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महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में मराठी अनिवार्य विषय, नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई: शिक्षा मंत्री

Sat, 14 Mar 2026 12:30:00 +0530

मुंबई, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी माध्यमों और सभी शिक्षा बोर्डों के तहत आने वाले स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे (Dadaji Bhuse) ने विधानसभा में यह जानकारी दी। वह विधायक हारून खान द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

मंत्री भुसे ने बताया कि 1 मार्च 2020 को जारी सरकारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन के स्कूलों में मराठी को अनिवार्य विषय बनाया गया है। कुछ अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों में मराठी को दूसरी भाषा या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में मराठी को पाठ्यक्रम से हटाया नहीं जा सकता।

#Maharashtra | Government has issued a strict warning to schools, including those affiliated with national and international boards, where Marathi is not taught.https://t.co/KzduDUhrnA
— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) March 13, 2026

मराठी न पढ़ाए जाने पर होगी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई

विधायक हारून खान द्वारा एक विशेष स्कूल को लेकर की गई शिकायत पर मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग उस संस्थान का तुरंत निरीक्षण करेगा। यदि वहां मराठी नहीं पढ़ाई जा रही है तो स्कूल को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मराठी पढ़ाने का नियम केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निजी, गैर-अनुदानित और विदेशी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर भी लागू होता है। चूंकि मराठी राज्य की आधिकारिक भाषा है, इसलिए नई पीढ़ी का इसे सीखना और इसके संरक्षण में योगदान देना जरूरी है।

Marathi Language Made Mandatory in Maharashtra Schools: Education Minister Bhuse. Maharashtra's Education Minister Dadaji Bhuse announced a new mandate requiring
all schools to teach Marathi as a compulsory subject. This initiative aims to
preserve... https://t.co/3ztBSbfaxj pic.twitter.com/juCvmQK4a8
— NationPress (@np_nationpress) March 13, 2026

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जो स्कूल मराठी नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें नियम लागू करने के निर्देश दिए जाएंगे और आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इस मुद्दे पर विधानसभा में विधायक अतुल भातखालकर और अमित देशमुख ने भी चर्चा में भाग लिया।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, इस साल प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

Sat, 28 Feb 2026 17:30:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की 1 फरवरी की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के निजी स्कूलों को स्कूल-स्तरीय शुल्क विनियमन समितियां (SLFRC) गठित करने और अगले तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रस्तावित फीस संरचना जमा करने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाओं के अंतिम निर्णय तक यह अधिसूचना स्थगित रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए स्कूल पिछले वर्ष के समान फीस ही वसूल सकते हैं, जो मामले के अंतिम फैसले के अधीन होगी।

Delhi High Court Delhi stays government notification directing private schools to constitute school-level fee regulation committees and submit details of the proposed fee for the next three academic years.

HC says schools can charge the same fee for the year 2026-27 as they… pic.twitter.com/5jB3AAViog
— Bar and Bench (@barandbench) February 28, 2026

याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 12 मार्च को होगी

खंडपीठ ने कहा कि मामले के लंबित रहने के दौरान SLFRC का गठन टालना उचित होगा। इसलिए अधिसूचना की धारा 3(1) और 3(2) को फिलहाल स्थगित रखा गया है। अदालत ने याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 12 मार्च, 2026 को तय की है।

यह मामला 1 फरवरी को दिल्ली सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना से जुड़ा है, जिसमें निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 10 दिनों (10 फरवरी तक) के भीतर SLFRC गठित करने और उसके बाद 14 दिनों के भीतर अगले तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए प्रस्तावित फीस संरचना का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया था।

कई स्कूल संगठनों ने इस आदेश को चुनौती दी

दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी और एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स सहित कई स्कूल संगठनों ने इस आदेश को चुनौती दी। उनका कहना था कि यह अधिसूचना दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमाओं को बदलती है, जो कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर विस्तृत सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार कार्यकारी अधिसूचना के जरिए वैधानिक समय-सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती।

'शिक्षा में व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी को रोकना है' - सॉलिसिटर जनरल

सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि अधिनियम के तहत समय-सीमाएं कठोर नहीं हैं और उन्हें उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य शिक्षा में व्यावसायीकरण और मुनाफाखोरी को रोकना है, और इसके लागू होने में देरी से छात्रों और अभिभावकों पर अनियंत्रित फीस वृद्धि का असर पड़ सकता है।

इससे पहले, 9 फरवरी को हाईकोर्ट ने समितियों के गठन की 10 फरवरी की समय-सीमा बढ़ा दी थी। शिक्षा निदेशालय ने अपने जवाब में कहा कि 1 अप्रैल से अधिनियम लागू करना फीस नियमन सुनिश्चित करने और शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है।

JNUSU ने की कैंपस में पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा, पुलिसकर्मी डॉ. आंबेडकर का चित्र फाड़ते दिखे...

Fri, 27 Feb 2026 17:38:00 +0530

नई दिल्ली,भारत: जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (JNUSU) ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय (MoE) तक निकाले गए “लॉन्ग मार्च” के दौरान पुलिस कार्रवाई और 50 से अधिक छात्रों की सामूहिक हिरासत पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई, जिसमें जेएनयू के 14 छात्र और JNUSU के तीन पदाधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी छात्रों को 25,000 रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दी है।

JNU Student Union protest violence | 14 people have been arrested so far in the case.

The arrested persons include:
1. Nitish Kumar (former JNUSU president)
2. ⁠Aditi Mishra (JNUSU president)
3. ⁠Gopika Babu (JNUSU Vice President)
4. ⁠Danish Ali (JNUSU Joint Secretary)
— ANI (@ANI) February 27, 2026

कुलपति को तत्काल हटाने की मांग पर अड़े प्रदर्शकारी

JNUSU ने बयान में कहा कि “लॉन्ग मार्च” रोहित एक्ट लागू करने, विश्वविद्यालय के फंड की बहाली और कुलपति शांतिश्री धुलीपुडी पंडित (Santishree D Pandit) को उनके कथित जातिवादी बयान और “कैंपस में भ्रष्टाचार में मिलीभगत” के आरोपों के कारण तत्काल हटाने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था।

बता दें कि 16 फरवरी को एक पॉडकास्ट में दलितों और अश्वेतों को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं। उन्हीं टिप्पणियों के चलते प्रदर्शनकारी कुलपति के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। JNUSU का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर मुख्य द्वार को जंजीरों से बंद कर दिया और प्रदर्शनकारियों को कैंपस के भीतर रोकने के लिए कई परतों में बैरिकेडिंग की।

पुलिस पर 50 छात्रों को जबरन बसों में ले जाने का आरोप लगाया

JNUSU ने आरोप लगाया कि जब छात्रों ने सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का दावा किया, तो पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। करीब 50 छात्रों को जबरन बसों में भरकर विभिन्न थानों में ले जाया गया। कई छात्राओं सहित अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। चोटों के बावजूद पुलिस ने चिकित्सीय सहायता देने से इनकार किया। इतना ही नहीं, गहरी असम्मानजनक कार्रवाई करते हुए पुलिसकर्मी डॉ. बी.आर. आंबेडकर का चित्र फाड़ते हुए देखे गए, जो इस कार्रवाई के जातिवादी स्वरूप को दर्शाता है।

VIDEO | The recent protest at Jawaharlal Nehru University (JNU) in Delhi escalated into violence, leading to the detention of 51 students, with heavy deployment of Delhi Police. More details awaited.

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/PWJ9na2wfG
— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2026

पुलिस-प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प में कई घायल

वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय का बंद मुख्य द्वार तोड़ दिया और लगाए गए बैरिकेड्स पार कर मार्च निकालने की कोशिश की, जिससे झड़प हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

Delhi: Several police personnel were injured during a JNU students' protest today after some protesters allegedly threw stones and shoes at Delhi police, according to sources. Further details are awaited. pic.twitter.com/q7WDPYDs0z
— ANI (@ANI) February 26, 2026

दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल ने कहा, “हमने उनसे अनुरोध किया कि वे परिसर के अंदर ही विरोध करें, बाहर नहीं, क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें यह भी बताया गया कि यदि वे प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहें तो सुविधा दी जा सकती है। लेकिन उन्होंने इन सभी अनुरोधों की अनदेखी की, 400-500 लोग इकट्ठा किए, गेट तोड़ा और करीब 3 बजे बाहर निकल आए, यह कहते हुए कि वे बाहर मार्च करेंगे।”

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ हाथापाई की। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शन हिंसक हो गया और प्रदर्शनकारियों ने “बैनर और डंडे फेंके, जूते उछाले और यहां तक कि पुलिसकर्मियों को काटा,” जिसके बाद कानून का उल्लंघन करने वालों को हिरासत में लिया गया।

#WATCH | Delhi | DCP South West district, Amit Goel, says, "Today, JNUSU called for a protest. A long march from the JNU campus, Sabarmati Tea Point, to the Ministry of Education. Yesterday, they were tried to reason with that they should conduct any protests inside the campus,… pic.twitter.com/gjjBciSOAi
— ANI (@ANI) February 27, 2026

प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया वैध आदेशों का पालन

पुलिस के बयान में कहा गया, “प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स क्षतिग्रस्त हुए और स्थिति हिंसक हो गई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों को जेएनयू के नॉर्थ गेट पर रोका गया और धीरे-धीरे परिसर के अंदर वापस भेजा गया। जो लोग हिंसक हुए और वैध आदेशों का पालन नहीं किया, उन्हें हिरासत में लिया गया। आगे की जानकारी समय आने पर साझा की जाएगी।”

#WATCH | Delhi | DCP South West district, Amit Goel, says, "Today, JNUSU called for a protest. A long march from the JNU campus, Sabarmati Tea Point, to the Ministry of Education. Yesterday, they were tried to reason with that they should conduct any protests inside the campus,… pic.twitter.com/jtQPRA54TR
— ANI (@ANI) February 26, 2026

UGC के नए नियमों पर हुआ था विवाद

विवाद की जड़ 2026 के प्रस्तावित यूजीसी इक्विटी (एंटी-डिस्क्रिमिनेशन) विनियमों पर चर्चा के दौरान कुलपति संतिश्री डी पंडित की पॉडकास्ट में की गई टिप्पणियां हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि दलित और अश्वेत “हमेशा पीड़ित बने रहकर या पीड़ित कार्ड खेलकर प्रगति नहीं कर सकते,” जिस पर छात्र संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, कुलपति ने स्पष्टीकरण दिया है कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर “राजनीतिक उद्देश्यों” के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

परीक्षा पे चर्चा 2026: पीएम मोदी ने छात्रों को दिए सफलता के मंत्र

Fri, 20 Feb 2026 12:42:12 +0530

9वां संस्करण और रिकॉर्ड भागीदारी इस वर्ष 'परीक्षा पे चर्चा' ने भागीदारी के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2026 के इस संस्करण के लिए देश भर से 4.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया। यह कार्यक्रम 6 फरवरी को सुबह 10:00 बजे से लाइव प्रसारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न केवल दिल्ली के प्रगति मैदान (भारत मंडपम) से छात्रों को संबोधित किया, बल्कि पहली बार 'मल्टी-लोकेशन फॉर्मेट' के जरिए देवमोगरा, कोयंबटूर, रायपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों के छात्रों से भी सीधे बातचीत की। इस विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण ने कार्यक्रम को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाया।

एआई (AI) और आधुनिक चुनौतियों पर मार्गदर्शन पीएम मोदी ने इस बार के संवाद में आधुनिक तकनीक, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग पर विशेष जोर दिया। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे एआई से डरे नहीं, बल्कि इसे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक 'उपकरण' की तरह इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री ने कहा, "एआई को अपना मास्टर न बनने दें, बल्कि इसका उपयोग अपनी जिज्ञासा और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए करें।" इसके अलावा, उन्होंने छात्रों को 'एग्जाम वॉरियर' बनने की प्रेरणा देते हुए रटने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित करने और समय प्रबंधन (Time Management) के गुर सिखाए। उन्होंने 'सोशल मीडिया' और 'गेमिंग' जैसे विकर्षणों को संतुलित करने के व्यावहारिक सुझाव भी साझा किए।

परीक्षाओं को उत्सव बनाने की अपील प्रधानमंत्री ने अभिभावकों और शिक्षकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अंकों का अनावश्यक दबाव न डालें। उन्होंने अपनी पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' के सूत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि परीक्षाएं जीवन का केवल एक हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने छात्रों को अपनी हॉबी और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए छात्रों ने अपनी कलाकृतियां और नवाचार भी प्रदर्शित किए। 'परीक्षा पे चर्चा 2026' ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि आत्मविश्वास और सही मानसिक स्थिति ही किसी भी परीक्षा में सफलता की असली कुंजी है।

JEE Main 2026 सेशन 1 रिजल्ट जारी; 12 छात्रों ने हासिल किया 100 परसेंटाइल

Fri, 20 Feb 2026 12:34:13 +0530

नतीजों की घोषणा और मुख्य आंकड़े: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 16 फरवरी 2026 को जेईई मेन (JEE Main) सेशन 1 के परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस वर्ष जनवरी सत्र की परीक्षा में रिकॉर्ड 13.04 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जो कि कुल पंजीकृत 13.55 लाख उम्मीदवारों का लगभग 96.26% है। परीक्षा 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच देश-विदेश के 658 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपने आवेदन संख्या और जन्म तिथि के माध्यम से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

टॉपर्स और स्कोरकार्ड का विवरण: इस बार के परिणामों में 12 छात्रों ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल कर इतिहास रच दिया है। टॉपर्स की सूची में दिल्ली के श्रेयस मिश्रा (AIR 1) के साथ राजस्थान के कबीर छिल्लर, चिरंजीव कार और अर्णव गौतम शामिल हैं। राजस्थान इस वर्ष सबसे अधिक टॉपर्स देने वाला राज्य बनकर उभरा है। स्कोरकार्ड में छात्रों के विषय-वार (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित) परसेंटाइल के साथ-साथ कुल एनटीए स्कोर (NTA Score) भी दिया गया है। विशेष रूप से, कबीर छिल्लर और पासला मोहित जैसे छात्रों ने 300 में से 300 का पूर्ण अंक हासिल किया है, जो उनकी असाधारण तैयारी को दर्शाता है।

आगे की राह और सत्र 2 की तैयारी: रिजल्ट घोषित होने के साथ ही सत्र 2 (अप्रैल सत्र) के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। जो छात्र अपने वर्तमान स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली दूसरी परीक्षा में सुधार के लिए शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे कि दोनों सत्रों में से छात्र के सर्वश्रेष्ठ स्कोर (Best Score) को ही फाइनल मेरिट और ऑल इंडिया रैंक के लिए माना जाएगा। इसके अलावा, शीर्ष 2.5 लाख सफल छात्र JEE Advanced 2026 के लिए क्वालीफाई करेंगे, जो आईआईटी (IIT) में प्रवेश का द्वार है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्वालीफाइंग कट-ऑफ इस बार 90-91 परसेंटाइल के आसपास रह सकता है।

योगी सरकार की अभ्युदय योजना: अब मुफ्त में करें IAS-PCS की तैयारी

Fri, 20 Feb 2026 12:23:55 +0530

योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन प्रतिभावान छात्रों को मंच प्रदान करना है, जो भारी-भरकम फीस के कारण निजी कोचिंग संस्थानों में दाखिला नहीं ले पाते। इस योजना के तहत छात्रों को न केवल अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है, बल्कि IAS और IPS अधिकारियों द्वारा सीधी मेंटरशिप भी दी जाती है। छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, छात्रों को मुफ्त स्टडी मटेरियल, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा और नियमित रूप से डाउट-क्लियरिंग सत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनकी तैयारी में कोई बाधा न आए।

पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) छात्र इसके लिए पात्र हैं। आवेदन करने के लिए छात्रों को आधिकारिक पोर्टल abhyuday.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण करना होता है। पंजीकरण के बाद, एक चयन परीक्षा (Entrance Exam) आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर मेधावी छात्रों का चयन कोचिंग के लिए किया जाता है। 2025-26 सत्र के लिए कई जनपदों में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और समय-समय पर नए बैच के लिए आवेदन मांगे जाते हैं।

सफलता की नई इबारत और प्रशासनिक सहयोग

अभ्युदय योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका प्रशासनिक ढांचा है। प्रत्येक मंडल स्तर पर इस योजना की निगरानी मंडलायुक्त (Divisional Commissioner) की अध्यक्षता में की जाती है। हाल के वर्षों में, इस योजना से पढ़े हुए कई छात्रों ने UPPSC और अन्य परीक्षाओं में शीर्ष रैंक हासिल कर इसकी सार्थकता सिद्ध की है। सरकार अब इस मॉडल को और अधिक हाई-टेक बना रही है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेषज्ञ लेक्चर और रीयल-टाइम क्विज़ शामिल किए जा रहे हैं। यदि आप भी सिविल सेवा या मेडिकल-इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके सपनों को उड़ान देने का सबसे सशक्त माध्यम है।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 शुरू: ड्रेस कोड और दिशा-निर्देशों का रखें ध्यान

Fri, 20 Feb 2026 11:56:42 +0530

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई हैं। इस वर्ष लगभग 46 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा, लेकिन छात्रों को सुबह 10:00 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 10:00 बजे के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे ट्रैफिक और अन्य बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम 45 से 90 मिनट पहले पहुंचें।

ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड ने सख्त हिदायत दी है। नियमित (Regular) छात्रों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है, जबकि प्राइवेट छात्रों को हल्के रंग के साधारण कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। छात्राओं को भारी कढ़ाई वाले कपड़े, बड़े बटन, और गहने जैसे इयररिंग, नोज पिन, ब्रेसलेट या नेकलेस पहनने से मना किया गया है। जूतों के स्थान पर सैंडल या चप्पल (बिना हील वाली) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लड़कों को भी आधी आस्तीन वाली शर्ट या टी-शर्ट पहनने का सुझाव दिया गया है ताकि सुरक्षा जांच (frisking) में कोई समस्या न आए।

परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाने वाले सामानों की सूची भी जारी की गई है। छात्र केवल पारदर्शी पाउच में एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, नीला/रॉयल ब्लू पेन, पेंसिल और ज्यामिति बॉक्स ले जा सकते हैं। मधुमेह (Diabetic) से पीड़ित छात्रों को उचित चिकित्सकीय प्रमाण के साथ कुछ खाने का सामान ले जाने की अनुमति है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे स्मार्टवॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या ब्लूटूथ डिवाइस को अंदर ले जाना 'अनुचित साधन' (Unfair Means) की श्रेणी में माना जाएगा। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि एडमिट कार्ड पर छात्र और अभिभावक दोनों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।