DA Hike Update: 63% महंगाई भत्ते की उम्मीद, 3% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जून 2026 के AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताजा आंकड़ों के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा।

हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन उपलब्ध आर्थिक संकेतकों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यदि नई दरें जुलाई 2026 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।

AICPI-IW आंकड़ों से क्यों बढ़ी उम्मीद?

महंगाई भत्ते की गणना हर छह महीने में AICPI-IW के 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। जून 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है, जबकि 12 महीनों का औसत 148.65 रहा है। इसी औसत के आधार पर डीए का अनुमानित स्तर 63.76% निकलता है।

सरकार आमतौर पर डीए को दशमलव में लागू नहीं करती, बल्कि पूर्णांक (Round Figure) में मंजूरी देती है। ऐसे में 63.76% को 63% माना जा सकता है, जिससे 3% की बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है।

अभी कितना है महंगाई भत्ता?

जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब यदि नई 3% वृद्धि लागू होती है तो यह बढ़कर 63% पहुंच जाएगा।

हालांकि यह बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं मानी जाएगी, जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती।

8वें वेतन आयोग से पहले भी मिलेगा 7वें आयोग का लाभ

सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही डीए मिलता रहेगा। इसलिए इस बार की संभावित बढ़ोतरी भी 7th CPC के तहत ही लागू होगी।

कैसे तय होता है DA?

महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार एक तय फार्मूले का इस्तेमाल करती है—

DA % = {(12 महीने का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42} ÷ 261.42 × 100

जून 2026 तक के औसत आंकड़ों के अनुसार यह गणना लगभग 63.76% आती है, जिसे राउंड ऑफ कर 63% माना जा सकता है।

यहां इस्तेमाल होने वाला 2.88 फैक्टर पुराने और नए बेस ईयर (2001 और 2016) के इंडेक्स के बीच संतुलन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि गणना एक समान आधार पर की जा सके।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर हर महीने मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी।

बेसिक पे ₹18,000 (पे लेवल-1) वाले कर्मचारी को लगभग ₹540 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यदि बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होती है और भुगतान बाद में होता है तो करीब ₹3,240 तक एरियर मिल सकता है।

बेसिक पे ₹56,100 (पे लेवल-10) वाले कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग ₹1,683 का इजाफा होगा और छह महीने का संभावित एरियर ₹10,098 तक पहुंच सकता है।

उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि डीए की गणना बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।

कब होगा अंतिम ऐलान?

फिलहाल कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। आमतौर पर डीए बढ़ोतरी को लेकर निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित किया जाता है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए लागू होगा और यदि प्रभावी तिथि पहले की रखी जाती है तो कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा।

महंगाई के बढ़ते दौर में डीए कर्मचारियों की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस संभावित 3% बढ़ोतरी का असर न केवल मासिक वेतन पर पड़ेगा, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी कुछ राहत मिल सकती है।