EVM पर भरोसा खत्म, बैलेट पेपर से चुनाव हों: करनैल सिंह पीरमुहम्मद

चंडीगढ़, पंजाब: शिरोमणि अकाली दल (पुनर्जीवित) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता करनैल सिंह पीरमुहम्मद ने देश की चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग और केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग का समर्थन किया।

पीरमुहम्मद ने कहा कि इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की ओर से बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग उचित है। उनके अनुसार देश के लोगों का EVM प्रणाली से विश्वास उठ चुका है और निष्पक्ष एवं पारदर्शी लोकतंत्र के लिए मतदान प्रक्रिया में जनता का भरोसा जरूरी है।

बैलेट पेपर से चुनाव की मांग का समर्थन

करनैल सिंह पीरमुहम्मद ने कहा कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाने चाहिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर पूरा भरोसा हो सके। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर किसी तरह की आशंका न रहे।

‘शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब’ के पंजीकरण पर सवाल

पीरमुहम्मद ने भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ‘शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब’ को राजनीतिक दल के तौर पर पंजीकृत नहीं करने के फैसले की भी आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक समूहों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान अवसर मिलना चाहिए।

भाजपा सरकार पर लगाया संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप

शिरोमणि अकाली दल (पुनर्जीवित) के नेता ने केंद्र की भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके अनुसार देश की स्वतंत्रता, संविधान और राजनीतिक बहुलतावाद के सामने भाजपा की नीतियां सबसे बड़ी चुनौती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नई राजनीतिक पार्टियों के पंजीकरण में बाधाएं खड़ी करना विपक्षी और अलग-अलग राजनीतिक आवाजों को कमजोर करने की कोशिश है।

निर्वाचन आयोग से निष्पक्षता बहाल करने की मांग

पीरमुहम्मद ने निर्वाचन आयोग से अपनी निष्पक्षता बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने साथ ही सभी राजनीतिक समूहों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए समान अवसर देने की अपील की।