GTC Bharat

स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, जासूसी और आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, 11 गिरफ्तार...

Fri, 10 Apr 2026 15:20:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) द्वारा संचालित एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और इससे जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान दिल्ली और पंजाब के विभिन्न इलाकों से कुल 11 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कैमरे लगा रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे और उन्हें जासूसी व देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश मिल रहे थे। पहले ऑपरेशन में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और संवेदनशील सुरक्षा व रक्षा प्रतिष्ठानों के पास लगाए गए सोलर पावर से चलने वाले नौ CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये कैमरे मोबाइल ऐप्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को लाइव फीड भेज रहे थे।

Delhi Police Special Cell busts an ISI and Babbar Khalsa International–sponsored terror, arms and espionage module.

Additional CP Pramod Singh Kushwaha says 11 accused have been arrested from Punjab and Delhi for being in contact with Pakistan-based operatives on encrypted apps… pic.twitter.com/ZVCzzMcXhy
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 10, 2026

4 पिस्टल, 3 विदेशी हथियार, 24 ज़िदा कारतूस बरामद

पुलिस ने चार पिस्टल भी बरामद कीं, जिनमें तीन विदेशी PX5 हथियार और एक देसी पिस्टल शामिल है, साथ ही 24 जिंदा कारतूस भी मिले। जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल को UPI ट्रांजैक्शन के जरिए फंडिंग मिल रही थी, जिसमें कुछ पैसा अवैध हथियार तस्करी से भी आ रहा था। दूसरे ऑपरेशन में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पंजाब से पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सेना और अर्धसैनिक बलों के संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर फोटो और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेज रहे थे।

संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए

जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर उन्हें आतंकवाद, जासूसी और हथियार तस्करी के लिए भर्ती कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए थे।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह मॉड्यूल सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमलों जैसी संभावित आतंकी साजिश रच रहा था, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। मामले की आगे जांच जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी इसी तरह का एक नेटवर्क पकड़ा गया था।

डॉ. मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली 'ओपनली क्वीयर' सांसद बनीं...

Tue, 07 Apr 2026 11:11:00 +0530

नई दिल्ली: डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने इतिहास रच दिया। सोमवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ वह भारत की पहली 'ओपनली क्वीयर' (खुले तौर पर क्वीयर पहचान वाली) सांसद बन गईं। संवैधानिक कानून की विशेषज्ञ होने के नाते, उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसने भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

डॉ. मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की एक जानी-मानी वरिष्ठ वकील हैं, जो LGBTQ अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाने और संवैधानिक कानून को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका के लिए मशहूर हैं। वह पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर चुनी गईं। उच्च सदन में उनका चुनाव सरकार में LGBTQ प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

VIDEO | Vice President of India and Chairman of the Rajya Sabha CP Radhakrishnan administered the oath to newly elected Members of Parliament in the Rajya Sabha from West Bengal on Monday.

The members who took oath include Babul Supriyo, Menaka Guruswamy, Rajeev Kumar, Rukmini… pic.twitter.com/ro0kV3KHDd
— Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2026

2018 के सुप्रीम कोर्ट केस में अहम भूमिका निभाई

डॉ. मेनका गुरुस्वामी एक जानी-मानी संवैधानिक वकील हैं, जिन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट केस में अहम भूमिका निभाई थी। इस केस में धारा 377 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया गया था, जिससे भारत में समलैंगिकता को प्रभावी रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

संसद में डॉ. मेनका गुरुस्वामी का प्रवेश उन्हें उन चुनिंदा कानूनी पेशेवरों की श्रेणी में ला खड़ा करता है, जो अदालत से विधायिका की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका चुनाव भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बड़े-बड़े संस्थानों में की पढ़ाई

मेनका का जन्म 1974 में हैदराबाद में हुआ था। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड (रोड्स स्कॉलर, BCL और D.Phil) और हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक विशिष्ट करियर बनाया। उन्होंने येल लॉ स्कूल, NYU स्कूल ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फैकल्टी ऑफ लॉ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाया है, साथ ही कोलंबिया लॉ स्कूल में बीआर अंबेडकर रिसर्च स्कॉलर और लेक्चरर के रूप में काम किया है, जहां उनका मुख्य जोर संघर्ष के बाद उभरे लोकतंत्रों में संवैधानिक संरचना पर रहा है।

सबसे प्रभावशाली विचारकों में

मेनका गुरुस्वामी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों को मानवाधिकारों के संबंध में परामर्श भी दिया है। साल 2019 में 'फॉरेन पॉलिसी' ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली विचारकों में शामिल किया और वे अपनी साथी वकील अरुंधति काटजू के साथ 'टाइम' पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल हुईं।

19 सांसदों ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ

सोमवार को संसद में राज्यसभा के 19 नए चुने गए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली, जो उच्च सदन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। शपथ लेने वालों में महाराष्ट्र के पाँच सदस्य शामिल हैं, जिनमें रामदास बंदू अठावले, माया चिंतामन इवनाते, शरदचंद्र पवार, रामराव सखाराम वडकुटे और ज्योति नागनाथ वाघमारे शामिल हैं।

इनके अलावा, क्रिस्टोफर मणिकम, अंबुमणि रामदास, कॉन्स्टैंटाइन रविंद्रन, एल.के. सुधीश, एम. थंबीदुरई और तिरुचि शिवा तमिलनाडु से हैं। पश्चिम बंगाल के पाँच सदस्यों में बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, रुक्मिणी मलिक और बिस्वजीत सिन्हा शामिल हैं, जबकि तीन सदस्य - संतृप्त मिश्रा, दिलीप कुमार राय और मनमोहन सामल - ओडिशा से हैं।

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में लगी बड़ी सेंध, कार से घुसा शख्स 'गुलदस्ता' रखकर फरार...

Mon, 06 Apr 2026 17:50:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली विधानसभा परिसर के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसकर सुरक्षा में सेंध लगा दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कार से एक व्यक्ति बाहर निकला, उसने परिसर के भीतर एक “फूलों का गुलदस्ता” रखा और फरार हो गया। कार उत्तर प्रदेश नंबर की थी और उसने विधानसभा के गेट नंबर 2 को तोड़ते हुए जबरन प्रवेश किया।

पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तरी ज़िला पुलिस टीम ने रूपनगर इलाके में एक पिकेट पर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया। सरबजीत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है। सरबजीत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गेट पर तैनात सीआरपीएफ जवान तेज रफ्तार के कारण कार को पकड़ नहीं सके।

#UPDATE | Delhi Assembly Security Breach | Police have detained three people, including the driver of the car. North District police team seized the vehicle at a picket in the Rupnagar area. A man named Sarabjit has been arrested. Sarabjit is a resident of Pilibhit, Uttar… https://t.co/eaAJdGhTxJ
— ANI (@ANI) April 6, 2026

#WATCH | Delhi: Delhi Commissioner of Police, Satish Golcha, leaves from the Delhi Assembly. A Tata Sierra car with UP registration number broke through Gate No. 2 of the Assembly.

Delhi Police arrested the accused and recovered the car. pic.twitter.com/bGXcEhE5Ol
— ANI (@ANI) April 6, 2026

"कार करीब 5 मिनट तक अंदर घूमती रही"

वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताया, “मैंने एक सफेद कार देखी। उसने गेट को टक्कर मारी और विधानसभा में घुस गई। कार करीब 5 मिनट तक अंदर घूमती रही। जब सुरक्षाकर्मी उसकी ओर दौड़े, तो वह तेजी से बाहर निकल गया।”

#WATCH | A car forcibly entered the Delhi Assembly | An eyewitness says, "I saw a white car. It hit the gate and entered the Delhi Assembly. The car was being driven inside for around 5 minutes. After a security personnel ran towards the car, he rushed it and came outside the… https://t.co/gIVuUIi87o pic.twitter.com/vgZIjjxH9C
— ANI (@ANI) April 6, 2026

जानकारी के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहनता से जांच जारी है।

#WATCH | Visuals from Delhi Assembly premises after a car with a Uttar Pradesh registration number forcibly entered Gate No. 2, breaking the iron gate. The driver placed a bouquet there and left. The search for the vehicle is ongoing. pic.twitter.com/KoAgU4I3Q0
— ANI (@ANI) April 6, 2026

ईमेल से मिली बम की धमकी, Ramjas College और Miranda House में अफरा-तफरी...

Mon, 06 Apr 2026 13:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज और मिरांडा कॉलेज को सोमवार को बम की धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया, पुलिस ने बताया। पुलिस के अनुसार, कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला था, जिसमें कैंपस में संभावित विस्फोटक होने की सूचना दी गई थी।

जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और स्निफर डॉग स्क्वॉड को तैनात किया गया है, जो पूरे परिसर की गहन तलाशी ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर छात्रों, स्टाफ और फैकल्टी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मामले में और जानकारी का इंतजार है।

Delhi University's Ramjas College and Miranda College evacuated after the two colleges received a bomb threat via email this morning. The bomb squad and dog squad are at the scene searching the premises: Delhi Police
— ANI (@ANI) April 6, 2026

दिल्ली के मेयर कार्यालय को भी आया था धमकी भरा ईमेल

ताज़ा धमकी ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले बुधवार दिल्ली के मेयर कार्यालय को भी इसी तरह का एक ईमेल भेजा गया था। हालांकि बाद में उस अलर्ट को फर्जी घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके चलते कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के कर्मियों के साथ बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था।

VIDEO | Delhi: Mayor's office receives bomb threat. Bomb Disposal Squad scan Civic Centre, MCD headquarters. No suspicious object found. More details are awaited .#DelhiNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/O7VnAfAr0V
— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2026

स्कूलों और अदालतों को भी मिल चुकी हैं धमकियां

इसके अलावा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों, पंजाब और हरियाणा सचिवालय, और फिरोजपुर जिला अदालत को भी ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं थी। इन धमकियों को कथित तौर पर ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नामक संगठन द्वारा भेजा गया बताया गया, जिसके बाद एहतियातन सभी जगहों पर खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वॉड द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

VIDEO | Chandigarh: Punjab and Haryana High Court receives bomb threat via email. Police teams, bomb disposal squad scanning the court premises. More details are awaited. #ChandigarhNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/JdZTwAtMMY
— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026

1100 से अधिक फर्जी बम धमकियां भेजने वाले गिरफ्तार

पिछले साल से फर्जी बम धमकियों के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से 47 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर देशभर में स्कूलों, हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए 1,100 से अधिक फर्जी धमकी भरे संदेश भेजने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में की है, जिसे गुरुवार को दिल्ली पुलिस और स्थानीय टीमों के संयुक्त अभियान के दौरान उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।

Delhi Police arrested a 47-year-old man, Srinivas Louis, from his rented accommodation in Mysuru, Karnataka, for allegedly sending more than 1,000 hoax threat messages targeting several institutions, High Courts and government offices across the country.

(Pic: Delhi Police) https://t.co/yXqQ6U9u95 pic.twitter.com/XtXJPOPeOB
— ANI (@ANI) March 30, 2026

अधिकारियों के अनुसार, बार-बार मिल रही इन धमकियों के कारण कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, लोगों को बाहर निकालना पड़ा और सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ। एक अधिकारी ने बताया, “इन धमकियों के चलते कई संस्थानों में सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और कामकाज बाधित हुआ। एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने भी धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।”

प्रधानमंत्री मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की...

Sun, 05 Apr 2026 17:15:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को समर्पित कर दिया।

एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। उन्होंने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। राष्ट्र के प्रति उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।" लोकप्रिय रूप से ‘बाबूजी’ के नाम से जाने जाने वाले जगजीवन राम भारत के महान दलित आइकन थे, जिन्होंने वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2026

बाबू जगजीवन राम 35 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे

बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वे 35 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे, जो सबसे लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले मंत्री रहे। उन्होंने कई ऐतिहासिक सुधार किए।

भोजन और कृषि मंत्री के रूप में उन्हें भारत में 'हरित क्रांति' की सफलता के लिए जाना जाता है, जबकि रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ।

दिन की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और समाज में समानता और सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवनभर के समर्पण की सराहना की।

महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के पुरोधा, पूर्व उप प्रधानमंत्री, जननेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

उन्होंने जीवन में समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती दी और समान अवसर व सामाजिक समरसता के लिए निरंतर संघर्ष किया।

उनका जीवन हमें यह… pic.twitter.com/MteX10jZsh
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 5, 2026

बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी

अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, "महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के संरक्षक, पूर्व उपप्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। अपने जीवनभर उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूत किया और बराबरी के अवसर और सामाजिक सामंजस्य के लिए निरंतर संघर्ष किया।"

राघव चड्ढा पर आतिशी का हमला: केजरीवाल गिरफ्तारी और पुलिस लाठीचार्ज पर उठाए कई सवाल...

Fri, 03 Apr 2026 17:30:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी द्वारा राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने जो कहा उसको लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनसे सवालों की बारिश कर दी है।

दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने राघव से कई सवाल पूछे। आतिशी मार्लेना ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, "मैं राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं कि आप भाजपा से इतना डरते क्यों हो?"

राघव चढ्ढा जी से मेरे कुछ सवाल . pic.twitter.com/NNMyXYXijs
— Atishi (@AtishiAAP) April 3, 2026

आतिशी ने राघव से पूछे कई सवाल

आप नेता ने पूछ कि आप (राधव चड्ढा) भाजपा और मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हो? आतिशी ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। उस पर बोलने से डर रहे हैं।

भाजपा पर इलेक्शन चोरी के आरोप पर चुप्पी क्यों ?

आतिशी ने कहा कि हम सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके वोट काटे गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और भाजपा इलेक्शन चुराकर ले गई। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है, तो राघव चड्ढा उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देते हैं।

#WATCH | Delhi: On Raghav Chadha's removal as the Deputy Leader in the Rajya Sabha, LoP Delhi Assembly, Atishi says, "Our country is going through a crisis today. Democracy and the Constitution are being attacked. Vote theft is being done in West Bengal elections... The entire… pic.twitter.com/Ea01l5NsX9
— ANI (@ANI) April 3, 2026

एलपीजी संकट पर राघव ने बोलने क्यों किया इनकार ?

आतिशी ने कहा कि जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पर कथित हमलों और मोदी की जीत के खिलाफ वॉकआउट करता है, तो वह वॉकआउट में शामिल होने से इनकार कर देते हैं… जब देश में एलपीजी सिलेंडरों का संकट है, आम लोग लंबी कतारों में खड़े होकर कालाबाजारी में सिलेंडर खरीद रहे हैं, और पार्टी उनसे संसद में आवाज उठाने को कहती है, तो वह इनकार कर देते हैं।

इसलिए कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं और अब उनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं।

सौरभ भारद्वाज ने राघव पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी चड्ढा पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्होंने गुजरात में गिरफ्तार किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन में संसद में आवाज उठाई? उन्होंने यह भी सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर कथित हमलों के मुद्दे पर चड्ढा ने कोई ठोस पहल क्यों नहीं की।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में सीमित समय का उपयोग गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन राघव चड्ढा उस भूमिका में सक्रिय नहीं दिख रहे। यह भी आरोप लगाया गया कि जब पार्टी सांसद वॉकआउट करते हैं, तब भी चड्ढा सदन में मौजूद रहते हैं।

#WATCH | Delhi: On Raghav Chadha's removal as AAP Rajya Sabha Deputy Leader, Delhi AAP President Saurabh Bhardwaj says, "The primary duty of the main opposition parties is to question the government within Parliament, particularly regarding issues that concern the public... Yet,… pic.twitter.com/OlIGdd8ydK
— ANI (@ANI) April 3, 2026

संजय सिंह ने क्या कहा?

सांसद संजय सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। मोदी के खिलाफ आप आवाज नहीं निकालते हो…तमाम जो मुद्दे जनहित से जुडे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में पीटा जाता है आप उस पर नहीं बोलते।

जब विपक्ष मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। ये सारी तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, देश के लोग आपसे चाहते हैं।

.@ArvindKejriwal के साथी निडरता से मोदी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं।
यही हमने @ArvindKejriwal से सीखा है। pic.twitter.com/qsTJLSz9JH
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) April 3, 2026

विवाद की शुरुआत

इस विवाद की शुरूआत उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप-नेता के पद से हटाने का आग्रह किया। उनके स्थान पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया।

दरअसल, पत्र में कहा गया है कि चड्ढा को सदन में बोलने के लिए ‘AAP’ के निर्धारित कोटे से समय आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आज राघव चड्ढा ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना।

शरजील इमाम की 10 दिन की जमानत ख़त्म, परिवार ने की न्याय की मांग...

Mon, 30 Mar 2026 12:30:00 +0530

जहानाबाद, बिहार: बिहार के जहानाबाद में, 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी Sharjeel Imam के चाचा अरशद इमाम ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar से अपील की कि वे संसद में जाकर आरोपियों के लिए न्याय की मांग करें, क्योंकि जेडीयू प्रमुख को हाल ही में राज्यसभा सांसद चुना गया है। शरजील इमाम अपने छोटे भाई मुज्जम्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। इसके लिए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

मीडिया से बातचीत में उनके चाचा अरशद इमाम ने कहा, "वह 10 दिन की जमानत पर यहां आए थे। ईद थी, शादी और रिसेप्शन था, इसलिए खुशी का माहौल था। मैं अपने पार्टी प्रमुख नितीश कुमार से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अब जब वे दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगाएं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय न्यायपालिका हमें न्याय देगी।"

#WATCH | Jehanabad, Bihar: Arshad Imam, Sharjeel Imam's uncle, says, "He had come here on a 10-day bail. There was Eid, a wedding and a reception. So, it was a joyous occasion...I would like to urge Nitish Kumar once again, now that he is going to Delhi, to plead for justice for… pic.twitter.com/WjksRsJ3lD
— ANI (@ANI) March 30, 2026

जमानत अवधि के दौरान दी गईं थी सख्त हिदायतें

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेई ने 9 मार्च को शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत देने की अनुमति दी थी। इसके तहत उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने थे, साथ ही कुछ शर्तें भी लागू थीं।

अदालत ने निर्देश दिया था कि जमानत अवधि के दौरान इमाम किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देंगे और उसे चालू रखेंगे। साथ ही उन्हें मीडिया से बात करने या सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल परिवार के सदस्यों से मिलने और अपने घर या शादी समारोह के स्थानों तक सीमित रहने का निर्देश दिया गया था।

VIDEO | Jehanabad: Delhi riots accused Sharjeel Imam is returning to Tihar Jail to surrender after his 10-day interim bail ends.

His uncle said, "We were all very happy that he returned on the auspicious day of Eid. I was also like to express my gratitude to the court. Whatever… pic.twitter.com/1zcHw8M9aD
— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026

शरजील लगभग छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं

शरजील, जो खुद को "राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता" बताते हैं, लगभग छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के समय वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पीएचडी कर रहे थे। शरजील इमाम, उमर खालिद और 16 अन्य को जनवरी 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के बीच एक "पूर्व नियोजित साजिश" का परिणाम थे।

दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन: 83 चोरी के मोबाइल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार...

Sun, 29 Mar 2026 14:30:00 +0530

यमुना विहार, दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-I टीम ने यमुना विहार इलाके से एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 83 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

दो आरोपियों को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जब वे कथित तौर पर इन मोबाइल फोनों को भेजने के लिए पैक कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह खेप पश्चिम बंगाल के जरिए कूरियर मार्ग से अवैध रूप से बांग्लादेश भेजी जानी थी।

🚨🔥 ER-1, CRIME BRANCH, DELHI STRIKES BIG: 83 STOLEN PHONES RECOVERED! 🔥🚨
Inter-state mobile theft racket busted.
👮‍♂️ 2 accused caught red-handed while packing stolen devices.
📱 83 premium smartphones seized — iPhone, Samsung, OnePlus etc.
🌐 Illegal supply chain linked to… pic.twitter.com/4HibrVVXEr
— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) March 29, 2026

27 मार्च को मिली थी विशेष सूचना

27 मार्च को मिली विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने यमुना विहार के एक किराए के मकान में लक्षित कार्रवाई की। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने गली नंबर 13, बी-42, मोमिन चौक के पास स्थित एक घर पर छापा मारा।

संवेदनशील क्षेत्र और भीड़ जुटने के खतरे के बावजूद टीम ने पेशेवर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया और तीसरी मंजिल तक पहुंची, जहां आरोपी काम कर रहे थे। तलाशी के दौरान एक सीलबंद कार्टन से अलग-अलग ब्रांड के 83 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि ये फोन “दानिश” नाम के एक सप्लायर से लिए गए थे। मामले की आगे जांच जारी है।

सोनिया गांधी से मिलने अस्पताल पहुंचे राहुल गांधी, केरल दौरा किया रद्द...

Thu, 26 Mar 2026 10:22:00 +0530

नई दिल्ली: राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह सोनिया गांधी से मिलने के लिए सर गंगा राम अस्पताल का दौरा किया। सोनिया गांधी को सांस संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता को मंगलवार रात सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था।

इस बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव से पहले केरल का अपना निर्धारित दौरा रद्द कर दिया। कोझिकोड में आयोजित एक रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने के कारण व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके।

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi arrives at Sir Ganga Ram Hospital, where his mother and Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi is admitted.

The hospital says, "Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on Tuesday at 10:22 PM. She is stable.… pic.twitter.com/d6nhMlFYK0
— ANI (@ANI) March 26, 2026

सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर

राहुल गांधी ने कहा, “मैं यहां आना चाहता था, लेकिन मुझे रुकना पड़ा। कल मेरी मां अस्पताल में भर्ती हो गई थीं और एक बेटे के रूप में मैं काफी चिंतित था, इसलिए मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया। मुझे पता है कि केरल के लोग इसे समझेंगे। कल रात मैं अपनी मां की सेहत को लेकर बेहद चिंतित था। पूरी रात मुझे केवल एक चीज से सुकून मिला—केरल की एक नर्स हर घंटे मेरी मां की जांच करने आती रही।”

अस्पताल के एक अधिकारी के अनुसार, सोनिया गांधी की हालत फिलहाल स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और डॉक्टर संभावित संक्रमण की जांच कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने का फैसला किया है ताकि आगे की चिकित्सा देखभाल की जा सके।

#UPDATE | Sonia Gandhi's health update | Sir Ganga Ram Hospital says - Sonia Gandhi was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on the night of 24th March for fever. As per Dr Ajay Swaroop, Chairman SGRH, she is undergoing treatment with antibiotics for systemic infection, under the… https://t.co/JLLoF1vzm8
— ANI (@ANI) March 26, 2026

ठंडे मौसम और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हुई दिक्कत

बुधवार को अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि विस्तृत जांच के बाद यह पाया गया कि ठंड के मौसम और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी के ब्रोंकियल अस्थमा में हल्की वृद्धि हुई है। पिछले साल जून में भी उन्हें पेट से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले 7 जून को उन्हें हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था।

जमीन के बदले नौकरी: लालू यादव को लगा बड़ा झटका, Delhi HC ने खारिज की याचिका...

Tue, 24 Mar 2026 16:35:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव मामले की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कथित “जमीन के बदले नौकरी” मामले में दर्ज सीबीआई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि यह याचिका “मेरिटलेस” यानी बिना आधार के है। जस्टिस रविंदर दुदेजा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।

याचिका में 2022 में दर्ज एफआईआर के साथ-साथ 2022, 2023 और 2024 में दाखिल तीन चार्जशीट और संज्ञान लेने के आदेशों को भी चुनौती दी गई थी। यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि कथित घटनाएं उस समय की हैं जब वह रेल मंत्री थे, इसलिए यह उनके आधिकारिक कार्यक्षेत्र में आती हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत जांच शुरू करने से पहले पूर्व अनुमति जरूरी थी।

Delhi High Court refused to quash the CBI case against RJD chief Lalu Prasad Yadav in the ‘land-for-jobs’ scam. The court rejected his plea that the CBI lacked the required sanction to prosecute, observing that the petition had no merit pic.twitter.com/ngfCnQhMPU
— IANS (@ians_india) March 24, 2026

ये मामला ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों से जुड़ा है

वहीं, सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी किसी अनुमति की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों से जुड़े फैसले जनरल मैनेजर स्तर पर लिए जाते हैं, न कि सीधे मंत्री द्वारा, इसलिए धारा 17A लागू नहीं होती। यह मामला 2004 से 2009 के बीच भारतीय रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन (जबलपुर, मध्य प्रदेश) में ग्रुप-डी पदों पर कथित अनियमित नियुक्तियों से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार, इन नौकरियों के बदले जमीन के टुकड़े यादव के परिवार या सहयोगियों के नाम ट्रांसफर किए गए।

कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया- लालू यादव

सीबीआई ने 18 मई 2022 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया। यादव ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि कथित घटनाओं के करीब 14 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई, जबकि पहले की जांच बंद कर दी गई थी।

लालू यादव ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। हालांकि, अदालत ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और मामले की जांच व कार्यवाही जारी रहेगी।

Red Fort Blast: नौगाम में NIA की कई ठिकानों पर छापेमारी...

Mon, 23 Mar 2026 16:30:00 +0530

नौगाम, जम्मू-कश्मीर: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की टीमों ने दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में जम्मू-कश्मीर के नौगाम में कई स्थानों पर छापेमारी की है। छापेमारी अभी जारी है और इस संबंध में अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले आज ही NIA की टीमों ने इसी मामले में जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा के गुलूरा इलाके में एक कारोबारी के घर पर भी छापा मारा था। NIA अधिकारी परिसर की तलाशी लेने और दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच में जुटे हुए हैं।

10 नवंबर 2025 को शाम करीब 7 बजे लाल किला के पास एक कार में तेज धमाका हुआ था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। यह विस्फोट एक चलती हुई हुंडई i20 कार में हुआ था, जिसे कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी चला रहा था।

#WATCH जम्मू-कश्मीर: दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस के सिलसिले में NIA की टीमों ने नौगाम में कई जगहों पर छापेमारी की। pic.twitter.com/0b7Svwt510
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 23, 2026

इस मामले में हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां

घटना के अगले दिन NIA ने यह मामला दिल्ली पुलिस से अपने हाथ में लेकर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया था। NIA ने सबसे पहले 16 नवंबर 2025 को आमिर राशिद मीर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अन्य आरोपियों—जैसे जासिर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. आदिल अहमद राठर, डॉ. शाहीन सईद और सोएब—को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया।

इस महीने की शुरुआत में पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA अदालत ने जमीर अहमद आहंगर और तुफैल अहमद भट को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पूछताछ के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। विशेष NIA जज पितंबर दत्त ने दोनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। NIA ने दोनों के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।

अब तक कुल 11 गिरफ्तारियां हुईं

25 फरवरी को विशेष NIA अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा था, जिसके बाद 6 मार्च को उनकी रिमांड 5 दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी। जम्मू-कश्मीर के इन दोनों आरोपियों को अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) आतंकी संगठन से कथित संबंध और मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Red Fort Blast: NIA का बड़ा फैसला, शाहीन सईद समेत 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 दिन बढ़ाई...#RedFortBlast #NIACourt #ShaheenSaeed #DelhiBlastCase #NIA #BreakingNews #DelhiNews #TerrorCase #GTCnews #GTCbharat https://t.co/eBp2VehWQg
— GTC NEWS (@gtcnewsonline) March 13, 2026

NIA के बयान के अनुसार, गांदरबल के जमीर अहमद आहंगर और श्रीनगर के तुफैल अहमद भट, AGH के सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर (OGW) हैं। इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 11 हो चुकी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कश्मीर के श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार बम विस्फोट की जांच के तहत छापेमारी की। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत और 32 घायल हुए थे।

सूत्रों के अनुसार NIA ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है,… pic.twitter.com/DSAJ2CiMxG
— यूनीवार्ता (@univartaindia1) March 23, 2026

ईद से पहले उत्तम नगर में सुरक्षा को लेकर याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने की सूचीबद्ध...

Thu, 19 Mar 2026 14:00:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर क्षेत्र में ईद से पहले पुलिस सुरक्षा की मांग वाली दो याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। यह कदम हालिया सांप्रदायिक तनाव के बीच संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए उठाया गया है।

इस मामले में एक जनहित याचिका (PIL) और एक अन्य याचिका दायर की गई है, जिनमें अधिकारियों से त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

Delhi High Court allows listing of two matters seeking police security in the Uttam Nagar area on Eid. One PIL and another petition have been filed seeking police security and direction to the police to prevent violence on Eid. Both the petitions will be heard today.
— ANI (@ANI) March 19, 2026

दिल्ली पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप

एक याचिकाकर्ता ने बताया कि दिल्ली पुलिस से पहले ही निवारक उपायों की मांग करते हुए एक प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाओं में हाल ही में 26 वर्षीय व्यक्ति की होली के दौरान हुई हत्या के बाद उत्पन्न तनाव के संदर्भ में संभावित हिंसा को लेकर चिंता जताई गई है। दोनों मामलों की सुनवाई आज निर्धारित है।

भेदभाव को रोकने के निर्देश देने की मांग

एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा अधिवक्ता एम. हुजैफा और शाहरुख आलम के माध्यम से दायर इस PIL को वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध कराने के लिए उल्लेखित किया था।

याचिका में दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन को साम्प्रदायिक हिंसा, नफरत फैलाने वाले भाषणों और लक्षित भेदभाव को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है।

होली घटना के बाद बढ़ा तनाव

याचिका में 4 मार्च को उत्तम नगर में हुई एक घटना का उल्लेख किया गया है, जिसमें कथित रूप से दो अलग-अलग समुदायों के परिवारों के बीच विवाद के बाद 26 वर्षीय व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस घटना को बाद में सांप्रदायिक रंग दिया गया और भड़काऊ सामग्री व्यापक रूप से फैलाई गई, साथ ही एक सार्वजनिक सभा में उत्तेजक भाषण भी दिए गए।

याचिका के अनुसार, कुछ सभाओं में ईद समारोह को बाधित करने की अपील भी की गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है। इसमें तोड़फोड़, भीड़ द्वारा हमले और सुरक्षा चिंताओं के चलते दुकानों के बंद होने की घटनाओं का भी दावा किया गया है।

PIL में तत्काल हस्तक्षेप की मांग

याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी बाध्यकारी निर्देशों के बावजूद, जिनमें राज्य अधिकारियों को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर स्वतः संज्ञान लेने और औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना एफआईआर दर्ज करने का निर्देश है, संबंधित प्राधिकरण समय पर और प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

सांप्रदायिक हिंसा और हेट स्पीच पर चिंता

याचिकाकर्ताओं ने क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

शकरपुर में अवैध LPG रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का भंडाफोड़, दुकान मालिक गिरफ्तार...

Mon, 16 Mar 2026 15:50:00 +0530

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस ने अवैध LPG रिफिलिंग और ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 46 वर्षीय दुकान मालिक योगेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी योगेश गुप्ता ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ दिनों से बड़े LPG सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का काम कर रहा था।

योगेश गुप्ता ने यह भी बताया कि 2–3 दिन पहले भी उसने कई छोटे सिलेंडरों में गैस भरी थी। आरोपी के पास इस तरह की गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस या अधिकृत अनुमति नहीं थी और वह अपनी दुकान पर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के गैस रिफिलिंग कर रहा था, जो गंभीर हादसे का कारण बन सकता था।

#WATCH | Delhi Police busted an illegal LPG refilling and black-marketing racket in Shakarpur and booked a 46-year-old shop owner, Yogesh Gupta.

Delhi Police say, "During inquiry, he admitted that for the last few days he had been refilling LPG gas from large cylinders into… pic.twitter.com/qDvzt19paY
— ANI (@ANI) March 16, 2026

मौके से बरामद हुआ सामान

पुलिस ने दुकान की तलाशी के दौरान कई उपकरण और सिलेंडर बरामद किए। इनमें शामिल हैं:

2 घरेलू LPG सिलेंडर (14.2 किलोग्राम – लाल रंग)
3 छोटे घरेलू सिलेंडर (5 किलोग्राम – 2 लाल और 1 हरा)
गैस ट्रांसफर करने का पाइप/टूल (टोटापिलास)
एक LPG रिफिलिंग मशीन
एक वजन मापने की मशीन

सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

पुलिस के मुताबिक, आरोपी बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से गैस भरकर LPG की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था। इस तरह की गतिविधियां न केवल गैरकानूनी हैं बल्कि इससे आग या विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता है।

कई धाराओं में मामला दर्ज

इस मामले में पुलिस ने Essential Commodities Act, 1955 की धारा 3/7 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 287, 125 और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू, मिल रही ख़ूब बधाइयां...

Fri, 06 Mar 2026 10:50:00 +0530

नई दिल्ली: पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) नियुक्त किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने उन्हें बधाई दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक अनुभव और कूटनीतिक समझ का लाभ राजधानी के शासन में मिलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर विनय कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे, जिन्हें अब लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। यह नियुक्ति उस समय हुई है जब कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उप-राज्यपाल स्तर पर व्यापक फेरबदल किया गया है।

President Droupadi Murmu on March 5 approved a significant reshuffle of Governors and Lieutenant Governors across several states and Union Territories. Former diplomat Taranjit Singh Sandhu has been appointed the new Lieutenant Governor of Delhi, while Vinai Kumar Saxena has been… pic.twitter.com/RSNjGAGsE4
— The Logical Indian (@LogicalIndians) March 6, 2026

बीजेपी ने नई ज़िम्मेदारियों के लिए दी शुभकामनाएं

बीजेपी चंडीगढ़ ने सोशल मीडिया एक्स पर सरदार तरनजीत सिंह संधु को बधाई देते हुए लिखा,"सरदार तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने पर बधाई। वे एक अनुभवी डिप्लोमैट हैं, जिनके पास बहुत अनुभव है और पब्लिक सर्विस के लिए उनका गहरा कमिटमेंट है। उनकी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव समझ से नेशनल कैपिटल को बहुत फायदा होगा। इस नई ज़िम्मेदारी में उन्हें बहुत सफलता की शुभकामनाएं, क्योंकि वे पूरे डेडिकेशन के साथ देश की सेवा करते रहेंगे।"

Congratulations to Sardar Taranjit Singh Sandhu on being appointed as the Lieutenant Governor of Delhi.

A seasoned diplomat with immense experience and a deep commitment to public service, his leadership and administrative insight will greatly benefit the national capital.… pic.twitter.com/gp0kU1zFSN
— BJP Chandigarh (@BJP4Chandigarh) March 5, 2026

अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में निभाई है अहम भूमिका

पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अनुभवी अधिकारी रहे हैं और उन्होंने 2020 से 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले वे श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए माना जा रहा है कि राजधानी के प्रशासनिक और नीतिगत कार्यों में उनकी भूमिका अहम रहेगी।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में श्री तरणजीत सिंह संधू जी की नियुक्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
आपके अनुभव और कुशल नेतृत्व में दिल्ली निश्चित रूप से विकास और सुशासन की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी#tranjeetsingh #LtGovernor pic.twitter.com/FXjoieGF9h
— Prof.Rajesh Sharma,BJP Leader (मोदी का परिवार) (@ProfRajeshBJP) March 6, 2026

बेहद महत्वपूर्ण होता है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद

दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर पद संवैधानिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पद पर रहते हुए उप-राज्यपाल केंद्र सरकार और दिल्ली की निर्वाचित सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ प्रशासन, कानून-व्यवस्था और कई प्रमुख नीतिगत मामलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। संधू की नियुक्ति पर कई नेताओं और संगठनों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि उनके अनुभव से राष्ट्रीय राजधानी में बेहतर प्रशासन और विकास को नई गति मिलेगी।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में श्री तरणजीत सिंह संधू जी की नियुक्ति पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
आपके अनुभव और कुशल नेतृत्व में दिल्ली निश्चित रूप से विकास और सुशासन की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगी#tranjeetsingh #LtGovernor pic.twitter.com/FXjoieGF9h
— Prof.Rajesh Sharma,BJP Leader (मोदी का परिवार) (@ProfRajeshBJP) March 6, 2026

कांग्रेस ने भी दी दिल्ली के नए उप-राज्यपाल को शुभकामनाएं

पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, "दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने पर श्री तरनजीत सिंह संधू जी को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ।"

दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने पर श्री तरनजीत सिंह संधू जी को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/Z8DLF6riu8
— Delhi Congress (@INCDelhi) March 6, 2026

रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बस्ती में लगी भीषण आग, 15 दमकल गाड़ियां मौके पर, दर्जनों लोग बेघर

Thu, 05 Mar 2026 11:04:00 +0530

नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली मैट्रो के रिठाला मैट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गी बस्तियों में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। इस आग में 50 से अधिक झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं और दर्जनों लोग बेघर हो गए।

सुबह करीब 4:15 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद Delhi Fire Services (DFS) की 15 दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू किया। धिकारियों के अनुसार, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने या घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

Delhi | At 0815 hours, information was received from Rithala Jhuggi Fire that one charred body of a girl was found in the fire and handed over to the police: Delhi Fire Services
— ANI (@ANI) March 5, 2026

आग लगने के कारणों की जांच जारी

यह घटना घनी आबादी वाले झुग्गी इलाके में हुई, जिसे आमतौर पर बंगाली बस्ती कहा जाता है। यह बस्ती मेट्रो स्टेशन और दिल्ली जल बोर्ड के परिसर के बीच स्थित है। DFS अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

#WATCH | A fire broke out in the slums near Rithala Metro Station in Delhi this morning. 15 fire tenders were deployed to the spot and a charred body had been found in the fire. The fire has been controlled and further details are awaited. https://t.co/rYuXhf9ShK pic.twitter.com/NdMhmOribJ
— ANI (@ANI) March 5, 2026

पिछले साल भी लगी थी यहां भाषण आग

पिछले चार महीनों में रिठाला की झुग्गियों में यह दूसरी बड़ी आग की घटना है, जो दिल्ली की अनौपचारिक बस्तियों में लगातार मौजूद सुरक्षा खतरों को उजागर करती है। पिछले साल नवंबर में भी इसी इलाके में भीषण आग लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

Delhi Fire Services के अनुसार, आग को नियंत्रित करने के लिए फायरफाइटिंग और कूलिंग ऑपरेशन चलाए गए। मौके से एक शव बरामद हुआ था, जबकि एक घायल बच्चे को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था।

Massive fire in Delhi 🔥

A huge fire broke out at Rithala jhuggi basti near Rohini West, burning down over 1000 homes. The whole slum area has been destroyed.#DelhiNews pic.twitter.com/1bIlzmKwDN
— Aditya Pratap Singh (@Adi_IIMCIAN) November 8, 2025

आग बुझाने के लिए कुल 29 दमकल गाड़ियां तैनात थीं

S. K. Dua, जो कि दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं, ने बताया कि आग बुझाने के लिए कुल 29 दमकल गाड़ियां तैनात की गई थीं। कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया, “मौके पर फायर टेंडर भेजे गए और आग की तीव्रता को देखते हुए इसे मीडियम कैटेगरी की आग घोषित किया गया।”

CAQM ने जारी किया नया IEC ढांचा, NCR को प्रदूषण-विरोधी अभियानों को तेज करने का दिया निर्देश

Wed, 04 Mar 2026 11:45:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने NCR राज्यों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (GNCTD)को क्षेत्र-विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों से निपटने के लिए लक्षित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान शुरू करने का निर्देश देते हुए एक रूपरेखा जारी की है।

इस कदम का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण रणनीति के एक मुख्य स्तंभ के रूप में निरंतर जनभागीदारी को संस्थागत बनाना है, ताकि मौसमी उपायों की बजाय वर्षभर व्यवहार परिवर्तन और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

Commission for Air Quality Management (CAQM) in NCR and adjoining areas issues a framework for targeted Information, Education and Communication (IEC) activities by NCR States and GNCTD for abatement of air pollution.@CAQM_Official #DelhiNCR pic.twitter.com/T9T0voOztA
— DD News (@DDNewslive) March 3, 2026

जागरूकता अभियान प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित हों

अपने ताज़ा परामर्श में आयोग ने कहा, “आयोग सभी एनसीआर राज्यों और GNCTD को सलाह देता है कि वे क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों को प्रमुख प्रदूषण स्रोतों के अनुरूप लक्षित IEC अभियान की योजना बनाने, लागू करने और तेज़ करने के निर्देश दें।” आयोग ने जोर दिया कि जागरूकता अभियान वाहन उत्सर्जन, निर्माण धूल, बायोमास जलाना और औद्योगिक प्रदूषण जैसे प्रमुख स्रोतों पर केंद्रित हों।

नवाचारी जनसंपर्क मॉडल को अपनाने पर ज़ोर दिया गया

CAQM ने कहा कि IEC गतिविधियों में बहु-चैनल दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा सामुदायिक स्तर के कार्यक्रम शामिल हों। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (RWAs), किसान समूहों, परिवहन यूनियनों, बाज़ार संघों और अन्य हितधारकों के साथ संवाद की विशेष सिफारिश की गई है। राज्यों को प्रभाव अधिकतम करने के लिए नवाचारी जनसंपर्क मॉडल अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

कार्ययोजना तैयार करने के दिए गए निर्देश

आयोग ने कहा, “NCR राज्य और GNCTD उपरोक्त रूपरेखा के अनुसार विस्तृत राज्य-स्तरीय IEC कार्ययोजना तैयार करें और IEC गतिविधियों के समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल विभाग/एजेंसी नामित करें।” इसके अलावा, 2026 के लिए वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करने वाली सभी नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों को भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में वर्षभर क्रियान्वयन हेतु समर्पित IEC कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

SC ने खराब वायु गुणवत्ता संकट पर लगाई थी फटकार

यह निर्देश उस समय आया है जब एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लगातार खराब वायु गुणवत्ता संकट पर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने GNCTD को CAQM की सिफारिशों को लागू करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय को भी दिल्ली-एनसीआर से सभी कोयला-आधारित उद्योगों को बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव देने, प्रभावित इकाइयों की पहचान करने और वैकल्पिक ईंधन स्रोत सुझाने को कहा।

पड़ोसी राज्य, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को निर्देश दिया गया है कि वे कोयला-आधारित उद्योगों सहित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करें और उन्हें कार्रवाई रिपोर्ट में शामिल करें।

1 मार्च को दिल्ली में होगी केरल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक...

Sat, 28 Feb 2026 14:50:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: आगामी केरल विधानसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के चयन के लिए केरल कांग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक 1 मार्च को दिल्ली में सुबह 11 बजे आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष, कांग्रेस विधायी दल (CLP) नेता और राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता, साथ ही स्क्रीनिंग कमिटी के सदस्य शामिल होंगे।

आइएसीसी स्क्रीनिंग कमिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो 2026 के केरल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे। स्क्रीनिंग कमिटी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Kerala Congress screening committee meeting to be held tomorrow in Delhi at 11 AM for the selection of probable candidates for Kerala Assembly Polls. The meeting will be attended by the PCC Chief, CLP Leader and other senior leaders of the state will be present in the meeting…
— ANI (@ANI) February 28, 2026

स्क्रीनिंग कमिटी का अहम योगदान होता है

स्क्रीनिंग कमिटी संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके जीतने की संभावना, संपर्क और पार्टी में योगदान के आधार पर करती है, और इसके बाद अंतिम अनुमोदन के लिए कांग्रेस उच्च कमान को नामों की सिफारिश करती है।

यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केरल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले भाग में होने वाले हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

AAP नेता आतिशी ने BJP पर साधा निशाना, कहा- सत्ता और जांच एजेंसियों का किया दुरुपयोग

Sat, 28 Feb 2026 11:15:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने का जश्न मनाया और इसे उनकी “कट्टर ईमानदारी” का परिणाम बताया।

आतिशी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए साजिश और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अरविंद केजरीवाल की ‘कट्टर ईमानदारी’ आज पूरे देश के सामने है... एक तरफ भाजपा की साजिश, सत्ता की भूख और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है; दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी है।”

#WATCH | Delhi | On Arvind Kejriwal's acquittal in excise policy case, AAP leader Atishi says, "Arvind Kejriwal's 'kattar imaandaari' is before the entire nation today...On one side, it is the BJP's conspiracy, hunger for power and misuse of central agencies; on the other side is… pic.twitter.com/9m0YGLewZh
— ANI (@ANI) February 28, 2026

600 पन्नों के आदेश में CBI की कड़ी आलोचना हुई

आप नेता आतिशी का यह बयान 27 फरवरी को राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपमुक्त किए जाने के बाद आया है। आरोप तय करने से इनकार करने के अदालत के फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपने नेतृत्व की ईमानदारी की पूर्ण पुष्टि बताया है।

न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए 600 पन्नों के आदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के मामले की कड़ी आलोचना की गई। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की कथित “केंद्रीय साजिशकर्ता की भूमिका” को किसी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं किया जा सका।

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल हुए भावुक

न्यायाधीश ने जांच को “पूर्व नियोजित और सुनियोजित अभ्यास” बताया, जिसमें बाद में एक कहानी के अनुरूप भूमिकाएं तय की गईं। अदालत ने कहा कि आरोप “न्यायिक जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतरे” और मनीष सिसोदिया के खिलाफ किसी आपराधिक मंशा का पता नहीं चला।

फैसले के बाद भावुक हुए केजरीवाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भाजपा को दिल्ली में ताजा चुनाव की चुनौती देते हुए कहा, “अगर भाजपा 10 से ज्यादा सीटें जीतती है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।” 17 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए सिसोदिया ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश को न्यायपालिका ने विफल कर दिया है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह बरी होना निर्दोषता के कारण नहीं, बल्कि साक्ष्यों की कमी के कारण हुआ है, और यह भी बताया कि CBI ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में पहले ही अपील कर दी है।

State President Shri @Virend_Sachdeva's reaction on AAP Leaders’ Merriment after court decision. pic.twitter.com/dxdnJ8RMQP
— BJP Delhi (@BJP4Delhi) February 27, 2026

क्या था पूरा मामला ?

यह मामला आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 2021-22 में लागू की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। CBI ने आरोप लगाया था कि इस नीति को कुछ निजी शराब लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया, जिसमें कथित रूप से लाइसेंस शुल्क में कमी और लाभ मार्जिन तय किए गए, जिससे कथित तौर पर कमीशन और दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।

CBI ने अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी के अनुसार, नीति निर्माण के चरण में ही कथित आपराधिक साजिश रची गई थी और निविदा प्रक्रिया के बाद चुनिंदा संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां डाली गई थीं।

शराब नीति के फैसले पर BJP का पलटवार, कहा- "कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है"

Fri, 27 Feb 2026 15:22:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में निचली अदालत द्वारा साक्ष्यों के अभाव में आरोपमुक्त किए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि इस फैसले से दिल्ली सरकार को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन भाजपा नेताओं ने जोर देकर कहा कि मामला अभी भी आगे न्यायिक जांच का सामना कर सकता है।

भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने टिप्पणी की, “अदालत ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी किया है। यह एक तकनीकी मुद्दा है। सीबीआई इस मामले में अगला कदम उठाएगी। पार्टी विस्तृत रूप से निर्णय का अध्ययन करने के बाद संरचित प्रतिक्रिया देगी। यह सोचना चाहिए कि यदि आरोप निराधार थे, तो फिर आरोप तय कैसे हुए?”

#WATCH | Delhi | Arvind Kejriwal discharged in liquor policy case, BJP leader Sudhanshu Trivedi says, "Court has acquitted him due to lack of evidence. This is a technical issue. CBI will take the next step in this case. The party will give a structured response after studying… pic.twitter.com/CUSX3JpsNW
— ANI (@ANI) February 27, 2026

'कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है'

भाजपा के राष्ट्रीय आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “दिल्ली आबकारी मामले में आया फैसला निचली अदालत का है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित कार्यवाहियों में कड़ी और गंभीर टिप्पणियां की थीं। यह देखना बाकी है कि यह फैसला उच्च अदालतों की जांच में कितना टिकता है। कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म होने से बहुत दूर है।”

दिल्ली सरकार ने नीति को वापस लेकर उसमें बदलाव क्यों किया ?

मालवीय ने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार थे, तो अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने नीति को वापस लेकर उसमें बदलाव क्यों किया? कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड क्यों नष्ट किए गए? विक्रेताओं की संख्या को इतनी तेजी से क्यों घटाया गया, जबकि कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया? ये फैसले गंभीर और वैध सवाल उठाते हैं। कथित कमीशनखोरी कोई कल्पना नहीं है; ये मुद्दे अदालतों और जनता के सामने रखे गए हैं।

On 27 February 2026, a Delhi court discharged former Chief Minister Arvind Kejriwal and former Deputy CM Manish Sisodia in the Delhi liquor excise case. This order, in light of the record so far, raises serious concerns and is miscarriage of justice.

Let us recall the judicial… pic.twitter.com/eXml9W5wMf
— Amit Malviya (@amitmalviya) February 27, 2026

‘वन ऑन वन फ्री’ योजना से दिल्ली के परिवारों को नुकसान पहुंचा

अमित मालवीय ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल की ‘वन ऑन वन फ्री’ योजना ने दिल्ली के परिवारों को नुकसान पहुंचाया। उनकी नीतियों ने शराब की कीमतें बढ़ाईं और घरों पर असर डाला।

नैतिक रूप से दिवालिया सरकार चलाने के लिए उन्हें सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला मतपेटी के जरिए पहले ही सुना दिया है। अब न्यायपालिका अपनी जांच जारी रखेगी। आगे कई स्तरों की न्यायिक समीक्षा बाकी है, अंतिम शब्द अभी लिखा जाना बाकी है।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को आरोपमुक्त किया

इससे पहले आज, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि कथित केंद्रीय साजिश की भूमिका को सिद्ध नहीं किया जा सका।

अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आरोप “न्यायिक जांच में टिक नहीं पाए” और मनीष सिसोदिया के खिलाफ “कोई आपराधिक मंशा” नहीं पाई गई। साथ ही कहा कि साजिश का सिद्धांत “एक संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ टिक नहीं सकता।”

केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपी बरी, CBI की ‘अनुमान आधारित’ साजिश थ्योरी पर अदालत की कड़ी टिप्पणी...

Fri, 27 Feb 2026 12:36:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया।

यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने सुनाया। अदालत ने कहा कि आबकारी नीति के निर्माण में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी और अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया।

#BREAKING

Delhi Court discharges Arvind Kejriwal and Manish Sisodia in the corruption case related to alleged liquor policy scam.

Court raps CBI for implicating them without any material, says voluminous chargesheet has many lacunae not supported by any witness or statement.… pic.twitter.com/vdzGPJNkM4
— Live Law (@LiveLawIndia) February 27, 2026

'CBI ने साजिश की एक कहानी गढ़ने का प्रयास किया'

अदालत के अनुसार, CBI ने साजिश की एक कहानी गढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस साक्ष्यों के बजाय महज अनुमान पर आधारित था। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि 23 में से किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता और सभी को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया।

जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी उठे सवाल

अदालत ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली की कड़ी आलोचना भी की, विशेष रूप से सरकारी गवाह (अप्रूवर) के बयानों पर उसकी निर्भरता को लेकर। अदालत ने कहा कि किसी आरोपी को माफी देकर उसे सरकारी गवाह बनाना और फिर उसकी गवाही का उपयोग जांच की कमियों को भरने या अन्य आरोपियों को फंसाने के लिए करना अनुचित है। न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि ऐसी अनुमति देना संवैधानिक सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन होगा।

विश्वास था कि सत्य की जीत होगी- पत्नी सुनीता केजरीवाल

इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, "आज मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूं। अरविंद जी ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से व्यतीत किया। लेकिन इन लोगों (भाजपा) ने अरविंद जी और उनके साथियों को जेल भेज दिया। मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया।"

#WATCH | Delhi Court discharges AAP national convenor Arvind Kejriwal and party leader Manish Sisodia in Excise policy case

Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal, says, "I would like to thank God today. Arvind ji has spent his life with honesty. But these people (BJP) sent… pic.twitter.com/cUzz4y2Iy6
— ANI (@ANI) February 27, 2026

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में अदालत ने कहा कि वह CBI अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करेगी, क्योंकि उन्होंने एक लोक सेवक कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर एक बनाया।

कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था यह मामला

यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लाई गई और बाद में रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा था। CBI ने आरोप लगाया था कि इस नीति को चुनिंदा निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, जिसमें लाइसेंस शुल्क कम करना और लाभ मार्जिन तय करना शामिल था, जिससे कथित रूप से कमीशन और दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।

CBI ने अगस्त 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी। एजेंसी का दावा था कि नीति निर्माण के चरण में ही आपराधिक साजिश रची गई थी और निविदा प्रक्रिया के बाद कुछ शराब लाइसेंसधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां छोड़ी गई थीं।

Delhi Excise policy case: CBI to move Delhi HC challenging court's order discharging Arvind Kejriwal, Manish Sisodia

Read @ANI Story | https://t.co/WuU4yN3JUo #ArvindKejriwal #ManishSisodia #CBI #Delhi #ExcisePolicyCase pic.twitter.com/j8egYZY0Tg
— ANI Digital (@ani_digital) February 27, 2026

आबकारी नीति निर्माण में नहीं हुई कोई साजिश- कोर्ट

शुक्रवार के आदेश के साथ, विशेष अदालत ने निचली अदालत के स्तर पर CBI के मामले को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है, यह कहते हुए कि आरोप आरोप तय करने के लिए आवश्यक मानकों पर खरे नहीं उतरे।

यूथ कांग्रेस के नेता उदय भानु चिब कई धाराओं के तहत गिरफ़्तार, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी...

Tue, 24 Feb 2026 10:56:44 +0530

नई दिल्ली, [भारत: भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया गया। यह कार्रवाई भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के सिलसिले में की गई। पुलिस के अनुसार, चिब पर BNS की कई धाराएँ लगाई गई हैं, जिनमें धारा 196 (धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) शामिल है, जो गैर-जमानती अपराध है।

इसके अलावा, उन पर धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 121(1) (लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुँचाना), 132 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 195(1) (दंगा नियंत्रण के दौरान लोक सेवक पर हमला या बाधा), 221 (लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों में बाधा), 223(A) (लोक सेवक के आदेश की अवहेलना), 190 (गैरकानूनी सभा के सदस्य द्वारा अपराध), 197 (राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल आरोप) और 3(5) (सामान्य आशय) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

#WATCH | Delhi: Indian Youth Congress Chief Uday Bhanu Chib arrested in connection with the Youth Congress protest at Bharat Mandapam, brought to Patiala House Court. pic.twitter.com/4TkZws04b2
— ANI (@ANI) February 24, 2026

गिरफ्तारी के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी

चिब की गिरफ्तारी राष्ट्रीय राजधानी में स्थित भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान हुए विरोध-प्रदर्शन की जांच के सिलसिले में की गई है। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के एक समूह ने भारत मंडपम में प्रदर्शन करते हुए अपनी शर्ट उतारकर नारे लिखे कपड़े प्रदर्शित किए थे, जिन पर “Compromised PM” लिखा था।

देश की पहचान से समझौता करने का लगाया आरोप

पार्टी के बयान के अनुसार, भारतीय युवा कांग्रेस ने समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध जताया और आरोप लगाया कि उन्होंने “देश की पहचान से समझौता” किया है। AI समिट में इस मुद्दे को उठाते हुए युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि देश का युवा अब हाल ही में संपन्न भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर चुप नहीं रहेगा। उन्होंने इसे किसानों और देश की जनता के साथ “विश्वासघात” बताया।

उन्होंने कहा, “भारतीय युवा कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि देश का युवा अब चुप नहीं रहेगा। ‘PM is compromised’ केवल एक नारा नहीं, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं का आक्रोश है। अमेरिका के साथ यह व्यापार समझौता किसानों और जनता के हितों के खिलाफ है, जिससे केवल अमेरिका को लाभ होगा। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है और हम युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे।”

AI समिट के खिलाफ नहीं, लेकिन भारत के हितों से समझौता अस्वीकार

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी AI समिट के खिलाफ नहीं है, लेकिन “भारत के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता” स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला करते हुए कहा कि “प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जनता चुप रहे।”