The NIFTY 50 index closed at 22,603.05, declining 173.05 points or 0.76 per cent, while the BSE Sensex closed at 72,638.70, down 429.11 points or 0.59 per cent.

Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said Indian equities were witnessing some profit-taking after the sharp rebound of the previous two sessions.

“Indian equities are witnessing some profit-taking after the sharp rebound of the previous two sessions, with the Sensex and Nifty declining amid caution ahead of the RBI policy decision,” Kasat said.

The RBI's 25 bps repo-rate hike to 5.50 per cent, along with its shift towards calibrated tightening, added to concerns around inflation, elevated crude prices and the external environment.

Selling remained broad-based, with pressure seen across several major sectors. Nifty Auto declined 1.44 per cent, Nifty FMCG lost 0.99 per cent, Nifty IT fell 1.31 per cent, Nifty Metal declined 2.31 per cent, Nifty Pharma fell 0.42 per cent, Nifty Realty lost 1.85 per cent, Nifty Consumer Durables declined 1.32 per cent and Nifty Oil & Gas fell 0.51 per cent.

Among the sectoral indices, Nifty Media gained 0.60 per cent, Nifty PSU Bank rose 0.92 per cent, and Nifty Private Bank gained 0.13 per cent.

Among Nifty 50 stocks, Kotak Bank, BSE, Bharti Airtel, ICICI Bank, HDFC Life and Coal India were among the top gainers. Titan, Adani Enterprises, Hindalco, JSW Steel and BEL were among the top losers.

The Indian rupee also remained under pressure, depreciating 35 paise to Rs 96.77/USD at the time of reporting, marking a five-month low.

Crude oil prices added to the pressure, with Brent crude oil rising 1 per cent to USD 101.59 per barrel at the time of reporting.

In precious metals, gold prices declined 0.50 per cent to Rs 1,49,375/10 grams for 24 karats, while silver prices fell 1.07 per cent to Rs 2,24,800 per kg at the time of reporting.

Riyank Arora, Associate Vice President – HNI & Derivatives, Hedged.in, said, “The recent weakness has brought the indices closer to their key support levels. While profit booking and selling pressure remain visible, the broader trend will remain intact as long as these supports hold. For now, a buy-on-dips approach in fundamentally strong and technically sound names remains preferable, with strict risk management and close monitoring of the key support zones”.

Asian markets also closed mostly lower. Japan's Nikkei 225 declined 0.54 per cent to 70,303, while Singapore's Straits Times fell 1.63 per cent to 5,608. Hong Kong's Hang Seng declined 0.79 per cent to 24,090, while Taiwan's weighted index fell 0.03 per cent to 49,806. South Korea's KOSPI declined more than 2 per cent to the 6,803 level. 

The seasonally adjusted HSBC India Services PMI Business Activity Index rose to 55.2 in September from 54.1 in August, remaining above the 50 mark that separates expansion from contraction. However, the average reading for the second quarter of the fiscal year was the weakest since the three months to March 2022.

The September improvement was supported by stronger new business, which rose at the fastest pace in three months. Finance and insurance, along with consumer services, recorded the strongest expansion in both activity and sales.

Domestic demand remained a key support for the services economy, with companies reporting increased demand for digital solutions, food, insurance, loans, software, transportation, tours and travel.

External demand, however, showed signs of moderation. New export business continued to increase, supported by demand from Germany, the UAE, the UK and the US, but the pace of growth slowed to its weakest in nearly three years.

Employment also increased in September as stronger order books and projects in the pipeline encouraged companies to add staff. However, the pace of hiring eased from August, largely due to softer recruitment among real estate and business services firms.

Inflationary pressures meanwhile eased, offering some relief to service providers. Input-cost inflation fell to its weakest level since November 2025, with the slowdown seen across all four service categories covered by the survey. Companies that continued to report higher costs cited food supplies, fuel, insurance premiums, maintenance, software and technology resources.

The pace at which firms raised their selling prices also moderated and was the weakest since June.

"The PMI survey suggested that India's services sector continued to improve, supported by strengthening domestic demand," said Pranjul Bhandari, Chief India Economist at HSBC.

"At the same time, export business continued to expand, although the pace of growth slowed. Input-cost pressures on service providers eased to a 10-month low, reducing the need to raise selling prices," she added.

The broader private sector also gathered pace in September. The HSBC India Composite PMI Output Index rose to 55.9 from 54.3 in August, marking the strongest expansion since June. However, its quarterly average was also the weakest since the three months to March 2022, underscoring that the late-quarter improvement followed a relatively softer July-September period.

Business confidence among services companies improved to a three-month high, although it remained subdued by historical standards. 

Sensex closed at 72,382.47, up 472.77 points or 0.66 per cent against the previous close of 71,909.70. Nifty settled higher at 22,555.75, up 133.80 points or 0.60 per cent against the previous close of 22,421.95

All broad market indices ended in the green. Amongst the sectoral indices, FMCG emerged as the top gainer, settling at 1.67 per cent, followed by telecom, consumer durables, and financial services. On the other hand, Nifty Healthcare emerged as the top laggard. 

On BSE, ITC, Eternal, Bajaj Finance, ICICI Bank, Adani Ports, Reliance, Bharti Airtel, TCS, LT, Titan, NTPC, Maruti, Axis Bank, Power Grid among others were the top gainers. HCL Tech, Asian Paint,  HDFC Bank, Sun Pharma, Infosys, BEL, Tech Mahindra among others were the top drags. 

Likewise, on NSE, ITC, BSE, TMPV, Bajaj Finance, Adani Ports, NTPC, Eternal, Reliance, ICICI Bank, Bharti Airtel, TCS, ONGC, Power Grid, Axis Bank, SBIN, Bajaj Finserve among others were the top gainers. HCL Tech, Max Health, Cipla, Sun Pharma, Infosys, Apollo Hospital, Asian Paint, Kotak Bank, Tata Steel, JSW Steel among others were the major laggards. 

Ajit Mishra, SVP, Research, Religare Broking Limited noted, “Markets witnessed a strong recovery on Monday, taking a breather from the recent corrective trend and gaining over half a percent. After a gap-up opening, the benchmark indices remained in a range through the session and eventually held on to most of their gains. The Nifty reclaimed the 22,500 mark, while the Sensex settled around the 72,300 level.”

Mishra noted, FMCG, energy and banking led the recovery, supported by strength across select counters following positive quarterly business updates. 

“Pharma and IT lagged after their recent phase of relative outperformance. The broader market also participated in the recovery, with both midcap and small-cap indices gaining nearly half a percent each,” he said. 

As per Mishra, “Global cues turned relatively supportive as crude oil prices eased from recent highs, with Brent hovering around USD 102 a barrel, providing some relief on the inflation front. Softer-than-expected US jobs data also reduced expectations of aggressive monetary tightening by the US Federal Reserve, supporting risk appetite across emerging markets.”

In the commodity market, Brent crude was trading at around USD 102.59 per barrel while crude oil was trading at around USD 90.58 per barrel at the time of reporting.

However, “the US 10-year Treasury yield remains elevated, while the rupee continues to hover above the Rs 96 per dollar mark. Persistent foreign selling also remains a key overhang,” he noted. 

From a technical perspective, Mishra noted the Nifty has shown signs of a relief recovery after testing the crucial long-term support zone around 22,400–22,600. 

“Going ahead, the 22,650–22,800 zone is likely to act as the immediate hurdle, followed by 23,000–23,200. Although the recent recovery is encouraging and the market remains oversold, the broader trend continues to remain cautious thus the current rebound should be approached selectively, with a preference for stock-specific opportunities rather than aggressive index-level exposure.”

Vinit Bolinjkar, Head of Research, Ventura said, “After eight consecutive weeks of decline — the longest losing streak in 25 years — elevated US bond yields and persistent FII selling remain the dominant overhang.” 

“Expect continued volatility, with the rupee, crude oil prices, and the RBI's rate stance as key swing factors,” he said, adding “Overall, a stock-specific, news-driven market is likely, with broader direction hinging on how global bond yields and RBI's tone evolve through the week.”

Market analyst Vipin Dixena noted, “In my view, today's rebound is important, but I would still treat it as a relief rally rather than a confirmed trend reversal. Lower crude prices and softer-than-expected US jobs data reduced concerns around aggressive US Fed tightening, while positive quarterly updates from banks provided an additional domestic trigger.”

“From a technical perspective, 22,400–22,350 becomes an important immediate support zone for Nifty, while 22,600–22,700 is the first major resistance area. A sustained move above 22,700 would strengthen the case for a deeper technical recovery towards 23,000. On the other hand, failure to hold 22,400 could bring the recent lows back into focus,” he said. 

The record IPO mobilisation was 35 per cent higher than the previous high of Rs 69,533 crore raised by 65 IPOs in the first half of 2025-26.

PRIME Database Group Managing Director Pranav Haldea said the fundraising came despite a slow start to the year and volatile secondary markets. 

The pipeline remains large, with 145 companies that have already received Securities and Exchange Board of India (SEBI) approval waiting to launch issues worth around Rs 2.78 lakh crore. Another 102 companies proposing to raise around Rs 1.87 lakh crore are awaiting SEBI approval. 

The release said several more issuances are expected in the remaining part of the year as approvals begin to lapse and demand continues from domestic and foreign investors. 

“The pipeline of issues continues to be staggering,” the release said, adding that the remaining part of the year should see “several more issuances” despite volatile markets. 

Investor participation also strengthened during the first half. Of the 64 IPOs for which response data was available, 42, or 66 per cent, received subscriptions of more than 10 times. Average retail applications per IPO rose to 17.71 lakh from 12.69 lakh a year earlier, while average retail oversubscription increased to 29 times from 23 times. 

Listing performance also supported investor interest. The average listing gain of the 64 IPOs that had been listed rose to 19 per cent from 7 per cent in the year-ago period. As of September 29, 46 of the 64 IPOs, or 72 per cent, were trading above their issue price. 

Overall public equity fundraising rose 75 per cent to a record Rs 2.43 lakh crore in the first half, supported by a sharp rise in offers for sale and qualified institutional placements. Fresh capital accounted for Rs 1.14 lakh crore, or 47 per cent, of total equity mobilisation. 

Among the largest main board IPOs were NSE at Rs 22,563 crore, SBI Funds Management at Rs 9,795 crore and Manipal Health Enterprises at Rs 9,275 crore.

बीएसई सेंसेक्स 72,192.89 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर से 287.40 अंक यानी 0.40 प्रतिशत नीचे था। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने 22,543.70 पर शुरुआत की और 76.75 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने कुछ सुधार किया। रिपोर्ट दाखिल किए जाने के समय सेंसेक्स 123.13 अंक यानी 0.17 प्रतिशत नीचे 72,357.16 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 64.70 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,555.75 पर था।

निफ्टी के लिए 22,800 अहम स्तर

एचएसएल प्राइम रिसर्च के देवर्ष वकील ने कहा कि कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार के निचले स्तर पर खुलने की संभावना थी। इससे पहले निफ्टी लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था। वकील के मुताबिक निफ्टी के लिए 22,810 का स्तर तत्काल प्रतिरोध है, जबकि 23,000-23,100 का क्षेत्र अगला महत्वपूर्ण स्तर है। इस क्षेत्र के ऊपर निर्णायक बढ़त बाजार में सुधार के संकेत दे सकती है। वहीं, 22,569 के हालिया निचले स्तर से नीचे टिकाऊ गिरावट निफ्टी को 22,200 की ओर ले जा सकती है।

एक्सिस डायरेक्ट के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर ने भी निकट अवधि के लिए बाजार का रुख कमजोर बताया। उनके अनुसार 22,800 से नीचे कारोबार होने तक निफ्टी का रुख दबाव में रहेगा। उन्होंने 22,500 को तत्काल समर्थन स्तर बताया और इसके टूटने पर 22,400 तक गिरावट की संभावना जताई।

अमेरिकी बाजार से मिले-जुले संकेत

भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत से पहले अमेरिकी शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार हुआ। एसएंडपी 500 में 0.25 प्रतिशत और डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.86 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 0.24 प्रतिशत चढ़ा। एचएसएल प्राइम रिसर्च के अनुसार सितंबर में डॉव जोंस में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों में दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि को पहले के 1.5 प्रतिशत के अनुमान से बढ़ाकर 2.2 प्रतिशत वार्षिक दर किया गया। अगस्त में व्यक्तिगत उपभोग व्यय यानी पीसीई मुद्रास्फीति जुलाई के 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत रही। मुख्य पीसीई मुद्रास्फीति भी 3 प्रतिशत पर आ गई।

इसके बावजूद अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड करीब 5.29 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 30-वर्षीय यील्ड 24 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऊंची बॉन्ड यील्ड जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव डालने के साथ डॉलर को मजबूती दे रही है।

निवेशकों की नजर अमेरिकी आंकड़ों और फेड पर

बाजार की अगली दिशा के लिए निवेशकों की नजर अमेरिका के नए आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर रहेगी। आज जारी होने वाले बेरोजगारी दावों और आईएसएम विनिर्माण आंकड़ों के साथ फेड अधिकारियों बार्किन, कॉलिन्स और श्मिड के वक्तव्यों पर भी बाजार की नजर रहेगी। हेमंग गोर के मुताबिक कच्चे तेल या अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार नरमी आती है तो निफ्टी दोबारा 22,800 के ऊपर पहुंचकर 23,000 की ओर बढ़ सकता है।

इन शेयरों में दिखी तेजी और गिरावट

शुरुआती कारोबार में कोटक बैंक 2.49 प्रतिशत, इंफोसिस 2.29 प्रतिशत, टीसीएस 1.59 प्रतिशत, एचसीएलटेक 1.35 प्रतिशत और टेक महिंद्रा 1.11 प्रतिशत चढ़े। दूसरी ओर बजाज ऑटो में 3.44 प्रतिशत, मैक्स हेल्थकेयर में 2.08 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.87 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी 1.62 प्रतिशत और निजी बैंक सूचकांक 0.74 प्रतिशत ऊपर रहा। ऑटो, मीडिया और रियल्टी सूचकांक क्रमशः 1.41 प्रतिशत, 0.94 प्रतिशत और 0.65 प्रतिशत नीचे रहे।

ब्रेंट कच्चा तेल 0.89 प्रतिशत गिरकर 97.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 1.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग सपाट कारोबार कर रहा था। बाजार विश्लेषक विपिन डिक्सेना ने निवेशकों को केवल कम वैल्यूएशन के आधार पर बाजार में निचला स्तर बनने की धारणा से बचने की सलाह दी। उनके मुताबिक मौजूदा तकनीकी कमजोरी के बीच निवेशकों को शेयरों का चयन सावधानी से करना चाहिए।

Of the 19 sub-sectors tracked, 10 recorded double-digit growth compared with July 2025. Administrative and support services recorded the strongest increase at 20.9 per cent, followed by retail trade at 18.5 per cent, real estate at 14.4 per cent, accommodation and food services at 12.6 per cent, and banking at 12.3 per cent.

Wholesale trade grew 12.1 per cent year-on-year in July, while telecommunications rose 11 per cent, IT and computer-related services increased 10.7 per cent, and professional, scientific and technical services, including research and development, grew 10.4 per cent. Information and broadcasting recorded growth of 10 per cent.

The two sub-sectors that contracted during the month were air transport, which fell 8.4 per cent year-on-year, and repair services, which declined 5 per cent. Arts, entertainment and recreation services recorded relatively modest growth of 1.7 per cent.

The monthly data also showed that the retail trade index edged up to 140.0 in July from 138.0 in June, while wholesale trade rose to 126.8 from 122.8. Administrative and support services recorded a sharper sequential rise to 134.5 from 121.7.

Air transport, however, weakened further, with its index falling to 87.8 in July from 91.2 in June. IT and computer-related services also eased sequentially to 119.1 from 130.8, even though the segment remained 10.7 per cent higher than a year earlier.

The ISP, with 2024-25 as its base year, is currently being published as an experimental or trial series. MoSPI said the trial publication would allow it to assess data quality and receive feedback before the series is finalised. Banking, insurance and railway indices are based on provisional monthly data and are subject to annual revision.

During the third quarter, Grade A office demand stood at 18.7 million sq ft — the highest level recorded for a third quarter in recent years, the report said. Leasing activity also increased 7 per cent sequentially from the second quarter of 2026.

“The growth momentum continues to be driven by occupier expansion across multiple demand sectors, coupled with strong space uptake from Global Capability Centers (GCCs) and flex space operators,” it said. 

At the city level, five of the seven markets recorded year-on-year growth in gross leasing during the first nine months of 2026. 

“Bengaluru continued to drive office demand, leading space uptake at 15.7 million sq ft, accounting for a 29% share during the nine-month period,” it said.

Flex space operators demonstrate a strong upward growth trajectory, with leasing by the segment rising 37 per cent year-on-year to 12.6 million sq ft during January-September 2026. Bengaluru and Delhi NCR were the largest flex markets by volume, recording 2.8 million sq ft of leasing each during the period.

The report further noted that five of the seven office markets recorded higher flex space leasing, with uptake in Delhi NCR and Hyderabad more than doubling year-on-year.

At the same time, conventional space uptake across the top seven office markets remained steady at 41.8 million sq ft and at par with the levels seen during the same period in 2025, during the first three quarters of 2026.

“With close to 16 million sq ft of leasing, Technology sector occupiers drove in the bulk of the demand in conventional spaces, followed by BFSI and Engineering & manufacturing firms,” collectively accounting for nearly three-fourths of the conventional space uptake during Jan-Sep 2026. 

Bengaluru and Hyderabad remained the preferred markets for technology companies, together accounting for more than 55 per cent of conventional office demand from the sector. Mumbai, meanwhile, led BFSI leasing, accounting for 30 per cent of conventional space uptake by the sector during the nine-month period, it said.

At the time of reporting, the Nifty 50 was down 215 points, or 0.93 per cent, at 22,925.50, while the BSE Sensex fell 665.36 points, or 0.90 per cent, to 73,230.38. The Nifty had opened at 23,064.90 and touched an early high of 23,080.25 before slipping to a low of 22,914.10.

Brent crude was trading at USD 106.58 a barrel, up 2.17 per cent, while gold was down 2.09 per cent at USD 4,195.30. Market expert Ajay Bagga said oil, the US 10-year Treasury yield and the currency would remain key factors for the market this week. “With oil on the boil, the rupee under pressure and global bond yields rising, Indian markets are facing multiple challenges. With the month-end expiry of the Nifty and Bank Nifty slated for Tuesday, expect volatility,” Bagga said.

He added that domestic money was absorbing foreign selling, but heavy supply from the primary market was limiting the scope for a broader rally. Hemang Gor, Senior Research Analyst – Derivatives & Technical Research at Axis Direct, said the market's bias remained cautious. “Technically, the bias is neutral-to-cautious, and the undertone stays subdued as long as the index trades below 23,300,” Gor said.

Among sectors, Nifty Private Bank fell 1.02 per cent, PSU Bank 0.95 per cent, Financial Services 0.93 per cent, Metal 0.93 per cent and FMCG 0.89 per cent. Nifty IT was the only sector shown in positive territory, rising 0.05 per cent.

Among Nifty stocks, Dr Reddy's Laboratories, TCS and SBI Life were among the early gainers, while Hindalco, Max Healthcare and Adani Enterprises were among the top losers at the time of reporting. As Nifty breached the 23,000 mark, market analyst Vipin Dixena said that, “Below that, I would watch 22,800–22,700. On the upside, 23,300 is the first hurdle, followed by 23,500.” (ANI)

सुबह करीब 9:22 बजे Sensex 665.36 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,230.38 पर कारोबार कर रहा था। वहीं Nifty 50 करीब 215 अंक यानी 0.93 प्रतिशत गिरकर 22,925.50 पर पहुंच गया। Nifty ने दिन की शुरुआत 23,064.90 के स्तर से की थी और शुरुआती कारोबार में 23,080.25 तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद बिकवाली बढ़ने से यह 22,914.10 के निचले स्तर तक चला गया।

कच्चे तेल की तेजी ने बढ़ाई चिंता

बाजार पर सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से आया। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 106.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिसमें करीब 2.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। ऐसे में तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी रहने से आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। सोमवार को वैश्विक बाजारों में भी तेल की कीमतों में उछाल निवेशकों के लिए प्रमुख चिंता बना रहा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">News Alert! Sensex tanks 730 points to 73,170.12 in early trade; Nifty drops 231.50 points to 22,908.95. <a href="https://t.co/3YsiLTdZ01">pic.twitter.com/3YsiLTdZ01</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2104423395446468632?ref_src=twsrc^tfw">September 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

महीने के अंत की समाप्ति से बढ़ सकती है अस्थिरता

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार को Nifty और बैंक Nifty के महीने के अंत वाले अनुबंधों की समाप्ति होने वाली है। ऐसे में पहले से दबाव में चल रहे बाजार में कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड और मुद्रा बाजार पर निवेशकों की नजर रहेगी।

उन्होंने कहा कि तेल की तेजी, रुपये पर दबाव और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भारतीय बाजारों के लिए एक साथ कई चुनौतियां पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू निवेशकों की खरीदारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली के असर को कुछ हद तक कम कर रही है, लेकिन प्राथमिक बाजार से आने वाली भारी आपूर्ति व्यापक तेजी की संभावना को सीमित कर रही है।

Nifty के लिए 23,300 अहम स्तर

एक्सिस डायरेक्ट के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर के मुताबिक, बाजार का रुझान फिलहाल सतर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि Nifty के 23,300 के नीचे रहने तक बाजार का माहौल कमजोर रह सकता है। वहीं बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षित ने Nifty के लिए 22,800–22,700 के स्तर को महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बताया है। उनके मुताबिक, ऊपर की ओर 23,300 पहला अहम अवरोध है और इसके बाद 23,500 महत्वपूर्ण स्तर रहेगा।

इससे पहले भी भारतीय बाजार ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में रहा है। 24 सितंबर को Nifty और Sensex में तेज गिरावट दर्ज हुई थी और दोनों सूचकांक तीन महीने के निचले स्तरों के आसपास पहुंच गए थे।

बैंक और वित्तीय शेयरों में दबाव

क्षेत्रीय सूचकांकों में Nifty प्राइवेट बैंक 1.02 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.95 प्रतिशत, वित्तीय सेवाएं 0.93 प्रतिशत, मेटल 0.93 प्रतिशत और एफएमसीजी 0.89 प्रतिशत नीचे रहे। इसके विपरीत Nifty आईटी में करीब 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज हुई और यह शुरुआती कारोबार में सकारात्मक क्षेत्र में रहने वाला प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांक रहा।

इन शेयरों में दिखी हलचल

Nifty के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, टीसीएस और एसबीआई लाइफ बढ़त वाले शेयरों में रहे। वहीं हिंडाल्को, मैक्स हेल्थकेयर और अडानी एंटरप्राइजेज प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे।

सोने की कीमत में भी गिरावट

शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत भी दबाव में रही। सोना करीब 2.09 प्रतिशत गिरकर 4,195.30 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार के सामने इस समय महंगा कच्चा तेल, रुपये पर दबाव, ऊंची वैश्विक बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसी कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा महीने के अंत की डेरिवेटिव समाप्ति के कारण आने वाले सत्र में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

Goyal stated that expanding exports, investments, and global market access will contribute to the state’s objective of becoming a USD 1 trillion economy.

He highlighted that as global markets open up to India through Free Trade Agreements (FTAs), Uttar Pradesh’s entrepreneurs will have greater opportunities to access international markets.

He said that the state has emerged as a preferred investment destination, supported by favourable industrial policies and proactive industrial schemes, with major corporations arriving across sectors to create new employment opportunities.

Goyal said the next frontier for Uttar Pradesh’s development lies in expanding exports in global markets, attracting international investments, strengthening tourism and building global recognition for brands from the state.

He noted that the state is strengthening its foundation for greater global trade and progressing towards its economic targets. He also cited the development of expressways, modern airports, and industrial parks, alongside expanding capacity in sectors such as defence, semiconductors, electronics, and other high-technology domains. He pointed to the expansion of a large robotics manufacturing facility in Greater Noida as an example of ongoing technological development.

"International events of this scale provide opportunities for direct access to global markets, enabling Uttar Pradesh’s diverse products, cuisines and services to reach international markets," Goyal said.

The Minister pointed out that the event drew significant international participation, including six partner countries, hundreds of delegates and exhibitors, and multiple buyer-seller meetings. He emphasised that the combination of modern technology, international enterprises, and the evolving craftsmanship and technical skills of the state's youth continues to drive development.

Goyal said the expanding global market access through FTAs, investments, tourism and international recognition of Uttar Pradesh’s products and brands would create new opportunities for the state’s entrepreneurs.

He called for active participation and cooperation from the trade and industrial community, stressing the need for coordination between the central and state governments, citizens, and youth to sustain the state’s export and economic growth trajectory. (ANI)

“It's a long road ahead. There is nothing going to happen. In any case, the glide path is 2 years and 5 years. I think it is too long. If the regulator understands that mis-selling and bad sales are happening, I think the industry should be given 6 months, not 5 years, because the industry will not do anything unless there's a hard deadline which is closed,” Halan said. She noted that the resistance from entrenched market players is already underway to dilute the proposed changes.

“It's a very long road ahead because it's a very well-funded entrenched industry which is already lobbying with the Ministry of Finance with other power centers in Delhi to roll this back. It's a hard fight and I am just hoping that the powers understand how important it is for the financialization of India and how important it is that a regulated product in India is not open to such rampant cheating,” she said. Halan, however, welcomed the fundamental shift in the stance of the insurance regulator under Chairman Ajay Seth, observing that policyholders are finally being prioritized after decades of neglect.

“Every rupee of premium in this industry comes from your pocket and my pocket. The entire industry is based on our money, policy holder's money. And for 27 years, the policy holder has been the last in the mind of the insurance regulator,” she said. She pointed out that high commissions and aggressive distribution models have suppressed genuine growth, resulting in declining life insurance penetration and stagnant general insurance volumes.

“I am a person who believes in markets. I believe in free enterprise. I think profits are good, but profits that are built on the tears of policy holders are just bad for the country. Like on our journey to Viksit Bharat, you cannot have millions of people who have been cheated out of their money,” she stated.

The IRDAI recently released a public consultation paper on “Recalibrating Economics of Insurance Distribution,” proposing a structural overhaul that includes a three-tier architecture of Insurance Distribution Entities, Insurance Distribution Persons, and Market Infrastructure Institutions, alongside lower expense caps and reformed commissions. The paper remains open for stakeholder feedback until October 25. 

For life insurers, the Expense of Management (EoM) ceiling would be set at 15 per cent of Gross Direct Premium Income (GDPI) within two years and 12.5 per cent within five years. For general insurers, the limit would progressively decline from 30 per cent of Gross Written Premium to 20 per cent of domestic GDPI over five years. (ANI)

The bank expects gold to trade in the USD 4,200-4,600 per ounce range for the rest of 2026, with a marginal upside bias in the first half of 2027. It said the medium-term outlook remains supported by investment demand, continued central bank purchases and demand for gold as a hedge against geopolitical, financial and policy uncertainty.

“We retain our view gold prices to trade in the USD 4200/oz to USD 4600/oz range over the remainder of 2026. We expect the metal to trade with a marginal upside bias in H12027, trading in USD 4600/oz to USD 5000/oz range,” the report said.

Gold has corrected sharply in September after gaining around 9 per cent in August, with prices down nearly 8 per cent during the month so far. ICICI Bank attributed the correction to a more hawkish repricing of US monetary policy amid persistent inflation concerns, higher oil prices and stronger-than-expected labour market data.

The report, however, said these near-term pressures may not be enough to reverse the broader strength in bullion. Gold ETFs recorded USD 17.8 billion of inflows in August, taking third-quarter gold ETF demand to 144.7 tonnes, while the People's Bank of China bought 20 tonnes of gold in August, its largest monthly purchase since October 2023.

The bank said concerns over the long-term sustainability of US fiscal deficits and high public debt, continued central bank diversification away from US dollar-denominated assets and gold's role as a portfolio hedge are likely to remain structural supports.

“As and when global energy pressures come-off, there is an increasing likelihood of bullion to trade with an upside bias,” the report said. For India, the bank expects local gold prices to remain largely driven by global bullion prices, with the rupee adding another source of volatility. It retained its forecast for domestic gold prices to trade at Rs 1.40 lakh-Rs 1.60 lakh per 10 grams through the remainder of 2026.

Domestic jewellery demand remains constrained by elevated prices, although wedding demand has stayed relatively resilient and festive and wedding activity is expected to provide some support. Gold imports fell to USD 2.3 billion in August from USD 4.2 billion in July, while Indian gold ETF inflows rose to Rs 26 billion in August. (ANI)

Gold imports stood at USD 17.5 billion in the first five months of FY27, compared with USD 16.9 billion in the same period a year earlier. Imports totalled USD 72 billion in FY26, according to the report. Kotak said the recent monthly decline followed an increase in gold import duty from 6 per cent to 15 per cent on May 13. The higher duty raised domestic gold prices relative to global prices and may have deterred household purchases, it said.

The slowdown could also prove temporary if buyers are waiting for a possible duty cut. “Gold imports may recover to ‘normal’ levels if the government was to cut import duties,” the report said. Kotak flagged a third possibility: the decline in official imports may partly reflect “diversion of gold imports to unofficial channels”. It cautioned that, if substantial trade has shifted outside official channels, the government could lose customs and goods and services tax revenue. However, the report did not establish that such a shift has occurred.

Kotak suggested that a change in the taxation structure could help reduce gold imports, encourage households to recycle existing gold and protect government revenue. "We have long argued for higher GST rates and lower import duties on gold as an alternative route to (1) reduce gold imports, (2) increase household gold recycling and (3) protect government revenues," the report stated. Lower gold imports would help India’s current account balance, Kotak said, but the implications would depend on whether the decline reflects a lasting fall in demand, postponed purchases or trade moving to unofficial channels. (ANI)

सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी आईटी 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे कमजोर सेक्टर रहा। इसके विपरीत ऑटो, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, रियल्टी और मेटल इंडेक्स बढ़त में कारोबार कर रहे थे। ब्रॉडर मार्केट के ज्यादातर इंडेक्स पर भी शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिला।

इन शेयरों में दिखी तेजी

एनएसई पर अदाणी एंटरप्राइजेज, Eternal, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, TMPV, एशियन पेंट्स, SBI, एक्सिस बैंक, नेस्ले, L&T, बजाज ऑटो और JSW Steel समेत कई शेयर शुरुआती कारोबार में बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं, Infosys, TCS, ONGC, Sun Pharma, SBI Life, HCL Tech और Wipro समेत कई शेयरों पर दबाव रहा। बीएसई पर M&M, L&T, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, SBI, ICICI Bank, Eternal, IndiGo, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व और HDFC Bank में तेजी रही। दूसरी ओर TCS, ITC, Sun Pharma, BEL, Trent, Hindustan Unilever और Adani Ports शुरुआती कारोबार में कमजोर शेयरों में रहे।

कच्चे तेल और सोने की कीमतों पर नजर

कमोडिटी बाजार में रिपोर्टिंग के समय Brent crude करीब 105.56 डॉलर प्रति बैरल और कच्चा तेल करीब 93.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सोने की कीमत करीब 4,274.39 डॉलर दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञ विपिन दीक्षेना के अनुसार, गुरुवार की गिरावट के बाद भारतीय बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा है और कच्चे तेल में थोड़ी नरमी से बाजार को कुछ राहत मिली है। हालांकि, उन्होंने मौजूदा स्तरों पर सावधानी बरतने की बात कही।

23,000 का स्तर अहम

विपिन दीक्षेना ने कहा कि घरेलू खरीदारी बाजार में गिरावट को कुछ हद तक थाम रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली में कमी आने तक किसी भी तेजी को पक्की दिशा में बदलाव मानने में सावधानी जरूरी है।

तकनीकी स्तरों पर उन्होंने 23,000 को निफ्टी के लिए अहम स्तर बताया। उनके अनुसार, यदि निफ्टी 23,000 के ऊपर बना रहता है और 23,200–23,300 के स्तर को फिर हासिल करता है, तो 23,400–23,500 तक राहत भरी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, 23,000 के नीचे निर्णायक गिरावट आने पर 22,900–22,700 का क्षेत्र अगला महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि RSI लो-30 के स्तर पर पहुंच गया है, जो बाजार में बढ़े हुए मंदी के दबाव को दर्शाता है।

23,150 के नीचे बाजार का रुख कमजोर

Axis Direct के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर ने बताया कि एशिया में निक्केई करीब 1.2 प्रतिशत ऊपर था, जबकि हांगकांग कमजोर संकेत दे रहा था। दक्षिण कोरिया में Chuseok के कारण सोमवार तक बाजार बंद है। गोर के अनुसार, निफ्टी के 23,150 से नीचे रहने तक बाजार का रुख दबा हुआ रह सकता है। 23,000 तत्काल सपोर्ट है और इसके टूटने पर 22,800–22,850 तक दबाव बढ़ सकता है।

वहीं, 23,150 के ऊपर टिकने पर निफ्टी में 23,250–23,300 तक रिकवरी बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड में लगातार नरमी आने पर भारतीय बाजार को खोई जमीन वापस हासिल करने में मदद मिल सकती है।

The sell-off came as Brent crude surged back to around USD 106 per barrel, after declining to around USD 98 per barrel on Wednesday. At the same time, the US 10-year Treasury yield rose to around 5.11 per cent, increasing concerns over inflation, borrowing costs and the pace of global monetary easing. Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said the market witnessed a sharp risk-off session, with selling intensifying across sectors, particularly financials.

“Indian equities witnessed a sharp risk-off session as selling intensified across sectors, particularly financials. The correction reflects more than routine profit-booking: the rise in the US 10-year Treasury yield to around 5.11 per cent, crude oil remaining above $100 a barrel and persistent geopolitical uncertainty are collectively raising concerns around inflation, borrowing costs and the pace of global monetary easing,” Kasat said. He said these factors are prompting investors to reduce risk, particularly in rate-sensitive segments.

“Going forward, volatility could remain elevated until there is greater clarity on crude prices and global yields. A moderation in these pressures would be important for sentiment to stabilise,” he added. On the NSE, almost all sectoral indices closed in the red, with sharp declines seen in auto, metal and private banking stocks.

The Nifty Auto index fell 1.46 per cent, while Nifty FMCG declined 1.18 per cent. Nifty IT lost 0.67 per cent, Nifty Media fell 0.75 per cent, and Nifty Metal declined 1.99 per cent. Nifty Pharma fell 0.46 per cent, while Nifty PSU Bank declined 1.21 per cent. Nifty Private Bank lost more than 2 per cent.

The weakness was also reflected in other Asian markets. Japan's Nikkei 225 was the only major index among those tracked to close higher, gaining 0.89 per cent to 65,600. Singapore's Straits Times declined 0.46 per cent to close at 5,683, while Hong Kong's Hang Seng fell 0.25 per cent to 24,772. Taiwan's Weighted Index closed at 48,024, down 0.28 per cent. South Korean markets were closed for a holiday. In commodities, gold prices declined 0.61 per cent to Rs 1,50,378 per 10 grams for 24 karats, while silver prices fell 1.23 per cent to Rs 2,33,067 per kg. (ANI)

सुबह करीब 9:22 बजे यह 639.16 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 74,189.09 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी पिछले बंद स्तर 23,446.80 के मुकाबले 23,221.80 पर खुला। इसी समय यह 223.90 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,222.90 के आसपास कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में व्यापक बाजार के सभी प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे। वित्तीय सेवाएं, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग से जुड़े शेयरों में दबाव ज्यादा दिखाई दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | Sensex tanks over 600 points in early trade; crude oil trades above USD 100 per barrel<br><br>Benchmark indices Sensex and Nifty tumbled in early trade on Thursday as crude oil prices surged above the USD 100 per barrel mark.<br><br>Selling in banks, NBFC stocks and weak trends in… <a href="https://t.co/3MAnPSuqiO">pic.twitter.com/3MAnPSuqiO</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2102981140856660150?ref_src=twsrc^tfw">September 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल का असर

भारतीय बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेज बढ़ोतरी को माना जा रहा है। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5.10 प्रतिशत के पार पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका में उम्मीद से बेहतर कारोबारी गतिविधियों के आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाएं बढ़ीं। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी का असर वैश्विक इक्विटी बाजारों पर भी पड़ा। अमेरिकी शेयर बाजार में भी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।

इन शेयरों में दिखा दबाव

एनएसई पर शुरुआती कारोबार में टीसीएस (TCS) और बीईएल (BEL) बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे। वहीं एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ, हिंडाल्को, ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, एलएंडटी और मारुति समेत कई शेयरों में गिरावट रही। बीएसई पर टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस शुरुआती बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में रहे। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एमएंडएम, ट्रेंट, एलएंडटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इटरनल समेत कई शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे।

सोना और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर

कमोडिटी बाजार में शुरुआती एशियाई कारोबार के दौरान सोने में नरमी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच बिना यील्ड वाली संपत्ति सोने पर दबाव देखा गया। रिपोर्ट के समय सोना करीब 4,283.35 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 102.20 डॉलर प्रति बैरल और कच्चा तेल करीब 91.42 डॉलर प्रति बैरल पर था।

बाजार विशेषज्ञों ने बताए अहम स्तर

बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षित के मुताबिक, बुधवार की मजबूत रिकवरी के बाद निफ्टी पर बिकवाली का दबाव बना है। उनके अनुसार अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड के 5.1 प्रतिशत से ऊपर जाने और ब्रेंट क्रूड के 103 डॉलर के स्तर के करीब लौटने से बाजार पर असर पड़ा है। उन्होंने निफ्टी के लिए 23,300–23,270 के स्तर को तत्काल सपोर्ट जोन और 23,500–23,600 को प्रमुख रेजिस्टेंस जोन बताया। उनके मुताबिक, निफ्टी के प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे रहने के कारण 23,500 के स्तर को दोबारा हासिल करना महत्वपूर्ण होगा।

एनएसई की लिस्टिंग पर भी नजर

एचएसएल प्राइम रिसर्च के देवरश वकील ने भी अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के 5 प्रतिशत से ऊपर जाने का उल्लेख किया। उनके अनुसार निफ्टी में 23,600 के ऊपर टिकाऊ बढ़त सकारात्मक संकेत दे सकती है, जबकि 23,100 के नीचे जाने पर दबाव बढ़ सकता है। इस बीच, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) का बहुप्रतीक्षित शेयर बाजार में पदार्पण भी आज होने वाला है। ऐसे में बाजार की नजर एनएसई की लिस्टिंग के साथ-साथ वैश्विक संकेतों और बॉन्ड यील्ड की दिशा पर भी बनी हुई है।

Speaking at the National Efficiency Awards ceremony hosted by the National Federation of Cooperative Sugar Factories, the Minister said standalone sugar production is no longer economically viable due to global market dynamics and higher domestic production costs. He urged sugar mills to aggressively pivot toward by-products such as compressed bio-gas (CBG), ethanol, bio-manure, and sustainable aviation fuel.

"Instead of dumping waste into road embankments, if we convert it into gas—into CBG—our imports will decline. Understand this figure: Rs 22 lakh crore. We are sending Rs 22 lakh crore out of our country to import fossil fuels—petrol, diesel, and gas," Gadkari said. He noted that India produces 300 to 350 lakh tonnes of sugar against a domestic consumption of 280 to 300 lakh tonnes, leading to depressed prices, whereas competing countries like Brazil produce sugar at Rs 23 per kg compared to India's Rs 33 to Rs 34 per kg.

"The future of plain sugar is mediocre at best. I won't mince words: diversifying into complementary by-products guarantees a strong future," the Minister said, adding that by-product utilization will allow sugar mills to eventually pay farmers up to Rs 6,000 per tonne of sugarcane instead of the current Rs 4,000.

Highlighting the economic potential of bio-energy, Gadkari pointed out that the country generates massive agricultural residues, including 220 lakh tonnes of paddy stubble in Punjab and Haryana. He stated that five tonnes of stubble yield one tonne of CBG, providing a permanent solution to stubble burning and air pollution while creating rural wealth.

"Technology has arrived, allowing us to produce CBG from stubble, bamboo, rice straw, bagasse, and Napier grass. The Government of India launched a dedicated scheme. Look at the numbers: 1,908 CBG plants have been registered across the country, with 132 already operational," he said.

He noted that national CBG potential stands at 50,000 tonnes per day, while current production covers barely two per cent of capacity. The government has already mandated procurement obligations with a fixed procurement price of Rs 106 per kg, an initiative capable of injecting Rs 2.5 lakh crore into the rural economy and generating up to 15 lakh jobs.

The Minister also urged the sugar sector to adopt artificial intelligence, precision farming, and agricultural drones to cut input costs and enhance crop yields, citing how policy moves like allowing ethanol production directly from corn had transferred Rs 45,000 crore directly to farmers in Uttar Pradesh and Bihar. (ANI)

The report said the next phase of India's semiconductor growth will depend on the country's ability to capture more value across the wider supply chain rather than focusing only on wafer fabrication. "The economic opportunity is potentially much larger in the ecosystem surrounding semiconductor manufacturing than in wafer fabrication alone," YES Securities said.

The report noted that the growing semiconductor ecosystem could create opportunities for suppliers, equipment manufacturers, engineering companies, packaging firms, materials producers and chip-design companies. The expansion is being supported by the government's Semicon 2.0 programme, which has an outlay of Rs 1,27,500 crore and focuses on six areas -- semiconductor design, machines and materials, new fabs, ATMP/OSAT, research and development, and talent.

The government has received investment commitments of around Rs 1 lakh crore under the programme, with these investments expected to materialise over the next two to three years, the report said. YES Securities said semiconductor demand is no longer the key constraint, with artificial intelligence, data centres, automobiles, industrial automation and communications emerging as major drivers of demand.

The focus, therefore, is shifting towards building sufficient supply-chain depth to enable India to capture a larger share of the growing semiconductor market. The report highlighted investments by global semiconductor companies as evidence of increasing localisation in the sector.

Applied Materials has announced a USD 5 billion investment over the next decade in India, including spending on research, supply-chain development and talent. Lam Research plans to invest around Rs 10,000 crore in a silicon-component manufacturing facility and expand its research and development activities.

Tata Electronics has also signed seven strategic agreements linked to its Dholera semiconductor fab. The agreements cover areas including fabrication, advanced packaging, materials, research, vendor development and workforce training, the report said. YES Securities identified semiconductor materials, specialised gases, equipment and precision manufacturing as some of the key gaps in India's semiconductor ecosystem.

The report said India does not need to achieve complete self-sufficiency across the semiconductor value chain. Instead, it should develop capabilities in strategically important areas while continuing to work with global suppliers. India's semiconductor design workforce remains a key strength, with government data cited in the report showing that the country accounts for around 20 per cent of the global chip-design workforce.

However, the report said the next challenge is to move from "designing for global companies" towards developing and owning semiconductor intellectual property, products and systems. "Execution and ecosystem depth" will determine how much economic value India captures as semiconductor demand expands, the report said. It added that advanced packaging, mature-node chips, precision manufacturing and product ownership could further expand India's role in the global semiconductor value chain. (ANI)

Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments, said improving sentiment ahead of the upcoming US-China talks, renewed hopes of diplomatic engagement between the US and Iran at the UN, along with declining oil prices and bond yields, provided relief to investors.

"The easing of concerns around inflation and energy costs has supported a broad-based recovery across sectors and supported overall market sentiment," Nair said. He added that the earnings cycle appeared to be turning positive, while relatively attractive valuations in select pockets of the market continued to support a constructive medium-term outlook for equities.

"However, in the near term, geopolitical developments and interest-rate expectations will remain key variables influencing investor behaviour and market direction," Nair said. Among sectoral indices on the NSE, only the Nifty PSU Bank and Nifty Metal indices closed lower, declining 0.05 per cent and 0.62 per cent, respectively.

The Nifty Auto index gained 0.21 per cent, while Nifty FMCG rose 1.19 per cent. Nifty IT gained 0.03 per cent, Nifty Media rose 0.19 per cent and Nifty Pharma jumped 1.27 per cent. In the Nifty 50 index, Eternal, HCL Tech, SBI Life, Sun Pharma, ITC and Max Health were among the top gainers. Bharti Airtel, Adani Ports, Bajaj Finance, Adani Enterprises and Power Grid were among the top losers.

Brent crude oil prices fell below USD 102 per barrel and were trading at USD 101.94 per barrel at the time of reporting. Rajeev Sharan, Head of Research, Brickwork Ratings, said the decline in crude prices provided relief after last week's spike.

"Crude has cooled off after last week's spike, with Brent easing from around USD 108 to near USD 102, its first weekly decline in three weeks. The main trigger is an easing of Saudi supply fears, as the kingdom has begun routing extra cargoes to Asian buyers through ship-to-ship transfers near the Strait of Hormuz, and higher loadings have calmed worries about a complete export halt after the pipeline attack. For India, a major importer, this is welcome relief," Sharan said.

In commodities, gold prices declined 0.61 per cent to Rs 1,53,436 per 10 gram for 24 karat, while silver was trading at Rs 2,40,200 per kg at the time of reporting. Asian markets also ended higher. Japan's Nikkei 225 index gained 1.36 per cent to close at 65,018, Hong Kong's Hang Seng index rose 1.04 per cent to 25,010, and Taiwan's Weighted Index gained 1.13 per cent to close at 47,718. South Korea's KOSPI index surged 1.62 per cent to close at 7,007. (ANI)

The pact will enter into force on October 20, coinciding with Dussehra. Under the agreement, India secured duty-free access for 100 per cent of its exports to New Zealand from the day the pact takes effect. The agreement aims to provide a formal framework for deeper trade and economic cooperation between both partners, translating the bilateral economic relationship into expanded trade opportunities.

Addressing the gathering during a video conference with Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Monday, McClay commended the cooperative groundwork achieved by both administrations across the negotiation cycle. “I thank you for your significant commitment, contribution and hard work over the last 2 years. I think both New Zealand and India can be proud of the very high quality agreement that will deliver significant benefits for the citizens of our two countries,” McClay said.

“Today is a great day of celebration in New Zealand to know not only the ratification of the free trade agreement by our two nations, but a strengthening of our friendship and a clear signal to the world of when two like-minded countries decide to work together, how quickly good and important things can happen,” he added. Addressing the broader international trade landscape, McClay noted the deliberate stance taken by both sides to facilitate open cross-border commerce.

“In a time when around the world there is uncertainty in trade, we see tariff rates escalate. We see barriers being put up. India and New Zealand governments have said that we can agree terms that will be beneficial, that we will honor our commitments and give confidence to our business communities to invest, to grow, to form relationships and together to trade,” he said.

Outlining the timeline of the engagement, McClay recalled that formal talks began when Prime Minister Christopher Luxon visited India last year alongside New Zealand's largest-ever trade delegation. Negotiations concluded within nine months, followed by the signing in New Delhi earlier this year and formal ratification nine months later.

“This is one of the highest quality agreements our two nations have been able to negotiate….This is the end of a process, the end of the negotiation where the agreement is in force. It's actually the start, the beginning of a new era in the relationship for India and New Zealand and an opportunity for us to make sure that the people-to-people cooperation, the culture, the sport, the business, the investment will continue,” McClay said.

As per the govt data, India-New Zealand merchandise trade grew from USD 873 million in 2023-24 to USD 1.3 billion in 2024-25, registering 49 per cent growth. Merchandise exports from India to New Zealand rose to USD 711 million in 2024-25, showing a 32 per cent increase. India's services exports to New Zealand grew by 13 per cent in 2024 to USD 634 million, with major sectors including travel, IT and business services. In 2024-25, India's exports to New Zealand were higher than imports from the country, maintaining a positive trade balance. (ANI)

Vaishnaw said the Mangaluru railway area had been divided into three different zones, which was creating serious operational problems, and that the decision to keep Mangaluru in the South Western Railway (SWR) zone would resolve the issue. He said he also discussed Kerala's railway development with the MPs and separately with Chief Minister V D Satheesan.

In a series of posts on X, Vaishnaw said the ongoing works cover nine multitracking and new-line projects, 145 flyovers and underpasses, and 19 station redevelopment projects, with the focus on building greater capacity and enabling smoother and more efficient railway operations across the state.

He said the future expansion plans also include preparation of detailed project reports for more than 800 km of third- and fourth-line augmentation across six sections, aimed at strengthening north-south capacity through Kerala. The sections include Shoranur-Coimbatore (99 km), Mangaluru-Shoranur (307 km), Shoranur-Ernakulam (106 km), Ernakulam-Kayankulam (115 km), Kayankulam-Thiruvananthapuram (105 km) and Thiruvananthapuram-Nagercoil (71 km).

“Several major projects have been sanctioned to strengthen rail capacity, connectivity and network expansion across the state,” Vaishnaw said, outlining the next phase of development. The sanctioned projects include the 116-km Angamali-Sabarimala new line for Rs 3,801 crore, 8-km Ernakulam-Kumbalam doubling at Rs 828 crore, 16-km Kumbalam-Thuravur patch doubling at Rs 1,171 crore and 5-km Shoranur-Vallathol Nagar patch doubling, including yard modifications, at Rs 367 crore.

The list also includes the 38-km Tirunnavaya-Guruvayur new line at Rs 144 crore, 87-km Trivandrum-Kanyakumari doubling at Rs 4,509 crore, 21-km Thuravur-Mararikulam doubling at Rs 434 crore, 12-km Alappuzha-Ambalapuzha doubling at Rs 313 crore and 11-km Mararikulam-Alappuzha doubling at Rs 221 crore.

Vaishnaw said Kerala's railway network has already undergone substantial expansion. Over the last 12 years, the state has achieved 100 per cent railway electrification, completed doubling and gauge-conversion projects, constructed 131 flyovers and underpasses, and redeveloped 16 stations under the Amrit Bharat Station Scheme.

Since 2014, six major doubling and gauge-conversion projects covering 670 km have been completed at a total cost of Rs 4,316 crore. These include the 18-km Ambalapuzha-Haripad doubling costing Rs 346 crore, 27-km Chengannur-Chingavanam doubling costing Rs 436 crore, 217-km Dindigul-Pollachi-Palghat and Pollachi-Coimbatore gauge conversion costing Rs 1,360 crore, 27-km Kurruppanthara-Chingavanam doubling costing Rs 749 crore, 24-km Mulanturutti-Kurruppantara doubling costing Rs 303 crore and 357-km Quilon-Tiruchendur gauge conversion costing Rs 1,122 crore.

The minister also highlighted capacity-related works. A total of 145 road overbridges and underbridges are under construction at Rs 4,786 crore, comprising 136 ROBs, eight RUBs and one pedestrian subway. Of these, 52 projects are delayed, including 34 due to land acquisition, 13 due to finalisation of alignment and five due to non-engagement of an agency.

Land acquisition remains a key constraint. Against a total requirement of 618 hectares, only 78 hectares, or 13 per cent, has been acquired, leaving 540 hectares, or 87 per cent, still to be acquired. Railways has already deposited Rs 1,976 crore with the Kerala government for land acquisition. Projects facing delays on this account include the 111-km Angamali-Sabarimala new line, Ernakulam-Kumbalam patch doubling, Kumbalam-Thuravur patch doubling and Shoranur-Vallathol doubling.

Passenger connectivity has also expanded, with six Vande Bharat Express services currently operating and connecting Kerala with Mangaluru, Kasaragod, Thiruvananthapuram and Bengaluru. The services include Mangaluru Central-Thiruvananthapuram Central, Kasaragod-Thiruvananthapuram Central and KSR Bengaluru-Ernakulam Junction services in both directions.

In the last five years, more than 180 new stoppages have been provided in Kerala, while 22 new train services have been introduced over the last two years. MEMU services have also been introduced on the Ernakulam-Kayamkulam, Shoranur-Nilambur Road, Kollam-Ernakulam and Palakkad-Pollachi routes.

Meanwhile, the Amrit Bharat Station Scheme is redeveloping 35 stations across the state at a total cost of Rs 3,111 crore. Of these, 16 stations have been completed, including Angamali for Kaladi, Chalakudi, Changanassery, Chirayinkeezh, Ferok, Guruvayur, Kuttippuram, Mavelikara, Nilambur Road, Parappanangadi, Shoranur, Thalassery, Tirur, Tripunithura, Vadakara and Wadakancheri.

Vaishnaw also said the Centre's railway allocation for Kerala has increased to Rs 3,795 crore in FY26-27, compared with Rs 372 crore in 2014, while noting that operational issues in the Mangaluru railway area were also discussed with Kerala MPs and Chief Minister VD Satheesan. (ANI)

The report said India’s semiconductor journey has entered a decisive phase, with the foundations of a domestic ecosystem being established through public investments, anchor manufacturing projects, expanding design capabilities and a broader policy framework under Semicon India 2.0.

However, the next stage may require India to focus on building a self-sustaining semiconductor economy based on domestic demand, innovation and greater value addition across the electronics value chain.

“The objective may not merely be to manufacture chips in India, but to create an ecosystem where chips designed, produced and packaged in India are increasingly deployed in products designed and manufactured within the country itself,” the report stated.

India is projected to become a semiconductor consumption market of approximately USD 200 billion by 2035. However, a significant share of this demand is currently embedded in imported electronic systems, modules, kits and assembled products, resulting in limited domestic value capture, the report said.

The report said this presents a major opportunity for India to strengthen domestic system design, electronics product development and advanced manufacturing across several sectors.

These include consumer electronics, automotive, industrial automation, telecommunications, aerospace, defence, medical devices and artificial intelligence.

According to the report, strengthening these downstream industries can help turn semiconductor demand into a driver of indigenous semiconductor production. Creating such downstream demand may be as important as supporting supply-side investments in semiconductor manufacturing.

The report highlighted three strategic strengths that India can leverage -- a globally competitive semiconductor design ecosystem, one of the world’s fastest-growing electronics markets and an increasingly attractive manufacturing base supported by a large pool of talent.

It said leveraging these strengths to develop globally competitive products and platforms could help India establish a distinct position in global semiconductor supply chains.

Rather than following the same path as traditional semiconductor-producing countries, India has an opportunity to build a model centred on design-led manufacturing, advanced packaging, compound semiconductors, trusted supply chains and system-level innovation, the report said.

The report also said global supply chains are continuing to diversify as countries look for more resilient sources of semiconductor production. This could create an opportunity for India to emerge as a trusted partner in the global semiconductor ecosystem.

The coming decade, therefore, represents more than an opportunity to build semiconductor manufacturing capacity, according to the report. It could also help establish India as a significant centre for semiconductor innovation, product development and electronics manufacturing. 

The report said enterprises need a new control layer that works continuously in production, as AI systems are probabilistic and their outputs can vary depending on factors such as context, model version, retrieved information, prompt structure, tool availability and user behaviour. “Evals measure whether AI performs as intended. Guardrails define what it can access, decide, and do. Observability shows what happened, why it happened, and what it cost,” the report stated.

According to the report, these capabilities, together with tokenomics and governance, form an “Enterprise AI Harness” that can help organisations improve quality, manage risk, control costs and scale AI with accountability. The report said the objective is not to make AI perfectly predictable, but to ensure that AI is reliable for its intended purpose, operates within clear boundaries, remains observable in production and is accountable when it fails. “Control is what makes enterprise AI scale,” it stated.

The report said many organisations initially approach AI governance through principles and review boards. While these mechanisms establish intent, they do not continuously control a production AI system. “Enterprise trust is built when governance is translated into engineering requirements and production controls,” the report said.

It said this control layer needs to operate across the AI lifecycle, starting from use-case design and model selection to deployment, monitoring and change management. The report highlighted evaluations, or “evals”, as a way to continuously test whether an AI system performs as intended. Depending on the use case, evaluations can examine answer correctness, policy compliance, evidence quality, resolution support and appropriate escalation.

For AI agents, evaluations can also assess whether the system selected the right tools, followed an approved sequence, completed its goal and stopped when required. The report said evaluations should continue even after an AI system is launched, with continuous testing helping identify regressions before they become business problems. 

It also recommended testing systems under adverse conditions, including ambiguous requests, missing data, conflicting instructions and workflow failures. Guardrails, meanwhile, define and enforce the boundaries of what an AI system can access, generate, decide or do. These can cover data access, privacy, harmful outputs, prompt attacks, tool usage, transaction limits, approvals, geographic restrictions and escalation conditions.

For agentic AI workflows, the report said guardrails should prevent unauthorised actions and restrict agents to approved tools and defined scopes. “Enterprises do not need AI to be perfectly deterministic. They need it to be sufficiently reliable for a defined purpose, bounded by policy, observable in operation, and accountable when it fails,” the report stated.

The report said such controls can turn governance from an abstract obligation into an engineering advantage, allowing teams to use reusable expectations and controls while giving business leaders greater visibility into AI performance, risks and economics. (ANI)

Addressing the convocation of Sai University as chief guest, Chandrasekaran said graduates were entering a world of rapid change but also expanding opportunities, with AI expected to create new sectors and possibilities that are difficult to anticipate today. “You are stepping into a world which has a very changing global economic ,technological, disruptive, AI led revolutionary, regulatory and other changes that are constantly evolving,” he said.

Chandrasekaran said that while there is growing discussion around job losses due to AI, the technology is also opening up new areas of opportunity. “The world is full to the brim with possibilities,” he said, adding that “five years from now there will be industries which don't exist today” and that people may not even know the terminology for them today.

He said India was in a “very strong position” and would see economic growth that would be “unparalleled in our own history and unparalleled with any part of the world”, adding that this could continue for several decades. Chandrasekaran urged graduates to adopt a mindset of “running dual races” -- working towards long-term goals while also pursuing shorter-term achievements to maintain momentum.

He also advised students to prepare continuously for their careers and not be deterred by setbacks. Citing marathon running, he said individuals should measure themselves against their own progress rather than comparing themselves with others. “You have got to measure yourself on progress, continuous improvement, push yourself towards what you want to do,” he said.

He also emphasised the importance of preparation, quoting marathon runner Yuma Ikanga that “the will to win means nothing without the will to prepare.” On adapting to a changing economy, Chandrasekaran listed six qualities for graduates -- continuous learning, curiosity, collective work, creativity, self-reflection and setting ambitious goals.

“Keep learning. If you are not keeping pace you will get outdated,” he said, stressing that learning would remain a lifelong habit even after formal education ends. He also encouraged graduates to stay curious, work with people possessing different skills and develop creativity, particularly in business. “Creativity in business is premium,” he said, adding that people should regularly reflect on their actions and learning. Concluding his advice, Chandrasekaran urged the graduates to “aim high”, think big and be bold and audacious as they begin their professional journeys. (ANI)

चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होना था। इससे पहले उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद Tata Sons में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहने की स्थिति बन गई है।

Tata Sons की Listing पर भी आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

चंद्रशेखरन की reappointment का फैसला ऐसे समय हुआ है जब Tata Sons के सामने कंपनी की संभावित Stock Market Listing का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है।

Reserve Bank of India ने हाल ही में Tata Sons की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने अपने Core Investment Company/NBFC registration से बाहर निकलने की कोशिश की थी। RBI के इस फैसले के बाद Tata Sons पर लागू regulatory framework के तहत public listing की दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति बनी है।

Reuters के मुताबिक Tata Sons के पास मार्च 2025 तक करीब ₹1.75 लाख करोड़ की standalone assets थीं और कंपनी RBI के उन नियमों के दायरे में आती है जिनके तहत बड़े Core Investment Companies के लिए listing की आवश्यकता हो सकती है।

अब बोर्ड की ओर से listing process को आगे बढ़ाने की तैयारी भी शुरू किए जाने की खबर है।

पहले चंद्रशेखरन ने क्यों नहीं मांगा था नया कार्यकाल?

इस फैसले से पहले Tata Sons में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। चंद्रशेखरन ने अगस्त 2026 में संकेत दिया था कि वह फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा पद संभालने की पेशकश नहीं करेंगे।

इसके बाद Tata Sons की Nomination and Remuneration Committee ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। समिति का मानना था कि कंपनी के सामने Listing और अन्य बड़े कारोबारी बदलावों के दौर में नेतृत्व की निरंतरता महत्वपूर्ण हो सकती है।

अब बोर्ड द्वारा पांच साल के नए कार्यकाल को मंजूरी मिलने से वह स्थिति बदल गई है।

Tata Trusts की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

Tata Sons में Tata Trusts की हिस्सेदारी करीब 66% बताई जाती है। ऐसे में Trusts और उनके प्रतिनिधियों की भूमिका कंपनी के महत्वपूर्ण governance decisions में अहम रहती है।

मीडिया रिपोर्टों में Tata Trusts के कुछ सदस्यों और कंपनी नेतृत्व के बीच चंद्रशेखरन की reappointment और Tata Sons की listing को लेकर अलग-अलग विचार होने की बात सामने आई है। हालांकि बोर्ड ने अब नया पांच साल का कार्यकाल मंजूर कर दिया है। आगे shareholder और governance स्तर पर होने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

Listing का Tata Group पर क्या असर हो सकता है?

Tata Sons, Tata Group की प्रमुख holding company है और इसके पास समूह की कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। इसमें Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel और Air India जैसी कंपनियां शामिल हैं।

यदि Tata Sons की listing की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इसका असर केवल holding company तक सीमित नहीं रहेगा। Tata Group की ownership structure, valuation और shareholder dynamics पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

RBI के फैसले के बाद Tata Group से जुड़ी कई listed companies के शेयरों में भी बाजार में प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

फिलहाल Tata Sons के सामने दो बड़े घटनाक्रम साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं—चंद्रशेखरन का नया पांच साल का कार्यकाल और कंपनी की संभावित public listing। दोनों मामलों में आने वाले महीनों में बोर्ड, Tata Trusts और regulatory authorities की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में इस नई व्यवस्था के कानूनी और व्यावहारिक प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जब UPI शुल्क को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई व्यवस्था स्पष्ट की गई है। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M यानी Person-to-Merchant लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन तक सीमित रहेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A petition has been filed in the Supreme Court challenging the Centre’s decision to impose charges on commercial UPI payments exceeding Rs 2,000. The petition was filed by advocate Anjan Dutta. <a href="https://t.co/h4FCkUTzAb">pic.twitter.com/h4FCkUTzAb</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2100183532698239125?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

क्या ग्राहकों से वसूला जाएगा UPI चार्ज?

सरकार का कहना है कि MDR ग्राहकों पर लगाया गया शुल्क नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर न डालें। UPI ऐप प्रदाताओं को भी प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने से रोका गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को ₹5,000 या ₹50,000 भी UPI के जरिए भेजता है, तो उस P2P लेनदेन पर MDR नहीं लगेगा। P2P भुगतान राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे।

₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर कितना MDR?

नई व्यवस्था के तहत सामान्य P2M लेनदेन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। वहीं, ₹75,000 और उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है। कुछ आवश्यक सेवाओं और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतानों के लिए 0.02 प्रतिशत MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🔰 UPI Remains Free for Consumers<br><br>UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.<br><br>Key Facts:<br>✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.<br>✅ Small… <a href="https://t.co/PyQ7hotNMN">pic.twitter.com/PyQ7hotNMN</a></p>&mdash; Ministry of Finance (@FinMinIndia) <a href="https://x.com/FinMinIndia/status/2100099068429271404?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

छोटे दुकानदारों को राहत

सरकार ने छोटे कारोबारियों को भी इस व्यवस्था से राहत दी है। UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों के लिए जीरो MDR जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय कारोबारियों पर अतिरिक्त भुगतान लागत का असर कम होगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, कुल मर्चेंट UPI लेनदेन में करीब 96 प्रतिशत लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे, जबकि MDR केवल चुनिंदा बड़े मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा।

UPI शुल्क व्यवस्था पर क्यों हो रही है बहस?

UPI ने पिछले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाई है। नई MDR व्यवस्था का सरकार का तर्क है कि इससे भुगतान इकोसिस्टम के लिए लंबे समय तक टिकाऊ राजस्व मॉडल तैयार होगा और बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता तथा UPI ऐप कंपनियां डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने में निवेश कर सकेंगी।

दूसरी ओर, इस व्यवस्था को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि MDR का वास्तविक आर्थिक बोझ अंततः कारोबारियों और बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव कारोबारियों के व्यवहार और शुल्क को ग्राहकों तक पहुंचाने की स्थिति पर निर्भर करेगा।

UPI MDR विवाद में अब आगे क्या?

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचने के बाद अब इस नई MDR व्यवस्था के कानूनी पहलुओं पर न्यायिक जांच की संभावना है। फिलहाल सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि P2P UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे और ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत शुल्क का दायरा चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन तक सीमित रखा गया है।

मौजूदा व्यवस्था में ₹15,000 तक की पात्र मासिक वेतन सीमा वाले कर्मचारियों के लिए EPF और EPS कवरेज का प्रावधान लागू होता है। नई सीमा बढ़ने के बाद ₹15,000 से ₹25,000 के बीच आने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आ सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">▪️<a href="https://x.com/hashtag/Cabinet?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Cabinet</a> approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.<br><br>▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.<br><br>▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… <a href="https://t.co/Tx7jR0O2n7">pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7</a></p>&mdash; PIB India (@PIB_India) <a href="https://x.com/PIB_India/status/2100159938425483520?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

EPF और EPS का कवरेज होगा व्यापक

EPF यानी Employees' Provident Fund कर्मचारियों के लिए लंबे समय की बचत और रिटायरमेंट फंड तैयार करने की व्यवस्था है। वहीं EPS यानी Employees' Pension Scheme के जरिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है।

वेतन सीमा बढ़ाने का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों तक इन योजनाओं की पहुंच बढ़ाना है, जो मौजूदा ₹15,000 की सीमा के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर रह जाते थे। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ सकता है।

कर्मचारियों की Retirement Saving पर क्या असर होगा?

EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। वेतन सीमा बढ़ने से पात्रता का दायरा बढ़ने पर नए कर्मचारियों के PF खातों में नियमित योगदान शुरू हो सकता है। इससे लंबी अवधि में रिटायरमेंट के लिए बचत बनाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, किसी कर्मचारी के Take-home Salary, PF contribution और pension benefit पर वास्तविक असर उसकी पात्र वेतन संरचना और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ वेतन सीमा बढ़ने को सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों की पेंशन में समान वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

12 साल बाद बढ़ी EPF Wage Ceiling

EPF की मौजूदा ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा लंबे समय से लागू थी। इससे पहले 2026 में भी इस सीमा को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय रिपोर्टों में ₹25,000 की प्रस्तावित सीमा का उल्लेख किया गया था और अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलने की बात कही गई थी।

अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बदलाव को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नई व्यवस्था की प्रभावी तारीख और इससे जुड़े विस्तृत अनुपालन नियमों की जानकारी सरकार और EPFO की ओर से सामने आने पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उसके अनुसार अपने रिकॉर्ड और payroll व्यवस्था में बदलाव करना होगा।

कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है फैसला?

EPFO देश में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। वेतन सीमा बढ़ने का सीधा उद्देश्य ज्यादा कर्मचारियों को PF और pension-linked social security framework से जोड़ना है।

सरकार के इस फैसले से खासकर उन कर्मचारियों को फायदा हो सकता है जिनकी पात्र वेतन राशि पहले ₹15,000 की सीमा से ऊपर होने के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर थी। हालांकि अंतिम लाभ कर्मचारी की वेतन संरचना और लागू EPFO नियमों के आधार पर तय होगा।

“In total, 116 voters representing 193 Members from 66 countries attended the meeting, with the event taking place during the ICA Global Conference week hosted in Panama,” it said. Sanghani, a trained lawyer, has been associated with the cooperative movement for more than four decades. He is a former President of the National Cooperative Union of India (NCUI) and played a key role in hosting the ICA Global Cooperative Conference and General Assembly in 2024, as well as the launch of the International Year of Cooperatives 2025 in New Delhi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">IFFCO Chairman Dileep Sanghani has been elected as an At-Large Director on the Global Board of the International Cooperative Alliance.<br><br>(Source: IFFCO) <a href="https://t.co/8dTo9ODgv4">pic.twitter.com/8dTo9ODgv4</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2100083867940172180?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

A four-time Member of Parliament and former Cooperation Minister, Sanghani has advocated the vision of “Prosperity through Cooperation.” As IFFCO Chairman, he leads a cooperative network comprising around 35,700 cooperatives representing more than 50 million farmers. The conference was held under the theme “Building Bridges: Cooperative Contributions to a Peaceful World,” with peace remaining a key focus.

“The meeting, which took place at the Panama Convention Centre on Tuesday 15 September, saw Dr Ariel Guarco elected unopposed as President, and 15 At-large Directors elected from 24 candidates, including 7 returning directors and 8 who are new to the ICA Board,” the release said. The previous elective ICA General Assembly was held in Seville, Spain, in 2022. The next General Assembly is scheduled to take place before July 1, 2027.

“Alongside the President and 15 At-large Directors, the 30-strong ICA global Board includes four Vice Presidents (the Presidents elected in each of the ICA’s four geographical Regions); one member appointed by each of the ICA’s eight Sectoral Organisations; the President of the Youth Committee; and the President of the Gender Equality Committee. Following Youth and GEC elections, Harsh Sanghani and Xiomara Nuñez de Céspedes will also be joining the board,” the release noted. (ANI)

हाल ही में UPI Merchant Payments के लिए MDR से जुड़ा नया फ्रेमवर्क सामने आया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI Transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।

लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR ग्राहक से वसूल किया जाने वाला UPI Transaction Fee नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक UPI से भुगतान करते समय MDR नहीं देगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट इस लागत को ग्राहकों पर न डालें।

दुकानदार UPI पर Extra Charge मांगे तो क्या करें?

अगर कोई व्यापारी UPI Payment स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त रकम मांगता है, तो ग्राहक को पहले भुगतान की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। Transaction ID, भुगतान की तारीख, रकम और Merchant QR या दुकान की जानकारी शिकायत में उपयोगी हो सकती है।

सबसे पहले अपने UPI App के Help & Support/Complaint सेक्शन में जाकर संबंधित ट्रांजैक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। NPCI के UPI सिस्टम में ग्राहक शिकायत और उसके स्टेटस की व्यवस्था उपलब्ध है।

NPCI के जरिए शिकायत का विकल्प

UPI से जुड़ी समस्या के लिए NPCI के शिकायत तंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय संबंधित बैंक, ट्रांजैक्शन और मर्चेंट की जानकारी मांगी जा सकती है। NPCI के अनुसार शिकायत संबंधित सदस्य बैंक/संस्था तक भेजी जाती है और उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है।

National Consumer Helpline पर भी कर सकते हैं शिकायत

अगर दुकानदार ने अतिरिक्त रकम वसूल ली है या भुगतान से जुड़ा विवाद है, तो National Consumer Helpline (NCH) पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए 1915 पर कॉल किया जा सकता है। NCH की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, UMANG, WhatsApp और SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

ध्यान रखें कि MDR और ग्राहक से लिया जाने वाला अतिरिक्त चार्ज एक ही चीज नहीं हैं। नए नियम में MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम में लागू होता है, जबकि ग्राहक को UPI भुगतान के लिए अलग से यह शुल्क नहीं देना है।

एक नजर में UPI Extra Charge Rules

In a post on X, Obama said he was encouraged by recent calls from leaders of frontier AI laboratories to slow the pace of development, describing the move as "a good and necessary first step". He said the growing debate over how AI should develop was equally important. "I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new technology develops should be at the center of our public debate," Obama said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I was encouraged this week to see the leaders of the frontier labs agree on the need for them to slow down the pace of AI development. Given the stakes, it’s a good and necessary first step.<br> <br>But I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new…</p>&mdash; Barack Obama (@BarackObama) <a href="https://x.com/BarackObama/status/2099642023922036982?ref_src=twsrc^tfw">September 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Obama, who said he has followed AI's progress for more than a decade, said the technology was developing at "lightning speed" and was moving even faster than those engineering it could keep up with. He said he did not subscribe either to the view that AI would inevitably create a technology-driven future or to the belief that it would necessarily lead to humanity's destruction.

"I’m not an AI accelerationist who believes it will lead to some techno-utopia, and I’m not a doomer who thinks it will inevitably lead to humanity’s destruction," he said. Instead, Obama said the consequences of AI would depend on decisions taken at the current stage of its development.

"But whether this technology results in amazing breakthroughs in medicine, energy and education or unleashes huge economic disruptions, greater inequality, and potential catastrophe will depend on the choices that we make right now," he said. He stressed that those choices should not be left solely to the technology companies developing AI.

"Choices that should be made not just by the companies involved, but by all of us," Obama said. His comments come amid a wider debate among AI industry leaders over the pace of development and the safeguards needed as increasingly capable systems are built. Anthropic CEO Dario Amodei has called for the industry to slow the pace of AI development and proposed giving third-party evaluators ongoing access to AI systems.

Nvidia CEO Jensen Huang has backed independent evaluators while emphasising safe development, while Tesla CEO Elon Musk has proposed peer review in which leading AI companies test each other's models before release. OpenAI CEO Sam Altman has also backed calls for a slower pace of AI development. The debate follows former Anthropic researcher’s public resignation where had claimed that companies were close to losing control of the AI technology.

Obama's comments point to a broader question that is likely to shape the next phase of AI development — not simply how quickly the technology can advance, but how companies, governments and society choose to manage its potential benefits and risks. (ANI)

सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पिछले कुछ समय से UPI पेमेंट पर भविष्य में शुल्क लगाए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी। नए नोटिफिकेशन के बाद छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

₹2,000 तक के UPI Payment पर शुल्क नहीं

वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले भुगतान को लेकर शुल्क से संबंधित स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें RuPay Debit Card और ₹2,000 तक के UPI Transaction का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता।

इसका सीधा असर रोजमर्रा के छोटे डिजिटल पेमेंट पर पड़ सकता है। दुकानों, छोटे कारोबारियों और ग्राहकों के बीच होने वाले कम मूल्य के UPI भुगतान इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Centre Prohibits Charges On UPI Transactions Up To Rs 2,000 &amp; RuPay Debit Card<a href="https://t.co/4qbaBCGwdI">https://t.co/4qbaBCGwdI</a></p>&mdash; Live Law (@LiveLawIndia) <a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2099705157529518107?ref_src=twsrc^tfw">September 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

UPI पर चार्ज लगने की अटकलों पर लगा विराम

UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में समय-समय पर इसके इस्तेमाल पर शुल्क लगाए जाने की संभावनाओं को लेकर चर्चा होती रही है।

हाल ही में संसद से Payment and Settlement Systems Act में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भविष्य में शुल्क लगाया जा सकता है।

हालांकि, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि कानून में बदलाव का उद्देश्य UPI पर टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना नहीं है। वित्त मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि UPI आम उपभोक्ताओं के लिए बिना ट्रांजैक्शन शुल्क के उपलब्ध रहा है और आगे भी इसका इस्तेमाल मुफ्त रखने की नीति जारी रहेगी।

UPI के आंकड़े बताते हैं इसकी बड़ी पहुंच

देश में UPI के बढ़ते इस्तेमाल का अंदाजा इसके लेनदेन के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में 24,000 करोड़ से अधिक UPI ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹314 लाख करोड़ रही।

P2M यानी Person-to-Merchant भुगतान में ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन संख्या के लिहाज से करीब 4 प्रतिशत बताए गए हैं। हालांकि, मूल्य के आधार पर यही बड़े ट्रांजैक्शन UPI भुगतान की कुल वैल्यू का लगभग दो-तिहाई हिस्सा रहे।

इससे पता चलता है कि संख्या के लिहाज से छोटे UPI पेमेंट का हिस्सा कितना बड़ा है और क्यों शुल्क से जुड़ा कोई भी फैसला करोड़ों डिजिटल लेनदेन को प्रभावित कर सकता है।

ग्राहकों और कारोबारियों के लिए क्या मायने?

UPI का इस्तेमाल आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारों तक व्यापक रूप से किया जाता है। चाय, किराना, सब्जी, रेस्टोरेंट या अन्य रोजमर्रा की खरीदारी में कम राशि के भुगतान के लिए लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर शुल्क नहीं लगाने की व्यवस्था छोटे डिजिटल भुगतान को लेकर ग्राहकों की चिंता कम कर सकती है। कारोबारियों के लिए भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना आसान बना रहेगा।

RuPay Debit Card से भुगतान करने वालों को भी इस प्रावधान से राहत मिलेगी।

सरकार ने क्यों साफ की स्थिति?

UPI को भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में इसके ऊपर किसी भी संभावित शुल्क को लेकर बाजार और आम ग्राहकों में चिंता स्वाभाविक है।

वित्त मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कम राशि के UPI भुगतान और RuPay Debit Card Payment को लेकर शुल्क की स्थिति स्पष्ट होती है।

हालांकि, दिए गए स्रोत के अनुसार इस प्रावधान का उल्लेख विशेष रूप से ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन के संदर्भ में किया गया है। इसलिए इसे सभी प्रकार के UPI लेनदेन पर समान रूप से लागू शुल्क-मुक्त व्यवस्था के रूप में पेश करने से बचना चाहिए।

कुल मिलाकर, सरकार के इस कदम से छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। साथ ही UPI पर चार्ज लगाए जाने को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार ने अपनी स्थिति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है।

The transaction is subject to customary closing conditions, including required regulatory approvals and approval from Omnia shareholders, the statement said. Headquartered in South Africa and listed on the Johannesburg Stock Exchange, Omnia has a 73-year heritage and operates across the mining and agriculture sectors. According to the statement, Omnia operates in 23 countries and serves customers in more than 40 countries through over 70 distribution centres across Southern and Western Africa and other international markets.

The company also informed that for the financial year ended March 31, 2026, Omnia reported revenue of approximately USD 1.41 billion (Rs 13,307 crore) and remained net cash positive, according to the statement. The proposed acquisition is aimed at strengthening Solar Group's position in the global explosives and blasting solutions market, the company said.

Solar entered the Southern African Development Community (SADC) region in 2010 with a manufacturing facility in Zambia and subsequently commenced operations in South Africa in 2015 through a distribution platform. It commissioned its manufacturing facility in Middelburg in 2017. In 2024, Solar further strengthened its South African presence through the acquisition of ProBlast, a local company specialising in open-cast mining, drilling, blasting and explosives services, the statement said.

Omnia's Mining business, operating under the BME brand, provides bulk explosives, electronic detonation systems, digital blasting solutions and mining chemicals, with a presence across Africa and other international markets.

The company's Agriculture segment provides crop nutrition products and services through its Nutriology model and Agribio biological solutions. It also operates nitric acid and ammonium nitrate production facilities, which Omnia said are the largest, most reliable and sustainable in the region. The statement said Omnia's new 5,000-tonne ammonium nitrate storage tank has doubled its storage capacity.

Solar said these capabilities are expected to strengthen vertical integration, improve security of supply and raw material availability, increase operational flexibility and support long-term cost competitiveness across the explosives value chain. Manish Nuwal, Managing Director and Chief Executive Officer of Solar Group, said, "The proposed transaction marks an important milestone in our ambition to become a global leader in explosives and blasting solutions, while also providing us with a meaningful entry into integrated crop nutrition and biological solutions."

He also said the transaction would create one of the largest and most integrated explosives and blasting solutions platforms globally. He added, “We are excited to welcome Omnia's talented teams into the Solar Group and to write the next chapter of growth together while creating significant value for our shareholders, customers, employees and all stakeholders." The current share price of Solar Industries India on the National Stock Exchange is Rs 22,350/share. (ANI)

Taking to his official X account, Jindal said the discussions focused on strengthening India-South Africa economic cooperation, with a focus on trade and strategic investments between both the countries.

“Privileged to meet His Excellency President @CyrilRamaphosa on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi,” he said, adding, “We had a productive discussion on strengthening economic cooperation, trade, and strategic investments between South Africa and India.” 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Privileged to meet His Excellency President <a href="https://x.com/CyrilRamaphosa?ref_src=twsrc^tfw">@CyrilRamaphosa</a> on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi. 🤝🇮🇳🇿🇦<br><br>We had a productive discussion on strengthening economic cooperation, trade, and strategic investments between South Africa and India. <br><br>With shared values… <a href="https://t.co/jzghqC5w6R">pic.twitter.com/jzghqC5w6R</a></p>&mdash; Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) <a href="https://x.com/MPNaveenJindal/status/2098969633391038882?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

With shared values and complementary strengths, the partnership between our two nations holds immense potential for sustainable growth and industrial development, as per Jindal.  “With shared values and complementary strengths, the partnership between our two nations holds immense potential for sustainable growth and industrial development,” the post read. 

Prime Minister Narendra Modi is scheduled to meet South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi. South Africa has been a core member of BRICS, and Ramaphosa on Saturday participated in the session on ‘Inclusive Global Governance & Strengthening Multilateralism’ and visited the ‘Bharat Innovates’ exposition.

PM Modi is also scheduled to hold meetings with Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev, Philippines President Ferdinand R Marcos Jr, Burundi President Evariste Ndayishimiye, Uganda Vice President Jessica Alupo and Nigerian Vice President Kashim Shettima, as India seeks to strengthen its engagement with African and Asian nations.

The open session on Sunday will focus on the four pillars of the summit’s central theme — resilience, innovation, cooperation and sustainability. Titled ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth’, the session will be held at the Summit Hall in Bharat Mandapam, New Delhi.

As per the data shared by the government, India-Africa trade reached approximately USD 103 billion in 2025, and the country aims to raise this to USD 200 billion by 2030. (ANI)

He said the Declaration reflects that BRICS has grown broader in scope and is amplifying the voice of the Global South. In a post on X, Goyal said the expanding BRICS grouping, with a broader scope and stronger purpose, is collectively amplifying the voice of the Global South.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Piyush Goyal hails New Delhi Declaration, says it reflects collective resolve for a more resilient, innovative and equitable partnership<br><br>Read more At: <a href="https://t.co/ZdiBOJRvkS">https://t.co/ZdiBOJRvkS</a><a href="https://x.com/hashtag/PiyushGoyal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PiyushGoyal</a> <a href="https://x.com/hashtag/declaration?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#declaration</a> <a href="https://x.com/hashtag/equitablepartnership?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#equitablepartnership</a> <a href="https://t.co/V4MgU1kDib">pic.twitter.com/V4MgU1kDib</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098967518643962359?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He said the declaration includes deeper cooperation on AI, quantum technologies, Digital Public Infrastructure, startups and MSMEs.

“Congratulations to PM @NarendraModi ji and all BRICS leaders on the unanimous adoption of the New Delhi Declaration at the #BRICS2026 Summit. This reflects the collective resolve of all BRICS nations to advance a more resilient, innovative, development-focused, and equitable partnership. A BRICS that has grown broader in scope and firmer in purpose is amplifying the voice of the Global South together,” he said.

“The Declaration charts a clear course that includes deeper cooperation on AI, quantum technologies, Digital Public Infrastructure, startups, MSMEs, and science & research, along with a stronger New Development Bank and closer coordination on food, health & energy security, and resilient supply chains. A reflection of continued commitment to collective development,” he added.

The New Delhi Declaration was adopted by BRICS leaders on Saturday at the 18th BRICS Summit in New Delhi. It calls for deeper cooperation among member countries in Information and Communication Technologies (ICTs), highlighting their transformative role in promoting socio-economic development and accelerating digital transformation.

BRICS leaders reaffirmed their commitment to the BRICS principles of mutual respect and understanding, sovereign equality, solidarity, democracy, openness, inclusiveness, collaboration and consensus. The leaders also reiterated their commitment to strengthening the BRICS strategic partnership for the benefit of their people. (ANI)

The call was made in the New Delhi Declaration adopted at the 18th BRICS Summit, which encouraged the BRICS Payment Task Force (BPTF) to continue work on cross-border payment mechanisms, building on the BRICS Cross-Border Payments Initiative outlined in earlier Kazan and Rio declarations.

The declaration said the task force has been studying the cross-border interoperability of payment and messaging channels and discussions on promoting trade settlements and investments using BRICS local currencies. It also stressed that national priorities would be respected and there would be no “one-size-fits-all approach”.

“We encourage the BPTF to continue discussions, building on the ongoing work, to facilitate practical solutions for cross-border payments among BRICS countries, which are fast, low-cost, more accessible, efficient, transparent, and safe,” the leaders said.

The push comes against the backdrop of calls from BRICS leaders for greater use of national currencies in trade. Iranian President Masoud Pezeshkian, speaking at the BRICS Business Forum in New Delhi, called for reducing dependence on dominant currencies and developing mechanisms to manage currency risks and reciprocal settlements. “One of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members,” Pezeshkian said, adding that such a move should be accompanied by instruments to manage currency risks.

He also called for a larger role for the New Development Bank in financing infrastructure and energy projects through local-currency financing and guarantees to attract private capital. Pezeshkian proposed a BRICS joint reinsurance company with initial capital of USD 10 billion to cover risks linked to major infrastructure and energy projects.

The New Delhi Declaration further outlined wider measures to strengthen intra-BRICS trade and investment. It supported efforts to build more resilient and predictable global value chains, digitise trade documentation and improve connectivity and trade facilitation. For smaller businesses, BRICS leaders welcomed guiding principles for credit assessment of export-oriented MSMEs and the Jaipur Consensus to study an invoice discounting mechanism that could help businesses unlock working capital and participate more actively in international trade.

The declaration also welcomed continued technical work on a New Investment Platform, discussions on settlement and depositary infrastructure, and measures to strengthen BRICS insurance and reinsurance capacity. Together, these measures point to a broader effort to build financial and trade infrastructure that can support deeper economic integration among BRICS members, while allowing countries to pursue cooperation according to their own national priorities. (ANI)

Speaking to ANI, Haldea said the NSE IPO has been long awaited by investors and its proposed launch marks an important development for India's primary market. "NSE IPO is of course a landmark event for primary capital market in India. It's extremely long awaited," Haldea said.

Asked about the potential impact of the NSE IPO on the valuations of other market infrastructure companies, Haldea said the valuation of NSE shares had already been reflected in the unlisted market and had been factored into the valuations of other market infrastructure institutions (MIIs). "I don't see too much of a valuation change just because of this IPO," he said. Haldea said the other stock exchange would be the most direct comparison when assessing the IPO's implications for the market infrastructure sector.

"I don't see any sea change taking place just by virtue of this IPO," he said. On the broader market environment, Haldea said domestic investors have continued to provide strong support to Indian equities despite geopolitical challenges, market volatility and foreign portfolio investor (FPI) outflows.

He said retail investors have become a key force supporting the Indian market, particularly through systematic investment plans (SIPs) into mutual funds. "The Indian market is essentially running on the shoulders of India's retail investors who have been steadfastly supporting the markets over the last couple of years," Haldea said.

He noted that the role of domestic investors has become particularly important in the context of foreign investor outflows. According to Haldea, in earlier periods, substantial FPI exits would have resulted in a deeper market correction. However, strong domestic flows have helped provide support to the market. Haldea said Indian investors are investing significant amounts through SIPs into mutual funds, which have emerged as important buyers in both the secondary and primary markets.

He also pointed out that foreign investors continue to participate in India's IPO market even as they have been exiting the secondary market, indicating the continued appeal of India's primary capital market. On the debate over whether promoters are increasingly using IPOs to monetise their holdings rather than raise fresh capital, Haldea said the focus should remain on the quality of the company and the valuation at which it comes to the market.

"An IPO is fundamentally about two things, the quality of the company and the valuation at which it's coming in. Whether it's fresh capital being raised or OFS is secondary," he said. Haldea said the increasing role of angel investors, venture capital investors and private equity investors in providing growth capital has changed the path through which companies develop before entering the public market.

He said these investors help businesses scale, establish governance mechanisms and reach a level of maturity that enables them to seek a public listing. This, in his view, provides greater comfort to retail investors assessing companies entering the IPO market. "This is a sign in my view of a maturing capital market ecosystem," Haldea said.

On promoters and other early investors selling stakes during an IPO, Haldea said such transactions should not automatically be viewed negatively. He noted that entrepreneurs take substantial risks in building businesses and that allowing them to realise part of their investment can also encourage future entrepreneurship. Haldea said the more important consideration for investors is the promoter's residual stake after the IPO, particularly whether the promoter is retaining a significant holding or selling only a minority stake.

He added that exits by venture capital and private equity investors at the time of an IPO are also not necessarily a negative development, as they can represent a natural stage in the evolution of a company and its ownership structure. The comments come as India's primary capital market continues to attract attention from domestic and foreign investors, with the NSE IPO expected to be a significant milestone for the country's market infrastructure landscape. (ANI)

The manufacture of this aircraft also envisages exports to foreign countries as a “Make in India” aircraft. The landmark initiative was the focal point of discussion in the plenary session of the Innoprom India trade fair at the Bharat Mandapam, New Delhi, serving as a premier platform for trade and industrial cooperation between Russia and India ahead of the 18th BRICS Summit.

Highlighting the scope of the landmark engagement, Peeyush Kumar Aggarwal, Managing Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., stated, “We have signed an LOI for the purchase of 50 IL-114-300 aircraft with the UAC of Russia. Six aircraft will make up the first batch, with an assembly line to be built in India, followed by technology transfer. This will be the first major plant in India to manufacture aircraft for civil aviation.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">OMKAM Aviation to boost regional connectivity with 50 Russian IL-114-300 Aircraft<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/JAXQYTg1pG">https://t.co/JAXQYTg1pG</a><a href="https://x.com/hashtag/OmkamAviation?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#OmkamAviation</a> <a href="https://x.com/hashtag/RussianAircraft?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#RussianAircraft</a> <a href="https://t.co/dTgMuRXvt4">pic.twitter.com/dTgMuRXvt4</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098373575808049540?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Peeyush Kumar Aggarwal informed that the initial investment for the six aircraft and its support system will entail an investment of ₹1,500 crores. The investments will be scaled up to the large amounts required for the full manufacture of these aircraft in India. He further informed that Sberbank of Russia has committed in principle to support the venture with the requisite funding.

The 66-to-68-seater IL-114-300 twin-engine turboprop is engineered explicitly for shorter runways and regional airfields with limited ground infrastructure. Industry leaders stated that the aircraft is uniquely tailored to link underserved Tier 2 and Tier 3 cities directly, opening up point-to-point routes that larger commercial jets cannot service.

Elaborating on the practical impact for everyday travellers, Aditya Aggarwal, Executive Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., noted, “These aircraft are well-suited for connecting the smaller Tier 2 and Tier 3 cities. For instance, if someone wants to travel from Meerut to Mumbai, they can go directly rather than flying into Delhi and then transferring to Mumbai—just like prospective routes connecting Noida, Agra, Pune, and beyond.”

Aditya Aggarwal highlighted that, “This project represents the creation of a sustainable aviation ecosystem in India through skills development and regional connectivity, strengthening connections between emerging cities and economic centres.”

Govind Gupta, Co-Founder and Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., underscored the broader geopolitical and economic significance of the collaboration, pointing out that localizing aircraft manufacturing and maintenance infrastructure would serve to profoundly strengthen the strategic and industrial bond between India and Russia.

The announcement arrives as bilateral trade between India and Russia continues its historic upward trajectory, crossing critical economic milestones. By introducing a dedicated civil aircraft manufacturing plant and a comprehensive technology transfer framework, the Omkam Aviations initiative aims to establish a self-sustaining regional aviation ecosystem within India, paving the way for the next generation of domestic transit infrastructure. Govind Gupta further stated, “This venture supports Prime Minister Narendra Modiji’s vision for the ‘Make in India’ and ‘Atmannirbhar’ initiatives.” (ANI)

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने चेन्नई में कहा कि पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह की मांग मार्च 2024 में हुए समझौते के बाद से लंबित है। वर्तमान व्यवस्था में महीने के दो शनिवार अवकाश रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार बैंक खुले रहते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक अतिरिक्त कार्य घंटे देने पर सहमत हैं और इसके बदले सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। उनके अनुसार, बैंक प्रबंधन इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज चुका है, लेकिन करीब 30 महीने से इस पर निर्णय लंबित है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Patna, Bihar | Bank Employees stage protest outside Bank of Baroda Zonal Office during nationwide United Forum of Bank Unions strike demanding 5-day work week and PLI. <a href="https://t.co/F2o6wCL2oI">pic.twitter.com/F2o6wCL2oI</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098336350621864392?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

28 से 30 सितंबर तक फिर हड़ताल

वेंकटचलम ने कहा कि सरकार की ओर से मांग पर कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। UFBU ने अगले चरण के तौर पर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

PLI और पेंशन से जुड़े मुद्दे भी शामिल

पांच दिन के कार्य सप्ताह के अलावा बैंक यूनियनों ने प्रदर्शन से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों को भी उठाया। इनमें Performance Linked Incentive (PLI) योजना को लेकर मतभेद और पेंशन से संबंधित मांगें शामिल हैं। गुजरात के राजकोट में ऑल इंडिया SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के उप महासचिव पवन शर्मा ने कहा कि UFBU सात बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का संयुक्त मंच है। उन्होंने कहा कि पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग लंबे समय से लंबित है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Chennai, Tamil Nadu | All India Bank Employees&#39; Association (AIBEA) General Secretary CH Venkatachalam says, “Today the strike has been successful all over the country. Nearly eight lakh employees, officers, and managers have participated. The strike has been… <a href="https://t.co/f0Hv1q4nCw">https://t.co/f0Hv1q4nCw</a> <a href="https://t.co/04maJH0MKW">pic.twitter.com/04maJH0MKW</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098297334702772468?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

डिजिटल बैंकिंग का दिया हवाला

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्यामल कुमार हाजरा ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने दावा किया कि बैंकिंग का बड़ा हिस्सा अब डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहा है, इसलिए पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाना उचित है। विजयवाड़ा में SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव ने भी डिजिटल बैंकिंग और UPI लेनदेन में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग का समर्थन किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Patna, Bihar | Indian National Bank Officers Congress President Ranjeet Kumar Chatterjee says, “The strike taking place across India today is an all-India strike called by the United Forum of Bank Unions, comprising seven unions and involving 8 lakh employees nationwide.… <a href="https://t.co/qNc9WSeltB">https://t.co/qNc9WSeltB</a> <a href="https://t.co/Ea6wBTwYku">pic.twitter.com/Ea6wBTwYku</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098337865168236706?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सात यूनियनों का संयुक्त मंच है UFBU

UFBU में सात प्रमुख बैंक यूनियन शामिल हैं—ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (NCBE), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (INBOC) और इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (INBEF)। UFBU का कहना है कि ये संगठन बैंकिंग क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर समाधान होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इसी बीच कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने इस साल जन्माष्टमी से जुड़े कारोबार को लेकर बड़ा अनुमान जारी किया है। संगठन के मुताबिक, 2026 में जन्माष्टमी के दौरान देशभर में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। यह अनुमान अलग-अलग व्यापारिक क्षेत्रों में संभावित बिक्री, धार्मिक पर्यटन, होटल, परिवहन, मंदिरों से जुड़ी गतिविधियों और त्योहार के दौरान होने वाले अन्य खर्चों को ध्यान में रखकर लगाया गया है।

हालांकि, यह आंकड़ा CAIT का अनुमान है, वास्तविक बिक्री इससे अलग हो सकती है।

सिर्फ पूजा नहीं, बड़े आर्थिक बाजार का मौका भी

जन्माष्टमी भारत के प्रमुख धार्मिक त्योहारों में शामिल है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना के साथ घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। कई जगहों पर झांकियां, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। यही वजह है कि त्योहार का असर केवल पूजा सामग्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे कई अलग-अलग कारोबार जुड़े होते हैं।

CAIT का कहना है कि जन्माष्टमी जैसे त्योहार भारत की ‘सनातन इकोनॉमी’ की ताकत को दिखाते हैं। धार्मिक आस्था के साथ होने वाली खरीदारी से किसानों, दूध उत्पादकों, फूल विक्रेताओं, मिठाई कारोबारियों, कारीगरों, मूर्तिकारों, कपड़ा व्यापारियों और परिवहन से जुड़े कारोबारियों तक आर्थिक गतिविधि पहुंचती है।

लंबे वीकेंड के कारण इस बार बड़ी संख्या में लोगों के मथुरा-वृंदावन, द्वारका और भगवान कृष्ण से जुड़े दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की संभावना भी जताई गई है। इससे होटल, रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय बाजार और पर्यटन से जुड़े कारोबार को फायदा मिलने का अनुमान है।

सबसे ज्यादा खर्च मिठाई और डेयरी उत्पादों पर

CAIT के आकलन के अनुसार जन्माष्टमी के कारोबार में सबसे बड़ा हिस्सा मिठाई, माखन-मिश्री और डेयरी उत्पादों का हो सकता है। संगठन के मुताबिक कुल संभावित कारोबार में इस श्रेणी की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत रह सकती है।

भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और माखन से जुड़े धार्मिक महत्व के कारण जन्माष्टमी पर माखन-मिश्री, दूध, दही, पनीर और दूसरी डेयरी चीजों की मांग बढ़ जाती है। इसके साथ ही घरों और मंदिरों में प्रसाद के लिए मिठाइयों की खरीदारी भी बड़े पैमाने पर होती है।

यानी CAIT के अनुमान के मुताबिक, 40,000 करोड़ रुपये के संभावित कारोबार में करीब एक-पांचवां हिस्सा इसी क्षेत्र से आ सकता है।

धार्मिक पर्यटन पर भी होगा बड़ा खर्च

जन्माष्टमी पर होने वाले कुल खर्च में धार्मिक पर्यटन, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मथुरा-वृंदावन, द्वारका, नाथद्वारा समेत कई कृष्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं।

श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने का सीधा असर बस, ट्रेन, टैक्सी और दूसरे परिवहन साधनों पर पड़ सकता है। वहीं धार्मिक शहरों में होटल, धर्मशाला, रेस्तरां और स्थानीय दुकानों के कारोबार में भी तेजी आने की संभावना है।

फूल और सजावट के सामान की भी बढ़ेगी मांग

जन्माष्टमी के दौरान घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। इसी वजह से फूल, मालाओं और सजावट सामग्री की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

फूलों के अलावा बंदनवार, सजावटी सामान और पूजा स्थल को आकर्षक बनाने वाली चीजों की खरीदारी भी त्योहार से पहले बढ़ जाती है। इसका लाभ फूल उत्पादकों, स्थानीय विक्रेताओं और सजावट का सामान बनाने वाले छोटे कारोबारियों को मिल सकता है।

पूजा सामग्री पर भी खूब खर्च

जन्माष्टमी के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पूजा सामग्री की मांग भी बढ़ती है। CAIT के अनुमान में पूजा सामग्री, धूप-अगरबत्ती, पंचामृत और पूजन किट का हिस्सा करीब 10 प्रतिशत बताया गया है।

त्योहार के दौरान श्रद्धालु पूजा के लिए अलग से सामग्री खरीदते हैं। कई बाजारों में तैयार पूजन किट भी उपलब्ध होती हैं, जिससे ग्राहकों के लिए जरूरी सामान एक ही जगह मिल जाता है।

पारंपरिक कपड़े और कान्हा का श्रृंगार

जन्माष्टमी केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। इस अवसर पर लोग भगवान कृष्ण की मूर्तियों और लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार भी करते हैं। बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी भी होती है।

CAIT के आकलन के मुताबिक पारंपरिक परिधान और वस्त्र कुल कारोबार में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल की मूर्तियां, झूले और श्रृंगार सामग्री की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मोर-मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, विशेष पोशाक और दूसरी सजावटी चीजें भी इस दौरान बाजार में खूब बिकती हैं।

फल, मेवा और प्रसाद की खरीदारी

जन्माष्टमी पर पूजा और प्रसाद के लिए फलों तथा सूखे मेवों की खरीदारी भी बढ़ जाती है। CAIT ने इस श्रेणी की संभावित हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत बताई है।

फलों और मेवों के अलावा प्रसाद से जुड़ी दूसरी खाद्य सामग्री की मांग भी रहती है। इससे फल विक्रेताओं, ड्राई फ्रूट कारोबारियों और किराना कारोबार से जुड़े दुकानदारों को त्योहार की बिक्री का लाभ मिलने की संभावना है।

उपहार और घरेलू सजावट का भी हिस्सा

त्योहारों के दौरान परिवार और परिचितों के बीच उपहारों का लेन-देन भी होता है। बच्चों के लिए खिलौने और घरों की सजावट के सामान की खरीदारी भी जन्माष्टमी के बाजार का हिस्सा बनती है।

CAIT के अनुमान में उपहार, खिलौने और घरेलू सजावटी सामग्री की हिस्सेदारी करीब 5 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं बाकी 10 प्रतिशत कारोबार अन्य उपभोक्ता वस्तुओं से आने का अनुमान है।

पिछले दो साल में भी बढ़ा कारोबार

CAIT के मुताबिक, जन्माष्टमी से जुड़ा कारोबार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। संगठन का कहना है कि 2024 में करीब 25,000 करोड़ रुपये, जबकि 2025 में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था।

इस साल संगठन ने करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कारोबार के 40,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके पीछे उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव, धार्मिक पर्यटन का विस्तार और ऑनलाइन व आधुनिक रिटेल के बढ़ते इस्तेमाल जैसे कारण बताए गए हैं।

यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े CAIT द्वारा जारी अनुमान हैं, न कि किसी सरकारी एजेंसी की अंतिम बिक्री रिपोर्ट।

‘वोकल फॉर लोकल’ से छोटे कारोबारियों को फायदा

CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने जन्माष्टमी को धार्मिक पर्व के साथ आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा अवसर बताया। उनके अनुसार, त्योहारों के दौरान स्थानीय और भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से छोटे कारोबार, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को फायदा पहुंच सकता है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि त्योहारों के बाजार में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिल रही है।

किसान से लेकर होटल कारोबारी तक जुड़े हैं

जन्माष्टमी के बाजार का दायरा काफी बड़ा है। दूध और डेयरी उत्पादों की मांग से दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं तो फूलों की बिक्री से किसान और फूल विक्रेता। मिठाई की मांग से हलवाई और मिठाई कारोबारी जुड़े हैं, जबकि मूर्तियों और सजावटी सामान से कारीगरों एवं मूर्तिकारों को काम मिलता है।

इसी तरह कपड़ा व्यापारियों, महिला उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों, होटल संचालकों, रेस्तरां व्यवसायियों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं को भी त्योहार के दौरान अतिरिक्त कारोबार मिलने की संभावना रहती है।

CAIT का तर्क है कि त्योहारों पर होने वाला खर्च सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं रहता। यह अलग-अलग क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर पैदा करता है और छोटे कारोबारियों से लेकर सेवा क्षेत्र तक आर्थिक गतिविधि को गति देता है।

मथुरा-वृंदावन से द्वारका तक दिखेगा असर

जन्माष्टमी के सबसे बड़े केंद्रों में मथुरा-वृंदावन का नाम प्रमुखता से आता है। इसके अलावा गुजरात का द्वारका, राजस्थान का नाथद्वारा और देश के दूसरे प्रमुख कृष्ण मंदिर भी इस दौरान श्रद्धालुओं से भरे रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर आयोजन होने की बात कही गई है। ऐसे में स्थानीय बाजारों में पूजा सामग्री, फूल, प्रसाद, कपड़े, धार्मिक वस्तुओं और भोजन की मांग बढ़ सकती है।

भक्ति के साथ रोजगार और कारोबार का कनेक्शन

जन्माष्टमी के बहाने होने वाली यह खरीदारी दिखाती है कि भारत में धार्मिक त्योहारों का असर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। मंदिरों में होने वाले आयोजन से लेकर घरों की सजावट और धार्मिक यात्राओं तक, अलग-अलग स्तर पर कारोबार की एक लंबी श्रृंखला बनती है।

CAIT इसी पूरी प्रक्रिया को ‘सनातन अर्थव्यवस्था’ के व्यापक स्वरूप से जोड़ता है। संगठन के मुताबिक, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में किसान, कारीगर, दुकानदार, परिवहन कारोबारी, होटल संचालक और उपभोक्ता एक-दूसरे से जुड़ते हैं।

इस लिहाज से 2026 की जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि बाजार के लिए भी एक बड़े सीजन के तौर पर सामने आ रही है। अगर CAIT का अनुमान सही रहता है, तो 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का संभावित कारोबार इस साल जन्माष्टमी को त्योहारों से जुड़े बड़े कारोबारी आयोजनों में शामिल कर सकता है।

इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को भी रुपये में तेजी देखी गई थी। बुधवार को भारतीय मुद्रा 22 पैसे मजबूत होकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। लगातार दो सत्रों में रुपये की मजबूती ने बाजार में निवेशकों का ध्यान खींचा है।

रुपये की इस तेजी के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें FCNR(B) डिपॉजिट से आया विदेशी फंड, भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार में विदेशी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी प्रमुख हैं।

FCNR(B) से आया रिकॉर्ड विदेशी पैसा

रुपये को मजबूती देने वाला सबसे बड़ा कारक Foreign Currency Non-Resident यानी FCNR(B) डिपॉजिट से जुड़ी गतिविधि को माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस माध्यम से भारत को 127.23 अरब डॉलर का विदेशी फंड मिला है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों यानी NRIs के बैंक डिपॉजिट से आने वाली विदेशी मुद्रा ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाई है। इसका असर रुपये की मांग और सप्लाई पर भी देखने को मिला।

बताया गया है कि इस योजना को निर्धारित समय से करीब एक महीने पहले ही 31 अगस्त को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके तहत उम्मीद से मजबूत प्रतिक्रिया मिली।

विदेशी मुद्रा की बढ़ी उपलब्धता ने डॉलर के मुकाबले रुपये को सहारा दिया है और मौजूदा तेजी में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Forex Reserve भी रिकॉर्ड स्तर पर

रिजर्व बैंक की नीतियों और विदेशी मुद्रा की बढ़ी आवक के बीच भारत का Forex Reserve 729.32 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की बात कही गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत होना किसी भी देश की मुद्रा के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे बाहरी झटकों के समय केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त संसाधन रहते हैं।

इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े भी बाजार के लिए सकारात्मक रहे हैं। पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रहने की जानकारी दी गई है। मजबूत आर्थिक गतिविधियों के संकेत से भी रुपये पर दबाव कुछ कम हुआ है।

शेयर बाजार में विदेशी निवेश का फायदा

भारतीय शेयर बाजार में भी गुरुवार को तेजी लौटती नजर आई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 221 अंक बढ़कर 76,791 के आसपास और निफ्टी करीब 59 अंक ऊपर 23,974 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की खरीदारी भी रुपये के लिए सकारात्मक रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 6,688 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध खरीदारी की।

जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में पैसा लगाते हैं तो उन्हें रुपये में निवेश करना पड़ता है। ऐसे में विदेशी पूंजी की आवक से घरेलू मुद्रा को सपोर्ट मिल सकता है।

क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स में नरमी

रुपये को वैश्विक बाजार से भी कुछ राहत मिली। डॉलर इंडेक्स 99.43 के स्तर पर आ गया। डॉलर में हल्की नरमी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को कुछ राहत मिल सकती है।

दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 95.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता बताया गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में क्रूड की कीमतों में नरमी से देश के आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है और डॉलर की मांग में भी कमी आ सकती है।

आगे भी मजबूत रह सकता है रुपया?

रुपये की मौजूदा मजबूती के पीछे कई सकारात्मक संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा की बढ़ी आवक, रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश और क्रूड की कीमतों में नरमी ने मुद्रा बाजार को सहारा दिया है।

हालांकि, रुपये की दिशा आगे भी वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की चाल और विदेशी निवेश जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगी। अगर क्रूड की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं आती और विदेशी निवेश का प्रवाह बना रहता है, तो रुपये को आगे भी कुछ समर्थन मिल सकता है।

फिलहाल लगातार दूसरे दिन भारतीय मुद्रा की बढ़त ने यह संकेत दिया है कि हालिया दबाव के बाद रुपया एक बार फिर रिकवरी की राह पर लौटता नजर आ रहा है।

इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का नाम HDFC Bank के अगले MD-CEO के संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। हालांकि, यह अभी केवल रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित जानकारी है। HDFC Bank की ओर से इस नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

दिनेश खारा ने भी इस संबंध में पूछे जाने पर कहा है कि उन्हें ऐसी किसी जानकारी के बारे में पता नहीं है।

खारा के अनुभव पर क्यों है नजर?

दिनेश कुमार खारा देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2020 से 28 अगस्त 2024 तक SBI के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी।

बड़े बैंक को चलाने का उनका लंबा अनुभव HDFC Bank के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक संभावित उम्मीदवारों की तलाश में केवल बाहरी नामों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि बैंक के भीतर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और SBI के पूर्व या वर्तमान प्रबंध निदेशकों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि अतानु चक्रवर्ती के मार्च में पद छोड़ने के बाद खारा से पार्ट-टाइम चेयरमैन पद के लिए संपर्क किए जाने की भी खबरें सामने आई थीं। हालांकि, उस समय उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।

Internal Candidate के तौर पर कैजाद भरूचा भी रेस में

HDFC Bank के अगले MD-CEO पद के लिए केवल दिनेश खारा का नाम ही चर्चा में नहीं है। बैंक के अंदर से कैजाद भरूचा को भी संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है।

भरूचा फिलहाल HDFC Bank में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बैंक के साथ उनका लंबा अनुभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह करीब 26 वर्षों से HDFC Bank से जुड़े हुए हैं और 2014 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका में रहे हैं।

उनके लंबे बैंकिंग अनुभव और HDFC Bank के कामकाज की गहरी समझ के कारण उन्हें मजबूत इंटरनल कैंडिडेट माना जा रहा है।

पहले भी खारा के नाम पर हुई थी चर्चा

दिनेश खारा का नाम HDFC Bank के साथ जुड़ने की चर्चा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बैंक के चेयरमैन पद को लेकर उनका नाम सामने आया था।

हालांकि, इस बार चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि HDFC Bank को आने वाले समय में अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए नया MD-CEO चुनना है। बैंक के सामने एक तरफ अनुभवी बाहरी उम्मीदवार का विकल्प है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से संस्थान के साथ जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी है।

अंतिम फैसला HDFC Bank का बोर्ड करेगा और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया के लिए नियामकीय मंजूरी भी आवश्यक होगी।

HDFC Bank के शेयर में भी दिखी हलचल

MD-CEO पद के लिए संभावित नामों की खबर का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। सोमवार को जहां व्यापक बाजार में कमजोरी देखने को मिली, वहीं HDFC Bank के शेयर में तेजी दर्ज की गई।

कारोबार के शुरुआती दौर में बैंक का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर करीब ₹739.40 के स्तर तक पहुंच गया। बाजार में इस तेजी को नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी खबरों के संदर्भ में देखा गया।

हालांकि, किसी भी शेयर की कीमत कई कारकों से प्रभावित होती है और केवल नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी खबर को इसकी पूरी तेजी का कारण मानना उचित नहीं होगा।

फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार

HDFC Bank के नए MD-CEO को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। दिनेश खारा का नाम संभावित उम्मीदवारों में चर्चा में जरूर है, लेकिन बैंक ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं की है। खुद खारा ने भी इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किया है।

ऐसे में अब नजर HDFC Bank के बोर्ड की अगली प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणा पर रहेगी। यदि खारा का नाम अंतिम रूप से तय होता है, तो SBI जैसे देश के सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व कर चुके अनुभवी बैंकर की HDFC Bank में एंट्री बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होगी।

Server manufacturers notified major data center customers, including Microsoft, Google, and Oracle, that prices for Nvidia-based AI systems would rise by more than 15 per cent in many cases for shipments starting in early 2027. The price adjustments affected systems built on Nvidia's next-generation Vera Rubin and current Grace Blackwell platforms, with the exact scale of the increase varying by chip generation and memory configuration.

Memory components emerged as a primary driver of the cost pressure. Nvidia's AI accelerators depended on high-bandwidth memory (HBM), while AI data centers consumed substantial volumes of conventional server DRAM. Supply remained tight as cloud service providers expanded computing capacity and secured memory supplies through longer-term contracts, placing a small group of memory manufacturers in a stronger negotiating position.

Citing data from Counterpoint Research, the report placed SK hynix at 58 per cent of global HBM revenue in the first quarter. Samsung led the broader DRAM market in the second quarter with a 39 per cent share, with both South Korean chipmakers jointly accounting for 65 per cent of global revenue.

SK hynix established an early lead in HBM tied directly to AI accelerators, whereas Samsung maintained a larger footprint in conventional DRAM while expanding its share in advanced HBM products. Counterpoint reported that the bulk of first-quarter HBM revenue stemmed from HBM3E, with HBM4 shipments expected to become more meaningful in the second half of the year.

Cost pressures also extended across the wider DRAM sector. The report mentioned that TrendForce projected server DRAM contract prices to rise another 13 to 18 per cent in the third quarter compared to the prior quarter, driven by continuous AI-related absorption of manufacturing capacity.

As per the report, South Korean investment bank and financial services company, Hana Securities noted that the reported price increases for Nvidia-based servers put renewed attention on memory suppliers, identifying Samsung and SK hynix as prime beneficiaries amid sustained infrastructure spending projected through 2027.

The demand for high-performance memory remained diversified, as companies including Amazon, Microsoft, Google, and Meta developed proprietary AI processors that also required advanced DRAM and HBM.

However, climbing component prices elevated overall infrastructure expenses. Citing a report by The Information, the Korea Herald indicated that server suppliers warned customers of price hikes of approximately 17 per cent on major Nvidia-based systems, estimating that chip-system costs for a 1-gigawatt data center could rise by at least USD 5 billion.

Commenting on the long-term impact on technology firms, Shin Joong-ho, head of research at LS Securities, highlighted the constraints of rising component expenses. "Big Tech can absorb higher costs for a while, but there is a limit to how far infrastructure spending can rise without affecting returns," the news report quoted Shin. "If memory inflation keeps pushing up Nvidia system prices, companies may have to reassess the expected returns on new AI data center projects," he added. (ANI)

The report, said Indian banks delivered strong first-quarter FY27 results, with loan growth helping offset pressure on margins. It noted that the sector's average net profit rose 13.4 per cent year-on-year in the quarter.

Loan growth also showed a significant recovery. Average loan growth reached 18 per cent year-on-year in the first quarter of FY27, while average total assets and risk-weighted assets grew 13.6 per cent and 12 per cent, respectively.

"Average loan growth recovered to 18% YoY in 1QFY27, while total assets/RWA on average grew 13.6%/12.0% YoY, respectively," the report said, noting that margin pressure was mainly mitigated by stronger loan growth and higher non-interest income.

BofA said asset quality continued to improve across the banking sector. The gross and net non-performing loan ratios stood at 1.5 per cent and 0.4 per cent, respectively, at the end of June 2026, down 29 basis points and 7 basis points year-on-year.

"As of end-1QFY27 (calendar-year 2Q26), major Indian banks maintained broadly resilient credit profilse, supported by improving asset quality and solid capitalization." the report said, while noting that the average Common Equity Tier 1 (CET1) ratio remained strong at 15.1 per cent.

The report said HDFC Bank and ICICI Bank reported stronger fundamentals than their peers, with CET1 ratios of 17.4 per cent and 16.25 per cent, respectively. Their gross and net NPL ratios were also among the lowest among major Indian banks at the end of June.

BofA highlighted that private sector banks continued to show stronger capital positions than public sector lenders, with CET1 ratios of 15-17 per cent for private banks compared with 13-14 per cent for public sector banks.

The report also pointed to tighter liquidity conditions as a consequence of the recovery in credit growth. The system-wide credit-deposit ratio for scheduled commercial banks rose to 83.3 per cent at the end of June 2026, while the average loan-to-deposit ratio of major US dollar bond issuers was close to 90 per cent. (ANI)

The mission aims at "strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages and advancing cooperation on shared global economic priorities," the ministry stated.

During the first leg of her tour in Toronto, Canada, Sitharaman will take part in the inaugural Economic and Financial Dialogue alongside Canada's Minister of Finance and National Revenue, Francois-Philippe Champagne. The ministry noted that this forum will provide an avenue for both sides to discuss macroeconomic trends, financial sector ties, and mutual investment opportunities.

The Ministry of Finance said the bilateral dialogue will serve to "exchange views on macroeconomic developments, financial sector cooperation, bilateral investment opportunities and shared international priorities, and to further strengthen the economic and financial pillar of the renewed India-Canada partnership."

The ministry also added that recent bilateral discussions have emphasized "opportunities in areas including energy, critical minerals, technology, innovation and resilient supply chains, alongside ongoing efforts towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)."

In Toronto, the Finance Minister will engage in an Investment Roundtable featuring executives from energy, artificial intelligence, and critical minerals sectors. She will also attend a Business Roundtable with senior leaders and top executives of Indian Public Sector Banks to explore financial sector avenues and opportunities in GIFT City-IFSC. Sitharaman will join a fireside conversation hosted by the Canadian Club of Toronto and the Canada-India Business Council, conduct one-to-one corporate meetings, and interact with the Indian diaspora.

The United States leg of the tour will span Chicago, Asheville, and New York from August 28 to September 2. In Chicago, the Minister will hold an investor roundtable, meet corporate leaders, visit the Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation at the University of Chicago, and meet local community members. From August 31 to September 1, Sitharaman will lead the Indian delegation at the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting in Asheville, North Carolina, held under the US Presidency of the G20.

"India's participation in the G20 Finance Track provides an important platform to contribute to discussions on global economic growth and stability, international financial cooperation and other issues of significance to emerging and advanced economies," the Ministry added. "An opportunity for India to advance its perspectives on contemporary global economic challenges and strengthen cooperation with G20 partners." The Minister will conclude her tour in New York with investor meetings and a bell-ringing ceremony at NASDAQ to examine developments in financial market platforms. (ANI)

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुंबई में आयोजित निवेशकों के साथ गोलमेज बैठक में 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई और विभिन्न कंपनियों के साथ कुल 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">₹66,000 crore in investment proposals mark a strong start for Haryana’s Global Capital Campaign in Mumbai.<a href="https://x.com/hashtag/InvestInHaryana?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#InvestInHaryana</a> <a href="https://x.com/hashtag/HappeningHaryana?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#HappeningHaryana</a> <a href="https://t.co/yXWq7H52Z7">pic.twitter.com/yXWq7H52Z7</a></p>&mdash; DPR Haryana (@DiprHaryana) <a href="https://x.com/DiprHaryana/status/2091838476031512803?ref_src=twsrc^tfw">August 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किन क्षेत्रों में कितना निवेश?

प्रस्तावित निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए रखा गया है।

• 20,000 करोड़ रुपये – औद्योगिक बुनियादी ढांचा
• 10,000 करोड़ रुपये – डेटा सेंटर
• 8,200 करोड़ रुपये – ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)
• 7,000 करोड़ रुपये – नवीकरणीय ऊर्जा
• करीब 5,000 करोड़ रुपये – राज्य में बेहतर और निवेश-अनुकूल माहौल विकसित करने से जुड़े क्षेत्र

सरकार के अनुसार, निवेशकों ने लिथियम बैटरी, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास, निर्माण, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में भी रुचि दिखाई है।

'फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट में विश्वास'

मुख्यमंत्री सैनी ने निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार फाइल मूवमेंट में नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट में विश्वास करती है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मुख्यमंत्री श्री <a href="https://x.com/NayabSainiBJP?ref_src=twsrc^tfw">@NayabSainiBJP</a> ने मुंबई में आयोजित इंडस्ट्रियल मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करते हुए उन्हें हरियाणा की विकास यात्रा में दीर्घकालिक साझेदार बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट है। आप… <a href="https://t.co/OnNIveSmvl">pic.twitter.com/OnNIveSmvl</a></p>&mdash; DPR Haryana (@DiprHaryana) <a href="https://x.com/DiprHaryana/status/2091807579890725090?ref_src=twsrc^tfw">August 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

10 नए IMT बनाने की तैयारी

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर काम किया जा रहा है। खरखौदा और सोहना में IMT परियोजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।

2027 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को मिलेगा बल

हरियाणा सरकार अप्रैल 2027 में प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले देश और विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार निवेश अभियान चला रही है। मुंबई रोड शो के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्युटिकल्स, GCC और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को प्रमुखता से पेश किया गया। राज्य सरकार ने पहले ही 11 क्षेत्रीय नीतियों के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं।

रोजगार और औद्योगिक विकास पर रहेगा फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे ले जाना है। निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।

Saini was speaking during the first roadshow for the 2027 summit in Mumbai, where he said the state government had held discussions with investors and invited businesses to participate in the upcoming event. He said more than 20 company representatives participated in a roundtable discussion on investment opportunities in Haryana. "After this, for investment in Haryana, we have also signed MOUs of Rs. 66,870 crore with various companies," Saini said.

Of the proposed investments, around Rs 20,000 crore is committed towards industrial infrastructure, while approximately Rs 10,000 crore is for data centres. Another Rs 8,200 crore has been earmarked through MoUs for GCCs, around Rs 7,000 crore for renewable energy and approximately Rs 5,000 crore for what the Chief Minister described as creating a positive environment in Haryana.

Saini said the state government's focus was on converting investment commitments into projects. "Our government believes not in file movement but in project movement," he said, underlining the administration's emphasis on execution of investment proposals.

The Chief Minister said investors were showing interest across a range of emerging sectors, including lithium batteries, solar, industrial development and construction. He added that companies had also expressed interest in telecommunications, electric vehicles and data centres.

The state has introduced industrial policies along with 10 sectoral policies, including policies focused on electric vehicles and data centres, Saini said. He also highlighted the Global City project as another major investment opportunity, saying several investors had shown interest in the development.

Addressing concerns around land availability for industrial projects, Saini said Haryana had decided to establish 10 new industrial model townships (IMTs). He said work was underway on land acquisition and development, while IMTs at Kharkhoda and Sohna were progressing. "One of our IMTs is ready. We have all the land of that," Saini said, adding that the government was purchasing land to ensure that more investors could set up projects in the state.

The Chief Minister said the government was committed to building a developed Haryana through industrialisation and improving infrastructure, while seeking to strengthen investor confidence ahead of the 2027 summit. (ANI)

सोशल मीडिया मंच एक्स पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यदि चीनी का आयात करना पड़ा तो उसी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल होगा, जिसे तेल आयात पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए बचाने की बात कही जा रही थी। उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह ऐसी सरकार है, जिसे परिणामों का अंदाजा लगाए बिना फैसले किए जा रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मोदी सरकार या फिर अनपढ़ सरकार.. <br><br>ये लोग Foreign Exchange बचाने के लिए गन्ने से Ethanol बना रहे थे। अब देश में चीनी की कमी हो गई है और सिर्फ 17 दिनों में दाम ₹20 बढ़ गए हैं। <br><br>अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही Foreign Exchange फूंक कर चीनी Import करने की नौबत आ गई है। ये सरकार है या… <a href="https://t.co/XjvFTAK7bk">pic.twitter.com/XjvFTAK7bk</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090340893891109151?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गन्ने से एथेनॉल उत्पादन पर उठाए सवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने के उद्देश्य से गन्ने से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके चलते चीनी की कमी हो गई और अब सरकार को चीनी आयात करने की नौबत आ सकती है। हालांकि, केजरीवाल के इस दावे पर केंद्र सरकार की ओर से इस बयान के संदर्भ में तत्काल कोई अलग प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथनॉल बनाना शुरू किया। नतीजन चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। <br><br>पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा। <a href="https://t.co/mVs2G2vSZ4">pic.twitter.com/mVs2G2vSZ4</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090294977419194822?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

E-20 पेट्रोल को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर

केजरीवाल पिछले कुछ समय से E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ईंधन की गुणवत्ता और विभिन्न वाहनों के साथ उसकी अनुकूलता से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वाहन मालिकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, ताकि लोग पारंपरिक पेट्रोल का भी चयन कर सकें।

इससे पहले एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि E-20 नीति की आलोचना करने वाले लोगों की सोशल मीडिया सामग्री हटाई जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार लोगों की चिंताओं और सवालों को दबाने की कोशिश कर रही है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया था जवाब

वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि वाहनों की माइलेज में बदलाव के लिए केवल E-20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्रालय के अनुसार, वास्तविक माइलेज कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें वाहन चलाने का तरीका, यातायात की स्थिति, वाहन का रखरखाव, टायर का दबाव और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल शामिल है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि E-20 ईंधन का व्यापक परीक्षण और सत्यापन किया जा चुका है तथा वाहन की वास्तविक ईंधन दक्षता सड़क और वाहन की परिस्थितियों सहित कई कारकों से प्रभावित होती है।

Taking a swipe at the government, he added, "It's a government entirely run by illiterates. No one knows what will happen if they do something." Kejriwal is spearheading the party's campaign against E20 fuel and has attacked the Narendra Modi-led government on the issue earlier as well. He said it is trying to prevent people from voicing their concerns.

In a video posted on X, Kejriwal accused the government of trying to remove social media content critical of its E20 policy. Kejriwal, the former Delhi Chief Minister, said he wanted to talk about how the E20 fuel policy is being implemented in the country. Reciting the joke in the video in his post, he said, "a competition was held between the police forces" of US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, and PM Modi "to find a lion released in jungle".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथनॉल बनाना शुरू किया। नतीजन चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। <br><br>पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा। <a href="https://t.co/mVs2G2vSZ4">pic.twitter.com/mVs2G2vSZ4</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090294977419194822?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He said while the "police of Trump brought the lion in 24 hours and that of Putin in an hour, the police force of Modiji took days and during the search it was found that they were holding onto a dog, beating it severely, and asking it to say, 'I am a lion". This is the situation of the country that Modi ji has done. 140 crore people are being battered and are being told to say that 'E20 is right," he said

"Anyone who raises a voice against E20...their page (is) taken down, their video deleted... FIR filed against them... How will you suppress 1.40 crore people?" he asked. AAP has tried to corner the government over the concerns related to ethanol-blended fuel.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मोदी सरकार या फिर अनपढ़ सरकार.. <br><br>ये लोग Foreign Exchange बचाने के लिए गन्ने से Ethanol बना रहे थे। अब देश में चीनी की कमी हो गई है और सिर्फ 17 दिनों में दाम ₹20 बढ़ गए हैं। <br><br>अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही Foreign Exchange फूंक कर चीनी Import करने की नौबत आ गई है। ये सरकार है या… <a href="https://t.co/XjvFTAK7bk">pic.twitter.com/XjvFTAK7bk</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090340893891109151?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

AAP has said that findings related to fuel quality and vehicle compatibility should be made public and people should have choice for fuel at petrol station including for getting conventional petrol. On Saturday, the government said E20 petrol alone cannot be held responsible for changes in vehicle mileage, stressing that real-world fuel economy depends on several factors, including driving habits, traffic conditions, vehicle maintenance, tyre pressure and use of air conditioning.

In a post on X, the Ministry of Petroleum and Natural Gas said E20 has undergone extensive testing and validation, while highlighting multiple factors that determine the mileage delivered by a vehicle. "Mileage depends on more than fuel alone. Driving habits, traffic, vehicle maintenance, tyre pressure and AC usage all play a role," the ministry said.

"E20 has undergone extensive testing and validation, while real-world mileage depends on the overall driving and vehicle conditions," it added. 

यह फैसला ऐसे समय आया है जब टाटा संस की आगामी 18 अगस्त की AGM से पहले कंपनी के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चंद्रशेखरन के बयान के अनुसार, उनके अगले पांच साल के कार्यकाल को लेकर प्रस्ताव पहले बोर्ड के सामने रखा गया था, लेकिन उस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

40 साल से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं चंद्रशेखरन

एन चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। वह 1987 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने समूह की अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं और 2009 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के CEO बने।

इसके बाद 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े कारोबारी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत की। अब करीब चार दशक लंबे करियर के बाद उन्होंने अगले कार्यकाल से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया है।

अपने शेयरहोल्डर्स को दिए बयान में चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में अपने पेशेवर जीवन के 40 साल पूरे होने का जिक्र किया और इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ काम करने के अवसर के लिए आभार जताया।

पांच साल के एक्सटेंशन पर नहीं बनी सहमति

चंद्रशेखरन के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने उनके अगले पांच साल के कार्यकाल के लिए प्रस्ताव और सिफारिश की थी। इसके बाद टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव पर विचार किया।

यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस बोर्ड के सामने रखा गया था। हालांकि, चंद्रशेखरन ने बताया कि बोर्ड के एक सदस्य के समर्थन नहीं करने के कारण प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।

उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने उस समय निर्णय को टालने का फैसला किया। उनके मुताबिक, उस बोर्ड बैठक को करीब छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस विषय पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया।

खुद को दोबारा पेश नहीं करने का फैसला

चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा संस एक बड़ा संस्थान है और इस समय कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं अहम चरण में हैं। ऐसे में कंपनी के लिए भविष्य के नेतृत्व को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

उन्होंने कहा कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर कर्मचारियों, निवेशकों, कारोबारी साझेदारों और अन्य हितधारकों के बीच स्पष्टता रहनी चाहिए।

इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोर्ड को बताया कि वह 20 फरवरी 2027 को अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराएंगे। साथ ही उन्होंने बोर्ड से जल्द उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।

टाटा संस का महत्व कितना बड़ा है?

टाटा संस टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और समूह की कई बड़ी कंपनियों में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और नियंत्रण है। इनमें Tata Motors, TCS और Air India जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।

टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स में है और दिए गए विवरण के मुताबिक उसकी हिस्सेदारी करीब 66 फीसदी है। ऐसे में टाटा संस के चेयरमैन पद पर होने वाला बदलाव पूरे टाटा समूह के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अब उत्तराधिकारी पर नजर

चंद्रशेखरन के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि टाटा संस की कमान उनके बाद किसे सौंपी जाएगी। उन्होंने खुद बोर्ड से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है।

फिलहाल उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक जारी रहेगा। इसलिए तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके बयान ने उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है।

आने वाले महीनों में टाटा संस बोर्ड की ओर से नए चेयरमैन को लेकर फैसला महत्वपूर्ण होगा। खासकर इसलिए क्योंकि टाटा समूह की कई रणनीतिक परियोजनाएं और बड़े कारोबारी फैसले नेतृत्व की निरंतरता से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने अमरीका से एथनॉल खरीदने और देश में E20 ईंधन को कथित तौर पर जबरन लागू करने पर रोक लगाने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अमरीका से एथनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और देश में E20 लागू करने पर भी रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि AAP ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संदेश भेजा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का समय देंगे। केजरीवाल ने कहा कि E20 नीति के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal, with other party leaders, leads a march to the PM&#39;s residence against E20 fuel. <a href="https://t.co/RB7PvY92Eq">pic.twitter.com/RB7PvY92Eq</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2084533945191010391?ref_src=twsrc^tfw">August 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

AAP ने 30 करोड़ वाहनों को लेकर जताई चिंता

AAP नेता अनुराग ढांडा ने भी E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि एथनॉल-ब्लेंडेड ईंधन के कारण वाहन मालिकों में चिंता है और करीब 30 करोड़ वाहन प्रभावित होने के खतरे में हैं। ढांडा ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर जनता की परेशानी को प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि E20 नीति अमरीका के दबाव में लागू की जा रही है। हालांकि, ये AAP नेताओं के आरोप और दावे हैं। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अलग पक्ष रखा गया है।

वहीं, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हम यहां ये याचिकाएं लेकर आए हैं और हमें इन्हें आगे बढ़ाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई व्यक्ति यहां आकर याचिकाएं ले सकता है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सहमत हो सकता है। पुलिसकर्मियों, RAF टीमों, लाठियों और ढालों की इतनी भारी तैनाती देखकर मुझे हैरानी हो रही है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Delhi: AAP national convener Arvind Kejriwal marches to Prime Minister Narendra Modi&#39;s residence to submit petitions against E20 petrol.<br><br>Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj says, &quot;We have come here with these petitions and should be allowed to proceed with them. If… <a href="https://t.co/BDkEA8xO7P">pic.twitter.com/BDkEA8xO7P</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2084543373533401470?ref_src=twsrc^tfw">August 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 नीति का किया बचाव

E20 को लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme का बचाव करते हुए कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग का मकसद सिर्फ ईंधन की कीमत कम रखना नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना भी है।

मंत्रालय के मुताबिक, जब भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत करीब 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची थी, तब बिना एथनॉल ब्लेंडिंग के दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने का अनुमान था। मंत्रालय ने कहा कि इसके बजाय दिल्ली में उपभोक्ताओं ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया, क्योंकि पेट्रोल में 20 फीसदी घरेलू स्तर पर उत्पादित एथनॉल शामिल था।

सरकार बोली- E20 ‘एनर्जी इंश्योरेंस’

पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग को केवल टैक्सपेयर्स की सब्सिडी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद करता है। इस तरह E20 नीति को लेकर एक तरफ AAP और केजरीवाल इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल कीमतों के जोखिम को कम करने वाली नीति के तौर पर पेश कर रही है।

हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन उपलब्ध आर्थिक संकेतकों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यदि नई दरें जुलाई 2026 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।

AICPI-IW आंकड़ों से क्यों बढ़ी उम्मीद?

महंगाई भत्ते की गणना हर छह महीने में AICPI-IW के 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। जून 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है, जबकि 12 महीनों का औसत 148.65 रहा है। इसी औसत के आधार पर डीए का अनुमानित स्तर 63.76% निकलता है।

सरकार आमतौर पर डीए को दशमलव में लागू नहीं करती, बल्कि पूर्णांक (Round Figure) में मंजूरी देती है। ऐसे में 63.76% को 63% माना जा सकता है, जिससे 3% की बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है।

अभी कितना है महंगाई भत्ता?

जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब यदि नई 3% वृद्धि लागू होती है तो यह बढ़कर 63% पहुंच जाएगा।

हालांकि यह बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं मानी जाएगी, जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती।

8वें वेतन आयोग से पहले भी मिलेगा 7वें आयोग का लाभ

सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही डीए मिलता रहेगा। इसलिए इस बार की संभावित बढ़ोतरी भी 7th CPC के तहत ही लागू होगी।

कैसे तय होता है DA?

महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार एक तय फार्मूले का इस्तेमाल करती है—

DA % = {(12 महीने का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42} ÷ 261.42 × 100

जून 2026 तक के औसत आंकड़ों के अनुसार यह गणना लगभग 63.76% आती है, जिसे राउंड ऑफ कर 63% माना जा सकता है।

यहां इस्तेमाल होने वाला 2.88 फैक्टर पुराने और नए बेस ईयर (2001 और 2016) के इंडेक्स के बीच संतुलन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि गणना एक समान आधार पर की जा सके।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

यदि डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर हर महीने मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी।

बेसिक पे ₹18,000 (पे लेवल-1) वाले कर्मचारी को लगभग ₹540 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यदि बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होती है और भुगतान बाद में होता है तो करीब ₹3,240 तक एरियर मिल सकता है।

बेसिक पे ₹56,100 (पे लेवल-10) वाले कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग ₹1,683 का इजाफा होगा और छह महीने का संभावित एरियर ₹10,098 तक पहुंच सकता है।

उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि डीए की गणना बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।

कब होगा अंतिम ऐलान?

फिलहाल कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। आमतौर पर डीए बढ़ोतरी को लेकर निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित किया जाता है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए लागू होगा और यदि प्रभावी तिथि पहले की रखी जाती है तो कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा।

महंगाई के बढ़ते दौर में डीए कर्मचारियों की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस संभावित 3% बढ़ोतरी का असर न केवल मासिक वेतन पर पड़ेगा, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी कुछ राहत मिल सकती है।

CBI के मुताबिक, आरोपियों की पहचान वैभव वर्मा, जो Nokia में Payroll Cluster Lead हैं, और कामराजू मुत्याला, जो Head of Payroll Management के पद पर हैं, के रूप में हुई है। इनके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

94 फर्जी खातों में PF की रकम ट्रांसफर करने का आरोप

यह मामला 2023 से 2024 के बीच का है। उस समय Nokia, EPF अधिनियम 1952 के तहत अपने ‘exempted establishment’ का दर्जा सरेंडर करने की प्रक्रिया में थी। FIR के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर PF की जमा राशि को 94 फर्जी या गैर-वास्तविक कर्मचारी खातों में ट्रांसफर किया। मामला तब सामने आया जब EPFO की Zonal Fraud Risk Management Committee ने CPGRAMS पोर्टल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की।

शुरुआती जांच में 70 संदिग्ध खातों की पहचान हुई। इनमें से 66 खातों का Nokia के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं मिला। आगे की जांच में 28 और गैर-वास्तविक सदस्य पाए गए। इस तरह संदिग्ध खातों की कुल संख्या 94 हो गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against two employees of Nokia Solutions &amp; Networks India Pvt Ltd for their alleged involvement in fraudulently withdrawing ₹19.33 crore from the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).<br><br>The accused—Vaibhav… <a href="https://t.co/47UxjAjSwV">pic.twitter.com/47UxjAjSwV</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083145027203850360?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Nokia के फोरेंसिक ऑडिट में सामने आईं गड़बड़ियां

इसके बाद Nokia Solutions & Networks India Pvt Ltd ने मामले की इंटरनल फोरेंसिक ऑडिट कराई। इसमें वैभव वर्मा और कामराजू मुत्याला को कथित तौर पर उन प्रमुख अधिकारियों के रूप में चिन्हित किया गया, जिन्होंने फर्जी ट्रांसफर से जुड़े रिकॉर्ड को प्रोसेस और प्रमाणित किया था।

ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि EPFO को फाइलें जमा किए जाने के कुछ समय बाद संदिग्ध कर्मचारियों के लैपटॉप से संबंधित फाइलें कथित तौर पर डिलीट कर दी गई थीं। FIR में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी उल्लेख है, जिसमें Nokia के कर्मचारी नहीं होने वाले लोगों की जानकारी, रोजगार की स्थिति को लेकर कथित फर्जी पुष्टि और आधिकारिक क्रेडेंशियल के जरिए फर्जी खातों के KYC विवरण को मंजूरी देने की बात सामने आई।

दोनों कर्मचारियों को Nokia ने किया सस्पेंड

आंतरिक जांच के बाद Nokia ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। EPFO को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने कथित तौर पर करीब 20 करोड़ रुपये, ब्याज समेत, संगठन के पास जमा कराए। EPFO की आंतरिक जांच में Past Accumulation Statements को प्रोसेस करने के दौरान प्रक्रियागत और निगरानी संबंधी कमियां भी सामने आईं। अब CBI की Economic Offences Branch, Mumbai मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच एजेंसी का मकसद कथित तौर पर इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों की पहचान करना और हेराफेरी की गई रकम के पूरे मनी ट्रेल का पता लगाना है।

हालांकि कंपनी का कहना है कि कीमतों में बदलाव एक साथ नहीं किया जाएगा। बाजार की स्थिति और ग्राहकों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जाएंगे।

2% से 5% तक बढ़ सकती हैं कीमतें

कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में सितंबर तिमाही में लागत पर दबाव और बढ़ सकता है। अनुमान है कि इनपुट कॉस्ट में 2% से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से कंपनी अपने विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।

कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल लागत में बढ़ोतरी की भरपाई करना है, न कि ग्राहकों पर अनावश्यक बोझ डालना।

महंगाई की वजह क्या है?

एफएमसीजी सेक्टर इस समय कई मोर्चों पर लागत बढ़ने का सामना कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती लागत, परिवहन खर्च और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े दबाव कंपनियों की लागत बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति, मानसून और एल नीनो जैसे कारकों पर भी कंपनियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन परिस्थितियों का असर आने वाले महीनों में उत्पादन लागत पर पड़ सकता है।

पहले भी बढ़ चुके हैं दाम

यह पहली बार नहीं है जब HUL ने कीमतों में बदलाव का संकेत दिया हो। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी कंपनी ने कई उत्पादों की कीमतों में 2% से 5% तक की बढ़ोतरी की थी।

अब यदि लागत का दबाव बना रहता है, तो कंपनी एक बार फिर "कैलिब्रेटेड प्राइसिंग" रणनीति अपनाते हुए चुनिंदा उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि हर ब्रांड या हर उत्पाद की कीमत एक समान नहीं बढ़ेगी।

साबुन कारोबार पर सबसे ज्यादा असर

कंपनी के अनुसार, पिछले दो वर्षों से सबसे अधिक दबाव साबुन श्रेणी पर बना हुआ है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण इस सेगमेंट में लागत लगातार बढ़ रही है।

इसके चलते कुछ उपभोक्ता छोटे पैक या कम कीमत वाले विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि प्रीमियम कैटेगरी के उत्पादों की मांग में अब भी अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है।

इसी वजह से कंपनी अपने प्रीमियम ब्रांडों को मजबूत करने के साथ-साथ मास मार्केट सेगमेंट में भी संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है।

ग्रामीण और शहरी बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेत

कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ समय में ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में मांग का स्तर लगभग समान हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ना मांग में सुधार का संकेत माना जा रहा है। इससे एफएमसीजी कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खर्च मजबूत बना रहेगा।

बॉडी वॉश और प्रीमियम सेगमेंट पर रहेगा फोकस

HUL का मानना है कि भारत में बॉडी वॉश जैसे प्रीमियम पर्सनल केयर उत्पादों की पहुंच अभी भी सीमित है। इसलिए कंपनी इस श्रेणी में नए उत्पाद और बेहतर ऑफर लाने की तैयारी कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी, प्रीमियम उत्पादों की मांग में भी तेजी आ सकती है।

आय बढ़ी, लेकिन मुनाफे पर दबाव

अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की कुल आय में सालाना आधार पर करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद बढ़ती लागत का असर मुनाफे पर दिखाई दिया और शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज हुई।

कंपनी का कहना है कि भविष्य में भी वह लागत नियंत्रण, उत्पाद नवाचार और संतुलित मूल्य निर्धारण के जरिए कारोबार को मजबूत बनाए रखने की दिशा में काम करेगी।

उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने हैं?

अगर प्रस्तावित मूल्य वृद्धि लागू होती है, तो आने वाले महीनों में साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि कीमतों में बदलाव सभी उत्पादों पर एक साथ नहीं होगा।

उपभोक्ताओं के लिए यह समय अपने मासिक घरेलू बजट पर नजर रखने का हो सकता है, जबकि बाजार विशेषज्ञों की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़ती लागत के बीच कंपनियां कीमतों और बिक्री के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती हैं।

लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नवीनतम आकलन वर्ष के आंकड़े उच्च आय वर्ग के करदाताओं में लगातार बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों का संबंध केवल आयकर रिटर्न में घोषित आय से है।

पांच वर्षों में तेज बढ़ोतरी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आकलन वर्ष 2021-22 में केवल 142 करदाताओं ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी। इसके बाद यह संख्या लगातार बढ़ती रही और आकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर 576 तक पहुंच गई।

बीच के वर्षों में भी इस श्रेणी में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। आकलन वर्ष 2022-23 में ऐसे करदाताओं की संख्या 301 रही। इसके बाद अगले वर्ष मामूली गिरावट के साथ यह 284 पर पहुंची, लेकिन फिर दोबारा तेजी आई और आकलन वर्ष 2024-25 में यह संख्या 415 हो गई। अब नवीनतम आंकड़ों में यह बढ़कर 576 तक पहुंच चुकी है।

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले लोगों की संख्या में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

क्या इन्हें अरबपति माना जाएगा?

संसद में इस विषय पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि 'अरबपति' शब्द की आयकर कानून में कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।

सरकार ने बताया कि आयकर विभाग केवल उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय घोषित की है। इसलिए इन आंकड़ों को संपत्ति (नेट वर्थ) के बजाय घोषित आय के आधार पर देखा जाना चाहिए।

आय असमानता पर सरकार का पक्ष

उच्च आय वाले करदाताओं की बढ़ती संख्या के बीच संसद में आय असमानता को लेकर भी सवाल उठाया गया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार देश में आय वितरण की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं।

सरकार ने हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) 2023-24 का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनी गुणांक (Gini Coefficient) पहले की तुलना में कम हुआ है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी असमानता के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है।

सरकार का दावा है कि इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के वितरण में कुछ सुधार हुआ है।

रोजगार के मोर्चे पर भी दावा

सरकार ने रोजगार से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख किया। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई है।

सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश और विभिन्न आर्थिक योजनाओं के चलते श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

सरकार किन उपायों पर दे रही जोर?

आय असमानता कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम करने का दावा कर रही है। इनमें प्रगतिशील कर व्यवस्था, रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश, ग्रामीण विकास योजनाएं और किफायती आवास जैसी पहलें शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को लक्षित कर प्रोत्साहन देने के जरिए नए रोजगार अवसर पैदा करने पर भी जोर दे रही है।

क्या कहते हैं ये आंकड़े?

विशेषज्ञों के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या बढ़ना कई कारणों का परिणाम हो सकता है। इसमें आर्थिक विस्तार, कारोबार का आकार बढ़ना, बेहतर टैक्स अनुपालन और आय की अधिक पारदर्शी घोषणा जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

हालांकि केवल इन आंकड़ों के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति या संपत्ति के वितरण का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। इसके लिए रोजगार, आय वितरण, उपभोग और निवेश से जुड़े अन्य आर्थिक संकेतकों को भी साथ में देखना जरूरी होता है।

फिलहाल संसद में पेश किए गए ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि देश में अत्यधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही सरकार का दावा है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं।

दरअसल, Johnson & Johnson के Talc-based Products, जिनमें Baby Powder भी शामिल है, को लेकर अमरीका में बड़ी संख्या में मुकदमे दायर किए गए। आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि इन उत्पादों के इस्तेमाल का संबंध Ovarian Cancer यानी अंडाशय के कैंसर से है। कई मामलों में यह भी आरोप लगाया गया कि Talc में Asbestos की मौजूदगी का खतरा था और इससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इसी तरह के दावों को लेकर कंपनी के खिलाफ हजारों मुकदमे चलते रहे हैं। हालांकि, Johnson & Johnson लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। कंपनी का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए दावे बेबुनियाद हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Johnson &amp; Johnson said it would pay $5.5 billion to resolve tens of thousands of lawsuits alleging its baby powder and other talc products cause ovarian cancer, in a landmark settlement aimed at closing a chapter of contentious litigation that has dogged the company for years…</p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2081921331092943331?ref_src=twsrc^tfw">July 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

5.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट क्यों?

Reuters के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में करीब 76,000 दावे शामिल हो सकते हैं। यह Talc से जुड़े कंपनी के लगभग सभी बचे हुए दावों को कवर करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि, यह समझौता तभी अंतिम रूप लेगा जब Ovarian Cancer से जुड़े करीब 95 प्रतिशत दावेदार इसे स्वीकार करेंगे।

कंपनी के मुताबिक, वह लंबे समय से चल रही मुकदमेबाजी को खत्म करके अपने मुख्य कारोबार—दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज—पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। J&J के Litigation Vice President Erik Haas ने कहा है कि कंपनी को भरोसा है कि वह आगे भी कई मामलों में जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन यह समझौता लंबे कानूनी विवाद को खत्म करने का रास्ता देता है। कंपनी ने साफ तौर पर इन दावों को “meritless” यानी निराधार बताया है।

क्या Johnson & Johnson ने मान लिया है कि Baby Powder से कैंसर होता है?

नहीं। यह बात समझना सबसे जरूरी है। 5.5 अरब डॉलर के सेटलमेंट का यह मतलब नहीं है कि Johnson & Johnson ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसके Baby Powder या दूसरे Talc Products से कैंसर होता है।

कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है और अपनी कानूनी लड़ाई में कई मामलों में जीत भी हासिल की है। हाल के वर्षों में कुछ मामलों में अदालतों और ज्यूरी ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, जबकि कुछ अन्य मामलों में कैंसर से प्रभावित लोगों या उनके परिवारों के पक्ष में बड़े फैसले भी आए। यानी इस पूरे विवाद में कानूनी तस्वीर एकतरफा नहीं रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Johnson &amp; Johnson says it will pay out $5.5B in sweeping talc deal that could end decade-long legal battle <a href="https://t.co/oQLWInTT94">https://t.co/oQLWInTT94</a> <a href="https://t.co/3sxaaOk2b8">pic.twitter.com/3sxaaOk2b8</a></p>&mdash; New York Post (@nypost) <a href="https://x.com/nypost/status/2082024765724807372?ref_src=twsrc^tfw">July 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कंपनी ने Baby Powder का फॉर्मूला क्यों बदला?

इस विवाद के बीच Johnson & Johnson ने अमेरिका में 2020 में Talc-based Baby Powder की बिक्री बंद कर दी थी। इसके बाद कंपनी ने Talc की जगह Cornstarch-based Baby Powder पेश किया। यह बदलाव भी विवाद के बीच कंपनी की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि, कंपनी का यह कदम अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है कि पुराने उत्पाद से कैंसर होता था।

कंपनी पहले भी कानूनी मामलों का सामना कर चुकी है

Johnson & Johnson के खिलाफ Talc Products से जुड़े केवल Ovarian Cancer के दावे ही नहीं रहे हैं। कंपनी को ऐसे मामलों का भी सामना करना पड़ा है जिनमें Talc में Asbestos होने और Mesothelioma जैसे कैंसर से संबंध के आरोप लगाए गए। कंपनी ने Mesothelioma से जुड़े कई मामलों का पहले ही निपटारा किया है। अब बचे हुए ज्यादातर Talc-related cases Ovarian Cancer के आरोपों से जुड़े बताए जा रहे हैं।

5.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है रकम?

प्रस्तावित सेटलमेंट की अनुमानित रकम करीब 5.5 अरब डॉलर है। लेकिन दावेदारों की भागीदारी के स्तर के आधार पर कुल भुगतान इससे ज्यादा भी हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, अंतिम रकम 7 अरब डॉलर या उससे अधिक तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। Reuters के मुताबिक, Johnson & Johnson को 2027 में करीब 3 अरब डॉलर का भुगतान करने की उम्मीद है और इसके बाद 2028 में भी भुगतान किए जाएंगे।

कानूनी लड़ाई में J&J को मिली हैं कई जीत

दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा सेटलमेंट उस समय सामने आया है जब Johnson & Johnson ने हाल के वर्षों में कई अदालतों में जीत भी हासिल की है। जून 2026 में लॉस एंजिल्स की एक ज्यूरी ने तीन महिलाओं के परिवारों की ओर से दायर मामले में Johnson & Johnson के पक्ष में फैसला दिया था। इन परिवारों का आरोप था कि कंपनी के Talc Products के इस्तेमाल से महिलाओं को Ovarian Cancer हुआ था। ज्यूरी ने कंपनी को लापरवाही का दोषी नहीं माना।

यानी एक तरफ कंपनी को कुछ मामलों में राहत मिली, तो दूसरी तरफ कई मामलों में दावेदारों के पक्ष में फैसले भी आए। ऐसे में यह सेटलमेंट कंपनी के लिए लंबे समय से चल रही अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Johnson &amp; Johnson has agreed to a $5.5bn settlement to resolve tens of thousands of lawsuits alleging its baby powder and other talc products caused cancer.<br><br>🔴 More on <a href="https://t.co/5H0QqpggO4">https://t.co/5H0QqpggO4</a> <a href="https://t.co/kYiGymC8Vd">pic.twitter.com/kYiGymC8Vd</a></p>&mdash; Al Jazeera Breaking News (@AJENews) <a href="https://x.com/AJENews/status/2081875004342558879?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आगे क्या होगा?

अब इस समझौते की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या पर्याप्त संख्या में दावेदार इसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए करीब 95 प्रतिशत Ovarian Cancer Claimants की मंजूरी जरूरी बताई गई है। मंजूरी मिलने के बाद ही यह समझौता अंतिम रूप ले पाएगा। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि Johnson & Johnson ने Baby Powder से कैंसर होने की बात स्वीकार कर ली है। कंपनी ने ऐसा नहीं कहा है। बल्कि यह एक कानूनी सेटलमेंट है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चल रहे हजारों मुकदमों को खत्म करना है।

निष्कर्ष: Johnson & Johnson का Baby Powder विवाद दुनिया के सबसे चर्चित Consumer Product Litigation मामलों में से एक बन चुका है। करीब 76 हजार दावों को कवर करने वाला 5.5 अरब डॉलर का प्रस्ताव इस लंबे विवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यही है कि सेटलमेंट और दोष स्वीकार करना दो अलग-अलग बातें हैं। Johnson & Johnson अब भी Talc Products से कैंसर होने के आरोपों को खारिज करती है। आगे इस समझौते को कितने दावेदार स्वीकार करते हैं और क्या यह कानूनी विवाद वास्तव में खत्म होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया (West Asia) में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। GTC News के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे कि इन बदलावों का अर्थ क्या है और क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

ताजा संशोधन: क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। तेल विपणन कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) और निजी निर्यातकों के लिए गणित अब पूरी तरह बदल गया है:

• डीजल (Diesel): डीजल के निर्यात पर टैक्स को ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे ₹15.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें प्रति लीटर ₹7 की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
• विमान ईंधन (ATF): हवाई जहाज के ईंधन पर भी टैक्स ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। यहाँ भी ₹7 की वृद्धि दर्ज की गई है।
• पेट्रोल (Petrol): दूसरी ओर, पेट्रोल निर्यातकों को राहत देते हुए टैक्स ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें ₹1.5 की कटौती हुई है।

विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) क्या है?

इसे आसान भाषा में समझें तो 'विंडफॉल टैक्स' वह विशेष शुल्क है जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें किसी विशेष परिस्थिति के कारण बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profit) होता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो घरेलू रिफाइनरी कंपनियां (जैसे रिलायंस या नयरा एनर्जी) विदेश में ईंधन बेचकर मोटा मुनाफा कमाने लगती हैं। सरकार इस मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है ताकि:

• कंपनियां देश के भीतर ईंधन की कमी न होने दें।
• मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी खजाने में आए, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में हो सके।
• भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत 27 मार्च 2026 को की गई थी, जब पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया था।

क्यों लिया गया यह फैसला? (US-Iran युद्ध और क्रूड ऑयल)

इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक (Geopolitical) स्थिति है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

• कच्चे तेल में उछाल: वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।
• निर्यात का लालच: बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में डीजल और ATF बेचना ज्यादा फायदेमंद मान रही थीं।
• घरेलू सुरक्षा: सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के भीतर डीजल और हवाई ईंधन की कोई किल्लत न हो। भारी टैक्स लगाकर सरकार निर्यात को कम आकर्षक बना रही है।

आम जनता के लिए राहत की बात: क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल—क्या इस फैसले से आपके शहर के पेट्रोल पंप पर कीमतें बदलेंगी? इसका सीधा जवाब है 'नहीं'। लाइवमिंट और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह टैक्स केवल निर्यात (Export) पर लागू होता है। घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (Cess) को भी शून्य रखा गया है।

अतः, दिल्ली, मुंबई या पंजाब के किसी भी जिले में रहने वाले आम नागरिक के लिए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर इस फैसले का कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव केवल उन तेल कंपनियों के लिए है जो भारत से बाहर ईंधन बेचती हैं।

हर 15 दिन में क्यों बदलती हैं दरें?

भारत सरकार हर पखवाड़े (15 दिन) में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। पिछला संशोधन 1 जुलाई 2026 को किया गया था। उस समय की स्थिति आज के मुकाबले बिल्कुल उलट थी:

• 1 जुलाई को: डीजल पर टैक्स घटाकर ₹8.5 किया गया था।
• 16 जुलाई को: इसे दोबारा बढ़ाकर ₹15.5 कर दिया गया है।

यह लचीली नीति सरकार को अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तुरंत कदम उठाने की सुविधा देती है। अगर अगले 15 दिनों में तेल की कीमतें गिरती हैं, तो सरकार दोबारा टैक्स कम कर सकती है।

निष्कर्ष: 16 जुलाई 2026 से लागू नई दरें स्पष्ट करती हैं कि सरकार का ध्यान वर्तमान में डीजल और विमान ईंधन की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है। वैश्विक युद्ध की स्थितियों के बीच ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि रिफाइनरी कंपनियों के मुनाफे पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन आम भारतीय उपभोक्ता के लिए फिलहाल राहत की खबर यही है कि उनके स्थानीय पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

सौरव जोशी, जिनके यूट्यूब पर 4.1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया जिसने इंटरनेट पर 'आग' लगा दी। उन्होंने दावा किया कि महज 48 घंटे के भीतर उनकी करोड़ों की Mercedes का माइलेज 17 kmpl से गिरकर सिर्फ 5 kmpl पर आ गया है।

व्लॉगर का दावा: "पेट्रोल भरवाने में अब डर लगता है"

सौरव जोशी ने अपने व्लॉग 'Race With Brothers. Kon Jeetega?' में अपनी गाड़ी का डैशबोर्ड दिखाते हुए अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि पहले उनकी गाड़ी 17 का एवरेज दे रही थी, जो अचानक 9 पर आई और फिर गिरकर सीधे 5 पर पहुंच गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">ये व्लॉगर सौरभ जोशी है, कहते है -<br><br>इनकी मर्सिडीज पहले 17 का माइलेज देती थी जो इथेनॉल मिक्सिंग के बाद अब 5 का माइलेज देने लगी है।<br><br>कोरा झूठ बोल रहे है-<br><br>6-10% माइलेज निश्चित रूप से कम हो रहा है, लेकिन इतना।<br><br>दूसरी बात- अपने पास तो नहीं है पर मुझे नहीं लगता कोई भी मर्सिडीज 17 का… <a href="https://t.co/97rPKCN3Nv">pic.twitter.com/97rPKCN3Nv</a></p>&mdash; Baliyan (@Baliyan_x) <a href="https://x.com/Baliyan_x/status/2076203172180447357?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वीडियो में सौरव के साथ उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट भी नजर आईं। उन्होंने कहा कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद भी अगर ऐसा प्रदर्शन मिले, तो यह बेहद निराशाजनक है। सौरव ने बताया कि:

• रेंज में गिरावट: पहले फुल टैंक कराने पर गाड़ी 800 किलोमीटर की रेंज दिखाती थी, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 480 किलोमीटर रह गई है।
• इंजन की चिंता: सौरव को डर है कि लोकल पेट्रोल पंपों पर मिल रहे E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ी का इंजन हमेशा के लिए खराब हो सकता है।
• इलेक्ट्रिक की ओर रुख: सौरव ने यहाँ तक कह दिया कि इसी डर की वजह से उन्होंने Mercedes की इलेक्ट्रिक G-Wagon खरीदी है, ताकि पेट्रोल की झंझट ही खत्म हो जाए।

Mercedes-Benz India का आधिकारिक जवाब

जैसे ही सौरव जोशी का वीडियो वायरल हुआ, लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India तुरंत हरकत में आ गई। कंपनी ने 12 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक कस्टमर एडवाइजरी जारी की।

कंपनी ने स्पष्ट किया कि:

• पूरी तरह सुरक्षित: मर्सिडीज-बेंज के सभी BS6 पेट्रोल वाहन E20 फ्यूल के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल (अनुकूल) हैं।
• सर्टिफिकेशन: इन गाड़ियों को सरकारी एजेंसियों द्वारा E20 फ्यूल पर चलने के लिए प्रमाणित किया गया है।

असली वजह 'मिलावट'?: Mercedes-Benz India के CEO संतोष अय्यर ने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। उन्होंने कहा कि कई ग्राहकों को समस्या आ रही है, लेकिन इसकी वजह इथेनॉल नहीं, बल्कि पेट्रोल पंपों पर होने वाली अवैध मिलावट हो सकती है। उनके अनुसार, E20 के नाम पर ईंधन के साथ जो खेल हो रहा है, वह इंजन के परफॉर्मेंस को खराब कर रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Customer Advisory <a href="https://t.co/RxuTYl6Phz">pic.twitter.com/RxuTYl6Phz</a></p>&mdash; Mercedes-Benz India (@MercedesBenzInd) <a href="https://x.com/MercedesBenzInd/status/2076316245566345509?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नितिन गडकरी की खुली चुनौती: "यह एक सोची-समझी झूठी कहानी है"

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं, ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक 'गलत नैरेटिव' (झूठा प्रचार) करार दिया।

नितिन गडकरी ने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा, "यदि E20 पेट्रोल की वजह से किसी भी गाड़ी का इंजन खराब हुआ है, तो उसका नाम और पुख्ता सबूत सामने लाएं। अब तक ऐसा एक भी प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है।" उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए प्रतिबद्ध है और E20 इसका सबसे बड़ा जरिया है।

मनीष कश्यप और Toyota का पुराना विवाद

यह पहली बार नहीं है जब E20 पेट्रोल पर सवाल उठे हैं। कुछ समय पहले बिहार के यूट्यूबर और नेता मनीष कश्यप ने अपनी Toyota Innova Hycross को लेकर भी यही सवाल उठाए थे। उस समय Toyota ने जांच के बाद बयान दिया था कि कार के कंपोनेंट खराब होने की वजह इथेनॉल नहीं, बल्कि 'दूषित पेट्रोल' (Contaminated Petrol) था। यानी समस्या पेट्रोल की क्वालिटी में थी, न कि उसकी कंपोजिशन (E20) में।

जनता की राय: क्या वाकई E20 फेल है?

भले ही सरकार और कंपनियाँ इसे सुरक्षित बता रही हों, लेकिन हाल ही में आए एक सर्वे के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं:

• 53% कार मालिकों ने E20 पेट्रोल को अब तक का 'फेल' प्रयोग बताया है।
• 66% लोगों ने शिकायत की है कि E20 पर शिफ्ट होने के बाद उनकी गाड़ियों के माइलेज में गिरावट आई है।
• पब्लिक का मानना है कि माइलेज कम होने की वजह से उनकी जेब पर बोझ बढ़ रहा है, भले ही पेट्रोल की कीमत कम न हुई हो।

सरकार का पक्ष: क्यों जरूरी है E20 पेट्रोल?

तमाम विवादों के बावजूद भारत सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार के पास इसके पीछे ठोस आर्थिक और पर्यावरणीय तर्क हैं:

• किसानों को लाभ: इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, जिससे देश के किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
• विदेशी मुद्रा की बचत: भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। इथेनॉल के इस्तेमाल से इस आयात बिल में भारी कटौती होगी।
• कम प्रदूषण: E20 पेट्रोल साधारण पेट्रोल के मुकाबले कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जो पर्यावरण के लिए बेहतर है।

निष्कर्ष: क्या सावधानी बरतें?

विवाद अपनी जगह है, लेकिन एक कार मालिक के तौर पर आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप हमेशा अधिकृत और भरोसेमंद पेट्रोल पंपों से ही ईंधन भरवाएं। अगर आपकी गाड़ी 2020 के बाद की BS6 मॉडल है, तो तकनीकी रूप से वह E20 के लिए तैयार है। माइलेज में 5-10% की गिरावट सामान्य मानी जाती है, लेकिन सौरव जोशी जैसा बड़ा ड्रॉप (17 से 5) निश्चित रूप से जांच का विषय है।

दोनों विकल्पों के अपने फायदे और जोखिम हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पांच साल के नजरिए से कौन-सा विकल्प आपके लिए अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है।

बैंक FD में कितना मिल सकता है रिटर्न?

देश के कई बैंक इस समय पांच साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग 8% से 8.3% तक ब्याज ऑफर कर रहे हैं, जबकि बड़े सरकारी और निजी बैंक 6.5% से 7.1% तक का रिटर्न दे रहे हैं।

यदि कोई निवेशक 25 लाख रुपये की राशि पर औसतन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पांच साल की FD कराता है, तो मैच्योरिटी पर उसे लगभग **37.15 लाख रुपये** प्राप्त हो सकते हैं। यानी करीब **12.15 लाख रुपये** ब्याज के रूप में मिल सकते हैं।

FD की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें रिटर्न पहले से तय होता है। बाजार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, निवेशक को निश्चित ब्याज मिलता है।

FD पर टैक्स कैसे लगता है?

फिक्स्ड डिपॉजिट में लगाए गए मूलधन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन ब्याज से हुई आय टैक्सेबल होती है।

यदि एक वित्तीय वर्ष में ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक होती है, तो बैंक TDS काट सकता है। अंतिम टैक्स आपकी कुल आय और टैक्स स्लैब के अनुसार तय होता है।

प्रॉपर्टी में निवेश कितना फायदेमंद?

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली-एनसीआर सहित कई बड़े शहरों में रियल एस्टेट की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। कई इलाकों में सालाना 12% से 19% तक की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर पांच वर्षों में संपत्ति की कीमत लगभग दोगुनी भी हुई है।

यदि कोई निवेशक 25 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदता है और औसतन 15% वार्षिक मूल्य वृद्धि मानकर चले, तो पांच साल बाद उसकी कीमत लगभग **52.20 लाख रुपये** तक पहुंच सकती है। यानी निवेश पर करीब **27.20 लाख रुपये** का अनुमानित लाभ मिल सकता है।

हालांकि यह केवल संभावित अनुमान है। वास्तविक रिटर्न पूरी तरह स्थान, मांग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

प्रॉपर्टी पर टैक्स और अन्य खर्च

रियल एस्टेट में निवेश करते समय केवल खरीद मूल्य ही नहीं, बल्कि स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और बिक्री के समय कैपिटल गेन टैक्स जैसे खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

प्रॉपर्टी बेचने पर लागू कर नियमों के अनुसार पूंजीगत लाभ पर टैक्स देना पड़ सकता है। इसलिए निवेश से पहले टैक्स नियमों और अन्य खर्चों का आकलन करना जरूरी है।

FD और प्रॉपर्टी में क्या है बड़ा अंतर?

फिक्स्ड डिपॉजिट उन निवेशकों के लिए बेहतर विकल्प है जो बिना जोखिम के निश्चित रिटर्न चाहते हैं। इसमें पूंजी सुरक्षित रहती है और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर नहीं पड़ता।

वहीं प्रॉपर्टी में रिटर्न अधिक मिलने की संभावना रहती है, लेकिन इसमें जोखिम भी अधिक होता है। संपत्ति की कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। साथ ही इसे तुरंत नकदी में बदलना आसान नहीं होता।

किसे चुनें?

अगर आपकी प्राथमिकता पूंजी की सुरक्षा, निश्चित आय और कम जोखिम है, तो बैंक FD बेहतर विकल्प साबित हो सकती है।

लेकिन यदि आपका निवेश लंबी अवधि का है, आप बाजार के जोखिम को समझते हैं और बेहतर संभावित रिटर्न की तलाश में हैं, तो अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी निवेश का मजबूत विकल्प बन सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक विकल्प पर पूरी राशि लगाने के बजाय निवेश को विविध (Diversified) रखना अधिक समझदारी है। इससे जोखिम कम होता है और बेहतर संतुलित रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

**नोट:** यहां दिए गए सभी रिटर्न अनुमानित गणनाओं पर आधारित हैं। वास्तविक लाभ ब्याज दरों, बाजार की स्थिति और टैक्स नियमों के अनुसार अलग हो सकता है। निवेश से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।

The study, titled 'Mainstreaming Compressed Biogas (CBG)', was released at a conference in New Delhi organised in association with the Petroleum & Natural Gas Regulatory Board. It presents a comprehensive strategic roadmap to position CBG as a mainstream pillar of national energy security, rural development, and decarbonization.

Against the backdrop of rising global energy demand and import dependence, the analysis evaluates sectoral growth under different trajectories up to 2030, concluding that long-term sustainability will depend upon diversified offtake across industrial, transport, and commercial sectors rather than relying solely on mandatory blending.

To accelerate this transition, the industry body recommended a comprehensive reform agenda. This includes rationalizing GST to 5 per cent across the entire CBG value chain and equipment, operationalizing Renewable Gas Certificates (RGCs), and permitting the private trading of Fermented Organic Manure (FOM). The report also advocates for infrastructure expansion, including dedicated pipeline injection facilities, alongside the strengthening of biomass aggregation systems and the establishment of a National Bioenergy Mission.

Chandrajit Banerjee, Director General, CII, highlighted the domestic potential of the sector. "With significant dependence on imported fossil fuel, compressed biogas (CBG) presents a strategic opportunity to enhance energy security, promote circular economy practices, reduce emissions, improve waste management, and create additional income opportunities for farmers," Banerjee said.

The report builds upon existing policy frameworks to outline a path toward long-term commercial viability and investment attractiveness. Ranjit Rath, Chairman, CII National Hydrocarbon Committee and Chairman & Managing Director, Oil India Ltd., stated that the report articulates a strategic roadmap for mainstreaming compressed biogas by building upon the policy momentum created through SATAT and the CBG Blending Obligation.

"It advocates a calibrated transition from policy-induced demand to a diversified, market-driven renewable gas ecosystem capable of ensuring long-term commercial viability, investment attractiveness and energy security," Rath said. By integrating international practices with India's biomass potential, the study envisions a self-sustaining ecosystem that reduces import dependence and supports long-term Net Zero ambitions. 

According to market experts, lower crude oil prices and expectations of a supportive global interest rate environment boosted investor sentiment during the session. Vinod Nair, Head of Research at Geojit Investments Limited, said, "Indian markets ended higher as easing tensions around the Strait of Hormuz pushed crude prices lower, while dovish remarks from the Fed Chair reinforced expectations of moderating inflation and a supportive global rate environment. Sentiment was further aided by optimism surrounding the India-Japan Summit, with investors anticipating deals on trade, defence, semiconductors, AI cooperation, a proposed rupee-yen settlement framework and deepening bilateral capital flows."

He added, "Sectorally, the standout performer was the IT sector, which, supported by short covering, also rallied following the strengthening view that Indian IT firms will remain a key enabler of enterprise AI adoption. Going forward, market direction will be driven by the US non-farm payrolls data, the developments from the India-Japan summit, and the incoming Q1FY27 earnings results."

Among the sectoral indices on the NSE, all sectors ended in the green except the Nifty PSU Bank index, which declined 0.43 per cent. The Nifty IT index emerged as the top performer, surging 4.64 per cent. Nifty Realty gained 1.45 per cent, Nifty Auto rose 1.21 per cent, Nifty Metal advanced 0.88 per cent, Nifty FMCG added 0.56 per cent and Nifty Pharma climbed 0.50 per cent.

Among the Nifty 50 stocks, Infosys, Tech Mahindra, HCL Technologies and Tata Consultancy Services were the top gainers at the close of trade. On the other hand, Max Healthcare, Larsen & Toubro, Axis Bank, Nestle India, Reliance Industries and Kotak Mahindra Bank were among the major losers.

Meanwhile, Brent crude oil prices continued their downward trend and were trading at USD 70.54 per barrel at the time of filing this report, supporting overall market sentiment.

In other Asian markets, Japan's Nikkei 225 index fell 1.95 per cent to 69,130, while South Korea's KOSPI index declined more than 8 per cent to 7,648. However, Singapore's Straits Times index gained 1.07 per cent to 5,217, Hong Kong's Hang Seng index rose 0.35 per cent to 22,961, while Taiwan's weighted index slipped 0.59 per cent to 46,744. 

He stated, "Today, India is the world's most tokenised market for online card payments with more than 900 million payment tokens and almost 500 million Visa tokens as part of that". He said widespread mobile connectivity has brought hundreds of millions of Indians into the digital economy, with the evolution of digital payments taking place in three distinct phases.

According to Sethi, the first phase focused on financial inclusion through the Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM) trinity, while the second phase was driven by scale through initiatives such as UPI, tokenisation and widespread digital acceptance, making electronic payments a mainstream mode of transaction. He said India is now entering the third phase, where strengthening trust in digital payments has become the key priority.

"The Reserve Bank of India's progressive regulatory framework has played a very instrumental role in strengthening the security of digital payments. Tokenisation is a very powerful example," Sethi said. He added that the RBI's framework has enabled alternative mechanisms for additional factor authentication beyond one-time passwords (OTP), opening the next chapter in India's digital payments journey.

He also shared that the newly launched Visa Payment Passkey enables consumers to authenticate online card transactions using biometric methods such as fingerprint or facial recognition, or through a device PIN or pattern instead of OTPs. Sethi said the technology is built on globally accepted FIDO standards and is designed to strengthen protection against OTP phishing while making digital payments faster and more seamless.

"It enables consumers to authenticate transactions by using the secure capabilities already built into the device they use every day, whether through fingerprint, facial recognition, device PIN or pattern. This strengthens protection against risks arising from OTP phishing while improving the overall user experience," he said.

Looking ahead, Sethi said artificial intelligence is transforming digital commerce, and authentication systems need to evolve accordingly. He noted that intelligent assistants and connected devices will increasingly participate in commerce, making secure, seamless and resilient authentication more important than ever. 

"There is a lot of pivoting, there is a lot of restrategising that all the firms will need to do. But this panic and paranoia about massive job losses is something which I think is at this stage and time," Mishra told reporters on the sidelines of an event organised by the Internet and Mobile Association of India (IAMAI) in Mumbai.

He said India's services exports continue to grow strongly despite rapid advances in AI. "Even in the month of April, services export growth was 15 per cent in dollar terms. So it is growing faster than GDP," he said. Mishra said AI is changing the structure of the IT industry, with some work shifting from outsourced service providers to in-house teams.

"The organisational boundary itself may be shifting because of AI... when we look at the industry revenue from a macro perspective... you have to combine GCCs and Indian IT," he said. He said the key challenge for IT services companies will be managing the transition by reskilling their workforce.

"Does that mean that there is no risk going forward? No, there is significant risk... there is a significant amount of transition that all of these IT services companies need to go through in terms of reskilling of people," he said. According to Mishra, companies are likely to hire more talent in areas such as design, user interface (UI), user experience (UX) and deployment, even as demand for routine coding work changes.

Commenting on recent layoffs in some software companies, Mishra said such firms are the first to adjust because software development is their biggest cost. However, he said lower software development costs could increase overall demand for software.

"But on the whole, it does seem to me that the Jevons paradox... is actually playing out. As the cost of writing software falls, the amount of software written goes up," he said. On the broader economy, Mishra said lower energy prices are expected to support a recovery in India's growth momentum after a temporary slowdown.

"With energy prices now coming down, I expect that the growth momentum that we saw in February should revive in another maybe one or two months... we were growing at 7.5-8 per cent in February and there's no reason why that shouldn't revive in the next two years," he said. 

विशेषज्ञों के अनुसार, ताइवान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में हालिया मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग), खासकर टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में गिरावट, इस बदलाव की प्रमुख वजह रही। ये शेयर इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर बढ़ी उम्मीदों के चलते तेज़ी से चढ़े थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India Back In Global Top Five Stock Markets As Taiwan, South Korea Fall Below $5 Trillion<a href="https://t.co/Td4WNgtUu5">https://t.co/Td4WNgtUu5</a></p>&mdash; NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) <a href="https://x.com/NDTVProfitIndia/status/2071476039633850605?ref_src=twsrc^tfw">June 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

निवेशकों मजबूत भरोसे का फायदा भारत को हुआ 

इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही दोबारा शुरू होने और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने से उभरते बाजारों (इमर्जिंग मार्केट्स) के प्रति निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ, जिसका फायदा भारतीय बाजार को मिला।

जून में भारतीय बाज़ारों ने किया बेहतर प्रदर्शन

जून महीने में भारतीय शेयर बाजार ने अधिकांश वैश्विक बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारत का बाजार पूंजीकरण 2.75 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया में 4.7 प्रतिशत और ताइवान में 2.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी यह मजबूती देखने को मिली। डॉलर के हिसाब से सेंसेक्स जून में 3.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि निफ्टी 50 में 2.8 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं बीएसई मिडकैप 150 इंडेक्स में 1.3 प्रतिशत और बीएसई स्मॉलकैप 250 इंडेक्स में 4.4 प्रतिशत की तेजी रही।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India secured the 5th spot globally in the QS World University Rankings 2027. <a href="https://t.co/bKsI93rvDh">pic.twitter.com/bKsI93rvDh</a></p>&mdash; India Builds (@India_Builds) <a href="https://x.com/India_Builds/status/2070845348558618640?ref_src=twsrc^tfw">June 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई एशियाई बाजार अभी भी भारत से आगे हैं

हालांकि, पूरे वर्ष के प्रदर्शन की बात करें तो भारत अभी भी कई एशियाई बाजारों से पीछे है। वर्ष 2026 में अब तक डॉलर के आधार पर भारत का बाजार पूंजीकरण 4.8 प्रतिशत घटा है। इसके विपरीत, दक्षिण कोरिया में 74 प्रतिशत, ताइवान में 52 प्रतिशत, चीन में 13.5 प्रतिशत, जापान में 11.7 प्रतिशत और अमरीका में 10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है।

कच्चे तेल की कीमतें बनी गिरावट की वजह

वैश्विक स्तर पर निवेशकों ने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली जारी रखी। वहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही सामान्य होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे वैश्विक बाजारों की धारणा प्रभावित हुई। इन परिस्थितियों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने अपेक्षाकृत बेहतर मजबूती दिखाई और दुनिया के शीर्ष पांच शेयर बाजारों में अपनी जगह फिर से बना ली।

एक दशक में भारत की मैन्युफैक्चरिंग में ऐतिहासिक छलांग

इससे पहले एक और अच्छी खबर आई कि मैन्यूफैक्चरिंग में भी भारत ने जून के महीने में एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में भारत के विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र ने जितनी तेज़ प्रगति की है, वह पिछले कई दशकों की तुलना में कहीं अधिक है। देश ने बीते 10 वर्षों में उतनी नई मैन्युफैक्चरिंग क्षमता जोड़ी है, जितनी आज़ादी के बाद लगभग 70 वर्षों में भी नहीं जुड़ पाई थी। 1960 से 2014 के बीच भारत का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन 3 अरब डॉलर से बढ़कर 328 अरब डॉलर तक पहुंचा। यानी करीब 70 वर्षों में कुल 328 अरब डॉलर की विनिर्माण क्षमता विकसित हुई।

2029 में जापान को पीछे छोड़, तीसरे पायदान की तैयारी में भारत

वहीं 2015 से 2025 के सिर्फ 10 वर्षों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 328 अरब डॉलर से बढ़कर 781 अरब डॉलर हो गया। इसका मतलब है कि एक दशक में ही भारत ने 453 अरब डॉलर की नई विनिर्माण क्षमता जोड़ी, जो पिछले 70 वर्षों में हुई वृद्धि से भी अधिक है। इस तेज़ विकास का श्रेय सरकार की नीतियों, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना, निवेश को बढ़ावा देने वाले वित्तीय उपायों और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति को दिया जा रहा है। यदि यही रफ्तार जारी रहती है, तो अनुमान है कि 2029 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था बन सकता है और देश का वार्षिक विनिर्माण उत्पादन 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच सकता है।

अटल पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों सहित ऐसे नागरिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना है, जिनके पास नियमित पेंशन की सुविधा नहीं होती। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने तय राशि के रूप में पेंशन मिलती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, यह योजना उन लोगों के लिए नहीं है जो आयकरदाता हैं या पहले आयकर का भुगतान कर चुके हैं।

योजना में शामिल होने के लिए आवेदक का बैंक या डाकघर में बचत खाता होना आवश्यक है। इसके अलावा आधार कार्ड और सक्रिय मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। आवेदन के बाद निवेश की राशि बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से जमा की जा सकती है।

कितनी मिलती है पेंशन?

अटल पेंशन योजना के तहत निवेशक अपनी सुविधा के अनुसार 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है।

पेंशन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक किस उम्र में योजना से जुड़ता है और हर महीने कितना योगदान करता है। जितनी कम उम्र में योजना शुरू की जाएगी, उतना ही कम मासिक निवेश करना होगा।

कम बचत में बड़ा फायदा

यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़कर हर महीने लगभग 210 रुपये का निवेश करता है, तो 60 वर्ष की आयु के बाद उसे 5,000 रुपये प्रतिमाह तक की पेंशन मिल सकती है।

वहीं, यदि केवल 1,000 रुपये मासिक पेंशन का विकल्प चुना जाता है, तो शुरुआती उम्र में मासिक योगदान काफी कम होता है। यही वजह है कि यह योजना युवाओं के बीच भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

परिवार को भी मिलता है लाभ

अटल पेंशन योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें केवल निवेशक ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा मिलती है।

यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को वही पेंशन मिलती रहती है। दोनों की मृत्यु के बाद योजना के नियमों के अनुसार जमा राशि नामित व्यक्ति (Nominee) को वापस कर दी जाती है। इस कारण इसे परिवार की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा वाली योजनाओं में भी शामिल किया जाता है।

टैक्स छूट का भी लाभ

इस योजना में निवेश करने वाले लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का लाभ भी मिलता है। यानी निवेशक एक ओर अपने भविष्य के लिए पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर टैक्स बचत का फायदा भी उठा सकते हैं।

क्यों बढ़ रही है लोकप्रियता?

देश में बढ़ती महंगाई और रिटायरमेंट के बाद नियमित आय की जरूरत को देखते हुए अटल पेंशन योजना लोगों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनती जा रही है। आसान आवेदन प्रक्रिया, कम निवेश, गारंटीड पेंशन और परिवार को मिलने वाली वित्तीय सुरक्षा इसकी सबसे बड़ी खासियत हैं।

यदि आपकी उम्र अभी 40 वर्ष से कम है और आपने भविष्य के लिए कोई पेंशन योजना नहीं चुनी है, तो अटल पेंशन योजना आपके रिटायरमेंट प्लान का मजबूत आधार बन सकती है।

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा के अनुसार, भारतीय बाजारों में फिलहाल सकारात्मक माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले दो कारोबारी सत्रों से एफआईआई निवेश का रुख सकारात्मक रहा है, जो बाजार के लिए उत्साहजनक संकेत है। अजय बग्गा ने कहा, "यदि विदेशी निवेशकों की खरीदारी का यह सिलसिला जारी रहता है, तो भारतीय बाजार पर बना एक बड़ा दबाव समाप्त हो सकता है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Sensex climbs 272.87 points to 76,537.20 in early trade; Nifty up 69.15 points to 23,921.55.</p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2066736562034073909?ref_src=twsrc^tfw">June 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बाजार पर छाया अमरीका-ईरान समझौते का असर

वैश्विक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए अजय बग्गा ने कहा कि एशियाई बाजार फिलहाल अमेरिका-ईरान समझौते, खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों की सामान्य आवाजाही की बहाली और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित स्थिरता जैसे कारकों का आकलन कर रहे हैं। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक लगभग 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 2.40 प्रतिशत मजबूत हुआ। हालांकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया।

सोने की कीमतों में वृद्धि, नैस्डैक में 3 प्रतिशत की मजबूती

वस्तु बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड 82.91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल 80.62 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर रहा। दूसरी ओर, सोने की कीमतों में 0.41 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो डॉव जोन्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की, जबकि नैस्डैक में 3 प्रतिशत से अधिक की मजबूती दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका-ईरान समझौते से जुड़े घटनाक्रम और तकनीकी क्षेत्र की मजबूती वैश्विक निवेशकों के भरोसे को समर्थन दे रही है।

घरेलू निवेशकों की भागीदारी, FII निवेश निभाएंगे अहम रोल- विशेषज्ञ

तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, बाजार का रुझान फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि निफ्टी के लिए 23,750 और 23,550 के स्तर महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र हैं, जबकि सेंसेक्स के लिए 76,000 और 75,700 का स्तर अहम रहेगा। उन्होंने कहा, "जब तक बाजार इन स्तरों के ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी का रुख जारी रहने की संभावना है। वहीं ऊपर की ओर निफ्टी के लिए 24,000 और 24,100 तथा सेंसेक्स के लिए 76,800 और 77,000 महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर बने रहेंगे।" विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू निवेशकों की भागीदारी, FII निवेश और वैश्विक संकेत आने वाले दिनों में भारतीय बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर नई चिंताजनक तस्वीर पेश की है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई (Inflation) का अनुमान बढ़ाते हुए 5.1 प्रतिशत कर दिया है, जबकि आर्थिक विकास दर (GDP Growth) का अनुमान घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है। RBI के इस संशोधित आकलन ने संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक और घरेलू दोनों तरह की चुनौतियों का असर दिखाई दे सकता है।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान कहा कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जारी युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) में व्यवधान, ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी और संभावित अल नीनो प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

महंगाई क्यों बढ़ सकती है?

केंद्रीय बैंक के अनुसार पिछले कुछ महीनों तक खुदरा महंगाई दर RBI के लक्ष्य दायरे में बनी रही। फरवरी 2026 में महंगाई 3.2 प्रतिशत, मार्च में 3.4 प्रतिशत और अप्रैल में 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके बावजूद भविष्य के लिए जोखिम बढ़ गए हैं।

RBI का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, समुद्री व्यापार मार्गों में बाधाएं और भू-राजनीतिक तनाव वस्तुओं की लागत को बढ़ा सकते हैं। इसका सीधा असर भारत में ईंधन, परिवहन और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए महंगाई का अनुमान

• जून 2026 तिमाही: 4.2%
  
• सितंबर 2026 तिमाही: 5.1%
  
• दिसंबर 2026 तिमाही: 5.9%
  
• मार्च 2027 तिमाही: 5.4%

इन आंकड़ों से साफ है कि साल के दूसरे और तीसरे हिस्से में महंगाई दबाव बढ़ने की आशंका है।

तेल की कीमतें बढ़ा रहीं चिंता

RBI ने बताया कि भारतीय बास्केट के अनुसार कच्चे तेल की औसत कीमत लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। यदि यह स्तर लंबे समय तक कायम रहता है तो पेट्रोल, डीजल और परिवहन लागत में और बढ़ोतरी हो सकती है।

ऊर्जा लागत बढ़ने से उत्पादन खर्च बढ़ता है, जिसका असर अंततः आम उपभोक्ता तक पहुंचता है। यही वजह है कि केंद्रीय बैंक ने अपने महंगाई अनुमान में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है।

अल नीनो का कृषि पर असर

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने इस वर्ष अल नीनो की मजबूत स्थिति बनने की संभावना जताई है। अल नीनो के कारण मानसून कमजोर पड़ सकता है और कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले भारत में कमजोर मानसून का सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। यदि उत्पादन घटता है तो खाद्यान्न और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे ग्रामीण आय और उपभोग दोनों प्रभावित होने की आशंका रहती है।

GDP ग्रोथ अनुमान में कटौती

महंगाई के साथ-साथ RBI ने आर्थिक विकास दर का अनुमान भी घटा दिया है। पहले वित्त वर्ष 2026-27 में GDP वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान था, जिसे अब घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है।

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा कीमतों में तेजी का असर निवेश, उत्पादन और उपभोग पर पड़ सकता है।

तिमाहीवार GDP अनुमान

• जून 2026 तिमाही: 6.6%
  
• सितंबर 2026 तिमाही: 6.3%
  
• दिसंबर 2026 तिमाही: 6.5%
  
• मार्च 2027 तिमाही: 6.8%

हालांकि RBI का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगी, लेकिन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

आम लोगों पर क्या होगा असर?

यदि महंगाई बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों, ईंधन, परिवहन और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने से रोजगार और निवेश गतिविधियों पर भी असर पड़ सकता है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी पूंजीगत निवेश और सेवा क्षेत्र की मजबूती भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकती है।

RBI की ताजा रिपोर्ट यह संकेत देती है कि भारत के सामने आने वाले महीनों में महंगाई और आर्थिक विकास दोनों मोर्चों पर चुनौतियां बढ़ सकती हैं। युद्ध, तेल संकट, वैश्विक अनिश्चितता और अल नीनो जैसे कारक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में सरकार और केंद्रीय बैंक दोनों को संतुलित नीतियों के जरिए विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

सरकार ने कहा कि यह कदम भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने और उद्योग की कच्चे माल की लागत को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, "भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह अस्थायी छूट दी गई है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">To augment the availability of cotton for the Indian textile sector, the Central Government has temporarily exempted all customs duties on import of cotton from 1st June, 2026 till 30th October, 2026. <a href="https://t.co/ccHYVBsNc4">pic.twitter.com/ccHYVBsNc4</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2060677906704257173?ref_src=twsrc^tfw">May 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस अस्थायी ड्यूटी छूट से कच्चे माल की लागत कम होगी

मंत्रालय ने बताया कि इस अस्थायी ड्यूटी छूट से टेक्सटाइल और परिधान (Apparel) उद्योग की पूरी वैल्यू चेन में कच्चे माल की लागत कम होगी, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। साथ ही घरेलू किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से देश के वस्त्र उद्योग, विशेषकर लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs/MSMEs), को फायदा होगा क्योंकि वे स्थिर और पर्याप्त कपास आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर हैं।

लंबे समय से आयात शुल्क में राहत की मांग होती रही है

अधिसूचना राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और वित्त अधिनियम 2021 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जारी की गई है। सरकार ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है। भारत का टेक्सटाइल और परिधान क्षेत्र देश के सबसे बड़े विनिर्माण उद्योगों में से एक है और कपास का प्रमुख उपभोक्ता भी है। घरेलू आपूर्ति में कमी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के दौरान उद्योग लंबे समय से आयात शुल्क में राहत की मांग करता रहा है।

हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पुराने पूर्वाग्रहों और गलतियों को दोहराने से बचने के लिए "मानवीय स्वामित्व और हस्तक्षेप" हमेशा आवश्यक रहेगा। ACCA के अनुसार, सौम्या नारायण ने कहा कि AI एक एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम आधारित होने का अर्थ यह नहीं कि वह पूरी तरह निष्पक्ष या न्यायसंगत होगा। उन्होंने कहा कि भर्ती में AI का उपयोग ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित होने के कारण अतीत की गलतियों और पक्षपात को दोहरा सकता है। करियर ब्रेक, नौकरी में बदलाव और व्यक्तिगत विकास जैसी परिस्थितियों को समझने के लिए मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसे AI पूरी तरह नहीं समझ सकता।

कार्यस्थल पर AI का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है

सर्वे के अनुसार भारत के 52 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि वे निष्पक्ष और पक्षपात रहित भर्ती में AI एल्गोरिदम की भूमिका को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि वैश्विक औसत 43 प्रतिशत है। जेनरेशन Z में यह भरोसा 54 प्रतिशत, जेनरेशन Y में 48 प्रतिशत और जेनरेशन X में 27 प्रतिशत दर्ज किया गया।

कार्यस्थल पर AI का उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। 57 प्रतिशत भारतीय प्रतिभागियों ने बताया कि वे अपने वर्तमान कार्य में AI तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। वहीं 86 प्रतिशत लोगों ने AI से जुड़ी नई स्किल्स सीखने और उन्हें लागू करने की अपनी क्षमता पर भरोसा जताया। संगठन भी कर्मचारियों को AI कौशल सिखाने पर ध्यान दे रहे हैं। 2026 में 50 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि उनके नियोक्ता AI प्रशिक्षण के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत था।

53 प्रतिशत लोग तकनीकी बदलावों को लेकर दबाव में हैं

इसके बावजूद तकनीक से नौकरियां प्रभावित होने की चिंता सबसे बड़ी बनी हुई है। 53 प्रतिशत वित्त पेशेवरों ने तकनीकी बदलावों की तेज गति को लेकर खुद को दबाव में महसूस किया, जबकि 57 प्रतिशत AI के अपने कार्य पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा 34 प्रतिशत लोगों का मानना है कि AI में निवेश, कर्मचारियों के विकास में निवेश की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

AI उपयोगी है, लेकिन पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता

ACCA इंडिया की राउंडटेबल चर्चा में शामिल नियोक्ताओं ने माना कि बड़ी संख्या में आने वाले आवेदनों की प्रारंभिक जांच के लिए AI उपयोगी है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता। एक मानव संसाधन विशेषज्ञ ने कहा कि AI आधारित स्क्रीनिंग के दौरान कई अच्छे रिज्यूमे भी छूट जाते हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति देखकर अगले चरण तक पहुंचा सकता था।

"नई स्किल्स सीखते हुए अपने काम में AI को शामिल करना होगा"

रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरेटिव और एजेंटिक AI भविष्य में कई नियमित और परिचालन कार्य संभालेंगे, जिससे कर्मचारियों को अधिक मूल्यवान और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। सौम्या नारायण ने कहा कि कर्मचारियों को लगातार नई स्किल्स सीखते हुए अपने काम में AI को शामिल करना होगा, जबकि कंपनियों को भूमिकाओं को इस प्रकार पुनर्गठित करना चाहिए कि नियमित कार्य स्वचालित हो जाएं और लोग अधिक सार्थक योगदान दे सकें।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “यह बात साबित करती है कि केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जितनी बताई जा रही है। RBI ने सरकार पर एहसान करते हुए बड़ा बोनस दिया है। लगातार तीन वर्षों तक कंटिन्जेंसी रिस्क बफर बढ़ाने के बाद RBI ने वित्त वर्ष 2025-26 में इसे कम करने का फैसला लिया। इसी वजह से केंद्र सरकार को मिलने वाले डिविडेंड में भारी बढ़ोतरी हुई है।”

2.87 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड देने की घोषणा

जयराम रमेश ने कहा कि अगर 2024-25 का कंटिन्जेंसी रिस्क बफर कम नहीं किया गया होता, तो केंद्र सरकार को लगभग 92 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त नहीं मिलते। वहीं, RBI ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ रुपये डिविडेंड देने की घोषणा की थी। यह पिछले वर्ष दिए गए 2.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">That the Union Govt’s finances are not as rosy as is being made out to be is proved by the fact that the RBI has done it a favour and given it a big bonus. <br><br>After increasing what is called the Contingency Risk Buffer maintained by it for three consecutive years, the RBI decided… <a href="https://t.co/iPRwQk4xqC">pic.twitter.com/iPRwQk4xqC</a></p>&mdash; Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) <a href="https://twitter.com/Jairam_Ramesh/status/2059198340093616600?ref_src=twsrc^tfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 RBI की वित्तीय गणना और निर्णय प्रक्रिया पर है पूरा भरोसा- वित्त मंत्री

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कंटिन्जेंट रिस्क बफर के तहत 1,09,379.64 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 44,861.70 करोड़ रुपये थी। इसके साथ CRB को बैलेंस शीट के 6.5 प्रतिशत स्तर पर बनाए रखा गया है।

इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि उन्हें RBI की वित्तीय गणना और निर्णय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, “अतिरिक्त प्रावधान को लेकर मुझे RBI की गणनाओं और डिविडेंड तय करने की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में अब तक घरेलू सोने की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी मुख्य वजह रुपये में करीब 7 प्रतिशत की गिरावट, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की ऊंची कीमतें और हाल ही में कस्टम ड्यूटी में हुई बढ़ोतरी का सीधा असर है।

2 से 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त तेजी हो सकती है

रिपोर्ट में कहा गया कि 13 मई 2026 से सोने पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किए जाने के बाद बाजार में अभी भी 2 से 3 प्रतिशत तक की अतिरिक्त तेजी देखने को मिल सकती है।

आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 के बाकी समय के लिए अनुमान 96 रुपये प्रति डॉलर के औसत USD/INR स्तर और अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 4700 डॉलर प्रति औंस सोने की कीमत पर आधारित है। वहीं 2027 के लिए 96.50 रुपये प्रति डॉलर के औसत विनिमय दर को आधार माना गया है।

2027 में कीमतों का रुख अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है

हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) सख्त मौद्रिक नीति अपनाती है और वैश्विक सोने की कीमतों में अनुमान से कम तेजी रहती है, तो 2027 में कीमतों का रुख अपेक्षाकृत स्थिर रह सकता है।

भारत में अप्रैल 2026 के दौरान सोने के आयात मूल्य में सालाना आधार पर 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि ऊंची कीमतों के कारण वास्तविक आयात मात्रा घटकर मार्च और अप्रैल में करीब 30 टन रह गई, जबकि 2025 में मासिक औसत 50 टन था।

गोल्ड ETF में निवेश का प्रवाह भी धीमा पड़ा है

रिपोर्ट में एएमएफआई (AMFI) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि गोल्ड ETF में निवेश का प्रवाह भी धीमा पड़ा है। मार्च और अप्रैल में औसतन 26.5 अरब रुपये का निवेश हुआ, जबकि जनवरी में यह 240.5 अरब रुपये और फरवरी में 52.5 अरब रुपये था। वैश्विक स्तर पर 2026 में अब तक सोने की कीमतों में करीब 5 प्रतिशत की तेजी आई है, जबकि 2025 में इसमें 65 प्रतिशत की बड़ी रैली देखी गई थी।

प्रधानमंत्री ने भारत के बेहतरीन अनाजों का संग्रह भेंट किया, जिसमें केरल का रेड राइस, पश्चिम बंगाल का गोविंदभोग चावल, इंडो-गंगेटिक मैदानी क्षेत्र का बासमती चावल, असम का जोहा चावल, उत्तर प्रदेश का कालानमक चावल और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से तैयार मिलेट बार शामिल थे।

केरल का 'रेड राइस' अपने पौष्टिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है

केरल के पलक्कड़ की काली मिट्टी में उगाया जाने वाला रेड राइस, जिसे “मट्टा” या “पलक्कड़न मट्टा” कहा जाता है, अपने लाल-भूरे रंग और पौष्टिक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह फाइबर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 से भरपूर होता है और इसे GI टैग भी प्राप्त है।

पश्चिम बंगाल का 'गोविंदभोग चावल' अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है

पश्चिम बंगाल का गोविंदभोग चावल अपनी सुगंध और छोटे दानों के लिए प्रसिद्ध है। इसका मीठा और मक्खन जैसा स्वाद इसे खिचड़ी और पायेश जैसे पारंपरिक व्यंजनों के लिए खास बनाता है। इंडो-गंगेटिक क्षेत्र का बासमती चावल “सुगंध की रानी” के नाम से जाना जाता है। इसके लंबे और पतले दाने पकने पर लगभग दोगुने हो जाते हैं। यह ग्लूटेन-फ्री और मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला चावल माना जाता है।

असम का जोहा चावल अपनी मीठी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है

असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का जोहा चावल अपनी मीठी खुशबू और छोटे दानों के लिए प्रसिद्ध है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और इसका स्वाद हल्का मक्खन जैसा होता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर क्षेत्र का कालानमक चावल “बुद्धा राइस” के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी काली भूसी और सुगंध इसे खास बनाती है। यह आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है।

महाराष्ट्र का ज्वार-बाजरा कृषि परंपरा का अहम हिस्सा हैं

महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और मराठवाड़ा क्षेत्रों में उगाए जाने वाले ज्वार और बाजरा जैसे मिलेट्स राज्य की कृषि परंपरा का अहम हिस्सा हैं। इन्हीं से तैयार मिलेट बार स्वास्थ्य और आधुनिक जीवनशैली का बेहतरीन मिश्रण माने जाते हैं।

इटली में प्रधानमंत्री मोदी 'एग्रीकोला मेडल' से सम्मानित

इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को रोम स्थित FAO मुख्यालय में वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित “एग्रीकोला मेडल” भी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को भारतीय किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित किया।

उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत की खाद्य सुरक्षा, मानव कल्याण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कृषि केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि धरती मां और लोगों के बीच एक पवित्र संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा पिछले 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली FAO मुख्यालय यात्रा रही।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शुरुआत में खपत में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन बाद में मांग फिर सामान्य हो जाती है।

कीमतों में बढ़ोतरी के बाद खपत में गिरावट

रिपोर्ट के मुताबिक, “ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के तुरंत बाद खपत में गिरावट देखी जाती है, लेकिन बाद में यह फिर से सामान्य हो जाती है और सालाना खपत पर कोई बड़ा असर नहीं दिखता।

मई-जून 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई पर इसका तत्काल प्रभाव 15-20 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। इसी आधार पर FY27 के लिए महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 4.7 प्रतिशत किया गया है। हालांकि, इसका वित्तीय स्थिति पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।”

रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है

रिपोर्ट में कहा गया कि लंबे समय तक खुदरा कीमतें स्थिर रहने के कारण तेल विपणन कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, “केंद्रीय मंत्री के मुताबिक OMCs को रोजाना करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जो सालाना लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये बैठता है।”

3 रुपये प्रति लीटर की मौजूदा बढ़ोतरी से कंपनियों के अंडर-रिकवरी में लगभग 52,700 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी, जो वित्त वर्ष 2027 में अनुमानित कुल नुकसान का करीब 15 प्रतिशत है। SBI रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि सरकार पेट्रोल और डीजल पर वर्तमान उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को शून्य कर दे, तो सरकार के राजस्व और OMCs की कमाई में करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये की कमी आ सकती है।

राजकोषीय घाटा GDP के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है

रिपोर्ट के अनुसार, “यदि सरकार खर्च में कटौती नहीं करती है, तो इससे राजकोषीय घाटा GDP के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च में 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी कटौती समेत मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को कुल 3 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

फिलहाल 3 रुपये की खुदरा मूल्य वृद्धि से OMCs के कुल नुकसान का 15 प्रतिशत हिस्सा कवर हो रहा है, जबकि एक्साइज ड्यूटी को शून्य करने पर लगभग 53 प्रतिशत नुकसान की भरपाई हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी खत्म करती है, तो इसका असर राज्यों की आय पर भी पड़ेगा।

एक्साइज ड्यूटी शून्य होने से लाखों रुपये का होगा नुकसान

रिपोर्ट के अनुसार, “हमारे अनुमान के मुताबिक यदि केंद्र की एक्साइज ड्यूटी शून्य की जाती है, तो राज्यों को करीब 0.8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हालांकि, बढ़ती तेल कीमतों से राज्यों को करीब 30,000 करोड़ रुपये का फायदा भी होगा। इस तरह राज्यों के राजस्व पर कुल शुद्ध असर करीब 50,000 करोड़ रुपये का पड़ेगा।”

अप्रैल 2026 में यात्री वाहन, तीन-पहिया, दो-पहिया और क्वाड्रिसाइकिल समेत कुल वाहन उत्पादन 29,22,427 यूनिट रहा। यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल 2026 में बढ़कर 4,37,312 यूनिट हो गई, जो अप्रैल 2025 की तुलना में 25.4 प्रतिशत अधिक है। वहीं तीन-पहिया वाहनों की बिक्री 65,668 यूनिट रही, जिसमें सालाना आधार पर 32.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दो-पहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 18,72,691 यूनिट पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले 28.4 प्रतिशत ज्यादा है।

 2025-26 की दूसरी छमाही में पकड़ी थी रफ्तार 

एसआईएएम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि उद्योग ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में जो रफ्तार पकड़ी थी, वह नए वित्त वर्ष के पहले महीने में भी जारी रही। उन्होंने कहा, “वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने में यात्री वाहन, तीन-पहिया और दो-पहिया वाहनों में मजबूत दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">🚨 <a href="https://twitter.com/hashtag/NewsAlert?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NewsAlert</a> | अप्रैल में यात्री वाहनों की बिक्री बढ़कर 4.37 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। <a href="https://twitter.com/hashtag/PassengerVehicles?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PassengerVehicles</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/AutoSales?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AutoSales</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/CarSales?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CarSales</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/AutomobileIndustry?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AutomobileIndustry</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/AutoMarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AutoMarket</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/VehicleSales?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#VehicleSales</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Univarta?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Univarta</a> <a href="https://t.co/1HFW2itxuK">pic.twitter.com/1HFW2itxuK</a></p>&mdash; यूनीवार्ता (@univartaindia1) <a href="https://twitter.com/univartaindia1/status/2054810605975228629?ref_src=twsrc^tfw">May 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अब तक की सबसे ज्यादा 4.37 लाख यूनिट बिक्री दर्ज हुई

राजेश मेनन ने बताया कि अप्रैल 2026 में यात्री वाहनों की अब तक की सबसे ज्यादा 4.37 लाख यूनिट बिक्री दर्ज हुई। वहीं तीन-पहिया वाहनों की बिक्री भी रिकॉर्ड 0.66 लाख यूनिट तक पहुंची। उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण कमोडिटी कीमतों को लेकर चिंता जरूर है, लेकिन उद्योग में मांग मजबूत बनी हुई है।” यात्री वाहन श्रेणी में घरेलू बिक्री अप्रैल 2025 के 3,48,847 यूनिट से बढ़कर अप्रैल 2026 में 4,37,312 यूनिट हो गई।

तीन-पहिया वाहनों की बिक्री में दुई बढ़ोत्तरी

तीन-पहिया वाहनों में पैसेंजर कैरियर बिक्री 40,167 यूनिट से बढ़कर 52,655 यूनिट पहुंच गई, जबकि गुड्स कैरियर बिक्री 8,135 यूनिट से बढ़कर 11,806 यूनिट हो गई। ई-कार्ट बिक्री भी 309 यूनिट से बढ़कर 479 यूनिट रही। हालांकि ई-रिक्शा बिक्री 830 यूनिट से घटकर 728 यूनिट रह गई। दो-पहिया वाहनों में स्कूटर बिक्री 5,48,370 यूनिट से बढ़कर 6,91,993 यूनिट हो गई, जबकि मोटरसाइकिल बिक्री 8,71,666 यूनिट से बढ़कर 11,38,452 यूनिट पहुंच गई। मोपेड बिक्री भी 38,748 यूनिट से बढ़कर 42,246 यूनिट रही।

एसआईएएम ने यह भी बताया कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर लैंड रोवर (JLR) और वोल्वो ऑटो के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, जबकि टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री के आंकड़े केवल कुल यात्री वाहन संख्या में शामिल किए गए हैं।

सरकार के इस "मास्टरप्लान" से साफ है कि वह वैश्विक व्यापार के मुनाफे से ज्यादा देश के आम नागरिकों की थाली की मिठास को प्राथमिकता दे रही है। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे के मुख्य कारण और इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

DGFT की अधिसूचना और समय सीमा

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अपनी ताजा अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि कच्ची चीनी, सफेद चीनी और रिफाइंड चीनी के निर्यात को 'प्रतिबंधित' श्रेणी से हटाकर 'निषिद्ध' (Prohibited) श्रेणी में डाल दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

इससे पहले भी सरकार ने चीनी निर्यात पर सीमाएं तय की थीं, लेकिन अब इसे एक लंबी अवधि के लिए पूरी तरह रोक दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक निर्णय है।

निर्यात पर रोक लगाने के 3 प्रमुख कारण

सरकार ने यह कड़ा फैसला रातों-रात नहीं लिया है, बल्कि इसके पीछे कई ठोस आर्थिक और भौगोलिक कारण हैं:

• उत्पादन में गिरावट का अनुमान: पिछले कुछ समय से अल नीनो (El Niño) के प्रभाव और अनियमित मानसून के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्पादन कम होने की आशंका जताई गई है।
  
• पश्चिम एशिया का संकट: वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया के संकट ने सप्लाई चेन को प्रभावित किया है। ऐसे में सरकार जोखिम नहीं लेना चाहती।
  
• घरेलू बफर स्टॉक बनाना: आने वाले दो वर्षों के लिए भारत अपनी खाद्य सुरक्षा को पुख्ता करना चाहता है ताकि भविष्य में किसी भी कमी की स्थिति से निपटा जा सके।

क्या सभी तरह के निर्यात रुक जाएंगे? (अपवाद)

हालांकि सामान्य निर्यात पर रोक है, लेकिन सरकार ने कुछ विशेष स्थितियों में छूट दी है:

• सरकारी समझौते: यदि किसी देश की सरकार भारत से खाद्य सुरक्षा के लिए चीनी की मांग करती है, तो 'सरकार-से-सरकार' (G2G) सौदों के तहत निर्यात की अनुमति दी जा सकती है।
• CXL और TRQ कोटा: यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका को किए जाने वाले कोटा-आधारित निर्यात (CXL और TRQ) पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
• पुराने ऑर्डर: जिन कंसाइनमेंट की लोडिंग अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू हो गई थी या जिनके शिपिंग बिल पहले ही भरे जा चुके हैं, उन्हें निर्यात की अनुमति दी गई है।

आम जनता और किसानों पर प्रभाव

चीनी निर्यात पर इस रोक का सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। जब देश से बाहर चीनी नहीं जाएगी, तो स्थानीय मंडियों में स्टॉक भरपूर रहेगा। इससे खुदरा कीमतों में स्थिरता आएगी, जो विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत है।

दूसरी ओर, किसानों और चीनी मिलों के लिए यह खबर मिली-जुली है। मिल मालिकों का तर्क है कि निर्यात से उन्हें बेहतर वैश्विक कीमतें मिलती हैं, जिससे वे किसानों का बकाया जल्दी चुका पाते हैं। हालांकि, सरकार का मानना है कि घरेलू बाजार स्थिर रहने से लंबे समय में अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।

आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यह एक "सतर्कता भरा कदम" है। विशेषज्ञों के अनुसार: "वैश्विक चीनी बाजार में इस समय काफी अनिश्चितता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, इसलिए हमारे एक फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। घरेलू कीमतों को काबू में रखना सरकार की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए।"

भारत सरकार का 30 सितंबर 2026 तक चीनी निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय यह दर्शाता है कि प्रशासन महंगाई को लेकर बेहद गंभीर है। आने वाले महीनों में दिवाली और अन्य बड़े त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में यह पहले से की गई तैयारी जनता के लिए फायदेमंद साबित होगी। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि वैश्विक बाजार में भारत की इस अनुपस्थिति का अंतरराष्ट्रीय चीनी कीमतों पर क्या असर पड़ता है।

सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी आईटी सबसे ज्यादा कमजोर रहा और 1.67 प्रतिशत गिरकर 28,838.85 अंक पर आ गया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में भी 0.46 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी पीएसयू बैंक 0.38 प्रतिशत और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 0.18 प्रतिशत नीचे रहे। वहीं निफ्टी एफएमसीजी और हेल्थकेयर में मामूली गिरावट देखी गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">✅ INDEX<br>NIFTY 23815.85 -1.49%<br>NIFTY FUT. 23868.50 -1.55%<br>Gift Nifty 23696.00 -0.38%<br>Sensex 76015.28 -1.70%<br>Bank Nifty 54439.90 -1.57%<br><br>📢 OUTLOOK<br>The market is expected to open lower today as concerns over the ongoing US–Iran conflict and its possible impact on the…</p>&mdash; SMC Global (@smcglobal) <a href="https://twitter.com/smcglobal/status/2054049122529992874?ref_src=twsrc^tfw">May 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.61 प्रतिशत चढ़ा

दूसरी ओर, सरकार द्वारा घरेलू तेल और गैस उत्पादन पर रॉयल्टी शुल्क में कटौती के बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.61 प्रतिशत चढ़ा। निफ्टी मेटल 0.58 प्रतिशत बढ़कर 13,001.35 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी रियल्टी में भी 0.23 प्रतिशत की तेजी रही। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री की मितव्ययिता अपील का असर उन सेक्टर्स पर पड़ा है, जहां खपत घटने की आशंका है।

उन्होंने कहा, “ज्वेलरी, ट्रैवल और होटल सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। यदि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आती है और मितव्ययिता पैकेज अप्रासंगिक हो जाता है, तो ये सेक्टर फिर मजबूती से वापसी कर सकते हैं। इसलिए पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति और क्रूड कीमतों पर नजर रखना जरूरी है।”

फार्मास्युटिकल्स, एफएमसीजी जैसे सेक्टर ज्यादा प्रभावित नहीं

वीके विजयकुमार ने कहा कि फार्मास्युटिकल्स और एफएमसीजी जैसे सेक्टर मितव्ययिता उपायों से ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने पूंजीगत वस्तु (कैपिटल गुड्स) सेक्टर में भी अच्छे अवसर दिखाई देने की बात कही। बजाज ब्रोकिंग के अनुसार, निफ्टी 23,800-24,400 के पिछले तीन सप्ताह के दायरे के निचले स्तर से नीचे खुल सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि 23,800 के ऊपर टिके रहने पर बाजार में स्थिरता बनी रह सकती है, जबकि नीचे रहने पर कमजोरी जारी रह सकती है।

कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.69 प्रतिशत बढ़कर 104.93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि कच्चा तेल 0.82 प्रतिशत चढ़कर 98.88 डॉलर पर कारोबार करता दिखा। वहीं सोने की कीमतों में 0.20 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4,726.27 डॉलर पर आ गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रविवार को विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की अपील के बाद ज्वेलरी सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने लोगों से गैर-जरूरी विदेश यात्राओं, विदेशी छुट्टियों और डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने तथा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की थी। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने का आग्रह किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🔴 <a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BREAKING</a> | The stock market opened lower on the first trading day of the week. <br><br>While the Sensex plunged nearly 1000 points, the Nifty recorded a decline of 300 points.<a href="https://twitter.com/hashtag/ShareMarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ShareMarket</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/StockMarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StockMarket</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Sensex?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Sensex</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Nifty?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nifty</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/UNI?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UNI</a> <a href="https://t.co/vcJ1PlfG6Q">pic.twitter.com/vcJ1PlfG6Q</a></p>&mdash; United News of India (@uniindianews) <a href="https://twitter.com/uniindianews/status/2053696323766161654?ref_src=twsrc^tfw">May 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई

पीएम मोदी की अपील के बाद प्रमुख ज्वेलरी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट दर्ज की गई। Senco Gold Limited का शेयर 8.98 प्रतिशत गिरकर 332.60 रुपये पर पहुंच गया। Titan Company Limited के शेयर में 5.34 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 4,268.10 रुपये पर कारोबार करता दिखा। वहीं, Kalyan Jewellers India Limited के शेयर 7.43 प्रतिशत टूटकर 393 रुपये पर पहुंच गए, जबकि PC Jeweller Limited में 3.89 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

"विदेशी मुद्रा बचाने के उपाय अपनाने की बात कही"

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा, “भारत की स्थिति अलग है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक कार्यक्रम में ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों की चुनौतियों का जिक्र करते हुए ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने के उपाय अपनाने की बात कही। भारतीय बाजार कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस सप्ताह बढ़ोतरी की आशंका है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का नुकसान हर महीने 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।”

उन्होंने वैश्विक हालात पर कहा, “बाजार फिलहाल एआई और बिग टेक की तेजी पर फोकस कर रहे हैं और अमेरिका-ईरान तनाव के दोबारा बढ़ने के खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म होने तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The AI CapEx Trough: We’ve moved from &quot;AI Hype&quot; to &quot;AI Utility.&quot; The winners of 2026 aren&#39;t the ones building the models, but the &quot;Secondary Beneficiaries&quot;—utilities, data center REITs, and power-grid hardware. The &quot;Gold Rush&quot; is over; we are now in the &quot;Power the Mine&quot; phase.</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2053534644092711241?ref_src=twsrc^tfw">May 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है

सुजन हाजरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहा, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है। भारतीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, जहां मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में तेजी जारी रही। ऑटो और आईटी सेक्टर ने बाजार को सहारा दिया, जबकि बैंकिंग और मेटल सेक्टर पर दबाव बना रहा।

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत बनी हुई है। पीएमआई गतिविधियों में सुधार और घरेलू मांग मजबूत है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, लॉजिस्टिक्स में बाधाएं और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव महंगाई की चिंताओं को बढ़ा रहा है।

यह बढ़त मुख्य रूप से लाइट कमर्शियल व्हीकल (LCV) में 23% और मीडियम एवं हेवी कमर्शियल व्हीकल (M&HCV) ट्रकों में 15% वृद्धि से आई। हालांकि, बस सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली। आइशर मोटर्स ने ट्रक और बसों (इलेक्ट्रिक वाहन सहित) की कुल 7,318 यूनिट्स बिक्री दर्ज की, जो 6.9% की वृद्धि है।

घरेलू बिक्री 8.6% बढ़कर 6,797 यूनिट्स रही

घरेलू बिक्री 8.6% बढ़कर 6,797 यूनिट्स रही, लेकिन निर्यात 21.3% घटकर 362 यूनिट्स रह गया। बसों के निर्यात में तेज गिरावट आई, जबकि भारी ट्रकों के निर्यात में कुछ बढ़त दर्ज हुई। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल वाहन सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी की बिक्री 28% बढ़कर 34,833 यूनिट्स रही। घरेलू बिक्री 27.9% बढ़कर 32,965 यूनिट्स हुई, जबकि अंतरराष्ट्रीय कारोबार 28% बढ़कर 1,868 यूनिट्स रहा।

 बस कारोबार में 3,011 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई

छोटे कार्गो और पिकअप सेगमेंट में 40.2% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई, जबकि हेवी ट्रक, ILMCV और पैसेंजर कैरियर सेगमेंट्स में भी अच्छी बढ़त रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ट्रक और बस कारोबार में 3,011 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो सालाना आधार पर 11% अधिक है। यह वृद्धि कार्गो वाहनों में 8% और पैसेंजर सेगमेंट में 14% बढ़त के कारण आई।

वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कुछ सुस्ती देखने को मिली

हालांकि, वित्तीय वर्ष की शुरुआत, महंगाई के दबाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इस महीने सेक्टर में कुछ सुस्ती भी देखने को मिली, जिससे आगे की मांग प्रभावित हो सकती है। कुल मिलाकर, आंकड़े बताते हैं कि घरेलू बाजार में खासकर कार्गो और लाइट कमर्शियल वाहन सेगमेंट में मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि निर्यात में चुनौतियां बनी हुई हैं।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक सकारात्मक संकेतों से निवेशकों का भरोसा बना हुआ है, जबकि घरेलू कारक जैसे चुनाव परिणाम अल्पकालिक दिशा तय कर सकते हैं। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि छुट्टियों के बाद बाजार की शुरुआत मजबूत रहने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में बढ़त सकारात्मक ओपनिंग का संकेत दे रही है।

आईटी, फार्मा और मीडिया में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई

अजय बग्गा ने यह भी कहा कि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के पास दबाव में बना हुआ है और Strait of Hormuz के आसपास तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं, जिससे भारत में महंगाई का खतरा बढ़ सकता है। सेक्टरवार प्रदर्शन में अधिकांश इंडेक्स बढ़त के साथ खुले, हालांकि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में गिरावट रही। निफ्टी ऑटो 1.87%, रियल्टी 1.82%, पीएसयू बैंक 1.23% और मेटल 0.84% चढ़े। आईटी, फार्मा और मीडिया में भी हल्की बढ़त दर्ज की गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Indian equity benchmarks opened on a strong note on Monday, with indices gaining 1 per cent each in early trade, aided by softer crude oil prices and early assembly poll trends.<br><br>Sensex surged as much as 833 points or 1.08 per cent to hit an intraday high of 77,746.79 in early… <a href="https://t.co/muJTzHMtWl">pic.twitter.com/muJTzHMtWl</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2051151000363487398?ref_src=twsrc^tfw">May 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई कंपनियां अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी

बाजार विशेषज्ञ वी.के.विजयकुमार ने कहा कि चुनाव परिणामों का असर केवल अल्पकालिक रहेगा और असली दिशा कच्चे तेल की कीमतों से तय होगी। इस बीच, ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 108.48 डॉलर प्रति बैरल रही। कमोडिटी बाजार में सोना 1,51,001 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,46,302 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही।

कॉर्पोरेट जगत में Bharat Heavy Electricals Limited, Ambuja Cements, Aditya Birla Capital, Godrej Properties समेत कई कंपनियां अपने चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। जापान का निक्केई 225, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कोस्पी मजबूत बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि जारी भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय बाजार मजबूती दिखा रहे हैं, जिसे पिछले महीने की सकारात्मक गति और स्थिरता की उम्मीदों का समर्थन मिल रहा है। बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने मीडिया से कहा कि खाड़ी क्षेत्र की स्थिति अभी भी अस्पष्ट बनी हुई है और अमेरिका-ईरान के घटनाक्रम पर मिश्रित संकेत मिल रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nifty up 100 pts, Sensex open at 77,245 despite Brent crude at USD 111<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/WcBPblEbZD">https://t.co/WcBPblEbZD</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Nifty?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nifty</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Sensex?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Sensex</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ShareMarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ShareMarket</a> <a href="https://t.co/QjREmeXanH">pic.twitter.com/QjREmeXanH</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2049346441718722945?ref_src=twsrc^tfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

खाड़ी क्षेत्र की स्थिति उलझी हुई है- अजय बग्गा

अजय बग्गा ने कहा, "खाड़ी क्षेत्र की स्थिति उलझी हुई है। डोनाल्ट ट्रंप ने पोस्ट किया कि ईरान कमजोर स्थिति में है और समझौता चाहता है। दूसरी ओर, The Wall Street Journal की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने न तो स्थिति को बढ़ाने और न ही पीछे हटने का फैसला किया है, बल्कि लंबे समय तक नाकाबंदी जारी रखने की रणनीति अपनाई है ताकि ईरान को बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके।"

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी टेक शेयरों में गिरावट और बढ़ती तेल कीमतों के कारण एशियाई बाजारों पर असर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि लंबा वीकेंड और जारी अनिश्चितता के चलते निकट अवधि में बाजार सीमित दायरे में रह सकते हैं। सेक्टरवार, NSE के सभी प्रमुख सूचकांक हरे निशान में खुले। निफ्टी ऑटो 0.95% चढ़ा, निफ्टी FMCG 0.43% बढ़ा, निफ्टी फार्मा 0.61% ऊपर रहा, निफ्टी IT 0.54% और निफ्टी मीडिया 0.67% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump Tells Aides to Prepare for Extended Blockade of Iran.<br><br>The president prefers decisive victories, but none of the available options provides him with a swift exit from the conflict.<br><br>President Trump has instructed aides to prepare for an extended blockade of Iran, U.S.…</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2049328460385181890?ref_src=twsrc^tfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 ब्रेंट क्रूड की ऊंची कीमतें भारत के लिए नकारात्मक हैं- वी. के. विजयकुमार

वी. के. विजयकुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, Geojit Investments ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं, लेकिन Strait of Hormuz के बंद होने से पैदा ऊर्जा संकट का समाधान अभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "UAE के OPEC छोड़ने के फैसले का मध्यम अवधि में कच्चे तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, लेकिन निकट अवधि में राहत मिलने की संभावना कम है।"

उन्होंने यह भी जोड़ा कि ब्रेंट क्रूड की ऊंची कीमतें भारत के लिए नकारात्मक हैं और जब तक तेल कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तब तक विकास और महंगाई पर जोखिम बना रहेगा। रिपोर्ट लिखे जाने तक Brent Crude करीब 111 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

कई कंपनियां आज FY26 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी

इस बीच, बजाज फाइनेंस, अदानी पावर, वेदांता, इंडियन बैंक, वारी एनर्जीज, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, शेफलर इंडिया और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज सहित कई कंपनियां आज FY26 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेंगी। एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखा गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.52% गिरा, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 0.59% नीचे आया, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 1.10% और दक्षिण कोरिया का KOSPI 0.20% चढ़ा।

इस अस्थिरता का असर अमरीकी शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां डॉव जोन्स फ्यूचर्स शुरुआती कारोबार में 367.44 अंक (0.74%) गिर गया। वहीं, सोने की कीमतों में हल्की नरमी आई और यह 4,807.93 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 614.10 अंक (1.05%) बढ़कर 59,090 पर पहुंच गया।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य शुक्रवार शाम से बंद है

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.32% चढ़ा, जबकि ताइवान वेटेड इंडेक्स में 413.85 अंकों की बढ़त दर्ज हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.61% बढ़ा और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.52% ऊपर रहा। हालांकि, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.06% गिर गया। इससे पहले शुक्रवार को, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने घोषणा की थी कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य उसी शाम से बंद रहेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Oil jumps, stocks wobble as Mideast ceasefire hangs in the balance <a href="https://t.co/jxf1036evT">https://t.co/jxf1036evT</a> <a href="https://t.co/jxf1036evT">https://t.co/jxf1036evT</a></p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/2046038736052387935?ref_src=twsrc^tfw">April 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आईआरजीसी के बयान में दी गई चेतावनी

आईआरजीसी ने बयान में कहा कि "युद्धविराम शर्तों के उल्लंघन के कारण अमेरिकी दुश्मन ने ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई है।" बयान में आगे चेतावनी दी गई कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी जहाज अपनी जगह से न हिले, अन्यथा उसे निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अमेरिका को "ब्लैकमेल" नहीं कर सकता।

रिपोर्ट के मुताबिक, एल्युमिनियम में सट्टा पोजिशनिंग तेजी (bullish) की ओर झुकी है, जिसकी वजह वेस्ट एशिया का भू-राजनीतिक तनाव है। सप्लाई में बाधा के डर से फंड्स ने इसमें बड़ी मात्रा में निवेश किया है, जिससे यह “crowded long” बन गया है। ऐसे में अगर तनाव कम होता है, तो इसमें तेज गिरावट आ सकती है। वहीं, कॉपर में ऊंचे स्तर की पोजिशनिंग धीरे-धीरे कम हो रही है क्योंकि एक्सचेंज इन्वेंटरी बढ़ रही है। जिंक और लेड में निवेश अपेक्षाकृत कम है, जो कमजोर भरोसे को दर्शाता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India isn’t just producing medicines. It’s powering healthcare worldwide. <br><br>From being the 3rd largest by volume to supplying a major share of global generics and vaccines, India has become a backbone for affordable healthcare.<br><br>With 3,000 companies and exports to 200 … <a href="https://t.co/wrbIbzSksv">pic.twitter.com/wrbIbzSksv</a></p>&mdash; YES SECURITIES (@yessecurities) <a href="https://twitter.com/yessecurities/status/2044619288657666418?ref_src=twsrc^tfw">April 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कीमती धातुएं (Precious Metals)

सोना और चांदी में लंबी पोजिशन (long positions) अब घटने लगी हैं। मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती ट्रेजरी यील्ड्स के कारण इन गैर-ब्याज देने वाली संपत्तियों की मांग कमजोर हो रही है। सोने में अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंची पोजिशनिंग है, लेकिन इसमें गिरावट आई है, जो मुनाफावसूली (profit booking) को दिखाती है।

चांदी में गिरावट और तेज रही है। प्लैटिनम स्थिर हो रहा है, जबकि पैलेडियम में अभी भी शॉर्ट पोजिशन ज्यादा है, जो एक संभावित उलटफेर (contrarian opportunity) का संकेत देता है।

एनर्जी सेक्टर

रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल (crude) और गैसोलीन में निवेशकों ने बड़ी मात्रा में लंबी पोजिशन बनाई है, जो ईरान से जुड़े सप्लाई शॉक के डर से प्रेरित है। कच्चे तेल की कीमत ~$100 प्रति बैरल के आसपास पहुंचना बताता है कि यह तेजी ज्यादा “momentum-driven” है।

हीटिंग ऑयल में भी तेजी आई है, जबकि नैचुरल गैस अभी भी कमजोर है और उसमें शॉर्ट पोजिशन बनी हुई है, क्योंकि अमेरिकी बाजार में सप्लाई ज्यादा है।अगर सप्लाई का डर कम होता है या डिमांड घटती है, तो तेल में तेज बिकवाली आ सकती है।

एग्री (कृषि) सेक्टर

सोयाबीन और कपास में फंड्स नई खरीदारी कर रहे हैं, जिसका कारण उर्वरक (fertilizer) की लागत और खाद्य महंगाई का जोखिम है। शुगर, कोको और गेहूं में अभी भी शॉर्ट पोजिशन है, लेकिन इसमें कमी आ रही है—खासकर गेहूं में—जो शॉर्ट कवरिंग का संकेत है। रिपोर्ट के अनुसार, एग्री मार्केट अब बेयरिश से न्यूट्रल/बुलिश की ओर बढ़ रहा है।

आगे का नजरिया

Yes Securities का कहना है कि कमोडिटी मार्केट अब “एकतरफा तेजी” से निकलकर दोतरफा (two-way) ट्रेडिंग की ओर बढ़ रहा है। सोने में फिर से तेजी के लिए या तो रियल यील्ड्स में गिरावट या भू-राजनीतिक तनाव में बढ़ोतरी जरूरी होगी। एग्री सेक्टर में ऊपर की तरफ ज्यादा जोखिम (asymmetric upside) है—अगर मौसम खराब होता है या लागत बढ़ती है, तो तेजी तेज हो सकती है।

विनेश चंदेल IPAC के संस्थापक, निदेशक और 33 प्रतिशत शेयरधारक हैं। उन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया, जब ईडी ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। गिरफ्तारी के बाद चंदेल को अदालत में पेश किया गया, जहां पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने उन्हें 10 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Enforcement Directorate (ED) on Monday (April 13) arrested Vinesh Chandel, co-founder and director of political consultancy firm I-PAC, in connection with a money-laundering probe linked to an alleged coal scam in West Bengal. More details are awaited: ED sources <a href="https://t.co/LCgjWKKjR3">pic.twitter.com/LCgjWKKjR3</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2043732493950693856?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 फर्जी बिल और इनवॉइस की जांच जारी है 

ईडी के अनुसार, अब तक की जांच में IPAC द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन के कई तरीकों का खुलासा हुआ है। इनमें खाताबद्ध और गैर-खाताबद्ध धन की प्राप्ति, बिना किसी व्यावसायिक आधार के असुरक्षित ऋण लेना, फर्जी बिल और इनवॉइस जारी करना, तीसरे पक्ष से धन प्राप्त करना और हवाला चैनलों (अंतरराष्ट्रीय हवाला सहित) के जरिए नकदी का लेन-देन शामिल है।

लेन-देन से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए गए

जांच में यह भी सामने आया है कि IPAC लगभग 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) को वैध बनाने में शामिल था। जांच के दौरान लेन-देन से जुड़े कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। तलाशी अभियान भी चलाए गए, जिनमें आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इस मामले में विनेश चंदेल की भूमिका सामने आई है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, यदि किसी कंपनी में अपराध निदेशकों की सहमति, मिलीभगत या लापरवाही से हुआ है, तो वे इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | ED arrests I-PAC director in West Bengal coal &#39;scam&#39; case<br><br>In a major action weeks ahead of the West Bengal assembly polls, the Enforcement Directorate (ED) on Monday arrested Vinesh Chandel, a director and co-founder of political consultancy firm I-PAC, in a… <a href="https://t.co/zUaZt1WxCJ">pic.twitter.com/zUaZt1WxCJ</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2043746338018603308?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मामले में आगे की जांच जारी है

इससे पहले जनवरी 2026 में, पश्चिम बंगाल में फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले की जांच के तहत ईडी ने देशभर में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कोलकाता स्थित IPAC का कार्यालय भी शामिल था। आरोप है कि एक संगठित गिरोह उम्मीदवारों को फर्जी नियुक्ति का लालच देकर ठग रहा था।

यह बढ़त वैश्विक बाजारों, खासकर अमेरिका और एशिया में मजबूती के रुझान के अनुरूप रही। बैंकिंग सेक्टर में Axis Bank का शेयर 23.70 रुपये या 1.80 प्रतिशत बढ़कर 1,342.20 रुपये पर पहुंचा, जबकि ICICI Bank 20.20 रुपये या 1.58 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,301.50 रुपये पर रहा। ऑटो सेक्टर में Maruti का शेयर 95 रुपये की बढ़त के साथ 13,684 रुपये पर पहुंचा, जबकि Mahindra का शेयर 37.80 रुपये या 1.19 प्रतिशत बढ़कर 3,204.60 रुपये पर रहा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Stock markets rebound in early trade: Sensex jumps 630.08 points to 77,261.73; Nifty climbs 203.6 points to 23,978.70</p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2042453294585692454?ref_src=twsrc^tfw">April 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों में बढ़त देखी गई

HDFC Securities में प्राइम रिसर्च हेड देवरश वकिल ने कहा कि वैश्विक घटनाक्रमों का असर घरेलू बाजार की शुरुआत पर साफ दिखा। उन्होंने कहा, “S&P 500 ने अक्टूबर के बाद सबसे लंबी तेजी दर्ज की है। अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों में बढ़त देखी गई क्योंकि निवेशकों ने इज़राइल और लेबनान के बीच दो हफ्ते के संघर्ष विराम और सीधी बातचीत की खबरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। S&P 500 6,800 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बंद हुआ, जबकि डॉव जोन्स 2026 में पहली बार सकारात्मक हुआ।”

नैस्डैक के प्रदर्शन ने भारतीय आईटी शेयरों को भी सहारा दिया। Amazon के शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़े, जबकि Intel और Alphabet में भी तेजी आई। घरेलू स्तर पर TCS के नतीजों ने बाजार का मनोबल बढ़ाया। कंपनी ने डॉलर राजस्व में 1.2 प्रतिशत तिमाही दर तिमाही वृद्धि दर्ज की, जबकि मार्जिन 25.3 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले आठ तिमाहियों में सबसे बेहतर है।

 रुपये की लगातार पांच दिन की तेजी थम गई

हालांकि, कुछ दबाव भी बने हुए हैं। रुपये की लगातार पांच दिन की तेजी थम गई और यह 8 पैसे गिरकर 92.66 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर भी देखने को मिला। गुरुवार को निफ्टी 222 अंक गिरकर 23,775 पर बंद हुआ था, जिसका कारण महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव की चिंताएं थीं। Kotak Securities के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा कि ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली देखने को मिली।

उन्होंने कहा, “निफ्टी में 222 अंकों की गिरावट और सेंसेक्स में 931 अंकों की कमजोरी दर्ज की गई। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में दबाव रहा, जबकि डिफेंस और कैपिटल मार्केट इंडेक्स में 1.5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली।” तकनीकी रूप से निफ्टी के लिए 23,500 का स्तर सपोर्ट और 24,000 व 24,200 का स्तर रेजिस्टेंस माना जा रहा है।

घरेलू बाजारों में यह गिरावट एशियाई बाजारों की कमजोरी के अनुरूप रही। जापान का Nikkei 225 और दक्षिण कोरिया का KOSPI भी गिरावट में रहे। हांगकांग का Hang Seng और चीन का Shanghai Composite मामूली नुकसान में रहे, जबकि थाईलैंड का SET Composite हल्की बढ़त में था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Nifty?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nifty</a> falls to near 23,800, <a href="https://twitter.com/hashtag/Sensex?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Sensex</a> declines 600 points; Infosys, HDFC Bank top losers. <a href="https://twitter.com/hashtag/NDTVProfitMarkets?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NDTVProfitMarkets</a><br><br>For the latest <a href="https://twitter.com/hashtag/stockmarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#stockmarket</a> updates, visit: <a href="https://t.co/x6KLTWSTiR">https://t.co/x6KLTWSTiR</a> <a href="https://t.co/csDubaaKSF">pic.twitter.com/csDubaaKSF</a></p>&mdash; NDTV Profit (@NDTVProfitIndia) <a href="https://twitter.com/NDTVProfitIndia/status/2042087553990586737?ref_src=twsrc^tfw">April 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक'

पिछले कारोबारी सत्र में बाजार में जोरदार तेजी देखी गई थी, जिसे विशेषज्ञों ने भू-राजनीतिक घटनाक्रम और घरेलू नीतिगत संकेतों से जोड़ा। Geojit Investments Limited के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के संघर्षविराम और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार में 873 अंकों की तेजी आई थी।

उन्होंने Reserve Bank of India की मौद्रिक नीति पर कहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। विजयकुमार के अनुसार, FY27 के लिए 6.9% GDP वृद्धि और 4.6% महंगाई का अनुमान बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है, जिससे लगभग 12% आय वृद्धि संभव है।

पश्चिम एशिया तनाव को लेकर निवेशकों की चिंता बरकरार

हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर निवेशकों की चिंता बनी हुई है। इजरायल-लेबनान तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित उछाल बाजार की तेजी को प्रभावित कर सकता है। कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतें लगभग 2% बढ़कर 4,790 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गईं, जबकि ब्रेंट क्रूड भी लगभग 2% उछलकर 97 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया।

सैलरीड कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव के अनुसार अब Code on Wages, 2019 के तहत कंपनियों को किसी कर्मचारी के इस्तीफा देते ही प्रक्रिया शुरू करनी होगी। अब नियोक्ता को कर्मचारी के आखिरी कार्य दिवस से सिर्फ 2 कार्य दिवस के भीतर फुल एंड फाइनल (F&F) सेटलमेंट करना अनिवार्य होगा। पहले कंपनियों को इसके लिए 45 से 90 दिनों तक का समय मिलता था।

2 दिनों में क्या-क्या मिलेगा?

अब कर्मचारी के कंपनी छोड़ने पर 2 कार्य दिवस के भीतर बकाया वेतन, लीव इनकैशमेंट (छुट्टियों का पैसा) अन्य सभी बकाया भुगतान करना अनिवार्य होगा।

किन स्थितियों में लागू होगा नियम?

• यह नियम हर स्थिति में लागू होगा:
• इस्तीफा देने पर
• रिटायरमेंट पर
• छंटनी (Termination) की स्थिति में
• अगर कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती, तो कर्मचारी लेबर विभाग में शिकायत कर सकता है और देरी पर ब्याज की मांग भी कर सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">16/ Fixed-term employees now get gratuity eligibility after 1 year, not 5. Applies even if you&#39;re on a contract or project-based role<br>Full and final settlements: companies must now clear all dues (salary, leave encashment) within 2 working days of the last working day..</p>&mdash; Thefynprint (@thefynprint) <a href="https://twitter.com/thefynprint/status/2039338278642483628?ref_src=twsrc^tfw">April 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ग्रेच्युटी नियम में बड़ा बदलाव

पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सेवा जरूरी होती थी। अब नए नियमों के तहत कुछ मामलों में यह सीमा घटाकर 1 साल कर दी गई है, जिससे कर्मचारी जल्दी ग्रेच्युटी के हकदार बन सकते हैं। अब कर्मचारी के पात्र होते ही कंपनी को 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा। इससे नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लाभ तेजी से मिल सकेंगे।

सुबह 9:16 बजे सेंसेक्स 1,518.29 अंक या 2.08 प्रतिशत गिरकर 71,616.03 पर आ गया। वहीं निफ्टी 50 भी 462.50 अंक या 2.04 प्रतिशत गिरकर 22,216.90 पर पहुंच गया। इससे पहले निफ्टी 348 अंक और सेंसेक्स 1187 अंक चढ़कर बंद हुए थे। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह उतार-चढ़ाव मध्य पूर्व में संघर्ष के खत्म होने को लेकर किसी ठोस संकेत की कमी के कारण है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nifty opens in red; currently down by 417.60 points and trading at 22,261.80 <a href="https://t.co/7ZKbPFJ0wq">pic.twitter.com/7ZKbPFJ0wq</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2039550950558572893?ref_src=twsrc^tfw">April 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Sensex opens in red; currently down by 1364.67 points and trading at 71,769.65 <a href="https://t.co/PiZlI3Pmi8">pic.twitter.com/PiZlI3Pmi8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2039550641530699992?ref_src=twsrc^tfw">April 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ट्रंप के भाषण में कुछ नया नहीं-  बैंकिंग एक्सपर्ट 

मार्केट और बैंकिंग एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा, "ट्रंप के भाषण में कुछ नया नहीं था, न ही युद्धविराम की कोई घोषणा हुई। ईरान को लेकर धमकियां दी गईं, और संकेत दिया गया कि 2-3 हफ्ते और सैन्य कार्रवाई जारी रह सकती है। निवेशकों को बड़ी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी और भारतीय फ्यूचर्स दोनों में गिरावट है और कच्चा तेल 105 डॉलर तक पहुंच गया है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump Speech Highlights: Nothing new, no ceasefire announcement, threats to Iran , Hormuz reopening responsibility on countries importing through it, 2-3 weeks more of kinetic action, no off ramp, no talk of ground troops action.<br>Markets disappointed as the same messaging was…</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2039519930794852620?ref_src=twsrc^tfw">April 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, स्थिरता बनी रहेगी

एक अन्य विशेषज्ञ विवेक करवा ने कहा कि बाजार इस भाषण को नकारात्मक रूप में ले रहा है। उन्होंने कहा, "कल की तेजी केवल वैल्यू बाइंग थी। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और बाजार में अस्थिरता बनी रहेगी। ट्रंप के भाषण के दौरान ही ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड 103-105 डॉलर के करीब पहुंच गए। जब तक युद्ध खत्म होने का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता, बाजार में सकारात्मक रुख नहीं आएगा।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran will be hit &quot;extremely hard&quot; over next two to three weeks: Trump, says US &quot;on the cusp&quot; to end Tehran&#39;s &quot;sinister threat&quot;<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story |<a href="https://t.co/xEf1MYnwGd">https://t.co/xEf1MYnwGd</a><a href="https://twitter.com/hashtag/DonaldTrump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#DonaldTrump</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#USA</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Tehran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Tehran</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/NHNGAKOlEr">pic.twitter.com/NHNGAKOlEr</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2039534939335688625?ref_src=twsrc^tfw">April 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हालांकि हाल ही में बाजार में गैप-अप ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन अल्पकालिक रुझान अभी भी कमजोर बना हुआ है। बाजार अब महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल्स का परीक्षण कर रहा है, जो इस सप्ताह की दिशा तय करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">No cheer for markets as Asian Indices fall after Trump fails to give timeline for end of war<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story |<a href="https://t.co/gaq0QJExch">https://t.co/gaq0QJExch</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Indices?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Indices</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/business?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#business</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Asianmarket?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Asianmarket</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/8pGNByQ25B">pic.twitter.com/8pGNByQ25B</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2039540774753468571?ref_src=twsrc^tfw">April 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बाजार के और गिरने के आसार

कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान ने कहा, "ट्रेडर्स के लिए 22,500/72,500 और 22,250/72,000 अहम सपोर्ट जोन हैं। जब तक बाजार इन स्तरों के ऊपर रहता है, तब तक पुलबैक संभव है। वहीं 22,900-23,000/73,800-74,200 तत्काल रेजिस्टेंस रहेंगे। अगर बाजार 22,250/72,000 के नीचे जाता है, तो यह 22,100-22,000/71,500-71,200 तक गिर सकता है।"

यह शुरुआती कारोबार में 1,40,158 रुपये से गिरकर 1,29,595 रुपये तक पहुंच गया और फिलहाल करीब 1,34,000 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, जो 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। चांदी की कीमतों में भी इसी तरह का रुझान देखने को मिला। यह 7 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 2,09,797 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि दिन में यह 1,99,643 रुपये के निचले स्तर तक गई, जिससे बाजार में उच्च उतार-चढ़ाव का संकेत मिलता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 MASSIVE CRASH IN METALS.<br><br>Gold has crashed -25% from its record high and dropped below $4200, hitting a 100-day low of $4,163.<br><br>Silver has crashed nearly -50% from its all-time high and hit a 3-month low of $61.<br><br>Together they have wiped out $13.5 trillion in the past 53 days,… <a href="https://t.co/JBclFuGVLW">pic.twitter.com/JBclFuGVLW</a></p>&mdash; Bull Theory (@BullTheoryio) <a href="https://twitter.com/BullTheoryio/status/2035974208451399837?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सोने की कीमतों में आई गिरावट

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे बढ़ती महंगाई की चिंताएं, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद और मजबूत डॉलर जैसे कई कारण हैं। कामा ज्वेलरी के प्रबंध निदेशक कॉलिन शाह ने कहा कि सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट पश्चिम एशिया में जारी तनाव का ही एक असर है। उन्होंने कहा, “तेल आपूर्ति में बाधा के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे महंगाई बढ़ाने वाले प्रमुख कारण के रूप में देखा जा रहा है। इससे केंद्रीय बैंकों में सतर्कता बढ़ेगी और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, जिसका सीधा असर खपत पर पड़ेगा।” 

इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती निवेशकों को सोने से दूर कर रही है।हालांकि लंबी अवधि में सोने का नजरिया सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन इस संघर्ष के कारण वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ेगा और जेम्स व ज्वेलरी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे।

सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है

मानव मोदी ने कहा कि महंगाई और ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक बाधा आने की आशंका है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर और गहरा गया है। उन्होंने कहा कि अब बाजार को उम्मीद है कि तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहने पर केंद्रीय बैंक सख्त रुख अपना सकते हैं, जिससे बिना ब्याज वाले निवेश जैसे सोने की आकर्षण क्षमता कम हो जाती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨JUST IN: Gold plunges 7% below $4,550, silver crashes 15% to $66, wiping out nearly $3T in value within hours.<a href="https://twitter.com/hashtag/Gold?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Gold</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Silver?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Silver</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Markets?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Markets</a> <a href="https://t.co/gNmKY6FzYM">pic.twitter.com/gNmKY6FzYM</a></p>&mdash; Coin Headlines (@coinheadline) <a href="https://twitter.com/coinheadline/status/2034695145803980915?ref_src=twsrc^tfw">March 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मानव मोदी  ने यह भी बताया कि पहले जहां बाजार में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, अब रुख बदलकर दरों में ठहराव या हल्की बढ़ोतरी की संभावना देखी जा रही है। कुल मिलाकर, कीमती धातुओं की कीमतों में यह तेज गिरावट वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, ब्याज दरों की उम्मीदों और भू-राजनीतिक तनाव के निवेशकों के रुख पर पड़ रहे असर को दर्शाती है।

इस स्थिति ने ऊर्जा आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान की आशंका बढ़ा दी है, जिसका असर उभरते बाजारों की मुद्राओं, खासकर रुपये पर पड़ा है। एशियाई मुद्राओं में भी कमजोरी देखने को मिली, जो 0.1% से 0.8% तक गिरीं, क्योंकि संघर्ष कम होने की उम्मीदें कमजोर पड़ गई हैं। बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिम और डोनाल्ड ट्रंप व ईरान के बीच जारी बयानबाजी ने बाजारों में अनिश्चितता बनाए रखी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Rupee hits record low at 93.84 against US Dollar as US-Iran war boosts crude oil prices<a href="https://t.co/qWlxue0n6k">https://t.co/qWlxue0n6k</a></p>&mdash; Mint (@livemint) <a href="https://twitter.com/livemint/status/2035936558604603419?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल रुपये की गिरावट का कारण

रुपये की गिरावट का एक बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है, जो इस महीने 50% से अधिक बढ़ चुकी हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक होने के कारण भारत की मुद्रा ऊर्जा कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि मौजूदा संकट पिछले तेल झटकों जितना गंभीर या उससे भी अधिक हो सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The International Energy Agency (IEA) is in talks with governments across Asia and Europe over the possible release of additional oil from strategic reserves “if necessary”, as the war on Iran continues to disrupt global energy markets, Executive Director Fatih Birol said.… <a href="https://t.co/M0X0ZywMQH">pic.twitter.com/M0X0ZywMQH</a></p>&mdash; The Daily News (@DailyNewsJustIn) <a href="https://twitter.com/DailyNewsJustIn/status/2035942777981161613?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

निफ्टी 50 अहम स्तरों से नीचे फिसल गया

घरेलू शेयर बाजारों में भी इसका असर साफ दिख रहा है। निफ्टी 50 अहम स्तरों से नीचे फिसल गया है, जबकि सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक जोखिम से बचाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। संघर्ष शुरू होने के बाद से रुपया करीब 3% कमजोर हो चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं तो इसमें और गिरावट आ सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुमान के अनुसार, 2026 के मध्य तक रुपया 94 के स्तर को छू सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संकट किस दिशा में आगे बढ़ता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Ag?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Ag</a> commodity markets have yet to fully price in the fallout from the Iran conflict, and a deepening nitrogen fertilizer crisis could trigger a new bull cycle in <a href="https://twitter.com/hashtag/grains?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#grains</a> if the war extends into the second half of 2026, according to Bank of America.<a href="https://t.co/ZcOqBk8GiB">https://t.co/ZcOqBk8GiB</a></p>&mdash; FarmPolicy (@FarmPolicy) <a href="https://twitter.com/FarmPolicy/status/2035333101942186320?ref_src=twsrc^tfw">March 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

₹1 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी पूंजी बाजार से निकल चुकी

इसके अलावा, विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी भी दबाव बढ़ा रही है। इस साल अब तक ₹1 लाख करोड़ से अधिक की विदेशी पूंजी बाजार से निकल चुकी है, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है और रुपये पर दबाव और बढ़ गया है। भू-राजनीतिक तनाव, तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच रुपये की दिशा अब काफी हद तक वैश्विक ऊर्जा बाजार और जारी संघर्ष के घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ChatGPT, Codex ऐप और Atlas ब्राउज़र को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, जहां सभी सेवाएं एक ही इंटरफेस में उपलब्ध होंगी। हालांकि ChatGPT का मोबाइल वर्ज़न पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन डेस्कटॉप सुपरऐप में Codex की कोडिंग क्षमता और उन्नत एजेंटिक टूल्स को एक साथ जोड़ा जाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">OpenAI Plans Launch of Desktop ‘Superapp’ to Refocus, Simplify User Experience <a href="https://t.co/Nrg6NnLzIo">https://t.co/Nrg6NnLzIo</a></p>&mdash; WSJ Tech (@WSJTech) <a href="https://twitter.com/WSJTech/status/2034761463487762485?ref_src=twsrc^tfw">March 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कंपनी अपने संसाधनों को बेहतर बनाने पर केंद्रित

यह योजना, जिसकी रिपोर्ट सबसे पहले The Wall Street Journal ने दी थी और जिसे OpenAI ने भी कन्फर्म किया है, यूज़र एक्सपीरियंस को सरल बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इससे अलग-अलग ऐप्स की समस्या कम होगी और कंपनी अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और बिज़नेस टूल्स पर केंद्रित कर सकेगी।

 ज्यादा ऐप्स होने से फोकस कम हुआ

यह पहल ऐसे समय में आ रही है जब OpenAI अपने तेजी से बढ़ते प्रोडक्ट्स के कारण उत्पन्न आंतरिक चुनौतियों से निपटना चाहता है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, ज्यादा ऐप्स होने से फोकस कम हुआ है और प्रगति धीमी पड़ी है।

OpenAI की चीफ ऑफ एप्लिकेशंस Fidji Simo ने एक आंतरिक नोट में कहा, “हमने महसूस किया कि हम बहुत सारे ऐप्स और सिस्टम्स में अपने प्रयास बांट रहे थे। इस वजह से हमारी गति धीमी हो गई और क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल हो गया।” उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के पास “सबसे मजबूत AI कंज्यूमर ऐप और सबसे मजबूत एजेंटिक ऐप” को मिलाकर बेहतर क्षमताएं देने का मौका है।

डेस्कटॉप पर एजेंटिक AI को मिलेगा बढ़ावा

यह डेस्कटॉप Superapp खास तौर पर एजेंटिक AI फीचर्स को सक्षम करने के लिए बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि AI सिस्टम्स यूज़र्स के कंप्यूटर पर खुद से जटिल काम कर सकेंगे—जैसे सॉफ्टवेयर लिखना, डेटा का विश्लेषण करना और प्रोडक्टिविटी से जुड़े काम संभालना।

जहां मोबाइल वर्ज़न में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, वहीं डेस्कटॉप का यह नया यूनिफाइड ऐप Codex की कोडिंग क्षमता और एडवांस्ड एजेंटिक टूल्स को एक साथ लाकर पारंपरिक चैट-आधारित अनुभव से आगे बढ़ेगा।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। VK Vijayakumar ने कहा कि बाजार “उम्मीद और डर के बीच झूल रहा है” और यह रुझान निकट भविष्य में जारी रह सकता है।

पश्चिम एशिया संकट का असर

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते निवेशकों की चिंता बनी हुई है। हालांकि, हालिया संकेतों से यह उम्मीद जगी है कि स्थिति और नहीं बिगड़ेगी। इसी कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 118 डॉलर से घटकर लगभग 106 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं, जिससे बाजार को कुछ सहारा मिला है।

व्यापक बाजार और सेक्टर प्रदर्शन

NSE के व्यापक सूचकांकों में भी खरीदारी का रुख देखने को मिला।

• निफ्टी 100 में 1.22% की तेजी
• निफ्टी मिडकैप 100 में 1.60% की बढ़त
• निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.19% की मजबूती

सेक्टोरल इंडेक्स में भी सकारात्मक रुझान रहा:

• PSU बैंक सेक्टर में 2.93% की बढ़त
• आईटी सेक्टर 1.82% ऊपर
• ऑटो, FMCG और मीडिया सेक्टर में भी बढ़त दर्ज

HDFC बैंक पर दबाव

इस बीच, HDFC Bank के शेयरों पर दबाव देखा गया। बैंक के पूर्व नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफे के बाद शेयर 0.85% गिरकर 791 रुपये पर आ गया।

निष्कर्ष: बाजार में फिलहाल रिकवरी के संकेत जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति, निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित करती रहेगी। आने वाले दिनों में बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली के बावजूद बाजार में मजबूती देखने को मिली। हालांकि, आखिरी घंटे में आई तेजी ने वित्तीय और ऑटो शेयरों के मजबूत प्रदर्शन के चलते बाजार को सकारात्मक क्षेत्र में पहुंचा दिया। अमेरिकी बाजार भी हरे निशान में बंद हुए, जहां टेक्नोलॉजी शेयरों को Nvidia के मजबूत गाइडेंस से बढ़ावा मिला। एशियाई बाजारों ने भी अमेरिकी रुख का अनुसरण करते हुए हरे निशान में शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक (RBA) ने अपेक्षित रूप से 25 बेसिस प्वाइंट की दर वृद्धि की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/MarketOpeningBell?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#MarketOpeningBell</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/Sensex?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Sensex</a> trades flat while <a href="https://twitter.com/hashtag/Nifty?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nifty</a> slips below 23,400, with both indices erasing early gains as realty and bank stocks weigh; Nifty IT down nearly 2%. Nifty at 23,380.90 (-27.90 pts), Sensex at 75,498.17 (-4.68 pts).<br><br>LIVE updates 👉 <a href="https://t.co/qB449vS24B">https://t.co/qB449vS24B</a>…</p>&mdash; Business Standard (@bsindia) <a href="https://twitter.com/bsindia/status/2033754904603337081?ref_src=twsrc^tfw">March 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'भारतीय बाजारों ने 9000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की'

बैंकिंग और बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि सोमवार को भारतीय बाजारों में FPI ने कैश इक्विटी सेगमेंट में 9000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की। उन्होंने आगे कहा, “तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। ईरान युद्ध के कारण Strait of Hormuz बंद होने से कच्चे तेल, डेरिवेटिव्स, LNG और LPG की आपूर्ति प्रभावित हुई है। ईरान-अमेरिका संघर्ष के समाधान के बाद भी कई महीनों तक तेल की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Surging crude oil prices have raised fears of higher inflation, reducing prospects for near-term monetary easing.<br>Markets widely expect the US central bank to keep its benchmark interest rate unchanged in the 3.50%–3.75% range at Wednesday’s meeting, according to the CME FedWatch…</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2033761796205744414?ref_src=twsrc^tfw">March 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शुरुआती कारोबार के दौरान सभी सूचकांक हरे निशान में थे

NSE के व्यापक बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान सभी सूचकांक हरे निशान में थे। निफ्टी 100 में 0.37 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 दोनों में 0.49 प्रतिशत की तेजी रही। सेक्टोरल आधार पर भी सभी सूचकांक बढ़त में थे, जो व्यापक खरीदारी का संकेत देते हैं। निफ्टी ऑटो 0.43 प्रतिशत, निफ्टी FMCG 0.30 प्रतिशत, निफ्टी मीडिया 0.46 प्रतिशत, निफ्टी फार्मा 0.38 प्रतिशत, निफ्टी PSU बैंक 0.50 प्रतिशत और निफ्टी मेटल 0.55 प्रतिशत तक बढ़े।

कमोडिटी बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और यह 24 कैरेट के लिए 156653 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जो पिछले सप्ताह से कम है। चांदी की कीमतें भी घटकर 259160 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर USD 103 प्रति बैरल हो गईं, जो 2.82 प्रतिशत की तेजी दर्शाती हैं।

FII ने 9366 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की

संस्थागत निवेश के मोर्चे पर विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 9366 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 12593 करोड़ रुपये के शुद्ध निवेश से बाजार को सहारा दिया। अन्य एशियाई बाजारों की बात करें तो अधिकांश प्रमुख सूचकांक बढ़त में कारोबार कर रहे थे। जापान का निक्केई 225 0.29 प्रतिशत बढ़कर 53908 पर, हांगकांग का हैंग सेंग 0.94 प्रतिशत बढ़कर 26078 पर, ताइवान का वेटेड इंडेक्स 1.57 प्रतिशत चढ़कर 33865 पर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.63 प्रतिशत बढ़कर 5695 पर पहुंच गया।

सोमवार को अमेरिकी बाजारों में भी सभी प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स 0.83 प्रतिशत बढ़कर 46946 पर बंद हुआ, एसएंडपी 500 1 प्रतिशत बढ़कर 6,699.38 पर और नैस्डैक 1.22 प्रतिशत चढ़कर 22374 पर बंद हुआ।

रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती जानकारी से संकेत मिलता है कि अमेरिकी हमले में मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ऐसे में फिलहाल ईरान से तेल निर्यात जारी रह सकता है।

ट्रंप ने दी आगे कार्रवाई की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी बलों ने खार्ग द्वीप पर कई सैन्य ठिकानों पर भारी हमले किए हैं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि ईरान हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों में हस्तक्षेप जारी रखता है, तो उसके ऊर्जा संसाधनों को भी निशाना बनाया जा सकता है।

ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र

खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यह छोटा द्वीप फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यहां से देश के प्रमुख तेल क्षेत्रों से कच्चा तेल इकट्ठा कर दुनिया के बाजारों में भेजा जाता है। गहरे पानी के करीब स्थित होने के कारण यहां बड़े तेल टैंकर आसानी से लोडिंग कर सकते हैं, जबकि ईरान के कई तटीय इलाकों में पानी उथला होने से ऐसा करना मुश्किल होता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">JP Morgan stated that Iran&#39;s oil exports would stall and output halve if the U.S. and Israel were to seize its port on Kharg Island.<br><br>More Here → <a href="https://t.co/a95quDReIT">https://t.co/a95quDReIT</a> <a href="https://t.co/G3EJ4kjciO">pic.twitter.com/G3EJ4kjciO</a></p>&mdash; PiQ Newswire (@PiQNewswire) <a href="https://twitter.com/PiQNewswire/status/2031004176583668079?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बड़े पैमाने पर भंडारण क्षमता

जेपीमॉर्गन की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि खार्ग द्वीप पर लगभग 3 करोड़ बैरल तेल भंडारण क्षमता है। फिलहाल यहां करीब 1.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल मौजूद है, जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 10–12 दिनों के निर्यात के बराबर है।

रिपोर्ट के अनुसार, “खार्ग द्वीप को लंबे समय से एक संवेदनशील बिंदु माना जाता रहा है, लेकिन बड़े भू-राजनीतिक और आर्थिक जोखिमों के कारण आधुनिक संघर्षों में इसे सीधे निशाना बहुत कम बनाया गया है।” विश्लेषकों का मानना है कि यदि खार्ग द्वीप के तेल ढांचे को सीधे निशाना बनाया जाता है तो इससे ईरान के अधिकांश कच्चे तेल निर्यात पर तुरंत रोक लग सकती है और जवाबी कार्रवाई के तौर पर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य या क्षेत्रीय ऊर्जा ढांचों पर हमले की आशंका बढ़ सकती है।

खाड़ी क्षेत्र के अन्य ऊर्जा केंद्र भी संवेदनशील

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र संभावित जोखिम में हैं, जिनमें सऊदी अरब का Ras Tanura निर्यात टर्मिनल, Abqaiq प्रोसेसिंग हब और संयुक्त अरब अमीरात का Fujairah तेल हब शामिल हैं। JPMorgan के अनुसार, यदि खार्ग द्वीप निष्क्रिय हो जाता है तो भंडारण क्षमता खत्म होने और वैकल्पिक निर्यात मार्गों की कमी के कारण ईरान के दक्षिण-पश्चिमी तेल क्षेत्रों में उत्पादन तेजी से प्रभावित हो सकता है।

मॉर्गेन स्टेनली ने अपनी रिपोर्ट में उन प्रमुख क्षेत्रों को उजागर किया है, जो आपूर्ति में व्यवधान और उससे होने वाले संभावित प्रभावों से प्रभावित हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, “जैसे-जैसे आपूर्ति में व्यवधान के दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे-वैसे और भी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। एशिया में उत्पादन और निर्यात से जुड़े गैर-रेखीय प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Our Head of Asia Technology Research Shawn Kim explains what disruptions to shipping in the Strait of Hormuz could mean for the global semiconductor supply chain and the immediate future of AI infrastructure. Tune into the latest Thoughts on the Market. <a href="https://t.co/IfdqOdTTpP">https://t.co/IfdqOdTTpP</a> <a href="https://t.co/mLlXB6Gjjm">pic.twitter.com/mLlXB6Gjjm</a></p>&mdash; Morgan Stanley (@MorganStanley) <a href="https://twitter.com/MorganStanley/status/2032618566264967236?ref_src=twsrc^tfw">March 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ताईवान होंगे प्रभावित

यदि तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी लंबे समय तक बनी रहती है, तो एशिया का तेल बोझ अपने 10 साल के औसत से नीचे से ऊपर जा सकता है। हालांकि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा मॉर्गेन स्टेनली को विशेष रूप से एलएनजी (LNG) की आपूर्ति में संभावित कमी को लेकर चिंता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ताईवान ऐसे देश हैं, जो इस मामले में सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं।

कृषि, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल निर्माण पर पड़ेगा असर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उर्वरक (fertilisers), प्रोपेन (propane), कुछ पेट्रोकेमिकल्स जैसे ब्यूटाडीन (butadiene), हीलियम (helium) और सल्फर जैसे कच्चे माल की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। इससे कृषि, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल निर्माण तथा कुछ उपभोक्ता उद्योगों पर असर पड़ सकता है।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यवधान के कुछ संकेत भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर India ने एलएनजी की राशनिंग की घोषणा की है और LPG की कीमतें बढ़ाई हैं। वहीं साउथ कोरिया ईंधन की कीमतों पर सीमा तय करेगा, ईंधन करों में कमी करेगा और डीजल पर सब्सिडी बढ़ाएगा। Thailand ने सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है, जबकि फिलिपींस ने सरकारी अधिकारियों के लिए चार दिन का कार्य सप्ताह लागू किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन की कीमतें उनके-अपने तंत्र के अनुसार बढ़ रही हैं। कुछ देशों में रिफाइनरियों ने ईंधन भंडार को बचाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में कटौती भी की है।

 भारत, चीन और थाईलैंड ईंधन उत्पादों के निर्यात को सीमित कर रहे हैं

इसके अलावा भारत, चीन और थाईलैंड ईंधन उत्पादों के निर्यात को सीमित कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार यदि भू-राजनीतिक तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो आने वाले दिनों और हफ्तों में उत्पादन और निर्यात में और भी व्यवधान देखने को मिल सकते हैं।

Morgan Stanley के अनुसार विभिन्न उद्योगों में व्यवधान के संकेत और व्यापार से जुड़े हाई-फ्रीक्वेंसी आंकड़े—जैसे साउथ कोरिया के 10-दिवसीय निर्यात रुझान, मार्च महीने के PMI, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात—आगे की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक होंगे।

संयुक्त बयान में कहा गया कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण ईंधन आपूर्ति प्रभावित हुई है और LPG की उपलब्धता पर दबाव है। ऐसे में मंत्रालय ने LPG उत्पादन बढ़ाने और इसे घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही सभी घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे आवश्यक गैर-घरेलू क्षेत्रों को भी जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In light of current geopolitical disruptions affecting global fuel supply, steps have been taken to enhance LPG production and prioritise its availability for domestic consumers and essential non-domestic sectors such as hospitals and educational institutions. Requests from other… <a href="https://t.co/p368LrDFXk">pic.twitter.com/p368LrDFXk</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2031289689152569642?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में LPG आपूर्ति को लेकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है, जो विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले अनुरोधों की समीक्षा कर प्राथमिकता तय करेगी। बयान में कहा गया कि यदि किसी अन्य क्षेत्र में LPG आवश्यकता अत्यावश्यक मानी जाती है, तो संबंधित विभाग निर्धारित आधिकारिक ईमेल आईडी के माध्यम से समिति को अनुरोध भेज सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Oil Marketing Companies take steps to enhance LPG production; Prioritising supply for domestic consumers<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/My4X174iTr">https://t.co/My4X174iTr</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/OilMarketingCompanies?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#OilMarketingCompanies</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LPGSupply?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LPGSupply</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/domesticConsumers?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#domesticConsumers</a> <a href="https://t.co/8CsXwz66BG">pic.twitter.com/8CsXwz66BG</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2031299085098238290?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हालांकि, गैर-घरेलू क्षेत्रों में LPG की आपूर्ति आयातित उत्पादों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, इसलिए समिति हर शिकायत का समाधान कर पाए यह जरूरी नहीं है। अनुरोधों पर उत्पाद की उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू ऊर्जा बाजार की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This order of the Government of India is for regulating the natural gas supply so that the highest priority is given to piped natural gas for homes and CNG for vehicles. <a href="https://t.co/xJZeEbdKqN">https://t.co/xJZeEbdKqN</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2031267842793025861?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सरकार ने दिया रसोई गैस की आपूर्ति का आश्वासन

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने एक नियंत्रण आदेश जारी कर रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को LPG उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को LPG पूल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि देशभर में रसोई गैस की आपूर्ति बिना बाधा जारी रहे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस फैसले के तहत प्राकृतिक गैस वितरण के लिए प्राथमिकता सूची तय की गई है, ताकि मौजूदा आपूर्ति दबाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके।

नए प्रावधान के तहत घरों में पाइप्ड गैस (PNG) और वाहनों के लिए सीएनजी (CNG) की आपूर्ति 100 प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी, जबकि अन्य क्षेत्रों को उनकी पिछले छह महीनों की औसत खपत के आधार पर सीमित आपूर्ति दी जाएगी।

संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कार्ति चिदंबरम ने कहा कि यह मध्य-पूर्व में चल रहे संकट का स्वाभाविक परिणाम है। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए उकसावे वाले हमले ने इस स्थिति को जन्म दिया है। हमें अन्य आपूर्ति स्रोत भी विकसित करने चाहिए। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे पहले से पूरी तरह भांपा जा सकता था, लेकिन आगे के लिए हमें कई सप्लाई चेन तैयार करनी होंगी, ताकि हम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर न रहें।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | On reports of commercial LPG shortage, Congress MP Karti Chidambaram says,&quot; It is a natural fallout of the crisis in the Middle East. It is the unprovoked attack by the US on Iran which has provoked this. We should also develop other supply chains. This is not… <a href="https://t.co/7w5gPEt6i3">pic.twitter.com/7w5gPEt6i3</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2031258374105645255?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जब कार्ति चिदंबरम से पूछा गया कि क्या अमेरिका इस संकट को कम करने में मदद करेगा, तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों को लेकर अनिश्चितता जताई। उन्होंने कहा, “कोई भी नहीं कह सकता कि ट्रंप क्या करेंगे। अमेरिका में संतुलन बनाने वाली ताकतें कमजोर हैं और दुनिया में भी उसका कोई प्रभावी प्रतिरोध नहीं है। स्थिति काफी अनिश्चित है।” 

वहीं, कांग्रेस सांसद जेबी माथेर (Jebi Mather) ने गैस की कमी के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि युद्ध की स्थिति को देखते हुए इस तरह की समस्या का पहले से अनुमान लगाया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, “जब युद्ध चल रहा है तो हमें पहले ही अंदेशा होना चाहिए था कि यह समस्या सामने आएगी। चेन्नई, बेंगलुरु और पुणे के होटल संचालकों ने खुलकर कहा है कि उनके पास LPG नहीं है और उन्हें अपने होटल बंद करने पड़ रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है। हमारे पास कोई स्पष्ट योजना नहीं दिख रही, जिससे चिंता बढ़ रही है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | On reports of commercial LPG shortage, National Vice President of the LPG Association, Congress MP Jebi Mather says, &quot;We should have foreseen that this problem will arise when a war is happening... Hoteliers of Chennai, Bengaluru and Pune have openly said that… <a href="https://t.co/xeyg31Dvef">pic.twitter.com/xeyg31Dvef</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2031260405549642165?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Congress MP Jebi Mather says,&quot; The West Asia crisis, the condition of Indians there is a concern for India...Where is our PM? Why is he so silent?...When Parliament is in session, there should be a discussionon all the issues...&quot; <a href="https://t.co/Ed1Egwh7BM">pic.twitter.com/Ed1Egwh7BM</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2030938596329582949?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ईरान में जारी संघर्ष के कारण लोगों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे एलपीजी की उपलब्धता कम हो रही है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ रही हैं। थरूर ने कहा, “ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण यह बहुत गंभीर समस्या बन गई है। गैस की उपलब्धता कम हो गई है और कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रही है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: On the Middle East situation, Congress Leader Shashi Tharoor says, &quot;We have to hear what he has to say, but we want a discussion on this issue. It&#39;s a very important issue, It&#39;s an issue where very frankly, The country is deeply affected our energy security is at peril oil… <a href="https://t.co/uxiQS3MNNr">pic.twitter.com/uxiQS3MNNr</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2030894413107400992?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

उधर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर दिया। इसके तहत रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को LPG उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को LPG पूल में भेजने का निर्देश दिया गया है। आदेश के मुताबिक कुछ क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी और परिचालन उपलब्धता के अनुसार उन्हें पिछले छह महीनों की औसत खपत के बराबर गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This order of the Government of India is for regulating the natural gas supply so that the highest priority is given to piped natural gas for homes and CNG for vehicles. <a href="https://t.co/xJZeEbdKqN">https://t.co/xJZeEbdKqN</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2031267842793025861?ref_src=twsrc^tfw">March 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

LPG की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किए कई प्रावधान

साथ ही उर्वरक संयंत्रों को भी उनकी पिछले छह महीनों की औसत गैस खपत का 70 प्रतिशत तक गैस उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैस विपणन कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़े चाय उद्योग, विनिर्माण इकाइयों और अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी पिछली छह महीनों की औसत खपत के लगभग 80 प्रतिशत तक गैस आपूर्ति बनाए रखी जाए।

सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि LNG आपूर्ति में बाधा के असर को कम करने के लिए रिफाइनरियों को गैस आवंटन घटाकर पिछले छह महीनों की औसत खपत के लगभग 65 प्रतिशत तक किया जाए, ताकि LPG की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

FY 2025-26 के लिए EPF ब्याज दर क्या होगी? इस सवाल का जवाब आपको श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज़ से मिलेगा। 2 मार्च 2026 को जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद CBT ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सदस्यों के EPF खातों में जमा राशि पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">CBT recommends 8.25% rate of interest on EPF to its subscribers for FY 2025-26.<br><br>Despite global uncertainties, EPFO continues its strong track record, consistently delivering over 8% interest for the past several years, ensuring stable and attractive returns for its crores of… <a href="https://t.co/btvuSHdBix">pic.twitter.com/btvuSHdBix</a></p>&mdash; Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) <a href="https://twitter.com/mansukhmandviya/status/2028421673343737921?ref_src=twsrc^tfw">March 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

EPF का ब्याज कब जमा होगा?

प्रेस रिलीज़ के अनुसार, इस ब्याज दर को पहले भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद EPFO सदस्य खातों में यह ब्याज जमा करेगा।आमतौर पर घोषणा के बाद 3 से 6 महीने के भीतर EPF खातों में ब्याज जमा कर दिया जाता है। हालांकि, सटीक तारीख का पता सरकार की अधिसूचना के बाद ही चलता है।

EPF पर 8% से ज्यादा ब्याज क्यों दिया जा रहा है?

EPFO ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद स्थिर और प्रतिस्पर्धी रिटर्न सुनिश्चित किया जा रहा है। यह फैसला करोड़ों कर्मचारियों को लाभ देता है क्योंकि इससे उनकी रिटायरमेंट सुरक्षा मजबूत होती है। साथ ही EPFO का कहना है कि कई पारंपरिक फिक्स्ड इनकम निवेश विकल्पों में ब्याज दर 8% से कम है, जबकि EPF पर इससे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, जिससे रिटायरमेंट फंड तेजी से बढ़ता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Happy Holi to all EPF Members!<br><br>CBT recommends EPF Interest Rate of 8.25% for FY 2025–26. <br>Despite global uncertainties, EPFO has maintained strong financial discipline — ensuring stable and competitive returns and strengthening retirement security for crores of workers.<a href="https://twitter.com/hashtag/EPFO?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#EPFO</a>… <a href="https://t.co/1CvcKdYvOl">pic.twitter.com/1CvcKdYvOl</a></p>&mdash; EPFO (@officialepfo) <a href="https://twitter.com/officialepfo/status/2028441332805738936?ref_src=twsrc^tfw">March 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

EPF बैलेंस कैसे चेक करें?

EPFO के तहत आने वाले कर्मचारी अपने EPF खाते का बैलेंस इन चार तरीकों से देख सकते हैं:

• UMANG ऐप के जरिए
• EPF Member e-Sewa पोर्टल पर जाकर
• मिस्ड कॉल देकर
• SMS भेजकर

EPFO वेबसाइट के अनुसार EPF ब्याज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. क्या निष्क्रिय (Inoperative) EPF खाते पर ब्याज मिलता है?

नहीं, लेकिन फिलहाल सभी खातों पर सदस्य की उम्र 58 वर्ष तक ब्याज मिलता है।

2. क्या पासबुक में ब्याज अपडेट होने में देरी से EPF सदस्य को कोई आर्थिक नुकसान होता है?

नहीं। पासबुक में ब्याज अपडेट होना केवल एक एंट्री प्रक्रिया है। जिस तारीख को पासबुक में ब्याज दर्ज किया जाता है, उसका वास्तविक वित्तीय असर नहीं पड़ता। किसी सदस्य के मासिक बैलेंस पर साल भर का जो ब्याज बनता है, वह वर्ष के अंत में क्लोजिंग बैलेंस में जोड़ दिया जाता है और अगले साल के लिए वही ओपनिंग बैलेंस बन जाता है।

यदि कोई सदस्य पासबुक में ब्याज अपडेट होने से पहले ही EPF राशि निकालता है, तब भी क्लेम सेटलमेंट के समय सिस्टम अपने आप देय ब्याज की गणना कर देता है और भुगतान कर देता है। इसलिए किसी भी स्थिति में सदस्य को वित्तीय नुकसान नहीं होता।

घरेलू शेयर बाजारों में यह तेज गिरावट उस समय आई है जब कच्चे तेल की कीमतें सोमवार को लगभग 25 प्रतिशत बढ़कर 116 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। एशिया में जारी संघर्ष के कारण यह उछाल आया है, जिससे महंगाई और आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Markets bleed as crude spikes, Nifty drops 582 pts, Sensex falls 1862 pts at open<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/w20X3Wdhpi">https://t.co/w20X3Wdhpi</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Sensex?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Sensex</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Nifty?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nifty</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/StockMarketIndia?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StockMarketIndia</a> <a href="https://t.co/UJuIOtetGs">pic.twitter.com/UJuIOtetGs</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2030856666527527110?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कच्चे तेल की कीमतों का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में यह बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। बैंकिंग और मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा, “भारतीय बाजारों में भारी गिरावट दिख रही है, जिसका संकेत गिफ्ट निफ्टी में भी दिख रहा है। तेल की कीमतों में उछाल का असर भारत के जीडीपी, चालू खाता घाटा और महंगाई पर बड़ा पड़ेगा, क्योंकि भारत अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India’s rupee has weakened to a record low despite central bank intervention as the currency comes under renewed pressure from soaring oil prices.<br>The rupee declined 0.6 per cent to Rs92.34 a dollar on Monday, even as the Reserve Bank of India attempted to stem those falls with…</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2030888539815338370?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसके उन्होंने आगे कहा कि हमें खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। पिछले हफ्ते ही घरेलू और वाणिज्यिक दोनों उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कीमतें बढ़ाई गई थीं। जेट एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बढ़ेंगी। उनके अनुसार, बढ़ती तेल कीमतों के कारण कई सेक्टरों पर दबाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पेंट, एविएशन, ऑटो, टायर, केमिकल्स और तेल से जुड़े डाउनस्ट्रीम उद्योगों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि, आज बाजार में लिक्विडिटी दबाव के कारण जो भी बिक सकता है, वह बिकेगा, इसलिए गोल्ड और सिल्वर जैसे सेक्टरों में भी गिरावट संभव है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Global stock market sell-off deepens as oil soars<br>A global slump in stock markets deepened on Monday as surging oil prices created panic among investors fearful of a protracted war in the Middle East disrupting energy supplies.<br>Futures tracking the S&amp;P 500 and Stoxx Europe 600…</p>&mdash; Ajay Bagga (@Ajay_Bagga) <a href="https://twitter.com/Ajay_Bagga/status/2030888316363751874?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

PSU बैंक, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव

सेक्टरवार देखें तो NSE के कई इंडेक्स में भारी बिकवाली देखी गई। PSU बैंक, मीडिया और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज्यादा दबाव रहा। Nifty Auto लगभग 2.9 प्रतिशत गिर गया, जबकि Nifty Media 2.36 प्रतिशत नीचे आ गया। पीएसयू बैंक इंडेक्स 4 प्रतिशत गिरा, जबकि Nifty IT 1.29 प्रतिशत, Nifty FMCG 1.38 प्रतिशत और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत टूट गया।

 निफ्टी 50 के लिए पिछला सप्ताह कमजोर रहा- सुनील गुर्जर, सेबी-पंजीकृत विश्लेषक

सुनील गुर्जर, जोकि सेबी-पंजीकृत विश्लेषक और Alphamojo Financial Services के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि निफ्टी 50 के लिए पिछला सप्ताह कमजोर रहा। इंडेक्स ने महत्वपूर्ण 200-EMA को भी तोड़ दिया है, जबकि bearish EMA crossover ट्रेंड में कमजोरी का संकेत देता है। यह गिरावट मुख्य रूप से एफआईआई की भारी बिकवाली, कमजोर होते रुपये और वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण आई है, जिससे बाजार की धारणा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर निफ्टी 24,646 के ऊपर स्थायी रूप से निकलता है तो बाजार में तेजी का संकेत मिल सकता है, जबकि मौजूदा सपोर्ट के नीचे जाने पर गिरावट और बढ़ सकती है। उनके अनुसार अगला मजबूत सपोर्ट स्तर 23,850 है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tl" dir="ltr">SHARE MARKETS TODAY!<br><br>South Korea: -7.7% <br>Japan: -6.4%<br>Vietnam: -6.9%<br>Philippines: -5.3%<br>Taiwan: -5.1%<br>Indonesia: -3.5%<br>Australia: -3.4%<br>India: -3%<br>Singapore: -2.8%<br>Hong Kong: -2.5%<br>Malaysia: -2.2%<br>China: -1.1%</p>&mdash; Sunil Gurjar, CFTe (@sunilgurjar01) <a href="https://twitter.com/sunilgurjar01/status/2030881761497071712?ref_src=twsrc^tfw">March 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिकी बाजार भी पिछले सप्ताह दबाव में बंद हुए थे

भारतीय बाजारों में यह गिरावट एशियाई बाजारों में आई भारी गिरावट के बीच भी देखी जा रही है। Nikkei 225 लगभग 7 प्रतिशत गिरकर 52,010 के स्तर पर आ गया, जबकि KOSPI 7.43 प्रतिशत गिरकर 5,169 के स्तर पर पहुंच गया। अन्य एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखी गई। सिंगापुर का Straits Times Index 2.65 प्रतिशत गिरकर 4,720 पर पहुंच गया, जबकि हांगकांग का Hang Seng Index 2.46 प्रतिशत से अधिक गिरकर 25,095 के स्तर पर आ गया। वहीं ताइवान का Taiwan Weighted Index 5.77 प्रतिशत गिरकर 31,767 पर पहुंच गया।

इस बीच, अमेरिकी बाजार भी पिछले सप्ताह दबाव में बंद हुए थे। शुक्रवार को S&P 500 1.33 प्रतिशत गिरकर 6,740 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 1.53 प्रतिशत गिरकर 22,400 के स्तर पर आ गया।

मीडिया से बातचीत में अनुराग ढांडा ने कहा कि इस मूल्य वृद्धि से नागरिकों में चिंता बढ़ गई है और लोगों को आशंका है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि हाल ही में सरकार के मंत्रियों ने दावा किया था कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और कीमतें नहीं बढ़ेंगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">देश में लोग कंफ्यूज हैं कि रसोई गैस के दाम घटाने की माँग किस से करें, मोदी से या ट्रंप से? <a href="https://t.co/jDLzsHELpt">https://t.co/jDLzsHELpt</a></p>&mdash; Anurag Dhanda (@anuragdhanda) <a href="https://twitter.com/anuragdhanda/status/2030217598084981063?ref_src=twsrc^tfw">March 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

धांडा ने कहा,"आज सुबह पूरे देश के आम लोगों पर महंगाई का बम गिरा है। मोदी सरकार ने रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 60 रुपये बढ़ा दी है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "हैरानी की बात है कि कल ही मोदी सरकार के मंत्री कह रहे थे कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है और कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ेंगी। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही सरकार का बयान गलत साबित हो गया। इससे यह सवाल उठता है कि आखिर फैसले कौन ले रहा है?"

अनुराग ढांडा ने उठाए एक के बाद एक कई सवाल

धांडा ने सवाल उठाते हुए कहा, "क्या मोदी सरकार देश चला रही है और देश के लिए फैसले ले रही है या कहीं और से फैसले लेकर भारत पर थोपे जा रहे हैं? मोदी जी, आप कहां छिपे हैं? कोई तो आगे आए जो देश के हित में फैसले ले सके। पूरे देश में लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि एलपीजी की कीमत कम करने की मांग मोदी से करें या अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से।"

अप्रैल 2025 से नहीं बढ़े थे LPG सिलेंडर की कीमत

उन्होंने सरकार से नागरिकों के हितों को जोखिम में न डालने और इस मुद्दे पर स्पष्टता देने की मांग की। उनका कहना है कि देशभर में लोग बढ़ती महंगाई को लेकर चिंतित हैं।गौरतलब है कि घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से स्थिर थी, जब दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाला सिलेंडर 853 रुपये था। ताजा बढ़ोतरी के बाद घरेलू उपभोक्ताओं और LPG पर निर्भर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">देशभर में LPG महंगी: घरेलू सिलेंडर 60 रुपये, कमर्शियल 115 रुपये बढ़ा, जानिए सरकारी दावे...<a href="https://twitter.com/hashtag/lpgpricehike?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#lpgpricehike</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LPGCylinder?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LPGCylinder</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GasPriceHike?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GasPriceHike</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DomesticLPG?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#DomesticLPG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CommercialCylinder?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CommercialCylinder</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GTCBharat?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GTCBharat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GTCnews?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GTCnews</a><a href="https://t.co/ltDejRrmDY">https://t.co/ltDejRrmDY</a></p>&mdash; GTC NEWS (@gtcnewsonline) <a href="https://twitter.com/gtcnewsonline/status/2030161524577145290?ref_src=twsrc^tfw">March 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस बीच, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पहले ही कह चुके हैं कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को आपूर्ति को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं Indian Oil Corporation ने भी सोशल मीडिया पर फैल रही पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।<br><br>इंडियनऑइल निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नागरिकों को आश्वस्त…</p>&mdash; Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) <a href="https://twitter.com/IndianOilcl/status/2029904002574589958?ref_src=twsrc^tfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यह बढ़ोत्तरी ऐसे समय में हुई है जब भारत में ऊर्जा आपूर्ति और ईंधन उपलब्धता को लेकर चर्चा चल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले आश्वासन दिया था कि देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को आपूर्ति को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “हमारी प्राथमिकता नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना है। भारत में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In my regular interaction with members of the fourth estate today, we discussed various aspects of India’s uninterrupted energy imports despite geopolitical challenges. <br><br>Our priority is to ensure availability of affordable and sustainable fuel for our citizens, and we are doing… <a href="https://t.co/u4QCfSVgQo">pic.twitter.com/u4QCfSVgQo</a></p>&mdash; Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) <a href="https://twitter.com/HardeepSPuri/status/2029909849589567987?ref_src=twsrc^tfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सूत्रों के मुताबिक, देशभर में  LPG सिलेंडर की कीमत अलग-अलग है:

• दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू  LPG सिलेंडर की कीमत 853 रुपये से बढ़कर 913 रुपये हो गई है।
• मुंबई में इसकी नई कीमत 852.50 रुपये से बढ़कर 912.50 रुपये हो गई है।
• कोलकाता में सिलेंडर का दाम 879 रुपये से बढ़कर 939 रुपये हो गया है।
• चेन्नई में इसकी कीमत 868.50 रुपये से बढ़कर 928.50 रुपये हो गई है।

संशोधित दरें आज से तुरंत प्रभाव से लागू हो गई हैं, कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है, जो इस प्रकार हैं:

• दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1768.50 रुपये से बढ़कर 1883 रुपये हो गई है।
• मुंबई में यह 1720.50 रुपये से बढ़कर 1835 रुपये हो गई है।
• कोलकाता में कीमत 1875.50 रुपये से बढ़कर 1990 रुपये हो गई है।
• चेन्नई में यह 1929 रुपये से बढ़कर 2043.50 रुपये हो गई है।

इससे पहले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2025 से स्थिर बनी हुई थी, जब दिल्ली में गैर-सब्सिडी वाला सिलेंडर 853 रुपये था। ताजा बढ़ोतरी से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ LPG पर निर्भर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी असर पड़ेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The price of a 14.2-kg domestic LPG cylinder has been increased by Rs 60. In Delhi, 14.2-Kg Domestic LPG Cylinder prices increased from Rs 853 to Rs 913. New rate will be effective from March 7: Sources <a href="https://t.co/Mxh7QeIyfl">pic.twitter.com/Mxh7QeIyfl</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2029985081633497247?ref_src=twsrc^tfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरें बेबुनियादी हैं'

इस बीच, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कमी की खबरों को खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया। कंपनी ने कहा, “भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति तथा वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहा है। इंडियन ऑयल पूरे देश में निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों से अनुरोध है कि घबराएं नहीं और ईंधन पंपों पर भीड़ न लगाएं तथा केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीज़ल की कमी को लेकर फैल रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व वितरण नेटवर्क सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।<br><br>इंडियनऑइल निर्बाध ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नागरिकों को आश्वस्त…</p>&mdash; Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) <a href="https://twitter.com/IndianOilcl/status/2029904002574589958?ref_src=twsrc^tfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'भारत LPG की आपूर्ति को लेकर काफी सुरक्षित स्थिति में है'- सरकार का दावा

शुक्रवार को सरकारी सूत्रों ने कहा था कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के जरिए आपूर्ति में संभावित बाधा की चिंताओं के बावजूद भारत कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और  LPG की आपूर्ति को लेकर काफी सुरक्षित स्थिति में है। सूत्रों के अनुसार, भारत के पास कई विविध स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति की उपलब्धता है और मौजूदा कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और Strait of Hormuz से संभावित बाधा की स्थिति में वैकल्पिक क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात स्रोतों में काफी विविधता लाई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India in &quot;very comfortable position&quot; on Oil, LPG supplies despite Hormuz concerns: Govt sources<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story |<a href="https://t.co/rjd5JGHE9h">https://t.co/rjd5JGHE9h</a><a href="https://twitter.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CrudeOIl?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CrudeOIl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LPG?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LPG</a> <a href="https://t.co/rhL9dyNH00">pic.twitter.com/rhL9dyNH00</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2029864083869368777?ref_src=twsrc^tfw">March 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सरकार ने सभी LPG रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया

2022 से भारत रूस से भी कच्चा तेल आयात कर रहा है। 2022 में जहां रूस का हिस्सा भारत के कुल कच्चे तेल आयात में सिर्फ 0.2 प्रतिशत था, वहीं बाद के वर्षों में इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, फरवरी में भारत ने अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20 प्रतिशत रूस से आयात किया, जो करीब 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन है। LPG के मोर्चे पर सरकार ने सभी LPG रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि देशभर में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल भारत में LPG का भंडार पर्याप्त है।

सूत्रों ने बताया कि जनवरी से अमेरिका से भी LPG की आपूर्ति भारत में शुरू हो गई है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नवंबर 2025 में अमेरिकी गल्फ कोस्ट से 2026 के लिए करीब 2.2 एमटीपीए LPG आयात करने का एक साल का अनुबंध किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था की बाहरी स्थिति पर भी दबाव बढ़ सकता है। भारत द्वारा FY25 में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किए जाने के आधार पर, यदि तेल की कीमतों में स्थायी रूप से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी होती है तो तेल आयात बिल करीब 18 अरब डॉलर (GDP का लगभग 0.5%) बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में कच्चे तेल और उससे जुड़े उत्पादों का WPI बास्केट में वजन 10.4 प्रतिशत है।

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रुपया 91-92 प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकता है

वहीं, नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) श्रृंखला में इन उत्पादों की हिस्सेदारी 6.8 प्रतिशत है, जो पहले की श्रृंखला में 2.4 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा फिलहाल तेल विपणन कंपनियां (OMCs) वहन कर सकती हैं। इस स्थिति से चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) में भी बढ़ोतरी की आशंका है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि रुपया 91-92 प्रति डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से रुपये को सहारा मिल सकता है, लेकिन यदि युद्ध लंबा चलता है तो 92 प्रति डॉलर का स्तर भी पार हो सकता है। निर्यात और रेमिटेंस पर भी नजर रखी जा रही है। FY25 में भारत के कुल निर्यात का लगभग 13.7 प्रतिशत हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है, जिसमें रिफाइनरी उत्पादों का योगदान करीब 14 प्रतिशत है। ऐसे में यदि क्षेत्रीय तनाव लंबा खिंचता है तो रिफाइनरी उत्पादों के निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। 

हाल के वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है

हालांकि, खाड़ी सहयोग परिषद देशों से आने वाली रेमिटेंस पारंपरिक रूप से अधिक रही है, लेकिन हाल के वर्षों में विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। फिर भी पश्चिम एशिया में अस्थिरता का असर इन प्रवाहों पर पड़ सकता है। वित्तीय स्थिति भी सब्सिडी में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। यदि LNG और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उर्वरक (FY27BE के अनुसार GDP का 0.42%) और पेट्रोलियम (0.03%) सब्सिडी बिल में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर तब जब OMCs अतिरिक्त लागत को खुद वहन करें।

इससे गैर-कर राजस्व पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) से मिलने वाला लाभांश घट सकता है। साथ ही, यदि खुदरा कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करती है, तो राजस्व संग्रह में भी कमी आ सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद रिपोर्ट में कहा गया है कि FY27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7 से 7.5 प्रतिशत के अनुमान पर कायम है। रिपोर्ट के अनुसार, बाहरी क्षेत्र में कमजोरी के कारण कुछ दबाव जरूर बन सकता है, लेकिन मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत सुरक्षित रहने की संभावना है।