<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><rss xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/'  version='2.0'><channel><title>GTC Bharat</title><link>https://www.gtcbharat.com</link><lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:48:48 +0530 ]]></lastBuildDate><language>en</language><image><title>GTC Bharat</title><url>https://media.gtcbharat.com/uploads/GTC-Bhart.svg</url><link>https://www.gtcbharat.com</link></image><description>GTC Bharat: Hindi News(हिंदी न्यूज़): Bharat की ताज़ा खबरें | Hindi News, हिंदी समाचार </description><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-sensex-fall-ai-selloff-gold-silver-hit-2026-low-7698 ]]></guid><title><![CDATA[ AI शेयरों में बिकवाली से भारतीय बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर खुले; सोना 2026 के निचले स्तर पर ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-sensex-fall-ai-selloff-gold-silver-hit-2026-low-7698 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 12:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और सें ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई:</b> वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली का असर शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और सेंसेक्स तथा निफ्टी करीब 0.5 प्रतिशत टूटकर खुले। दूसरी ओर सोने और चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोना और चांदी दोनों इस साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।</span></p><p>शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी-50 इंडेक्स 146.30 अंक यानी 0.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,368 पर खुला। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 463.50 अंक यानी 0.56 प्रतिशत टूटकर 82,558.25 पर खुला।</p><h5 class=""><b>विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को मिल रहा सहारा</b></h5><p>Geojit Investments के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, AI से जुड़े शेयरों में कमजोरी का सिलसिला जारी है। अमेरिकी बाजार में Nasdaq पिछले कारोबारी सत्र में 2.25 प्रतिशत गिरा, जिसका असर दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान जैसे AI से जुड़े बाजारों पर भी पड़ा। उन्होंने कहा कि इस महीने 13 कारोबारी सत्रों में 10.7 प्रतिशत की तेजी के साथ निफ्टी दुनिया के बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजारों में शामिल रहा है।</p><p>विजयकुमार के अनुसार, बाजार में फिलहाल मुनाफावसूली देखने को मिल रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार और मजबूत खरीदारी से तेजी के समर्थकों को बढ़त मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मजबूत विदेशी निवेश और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों के चलते बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद मजबूती बनी रह सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजारों में 1,06,229 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इससे वैश्विक दबाव के बावजूद घरेलू शेयर बाजार को समर्थन मिल रहा है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Nifty, Sensex open lower as sell-off in AI weighs on sentiment, Gold down to lowest level of 2026

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#Nifty #Sensex #Stocks #ShareMarket https://t.co/d5jOxU8LY4&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2123629343171826129?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट</b></h5><p>शुक्रवार को व्यापक बाजार में भी कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी-100 में 0.55 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप में 0.38 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप-100 में 0.60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।</p><p>सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और 1.4 प्रतिशत टूट गया। इसके अलावा निफ्टी मीडिया में 0.62 प्रतिशत, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.60 प्रतिशत और निफ्टी एफएमसीजी में 0.37 प्रतिशत की गिरावट आई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">निफ्टी आईटी 0.36 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.29 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.22 प्रतिशत नीचे रहा। निफ्टी ऑटो में 0.10 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई।</span></p><h5 class=""><b>सोना 4% और चांदी 6% तक टूटी</b></h5><p>शुक्रवार को कीमती धातुओं की कीमतों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 4 प्रतिशत गिरकर 1,22,435 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं, चांदी की कीमत लगभग 6 प्रतिशत टूटकर 1,48,034 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस गिरावट के साथ सोना और चांदी दोनों वर्ष 2026 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए।</span></p><p>Kotak NEO के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि जनवरी में बाजार में तेजी के दौरान खरीदारी का दबाव था, जबकि नवंबर में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी में तेज गिरावट के साथ तांबे और अन्य बेस मेटल्स पर भी दबाव बना हुआ है। इसका असर शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी बाजार तक फैल गया है।</p><h5 class=""><b>कच्चे तेल और रुपये का क्या रहा हाल?</b></h5><p>कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.27 प्रतिशत बढ़कर 92.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, भारतीय रुपये में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में मजबूती देखने को मिली थी। अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 93.30 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की नरम कीमतों को रुपये में मजबूती की प्रमुख वजह बताया गया।</span></p><h5 class=""><b>एशियाई बाजारों में भी भारी बिकवाली</b></h5><p>भारतीय बाजारों के साथ शुक्रवार को एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट का माहौल रहा। जापान का निक्केई-225 इंडेक्स 4 प्रतिशत गिरकर 56,965 पर आ गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.88 प्रतिशत टूटकर 22,424 पर कारोबार कर रहा था। ताइवान का वेटेड इंडेक्स 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 36,018 पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 4.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,898 पर रहा। वहीं, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.19 प्रतिशत नीचे 4,997 पर कारोबार कर रहा था।</span></p><h5 class=""><b>Anthropic की Nasdaq पर लिस्टिंग भी चर्चा में</b></h5><p>वैश्विक बाजारों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी Anthropic ने गुरुवार को Nasdaq पर शेयर बाजार में शुरुआत की। Claude चैटबॉट विकसित करने वाली इस कंपनी के शेयर 111.50 डॉलर पर खुले, जो इसके 83 डॉलर के आईपीओ मूल्य से 34.34 प्रतिशत अधिक था। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, लिस्टिंग के बाद कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 1.44 ट्रिलियन डॉलर बताया गया। AI कंपनियों से जुड़े शेयरों में उतार-चढ़ाव के बीच इस लिस्टिंग पर भी वैश्विक निवेशकों की नजर रही।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ AI शेयरों में बिकवाली से भारतीय बाजार में गिरावट, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान पर खुले; सोना 2026 के निचले स्तर पर ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nse-becomes-world-fifth-largest-listed-exchange-overtakes-nasdaq-hkex-7697 ]]></guid><title><![CDATA[ NSE बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज, Nasdaq और HKEX को पछाड़ा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nse-becomes-world-fifth-largest-listed-exchange-overtakes-nasdaq-hkex-7697 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 11:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने वैश्विक शेयर बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) के आधार पर NSE दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सूचीबद्ध एक्सचे ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) ने वैश्विक शेयर बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) के आधार पर NSE दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सूचीबद्ध एक्सचेंज बन गया है। इसने हांगकांग एक्सचेंज (HKEX) और अमेरिकी एक्सचेंज Nasdaq को पीछे छोड़ दिया है। सितंबर में शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद NSE के शेयरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है।</span></p><p>ताजा बाजार आंकड़ों के मुताबिक, NSE का बाजार पूंजीकरण करीब 59.7 अरब डॉलर यानी लगभग 5.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके मुकाबले हांगकांग एक्सचेंज का मार्केट कैप 58.1 अरब डॉलर और Nasdaq का करीब 57.7 अरब डॉलर दर्ज किया गया।</p><h5 class=""><b>भारत की नौवीं सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी बना NSE</b></h5><p>दुनिया के सबसे बड़े सूचीबद्ध एक्सचेंजों की सूची में CME Group पहले स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 111.05 अरब डॉलर है। इसके बाद Intercontinental Exchange 95.5 अरब डॉलर के साथ दूसरे, Deutsche Börse करीब 65 अरब डॉलर के साथ तीसरे और London Stock Exchange Group लगभग 60.3 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है।</p><p>रिपोर्ट दाखिल किए जाने के समय NSE के शेयर 2.18 प्रतिशत यानी 47.80 रुपये की बढ़त के साथ 2,236.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस कीमत पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब 5.56 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस उपलब्धि के साथ NSE भारत की नौवीं सबसे बड़ी सूचीबद्ध कंपनी बन गया है। इसने कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को भी बाजार पूंजीकरण के मामले में पीछे छोड़ दिया है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;NSE becomes world's fifth-largest listed exchange by market cap, overtakes Nasdaq and HKEX

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#NSE #HKEX #Nasdaq https://t.co/n5rG8ZSu8H&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2123655213727011173?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सितंबर में हुई थी शेयर बाजार में लिस्टिंग</b></h5><p>NSE ने 24 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लंबे इंतजार के बाद शेयर बाजार में अपनी शुरुआत की थी। इसके शेयर 1,785 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1,800 रुपये पर सूचीबद्ध हुए थे। लिस्टिंग के दिन शेयरों ने 1,876.70 रुपये का उच्च स्तर भी छुआ था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">NSE का 22,561 करोड़ रुपये का आईपीओ 17 से 21 सितंबर के बीच निवेशकों के लिए खुला था। इसे कुल 5.69 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल (OFS) था, जिसके तहत मौजूदा शेयरधारकों ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी।</span></p><h5 class=""><b>1992 में हुई थी NSE की स्थापना</b></h5><p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 में हुई थी और इसने 1994 में अपना परिचालन शुरू किया। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज बना था। NSE इक्विटी, डेट, करेंसी, कमोडिटी और डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट सेवाएं प्रदान करता है।</p><p>डेरिवेटिव्स बाजार में भी NSE की वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान है। NSE के अनुसार, Futures Industry Association के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2025 में यह ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव्स एक्सचेंज रहा। NSE का यह नया मुकाम भारतीय वित्तीय बाजार की बढ़ती वैश्विक ताकत को दर्शाता है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी के बाजार मूल्यांकन में आई तेजी ने इसे दुनिया के प्रमुख एक्सचेंजों की कतार में और मजबूत स्थान दिलाया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ NSE बना दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा लिस्टेड एक्सचेंज, Nasdaq और HKEX को पछाड़ा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/food-inflation-2027-7605 ]]></guid><title><![CDATA[ खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा, 2027 में मोदी सरकार के सामने खड़ी हो सकती हैं आर्थिक और चुनावी चुनौतियां ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/food-inflation-2027-7605 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:09:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ देश में खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा सकती हैं। कमजोर बारिश, अल नीनो का प्रभाव और रबी फसलों की बुवाई में कमी के संकेत बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई का ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>देश में खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा सकती हैं। कमजोर बारिश, अल नीनो का प्रभाव और रबी फसलों की बुवाई में कमी के संकेत बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई का दबाव आगे भी बना रह सकता है। इसका असर केवल आम लोगों के घरेलू बजट पर ही नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। खासकर 2027 में सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।</p><p>खाद्य महंगाई का पिछला बड़ा दौर जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच देखने को मिला था। उस समय खाने-पीने की चीजों की सालाना महंगाई औसतन 8.5 फीसदी से अधिक रही थी। अब एक बार फिर मौसम संबंधी परिस्थितियां चिंता बढ़ा रही हैं। मौजूदा अल नीनो की आधिकारिक घोषणा जून 2026 में हुई थी। मौसम एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक, इसका प्रभाव जनवरी से मार्च 2027 तक काफी मजबूत रह सकता है।</p><h5 class=""><b>कमजोर बारिश से फसलों पर असर की आशंका</b></h5><p>दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक देश में सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। वहीं, उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान 15 नवंबर तक बारिश सामान्य से 33 फीसदी कम रही। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में कम बारिश का असर अधिक रहा।</p><p>इसका असर खाद्य महंगाई के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी जून में 5.3 फीसदी से ऊपर थी। जुलाई में यह 5.5 फीसदी, अगस्त में 6 फीसदी और सितंबर में 7.7 फीसदी हो गई। अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.9 फीसदी पहुंच गई, जो 23 महीनों का उच्चतम स्तर बताया गया है।</p><h5 class=""><b>सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक राहत की बात</b></h5><p>हालांकि इस बार सरकार के पास खाद्य संकट से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मौजूद है। सरकारी गोदामों में अनाज का भंडार न्यूनतम बफर आवश्यकता से करीब 3.3 गुना अधिक बताया गया है। एक अक्टूबर को चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन था, जबकि गेहूं का भंडार 46.3 मिलियन टन दर्ज किया गया। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 3.8 मिलियन टन दालों का स्टॉक भी मौजूद है।</p><p>पिछले दो कृषि वर्षों में अच्छी फसल के कारण यह स्थिति बनी है। इससे सरकार को जरूरत पड़ने पर बाजार में अनाज जारी करके कीमतों को नियंत्रित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि दालों और खाद्य तेलों के मामले में स्थिति उतनी आरामदायक नहीं दिखाई देती।</p><h5 class=""><b>खरीफ और रबी फसलों को लेकर बढ़ी चिंता</b></h5><p>खरीफ फसलों की कमजोर स्थिति के संकेत मंडियों में मिल रही कीमतों से भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे और विजयपुरा में मक्के की मॉडल कीमतें पिछले साल के करीब 1,844-1,885 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3,144-3,172 रुपये तक पहुंच गईं। मध्य प्रदेश के देवास में सोयाबीन की कीमत 4,300 रुपये से बढ़कर 7,200 रुपये बताई गई है। इसी तरह राजस्थान में बाजरा और महाराष्ट्र में अरहर की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई।</p><p>रबी फसलों की बुवाई के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। 13 नवंबर तक गेहूं का रकबा पिछले साल की समान अवधि से 15.3 फीसदी कम था। चने की बुवाई में 21.6 फीसदी और रेपसीड-सरसों के रकबे में 8.4 फीसदी की कमी बताई गई। कम बारिश से मिट्टी में नमी और जलाशयों में पानी का स्तर घटने को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।</p><h5 class=""><b>दाल, तेल और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी</b></h5><p>आम लोगों को महंगाई का असर रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस हो रहा है। पिछले एक साल में अरहर दाल का अखिल भारतीय मॉडल खुदरा भाव 110 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलो हो गया। चना और उड़द की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्याज का मॉडल भाव 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो बताया गया है।</p><p>खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम तेल के भाव पिछले साल की तुलना में ऊपर हैं। दूध के मामले में भी अमूल और मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR में टोंड और फुल क्रीम दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे परिवारों के मासिक खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।</p><h5 class=""><b>सरकार के सामने क्या हैं विकल्प?</b></h5><p>महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार दालों और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने जैसे कदम उठा सकती है। इसके अलावा अरहर और उड़द के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। दाल कारोबार से जुड़े थोक विक्रेताओं, स्टॉकिस्टों, मिलर्स और आयातकों को अपने भंडार की जानकारी नियमित रूप से देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।</p><p>आने वाले महीनों में वैश्विक खाद्य कीमतों का रुख भी महत्वपूर्ण होगा। यदि अल नीनो का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और प्रमुख उत्पादक देश खाद्य फसलों का अधिक हिस्सा जैव ईंधन उत्पादन में लगाने लगते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं।</p><p>ऐसे में 2027 केंद्र सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सात राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले खाद्य महंगाई आम मतदाताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। हालांकि सरकारी भंडार, आयात नीति और बाजार में हस्तक्षेप जैसे उपाय इस दबाव को कम करने में कितने सफल होंगे, यह आने वाले महीनों की फसल और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा, 2027 में मोदी सरकार के सामने खड़ी हो सकती हैं आर्थिक और चुनावी चुनौतियां ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/altimeter-atreides-urge-nvidia-board-to-keep-door-open-for-jensen-huangs-return-as-ceo-7552 ]]></guid><title><![CDATA[ Altimeter, Atreides urge Nvidia board to keep door open for Jensen Huang's return as CEO ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/altimeter-atreides-urge-nvidia-board-to-keep-door-open-for-jensen-huangs-return-as-ceo-7552 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Investors Altimeter Capital Management and Atreides Management have urged Nvidia's board to keep open the possibility of founder Jensen Huang returning as chief executive, calling fo ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Investors Altimeter Capital Management and Atreides Management have urged Nvidia's board to keep open the possibility of founder Jensen Huang returning as chief executive, calling for a slow and careful succession process following his sudden resignation.</p><p>In a letter addressed to the company's board, Altimeter CEO Brad Gerstner and Atreides Managing Partner and Chief Investment Officer Gavin Baker said the board should not rush to appoint a permanent successor before all the facts surrounding Huang's departure are known.</p><p>"Given the extraordinary success of Jensen Huang’s leadership over a long period of time and given the massive uncertainty associated with recent events surrounding his departure, we believe it is in the best interest of all stakeholders, and certainly the shareholders of Nvidia, for the Board to pursue a slow, measured, and deliberate process," the investors said.</p><p>They added that the process should leave all options open, including the possibility of Huang returning to the CEO position. "There are more questions about recent events than answers," the letter said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The investors also expressed confidence in interim CEO Colette Kress and her team, saying the company would be "capably led" during the transition and that the board had sufficient time to make the right decision.</span></p><p>Nvidia announced on November 12 that Huang had resigned as president, CEO and a member of its board, effective immediately. Kress, who has served as the company's chief financial officer since 2013, was appointed interim CEO while the board begins a search for a permanent successor. Harvey C. Jones was appointed the company's first-ever board chair.</p><p>The leadership transition comes amid controversy over Huang's alleged relationships with three women. One of them is Alice Huang, a Chinese businesswoman associated with Singapore-based data company Megaspeed, which has faced scrutiny over alleged diversion of Nvidia chips to China.</p><p>Reports by The New York Times and Reuters also alleged that Huang had relationships with Nvidia Vice President Kimberly Powell and a second company employee. Huang later apologised to his family and employees for being unfaithful.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Nvidia's board had launched an independent investigation into reports that Huang was the target of a foreign intelligence effort, while saying it had no reason to believe that national security or company secrets had been compromised.</span></p><p>Meanwhile, Tesla and SpaceX CEO Elon Musk has backed a purported petition seeking Huang's reinstatement, writing on X, "A petition is underway to reinstate Jensen, and I'm signing it too." US President Donald Trump has also expressed support for Huang.</p><p>According to a report by The Financial Times, Nvidia's board has approached Arm Holdings CEO Rene Haas as a potential successor to Jensen Huang, although the succession process remains at an early stage. Haas, who previously worked at Nvidia for around seven years, is among the names being considered.</p><p>However, the board has not announced a permanent successor. Nvidia is scheduled to report its third-quarter fiscal 2027 results on November 17, during the leadership transition.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The investors said the board could ultimately decide that Huang's return was not in shareholders' best interests, but argued that such a decision should follow a careful review rather than a hurried replacement. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Altimeter, Atreides urge Nvidia board to keep door open for Jensen Huang's return as CEO ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-to-visit-egypt-with-130-plus-business-delegation-to-explore-trade-investment-opportunities-7549 ]]></guid><title><![CDATA[ Piyush Goyal to visit Egypt with 130-plus business delegation to explore trade, investment opportunities ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-to-visit-egypt-with-130-plus-business-delegation-to-explore-trade-investment-opportunities-7549 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal will visit Egypt from November 15-16, leading a delegation of more than 130 business leaders and start-ups to explore opportuniti ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal will visit Egypt from November 15-16, leading a delegation of more than 130 business leaders and start-ups to explore opportunities for expanding bilateral trade, investment and industrial cooperation between the two countries.</p><p>During his two-day visit, Goyal will co-chair the 7th session of the India-Egypt Joint Trade Committee (JTC) with Egypt's Minister of Investment and Foreign Trade, Mohamed Farid Saleh, in Cairo on November 15, the Ministry of Commerce and Industry said on Saturday.</p><p>The visit will also include the India-Egypt Joint Business Council meeting and the India-Egypt Business Forum, which will bring together business representatives from both countries to explore opportunities for joint ventures, technology partnerships and greater investment.&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">An India-Egypt Start-up Forum will also be organised to identify new avenues for trade, investment and collaboration between emerging businesses.</span></p><p>The JTC meeting, which has been elevated to the ministerial level, will review progress in bilateral trade and investment and discuss ways to diversify and expand the trade basket. The discussions are expected to cover market access issues, non-tariff barriers, trade remedies, agricultural and food products, pharmaceuticals, engineering goods, chemicals, fertilisers, textiles, renewable energy, green hydrogen, transport and logistics.</p><p>The visit comes amid a sharp rise in bilateral trade between the two countries. Merchandise trade stood at USD 5.04 billion during April-September 2026, registering a growth of 64 per cent over the corresponding period of the previous year, according to the ministry.</p><p>India's exports to Egypt amounted to USD 3.87 billion in FY 2025-26, while imports from the country stood at USD 2.60 billion. Major Indian exports include meat and poultry products, petroleum products, organic chemicals, cotton and machinery, while imports include crude petroleum, fertilisers, cotton and mineral products.</p><p>Goyal will also hold bilateral meetings with senior Egyptian ministers and interact with representatives of the African Export-Import Bank, the Egyptian Junior Businessmen Association and the Egypt-India Startups Forum.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The two sides are expected to explore cooperation in the Suez Canal Economic Zone, industrial development, manufacturing, infrastructure, ports and logistics, as well as regional value chains.</span></p><p>The ministry said Goyal's visit is expected to provide fresh momentum to the India-Egypt economic partnership and create new opportunities for businesses in both countries through stronger institutional cooperation, enhanced trade engagement and greater access to regional markets. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Piyush Goyal to visit Egypt with 130-plus business delegation to explore trade, investment opportunities ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-falls-180-points-nifty-down-inflation-stock-market-today-7519 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में गिरावट से खुला कारोबार, सेंसेक्स 180 अंक टूटा; निफ्टी 0.7% फिसला, महंगाई ने बढ़ाई चिंता ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-falls-180-points-nifty-down-inflation-stock-market-today-7519 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 13 नवंबर को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। देश और अमेरिका में बढ़ती महंगाई तथा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। शुरुआती कारोबा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई: </b>भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 13 नवंबर को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। देश और अमेरिका में बढ़ती महंगाई तथा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में चले गए। नवंबर में बाजार में आई शानदार तेजी के बाद निवेशक अब मुनाफावसूली और आगे बाजार की दिशा को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं।</span></p><p>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 शुक्रवार को 25,209.85 अंक पर खुला। इसमें 89.50 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 81,833.78 अंक पर खुला, जो पिछले बंद स्तर से 77.23 अंक यानी 0.09 प्रतिशत नीचे था। हालांकि, शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांकों में गिरावट और बढ़ गई।</p><h5 class=""><b>नवंबर की तेजी पर महंगाई का दबाव</b></h5><p>नवंबर में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया था। निफ्टी अब तक महीने में करीब 9.7 प्रतिशत की तेजी दर्ज कर चुका था। लेकिन भारत और अमेरिका में महंगाई बढ़ने के संकेतों ने इस तेजी के जारी रहने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">जियोजित इन्वेस्टमेंट्स (Geojit Investments) के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजयकुमार ने कहा कि नवंबर में निफ्टी की शानदार तेजी के पीछे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की जोरदार वापसी, एआई ट्रेड में कमजोरी और भारत में कंपनियों की बेहतर होती कमाई प्रमुख कारण रहे हैं।</span></p><p>उनके मुताबिक, विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहने की संभावना है और नवंबर में उनका निवेश एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर जा सकता है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। इस तरह की खरीदारी से बाजार में मंदड़ियों पर दबाव बना रह सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि भारत और अमेरिका में बढ़ती महंगाई ब्याज दरों में बढ़ोतरी का माहौल बना सकती है, जो शेयर बाजार के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Markets slip into red after opening in green, Sensex down 150 points, Nifty below 25,000

Read @ANI Story | https://t.co/8efyFXk6hk
#Sensex #Nifty #StockMarket https://t.co/BmVaCAckbU&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2119648234301976659?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>RBI की ब्याज दरों पर बढ़ सकती है नजर</b></h5><p>वीके विजयकुमार के अनुसार, भारत में अक्टूबर की खुदरा महंगाई दर (CPI) बढ़कर 6.09 प्रतिशत पहुंचने से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन सकता है। उन्होंने दिसंबर और फरवरी में कम से कम 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की आशंका जताई।</p><p>वहीं, अमरीका में भी दिसंबर और जनवरी में दो बार ब्याज दरें बढ़ने की संभावना का जिक्र किया गया। इसके अलावा घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) की ओर से मुनाफावसूली भी बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा सकती है।</p><h5 class=""><b>मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी कमजोरी</b></h5><p>शुक्रवार को बाजार के व्यापक सूचकांकों में भी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 100 में 0.34 प्रतिशत, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.17 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो लगभग सभी प्रमुख सेक्टर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।</span></p><p>- निफ्टी ऑटो में 0.38 प्रतिशत की गिरावट।</p><p>- निफ्टी एफएमसीजी में 0.06 प्रतिशत की कमजोरी।</p><p>- निफ्टी मेटल में 0.56 प्रतिशत की गिरावट।</p><p>- निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.13 प्रतिशत की कमजोरी।</p><p>- निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.41 प्रतिशत की गिरावट।</p><p>- निफ्टी रियल्टी में 0.05 प्रतिशत और निफ्टी आईटी में 0.25 प्रतिशत की गिरावट।</p><h5 class=""><b>कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, सोना-चांदी भी मजबूत</b></h5><p>कमोडिटी बाजार में भी शुक्रवार को हलचल देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर 95.39 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, सोने और चांदी की कीमतों में मामूली तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना बढ़कर 1,37,308 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 1,79,773 रुपये प्रति किलोग्राम रही।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कोटक नियो (Kotak Neo) के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियां कीमती धातुओं के लिए अनुकूल नहीं होने के बावजूद सोने और चांदी में मजबूती देखने को मिल रही है।</span></p><p>उन्होंने बताया कि डॉलर इंडेक्स करीब 103.2 और अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 5.10 प्रतिशत पर है। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेज उछाल आया है। इसके बावजूद एशियाई कारोबार में सोना और चांदी संभलते दिखाई दिए। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल एक दिन की तेजी से बाजार में गिरावट का निचला स्तर तय नहीं माना जा सकता।</p><h5 class=""><b>एशियाई बाजारों में ज्यादातर सूचकांक हरे निशान में</b></h5><p>भारतीय बाजारों के विपरीत एशिया के ज्यादातर प्रमुख शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली। हालांकि, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.90 प्रतिशत गिरकर 23,792 अंक पर कारोबार कर रहा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दूसरी ओर, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.94 प्रतिशत बढ़कर 61,390 अंक पर पहुंच गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,250 अंक पर था।</span></p><p>ताइवान का वेटेड इंडेक्स 1.80 प्रतिशत उछलकर 43,955 अंक पर पहुंच गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5,334 अंक के आसपास सपाट कारोबार कर रहा था। शुक्रवार के कारोबार में निवेशकों की नजर अब महंगाई के आंकड़ों, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और केंद्रीय बैंकों के ब्याज दरों से जुड़े फैसलों पर बनी हुई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में गिरावट से खुला कारोबार, सेंसेक्स 180 अंक टूटा; निफ्टी 0.7% फिसला, महंगाई ने बढ़ाई चिंता ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/microsoft-outage-outlook-teams-openai-anthropic-services-disrupted-7518 ]]></guid><title><![CDATA[ माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में 5 घंटे से ज्यादा ठप रहीं Outlook और Teams, OpenAI-एंथ्रोपिक पर भी पड़ा असर ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/microsoft-outage-outlook-teams-openai-anthropic-services-disrupted-7518 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ वॉशिंगटन, अमरीका: माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की सेवाओं में गुरुवार को बड़ी तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर में हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। आउटलुक (Outlook), माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>वॉशिंगटन, अमरीका: </b>माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की सेवाओं में गुरुवार को बड़ी तकनीकी खराबी आने से दुनिया भर में हजारों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। आउटलुक (Outlook), माइक्रोसॉफ्ट टीम्स (Microsoft Teams) और माइक्रोसॉफ्ट 365 के कई अन्य एप्लिकेशन पांच घंटे से ज्यादा समय तक प्रभावित रहे। इस आउटेज का असर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेवाओं से जुड़े कनेक्टर्स पर भी पड़ा, जिनमें ओपनएआई (OpenAI) और एंथ्रोपिक (Anthropic) की सेवाएं शामिल हैं।</span></p><p>रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, माइक्रोसॉफ्ट गुरुवार शाम तक प्रभावित सर्वरों को दोबारा चालू करने में जुटा था। अमेरिकी पूर्वी समयानुसार शाम 6 बजे तक कंपनी ने सीमित स्तर पर सेवाएं बहाल होने की जानकारी दी थी। धीरे-धीरे यूजर्स दोबारा माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं से जुड़ने लगे थे।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Microsoft 365, Outlook, Teams and other apps of the company remained disrupted for thousands of users for more than five hours on Thursday, with the outage also hitting connectors used by OpenAI's and Anthropic's AI services https://t.co/tYUgleOIzu&lt;/p&gt;&amp;mdash; Reuters (@Reuters) &lt;a href="https://x.com/Reuters/status/2121071810401763437?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>Outlook में आई समस्या की शिकायतें 1.38 लाख के पार</b></h5><p>आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के आंकड़ों के अनुसार, आउटलुक में परेशानी की शिकायतें अमेरिकी समयानुसार दोपहर करीब 1 बजे बढ़कर 1,38,058 तक पहुंच गई थीं। हालांकि, गुरुवार शाम तक इनकी संख्या घटकर लगभग 34,490 रह गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">माइक्रोसॉफ्ट 365 को लेकर शाम 5:47 बजे तक करीब 13,000 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जबकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस्तेमाल करने वाले 763 यूजर्स ने सेवाओं में परेशानी की सूचना दी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;A widespread outage affected Microsoft services, including Outlook, Teams, Copilot and Microsoft 365, disrupting access for thousands of users.

▪️Nearly 1.3 lakh users reported Outlook access issues on outage tracker Downdetector last night.

▪️Microsoft said it was investigating the disruption, attributing the connectivity errors to elevated load on part of its infrastructure. It later began testing a fix and rolling out an alternative method to bring affected servers back online.

#Microsoft #MicrosoftOutage&lt;/p&gt;&amp;mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) &lt;a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2121063976310349978?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सर्वर में खराबी बनी आउटेज की वजह</b></h5><p>माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि यह समस्या अचानक कई सर्वरों के अनुपलब्ध हो जाने के कारण पैदा हुई। कंपनी के मुताबिक, सर्वर पर बढ़े हुए लोड के बावजूद ट्रैफिक में कोई असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं में आ रही दिक्कतों की जानकारी है और वह इसकी जांच कर रही है। सबसे ज्यादा समस्याएं एक्सचेंज ऑनलाइन (Exchange Online) से जुड़ी सेवाओं में सामने आईं।</span></p><p>कंपनी ने बताया कि जिन सर्वरों को दोबारा बहाल किया गया था, वे स्थिर बने हुए थे। इसके साथ ही प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक नेटवर्क रूट पर भेजने की कोशिश की जा रही थी, ताकि बाकी सर्वरों को भी जल्द ऑनलाइन लाया जा सके।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि सर्विस की क्षमता धीरे-धीरे बहाल होने के साथ यूजर्स को भी धीरे-धीरे राहत मिलेगी। उनके डिवाइस और एप्लिकेशन दोबारा कनेक्ट होने पर सेवाएं सामान्य होने लगेंगी।</span></p><h5 class=""><b>कारोबार पर भी पड़ा आउटेज का असर</b></h5><p>माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में आई इस तकनीकी खराबी का असर दूसरी कंपनियों के कारोबार पर भी देखने को मिला। ओपनएआई ने बताया कि वह माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टर्स से जुड़ी समस्या की जांच कर रहा है। इसके कारण नए कनेक्शन स्थापित करने में परेशानी आ सकती थी और कुछ टूल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, एंथ्रोपिक ने भी अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर को प्रभावित करने वाली एक बाहरी सेवा प्रदाता से जुड़ी समस्या की पुष्टि की।</span></p><p>इस आउटेज का असर इलेक्ट्रिक ट्रक निर्माता कंपनी वर्कहॉर्स ग्रुप (Workhorse Group) के कामकाज पर भी पड़ा। कंपनी ने 12 नवंबर को होने वाली तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा को टालकर 16 नवंबर कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक, कंपनी ने इसके पीछे वैश्विक माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से पैदा हुई व्यावसायिक बाधाओं को वजह बताया।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Microsoft outage disrupts Outlook, Teams and AI services for over five hours

Read @ANI Story| https://t.co/b5rsIYwJ0Z 

#microsoft #servicesoutage #outlook #teams https://t.co/DNcG2P4mwm&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2121073996691275915?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>पिछले महीने भी Azure में आई थी बड़ी खराबी</b></h5><p>गौरतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में यह पहली बड़ी तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। पिछले महीने कंपनी के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर (Azure) में भी आउटेज हुआ था। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट के कई प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और दुनियाभर के विभिन्न उद्योगों की सेवाएं प्रभावित हुई थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ताजा घटना ने एक बार फिर दिखाया है कि दुनिया भर के कारोबार किस तरह माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं में 5 घंटे से ज्यादा ठप रहीं Outlook और Teams, OpenAI-एंथ्रोपिक पर भी पड़ा असर ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/retail-inflation-october-7509 ]]></guid><title><![CDATA[ महंगाई ने फिर बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें, अक्टूबर में खुदरा दर 6.09% पहुंची; RBI की सीमा पार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/retail-inflation-october-7509 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:42:05 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारत में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी अधिक है।  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारत में महंगाई का दबाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निर्धारित 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से भी अधिक है। करीब दो साल बाद खुदरा महंगाई इस स्तर तक पहुंची है। लगातार 12वें महीने महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज होने से आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है।</p><p>महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में तेजी और बेस इफेक्ट को बताया गया है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली खाद्य वस्तुओं के महंगे होने का सीधा असर आम परिवारों के खर्च पर पड़ता है। ऐसे में लोगों को घर का बजट संभालने के लिए पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।</p><h5 class=""><b>RBI की 6 फीसदी की सीमा से आगे निकली महंगाई</b></h5><p>अक्टूबर में खुदरा महंगाई का 6.09 फीसदी तक पहुंचना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह RBI की तय ऊपरी सीमा को पार कर गई है। केंद्रीय बैंक के लिए महंगाई को निर्धारित दायरे में बनाए रखना मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।</p><p>RBI महंगाई के रुझान को ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों और अन्य नीतिगत फैसलों पर विचार करता है। ऐसे में खुदरा महंगाई का 6 फीसदी से ऊपर जाना अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।</p><h5 class=""><b>लगातार 12वें महीने बढ़ी महंगाई</b></h5><p>उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में महंगाई बढ़ने के साथ यह लगातार 12वां महीना रहा, जब खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस लगातार वृद्धि ने महंगाई पर नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ा दी है।</p><p>खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी आम उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। खाने-पीने की चीजें हर परिवार के मासिक खर्च का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इनके दाम बढ़ने से कम और मध्यम आय वाले परिवारों पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव पड़ सकता है।</p><h5 class=""><b>क्या है बेस इफेक्ट, जिसका महंगाई पर पड़ा असर?</b></h5><p>महंगाई के आंकड़ों में बेस इफेक्ट यानी आधार प्रभाव की भी भूमिका होती है। जब पिछले साल किसी अवधि में कीमतों में वृद्धि कम रही हो, तो मौजूदा अवधि में कीमतों में बदलाव का तुलनात्मक असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। अक्टूबर की महंगाई में भी पिछले साल के कम आधार का प्रभाव बताया गया है।</p><p>हालांकि, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भी इस वृद्धि की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। इस कारण महंगाई का असर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की खरीदारी और घरेलू खर्च पर भी पड़ सकता है।</p><h5 class=""><b>आम लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए क्यों अहम है यह आंकड़ा?</b></h5><p>खुदरा महंगाई का 6 फीसदी से ऊपर जाना उपभोक्ताओं के साथ-साथ नीति निर्माताओं के लिए भी चिंता का विषय है। यदि कीमतों में तेजी बनी रहती है, तो लोगों की खरीदने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। वहीं, महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए RBI को भविष्य की मौद्रिक नीति पर भी सावधानी से विचार करना होगा।</p><p>फिलहाल अक्टूबर के आंकड़ों ने यह संकेत दिया है कि महंगाई का दबाव फिर बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में खाद्य वस्तुओं की कीमतों और महंगाई के रुझान पर नजर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ महंगाई ने फिर बढ़ाई आम आदमी की मुश्किलें, अक्टूबर में खुदरा दर 6.09% पहुंची; RBI की सीमा पार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/itpo-chairman-7488 ]]></guid><title><![CDATA[ IITF 2026 to showcase India's development and heritage under 'Vikas aur Virasat' theme: ITPO Chairman ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/itpo-chairman-7488 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The India International Trade Fair (IITF) 2026 will be held under the theme "Vikas aur Virasat," reflecting India's journey towards the goal of Viksit Bharat by 2047 while preserving ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The India International Trade Fair (IITF) 2026 will be held under the theme "Vikas aur Virasat," reflecting India's journey towards the goal of Viksit Bharat by 2047 while preserving and strengthening its rich cultural heritage, India Trade Promotion Organisation (ITPO) Chairman Jawed Ashraf said.</p><p>Speaking in an exclusive interview with ANI, Ashraf said the 14-day trade fair will be held from November 14 to 27 at Bharat Mandapam in New Delhi, with the first five days reserved for business visitors and the remaining days open to both the general public and trade visitors.</p><p>Highlighting the scale of the event, Ashraf said 31 states and Union Territories, 51 central government departments, ministries, public sector organisations and banks, along with participants from 10 countries, including some of India's neighbouring nations, will participate in the fair.</p><p>The event will feature around 3,500 exhibitors, predominantly from the micro, small and medium enterprises (MSME) sector, alongside several major companies, spread across an exhibition area of approximately 105,000 square metres.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"IITF is really like a celebration of India's journey, India's national development and progress," Ashraf said.</span></p><p>He noted that while most trade fairs globally have shifted towards sector-specific formats, IITF continues to provide a common platform for states, MSMEs and large companies to showcase their products, innovations and capabilities under one roof.</p><p>Among the major attractions this year will be a newly introduced "Hall of Inspiration," which will showcase around 600 start-ups working in deep technology and other emerging sectors over the 14-day event.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Ashraf said the initiative aims to inspire young visitors by highlighting the contributions of India's youth in innovation, entrepreneurship and technology, particularly in addressing social and economic challenges.</span></p><p>Another key attraction will be the One District, One Product (ODOP) pavilion, based on Prime Minister Narendra Modi's initiative, which will provide districts with an opportunity to showcase their distinctive crafts, cuisines and cultural heritage while promoting inclusive development and rural livelihoods.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The fair will also feature a "Future Verse" pavilion, spread across 1,000 square metres, offering immersive digital experiences through artificial intelligence (AI)-enabled products, augmented reality (AR) and virtual reality (VR).</span></p><p>Ashraf described the pavilion as a combination of entertainment and education, aimed at demonstrating how emerging technologies can improve access to education and transform everyday experiences.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Visitors will also have access to more than 90 food outlets, with an emphasis on maintaining high standards of hygiene, service, layout and waste management.</span></p><p>Additionally, the fair will host 87 cultural performances across four amphitheatres at Bharat Mandapam, with several prominent performers also scheduled to appear in the auditorium.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Ashraf said many of the performances will feature young and emerging artists who rarely receive opportunities to showcase their talent on a national platform.</span></p><p>To enhance the experience for exhibitors, visitors and media representatives, ITPO will introduce a new digital application to facilitate navigation across the venue and enable exhibitors to schedule business meetings.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On visitor convenience, Ashraf said shuttle services will operate through different gates of Bharat Mandapam, connecting parking facilities and major metro stations. Delhi Metro will also increase the frequency of its services during the fair.</span></p><p>Tickets will be available online through the ITPO website and mobile application, as well as at approximately 50 metro stations.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He said visitors are being encouraged to use public transport to minimise congestion and reduce environmental impact, although parking facilities for nearly 4,000 cars will be available.</span></p><p>Referring to the previous edition, Ashraf said IITF attracted around 1.8 million visitors over 14 days last year and expressed confidence that footfall would surpass that figure this year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Explaining the decision to advance the inauguration ceremony to the evening of November 13, Ashraf clarified that the official dates of the trade fair remain unchanged.</span></p><p>He said holding the inauguration on the morning of November 14 had previously created logistical challenges, as exhibitors were still preparing their stalls while the arrival of VIPs and other dignitaries complicated arrangements.</p><p>The inauguration ceremony will now take place at the Bharat Mandapam convention centre and will feature a one-hour dance recital by eminent classical dancer and Padma Shri awardee Guru Madhavi Mudgal.</p><p>Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will inaugurate the fair and address the gathering on India's ongoing economic transformation, including government initiatives, reforms, investments and trade.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Ashraf said advancing the inauguration would allow business activities to begin immediately on November 14, while also enabling chief ministers to inaugurate their respective state pavilions.</span></p><p>Speaking about ITPO's broader priorities, Ashraf said the organisation is working to strengthen its original mandate as a comprehensive trade development and promotion agency, similar to the Japan External Trade Organization (JETRO) and the Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA).</p><p>He said the focus includes providing market intelligence, training, capacity building and market-entry support to Indian exporters.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">ITPO is also strengthening India's presence at international trade fairs by developing well-designed and well-branded India pavilions, supported by services such as branding, communication, narrative building and business networking.</span></p><p>Citing ITPO's participation at SIAL Paris, Ashraf said the organisation showcased developments in Indian agriculture, including sustainability, traceability, climate-resilient farming and women-led farmer producer organisations.</p><p>The exhibition also featured the Namo Drone Didi initiative, demonstrating how technology is improving agricultural efficiency and transforming the lives of rural women.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On upcoming international engagements, Ashraf said ITPO will participate in the Singapore FinTech Festival from November 18 to 20, providing an opportunity to showcase India's capabilities and attract international capital and investment.</span></p><p>He added that ITPO will participate in the Consumer Electronics Show in Las Vegas for the first time, alongside other major international exhibitions, including GITEX Global in Dubai and Gulfood.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In India, several major exhibitions are scheduled over the next four to five months, including Bharat Tex, Aahar and Convergence, a technology and innovation exhibition that has been held for 33 years.</span></p><p>Ashraf said ITPO is working closely with the Department of Commerce to increase international participation, expand the scale of exhibitions and improve the overall experience for exhibitors and visitors.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Highlighting the importance of India's expanding network of free trade agreements (FTAs), Ashraf said trade fairs should increasingly evolve into sourcing platforms that connect Indian businesses with global buyers.</span></p><p>He referred to India's trade agreements with countries and regions, including the European Free Trade Association (EFTA), the United Kingdom, Australia, New Zealand, the United Arab Emirates, Mauritius and Oman.</p><p>Ashraf also indicated that the India-European Union free trade agreement is expected to be signed soon, while India is hopeful of concluding a trade agreement with Canada this year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He said ITPO is working on initiatives to help Indian industries fully utilise the opportunities emerging from these trade agreements and strengthen India's position in international trade. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ IITF 2026 to showcase India's development and heritage under 'Vikas aur Virasat' theme: ITPO Chairman ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/ai-jobs-and-geopolitical-tensions-to-dominate-world-economic-forums-davos-2027-agenda-7478 ]]></guid><title><![CDATA[ AI, jobs and geopolitical tensions to dominate World Economic Forum's Davos 2027 agenda ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/ai-jobs-and-geopolitical-tensions-to-dominate-world-economic-forums-davos-2027-agenda-7478 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Artificial intelligence, the future of jobs, geopolitical tensions and global economic growth are expected to dominate discussions at the World Economic Forum's (WEF) annual meeting  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Artificial intelligence, the future of jobs, geopolitical tensions and global economic growth are expected to dominate discussions at the World Economic Forum's (WEF) annual meeting in Davos, Switzerland, scheduled to take place from January 18 to 22, 2027.</p><p>The meeting will be held under the theme "Deliberate Conversations on the Future" and will bring together leaders from governments, businesses, civil society, academia and media to discuss major global challenges and explore possible solutions.</p><p>The 2027 agenda will focus on five interconnected priorities: people, technology, growth, planet and geoeconomics.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">These themes reflect growing concerns over the impact of technological changes, economic uncertainty, energy requirements and geopolitical competition on the global economy.</span></p><p>One of the key areas of discussion will be the impact of artificial intelligence (AI) on employment and the skills required by businesses.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">As AI rapidly changes the nature of jobs and employer requirements, discussions will focus on reskilling workers, creating new employment opportunities and ensuring that the benefits of economic growth reach a wider section of society.</span></p><p>The technology agenda will examine how humanity can be empowered in the age of AI. The choices businesses and governments make about how AI is developed, governed and deployed will play an important role in determining who benefits from the technology.</p><p>Energy and infrastructure will also feature prominently in discussions. Rising demand for power from AI, industrial activity and electrification is increasing the importance of reliable energy supplies and infrastructure.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The meeting will explore how these requirements can be turned into drivers of economic growth rather than obstacles.</span></p><p>McKinsey &amp; Company said geopolitical tensions and changing global alliances are another major focus area. Governments are increasingly using trade, investment and technology policies as tools of competition, affecting businesses through their supply chains and operating costs.</p><p>The discussions will examine ways to improve economic resilience and competitiveness in a world marked by contested norms, shifting alliances and declining trust.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The planet-related agenda will focus on advancing climate and nature solutions while ensuring economic progress remains within planetary boundaries.</span></p><p>In 2026, delegates from 130 countries attended the meeting, including a record 400 top political leaders and more than 800 chief executive officers and chairs of leading companies.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The 2026 meeting focused on fostering dialogue, with discussions covering peace, security, technology, economic growth, investment in people and prosperity within planetary boundaries.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">The 2027 meeting will seek to bring different stakeholders together to exchange perspectives on the challenges shaping the future of the global economy. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ AI, jobs and geopolitical tensions to dominate World Economic Forum's Davos 2027 agenda ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/elon-musk-wealth-loss-7430 ]]></guid><title><![CDATA[ एलन मस्क की दौलत में एक दिन में 7 लाख करोड़ की गिरावट, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/elon-musk-wealth-loss-7430 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:20:30 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को अमेरिकी शेयर बाजार की भारी बिकवाली के बीच बड़ा झटका लगा है। 5 नवंबर को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट का अ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को अमेरिकी शेयर बाजार की भारी बिकवाली के बीच बड़ा झटका लगा है। 5 नवंबर को टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट का असर उनकी संपत्ति पर भी पड़ा। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क की नेटवर्थ एक ही दिन में करीब 79.7 अरब डॉलर यानी लगभग 7.1 लाख करोड़ रुपये घट गई। इस गिरावट के बाद उनकी कुल संपत्ति करीब 785 अरब डॉलर रह गई। हालांकि, इतनी बड़ी कमी के बावजूद वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।</p><p>मस्क की संपत्ति में आई इस गिरावट के पीछे अमेरिकी बाजार में टेक शेयरों की बिकवाली को प्रमुख वजह माना जा रहा है। टेस्ला के शेयरों में भारी कमजोरी के साथ AI और सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे। निवेशकों ने कंपनियों के बढ़ते AI खर्च, भविष्य में मिलने वाले मुनाफे और डेटा सेंटर निर्माण पर संभावित सरकारी नियंत्रण को लेकर चिंता जताई।</p><h5 class=""><b>टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट</b></h5><p>एलन मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनकी कंपनियों में हिस्सेदारी से जुड़ा है। इसलिए टेस्ला के शेयरों में गिरावट का सीधा असर उनकी नेटवर्थ पर पड़ता है। 5 नवंबर के कारोबारी सत्र में टेस्ला के शेयर करीब 10 प्रतिशत तक टूट गए। बाजार में आई इस कमजोरी ने मस्क की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया।</p><p>स्पेसएक्स से जुड़ी हिस्सेदारी के मूल्यांकन में भी गिरावट की खबरें सामने आईं। ChainCatcher की रिपोर्ट के मुताबिक, उस दिन स्पेसएक्स के शेयरों के मूल्य में भी करीब 9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। हालांकि, स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है और उसके शेयर टेस्ला की तरह सार्वजनिक शेयर बाजार में नियमित रूप से कारोबार नहीं करते। इसलिए इससे जुड़े मूल्यांकन को सार्वजनिक बाजार के बंद भाव के समान नहीं समझना चाहिए।</p><p>ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, मस्क की संपत्ति में एक दिन में 9.2 प्रतिशत की गिरावट आई। फोर्ब्स की रियल-टाइम अरबपतियों की सूची में भी उनकी संपत्ति में करीब 80 अरब डॉलर की कमी का उल्लेख किया गया।</p><h5 class=""><b>AI पर भारी निवेश बना बाजार की चिंता</b></h5><p>अमेरिकी बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह AI सेक्टर में कंपनियों के भारी निवेश को लेकर बढ़ती चिंता रही। दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां डेटा सेंटर, चिप, सर्वर और AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। लेकिन निवेशकों के मन में सवाल है कि इस खर्च से अपेक्षित कमाई कब और कितनी होगी।</p><p>इसके अलावा अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद डेटा सेंटर निर्माण पर सख्त नियम लागू होने की आशंका भी बढ़ी है। कुछ निर्वाचित नेताओं ने नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर रोक या कड़े नियंत्रण की वकालत की है। इससे AI कंपनियों के विस्तार और चिप की मांग पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।</p><p>रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, निवेशकों ने यह चिंता भी जताई कि डेटा सेंटर निर्माण में देरी से चिप निर्माता, सर्वर कंपनियां और बिजली आपूर्ति से जुड़ी कंपनियों की भविष्य की कमाई प्रभावित हो सकती है।</p><h5 class=""><b>AMD, माइक्रोन और Nvidia के शेयर भी टूटे</b></h5><p>5 नवंबर को अमेरिकी बाजार में सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में भी तेज गिरावट देखने को मिली। AMD के शेयर करीब 17.3 प्रतिशत और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर लगभग 17.5 प्रतिशत तक गिर गए। Nvidia के शेयरों में करीब 9.3 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। क्वालकॉम के शेयर भी लगभग 9.5 प्रतिशत टूट गए।</p><p>क्वालकॉम के स्मार्टफोन चिप कारोबार से जुड़े कमजोर अनुमान ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। इसके साथ ही AI कंपनियों के बढ़ते खर्च और भविष्य में मुनाफे को लेकर अनिश्चितता ने पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर पर दबाव बनाया।</p><p>इस बिकवाली का असर केवल कुछ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स में करीब 12.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो अप्रैल 2025 के बाद इसकी सबसे बड़ी एकदिवसीय गिरावट थी।</p><h5 class=""><b>एक दिन पहले बाजार में आई थी जोरदार तेजी</b></h5><p>दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार में इस भारी गिरावट से ठीक एक दिन पहले यानी 4 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली थी। मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली थी और बाजार में खरीदारी बढ़ी थी।</p><p>लेकिन अगले कारोबारी दिन निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी। AI और चिप कंपनियों के शेयरों में बिकवाली तेज हुई और बाजार की पिछली बढ़त काफी हद तक खत्म हो गई।</p><p>एसएंडपी 500 में 4.4 प्रतिशत, डाउ जोंस में 3.4 प्रतिशत और नैस्डैक में 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट ने अमेरिकी बाजार में अप्रैल 2025 के बाद की सबसे खराब कारोबारी तस्वीर पेश की।</p><h5 class=""><b>सबसे अमीर बने हुए हैं एलन मस्क</b></h5><p>शेयर बाजार की इस उथल-पुथल का असर एलन मस्क की संपत्ति पर जरूर पड़ा है, लेकिन उनकी अरबपति रैंकिंग में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ। करीब 785 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं।</p><p>मस्क की संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों से जुड़ा है। ऐसे में इन कंपनियों के मूल्यांकन में बदलाव उनकी नेटवर्थ को तेजी से प्रभावित कर सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिकी बाजार, AI निवेश और टेक कंपनियों के प्रदर्शन पर उनकी संपत्ति की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ एलन मस्क की दौलत में एक दिन में 7 लाख करोड़ की गिरावट, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर शख्स ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/emudhra-q2-income-surges-19-6-to-rs-209-3-crore-7415 ]]></guid><title><![CDATA[ eMudhra Q2 income surges 19.6% to Rs 209.3 crore ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/emudhra-q2-income-surges-19-6-to-rs-209-3-crore-7415 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 17:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Digital trust and cybersecurity solutions provider eMudhra Ltd reported a 19.6 per cent year-on-year increase in total income to Rs 209.3 crore in the second quarter ended September  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Digital trust and cybersecurity solutions provider eMudhra Ltd reported a 19.6 per cent year-on-year increase in total income to Rs 209.3 crore in the second quarter ended September 30, 2026.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The company's total income stood at Rs 174.9 crore in the corresponding quarter of the previous year.</span></p><p>Its EBITDA rose 21.6 per cent to Rs 51.3 crore during the quarter, with an EBITDA margin of 24.5 per cent. Net profit increased 26.3 per cent to Rs 33.4 crore.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">For the first half of the financial year, eMudhra reported total income of Rs 401.8 crore, registering a growth of 23.4 per cent. Its net profit rose 27.1 per cent to Rs 65.4 crore.</span></p><p>The company's Enterprise Solutions business remained a key growth driver, with revenue from the segment increasing 36 per cent. It now accounts for 66 per cent of eMudhra's total income.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">During the quarter, the company added its first customers in Kazakhstan and Nigeria. It also secured three large enterprise clients in Europe through cross-selling opportunities with Cryptas.</span></p><p>The results come as the company is reshaping its business focus following a security incident involving its global website security business.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The incident involves the company generating cryptographic keys for eight intermediate Certificate Authorities as part of its global Transport Layer Security (TLS) business.&nbsp;</span></p><p>According to eMudhra, a flaw during the key-generation process caused the creation of a set of weak keys. The issue came to light in October 2026 after an independent security researcher discovered that the weak private keys could be recovered from the corresponding public keys.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">This raised concerns because private keys are used by certificate authorities to issue digital certificates that help browsers verify the identity of websites and establish secure connections.</span></p><p>The eight affected certificates included six TLS intermediate certificates and two code-signing certificates. However, eMudhra said none of the affected intermediate authorities had issued end-entity certificates.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The company also maintained that its infrastructure had not been compromised and no data breach had occurred.</span></p><p>Following the disclosure, major browser and technology companies, including Google, Apple, Microsoft and Mozilla, took steps to distrust or block the affected certificates. eMudhra said it revoked the affected intermediate certificates and was working with customers to provide replacement certificates.</p><p>V Srinivasan, Executive Chairman, said, “We revoked the affected intermediary certificates. There were no end-entity certificates issued out of the affected intermediary CA's. Our infrastructure was not compromised, no data was breached, and all physical and logical security controls remain intact. We appointed KPMG as an independent external reviewer."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He added, “The business potential and RoI of this line of business have been considerably reduced for eMudhra when measured against our cumulative revenue base”. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ eMudhra Q2 income surges 19.6% to Rs 209.3 crore ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-rally-crude-oil-below-100-foreign-investors-buying-7397 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में दिवाली जैसा उत्साह: सेंसेक्स 1,610 अंक उछला, निफ्टी 24,378 के पार; कच्चा तेल $100 से नीचे ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-rally-crude-oil-below-100-foreign-investors-buying-7397 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:25:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 5 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शानदार बढ़त दर्ज की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की वापसी और वैश्विक बाजारों ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई: </b>भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 5 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने शानदार बढ़त दर्ज की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की वापसी और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक माहौल ने घरेलू शेयर बाजार को मजबूती दी। इस तेजी का असर मिडकैप, स्मॉलकैप और लगभग सभी प्रमुख सेक्टरों के शेयरों पर भी देखने को मिला।</span></p><p>कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 1,609.54 अंक यानी 2.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,910.94 पर बंद हुआ। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में 417.45 अंकों यानी 1.74 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 24,378.05 के स्तर पर बंद हुआ।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बाजार में आई इस तेजी को व्यापक समर्थन मिला। निफ्टी मिडकैप 100 में 1.46 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 1.49 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, निफ्टी 100 भी 1.78 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ।</span></p><h5 class=""><b>कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से बाजार को राहत</b></h5><p>शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आना रहा। ब्रेंट क्रूड की कीमत रिपोर्ट तैयार किए जाने के समय करीब 94 डॉलर प्रति बैरल बताई गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से देश के आयात बिल, महंगाई और आर्थिक दबाव को कम करने की उम्मीद बढ़ती है। इससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और घरेलू शेयरों में खरीदारी बढ़ी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Diwali fireworks on Dalal Street! Sensex soars 1,610 points, Nifty jumps 1.74% as crude below $100

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#Sensex #Nifty #Diwali #crude https://t.co/9dEiEwG36Y&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2118194188986769420?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 5, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>विदेशी निवेशकों की बाजार में वापसी</b></h5><p>विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी ने भी बाजार को मजबूती दी। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर के शुरुआती तीन कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में करीब 17,235 करोड़ रुपये का निवेश किया।</p><p>एनरिच मनी (Enrich Money) के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से वैश्विक जोखिम लेने की धारणा में सुधार हुआ है। हालांकि, बाजार की इस तेजी को आगे भी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों की वापसी घरेलू शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत है। यदि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी लगातार जारी रहती है, तो बाजार में रिकवरी को और मजबूती मिल सकती है।</span></p><h5 class=""><b>बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी</b></h5><p>सेक्टर के लिहाज से निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 2.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा। इसके अलावा प्रमुख सेक्टरों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा:</p><ul><li>निफ्टी रियल्टी में 1.92 प्रतिशत की तेजी।</li><li>निफ्टी आईटी में 1.72 प्रतिशत की बढ़त।</li><li>निफ्टी ऑटो में 1.66 प्रतिशत का उछाल।</li><li>निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 1.52 प्रतिशत की तेजी।</li><li>निफ्टी मीडिया में 1.36 प्रतिशत की बढ़त।</li><li>निफ्टी एफएमसीजी में 1.08 प्रतिशत का इजाफा।</li></ul><p><i><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">इससे स्पष्ट है कि बाजार की तेजी केवल चुनिंदा शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई प्रमुख सेक्टरों में खरीदारी देखने को मिली।</font></i></p><h5 class=""><b>सोने और चांदी की कीमतों में भी उछाल</b></h5><p>शेयर बाजार के साथ कीमती धातुओं में भी तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने की कीमत 1.48 प्रतिशत बढ़कर 1,45,356 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। वहीं, चांदी 1.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,90,255 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।</p><p>कोटक नियो के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च प्रमुख अनिंद्य बनर्जी ने कहा कि दोनों कीमती धातुओं में दिवाली 2025 के बाद आई तेजी का अतिरिक्त प्रभाव अब काफी हद तक खत्म हो चुका है। उनके मुताबिक, मौजूदा स्तर से सोने और चांदी में तेजी का अगला दौर शुरू हो सकता है।</p><p>हालांकि, उन्होंने इसके लिए कच्चे तेल की कीमतों को अहम शर्त बताया। उनका कहना है कि जब तक तेल की कीमतों में दोबारा तेज उछाल नहीं आता, तब तक बुलियन बाजार के लिए माहौल अनुकूल रह सकता है। पश्चिम एशिया में युद्ध की नई स्थिति तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती है।</p><h5 class=""><b>एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार</b></h5><p>भारतीय बाजार में तेजी के बीच एशियाई शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 3.36 प्रतिशत बढ़कर 24,723 पर पहुंचा, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.10 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 5,297 पर रहा।</p><p>दूसरी ओर, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.58 प्रतिशत गिरकर 61,825 पर आ गया। ताइवान वेटेड इंडेक्स में 1.67 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 42,241 पर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी करीब 4 प्रतिशत टूटकर 5,459 पर पहुंच गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वैश्विक बाजारों के इस मिले-जुले प्रदर्शन के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में कच्चे तेल की नरमी और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने सकारात्मक माहौल बनाए रखा।</span></p><h5 class=""><b>अमेरिकी मध्यावधि चुनाव का भी बाजार पर असर</b></h5><p>अमरीका में नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत हासिल किया है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद वैश्विक बाजारों में कारोबारी धारणा में बदलाव देखने को मिला।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में दिवाली जैसा उत्साह: सेंसेक्स 1,610 अंक उछला, निफ्टी 24,378 के पार; कच्चा तेल $100 से नीचे ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/diwali-fireworks-on-dalal-street-sensex-soars-1-610-points-nifty-jumps-1-74-as-crude-below-100-7396 ]]></guid><title><![CDATA[ Diwali fireworks on Dalal Street! Sensex soars 1,610 points, Nifty jumps 1.74% as crude below $100 ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/diwali-fireworks-on-dalal-street-sensex-soars-1-610-points-nifty-jumps-1-74-as-crude-below-100-7396 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 10:12:51 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Indian stock markets witnessed a sharp rally on Thursday opening, with the Sensex surging 1,609.54 points, or 2.08 per cent, to close at 78,910.94, while the Nifty 50 jumped 417.4 ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra:</b> Indian stock markets witnessed a sharp rally on Thursday opening, with the Sensex surging 1,609.54 points, or 2.08 per cent, to close at 78,910.94, while the Nifty 50 jumped 417.45 points, or 1.74 per cent, to settle at 24,378.05, as easing crude oil prices and renewed foreign investor buying lifted market sentiment.</p><p>The rally came amid improving global sentiment following the November 2026 US midterm elections, in which the Democratic Party won control of both the Senate and the House of Representatives, delivering a significant political setback to President Donald Trump's administration.</p><p>Brent crude prices declined sharply below USD 100 per barrel and were trading at USD 94 per barrel at the time of reporting. The decline offered relief to an oil-import-dependent economy such as India and supported sentiment in domestic equities.</p><p>Foreign investors also infused around Rs 17,235 crore into Indian equities in just three trading sessions of November, reflecting a return of overseas institutional buying.</p><p>Ponmudi R, CEO of Enrich Money, said, "The sharp advance reflects improving global risk sentiment, supported by lower crude prices and renewed institutional buying. However, the ability of the benchmarks to sustain these gains beyond the opening trades will be crucial in determining whether the positive momentum can translate into a broader upward move. Crude oil prices have retreated sharply; the decline offers some relief to an oil-import-dependent economy such as India".</p><p>He further added, "Foreign institutional investors have returned as significant buyers, the revival in overseas fund flows marks an encouraging development for domestic equities, particularly as sustained institutional participation could lend greater depth to the ongoing market recovery"</p><p>The rally was broad-based, with the Nifty Midcap 100 rising 1.46 per cent and the Nifty Smallcap 100 gaining 1.49 per cent. The Nifty 100 also advanced 1.78 per cent.</p><p>Among sectoral indices, Nifty Private Bank led the gains with a rise of 2.55 per cent, followed by Nifty Realty, which gained 1.92 per cent. Nifty IT advanced 1.72 per cent, Nifty Auto rose 1.66 per cent, Nifty Consumer Durables gained 1.52 per cent, Nifty Media climbed 1.36 per cent, while Nifty FMCG advanced 1.08 per cent.</p><p>Meanwhile, precious metals also witnessed gains. Gold rose 1.48 per cent to Rs 1,45,356 per 10 grams of 24-carat purity, while silver gained 1.34 per cent to Rs 1,90,255 per kg.</p><p>Anindya Banerjee, Head of Commodity and Currency Research, Kotak NEO said, “ In our reading, both metals have now fully corrected the post-Diwali froth of 2025, and after that cleansing they are in a sweet spot from which the next bull run can begin. The one condition is oil: as long as crude does not boil again, bullion can do well. And oil boils only if a fresh round of war breaks out in West Asia.”</p><p>In Asian markets, the Straits Times rose 0.10 per cent to 5,297, while Hong Kong's Hang Seng advanced 3.36 per cent to 24,723. Japan's Nikkei 225 declined 0.58 per cent to 61,825, Taiwan Weighted fell 1.67 per cent to 42,241, and South Korea's KOSPI dropped around 4 per cent to 5,459. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Diwali fireworks on Dalal Street! Sensex soars 1,610 points, Nifty jumps 1.74% as crude below $100 ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/amul-price-hike-7385 ]]></guid><title><![CDATA[ दिवाली से पहले अमूल ने बढ़ाए घी-मक्खन के दाम, 1 किलो घी पर 50 रुपये का अतिरिक्त बोझ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/amul-price-hike-7385 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; दिवाली से पहले देश के उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। डेयरी ब्रांड अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद अब ग्राहकों को 1 किलो घी  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p></p><p><b>नई दिल्ली:</b>&nbsp; दिवाली से पहले देश के उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। डेयरी ब्रांड अमूल ने घी और मक्खन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के लागू होने के बाद अब ग्राहकों को 1 किलो घी के पैक के लिए 630 रुपये के बजाय 680 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, 500 ग्राम मक्खन का पैकेट 310 रुपये से बढ़कर 325 रुपये का हो गया है।</p><p>त्योहारी मौसम में घी और मक्खन की खपत बढ़ जाती है। मिठाइयां, नमकीन और घरों में बनने वाले कई पारंपरिक पकवान इन उत्पादों के बिना अधूरे माने जाते हैं। ऐसे में कीमतों में हुई बढ़ोतरी से त्योहार के दौरान लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है।</p><h5 class=""><b>अमूल घी और मक्खन की नई कीमतें</b></h5><p>उपलब्ध कीमतों के मुताबिक, अमूल ने अलग-अलग पैक के दाम बढ़ाए हैं। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 1 किलो घी के पैक में हुई है। इसकी कीमत में सीधे 50 रुपये का इजाफा किया गया है।</p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><b>उत्पाद&nbsp;&nbsp;</b></td><td><b>पुरानी कीमत</b></td><td>₹325&nbsp;</td></tr><tr><td><b>1 किलो घी कार्टन&nbsp;</b></td><td>₹630&nbsp;</td><td>₹680&nbsp;</td></tr><tr><td><b>500 ग्राम प्योर घी पाउच</b></td><td>₹325&nbsp;</td><td>₹345&nbsp;</td></tr><tr><td><b>100 ग्राम मक्खन&nbsp;&nbsp;</b></td><td>₹63&nbsp;</td><td>₹66&nbsp;</td></tr><tr><td><b>500 ग्राम मक्खन&nbsp;&nbsp;</b></td><td>₹310</td><td>₹325</td></tr></tbody></table>इस बदलाव के बाद 500 ग्राम घी के पैक पर 20 रुपये और 500 ग्राम मक्खन पर 15 रुपये अधिक देने होंगे। वहीं, 100 ग्राम मक्खन की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।<p></p><p></p><h5 class=""><b>क्यों बढ़े घी के दाम?</b></h5><p>घी की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे त्योहारों के दौरान मांग बढ़ना और सप्लाई पर दबाव प्रमुख वजहें बताई जा रही हैं। गुजरात और राजस्थान में मिलावटी घी के खिलाफ कार्रवाई के बाद ग्राहकों का रुझान ब्रांडेड और भरोसेमंद कंपनियों के उत्पादों की ओर बढ़ने की बात भी सामने आई है।</p><p>उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले छह महीनों में गुजरात और राजस्थान के अलग-अलग इलाकों से करीब दो लाख किलो नकली घी जब्त किया गया। इसके बाद ब्रांडेड घी की मांग बढ़ने से बाजार में आपूर्ति पर दबाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है।</p><p>त्योहारी सीजन भी कीमतों को प्रभावित करने वाला अहम कारण है। इस दौरान मिठाई और पकवान बनाने के लिए घी की खपत बढ़ जाती है। कुछ बाजारों में अमूल के गाय के घी की कमी की खबरें भी सामने आई हैं।</p><h5 class=""><b>ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घी की कीमतें</b></h5><p>अमूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अलग-अलग किस्म के घी की कीमतें भी अलग-अलग बताई गई हैं। इनमें गाय का घी 740 रुपये प्रति लीटर, सागर घी 710 रुपये, प्योर घी 700 रुपये और भैंस का घी 720 रुपये प्रति लीटर की दर से सूचीबद्ध है।</p><p>दिवाली से पहले घी और मक्खन के महंगे होने से ग्राहकों को खरीदारी के दौरान पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। खासकर उन परिवारों पर इसका असर अधिक होगा, जहां त्योहार के लिए बड़ी मात्रा में मिठाइयां और पकवान घर पर तैयार किए जाते हैं।</p><p></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिवाली से पहले अमूल ने बढ़ाए घी-मक्खन के दाम, 1 किलो घी पर 50 रुपये का अतिरिक्त बोझ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gold-silver-price-fall-before-dhanteras-diwali-2026-7362 ]]></guid><title><![CDATA[ धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना ₹1.40 लाख के नीचे; चांदी ₹4,415 टूटी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gold-silver-price-fall-before-dhanteras-diwali-2026-7362 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: धनतेरस और दिवाली से पहले सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार, 3 नवंबर को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। मल्टी ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> धनतेरस और दिवाली से पहले सोना-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। घरेलू वायदा बाजार में मंगलवार, 3 नवंबर को दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,248 रुपये सस्ता होकर 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया। वहीं, चांदी की कीमत में 4,415 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार सुबह MCX पर सोने की कीमत 1,248 रुपये यानी 0.89 प्रतिशत गिरकर 1,38,938 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। वहीं, चांदी 4,415 रुपये यानी 2.24 प्रतिशत टूटकर 1,79,364 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस गिरावट के साथ सोना 1.40 लाख रुपये के स्तर से नीचे पहुंच गया, जबकि चांदी भी 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर से फिसल गई।</span></p><h5 class=""><b>रिकॉर्ड स्तर से सोना ₹41,841 और चांदी ₹2.40 लाख सस्ती</b></h5><p>सोने और चांदी की मौजूदा कीमतों की तुलना इस साल बने रिकॉर्ड स्तर से करें तो गिरावट काफी बड़ी है। MCX पर जनवरी 2026 में सोने ने 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। मंगलवार के भाव के हिसाब से यह अपने उच्चतम स्तर से 41,841 रुपये यानी करीब 23.1 प्रतिशत नीचे आ चुका है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसी तरह, चांदी जनवरी में 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी। अब 1,79,364 रुपये के भाव पर कारोबार करने के कारण यह अपने रिकॉर्ड स्तर से 2,40,684 रुपये यानी करीब 57.3 प्रतिशत सस्ती हो चुकी है।</span></p><h5 class=""><b>अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने-चांदी पर दबाव</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। पिछले कारोबारी सत्र में 2 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद स्पॉट गोल्ड 0.5 प्रतिशत गिरकर 3,926.52 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, स्पॉट सिल्वर की कीमत में 1.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 49.71 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों में सोने के भाव</b></h5><p>एनडीटीवी की रिपोर्ट में दिए गए शहरों के भाव के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत दिल्ली में 1,40,170 रुपये और मुंबई में 1,40,410 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। चेन्नई में इसका भाव 1,40,820 रुपये, कोलकाता में 1,40,230 रुपये, बेंगलुरु में 1,40,520 रुपये और हैदराबाद में 1,40,640 रुपये प्रति 10 ग्राम बताया गया।</p><p>वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव दिल्ली में 1,28,489 रुपये, मुंबई में 1,28,709 रुपये, चेन्नई में 1,29,085 रुपये और कोलकाता में 1,28,544 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। बेंगलुरु में 22 कैरेट सोना 1,28,810 रुपये और हैदराबाद में 1,28,920 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया।</p><h5 class=""><b>प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत</b></h5><p>999 फाइन सिल्वर की कीमत दिल्ली में 1,83,490 रुपये और मुंबई में 1,83,810 रुपये प्रति किलोग्राम बताई गई। चेन्नई में चांदी का भाव 1,84,340 रुपये, कोलकाता में 1,83,560 रुपये, बेंगलुरु में 1,83,950 रुपये और हैदराबाद में 1,84,100 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।</p><p class="blue-bg-white"><b><i>ध्यान दें: MCX के वायदा भाव और शहरों में बताए गए खुदरा/बुलियन भाव अलग-अलग हो सकते हैं। आभूषण खरीदते समय अंतिम कीमत में जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क भी जुड़ सकते हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि जरूर करें।</i></b></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, सोना ₹1.40 लाख के नीचे; चांदी ₹4,415 टूटी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hdfc-securities-ceo-7360 ]]></guid><title><![CDATA[ SEBI proposal to scrap LTCG tax for foreign funds positive for markets: HDFC Securities CEO ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hdfc-securities-ceo-7360 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Scrapping the 12.5 per cent Long-Term Capital Gains (LTCG) tax on foreign funds could help improve the attractiveness of Indian equities and arrest foreign investor outflows, acco ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>Mumbai, Maharashtra: </b>Scrapping the 12.5 per cent Long-Term Capital Gains (LTCG) tax on foreign funds could help improve the attractiveness of Indian equities and arrest foreign investor outflows, according to Dhiraj Relli, Managing Director and CEO of HDFC Securities.</span></p><p>Speaking exclusively to ANI, Relli said the proposal by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to remove LTCG tax for foreign funds is among the key demands of overseas investors.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"That's where they want long-term capital gains taxes to be abolished, and that's something they have been looking forward to and demanding," he observed.</span></p><p>He said that although the final decision on taxation rests with the Government of India, positive signals from the Finance Minister indicate a willingness to address investor concerns.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Relli described the move as "a very good thing and step in right direction," adding, "I believe that this is positive for the markets at large."</span></p><p>Foreign investors have withdrawn around Rs 3.07 lakh crore from Indian equities in 2026, raising concerns about the attractiveness of domestic markets amid global uncertainties.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Relli said changes in taxation would not directly influence India's GDP growth, which depends on domestic demand, public investment and economic activity across manufacturing and services.</span></p><p>"Taxations will not directly impact the GDP growth," he noted, explaining that "GDP growth will be dependent on the domestic demand, investment by public in the public capex, and also the manufacturing and services activity at the ground."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">However, he said reducing LTCG tax could improve market sentiment and help check foreign investor selling.</span></p><p>He said such a move could "arrest the outflows by foreign portfolio investors who've been relentlessly selling in Indian markets because they find Indian market less attractive when it comes to the dollar returns."</p><p>On the revival of private investment, Relli said strong festive demand and record GST collections of Rs 2.3 lakh crore should not be seen as conclusive evidence of a sustained recovery in private capital expenditure.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Private capex is dependent on the sustained demand and not just about the festive," he stated.</span></p><p>He said the government has been supporting investment through public capital expenditure, but private businesses need a stable policy environment and sustained demand to increase investments.</p><p>"government have been playing its role by doing the all heavy lifting in the public capex," he said, adding that private investment would require "a stable sustained taxation, regulatory environment, and decisive demand."</p><p>He further stressed the importance of policy consistency, saying businesses need to be confident about the taxation framework and "ring fencing their interest by not tweaking with the taxation more often" to revive the "animal spirit in the Indian entrepreneurs."</p><p>On investment strategies amid market volatility, Relli advised retail investors and high-net-worth individuals (HNIs) to follow a disciplined asset allocation strategy instead of reacting to short-term market movements.</p><p>"Retail investors or HNIs need to anchor their asset allocation," he advised. "They should clearly know their asset allocation and work on the same, and asset allocation rebalancing should be done as a process, as a discipline, and not as a knee-jerk reaction or to timing the market."</p><p>He also recommended a higher allocation to large-cap stocks, citing relatively attractive valuations compared with mid- and small-cap stocks.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I think 70% of the equity allocation should be on large caps, and only 20 to 30% of the allocation should be in mid and small cap because the valuation comfort is more in the large cap then mid and small cap," he explained.</span></p><p>Among sectors, Relli identified private sector banks, capital market-related stocks, automobiles and auto ancillaries, and consumer discretionary as areas offering investment opportunities. He noted that financial stocks, particularly private sector banks, have underperformed over the past two to two-and-a-half years.</p><p>He also maintained a positive outlook on consumer discretionary, noting that one favourable monsoon would not fundamentally alter the sector's long-term demand prospects.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On the near-term market outlook, Relli said volatility is likely to continue until there is greater clarity on the global macroeconomic environment.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">However, he said India's domestic economic fundamentals remain strong and expressed greater optimism about the market outlook for FY28 and FY29. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SEBI proposal to scrap LTCG tax for foreign funds positive for markets: HDFC Securities CEO ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hyundai-motor-india-records-highest-ever-monthly-sales-at-82-299-units-in-october-7311 ]]></guid><title><![CDATA[ Hyundai Motor India records highest-ever monthly sales at 82,299 units in October ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hyundai-motor-india-records-highest-ever-monthly-sales-at-82-299-units-in-october-7311 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 12:17:10 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Hyundai Motor India Limited (HMIL) recorded its highest-ever monthly sales of 82,299 units in October, registering a year-on-year growth of 17.7 per cent, driven by strong festive de ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Hyundai Motor India Limited (HMIL) recorded its highest-ever monthly sales of 82,299 units in October, registering a year-on-year growth of 17.7 per cent, driven by strong festive demand and increased sales in both domestic and export markets.</p><p>The company's total sales comprised 62,799 units in the domestic market, its highest-ever monthly domestic sales, marking a growth of 16.7 per cent compared with the corresponding month last year. Exports stood at 19,500 units, registering a year-on-year increase of 21.1 per cent.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The company's performance marks a new monthly sales record for the automaker since its inception, with both domestic demand and overseas shipments contributing to the growth.</span></p><p>Commenting on the performance, Tarun Garg, Managing Director and Chief Executive Officer of Hyundai Motor India, said October had been an exceptional month for the company, supported by strong festive demand and healthy momentum across domestic and export markets.</p><p>"October 2026 has been an exceptional month for Hyundai Motor India, with total sales of 82,299 units, our highest-ever monthly sales since inception with a robust 17.7% YoY growth," Garg said.</p><p>He added that the newly launched Hyundai BAYON, positioned as the company's Intelligent Utility Vehicle, is expected to provide further impetus to growth in India and across more than 50 export markets.</p><p>The company said the new model would reinforce India's position as a strategic manufacturing and export hub for Hyundai.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Separately, the Hyundai VENUE recorded its highest-ever domestic monthly sales of 13,017 units during October 2026, contributing to the company's overall performance.</span></p><p>The latest figures highlight the automaker's strong sales momentum during the festive period, with exports also registering growth of over 21 per cent year-on-year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Hyundai Motor India said the BAYON's planned contribution across domestic and international markets would support its growth outlook in the coming months. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Hyundai Motor India records highest-ever monthly sales at 82,299 units in October ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/centre-scraps-petrol-export-levy-raises-diesel-duty-to-rs-11-5-per-litre-7296 ]]></guid><title><![CDATA[ Centre scraps petrol export levy, raises diesel duty to Rs 11.5 per litre ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/centre-scraps-petrol-export-levy-raises-diesel-duty-to-rs-11-5-per-litre-7296 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 16:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Centre has scrapped the special additional excise duty (SAED) on petrol exports while raising the levy on high-speed diesel to Rs 11.5 per litre and aviation turbine fuel (ATF) t ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The Centre has scrapped the special additional excise duty (SAED) on petrol exports while raising the levy on high-speed diesel to Rs 11.5 per litre and aviation turbine fuel (ATF) to Rs 11 per litre, according to notifications issued by the Ministry of Finance.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The revised rates have come into effect from October 31, the date of their publication in the Official Gazette.</span></p><p>Under the new notification, the SAED on petrol exports has been reduced to nil from Rs 2.5 per litre, while the levy on high-speed diesel exports has been increased to Rs 11.5 per litre from Rs 8.5 per litre.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Separately, Notification No. 56/2026-Central Excise has raised the SAED applicable to ATF to Rs 11 per litre from Rs 10.5 per litre.</span></p><p>The Centre introduced export levies on petrol, diesel and ATF from March 27, 2026, amid the West Asia crisis, with the stated objective of ensuring domestic availability of petroleum products by discouraging exports.</p><p>The duties were introduced as international energy prices and supply uncertainties raised concerns over the availability of petroleum products in the domestic market. The government has been reviewing the applicable rates every fortnight, taking into account average international prices of crude oil, petrol, diesel and ATF during the period since the previous review.</p><p>The rates have consequently undergone several revisions since their introduction, reflecting movements in international prices. The previous revision, effective October 16, had fixed the SAED on petrol exports at Rs 2.5 per litre, diesel at Rs 8.5 per litre and ATF at Rs 10.5 per litre.</p><p>The latest changes, therefore, remove the levy on petrol exports while increasing the duties applicable to diesel and ATF exports.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The notifications have been issued by the Department of Revenue under the Ministry of Finance. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Centre scraps petrol export levy, raises diesel duty to Rs 11.5 per litre ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/finance-ministry-7295 ]]></guid><title><![CDATA[ Bank lending rises as corporate bond fundraising falls amid higher yields: Finance Ministry ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/finance-ministry-7295 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 15:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Bank lending to India's commercial sector increased sharply during April-August of the current financial year (FY27), even as corporate bond issuances by non-financial companies decl ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Bank lending to India's commercial sector increased sharply during April-August of the current financial year (FY27), even as corporate bond issuances by non-financial companies declined amid rising bond yields, according to the Finance Ministry's October Monthly Economic Review.</p><p>The report showed that total financial resources flowing to the commercial sector from banks and non-bank sources increased by 55.4 per cent to Rs 17.5 lakh crore during April-August FY27, compared with Rs 11.2 lakh crore in the corresponding period last year.</p><p>"The primary source of this growth has been non-food bank credit, amounting to Rs 9.8 lakh crore, up from Rs 3.8 lakh crore a year earlier; corporate bond issuances by non-financial entities, by contrast, fell to Rs 0.3 lakh crore from Rs 1.5 lakh crore over the same period as bond yields moved up," the report stated.</p><p>This indicates that bank lending was the main contributor to the increase in financial resources available to businesses, while fundraising through corporate bonds weakened during the five-month period.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">According to the review, overall bank credit growth also remained strong.</span></p><p>"As of 30th September, bank credit has registered an increase of 21.6 per cent (up from 10.4 cent a year ago) with non-food credit registering a growth of 21.4 per cent," the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The increase was supported by strong lending activity across major sectors of the economy.</span></p><p>The review noted that credit to industry grew by 18.2 per cent year-on-year in August 2026, compared with 7.0 per cent in the corresponding period last year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Lending to medium industries increased by 31.8 per cent, followed by micro and small industries at 23.0 per cent and large industries at 14.9 per cent.</span></p><p>The services sector also recorded strong credit growth of 24.3 per cent year-on-year, with lending to shipping and computer software services increasing by 25.6 per cent and 41.8 per cent, respectively.</p><p>The Finance Ministry expects the momentum in bank lending to continue during the remainder of the financial year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"This momentum in bank credit is expected to continue through the remainder of FY27," the review stated.</span></p><p>Citing the Reserve Bank of India's (RBI) latest bank lending survey for the second quarter of FY27, the report said banks reported stronger loan demand across sectors, with the loan demand net response rising to 46.7 from 32.1 in the preceding quarter.</p><p>Banks also expected demand to remain strong in the third quarter, with the expectations net response standing at 43.3.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The findings indicate continued demand for bank financing from businesses despite higher borrowing costs and uncertainty in financial markets. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Bank lending rises as corporate bond fundraising falls amid higher yields: Finance Ministry ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-close-with-gain-of-0-5-as-it-pharma-stocks-rally-weak-broader-market-limits-gains-7272 ]]></guid><title><![CDATA[ Sensex, Nifty close with gain of 0.5% as IT, pharma stocks rally; weak broader market limits gains ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-close-with-gain-of-0-5-as-it-pharma-stocks-rally-weak-broader-market-limits-gains-7272 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 16:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Indian equity markets closed higher on Friday, with benchmark indices Sensex and Nifty gaining around 0.5 per cent, supported by gains in IT and pharmaceutical stocks. However, we ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra: </b>Indian equity markets closed higher on Friday, with benchmark indices Sensex and Nifty gaining around 0.5 per cent, supported by gains in IT and pharmaceutical stocks. However, weak broader-market participation and losses across several major sectoral indices limited the overall market momentum.</p><p>The NIFTY 50 index closed at 23,053.10, gaining 116.35 points or 0.51 per cent, while the BSE Sensex settled at 74,459.53, rising 308.49 points or 0.42 per cent.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Among sectoral indices on the NSE, Nifty IT led the gains, surging 2.16 per cent, followed by Nifty Pharma, which advanced 1.67 per cent. Nifty Healthcare also gained 1.59 per cent.</span></p><p>However, most other major sectoral indices ended in the red. Nifty Auto declined 0.82 per cent, Nifty FMCG lost 0.59 per cent, while Nifty Media fell 1.58 per cent. Nifty Metal slipped 0.66 per cent, Nifty PSU Bank declined 1.15 per cent, and Nifty Realty ended 0.93 per cent lower.</p><p>Among the Nifty 50 constituents, Trent, IndiGo, Infosys, Sun Pharma and HCL Technologies were among the top gainers. On the other hand, Shriram Finance, Adani Ports, Mahindra &amp; Mahindra, Adani Enterprises, Nestle India and SBI featured among the major losers.</p><p>Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said, "Brent crude hovering around $115 per barrel, amid escalating Middle East tensions, remains a key concern for India's import bill, inflation and currency stability. Going forward, earnings resilience and domestic flows could support equities, but sustained foreign outflows and elevated crude prices warrant selective positioning, with preference for fundamentally strong companies."</p><p>Meanwhile, developments in the currency and global bond markets remained important factors for investors.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Rajeev Sharan, Head of Research at Brickwork Ratings, said the rupee strengthened by 7 paise to 95.19 against the US dollar in early trade on Friday, compared with Thursday's close of 95.26, and moved towards 95.07 by the afternoon.</span></p><p>He attributed the improvement partly to a decline in US 10-year bond yields to 4.90 per cent and a softer dollar index near 101.75.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Sharan also highlighted the IMF's view that the rupee should act as the first line of defence against energy shocks by moving more freely, rather than the RBI spending its reserves to support the currency.</span></p><p>However, he noted that with Brent crude futures near USD 116 and foreign investors selling INR 944 crore worth of equities on Thursday, a sharp fall in the rupee could quickly add to domestic inflation.</p><p>In the commodities market, Brent crude oil prices were trading 1.95 per cent higher at USD 113 per barrel at the time of reporting, keeping concerns over India's import bill in focus.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Precious metals continued to witness selling pressure. Gold prices declined 0.58 per cent to Rs 1,41,768 per 10 grams for 24-karat gold, while silver prices fell 2.35 per cent to Rs 1,84,997 per kg.</span></p><p>Meanwhile, most other Asian markets ended lower. Hong Kong's Hang Seng index was an exception, gaining 1.47 per cent to close at 23,300.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Japan's Nikkei 225 declined 2.52 per cent to settle at 63,070, while Singapore's Straits Times fell 0.36 per cent to 5,376. Taiwan's weighted index dropped 2.56 per cent to 45,211, and South Korea's KOSPI declined 3.61 per cent to close at 5,730. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Sensex, Nifty close with gain of 0.5% as IT, pharma stocks rally; weak broader market limits gains ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/jefferies-7229 ]]></guid><title><![CDATA[ NSE revenue growth may accelerate to 15% annually through FY29: Jefferies ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/jefferies-7229 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 14:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The National Stock Exchange of India’s operating revenue could grow at a compound annual rate of 15 per cent between FY27 and FY29, with new businesses potentially adding another 15  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>The National Stock Exchange of India’s operating revenue could grow at a compound annual rate of 15 per cent between FY27 and FY29, with new businesses potentially adding another 15 per cent to earnings by FY30, according to a report by Jefferies.</p><p>The brokerage said the exchange’s growth could improve after regulatory changes and higher taxes weighed on its equity derivatives business over the past two years. It expects revenue growth to be supported by a recovery in equity options, higher cash-market trading and an expansion of technology-related services.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“With regulatory headwinds in the past, we expect a 15% revenue CAGR over FY27-29e,” Jefferies said in its report initiating coverage of NSE.</span></p><p>The brokerage estimates operating revenue to rise from Rs 166,013 crore in FY26 to Rs 173,929 crore in FY27, Rs 198,442 crore in FY28 and Rs 230,294 crore in FY29. It also expects earnings per share to increase from Rs 42.57 in FY26 to Rs 62.08 by FY29.</p><p>Jefferies said NSE’s dependence on weekly index options was lower than commonly perceived, noting that these products account for around 40 per cent of operating revenue.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">It expects the share of equity options in transaction revenue to decline from 60 per cent currently to 50 per cent over the next five years as the exchange expands other businesses.</span></p><p>New growth opportunities include commodity derivatives, electronic gold receipts (EGRs) and a mutual fund order platform. Together, these businesses could add around 15 per cent to revenue and profit after tax by FY30, although the estimates are not included in the brokerage’s base-case projections.</p><p>The report also expects NSE’s technology infrastructure business to grow as it adds more co-location racks, which allow trading participants to place their servers close to the exchange’s systems.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Jefferies estimates NSE’s data and technology revenue to grow at 20–23 per cent annually until FY29, supported by higher utilisation of co-location racks and the addition of 600 racks over two years.</span></p><p>Operating margins could expand by 200 basis points to 78 per cent by FY29, supported by revenue growth and the benefits of investments in technology and employees, the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">However, the report flagged further regulatory tightening in equity options, cyberattacks and disruption to market benchmarks as key risks to its outlook.</span></p><p>Jefferies has assigned a ‘Buy’ rating to NSE with a price target of Rs 2,085, compared with the market price of Rs 1,777 cited in the report, implying an upside of around 17 per cent. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ NSE revenue growth may accelerate to 15% annually through FY29: Jefferies ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/da-hike-2026-7217 ]]></guid><title><![CDATA[ दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी से अब मिलेगा 63% महंगाई भत्ता ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/da-hike-2026-7217 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 15:41:31 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिवाली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खबर चर्चा में है। दिए गए विवरण के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्ध ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><p>दिवाली से पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की खबर चर्चा में है। दिए गए विवरण के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बताया गया है कि बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। हालांकि, इस फैसले और इसकी प्रभावी तारीख की पुष्टि के लिए सरकार की आधिकारिक घोषणा देखना जरूरी है।</p><p>महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। उन्हें मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनकी बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगी। वहीं, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief या DR) में भी संबंधित बदलाव का लाभ मिल सकता है, जिसकी पुष्टि आधिकारिक आदेश से होगी।</p><h5 class=""><b>करीब 1.6 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ</b></h5><p>उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस बढ़ोतरी से लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलने की बात कही गई है। कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर DA में संशोधन करती है।</p><p>महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बदलाव नहीं होता, बल्कि बेसिक पे के आधार पर मिलने वाले भत्ते की राशि बढ़ जाती है। इससे हर महीने मिलने वाले वेतन में इजाफा होता है। पेंशनभोगियों के मामले में इसी तरह महंगाई राहत की दर लागू होने पर उनकी पेंशन में अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है।</p><h5 class=""><b>₹44,900 बेसिक सैलरी पर कितनी बढ़ेगी रकम?</b></h5><p>महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का असर समझने के लिए ₹44,900 की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं।</p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>विवरण</td><td>राशि</td></tr><tr><td>बेसिक सैलरी</td><td>₹44,900</td></tr><tr><td>60% DA के हिसाब से मौजूदा भत्ता</td><td>₹26,940</td></tr><tr><td>63% DA के हिसाब से नया भत्ता</td><td>₹28,287</td></tr><tr><td>हर महीने अतिरिक्त राशि</td><td>₹1,347</td></tr></tbody></table>इस उदाहरण में कर्मचारी को हर महीने ₹1,347 अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। यदि बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होती है, तो पात्रता और भुगतान संबंधी सरकारी आदेश के अनुसार पिछली अवधि का एरियर भी मिल सकता है। हालांकि, एरियर की वास्तविक राशि और भुगतान की तारीख आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगी।</p><p><h5 class=""><b>क्या होता है महंगाई भत्ता?</b></h5><p>महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। खाद्य पदार्थों, परिवहन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने पर लोगों की खरीदारी करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसी असर को कम करने के लिए कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ते का प्रावधान किया गया है।</p><p>DA की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर की जाती है। इसकी दर बढ़ने पर भत्ते की रकम भी बढ़ जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह उनकी कुल मासिक आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।</p><p>पेंशनभोगियों को इसी उद्देश्य से महंगाई राहत (DR) दी जाती है। हालांकि, DA और DR से जुड़े लाभ संबंधित सरकारी नियमों और जारी किए गए आदेशों के अनुसार निर्धारित होते हैं।</p><h5 class=""><b>साल में दो बार संशोधित होता है DA</b></h5><p>केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार महंगाई भत्ते की दर में संशोधन करती है। ये संशोधन जनवरी और जुलाई से प्रभावी किए जाते हैं। दर तय करने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई से जुड़े आंकड़ों की भूमिका होती है।</p><p>कई बार बढ़ोतरी की घोषणा प्रभावी तारीख के कुछ महीने बाद होती है। ऐसी स्थिति में पात्र कर्मचारियों को पिछली प्रभावी तारीख से बकाया राशि मिल सकती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ोतरी की दर के साथ-साथ सरकारी आदेश में दी गई प्रभावी तारीख, भुगतान और एरियर की शर्तों पर भी ध्यान देना चाहिए।</p><p>कुल मिलाकर, यदि 3 प्रतिशत DA बढ़ोतरी की घोषणा आधिकारिक रूप से पुष्ट होती है, तो 60 प्रतिशत से 63 प्रतिशत की नई दर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा करेगी। अंतिम लाभ और भुगतान की जानकारी संबंधित सरकारी आदेश से ही स्पष्ट होगी।</p></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी से अब मिलेगा 63% महंगाई भत्ता ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/mukesh-ambani-jio-ipo-7212 ]]></guid><title><![CDATA[ Jio IPO कार्यक्रम में भावुक हुए Mukesh Ambani, ईशा और अनंत की बातों ने छुआ दिल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/mukesh-ambani-jio-ipo-7212 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 12:14:57 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स की IPO लिस्टिंग सेरेमनी केवल कारोबारी उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि परिवार और विरासत से जुड़ी भावनाओं को साझा करने का भी मौका बनी। कार ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स की IPO लिस्टिंग सेरेमनी केवल कारोबारी उपलब्धि का अवसर नहीं, बल्कि परिवार और विरासत से जुड़ी भावनाओं को साझा करने का भी मौका बनी। कार्यक्रम के दौरान उनकी बेटी ईशा अंबानी और बेटे अनंत अंबानी ने जियो के सफर, परिवार के योगदान और कंपनी के भविष्य को लेकर अपने विचार रखे। इन संबोधनों को सुनते हुए मुकेश अंबानी के भावुक होने की बात सामने आई।</p><p>जियो की सफलता के पीछे तकनीक, निवेश और बड़े पैमाने पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों ने कारोबार के आंकड़ों से आगे बढ़कर उन अनुभवों और मूल्यों पर भी बात की, जिन्होंने रिलायंस की यात्रा को आकार दिया। ईशा और अनंत के संबोधन में पिता के संघर्ष, भाई आकाश की मेहनत और अगली पीढ़ी की जिम्मेदारियों का खास उल्लेख रहा।</p><h5 class=""><b>ईशा अंबानी ने याद किए पिता के शुरुआती कारोबारी दिन</b></h5><p>रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी ने अपने संबोधन में पिता मुकेश अंबानी से जुड़ी एक पुरानी याद साझा की। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले परिवार के साथ डिनर के दौरान मुकेश अंबानी ने वर्ष 1977 के अपने अनुभवों का जिक्र किया था। उस समय वह करीब 20 वर्ष के थे और रिलायंस के पहले सार्वजनिक निर्गम यानी IPO से जुड़े काम में शामिल थे।</p><p>ईशा के मुताबिक, उनके दादा धीरूभाई अंबानी ने कंपनी को आम लोगों की भागीदारी से जोड़ने का विचार अपनाया था। इस अनुभव का उल्लेख करते हुए उन्होंने परिवार की कारोबारी विरासत और उस सोच की अहमियत बताई, जिसने रिलायंस को आगे बढ़ने की दिशा दी।</p><p>ईशा ने जियो की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उनके संबोधन में कंपनी के राजस्व और कमाई से जुड़े आंकड़े सामने रखे गए। उन्होंने कहा कि कम समय में बड़े स्तर पर कारोबार खड़ा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी उपलब्धि का असली अर्थ ग्राहकों के भरोसे से जुड़ा होता है।</p><p>उन्होंने जियो के ग्राहकों के प्रति आभार जताते हुए संदेश दिया कि कंपनी की पहचान और सफलता में देश के लोगों की अहम भूमिका रही है। यह संबोधन जियो की कारोबारी उपलब्धियों को ग्राहकों के योगदान से जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा गया।</p><p>&lt;iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OhFyxLv4TAQ?si=Yk2iQaVVJ4CdHRem" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</p><h5 class=""><b>आकाश अंबानी की मेहनत पर बहन ने जताया गर्व</b></h5><p>ईशा अंबानी ने अपने भाई आकाश अंबानी की भूमिका की भी सराहना की। आकाश रिलायंस जियो के चेयरमैन हैं और कंपनी की रणनीति तथा विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।</p><p>ईशा ने जियो के सफर के दौरान आकाश की मेहनत का उल्लेख करते हुए कहा कि वह लंबे समय तक कंपनी के काम में व्यस्त रहते थे और शायद ही कभी आधी रात से पहले घर पहुंच पाते थे। उन्होंने भाई के समर्पण को याद करते हुए कहा कि उन्हें आकाश की बहन होने पर गर्व है।</p><p>इस टिप्पणी ने कार्यक्रम को पारिवारिक भावनाओं से जोड़ दिया। कारोबार में नेतृत्व की जिम्मेदारी, लगातार काम करने का दबाव और कंपनी के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को ईशा ने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से सामने रखा।</p><p>जियो की अगली पीढ़ी के नेतृत्व की चर्चा के बीच यह संबोधन इस बात को भी रेखांकित करता है कि रिलायंस परिवार के सदस्य कंपनी के विकास को केवल वित्तीय प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में भी देखते हैं।</p><h5 class=""><b>अनंत अंबानी बोले- कारोबार मेरे लिए पूजा है</b></h5><p>रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने अपने संबोधन में जियो पर भरोसा करने वाले ग्राहकों और देश के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कारोबार के प्रति अपने दृष्टिकोण को धार्मिक प्रतीक से जोड़ते हुए कहा कि उनके लिए कारोबार पूजा के समान है।</p><p>अनंत ने कहा कि शेयर बाजार में बजने वाली घंटी उनके लिए मंदिर की घंटी जैसी होगी। उन्होंने आगे समझाया कि जिस तरह पूजा के अंत में प्रसाद बांटा जाता है, उसी तरह जियो की उपलब्धि को भी भारत के लोगों के साथ साझा किया जा रहा है।</p><p>उनके इस संदेश में कंपनी की सफलता को व्यापक सामाजिक भागीदारी से जोड़ने का भाव दिखाई दिया। अनंत ने ईशा, आकाश और खुद को तीन शरीर, लेकिन एक आत्मा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि तीनों का संकल्प परिवार के सपनों को आगे बढ़ाना है।</p><p>यह संबोधन परिवार के भीतर आपसी एकजुटता और कंपनी के भविष्य को लेकर साझा जिम्मेदारी पर केंद्रित रहा।</p><h5 class=""><b>दादा के सपनों और मां के संस्कारों का जिक्र</b></h5><p>अनंत अंबानी ने रिलायंस की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि कंपनी भविष्य में नए सपने देखती रहेगी, लेकिन उसकी बुनियादी मान्यताएं कायम रहेंगी। उन्होंने दादा धीरूभाई अंबानी के सपनों, दादी के आशीर्वाद, पिता के मार्गदर्शन और मां से मिले विनम्रता तथा दूसरों की देखभाल करने के संस्कारों को महत्वपूर्ण बताया।</p><p>उनके मुताबिक, किसी कारोबारी संस्थान की मजबूती केवल उसके आकार या कमाई से तय नहीं होती, बल्कि उसके मूल्यों और लोगों के प्रति जिम्मेदारी से भी जुड़ी होती है।</p><p>रिलायंस के इतिहास में धीरूभाई अंबानी की भूमिका और मुकेश अंबानी के नेतृत्व में कारोबार के विस्तार का विशेष स्थान रहा है। अब अगली पीढ़ी के सदस्य कंपनी के विभिन्न कारोबारों में जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऐसे में परिवार की विरासत को बनाए रखना और बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ना उनके लिए महत्वपूर्ण चुनौती है।</p><h5 class=""><b>कारोबारी उपलब्धि के साथ परिवार की भावनात्मक विरासत</b></h5><p>जियो प्लेटफॉर्म्स की IPO लिस्टिंग सेरेमनी में ईशा और अनंत अंबानी के संबोधन ने कारोबार के साथ परिवार की भावनात्मक विरासत को भी सामने रखा। ईशा ने पिता के शुरुआती अनुभवों और आकाश की मेहनत को याद किया, जबकि अनंत ने कारोबार को पूजा बताते हुए जियो की उपलब्धि देश के लोगों को समर्पित करने की बात कही।</p><p>मुकेश अंबानी के भावुक होने का यह प्रसंग इसलिए भी चर्चा में आया, क्योंकि इसमें कंपनी की सफलता के पीछे परिवार की कई पीढ़ियों के योगदान, मेहनत और साझा सपनों का उल्लेख था।</p><p>हालांकि, जियो की IPO लिस्टिंग से जुड़े वित्तीय और बाजार संबंधी विवरणों की पुष्टि आधिकारिक घोषणाओं से की जानी चाहिए। फिलहाल, कार्यक्रम में दिए गए पारिवारिक संदेशों ने इस कारोबारी अवसर को एक भावनात्मक प्रसंग का रूप दे दिया।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Jio IPO कार्यक्रम में भावुक हुए Mukesh Ambani, ईशा और अनंत की बातों ने छुआ दिल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/trai-7199 ]]></guid><title><![CDATA[ India adds 6.57 million mobile subscribers in September, Jio and Airtel account for over 5.3 million additions: TRAI ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/trai-7199 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: India added 6.57 million mobile subscribers in September 2026, taking the total mobile subscriber base to 1.3 billion, with Reliance Jio and Bharti Airtel together accounting for mor ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> India added 6.57 million mobile subscribers in September 2026, taking the total mobile subscriber base to 1.3 billion, with Reliance Jio and Bharti Airtel together accounting for more than 5.3 million additions during the month, according to data released by the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI).</p><p>The data also highlighted that the number of wireless mobile subscribers increased from 1,293.43 million at the end of August to 1,300 million at the end of September, registering a monthly growth rate of 0.51 per cent.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">As per the data, Reliance Jio led wireless mobile subscriber additions in September 2026, adding 2.71 million subscribers, followed by Bharti Airtel with 2.69 million.</span></p><p>State-run BSNL added 6.26 lakh subscribers, while Vodafone Idea added 5.50 lakh. MTNL, meanwhile, lost 6,628 subscribers during the month. <span style="font-size: 1rem;">Overall, India’s telecom operators recorded net additions of around 6.57 million wireless mobile subscribers in September.</span></p><p>The TRAI also shared that the Wireless (mobile) subscription in urban areas increased from 748.84 million at the end of August 2026 to 753.85 million at the end of September 2026, and wireless (mobile) subscription in rural areas also increased from 544.58 million to 546.14 million during the same period.</p><p>The broader wireless subscriber base, which includes mobile connections and fixed wireless access services, rose to 1,319.19 million in September from 1,312.25 million in August. This represented a net addition of 6.94 million subscribers during the month.</p><p>The monthly growth rate in urban mobile subscriptions stood at 0.67 per cent, compared with 0.29 per cent in rural areas.</p><p>India's total telephone subscriber base, including wireless and wireline connections, increased to 1,367.93 million in September from 1,360.70 million in August. The addition of 7.23 million subscribers translated into a monthly growth rate of 0.53 per cent.</p><p>The data also showed that India's broadband subscriber base increased from 1,101.21 million in August to 1,107.68 million in September, registering monthly growth of 0.59 per cent.</p><p>Meanwhile, 16.77 million subscribers submitted requests for mobile number portability (MNP) during September, indicating the number of subscribers seeking to change their mobile service providers while retaining their existing numbers.</p><p>The number of active wireless mobile subscribers stood at 1,212.80 million in September, according to the data.</p><p>The TRAI also highlighted that the overall tele-density in India increased from 95.07 per cent at the end of August 2026 to 95.52 per cent at the end of September 2026.</p><p>The urban tele-density increased from 155 per cent at the end of August 2026 to 155.85 per cent at the end of September 2026, and rural tele-density also increased from 61.12 per cent to 61.30 per cent during the same period.</p><p>The share of urban and rural subscribers in the total number of telephone subscribers at the end of September 2026 was 59.05 per cent and 40.95 per cent, respectively.</p><p>The number of wireline subscribers increased from 48.45 million at the end of August 2026 to 48.74 million at the end of September 2026. The net increase in the wireline subscriber base was 0.29 million, with a monthly growth rate of 0.60 per cent. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India adds 6.57 million mobile subscribers in September, Jio and Airtel account for over 5.3 million additions: TRAI ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/microsoft-buyout-offer-7198 ]]></guid><title><![CDATA[ Microsoft Buyout Offer: 60 हजार कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का विकल्प, सैलरी से लेकर स्टॉक तक मिलेंगे फायदे ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/microsoft-buyout-offer-7198 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ &nbsp;Microsoft Buyout Offer:&nbsp; दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों के लिए वॉलेंटरी बायआउट प्रोग्राम पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और कनाडा में चुनी गई ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>&nbsp;Microsoft Buyout Offer:&nbsp;</b> दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों के लिए वॉलेंटरी बायआउट प्रोग्राम पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और कनाडा में चुनी गई टीमों के करीब 60,000 कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके तहत योग्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कंपनी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवरेंस पे, स्टॉक वेस्टिंग और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे लाभ मिल सकते हैं। यह कदम ऐसे समय आया है, जब बड़ी टेक कंपनियां अपनी लागत और कर्मचारियों की संख्या को लेकर रणनीतिक बदलाव कर रही हैं।</p><h5 class=""><b>क्या है Microsoft का नया Buyout Offer?</b></h5><p>माइक्रोसॉफ्ट का यह कार्यक्रम कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बदले वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इसे वॉलेंटरी एग्जिट या बायआउट प्रोग्राम कहा जाता है। सामान्य छंटनी से अलग, इस योजना में पात्र कर्मचारियों को खुद फैसला करने का अवसर मिलता है कि वे कंपनी में बने रहना चाहते हैं या निर्धारित पैकेज लेकर बाहर निकलना चाहते हैं।</p><p>उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के प्रवक्ता ने बताया है कि लगभग 60,000 कर्मचारी इस कार्यक्रम के लिए पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी के सभी 60,000 कर्मचारी नौकरी छोड़ेंगे। यह संख्या उन कर्मचारियों की है, जिन्हें प्रस्ताव का लाभ लेने का विकल्प मिल सकता है।</p><p>इस कार्यक्रम की पात्रता अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और कनाडा में कुछ चुनिंदा टीमों तक सीमित बताई गई है। इसमें कुछ वरिष्ठ स्तर के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं।</p><h5 class=""><b>कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा?</b></h5><p>बायआउट पैकेज की राशि हर कर्मचारी के लिए एक जैसी नहीं होगी। यह कर्मचारी के आंतरिक जॉब लेवल, कंपनी में काम करने की अवधि और अन्य निर्धारित शर्तों पर निर्भर करेगी।</p><p>रिपोर्ट में दिए गए विवरण के मुताबिक, लेवल 64 और उससे नीचे के पात्र कर्मचारियों को प्रत्येक छह महीने की सेवा के बदले एक सप्ताह के बेस पे के बराबर सेवरेंस मिल सकता है। वहीं, लेवल 65 से 67 के कर्मचारियों को प्रत्येक छह महीने की सेवा के बदले दो सप्ताह के बेस पे के बराबर भुगतान दिए जाने की बात कही गई है।</p><p>लेवल 67 और उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड सेवरेंस की अधिकतम सीमा 39 सप्ताह के बेस पे तक बताई गई है। दूसरी ओर, लेवल 68 के कर्मचारियों के लिए पैकेज में 12 महीने की सैलरी के बराबर भुगतान का प्रावधान बताया गया है।</p><p>यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शर्तें सभी कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं मानी जानी चाहिए। वास्तविक पैकेज पात्रता, सेवा अवधि, जॉब लेवल और कंपनी की आधिकारिक शर्तों के अनुसार तय होगा।</p><h5 class=""><b>सैलरी के अलावा भी मिल सकते हैं ये फायदे</b></h5><p>इस बायआउट ऑफर में सिर्फ सेवरेंस पे ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य लाभ भी शामिल होने की जानकारी दी गई है।</p><p><b>स्टॉक वेस्टिंग:</b>&nbsp;पात्र कर्मचारियों को निर्धारित अवधि तक नियमित स्टॉक वेस्टिंग का लाभ मिल सकता है। लेवल 67 और उससे नीचे के कर्मचारियों के लिए सेवा अवधि के आधार पर छह या 12 महीने तक स्टॉक वेस्टिंग की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इसके लिए लागू शर्तों को समझना जरूरी होगा।</p><p>हेल्थ इंश्योरेंस: पैकेज में स्वास्थ्य बीमा से जुड़े लाभ भी शामिल हो सकते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद बीमा कितने समय तक लागू रहेगा और किन शर्तों पर मिलेगा, यह संबंधित कर्मचारी के ऑफर दस्तावेज में स्पष्ट होगा।</p><p><b>अपनी अगली पारी शुरू करने का अवसर:</b> बायआउट लेने वाले कर्मचारी इस वित्तीय सहायता का इस्तेमाल नई नौकरी तलाशने, अपना कारोबार शुरू करने या स्टार्टअप पर काम करने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, पैकेज मिलने का उद्देश्य और उसके इस्तेमाल की योजना कर्मचारी की व्यक्तिगत स्थिति पर निर्भर करेगी।</p><h5 class=""><b>दिसंबर तक करना होगा फैसला</b></h5><p>रिपोर्ट के अनुसार, पात्र कर्मचारियों के पास दिसंबर की शुरुआत तक इस प्रस्ताव पर फैसला लेने का समय होगा। जो कर्मचारी ऑफर स्वीकार करेंगे, उनसे साल के अंत तक कंपनी छोड़ने की उम्मीद जताई गई है।</p><p>कंपनी ने फिलहाल किसी अन्य बायआउट कार्यक्रम की योजना नहीं होने की बात कही है। हालांकि, भविष्य में कंपनी की कारोबारी जरूरतों और कर्मचारियों की संख्या से जुड़ी रणनीति में बदलाव की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है।</p><p>इसलिए कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे प्रस्ताव स्वीकार करने या अस्वीकार करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। केवल सेवरेंस की राशि देखकर फैसला करना उचित नहीं होगा। भविष्य की नौकरी, स्वास्थ्य बीमा, स्टॉक लाभ, अन्य वित्तीय जिम्मेदारियों और नई नौकरी मिलने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए।</p><h5 class=""><b>क्या ऑफर ठुकराने पर नौकरी जाने का खतरा है?</b></h5><p>बायआउट ऑफर मिलने के बाद कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही हो सकता है कि इसे अस्वीकार करने पर क्या भविष्य में छंटनी का सामना करना पड़ेगा।</p><p>उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ऑफर ठुकराने का अर्थ अपने आप नौकरी से निकाला जाना नहीं है। लेकिन कंपनी ने भविष्य में कर्मचारियों की संख्या में संभावित बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ऐसे किसी भी फैसले का संबंध कारोबारी प्राथमिकताओं और वर्कफोर्स की जरूरतों से हो सकता है।</p><p>इसका मतलब है कि कर्मचारी केवल आशंका के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय न लें। उन्हें अपने मैनेजर या एचआर टीम से पात्रता, भुगतान की गणना, लाभों की अवधि और नौकरी छोड़ने की अंतिम तारीख के बारे में लिखित जानकारी लेनी चाहिए।</p><h5 class=""><b>पहले भी बायआउट ऑफर दे चुकी है Microsoft</b></h5><p>रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने अप्रैल 2026 में भी अमेरिका में लगभग 8,750 कर्मचारियों के लिए बायआउट कार्यक्रम शुरू किया था। नया प्रस्ताव ऐसे दौर में आया है, जब टेक सेक्टर में कंपनियां लागत, संगठनात्मक ढांचे और कर्मचारियों की जरूरतों का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं।</p><p>कर्मचारियों के लिए यह योजना एक ओर आर्थिक लाभ के साथ स्वैच्छिक निकास का अवसर दे सकती है, तो दूसरी ओर भविष्य के रोजगार को लेकर महत्वपूर्ण फैसला भी बन सकती है। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले कंपनी की आधिकारिक शर्तों और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का आकलन करना जरूरी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Microsoft Buyout Offer: 60 हजार कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने का विकल्प, सैलरी से लेकर स्टॉक तक मिलेंगे फायदे ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-real-estate-investment-reached-usd-2-1-billion-in-q3-2026-as-foreign-capital-regains-lead-7190 ]]></guid><title><![CDATA[ India real estate investment reached USD 2.1 billion in Q3 2026 as foreign capital regains lead ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-real-estate-investment-reached-usd-2-1-billion-in-q3-2026-as-foreign-capital-regains-lead-7190 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Institutional investments in India's real estate sector reached USD 2.1 billion during the third quarter of 2026, marking a 12 per cent quarter-on-quarter (QoQ) and 20 per cent year- ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Institutional investments in India's real estate sector reached USD 2.1 billion during the third quarter of 2026, marking a 12 per cent quarter-on-quarter (QoQ) and 20 per cent year-on-year (YoY) increase. According to a report by Cushman &amp; Wakefield, foreign investors regained the lead after four consecutive quarters of domestic dominance, deploying USD 1.4 billion to account for 68 per cent of total inflows during the period.</p><p>Domestic institutions contributed USD 0.7 billion, representing the remaining 32 per cent of the total quarterly deployment. Foreign capital inflows climbed 64 per cent QoQ and surged 134 per cent YoY, driven by renewed global interest.&nbsp;</p><p>In contrast, domestic investments contracted 34 per cent on a quarterly basis and 39 per cent on an annual basis, primarily due to a high base of domestic deployment in comparable previous periods.</p><p>On a year-to-date (YTD) basis, overall institutional investments stood at USD 5.5 billion, registering an 11 per cent expansion YoY. Domestic investors represented 52 per cent of year-to-date volumes with a 15 per cent annual growth, while foreign investors accounted for 48 per cent following an 8 per cent rise.</p><p>Asset preferences shifted noticeably toward digital infrastructure during the quarter. The data centre segment took the top spot among asset classes, drawing 52 per cent of all institutional investments. The hospitality segment captured 15 per cent of inflows, while the office segment secured 9 per cent.&nbsp;</p><p>In terms of route, private equity funds drove 88 per cent of total activity, with Real Estate Investment Trusts (REITS) contributing the remaining 12 per cent. Multi-city transactions constituted 76 per cent of quarterly activity, whereas Mumbai and Delhi-NCR secured 9 per cent and 6 per cent of direct allocations, respectively.</p><p>Somy Thomas, Executive Managing Director, Capital Markets, Cushman &amp; Wakefield, noted the sector's resilience amid broader macro headwinds.</p><p>"While investors remain selective in their deployment strategies, capital continues to gravitate towards opportunities backed by scale and long-term growth potential."&nbsp;</p><p>Highlighting the shifting capital sources, he stated that the larger presence of offshore funds points to diverse opportunities across Indian real estate.</p><p>"The higher share of foreign capital this quarter reflects the attractiveness of India's real estate sector and the breadth of opportunities available across asset classes," Thomas added. "This is also evident in the growing allocation towards data centres, which attracted over half of all institutional investments in Q3 2026, underscoring investors' growing conviction in India's digital infrastructure growth story." (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India real estate investment reached USD 2.1 billion in Q3 2026 as foreign capital regains lead ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nuvama-7189 ]]></guid><title><![CDATA[ Auto sector growth to sustain in October on strong urban demand, financing availability: Nuvama ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nuvama-7189 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 12:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi,India: India's automobile sector is likely to sustain its growth momentum in October 2026, driven by strong urban demand and adequate financing availability, with commercial vehicles expecte ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi,India:</b> India's automobile sector is likely to sustain its growth momentum in October 2026, driven by strong urban demand and adequate financing availability, with commercial vehicles expected to record double-digit growth and passenger vehicles and two-wheelers projected to post single-digit increases, according to a report by Nuvama Institutional Equities.</p><p>“The growth momentum is likely to be underpinned by strong urban demand and adequate financing availability,” the report said, highlighting supportive demand conditions across key automobile segments.</p><p>Nuvama expects wholesale volumes to continue growing during the month, with commercial vehicles (CVs) likely to outperform other segments. Passenger vehicles (PVs) and two-wheelers (2Ws) are projected to register moderate growth, while exports are expected to remain positive for most original equipment manufacturers (OEMs).</p><p>“We reckon wholesales growth shall continue in Oct-26 with CV volumes likely to grow in double digits YoY and PV/2W volumes to grow in single digit,” the report noted.</p><p>In the commercial vehicle segment, domestic sales are projected to increase by around 20 per cent year-on-year (YoY), supported by positive trends in e-way bills and freight rates. Total volumes for major players are estimated to rise by up to 28 per cent YoY, according to the report.</p><p>Passenger vehicle volumes in the domestic market are expected to grow by around 8 per cent YoY, supported by improved affordability, new product launches and adequate financing availability. Nuvama also noted that discounts offered by most OEMs have increased compared with the previous month amid the festive season.</p><p>The two-wheeler segment is projected to record growth of around 7 per cent YoY, with strong urban demand and financing availability expected to support sales.</p><p>On the export front, mass-market OEMs are likely to maintain positive growth, driven by rising demand across Africa, Latin America and Asia, the report said.</p><p>However, the tractor industry is expected to remain an area of weakness, with volumes projected to decline by around 4 per cent YoY. The anticipated contraction is primarily attributed to a high base in the previous year, particularly in western and southern regions, where state-level subsidies and an earlier festive season had supported sales.</p><p>Additionally, rising fuel prices are likely to keep farmers' input costs elevated, potentially putting further pressure on tractor demand, Nuvama noted. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Auto sector growth to sustain in October on strong urban demand, financing availability: Nuvama ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-market-opening-it-stocks-rally-october-23-2026-7119 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में गिरावट से बढ़ी चिंता, निफ्टी 21,000 तक फिसलने का खतरा! JM Financial ने दी चेतावनी... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-market-opening-it-stocks-rally-october-23-2026-7119 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:57:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) के तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, अगर निफ्टी 50 का सूचकांक 22,00 ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>भारतीय शेयर बाजार में लगातार जारी गिरावट के बीच निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) के तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, अगर निफ्टी 50 का सूचकांक 22,000 के अहम स्तर से नीचे फिसलता है, तो अगले तीन महीनों में इसमें 1,500 से 1,600 अंकों तक की और गिरावट आ सकती है। ऐसा होने पर निफ्टी 21,000 के आसपास पहुंच सकता है।</span></p><p>23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बाजार में कमजोरी केवल मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े शेयरों में भी दबाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, निफ्टी के 21,000 तक गिरने की आशंका एक संभावित परिदृश्य है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं।</p><h5 class=""><b>निफ्टी के लिए 22,000 का स्तर अहम</b></h5><p>जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक, निफ्टी के लिए 22,550 से 22,180 का दायरा महत्वपूर्ण है। बाजार में सुधार शुरू होने पर बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि निफ्टी 22,000 के नीचे फिसलता है और वहां कमजोरी बनी रहती है, तो अगले तीन महीनों में 1,500 से 1,600 अंकों की अतिरिक्त गिरावट का जोखिम पैदा हो सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस अनुमान के मुताबिक, निफ्टी 21,000 के स्तर को छू सकता है। ऐसे में आने वाले समय में बाजार की दिशा तय करने में अहम तकनीकी स्तरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।</span></p><h5 class=""><b>लगातार चौथे दिन गिरावट से निवेशक परेशान</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>23 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे कारोबारी दिन गिरावट का दबाव देखने को मिला। खास तौर पर मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इससे पहले 22 अक्टूबर को सेंसेक्स 460.30 अंक यानी 0.62 प्रतिशत गिरकर 73,249.39 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 123.70 अंक यानी 0.54 प्रतिशत टूटकर 22,687.65 पर आ गया था।</span></i></b></p><h5 class=""><b>बाजार की व्यापक कमजोरी ने बढ़ाई चिंता</b></h5><p>जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषण के मुताबिक, निफ्टी के केवल 24 प्रतिशत शेयर अपने 50-दिवसीय मूविंग एवरेज (DMA) से ऊपर कारोबार कर रहे थे। वहीं, करीब 22 प्रतिशत शेयर अपने 200-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर थे। ये आंकड़े बाजार में व्यापक कमजोरी का संकेत देते हैं।</p><p>मूविंग एवरेज का इस्तेमाल शेयरों और सूचकांकों के रुझान को समझने के लिए किया जाता है। जब बड़ी संख्या में शेयर इन स्तरों से नीचे कारोबार करते हैं, तो यह बाजार में बिकवाली के व्यापक दबाव की ओर संकेत कर सकता है।</p><h5 class=""><b>मिडकैप और स्मॉलकैप के मुकाबले लार्जकैप पर नजर</b></h5><p>जेएम फाइनेंशियल के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में निफ्टी ने निफ्टी मिडकैप 100 के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन किया है। इसके चलते अब बड़े बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन में सुधार की संभावना पर ध्यान दिया जा रहा है।</p><p>हालांकि, लार्जकैप शेयरों में संभावित सुधार भी बाजार की समग्र स्थिति, कंपनियों के नतीजों और निवेशकों की धारणा पर निर्भर करेगा। यदि निफ्टी अहम समर्थन स्तरों को बनाए रखने में विफल रहता है, तो बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ सकता है।</p><h5 class=""><b>निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?</b></h5><p>बाजार में गिरावट के दौरान निवेशकों के लिए जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय जोखिम, निवेश अवधि और अपनी वित्तीय जरूरतों का आकलन करना जरूरी है। निफ्टी का 21,000 तक पहुंचना जेएम फाइनेंशियल के विश्लेषण में एक संभावित जोखिम है, न कि तय परिणाम।&nbsp;</p><p><span style="font-size: 1rem; background-color: rgb(255, 255, 0);"><i><font color="#000000"><b>डिस्क्लेमर:</b> यह खबर बाजार संबंधी रिपोर्ट और विश्लेषण पर आधारित है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश संबंधी निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।</font></i></span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में गिरावट से बढ़ी चिंता, निफ्टी 21,000 तक फिसलने का खतरा! JM Financial ने दी चेतावनी... ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sbi-data-leak-7087 ]]></guid><title><![CDATA[ SBI Data Leak: डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों की जानकारी मिलने का शक, बैंक ने शुरू की जांच ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sbi-data-leak-7087 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:26:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के हजारों ग्राहकों की निजी जानकारी कथित तौर पर डार्क वेब पर सामने आने का मामला सामने आया है। बैंक के शुरुआती विश्लेषण में 3,897 ग्राहकों से जुड़े ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें व ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के हजारों ग्राहकों की निजी जानकारी कथित तौर पर डार्क वेब पर सामने आने का मामला सामने आया है। बैंक के शुरुआती विश्लेषण में 3,897 ग्राहकों से जुड़े ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनमें व्यक्तिगत पहचान से संबंधित जानकारियां होने की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SBI ने जांच शुरू कर दी है और डेटा की सत्यता, संभावित स्रोत तथा ग्राहकों पर पड़ने वाले असर का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।</p><p>बैंक के अनुसार, उसे 16 अक्टूबर को संभावित डेटा लीक से संबंधित अलर्ट मिला था। यह सूचना उसके थ्रेट इंटेलिजेंस सेवा प्रदाता, डिफेंस साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) से जुड़े इनपुट के बाद सामने आई। इसके बाद बैंक ने अपने निर्धारित साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किए और मामले की शुरुआती जांच शुरू की।</p><h5 class=""><b>करीब 3.75 लाख रिकॉर्ड की हुई शुरुआती पड़ताल</b></h5><p>SBI के शुरुआती विश्लेषण में डार्क वेब पर उपलब्ध लगभग 3,75,000 रिकॉर्ड की जांच की गई। इनमें से 3,897 रिकॉर्ड ऐसे पाए गए, जिनमें ग्राहकों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारी शामिल होने की आशंका है। हालांकि, इन रिकॉर्ड का सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि सभी जानकारियां पूरी तरह सही हैं या बैंक के किसी खास सिस्टम से ही लीक हुई हैं। इन पहलुओं की पुष्टि विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी।</p><p>प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, संबंधित रिकॉर्ड में ग्राहकों के नाम, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल एड्रेस और घर के पते जैसी जानकारियां शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक शाखा से संबंधित विवरण, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल (CIF) पहचानकर्ता, लीड ID तथा लोन और अन्य लीड रिकॉर्ड से जुड़ा मेटाडेटा भी मौजूद होने की बात कही गई है।</p><p>इस तरह की जानकारियां गलत हाथों में पहुंचने पर ग्राहकों को फिशिंग, फर्जी कॉल, नकली बैंक संदेश और पहचान का दुरुपयोग करने जैसी गतिविधियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इस मामले में किसी खास ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होने की पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।</p><h5 class=""><b>स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी करेगी जांच</b></h5><p>समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बैंक ने मामले की व्यापक जांच के लिए CERT-In द्वारा अधिकृत एक स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया है। इस एजेंसी का काम सामने आए रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और पूर्णता की जांच करना, संभावित डेटा स्रोत का पता लगाना तथा घटना के वास्तविक दायरे का आकलन करना है।</p><p>जांच के दौरान यह भी समझने की कोशिश की जाएगी कि जानकारी किस माध्यम से सामने आई, उसमें कौन-कौन से डेटा सेट शामिल हैं और ग्राहकों तथा बैंक के लिए किस तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। बैंक ने कहा है कि जरूरत के अनुसार सुधारात्मक और सुरक्षा संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं।</p><p>SBI ने संभावित घटना का पता चलने के बाद अपने साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स और कंटेनमेंट प्रोटोकॉल भी सक्रिय कर दिए थे। ऐसे उपायों का उद्देश्य किसी संभावित सुरक्षा घटना को नियंत्रित करना और उसके प्रभाव को सीमित रखने में मदद करना है।</p><h5 class=""><b>ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?</b></h5><p>जांच पूरी होने तक ग्राहकों के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को बैंक के नाम पर संदिग्ध कॉल, ईमेल या मैसेज मिलता है, तो उसे अपनी निजी या वित्तीय जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर OTP, ATM PIN, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और कार्ड से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।</p><p>किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदेश में दिए गए नंबर पर संपर्क करने के बजाय बैंक की आधिकारिक वेबसाइट, ऐप या सत्यापित ग्राहक सेवा माध्यमों का उपयोग करें। यदि खाते में कोई अनधिकृत लेनदेन दिखाई दे या धोखाधड़ी का संदेह हो, तो तुरंत बैंक को सूचित करें और भारत के आधिकारिक साइबर अपराध रिपोर्टिंग माध्यमों से शिकायत दर्ज कराएं।</p><h5 class=""><b>बैंक का कामकाज सामान्य</b></h5><p>SBI के मुताबिक, इस संभावित डेटा लीक का उसके मुख्य कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन या व्यावसायिक निरंतरता पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। बैंक की सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। फिलहाल जांच और जोखिम आकलन का काम चल रहा है।</p><p>ग्राहकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि अभी सामने आए आंकड़े शुरुआती विश्लेषण पर आधारित हैं। डेटा की वास्तविकता, लीक के संभावित स्रोत और प्रभावित लोगों की अंतिम संख्या के बारे में स्थिति विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SBI Data Leak: डार्क वेब पर 3,897 ग्राहकों की जानकारी मिलने का शक, बैंक ने शुरू की जांच ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/salary-hike-2027-7020 ]]></guid><title><![CDATA[ Salary Hike Survey 2027: अगले साल 9.1% बढ़ सकती है सैलरी, NBFC और एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/salary-hike-2027-7020 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 13:13:12 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों के लिए साल 2027 में वेतन बढ़ोतरी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। एऑन (Aon) के सैलरी सर्वे के अनुसार, भारतीय कंपनियां अगले साल कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.1% की बढ़ोतरी कर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> नौकरीपेशा लोगों के लिए साल 2027 में वेतन बढ़ोतरी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। एऑन (Aon) के सैलरी सर्वे के अनुसार, भारतीय कंपनियां अगले साल कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9.1% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। यह अनुमान 2026 में दर्ज 9% की वृद्धि के करीब है। हालांकि, अलग-अलग उद्योगों में वेतन बढ़ने की दर समान नहीं रहने वाली है। वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा और रियल एस्टेट से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपेक्षाकृत बेहतर इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है।</p><p>एऑन के&nbsp; Annual Salary Increase and Turnover Survey 2026-27&nbsp; में 45 उद्योगों की 1,200 से अधिक कंपनियों को शामिल किया गया है। सर्वे के मुताबिक, कंपनियां एक तरफ प्रतिभाशाली कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर वेतन और कर्मचारियों से जुड़ी लागत पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश कर रही हैं।</p><h5 class=""><b>NBFC सेक्टर में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ने का अनुमान</b></h5><p>सर्वे में नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) के कर्मचारियों के लिए सबसे ज्यादा 10.1% वेतन वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में 9.9% और रियल एस्टेट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर में 9.8% इंक्रीमेंट की संभावना जताई गई है।</p><p>फंड्स और एसेट मैनेजमेंट तथा लाइफ साइंसेज सेक्टर में वेतन 9.6% बढ़ सकता है। ऑटोमोबाइल और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में 9.5%, जबकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) में 9.4% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में यह दर 9.3% रह सकती है।</p><p>FMCG सेक्टर में औसतन 9.1% वेतन वृद्धि का अनुमान है। बैंकिंग में 8.5% और केमिकल उद्योग में 8% इंक्रीमेंट की संभावना जताई गई है। इसके मुकाबले टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सर्विसेज सेक्टर में सबसे कम 6.6% वेतन बढ़ोतरी का अनुमान है।</p><p>ये आंकड़े सर्वे के अनुमान हैं। किसी कर्मचारी को वास्तव में कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, यह उसकी भूमिका, प्रदर्शन, कंपनी की नीति और संबंधित उद्योग की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।</p><h5 class=""><b>कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर बढ़ी</b></h5><p>सैलरी बढ़ोतरी के साथ कंपनियों के सामने कर्मचारियों को बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ रही है। सर्वे के मुताबिक, भारत में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 2025 में 16.2% थी, जो 2026 में बढ़कर 18% हो गई। इससे पहले 2024 में यह दर 17.1% दर्ज की गई थी।</p><p>दूसरी ओर, कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की दर भी बढ़ी है। सर्वे में यह आंकड़ा 2025 के 3.4% से बढ़कर 2026 में 4% बताया गया है। ये रुझान संकेत देते हैं कि कंपनियां नियुक्तियों, कर्मचारियों को बनाए रखने और वर्कफोर्स की लागत को लेकर ज्यादा सतर्क हैं।</p><p>ऐसे माहौल में वेतन बढ़ोतरी के अलावा काम का अवसर, करियर में आगे बढ़ने की संभावना और नई तकनीकी क्षमताएं भी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं।</p><h5 class=""><b>महंगाई के बाद कितनी बढ़ेगी असली कमाई?</b></h5><p>सैलरी में 9.1% की बढ़ोतरी का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की खरीदारी करने की क्षमता भी उतनी ही बढ़ जाएगी। वास्तविक लाभ समझने के लिए महंगाई के असर को देखना जरूरी है।</p><p>सर्वे के अनुसार, महंगाई को समायोजित करने के बाद वास्तविक वेतन वृद्धि 2026 में 4.3% रहने का अनुमान था, जबकि 2027 के लिए इसे 5.1% बताया गया है। इसका अर्थ है कि कीमतों में बढ़ोतरी का असर घटाने के बाद कर्मचारियों की आय में होने वाला वास्तविक लाभ कुल इंक्रीमेंट से कम रह सकता है।</p><p>सर्वे में शामिल 60% कंपनियों को वित्त वर्ष 2026-27 में अपनी आय में 5% से अधिक वृद्धि की उम्मीद है। वहीं, 37% कंपनियों ने दोहरे अंकों में राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, 62% कंपनियां 9% से अधिक वेतन बढ़ोतरी के लिए बजट तैयार कर रही हैं।</p><h5 class=""><b>AI स्किल्स वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ी</b></h5><p>वेतन और नियुक्तियों के रुझानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका भी बढ़ रही है। सर्वे के मुताबिक, AI उत्पादकता टूल्स इस्तेमाल करने वाली कंपनियों का अनुपात 2025 के 46.1% से बढ़कर 2026 में 56% हो गया।</p><p>करीब 60% कंपनियां कर्मचारियों की स्किल्स बेहतर करने यानी अपस्किलिंग पर ध्यान दे रही हैं। AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से जुड़ी भूमिकाओं में काम करने वाले प्रतिभाशाली कर्मचारियों के लिए टैलेंट प्रीमियम में 2025 की तुलना में लगभग 10% वृद्धि बताई गई है।</p><p>इससे संकेत मिलता है कि कंपनियां अब केवल कर्मचारियों की संख्या या वेतन बजट पर नहीं, बल्कि उनकी तकनीकी दक्षता पर भी निवेश कर रही हैं। नई तकनीकों की जानकारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए यह बेहतर अवसर पैदा कर सकता है, हालांकि इसका लाभ कौशल और नौकरी की मांग के अनुसार अलग-अलग होगा।</p><h5 class=""><b>वेज कोड से बढ़ सकती है कंपनियों की लागत</b></h5><p>सर्वे में वेज कोड से जुड़े अनुपालन और संभावित खर्च का भी आकलन किया गया है। एऑन के अनुसार, 65.4% कंपनियां पहले से अनुपालन कर रही हैं, जबकि 20.9% कंपनियों को अगले छह महीनों में इसके लिए तैयार होने की उम्मीद है।</p><p>सर्वे में 42.8% कंपनियों ने अनुमान लगाया कि वेज कोड के कारण उनकी पेरोल लागत कम से कम 1% बढ़ सकती है। इससे कंपनियों के कुल कर्मचारी खर्च और भविष्य के वेतन बजट पर असर पड़ने की संभावना है।</p><h5 class=""><b>2027 में इंक्रीमेंट के लिए सेक्टर और स्किल्स अहम</b></h5><p>कुल मिलाकर, 2027 में भारतीय कंपनियों में औसतन 9.1% वेतन वृद्धि का अनुमान नौकरीपेशा लोगों के लिए सकारात्मक संकेत है। हालांकि, सभी कर्मचारियों को एक जैसी बढ़ोतरी मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। NBFC और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अनुमानित इंक्रीमेंट अधिक है, जबकि कुछ तकनीकी सेवा क्षेत्रों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रह सकती है।</p><p>कर्मचारियों के लिए अपने उद्योग की मांग, प्रदर्शन और नई तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही, वास्तविक आर्थिक लाभ समझने के लिए महंगाई और अन्य खर्चों को ध्यान में रखना भी जरूरी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Salary Hike Survey 2027: अगले साल 9.1% बढ़ सकती है सैलरी, NBFC और एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-falls-130-points-nifty-below-22980-profit-booking-october-16-7016 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में मुनाफावसूली से दबाव, सेंसेक्स 130 अंक टूटा; निफ्टी 22,980 के नीचे ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-falls-130-points-nifty-below-22980-profit-booking-october-16-7016 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 11:27:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सपाट शुरुआत की, लेकिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। गुरुवार की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से बाज ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई: </b>भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को सपाट शुरुआत की, लेकिन शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। गुरुवार की तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली से बाजार कमजोर हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 130 अंक से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी 22,980 के स्तर से नीचे कारोबार करता नजर आया।</span></p><p>शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 74,341.08 पर खुला और रिपोर्टिंग के समय 130.02 अंक यानी 0.17 प्रतिशत गिरकर 74,185.59 पर कारोबार कर रहा था। इसका पिछला बंद स्तर 74,315.61 था। इसी तरह, निफ्टी 23,065.10 पर खुलने के बाद 23.30 अंक यानी 0.10 प्रतिशत गिरकर 22,974.05 पर आ गया। इसका पिछला बंद स्तर 22,997.35 था।</p><h5 class=""><b>आईटी शेयरों में तेजी, ज्यादातर सेक्टर लाल निशान में</b></h5><p>शुरुआती कारोबार में व्यापक बाजार के ज्यादातर प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। हालांकि, निफ्टी आईटी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय सूचकांकों में शामिल रहा और इसमें 1 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की गई।</p><p>दूसरी ओर, ऑटो, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, रियल्टी, तेल एवं गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थकेयर और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में दबाव देखने को मिला।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बीएसई पर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक शुरुआती कारोबार के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल रहे।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Stock markets trade lower during early session amid profit-taking

Benchmark indices Sensex and Nifty drifted lower in early trade on Friday amid profit-taking, a day after recording a sharp rally. Relentless foreign fund outflows and a decline in blue-chip Reliance Industries after a 4 per cent rally in the previous trade added to the overall bearish trend in equities during the initial trading session.

READ: https://t.co/pTU0sXgyiU&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2110951718376890484?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>कई कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे</b></h5><p>वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ट्रेंट और आईटीसी समेत कई शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">एनएसई पर भी टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, इटरनल और टाइटन जैसे शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। दूसरी ओर, बीएसई, एचडीएफसी लाइफ, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया, ट्रेंट और पावर ग्रिड प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे।</span></p><h5 class=""><b>रुपये में मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों पर नजर</b></h5><p>विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये ने भी मजबूती दिखाई। रिपोर्टिंग के समय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत होकर 94.71 प्रति डॉलर पर खुला।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कमोडिटी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 105.28 डॉलर प्रति बैरल और कच्चे तेल का भाव लगभग 97.28 डॉलर प्रति बैरल था।</span></p><p>विश्लेषकों के मुताबिक, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत के आयात बिल, रुपये और महंगाई के परिदृश्य पर दबाव डाल सकती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली भी बाजार की दिशा को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बनी हुई है।</p><h5 class=""><b>यस बैंक और रिलायंस के शेयरों पर रहेगी नजर</b></h5><p>बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षेना के अनुसार, गुरुवार की मजबूत तेजी के बाद भारतीय बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है। उन्होंने यस बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज को निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण शेयरों के रूप में रेखांकित किया।</p><p>यस बैंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के पुनर्गठन के दौरान 8,415 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। इस फैसले से बैंक पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को लेकर बाजार की नजर बनी हुई है। जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (SMBC) की यस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।</p><h5 class=""><b>निफ्टी के लिए 23,000 का स्तर अहम</b></h5><p>वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर दूसरी तिमाही के नतीजों से जुड़े घटनाक्रम और जियो के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर भी निवेशकों की नजर रहने की उम्मीद है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">विपिन दीक्षेना के तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, निफ्टी के लिए 23,000 का स्तर तत्काल महत्वपूर्ण बाधा है। उनके मुताबिक, यदि सूचकांक इस स्तर के ऊपर टिकाऊ कारोबार करता है, तो 23,200 से 23,300 के स्तर की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है। वहीं, 22,800 से 22,700 का दायरा अहम सपोर्ट जोन है।</span></p><h5 class=""><span style="font-size: 1rem;"><b>कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, रुपये की मज़बूती से बाज़ार को मिला सहारा</b></span></h5><p>Religare Broking के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शोध प्रमुख अजीत मिश्रा ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रुपये में मजबूती से बाजार की धारणा को सहारा मिला है। हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी से बाजार में स्थायी सुधार के सामने जोखिम बने हुए हैं।</p><p>मिश्रा के अनुसार, निफ्टी अपने अल्पकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर आया है। 20-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (20-DEMA) करीब 22,865 पर है। उन्होंने कहा कि यदि निफ्टी 23,000 के ऊपर टिकता है, तो 23,200 और उसके बाद 23,500 के स्तर की ओर बढ़ने की संभावना बन सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">गिरावट की स्थिति में 22,500 से 22,700 का दायरा तत्काल सपोर्ट दे सकता है। उन्होंने व्यापक बाजार में कमजोर भागीदारी और आर्थिक अनिश्चितताओं को देखते हुए निवेशकों को चुनिंदा शेयरों पर ध्यान देने तथा जोखिम प्रबंधन में अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी।</span></p><h5 class=""><b>कॉरपोरेट नतीजों से मिलेगी बाजार को दिशा</b></h5><p>विश्लेषकों के मुताबिक, दूसरी तिमाही के कॉरपोरेट नतीजे आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खासकर बैंकिंग और आईटी कंपनियों के परिणामों तथा प्रबंधन की टिप्पणियों पर निवेशकों की नजर रहेगी।</p><p>विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की कीमतें, रुपये की चाल और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में आने वाले सत्रों में सेंसेक्स और निफ्टी की दिशा इन कारकों के साथ-साथ अहम तकनीकी स्तरों पर निर्भर रहने की संभावना है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में मुनाफावसूली से दबाव, सेंसेक्स 130 अंक टूटा; निफ्टी 22,980 के नीचे ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/caller-id-name-dot-new-rules-november-1-2026-7013 ]]></guid><title><![CDATA[ 1 नवंबर से कॉलर आईडी में दिख सकता है फोन करने वाले का नाम, DoT ने बदले नियम ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/caller-id-name-dot-new-rules-november-1-2026-7013 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारत में कॉलर की पहचान से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन करते हुए कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) की परिभाषा में बदलाव किय ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>भारत में कॉलर की पहचान से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में संशोधन करते हुए कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) की परिभाषा में बदलाव किया है। नया प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगा। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज नाम को भी कॉलर की पहचान के रूप में शामिल किया जा सकेगा।</span></p><p>इस बदलाव के बाद फोन करने वाले व्यक्ति का नाम कॉलर पहचान से जुड़ी जानकारी का हिस्सा बन सकता है। हालांकि, संशोधित नियम में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्राप्तकर्ता के मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाना अनिवार्य होगा या नहीं। नाम किस तकनीकी व्यवस्था के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा, इसे लेकर भी फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।</p><h5 class=""><b>क्या बदला है कॉलर आईडी के नियम में?</b></h5><p>दूरसंचार विभाग ने यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन की परिभाषा में संशोधन किया है। पहले यह परिभाषा मुख्य रूप से टेलीकॉम सेवा प्रदाता की ओर से आवंटित टेलीफोन नंबर, आईपी एड्रेस या लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य पहचान पर आधारित थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नई परिभाषा में ग्राहक के नाम को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यह नाम दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी के अनुसार होगा।</span></p><p>संशोधित प्रावधान के मुताबिक, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन में सेवा प्रदाता द्वारा कॉल करने वाले ग्राहक को दिया गया दूरसंचार पहचान नंबर, ग्राहक रिकॉर्ड में दर्ज उसका नाम या लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य पहचान शामिल हो सकती है।</p><h5 class=""><b>1 नवंबर 2026 से लागू होगा संशोधन</b></h5><p>DoT के अनुसार, यह संशोधन यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत किया गया है। इस समझौते में जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करने का प्रावधान है। संशोधित परिभाषा मौजूदा प्रावधान की जगह लेगी और 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी।</p><h5 class=""><b>क्या फोन आने पर स्क्रीन पर नाम दिखाई देगा?</b></h5><p>नए नियम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अब हर इनकमिंग कॉल पर कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल संशोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्क्रीन पर नाम दिखाना अनिवार्य होगा। इसमें नाम प्रदर्शित करने की तकनीकी प्रक्रिया, सभी मोबाइल उपकरणों पर इसकी उपलब्धता या इसे लागू करने के तरीके के बारे में भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।</span></p><p>इसलिए नए प्रावधान को कॉलर पहचान की परिभाषा में बदलाव के रूप में समझना जरूरी है। केवल इस संशोधन के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 1 नवंबर से हर फोन पर हर कॉल करने वाले का नाम अनिवार्य रूप से दिखाई देने लगेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नियम लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां इसे किस तरह लागू करती हैं और ग्राहकों को कॉलर की पहचान किस रूप में दिखाई देती है, यह आगे स्पष्ट होगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 1 नवंबर से कॉलर आईडी में दिख सकता है फोन करने वाले का नाम, DoT ने बदले नियम ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/railway-bonus-2026-6990 ]]></guid><title><![CDATA[ Railway Bonus 2026: रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, जानें कितनी मिलेगी रकम ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/railway-bonus-2026-6990 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:21:52 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए त्योहारों से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी ल ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए त्योहारों से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी का ऐलान किया है। 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी साझा की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह बोनस कर्मचारियों के लिए त्योहारों के अवसर पर आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा।</p><p>हालांकि, बोनस की वास्तविक राशि का निर्धारण तय गणना सीमा और पात्रता संबंधी नियमों के आधार पर होगा। कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से इस गणना में इस्तेमाल होने वाली न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।</p><h5 class=""><b>कितने रुपये का बोनस मिल सकता है?</b></h5><p>रेलवे कर्मचारियों के बोनस की गणना फिलहाल 7,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा के आधार पर की जाती रही है। 78 दिनों के हिसाब से इसकी राशि 17,951 रुपये बनती है। यही वजह है कि बोनस की गणना में इस्तेमाल होने वाली सीमा को लेकर कर्मचारियों के बीच लंबे समय से चर्चा जारी है।</p><p>रेलवे कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वेतन सीमा में बदलाव नहीं होने से बोनस की राशि में भी अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। यदि गणना की सीमा 18,000 रुपये कर दी जाए, तो 78 दिनों के हिसाब से बोनस करीब 46,184 रुपये बन सकता है। हालांकि, यह बढ़ी हुई राशि तभी लागू होगी, जब सरकार गणना सीमा में बदलाव को औपचारिक मंजूरी दे।</p><h5 class=""><b>कर्मचारी संगठन क्यों कर रहे हैं वेतन सीमा बढ़ाने की मांग?</b></h5><p>इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) सहित कई कर्मचारी संगठन बोनस की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली सीमा बढ़ाने की मांग उठा चुके हैं। उनका तर्क है कि पिछले कई वर्षों में वेतन और महंगाई से जुड़े खर्च बढ़े हैं, लेकिन बोनस की गणना का आधार लंबे समय से नहीं बदला गया।</p><p>रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि बोनस की राशि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप तय की जाए, ताकि त्योहारों के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके।</p><h5 class=""><b>रेल मंत्री को लिखा गया था पत्र</b></h5><p>इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद और CPI(M) नेता जॉन ब्रिटास ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर बोनस की गणना में संशोधन और भुगतान के दिनों की संख्या पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। पत्र में श्रमिक संगठन सीटू की मांग का हवाला देते हुए गणना सीमा को बढ़ाकर कम से कम 28,440 रुपये प्रति माह करने की अपील की गई थी।</p><p>यह मांग महंगाई और न्यूनतम वेतन से जुड़े आकलन पर आधारित बताई गई। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बोनस की गणना के पुराने आधार में बदलाव से कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता है।</p><h5 class=""><b>कोल इंडिया और SAIL से तुलना</b></h5><p>रेलवे कर्मचारियों के कुछ संगठनों ने कोल इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में मिलने वाले बोनस का उदाहरण देते हुए रेलवे की बोनस व्यवस्था में बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बोनस राशि में समय के साथ बढ़ोतरी हुई है, जबकि रेलवे में गणना की सीमा लंबे समय से स्थिर रही है।</p><p>कर्मचारियों के बीच इस अंतर को लेकर असंतोष भी जताया गया है। अब उनकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार बोनस की गणना की सीमा में बदलाव करती है या नहीं।</p><p>फिलहाल, 78 दिनों के बोनस की घोषणा से रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन 17,951 रुपये से अधिक बोनस पाने की संभावना गणना सीमा में किसी औपचारिक बदलाव और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Railway Bonus 2026: रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस, जानें कितनी मिलेगी रकम ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/wpi-inflation-sept-6987 ]]></guid><title><![CDATA[ WPI Inflation: सितंबर में थोक महंगाई 11.39% पर पहुंची, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों ने बढ़ाया दबाव ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/wpi-inflation-sept-6987 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:25:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारत में महंगाई को लेकर सितंबर के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में थोक महंगाई दर बढ़कर  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारत में महंगाई को लेकर सितंबर के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) पर आधारित महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में थोक महंगाई दर बढ़कर 11.39% पर पहुंच गई, जबकि अगस्त में यह 9.92% थी। खाद्य पदार्थों, मैन्युफैक्चर्ड सामानों और ईंधन एवं बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी को इस उछाल की प्रमुख वजह बताया गया है।</p><p>थोक महंगाई में यह तेजी ऐसे समय सामने आई है, जब खुदरा महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कीमतों का दबाव एक साथ कई क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। हालांकि, थोक और खुदरा महंगाई अलग-अलग स्तर पर कीमतों में बदलाव को मापती हैं, इसलिए दोनों के आंकड़ों को अलग-अलग समझना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>खाद्य पदार्थों की महंगाई में भी बढ़ोतरी</b></h5><p>सितंबर में खाने-पीने की चीजों की थोक महंगाई दर बढ़कर 8.66% हो गई, जबकि अगस्त में यह 7.05% थी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के महंगे होने से परिवारों के खर्च बढ़ने की आशंका रहती है।</p><p>खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी का प्रभाव केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहता। इससे खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा कारोबार और अन्य संबंधित क्षेत्रों की लागत पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि, अलग-अलग खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बदलाव की स्थिति अलग हो सकती है।</p><h5 class=""><b>मैन्युफैक्चर्ड सामानों की महंगाई 9.76% पर</b></h5><p>सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मैन्युफैक्चर्ड यानी विनिर्मित उत्पादों की थोक महंगाई दर अगस्त के 8.37% से बढ़कर सितंबर में 9.76% हो गई। यह बढ़ोतरी संकेत देती है कि उत्पादन और औद्योगिक आपूर्ति से जुड़े कई क्षेत्रों में कीमतों का दबाव बना हुआ है।</p><p>मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बेसिक मेटल, केमिकल और केमिकल उत्पाद, टेक्सटाइल, रबर और प्लास्टिक उत्पाद तथा बिजली के उपकरणों जैसी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इन क्षेत्रों में कीमतों में बदलाव का असर उद्योगों की लागत और आगे चलकर कुछ उत्पादों के बाजार मूल्य पर पड़ सकता है।</p><p>हालांकि, थोक कीमतों में बढ़ोतरी का असर उपभोक्ताओं तक कितनी तेजी से और किस स्तर पर पहुंचेगा, यह कंपनियों की लागत, मांग, प्रतिस्पर्धा और बाजार की परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।</p><h5 class=""><b>ईंधन और बिजली की महंगाई 25.85% तक पहुंची</b></h5><p>सितंबर के आंकड़ों में ईंधन और बिजली की श्रेणी सबसे ज्यादा दबाव वाले क्षेत्रों में शामिल रही। इस श्रेणी की WPI महंगाई दर अगस्त के 22.93% से बढ़कर सितंबर में 25.85% हो गई।</p><p>पेट्रोलियम उत्पादों, मिनरल ऑयल, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयले और बिजली की कीमतों में बदलाव का असर परिवहन, उत्पादन और आपूर्ति लागत पर पड़ सकता है। ईंधन महंगा होने पर माल ढुलाई और कई औद्योगिक गतिविधियों की लागत भी बढ़ सकती है। इसका अप्रत्यक्ष असर दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ने की आशंका रहती है।</p><p>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों में मिनरल ऑयल, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला एवं लिग्नाइट सहित कई वस्तुओं को सितंबर में थोक महंगाई बढ़ाने वाले प्रमुख घटकों में गिना गया है।</p><h5 class=""><b>पश्चिम एशिया के हालात और कच्चे तेल की कीमतें</b></h5><p>समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से थोक महंगाई में बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया के संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े व्यवधानों को वैश्विक कच्चे तेल तथा उर्वरक कीमतों पर दबाव की वजहों में शामिल किया गया है।</p><p>होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां आपूर्ति प्रभावित होने पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेजी आ सकती है। भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल महंगाई का अतिरिक्त जोखिम पैदा कर सकता है।</p><p>हालांकि, कीमतों में बदलाव पर वैश्विक मांग, उत्पादन, परिवहन लागत और मुद्रा विनिमय दर जैसे दूसरे कारक भी असर डालते हैं। इसलिए महंगाई की मौजूदा स्थिति को किसी एक कारण से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा।</p><h5 class=""><b>खुदरा महंगाई भी बढ़ी, अर्थव्यवस्था पर नजर</b></h5><p>सितंबर में खुदरा महंगाई दर भी बढ़कर 5.54% हो गई, जबकि अगस्त में यह 4.83% थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी ने खुदरा महंगाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस तरह थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर कीमतों का दबाव दिखाई दिया।</p><p>भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा पिछले सप्ताह नीतिगत दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर उन्हें 5.50% किए जाने की जानकारी भी इसी आर्थिक परिदृश्य का हिस्सा है। ब्याज दरों में बदलाव का उद्देश्य महंगाई और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना होता है, लेकिन इसका असर कर्ज की लागत, निवेश और मांग पर भी पड़ सकता है।</p><p>आने वाले महीनों में महंगाई की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में कितनी स्थिरता आती है। वैश्विक ऊर्जा बाजार, आपूर्ति व्यवस्था और घरेलू मांग पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। सितंबर के आंकड़े फिलहाल यह संकेत देते हैं कि महंगाई का दबाव कई प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ WPI Inflation: सितंबर में थोक महंगाई 11.39% पर पहुंची, खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों ने बढ़ाया दबाव ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-delay-6967 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI Payment: ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज टला, दिवाली तक राहत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-delay-6967 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:56:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ UPI MDR Charges: त्योहारों के सीजन में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। NPCI ने चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>UPI MDR Charges: </b>त्योहारों के सीजन में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। NPCI ने चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया है।</p><h5 class=""><b>UPI Payment: दिवाली तक MDR चार्ज पर रोक</b></h5><p>डिजिटल भुगतान के जरिए खरीदारी करने वाले लोगों और कारोबारियों के लिए UPI से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट यानी ग्राहक से व्यापारी को होने वाले UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू नहीं होगा और इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया है।</p><p>यह फैसला ऐसे समय आया है, जब बाजार में त्योहारों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद रहती है। इस दौरान ग्राहक कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और दूसरे उत्पाद खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए भुगतान से जुड़ी अतिरिक्त लागत महत्वपूर्ण हो सकती है।</p><h5 class=""><b>कारोबारियों की मांग के बाद फैसला</b></h5><p>रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापारियों की ओर से मांग की जा रही थी कि प्रस्तावित MDR व्यवस्था को त्योहारी सीजन के बाद लागू किया जाए। कारोबारियों का तर्क है कि त्योहारों के दौरान बिक्री और लेनदेन बढ़ते हैं। ऐसे समय में अतिरिक्त शुल्क से उनकी लागत पर असर पड़ सकता है।</p><p>NPCI ने इसी त्योहारी अवधि को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, शुल्क कब से लागू होगा और किन ट्रांजैक्शन पर लागू होगा, इसकी सटीक जानकारी के लिए NPCI के आधिकारिक निर्देशों को देखना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>क्या ग्राहकों को UPI पेमेंट पर चार्ज देना होगा?</b></h5><p>इस खबर का मतलब यह नहीं है कि अब सभी UPI भुगतान पर कोई नया शुल्क लगने जा रहा है। MDR मुख्य रूप से व्यापारी से संबंधित भुगतान लागत है। इसका प्रभाव ट्रांजैक्शन के प्रकार और लागू नियमों पर निर्भर करता है। इसलिए ₹2,000 से अधिक के हर UPI भुगतान पर ग्राहक से सीधे शुल्क वसूले जाने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।</p><p>फिलहाल, प्रस्तावित MDR व्यवस्था को टालने से त्योहारी कारोबार के दौरान व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ग्राहक सामान्य UPI भुगतान करते समय संबंधित बैंक, ऐप और व्यापारी की लागू शर्तों पर ध्यान दें।<br><br></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI Payment: ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज टला, दिवाली तक राहत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/anthropic-strengthens-defences-against-distillation-attacks-against-claude-cuts-data-harvesting-by-upto-99-6960 ]]></guid><title><![CDATA[ Anthropic strengthens defences against distillation attacks against Claude, cuts data harvesting by upto 99% ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/anthropic-strengthens-defences-against-distillation-attacks-against-claude-cuts-data-harvesting-by-upto-99-6960 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Artificial intelligence research company Anthropic has introduced advanced security measures to curb illicit model distillation attacks against its Claude models, reporting an estima ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Artificial intelligence research company Anthropic has introduced advanced security measures to curb illicit model distillation attacks against its Claude models, reporting an estimated 90 to 99 per cent drop in data harvested by unauthorized entities.</p><p>The developments, detailed in an Anthropic blog post, address growing concerns over large-scale industrial campaigns designed to siphon proprietary reasoning capabilities from frontier systems to train competitor models without authorization.</p><p>"Distillation attacks are covert, industrial-scale campaigns to extract the capabilities of one model and replicate them in another, without the authorization of the original model’s developers," Anthropic stated in its blog post.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"They are often conducted using networks of fraudulent accounts. These attacks allow companies to mimic frontier capabilities for a fraction of the development time and cost," the company noted.</span></p><p>The report highlights that such practices pose severe biosecurity, cybersecurity, and national security risks. Because distilled variants often enter circulation without proportional safety guardrails, bad actors can exploit them for malicious purposes.&nbsp;</p><p>The blog cites Chinese laboratory Zhipu, which extracted cyber capabilities from leading American models to develop GLM-5.3, a model that the US Center for Advancing Innovation and Standards for Super Intelligence assessed as the most cyber-capable open-weights model to date, capable of building end-to-end exploits.</p><p>In another instance, Anthropic noted that queries to Moonshot’s Kimi models were routed to Claude, including an inquiry linked to China’s People’s Liberation Army seeking analysis of closed-circuit television surveillance.</p><p>To counter these efforts, Anthropic focuses its technical defences primarily on shielding Claude’s internal reasoning transcripts, which distillers prize above final text outputs.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Distillers aim to generate millions of responses from a larger, more capable model (in this case, Claude), then use those responses to teach a smaller model to mimic the more capable model’s behavior," the company explained.</span></p><p>"The most valuable kind of data for this purpose are transcripts of Claude’s reasoning—the thinking process that Claude writes out before it responds," Anthropic added.</p><p>The company's defensive framework operates across three key fronts: controlling the movement of reasoning data across accounts, deploying a specialized two-stage classifier to block extraction attempts, and restricting persistent abusers through account bans, usage caps, and billing for blocked queries. The classifier operates with a reported false-positive rate below 0.1 per cent, matching the rigor applied to bioweapon defences.</p><p>Implementing these safeguards carries commercial and technical trade-offs, with Anthropic acknowledging that it has turned away significant revenue and trillions of tokens in traffic from malicious networks. The company emphasized that mitigating unauthorized extraction requires industry-wide collaboration among model creators and cloud inference platforms alike. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Anthropic strengthens defences against distillation attacks against Claude, cuts data harvesting by upto 99% ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/pm-modi-india-startup-growth-digital-innovation-bloomberg-forum-6959 ]]></guid><title><![CDATA[ पीएम मोदी बोले- दुनिया के साथ और दुनिया के लिए आगे बढ़ रहा भारत, स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार पर दिया जोर ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/pm-modi-india-startup-growth-digital-innovation-bloomberg-forum-6959 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और समावेशी तकनीक की भूमिका को रेखांकित किया। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित कर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम, स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और समावेशी तकनीक की भूमिका को रेखांकित किया। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत किसी की कीमत पर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दुनिया के साथ और दुनिया के लिए विकास करता है।</span></p><p>प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि देश में छोटे दुकानदार से लेकर बड़े कार शोरूम तक, अलग-अलग स्तर पर कारोबार करने वाले लोग एक ही डिजिटल भुगतान मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इसे समावेशी तकनीक की ताकत बताया। उन्होंने<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;कहा, <i>“हम किसी की कीमत पर आगे नहीं बढ़ते। हम दुनिया के साथ और दुनिया के लिए आगे बढ़ते हैं।”</i></span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi says, &amp;quot;Today, technology, data, knowledge and innovation are powers. But the real question is not whose power it is, but how it is being used. Does technology advance only a few people, or does it create new opportunities for millions of people? Does knowledge remain limited to the strength of a few people, or does it increase everyone's capacity? From here, a new thought is born: Power to Empower.&amp;quot;  

(Source: DD)&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2109871986700919256?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>भारत लोकतंत्र की जननी, विविधता इसकी ताकत: पीएम मोदी</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने भारत को “लोकतंत्र की जननी” बताते हुए देश की भाषाई विविधता, मीडिया के व्यापक विस्तार और सोशल मीडिया पर लोगों की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि भारत में 100 से अधिक भाषाएं, लगभग 80,000 पंजीकृत समाचार पत्र और प्रकाशन तथा 1,000 से अधिक सैटेलाइट टेलीविजन चैनल हैं।</span></p><p>उनके मुताबिक, देश में 50 करोड़ से अधिक यूट्यूब उपयोगकर्ता और 50 करोड़ से अधिक इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोग अलग-अलग मुद्दों पर खुलकर बहस करते हैं और विभिन्न विचारों को सामने रखते हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।</span></p><h5 class=""><b>भारत में 2.5 लाख से अधिक स्टार्टअप</b></h5><p>पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि 2014 से पहले देश में स्टार्टअप की संख्या कुछ सौ थी, जो अब बढ़कर 2.5 लाख से अधिक हो गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि लगभग आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं, जबकि 45 प्रतिशत स्टार्टअप में महिला निदेशक या भागीदार हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलावों से नवाचार के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों तथा पृष्ठभूमियों से आने वाली प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: At the Bloomberg New Economy Forum, Prime Minister Narendra Modi says, &amp;quot;After 2014, when a new government was formed in India and we got the opportunity to serve, India focused on making mobile data affordable. As a result, today, a student in a small town can access digital learning. A small shopkeeper in a village can reach new customers. A young person can enrol in new online courses...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2109875545286885691?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>डिजिटल भुगतान से छोटे कारोबारियों को भी लाभ</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने विदेशी प्रतिनिधियों को भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि एक रेहड़ी-पटरी विक्रेता और एक कार शोरूम संचालक के कारोबार का आकार भले ही अलग हो, लेकिन दोनों एक ही डिजिटल भुगतान मंच का उपयोग कर सकते हैं।</p><p>मोदी ने इसे समावेशी तकनीक का उदाहरण बताते हुए कहा कि जब समाज के अधिक लोगों को नवाचार के अवसर मिलते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि किसी विचार को उत्पाद में बदलना और किसी समस्या का समाधान खोजना अपने आप में बड़ी क्षमता है। लेकिन जब इन अवसरों तक समाज के अधिक लोगों की पहुंच होती है, तो विकास का प्रभाव और व्यापक हो जाता है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Delhi: &amp;quot;Before 2014, there were just about 100 startups (in India). Now, there are over 2.5 lakh startups, half of which are from small cities, with over 45 per cent having at least one woman director or partner,&amp;quot; says Prime Minister Narendra Modi at the Bloomberg New Economy Forum.

(Source: PM Modi's YT)

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTeOLF)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2109879393879204263?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>दूसरे देशों के साथ साझा कर रहा भारत डिजिटल तकनीक का अनुभव</b></h5><p>पीएम मोदी ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) से जुड़ा अपना अनुभव साझा कर रहा है, ताकि वे अपनी जरूरतों के अनुरूप डिजिटल प्रणालियां विकसित कर सकें।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कोविड-19 महामारी के दौरान विकसित कोविन (CoWIN) मंच का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसे ओपन-सोर्स प्रणाली के रूप में तैयार किया गया था।</span></p><p>प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रयासों का उद्देश्य अपनी क्षमताओं के माध्यम से दूसरे देशों के लिए भी नए अवसर पैदा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की तकनीकी क्षमताएं मानवता को सशक्त बनाने में योगदान दें।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;#WATCH प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, &amp;quot;हम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि वे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने डिजिटल सिस्टम डेवलप कर सकें। कोविड-19 के दौरान, हमने CoWIN प्लेटफॉर्म भी बनाया, जो ओपन सोर्स था। हमारी लगातार कोशिश है कि भारत की काबिलियत दूसरे देशों के लिए भी संभावनाओं के नए दरवाज़े खोले।इनोवेशन की ताकत भी ऐसी ही होती है। एक आइडिया को प्रोडक्ट और एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। लेकिन जब समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह मौका मिलता है, तो पावर का बैलेंस बना रहता है, और इसका असर कई गुना बढ़ जाता है...2014 से पहले भारत में कुछ सौ स्टार्टअप ही हुआ करते थे, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो चुकी है। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% स्टार्टअप में एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं, अधिक प्रतिभाएं सामने आ रही हैं।&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) &lt;a href="https://x.com/AHindinews/status/2109877059346649271?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>तकनीक से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं के लाभ लोगों तक पहुंचाने में तकनीक की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसा तंत्र विकसित किया है, जिसके माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उनके मुताबिक, इस व्यवस्था ने भ्रष्टाचार कम करने, नागरिकों की सुविधा बढ़ाने और सरकार तथा जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने में मदद की है।</span></p><h5 class=""><b>भारत में आयोजित हुआ आठवां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम</b></h5><p>आठवें ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम का आयोजन भारत में किया गया है। इस मंच पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के 500 से अधिक प्रभावशाली वैश्विक नेता हिस्सा ले रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“ए वर्ल्ड इन प्ले: डिफाइनिंग द न्यू लीवर्स ऑफ पावर” विषय पर आयोजित इस फोरम में बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों, मौजूदा अनिश्चितताओं से पैदा होने वाले जोखिमों और अवसरों तथा भविष्य की समृद्धि के लिए सहयोगात्मक रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: At the Bloomberg New Economy Forum, Prime Minister Narendra Modi says, &amp;quot;Opportunities for innovation are reaching more people. New talent is emerging, and new solutions are being developed. Friends, this focus on the purpose of power is equally important in governance. The government has authority, but its objective should not be to make citizens dependent on the system. Rather, its purpose should be to empower citizens and make them self-reliant. India is moving in this direction. Over the past decade, India has lifted 250 million people out of poverty, a number greater than the population of many countries...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2109877636378013864?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ पीएम मोदी बोले- दुनिया के साथ और दुनिया के लिए आगे बढ़ रहा भारत, स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार पर दिया जोर ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/report-6931 ]]></guid><title><![CDATA[ India's quick commerce growth set to accelerate, food delivery to remain steady: Report ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/report-6931 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 17:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: India's quick commerce sector is expected to see faster net order value (NOV) growth, while food delivery platforms are likely to maintain steady momentum according to an Emkay repor ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>India's quick commerce sector is expected to see faster net order value (NOV) growth, while food delivery platforms are likely to maintain steady momentum according to an Emkay report.</p><p>According to the report, India's quick commerce sector is witnessing consolidation, with net order value (NOV) growth for leading platforms expected to accelerate to as much as 21.6 per cent quarter-on-quarter in Q2FY27, as higher minimum order values and reduced discounts at some platforms shift demand towards competitors.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“We see NOV growth of quick commerce (Qcom) companies accelerating,” it said.&nbsp;</span></p><p>Meanwhile, the food delivery segment is expected to maintain steady growth of around 18 per cent year-on-year in order value. “As we step into the festive season (3Q), we expect competition to intensify,” it further noted, adding, “Food Delivery should maintain momentum – ~18% NOV growth and a sustained margin trajectory.”</p><p>At the same time, Emkay said, India's fintech sector is expected to witness steady revenue growth and improving profitability in Q2FY27, supported by operating leverage, even as the shift in festive-season spending to the third quarter could weigh on year-on-year payment revenue growth.&nbsp;</p><p>“Payment companies will see an impact, with the FY27 festive period shifting to 3Q vs 2Q and 3Q in FY26,” it said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, the implementation of merchant discount rates (MDR) on UPI transactions from October 15 is expected to remain a crucial factor for the sector, it said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Under the new framework announced by the government and the National Payments Corporation of India (NPCI), a 0.4 per cent merchant discount rate (MDR) will be levied from October 15 on certain UPI person-to-merchant (P2M) transactions exceeding Rs 2,000.&nbsp;</span></p><p>The charge will be capped at Rs 300 for transactions of Rs 75,000 and above, while person-to-person (P2P) transfers, merchant payments up to Rs 2,000 and transactions involving eligible small merchants under the zero-MDR framework will remain exempt.</p><p>According to the Emkay report, India's digital platform companies are offering attractive investment opportunities, supported by strong long-term growth potential and high operating leverage. However, it flagged differences in growth trajectories, profitability and business maturity make direct comparisons of earnings valuations difficult.</p><p>“We believe that platform companies offer attractive value, considering their long growth runway and high operating leverage. Earnings multiples are not comparable across platforms, as each player has a different growth profile and operating leverage and is at a different stage of profitability,” it said. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India's quick commerce growth set to accelerate, food delivery to remain steady: Report ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/govt-price-controls-cancer-drugs-save-2500-crore-6886 ]]></guid><title><![CDATA[ Govt expands price controls on cancer medicine; patients expected to save ₹2,500 crore annually ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/govt-price-controls-cancer-drugs-save-2500-crore-6886 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:29:52 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: The government has approved a cap on the margins charged in the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs. These margins will be limited to 30% of the Maximum Retail Price (MRP). T ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi:</b> The government has approved a cap on the margins charged in the supply and sale of non-scheduled anti-cancer drugs. These margins will be limited to 30% of the Maximum Retail Price (MRP). The measure is expected to reduce medicine prices by up to 70% and help cancer patients save ₹2,500 crore annually, significantly reducing the amount they pay from their own pockets.</p><p>According to a press release, essential cancer medicines included in the scheduled list are already subject to strict government-set ceiling prices. The new decision extends price protection to non-scheduled cancer medicines, which are outside that list, by limiting the margins added before they reach patients.</p><p>Meanwhile, an expert committee under the Directorate General of Health Services (DGHS) will finalise the list of medicines to be covered. The National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) will then take a decision and issue the notification.</p><p>Cancer incidence has been rising in India, with approximately 60 people per lakh population affected by cancer. Treatment places a heavy financial burden on patients and their families, who often have to pay substantial amounts from their own pockets.</p><p>NPPA’s analysis of market data found that non-scheduled anti-cancer medicines carry an average price mark-up of approximately 170%, reaching 700% or more in some cases. In simple terms, the price rises sharply as the medicine moves through the supply chain before reaching the patient.</p><p>Prices also vary significantly depending on whether the medicine is bought from a retail pharmacy, a hospital pharmacy or an online pharmacy.&nbsp;State authorities, including those in Maharashtra, Rajasthan and Karnataka, along with patients and civil society, have raised serious concerns about excessive medicine prices. These concerns have also been voiced on public platforms, particularly over the large gap between the price at which medicines are purchased for sale and the MRP charged to consumers.</p><p>Such high margins, especially on expensive cancer medicines, substantially increase patients’ treatment costs. The new cap will curb excessive profiteering, address unfair pricing practices in the market and help ensure fairer prices for patients. The Government’s earlier intervention shows how limiting these margins can bring substantial relief to patients, the release said.</p><p>Earlier in February 2019, on the Government’s direction, NPPA capped trade margins on 42 selected non-scheduled anti-cancer drugs under Paragraph 19 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013.&nbsp;That decision reduced MRPs by up to 91%, with reported annual savings of ₹984 crore across 526 brands. It significantly reduced the financial burden on cancer patients and improved their ease of living.</p><p>Building on that experience, and addressing the pricing problems identified in the supply chain, the Government has now approved the wider cap. The expected annual savings of ₹2,500 crore will bring further relief to patients undergoing cancer treatment.</p><p>To ensure that these life-saving medicines remain available, manufacturers of non-scheduled anti-cancer drugs will be required to maintain their current production levels.</p><p>The intervention will cover non-scheduled anti-cancer medicines across categories: branded and generic, domestically produced and imported, and patented and non-patented. This will help patients benefit significantly from lower prices while ensuring continued availability of the medicines they need.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Govt expands price controls on cancer medicine; patients expected to save ₹2,500 crore annually ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gst-arrest-limit-6882 ]]></guid><title><![CDATA[ GST Council का बड़ा फैसला: टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म, Prosecution Limit ₹5 करोड़ हुई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gst-arrest-limit-6882 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:59:13 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: 57वीं GST Council Meeting में टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच हुई चर्चा के बाद काउंसिल ने GST मामलों में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली: </b>57वीं GST Council Meeting में टैक्स व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। केंद्र और राज्यों के बीच हुई चर्चा के बाद काउंसिल ने GST मामलों में टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म करने का फैसला किया है। इसके साथ ही prosecution यानी मुकदमा चलाने की मौद्रिक सीमा को भी बढ़ाया गया है।</p><p>वित्त मंत्रालय के अनुसार, अब GST के तहत prosecution की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है। इसका मतलब है कि पहले की तुलना में कम राशि वाले मामलों में सीधे prosecution की कार्रवाई का दायरा सीमित होगा। यह फैसला खास तौर पर कारोबार और उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p><p>काउंसिल ने GST व्यवस्था को लेकर यह संकेत भी दिया है कि अब मुख्य जोर tax rates में बार-बार बदलाव करने के बजाय system और compliance process को सरल बनाने पर रहेगा। सरकार के मुताबिक GST rate structure अब व्यापक रूप से तय है और भविष्य में दरों में बदलाव साल में एक बार किए जाने की दिशा में काम किया जाएगा।</p><h5 class=""><b>ITC विवादों के लिए बनेगी अधिकारियों की कमेटी</b></h5><p>GST Council ने Input Tax Credit यानी ITC claims से जुड़े विवादों को देखने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य उन genuine buyers के लिए समाधान तलाशना होगा, जिनके पास वैध invoice है, सामान प्राप्त हो चुका है और supplier को भुगतान भी किया जा चुका है।</p><p>कई मामलों में खरीदार को supplier की गलती या compliance में कमी का असर ITC पर पड़ सकता है। नई समिति ऐसे मामलों में वास्तविक खरीदारों को राहत देने के संभावित उपायों पर विचार करेगी।</p><p>समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इसके बाद रिपोर्ट को अगली GST Council Meeting में विचार के लिए रखा जाएगा।</p><h5 class=""><b>Minimum Punishment का प्रावधान खत्म</b></h5><p>GST मामलों में सजा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। काउंसिल ने minimum punishment के प्रावधान को हटाने का फैसला किया है। अब किसी मामले में जुर्माना, जेल या दोनों में से क्या सजा दी जानी है, इसका फैसला अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा।</p><p>इसके अलावा, जिन GST offences में अलग से penalty निर्धारित नहीं है, वहां लागू होने वाली general penalty को भी कम किया गया है। इसे ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने का निर्णय लिया गया है।</p><h5 class=""><b>गिरफ्तारी प्रावधान पर लंबे समय से चर्चा</b></h5><p>GST के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी। इन प्रावधानों को लेकर कारोबारी संगठनों और उद्योग जगत की ओर से भी समय-समय पर चिंता जताई जाती रही है।</p><p>नई व्यवस्था का उद्देश्य GST enforcement और compliance के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का फोकस अब ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर है, जिसमें genuine taxpayers को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत मिले, जबकि गंभीर मामलों में कार्रवाई का रास्ता बना रहे।</p><p>57वीं GST Council Meeting के फैसलों से साफ है कि GST के अगले चरण में tax rate changes की तुलना में procedural reforms को अधिक महत्व दिया जा रहा है। गिरफ्तारी, prosecution, ITC और penalty से जुड़े बदलाव इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ GST Council का बड़ा फैसला: टैक्स अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति खत्म, Prosecution Limit ₹5 करोड़ हुई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gst-2-process-6881 ]]></guid><title><![CDATA[ GST 2.0: दरों के बाद अब प्रक्रिया आसान करने पर जोर, कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन से ITC तक राहत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/gst-2-process-6881 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:43:36 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: देश की GST व्यवस्था में अब अगला बड़ा फोकस टैक्स की दरों में बदलाव के बजाय व्यापारियों और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। GST Council की 57वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> देश की GST व्यवस्था में अब अगला बड़ा फोकस टैक्स की दरों में बदलाव के बजाय व्यापारियों और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। GST Council की 57वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य GST व्यवस्था को ज्यादा सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है।</p><p>बैठक में GST rates में किसी नए बदलाव का फैसला नहीं किया गया। हालांकि, GST registration, returns, refunds और Input Tax Credit यानी ITC से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसका उद्देश्य कारोबारियों के लिए compliance का बोझ कम करना और GST system को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है।</p><p>सरकार के मुताबिक GST 2.0 के एक साल के दौरान taxable supply में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यह आंकड़ा करीब ₹40.19 लाख करोड़ प्रति माह से बढ़कर ₹50.58 लाख करोड़ हो गया, जो लगभग 25.8% की वृद्धि है। वित्त वर्ष 2025-26 में taxable supply की growth 25% से अधिक रही, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह करीब 13% थी।<br></p><p>ग्राहकों को की जाने वाली supply भी बढ़ी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह ₹5.98 लाख करोड़ प्रति माह से बढ़कर ₹7.58 लाख करोड़ हो गई। वहीं gross tax liability करीब ₹5.85 लाख करोड़ से बढ़कर ₹6.64 लाख करोड़ प्रति माह पहुंच गई।</p><p>GST व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण बदलाव effective tax burden से जुड़ा है। घरेलू supply पर प्रभावी GST rate 14.55% से घटकर 13.13% रह गई है। सरकार का कहना है कि अब GST framework में rate changes की तुलना में system और process को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।</p><h5 class=""><b>Registration और ITC प्रक्रिया होगी आसान</b></h5><p>आने वाले समय में GST registration और refund की प्रक्रिया को ज्यादा streamlined बनाया जा सकता है। ITC से जुड़े सिस्टम को भी अधिक automated किया जा रहा है। GST platform seller और buyer के invoices का मिलान करता है, जिससे गलत या फर्जी ITC claims की पहचान शुरुआती स्तर पर करने में मदद मिल सकती है।</p><p>वित्त वर्ष 2026-27 में GST revenue में भी करीब 11% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार अब technology के इस्तेमाल से compliance को आसान बनाने और tax system में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दे रही है।<br>इस बदलाव का उद्देश्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि कारोबारियों के लिए GST को ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें registration से लेकर return filing, refund और ITC तक की प्रक्रियाएं कम जटिल हों।&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ GST 2.0: दरों के बाद अब प्रक्रिया आसान करने पर जोर, कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन से ITC तक राहत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensorise-launches-next-generation-gsm-module-for-indias-trusted-iot-ecosystem-6867 ]]></guid><title><![CDATA[ Sensorise launches next-generation GSM Module for India’s trusted IoT ecosystem ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensorise-launches-next-generation-gsm-module-for-indias-trusted-iot-ecosystem-6867 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Sensorise, a leading provider of M2M eSIM and IoT connectivity solutions, on Thursday announced its next-generation GSM Module Wega M1 –(IN Sanskrit : &nbsp;The Seamless [Internet] f ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Sensorise, a leading provider of M2M eSIM and IoT connectivity solutions, on Thursday announced its next-generation GSM Module Wega M1 –(IN Sanskrit : &nbsp;The Seamless [Internet] flow); that they want to enable for India IOT/M2M Ecosystem, designed and manufactured in India for secure, reliable and scalable IoT connectivity.&nbsp;</p><p>This intervention of Sensorise was fuelled by the need to have an Indian Module for India which is being dominated today by global players. With recent security incidents in the country related to modules with regards to Data Sovereignty and Cyber Security, Sensorise product is imperative for the India market. &nbsp;With DOT policies for SIM personalisation in India and Network Elements being domestically developed , an Indian Module completes the compliance framework for connectivity.&nbsp;</p><p>The 4G module based on the Qualcomm® 216 LTE IoT Modem provides OEMs/Oes/ODMs with an India-developed alternative to imported cellular modules, featuring a pin-compatible design approach that simplifies migration and reduces hardware redesign. It is designed for applications including smart meters, EVs, POS, asset tracking, logistics and industrial IoT.</p><p>“Qualcomm is committed to enabling reliable, power-efficient cellular connectivity for a wide range of IoT applications. We are pleased to support Sensorise as it brings an India-developed module to market and contributes to the continued growth of the IoT ecosystem in India,” said Manmeet Singh, Business Head, Automotive, Connectivity, Broadband &amp; IoT, Qualcomm India Pvt. Ltd.</p><p>“This launch is an important milestone in our vision to build trusted connectivity infrastructure for India. With the governments impetus on Data sovereignty and Cyber Security Wega M1 launch and proliferation will be a compliant product for Indian market. We are building a strong future roadmap for the Product to cater to network enhancements and use-cases in the market. While trouble shooting a customer problem, we had more clarity on the need for such a product. Also given our installed and growing base we see bundled eSIM And 4G Module a great opportunity area for Sensorise and the industry. The future of IOT/M2M will be plug and play Make in India components for the growing IOT/M2M 1bn devices &nbsp;vision of the government ” said Karn Nagpal, President, Sensorise.</p><p>The Module has been designed and manufactured in India based on the Qualcomm 216 LTE IoT Modem. And its features include:&nbsp;</p><p>--Pin Compatible: Simplified OEM migration</p><p>--High-Performance LTE: Optimized connectivity and bandwidth</p><p>--Multi-Operator / Multi-IMSI: Network flexibility and resilience</p><p>--eSIM &amp; RSP: GSMA-compliant remote provisioning</p><p>--10–15 Year Lifecycle: Built for long-term IoT deployments</p><p>--QoSIM Integration: Connectivity monitoring and analytics</p><p>--Security &amp; Compliance: Designed with applicable DoT, MTCTE/TTC, InfoSec and data-governance requirements in mind</p><p>The Module was launched at the India Mobile Congress 2026 by Union Minister for Communications Jyotiraditya Scindia. The Minister said he was pleased to note that we have a made in India module which is the bridge (SETU) between the device and the telecom networks.</p><p>The launch supports India’s goals around Make in India, data sovereignty and the domestic semiconductor and electronics ecosystem. Go-to-market is planned for Q1 2027, with select initial deployments with anchor customers.</p><p>Sensorise Smart Solutions, a register M2M Service Provider with DOT &nbsp; enables secure, scalable and intelligent M2M eSIM and IoT connectivity across utilities, mobility, retail, logistics and industrial IoT. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Sensorise launches next-generation GSM Module for India’s trusted IoT ecosystem ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-charge-6861 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI MDR Charge: त्योहारों से पहले व्यापारियों को राहत की उम्मीद, NPCI से शुल्क टालने की मांग ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-charge-6861 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:09:41 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ देश में UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए अक्टूबर में प्रस्तावित बदलाव पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 15 अक्टूबर से 0.4% MDR चार्ज ल ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>देश में UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए अक्टूबर में प्रस्तावित बदलाव पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। ₹2,000 से अधिक के कुछ मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर 15 अक्टूबर से 0.4% MDR चार्ज लागू होने की चर्चा के बीच व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।</p><p>व्यापारियों का कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर तक देश में खरीदारी का सीजन अपने चरम पर रहता है। दशहरा, दिवाली और अन्य त्योहारों के दौरान दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विभिन्न कारोबारी प्रतिष्ठानों पर डिजिटल भुगतान की मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसे समय में अतिरिक्त शुल्क लागू होने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है।</p><p>इसी को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक संगठनों की ओर से NPCI को प्रस्ताव भेजकर MDR चार्ज को फेस्टिव सीजन खत्म होने तक टालने का अनुरोध किया गया है। मांग है कि यदि शुल्क लागू करना जरूरी है तो इसे 31 दिसंबर के बाद, यानी नए साल से शुरू किया जाए।</p><p>हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि NPCI इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुद्दे पर संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है और अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है।</p><p>अगर शुल्क लागू होने की तारीख आगे बढ़ाई जाती है, तो त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारियों को तत्काल राहत मिल सकती है। वहीं, अंतिम फैसला आने तक UPI MDR को लेकर व्यापारियों और पेमेंट इंडस्ट्री की नजर NPCI के अगले कदम पर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI MDR Charge: त्योहारों से पहले व्यापारियों को राहत की उम्मीद, NPCI से शुल्क टालने की मांग ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-sensex-fall-rupee-5-month-low-6850 ]]></guid><title><![CDATA[ Nifty, Sensex end lower amid RBI rate hike, rupee hits 5-month low ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-sensex-fall-rupee-5-month-low-6850 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 17:52:33 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: Indian equity markets closed lower on Wednesday as investors turned cautious following the Reserve Bank of India's shift towards calibrated tightening, amid concerns over inflation, while t ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi:</b> Indian equity markets closed lower on Wednesday as investors turned cautious following the Reserve Bank of India's shift towards calibrated tightening, amid concerns over inflation, while the rupee weakened to a five-month low.</p><p>The NIFTY 50 index closed at 22,603.05, declining 173.05 points or 0.76 per cent, while the BSE Sensex closed at 72,638.70, down 429.11 points or 0.59 per cent.</p><p>Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said Indian equities were witnessing some profit-taking after the sharp rebound of the previous two sessions.</p><p>“Indian equities are witnessing some profit-taking after the sharp rebound of the previous two sessions, with the Sensex and Nifty declining amid caution ahead of the RBI policy decision,” Kasat said.</p><p>The RBI's 25 bps repo-rate hike to 5.50 per cent, along with its shift towards calibrated tightening, added to concerns around inflation, elevated crude prices and the external environment.</p><p>Selling remained broad-based, with pressure seen across several major sectors. Nifty Auto declined 1.44 per cent, Nifty FMCG lost 0.99 per cent, Nifty IT fell 1.31 per cent, Nifty Metal declined 2.31 per cent, Nifty Pharma fell 0.42 per cent, Nifty Realty lost 1.85 per cent, Nifty Consumer Durables declined 1.32 per cent and Nifty Oil &amp; Gas fell 0.51 per cent.</p><p>Among the sectoral indices, Nifty Media gained 0.60 per cent, Nifty PSU Bank rose 0.92 per cent, and Nifty Private Bank gained 0.13 per cent.</p><p>Among Nifty 50 stocks, Kotak Bank, BSE, Bharti Airtel, ICICI Bank, HDFC Life and Coal India were among the top gainers. Titan, Adani Enterprises, Hindalco, JSW Steel and BEL were among the top losers.</p><p>The Indian rupee also remained under pressure, depreciating 35 paise to Rs 96.77/USD at the time of reporting, marking a five-month low.</p><p>Crude oil prices added to the pressure, with Brent crude oil rising 1 per cent to USD 101.59 per barrel at the time of reporting.</p><p>In precious metals, gold prices declined 0.50 per cent to Rs 1,49,375/10 grams for 24 karats, while silver prices fell 1.07 per cent to Rs 2,24,800 per kg at the time of reporting.</p><p>Riyank Arora, Associate Vice President – HNI &amp; Derivatives, Hedged.in, said, “The recent weakness has brought the indices closer to their key support levels. While profit booking and selling pressure remain visible, the broader trend will remain intact as long as these supports hold. For now, a buy-on-dips approach in fundamentally strong and technically sound names remains preferable, with strict risk management and close monitoring of the key support zones”.</p><p>Asian markets also closed mostly lower. Japan's Nikkei 225 declined 0.54 per cent to 70,303, while Singapore's Straits Times fell 1.63 per cent to 5,608. Hong Kong's Hang Seng declined 0.79 per cent to 24,090, while Taiwan's weighted index fell 0.03 per cent to 49,806. South Korea's KOSPI declined more than 2 per cent to the 6,803 level.&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Nifty, Sensex end lower amid RBI rate hike, rupee hits 5-month low ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hsbc-pmi-6815 ]]></guid><title><![CDATA[ India services growth picks up in September, but quarterly pace weakest since 2022: HSBC PMI ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hsbc-pmi-6815 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:45:48 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: India's services sector growth accelerated in September to its strongest pace in three months as domestic demand improved, though activity over the July-September quarter expanded at its sl ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi: </b>India's services sector growth accelerated in September to its strongest pace in three months as domestic demand improved, though activity over the July-September quarter expanded at its slowest pace since early 2022, an HSBC survey showed.</p><p>The seasonally adjusted HSBC India Services PMI Business Activity Index rose to 55.2 in September from 54.1 in August, remaining above the 50 mark that separates expansion from contraction. However, the average reading for the second quarter of the fiscal year was the weakest since the three months to March 2022.</p><p>The September improvement was supported by stronger new business, which rose at the fastest pace in three months. Finance and insurance, along with consumer services, recorded the strongest expansion in both activity and sales.</p><p>Domestic demand remained a key support for the services economy, with companies reporting increased demand for digital solutions, food, insurance, loans, software, transportation, tours and travel.</p><p>External demand, however, showed signs of moderation. New export business continued to increase, supported by demand from Germany, the UAE, the UK and the US, but the pace of growth slowed to its weakest in nearly three years.</p><p>Employment also increased in September as stronger order books and projects in the pipeline encouraged companies to add staff. However, the pace of hiring eased from August, largely due to softer recruitment among real estate and business services firms.</p><p>Inflationary pressures meanwhile eased, offering some relief to service providers. Input-cost inflation fell to its weakest level since November 2025, with the slowdown seen across all four service categories covered by the survey. Companies that continued to report higher costs cited food supplies, fuel, insurance premiums, maintenance, software and technology resources.</p><p>The pace at which firms raised their selling prices also moderated and was the weakest since June.</p><p>"The PMI survey suggested that India's services sector continued to improve, supported by strengthening domestic demand," said Pranjul Bhandari, Chief India Economist at HSBC.</p><p>"At the same time, export business continued to expand, although the pace of growth slowed. Input-cost pressures on service providers eased to a 10-month low, reducing the need to raise selling prices," she added.</p><p>The broader private sector also gathered pace in September. The HSBC India Composite PMI Output Index rose to 55.9 from 54.3 in August, marking the strongest expansion since June. However, its quarterly average was also the weakest since the three months to March 2022, underscoring that the late-quarter improvement followed a relatively softer July-September period.</p><p>Business confidence among services companies improved to a three-month high, although it remained subdued by historical standards.&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India services growth picks up in September, but quarterly pace weakest since 2022: HSBC PMI ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-ends-472-points-higher-nifty-crosses-22-500-fmcg-energy-and-banking-stocks-lead-6793 ]]></guid><title><![CDATA[ Sensex ends 472 points higher, Nifty crosses 22,500; FMCG, energy and banking stocks lead ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-ends-472-points-higher-nifty-crosses-22-500-fmcg-energy-and-banking-stocks-lead-6793 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 16:12:15 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai (Maharashtra): Indian equity markets ended higher on Monday, with FMCG, energy and banking stocks driving the recovery. The market was also supported by positive global cues with Brent crude of ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai (Maharashtra)</b>: Indian equity markets ended higher on Monday, with FMCG, energy and banking stocks driving the recovery. The market was also supported by positive global cues with Brent crude offering some relief on the inflation front.&nbsp;</p><p>Sensex closed at 72,382.47, up 472.77 points or 0.66 per cent against the previous close of 71,909.70. Nifty settled higher at 22,555.75, up 133.80 points or 0.60 per cent against the previous close of 22,421.95</p><p>All broad market indices ended in the green. Amongst the sectoral indices, FMCG emerged as the top gainer, settling at 1.67 per cent, followed by telecom, consumer durables, and financial services. On the other hand, Nifty Healthcare emerged as the top laggard.&nbsp;</p><p>On BSE, ITC, Eternal, Bajaj Finance, ICICI Bank, Adani Ports, Reliance, Bharti Airtel, TCS, LT, Titan, NTPC, Maruti, Axis Bank, Power Grid among others were the top gainers. HCL Tech, Asian Paint, &nbsp;HDFC Bank, Sun Pharma, Infosys, BEL, Tech Mahindra among others were the top drags.&nbsp;</p><p>Likewise, on NSE, ITC, BSE, TMPV, Bajaj Finance, Adani Ports, NTPC, Eternal, Reliance, ICICI Bank, Bharti Airtel, TCS, ONGC, Power Grid, Axis Bank, SBIN, Bajaj Finserve among others were the top gainers. HCL Tech, Max Health, Cipla, Sun Pharma, Infosys, Apollo Hospital, Asian Paint, Kotak Bank, Tata Steel, JSW Steel among others were the major laggards.&nbsp;</p><p>Ajit Mishra, SVP, Research, Religare Broking Limited noted, “Markets witnessed a strong recovery on Monday, taking a breather from the recent corrective trend and gaining over half a percent. After a gap-up opening, the benchmark indices remained in a range through the session and eventually held on to most of their gains. The Nifty reclaimed the 22,500 mark, while the Sensex settled around the 72,300 level.”</p><p>Mishra noted, FMCG, energy and banking led the recovery, supported by strength across select counters following positive quarterly business updates.&nbsp;</p><p>“Pharma and IT lagged after their recent phase of relative outperformance. The broader market also participated in the recovery, with both midcap and small-cap indices gaining nearly half a percent each,” he said.&nbsp;</p><p>As per Mishra, “Global cues turned relatively supportive as crude oil prices eased from recent highs, with Brent hovering around USD 102 a barrel, providing some relief on the inflation front. Softer-than-expected US jobs data also reduced expectations of aggressive monetary tightening by the US Federal Reserve, supporting risk appetite across emerging markets.”</p><p>In the commodity market, Brent crude was trading at around USD 102.59 per barrel while crude oil was trading at around USD 90.58 per barrel at the time of reporting.</p><p>However, “the US 10-year Treasury yield remains elevated, while the rupee continues to hover above the Rs 96 per dollar mark. Persistent foreign selling also remains a key overhang,” he noted.&nbsp;</p><p>From a technical perspective, Mishra noted the Nifty has shown signs of a relief recovery after testing the crucial long-term support zone around 22,400–22,600.&nbsp;</p><p>“Going ahead, the 22,650–22,800 zone is likely to act as the immediate hurdle, followed by 23,000–23,200. Although the recent recovery is encouraging and the market remains oversold, the broader trend continues to remain cautious thus the current rebound should be approached selectively, with a preference for stock-specific opportunities rather than aggressive index-level exposure.”</p><p>Vinit Bolinjkar, Head of Research, Ventura said, “After eight consecutive weeks of decline — the longest losing streak in 25 years — elevated US bond yields and persistent FII selling remain the dominant overhang.”&nbsp;</p><p>“Expect continued volatility, with the rupee, crude oil prices, and the RBI's rate stance as key swing factors,” he said, adding “Overall, a stock-specific, news-driven market is likely, with broader direction hinging on how global bond yields and RBI's tone evolve through the week.”</p><p>Market analyst Vipin Dixena noted, “In my view, today's rebound is important, but I would still treat it as a relief rally rather than a confirmed trend reversal. Lower crude prices and softer-than-expected US jobs data reduced concerns around aggressive US Fed tightening, while positive quarterly updates from banks provided an additional domestic trigger.”</p><p>“From a technical perspective, 22,400–22,350 becomes an important immediate support zone for Nifty, while 22,600–22,700 is the first major resistance area. A sustained move above 22,700 would strengthen the case for a deeper technical recovery towards 23,000. On the other hand, failure to hold 22,400 could bring the recent lows back into focus,” he said.&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Sensex ends 472 points higher, Nifty crosses 22,500; FMCG, energy and banking stocks lead ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/indian-firms-raise-record-rs-94-205-crore-via-ipos-in-h1fy27-rs-2-78-lakh-crore-pipeline-awaits-launch-6728 ]]></guid><title><![CDATA[ Indian firms raise record Rs 94,205 crore via IPOs in H1FY27; Rs 2.78 lakh crore pipeline awaits launch ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/indian-firms-raise-record-rs-94-205-crore-via-ipos-in-h1fy27-rs-2-78-lakh-crore-pipeline-awaits-launch-6728 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 15:55:46 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: Indian companies raised a record Rs 94,205 crore through main board initial public offerings (IPOs) in the first half of 2026-27, while 145 companies with regulatory approval are awaiting l ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi:</b> Indian companies raised a record Rs 94,205 crore through main board initial public offerings (IPOs) in the first half of 2026-27, while 145 companies with regulatory approval are awaiting launch of issues worth around Rs 2.78 lakh crore, according to a research report by PRIME Database.</p><p>The record IPO mobilisation was 35 per cent higher than the previous high of Rs 69,533 crore raised by 65 IPOs in the first half of 2025-26.</p><p>PRIME Database Group Managing Director Pranav Haldea said the fundraising came despite a slow start to the year and volatile secondary markets.&nbsp;</p><p>The pipeline remains large, with 145 companies that have already received Securities and Exchange Board of India (SEBI) approval waiting to launch issues worth around Rs 2.78 lakh crore. Another 102 companies proposing to raise around Rs 1.87 lakh crore are awaiting SEBI approval.&nbsp;</p><p>The release said several more issuances are expected in the remaining part of the year as approvals begin to lapse and demand continues from domestic and foreign investors.&nbsp;</p><p>“The pipeline of issues continues to be staggering,” the release said, adding that the remaining part of the year should see “several more issuances” despite volatile markets.&nbsp;</p><p>Investor participation also strengthened during the first half. Of the 64 IPOs for which response data was available, 42, or 66 per cent, received subscriptions of more than 10 times. Average retail applications per IPO rose to 17.71 lakh from 12.69 lakh a year earlier, while average retail oversubscription increased to 29 times from 23 times.&nbsp;</p><p>Listing performance also supported investor interest. The average listing gain of the 64 IPOs that had been listed rose to 19 per cent from 7 per cent in the year-ago period. As of September 29, 46 of the 64 IPOs, or 72 per cent, were trading above their issue price.&nbsp;</p><p>Overall public equity fundraising rose 75 per cent to a record Rs 2.43 lakh crore in the first half, supported by a sharp rise in offers for sale and qualified institutional placements. Fresh capital accounted for Rs 1.14 lakh crore, or 47 per cent, of total equity mobilisation.&nbsp;</p><p>Among the largest main board IPOs were NSE at Rs 22,563 crore, SBI Funds Management at Rs 9,795 crore and Manipal Health Enterprises at Rs 9,275 crore.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Indian firms raise record Rs 94,205 crore via IPOs in H1FY27; Rs 2.78 lakh crore pipeline awaits launch ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-open-lower-us-treasury-yields-6712 ]]></guid><title><![CDATA[ अक्टूबर की शुरुआत में शेयर बाजार कमजोर, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/sensex-nifty-open-lower-us-treasury-yields-6712 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 10:17:19 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत गिरावट के साथ की। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। गुरुवार को शुरुआती ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई:</b> भारतीय शेयर बाजार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत गिरावट के साथ की। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी ने निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 287 अंक से अधिक टूट गया, जबकि निफ्टी भी दबाव में रहा।</span></p><p>बीएसई सेंसेक्स 72,192.89 पर खुला, जो पिछले बंद स्तर से 287.40 अंक यानी 0.40 प्रतिशत नीचे था। वहीं, एनएसई निफ्टी 50 ने 22,543.70 पर शुरुआत की और 76.75 अंक यानी 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि शुरुआती गिरावट के बाद बाजार ने कुछ सुधार किया। रिपोर्ट दाखिल किए जाने के समय सेंसेक्स 123.13 अंक यानी 0.17 प्रतिशत नीचे 72,357.16 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 64.70 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,555.75 पर था।</span></p><h5 class=""><b>निफ्टी के लिए 22,800 अहम स्तर</b></h5><p>एचएसएल प्राइम रिसर्च के देवर्ष वकील ने कहा कि कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार के निचले स्तर पर खुलने की संभावना थी। इससे पहले निफ्टी लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वकील के मुताबिक निफ्टी के लिए 22,810 का स्तर तत्काल प्रतिरोध है, जबकि 23,000-23,100 का क्षेत्र अगला महत्वपूर्ण स्तर है। इस क्षेत्र के ऊपर निर्णायक बढ़त बाजार में सुधार के संकेत दे सकती है। वहीं, 22,569 के हालिया निचले स्तर से नीचे टिकाऊ गिरावट निफ्टी को 22,200 की ओर ले जा सकती है।</span></p><p>एक्सिस डायरेक्ट के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर ने भी निकट अवधि के लिए बाजार का रुख कमजोर बताया। उनके अनुसार 22,800 से नीचे कारोबार होने तक निफ्टी का रुख दबाव में रहेगा। उन्होंने 22,500 को तत्काल समर्थन स्तर बताया और इसके टूटने पर 22,400 तक गिरावट की संभावना जताई।</p><h5 class=""><b>अमेरिकी बाजार से मिले-जुले संकेत</b></h5><p>भारतीय बाजार की कमजोर शुरुआत से पहले अमेरिकी शेयर बाजार में मिला-जुला कारोबार हुआ। एसएंडपी 500 में 0.25 प्रतिशत और डॉव जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.86 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक 0.24 प्रतिशत चढ़ा। एचएसएल प्राइम रिसर्च के अनुसार सितंबर में डॉव जोंस में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।</p><p>अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों में दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि को पहले के 1.5 प्रतिशत के अनुमान से बढ़ाकर 2.2 प्रतिशत वार्षिक दर किया गया। अगस्त में व्यक्तिगत उपभोग व्यय यानी पीसीई मुद्रास्फीति जुलाई के 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.4 प्रतिशत रही। मुख्य पीसीई मुद्रास्फीति भी 3 प्रतिशत पर आ गई।</p><p>इसके बावजूद अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड करीब 5.29 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि 30-वर्षीय यील्ड 24 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऊंची बॉन्ड यील्ड जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर दबाव डालने के साथ डॉलर को मजबूती दे रही है।</p><h5 class=""><b>निवेशकों की नजर अमेरिकी आंकड़ों और फेड पर</b></h5><p>बाजार की अगली दिशा के लिए निवेशकों की नजर अमेरिका के नए आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की टिप्पणियों पर रहेगी। आज जारी होने वाले बेरोजगारी दावों और आईएसएम विनिर्माण आंकड़ों के साथ फेड अधिकारियों बार्किन, कॉलिन्स और श्मिड के वक्तव्यों पर भी बाजार की नजर रहेगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हेमंग गोर के मुताबिक कच्चे तेल या अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगातार नरमी आती है तो निफ्टी दोबारा 22,800 के ऊपर पहुंचकर 23,000 की ओर बढ़ सकता है।</span></p><h5 class=""><b>इन शेयरों में दिखी तेजी और गिरावट</b></h5><p>शुरुआती कारोबार में कोटक बैंक 2.49 प्रतिशत, इंफोसिस 2.29 प्रतिशत, टीसीएस 1.59 प्रतिशत, एचसीएलटेक 1.35 प्रतिशत और टेक महिंद्रा 1.11 प्रतिशत चढ़े।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दूसरी ओर बजाज ऑटो में 3.44 प्रतिशत, मैक्स हेल्थकेयर में 2.08 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.87 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी 1.62 प्रतिशत और निजी बैंक सूचकांक 0.74 प्रतिशत ऊपर रहा। ऑटो, मीडिया और रियल्टी सूचकांक क्रमशः 1.41 प्रतिशत, 0.94 प्रतिशत और 0.65 प्रतिशत नीचे रहे।</span></p><p>ब्रेंट कच्चा तेल 0.89 प्रतिशत गिरकर 97.16 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला रुख रहा। जापान का निक्केई 1.8 प्रतिशत चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग सपाट कारोबार कर रहा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बाजार विश्लेषक विपिन डिक्सेना ने निवेशकों को केवल कम वैल्यूएशन के आधार पर बाजार में निचला स्तर बनने की धारणा से बचने की सलाह दी। उनके मुताबिक मौजूदा तकनीकी कमजोरी के बीच निवेशकों को शेयरों का चयन सावधानी से करना चाहिए।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अक्टूबर की शुरुआत में शेयर बाजार कमजोर, सेंसेक्स-निफ्टी लाल निशान में... ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-services-activity-july-2026-17-sectors-growth-mospi-6692 ]]></guid><title><![CDATA[ India’s services activity broadens in July as 17 of 19 sectors grow, retail trade jumps 18.5%: MoSPI data ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-services-activity-july-2026-17-sectors-growth-mospi-6692 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Activity across most of India’s services sub-sectors expanded in July 2026, with 17 of the 19 segments covered under the government’s Index of Services Production (ISP) recording yea ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>Activity across most of India’s services sub-sectors expanded in July 2026, with 17 of the 19 segments covered under the government’s Index of Services Production (ISP) recording year-on-year growth, according to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) on Tuesday.</span></p><p>Of the 19 sub-sectors tracked, 10 recorded double-digit growth compared with July 2025. Administrative and support services recorded the strongest increase at 20.9 per cent, followed by retail trade at 18.5 per cent, real estate at 14.4 per cent, accommodation and food services at 12.6 per cent, and banking at 12.3 per cent.</p><p>Wholesale trade grew 12.1 per cent year-on-year in July, while telecommunications rose 11 per cent, IT and computer-related services increased 10.7 per cent, and professional, scientific and technical services, including research and development, grew 10.4 per cent. Information and broadcasting recorded growth of 10 per cent.</p><p>The two sub-sectors that contracted during the month were air transport, which fell 8.4 per cent year-on-year, and repair services, which declined 5 per cent. Arts, entertainment and recreation services recorded relatively modest growth of 1.7 per cent.</p><p>The monthly data also showed that the retail trade index edged up to 140.0 in July from 138.0 in June, while wholesale trade rose to 126.8 from 122.8. Administrative and support services recorded a sharper sequential rise to 134.5 from 121.7.</p><p>Air transport, however, weakened further, with its index falling to 87.8 in July from 91.2 in June. IT and computer-related services also eased sequentially to 119.1 from 130.8, even though the segment remained 10.7 per cent higher than a year earlier.</p><p>The ISP, with 2024-25 as its base year, is currently being published as an experimental or trial series. MoSPI said the trial publication would allow it to assess data quality and receive feedback before the series is finalised. Banking, insurance and railway indices are based on provisional monthly data and are subject to annual revision.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India’s services activity broadens in July as 17 of 19 sectors grow, retail trade jumps 18.5%: MoSPI data ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-office-leasing-report-6644 ]]></guid><title><![CDATA[ India office leasing hits 54.4 million sq ft in Jan-Sept 2026; Bengaluru leads: Report ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-office-leasing-report-6644 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:15:36 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: Office leasing across India’s top seven markets rose 7 per cent year-on-year to 54.4 million sq ft in the first nine months of 2026, with Bengaluru leading space uptake, according to Collie ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi:</b> Office leasing across India’s top seven markets rose 7 per cent year-on-year to 54.4 million sq ft in the first nine months of 2026, with Bengaluru leading space uptake, according to Colliers.</p><p>During the third quarter, Grade A office demand stood at 18.7 million sq ft — the highest level recorded for a third quarter in recent years, the report said. Leasing activity also increased 7 per cent sequentially from the second quarter of 2026.</p><p>“The growth momentum continues to be driven by occupier expansion across multiple demand sectors, coupled with strong space uptake from Global Capability Centers (GCCs) and flex space operators,” it said.&nbsp;</p><p>At the city level, five of the seven markets recorded year-on-year growth in gross leasing during the first nine months of 2026.&nbsp;</p><p>“Bengaluru continued to drive office demand, leading space uptake at 15.7 million sq ft, accounting for a 29% share during the nine-month period,” it said.</p><p>Flex space operators demonstrate a strong upward growth trajectory, with leasing by the segment rising 37 per cent year-on-year to 12.6 million sq ft during January-September 2026. Bengaluru and Delhi NCR were the largest flex markets by volume, recording 2.8 million sq ft of leasing each during the period.</p><p>The report further noted that five of the seven office markets recorded higher flex space leasing, with uptake in Delhi NCR and Hyderabad more than doubling year-on-year.</p><p>At the same time, conventional space uptake across the top seven office markets remained steady at 41.8 million sq ft and at par with the levels seen during the same period in 2025, during the first three quarters of 2026.</p><p>“With close to 16 million sq ft of leasing, Technology sector occupiers drove in the bulk of the demand in conventional spaces, followed by BFSI and Engineering &amp; manufacturing firms,” collectively accounting for nearly three-fourths of the conventional space uptake during Jan-Sep 2026.&nbsp;</p><p>Bengaluru and Hyderabad remained the preferred markets for technology companies, together accounting for more than 55 per cent of conventional office demand from the sector. Mumbai, meanwhile, led BFSI leasing, accounting for 30 per cent of conventional space uptake by the sector during the nine-month period, it said.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India office leasing hits 54.4 million sq ft in Jan-Sept 2026; Bengaluru leads: Report ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-breaks-below-23-000-sensex-tumbles-665-points-as-oil-climbs-expiry-volatility-looms-6635 ]]></guid><title><![CDATA[ Nifty breaks below 23,000, Sensex tumbles 665 points as oil climbs, expiry volatility looms ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-breaks-below-23-000-sensex-tumbles-665-points-as-oil-climbs-expiry-volatility-looms-6635 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:45:39 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Indian equity benchmarks opened lower on Monday, with the Nifty 50 slipping below the crucial 23,000 level as rising crude prices, pressure on the rupee and higher global bond yie ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra: </b>Indian equity benchmarks opened lower on Monday, with the Nifty 50 slipping below the crucial 23,000 level as rising crude prices, pressure on the rupee and higher global bond yields weighed on sentiment.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The market is also heading into the month-end expiry of the Nifty and Bank Nifty contracts on Tuesday, adding to expectations of volatility.</span></p><p>At the time of reporting, the Nifty 50 was down 215 points, or 0.93 per cent, at 22,925.50, while the BSE Sensex fell 665.36 points, or 0.90 per cent, to 73,230.38. The Nifty had opened at 23,064.90 and touched an early high of 23,080.25 before slipping to a low of 22,914.10.</p><p>Brent crude was trading at USD 106.58 a barrel, up 2.17 per cent, while gold was down 2.09 per cent at USD 4,195.30.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Market expert Ajay Bagga said oil, the US 10-year Treasury yield and the currency would remain key factors for the market this week.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">“With oil on the boil, the rupee under pressure and global bond yields rising, Indian markets are facing multiple challenges. With the month-end expiry of the Nifty and Bank Nifty slated for Tuesday, expect volatility,” Bagga said.</span></p><p>He added that domestic money was absorbing foreign selling, but heavy supply from the primary market was limiting the scope for a broader rally.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Hemang Gor, Senior Research Analyst – Derivatives &amp; Technical Research at Axis Direct, said the market's bias remained cautious. “Technically, the bias is neutral-to-cautious, and the undertone stays subdued as long as the index trades below 23,300,” Gor said.</span></p><p>Among sectors, Nifty Private Bank fell 1.02 per cent, PSU Bank 0.95 per cent, Financial Services 0.93 per cent, Metal 0.93 per cent and FMCG 0.89 per cent. Nifty IT was the only sector shown in positive territory, rising 0.05 per cent.</p><p>Among Nifty stocks, Dr Reddy's Laboratories, TCS and SBI Life were among the early gainers, while Hindalco, Max Healthcare and Adani Enterprises were among the top losers at the time of reporting.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">As Nifty breached the 23,000 mark, market analyst Vipin Dixena said that, “Below that, I would watch 22,800–22,700. On the upside, 23,300 is the first hurdle, followed by 23,500.” (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Nifty breaks below 23,000, Sensex tumbles 665 points as oil climbs, expiry volatility looms ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-below-23000-sensex-falls-oil-prices-market-6634 ]]></guid><title><![CDATA[ Nifty 23,000 के नीचे फिसला, Sensex 665 अंक टूटा; कच्चे तेल की तेजी से बाजार पर दबाव ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-below-23000-sensex-falls-oil-prices-market-6634 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:40:52 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सोमवार को भारी गिरावट के साथ हुई। Nifty 50 अहम 23,000 के स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि Sensex में 665 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों,  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई: </b>भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सोमवार को भारी गिरावट के साथ हुई। Nifty 50 अहम 23,000 के स्तर से नीचे फिसल गया, जबकि Sensex में 665 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, कमजोर रुपये और ऊंची वैश्विक बॉन्ड यील्ड ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। बाजार में मंगलवार को Nifty और बैंक Nifty के महीने के अंत वाले अनुबंधों की समाप्ति को लेकर भी उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका है। वैश्विक बाजार संकेतों में भी कच्चे तेल की कीमत और भू-राजनीतिक तनाव प्रमुख दबाव कारक बने हुए हैं।</span></p><p>सुबह करीब 9:22 बजे Sensex 665.36 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 73,230.38 पर कारोबार कर रहा था। वहीं Nifty 50 करीब 215 अंक यानी 0.93 प्रतिशत गिरकर 22,925.50 पर पहुंच गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Nifty ने दिन की शुरुआत 23,064.90 के स्तर से की थी और शुरुआती कारोबार में 23,080.25 तक पहुंचा, लेकिन इसके बाद बिकवाली बढ़ने से यह 22,914.10 के निचले स्तर तक चला गया।</span></p><h5 class=""><b>कच्चे तेल की तेजी ने बढ़ाई चिंता</b></h5><p>बाजार पर सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से आया। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड 106.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिसमें करीब 2.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। ऐसे में तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी रहने से आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव बढ़ सकता है। सोमवार को वैश्विक बाजारों में भी तेल की कीमतों में उछाल निवेशकों के लिए प्रमुख चिंता बना रहा।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;News Alert! Sensex tanks 730 points to 73,170.12 in early trade; Nifty drops 231.50 points to 22,908.95. &lt;a href="https://t.co/3YsiLTdZ01"&gt;pic.twitter.com/3YsiLTdZ01&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2104423395446468632?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>महीने के अंत की समाप्ति से बढ़ सकती है अस्थिरता</b></h5><p>बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मंगलवार को Nifty और बैंक Nifty के महीने के अंत वाले अनुबंधों की समाप्ति होने वाली है। ऐसे में पहले से दबाव में चल रहे बाजार में कारोबार के दौरान उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बाजार विशेषज्ञ अजय बग्गा ने कहा कि इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड और मुद्रा बाजार पर निवेशकों की नजर रहेगी।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि तेल की तेजी, रुपये पर दबाव और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी भारतीय बाजारों के लिए एक साथ कई चुनौतियां पैदा कर रही है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू निवेशकों की खरीदारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली के असर को कुछ हद तक कम कर रही है, लेकिन प्राथमिक बाजार से आने वाली भारी आपूर्ति व्यापक तेजी की संभावना को सीमित कर रही है।</span></p><h5 class=""><b>Nifty के लिए 23,300 अहम स्तर</b></h5><p>एक्सिस डायरेक्ट के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर के मुताबिक, बाजार का रुझान फिलहाल सतर्क बना हुआ है। उन्होंने कहा कि Nifty के 23,300 के नीचे रहने तक बाजार का माहौल कमजोर रह सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षित ने Nifty के लिए 22,800–22,700 के स्तर को महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बताया है। उनके मुताबिक, ऊपर की ओर 23,300 पहला अहम अवरोध है और इसके बाद 23,500 महत्वपूर्ण स्तर रहेगा।</span></p><p>इससे पहले भी भारतीय बाजार ऊंची अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, महंगे कच्चे तेल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव में रहा है। 24 सितंबर को Nifty और Sensex में तेज गिरावट दर्ज हुई थी और दोनों सूचकांक तीन महीने के निचले स्तरों के आसपास पहुंच गए थे।</p><h5 class=""><b>बैंक और वित्तीय शेयरों में दबाव</b></h5><p>क्षेत्रीय सूचकांकों में Nifty प्राइवेट बैंक 1.02 प्रतिशत, पीएसयू बैंक 0.95 प्रतिशत, वित्तीय सेवाएं 0.93 प्रतिशत, मेटल 0.93 प्रतिशत और एफएमसीजी 0.89 प्रतिशत नीचे रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके विपरीत Nifty आईटी में करीब 0.05 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज हुई और यह शुरुआती कारोबार में सकारात्मक क्षेत्र में रहने वाला प्रमुख क्षेत्रीय सूचकांक रहा।</span></p><h5 class=""><b>इन शेयरों में दिखी हलचल</b></h5><p>Nifty के शेयरों में शुरुआती कारोबार के दौरान डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, टीसीएस और एसबीआई लाइफ बढ़त वाले शेयरों में रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं हिंडाल्को, मैक्स हेल्थकेयर और अडानी एंटरप्राइजेज प्रमुख गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे।</span></p><h5 class=""><b>सोने की कीमत में भी गिरावट</b></h5><p>शुरुआती कारोबार में सोने की कीमत भी दबाव में रही। सोना करीब 2.09 प्रतिशत गिरकर 4,195.30 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कुल मिलाकर भारतीय शेयर बाजार के सामने इस समय महंगा कच्चा तेल, रुपये पर दबाव, ऊंची वैश्विक बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों की बिकवाली जैसी कई चुनौतियां हैं। इसके अलावा महीने के अंत की डेरिवेटिव समाप्ति के कारण आने वाले सत्र में बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Nifty 23,000 के नीचे फिसला, Sensex 665 अंक टूटा; कच्चे तेल की तेजी से बाजार पर दबाव ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-on-up-6628 ]]></guid><title><![CDATA[ UP targets Rs 5 lakh crore in annual exports by 2030, amid push for USD 1 trillion economy goal: Piyush Goyal ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-on-up-6628 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 18:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Uttar Pradesh targets an increase in annual exports from around Rs 2 lakh crore to Rs 5 lakh crore by 2030, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said while addressing ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Uttar Pradesh targets an increase in annual exports from around Rs 2 lakh crore to Rs 5 lakh crore by 2030, Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal said while addressing the UP International Trade Show in Greater Noida, Uttar Pradesh.</p><p>Goyal stated that expanding exports, investments, and global market access will contribute to the state’s objective of becoming a USD 1 trillion economy.</p><p>He highlighted that as global markets open up to India through Free Trade Agreements (FTAs), Uttar Pradesh’s entrepreneurs will have greater opportunities to access international markets.</p><p>He said that the state has emerged as a preferred investment destination, supported by favourable industrial policies and proactive industrial schemes, with major corporations arriving across sectors to create new employment opportunities.</p><p>Goyal said the next frontier for Uttar Pradesh’s development lies in expanding exports in global markets, attracting international investments, strengthening tourism and building global recognition for brands from the state.</p><p>He noted that the state is strengthening its foundation for greater global trade and progressing towards its economic targets. He also cited the development of expressways, modern airports, and industrial parks, alongside expanding capacity in sectors such as defence, semiconductors, electronics, and other high-technology domains. He pointed to the expansion of a large robotics manufacturing facility in Greater Noida as an example of ongoing technological development.</p><p>"International events of this scale provide opportunities for direct access to global markets, enabling Uttar Pradesh’s diverse products, cuisines and services to reach international markets," Goyal said.</p><p>The Minister pointed out that the event drew significant international participation, including six partner countries, hundreds of delegates and exhibitors, and multiple buyer-seller meetings. He emphasised that the combination of modern technology, international enterprises, and the evolving craftsmanship and technical skills of the state's youth continues to drive development.</p><p>Goyal said the expanding global market access through FTAs, investments, tourism and international recognition of Uttar Pradesh’s products and brands would create new opportunities for the state’s entrepreneurs.</p><p>He called for active participation and cooperation from the trade and industrial community, stressing the need for coordination between the central and state governments, citizens, and youth to sustain the state’s export and economic growth trajectory. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UP targets Rs 5 lakh crore in annual exports by 2030, amid push for USD 1 trillion economy goal: Piyush Goyal ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/insurance-industry-needs-hard-deadline-to-halt-mis-selling-says-monika-halan-hailing-irdai-reforms-6605 ]]></guid><title><![CDATA[ “Insurance industry needs hard deadline to halt mis-selling”, says Monika Halan, hailing IRDAI reforms ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/insurance-industry-needs-hard-deadline-to-halt-mis-selling-says-monika-halan-hailing-irdai-reforms-6605 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi [India], September 26 (ANI): While pointing towards the prolonged implementation timeline outlined in the latest regulatory overhaul proposed by the Insurance Regulatory and Development Auth ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi [India], September 26 (ANI): </b>While pointing towards the prolonged implementation timeline outlined in the latest regulatory overhaul proposed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), author and financial educator Monika Halan noted that the insurance industry will not do anything unless there is a hard deadline which is closed.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Speaking exclusively to ANI in an interview, Halan argued that the proposed transition period offers insurers too much leeway to delay critical consumer protection measures.</span></p><p>“It's a long road ahead. There is nothing going to happen. In any case, the glide path is 2 years and 5 years. I think it is too long. If the regulator understands that mis-selling and bad sales are happening, I think the industry should be given 6 months, not 5 years, because the industry will not do anything unless there's a hard deadline which is closed,” Halan said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">She noted that the resistance from entrenched market players is already underway to dilute the proposed changes.</span></p><p>“It's a very long road ahead because it's a very well-funded entrenched industry which is already lobbying with the Ministry of Finance with other power centers in Delhi to roll this back. It's a hard fight and I am just hoping that the powers understand how important it is for the financialization of India and how important it is that a regulated product in India is not open to such rampant cheating,” she said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Halan, however, welcomed the fundamental shift in the stance of the insurance regulator under Chairman Ajay Seth, observing that policyholders are finally being prioritized after decades of neglect.</span></p><p>“Every rupee of premium in this industry comes from your pocket and my pocket. The entire industry is based on our money, policy holder's money. And for 27 years, the policy holder has been the last in the mind of the insurance regulator,” she said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">She pointed out that high commissions and aggressive distribution models have suppressed genuine growth, resulting in declining life insurance penetration and stagnant general insurance volumes.</span></p><p>“I am a person who believes in markets. I believe in free enterprise. I think profits are good, but profits that are built on the tears of policy holders are just bad for the country. Like on our journey to Viksit Bharat, you cannot have millions of people who have been cheated out of their money,” she stated.</p><p>The IRDAI recently released a public consultation paper on “Recalibrating Economics of Insurance Distribution,” proposing a structural overhaul that includes a three-tier architecture of Insurance Distribution Entities, Insurance Distribution Persons, and Market Infrastructure Institutions, alongside lower expense caps and reformed commissions. The paper remains open for stakeholder feedback until October 25.&nbsp;</p><p>For life insurers, the Expense of Management (EoM) ceiling would be set at 15 per cent of Gross Direct Premium Income (GDPI) within two years and 12.5 per cent within five years. For general insurers, the limit would progressively decline from 30 per cent of Gross Written Premium to 20 per cent of domestic GDPI over five years. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ “Insurance industry needs hard deadline to halt mis-selling”, says Monika Halan, hailing IRDAI reforms ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/icici-bank-6604 ]]></guid><title><![CDATA[ Gold may rise to USD 5,000/oz in H1 2027 after near-term consolidation: ICICI Bank ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/icici-bank-6604 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 15:25:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Gold prices could rise to USD 4,600-5,000 per ounce in the first half of 2027 as elevated US real yields and a stronger dollar ease, even as the precious metal is expected to consoli ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Gold prices could rise to USD 4,600-5,000 per ounce in the first half of 2027 as elevated US real yields and a stronger dollar ease, even as the precious metal is expected to consolidate at high levels through the remainder of 2026, ICICI Bank said in a research report.</p><p>The bank expects gold to trade in the USD 4,200-4,600 per ounce range for the rest of 2026, with a marginal upside bias in the first half of 2027. It said the medium-term outlook remains supported by investment demand, continued central bank purchases and demand for gold as a hedge against geopolitical, financial and policy uncertainty.</p><p>“We retain our view gold prices to trade in the USD 4200/oz to USD 4600/oz range over the remainder of 2026. We expect the metal to trade with a marginal upside bias in H12027, trading in USD 4600/oz to USD 5000/oz range,” the report said.</p><p>Gold has corrected sharply in September after gaining around 9 per cent in August, with prices down nearly 8 per cent during the month so far. ICICI Bank attributed the correction to a more hawkish repricing of US monetary policy amid persistent inflation concerns, higher oil prices and stronger-than-expected labour market data.</p><p>The report, however, said these near-term pressures may not be enough to reverse the broader strength in bullion. Gold ETFs recorded USD 17.8 billion of inflows in August, taking third-quarter gold ETF demand to 144.7 tonnes, while the People's Bank of China bought 20 tonnes of gold in August, its largest monthly purchase since October 2023.</p><p>The bank said concerns over the long-term sustainability of US fiscal deficits and high public debt, continued central bank diversification away from US dollar-denominated assets and gold's role as a portfolio hedge are likely to remain structural supports.</p><p>“As and when global energy pressures come-off, there is an increasing likelihood of bullion to trade with an upside bias,” the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">For India, the bank expects local gold prices to remain largely driven by global bullion prices, with the rupee adding another source of volatility. It retained its forecast for domestic gold prices to trade at Rs 1.40 lakh-Rs 1.60 lakh per 10 grams through the remainder of 2026.</span></p><p>Domestic jewellery demand remains constrained by elevated prices, although wedding demand has stayed relatively resilient and festive and wedding activity is expected to provide some support.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Gold imports fell to USD 2.3 billion in August from USD 4.2 billion in July, while Indian gold ETF inflows rose to Rs 26 billion in August. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Gold may rise to USD 5,000/oz in H1 2027 after near-term consolidation: ICICI Bank ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kotak-sees-downside-risk-to-fy27-gold-import-forecast-after-sharp-monthly-decline-6586 ]]></guid><title><![CDATA[ Kotak sees downside risk to FY27 gold-import forecast after sharp monthly decline ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kotak-sees-downside-risk-to-fy27-gold-import-forecast-after-sharp-monthly-decline-6586 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:15:02 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Kotak Institutional Equities sees downside risk to its USD 88 billion forecast for India’s gold imports in FY27 after official monthly imports fell sharply from May, although festive ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Kotak Institutional Equities sees downside risk to its USD 88 billion forecast for India’s gold imports in FY27 after official monthly imports fell sharply from May, although festive demand could drive a recovery.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“We assume US$88 bn of gold imports in FY2027E; downside risks exist based on 5MFY27 trends although demand will pick up over the forthcoming festive season,” Kotak said in a strategy report dated September 23.</span></p><p>Gold imports stood at USD 17.5 billion in the first five months of FY27, compared with USD 16.9 billion in the same period a year earlier. Imports totalled USD 72 billion in FY26, according to the report.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Kotak said the recent monthly decline followed an increase in gold import duty from 6 per cent to 15 per cent on May 13. The higher duty raised domestic gold prices relative to global prices and may have deterred household purchases, it said.</span></p><p>The slowdown could also prove temporary if buyers are waiting for a possible duty cut. “Gold imports may recover to ‘normal’ levels if the government was to cut import duties,” the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Kotak flagged a third possibility: the decline in official imports may partly reflect “diversion of gold imports to unofficial channels”. It cautioned that, if substantial trade has shifted outside official channels, the government could lose customs and goods and services tax revenue. However, the report did not establish that such a shift has occurred.</span></p><p>Kotak suggested that a change in the taxation structure could help reduce gold imports, encourage households to recycle existing gold and protect government revenue.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"We have long argued for higher GST rates and lower import duties on gold as an alternative route to (1) reduce gold imports, (2) increase household gold recycling and (3) protect government revenues," the report stated.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Lower gold imports would help India’s current account balance, Kotak said, but the implications would depend on whether the decline reflects a lasting fall in demand, postponed purchases or trade moving to unofficial channels. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Kotak sees downside risk to FY27 gold-import forecast after sharp monthly decline ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/share-market-sensex-nifty-recovery-september-25-2026-6577 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा; निफ्टी 23,100 के आसपास ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/share-market-sensex-nifty-recovery-september-25-2026-6577 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 11:10:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई, महाराष्ट्र: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को शुरुआती गिरावट से तेजी से रिकवरी की। गुरुवार की तेज बिकवाली के बाद बाजार शुक्रवार को गैप-डाउन खुला, लेकिन इसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार देखन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई, महाराष्ट्र:</b> भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को शुरुआती गिरावट से तेजी से रिकवरी की। गुरुवार की तेज बिकवाली के बाद बाजार शुक्रवार को गैप-डाउन खुला, लेकिन इसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार देखने को मिला। हालांकि, आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">रिपोर्टिंग के समय सेंसेक्स 73,691.72 अंक पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद स्तर 73,580.54 के मुकाबले 111.18 अंक या 0.15 प्रतिशत ऊपर था। वहीं, निफ्टी 23,099.55 अंक पर था और पिछले बंद स्तर 23,063.10 से 36.45 अंक या 0.16 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा था।</span></p><p>सेक्टोरल इंडेक्स में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी आईटी 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे कमजोर सेक्टर रहा। इसके विपरीत ऑटो, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, रियल्टी और मेटल इंडेक्स बढ़त में कारोबार कर रहे थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">ब्रॉडर मार्केट के ज्यादातर इंडेक्स पर भी शुरुआती कारोबार में दबाव देखने को मिला।</span></p><h5 class=""><b>इन शेयरों में दिखी तेजी</b></h5><p>एनएसई पर अदाणी एंटरप्राइजेज, Eternal, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, TMPV, एशियन पेंट्स, SBI, एक्सिस बैंक, नेस्ले, L&amp;T, बजाज ऑटो और JSW Steel समेत कई शेयर शुरुआती कारोबार में बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, Infosys, TCS, ONGC, Sun Pharma, SBI Life, HCL Tech और Wipro समेत कई शेयरों पर दबाव रहा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">बीएसई पर M&amp;M, L&amp;T, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, SBI, ICICI Bank, Eternal, IndiGo, भारती एयरटेल, बजाज फिनसर्व और HDFC Bank में तेजी रही। दूसरी ओर TCS, ITC, Sun Pharma, BEL, Trent, Hindustan Unilever और Adani Ports शुरुआती कारोबार में कमजोर शेयरों में रहे।</span></p><h5 class=""><b>कच्चे तेल और सोने की कीमतों पर नजर</b></h5><p>कमोडिटी बाजार में रिपोर्टिंग के समय Brent crude करीब 105.56 डॉलर प्रति बैरल और कच्चा तेल करीब 93.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, सोने की कीमत करीब 4,274.39 डॉलर दर्ज की गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बाजार विशेषज्ञ विपिन दीक्षेना के अनुसार, गुरुवार की गिरावट के बाद भारतीय बाजार रिकवरी की कोशिश कर रहा है और कच्चे तेल में थोड़ी नरमी से बाजार को कुछ राहत मिली है। हालांकि, उन्होंने मौजूदा स्तरों पर सावधानी बरतने की बात कही।</span></p><h5 class=""><b>23,000 का स्तर अहम</b></h5><p>विपिन दीक्षेना ने कहा कि घरेलू खरीदारी बाजार में गिरावट को कुछ हद तक थाम रही है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली में कमी आने तक किसी भी तेजी को पक्की दिशा में बदलाव मानने में सावधानी जरूरी है।</p><p>तकनीकी स्तरों पर उन्होंने 23,000 को निफ्टी के लिए अहम स्तर बताया। उनके अनुसार, यदि निफ्टी 23,000 के ऊपर बना रहता है और 23,200–23,300 के स्तर को फिर हासिल करता है, तो 23,400–23,500 तक राहत भरी तेजी देखने को मिल सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, 23,000 के नीचे निर्णायक गिरावट आने पर 22,900–22,700 का क्षेत्र अगला महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि RSI लो-30 के स्तर पर पहुंच गया है, जो बाजार में बढ़े हुए मंदी के दबाव को दर्शाता है।</span></p><h5 class=""><b>23,150 के नीचे बाजार का रुख कमजोर</b></h5><p>Axis Direct के वरिष्ठ शोध विश्लेषक हेमंग गोर ने बताया कि एशिया में निक्केई करीब 1.2 प्रतिशत ऊपर था, जबकि हांगकांग कमजोर संकेत दे रहा था। दक्षिण कोरिया में Chuseok के कारण सोमवार तक बाजार बंद है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">गोर के अनुसार, निफ्टी के 23,150 से नीचे रहने तक बाजार का रुख दबा हुआ रह सकता है। 23,000 तत्काल सपोर्ट है और इसके टूटने पर 22,800–22,850 तक दबाव बढ़ सकता है।</span></p><p>वहीं, 23,150 के ऊपर टिकने पर निफ्टी में 23,250–23,300 तक रिकवरी बढ़ सकती है। उनके मुताबिक, कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड में लगातार नरमी आने पर भारतीय बाजार को खोई जमीन वापस हासिल करने में मदद मिल सकती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स 100 अंक चढ़ा; निफ्टी 23,100 के आसपास ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/dalal-street-hit-by-crude-fire-us-yield-surge-nifty-closes-1-64-lower-at-23-063-sensex-lost-1247-points-6570 ]]></guid><title><![CDATA[ Dalal Street hit by crude fire, US yield surge, Nifty closes 1.64% lower at 23,063, Sensex lost 1247 points ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/dalal-street-hit-by-crude-fire-us-yield-surge-nifty-closes-1-64-lower-at-23-063-sensex-lost-1247-points-6570 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Indian equity markets witnessed sharp selling pressure on Thursday as rising US bond yields, renewed strength in crude oil prices and persistent geopolitical uncertainty weighed h ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra: </b>Indian equity markets witnessed sharp selling pressure on Thursday as rising US bond yields, renewed strength in crude oil prices and persistent geopolitical uncertainty weighed heavily on investor sentiment.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Nifty 50 index closed at 23,063.10, down 383.70 points or 1.64 per cent, while the BSE Sensex ended at 73,580.54, lower by 1,247.71 points or 1.67 per cent.</span></p><p>The sell-off came as Brent crude surged back to around USD 106 per barrel, after declining to around USD 98 per barrel on Wednesday. At the same time, the US 10-year Treasury yield rose to around 5.11 per cent, increasing concerns over inflation, borrowing costs and the pace of global monetary easing.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Vikram Kasat, Chief Business Officer – Advisory and Dealing at PL Capital, said the market witnessed a sharp risk-off session, with selling intensifying across sectors, particularly financials.</span></p><p>“Indian equities witnessed a sharp risk-off session as selling intensified across sectors, particularly financials. The correction reflects more than routine profit-booking: the rise in the US 10-year Treasury yield to around 5.11 per cent, crude oil remaining above $100 a barrel and persistent geopolitical uncertainty are collectively raising concerns around inflation, borrowing costs and the pace of global monetary easing,” Kasat said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He said these factors are prompting investors to reduce risk, particularly in rate-sensitive segments.</span></p><p>“Going forward, volatility could remain elevated until there is greater clarity on crude prices and global yields. A moderation in these pressures would be important for sentiment to stabilise,” he added.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On the NSE, almost all sectoral indices closed in the red, with sharp declines seen in auto, metal and private banking stocks.</span></p><p>The Nifty Auto index fell 1.46 per cent, while Nifty FMCG declined 1.18 per cent. Nifty IT lost 0.67 per cent, Nifty Media fell 0.75 per cent, and Nifty Metal declined 1.99 per cent.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Nifty Pharma fell 0.46 per cent, while Nifty PSU Bank declined 1.21 per cent. Nifty Private Bank lost more than 2 per cent.</span></p><p>The weakness was also reflected in other Asian markets. Japan's Nikkei 225 was the only major index among those tracked to close higher, gaining 0.89 per cent to 65,600.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Singapore's Straits Times declined 0.46 per cent to close at 5,683, while Hong Kong's Hang Seng fell 0.25 per cent to 24,772. Taiwan's Weighted Index closed at 48,024, down 0.28 per cent. South Korean markets were closed for a holiday.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">In commodities, gold prices declined 0.61 per cent to Rs 1,50,378 per 10 grams for 24 karats, while silver prices fell 1.23 per cent to Rs 2,33,067 per kg. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Dalal Street hit by crude fire, US yield surge, Nifty closes 1.64% lower at 23,063, Sensex lost 1247 points ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/share-market-fall-sensex-nifty-us-bond-yield-6551 ]]></guid><title><![CDATA[ शेयर बाजार में तेज गिरावट: सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 23,300 के नीचे ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/share-market-fall-sensex-nifty-us-bond-yield-6551 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 10:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई, महाराष्ट्र: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 24 सितंबर को कारोबार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और दोनों प्रमुख सूचकांक गि ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई, महाराष्ट्र:</b> भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 24 सितंबर को कारोबार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई और दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 600 अंक से ज्यादा टूट गया, जबकि निफ्टी 23,300 के स्तर से नीचे आ गया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स पिछले बंद स्तर 74,828.25 के मुकाबले 74,272.40 पर खुला।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">सुबह करीब 9:22 बजे यह 639.16 अंक यानी 0.85 प्रतिशत गिरकर 74,189.09 पर कारोबार कर रहा था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी पिछले बंद स्तर 23,446.80 के मुकाबले 23,221.80 पर खुला। इसी समय यह 223.90 अंक यानी 0.95 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,222.90 के आसपास कारोबार कर रहा था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">शुरुआती कारोबार में व्यापक बाजार के सभी प्रमुख सूचकांक लाल निशान में रहे। वित्तीय सेवाएं, मेटल और प्राइवेट बैंकिंग से जुड़े शेयरों में दबाव ज्यादा दिखाई दिया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Sensex tanks over 600 points in early trade; crude oil trades above USD 100 per barrel&lt;br&gt;&lt;br&gt;Benchmark indices Sensex and Nifty tumbled in early trade on Thursday as crude oil prices surged above the USD 100 per barrel mark.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Selling in banks, NBFC stocks and weak trends in… &lt;a href="https://t.co/3MAnPSuqiO"&gt;pic.twitter.com/3MAnPSuqiO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2102981140856660150?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल का असर</b></h5><p>भारतीय बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेज बढ़ोतरी को माना जा रहा है। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5.10 प्रतिशत के पार पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक, अमरीका में उम्मीद से बेहतर कारोबारी गतिविधियों के आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाएं बढ़ीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी का असर वैश्विक इक्विटी बाजारों पर भी पड़ा। अमेरिकी शेयर बाजार में भी प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।</span></p><h5 class=""><b>इन शेयरों में दिखा दबाव</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>एनएसई पर शुरुआती कारोबार में टीसीएस (TCS) और बीईएल (BEL) बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में शामिल रहे। वहीं एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, मैक्स हेल्थ, हिंडाल्को, ग्रासिम, एसबीआई लाइफ, एलएंडटी और मारुति समेत कई शेयरों में गिरावट रही।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बीएसई पर टेक महिंद्रा, सन फार्मा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस शुरुआती बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में रहे। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, एमएंडएम, ट्रेंट, एलएंडटी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इटरनल समेत कई शेयर लाल निशान में कारोबार करते दिखे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>सोना और कच्चे तेल की कीमतों पर भी नजर</b></h5><p>कमोडिटी बाजार में शुरुआती एशियाई कारोबार के दौरान सोने में नरमी रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं के बीच बिना यील्ड वाली संपत्ति सोने पर दबाव देखा गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रिपोर्ट के समय सोना करीब 4,283.35 अमेरिकी डॉलर पर कारोबार कर रहा था। वहीं ब्रेंट क्रूड करीब 102.20 डॉलर प्रति बैरल और कच्चा तेल करीब 91.42 डॉलर प्रति बैरल पर था।</span></p><h5 class=""><b>बाजार विशेषज्ञों ने बताए अहम स्तर</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>बाजार विश्लेषक विपिन दीक्षित के मुताबिक, बुधवार की मजबूत रिकवरी के बाद निफ्टी पर बिकवाली का दबाव बना है। उनके अनुसार अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड के 5.1 प्रतिशत से ऊपर जाने और ब्रेंट क्रूड के 103 डॉलर के स्तर के करीब लौटने से बाजार पर असर पड़ा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने निफ्टी के लिए 23,300–23,270 के स्तर को तत्काल सपोर्ट जोन और 23,500–23,600 को प्रमुख रेजिस्टेंस जोन बताया। उनके मुताबिक, निफ्टी के प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे रहने के कारण 23,500 के स्तर को दोबारा हासिल करना महत्वपूर्ण होगा।</span></i></b></p><h5 class=""><b>एनएसई की लिस्टिंग पर भी नजर</b></h5><p>एचएसएल प्राइम रिसर्च के देवरश वकील ने भी अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड के 5 प्रतिशत से ऊपर जाने का उल्लेख किया। उनके अनुसार निफ्टी में 23,600 के ऊपर टिकाऊ बढ़त सकारात्मक संकेत दे सकती है, जबकि 23,100 के नीचे जाने पर दबाव बढ़ सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस बीच, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) का बहुप्रतीक्षित शेयर बाजार में पदार्पण भी आज होने वाला है। ऐसे में बाजार की नजर एनएसई की लिस्टिंग के साथ-साथ वैश्विक संकेतों और बॉन्ड यील्ड की दिशा पर भी बनी हुई है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ शेयर बाजार में तेज गिरावट: सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूटा, निफ्टी 23,300 के नीचे ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/futuristic-technology-vision-essential-for-agri-growth-nitin-gadkari-6530 ]]></guid><title><![CDATA[ Futuristic technology, vision essential for agri growth: Nitin Gadkari ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/futuristic-technology-vision-essential-for-agri-growth-nitin-gadkari-6530 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 19:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari highlighted that going forward, futuristic technology paired with futuristic vision is essential to transform agriculture ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari highlighted that going forward, futuristic technology paired with futuristic vision is essential to transform agriculture into an economically viable sector and make rural India prosperous.</p><p>Speaking at the National Efficiency Awards ceremony hosted by the National Federation of Cooperative Sugar Factories, the Minister said standalone sugar production is no longer economically viable due to global market dynamics and higher domestic production costs. He urged sugar mills to aggressively pivot toward by-products such as compressed bio-gas (CBG), ethanol, bio-manure, and sustainable aviation fuel.</p><p>"Instead of dumping waste into road embankments, if we convert it into gas—into CBG—our imports will decline. Understand this figure: Rs 22 lakh crore. We are sending Rs 22 lakh crore out of our country to import fossil fuels—petrol, diesel, and gas," Gadkari said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He noted that India produces 300 to 350 lakh tonnes of sugar against a domestic consumption of 280 to 300 lakh tonnes, leading to depressed prices, whereas competing countries like Brazil produce sugar at Rs 23 per kg compared to India's Rs 33 to Rs 34 per kg.</span></p><p>"The future of plain sugar is mediocre at best. I won't mince words: diversifying into complementary by-products guarantees a strong future," the Minister said, adding that by-product utilization will allow sugar mills to eventually pay farmers up to Rs 6,000 per tonne of sugarcane instead of the current Rs 4,000.</p><p>Highlighting the economic potential of bio-energy, Gadkari pointed out that the country generates massive agricultural residues, including 220 lakh tonnes of paddy stubble in Punjab and Haryana. He stated that five tonnes of stubble yield one tonne of CBG, providing a permanent solution to stubble burning and air pollution while creating rural wealth.</p><p>"Technology has arrived, allowing us to produce CBG from stubble, bamboo, rice straw, bagasse, and Napier grass. The Government of India launched a dedicated scheme. Look at the numbers: 1,908 CBG plants have been registered across the country, with 132 already operational," he said.</p><p>He noted that national CBG potential stands at 50,000 tonnes per day, while current production covers barely two per cent of capacity. The government has already mandated procurement obligations with a fixed procurement price of Rs 106 per kg, an initiative capable of injecting Rs 2.5 lakh crore into the rural economy and generating up to 15 lakh jobs.</p><p>The Minister also urged the sugar sector to adopt artificial intelligence, precision farming, and agricultural drones to cut input costs and enhance crop yields, citing how policy moves like allowing ethanol production directly from corn had transferred Rs 45,000 crore directly to farmers in Uttar Pradesh and Bihar. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Futuristic technology, vision essential for agri growth: Nitin Gadkari ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-semiconductor-opportunity-expanding-beyond-fabs-report-6508 ]]></guid><title><![CDATA[ India's semiconductor opportunity expanding beyond fabs: Report ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-semiconductor-opportunity-expanding-beyond-fabs-report-6508 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 11:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: India's semiconductor opportunity is expanding beyond chip fabrication and packaging, with the country now focusing on building a complete ecosystem covering chip design, equipment,  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> India's semiconductor opportunity is expanding beyond chip fabrication and packaging, with the country now focusing on building a complete ecosystem covering chip design, equipment, materials, advanced packaging, research and electronics products, YES Securities said in a report on the SEMICON India 2026 conclave.</p><p>The report said the next phase of India's semiconductor growth will depend on the country's ability to capture more value across the wider supply chain rather than focusing only on wafer fabrication.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"The economic opportunity is potentially much larger in the ecosystem surrounding semiconductor manufacturing than in wafer fabrication alone," YES Securities said.</span></p><p>The report noted that the growing semiconductor ecosystem could create opportunities for suppliers, equipment manufacturers, engineering companies, packaging firms, materials producers and chip-design companies.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The expansion is being supported by the government's Semicon 2.0 programme, which has an outlay of Rs 1,27,500 crore and focuses on six areas -- semiconductor design, machines and materials, new fabs, ATMP/OSAT, research and development, and talent.</span></p><p>The government has received investment commitments of around Rs 1 lakh crore under the programme, with these investments expected to materialise over the next two to three years, the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">YES Securities said semiconductor demand is no longer the key constraint, with artificial intelligence, data centres, automobiles, industrial automation and communications emerging as major drivers of demand.</span></p><p>The focus, therefore, is shifting towards building sufficient supply-chain depth to enable India to capture a larger share of the growing semiconductor market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The report highlighted investments by global semiconductor companies as evidence of increasing localisation in the sector.</span></p><p>Applied Materials has announced a USD 5 billion investment over the next decade in India, including spending on research, supply-chain development and talent. Lam Research plans to invest around Rs 10,000 crore in a silicon-component manufacturing facility and expand its research and development activities.</p><p>Tata Electronics has also signed seven strategic agreements linked to its Dholera semiconductor fab. The agreements cover areas including fabrication, advanced packaging, materials, research, vendor development and workforce training, the report said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">YES Securities identified semiconductor materials, specialised gases, equipment and precision manufacturing as some of the key gaps in India's semiconductor ecosystem.</span></p><p>The report said India does not need to achieve complete self-sufficiency across the semiconductor value chain. Instead, it should develop capabilities in strategically important areas while continuing to work with global suppliers.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">India's semiconductor design workforce remains a key strength, with government data cited in the report showing that the country accounts for around 20 per cent of the global chip-design workforce.</span></p><p>However, the report said the next challenge is to move from "designing for global companies" towards developing and owning semiconductor intellectual property, products and systems.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Execution and ecosystem depth" will determine how much economic value India captures as semiconductor demand expands, the report said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">It added that advanced packaging, mature-node chips, precision manufacturing and product ownership could further expand India's role in the global semiconductor value chain. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India's semiconductor opportunity expanding beyond fabs: Report ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-closes-with-0-3-gains-sensex-rises-564-points-on-easing-of-oil-prices-6498 ]]></guid><title><![CDATA[ Nifty closes with 0.3% gains, Sensex rises 564 points on easing of oil prices ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nifty-closes-with-0-3-gains-sensex-rises-564-points-on-easing-of-oil-prices-6498 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 17:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Indian benchmark indices closed higher on Monday, with the Nifty 50 gaining 0.29 per cent and the Sensex rising 564 points, as easing crude oil prices, lower bond yields and hopes of ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Indian benchmark indices closed higher on Monday, with the Nifty 50 gaining 0.29 per cent and the Sensex rising 564 points, as easing crude oil prices, lower bond yields and hopes of diplomatic engagement supported investor sentiment.<span style="font-size: 1rem;">The NIFTY 50 index closed at 23,414.30, with a surge of 67.90 points or 0.29 per cent, while the BSE SENSEX closed at 74,858.99, with a gain of 564.03 points or 0.76 per cent.</span></p><p>Vinod Nair, Head of Research, Geojit Investments, said improving sentiment ahead of the upcoming US-China talks, renewed hopes of diplomatic engagement between the US and Iran at the UN, along with declining oil prices and bond yields, provided relief to investors.</p><p>"The easing of concerns around inflation and energy costs has supported a broad-based recovery across sectors and supported overall market sentiment," Nair said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He added that the earnings cycle appeared to be turning positive, while relatively attractive valuations in select pockets of the market continued to support a constructive medium-term outlook for equities.</span></p><p>"However, in the near term, geopolitical developments and interest-rate expectations will remain key variables influencing investor behaviour and market direction," Nair said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Among sectoral indices on the NSE, only the Nifty PSU Bank and Nifty Metal indices closed lower, declining 0.05 per cent and 0.62 per cent, respectively.</span></p><p>The Nifty Auto index gained 0.21 per cent, while Nifty FMCG rose 1.19 per cent. Nifty IT gained 0.03 per cent, Nifty Media rose 0.19 per cent and Nifty Pharma jumped 1.27 per cent.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In the Nifty 50 index, Eternal, HCL Tech, SBI Life, Sun Pharma, ITC and Max Health were among the top gainers. Bharti Airtel, Adani Ports, Bajaj Finance, Adani Enterprises and Power Grid were among the top losers.</span></p><p>Brent crude oil prices fell below USD 102 per barrel and were trading at USD 101.94 per barrel at the time of reporting.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Rajeev Sharan, Head of Research, Brickwork Ratings, said the decline in crude prices provided relief after last week's spike.</span></p><p>"Crude has cooled off after last week's spike, with Brent easing from around USD 108 to near USD 102, its first weekly decline in three weeks. The main trigger is an easing of Saudi supply fears, as the kingdom has begun routing extra cargoes to Asian buyers through ship-to-ship transfers near the Strait of Hormuz, and higher loadings have calmed worries about a complete export halt after the pipeline attack. For India, a major importer, this is welcome relief," Sharan said.</p><p>In commodities, gold prices declined 0.61 per cent to Rs 1,53,436 per 10 gram for 24 karat, while silver was trading at Rs 2,40,200 per kg at the time of reporting.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Asian markets also ended higher. Japan's Nikkei 225 index gained 1.36 per cent to close at 65,018, Hong Kong's Hang Seng index rose 1.04 per cent to 25,010, and Taiwan's Weighted Index gained 1.13 per cent to close at 47,718. South Korea's KOSPI index surged 1.62 per cent to close at 7,007. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Nifty closes with 0.3% gains, Sensex rises 564 points on easing of oil prices ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-new-zealand-can-be-proud-of-highest-quality-fta-with-mutual-economic-benefits-says-nz-trade-minister-mcclay-6494 ]]></guid><title><![CDATA[ “India-New Zealand can be proud of highest-quality FTA with mutual economic benefits,” says NZ Trade Minister McClay ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-new-zealand-can-be-proud-of-highest-quality-fta-with-mutual-economic-benefits-says-nz-trade-minister-mcclay-6494 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:21:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Following the bilateral ratification of the Free Trade Agreement (FTA), New Zealand Trade and Investment Minister Todd McClay stated that both New Zealand and India can be proud of t ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Following the bilateral ratification of the Free Trade Agreement (FTA), New Zealand Trade and Investment Minister Todd McClay stated that both New Zealand and India can be proud of the very high-quality agreement that will deliver significant benefits for the citizens of the two countries.</p><p>The pact will enter into force on October 20, coinciding with Dussehra. Under the agreement, India secured duty-free access for 100 per cent of its exports to New Zealand from the day the pact takes effect. The agreement aims to provide a formal framework for deeper trade and economic cooperation between both partners, translating the bilateral economic relationship into expanded trade opportunities.</p><p>Addressing the gathering during a video conference with Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Monday, McClay commended the cooperative groundwork achieved by both administrations across the negotiation cycle.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“I thank you for your significant commitment, contribution and hard work over the last 2 years. I think both New Zealand and India can be proud of the very high quality agreement that will deliver significant benefits for the citizens of our two countries,” McClay said.</span></p><p>“Today is a great day of celebration in New Zealand to know not only the ratification of the free trade agreement by our two nations, but a strengthening of our friendship and a clear signal to the world of when two like-minded countries decide to work together, how quickly good and important things can happen,” he added.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Addressing the broader international trade landscape, McClay noted the deliberate stance taken by both sides to facilitate open cross-border commerce.</span></p><p>“In a time when around the world there is uncertainty in trade, we see tariff rates escalate. We see barriers being put up. India and New Zealand governments have said that we can agree terms that will be beneficial, that we will honor our commitments and give confidence to our business communities to invest, to grow, to form relationships and together to trade,” he said.</p><p>Outlining the timeline of the engagement, McClay recalled that formal talks began when Prime Minister Christopher Luxon visited India last year alongside New Zealand's largest-ever trade delegation.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Negotiations concluded within nine months, followed by the signing in New Delhi earlier this year and formal ratification nine months later.</span></p><p>“This is one of the highest quality agreements our two nations have been able to negotiate….This is the end of a process, the end of the negotiation where the agreement is in force. It's actually the start, the beginning of a new era in the relationship for India and New Zealand and an opportunity for us to make sure that the people-to-people cooperation, the culture, the sport, the business, the investment will continue,” McClay said.</p><p>As per the govt data, India-New Zealand merchandise trade grew from USD 873 million in 2023-24 to USD 1.3 billion in 2024-25, registering 49 per cent growth.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Merchandise exports from India to New Zealand rose to USD 711 million in 2024-25, showing a 32 per cent increase.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">India's services exports to New Zealand grew by 13 per cent in 2024 to USD 634 million, with major sectors including travel, IT and business services. In 2024-25, India's exports to New Zealand were higher than imports from the country, maintaining a positive trade balance. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ “India-New Zealand can be proud of highest-quality FTA with mutual economic benefits,” says NZ Trade Minister McClay ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kerala-railway-projects-worth-over-rs-20-000-crore-under-execution-vaishnaw-meets-mps-to-discuss-network-expansion-6493 ]]></guid><title><![CDATA[ Kerala railway projects worth over Rs 20,000 crore under execution; Vaishnaw meets MPs to discuss network expansion ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kerala-railway-projects-worth-over-rs-20-000-crore-under-execution-vaishnaw-meets-mps-to-discuss-network-expansion-6493 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:13:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: &nbsp;Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Monday said projects worth more than Rs 20,000 crore are currently under execution in Kerala as the state prepares for the next phase ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> &nbsp;Union Railway Minister Ashwini Vaishnaw on Monday said projects worth more than Rs 20,000 crore are currently under execution in Kerala as the state prepares for the next phase of railway expansion, while noting that he met MPs from the state to discuss operational issues in Mangaluru and development of the railway network.</p><p>Vaishnaw said the Mangaluru railway area had been divided into three different zones, which was creating serious operational problems, and that the decision to keep Mangaluru in the South Western Railway (SWR) zone would resolve the issue. He said he also discussed Kerala's railway development with the MPs and separately with Chief Minister V D Satheesan.</p><p>In a series of posts on X, Vaishnaw said the ongoing works cover nine multitracking and new-line projects, 145 flyovers and underpasses, and 19 station redevelopment projects, with the focus on building greater capacity and enabling smoother and more efficient railway operations across the state.</p><p>He said the future expansion plans also include preparation of detailed project reports for more than 800 km of third- and fourth-line augmentation across six sections, aimed at strengthening north-south capacity through Kerala. The sections include Shoranur-Coimbatore (99 km), Mangaluru-Shoranur (307 km), Shoranur-Ernakulam (106 km), Ernakulam-Kayankulam (115 km), Kayankulam-Thiruvananthapuram (105 km) and Thiruvananthapuram-Nagercoil (71 km).</p><p>“Several major projects have been sanctioned to strengthen rail capacity, connectivity and network expansion across the state,” Vaishnaw said, outlining the next phase of development.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The sanctioned projects include the 116-km Angamali-Sabarimala new line for Rs 3,801 crore, 8-km Ernakulam-Kumbalam doubling at Rs 828 crore, 16-km Kumbalam-Thuravur patch doubling at Rs 1,171 crore and 5-km Shoranur-Vallathol Nagar patch doubling, including yard modifications, at Rs 367 crore.</span></p><p>The list also includes the 38-km Tirunnavaya-Guruvayur new line at Rs 144 crore, 87-km Trivandrum-Kanyakumari doubling at Rs 4,509 crore, 21-km Thuravur-Mararikulam doubling at Rs 434 crore, 12-km Alappuzha-Ambalapuzha doubling at Rs 313 crore and 11-km Mararikulam-Alappuzha doubling at Rs 221 crore.</p><p>Vaishnaw said Kerala's railway network has already undergone substantial expansion. Over the last 12 years, the state has achieved 100 per cent railway electrification, completed doubling and gauge-conversion projects, constructed 131 flyovers and underpasses, and redeveloped 16 stations under the Amrit Bharat Station Scheme.</p><p>Since 2014, six major doubling and gauge-conversion projects covering 670 km have been completed at a total cost of Rs 4,316 crore. These include the 18-km Ambalapuzha-Haripad doubling costing Rs 346 crore, 27-km Chengannur-Chingavanam doubling costing Rs 436 crore, 217-km Dindigul-Pollachi-Palghat and Pollachi-Coimbatore gauge conversion costing Rs 1,360 crore, 27-km Kurruppanthara-Chingavanam doubling costing Rs 749 crore, 24-km Mulanturutti-Kurruppantara doubling costing Rs 303 crore and 357-km Quilon-Tiruchendur gauge conversion costing Rs 1,122 crore.</p><p>The minister also highlighted capacity-related works. A total of 145 road overbridges and underbridges are under construction at Rs 4,786 crore, comprising 136 ROBs, eight RUBs and one pedestrian subway. Of these, 52 projects are delayed, including 34 due to land acquisition, 13 due to finalisation of alignment and five due to non-engagement of an agency.</p><p>Land acquisition remains a key constraint. Against a total requirement of 618 hectares, only 78 hectares, or 13 per cent, has been acquired, leaving 540 hectares, or 87 per cent, still to be acquired. Railways has already deposited Rs 1,976 crore with the Kerala government for land acquisition. Projects facing delays on this account include the 111-km Angamali-Sabarimala new line, Ernakulam-Kumbalam patch doubling, Kumbalam-Thuravur patch doubling and Shoranur-Vallathol doubling.</p><p>Passenger connectivity has also expanded, with six Vande Bharat Express services currently operating and connecting Kerala with Mangaluru, Kasaragod, Thiruvananthapuram and Bengaluru. The services include Mangaluru Central-Thiruvananthapuram Central, Kasaragod-Thiruvananthapuram Central and KSR Bengaluru-Ernakulam Junction services in both directions.</p><p>In the last five years, more than 180 new stoppages have been provided in Kerala, while 22 new train services have been introduced over the last two years. MEMU services have also been introduced on the Ernakulam-Kayamkulam, Shoranur-Nilambur Road, Kollam-Ernakulam and Palakkad-Pollachi routes.</p><p>Meanwhile, the Amrit Bharat Station Scheme is redeveloping 35 stations across the state at a total cost of Rs 3,111 crore. Of these, 16 stations have been completed, including Angamali for Kaladi, Chalakudi, Changanassery, Chirayinkeezh, Ferok, Guruvayur, Kuttippuram, Mavelikara, Nilambur Road, Parappanangadi, Shoranur, Thalassery, Tirur, Tripunithura, Vadakara and Wadakancheri.</p><p>Vaishnaw also said the Centre's railway allocation for Kerala has increased to Rs 3,795 crore in FY26-27, compared with Rs 372 crore in 2014, while noting that operational issues in the Mangaluru railway area were also discussed with Kerala MPs and Chief Minister VD Satheesan. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Kerala railway projects worth over Rs 20,000 crore under execution; Vaishnaw meets MPs to discuss network expansion ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-semiconductor-ecosystem-domestic-demand-2035-6482 ]]></guid><title><![CDATA[ India needs to move beyond chip manufacturing, use Indian chips in products designed and made locally: Report ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/india-semiconductor-ecosystem-domestic-demand-2035-6482 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 11:19:15 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi:&nbsp; India’s next phase of semiconductor development should move beyond simply increasing chip manufacturing capacity and focus on building an ecosystem where chips designed, produced and  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi:</b>&nbsp; India’s next phase of semiconductor development should move beyond simply increasing chip manufacturing capacity and focus on building an ecosystem where chips designed, produced and packaged in the country are increasingly used in products designed and manufactured domestically, according to a report by EY–IESA (India Electronics and Semiconductor Association).</p><p>The report said India’s semiconductor journey has entered a decisive phase, with the foundations of a domestic ecosystem being established through public investments, anchor manufacturing projects, expanding design capabilities and a broader policy framework under Semicon India 2.0.</p><p>However, the next stage may require India to focus on building a self-sustaining semiconductor economy based on domestic demand, innovation and greater value addition across the electronics value chain.</p><p>“The objective may not merely be to manufacture chips in India, but to create an ecosystem where chips designed, produced and packaged in India are increasingly deployed in products designed and manufactured within the country itself,” the report stated.</p><p>India is projected to become a semiconductor consumption market of approximately USD 200 billion by 2035. However, a significant share of this demand is currently embedded in imported electronic systems, modules, kits and assembled products, resulting in limited domestic value capture, the report said.</p><p>The report said this presents a major opportunity for India to strengthen domestic system design, electronics product development and advanced manufacturing across several sectors.</p><p>These include consumer electronics, automotive, industrial automation, telecommunications, aerospace, defence, medical devices and artificial intelligence.</p><p>According to the report, strengthening these downstream industries can help turn semiconductor demand into a driver of indigenous semiconductor production. Creating such downstream demand may be as important as supporting supply-side investments in semiconductor manufacturing.</p><p>The report highlighted three strategic strengths that India can leverage -- a globally competitive semiconductor design ecosystem, one of the world’s fastest-growing electronics markets and an increasingly attractive manufacturing base supported by a large pool of talent.</p><p>It said leveraging these strengths to develop globally competitive products and platforms could help India establish a distinct position in global semiconductor supply chains.</p><p>Rather than following the same path as traditional semiconductor-producing countries, India has an opportunity to build a model centred on design-led manufacturing, advanced packaging, compound semiconductors, trusted supply chains and system-level innovation, the report said.</p><p>The report also said global supply chains are continuing to diversify as countries look for more resilient sources of semiconductor production. This could create an opportunity for India to emerge as a trusted partner in the global semiconductor ecosystem.</p><p>The coming decade, therefore, represents more than an opportunity to build semiconductor manufacturing capacity, according to the report. It could also help establish India as a significant centre for semiconductor innovation, product development and electronics manufacturing.&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India needs to move beyond chip manufacturing, use Indian chips in products designed and made locally: Report ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/report-6457 ]]></guid><title><![CDATA[ AI can scale quickly, traditional governance not enough, needs control layer for production: Report ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/report-6457 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 16:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Artificial intelligence (AI) can scale quickly across businesses, but traditional governance mechanisms may not be enough to manage AI once it moves from pilot projects into products ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Artificial intelligence (AI) can scale quickly across businesses, but traditional governance mechanisms may not be enough to manage AI once it moves from pilot projects into products, workflows and enterprise decision-making, according to a report by Ness Digital Engineering.</p><p>The report said enterprises need a new control layer that works continuously in production, as AI systems are probabilistic and their outputs can vary depending on factors such as context, model version, retrieved information, prompt structure, tool availability and user behaviour.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“Evals measure whether AI performs as intended. Guardrails define what it can access, decide, and do. Observability shows what happened, why it happened, and what it cost,” the report stated.</span></p><p>According to the report, these capabilities, together with tokenomics and governance, form an “Enterprise AI Harness” that can help organisations improve quality, manage risk, control costs and scale AI with accountability.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The report said the objective is not to make AI perfectly predictable, but to ensure that AI is reliable for its intended purpose, operates within clear boundaries, remains observable in production and is accountable when it fails.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">“Control is what makes enterprise AI scale,” it stated.</span></p><p>The report said many organisations initially approach AI governance through principles and review boards. While these mechanisms establish intent, they do not continuously control a production AI system.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“Enterprise trust is built when governance is translated into engineering requirements and production controls,” the report said.</span></p><p>It said this control layer needs to operate across the AI lifecycle, starting from use-case design and model selection to deployment, monitoring and change management.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The report highlighted evaluations, or “evals”, as a way to continuously test whether an AI system performs as intended. Depending on the use case, evaluations can examine answer correctness, policy compliance, evidence quality, resolution support and appropriate escalation.</span></p><p>For AI agents, evaluations can also assess whether the system selected the right tools, followed an approved sequence, completed its goal and stopped when required.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The report said evaluations should continue even after an AI system is launched, with continuous testing helping identify regressions before they become business problems.&nbsp;</span></p><p>It also recommended testing systems under adverse conditions, including ambiguous requests, missing data, conflicting instructions and workflow failures.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Guardrails, meanwhile, define and enforce the boundaries of what an AI system can access, generate, decide or do. These can cover data access, privacy, harmful outputs, prompt attacks, tool usage, transaction limits, approvals, geographic restrictions and escalation conditions.</span></p><p>For agentic AI workflows, the report said guardrails should prevent unauthorised actions and restrict agents to approved tools and defined scopes.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“Enterprises do not need AI to be perfectly deterministic. They need it to be sufficiently reliable for a defined purpose, bounded by policy, observable in operation, and accountable when it fails,” the report stated.</span></p><p>The report said such controls can turn governance from an abstract obligation into an engineering advantage, allowing teams to use reusable expectations and controls while giving business leaders greater visibility into AI performance, risks and economics. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ AI can scale quickly, traditional governance not enough, needs control layer for production: Report ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/n-chandrasekaran-6456 ]]></guid><title><![CDATA[ India to see ‘unparalleled’ economic growth for decades amid AI-led changes: N Chandrasekaran ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/n-chandrasekaran-6456 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 15:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Chennai, Tamil Nadu: India is entering a period of economic growth that could be “unparalleled” in its history and across the world, even as artificial intelligence (AI), technology and regulatory cha ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Chennai, Tamil Nadu: </b>India is entering a period of economic growth that could be “unparalleled” in its history and across the world, even as artificial intelligence (AI), technology and regulatory changes reshape the global economy, Tata Sons Chairman N Chandrasekaran said.</p><p>Addressing the convocation of Sai University as chief guest, Chandrasekaran said graduates were entering a world of rapid change but also expanding opportunities, with AI expected to create new sectors and possibilities that are difficult to anticipate today.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“You are stepping into a world which has a very changing global economic ,technological, disruptive, AI led revolutionary, regulatory and other changes that are constantly evolving,” he said.</span></p><p>Chandrasekaran said that while there is growing discussion around job losses due to AI, the technology is also opening up new areas of opportunity.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“The world is full to the brim with possibilities,” he said, adding that “five years from now there will be industries which don't exist today” and that people may not even know the terminology for them today.</span></p><p>He said India was in a “very strong position” and would see economic growth that would be “unparalleled in our own history and unparalleled with any part of the world”, adding that this could continue for several decades.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Chandrasekaran urged graduates to adopt a mindset of “running dual races” -- working towards long-term goals while also pursuing shorter-term achievements to maintain momentum.</span></p><p>He also advised students to prepare continuously for their careers and not be deterred by setbacks. Citing marathon running, he said individuals should measure themselves against their own progress rather than comparing themselves with others.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“You have got to measure yourself on progress, continuous improvement, push yourself towards what you want to do,” he said.</span></p><p>He also emphasised the importance of preparation, quoting marathon runner Yuma Ikanga that “the will to win means nothing without the will to prepare.”&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On adapting to a changing economy, Chandrasekaran listed six qualities for graduates -- continuous learning, curiosity, collective work, creativity, self-reflection and setting ambitious goals.</span></p><p>“Keep learning. If you are not keeping pace you will get outdated,” he said, stressing that learning would remain a lifelong habit even after formal education ends.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He also encouraged graduates to stay curious, work with people possessing different skills and develop creativity, particularly in business.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">“Creativity in business is premium,” he said, adding that people should regularly reflect on their actions and learning.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Concluding his advice, Chandrasekaran urged the graduates to “aim high”, think big and be bold and audacious as they begin their professional journeys. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India to see ‘unparalleled’ economic growth for decades amid AI-led changes: N Chandrasekaran ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/tata-sons-chandrasekaran-term-6425 ]]></guid><title><![CDATA[ Tata Sons Board: N. चंद्रशेखरन को मिला 5 साल का नया कार्यकाल, Listing की तैयारी भी शुरू ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/tata-sons-chandrasekaran-term-6425 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:07:05 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Tata Group की holding company Tata Sons ने नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला किया है। कंपनी के बोर्ड ने N. Chandrasekaran को Executive Chairman के पद पर अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>Tata Group की holding company Tata Sons ने नेतृत्व को लेकर बड़ा फैसला किया है। कंपनी के बोर्ड ने N. Chandrasekaran को Executive Chairman के पद पर अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। Reuters के अनुसार, यह निर्णय चंद्रशेखरन के पिछले महीने दोबारा नियुक्ति की पेशकश न करने के फैसले के बाद आया है।</p><p>चंद्रशेखरन का मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 में समाप्त होना था। इससे पहले उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। अब बोर्ड की मंजूरी के बाद Tata Sons में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहने की स्थिति बन गई है।</p><h5 class=""><b>Tata Sons की Listing पर भी आगे बढ़ेगी प्रक्रिया</b></h5><p>चंद्रशेखरन की reappointment का फैसला ऐसे समय हुआ है जब Tata Sons के सामने कंपनी की संभावित Stock Market Listing का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है।</p><p>Reserve Bank of India ने हाल ही में Tata Sons की उस मांग को खारिज कर दिया था, जिसमें कंपनी ने अपने Core Investment Company/NBFC registration से बाहर निकलने की कोशिश की थी। RBI के इस फैसले के बाद Tata Sons पर लागू regulatory framework के तहत public listing की दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति बनी है।</p><p>Reuters के मुताबिक Tata Sons के पास मार्च 2025 तक करीब ₹1.75 लाख करोड़ की standalone assets थीं और कंपनी RBI के उन नियमों के दायरे में आती है जिनके तहत बड़े Core Investment Companies के लिए listing की आवश्यकता हो सकती है।</p><p>अब बोर्ड की ओर से listing process को आगे बढ़ाने की तैयारी भी शुरू किए जाने की खबर है।</p><h5 class=""><b>पहले चंद्रशेखरन ने क्यों नहीं मांगा था नया कार्यकाल?</b></h5><p>इस फैसले से पहले Tata Sons में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। चंद्रशेखरन ने अगस्त 2026 में संकेत दिया था कि वह फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा पद संभालने की पेशकश नहीं करेंगे।</p><p>इसके बाद Tata Sons की Nomination and Remuneration Committee ने उनसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। समिति का मानना था कि कंपनी के सामने Listing और अन्य बड़े कारोबारी बदलावों के दौर में नेतृत्व की निरंतरता महत्वपूर्ण हो सकती है।</p><p>अब बोर्ड द्वारा पांच साल के नए कार्यकाल को मंजूरी मिलने से वह स्थिति बदल गई है।</p><h5 class=""><b>Tata Trusts की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?</b></h5><p>Tata Sons में Tata Trusts की हिस्सेदारी करीब 66% बताई जाती है। ऐसे में Trusts और उनके प्रतिनिधियों की भूमिका कंपनी के महत्वपूर्ण governance decisions में अहम रहती है।</p><p>मीडिया रिपोर्टों में Tata Trusts के कुछ सदस्यों और कंपनी नेतृत्व के बीच चंद्रशेखरन की reappointment और Tata Sons की listing को लेकर अलग-अलग विचार होने की बात सामने आई है। हालांकि बोर्ड ने अब नया पांच साल का कार्यकाल मंजूर कर दिया है। आगे shareholder और governance स्तर पर होने वाली प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।</p><h5 class=""><b>Listing का Tata Group पर क्या असर हो सकता है?</b></h5><p>Tata Sons, Tata Group की प्रमुख holding company है और इसके पास समूह की कई बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी है। इसमें Tata Consultancy Services, Tata Motors, Tata Steel और Air India जैसी कंपनियां शामिल हैं।</p><p>यदि Tata Sons की listing की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इसका असर केवल holding company तक सीमित नहीं रहेगा। Tata Group की ownership structure, valuation और shareholder dynamics पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।</p><p>RBI के फैसले के बाद Tata Group से जुड़ी कई listed companies के शेयरों में भी बाजार में प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।</p><p>फिलहाल Tata Sons के सामने दो बड़े घटनाक्रम साथ-साथ आगे बढ़ रहे हैं—चंद्रशेखरन का नया पांच साल का कार्यकाल और कंपनी की संभावित public listing। दोनों मामलों में आने वाले महीनों में बोर्ड, Tata Trusts और regulatory authorities की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Tata Sons Board: N. चंद्रशेखरन को मिला 5 साल का नया कार्यकाल, Listing की तैयारी भी शुरू ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-supreme-court-plea-2000-merchant-payment-6407 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI MDR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज को दी गई चुनौती ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-mdr-supreme-court-plea-2000-merchant-payment-6407 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 17:50:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: UPI पर ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर लागू किए गए नए Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इससे ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> UPI पर ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेनदेन पर लागू किए गए नए <b>Merchant Discount Rate (MDR)</b> को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा गया है कि इससे डिजिटल भुगतान के मौजूदा ढांचे और उपभोक्ताओं पर संभावित असर को लेकर सवाल उठते हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि MDR सीधे ग्राहकों से वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है। सरकार के मुताबिक, व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) होने वाले UPI लेनदेन पर किसी भी राशि के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट भी MDR से मुक्त रहेंगे।</span></p><p>₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में इस नई व्यवस्था के कानूनी और व्यावहारिक प्रभावों पर सवाल उठाए गए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">यह मामला ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जब UPI शुल्क को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई व्यवस्था स्पष्ट की गई है। 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा P2M यानी<b> Person-to-Merchant</b> लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यह शुल्क अधिकतम ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन तक सीमित रहेगा।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;A petition has been filed in the Supreme Court challenging the Centre’s decision to impose charges on commercial UPI payments exceeding Rs 2,000. The petition was filed by advocate Anjan Dutta. &lt;a href="https://t.co/h4FCkUTzAb"&gt;pic.twitter.com/h4FCkUTzAb&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2100183532698239125?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>क्या ग्राहकों से वसूला जाएगा UPI चार्ज?</b></h5><p>सरकार का कहना है कि MDR ग्राहकों पर लगाया गया शुल्क नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर न डालें। UPI ऐप प्रदाताओं को भी प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने से रोका गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को ₹5,000 या ₹50,000 भी UPI के जरिए भेजता है, तो उस P2P लेनदेन पर MDR नहीं लगेगा। P2P भुगतान राशि की परवाह किए बिना मुफ्त रहेंगे।</span></p><h5 class=""><b>₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर कितना MDR?</b></h5><p>नई व्यवस्था के तहत सामान्य P2M लेनदेन में ₹2,000 से अधिक की राशि पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। वहीं, ₹75,000 और उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कुछ आवश्यक सेवाओं और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर ₹5 का फ्लैट MDR लागू होगा। पूंजी बाजार से जुड़े भुगतानों के लिए 0.02 प्रतिशत MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;🔰 UPI Remains Free for Consumers&lt;br&gt;&lt;br&gt;UPI continues to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops, or scanning a QR code — all remain without charges.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Key Facts:&lt;br&gt;✅ No charges on P2P: Person-to-Person transfers are always free, regardless of amount.&lt;br&gt;✅ Small… &lt;a href="https://t.co/PyQ7hotNMN"&gt;pic.twitter.com/PyQ7hotNMN&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Ministry of Finance (@FinMinIndia) &lt;a href="https://x.com/FinMinIndia/status/2100099068429271404?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>छोटे दुकानदारों को राहत</b></h5><p>सरकार ने छोटे कारोबारियों को भी इस व्यवस्था से राहत दी है। UPI QR के जरिए हर महीने ₹1 लाख तक प्राप्त करने वाले पात्र छोटे व्यापारियों के लिए जीरो MDR जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्थानीय कारोबारियों पर अतिरिक्त भुगतान लागत का असर कम होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वित्त मंत्रालय के अनुसार, कुल मर्चेंट UPI लेनदेन में करीब 96 प्रतिशत लेनदेन प्रभावित नहीं होंगे, जबकि MDR केवल चुनिंदा बड़े मर्चेंट लेनदेन पर लागू होगा।</span></p><h5 class=""><b>UPI शुल्क व्यवस्था पर क्यों हो रही है बहस?</b></h5><p>UPI ने पिछले वर्षों में भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम में बड़ी भूमिका निभाई है। नई MDR व्यवस्था का सरकार का तर्क है कि इससे भुगतान इकोसिस्टम के लिए लंबे समय तक टिकाऊ राजस्व मॉडल तैयार होगा और बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता तथा UPI ऐप कंपनियां डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने में निवेश कर सकेंगी।</p><p>दूसरी ओर, इस व्यवस्था को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि MDR का वास्तविक आर्थिक बोझ अंततः कारोबारियों और बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव कारोबारियों के व्यवहार और शुल्क को ग्राहकों तक पहुंचाने की स्थिति पर निर्भर करेगा।</p><h5 class=""><b>UPI MDR विवाद में अब आगे क्या?</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंचने के बाद अब इस नई MDR व्यवस्था के कानूनी पहलुओं पर न्यायिक जांच की संभावना है। फिलहाल सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि P2P UPI भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेंगे और ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान पर भी MDR नहीं लगेगा। नए नियमों के तहत शुल्क का दायरा चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन तक सीमित रखा गया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI MDR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर चार्ज को दी गई चुनौती ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/epfo-wage-limit-25000-6403 ]]></guid><title><![CDATA[ EPFO Wage Limit: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, PF की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/epfo-wage-limit-25000-6403 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 15:43:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में EPF Wage Ceiling को ₹15 ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़े एक अहम बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 16 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में EPF Wage Ceiling को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए इसकी घोषणा की।</p><p>मौजूदा व्यवस्था में ₹15,000 तक की पात्र मासिक वेतन सीमा वाले कर्मचारियों के लिए EPF और EPS कवरेज का प्रावधान लागू होता है। नई सीमा बढ़ने के बाद ₹15,000 से ₹25,000 के बीच आने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आ सकता है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;▪️&lt;a href="https://x.com/hashtag/Cabinet?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Cabinet&lt;/a&gt; approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.&lt;br&gt;&lt;br&gt;▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.&lt;br&gt;&lt;br&gt;▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… &lt;a href="https://t.co/Tx7jR0O2n7"&gt;pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; PIB India (@PIB_India) &lt;a href="https://x.com/PIB_India/status/2100159938425483520?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><p><br></p><h5 class=""><b>EPF और EPS का कवरेज होगा व्यापक</b></h5><p>EPF यानी Employees' Provident Fund कर्मचारियों के लिए लंबे समय की बचत और रिटायरमेंट फंड तैयार करने की व्यवस्था है। वहीं EPS यानी Employees' Pension Scheme के जरिए पात्र कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है।</p><p>वेतन सीमा बढ़ाने का उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों तक इन योजनाओं की पहुंच बढ़ाना है, जो मौजूदा ₹15,000 की सीमा के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर रह जाते थे। सरकार के इस फैसले से औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ सकता है।</p><h5 class=""><b>कर्मचारियों की Retirement Saving पर क्या असर होगा?</b></h5><p>EPF में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। वेतन सीमा बढ़ने से पात्रता का दायरा बढ़ने पर नए कर्मचारियों के PF खातों में नियमित योगदान शुरू हो सकता है। इससे लंबी अवधि में रिटायरमेंट के लिए बचत बनाने में मदद मिल सकती है।</p><p>हालांकि, किसी कर्मचारी के Take-home Salary, PF contribution और pension benefit पर वास्तविक असर उसकी पात्र वेतन संरचना और लागू नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए सिर्फ वेतन सीमा बढ़ने को सीधे तौर पर सभी कर्मचारियों की पेंशन में समान वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।</p><h5 class=""><b>12 साल बाद बढ़ी EPF Wage Ceiling</b></h5><p>EPF की मौजूदा ₹15,000 की वैधानिक वेतन सीमा लंबे समय से लागू थी। इससे पहले 2026 में भी इस सीमा को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई थी। उस समय रिपोर्टों में ₹25,000 की प्रस्तावित सीमा का उल्लेख किया गया था और अंतिम मंजूरी कैबिनेट से मिलने की बात कही गई थी।</p><p>अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बदलाव को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। नई व्यवस्था की प्रभावी तारीख और इससे जुड़े विस्तृत अनुपालन नियमों की जानकारी सरकार और EPFO की ओर से सामने आने पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं को उसके अनुसार अपने रिकॉर्ड और payroll व्यवस्था में बदलाव करना होगा।<br></p><h5 class=""><b>कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है फैसला?</b></h5><p>EPFO देश में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। वेतन सीमा बढ़ने का सीधा उद्देश्य ज्यादा कर्मचारियों को PF और pension-linked social security framework से जोड़ना है।</p><p>सरकार के इस फैसले से खासकर उन कर्मचारियों को फायदा हो सकता है जिनकी पात्र वेतन राशि पहले ₹15,000 की सीमा से ऊपर होने के कारण अनिवार्य कवरेज से बाहर थी। हालांकि अंतिम लाभ कर्मचारी की वेतन संरचना और लागू EPFO नियमों के आधार पर तय होगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ EPFO Wage Limit: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, PF की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़कर ₹25,000 हुई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/iffco-chairman-dileep-sanghani-elected-to-ica-global-board-for-2026-2030-term-6400 ]]></guid><title><![CDATA[ IFFCO Chairman Dileep Sanghani elected to ICA Global Board for 2026-2030 term ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/iffco-chairman-dileep-sanghani-elected-to-ica-global-board-for-2026-2030-term-6400 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: IFFCO Chairman Dileep Sanghani has been elected as an At-Large Director to the Global Board of the International Cooperative Alliance (ICA) for the 2026-2030 term, according to a sta ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> IFFCO Chairman Dileep Sanghani has been elected as an At-Large Director to the Global Board of the International Cooperative Alliance (ICA) for the 2026-2030 term, according to a statement issued by the ICA.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">As per the release, 16 cooperators from 16 countries were elected to the ICA Global Board for the 2026-2030 mandate during the ICA's 2026 General Assembly held in Panama on Tuesday, September 15.</span></p><p>“In total, 116 voters representing 193 Members from 66 countries attended the meeting, with the event taking place during the ICA Global Conference week hosted in Panama,” it said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Sanghani, a trained lawyer, has been associated with the cooperative movement for more than four decades. He is a former President of the National Cooperative Union of India (NCUI) and played a key role in hosting the ICA Global Cooperative Conference and General Assembly in 2024, as well as the launch of the International Year of Cooperatives 2025 in New Delhi.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;IFFCO Chairman Dileep Sanghani has been elected as an At-Large Director on the Global Board of the International Cooperative Alliance.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Source: IFFCO) &lt;a href="https://t.co/8dTo9ODgv4"&gt;pic.twitter.com/8dTo9ODgv4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2100083867940172180?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>A four-time Member of Parliament and former Cooperation Minister, Sanghani has advocated the vision of “Prosperity through Cooperation.” As IFFCO Chairman, he leads a cooperative network comprising around 35,700 cooperatives representing more than 50 million farmers.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The conference was held under the theme “Building Bridges: Cooperative Contributions to a Peaceful World,” with peace remaining a key focus.</span></p><p>“The meeting, which took place at the Panama Convention Centre on Tuesday 15 September, saw Dr Ariel Guarco elected unopposed as President, and 15 At-large Directors elected from 24 candidates, including 7 returning directors and 8 who are new to the ICA Board,” the release said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The previous elective ICA General Assembly was held in Seville, Spain, in 2022. The next General Assembly is scheduled to take place before July 1, 2027.</span></p><p>“Alongside the President and 15 At-large Directors, the 30-strong ICA global Board includes four Vice Presidents (the Presidents elected in each of the ICA’s four geographical Regions); one member appointed by each of the ICA’s eight Sectoral Organisations; the President of the Youth Committee; and the President of the Gender Equality Committee. Following Youth and GEC elections, Harsh Sanghani and Xiomara Nuñez de Céspedes will also be joining the board,” the release noted. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ IFFCO Chairman Dileep Sanghani elected to ICA Global Board for 2026-2030 term ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-extra-charge-rules-6398 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI Extra Charge: दुकानदार मांग रहा है ज्यादा पैसे? 2 मिनट में ऐसे करें शिकायत, जानें आपके अधिकार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-extra-charge-rules-6398 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:07:33 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारत में UPI आज रोजमर्रा के भुगतान का अहम माध्यम बन चुका है। छोटी दुकान, सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े स्टोर और ऑनलाइन कारोबार तक, लाखों व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारत में UPI आज रोजमर्रा के भुगतान का अहम माध्यम बन चुका है। छोटी दुकान, सब्जी विक्रेता से लेकर बड़े स्टोर और ऑनलाइन कारोबार तक, लाखों व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करते हैं। ऐसे में अगर कोई दुकानदार कहता है कि UPI से भुगतान करने पर अलग से चार्ज देना होगा, तो ग्राहक को पहले नियम समझ लेना चाहिए।</p><p>हाल ही में UPI Merchant Payments के लिए MDR से जुड़ा नया फ्रेमवर्क सामने आया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI Transactions पर 0.4% MDR लागू होगा। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर इसकी अधिकतम सीमा ₹300 रखी गई है।</p><p>लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MDR ग्राहक से वसूल किया जाने वाला UPI Transaction Fee नहीं है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक UPI से भुगतान करते समय MDR नहीं देगा। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि मर्चेंट इस लागत को ग्राहकों पर न डालें।</p><h5 class=""><b>दुकानदार UPI पर Extra Charge मांगे तो क्या करें?</b></h5><p>अगर कोई व्यापारी UPI Payment स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त रकम मांगता है, तो ग्राहक को पहले भुगतान की जानकारी सुरक्षित रखनी चाहिए। Transaction ID, भुगतान की तारीख, रकम और Merchant QR या दुकान की जानकारी शिकायत में उपयोगी हो सकती है।</p><p>सबसे पहले अपने UPI App के Help &amp; Support/Complaint सेक्शन में जाकर संबंधित ट्रांजैक्शन के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है। NPCI के UPI सिस्टम में ग्राहक शिकायत और उसके स्टेटस की व्यवस्था उपलब्ध है।</p><h5 class=""><b>NPCI के जरिए शिकायत का विकल्प</b></h5><p>UPI से जुड़ी समस्या के लिए NPCI के शिकायत तंत्र का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शिकायत दर्ज करते समय संबंधित बैंक, ट्रांजैक्शन और मर्चेंट की जानकारी मांगी जा सकती है। NPCI के अनुसार शिकायत संबंधित सदस्य बैंक/संस्था तक भेजी जाती है और उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है।</p><h5 class=""><b>National Consumer Helpline पर भी कर सकते हैं शिकायत</b></h5><p>अगर दुकानदार ने अतिरिक्त रकम वसूल ली है या भुगतान से जुड़ा विवाद है, तो National Consumer Helpline (NCH) पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए 1915 पर कॉल किया जा सकता है। NCH की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, UMANG, WhatsApp और SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।</p><p>ध्यान रखें कि MDR और ग्राहक से लिया जाने वाला अतिरिक्त चार्ज एक ही चीज नहीं हैं। नए नियम में MDR मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम में लागू होता है, जबकि ग्राहक को UPI भुगतान के लिए अलग से यह शुल्क नहीं देना है।</p><h5 class=""><b>एक नजर में UPI Extra Charge Rules</b></h5><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>मुद्दा</td><td>नियम</td></tr><tr><td>₹2,000 तक के भुगतान</td><td>संबंधित zero-MDR व्यवस्था में मुफ्त</td></tr><tr><td>₹2,000 से ज्यादा P2M भुगतान</td><td>चुनिंदा मामलों में 0.4% MDR</td></tr><tr><td>MDR की अधिकतम सीमा</td><td>₹300</td></tr><tr><td>MDR किस पर है?</td><td>Merchant payment ecosystem</td></tr><tr><td>ग्राहक से MDR</td><td>वसूली&nbsp; &nbsp; नहीं</td></tr><tr><td>Consumer Helpline</td><td>1915</td></tr></tbody></table>इसलिए अगली बार कोई दुकानदार UPI Payment के नाम पर अतिरिक्त पैसा मांगे, तो बिना जानकारी के रकम देने के बजाय Transaction Details सुरक्षित रखें और उचित शिकायत चैनल का इस्तेमाल करें। ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI Extra Charge: दुकानदार मांग रहा है ज्यादा पैसे? 2 मिनट में ऐसे करें शिकायत, जानें आपके अधिकार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/obama-backs-slower-ai-development-says-choices-now-will-shape-its-impact-6367 ]]></guid><title><![CDATA[ Obama backs slower AI development, says choices now will shape its impact ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/obama-backs-slower-ai-development-says-choices-now-will-shape-its-impact-6367 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 12:50:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Washington, US: Former US President Barack Obama has said choices being made now over the development of artificial intelligence will determine whether the technology delivers major breakthroughs in m ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Washington, US:</b> Former US President Barack Obama has said choices being made now over the development of artificial intelligence will determine whether the technology delivers major breakthroughs in medicine, energy and education or instead brings economic disruption, greater inequality and potential catastrophe.</p><p>In a post on X, Obama said he was encouraged by recent calls from leaders of frontier AI laboratories to slow the pace of development, describing the move as "a good and necessary first step". He said the growing debate over how AI should develop was equally important.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new technology develops should be at the center of our public debate," Obama said.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;I was encouraged this week to see the leaders of the frontier labs agree on the need for them to slow down the pace of AI development. Given the stakes, it’s a good and necessary first step.&lt;br&gt; &lt;br&gt;But I’m even more encouraged by the growing recognition that how this powerful new…&lt;/p&gt;&amp;mdash; Barack Obama (@BarackObama) &lt;a href="https://x.com/BarackObama/status/2099642023922036982?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>Obama, who said he has followed AI's progress for more than a decade, said the technology was developing at "lightning speed" and was moving even faster than those engineering it could keep up with.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He said he did not subscribe either to the view that AI would inevitably create a technology-driven future or to the belief that it would necessarily lead to humanity's destruction.</span></p><p>"I’m not an AI accelerationist who believes it will lead to some techno-utopia, and I’m not a doomer who thinks it will inevitably lead to humanity’s destruction," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Instead, Obama said the consequences of AI would depend on decisions taken at the current stage of its development.</span></p><p>"But whether this technology results in amazing breakthroughs in medicine, energy and education or unleashes huge economic disruptions, greater inequality, and potential catastrophe will depend on the choices that we make right now," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He stressed that those choices should not be left solely to the technology companies developing AI.</span></p><p>"Choices that should be made not just by the companies involved, but by all of us," Obama said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">His comments come amid a wider debate among AI industry leaders over the pace of development and the safeguards needed as increasingly capable systems are built. Anthropic CEO Dario Amodei has called for the industry to slow the pace of AI development and proposed giving third-party evaluators ongoing access to AI systems.</span></p><p>Nvidia CEO Jensen Huang has backed independent evaluators while emphasising safe development, while Tesla CEO Elon Musk has proposed peer review in which leading AI companies test each other's models before release. OpenAI CEO Sam Altman has also backed calls for a slower pace of AI development.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The debate follows former Anthropic researcher’s public resignation where had claimed that companies were close to losing control of the AI technology.</span></p><p>Obama's comments point to a broader question that is likely to shape the next phase of AI development — not simply how quickly the technology can advance, but how companies, governments and society choose to manage its potential benefits and risks. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Obama backs slower AI development, says choices now will shape its impact ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-charges-2000-6364 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI Charges: ₹2,000 तक के UPI Transaction और RuPay Debit Card Payment पर नहीं लगेगा चार्ज, सरकार का बड़ा फैसला ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/upi-charges-2000-6364 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:26:42 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ UPI News: डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन और RuPay Debit Card Payment ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>UPI News: </b>डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि <b>₹2,000</b> तक के UPI ट्रांजैक्शन और <b>RuPay Debit Card Payment</b> पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा। बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इन माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क नहीं वसूल सकेंगे।</p><p>सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब पिछले कुछ समय से UPI पेमेंट पर भविष्य में शुल्क लगाए जाने को लेकर चर्चा चल रही थी। नए नोटिफिकेशन के बाद छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।</p><h5 class=""><b>₹2,000 तक के UPI Payment पर शुल्क नहीं</b></h5><p>वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले भुगतान को लेकर शुल्क से संबंधित स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें RuPay Debit Card और ₹2,000 तक के UPI Transaction का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।</p><p>नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता।</p><p>इसका सीधा असर रोजमर्रा के छोटे डिजिटल पेमेंट पर पड़ सकता है। दुकानों, छोटे कारोबारियों और ग्राहकों के बीच होने वाले कम मूल्य के UPI भुगतान इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Centre Prohibits Charges On UPI Transactions Up To Rs 2,000 &amp;amp; RuPay Debit Card&lt;a href="https://t.co/4qbaBCGwdI"&gt;https://t.co/4qbaBCGwdI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Live Law (@LiveLawIndia) &lt;a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2099705157529518107?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>UPI पर चार्ज लगने की अटकलों पर लगा विराम</b></h5><p>UPI भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में समय-समय पर इसके इस्तेमाल पर शुल्क लगाए जाने की संभावनाओं को लेकर चर्चा होती रही है।</p><p>हाल ही में संसद से Payment and Settlement Systems Act में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर ऐसी अटकलें तेज हो गई थीं कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर भविष्य में शुल्क लगाया जा सकता है।</p><p>हालांकि, सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि कानून में बदलाव का उद्देश्य UPI पर टैक्स या ट्रांजैक्शन चार्ज लगाना नहीं है। वित्त मंत्री की ओर से भी कहा गया था कि UPI आम उपभोक्ताओं के लिए बिना ट्रांजैक्शन शुल्क के उपलब्ध रहा है और आगे भी इसका इस्तेमाल मुफ्त रखने की नीति जारी रहेगी।</p><h5 class=""><b>UPI के आंकड़े बताते हैं इसकी बड़ी पहुंच</b></h5><p>देश में UPI के बढ़ते इस्तेमाल का अंदाजा इसके लेनदेन के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में 24,000 करोड़ से अधिक UPI ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब ₹314 लाख करोड़ रही।</p><p>P2M यानी Person-to-Merchant भुगतान में ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन संख्या के लिहाज से करीब 4 प्रतिशत बताए गए हैं। हालांकि, मूल्य के आधार पर यही बड़े ट्रांजैक्शन UPI भुगतान की कुल वैल्यू का लगभग दो-तिहाई हिस्सा रहे।</p><p>इससे पता चलता है कि संख्या के लिहाज से छोटे UPI पेमेंट का हिस्सा कितना बड़ा है और क्यों शुल्क से जुड़ा कोई भी फैसला करोड़ों डिजिटल लेनदेन को प्रभावित कर सकता है।</p><h5 class=""><b>ग्राहकों और कारोबारियों के लिए क्या मायने?</b></h5><p>UPI का इस्तेमाल आज छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारों तक व्यापक रूप से किया जाता है। चाय, किराना, सब्जी, रेस्टोरेंट या अन्य रोजमर्रा की खरीदारी में कम राशि के भुगतान के लिए लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं।</p><p>ऐसे में ₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर शुल्क नहीं लगाने की व्यवस्था छोटे डिजिटल भुगतान को लेकर ग्राहकों की चिंता कम कर सकती है। कारोबारियों के लिए भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना आसान बना रहेगा।</p><p>RuPay Debit Card से भुगतान करने वालों को भी इस प्रावधान से राहत मिलेगी।</p><h5 class=""><b>सरकार ने क्यों साफ की स्थिति?</b></h5><p>UPI को भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में इसके इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में इसके ऊपर किसी भी संभावित शुल्क को लेकर बाजार और आम ग्राहकों में चिंता स्वाभाविक है।</p><p>वित्त मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कम राशि के UPI भुगतान और RuPay Debit Card Payment को लेकर शुल्क की स्थिति स्पष्ट होती है।</p><p>हालांकि, दिए गए स्रोत के अनुसार इस प्रावधान का उल्लेख विशेष रूप से ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन के संदर्भ में किया गया है। इसलिए इसे सभी प्रकार के UPI लेनदेन पर समान रूप से लागू शुल्क-मुक्त व्यवस्था के रूप में पेश करने से बचना चाहिए।</p><p>कुल मिलाकर, सरकार के इस कदम से छोटे डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों और कारोबारियों को राहत मिल सकती है। साथ ही UPI पर चार्ज लगाए जाने को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकार ने अपनी स्थिति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI Charges: ₹2,000 तक के UPI Transaction और RuPay Debit Card Payment पर नहीं लगेगा चार्ज, सरकार का बड़ा फैसला ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/solar-industries-arm-to-acquire-south-africas-omnia-holdings-for-rs-12-951-crore-6358 ]]></guid><title><![CDATA[ Solar Industries arm to acquire South Africa’s Omnia Holdings for Rs 12,951 crore ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/solar-industries-arm-to-acquire-south-africas-omnia-holdings-for-rs-12-951-crore-6358 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 20:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: Solar SA Investments Proprietary Limited, a wholly owned step-down subsidiary of Solar Industries India Limited (Solar Group), will acquire all outstanding shares of South Africa- ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra:</b> Solar SA Investments Proprietary Limited, a wholly owned step-down subsidiary of Solar Industries India Limited (Solar Group), will acquire all outstanding shares of South Africa-based Omnia Holdings Limited (Omnia) in an all-cash transaction for approximately USD 1.355 billion (Rs 12,951 crore), the companies said in an official statement.</p><p>The transaction is subject to customary closing conditions, including required regulatory approvals and approval from Omnia shareholders, the statement said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Headquartered in South Africa and listed on the Johannesburg Stock Exchange, Omnia has a 73-year heritage and operates across the mining and agriculture sectors.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">According to the statement, Omnia operates in 23 countries and serves customers in more than 40 countries through over 70 distribution centres across Southern and Western Africa and other international markets.</span></p><p>The company also informed that for the financial year ended March 31, 2026, Omnia reported revenue of approximately USD 1.41 billion (Rs 13,307 crore) and remained net cash positive, according to the statement.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The proposed acquisition is aimed at strengthening Solar Group's position in the global explosives and blasting solutions market, the company said.</span></p><p>Solar entered the Southern African Development Community (SADC) region in 2010 with a manufacturing facility in Zambia and subsequently commenced operations in South Africa in 2015 through a distribution platform. It commissioned its manufacturing facility in Middelburg in 2017.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In 2024, Solar further strengthened its South African presence through the acquisition of ProBlast, a local company specialising in open-cast mining, drilling, blasting and explosives services, the statement said.</span></p><p>Omnia's Mining business, operating under the BME brand, provides bulk explosives, electronic detonation systems, digital blasting solutions and mining chemicals, with a presence across Africa and other international markets.</p><p>The company's Agriculture segment provides crop nutrition products and services through its Nutriology model and Agribio biological solutions. It also operates nitric acid and ammonium nitrate production facilities, which Omnia said are the largest, most reliable and sustainable in the region.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The statement said Omnia's new 5,000-tonne ammonium nitrate storage tank has doubled its storage capacity.</span></p><p>Solar said these capabilities are expected to strengthen vertical integration, improve security of supply and raw material availability, increase operational flexibility and support long-term cost competitiveness across the explosives value chain.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Manish Nuwal, Managing Director and Chief Executive Officer of Solar Group, said, "The proposed transaction marks an important milestone in our ambition to become a global leader in explosives and blasting solutions, while also providing us with a meaningful entry into integrated crop nutrition and biological solutions."</span></p><p>He also said the transaction would create one of the largest and most integrated explosives and blasting solutions platforms globally.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He added, “We are excited to welcome Omnia's talented teams into the Solar Group and to write the next chapter of growth together while creating significant value for our shareholders, customers, employees and all stakeholders."&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">The current share price of Solar Industries India on the National Stock Exchange is Rs 22,350/share. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Solar Industries arm to acquire South Africa’s Omnia Holdings for Rs 12,951 crore ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/naveen-jindal-on-india-africa-partnership-6324 ]]></guid><title><![CDATA[ India-Africa partnership holds immense potential for sustainable, industrial growth: Naveen Jindal ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/naveen-jindal-on-india-africa-partnership-6324 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 12:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: India-Africa partnership holds significant potential for sustainable growth and industrial development, said Industrialist Naveen Jindal, as he held talks with South African Presiden ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> India-Africa partnership holds significant potential for sustainable growth and industrial development, said Industrialist Naveen Jindal, as he held talks with South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi.&nbsp;</p><p>Taking to his official X account, Jindal said the discussions focused on strengthening India-South Africa economic cooperation, with a focus on trade and strategic investments between both the countries.</p><p>“Privileged to meet His Excellency President @CyrilRamaphosa on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi,” he said, adding, “We had a productive discussion on strengthening economic cooperation, trade, and strategic investments between South Africa and India.”&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Privileged to meet His Excellency President &lt;a href="https://x.com/CyrilRamaphosa?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@CyrilRamaphosa&lt;/a&gt; on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi. 🤝🇮🇳🇿🇦&lt;br&gt;&lt;br&gt;We had a productive discussion on strengthening economic cooperation, trade, and strategic investments between South Africa and India. &lt;br&gt;&lt;br&gt;With shared values… &lt;a href="https://t.co/jzghqC5w6R"&gt;pic.twitter.com/jzghqC5w6R&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Naveen Jindal (@MPNaveenJindal) &lt;a href="https://x.com/MPNaveenJindal/status/2098969633391038882?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><p>With shared values and complementary strengths, the partnership between our two nations holds immense potential for sustainable growth and industrial development, as per Jindal.&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“With shared values and complementary strengths, the partnership between our two nations holds immense potential for sustainable growth and industrial development,” the post read.&nbsp;</span></p><p>Prime Minister Narendra Modi is scheduled to meet South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi. South Africa has been a core member of BRICS, and Ramaphosa on Saturday participated in the session on ‘Inclusive Global Governance &amp; Strengthening Multilateralism’ and visited the ‘Bharat Innovates’ exposition.</p><p>PM Modi is also scheduled to hold meetings with Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev, Philippines President Ferdinand R Marcos Jr, Burundi President Evariste Ndayishimiye, Uganda Vice President Jessica Alupo and Nigerian Vice President Kashim Shettima, as India seeks to strengthen its engagement with African and Asian nations.</p><p>The open session on Sunday will focus on the four pillars of the summit’s central theme — resilience, innovation, cooperation and sustainability. Titled ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth’, the session will be held at the Summit Hall in Bharat Mandapam, New Delhi.</p><p>As per the data shared by the government, India-Africa trade reached approximately USD 103 billion in 2025, and the country aims to raise this to USD 200 billion by 2030. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India-Africa partnership holds immense potential for sustainable, industrial growth: Naveen Jindal ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-hails-new-delhi-declaration-says-it-reflects-collective-resolve-for-a-more-resilient-innovative-and-equitable-partnership-6315 ]]></guid><title><![CDATA[ Piyush Goyal hails New Delhi Declaration, says it reflects collective resolve for a more resilient, innovative and equitable partnership ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/piyush-goyal-hails-new-delhi-declaration-says-it-reflects-collective-resolve-for-a-more-resilient-innovative-and-equitable-partnership-6315 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 09:34:36 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Commerce Minister Piyush Goyal has hailed the unanimous adoption of the New Delhi Declaration at the BRICS 2026 Summit, saying it reflects the grouping’s collective resolve to  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Union Commerce Minister Piyush Goyal has hailed the unanimous adoption of the New Delhi Declaration at the BRICS 2026 Summit, saying it reflects the grouping’s collective resolve to advance a more resilient, innovative, and development-focused partnership.</p><p>He said the Declaration reflects that BRICS has grown broader in scope and is amplifying the voice of the Global South.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In a post on X, Goyal said the expanding BRICS grouping, with a broader scope and stronger purpose, is collectively amplifying the voice of the Global South.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Piyush Goyal hails New Delhi Declaration, says it reflects collective resolve for a more resilient, innovative and equitable partnership&lt;br&gt;&lt;br&gt;Read more At: &lt;a href="https://t.co/ZdiBOJRvkS"&gt;https://t.co/ZdiBOJRvkS&lt;/a&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/PiyushGoyal?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#PiyushGoyal&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/declaration?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#declaration&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/equitablepartnership?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#equitablepartnership&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/V4MgU1kDib"&gt;pic.twitter.com/V4MgU1kDib&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2098967518643962359?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>He said the declaration includes deeper cooperation on AI, quantum technologies, Digital Public Infrastructure, startups and MSMEs.</p><p>“Congratulations to PM @NarendraModi ji and all BRICS leaders on the unanimous adoption of the New Delhi Declaration at the #BRICS2026 Summit. This reflects the collective resolve of all BRICS nations to advance a more resilient, innovative, development-focused, and equitable partnership. A BRICS that has grown broader in scope and firmer in purpose is amplifying the voice of the Global South together,” he said.</p><p>“The Declaration charts a clear course that includes deeper cooperation on AI, quantum technologies, Digital Public Infrastructure, startups, MSMEs, and science &amp; research, along with a stronger New Development Bank and closer coordination on food, health &amp; energy security, and resilient supply chains. A reflection of continued commitment to collective development,” he added.</p><p>The New Delhi Declaration was adopted by BRICS leaders on Saturday at the 18th BRICS Summit in New Delhi.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">It calls for deeper cooperation among member countries in Information and Communication Technologies (ICTs), highlighting their transformative role in promoting socio-economic development and accelerating digital transformation.</span></p><p>BRICS leaders reaffirmed their commitment to the BRICS principles of mutual respect and understanding, sovereign equality, solidarity, democracy, openness, inclusiveness, collaboration and consensus. The leaders also reiterated their commitment to strengthening the BRICS strategic partnership for the benefit of their people. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Piyush Goyal hails New Delhi Declaration, says it reflects collective resolve for a more resilient, innovative and equitable partnership ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/brics-leaders-push-faster-cheaper-cross-border-payments-deeper-use-of-local-currencies-6312 ]]></guid><title><![CDATA[ BRICS leaders push faster, cheaper cross-border payments, deeper use of local currencies ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/brics-leaders-push-faster-cheaper-cross-border-payments-deeper-use-of-local-currencies-6312 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 18:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: BRICS leaders have called for practical solutions to make cross-border payments among member countries faster, cheaper, more accessible and safer, while backing greater interoperabil ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> BRICS leaders have called for practical solutions to make cross-border payments among member countries faster, cheaper, more accessible and safer, while backing greater interoperability between national payment and messaging systems as the grouping seeks to deepen economic cooperation.</p><p>The call was made in the New Delhi Declaration adopted at the 18th BRICS Summit, which encouraged the BRICS Payment Task Force (BPTF) to continue work on cross-border payment mechanisms, building on the BRICS Cross-Border Payments Initiative outlined in earlier Kazan and Rio declarations.</p><p>The declaration said the task force has been studying the cross-border interoperability of payment and messaging channels and discussions on promoting trade settlements and investments using BRICS local currencies. It also stressed that national priorities would be respected and there would be no “one-size-fits-all approach”.</p><p>“We encourage the BPTF to continue discussions, building on the ongoing work, to facilitate practical solutions for cross-border payments among BRICS countries, which are fast, low-cost, more accessible, efficient, transparent, and safe,” the leaders said.</p><p>The push comes against the backdrop of calls from BRICS leaders for greater use of national currencies in trade. Iranian President Masoud Pezeshkian, speaking at the BRICS Business Forum in New Delhi, called for reducing dependence on dominant currencies and developing mechanisms to manage currency risks and reciprocal settlements.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“One of the most important steps is to expand the use of national currencies in trade among the members,” Pezeshkian said, adding that such a move should be accompanied by instruments to manage currency risks.</span></p><p>He also called for a larger role for the New Development Bank in financing infrastructure and energy projects through local-currency financing and guarantees to attract private capital. Pezeshkian proposed a BRICS joint reinsurance company with initial capital of USD 10 billion to cover risks linked to major infrastructure and energy projects.</p><p>The New Delhi Declaration further outlined wider measures to strengthen intra-BRICS trade and investment. It supported efforts to build more resilient and predictable global value chains, digitise trade documentation and improve connectivity and trade facilitation.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">For smaller businesses, BRICS leaders welcomed guiding principles for credit assessment of export-oriented MSMEs and the Jaipur Consensus to study an invoice discounting mechanism that could help businesses unlock working capital and participate more actively in international trade.</span></p><p>The declaration also welcomed continued technical work on a New Investment Platform, discussions on settlement and depositary infrastructure, and measures to strengthen BRICS insurance and reinsurance capacity.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Together, these measures point to a broader effort to build financial and trade infrastructure that can support deeper economic integration among BRICS members, while allowing countries to pursue cooperation according to their own national priorities. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ BRICS leaders push faster, cheaper cross-border payments, deeper use of local currencies ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/pranav-haldea-6300 ]]></guid><title><![CDATA[ NSE IPO landmark event for capital markets; retail investors remain market's backbone: Pranav Haldea ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/pranav-haldea-6300 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 12:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Mumbai, Maharashtra: The upcoming initial public offering (IPO) of the National Stock Exchange (NSE) is a landmark event for India's primary capital market, while sustained participation by retail inv ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Mumbai, Maharashtra: </b>The upcoming initial public offering (IPO) of the National Stock Exchange (NSE) is a landmark event for India's primary capital market, while sustained participation by retail investors and the growing role of institutional capital are strengthening the country's capital-market ecosystem, says Pranav Haldea, Managing Director, Prime Database.</p><p>Speaking to ANI, Haldea said the NSE IPO has been long awaited by investors and its proposed launch marks an important development for India's primary market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"NSE IPO is of course a landmark event for primary capital market in India. It's extremely long awaited," Haldea said.</span></p><p>Asked about the potential impact of the NSE IPO on the valuations of other market infrastructure companies, Haldea said the valuation of NSE shares had already been reflected in the unlisted market and had been factored into the valuations of other market infrastructure institutions (MIIs).&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I don't see too much of a valuation change just because of this IPO," he said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Haldea said the other stock exchange would be the most direct comparison when assessing the IPO's implications for the market infrastructure sector.</span></p><p>"I don't see any sea change taking place just by virtue of this IPO," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On the broader market environment, Haldea said domestic investors have continued to provide strong support to Indian equities despite geopolitical challenges, market volatility and foreign portfolio investor (FPI) outflows.</span></p><p>He said retail investors have become a key force supporting the Indian market, particularly through systematic investment plans (SIPs) into mutual funds.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"The Indian market is essentially running on the shoulders of India's retail investors who have been steadfastly supporting the markets over the last couple of years," Haldea said.</span></p><p>He noted that the role of domestic investors has become particularly important in the context of foreign investor outflows. According to Haldea, in earlier periods, substantial FPI exits would have resulted in a deeper market correction. However, strong domestic flows have helped provide support to the market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Haldea said Indian investors are investing significant amounts through SIPs into mutual funds, which have emerged as important buyers in both the secondary and primary markets.</span></p><p>He also pointed out that foreign investors continue to participate in India's IPO market even as they have been exiting the secondary market, indicating the continued appeal of India's primary capital market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On the debate over whether promoters are increasingly using IPOs to monetise their holdings rather than raise fresh capital, Haldea said the focus should remain on the quality of the company and the valuation at which it comes to the market.</span></p><p>"An IPO is fundamentally about two things, the quality of the company and the valuation at which it's coming in. Whether it's fresh capital being raised or OFS is secondary," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Haldea said the increasing role of angel investors, venture capital investors and private equity investors in providing growth capital has changed the path through which companies develop before entering the public market.</span></p><p>He said these investors help businesses scale, establish governance mechanisms and reach a level of maturity that enables them to seek a public listing. This, in his view, provides greater comfort to retail investors assessing companies entering the IPO market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"This is a sign in my view of a maturing capital market ecosystem," Haldea said.</span></p><p>On promoters and other early investors selling stakes during an IPO, Haldea said such transactions should not automatically be viewed negatively. He noted that entrepreneurs take substantial risks in building businesses and that allowing them to realise part of their investment can also encourage future entrepreneurship.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Haldea said the more important consideration for investors is the promoter's residual stake after the IPO, particularly whether the promoter is retaining a significant holding or selling only a minority stake.</span></p><p>He added that exits by venture capital and private equity investors at the time of an IPO are also not necessarily a negative development, as they can represent a natural stage in the evolution of a company and its ownership structure.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The comments come as India's primary capital market continues to attract attention from domestic and foreign investors, with the NSE IPO expected to be a significant milestone for the country's market infrastructure landscape. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ NSE IPO landmark event for capital markets; retail investors remain market's backbone: Pranav Haldea ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/omkam-aviation-to-boost-regional-connectivity-with-50-russian-il-114-300-aircraft-6290 ]]></guid><title><![CDATA[ OMKAM Aviation to boost regional connectivity with 50 Russian IL-114-300 Aircraft ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/omkam-aviation-to-boost-regional-connectivity-with-50-russian-il-114-300-aircraft-6290 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 17:25:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: In a major development poised to reshape India's civil aviation landscape, Omkam Aviations Pvt. Ltd. has announced advanced discussions and structural planning for the introduction o ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> In a major development poised to reshape India's civil aviation landscape, Omkam Aviations Pvt. Ltd. has announced advanced discussions and structural planning for the introduction of 50 Russian IL-114-300 aircraft in India. Down the line, there is a plan for the 100% manufacture of this aircraft in India under a full Transfer of Technology (ToT) agreement with the United Aircraft Corporation (UAC) of Russia.</p><p>The manufacture of this aircraft also envisages exports to foreign countries as a “Make in India” aircraft. The landmark initiative was the focal point of discussion in the plenary session of the Innoprom India trade fair at the Bharat Mandapam, New Delhi, serving as a premier platform for trade and industrial cooperation between Russia and India ahead of the 18th BRICS Summit.</p><p>Highlighting the scope of the landmark engagement, Peeyush Kumar Aggarwal, Managing Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., stated, “We have signed an LOI for the purchase of 50 IL-114-300 aircraft with the UAC of Russia. Six aircraft will make up the first batch, with an assembly line to be built in India, followed by technology transfer. This will be the first major plant in India to manufacture aircraft for civil aviation.”</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;OMKAM Aviation to boost regional connectivity with 50 Russian IL-114-300 Aircraft&lt;br&gt;&lt;br&gt;Read &lt;a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ANI&lt;/a&gt; Story | &lt;a href="https://t.co/JAXQYTg1pG"&gt;https://t.co/JAXQYTg1pG&lt;/a&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/OmkamAviation?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#OmkamAviation&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/RussianAircraft?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#RussianAircraft&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/dTgMuRXvt4"&gt;pic.twitter.com/dTgMuRXvt4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2098373575808049540?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><p>Peeyush Kumar Aggarwal informed that the initial investment for the six aircraft and its support system will entail an investment of ₹1,500 crores. The investments will be scaled up to the large amounts required for the full manufacture of these aircraft in India.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He further informed that Sberbank of Russia has committed in principle to support the venture with the requisite funding.</span></p><p>The 66-to-68-seater IL-114-300 twin-engine turboprop is engineered explicitly for shorter runways and regional airfields with limited ground infrastructure. Industry leaders stated that the aircraft is uniquely tailored to link underserved Tier 2 and Tier 3 cities directly, opening up point-to-point routes that larger commercial jets cannot service.</p><p>Elaborating on the practical impact for everyday travellers, Aditya Aggarwal, Executive Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., noted, “These aircraft are well-suited for connecting the smaller Tier 2 and Tier 3 cities. For instance, if someone wants to travel from Meerut to Mumbai, they can go directly rather than flying into Delhi and then transferring to Mumbai—just like prospective routes connecting Noida, Agra, Pune, and beyond.”</p><p>Aditya Aggarwal highlighted that, “This project represents the creation of a sustainable aviation ecosystem in India through skills development and regional connectivity, strengthening connections between emerging cities and economic centres.”</p><p>Govind Gupta, Co-Founder and Director, Omkam Aviations Pvt. Ltd., underscored the broader geopolitical and economic significance of the collaboration, pointing out that localizing aircraft manufacturing and maintenance infrastructure would serve to profoundly strengthen the strategic and industrial bond between India and Russia.</p><p>The announcement arrives as bilateral trade between India and Russia continues its historic upward trajectory, crossing critical economic milestones. By introducing a dedicated civil aircraft manufacturing plant and a comprehensive technology transfer framework, the Omkam Aviations initiative aims to establish a self-sustaining regional aviation ecosystem within India, paving the way for the next generation of domestic transit infrastructure.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Govind Gupta further stated, “This venture supports Prime Minister Narendra Modiji’s vision for the ‘Make in India’ and ‘Atmannirbhar’ initiatives.” (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ OMKAM Aviation to boost regional connectivity with 50 Russian IL-114-300 Aircraft ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/bank-employees-strike-five-day-work-week-indefinite-strike-october-26-6283 ]]></guid><title><![CDATA[ बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग; 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/bank-employees-strike-five-day-work-week-indefinite-strike-october-26-6283 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने समेत कई लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">UFBU के मुताबिक, हड़ताल में देशभर के करीब 8 लाख कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक शामिल हुए। दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, सिलीगुड़ी, राजकोट, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर समेत कई शहरों में बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाला।</span></p><p>ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सीएच वेंकटचलम ने चेन्नई में कहा कि पांच दिन के बैंकिंग सप्ताह की मांग मार्च 2024 में हुए समझौते के बाद से लंबित है। वर्तमान व्यवस्था में महीने के दो शनिवार अवकाश रहते हैं, जबकि बाकी शनिवार बैंक खुले रहते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक अतिरिक्त कार्य घंटे देने पर सहमत हैं और इसके बदले सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। उनके अनुसार, बैंक प्रबंधन इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज चुका है, लेकिन करीब 30 महीने से इस पर निर्णय लंबित है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Patna, Bihar | Bank Employees stage protest outside Bank of Baroda Zonal Office during nationwide United Forum of Bank Unions strike demanding 5-day work week and PLI. &lt;a href="https://t.co/F2o6wCL2oI"&gt;pic.twitter.com/F2o6wCL2oI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2098336350621864392?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>28 से 30 सितंबर तक फिर हड़ताल</b></h5><p>वेंकटचलम ने कहा कि सरकार की ओर से मांग पर कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं मिलने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">UFBU ने अगले चरण के तौर पर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है।</span></p><h5 class=""><b>PLI और पेंशन से जुड़े मुद्दे भी शामिल</b></h5><p>पांच दिन के कार्य सप्ताह के अलावा बैंक यूनियनों ने प्रदर्शन से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों को भी उठाया। इनमें Performance Linked Incentive (PLI) योजना को लेकर मतभेद और पेंशन से संबंधित मांगें शामिल हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">गुजरात के राजकोट में ऑल इंडिया SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के उप महासचिव पवन शर्मा ने कहा कि UFBU सात बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठनों का संयुक्त मंच है। उन्होंने कहा कि पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग लंबे समय से लंबित है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Chennai, Tamil Nadu | All India Bank Employees&amp;#39; Association (AIBEA) General Secretary CH Venkatachalam says, “Today the strike has been successful all over the country. Nearly eight lakh employees, officers, and managers have participated. The strike has been… &lt;a href="https://t.co/f0Hv1q4nCw"&gt;https://t.co/f0Hv1q4nCw&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/04maJH0MKW"&gt;pic.twitter.com/04maJH0MKW&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2098297334702772468?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>डिजिटल बैंकिंग का दिया हवाला</b></h5><p>पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्यामल कुमार हाजरा ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने दावा किया कि बैंकिंग का बड़ा हिस्सा अब डिजिटल माध्यमों से संचालित हो रहा है, इसलिए पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाना उचित है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">विजयवाड़ा में SBI ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव ने भी डिजिटल बैंकिंग और UPI लेनदेन में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पांच दिन के कार्य सप्ताह की मांग का समर्थन किया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Patna, Bihar | Indian National Bank Officers Congress President Ranjeet Kumar Chatterjee says, “The strike taking place across India today is an all-India strike called by the United Forum of Bank Unions, comprising seven unions and involving 8 lakh employees nationwide.… &lt;a href="https://t.co/qNc9WSeltB"&gt;https://t.co/qNc9WSeltB&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/Ea6wBTwYku"&gt;pic.twitter.com/Ea6wBTwYku&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2098337865168236706?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सात यूनियनों का संयुक्त मंच है UFBU</b></h5><p>UFBU में सात प्रमुख बैंक यूनियन शामिल हैं—ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज (NCBE), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA), बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI), इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस (INBOC) और इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (INBEF)।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">UFBU का कहना है कि ये संगठन बैंकिंग क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर समाधान होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, 5 दिन के कार्य सप्ताह की मांग; 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/janmashtami-40k-crore-6169 ]]></guid><title><![CDATA[ जन्माष्टमी पर बाजार में भी आएगी भक्ति की लहर, ₹40 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है कारोबार; जानें कहां होगा सबसे ज्यादा खर्च ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/janmashtami-40k-crore-6169 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 19:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को लेकर देशभर में तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। मंदिरों में सजावट से लेकर घरों में कान्हा के श्रृंगार तक, बाजारों में भी त्योहार का असर साफ दिख ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Janmashtami 2026:</b> भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी को लेकर देशभर में तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। मंदिरों में सजावट से लेकर घरों में कान्हा के श्रृंगार तक, बाजारों में भी त्योहार का असर साफ दिखाई दे रहा है। माखन-मिश्री, दूध-दही, मिठाई, फल, फूल-मालाओं और पूजा सामग्री के साथ <b>लड्डू गोपाल की मूर्तियों, झूलों, मोर-मुकुट, बांसुरी</b> और पारंपरिक परिधानों की खरीदारी तेज हो गई है।</p><p>इसी बीच <b>कारोबारी संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) </b>ने इस साल जन्माष्टमी से जुड़े कारोबार को लेकर बड़ा अनुमान जारी किया है। संगठन के मुताबिक, 2026 में जन्माष्टमी के दौरान देशभर में<b> 40,000 करोड़ </b>रुपये से अधिक का व्यापार होने की संभावना है। यह अनुमान अलग-अलग व्यापारिक क्षेत्रों में संभावित बिक्री, धार्मिक पर्यटन, होटल, परिवहन, मंदिरों से जुड़ी गतिविधियों और त्योहार के दौरान होने वाले अन्य खर्चों को ध्यान में रखकर लगाया गया है।</p><p>हालांकि, यह आंकड़ा <b>CAIT</b> का अनुमान है, वास्तविक बिक्री इससे अलग हो सकती है।</p><h5 class=""><b>सिर्फ पूजा नहीं, बड़े आर्थिक बाजार का मौका भी</b></h5><p>जन्माष्टमी भारत के प्रमुख धार्मिक त्योहारों में शामिल है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा-अर्चना के साथ घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। कई जगहों पर झांकियां, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। यही वजह है कि त्योहार का असर केवल पूजा सामग्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे कई अलग-अलग कारोबार जुड़े होते हैं।</p><p>CAIT का कहना है कि जन्माष्टमी जैसे त्योहार भारत की ‘सनातन इकोनॉमी’ की ताकत को दिखाते हैं। धार्मिक आस्था के साथ होने वाली खरीदारी से किसानों, दूध उत्पादकों, फूल विक्रेताओं, मिठाई कारोबारियों, कारीगरों, मूर्तिकारों, कपड़ा व्यापारियों और परिवहन से जुड़े कारोबारियों तक आर्थिक गतिविधि पहुंचती है।</p><p>लंबे वीकेंड के कारण इस बार बड़ी संख्या में लोगों के मथुरा-वृंदावन, द्वारका और भगवान कृष्ण से जुड़े दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की संभावना भी जताई गई है। इससे होटल, रेस्तरां, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय बाजार और पर्यटन से जुड़े कारोबार को फायदा मिलने का अनुमान है।</p><h5 class=""><b>सबसे ज्यादा खर्च मिठाई और डेयरी उत्पादों पर</b></h5><p>CAIT के आकलन के अनुसार जन्माष्टमी के कारोबार में सबसे बड़ा हिस्सा मिठाई, माखन-मिश्री और डेयरी उत्पादों का हो सकता है। संगठन के मुताबिक कुल संभावित कारोबार में इस श्रेणी की हिस्सेदारी करीब 20 प्रतिशत रह सकती है।</p><p>भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और माखन से जुड़े धार्मिक महत्व के कारण जन्माष्टमी पर माखन-मिश्री, दूध, दही, पनीर और दूसरी डेयरी चीजों की मांग बढ़ जाती है। इसके साथ ही घरों और मंदिरों में प्रसाद के लिए मिठाइयों की खरीदारी भी बड़े पैमाने पर होती है।</p><p>यानी CAIT के अनुमान के मुताबिक, 40,000 करोड़ रुपये के संभावित कारोबार में करीब एक-पांचवां हिस्सा इसी क्षेत्र से आ सकता है।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/sweets_1788438529.jpg"></p><h5 class=""><b>धार्मिक पर्यटन पर भी होगा बड़ा खर्च</b></h5><p>जन्माष्टमी पर होने वाले कुल खर्च में धार्मिक पर्यटन, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं की हिस्सेदारी लगभग 15 प्रतिशत रहने का अनुमान है।</p><p>मथुरा-वृंदावन, द्वारका, नाथद्वारा समेत कई कृष्ण मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर जैसे शहरों में भी बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं।</p><p>श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने का सीधा असर बस, ट्रेन, टैक्सी और दूसरे परिवहन साधनों पर पड़ सकता है। वहीं धार्मिक शहरों में होटल, धर्मशाला, रेस्तरां और स्थानीय दुकानों के कारोबार में भी तेजी आने की संभावना है।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/mathura_1788438528.jpg"><br></p><p><br></p><h5 class=""><b>फूल और सजावट के सामान की भी बढ़ेगी मांग</b></h5><p>जन्माष्टमी के दौरान घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। इसी वजह से फूल, मालाओं और सजावट सामग्री की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत रहने का अनुमान है।</p><p>फूलों के अलावा बंदनवार, सजावटी सामान और पूजा स्थल को आकर्षक बनाने वाली चीजों की खरीदारी भी त्योहार से पहले बढ़ जाती है। इसका लाभ फूल उत्पादकों, स्थानीय विक्रेताओं और सजावट का सामान बनाने वाले छोटे कारोबारियों को मिल सकता है।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/flower-decorative_1788438528.jpg"><br></p><h5 class=""><b>पूजा सामग्री पर भी खूब खर्च</b></h5><p>जन्माष्टमी के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पूजा सामग्री की मांग भी बढ़ती है। CAIT के अनुमान में पूजा सामग्री, धूप-अगरबत्ती, पंचामृत और पूजन किट का हिस्सा करीब 10 प्रतिशत बताया गया है।</p><p>त्योहार के दौरान श्रद्धालु पूजा के लिए अलग से सामग्री खरीदते हैं। कई बाजारों में तैयार पूजन किट भी उपलब्ध होती हैं, जिससे ग्राहकों के लिए जरूरी सामान एक ही जगह मिल जाता है।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/pooja_1788438528.jpg"><br></p><h5 class=""><b>पारंपरिक कपड़े और कान्हा का श्रृंगार</b></h5><p>जन्माष्टमी केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती। इस अवसर पर लोग भगवान कृष्ण की मूर्तियों और लड्डू गोपाल का विशेष श्रृंगार भी करते हैं। बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए पारंपरिक कपड़ों की खरीदारी भी होती है।</p><p>CAIT के आकलन के मुताबिक पारंपरिक परिधान और वस्त्र कुल कारोबार में करीब 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रख सकते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल की मूर्तियां, झूले और श्रृंगार सामग्री की हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।</p><p>मोर-मुकुट, बांसुरी, मोरपंख, आभूषण, विशेष पोशाक और दूसरी सजावटी चीजें भी इस दौरान बाजार में खूब बिकती हैं।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/vastra_1788438528.jpg"><br></p><h5 class=""><b>फल, मेवा और प्रसाद की खरीदारी</b></h5><p>जन्माष्टमी पर पूजा और प्रसाद के लिए फलों तथा सूखे मेवों की खरीदारी भी बढ़ जाती है। CAIT ने इस श्रेणी की संभावित हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत बताई है।</p><p>फलों और मेवों के अलावा प्रसाद से जुड़ी दूसरी खाद्य सामग्री की मांग भी रहती है। इससे फल विक्रेताओं, ड्राई फ्रूट कारोबारियों और किराना कारोबार से जुड़े दुकानदारों को त्योहार की बिक्री का लाभ मिलने की संभावना है।</p><h5 class=""><b>उपहार और घरेलू सजावट का भी हिस्सा</b></h5><p>त्योहारों के दौरान परिवार और परिचितों के बीच उपहारों का लेन-देन भी होता है। बच्चों के लिए खिलौने और घरों की सजावट के सामान की खरीदारी भी जन्माष्टमी के बाजार का हिस्सा बनती है।</p><p>CAIT के अनुमान में उपहार, खिलौने और घरेलू सजावटी सामग्री की हिस्सेदारी करीब 5 प्रतिशत रहने की संभावना है। वहीं बाकी 10 प्रतिशत कारोबार अन्य उपभोक्ता वस्तुओं से आने का अनुमान है।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/pooja_1788438528.jpg"><br></p><h5 class=""><b>पिछले दो साल में भी बढ़ा कारोबार</b></h5><p>CAIT के मुताबिक, जन्माष्टमी से जुड़ा कारोबार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। संगठन का कहना है कि 2024 में करीब 25,000 करोड़ रुपये, जबकि 2025 में लगभग 30,000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था।</p><p>इस साल संगठन ने करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कारोबार के 40,000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसके पीछे उपभोक्ता मांग में बढ़ोतरी, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव, धार्मिक पर्यटन का विस्तार और ऑनलाइन व आधुनिक रिटेल के बढ़ते इस्तेमाल जैसे कारण बताए गए हैं।</p><p>यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े CAIT द्वारा जारी अनुमान हैं, न कि किसी सरकारी एजेंसी की अंतिम बिक्री रिपोर्ट।</p><h5 class=""><b>‘वोकल फॉर लोकल’ से छोटे कारोबारियों को फायदा</b></h5><p><b>CAIT के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल </b>ने जन्माष्टमी को धार्मिक पर्व के साथ आर्थिक गतिविधियों का भी बड़ा अवसर बताया। उनके अनुसार, त्योहारों के दौरान स्थानीय और भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से छोटे कारोबार, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को फायदा पहुंच सकता है।</p><p>उन्होंने<b> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ </b>आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि त्योहारों के बाजार में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिल रही है।</p><h5 class=""><b>किसान से लेकर होटल कारोबारी तक जुड़े हैं</b></h5><p>जन्माष्टमी के बाजार का दायरा काफी बड़ा है। दूध और डेयरी उत्पादों की मांग से दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं तो फूलों की बिक्री से किसान और फूल विक्रेता। मिठाई की मांग से हलवाई और मिठाई कारोबारी जुड़े हैं, जबकि मूर्तियों और सजावटी सामान से कारीगरों एवं मूर्तिकारों को काम मिलता है।</p><p>इसी तरह कपड़ा व्यापारियों, महिला उद्यमियों, ट्रांसपोर्टरों, होटल संचालकों, रेस्तरां व्यवसायियों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं को भी त्योहार के दौरान अतिरिक्त कारोबार मिलने की संभावना रहती है।</p><p>CAIT का तर्क है कि त्योहारों पर होने वाला खर्च सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं रहता। यह अलग-अलग क्षेत्रों में आय और रोजगार के अवसर पैदा करता है और छोटे कारोबारियों से लेकर सेवा क्षेत्र तक आर्थिक गतिविधि को गति देता है।</p><h5 class=""><b>मथुरा-वृंदावन से द्वारका तक दिखेगा असर</b></h5><p>जन्माष्टमी के सबसे बड़े केंद्रों में मथुरा-वृंदावन का नाम प्रमुखता से आता है। इसके अलावा गुजरात का द्वारका, राजस्थान का नाथद्वारा और देश के दूसरे प्रमुख कृष्ण मंदिर भी इस दौरान श्रद्धालुओं से भरे रहने की संभावना है।</p><p>उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बड़े स्तर पर आयोजन होने की बात कही गई है। ऐसे में स्थानीय बाजारों में पूजा सामग्री, फूल, प्रसाद, कपड़े, धार्मिक वस्तुओं और भोजन की मांग बढ़ सकती है।</p><h5 class=""><b>भक्ति के साथ रोजगार और कारोबार का कनेक्शन</b></h5><p>जन्माष्टमी के बहाने होने वाली यह खरीदारी दिखाती है कि भारत में धार्मिक त्योहारों का असर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। मंदिरों में होने वाले आयोजन से लेकर घरों की सजावट और धार्मिक यात्राओं तक, अलग-अलग स्तर पर कारोबार की एक लंबी श्रृंखला बनती है।</p><p>CAIT इसी पूरी प्रक्रिया को ‘सनातन अर्थव्यवस्था’ के व्यापक स्वरूप से जोड़ता है। संगठन के मुताबिक, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में किसान, कारीगर, दुकानदार, परिवहन कारोबारी, होटल संचालक और उपभोक्ता एक-दूसरे से जुड़ते हैं।</p><p>इस लिहाज से 2026 की जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक उत्सव ही नहीं, बल्कि बाजार के लिए भी एक बड़े सीजन के तौर पर सामने आ रही है। अगर CAIT का अनुमान सही रहता है, तो <b>40,000 करोड़ रुपये</b> से अधिक का संभावित कारोबार इस साल जन्माष्टमी को त्योहारों से जुड़े बड़े कारोबारी आयोजनों में शामिल कर सकता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जन्माष्टमी पर बाजार में भी आएगी भक्ति की लहर, ₹40 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है कारोबार; जानें कहां होगा सबसे ज्यादा खर्च ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/rupee-dollar-today-6150 ]]></guid><title><![CDATA[ Dollar vs Rupee Today: डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत, 47 पैसे की छलांग; जानें तेजी की 4 बड़ी वजहें ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/rupee-dollar-today-6150 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:18:37 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारतीय रुपये ने गुरुवार यानी 3 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआती कारोबार में रुपया 47 पैसे की मजबूती के साथ 94.26 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा कारोबार ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारतीय रुपये ने गुरुवार यानी 3 सितंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शानदार प्रदर्शन किया। शुरुआती कारोबार में रुपया <b>47 पैसे </b>की मजबूती के साथ <b>94.26 प्रति डॉलर</b> के स्तर पर पहुंच गया। यह लगातार दूसरा कारोबारी सत्र है, जब भारतीय मुद्रा ने बढ़त दर्ज की है।</p><p>इससे एक दिन पहले यानी बुधवार को भी रुपये में तेजी देखी गई थी। बुधवार को भारतीय मुद्रा 22 पैसे मजबूत होकर 94.73 प्रति डॉलर पर बंद हुई थी। लगातार दो सत्रों में रुपये की मजबूती ने बाजार में निवेशकों का ध्यान खींचा है।</p><p>रुपये की इस तेजी के पीछे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कई कारण बताए जा रहे हैं। इनमें FCNR(B) डिपॉजिट से आया विदेशी फंड, भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार, शेयर बाजार में विदेशी निवेश और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी प्रमुख हैं।</p><h5 class=""><b>FCNR(B) से आया रिकॉर्ड विदेशी पैसा</b></h5><p>रुपये को मजबूती देने वाला सबसे बड़ा कारक Foreign Currency Non-Resident यानी FCNR(B) डिपॉजिट से जुड़ी गतिविधि को माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस माध्यम से भारत को 127.23 अरब डॉलर का विदेशी फंड मिला है।</p><p>विदेशों में रहने वाले भारतीयों यानी NRIs के बैंक डिपॉजिट से आने वाली विदेशी मुद्रा ने भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर की उपलब्धता बढ़ाई है। इसका असर रुपये की मांग और सप्लाई पर भी देखने को मिला।</p><p>बताया गया है कि इस योजना को निर्धारित समय से करीब एक महीने पहले ही 31 अगस्त को बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके तहत उम्मीद से मजबूत प्रतिक्रिया मिली।</p><p>विदेशी मुद्रा की बढ़ी उपलब्धता ने डॉलर के मुकाबले रुपये को सहारा दिया है और मौजूदा तेजी में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।</p><h5 class=""><b>Forex Reserve भी रिकॉर्ड स्तर पर</b></h5><p>रिजर्व बैंक की नीतियों और विदेशी मुद्रा की बढ़ी आवक के बीच भारत का Forex Reserve 729.32 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने की बात कही गई है।</p><p>विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत होना किसी भी देश की मुद्रा के लिए सकारात्मक संकेत माना जाता है। इससे बाहरी झटकों के समय केंद्रीय बैंक के पास मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त संसाधन रहते हैं।</p><p>इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े भी बाजार के लिए सकारात्मक रहे हैं। पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ 7.8 फीसदी रहने की जानकारी दी गई है। मजबूत आर्थिक गतिविधियों के संकेत से भी रुपये पर दबाव कुछ कम हुआ है।</p><h5 class=""><b>शेयर बाजार में विदेशी निवेश का फायदा</b></h5><p>भारतीय शेयर बाजार में भी गुरुवार को तेजी लौटती नजर आई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 221 अंक बढ़कर 76,791 के आसपास और निफ्टी करीब 59 अंक ऊपर 23,974 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।</p><p>इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs की खरीदारी भी रुपये के लिए सकारात्मक रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 6,688 करोड़ रुपये से अधिक की शुद्ध खरीदारी की।</p><p>जब विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में पैसा लगाते हैं तो उन्हें रुपये में निवेश करना पड़ता है। ऐसे में विदेशी पूंजी की आवक से घरेलू मुद्रा को सपोर्ट मिल सकता है।</p><h5 class=""><b>क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स में नरमी</b></h5><p>रुपये को वैश्विक बाजार से भी कुछ राहत मिली। डॉलर इंडेक्स 99.43 के स्तर पर आ गया। डॉलर में हल्की नरमी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं को कुछ राहत मिल सकती है।</p><p>दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड करीब 95.48 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता बताया गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में क्रूड की कीमतों में नरमी से देश के आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है और डॉलर की मांग में भी कमी आ सकती है।</p><h5 class=""><b>आगे भी मजबूत रह सकता है रुपया?</b></h5><p>रुपये की मौजूदा मजबूती के पीछे कई सकारात्मक संकेत एक साथ दिखाई दे रहे हैं। विदेशी मुद्रा की बढ़ी आवक, रिकॉर्ड फॉरेक्स रिजर्व, भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश और क्रूड की कीमतों में नरमी ने मुद्रा बाजार को सहारा दिया है।</p><p>हालांकि, रुपये की दिशा आगे भी वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर की चाल और विदेशी निवेश जैसे कई कारकों पर निर्भर करेगी। अगर क्रूड की कीमतों में बड़ी तेजी नहीं आती और विदेशी निवेश का प्रवाह बना रहता है, तो रुपये को आगे भी कुछ समर्थन मिल सकता है।</p><p>फिलहाल लगातार दूसरे दिन भारतीय मुद्रा की बढ़त ने यह संकेत दिया है कि हालिया दबाव के बाद रुपया एक बार फिर रिकवरी की राह पर लौटता नजर आ रहा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Dollar vs Rupee Today: डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत, 47 पैसे की छलांग; जानें तेजी की 4 बड़ी वजहें ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/dinesh-khara-hdfc-bank-6110 ]]></guid><title><![CDATA[ SBI के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा बन सकते हैं HDFC Bank के MD-CEO? शशिधर जगदीशन के बाद रेस में नाम ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/dinesh-khara-hdfc-bank-6110 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 13:44:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ HDFC Bank के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेकर बैंकिंग सेक्टर में हलचल बढ़ गई है। मौजूदा MD-CEO शशिधर जगदीशन का कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है और रिपोर्ट्स के अनुसा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>HDFC Bank</b> के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लेकर बैंकिंग सेक्टर में हलचल बढ़ गई है। मौजूदा <b>MD-CEO शशिधर जगदीशन</b> का कार्यकाल 26 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है और रिपोर्ट्स के अनुसार वह नए कार्यकाल के लिए आवेदन नहीं करेंगे।</p><p>इसी बीच <b>स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)</b> के पूर्व चेयरमैन<b> दिनेश कुमार खारा</b> का नाम HDFC Bank के अगले MD-CEO के संभावित उम्मीदवार के तौर पर सामने आया है। हालांकि, यह अभी केवल रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित जानकारी है। HDFC Bank की ओर से इस नियुक्ति को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।</p><p>दिनेश खारा ने भी इस संबंध में पूछे जाने पर कहा है कि उन्हें ऐसी किसी जानकारी के बारे में पता नहीं है।</p><h5 class=""><b>खारा के अनुभव पर क्यों है नजर?</b></h5><p><b>दिनेश कुमार खारा</b> देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI का नेतृत्व कर चुके हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर 2020 से 28 अगस्त 2024 तक SBI के चेयरमैन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी।</p><p>बड़े बैंक को चलाने का उनका लंबा अनुभव <b>HDFC Bank</b> के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बैंक संभावित उम्मीदवारों की तलाश में केवल बाहरी नामों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि बैंक के भीतर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और SBI के पूर्व या वर्तमान प्रबंध निदेशकों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है।</p><p>दिलचस्प बात यह है कि <b>अतानु चक्रवर्ती</b> के मार्च में पद छोड़ने के बाद खारा से पार्ट-टाइम चेयरमैन पद के लिए संपर्क किए जाने की भी खबरें सामने आई थीं। हालांकि, उस समय उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था।</p><h5 class=""><b>Internal Candidate के तौर पर कैजाद भरूचा भी रेस में</b></h5><p>HDFC Bank के अगले MD-CEO पद के लिए केवल दिनेश खारा का नाम ही चर्चा में नहीं है। बैंक के अंदर से कैजाद भरूचा को भी संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है।</p><p>भरूचा फिलहाल HDFC Bank में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बैंक के साथ उनका लंबा अनुभव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह करीब 26 वर्षों से HDFC Bank से जुड़े हुए हैं और 2014 से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका में रहे हैं।</p><p>उनके लंबे बैंकिंग अनुभव और HDFC Bank के कामकाज की गहरी समझ के कारण उन्हें मजबूत इंटरनल कैंडिडेट माना जा रहा है।</p><h5 class=""><b>पहले भी खारा के नाम पर हुई थी चर्चा</b></h5><p>दिनेश खारा का नाम HDFC Bank के साथ जुड़ने की चर्चा पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी बैंक के चेयरमैन पद को लेकर उनका नाम सामने आया था।</p><p>हालांकि, इस बार चर्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि HDFC Bank को आने वाले समय में अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए नया <b>MD-CEO</b> चुनना है। बैंक के सामने एक तरफ अनुभवी बाहरी उम्मीदवार का विकल्प है, तो दूसरी तरफ लंबे समय से संस्थान के साथ जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को आगे बढ़ाने का रास्ता भी है।</p><p>अंतिम फैसला HDFC Bank का बोर्ड करेगा और नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया के लिए नियामकीय मंजूरी भी आवश्यक होगी।</p><h5 class=""><b>HDFC Bank के शेयर में भी दिखी हलचल</b></h5><p><b>MD-CEO</b> पद के लिए संभावित नामों की खबर का असर शेयर बाजार में भी दिखाई दिया। सोमवार को जहां व्यापक बाजार में कमजोरी देखने को मिली, वहीं <b>HDFC Bank</b> के शेयर में तेजी दर्ज की गई।</p><p>कारोबार के शुरुआती दौर में बैंक का शेयर 2 फीसदी से ज्यादा चढ़कर करीब <b>₹739.40</b> के स्तर तक पहुंच गया। बाजार में इस तेजी को नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी खबरों के संदर्भ में देखा गया।</p><p>हालांकि, किसी भी शेयर की कीमत कई कारकों से प्रभावित होती है और केवल नेतृत्व परिवर्तन से जुड़ी खबर को इसकी पूरी तेजी का कारण मानना उचित नहीं होगा।</p><h5 class=""><b>फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार</b></h5><p>HDFC Bank के नए MD-CEO को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। <b>दिनेश खारा</b> का नाम संभावित उम्मीदवारों में चर्चा में जरूर है, लेकिन बैंक ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि नहीं की है। खुद खारा ने भी इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किया है।</p><p>ऐसे में अब नजर HDFC Bank के बोर्ड की अगली प्रक्रिया और आधिकारिक घोषणा पर रहेगी। यदि खारा का नाम अंतिम रूप से तय होता है, तो SBI जैसे देश के सबसे बड़े बैंक का नेतृत्व कर चुके अनुभवी बैंकर की HDFC Bank में एंट्री बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SBI के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा बन सकते हैं HDFC Bank के MD-CEO? शशिधर जगदीशन के बाद रेस में नाम ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/samsung-sk-hynix-stand-to-benefit-as-as-nvidia-ai-server-costs-surge-6024 ]]></guid><title><![CDATA[ Samsung, SK Hynix stand to benefit as as Nvidia AI server costs surge ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/samsung-sk-hynix-stand-to-benefit-as-as-nvidia-ai-server-costs-surge-6024 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Seoul, South Korea: Samsung Electronics and SK hynix gained further "bargaining power" in the artificial intelligence supply chain as rising memory costs fed into prices for Nvidia-based server system ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Seoul, South Korea:</b> Samsung Electronics and SK hynix gained further "bargaining power" in the artificial intelligence supply chain as rising memory costs fed into prices for Nvidia-based server systems, according to a news report by Korea Herald.</p><p>Server manufacturers notified major data center customers, including Microsoft, Google, and Oracle, that prices for Nvidia-based AI systems would rise by more than 15 per cent in many cases for shipments starting in early 2027. The price adjustments affected systems built on Nvidia's next-generation Vera Rubin and current Grace Blackwell platforms, with the exact scale of the increase varying by chip generation and memory configuration.</p><p>Memory components emerged as a primary driver of the cost pressure. Nvidia's AI accelerators depended on high-bandwidth memory (HBM), while AI data centers consumed substantial volumes of conventional server DRAM. Supply remained tight as cloud service providers expanded computing capacity and secured memory supplies through longer-term contracts, placing a small group of memory manufacturers in a stronger negotiating position.</p><p>Citing data from Counterpoint Research, the report placed SK hynix at 58 per cent of global HBM revenue in the first quarter. Samsung led the broader DRAM market in the second quarter with a 39 per cent share, with both South Korean chipmakers jointly accounting for 65 per cent of global revenue.</p><p>SK hynix established an early lead in HBM tied directly to AI accelerators, whereas Samsung maintained a larger footprint in conventional DRAM while expanding its share in advanced HBM products. Counterpoint reported that the bulk of first-quarter HBM revenue stemmed from HBM3E, with HBM4 shipments expected to become more meaningful in the second half of the year.</p><p>Cost pressures also extended across the wider DRAM sector. The report mentioned that TrendForce projected server DRAM contract prices to rise another 13 to 18 per cent in the third quarter compared to the prior quarter, driven by continuous AI-related absorption of manufacturing capacity.</p><p>As per the report, South Korean investment bank and financial services company, Hana Securities noted that the reported price increases for Nvidia-based servers put renewed attention on memory suppliers, identifying Samsung and SK hynix as prime beneficiaries amid sustained infrastructure spending projected through 2027.</p><p>The demand for high-performance memory remained diversified, as companies including Amazon, Microsoft, Google, and Meta developed proprietary AI processors that also required advanced DRAM and HBM.</p><p>However, climbing component prices elevated overall infrastructure expenses. Citing a report by The Information, the Korea Herald indicated that server suppliers warned customers of price hikes of approximately 17 per cent on major Nvidia-based systems, estimating that chip-system costs for a 1-gigawatt data center could rise by at least USD 5 billion.</p><p>Commenting on the long-term impact on technology firms, Shin Joong-ho, head of research at LS Securities, highlighted the constraints of rising component expenses.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Big Tech can absorb higher costs for a while, but there is a limit to how far infrastructure spending can rise without affecting returns," the news report quoted Shin.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">"If memory inflation keeps pushing up Nvidia system prices, companies may have to reassess the expected returns on new AI data center projects," he added. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Samsung, SK Hynix stand to benefit as as Nvidia AI server costs surge ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/strong-loan-growth-and-asset-quality-boost-indian-banks-resilience-bofa-report-6023 ]]></guid><title><![CDATA[ Strong loan growth, improving asset quality support resilience of Indian banks: BofA ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/strong-loan-growth-and-asset-quality-boost-indian-banks-resilience-bofa-report-6023 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Strong loan growth, improving asset quality and solid capitalisation are supporting the resilience of Indian banks, with HDFC Bank and ICICI Bank emerging as the strongest performers ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Strong loan growth, improving asset quality and solid capitalisation are supporting the resilience of Indian banks, with HDFC Bank and ICICI Bank emerging as the strongest performers among major lenders, according to a Bank of America (BofA) Global Research report.</p><p>The report, said Indian banks delivered strong first-quarter FY27 results, with loan growth helping offset pressure on margins. It noted that the sector's average net profit rose 13.4 per cent year-on-year in the quarter.</p><p>Loan growth also showed a significant recovery. Average loan growth reached 18 per cent year-on-year in the first quarter of FY27, while average total assets and risk-weighted assets grew 13.6 per cent and 12 per cent, respectively.</p><p>"Average loan growth recovered to 18% YoY in 1QFY27, while total assets/RWA on average grew 13.6%/12.0% YoY, respectively," the report said, noting that margin pressure was mainly mitigated by stronger loan growth and higher non-interest income.</p><p>BofA said asset quality continued to improve across the banking sector. The gross and net non-performing loan ratios stood at 1.5 per cent and 0.4 per cent, respectively, at the end of June 2026, down 29 basis points and 7 basis points year-on-year.</p><p>"As of end-1QFY27 (calendar-year 2Q26), major Indian banks maintained broadly resilient credit profilse, supported by improving asset quality and solid capitalization." the report said, while noting that the average Common Equity Tier 1 (CET1) ratio remained strong at 15.1 per cent.</p><p>The report said HDFC Bank and ICICI Bank reported stronger fundamentals than their peers, with CET1 ratios of 17.4 per cent and 16.25 per cent, respectively. Their gross and net NPL ratios were also among the lowest among major Indian banks at the end of June.</p><p>BofA highlighted that private sector banks continued to show stronger capital positions than public sector lenders, with CET1 ratios of 15-17 per cent for private banks compared with 13-14 per cent for public sector banks.</p><p>The report also pointed to tighter liquidity conditions as a consequence of the recovery in credit growth. The system-wide credit-deposit ratio for scheduled commercial banks rose to 83.3 per cent at the end of June 2026, while the average loan-to-deposit ratio of major US dollar bond issuers was close to 90 per cent. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Strong loan growth, improving asset quality support resilience of Indian banks: BofA ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/union-finance-minister-nirmala-sitharaman-to-embark-on-official-visit-to-canada-and-us-from-august-25-6007 ]]></guid><title><![CDATA[ Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to embark on official visit to Canada and US from August 25 ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/union-finance-minister-nirmala-sitharaman-to-embark-on-official-visit-to-canada-and-us-from-august-25-6007 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 18:24:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Minister for Finance &amp; Corporate Affairs Nirmala Sitharaman will embark on an official visit to Canada and USA from August 25 to September 2, according to the Ministry of F ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Union Minister for Finance &amp; Corporate Affairs Nirmala Sitharaman will embark on an official visit to Canada and USA from August 25 to September 2, according to the Ministry of Finance.</p><p>The mission aims at "strengthening bilateral economic and financial partnerships, deepening investment linkages and advancing cooperation on shared global economic priorities," the ministry stated.</p><p>During the first leg of her tour in Toronto, Canada, Sitharaman will take part in the inaugural Economic and Financial Dialogue alongside Canada's Minister of Finance and National Revenue, Francois-Philippe Champagne. The ministry noted that this forum will provide an avenue for both sides to discuss macroeconomic trends, financial sector ties, and mutual investment opportunities.</p><p>The Ministry of Finance said the bilateral dialogue will serve to "exchange views on macroeconomic developments, financial sector cooperation, bilateral investment opportunities and shared international priorities, and to further strengthen the economic and financial pillar of the renewed India-Canada partnership."</p><p>The ministry also added that recent bilateral discussions have emphasized "opportunities in areas including energy, critical minerals, technology, innovation and resilient supply chains, alongside ongoing efforts towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)."</p><p>In Toronto, the Finance Minister will engage in an Investment Roundtable featuring executives from energy, artificial intelligence, and critical minerals sectors. She will also attend a Business Roundtable with senior leaders and top executives of Indian Public Sector Banks to explore financial sector avenues and opportunities in GIFT City-IFSC. Sitharaman will join a fireside conversation hosted by the Canadian Club of Toronto and the Canada-India Business Council, conduct one-to-one corporate meetings, and interact with the Indian diaspora.</p><p>The United States leg of the tour will span Chicago, Asheville, and New York from August 28 to September 2. In Chicago, the Minister will hold an investor roundtable, meet corporate leaders, visit the Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation at the University of Chicago, and meet local community members.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">From August 31 to September 1, Sitharaman will lead the Indian delegation at the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Meeting in Asheville, North Carolina, held under the US Presidency of the G20.</span></p><p>"India's participation in the G20 Finance Track provides an important platform to contribute to discussions on global economic growth and stability, international financial cooperation and other issues of significance to emerging and advanced economies," the Ministry added. "An opportunity for India to advance its perspectives on contemporary global economic challenges and strengthen cooperation with G20 partners."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Minister will conclude her tour in New York with investor meetings and a bell-ringing ceremony at NASDAQ to examine developments in financial market platforms. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to embark on official visit to Canada and US from August 25 ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/haryana-66870-crore-investment-mous-2027-summit-6004 ]]></guid><title><![CDATA[ हरियाणा में 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौते, 2027 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले CM सैनी का बड़ा दावा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/haryana-66870-crore-investment-mous-2027-summit-6004 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ हरियाणा: हरियाणा सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख् ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>हरियाणा:</b> हरियाणा सरकार ने औद्योगिक बुनियादी ढांचे, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के पहले रोड शो के दौरान यह जानकारी दी।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुंबई में आयोजित निवेशकों के साथ गोलमेज बैठक में 20 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई और विभिन्न कंपनियों के साथ कुल 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए गए।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;₹66,000  crore in investment proposals mark a strong start for Haryana’s Global Capital Campaign in Mumbai.&lt;a href="https://x.com/hashtag/InvestInHaryana?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#InvestInHaryana&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/HappeningHaryana?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#HappeningHaryana&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/yXWq7H52Z7"&gt;pic.twitter.com/yXWq7H52Z7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; DPR Haryana (@DiprHaryana) &lt;a href="https://x.com/DiprHaryana/status/2091838476031512803?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p><b>किन क्षेत्रों में कितना निवेश?</b></p><p>प्रस्तावित निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के लिए रखा गया है।</p><ul><li><b>20,000 करोड़ रुपये – औद्योगिक बुनियादी ढांचा</b></li><li><b>10,000 करोड़ रुपये – डेटा सेंटर</b></li><li><b>8,200 करोड़ रुपये – ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC)</b></li><li><b>7,000 करोड़ रुपये – नवीकरणीय ऊर्जा</b></li><li><b>करीब 5,000 करोड़ रुपये – राज्य में बेहतर और निवेश-अनुकूल माहौल विकसित करने से जुड़े क्षेत्र</b></li></ul><p>सरकार के अनुसार, निवेशकों ने लिथियम बैटरी, सौर ऊर्जा, औद्योगिक विकास, निर्माण, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों में भी रुचि दिखाई है।</p><h5 class=""><b>'फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट में विश्वास'</b></h5><p>मुख्यमंत्री सैनी ने निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक परियोजनाओं में बदलना है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा, “हमारी सरकार फाइल मूवमेंट में नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट में विश्वास करती है।”</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;मुख्यमंत्री श्री &lt;a href="https://x.com/NayabSainiBJP?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@NayabSainiBJP&lt;/a&gt; ने मुंबई में आयोजित इंडस्ट्रियल मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों से संवाद करते हुए उन्हें हरियाणा की विकास यात्रा में दीर्घकालिक साझेदार बनने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य फाइल मूवमेंट नहीं, प्रोजेक्ट मूवमेंट है। आप… &lt;a href="https://t.co/OnNIveSmvl"&gt;pic.twitter.com/OnNIveSmvl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; DPR Haryana (@DiprHaryana) &lt;a href="https://x.com/DiprHaryana/status/2091807579890725090?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>10 नए IMT बनाने की तैयारी</b></h5><p>औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 10 नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) स्थापित करने का फैसला किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों पर काम किया जा रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">खरखौदा और सोहना में IMT परियोजनाओं की प्रगति का भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।</span></p><h5 class=""><b>2027 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को मिलेगा बल</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>हरियाणा सरकार अप्रैल 2027 में प्रस्तावित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले देश और विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार निवेश अभियान चला रही है। मुंबई रोड शो के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मास्युटिकल्स, GCC और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं को प्रमुखता से पेश किया गया। राज्य सरकार ने पहले ही 11 क्षेत्रीय नीतियों के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं।</i></b></p><h5 class=""><b>रोजगार और औद्योगिक विकास पर रहेगा फोकस</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे ले जाना है। निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करने, बुनियादी ढांचा मजबूत करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने पर सरकार का विशेष जोर रहेगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ हरियाणा में 66,870 करोड़ रुपये के निवेश समझौते, 2027 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले CM सैनी का बड़ा दावा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/haryana-signs-rs-66870-crore-mous-ahead-of-2027-global-investors-summit-6003 ]]></guid><title><![CDATA[ Haryana signs Rs 66,870 crore investment MoUs ahead of 2027 Global Investors Summit: CM Saini ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/haryana-signs-rs-66870-crore-mous-ahead-of-2027-global-investors-summit-6003 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 17:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India:  Haryana has signed investment MoUs worth Rs 66,870 crore across industrial infrastructure, data centres, global capability centres (GCCs), renewable energy and other sectors as the  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b> Haryana has signed investment MoUs worth Rs 66,870 crore across industrial infrastructure, data centres, global capability centres (GCCs), renewable energy and other sectors as the state steps up preparations for the Happening Haryana Global Investors Summit 2027, Chief Minister Nayab Singh Saini said on Monday.</p><p>Saini was speaking during the first roadshow for the 2027 summit in Mumbai, where he said the state government had held discussions with investors and invited businesses to participate in the upcoming event. He said more than 20 company representatives participated in a roundtable discussion on investment opportunities in Haryana.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"After this, for investment in Haryana, we have also signed MOUs of Rs. 66,870 crore with various companies," Saini said.</span></p><p>Of the proposed investments, around Rs 20,000 crore is committed towards industrial infrastructure, while approximately Rs 10,000 crore is for data centres. Another Rs 8,200 crore has been earmarked through MoUs for GCCs, around Rs 7,000 crore for renewable energy and approximately Rs 5,000 crore for what the Chief Minister described as creating a positive environment in Haryana.</p><p>Saini said the state government's focus was on converting investment commitments into projects. "Our government believes not in file movement but in project movement," he said, underlining the administration's emphasis on execution of investment proposals.</p><p>The Chief Minister said investors were showing interest across a range of emerging sectors, including lithium batteries, solar, industrial development and construction. He added that companies had also expressed interest in telecommunications, electric vehicles and data centres.</p><p>The state has introduced industrial policies along with 10 sectoral policies, including policies focused on electric vehicles and data centres, Saini said. He also highlighted the Global City project as another major investment opportunity, saying several investors had shown interest in the development.</p><p>Addressing concerns around land availability for industrial projects, Saini said Haryana had decided to establish 10 new industrial model townships (IMTs). He said work was underway on land acquisition and development, while IMTs at Kharkhoda and Sohna were progressing.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"One of our IMTs is ready. We have all the land of that," Saini said, adding that the government was purchasing land to ensure that more investors could set up projects in the state.</span></p><p>The Chief Minister said the government was committed to building a developed Haryana through industrialisation and improving infrastructure, while seeking to strengthen investor confidence ahead of the 2027 summit. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Haryana signs Rs 66,870 crore investment MoUs ahead of 2027 Global Investors Summit: CM Saini ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-ethanol-sugar-e20-attack-5934 ]]></guid><title><![CDATA[ E-20 के बाद एथेनॉल-चीनी विवाद पर केजरीवाल का हमला, केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-ethanol-sugar-e20-attack-5934 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन और देश में चीनी की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि तेल आयात पर खर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन और देश में चीनी की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाना शुरू किया, जिसके कारण चीनी की कमी की स्थिति पैदा हुई।</span></p><p>सोशल मीडिया मंच एक्स पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यदि चीनी का आयात करना पड़ा तो उसी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल होगा, जिसे तेल आयात पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए बचाने की बात कही जा रही थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि यह ऐसी सरकार है, जिसे परिणामों का अंदाजा लगाए बिना फैसले किए जा रहे हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;मोदी सरकार या फिर अनपढ़ सरकार.. &lt;br&gt;&lt;br&gt;ये लोग Foreign Exchange बचाने के लिए गन्ने से Ethanol बना रहे थे। अब देश में चीनी की कमी हो गई है और सिर्फ 17 दिनों में दाम ₹20 बढ़ गए हैं। &lt;br&gt;&lt;br&gt;अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही Foreign Exchange फूंक कर चीनी Import करने की नौबत आ गई है। ये सरकार है या… &lt;a href="https://t.co/XjvFTAK7bk"&gt;pic.twitter.com/XjvFTAK7bk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090340893891109151?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>गन्ने से एथेनॉल उत्पादन पर उठाए सवाल</b></h5><p>अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तेल आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च को कम करने के उद्देश्य से गन्ने से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके चलते चीनी की कमी हो गई और अब सरकार को चीनी आयात करने की नौबत आ सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, केजरीवाल के इस दावे पर केंद्र सरकार की ओर से इस बयान के संदर्भ में तत्काल कोई अलग प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथनॉल बनाना शुरू किया। नतीजन चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। &lt;br&gt;&lt;br&gt;पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा। &lt;a href="https://t.co/mVs2G2vSZ4"&gt;pic.twitter.com/mVs2G2vSZ4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090294977419194822?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>E-20 पेट्रोल को लेकर लगातार केंद्र पर हमलावर</b></h5><p>केजरीवाल पिछले कुछ समय से E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ईंधन की गुणवत्ता और विभिन्न वाहनों के साथ उसकी अनुकूलता से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि वाहन मालिकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए, ताकि लोग पारंपरिक पेट्रोल का भी चयन कर सकें।</p><p>इससे पहले एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि E-20 नीति की आलोचना करने वाले लोगों की सोशल मीडिया सामग्री हटाई जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार लोगों की चिंताओं और सवालों को दबाने की कोशिश कर रही है।</p><h5 class=""><b>पेट्रोलियम मंत्रालय ने दिया था जवाब</b></h5><p>वहीं, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि वाहनों की माइलेज में बदलाव के लिए केवल E-20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मंत्रालय के अनुसार, वास्तविक माइलेज कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें वाहन चलाने का तरीका, यातायात की स्थिति, वाहन का रखरखाव, टायर का दबाव और एयर कंडीशनर का इस्तेमाल शामिल है। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि E-20 ईंधन का व्यापक परीक्षण और सत्यापन किया जा चुका है तथा वाहन की वास्तविक ईंधन दक्षता सड़क और वाहन की परिस्थितियों सहित कई कारकों से प्रभावित होती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ E-20 के बाद एथेनॉल-चीनी विवाद पर केजरीवाल का हमला, केंद्र सरकार की नीति पर उठाए सवाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-centre-sugarcane-ethanol-policy-5933 ]]></guid><title><![CDATA[ Arvind Kejriwal Targets Centre Over Sugarcane-to-Ethanol Production Policy ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-centre-sugarcane-ethanol-policy-5933 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Aam Aadmi Party (AAP) national convenor Arvind Kejriwal on Thursday criticised the central government over ethanol production from sugarcane, alleging that it has led to a shortage o ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>Aam Aadmi Party (AAP) national convenor Arvind Kejriwal on Thursday criticised the central government over ethanol production from sugarcane, alleging that it has led to a shortage of sugar. He said that it was a government "entirely run by illiterates".&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">In a post on X, Kejriwal said, "To save the foreign exchange spent on oil imports, they started making ethanol from sugarcane. As a result, there has been a shortage of sugar. Now, they will import sugar using that foreign exchange."</span></p><p>Taking a swipe at the government, he added, "It's a government entirely run by illiterates. No one knows what will happen if they do something."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Kejriwal is spearheading the party's campaign against E20 fuel and has attacked the Narendra Modi-led government on the issue earlier as well. He said it is trying to prevent people from voicing their concerns.</span></p><p>In a video posted on X, Kejriwal accused the government of trying to remove social media content critical of its E20 policy.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Kejriwal, the former Delhi Chief Minister, said he wanted to talk about how the E20 fuel policy is being implemented in the country.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Reciting the joke in the video in his post, he said, "a competition was held between the police forces" of US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin, and PM Modi "to find a lion released in jungle".</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;तेल आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथनॉल बनाना शुरू किया। नतीजन चीनी की कमी हो गई। अब उस विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करेंगे। &lt;br&gt;&lt;br&gt;पूरी की पूरी अनपढ़ों की सरकार है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करने से क्या होगा। &lt;a href="https://t.co/mVs2G2vSZ4"&gt;pic.twitter.com/mVs2G2vSZ4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090294977419194822?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>He said while the "police of Trump brought the lion in 24 hours and that of Putin in an hour, the police force of Modiji took days and during the search it was found that they were holding onto a dog, beating it severely, and asking it to say, 'I am a lion". This is the situation of the country that Modi ji has done. 140 crore people are being battered and are being told to say that 'E20 is right," he said</p><p>"Anyone who raises a voice against E20...their page (is) taken down, their video deleted... FIR filed against them... How will you suppress 1.40 crore people?" he asked.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">AAP has tried to corner the government over the concerns related to ethanol-blended fuel.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;मोदी सरकार या फिर अनपढ़ सरकार.. &lt;br&gt;&lt;br&gt;ये लोग Foreign Exchange बचाने के लिए गन्ने से Ethanol बना रहे थे। अब देश में चीनी की कमी हो गई है और सिर्फ 17 दिनों में दाम ₹20 बढ़ गए हैं। &lt;br&gt;&lt;br&gt;अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वही Foreign Exchange फूंक कर चीनी Import करने की नौबत आ गई है। ये सरकार है या… &lt;a href="https://t.co/XjvFTAK7bk"&gt;pic.twitter.com/XjvFTAK7bk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2090340893891109151?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>AAP has said that findings related to fuel quality and vehicle compatibility should be made public and people should have choice for fuel at petrol station including for getting conventional petrol.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">On Saturday, the government said E20 petrol alone cannot be held responsible for changes in vehicle mileage, stressing that real-world fuel economy depends on several factors, including driving habits, traffic conditions, vehicle maintenance, tyre pressure and use of air conditioning.</span></p><p>In a post on X, the Ministry of Petroleum and Natural Gas said E20 has undergone extensive testing and validation, while highlighting multiple factors that determine the mileage delivered by a vehicle.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Mileage depends on more than fuel alone. Driving habits, traffic, vehicle maintenance, tyre pressure and AC usage all play a role," the ministry said.</span></p><p>"E20 has undergone extensive testing and validation, while real-world mileage depends on the overall driving and vehicle conditions," it added.&nbsp;</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Arvind Kejriwal Targets Centre Over Sugarcane-to-Ethanol Production Policy ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/tata-sons-chandrasekaran-2027-5843 ]]></guid><title><![CDATA[ Tata Sons चेयरमैन N Chandrasekaran का बड़ा फैसला, फरवरी 2027 के बाद नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/tata-sons-chandrasekaran-2027-5843 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:56:22 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने टाटा संस बोर्ड को सूचित किया है कि वह 20 फरवरी 2027 को मौजूदा कार्यक ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली: </b>टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग <b>कंपनी टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन </b>ने अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने टाटा संस बोर्ड को सूचित किया है कि वह 20 फरवरी 2027 को मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। उन्होंने बोर्ड से उत्तराधिकार की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है, ताकि नेतृत्व परिवर्तन व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।</p><p>यह फैसला ऐसे समय आया है जब टाटा संस की आगामी 18 अगस्त की AGM से पहले कंपनी के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चंद्रशेखरन के बयान के अनुसार, उनके अगले पांच साल के कार्यकाल को लेकर प्रस्ताव पहले बोर्ड के सामने रखा गया था, लेकिन उस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।</p><h5 class=""><b>40 साल से टाटा ग्रुप से जुड़े हैं चंद्रशेखरन</b></h5><p>एन चंद्रशेखरन का टाटा समूह के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। वह 1987 में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने समूह की अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालीं और 2009 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के CEO बने।</p><p>इसके बाद 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े कारोबारी क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत की। अब करीब चार दशक लंबे करियर के बाद उन्होंने अगले कार्यकाल से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया है।</p><p>अपने शेयरहोल्डर्स को दिए बयान में चंद्रशेखरन ने टाटा समूह में अपने पेशेवर जीवन के 40 साल पूरे होने का जिक्र किया और इस प्रतिष्ठित संस्थान के साथ काम करने के अवसर के लिए आभार जताया।</p><h5 class=""><b>पांच साल के एक्सटेंशन पर नहीं बनी सहमति</b></h5><p>चंद्रशेखरन के मुताबिक, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने उनके अगले पांच साल के कार्यकाल के लिए प्रस्ताव और सिफारिश की थी। इसके बाद टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी और बोर्ड ने भी इस प्रस्ताव पर विचार किया।</p><p>यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस बोर्ड के सामने रखा गया था। हालांकि, चंद्रशेखरन ने बताया कि बोर्ड के एक सदस्य के समर्थन नहीं करने के कारण प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी।</p><p>उन्होंने कहा कि इस वजह से उन्होंने उस समय निर्णय को टालने का फैसला किया। उनके मुताबिक, उस बोर्ड बैठक को करीब छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस विषय पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया।</p><h5 class=""><b>खुद को दोबारा पेश नहीं करने का फैसला</b></h5><p>चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा संस एक बड़ा संस्थान है और इस समय कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं अहम चरण में हैं। ऐसे में कंपनी के लिए भविष्य के नेतृत्व को लेकर स्पष्टता जरूरी है।</p><p>उन्होंने कहा कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर कर्मचारियों, निवेशकों, कारोबारी साझेदारों और अन्य हितधारकों के बीच स्पष्टता रहनी चाहिए।</p><p>इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोर्ड को बताया कि वह 20 फरवरी 2027 को अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए खुद को उपलब्ध नहीं कराएंगे। साथ ही उन्होंने बोर्ड से जल्द उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।</p><h5 class=""><b>टाटा संस का महत्व कितना बड़ा है?</b></h5><p>टाटा संस टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है और समूह की कई बड़ी कंपनियों में इसकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और नियंत्रण है। इनमें Tata Motors, TCS और Air India जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।</p><p>टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस के सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स में है और दिए गए विवरण के मुताबिक उसकी हिस्सेदारी करीब 66 फीसदी है। ऐसे में टाटा संस के चेयरमैन पद पर होने वाला बदलाव पूरे टाटा समूह के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।</p><h5 class=""><b>अब उत्तराधिकारी पर नजर</b></h5><p>चंद्रशेखरन के फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि टाटा संस की कमान उनके बाद किसे सौंपी जाएगी। उन्होंने खुद बोर्ड से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की अपील की है।</p><p>फिलहाल उनका कार्यकाल फरवरी 2027 तक जारी रहेगा। इसलिए तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनके बयान ने उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं को जरूर तेज कर दिया है।</p><p>आने वाले महीनों में टाटा संस बोर्ड की ओर से नए चेयरमैन को लेकर फैसला महत्वपूर्ण होगा। खासकर इसलिए क्योंकि टाटा समूह की कई रणनीतिक परियोजनाएं और बड़े कारोबारी फैसले नेतृत्व की निरंतरता से जुड़े हुए हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Tata Sons चेयरमैन N Chandrasekaran का बड़ा फैसला, फरवरी 2027 के बाद नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-e20-petrol-protest-pm-modi-5736 ]]></guid><title><![CDATA[ E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का प्रदर्शन, PM मोदी से बोले- अमेरिका से एथनॉल खरीदना बंद करें ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/kejriwal-e20-petrol-protest-pm-modi-5736 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:23:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: देश में E20 पेट्रोल नीति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानम ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>देश में E20 पेट्रोल नीति को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च का नेतृत्व किया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आने की अपील की। </span></p><p><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने अमरीका&nbsp;से एथनॉल खरीदने और देश में E20 ईंधन को कथित तौर पर जबरन लागू करने पर रोक लगाने की मांग की।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को&nbsp;</span>अमरीका<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;से एथनॉल खरीदना बंद करना चाहिए और देश में E20 लागू करने पर भी रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि AAP ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए संदेश भेजा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का समय देंगे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल ने कहा कि E20 नीति के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi: AAP National Convenor Arvind Kejriwal, with other party leaders, leads a march to the PM&amp;#39;s residence against E20 fuel. &lt;a href="https://t.co/RB7PvY92Eq"&gt;pic.twitter.com/RB7PvY92Eq&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2084533945191010391?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>AAP ने 30 करोड़ वाहनों को लेकर जताई चिंता</b></h5><p>AAP नेता अनुराग ढांडा ने भी E20 नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि एथनॉल-ब्लेंडेड ईंधन के कारण वाहन मालिकों में चिंता है और करीब 30 करोड़ वाहन प्रभावित होने के खतरे में हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">ढांडा ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर जनता की परेशानी को प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि E20 नीति&nbsp;</span>अमरीका<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;के दबाव में लागू की जा रही है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हालांकि, ये AAP नेताओं के आरोप और दावे हैं। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अलग पक्ष रखा गया है।</span></p><p>वहीं, दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हम यहां ये याचिकाएं लेकर आए हैं और हमें इन्हें आगे बढ़ाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई व्यक्ति यहां आकर याचिकाएं ले सकता है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सहमत हो सकता है। पुलिसकर्मियों, RAF टीमों, लाठियों और ढालों की इतनी भारी तैनाती देखकर मुझे हैरानी हो रही है।"</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Delhi: AAP national convener Arvind Kejriwal marches to Prime Minister Narendra Modi&amp;#39;s residence to submit petitions against E20 petrol.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Delhi AAP president Saurabh Bharadwaj says, &amp;quot;We have come here with these petitions and should be allowed to proceed with them. If… &lt;a href="https://t.co/BDkEA8xO7P"&gt;pic.twitter.com/BDkEA8xO7P&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2084543373533401470?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>पेट्रोलियम मंत्रालय ने E20 नीति का किया बचाव</b></h5><p>E20 को लेकर केंद्र सरकार पहले ही अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme का बचाव करते हुए कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग का मकसद सिर्फ ईंधन की कीमत कम रखना नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करना भी है।</p><p>मंत्रालय के मुताबिक, जब भारतीय क्रूड बास्केट की कीमत करीब 135 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची थी, तब बिना एथनॉल ब्लेंडिंग के दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 125 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने का अनुमान था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मंत्रालय ने कहा कि इसके बजाय दिल्ली में उपभोक्ताओं ने 94.77 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया, क्योंकि पेट्रोल में 20 फीसदी घरेलू स्तर पर उत्पादित एथनॉल शामिल था।</span></p><h5 class=""><b>सरकार बोली- E20 ‘एनर्जी इंश्योरेंस’</b></h5><p>पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा कि एथनॉल ब्लेंडिंग को केवल टैक्सपेयर्स की सब्सिडी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्रालय के मुताबिक, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद करता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस तरह E20 नीति को लेकर एक तरफ AAP और केजरीवाल इसके खिलाफ विरोध जता रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल कीमतों के जोखिम को कम करने वाली नीति के तौर पर पेश कर रही है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ E20 पेट्रोल के खिलाफ केजरीवाल का प्रदर्शन, PM मोदी से बोले- अमेरिका से एथनॉल खरीदना बंद करें ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/da-hike-2026-63-percent-dearness-allowance-salary-arrears-5719 ]]></guid><title><![CDATA[ DA Hike Update: 63% महंगाई भत्ते की उम्मीद, 3% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/da-hike-2026-63-percent-dearness-allowance-salary-arrears-5719 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:59:19 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जून 2026 के AICPI-IW (All Indi ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>केंद्र सरकार</b> के लाखों <b>कर्मचारियों और पेंशनभोगियों</b> के लिए जल्द अच्छी खबर आ सकती है। <b>महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA)</b> में एक बार फिर बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जून 2026 के AICPI-IW (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताजा आंकड़ों के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार इस बार डीए में <b>3 प्रतिशत </b>की वृद्धि कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान 60% डीए बढ़कर 63% हो जाएगा।</p><p>हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन उपलब्ध आर्थिक संकेतकों ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। यदि नई दरें जुलाई 2026 से लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है।</p><h5 class=""><b>AICPI-IW आंकड़ों से क्यों बढ़ी उम्मीद?</b></h5><p>महंगाई भत्ते की गणना हर छह महीने में AICPI-IW के 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। जून 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है, जबकि 12 महीनों का औसत 148.65 रहा है। इसी औसत के आधार पर डीए का अनुमानित स्तर 63.76% निकलता है।</p><p>सरकार आमतौर पर डीए को दशमलव में लागू नहीं करती, बल्कि पूर्णांक (Round Figure) में मंजूरी देती है। ऐसे में 63.76% को 63% माना जा सकता है, जिससे 3% की बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है।</p><h5 class=""><b>अभी कितना है महंगाई भत्ता?</b></h5><p>जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी। इसके बाद डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया था। अब यदि नई 3% वृद्धि लागू होती है तो यह बढ़कर 63% पहुंच जाएगा।<br></p><p>हालांकि यह बढ़ोतरी तब तक लागू नहीं मानी जाएगी, जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती।</p><h5 class=""><b>8वें वेतन आयोग से पहले भी मिलेगा 7वें आयोग का लाभ</b></h5><p>सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर चुकी है, लेकिन उसकी सिफारिशें लागू होने में अभी समय लगेगा। ऐसे में फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार ही डीए मिलता रहेगा। इसलिए इस बार की संभावित बढ़ोतरी भी 7th CPC के तहत ही लागू होगी।</p><h5 class=""><b>कैसे तय होता है DA?</b></h5><p>महंगाई भत्ते की गणना के लिए सरकार एक तय फार्मूले का इस्तेमाल करती है—</p><p><b>DA % = {(12 महीने का औसत AICPI-IW × 2.88) – 261.42} ÷ 261.42 × 100</b></p><p>जून 2026 तक के औसत आंकड़ों के अनुसार यह गणना लगभग 63.76% आती है, जिसे राउंड ऑफ कर 63% माना जा सकता है।</p><p>यहां इस्तेमाल होने वाला 2.88 फैक्टर पुराने और नए बेस ईयर (2001 और 2016) के इंडेक्स के बीच संतुलन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि गणना एक समान आधार पर की जा सके।</p><h5 class=""><b>कितनी बढ़ेगी सैलरी?</b></h5><p>यदि डीए में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के आधार पर हर महीने मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी।</p><p>बेसिक पे ₹18,000 (पे लेवल-1) वाले कर्मचारी को लगभग ₹540 प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे। यदि बढ़ोतरी जुलाई 2026 से लागू होती है और भुगतान बाद में होता है तो करीब ₹3,240 तक एरियर मिल सकता है।</p><p>बेसिक पे ₹56,100 (पे लेवल-10) वाले कर्मचारियों की मासिक आय में लगभग ₹1,683 का इजाफा होगा और छह महीने का संभावित एरियर ₹10,098 तक पहुंच सकता है।</p><p>उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे भी अधिक लाभ मिलेगा क्योंकि डीए की गणना बेसिक पे के प्रतिशत के आधार पर की जाती है।</p><h5 class=""><b>कब होगा अंतिम ऐलान?</b></h5><p>फिलहाल कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। आमतौर पर डीए बढ़ोतरी को लेकर निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित किया जाता है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए लागू होगा और यदि प्रभावी तिथि पहले की रखी जाती है तो कर्मचारियों को एरियर का भी लाभ मिलेगा।</p><p>महंगाई के बढ़ते दौर में डीए कर्मचारियों की आय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसलिए इस संभावित <b>3%</b> बढ़ोतरी का असर न केवल मासिक वेतन पर पड़ेगा, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी कुछ राहत मिल सकती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ DA Hike Update: 63% महंगाई भत्ते की उम्मीद, 3% बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nokia-epfo-fraud-cbi-fir-5687 ]]></guid><title><![CDATA[ Nokia के कर्मचारियों पर 19.33 करोड़ रुपये के EPFO फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज की FIR ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/nokia-epfo-fraud-cbi-fir-5687 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:25:58 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने Nokia Solutions &amp; Networks India Pvt Ltd के दो कर्मचारियों के खिलाफ करीब 19.33 करोड़ रुपये के कथित EPFO फ्रॉड के मामले में FIR दर्ज की है। आरोप है कि कर्मचारिय ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>मुंबई:</b> केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने <b>Nokia Solutions &amp; Networks India Pvt Ltd</b> के दो कर्मचारियों के खिलाफ करीब <b>19.33 करोड़ रुपये</b> के कथित EPFO फ्रॉड के मामले में FIR दर्ज की है। आरोप है कि कर्मचारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की रकम को फर्जी खातों में ट्रांसफर किया।</span></p><p>CBI के मुताबिक, आरोपियों की पहचान वैभव वर्मा, जो Nokia में Payroll Cluster Lead हैं, और कामराजू मुत्याला, जो Head of Payroll Management के पद पर हैं, के रूप में हुई है। इनके अलावा कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।</span></p><h5 class=""><b>94 फर्जी खातों में PF की रकम ट्रांसफर करने का आरोप</b></h5><p>यह मामला 2023 से 2024 के बीच का है। उस समय Nokia, EPF अधिनियम 1952 के तहत अपने ‘exempted establishment’ का दर्जा सरेंडर करने की प्रक्रिया में थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">FIR के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर PF की जमा राशि को 94 फर्जी या गैर-वास्तविक कर्मचारी खातों में ट्रांसफर किया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">मामला तब सामने आया जब EPFO की Zonal Fraud Risk Management Committee ने CPGRAMS पोर्टल के जरिए मिली शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच शुरू की।</span></p><p>शुरुआती जांच में 70 संदिग्ध खातों की पहचान हुई। इनमें से 66 खातों का Nokia के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं मिला। आगे की जांच में 28 और गैर-वास्तविक सदस्य पाए गए। इस तरह संदिग्ध खातों की कुल संख्या 94 हो गई।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against two employees of Nokia Solutions &amp;amp; Networks India Pvt Ltd for their alleged involvement in fraudulently withdrawing ₹19.33 crore from the Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO).&lt;br&gt;&lt;br&gt;The accused—Vaibhav… &lt;a href="https://t.co/47UxjAjSwV"&gt;pic.twitter.com/47UxjAjSwV&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2083145027203850360?ref_src=twsrc^tfw"&gt;July 31, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>Nokia के फोरेंसिक ऑडिट में सामने आईं गड़बड़ियां</b></h5><p>इसके बाद Nokia Solutions &amp; Networks India Pvt Ltd ने मामले की इंटरनल फोरेंसिक ऑडिट कराई। इसमें वैभव वर्मा और कामराजू मुत्याला को कथित तौर पर उन प्रमुख अधिकारियों के रूप में चिन्हित किया गया, जिन्होंने फर्जी ट्रांसफर से जुड़े रिकॉर्ड को प्रोसेस और प्रमाणित किया था।</p><p>ऑडिट के दौरान यह भी सामने आया कि EPFO को फाइलें जमा किए जाने के कुछ समय बाद संदिग्ध कर्मचारियों के लैपटॉप से संबंधित फाइलें कथित तौर पर डिलीट कर दी गई थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">FIR में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी उल्लेख है, जिसमें Nokia के कर्मचारी नहीं होने वाले लोगों की जानकारी, रोजगार की स्थिति को लेकर कथित फर्जी पुष्टि और आधिकारिक क्रेडेंशियल के जरिए फर्जी खातों के KYC विवरण को मंजूरी देने की बात सामने आई।</span></p><h5 class=""><b>दोनों कर्मचारियों को Nokia ने किया सस्पेंड</b></h5><p>आंतरिक जांच के बाद Nokia ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">EPFO को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी ने कथित तौर पर करीब 20 करोड़ रुपये, ब्याज समेत, संगठन के पास जमा कराए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">EPFO की आंतरिक जांच में Past Accumulation Statements को प्रोसेस करने के दौरान प्रक्रियागत और निगरानी संबंधी कमियां भी सामने आईं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">अब CBI की Economic Offences Branch, Mumbai मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच एजेंसी का मकसद कथित तौर पर इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों की पहचान करना और हेराफेरी की गई रकम के पूरे मनी ट्रेल का पता लगाना है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Nokia के कर्मचारियों पर 19.33 करोड़ रुपये के EPFO फ्रॉड का आरोप, CBI ने दर्ज की FIR ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hul-price-hike-soap-shampoo-detergent-price-increase-5667 ]]></guid><title><![CDATA[ HUL के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे, साबुन-शैंपू और डिटर्जेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/hul-price-hike-soap-shampoo-detergent-price-increase-5667 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:19:53 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL) के साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट, बॉडी वॉश या अन्य एफएमसीजी उत्पाद खरीदते हैं, तो आने वाले महीनों में आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ प ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b>&nbsp; अगर आप रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए <b>हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL)</b> के साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट, बॉडी वॉश या अन्य एफएमसीजी उत्पाद खरीदते हैं, तो आने वाले महीनों में आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। कंपनी ने संकेत दिए हैं कि बढ़ती लागत और महंगाई के दबाव को देखते हुए सितंबर तिमाही में कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।</p><p>हालांकि कंपनी का कहना है कि कीमतों में बदलाव एक साथ नहीं किया जाएगा। बाजार की स्थिति और ग्राहकों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों में चरणबद्ध तरीके से फैसले लिए जाएंगे।</p><h5 class=""><b>2% से 5% तक बढ़ सकती हैं कीमतें</b></h5><p>कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में सितंबर तिमाही में लागत पर दबाव और बढ़ सकता है। अनुमान है कि इनपुट कॉस्ट में 2% से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से कंपनी अपने विभिन्न ब्रांडों की कीमतों में सीमित बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है।</p><p>कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल लागत में बढ़ोतरी की भरपाई करना है, न कि ग्राहकों पर अनावश्यक बोझ डालना।</p><h5 class=""><b>महंगाई की वजह क्या है?</b></h5><p>एफएमसीजी सेक्टर इस समय कई मोर्चों पर लागत बढ़ने का सामना कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, पैकेजिंग सामग्री की बढ़ती लागत, परिवहन खर्च और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े दबाव कंपनियों की लागत बढ़ा रहे हैं।</p><p>इसके अलावा पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति, मानसून और एल नीनो जैसे कारकों पर भी कंपनियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। इन परिस्थितियों का असर आने वाले महीनों में उत्पादन लागत पर पड़ सकता है।</p><h5 class=""><b>पहले भी बढ़ चुके हैं दाम</b></h5><p>यह पहली बार नहीं है जब HUL ने कीमतों में बदलाव का संकेत दिया हो। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी कंपनी ने कई उत्पादों की कीमतों में 2% से 5% तक की बढ़ोतरी की थी।</p><p>अब यदि लागत का दबाव बना रहता है, तो कंपनी एक बार फिर "<b>कैलिब्रेटेड प्राइसिंग</b>" रणनीति अपनाते हुए चुनिंदा उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। इसका मतलब है कि हर ब्रांड या हर उत्पाद की कीमत एक समान नहीं बढ़ेगी।</p><h5 class=""><b>साबुन कारोबार पर सबसे ज्यादा असर</b></h5><p>कंपनी के अनुसार, पिछले दो वर्षों से सबसे अधिक दबाव साबुन श्रेणी पर बना हुआ है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ने के कारण इस सेगमेंट में लागत लगातार बढ़ रही है।</p><p>इसके चलते कुछ उपभोक्ता छोटे पैक या कम कीमत वाले विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि प्रीमियम कैटेगरी के उत्पादों की मांग में अब भी अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है।</p><p>इसी वजह से कंपनी अपने प्रीमियम ब्रांडों को मजबूत करने के साथ-साथ मास मार्केट सेगमेंट में भी संतुलन बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है।</p><h5 class=""><b>ग्रामीण और शहरी बाजार से मिल रहे सकारात्मक संकेत</b></h5><p>कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ समय में ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में मांग का स्तर लगभग समान हो गया है।</p><p>ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री बढ़ना मांग में सुधार का संकेत माना जा रहा है। इससे एफएमसीजी कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले समय में उपभोक्ता खर्च मजबूत बना रहेगा।</p><h5 class=""><b>बॉडी वॉश और प्रीमियम सेगमेंट पर रहेगा फोकस</b></h5><p>HUL का मानना है कि भारत में बॉडी वॉश जैसे प्रीमियम पर्सनल केयर उत्पादों की पहुंच अभी भी सीमित है। इसलिए कंपनी इस श्रेणी में नए उत्पाद और बेहतर ऑफर लाने की तैयारी कर रही है।</p><p>विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी, प्रीमियम उत्पादों की मांग में भी तेजी आ सकती है।</p><h5 class=""><b>आय बढ़ी, लेकिन मुनाफे पर दबाव</b></h5><p>अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की कुल आय में सालाना आधार पर करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद बढ़ती लागत का असर मुनाफे पर दिखाई दिया और शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज हुई।</p><p>कंपनी का कहना है कि भविष्य में भी वह लागत नियंत्रण, उत्पाद नवाचार और संतुलित मूल्य निर्धारण के जरिए कारोबार को मजबूत बनाए रखने की दिशा में काम करेगी।</p><h5 class=""><b>उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने हैं?</b><br></h5><p>अगर प्रस्तावित मूल्य वृद्धि लागू होती है, तो आने वाले महीनों में साबुन, शैंपू, डिटर्जेंट और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि कीमतों में बदलाव सभी उत्पादों पर एक साथ नहीं होगा।</p><p>उपभोक्ताओं के लिए यह समय अपने मासिक घरेलू बजट पर नजर रखने का हो सकता है, जबकि बाजार विशेषज्ञों की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़ती लागत के बीच कंपनियां कीमतों और बिक्री के बीच संतुलन कैसे बनाए रखती हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ HUL के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं महंगे, साबुन-शैंपू और डिटर्जेंट के दाम बढ़ाने की तैयारी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/100-crore-income-taxpayers-india-parliament-data-high-income-5659 ]]></guid><title><![CDATA[ 5 साल में चार गुना बढ़े 100 करोड़ कमाने वाले भारतीय ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/100-crore-income-taxpayers-india-parliament-data-high-income-5659 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 17:00:13 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: देश में अत्यधिक आय अर्जित करने वाले करदाताओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 100 करोड़ रु ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली</b>: देश में अत्यधिक आय अर्जित करने वाले करदाताओं की संख्या में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। संसद में केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आय घोषित करने वाले आयकरदाताओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में लगभग चार गुना हो गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव देश में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, बेहतर कर अनुपालन और आय के औपचारिक रिकॉर्ड का संकेत भी माना जा सकता है।</p><p>लोकसभा में दिए गए लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि नवीनतम आकलन वर्ष के आंकड़े उच्च आय वर्ग के करदाताओं में लगातार बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आंकड़ों का संबंध केवल आयकर रिटर्न में घोषित आय से है।</p><h5 class=""><b>पांच वर्षों में तेज बढ़ोतरी</b></h5><p>सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आकलन वर्ष 2021-22 में केवल 142 करदाताओं ने अपनी वार्षिक आय 100 करोड़ रुपये से अधिक घोषित की थी। इसके बाद यह संख्या लगातार बढ़ती रही और आकलन वर्ष 2025-26 में बढ़कर 576 तक पहुंच गई।</p><p>बीच के वर्षों में भी इस श्रेणी में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला। आकलन वर्ष 2022-23 में ऐसे करदाताओं की संख्या 301 रही। इसके बाद अगले वर्ष मामूली गिरावट के साथ यह 284 पर पहुंची, लेकिन फिर दोबारा तेजी आई और आकलन वर्ष 2024-25 में यह संख्या 415 हो गई। अब नवीनतम आंकड़ों में यह बढ़कर 576 तक पहुंच चुकी है।</p><p>इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पांच वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले लोगों की संख्या में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।</p><h5 class=""><b>क्या इन्हें अरबपति माना जाएगा?</b></h5><p>संसद में इस विषय पर पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि 'अरबपति' शब्द की आयकर कानून में कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।</p><p>सरकार ने बताया कि आयकर विभाग केवल उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखता है जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक आय घोषित की है। इसलिए इन आंकड़ों को संपत्ति (नेट वर्थ) के बजाय घोषित आय के आधार पर देखा जाना चाहिए।</p><h5 class=""><b>आय असमानता पर सरकार का पक्ष</b></h5><p>उच्च आय वाले करदाताओं की बढ़ती संख्या के बीच संसद में आय असमानता को लेकर भी सवाल उठाया गया। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार देश में आय वितरण की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं।</p><p>सरकार ने हाउसहोल्ड कंजम्प्शन एक्सपेंडिचर सर्वे (HCES) 2023-24 का हवाला देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिनी गुणांक (Gini Coefficient) पहले की तुलना में कम हुआ है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी असमानता के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है।</p><p>सरकार का दावा है कि इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आय के वितरण में कुछ सुधार हुआ है।</p><h5 class=""><b>रोजगार के मोर्चे पर भी दावा</b></h5><p>सरकार ने रोजगार से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख किया। पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के बीच बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत पर आ गई है।</p><p>सरकार का कहना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश और विभिन्न आर्थिक योजनाओं के चलते श्रम बाजार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।</p><h5 class=""><b>सरकार किन उपायों पर दे रही जोर?</b></h5><p>आय असमानता कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम करने का दावा कर रही है। इनमें प्रगतिशील कर व्यवस्था, रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश, ग्रामीण विकास योजनाएं और किफायती आवास जैसी पहलें शामिल हैं।</p><p>इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और उद्योगों को लक्षित कर प्रोत्साहन देने के जरिए नए रोजगार अवसर पैदा करने पर भी जोर दे रही है।</p><h5 class=""><b>क्या कहते हैं ये आंकड़े?</b></h5><p>विशेषज्ञों के अनुसार, 100 करोड़ रुपये से अधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या बढ़ना कई कारणों का परिणाम हो सकता है। इसमें आर्थिक विस्तार, कारोबार का आकार बढ़ना, बेहतर टैक्स अनुपालन और आय की अधिक पारदर्शी घोषणा जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।</p><p>हालांकि केवल इन आंकड़ों के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति या संपत्ति के वितरण का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। इसके लिए रोजगार, आय वितरण, उपभोग और निवेश से जुड़े अन्य आर्थिक संकेतकों को भी साथ में देखना जरूरी होता है।<br></p><p>फिलहाल संसद में पेश किए गए ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि देश में अत्यधिक आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही सरकार का दावा है कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने के लिए नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 5 साल में चार गुना बढ़े 100 करोड़ कमाने वाले भारतीय ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/johnson-johnson-baby-powder-cancer-settlement-5658 ]]></guid><title><![CDATA[ 5.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट, फिर भी कैंसर का आरोप नहीं माना... जानिए Johnson & Johnson का मामला... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/johnson-johnson-baby-powder-cancer-settlement-5658 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Johnson &amp; Johnson का मामला: अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनी Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) का चर्चित Baby Powder विवाद एक बड़े कानूनी समझौते की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपने Baby Powder और दूसर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Johnson &amp; Johnson का मामला</b><span style="font-size: 1rem;">: अमेरिकी हेल्थकेयर कंपनी Johnson &amp; Johnson (J&amp;J) का चर्चित Baby Powder विवाद एक बड़े कानूनी समझौते की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। कंपनी ने अपने Baby Powder और दूसरे Talc-based Products से जुड़े हजारों मुकदमों को निपटाने के लिए करीब 5.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट करने पर सहमति जताई है। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 52 हजार करोड़ रुपये बैठती है। यह विवाद पिछले एक दशक से अधिक समय से कंपनी के लिए बड़ी कानूनी चुनौती बना हुआ है।</span></p><p>दरअसल, <b>Johnson &amp; Johnson</b> के Talc-based Products, जिनमें Baby Powder भी शामिल है, को लेकर अमरीका में बड़ी संख्या में मुकदमे दायर किए गए। आरोप लगाने वाले लोगों का कहना है कि इन उत्पादों के इस्तेमाल का संबंध Ovarian Cancer यानी अंडाशय के कैंसर से है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कई मामलों में यह भी आरोप लगाया गया कि Talc में Asbestos की मौजूदगी का खतरा था और इससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इसी तरह के दावों को लेकर कंपनी के खिलाफ हजारों मुकदमे चलते रहे हैं। हालांकि, Johnson &amp; Johnson लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। कंपनी का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए दावे बेबुनियाद हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Johnson &amp;amp; Johnson said it would pay $5.5 billion to resolve tens of thousands of lawsuits alleging its baby powder and other talc products cause ovarian cancer, in a landmark settlement aimed at closing a chapter of contentious litigation that has dogged the company for years…&lt;/p&gt;&amp;mdash; Reuters (@Reuters) &lt;a href="https://x.com/Reuters/status/2081921331092943331?ref_src=twsrc^tfw"&gt;July 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>5.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट क्यों?</b></h5><p>Reuters के मुताबिक, प्रस्तावित समझौते में करीब 76,000 दावे शामिल हो सकते हैं। यह Talc से जुड़े कंपनी के लगभग सभी बचे हुए दावों को कवर करने की दिशा में बड़ा कदम है। हालांकि, यह समझौता तभी अंतिम रूप लेगा जब Ovarian Cancer से जुड़े करीब 95 प्रतिशत दावेदार इसे स्वीकार करेंगे।</p><p>कंपनी के मुताबिक, वह लंबे समय से चल रही मुकदमेबाजी को खत्म करके अपने मुख्य कारोबार—दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेज—पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">J&amp;J के Litigation Vice President Erik Haas ने कहा है कि कंपनी को भरोसा है कि वह आगे भी कई मामलों में जीत हासिल कर सकती थी, लेकिन यह समझौता लंबे कानूनी विवाद को खत्म करने का रास्ता देता है। कंपनी ने साफ तौर पर इन दावों को “meritless” यानी निराधार बताया है।</span></p><h5 class=""><b>क्या Johnson &amp; Johnson ने मान लिया है कि Baby Powder से कैंसर होता है?</b></h5><p>नहीं। यह बात समझना सबसे जरूरी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">5.5 अरब डॉलर के सेटलमेंट का यह मतलब नहीं है कि Johnson &amp; Johnson ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसके Baby Powder या दूसरे Talc Products से कैंसर होता है।</span></p><p>कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है और अपनी कानूनी लड़ाई में कई मामलों में जीत भी हासिल की है। हाल के वर्षों में कुछ मामलों में अदालतों और ज्यूरी ने कंपनी के पक्ष में फैसला दिया, जबकि कुछ अन्य मामलों में कैंसर से प्रभावित लोगों या उनके परिवारों के पक्ष में बड़े फैसले भी आए। यानी इस पूरे विवाद में कानूनी तस्वीर एकतरफा नहीं रही है।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Johnson &amp;amp; Johnson says it will pay out $5.5B in sweeping talc deal that could end decade-long legal battle &lt;a href="https://t.co/oQLWInTT94"&gt;https://t.co/oQLWInTT94&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/3sxaaOk2b8"&gt;pic.twitter.com/3sxaaOk2b8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; New York Post (@nypost) &lt;a href="https://x.com/nypost/status/2082024765724807372?ref_src=twsrc^tfw"&gt;July 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>कंपनी ने Baby Powder का फॉर्मूला क्यों बदला?</b></h5><p>इस विवाद के बीच Johnson &amp; Johnson ने अमेरिका में 2020 में Talc-based Baby Powder की बिक्री बंद कर दी थी। इसके बाद कंपनी ने Talc की जगह Cornstarch-based Baby Powder पेश किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">यह बदलाव भी विवाद के बीच कंपनी की रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। हालांकि, कंपनी का यह कदम अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति नहीं है कि पुराने उत्पाद से कैंसर होता था।</span></p><h5 class=""><b>कंपनी पहले भी कानूनी मामलों का सामना कर चुकी है</b></h5><p>Johnson &amp; Johnson के खिलाफ Talc Products से जुड़े केवल Ovarian Cancer के दावे ही नहीं रहे हैं। कंपनी को ऐसे मामलों का भी सामना करना पड़ा है जिनमें Talc में Asbestos होने और Mesothelioma जैसे कैंसर से संबंध के आरोप लगाए गए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कंपनी ने Mesothelioma से जुड़े कई मामलों का पहले ही निपटारा किया है। अब बचे हुए ज्यादातर Talc-related cases Ovarian Cancer के आरोपों से जुड़े बताए जा रहे हैं।</span></p><h5 class=""><b>5.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है रकम?</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>प्रस्तावित सेटलमेंट की अनुमानित रकम करीब 5.5 अरब डॉलर है। लेकिन दावेदारों की भागीदारी के स्तर के आधार पर कुल भुगतान इससे ज्यादा भी हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, अंतिम रकम 7 अरब डॉलर या उससे अधिक तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Reuters के मुताबिक, Johnson &amp; Johnson को 2027 में करीब 3 अरब डॉलर का भुगतान करने की उम्मीद है और इसके बाद 2028 में भी भुगतान किए जाएंगे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>कानूनी लड़ाई में J&amp;J को मिली हैं कई जीत</b></h5><p>दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा सेटलमेंट उस समय सामने आया है जब Johnson &amp; Johnson ने हाल के वर्षों में कई अदालतों में जीत भी हासिल की है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">जून 2026 में लॉस एंजिल्स की एक ज्यूरी ने तीन महिलाओं के परिवारों की ओर से दायर मामले में Johnson &amp; Johnson के पक्ष में फैसला दिया था। इन परिवारों का आरोप था कि कंपनी के Talc Products के इस्तेमाल से महिलाओं को Ovarian Cancer हुआ था। ज्यूरी ने कंपनी को लापरवाही का दोषी नहीं माना।</span></p><p>यानी एक तरफ कंपनी को कुछ मामलों में राहत मिली, तो दूसरी तरफ कई मामलों में दावेदारों के पक्ष में फैसले भी आए। ऐसे में यह सेटलमेंट कंपनी के लिए लंबे समय से चल रही अनिश्चितता को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;BREAKING: Johnson &amp;amp; Johnson has agreed to a $5.5bn settlement to resolve tens of thousands of lawsuits alleging its baby powder and other talc products caused cancer.&lt;br&gt;&lt;br&gt;🔴 More on &lt;a href="https://t.co/5H0QqpggO4"&gt;https://t.co/5H0QqpggO4&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/kYiGymC8Vd"&gt;pic.twitter.com/kYiGymC8Vd&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Al Jazeera Breaking News (@AJENews) &lt;a href="https://x.com/AJENews/status/2081875004342558879?ref_src=twsrc^tfw"&gt;July 27, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>आगे क्या होगा?</b></h5><p>अब इस समझौते की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या पर्याप्त संख्या में दावेदार इसे स्वीकार करते हैं। इसके लिए करीब 95 प्रतिशत Ovarian Cancer Claimants की मंजूरी जरूरी बताई गई है। मंजूरी मिलने के बाद ही यह समझौता अंतिम रूप ले पाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि Johnson &amp; Johnson ने Baby Powder से कैंसर होने की बात स्वीकार कर ली है। कंपनी ने ऐसा नहीं कहा है। बल्कि यह एक कानूनी सेटलमेंट है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से चल रहे हजारों मुकदमों को खत्म करना है।</span></p><p class="grey-bg-red"><i><b>निष्कर्ष:&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Johnson &amp; Johnson का Baby Powder विवाद दुनिया के सबसे चर्चित Consumer Product Litigation मामलों में से एक बन चुका है। करीब 76 हजार दावों को कवर करने वाला 5.5 अरब डॉलर का प्रस्ताव इस लंबे विवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यही है कि सेटलमेंट और दोष स्वीकार करना दो अलग-अलग बातें हैं। Johnson &amp; Johnson अब भी Talc Products से कैंसर होने के आरोपों को खारिज करती है। आगे इस समझौते को कितने दावेदार स्वीकार करते हैं और क्या यह कानूनी विवाद वास्तव में खत्म होता है, इस पर सबकी नजर रहेगी।</span></b></i></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 5.5 अरब डॉलर का सेटलमेंट, फिर भी कैंसर का आरोप नहीं माना... जानिए Johnson & Johnson का मामला... ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/windfall-tax-petrol-diesel-atf-explained-5463 ]]></guid><title><![CDATA[ डीजल-ATF पर विंडफॉल टैक्स क्यों बढ़ाया? क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर? जानिए हर सवाल का जवाब... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/business-news/windfall-tax-petrol-diesel-atf-explained-5463 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 12:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में मची उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 16 जुलाई 2026, गुरुवार से डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात प ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार में मची उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देश के पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 16 जुलाई 2026, गुरुवार से डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Special Additional Excise Duty - SAED) में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है।</span></p><p>यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया (West Asia) में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। GTC News के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम विस्तार से समझेंगे कि इन बदलावों का अर्थ क्या है और क्या इसका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।</p><p><b>ताजा संशोधन: क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा?</b></p><p>सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, नई दरें 16 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गई हैं। तेल विपणन कंपनियों (IOC, HPCL, BPCL) और निजी निर्यातकों के लिए गणित अब पूरी तरह बदल गया है:</p><ul><li>डीजल (Diesel): डीजल के निर्यात पर टैक्स को ₹8.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर सीधे ₹15.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी इसमें प्रति लीटर ₹7 की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।</li><li>विमान ईंधन (ATF): हवाई जहाज के ईंधन पर भी टैक्स ₹7.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹14.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। यहाँ भी ₹7 की वृद्धि दर्ज की गई है।</li><li>पेट्रोल (Petrol): दूसरी ओर, पेट्रोल निर्यातकों को राहत देते हुए टैक्स ₹4 प्रति लीटर से घटाकर ₹2.5 प्रति लीटर कर दिया गया है। इसमें ₹1.5 की कटौती हुई है।</li></ul><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/07/Petrol_f5b6cfdab092fa6e7e608fd9c14fd97d_608X622.webp" style="width: 607.983px;"><br></p><p><b>विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) क्या है?</b></p><p>इसे आसान भाषा में समझें तो 'विंडफॉल टैक्स' वह विशेष शुल्क है जो सरकार उन कंपनियों पर लगाती है जिन्हें किसी विशेष परिस्थिति के कारण बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के अप्रत्याशित लाभ (Windfall Profit) होता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो घरेलू रिफाइनरी कंपनियां (जैसे रिलायंस या नयरा एनर्जी) विदेश में ईंधन बेचकर मोटा मुनाफा कमाने लगती हैं। सरकार इस मुनाफे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में वसूलती है ताकि:</span></p><ul><li>कंपनियां देश के भीतर ईंधन की कमी न होने दें।</li><li>मुनाफे का एक हिस्सा सरकारी खजाने में आए, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं में हो सके।</li><li>भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत 27 मार्च 2026 को की गई थी, जब पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक बाजार अस्थिर हो गया था।</li></ul><p><b>क्यों लिया गया यह फैसला? (US-Iran युद्ध और क्रूड ऑयल)</b></p><p>इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक (Geopolitical) स्थिति है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।</p><ul><li>कच्चे तेल में उछाल: वैश्विक तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं।</li><li>निर्यात का लालच: बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशों में डीजल और ATF बेचना ज्यादा फायदेमंद मान रही थीं।</li><li>घरेलू सुरक्षा: सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के भीतर डीजल और हवाई ईंधन की कोई किल्लत न हो। भारी टैक्स लगाकर सरकार निर्यात को कम आकर्षक बना रही है।</li></ul><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/07/ATF_a92778a8e52f89950d18f9cb6053d6d2_613X348.webp" style="width: 612.983px;"><br></p><p><b>आम जनता के लिए राहत की बात: क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे?</b></p><p>सबसे महत्वपूर्ण सवाल—क्या इस फैसले से आपके शहर के पेट्रोल पंप पर कीमतें बदलेंगी? इसका सीधा जवाब है 'नहीं'।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">लाइवमिंट और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह टैक्स केवल निर्यात (Export) पर लागू होता है। घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस (Cess) को भी शून्य रखा गया है।</span></p><p>अतः, दिल्ली, मुंबई या पंजाब के किसी भी जिले में रहने वाले आम नागरिक के लिए पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर इस फैसले का कोई प्रत्यक्ष असर नहीं पड़ेगा। यह बदलाव केवल उन तेल कंपनियों के लिए है जो भारत से बाहर ईंधन बेचती हैं।</p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/07/Crudeoilpic_03c913a98d547e365ed4a3c00670db1a_610X757.webp" style="width: 609.986px;"><br></p><p><b>हर 15 दिन में क्यों बदलती हैं दरें?</b></p><p>भारत सरकार हर पखवाड़े (15 दिन) में विंडफॉल टैक्स की समीक्षा करती है। पिछला संशोधन 1 जुलाई 2026 को किया गया था। उस समय की स्थिति आज के मुकाबले बिल्कुल उलट थी:</p><ul><li>1 जुलाई को: डीजल पर टैक्स घटाकर ₹8.5 किया गया था।</li><li>16 जुलाई को: इसे दोबारा बढ़ाकर ₹15.5 कर दिया गया है।</li></ul><p>यह लचीली नीति सरकार को अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तुरंत कदम उठाने की सुविधा देती है। अगर अगले 15 दिनों में तेल की कीमतें गिरती हैं, तो सरकार दोबारा टैक्स कम कर सकती है।</p><p><b><i>निष्कर्ष:&nbsp;</i></b><span style="font-size: 1rem;"><i>16 जुलाई 2026 से लागू नई दरें स्पष्ट करती हैं कि सरकार का ध्यान वर्तमान में डीजल और विमान ईंधन की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है। वैश्विक युद्ध की स्थितियों के बीच ऊर्जा सुरक्षा भारत की प्राथमिकता बनी हुई है। हालांकि रिफाइनरी कंपनियों के मुनाफे पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन आम भारतीय उपभोक्ता के लिए फिलहाल राहत की खबर यही है कि उनके स्थानीय पेट्रोल पंप पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।</i></span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ डीजल-ATF पर विंडफॉल टैक्स क्यों बढ़ाया? क्या आपकी जेब पर पड़ेगा असर? जानिए हर सवाल का जवाब... ]]></media:description></item></channel></rss>