<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><rss xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/'  version='2.0'><channel><title>GTC Bharat</title><link>https://www.gtcbharat.com</link><lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:48:47 +0530 ]]></lastBuildDate><language>en</language><image><title>GTC Bharat</title><url>https://media.gtcbharat.com/uploads/GTC-Bhart.svg</url><link>https://www.gtcbharat.com</link></image><description>GTC Bharat: Hindi News(हिंदी न्यूज़): Bharat की ताज़ा खबरें | Hindi News, हिंदी समाचार </description><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-cm-rekha-gupta-launches-ehsaas-2026-mental-health-policy-7685 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ‘EHSAAS 2026’ नीति लॉन्च, स्कूल-कॉलेजों में मिलेगी सहायता ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-cm-rekha-gupta-launches-ehsaas-2026-mental-health-policy-7685 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 18:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ‘EHSAAS 2026’ नीति लॉन्च की। इस नीति को राजधानी के स्कूलों और शैक्षणिक  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ‘EHSAAS 2026’ नीति लॉन्च की। इस नीति को राजधानी के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।</span></p><p>नीति के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘एहसास’ दिल्ली सरकार की मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण नीति है, जिसे सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि हर विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ-साथ मानसिक रूप से भी मजबूत बनने का अवसर मिले।</p><h5 class=""><b>शिक्षक और सरकार अभिभावक की भूमिका निभाएंगे</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर कई तरह की मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में शिक्षक और सरकार अभिभावक की भूमिका निभाते हुए उनके साथ खड़े रहेंगे।</p><p>रेखा गुप्ता के मुताबिक, किसी भी विद्यार्थी की मानसिक स्थिति कैसी भी हो, उसे आगे बढ़ने के लिए पूरा मानसिक सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चों को आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी समर्थन मिलेगा।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH Delhi: On the launch of the Mental Health and Well-being Policy EHSAAS 2026, Chief Minister Rekha Gupta says, &amp;quot;Ehsaas is the name of the mental health policy that the Delhi government has introduced for its students. It will be implemented everywhere in our schools and educational institutions. At every stage a young student goes through, the government will stand by them as their teacher and guardian, support them, and provide them with full mental support as they move forward in life... Through Ehsaas, the millions of children studying in our schools and colleges will have a strong foundation to move forward...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2123349722719236222?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>निराशा और उदासी से निपटने में मिलेगी मदद</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एहसास 2026’ से दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आज के दौर में बच्चों के बीच बढ़ती निराशा और उदासी का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को खुशी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों की हर गतिविधि और चुनौती में उनका सहयोग करेगी, जबकि शिक्षक लगातार उनके साथ अभिभावक की तरह खड़े रहेंगे।</span></p><h5 class=""><b>शिक्षा विभाग की पहल की सराहना</b></h5><p>रेखा गुप्ता ने इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को बधाई दी। उन्होंने रवि शंकर के सहयोग की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों तक इस नीति को पहुंचाने के प्रयास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह पहल विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ‘EHSAAS 2026’ नीति लॉन्च, स्कूल-कॉलेजों में मिलेगी सहायता ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-driver-protest-7671 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों का शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में 7 मांगों को लेकर जुटेंगे ऑटो-टैक्सी चालक ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-driver-protest-7671 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 11:48:02 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार, 19 नवंबर को देशभर के ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, एंबुलेंस और ई-रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर महा धरना करने जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी ट्रा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>नई दिल्ली:&nbsp; दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार, 19 नवंबर को देशभर के ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक, एंबुलेंस और ई-रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर महा धरना करने जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन और भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के बैनर तले सुबह 11 बजे यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में चालक और ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी शामिल होकर सरकार के सामने अपनी समस्याएं रखेंगे।</p><p>प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लोगों से कई वादे किए, लेकिन उन्हें अब तक जमीन पर लागू नहीं किया गया। चालकों का कहना है कि नए नियमों और नीतियों के कारण उनकी रोजी-रोटी पर दबाव बढ़ रहा है। खासतौर पर ऑटो और टैक्सी चालकों का दावा है कि लंबे समय से किराया नहीं बढ़ाया गया, जबकि परिचालन खर्च लगातार बढ़ रहा है।<br></p><h5 class=""><b>बाइक टैक्सी ऐप से कारोबार प्रभावित होने का आरोप</b></h5><p>ट्रांसपोर्ट यूनियनों की प्रमुख मांगों में निजी बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को बंद करना शामिल है। ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं से उनके पारंपरिक कारोबार पर असर पड़ रहा है। उनका तर्क है कि इससे प्रतिस्पर्धा असमान हो रही है और उनकी कमाई घट रही है।</p><p>इसके अलावा, ऑटो की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) से जुड़े आदेश को वापस लेने की मांग भी उठाई जाएगी। यूनियन का कहना है कि इस व्यवस्था से चालकों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।</p><h5 class=""><b>ट्रांसपोर्टरों की सात प्रमुख मांगें</b></h5><p><b>महा धरने में चालक संगठनों की ओर से सात मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे:</b></p><ul><li>निजी बाइक टैक्सी ऐप सेवाओं को बंद किया जाए।<br></li><li>ऑटो की फिटनेस जांच के लिए ATS से जुड़ा आदेश वापस लिया जाए।<br></li><li>ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए।<br></li><li>ऑटो-टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए।<br></li><li>दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति पर चालकों की चिंताओं को दूर किया जाए।<br></li><li>परिवहन विभाग में चालकों से जुड़े काम तय समय पर पूरे किए जाएं।<br></li><li>नई नीतियां बनाने से पहले ऑटो-टैक्सी यूनियनों से बातचीत और उनकी राय ली जाए।</li></ul><h5 class=""><b>सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप</b></h5><p>भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश शर्मा और संगठन के पूर्व महामंत्री राजेंद्र सोनी ने केंद्र, राज्य और दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि चुनाव और सरकार गठन के दौरान चालकों के हित में बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती।</p><p>राजेंद्र सोनी के मुताबिक, दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद भी ऑटो-टैक्सी चालकों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे नियम बनाने से पहले उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए, जिनकी आजीविका सीधे तौर पर परिवहन क्षेत्र पर निर्भर है।</p><h5 class=""><b>मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी</b></h5><p>ट्रांसपोर्ट संगठनों ने चेतावनी दी है कि चालकों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज करना उनके हितों के साथ अन्याय है। राजेंद्र सोनी ने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में सरकार को इसका राजनीतिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।</p><p>रामलीला मैदान का यह प्रदर्शन परिवहन क्षेत्र के कर्मचारियों की नाराजगी सामने लाने का एक बड़ा मंच बन सकता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इन मांगों पर बातचीत करती है या चालक संगठनों को आंदोलन आगे बढ़ाना पड़ता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में ट्रांसपोर्टरों का शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में 7 मांगों को लेकर जुटेंगे ऑटो-टैक्सी चालक ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-stage-3-restrictions-revoked-air-quality-improves-7634 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सुधरने पर GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, GRAP-1 और 2 रहेंगे लागू ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-stage-3-restrictions-revoked-air-quality-improves-7634 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 19:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला किया है। हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में GRAP के पहले और दूसरे चरण के तहत लागू प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे।</span></p><p>CAQM की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, GRAP उप-समिति की बैठक में मौजूदा वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रदूषण के स्तर की समीक्षा की गई। इसके बाद GRAP-3 के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का निर्णय लिया गया।</p><h5 class=""><b>दिल्ली का AQI सुधरकर 200 पर पहुंचा</b></h5><p>केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 दर्ज किया गया। यह वायु गुणवत्ता की 'मध्यम' श्रेणी में आता है। प्रदूषण के स्तर में आई गिरावट को देखते हुए GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">AQI के अलग-अलग स्तरों के आधार पर वायु गुणवत्ता को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है। 301 से 400 के बीच AQI को 'बेहद खराब', जबकि 401 से 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Commission for Air Quality Management (@CAQM_Official) posts, &amp;quot;#CAQM Sub-Committee on #GRAP decides to revoke GRAP Stage III as daily #AQI shows a downward trend, reaching 204 today. All actions under GRAP Stages I &amp;amp; II and restrictions as per the order dt. 30.10.2026, shall remain in force.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2122656148201574756?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 17, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां जारी</b></h5><p>GRAP एक चार चरणों वाला आपातकालीन एक्शन प्लान है, जिसे CAQM केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू करता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने पर अलग-अलग स्तरों पर सख्त कदम उठाकर वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।</p><ul><li>GRAP-1: इस चरण में AQI 201 से 300 के बीच होने पर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। इसमें सड़कों की धूल नियंत्रित करना, प्रदूषण फैलाने वाले नियमों का पालन सुनिश्चित करना और खुले में कचरा जलाने पर रोक जैसे कदम शामिल हैं।</li><li>GRAP-2: इस चरण में अतिरिक्त धूल नियंत्रण उपाय, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सरकारी एवं निजी कार्यालयों के कामकाज के समय में बदलाव जैसे कदम उठाए जाते हैं।</li><li>GRAP-3: इस चरण में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त रोक, वाहनों पर प्रतिबंध और प्राथमिक कक्षाओं के लिए हाइब्रिड पढ़ाई जैसे उपाय शामिल होते हैं।</li><li>GRAP-4: यह सबसे सख्त चरण है। AQI 450 से ऊपर पहुंचने पर भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध और यातायात एवं औद्योगिक गतिविधियों पर आपातकालीन पाबंदियां लगाई जाती हैं।</li></ul><h5 class=""><b>दिवाली से पहले लागू किया गया था GRAP-3</b></h5><p>दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिवाली से पहले GRAP-3 लागू किया गया था। इसके तहत निर्माण गतिविधियों, वाहनों और धूल से होने वाले प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण के उपाय किए गए थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अब वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद तीसरे चरण की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि, GRAP-1 और GRAP-2 के उपाय जारी रहेंगे, ताकि प्रदूषण के स्तर को दोबारा बढ़ने से रोका जा सके।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सुधरने पर GRAP-3 की पाबंदियां हटीं, GRAP-1 और 2 रहेंगे लागू ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/iitf-ticket-fraud-delhi-police-arrests-accused-7602 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट के नाम पर ठगी, 1,200 रुपये लेकर महिला का iPhone किया हैक; आरोपी गिरफ्तार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/iitf-ticket-fraud-delhi-police-arrests-accused-7602 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 17:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस मामले में 38 वर्षीय आरोपी को गिरफ् ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस मामले में 38 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक महिला से ऑनलाइन टिकट दिलाने के बहाने 1,200 रुपये ठगने और उसके आईफोन को कथित तौर पर हैक करने का आरोप है।</span></p><p>पुलिस के मुताबिक, घटना 15 नवंबर 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे मेले के गेट नंबर 4 के पास हुई। शिकायतकर्ता महिला आधिकारिक ऐप के जरिए ऑनलाइन टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास पहुंचा और 400 रुपये में टिकट दिलाने की पेशकश की।</p><h5 class=""><b>QR कोड स्कैन करते ही आईफोन हुआ लॉक</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, आरोपी ने महिला को एक QR कोड दिया। महिला ने उसे स्कैन किया तो उसके खाते से 1,200 रुपये ट्रांसफर हो गए। इसके तुरंत बाद उनका आईफोन सिंक होने लगा और इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं रहा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कुछ समय बाद महिला को फोन पर लॉगिन की असफल कोशिश से जुड़ा नोटिफिकेशन मिला। साथ ही पेमेंट ऐप से 1,200 रुपये कटने का पता चला। मोबाइल फोन के साथ छेड़छाड़ की आशंका होने पर महिला ने शोर मचाया और पुलिस को सूचना दी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) Unit, Special Cell, Delhi Police, has busted an organised cyber-enabled fraud syndicate allegedly operating an unauthorised call centre from Pitampura, Delhi, in the name of MDL Natural Unani Healthcare Pvt. Ltd./Natural Unani Health Care. Twelve accused persons were apprehended while operating the call centre and were formally arrested. The syndicate is alleged to have illegally obtained confidential customer databases belonging to M/s Atiya Health Care Pvt. Ltd. (AHCPL) and its distributor UMPL and used the data for fraudulent calling and related activities.&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2122267950292094976?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>शिकायतकर्ता की पहचान पर आरोपी गिरफ्तार</b></h5><p>पुलिस ने सूचना मिलते ही कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जितेंद्र डागर के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ लिया। उसकी पहचान उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर निवासी मोहम्मद फैसल (38) के रूप में हुई है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की पहचान के आधार पर उसे गिरफ्तार किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद 15 नवंबर को प्रगति मैदान स्थित आईआईटीएफ पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।</span></p><h5 class=""><b>पूछताछ में कई आयोजनों के टिकट बेचने का खुलासा</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान फैसल ने बताया कि वह कबाड़ का कारोबार करता है और एक सहयोगी के साथ दिल्ली में आयोजित होने वाले विभिन्न बड़े आयोजनों के टिकट कथित तौर पर बिना अधिकृत अनुमति के बेचता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">आरोपी ने बताया कि उसका सहयोगी अलग-अलग आयोजनों के टिकटों की व्यवस्था करता था। इसके बाद वे उन लोगों को टिकट बेचते थे, जिन्हें टिकट खरीदने में परेशानी होती थी। इसके बदले नकद या ऑनलाइन माध्यम से पैसे लिए जाते थे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>पुलिस बाक़ी सहयोगियों की तलाश में जुटी&nbsp;</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, कुछ मौकों पर ग्राहकों से पैसे लेने के बावजूद उन्हें टिकट उपलब्ध नहीं कराए गए। आरोपी पहले भी इसी तरह के एक मामले में कथित तौर पर शामिल रहा है। यह मामला 9 मई 2026 को क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 316(2), 318(2), 319(2), 61(2) और 3(5) के तहत दर्ज हुआ था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरह की ठगी की अन्य घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है या नहीं।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट के नाम पर ठगी, 1,200 रुपये लेकर महिला का iPhone किया हैक; आरोपी गिरफ्तार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/chhath-puja-2026-rekha-gupta-wishes-delhi-1400-ghats-arrangements-7566 ]]></guid><title><![CDATA[ छठ पूजा पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी शुभकामनाएं, 1,400 से अधिक घाटों पर किए गए इंतजाम ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/chhath-puja-2026-rekha-gupta-wishes-delhi-1400-ghats-arrangements-7566 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छठ पूजा के अवसर पर राजधानी के लोगों और व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठी मैया और भगवान भास्कर से सभी व्रतियों की मनोक ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को छठ पूजा के अवसर पर राजधानी के लोगों और व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठी मैया और भगवान भास्कर से सभी व्रतियों की मनोकामनाएं पूरी होने और हर परिवार के सुख, समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।</span></p><p>मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि छठ पूजा के दौरान अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का सुंदर प्रतीक है। उन्होंने इस पर्व को लोक आस्था, प्रकृति के सम्मान और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जुड़ा बताया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रेखा गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि छठी मैया और भगवान भास्कर सभी व्रतियों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें और हर घर-परिवार में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;📲 Scan the QR code to find your nearest Chhath Ghat!

Delhi has prepared nearly 1,400 clean, safe and well-equipped Chhath Ghats across 13 districts.

This Chhath, Delhi is celebrating like one big family, with every arrangement reflecting our deep respect and shraddha towards Chhath Vratis.

Jai Chhathi Maiya!

#दिल्ली_में_दिव्य_भव्य_छठ&lt;/p&gt;&amp;mdash; Rekha Gupta (@gupta_rekha) &lt;a href="https://x.com/gupta_rekha/status/2121838420293267712?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>अरविंद केजरीवाल और अधीर रंजन चौधरी ने भी दी बधाई</b></h5><p>छठ पूजा के अवसर पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छठी मैया और सूर्य देव से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने तथा उनके घर-आंगन को खुशियों से भरने की प्रार्थना की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी छठ पूजा की बधाई देते हुए सभी परिवारों के लिए शांति, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस पर्व को सूर्य उपासना, आस्था, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बताया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर आपको और आपके पूरे परिवार को महापर्व छठ की ढेरों शुभकामनाएँ।

छठी मैया और भगवान सूर्य देव आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करें और आपके घर-आँगन को खुशियों से भर दें।&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2121808126240559508?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>चार दिनों तक मनाया जाता है छठ महापर्व</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय पर्व है। इस दौरान श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देकर पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस वर्ष छठ महापर्व 13 से 16 नवंबर तक मनाया जा रहा है। रविवार शाम को व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली में 1,400 से अधिक छठ घाटों पर व्यवस्था</b></h5><p>दिल्ली सरकार की ओर से राजधानी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,400 से अधिक छठ घाटों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, यमुना किनारे के प्रमुख घाटों के साथ उत्तर दिल्ली में मुनक नहर के किनारे विकसित करीब 11 किलोमीटर लंबे छठ घाट पर भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।</p><p>घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, सुरक्षा, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी की गई है, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा और अर्घ्य दे सकें। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि श्रद्धालु पूरी आस्था और सुविधा के साथ छठ महापर्व मना सकें।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ छठ पूजा पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दी शुभकामनाएं, 1,400 से अधिक घाटों पर किए गए इंतजाम ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/mother-dairy-milk-price-7506 ]]></guid><title><![CDATA[ दूध हुआ और महंगा! Amul और Mother Dairy ने बढ़ाए दाम, 12 नवंबर से लागू नई कीमतें; देखें पूरी लिस्ट ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/mother-dairy-milk-price-7506 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:50:47 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दूध खरीदने वाले ग्राहकों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश की दो प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों की नई दरें 12 नवंबर 2026 से ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दूध खरीदने वाले ग्राहकों को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश की दो प्रमुख डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने अपने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों की नई दरें 12 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। अमूल ने अपने प्रमुख दूध वेरिएंट की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की है, जबकि मदर डेयरी ने अलग-अलग वेरिएंट के दाम 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए हैं।</p><p>गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड के तहत दूध और डेयरी उत्पाद बेचता है, ने बुधवार को कीमतों में बदलाव की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, अमूल के प्रमुख ताजा पैकेट वाले दूध की कीमतों में देशभर में लगभग 4 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है।</p><p>वहीं, दिल्ली-एनसीआर में प्रमुख रूप से दूध की आपूर्ति करने वाली मदर डेयरी ने भी अपने सभी प्रमुख वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं। दोनों कंपनियों ने इस फैसले के पीछे दूध उत्पादन और सप्लाई से जुड़ी लागत में बढ़ोतरी को वजह बताया है।</p><h5 class=""><b>Amul Milk Price Hike: अब कितना महंगा मिलेगा अमूल दूध?</b></h5><p>अमूल ने अपने प्रमुख दूध वेरिएंट अमूल ताजा, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल टी स्पेशल की कीमतों में बदलाव किया है। कंपनी के मुताबिक, अलग-अलग प्रकार के दूध पर 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।</p><p>नई दरों के अनुसार:</p><ul><li><b>अमूल ताजा:&nbsp;</b> टोंड मिल्क की कीमत 2 रुपये बढ़कर 62 रुपये प्रति लीटर हो गई है।</li><li><b>अमूल गोल्ड: </b>फुल क्रीम दूध अब 4 रुपये महंगा होकर 80 रुपये प्रति लीटर मिलेगा।</li><li><b>अमूल शक्ति: </b>इस वेरिएंट की कीमत में भी संशोधन किया गया है, हालांकि उपलब्ध जानकारी में इसकी नई कीमत का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है।</li><li><b>अमूल टी स्पेशल:&nbsp;</b> यह वेरिएंट भी कीमतों में बदलाव से प्रभावित हुआ है, लेकिन इसकी नई दर की जानकारी उपलब्ध नहीं है।</li></ul><p>कंपनी ने बताया कि मई 2026 के बाद यह पहली बार है, जब अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की है।</p><h5 class=""><b>क्यों बढ़ाए अमूल ने दूध के दाम?</b></h5><p>GCMMF के मुताबिक, पिछले एक साल में दूध उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और परिवहन से जुड़ी लागत में काफी इजाफा हुआ है। हरे और सूखे चारे की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले तेल खली, मक्का और शीरे जैसे उत्पाद भी महंगे हुए हैं।</p><p>दूध की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म और ईंधन की लागत बढ़ने से भी कंपनी पर दबाव पड़ा है। अमूल ने कहा कि गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में बारिश कम और असमान रहने के कारण पशुपालकों के सामने भी चुनौतियां बढ़ी हैं।</p><p>कंपनी के अनुसार, पिछले एक साल में उसके सदस्य दुग्ध संघों ने किसानों से दूध खरीदने की कीमतों में 4 से 5 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। नई कीमतों से किसानों को बेहतर भुगतान जारी रखने में मदद मिलेगी।</p><p>अमूल ने यह भी बताया कि सहकारी व्यवस्था के तहत ग्राहकों से मिलने वाले राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा 36 लाख दूध उत्पादकों को वापस किया जाता है। कंपनी का कहना है कि खुदरा कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बड़ा हिस्सा दूध उत्पादकों तक पहुंचेगा।</p><h5 class=""><b>Mother Dairy ने भी बढ़ाए दूध के दाम</b></h5><p>अमूल की घोषणा से पहले मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। कंपनी ने 12 नवंबर से दूध के अलग-अलग वेरिएंट की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है।</p><p>मदर डेयरी ने किसानों से दूध खरीदने की लागत बढ़ने को इसका प्रमुख कारण बताया है। कंपनी के मुताबिक, उसकी कुल बिक्री का लगभग 75 से 80 प्रतिशत हिस्सा दूध उत्पादक किसानों को भुगतान किया जाता है। ऐसे में खरीद लागत और अन्य इनपुट खर्च बढ़ने का असर कंपनी के कारोबार पर पड़ा है।</p><p>मदर डेयरी ने करीब छह महीने बाद कीमतों में बदलाव किया है। इससे पहले 14 मई 2026 को कंपनी ने दूध के दाम संशोधित किए थे।</p><h5 class=""><b>Mother Dairy के दूध की नई कीमतें क्या हैं?</b></h5><p>कंपनी के प्रमुख दूध वेरिएंट की पुरानी और नई कीमतें इस प्रकार हैं:</p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><b>दूध का प्रकार&nbsp;</b></td><td><b>पुरानी कीमत</b></td><td><b>नई कीमत</b></td></tr><tr><td>फुल क्रीम मिल्क</td><td>₹72/लीटर</td><td>₹76/लीटर&nbsp;</td></tr><tr><td>टोंड मिल्क</td><td>₹60/लीटर</td><td>₹62/लीटर</td></tr><tr><td>काऊ मिल्क</td><td>₹62/लीटर</td><td>₹65/लीटर</td></tr><tr><td>डबल टोंड मिल्क</td><td>₹54/लीटर</td><td>₹56/लीटर&nbsp;</td></tr></tbody></table>इस बढ़ोतरी के बाद फुल क्रीम दूध सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। इसकी कीमत में 4 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। वहीं काऊ मिल्क 3 रुपये और टोंड तथा डबल टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगे हुए हैं।<p></p><p></p><h5 class=""><b>दिल्ली-NCR में रोजाना लाखों लीटर दूध की सप्लाई</b></h5><p>मदर डेयरी का दिल्ली-एनसीआर में बड़ा वितरण नेटवर्क है। कंपनी अपने आउटलेट, स्थानीय दुकानदारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रोजाना करीब 35 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करती है। देशभर में इसकी दैनिक बिक्री 50 लाख लीटर से अधिक बताई गई है।</p><p>ऐसे में नई कीमतों का असर बड़ी संख्या में परिवारों के घरेलू बजट पर पड़ सकता है। खासकर उन घरों में खर्च बढ़ेगा, जहां रोजाना कई लीटर दूध की खपत होती है।</p><h5 class=""><b>आम लोगों की जेब पर कितना पड़ेगा असर?</b></h5><p>अमूल और मदर डेयरी दोनों की कीमतों में एक साथ बढ़ोतरी से दूध खरीदने वाले परिवारों का मासिक खर्च बढ़ना तय है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई परिवार रोजाना दो लीटर ऐसा दूध खरीदता है जिसकी कीमत 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है, तो उसका खर्च प्रतिदिन 8 रुपये और 30 दिनों में करीब 240 रुपये बढ़ जाएगा।</p><p>दूध रोजमर्रा की जरूरत का हिस्सा है। इसका इस्तेमाल चाय, कॉफी, बच्चों के पोषण और अन्य घरेलू जरूरतों में होता है। इसलिए कीमतों में छोटी बढ़ोतरी भी नियमित खरीद करने वाले परिवारों के बजट पर असर डाल सकती है।</p>कुल मिलाकर, 12 नवंबर से अमूल और मदर डेयरी दोनों के ग्राहकों को दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। कंपनियों का कहना है कि यह कदम किसानों को बेहतर भुगतान देने और बढ़ती उत्पादन लागत का दबाव संभालने के लिए उठाया गया है।<p></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दूध हुआ और महंगा! Amul और Mother Dairy ने बढ़ाए दाम, 12 नवंबर से लागू नई कीमतें; देखें पूरी लिस्ट ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-air-pollution-after-diwali-aqi-376-green-crackers-supreme-court-7505 ]]></guid><title><![CDATA[ दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण ने तोड़े 5 साल के रिकॉर्ड; ग्रीन पटाखों की छूट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-air-pollution-after-diwali-aqi-376-green-crackers-supreme-court-7505 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:37:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखे चलाने की सीमित अनुमति दिए जाने और निर्धारित समय तय करने के बावजूद राजधानी के कई इलाकों में देर रात ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखे चलाने की सीमित अनुमति दिए जाने और निर्धारित समय तय करने के बावजूद राजधानी के कई इलाकों में देर रात तक आतिशबाजी होती रही। इसका असर वायु गुणवत्ता पर साफ दिखाई दिया। दिवाली के दिन दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 376 तक पहुंच गया, जो पिछले पांच वर्षों में दिवाली के दिन दर्ज सबसे खराब स्तर बताया जा रहा है।</span></p><p>दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही निगरानी केंद्रों के आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों से प्रदूषण के सबसे ज्यादा स्तर के दौरान डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया। इससे हवा की वास्तविक स्थिति का आकलन करना भी मुश्किल हो गया।</p><h5 class=""><b>दिवाली के दिन AQI 376, अगले दिन भी राहत नहीं</b></h5><p>केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 8 नवंबर को शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 376 दर्ज किया गया। यह 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। वहीं, कुछ इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।</p><p>9 नवंबर को भी स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। शाम 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 344 दर्ज किया गया। हालांकि यह पिछले दिन के मुकाबले कम था, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी बहुत खराब बनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के दिन दर्ज 376 का AQI वर्ष 2021 के बाद दिवाली के दिन का सबसे खराब स्तर था।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: On air pollution, Dr Vijay Hadda, Professor, Department of Pulmonary Medicine &amp;amp; Sleep Disorders, AIIMS, says, &amp;quot;These green crackers reduce emissions by only 30%. As far as the gases and particulate matter are concerned, 70% of the emissions remain the same as those from conventional firecrackers. The AQI, which used to be in three digits, has now reached four digits. If you compare Delhi's air quality with that of other cities, you will find that there is almost a 50% difference. Obviously, life is not going to be easy for the people living here. You keep inhaling this poisonous smoke, breathing it in continuously. Every minute, you breathe at least 20 times, taking in at least half a litre of air with each breath. I am honestly surprised that we are still alive. I do not think this kind of air is suitable for human survival. I am absolutely certain that as time passes, we will begin to see its effects. Many of my colleagues who are otherwise completely healthy have been calling me and saying, &amp;quot;I am unable to get rid of this irritation. It feels as though something is stuck in my throat.&amp;quot; We saw patients during our last OPD session, and they have returned again today. This happens every year, but somehow, we all forget. The general public forgets, and even policies remain somewhat in a grey area, making it difficult to understand how they should be interpreted. Overall, the situation is not good at all. You should understand that you are simply inhaling poison and exhaling it...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2119750238072430956?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो दिन दी थी ग्रीन पटाखों की अनुमति</b></h5><p>दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण आदेश दिया था। अदालत ने 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी।</p><p><u><b>अदालत के निर्देशों के अनुसार:</b></u></p><p>- सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति थी।</p><p>- रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती थी।</p><p>- केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति थी।</p><p>- पटाखों पर CSIR-NEERI और PESO का प्रमाणन तथा QR कोड होना जरूरी था।</p><p>- 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू होना था।</p><p>अदालत ने पारंपरिक और बिना प्रमाणन वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इसके अलावा अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और अन्य निर्धारित साइलेंस जोन के आसपास 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध था।</p><h5 class=""><b>रात 10 बजे के बाद भी चलाए गए पटाखे, 200 से ज्यादा मामले दर्ज</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समय सीमा के बावजूद दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी होती रही।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस ने निर्धारित समय के बाद पटाखे चलाने के मामलों में 200 से अधिक केस दर्ज किए। पुलिस ने विशेष टीमें भी तैनात की थीं और दिवाली से पहले अवैध पटाखे जब्त करने की कार्रवाई की थी।</span></p><p>हालांकि, इसके बावजूद नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कराया जा सका। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रिहायशी इलाकों की संकरी गलियों में पटाखे चलाने वालों की पहचान करना और तुरंत कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण रहा।</p><h5 class=""><b>PM2.5 का स्तर 1,000 के करीब, निगरानी केंद्रों से गायब हुआ डेटा</b></h5><p>इस बार प्रदूषण के साथ सबसे बड़ी चिंता एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़ों को लेकर सामने आई। <a href="https://www.hindustantimes.com/india-news/delhi-air-quality-very-poor-morning-after-diwali-capital-chokes-with-aqi-at-366-pollution-ncr-noida-gurugram-101794184711141.html?utm_source=chatgpt.com" target="_blank">हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण</a> के अनुसार दिल्ली के कई निगरानी केंद्रों पर PM2.5 का स्तर बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था।</p><p><u><b>कुछ प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:</b></u></p><p>- नॉर्थ कैंपस में रात 8 बजे PM2.5 का स्तर 326 था, जो रात 10 बजे बढ़कर 999 तक पहुंच गया।</p><p>- मथुरा रोड स्थित CRRI केंद्र पर यह स्तर 394 से बढ़कर 981 हो गया।</p><p>- ITO केंद्र पर रात 10:45 बजे आखिरी रीडिंग 994 दर्ज की गई।</p><p>रिपोर्ट के अनुसार, 39 निगरानी केंद्रों से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कुल 351 घंटेवार रीडिंग मिलनी चाहिए थीं, लेकिन 148 रीडिंग उपलब्ध नहीं थीं। यानी लगभग 42 प्रतिशत डेटा गायब रहा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, डेटा उपलब्ध नहीं होने को जानबूझकर आंकड़े छिपाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अत्यधिक प्रदूषण के कारण सेंसर पर दबाव और तकनीकी समस्याएं भी इसकी वजह हो सकती हैं।</span></p><h5 class=""><b>ग्रीन पटाखे भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं</b></h5><p>ग्रीन पटाखों को पारंपरिक पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इनमें कुछ हानिकारक उत्सर्जन कम करने की तकनीक इस्तेमाल होती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ग्रीन पटाखे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। इनके इस्तेमाल से भी हवा में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक तत्व पहुंचते हैं।</span></p><p>इसके अलावा, बाजार में बिना प्रमाणन वाले पारंपरिक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल जारी रहने से प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशों को नुकसान पहुंचता है। इसलिए सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रमाणन और इस्तेमाल की निगरानी भी जरूरी है।</p><h5 class=""><b>क्या सिर्फ पटाखे हैं दिल्ली के प्रदूषण की वजह?</b></h5><p>दिल्ली की जहरीली हवा के लिए सिर्फ दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राजधानी में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं।</p><p><b><u>प्रदूषण के प्रमुख कारण:</u></b></p><p>- वाहनों से निकलने वाला धुआं और उत्सर्जन।</p><p>- निर्माण कार्यों और सड़कों से उड़ने वाली धूल।</p><p>- औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषण।</p><p>- पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं।</p><p>- ठंड के मौसम में धीमी हवाएं और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियां।</p><p>जानकारी के अनुसार, 9 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 19 प्रतिशत आंकी गई थी। वहीं, पराली जलाने का योगदान लगभग 3.5 प्रतिशत था। सर्दियों में हवा की गति कम होने और तापमान संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। इससे प्रदूषण का स्तर और गंभीर हो जाता है।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी?</b></h5><p>दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण ने एक बार फिर सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए स्पष्ट समय सीमा और नियम निर्धारित किए थे, तो उनका प्रभावी पालन क्यों नहीं कराया जा सका?</p><p>वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), CPCB, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को जमीन पर लागू किया जाए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में निगरानी, निरीक्षण, अवैध पटाखों की जब्ती और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया था। अब जरूरत केवल त्योहारों के दौरान प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि पूरे साल प्रदूषण के स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण करने की है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिवाली के बाद दिल्ली की हवा हुई जहरीली, प्रदूषण ने तोड़े 5 साल के रिकॉर्ड; ग्रीन पटाखों की छूट के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उड़ी धज्जियां ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cti-delhi-pollution-7476 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली प्रदूषण पर CTI की राजनीतिक दलों से अपील, कहा- पटाखों को दोष देने के बजाय पराली पर करें कार्रवाई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cti-delhi-pollution-7476 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:42:47 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी की हवा की गुणवत्ता खराब होने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ने के बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CT ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी की हवा की गुणवत्ता खराब होने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ने के बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राजनीतिक दलों से पटाखों को प्रदूषण का एकमात्र कारण बताने से बचने की अपील की है। संगठन का कहना है कि दिल्ली की हवा खराब होने के लिए केवल दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पराली जलाने, वाहनों और अन्य स्रोतों पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए।</p><p>CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कहा है कि संगठन प्रदूषण के खिलाफ है और दिल्ली की हवा साफ देखना चाहता है। हालांकि, उनका तर्क है कि प्रदूषण के नाम पर केवल पटाखा कारोबारियों को निशाना बनाना समाधान नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें।</p><h5 class=""><b>पटाखों को ही प्रदूषण का जिम्मेदार बताना सही नहीं: CTI</b></h5><p>बृजेश गोयल ने अपने पत्र में कहा कि दिवाली के पटाखों को प्रदूषण का मुख्य खलनायक बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उनके मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कई कारणों से जुड़ी है और इसे केवल एक दिन की आतिशबाजी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।</p><p>CTI ने सवाल उठाया कि यदि अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगतीं और आतिशबाजी नहीं होती, तो क्या कोई राजनीतिक दल या संस्था इस बात की गारंटी दे सकती है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच राजधानी का AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा?</p><p>संगठन का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक और स्थायी नीति की जरूरत है। केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Chamber of Trade and Industry (CTI) chairman Brijesh Goyal writes a letter to political parties asking them to avoid holding firecrackers responsible for air pollution in Delhi.&nbsp;<br><br>#Delhi #Pollution #Firecrackers https://t.co/OeFA2iVQgA&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2120015877756387659?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>5 से 7 नवंबर के AQI आंकड़ों पर उठाए सवाल</b></h5><p>CTI ने अपने पत्र में 5, 6 और 7 नवंबर के प्रदूषण स्तर का भी उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, इन तीन दिनों में दिल्ली का AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया था, जबकि उसके दावे के अनुसार पटाखे 8 नवंबर को जलाए गए थे।</p><p>इसी आधार पर CTI ने सवाल किया कि जब उन शुरुआती तारीखों में आतिशबाजी नहीं हुई थी, तब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक क्यों था? संगठन का तर्क है कि यह स्थिति बताती है कि राजधानी की खराब हवा के पीछे अन्य कारण भी मौजूद हैं।</p><p>हालांकि, किसी एक तारीख के AQI आंकड़े से प्रदूषण के सभी स्रोतों का योगदान तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए मौसम, हवा की गति, स्थानीय उत्सर्जन, पराली जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी होता है।</p><h5 class=""><b>पराली जलाने पर कार्रवाई की मांग</b></h5><p>CTI ने सवाल उठाया कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ज्यादा गंभीर क्यों हो जाती है। संगठन के मुताबिक, इसी अवधि में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं और इसका असर दिल्ली की हवा पर भी पड़ता है।</p><p>बृजेश गोयल ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लें और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के बेहतर विकल्प मिल सकें।</p><p>संगठन का मानना है कि पराली जलाने के साथ-साथ दिल्ली में प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी।</p><h5 class=""><b>पटाखा कारोबार से जुड़े 10 लाख परिवारों की चिंता</b></h5><p>CTI ने अपने पत्र में पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी उठाया है। संगठन के मुताबिक, देशभर में पटाखा उद्योग से लगभग 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदारों तक, बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका इस कारोबार पर निर्भर है।</p><p>CTI का कहना है कि छोटे व्यापारी सालभर अपनी पूंजी लगाते हैं और दिवाली के आसपास मिलने वाले कारोबार से अपनी वार्षिक आय का बड़ा हिस्सा अर्जित करते हैं। ऐसे में त्योहार के नजदीक अचानक प्रतिबंध लगने से उनका निवेश प्रभावित होता है।</p><p>संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि जब कारोबारियों ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं, तब भी उन्हें बार-बार निशाना क्यों बनाया जाता है। CTI की मांग है कि पर्यावरण संरक्षण और व्यापारियों की आजीविका के बीच संतुलन बनाया जाए।</p><h5 class=""><b>त्योहारों पर प्रतिबंधों को लेकर भी उठाए सवाल</b></h5><p>CTI ने अपने पत्र में धार्मिक त्योहारों के दौरान पर्यावरण के नाम पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन ने पूछा कि दिवाली पर पटाखों, होली पर पानी, छठ पर यमुना और गणपति विसर्जन के दौरान प्रदूषण जैसे मुद्दों पर नियमों और प्रतिबंधों की चर्चा प्रमुखता से क्यों होती है।</p><p>संगठन ने नए साल के अवसर पर होने वाली आतिशबाजी का उदाहरण देते हुए पूछा कि उस समय भी इसी तरह की बहस क्यों नहीं होती। CTI का आरोप है कि पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर अलग-अलग त्योहारों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता।</p><p>हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का आधार पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य होना चाहिए। किसी भी प्रतिबंध की समीक्षा उसके प्रभाव, वैज्ञानिक आधार और कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।</p><h5 class=""><b>प्रदूषण और रोजगार के बीच संतुलन की चुनौती</b></h5><p>CTI की अपील ने दिल्ली के प्रदूषण पर चल रही बहस में व्यापारियों की आजीविका का पहलू भी जोड़ दिया है। एक तरफ राजधानी में साफ हवा और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ पटाखा उद्योग से जुड़े कारोबारियों और कर्मचारियों के रोजगार का सवाल है।</p><p>विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही, प्रभावित कारोबारियों को स्पष्ट नियम और समय रहते जानकारी मिले, ताकि वे अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकें।</p><p>CTI ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे दिवाली के पटाखों को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण बताने के बजाय पराली और दूसरे स्रोतों पर भी कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल और संबंधित सरकारें इस अपील पर क्या रुख अपनाती हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली प्रदूषण पर CTI की राजनीतिक दलों से अपील, कहा- पटाखों को दोष देने के बजाय पराली पर करें कार्रवाई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-free-lpg-cylinder-15-lakh-families-yamuna-cruise-rekha-gupta-7474 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले! मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए मिलेंगे 142 करोड़, यमुना में चलेगा क्रूज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-free-lpg-cylinder-15-lakh-families-yamuna-cruise-rekha-gupta-7474 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिवाली के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को दो बड़ी सौगात दी हैं। दिल्ली के 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायत ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिवाली के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लोगों को दो बड़ी सौगात दी हैं। दिल्ली के 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए करीब 142 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में यमुना रिवर क्रूज सेवा भी शुरू होने जा रही है।</span></p><p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार, 10 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एलपीजी सिलेंडर योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजना शामिल है। वहीं, आज सुबह 11 बजे यमुना रिवर क्रूज सेवा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल रहे।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;WATCH LIVE: Delhi Gets Its First Recreational Yamuna Cruise Service I CM Rekha Gupta I Delhi Govt https://t.co/dA7UnwvHUy&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2120030729304178912?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>15 लाख से ज्यादा परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ</b></h5><p>दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत 15 लाख से अधिक राशन कार्डधारक परिवारों को एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत के बराबर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए लगभग 142 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दिवाली पर दिल्ली की माताओं-बहनों और उनके परिवारों की खुशियों में एक और सौगात जुड़ने जा रही है। </span></p><p><span style="font-size: 1rem;">सरकार का उद्देश्य घरेलू खर्च कम करना और महिलाओं की बचत बढ़ाना है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस योजना के तहत लाभार्थियों को नकद राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। यानी सरकार सीधे गैस सिलेंडर वितरित नहीं करेगी, बल्कि उसकी कीमत के बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: On the launch of recreational 'Namo Yamuna River Safari,' CM Rekha Gupta says, &amp;quot;Today, we are all set to witness something truly special here in Delhi: the launch of the 'Namo Yamuna Safari' on the sacred Yamuna River. This initiative is about much more than just a cruise, a safari, or a boat ride; it is a reflection of our deep-rooted faith, love, and devotion toward 'Maa Yamuna'. This is a brand-new experience for the residents of Delhi, the kind of experience for which people previously had to travel to other cities and rivers. With a spectacular light and sound show, engaging recreational activities, and a wide range of amenities for both children and adults, this site has become a truly significant destination. I invite the people of Delhi to come here and experience the 'Yamuna Safari' along the route from Sonia Vihar to Jagatpur. Bring your children to see the sacred Yamuna and enjoy nature...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2120048585438069033?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>किन लोगों को मिलेगा योजना का फायदा?</b></h5><p>दिल्ली सरकार की मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।</p><ul><li>लाभार्थी दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।</li><li>परिवार के पास वैध और सक्रिय राशन कार्ड होना जरूरी है।</li><li>राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होना चाहिए।</li><li>आर्थिक सहायता पात्र परिवार के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।</li></ul><p>सरकार के मुताबिक, इस योजना से त्योहार के दौरान लाखों परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत मिलेगी।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार निरंतर ठोस कदम उठा रही है।

रघुबीर नगर स्थित गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल में 150 MBBS सीटों और 40 PG सीटों वाला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

इसके साथ ही 1,322 बेड का हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा, जिसमें 850 बेड का जनरल अस्पताल और 472 बेड का मातृ एवं शिशु अस्पताल शामिल होगा।

इससे पश्चिमी दिल्ली के लगभग 10 लाख लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, विशेष उपचार और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. @drpankajbjp ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ-साथ सुलभ और उन्नत उपचार सुविधाएं शामिल हों।&lt;/p&gt;&amp;mdash; Delhi Government (@DelhiGovDigital) &lt;a href="https://x.com/DelhiGovDigital/status/2120039264624972043?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>यमुना में शुरू होगी नमो यमुना रिवर क्रूज सेवा</b></h5><p>दिल्लीवासियों के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी यमुना रिवर क्रूज सेवा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 10 नवंबर को इस सेवा का उद्घाटन करने वाली हैं। इस परियोजना को 'नमो यमुना रिवर सफारी' नाम दिया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके तहत यमुना नदी में सोनिया विहार से जगतपुर के बीच क्रूज सेवा शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देना और लोगों को मनोरंजन का एक नया विकल्प उपलब्ध कराना है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस परियोजना के शुरू होने से दिल्ली के लोग परिवार के साथ यमुना नदी में क्रूज की सैर कर सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे राजधानी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबार को भी फायदा पहुंचेगा।&nbsp;</span></p><h5 class=""><b>क्रूज में एक बार में 30 लोग कर सकेंगे सफर</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>शुरुआती जानकारी के मुताबिक, क्रूज में एक बार में करीब 30 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी। सोनिया विहार से जगतपुर तक का सफर लगभग 35 से 40 मिनट में पूरा होने का अनुमान है। इसके लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपये का प्रस्तावित किराया रखा गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">क्रूज सेवा के संचालन से पहले इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य यमुना को दिल्ली के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली सरकार की दो बड़ी सौगात</b></h5><p>दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार की ये दोनों पहल आम लोगों को राहत और मनोरंजन की नई सुविधा देने के उद्देश्य से लाई गई हैं। एक तरफ मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता से परिवारों का घरेलू बजट बेहतर होगा, वहीं दूसरी तरफ यमुना क्रूज सेवा से राजधानी में पर्यटन को नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्लीवालों की बल्ले-बल्ले! मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए मिलेंगे 142 करोड़, यमुना में चलेगा क्रूज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-aqi-370-vs-955-7458 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली की हवा कितनी जहरीली? सरकारी AQI 370, निजी ऐप पर 955 तक पहुंचा आंकड़ा, जानिए किस पर करें भरोसा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-aqi-370-vs-955-7458 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:07:57 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर बेहद जहरीली हो गई है। सोमवार, 9 नवंबर की सुबह राजधानी के कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही और सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बो ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><p>दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर बेहद जहरीली हो गई है। सोमवार, 9 नवंबर की सुबह राजधानी के कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही और सड़कों पर दृश्यता भी प्रभावित हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 370 दर्ज किया गया। यह बेहद खराब श्रेणी में आता है। दूसरी ओर, कुछ निजी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण का स्तर 900 से भी ऊपर दिखाई दिया।</p><p>निजी प्लेटफॉर्म AQI.in ने अमेरिकी मानकों के आधार पर दिल्ली का AQI 955 और भारतीय मानकों के अनुसार 787 बताया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकारी आंकड़ा 370 है, तो निजी ऐप पर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या इनमें से कोई आंकड़ा गलत है या दोनों को मापने के तरीके अलग हैं? इसे समझने के लिए AQI की गणना और उसके मानकों को जानना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>AQI क्या है और कैसे तय होती है हवा की गुणवत्ता?</b></h5><p>AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद प्रदूषण के स्तर को एक संख्या के रूप में बताता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को यह समझाना है कि उनके आसपास की हवा कितनी साफ या प्रदूषित है और उससे स्वास्थ्य को कितना खतरा हो सकता है।</p><p>भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत 2014 में की गई थी। इसके तहत हवा में मौजूद आठ प्रमुख प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। इनमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और लेड शामिल हैं।</p><p>हर प्रदूषक की मात्रा के आधार पर अलग-अलग इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके बाद जिस प्रदूषक का इंडेक्स सबसे अधिक होता है, वही समग्र AQI निर्धारित करता है। यानी सभी प्रदूषकों के आंकड़ों का साधारण औसत निकालकर अंतिम AQI तय नहीं किया जाता।</p><h5 class=""><b>भारत में AQI की छह श्रेणियां</b></h5><p>भारत में सरकारी AQI को छह श्रेणियों में बांटा गया है। इनके आधार पर हवा की गुणवत्ता और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया जाता है।</p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><b>AQI स्तर</b></td><td><b>हवा की स्थिति</b></td></tr><tr><td>0-50</td><td>अच्छी&nbsp;</td></tr><tr><td>51-100&nbsp;</td><td>संतोषजनक</td></tr><tr><td>101-200</td><td>मध्यम</td></tr><tr><td>201-300</td><td>खराब</td></tr><tr><td>301-400</td><td>बेहद खराब</td></tr><tr><td>401-500</td><td>गंभीर</td></tr></tbody></table>इस वर्गीकरण के अनुसार, दिल्ली का सरकारी AQI 370 बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं, 400 से ऊपर का स्तर गंभीर माना जाता है।</p><p><h5 class=""><b>सरकारी और निजी AQI में इतना अंतर क्यों?</b></h5><p>सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म के आंकड़ों में बड़े अंतर की एक प्रमुख वजह AQI की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानक हैं। अलग-अलग देशों में प्रदूषण की मात्रा को AQI में बदलने के लिए अलग-अलग सीमाएं यानी ब्रेकपॉइंट तय किए गए हैं।</p><p>भारत में सरकारी AQI का पैमाना 500 तक सीमित है। दूसरी ओर, कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म अमेरिकी या अपने निर्धारित मानकों के आधार पर आंकड़े दिखाते हैं। इन प्रणालियों में AQI 500 से ऊपर भी जा सकता है।</p><p>वायुमंडलीय वैज्ञानिक गुफरान बेग ने नवंबर 2024 में AQI की गणना में इस्तेमाल होने वाली इन सीमाओं के अंतर की ओर ध्यान दिलाया था। उनका कहना था कि अलग-अलग देशों के ब्रेकपॉइंट अलग होने के कारण समान प्रदूषण स्तर पर भी AQI की संख्या अलग हो सकती है।</p><p>उन्होंने भारत में AQI को 500 तक सीमित रखने पर भी सवाल उठाया था। उनका तर्क था कि यदि प्रदूषण 500 से आगे बढ़ता है, तो सरकारी इंडेक्स में उसकी अतिरिक्त गंभीरता स्पष्ट नहीं हो पाती।</p><p>हालांकि, केवल गणना के मानक ही इस अंतर की वजह नहीं हैं। अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों की लोकेशन, सेंसर की तकनीक और आंकड़ों का औसत निकालने की अवधि भी परिणाम बदल सकती है। इसलिए सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म के AQI आंकड़ों की सीधे तुलना करना सही नहीं है।</p><h5 class=""><b>PM2.5 सबसे खतरनाक प्रदूषकों में शामिल</b></h5><p>दिल्ली की जहरीली हवा में PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता हैं। इनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या इससे कम होता है। इतने छोटे कण सांस के साथ फेफड़ों के भीतर गहराई तक पहुंच सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में रक्त प्रवाह तक पहुंचने का खतरा भी रहता है।</p><p>लंबे समय तक PM2.5 के संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। हवा में इन कणों की मात्रा बढ़ने पर दृश्यता भी कम हो जाती है। दिल्ली में सुबह के समय दिखाई देने वाली धुंध के पीछे इनका योगदान हो सकता है।</p><h5 class=""><b>सर्दियों में दिल्ली की हवा क्यों बिगड़ती है?</b></h5><p>दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं इसमें योगदान करती हैं।</p><p>सर्दियों में मौसम की परिस्थितियां भी प्रदूषण को बढ़ा सकती हैं। कम तापमान और धीमी हवा के कारण प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। जब हवा का प्रवाह कमजोर होता है, तो प्रदूषण फैलने के बजाय एक ही क्षेत्र में जमा होने लगता है।</p><p>इसलिए दिल्ली की हवा को समझने के लिए केवल एक AQI नंबर पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। सरकारी CPCB आंकड़ों के साथ प्रदूषकों की वास्तविक मात्रा, स्थानीय मॉनिटरिंग स्टेशन और स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। सरकारी आंकड़ा 370 हो या किसी निजी ऐप पर 900 से अधिक, दोनों ही स्थितियां बताती हैं कि राजधानी की हवा में प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।</p></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली की हवा कितनी जहरीली? सरकारी AQI 370, निजी ऐप पर 955 तक पहुंचा आंकड़ा, जानिए किस पर करें भरोसा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/lawrence-bishnoi-gang-harry-boxer-detained-us-bollywood-threats-7439 ]]></guid><title><![CDATA[ अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर, बॉलीवुड सितारों को देता था धमकी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/lawrence-bishnoi-gang-harry-boxer-detained-us-bollywood-threats-7439 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 16:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को अमरीका में हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने उसे कैलि ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर को अमरीका में हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने उसे कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया है। हैरी बॉक्सर पर बॉलीवुड हस्तियों को धमकी देने, रंगदारी मांगने और कई आपराधिक वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं।</span></p><p>मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद जाट है। वह लंबे समय से विदेश में रहकर कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को संचालित कर रहा था। उसका नाम फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित आवास के बाहर हुई फायरिंग और बॉलीवुड कलाकारों को मिली धमकियों के मामलों में सामने आया था।</p><h5 class=""><b>रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का आरोप</b></h5><p>फरवरी 2026 में मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास के बाहर गोलीबारी हुई थी। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए एक संदेश में हैरी बॉक्सर ने कथित तौर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी।</p><p>इसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो संदेशों के जरिए बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों को धमकियां दिए जाने की खबरें सामने आई थीं। जांच एजेंसियां इन धमकियों और गैंग की गतिविधियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही थीं।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;According to Delhi Police sources, Haryana’s most-wanted gangster Harry Boxer has been detained in the US. A close associate of Lawrence Bishnoi, he was allegedly operating the Bishnoi gang from the US

Boxer had claimed responsibility for the firing outside filmmaker Rohit Shetty’s residence and subsequently issued threats to Bollywood personalities through social media posts and audio messages. Several cases, including murder, threats and extortion, are registered against him.&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118937329700393319?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>रणवीर सिंह और कपिल शर्मा भी निशाने पर</b></h5><p>हैरी बॉक्सर का नाम अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकियों के मामले में भी सामने आया था। फरवरी 2026 में रणवीर सिंह के मैनेजर को कथित तौर पर एक ऑडियो संदेश भेजा गया था, जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक की रंगदारी की मांग किए जाने की बात सामने आई थी।</p><p>इसी तरह कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर हुई फायरिंग की घटना में भी बिश्नोई गैंग के कथित नेटवर्क और हैरी बॉक्सर के संबंधों की जांच की गई थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा सलमान खान के सहयोगियों को भी धमकियां मिलने की खबरें सामने आई थीं। इन घटनाओं ने बॉलीवुड हस्तियों और उनके करीबियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी थी।</span></p><h5 class=""><b>भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना</b></h5><p>हैरी बॉक्सर की अमेरिका में हिरासत को भारतीय एजेंसियों के लिए बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उसके खिलाफ भारत में हत्या, हत्या के प्रयास, फायरिंग, लूटपाट और रंगदारी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।</p><p>अब भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अमेरिकी अधिकारियों के साथ समन्वय की भूमिका निभा सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, अभी तक उसके प्रत्यर्पण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने या अमेरिका में हिरासत के कानूनी आधार को लेकर आधिकारिक विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हैरी बॉक्सर, बॉलीवुड सितारों को देता था धमकी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-hc-orders-removal-six-ai-videos-rekha-gupta-7434 ]]></guid><title><![CDATA[ CM रेखा गुप्ता के AI वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 6 पोस्ट हटाने का आदेश; 4 दिसंबर को अगली सुनवाई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-hc-orders-removal-six-ai-videos-rekha-gupta-7434 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई (AI) से तैयार वीडियो और तस्वीरों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शुक्रवार, 6 नवंबर क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई (AI) से तैयार वीडियो और तस्वीरों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शुक्रवार, 6 नवंबर को अंतरिम राहत देते हुए मुख्यमंत्री को कथित रूप से अपमानजनक तरीके से पेश करने वाले छह वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।</span></p><p>न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छह यूआरएल पर उपलब्ध सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस और समन भी जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Delhi High Court on 6 November 2026 granted interim relief to the Delhi Chief Minister, directing the removal of six AI-generated videos and posts that portrayed her as a liquor vendor, holding them to be defamatory and offensive. The court observed that the content crossed the limits of permissible political satire and issued notices to the defendants. The matter will be heard next on 4 December 2026.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2118726063966785810?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>AI वीडियो में रेखा गुप्ता को दिखाया गया था शराब विक्रेता</b></h5><p>दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) और अन्य पक्षों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से एआई की मदद से तैयार किए गए वीडियो, तस्वीरें और पोस्ट साझा किए गए।</p><p>इन वीडियो में रेखा गुप्ता को शराब बेचने वाली, फेरी लगाने वाली और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाया गया था। कुछ पोस्ट में उन्हें कथित तौर पर 'हर हर रेखा' और 'घर घर ठेका योजना' जैसी काल्पनिक शराब वितरण योजना का प्रमुख भी दिखाया गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री ने अदालत से इन वीडियो और तस्वीरों को हटाने तथा भविष्य में इनके प्रसार पर रोक लगाने की मांग की थी।</span></p><h5 class=""><b>कोर्ट बोला- राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर गरिमा से समझौता नहीं</b></h5><p>सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को सरकार की नीतियों, फैसलों और प्रशासनिक कार्रवाई की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। राजनीतिक हास्य और व्यंग्य भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को राजनीतिक व्यंग्य का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।</p><p>अदालत ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कोर्ट ने यह भी कहा कि एआई तकनीक के जरिए वास्तविक दिखने वाले वीडियो तैयार करना आसान हो गया है, लेकिन ऐसी सामग्री बनाने और प्रकाशित करने की जिम्मेदारी इंसानों की ही रहती है।</span></p><h5 class=""><b>AAP समेत प्रतिवादियों को नोटिस, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई</b></h5><p>मुख्यमंत्री की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में मामला पाया और अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने संबंधित छह यूआरएल को तत्काल हटाने का निर्देश दिया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अदालत ने आम आदमी पार्टी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।</span></p><p>यह फैसला एआई से तैयार डीपफेक और भ्रामक सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि राजनीतिक आलोचना और किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CM रेखा गुप्ता के AI वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 6 पोस्ट हटाने का आदेश; 4 दिसंबर को अगली सुनवाई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-pollution-sc-hearing-7427 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने कसा तंज- उम्मीद है मौसम का आनंद ले रहे होंगे ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-pollution-sc-hearing-7427 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 12:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने तंज भरे अंदाज में कहा, " ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने तंज भरे अंदाज में कहा, "उम्मीद है आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।" अदालत की इस टिप्पणी के बीच एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में सांस लेना ऐसा है, जैसे कोई व्यक्ति रोजाना 30 सिगरेट पी रहा हो।</p><p>इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने की। अदालत ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 के पार पहुंचने की जानकारी सामने आई है, जो बेहद खराब और गंभीर प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है।</p><h5 class=""><b>पराली जलाने के साथ परिवहन भी बड़ी समस्या</b></h5><p>सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि बारिश के कारण कुछ समय के लिए प्रदूषण का स्तर नीचे आया था, लेकिन स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान करीब 14 प्रतिशत था।</p><p>उन्होंने कहा कि दिल्ली पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है और पराली जलाने की घटनाएं हालात को और खराब कर देती हैं। हालांकि, राजधानी में प्रदूषण का एक बड़ा कारण परिवहन भी है। स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किए बिना समस्या का स्थायी समाधान मुश्किल है।</p><p>इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह किसानों के लिए अगली फसल की बुवाई का समय है और उम्मीद है कि अब पराली जलाने की गतिविधियां रुक गई होंगी।</p><h5 class=""><b>किसानों को पराली प्रबंधन में मदद देने का सुझाव</b></h5><p>सुनवाई में पराली प्रबंधन के लिए किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे उपकरणों की व्यावहारिकता पर भी सवाल उठे। अपराजिता सिंह ने बताया कि कई किसानों के पास मशीनें तो हैं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ईंधन खरीदना भी मुश्किल होता है। छोटे खेतों में इन मशीनों का इस्तेमाल करना भी हमेशा आसान नहीं होता।</p><p>जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने इस दौरान किसानों से पराली खरीदने के प्रस्ताव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने एक निश्चित कीमत पर किसानों से पराली खरीदने का सुझाव दिया था। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं।</p><h5 class=""><b>ग्राम पंचायतों को मशीनें देने की सलाह</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने पराली प्रबंधन की व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। CJI सूर्यकांत ने सुझाव दिया कि किसानों से पराली खरीदने की दर पहले ही अधिसूचित कर दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें यह पता रहे कि फसल अवशेष बेचने पर कितना भुगतान मिलेगा।</p><p>उन्होंने यह भी कहा कि पराली प्रबंधन से जुड़ी मशीनें ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर किसान के लिए महंगी मशीन खरीदना और उसका खर्च उठाना संभव नहीं है। पंचायत स्तर पर मशीनें उपलब्ध होने से छोटे किसानों को भी उनका इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है।</p><h5 class=""><b>प्रदूषण से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से स्पष्ट है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का समाधान केवल पराली जलाने पर रोक लगाने से नहीं होगा। वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, स्थानीय प्रदूषण और कृषि अवशेषों का प्रबंधन भी इस समस्या के महत्वपूर्ण पहलू हैं।</p><p>अदालत में हुई चर्चा ने किसानों को आर्थिक सहायता, पराली की खरीद के लिए तय दर और पंचायत स्तर पर मशीनों की उपलब्धता जैसे उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। अब देखना होगा कि संबंधित सरकारें और एजेंसियां इन सुझावों को किस तरह लागू करती हैं। दिल्ली-एनसीआर के लोगों को हर साल सर्दियों में जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय केवल मौसमी न रहें, बल्कि पूरे साल प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत ने कसा तंज- उम्मीद है मौसम का आनंद ले रहे होंगे ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-gaffar-market-fire-karol-bagh-rekha-gupta-mcd-7424 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग से मचा हड़कंप, 2 इमारतों की दुकानें प्रभावित; MCD कराएगा खाली ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-gaffar-market-fire-karol-bagh-rekha-gupta-mcd-7424 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 11:47:13 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग मार्केट की दो इमारतों में स्थित दुकानों तक फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित गफ्फार मार्केट में शुक्रवार तड़के भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग मार्केट की दो इमारतों में स्थित दुकानों तक फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रभावित दुकानों और हालात का जायजा लिया। वहीं, नगर निगम दिल्ली (MCD) ने आग पूरी तरह बुझने के बाद दोनों इमारतों को खाली कराने का फैसला किया है।</span></p><p>दमकल विभाग के मुताबिक, आग लगने की सूचना रात करीब 1:30 बजे मिली थी। शुरुआत में चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग की गंभीरता बढ़ने के बाद इसे मध्यम श्रेणी की आग घोषित किया गया। आग पर काबू पाने के लिए करीब 150 दमकलकर्मियों को 27 दमकल गाड़ियों के साथ तैनात किया गया।</p><h5 class=""><b>बैटरी की दुकान से शुरू हुई आग, ऊपरी मंजिलों तक फैली</b></h5><p>दिल्ली अग्निशमन सेवा के डिविजनल ऑफिसर मुकेश वर्मा के अनुसार, गफ्फार मार्केट की गली चेन वाली में दुकानों के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग बैटरी का कारोबार करने वाली एक दुकान से शुरू हुई और धीरे-धीरे ऊपरी मंजिलों तक फैल गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि त्योहारों का मौसम होने के कारण दुकानों में बड़ी मात्रा में सामान रखा हुआ था। इसमें काफी सामान ज्वलनशील था, जिससे आग बुझाने में दमकलकर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: Mukesh Verma, Divisional Officer, Delhi Fire Service says, &amp;quot;We received information around 1:30 AM that there was a fire inside shops in Gali Chain Wali, Gaffar Market. Four of our fire tenders reached the spot immediately. Given the situation, the category of the incident was escalated, eventually reaching a 'medium category' fire. Approximately 40 to 45 shops were affected. The fire has now been completely brought under control. There are no reports of any casualties. Initial reports suggested the fire started in a shop dealing in batteries. From there, it gradually spread to the upper floors. In total, 27 fire tenders and around 125 personnel were deployed. It was a very demanding operation because the lanes are narrow. Furthermore, as it is the festival season, the shops were stocked with a large quantity of goods, much of which was highly flammable, making the firefighting efforts quite difficult. We observed a few fire extinguishers installed here, but the fire protection system required for a building of this nature was not present.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118560612498411784?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>इमारतों में पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था नहीं मिली</b></h5><p>दमकल अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि इमारत में कुछ जगहों पर अग्निशमन यंत्र जरूर लगे हुए थे, लेकिन इस तरह की इमारत के लिए जरूरी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि आग को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।</span></p><h5 class=""><b>MCD दोनों इमारतों को कराएगा खाली</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>घटना के बाद नगर निगम दिल्ली (MCD) दोनों प्रभावित इमारतों को खाली कराएगा। प्रशासन का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद दुकानों और इमारतों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद इमारतों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जाएगा, ताकि किसी अन्य दुर्घटना की आशंका को रोका जा सके।</span></i></b></p><h5 class=""><b>बैटरी ओवरहीटिंग या ओवरचार्जिंग से आग लगने की आशंका</b></h5><p>दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में बैटरियों के ओवरहीट होने या ओवरचार्जिंग को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके लिए दमकल विभाग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी इमारत का निरीक्षण करेगी, ताकि वहां मौजूद अन्य ज्वलनशील पदार्थों की जानकारी जुटाई जा सके।</span></p><h5 class=""><b>मुआवजे पर विचार करेगी सरकार: योगेंद्र चंदोलिया</b></h5><p>बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आग लगने से संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात है कि किसी की जान नहीं गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि त्योहारों का समय कारोबारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सरकार इस मामले में मुआवजे को लेकर जरूर चर्चा करेगी और आग लगने के कारणों की जांच भी कराई जाएगी।</span></p><p>चंदोलिया ने दमकल विभाग की तारीफ करते हुए कहा कि दमकलकर्मियों की समय पर कार्रवाई से आग को आसपास की अन्य इमारतों तक फैलने से रोकने में मदद मिली। अगर दमकल गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचतीं तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग से मचा हड़कंप, 2 इमारतों की दुकानें प्रभावित; MCD कराएगा खाली ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-artificial-rain-7401 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Pollution: दिवाली-छठ के दौरान कृत्रिम बारिश करा सकती है सरकार, दो ट्रायल के बाद तैयारी तेज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-artificial-rain-7401 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:27:50 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का विकल्प तैयार ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का विकल्प तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिवाली और छठ पूजा के बाद यदि प्रदूषण का स्तर और बढ़ता है, तो राजधानी में क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है। इसके लिए पिछले 15 दिनों में दो परीक्षण भी किए गए हैं।</p><p>सरकार की इस तैयारी का उद्देश्य हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों को कम करना और स्मॉग की स्थिति से राहत दिलाना है। हालांकि, कृत्रिम बारिश कराने का अंतिम फैसला मौसम और बादलों की उपलब्धता सहित जरूरी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।</p><h5 class=""><b>दिल्ली में कृत्रिम बारिश के दो ट्रायल</b></h5><p>आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने हाल के दिनों में कृत्रिम बारिश की तकनीक को परखने के लिए दो ट्रायल किए हैं। इनमें से एक परीक्षण दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास किया गया। बताया गया है कि इस बार क्लाउड सीडिंग से जुड़े परीक्षण करीब 30 हजार मीटर की ऊंचाई पर किए गए, जबकि पिछले साल यह प्रक्रिया लगभग 10 हजार मीटर की ऊंचाई पर की गई थी।</p><p>क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है, जिसमें बादलों के भीतर विशेष पदार्थों को छोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य अनुकूल परिस्थितियों में बारिश की संभावना बढ़ाना होता है। हालांकि, इसके सफल होने के लिए बादलों में पर्याप्त नमी और अनुकूल मौसम का होना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>पिछले साल भी हुई थी क्लाउड सीडिंग की कोशिश</b></h5><p>दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए पिछले साल 28 अक्टूबर को भी कृत्रिम बारिश का प्रयास किया गया था। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने IIT कानपुर के सहयोग से यह प्रयोग कराया था।</p><p>इससे पहले 23 अक्टूबर 2025 को ड्राई रन किया गया था। इसका उद्देश्य विमान की क्षमता और संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय की जांच करना था। हालांकि, बादलों की कमी के कारण उस समय बारिश नहीं हो सकी।</p><p>इसके बाद IIT कानपुर का विशेष विमान कानपुर से मेरठ होते हुए दिल्ली पहुंचा। बुराड़ी, मयूर विहार और करोल बाग जैसे प्रदूषण प्रभावित इलाकों के ऊपर बादलों में क्लाउड सीडिंग की गई। इस दौरान सिल्वर आयोडाइड, साधारण नमक और रॉक सॉल्ट के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए।</p><h5 class=""><b>विंटर एक्शन प्लान के बावजूद प्रदूषण गंभीर</b></h5><p>दिल्ली सरकार ने इस साल सर्दियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान लागू किया है। इसके तहत दिल्ली के बाहर के बीएस-4 वाहनों पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सरकारी तथा निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम जैसे उपाय शामिल हैं। कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है।</p><p>इसके बावजूद राजधानी की हवा में खास सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। सर्दियों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण गतिविधियां, पराली जलाने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका निभाती हैं।</p><h5 class=""><b>दिल्ली-एनसीआर में AQI 400 के पार</b></h5><p>दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में AQI 463 तक दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, ITO और लाजपत नगर जैसे इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रही। वहीं, नोएडा में AQI 456 और ग्रेटर नोएडा में 426 दर्ज किया गया। गुरुग्राम समेत एनसीआर के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर 400 के पार बताया गया।</p><p>फिलहाल सरकार की नजर दिवाली और छठ के बाद प्रदूषण की स्थिति पर है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तथा मौसम अनुकूल रहता है, तो कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया जा सकता है। हालांकि, क्लाउड सीडिंग से प्रदूषण पर कितनी राहत मिलेगी, यह मौसम और तकनीकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Pollution: दिवाली-छठ के दौरान कृत्रिम बारिश करा सकती है सरकार, दो ट्रायल के बाद तैयारी तेज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cait-five-questions-rahul-gandhi-delhi-rallies-traders-losses-7398 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में रैलियों से कारोबार प्रभावित होने पर राहुल गांधी से CAIT के 5 सवाल, पूछा- नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cait-five-questions-rahul-gandhi-delhi-rallies-traders-losses-7398 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 11:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का मुद्दा गरमा गया है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने लोकस ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली में राजनीतिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और धरनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने का मुद्दा गरमा गया है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कड़ा पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। संगठन ने पूछा है कि राजनीतिक प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों और कामगार परिवारों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई कौन करेगा?</span></p><p>CAIT ने खास तौर पर 1 नवंबर 2026 को रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से आयोजित रैली और पिछले एक महीने के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रदर्शनों को कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन पर सवाल उठाए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">संगठन का कहना है कि त्योहारों और शादी-ब्याह की खरीदारी के महत्वपूर्ण सीजन में लगातार प्रदर्शनों के कारण दिल्ली के बाजारों तक ग्राहकों की पहुंच प्रभावित हुई है। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।</span></p><h5 class=""><b>दिवाली के बाद देशभर के व्यापारिक नेताओं की बैठक बुलाएगा CAIT</b></h5><p>CAIT ने कहा है कि वह राहुल गांधी के जवाब का इंतजार करेगा। हालांकि, दिवाली के बाद नई दिल्ली में दिल्ली के व्यापारियों और देशभर के प्रमुख व्यापारिक नेताओं की राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।</p><p class="grey-bg-red"><b><i>संगठन ने इस मुद्दे को केवल दिल्ली के व्यापारियों तक सीमित नहीं माना है। CAIT का कहना है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां जारी रहती हैं, तो दूसरे शहरों में भी व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए यह एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा है।</i></b></p><p>CAIT ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश का व्यापारिक समुदाय इतना कमजोर नहीं है कि वह अनिश्चितकाल तक ऐसी परिस्थितियों को सहन करता रहे। अब समय आ गया है कि कड़ा संदेश दिया जाए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">संगठन ने इस मुद्दे पर देशव्यापी 'धिक्कार दिवस' (Dhikkar Diwas) मनाने का भी ऐलान किया है। इसकी तारीख नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय बैठक के दौरान तय की जाएगी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Confederation of All India Traders (CAIT) has written a letter to Rahul Gandhi, Leader of the Opposition in the Lok Sabha, expressing anguish and resentment of the trading community across the country over the repeated disruption of commercial activities in Delhi due to political rallies, protests and demonstrations over the past month. CAIT has particularly questioned the Congress rally held on November 1, 2026, and the continued support extended by the Congress Party and other political parties to demonstrations organised by various groups during this period.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2118164693949051207?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 5, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>राहुल गांधी और कांग्रेस से CAIT ने पूछी राजनीतिक जवाबदेही</b></h5><p>CAIT के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने पत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक एवं नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ लोगों से स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील करते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे राजनीतिक प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, जिनसे ग्राहकों का बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।</p><p class="blue-bg-white"><b><i>भरतिया के मुताबिक, यह केवल राजनीतिक विरोधाभास नहीं है, बल्कि इससे आम व्यापारियों की आजीविका सीधे प्रभावित होती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(g) का भी उल्लेख किया। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(g) उन्हें कोई भी पेशा अपनाने और व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है।</span></i></b></p><p>भरतिया ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी के लिए विरोध प्रदर्शन का अधिकार व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से बड़ा है? क्या संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) केवल भाषण देने और किताबें लिखने वालों के लिए है या छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और रोज कमाकर परिवार चलाने वाले लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करता है?</p><h5 class=""><b>राहुल गांधी के सामने रखे गए ये 5 सवाल</b></h5><p><font color="#000000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><i>CAIT ने अपने पत्र में राहुल गांधी से पांच प्रमुख सवालों के जवाब मांगे हैं:</i></font></p><p><b>1. विरोध प्रदर्शन या व्यापार का अधिकार: </b>क्या विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार व्यापार करने और आजीविका कमाने के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है?</p><p><b>2. व्यापारियों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा: </b>क्या देश की राजधानी के व्यापारिक जीवन को ठप करना राजनीतिक और नैतिक रूप से उचित है? प्रभावित व्यापारियों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?</p><p><b>3. स्थानीय बाजारों में खरीदारी की अपील पर सवाल: </b>राहुल गांधी स्थानीय बाजारों से खरीदारी करने की अपील कैसे कर सकते हैं, जबकि वह ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, जिनसे ग्राहक बाजारों तक नहीं पहुंच पाते?</p><p><b>4. आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी किसकी:</b> क्या कांग्रेस पार्टी और उसके राजनीतिक सहयोगी उन प्रदर्शनों से होने वाली आर्थिक परेशानियों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, जिनका वे समर्थन करते हैं?</p><p><b>5. क्या अपने कारोबार पर ऐसी रुकावट स्वीकार करेंगे:</b> यदि राहुल गांधी के अपने कारोबार, आजीविका या दैनिक कमाई पर इसी तरह लंबे समय तक असर पड़ता, तो क्या वह ऐसी परिस्थितियों को स्वीकार करते?</p><h5 class=""><b>दिल्ली सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शनों का केंद्र नहीं, बड़ा व्यापारिक हब भी है</b></h5><p class="red-bg-white"><b><i>बीसी भरतिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि दिल्ली केवल राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों का स्थान नहीं है, बल्कि देश के प्रमुख व्यापारिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली के बाजार लाखों लोगों की आजीविका का आधार हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सरकारी राजस्व में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने राहुल गांधी से केवल पत्र का जवाब देने की अपील नहीं की, बल्कि आत्ममंथन करने और भविष्य में इस तरह की आर्थिक बाधाएं दोबारा न होने देने की भी मांग की।</span></i></b></p><h5 class=""><b>'विरोध का अधिकार है, लेकिन दूसरों की आजीविका बाधित नहीं होनी चाहिए'</b></h5><p>CAIT ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन करना लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और प्रत्येक नागरिक को इसका अधिकार है। हालांकि, संगठन का कहना है कि इस अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं होना चाहिए, जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का कारोबार, रोजगार या आजीविका प्रभावित हो। दिवाली के बाद होने वाली राष्ट्रीय बैठक में व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि आगे की रणनीति तय करेंगे। साथ ही देशव्यापी धिक्कार दिवस के आयोजन की तारीख भी घोषित की जाएगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में रैलियों से कारोबार प्रभावित होने पर राहुल गांधी से CAIT के 5 सवाल, पूछा- नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-aqi-369-7381 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में प्रदूषण का प्रहार, AQI 369 पर पहुंचा; कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-aqi-369-7381 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:31:40 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार, 4 नवंबर को राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भारतीय उष्णकटिबंधीय म ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:&nbsp;</b> दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण ने एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार, 4 नवंबर को राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 369 रहा। वहीं, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 के पार पहुंच गया। मंदिर मार्ग पर AQI 508 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है।</p><p>मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 350 दर्ज किया गया था। इसके बाद बुधवार सुबह भी हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं दिखा। राजधानी के कई हिस्सों में धुंध और प्रदूषण का असर महसूस किया जा रहा है। GRAP के दूसरे चरण के उपाय लागू होने के बावजूद प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है।</p><h5 class=""><b>कई इलाकों में AQI 400 के पार</b></h5><p>दिल्ली के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर काफी अधिक दर्ज किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, <b>जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग में AQI 447</b>, <b>रोहिणी में 433</b>, <b>विवेक विहार में 428</b>, <b>अलीपुर में 419</b> और <b>नरेला में 418 </b>रहा। <b>आरके पुरम और आईटीओ में भी AQI 417 </b>दर्ज किया गया, जबकि <b>पटपड़गंज में यह 410 </b>तक पहुंच गया।</p><p>इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदूषण की समस्या केवल किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। राजधानी के कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। हालांकि, अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों की रीडिंग और शहर के औसत AQI में अंतर हो सकता है।</p><h5 class=""><b>क्यों बढ़ रहा है दिल्ली में प्रदूषण?</b></h5><p>दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी और कचरा जलाने जैसी गतिविधियां हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ाती हैं।</p><p>मौसम में बदलाव भी इस समस्या को गंभीर बना देता है। हवा की रफ्तार कम होने पर प्रदूषक कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की घटनाओं को भी दिल्ली की हवा खराब होने से जुड़े कारकों में गिना जाता है। हालांकि, राजधानी के प्रदूषण में पराली का योगदान हवा की दिशा और मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इसे प्रदूषण का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता।&nbsp;</p><h5 class=""><b>GRAP-2 के तहत लागू किए गए उपाय</b></h5><p>वायु गुणवत्ता बिगड़ने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP के दूसरे चरण के उपाय लागू किए हैं। इनका उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की कोशिश करना है।</p><p>इसके तहत सड़कों की मैकेनिकल सफाई, धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट और ट्रैफिक जाम वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।</p><p>लोगों से निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की अपील की जा रही है। हालांकि, इन उपायों का असर तभी दिखाई देगा जब संबंधित एजेंसियां लगातार निगरानी और कार्रवाई करेंगी।</p><h5 class=""><b>एंटी-स्मॉग गन और सड़कों की सफाई पर जोर</b></h5><p>प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में धूल प्रबंधन की गतिविधियां तेज करने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने 200 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन की जांच के लिए समितियां गठित की हैं। उपकरणों की स्थिति और काम करने की क्षमता की जांच के बाद उन्हें अभियान में शामिल किया जाएगा।</p><p>विभाग की योजना करीब 1,400 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क पर सफाई और धूल नियंत्रण से जुड़े काम करने की है। इसमें सड़कों की सफाई, फुटपाथों के किनारे जमा धूल हटाना और जरूरत के मुताबिक पानी का छिड़काव करना शामिल है।</p><p>विशेषज्ञों के अनुसार, केवल एंटी-स्मॉग गन चलाने से प्रदूषण की समस्या खत्म नहीं होगी। वाहनों के धुएं, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।&nbsp;</p><h5 class=""><b>गुरुग्राम में भी प्रशासन सख्त</b></h5><p>दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक धूल पैदा करने वाली निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर और पाइपलाइन से जुड़ी कई परियोजनाएं इस दायरे में आती हैं। कुछ आवश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छूट दी गई है।</p><p>इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने तथा बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।</p><h5 class=""><b>बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की जरूरत</b></h5><p>खराब हवा का असर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस या हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों पर अधिक पड़ सकता है। प्रदूषण के संपर्क में आने से आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।</p><p>ऐसे समय में लोगों को प्रदूषण का स्तर अधिक होने पर बाहर लंबे समय तक व्यायाम करने से बचना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है। अस्थमा या अन्य श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी निर्धारित दवाएं लेते रहना चाहिए और परेशानी बढ़ने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।</p><h5 class=""><b>अगले दिनों में भी राहत की उम्मीद कम</b></h5><p>IITM के उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक, गुरुवार को भी दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है। अनुमान में AQI करीब 343 रहने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 6 नवंबर के दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहने और सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है।</p><p>फिलहाल दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत के लिए सरकारी उपायों के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है। वाहनों का सीमित इस्तेमाल, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता, कचरा न जलाना और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण जैसे कदम प्रदूषण कम करने में मदद कर सकते हैं। राजधानी के लोगों को फिलहाल AQI पर नजर रखने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में प्रदूषण का प्रहार, AQI 369 पर पहुंचा; कई इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-protest-ban-7361 ]]></guid><title><![CDATA[ दिवाली तक सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, व्यापारियों ने बताया त्योहारों का अहम समय ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-protest-ban-7361 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:38:39 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली में दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों से पहले व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने की मांग तेज हो गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रशासन से अपील की है कि भाई दूज तक सेंट्रल दिल्ल ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली में दिवाली और उससे जुड़े त्योहारों से पहले व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाए रखने की मांग तेज हो गई है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने प्रशासन से अपील की है कि भाई दूज तक सेंट्रल दिल्ली में किसी भी तरह के प्रदर्शन और रैली की अनुमति न दी जाए। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है और ऐसे समय में विरोध-प्रदर्शनों के कारण यातायात, पार्किंग तथा सामान की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।</p><p>CTI के अध्यक्ष बृजेश गोयल की ओर से इस संबंध में सोशल मीडिया पर मांग रखी गई है। उनका कहना है कि त्योहारों के दौरान व्यापारियों को बिना किसी बाधा के कारोबार करने का अवसर मिलना चाहिए। खासतौर पर सेंट्रल दिल्ली के प्रमुख बाजारों में माल की सप्लाई और ग्राहकों की आवाजाही सामान्य रहनी जरूरी है।</p><h5 class=""><b>त्योहारों में कारोबार पर असर की चिंता</b></h5><p>CTI के मुताबिक, आने वाले दिनों में दिल्ली के व्यापारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। संगठन ने बताया कि 6 नवंबर को धनतेरस, 8 नवंबर को दिवाली और 11 नवंबर को भाई दूज मनाया जाएगा। इन त्योहारों के दौरान बाजारों में खरीदारी का दबाव काफी बढ़ जाता है।</p><p>व्यापारियों का दावा है कि सालाना कारोबार का लगभग 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा इसी त्योहारी अवधि में होता है। ऐसे में यदि बाजारों के आसपास प्रदर्शन, रैलियां या राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा माल से भरे वाहनों की आवाजाही और पार्किंग व्यवस्था भी प्रभावित होने की आशंका है।</p><p>संगठन का मानना है कि प्रशासन को इस अवधि में बाजारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था तैयार करनी चाहिए।</p><h5 class=""><b>सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शन रोकने की अपील</b></h5><p>CTI ने मांग की है कि भाई दूज तक सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शन और रैलियों की अनुमति न दी जाए। संगठन का कहना है कि इससे त्योहारों के दौरान बाजारों में सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी और व्यापारियों को राहत मिलेगी।</p><p>व्यापारियों के मुताबिक, त्योहारों के समय ग्राहकों की संख्या बढ़ने के कारण पार्किंग की उपलब्धता पहले से ही चुनौती बनी रहती है। यदि इसी दौरान किसी बड़े प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद होती हैं या यातायात का रूट बदला जाता है, तो खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को अतिरिक्त परेशानी हो सकती है।</p><h5 class=""><b>दिल्ली में स्थायी Protest Zones बनाने का सुझाव</b></h5><p>CTI ने केवल त्योहारों तक सीमित मांग नहीं रखी है, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़े राजनीतिक प्रदर्शनों और रैलियों के लिए अलग स्थान तय करने का सुझाव भी दिया है। संगठन के अनुसार, दिल्ली के बाहरी इलाकों में बुराड़ी, अलीपुर, जसोला और यमुना खादर जैसे स्थानों को स्थायी प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।</p><p>इस व्यवस्था से राजनीतिक दलों और संगठनों को अपनी बात रखने के लिए निर्धारित जगह मिलेगी। वहीं, शहर के व्यस्त व्यापारिक इलाकों और प्रमुख बाजारों में यातायात तथा कारोबार को बाधित होने से बचाया जा सकेगा।</p><h5 class=""><b>व्यापारियों को प्रशासन से उम्मीद</b></h5><p>CTI का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध-प्रदर्शन और रैलियों का अपना महत्व है, लेकिन इनके लिए ऐसे स्थान निर्धारित होने चाहिए जहां आम लोगों और व्यापारिक गतिविधियों को कम से कम परेशानी हो।</p><p>अब व्यापारियों की नजर प्रशासन के फैसले पर है। यदि त्योहारों के दौरान सेंट्रल दिल्ली में यातायात और बाजारों की गतिविधियां सामान्य रहती हैं, तो इससे दुकानदारों के साथ-साथ खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी। हालांकि, प्रदर्शन पर रोक लगाने या वैकल्पिक स्थान तय करने का अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासन और पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिवाली तक सेंट्रल दिल्ली में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग, व्यापारियों ने बताया त्योहारों का अहम समय ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/acp-manasvi-suspended-7358 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली पुलिस में प्रदर्शन के बाद बड़ी कार्रवाई, ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड; जानें क्या है पूरा विवाद ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/acp-manasvi-suspended-7358 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 11:53:46 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद विभाग ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस प्रदर्शन के  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद विभाग ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस प्रदर्शन के बाद हुई, जिसमें पुलिसकर्मियों ने दो अधिकारियों के तबादले का विरोध करते हुए उन्हें पुरानी तैनाती पर वापस भेजने की मांग उठाई थी। इस घटनाक्रम ने दिल्ली पुलिस के भीतर अनुशासन और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।</p><p>जानकारी के मुताबिक, सोमवार को शुरुआत में करीब 100 पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-1 के बाहर इकट्ठा हुए थे। वे एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले के फैसले से नाराज थे। प्रदर्शन के दौरान वशिष्ठ भी पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद थीं। बाद में प्रदर्शन में शामिल पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने की खबर सामने आई। करीब 500 पुलिसकर्मियों ने पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया।</p><h5 class=""><b>क्यों हुआ था अधिकारियों का तबादला?</b></h5><p>इस पूरे विवाद की शुरुआत 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना से हुई थी। बताया गया कि रोहताश नगर में सड़क पर खड़ी एक मोटरसाइकिल को लेकर सैलून संचालक परिवार और बाइक खड़ी करने वाले व्यक्ति के बीच विवाद हुआ था। परिवार का आरोप है कि शाम को कुछ वकील सैलून पहुंचे और वहां तोड़फोड़ करने के साथ महिला के साथ मारपीट की।</p><p>परिवार के अनुसार, महिला आठ महीने की गर्भवती थी। घटना के बाद परिजन पुलिस हेल्पलाइन पर पहुंचे और शिकायत दर्ज कराने शाहदरा थाने गए। परिवार का आरोप है कि उनकी शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनसे लिखित शिकायत देने को कहा गया।</p><h5 class=""><b>पुलिस स्टेशन में भी हुई थी कथित मारपीट</b></h5><p>परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक, शिकायत देने के दौरान दो वकील पुलिस स्टेशन पहुंचे और महिला के पति तथा देवर के साथ मारपीट करने लगे। परिजनों का दावा है कि पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन विवाद जारी रहा।</p><p>परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि वकीलों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जबकि उनकी शिकायत पर वैसी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, इन आरोपों और घटना के सभी पहलुओं की पुष्टि जांच तथा आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है।</p><h5 class=""><b>वकीलों की हड़ताल के बाद हुआ था तबादला</b></h5><p>शाहदरा थाने की घटना के बाद जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। उनकी मांग थी कि मामले में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला कर दिया गया। तबादले के आदेश के बाद 28 अक्टूबर को वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली थी।</p><p>हालांकि, पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उनका मानना था कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ लिया गया फैसला उचित नहीं था। इसी के विरोध में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया।</p><h5 class=""><b>पुलिसकर्मियों ने उठाए कई मुद्दे</b></h5><p>प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने सिर्फ दोनों अधिकारियों की पुरानी तैनाती बहाल करने की मांग नहीं की, बल्कि अदालतों में पुलिसकर्मियों के साथ होने वाले व्यवहार और जांच के दौरान कथित दबाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई।</p><p>वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बावजूद प्रदर्शन जारी रहने की बात सामने आई। कुछ पुलिसकर्मियों ने यह आशंका भी जताई थी कि विरोध में शामिल होने के कारण उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।</p><p>अब एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के निलंबन के बाद यह मामला और गंभीर हो गया है। आने वाले दिनों में विभागीय कार्रवाई और 23 अक्टूबर की घटना की जांच से जुड़े घटनाक्रम पर सबकी नजर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली पुलिस में प्रदर्शन के बाद बड़ी कार्रवाई, ACP मनस्वी वशिष्ठ सस्पेंड; जानें क्या है पूरा विवाद ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-2-implemented-aqi-very-poor-pollution-7351 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली-NCR की हवा हुई 'बेहद खराब', GRAP-2 लागू; दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बढ़ेंगी पाबंदियां ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-2-implemented-aqi-very-poor-pollution-7351 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (C ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार, 2 नवंबर से पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण यानी GRAP-2 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।</span></p><p>दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सोमवार को 324 दर्ज किया गया। इसके साथ ही इस सीजन में पहली बार राजधानी की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। आयोग ने प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों को प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजहों में शामिल किया है।</p><h5 class=""><b>एक दिन में तेजी से बिगड़ी दिल्ली की हवा</b></h5><p>CAQM के अनुसार, दिल्ली का AQI 31 अक्टूबर को 117 था, जो 1 नवंबर को बढ़कर 261 हो गया। इसके बाद 2 नवंबर को शाम 4 बजे तक यह 324 पहुंच गया। AQI का 301 से 400 के बीच होना 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बने रहने की आशंका जताई गई है। इसी को देखते हुए आयोग ने GRAP के पहले और दूसरे चरण के तहत निर्धारित सभी उपायों को लागू करने के निर्देश दिए हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Commission for Air Quality Management (CAQM) has invoked Stage II of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR with immediate effect following a sharp rise in the region's pollution levels. 

Under Stage II restrictions, a strict ban has been imposed on the use of coal and firewood, including tandoors in hotels and restaurants, alongside heavily regulated operations for diesel generator sets. Additionally, parking fees will be increased to discourage private vehicle use, while civic bodies step up mechanical sweeping and water sprinkling with dust suppressants across NCR roads.&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2117238374486651354?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 2, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>GRAP-2 लागू होने से क्या-क्या बदलेगा?</b></h5><p>GRAP-2 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में धूल और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम तेज किए जाएंगे। इसके तहत प्रमुख सड़कों की मशीनों से नियमित सफाई, पानी का छिड़काव और जरूरत के अनुसार एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा यातायात को सुचारु रखने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।</span></p><h5 class=""><b>सड़कों की सफाई से लेकर एंटी-स्मॉग गन तक, बढ़ाए जाएंगे प्रयास</b></h5><p><u><i>GRAP-2 के तहत दिल्ली-NCR के संबंधित विभागों को कई अतिरिक्त कदम उठाने होंगे।</i></u></p><ul><li>प्रमुख सड़कों की मशीनों से नियमित सफाई की जाएगी।</li><li>धूल कम करने के लिए पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।</li><li>कूड़े और निर्माण से निकलने वाले मलबे का उचित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।</li><li>खुले में कचरा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।</li><li>व्यस्त चौराहों और सड़कों पर यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी।</li><li>प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) की जांच तेज होगी और धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।</li><li>उद्योगों, ईंट भट्ठों और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों की जांच होगी।</li><li>होटल और रेस्तरां को तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल से बचने तथा गैस या बिजली आधारित उपकरण अपनाने को कहा गया है।&nbsp;</li><li>मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बढ़ेंगी</li></ul><h5 class=""><b>सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों की सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी</b></h5><p><span style="font-size: 1rem;">वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मेट्रो, क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (RRTS) और सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसों की सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी। कार्यालयों को कर्मचारियों के लिए साझा परिवहन की व्यवस्था करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। </span><span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम की जा सके।&nbsp;</span></p><h5 class=""><b>आम लोगों के लिए भी जारी की गई सलाह</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वाहनों का नियमित रखरखाव कराने, वैध PUC प्रमाणपत्र रखने और ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन का इंजन बंद रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कूड़ा जलाने और अनावश्यक रूप से डीजल जनरेटर चलाने से बचने की अपील की गई है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली के 36 निगरानी केंद्रों पर AQI बहुत खराब</b></h5><p>2 नवंबर को उपलब्ध 58 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 36 पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। जहांगीरपुरी एकमात्र ऐसा केंद्र रहा, जहां AQI 417 के साथ 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया। मौसम विशेषज्ञों ने भी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">GRAP-2 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास और तेज किए जाएंगे। फिलहाल लोगों को सावधानी बरतने और प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली-NCR की हवा हुई 'बेहद खराब', GRAP-2 लागू; दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में बढ़ेंगी पाबंदियां ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-protest-7334 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर अपने ही जवानों का प्रदर्शन, दो अधिकारियों के तबादले पर उठाए सवाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-protest-7334 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 13:17:08 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली में कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के जवान सोमवार सुबह खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मी जुटे और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारिय ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली में कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के जवान सोमवार सुबह खुद अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मी जुटे और दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले के फैसले पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे जवानों की मांग थी कि पुलिस कमिश्नर उनसे सीधे बातचीत करें और दोनों अधिकारियों को उनकी पुरानी तैनाती पर वापस भेजने पर विचार किया जाए।</p><p>घटना के दौरान पुलिस मुख्यालय के बाहर कुछ समय तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जवानों को समझाने का प्रयास किया। डीसीपी (नई दिल्ली) सचिन शर्मा ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ सहित अन्य पुलिसकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने जवानों को विभागीय अनुशासन बनाए रखने की नसीहत दी और कहा कि पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।</p><p>सचिन शर्मा ने कुछ जवानों से पुलिस मुख्यालय के अंदर चलकर अपनी बात रखने का आग्रह भी किया, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों की मांग थी कि पुलिस कमिश्नर उनके साथ संपर्क सभा करें, ताकि वे अधिकारियों के तबादले को लेकर अपनी बात सीधे रख सकें। हालांकि, मुख्यालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी बाहर आकर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने नहीं पहुंचा।</p><h5 class=""><b>आखिर क्यों नाराज हैं दिल्ली पुलिस के जवान?</b></h5><p>इस विरोध प्रदर्शन की वजह गांधी नगर सब-डिवीजन में तैनात एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना के बाद की गई थी। इस घटना में एक वकील के सिर पर हाथापाई के दौरान गंभीर चोट आई थी।</p><p>मामले के बाद जिला अदालत के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी। वकीलों की ओर से संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। इसके बाद दोनों अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए। 28 अक्टूबर को वकीलों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।</p><p>हालांकि, इन तबादलों के बाद दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों में असंतोष देखने को मिला। प्रदर्शन कर रहे जवानों का उद्देश्य दोनों अधिकारियों के समर्थन में आवाज उठाना और उनके तबादले के फैसले पर पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराना था।</p><h5 class=""><b>व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए जुटने की अपील</b></h5><p>जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अलग-अलग व्हाट्सऐप ग्रुप में संदेश भेजकर जवानों से सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर पहुंचने की अपील की गई थी। इन संदेशों के जरिए पुलिसकर्मियों को दोनों अधिकारियों के समर्थन में एकजुट होने और उनकी पुरानी पोस्टिंग बहाल करने की मांग उठाने के लिए कहा गया था।</p><p>दूसरी ओर, सभी जिलों के डीसीपी और विभिन्न यूनिट के प्रमुखों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचने से रोकें। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मुख्यालय के बाहर एकत्र हो गए।</p><h5 class=""><b>एलजी के संवाद कार्यक्रम से पहले घटनाक्रम</b></h5><p>दिल्ली पुलिस के भीतर यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब मंगलवार, 3 नवंबर को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का पुलिसकर्मियों के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। ऐसे में दो अधिकारियों के तबादले को लेकर जवानों की नाराजगी और मुख्यालय के बाहर उनका जुटना विभाग के लिए अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।</p><p>फिलहाल प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों की प्रमुख मांग पुलिस कमिश्नर से सीधी बातचीत की है। इस पूरे मामले ने विभाग के भीतर अनुशासन, अधिकारियों के तबादले और पुलिसकर्मियों की शिकायतों को सुनने की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है। हालांकि, प्रदर्शन के बाद दोनों अधिकारियों की तैनाती में किसी बदलाव की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर अपने ही जवानों का प्रदर्शन, दो अधिकारियों के तबादले पर उठाए सवाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-aqi-7328 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi-NCR में प्रदूषण का कहर! AQI 350 के पार, नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक बिगड़ी हवा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-aqi-7328 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 11:36:40 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। दिवाली से पहले ही राजधानी की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली-एनसीआर</b> में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। दिवाली से पहले ही राजधानी की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई है। सोमवार सुबह दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का असर साफ दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में <b>AQI 300 </b>से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर यह 400 के पार पहुंच गया।</p><p>केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली का औसत AQI 314 था। इसके बाद सुबह 11 बजे तक इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई और यह 350 के पार पहुंच गया। इससे पहले हुई बारिश के कारण हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार आया था, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ प्रदूषण दोबारा बढ़ने लगा है।</p><h5 class=""><b>दिल्ली के कई इलाकों में AQI बेहद खराब</b></h5><p>दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा दर्ज किया गया। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक<b> जहांगीरपुरी में AQI 420 </b>तक पहुंच गया। <b>रोहिणी और पंजाबी बाग में यह 399 </b>दर्ज हुआ, जबकि<b> ITO में 351</b> और <b>इंडिया गेट तथा जनपथ</b> के आसपास <b>335</b> रहा।</p><p>एनसीआर के शहरों की स्थिति भी राहत देने वाली नहीं है। उपलब्ध सुबह के औसत आंकड़ों में <b>दिल्ली का AQI 320, नोएडा का 310,</b> <b>गाजियाबाद का 300 और गुरुग्राम का 300 </b>बताया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदूषण केवल राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के शहर भी इसकी चपेट में हैं।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/11/air1_1793600218.webp"><br></p><h5 class=""><b>दिल्ली में लागू हुआ विंटर एक्शन प्लान</b></h5><p>बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू किया गया है। इसके तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाली बाहरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं, 10 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रखने की योजना है।</p><p>सरकारी और निजी संस्थानों को कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित रखने की सलाह भी दी गई है। इसके तहत 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने और बाकी को घर से काम करने की व्यवस्था अपनाने का सुझाव दिया गया है।</p><h5 class=""><b>क्यों बढ़ रहा है दिल्ली-NCR में प्रदूषण?</b></h5><p>सर्दियों में तापमान गिरने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में नीचे की सतह के पास जमा होने लगते हैं। हवा की गति कम होने पर ये कण आसानी से फैल नहीं पाते। इससे धुंध और प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है।</p><p>इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाने की घटनाएं भी दिल्ली-एनसीआर की हवा को प्रभावित कर सकती हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की धूल और औद्योगिक उत्सर्जन भी प्रदूषण बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं।</p><p><img style="width: 780.067px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/11/air_1793600218.webp"><br></p><h5 class=""><b>अगले दिनों में भी राहत की उम्मीद कम</b></h5><p>एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच से छह दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब से बेहद खराब श्रेणी में बने रहने की आशंका जताई गई है।</p><p>ऐसे हालात में बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बाहर निकलते समय प्रदूषण के स्तर पर नजर रखें और संभव हो तो लंबे समय तक खुले वातावरण में रहने से बचें। प्रशासन के लिए भी चुनौती होगी कि लागू प्रतिबंधों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi-NCR में प्रदूषण का कहर! AQI 350 के पार, नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक बिगड़ी हवा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-india-bloc-rally-bjp-march-traffic-diversion-security-7310 ]]></guid><title><![CDATA[ 'वोट चोरी' के आरोपों पर रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-india-bloc-rally-bjp-march-traffic-diversion-security-7310 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 11:23:50 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार, 1 नवंबर को कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली और पश्चिमी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पदयात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> राजधानी दिल्ली में रविवार, 1 नवंबर को कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली और पश्चिमी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पदयात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोनों राजनीतिक कार्यक्रमों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 10 हजार जवान तैनात किए गए हैं। वहीं, मध्य, नई और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध और रूट डायवर्जन लागू किए गए हैं।</span></p><p>दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवानों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले प्रभावित सड़कों और वैकल्पिक मार्गों की जानकारी ले लें।</p><h5 class=""><b>रामलीला मैदान के आसपास 4 हजार से अधिक जवान तैनात</b></h5><p>INDIA गठबंधन की 'चलो दिल्ली' रैली रविवार सुबह 11 बजे रामलीला मैदान में शुरू होनी है। रैली में शामिल होने वाले सांसद पहले संविधान क्लब में एकत्र होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे मिंटो रोड-Connaught Place जंक्शन से रामलीला मैदान की ओर मार्च करेंगे।</p><p>रैली को देखते हुए रामलीला मैदान और उसके आसपास 4,000 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। मिंटो ब्रिज से रैली स्थल तक के रास्ते और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। कनॉट प्लेस, जंतर-मंतर, भगवान दास रोड, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के कार्यालय के आसपास बहुस्तरीय बैरिकेडिंग की गई है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: Visuals from Ramlila Maidan ahead of the INDIA bloc rally scheduled to be held today https://t.co/vYIXACLzjv&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2116731972139815217?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 1, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>संवेदनशील इलाकों में&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">धारा 163 लागू की गई</span></b></h5><p>संवेदनशील इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है, ताकि बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर रोक लगाई जा सके। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित चेहरा पहचान प्रणाली और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।</p><h5 class=""><br></h5> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'वोट चोरी' के आरोपों पर रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-winter-pollution-rules-2026-50-percent-wfh-vehicle-ban-7308 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में आज से प्रदूषण पर सख्ती: पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य; पार्किंग शुल्क दोगुना ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-winter-pollution-rules-2026-50-percent-wfh-vehicle-ban-7308 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 10:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर यानी रविवार से कई सख्त प्रतिबंध लागू हो गए हैं। दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत अब दूसरे राज्यों  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर यानी रविवार से कई सख्त प्रतिबंध लागू हो गए हैं। दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान के तहत अब दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुराने वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक रहेगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जाएगा, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। इसके अलावा पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है और धूल फैलाने वाली अधिकांश निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।</span></p><p>दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, ये प्रतिबंध अलग-अलग अवधि के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन टीमें, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) की मदद ली जाएगी।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Ghaziabad: Winter pollution curbs come into effect from November 1, restricting the entry of non-BS-VI compliant vehicles registered outside Delhi, including non-compliant interstate buses. Vehicles without valid Pollution Under Control Certificates (PUCCs) will also face stricter checks, while trucks not destined for Delhi will be diverted to the Eastern and Western Peripheral Expressways. Early morning visuals from UP Gate-Ghazipur border.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2116722704967692789?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 1, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>दूसरे राज्यों के पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक</b></h5><p>दिल्ली सरकार के नए नियमों के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें BS-IV और उससे पुराने मानकों वाले वाहन शामिल हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस, दमकल वाहन, पुलिस वाहन और अन्य अधिसूचित आपातकालीन वाहनों को भी राहत मिलेगी।</span></p><p>नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान दिल्ली के प्रवेश मार्गों और प्रमुख स्थानों पर लगे ANPR कैमरों से की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के ई-चालान काटे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस नियमों के तहत वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी कर सकती है।</p><h5 class=""><b>सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% वर्क फ्रॉम होम</b></h5><p>प्रदूषण और सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, अस्पताल, आपातकालीन सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है, ताकि सुबह और शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके।</span></p><p class="grey-bg-red"><b><i>- दिल्ली नगर निगम (MCD): सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक।</i></b></p><p class="grey-bg-red"><b><i>- दिल्ली सरकार के कार्यालय: सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक।</i></b></p><h5 class=""><b>पार्किंग शुल्क अब दोगुना, DMRC को छूट</b></h5><p>निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली में अधिकृत पार्किंग स्थलों पर 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक पार्किंग शुल्क में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यानी अब वाहन चालकों को पहले के मुकाबले दोगुना पार्किंग शुल्क देना होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा संचालित पार्किंग स्थलों को इस बढ़ोतरी से छूट दी गई है।</span></p><h5 class=""><b>निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर तीन महीने की रोक</b></h5><p>दिल्ली में धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है। इनडोर फिनिशिंग, प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल कार्यों की अनुमति होगी, बशर्ते धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों का पालन किया जाए।</span></p><p>इसके अलावा 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर व्यापक प्रतिबंध लागू रहेगा। इसमें निर्धारित आवश्यक परियोजनाओं को ही छूट मिलेगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों पर तत्काल काम रोकने का नोटिस, पर्यावरणीय मुआवजे का जुर्माना और जरूरत पड़ने पर साइट सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।</span></p><h5 class=""><b>AI कैमरों से होगी निगरानी, नियम तोड़ने पर कार्रवाई</b></h5><p>दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था तैयार की है। परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और नगर निकायों की टीमें अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण करेंगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के जरिए कैमरों की फुटेज, वाहनों के उल्लंघन, ई-चालान और निर्माण स्थलों पर की गई कार्रवाई की निगरानी होगी।</span></p><p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के नागरिकों, वाहन मालिकों, निर्माण एजेंसियों, संस्थानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा देने तथा खुले में कचरा और सूखी पत्तियां नहीं जलाने का आग्रह किया है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Clean air requires sustained action and collective responsibility.

Delhi’s Winter Action Plan 2026-27 is driving coordinated efforts through AI-enabled monitoring, strict enforcement, dust control measures and vehicle emission checks.

Citizens can strengthen this effort by using public transport, carpooling, avoiding waste burning and reporting pollution through the Green Delhi App.

Together, let’s make Delhi cleaner and healthier.&lt;/p&gt;&amp;mdash; DIP - Delhi Government (@dip_delhi) &lt;a href="https://x.com/dip_delhi/status/2116512527471570999?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 31, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली की हवा फिर बिगड़ी, AQI 199 पर पहुंचा</b></h5><p>दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नए प्रतिबंध ऐसे समय लागू हुए हैं, जब राजधानी की हवा की गुणवत्ता में फिर गिरावट दर्ज की गई है। रविवार सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 199 दर्ज किया गया, जो मध्यम (Moderate) श्रेणी में आता है।</p><p>इससे एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली का AQI 96 था, जिसे संतोषजनक (Satisfactory) श्रेणी में रखा गया था। रविवार को दिन बढ़ने के साथ वायु गुणवत्ता के खराब श्रेणी में पहुंचने की शंका जताई गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में दिल्ली का औसत AQI 166 रहा। यह अक्टूबर 2025 के औसत 223 से काफी कम है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में आज से प्रदूषण पर सख्ती: पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक, 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य; पार्किंग शुल्क दोगुना ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-construction-demolition-ban-november-5-to-20-2026-7275 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक, प्रदूषण के खिलाफ केंद्र का बड़ा ऐलान ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-construction-demolition-ban-november-5-to-20-2026-7275 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 17:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 5 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी। यह प्रतिबंध 16 दिनों तक लागू रहेगा।</span></p><p>मंत्री ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस अवधि में निर्माण गतिविधियों को पूरी तरह रोकने की बात कही है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों की शुरुआत के साथ वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका बनी हुई है।</p><h5 class=""><b>बारिश के बाद दिल्ली की हवा में हुआ सुधार</b></h5><p>जानकारी के मुताबिक, बुधवार और गुरुवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। हालांकि, शुक्रवार 30 अक्टूबर को सुबह 4 बजे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का AQI घटकर 133 पर पहुंच गया था, जो मध्यम श्रेणी में आता है।</p><p>रातभर हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और हवा की गुणवत्ता में अस्थायी सुधार देखने को मिला। इसके बावजूद सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: Union Minister Bhupender Yadav says, &amp;quot;... Delhi has already issued a notice stopping construction and demolition activities from November 1. However, CAQM will issue an order today to suspend these activities across the NCR from November 5 to 20, following scientific studies. The restrictions will cover dust-generating demolition and outdoor construction activities, while projects of national importance will remain exempt. During these 15 days, offices will also be encouraged to operate with 50% physical attendance as it is a peak time. The measures will also consider Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, Sonipat and other NCR areas...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2116127849975591249?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 30, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली सरकार ने भी लागू किए हैं निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध</b></h5><p>केंद्र सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की 28 सितंबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी थी।</p><p>इसके अलावा, 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक सभी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना भी घोषित की गई थी। इस रणनीति का उद्देश्य सर्दियों के दौरान निर्माण से उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करना है।</p><h5 class=""><b>CAQM ने भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त किए नियम</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 29 सितंबर 2026 को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के संशोधित नियमों को मंजूरी दी थी। इसके तहत निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों, निर्माण सामग्री को ढककर रखने, मलबे के उचित निस्तारण और पानी का छिड़काव करने जैसे निर्देश शामिल हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">आयोग ने 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थलों के लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण और धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी को भी अनिवार्य किया है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>किन गतिविधियों पर पड़ेगा असर?</b></h5><p>निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने की स्थिति में भवन निर्माण, पुरानी इमारतों को गिराने, खुदाई और निर्माण सामग्री से जुड़े काम प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर में चल रहे निजी और व्यावसायिक निर्माण प्रोजेक्टों पर पड़ सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, 5 से 20 नवंबर वाले नए ऐलान के लिए अलग से जारी लिखित सरकारी आदेश और उसमें दी गई संभावित छूटों का विवरण आधिकारिक रूप से सामने आने पर प्रतिबंध के दायरे की स्थिति और स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक, प्रदूषण के खिलाफ केंद्र का बड़ा ऐलान ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-rally-traders-7239 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Rally: ‘मोहब्बत की दुकान के नाम पर कारोबार न बिगाड़ें’, सदर बाजार के व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-rally-traders-7239 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:23:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान रैली को लेकर सदर बाजार के व्यापारियों ने चिंता जताई है। व्यापारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की है कि त्योहारों के ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली में 1 नवंबर को प्रस्तावित INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान रैली को लेकर सदर बाजार के व्यापारियों ने चिंता जताई है। व्यापारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अपील की है कि त्योहारों के व्यस्त सीजन को देखते हुए रैली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। उनका कहना है कि इस दौरान बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है और किसी बड़े राजनीतिक आयोजन के कारण यातायात प्रभावित होने से कारोबार पर असर पड़ सकता है।</p><p>सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने पोस्टर लेकर अपनी मांग रखी। पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी से रैली स्थगित करने की अपील की गई। व्यापारियों का संदेश था कि राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच उनकी रोजी-रोटी और त्योहारों के कारोबार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।</p><h5 class=""><b>‘मोहब्बत की दुकान’ पर व्यापारियों ने उठाए सवाल</b></h5><p>व्यापारियों ने अपने संदेश में कांग्रेस के चर्चित नारे ‘मोहब्बत की दुकान’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस विचार के नाम पर बाजारों के कामकाज को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आयोजन का समय ऐसा होना चाहिए जिससे आम लोगों और कारोबारियों को अनावश्यक परेशानी न हो।</p><p>एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि त्योहारों का मौसम व्यापारियों के लिए पूरे साल के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक होता है। इस दौरान खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचते हैं। ऐसे में यदि किसी रैली के कारण सड़कें जाम होती हैं या यातायात का मार्ग बदलता है, तो ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।<br></p><p>पम्मा ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे त्योहारों के महत्व और व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रैली की तारीख पर पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संदेश देने के साथ-साथ उन लोगों की आर्थिक जरूरतों को भी समझना चाहिए, जिनका कारोबार रोजाना ग्राहकों की आवाजाही पर निर्भर करता है।</p><h5 class=""><b>जाम और ग्राहकों की आवाजाही को लेकर चिंता</b></h5><p>सदर बाजार दिल्ली के प्रमुख थोक और खुदरा व्यापारिक क्षेत्रों में शामिल है। त्योहारों के आसपास यहां खरीदारी और माल की आवाजाही बढ़ जाती है। व्यापारियों को आशंका है कि रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर होने वाले आयोजन के कारण आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर बाजारों तक पहुंचने वाले ग्राहकों पर पड़ सकता है।</p><p>व्यापारियों का कहना है कि अगर लोग जाम या रास्तों में बदलाव के कारण बाजार आने से बचते हैं, तो दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हो सकती है। त्योहारों से पहले होने वाली खरीदारी कई कारोबारियों के लिए आम दिनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में कुछ घंटों की अव्यवस्था भी उनके कारोबार पर असर डाल सकती है।</p><p>एसोसिएशन से जुड़े व्यापारी नेता दीपक मित्तल, वरिंदर आर्य, राकेश राजपाल, दीपक निम्भल और राजपाल शाहिद ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उनकी मांग है कि राजनीतिक दल कार्यक्रम आयोजित करते समय बाजारों, ग्राहकों और स्थानीय व्यापारियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दें।</p><h5 class=""><b>पहले भी उठ चुकी है रैली टालने की मांग</b></h5><p>सदर बाजार के व्यापारियों से पहले कनॉट प्लेस और पहाड़गंज के व्यापारी संगठनों तथा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की ओर से भी त्योहारों के दौरान रैली आयोजित करने पर चिंता जताए जाने की बात सामने आई थी। इन संगठनों की मांग रही है कि आयोजन की तारीख पर इस तरह विचार किया जाए कि बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों।</p><p>व्यापारी संगठनों का तर्क है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को सभाएं और रैलियां करने का अधिकार है, लेकिन बड़े आयोजनों की योजना बनाते समय आम नागरिकों की सुविधा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। उनका मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कार्यक्रम के समय के बीच बेहतर तालमेल से संभावित परेशानियों को कम किया जा सकता है।</p><h5 class=""><b>व्यापारियों ने कहा- कार्यक्रम का विरोध नहीं, कारोबार की चिंता</b></h5><p>परमजीत सिंह पम्मा ने स्पष्ट किया कि व्यापारियों की अपील को किसी राजनीतिक दल के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, व्यापारी चाहते हैं कि बाजार सामान्य रूप से खुलें, ग्राहक आसानी से पहुंच सकें और त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित न हो।</p><p>अब इस मामले में राजनीतिक आयोजन के आयोजकों और संबंधित प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि रैली निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होती है, तो यातायात व्यवस्था और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना व्यापारियों की प्रमुख अपेक्षा रहेगी। वहीं, तारीख में बदलाव पर कोई निर्णय होता है या नहीं, इस पर भी नजर बनी रहेगी।</p><p>फिलहाल सदर बाजार के व्यापारियों की अपील ने राजनीतिक कार्यक्रमों और त्योहारों के दौरान व्यापारिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को सामने ला दिया है। व्यापारियों की मांग है कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा समाधान निकाला जाए, जिससे राजनीतिक गतिविधियां भी जारी रहें और बाजारों की रौनक तथा कारोबार पर भी प्रतिकूल असर न पड़े।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Rally: ‘मोहब्बत की दुकान के नाम पर कारोबार न बिगाड़ें’, सदर बाजार के व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-traders-urge-rahul-gandhi-postpone-november-1-rally-7135 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील, 1 नवंबर की रैली 10 नवंबर के बाद कराने की मांग ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-traders-urge-rahul-gandhi-postpone-november-1-rally-7135 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली स्थगि ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली स्थगित करने की अपील की है। संगठन ने त्योहारी सीजन में कारोबार पर पड़ने वाले संभावित असर का हवाला देते हुए रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित करने का अनुरोध किया है।</span></p><p>सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस संबंध में राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि धनतेरस, दिवाली और भाई दूज के दौरान दिल्ली के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां अपने चरम पर रहती हैं। ऐसे में रैली के कारण यातायात प्रतिबंधों और आवाजाही में बाधा से कारोबार प्रभावित हो सकता है।</p><h5 class=""><b>धनतेरस पर 25 हजार करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान</b></h5><p>सीटीआई ने अपने पत्र में बताया कि इस साल धनतेरस 6 नवंबर, दिवाली 8 नवंबर और भाई दूज 10 नवंबर को है। संगठन के अनुसार, धनतेरस के दौरान दिल्ली में करीब 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।</p><p>इस दौरान सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, सूखे मेवे, मिठाइयां, वाहन और फर्नीचर सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है। व्यापारियों के मुताबिक, त्योहारों के लिए खरीदारी और बिक्री की गतिविधियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं, इसलिए इस अवधि में यातायात संबंधी व्यवधान कारोबार को नुकसान पहुंचा सकते हैं।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Chamber of Trade &amp;amp;amp; Industry (CTI) writes to Lok Sabha LoP Rahul Gandhi to postpone the Congress rally planned for Nov 1 at Ramlila Maidan to after Bhai Dooj (Nov 10). https://t.co/m3veJOa9HJ&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2113857487275454763?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>अक्टूबर में 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>व्यापारियों के संगठन ने अक्टूबर के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों और मार्ग परिवर्तन के कारण हुए नुकसान का भी उल्लेख किया। सीटीआई के अनुसार, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और मध्य दिल्ली के आसपास सड़क बंद होने तथा यातायात डायवर्जन से व्यापारियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, यह आंकड़ा संगठन की ओर से किया गया दावा है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>रामलीला मैदान के आसपास 20 प्रमुख बाजार</b></h5><p>सीटीआई ने पत्र में कहा कि रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में लगभग 20 प्रमुख थोक और खुदरा बाजार स्थित हैं। इनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, खारी बावली, भागीरथ पैलेस, दरिबा कलां, कश्मीरी गेट, नई सड़क, मोरी गेट, तिलक बाजार, दरियागंज, जामा मस्जिद, चावड़ी बाजार, करोल बाग, Nabi Karim, आजाद मार्केट और लाजपत राय मार्केट सहित कई प्रमुख बाजार शामिल हैं।</p><p>संगठन का कहना है कि रैली के दौरान संभावित बैरिकेडिंग, यातायात मार्गों में बदलाव और मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंधों से इन बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इससे व्यापारियों के साथ-साथ खरीदारी के लिए दिल्ली आने वाले ग्राहकों को भी परेशानी हो सकती है।</p><h5 class=""><b>रेलवे स्टेशनों पर भी असर पड़ने की आशंका</b></h5><p>सीटीआई ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रामलीला मैदान से निकटता का भी उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, रैली के दौरान यातायात प्रतिबंध और भीड़ बढ़ने से त्योहारों की खरीदारी के लिए दिल्ली आने वाले यात्रियों तथा अन्य लोगों को असुविधा हो सकती है।</p><p>व्यापारियों ने माना कि राजनीतिक दलों को रैलियां और सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से व्यापारिक गतिविधियों और आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखने की अपील की है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सीटीआई ने उम्मीद जताई कि राहुल गांधी व्यापारियों की चिंताओं पर विचार करेंगे और रैली को 10 नवंबर के बाद आयोजित करने पर सहमति देंगे।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली के व्यापारियों की राहुल गांधी से अपील, 1 नवंबर की रैली 10 नवंबर के बाद कराने की मांग ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-e-rickshaw-policy-7099 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या घटाने की तैयारी, 2.5 लाख वाहनों की सीमा का प्रस्ताव; चालकों की बढ़ेगी चिंता? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-e-rickshaw-policy-7099 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 11:26:23 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़कों पर ई-रिक्शा की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार इन वाहनों की संख्या सीमित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली में ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:&nbsp;</b> राजधानी दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़कों पर ई-रिक्शा की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार इन वाहनों की संख्या सीमित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नीति के तहत दिल्ली में ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या 2.5 लाख तय करने की योजना है, जबकि मौजूदा अनुमान के अनुसार राजधानी में 4.5 लाख से 5 लाख तक ई-रिक्शा चल रहे हैं। हालांकि, विशेषज्ञों और ई-रिक्शा संगठनों का मानना है कि केवल वाहनों की संख्या घटाने से यातायात की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इससे हजारों चालकों की आजीविका पर भी असर पड़ सकता है।</p><p>सरकार ने प्रस्तावित नीति पर आम लोगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना, यातायात को व्यवस्थित करना और ई-रिक्शा के संचालन के लिए स्पष्ट नियम लागू करना है। मसौदे में डिजिटल ई-रिक्शा अनुपालन प्रमाणपत्र (ECC) को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है।</p><h5 class=""><b>क्या केवल संख्या घटाने से कम होगा जाम?</b></h5><p>ई-रिक्शा यूनियनों और इलेक्ट्रिक वाहन विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में इन वाहनों का वितरण समान नहीं है। कुछ प्रमुख सड़कों और बाजारों में इनकी संख्या जरूरत से ज्यादा दिखाई देती है, जबकि कई इलाकों में यात्रियों को छोटी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त ई-रिक्शा नहीं मिलते। ऐसे में विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को वाहनों की कुल संख्या सीमित करने के साथ-साथ उनके संचालन के लिए क्षेत्रवार व्यवस्था भी बनानी चाहिए।</p><p>इलेक्ट्रिक वाहन विशेषज्ञ दिनेश गोयल के मुताबिक, ई-रिक्शा कम लागत में रोजगार उपलब्ध कराने का एक माध्यम है। लगभग 1.5 लाख रुपये की कीमत वाले इन वाहनों के जरिए कई लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं। यदि संख्या सीमित कर दी जाती है, तो कुछ चालकों को काम छोड़ना पड़ सकता है या अधिक महंगे व्यावसायिक वाहन खरीदने की जरूरत पड़ सकती है।</p><p>गोयल का सुझाव है कि सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किन सड़कों पर कितने ई-रिक्शा चलेंगे। इससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में दबाव कम किया जा सकता है और उन इलाकों में बेहतर सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है, जहां इसकी अधिक आवश्यकता है। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि जब निजी कारों और दूसरे वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो केवल ई-रिक्शा पर सीमा लगाने से जाम की समस्या किस हद तक हल होगी।</p><h5 class=""><b>चालकों की रोजी-रोटी पर क्या होगा असर?</b></h5><p>ई-रिक्शा व्हीकल्स फेडरेशन के अध्यक्ष और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ई-रिक्शा समिति के पूर्व अध्यक्ष अनुज शर्मा ने प्रस्तावित नीति को लेकर रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता जताई है। उनका कहना है कि संख्या सीमित करने से पहले सरकार को उन चालकों के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, जिनकी कमाई प्रभावित हो सकती है।</p><p>शर्मा के अनुसार, सरकार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के स्तर पर ही नीति तैयार करने के बजाय चालकों, वाहन मालिकों और संबंधित संगठनों से बातचीत करनी चाहिए। संगठन सरकार के सामने अपनी मांगें रखने की तैयारी कर रहा है, ताकि नियम लागू होने की स्थिति में प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।</p><p>उन्होंने प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। उनका आशंका है कि यदि पात्रता और प्रमाणपत्र आवंटन के स्पष्ट मानदंड नहीं बनाए गए, तो पक्षपात या भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ सकती हैं। इसलिए सरकार को यह बताना होगा कि प्रमाणपत्र किन आधारों पर मिलेगा और पात्रता तय करने की प्रक्रिया क्या होगी।</p><h5 class=""><b>परमिट और सब्सिडी पर भी उठे सवाल</b></h5><p>इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य संजय बथला ने कहा कि ई-रिक्शा के संचालन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए परमिट व्यवस्था पर भी स्पष्टता जरूरी है।</p><p>उनके मुताबिक, केवल अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करने से यातायात प्रबंधन की सभी समस्याएं हल नहीं होंगी। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ई-रिक्शा किन सड़कों और गलियों में चल सकेंगे तथा नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई किस आधार पर की जाएगी।</p><p>बथला ने ई-रिक्शा खरीदने पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि प्रस्तावित नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नए नियम लागू होने के बाद खरीदारों को सब्सिडी मिलती रहेगी या नहीं। यह जानकारी वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों और मौजूदा कारोबारियों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।</p><h5 class=""><b>प्रस्तावित नीति में क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं?</b></h5><p>सरकार के मसौदे में ई-रिक्शा की अधिकतम संख्या 2.5 लाख निर्धारित करने के अलावा कई अन्य नियम भी शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद पहले से पंजीकृत ई-रिक्शा मालिकों को 90 दिनों के भीतर अनुपालन प्रमाणपत्र लेना होगा। यह प्रमाणपत्र दो साल तक वैध रखने का प्रस्ताव है, हालांकि निर्धारित परिस्थितियों में इसे पहले भी निलंबित या रद्द किया जा सकता है।</p><p>प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम की धारा 66 के तहत मिलने वाले परमिट से अलग होगा। मसौदे में एक व्यक्ति के पास अधिकतम पांच ई-रिक्शा और किसी संस्था के पास अधिकतम 100 ई-रिक्शा रखने की सीमा का भी प्रस्ताव है।</p><p>बिना पंजीकरण के चलने वाले ई-रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। अधिसूचना के बाद ऐसे वाहन जब्त किए जा सकेंगे और लागू नियमों के अनुसार उन्हें नष्ट करने या नीलाम करने की कार्रवाई की जा सकती है।</p><p>चालकों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस और सार्वजनिक सेवा वाहन (PSV) बैज अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। वाहनों को बैटरी सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। एक ई-रिक्शा में अधिकतम चार यात्रियों और 40 किलोग्राम सामान की अनुमति देने की बात भी मसौदे में कही गई है। इसके अलावा सुरक्षा और पहचान से जुड़ी सुविधाएं सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है।</p><h5 class=""><b>आम जनता से मांगे गए सुझाव</b></h5><p>दिल्ली सरकार ने प्रस्तावित योजना लागू करने से पहले लोगों को अपनी राय देने का अवसर दिया है। मसौदे के अनुसार, सुझाव 30 दिनों के भीतर schemeconultation2026@gmail.com पर ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। डाक से सुझाव दिल्ली परिवहन विभाग के DTO (Operations) को भी भेजे जा सकते हैं।</p><p>फिलहाल यह नीति प्रस्ताव के स्तर पर है। अंतिम नियमों और उनके लागू होने की स्थिति पर सरकार के अगले फैसले का इंतजार है। ई-रिक्शा की संख्या सीमित करने की योजना से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा या रोजगार पर दबाव बढ़ेगा, इसका जवाब नीति के अंतिम स्वरूप और उसके क्रियान्वयन से ही स्पष्ट होगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में ई-रिक्शा की संख्या घटाने की तैयारी, 2.5 लाख वाहनों की सीमा का प्रस्ताव; चालकों की बढ़ेगी चिंता? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-1-rules-7092 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi-NCR GRAP-1: प्रदूषण पर सख्ती, तंदूर से पार्किंग तक बदले नियम; आम आदमी पर क्या होगा असर? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-grap-1-rules-7092 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:25:25 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण यानी GRAP-1 को लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के ब ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के पहले चरण यानी GRAP-1 को लागू किए जाने की जानकारी सामने आई है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने की बात कही है। इसका असर रेस्तरां, निर्माण कार्य, वाहन चालकों, कारोबारियों और रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों पर पड़ सकता है।</p><p>दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक, प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर कदम उठा रहे हैं और इसमें आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है।</p><p>GRAP-1 का उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने की स्थिति में शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रण के उपाय लागू करना है, ताकि हवा की गुणवत्ता और खराब होने से रोकी जा सके। हालांकि, अलग-अलग प्रतिबंधों के लागू होने की वास्तविक स्थिति संबंधित सरकारी आदेशों पर निर्भर करेगी।</p><h5 class=""><b>GRAP-1 में क्या रहेगा बंद?</b></h5><p>GRAP-1 के तहत होटल, रेस्तरां और खुले ढाबों में कोयले या लकड़ी से चलने वाले तंदूर के इस्तेमाल पर रोक का प्रावधान बताया गया है। ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाना पकाने के लिए एलपीजी, बिजली या अन्य स्वच्छ ईंधन वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा।</p><p>इसका सीधा असर उन छोटे ढाबों और रेस्तरां पर पड़ सकता है, जहां खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। कारोबारियों को अपने उपकरण बदलने या स्वच्छ ईंधन की व्यवस्था करने पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।</p><p>बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में इनके उपयोग पर रोक का प्रावधान है, जबकि आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। इसका उद्देश्य डीजल से निकलने वाले धुएं को कम करना है।</p><h5 class=""><b>निर्माण कार्य और धूल पर रहेगी नजर</b></h5><p>निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाली धूल दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। GRAP-1 के तहत ऐसे कार्यों पर निगरानी बढ़ाने और धूल को नियंत्रित करने के उपायों का पालन कराने पर जोर दिया जाएगा।</p><p>निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के लिए जरूरी इंतजाम करने होंगे। रेत, बजरी, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री को खुले में छोड़ने से बचना होगा। इन्हें ढककर रखना और परिवहन के दौरान सामग्री को ढके हुए वाहनों में ले जाना जरूरी होगा।</p><p>सड़कों की सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपिंग, नियमित पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल को बढ़ाने जैसे उपाय भी किए जाएंगे। इन कदमों का उद्देश्य हवा में उड़ने वाले धूल के कणों को कम करना है।</p><p>निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों के लिए इसका मतलब है कि उन्हें प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों पर अधिक ध्यान देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।</p><h5 class=""><b>कूड़ा और पत्तियां जलाने पर रोक</b></h5><p>खुले में कूड़ा फेंकने या जमा करने तथा सूखी पत्तियों, प्लास्टिक और अन्य कचरे को जलाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। ऐसे मामलों पर स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों की निगरानी बढ़ सकती है।</p><p>कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि वे कचरे के निपटारे के लिए निर्धारित व्यवस्था का इस्तेमाल करें और खुले में आग न लगाएं।</p><p>यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो लागू प्रावधानों के अनुसार जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है।</p><h5 class=""><b>गाड़ियों और PUC सर्टिफिकेट को लेकर क्या नियम हैं?</b></h5><p>वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की जांच बढ़ाई जा सकती है। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC के बिना चलने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।</p><p>दी गई जानकारी के मुताबिक, वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक का प्रावधान भी बताया गया है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र समय रहते बनवाएं या उसकी वैधता जांच लें।</p><p>आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले PUC की वैधता सुनिश्चित करना जरूरी होगा। साथ ही, वाहन की नियमित सर्विसिंग और अनावश्यक इंजन चालू रखने से बचना प्रदूषण कम करने में मदद कर सकता है।</p><h5 class=""><b>पार्किंग शुल्क बढ़ने से किसे पड़ेगा असर?</b></h5><p>GRAP-1 के तहत दिल्ली में पार्किंग शुल्क दोगुना किए जाने की बात भी कही गई है। इसमें मेट्रो पार्किंग सुविधाओं को अलग रखा गया है। इस कदम का उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रोत्साहित करना है।</p><p>यदि पार्किंग शुल्क बढ़ता है, तो निजी कार या दोपहिया वाहन से रोजाना दफ्तर जाने वाले लोगों का खर्च बढ़ सकता है। बाजारों, व्यावसायिक इलाकों और कार्यालयों में लंबे समय तक वाहन खड़ा करने वालों को भी अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।</p><p>हालांकि, पार्किंग शुल्क में बदलाव की वास्तविक दर और लागू होने की जगहों की पुष्टि संबंधित नगर निकायों या सरकारी आदेशों से करना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>आम आदमी पर क्या होगा असर?</b></h5><p>GRAP-1 का असर केवल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी और कारोबार पर भी पड़ सकता है।</p><ul><li><b>दफ्तर जाने वाले लोग:&nbsp;</b> सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाने की सलाह दी जा सकती है। जहां वर्क फ्रॉम होम का निर्देश या व्यवस्था लागू है, वहां निजी वाहनों की संख्या कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसे सभी कर्मचारियों पर लागू मानने से पहले संबंधित कार्यालय या सरकारी आदेश की पुष्टि करनी चाहिए।</li><li><b>रेस्तरां और ढाबे:</b> कोयले या लकड़ी के तंदूर पर निर्भर कारोबारियों को स्वच्छ ईंधन के विकल्प अपनाने पड़ सकते हैं। इससे शुरुआती खर्च बढ़ सकता है।</li><li><b>निर्माण कंपनियां:</b>&nbsp; धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, सामग्री को ढकना और निर्माण स्थल की निगरानी जैसे उपाय करने होंगे।</li><li><b>वाहन मालिक: </b>PUC प्रमाणपत्र की वैधता सुनिश्चित करनी होगी। पुराने या अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की जांच बढ़ने से नियमों का पालन अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।</li><li><b>स्थानीय निवासी:</b>&nbsp; कूड़ा और पत्तियां खुले में जलाने से बचना होगा। सार्वजनिक परिवहन अपनाने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों की सूचना संबंधित विभागों को देने से भी मदद मिल सकती है।</li></ul><h5 class=""><b>क्या है GRAP और इसके कितने चरण हैं?</b></h5><p>ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता के आधार पर लागू किए जाने वाले चरणबद्ध प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था है। इसका मकसद प्रदूषण बढ़ने पर स्थिति के अनुरूप सख्त कदम उठाना है।</p><p>दिए गए विवरण के अनुसार, इसके चार चरण हैं:</p><ul><li><b>GRAP-1:</b> AQI 201 से 300 — खराब श्रेणी।</li><li><b>GRAP-2:</b> AQI 301 से 400 — बहुत खराब श्रेणी।</li><li><b>GRAP-3:</b> AQI 401 से 450 — गंभीर श्रेणी।</li><li><b>GRAP-4:</b> AQI 450 से ऊपर — अत्यंत गंभीर श्रेणी।</li></ul><p>इन चरणों के साथ लागू होने वाले उपायों की प्रकृति अलग-अलग होती है। AQI में बदलाव के आधार पर संबंधित प्राधिकरण अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर सकते हैं या मौजूदा उपायों में बदलाव कर सकते हैं।</p><h5 class=""><b>प्रदूषण कम करने के लिए नागरिक क्या करें?</b></h5><p>प्रशासन ने लोगों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने और प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। छोटी-छोटी सावधानियां भी सामूहिक स्तर पर मददगार हो सकती हैं।</p><p>लोग कचरा या पत्तियां खुले में न जलाएं, वाहनों का रखरखाव करें, निर्माण सामग्री को खुले में न छोड़ें और जरूरत न होने पर वाहन का इंजन चालू रखने से बचें। वाहन का इस्तेमाल जरूरी होने पर ही करना और संभव हो तो साझा परिवहन अपनाना भी उपयोगी कदम हो सकता है।</p><p>दिल्ली-एनसीआर में GRAP-1 लागू करने का उद्देश्य शुरुआती स्तर पर प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि नियमों को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है और नागरिक, कारोबारी तथा सरकारी एजेंसियां मिलकर कितनी जिम्मेदारी से उनका पालन करती हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi-NCR GRAP-1: प्रदूषण पर सख्ती, तंदूर से पार्किंग तक बदले नियम; आम आदमी पर क्या होगा असर? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-jama-masjid-metro-station-suspect-cisf-7069 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली: जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध पकड़ा गया, बैग की जांच के दौरान भागने की कोशिश ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-jama-masjid-metro-station-suspect-cisf-7069 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 18:08:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को सीआईएसएफ (CISF) के जवानों द्वारा पकड़े जाने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बैग की जांच के दौरान  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को सीआईएसएफ (CISF) के जवानों द्वारा पकड़े जाने की सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बैग की जांच के दौरान व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया।</span></p><p>हालांकि, घटना के समय, पकड़े गए व्यक्ति की पहचान, बैग में मौजूद सामान और आगे की पुलिस कार्रवाई को लेकर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इन विवरणों की पुष्टि संबंधित सुरक्षा एजेंसी या दिल्ली मेट्रो पुलिस के बयान से किया जाना जरूरी है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station!

Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening.

Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate.

Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation.

The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security.

#CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse

@HMOIndia 
@PIB_India 
@CISF_Delhimetro&lt;/p&gt;&amp;mdash; CISF (@CISFHQrs) &lt;a href="https://x.com/CISFHQrs/status/2112141825284923755?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सुरक्षा जांच के दौरान क्या हुआ?</b></h5><p>प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैग की जांच के दौरान एक व्यक्ति के भागने की कोशिश करने की बात कही जा रही है। इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने उसे पकड़ लिया।</p><p>दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा जांच की जाती है। सीआईएसएफ दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। हालांकि, इस विशेष घटना में संदिग्ध को पकड़े जाने के कारण और बरामदगी से जुड़ी जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।</p><h5 class=""><b>पुलिस जांच को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार</b></h5><p>इस मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पकड़े गए व्यक्ति को दिल्ली मेट्रो पुलिस या दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया है या नहीं। घटना के संबंध में किसी आधिकारिक बयान अथवा विस्तृत जांच रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद ही आगे की जानकारी सामने आ सकेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली: जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर संदिग्ध पकड़ा गया, बैग की जांच के दौरान भागने की कोशिश ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-digital-arrest-scam-five-states-rs-1-53-crore-7048 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में डिजिटल अरेस्ट ठगी से बचाए ₹1.53 करोड़, बुजुर्गों को किया सतर्क ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-digital-arrest-scam-five-states-rs-1-53-crore-7048 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 19:07:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की वित्तीय निगरानी प्रकोष्ठ (एफएमसी) की आईएफएसओ इकाई की पीड़ित पहचान एवं सुरक्षा टीम ने पांच राज्यों में डिजिटल अरेस्ट ठगी के कई मामलों में हस्तक्षेप कर संभावित रूप से ₹1.53 कर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली पुलिस की वित्तीय निगरानी प्रकोष्ठ (एफएमसी) की आईएफएसओ इकाई की पीड़ित पहचान एवं सुरक्षा टीम ने पांच राज्यों में डिजिटल अरेस्ट ठगी के कई मामलों में हस्तक्षेप कर संभावित रूप से ₹1.53 करोड़ के अतिरिक्त नुकसान को रोकने में मदद की है। </span></p><p><span style="font-size: 1rem;">पुलिस के अनुसार, टीम ने कई वरिष्ठ नागरिकों को ठगों के चंगुल से बचाया और उनकी बची हुई रकम सुरक्षित रखने के लिए समय रहते कार्रवाई की।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने बताया कि टीम ने संदिग्ध लेन-देन की निगरानी की, ठगी के शिकार ऐसे लोगों की पहचान की जो अब भी धोखेबाजों के दबाव में थे, और उनसे संपर्क कर आगे होने वाले वित्तीय नुकसान को रोका।</span></p><h5 class=""><b>साइबर हेल्पलाइन 1930 से मिली शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई</b></h5><p>यह कार्रवाई साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से मिली शिकायत के बाद शुरू हुई। 14 सितंबर को दिल्ली के सागरपुर में रहने वाले एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को ठगों ने निशाना बनाया। आरोपियों ने खुद को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताया और दावा किया कि उनके आधार कार्ड पर जारी सिम कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड का कनाडा में दुरुपयोग हुआ है।</p><p>इसके बाद उन्हें एक वीडियो कॉल पर ऐसे व्यक्ति से जोड़ा गया, जिसने खुद को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का अधिकारी बताया। उसने अधिकारी को धनशोधन के मामले में गिरफ्तारी की धमकी दी। डर के कारण पीड़ित ने बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। इस मामले में 29 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिकी (ई-एफआईआर) दर्ज की गई।</p><h5 class=""><b>दिल्ली में 77 वर्षीय बुजुर्ग को बचाया</b></h5><p>पीड़ित के आईसीआईसीआई बैंक खाते की जांच में पता चला कि रकम हैदराबाद के एक्सिस बैंक के एक ऐसे खाते में पहुंची थी, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। आगे की जांच में सामने आया कि 21 से 29 सितंबर के बीच पांच अन्य लोगों ने भी इसी खाते में पैसे भेजे थे। पुलिस टीम ने समय रहते इन पीड़ितों से संपर्क किया।</p><p>दिल्ली के नजफगढ़ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 77 वर्षीय सेवानिवृत्त कर्मचारी 17 सितंबर से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों के दबाव में थे। आरोपी उनसे तीन लाख रुपये और मांग रहे थे तथा सोना-चांदी गिरवी रखने के लिए दबाव बना रहे थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस की काउंसलिंग, हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से सत्यापन और मौके पर पहुंची पुलिस टीम की कार्रवाई से यह सिलसिला समाप्त हुआ। इससे लगभग ₹3.48 लाख के अतिरिक्त नुकसान को रोकने में मदद मिली।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐥𝐨𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐑𝐬 𝟏.𝟓𝟑 𝐜𝐫𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐟𝐢𝐯𝐞 '𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭' 𝐬𝐜𝐚𝐦𝐬

The Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) Unit of Delhi Police prevented Rs 1.53 crore in cyber fraud across five states. 

The unit tracked suspicious money trails and identified victims of cyber fraud through timely intervention in five cases across Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Most of the cases relate to elderly citizens targeted through 'Digital Arrest' scams.&lt;/p&gt;&amp;mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) &lt;a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2111808767389999200?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>राजस्थान में मकान गिरवी रखने का बना रहे थे दबाव</b></h5><p>राजस्थान में 80 वर्षीय कपड़ा व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पुलिस के अनुसार, वह पहले ही ठगों को ₹18 लाख दे चुके थे। इसके बाद आरोपी उनसे मकान गिरवी रखकर अतिरिक्त ₹10 लाख देने का दबाव बना रहे थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें राज्य की साइबर हेल्पलाइन से जोड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त भुगतान रोका जा सका।</span></p><h5 class=""><b>उत्तर प्रदेश में दंपती से ₹52 लाख की ठगी</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>उत्तर प्रदेश में करीब 70 वर्ष के एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी और उनकी पत्नी, जो पेशे से नर्स हैं, को ठगों ने यह कहकर डराया कि उनका आधार कार्ड विस्फोट से जुड़े एक मामले में इस्तेमाल हुआ है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस के मुताबिक, दंपती लगभग ₹52 लाख गंवा चुके थे। समय पर हस्तक्षेप से उनकी ₹10 लाख की सावधि जमा (एफडी) तुड़वाने की कोशिश रोक दी गई।</span></i></b></p><h5 class=""><b>महाराष्ट्र और गुजरात में भी समय रहते हस्तक्षेप</b></h5><p>महाराष्ट्र में 65 वर्षीय अस्पताल सहायक को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगों ने अपने दबाव में रखा था। वह लगभग ₹85 लाख गंवा चुके थे। पुलिस टीम ने परिवार की सावधि जमा को सुरक्षित रखने में मदद की, क्योंकि ठग उनसे अतिरिक्त ₹55 लाख मांग रहे थे।</p><p>वहीं, गुजरात में 50 वर्षीय कारोबारी ने निवेश समझकर ₹25 लाख ट्रांसफर कर दिए थे। वह कुल ₹1 करोड़ निवेश करने की योजना के तहत बाकी ₹75 लाख भी भेजने वाले थे। पुलिस टीम ने समय रहते उन्हें सतर्क किया और आगे का भुगतान रुकवा दिया।</p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट को बताया फर्जी तरीका</b></h5><p>दिल्ली पुलिस के अनुसार, इन पांच राज्यों में की गई कार्रवाई में चार मामलों के पीड़ित 65 से 80 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग थे। इनमें से कई लोग अकेले रहते थे। टीम ने बैंकों, हेल्पलाइन 1930 और संबंधित राज्यों की साइबर इकाइयों के साथ समन्वय कर शिकायतें दर्ज कराने और शेष धनराशि सुरक्षित रखने में मदद की।</p><p>दिल्ली पुलिस ने लोगों को आगाह किया कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी वास्तविक सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे जमा करने की मांग नहीं करता। ऐसी स्थिति में घबराकर रकम ट्रांसफर न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली पुलिस ने 5 राज्यों में डिजिटल अरेस्ट ठगी से बचाए ₹1.53 करोड़, बुजुर्गों को किया सतर्क ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-prevents-rs-1-53-crore-loss-igital-arrest-scams-five-states-7047 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Police prevents Rs 1.53 crore loss in digital arrest scams across 5 states ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-police-prevents-rs-1-53-crore-loss-igital-arrest-scams-five-states-7047 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 17:11:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Proactive Victim Identification &amp; Protection Team of the Financial Monitoring Cell (FMC), IFSO Unit, Delhi Police, has rescued multiple senior citizens from “digital arrest”  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>The Proactive Victim Identification &amp; Protection Team of the Financial Monitoring Cell (FMC), IFSO Unit, Delhi Police, has rescued multiple senior citizens from “digital arrest” frauds and prevented potential further losses of Rs 1.53 crore across five states.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">The team acted on its own by tracking suspicious money trails, identifying victims still under the control of fraudsters, and intervening before more funds were drained, police said.&nbsp;</span></p><p>The effort began after a complaint was received through Cyber Helpline 1930. On September 14, a retired military officer in Delhi’s Sagarpur was targeted by callers posing as Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) officials. They claimed that SIM cards and credit cards issued on his Aadhaar had been misused in Canada. He was subsequently put on a video call with a person impersonating an IPS officer, who threatened to arrest him in a money-laundering case, an official statement said.&nbsp;</p><p>Frightened by the threats, the officer transferred large sums from his Bank of Baroda, ICICI Bank and State Bank of India accounts. An e-FIR was registered on September 29.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Scrutiny of the complainant’s ICICI Bank account revealed that the funds had moved to an Axis Bank mule account in Hyderabad. Further analysis showed that five other victims had transferred money to the same account between September 21 and 29. The team contacted them in time.</span></p><p>In Najafgarh, Delhi, a 77-year-old retired Airports Authority of India employee had been under digital arrest since September 17. Fraudsters were demanding another Rs 3 lakh and pressuring him to pledge gold and silver. Counselling, verification through Helpline 1930 and a police visit ended the ordeal, preventing a further loss of about Rs 3.48 lakh.</p><p>In Rajasthan, an 80-year-old cloth trader living with his wife had already paid Rs 18 lakh and was being forced to mortgage his house for another Rs 10 lakh. The team connected him with the state helpline, stopping the additional payment.</p><p>In Uttar Pradesh, a retired railway employee and his wife, a nurse, both around 70, had paid about Rs 52 lakh after being told their Aadhaar was linked to a blast case. Intervention stopped the breaking of a Rs 10 lakh fixed deposit.</p><p>In Maharashtra, a 65-year-old hospital assistant who had been under digital arrest for 15 days had lost around Rs 85 lakh. The team intervened to protect family fixed deposits from a further demand of Rs 55 lakh.</p><p>In Gujarat, a 50-year-old businessman who had transferred Rs 25 lakh believing it was an investment was alerted in time. Persistent follow-up prevented him from transferring the remaining Rs 75 lakh of a planned Rs 1 crore investment.</p><p>Four of the five cases involved elderly citizens aged 65–80, several of whom were living alone. The team coordinated with banks, Helpline 1930 and state cyber cells to register complaints and secure the remaining funds.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Delhi Police reiterated that there is no such thing as “digital arrest” and that no genuine official will demand money over a video call.&nbsp;</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Police prevents Rs 1.53 crore loss in digital arrest scams across 5 states ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cjp-lehra-do-tiranga-march-delhi-security-connaught-place-7021 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन पर पुलिस सख्त, अभिजीत दीपके को नोटिस ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cjp-lehra-do-tiranga-march-delhi-security-connaught-place-7021 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:07:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पार्टी ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मार्च क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b style="font-size: 1rem;">नई दिल्ली:</b><span style="font-size: 1rem;"> दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित <b>‘लहरा दो तिरंगा’</b> मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पार्टी ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में मार्च का आह्वान किया है। पार्टी की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है। दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए लोगों से प्रस्तावित जमावड़े से दूर रहने की अपील की है।</span></p><h5 class=""><b>सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद</b></h5><p>नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने की घोषणा की है। परिषद ने इसके लिए प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। मार्च को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="tl" dir="ltr"&gt;🚨 BREAKING: ‘LEHRA DO TIRANGA’ MARCH BEGINS AT CONNAUGHT PLACE! 🇮🇳✊

Agar aap Delhi nahi aa sakte to apne area me tiranga fehraye Jai Hind 🇮🇳
#coackroachjantaparty #cjp_पार्टी https://t.co/I2D4FufHyL&lt;/p&gt;&amp;mdash; CJP - Cockroach Janta Party 🇮🇳 (@CJP_Party_India) &lt;a href="https://x.com/CJP_Party_India/status/2111005285724901762?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन पर पुलिस सख्त, अभिजीत दीपके को नोटिस ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-heavy-rainfall-imd-thunderstorm-lightning-gusty-winds-october-15-7006 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में भारी बारिश से बदला मौसम, IMD ने गरज-चमक और 60 किमी/घंटे तक तेज हवाओं का जताया अनुमान ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-heavy-rainfall-imd-thunderstorm-lightning-gusty-winds-october-15-7006 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट महसूस की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली सहित उत्तर भारत के क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट महसूस की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में गरज-चमक, बिजली गिरने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है।</span></p><p>मौसम विभाग के अनुसार, 15 अक्टूबर को दिल्ली में दोपहर, शाम और रात के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि झोंकों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Heavy rainfall lashes parts of Delhi. Visuals from the Supreme Court premises. https://t.co/piCFA6WB1E&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2110637686977609946?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट</b></h5><p>दिल्ली में बारिश के बाद आसमान में बादल छाए रहे और मौसम में ठंडक महसूस की गई। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 अक्टूबर को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है।</p><p>मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान जताया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि तेज झोंकों की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Heavy rainfall lashes several parts of Delhi.

#Delhi #Rainfall #WeatherUpdate https://t.co/tN3W30eV6u&lt;/p&gt;&amp;mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) &lt;a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2110643384620810419?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>पंजाब और हरियाणा में भी बारिश का अनुमान</b></h5><p>IMD के अनुसार, 14 और 15 अक्टूबर को पंजाब में व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 15 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">16 अक्टूबर को पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 और 16 अक्टूबर को बारिश की संभावना है।</span></p><p>राजस्थान में भी मौसम बदलने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में 14 से 16 अक्टूबर के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 14 और 15 अक्टूबर को बारिश का पूर्वानुमान है।</p><h5 class=""><b>ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी आशंका</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>मौसम विभाग ने 14 और 15 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं-कहीं ओले गिर सकते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इन क्षेत्रों में गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। तेज हवाओं के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचना चाहिए।</span></i></b></p><h5 class=""><b>पहाड़ी राज्यों में भी बारिश का पूर्वानुमान</b></h5><p>IMD ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 16 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में 16 और 17 अक्टूबर को बारिश हो सकती है, जबकि उत्तराखंड में 14 से 18 अक्टूबर के दौरान बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उत्तराखंड में 14 और 15 अक्टूबर को गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, 16 अक्टूबर को भी तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।</span></p><p>मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाओं, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का असर देखने को मिल सकता है। लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखने और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में भारी बारिश से बदला मौसम, IMD ने गरज-चमक और 60 किमी/घंटे तक तेज हवाओं का जताया अनुमान ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/bhagwant-mann-bangla-sahib-delhi-police-controversy-6924 ]]></guid><title><![CDATA[ गुरुद्वारा बंगला साहिब विवाद: CM भगवंत मान का BJP पर हमला, बोले- सिख कौम कभी माफ नहीं करेगी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/bhagwant-mann-bangla-sahib-delhi-police-controversy-6924 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 12:42:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में दिल्ली पुलिस के कथित प्रवेश को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अक्टूबर 2026 को इस घटना की कड़ी निंदा कर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>दिल्ली: </b>दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में दिल्ली पुलिस के कथित प्रवेश को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 11 अक्टूबर 2026 को इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा। वहीं, दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर अलग पक्ष रखते हुए दावा किया कि पुलिसकर्मी गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले जूते उतारने के स्थान तक जाने वाले साझा रास्ते से गुजर रहे थे।</span></p><p>10 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान यह विवाद सामने आया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई के बीच गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब परिसर में पहुंचे और वहां शरण ली। इसके बाद गुरुद्वारे के आसपास पुलिस की मौजूदगी और पुलिसकर्मियों के कथित प्रवेश को लेकर सवाल उठने लगे।&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Amit Shah’s Delhi Police entering the sacred premises of Gurudwara Sri Bangla Sahib to detain young protesters has to be one of the most shameful acts imaginable! https://t.co/5ASin0AQWk&lt;/p&gt;&amp;mdash; Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) &lt;a href="https://x.com/Cockroachisback/status/2108923657003344033?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस ने&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">गुरु घर की मर्यादा का उल्लंघन किया- मुख्यमंत्री भगवंत मान</span></b></h5><p>मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने नंगे सिर और जूते पहनकर गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश किया और गुरु घर की मर्यादा का उल्लंघन किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों के दरवाजे जरूरतमंदों को शरण देने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यदि विरोध प्रदर्शन कर रहे युवा गुरुद्वारे में पहुंचे थे, तो सिख परंपरा के अनुसार उन्हें शरण देना गुरु घर की भावना के अनुरूप है। इस मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मान द्वारा किए गए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी।&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="ro" dir="ltr"&gt;Punjab CM Bhagwant Mann condemns Central Govt’ for it’s Delhi Police entering Gurudwara Bangla Sahib.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) &lt;a href="https://x.com/Saurabh_MLAgk/status/2109144371048386564?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>भगवंत मान ने बीजेपी को घेरा</b></h5><p>भगवंत मान ने दिल्ली पुलिस के कथित व्यवहार की तुलना तालिबानी रवैये से करते हुए इसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस घटना से गुरु घर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा का अपमान हुआ है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिख समुदाय इस घटना को कभी नहीं भूलेगा और इसके लिए भाजपा को माफ नहीं करेगा। उनके ये बयान दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच आए हैं।&nbsp;</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस ने वीडियो पर क्या कहा?</b></h5><p>विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस ने वायरल वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण दिया। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा कि वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी उस साझा रास्ते से गुजर रहे थे, जिसका इस्तेमाल श्रद्धालु गुरुद्वारे में प्रवेश से पहले जूते उतारने के स्थान तक पहुंचने के लिए करते हैं।</p><p>पुलिस ने आरोप लगाया कि वीडियो को दुर्भावनापूर्ण मंशा से प्रसारित किया गया, जिससे धार्मिक समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं और धार्मिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। पुलिस ने वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात भी कही।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Regarding the video circulated on social media, alleging entry by police staff in Gurdwara Bangla Sahib, wherein some police staff is shown wearing shoes

In the circulated video some police staff is shown walking in the common passage, used by all devotees to reach the point where shoes are taken off to enter the Gurdwara.
The process is the same for all devotees coming to Gurdwara. The video showing the same is attached. 

The video has been circulated deliberately with malicious intent, to outrage the feelings of a respectable religious community and is prejudicial to the religious harmony. 
Legal action is being initiated.&lt;/p&gt;&amp;mdash; DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) &lt;a href="https://x.com/DCPNewDelhi/status/2108941036814774608?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने भी उठाए सवाल</b></h5><p>दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कालका के अनुसार, कुछ प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर गुरुद्वारा परिसर में पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय देना अलग बात है, लेकिन धार्मिक स्थल का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।</span></p><p>उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के परिसर में पहुंचने के बाद हस्तक्षेप किया। इस तरह, घटना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अलग-अलग पक्ष सामने आए हैं।<span style="font-size: 1rem;"></span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Harmeet Singh Kalka, President, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee (DSGMC) says, &amp;quot;It is deeply distressing to see attempts being made to turn Gurudwara Bangla Sahib into a political arena. This is a sacred institution—a place where people come to offer prayers and seek relief from their suffering. Yet, protesters intruded and attempted to stage a demonstration there, deeply hurting Sikh sentiments. One may offer prayers inside the Gurudwara, but protests are not permitted... The sight of police personnel walking through the Gurudwara premises hurts the hearts of the Sikh community. It is absolutely intolerable for police in uniform to traverse the Gurudwara grounds, as this is not a public thoroughfare. Yet, the situation is being manipulated, and Aam Aadmi Party MLAs in Delhi, in particular, are attempting to play dirty politics over it. I want to warn them: this is a Gurudwara, not an arena for your politics. If you play such games here, Guru Sahib will never forgive you...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2109145142896832569?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ गुरुद्वारा बंगला साहिब विवाद: CM भगवंत मान का BJP पर हमला, बोले- सिख कौम कभी माफ नहीं करेगी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/pm-modi-seva-sushasan-rashtra-nirman-vijender-gupta-6920 ]]></guid><title><![CDATA[ पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को नई ताकत दी: विजेंद्र गुप्ता ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/pm-modi-seva-sushasan-rashtra-nirman-vijender-gupta-6920 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को नई ताकत दी है। उनक ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को नई ताकत दी है। उनकी इस सोच ने लाखों लोगों को समाज के कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा दी है।</span></p><p>विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को रोहिणी के सूरज पार्क कॉलोनी में आयोजित भंडारे में हिस्सा लेते हुए यह बात कही। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन एवं नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित <b>‘सेवा संकल्प उत्सव’</b> के तहत हुआ। दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई।</p><h5 class=""><b>सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण पर जोर</b></h5><p>कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा, <i>“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को नई ताकत दी है। उन्होंने लाखों लोगों को समाज के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है।”</i></p><p>उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सेवा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि समाज की भलाई सामूहिक जिम्मेदारी, जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;प्रधानमंत्री @narendramodi जी ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया है। https://t.co/oLzHhlzDYk&lt;/p&gt;&amp;mdash; Vijender Gupta (@Gupta_vijender) &lt;a href="https://x.com/Gupta_vijender/status/2108950336157467095?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>भंडारे के जरिए सामाजिक सद्भाव का संदेश</b></h5><p>सूरज पार्क कॉलोनी में आयोजित भंडारे में स्थानीय लोगों को एक साथ आने और आपसी सद्भाव, सहयोग तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर मिला। इस पहल का उद्देश्य सेवा की भावना को केवल विशेष आयोजनों तक सीमित न रखकर उसे सामुदायिक गतिविधियों के माध्यम से व्यवहार में उतारना भी रहा।</p><p>कार्यक्रम ने करुणा, समावेशिता और आपसी सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने में सामुदायिक पहलों की भूमिका को रेखांकित किया। ऐसे आयोजन स्थानीय निवासियों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने और समाज के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद करते हैं।</p><h5 class=""><b>जनभागीदारी और जनकल्याण का संदेश</b></h5><p>‘सेवा संकल्प उत्सव’ के माध्यम से जनभागीदारी और जनकल्याण पर आधारित सेवा की भावना को भी सामने रखा गया। रोहिणी के सूरज पार्क कॉलोनी में भंडारे का आयोजन कर विजेंद्र गुप्ता ने स्थानीय निवासियों से जुड़े रहने और सामाजिक कल्याण से संबंधित पहलों को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।</p><p>कार्यक्रम का समापन एकता, सद्भाव और जनसेवा के प्रति निरंतर समर्पण के संदेश के साथ हुआ। आयोजन में इस बात पर जोर दिया गया कि सामुदायिक कार्यक्रम लोगों को एकजुट करने, सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज के प्रति साझा जिम्मेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना को नई ताकत दी: विजेंद्र गुप्ता ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-delhi-crime-police-plan-6786 ]]></guid><title><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: दिल्ली में रेप की घटनाओं पर पुलिस से पूछा- अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-delhi-crime-police-plan-6786 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 12:42:18 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में सामने आई दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से राजधानी में अपराधों की रोकथाम के ल ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली-NCR </b>में हाल के दिनों में सामने आई दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस से राजधानी में अपराधों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों और भविष्य की रणनीति के बारे में जानकारी मांगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खास तौर पर यह जानना चाहा कि पुलिस अपराध होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय उसे पहले रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था विकसित कर रही है।</p><p>जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों पर सवाल किए। अदालत ने कहा कि दुष्कर्म जैसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकतीं और इनसे निपटने के लिए प्रभावी रोकथाम की रणनीति जरूरी है।</p><h5 class=""><b>केवल CCTV लगाने से अपराध नहीं रुकेंगे</b></h5><p>सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CCTV कैमरों की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि किसी इलाके में कैमरा लगा देना अपने आप में अपराध रोकने की गारंटी नहीं है।</p><p>कोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज से घटना के बाद आरोपी की पहचान करने या उसकी गतिविधियों को समझने में मदद मिल सकती है, लेकिन अपराध होने से पहले संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए लगातार निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया की व्यवस्था होनी चाहिए।</p><p>अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या उसके पास ऐसा कोई प्रभावी सिस्टम है, जिसमें अलग-अलग इलाकों में लगे कैमरों की लगातार निगरानी की जा सके और संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच सके।</p><h5 class=""><b>'अपराध करने वालों में कानून का डर होना चाहिए'</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत का जोर इस बात पर था कि पुलिस की मौजूदगी और निगरानी ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराध करने की योजना बना रहे लोगों को संभावित कार्रवाई का डर रहे।</p><p>पीठ ने यह भी संकेत दिया कि केवल अपराध के बाद जांच और गिरफ्तारी पर निर्भर रहने के बजाय पुलिस को अपराध की परिस्थितियों को पहले से पहचानने और उन्हें रोकने की दिशा में काम करना चाहिए।</p><h5 class=""><b>जनता से संवाद पर भी जोर</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को भी महत्वपूर्ण बताया। अदालत ने सवाल किया कि क्या पुलिस नियमित रूप से स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करती है और संवेदनशील इलाकों की समस्याओं को समझने की कोशिश करती है।</p><p>स्थानीय स्तर पर पुलिस और नागरिकों के बीच बेहतर संपर्क से संवेदनशील क्षेत्रों, सुनसान स्थानों और अपराध की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। कोर्ट ने इसी तरह की सक्रिय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।</p><h5 class=""><b>दुर्गा पूजा और दिवाली को लेकर भी चिंता</b></h5><p>आगामी त्योहारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठाए। अदालत ने दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान राजधानी में भीड़ बढ़ने और सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां बढ़ने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत बताई।</p><p>त्योहारों के दौरान बाजारों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।</p><p>कोर्ट ने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि ऐसे अवसरों पर अपराध की रोकथाम के लिए उसकी क्या तैयारी है और संवेदनशील स्थानों की निगरानी किस तरह की जाएगी।</p><h5 class=""><b>हालिया घटनाओं के बाद कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान</b></h5><p>दिल्ली-NCR में हाल के दिनों में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं। इनमें कालकाजी क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला भी शामिल है, जिसमें आरोपियों पर पुलिसकर्मी बनकर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा था।</p><p>इन घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया। अदालत की चिंता केवल किसी एक मामले तक सीमित नहीं रही, बल्कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था पर केंद्रित रही।</p><h5 class=""><b>अब पुलिस को बतानी होगी आगे की रणनीति</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस के सामने अब अपराध रोकने की अपनी रणनीति को अधिक स्पष्ट तरीके से रखने की चुनौती है। अदालत ने विशेष रूप से लगातार निगरानी, CCTV के प्रभावी इस्तेमाल, पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया और जनता के साथ बेहतर संवाद जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया है।</p><p>मामले में आगे की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से यह बताया जा सकता है कि राजधानी में संवेदनशील इलाकों की पहचान, निगरानी व्यवस्था और आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।</p><p>सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि अदालत अपराध होने के बाद की कार्रवाई के साथ-साथ अपराध की रोकथाम और पुलिस की जवाबदेही पर भी जोर दे रही है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: दिल्ली में रेप की घटनाओं पर पुलिस से पूछा- अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-women-journalists-sexual-harassment-complaints-crime-branch-6772 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, शिकायतें क्राइम ब्रांच को भेजी गईं ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-women-journalists-sexual-harassment-complaints-crime-branch-6772 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 13:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि नई दिल्ली जिले को तीनों पत्रकारों की शिका ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर कथित यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। दिल्ली पुलिस ने रविवार को बताया कि नई दिल्ली जिले को तीनों पत्रकारों की शिकायतें मिली हैं और निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट को भेज दिया गया है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने एक्स पर बताया, “3 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। नई दिल्ली जिला पुलिस को उनकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।”&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने आगे कहा कि शिकायतों को निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers.
 
New Delhi District has received their complaints and the same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry.

@PTI_News 
@ANI
#DPUpdates&lt;/p&gt;&amp;mdash; Delhi Police (@DelhiPolice) &lt;a href="https://x.com/DelhiPolice/status/2106609002117562539?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़ा है मामला</b></h5><p>यह मामला राजधानी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।</p><p>प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया। AISA अध्यक्ष नेहा बोरा समेत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल सहित कई प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर के पास पुलिस बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;100s of journalists are protesting outside Parliamentary street police station, alleging harassment and assault by &lt;a href="https://x.com/DelhiPolice?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@DelhiPolice&lt;/a&gt; officials.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Delhi Police, filled with the likes of Sachin Sharma, is quickly becoming a police of national shame. &lt;a href="https://t.co/xnBbf9hf05"&gt;pic.twitter.com/xnBbf9hf05&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) &lt;a href="https://x.com/AshutoshRanka/status/2106379854233133527?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 3, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>राहुल गांधी ने पुलिस पर लगाए थे दुर्व्यवहार के आरोप</b></h5><p>इससे पहले शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला पत्रकार के साथ एक पुलिस अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया।</p><p>राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए पुलिस की कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया और पूछा था कि वह कहां हैं और इस मामले पर उन्हें जवाब देना चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने एक्स पर दावा किया था कि सैकड़ों पत्रकार जंतर-मंतर पर घंटों से एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया था कि शनिवार को जंतर-मंतर से बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतें सामने आईं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: &lt;br&gt;&lt;br&gt;Female journalist alleges sexual harassment by Delhi Police officer. &lt;a href="https://t.co/lmBRUTqAMY"&gt;pic.twitter.com/lmBRUTqAMY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; News Arena India (@NewsArenaIndia) &lt;a href="https://x.com/NewsArenaIndia/status/2106556332975554859?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>प्रदर्शन को लेकर तीन एफआईआर दर्ज</b></h5><p>दिल्ली पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर के पास हुए बड़े प्रदर्शन के संबंध में कम से कम तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें दो एफआईआर संसद मार्ग पुलिस थाने और एक एफआईआर कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दर्ज की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">महिला पत्रकारों की शिकायतों को अब क्राइम ब्रांच, कमला मार्केट को भेजे जाने के बाद मामले की आगे की जांच की जाएगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप, शिकायतें क्राइम ब्रांच को भेजी गईं ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-women-journalists-sexual-harassment-protest-6771 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi: Three women journalists allege sexual harassment during protest, crime branch to probe ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-women-journalists-sexual-harassment-protest-6771 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 12:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The complaints from three women journalists alleging sexual harassment during protests in the national capital have been received, Delhi Police said on Sunday.&nbsp;The complaints ha ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The complaints from three women journalists alleging sexual harassment during protests in the national capital have been received, Delhi Police said on Sunday.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The complaints have been made against police personnel.&nbsp;</span></p><p>"On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers. New Delhi District has received their complaints," Delhi Police informed on X.&nbsp;</p><p>Delhi Police said the complaints are being transferred to the Crime Branch, Kamla Market.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry," police added.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;On 03-10-26, during the protest in New Delhi area, while being in law and order situation, allegations of sexual harassment were made by three female journalists against police officers.
 
New Delhi District has received their complaints and the same are transferred to Crime Branch for fair and impartial enquiry.

@PTI_News 
@ANI
#DPUpdates&lt;/p&gt;&amp;mdash; Delhi Police (@DelhiPolice) &lt;a href="https://x.com/DelhiPolice/status/2106609002117562539?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, on Saturday accused Delhi Police of misconduct at Jantar Mantar, alleging that a female journalist was subjected to misbehaviour by a police officer. The protests were being held in the national capital against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.&nbsp;</p><p>Holding the Home Ministry accountable for the actions of the Police, Gandhi questioned the Home Minister, stating, "Amit Shah ji, where are you? You have to answer for this."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In a post on X, Gandhi said that hundreds of journalists had been sitting at Jantar Mantar for hours demanding registration of an FIR.</span></p><p>Gandhi said women across Delhi and students were gripped by fear for their safety and were staging satyagraha, while the police responsible for protecting women were raising hands against them.</p><p>He further alleged that hundreds of people were taken into custody at Jantar Mantar on Saturday, and there were allegations of misconduct with women protesters.</p><p>Delhi Police on Saturday detained several members of the All India Students' Association (AISA) during a protest near Jantar Mantar against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, as demonstrations over the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls continued in the national capital.</p><p>Several protesters, including AISA president Neha Bora and senior advocates Prashant Bhushan and Kapil Sibal, attempted to breach police barricades near Jantar Mantar and move forward.</p><p>Meanwhile, Delhi Police have registered at least three FIRs in connection with the mass protest held near Jantar Mantar on October 2. Two FIRs were registered at Parliament Street (Sansad Marg) Police Station and one at Connaught Place Police Station. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi: Three women journalists allege sexual harassment during protest, crime branch to probe ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manoj-jha-jantar-mantar-protest-sir-election-commission-6744 ]]></guid><title><![CDATA[ गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पहुंचे मनोज झा, पुलिस प्रतिबंधों और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manoj-jha-jantar-mantar-protest-sir-election-commission-6744 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किया गया। मन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज झा शुक्रवार को जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों के प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किया गया। मनोज झा ने कहा कि यह केवल विपक्षी दलों का कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन नागरिकों की आवाज भी है जिन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को लेकर चिंता है।</span></p><p>मनोज झा ने कहा कि विपक्षी दलों के अपने कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन जंतर-मंतर का प्रदर्शन नागरिकों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि गणराज्य का प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में हिस्सेदार है और मौजूदा परिस्थितियों को लेकर सवाल उठा रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि प्रदर्शन महात्मा गांधी की जयंती के दिन हो रहा है और ऐसे दिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना महत्वपूर्ण है।</span></p><h5 class=""><b>मेट्रो बंद होने पर उठाए सवाल</b></h5><p>मनोज झा ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों और मेट्रो सेवाओं के प्रभावित होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि गांधी जयंती के दिन ही लोगों के आवागमन पर इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि देश को महात्मा गांधी के बताए रास्ते की ओर लौटना होगा। उन्होंने जंतर-मंतर के प्रदर्शन को सरकार के लिए एक लोकतांत्रिक संदेश बताया।</span></p><h5 class=""><b>SIR और फॉर्म 8 को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप</b></h5><p>मनोज झा ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म 8 से जुड़े घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ अनियमितताएं व्यवस्थित तरीके से हुई हैं और उनके कारणों को लेकर पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहां भी लोग आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की जरूरत बताई।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi: At Jantar Mantar, RJD MP Manoj Jha says, &amp;quot;They should be ashamed... Do protests require permission? After all, this is Gandhi&amp;#39;s country. Today is Gandhi Jayanti...&amp;quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;When asked if he is going to take part in the protest, he says, &amp;quot;Absolutely!... I want to say that… &lt;a href="https://t.co/1TbQwc3Qhv"&gt;pic.twitter.com/1TbQwc3Qhv&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2105899125371973945?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 2, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>20 राज्यों में विशेष अभियान का किया जिक्र</b></h5><p>RJD सांसद ने चुनाव आयोग की ओर से 20 राज्यों में विशेष अभियान चलाने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जिन चिंताओं को खारिज किया गया था, बाद के घटनाक्रम ने उन्हीं सवालों को फिर सामने ला दिया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कुछ फैसलों को लेकर उठाए गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।</span></p><h5 class=""><b>तेजस्वी यादव के पुराने आरोपों का हवाला</b></h5><p>मनोज झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि RJD नेता तेजस्वी यादव भी पहले इसी तरह की चिंताएं उठा चुके हैं। उन्होंने 2020 के डाक मतपत्र से जुड़े घटनाक्रम का हवाला देते हुए सवाल किया कि उस समय संबंधित लोगों को कथित रूप से संरक्षण क्यों दिया गया। हालांकि, ये आरोप मनोज झा के राजनीतिक दावे हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ गांधी जयंती पर जंतर-मंतर पहुंचे मनोज झा, पुलिस प्रतिबंधों और चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/saurabh-bharadwaj-jantar-mantar-protest-election-commission-6740 ]]></guid><title><![CDATA[ चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर प्रदर्शन में पहुंचे सौरभ भारद्वाज, शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/saurabh-bharadwaj-jantar-mantar-protest-election-commission-6740 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:48:28 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में प्रदर्शन में पहुंचने और आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाने की अपील की।</span></p><p>प्रदर्शन स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह अकेले जंतर-मंतर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेट्रो से यात्रा के लिए 11 रुपये और ऑटो चालक को 80 रुपये दिए, यानी केवल 91 रुपये में वह प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने युवाओं और आम नागरिकों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अगर वह जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं तो दूसरे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं।</span></p><h5 class=""><b>पुलिस तैनाती और मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सवाल</b></h5><p>सौरभ भारद्वाज ने जंतर-मंतर के आसपास पुलिस की मौजूदगी और कुछ मेट्रो स्टेशनों के बंद होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों के बावजूद लोग प्रदर्शन स्थल तक पहुंच सकते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और संवैधानिक रास्ते का पालन करें।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">भारद्वाज ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। उन्होंने लोगों से इस मुद्दे पर तकनीकी, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करने की अपील की।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi AAP President Saurabh Bharadwaj arrives at Jantar Mantar to protest against the Election Commission. He says, &amp;quot;Without using a car, I have reached Jantar Mantar. You too can reach here. I am sure by the afternoon a lot of Gen-Z, women and youth will reach Jantar… &lt;a href="https://t.co/IdO98zubbm"&gt;pic.twitter.com/IdO98zubbm&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2105880906078867634?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 2, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>घर के बाहर पुलिस तैनाती का भी दावा</b></h5><p>सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने आवास के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती का भी दावा किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वह अपने घर पर मौजूद ही नहीं हैं, तो पुलिसकर्मियों को वहां क्यों तैनात किया गया है।</p><p>उन्होंने जंतर-मंतर आने वाले लोगों के लिए मेट्रो मार्ग को लेकर भी जानकारी साझा की। भारद्वाज के अनुसार, जंतर-मंतर के नजदीक कई मेट्रो स्टेशन बंद हैं, लेकिन लोग एम्स तक पहुंचकर वहां से ऑटो, कैब या पैदल प्रदर्शन स्थल तक जा सकते हैं।</p><h5 class=""><b>चुनाव आयोग पर राजनीतिक निशाना</b></h5><p>सौरभ भारद्वाज ने प्रदर्शन में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने की अपील करते हुए सरकार पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को लेकर राजनीतिक टिप्पणी भी की। भारद्वाज ने कहा, “जिस तरह राजा की जान तोते में फंसी थी, उसी तरह मोदी जी की जान चुनाव आयोग में है।” उन्होंने लोगों से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठाने की अपील दोहराई।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ चुनाव आयोग के खिलाफ जंतर-मंतर प्रदर्शन में पहुंचे सौरभ भारद्वाज, शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sanjay-singh-congress-akhilesh-yadav-up-aap-6691 ]]></guid><title><![CDATA[ “They are fighting allies, not BJP”: AAP’s Sanjay Singh hits out at Congress, says party is troubling Akhilesh Yadav in UP ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sanjay-singh-congress-akhilesh-yadav-up-aap-6691 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Amid infighting within the INDIA bloc, Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh on Tuesday said that it appears that Congress is fighting opposition parties rather than the BJP, c ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India:</b> Amid infighting within the INDIA bloc, Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh on Tuesday said that it appears that Congress is fighting opposition parties rather than the BJP, claiming that the seat demand by the Congress in Uttar Pradesh Assembly elections is “troubling” the Samajwadi Party.</span></p><p>&nbsp;Singh questioned the statements being made by Congress leaders regarding seat-sharing for the Uttar Pradesh Assembly elections.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Uttar Pradesh is among the many states that will go to polls in 2027. Though dates are not declared yet, states like Goa, Manipur, Uttarakhand, Punjab, Himachal Pradesh and Gujarat will hold elections.</span></p><p>In an exclusive conversation with ANI, Sanjay Singh said, “We are seeing how Congress has been troubling the Samajwadi Party and Akhilesh Yadav in Uttar Pradesh. Today, we heard a statement that Congress wants 150 seats. At times, they say they will contest all 403 seats, and sometimes they say they want 200 seats. Are they fighting the BJP or the Samajwadi Party?”</p><p>“Statements of Congress leaders make it seem as if they are fighting the Samajwadi Party, not the BJP,” he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Referring to recent Assembly elections in different states, Sanjay Singh also said that Congress has been troubling its alliance partners.</span></p><p>The AAP MP also alleged that it was because of the Congress that the Rashtriya Janata Dal (RJD) could not form the government in Bihar Assembly elections in 2025.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">“What Congress is doing with Akhilesh in Uttar Pradesh today is what they did with Tejashwi in Bihar. The first time, they contested 77 seats and lost many of them, and the government fell short of the majority by just five seats,” he claimed.</span></p><p>“The second time, in the recent Assembly elections, Congress kept Tejashwi Yadav hanging until the last moment. They kept talking to contest an equal number of seats, took most of the seats, and did not announce Tejashwi as the chief ministerial candidate in time. We all know what the result was.” Sanjay Singh further stated.</p><p>Sharpening his attacks, Sanjay Singh also accused the Congress of going against Arvind Kejriwal in Delhi, Mamata Banerjee in West Bengal and MK Stalin in Tamil Nadu.</p><p>“Look at Congress’s role in Delhi against Arvind Kejriwal, in West Bengal against Mamata Banerjee, or in Tamil Nadu. Congress is campaigning against its own alliance partners. Instead of fighting the BJP, they are fighting their allies. On one hand, there is the alleged SIR scam, and on the other, there is the BJP’s hooliganism and dictatorship. Opposition parties are fighting against all of this. But instead of fighting the BJP, Congress is fighting the opposition parties,” Singh said.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ “They are fighting allies, not BJP”: AAP’s Sanjay Singh hits out at Congress, says party is troubling Akhilesh Yadav in UP ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/nishikant-dubey-defamation-case-subhash-garg-6676 ]]></guid><title><![CDATA[ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मानहानि मामला: पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/nishikant-dubey-defamation-case-subhash-garg-6676 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:38:53 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दुबे ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ₹2 करोड़  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि की कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दुबे ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में ₹2 करोड़ के हर्जाने की मांग करते हुए दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला भी दाखिल किया गया है।</span></p><p>निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब इस मामले का फैसला अदालतों में होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान पिछले 18 वर्षों में सांसद के तौर पर उनके रिकॉर्ड की भी जांच होगी।</p><h5 class=""><b>पिछले सप्ताह भेजा था कानूनी नोटिस</b></h5><p>यह कार्रवाई उस कानूनी नोटिस के बाद हुई है, जो दुबे ने पिछले सप्ताह सुभाष चंद्र गर्ग को भेजा था। नोटिस में दुबे ने कथित बयानों को वापस लेने, बिना शर्त माफी मांगने और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को हटाने की मांग की थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दुबे ने गर्ग को इन मांगों को पूरा करने के लिए सात दिन का समय दिया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/Breaking?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Breaking&lt;/a&gt; &lt;br&gt;BJP MP Nishikant Dubey files a ₹2 crore defamation case against former finance secretary Subhash Chandra Garg. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Separately, Dubey has filed a criminal defamation case against Garg in Patiala House Court. &lt;a href="https://x.com/NishikantDubey3?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@NishikantDubey3&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/Subhashgarg1960?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@Subhashgarg1960&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/3sTVIT986p"&gt;pic.twitter.com/3sTVIT986p&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Bar and Bench (@barandbench) &lt;a href="https://x.com/barandbench/status/2104795155253580208?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 29, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सुभाष गर्ग ने मांगों को बताया था अनुचित</b></h5><p>सुभाष चंद्र गर्ग ने दुबे के कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए उनकी मांगों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नोटिस उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए विस्तृत जवाब में गर्ग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नोटिस में जिन बयानों का उल्लेख किया गया है, वे घटनाओं की उनकी समझ और स्मृति पर आधारित थे।</p><h5 class=""><b>2018 की चिट्ठी का भी किया जिक्र</b></h5><p>गर्ग ने भारत की जीडीपी वृद्धि पर लिखे अपने एक लेख का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद निशिकांत दुबे ने एक्स पर उनकी आलोचना की और 3 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी अपनी एक चिट्ठी साझा की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस पत्र में दुबे ने उस समय आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव रहे सुभाष चंद्र गर्ग की आर्थिक नीतियों को लेकर चिंता जताई थी।</span></p><p>गर्ग के मुताबिक, उन्होंने यह पत्र पहली बार सितंबर 2026 में देखा, जब दुबे ने इसे एक्स पर साझा किया। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय उन्होंने न तो दुबे की सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब दिया था और न ही 2018 की चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया दी थी।</p><h5 class=""><b>पॉडकास्ट के बाद बढ़ा विवाद</b></h5><p>बाद में यह विवाद तब और बढ़ गया, जब सुभाष गर्ग ने एक पॉडकास्ट में निशिकांत दुबे के साथ कथित बातचीत का जिक्र किया। दुबे ने गर्ग के दावों को चुनौती देते हुए उन पर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।</p><p>अब निशिकांत दुबे द्वारा दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की मानहानि की कार्यवाही शुरू किए जाने की बात सामने आने के बाद यह विवाद न्यायिक मंच पर पहुंच गया है। दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोप और प्रत्यारोप अब संबंधित अदालतों के विचाराधीन हैं और इन पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मानहानि मामला: पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-pravesh-verma-slap-row-6673 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Slap: सड़क की गुणवत्ता पर विवाद के बाद प्रवेश वर्मा पर सियासी घमासान, केजरीवाल ने मांगी कार्रवाई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-pravesh-verma-slap-row-6673 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:20:59 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर-विकासपुरी इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली</b> में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल गया है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर-विकासपुरी इलाके में सड़क निरीक्षण के दौरान PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और दिल्ली सरकार पर हमला तेज कर दिया है। वहीं प्रवेश वर्मा ने अपने बचाव में कहा है कि मौके पर मौजूद लोगों ने उनके परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी।</p><p>इस मामले को लेकर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को घटनास्थल पहुंचे और सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। हालांकि, 28 सितंबर तक दिल्ली पुलिस की ओर से मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई थी।</p><h5 class=""><b>सड़क की जांच के दौरान कैसे बढ़ा विवाद?</b></h5><p>मामला रविवार को सामने आया, जब दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में नई बनी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी दौरान AAP विधायक जरनैल सिंह और उनके साथ मौजूद लोगों ने सड़क की सतह को लेकर आपत्ति जताई।</p><p>सामने आए वीडियो में जरनैल सिंह सड़क की ऊपरी परत का कुछ हिस्सा हाथ से निकालकर दिखाते नजर आते हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों और मंत्री के बीच बहस हुई। इसी घटनाक्रम के दौरान एक अन्य वीडियो में प्रवेश वर्मा एक युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं।</p><p>युवक की पहचान साहेब सिंह के रूप में हुई है। उसने दावा किया कि वह घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसने मंत्री के खिलाफ शिकायत भी दी है। साहेब सिंह ने यह भी कहा कि उसने मंत्री के परिवार के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी।</p><h5 class=""><b>प्रवेश वर्मा ने क्या कहा?</b></h5><p>घटना के बाद प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मंत्री के मुताबिक, इसी वजह से उन्होंने आवेश में प्रतिक्रिया दी।</p><p>वर्मा ने सड़क विवाद को भी अलग संदर्भ में रखा और AAP विधायक जरनैल सिंह पर सड़क निर्माण कार्य में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर जरनैल सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया है। पुलिस के पास PWD इंजीनियरों और ठेकेदार की ओर से भी शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें जरनैल सिंह और उनके साथियों पर काम में बाधा डालने तथा अन्य आरोप लगाए गए हैं।</p><p>इस तरह मामले में फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायतें और आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों की जांच पुलिस स्तर पर होना बाकी है।</p><h5 class=""><b>केजरीवाल ने मंत्री पर साधा निशाना</b></h5><p>घटना के बाद अरविंद केजरीवाल विकासपुरी पहुंचे। उन्होंने सड़क की स्थिति को लेकर कहा कि नई बनी सड़क की सतह हाथ से निकल रही है और इससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं।</p><p>केजरीवाल ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में बनाई गई सड़कों के लिए लंबी अवधि की गारंटी व्यवस्था थी। उन्होंने मौजूदा सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।</p><p>केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए मंत्री को बर्खास्त करने और जनता से माफी मांगने की बात भी कही। हालांकि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप अभी राजनीतिक दावों के स्तर पर हैं; इनके संबंध में किसी निष्कर्ष को जांच के बिना अंतिम तथ्य नहीं माना जा सकता।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;पूरी सड़क हाथ से उखड़ रही है। आज तक दिल्ली में ऐसी घटिया सड़क नहीं बनी। कल इसी भ्रष्टाचार का वीडियो बनाने पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने बौखला कर एक लड़के को थप्पड़ मारा।&lt;br&gt;&lt;br&gt;तुम Gen Z को थप्पड़ मारोगे और Gen Z तुम्हारा साथ देगा? हमारी मांग है प्रवेश वर्मा को बर्खास्त करो, माफी मांगो, और… &lt;a href="https://t.co/f381WF1rCy"&gt;pic.twitter.com/f381WF1rCy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2104544682269155677?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>सौरभ भारद्वाज ने मांगी FIR</b></h5><p>AAP प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने विकासपुरी थाने और पुलिस अधिकारियों के सामने प्रवेश वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग रखी। AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया।</p><p>पुलिस के अनुसार, मंत्री के खिलाफ शिकायत के अलावा सड़क निर्माण स्थल से जुड़ी दूसरी शिकायतें भी मिली हैं। 28 सितंबर की रिपोर्टों के मुताबिक, मंत्री के खिलाफ थप्पड़ मामले में उस समय तक FIR दर्ज नहीं हुई थी और पुलिस शिकायतों की जांच कर रही थी।</p><h5 class=""><b>अब जांच और कार्रवाई पर नजर</b></h5><p>यह विवाद केवल सड़क की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहा है। एक तरफ AAP सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं और युवक को थप्पड़ मारने के मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं प्रवेश वर्मा और उनके पक्ष की ओर से AAP नेताओं पर मौके पर माहौल बिगाड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।</p><p>ऐसे में मामले में आगे पुलिस जांच, दोनों पक्षों की शिकायतों और उपलब्ध वीडियो फुटेज की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं और FIR तथा जांच की स्थिति पर आगे की तस्वीर निर्भर करेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Slap: सड़क की गुणवत्ता पर विवाद के बाद प्रवेश वर्मा पर सियासी घमासान, केजरीवाल ने मांगी कार्रवाई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/parvesh-verma-slap-row-kejriwal-arrest-demand-6658 ]]></guid><title><![CDATA[ प्रवेश वर्मा थप्पड़ विवाद: केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से गिरफ्तारी की मांग की ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/parvesh-verma-slap-row-kejriwal-arrest-demand-6658 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 14:57:13 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर हुए विवाद के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर की मांग तेज कर दी है।</span></p><p>AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि युवाओं से जुड़ने के लिए केवल सोशल मीडिया गतिविधियां पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सरकार को कथित भ्रष्टाचार और शिकायतों पर कार्रवाई करनी चाहिए।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi: Reacting to a video showing Delhi Minister Parvesh Verma slapping AAP MLA Jarnail Singh&amp;#39;s team member Saheb Singh during a road inspection row in Tilak Nagar, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, &amp;quot;I am heading to Tilak Nagar at 4:30 pm regarding this… &lt;a href="https://t.co/DwpyCSZAXL"&gt;pic.twitter.com/DwpyCSZAXL&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2104485427893723429?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना</b></h5><p>केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि यदि सरकार युवाओं का विश्वास हासिल करना चाहती है तो उसे कथित भ्रष्टाचार और मंत्री से जुड़े विवादों पर कार्रवाई करनी चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिमी दिल्ली के इलाके में हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए और सड़क की ऊपरी परत हाथ से निकलने का दावा किया। इसी दौरान मंत्री प्रवेश वर्मा और एक युवक के बीच विवाद हुआ।</span></p><p>केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से मंत्री को गिरफ्तार करने के साथ-साथ सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पर मंत्री को बचाने का दबाव है। यह आरोप केजरीवाल ने लगाया है; इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ Gen Z से कैसे जुड़ सकते हो? पर आप ये करोगे नहीं। &lt;a href="https://t.co/wnBb0mI0kd"&gt;pic.twitter.com/wnBb0mI0kd&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2104460661296415157?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सड़क निरीक्षण के दौरान क्या हुआ?</b></h5><p>घटना पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर क्षेत्र में सड़क निरीक्षण के दौरान हुई। सामने आए वीडियो में प्रवेश वर्मा एक युवक का मोबाइल नीचे करते और उसके बाद उसे थप्पड़ मारते हुए दिखाई देते हैं। वीडियो सामने आने के बाद AAP नेताओं ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">युवक की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वह AAP विधायक जरनैल सिंह से जुड़ी टीम के साथ काम करता है और उस समय सड़क निरीक्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा था। साहिब सिंह ने पुलिस में शिकायत भी दी है।</span></p><h5 class=""><b>प्रवेश वर्मा ने क्या कहा?</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>प्रवेश वर्मा ने घटना को लेकर अपना पक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद AAP कार्यकर्ताओं ने उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि इसी घटनाक्रम के दौरान विवाद बढ़ा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वर्मा ने AAP विधायक जरनैल सिंह पर सरकारी सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और अधिकारियों से कथित कमीशन मांगने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक कार्य में बाधा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर विधायक और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये आरोप वर्मा की ओर से लगाए गए हैं।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 28 सितंबर तक थप्पड़ मारने की घटना में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस को साहिब सिंह की शिकायत मिली थी और मामले में तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा था। दूसरी ओर, सड़क निर्माण से जुड़े PWD इंजीनियरों और ठेकेदार की ओर से भी शिकायतें मिलने की बात सामने आई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस बीच AAP नेताओं ने मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रविवार को हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली AAP अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, विधायक कुलदीप कुमार और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था।</span></i></b></p><h5 class=""><b>केजरीवाल का तिलक नगर जाने का ऐलान</b></h5><p>केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि वह शाम करीब 4:30 बजे तिलक नगर जाकर मामले की जानकारी लेंगे। उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता और युवक के साथ हुए कथित थप्पड़ कांड, दोनों मामलों में कार्रवाई की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मामले में फिलहाल दो पक्षों के अलग-अलग दावे सामने आए हैं। सड़क की गुणवत्ता, कथित मारपीट और शिकायतों पर पुलिस की जांच के बाद ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ प्रवेश वर्मा थप्पड़ विवाद: केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से गिरफ्तारी की मांग की ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/gyanesh-kumar-supreme-court-petition-sir-row-6648 ]]></guid><title><![CDATA[ CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, फैसलों में कथित केंद्रीकरण का आरोप ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/gyanesh-kumar-supreme-court-petition-sir-row-6648 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर किए जाने का दावा सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर किए जाने का दावा सामने आया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के नाम पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—की सहमति के बिना लिए गए। याचिका में चुनाव आयोग के कामकाज में कथित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्रीकरण, एजेंडा और बैठक के कार्यवृत्त में देरी तथा मतदाता सूची से जुड़े डिजिटल और प्रक्रियात्मक बदलावों पर सवाल उठाए गए हैं।</span></p><p>यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के भीतर कथित मतभेद और आयोग के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौतियां बढ़ रही हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिए गए विवरण के अनुसार, याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जैसे तीन सदस्यीय संवैधानिक निकाय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में धीरे-धीरे अधिकारों का केंद्रीकरण हुआ।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">याचिका में कथित तौर पर एजेंडा और बैठक के कार्यवृत्त उपलब्ध कराने में देरी, मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव और कुछ मामलों में अपील दायर किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;[BREAKING] Election Commission row: Plea before Supreme Court seeks writ of Quo Warranto against CEC Gyanesh Kumar asking him to explain his unilateral decisions&lt;br&gt;&lt;br&gt;report by &lt;a href="https://x.com/DebayonRoy?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@DebayonRoy&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/eYZnFmPklT"&gt;https://t.co/eYZnFmPklT&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Bar and Bench (@barandbench) &lt;a href="https://x.com/barandbench/status/2104447312340906339?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है SIR विवाद</b></h5><p>याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुछ फैसले अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए, जबकि आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दो चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक निर्देशिका में वर्तमान में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त तथा सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में दर्ज किया गया है।</p><p>इससे पहले अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें SIR से जुड़े कथित फैसलों, दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ निर्णय दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। इसमें मूल वैधानिक फॉर्म-6 को बहाल करने और SIR से जुड़े मतदाता आंकड़ों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच या विशेष जांच दल गठित करने की मांग भी की गई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">याचिकाकर्ता ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अलावा वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग और निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से जुड़ी अधिकारी सीमा खन्ना के खिलाफ कथित कर्तव्य उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग भी की है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: Petitioner and advocate Shailendra Mani Tripathi, on the petition filed in the Supreme Court against decisions taken by Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, says, “The way the Election Commission has been conducted on the basis of a minority is completely against the… &lt;a href="https://t.co/Y11lCYwulk"&gt;pic.twitter.com/Y11lCYwulk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2103401291410272484?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 25, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>फॉर्म-6 में बदलाव का भी मामला</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव का मुद्दा भी उठाया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका के मुताबिक, ECINet और ERONet जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉर्म-6 से संबंधित बदलाव किए गए। याचिकाकर्ता का दावा है कि ऐसे बदलाव वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थे और मूल फॉर्म को बहाल किया जाना चाहिए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इसी मामले में याचिका ने चुनावी डेटा और डिजिटल प्रणालियों की फॉरेंसिक जांच की मांग भी की है। हालांकि, याचिका में लगाए गए आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>14 बार आपत्तियों का मुद्दा कैसे उठा?</b></h5><p>विवाद की पृष्ठभूमि में <a href="https://indianexpress.com/article/express-exclusive/election-commission-sir-14-objections-gyanesh-kumar-sukhbir-singh-sandhu-vivek-joshi-10889737/" target="_blank">इंडियन एक्सप्रेस की वह रिपोर्ट</a> है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले कुछ महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज की थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रिपोर्ट में फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने तथा चुनावी डेटा के प्रबंधन जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। इन्हीं रिपोर्टों के बाद SIR और चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज को लेकर राजनीतिक तथा कानूनी विवाद तेज हुआ।</span></p><h5 class=""><b>चुनाव आयोग ने क्या कहा?</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>इन आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी संस्थान में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां आंतरिक विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं। आयोग का कहना है कि पिछले एक साल में उसके सभी आदेश पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसलिए याचिकाओं में लगाए गए कथित एकतरफा निर्णयों के आरोप और चुनाव आयोग के इस आधिकारिक रुख के बीच अंतर बना हुआ है। मामले में अंतिम कानूनी स्थिति सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आदेशों से स्पष्ट होगी।</span></i></b></p><h5 class=""><b>सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने क्या कहा?</b></h5><p>इस पूरे विवाद पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार की जवाबदेही का मुद्दा केवल अदालतों तक सीमित नहीं होना चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दास ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पिछली कार्यवाही का हवाला देते हुए न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि अदालतों में दायर नई याचिकाओं की सुनवाई अपनी जगह है, लेकिन उनकी पार्टी के अनुसार राजनीतिक और लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल अलग है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उनके बयान में SIR के दौरान मतदाता नामों को हटाए जाने और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर दावे किए गए। ये उनके राजनीतिक संगठन के आरोप और राय हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;🚨&lt;a href="https://x.com/hashtag/Important?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Important&lt;/a&gt;: Several petitions are now being filed in the High Courts and the Supreme Court “against” the actions of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.&lt;br&gt;&lt;br&gt;But we must not forget what happened the last time citizens knocked on the doors of the judiciary. The Supreme Court…&lt;/p&gt;&amp;mdash; Saurav Das (@SauravDassss) &lt;a href="https://x.com/SauravDassss/status/2104448239575736671?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 28, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>अब आगे क्या?</b></h5><p>ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक से अधिक याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इनमें कुछ याचिकाएं SIR की प्रक्रिया, मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी डेटा के प्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच की मांग कर रही हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल इन याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है। चुनाव आयोग ने दूसरी ओर SIR से जुड़े निर्णयों को पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णय बताया है। ऐसे में आगे की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और संबंधित पक्षों के जवाबों से स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, फैसलों में कथित केंद्रीकरण का आरोप ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ev-charging-automated-testing-station-burari-anand-vihar-6601 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में ईवी चार्जिंग सुविधाओं की शुरुआत, बुराड़ी में तीसरे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शुभारंभ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ev-charging-automated-testing-station-burari-anand-vihar-6601 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 14:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बुराड़ी और आनंद विहार स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्हों ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b style="font-size: 1rem;">नई दिल्ली:</b><span style="font-size: 1rem;"> दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को बुराड़ी और आनंद विहार स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के तीन प्रमुख ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हर साल करीब 2.5 लाख व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच कर सकेंगे।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी में दिल्ली के तीसरे प्रमुख ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का उद्घाटन करते हुए इसे व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच को व्यवस्थित करने और राजधानी में प्रदूषण कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि महज डेढ़ साल के भीतर तीसरे बड़े ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शुरू होना दिल्ली के परिवहन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव है। यह केंद्र दिल्ली के व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच करने के साथ फिटनेस प्रमाणपत्र भी जारी करेगा।</span></p><h5 class=""><b>अकेले बुराड़ी में सालाना 1 लाख वाहनों की जांच</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने बताया कि बुराड़ी का ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हर साल करीब एक लाख व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच कर सकेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि बुराड़ी, नंद नगरी और तेहखंड स्थित तीनों ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन मिलकर हर साल करीब 2.5 लाख व्यावसायिक वाहनों की जांच करेंगे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">सरकार का कहना है कि वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया बेहतर होने से सड़कों पर चलने वाले अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी मजबूत होगी।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi CM Rekha Gupta attends the launch of the electric vehicle (EV) charging facilities at the ATS Burari and Anand Vihar hubs.&lt;br&gt;&lt;br&gt;She says, &amp;quot;In a short span of just one and a half years, the opening of Delhi&amp;#39;s third major automated testing station marks a significant… &lt;a href="https://t.co/CNcpsdeyr7"&gt;pic.twitter.com/CNcpsdeyr7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2103737295363072273?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 26, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>दिल्ली में तीन ATS, जल्द खुलेगा चौथा केंद्र</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि राजधानी में फिलहाल तेहखंड, नंद नगरी और बुराड़ी में तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन हैं। उन्होंने बुराड़ी केंद्र को देश के बड़े और आधुनिक स्वचालित परीक्षण केंद्रों में से एक बताया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि बुराड़ी केंद्र में हर साल लगभग एक लाख वाहनों की जांच की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि झुलझुली में चौथा ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन अगले एक से डेढ़ महीने में शुरू होने की उम्मीद है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>परिवहन प्रदूषण कम करने पर जोर</b></h5><p>पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन वाहनों की फिटनेस जांच को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद करेंगे। इससे परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और दिल्ली की हवा को बेहतर बनाने के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि वाहनों की नियमित फिटनेस जांच से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।</span></p><h5 class=""><b>छठ से पहले दिल्ली-बिहार बस सेवा शुरू करने की तैयारी</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली और बिहार के बीच बस सेवा शुरू करने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छठ पर्व से पहले दिल्ली से बिहार के लिए बसें चलाने की योजना है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके लिए बिहार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। शुरुआत में चार बसें चलाने की योजना है और यात्रियों की मांग के आधार पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।</span></i></b></p><h5 class=""><b>बुराड़ी में सड़क और ISBT विस्तार की योजना</b></h5><p>कार्यक्रम में शामिल भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी क्षेत्र में चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इलाके में करीब 120 करोड़ रुपये की लागत से 100 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद क्षेत्र में अन्य लेन विकसित करने की योजना है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मनोज तिवारी ने यह भी बताया कि क्षेत्र में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (ISBT) को स्थानांतरित करने और उसका विस्तार करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। उनके अनुसार, इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होने और दिल्ली के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में ईवी चार्जिंग सुविधाओं की शुरुआत, बुराड़ी में तीसरे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का शुभारंभ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/tarun-tejpal-case-supreme-court-10-year-sentence-appeal-6588 ]]></guid><title><![CDATA[ तरुण तेजपाल केस में सुप्रीम कोर्ट का गोवा सरकार को नोटिस, 10 साल की सजा के खिलाफ अपील पर आगे क्या? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/tarun-tejpal-case-supreme-court-10-year-sentence-appeal-6588 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 18:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 25 सितंबर को पूर्व तहलका प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की उस याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 2013 के दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 25 सितंबर को पूर्व तहलका प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की उस याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने 2013 के दुष्कर्म मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की।</span></p><p>तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलट दिया है और तेजपाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिब्बल ने उनकी सजा निलंबित करने की अर्जी पर सुनवाई के लिए तारीख तय करने का अनुरोध भी किया।</p><h5 class=""><b>गोवा सरकार ने भी दायर की है याचिका</b></h5><p>इस मामले में गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य ने तेजपाल को दी गई 10 साल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की इस याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। यानी अब शीर्ष अदालत के सामने तेजपाल की सजा को चुनौती देने वाली अपील और राज्य की सजा बढ़ाने की मांग—दोनों मामले हैं।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | SC issues notices to Goa Police, Tarun Tejpal in 2013 rape case&lt;br&gt;&lt;br&gt; The Supreme Court on Friday issued two notices on Tarun Tejpal&amp;#39;s sentencing in a 2013 rape case -- one to Goa Police on the journalist&amp;#39;s petition against his 10-year prison term and the second to him on a… &lt;a href="https://t.co/fq5b9RGjVL"&gt;pic.twitter.com/fq5b9RGjVL&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2103381648893255963?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 25, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>अब आगे क्या होगा?</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी होने के बाद गोवा सरकार को तेजपाल की अपील पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद अदालत मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुन सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सिब्बल ने तेजपाल की सजा निलंबित करने की अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने इस अनुरोध पर विचार करने की बात कही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई 15 अक्टूबर को होने की संभावना जताई गई है।</span><span style="font-size: 1rem;">इस स्तर पर नोटिस जारी होना तेजपाल की दोषसिद्धि या सजा पर कोई अंतिम निर्णय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को आगे अपील और राज्य की सजा बढ़ाने की मांग पर सुनवाई करनी है।</span></p><h5 class=""><b>तेजपाल ने कब किया था आत्मसमर्पण?</b></h5><p>बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आत्मसमर्पण से छूट की मांग स्वीकार नहीं की और उन्हें निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि उनकी अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के लिए आत्मसमर्पण जरूरी होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">तेजपाल ने 14 सितंबर 2026 को गोवा की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद उन्हें उत्तरी गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें 10 साल की सजा भुगतनी है, जब तक कि उच्च अदालत से कोई राहत नहीं मिलती।</span></p><h5 class=""><b>क्या है 2013 का मामला?</b></h5><p>यह मामला नवंबर 2013 का है। आरोप था कि गोवा में तहलका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ होटल की लिफ्ट में यौन अपराध किया गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मई 2021 में मापुसा की सत्र अदालत ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी।</span></p><p>6 अगस्त 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अब सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की याचिकाएं लंबित हैं—तेजपाल दोषसिद्धि और 10 साल की सजा को चुनौती दे रहे हैं, जबकि गोवा सरकार सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग कर रही है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ तरुण तेजपाल केस में सुप्रीम कोर्ट का गोवा सरकार को नोटिस, 10 साल की सजा के खिलाफ अपील पर आगे क्या? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/hindu-college-car-case-6582 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi News: हिंदू कॉलेज छात्रा से कार में खींचने की कोशिश का आरोप, ₹44 हजार के चालान वाली सफारी सीज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/hindu-college-car-case-6582 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 12:41:52 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हिंदू कॉलेज की एक छात्रा को कथित तौर पर कार में खींचने की कोशिश के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना में इस्तेमाल बताई जा रही सफेद रंग की सफारी कार को सीज  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में हिंदू कॉलेज की एक छात्रा को कथित तौर पर कार में खींचने की कोशिश के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घटना में इस्तेमाल बताई जा रही सफेद रंग की सफारी कार को सीज कर लिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस वाहन पर पहले से कुल ₹44,000 के चालान लंबित हैं। इनमें अधिकांश चालान ओवरस्पीडिंग से जुड़े बताए गए हैं।</p><p>यह घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे हकीकत पार्क, मुखर्जी नगर के पास हुई थी। छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह अपनी सहेली के साथ पैदल जा रही थी, तभी एक सफेद कार उनके पास आकर रुकी और उसमें मौजूद लोगों ने कथित तौर पर उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं।</p><h5 class=""><b>विरोध के बाद पीछा करने का आरोप</b></h5><p>सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में छात्रा ने घटना के बारे में अपनी बात रखी। उसके मुताबिक, कार में मौजूद लोगों की कथित टिप्पणियों का उसने और उसकी सहेली ने विरोध किया। इसके बाद आरोप है कि कार सवारों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ दूरी तक उनका पीछा किया।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi | Mukherjee Nagar eve-teasing incident | The white Safari car, invovled in the incident, seized by the Delhi Police reportedly has outstanding traffic fines totaling ₹44,000. Most of the fines are for speeding. A speeding challan was also issued for the car on September…&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2103356047469740246?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 25, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><p>छात्रा के अनुसार, जब दोनों ने घटना को रिकॉर्ड करने के लिए रुकने की कोशिश की, तो कार सवार भी रुक गए। इसी दौरान छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे कार के अंदर खींचने का प्रयास किया गया।</p><p>बताया गया है कि छात्रा की सहेली ने वाहन की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की, जिसके बाद कार सवार वहां से चले गए। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और उपलब्ध वीडियो तथा अन्य साक्ष्यों को भी देखा जा रहा है।</p><h5 class=""><b>कार पर पहले से ₹44 हजार के चालान</b></h5><p>दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि जिस सफेद सफारी को घटना से जोड़ा जा रहा है, उसे सीज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, वाहन पर कुल ₹44,000 के चालान दर्ज हैं।</p><p>इनमें ज्यादातर चालान ओवरस्पीडिंग से संबंधित बताए गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि इसी वाहन का 13 सितंबर को भी ओवरस्पीडिंग के कारण चालान किया गया था।</p><p>हालांकि, वाहन पर पहले से मौजूद ट्रैफिक चालान और मौजूदा मामले के आरोप अलग-अलग विषय हैं। पुराने चालानों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वाहन मालिक या चालक मौजूदा घटना में भी दोषी है। मौजूदा मामले में पुलिस की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।</p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR</b></h5><p>दिल्ली पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में मुखर्जी नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने वाहन चालक की पहचान नमन के रूप में बताई है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र बताया गया है। घटना के समय उसके साथ दो-तीन अन्य लोगों के मौजूद होने की भी जानकारी सामने आई है।</p><p>मामले में BNS की धारा 78, 79 और 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक, इसमें पीछा करने, किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द या इशारे करने और सामान्य इरादे से किए गए कृत्य से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।</p><p>जांच के दौरान पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जुटा रही है। इलाके के निवासी अरविंद सिंह चौहान के अनुसार, पुलिसकर्मी उनके यहां लगे CCTV कैमरों की DVR भी अपने साथ ले गए हैं।</p><h5 class=""><b>शिकायत दर्ज कराने में देरी के आरोप की भी जांच</b></h5><p>छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे और उसकी सहेली को करीब चार घंटे तक तीन अलग-अलग थानों के चक्कर लगाने पड़े। छात्रा के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें यह बताया गया कि घटना संबंधित थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।</p><p>दिल्ली पुलिस ने कहा है कि छात्रा द्वारा लगाए गए इस आरोप की भी जांच की जा रही है कि FIR दर्ज होने से पहले उसे कई थानों में जाना पड़ा था।</p><p>यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज होने और पुलिस की शुरुआती कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठे हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि शिकायत कब और किस स्तर पर दर्ज की गई तथा शुरुआत में किन परिस्थितियों में छात्रा को दूसरे थाने जाने के लिए कहा गया।</p><h5 class=""><b>CCTV और अन्य सबूतों की जांच</b></h5><p>मामले की जांच में CCTV फुटेज, छात्रा की ओर से उपलब्ध कराई गई रिकॉर्डिंग और वाहन से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। पुलिस ने वाहन को सीज कर लिया है और उसमें मौजूद लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।</p><p>फिलहाल छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप जांच के दायरे में हैं। आरोपों की पुष्टि जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi News: हिंदू कॉलेज छात्रा से कार में खींचने की कोशिश का आरोप, ₹44 हजार के चालान वाली सफारी सीज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cec-gyanesh-kumar-impeachment-motion-opposition-6571 ]]></guid><title><![CDATA[ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस की तैयारी, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cec-gyanesh-kumar-impeachment-motion-opposition-6571 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 17:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों से संपर्क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस लाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों से संपर्क किया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, नोटिस अगले दो सप्ताह के भीतर संसद में पेश किया जा सकता है।</span><span style="font-size: 1rem;">प्रस्तावित कदम चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सामने आया है।</span><span style="font-size: 1rem;">हाल में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारियों को भेजे गए पत्रों का उल्लेख किया गया।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के सीईओ ने सात दिनों के भीतर आठ बार कुछ सुविधाओं तक पहुंच के लिए दिल्ली में संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में एसआईआर से जुड़े फैसलों और आदेशों को लेकर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। इन रिपोर्टों के बाद चुनाव आयोग के आंतरिक कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज हुई है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Opposition parties to move impeachment motion notice against CEC Gyanesh Kumar in Parliament: Sources&lt;br&gt;&lt;br&gt;Read &lt;a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ANI&lt;/a&gt; Story | &lt;a href="https://t.co/ytjPy8Azu6"&gt;https://t.co/ytjPy8Azu6&lt;/a&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/CEC?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#CEC&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/GyaneshKumar?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#GyaneshKumar&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/Parliament?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Parliament&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/GwQFlG15gK"&gt;pic.twitter.com/GwQFlG15gK&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2103084929542447414?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>महुआ मोइत्रा ने पुलिस में शिकायत दी</b></h5><p>इसी बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिकायत में प्रक्रियागत उल्लंघन, एकतरफा निर्णय लेने और मतदाता सूची में कथित हेरफेर जैसे आरोप लगाए हैं। ये आरोप उनके हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून में दिए गए कानूनी संरक्षण पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि यह संरक्षण चुनाव आयोग के बहुसदस्यीय निकाय के रूप में सामूहिक रूप से काम करने की स्थिति से जुड़ा है।</span></p><h5 class=""><b>कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर उठाए सवाल</b></h5><p>कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और इसे रोकने तथा सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की। उन्होंने मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के आंकड़े भी बताए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, ये आंकड़े कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा हैं। चुनाव आयोग ने अपने कामकाज को लेकर उठाए गए व्यापक आरोपों पर असहमति जताई है और कहा है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी चुनाव आयोग के हालिया फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपों का जवाब चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से आना चाहिए।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;INDIA bloc parties have agreed to move a fresh removal motion against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar on Congress’s initiative. The notice may be submitted next week, incorporating recent revelations. A similar notice was filed in the Rajya Sabha on April 24 with the… &lt;a href="https://t.co/a3otjYCIRS"&gt;pic.twitter.com/a3otjYCIRS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2103072642316271960?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>पहले भी हटाने के नोटिस की कोशिश</b></h5><p>मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विपक्ष इससे पहले भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग नोटिस देने की कोशिश कर चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 12 मार्च और 24 अप्रैल 2026 को ऐसे नोटिस दिए गए थे; इनमें से पहले नोटिस को राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था, जबकि दूसरे नोटिस की स्थिति अलग रही।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अब प्रस्तावित नया नोटिस चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमति और एसआईआर से जुड़े हालिया विवादों को आधार बना सकता है। फिलहाल यह विपक्षी दलों की प्रस्तावित कार्रवाई है और संसद में नोटिस दाखिल होने तथा आगे की संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही इसकी औपचारिक स्थिति स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस की तैयारी, दोनों सदनों में प्रस्ताव लाने की तैयारी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/lsr-college-online-classes-6545 ]]></guid><title><![CDATA[ LSR College Online Classes: कालकाजी केस के बाद LSR ने रोकी Offline Classes, Back Gate के पास मुठभेड़ से बढ़ी सुरक्षा चिंता ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/lsr-college-online-classes-6545 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 15:45:45 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में सामने आए नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले के बाद Lady Shri Ram College for Women (LSR) ने छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं अस्थायी ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके में सामने आए नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले के बाद<b> Lady Shri Ram College for Women (LSR)</b> ने छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं। कॉलेज प्रशासन ने बुधवार की कक्षाओं को Online Mode में संचालित करने का निर्णय लिया है।</p><p>यह फैसला उस समय लिया गया जब आस्था कुंज पार्क में हुई कथित वारदात की जांच के दौरान पुलिस की एक टीम की मामले के एक आरोपी से कॉलेज के पिछले गेट के पास मुठभेड़ हुई। रिपोर्टों के मुताबिक, यह स्थान कॉलेज के Back Gate से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। घटना के बाद कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा को लेकर छात्राओं के बीच चिंता बढ़ गई।</p><p>कॉलेज प्रशासन ने कहा है कि फिलहाल छात्रों की सुरक्षा और उनका कल्याण प्राथमिकता है। फैकल्टी मेंटर्स और कॉलेज काउंसलर को भी जरूरत पड़ने पर छात्रों की सहायता के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया है।</p><h5 class=""><b>मंगलवार दोपहर से ही कक्षाएं हुईं स्थगित</b></h5><p>कॉलेज ने मंगलवार को दोपहर के बाद नियमित कक्षाएं रोक दी थीं। इसके बाद बुधवार के लिए Online Classes का फैसला लिया गया। प्रशासन ने छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ को विशेष रूप से कॉलेज के पिछले गेट के आसपास भीड़ न लगाने की सलाह दी है।</p><p>इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से कैंपस के आसपास Police Patrolling बढ़ाने का अनुरोध किया है। कॉलेज के आसपास के रास्तों और कैंपस की बाहरी सीमा को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने की मांग की गई है।</p><p>LSR की प्राचार्य कनिका आहूजा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद कक्षाएं रद्द की गईं। उन्होंने छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता बताते हुए फैकल्टी मेंटर्स तथा काउंसलर को छात्रों के लिए उपलब्ध रहने को कहा।</p><h5 class=""><b>Back Gate के पास पुलिस मुठभेड़ से बढ़ी चिंता</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, आस्था कुंज पार्क मामले में आरोपियों की तलाश के दौरान मंगलवार को अमर कॉलोनी इलाके में एक आरोपी से मुठभेड़ हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने टीम पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।</p><p>पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी दी है। मामले की जांच में POCSO Act समेत अन्य संबंधित कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।</p><p>पुलिस के अनुसार, 17 वर्षीय लड़की सोमवार शाम अपने पुरुष मित्र के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। इसके बाद दोनों आस्था कुंज पार्क पहुंचे। पुलिस का आरोप है कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को रोका और लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया। इसके बाद लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले की जांच जारी है।</p><h5 class=""><b>LSR Student Union ने बुलाई Emergency Meeting</b></h5><p>घटना के बाद LSR Student Union ने भी छात्राओं की सुरक्षा को लेकर Emergency General Body Meeting आयोजित की। बैठक में कैंपस और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा कॉलेज प्रशासन के सामने छात्रों की चिंताओं को रखने पर चर्चा हुई।</p><p>छात्राओं की चिंता केवल कॉलेज परिसर तक सीमित नहीं है। LSR में पढ़ने वाली कई छात्राएं आसपास के PG, हॉस्टल, मेट्रो स्टेशन और अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए कॉलेज के आसपास के रास्तों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में कैंपस के बाहर की सुरक्षा भी उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है।</p><p>कुछ छात्रों ने घटना के बाद अकेले यात्रा करने से बचने और समूह में आने-जाने की बात कही है। कुछ छात्राओं ने अपने परिवारों से मिली सुरक्षा संबंधी सलाह का भी जिक्र किया।</p><h5 class=""><b>College ने Police से बढ़ाई सुरक्षा की मांग</b></h5><p>LSR प्रशासन ने दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखने और कैंपस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। Back Gate के पास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद छात्रों की ओर से आसपास के रास्तों, प्रकाश व्यवस्था और आने-जाने वाले मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है।</p><p>फिलहाल कॉलेज ने बुधवार की पढ़ाई Online Mode में कराने का फैसला किया है। आगे Offline Classes कब पूरी तरह शुरू होंगी, इस बारे में उपलब्ध जानकारी में कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है।</p><p>इस पूरे घटनाक्रम में आस्था कुंज पार्क की कथित वारदात और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई की जांच जारी है। वहीं, LSR प्रशासन का तत्काल फोकस छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाने पर है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ LSR College Online Classes: कालकाजी केस के बाद LSR ने रोकी Offline Classes, Back Gate के पास मुठभेड़ से बढ़ी सुरक्षा चिंता ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-dtc-bus-strike-high-court-pil-6531 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में डीटीसी बस सेवा बहाल करने की मांग, हाई कोर्ट में जनहित याचिका ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-dtc-bus-strike-high-court-pil-6531 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 20:05:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में डीटीसी बस चालकों, परिचालकों और बस संचालन से जुड़े अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सार्वजनिक बस सेवाओं को जल्द बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL)  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली में डीटीसी बस चालकों, परिचालकों और बस संचालन से जुड़े अन्य कर्मचारियों की हड़ताल के बीच सार्वजनिक बस सेवाओं को जल्द बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका में बस सेवाओं की पर्याप्त और नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">यह जनहित याचिका अधिवक्ता और नियमित डीटीसी यात्री अमी सिसोदिया ने दायर की है। याचिका में दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और गृह विभाग को पक्षकार बनाया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">याचिकाकर्ता ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि बस सेवाओं में लगातार व्यवधान के कारण सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर बड़ी संख्या में यात्रियों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।</span></p><h5 class=""><b>महिलाओं और अन्य यात्रियों की परेशानी का हवाला</b></h5><p>याचिका में दावा किया गया है कि बस सेवाओं के प्रभावित होने का असर उन महिला यात्रियों पर भी पड़ रहा है, जो दिल्ली सरकार की मुफ्त बस यात्रा सुविधा का इस्तेमाल करती हैं। याचिका के मुताबिक, बसों की उपलब्धता कम होने के कारण कुछ यात्रियों को अधिक महंगे वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका में कहा गया है कि मामला केवल याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है। छात्रों, दिहाड़ी मजदूरों, नौकरीपेशा लोगों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, मरीजों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों समेत बड़ी आबादी के लिए सस्ता सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;PIL in Delhi High Court against ongoing strike of DTC drivers &lt;br&gt;&lt;br&gt;report by &lt;a href="https://x.com/BhaviniSri24?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@BhaviniSri24&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/Q3eqgFFPqw"&gt;https://t.co/Q3eqgFFPqw&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Bar and Bench (@barandbench) &lt;a href="https://x.com/barandbench/status/2102330678016905431?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>मेट्रो पर बढ़ा अतिरिक्त यात्री दबाव</b></h5><p>याचिका में डीटीसी बसों के संचालन में बड़े स्तर पर व्यवधान और बड़ी संख्या में चालकों के हड़ताल में शामिल होने संबंधी रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया है। इसके कारण कई यात्रियों के फंसे होने या वैकल्पिक परिवहन पर अधिक खर्च करने की बात कही गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हड़ताल के कारण दिल्ली मेट्रो पर भी अतिरिक्त यात्रियों का दबाव बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक, डीटीसी बस सेवाओं में व्यवधान के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए मेट्रो की अतिरिक्त सेवाएं भी संचालित की गई हैं।</span></p><h5 class=""><b>कर्मचारियों की मांगों पर फैसला नहीं, बस सेवा बहाली की मांग</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>याचिका में स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों या औद्योगिक विवादों पर फैसला कराने की मांग नहीं कर रही हैं। साथ ही, व्यक्तिगत चालकों या परिचालकों के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई की मांग भी नहीं की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बजाय याचिका में संबंधित सरकारी और वैधानिक अधिकारियों को बस सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था बहाल करने के लिए कानूनी रूप से अनुमत आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">जब तक पूरी बस सेवा बहाल नहीं होती, तब तक कम से कम इतना सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिससे यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना न करना पड़े।</span></i></b></p><h5 class=""><b>अनुच्छेद 226 के तहत दायर हुई PIL</b></h5><p>यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विक्रांत डबास पैरवी कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल, याचिका पर अदालत की ओर से किसी अंतिम निर्देश की जानकारी सामने नहीं आई है। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर 22 सितंबर 2026 की कारण सूची और अन्य न्यायिक सूचनाएं उपलब्ध हैं।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में डीटीसी बस सेवा बहाल करने की मांग, हाई कोर्ट में जनहित याचिका ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-riots-case-umar-khalid-sharjeel-imam-bail-hearing-september-30-6504 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-riots-case-umar-khalid-sharjeel-imam-bail-hearing-september-30-6504 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 19:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले से जुड़े उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है। सोमवार को दिल्ली पुलिस की ओर से स्थगन का अनुर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले से जुड़े उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर तक टाल दी है। सोमवार को दिल्ली पुलिस की ओर से स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने अगली तारीख तय की।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक (SPP) मधुकर पांडे ने अदालत को बताया कि मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू स्वास्थ्य कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने मामले को 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने खालिद और इमाम की नई जमानत याचिकाओं का विरोध किया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि इन याचिकाओं को उस समय दायर किया गया जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित परिस्थितियां अभी पूरी नहीं हुई थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि दोनों आरोपी संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद या 5 जनवरी 2027 को, इनमें से जो पहले हो, उसके आधार पर जमानत की मांग दोबारा कर सकते हैं।</span></p><h5 class=""><b>जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?</b></h5><p>5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उसी मामले में पांच अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि सभी आरोपियों की कथित भूमिका समान नहीं है और जमानत पर प्रत्येक आरोपी के मामले को अलग-अलग देखना होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुप्रीम कोर्ट के आदेश में खालिद और इमाम के खिलाफ अभियोजन द्वारा पेश सामग्री और उनकी कथित भूमिका को अलग स्तर पर रखने की बात कही गई थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि उस स्तर पर की गई टिप्पणियां मुकदमे में अंतिम दोषसिद्धि का निष्कर्ष नहीं हैं।</span></p><h5 class=""><b>UAPA के तहत चल रहा है मामला</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>उमर खालिद और शरजील इमाम पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आरोप हैं। फरवरी 2020 में हुई हिंसा में अभियोजन के अनुसार 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए UAPA की धारा 43D(5) का भी हवाला दिया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के निर्देश तब तक प्रभावी हैं, जब तक उन्हें बड़ी पीठ द्वारा बदला या निरस्त नहीं किया जाता।</span></i></b></p><h5 class=""><b>अब 30 सितंबर को होगी सुनवाई</b></h5><p>दिल्ली हाई कोर्ट में अब दोनों जमानत याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत उस दौरान दिल्ली पुलिस की आपत्तियों और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करेगी। फिलहाल हाई कोर्ट ने जमानत पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-solar-portal-6500 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Solar Portal: दिल्ली वालों के लिए शुरू हुआ Rooftop Solar Portal, जानें आवेदन और Subsidy का पूरा तरीका ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-solar-portal-6500 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 18:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर लगाने को लेकर एक नई सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत Delhi Solar Portal को आवेदन के लिए सक्रिय कर  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप सोलर लगाने को लेकर एक नई सुविधा शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार ने PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत Delhi Solar Portal को आवेदन के लिए सक्रिय कर दिया है। आधिकारिक पोर्टल के मुताबिक, रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन की सुविधा 21 सितंबर 2026 को दोपहर 2:30 बजे से उपलब्ध है।</p><p>दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ता इस पोर्टल के जरिए रूफटॉप सोलर से जुड़ी जानकारी, सब्सिडी, अधिकृत विक्रेताओं और आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं। पोर्टल पर सोलर कैलकुलेटर की सुविधा भी दी गई है, जिससे उपभोक्ता अपनी बिजली खपत के आधार पर उपयुक्त सोलर क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं।</p><h5 class=""><b>कैसे करें Rooftop Solar के लिए आवेदन?</b></h5><p>आवेदन करने के लिए दिल्ली के उपभोक्ता Delhi Solar Portal पर जाकर ‘Apply for Rooftop Solar’ विकल्प चुन सकते हैं। पोर्टल पर PM Surya Ghar Yojana के तहत आवेदन का विकल्प उपलब्ध है। इसके अलावा दिल्ली की सोलर पॉलिसी के तहत भी आवेदन संबंधी सुविधा दी गई है।</p><p>आवेदन के दौरान बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी देनी होगी। PM Surya Ghar के तहत केंद्रीय सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पोर्टल पर उपलब्ध empanelled vendor में से ही विक्रेता का चयन करना होगा।</p><p><b>Delhi Solar Portal पर आवेदन करें</b></p><h5 class=""><b>कितनी मिलेगी Central Subsidy?</b></h5><p>PM Surya Ghar योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर तय होती है। दिल्ली सोलर पोर्टल के अनुसार, पहले 2 किलोवाट तक ₹30,000 प्रति किलोवाट की केंद्रीय सब्सिडी है। इसके बाद 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता पर ₹18,000 प्रति किलोवाट की सहायता मिलती है।</p><p>3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले सिस्टम के लिए केंद्रीय सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹78,000 है।</p><h5 class=""><b>Delhi Government भी देगी Subsidy</b></h5><p>केंद्र की सहायता के अलावा दिल्ली की सोलर पॉलिसी के तहत राज्य सरकार की ओर से भी कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान है। मौजूदा दिल्ली सोलर पोर्टल के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को ₹10,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम ₹30,000 तक राज्य सब्सिडी मिल सकती है।</p><p>पोर्टल के मुताबिक, जो उपभोक्ता राष्ट्रीय PM Surya Ghar पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं, उनके लिए दिल्ली की राज्य सब्सिडी DBT यानी Direct Benefit Transfer के जरिए दी जाती है।</p><p>इसके अलावा दिल्ली की नीति में बिजली उत्पादन के आधार पर Generation-Based Incentive (GBI) का भी प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 किलोवाट तक ₹3 प्रति यूनिट और 3 से 10 किलोवाट तक ₹2 प्रति यूनिट का GBI निर्धारित है।</p><h5 class=""><b>Solar लगाने से पहले ये जानकारी भी देखें</b></h5><p>Delhi Solar Portal पर उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग सोलर मॉडल, सोलर कैलकुलेटर, सब्सिडी स्टेटस और अधिकृत विक्रेताओं की जानकारी उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने Consumer Account Number के जरिए कैपिटल सब्सिडी जारी होने की स्थिति भी देख सकते हैं।</p><p>इस योजना का उद्देश्य दिल्ली में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अपनी बिजली जरूरत का कुछ हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करने में सक्षम बनाना है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Solar Portal: दिल्ली वालों के लिए शुरू हुआ Rooftop Solar Portal, जानें आवेदन और Subsidy का पूरा तरीका ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/rs-370-biryani-row-sc-notice-pranit-more-firs-6490 ]]></guid><title><![CDATA[ ₹370 बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे की याचिका पर SC ने केंद्र, महाराष्ट्र-हरियाणा से मांगा जवाब ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/rs-370-biryani-row-sc-notice-pranit-more-firs-6490 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 15:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: ₹370 बिरयानी विवाद को लेकर कॉमेडियन प्रणीत मोरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। मोरे ने विवाद से जुड़े अलग-अलग राज्यों ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>₹370 बिरयानी विवाद को लेकर कॉमेडियन प्रणीत मोरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा। मोरे ने विवाद से जुड़े अलग-अलग राज्यों में दर्ज दो एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं, ने याचिका पर नोटिस जारी किया। यह मामला <b>Pranit More v. State of Maharashtra and Others, W.P. (Crl.) No. 367/2026</b> के रूप में दर्ज है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">यह विवाद गुरुग्राम में आयोजित प्रणीत मोरे के स्टैंड-अप शो के दौरान हुई एक बातचीत से शुरू हुआ था। कार्यक्रम में मौजूद दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने एक महिला के साथ डेट से जुड़ा अपना अनुभव बताया था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">जांगड़ा ने बताया था कि उसने डेट के दौरान करीब 370 रुपये की बिरयानी पर खर्च किए थे। इसके बाद उसने महिला से शारीरिक अंतरंगता की अपेक्षा से जुड़ी टिप्पणी की। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस बातचीत को लेकर व्यापक आलोचना हुई।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">विवाद में प्रणीत मोरे की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे। आरोप लगाया गया कि उन्होंने बातचीत को रोकने या टिप्पणी पर हस्तक्षेप करने के बजाय उसे जारी रहने दिया। हालांकि, मामले में दर्ज एफआईआर आरोप हैं और इन पर अदालत में अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं आया है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | &amp;#39;Rs 370 biryani&amp;#39; remark: SC issues notice on comedian Pranit More&amp;#39;s plea seeking clubbing of FIRs&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Supreme Court on Monday sought responses from the Centre, Maharashtra and the Haryana government on a plea by comedian Pranit More seeking the clubbing of FIRs lodged… &lt;a href="https://t.co/LvT2BhBJc4"&gt;pic.twitter.com/LvT2BhBJc4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2101939431712366920?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज हुईं एफआईआर</b></h5><p>विवाद के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में भी अलग मामला दर्ज किया गया। दोनों मामलों का संबंध उसी वायरल घटना से बताया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रिपोर्टों के मुताबिक, मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। महाराष्ट्र मामले में आपत्तिजनक सामग्री और उसके ऑनलाइन प्रसार से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं।</span></p><h5 class=""><b>मोरे ने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की?</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>प्रणीत मोरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग की है। उनका कहना है कि दोनों मामले एक ही घटना से संबंधित हैं और अलग-अलग राज्यों में समान विवाद को लेकर समानांतर कार्रवाई हो रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एफआईआर रद्द करने का आदेश नहीं दिया है। सोमवार की सुनवाई में अदालत ने केंद्र और दोनों राज्य सरकारों से जवाब मांगा है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>NCW ने भी लिया था संज्ञान</b></h5><p>इस विवाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग की ओर से घटना को लेकर कार्रवाई की गई और संबंधित लोगों को नोटिस/समन जारी किए गए थे। गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर भी NCW की शिकायत के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी बताई गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">विवाद बढ़ने के बाद प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा की ओर से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी गई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मोरे ने बाद में कहा था कि उन्हें उस बातचीत के दौरान हस्तक्षेप करना चाहिए था।</span></p><h5 class=""><b>अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या स्थिति है?</b></h5><p>फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केवल संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सुनवाई और उनकी कानूनी वैधता पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। इसलिए एफआईआर में दर्ज आरोपों को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अदालत के सामने मौजूदा याचिका का प्रमुख मुद्दा अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ क्लब करने की मांग है। आगे की कार्यवाही केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाबों के बाद तय होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ₹370 बिरयानी विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे की याचिका पर SC ने केंद्र, महाराष्ट्र-हरियाणा से मांगा जवाब ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-high-court-seven-new-judges-oath-6485 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने दिलाई पद की शपथ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-high-court-seven-new-judges-oath-6485 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 12:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सात न्यायिक अधिकारियों ने नए न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समार ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सात न्यायिक अधिकारियों ने नए न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">शपथ लेने वाले सात न्यायिक अधिकारियों में <b>निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज</b> शामिल हैं।</span></p><p>निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि संजय शर्मा, भारत पराशर, डॉ. अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है।</p><h5 class=""><b>परिवार और न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ समारोह</b></h5><p>शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली हाईकोर्ट के सभी कार्यरत न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारी, वकील और नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिवार के सदस्य मौजूद रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सभी सात न्यायिक अधिकारियों का संबंध दिल्ली की जिला न्यायपालिका और न्यायिक प्रशासन से रहा है। शपथ लेने के बाद उन्होंने औपचारिक रूप से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर कार्यभार संभाल लिया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Delhi High Court gets seven new judges, total strength rises to 50&lt;br&gt;&lt;br&gt;Seven judicial officers took the oath of office as Delhi High Court court judges on Monday, taking the strength of the court to 50.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Chief Justice D K Upadhyaya administered the oath to Justices Nivedita… &lt;a href="https://t.co/KosNeQdKqI"&gt;pic.twitter.com/KosNeQdKqI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2101903605356020143?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई नियुक्ति</b></h5><p>इन नियुक्तियों को केंद्र सरकार ने शनिवार को अधिसूचित किया था। नियुक्तियों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कॉलेजियम ने 10 सितंबर को हुई बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए आठ न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सात न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया।</span></p><h5 class=""><b>अरुण भारद्वाज थे दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>नवनियुक्त न्यायाधीशों में अरुण भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत थे। वहीं, अन्य अधिकारियों ने दिल्ली की जिला न्यायपालिका में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाली है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इनमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश जैसे पद भी शामिल हैं। लंबे समय तक निचली अदालतों और न्यायिक प्रशासन में काम करने का अनुभव अब हाईकोर्ट की पीठ में भी उनके काम आएगा।</span></i></b></p><h5 class=""><b>60 की स्वीकृत क्षमता, अब 50 जज कार्यरत</b></h5><p>दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 60 है। सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नए न्यायाधीशों के आने से दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट और न्यायिक प्रशासन का व्यापक अनुभव रखने वाले अधिकारियों की विशेषज्ञता मिलेगी। यह नियुक्तियां ऐसे समय हुई हैं जब हाईकोर्ट लंबित मामलों के निपटारे और न्यायाधीशों के रिक्त पदों से जुड़ी चुनौतियों पर काम कर रहा है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली हाईकोर्ट में 7 नए जजों ने ली शपथ, चीफ जस्टिस उपाध्याय ने दिलाई पद की शपथ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/pm-modi-20th-rozgar-mela-51000-appointment-letters-6450 ]]></guid><title><![CDATA[ PM मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/pm-modi-20th-rozgar-mela-51000-appointment-letters-6450 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 11:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देशभर के 45 स्थानों पर किया जाएगा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">प्रधानमंत्री इस दौरान नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। चयनित उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे।</span></p><p>20वां रोजगार मेला देशभर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और रक्षा मंत्रालय समेत कई सरकारी विभागों में नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सरकार के रोजगार मेले के तहत अब तक बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 20वें रोजगार मेले के बाद विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं की कुल संख्या करीब 12.75 लाख हो जाएगी।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Prime Minister &lt;a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@narendramodi&lt;/a&gt; will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various Government Organisations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing. Prime Minister will also address the newly selected candidates.… &lt;a href="https://t.co/96Cg5sAdVR"&gt;pic.twitter.com/96Cg5sAdVR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; SansadTV (@sansad_tv) &lt;a href="https://x.com/sansad_tv/status/2101170800220930125?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>पटना में मुख्य अतिथि होंगे गिरिराज सिंह</b></h5><p>बिहार के पटना में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव, बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार और कुम्हरार के विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पटना में होने वाला कार्यक्रम रोजगार मेले के तहत आयोजित देशभर के कार्यक्रमों में शामिल है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;युवाओं के लिए रोजगार और सशक्तिकरण का एक और बड़ा कदम! &lt;br&gt;&lt;br&gt;माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज 19 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20वें &lt;a href="https://x.com/hashtag/RojgarMela?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#RojgarMela&lt;/a&gt; में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र… &lt;a href="https://t.co/LCHQqEQ84u"&gt;pic.twitter.com/LCHQqEQ84u&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) &lt;a href="https://x.com/girirajsinghbjp/status/2101173597708714240?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>मुंबई में भी होगा रोजगार मेले का आयोजन</b></h5><p>मुंबई के बिरला मातुश्री सभागार, बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट में भी 20वें रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राजस्व विभाग की ओर से रोजगार से जुड़े कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्रालय की राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे (Raksha Nikhil Khadse) मौजूद रहेंगी।</span></p><h5 class=""><b>जुलाई तक 12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र</b></h5><p class="grey-bg-red"><i><b>सरकार ने संसद में बताया था कि जुलाई तक रोजगार मेले के माध्यम से शुरुआत से 12.5 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके थे। इसके साथ ही सरकार कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने को सरकार ने महिला-नेतृत्व वाले विकास और लैंगिक समावेशी आर्थिक वृद्धि से भी जोड़ा है।</span></b></i></p><h5 class=""><b>NCS और FutureSkills PRIME से रोजगार पर फोकस</b></h5><p>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से National Career Service (NCS) Portal संचालित किया जा रहा है। यह एक वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जहां रोजगार और करियर से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT क्षेत्र में नौकरी तलाशने वालों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए FutureSkills PRIME कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य नई तकनीकों से जुड़े कौशल के लिए युवाओं को तैयार करना है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ PM मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51 हजार से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/rk-puram-road-accident-6435 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi Road Accident: RK पुरम में बाइक को 100 मीटर तक घसीटती रही कार, 73 वर्षीय चालक गिरफ्तार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/rk-puram-road-accident-6435 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 11:05:29 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। अफ्रीका एवेन्यू रोड पर एक कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली</b> के आरके पुरम इलाके में एक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। अफ्रीका एवेन्यू रोड पर एक कार ने सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार के साथ करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। पुलिस ने मामले में 73 वर्षीय चालक को गिरफ्तार किया है।</p><p>पुलिस के मुताबिक, हादसा 17 सितंबर की रात करीब 10 बजे अफ्रीका एवेन्यू रोड पर हुआ। उस समय मोटरसाइकिल भीकाजी कामा प्लेस से आरके पुरम मेट्रो स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे खड़ी थी। बाइक पर मुनीरका गांव निवासी 21 वर्षीय तनिष टोकस बैठे हुए थे।</p><h5 class=""><b>टक्कर के बाद 100 मीटर तक घिसकी बाइक</b></h5><p>जानकारी के अनुसार, इसी दौरान एक नीली Honda Amaze कार वहां से गुजरी और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तनिष बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद कार मोटरसाइकिल को अपने साथ कुछ दूरी तक घसीटती हुई चली गई।</p><p>पुलिस ने स्पष्ट किया कि युवक खुद कार या बाइक के साथ घिसटते हुए नहीं गए थे। हादसे के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;On the basis of a viral video from Delhi&amp;#39;s RK Puram area showing a motorcycle being trapped underneath a car and being dragged for a few meters as the car continues to drive, an FIR has been registered, the car driver apprehended, and the vehicle seized: Delhi Police&lt;br&gt;&lt;br&gt;Screengrab… &lt;a href="https://t.co/KqGDykIQce"&gt;pic.twitter.com/KqGDykIQce&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2100789899754651757?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>युवक को नहीं आई गंभीर चोट</b></h5><p>मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने बताया कि तनिष टोकस को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में शामिल कार को कब्जे में ले लिया।</p><p>जांच के दौरान कार चालक की पहचान 73 वर्षीय वेणुगोपाल के रूप में हुई। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई। जांच में शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई।</p><h5 class=""><b>पुलिस ने दर्ज की FIR</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना रात करीब 10:22 बजे मिली थी। सूचना मिलने के बाद आरके पुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जांच शुरू की।</p><p>इस मामले में आरके पुरम पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 281 और 125(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने दुर्घटना में इस्तेमाल कार को जब्त कर लिया है।</p><p>हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार को मोटरसाइकिल से टकराते और उसके बाद बाइक को सड़क पर घसीटते हुए देखा जा सकता है। हालांकि, दुर्घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है।</p><p>पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियां क्या थीं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi Road Accident: RK पुरम में बाइक को 100 मीटर तक घसीटती रही कार, 73 वर्षीय चालक गिरफ्तार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/dusu-election-2026-6432 ]]></guid><title><![CDATA[ DUSU Election 2026: हिंसा और हंगामे पर हाईकोर्ट सख्त, बोला- हालात नहीं सुधरे तो रद्द हो सकता है चुनाव ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/dusu-election-2026-6432 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 18:07:30 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव के दौरान सामने आई हिंसा, उपद्रव और नियमों के उल्लंघन की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रश ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU)</b> चुनाव के दौरान सामने आई हिंसा, उपद्रव और नियमों के उल्लंघन की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस चुनाव प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो छात्रसंघ चुनाव को रद्द करने का आदेश भी दिया जा सकता है।</p><p>मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने चुनाव से जुड़ी घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि हर साल छात्रसंघ चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाओं का दोहराव चिंता का विषय है।</p><h5 class=""><b>16 सितंबर की घटना के बाद बढ़ी चिंता</b></h5><p>16 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में चुनाव प्रचार के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प की घटना सामने आई थी। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान वाहनों के काफिले, गाड़ियों से स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी शिकायतों का भी जिक्र किया गया।</p><p>इन घटनाओं ने विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और चुनाव आचार-नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की अपेक्षा की है।</p><h5 class=""><b>‘अब बहुत हो चुका’, कोर्ट ने जताई नाराजगी</b></h5><p>सुनवाई के दौरान पीठ ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “अब बहुत हो चुका (इनफ इज इनज).” अदालत ने आपराधिक व्यवहार, लापरवाही और गुंडागर्दी जैसी गतिविधियों को लेकर असहमति जताई।</p><p>कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय परिसर में चुनावी गतिविधियों के नाम पर ऐसी घटनाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता। अदालत की टिप्पणी का केंद्र चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना रहा।</p><h5 class=""><b>वोटों की गिनती पर भी लग सकता है ब्रेक</b></h5><p>हाईकोर्ट ने केवल भविष्य की घटनाओं को लेकर चेतावनी नहीं दी, बल्कि चुनाव के अगले चरण पर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा है कि यदि प्रशासन और पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई संतोषजनक नहीं पाई गई, तो वोटों की गिनती और परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई जा सकती है।</p><p>इसका मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद उसके परिणाम की घोषणा अदालत के निर्देशों पर निर्भर हो सकती है।</p><h5 class=""><b>प्रशासन और पुलिस से मांगी जाएगी रिपोर्ट</b></h5><p>अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन और दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन और हिंसक घटनाएं दोबारा न हों। अगली सुनवाई में प्रशासन को अपनी कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी।</p><p>कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि संबंधित अधिकारी यह भरोसा दिलाने में असफल रहते हैं कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश देने पर विचार किया जा सकता है।</p><h5 class=""><b>DUSU चुनाव पर अब क्या होगा?</b></h5><p>फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से चुनाव रद्द करने का अंतिम आदेश नहीं दिया गया है। अदालत ने प्रशासन को स्थिति सुधारने और अपनी कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। अगली सुनवाई में पेश होने वाली रिपोर्ट और अदालत के आकलन से चुनाव की आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ DUSU Election 2026: हिंसा और हंगामे पर हाईकोर्ट सख्त, बोला- हालात नहीं सुधरे तो रद्द हो सकता है चुनाव ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-dtc-bus-strike-aap-bjp-government-drivers-demands-6421 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में DTC बस हड़ताल से 40 लाख यात्री परेशान, AAP ने BJP सरकार पर साधा निशाना ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-dtc-bus-strike-aap-bjp-government-drivers-demands-6421 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल का असर दूसरे दिन भी व्यापक रहा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, हड़ताल के दूसरे दिन 5,000 से अधिक बसें सड़कों पर न ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल का असर दूसरे दिन भी व्यापक रहा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, हड़ताल के दूसरे दिन 5,000 से अधिक बसें सड़कों पर नहीं उतरीं, जिससे रोजाना बसों से सफर करने वाले करीब 40 लाख यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हड़ताल के कारण कई बस स्टैंड पर यात्रियों को लंबे समय तक बसों का इंतजार करना पड़ा। कई लोगों ने मेट्रो, ऑटो, ई-रिक्शा और कैब का सहारा लिया। कुछ यात्रियों ने वैकल्पिक साधनों के लिए अधिक किराया वसूले जाने की शिकायत भी की।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">दैनिक जागरण के अनुसार, दिल्ली में DTC के कुल 6,500 से अधिक बसों के बेड़े में से करीब 5,000 बसों का संचालन हड़ताल के दूसरे दिन प्रभावित रहा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया कि दिल्ली के 83 डिपो में बड़ी संख्या में बसें खड़ी रहीं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">आईटीओ, मंडी हाउस, करोल बाग, चाणक्यपुरी, दरियागंज, प्रगति मैदान और लक्ष्मी नगर समेत कई इलाकों में यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। कुछ यात्रियों ने बताया कि बस नहीं मिलने के कारण उन्हें मेट्रो या ऑटो का सहारा लेना पड़ा।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;दिल्ली में &lt;a href="https://x.com/hashtag/DTC?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#DTC&lt;/a&gt; बसों की हड़ताल। नहीं चल रही बसें। कई जगह तोड़फोड़ की सूचना। ड्राइवरों की बोनस, ओवरटाइम और मेडिकल की मांग। हड़ताल से यात्रियों की परेशानी बढ़ी। &lt;a href="https://t.co/IvtNpYv2Zu"&gt;pic.twitter.com/IvtNpYv2Zu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; NBT Dilli (@NBTDilli) &lt;a href="https://x.com/NBTDilli/status/2100124711120404566?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>यात्रियों पर बढ़ा सफर का खर्च</b></h5><p>बस सेवा प्रभावित होने के बाद ऑटो और ई-रिक्शा पर निर्भरता बढ़ी। कुछ यात्रियों ने सामान्य से अधिक किराया मांगे जाने की शिकायत की। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि हड़ताल के कारण कई यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली में रोजाना बस से सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए यह स्थिति खास तौर पर मुश्किल रही, क्योंकि कई यात्रियों को एक ही यात्रा के लिए मेट्रो और दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ा।</span></p><h5 class=""><b>कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>DTC कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में दैनिक वेतन बढ़ाकर 2,000 रुपये करना, मेडिकल सुविधा, सालाना बोनस, सरकारी छुट्टियों का भुगतान, ओवरटाइम और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। यूनियन का दावा है कि मौजूदा न्यूनतम दैनिक वेतन 862 रुपये है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हड़ताल में शामिल ज्यादातर चालक निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित बसों, खासकर नई इलेक्ट्रिक बसों को चलाते हैं। कर्मचारियों ने बसों को नुकसान पहुंचने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को हटाने की मांग भी उठाई है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>सरकार ने क्या कहा?</b></h5><p>दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने वाली कंपनियों को लंबित मुद्दों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">DTC प्रबंधन ने भी बस संचालन से जुड़ी 16 कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर हड़ताल की स्थिति पर जवाब मांगा है। सरकार की ओर से समस्या का स्थायी समाधान तलाशने की बात कही गई है।</span></p><h5 class=""><b>हड़ताल पर AAP ने BJP सरकार को घेरा</b></h5><p>हड़ताल के बीच आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। AAP ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि दिल्ली में बस ड्राइवर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">AAP ने अपने पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान बस बेड़े के विस्तार और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत किए जाने का दावा भी किया। यह राजनीतिक दल का दावा है और इसे स्वतंत्र तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">AAP विधायक कुलदीप कुमार ने भी प्रदर्शनकारी DTC कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी मांगों की जानकारी ली और सरकार से मामले को सुलझाने की मांग की।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;दिल्ली में DTC की हड़ताल से लाखों यात्री परेशान हैं, लेकिन बीजेपी सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही।&lt;br&gt;&lt;br&gt;ड्राइवर और कंडक्टर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनसे बातचीत तक नहीं की जा रही।&lt;br&gt;&lt;br&gt;हमारी स्पष्ट मांग है—&lt;br&gt;&lt;br&gt;👉 DTC कर्मचारियों की जायज़ मांगों पर तुरंत… &lt;a href="https://t.co/eTntg0OfAA"&gt;pic.twitter.com/eTntg0OfAA&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) &lt;a href="https://x.com/AAPDelhi/status/2100441683666379093?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 17, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi is struggling under double-engine BJP rule !&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bus drivers are on strike, commuters are stranded, and workers are out on the streets demanding their rights.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Under &lt;a href="https://x.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ArvindKejriwal&lt;/a&gt; govt, Delhi’s bus fleet was expanded and public transport was strengthened. Today, bus drivers… &lt;a href="https://t.co/ZbHar7bL0Y"&gt;pic.twitter.com/ZbHar7bL0Y&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; AAP Punjab (@AAPPunjab) &lt;a href="https://x.com/AAPPunjab/status/2100222290093101408?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><span style="font-size: 1rem;"><b>मेट्रो ने बढ़ाई सेवाएं</b></span></h5><p>बस हड़ताल के कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में अतिरिक्त व्यवस्था की। बुधवार को DMRC ने 20 अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप जोड़ीं और आठ अतिरिक्त ट्रेनें भी संचालित कीं, ताकि बढ़े यात्री दबाव को संभाला जा सके।</p><h5 class=""><b>अब आगे क्या?</b></h5><p>DTC बस हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारियों और सरकार के बीच विवाद का समाधान नहीं हो सका। एक तरफ कर्मचारी वेतन, चिकित्सा सुविधा, बोनस और अन्य सेवा लाभों की मांग पर कायम हैं, वहीं सरकार ने निजी कंसेशनयर्स के जरिए समस्या सुलझाने के प्रयास तेज किए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल 5,000 से ज्यादा बसों के प्रभावित होने और करीब 40 लाख दैनिक यात्रियों पर असर की रिपोर्ट के बीच सबसे बड़ी चुनौती राजधानी की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सामान्य करना है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में DTC बस हड़ताल से 40 लाख यात्री परेशान, AAP ने BJP सरकार पर साधा निशाना ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-hpec-cjp-protest-violence-6399 ]]></guid><title><![CDATA[ CJP प्रदर्शन हिंसा की जांच कर रही HPEC के पुनर्गठन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-hpec-cjp-protest-violence-6399 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए CJP छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए गठित हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए CJP छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए गठित हाई-पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि समिति ने हाल ही में अपना काम शुरू किया है और इस स्तर पर उसके खिलाफ उठाई गई आपत्तियां अनुमान पर आधारित और समय से पहले हैं।</span></p><p>मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पीठ ने अपने आदेश में कहा कि HPEC पर इस तरह से सवाल उठाए गए हैं, जो समय से पहले और जल्दबाजी में की गई आपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समिति का गठन निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के जरिए अदालत की सहायता के लिए किया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कोर्ट ने कहा कि HPEC का उद्देश्य मामले में किसी एक पक्ष के हितों का समर्थन करना नहीं है।</span></p><h5 class=""><b>18 अगस्त को हुआ था समिति का गठन</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को पांच सदस्यीय HPEC का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">समिति जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित अत्यधिक पुलिस बल के इस्तेमाल के साथ-साथ सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कथित हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">HPEC को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है और पूरी जांच अदालत की निगरानी में होगी।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Supreme Court has refused to reconstitute the High-Powered Enquiry Committee (HPEC) constituted to probe allegations surrounding violence during student protests, observing that the allegations against the panel were based on “conjecture and preconceived notions” even before… &lt;a href="https://t.co/J9SIdsO6B5"&gt;pic.twitter.com/J9SIdsO6B5&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Live Law (@LiveLawIndia) &lt;a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2100116375637500316?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>गोलीबारी और महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों की होगी जांच</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने समिति की जांच का दायरा और प्रक्रिया भी तय की है। शुरुआत में HPEC को पेलेट गन के कथित इस्तेमाल, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के कथित उत्पीड़न और दोनों पक्षों द्वारा कथित अत्यधिक हिंसा तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच करने को कहा गया है।<span style="font-size: 1rem;">पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यापक संवैधानिक सवालों पर उचित समय पर अदालत स्वयं विचार करेगी।</span></p><h5 class=""><b>गवाहों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>कमजोर और संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पहचान गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। गवाहों के बयान और साक्ष्यों को भी अत्यंत गोपनीय तरीके से संभालने को कहा गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कोर्ट ने यह संभावना भी जताई कि गवाहों को दस्तावेज और अन्य साक्ष्य गोपनीय रूप से जमा करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा सकता है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नोडल वकील केवल सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे और HPEC, अदालत तथा मामले के पक्षकारों के बीच संवाद के माध्यम के रूप में काम नहीं करेंगे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दो वकीलों को बनाया गया अमिकस क्यूरी</b></h5><p>वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मोनिका गुसैन और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सी. सोलोमन (C Solomon) को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है। उन्हें पक्षकारों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका निभाने को कहा गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">HPEC को एक सदस्य सचिव नियुक्त करने और अपनी पहली रिपोर्ट जल्द से जल्द दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया है।</span></p><h5 class=""><b>14 वर्षीय प्रदर्शनकारी की सुरक्षा पर भी कोर्ट सख्त</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीय एक प्रदर्शनकारी और उसके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी संज्ञान लिया। अदालत के समक्ष दलील दी गई कि परिवार को कथित रूप से जान से मारने की धमकियां मिली हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर और लगातार आशंका बनी हुई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अदालत ने दिल्ली पुलिस को बच्ची और उसके परिवार की खतरे की स्थिति का आकलन कर आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">साथ ही कथित तौर पर धमकी या उत्पीड़न करने वाले लोगों के खिलाफ जांच तेजी से पूरी करने को कहा गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस मामले में दिल्ली पुलिस को अगली सुनवाई से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के अलावा बिहार और देश के अन्य हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े प्रदर्शन भी शामिल हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CJP प्रदर्शन हिंसा की जांच कर रही HPEC के पुनर्गठन से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/upi-new-mdr-rules-bjp-congress-fake-news-6396 ]]></guid><title><![CDATA[ UPI के नए नियमों पर BJP का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा कोई अतिरिक्त शुल्क ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/upi-new-mdr-rules-bjp-congress-fake-news-6396 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने UPI लेनदेन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर कांग्रेस के कथित ‘फेक न्यूज’ अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिजि ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने UPI लेनदेन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर कांग्रेस के कथित ‘फेक न्यूज’ अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान करते समय ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">मीडिया से बातचीत में प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस को डिजिटल लेनदेन का ‘ऐतिहासिक विरोधी’ बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी UPI को लेकर गलत जानकारी फैला रही है।</span></p><p>उन्होंने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि आज देश का आम नागरिक QR कोड के जरिए आसानी से भुगतान कर रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भंडारी ने कहा कि UPI के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों को किसी भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर ‘फेक न्यूज’ फैलाने का आरोप भी लगाया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&amp;quot;Naraz Fufa party is spreading lies&amp;quot;: BJP slams Congress over &amp;#39;fake news&amp;#39; on new UPI rules&lt;br&gt;&lt;br&gt;Read &lt;a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ANI&lt;/a&gt; Story |&lt;a href="https://t.co/G5EhnF5FlL"&gt;https://t.co/G5EhnF5FlL&lt;/a&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/BJP?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#BJP&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/UPIRules?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#UPIRules&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/Congress?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Congress&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/OdrVI0mxQb"&gt;pic.twitter.com/OdrVI0mxQb&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2100106806223925550?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर नया MDR</b></h5><p>नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मंगलवार को नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा पेश किया है। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, यह शुल्क ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा। ग्राहक UPI के जरिए भुगतान पहले की तरह बिना अतिरिक्त शुल्क के कर सकेंगे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">नया MDR ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा और यह केवल चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन पर लागू किया जाएगा।</span></p><h5 class=""><b>90 प्रतिशत से अधिक लेनदेन ₹2,000 से नीचे</b></h5><p>भंडारी ने दावा किया कि UPI के करीब 90 प्रतिशत या उससे अधिक लेनदेन ₹2,000 से कम के होते हैं। उन्होंने कहा कि ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर भी ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि जब ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जा रहा है, तो पार्टी इस मुद्दे को लेकर ‘फेक न्यूज’ क्यों फैला रही है।</span></p><h5 class=""><b>राहुल गांधी पर भी साधा निशाना</b></h5><p>BJP प्रवक्ता ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व नियमित रूप से ‘झूठे नैरेटिव’ को बढ़ावा देते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भंडारी ने कहा कि आम नागरिक लगातार डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल कर रहे हैं और UPI को लेकर किए जा रहे दावों का असर इस इस्तेमाल पर नहीं पड़ेगा।</span></p><h5 class=""><b>11 देशों तक पहुंचा UPI</b></h5><p>भंडारी ने दावा किया कि UPI का विस्तार अब 11 देशों तक हो चुका है और यह वैश्विक डिजिटल वित्तीय लेनदेन में करीब 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। हालांकि, ये आंकड़े BJP प्रवक्ता के दावे के रूप में ही सामने आए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने UPI के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था की सफलता से जोड़ते हुए कांग्रेस की आलोचनाओं पर सवाल उठाया।</span></p><p>कुल मिलाकर, नए MDR ढांचे के तहत कुछ चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन पर शुल्क व्यवस्था में बदलाव किया गया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार UPI से भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UPI के नए नियमों पर BJP का कांग्रेस पर पलटवार, कहा- ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा कोई अतिरिक्त शुल्क ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-woman-200-crore-extortion-threat-goldy-brar-6362 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली की महिला को 200 करोड़ की रंगदारी की धमकी, गोल्डी बराड़ के नाम से आया कॉल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-woman-200-crore-extortion-threat-goldy-brar-6362 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा व्हाट्सऐप कॉल आया। पुलिस मामले  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली करीब 50 वर्षीय महिला को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाला धमकी भरा व्हाट्सऐप कॉल आया। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुलिस सूत्रों के मुताबिक, महिला के पास 7 सितंबर की रात करीब 10:44 बजे विदेशी नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने कथित तौर पर खुद को गोल्डी बराड़ बताया और दावा किया कि उसके पास महिला के बारे में पूरी जानकारी है।</span></p><p>कॉलर ने कथित तौर पर महिला से 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर महिला और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">महिला ने शुरुआत में इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बाद में एक और धमकी भरा कॉल आने के बाद उसने सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद 10 सितंबर को मामला दर्ज किया गया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 351(4), 308(4) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;A woman in Delhi has received an extortion demand of ₹200 crore from a caller identifying himself as Punjab-based gangster Goldy Brar, who is operating from abroad. This is the largest extortion demand in terms of amount reported in Delhi so far. Following preliminary… &lt;a href="https://t.co/z9R8JNbUkF"&gt;pic.twitter.com/z9R8JNbUkF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2099718739285676104?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>क्या गोल्डी बराड़ ने ही दी धमकी? हर एंगल से जांच</b></h5><p>पुलिस अभी यह पुष्टि नहीं कर पाई है कि धमकी वास्तव में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की ओर से दी गई थी या किसी अन्य व्यक्ति ने उसका नाम इस्तेमाल किया।<span style="font-size: 1rem;">सूत्रों के अनुसार, पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला महिला की पैतृक संपत्ति या किसी निजी विवाद से जुड़ा तो नहीं है। महिला के पास सिविल लाइंस इलाके में पैतृक संपत्ति होने की बात सामने आई है।</span></p><p>जिला पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी मामले की जांच में जुटी है। जांच एजेंसियां विदेशी नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान और धमकी के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं।</p><h5 class=""><b>दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी रंगदारी मांग</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 200 करोड़ रुपये की यह मांग दिल्ली में अब तक सामने आई सबसे बड़ी रंगदारी मांग बताई जा रही है। हालांकि, जांच पूरी होने तक यह स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे कौन है और क्या आरोपी ने वास्तव में किसी संगठित गिरोह की ओर से धमकी दी थी।</i></b></p><h5 class=""><b>भारत-कनाडा संबंधों पर भी आया गोल्डी बराड़ का संदर्भ</b></h5><p>इससे पहले 27 अगस्त को पूर्व वरिष्ठ राजनयिक विद्या भूषण सोनी ने भारत-कनाडा संबंधों में हालिया सकारात्मक बदलावों का स्वागत किया था। उन्होंने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के कथित दावे से दोनों देशों के संबंधों के लिए “और रास्ते” खुल सकते हैं।</p><p>सोनी ने भारत-कनाडा संबंधों में आई पिछली गिरावट के लिए पूर्व कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीतियों और कथित खालिस्तानी लॉबी को लेकर उनके रुख पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कनाडा में नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत की चिंताओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाए हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली की महिला को 200 करोड़ की रंगदारी की धमकी, गोल्डी बराड़ के नाम से आया कॉल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-woman-gets-200-crore-extortion-threat-in-goldy-brars-name-police-probe-all-angles-6361 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi woman gets 200 crore extortion threat in Goldy Brar's name; police probe all angles ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-woman-gets-200-crore-extortion-threat-in-goldy-brars-name-police-probe-all-angles-6361 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 11:01:22 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: A Delhi-based woman allegedly received threatening WhatsApp calls from a foreign number in the name of gangster Goldy Brar, with the caller demanding 200 crore in extortion and threa ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> A Delhi-based woman allegedly received threatening WhatsApp calls from a foreign number in the name of gangster Goldy Brar, with the caller demanding 200 crore in extortion and threatening to kill her and her husband, police sources said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The demand was the biggest extortion amount reported in Delhi so far.</span></p><p>The woman, aged around 50, resides in the Civil Lines area and owns ancestral property there, sources said. On September 7, at around 10:44 pm, she received a WhatsApp call from a foreign number. The caller allegedly identified himself as Goldy Brar and claimed to have complete information about her.</p><p>The caller allegedly demanded Rs 200 crore and threatened to kill the woman and her husband if the money was not paid.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;After initially dismissing the threat, the woman received another threatening call, following which she approached the Civil Lines Police Station.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">After a preliminary inquiry, police registered a case on September 10 under Sections 351(4), 308(4) and 61(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Police are probing the matter from all angles and have not yet established whether the threat was actually issued by gangster Goldy Brar or whether someone used his name in connection with a personal or property-related dispute, sources said*.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;A woman in Delhi has received an extortion demand of ₹200 crore from a caller identifying himself as Punjab-based gangster Goldy Brar, who is operating from abroad. This is the largest extortion demand in terms of amount reported in Delhi so far. Following preliminary… &lt;a href="https://t.co/z9R8JNbUkF"&gt;pic.twitter.com/z9R8JNbUkF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2099718739285676104?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>The district police and Delhi Police Special Cell are investigating the case, and efforts are underway to identify the caller and ascertain the motive behind the threat.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Earlier on August 27, Former senior diplomat Vidya Bhushan Soni welcomed the recent positive developments in India-Canada ties, saying the alleged claim by gangster Satinderjeet Singh alias Goldy Brar in the killing of Hardeep Singh Nijjar could help open "more avenues" for relations between the two countries.</span></p><p>Speaking to ANI, Soni said the deterioration in India-Canada ties under former Canadian Prime Minister Justin Trudeau was linked to his alleged efforts to appease the Khalistani lobby for political support.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"So far as Canada is concerned, the problem was with the previous Prime Minister of Canada. He was for political reasons or whatever reason we do not know, but he was playing the game of the Khalistani lobby," Soni said.</span></p><p>"There is a very active Khalistani lobby in operation, and so he felt that by pleasing them he'll gain their support, and that's why he went whole hog. He couldn't care about India's sensitivities. As a result, there was a freeze in our relationship," he added.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Soni said the change in leadership in Canada has brought a shift in the bilateral relationship, with Prime Minister Mark Carney taking steps to address India's concerns.</span></p><p>"But the moment - and he was supposed to lose because his local support on the ground among the average Canadian was going away. Not because of just the Khalistani angle but even otherwise. He was not trying to prove to be a popular person. His policies were not something which were in the interest of the average Canadian. And he was there for too long," he said. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi woman gets 200 crore extortion threat in Goldy Brar's name; police probe all angles ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/17-ncpi-mps-bjp-join-jagadish-basunia-claim-6357 ]]></guid><title><![CDATA[ 17 NCPI सांसद BJP में जाएंगे? बागी TMC सांसद के दावे से सियासी हलचल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/17-ncpi-mps-bjp-join-jagadish-basunia-claim-6357 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 19:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और कूचबिहार सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) से जुड़े 20 लोकसभा सांसदों में से 17 दुर्गा पूजा से ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता और कूचबिहार सांसद जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) से जुड़े 20 लोकसभा सांसदों में से 17 दुर्गा पूजा से पहले या बाद में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो सकते हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">बसुनिया ने सोमवार को कहा कि 17 सांसदों ने एक साथ BJP में जाने का फैसला किया है। उनके मुताबिक, दो-तिहाई से अधिक सांसदों के एक साथ पार्टी बदलने की स्थिति में उन पर दल-बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">बसुनिया ने पत्रकारों से कहा कि 20 में से 17 सांसद एक साथ BJP में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दो-तिहाई से अधिक सांसदों के एक साथ पाला बदलने के कारण एंटी-डिफेक्शन कानून के प्रावधान उन पर लागू नहीं होंगे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े तीन सांसद औपचारिक रूप से BJP में शामिल नहीं होंगे। अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये सांसद बाहर से NDA का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां या मंत्रालय दिए जा सकते हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Kolkata, West Bengal: On 20 Rebel TMC MPs Joining the NCPI, TMC MLA Kunal Ghosh says, &amp;quot;... The way they speak, we have been saying repeatedly that those 20 people... Went to act as middlemen for the BJP, as we&amp;#39;ve said from the beginning; they themselves don&amp;#39;t know where they… &lt;a href="https://t.co/5xhdO4DhhD"&gt;pic.twitter.com/5xhdO4DhhD&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2099479581296361783?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>साथी सांसदों ने दावे को किया खारिज</b></h5><p>बसुनिया के दावे के बाद NCPI से जुड़े अन्य सांसदों ने इससे दूरी बना ली। बागी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि बसुनिया ने यह बयान अपने व्यक्तिगत स्तर पर दिया है और समूह की ओर से ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">एक अन्य सांसद अबू ताहेर खान ने कहा कि बसुनिया को सभी सांसदों की ओर से बोलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने खुद, जंगीपुर सांसद खलीलुर रहमान और बहरामपुर सांसद यूसुफ पठान के BJP या NDA में जाने के दावे को भी खारिज किया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">अबू ताहेर खान ने स्पष्ट कहा कि वे न तो BJP में जाएंगे और न ही NDA का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने बसुनिया के बयान को उनका निजी विचार बताया।</span></p><h5 class=""><b>TMC में विभाजन के बाद बदले राजनीतिक समीकरण</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद TMC में बड़ा विभाजन सामने आया। दावा है कि TMC के 27 लोकसभा सांसदों में से 20 ने NCPI का रुख किया और BJP को समर्थन दिया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दूसरी ओर, रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले एक गुट ने नवनिर्वाचित TMC विधायकों के बहुमत के समर्थन का दावा करते हुए खुद को असली TMC बताया है। इस गुट ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर भी अधिकार की मांग की है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>BJP ने भी दावे से बनाई दूरी</b></h5><p>BJP ने भी 17 सांसदों के पार्टी में शामिल होने के दावे से दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल BJP अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को केवल इसलिए शामिल नहीं करेगी क्योंकि वह BJP में आने की इच्छा जताता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि बसुनिया जिस BJP की बात कर रहे हैं, क्या वह “मंगल ग्रह वाली BJP” है।</span></p><p>पश्चिम बंगाल BJP प्रवक्ता देबजीत सरकार ने भी कहा कि उन्हें इस तरह के किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति द्वारा BJP में शामिल होने की इच्छा जताने का मतलब यह नहीं है कि पार्टी उसे स्वतः सदस्यता दे देगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस तरह 17 सांसदों के BJP में जाने का दावा फिलहाल विवादों में है, क्योंकि संबंधित समूह के कई सांसदों और BJP के नेताओं ने इससे दूरी बना ली है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 17 NCPI सांसद BJP में जाएंगे? बागी TMC सांसद के दावे से सियासी हलचल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cjp-20-year-ban-turncoat-mlas-mps-anti-defection-law-6355 ]]></guid><title><![CDATA[ दल-बदल करने वाले सांसद-विधायकों पर 20 साल की पाबंदी की मांग, CJP ने कहा- ‘युवा बदलेंगे व्यवस्था’ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/cjp-20-year-ban-turncoat-mlas-mps-anti-defection-law-6355 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 18:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने यह मांग वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पार्टी बदलने वाले सांसदों और विधायकों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने यह मांग वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के 10 साल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उठाई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">CJP के नए मांग-पत्र के पांचवें बिंदु में दल-बदल करने वाले निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 20 साल की कड़ी पाबंदी की मांग की गई है। पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि बड़े पैमाने पर दल-बदल और सरकारें गिराने के लिए कथित तौर पर करोड़ों रुपये के लेन-देन की घटनाएं देश के साथ धोखा हैं।</span></p><p>CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया मंच X पर सौरव दास की पोस्ट साझा करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने वाले किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को सार्वजनिक पद संभालने से रोकना समय की जरूरत है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दास ने कहा कि कपिल सिब्बल ने जिस सांसद या विधायक के खिलाफ 10 साल के प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है, जो पार्टी X के चुनाव चिह्न पर जीतकर बाद में पैसे या दबाव के कारण पार्टी Y में शामिल हो जाता है, CJP की मांग उससे भी अधिक सख्त है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उनके मुताबिक, CJP ने ऐसे नेताओं को 20 साल तक किसी भी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य ठहराने और चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Need of the hour!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Any elected representative who switches parties after being elected should be barred from holding public office. &lt;a href="https://t.co/pJp92RhMfR"&gt;https://t.co/pJp92RhMfR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) &lt;a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2099399723564302576?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>‘एंटी-डिफेक्शन कानून पुराना हो चुका है’</b></h5><p>सौरव दास ने मौजूदा दल-बदल विरोधी कानून पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों को तोड़ने, सांसदों को कथित तौर पर 50 से 100 करोड़ रुपये देने और सरकारें गिराने जैसी गतिविधियां देश के साथ धोखा हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि मौजूदा एंटी-डिफेक्शन कानून पुराना हो चुका है और सत्तारूढ़ दल ने सत्ता में बने रहने की इच्छा के चलते इसके दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दास ने अपने बयान के अंत में कहा, “युवा इसे बदलेंगे।”</span></p><h5 class=""><b>बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत पर सरकार पर तंज</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>इससे पहले रविवार को अभिजीत दिपके ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर व्यंग्यात्मक तरीके से निशाना साधा। उन्होंने बालाघाट जिले में आदिवासी बच्चों की मौतों को लेकर X पर एक व्यंग्यात्मक ‘इस्तीफा पत्र’ साझा किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">13 अगस्त की तारीख वाले इस पत्र में दिपके ने खुद को मध्य प्रदेश का “मुख्यमंत्री” बताते हुए कहा कि 30 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत के बाद उनका विवेक उन्हें इस पद पर बने रहने की अनुमति नहीं देता।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद भी दिया और व्यंग्य करते हुए कहा कि वह इस अवसर का सही तरीके से लाभ उठाने में “स्पष्ट रूप से विफल” रहे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>हाईकोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब</b></h5><p>बालाघाट में कथित संक्रामक बीमारियों के कारण 30 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने इस सप्ताह राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले में बच्चों की मौत और उसके कारणों को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">CJP की ताजा मांग ने एक बार फिर दल-बदल विरोधी कानून, निर्वाचित प्रतिनिधियों के पार्टी बदलने और सरकारों के गठन एवं गिरने में राजनीतिक खरीद-फरोख्त के आरोपों पर बहस तेज कर दी है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दल-बदल करने वाले सांसद-विधायकों पर 20 साल की पाबंदी की मांग, CJP ने कहा- ‘युवा बदलेंगे व्यवस्था’ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sonam-wangchuk-leh-chalo-andolan-september-19-ladakh-6303 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनम वांगचुक ने 19 सितंबर से ‘लेह चलो आंदोलन’ का किया ऐलान, केंद्र को दिया एक हफ्ते का समय ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sonam-wangchuk-leh-chalo-andolan-september-19-ladakh-6303 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 13:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: लद्दाख में भूमि, संस्कृति और स्थानीय शासन की सुरक्षा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने 19 सितंबर से ‘लेह चलो आंदोलन’ शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> लद्दाख में भूमि, संस्कृति और स्थानीय शासन की सुरक्षा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने 19 सितंबर से ‘लेह चलो आंदोलन’ शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने एक सप्ताह के भीतर जरूरी आश्वासन नहीं दिया तो यह आंदोलन देशव्यापी प्रदर्शन का रूप ले सकता है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली में जारी एक वीडियो संदेश में वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय राजधानी आए हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत का मुख्य मुद्दा लद्दाख की संस्कृति, प्रकृति और जमीन की सुरक्षा है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">वांगचुक के मुताबिक, प्रतिनिधियों ने सरकार से केवल यह आश्वासन मांगा है कि जब तक लद्दाख में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होती, तब तक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन ऐसे बड़े फैसले न ले, जिनसे लद्दाख का स्वरूप बदल सकता है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने इसे एक “छोटा और वैध आश्वासन” बताया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;LADAKH CALLING THE NATION !&lt;br&gt;Leh Chalo Andolan, in support of Ladakh &amp;amp; in memory of our Martyrs.&lt;br&gt;Ladakh has always stood for the nation,&lt;br&gt;Now it&amp;#39;s the nation&amp;#39;s turn to save Ladakh! &lt;a href="https://t.co/jzcQB20Jar"&gt;pic.twitter.com/jzcQB20Jar&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) &lt;a href="https://x.com/Wangchuk66/status/2098450090516246946?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सरकार को एक सप्ताह का समय</b></h5><p>सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर आश्वासन देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। अगर सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक आश्वासन देती है, तो 19 से 24 सितंबर तक प्रस्तावित पदयात्रा को लद्दाख के लिए बलिदान देने वाले लोगों की याद में ‘स्मृति पदयात्रा’ के रूप में आयोजित किया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिलता है तो यह आंदोलन बड़े प्रदर्शन में बदल सकता है और इसमें देशभर से लोग शामिल हो सकते हैं।</span></p><h5 class=""><b>19 से 24 सितंबर तक प्रस्तावित पदयात्रा</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>सोनम वांगचुक ने बताया कि प्रस्तावित ‘लेह चलो आंदोलन’ 19 सितंबर से शुरू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने देश के लोगों से लद्दाख के मुद्दे पर समर्थन देने की अपील भी की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उनके अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य लद्दाख की जमीन, पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय शासन से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>9 सितंबर को गृह मंत्रालय के साथ हुई थी बैठक</b></h5><p>यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के प्रतिनिधियों ने 9 सितंबर को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उपसमिति के साथ बातचीत की थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">LAB और KDA लद्दाख के लिए अधिक प्रशासनिक स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने वाले प्रमुख समूह हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">लद्दाख में लंबे समय से भूमि, पर्यावरण, संस्कृति और स्थानीय प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों को लेकर मांगें उठती रही हैं। वांगचुक का नया आंदोलन इन्हीं मुद्दों पर केंद्र सरकार से स्पष्ट आश्वासन की मांग के बीच सामने आया है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनम वांगचुक ने 19 सितंबर से ‘लेह चलो आंदोलन’ का किया ऐलान, केंद्र को दिया एक हफ्ते का समय ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/brics-summit-2026-delhi-traffic-plan-22-diversion-points-6275 ]]></guid><title><![CDATA[ BRICS Summit 2026: दिल्ली में ट्रैफिक प्लान तैयार, 22 जगहों पर डायवर्जन ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/brics-summit-2026-delhi-traffic-plan-22-diversion-points-6275 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 11:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में BRICS Summit 2026 को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था का विस्तृत प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए 22 डायवर्जन पॉइंट चिन्हित किए हैं। इन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>राजधानी दिल्ली में <b>BRICS Summit 2026 </b>को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था का विस्तृत प्लान तैयार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए 22 डायवर्जन पॉइंट चिन्हित किए हैं। इन स्थानों पर जरूरत के अनुसार आम वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जाएगा।</span><span style="font-size: 1rem;"><b>BRICS Business Forum</b> के बीच अब 12 सितंबर से शिखर सम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम शुरू होगा। सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की एयरपोर्ट, होटल और भारत मंडपम के बीच आवाजाही को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन की विशेष व्यवस्था की गई है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि BRICS Summit शुरू हो चुका है और प्रतिनिधियों की आवाजाही एयरपोर्ट से होटल तथा होटल से भारत मंडपम तक होगी। इसी के अनुरूप ट्रैफिक व्यवस्था तैयार की गई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस के अनुसार, 22 चिन्हित डायवर्जन पॉइंट से आम यातायात को जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा। लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी सोशल मीडिया पर जारी की गई है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi | On security arrangements for BRICS Summit, Addl CP Traffic Dinesh Kumar Gupta, &amp;quot;The BRICS Summit has begun today. There will be movements from the airport to the hotel and from the hotel to the Bharat Mandapam. Accordingly, our traffic arrangement plan is… &lt;a href="https://t.co/4GLRDla8M6"&gt;pic.twitter.com/4GLRDla8M6&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2098266646507122722?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 11, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>घर से निकलने से पहले एडवाइजरी देखने की अपील</b></h5><p>अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देखें। उन्होंने कहा कि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पहले से वैकल्पिक मार्ग की योजना बनाएं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस का उद्देश्य BRICS प्रतिनिधियों के काफिलों की आवाजाही को सुचारु बनाए रखना है, साथ ही आम लोगों को होने वाली परेशानी को न्यूनतम करना है।</span></p><h5 class=""><b>12 सितंबर से शुरू होगा मुख्य BRICS कार्यक्रम</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>BRICS Summit का मुख्य कार्यक्रम 12 सितंबर से शुरू होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के तहत की गई पहलों और BRICS रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान व्यापार, डिजिटल तकनीक, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>शिखर सम्मेलन में लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था, राष्ट्रीय मुद्राओं के अधिक इस्तेमाल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठ सकते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा डिजिटल व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, विकास वित्त, न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार और बहुपक्षीय वित्तीय एवं राजनीतिक संस्थानों में सुधार पर भी चर्चा होने की संभावना है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस की लोगों से अपील</b></h5><p>BRICS Summit के दौरान वीआईपी और विदेशी प्रतिनिधियों की आवाजाही के कारण दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान में रखकर बनाएं और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ BRICS Summit 2026: दिल्ली में ट्रैफिक प्लान तैयार, 22 जगहों पर डायवर्जन ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sc-notice-17-delhi-metro-stations-cjp-protests-6271 ]]></guid><title><![CDATA[ CJP प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sc-notice-17-delhi-metro-stations-cjp-protests-6271 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 18:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को बंद किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों को बंद किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को केंद्र सरकार समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में सार्वजनिक सुविधा बंद करने और आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के फैसले की वैधता और अनुपातिकता पर सवाल उठाए गए हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) और दिल्ली सरकार से मामले में जवाब मांगा है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का मामला संविधान के तहत आम लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध और कार्यपालिका की शक्तियों के इस्तेमाल से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करता है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">याचिका में कहा गया कि केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देकर सार्वजनिक परिवहन सेवा को बंद करने का फैसला उचित नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब ऐसी कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान मौजूद न हो।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: On the Supreme Court&amp;#39;s notice to the Centre regarding the closure of metro stations during the Jantar Mantar protest, advocate Sanjiv Narang says, &amp;quot;Fundamentally, the issue was that the metro was shut down. Seventeen metro stations were shut down during the agitation,… &lt;a href="https://t.co/BmnIutmLnU"&gt;pic.twitter.com/BmnIutmLnU&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2098004083659661758?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>मेट्रो बंद करने के लिए SOP पर भी सवाल</b></h5><p>याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए कोई स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP मौजूद नहीं है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">यह भी दलील दी गई कि स्टेशनों को बंद करने का फैसला किसी औपचारिक आदेश के जरिए सार्वजनिक नहीं किया गया, बल्कि X पर सेवा संबंधी पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। इससे फैसले के कानूनी आधार को लेकर भी सवाल उठे हैं।</span></p><h5 class=""><b>जस्टिस बागची ने क्या कहा?</b></h5><p>सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में अदालतें आमतौर पर कार्यपालिका के फैसलों में हस्तक्षेप करने से बचती हैं। हालांकि, जब कार्यपालिका अपने विवेक का इस्तेमाल अनुपातहीन तरीके से करती है, तब न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बन सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">SOP की मांग पर टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में SOP की अवधारणा “वास्तव में एक मृगतृष्णा” जैसी है।</span></p><h5 class=""><b>20 और 22 जुलाई को बंद किए गए थे स्टेशन</b></h5><p>याचिका के अनुसार, DMRC ने 20 और 22 जुलाई को CJP प्रदर्शन के दौरान कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया था। DMRC ने इन बंदियों के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था और X पर सेवा संबंधी अपडेट के माध्यम से यात्रियों को इसकी जानकारी दी थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका में यह भी दावा किया गया कि मेट्रो अधिनियम में किसी मेट्रो स्टेशन को इस तरह बंद करने की स्पष्ट अनुमति देने वाला प्रावधान नहीं है। साथ ही, भूमिगत रेलवे से जुड़े विषयों के संघ सूची में आने का भी उल्लेख किया गया।</span></p><p>अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, DMRC और दिल्ली सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखना होगा। मामले की आगे की सुनवाई में अदालत यह देख सकती है कि सार्वजनिक परिवहन सेवा को बंद करने के लिए कार्यपालिका के पास किस तरह का वैधानिक आधार और प्रक्रिया होनी चाहिए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CJP प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/gaurav-bhatia-defamation-case-cjp-posts-delhi-hc-6259 ]]></guid><title><![CDATA[ गौरव भाटिया केस: CJP नेताओं ने 24 घंटे में विवादित पोस्ट हटाने की बात मानी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/gaurav-bhatia-defamation-case-cjp-posts-delhi-hc-6259 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को Cockroach Janta Party (CJP) के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के उ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर 2 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को Cockroach Janta Party (CJP) के सदस्यों सौरव दास और आशुतोष रांका के उस आश्वासन को रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट हटाने की बात कही।</span></p><p>न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भाटिया स्वयं पेश हुए। दोनों प्रतिवादियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि विवादित पोस्ट हटाए जाएंगे। इसके बाद अदालत ने उनके बयान को रिकॉर्ड करते हुए पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">यह मामला एक कथित AI-जनरेटेड ग्राफिक से जुड़ा है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया गया था। भाटिया का आरोप है कि इस ग्राफिक में उनके नाम से ऐसा बयान जोड़ा गया, जिसे उन्होंने कभी नहीं दिया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;CJP&amp;#39;s Saurav Das and Ashutosh Ranka have agreed to delete their tweets against BJP leader and senior advocate Gaurav Bhatia, which allegedly carried a fake quote attributed to him. The tweets will be deleted within 24 hours.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Delhi High Court has issued summons to CJP and… &lt;a href="https://t.co/kZuwSX3ZNa"&gt;pic.twitter.com/kZuwSX3ZNa&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2097947683097022652?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>विवादित पोस्ट में भाटिया के नाम से कथित बयान</b></h5><p><span style="font-size: 1rem;">गौरव भाटिया के अनुसार, पोस्ट में उनकी तस्वीर के साथ कथित तौर पर एक मनगढ़ंत बयान प्रकाशित किया गया। आरोप है कि ग्राफिक में एक समाचार संगठन के लोगो का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे सामग्री को विश्वसनीय दिखाने की कोशिश हुई।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">भाटिया ने अदालत को बताया कि कथित सामग्री के ऑनलाइन रहने से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है और इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है।</span></p><h5 class=""><b>अदालत ने कहा- विरोध के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं</b></h5><p>सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले भी टिप्पणी की थी कि विरोध दर्ज कराने के कई तरीके हो सकते हैं। अदालत ने प्रतिवादियों से कहा था कि उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन कई बार अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से रखना जरूरी होता है, ताकि इच्छित संदेश सही ढंग से लोगों तक पहुंच सके।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सौरव दास की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित ट्वीट पहले ही हटा दिया गया था। हालांकि, अदालत ने ध्यान दिलाया कि एक अन्य पोस्ट भी साझा किया गया था।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;No comments 🤣 🪳&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;quot;CJP&amp;#39;s Saurav Das, Ashutosh Ranka to delete posts against BJP&amp;#39;s Gaurav Bhatia; Delhi High Court asks Meta, X to take down identical posts in future&amp;quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;quot;Will Take Down Posts Against Sr Advocate Gaurav Bhatia In 24 Hours: CJP&amp;#39;s Saurav Das, Ashutosh Ranka Tell… &lt;a href="https://t.co/TyqcyUTdOc"&gt;pic.twitter.com/TyqcyUTdOc&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Gaurav Bhatia गौरव भाटिया 🇮🇳 (@gauravbhatiabjp) &lt;a href="https://x.com/gauravbhatiabjp/status/2097951290806682077?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर भी हुई सुनवाई</b></h5><p>गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Meta को कथित रूप से फर्जी तस्वीर और इसी तरह की अन्य सामग्री हटाने का निर्देश देने की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meta की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्लेटफॉर्म किसी विशेष कानूनी आधार या अदालत के निर्देश के बिना तस्वीरों या सामग्री को स्वतः हटाने की कार्रवाई नहीं कर सकता।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">अदालत ने भाटिया को ऐसी समान सामग्री के संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।</span></p><h5 class=""><b>एक अन्य प्रतिवादी की भूमिका पर अदालत का सवाल</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>सुनवाई के दौरान अदालत ने अभिजीत दिपके को मामले में प्रतिवादी बनाए जाने पर भी सवाल किया। अदालत ने पूछा कि उनके द्वारा ऐसा क्या कंटेंट पोस्ट किया गया था, जिसे मानहानि के विवाद का हिस्सा बनाया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिपके के वकील ने अदालत को बताया कि विवाद में ऐसा एक भी ट्वीट नहीं है, जिसे उनके मुवक्किल ने पोस्ट किया हो।</span></i></b></p><h5 class=""><b>1.32 लाख से ज्यादा बार देखा गया था विवादित पोस्ट</b></h5><p>भाटिया की ओर से दायर मुकदमे के अनुसार, विवादित पोस्ट 5 सितंबर को प्रकाशित किया गया था और इसे 1.32 लाख से अधिक बार देखा गया। भाटिया ने अदालत का रुख करने से पहले पोस्ट हटाने और बिना शर्त माफी की मांग की थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुकदमे में 2 करोड़ रुपये के हर्जाने के साथ-साथ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हालांकि, गौरव भाटिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर अभी अदालत ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान आरोपों और संबंधित पक्षों के दावों पर विचार किया जाएगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ गौरव भाटिया केस: CJP नेताओं ने 24 घंटे में विवादित पोस्ट हटाने की बात मानी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/du-hostel-pil-delhi-hc-notice-6247 ]]></guid><title><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे के बाद DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग, दिल्ली HC ने PIL पर जारी किया नोटिस ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/du-hostel-pil-delhi-hc-notice-6247 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:35:23 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास का मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से संबद्ध सभी कॉलेजों में हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने और मौजूदा  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली में छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास का मुद्दा अब दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।<b> दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) </b>से संबद्ध सभी कॉलेजों में हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने और मौजूदा व्यवस्था का विस्तार करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सत्य निकेतन में PG की इमारत गिरने की घटना के बाद छात्रों के आवास और निजी PG की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों के बीच इस मामले ने और गंभीरता हासिल कर ली है।</p><p>याचिका में कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या की तुलना में संस्थागत हॉस्टल की क्षमता काफी कम है। इसके चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को निजी PG, हॉस्टल और किराए के मकानों में रहना पड़ता है। याचिका का तर्क है कि निजी आवासों में सुरक्षा मानकों की निगरानी हर जगह समान रूप से नहीं हो पाती, जिससे छात्रों के सामने जोखिम पैदा हो सकता है।</p><h5 class=""><b>DU में 2.5 लाख से ज्यादा छात्र, हॉस्टल बेड करीब 9 हजार</b></h5><p>यह मामला खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च शिक्षा के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से दिल्ली आते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2.5 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जबकि विश्वविद्यालय की मौजूदा हॉस्टल क्षमता करीब 9,000 बेड की बताई गई है।</p><p>हॉस्टल और छात्रों की संख्या में इस बड़े अंतर के कारण सभी विद्यार्थियों को संस्थागत आवास उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ ही कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और आसपास के इलाकों में निजी PG या किराए के आवास तलाशते हैं।</p><p>याचिका में इसी अंतर को प्रमुख समस्या के रूप में उठाया गया है। याचिकाकर्ता की दलील है कि यदि विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेज अपने हॉस्टल नेटवर्क का विस्तार करें तो छात्रों की निजी और अपेक्षाकृत कम निगरानी वाली संपत्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है।</p><h5 class=""><b>सत्य निकेतन हादसे ने बढ़ाई चिंता</b></h5><p>सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG भवन गिरने की घटना ने दिल्ली में छात्र आवास की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए थे।</p><p>सत्य निकेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों के नजदीक है और इलाके में बड़ी संख्या में छात्र निजी PG तथा किराए के मकानों में रहते हैं। हादसे के बाद यह सवाल प्रमुखता से उठा कि छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रहे भवनों की structural safety, fire safety और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।</p><p>PIL में इसी व्यापक चिंता को संस्थागत आवास की कमी से जोड़ते हुए कहा गया है कि छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती हॉस्टल उपलब्ध कराना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>सिर्फ नियम नहीं, हॉस्टल की संख्या बढ़ाने पर जोर</b></h5><p>छात्र आवास की समस्या का एक पहलू निजी PG का नियमन है, जबकि दूसरा संस्थागत हॉस्टल की उपलब्धता बढ़ाना है। याचिका का फोकस दूसरे पहलू पर अधिक है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में नए हॉस्टल बनाने और मौजूदा हॉस्टल सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई है।</p><p>दलील यह है कि केवल निजी PG के लिए नियम सख्त करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। यदि छात्रों के पास पर्याप्त संख्या में विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा संचालित आवास उपलब्ध होंगे, तो उन्हें रहने के लिए निजी विकल्पों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा।</p><p>खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों के लिए सस्ता और सुरक्षित आवास उनकी पढ़ाई जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।</p><h5 class=""><b>PG को लेकर सरकार भी नियम मजबूत करने की तैयारी में</b></h5><p>सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में PG और छात्रावासों के नियमन को मजबूत करने की चर्चा भी तेज हुई है। प्रस्तावित व्यवस्था में PG के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग, पुलिस वेरिफिकेशन, जरूरी मंजूरियां, structural stability certificate, fire safety certification और छात्र आवासों के अनिवार्य registration जैसे उपाय शामिल किए जाने की बात सामने आई है।</p><p>एक सार्वजनिक पोर्टल बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जहां छात्र और उनके अभिभावक पंजीकृत तथा स्वीकृत आवासों की जानकारी देख सकें। इससे छात्रों को आवास चुनने में मदद मिलने के साथ-साथ नियमों का पालन करने वाले PG की पहचान आसान हो सकती है।</p><p>हालांकि, इन नियामक कदमों का उद्देश्य तत्काल सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करना है, जबकि हाई कोर्ट में दाखिल PIL इससे आगे जाकर संस्थागत छात्र आवास के विस्तार की जरूरत पर सवाल उठा रही है।</p><h5 class=""><b>क्या दिल्ली का Education Infrastructure छात्रों की जरूरत के अनुरूप है?</b></h5><p>PIL के जरिए उठाया गया बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली की उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ छात्र आवास का बुनियादी ढांचा भी उसी गति से विकसित हुआ है। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी दिल्ली आते हैं, लेकिन हॉस्टल की सीमित क्षमता उन्हें निजी आवास की ओर जाने के लिए मजबूर करती है।</p><p>कई छात्रों के लिए किराया भी बड़ी चुनौती बन सकता है। इसके साथ ही निजी PG की गुणवत्ता, भवन की स्थिति, अग्नि सुरक्षा और अन्य सुविधाएं जगह-जगह अलग हो सकती हैं। ऐसे में छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की मांग को केवल आवास की जरूरत नहीं, बल्कि छात्र सुरक्षा और शिक्षा तक समान पहुंच के मुद्दे के तौर पर भी देखा जा रहा है।</p><p>दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा PIL पर नोटिस जारी किए जाने के बाद अब यह मुद्दा न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है। सत्य निकेतन हादसे के बाद शुरू हुई बहस अब इस बड़े सवाल की ओर बढ़ रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध कॉलेजों में बढ़ती छात्र संख्या के मुकाबले हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार किस तरह किया जाए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे के बाद DU के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की मांग, दिल्ली HC ने PIL पर जारी किया नोटिस ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manipuri-musician-death-delhi-6236 ]]></guid><title><![CDATA[ ‘बदला नहीं, न्याय चाहिए’, मणिपुरी म्यूजिशियन की मौत के बाद पत्नी ने कहा- दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manipuri-musician-death-delhi-6236 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 18:22:31 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर मूल के 55 वर्षीय संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह की कथित मारपीट के बाद हुई मौत ने उनके परिवार और पूर्वोत्तर समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दक्षिण दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर मूल के 55 वर्षीय संगीतकार <b>चोंगथम विक्रम सिंह</b> की कथित मारपीट के बाद हुई मौत ने उनके परिवार और पूर्वोत्तर समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना के बाद विक्रम की पत्नी जोशना चोंगथम ने भावुक बयान जारी कर कहा है कि परिवार किसी से बदला नहीं चाहता, बल्कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के जरिए न्याय चाहता है।</p><p>जोशना ने कहा कि विक्रम की अचानक मौत ने परिवार को ऐसा सदमा दिया है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि विक्रम उनके पति होने के साथ-साथ उनके बच्चे के पिता, बेटे, भाई और दोस्तों व परिवार के लिए बेहद प्रिय व्यक्ति थे। वह एक संगीतकार के तौर पर भी अपनी अलग पहचान रखते थे।</p><h5 class=""><b>‘हम बदला नहीं, न्याय चाहते हैं’</b></h5><p>जोशना ने अपने बयान में अधिकारियों से अपील की कि घटना की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है, उसे कानून के अनुसार जवाबदेह बनाया जाए।</p><p>उन्होंने साफ कहा कि परिवार का उद्देश्य किसी से बदला लेना नहीं है। उनकी मांग सिर्फ न्याय की है। जोशना के मुताबिक, विक्रम की जिंदगी और उनकी पहचान महत्वपूर्ण थी और परिवार चाहता है कि उनकी मौत की पूरी सच्चाई सामने आए।</p><p>उन्होंने इस मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़े लोगों, दिल्ली पुलिस, नेताओं और जनप्रतिनिधियों का आभार भी जताया। साथ ही उन्होंने लोगों से परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की, ताकि वे शांति से अपने दुख को संभाल सकें।</p><p>जोशना ने उम्मीद जताई कि विक्रम की मौत के बाद उठी आवाज का उद्देश्य केवल उनके परिवार को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होना चाहिए कि भविष्य में किसी और परिवार को इस तरह के दर्द से न गुजरना पड़े।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Manipur-origin musician C. Vikram Singh died after alleged physical assault by delivery executives in Delhi&lt;br&gt;&lt;br&gt;His wife, Joshna Chongtham, says, &amp;quot;I am still struggling to come to terms with the loss of my husband, Vikram Chongtham Vikram. He was my husband, my child&amp;#39;s… &lt;a href="https://t.co/Lzees4WW0e"&gt;pic.twitter.com/Lzees4WW0e&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2097263973964157346?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 8, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>पड़ोसी ने बताई घटना वाली रात की कहानी</b></h5><p>विक्रम सिंह की मौत से जुड़ी रात की घटनाओं को लेकर उनकी पड़ोसी चंदन मिरोडा देवी ने भी अपना अनुभव साझा किया है। उनके मुताबिक, 6 सितंबर की रात वह सोने की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें बाहर से तेज आवाजें और चीख-पुकार सुनाई दी।</p><p>शोर सुनकर वह पहले घबरा गईं और सीधे बाहर निकलने के बजाय झरोखे से स्थिति देखने की कोशिश की। बाद में वह छत पर गईं। चंदन देवी के अनुसार, वहां उन्होंने दो लोगों को मोबाइल फोन पर किसी को बुलाते हुए देखा। वे बार-बार दूसरे लोगों को वहां आने के लिए कह रहे थे।</p><p>उन्होंने बताया कि उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उस समय उन्हें लगा कि शायद आसपास कोई सामान्य विवाद हुआ होगा। बेटी के साथ होने के कारण उन्होंने बाहर जाकर हस्तक्षेप नहीं किया और बाद में घर लौट गईं।</p><p>लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसी रात विक्रम के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई और उनकी मौत हो गई, तो वह बेहद सदमे में आ गईं।</p><h5 class=""><b>आठ लोगों पर मारपीट का आरोप</b></h5><p>उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 6 सितंबर की रात किलोकरी गांव में विक्रम सिंह के साथ कथित तौर पर मारपीट हुई थी। आरोप है कि खाने-पीने की दुकान से जुड़े करीब आठ लोगों ने उनका पीछा किया और इमारत की सीढ़ियों के पास उनके साथ मारपीट की।</p><p>इस घटना की परिस्थितियों और मौत की पूरी वजह को लेकर पुलिस जांच कर रही है। ऐसे में सामने आए आरोपों को जांच पूरी होने तक आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।</p><h5 class=""><b>‘विक्रम हमेशा मुस्कुराकर मिलते थे’</b></h5><p>पड़ोसी चंदन देवी ने विक्रम को शांत, मिलनसार और मददगार स्वभाव वाला व्यक्ति बताया। उनके परिवार और चंदन देवी का परिवार कई वर्षों से एक ही इमारत में रह रहा था।</p><p>चंदन के मुताबिक, विक्रम जब भी पड़ोसियों से मिलते थे तो मुस्कुराकर अभिवादन करते थे। मणिपुर से उनके परिवार के लिए सब्जियां आने पर वह उन्हें पड़ोसियों के साथ भी साझा करते थे। चंदन ने बताया कि वह विक्रम की पत्नी जोशना के साथ पहले काम भी कर चुकी हैं और उन्हें भी अच्छे स्वभाव की महिला के रूप में जानती हैं।</p><p>इसी वजह से वर्षों से परिचित एक शांत पड़ोसी की इस तरह मौत की खबर ने उन्हें गहरा झटका दिया।</p><h5 class=""><b>कैंडल मार्च में उठी न्याय की मांग</b></h5><p>विक्रम की मौत के बाद दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों में आक्रोश बढ़ा है। सोमवार रात कई लोगों ने सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन से विक्रम के घर तक कैंडल मार्च निकाला और मामले में न्याय की मांग की।</p><p>इस घटना ने राजधानी में पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले लोगों के साथ कथित भेदभाव और नस्ली टिप्पणियों के मुद्दे को भी चर्चा में ला दिया है। चंदन देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली में कभी-कभी अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा है।</p><p>उनका कहना है कि देश की राजधानी में ऐसे अनुभव बेहद पीड़ादायक हैं। उनका मानना है कि पूर्वोत्तर से आने वाले लोग भी शिक्षा, रोजगार और बेहतर अवसरों की तलाश में देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों की तरह ही सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं।</p><p>फिलहाल विक्रम सिंह की मौत से जुड़े मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। परिवार की मुख्य मांग यही है कि जांच निष्पक्ष हो और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही कानून के तहत तय की जाए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ‘बदला नहीं, न्याय चाहिए’, मणिपुरी म्यूजिशियन की मौत के बाद पत्नी ने कहा- दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manipur-teacher-delhi-murder-6229 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में मणिपुरी म्यूजिक टीचर की पीट-पीटकर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार; नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का प्रदर्शन ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/manipur-teacher-delhi-murder-6229 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:20:41 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के म्यूजिक टीचर और संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या के बाद राजधानी में विरोध प्रदर्शन हुआ है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के म्यूजिक टीचर और संगीतकार<b> चोंगथाम विक्रम सिंह</b> की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या के बाद राजधानी में विरोध प्रदर्शन हुआ है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।</p><p>विक्रम सिंह कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे और इलाके में संगीत की शिक्षा देते थे। बताया गया है कि वह अपनी पत्नी जोशना चोंगथम और बेटे याइफ़ाबा चोंगथम के साथ फ्लैट में रहते थे। घटना के बाद पूर्वोत्तर समुदाय के लोगों में नाराजगी देखी गई है।</p><h5 class=""><b>शोर को लेकर शुरू हुआ विवाद</b></h5><p>घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता बी. रुचिदा शर्मा के मुताबिक, विक्रम सिंह अपने फ्लैट से कचरा फेंकने के लिए नीचे आए थे। उनके घर के बाहर आसपास के दो ढाबों में काम करने वाले कुछ लोग कथित तौर पर शोर कर रहे थे।</p><p>विक्रम सिंह ने शोर कम करने के लिए कहा, जिसके बाद उनके और वहां मौजूद लोगों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद जब वह वापस अपने घर की ओर जाने लगे तो कुछ लोगों ने उनका पीछा किया।</p><p>बताया गया है कि हमलावर उनका पीछा करते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचे और कॉरिडोर में उन्हें घेर लिया। वहां उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट किए जाने का आरोप है। हमले में गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।</p><p>पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के पूरे विवाद तथा हमले में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है।</p><h5 class=""><b>सात आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग भी हिरासत में</b></h5><p>पुलिस ने मामले में <b>भरत कुमार (19), प्रमोद (26), रमजान खान (22), दीपांशु (21), मोहन विश्वकर्मा (32), विजय (36) और मन्नू (26) </b>को गिरफ्तार किया है। एक किशोर को भी हिरासत में लिया गया है।</p><p>पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी अलग-अलग ढाबों में काम करते हैं। मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।</p><h5 class=""><b>दिल्ली में नॉर्थ-ईस्ट समुदाय का प्रदर्शन</b></h5><p>घटना के विरोध में पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स सोसाइटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी (NESSDU) ने भी विक्रम सिंह की मौत की निंदा की है।</p><p>संगठन ने उन्हें सम्मानित मणिपुरी संगीतकार बताते हुए मामले की तेजी से जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।</p><p>घटना ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।</p><h5 class=""><b>राहुल गांधी ने उठाया सुरक्षा का सवाल</b></h5><p>लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम सिंह घर के बाहर हो रहे शोर को कम करने के लिए लोगों से बात करने गए थे और इसी विवाद के बाद उनकी हत्या कर दी गई।</p><p>राहुल गांधी ने दिल्ली में रहने वाले नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।</p><p>मणिपुर के <b>पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह </b>ने भी घटना से जुड़ा CCTV फुटेज साझा करते हुए मामले की जांच की मांग की है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Deeply saddened by the tragic passing of renowned Manipuri guitarist and Western music pioneer, Shri Chongtham Vikram Singh, and deeply concerned by the incident in which he was allegedly assaulted near his residence in southeast Delhi. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Shri Vikram Singh’s invaluable… &lt;a href="https://t.co/MH49Pcdh8A"&gt;pic.twitter.com/MH49Pcdh8A&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; N. Biren Singh (@NBirenSingh) &lt;a href="https://x.com/NBirenSingh/status/2096952980566376849?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>मणिपुर के रॉक म्यूजिक में भी थी पहचान</b></h5><p>चोंगथाम विक्रम सिंह केवल संगीत शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि मणिपुर के रॉक संगीत के शुरुआती दौर से जुड़े कलाकारों में भी उनका नाम बताया जाता है।</p><p>उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत Ultra Vires बैंड के लीड गिटारिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद वह 1980 के दशक की शुरुआत में चर्चित मणिपुरी रॉक बैंड Phoenix से जुड़े। बाद में उन्होंने स्थानीय बैंड Eastern Dark के साथ भी काम किया।</p><p>अब उनकी मौत के बाद एक तरफ पुलिस जांच आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर समुदाय उनकी सुरक्षा और न्याय को लेकर आवाज उठा रहा है। मामले में पुलिस की जांच से यह स्पष्ट होगा कि विवाद किस तरह हिंसा में बदला और हमले में शामिल प्रत्येक व्यक्ति की क्या भूमिका थी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में मणिपुरी म्यूजिक टीचर की पीट-पीटकर हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार; नॉर्थ-ईस्ट के लोगों का प्रदर्शन ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-fir-6226 ]]></guid><title><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे की FIR में बड़ा खुलासा, किराए के लालच में पुरानी इमारत पर बना दी गईं 4 मंजिलें ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-fir-6226 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 11:13:06 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने के मामले में दर्ज FIR में पुलिस ने भवन के निर्माण और हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR के अनुसार, बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल उर्फ गुप्ता ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली के सत्य निकेतन में बहुमंजिला इमारत गिरने के मामले में दर्ज FIR में पुलिस ने भवन के निर्माण और हादसे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। FIR के अनुसार, <b>बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल उर्फ गुप्ता</b> और उसके भाई ने कथित तौर पर किराये से ज्यादा कमाई के उद्देश्य से वर्षों पुरानी इमारत के ऊपर चार मंजिलों का निर्माण कराया। पुलिस का आरोप है कि मालिकों को भवन की नींव की क्षमता की जानकारी थी, फिर भी अतिरिक्त निर्माण कराया गया।</p><p>पुलिस के मुताबिक, पुरानी इमारत की नींव अतिरिक्त भार उठाने की स्थिति में नहीं थी। ऊपर नई मंजिलें बनने के बाद भवन पर उसकी क्षमता से अधिक वजन पड़ गया। FIR में इसी अतिरिक्त भार को इमारत के अचानक ढहने की संभावित वजह के तौर पर बताया गया है।</p><h5 class=""><b>चार मंजिलों के अतिरिक्त निर्माण का आरोप</b></h5><p>FIR के मुताबिक, सत्य निकेतन की जिस इमारत में हादसा हुआ, उसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा चार ऊपरी मंजिलें थीं। यहां HostelDaze नाम से PG/हॉस्टल संचालित होने की बात सामने आई है। बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग इस इमारत में रह रहे थे।</p><p>पुलिस का आरोप है कि भवन मालिकों को पता था कि मौजूदा ढांचा अतिरिक्त निर्माण का भार सहन नहीं कर सकता। इसके बावजूद ऊपरी हिस्से में निर्माण जारी रखा गया। FIR में कहा गया है कि अतिरिक्त मंजिलों और दूसरे निर्माण कार्यों के कारण इमारत की भार वहन क्षमता पर लगातार दबाव बढ़ता गया।</p><p>हालांकि, ये सभी बातें FIR में लगाए गए पुलिस के आरोप हैं। निर्माण और हादसे की वास्तविक वजह का अंतिम निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही होगा।</p><h5 class=""><b>हादसे में 7 लोगों की मौत</b></h5><p>इमारत गिरने के बाद बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। रविवार से सोमवार शाम तक मलबे से 12 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन इनमें से सात की जान चली गई।</p><p>मृतकों में 20 वर्षीय अभिषेक, 20 वर्षीय युवराज सोनी, 17 वर्षीय पवन, 19 वर्षीय अर्पित जाजज, 18 वर्षीय अक्षत सिंह यादव और 75 वर्षीय मजदूर सुरिंदर सिंह शामिल हैं। सातवें मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है।</p><p>हादसे में कई युवा छात्रों की मौत ने इस घटना को और गंभीर बना दिया है।</p><h5 class=""><b>पांच घायलों का अस्पताल में इलाज</b></h5><p>मलबे से निकाले गए घायलों में <b>30 वर्षीय असगर अली, 19 वर्षीय नीरज बावन, 19 वर्षीय आदित्य कुमार, 19 वर्षीय नितिश चिब और 18 वर्षीय मोहम्मद अयान</b> शामिल हैं।</p><p>सभी का इलाज AIIMS ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें तीन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है।</p><p>पुलिस के मुताबिक, रविवार को मलबे से पांच मृतकों और पांच घायलों को निकाला गया था। इसके बाद सोमवार को दो और मृतकों के शव बरामद किए गए।</p><h5 class=""><b>किराये की कमाई को लेकर पुलिस का आरोप</b></h5><p>FIR में पुलिस ने बिल्डिंग मालिक पर आरोप लगाया है कि उसे इमारत की संरचनात्मक क्षमता के बारे में जानकारी थी। पुलिस के अनुसार, मालिक को यह भी अंदाजा था कि अतिरिक्त वजन से भवन को नुकसान पहुंच सकता है और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।</p><p>इसके बावजूद कथित तौर पर किराये से अधिक आय हासिल करने के लिए ऊपरी मंजिलों का निर्माण कराया गया। पुलिस का कहना है कि इसी निर्माण से भवन पर उसकी क्षमता से अधिक भार पड़ा और हादसा हुआ।</p><p>FIR में PCR कॉल, घटनास्थल की परिस्थितियों तथा मृतकों और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट यानी MLC को आधार बनाते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध सामने आने की बात कही गई है।</p><p>अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि भवन का निर्माण कब और किन परिस्थितियों में किया गया, अतिरिक्त मंजिलों के लिए अनुमति थी या नहीं और निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे की FIR में बड़ा खुलासा, किराए के लालच में पुरानी इमारत पर बना दी गईं 4 मंजिलें ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-mcd-action-6214 ]]></guid><title><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD पर बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-mcd-action-6214 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:03:15 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम दिल्ली (MCD) ने दक्षिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दि ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>दिल्ली </b>के <b>सत्य निकेतन</b> इलाके में इमारत गिरने की घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। <b>नगर निगम दिल्ली (MCD) </b>ने दक्षिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों पर हादसे से जुड़े मामलों में लापरवाही और निगरानी में चूक के आरोपों के बीच यह कार्रवाई की गई है।</p><p>निलंबित अधिकारियों में दक्षिणी जोन के डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, बिल्डिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। MCD की विजिलेंस शाखा की ओर से जारी आदेश में अधिकारियों को DMC Services (Control and Appeal) Regulations, 1959 के तहत सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी गई है।</p><h5 class=""><b>सत्य निकेतन में ढही बहुमंजिला इमारत</b></h5><p>सत्य निकेतन में एक पुरानी बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इमारत का इस्तेमाल छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) आवास के तौर पर किया जा रहा था। हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए NDRF, दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और अन्य एजेंसियों ने अभियान चलाया।</p><p>सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक, मलबे का बड़ा हिस्सा हटाया जा चुका था और आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी कदम उठाए जा रहे थे।</p><h5 class=""><b>किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई?</b></h5><p><b>MCD की कार्रवाई में दक्षिणी जोन के ये अधिकारी शामिल हैं:</b></p><ul><li>डिप्टी कमिश्नर<br></li><li>सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर<br></li><li>एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग)<br></li><li>असिस्टेंट इंजीनियर (बिल्डिंग)<br></li><li>जूनियर इंजीनियर (बिल्डिंग)</li></ul><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;MCD South Zone dy commissioner, four engineers suspended after Satya Niketan building collapse.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The suspended officials are:&lt;br&gt;* Rakesh Kumar, Deputy Commissioner, South Zone&lt;br&gt;* Ranvir Singh, SE, South Zone&lt;br&gt;* Lalit Kumar Goel, EE (Bldg.), South Zone&lt;br&gt;* Sunil Chauhan, AE (Bldg.),… &lt;a href="https://t.co/j1Ci55hj79"&gt;pic.twitter.com/j1Ci55hj79&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2096869430815007029?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><p>निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हादसे के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी और बिल्डिंग की निगरानी से जुड़े सवालों की जांच आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।</p><h5 class=""><b>अवैध और कमजोर इमारतों पर भी नजर</b></h5><p>हादसे के बाद दिल्ली सरकार और MCD ने शहर की पुरानी तथा संभावित रूप से असुरक्षित इमारतों की जांच पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली इमारतों के नियमित structural audit और safety certification की व्यवस्था तैयार करने की बात कही है। इसमें PG, नर्सिंग होम, स्कूल और अन्य संस्थानों को शामिल किया जा सकता है।</p><p>MCD के मुताबिक, इलाके में पहले भी अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। निगम ने हाल के महीनों में कई इमारतों को गिराने, सील करने और नोटिस जारी करने की कार्रवाई का भी उल्लेख किया है।</p><h5 class=""><b>बिल्डिंग मालिक की भी तलाश</b></h5><p>हादसे के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्टों के मुताबिक, मालिक हरिराम बंसल की तलाश की जा रही है और उसके खिलाफ Look Out Circular जारी किया गया है।</p><p>इस हादसे ने दिल्ली में पुराने भवनों, अवैध निर्माण, PG में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और स्थानीय निकाय की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब पांच MCD अधिकारियों के निलंबन के बाद जांच का फोकस यह पता लगाने पर भी रहेगा कि इमारत की स्थिति और वहां चल रहे काम को लेकर संबंधित विभागों की ओर से क्या निगरानी की गई थी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD पर बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-pg-collapse-pil-6210 ]]></guid><title><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, मृतक छात्रों के परिवारों को ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-pg-collapse-pil-6210 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्र आवास की पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई होगी। याचिका में प्रत्येक मृत छात्र के परिवार को ₹1 ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्र आवास की पांच मंजिला इमारत ढहने की घटना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई होगी। याचिका में प्रत्येक मृत छात्र के परिवार को ₹1 करोड़ मुआवजा, दिल्लीभर के पीजी और छात्रावासों का सुरक्षा ऑडिट तथा हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।</span></p><p>दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून के छात्र अनिकेत कुमार गुप्ता ने अधिवक्ता उमेश कुमार के माध्यम से यह याचिका दायर की है। इसमें दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका में छात्रों के जीवन और सुरक्षा को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बताते हुए हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की गई है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;[BREAKING] Satya Niketan building collapse: PIL filed before Delhi HC for ₹1 cr compensation to kin, audit of all hostels&lt;br&gt;&lt;br&gt;report by &lt;a href="https://x.com/prashantjha996?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@prashantjha996&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/kP7j0a0Z55"&gt;https://t.co/kP7j0a0Z55&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Bar and Bench (@barandbench) &lt;a href="https://x.com/barandbench/status/2096839254060171425?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>मालिक से लेकर ठेकेदार तक की भूमिका की जांच की मांग</b></h5><p>याचिका में भवन गिरने की निष्पक्ष और व्यापक आपराधिक जांच कराने की मांग की गई है। इसमें भवन मालिक, ठेकेदार, बिल्डर, वास्तुकार, संरचनात्मक इंजीनियर और मरम्मत या निर्माण कार्य से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच की मांग शामिल है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिकाकर्ता ने एक स्वतंत्र समिति गठित करने की भी मांग की है, जो यह पता लगाए कि इमारत स्वीकृत नक्शे और संरचनात्मक सुरक्षा मानकों के अनुरूप थी या नहीं।</span></p><p>इसके अलावा यह जांच भी प्रस्तावित है कि क्या भवन में अनधिकृत निर्माण, अतिरिक्त मंजिल, खुदाई या भार वहन करने वाली संरचनाओं में बदलाव किया गया था और क्या हादसे से ठीक पहले चल रहा मरम्मत या नवीनीकरण कार्य इसके लिए जिम्मेदार था। हालिया रिपोर्टों में भी बेसमेंट में चल रहे काम और कथित निर्माण संबंधी अनियमितताओं पर सवाल उठे हैं।</p><h5 class=""><b>दिल्ली के सभी छात्र आवासों का सुरक्षा ऑडिट</b></h5><p>PIL में पहले सत्य निकेतन के सभी पीजी, हॉस्टल और छात्र आवासों का तत्काल संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की गई है। इसके बाद दिल्ली के अन्य प्रमुख छात्र क्षेत्रों में भी ऐसी जांच कराने का प्रस्ताव है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इन क्षेत्रों में विजय नगर, कमला नगर, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, हडसन लेन, गुरमंडी, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर और लक्ष्मी नगर शामिल हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">याचिका में मांग की गई है कि जिन इमारतों से मानव जीवन को तत्काल खतरा है, उन्हें खाली कराया जाए या उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। साथ ही प्रभावित छात्रों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास की व्यवस्था भी की जाए।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;A petition has been filed in the Delhi High Court seeking an independent judicial inquiry into the Satya Niketan building collapse. The petition demands immediate medical care and rehabilitation for affected students, compensation for victims, and safe rehabilitation for…&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2096846953699066002?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>निरीक्षण की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग</b></h5><p>याचिका में दिल्ली सरकार से पीजी और हॉस्टल की जांच से जुड़ा एक सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करने की मांग भी की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसमें किसी आवास की निरीक्षण स्थिति, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र और भवन के स्वीकृत उपयोग की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई है, ताकि छात्र और उनके अभिभावक आवास लेने से पहले उसकी सुरक्षा स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem; color: inherit; font-family: inherit;">याचिका में प्रत्येक मृत छात्र के परिजन को ₹1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। इसके अलावा हादसे में घायल लोगों के लिए उचित मुआवजे और दिव्यांगता झेलने वाले छात्रों के लिए नौकरी की सुरक्षा जैसे राहत उपायों की भी मांग की गई है।</span></p><h5 class=""><b>सबूत सुरक्षित रखने की मांग</b></h5><p>याचिकाकर्ता ने हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण भौतिक और दस्तावेजी साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की मांग की है। इनमें मलबा, स्वीकृत भवन नक्शे, नगर निगम रिकॉर्ड, संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र, निरीक्षण रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और मरम्मत या निर्माण कार्य से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिका में वैज्ञानिक और फोरेंसिक जांच के जरिए इमारत गिरने का वास्तविक कारण निर्धारित करने पर भी जोर दिया गया है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना से जुड़ी एक PIL को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने की मंज़ूरी दे दी। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Delhi HC agrees to grant urgent hearing on PIL relating to Satya Niketan building collapse incident&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Delhi High Court on Monday allowed urgent listing of a PIL relating to the building collapse incident in Satya Niketan here that left six people dead and several… &lt;a href="https://t.co/UNBLJAwZhV"&gt;pic.twitter.com/UNBLJAwZhV&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2096848480669143245?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>आपातकालीन बचाव व्यवस्था मजबूत करने की मांग</b></h5><p>PIL में घनी आबादी वाले छात्र आवास क्षेत्रों के लिए समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव प्रोटोकॉल बनाने की मांग की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके तहत भवन हादसे की स्थिति में दिल्ली पुलिस, दिल्ली अग्निशमन सेवा, एंबुलेंस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के बीच तत्काल समन्वय सुनिश्चित करने की मांग की गई है।</span></p><h5 class=""><b>सत्य निकेतन हादसे में हुई कई लोगों की मौत</b></h5><p>सत्य निकेतन में पांच मंजिला छात्र पीजी की इमारत रविवार को ढह गई थी। हादसे में अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। बचाव एजेंसियों ने मलबे से लोगों को सुरक्षित निकाला।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">घटना के बाद दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमसीडी ने भी क्षेत्र में अवैध बहुमंजिला निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">सत्य निकेतन और आसपास के इलाकों में छात्र पीजी की सुरक्षा को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच यह PIL अब पूरे दिल्ली में छात्र आवासों की संरचनात्मक सुरक्षा की व्यापक जांच की मांग कर रही है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सत्य निकेतन हादसा: दिल्ली हाईकोर्ट में PIL, मृतक छात्रों के परिवारों को ₹1 करोड़ मुआवजे की मांग ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-building-collapse-traffic-advisory-6204 ]]></guid><title><![CDATA[ सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचने की अपील... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-building-collapse-traffic-advisory-6204 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 10:08:57 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन मार्केट में बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद राजधानी में यातायात प्रभावित हो गया है। बचाव और राहत अभियान जारी रहने के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एडवाइजर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन मार्केट में बहुमंजिला इमारत गिरने के बाद राजधानी में यातायात प्रभावित हो गया है। बचाव और राहत अभियान जारी रहने के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से कुछ प्रमुख मार्गों से बचने और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की। हादसे में अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक्स पर जारी एडवाइजरी में बताया कि सत्य निकेतन मार्केट में इमारत गिरने के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। इसके कारण सफदरजंग अस्पताल से धौला कुआं, रिंग रोड (RTR) और बेनिटो जुआरेज मार्ग की ओर यातायात प्रभावित है।</span></p><p>पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने लोगों से हादसे वाली जगह के आसपास रुकने, वाहन खड़ा करने या भीड़ लगाने से बचने को कहा है, ताकि एंबुलेंस और बचाव वाहनों को बिना रुकावट रास्ता मिल सके।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;TRAFFIC ALERT | SATYA NIKETAN&lt;br&gt;&lt;br&gt;Following a building collapse at Satya Niketan Market, South Campus, rescue and relief operations are underway. Emergency teams are working at the spot.&lt;br&gt;&lt;br&gt;🚦 Traffic movement is affected on routes from:&lt;br&gt;* Safdarjung Hospital towards Dhaula Kuan&lt;br&gt;* RTR…&lt;/p&gt;&amp;mdash; Delhi Traffic Police (@dtptraffic) &lt;a href="https://x.com/dtptraffic/status/2096800460460146926?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>छह लोगों की मौत, एक और व्यक्ति के दबे होने की आशंका</b></h5><p>सत्य निकेतन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। राहत और बचाव दलों ने मलबा हटाने के दौरान एक और शव बरामद किया। अब तक 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि मलबे में किसी अन्य व्यक्ति के फंसे होने की संभावना को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मलबे में कोई और व्यक्ति मौजूद है या नहीं। उन्होंने एक अज्ञात मजदूर के अंदर फंसे होने की आशंका जताई, लेकिन कहा कि बचाव अभियान पूरा होने से पहले इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।</span></p><h5 class=""><b>आसपास की इमारत भी बनी चुनौती</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i style=""><span style="font-size: 1rem;">मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा</span>&nbsp;के मुताबिक, हादसे वाली इमारत के पास मौजूद एक पुरानी इमारत की स्थिति भी बचाव अभियान के लिए चुनौती बनी हुई है। इसे पहले ही खाली कराया जा चुका है और इसे गिराने की योजना है, लेकिन फिलहाल उसकी अस्थिर स्थिति के कारण तत्काल कार्रवाई करना जोखिम भरा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) लगातार अभियान में जुटा है और मलबे के नीचे किसी और व्यक्ति की मौजूदगी की जांच की जा रही है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>बेसमेंट में चल रहे काम पर उठे सवाल</b></h5><p>प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसे से पहले इमारत के बेसमेंट में निर्माण या मरम्मत से जुड़ा काम चल रहा था। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इसी दौरान संरचनात्मक बदलाव के कारण इमारत की स्थिरता प्रभावित हुई हो सकती है। हालांकि हादसे के अंतिम कारण की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रिपोर्टों के अनुसार, यह इमारत छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) आवास के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। हादसे के बाद दिल्ली में छात्र आवासों, पुराने भवनों और निर्माण सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।</span></p><h5 class=""><b>MCD ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के दिए निर्देश</b></h5><p>हादसे के बाद नगर निगम ने अवैध रूप से निर्मित चार से अधिक मंजिल वाली इमारतों को सील करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने निर्माण नियमों के उल्लंघन की जांच और जिम्मेदारी तय करने की बात कही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सत्य निकेतन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र और किरायेदार रहते हैं। ऐसे में इस हादसे ने भवन सुरक्षा, पीजी आवासों की निगरानी और निर्माण नियमों के प्रभावी पालन पर नए सिरे से चिंता बढ़ा दी है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, इन रास्तों से बचने की अपील... ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-collapse-amit-shah-6202 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर अमित शाह ने लिया अपडेट, घायलों को हरसंभव मेडिकल मदद का भरोसा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-collapse-amit-shah-6202 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 19:06:13 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को इमारत ढहने की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की और मौके की स्थिति का जायजा  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को इमारत ढहने की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की और मौके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया।</span></p><p>अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के महानिदेशक से बातचीत कर घटनास्थल की स्थिति की जानकारी ली।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Deeply distressed by the collapse of a building at Satya Niketan in Delhi. Spoke with the Chief Minister, Commissioner of Police, Delhi, and the Director General, NDRF, and assessed the situation on the ground. The local administration and the NDRF are conducting intensive rescue…&lt;/p&gt;&amp;mdash; Amit Shah (@AmitShah) &lt;a href="https://x.com/AmitShah/status/2096574135979630701?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>गृह मंत्री ने की&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना</span></b><span style="font-size: 1rem;">&nbsp;</span></h5><p>गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और NDRF की टीमें आपसी समन्वय के साथ व्यापक राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं। उन्होंने घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता दिए जाने की जानकारी देते हुए सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।</p><h5 class=""><b>तलाशी और बचाव अभियान जारी है</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>दिल्ली पुलिस के अनुसार, इमारत ढहने के बाद अब तक छह लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि, मलबे में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी और बचाव अभियान जारी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हादसे की सूचना रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे दिल्ली अग्निशमन विभाग को मिली थी। सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों, पुलिसकर्मियों और आपदा राहत दलों को मौके पर भेजा गया।</span></i></b></p><h5 class=""><b>CM रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा</b></h5><p>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घटनास्थल पर पहुंचीं और मौके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने चल रहे तलाशी एवं बचाव अभियान की निगरानी की और अधिकारियों से राहत कार्यों की जानकारी ली।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;40-50 साल पुरानी इमारत ढही, 6 लोगों का रेस्क्यू, CM रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा...&lt;a href="https://x.com/hashtag/SatyaNiketan?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#SatyaNiketan&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/BuildingCollapse?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#BuildingCollapse&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/Delhi?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Delhi&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/DelhiNews?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#DelhiNews&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/RekhaGupta?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#RekhaGupta&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/NDRF?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#NDRF&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/RescueOperation?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#RescueOperation&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/GTCnews?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#GTCnews&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/GTCbharat?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#GTCbharat&lt;/a&gt;&lt;a href="https://t.co/T0Kl2rKVsG"&gt;https://t.co/T0Kl2rKVsG&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; GTC Bharat (@gtcbharatonline) &lt;a href="https://x.com/gtcbharatonline/status/2096589228855758948?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>कई एजेंसियां राहत-बचाव अभियान में जुटीं</b></h5><p>घटनास्थल पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), NDRF, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, नगर निगम दिल्ली (MCD), केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवाएं (CATS) और सिविल डिफेंस की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं।</p><p>सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की इमारतों को लेकर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। फिलहाल प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों का पता लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।</p><h5 class=""><b>40-50 साल पुरानी थी इमारत</b></h5><p>पुलिस की स्थानीय जांच के मुताबिक, ढही इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। इसमें बेसमेंट के अलावा पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल पीजी आवास के तौर पर किया जा रहा था।<span style="font-size: 1rem;">पुलिस के अनुसार, हादसे के समय बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत ढह गई। घटना के कारणों की विस्तृत जांच अभी जारी है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर अमित शाह ने लिया अपडेट, घायलों को हरसंभव मेडिकल मदद का भरोसा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-building-collapse-rescue-6201 ]]></guid><title><![CDATA[ 40-50 साल पुरानी इमारत ढही, 6 लोगों का रेस्क्यू, CM रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/satya-niketan-building-collapse-rescue-6201 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 18:35:50 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत के ढहने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद अब तक छह लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया ग ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत के ढहने से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद अब तक छह लोगों को मलबे से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। घटनास्थल पर बचाव और तलाशी अभियान लगातार जारी है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्थानीय जांच में सामने आया है कि ढही इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। इसमें बेसमेंट के अलावा पांच ऊपरी मंजिलें थीं और इसका इस्तेमाल पीजी आवास के रूप में किया जा रहा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय इमारत के बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत ढह गई। हादसे के बाद राहत एवं बचाव दलों ने तुरंत अभियान शुरू किया।</span></p><h5 class=""><b>छह लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया</b></h5><p>दिल्ली पुलिस ने बताया कि मलबे से बाहर निकाले गए छह लोगों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मलबे में और कितने लोग फंसे हुए हैं। <span style="font-size: 1rem;">पुलिस के अनुसार, तलाशी और बचाव अभियान जारी है और मलबे के भीतर संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश की जा रही है।</span></p><p>दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, सत्य निकेतन में इमारत गिरने से मलबे से एक और व्यक्ति को बचाया गया। अब तक मलबे से आठ लोगों को बचाया जा चुका है। बचाए गए आठ लोगों में से एक की मौत हो गई है।"</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi Fire Service: &amp;quot;One more person was rescued from the debris of the building collapse in Satya Niketan. So far, eight people have been rescued from the debris. Of the eight rescued, one person has died.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2096585341125996889?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>CM रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा</b></h5><p>हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मुख्यमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi Chief Minister Rekha Gupta oversees the rescue operations ongoing at the building collapse site in Satya Niketan. &lt;a href="https://t.co/tiJUJb1ujp"&gt;https://t.co/tiJUJb1ujp&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/ZQnfZ5uSVy"&gt;pic.twitter.com/ZQnfZ5uSVy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2096575394715770906?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>कई एजेंसियां राहत-बचाव अभियान में जुटीं</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, नगर निगम दिल्ली (MCD), केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं ट्रॉमा सेवाएं (CATS) और सिविल डिफेंस की टीमें संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चला रही हैं।</p><p>सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल से सटी इमारत को भी खाली करा लिया गया है। प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है।</p><h5 class=""><b>मुख्यमंत्री ने जताई चिंता</b></h5><p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर हादसे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बचाव अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल राहत एवं बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों की ओर से मलबे में फंसे लोगों तथा घायलों को लेकर आगे की जानकारी जुटाई जा रही है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 40-50 साल पुरानी इमारत ढही, 6 लोगों का रेस्क्यू, CM रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का किया दौरा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/nishu-azad-house-stone-pelting-6197 ]]></guid><title><![CDATA[ ‘अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा?’ निशु आजाद ने घर पर पथराव का लगाया आरोप ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/nishu-azad-house-stone-pelting-6197 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 17:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर कुछ लोगों ने पथराव किया। निशु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई वीडियो साझा कर दावा किया कि उनके घर की खिड़कियों और बालकनी पर पत् ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> छात्र प्रदर्शनकारी निशु आजाद ने आरोप लगाया है कि उनके घर पर कुछ लोगों ने पथराव किया। निशु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई वीडियो साझा कर दावा किया कि उनके घर की खिड़कियों और बालकनी पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने घटना के बाद अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।</span></p><p>निशु आजाद ने X पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, “अगर आज रात हमारे साथ कुछ होता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?”&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वीडियो में निशु ने दावा किया कि पत्थर उनकी रसोई की खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए अंदर तक आ गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर की बालकनी पर भी पत्थर फेंके गए।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;I respectfully request the police authorities to kindly provide necessary security, as I have genuine concerns for my safety. Your prompt assistance would be greatly appreciated.&lt;a href="https://x.com/ghaziabadpolice?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ghaziabadpolice&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/DelhiPolice?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@DelhiPolice&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/0g9oBaDNcF"&gt;pic.twitter.com/0g9oBaDNcF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Nishu Aazad (@Nishuazad11) &lt;a href="https://x.com/Nishuazad11/status/2096266721741132018?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 5, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>पिता पर हमले के मामले में आरोपी को न्यायिक हिरासत</b></h5><p>निशु के मुताबिक, उनकी बहन ने कुछ लोगों को कथित तौर पर पथराव करने के बाद मौके से भागते हुए सुना। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">यह घटनाक्रम उस मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में भेजे जाने के बाद सामने आया है, जो जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने शनिवार को स्वतंत्र भारद्वाज को इस मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। रविवार को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।</p><h5 class=""><b>गिरफ्तारी की मांग को लेकर बढ़ा था दबाव</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग को लेकर CJP के प्रतिनिधियों, समर्थकों और विपक्षी नेताओं ने पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया था। शुक्रवार को CJP समर्थक और राजनीतिक नेता कार्रवाई की मांग को लेकर संसद मार्ग पुलिस थाने भी पहुंचे थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद मामले में पुलिस की कार्रवाई और कानूनी धाराओं को लेकर भी स्थिति आगे बढ़ी।</span></i></b></p><h5 class=""><b>FIR में SC/ST एक्ट और धमकी की धारा जोड़ी गई</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>पुलिस ने मौजूदा FIR में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Prevention of Atrocities Act) की धाराएं भी जोड़ी हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) भी जोड़ी गई है, जो मौत की धमकी से जुड़ी आपराधिक धमकी के प्रावधान से संबंधित है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>निशु को धमकी और उत्पीड़न को लेकर अलग POCSO मामला</b></h5><p>निशु आजाद को कथित तौर पर धमकी और उत्पीड़न से जुड़े आरोपों के बाद एक अलग POCSO मामला भी दर्ज किया गया है। निशु नाबालिग हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">फिलहाल उनके घर पर कथित पथराव के मामले में जांच और घटनाक्रम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। पुलिस की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पथराव किसने किया और इसके पीछे क्या वजह थी।</span></p><p>निशु द्वारा साझा किए गए वीडियो के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच, मामले से जुड़े सभी पक्षों की ओर से आगे की कार्रवाई और आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ‘अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा?’ निशु आजाद ने घर पर पथराव का लगाया आरोप ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-satya-niketan-building-collapse-6196 ]]></guid><title><![CDATA[ साउथ-वेस्ट दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, JCB से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; 2 लोगों को बचाया गया ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-satya-niketan-building-collapse-6196 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 16:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली, 6 सितंबर: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास रविवार को एक इमारत के अचानक ढह जाने से हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली, 6 सितंबर: </b>दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास रविवार को एक इमारत के अचानक ढह जाने से हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन दल मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अब तक दो लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हादसे के समय इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद थे। न तो फंसे हुए लोगों की सही संख्या की पुष्टि हो पाई है और न ही घायलों की संख्या स्पष्ट है। राहत एवं बचाव दल लगातार मलबे की जांच कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बचाव अभियान में JCB मशीनों की मदद ली जा रही है, ताकि मलबे को सावधानीपूर्वक हटाकर अंदर फंसे लोगों की तलाश की जा सके। घटनास्थल पर सुरक्षा और राहत कार्य जारी है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi: JCB machines carry out rescue operations at the site of a building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi. More details are awaited.&lt;br&gt;&lt;br&gt;As per Delhi Police, the exact number of persons trapped/injured is not known at present. 2 persons have been rescued so… &lt;a href="https://t.co/uyeYUxqNPK"&gt;pic.twitter.com/uyeYUxqNPK&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2096536316792262734?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>करीब 1:30 बजे मिली हादसे की सूचना</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, दिल्ली अग्निशमन विभाग को रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आपातकालीन कर्मचारियों और बचाव टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।</p><p>टीमों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और मलबे में संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश शुरू की। अधिकारियों की ओर से अभी हादसे में इमारत गिरने के कारणों या भवन की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Delhi: Two individuals have been rescued from the debris after a building collapsed in the Satya Niketan area; search and rescue operations underway.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Full video available on PTI Videos - &lt;a href="https://t.co/d8jp61yd2p"&gt;https://t.co/d8jp61yd2p&lt;/a&gt;) &lt;a href="https://t.co/VKypZDGsza"&gt;pic.twitter.com/VKypZDGsza&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2096540097701392684?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने जताया दुख</b></h5><p>हादसे पर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त (Abhishek Dutt) ने दुख जताते हुए सरकार से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों को तत्काल मदद उपलब्ध कराने की अपील की।</p><p>उन्होंने कहा कि चुनाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बच्चों की जान न जाए और दिल्ली में इस तरह इमारतें न गिरें। दत्त ने हादसे में जान गंवाने वालों की संभावित क्षति को बेहद दुखद बताते हुए सरकार से पीड़ित परिवारों की मदद करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों की मदद करना होनी चाहिए।</span></p><h5 class=""><b>बचाव अभियान जारी, विस्तृत जानकारी का इंतजार</b></h5><p>फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। पुलिस, अग्निशमन विभाग और बचाव दल मलबे को हटाकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अधिकारियों के मुताबिक, हादसे में कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोग मलबे में फंसे हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही सामने आ सकेगी। प्रशासन की ओर से आगे की जानकारी का इंतजार है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, an eyewitness says, &amp;quot;I have a shop nearby. We were sitting inside it when we suddenly heard a sound—like the rumble of an earthquake. We rushed out immediately; there was a lot of smoke and dust… &lt;a href="https://t.co/hGwQuo5IZK"&gt;pic.twitter.com/hGwQuo5IZK&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2096529010901565821?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ साउथ-वेस्ट दिल्ली में बिल्डिंग गिरी, JCB से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी; 2 लोगों को बचाया गया ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/swatantra-bhardwaj-police-custody-6178 ]]></guid><title><![CDATA[ स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत, मारपीट मामले में हुई पेशी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/swatantra-bhardwaj-police-custody-6178 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 16:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: स्वतंत्र भारद्वाज को कथित मारपीट के मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में संबंधित न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> स्वतंत्र भारद्वाज को कथित मारपीट के मामले में शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में संबंधित न्यायाधीश के सामने पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था।</span></p><p>पुलिस के अनुसार, यह मामला जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से आयोजित प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। आरोप है कि स्वतंत्र भारद्वाज ने छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद (Nishu Azad) के पिता संजय कुमार के साथ मारपीट की थी।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Swatantra Bhardwaj sent to one-day police custody in alleged assault case&lt;a href="https://x.com/hashtag/swatantrabhardwaj?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#swatantrabhardwaj&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/custody?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#custody&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/assault?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#assault&lt;/a&gt; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Read &lt;a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ANI&lt;/a&gt; Story|&lt;a href="https://t.co/LbT8E7C70J"&gt;https://t.co/LbT8E7C70J&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/kzb7uhTdtP"&gt;pic.twitter.com/kzb7uhTdtP&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2096177589010452888?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 5, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो क्लिप वायरल</b></h5><p>मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। वायरल क्लिप में भारद्वाज कथित तौर पर यह कहते सुनाई दिए कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान संजय कुमार की “खोपड़ी फोड़ दी” थी और राजनीतिक संबंधों के कारण जेल नहीं गए।</p><p>हालांकि, भारद्वाज ने बाद में इन आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया था कि उन्होंने संजय कुमार पर हमला नहीं किया, बल्कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह से घिर जाने के बाद आत्मरक्षा में कार्रवाई की थी।</p><h5 class=""><b>POCSO एक्ट के तहत नई FIR</b></h5><p>दिल्ली पुलिस ने बताया कि भारद्वाज के खिलाफ एक नाबालिग पीड़ित की शिकायत के आधार पर पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत एक नई प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। वहीं, पहले से दर्ज मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।</p><p>वीडियो सामने आने के बाद CJP ने भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी थी। शुक्रवार को संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन भी किया था।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Delhi | On one-day Police custody of Swatantra Bhardwaj, Rishav Ranjan, counsel for Nishu Azad, says, &amp;quot;It is very strange. We were all present in the Court and waiting for the hearing to begin. Later, we came to know that legal aid counsel joined through video… &lt;a href="https://t.co/dgA29zsR1j"&gt;pic.twitter.com/dgA29zsR1j&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2096161754523083241?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 5, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>एलजेपी (राम विलास) ने राजनीतिक संरक्षण के आरोप से किया किनारा</b></h5><p>इस मामले में लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने भी स्वतंत्र भारद्वाज से दूरी बना ली है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने राजनीतिक संरक्षण का दावा करने के लिए केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान (Chirag Paswan) का नाम कथित तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया।</p><p>पार्टी ने पुलिस से भारद्वाज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और मामले में यह रिकॉर्ड पर रखने की मांग की कि एलजेपी (राम विलास) का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। पार्टी ने पुलिस से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की पुलिस हिरासत, मारपीट मामले में हुई पेशी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-rain-waterlogging-weather-alert-6174 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi-NCR Weather: बारिश ने दिलाई उमस से राहत, कई इलाकों में जलभराव; गुरुग्राम भी प्रभावित ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-ncr-rain-waterlogging-weather-alert-6174 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह हुई ताजा बारिश ने उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं। हालांकि, बारिश के बाद कई जगह ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह हुई ताजा बारिश ने उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। राजधानी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ीं। हालांकि, बारिश के बाद कई जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली।</span></p><p>भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पालम, जाफरपुर, लोधी रोड, सफदरजंग और रिज समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हुई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुबह 8:30 बजे दिल्ली का तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और दिनभर मध्यम बारिश की संभावना जताई है।</span></p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/Delhi-Rain-1_c469426c785f6b0110ae6952276d8376_1050X524.webp" style="width: 599.438px;"><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><h5 class=""><b>बारिश से कई इलाकों में जलभराव</b></h5><p>बारिश ने जहां लोगों को उमस से राहत दी, वहीं राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या भी सामने आई। गीता कॉलोनी और अकबर रोड समेत कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली-NCR के अन्य हिस्सों में भी बारिश का असर दिखाई दिया। गुरुग्राम की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।</span></p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/Delhi-Rain-2_348b08cd747d62168d0b0cb73ade5b69_1079X606.webp" style="width: 599.438px;"><br></p><h5 class=""><b>शुक्रवार की बारिश से IGI एयरपोर्ट पर भी असर</b></h5><p>इससे पहले शुक्रवार दोपहर दिल्ली में हुई भारी बारिश ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर भी परिचालन प्रभावित किया था। अहमदाबाद, मुंबई और पोर्ट ब्लेयर समेत कई शहरों से आने वाली घरेलू उड़ानों में खराब मौसम के कारण देरी हुई।</p><p>हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में भी बारिश का पानी जमा होने की सूचना सामने आई। एयरपोर्ट कर्मचारी गोविंदा पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने परिसर में इस स्तर का जलभराव पहले कभी नहीं देखा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने जल निकासी व्यवस्था की जांच और समस्या के स्थायी समाधान की जरूरत पर जोर दिया, ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न बने।</span></p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/Delhi-Rain-3_25df6433a76bb2c18e1609231e6b0120_1100X620.webp" style="width: 599.438px;"><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><h5 class=""><b>राजस्थान में भी भारी बारिश का असर</b></h5><p>दिल्ली-NCR के अलावा राजस्थान के दौसा में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हुई। इससे प्रमुख सड़क मार्गों पर जलभराव हो गया और स्थानीय यातायात प्रभावित हुआ।</p><p>वहीं, धौलपुर में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शनिवार को अवकाश घोषित किया। हालांकि, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को स्कूल पहुंचकर नियमित कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।</p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/09/Delhi-Rain-4_f5530a803cfb793495817f6253ce3512_1056X524.webp" style="width: 599.438px;"><br></p><h5 class=""><b>कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान</b></h5><p>मौसम विभाग ने 4 और 5 सितंबर को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई थी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 4 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान था।इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड में 4 से 10 सितंबर के बीच बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 सितंबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 से 8 सितंबर के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi-NCR Weather: बारिश ने दिलाई उमस से राहत, कई इलाकों में जलभराव; गुरुग्राम भी प्रभावित ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/amit-shah-max-saket-400-bed-tower-6166 ]]></guid><title><![CDATA[ अमित शाह ने साकेत के मैक्स अस्पताल में नए 400 बेड वाले टावर का किया उद्घाटन, क्षमता बढ़कर हुई 1,200 बेड ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/amit-shah-max-saket-400-bed-tower-6166 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में नए 400 बेड वाले टावर का उद्घाटन किया। इस विस्तार के साथ अस्पताल की कुल क्षमता लगभ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में नए 400 बेड वाले टावर का उद्घाटन किया। इस विस्तार के साथ अस्पताल की कुल क्षमता लगभग 1,200 बेड हो गई है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुईं। दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह तथा दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।</span></p><p>नए टावर का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले मरीजों को उच्चस्तरीय तृतीयक और चतुर्थक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की क्षमता बढ़ाना है। मैक्स अस्पताल, साकेत में 22 से अधिक विशेषज्ञताओं के तहत तृतीयक और चतुर्थक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अस्पताल के विस्तार से गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Hon’ble Union Home Minister Shri &lt;a href="https://x.com/AmitShah?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@AmitShah&lt;/a&gt; inaugurated the Max Smart Super Speciality Hospital in Saket, with Chief Minister Smt. Rekha Gupta joining him on the occasion.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The new facility is an important addition to Delhi’s healthcare landscape and will further strengthen access… &lt;a href="https://t.co/9hhsxg9kJV"&gt;pic.twitter.com/9hhsxg9kJV&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; CMO Delhi (@CMODelhi) &lt;a href="https://x.com/CMODelhi/status/2095440830802870564?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 3, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>अत्याधुनिक रोबोटिक तकनीक से लैस है नया टावर</b></h5><p>नए परिसर में अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों को शामिल किया गया है। इनमें दा विंची शी सर्जिकल रोबोट (Da Vinci Xi Surgical Robot) और माको टोटल नी रिप्लेसमेंट रोबोट (Mako Total Knee Replacement Robot) प्रमुख हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इन तकनीकों की मदद से विभिन्न विशेषज्ञताओं में कम चीरा लगाने वाली और अधिक सटीक प्रक्रियाओं को सहायता मिलेगी।</span></p><h5 class=""><b>‘उन्नत और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने का लक्ष्य’</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अभय सोई ने कहा कि नया अत्याधुनिक परिसर आधुनिक तकनीक, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और भारतीय चिकित्सकीय प्रतिभा को एक साथ लाता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य भारत और दुनिया भर के लोगों को उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने इसे भारत में मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण तथा ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की दिशा में योगदान बताया।</span></i></b></p><h5 class=""><b>पिछले वित्त वर्ष में 40 लाख से अधिक मरीजों का इलाज</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>कंपनी के अनुसार, मैक्स हेल्थकेयर के एकीकृत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तंत्र में 42,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी का दावा है कि पिछले वर्ष उसने 3.60 लाख मरीजों को करीब 244 करोड़ रुपये मूल्य का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माध्यम से 1.62 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और पेशेवर सीखने के कार्यक्रमों से जोड़ा गया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कंपनी के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष में मैक्स हेल्थकेयर समूह ने 800 से अधिक शहरों और 180 देशों से आए 40 लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार किया।</span></i></b></p><h5 class=""><b>21 अस्पतालों में 6,100 से अधिक बेड</b></h5><p>मैक्स हेल्थकेयर के अनुसार, समूह देशभर में 21 स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन करता है, जिनमें 6,100 से अधिक बेड हैं। इसका प्रमुख विस्तार उत्तर भारत में है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">समूह की सुविधाओं में साकेत, पटपड़गंज, वैशाली, राजेंद्र प्लेस, द्वारका, नोएडा और शालीमार बाग के अस्पतालों के अलावा लखनऊ, मुंबई, नागपुर, मोहाली, बठिंडा, देहरादून और भुवनेश्वर की स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं।</span></p><p>इसके अलावा गुरुग्राम में एक सेकेंडरी केयर अस्पताल और दिल्ली-एनसीआर में नोएडा, लाजपत नगर तथा पंचशील पार्क में मेडिकल सेंटर संचालित किए जाते हैं। मोहाली और बठिंडा के अस्पताल पंजाब सरकार के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संचालित होते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मैक्स हेल्थकेयर अस्पतालों के अलावा Max@Home के जरिए घर पर स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेवाएं तथा Max Lab के माध्यम से जांच सेवाएं भी उपलब्ध कराता है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अमित शाह ने साकेत के मैक्स अस्पताल में नए 400 बेड वाले टावर का किया उद्घाटन, क्षमता बढ़कर हुई 1,200 बेड ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/raghav-chadha-voter-list-sanjeev-jha-eci-6152 ]]></guid><title><![CDATA[ राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट पर घमासान, AAP विधायक ने चुनाव आयोग से पूछा- क्या नियम सबके लिए समान हैं? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/raghav-chadha-voter-list-sanjeev-jha-eci-6152 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:05:07 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य सचेतक और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पंजाब की मतदाता सूची में BJP सांसद राघव चड्ढा के नाम से जुड़े विवाद को लेकर चुनाव आयोग (ECI) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य सचेतक और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पंजाब की मतदाता सूची में BJP सांसद राघव चड्ढा के नाम से जुड़े विवाद को लेकर चुनाव आयोग (ECI) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आयोग से पूछा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के नियम क्या सभी नागरिकों के लिए समान हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">संजीव झा ने गुरुवार को X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि आम नागरिकों, गरीबों और प्रवासियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आयोग को राघव चड्ढा के मामले में अपनी स्थिति देश के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">संजीव झा ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा कि क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नियम सभी के लिए समान हैं या राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों के लिए कोई अलग व्यवस्था है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि जब आम नागरिक, गरीब और प्रवासी अपने नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी शिकायतों पर भी समान रूप से सुनवाई होनी चाहिए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">झा ने कहा कि चुनाव आयोग को केवल निष्पक्षता दिखानी नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी निष्पक्षता साबित भी करनी चाहिए। अगर राघव चड्ढा के मामले में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो देश को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Raghav Chadha has been caught by a National Daily English Newspaper, trying to get his voter registration made in Delhi through a backdated process, and is now attempting to put the entire blame on the Aam Aadmi Party (AAP) and Punjab government.&lt;br&gt;&lt;br&gt;SIR is conducted by the Election… &lt;a href="https://t.co/RDXkoGkGeI"&gt;https://t.co/RDXkoGkGeI&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; AAP (@AamAadmiParty) &lt;a href="https://x.com/AamAadmiParty/status/2095346173968282001?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 3, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>राघव चड्ढा ने लगाया था ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का आरोप</b></h5><p>इससे पहले BJP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब की मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम ‘Shifted’ यानी स्थानांतरित के रूप में दर्ज किए जाने का आरोप लगाया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">चड्ढा ने कहा था कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं और उनका वोटर आईडी मोहाली में पंजीकृत है, लेकिन मसौदा मतदाता सूची में उनके नाम को ‘Shifted’ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने इसे ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का मामला बताते हुए पंजाब की AAP सरकार पर निशाना साधा था।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Raghav Chadha claims his name marked &amp;#39;shifted&amp;#39; in Punjab draft rolls at AAP’s behest&lt;br&gt;&lt;br&gt;Rajya Sabha MP from Punjab Raghav Chadha on Thursday said that his name has been marked as “shifted” in the draft electoral rolls despite his voter ID being registered in Mohali,… &lt;a href="https://t.co/pL8noS7IvX"&gt;pic.twitter.com/pL8noS7IvX&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2095380500928143730?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 3, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>‘अभी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई’</b></h5><p>राघव चड्ढा ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह फिलहाल मसौदा मतदाता सूची है और अंतिम मतदाता सूची अभी प्रकाशित नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि चल रही दावे और आपत्ति (Claims and Objections) प्रक्रिया के दौरान नाम और अन्य विवरणों में सुधार कराया जा सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">चड्ढा के अनुसार, वह Special Intensive Revision (SIR) के तहत उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में प्रकाशित होगी।</span></p><h5 class=""><b>SIR के प्रावधान का भी दिया हवाला</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>राघव चड्ढा ने अपने बयान में ECI की SIR संबंधी विस्तृत गाइडलाइंस के पैराग्राफ 4(d) का हवाला दिया। उनका दावा है कि इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित कुछ श्रेणियों के लोगों के नामों को लेकर विशेष प्रावधान है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मामले में इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया। चड्ढा ने कहा कि पंजाब में AAP की सरकार हो सकती है, लेकिन राज्य की मसौदा मतदाता सूची किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए थे चड्ढा</b></h5><p>राघव चड्ढा ने अप्रैल 2026 में AAP छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थामा था। इससे पहले उन्हें AAP की ओर से राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटा दिया गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अब मतदाता सूची में उनके नाम को लेकर BJP और AAP के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि, मामले में अंतिम स्थिति मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी होने और संबंधित चुनाव अधिकारियों के निर्णय के बाद स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ राघव चड्ढा की वोटर लिस्ट पर घमासान, AAP विधायक ने चुनाव आयोग से पूछा- क्या नियम सबके लिए समान हैं? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/malviya-nagar-hotel-fire-chargesheet-6135 ]]></guid><title><![CDATA[ मालवीय नगर होटल अग्निकांड: 22 मौतों के मामले में होटल मालिक समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/malviya-nagar-hotel-fire-chargesheet-6135 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 18:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर के Flourish Hotel में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में होटल मालिक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस हादसे में 22 लोगों की ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर के <b>Flourish Hotel </b>में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में होटल मालिक समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 13 विदेशी नागरिक शामिल थे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">चार्जशीट ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरीबा खान के समक्ष दाखिल की गई है। अदालत इस पर 3 सितंबर को विचार करेगी।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में होटल मालिक लोकेश बजाज, होटल के अकाउंटेंट बताए गए जय मिश्रा और कुक केसर नेगी को आरोपी बनाया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुलिस के अनुसार, जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया। वहीं लोकेश बजाज न्यायिक हिरासत में रहते हुए फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। तीसरे आरोपी केसर नेगी को अदालत से जमानत मिल चुकी है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Malviya Nagar (Delhi) fire tragedy case | Delhi Police filed a charge sheet in Malviya Nagar Hotel fire Tragedy case.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The charge sheet has been filed against three accused including hotel owner Lovkesh Bajaj and two others.&lt;br&gt;&lt;br&gt;On June 3, a fire broke out in a hotel in the Malviya…&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2094735571432186354?ref_src=twsrc^tfw"&gt;September 1, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>3 जून को हुआ था भीषण अग्निकांड</b></h5><p>3 जून को मालवीय नगर स्थित Flourish Hotel में आग लग गई थी। हादसे में 22 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मृतकों में बड़ी संख्या उन मरीजों के परिजनों और सहायकों की थी, जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए होटल में ठहरे हुए थे।</span></p><h5 class=""><b>होटल मालिक पर BNS की कई धाराएं</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>पुलिस ने होटल मालिक लोकेश बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं लगाई हैं। इनमें गैर-इरादतन हत्या से संबंधित धारा 105, आग से शरारत से संबंधित धारा 326 (g), संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी धारा 324(5), जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित धारा 125 और आग के साथ लापरवाहीपूर्ण आचरण से जुड़ी धारा 287 शामिल हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस की जांच हादसे की परिस्थितियों और कथित सुरक्षा एवं प्रशासनिक लापरवाहियों पर केंद्रित रही, जिन्हें हादसे में हुई मौतों से जोड़कर देखा जा रहा है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>जय मिश्रा ने किया था आत्मसमर्पण</b></h5><p>पुलिस के मुताबिक, होटल के अकाउंटेंट बताए गए जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं कुक केसर नेगी को मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में 27 जुलाई को साकेत कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने के बाद अब चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है। साकेत कोर्ट 3 सितंबर को चार्जशीट पर विचार करेगा। इसके बाद मामले में आरोप तय करने और आगे की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर तस्वीर स्पष्ट होगी।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ मालवीय नगर होटल अग्निकांड: 22 मौतों के मामले में होटल मालिक समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sc-stays-fir-dehradun-gym-owner-6117 ]]></guid><title><![CDATA[ ‘बाबा’ नाम को लेकर विवाद से SC तक पहुंचा मामला, जिम मालिक मोहम्मद दीपक को मिली राहत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/sc-stays-fir-dehradun-gym-owner-6117 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 16:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देहरादून के जिम संचालक मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी। दीपक कुमार उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कथित तौर  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देहरादून के जिम संचालक मोहम्मद दीपक कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगा दी। दीपक कुमार उस समय चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कथित तौर पर एक मुस्लिम दुकानदार और बजरंग दल के सदस्यों के बीच हुए विवाद में हस्तक्षेप किया था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें दीपक को घटना से संबंधित संदेश या वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोका गया था।</span></p><p>दीपक कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस दौरान FIR के आधार पर होने वाली आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।</span></p><h5 class=""><b>'बाबा' शब्द को लेकर हुआ था विवाद</b></h5><p>दीपक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम में 'बाबा' शब्द के इस्तेमाल को लेकर बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर आपत्ति जताई थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सिंघवी के अनुसार, दीपक कुमार दुकानदार की मदद के लिए वहां पहुंचे थे। बाद में समूह के सदस्यों ने दीपक से भी कथित तौर पर पूछताछ की और उनका नाम पूछा। वकील के मुताबिक, दीपक ने जवाब दिया, “मोहम्मद दीपक।”</span></p><p>सिंघवी ने कहा कि दीपक ने घटना के संबंध में शिकायतें भी दर्ज कराई थीं, लेकिन उनके मुताबिक उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई और इसके बजाय दीपक के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई।</p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Supreme Court has stayed proceedings arising from an FIR against Dehradun gym owner &amp;#39;Mohammed&amp;#39; Deepak Kumar, who had approached the court seeking quashing of the case over allegations stemming from a confrontation involving Bajrang Dal members and a Muslim shopkeeper.&lt;br&gt;Read… &lt;a href="https://t.co/APqJhFHpfl"&gt;pic.twitter.com/APqJhFHpfl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Live Law (@LiveLawIndia) &lt;a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2094311758584488246?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 31, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>'गुड समैरिटन के खिलाफ शिकायत कैसे?'</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए सिंघवी ने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति जो कथित तौर पर किसी की मदद करने के लिए विवाद में हस्तक्षेप कर रहा था, उसके खिलाफ इस तरह की शिकायत कैसे दर्ज की जा सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने घटना के वीडियो फुटेज का भी हवाला दिया और कहा कि वीडियो में घटनाक्रम कथित आरोपों से अलग दिखाई देता है। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा FIR रद्द करने से इनकार करने के आधार पर भी सवाल उठाया।</span></p><h5 class=""><b>दंगा संबंधी धारा बाद में हटाई गई</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>दीपक के वकील ने अदालत को बताया कि शुरुआत में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191 के तहत दंगा करने से संबंधित अपराध भी लगाया गया था। हालांकि, बाद में इस प्रावधान को हटा दिया गया क्योंकि इसके लिए आवश्यक तत्व कथित तौर पर स्थापित नहीं हो पाए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने आगे दलील दी कि दीपक के खिलाफ बची धाराओं में अधिकतम सजा सात वर्ष से कम है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी और जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा Arnesh Kumar मामले में निर्धारित सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए।</span></i></b></p><h5 class=""><b>सोशल मीडिया पर रोक को भी चुनौती</b></h5><p>दीपक की ओर से हाईकोर्ट के उस निर्देश को भी चुनौती दी गई, जिसके तहत उन्हें मामले से संबंधित संदेश या वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने से रोका गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सिंघवी ने दलील दी कि यह निर्देश आवश्यकता से अधिक व्यापक है और उनके मुवक्किल पर प्रभावी रूप से एक तरह का व्यापक प्रतिबंध (blanket gag order) लगा देता है।</span></p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए फिलहाल FIR के आधार पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव और संचालन पर भी रोक लगा दी गई, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाई गई पाबंदी शामिल है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मामले में अब संबंधित अधिकारियों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ‘बाबा’ नाम को लेकर विवाद से SC तक पहुंचा मामला, जिम मालिक मोहम्मद दीपक को मिली राहत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-school-girl-death-teacher-punishment-6112 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली के स्कूल में 10 वर्षीय छात्रा की मौत, परिजनों ने शिक्षिका पर प्रताड़ना का लगाया आरोप ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-school-girl-death-teacher-punishment-6112 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 15:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 10 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्रा के परिजनों ने एक शिक्षिका पर उसे किताब नहीं लाने के कारण कथित तौ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय में 10 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा हो गया। छात्रा के परिजनों ने एक शिक्षिका पर उसे किताब नहीं लाने के कारण कथित तौर पर प्रताड़ित और दंडित करने का गंभीर आरोप लगाया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">परिजनों का आरोप है कि छात्रा स्कूल में किताब नहीं लाई थी, जिसके बाद शिक्षिका ने उसे कथित तौर पर सजा दी। परिवार के मुताबिक, छात्रा को धूप में खड़ा रहने के लिए मजबूर किया गया।</span></p><p>परिजनों का दावा है कि इसके बाद छात्रा की तबीयत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, छात्रा की मौत के वास्तविक कारण और शिक्षिका द्वारा कथित रूप से दिए गए दंड के बीच संबंध की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।</span></p><h5 class=""><b>स्कूल के बाहर परिजनों का प्रदर्शन</b></h5><p>घटना से नाराज छात्रा के रिश्तेदारों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ स्कूल में जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi: A 10-year-old student of a Sarvodaya Kanya Vidyalaya in East Vinod Nagar died during treatment, with her family alleging that she was tortured and punished by a teacher for not bringing a book. The family claimed she was made to stand in the sun and later fell ill.… &lt;a href="https://t.co/KBz6fHETMX"&gt;pic.twitter.com/KBz6fHETMX&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2094331416352080109?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 31, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>जांच के बाद सामने आएगी पूरी सच्चाई</b></h5><p>छात्रा की मौत के बाद मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि स्कूल में छात्रा के साथ वास्तव में क्या हुआ, उसे किस तरह की सजा दी गई और उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने क्या कदम उठाए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सकीय दस्तावेज, स्कूल से जुड़े रिकॉर्ड और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद ही छात्रा की मौत की परिस्थितियों और लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।</span></p><p>बच्चों को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना गंभीर विषय है। स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के दंडात्मक या हिंसक व्यवहार पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली के स्कूल में 10 वर्षीय छात्रा की मौत, परिजनों ने शिक्षिका पर प्रताड़ना का लगाया आरोप ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-16-year-old-girl-bus-gangrape-case-6111 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली में 16 वर्षीय छात्रा से चलती स्लीपर बस में कथित सामूहिक दुष्कर्म, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-16-year-old-girl-bus-gangrape-case-6111 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में 16 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा के साथ चलती स्लीपर बस में कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घटना 4 अगस्त की रात की है। मामले में बस चालक कुल ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली-एनसीआर में 16 वर्षीय कक्षा 11 की छात्रा के साथ चलती स्लीपर बस में कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घटना 4 अगस्त की रात की है। मामले में बस चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मामले की जांच के दौरान बस के रूट से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।</span></p><p>पुलिस के मुताबिक, छात्रा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और नोएडा में अपनी रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। भारी बारिश और अंधेरे के बीच वह गलती से ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतर गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहां से आगे जाने के लिए वाहन की तलाश के दौरान उसने एक खाली स्लीपर बस को रुकने का संकेत दिया। पुलिस के अनुसार, बस चालक कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसे बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 की ओर जा रही है और उसे वहां छोड़ने की बात कही।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | Delhi: 16-year-old girl gang-raped inside bus; driver, conductor held&lt;br&gt;&lt;br&gt;A 16-year-old Class 11 student was allegedly gang-raped inside a sleeper bus in Delhi&amp;#39;s Kashmere Gate area, following which police arrested the driver and conductor, police sources said.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The incident… &lt;a href="https://t.co/8BEeuVw7lk"&gt;pic.twitter.com/8BEeuVw7lk&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2094304689315852290?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 31, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>बस के अंदर कथित तौर पर हुआ अपराध</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, छात्रा ने आरोप लगाया कि बस चलने के कुछ समय बाद कंडक्टर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। इसके बाद चालक और कंडक्टर ने कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस के मुताबिक, बस परी चौक से कश्मीरी गेट की ओर करीब 47 किलोमीटर चली। बाद में आरोपियों ने छात्रा को रिंग रोड पर कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए।</span></p><h5 class=""><b>कश्मीरी गेट थाने पहुंची छात्रा</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>घटना के बाद छात्रा कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने दोनों आरोपियों को उत्तर दिल्ली के तिमारपुर स्थित एक पार्किंग क्षेत्र से गिरफ्तार किया। एक आरोपी संदीप की उम्र 29 वर्ष बताई गई है और पुलिस के अनुसार उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>मरम्मत के बाद खाली बस लेकर लौट रहे थे आरोपी</b></h5><p>जांच में सामने आया कि बस में पहले खराबी आ गई थी और उसे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित एक वर्कशॉप में मरम्मत के लिए ले जाया गया था। मरम्मत के बाद चालक और कंडक्टर खाली बस को तिमारपुर की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान परी चौक के पास उनकी मुलाकात छात्रा से हुई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुलिस ने बताया कि स्लीपर बस में बर्थ के आसपास पर्दे लगे थे, जिससे अंदर की गतिविधियां बाहर से दिखाई नहीं दे रही थीं। बस को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है।</span></p><h5 class=""><b>पुलिस जुटा रही साक्ष्य</b></h5><p>पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ के साथ-साथ बस की फॉरेंसिक जांच और घटनाक्रम से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली में 16 वर्षीय छात्रा से चलती स्लीपर बस में कथित सामूहिक दुष्कर्म, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/haldwani-purification-row-priyanka-gandhi-6097 ]]></guid><title><![CDATA[ हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर प्रियंका गांधी का सवाल- ‘सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?’ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/haldwani-purification-row-priyanka-gandhi-6097 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 18:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की रैली के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर एक बार फिर FIR दर् ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b style="font-size: 1rem;">नई दिल्ली: </b><span style="font-size: 1rem;">कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) की रैली के बाद मंच के कथित ‘शुद्धिकरण’ को लेकर एक बार फिर FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इस घटना को संविधान और SC/ST Act का उल्लंघन बताते हुए सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया।</span></p><p>प्रियंका गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;आरोप लगाया कि खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद BJP-RSS से जुड़े लोगों ने मंच का कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ किया। उन्होंने इसे ‘बेहद निंदनीय और शर्मनाक मानसिकता’ का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह संविधान और SC/ST Act का गंभीर उल्लंघन है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&amp;quot;What&amp;#39;s reason for no action by govt&amp;quot;: Priyanka Gandhi reiterates demand for FIR amid Haldwani rally &amp;quot;purification&amp;quot; row&lt;br&gt;&lt;br&gt;Read &lt;a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@ANI&lt;/a&gt; Story | &lt;a href="https://t.co/Nos2DOj6jU"&gt;https://t.co/Nos2DOj6jU&lt;/a&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/PriyankaGandhi?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#PriyankaGandhi&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/haldwani?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#haldwani&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/Khargrally?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Khargrally&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/PurificationRitual?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#PurificationRitual&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/FDM6pXeekn"&gt;pic.twitter.com/FDM6pXeekn&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2094036708312695195?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 30, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>‘20 दिन बीत गए, कार्रवाई क्यों नहीं?’</b></h5><p>कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि घटना के करीब 20 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि यदि सरकार संविधान का सम्मान करती है तो उत्तराखंड में कथित ‘शुद्धिकरण’ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर SC/ST Act के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।</p><h5 class=""><b>राहुल गांधी भी उठा चुके हैं FIR का मुद्दा</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>इससे पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी शनिवार को इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राहुल गांधी ने कहा था कि कथित ‘शुद्धिकरण’ की घटना SC/ST Act का उल्लंघन है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर भी सवाल उठाया कि वह सभी जातियों और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं।</span></i></b></p><h5 class=""><b>खड़गे ने राज्यसभा में उठाया था मुद्दा</b></h5><p>यह विवाद तब सामने आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि 8 अगस्त को हल्द्वानी में उनकी कांग्रेस रैली के बाद कार्यक्रम स्थल का कथित तौर पर ‘शुद्धिकरण’ किया गया था।<span style="font-size: 1rem;">यह रैली उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। घटना के बाद खड़गे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।</span></p><h5 class=""><b>BJP ने खारिज किया जातिगत एंगल</b></h5><p>वहीं, BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के आरोपों को लेकर अलग रुख रखा। उन्होंने कथित ‘शुद्धिकरण’ से संबंधित वीडियो में जातिगत कोण होने से इनकार किया।</p><p>त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हिंदू समाज में विभाजन पैदा करने के लिए बार-बार जाति और अन्य मुद्दों को उठाने का आरोप लगाया। इस तरह हल्द्वानी का कथित ‘शुद्धिकरण’ विवाद अब कांग्रेस और BJP के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है, जिसमें कांग्रेस FIR और SC/ST Act के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ हल्द्वानी ‘शुद्धिकरण’ विवाद पर प्रियंका गांधी का सवाल- ‘सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?’ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-riots-case-umar-khalid-sharjeel-imam-bail-6059 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-riots-case-umar-khalid-sharjeel-imam-bail-6059 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 13:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से इन्हें खारिज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से इन्हें खारिज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए दोबारा अदालत का रुख उस समय से पहले किया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था।</span></p><p>राज्य ने इन नई जमानत अपीलों को <b>“भ्रामक और कानूनन असंगत”</b> बताते हुए कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी 2026 के फैसले के निर्देशों को दरकिनार करने का प्रयास है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में गुलफिशा फातिमा बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। पुलिस के अनुसार, शीर्ष अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक निश्चित चरण तय किया था।</span></p><h5 class=""><b>‘मास्टरमाइंड’ की भूमिका से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष का हवाला</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, दोनों आरोपी संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद या 5 जनवरी 2026 से एक वर्ष पूरा होने पर, इनमें से जो भी पहले हो, जमानत के लिए दोबारा आवेदन कर सकते थे। <span style="font-size: 1rem;">पुलिस का तर्क है कि मौजूदा जमानत अपील इन दोनों में से किसी भी शर्त के पूरा होने से पहले दायर की गई है और इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है, जिनमें अभियोजन पक्ष के अनुसार उमर खालिद और शरजील इमाम की कथित भूमिका को साजिश के “मास्टरमाइंड” के रूप में देखा गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राज्य के जवाब के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश सामग्री में डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेल, बरामदगी और गवाहों के बयान जैसे साक्ष्यों का उल्लेख था। पुलिस ने कहा कि शीर्ष अदालत ने प्रथम दृष्टया दोनों की कथित भूमिका को योजना बनाने, लोगों को संगठित करने और रणनीतिक दिशा देने से जुड़ा माना था।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/BREAKING?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#BREAKING&lt;/a&gt;: Delhi Police has opposed the bail pleas of Umar Khalid and Sharjeel Imam in the Delhi riots conspiracy case, calling them alleged masterminds with key roles in planning and mobilisation. Police argued their fresh pleas are premature &lt;a href="https://t.co/AjMVA6Yzt8"&gt;pic.twitter.com/AjMVA6Yzt8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2092878281058271653?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 27, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सह-आरोपियों को मिली राहत के आधार पर जमानत का विरोध</b></h5><p>उमर खालिद के मामले में राज्य ने सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों का भी हवाला दिया, जिनमें कथित “मास्टरमाइंड” की भूमिका और लोगों को प्रभावित या संगठित करने की क्षमता का उल्लेख किया गया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस आधार पर उमर खालिद की कथित भूमिका अन्य सह-आरोपियों से अलग है। इसलिए, सह-आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम को समान राहत नहीं दी जा सकती।</span></p><h5 class=""><b>दूसरे मामलों के फैसलों पर भी पुलिस ने जताई आपत्ति</b></h5><p>राज्य ने सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम एनआईए मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आरोपियों की ओर से की जा रही निर्भरता का भी विरोध किया। पुलिस ने कहा कि यह मामला अलग परिस्थितियों से जुड़ा था और इसमें दिल्ली दंगा मामले या उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ लगाए गए विशेष आरोपों पर विचार नहीं किया गया था।</p><p>राज्य ने यह भी कहा कि 22 मई 2026 को तस्लीम अहमद बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा और सैयद इफ्तिखार अंद्राबी मामलों में व्यक्त विचारों के अंतर को बड़ी पीठ के पास भेजा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, पुलिस का तर्क है कि किसी मामले को बड़ी पीठ के पास भेजे जाने मात्र से पहले से लागू कानून या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वतः निष्प्रभावी नहीं हो जाता।</span></p><h5 class=""><b>यूएपीए की धारा 43डी (5) का भी हवाला</b></h5><p>दिल्ली पुलिस ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA] की धारा 43डी (5) के तहत जमानत पर लागू प्रतिबंध अब भी उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में प्रभावी हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राज्य के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट उनके पूर्व जमानत मामलों की सुनवाई के दौरान इस प्रावधान की लागू होने की स्थिति पर पहले ही विचार कर चुका है और आरोपियों द्वारा बताए गए बाद के कानूनी घटनाक्रम से उस निष्कर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है।</span></p><p>दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि वह मौजूदा आपराधिक अपीलों को शुरुआती चरण में ही खारिज कर दे। सरकार ने इन्हें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए सुनवाई के दौरान चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों सहित अतिरिक्त सामग्री पेश करने की अनुमति भी मांगी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिका का पुलिस ने किया विरोध ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-race-club-eviction-6046 ]]></guid><title><![CDATA[ 86 साल पुराने Delhi Race Club पर संकट, Eviction Order पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-race-club-eviction-6046 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:06:29 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक रेस क्लब को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को परिसर से बेदखल करने के एस्टेट ऑफिसर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली के ऐतिहासिक रेस क्लब को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने <b>दिल्ली रेस क्लब</b> को परिसर से बेदखल करने के एस्टेट ऑफिसर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि क्लब को अपना पक्ष रखने और सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया।</p><p>यह मामला उस जमीन और परिसर से जुड़ा है, जहां दिल्ली रेस क्लब लंबे समय से संचालित होता रहा है। अदालत ने 11 अगस्त 2026 को एस्टेट ऑफिसर की ओर से जारी बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की क्लब की मांग खारिज कर दी। अब मामले की मुख्य अपील पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी।</p><h5 class=""><b>क्लब को पक्ष रखने के पर्याप्त मौके मिले</b></h5><p>पटियाला हाउस कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पितांबर दत्त ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि एस्टेट ऑफिसर ने क्लब को जवाब दाखिल करने और अपने पक्ष में सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया था।</p><p>क्लब की ओर से दावा किया गया था कि उसे केंद्र सरकार की ओर से दाखिल याचिका की कॉपी नहीं दी गई और इस वजह से उसे उचित अवसर नहीं मिला। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।</p><p>अदालत ने कहा कि 27 अप्रैल 2026 के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज था कि केंद्र की याचिका की कॉपी क्लब को उपलब्ध कराई गई थी। इस आदेश पर क्लब के सचिव और कानूनी प्रतिनिधि कर्नल एसके बख्शी के हस्ताक्षर भी मौजूद थे।</p><p>कोर्ट के मुताबिक, इसके बाद की सुनवाई के दौरान क्लब ने कभी यह शिकायत नहीं की कि उसे दस्तावेज नहीं मिले हैं। ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का दावा अदालत को मजबूत नहीं लगा।</p><h5 class=""><b>12 मार्च को दिया गया था परिसर खाली करने का नोटिस</b></h5><p>केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रिमाइसेज एक्ट की धारा 5 के तहत बेदखली की कार्रवाई शुरू करने से पहले 12 मार्च 2026 को क्लब को नोटिस दिया था। इसमें क्लब को 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करके जमीन का शांतिपूर्ण कब्जा लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को सौंपने के लिए कहा गया था।</p><p>नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि क्लब निर्धारित अवधि में परिसर खाली नहीं करता है तो कानून के तहत बेदखली और जमीन का कब्जा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।</p><p>इसके बाद क्लब ने नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शुरुआती चरण में क्लब को अंतरिम राहत दी थी। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना क्लब को बेदखल नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को क्लब का मुकदमा निपटा दिया।</p><p>इसके बाद मामला एस्टेट ऑफिसर के सामने पहुंचा और क्लब को कारण बताओ नोटिस दिया गया।</p><h5 class=""><b>लीज खत्म होने के बाद किराया देना पर्याप्त नहीं</b></h5><p>क्लब ने अदालत में यह भी दलील दी कि वह लगातार किराया चुका रहा है, इसलिए उसे अनधिकृत कब्जेदार नहीं माना जा सकता। लेकिन अदालत ने इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया।</p><p>अदालत ने कहा कि 1994 के बाद केंद्र सरकार की ओर से लीज बढ़ाने या उसके नवीनीकरण से संबंधित कोई दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। सिर्फ लीज की अवधि खत्म होने के बाद किराया देते रहने से लीज अपने आप नवीनीकृत नहीं हो जाती।</p><p>कोर्ट ने यह भी माना कि क्लब की ओर से ऐसा कोई मजबूत प्रथमदृष्टया आधार नहीं दिखाया गया है, जिसके आधार पर 11 अगस्त के बेदखली आदेश पर रोक लगाई जा सके।</p><h5 class=""><b>‘Res Judicata’ की दलील भी खारिज</b></h5><p>क्लब ने यह तर्क भी दिया था कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, इसलिए दोबारा कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे कानूनी भाषा में ‘रेस ज्यूडिकाटा’ यानी पहले से तय मामले का सिद्धांत बताया गया।</p><p>हालांकि, अदालत ने इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया। कोर्ट के मुताबिक, मौजूदा कार्रवाई को देखते हुए क्लब के पास तत्काल अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।</p><p>इस फैसले के बाद फिलहाल क्लब को बेदखली आदेश से राहत नहीं मिली है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे मामले पर अंतिम फैसला हो गया है। क्लब की मुख्य अपील पर 26 सितंबर को सुनवाई होनी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी सुनवाई में स्पष्ट होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 86 साल पुराने Delhi Race Club पर संकट, Eviction Order पर हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/kejriwal-e20-fuel-pre-2023-vehicles-6040 ]]></guid><title><![CDATA[ E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले- 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए खतरनाक ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/kejriwal-e20-fuel-pre-2023-vehicles-6040 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ पणजी, गोवा: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देशभर में E20 पेट्रोल की शुरुआत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनो ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>पणजी, गोवा:</b> आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देशभर में E20 पेट्रोल की शुरुआत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि 2023 से पहले निर्मित पेट्रोल वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से गंभीर नुकसान हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियां सरकारी कार्रवाई के डर से सार्वजनिक रूप से बोलने से बच रही हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए। वह E20 ईंधन के मुद्दे पर आयोजित होने वाले टाउन हॉल कार्यक्रम से पहले मीडिया से बातचीत कर रहे थे।</span></p><p>केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने देश की 29 ऑटोमोबाइल कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले निर्मित उनके पेट्रोल वाहनों में E20 ईंधन का इस्तेमाल सुरक्षित है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने दावा किया कि उन्हें किसी भी कंपनी से उनके पत्र का जवाब नहीं मिला।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल के मुताबिक, इसके बाद उन्होंने नौ ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों ने उन्हें इस मुद्दे पर जानकारी दी, लेकिन अपनी पहचान और कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं करने का अनुरोध किया।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&lt;a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#WATCH&lt;/a&gt; | Goa | AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, &amp;quot;I wrote letters to 29 auto manufacturing companies. I asked them whether E20 fuel could be safely used in vehicles they had manufactured prior to 2023. I received no response. I then called them. Officials from nine… &lt;a href="https://t.co/iP2kFUUUQZ"&gt;pic.twitter.com/iP2kFUUUQZ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2092212601602384258?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 25, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>अधिकारियों ने E20 को बताया 'बहुत खतरनाक': केजरीवाल</b></h5><p>केजरीवाल ने दावा किया कि जिन अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की, उन्होंने E20 को "बहुत खतरनाक ईंधन" बताया और कहा कि 2023 से पहले बने पेट्रोल वाहनों में इसका इस्तेमाल वाहनों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, इन दावों के समर्थन में केजरीवाल ने अधिकारियों या संबंधित कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।</span></p><h5 class=""><b>केंद्र पर लगाया दबाव बनाने का आरोप</b></h5><p>AAP नेता ने आरोप लगाया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के अधिकारी E20 के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई का डर है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल ने दावा किया कि E20 के खिलाफ बोलने पर कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या आयकर विभाग की कार्रवाई हो सकती है और यहां तक कि उनके संयंत्र बंद किए जा सकते हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ अधिकारियों को विभिन्न तरीकों से परेशान किया जा रहा है, इसलिए वे अपनी पहचान या कंपनी का नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते।</span></p><h5 class=""><b>E20 पेट्रोल को लेकर AAP का विरोध</b></h5><p>E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से इसके देशव्यापी इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाती रही है।<span style="font-size: 1rem;">AAP का दावा है कि E20 के इस्तेमाल से कुछ उपभोक्ताओं को माइलेज कम होने, इंजन को नुकसान और ईंधन से जुड़े कलपुर्जों के समय से पहले खराब होने जैसी समस्याओं की शिकायत हो रही है। पार्टी का कहना है कि 2023 से पहले निर्मित वाहनों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ सकता है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हालांकि, केजरीवाल द्वारा लगाए गए इन आरोपों और नौ कंपनियों के अधिकारियों के कथित बयानों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।</span></p><h5 class=""><b>पेट्रोल पंपों पर विकल्प देने की मांग</b></h5><p>AAP ने केंद्र सरकार से पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं को विकल्प देने की मांग की है। पार्टी चाहती है कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के साथ सामान्य पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वाहन मालिक अपनी गाड़ी के अनुरूप ईंधन का चुनाव कर सकें।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">केजरीवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब AAP E20 पेट्रोल के मुद्दे पर कई राज्यों में टाउन हॉल कार्यक्रम आयोजित कर रही है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ E20 पेट्रोल को लेकर केजरीवाल का केंद्र पर हमला, बोले- 2023 से पहले की गाड़ियों के लिए खतरनाक ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/laxmi-scheme-hc-question-6031 ]]></guid><title><![CDATA[ ₹2,500 वाली लक्ष्मी योजना पर दिल्ली HC का सवाल, महिलाओं को MLA-MP की मंजूरी क्यों जरूरी? ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/laxmi-scheme-hc-question-6031 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 16:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ₹2,500 प्रति माह वाली लक्ष्मी योजना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सवाल उठाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किसी महिला को कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए स्थानीय सां ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली सरकार की <b>₹2,500 </b>प्रति माह वाली <b>लक्ष्मी योजना</b> को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम सवाल उठाया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि किसी महिला को कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की मंजूरी को अनिवार्य क्यों बनाया गया है।</p><p>मुख्य न्यायाधीश <b>डीके उपाध्याय</b> और <b>जस्टिस तेजस करिया</b> की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान इस शर्त पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसका उद्देश्य स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि अगर कोई पात्र महिला अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक को नहीं जानती है, तो क्या केवल इस वजह से वह सरकारी योजना के लाभ से वंचित हो सकती है?</p><h5 class=""><b>MLA-MP की मंजूरी पर कोर्ट ने उठाया सवाल</b></h5><p>दिल्ली सरकार ने <b>लक्ष्मी योजना</b> को डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तौर पर शुरू किया है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।</p><p>हालांकि, योजना की प्रक्रिया में एक ऐसी शर्त शामिल है, जिस पर अब अदालत ने सवाल उठाया है। लाभार्थी महिला के आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए उसके स्थानीय सांसद या विधायक से मंजूरी लेने की जरूरत बताई गई है।</p><p>हाई कोर्ट ने इस व्यवस्था पर सवाल करते हुए कहा कि लाभार्थियों की पहचान और पात्रता जांचने के कई अन्य तरीके हो सकते हैं। अदालत का मुख्य सवाल यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि की मंजूरी को योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है।</p><p>कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को केवल इस शर्त की वजह से योजना का लाभ नहीं मिल पाता, तो इस व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकता है।</p><h5 class=""><b>सरकार को 10 दिन में देना होगा जवाब</b></h5><p>अदालत ने दिल्ली सरकार को इस शर्त के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सरकार को एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर बताना होगा कि योजना में सांसद या विधायक की मंजूरी वाली व्यवस्था क्यों रखी गई है।</p><p>सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार इस प्रावधान को लेकर अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताएगी कि कैबिनेट ने इस व्यवस्था को किस नजरिए से देखा और दूसरे राज्यों में ऐसी योजनाओं के लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है।</p><p>अब अगली सुनवाई में सरकार का जवाब इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।</p><h5 class=""><b>कांग्रेस नेताओं ने दाखिल की PIL</b></h5><p>यह मामला कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और आया नगर वार्ड के मौजूदा कांग्रेस पार्षद वेदपाल चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका के जरिए हाई कोर्ट पहुंचा है।</p><p>याचिकाकर्ताओं ने लक्ष्मी योजना में सांसद या विधायक से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को हटाने की मांग की है। उनका तर्क है कि इस प्रक्रिया से उन महिलाओं को परेशानी हो सकती है जिन्हें अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचने में मुश्किल होती है।</p><p>याचिका में खास तौर पर दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों और अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग की महिलाओं की व्यावहारिक दिक्कतों का जिक्र किया गया है।</p><h5 class=""><b>महिलाओं के लिए क्या है लक्ष्मी योजना?</b></h5><p>लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अगस्त से की गई है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता देने का प्रावधान है।</p><p>हालांकि, आर्थिक सहायता पाने के लिए कई पात्रता शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें दिल्ली में कम से कम 10 साल तक लगातार रहने या दिल्ली का डोमिसाइल होना शामिल है।</p><p>इसके अलावा ऐसी महिलाओं को योजना से बाहर रखा गया है जिनके तीन से ज्यादा बच्चे जीवित हैं। आपराधिक रिकॉर्ड से जुड़ी शर्तों के आधार पर भी किसी आवेदक को अयोग्य माना जा सकता है।</p><p><b>इन शर्तों के अलावा स्थानीय सांसद या विधायक की मंजूरी वाली प्रक्रिया ही इस समय अदालत के सामने मुख्य विवाद का विषय है।</b></p><h5 class=""><b>याचिकाकर्ताओं ने बताई जमीनी परेशानी</b></h5><p>याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहने वाली कई महिलाओं के लिए स्थानीय सांसद या विधायक के कार्यालय तक पहुंचना आसान नहीं है। कई जगहों पर इन कार्यालयों तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं होने का दावा किया गया है।</p><p>उनका कहना है कि मंजूरी लेने के लिए बार-बार कार्यालय जाने से महिलाओं का समय और पैसा खर्च हो सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों और रोजमर्रा की आजीविका के बीच ऐसी अतिरिक्त प्रक्रिया उनके लिए परेशानी पैदा कर सकती है।</p><p>याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जिस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को सहायता देना है, उसकी आवेदन प्रक्रिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सबसे कमजोर लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त बाधा बन जाए।</p><h5 class=""><b>अब सरकार के जवाब पर टिकी नजर</b></h5><p>फिलहाल हाई कोर्ट ने योजना को रद्द करने या ₹2,500 की सहायता पर रोक लगाने जैसा कोई आदेश नहीं दिया है। अदालत का सवाल मुख्य रूप से सांसद-विधायक की मंजूरी वाली शर्त के औचित्य को लेकर है।</p><p>अब दिल्ली सरकार को 10 दिनों के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करना है। इसके बाद अदालत यह देखेगी कि सरकार इस प्रावधान के पीछे क्या प्रशासनिक या नीतिगत कारण बताती है।</p><p>इस मामले का असर केवल लक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह सकता। यदि अदालत इस शर्त पर गंभीर सवाल उठाती है, तो भविष्य में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी व्यापक बहस हो सकती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ₹2,500 वाली लक्ष्मी योजना पर दिल्ली HC का सवाल, महिलाओं को MLA-MP की मंजूरी क्यों जरूरी? ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-tarun-tejpal-surrender-appeal-6029 ]]></guid><title><![CDATA[ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/supreme-court-tarun-tejpal-surrender-appeal-6029 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 14:26:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए और तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की सरेंडर से छूट देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए और तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की सरेंडर से छूट देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और उसका प्रमाण पत्र अदालत में जमा करने का निर्देश दिया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने कहा कि सरेंडर प्रमाण पत्र दाखिल किए जाने के बाद तेजपाल की बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपील को 22 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनकी अपील को पहले सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध कर सुनवाई की जानी चाहिए और उपयुक्त मामले में अदालत के पास सरेंडर की अनिवार्यता से छूट देने की शक्ति है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">सिब्बल ने कहा कि तेजपाल की अपील बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटकर दोषसिद्धि किए जाने को चुनौती देती है और मामले के गुण-दोष पर विचार किया जाना आवश्यक है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि मंगलवार की सुनवाई का दायरा केवल सरेंडर से छूट के सवाल तक सीमित है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Supreme Court ordered rape convict and former editor of Tehelka magazine Tarun Tejpal to surrender within two weeks&amp;#39; time and to furnish the surrender certificate before the Court.&lt;br&gt;&lt;br&gt;A bench of Justice Alok Aradhe also agreed to list Tejpal’s appeal (challenge) against the Bombay… &lt;a href="https://t.co/hsctV9tS6o"&gt;pic.twitter.com/hsctV9tS6o&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2092165841269977292?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 25, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>गोवा सरकार ने याचिका का किया विरोध</b></h5><p>गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरेंडर से छूट देने की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस आवेदन पर मामले के तथ्यों और बॉम्बे हाई कोर्ट के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने अदालत को बताया कि मामले में गंभीर प्रकृति के दुष्कर्म का आरोप है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।</span></p><h5 class=""><b>दो सप्ताह में सरेंडर का निर्देश</b></h5><p>सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तेजपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए कितना समय चाहिए। उनकी ओर से दो सप्ताह का समय मांगा गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद अदालत ने सरेंडर से छूट की याचिका खारिज करते हुए तेजपाल को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें सरेंडर का प्रमाण पत्र भी दाखिल करने का निर्देश दिया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">कोर्ट ने कहा कि यदि प्रमाण पत्र समय पर दाखिल कर दिया जाता है, तो तेजपाल की आपराधिक अपील को 22 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाएगा।</span></p><h5 class=""><b>बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>तरुण तेजपाल की सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाई कोर्ट ने 2013 के दुष्कर्म मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हाई कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलट दिया था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">तेजपाल ने अपनी अपील में पीड़िता के बयान और हाई कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के आकलन को चुनौती दी है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का हवाला</b></h5><p>अपील में तेजपाल ने गोवा के उस होटल की लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया है, जहां कथित घटना हुई थी। उनका दावा है कि सीसीटीवी फुटेज अभियोजन पक्ष की उस कहानी से मेल नहीं खाती, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार किया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">तेजपाल की याचिका के अनुसार, होटल के सुरक्षा प्रबंधक की गवाही और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि लिफ्ट किसी निर्धारित मंजिल पर पहुंचने के बाद अपने आप खुलती थी और कम से कम चार सेकंड तक खुली रहती थी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी दावा किया है कि सीसीटीवी में दिखाई देने वाली घटनाओं का क्रम अभियोजन पक्ष के संस्करण से असंगत है।</span></p><p>इसके अलावा, तेजपाल ने व्हाट्सऐप संदेशों, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य गवाहों की गवाही का हवाला देते हुए हाई कोर्ट द्वारा पीड़िता के घटना के बाद के व्यवहार के आकलन को भी चुनौती दी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल मुद्दा केवल यह था कि क्या तेजपाल को अपनी आपराधिक अपील सूचीबद्ध कराने के लिए आत्मसमर्पण की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है। अदालत ने इस मांग को खारिज करते हुए दो सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/ss-mota-singh-trust-file-aap-delhi-govt-6012 ]]></guid><title><![CDATA[ ‘₹500 करोड़ की ट्रस्ट फाइल में क्या छिपा है?’ सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/ss-mota-singh-trust-file-aap-delhi-govt-6012 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 19:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने SS Mota Singh School Trust की फाइल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्हो ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने <b>SS Mota Singh School Trust</b> की फाइल को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद सरकार ने अब तक ट्रस्ट से जुड़ी फाइल उपलब्ध नहीं कराई है।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ट्रस्ट की फाइल उपलब्ध नहीं होने के कारण AAP को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा था। उनके मुताबिक, 8 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग, संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी को <b>SS Mota Singh School Trust </b>की फाइल तलाशकर पेश करने का निर्देश दिया था।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने दावा किया कि अदालत ने सरकार को एक महीने का समय दिया था। यह अवधि 8 अगस्त को समाप्त हो गई, लेकिन अब तक फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई है।</span></p><h5 class=""><b>‘फाइल में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा?’</b></h5><p>AAP नेता ने सवाल उठाया कि करीब ₹500 करोड़ की संपत्ति वाले ट्रस्ट की फाइल को लेकर सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि फाइल में कथित तौर पर गुप्त रूप से नियुक्त किए गए ट्रस्टियों से जुड़ी जानकारी हो सकती है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सौरभ भारद्वाज ने यह भी सवाल उठाया कि क्या वरिष्ठ BJP नेताओं से जुड़े लोगों को किसी सिख अल्पसंख्यक संस्थान के ट्रस्ट पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">हालांकि, ये आरोप AAP नेता की ओर से लगाए गए हैं और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने दिए गए विवरण में नहीं है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;BIG&lt;br&gt;&lt;br&gt;High Court has given directions to CM &lt;a href="https://x.com/gupta_rekha?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@gupta_rekha&lt;/a&gt; own Revenue Dept to provide the file of “SS Mota Singh School Trust”&lt;br&gt;&lt;br&gt;DM has still not provided the file despite of HC orders. &lt;br&gt;&lt;br&gt;The school Trust owns prime land worth 500 crores. &lt;br&gt;&lt;br&gt;What is BJP Govt hiding in the file of… &lt;a href="https://t.co/KS2l50s416"&gt;pic.twitter.com/KS2l50s416&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) &lt;a href="https://x.com/Saurabh_MLAgk/status/2091799851231314102?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 24, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>परवेश वर्मा और अमरजीत सिंह बब्बू का भी जिक्र</b></h5><p>सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिली थी, जिसमें अमरजीत सिंह बब्बू नामक व्यक्ति ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा को धन्यवाद देते हुए कथित तौर पर उन्हें SS Mota Singh School Trust का ट्रस्टी बनाए जाने की बात कही थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">AAP नेता ने कहा कि जब उन्होंने परवेश वर्मा से ट्रस्ट से उनके संबंध और किसी व्यक्ति को ट्रस्टी नियुक्त करने के अधिकार को लेकर सवाल किया, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">भारद्वाज ने कहा कि मुकदमा अपनी जगह जारी रहेगा, लेकिन ट्रस्ट की फाइल को लेकर उठे सवाल अभी भी बने हुए हैं।</span></p><h5 class=""><b>‘फाइल नहीं मिली तो FIR क्यों नहीं?’</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>AAP नेता ने आरोप लगाया कि यदि फाइल वास्तव में गायब हो गई है तो इसकी सूचना पुलिस को देकर FIR दर्ज कराई जानी चाहिए थी। उन्होंने दावा किया कि अब तक इस संबंध में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने इसे फाइल को कथित तौर पर छिपाने की कोशिश से जोड़ते हुए दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। हालांकि, फाइल जानबूझकर छिपाए जाने या किसी भ्रष्टाचार से जुड़े होने का आरोप अभी राजनीतिक आरोप के स्तर पर है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>‘जल्द जनता के सामने रखेंगे खुलासे’</b></h5><p>सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह SS Mota Singh School Trust से जुड़े पूरे मामले और दस्तावेजों को जल्द सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि ट्रस्ट की फाइल में आखिर क्या है और उसमें किन लोगों को कथित तौर पर ट्रस्टी बनाया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मामले में अब दिल्ली सरकार की ओर से फाइल को लेकर आधिकारिक जवाब और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर स्थिति स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ‘₹500 करोड़ की ट्रस्ट फाइल में क्या छिपा है?’ सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-master-plan-2047-commercial-5951 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली मास्टर प्लान 2047: 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर कारोबार की अनुमति ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-master-plan-2047-commercial-5951 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का खाका पेश करते हुए कहा कि राजधानी के समग्र और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी गई है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, अ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का खाका पेश करते हुए कहा कि राजधानी के समग्र और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी गई है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत कॉलोनियों और नियोजित इलाकों के विकास के साथ सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">केंद्रीय मंत्री मनोजर लाल खट्टर के साथ मास्टर प्लान 2047 जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सीमित भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के विकास की योजना बनाने की बात कही।</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">मास्टर प्लान 2047 की प्रमुख घोषणाओं में से एक दिल्ली की 30 मीटर चौड़ी सड़कों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब ऐसी सड़कों के किनारे स्थित इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस प्रावधान से सड़क किनारे मौजूद संपत्तियों के उपयोग और स्थानीय व्यापार को लेकर नई व्यवस्था बनने की उम्मीद है।</span></p><h5 class=""><b>सभी वर्गों के लिए आवास पर जोर</b></h5><p>मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान का एक प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का क्षेत्रफल करीब 1,484 वर्ग किलोमीटर है और सीमित जमीन के कारण राजधानी में सुनियोजित विकास की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मास्टर प्लान में ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और पहले से नियोजित क्षेत्रों को भी व्यापक विकास योजना में शामिल किया गया है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (&lt;a href="https://x.com/gupta_rekha?ref_src=twsrc^tfw"&gt;@gupta_rekha&lt;/a&gt;) says, “Commercial activities to be allowed on ground floors along roads 30 metres wide in residential areas.”&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Full video available on PTI Videos - &lt;a href="https://t.co/d8jp61yd2p"&gt;https://t.co/d8jp61yd2p&lt;/a&gt;) &lt;a href="https://t.co/rU5zy1mgn8"&gt;pic.twitter.com/rU5zy1mgn8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2090414397156192600?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>2047 तक 30-40 लाख नए घरों का लक्ष्य</b></h5><p>केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत 30 से 40 लाख नए आवासीय यूनिट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें किफायती आवास को प्राथमिकता दी जाएगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि दिल्ली की आबादी 1991 में करीब 94 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 1.38 करोड़ और 2021 में 2.12 करोड़ हो गई। वर्तमान में दिल्ली की आबादी करीब 2.40 करोड़ आंकी जा रही है, जिसके 2047 तक बढ़कर 3.20 करोड़ होने का अनुमान है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">खट्टर ने कहा कि 2047 तक करीब 80 लाख अतिरिक्त आबादी और बढ़ते न्यूक्लियर परिवारों की जरूरतों को देखते हुए नए आवासों का लक्ष्य तय किया गया है।</span></p><h5 class=""><b>मेट्रो, बस और RRTS पर फोकस</b></h5><p>मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को भी प्रमुखता दी गई है। खट्टर ने कहा कि मेट्रो, बस नेटवर्क और RRTS वाले प्रमुख परिवहन गलियारों के आसपास विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके लिए ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास अधिक घनत्व वाले विकास को दिशा देने का प्रावधान किया गया है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;इस मास्टर प्लान में लगभग 40 लाख नए affordable housing flats विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.. &lt;br&gt;&lt;br&gt;इसके साथ ही विशेष रूप से Public Transport Corridor को सुदृढ़ करने के लिए भी TOD पॉलिसी तैयार की गई है.. &lt;a href="https://t.co/cUAA8ANDmH"&gt;pic.twitter.com/cUAA8ANDmH&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Manohar Lal (@mlkhattar) &lt;a href="https://x.com/mlkhattar/status/2090397631336067517?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>'24 घंटे वाले शहर' जोन का प्रस्ताव</b></h5><p>मास्टर प्लान में कुछ क्षेत्रों को '24-hour city' जोन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां चौबीसों घंटे संचालित हो सकेंगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">खट्टर के मुताबिक ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें खास तौर पर मेट्रो कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा।</span></p><h5 class=""><b>लो-डेंसिटी इलाकों में नए नियम</b></h5><p>लो-डेंसिटी डेवलपमेंट क्षेत्रों के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कें और 45 मीटर राइट ऑफ वे (ROW) वाली मुख्य ट्रंक सड़कों का प्रावधान शामिल है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा 15 से 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों के दोनों ओर प्लॉटों के साथ खुली जगह छोड़ना आवश्यक होगा, ताकि यातायात और भीड़भाड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।</span></p><h5 class=""><b>2.5 एकड़ से छोटे प्लॉट पर फार्महाउस नहीं</b></h5><p>खट्टर ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्लॉट विकसित करने वाले मालिकों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 2.5 एकड़ के मानक के आधार पर दिया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसका अर्थ है कि यदि कोई प्लॉट 2.5 एकड़ से छोटा भी है, तो मालिक को 2.5 एकड़ वाले प्लॉट से संबंधित पूरा FAR अधिकार मिलेगा। हालांकि, ऐसे लो-डेंसिटी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से छोटे प्लॉट पर फार्महाउस नहीं बनाए जा सकेंगे।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;➡️ The Master Plan that the people of Delhi have been waiting for so long is finally reaching them today&lt;br&gt;&lt;br&gt;➡️ &lt;a href="https://x.com/hashtag/Delhi?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#Delhi&lt;/a&gt; is spread across 1,484 square kilometres, and within that, it carries many limitations of its own. But keeping those limitations in mind, the plan has been designed… &lt;a href="https://t.co/vk9pjRS5HE"&gt;pic.twitter.com/vk9pjRS5HE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; PIB India (@PIB_India) &lt;a href="https://x.com/PIB_India/status/2090396496441323710?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>1957 से 2047 तक दिल्ली की योजना</b></h5><p>मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करते समय दिल्ली में बढ़ते परिवहन संबंधी प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था को बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दिया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की शहरी योजना के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की स्थापना हुई थी और 1962 में पहला विकास प्लान तैयार किया गया।</span></p><p>इसके बाद क्षेत्रीय विकास और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय के लिए 1985 में NCR Planning Board का गठन हुआ। 1991 में दूसरा विकास प्लान और 2007 में तीसरा विकास प्लान तैयार किया गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">अब 2026 में दिल्ली विकास योजना 2047 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इसे विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राजधानी के 2047 तक के विकास का रोडमैप बताया गया है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली मास्टर प्लान 2047: 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर कारोबार की अनुमति ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-hc-pm-modi-degree-september-29-5945 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi HC fixes September 29 hearing on appeals seeking PM Modi's degree details ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-hc-pm-modi-degree-september-29-5945 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 16:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Delhi High Court on Thursday fixed September 29 for hearing appeals seeking disclosure of details relating to Prime Minister Narendra Modi's bachelor's degree, after Solicitor Ge ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India:</b> The Delhi High Court on Thursday fixed September 29 for hearing appeals seeking disclosure of details relating to Prime Minister Narendra Modi's bachelor's degree, after Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Delhi University, sought an earlier date.</span></p><p>A Division Bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia was hearing appeals challenging a single-judge order that had set aside a Central Information Commission (CIC) direction for disclosure of records concerning Modi's educational qualification.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">At the outset, a passover was sought on behalf of the appellants.</span></p><p>Mehta said the matter could be heard on another day and requested an early date. The Bench, however, said the matter would be taken up on September 29.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Solicitor General again requested whether an earlier date could be given, following which the Bench said it had checked its calendar.</span></p><p>The appeals have been filed by RTI activist Neeraj, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh and advocate Mohd Irshad.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The matter arises from a single-judge judgment passed on August 25, 2025, which set aside the CIC's order directing disclosure of records relating to Modi's bachelor's degree.</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;[PM Modi Degree Case]&lt;br&gt;&lt;br&gt;Delhi High Court adjourns to September 29 appeals seeking disclosure of information with respect to bachelor&amp;#39;s degree of Prime Minister Narendra Modi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;SGI Tushar Mehta for DU said that he has good case on merits.&lt;a href="https://x.com/hashtag/PMModi?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#PMModi&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/ModiDegree?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#ModiDegree&lt;/a&gt; &lt;a href="https://x.com/hashtag/DelhiUniversity?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#DelhiUniversity&lt;/a&gt; &lt;a href="https://t.co/Kcwofgfyk2"&gt;pic.twitter.com/Kcwofgfyk2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Live Law (@LiveLawIndia) &lt;a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2090348749617004689?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>The single judge had held that merely because a person holds public office, it does not mean that all personal information concerning him automatically becomes subject to public disclosure. The court had also ruled out any "implicit public interest" in the information sought.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The court had observed that the Right to Information Act was enacted to promote transparency in government functioning and not to provide "fodder for sensationalism".</span></p><p>The proceedings originated from an RTI application filed by Neeraj. Pursuant to the application, the CIC on December 21, 2016, had permitted inspection of records of students who cleared the BA examination in 1978, the year Modi is stated to have passed the examination.</p><p>The single judge had passed a common judgment in six petitions, including Delhi University's challenge to the CIC direction.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Delhi University had sought the setting aside of the CIC order, while stating that it had no objection to producing the relevant records before the court.</span></p><p>The single judge had also held that educational qualifications were not a statutory requirement for holding public office or discharging official responsibilities.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The court observed that the position could have been different if educational qualifications had been prescribed as a prerequisite for eligibility to a particular public office.</span></p><p>The single judge had further termed the CIC's approach "thoroughly misconceived" while setting aside its direction.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The matter will now come up before the Division Bench on September 29 for further hearing on the appeals challenging the single-judge judgment.</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi HC fixes September 29 hearing on appeals seeking PM Modi's degree details ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/up-japan-investment-3195-crore-10000-jobs-yeida-5930 ]]></guid><title><![CDATA[ यूपी में तीन हजार करोड़ के जापानी निवेश से खुलेंगे 10 हजार से अधिक रोजगार के द्वार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/up-japan-investment-3195-crore-10000-jobs-yeida-5930 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 17:35:08 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी ने बुधवार को बड़ी छलांग लगाई। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और म ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b style="font-size: 1rem;">नई दिल्ली:</b><span style="font-size: 1rem;"> उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी ने बुधवार को बड़ी छलांग लगाई। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹3,195 करोड़ के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में नई विनिर्माण क्षमताओं के विकास और जापानी निवेश को गति मिलेगी।</span></p><p><br></p><p><b>रोजगार के खुलेंगे अवसर:</b></p><p><br></p><p>ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण बनाने वाली एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड यीडा के सेक्टर-10 में ₹2,029 करोड़ का निवेश कर विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। यहां ट्रैक्टर और उपकरण संबंधी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से 3,800 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड भी यीडा में दो बड़े विनिर्माण प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। कंपनी इन परियोजनाओं में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश करेगी। इससे करीब 6,440 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।</p><p><br></p><p><b>यीडा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ सहायक उद्योगों और सप्लाई चेन के लिए भी पैदा होंगे नए अवसर:</b></p><p><br></p><p>दोनों कंपनियों का कुल निवेश ₹3,195 करोड़ है और इनसे 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने से यीडा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ सहायक उद्योगों और सप्लाई चेन के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। यह निवेश उत्तर प्रदेश और जापान के बीच मजबूत होते औद्योगिक रिश्तों और प्रदेश में जापानी कंपनियों के बढ़ते भरोसे का भी संकेत है।</p><p><br></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ यूपी में तीन हजार करोड़ के जापानी निवेश से खुलेंगे 10 हजार से अधिक रोजगार के द्वार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-vbomb-threat-6-places-5870 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली हाईकोर्ट, IGI एयरपोर्ट T3 समेत 6 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/delhi-news/delhi-vbomb-threat-6-places-5870 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:05:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों पर बम रखे होने क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों पर बम रखे होने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संबंधित स्थानों पर जांच शुरू कर दी गई।</span></p><p>दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एमबी साकेत ऑफिस/DM ऑफिस, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट स्थित SDM ऑफिस को भी धमकी दी गई। इन सभी स्थानों पर फायर टेंडर भेजे गए और सुरक्षा जांच की गई।</p><h5 class=""><b>जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान</b></h5><p>शुरुआती जांच के दौरान सभी संबंधित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, अब तक की जांच में किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली हाईकोर्ट को मिली धमकी के बाद परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया और व्यापक सुरक्षा जांच की गई। यह घटनाक्रम स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सामने आया है, जिसके चलते राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।</span></p><p><span style="color: rgb(136, 153, 166); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; white-space: nowrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | The Delhi High Court on Friday received a bomb threat via e-mail that led to panic in the premises. The threat comes a day ahead of Independence Day. Visuals from Delhi High Court.&lt;a href="https://x.com/hashtag/DelhiHighCourt?src=hash&amp;amp;ref_src=twsrc^tfw"&gt;#DelhiHighCourt&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Full video available on PTI Videos - &lt;a href="https://t.co/d8jp61yd2p"&gt;https://t.co/d8jp61yd2p&lt;/a&gt;) &lt;a href="https://t.co/eJcDCjRWdh"&gt;pic.twitter.com/eJcDCjRWdh&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2088178971397743077?ref_src=twsrc^tfw"&gt;August 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी सतर्कता</b></h5><p>15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी, सार्वजनिक और परिवहन स्थलों को मिली धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां धमकी के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता का पता लगाने में जुटी हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">शुक्रवार सुबह मिली धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। संबंधित स्थानों पर सुरक्षा जांच की गई और फायर टेंडर तैनात किए गए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक किसी वास्तविक विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली हाईकोर्ट, IGI एयरपोर्ट T3 समेत 6 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट ]]></media:description></item></channel></rss>