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दिल्ली मास्टर प्लान 2047: 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर ग्राउंड फ्लोर पर कारोबार की अनुमति

Thu, 20 Aug 2026 19:00:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का खाका पेश करते हुए कहा कि राजधानी के समग्र और संतुलित विकास को प्राथमिकता दी गई है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों, अनधिकृत कॉलोनियों और नियोजित इलाकों के विकास के साथ सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोजर लाल खट्टर के साथ मास्टर प्लान 2047 जारी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सीमित भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के विकास की योजना बनाने की बात कही।

मास्टर प्लान 2047 की प्रमुख घोषणाओं में से एक दिल्ली की 30 मीटर चौड़ी सड़कों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अब ऐसी सड़कों के किनारे स्थित इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। इस प्रावधान से सड़क किनारे मौजूद संपत्तियों के उपयोग और स्थानीय व्यापार को लेकर नई व्यवस्था बनने की उम्मीद है।

सभी वर्गों के लिए आवास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान का एक प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का क्षेत्रफल करीब 1,484 वर्ग किलोमीटर है और सीमित जमीन के कारण राजधानी में सुनियोजित विकास की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। मास्टर प्लान में ग्रामीण इलाकों, अनधिकृत कॉलोनियों और पहले से नियोजित क्षेत्रों को भी व्यापक विकास योजना में शामिल किया गया है।

VIDEO | Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, “Commercial activities to be allowed on ground floors along roads 30 metres wide in residential areas.”

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/rU5zy1mgn8
— Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2026

2047 तक 30-40 लाख नए घरों का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के तहत 30 से 40 लाख नए आवासीय यूनिट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें किफायती आवास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की आबादी 1991 में करीब 94 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 1.38 करोड़ और 2021 में 2.12 करोड़ हो गई। वर्तमान में दिल्ली की आबादी करीब 2.40 करोड़ आंकी जा रही है, जिसके 2047 तक बढ़कर 3.20 करोड़ होने का अनुमान है। खट्टर ने कहा कि 2047 तक करीब 80 लाख अतिरिक्त आबादी और बढ़ते न्यूक्लियर परिवारों की जरूरतों को देखते हुए नए आवासों का लक्ष्य तय किया गया है।

मेट्रो, बस और RRTS पर फोकस

मास्टर प्लान में सार्वजनिक परिवहन को भी प्रमुखता दी गई है। खट्टर ने कहा कि मेट्रो, बस नेटवर्क और RRTS वाले प्रमुख परिवहन गलियारों के आसपास विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत प्रमुख परिवहन मार्गों के आसपास अधिक घनत्व वाले विकास को दिशा देने का प्रावधान किया गया है।

इस मास्टर प्लान में लगभग 40 लाख नए affordable housing flats विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है..

इसके साथ ही विशेष रूप से Public Transport Corridor को सुदृढ़ करने के लिए भी TOD पॉलिसी तैयार की गई है.. pic.twitter.com/cUAA8ANDmH
— Manohar Lal (@mlkhattar) August 20, 2026

'24 घंटे वाले शहर' जोन का प्रस्ताव

मास्टर प्लान में कुछ क्षेत्रों को '24-hour city' जोन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इन क्षेत्रों में व्यावसायिक और अन्य गतिविधियां चौबीसों घंटे संचालित हो सकेंगी। खट्टर के मुताबिक ऐसे क्षेत्रों में 24 घंटे परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें खास तौर पर मेट्रो कनेक्टिविटी पर जोर रहेगा।

लो-डेंसिटी इलाकों में नए नियम

लो-डेंसिटी डेवलपमेंट क्षेत्रों के लिए भी योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कें और 45 मीटर राइट ऑफ वे (ROW) वाली मुख्य ट्रंक सड़कों का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा 15 से 18 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़कों के दोनों ओर प्लॉटों के साथ खुली जगह छोड़ना आवश्यक होगा, ताकि यातायात और भीड़भाड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके।

2.5 एकड़ से छोटे प्लॉट पर फार्महाउस नहीं

खट्टर ने बताया कि इन क्षेत्रों में प्लॉट विकसित करने वाले मालिकों को ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 2.5 एकड़ के मानक के आधार पर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्लॉट 2.5 एकड़ से छोटा भी है, तो मालिक को 2.5 एकड़ वाले प्लॉट से संबंधित पूरा FAR अधिकार मिलेगा। हालांकि, ऐसे लो-डेंसिटी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से छोटे प्लॉट पर फार्महाउस नहीं बनाए जा सकेंगे।

➡️ The Master Plan that the people of Delhi have been waiting for so long is finally reaching them today

➡️ #Delhi is spread across 1,484 square kilometres, and within that, it carries many limitations of its own. But keeping those limitations in mind, the plan has been designed… pic.twitter.com/vk9pjRS5HE
— PIB India (@PIB_India) August 20, 2026

1957 से 2047 तक दिल्ली की योजना

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करते समय दिल्ली में बढ़ते परिवहन संबंधी प्रदूषण को भी ध्यान में रखा गया है। शहरी विकास और परिवहन व्यवस्था को बेहतर तरीके से जोड़ने पर जोर दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की शहरी योजना के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि 1957 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की स्थापना हुई थी और 1962 में पहला विकास प्लान तैयार किया गया।

इसके बाद क्षेत्रीय विकास और पड़ोसी क्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय के लिए 1985 में NCR Planning Board का गठन हुआ। 1991 में दूसरा विकास प्लान और 2007 में तीसरा विकास प्लान तैयार किया गया। अब 2026 में दिल्ली विकास योजना 2047 को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है। इसे विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप राजधानी के 2047 तक के विकास का रोडमैप बताया गया है।

Delhi HC fixes September 29 hearing on appeals seeking PM Modi's degree details

Thu, 20 Aug 2026 16:00:00 +0530

New Delhi, India: The Delhi High Court on Thursday fixed September 29 for hearing appeals seeking disclosure of details relating to Prime Minister Narendra Modi's bachelor's degree, after Solicitor General Tushar Mehta, appearing for Delhi University, sought an earlier date.

A Division Bench comprising Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia was hearing appeals challenging a single-judge order that had set aside a Central Information Commission (CIC) direction for disclosure of records concerning Modi's educational qualification. At the outset, a passover was sought on behalf of the appellants.

Mehta said the matter could be heard on another day and requested an early date. The Bench, however, said the matter would be taken up on September 29. The Solicitor General again requested whether an earlier date could be given, following which the Bench said it had checked its calendar.

The appeals have been filed by RTI activist Neeraj, Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh and advocate Mohd Irshad. The matter arises from a single-judge judgment passed on August 25, 2025, which set aside the CIC's order directing disclosure of records relating to Modi's bachelor's degree.

[PM Modi Degree Case]

Delhi High Court adjourns to September 29 appeals seeking disclosure of information with respect to bachelor's degree of Prime Minister Narendra Modi.

SGI Tushar Mehta for DU said that he has good case on merits.#PMModi #ModiDegree #DelhiUniversity pic.twitter.com/Kcwofgfyk2
— Live Law (@LiveLawIndia) August 20, 2026

The single judge had held that merely because a person holds public office, it does not mean that all personal information concerning him automatically becomes subject to public disclosure. The court had also ruled out any "implicit public interest" in the information sought. The court had observed that the Right to Information Act was enacted to promote transparency in government functioning and not to provide "fodder for sensationalism".

The proceedings originated from an RTI application filed by Neeraj. Pursuant to the application, the CIC on December 21, 2016, had permitted inspection of records of students who cleared the BA examination in 1978, the year Modi is stated to have passed the examination.

The single judge had passed a common judgment in six petitions, including Delhi University's challenge to the CIC direction. Delhi University had sought the setting aside of the CIC order, while stating that it had no objection to producing the relevant records before the court.

The single judge had also held that educational qualifications were not a statutory requirement for holding public office or discharging official responsibilities. The court observed that the position could have been different if educational qualifications had been prescribed as a prerequisite for eligibility to a particular public office.

The single judge had further termed the CIC's approach "thoroughly misconceived" while setting aside its direction. The matter will now come up before the Division Bench on September 29 for further hearing on the appeals challenging the single-judge judgment.

यूपी में तीन हजार करोड़ के जापानी निवेश से खुलेंगे 10 हजार से अधिक रोजगार के द्वार

Wed, 19 Aug 2026 17:35:08 +0530

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और जापान के बीच बढ़ती औद्योगिक साझेदारी ने बुधवार को बड़ी छलांग लगाई। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान निवेश सम्मेलन 2026 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड और मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के ₹3,195 करोड़ के प्रोजेक्ट की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग की गई। यीडा क्षेत्र में लगने वाली इन परियोजनाओं से 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही प्रदेश में नई विनिर्माण क्षमताओं के विकास और जापानी निवेश को गति मिलेगी।

रोजगार के खुलेंगे अवसर:

ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण बनाने वाली एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड यीडा के सेक्टर-10 में ₹2,029 करोड़ का निवेश कर विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। यहां ट्रैक्टर और उपकरण संबंधी उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से 3,800 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड भी यीडा में दो बड़े विनिर्माण प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। कंपनी इन परियोजनाओं में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश करेगी। इससे करीब 6,440 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

यीडा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ सहायक उद्योगों और सप्लाई चेन के लिए भी पैदा होंगे नए अवसर:

दोनों कंपनियों का कुल निवेश ₹3,195 करोड़ है और इनसे 10 हजार से अधिक रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने से यीडा में औद्योगिक गतिविधियों के साथ सहायक उद्योगों और सप्लाई चेन के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। यह निवेश उत्तर प्रदेश और जापान के बीच मजबूत होते औद्योगिक रिश्तों और प्रदेश में जापानी कंपनियों के बढ़ते भरोसे का भी संकेत है।

दिल्ली हाईकोर्ट, IGI एयरपोर्ट T3 समेत 6 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Fri, 14 Aug 2026 14:05:00 +0530

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया, जब दिल्ली हाईकोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) के टर्मिनल-3 समेत छह स्थानों पर बम रखे होने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और संबंधित स्थानों पर जांच शुरू कर दी गई।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के अलावा जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, एमबी साकेत ऑफिस/DM ऑफिस, IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और दिल्ली कैंट स्थित SDM ऑफिस को भी धमकी दी गई। इन सभी स्थानों पर फायर टेंडर भेजे गए और सुरक्षा जांच की गई।

जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान

शुरुआती जांच के दौरान सभी संबंधित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, अब तक की जांच में किसी भी स्थान से कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट को मिली धमकी के बाद परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया और व्यापक सुरक्षा जांच की गई। यह घटनाक्रम स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सामने आया है, जिसके चलते राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

VIDEO | The Delhi High Court on Friday received a bomb threat via e-mail that led to panic in the premises. The threat comes a day ahead of Independence Day. Visuals from Delhi High Court.#DelhiHighCourt

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/eJcDCjRWdh
— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026

स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़ी सतर्कता

15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में राजधानी के महत्वपूर्ण सरकारी, सार्वजनिक और परिवहन स्थलों को मिली धमकी को सुरक्षा एजेंसियां गंभीरता से ले रही हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां धमकी के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता का पता लगाने में जुटी हैं। शुक्रवार सुबह मिली धमकियों के बाद दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। संबंधित स्थानों पर सुरक्षा जांच की गई और फायर टेंडर तैनात किए गए। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक किसी वास्तविक विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।

FCRA और परिसीमन बिल पर सस्पेंस, क्या विपक्ष से ‘Give and Take’ करेगी सरकार?

Mon, 10 Aug 2026 17:48:52 +0530

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र के अब सिर्फ तीन दिन बचे हैं और इसके साथ ही दो अहम विधेयकों—FCRA संशोधन बिल और परिसीमन संविधान संशोधन बिल—को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि दोनों विधेयकों को सदन में कब और किस रणनीति के साथ लाया जाएगा। हालांकि, सरकारी सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए ‘Give and Take’ का विकल्प खुला हुआ है।

20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है। हंगामे के बीच सरकार ने कुछ विधेयकों को पारित भी कराया, लेकिन FCRA और परिसीमन जैसे मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर चर्चा को सरकार तैयार

संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने 20 जुलाई को संसद भवन की ओर मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग स्वीकार कर ली। सरकार की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस विषय पर जवाब देंगे।

हालांकि, इसके बाद विपक्षी दलों के बीच भी एकराय नजर नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले पर चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग रख दी। ऐसे में संसद का गतिरोध पूरी तरह खत्म होने के संकेत अभी नहीं मिले हैं।

FCRA बिल पर सरकार के सामने क्या विकल्प?

FCRA संशोधन बिल को लेकर विपक्ष का विरोध जारी है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार के बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने के विकल्प को भी खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार को यह विधेयक वापस लेना चाहिए।

दूसरी ओर, सरकारी सूत्रों के मुताबिक आने वाले तीन दिनों में FCRA बिल को सदन में पेश करने का विकल्प अभी खुला है। सूत्रों का दावा है कि सरकार इस मुद्दे पर कांग्रेस और DMK जैसे दलों के साथ बातचीत कर सकती है।

सरकार FCRA बिल में कुछ बदलाव करके विपक्ष की आपत्तियां कम करने की कोशिश भी कर सकती है। इसी के साथ परिसीमन बिल पर समर्थन हासिल करने के लिए राजनीतिक स्तर पर सहमति बनाने की संभावना पर भी चर्चा है।

DMK के रुख पर नजर

FCRA और परिसीमन दोनों मुद्दों पर DMK का रुख सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, FCRA पर कुछ कदम पीछे हटने के बदले परिसीमन बिल पर DMK के समर्थन की संभावना तलाशने की कोशिश हो सकती है।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की औपचारिक सहमति बनी है या नहीं। ऐसे में अगले कुछ दिन संसद की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं।

शरद पवार गुट के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात

परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक गतिविधियां उस समय और तेज हुईं, जब NCP के शरद पवार गुट के सभी आठ लोकसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया गया कि बैठक का मुख्य मुद्दा महाराष्ट्र में सूखे और अकाल की स्थिति था।

हालांकि, इस मुलाकात को परिसीमन बिल के लिए समर्थन जुटाने की सरकार की संभावित कोशिश से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकारी सूत्रों का दावा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन को पारित कराने के लिए सरकार के पास जरूरी संख्या मौजूद है।

फिर बिल क्यों नहीं ला रही सरकार?

यही सवाल अब संसद के गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। अगर सरकार के पास आवश्यक संख्या होने का दावा है तो परिसीमन बिल को अभी तक सदन में क्यों नहीं लाया गया? सरकारी सूत्रों के अनुसार विपक्ष इस विधेयक को रोकने के लिए लगातार अलग-अलग मुद्दों के जरिए सदन में गतिरोध बनाए रखना चाहता है।

वहीं विपक्ष का तर्क है कि सरकार को पहले विवादित विधेयकों पर व्यापक चर्चा और सहमति का रास्ता अपनाना चाहिए।

विशेष सत्र की भी चर्चा

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अगले दो दिनों में परिसीमन विधेयक सदन में नहीं आया या पारित नहीं हो सका तो सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। क्या सरकार शीतकालीन सत्र तक इंतजार करेगी या फिर इसके लिए विशेष सत्र बुलाने का विकल्प चुना जाएगा?

फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों की रणनीति पर नजर बनी हुई है। मॉनसून सत्र के आखिरी तीन दिन यह तय कर सकते हैं कि FCRA और परिसीमन बिल संसद की कार्यवाही में आगे बढ़ते हैं या राजनीतिक सहमति के अभाव में इनका इंतजार बढ़ जाता है।

₹22,000 करोड़ के चावल घोटाले की साजिश का आरोप, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

Sun, 09 Aug 2026 14:00:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में गरीबों के लिए मिलने वाले सब्सिडी वाले चावल की कथित हेराफेरी को लेकर 22,000 करोड़ रुपये के घोटाले की योजना का आरोप लगाया। भारद्वाज ने दावा किया कि असम स्थित एक कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (FCI) को भारी सब्सिडी वाले चावल की मांग को लेकर औपचारिक अनुरोध भेजा गया था।

उनके मुताबिक, दिल्ली में गरीबों के बीच वितरण के लिए हर सप्ताह 31,000 मीट्रिक टन चावल की मांग की गई थी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित व्यवस्था के जरिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न की हेराफेरी की योजना थी।

हर सप्ताह ₹143 करोड़ के घोटाले का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया कि इस कथित व्यवस्था से हर सप्ताह करीब 143 करोड़ रुपये के घोटाले की योजना थी और इसे तीन वर्षों तक चलाया जाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब्सिडी वाला चावल दिल्ली के किसी गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंचा और कथित तौर पर इसे भारी मुनाफे पर हरियाणा की एक निजी कंपनी को बेच दिया गया।

AAP नेता के दावे के मुताबिक, यदि यह व्यवस्था तीन वर्षों तक चलती, तो कथित घोटाले की कुल राशि करीब 22,000 करोड़ रुपये होती। हालांकि, ये आरोप सौरभ भारद्वाज द्वारा लगाए गए हैं और दिए गए विवरण में किसी जांच एजेंसी या अदालत द्वारा इन आरोपों की पुष्टि का उल्लेख नहीं है।

Read Rs 22000 Crore Scam Plan

A corporation based in Assam and the Delhi government sent a formal request to FCI to get heavily subsidised rice from FCI (Food Corporation of India).

A huge quantity of 31000 metric tons of rice per week was demanded to be distributed among the… pic.twitter.com/u3Kklhzbpt
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 9, 2026

मतदाता सूची को लेकर भी उठाए सवाल

इससे पहले गुरुवार को सौरभ भारद्वाज ने AAP नेताओं संजय झा और कुलदीप कुमार के साथ दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) अशोक कुमार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के चल रहे Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चिंता जताई। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली के गांवों और JJ क्लस्टरों में रहने वाले कई वास्तविक मतदाताओं को अभी तक Enumeration Forms नहीं मिले हैं।

उन्होंने यह भी दावा किया कि कई पात्र मतदाताओं को गलत तरीके से ‘shifted’ यानी स्थानांतरित बताया जा रहा है, जिसके चलते उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। AAP नेता ने इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

AAP's Saurabh Bharadwaj alleges Rs 22,000 crore rice scam plan in Delhi

Sun, 09 Aug 2026 13:20:00 +0530

New Delhi, India: Aam Aadmi Party (AAP) Delhi president Saurabh Bharadwaj on Sunday alleged a Rs 22,000 crore scam involving the distribution of subsidised rice meant for the poor in the national capital.

Bharadwaj alleged that a corporation based in Assam and the Delhi government had sent a formal request to the Food Corporation of India (FCI) for heavily subsidised rice.

He claimed that 31,000 metric tonnes of rice per week was demanded for distribution among the poor in Delhi and alleged that the proposed arrangement involved a large-scale diversion of subsidised foodgrain.

In a post on X, Bharadwaj wrote, "Read Rs 22000 Crore Scam Plan: A corporation based in Assam and the Delhi government sent a formal request to FCI to get heavily subsidised rice from FCI (Food Corporation of India). A huge quantity of 31000 metric tons of rice per week was demanded to be distributed among the poor of Delhi."

Read Rs 22000 Crore Scam Plan

A corporation based in Assam and the Delhi government sent a formal request to FCI to get heavily subsidised rice from FCI (Food Corporation of India).

A huge quantity of 31000 metric tons of rice per week was demanded to be distributed among the… pic.twitter.com/u3Kklhzbpt
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 9, 2026

He further claimed that the alleged arrangement amounted to a scam of Rs 143 crore per week and was planned for three years, resulting in an alleged scam of Rs 22,000 crore.

"This subsidised rice never reached even a single poor person. All the rice was sold to a private company in Haryana at heavy profits. This means a scam of Rs 143 crore per week was planned for 3 years. This was a planned scam of Rs 22000 crore in 3 years," the post read.

Earlier on Thursday, Bhardwaj, Sanjeev Jha and Kuldeep Kumar met Delhi Chief Electoral Officer (CEO) Ashok Kumar and raised concerns regarding the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, alleging that several genuine voters are being wrongly removed from the voter list.

After the meeting, Bhardwaj claimed that a large number of eligible voters, particularly those residing in villages and JJ clusters, had not yet received enumeration forms.

"A large number of genuine voters in Delhi, particularly those living in villages and JJ clusters, have not yet received enumeration forms. At the same time, many genuine voters are being wrongly marked as 'shifted ', and their names are being removed from the electoral roll," Bhardwaj said.

E20 विवाद पर केजरीवाल का ‘नेशनल टाउन हॉल’, PM मोदी को सौंपेंगे 2 लाख से ज्यादा याचिकाएं

Mon, 27 Jul 2026 13:30:00 +0530

नई दिल्ली: E20 पेट्रोल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर जनता की राय जुटाने के लिए ‘नेशनल टाउन हॉल’ आयोजित करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख से ज्यादा याचिकाएं सौंपी जाएंगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि देश के युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और इसी का परिणाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से E20 मुद्दे का जल्द समाधान करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, “देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि E20 मुद्दे को भी बड़े जनआंदोलन में बदलने से पहले सुलझाया जाए।”

E20 मुद्दे पर ‘नेशनल टाउन हॉल’ का ऐलान

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस शनिवार दोपहर ‘नेशनल टाउन हॉल’ का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली-एनसीआर के लोग इसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल हो सकेंगे, जबकि देश के दूसरे हिस्सों से लोग ऑनलाइन जुड़ सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों, प्रभावित लोगों और आम जनता के साथ E20 मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। केजरीवाल के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर अब तक 2 लाख से ज्यादा पत्र मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, “मैं अगले सप्ताह इन पत्रों को प्रधानमंत्री के आवास पर लेकर जाऊंगा।”

देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी।

इस शनिवार हम 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी… pic.twitter.com/PacK9aVocX
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 27, 2026

सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

केजरीवाल ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में हुई पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है और इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं।

केंद्र सरकार के नए पेपर लीक कानून पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने कहा कि सवाल केवल कानून बनाने का नहीं, बल्कि उसे लागू करने की नीयत का है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई की इच्छाशक्ति नहीं होगी, तो कितना भी सख्त कानून बना दिया जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पंजाब और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का किया जिक्र

पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से जुड़े सवाल पर केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के शिक्षा क्षेत्र में किए गए कामों का उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में AAP सरकार के दस साल के कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वहीं, पंजाब में भी पिछले पांच वर्षों में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया। केजरीवाल ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए कहा कि 2022 से पहले पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27वें स्थान पर था, जबकि अब वह पहले स्थान पर पहुंच गया है।

E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार की नीति और इसके संभावित प्रभावों पर पहले से ही बहस जारी है। अब अरविंद केजरीवाल के ‘नेशनल टाउन हॉल’ और प्रधानमंत्री को 2 लाख से ज्यादा याचिकाएं सौंपने के ऐलान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।

CJP प्रदर्शन खत्म होते ही जंतर मंतर की रातोंरात सफाई, NDMC ने लौटाई पुरानी रौनक...

Sun, 26 Jul 2026 19:00:00 +0530

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का एक महीने से ज्यादा समय तक चला प्रदर्शन खत्म होने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने जंतर मंतर में रातभर सफाई अभियान चलाकर इलाके को फिर से व्यवस्थित कर दिया।

प्रदर्शनकारियों के वहां से जाने के बाद NDMC कर्मचारियों ने पूरे इलाके से कचरा हटाया, सड़कों की धुलाई की, दीवारों पर दोबारा पेंट किया और सार्वजनिक स्थल को पहले की स्थिति में बहाल किया। NDMC के वाइस चेयरमैन कुलजीत सिंह चहल ने प्रदर्शन स्थल का दौरा करते हुए बताया कि प्रदर्शन खत्म होने के बाद पूरी रात नगर निकाय की टीम ने सफाई और बहाली का काम किया।

#WATCH | Delhi: NDMC Vice Chairman Kuljeet Singh Chahal visits Jantar Mantar, says, "... After the protest ended yesterday and people began leaving, our entire NDMC team worked through the night. We cleaned the entire Jantar Mantar area—clearing garbage, washing the roads,… pic.twitter.com/vF0cuRK84e
— ANI (@ANI) July 26, 2026

रात भर सफाई की गई, कचरा हटाया गया- वाइस चेयरमैन

वाइस चेयरमैन ने कहा, “प्रदर्शन खत्म होने और लोगों के वहां से जाने के बाद हमारी पूरी NDMC टीम ने रातभर काम किया। पूरे जंतर मंतर इलाके की सफाई की गई, कचरा हटाया गया, सड़कों को धोया गया, दीवारों पर दोबारा पेंट किया गया और जगह को बहाल किया गया।”

CJP का यह आंदोलन NEET-UG 2026 पेपर लीक और कथित परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर एक महीने से ज्यादा समय तक चला। आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की, जिसने आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाया।

Delhi: After the CJP withdrew its protest and the protesters vacated the site, the NDMC launched a cleanliness drive at Jantar Mantar pic.twitter.com/0bZi0r1FIc
— IANS (@ians_india) July 25, 2026

‘चलो संसद’ मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन तेज हुआ

20 जुलाई को ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया था। इसके बाद विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद CJP ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया।

CJP ने कहा कि सरकार ने NEET अभ्यर्थियों की आत्महत्या से मौत के मामलों में उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया है। वहीं, प्रदर्शन समाप्त होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने भी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास द्वार फिर से खोल दिए।

छात्र आंदोलन के बीच इंटरनेट शटडाउन पर हाई कोर्ट सख्त, आज होगी PIL पर सुनवाई

Fri, 24 Jul 2026 13:00:00 +0530

नई दिल्ली: जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह याचिका राजधानी में जारी छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर की गई है।

मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस के पेश होने की संभावना है।

The Delhi High Court is set to hear a plea challenging the order suspending mobile internet services around the Jantar Mantar protest site. The petitioner's counsel mentioned the matter before the Chief Justice, seeking an urgent hearing. The plea also challenges the restrictions… pic.twitter.com/CQQ6Inm9S1
— IANS (@ians_india) July 24, 2026

इंटरनेट बंदी को बताया गया मनमाना और असंगत

PIL में जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इंटरनेट सेवाओं पर लगाया गया प्रतिबंध मनमाना, असंगत और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से सरकार के इस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने और उचित राहत देने की मांग की है।

1.5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं बंद

गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद गुरुवार को जंतर-मंतर के आसपास करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया गया था। यह प्रतिबंध शाम 4 बजे से आधी रात तक लागू किया गया।

हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंदी का असर जंतर-मंतर से आगे तक देखने को मिला। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के आसपास भी मोबाइल डेटा सेवाएं प्रभावित होने की बात सामने आई, जो प्रदर्शन स्थल से करीब दो किलोमीटर दूर है।

कनॉट प्लेस में भी कारोबारी गतिविधियां प्रभावित

प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था के चलते कनॉट प्लेस में भी कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) की ओर से दुकानों, दफ्तरों और रेस्तरां को शाम 6:30 बजे तक बंद करने की अपील की गई थी।

एसोसिएशन के मुताबिक, यह सलाह नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की ओर से मिले टेलीफोनिक निर्देशों के बाद जारी की गई। कारोबारियों से किसी अप्रिय घटना या संपत्ति को नुकसान से बचने के लिए सहयोग करने को कहा गया।

छात्र प्रदर्शन के बीच बढ़ी सुरक्षा

जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों और प्रदर्शनकारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत शिक्षा व्यवस्था और कथित NEET पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

प्रदर्शन को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज की सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि सरकार का यह फैसला कानूनी और संवैधानिक कसौटी पर कितना उचित है।

श्रद्धा वॉकर हत्याकांड: आफताब को वकील के पास बैठने की अनुमति, कोर्ट ने खारिज की आपत्ति...

Thu, 23 Jul 2026 09:50:00 +0530

नई दिल्ली: श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के वकील की सीट के पास बैठने को लेकर शिकायतकर्ता के वकील की आपत्ति खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि भारत में हर आरोपी को निर्दोष माने जाने की धारणा के तहत निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग के दौरान शिकायतकर्ता के वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने आपत्ति जताई थी कि आरोपी आफताब वकील की मेज के पास बैठा है। अदालत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि किसी आरोपी को अदालत कक्ष में उचित स्थान पर बैठने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

आफताब अपने वकील के ठीक पीछे बैठ सकेगा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने कहा कि अदालत की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने और संचार में सुविधा के लिए आफताब अमीन पूनावाला को उसकी वकील मेघा सरोआ के ठीक पीछे बैठने की अनुमति दी गई है।

अदालत ने कहा कि अपराध कितना भी गंभीर या जघन्य क्यों न हो, आरोपी के अधिकारों को खत्म नहीं किया जा सकता। आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता जिसमें घृणा या बदले की भावना झलके।

Delhi court rejects plea objecting to Shraddha Walkar murder accused seating during trial@aarnobs ✍🏻 https://t.co/4CQEdncKxp
— Hindustan Times (@htTweets) July 23, 2026

'हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार'

अदालत ने कहा कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में निर्दोष माने जाने की धारणा और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार में वकील तक पहुंच और अपनी पसंद के कानूनी प्रतिनिधि से बचाव कराने का अधिकार भी शामिल है।

अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और दंड प्रक्रिया से जुड़े कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि कई बार आरोपी को अपने वकील से संवाद करने के लिए उसके पर्याप्त करीब बैठना जरूरी हो सकता है।

27 जुलाई को होगी आगे की सुनवाई

साकेत कोर्ट ने मामले में आगे की जांच और जिरह के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं, 23 जुलाई को जांच अधिकारी राम सिंह की गवाही दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 2025 के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के तहत विदेश में मौजूद गवाहों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करने की अनुमति मांगी है।

इन गवाहों में व्हाट्सऐप और मेटा प्लेटफॉर्म इंक के नोडल अधिकारी एड्रियन सिल्वेरा, गूगल एलएलसी की नोडल अधिकारी शेल्बी स्मिथ, गूगल (जीमेल) की नोडल अधिकारी आरती शेठ और बंबल के नोडल अधिकारी ल्यूक मित्सी शामिल हैं। ये सभी गवाह भारत से बाहर स्थित हैं। आरोपी के वकील के अनुरोध पर अदालत ने इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया है। इस आवेदन पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी। साकेत कोर्ट इस मामले में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की रोजाना आधार पर रिकॉर्डिंग कर रही है।

दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद, DMRC की एडवाइजरी जारी

Wed, 22 Jul 2026 12:15:16 +0530

राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है। DMRC ने शहर के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। इस निर्णय का असर राजधानी के सबसे व्यस्त मेट्रो कॉरिडोरों में से एक ब्लू लाइन समेत कई प्रमुख रूटों पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है।

DMRC के अनुसार, यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख इंटरचेंज स्टेशनों पर ट्रेन बदलने की सुविधा जारी रहेगी। ऐसे में जिन यात्रियों को केवल इंटरचेंज करना है, वे निर्धारित स्टेशनों का उपयोग कर सकेंगे।

इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट बंद

फिलहाल जिन 16 स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है, उनमें शामिल हैं—

लोक कल्याण मार्ग
राजीव चौक
पटेल चौक
रामकृष्ण आश्रम मार्ग
बाराखंभा रोड
सुप्रीम कोर्ट
सेवा तीर्थ
जनपथ
मंडी हाउस
केंद्रीय सचिवालय
आईटीओ
दिल्ली गेट
इंद्रप्रस्थ
खान मार्केट
जोर बाग
शिवाजी स्टेडियम

इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास दोनों पर रोक लगा दी गई है।

इंटरचेंज सुविधा रहेगी जारी

DMRC ने स्पष्ट किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यानी यात्री इन स्टेशनों पर ट्रेन बदल सकेंगे, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

Service Update

Below mentioned Metro stations have been closed till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.

1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3. Patel Chowk
4. Ramakrishna Ashram Marg
5.…
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 22, 2026

जंतर-मंतर और संसद क्षेत्र के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा

बंद किए गए अधिकांश स्टेशन जंतर-मंतर, संसद मार्ग और केंद्रीय दिल्ली के संवेदनशील इलाकों के आसपास स्थित हैं। हाल के दिनों में राजधानी में विरोध प्रदर्शनों और संसद के मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इसी के मद्देनजर यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

यात्रियों को पहले से योजना बनाने की सलाह

दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में शामिल है। खासतौर पर ब्लू लाइन और सेंट्रल दिल्ली के स्टेशन रोजाना लाखों यात्रियों की आवाजाही संभालते हैं। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि घर से निकलने से पहले DMRC के आधिकारिक अपडेट जरूर देखें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।

अगले आदेश तक लागू रहेगा फैसला

DMRC ने फिलहाल यह नहीं बताया है कि ये स्टेशन कब तक बंद रहेंगे। यात्रियों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अनुमति मिलेगी, स्टेशनों को सामान्य संचालन के लिए फिर से खोला जाएगा।

20 जुलाई को संसद मार्च के लिए CJP ने नहीं मांगी अनुमति, दिल्ली पुलिस सूत्रों का दावा

Sat, 18 Jul 2026 16:40:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रदर्शन जारी है। संगठन ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर मार्च करने का आह्वान किया है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि संगठन ने इस मार्च के लिए अब तक पुलिस से आधिकारिक अनुमति नहीं मांगी है।

यह मार्च पहले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने घोषित किया था। शनिवार सुबह तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों के अनुसार, अगर संगठन अब अनुमति के लिए आवेदन करता भी है, तो संसद के आगामी मानसून सत्र को देखते हुए लागू कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण अनुमति मिलने की संभावना बेहद कम है।

संसद सत्र के दौरान दिल्ली पुलिस धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करती है

गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान दिल्ली पुलिस नई दिल्ली जिले में, खासकर संसद भवन और इंडिया गेट के आसपास, BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करती है। यह प्रावधान पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था। इसके तहत चार या उससे अधिक लोगों के जमावड़े, बिना अनुमति रैली और हथियार लेकर चलने पर रोक रहती है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही इन प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है, ताकि प्रदर्शन को रोका जा सके और सांसदों की आवाजाही सुचारू बनी रहे।

2026 का संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस चार सप्ताह के विधायी सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुलाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिना अनुमति संसद की ओर मार्च करने वाले छात्र संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तत्काल हिरासत में लिए जाने या वहां से हटाए जाने का सामना करना पड़ सकता है।

The Cockroach Janta Party (CJP) has not yet sought permission for the proposed march to Parliament. Even if CJP applies for permission, the police are unlikely to grant it due to the ongoing Monsoon Session of Parliament: Delhi Police Sources pic.twitter.com/vcKc3pbhLY
— IANS (@ians_india) July 18, 2026

कुछ प्रदर्शनकारियों ने जांच में बाधा डालने की कोशिश की- पुलिस

प्रस्तावित मार्च को लेकर यह गतिरोध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह जंतर-मंतर पर एक मेडिकल टीम अदालत के निर्देश के तहत वांगचुक की नियमित दैनिक स्वास्थ्य जांच करने पहुंची थी। पुलिस ने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने जांच में बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बनी।

नई दिल्ली के DCP ने X पर पोस्ट कर कहा, "श्री वांगचुक की नाजुक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और चिकित्सकीय सलाह के आधार पर उन्हें मेडिकल जांच और जरूरत पड़ने पर आगे के उपचार के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।" अस्पताल की मेडिकल टीम के विस्तृत परीक्षण में सामने आया कि 20 दिनों की भूख हड़ताल के कारण वांगचुक काफी कमजोर हो गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार, लंबे समय तक उपवास के कारण उनमें डिहाइड्रेशन के स्पष्ट लक्षण भी पाए गए हैं।

सोनम वांगचुक की हालत अब स्थिर है- डॉ. चारु बंबा

वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में हैं। उनकी आगे की जांच की जा रही है और विशेषज्ञ चिकित्सकीय निगरानी में स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सफदरजंग अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. चारु बंबा ने बताया कि वांगचुक की हालत स्थिर है, लेकिन लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन और कमजोरी है।

उन्होंने कहा, "सोनम वांगचुक सुबह करीब 7:40 बजे हमारे अस्पताल पहुंचे। लंबे समय तक भूख हड़ताल के कारण वह कुछ कमजोर हैं और उन्हें हल्का डिहाइड्रेशन है। इसके अलावा उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं। उनकी लगातार जांच और निगरानी की जा रही है और इलाज जारी है।"

दिल्ली पुलिस ने बुलाई आपातकालीन उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने शनिवार दोपहर 1 बजे पुलिस मुख्यालय में एक आपातकालीन उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक बुलाई। नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की अध्यक्षता में हुई यह बैठक सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद बुलाई गई।

सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह कथित देशव्यापी परीक्षा अनियमितताओं, जिसमें NEET पेपर लीक विवाद भी शामिल है, को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं, वामपंथी छात्र संगठनों के सदस्य भी जंतर-मंतर पर CJP द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने खुद भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखने की घोषणा की।

'सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कराने के लिए पीएम मोदी ने बदला दिल्ली पुलिस कमिश्नर': संजय सिंह

Sat, 18 Jul 2026 11:24:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कराने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदला। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक के 20 जुलाई को संसद की ओर प्रस्तावित मार्च से पहले यह बदलाव किया गया।

गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार को वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। उन्होंने सतीश गोलचा की जगह पदभार संभाला। एक वीडियो संदेश में संजय सिंह ने कहा कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और कथित पेपर लीक से प्रभावित देश के लाखों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री को पता था कि यह आवाज़ बहुत तेज़ हो जाएगी- संजय सिंह

आप नेता ने आरोप लगाया, "प्रधानमंत्री को पता था कि यह आवाज बहुत तेज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया और ऐसे पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर सके। उन्हें जबरन जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।" उन्होंने कहा कि वांगचुक ने युवाओं, सांसदों और विधायकों से 20 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंचने और संसद की ओर मार्च करने की अपील की थी।

जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।@Wangchuk66 ज़िंदाबाद, युवा शक्ति ज़िंदाबाद। pic.twitter.com/dcl8cHMeqM
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) July 18, 2026

संजय सिंह ने लगाया सरकार पर प्रदर्शन को दबाने का आरोप

AAP नेता ने आगे आरोप लगाया कि 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बावजूद सरकार ने वांगचुक की अनदेखी की। उन्होंने कहा, "भारत के प्रधानमंत्री ने 21 दिनों में उनसे बात नहीं की। उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने की अपील वाला ट्वीट करना भी जरूरी नहीं समझा। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं आया।" उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके को हिरासत में लिए जाने का भी दावा किया और आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शन को दबाने के लिए बल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने देश के युवाओं से सोनम वांगचुक का समर्थन करने और आंदोलन को कमजोर न पड़ने देने की अपील की।

सोनम वांगचुक होश में हैं, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं- सूत्र

संजय सिंह की यह टिप्पणी शनिवार सुबह सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाने के बाद आई। सूत्रों के अनुसार, वांगचुक होश में हैं, उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉ. आशुतोष वर्मा ने भी आरोप लगाया कि लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि वांगचुक से मिलने नहीं पहुंचा।

उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक सरकार की ओर से कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके लिए नहीं आया और आज उनकी हालत बिगड़ गई। 20 जुलाई को वह बड़ा मार्च करने वाले थे। उन्हें वहां से हटाना डरपोक सरकार का संकेत है।" डॉ. आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि अगर देश में युवाओं और जनता की आवाज नहीं सुनी जाएगी, तो फिर किसकी आवाज सुनी जा रही है।

सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर विपक्ष ने दी तीखी प्रतिक्रिया

वांगचुक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर कई विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। AAP नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिक घोष और समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने भी कार्रवाई की निंदा की।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और चिकित्सकीय सलाह के तहत उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे थोड़ी अफरा-तफरी हुई, लेकिन पुलिस ने अधिकतम संयम बरता। नई दिल्ली के DCP सचिन शर्मा ने बाद में कहा कि वांगचुक को चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वह डॉक्टरों की निगरानी में हैं।

#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, "In accordance with the Honorable High Court's order and considering his health condition and expert medical advice, Mr Sonam Wangchuk has been shifted from here to a government hospital for treatment; there has been absolutely no… pic.twitter.com/1iCx2xEecB
— ANI (@ANI) July 18, 2026

सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन ले गई- अभिजीत दीपके

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन ले गई और प्रदर्शन स्थल तक पहुंचने की कोशिश के दौरान उनके साथ मारपीट की गई। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने भी दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने दीपके को रोका और प्रदर्शन स्थल पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

इस बीच, अभिजीत दीपके ने कहा, "मैं आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। मैं सभी से अपील करता हूँ: पीछे न हटें; यह आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है... मैं सभी से जंतर-मंतर आने का आग्रह करता हूँ; हमारा आंदोलन यहाँ से जारी रहेगा और हम 20 जुलाई को तय अपने मार्च के साथ आगे बढ़ेंगे।"

#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, says, "I am commencing my indefinite hunger strike starting today. I appeal to everyone: do not back down; this movement will only grow larger. They have made a grave mistake... I urge everyone to… pic.twitter.com/iCoB6jSOHQ
— ANI (@ANI) July 18, 2026

CJP ने की शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग

CJP कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग भी की। अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक को हटाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा और वे 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने कहा, "अब तक हम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन इस निंदनीय कार्रवाई के बाद अब हम नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे।"

दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को दिया था निर्देश

सोनम वांगचुक कथित तौर पर देशभर में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं, जिनमें NEET पेपर लीक विवाद भी शामिल है, को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की रोजाना निगरानी की जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, दिल्ली पुलिस बोली- न लाठीचार्ज हुआ, न कोई हिरासत में लिया गया...

Sat, 18 Jul 2026 10:27:00 +0530

नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। अस्पताल ने भी पुष्टि की कि वांगचुक को भर्ती कर लिया गया है और डॉक्टरों की टीम उनकी जांच कर रही है।

नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सचिन शर्मा ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शनकारियों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया और किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। सचिन शर्मा ने कहा, "माननीय हाई कोर्ट के आदेश और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए, विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है। बिल्कुल भी लाठीचार्ज नहीं हुआ और न ही ऐसा कुछ किया गया।"

#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, "In accordance with the Honorable High Court's order and considering his health condition and expert medical advice, Mr Sonam Wangchuk has been shifted from here to a government hospital for treatment; there has been absolutely no… pic.twitter.com/1iCx2xEecB
— ANI (@ANI) July 18, 2026

सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया

शनिवार को जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार, वह होश में हैं और उनके महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक (Vital Parameters) स्थिर हैं। इस बीच, वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर स्थित प्रदर्शन स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। प्रदर्शनकारियों से क्षेत्र खाली करने को कहा गया, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी तैनाती देखी गई।

#WATCH | Delhi: The police took activist Sonam Wangchuk, who had been on a hunger strike at Jantar Mantar for the past 20 days, to the hospital

DCP New Delhi tweeted, "As per orders of Hon’ble High Court and on expert medical advise due to the deteriorating health condition of… pic.twitter.com/o8HxPSzu0f
— ANI (@ANI) July 18, 2026

'वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर अस्पताल ले जाया गया'

सचिन शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही थी।

उन्होंने पोस्ट में कहा, "माननीय हाई कोर्ट के आदेश और विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, सोनम वांगचुक की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जब यह कार्रवाई की जा रही थी, तब प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिसके दौरान हल्की अफरा-तफरी हुई। हालांकि, पुलिस ने अधिकतम संयम बरता और पूरी कार्रवाई सुरक्षित तरीके से पूरी की।"

IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 973 पन्नों की चार्जशीट दाखिल

Fri, 17 Jul 2026 16:50:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने अमर कॉलोनी इलाके में एक यूपीएससी अभ्यर्थी और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी की बेटी के साथ कथित दुष्कर्म, हत्या और लूट के मामले में 973 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ CCTV फुटेज, डीएनए प्रोफाइलिंग, फिंगरप्रिंट जांच और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों को मुख्य आधार बनाया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, यह घटना 22 अप्रैल को ईस्ट ऑफ कैलाश के कैलाश हिल्स स्थित एक घर में हुई थी, जो अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र में आता है।

आरोप है कि यूपीएससी की तैयारी कर रही युवती के साथ उसके घर के अंदर दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और लूटपाट भी की गई। घटना के तुरंत बाद केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL), लोधी कॉलोनी और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL), रोहिणी की विशेषज्ञ टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए 100 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया।

Delhi Police has filed a 973-page chargesheet in the Saket Court in connection with the rape, murder, and robbery of a UPSC aspirant in the Kailash Hills area of East of Kailash. Police said all evidence in the case was collected scientifically, building a strong case against the… pic.twitter.com/1p8HqTBkCr
— IANS (@ians_india) July 17, 2026

CCTV फुटेज के आधार पर राहुल मीणा को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय राहुल कुमार मीणा की पहचान CCTV फुटेज के आधार पर हुई और कई टीमों के संयुक्त प्रयास के बाद उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर लूटा गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया गया।

जांच के दौरान दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में कई विशेष टीमें गठित की गईं। इन टीमों ने इलाके में व्यापक पूछताछ की और पड़ोसियों, सुरक्षा गार्डों, घरेलू सहायकों, मजदूरों, ड्राइवरों, सफाई कर्मचारियों, ऑटो चालकों समेत कई लोगों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस टीमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में भी भेजी गईं।

विशेषतज्ञों की मौजूदगी में क्राइम सीन रीक्रिएटशन किया गया

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद CFSL विशेषज्ञों की मौजूदगी में घटनास्थल का क्राइम सीन रीक्रिएशन किया गया। इस दौरान आरोपी के घर में प्रवेश, गतिविधियों और बाहर निकलने की क्रमवार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। साथ ही CCTV फुटेज और रीक्रिएशन वीडियो का गेट पैटर्न एनालिसिस भी किया गया।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी का बिहेवियरल एनालिसिस इंटरव्यू (Behavioural Analysis Interview) और लेयर्ड वॉयस एनालिसिस (LVA) भी कराया गया। घटनास्थल से मिले फिंगरप्रिंट और पाम इम्प्रेशन आरोपी के नमूनों से मेल खाते पाए गए। पुलिस ने बताया कि CFSL की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डिवीजन द्वारा की गई फॉरेंसिक जांच में भी सकारात्मक परिणाम मिले। डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए आरोपी का डीएनए घटनास्थल से मिले जैविक साक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता पाया गया।

मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित

जांच के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 82 गवाहों को सूचीबद्ध किया है। जांच और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दक्षिण-पूर्वी जिला पुलिस ने 16 जुलाई को सक्षम अदालत में 973 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित है।

कौन हैं IPS अनुराग कुमार? दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनने के पीछे की पूरी कहानी...

Fri, 17 Jul 2026 12:50:00 +0530

नई दिल्ली: देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह मंत्रालय (MHA) ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया है। उन्होंने 1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा का स्थान लिया है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब दिल्ली में कानून-व्यवस्था और आगामी सुरक्षा चुनौतियों को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय है। इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि नए कमिश्नर अनुराग कुमार कौन हैं, उनका अनुभव क्या है और सतीश गोलचा को हटाए जाने के पीछे के आधिकारिक आदेश क्या कहते हैं।

IPS officer Anurag Kumar has been appointed as the new Commissioner of Police, Delhi. pic.twitter.com/DPyM8lKno0
— IANS (@ians_india) July 17, 2026

कौन हैं IPS अनुराग कुमार?

IPS अनुराग कुमार 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उनके पास शैक्षणिक रूप से 'बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग' (B.E.) की डिग्री है, जो उनकी तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को दर्शाती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालने से पहले, वे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में स्पेशल डायरेक्टर के महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे।

अनुराग कुमार का पुलिस सेवा का करियर शानदार रहा है। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने का विशेषज्ञ माना जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए, उनकी नियुक्ति को दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

अनुराग कुमार की प्रोफाइल की मुख्य बातें:

बैच: 1994 बैच, भारतीय पुलिस सेवा (IPS)।
शिक्षा: बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (B.E.)।
पिछला पद: स्पेशल डायरेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)।
कुल अनुभव: 32 साल से अधिक की पुलिस सेवा।
सराहनीय और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मान

अनुराग कुमार केवल एक अनुभवी अधिकारी ही नहीं हैं, बल्कि उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया है। उनके पास वीरता और सेवा के लिए कई पदक हैं:

2010: सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल (Police Medal for Meritorious Service).
2016: विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल (President's Police Medal for Distinguished Service).

पिछले पांच वर्षों के दौरान, उनके उत्कृष्ट रिकॉर्ड के कारण उन्हें दो बार पदोन्नति (प्रमोशन) भी मिली है। खुफिया तंत्र में उनकी पकड़ और प्रशासनिक कौशल के कारण ही उन्हें राजधानी की पुलिस कमान सौंपी गई है।

सतीश गोलचा को क्यों हटाया गया?

सतीश गोलचा को अगस्त 2025 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। वे 1992 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने इस पद पर लगभग 11 महीने से अधिक समय तक सेवा दी। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, अब उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे नए कमिश्नर के कार्यभार संभालने के बाद अपनी अगली पोस्टिंग के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल (LG) को रिपोर्ट करें।

सतीश गोलचा का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। कमिश्नर बनने से पहले, वे तिहाड़ जेल के महानिदेशक (DG) और दिल्ली पुलिस में स्पेशल कमिश्नर (इंटेलिजेंस) के पदों पर भी रह चुके हैं। फिलहाल, उनके हटाए जाने को एक नियमित प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि मंत्रालय ने नए आदेश तक अनुराग कुमार को कमान सौंपने का स्पष्ट निर्देश दिया है।

नियुक्ति के आधिकारिक आदेश में क्या है?

गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुराग कुमार तब तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर रहेंगे जब तक कि अगला आदेश जारी नहीं हो जाता। उन्होंने कार्यभार संभालने की तिथि से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि गृह मंत्रालय के साथ-साथ दिल्ली पुलिस के विभिन्न विभागों द्वारा भी की गई है।

निष्कर्ष: अनुराग कुमार की नियुक्ति यह संकेत देती है कि सरकार दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में खुफिया जानकारी और तकनीकी विशेषज्ञता को प्राथमिकता दे रही है। IB जैसे महत्वपूर्ण संस्थान से सीधे दिल्ली पुलिस की कमान संभालने वाले अधिकारियों का अपना एक विशेष प्रभाव होता है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि नए कमिश्नर राजधानी की कानून-व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव लाते हैं।

IPS officer Anurag Kumar appointed Delhi Police Commissioner

Fri, 17 Jul 2026 12:30:00 +0530

New Delhi, India: In a significant top-level reshuffle in the Delhi Police, the Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday appointed senior IPS officer Anurag Kumar as the Commissioner of Police, Delhi.

According to an official order issued by the Ministry of Home Affairs, Anurag Kumar, a 1994-batch IPS officer of the AGMUT (Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram and Union Territory) cadre, will take over the charge with immediate effect.

"With the approval of the Competent Authority, Sh. Anurag Kumar, IPS (AGMUT:1994) is hereby appointed as Commissioner of Police, Delhi with effect from the date of assumption of charge and until further orders," the MHA order stated.

The order further directed the outgoing Delhi Police Commissioner, Satish Golcha, a 1992-batch IPS officer, to report to the Lieutenant Governor of Delhi for his next posting.

"Sh. Satish Golcha, IPS (AGMUT:1992) is directed to report to the Lieutenant Governor of Delhi for further posting, upon assumption of charge by the new incumbent," the order added.

The order, signed by Rakesh Kumar Singh, Under Secretary to the Government of India, has been marked to the Chief Secretary of Delhi, the Commissioner of Police, and the Principal Secretary to the Lt. Governor.

88 वर्ष की उम्र में भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा का निधन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

Tue, 14 Jul 2026 19:40:00 +0530

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रामचंद्र गौड़ा ने कर्नाटक में भाजपा संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपना पूरा जीवन पार्टी एवं जनसेवा को समर्पित किया। 88 वर्षीय रामचंद्र गौड़ा का मंगलवार को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "वरिष्ठ भाजपा नेता श्री रामचंद्र गौड़ा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं।"

उन्होंने कहा, "कर्नाटक में हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे रामचंद्र गौड़ा जी ने दशकों तक जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्षद, एमएलसी और मंत्री के रूप में उनका सार्वजनिक जीवन अटूट प्रतिबद्धता और समर्पित सेवा का प्रतीक रहा।" प्रधानमंत्री ने उनके परिवार, समर्थकों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार, समर्थकों और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।"

Deeply saddened by the passing of senior BJP leader Shri Ramachandra Gowda Ji.

A strong pillar of our Party in Karnataka, he devoted decades of his life to strengthening the organisation at the grassroots and supporting generations of Karyakartas. Be it as a corporator, MLC or…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2026

अमित शाह ने भी दी श्रद्धांजलि

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रामचंद्र गौड़ा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अंतिम सांस तक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए काम किया और कर्नाटक में भाजपा को जमीनी स्तर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लिखा, "रामचंद्र गौड़ा जी ने राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। मंत्री के रूप में उन्होंने सुशासन को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।" शाह ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, "इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।"

Deeply pained by the demise of senior Karnataka BJP leader Ramachandra Gowda Ji. Gowda Ji dedicated himself to the cause of nationalism till his last breath and contributed immensely to building the BJP from the grassroots in Karnataka. He will be remembered as a seasoned…
— Amit Shah (@AmitShah) July 14, 2026

जेपी नड्डा ने भी जताया शोक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रामचंद्र गौड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय जनसंघ और भाजपा को कर्नाटक में मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने हमेशा जनकल्याण के मुद्दों को प्राथमिकता दी और राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य किया।"

Deeply saddened by the passing of Shri Ramachandra Gowda Ji, a senior leader who dedicated his life to the Bharatiya Jana Sangh and the Bharatiya Janata Party.

His hard work and commitment played an important role in strengthening the organisation in Karnataka. His service to…
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 14, 2026

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस: कोर्ट ने NIA को जैविक अवशेषों के निस्तारण की अनुमति दी

Mon, 13 Jul 2026 18:30:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नवंबर 2025 के लाल किला कार बम विस्फोट मामले में घटनास्थल से बरामद पीड़ितों और मृत आरोपी डॉ. उमर उन नबी के जैविक अवशेषों (Biological Remains) के अंतिम निस्तारण की अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने आदेश दिया कि सभी जैविक अवशेषों का पूर्ण मानवीय गरिमा और संबंधित व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम निस्तारण किया जाए। अदालत ने NIA से इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) भी मांगी है।

सुनवाई के दौरान NIA ने अदालत को बताया कि इन जैविक अवशेषों से आवश्यक फॉरेंसिक साक्ष्य पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं। अब इन्हें सुरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि समय के साथ ये अवशेष विघटित (Decompose) हो रहे हैं। NIA ने अदालत से 11 नवंबर 2025 को हुए लाल किला विस्फोट में मारे गए लोगों और आरोपी के जैविक अवशेषों के निस्तारण की अनुमति मांगी थी।

NIA 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है

जांच एजेंसी ने मृतकों के शरीर के अंगों से संबंधित फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अदालत में दाखिल की। NIA इस मामले में पहले ही 10 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वहीं जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर अभी अदालत में विचार लंबित है।

NIA के अनुसार, दोनों आरोपियों को फरवरी 2026 में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि दोनों हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रहे थे। जांच में दावा किया गया है कि इन्हें उमर, इरफान और आदिल द्वारा राइफल, पिस्तौल और जिंदा कारतूस उपलब्ध कराए गए थे। दोनों कथित तौर पर अंसार गजवत-उल-हिंद (Ansar Ghazwat-ul-Hind) से जुड़े हुए थे।

14 मई को NIA ने इस मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी

इससे पहले 14 मई को NIA ने इस मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 10 आरोपियों को नामजद किया गया था। जांच एजेंसी ने आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम की धाराएं लगाई हैं।

चार्जशीट में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नामित डॉ. उमर उन नबी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। अन्य आरोपियों में आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. आदिल अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, शोएब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं।

सभी आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े थे

NIA का आरोप है कि सभी आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद (AGuH) से जुड़े थे, जिसे गृह मंत्रालय ने वर्ष 2018 में आतंकी संगठन घोषित किया था। यह संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का एक सहयोगी संगठन माना जाता है। एजेंसी के अनुसार, जांच जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली-एनसीआर सहित कई राज्यों में की गई। चार्जशीट में 588 गवाहों के बयान, 395 से अधिक दस्तावेज और 200 से अधिक जब्त सामग्री को साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है।

आरोपियों ने शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी- NIA

NIA का दावा है कि आरोपियों ने "ऑपरेशन हेवनली हिंद" नामक अभियान चलाकर लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने और शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया, लोगों की भर्ती की, हथियार जमा किए और बाजार में उपलब्ध रसायनों से TATP विस्फोटक तैयार किया। जांच एजेंसी के मुताबिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वॉयस एनालिसिस जैसी वैज्ञानिक जांच के जरिए मृत आरोपी डॉ. उमर उन नबी की पहचान की पुष्टि की गई।

Delhi Red Fort blast case: Court allows NIA to dispose of victims', accused's biological remains

Mon, 13 Jul 2026 16:50:00 +0530

New Delhi: Patiala House Court on Monday permitted the National Investigation Agency (NIA) to dispose of the biological body parts of victims and accused Umar Un Nabi collected from the spot.

This case pertains to the November 2025 Red Fort car bomb blast. According to the NIA, the high-intensity Vehicle-Borne Improvised Explosive Device (VBIED) explosion killed 11 people and injured several others, besides causing extensive damage to nearby property.

Special Judge Pitambar Dutt directed the NIA to dispose of the biological parts with full human dignity and as per their religious belief. The court has also called for a compliance report.

During the hearing, the NIA informed the court that the forensic evidence has been lifted from these biological parts, and there is no use of keeping them as they are decomposing.

The investigation agency had sought the permission of the court to dispose of the biological parts of the deceased of the Red Fort blast victim and the accused, which occurred on November 11, 2025.

NIA had filed a forensic report in relation to the body parts of the deceased who died during the Delhi Red Fort blast. NIA has already filed a charge sheet against 10 accsued persons, including Dr. Shaheen Saeed and others. A supplementary charge sheet filed against Zamir Ahmed Ahangar and Tufail Ahmed Bhat is also pending consideration before the NIA court at Patiala

The National Investigation Agency (NIA) filed a supplementary charge sheet against Zamir Ahmed Ahangar and Tufail Ahmed Bhat, and one absconded accused in the Delhi Balst case of November 2025. Zamir and Tufail were arrested in February 2026. The Agency has already filed a main Charge sheet in this case.

It is alleged that Zamir and Tufail were collecting arms and ammunition. Zamir was given a rifle, a pistol and live ammunition by Umar, Irfan and Adil. Both are associated with Ansar Ghazawat Ul Hind.

Earlier, on May 14, the NIA had filed the first charge sheet. The National Investigation Agency (NIA) filed a 7,500-page chargesheet against 10 accused persons in connection with the blast that occurred near Delhi's Red Fort on November 10, 2025.

The agency has invoked provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, Bharatiya Nyaya Sanhita, Explosive Substances Act, Arms Act and Prevention of Damage to Public Property Act.

Among those chargesheeted is the alleged main conspirator, Dr. Umer Un Nabi, whose proceedings are proposed to be abated owing to his death. The remaining accused named in the prosecution complaint are Aamir Rashid Mir, Jasir Bilal Wani, Dr. Muzamil Shakeel, Dr. Adeel Ahmed Rather, Dr. Shaheen Saeed, Mufti Irfan Ahmad Wagay, Soyab, Dr. Bilal Naseer Malla and Yasir Ahmad Dar.

The NIA alleged that all the accused were associated with Ansar Ghazwat-ul-Hind (AGuH), an offshoot of Al-Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS), which was declared a terrorist organisation by the Ministry of Home Affairs in 2018.

According to the agency, the chargesheet is based on an extensive investigation conducted across Jammu & Kashmir, Haryana, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Delhi-NCR. The prosecution complaint reportedly contains 588 oral testimonies, over 395 documents, and more than 200 seized material exhibits.

The NIA has alleged a larger "jihadi conspiracy" involving radicalised individuals, including medical professionals, allegedly inspired by AQIS/AGuH ideology. Investigators claimed the accused reorganised the outfit as "AGuH Interim" during a secret meeting in Srinagar in 2022.

The agency further alleged that the accused launched an operation titled "Operation Heavenly Hind" aimed at overthrowing the democratically elected government and imposing Sharia rule.

According to the probe agency, the accused allegedly recruited members, spread extremist ideology, stockpiled arms and ammunition and manufactured explosives using commercially available chemicals. The NIA claimed that the explosive substance used in the blast was Triacetone Triperoxide (TATP), allegedly prepared after multiple experiments.

The investigation also allegedly revealed illegal procurement of prohibited weapons, including AK-47 rifles, Krinkov rifles and country-made pistols, along with experiments involving rocket-based and drone-mounted IEDs targeting security establishments.

The agency stated that scientific and forensic examination, including DNA fingerprinting and voice analysis, helped establish the identity of the deceased accused, Dr. Umar Un Nabi.

अभिजीत दीपके ने पुलिस से मांगी तंबू लगाने की अनुमति, नोंकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल...

Mon, 13 Jul 2026 16:20:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे कॉकरेच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का पुलिस के साथ आपसी बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। दरअसल, हुआ कुछ यूँ कि इस प्रदर्शन में शामिल मशहूर पर्यावरणविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत बेहद गंभीर हो गई। बता दें कि वो पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। दीपके का कहना था कि गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते उनकी स्थिति और बिगड़ गई, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे।

सोनम वांगचुक को धूप से बचाने के लिए दीपके ने पुलिस से मांग की कि वो उन्हें वांगचुक के आसपास तंबू लगाने की अनुमति दें। और ऐसा न होने की स्थिति में अभिजीत और पुलिस में बहस छिड़ गई। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने यह पूरा मामला मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया।

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सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी विवादित वीडियो अपनी पहुँच बनाने में देर नहीं लगाता। इस मामले में भी यही हुआ और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। वीडियो वायरल होते ही इस मामले पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएँ आना शुरू हो गईं।

Frustrated with Low Turnout and Dying Campaign Abhijeet Dipke Vent out on Delhi Police.

Aggressively he is saying:

"Remove camera from our there"

"Do you have Heart"

From which angle and his tone he looks like American Graduate?

He is testing Police Patience.#cjp pic.twitter.com/4dkMyRl31l
— Dear Men (@Dear_Men_Life) July 13, 2026

DELHI POLICE: Please remove the side tarpaulin, the sun is already down. It is blocking surveillance camera.

DIPKE : Do you have any common sense? Mere baap. I won't remove 😳

Abhijeet dipke is deliberately provoking Delhi Police so that they arrest him. pic.twitter.com/rRT9aQcfsV
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) July 13, 2026

कैसे हुई थी कॉकरेच पार्टी की शुरुआत ?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शुरुआत एक व्यंग्य (satire) के रूप में हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह एक बड़ा आंदोलन बन गया। आज इंस्टाग्राम पर इनके 2.27 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस 'पार्टी' का नाम भी काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि जब एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने युवाओं और एक्टिविस्टों की तुलना 'कॉकरोच' और 'परजीवी' से की थी, तो अभिजीत ने उसी नाम को अपनी ताकत बना लिया।

E20 ईंधन विवाद: अमित मालवीय के दावों पर केजरीवाल का पलटवार

Sun, 12 Jul 2026 18:30:00 +0530

नई दिल्ली: देश में E20 (20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के बीच सोशल मीडिया पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। अमित मालवीय के X पर किए गए दावों का जवाब देते हुए पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता केंद्र सरकार द्वारा दिए गए गलत तथ्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

केजरीवाल ने X पर लिखा, "आपके कई तथ्य गलत हैं। आपकी सरकार आपको गलत तथ्य देकर आगे कर देती है। शर्म आपकी है।"

यह प्रतिक्रिया अमित मालवीय के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर E20 पेट्रोल को लेकर झूठ और डर फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया था। शनिवार को केजरीवाल दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों और सर्विस सेंटरों पर जाकर लोगों से E20 पेट्रोल के प्रभाव के बारे में बातचीत की थी।

ये वीडियो ज़रूर देखें…

कल मैंने दिल्ली में कुछ कार मैकेनिकों और गाड़ी मालिकों से Ethanol पर बात की। E20 के कारण ख़राब हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। गाड़ियों के माइलेज में भी भारी गिरावट है। सब परेशान हैं।

मोदी सरकार को समझना होगा कि टीवी पर झूठे इंटरव्यू देने और फर्जी प्रेस… pic.twitter.com/n2oi6YF3FV
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 12, 2026

E20 से वाहन खराब होता तो परिवहन तंत्र ठप हो गया होता- अमित मालवीय

अमित मालवीय ने कहा कि यदि E20 पेट्रोल से वास्तव में बड़ी संख्या में वाहन खराब हो रहे होते, तो पिछले पांच वर्षों में देश का पूरा परिवहन तंत्र ठप हो गया होता। उन्होंने लिखा, "अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। अगर E20 पेट्रोल से बड़े पैमाने पर वाहन खराब हो रहे होते, तो देशभर की सड़कें बंद पड़े वाहनों से भर गई होतीं।"

सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का बचाव करते हुए मालवीय ने दावा किया कि E15 ईंधन 2021 से, E19 वर्ष 2024 से और E20 अप्रैल 2025 से उपलब्ध है। उन्होंने कहा, "आज लगभग 2.5 करोड़ पेट्रोल कारें और 20 करोड़ से अधिक दोपहिया वाहन E15 मिश्रित ईंधन पर चल रहे हैं।"

E20 से गाड़ी के इंजन खराब होता तो उसका असर दिखता- अमित मालवीय

मालवीय ने यह भी कहा कि यदि E20 वास्तव में इंजनों को नुकसान पहुंचा रहा होता, तो सेकेंड हैंड कार बाजार, बीमा प्रीमियम और पेट्रोल वाहनों की रीसेल वैल्यू पर इसका स्पष्ट असर दिखाई देता। उन्होंने दावा किया कि भारत का सेकेंड हैंड कार बाजार हर साल करीब 60 लाख वाहनों का कारोबार करता है, जिसकी कीमत 40 अरब डॉलर से अधिक है और वर्ष 2031 तक इसके 70-82 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

वीडियो दिखाकर झूठ फैला रहे हैं केजरीवाल- अमिल मालवीय

अमित मालवीय ने कहा कि चुनिंदा वीडियो दिखाकर झूठ फैलाया जा सकता है, लेकिन तथ्यों को बदला नहीं जा सकता। वहीं, शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पेट्रोल पंपों और सर्विस स्टेशनों का दौरा कर वाहन चालकों और वाहन मालिकों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने माइलेज कम होने और वाहनों में मैकेनिकल दिक्कतें आने की शिकायत की।

महादेव ऐप घोटाला: कारोबारी विकास गर्ग की ₹940.77 करोड़ की संपत्तियां ED ने की जब्त

Fri, 10 Jul 2026 15:50:00 +0530

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।

ED के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय संपत्तियां, जमीन के भूखंड, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक कुर्क, जब्त और फ्रीज की गई कुल संपत्तियों का मूल्य करीब 3,800 करोड़ रुपये हो गया है। रायपुर स्थित ED के क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जारी अस्थायी कुर्की आदेश के आधार पर यह कार्रवाई की।

कई राज्यों में दर्ज एफआईआर के आधार पपर ED ने जांच शुरू की

ED ने बताया कि जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल पुलिस की अन्य एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इन मामलों में महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज के संचालकों, प्रमोटरों और सहयोगियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।

The Enforcement Directorate has attached movable and immovable properties of Vikas Garg, his family members and entities owned and controlled by him, having a total value of Rs 940.77 crore in the case of illegal betting operations of Mahadev Online Book and Skyexchange. The…
— ANI (@ANI) July 10, 2026

इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के तार विदेश से जुड़े हैं

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित 'पैनल' नेटवर्क के जरिए काम करता था और अवैध सट्टेबाजी से हर महीने 450 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई कर रहा था। ED ने आरोप लगाया कि इस अवैध कमाई को नकदी के बदले शेल कंपनियों और कई स्तरों वाले वित्तीय लेन-देन के जरिए वैध धन के रूप में दिखाने की कोशिश की गई।

जांच में सामने आया कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से अर्जित लगभग ₹940.77 रुपये की अवैध राशि विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों में भेजी गई। बाद में इन पैसों का उपयोग शेयर, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया।

अब तक इस मामले में 7 अस्थायी कुर्की आदेश जारी हो चुके हैं

ED ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में सात अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं। साथ ही विशेष पीएमएलए न्यायालय, रायपुर में अभियोजन शिकायतें और पूरक शिकायतें दाखिल की गई हैं, जिन पर अदालत संज्ञान ले चुकी है। इस ताजा कार्रवाई से पहले तक इस मामले में देश और विदेश की लगभग ₹2,825 करोड़ की चल और अचल संपत्तियां कुर्क, जब्त या फ्रीज की जा चुकी थीं।

CBI-DRI का बड़ा एक्शन, वन्यजीव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़; 53 दुर्लभ जीव बरामद, 6 गिरफ्तार...

Fri, 10 Jul 2026 12:30:00 +0530

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने संयुक्त अभियान चलाकर वन्यजीवों की तस्करी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 53 ऐसे दुर्लभ वन्यजीवों और पक्षियों को बचाया गया, जिन्हें भारत में सर्वोच्च कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

DRI, मुंबई को एक अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोह के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित जानवरों और पक्षियों की अवैध तस्करी में शामिल था। इसके आधार पर CBI, डीआरआई और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की।

कौन-कौन से वन्यजीव बरामद हुए?

कार्रवाई के दौरान कुल 53 संरक्षित वन्यजीवों और पक्षियों को बरामद किया गया, जिनमें शामिल हैं—

15 स्लो लोरिस
2 बिनटुरोंग
28 स्टार कछुए
6 मिस्री गिद्ध
2 शिकरा पक्षी

ये सभी प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 (शेड्यूल-1) में शामिल हैं। इनका शिकार, व्यापार या तस्करी करना गंभीर अपराध माना जाता है।

CBI-DRI Joint Action Busts Wildlife Trafficking Racket

53 Protected Animals/ Birds Rescued

06 Accused Arrested pic.twitter.com/5ubOGRtg5p
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) July 9, 2026

6 आरोपी गिरफ्तार

CBI ने इस मामले में 7 और 8 जुलाई को दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। जांच एजेंसियों ने मुंबई से तीन और कोलकाता से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नोमन खान, मोहम्मद फारूक, इंशा शकील (मुंबई) तथा सैकत बिस्वास, मिथुन मंडल उर्फ हिमांशु मंडल और अर्जुन मंडल (कोलकाता) के रूप में हुई है।

आगे क्या होगा?

बरामद किए गए सभी वन्यजीवों को सुरक्षित संरक्षण और देखभाल के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के वन विभागों को सौंप दिया गया है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हैं।

महादेव ऐप घोटाला: CBI ने 6 चार्जशीट दायर, सौरभ चंद्राकर-रवि उप्पल के खिलाफ नए सबूत

Thu, 09 Jul 2026 18:30:00 +0530

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने महादेव ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 चार्जशीट दाखिल की हैं। ये चार्जशीट आशीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छापरिया, अनिल धमानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ दायर की गई हैं। इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए हैं।

CBI ने इस मामले में पहले चार्जशीट किए जा चुके मुख्य सरगनाओं सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त साक्ष्य भी अदालत में पेश किए हैं।

CBI ने 66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की

महादेव ऐप से जुड़े एक अन्य मामले में CBI ने 66 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की हैं। इनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और बेटिंग सिंडिकेट के विभिन्न पैनलों के सदस्य शामिल हैं, जिनके माध्यम से अपराध से अर्जित धन का लेन-देन किया जाता था। ये चार्जशीट आईपीसी और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दाखिल की गई हैं।

CBI FILES 06 CHARGE SHEETS IN MAHADEV APP GAMBLING CASE pic.twitter.com/IILyMpyngS
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) July 9, 2026

महादेव ऐप सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक है

जांच एजेंसी के अनुसार, महादेव ऐप देश में अब तक सामने आए सबसे बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक है, जिसे भारत के बाहर से संचालित किया जा रहा था। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे एक ऐसे नेटवर्क में बदल दिया, जो सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में लाखों लोगों तक पहुंच गया।

जांच के अनुसार अवैध कमाई में एक हिस्सा अधिकारियों का होता था

जांच में पता चला है कि यह सिंडिकेट देशभर में अवैध बेटिंग पैनल संचालित करता था। इसके जरिए लोगों को जोड़ा जाता था, ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी बाजार चलाए जाते थे तथा अवैध रूप से भारी मुनाफा कमाया जाता था। इस धन को पहले फर्जी (म्यूल) बैंक खातों के जरिए इधर-उधर भेजा जाता था और बाद में विदेश ट्रांसफर कर दिया जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध कमाई का एक हिस्सा सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर संरक्षण राशि (प्रोटेक्शन मनी) के रूप में दिया जाता था।

चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी

CBI के अनुसार, महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई सहयोगी कुछ वर्ष पहले पश्चिम एशियाई देशों में फरार हो गए थे और वहीं से इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। मामले के चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

CBI ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी इस सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क, इसके राजनीतिक और नौकरशाही संरक्षण तथा इसमें शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में और भी चार्जशीट दाखिल की जाएंगी।

CBI Files 6 Charge Sheets in Mahadev App Gambling Case

Thu, 09 Jul 2026 17:00:36 +0530

New Delhi: The Central Bureau of Investigation (CBI) has filed 06 charge sheets in the Mahadev App related corruption case against the accused namely, Ashim Das, Rohit Gulati, Vikas Chhaparia, Anil Dhammani, Vishal Ahuja, Dheeraj Ahuja for offences under PC Act, 1988 and offences of cheating, forgery and criminal conspiracy under IPC. The CBI has also filed additional evidences against the main kingpins Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal and others who were charge sheeted earlier.

In the other Mahadev App case, the CBI has filed 05 charge sheets against 66 accused persons which include Saurabh Chandrakar, Ravi Uppal along with members of the Betting Syndicate Panels through whom the proceeds of crime were channeled. These 05 charge sheets were filed for offences under IPC and Chhattisgarh Gambling Prohibition Act.

Mahadev App is one of the largest illegal betting syndicate unearthed in the country, run from outside Indian soil. Saurabh Chandrakar and Ravi Uppal built it into a nationwide network reaching millions of users through social media platforms. Investigation has established that the syndicate operated illegal betting panels across the country, enrolling users and running games and betting markets, generating illegal profits which were then laundered through a web of mule accounts and finally transferred the funds abroad. Part of the proceeds of crime were paid as protection money to public servants.

CBI FILES 06 CHARGE SHEETS IN MAHADEV APP GAMBLING CASE pic.twitter.com/IILyMpyngS
— Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) July 9, 2026

Investigation revealed that the promoters of Mahadev App and several of their associates have absconded few years back to West Asian countries and continue to operate this network from outside India.

Red Corner Notices have already been issued against 04 main accused persons who have gone abroad. Action to get them declared as Fugitive Economic Offenders has also been initiated.

Further investigation is continuing to unearth the full spread of this syndicate as well as its political and bureaucratic patronage and to bring all other accused persons involved to justice. More charge sheets will be filed in future.

रोहिणी बिल्डिंग हादसे पर सौरभ भारद्वाज का हमला, बोले- 'सुरक्षा ऑडिट सिर्फ दिखावा था'

Thu, 09 Jul 2026 16:30:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को रोहिणी में चार लोगों की जान लेने वाली इमारत ढहने की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में "जीरो अकाउंटेबिलिटी" है और भवन सुरक्षा ऑडिट केवल दिखावा बनकर रह गए हैं, जबकि जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है।

एक्स पर पोस्ट करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा, "जीरो अकाउंटेबिलिटी। रोहिणी में इमारत गिरने की घटना में अब तक चार लोगों की मलबे से मौत हो चुकी है और तीन लोग घायल हुए हैं। सैदुलाजाब (साकेत) में हुई बिल्डिंग गिरने की घटना से चार इंजन वाली बीजेपी सरकार ने आखिर क्या सीखा?"

Zero Accountability

Four persons have been found dead so far under the debris , 3 injured in the building collapse at Rohini.

What did the 4 engine BJP Govt learn from the building collapse at Saket( Saidullajab) ?

The BJP Govt claimed that they have done safety audit of…
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) July 9, 2026

बीजेपी सरकार पर सौरभ भारद्वाज ने लगाए कई आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली की सभी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराया गया है और खतरनाक भवनों की पहचान कर ली गई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं नहीं रुक सकीं। उन्होंने कहा, "ऐसा लगता है कि सरकार और एमसीडी ने सुरक्षा ऑडिट के नाम पर कारोबारियों पर दबाव बनाकर उनसे भारी रिश्वत वसूली। पूरा अभियान सिर्फ एक दिखावा था।"

उन्होंने कहा, "हर बार ऐसी घटना में निर्दोष लोगों की जान जाती है और बीजेपी सरकार किसी जेई या एई को निलंबित कर देती है। कुछ हफ्तों बाद वे फिर नौकरी पर लौट आते हैं और सब कुछ पहले जैसा चलने लगता है। चाहे राम मंदिर का मामला हो, 650 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य घोटाला, बिल्डिंग गिरने की घटनाएं हों या आग लगने की घटनाएं, कार्रवाई सिर्फ छोटे अधिकारियों पर होती है, जबकि बड़े लोग सरकार के संरक्षण में रहते हैं।"

दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना

एक अन्य पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने भारी बारिश के बाद दिल्ली में हुए जलभराव को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "दिल्ली में विकास हर तरफ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क अभी बनी थी, पैसा अभी खर्च हुआ था और अब पानी के साथ-साथ बीजेपी सरकार की इज्जत भी बह रही है।"

हादसे में 4 की मौत, 1 के घायल होने की खबर

सौरभ भारद्वाज की यह टिप्पणी गुरुवार दोपहर रोहिणी में निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत गिरने की घटना के बाद आई। अधिकारियों के अनुसार, इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ। मृतकों की पहचान नूरुल हुडा (20), राम दुआ (51) और राम (42) के रूप में हुई है, जबकि एक अन्य घायल ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायल सद्दाम (34) का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

दिल्ली - सब जगह से विकास बह रहा है

अभी सड़क बनी थी, अभी पैसा बहाया , अब पानी और भाजपा सरकार की इज़्ज़त , सब बह रही है । pic.twitter.com/3KYs6jcLbH
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) July 9, 2026

पुलिस ने दर्ज की कई धाराओं में FIR, मामले की जांच जारी

पुलिस ने बताया कि संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब बुधवार रात से हो रही भारी बारिश ने दिल्ली-एनसीआर में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मेहरौली-बदरपुर रोड, बुराड़ी और अक्षरधाम के पास एनएच-24 सहित कई इलाकों में भारी जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्थानों पर जलभराव देखा गया, जबकि दक्षिणी दिल्ली में कई जगह पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ।

चांदनी चौक से जामा मस्जिद तक बदलेगी पुरानी दिल्ली की तस्वीर, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा प्लान...

Thu, 09 Jul 2026 14:15:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करने और उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) कर दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निगम पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए व्यापक और केंद्रित अभियान शुरू कर चुका है।

चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय

इस पहल के तहत इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं निगम के उपाध्यक्ष आशीष सूद, प्रबंध निदेशक संदीप कुमार और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में पुरानी दिल्ली के समग्र पुनर्विकास, विरासत संरक्षण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें चांदनी चौक के पुनर्विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय शामिल है।

The Delhi Government has renamed the Shahjahanabad Redevelopment Corporation as the Indraprastha Virasat Redevelopment Corporation to accelerate the conservation and redevelopment of Old Delhi. Chaired by CM @gupta_rekha the corporation will focus on preserving the city's… pic.twitter.com/KIgvks8W1k
— DD News (@DDNewslive) July 9, 2026

"चांदनी चौक को उसके सांस्कृतिक महत्व के अनुसार विकसित किया जाए"

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चांदनी चौक का स्वरूप उसकी ऐतिहासिक पहचान, पारंपरिक स्वरूप और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप विकसित किया जाए। साथ ही, यहां प्रतिदिन आने वाले लाखों लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं और नागरिक सुविधाओं को और मजबूत किया जाए।

बैठक में ऐतिहासिक टाउन हॉल के पुनर्विकास की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि चांदनी चौक की ओर से एक प्रमुख प्रवेश और निकास द्वार विकसित किया जाए, ताकि यह इमारत प्रमुख विरासत एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

विरासत क्षेत्रों के विकास में विशेषज्ञों को शामिल करें- सीएम रेखा गुप्ता

यह भी तय किया गया कि चांदनी चौक और आसपास के विरासत क्षेत्रों के विकास में इतिहासकारों, विरासत विशेषज्ञों और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, ताकि बाजार की मूल ऐतिहासिक और स्थापत्य पहचान सुरक्षित रह सके। साथ ही स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों के हितों की रक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।

पर्यटकों की सुविधा के लिए चांदनी चौक में एक समर्पित कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जहां देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जानकारी, मार्गदर्शन और त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पार्किंग सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया

बैठक में व्यवस्थित पार्किंग सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने यमुना बाजार स्थित हनुमान मंदिर और उसके पीछे के क्षेत्र के समग्र विकास की विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जामा मस्जिद क्षेत्र और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास की व्यापक योजना बनाने को भी कहा गया।

बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि पुरानी दिल्ली का विकास केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि विरासत संरक्षण, पर्यटन, व्यापार, नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है

अधिकारियों ने बताया कि पुरानी दिल्ली लगभग 7.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 350 वर्ष से अधिक पुराने इस ऐतिहासिक इलाके में एक विश्व धरोहर स्थल, 10 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक, 10 राज्य संरक्षित स्मारक और 700 से अधिक स्थानीय संरक्षित विरासत स्थल मौजूद हैं। यहां प्रतिदिन लाखों लोग खरीदारी, व्यापार, धार्मिक गतिविधियों और पर्यटन के लिए आते हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास विरासत संरक्षण के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन को भी नई गति देगा।

बारिश से दिल्ली-एनसीआर बेहाल, नोएडा और गाजियाबाद की सड़कों पर भरा पानी

Thu, 09 Jul 2026 10:23:00 +0530

नई दिल्ली: गुरुवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में हुई लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में भारी जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ।

हालांकि, दिल्ली में 228.1 मिमी की रिकॉर्ड बारिश और रेड तथा ऑरेंज अलर्ट के बावजूद नगर निकायों की पूर्व तैयारियों के चलते बड़े पैमाने पर जलभराव की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया। प्रशासन ने पहले से नालों की सफाई (डी-सिल्टिंग) कराई थी और नरेला तथा द्वारका सहित प्रमुख स्टॉर्म वॉटर ड्रेनों से अवरोध हटाए गए थे। इसके चलते एनएचपीसी चौक जैसे प्रमुख अंडरपास जलभराव से बचे रहे और यातायात सामान्य रूप से चलता रहा।

VIDEO | Delhi: Heavy rain hits parts of the national capital; Sangam Vihar witnesses waterlogging.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/XPFufx74JX
— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2026

सीएम रेखा गुप्ता ने सरकारी एजेंसियों को दिए 'हाई एलर्ट' के निर्देश

इसके बावजूद कुछ इलाकों में पानी भर गया। गीता कॉलोनी में तेज बारिश के बाद काफी जलभराव देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी सरकारी एजेंसियों को "हाई अलर्ट" पर रहने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा, "दिल्ली सरकार जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर सभी सरकारी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।" जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने और यातायात सुचारु बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की विशेष टीमें विभिन्न स्थानों पर तैनात की गई हैं।

Waterlogging on all major roads remains under control following heavy rainfall. On the directions of Chief Minister Rekha Gupta, government agencies are on high alert, with teams from the Delhi Jal Board, PWD, and the Municipal Corporation deployed on the ground. The Delhi… pic.twitter.com/Q06SaJbBwS
— IANS (@ians_india) July 9, 2026

बारिश से नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में बढ़ी परेशानी

बारिश से जहां उमस से राहत मिली, वहीं नोएडा और गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई। नोएडा सेक्टर-115 की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। इसी तरह गाजियाबाद के शास्त्रीनगर इलाके में भी सड़कें जलमग्न हो गईं, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात धीमा पड़ गया।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

7 से 11 जुलाई तक कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 6 जुलाई और 10 जुलाई को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं 7 से 9 जुलाई और 11 जुलाई के दौरान इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। विभाग ने इस अवधि में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी दी है।

सीस गंज गुरुद्वारा: जहां इतिहास, सेवा और श्रद्धा का मिलता है अद्भुत संगम

Tue, 07 Jul 2026 16:36:20 +0530

दिल्ली का नाम आते ही लोगों के मन में लाल किला, इंडिया गेट और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतों की तस्वीर उभरती है। लेकिन पुरानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक में स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब ऐसा पवित्र स्थल है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इतिहास, आध्यात्मिकता और सेवा भाव का अनूठा अनुभव लेने पहुंचते हैं। यही वजह है कि यह स्थान सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी दिल्ली का सबसे खास 'मस्ट-विजिट' स्पॉट माना जाता है।

गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान की याद

गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब का सबसे बड़ा महत्व सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से जुड़ा है। इतिहास के अनुसार, इसी स्थान पर 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान गुरु तेग बहादुर जी ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

उन्होंने किसी एक धर्म नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने के अधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। यही कारण है कि यह स्थान आज भी साहस, त्याग और मानवता का प्रतीक माना जाता है।

इतिहास और वास्तुकला का अद्भुत मेल

गुरुद्वारा परिसर में प्रवेश करते ही आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला का सुंदर संगम देखने को मिलता है। सफेद संगमरमर से बना विशाल भवन, सुनहरे गुंबद, शांत वातावरण और लगातार चल रहा गुरबाणी कीर्तन श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है।

परिसर में कई ऐसे ऐतिहासिक अवशेष भी सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्हें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से जुड़ा माना जाता है। इनमें वह स्थान भी शामिल है जहां उनका शीश अलग किया गया था और एक प्राचीन वृक्ष, जिसे ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है।

24 घंटे चलने वाली लंगर सेवा

गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यहां की निःशुल्क लंगर सेवा है। प्रतिदिन हजारों लोग यहां बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं।

जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति से परे हर व्यक्ति के लिए समान व्यवस्था इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान है। यहां आने वाले कई विदेशी पर्यटक भी लंगर सेवा में स्वयंसेवक (सेवदार) के रूप में हिस्सा लेते हैं।

सेवा भावना का अनूठा अनुभव

गुरुद्वारे में केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि सेवा करने की परंपरा भी लोगों को आकर्षित करती है। कोई बर्तन साफ करता है, कोई जूते संभालता है, तो कोई भोजन परोसता है।

यही सेवा भावना सिख धर्म की मूल शिक्षाओं में शामिल है और यही कारण है कि यहां आने वाले लोग आध्यात्मिक अनुभव के साथ मानवीय मूल्यों को भी करीब से महसूस करते हैं।

देश-विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद

चांदनी चौक घूमने आने वाले अधिकांश पर्यटक गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब जरूर जाते हैं। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक मार्केट के बेहद करीब होने के कारण यह दिल्ली हेरिटेज वॉक का भी प्रमुख हिस्सा बन चुका है।

विदेशी पर्यटक यहां भारतीय संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता और सामुदायिक सेवा की परंपरा को करीब से समझने आते हैं। कई ट्रैवल गाइड भी इसे दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक विरासतों में शामिल करते हैं।

क्या है यहां का सबसे खास अनुभव?

गुरबाणी की मधुर ध्वनि, संगमरमर का शांत वातावरण, लंगर सेवा और श्रद्धालुओं की आस्था यहां आने वाले हर व्यक्ति को अलग अनुभव देती है। कई लोग मानते हैं कि यहां कुछ समय बैठने मात्र से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है।

कैसे पहुंचें?

गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। यहां मेट्रो से पहुंचना सबसे आसान है। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और लाल किला मेट्रो स्टेशन से यह पैदल दूरी पर स्थित है। आसपास पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन भी उपलब्ध है।

क्यों है दिल्ली का Must-Visit Spot?

गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्वतंत्रता, मानव सेवा और सामाजिक समानता का जीवंत प्रतीक है। अगर आप दिल्ली घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे का अनुभव आपकी यात्रा को यादगार बना सकता है।

मालवीय नगर होटल अग्निकांड: लवकेश बजाज समेत तीन आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ी

Mon, 06 Jul 2026 17:30:00 +0530

नई दिल्ली: मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड मामले में साकेत कोर्ट ने सोमवार को होटल मालिक लवकेश बजाज, केशव नेगी और जय मिश्रा की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) भानु प्रताप सिंह ने तीनों आरोपियों को 14 दिन और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने जीएसटी और आयकर से जुड़े वित्तीय दस्तावेजों तक पहुंच के लिए अदालत से सत्यापन (अटेस्टेशन) की अनुमति मांगते हुए एक आवेदन दायर किया। इस आवेदन पर मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं, दिल्ली पुलिस ने अदालत में न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपियों की आगे भी न्यायिक हिरासत आवश्यक है।

रसोइये केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज हुई थी

इससे पहले 8 जून को अदालत ने होटल फ्लोरिश स्टे के रसोइये केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने उसे 7 जून को गिरफ्तार किया था। होटल के कथित अकाउंटेंट जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। वह 3 जून को हुई घटना के बाद से फरार चल रहा था।

इस मामले में अब तक तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल मालिक लवकेश बजाज, रसोइया केशव नेगी और कथित अकाउंटेंट जय मिश्रा शामिल हैं। गौरतलब है कि मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल थे। मृतकों में अधिकांश वे लोग थे जो पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजन या उनसे मिलने आए थे।

पुरानी रंजिश में पार्क में बुलाकर युवक की हत्या, पुलिस ने 18 घंटे में सुलझाया केस...

Sun, 05 Jul 2026 16:00:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के जगत प्रवेश चंद्र (जेपीसी) अस्पताल के पास स्थित डीडीए पार्क में एक युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। नई उस्मानपुर थाना पुलिस ने महज 18 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहनवाज (21), नूर हसन (20) और अनस (21) के रूप में हुई है। तीनों दिल्ली के सीलमपुर इलाके के रहने वाले हैं। यह घटना शनिवार सुबह की है।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसे तत्काल जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान तोहीद के रूप में हुई

मृतक की पहचान तोहीद (20) के रूप में हुई, जो न्यू सीलमपुर का निवासी था। इस मामले में नई उस्मानपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी के.एल. यादव के नेतृत्व में और सीलमपुर के सहायक पुलिस आयुक्त मलकीयत सिंह की निगरानी में पुलिस टीम ने विभिन्न स्रोतों से अहम सुराग जुटाए।

साक्ष्यों के आधार पर हुई तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी

जांच के दौरान पता चला कि मृतक का कुछ लोगों से पहले विवाद हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपियों ने बताया कि मृतक ने पहले नूर हसन को थप्पड़ मारा था और शहनवाज को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसका बदला लेने के लिए तीनों ने साजिश रची, तोहीद को पार्क में बुलाया और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी शहनवाज पहले एक लूट के मामले में भी शामिल रह चुका है। मामले की आगे की जांच जारी है।

दिल्ली दंगा यूएपीए मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर फैसला सुरक्षित

Sat, 04 Jul 2026 16:30:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा मामले से जुड़े कथित बड़ी साजिश (लार्जर कॉन्सपिरेसी) प्रकरण में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार उमर खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बजपई ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। अदालत ने कहा कि यदि आदेश लिखने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फैसला आज ही सुनाया जाएगा, अन्यथा सोमवार को आदेश जारी किया जाएगा। दोनों आरोपियों ने 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट का रुख किया है।

आरोप तय करने पर बहस अभी भी पूरी नहीं हुई

शरजील इमाम की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और वह पिछले लगभग छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने अदालत में दलील दी कि मामला अभी तक आरोप तय (चार्ज फ्रेम) करने के चरण तक भी नहीं पहुंचा है और आरोप तय करने पर बहस अभी भी पूरी नहीं हुई है।

#BREAKING The Karkardooma Court has reserved its order on the bail pleas of accused Umar Khalid and Sharjeel Imam in the Delhi riots larger conspiracy case. The duo has filed bail applications for the second time, arguing that there has been no significant progress in the case… pic.twitter.com/9Z5RZIITml
— IANS (@ians_india) July 4, 2026

सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम NIA मामले का भी हवाला दिया गया

याचिका में यह भी कहा गया है कि गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही माना था कि मुकदमे में सुनवाई की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है और छह महीने बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। याचिका में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मामले का भी हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने माना है कि गुलफिशा फातिमा मामले के फैसले ने के. ए. नजीब मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्थापित सिद्धांतों के प्रभाव को सीमित कर दिया है।

इसके अलावा, याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 22 मई 2026 को तस्लीम अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कथित बड़ी साजिश मामले के एक सह-आरोपी को अंतरिम जमानत देते हुए यूएपीए की धारा 43डी(5) के तहत जमानत से जुड़े कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया था।

सभी की निगाहें कड़कड़डूमा अदालत के फैसले पर टिकी

वहीं, उमर खालिद की ओर से भी नियमित जमानत के लिए अलग याचिका दायर की गई है। अदालत ने इससे पहले 9 जून को उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जबकि 13 जून को शरजील इमाम की याचिका पर भी पुलिस से जवाब मांगा गया था। अब सभी की निगाहें कड़कड़डूमा अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो आज या सोमवार को सुनाया जा सकता है।

राजधानी के भविष्य का रोडमैप तैयार, LG तरणजीत सिंह संधू ने बताए चार प्रमुख लक्ष्य...

Sat, 04 Jul 2026 15:00:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजधानी के दीर्घकालिक और सतत शहरी विकास की रणनीति की समीक्षा की। बैठक में सस्ती आवास योजना, ट्रैफिक जाम, जल सुरक्षा, पुनर्विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में परिषद के सदस्यों के साथ सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), दिल्ली जल बोर्ड, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधि तथा डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

प्रमुख शहरी चुनौतियों की समीक्षा की गई

बैठक में राजधानी के सामने मौजूद प्रमुख शहरी चुनौतियों की समीक्षा की गई। इनमें किफायती आवास की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर, झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों का पुनर्वास, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण और पुनर्विकास, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, ज़ोन-ओ का विकास एवं नियमन, शहरी बाढ़, बढ़ते तापमान, विरासत भवनों का संरक्षण और जल संकट जैसे मुद्दे शामिल रहे।

Chaired the meeting of the Advisory Council of @official_dda today, in the presence of Hon’ble MPs Shri @RamvirBidhuri and Shri @SudhanshuTrived, to review the roadmap for sustainable urban development in the National Capital.

We held wide-ranging deliberations on the upcoming… pic.twitter.com/sWx6NLPKm1
— LG Delhi (@LtGovDelhi) July 3, 2026

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रोडमैप का प्रस्ताव रखा

उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के विकास के लिए चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रोडमैप का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली को एक टिकाऊ, हरित और रहने योग्य शहर बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण, बेहतर जीवन गुणवत्ता, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और समावेशी शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के तहत प्रति व्यक्ति हरित क्षेत्र बढ़ाने, यमुना नदी के तट का विकास और हरित एवं जल आधारित बुनियादी ढांचे को आपस में जोड़ने की योजना पर जोर दिया गया। वहीं, बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए आपदा प्रबंधन, जल सुरक्षा और सुरक्षित सड़कों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया

आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए व्यावसायिक बाजारों के पुनर्विकास, लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने और विरासत स्थलों को आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपदा के रूप में उपयोग करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। समावेशी विकास के तहत ट्रैफिक जाम मुक्त शहर, मल्टी-मॉडल परिवहन व्यवस्था और मेट्रो स्टेशनों से अंतिम छोर तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया।

"दिल्ली का विकास समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए"

बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तावित विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई। इनमें 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), 200 वर्ग किलोमीटर में लैंड पूलिंग, 700 वर्ग किलोमीटर विकसित आवासीय क्षेत्र, 150 वर्ग किलोमीटर कम घनत्व वाले क्षेत्र, ज़ोन-ओ में 100 वर्ग किलोमीटर नदी तट विकास, पुरानी दिल्ली के 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का पुनर्विकास, बंगला ज़ोन के 31 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विकास तथा 20 वर्ग किलोमीटर के उच्च घनत्व वाले कॉरिडोर का विकास शामिल है।

बैठक के अंत में तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि "दिल्ली का विकास समावेशी, टिकाऊ और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि बैठक में तैयार की गई रणनीति राजधानी के विकास के लिए भविष्य का रोडमैप साबित होगी।

बिजली कंपनियों के ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Fri, 03 Jul 2026 18:00:00 +0530

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रस्तावित ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने 15 जुलाई तक यथास्थिति (स्टेटस क्वो) बनाए रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी 15 जुलाई को होगी।

न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा दायर अपील पर नोटिस भी जारी किया। इस अपील में अप्रैल 2026 में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) द्वारा दिए गए उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि डीईआरसी बिजली वितरण कंपनियों के ऑडिट की जिम्मेदारी सीएजी को नहीं सौंप सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एपीटीईएल के आदेश के प्रभाव पर फिलहाल रोक लगा दी। एपीटीईएल ने अपने आदेश में डीईआरसी को निर्देश दिया था कि वह ऑडिट के लिए किसी स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति करे।

Supreme Court Orders Status Quo On Audit Of Delhi's Electricity Distribution Companies |@DebbyJain #SupremeCourt https://t.co/xw1y9wTWJY
— Live Law (@LiveLawIndia) July 3, 2026

रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली से पहले ऑडिट कराना अनिवार्य

डीईआरसी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि 6 अगस्त 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं से नियामकीय परिसंपत्तियों (रेगुलेटरी एसेट्स) की वसूली से पहले ऑडिट कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह ऑडिट शीर्ष अदालत द्वारा तय की गई प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

वहीं, बिजली वितरण कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ऑडिट और रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली दो अलग-अलग मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान विवाद केवल इस बात तक सीमित है कि ऑडिट किस संस्था से कराया जाए।

6 अगस्त 2025 के अपने फैसले की व्याख्या करना आवश्यक- सुप्रीम कोर्ट

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 6 अगस्त 2025 के अपने फैसले की व्याख्या करना आवश्यक है। अदालत ने मामले को 15 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए इसे उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि अगस्त 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2011 से 2014 के बीच डीईआरसी द्वारा जारी बिजली टैरिफ आदेशों से जुड़े मामलों पर आया था। उस फैसले में अदालत ने कहा था कि लंबे समय तक रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ टालने से बिजली दर निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और इसका भार भविष्य के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

5 मार्च 2026 को सीएजी से ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

इसके बाद अदालत ने बिजली नियामकों को लागत आधारित टैरिफ लागू करने, तय समयसीमा में रेगुलेटरी एसेट्स का निपटान करने और उनके बढ़ने के कारणों की सख्त ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। हालांकि, उस फैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि ऑडिट किस संस्था द्वारा कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 मार्च 2026 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएजी से ऑडिट कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस निर्णय को एपीटीईएल में चुनौती दी गई, जिसने प्रस्ताव रद्द करते हुए डीईआरसी को स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्देश दिया था।

ध्रुव राठी के वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 15 दिन में फैसला करने का GAC को निर्देश

Fri, 03 Jul 2026 15:44:07 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ग्रिवेंस अपीलीय समिति (GAC) को यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो "Can Hindus Eat Beef? | Kerala Story 2 Exposed" को हटाने की मांग वाली लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। यह आदेश अधिवक्ता अमिता सचदेवा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि संबंधित वीडियो मानहानिकारक है और उसमें भगवान राम तथा माता सीता के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत की गई है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि या तो GAC को उनकी लंबित अपील पर जल्द फैसला करने का निर्देश दिया जाए या फिर यूट्यूब से उक्त वीडियो हटाने का आदेश दिया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दलील दी कि मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) को इस वीडियो को पहले ही हटा देना चाहिए था। उनका कहना था कि वीडियो की सामग्री समाज में विभाजन पैदा करने वाली और हानिकारक है।

Delhi High Court Asks Centre To Expeditiously Decide Plea Seeking Removal Of Dhruv Rathee's YouTube Video On #Hindu Deities@dhruv_rathee @YouTube @Google https://t.co/OKz1qRMUzV
— Live Law (@LiveLawIndia) July 3, 2026

लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय का आदेश

वहीं, गूगल की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत गठित ग्रिवेंस अपीलीय समिति के समक्ष अपील दायर कर चुकी हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने GAC को निर्देश दिया कि वह लंबित अपील पर 15 दिनों के भीतर निर्णय ले। इसके साथ ही अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

याचिका में कहा गया था कि आईटी नियम, 2021 के नियम 3A(4) के तहत निर्धारित समयसीमा के बावजूद GAC ने उनकी अपील पर कोई फैसला नहीं लिया। इससे पहले उन्होंने यूट्यूब के रेजिडेंट ग्रिवेंस ऑफिसर के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका में साकेत कोर्ट में लंबित समानांतर आपराधिक कार्यवाही का भी उल्लेख किया गया है। वहां संबंधित वीडियो के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर अदालत ने पहले संबंधित थाना प्रभारी (SHO) से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) भी मांगी थी।

कांग्रेस में किनारे किए जाने पर मनीष तिवारी का दर्द छलका, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक संदेश...

Thu, 02 Jul 2026 11:30:00 +0530

नई दिल्ली: पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल में जगह नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया है। उन्होंने लिखा, "Que sera, sera... Whatever will be, will be" यानी "जो होगा, सो होगा।" मनीष तिवारी ने एक अखबार की उस खबर पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें शीर्षक था कि पंजाब कांग्रेस में नए कार्यकारी अध्यक्षों और चुनावी समितियों के गठन के बावजूद उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई।

अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, "काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षाओं का कोई इलाज होता। इसके बावजूद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले 45 वर्षों में मुझे बहुत कुछ दिया है और मैंने भी अपने पूरे वयस्क जीवन को पार्टी की सेवा में समर्पित किया है। जो होगा, सो होगा।"

तीन बार के सांसद को नहीं दी कोई ज़िम्मेदोरी

दरअसल, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने बुधवार को 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की। इन नियुक्तियों में चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन, समन्वय, कोर कमेटी और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए, लेकिन तीन बार के सांसद और पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाने वाले मनीष तिवारी को किसी भी समिति में स्थान नहीं मिला।

VIDEO | Delhi: Congress leader Manish Tewari on prominent citizens from India and Pakistan appealing PMs of both countries for 'restoring peace, normalcy, dialogue', says, "Well, that's not an appeal for a dialogue. It is an instrument of an unconditional surrender. We want peace… pic.twitter.com/g3e0NUxF78
— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2026

सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी

AICC के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी है। घोषणा के अनुसार, चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विजय इंदर सिंगला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का अध्यक्ष और अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है।

पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि प्रताप सिंह बाजवा पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के लिए तीन नए कार्यकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका और संगत सिंह गिलजियां शामिल हैं।

Whatsapp के नए फीचर पर बढ़ा विवाद, मनीष सिसोदिया ने जताई पहचान की चोरी की आशंका...

Thu, 02 Jul 2026 10:43:11 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने व्हाट्सऐप के नए यूजरनेम फीचर को लेकर पहचान की चोरी (इम्पर्सनेशन) की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने अपना यूजरनेम रिजर्व करने की कोशिश की तो उनके नाम और 'AAP' के साथ जुड़े कई संभावित यूजरनेम पहले से ही बुक मिले।

मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वह समझते हैं कि "मनीष सिसोदिया" नाम केवल उनका ही नहीं हो सकता, इसलिए उनके नाम के कई वर्जन पहले से लिए जा चुके हों, यह स्वाभाविक है। लेकिन उन्हें हैरानी इस बात की हुई कि उनके नाम के साथ AAP जोड़कर बनाए गए लगभग सभी संभावित यूजरनेम भी पहले से रिजर्व दिखाई दिए।

मनीष सिसोदिया ने दिए कई उदाहरण

मनीष सिसोदिया ने उदाहरण देते हुए बताया कि Manish.Sisodia.AAP, Manish_Sisodia_AAP, ManishSisodiaAAP जैसे कई यूजरनेम उपलब्ध नहीं थे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी में उनके नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ऐसे में यदि किसी और ने ये यूजरनेम रिजर्व किए हैं तो इससे फर्जी पहचान बनाकर लोगों को गुमराह करने का खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने व्हाट्सऐप और मेटा से अपील करते हुए कहा कि सार्वजनिक हस्तियों की पहचान की सुरक्षा के लिए मजबूत वेरिफिकेशन और शिकायत निवारण (ग्रीवेंस) व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, ताकि किसी की पहचान का दुरुपयोग न हो और उपयोगकर्ता सुरक्षित रहें। इस बीच, केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सऐप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर पर नोटिस जारी किए जाने के कुछ घंटे बाद कंपनी ने कहा कि यूजरनेम फीचर अभी लागू नहीं हुआ है और इसे इस वर्ष धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा।

With WhatsApp rolling out usernames, I tried to reserve mine today.

I completely understand that ‘Manish Sisodia’ is not a unique name, so it’s quite possible that many versions of my name have already been taken.

But what surprised me is that almost every variation using my… https://t.co/KXxXYOs2VP
— Manish Sisodia (@msisodia) July 1, 2026

'मशहूर हस्तियों, वेरिफाइड अकाउंट्स से जुड़े यूजरनेम पहले से सुरक्षित'

व्हाट्सऐप के प्रवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों, सरकारी संस्थाओं, मशहूर हस्तियों और मेटा के वेरिफाइड अकाउंट्स से जुड़े प्रमुख यूजरनेम पहले से सुरक्षित रखे गए हैं, ताकि केवल वास्तविक मालिक ही उन्हें प्राप्त कर सकें। इसके अलावा मिलते-जुलते यूजरनेम भी सुरक्षित रखे गए हैं।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर अनिवार्य रहेगा। यूजरनेम के जरिए होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। किसी यूजर को पहला संदेश मिलने पर यह जानकारी भी दिखाई जाएगी कि संदेश भेजने वाला नया अकाउंट है या नहीं, वह संपर्क सूची में है या नहीं, कोई साझा ग्रुप है या नहीं और वह किसी दूसरे देश से संदेश भेज रहा है या नहीं। वहीं, केंद्र सरकार ने इस फीचर पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे पहचान की चोरी और फर्जी पहचान (स्पूफिंग) का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने मेटा से तीन दिनों के भीतर इस संबंध में विस्तृत जवाब मांगा है।

पीएम मोदी केंद्रीय सचिवों के साथ करेंगे उच्चस्तरीय बैठक, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा...

Tue, 30 Jun 2026 11:44:37 +0530

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य फोकस नीतिगत सुधार (पॉलिसी रिफॉर्म्स) और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (व्यापार सुगमता) को बेहतर बनाने पर रहेगा। शाम 4 बजे होने वाली यह बैठक पिछले दो महीनों से भी कम समय में शीर्ष नौकरशाही के साथ प्रधानमंत्री की दूसरी बड़ी संस्थागत बैठक होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सेशेल्स की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर भारत लौटे हैं। इससे पहले 21 मई को प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सभी केंद्रीय सचिवों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी। उस बैठक का उद्देश्य 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नियामकीय (रेगुलेटरी) सुधारों का रोडमैप तैयार करना था। उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से तेज़ निर्णय प्रक्रिया और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

#BREAKING: Prime Minister Narendra Modi will chair a high-level meeting with Secretaries of all Central Government ministries and departments at 4:30 PM tomorrow to review reforms aimed at improving Ease of Doing Business and Ease of Living, while discussing the roadmap for… pic.twitter.com/BdeOqP1SNH
— IANS (@ians_india) June 29, 2026

पीएम ने प्रशासनिक कार्यों में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान देने को कहा

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि फाइलों का निपटारा बिना अनावश्यक देरी के तेजी से होना चाहिए और कम से कम समय में अधिकतम उत्पादकता हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए।उन्होंने मंत्रालयों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संरचनात्मक सुधारों पर विशेष ध्यान देने का भी आह्वान किया था।

प्रधानमंत्री ने दोहराया था कि 'विकसित भारत 2047' केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। समीक्षा के दौरान जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया था, उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने और अपनी कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल पांच देशों के दौरे के लिए भी बधाई दी थी। बैठक में विदेश मंत्री ने इस दौरे के परिणामों और उसके भू-राजनीतिक महत्व की जानकारी दी थी।

जनसंपर्क अभियान चलाने का दिया निर्देशन

प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को पिछले 12 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए सक्रिय जनसंपर्क अभियान चलाने का भी निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार, यह पूरी कवायद सरकार के कार्यकाल के मध्य में प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा के रूप में देखी जा रही है। पिछली बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए थे। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को छोड़कर 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं।

DDA Housing Scheme 2026: 25% तक छूट के साथ खरीदें रेडी-टू-मूव फ्लैट, 30 जून तक मौका

Fri, 26 Jun 2026 13:00:00 +0530

DDA Housing Scheme 2026: दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने एक आकर्षक आवास योजना शुरू की है। **'डीडीए नागरिक आवास योजना 2026'** के तहत राजधानी के नरेला और सिरसपुर क्षेत्रों में रेडी-टू-मूव फ्लैट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इन फ्लैट्स पर खरीदारों को **25 प्रतिशत तक की विशेष छूट** दी जा रही है। इच्छुक आवेदक **30 जून 2026** तक ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

डीडीए ने इस योजना को मध्यम और निम्न आय वर्ग के साथ-साथ उच्च आय वर्ग के लोगों को भी ध्यान में रखकर तैयार किया है। योजना के तहत **EWS, LIG, MIG और HIG** सभी श्रेणियों के फ्लैट उपलब्ध हैं। आवंटन **'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व (FCFS)'** यानी 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।

Big Savings. Bigger Dreams 25% Special Discount on DDA Nagrik Awaas Yojana 2026
Ready-to-Move Homes | Online Booking | FCFS Allotment Limited homes available... don’t miss this opportunity!
Book your dream home today
Last Date: 30 June 2026
Visit: https://t.co/spsJwS8TC7 |… pic.twitter.com/2tLRLrC5xl
— Delhi Development Authority (@official_dda) June 23, 2026

कुल 1,712 फ्लैट्स उपलब्ध

डीडीए की इस योजना में कुल **1,712 फ्लैट्स** बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें **1,301 फ्लैट नरेला** और **411 फ्लैट सिरसपुर** में स्थित हैं।

श्रेणी के अनुसार फ्लैट्स की संख्या इस प्रकार है—

HIG – 298 फ्लैट
MIG – 459 फ्लैट
LIG – 892 फ्लैट
EWS – 63 फ्लैट

फ्लैट्स की कीमत

EWS फ्लैट – ₹9.60 लाख से शुरू
LIG फ्लैट – ₹11.5 लाख से ₹15.3 लाख तक
MIG फ्लैट – ₹66 लाख से ₹82 लाख तक
HIG फ्लैट – ₹95 लाख से ₹1.13 करोड़ तक

25 प्रतिशत तक की छूट मिलने के कारण यह योजना दिल्ली में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए आकर्षक अवसर मानी जा रही है।

बुकिंग के लिए कितना देना होगा?

फ्लैट बुक करते समय आवेदकों को श्रेणी के अनुसार बुकिंग राशि जमा करनी होगी।

HIG – ₹10 लाख
MIG – ₹4 लाख
LIG – ₹1 लाख
EWS – ₹50 हजार

इसके अलावा सभी आवेदकों को **₹2,500** का एकमुश्त और नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क भी ऑनलाइन जमा करना होगा।

ऐसे करें आवेदन

इस योजना की पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदक डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर अपनी पसंद की लोकेशन और फ्लैट श्रेणी का चयन करना होगा। इसके बाद संबंधित श्रेणी के अनुसार बुकिंग राशि जमा करने पर आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

यदि सभी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, तो फ्लैट का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।

घर खरीदने का अच्छा अवसर

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में रेडी-टू-मूव फ्लैट्स पर छूट के साथ उपलब्ध यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर अवसर है, जो लंबे समय से राजधानी में अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। सीमित समय और सीमित संख्या में उपलब्ध फ्लैट्स को देखते हुए इच्छुक लोगों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी जा रही है।

दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी का कहर, तेज हवाओं से बदला मौसम का मिजाज

Tue, 23 Jun 2026 15:15:10 +0530

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज धूल भरी आंधी और झोंकेदार हवाओं ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया। दोपहर तक सामान्य मौसम रहने के बाद अचानक आसमान में घने बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगीं।

आंधी के कारण कई इलाकों में दृश्यता कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं के चलते लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम प्रभावित हो रहा है। विभाग ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में बारिश की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी जारी रह सकता है।

#WATCH | Delhi witnesses a change in weather, with duststorm being experienced in parts of the city. Latest visuals from Chhatarpur area. pic.twitter.com/ReKeOSOKV9
— ANI (@ANI) June 23, 2026

उधर, देश के पश्चिमी हिस्से में मानसून ने भी रफ्तार पकड़ ली है और मुंबई में मानसून की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में उत्तर भारत के मौसम पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है।

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का यू-टर्न, तेज बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित

Mon, 15 Jun 2026 17:15:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज धूल भरी आंधी के बाद राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग (IMD) ने क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए खराब मौसम और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

दिल्ली में सोमवार को दिनभर बादल छाए रहे और कई इलाकों में रुक-रुक कर बारिश दर्ज की गई। बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने तापमान में गिरावट दर्ज कराई, जिससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। IMD के अनुसार, राजधानी में वर्तमान तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिनभर गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना

मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण व्यापक बारिश हो रही है। इसी वजह से दिल्ली समेत कई राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ उत्तर हरियाणा के ऊपर स्थित है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके चलते बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

#WATCH | Delhi: IMD scientist Naresh Kumar said, "For the past few days, there have been continuous weather changes in North-West India due to Western Disturbance… Today, due to a Western Disturbance over North Pakistan, there is an Orange alert in Punjab, Haryana, and… pic.twitter.com/dIwY7UPkQG
— ANI (@ANI) June 15, 2026

मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट

IMD ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 19 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का दौर जारी रह सकता है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की दी सलाह

IMD ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ, जबकि कुछ इलाकों में जलभराव की भी खबरें सामने आई हैं। हालांकि, लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच इस बारिश ने राजधानीवासियों को बड़ी राहत दी है।

गोविंदपुरी अग्निकांड में बड़ा एक्शन, तीन आरोपी दो दिन की पुलिस हिरासत में

Sun, 14 Jun 2026 18:40:12 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन अग्निकांड मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मामले के तीन प्रमुख आरोपी निरंजन, राजकुमार और सरिता को रविवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने तीनों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह कार्रवाई उस समय हुई है जब मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। शनिवार को सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।

वायरल वीडियो की हो रही जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता, समय और उसमें दिखाई गई घटनाओं के क्रम की बारीकी से जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में दिखाई देने वाली महिला की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस उससे पूछताछ के लिए उसे तलाशने और हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

Watch | What initially appeared to be an accidental fire tragedy in South Delhi's Tughlakabad Extension has taken a dramatic turn, with Delhi Police uncovering a criminal conspiracy behind the blaze that claimed three lives.

📌 The fire broke out at around 2:24 AM on June 12 in… pic.twitter.com/EYFWqhT4W1
— United News of India (@uniindianews) June 14, 2026

शुक्रवार तड़के हुआ था भीषण हादसा

गौरतलब है कि यह भीषण आग तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर-1 स्थित एक पांच मंजिला रिहायशी इमारत में शुक्रवार तड़के लगी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 11 और 12 जून की रात करीब 2:24 बजे गोविंदपुरी थाना क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिली थी।

तीन लोगों की मौत, कई घायल

पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त बचाव कार्रवाई में धुएं में फंसे आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें सफदरजंग अस्पताल तथा एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। हादसे में 22 वर्षीय एक युवक और दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोगों की हालत गंभीर बताई गई।

दिल्ली के गोविंदपुरी के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हुई भीषण आगजनी की घटना में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की सहित 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है.
- जांच के अनुसार, यह कोई हादसा नहीं बल्कि पैसों के विवाद और आपसी रंजिश के चलते रची गई एक… pic.twitter.com/RxA5L0JyKN
— Nedrick News (@nedricknews) June 14, 2026

पार्किंग में लगी थी आग

दमकल विभाग के अधिकारी यशवंत मीणा के अनुसार, आग इमारत की ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में खड़ी तीन स्कूटी, दो मोटरसाइकिल और एक साइकिल में लगी थी। आग और घना धुआं तेजी से इमारत की सभी मंजिलों तक फैल गया। ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल पूरी तरह जल गईं, जबकि ऊपरी मंजिलों को आंशिक नुकसान पहुंचा। बचाव दल ने छत का ताला काटकर अंदर प्रवेश किया और वहां फंसी दो युवतियों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब आग लगने के कारणों, संभावित लापरवाही और वायरल वीडियो में सामने आए तथ्यों की जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा

Sun, 14 Jun 2026 14:00:00 +0530

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और अमेरिका के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर राहुल गाँधी ने लिखा, "अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के कुछ ही दिनों बाद भी न कोई पछतावा है और न ही कोई माफी। इसके उलट अमरीका लगातार आदेश दे रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "उनके शब्द पढ़िए- अमेरिकी सेना के आदेशों का तुरंत पालन करो। किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

राहुल गाँधी ने पीएम पर लगाया आरोप

राहुल गाँधी ने आरोप लगाया कि "एक स्वतंत्र देश ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हमारे 'कम्प्रोमाइज्ड पीएम' खामोश हैं। वे एक आज्ञाकारी सेवक की तरह सुनते हैं और आदेशों का पालन करते हैं।"

अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।

उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 14, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद गल्फ ऑफ ओमान में एक वाणिज्यिक तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद शुरू हुआ। अमेरिकी बलों ने जहाज पर कार्रवाई करते हुए उस पर हमला किया, जिसमें सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को बचा लिया गया, जबकि तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमरीका का आरोप था कि जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लागू नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था।

भारत ने दर्ज कराया विरोध

घटना के बाद विदेश मंत्रालय (MEA) ने अमेरिका के प्रभारी राजनयिक जेसन मीक्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नाविकों को लेकर चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर घातक सैन्य कार्रवाई अस्वीकार्य है। यह कुछ दिनों के भीतर दूसरी बार था जब अमेरिकी राजनयिक को तलब किया गया। MEA ने स्पष्ट कहा कि नागरिक जहाजों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है।

विपक्ष का लगातार हमला

राहुल गाँधी इससे पहले भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि किसी विदेशी शक्ति द्वारा भारतीय नागरिकों की जान लिए जाने पर प्रधानमंत्री को खुलकर बोलना चाहिए। फिलहाल इस घटना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जबकि भारत सरकार ने अमेरिकी प्रशासन के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

दिल्ली: रेस्टोरेंट में लगी आग, कोई हताहत नहीं; सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया

Sun, 14 Jun 2026 11:04:50 +0530

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देशबंधु गुप्ता कॉलेज के पास स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार तड़के आग लग गई। अधिकारियों के अनुसार, आग पर समय रहते काबू पा लिया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

घटना के बारे में जानकारी देते हुए सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) वेद प्रकाश ने कहा, "मुझे सुबह करीब 5:15 बजे घटना की सूचना मिली। यहां एक रेस्टोरेंट था और उसके ऊपर एक बैंक्वेट हॉल स्थित था। छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया।"

ऊपरी मंजिल पर बने एक अस्थायी ढांचे में लगी थी आग

SDM ने आगे बताया, "उस समय रेस्टोरेंट संचालित नहीं हो रहा था। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लगता है कि आग ऊपरी मंजिल पर बने एक अस्थायी ढांचे में लगी थी। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पास की इमारत में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहां लगभग 10 से 12 लोग मौजूद थे। हमारी टीम मौके पर स्थिति संभाल रही है और जिला मजिस्ट्रेट भी जल्द पहुंचने वाले हैं।"

#WATCH | Delhi: On fire outbreak in a restaurant near Desh Bandhu Gupta College, SDM Ved Prakash, says, “I received the call around 5:15 am regarding the incident. There was a restaurant, and a banquet hall was located above it. Six fire tenders arrived, and the situation was… pic.twitter.com/Fb9IUBOTzH
— ANI (@ANI) June 14, 2026

गोविंदपुरी अग्निकांड की जांच में नया मोड़

इस बीच, रविवार को गोविंदपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर-1 में एक आवासीय इमारत में लगी भीषण आग की जांच में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता, समय और उसमें दिख रही घटनाओं की क्रमवार जांच की जा रही है।

A fire broke out at a restaurant near the Kalkaji–Govind Puri flyover in South Delhi. Nine fire tenders were deployed to the scene. The blaze was brought under control by Delhi Fire Services. No casualties have been reported so far: DFS pic.twitter.com/W29Cm1DEed
— IANS (@ians_india) June 14, 2026

आग लगने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल

पुलिस के अनुसार, "गोविंदपुरी आग की घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका हमने संज्ञान लिया है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वीडियो में दिखाई दे रही एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा है।"

साजिश का पता लगाने में जुटी पुलिस

अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता वीडियो का फ्रेम-दर-फ्रेम विश्लेषण कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो किस संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया था और उसमें दिखाई दे रहे लोगों का घटना से कोई सीधा संबंध है या नहीं। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है और फिलहाल किसी भी संभावना, यहां तक कि साजिश के एंगल को भी खारिज नहीं किया गया है।

Delhi: A fire broke out at a restaurant in Kalkaji. Six fire engines controlled the blaze in time, all occupants were safely evacuated, and no casualties were reported. The cause of the fire remains unknown.

SDM Ved Prakash Meena says, "The fire has been brought under control,… pic.twitter.com/8U73SpaYzA
— IANS (@ians_india) June 14, 2026

दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, 4 जुलाई को सुनवाई

Sat, 13 Jun 2026 14:46:31 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले के आरोपी शरजील इमाम ने कड़कड़डूमा अदालत में दूसरी जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को खारिज कर दिया था। नई जमानत याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है और शरजील इमाम पिछले लगभग छह वर्षों से हिरासत में हैं।

वहीं, इसी मामले में आरोपी उमर खालिद की ओर से भी नियमित जमानत की मांग करते हुए एक अलग जमानत याचिका दायर की गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शुक्रवार को शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे पहले 9 जून को उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी अदालत नोटिस जारी कर चुकी है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है।

Sharjeel Imam and Umar Khalid move Delhi court seeking bail in the Delhi riots conspiracy case.

Court issued notices to the Delhi Police and the matter is listed for further proceedings on July 4.

Imam and Khalid filed the bail pleas after a different Supreme Court bench… pic.twitter.com/HDlwnTGQqJ
— Bar and Bench (@barandbench) June 13, 2026

शरजील इमाम ने क्या कहा?

शरजील इमाम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिसके आधार पर दूसरी जमानत याचिका दाखिल की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने बाद भी मुकदमे की सुनवाई में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अभी तक आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है और आरोपों पर बहस जारी है। शरजील इमाम की ओर से अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने यह याचिका दायर की है।

Activists Sharjeel Imam, Umar Khalid move fresh bail applications in 2020 Delhi riots larger conspiracy case before a Delhi court.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 13, 2026

ट्रायल में देरी का मुद्दा

याचिका में कहा गया है कि मामले में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं और आरोपों पर बहस भी पूरी नहीं हो पाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के गुलफिशा फातिमा मामले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि मुकदमे की सुनवाई पारंपरिक अर्थों में आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही थी। याचिका के अनुसार छह महीने बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है।

#BREAKING Umar Khalid and Sharjeel Imam move Delhi Court seeking bail in Delhi riots larger conspiracy case (UAPA). #DelhiRiots #SharjeelImam #UmarKhalid pic.twitter.com/Y9gg0OYfZa
— Live Law (@LiveLawIndia) June 13, 2026

अन्य मामलों का भी दिया गया हवाला

याचिका में सैयद इफ्तिखार अंद्राबी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मामले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की एक समन्वय पीठ ने के.ए. नजीब फैसले के संदर्भ में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की थीं। इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया है कि 22 मई 2026 को तस्लीम अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट की उसी पीठ ने दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले के एक सह-आरोपी को अंतरिम जमानत दी थी और UAPA की धारा 43D (5) के तहत जमानत से जुड़े कानूनी प्रश्न को बड़ी पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया था। फिलहाल अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और दोनों जमानत याचिकाओं पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी।

आपदा के दौरान अलर्ट भेजने वाली तकनीक फिलहाल बंद, NDMA के निर्देश पर कार्रवाई

Sat, 13 Jun 2026 12:15:00 +0530

नई दिल्ली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की ओर से जारी सलाह के बाद सेल ब्रॉडकास्ट (CB) सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। एडवाइजरी के अनुसार, यह फैसला एहतियातन उठाया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक चेतावनी तंत्र है, जिसका उपयोग आपातकालीन अलर्ट और आपदा संबंधी सूचनाएं प्रभावित क्षेत्रों के मोबाइल उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। अधिकारियों ने फिलहाल सेवा निलंबित किए जाने के सटीक कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संकेत दिए हैं कि संबंधित एजेंसियों के साथ तकनीकी और प्रक्रियागत समीक्षा की जा रही है।

आपात स्थिति के दौरान की जाती ये तकनीक इस्तेमाल

यह प्रणाली प्राकृतिक आपदाओं, सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों और अन्य आपात स्थितियों के दौरान रियल-टाइम अलर्ट जारी करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसकी खासियत यह है कि यह पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर हुए बिना बड़ी संख्या में लोगों तक तेजी से संदेश पहुंचा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि सेवा की बहाली को लेकर आगे की जानकारी NDMA के आगामी निर्देशों के आधार पर साझा की जाएगी।

मई में हुआ था देशभर में लॉन्च

गौरतलब है कि मई में भारत सरकार ने देशभर में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (CBS) लॉन्च किया था। इसे देश की आपदा चेतावनी और आपातकालीन संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना गया था। इस प्रणाली का उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। उन्होंने इसे भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में परिवर्तनकारी पहल बताते हुए कहा था कि यह व्यवस्था प्रतिक्रियात्मक मॉडल से सक्रिय और पूर्व चेतावनी आधारित प्रणाली की ओर बढ़ने का संकेत है।

स्वदेशी तकनीक से विकसित हुआ सिस्टम

सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने दूरसंचार विभाग (DOT), एनडीएमए (NDMA) और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेशी तकनीक के जरिए विकसित किया है। यह प्रणाली किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एक साथ आपातकालीन अलर्ट भेजने में सक्षम है। संचार मंत्रालय के अनुसार, यह तकनीक लाखों लोगों तक लगभग रियल-टाइम में चेतावनी संदेश पहुंचा सकती है।

SMS सिस्टम से क्यों बेहतर है?

पारंपरिक SMS आधारित अलर्ट सिस्टम अक्सर नेटवर्क पर अधिक दबाव होने की स्थिति में धीमा पड़ जाता है। वहीं सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम भारी नेटवर्क ट्रैफिक के दौरान भी प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसमें अलर्ट मोबाइल स्क्रीन पर प्राथमिकता वाले पॉप-अप नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देते हैं और इनके साथ तेज चेतावनी ध्वनि भी सुनाई देती है। कई समर्थित डिवाइस इन संदेशों को आवाज में पढ़कर भी सुना सकते हैं, जिससे दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को भी सुविधा मिलती है।

डीजल खरीद पर सख्ती: 1 दिन में 200 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा ईंधन, निर्देश जारी...

Fri, 12 Jun 2026 18:07:40 +0530

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के नए निर्देशों के बाद डीजल की खरीद और बिक्री को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। नई अधिसूचना के तहत अब किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) नहीं बेचा जाएगा। साथ ही व्यावसायिक और संस्थागत उपभोक्ताओं को सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने की अनुमति भी नहीं होगी। यह व्यवस्था फिलहाल अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी।

इस फैसले का असर अलीगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कारोबार, औद्योगिक इकाइयों, बड़े जनरेटर संचालकों, कोल्ड स्टोरेज और थोक स्तर पर डीजल खरीदने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। हालांकि आम कार, बाइक और छोटे वाहन चालकों को इससे विशेष परेशानी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके वाहनों की ईंधन क्षमता 200 लीटर से काफी कम होती है।

नई व्यवस्था के पालन करने के लिए विशेष निर्देश जारी

अलीगढ़ एक कृषि प्रधान जिला है, जहां खेती-किसानी के कार्यों में डीजल की बड़ी मात्रा में खपत होती है। इसके अलावा भारी वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों में भी डीजल का व्यापक उपयोग किया जाता है। जिले में वर्तमान में लगभग 190 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित हैं, जहां नई व्यवस्था के पालन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।

Ministry of Petroleum & Natural Gas: This Control Order restricting daily sales of retail HSD (High Speed Diesel) to 200 litres is to prevent bulk purchase of HSD from Retail Outlets for diversion and resale to commercial and industrial customers causing supply issues. This… pic.twitter.com/cwIrA3sRjc
— ANI (@ANI) June 12, 2026

नए नियम एक नजर में...

एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल की बिक्री नहीं
कमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों को रिटेल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा
डीजल की रीसेल पर पूर्ण रोक
नियम फिलहाल 90 दिनों तक लागू
आम कार और बाइक चालकों पर असर नहीं

किन पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?

नई व्यवस्था का सबसे अधिक प्रभाव ट्रांसपोर्टरों, औद्योगिक इकाइयों, ईंट भट्ठों, कोल्ड स्टोरेज संचालकों और बड़े जनरेटर इस्तेमाल करने वाले संस्थानों पर पड़ सकता है। ऐसे उपभोक्ता अब अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी मात्रा में डीजल रिटेल पेट्रोल पंपों से नहीं खरीद सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल और संस्थागत ग्राहकों को अपनी जरूरत का ईंधन अधिकृत कंज्यूमर पंपों या निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा।

पेट्रोल पंपों को सख्त निर्देश

नई अधिसूचना के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक हाई-स्पीड डीजल न बेचें। इसके अलावा खरीदे गए डीजल की दोबारा बिक्री (रीसेल) पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आम लोगों को नहीं होगी परेशानी

ईंधन कारोबार से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य वाहन मालिकों के लिए यह बदलाव लगभग नगण्य रहेगा। अधिकांश कारों का फ्यूल टैंक 40 से 70 लीटर तक का होता है, जबकि बड़ी एसयूवी में भी यह क्षमता सामान्यतः 100 लीटर के आसपास रहती है। ऐसे में 200 लीटर की सीमा मुख्य रूप से बड़े उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगी।

क्या होता है हाई-स्पीड डीजल?

वाहनों, ट्रकों, बसों, कृषि उपकरणों और जनरेटरों में इस्तेमाल होने वाला सामान्य डीजल तकनीकी रूप से हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) कहलाता है। इसका उपयोग परिवहन, कृषि, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनरी और बिजली उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 90 दिनों के लिए लागू की गई है। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है या सरकार इसे समय से पहले वापस भी ले सकती है।

दिल्ली सरकार की नई पहल: मेट्रो और बस से सफर करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त भत्ता

Wed, 10 Jun 2026 12:39:12 +0530

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण, ईंधन की बचत और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक नई प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का मानना है कि यदि अधिक लोग मेट्रो और बस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे तो न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि सड़कों पर वाहनों का दबाव भी घटेगा।

नई योजना के तहत दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जो कर्मचारी नियमित रूप से मेट्रो और डीटीसी बसों का उपयोग कर कार्यालय पहुंचेंगे, उन्हें उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

क्या है नई व्यवस्था?

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा सार्वजनिक परिवहन उपयोग के लिए निर्धारित करना होगा। यह राशि कॉमन मोबिलिटी कार्ड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बसों में यात्रा के लिए किया जा सकेगा।

ऐसा करने वाले कर्मचारियों को उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा। यह रकम हर महीने उनके वेतन के साथ जोड़ी जाएगी।

कॉमन मोबिलिटी कार्ड कैसे करेगा काम?

कॉमन मोबिलिटी कार्ड को इस योजना का प्रमुख आधार बनाया गया है। इच्छुक कर्मचारियों को यह कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और निर्धारित राशि स्वतः इसमें रिचार्ज होती रहेगी। इस कार्ड के माध्यम से कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?

इस योजना की खास बात यह है कि कर्मचारियों को मिलने वाले मूल ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई कटौती नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का शेष हिस्सा पहले की तरह वेतन के साथ मिलता रहेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी पूरी राशि पर लागू रहेगा।

यानी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने पर अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि उनकी मौजूदा सुविधाएं भी बरकरार रहेंगी।

योजना में शामिल होना जरूरी नहीं

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है। कर्मचारी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते, वे पहले की तरह सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करते रहेंगे।

छह महीने बाद होगी समीक्षा

फिलहाल इस योजना को छह महीने के लिए लागू किया गया है। इसके बाद सरकार इसके प्रभाव और परिणामों का मूल्यांकन करेगी। यदि योजना से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

मालवीय नगर हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग, वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र

Tue, 09 Jun 2026 19:00:00 +0530

नई दिल्ली: एक अधिवक्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मालवीय नगर अग्निकांड का स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लेने और मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। 5 जून को लिखे गए खुले पत्र में अधिवक्ता भविष्य शाक्य ने इस भीषण अग्निकांड में हुई जनहानि पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना केवल एक होटल या प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी में अग्नि सुरक्षा नियमों और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

पत्र में कहा गया है कि यह जांच की जानी चाहिए कि संबंधित भवन के पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अधिभोग अनुमति (ऑक्यूपेंसी परमिशन) और अन्य आवश्यक लाइसेंस मौजूद थे या नहीं। साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि कानून के अनुसार अनिवार्य निरीक्षण समय-समय पर किए गए थे या नहीं।अधिवक्ता ने यह भी मांग की कि यह जांच हो कि सुरक्षा संबंधी किसी शिकायत की जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहले मिली थी या नहीं और यदि मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई।

जिला प्रशासन की भूमिका की जांच की मांग

पत्र में दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, लाइसेंसिंग प्राधिकरणों और जिला प्रशासन की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसी प्रशासनिक लापरवाही ने हादसे को बढ़ावा तो नहीं दिया।

अनुच्छेद 21 का हवाला

अधिवक्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि जांच में लापरवाही, कर्तव्यहीनता, भ्रष्टाचार, मिलीभगत या कानूनी दायित्वों के उल्लंघन के प्रमाण मिलते हैं तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

पत्र में उपहार सिनेमा अग्निकांड का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ऐसी त्रासदियों में केवल व्यक्तिगत लापरवाही ही नहीं, बल्कि व्यवस्थागत और नियामकीय विफलताओं की भी जांच जरूरी होती है।

पूरे दिल्ली में ऑडिट की मांग

अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले की न्यायालय की निगरानी में जांच कराई जाए और संबंधित भवन से जुड़े निरीक्षण रिकॉर्ड, लाइसेंस, अनुमतियां और अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं। इसके अलावा दिल्ली के सभी होटल, गेस्ट हाउस, हॉस्टल, होम-स्टे, पीजी आवास और अन्य व्यावसायिक आवासीय प्रतिष्ठानों का व्यापक सुरक्षा ऑडिट कराने की भी मांग की गई है।

पत्र में यह सुझाव भी दिया गया कि ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म को किसी भी संपत्ति को सूचीबद्ध करने से पहले उसके अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और अन्य कानूनी अनुमतियों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अधिवक्ता ने पीड़ितों और उनके परिजनों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और सहायता उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि यह त्रासदी भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस सुधारों का आधार बननी चाहिए।

मालवीय नगर अग्निकांड: होटल के रसोइए की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Mon, 08 Jun 2026 17:44:16 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल अग्निकांड मामले में आरोपी रसोइए केशव नेगी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। केशव नेगी को दिल्ली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश किया गया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ने की।

नेगी को होटल के मालिक लवकेश बजाज के साथ अदालत में पेश किया गया। लवकेश बजाज पिछले चार दिनों से पुलिस हिरासत में था। उसकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अदालत ने उसे दो दिन की अतिरिक्त पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले के एक अन्य आरोपी और होटल के अकाउंटेंट जय मिश्रा ने भी सोमवार को दिल्ली की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जय मिश्रा 3 जून की घटना के बाद से फरार बताया जा रहा था।

#WATCH | Malviya Nagar Fire tragedy | Delhi: Accused Keshav Negi and Lovekesh Bajaj are being taken from Malviya Nagar Police Station for medical examination.

22 people died in a massive fire that broke out on June 3 in Malviya Nagar pic.twitter.com/1fPTBrbNWi
— ANI (@ANI) June 8, 2026

इस मामले में अब तक 3 लोग आरोपी

अब तक इस मामले में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें होटल मालिक लवकेश बजाज, रसोइया केशव नेगी और अकाउंटेंट जय मिश्रा शामिल हैं।सुनवाई के दौरान केशव नेगी की ओर से पेश अधिवक्ता दीपक प्रकाश ने पुलिस के आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल को इस त्रासदी के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

बचाव पक्ष के अनुसार, घटना के समय केशव नेगी रसोई में चाय बना रहा था। कुछ ही मिनटों में विस्फोट हुआ, जिसके बाद उसने और एक अन्य व्यक्ति ने अग्निशामक यंत्र की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।

रसोइये ने की थी रसोई को ऊपरी मंज़िल में शिफ्ट करने की बात

वकील ने अदालत को बताया कि नेगी ने तुरंत होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी दी थी। बचाव पक्ष का कहना है कि उसकी जिम्मेदारी केवल सुरक्षा संबंधी चिंताओं से प्रबंधन को अवगत कराना था। उन्होंने यह भी दावा किया कि नेगी कई बार होटल प्रबंधन से बेसमेंट में स्थित रसोई को ऊपरी मंजिल पर स्थानांतरित करने की मांग कर चुका था।

#UPDATE | Malviya Nagar Hotel fire case | Delhi | Hotel Manager Jai Mishra surrendered in the Saket court; Accused Lovekesh Bajaj sent to 2 days police remand https://t.co/9DhPn5LKw1
— ANI (@ANI) June 8, 2026

रसोइये के खिलाफ लापरवाही साबित करने का कोई सबूत नहीं- बचाव पक्ष

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि 57 वर्षीय केशव नेगी एक अनुभवी रसोइया है और उसके खिलाफ गंभीर लापरवाही साबित करने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि नेगी इस मामले में मुख्य गवाह हो सकता है, न कि मुख्य आरोपी। वहीं, पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आया है कि आग रसोइए की लापरवाही और गैस रिसाव के कारण लगी थी।

जांच के दौरान इमारत में कई सुरक्षा खामियां और अग्नि सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन भी पाए गए हैं। गौरतलब है कि 3 जून को मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को उपचार के दौरान एक विदेशी नागरिक की भी मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई।

INDIA बैठक से TVK की दूरी पर उठे सवाल, क्या कांग्रेस-विजय रिश्तों में सब ठीक है?

Mon, 08 Jun 2026 14:50:37 +0530

नई दिल्ली: 23 विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वपूर्ण INDI गठबंधन बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को आमंत्रित नहीं किए जाने से राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े हो गए। खासकर इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में सरकार गठन के लिए TVK को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में यह सवाल उठना जरुरी हो जाता है कि आख़िर क्या कारण है जो INDI गठबंधन में मुख्यमंत्री विजय की उपस्थिति दर्ज नहीं हुई।

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि यह निर्णय ख़ुद विजय का ही हो, क्योंकि सूबे की कमान संभालने में उन्हें अभी बहुत वक़्त नहीं हुआ है, और फिलहाल उनका पूरा फोकस ख़ुद को राजनैतिक रूप से स्थापित करने पर हो। आइये परत दर परत इस विषय को विस्तार से समझते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि INDI गठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण TVK पार्टी को क्यों नहीं मिला ?

1. संसद में प्रतिनिधित्व नहीं

TVK को बैठक में आमंत्रित न किए जाने का सबसे बड़ा कारण उसका संसद में प्रतिनिधित्व न होना माना जा रहा है। INDI गठबंधन की इस बैठक में मुख्य रूप से वही दल शामिल हुए जिनके सांसद लोकसभा या राज्यसभा में मौजूद हैं।

हालांकि TVK ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सरकार बनाई, लेकिन पार्टी ने अभी तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। इसलिए उसके पास लोकसभा या राज्यसभा में एक भी सांसद नहीं है। यही वजह है कि उसे विपक्षी गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में शामिल नहीं किया गया।

2. INDI गठबंधन की औपचारिक सदस्य नहीं

कांग्रेस और TVK के बीच तमिलनाडु में राजनीतिक सहयोग जरूर है, लेकिन TVK ने कभी औपचारिक रूप से INDI गठबंधन की सदस्यता नहीं ली है। ऐसे में कांग्रेस का सहयोगी होना, INDI गठबंधन का सदस्य होने के बराबर नहीं माना जाता।

3. कांग्रेस-डीएमके विवाद भी बड़ी वजह

TVK की अनुपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने वर्षों पुराना गठबंधन छोड़कर जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को समर्थन दिया।

इस फैसले से नाराज DMK ने कांग्रेस पर राजनीतिक विश्वासघात का आरोप लगाया। कांग्रेस के इस कदम के बाद डीएमके ने INDI गठबंधन से दूरी बना ली और 8 जून की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि TVK को बैठक में बुलाया जाता तो इससे विपक्षी गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेद और अधिक उजागर हो सकते थे।

4. क्या भविष्य में INDI गठबंधन में शामिल होगी टीवीके?

फिलहाल TVK की गैरमौजूदगी को INDI गठबंधन और पार्टी के बीच तनाव के रूप में नहीं देखा जा रहा है। बल्कि यह उसकी अलग राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है। जोसेफ विजय लगातार TVK को एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय गठबंधनों से एक निश्चित दूरी बनाए रखी है। ऐसे में भविष्य में INDI गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल होने या अलग राह अपनाने का फैसला पूरी तरह राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

INDIA गठबंधन की बैठक कल, 23 दल होंगे शामिल; कांग्रेस बोली- जनबंधन एकजुट

Sun, 07 Jun 2026 18:30:00 +0530

नई दिल्ली: 8 जून को होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि कुछ दलों की अनुपस्थिति के बावजूद विपक्षी गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित संविधान क्लब में होने वाली बैठक में 23 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कहा कि जो दल बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने भी अपने-अपने कारणों से अनुपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन वे केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों का विरोध करने के मुद्दे पर INDIA गठबंधन के साथ खड़े हैं।

"जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है"

जयराम रमेश ने कहा, "इन दलों ने मोदी सरकार की उन नीतियों और कदमों का कड़ा विरोध किया है, जिनके कारण लाखों भारतीयों के मतदान अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर पड़ रहा है, महंगाई से घरेलू बजट बिगड़ रहा है और युवाओं की उम्मीदों को झटका लग रहा है। भारत की तरह INDIA जनबंधन भी अपनी विविधता के साथ एकजुट है।"

INDIA bloc meeting to convene tomorrow with 23 parties; Congress says "Janbandhan united" as DMK opts out

Read @ANI Story I https://t.co/ZTovsKAwVH #INDIAblocMeeting #Congress #DMK #JairamRamesh pic.twitter.com/qSsU4oVlIQ
— ANI Digital (@ani_digital) June 7, 2026

विपक्षी दलों के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आए हैं

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और विपक्षी दलों के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। INDIA गठबंधन के प्रमुख सहयोगी दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है। डीएमके का आरोप है कि तमिलनाडु में कांग्रेस ने चुनाव के बाद तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) का समर्थन कर गठबंधन के साथ "विश्वासघात" किया है।

देशहित से जुड़े मुद्दों पर हमेशा की तरह अपनी आवाज उठाता रहेगा-DMK

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और पांच सीटें जीती थीं। हालांकि बाद के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण दोनों दलों के संबंधों में खटास आ गई। बैठक में शामिल न होने के फैसले की जानकारी देते हुए डीएमके ने कहा कि वह देशहित से जुड़े मुद्दों पर हमेशा की तरह अपनी आवाज उठाता रहेगा और अन्य दलों द्वारा उठाए गए राष्ट्रीय मुद्दों का समर्थन करेगा।

Congress MP Jairam Ramesh tweets, "23 political parties have confirmed their participation in the INDIA 'Janbandhan' meeting scheduled for Monday, June 8, 2026, at 12 noon at the Constitution Club in New Delhi..." pic.twitter.com/0SC0Ee6AJ0
— IANS (@ians_india) June 7, 2026

ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं

उधर, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। उनके साथ टीएमसी नेता डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद यह INDIA गठबंधन की पहली बैठक है। भाजपा की बड़ी जीत के बाद पार्टी के भीतर असंतोष भी बढ़ा है। निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी के समर्थन में 58 विधायकों के बगावती रुख ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

आपसी मतभेदों को दूर करना भी बड़ी परीक्षा है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि INDIA गठबंधन के सामने भाजपा की चुनौती के साथ-साथ आंतरिक मतभेदों को दूर करना भी बड़ी परीक्षा है। ऐसे में 8 जून की बैठक विपक्षी एकता के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

मालवीय नगर अग्निकांड: दिल्ली पुलिस ने होटल के रसोइए को किया गिरफ्तार, 21 लोगों की गई थी जान

Sat, 06 Jun 2026 11:55:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल के एक रसोइए को गिरफ्तार किया है। इस भीषण हादसे में कई विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि रसोइए की लापरवाही के कारण आग लगी थी। मामले में पुलिस ने कुछ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 17 विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। जांच के दौरान अधिकारियों को भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर खामियां और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन मिले।

Delhi Police has arrested Keshav Negi, the 65-year-old chef of the Malviya Nagar B&B where a fire killed 21 people. Further interrogation and investigation are ongoing: Delhi Police pic.twitter.com/nojJtt7b8T
— IANS (@ians_india) June 6, 2026

सुरक्षित बचने के लिए रास्ता नहीं था- सूत्र

सूत्रों के मुताबिक, भवन की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे, जिससे धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि बेसमेंट का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। बचाव दल को बेसमेंट तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय लगा, जहां से 6 से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

इस बीच, साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती 15 घायल मरीजों का इलाज जारी है। अस्पताल द्वारा जारी बयान के अनुसार, वेंटिलेटर पर मौजूद सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उनमें सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बयान में कहा गया कि नौ अन्य मरीजों का इलाज आईसीयू और अस्पताल के विभिन्न वार्डों में चल रहा है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है।

होटल मालिक समेत स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस पहले ही होटल मालिक लवकेश बजाज, स्वीटी सरकार और पुष्पो सरकार को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र (चार्जशीट) भी दाखिल किया गया है। मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टेज होटल के मालिक लवकेश बजाज को इस अग्निकांड के संबंध में चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इस हादसे में 28 लोग घायल भी हुए थे।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

Sat, 06 Jun 2026 11:20:00 +0530

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को नीट 2026 पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली में कथित अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, "धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। हमने 'मेक इन इंडिया' मांगा था, आपने हमें 'लीक इन इंडिया' दे दिया।"

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए अमरीका के बोस्टन से नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनके हाथ में डॉ. भीमराव आंबेडकर की आत्मकथा से संबंधित पुस्तक भी देखी गई। सीजेपी के आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल "कॉकरोच इज़ बैक" पर पोस्ट किया गया, "भारत के संविधान के पूर्ण समर्थन के साथ कॉकरोच जंतर-मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन शुरू करेंगे।"

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मिली अनुमति

एक अन्य पोस्ट में पार्टी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। पार्टी ने कहा कि यह आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान पर इस्तीफा देने का दबाव बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। पोस्ट में कहा गया, "दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। अब हम सीधे जंतर-मंतर पर एकत्र हो सकते हैं। कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं।"

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की मिली अनुमति

नई दिल्ली जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी है। यह अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों और संबंधित दीवानी अपीलों के अनुरूप एक बार की विशेष छूट के रूप में दी गई है। यह प्रदर्शन प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, विशेषकर नीट-यूजी विवाद को लेकर बढ़ते विरोध के बीच हो रहा है। पेपर लीक और प्रशासनिक खामियों के कारण इस वर्ष की परीक्षा को पुनर्निर्धारित कर 21 जून को आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं- CBI

इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है और अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हाल ही में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने संसदीय स्थायी समिति को जांच की प्रगति की जानकारी दी थी।

इससे पहले भी विभिन्न छात्र संगठनों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन किए थे तथा परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की थी। शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करने वाले कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। वहीं, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल तथा कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है।

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत

Fri, 05 Jun 2026 18:09:46 +0530

नई दिल्ली: पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोपों का सामना कर रही ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप "बेहद गंभीर" हैं और उनके बचाव से जुड़े तर्कों पर विचार ट्रायल के दौरान किया जाएगा। ज्योति मल्होत्रा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि उन्हें 16 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी वे एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में हैं। इस पर अदालत ने कहा कि मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

#BREAKING: The Supreme Court has refused bail to travel vlogger and YouTuber Jyoti Malhotra, who was arrested on allegations of sharing information with Pakistani intelligence operatives. The court observed that the accusations involve national security concerns and said such… pic.twitter.com/XgBUTLm8bv
— IANS (@ians_india) June 5, 2026

ज्योति मल्होत्रा पड़ोसी देश की यात्रा पर गई थीं

पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा पड़ोसी देश की यात्रा पर गई थीं और भारत सरकार द्वारा देश छोड़ने का आदेश दिए गए एक व्यक्ति के संपर्क में लगातार बनी हुई थीं। ज्योति मल्होत्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें 7 मार्च को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

'ट्रैवल विद जो' नामक यूट्यूब चैनल चलाती थीं ज्योति मल्होत्रा

हरियाणा के हिसार निवासी ज्योति मल्होत्रा 'ट्रैवल विद जो' नामक यूट्यूब चैनल चलाती थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक अधिकारी के साथ उनके कथित संपर्कों के सबूत मिलने के बाद उनके खिलाफ देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।

जांच एजेंसियों का दावा है कि इसके बाद वह पाकिस्तान गई थीं, जहां उनकी मुलाकात वहां की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से जुड़े कुछ लोगों से हुई। पूछताछ के दौरान उन्होंने उन व्यक्तियों की पहचान भी बताई थी।

मालवीय नगर अग्निकांड: होटल सह-मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस हिरासत

Thu, 04 Jun 2026 16:50:37 +0530

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) प्रतिष्ठान में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने होटल फ्लोरिश स्टेज़ के सह-मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले गिरफ्तार किया था और गुरुवार को साकेत कोर्ट परिसर में न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने मामले की गहन जांच के लिए पुलिस हिरासत मंजूर कर ली।

दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), धारा 326(जी) (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना), धारा 324(5) (बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालना) तथा धारा 287 (आग के प्रति लापरवाही) शामिल हैं।

#WATCH | Malviya Nagar Fire tragedy | Saket court sends the accused and owner of the Malviya Nagar hotel, Flourish Stays, Lovkesh Bajaj, to four days' police custody pic.twitter.com/DRq8vzCjZo
— ANI (@ANI) June 4, 2026

भीषण आग में 17 विदेशी नागरिकों समेत 21 लोगों की मौत हुई

बुधवार तड़के मालवीय नगर के घनी आबादी वाले इलाके में स्थित इस गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 17 विदेशी नागरिकों सहित कुल 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। जांच के दौरान भवन में अग्नि सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। सूत्रों के अनुसार, भवन की खिड़कियां और कांच के पैनल पूरी तरह सील थे, जिससे धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बेसमेंट का प्रवेश द्वार भी अंदर से बंद मिला, जिसे खोलने में बचाव दल को करीब 10 मिनट लगे। इसके बाद वहां से 6-7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

वेंटिलेशन व्यवस्था और इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बेसमेंट के रास्ते में करीब ढाई फीट ऊंची लोहे की जाली भी मिली, जिसे काटने में बचावकर्मियों को लगभग 10 मिनट का समय लगा। जांच में यह भी सामने आया कि इमारत में पर्याप्त वेंटिलेशन व्यवस्था और इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। इन कमियों के कारण धुआं तेजी से पूरे भवन में फैल गया और लोग अंदर फंस गए, जिससे निकासी अभियान प्रभावित हुआ।

फिलहाल मामले की जांच जारी है

जांच एजेंसियों ने "फ्लोरिश इन" गेस्ट हाउस की संरचनात्मक खामियों की भी पहचान की है। खिड़कियों के शीशे पूरी तरह बंद थे, जिससे आपात स्थिति में मेहमानों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसके अलावा कमरों में उचित वेंटिलेशन नहीं था और सीढ़ियों के रास्ते में कांच के पैनल, निर्माण सामग्री तथा लकड़ी के ढांचे रखे गए थे, जिससे लोगों की आवाजाही और बचाव कार्य बाधित हुआ। मामले की जांच जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश, गर्मी से राहत लेकिन ट्रैफिक ने बढ़ाई परेशानी

Thu, 04 Jun 2026 16:22:42 +0530

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने ली करवट, तेज बारिश से गर्मी से राहत लेकिन ट्रैफिक हुआ प्रभावित

दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गुरुवार दोपहर भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली जब अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान पर घने बादल छा गए और दिन के समय ही अंधेरे जैसा माहौल बन गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत एनसीआर के अधिकांश हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया।

#WATCH | Heavy rain lashes parts of Delhi NCR. IMD has issued a 'yellow alert' in the National Capital for today and tomorrow, that is 4th and 5th June.

Visuals from Malviya Nagar. pic.twitter.com/TBQr2gEH95
— ANI (@ANI) June 4, 2026

पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान और उमस से परेशान लोगों को इस बारिश ने राहत दी। हालांकि, बारिश के साथ आई तेज हवाओं और जलभराव ने कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दीं। मुख्य सड़कों और चौराहों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ और कई जगह लंबा जाम देखने को मिला।

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने 4 और 5 जून के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है और लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है।

बारिश के दौरान कई स्थानों पर लोग दुकानों, बस स्टॉप और अन्य सुरक्षित स्थानों पर शरण लेते नजर आए। तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में पेड़ों की शाखाएं टूटने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई हैं।

उधर, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने भी देश में अपनी आधिकारिक दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पुष्टि की है कि मानसून केरल पहुंच चुका है। मानसून के आगे बढ़ने से आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।

राजस्थान में भी मौसम सक्रिय रहा। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। कई क्षेत्रों में धूलभरी आंधी और तेज हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार, कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 28 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में प्री-मानसून गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान देने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं ने नगर निकायों की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

मालवीय नगर अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को ₹10 लाख, घायलों को ₹5 लाख सहायता

Thu, 04 Jun 2026 14:30:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत स्थित अस्पताल पहुंचकर घायलों और उनके परिवारों से मुलाकात की तथा अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि घायलों के इलाज का पूरा समन्वय किया जाएगा ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta met injured victims of the Malviya Nagar fire tragedy in Max Hospital, Saket, today

Delhi govt to give Rs 10 lakh to kin of deceased; Rs 5 lakh to seriously injured persons.

(Video source: CMO) pic.twitter.com/6YBLJ40sO1
— ANI (@ANI) June 4, 2026

दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए 10 टीमें की गठित

जांच के दौरान शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि आग लगने के समय होटल की छत की ओर जाने वाला निकास मार्ग बंद था, जिससे लोगों के बाहर निकलने में कठिनाई हुई। मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 10 विशेष टीमें गठित की हैं। इनमें से पांच टीमें फरार होटल मैनेजर जय मिश्रा की तलाश में जुटी हैं। पूछताछ में होटल मालिक लोवकेश बजाज ने बताया कि वह Lemon Green, Micasa और Flourish Stay नामक तीन होटल संपत्तियों से जुड़े हैं। जांच एजेंसियां हादसे के कारणों और संभावित लापरवाही की पड़ताल कर रही हैं।

Hon’ble Chief Minister Smt. Rekha Gupta visited Max Hospital, Saket, to meet those injured in the tragic fire incident.

She interacted with the injured and their family members, reviewed the ongoing treatment with the attending doctors, and directed officials to extend all…
— CMO Delhi (@CMODelhi) June 4, 2026

12 विदेशियों में से 09 की जानकारी मंत्रालय को भेजी गई

हादसे में कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है। पुलिस ने 12 विदेशी मृतकों में से 9 की पहचान कर उनकी जानकारी विदेश मंत्रालय को भेज दी है ताकि पार्थिव शरीरों को उनके देशों तक पहुंचाया जा सके। प्रारंभिक जांच में अधिकांश मौतों का कारण धुएं के कारण दम घुटना माना जा रहा है, हालांकि अंतिम पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही होगी।

मालवीय नगर अग्निकांड पर राहुल गांधी ने जताया दुख, बोले- बेहद हृदयविदारक घटना

Wed, 03 Jun 2026 15:00:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को "बेहद हृदयविदारक" बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से राहत और बचाव कार्यों में हरसंभव सहयोग करने की अपील की।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मालवीय नगर में आग लगने से कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने से कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है।

सभी शोकाकुल परिजनों को मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वो राहत और बचाव कार्य में हर संभव योगदान दें।

घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 3, 2026

इस दर्दनाक घटना से उनका हृदय व्यथित है- प्रियंका गांधी वाड्रा

वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि इस दर्दनाक घटना से उनका हृदय व्यथित है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मालवीय नगर में होटल में लगी आग की घटना बेहद दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।

मालवीय नगर, दिल्ली के एक होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु एवं करीब तीन दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है।

ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ…
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) June 3, 2026

हादसे के बाद 13 घायलों को अस्पताल लाया गया

इस बीच, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद 13 घायलों को अस्पताल लाया गया, जिनमें तीन लोग आग से बचने के लिए ऊंचाई से कूदने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा 28 अन्य लोगों को इलाज के लिए मैक्स अस्पताल और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Malviya Nagar fire | "Of the 39 patients received at Max Hospital, Saket, 18 were brought dead, 15 are admitted in ICU, including 8 patients on ventilator and in critical condition. 5 patients with minor injuries were treated and discharged following primary medical care. 1… pic.twitter.com/E8uFJ42iUx
— ANI (@ANI) June 3, 2026

40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया

बुधवार सुबह मालवीय नगर स्थित एक होटल-कम-गेस्ट हाउस में भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई, जिससे कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊपरी मंजिलों से छलांग लगानी पड़ी।

People jumped from upper floors to escape flames: Eyewitnesses; as 21 die, 40 rescued in Malviya Nagar fire tragedy

Read @ANI Story | https://t.co/SBfPgIKfxx #MalviyaNagarFire #FireIncident #NewDelhi #EyeWitnesses pic.twitter.com/uZtK76am5P
— ANI Digital (@ani_digital) June 3, 2026

सुबह करीब 9:30 बजे पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी- प्रत्यक्षदर्शी

स्थानीय निवासी शेर खान ने बताया कि शुरुआत में आग छोटी थी, लेकिन देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लोगों ने नीचे गद्दे बिछाकर कई लोगों और एक छोटे बच्चे को सुरक्षित उतारने की कोशिश की।

एक अन्य स्थानीय निवासी ओम ने बताया कि सुबह करीब 9:30 बजे पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी हुई थी और लोग अलग-अलग दिशाओं से कूद रहे थे। उन्होंने कम से कम पांच लोगों को इमारत से छलांग लगाते हुए देखा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस हादसे में जान गंवाने वालों में 15 से अधिक विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।

#WATCH | Malviya Nagar fire | A local resident, Mansoor, who lives near the spot where the fire incident happened in Malviya Nagar, describes how he and other locals tried to help those trapped inside the building.

He says, "My house is directly in front... Around 8:00 PM, we… pic.twitter.com/hQhvmZkt8L
— ANI (@ANI) June 3, 2026

मालवीय नगर अग्निकांड पर अमित शाह और राजनाथ सिंह ने जताया शोक

Wed, 03 Jun 2026 14:30:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।

अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि मालवीय नगर की आग की घटना से उनका हृदय बेहद दुखी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है तथा इस दुखद हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदयविदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों को…
— Amit Shah (@AmitShah) June 3, 2026

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को 'हृदय विदारक' बताया

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को "हृदय विदारक" बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं के परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और घायलों को जल्द स्वस्थ करें।

दिल्ली के मालवीयनगर में आग लगने से हुआ हादसा मन को व्यथित करने वाला है। जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक-संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 3, 2026

मृतकों में 15 से अधिक विदेशी नागरिक भी शामिल

दिल्ली पुलिस के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वालों में 15 से अधिक विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दक्षिणी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि सुबह 8:48 बजे मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल बचाव अभियान शुरू किया गया।

उन्होंने बताया कि आठ दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 21 लोगों की मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल सेवाएं सक्रिय की गईं- रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए और कैट्स एम्बुलेंस सहित सभी आपातकालीन सेवाओं को तत्काल सक्रिय कर दिया गया था।

वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता और मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the devastating fire incident in Malviya Nagar.

My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured and for strength & courage to all those affected by this heartbreaking tragedy.…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 3, 2026

आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी- सोमनाथ भारती

इस बीच, पूर्व आप विधायक सोमनाथ भारती ने आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हो सकती है। उनके अनुसार, आग सुबह करीब 8 बजे लगी और रसोईघर से होते हुए ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। फिलहाल प्रशासन ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है।

So far 10-11 people have been sent to Max Hospital, first casualty just taken out…..quilts were spread out to make people jump out of the building. https://t.co/iyWQ5UoY9g pic.twitter.com/iTOFzkmByb
— Somnath Bharti सोमनाथ भारती (@attorneybharti) June 3, 2026

मालवीय नगर अग्निकांड: मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता राशि, पीएम मोदी का ऐलान

Wed, 03 Jun 2026 13:30:48 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं, घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

पीएम मोदी ने की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की बात

प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मालवीय नगर में आग लगने से हुई जनहानि बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही कहा कि प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है।

The loss of lives due to a fire incident in Malviya Nagar, Delhi is tragic. My condolences to those who have lost their loved ones. Wishing a speedy recovery to the injured. Authorities are providing all possible assistance to those affected.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…
— PMO India (@PMOIndia) June 3, 2026

सुबह 8:48 बजे आग लगने की मिली थी सूचना

दिल्ली पुलिस के अनुसार, सुबह 8:48 बजे मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। आग पर काबू पाने के लिए आठ दमकल गाड़ियों को लगाया गया।

इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई

पुलिस, अग्निशमन विभाग और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि, इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई।

दमकल विभाग के अधिकारी ए.के. मलिक ने बताया कि विभाग को सुबह करीब 8:50 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में सात दमकल गाड़ियां भेजी गईं और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए गए।

फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, आगे की जांच जारी

अधिकारी ए.के. मलिक ने बताया कि इमारत में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पांच मंजिलें थीं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भवन केवल आवासीय परिसर के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वहां ठहरे अधिकांश लोग सामने स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन या सहयोगी थे।

उन्होंने यह भी बताया कि भवन में कुछ विदेशी नागरिक भी ठहरे हुए थे। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और आगे की जांच के लिए इमारत को पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन और 3-भाषा फॉर्मूले पर आज संसदीय समिति की अहम बैठक

Tue, 02 Jun 2026 11:00:00 +0530

नई दिल्ली: शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी में आयोजित होगी। बैठक में कक्षा 12 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) और कक्षा 9वीं एवं 10वीं में तीन-भाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान समिति सीबीएसई की कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू होने के बाद छात्रों को आने वाली समस्याओं और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी।

समिति यह भी जांच सकती है कि इस व्यवस्था का मूल्यांकन की पारदर्शिता, दक्षता और छात्रों के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, समिति माध्यमिक शिक्षा में तीन-भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन पर भी विचार-विमर्श करेगी। चर्चा का केंद्र कक्षा 9वीं और 10वीं में इसके प्रभाव तथा विभिन्न राज्यों के छात्रों पर पड़ने वाले असर पर रहेगा।

Meeting of Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth & Sports to meet at 11:00am in PHA (Parliament House Annexe).

In this meeting, committee to review:-

i. Use of On-Screen-Marking (OSM) in Grade 12 CBSE Exams and issues faced by students…
— ANI (@ANI) June 2, 2026

बैठक में सीबीएसई अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी रखेंगे अपने विचार

बैठक में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर संभावित नीतिगत सिफारिशें तैयार कर सकती है। देशभर में परीक्षा सुधारों और भाषा शिक्षा नीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को कर दिया गया लाइव

इस बीच, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को लाइव कर दिया है। तकनीकी दिक्कतों और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इसमें देरी हुई थी। सीबीएसई मुख्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए छात्रों से आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करने की अपील की। बोर्ड ने कहा कि छात्र अब अंक सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

गौरतलब है कि यह पोर्टल पहले 1 जून 2026 से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें विलंब हुआ था। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई थी। अब पोर्टल शुरू होने के साथ ही छात्रों को पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, न्यायाधीश ने खुद को अलग किया

Mon, 01 Jun 2026 15:40:00 +0530

नई दिल्ली: 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में यूएपीए के तहत आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को किसी अन्य पीठ द्वारा की जाएगी। ताहिर हुसैन ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। उनकी पिछली जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी।

मामले की सुनवाई अवकाशकालीन पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति अमित शर्मा शामिल थे, के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि मामला ऐसी बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसमें न्यायमूर्ति अमित शर्मा शामिल न हों।

#BREAKING: In a major development in the Delhi riots conspiracy case, Justice Amit Sharma recused himself from hearing the regular bail plea of Tahir Hussain. The matter will now be heard by a new bench on June 10. Hussain has challenged the lower court’s order rejecting his bail… pic.twitter.com/7kiUu9kPFf
— IANS (@ians_india) June 1, 2026

ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका गलत तरीके से खारिज की

ताहिर हुसैन की ओर से अधिवक्ता राजीव मोहन, सोनल सरदा और तारा नरूला ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत याचिका गलत तरीके से खारिज की थी और ताहिर हुसैन पिछले छह वर्षों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन, अथर खान और सलीम मलिक उर्फ मुन्ना की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, इसलिए जमानत देने का आधार नहीं है।

मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा है

यह मामला फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें ताहिर हुसैन के अलावा उमर खालिद, शरजील इमाम, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा, इशरत जहां और सफूरा जरगर समेत कई आरोपी शामिल हैं। फिलहाल मामला आरोप तय करने की बहस के चरण में है।

₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप तय करने के निर्देश

Sat, 30 May 2026 18:00:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ₹200 करोड़ की कथित जबरन वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, जैकलीन फर्नांडिस और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने ₹200 करोड़ की कथित जबरन वसूली से जुड़े MCOCA मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

हालांकि जैकलीन फर्नांडिस इस जबरन वसूली मामले में आरोपी नहीं हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने दोनों मामलों में आरोप तय करने के निर्देश दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त आधार और मजबूत संदेह बनता है। इसलिए उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसकी सजा धारा 4 में निर्धारित है।

अदालत ने अगली सुनवाई 3 जून को तय की

मामले में आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए अदालत ने अगली सुनवाई 3 जून को तय की है। सभी आरोपियों को दोपहर 2 बजे अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। यह मामला अदिति सिंह की शिकायत पर दर्ज दिल्ली पुलिस केस से जुड़ा है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

Delhi court orders framing of charges against Jacqueline Fernandez, Sukesh Chandrashekar, 15 others in Rs 200-cr money laundering case.
— Press Trust of India (@PTI_News) May 30, 2026

अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस को समन जारी किया था

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडिस की वह याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र को रद्द करने की मांग की थी। ED ने अपने पूरक आरोपपत्र में उन्हें आरोपी बनाया था। आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने जैकलीन को समन जारी किया था। अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी।

जैकलिन ने सरकारी गवाह बनने की अर्जी वापस ली

सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। वहीं उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन MCOCA मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अभी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित हैं। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह (Approver) बनने के लिए दायर अपनी अर्जी भी वापस ले ली थी।

कॉकरोच जनता पार्टी के X अकाउंट ब्लॉक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

Fri, 29 May 2026 12:13:05 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी (ब्लॉकिंग नियम) के तहत गठित समीक्षा समिति को निर्देश दिया कि वह ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा पार्टी के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर चुनौती की जांच करे और अपना फैसला रिकॉर्ड पर पेश करे।

न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार और X को नोटिस भी जारी किया। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किए गए अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

तत्काल राहत की मांग पर सुनवाई टली

हालांकि, अदालत ने फिलहाल ब्लॉक किए गए अकाउंट को बहाल करने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया और तत्काल राहत की मांग पर सुनवाई टाल दी। दिपके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक अकाउंट बहाल करने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने यह भी मांग की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को ब्लॉकिंग आदेश रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया जाए।

Delhi High Court issues notice to the Union Government and 'X' on a plea filed by Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke challenging the blocking of the party’s X account. pic.twitter.com/iVpdriLkmQ
— ANI (@ANI) May 29, 2026

प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए- अखिल सिब्बल

अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि किसी भी प्रभावित पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे मामलों में अदालतों ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ विवादित पोस्ट को ब्लॉक रहने दिया, लेकिन अकाउंट बहाल कर दिया था।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन दलीलों का विरोध किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर सरकार का पक्ष सामने आने के बाद विस्तृत विचार की आवश्यकता होगी। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों से जुड़ा कानूनी ढांचा अभी विकसित हो रहा है और इसके व्यापक प्रभावों को देखते हुए गंभीरता से विचार जरूरी है।

ब्लॉकिंग आदेश की जांच पर अदालत ने जताया संकोच

अदालत ने फिलहाल ब्लॉकिंग आदेश की जांच को लेकर भी संकोच जताया। कोर्ट ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही अदालत ने अभी तक ब्लॉकिंग आदेश देखा है। जरूरत पड़ने पर बाद में रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा कि पिछले मामलों में अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकिंग आदेश देने का निर्देश नहीं दिया था। हालांकि यदि कोई प्लेटफॉर्म स्वेच्छा से ऐसा करता है तो वह अलग बात होगी।

कुछ पोस्ट ही नहीं बल्कि पूरे अकाउंट को लेकर है चिंता

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि यह मामला पहले के कुछ मामलों से अलग प्रतीत होता है, क्योंकि यहां केवल कुछ पोस्ट नहीं बल्कि पूरे अकाउंट की गतिविधियों को लेकर चिंताएं जताई गई हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुंच रोकने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि इसमें समीक्षा का प्रावधान मौजूद है। इसी आधार पर कोर्ट ने समीक्षा समिति को सभी मुद्दों की जांच कर फैसला रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया।

अभिजीत दिपके ने कार्यवाही में शामिल होने की मांगी अनुमति

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने X के रवैये पर भी सवाल उठाए और कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म याचिकाकर्ता की मदद करता दिखाई दे रहा है।

वहीं, अखिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि अभिजीत दिपके फिलहाल भारत से बाहर हैं और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए समीक्षा समिति की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी। अदालत ने कहा कि यह मांग समीक्षा समिति के समक्ष रखी जा सकती है और समिति कानून के अनुसार निर्णय लेगी।

LG तरणजीत सिंह संधू ने रोड रीडेवलपमेंट योजना की समीक्षा की

Tue, 26 May 2026 17:00:00 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल और पूर्व राजनयिक तरणजीत सिंह संधू ने मंगलवार को राजधानी के पांच प्रमुख सड़क कॉरिडोरों के पुनर्विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है।

उपराज्यपाल ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA) और संबंधित सड़क एजेंसियों के बीच समन्वय की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इन अत्यधिक व्यस्त सड़कों का पुनर्विकास इस तरह किया जाए कि सड़क की धूल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

यह परियोजना शहरवासियों को सार्वजनिक परिसंपत्तियों से जोड़ेगी

तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह परियोजना शहरवासियों को इन सार्वजनिक परिसंपत्तियों से जोड़ने का काम भी करेगी, जिससे लोगों में इन सड़कों के प्रति स्वामित्व की भावना विकसित होगी। इससे सुरक्षा, रखरखाव और लोगों को खुले मनोरंजन स्थलों की सुविधा भी मिलेगी।

STORY | Delhi LG reviews SPA plan for transit corridor redevelopment, urban rejuvenation

Delhi Lt Governor Taranjit Singh Sandhu on Thursday held a meeting with urban planners and experts from the School of Planning and Architecture (SPA) aimed at the redevelopment of transit… pic.twitter.com/U08gRuR0Qb
— Press Trust of India (@PTI_News) March 26, 2026

बारिश के दौरान जलभराव को रोका जा सकेगा

पुनर्विकास योजना की प्रमुख विशेषताओं में अत्याधुनिक स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम शामिल है, जिससे बारिश के दौरान जलभराव को रोका जा सकेगा और सड़क पर गाद (सिल्ट) जमा नहीं होगी। परियोजना के तहत ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा जिससे बारिश में यातायात सुचारू रहेगा और धूल प्रदूषण भी कम होगा।

इसके अलावा, वैज्ञानिक तरीके से विकसित ग्रीन सेंट्रल वर्ज बनाया जाएगा, जिसमें घास की कारपेटिंग और पाइपलाइन आधारित सिंचाई सुविधा होगी। इससे पानी के टैंकरों की जरूरत कम होगी और टैंकरों से होने वाले ट्रैफिक जाम व सिल्ट फैलने की समस्या भी खत्म होगी। योजना में पैदल यात्रियों के लिए एकीकृत फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, सार्वजनिक सुविधाएं और विश्राम स्थल विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

1984 सिख विरोधी दंगा मामला: सज्जन कुमार की बरी होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

Tue, 26 May 2026 15:40:00 +0530

नई दिल्ली: 1984 विरोधी सिख दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद सज्जन कुमार की बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर मंगलवार को नोटिस जारी किया। यह मामला जनकपुरी और विकासपुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज एफआईआर से जुड़ा हुआ है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने सज्जन कुमार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर के लिए तय की। 1984 दंगा पीड़ित मनजीत सिंह ने सज्जन कुमार को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है।

दंगा पीड़ित की तरफ से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष

दंगा पीड़ित की ओर से अधिवक्ता कामना वोहरा, गुरबख्श सिंह और सुरप्रीत कौर ने पक्ष रखा। 22 जनवरी 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 विरोधी सिख दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि घटनास्थल पर उनकी मौजूदगी या गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने के पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत नहीं मिले।

अपीलकर्ता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस तथ्य को समझने में विफल रही कि घटनास्थल पर सज्जन कुमार की मौजूदगी की पुष्टि अन्य गवाहों हरजीत कौर, तेजिंदर सिंह और अन्य गवाहों ने भी की थी, लेकिन उनकी गवाही पर विचार नहीं किया गया।

सही मूल्यांकन किए बगैर सुनाया फैसला- अपीलकर्ता

अपील में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का सही तरीके से मूल्यांकन किए बिना यांत्रिक तरीके से फैसला सुनाया, इसलिए यह निर्णय रद्द किया जाना चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सज्जन कुमार की भूमिका प्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से साबित होती है। गुरचरण सिंह, सोहन सिंह और अवतार सिंह की मौत में उनकी भूमिका को लेकर सुनवाई के दौरान कोई बड़ा विरोधाभास सामने नहीं आया, फिर भी अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ दे दिया।

सज्जन कुमार ने राज्य मशीनरी का किया दुरुपयोग- अपीलकर्ता

अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उस समय सज्जन कुमार इलाके के बेहद प्रभावशाली नेता थे और उन्होंने राज्य मशीनरी का दुरुपयोग किया। साथ ही कानून की प्रक्रिया में बाधा डाली, जिसके कारण कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काफी प्रयासों के बाद एसआईटी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकी।

दिल्ली दंगा साजिश केस में अथर खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित, हाई कोर्ट में हुई तीखी बहस

Tue, 26 May 2026 13:06:23 +0530

Delhi High Court ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी अथर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। UAPA के तहत दर्ज इस मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, जिसमें बचाव पक्ष और दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने कई अहम दलीलें पेश कीं।

मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

बचाव पक्ष ने गवाह के बयान पर उठाए सवाल

अथर खान की ओर से पेश अधिवक्ता अर्जुन दीवान ने अदालत में कहा कि मामले के संरक्षित गवाह “प्लूटो” के बयान में गंभीर विरोधाभास हैं।

उन्होंने दलील दी कि गवाह ने तीन दिन के भीतर अपना बयान बदल दिया था। बचाव पक्ष के अनुसार, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि अथर खान कथित साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे।

वकील ने अदालत को बताया कि अथर खान का किसी भी हिंसक गतिविधि या हथियार बरामदगी से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी की WhatsApp चैट्स में केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात दिखाई देती है।

उमर खालिद से मुलाकात का भी नहीं मिला सबूत

बचाव पक्ष ने कहा कि जांच एजेंसियां यह साबित नहीं कर पाई हैं कि अथर खान की मुलाकात Umar Khalid से हुई थी या वह किसी हिंसक योजना का हिस्सा थे।

अदालत में यह भी तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सह-आरोपी Gulfisha Fatima को जमानत दे चुका है, जबकि उनके खिलाफ आरोप ज्यादा गंभीर बताए गए थे। इसलिए अथर खान को भी समान आधार पर राहत मिलनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

दूसरी ओर Delhi Police की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडेय ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया।

उन्होंने अदालत को बताया कि अथर खान की पिछली जमानत याचिका सितंबर 2025 में खारिज हो चुकी है और उस आदेश को उच्च अदालत में चुनौती भी नहीं दी गई थी।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

व्हाट्सऐप चैट और गवाहों का हवाला

दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि व्हाट्सऐप चैट्स और गवाहों के बयान हिंसा की मंशा की ओर इशारा करते हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि 2020 के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और ऐसे गंभीर मामले में तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पुलिस का दावा है कि अथर खान कथित बड़ी साजिश का हिस्सा थे और उनके खिलाफ पर्याप्त डिजिटल एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद हैं।

कई चर्चित नाम हैं आरोपी

दिल्ली दंगा साजिश मामले में अथर खान के अलावा कई अन्य चर्चित नाम भी आरोपी हैं। इनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जैसे नाम शामिल हैं।

यह मामला 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

ट्रायल कोर्ट में भी जारी है सुनवाई

फिलहाल ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने को लेकर बहस जारी है। दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें अदालत के सामने रख रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी फैसले सामने आ सकते हैं।

फैसले पर टिकी नजरें

अब सभी की नजर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर है। अदालत यह तय करेगी कि अथर खान को जमानत दी जाए या नहीं।

यह मामला पहले से ही कानूनी और राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और हाई कोर्ट का फैसला आगे की सुनवाई पर बड़ा असर डाल सकता है।

हीटवेव से बढ़ीं आंखों की समस्याएं, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

Tue, 26 May 2026 12:15:00 +0530

नई दिल्ली: भारत में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण आंखों से जुड़ी समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार लोगों में ड्राई आई, आंखों में लालिमा, जलन, एलर्जी और डिजिटल आई स्ट्रेन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप, गर्म हवाएं, धूल, प्रदूषण और शरीर में पानी की कमी आंखों की प्राकृतिक नमी को प्रभावित कर रही है, जिससे आंखों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। सफदरजंग अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के वरिष्ठ सर्जन डॉ. पंकज रंजन ने कहा कि देशभर में तापमान बढ़ने के साथ आंखों में सूखापन, जलन, लालिमा और डिजिटल आई स्ट्रेन के मामलों में तेजी आई है।

AC की सीधी हवा से बचें, पानी की कमी न होने दें

वरिष्ठ सर्जन ने कहा, “बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में उनका स्क्रीन टाइम काफी बढ़ जाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पानी पीना, UV-प्रोटेक्टेड सनग्लासेस पहनना, 20-20-20 नियम अपनाना, AC की सीधी हवा से बचना और बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लेना बेहद जरूरी है।”

आंखों की देखभाल के लिए जागरूकता ज़रूरी

एम्स दिल्ली के डॉ. आरपी सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेज में कॉर्निया, कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जरी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. अनु मलिक ने कहा, “हीटवेव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि आंखों की सतह और आराम पर भी असर डाल रही है। गर्मियों में आंखों की देखभाल को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है।”

20-20-20 नियम का पालन करें

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी की छुट्टियों में बच्चे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और टीवी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, अनावश्यक स्क्रीन टाइम कम करें, UV-प्रोटेक्टेड चश्मा पहनें, धूल और गर्म हवाओं से बचें और आंखों की सुरक्षा के लिए 20-20-20 नियम का पालन करें।

क्या है 20-20-20 नियम ?

यह नियम क्या है और इसे कैसे अपनाएं:

20 मिनट: कंप्यूटर या किसी भी स्क्रीन पर लगातार काम करने के बाद 20 मिनट का एक टाइमर लगाएं
20 सेकंड: स्क्रीन से अपनी नज़रें हटा लें और अपनी आँखों को कम से कम 20 सेकंड का आराम दें
20 फीट: इस 20 सेकंड के दौरान, 20 फीट (लगभग 6 मीटर) दूर रखी किसी वस्तु या खिड़की से बाहर किसी चीज़ को ध्यान से देखें

तेज गर्मी आंखों की प्राकृतिक नमी को खत्म करती है

डॉ. पंकज रंजन ने कहा, “भीषण गर्मी आंखों की सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर रही है। तेज गर्मी और शुष्क वातावरण आंखों की प्राकृतिक नमी को तेजी से खत्म कर देता है, जिससे ड्राईनेस और एलर्जी बढ़ती है। वहीं AC और लगातार स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन चरम पर पहुंच जाता है। गर्मियों में आंखों की देखभाल को लेकर जागरूकता अब चिकित्सा जरूरत बन गई है।”

स्वाति मालीवाल ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात

Sun, 24 May 2026 12:40:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मुलाकात उनके लिए प्रेरणादायक रही। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें उपराष्ट्रपति से मिलने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला।

उन्होंने लिखा, “माननीय भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात हुई। उनका मार्गदर्शन और अनुभव सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे हम सभी लोगों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उनके बहुमूल्य समय और आशीर्वाद के लिए हार्दिक आभार।”

21 अप्रैल से महिला सशक्तिकरण समिति गठित

इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 21 अप्रैल से प्रभावी वर्ष 2026-27 के लिए महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया था। इस समिति में स्वाति मालीवाल के साथ राज्यसभा सांसद सागरिका घोष, सुधा मूर्ति, पीटी उषा समेत कई सदस्य शामिल हैं।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी से भेंट की।

उनका मार्गदर्शन और अनुभव हम सभी सार्वजनिक जीवन में कार्य कर रहे लोगों के लिए निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। उनके बहुमूल्य समय और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार।

@VPIndia @CPR_VP pic.twitter.com/8yL3N6m5iU
— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 24, 2026

हेमा मालिनी समेत कई बड़ी हस्तियां समिति का हिस्सा

लोकसभा से हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल, महिमा कुमारी मेवाड़ और स्मिता उदय वाघ समेत अन्य सांसद समिति का हिस्सा हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और सांसद डी. पुरंदेश्वरी को समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं स्वाति मालीवाल ने दिल्ली नगर निगम (MCD) मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर भी आलोचना की थी।

चुनाव हारने के बाद भी लोकतंत्र में विश्वास रखना ज़रूरी

स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव हारने की आशंका के बावजूद लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने मीडिया से कहा, “अरविंद केजरीवाल ने अपना कोई उम्मीदवार ही नहीं उतारा। यह कैसी राजनीति है? उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा रखना चाहिए। उन्हें पता है कि वे चुनाव हार जाएंगे, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ना चाहिए था।”

उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास में एमसीडी की महत्वपूर्ण भूमिका है और नगर निगम व दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा, “दिल्ली के विकास के लिए एमसीडी बेहद अहम है। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब तक शहर की हालत खराब कर दी गई थी। अब एमसीडी और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करना होगा।”

एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा की सदस्यता ग्रहण की

स्वाति मालीवाल ने एमसीडी चुनाव से एक दिन पहले दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब कुछ दिन पहले राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक समेत अन्य नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में भाजपा जॉइन की थी।

राघव चड्ढा के डीपफेक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Thu, 21 May 2026 14:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने एआई-जनित डीपफेक, मॉर्फ्ड तस्वीरों और सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट के जरिए उनके व्यक्तित्व अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया कोर्ट के सामने रखा गया कंटेंट व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन से ज्यादा एक राजनीतिक फैसले की आलोचना प्रतीत होता है।

नेताओं को व्यंग्य, कार्टून का सामना करना पड़ता है- पीठ

पीठ ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को लंबे समय से व्यंग्य, कार्टून और आलोचना का सामना करना पड़ता रहा है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा, “आजादी के समय से हम आरके लक्ष्मण के कार्टून देखते आए हैं। उस समय शायद सोशल मीडिया इतना व्यापक नहीं था, जितना आज है।”

Criticism of Raghav Chadha's political decisions cannot be termed as violation of personality rights: Delhi High Court

Read here: https://t.co/sP3k5ozleN pic.twitter.com/kWxkRsmGPS
— Bar and Bench (@barandbench) May 21, 2026

सोशल मीडिया पर प्रसारित पोस्ट केवल राजनीतिक आलोचना नहीं

राघव चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई पोस्ट केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि मानहानिकारक और अभद्र हमले हैं, जिनमें सांसद को पैसे के लिए राजनीतिक पक्ष बदलने वाला बताया गया है।

उन्होंने कहा, “उन्हें साड़ी में दिखाया गया है। प्रधानमंत्री को पैसे बांटते हुए दिखाया जा रहा है,” और अदालत को कुछ पोस्ट व तस्वीरों का हवाला दिया। हालांकि अदालत ने बार-बार सवाल उठाया कि क्या किसी राजनीतिक नेता के सार्वजनिक आचरण या राजनीतिक फैसलों पर की गई आलोचना को व्यक्तित्व अधिकारों के तहत रोका जा सकता है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने दिया संकेत

राजीव नायर ने कहा कि यह मामला मानहानि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से भी जुड़ा है। उन्होंने दलील दी, “वे कह रहे हैं कि मैं पैसे के लिए गया हूं। इसे निष्पक्ष आलोचना नहीं कहा जा सकता।”

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने संकेत दिया कि अदालत इस मामले में एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त कर सकती है, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा के बीच संतुलन जैसे व्यापक कानूनी मुद्दों पर सहायता मिल सके।

मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा बहुत पतली है

पीठ ने कहा, “मानहानि और आलोचना के बीच की रेखा बहुत पतली है। एक ओर गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी छीना नहीं जा सकता।”

मेटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि राघव चड्ढा द्वारा प्रस्तुत कई स्क्रीनशॉट केवल समाचार रिपोर्ट या सामान्य सामग्री हैं। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम राहत संबंधी आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में अदालत से की मांग

राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में अदालत से एआई तकनीक और डिजिटल रूप से बदले गए कंटेंट के जरिए उनकी तस्वीर, आवाज, पहचान और व्यक्तित्व के कथित दुरुपयोग को रोकने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एआई-जनित डीपफेक, मॉर्फ्ड वीडियो, सिंथेटिक वॉयस क्लोन, फर्जी भाषण और अन्य भ्रामक सामग्री के निर्माण व प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है।

एआई टूल्स के जरिए प्रतिष्ठा को पहुंच सकता है नुकसान

याचिका में कहा गया है कि एआई टूल्स के जरिए उनकी पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल जनता को गुमराह कर सकता है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। राघव चड्ढा 2020 से 2022 तक दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। कई वर्षों तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने के बाद उन्होंने अप्रैल 2026 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।

इससे पहलेअमिल कपूर, अमिताभ बच्चन को मिली थी राहत

यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों से जुड़े बढ़ते मामलों की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पहले अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे सार्वजनिक हस्तियों को भी एआई-जनित सामग्री में उनकी आवाज और पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अदालत से राहत मिल चुकी है।

दिल्ली के गोविंदपुरी में मां-बेटे की चाकू मारकर हत्या

Thu, 21 May 2026 13:20:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक महिला और उसके 13 वर्षीय बेटे की उनके घर के अंदर कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को मामले में लूटपाट की आशंका है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रात करीब 1:11 बजे पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। फल और सब्जी विक्रेता विष्णु साहू जब आधी रात के बाद घर लौटे, तो उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद पाया। अंदर जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी शारदा साहू (38) और 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे के शव देखे, जिन पर कई चाकू के घाव थे।

अलमारी से नकदी और जेवर गायब मिले

प्रारंभिक जांच में पुलिस को अलमारी से नकदी और जेवर गायब मिले, जिससे हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी (SHO) और एसीपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को सील कर दिया। क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीमों ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए।

#WATCH | Delhi | Mother and son stabbed to death in Govindpuri, Kalkaji. Police are present on the spot and investigation is underway. https://t.co/mv2Q8JGk5q pic.twitter.com/64ULiM8lPV
— ANI (@ANI) May 21, 2026

BNS की धारा 103 और 309(6) के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 और 309(6) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस घटना से इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और स्थानीय लोगों से जानकारी साझा करने की अपील की है।

वहीं, इससे पहले 16 मई को दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने आनंद पर्वत इलाके में 21 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार और एक नाबालिग को हिरासत में लिया था।

घटना 15 मई 2026 की रात बलजीत नगर की है

यह घटना 15 मई 2026 की रात बलजीत नगर स्थित रामजस पार्क के पास हुई थी। तीन युवक वहां से गुजर रहे थे, तभी 10-15 युवकों के समूह ने उन पर हमला कर दिया। एक युवक को पार्क के जंगल वाले हिस्से में ले जाकर चाकू मारा गया। पुलिस को युवक पार्क की दीवार के पास घायल अवस्था में मिला, जिसके सीने और सिर पर गंभीर चोटें थीं। मौके पर ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मोबाइल के सिम कार्ड से हुई मृतक की पहचान

मृतक की पहचान उसके मोबाइल फोन में मिले सिम कार्ड के जरिए की गई। मामले में आनंद पर्वत थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। एसएचओ सुभाष चंदर के नेतृत्व और एसीपी सुनील कुमार की निगरानी में गठित विशेष टीम ने जांच शुरू की। मृतक के एक दोस्त ने पुलिस को बताया कि हमला दो दिन पहले हुए विवाद का बदला था।

पुलिस ने विराट उर्फ गट्टू को किया गिरफ्तार

गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बलजीत नगर निवासी विराट उर्फ गट्टू (22) को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया गया। एक 15 वर्षीय किशोर को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कपड़े भी जब्त कर लिए हैं और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

दिल्ली-एनसीआर में ऑटो-टैक्सी चालकों की हड़ताल शुरू, किराया बढ़ाने की मांग पर तीन दिन तक असर

Thu, 21 May 2026 11:49:35 +0530

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार से ऑटो और टैक्सी चालकों की तीन दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। 21 मई से 23 मई तक चलने वाली इस हड़ताल का असर राजधानी और आसपास के इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है। चालक संगठन लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों, टैक्सी किराए में लंबे समय से बदलाव न होने और ऐप-आधारित कैब सेवाओं के कथित आर्थिक दबाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

हालांकि सभी यूनियनें इस हड़ताल का हिस्सा नहीं हैं। कुछ ऑटो और टैक्सी संगठनों ने इससे दूरी बना ली है और दावा किया है कि उनकी सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी।

क्यों भड़के ऑटो-टैक्सी चालक?

हड़ताल का नेतृत्व कर रहे संगठनों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में पिछले करीब 15 वर्षों से ऑटो और टैक्सी किराए में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वहीं इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।

चालकों का कहना है कि सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि:

वाहन बीमा
फिटनेस सर्टिफिकेट
परमिट फीस
वाहन मेंटेनेंस
एंट्री टैक्स

जैसे खर्च भी तेजी से बढ़े हैं, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।

किराया बढ़ाने की मुख्य मांग

यूनियनों की सबसे बड़ी मांग ऑटो और टैक्सी किराए में तत्काल बढ़ोतरी की है। उनका कहना है कि मौजूदा किराया व्यवस्था में काम करना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है।

इसके अलावा चालक संगठनों ने सरकार से एंट्री टैक्स (ECC) में बढ़ोतरी वापस लेने और BS-VI वाहनों को राहत देने की मांग भी की है।

यूनियन नेताओं का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है।

ईंधन कीमतों ने बढ़ाई परेशानी

हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में एक सप्ताह के भीतर दो बार इजाफा हुआ।

चालकों का कहना है कि बढ़ती लागत के बीच पुराने किराए पर गाड़ी चलाना मुश्किल होता जा रहा है। खासकर ऐप-आधारित कैब सेवाओं के कमीशन मॉडल से ड्राइवरों की कमाई और प्रभावित हो रही है।

क्या पूरी तरह ठप रहेंगी सेवाएं?

हालांकि इस हड़ताल को लेकर स्थिति पूरी तरह एक जैसी नहीं है। कुछ प्रमुख ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने इस आंदोलन से खुद को अलग कर लिया है।

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ और कई अन्य संगठनों का कहना है कि यह मुद्दा मुख्य रूप से ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों से जुड़ा है, इसलिए सभी ऑटो और टैक्सी सेवाएं बंद नहीं रहेंगी।

रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और कई प्रमुख इलाकों में ऑटो सेवाएं सामान्य रहने का दावा किया गया है।

यात्रियों को हो सकती है परेशानी

फिर भी हड़ताल का असर राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे सकता है। ऑफिस जाने वाले लोगों, एयरपोर्ट यात्रियों और रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हड़ताल लंबी चली तो दिल्ली-एनसीआर की ट्रैफिक और परिवहन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है।

सरकार से बातचीत की मांग

यूनियनों ने दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग से जल्द बैठक बुलाने की मांग की है। चालक संगठनों का कहना है कि सरकार को उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए और किराया संशोधन पर फैसला लेना चाहिए।

उनका आरोप है कि लगातार बढ़ती लागत के बावजूद ड्राइवरों की आय में कोई सुधार नहीं हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में ऑटो और टैक्सी चालकों की यह हड़ताल सिर्फ किराया बढ़ाने की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बढ़ती महंगाई और परिवहन क्षेत्र पर आर्थिक दबाव की भी तस्वीर पेश करती है। अब सभी की नजर सरकार और यूनियनों के बीच होने वाली संभावित बातचीत पर टिकी है।

दिल्ली में बदलेगी सड़कों की तस्वीर, 96 हजार स्ट्रीटलाइट्स होंगी स्मार्ट LED सिस्टम से लैस

Wed, 20 May 2026 19:02:07 +0530

नयी दिल्ली: Rekha Gupta सरकार ने राजधानी की सड़क व्यवस्था और ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में लगी करीब 96 हजार स्ट्रीटलाइट्स को स्मार्ट LED सिस्टम से बदलने का फैसला किया है। इस परियोजना पर लगभग 473 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार यह फैसला व्यय वित्त समिति (Expenditure Finance Committee) की बैठक में लिया गया। बैठक हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। सरकार का कहना है कि इस पहल से दिल्ली की सड़कों पर रोशनी बेहतर होगी और बिजली की खपत में भी कमी आएगी।

क्या होगा स्मार्ट LED सिस्टम का फायदा?

नई स्मार्ट LED स्ट्रीटलाइट्स पारंपरिक लाइटों की तुलना में कम बिजली खर्च करेंगी और ज्यादा रोशनी देंगी। इसके साथ ही स्मार्ट तकनीक की मदद से खराब स्ट्रीटलाइट्स की पहचान और निगरानी भी आसान होगी।

सरकार का मानना है कि इससे:

बिजली की बचत होगी
सड़कों पर सुरक्षा बढ़ेगी
रात में विजिबिलिटी बेहतर होगी
मेंटेनेंस लागत कम होगी

विशेषज्ञों के मुताबिक स्मार्ट LED तकनीक लंबी अवधि में पर्यावरण और सरकारी खर्च दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

राजधानी की सड़कों पर दिखेगा बड़ा बदलाव

दिल्ली सरकार का दावा है कि इस परियोजना के बाद राजधानी के कई इलाकों में रोशनी की स्थिति बेहतर होगी। खासकर बाहरी दिल्ली और कम रोशनी वाले क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा दिखाई दे सकता है।

शहरी विकास विशेषज्ञों का कहना है कि बेहतर स्ट्रीटलाइटिंग का सीधा असर महिलाओं की सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन पर भी पड़ता है।

‘हौसलों की उड़ान’ कार्यक्रम भी लॉन्च

इसी दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए “Hauslon Ki Udaan” नाम से एक टैलेंट हंट कार्यक्रम भी लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना है।

सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी, जहां 16 से 35 वर्ष तक के युवा रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। प्रतिभागी अपने वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके बाद ज्यूरी पैनल चयन प्रक्रिया पूरी करेगा।

7 अलग-अलग कैटेगरी में होगा टैलेंट हंट

इस कार्यक्रम में युवाओं को कई क्षेत्रों में मौका मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

सिंगिंग
डांस
एक्टिंग
इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक
डिजिटल आर्ट
स्कल्पचर
अन्य क्रिएटिव फील्ड्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को बिना किसी फीस या खर्च के अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देगा।

सरकार का फोकस विकास और युवा दोनों पर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली सरकार एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को जोड़ने के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम भी शुरू कर रही है।

स्मार्ट LED परियोजना और टैलेंट हंट जैसे फैसले सरकार की शहरी विकास और युवा केंद्रित नीति को दिखाते हैं।

दिल्ली में 96 हजार स्ट्रीटलाइट्स को स्मार्ट LED सिस्टम में बदलने का फैसला राजधानी की आधारभूत सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं “हौसलों की उड़ान” कार्यक्रम युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए नया मंच देने की कोशिश है।

केजरीवाल पर रोक की मांग खारिज, दिल्ली HC सख्त, बोला- ‘कानून में ऐसा कोई आधार नहीं’

Wed, 20 May 2026 17:00:24 +0530

नई दिल्ली: Delhi High Court ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें Aam Aadmi Party (AAP) का पंजीकरण रद्द करने और Arvind Kejriwal, Manish Sisodia तथा दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि यह याचिका “गलत धारणा पर आधारित” है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो चुनाव आयोग को इस आधार पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार देता हो।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने दलील दी कि राजनीतिक दलों के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को संवैधानिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने वाले कथित बयानों पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि किस कानूनी प्रावधान के तहत कोर्ट चुनाव आयोग को किसी पार्टी को डीरजिस्टर करने का निर्देश दे सकता है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा:

“आप चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग को पार्टी का पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दें। कृपया वह धारा बताइए।”

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संबंधित नेताओं का आचरण संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है। हालांकि अदालत ने कहा कि जिन आरोपों का उल्लेख किया गया है, उनसे संबंधित अवमानना कार्यवाही पहले से लंबित है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति ने अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, तो उसके लिए Contempt of Courts Act के तहत कार्रवाई का प्रावधान है और उसके परिणाम संबंधित व्यक्ति को ही भुगतने होंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा 20 अप्रैल को आबकारी नीति मामले में पारित आदेश को केवल उसी आपराधिक पुनरीक्षण कार्यवाही के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए, उससे आगे नहीं।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के “इंडियन नेशनल कांग्रेस (I)” मामले के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करना बेहद गंभीर विषय है। अदालत ने कहा कि एक बार पंजीकरण मिलने के बाद चुनाव आयोग के पास सामान्य समीक्षा की व्यापक शक्ति नहीं होती।

यह PIL सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने न्यायमूर्ति शर्मा की अदालत में चल रही कार्यवाही को लेकर ऐसे बयान और आचरण किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A(5) का उल्लंघन है।

हालांकि हाई कोर्ट ने अंत में कहा कि यह मामला उन सीमित कानूनी आधारों में नहीं आता, जिनके तहत किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। अदालत ने याचिका को “बिना मेरिट” बताते हुए खारिज कर दिया।

देशभर में मेडिकल दुकानों की बंदी से बढ़ी चिंता, ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ 15 लाख केमिस्ट सड़क पर

Wed, 20 May 2026 12:07:45 +0530

नई दिल्ली: देशभर में आज दवा कारोबार से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा वितरकों के संगठन All India Organisation of Chemists and Druggists (AIOCD) के आह्वान पर लाखों मेडिकल स्टोर्स बंद रखे गए हैं। संगठन का दावा है कि देशभर में 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता इस बंद में शामिल हैं। ई-फार्मेसी नियमों और भारी डिस्काउंट नीति के विरोध में उतरे दवा विक्रेता।

इस हड़ताल के पीछे मुख्य कारण ऑनलाइन दवा बिक्री, ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और सरकारी नियमों को लेकर बढ़ती नाराजगी बताई जा रही है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था छोटे मेडिकल स्टोर कारोबारियों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है और मरीजों की सुरक्षा से भी समझौता हो सकता है।

किन मुद्दों पर भड़के केमिस्ट?

AIOCD का सबसे बड़ा विरोध सरकार के दो नोटिफिकेशन — GSR 220(E) और GSR 817(E) — को लेकर है। संगठन का आरोप है कि इन नियमों के कारण ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों को बिना स्पष्ट और सख्त नियंत्रण के काम करने का मौका मिल रहा है।

केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर दवाओं की बिक्री में प्रिस्क्रिप्शन जांच की प्रक्रिया कमजोर है। इससे फर्जी पर्चियों पर दवाएं मिलने और प्रतिबंधित दवाओं के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ रहा है।

क्या हैं केमिस्ट संगठनों की प्रमुख मांगें?

हड़ताल कर रहे दवा विक्रेताओं ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

ऑनलाइन फार्मेसी पर सख्त नियम लागू किए जाएं
भारी डिस्काउंट और प्रीडेटरी प्राइसिंग पर रोक लगे
फर्जी प्रिस्क्रिप्शन रोकने के लिए सुरक्षित डिजिटल सिस्टम बने
प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी हो
डॉक्टर और केमिस्ट रजिस्ट्रेशन की पारदर्शी व्यवस्था हो
दवा खरीद के लिए सरकारी पोर्टल आधारित QR सिस्टम लागू किया जाए
ऑनलाइन दवा कंपनियों की जांच कर छोटे दुकानदारों के हित सुरक्षित किए जाएं

संगठन का कहना है कि यदि सरकार मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था लागू करती है तो वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

‘ऑनलाइन दवा बिक्री से मरीजों की सुरक्षा पर खतरा’

AIOCD के पदाधिकारियों का दावा है कि कई ई-फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना उचित मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के भी दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे एंटीबायोटिक्स, नशीली दवाओं और संवेदनशील मेडिकल उत्पादों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है।

दवा विक्रेताओं का यह भी कहना है कि पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स को जहां कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है, वहीं ऑनलाइन कंपनियां अलग तरीके से कारोबार कर रही हैं।

बाजार में डिस्काउंट वॉर पर भी नाराजगी

केमिस्ट संगठनों का कहना है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी छूट देकर बाजार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं।

दवा कारोबारियों के मुताबिक खुदरा मेडिकल दुकानों को सीमित मार्जिन मिलता है, जबकि ऑनलाइन कंपनियां बड़े निवेश के दम पर आक्रामक डिस्काउंट देती हैं। इससे छोटे दुकानदार आर्थिक दबाव में आ रहे हैं।

किन जगहों पर मिलेंगी दवाएं?

हालांकि हड़ताल के बावजूद सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने जरूरी सेवाएं जारी रखने का दावा किया है।

इन स्थानों पर दवाएं उपलब्ध रहने की संभावना है:

सरकारी अस्पताल
ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र
अस्पताल फार्मेसियां
कुछ प्रमुख चेन मेडिकल स्टोर्स
सहकारी फार्मेसी केंद्र

राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने कई जिलों में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि आपात स्थिति में मरीजों को मदद मिल सके।

लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि एक दिन की इस बंदी से सामान्य दवा खरीद पर असर पड़ सकता है, खासकर उन मरीजों को परेशानी हो सकती है जो नियमित दवाओं पर निर्भर हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखने की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कुछ राज्य स्तरीय संगठन इस बंद से अलग भी हुए हैं, लेकिन AIOCD का दावा है कि आंदोलन का असर पूरे देश में दिखाई देगा।

देशभर में मेडिकल स्टोर्स की यह हड़ताल सिर्फ कारोबार का मुद्दा नहीं, बल्कि बदलते हेल्थकेयर और ई-फार्मेसी मॉडल को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत भी है। आने वाले समय में सरकार और दवा विक्रेताओं के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है, इस पर पूरे फार्मा सेक्टर की नजर बनी रहेगी।

दिल्ली-NCR में 21 मई से टैक्सी और ऑटो चालकों की तीन दिन की हड़ताल

Tue, 19 May 2026 10:56:47 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में व्यावसायिक वाहन चालकों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। चालक संगठनों का कहना है कि बढ़ती ईंधन कीमतों और ऐप-आधारित कैब कंपनियों द्वारा कथित आर्थिक शोषण के कारण यह कदम उठाया गया है।

“चालक शक्ति यूनियन” द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और पुलिस आयुक्त को भेजे गए पत्र के अनुसार, यह हड़ताल ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में की जा रही है।

पिछले 15 वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया

यूनियन ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में टैक्सी और ऑटो किराए में पिछले करीब 15 वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया, जबकि इस दौरान CNG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा वाहन रखरखाव, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दैनिक जरूरतों का खर्च भी काफी बढ़ गया है।

STORY | Delhi taxi drivers' unions to go on 3-day strike from May 21 demanding fare hike

Commercial vehicle drivers' unions in Delhi are planning to go on a three-day strike from May 21 to 23, demanding a hike in taxi and auto fares in view of the increasing fuel prices.

The… pic.twitter.com/kBQViihV17
— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026

टैक्सी चालक कर रहे हैं गंभीर समस्या का सामना

यूनियन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर के टैक्सी चालक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और अपने परिवार का पालन-पोषण करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। पत्र में कहा गया, “बढ़ती महंगाई के बावजूद टैक्सी किराया अभी भी पुराने दरों पर ही लिया जा रहा है, जिससे चालकों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है।”

चालक संगठन ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कंपनियों पर मनमानी और आर्थिक शोषण का आरोप भी लगाया। यूनियन ने कहा, “ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां मनमाने तरीके से काम कर रही हैं और दिल्ली-एनसीआर के चालक गंभीर आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं।”

यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है

यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि दिल्ली सरकार ने तुरंत किराया संशोधित नहीं किया तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। संगठन ने सरकार से बैठक की मांग भी की है ताकि चालकों की समस्याओं पर चर्चा कर आर्थिक शोषण रोकने के लिए नीति बनाई जा सके।

इस बीच, देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम औसतन 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 97.77 रुपये से 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 91 पैसे महंगा होकर 90.67 रुपये से 91.58 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया।

ED ने AAP नेता दीपक सिंगला को किया गिरफ्तार, हवाला और बैंक फ्रॉड केस में कार्रवाई

Mon, 18 May 2026 18:45:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य और पूर्व विधायक प्रत्याशी दीपक सिंगला तथा अन्य कथित हवाला ऑपरेटरों से जुड़े दिल्ली और गोवा स्थित परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ED ने सोमवार को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में दीपक सिंगला को गिरफ्तार भी कर लिया। अधिकारियों के मुताबिक विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि दीपक सिंगला कथित तौर पर दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के फंड के लेनदेन के लिए हवाला ऑपरेशन संभाल रहे थे।

करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी का मामला

अधिकारियों ने बताया कि दीपक सिंगला ने अपने चाचा अशोक कुमार मित्तल, भाई रमन सिंगला और हरीश सिंगला के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 150 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी की।

Delhi: Enforcement Directorate(ED) had arrested AAP leader Deepak Singla in a money laundering case. pic.twitter.com/cihEijT9iH
— IANS (@ians_india) May 18, 2026

रकम सिंगापुर में नियंत्रित कंपनियों को भेजी गई

अधिकारियों के अनुसार, “यह रकम सिंगापुर में नियंत्रित कंपनियों को भेजी गई। यह भी आशंका है कि अपराध से अर्जित धन को हवाला नेटवर्क के जरिए वापस भारत लाया गया और दीपक सिंगला की कथित अवैध गतिविधियों में लगाया गया। इसी PMLA धोखाधड़ी मामले में आज ED ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार किया है।”

इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के तहत ED ने दिल्ली स्थित दीपक सिंगला के आवास पर भी छापा मारा।

#WATCH | Delhi: AAP leader Deepak Singla has been arrested by the ED.

The Enforcement Directorate (ED) conducted a raid at AAP leader Deepak Singla's residence in an alleged bank fraud case earlier today. pic.twitter.com/2m4jz90VPc
— ANI (@ANI) May 18, 2026

AAP नेताओं ने गिरफ्तारी का किया विरोध

वहीं, AAP नेताओं ने दीपक सिंगला के खिलाफ ED की कार्रवाई को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है।दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और AAP विधायक आतिशी ने भाजपा पर पार्टी का “संगठनात्मक डेटा हासिल करने” की कोशिश करने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा कि गोवा में AAP की बढ़ती लोकप्रियता के बीच यह कार्रवाई की जा रही है और भाजपा ED के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश कर रही है।

आतिशी ने सोशल मीडिया पर साझा किया विडियो

आतिशी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए भाजपा ने अपने वफादार सिपाही ED को यहां भी भेज दिया है। आज सुबह से AAP गोवा सह-प्रभारी दीपक सिंगला और कुछ स्वयंसेवकों के घरों पर ED की रेड चल रही है। यह सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश नहीं, बल्कि भाजपा के लिए हमारा संगठनात्मक डेटा हासिल करने की साजिश भी है।”

Former Delhi CM and LoP in the Delhi Assembly, Atishi says, "The entire country saw how the BJP used the ED against the TMC... After the Bengal elections, the next attack started in Punjab... Leaders like Sanjeev Arora, who refused to join the BJP, were sent to jail. Goa is next… pic.twitter.com/phTsk7miX7
— ANI (@ANI) May 18, 2026

आतिशी का BJP पर बड़ा आरोप, बोलीं- “ED के जरिए चुराया जा रहा AAP का डेटा”

Mon, 18 May 2026 12:29:16 +0530

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक आतिशी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोवा में AAP नेता दीपक सिंगला के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी पार्टी का “संगठनात्मक डेटा चुराने” की कोशिश है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए आतिशी ने कहा कि गोवा में AAP की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।

आतिशी ने लिखा, “गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही भाजपा ने अपने वफादार सिपाही ED को यहां भी भेज दिया है। आज सुबह से AAP गोवा सह-प्रभारी दीपक सिंगला और गोवा के कुछ स्वयंसेवकों के घरों पर ED की रेड चल रही है। यह सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए हमारे संगठन का पूरा डेटा हासिल करने की साजिश भी है।”

With Aam Aadmi Party’s popularity growing in Goa, BJP’s loyal foot-soldier, ED has been sent here as well!

From early morning today, there is an ED raid at the residence of AAP Goa co-incharge, Deepak Singla, as well as the home of some volunteers in Goa.

Not only is this an…
— Atishi (@AtishiAAP) May 18, 2026

आतिशी ने वीडियो साझा कर भाजपा पर लगाया आरोप

एक वीडियो संदेश में आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के खिलाफ ED और IPAC का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले ED छापों के जरिए TMC के संगठनात्मक डेटा तक पहुंच बनाई गई थी और अब यही रणनीति पंजाब और गोवा में अपनाई जा रही है।

आतिशी ने कहा, “पूरा देश देख चुका है कि बंगाल चुनाव में भाजपा ने ED का कैसे इस्तेमाल किया। IPAC के कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। चुनाव से पहले TMC का पूरा संगठनात्मक डेटा ED के जरिए हासिल किया गया। चुनाव खत्म होने के बाद सबको रिहा कर दिया गया।” उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापे मारे गए।

संजय अरोड़ा भाजपा में नहीं शामिल हुए इसलिए भेजा जेल

आतिशी ने कहा, “संजय अरोड़ा जैसे नेताओं ने भाजपा में शामिल होने से इनकार किया तो उन्हें जेल भेज दिया गया, जबकि भाजपा में शामिल होने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।” उन्होंने कहा कि अब भाजपा का अगला निशाना गोवा है क्योंकि वहां AAP की लोकप्रियता बढ़ रही है।

उन्होंने कहा, “भाजपा जानती है कि गोवा की जनता भाजपा सरकार से परेशान है और आगामी फरवरी चुनाव में उसे सत्ता से बाहर कर सकती है। इसी वजह से आज सुबह से दीपक सिंगला के घर पर छापेमारी चल रही है। वहां 15 ED की गाड़ियां और 50 अधिकारी मौजूद हैं।”

Former Delhi CM and LoP in the Delhi Assembly, Atishi says, "The entire country saw how the BJP used the ED against the TMC... After the Bengal elections, the next attack started in Punjab... Leaders like Sanjeev Arora, who refused to join the BJP, were sent to jail. Goa is next… pic.twitter.com/phTsk7miX7
— ANI (@ANI) May 18, 2026

एक आम कार्यकर्ता पर हुई कार्रवाई पर उठाया सवाल

आतिशी ने सवाल उठाया कि एक आम कार्यकर्ता के घर पर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की जा रही है। आतिशी ने कहा, “यह सब संगठन का डेटा चुराने के लिए किया जा रहा है।” उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ED की धमकियों से डरने वाली नहीं है।

उन्होंने कहा, “गोवा की जनता देख रही है कि पिछले 15 साल में भाजपा ने गोवा को कैसे नुकसान पहुंचाया है। अब ED भी भाजपा को गोवा में नहीं बचा पाएगी।” इस बीच, अधिकारियों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली और गोवा में AAP नेता दीपक सिंगला से जुड़े परिसरों पर कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में छापेमारी कर रहा है।

इसके पहले संजीव अरोड़ा को भी किया था गिरफ्तार

इससे पहले 9 मई को पंजाब सरकार के मंत्री और AAP नेता संजीव अरोड़ा को ED ने गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई उनके घर, उनसे जुड़ी कंपनियों और Hampton Sky Realty Limited (HSRL) के कार्यालय पर दिनभर चली छापेमारी के बाद हुई थी।ED ने बताया कि यह कार्रवाई 5 मई को दर्ज की गई ECIR के तहत की गई। जांच में HSRL कंपनी को संजीव अरोड़ा और उनके परिवार के नियंत्रण में पाया गया। कंपनी में उनके बेटे काव्य अरोड़ा प्रबंध निदेशक हैं।

वहीं गुरुग्राम की विशेष अदालत ने कथित 100 करोड़ रुपये से अधिक के GST फर्जीवाड़े से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव अरोड़ा को सात दिन की ED हिरासत में भेज दिया है। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी संजीव अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बजाय ED की गिरफ्तारी का सामना करना चुना।

दिल्ली सरकार महिलाओं को देगी ₹10 करोड़ तक का बिना गारंटी लोन

Sun, 17 May 2026 15:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इन ऋणों के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटर बनेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह घोषणा दो दिवसीय ‘मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) मेला-2026’ के उद्घाटन समारोह के दौरान की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को बड़ा बाजार दिलाने के लिए मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नियमित रूप से उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी।

मेले में मिलेगी महिला सशक्तिकरण की झलक

दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ का विजन देश के सामने रख रहे हैं। यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का मजबूत प्रयास है।

Delhi CMO says - Chief Minister Smt. Rekha Gupta was addressing the inauguration ceremony of the two-day ‘Mega Self Help Group (SHG) Mela-2026’ organised on Saturday evening near Unity One Mall, Rohini West Metro Station in North-West Delhi. She said that Prime Minister Shri…
— ANI (@ANI) May 17, 2026

बड़ी संख्या में होगी महिलाओं की भागीदारी

इस कार्यक्रम में सांसद योगेंद्र चंदोलिया, विधायक कुलवंत राणा, उत्तर-पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट सौम्या सौरभ, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं मौजूद रहीं।

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की महिलाएं घर पर रहकर छोटे उद्योगों और हस्तनिर्मित उत्पादों के जरिए न केवल परिवार की आय बढ़ा रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “लोग अक्सर विदेशी ब्रांड्स की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि भारत में बने हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद और हस्तनिर्मित सामान गुणवत्ता में किसी से कम नहीं हैं। जरूरत केवल बेहतर ब्रांडिंग और मार्केटिंग की है।”

भारत, हर क्षेत्र में बन रहा है आत्मनिर्भर

रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत आज रक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और विनिर्माण सहित हर क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और भारतीय उत्पाद दुनिया भर में निर्यात हो रहे हैं। ऐसे में महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे घरेलू और हस्तनिर्मित उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की आवश्यकता है।

उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं की जगह स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों के अधिक उपयोग की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की हर महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े, अपने उत्पाद तैयार करे और उन्हें बाजार तक पहुंचाए। सरकार बैंकों के जरिए महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास भी कर रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की अपीलों का किया ज़िक्र

रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील की है। इसी दिशा में दिल्ली सरकार ‘मंडे मेट्रो’ और ‘नो व्हीकल डे’ जैसे अभियानों को बढ़ावा दे रही है ताकि ईंधन की बचत हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने।

उन्होंने कहा कि यदि लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे-छोटे बदलाव करें, तो इसका सीधा लाभ देश को मिलेगा। इस दो दिवसीय ‘मेगा SHG मेला-2026’ में करीब 24 स्वयं सहायता समूहों ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, क्रोशिया कार्य, खादी, घरेलू सामान, खाद्य उत्पाद और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई।

‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ मुहिम से हस्तशिल्प को बढ़ावा

उत्तर-पश्चिम जिले की ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ पहल के तहत विशेष रूप से हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पीएम मोदी की मितव्ययिता मुहिम के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिन WFH लागू

Thu, 14 May 2026 16:50:57 +0530

नई दिल्ली: रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सुविधा दी जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सरकारी खर्चों में मितव्ययिता (Austerity) अपनाने और संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार के मुताबिक, हाइब्रिड वर्क मॉडल लागू होने से बिजली, पानी, ईंधन और ऑफिस संचालन से जुड़े कई खर्चों में कमी आएगी। साथ ही ट्रैफिक दबाव और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है।

#WATCH | Delhi: CM Rekha Gupta says, "... We are acting at two levels, government and private. In Delhi government, there will be 2 days of work‑from‑home each week. The same advisory will go to private companies and institutions. The Labour Department will monitor this. For… pic.twitter.com/oKjeLUt2R7
— ANI (@ANI) May 14, 2026

यह व्यवस्था कुछ विभागों में लागू होगी

सूत्रों के अनुसार, शुरुआती चरण में यह व्यवस्था कुछ विभागों में लागू की जाएगी। बाद में इसके प्रभाव और कामकाज की समीक्षा कर अन्य विभागों में भी विस्तार किया जा सकता है। हालांकि, जरूरी सेवाओं और फील्ड ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि डिजिटल प्रशासन और ई-ऑफिस सिस्टम को मजबूत बनाकर कर्मचारियों की उत्पादकता पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के हाइब्रिड वर्क सिस्टम को अपनाने पर विचार कर सकती हैं।

#WATCH | Delhi: At a press conference, CM Rekha Gupta says, "... Our departments have already cut down on fuel expenses with only the minimum vehicles needed being used, and public transport is being used wherever possible. Officials’ petrol limits of 200–250 litres per month… pic.twitter.com/3EMFuzrh6D
— ANI (@ANI) May 14, 2026

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Mon, 11 May 2026 10:50:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: रीजनल वेदर फोरकास्ट सेंटर (Regional Weather Forecast Centre) ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले दो घंटों के दौरान हल्की बारिश, गरज-चमक और 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरौत, बागपत और खेकड़ा के साथ-साथ पूर्वी राजस्थान के भादरा, पिलानी और खैरथल क्षेत्रों में भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, इस मौसम प्रणाली का असर हरियाणा के फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, जींद, भिवानी, झज्जर, बरवाला, आदमपुर, गोहाना, गन्नौर और हांसी समेत आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सिवानी, महम, तोशाम, खरखौदा, चरखी दादरी, मातनहेल, लोहारू, फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल, नूंह, औरंगाबाद और होडल में भी मौसम बदलने के आसार हैं।

बीते दिनों कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई थी

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। द्वारका इलाके में ओलावृष्टि भी देखने को मिली थी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत के अलग-अलग हिस्सों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी।

Massive thunderstorms continue to affect South Haryana and parts of East Rajasthan. This may miss large parts of Delhi NCR and affect only limited regions of South NCR. Overcast conditions are likely over Delhi NCR, with drizzle or light showers over other parts of Delhi. pic.twitter.com/E38WDmLxC2
— 🔴All India Weather (@allindiaweather) May 11, 2026

मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है

मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 और 11 मई को भी इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। पिछले शनिवार को भी दिल्ली में बारिश दर्ज की गई थी, जिससे बीते कुछ दिनों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। आईएमडी ने शुक्रवार को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा था कि मई 2026 में देशभर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि तापमान का पैटर्न अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रह सकता है और कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार, मई 2026 के दौरान देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से कम रह सकता है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वोत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

ENSO-न्यूट्रल परिस्थितियां अब एल नीनो की ओर बढ़ीं

आईएमडी ने यह भी कहा कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में ENSO-न्यूट्रल परिस्थितियां अब एल नीनो की ओर बढ़ रही हैं। मौसम मॉडल संकेत दे रहे हैं कि आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान एल नीनो विकसित हो सकता है। वहीं, हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) फिलहाल न्यूट्रल स्थिति में है, लेकिन मानसून के अंत तक पॉजिटिव IOD बनने की संभावना जताई गई है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले- “ये उपदेश नहीं, विफलता के सबूत”

Mon, 11 May 2026 09:57:42 +0530

नई दिल्ली,भारत: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पश्चिम एशिया संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ‘सात अपीलों’ पर पलटवार करते हुए उन्हें “उपदेश नहीं, बल्कि विफलताओं का प्रमाण” बताया। ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला तेज करते हुए उन्हें फिर से 'Compromised PM' कहा।

राहुल गांधी ने कहा, “मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांग लिया—सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल में कटौती करो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, विफलताओं के प्रमाण हैं। 12 साल में देश को ऐसे मोड़ पर ला दिया गया है कि जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं, कहां जाना है, कहां नहीं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डालकर खुद जवाबदेही से बच निकलते हैं। अब देश चलाना एक Compromised PM के बस की बात नहीं रही।”

मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो।

ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं।

12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 11, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आयात पर निर्भरता कम करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि हर परिवार को खाने के तेल की खपत कम करनी चाहिए और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य तेल की खपत कम करने से न केवल लोगों की सेहत सुधरेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

उन्होंने कहा, “खाद्य तेल के आयात पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। अगर हर परिवार तेल का उपयोग कम करे, तो यह देशभक्ति में बड़ा योगदान होगा। इससे देश के खजाने और हर परिवार के स्वास्थ्य दोनों को फायदा होगा।” प्रधानमंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के आयात पर बढ़ते खर्च का जिक्र करते हुए किसानों से इनके उपयोग को आधा करने और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और धरती तथा खेतों की रक्षा होगी।

दुनियाभर में आज जो चुनौतियां आई हैं, हमें उन्हें परास्त करना होगा। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए जो भी रास्ते अपना सकते हैं, हमें उन्हें अपनाना होगा। pic.twitter.com/vyNUQNzFLF
— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026

आर्थिक मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक दौर में देशभक्ति की नई परिभाषा देते हुए नागरिकों से आर्थिक मजबूती के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती महंगाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार की नहीं, बल्कि पूरे देश की परीक्षा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जान देने तक सीमित नहीं है। आज के समय में जिम्मेदारी से जीवन जीना और रोजमर्रा में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना भी देशभक्ति है।” ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने, कार-पूलिंग अपनाने, माल ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता देने और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने की अपील की।

वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन्हें पूरा करना ही होगा। इसे लेकर मेरा यह विशेष आग्रह… pic.twitter.com/9XvcczYdyl
— Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026

आबकारी नीति केस: केजरीवाल-सिसोदिया के हटने के बाद HC नियुक्त करेगा एमिकस क्यूरी

Tue, 05 May 2026 18:00:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI की अपील पर सुनवाई करते हुए तीन एमिकस क्यूरी (amicus curiae) नियुक्त करने का फैसला किया। यह कदम तब उठाया गया जब मामले के तीन पक्षकार—अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने कार्यवाही में शामिल न होने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने एक अन्य पक्ष को जवाब दाखिल करने का अधिकार भी बंद कर दिया और मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दी। यह घटनाक्रम उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें आप प्रमुख केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल का फैसला महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक बयान में केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद कम हो गई है, इसलिए वह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकील के माध्यम से इस मामले में पेश होंगे। उन्होंने अपने फैसले को महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित बताते हुए इसे 'सत्याग्रह' जैसा कदम बताया। उनका यह बयान उस समय आया जब हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति शर्मा को मामले से अलग करने (recusal) की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

Delhi High Court to appoint 3 senior counsel to assist after Arvind Kejriwal boycott of judge in Excise Policy case

Read here: https://t.co/ym0VHKiK1h pic.twitter.com/lEJ7PkrtoY
— Bar and Bench (@barandbench) May 5, 2026

लगाए गए आरोप केवल अनुमान पर आधारित- कोर्ट

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लगाए गए आरोप केवल अनुमान (conjecture) पर आधारित हैं और पक्षपात (bias) के उचित संदेह के कानूनी मानकों पर खरे नहीं उतरते। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायिक प्रक्रिया केवल धारणाओं के आधार पर प्रभावित नहीं हो सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल संभावित पक्षपात या प्रतिकूल फैसले की आशंका के आधार पर जज के अलग होने की मांग नहीं की जा सकती। ऐसा करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है।

The Delhi High Court has decided to appoint an amicus curiae in the CBI's petition challenging the trial court's order discharging AAP leaders Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, and others in the excise policy case. The court took this decision after Kejriwal, Sisodia, and Durgesh… pic.twitter.com/egYe8CrTh9
— IANS (@ians_india) May 5, 2026

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं केजरीवाल

इसके बाद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा सम्मान है, लेकिन निष्पक्षता को लेकर उनकी चिंताएं बनी हुई हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, हालांकि उन्होंने माना कि कार्यवाही से दूर रहने का फैसला उनकी कानूनी स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है

यह मामला दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़ा है, जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने केजरीवाल और अन्य आरोपियों को दी गई राहत (discharge) को चुनौती दी है। अब जब मुख्य पक्षकार कार्यवाही से बाहर हो गए हैं और अदालत एमिकस क्यूरी नियुक्त करने जा रही है, तो मामले की सुनवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी।

बंगाल की महिलाओं ने डर को नकारा, सुशासन चुना: रेखा गुप्ता

Tue, 05 May 2026 14:45:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को सीआर पार्क काली मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। यह दौरा पश्चिम बंगाल में पार्टी की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में किया गया। पूजा के बाद मुख्यमंत्री ने इस जनादेश को भारतीय राजनीति का एक “टर्निंग पॉइंट” बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब “गंगोत्री से गंगासागर तक भगवा लहरा रहा है” जो विकास और राष्ट्रवाद आधारित राजनीति में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसद में इस बिल का विरोध करने वाले दलों को बंगाल की महिलाओं ने करारा जवाब दिया है।

जिस-जिस नेता ने, जिस-जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी।

चाहे वह डीएमके के स्टालिन हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों।

एक-एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है।

यह जीत महिलाओं… pic.twitter.com/Um5CuZ9gzP
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 5, 2026

बंगाल की महिलाओं ने अपने वोट से एक मजबूत संदेश दिया- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा, “बंगाल की माताओं और बहनों ने अपने वोट से एक मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने डर, हिंसा और तुष्टिकरण की राजनीति को नकार दिया है और अपने सम्मान और अधिकारों के लिए खड़े होने का फैसला किया है।” उन्होंने आगे कहा कि यह जीत महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित नीतियों की सफलता को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि भय और दबाव के माहौल के बावजूद बंगाल की महिलाओं ने निर्भीक होकर मतदान किया और लोकतंत्र को मजबूत किया।

“यह जीत लोकतंत्र में अटूट विश्वास का प्रतीक है”

इस जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं के संघर्ष और बलिदान को समर्पित करते हुए उन्होंने कहा, “यह जीत लोकतंत्र में अटूट विश्वास का प्रतीक है।” उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जनता का साहस पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज और ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा राय भी मौजूद रहे।

जामिया विवाद ने पकड़ा सियासी रंग, छात्र संगठनों में टकराव...

Fri, 01 May 2026 11:56:28 +0530

नई दिल्ली, भारत: कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने शुक्रवार को पाकिस्तान द्वारा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हालिया विरोध प्रदर्शनों पर की गई टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया और कहा कि भारत के आंतरिक मामले “अपरिवर्तनीय” हैं और उन पर किसी बाहरी टिप्पणी का कोई स्थान नहीं है।

मीडिया से बातचीत में NSUI की जामिया इकाई ने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा है और परिसर में होने वाली किसी भी बहस या मतभेद पूरी तरह से आंतरिक विषय हैं।

'भारत के पास अपने मुद्दों को सुलझाने का तंत्र है'

बयान में कहा गया कि देश के बाहर से छात्र आवाज़ों को “राजनीतिक रंग देने या हाइजैक करने” की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। NSUI ने जोर देकर कहा कि भारत के पास अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए पर्याप्त संस्थागत तंत्र मौजूद है।

Jamia has a legacy rooted in the Indian National Movement and won’t let hate prevail.

NSUI Jamia and other progressive student organisations strongly protested against an RSS programme on campus. The administration has double standards: student voices face action, while divisive… pic.twitter.com/dC8V1DYgBR
— NSUI (@nsui) April 28, 2026

RSS को कार्यक्रम की अनुमति देने के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन

यह बयान इस सप्ताह की शुरुआत में जामिया परिसर में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति दिए जाने के विरोध में हुए थे। इन प्रदर्शनों में NSUI भी शामिल थी।

हालांकि, NSUI जामिया ने स्पष्ट किया कि असहमति और संवाद विश्वविद्यालय की परंपरा का हिस्सा हैं, लेकिन “जामिया राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक मूल्यों और निर्भीक संवाद का प्रतीक है, और यह कभी भी बाहरी एजेंडा या हस्तक्षेप का मंच नहीं बनेगा।”

भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं

बयान में आगे कहा गया, “जो लोग सीमा पार से हमारी ओर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और उसके आंतरिक मामलों पर विदेशी टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है।”

“महादेव का DNA हम सबमें है”

इस बीच, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति मजहर आसिफ की कथित टिप्पणी की निंदा की है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कुलपति को यह कहते हुए दिखाया गया कि भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताओं के बावजूद सभी भारतीय हैं क्योंकि “महादेव का DNA हम सबमें है।”

AISA के अनुसार, कुलपति की ये “अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक और बहुसंख्यकवादी” टिप्पणियां भारतीय पहचान की एक संकीर्ण परिभाषा प्रस्तुत करती हैं।

सरवेश मिश्रा की याचिका पर HC सख्त, 4 मई को अगली सुनवाई

Wed, 29 Apr 2026 18:45:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े PMLA मामले में सुनवाई दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है।

याचिकाकर्ता सर्वेश मिश्रा की ओर से अधिवक्ता फारुख खान और आदित्य त्यागी पेश हुए। सरवेश मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 9 मार्च के अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें PMLA कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित रखने और पुनरीक्षण याचिका के फैसले का इंतजार करने को कहा गया था।

#WATCH | Delhi Excise policy PMLA case | Delhi: Counsel for AAP Leader Sanjay Singh’s close aide Sarvesh Mishra, Farrukh Khan says, "Sarvesh Mishra is an accused in the PMLA case related to the Delhi Excise Policy... An application has been filed on behalf of Sarvesh Mishra that… pic.twitter.com/49uQxbjahh
— ANI (@ANI) April 29, 2026

केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी किया था

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता सीबीआई के मूल (प्रेडिकेट) मामले में आरोपी नहीं हैं, बल्कि केवल प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA के तहत शुरू की गई कार्यवाही में शामिल हैं। इसके बावजूद, बिना नोटिस या सुनवाई के पारित अंतरिम आदेश के कारण PMLA कोर्ट की कार्यवाही रुकी हुई है, जिससे उनके अधिकारों पर सीधा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

याचिका में यह भी कहा गया कि मूल अपराध में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के बाद भी यह अंतरिम आदेश लागू है। ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले मेंअरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।

दहशत के 15 मिनट: यौन हमले के दौरान बेहोश हुईं IRS अधिकारी की बेटी, आरोपी को पछतावा नहीं...

Thu, 23 Apr 2026 15:21:43 +0530

नई दिल्ली, भारत: दक्षिण दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक आईआरएस अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को साकेत कोर्ट ने आरोपी राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिससे दिल्ली पुलिस को मामले में उससे आगे पूछताछ करने की अनुमति मिल गई। आरोपी को गुरुवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस ने उसकी हिरासत की मांग की।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हिरासत की मांग घटनाक्रम को फिर से समझने, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की पुष्टि करने और अपराध के पूरे मकसद का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। आरोपी को घटना के तुरंत बाद द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था और तब से वह पुलिस हिरासत में है।

#UPDATE | Delhi's Saket Court granted 4 days' custody of accused Rahul Meena to Delhi Police. Delhi Police sought 4 days of custody to investigate the case and to interrogate Rahul Meena. https://t.co/gyi1AMjQs1
— ANI (@ANI) April 23, 2026

आरोपी को किसी तरह का पछतावा नहीं

सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी में कोई पछतावा नहीं दिखा और वह शांत व सामान्य व्यवहार करता रहा। उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं से कहा कि वह घर केवल पैसे लेने गया था और बार-बार कहा, “यह बस हो गया।” उसने यह भी कहा कि “अगर दीदी ने पैसे दे दिए होते, तो यह नहीं होता,” और पूछताछ के दौरान सामान्य ढंग से जवाब देता रहा।

सूत्रों के अनुसार, फॉरेंसिक टीमें दुष्कर्म, लूट और हत्या से जुड़े आरोपों की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पूछताछ के दौरान असामान्य रूप से सामान्य दिख रहा था, जिससे जांचकर्ता उसके मानसिक व्यवहार और इरादों की गहराई से जांच कर रहे हैं। बताया गया कि आरोपी लगभग एक साल से परिवार में घरेलू सहायक के रूप में काम कर रहा था और उसे उनकी दिनचर्या की पूरी जानकारी थी।

आरोपी ने माता-पिता के न होने का उठाया फायदा

आरोपी ने कथित तौर पर इस बात का फायदा उठाया कि सुबह के समय माता-पिता टहलने और जिम के लिए बाहर जाते हैं और पीड़िता घर पर अकेली रहती है। सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने कहा कि परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसे 20,000 रुपये मासिक वेतन और बोनस भी मिलता था। जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने “आंटी ने पैसे के लिए बुलाया है” कहकर घर में प्रवेश किया।

पुलिस सूत्रों ने घटना के अंतिम पलों का भी विवरण तैयार किया है। बताया गया कि पीड़िता अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी आरोपी अंदर आया और पैसे की मांग की। मना करने पर दोनों के बीच बहस हुई और उसने पीड़िता को अलार्म न करने की धमकी दी, जिसके बाद उसने हिंसक हमला किया।

गला दबने से पीड़िता हुई बेहोश, इस बीच दुष्कर्म की आशंका

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने पहले पीड़िता का गला दबाने की कोशिश की, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी दौरान दुष्कर्म की आशंका है। इसके बाद उसने किसी भारी वस्तु से तीन बार वार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। घर के कई हिस्सों में खून के निशान मिले, जो हमले की तीव्रता को दर्शाते हैं।

ताला तोड़ नकदी व कीमती सामान लेकर फरार

जांचकर्ताओं ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता का हाथ खींचकर डिजिटल लॉक को उसके फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश की। असफल होने पर उसने स्क्रूड्राइवर से दूसरा ताला तोड़ा और नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गया। कपड़ों पर खून लगने के बाद उसने पीड़िता के भाई की पैंट पहन ली और मौके से भाग निकला। माना जा रहा है कि वह रेलवे स्टेशन की ओर भागा।

दुष्कर्म, हत्या और लूट के तहत मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पहले अपना मोबाइल फोन बेच दिया था और दिल्ली आने के लिए वाहन किराए पर लिया था, ताकि अलवर में दर्ज एक अलग छेड़छाड़ मामले के बाद ट्रैकिंग से बच सके। पीड़िता को उसके पिता ने घर में अचेत अवस्था में पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और लूट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है।

राम मंदिर और संसद पर हमले की साजिश नाकाम, 4 कट्टरपंथी युवक गिरफ्तार, IED बरामद...

Sat, 18 Apr 2026 16:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (NDR टीम) ने शनिवार को एक खुफिया ऑपरेशन के तहत महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से चार कट्टरपंथी युवकों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों के अनुसार, ये आरोपी IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बनाने, ऑनलाइन भर्ती करने और देशभर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने में लगे थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे, जिसमें “खिलाफत” स्थापित करने और “खुरासान से आने वाली लश्कर” जैसी मान्यताएं शामिल थीं। वे कथित तौर पर “गजवा-ए-हिंद” में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे और एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए दूसरों को भी जोड़ रहे थे।

#WATCH | Delhi police Special Cell (NDR) has arrested four radicalised youth from three states — Maharashtra (2), Odisha (1), Bihar (1). The accused were inspired by the ideology of establishing a Caliphate and believed in the emergence of a “lashkar from Khurasan” with black… pic.twitter.com/o4aZpWh79P
— ANI (@ANI) April 18, 2026

जांच में IED बनाने का सामान बरामद

जांच के दौरान एक आरोपी के पास से IED बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल के दो सदस्य स्थानीय स्तर पर सामग्री जुटाकर रिमोट कंट्रोल से चलने वाला IED तैयार कर रहे थे।

इनमें से 1 ने दिसंबर 2025 में लाल किले का दौरा किया था

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने राम मंदिर संसद और सैन्य ठिकानों जैसे हाई-वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। एक आरोपी ने दिसंबर 2025 में लाल किले का दौरा किया था और वहां काले झंडे की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोसैब अहमद उर्फ सोनू/कलाम (ठाणे), मोहम्मद हम्माद (मुंबई), शेख इमरान (भुवनेश्वर) और मोहम्मद सोहेल (कटिहार) के रूप में हुई है।

सभी बंद एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ग्रुप्स के सदस्य थे

पुलिस के अनुसार, ये सभी बंद एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया ग्रुप्स के सदस्य या एडमिन थे, जहां जिहाद, खिलाफत और भर्ती से जुड़ी गतिविधियों पर चर्चा होती थी। एक आरोपी ने कथित तौर पर हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए लोगों को उकसाया और फंड जुटाने के लिए बैंक अकाउंट व QR कोड भी साझा किया।

शेख इमरान कट्टरपंथी प्रवचनों से प्रभावित था

जांच में यह भी सामने आया कि शेख इमरान 2024 में कुछ कट्टरपंथी प्रवचनों से प्रभावित हुआ और बाद में दिल्ली में संवेदनशील जगहों जैसे इंडिया गेट और रेड फोर्ट की रेकी की। मोसैब अहमद ने कथित तौर पर रिमोट कंट्रोल खिलौना कार के सर्किट को IED के लिए मॉडिफाई करने में मदद की। वहीं, मोहम्मद सोहेल ने कई सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर युवाओं को उकसाने और फंड जुटाने का काम किया।

सभी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच जारी

यह कार्रवाई स्पेशल सेल की NDR टीम ने इंस्पेक्टर विनय पाल और मनोज कुमार के नेतृत्व में, एसीपी आशीष कुमार की निगरानी में की। मामले में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।

महिला आरक्षण पर राजनीति बंद करें, अफवाहें न फैलाएं: रिजिजू की विपक्ष को नसीहत

Thu, 16 Apr 2026 11:20:00 +0530

नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को विपक्ष से प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) विधेयक पर अफवाहें न फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विपक्ष को महिलाओं के आरक्षण जैसे अच्छे उद्देश्य को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए और अन्य मुद्दों को उठाकर इसे भ्रमित नहीं करना चाहिए।

रिजिजू ने कहा, “मैं विपक्षी दलों से अपील करता हूं कि परिसीमन को लेकर अफवाहें न फैलाएं। परिसीमन के बहाने महिला आरक्षण का विरोध न करें। खासकर दक्षिण भारत के लोगों को गुमराह न किया जाए और अच्छे उद्देश्य को गलत तरीके से पेश न किया जाए। किसी बहाने से महिला आरक्षण को विफल करने की कोशिश न करें।”

#WATCH | दिल्ली | नारी वंदन शक्ति अधिनियम पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "...हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। आज बहुत अच्छी बहस होगी। मेरा विश्वास है कि हर पार्टी अपना-अपना पक्ष रखेगी। मुख्य मुद्दा यह है कि महिलाओं को आरक्षण देना। लोकसभा और विधानसभाओं में भारत… pic.twitter.com/f81Y4Rrt5V
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026

विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय

संसदीय कार्य मंत्री ने आगे कहा, “आज का दिन ऐतिहासिक है। यह विधेयक एक ऐतिहासिक कानून है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। भारत की संसद ने लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि सभी दल इसका समर्थन करेंगे और लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण को पारित किया जाएगा।”

यह संवैधानिक संशोधन विधेयक 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (परिसीमन) से जुड़ा है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या और संरचना में बदलाव का प्रस्ताव है।

लोकसभा की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का विपक्ष लंबे समय से विरोध कर रहा है, जो हाल ही में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा मसौदा संशोधन विधेयकों को मंजूरी देने के बाद और बढ़ गया है। विपक्ष ने चुनावी माहौल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने की जल्दबाजी पर भी आपत्ति जताई है।

16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र

सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। इसके लिए 2023 के कानून में संशोधन और परिसीमन प्रक्रिया को 2027 की जनगणना से अलग करने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी है। सरकार ने लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई, जासूसी और आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, 11 गिरफ्तार...

Fri, 10 Apr 2026 15:20:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) द्वारा संचालित एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और इससे जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान दिल्ली और पंजाब के विभिन्न इलाकों से कुल 11 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, ये लोग देश के अलग-अलग हिस्सों में कैमरे लगा रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के सीधे संपर्क में थे और उन्हें जासूसी व देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश मिल रहे थे। पहले ऑपरेशन में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और संवेदनशील सुरक्षा व रक्षा प्रतिष्ठानों के पास लगाए गए सोलर पावर से चलने वाले नौ CCTV कैमरे बरामद किए गए। ये कैमरे मोबाइल ऐप्स के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स को लाइव फीड भेज रहे थे।

Delhi Police Special Cell busts an ISI and Babbar Khalsa International–sponsored terror, arms and espionage module.

Additional CP Pramod Singh Kushwaha says 11 accused have been arrested from Punjab and Delhi for being in contact with Pakistan-based operatives on encrypted apps… pic.twitter.com/ZVCzzMcXhy
— All India Radio News (@airnewsalerts) April 10, 2026

4 पिस्टल, 3 विदेशी हथियार, 24 ज़िदा कारतूस बरामद

पुलिस ने चार पिस्टल भी बरामद कीं, जिनमें तीन विदेशी PX5 हथियार और एक देसी पिस्टल शामिल है, साथ ही 24 जिंदा कारतूस भी मिले। जांच में पता चला कि इस मॉड्यूल को UPI ट्रांजैक्शन के जरिए फंडिंग मिल रही थी, जिसमें कुछ पैसा अवैध हथियार तस्करी से भी आ रहा था। दूसरे ऑपरेशन में मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर पंजाब से पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सेना और अर्धसैनिक बलों के संवेदनशील ठिकानों की रेकी कर फोटो और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेज रहे थे।

संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए

जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क युवाओं को कट्टरपंथी बनाकर उन्हें आतंकवाद, जासूसी और हथियार तस्करी के लिए भर्ती कर रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए थे।

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह मॉड्यूल सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमलों जैसी संभावित आतंकी साजिश रच रहा था, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। मामले की आगे जांच जारी है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान की जा रही है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी इसी तरह का एक नेटवर्क पकड़ा गया था।

डॉ. मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली 'ओपनली क्वीयर' सांसद बनीं...

Tue, 07 Apr 2026 11:11:00 +0530

नई दिल्ली: डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने इतिहास रच दिया। सोमवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ वह भारत की पहली 'ओपनली क्वीयर' (खुले तौर पर क्वीयर पहचान वाली) सांसद बन गईं। संवैधानिक कानून की विशेषज्ञ होने के नाते, उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसने भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।

डॉ. मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की एक जानी-मानी वरिष्ठ वकील हैं, जो LGBTQ अधिकारों को कानूनी मान्यता दिलाने और संवैधानिक कानून को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका के लिए मशहूर हैं। वह पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर चुनी गईं। उच्च सदन में उनका चुनाव सरकार में LGBTQ प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

VIDEO | Vice President of India and Chairman of the Rajya Sabha CP Radhakrishnan administered the oath to newly elected Members of Parliament in the Rajya Sabha from West Bengal on Monday.

The members who took oath include Babul Supriyo, Menaka Guruswamy, Rajeev Kumar, Rukmini… pic.twitter.com/ro0kV3KHDd
— Press Trust of India (@PTI_News) April 6, 2026

2018 के सुप्रीम कोर्ट केस में अहम भूमिका निभाई

डॉ. मेनका गुरुस्वामी एक जानी-मानी संवैधानिक वकील हैं, जिन्होंने 2018 के सुप्रीम कोर्ट केस में अहम भूमिका निभाई थी। इस केस में धारा 377 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया गया था, जिससे भारत में समलैंगिकता को प्रभावी रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

संसद में डॉ. मेनका गुरुस्वामी का प्रवेश उन्हें उन चुनिंदा कानूनी पेशेवरों की श्रेणी में ला खड़ा करता है, जो अदालत से विधायिका की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनका चुनाव भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को अधिक प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बड़े-बड़े संस्थानों में की पढ़ाई

मेनका का जन्म 1974 में हैदराबाद में हुआ था। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड (रोड्स स्कॉलर, BCL और D.Phil) और हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक विशिष्ट करियर बनाया। उन्होंने येल लॉ स्कूल, NYU स्कूल ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो फैकल्टी ऑफ लॉ में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाया है, साथ ही कोलंबिया लॉ स्कूल में बीआर अंबेडकर रिसर्च स्कॉलर और लेक्चरर के रूप में काम किया है, जहां उनका मुख्य जोर संघर्ष के बाद उभरे लोकतंत्रों में संवैधानिक संरचना पर रहा है।

सबसे प्रभावशाली विचारकों में

मेनका गुरुस्वामी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों को मानवाधिकारों के संबंध में परामर्श भी दिया है। साल 2019 में 'फॉरेन पॉलिसी' ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली विचारकों में शामिल किया और वे अपनी साथी वकील अरुंधति काटजू के साथ 'टाइम' पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल हुईं।

19 सांसदों ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ

सोमवार को संसद में राज्यसभा के 19 नए चुने गए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली, जो उच्च सदन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। शपथ लेने वालों में महाराष्ट्र के पाँच सदस्य शामिल हैं, जिनमें रामदास बंदू अठावले, माया चिंतामन इवनाते, शरदचंद्र पवार, रामराव सखाराम वडकुटे और ज्योति नागनाथ वाघमारे शामिल हैं।

इनके अलावा, क्रिस्टोफर मणिकम, अंबुमणि रामदास, कॉन्स्टैंटाइन रविंद्रन, एल.के. सुधीश, एम. थंबीदुरई और तिरुचि शिवा तमिलनाडु से हैं। पश्चिम बंगाल के पाँच सदस्यों में बाबुल सुप्रियो, मेनका गुरुस्वामी, राजीव कुमार, रुक्मिणी मलिक और बिस्वजीत सिन्हा शामिल हैं, जबकि तीन सदस्य - संतृप्त मिश्रा, दिलीप कुमार राय और मनमोहन सामल - ओडिशा से हैं।

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में लगी बड़ी सेंध, कार से घुसा शख्स 'गुलदस्ता' रखकर फरार...

Mon, 06 Apr 2026 17:50:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: सोमवार को एक तेज रफ्तार कार ने दिल्ली विधानसभा परिसर के गेट को तोड़ते हुए अंदर घुसकर सुरक्षा में सेंध लगा दी। दिल्ली पुलिस के अनुसार, कार से एक व्यक्ति बाहर निकला, उसने परिसर के भीतर एक “फूलों का गुलदस्ता” रखा और फरार हो गया। कार उत्तर प्रदेश नंबर की थी और उसने विधानसभा के गेट नंबर 2 को तोड़ते हुए जबरन प्रवेश किया।

पुलिस ने कार के ड्राइवर समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। उत्तरी ज़िला पुलिस टीम ने रूपनगर इलाके में एक पिकेट पर गाड़ी को ज़ब्त कर लिया। सरबजीत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है। सरबजीत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गेट पर तैनात सीआरपीएफ जवान तेज रफ्तार के कारण कार को पकड़ नहीं सके।

#UPDATE | Delhi Assembly Security Breach | Police have detained three people, including the driver of the car. North District police team seized the vehicle at a picket in the Rupnagar area. A man named Sarabjit has been arrested. Sarabjit is a resident of Pilibhit, Uttar… https://t.co/eaAJdGhTxJ
— ANI (@ANI) April 6, 2026

#WATCH | Delhi: Delhi Commissioner of Police, Satish Golcha, leaves from the Delhi Assembly. A Tata Sierra car with UP registration number broke through Gate No. 2 of the Assembly.

Delhi Police arrested the accused and recovered the car. pic.twitter.com/bGXcEhE5Ol
— ANI (@ANI) April 6, 2026

"कार करीब 5 मिनट तक अंदर घूमती रही"

वहां मौजूद एक चश्मदीद ने बताया, “मैंने एक सफेद कार देखी। उसने गेट को टक्कर मारी और विधानसभा में घुस गई। कार करीब 5 मिनट तक अंदर घूमती रही। जब सुरक्षाकर्मी उसकी ओर दौड़े, तो वह तेजी से बाहर निकल गया।”

#WATCH | A car forcibly entered the Delhi Assembly | An eyewitness says, "I saw a white car. It hit the gate and entered the Delhi Assembly. The car was being driven inside for around 5 minutes. After a security personnel ran towards the car, he rushed it and came outside the… https://t.co/gIVuUIi87o pic.twitter.com/vgZIjjxH9C
— ANI (@ANI) April 6, 2026

जानकारी के अनुसार, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी गहनता से जांच जारी है।

#WATCH | Visuals from Delhi Assembly premises after a car with a Uttar Pradesh registration number forcibly entered Gate No. 2, breaking the iron gate. The driver placed a bouquet there and left. The search for the vehicle is ongoing. pic.twitter.com/KoAgU4I3Q0
— ANI (@ANI) April 6, 2026

ईमेल से मिली बम की धमकी, Ramjas College और Miranda House में अफरा-तफरी...

Mon, 06 Apr 2026 13:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज और मिरांडा कॉलेज को सोमवार को बम की धमकी मिलने के बाद खाली कराया गया, पुलिस ने बताया। पुलिस के अनुसार, कॉलेज प्रशासन को एक ईमेल मिला था, जिसमें कैंपस में संभावित विस्फोटक होने की सूचना दी गई थी।

जांच के लिए बम निरोधक दस्ता और स्निफर डॉग स्क्वॉड को तैनात किया गया है, जो पूरे परिसर की गहन तलाशी ले रहे हैं। एहतियात के तौर पर छात्रों, स्टाफ और फैकल्टी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल मामले में और जानकारी का इंतजार है।

Delhi University's Ramjas College and Miranda College evacuated after the two colleges received a bomb threat via email this morning. The bomb squad and dog squad are at the scene searching the premises: Delhi Police
— ANI (@ANI) April 6, 2026

दिल्ली के मेयर कार्यालय को भी आया था धमकी भरा ईमेल

ताज़ा धमकी ऐसे समय में सामने आई है जब पिछले बुधवार दिल्ली के मेयर कार्यालय को भी इसी तरह का एक ईमेल भेजा गया था। हालांकि बाद में उस अलर्ट को फर्जी घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके चलते कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के कर्मियों के साथ बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड द्वारा व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था।

VIDEO | Delhi: Mayor's office receives bomb threat. Bomb Disposal Squad scan Civic Centre, MCD headquarters. No suspicious object found. More details are awaited .#DelhiNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/O7VnAfAr0V
— Press Trust of India (@PTI_News) April 1, 2026

स्कूलों और अदालतों को भी मिल चुकी हैं धमकियां

इसके अलावा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई स्कूलों, पंजाब और हरियाणा सचिवालय, और फिरोजपुर जिला अदालत को भी ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं थी। इन धमकियों को कथित तौर पर ‘खालिस्तान नेशनल आर्मी’ नामक संगठन द्वारा भेजा गया बताया गया, जिसके बाद एहतियातन सभी जगहों पर खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ते व डॉग स्क्वॉड द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

VIDEO | Chandigarh: Punjab and Haryana High Court receives bomb threat via email. Police teams, bomb disposal squad scanning the court premises. More details are awaited. #ChandigarhNews

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/JdZTwAtMMY
— Press Trust of India (@PTI_News) April 2, 2026

1100 से अधिक फर्जी बम धमकियां भेजने वाले गिरफ्तार

पिछले साल से फर्जी बम धमकियों के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई है। इसी महीने की शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर से 47 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर देशभर में स्कूलों, हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए 1,100 से अधिक फर्जी धमकी भरे संदेश भेजने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी की पहचान श्रीनिवास लुईस के रूप में की है, जिसे गुरुवार को दिल्ली पुलिस और स्थानीय टीमों के संयुक्त अभियान के दौरान उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया।

Delhi Police arrested a 47-year-old man, Srinivas Louis, from his rented accommodation in Mysuru, Karnataka, for allegedly sending more than 1,000 hoax threat messages targeting several institutions, High Courts and government offices across the country.

(Pic: Delhi Police) https://t.co/yXqQ6U9u95 pic.twitter.com/XtXJPOPeOB
— ANI (@ANI) March 30, 2026

अधिकारियों के अनुसार, बार-बार मिल रही इन धमकियों के कारण कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, लोगों को बाहर निकालना पड़ा और सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ। एक अधिकारी ने बताया, “इन धमकियों के चलते कई संस्थानों में सुरक्षा कड़ी करनी पड़ी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और कामकाज बाधित हुआ। एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज ने भी धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।”

प्रधानमंत्री मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की...

Sun, 05 Apr 2026 17:15:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को समर्पित कर दिया।

एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, "पूर्व उपप्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर विनम्र नमन। उन्होंने अपना जीवन समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित किया। राष्ट्र के प्रति उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।" लोकप्रिय रूप से ‘बाबूजी’ के नाम से जाने जाने वाले जगजीवन राम भारत के महान दलित आइकन थे, जिन्होंने वंचितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। उन्होंने समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश के लिए उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
— Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2026

बाबू जगजीवन राम 35 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे

बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किया। वे 35 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे, जो सबसे लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले मंत्री रहे। उन्होंने कई ऐतिहासिक सुधार किए।

भोजन और कृषि मंत्री के रूप में उन्हें भारत में 'हरित क्रांति' की सफलता के लिए जाना जाता है, जबकि रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 1971 के युद्ध में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ।

दिन की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सामाजिक न्याय, कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण और समाज में समानता और सौहार्द्र को बढ़ावा देने के लिए उनके जीवनभर के समर्पण की सराहना की।

महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के पुरोधा, पूर्व उप प्रधानमंत्री, जननेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।

उन्होंने जीवन में समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूती दी और समान अवसर व सामाजिक समरसता के लिए निरंतर संघर्ष किया।

उनका जीवन हमें यह… pic.twitter.com/MteX10jZsh
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) April 5, 2026

बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी

अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, "महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के संरक्षक, पूर्व उपप्रधानमंत्री और जनप्रिय नेता बाबू जगजीवन राम की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। अपने जीवनभर उन्होंने समाज के वंचित, शोषित और कमजोर वर्गों की आवाज को मजबूत किया और बराबरी के अवसर और सामाजिक सामंजस्य के लिए निरंतर संघर्ष किया।"

राघव चड्ढा पर आतिशी का हमला: केजरीवाल गिरफ्तारी और पुलिस लाठीचार्ज पर उठाए कई सवाल...

Fri, 03 Apr 2026 17:30:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी द्वारा राज्यसभा के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने जो कहा उसको लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनसे सवालों की बारिश कर दी है।

दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने राघव से कई सवाल पूछे। आतिशी मार्लेना ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, "मैं राघव चड्ढा से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं कि आप भाजपा से इतना डरते क्यों हो?"

राघव चढ्ढा जी से मेरे कुछ सवाल . pic.twitter.com/NNMyXYXijs
— Atishi (@AtishiAAP) April 3, 2026

आतिशी ने राघव से पूछे कई सवाल

आप नेता ने पूछ कि आप (राधव चड्ढा) भाजपा और मोदी जी से सवाल उठाने से डरते क्यों हो? आतिशी ने कहा कि आज हमारा देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। आज हमारी आंखों के सामने इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करके पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। लेकिन राघव चड्ढा जी आप उस पर सवाल नहीं उठा रहे। उस पर बोलने से डर रहे हैं।

भाजपा पर इलेक्शन चोरी के आरोप पर चुप्पी क्यों ?

आतिशी ने कहा कि हम सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली में गलत तरीके वोट काटे गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गलत तरीके से वोट बनाए और भाजपा इलेक्शन चुराकर ले गई। पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब तृणमूल कांग्रेस और पूरी अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाती है, तो राघव चड्ढा उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देते हैं।

#WATCH | Delhi: On Raghav Chadha's removal as the Deputy Leader in the Rajya Sabha, LoP Delhi Assembly, Atishi says, "Our country is going through a crisis today. Democracy and the Constitution are being attacked. Vote theft is being done in West Bengal elections... The entire… pic.twitter.com/Ea01l5NsX9
— ANI (@ANI) April 3, 2026

एलपीजी संकट पर राघव ने बोलने क्यों किया इनकार ?

आतिशी ने कहा कि जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र पर कथित हमलों और मोदी की जीत के खिलाफ वॉकआउट करता है, तो वह वॉकआउट में शामिल होने से इनकार कर देते हैं… जब देश में एलपीजी सिलेंडरों का संकट है, आम लोग लंबी कतारों में खड़े होकर कालाबाजारी में सिलेंडर खरीद रहे हैं, और पार्टी उनसे संसद में आवाज उठाने को कहती है, तो वह इनकार कर देते हैं।

इसलिए कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी से डरते हैं और अब उनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं हैं।

सौरभ भारद्वाज ने राघव पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी चड्ढा पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उन्होंने गुजरात में गिरफ्तार किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन में संसद में आवाज उठाई? उन्होंने यह भी सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र पर कथित हमलों के मुद्दे पर चड्ढा ने कोई ठोस पहल क्यों नहीं की।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि संसद में सीमित समय का उपयोग गंभीर मुद्दों को उठाने के लिए होना चाहिए, लेकिन राघव चड्ढा उस भूमिका में सक्रिय नहीं दिख रहे। यह भी आरोप लगाया गया कि जब पार्टी सांसद वॉकआउट करते हैं, तब भी चड्ढा सदन में मौजूद रहते हैं।

#WATCH | Delhi: On Raghav Chadha's removal as AAP Rajya Sabha Deputy Leader, Delhi AAP President Saurabh Bhardwaj says, "The primary duty of the main opposition parties is to question the government within Parliament, particularly regarding issues that concern the public... Yet,… pic.twitter.com/OlIGdd8ydK
— ANI (@ANI) April 3, 2026

संजय सिंह ने क्या कहा?

सांसद संजय सिंह ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जब देश के तमाम मुद्दों पर संसद में प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। मोदी के खिलाफ आप आवाज नहीं निकालते हो…तमाम जो मुद्दे जनहित से जुडे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुजरात में पीटा जाता है आप उस पर नहीं बोलते।

जब विपक्ष मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करता है तो आप वॉकआउट नहीं करते। ये सारी तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, देश के लोग आपसे चाहते हैं।

.@ArvindKejriwal के साथी निडरता से मोदी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं।
यही हमने @ArvindKejriwal से सीखा है। pic.twitter.com/qsTJLSz9JH
— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) April 3, 2026

विवाद की शुरुआत

इस विवाद की शुरूआत उस समय हुई जब आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखकर सांसद राघव चड्ढा को सदन में पार्टी के उप-नेता के पद से हटाने का आग्रह किया। उनके स्थान पर पंजाब के सांसद अशोक मित्तल का नाम प्रस्तावित किया।

दरअसल, पत्र में कहा गया है कि चड्ढा को सदन में बोलने के लिए ‘AAP’ के निर्धारित कोटे से समय आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद आज राघव चड्ढा ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना।

शरजील इमाम की 10 दिन की जमानत ख़त्म, परिवार ने की न्याय की मांग...

Mon, 30 Mar 2026 12:30:00 +0530

जहानाबाद, बिहार: बिहार के जहानाबाद में, 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी Sharjeel Imam के चाचा अरशद इमाम ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री Nitish Kumar से अपील की कि वे संसद में जाकर आरोपियों के लिए न्याय की मांग करें, क्योंकि जेडीयू प्रमुख को हाल ही में राज्यसभा सांसद चुना गया है। शरजील इमाम अपने छोटे भाई मुज्जम्मिल इमाम की शादी में शामिल होने के लिए बिहार आए थे। इसके लिए दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

मीडिया से बातचीत में उनके चाचा अरशद इमाम ने कहा, "वह 10 दिन की जमानत पर यहां आए थे। ईद थी, शादी और रिसेप्शन था, इसलिए खुशी का माहौल था। मैं अपने पार्टी प्रमुख नितीश कुमार से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अब जब वे दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगाएं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय न्यायपालिका हमें न्याय देगी।"

#WATCH | Jehanabad, Bihar: Arshad Imam, Sharjeel Imam's uncle, says, "He had come here on a 10-day bail. There was Eid, a wedding and a reception. So, it was a joyous occasion...I would like to urge Nitish Kumar once again, now that he is going to Delhi, to plead for justice for… pic.twitter.com/WjksRsJ3lD
— ANI (@ANI) March 30, 2026

जमानत अवधि के दौरान दी गईं थी सख्त हिदायतें

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेई ने 9 मार्च को शरजील इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत देने की अनुमति दी थी। इसके तहत उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार देने थे, साथ ही कुछ शर्तें भी लागू थीं।

अदालत ने निर्देश दिया था कि जमानत अवधि के दौरान इमाम किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे, अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देंगे और उसे चालू रखेंगे। साथ ही उन्हें मीडिया से बात करने या सोशल मीडिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें केवल परिवार के सदस्यों से मिलने और अपने घर या शादी समारोह के स्थानों तक सीमित रहने का निर्देश दिया गया था।

VIDEO | Jehanabad: Delhi riots accused Sharjeel Imam is returning to Tihar Jail to surrender after his 10-day interim bail ends.

His uncle said, "We were all very happy that he returned on the auspicious day of Eid. I was also like to express my gratitude to the court. Whatever… pic.twitter.com/1zcHw8M9aD
— Press Trust of India (@PTI_News) March 30, 2026

शरजील लगभग छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं

शरजील, जो खुद को "राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता" बताते हैं, लगभग छह वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के समय वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पीएचडी कर रहे थे। शरजील इमाम, उमर खालिद और 16 अन्य को जनवरी 2020 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था।

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध के बीच एक "पूर्व नियोजित साजिश" का परिणाम थे।

दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन: 83 चोरी के मोबाइल बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार...

Sun, 29 Mar 2026 14:30:00 +0530

यमुना विहार, दिल्ली: दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-I टीम ने यमुना विहार इलाके से एक अंतरराज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 83 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

दो आरोपियों को उस समय रंगे हाथों पकड़ा गया जब वे कथित तौर पर इन मोबाइल फोनों को भेजने के लिए पैक कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह खेप पश्चिम बंगाल के जरिए कूरियर मार्ग से अवैध रूप से बांग्लादेश भेजी जानी थी।

🚨🔥 ER-1, CRIME BRANCH, DELHI STRIKES BIG: 83 STOLEN PHONES RECOVERED! 🔥🚨
Inter-state mobile theft racket busted.
👮‍♂️ 2 accused caught red-handed while packing stolen devices.
📱 83 premium smartphones seized — iPhone, Samsung, OnePlus etc.
🌐 Illegal supply chain linked to… pic.twitter.com/4HibrVVXEr
— Crime Branch Delhi Police (@CrimeBranchDP) March 29, 2026

27 मार्च को मिली थी विशेष सूचना

27 मार्च को मिली विशेष सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने यमुना विहार के एक किराए के मकान में लक्षित कार्रवाई की। सूचना की पुष्टि के बाद टीम ने गली नंबर 13, बी-42, मोमिन चौक के पास स्थित एक घर पर छापा मारा।

संवेदनशील क्षेत्र और भीड़ जुटने के खतरे के बावजूद टीम ने पेशेवर तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया और तीसरी मंजिल तक पहुंची, जहां आरोपी काम कर रहे थे। तलाशी के दौरान एक सीलबंद कार्टन से अलग-अलग ब्रांड के 83 चोरी किए गए मोबाइल फोन बरामद किए गए।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि ये फोन “दानिश” नाम के एक सप्लायर से लिए गए थे। मामले की आगे जांच जारी है।