“कानून से ऊपर कोई नहीं”, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज विवाद को लेकर योगी सरकार सख्त

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री Yogi Adityanath का बयान एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले लोगों को समझाने और नियमों का पालन कराने की कोशिश करती है, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती देता है तो प्रशासन कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी धार्मिक गतिविधि को कानून और तय नियमों के दायरे में ही आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, सार्वजनिक पार्क या यातायात प्रभावित करने वाले स्थानों पर बिना अनुमति धार्मिक आयोजन से आम लोगों को परेशानी होती है।

योगी सरकार के इस रुख को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। विपक्षी दलों ने बयान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा समर्थक इसे कानून व्यवस्था और समान नियम लागू करने की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर नमाज और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन कई बार दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य किसी धर्म विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह मुद्दा आने वाले समय में राज्य की राजनीति में फिर बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि धार्मिक और प्रशासनिक फैसलों पर लगातार बहस तेज होती जा रही है।