अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले का दावा, कुनार-हेलमंद में 9 लोगों की मौत और 11 घायल

काबुल, अफगानिस्तान: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के अनुसार पाकिस्तान की ओर से गुरुवार को किए गए हवाई हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हुए। हमले कुनार और हेलमंद प्रांतों में हुए, जहां तीन घरों के तबाह होने की भी बात कही गई है।

अफगान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत नौ लोगों की जान गई। उन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे आक्रामकता और अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।

पाकिस्तान ने अलग दावा किया

इस घटना को लेकर दोनों देशों के दावे अलग-अलग हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी कार्रवाई आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 22 कथित आतंकवादी मारे गए और हथियारों के भंडार नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने नागरिकों के मारे जाने के दावे से इनकार किया है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

बढ़ रहा है अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार हिंसा को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच करीब तीन महीने की अपेक्षाकृत शांति के बाद हाल के दिनों में हवाई हमलों और सीमा पर संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समेत सशस्त्र समूहों को अपने क्षेत्र से गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। काबुल इन आरोपों को खारिज करता है।

21 सितंबर को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई हमलों की जानकारी दी थी। पाकिस्तान ने उस कार्रवाई में 28 आतंकवादियों को मारने का दावा किया था, जबकि तालिबान अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र ने तीन नागरिकों की मौत की पुष्टि की थी।

संयुक्त राष्ट्र पहले भी जता चुका है चिंता

संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने इस वर्ष अफगानिस्तान में सीमा पार संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने का दस्तावेजीकरण किया है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच UNAMA ने सीमा पार सशस्त्र हिंसा से 750 से अधिक नागरिकों के मारे जाने या घायल होने की जानकारी दर्ज की थी, जिनमें अधिकांश मामले फरवरी और मार्च के हवाई हमलों से जुड़े थे। UNAMA ने सभी पक्षों से संघर्ष रोकने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।