PoK में फिर उबाल: JAAC के लॉन्ग मार्च से बढ़ा तनाव, मुजफ्फराबाद में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoK) में राजनीतिक और सामाजिक असंतोष लगातार गहराता जा रहा है। लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने मुजफ्फराबाद तक बड़े 'लॉन्ग मार्च' का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि यदि उसकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान प्रशासन ने संभावित तनाव को देखते हुए राजधानी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है।

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हाल के दिनों में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। प्रदर्शनकारी प्रशासनिक सुधार, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और आम नागरिकों के अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके चलते पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

क्या है JAAC की प्रमुख मांगें?

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का एक गठबंधन है, जो लंबे समय से क्षेत्र में प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहा है। संगठन का कहना है कि हाल के महीनों में कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

JAAC की प्रमुख मांगों में—

• गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई
• इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की बहाली
• सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर रोक
• बिजली और खाद्य सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार
• स्थानीय प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों का समाधान

शामिल हैं।

लॉन्ग मार्च से पहले बढ़ी सुरक्षा

मार्च के ऐलान के बाद मुजफ्फराबाद और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कई संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रावलकोट, मीरपुर, कोटली, बाग और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के मार्च में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में बाजार बंद रहने और सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है।

38 सूत्रीय मांगों पर टिका आंदोलन

JAAC का आंदोलन उन मांगों पर आधारित है, जिन्हें लेकर पहले भी प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी। संगठन का कहना है कि इन मांगों में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

इनमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, गेहूं के आटे की कीमतों में राहत, बिजली दरों में कमी और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने जैसी मांगें प्रमुख हैं।

संगठन का दावा है कि यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक राजनीतिक स्वरूप दिया जा सकता है।

हालिया घटनाओं से बढ़ा तनाव

पिछले कुछ सप्ताहों में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कई बार प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय रिपोर्टों में हिंसक झड़पों और जनहानि की भी जानकारी दी गई है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है।

इन घटनाओं के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की संभावनाओं पर भी चर्चा जारी है, हालांकि फिलहाल कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।

भारत का रुख

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वहां के लोगों को लंबे समय से प्रशासनिक और नागरिक अधिकारों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र की स्थिति पर ध्यान देने और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही है।

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत सफल नहीं होती, तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं, यदि दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्थिति सामान्य होने की संभावना भी बनी रहेगी।

फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और उसके बाद प्रशासन की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।