पुलिस के मुताबिक, कुनाल ने iPhone खरीदा था, लेकिन उसकी मासिक किस्त यानी EMI चुकाने में परेशानी हो रही थी। वह कथित तौर पर परिवार से किस्त भरने के लिए पैसे मांग रहा था। इसी बात को लेकर उसकी अपने पिता मुरलीधर चंदगुड़े से बहस हो गई। बताया गया कि विवाद के बाद कुनाल घर से निकलकर वालुज एमआईडीसी थाना क्षेत्र के तिसगांव इलाके में स्थित एक पहाड़ी पर चला गया। घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kunal, 18, bought an iPhone on EMI, struggled to pay them, told his parents to pay the EMI, and they said they couldn&#39;t afford it. An argument followed.<br><br>Raja beta got angry and went to a steep cliff edge on Khavdya Hill, threatening to end his life. Police, parents, and locals… <a href="https://t.co/si7GQhEYb8">pic.twitter.com/si7GQhEYb8</a></p>&mdash; THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) <a href="https://x.com/theskindoctor13/status/2091022251617612198?ref_src=twsrc^tfw">August 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

करीब तीन घंटे तक समझाने की कोशिश

कुनाल के पहाड़ी पर पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद उसके पिता मुरलीधर और मां संगीता भी वहां पहुंच गए। स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और किशोर को सुरक्षित नीचे आने के लिए समझाने का प्रयास किया।  रिपोर्टों के अनुसार, करीब तीन घंटे तक उसे समझाने-बुझाने की कोशिश की गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उससे अपनी मां और भविष्य के बारे में सोचने की अपील भी की।

बेटे को बचाने की कोशिश में पिता भी गिरे

पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाद में पिता मुरलीधर अपने बेटे के करीब पहुंचे और उसे पीछे खींचकर सुरक्षित करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गए। पति और बेटे को गिरते देख मां संगीता भी पहाड़ी से नीचे चली गईं। इस दर्दनाक घटना में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस फिलहाल घटना के पूरे क्रम और परिस्थितियों की जांच कर रही है। iPhone की EMI को लेकर विवाद को इस घटना का शुरुआती कारण बताया गया है, हालांकि अधिकारियों द्वारा मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने मामले में BNS की धारा 118 और 125 लगाई हैं। धारा 118 खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट या गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जबकि धारा 125 किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों से जुड़ी है। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि पुलिस शिकायत की जांच कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप यह तय किया जा रहा था कि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है या नहीं।

राहुल गांधी ने संसद मार्ग थाने के बाहर दिया धरना

एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी शुक्रवार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और पीड़ित की शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने कहा कि AIIMS की रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर में 200 से अधिक पैलेट होने और आंख में तीन पैलेट होने की बात सामने आई है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि पीड़ित की एक आंख की रोशनी चली गई है और उसके हृदय के पास भी पैलेट मौजूद हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: Delhi Police has registered an FIR in connection with the pellet gun injury case under Sections 118 and 125 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).<br><br>Section 118 of the BNS deals with voluntarily causing hurt or grievous hurt by dangerous weapons or means, while Section 125… <a href="https://t.co/AuyzwCfmvs">https://t.co/AuyzwCfmvs</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090790839677288592?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘किसी ने तो पैलेट गन चलाई होगी’

राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि फिर पैलेट गन किसने चलाई। उन्होंने कहा कि यह एक अपराध है और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि ऊपर से आदेश मिलने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वह वहां से नहीं हटेंगे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन

राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे। प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने पीड़ित की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बाद में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी।

जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का प्रदर्शन न्याय के लिए नहीं बल्कि मीडिया में बने रहने के लिए किया गया ‘कैमरा-केंद्रित ड्रामा’ है। नड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले चुका है और एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित की जा चुकी है।

‘क्या राहुल गांधी को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं?’

नड्डा ने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच की निगरानी कर रहा है, तब राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने धरना देकर क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर ‘सस्ती और ध्यान खींचने वाली राजनीति’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता का प्रदर्शन राजनीतिक हताशा को दर्शाता है।

Speaking to ANI on the sidelines of the first day of the Himachal Pradesh Assembly's monsoon session, Negi said there is no shortage of issues to debate in the House but BJP instead seek to generate what he described as "fake nationalism".

"There are no shortages of issues. Corruption is a very big issue. The NEET paper-selling case, the treatment meted out to students, including the alleged use of soldiers armed with AK-47s and lathis fitted with nails, are very serious issues," Negi said.

He also listed farmers, youth, inflation, unemployment, alleged border incursions and China's occupation of territory as issues that, according to him, deserved parliamentary and public attention. Negi said Himachal Pradesh's apple industry is facing a serious challenge, stressing that the state's apple economy is worth around Rs 5,000 crore.

"Here in Himachal, the apple industry is facing a very big crisis. Our apple business is worth Rs 5,000 crore," he said. He alleged that tariff concessions on imports, including apples from New Zealand, were hurting domestic growers. "The duty on apples from New Zealand, which was earlier 50 per cent, has been reduced to 25 per cent. That is a major issue," he said.

Negi also raised concerns over the sale of public sector undertakings and alleged that the Union government had witnessed unprecedented corruption. He further questioned the handling of funds collected under PM CARES, alleging that around Rs 9,000 crore was lying in the fund along with interest and claiming that the fund had not been brought under the ambit of the Right to Information Act.

Turning to the controversy that erupted in the Himachal Pradesh Assembly on the opening day of the monsoon session, Negi accused the BJP of using nationalism as a political diversion. He questioned the need for changes or additions to the established national symbols and traditions. "Where was the need to add another stanza to it? Why is an attempt being made to move it away from secularism and use it to advance the agenda of a particular political party?" Negi said.

He argued that Vande Mataram had played an important role during India's freedom struggle and said generations of freedom fighters had drawn inspiration from it. Negi referred to figures including Mahatma Gandhi, Subhas Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh and Chandrashekhar Azad while speaking about the historical significance of patriotic songs during the freedom movement.

He said there was no question of refusing to sing the National Song, but maintained that every song had its designated place and time under the Assembly's established rules and procedures. "Who has refused to sing the National Song? Every song has its own time to be sung. Our Assembly also has its rules. The National Anthem is sung on the first day and the National Song is sung at the conclusion of every session," Negi said.

He accused the BJP of attempting to create an artificial controversy by challenging a convention that, he claimed, had been followed since the establishment of the Himachal Pradesh Assembly. Negi also alleged that the disruption had prevented obituary references for former legislators who had died between Assembly sittings.

"For the first time in the history of Himachal, in this 16th session, an obituary reference was not allowed. If a sitting or former member dies between two sittings, there is a tradition of paying tribute. Even that was not allowed today," he alleged. He described the development as an insult to the deceased former legislators.

The Assembly was adjourned for the day following an uproar on the opening day of the monsoon session over the Vande Mataram controversy. Negi also launched a sharp personal and ideological attack on the BJP and its ideological affiliation with the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Referring to former Himachal Pradesh Assembly Speaker Rajiv Bindal, Negi alleged that Bindal had openly identified himself with the RSS while occupying the Speaker's chair. "When Bindal was Speaker, what kind of Speaker he was is not hidden from anyone. He stood there and said, 'I am an RSS man'," Negi said.

He then questioned the ideological roots and symbols associated with the RSS, making a series of historical allegations about its symbols and conduct during India's freedom struggle. "These are the people who were against the country's Independence and today proudly say that they belong to the RSS," he alleged.

Negi accused the BJP of being politically "desperate" and said it was attempting to regain lost political ground by invoking nationalism. "They feel that the ground beneath them has slipped. To regain that ground, they raise the slogan of fake nationalism," he said.

The minister's remarks came amid an escalating political confrontation between the ruling Congress and BJP in the Himachal Pradesh Assembly over the National Anthem and Vande Mataram. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu has accused BJP MLAs of disrespecting the National Anthem, while the BJP has alleged disrespect towards Vande Mataram.

Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania adjourned the House for the day after the uproar and said the established practice was to begin the session with the National Anthem and conclude it with the National Song. The controversy is expected to continue to reverberate through the monsoon session, with both sides accusing the other of politicising national symbols and attempting to divert attention from substantive public issues. 

बैठक के बाद RSS की ओर से जानकारी देते हुए संघ नेता मुकुंद सीआर ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुआ आंदोलन केवल विरोध का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से लेना होगा और उनके भविष्य को लेकर पैदा हो रही आशंकाओं का समाधान करना जरूरी है।

सिस्टम की खामियों से युवाओं में असंतोष

मुकुंद सीआर के मुताबिक, राष्ट्रीय संस्थानों और राज्य सरकारों के संस्थानों में मौजूद व्यवस्थागत कमियों का असर सीधे युवाओं पर पड़ रहा है। नौकरी, परीक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में असंतोष पैदा होना इसी व्यापक समस्या का हिस्सा है।

उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं के कंसर्न को समझना चाहिए और उन कारणों पर काम करना चाहिए, जिनकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। संघ का मानना है कि केवल आंदोलन को नियंत्रित करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या की जड़ तक पहुंचकर व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी समस्या का समाधान सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए। आंदोलन के दौरान हिंसा या तोड़फोड़ से स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसे मामलों का समाधान तलाशना होगा।

हिंसा नहीं, सकारात्मक पहल पर जोर

RSS नेता ने आंदोलन के संदर्भ में स्पष्ट किया कि किसी भी मुद्दे को हिंसक तरीके से हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने युवाओं की समस्याओं और उनकी मांगों पर संवाद के जरिए आगे बढ़ने की जरूरत बताई।

संघ की ओर से सरकार को जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है। साथ ही समाज से भी अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सही दिशा देने की अपील की गई। संघ का मानना है कि सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों की भूमिका जरूरी है।

जनसंख्या संतुलन पर भी हुई चर्चा

विशाखापत्तनम में हुई बैठक में सिर्फ जंतर-मंतर आंदोलन ही चर्चा का विषय नहीं रहा। RSS ने जनसंख्या संतुलन से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श की जानकारी दी।

मुकुंद सीआर ने कहा कि भारत में फिलहाल युवाओं की आबादी बड़ी संख्या में है, लेकिन आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय स्थिति बदल सकती है। उन्होंने जनसंख्या के अलग-अलग समूहों में वृद्धि की दर में अंतर को लेकर भी चिंता जताई।

हालांकि, इस मुद्दे पर संघ की ओर से बैठक में विस्तृत समाधान या किसी विशेष नीति का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया। संघ ने इसे भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करने वाला विषय बताया।

युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता

बैठक में युवाओं पर नशे के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी चर्चा हुई। संघ के अनुसार, युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने की जरूरत है।

मुकुंद सीआर ने कहा कि युवाओं के भविष्य को लेकर केवल रोजगार या शिक्षा के सवालों पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास से जुड़े मुद्दों को भी समझना होगा।

संघ ने समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। इसके पीछे उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना बताया गया।

पंच परिवर्तन और पारिवारिक मूल्यों पर मंथन

अखिल भारतीय समन्वय बैठक में RSS प्रमुख की ओर से बताए गए पंच परिवर्तन के विचार पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही परिवार और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखने को लेकर मंथन किया गया।

संघ ने अपने संगठनात्मक काम को और विस्तार देने के तरीकों पर भी चर्चा की। बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों तक संगठन की पहुंच और सामाजिक स्तर पर गतिविधियों को बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया।

AI के प्रभाव पर भी चर्चा

बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी बैठक के एजेंडे का हिस्सा रहा। संघ के अनुसार, AI के बढ़ते प्रभाव को समझने के लिए एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया।

तकनीक के तेजी से बदलते स्वरूप के बीच समाज और युवाओं पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि, बैठक में AI को लेकर किसी विस्तृत नीति या योजना की घोषणा नहीं की गई।

कुल मिलाकर RSS की बैठक में जंतर-मंतर आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था के नजरिए से देखने के बजाय युवाओं की मूल चिंताओं और संस्थागत खामियों से जोड़कर देखने पर जोर दिया गया। संघ ने सरकार से सिस्टम में सुधार की दिशा में कदम उठाने की सलाह दी है, जबकि समाज से भी युवाओं को सकारात्मक दिशा देने और हिंसा से दूर रखने की अपील की है।

जानकारी के मुताबिक, बच्चा विशाखापट्टनम के वन टाउन इलाके स्थित एक निजी स्कूल में यूकेजी कक्षा में पढ़ता था। गुरुवार को वह स्कूल पहुंचा था। परिवार के अनुसार, हाल ही में तीर्थयात्रा से लौटने के कारण उसका होमवर्क पूरा नहीं हो पाया था। परिवार का आरोप है कि होमवर्क की जांच के दौरान शिक्षिका ने बच्चे को डांटा और थप्पड़ मारा। इसके कुछ ही देर बाद बच्चा अचानक गिर पड़ा।

सीसीटीवी में क्या दिखा?

घटना से संबंधित सामने आए सीसीटीवी फुटेज में बच्चा शिक्षिका के सामने खड़ा दिखाई देता है। सीसीटीवी में यह साफ दिख रहा है कि बच्चा परेशान और रो रहा है। इसके बाद शिक्षिका उसे थप्पड़ मारती है और कुछ ही समय बाद बच्चा गिर पड़ता है। हालांकि, बच्चे की मौत का अंतिम चिकित्सकीय कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। कुछ शुरुआती अधिकारियों के हवाले से घबराहट या कार्डियक अरेस्ट की आशंका की बात सामने आई है, लेकिन इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="te" dir="ltr">టీచర్‌కు భయపడి కుప్పకూలి ఎల్‌కేజీ విద్యార్థి మృతి<br><br>విశాఖపట్నంలో దారుణ ఘటన<br><br>లిటిల్ గార్డెన్ స్కూల్‌లో హోంవర్క్ చేయలేదని టీచర్ కొట్టడంతో ‌భయపడి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తూ, కుప్పకూలి టీచర్‌ మీద పడిపోయిన ఎల్‌కేజీ విద్యార్థి ప్రణయ్ తేజ్ (6)<br><br>చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించగా, అప్పటికే… <a href="https://t.co/KW8umxWCAu">pic.twitter.com/KW8umxWCAu</a></p>&mdash; Telugu Scribe (@TeluguScribe) <a href="https://x.com/TeluguScribe/status/2090381619131740471?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

स्कूल स्टाफ ने सीपीआर की कोशिश की

विशाखापट्टनम के राजस्व अधिकारियों के अनुसार, बच्चे के गिरने के बाद अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और सीपीआर देने की कोशिश की। इसके बाद स्कूल स्टाफ बच्चे को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे के परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर घटना की जानकारी समय पर नहीं देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उन्हें सीधे स्कूल की ओर से सूचना नहीं दी गई। परिवार ने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच

घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, मामले में स्कूल के खिलाफ शिकायत/एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वास्तविक वजह और घटना में जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

बच्चों की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस घटना ने स्कूलों में बच्चों को अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड दिए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छह साल जैसे छोटे बच्चे के साथ किसी भी तरह की हिंसा उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकती है। फिलहाल पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बच्चे की मौत की चिकित्सकीय वजह क्या थी और कथित थप्पड़ की इसमें क्या भूमिका रही।

थाने पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मामले की जांच को लेकर जानकारी ली। इसके बाद वह थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।

राहुल गांधी का आरोप है कि साहिल के मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। हालांकि, पुलिस की ओर से बताया गया कि शिकायत प्राप्त कर ली गई है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। ऐसे में FIR दर्ज होने और जांच की प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों के बीच अलग-अलग दावे सामने आए हैं।

DCP ऑफिस पहुंचे राहुल, पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात

राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचने के बाद DCP कार्यालय गए। उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े मामले की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की।

राहुल गांधी ने यह जानना चाहा कि मामले में अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और जांच किस स्तर तक पहुंची है। इसके बाद वह थाने के बाहर आए और अचानक धरने पर बैठ गए।

मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई। राहुल गांधी के धरने के बाद मामला और राजनीतिक रूप से गरमा गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at the DCP Office at Parliament Street Police Station. <br><br>He is here with Sahil Lochav, who suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students&#39; protest last month. Rahul Gandhi is insisting that an FIR be registered on Lochav&#39;s… <a href="https://t.co/9ZCRtYCvUG">pic.twitter.com/9ZCRtYCvUG</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090702047670911201?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

FIR दर्ज नहीं होने का लगाया आरोप

कांग्रेस की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी अपने साथ कई शिकायतें लेकर पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे थे। पार्टी का दावा है कि इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई नहीं होने के कारण राहुल गांधी ने थाने के बाहर बैठकर विरोध जताया।

राहुल गांधी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लगी है तो उसकी शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों से जोड़कर देख रही है।

दूसरी ओर, पुलिस का कहना है कि शिकायत स्वीकार की जा चुकी है और मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की तस्वीर स्पष्ट होगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ FIR दर्ज कराने संसद मार्ग के DCP कार्यालय पहुँचा।<br><br>20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन से हमला किया। छर्रों से बुरी तरह घायल साहिल की एक आँख की रौशनी खतरे में है।<br><br>शांतिपूर्ण… <a href="https://t.co/on2uKkNeUM">pic.twitter.com/on2uKkNeUM</a></p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2090709570016649619?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस का आक्रामक रुख

राहुल गांधी का यह कदम कांग्रेस के उस रुख के अनुरूप माना जा रहा है, जिसमें पार्टी जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है।

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। पार्टी विशेष रूप से कथित पैलेट गन इस्तेमाल के मामले को उठा रही है।

राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी थाने पहुंचे। इससे संकेत मिला कि पार्टी इस मुद्दे को सिर्फ संसद में उठाने के बजाय सड़क पर भी आगे ले जाने की तैयारी में है।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

क्या है जंतर-मंतर का पूरा मामला?

CJP के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी।

इसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने का आरोप सामने आया। इस घटना के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की ओर से सवाल उठाए गए।

आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 25 जुलाई को समाप्त हुआ। हालांकि, प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े आरोपों ने आंदोलन खत्म होने के बाद भी राजनीतिक विवाद को जारी रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने बनाई पांच सदस्यीय जांच कमेटी

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे चुका है। अदालत ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती और पुलिसकर्मियों पर हुई हिंसा की जांच के लिए पांच सदस्यीय हाई-पावर्ड एन्क्वायरी कमेटी गठित की है।

इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी करेंगे। कमेटी में पूर्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड DGP एल.आर. बिश्नोई को शामिल किया गया है।

कमेटी को प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग की जांच करनी है। इसमें पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का मुद्दा भी शामिल है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कथित हिंसा की भी जांच की जाएगी।

अब जांच पर टिकी निगाहें

राहुल गांधी के थाने पहुंचने और धरने पर बैठने के बाद पैलेट गन विवाद फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ कांग्रेस मामले में FIR और पुलिस कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत लेकर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है।

अब इस मामले में दो स्तरों पर जांच महत्वपूर्ण होगी। एक ओर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच से जुड़े तथ्य सामने आने हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई-पावर्ड कमेटी भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों दोनों की भूमिका की पड़ताल करेगी।

ऐसे में आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाली रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई यह तय करेगी कि पैलेट गन के इस्तेमाल और कथित पुलिस ज्यादती के आरोपों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल राहुल गांधी के धरने ने इस पूरे विवाद को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।

घटना के बाद ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए और CJP टीम के गांव में प्रवेश का विरोध किया। पार्टी के मुताबिक, उसके को-कन्वीनर आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंच रहे थे। इस घटना ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति और स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है।

ग्रामीणों ने क्यों किया विरोध?

CJP टीम के स्कूल पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते पर निगरानी शुरू कर दी थी। आने-जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए वे खुद प्रयास कर रहे हैं और सरकार की ओर से भी स्कूल के निर्माण तथा सुधार के लिए करीब 12.50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।

ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को स्कूल परिसर में आकर निरीक्षण करने की अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई।

CJP की ओर से आरोप लगाया गया कि विरोध के दौरान उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और वाहनों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि, घटना को लेकर सामने आए आरोपों के अलग-अलग पक्ष हैं और उपलब्ध जानकारी में ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है।

CJP ने स्कूल की हालत पर उठाए सवाल

CJP का दावा है कि रामपुरा कंवरपुरा का सरकारी स्कूल लंबे समय से खराब स्थिति में है। पार्टी के मुताबिक, स्कूल भवन की हालत ऐसी हो गई है कि बच्चों को मुख्य भवन से हटाकर करीब 50 मीटर दूर एक दूसरी जगह पढ़ाया जा रहा है।

CJP का आरोप है कि बच्चों की कक्षाएं टीनशेड के नीचे चल रही हैं और आसपास पशुओं का चारा भी रखा हुआ है। पार्टी ने स्कूल की स्थिति को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिलना चाहिए

पार्टी इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत CJP कार्यकर्ता स्कूलों में भवन की स्थिति, पढ़ाई की व्यवस्था, विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं और दूसरी बुनियादी व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाने का दावा कर रहे हैं।

आशुतोष रांका ने सरकार पर साधा निशाना

CJP के को-कन्वीनर आशुतोष रांका ने घटना को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति को सामने लाने के लिए पार्टी का अभियान जारी रहेगा।

रांका ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों को सामने लाने के बजाय सरकार इस तरह के निरीक्षणों को रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी सरकार के किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटेगी।

रांका ने सोशल मीडिया पर रामपुरा कंवरपुरा स्कूल की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक, बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाया जा रहा है जिसे उन्होंने 'भैंसों का तबेला' बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल की स्थिति सामने लाने पहुंची CJP टीम के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">रामपुरा, कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से भैंसों के तबेले में चल रहा है। मैं अभी वही पहुँच रहा हूँ।<br><br>लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहाँ पहुचे हुए थे, उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए।<br><br>भाजपा को हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़ते रहे, यह मंज़ूर है,… <a href="https://t.co/OYYThDjKgB">pic.twitter.com/OYYThDjKgB</a></p>&mdash; Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) <a href="https://x.com/AshutoshRanka/status/2090638262880846284?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

हालांकि, रांका द्वारा लगाए गए राजनीतिक और अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी विवाद

रामपुरा की घटना का संबंध पिछले दिनों स्कूल निरीक्षण को लेकर शुरू हुए विवाद से भी जुड़ा है। CJP की ओर से सरकारी स्कूलों के दौरे किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में आम लोगों और मीडिया के प्रवेश को लेकर निर्देश जारी किए थे।

इसके बाद स्कूलों के निरीक्षण को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ गया। CJP का कहना है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति जानना और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की पड़ताल करना जरूरी है। दूसरी ओर, स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर प्रशासनिक स्तर पर नियमों और अनुमति की जरूरत का मुद्दा सामने आया है।

CJP ने जयपुर के एक अन्य सरकारी स्कूल का भी दौरा करने की योजना बनाई थी। पार्टी की टीम शैक्षणिक व्यवस्था, भवन की स्थिति और छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने वाली थी।

राजस्थान से महाराष्ट्र तक शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा

CJP ने सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर अपने अभियान को राजस्थान तक सीमित नहीं रखा है। पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

रामपुरा कंवरपुरा की घटना ने एक साथ दो मुद्दों को सामने ला दिया है। पहला, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थिति। दूसरा, राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा स्कूलों के निरीक्षण को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ता विवाद।

फिलहाल इस घटना के बाद दोनों पक्षों के आरोपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। CJP ने अपना स्कूल निरीक्षण अभियान जारी रखने की बात कही है, जबकि ग्रामीणों का रुख भी स्पष्ट है कि बाहरी लोगों को स्कूल परिसर में निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वंदे मातरम् की रचना 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन बंगाल के प्रख्यात लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में लिखे इस गीत का अर्थ है- “हे मां, मैं तुझे नमन करता हूं।” 1882 में ये गीत उनके उपन्यास आनंदमठ का हिस्सा बना, जो अठारहवीं सदी के संन्यासी विद्रोह की कहानी पर आधारित था।

1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इस गीत को सार्वजनिक मंच पर गाया, और यहीं से ये गीत राष्ट्रीय चेतना की आवाज बन गया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम् आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी पहचान बन चुका था, इतना असरदार कि अंग्रेज सरकार को इसके सार्वजनिक गायन पर पाबंदी तक लगानी पड़ी। हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त यही दो शब्द बोलते थे।

गीत के छह अंतरे और शुरुआती जटिलता

आनंदमठ में गीत के कुल छह अंतरे हैं। पहले दो अंतरे मातृभूमि की सुंदरता, उसकी नदियों, हवाओं और फसलों का वर्णन करते हैं, जबकि आखिरी दो अंतरों में मां को देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है। 1937 में जब इन बाद के अंतरों को लेकर मुस्लिम लीग की तरफ से आपत्ति सामने आई, तो जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखी अपनी चिट्ठियों में स्वीकार किया कि गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को नाराज कर सकती है, हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा सांप्रदायिक तत्वों द्वारा गढ़ा गया लग रहा था।

इसी मंथन के बाद दिसंबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि राष्ट्रीय आयोजनों में सिर्फ पहले दो अंतरे गाए जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस फैसले में महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेता शामिल थे।

संविधान सभा और राष्ट्रीय गीत का दर्जा

14 अगस्त 1947 की रात, संविधान सभा में सुचेता कृपलानी ने वंदे मातरम् गाकर सत्ता हस्तांतरण समारोह की शुरुआत की थी। इसके ढाई साल बाद, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ऐलान किया कि जन गण मन राष्ट्रगान रहेगा, जबकि वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा देते हुए दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। इसी संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में जनसंघ के संस्थापक बने, उन्होंने भी सिर्फ दो अंतरों को अपनाने के फैसले का समर्थन किया था। उस वक्त गीत के कितने अंतरे अनिवार्य होंगे, इसका कोई कानूनी प्रोटोकॉल तय नहीं किया गया था।

150वां साल और सरकार का नया प्रोटोकॉल

90 साल बाद, इसी साल वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर, केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नया निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों में गीत का पूरा तीन मिनट दस सेकंड का संस्करण, यानी सभी छह अंतरे, गाए या बजाए जाने चाहिए। इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना होगा, और जिन आयोजनों में दोनों गीत शामिल हों, वहां वंदे मातरम् पहले और जन गण मन बाद में होगा। 9 जुलाई को मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को इसकी दोबारा याद दिलाई। हालांकि सिनेमाघरों को इस नियम से छूट दी गई है, और फिलहाल गीत न गाने पर कोई दंड या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया है।

यानी जो परंपरा दो अंतरों की थी, उसे अब कानूनी प्रोटोकॉल के तहत पूरे गीत तक बढ़ा दिया गया है, और यही टकराव आज की सियासत की जड़ बन गया है।

15 अगस्त: कैसे शुरू हुआ ताजा विवाद?

आज़ादी की 80वीं सालगिरह पर लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम् का पूरा संस्करण बजाया गया। लेकिन उसी दिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय, इंदिरा भवन में झंडारोहण के दौरान एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि जब पूरा गीत गाया जा रहा था, तो सोनिया गांधी ने इसे बीच में रुकवाने का इशारा किया।

बस यहीं से बीजेपी हमलावर हो गई।

अमित शाह का सबसे बड़ा हमला

इस पूरे विवाद में सबसे आक्रामक चेहरा बनकर उभरे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 20 अगस्त को शाह ने कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति का सिर्फ दो अंतरे गाने का फैसला देशविरोधी है और संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए, और वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली, जिसके नतीजे में देश का बंटवारा हुआ। शाह ने मांग की कि कांग्रेस देश और गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगे।

इसके अलावा शाह ने राजस्थान के जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ समेत कई कार्यक्रमों में भी ये हमला जारी रखा। चित्तौड़गढ़ में ‘अटल गौरव स्मृति समारोह’ में उन्होंने कहा कि 80 साल में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर वंदे मातरम् का पूरा गायन हुआ, जबकि कांग्रेस वोट बैंक की लालच में इस गीत को भुला चुकी है।

बीजेपी के अन्य नेताओं के आरोप

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए 20 अगस्त को उसे "नई मुस्लिम लीग" तक करार दे दिया। झारखंड सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की तुलना जिन्ना की विरासत से की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया और राहुल गांधी पर देश के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार ने कहा कि तुष्टीकरण की इसी नीति के चलते पहले भी देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी।

देशभर में विरोध प्रदर्शन

बीजेपी और उसके युवा मोर्चे ने बयानबाजी के साथ-साथ सड़कों पर भी मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर और नर्मदापुरम में कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाले गए। हरियाणा में पार्टी ने प्रदेश की सभी 27 संगठनात्मक जिलों में एक साथ कैंडल मार्च आयोजित किए। कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायत तक दर्ज कराई। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। इससे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कांग्रेस दफ्तर का घेराव, राजस्थान के सलूंबर में मशाल जुलूस, और हरियाणा के हांसी में कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो चुके थे।

कांग्रेस का पलटवार

दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के हर आरोप को खारिज किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सफाई दी कि सोनिया गांधी गीत रुकवाने का इशारा नहीं कर रही थीं, बल्कि उम्रदराज मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने का इशारा कर रही थीं।

19 अगस्त को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में, जिसमें चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 88 से ज्यादा नेता शामिल हुए, पार्टी ने औपचारिक तौर पर अपना रुख साफ कर दिया कि उसके कार्यक्रमों में 1937 की परंपरा के अनुसार सिर्फ पहले दो अंतरे ही गाए जाएंगे। पार्टी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 15 अगस्त को जो हुआ, वो महज एक "कम्युनिकेशन गैप" यानी संवाद की कमी थी, कोई जानबूझकर किया गया अपमान नहीं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी वही संस्करण गा रही है जिसे महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं ने अपनाया था, और बीजेपी को उन्हें देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं।

नेता राशिद अल्वी ने कहा कि 1937 में कलकत्ता अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें महात्मा गांधी, टैगोर, सुभाष बोस और नेहरू शामिल थे, और यहां तक कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी 1950 में संविधान सभा में सिर्फ दो अंतरों को अपनाने का समर्थन किया था। सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि ये फैसला महात्मा गांधी और आंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं का था, इसे तुष्टीकरण नहीं बल्कि समावेशी सोच कहा जाना चाहिए। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वो राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े रहेंगे, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था के चलते इसे गाएंगे नहीं, क्योंकि उनका धर्म अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना की इजाजत नहीं देता।

मुकेश खन्ना का विवादित बयान

इसी सियासी माहौल के बीच अभिनेता मुकेश खन्ना का एक बयान भी चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने मांग की कि जन गण मन को हटाकर वंदे मातरम् को राष्ट्रगान बना दिया जाए। हालांकि इस दौरान वे खुद वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत की जगह गलती से राष्ट्रगान बताते और गीत के बोलों को गलत उच्चारण के साथ पढ़ते नजर आए।

क्या सिर्फ एक गीत तक ही सीमित है ये विवाद?

इस पूरे मामले के केंद्र में एक संवैधानिक सवाल भी है। आलोचकों का तर्क है कि वंदे मातरम् को अनिवार्य रूप से गवाना, संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से टकरा सकता है। दूसरी तरफ समर्थकों का कहना है कि वंदे मातरम् धार्मिक आह्वान नहीं, बल्कि देशभक्ति की अभिव्यक्ति है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों तरफ के नेता अपने-अपने तर्क के लिए 1937 के उसी प्रस्ताव और उन्हीं ऐतिहासिक हस्तियों, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हवाला दे रहे हैं, बस नतीजे अलग-अलग निकाल रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में कई राज्यों के चुनाव को देखते हुए, राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की ये बहस आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये बहस वंदे मातरम् के इतिहास को समझने के लिए हो रही है, या फिर दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा मुद्दा बन गई है, जिस पर अपने-अपने राजनीतिक समर्थकों को मजबूत किया जा सके।

बुधवार को भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद जम्मू-कश्मीर को भारत का एक "महत्वपूर्ण हिस्सा" बताया था। पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे पर अमेरिकी राजनयिक को तलब किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से कहा, "यह पाकिस्तान और अमरीका के बीच का मामला है। न आप और न मैं इसमें कुछ कर सकते हैं।" उन्होंने इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी करने से बचते हुए इसे दोनों देशों के बीच का कूटनीतिक मामला बताया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Srinagar: On Pakistan summoning top diplomat over US Ambassador to India Sergio Gor&#39;s J&amp;K remark in Srinagar, J&amp;K CM Omar Abdullah says, &quot;...This is between Pakistan and US. Neither you nor I can do anything here...&quot; <a href="https://t.co/kC7RcN16HQ">pic.twitter.com/kC7RcN16HQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090383195883946134?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

श्रीनगर में बनेगा आधुनिक बूचड़खाना

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रस्तावित आधुनिक बूचड़खाना परियोजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित मांस उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर करीब 31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे दो साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि परियोजना को करीब डेढ़ साल में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

खराब मांस की शिकायतों के बाद तेज हुआ प्रोजेक्ट

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले साल और इस साल भी कई जगहों पर खराब गुणवत्ता का मांस बेचे जाने की शिकायतें मिली थीं। इसी को देखते हुए आधुनिक बूचड़खाने की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2011-12 में की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इस पर काम आगे नहीं बढ़ सका। अब श्रीनगर नगर निगम के आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने इस परियोजना को फिर से शुरू किया है। आधुनिक बूचड़खाने में भेड़ों की जांच की जाएगी, ताकि बीमारियों के प्रसार की आशंका को रोका जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, पूरी प्रक्रिया हलाल प्रमाणन के अनुरूप होगी।

जम्मू-कश्मीर में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

मुख्यमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर भी अपनी योजना साझा की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद केवल बॉलीवुड कलाकारों को जम्मू-कश्मीर लाना नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सिनेमा से जोड़ना है।

स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्म एडिटिंग, निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी और संगीत जैसे क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना है, ताकि भविष्य में जम्मू-कश्मीर में फिल्म शूटिंग होने पर तकनीशियनों को बाहर से बुलाने की जरूरत कम हो और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों।

On Wednesday, Gor, the US ambassador to India, described Jammu and Kashmir as an "important part of India" after meeting chief minister Abdullah in Srinagar. "...This is between Pakistan and the US. Neither you nor I can do anything here," Omar Abdullah told reporters.

Further, the Jammu and Kashmir Chief Minister said a modern abattoir project in Srinagar, aimed at ensuring the availability of quality meat, will be completed within two years. Speaking about the project, he said complaints had been received last year and this year about poor-quality meat being sold at several places.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Srinagar: On Pakistan summoning top diplomat over US Ambassador to India Sergio Gor&#39;s J&amp;K remark in Srinagar, J&amp;K CM Omar Abdullah says, &quot;...This is between Pakistan and US. Neither you nor I can do anything here...&quot; <a href="https://t.co/kC7RcN16HQ">pic.twitter.com/kC7RcN16HQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090383195883946134?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He said around Rs 31 crore will be spent on the project, which will include a modern abattoir where sheep will be tested to ensure that diseases do not originate there. "Last year and even this year there were complaints about meat. Poor-quality meat was found being sold at several locations. We had stopped consuming meat. This project was conceived in 2011-12. But for several reasons, the work never progressed. It is good that the Srinagar Municipal Corporation Commissioner and other officers have revived this project," he said.

"About Rs 31 crore will be spent on the project. A modern abattoir, where sheep will be tested so that no diseases originate there. All of this will be halal certified. The project will be completed in 2 years, but I have been assured that this will be completed in 1.5 years," the Chief Minister said.

He also said the aim of the Union Territory's first International Film Festival is to expose local people to quality films and create employment opportunities in the film industry. He said the festival will also focus on providing workshops in areas such as film editing, direction, cinematography and music.

"...The aim is not to bring in Bollywood actors here. Our aim is to give exposure of films to the people here...We want to show such films that cannot usually be seen by the public here. People who are associated with the film industry - editing, directing, cinematography, music, workshops on these be held so that when film shooting is done, technicians need not be brought from outside and our people can work so that employment is generated here," he said.

अदालत के इस आदेश के बाद दोनों परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों के बीच उम्मीद जगी है। हालांकि, मामले पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">High Court of Jharkhand stays State Government&#39;s order cancelling 11th and 13th JPSC exams and appointments. <a href="https://t.co/85myosZYz4">pic.twitter.com/85myosZYz4</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090388694561866073?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किन परीक्षाओं पर है मामला?

यह मामला मुख्य रूप से JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा से जुड़ा है। दोनों परीक्षाओं की प्रक्रिया को लेकर विवाद के बीच राज्य सरकार की ओर से संबंधित कार्रवाई की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इससे संबंधित अभ्यर्थियों को तत्काल राहत मिली है।

झारखंड में पिछले कुछ समय से भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों का विरोध भी जारी रहा है। JPSC और JSSC से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी ने राज्य सरकार पर भी दबाव बढ़ाया है। हाल के दिनों में भर्ती परीक्षाओं को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं।

सरकार को 15 दिन में देना होगा जवाब

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के जरिए अपना जवाब दाखिल करे। सरकार को संबंधित आदेश, कार्रवाई और मामले से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष अदालत के सामने रखना होगा।

इसके बाद अदालत मामले की आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम प्रकृति का है, इसलिए इसे परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा?

हाईकोर्ट के आदेश का सबसे बड़ा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है जो इन भर्ती प्रक्रियाओं में सफल रहे थे और नियुक्ति के बाद काम कर रहे थे। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत के आदेश के बाद संबंधित याचिकाकर्ताओं के तत्काल प्रभाव से काम पर वापस आने का रास्ता साफ हो सकता है।

अभ्यर्थियों के लिए यह राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों के सामने अचानक नौकरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।

अब हाईकोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई यह तय करेगी कि सरकार की ओर से परीक्षाओं को लेकर लिया गया फैसला कानूनी तौर पर कितना उचित था और संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं का भविष्य क्या होगा।

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से बढ़ा दबाव

JPSC विवाद ऐसे समय सामने आया है जब झारखंड में विभिन्न सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज रहा है। JPSC ने जुलाई में कई परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित किया था, जिनमें संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा भी शामिल थी।

दूसरी ओर, राज्य में JPSC और JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हुई है। विपक्ष की ओर से जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।

ऐसे माहौल में हाईकोर्ट का ताजा आदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें राज्य सरकार के जवाब और अगली सुनवाई पर रहेंगी। फिलहाल अदालत की रोक के चलते संबंधित परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर सरकार के पिछले फैसले पर ब्रेक लग गया है।

सज्जन कुमार का नाम 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों में प्रमुख आरोपियों में रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">पूर्व सांसद और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार का निधन हो गया है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था: अस्पताल के सूत्र<br><br>ANI फ़ाइल फ़ोटो <a href="https://t.co/BTOkw49Yf9">pic.twitter.com/BTOkw49Yf9</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://x.com/AHindinews/status/2090344200609132662?ref_src=twsrc^tfw">August 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुंदीप सिंह की हत्या में भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया था। अदालत के अनुसार, दंगों के दौरान भीड़ ने जसवंत सिंह और उनके परिवार को निशाना बनाया था। सज्जन कुमार पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। इसी मामले में उन्हें हत्या और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई।

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला 17 दिसंबर 2018 को आया था। इसके बाद सज्जन कुमार ने अपनी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी और उम्रकैद की सजा बरकरार रही।

एक मामले में मिली थी जमानत, लेकिन जेल से नहीं आए बाहर

सज्जन कुमार को अप्रैल 2022 में 1984 दंगा मामले से जुड़े एक अन्य केस में जमानत मिली थी। हालांकि, दूसरे मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ा। इस तरह एक मामले में राहत मिलने के बावजूद वह तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ सके और अपनी उम्रकैद की सजा काटते रहे।

पत्नी से मिलने के लिए भी मांगी थी जमानत

सज्जन कुमार ने अप्रैल 2026 में अपनी बीमार पत्नी से मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी वह जेल में ही रहे। अब उनके निधन के बाद 1984 के दंगा मामलों में दोषी ठहराए गए प्रमुख राजनीतिक नेताओं में से एक सज्जन कुमार का अध्याय समाप्त हो गया है।

कांग्रेस से देना पड़ा था इस्तीफा

सज्जन कुमार लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे और दिल्ली से सांसद भी चुने गए। वह तीन बार सांसद रह चुके थे। लेकिन 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनका राजनीतिक जीवन दिल्ली की राजनीति में काफी प्रभावशाली रहा। हालांकि, 1984 के दंगों से जुड़े आरोप और बाद में अदालतों में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया ने उनके राजनीतिक जीवन पर गहरा असर डाला।

1984 के दंगों से जुड़ा लंबा कानूनी सफर

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा हुई थी। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और कई परिवारों ने अपने परिजनों को खोया। दंगों से जुड़े मामलों में वर्षों तक जांच और कानूनी प्रक्रिया चलती रही। कई मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवारों और संगठनों की ओर से लगातार न्याय की मांग की जाती रही।

सज्जन कुमार के मामले में भी कानूनी प्रक्रिया कई वर्षों तक चली। निचली अदालत के फैसले के बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा, जहां 2018 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब उनके निधन के साथ 1984 दंगा मामले से जुड़ा उनका कानूनी और राजनीतिक सफर खत्म हो गया है। उनका निधन ऐसे समय हुआ है जब 1984 की हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर न्याय और जवाबदेही की बहस लंबे समय से सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा रही है।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सर्जियो गोर ने कहा कि कश्मीर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अपने पहले दौरे को लेकर भी खुशी जताई और क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती की तारीफ की। अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही और दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद है।

भारत-अमेरिका संबंधों पर हुई बातचीत

सर्जियो गोर और उमर अब्दुल्ला की मुलाकात को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में दोनों देशों के रिश्तों पर चर्चा हुई और जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई।

उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें अमेरिका और भारत के संबंधों पर चर्चा करने का अवसर मिला। बातचीत में जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया गया और इस बात पर भी चर्चा हुई कि अमेरिका आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर के लिए किस तरह की भूमिका निभा सकता है।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच संपर्क और सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि कुछ पुराने मुद्दे हैं, जिन्हें समय के साथ बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।

सुरक्षा स्थिति पर भी अमेरिकी राजदूत की नजर

सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सुरक्षा के हालात में सुधार हुआ है और इस दिशा में नई दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम महत्वपूर्ण हैं।

अमेरिकी राजदूत ने कहा कि वह फिलहाल अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्होंने संकेत दिया कि बेहतर होते सुरक्षा हालात को देखते हुए अमेरिका अपने मौजूदा यात्रा निर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका इस बात पर विचार करेगा कि क्या जम्मू-कश्मीर के लिए जारी ट्रैवल वॉर्निंग के स्तर को कम किया जा सकता है। उनके मुताबिक, क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और स्थानीय प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

अमेरिकी पर्यटकों के लिए भी उम्मीद

सर्जियो गोर ने जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह बेहद खूबसूरत क्षेत्र है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक यहां आकर इसकी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे।

उनकी यह टिप्पणी पर्यटन के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। यदि अमेरिकी यात्रा सलाह में भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो इससे जम्मू-कश्मीर आने वाले अमेरिकी पर्यटकों के बीच भरोसा बढ़ सकता है।

उमर अब्दुल्ला ने बताया मुलाकात को सकारात्मक

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अमेरिकी राजदूत के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत-अमेरिका संबंधों और जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई।

दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा, पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय संपर्क से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। सर्जियो गोर का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह क्षेत्र में उनकी पहली यात्रा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It was a pleasure to receive <a href="https://x.com/USAmbIndia?ref_src=twsrc^tfw">@USAmbIndia</a> Sergio Gor in Srinagar today. We had a very good conversation about the possibilities that exist to widen &amp; deepen the engagement between J&amp;K &amp; the United States of America, particularly in areas like tourism, horticulture &amp; the new… <a href="https://t.co/VsJdJSbzJg">pic.twitter.com/VsJdJSbzJg</a></p>&mdash; Omar Abdullah (@OmarAbdullah) <a href="https://x.com/OmarAbdullah/status/2090030367223034346?ref_src=twsrc^tfw">August 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कुल मिलाकर, अमेरिकी राजदूत का जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताना और सुरक्षा स्थिति में सुधार की बात करना इस दौरे के प्रमुख संदेशों में शामिल रहा। वहीं, अमेरिकी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा के संकेत से आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर और अमेरिका के बीच पर्यटन तथा संपर्क को लेकर नई संभावनाएं बन सकती हैं।

इन नए नियमों में मुख्यमंत्री के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस किसी मंत्री की ओर से लिए गए फैसले को जनहित के आधार पर पलट सकते हैं। हालांकि, इसके लिए मुख्यमंत्री को अपने फैसले के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे। यह अधिकार न्यायिक मामलों पर लागू नहीं होगा।

नए नियमों का यह प्रावधान राज्य में सरकार के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर अहम माना जा रहा है।

हाई कोर्ट के पुराने फैसले के बाद बदला नियम

नियमों में यह बदलाव करीब तीन साल पहले आए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद हुआ है। 3 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक आदेश को रद्द कर दिया था।

मामला चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में भर्ती से जुड़ा था। बैंक में खाली पदों पर भर्ती के लिए सहकारिता विभाग से अनुमति मिली थी। तत्कालीन सहकारिता मंत्री अतुल सावे ने 23 नवंबर 2022 को भर्ती पर लगी रोक हटाने का फैसला किया था।

इसके कुछ दिन बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 29 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया पर दोबारा रोक लगा दी। बैंक ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

अदालत ने मुख्यमंत्री के आदेश को रद्द करते हुए कहा था कि उस समय लागू 1975 के कार्य-संचालन नियम मुख्यमंत्री को संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री के फैसले की समीक्षा करने या उसमें बदलाव करने का अधिकार नहीं देते थे।

अब नए नियमों में मुख्यमंत्री को ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है।

मंत्री अब भी विभाग के प्राथमिक प्राधिकारी

नए नियमों में विभाग के प्रभारी मंत्री की भूमिका खत्म नहीं की गई है। संबंधित विभाग के कामकाज और उसे सौंपे गए मामलों के निपटारे के लिए मंत्री को अभी भी प्राथमिक प्राधिकारी माना गया है।

हालांकि, इसके साथ मुख्यमंत्री को जनहित में मंत्री के फैसले में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। यानी विभागीय स्तर पर मंत्री का फैसला होने के बावजूद यदि मुख्यमंत्री इसे जनहित के लिहाज से बदलना जरूरी समझते हैं, तो वे ऐसा कर सकते हैं और इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करने होंगे।

मुख्यमंत्री मांग सकेंगे किसी भी विभाग की फाइल

नए कार्य-संचालन नियम केवल मंत्री के फैसले को पलटने तक सीमित नहीं हैं। इनके तहत मुख्यमंत्री किसी भी विभाग से किसी मामले से संबंधित दस्तावेज या फाइल मांग सकते हैं। संबंधित मंत्री और विभाग के सचिव के लिए मुख्यमंत्री के ऐसे अनुरोध का पालन करना जरूरी होगा।

मुख्य सचिव को भी किसी विभाग से दस्तावेज मांगने का अधिकार दिया गया है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री किसी मामले को मंत्रिमंडल के सामने रखने का निर्देश भी दे सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों को मंत्रिमंडल के सामने रखना अनिवार्य होगा, जबकि कुछ मामलों में आदेश जारी होने से पहले मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

कैबिनेट के फैसले बिना बैठक भी संभव

नए नियमों में मंत्रिमंडल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। कुछ मामलों में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए बिना सर्कुलेशन के जरिए फैसला लिया जा सकता है।

यदि किसी मामले पर मंत्री एकमत हैं और मुख्यमंत्री को लगता है कि उस पर चर्चा के लिए अलग से बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है, तो मंत्रियों की राय के आधार पर फैसला लिया जा सकता है।

वहीं, जिन मामलों को मुख्यमंत्री तत्काल जरूरी मानते हैं, उनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी मंत्री की ओर से राय नहीं आने पर उसे सिफारिश की स्वीकृति माना जा सकता है।

मुख्य सचिव और वित्त विभाग की भूमिका भी मजबूत

नए नियमों में मुख्य सचिव की भूमिका को भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है। यदि कोई प्रस्ताव कानून या सरकारी नियमों के अनुरूप नहीं है, सरकारी नीति के खिलाफ है या उसमें कोई महत्वपूर्ण पहलू छूट गया है, तो मुख्य सचिव अंतिम फैसला होने से पहले मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री को सलाह दे सकते हैं।

मंत्रिमंडल के सामने रखे जाने वाले सभी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से भेजना भी जरूरी होगा।

वहीं, जिन फैसलों का सीधा वित्तीय असर पड़ता है, उनमें वित्त विभाग की सहमति का प्रावधान महत्वपूर्ण रहेगा। खर्च, राजस्व में छूट, जमीन का अनुदान या पट्टा, नए पदों का सृजन, वेतन-भत्ते और अन्य वित्तीय मामलों में सामान्य तौर पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी होगी।

राज्यपाल के सामने रखे जाएंगे अहम मामले

नए नियमों में 22 तरह के मामलों की श्रेणियां तय की गई हैं, जिन्हें आदेश जारी करने से पहले मुख्यमंत्री को राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करना होगा।

इनमें राज्य की शांति और सौहार्द, केंद्र-राज्य संबंध, अध्यादेश, विधानसभा को बुलाने या भंग करने, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों और अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े मामले शामिल हैं।

इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मामलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

राजनीतिक मायने भी तलाशे जा रहे

फड़नवीस सरकार ने 1975 के नियमों में बदलाव के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है। हालांकि, राज्य के राजनीतिक हलकों में इसे महायुति के भीतर अधिकारों और फैसले लेने की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है।

खास तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच राजनीतिक समीकरणों को लेकर पहले से चर्चा होती रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को मंत्री के फैसले में जनहित के आधार पर हस्तक्षेप करने का स्पष्ट अधिकार मिलना महाराष्ट्र की सत्ता व्यवस्था में एक अहम बदलाव माना जा रहा है।

सरकार के शिक्षा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर सिंथिया सेल्वी ने इस फैसले की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, 14 अगस्त को जारी आदेश को बुधवार, 19 अगस्त को वापस ले लिया गया। इसके साथ ही छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने वाला निर्देश अब प्रभावी नहीं रहेगा।

क्या था सरकार का आदेश?

14 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को भेजे गए निर्देश में छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया था। आदेश के तहत स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।

सरकार की ओर से जारी निर्देश में खास तौर पर CJP और लेफ्ट पार्टियों से जुड़े प्रदर्शनों में छात्रों की भागीदारी रोकने की बात सामने आई थी। इस आदेश के बाद राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच बहस तेज हो गई।

CJP ने बताया था गैर-संवैधानिक

सरकारी आदेश सामने आने के बाद CJP ने इसका कड़ा विरोध किया था। पार्टी ने इसे गैर-संवैधानिक बताते हुए सरकार से आदेश तत्काल वापस लेने की मांग की थी।

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था कि किसी भी सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के व्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगानी चाहिए। उनका तर्क था कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों को हासिल है।

ऐसे में सरकार का आदेश छात्रों के राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहस का केंद्र बन गया था।

NEET प्रदर्शन के बीच आया था आदेश

यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया था, जब तमिलनाडु में NEET को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। CJP और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन NEET को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

छात्रों की राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी रोकने के आदेश को इसी पृष्ठभूमि में देखा गया। सरकार के निर्देश के बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या छात्रों को शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने से रोका जा सकता है।

अब सरकार के आदेश वापस लेने के बाद इस मुद्दे पर चल रही राजनीतिक बहस को भी नया मोड़ मिल गया है।

पहले भी छात्रों के पक्ष में लिया था फैसला

विजय सरकार के ताजा फैसले को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सरकार ने एंटी-NEET प्रदर्शनों से जुड़े छात्रों पर दर्ज पुराने पुलिस मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया था।

ऐसे में एक तरफ छात्रों के खिलाफ राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने वाला आदेश जारी होना और फिर कुछ ही दिनों में उसे वापस ले लेना सरकार के रुख में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।

14 अगस्त को जारी आदेश के बाद जहां CJP ने सरकार पर सवाल उठाए थे, वहीं 19 अगस्त को आदेश वापस लिए जाने से फिलहाल विवादित निर्देश समाप्त हो गया है। हालांकि, NEET और छात्रों के राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर तमिलनाडु में बहस आगे भी जारी रहने की संभावना है।

सरकारी निर्देश में स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय के साथ काम करने को कहा गया है। इन विभागों की जिम्मेदारी होगी कि छात्र राजनीतिक संगठनों के प्रदर्शनों में शामिल न हों। सरकार का तर्क और निर्देश का विस्तृत कानूनी आधार उपलब्ध सामग्री में स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन फैसले को लेकर विपक्षी और राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं।

सौरव दास ने उठाए सवाल

CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को लोगों के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के अधिकार पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

दास के मुताबिक, लोकतंत्र में अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार के निर्देश पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रखने का फैसला उनके अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी बहस को जन्म देता है।

NEET प्रदर्शन के बीच आया फैसला

तमिलनाडु में यह निर्देश ऐसे समय आया है जब NEET को लेकर छात्रों और राजनीतिक संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन NEET के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि CJP भी परीक्षा को पूरी तरह समाप्त करने की मांग कर रही है।

ऐसे में सरकार के नए निर्देश का इन प्रदर्शनों पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना है। खासकर स्कूल और कॉलेज छात्रों की भागीदारी को लेकर प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

सरकार ने अलग-अलग विभागों को संयुक्त रूप से निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी देकर यह स्पष्ट किया है कि छात्रों की राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी को लेकर प्रशासन सख्ती बरतेगा।

पहले छात्रों से जुड़े केस वापस लेने का निर्देश

इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। इससे पहले विजय सरकार ने एंटी-NEET प्रदर्शनों से जुड़े कुछ पुराने मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया था। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन मामलों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे।

अब छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों से दूर रखने के नए निर्देश के बाद सरकार की नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ पुराने प्रदर्शन मामलों को वापस लेने की पहल और दूसरी तरफ छात्रों की राजनीतिक प्रदर्शनों में भागीदारी रोकने का निर्देश—दोनों फैसलों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो सकती है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल सरकार के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पुलिस और जिला प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की रूपरेखा अहम होगी। वहीं CJP और अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर से इस फैसले का विरोध जारी रहने की संभावना है।

NEET जैसे मुद्दे पर पहले से सक्रिय छात्र संगठनों के बीच यह फैसला किस तरह प्रतिक्रिया पैदा करता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमिलनाडु में छात्रों की राजनीतिक भागीदारी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सभी सफल उम्मीदवारों को एक साथ दोषी मानकर नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले को मनमाना बताते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई अदालत में भी लड़ेंगे।

'जांच में दोषी साबित करें, ऐसे कैसे हटा सकते हैं'

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें बिना किसी व्यक्तिगत जांच के नौकरी से हटाना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। एक अभ्यर्थी ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार पर संदेह है तो उसे जांच के दायरे में लाया जाए और दोष साबित किया जाए। उनका तर्क था कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अदालत के आदेश के बाद हुई, उन्हें केवल सामूहिक फैसले के आधार पर हटाया नहीं जा सकता।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों ने नौकरी मिलने के भरोसे दूसरी नौकरियां छोड़ दी थीं, जबकि कई उम्मीदवारों ने दूसरी जगह दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अब नियुक्तियां रद्द होने के बाद उनके सामने गंभीर अनिश्चितता पैदा हो गई है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।

'कल तक ऑफिस में थे, अब प्रवेश पर रोक'

प्रदर्शन कर रहे एक अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने हाल तक सरकारी कार्यालयों में काम किया, उन्हें अब उन्हीं कार्यालयों में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने दबाव में आकर फैसला लिया है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए। सभी उम्मीदवारों को एक ही नजर से देखना उनके साथ अन्याय है।

BJP सांसद ने की CBI जांच की मांग

मामले पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छात्र व्यापक स्तर पर जांच चाहते हैं ताकि कथित अनियमितताओं के पीछे जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा जा सके। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए CBI जांच की मांग का समर्थन किया।

उनका आरोप है कि छात्र लगातार प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आखिरकार सरकार को छात्रों की मांगों पर जवाब देना होगा।

44 भर्ती परीक्षाओं को किया गया रद्द

झारखंड सरकार ने हाल ही में JPSC और JSSC से जुड़ी 44 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार के मुताबिक, इन परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर शिकायतें मिली थीं और कुछ मामलों में CID तथा SIT स्तर पर जांच भी की गई।

रद्द की गई परीक्षाओं में ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, डेंटल डॉक्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल जज, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकार के अनुसार, सूची में 2014 के बाद JPSC, JSSC और आउटसोर्स एजेंसी TSR Data Processing Private Limited (TDPL) से संबंधित परीक्षाएं भी शामिल हैं।

परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति

सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है। यह समिति IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में काम करेगी। समिति में अन्य अधिकारियों के अलावा एक प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक को भी शामिल किया जाएगा।

सरकार के मुताबिक समिति JPSC और JSSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर व्यापक अध्ययन करेगी और दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

26वें दिन भी जारी रहा छात्रों का आंदोलन

सरकारी अधिसूचना आने के बावजूद छात्रों का आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि आंदोलन का यह 26वां दिन है और सरकार की ओर से जारी अधिसूचना का अध्ययन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। छात्रों का कहना है कि अधिसूचना में न्यायिक जांच का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन उसकी प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

अब कोर कमेटी की बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आंदोलन जारी रहेगा या सरकार के फैसले के बाद आगे की रणनीति बदली जाएगी। फिलहाल JSSC-CGL से जुड़े सफल अभ्यर्थियों की नजर सरकार के अगले कदम और संभावित कानूनी कार्रवाई पर टिकी है।

स्कूल प्रबंधन के मुताबिक, बच्चों ने भोजन के साथ अतिरिक्त नमक मांगा था। इसी दौरान कथित तौर पर नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर बच्चों के खाने में मिला दिया गया। कुछ समय बाद बच्चों ने गले और पेट में दर्द की शिकायत शुरू कर दी। इसके बाद स्कूल में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई और प्रभावित बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

जिला प्रशासन के अनुसार, बीमार पड़ने वाले बच्चों में 17 छात्र और 17 छात्राएं शामिल हैं। सभी को बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल सभी बच्चे स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं।

अतिरिक्त नमक मांगने पर हुई कथित गलती

घटना को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार के मेन्यू के अनुसार बच्चों को चावल और सोयाबीन-आलू की सब्जी परोसी गई थी। स्कूल में मिड-डे मील एक एनजीओ के जरिए पहुंचाया जाता है।

प्रधानाध्यापक के मुताबिक, भोजन अलग-अलग चरणों में बच्चों को दिया जा रहा था। दूसरे चरण में एक छात्रा ने खाने के साथ अतिरिक्त नमक मांगा। बताया गया कि यह छात्रा स्कूल में काम करने वाली एक रसोइया की पोती थी।

आरोप है कि रसोइये ने नमक समझकर गलती से डिटर्जेंट पाउडर उठा लिया और उसे छात्रा के भोजन में मिला दिया। जब दूसरे बच्चों ने रसोइया को अतिरिक्त नमक देते देखा तो उन्होंने भी नमक की मांग की। इसी दौरान कथित तौर पर कई अन्य बच्चों के खाने में भी वही पदार्थ चला गया।

कुछ देर बाद बच्चों ने तबीयत खराब होने की शिकायत करनी शुरू कर दी। बच्चों को गले और पेट में दर्द महसूस होने लगा, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को गलती का पता चला।

34 बच्चों को अस्पताल ले जाया गया

घटना के बाद प्रभावित बच्चों को पहले भागन बिगहा स्थित डेंटल कॉलेज ले जाया गया। वहां से उन्हें आगे के इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल भेजा गया।

अधिकारियों के मुताबिक, करीब 132 बच्चों को दोपहर लगभग 12:30 बजे भोजन परोसा गया था। इनमें से 34 बच्चों ने बाद में तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद उन्हें लगभग 2:15 बजे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जिला प्रशासन के अधिकारियों और शिक्षा विभाग की टीम ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी अस्पताल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और डॉक्टरों को उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉक्टरों की जांच के बाद प्रशासन ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति स्थिर है और फिलहाल किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की पुष्टि नहीं हुई है।

खाना सप्लाई करने वाली व्यवस्था पर भी नजर

इस मामले में मिड-डे मील की सप्लाई व्यवस्था भी जांच के दायरे में है। अधिकारियों के अनुसार, स्कूल में भोजन एकता शक्ति फाउंडेशन की नगरनौसा स्थित रामघाट केंद्रीय रसोई से पहुंचाया गया था।

बताया गया कि इस केंद्रीय रसोई से चंडी, नगरनौसा और नूरसराय प्रखंडों के करीब 206 स्कूलों में रोजाना लगभग 23 हजार बच्चों के लिए मिड-डे मील भेजा जाता है।

अधिकारियों के मुताबिक, भोजन स्कूल पहुंचने के बाद परोसे जाने से पहले दो रसोइयों और दो शिक्षकों ने खुद भी खाना खाया था। इसके बावजूद बच्चों के भोजन में डिटर्जेंट पहुंचने की घटना ने स्कूल स्तर पर भोजन परोसने और सामग्री संभालने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

खाने के सैंपल की होगी जांच

जिला प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अधिकारियों के अनुसार, खाने के सैंपल लिए जाएंगे और उनकी जांच कराई जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों के भोजन में वास्तव में कौन-सा पदार्थ मिला था और घटना किस स्तर पर हुई।

फिलहाल प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बच्चों की मेडिकल जांच में उनकी हालत सामान्य पाई गई है। सभी प्रभावित बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई।

इस घटना के बाद अब जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि डिटर्जेंट बच्चों के भोजन तक कैसे पहुंचा और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, मामले में कोई FIR या औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

यह घटना एक बार फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की निगरानी, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण और भोजन परोसने की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करती है। हालांकि, अंतिम जिम्मेदारी और घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

सरकार ने ये भी घोषणा की कि 2014 से अब तक झारखंड में हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की व्यापक जांच होगी। इसके लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक सुधार समिति भी गठित की गई है। यह फैसला छात्रों के 24 दिन लंबे आंदोलन के बाद आया, जो रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में केंद्रित रहा।

सरकार के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद मंगलवार तड़के करीब सवा एक बजे रांची के सदर अस्पताल में एक भावुक पल देखने को मिला। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने वहां भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखी थी।

देर रात मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और विधायक जयराम महतो सदर अस्पताल पहुंचे। जयराम महतो ने देवेंद्र नाथ महतो को अपने हाथों से कुछ खिलाया, वहीं दीपिका पांडेय सिंह ने उन्हें जूस पिलाया। इसके बाद देवेंद्र नाथ महतो ने अपना अनशन खत्म किया। उनके साथ-साथ उम्मे हबीबा, प्रेम नायक और कुश महतो ने भी अपनी भूख हड़ताल तोड़ी।

अनशन खत्म करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह झारखंड के लिए एक बड़ी जीत है, हालांकि उन्होंने फिलहाल अपना प्रोटेस्ट रोका है, सुधार के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ऐसे एजुकेशन सिस्टम की उम्मीद जताई जहां पेपर लीक और गड़बड़ियां न हों।

अनशन खत्म, लेकिन आंदोलन जारी - CBI जांच पर पेच फंसा

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अनशन का खत्म होना पूरे आंदोलन के खत्म होने के बराबर नहीं है। JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच के प्रवक्ता रवींद्र पासवान ने साफ किया है कि सरकार ने छात्रों की सबसे बड़ी मांग मान ली है, लेकिन CBI जांच पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जब तक इस मांग पर स्पष्टता नहीं मिलती, आंदोलन जारी रहेगा।

एक और छात्र नेता पीयूष कुमार ने इसे ‘पहली बड़ी जीत’ बताया, लेकिन उनके मुताबिक 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। छात्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन का अध्ययन करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस पूरे मामले पर एक विस्तृत प्रेस रिलीज़ जारी करने की भी मांग की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> रांची: झारखंड सरकार के JSSC-CGL परीक्षा और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फ़ैसले के बाद, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, &quot;CBI या CID की जांच से छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता। हम भविष्य में ऐसी परीक्षा प्रणाली की गारंटी चाहते हैं जिसमें पेपर लीक न हो… <a href="https://t.co/NuO7E9A093">pic.twitter.com/NuO7E9A093</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://x.com/AHindinews/status/2089634408189907315?ref_src=twsrc^tfw">August 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

20 अगस्त को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव पर फैसला कोर कमेटी की बैठक में होना है, और प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इस घेराव के लिए करीब एक लाख लोगों को संगठित करने की तैयारी चल रही है।

आंदोलन की जड़ें: एक वायरल OMR शीट से शुरू हुआ विवाद

इस पूरे आंदोलन की चिंगारी एक वायरल OMR शीट से लगी थी। सोशल मीडिया पर सामने आई एक कथित OMR शीट में दावा किया गया कि दूसरे राज्य के एक अभ्यर्थी ने पेपर-1 में सिर्फ 48 सवाल हल किए, फिर भी वह मेन्स परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर गया। हालांकि इस वायरल शीट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने यह भी सवाल उठाया कि मेरिट लिस्ट पर आयोग के संवैधानिक सदस्य के हस्ताक्षर तक नहीं थे। इन्हीं आरोपों के बाद JPSC दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू हुए।

21 जुलाई को परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर CID ने JPSC दफ्तर पर छापा मारा। उप परीक्षा नियंत्रक समेत आठ लोग हिरासत में लिए गए, और अगले ही दिन JPSC चेयरमैन एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया। सिविल सेवा परीक्षा समेत नौ परीक्षाएं तुरंत रोक दी गईं।

जांच में चौंकाने वाले खुलासे, अब तक 20 गिरफ्तारियां

जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। CID की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी अभय तिवारी ने कबूल किया कि बोकारो में करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपये लेकर उन्हें परीक्षा से पहले 65 सवाल रटवाए गए थे। यानी करीब पौने दो करोड़ रुपये की वसूली सिर्फ एक बैच से हुई।

जांच में यह भी सामने आया कि परीक्षा का बायोमेट्रिक और पेपर छपाई का काम TDPL से हटाकर एक और एजेंसी वेबेल को सौंपा गया था, और वहीं से पेपर लीक होने का सिलसिला शुरू हुआ। पूर्व JPSC चेयरमैन एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अब तक कुल 20 लोगों को CID गिरफ्तार कर चुकी है। दबाव इतना बढ़ा कि आयोग के तीनों मौजूदा सदस्य- अजीता भट्टाचार्य, अनिमा हांसदा और जमाल अहमद ने भी इस्तीफा दे दिया।

आंदोलन की पूरी टाइमलाइन

• 21 जुलाई: परीक्षा गड़बड़ी पर CID की JPSC दफ्तर में रेड, उप परीक्षा नियंत्रक समेत 8 हिरासत में, चेयरमैन का इस्तीफा
• 22 जुलाई: JPSC चेयरमैन एल ख्यांगते का इस्तीफा मंज़ूर, सिविल सेवा समेत 9 परीक्षाएं स्थगित
• 24 जुलाई: JPSC-JSSC नियुक्ति अनियमितता के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू
• 28 जुलाई: मोरहाबादी की बापू वाटिका से आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शिफ्ट
• 2 अगस्त: छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू की
• 5 अगस्त: सरकार ने वार्ता के लिए 4 मंत्रियों की कमेटी बनाई
• 8 अगस्त: छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच दूसरे दौर की बातचीत, बेनतीजा रही
• 9 अगस्त: तीसरे दौर की बातचीत में सरकार ने JPSC 14वीं PT रद्द समेत 6 मांगें मानीं, CGL रद्द और CBI जांच पर सहमति नहीं बनी
• 10 अगस्त: छात्रों का विधानसभा घेराव, पुलिस लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा घायल, देवेंद्र नाथ महतो अस्पताल में भर्ती
• 11 अगस्त: लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा का झारखंड बंद, ABVP का विधानसभा घेराव
• 12 अगस्त: विधानसभा घेराव को लेकर 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर FIR
• 15 अगस्त: जयपाल सिंह स्टेडियम से फिरायालाल चौक तक तिरंगा यात्रा
• 17 अगस्त: सरकार-छात्रों में चौथे दौर की बातचीत, उसी रात सरकार का बड़ा ऐलान - JSSC-CGL रद्द
• 18 अगस्त (देर रात/तड़के): देवेंद्र नाथ महतो और तीन अन्य ने भूख हड़ताल तोड़ी

एक जीत ने दूसरे आंदोलन को दिया जन्म, CGL पास अभ्यर्थियों का विरोध

सरकार के इस फैसले ने झारखंड में एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया है। जिस JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसी परीक्षा को पास करके नौकरी पाने वाले 1932 अभ्यर्थी अब अपनी नियुक्ति बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं।

कैबिनेट बैठक के दौरान ही ये अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुट गए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा रद्द करने की घोषणा की, कई अभ्यर्थी रो पड़े और वहीं धरने पर बैठ गए। नारेबाज़ी करते हुए उन्होंने कहा कि वे अब न्याय के लिए कोर्ट का रुख करेंगे। रात एक बजे तक ये अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर डटे रहे, और अगले दिन भारी बारिश के बावजूद उनका विरोध सचिवालय के बाहर जारी रहा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Ranchi, Jharkhand: On the state cabinet&#39;s decision to cancel the JSSC-CGL recruitment examination, Ashish Minz, who was appointed as a Labour Enforcement Officer in Khunti, says, &quot;We are deeply hurt by this government decision...Prior to this, I worked as a Development… <a href="https://t.co/pTF23IQ6hh">https://t.co/pTF23IQ6hh</a> <a href="https://t.co/Ek3N4El71r">pic.twitter.com/Ek3N4El71r</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2089626038930411794?ref_src=twsrc^tfw">August 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गौर करने वाली बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में करीब तीन साल लगे थे, और 30 दिसंबर 2025 को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे। नियुक्ति के महज आठ महीने बाद ही उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई है।

अभ्यर्थियों का पक्ष

प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी चंदा कुमारी ने इस फैसले पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि न्यायपालिका और लोकतंत्र इस सिद्धांत पर चलते हैं कि सौ दोषी भले बच जाएं, एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस फैसले से हज़ारों निर्दोष लोगों को तुरंत सज़ा मिल गई।

हाईकोर्ट के अधिवक्ता विनोद सिंह के मुताबिक, नियुक्ति के बाद बिना पक्ष सुने नौकरी रद्द करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सरकार ने आठ महीने तक इन्हें वेतन भी दिया है, ऐसे में यह फैसला एकतरफा नज़र आता है। उनके अनुसार अभ्यर्थियों के पास हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता खुला है।

सरकार का बचाव

सत्तारूढ़ JMM के प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि काफी बातचीत के बाद ही राज्य सरकार इस नतीजे पर पहुंची है, और केंद्र सरकार से अलग, उन्होंने छात्रों की बात सुनकर फैसला लिया, लाठी और पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया।

राजनीतिक हलचल: राहुल गांधी की चिट्ठी से लेकर भाजपा के तंज तक

सरकार के फैसले से ठीक पहले, 14 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा था कि छात्रों का विरोध शांतिपूर्ण रहा है और उनकी मांगें जायज़ हैं। उन्होंने सीएम से अपील की कि वे खुद छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात करें।

चूंकि झारखंड में कांग्रेस खुद हेमंत सोरेन सरकार में सहयोगी दल है, इसलिए विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि अपनी ही गठबंधन सरकार को चिट्ठी लिखना राजनीति का कौन सा मॉडल है।

सरकार के ऐलान के बाद भी मरांडी ने इसे अधूरी जीत बताया, उनका कहना था कि जब तक CBI जांच नहीं होगी, दोषियों पर असली कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य साहू ने भी कहा कि सिर्फ परीक्षा रद्द होना काफी नहीं, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए।

वहीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर झारखंड को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार लगातार बातचीत से समाधान निकालने में जुटी रही।

अब आगे क्या?

फिलहाल स्थिति यह है कि झारखंड सरकार ने छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से कई मान ली हैं - JSSC-CGL रद्द, TDPL से जुड़ी प्रक्रियाओं पर कार्रवाई, 2014 से अब तक की परीक्षाओं की व्यापक जांच, और देवेंद्र नाथ महतो का अनशन भी खत्म हो चुका है। लेकिन आंदोलन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

दो मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं:

• पहला, CBI जांच की मांग, जिस पर सरकार ने अब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। छात्र नेताओं का कहना है कि जब तक यह मांग नहीं मानी जाती, आंदोलन जारी रहेगा।
• दूसरा, JSSC-CGL के ज़रिए पहले से नियुक्त हो चुके 1932 अभ्यर्थियों का भविष्य, जो अब अपनी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं।

रिजिजू के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया और कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद घायल छात्रों से मुलाकात की है और प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं।

राहुल गांधी ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पहले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई और अब यह दावा किया जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने इसे लेकर सरकार पर असत्य और हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया।

रिजिजू ने क्या कहा था?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस और प्रशासन का बचाव किया। उनके मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति को इस तरह नियंत्रित किया गया कि किसी प्रदर्शनकारी को गंभीर नुकसान नहीं हुआ।

रिजिजू ने यह भी दावा किया कि किसी प्रदर्शनकारी की हड्डी नहीं टूटी और गंभीर चोट के कारण किसी को अस्पताल में भर्ती कराने की स्थिति नहीं बनी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को लाठीचार्ज बताने के दावे को भी खारिज किया।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए थे, जिन्हें उन्होंने ‘अपराधी तत्व’ और राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के तौर पर बताया। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने भीड़ को उकसाने की कोशिश की।

रिजिजू ने कहा कि स्थिति तब बिगड़ी जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस और प्रशासन को उन्हें रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए इसकी तुलना पुराने दौर के प्रदर्शनों से भी की। उनका कहना था कि इतने बड़े प्रदर्शन को बिना किसी जनहानि के नियंत्रित करना पुलिस और प्रशासन की उपलब्धि है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: On the Jantar Mantar protest, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;...Not a single person was harmed; not a single person suffered a broken bone. Not even one protester is in the hospital with a serious injury. Consider the scale of this… <a href="https://t.co/Y3nNSmVML3">pic.twitter.com/Y3nNSmVML3</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2089551280675193291?ref_src=twsrc^tfw">August 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राहुल गांधी ने क्यों साधा निशाना?

रिजिजू के बयान पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित पुलिस हिंसा का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और कथित तौर पर नुकीली लाठियों का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने कुछ छात्रों के गंभीर रूप से घायल होने का भी दावा किया। राहुल गांधी के मुताबिक, एक छात्र की आंख और एक छात्रा के कान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि वह खुद घायल छात्रों से मिले हैं और उनके मुताबिक सामने आए वीडियो को देश ने देखा है।

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि यदि प्रदर्शन के दौरान छात्रों को चोटें आई हैं तो इसे सामान्य घटना के तौर पर कैसे पेश किया जा सकता है। उन्होंने सरकार और उसके मंत्रियों के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश के बच्चों के सामने वास्तविक स्थिति को छिपाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

उनका आरोप था कि सरकार पहले छात्रों पर कार्रवाई करती है और फिर यह कहती है कि कोई गंभीर घटना हुई ही नहीं। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि “दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए।”<br><br>संसद से आधा किलोमीटर दूर, शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी लाठियाँ चलीं, एक बच्चे की आँख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए?<br><br>मैं ख़ुद उन घायल बच्चों से मिला हूँ।… <a href="https://t.co/LELgwxuQcE">https://t.co/LELgwxuQcE</a></p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2089683292559654971?ref_src=twsrc^tfw">August 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

पुलिस कार्रवाई पर अलग-अलग दावे

इस विवाद का सबसे अहम पहलू यह है कि प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावे अलग-अलग हैं।

सरकार की तरफ से जहां यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए और प्रदर्शनकारियों को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा, वहीं विपक्ष का दावा है कि छात्रों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया।

रिजिजू ने यह भी कहा कि प्रदर्शन में कुछ बाहरी और राजनीतिक तत्व शामिल होने के कारण परिस्थितियां बिगड़ीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को किसी भी परिस्थिति में सामान्य नहीं माना जा सकता।

ऐसे में अब पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित हो गया है कि प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या हुआ, पुलिस ने किस स्तर तक बल का इस्तेमाल किया और कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए।

छात्रों का प्रदर्शन बना राजनीतिक मुद्दा

जंतर-मंतर का यह प्रदर्शन अब केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

राहुल गांधी ने सरकार से छात्रों के प्रति जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि युवाओं के साथ किसी भी तरह की ज्यादती स्वीकार नहीं की जा सकती। वहीं, रिजिजू का पक्ष है कि पुलिस ने बड़ी भीड़ के बावजूद स्थिति को नियंत्रित करने में संयम बरता।

विपक्ष इस मामले में सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई को उचित बता रही है।

फिलहाल जंतर-मंतर का विवाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच पहुंच चुका है। एक तरफ सरकार पुलिस की भूमिका को सफल बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष घायल छात्रों और सामने आए वीडियो का हवाला देकर कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है।

TRE-4 Notification को लेकर पिछले कई महीनों से अभ्यर्थी लगातार आवाज उठा रहे थे। पटना में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जुटे और भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इसी बीच नोटिफिकेशन जारी होने से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों की भर्ती

BPSC की ओर से जारी भर्ती में अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग पात्रता निर्धारित की गई है। प्राथमिक शिक्षक पद यानी कक्षा 1 से 5 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए CTET Paper-I या BTET Paper-I पास होना जरूरी है।

वहीं, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पदों के लिए CTET Paper-II या BTET Paper-II की पात्रता रखी गई है। माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 10 के लिए उम्मीदवारों को STET Paper-I, जबकि उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 से 12 के लिए STET Paper-II पास होना अनिवार्य होगा।

TET में कितने अंक जरूरी?

भर्ती के लिए TET में न्यूनतम अंकों की शर्त भी निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए TET में 60 प्रतिशत अंक जरूरी बताए गए हैं।

सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। वहीं SC, ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए TET में कम से कम 50 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे।

अलग-अलग पदों के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता

• प्राथमिक शिक्षक यानी कक्षा 1 से 5 के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास होने के अलावा दो वर्षीय D.El.Ed होना चाहिए।
• कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री के साथ D.El.Ed या B.Ed की योग्यता निर्धारित की गई है।
• कक्षा 9 से 10 के लिए संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और B.Ed की आवश्यकता होगी।
• वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और B.Ed जरूरी होगा।

उम्र सीमा भी तय

• TRE-4 भर्ती में उम्र सीमा भी अलग-अलग शिक्षक पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। जबकि कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
• अनारक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के साथ BC और EBC अभ्यर्थियों को अधिकतम 40 वर्ष तक आवेदन का अवसर मिलेगा। वहीं SC और ST वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है।

प्रदर्शन के बीच आया नोटिफिकेशन

TRE-4 की घोषणा को लेकर अभ्यर्थियों में लंबे समय से नाराजगी थी। भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर बिहार में कई जगह प्रदर्शन भी हुए। पटना में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की थी।

अब BPSC की ओर से विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों का ध्यान आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा कार्यक्रम और आगे की चयन प्रक्रिया पर रहेगा। 32,388 पदों की यह भर्ती बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं किया, जिसे गलत कहा जा सके। उन्होंने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि पार्टी जिस तरह से वंदे मातरम का गायन करती आई है, वह कोई नई परंपरा नहीं है।

'मैंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी ने गाया था'

कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी की ओर से की जा रही शिकायत की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर शिकायत किस आधार पर दर्ज की जाएगी। उनका तर्क था कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया, जिसे महात्मा गांधी गाते थे। उन्होंने पंडित नेहरू और सरदार पटेल का भी संदर्भ देते हुए कहा कि इन नेताओं ने भी इसी तरह वंदे मातरम का गायन किया था।

खरगे ने इस मुद्दे को बीजेपी सरकारों के कार्यकाल से जोड़ते हुए भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का यह तरीका गलत है, तो लंबे समय तक सत्ता में रही सरकारों के दौरान भी इसी तरह वंदे मातरम का गायन होता रहा है।

'तो गांधी, नेहरू और पटेल पर भी केस दर्ज करें'

खरगे ने अपने बयान में बीजेपी को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर वंदे मातरम के इस तरह गायन को अपराध माना जा रहा है, तो फिर उन ऐतिहासिक नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका कांग्रेस इस परंपरा के संदर्भ में उल्लेख करती है।

उन्होंने बीजेपी पर इतिहास की जानकारी नहीं होने का आरोप भी लगाया। खरगे ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस की भूमिका पुरानी है और पार्टी ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जाने की दिशा में प्रस्ताव भी पारित किया था।

15 अगस्त के कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद

विवाद की शुरुआत 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन हुआ था। इसी दौरान सामने आए एक वीडियो को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि गीत के शुरुआती हिस्से के बाद उसे आगे गाने पर आपत्ति जताई गई।

इस घटनाक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा और वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर शिकायत की बात कही। इसके बाद कांग्रेस की ओर से सफाई दी गई और अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है।

खरगे ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से वंदे मातरम का गायन करती रही है और मौजूदा विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि किसी राजनीतिक दल के बयान को सीधे कानून का रूप नहीं दिया जा सकता।

इतिहास और राजनीति आमने-सामने

वंदे मातरम को लेकर शुरू हुई यह बहस अब सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे को अपने-अपने राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। जहां बीजेपी इसे राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़ रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी पुरानी परंपरा और ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़कर जवाब दे रही है।

खरगे का ताजा बयान इसी राजनीतिक टकराव को और तेज करता है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर रक्षात्मक रहने के बजाय बीजेपी के आरोपों का सीधे राजनीतिक जवाब देगी।

पूनावाला का कहना है कि भारत का मिडिल क्लास अलग-अलग माध्यमों से लगातार टैक्स और अन्य शुल्क का भुगतान करता है, लेकिन इसके बदले उसे किस स्तर की सार्वजनिक सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने खासतौर पर सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों, परिवहन, साफ हवा और पीने के पानी को लेकर जवाबदेही की मांग की है।

'मिडिल क्लास से इतना टैक्स, बदले में क्या?'

शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो और पोस्ट में मिडिल क्लास को देश की टैक्स व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि नौकरीपेशा परिवार लगातार अपनी कमाई से सरकार को योगदान देते हैं।

उनके मुताबिक, एक आम परिवार की आय से व्यक्तिगत आयकर के अलावा GST, टोल, सेस, फ्यूल टैक्स और स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले दूसरे शुल्क भी लिए जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नागरिकों को इन भुगतानों के बदले किस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पूनावाला ने इसी सवाल को व्यापक बनाते हुए कहा कि यदि भारतीय नागरिकों से वैश्विक स्तर की दरों के अनुरूप टैक्स लिया जाता है, तो उन्हें सार्वजनिक सुविधाएं भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए।

स्कूल और अस्पताल को लेकर भी उठाए सवाल

पूर्व बीजेपी प्रवक्ता ने देश के शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे विकल्प तलाशते हैं, तो उन्हें अक्सर प्राइवेट स्कूलों की ओर जाना पड़ता है।

इसी तरह परिवार में किसी बुजुर्ग या माता-पिता के इलाज की जरूरत पड़ने पर भी बड़ी संख्या में लोग निजी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। पूनावाला के तर्क का केंद्र यही है कि अगर नागरिक टैक्स के जरिए सरकारी व्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, तो सरकारी स्कूल और अस्पताल भी ऐसी गुणवत्ता के होने चाहिए कि लोगों को मजबूरी में निजी संस्थानों का रुख न करना पड़े।

यह मुद्दा खासतौर पर नौकरीपेशा मिडिल क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला निजी खर्च उनके घरेलू बजट पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

साफ हवा, पानी और बेहतर सड़कें भी मुद्दे में शामिल

पूनावाला ने टैक्स के बदले मिलने वाली सुविधाओं की चर्चा केवल शिक्षा और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रखी। उन्होंने बेहतर सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छ हवा और साफ पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतों को भी जवाबदेही के दायरे में रखा।

उनका सवाल है कि अगर एक नागरिक सरकार को अलग-अलग रूपों में टैक्स और शुल्क देता है, तो उसके पैसे का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है और उससे आम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, इसकी स्पष्ट जवाबदेही होनी चाहिए।

उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जरूरत बताई, जहां टैक्स देने वाले नागरिकों को बेहतर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो। इस संदर्भ में उन्होंने सिंगापुर जैसी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कम टैक्स और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के बीच संतुलन की बात रखी।

'एक-एक रुपये की हो जवाबदेही'

पूनावाला ने कहा कि उन्हें देश के विकास में योगदान देने में कोई परेशानी नहीं है। उनका सवाल टैक्स देने से ज्यादा उस टैक्स के इस्तेमाल और उससे मिलने वाली सुविधाओं को लेकर है।

उनके अनुसार, नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि सरकारों और विभिन्न टैक्स वसूलने वाली संस्थाओं को दिए गए पैसे का इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से हो रहा है।

यह सवाल ऐसे समय में सामने आया है जब मिडिल क्लास पर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, परिवहन और रोजमर्रा के खर्च का दबाव लगातार चर्चा में रहता है। ऐसे में टैक्स के बदले सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Middle class earns. <br>Middle class pays. <br>But what does the middle class get back? 🤔<br><br>Bad roads.<br>Air pollution.<br>Toxic water. <br>Corruption. <br><br>Time to AXE THE PERSONAL INCOME TAX for Salaried Middle Class till we get WORLD CLASS FACILITIES. <a href="https://x.com/hashtag/KhandanKaro?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#KhandanKaro</a> <a href="https://x.com/hashtag/TheManifesto?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#TheManifesto</a> <a href="https://x.com/hashtag/MiddleClass?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#MiddleClass</a>… <a href="https://t.co/chSJgAYwoZ">pic.twitter.com/chSJgAYwoZ</a></p>&mdash; Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) <a href="https://x.com/Shehzad_Ind/status/2088977743467934010?ref_src=twsrc^tfw">August 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सैलरी पाने वालों को टैक्स में राहत की मांग

पूनावाला ने नौकरीपेशा लोगों के लिए व्यक्तिगत आयकर में राहत की मांग भी की। उनका कहना है कि वेतन पाने वाले मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह तर्क रखा कि अगर नागरिकों को वर्ल्ड-क्लास सार्वजनिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो सैलरीड क्लास को टैक्स में राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इससे मध्यम वर्ग के परिवारों के पास खर्च और बचत के लिए अधिक पैसा उपलब्ध हो सकता है।

BJP से अलग होने के बाद पहला बड़ा मुद्दा

शहजाद पूनावाला ने 17 अगस्त 2026 को बीजेपी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद टैक्स और मिडिल क्लास से जुड़े उनके बयान राजनीतिक रूप से भी चर्चा में हैं। हालांकि उनके सवाल किसी एक सरकार तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने सभी सरकारों और टैक्स वसूलने वाली संस्थाओं से जवाबदेही की मांग की है।

उनकी बात का मूल सवाल सीधा है—अगर आम नागरिक अपनी आय से लगातार टैक्स और अलग-अलग शुल्क चुका रहा है, तो बदले में उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता कितनी मिल रही है?

अब देखना होगा कि मिडिल क्लास की टैक्स राहत और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े ये सवाल आगे राजनीतिक बहस में कितना असर पैदा करते हैं।

जांच एजेंसी ने एम्स दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट, CCTV फुटेज, डायरी और WhatsApp संदेशों सहित कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा है कि ट्विशा की मौत फांसी लगाने के कारण हुई। साथ ही जांच में उसके शरीर पर संघर्ष या हाथापाई से जुड़े स्पष्ट चोटों के निशान नहीं पाए गए।

हालांकि, CBI ने मामले को केवल आत्महत्या बताकर खत्म नहीं किया है। चार्जशीट में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर कथित मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।

परिवार ने जताया था हत्या का शक

ट्विशा की मौत के बाद उनके परिवार की ओर से इसे सामान्य आत्महत्या मानने से इनकार किया गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद मामले की जांच में मेडिकल साक्ष्यों को लेकर भी गंभीरता से पड़ताल की गई।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 मई को एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। CBI के मुताबिक, इस मेडिकल जांच में मौत का कारण फांसी से दम घुटना पाया गया।

जांच एजेंसी का कहना है कि दोबारा पोस्टमार्टम में ऐसा कोई स्पष्ट शारीरिक प्रमाण नहीं मिला, जिससे ट्विशा के साथ हाथापाई या हिंसक संघर्ष की पुष्टि हो सके। यही मेडिकल निष्कर्ष मामले को हत्या की आशंका से हटाकर आत्महत्या की परिस्थितियों की ओर ले गया।

शादी के कुछ समय बाद शुरू हुआ तनाव?

CBI की चार्जशीट में ट्विशा और समर्थ सिंह के रिश्ते से जुड़े कई पहलुओं का उल्लेख किया गया है। चार्जशीट के अनुसार दोनों की मुलाकात फरवरी 2025 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और 9 दिसंबर 2025 को दोनों ने शादी की।

जांच एजेंसी के अनुसार, शादी के बाद ट्विशा को कथित तौर पर अपने अतीत और पुराने रिश्तों को लेकर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि समय के साथ पति-पत्नी के बीच तनाव बढ़ता गया।

जांच में अप्रैल 2026 की कथित अनचाही प्रेग्नेंसी का भी जिक्र है। CBI के अनुसार, इस दौरान ट्विशा मानसिक दबाव में थी। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान भी उसे कथित तौर पर अपमानजनक बातें सुननी पड़ीं।

हालांकि इन आरोपों का अंतिम कानूनी निर्धारण अभी अदालत में होना बाकी है। चार्जशीट में दर्ज आरोपों को अदालत द्वारा दोष सिद्ध किया जाना नहीं माना जा सकता।

20 लाख रुपये की शेयर होल्डिंग का भी जिक्र

मामले में आर्थिक विवाद का एक पहलू भी सामने आया है। CBI के अनुसार ट्विशा के डिमैट अकाउंट में लगभग 20 लाख रुपये मूल्य के शेयर थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि समर्थ इन शेयरों को संयुक्त खाते में ट्रांसफर कराकर चीनी शेयर बाजार में निवेश करना चाहते थे।

चार्जशीट के अनुसार ट्विशा इसके लिए तैयार नहीं थीं और इस मुद्दे को लेकर भी दोनों के बीच तनाव था। यह आर्थिक पहलू जांच के दौरान सामने आए उन बिंदुओं में शामिल है, जिन्हें CBI ने मामले की परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना है।

इसके अलावा ट्विशा के पूर्व बॉस से भी जांच एजेंसी ने पूछताछ की। उनके हवाले से यह बात सामने आई कि ट्विशा को घर में लगातार निगरानी रखे जाने और फोन ट्रैक किए जाने का डर था। कथित तौर पर वह घर से बाहर जाकर फोन पर बातचीत करती थीं।

डायरी और मोबाइल चैट से क्या मिला?

CBI ने मामले की जांच के दौरान ट्विशा की डायरी, CCTV फुटेज और WhatsApp संदेशों को भी खंगाला। एजेंसी का दावा है कि इन डिजिटल और व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स से ट्विशा की मानसिक स्थिति और उसके वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

यही सामग्री CBI के उस निष्कर्ष का हिस्सा है, जिसके आधार पर एजेंसी ने मौत को हत्या के बजाय आत्महत्या माना है। हालांकि, जांच एजेंसी अभी ट्विशा के मोबाइल फोन से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की और पड़ताल कर रही है।

डिलीटेड डेटा और CCTV की जांच जारी

CBI ने अभी जांच को पूरी तरह बंद नहीं किया है। एजेंसी ट्विशा के प्राथमिक iPhone से डिलीट डेटा और कथित रूप से छिपी चैट्स को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच कर रही है। इससे यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि घटना से पहले ट्विशा किन परिस्थितियों से गुजर रही थीं।

घर के CCTV DVR को भी दिल्ली स्थित CFSL भेजे जाने की बात चार्जशीट में सामने आई है। इसका उद्देश्य फुटेज की तकनीकी जांच करना और यह पता लगाना है कि रिकॉर्डिंग में किसी तरह की छेड़छाड़ हुई थी या नहीं।

इसके अलावा पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के वॉयस सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप्स के साथ इन आवाजों का मिलान जांच का एक अहम हिस्सा है।

दहेज एंगल पर भी आगे बढ़ सकती है जांच

CBI की शुरुआती चार्जशीट में आत्महत्या और कथित मानसिक प्रताड़ना पर जोर है, लेकिन एजेंसी ने दहेज से जुड़े पहलुओं की जांच का रास्ता बंद नहीं किया है। जांच एजेंसी ने अदालत से आगे की जांच के लिए अनुमति मांगी है।

इसका मतलब है कि मामले में आने वाले दिनों में और सबूत सामने आ सकते हैं। खासकर मोबाइल डेटा, CCTV, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दहेज से जुड़े आरोपों की जांच से केस की परिस्थितियों पर नई जानकारी मिल सकती है।

अब अदालत की कार्रवाई पर टिकी नजर

ट्विशा शर्मा केस में CBI की चार्जशीट ने हत्या की शुरुआती आशंका को एक अलग दिशा दे दी है। एजेंसी के अनुसार मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्य आत्महत्या की ओर इशारा करते हैं, जबकि चार्जशीट में यह आरोप लगाया गया है कि कथित मानसिक प्रताड़ना ने ट्विशा को इस कदम तक पहुंचाया।

अब इस मामले में अदालत के सामने चार्जशीट में रखे गए साक्ष्यों और आरोपों की कानूनी जांच होगी। आरोपी पक्ष का बचाव, आगे आने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट और लंबित डिजिटल साक्ष्य मामले की अगली दिशा तय करेंगे।

फिलहाल CBI की जांच का निष्कर्ष यह है कि ट्विशा की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी, लेकिन एजेंसी के मुताबिक इसके पीछे कथित मानसिक प्रताड़ना और वैवाहिक तनाव की भूमिका की जांच जरूरी है। इसलिए इस मामले की पूरी तस्वीर सामने आने में अभी और समय लग सकता है।

17 अगस्त को मीडिया से बातचीत में कुमारस्वामी ने कहा कि सोनिया गांधी मूल रूप से भारत की नहीं हैं और शादी के बाद भारत आई थीं। इसी दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की पृष्ठभूमि को लेकर ‘इटली के खून’ वाली टिप्पणी की।

कुमारस्वामी की यह टिप्पणी कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ के पूरे संस्करण के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर जारी विवाद के बीच आई है। उनके बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

कांग्रेस कार्यक्रम में क्या हुआ था?

विवाद की शुरुआत 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान हुई। कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ का पूरा गायन किया जा रहा था। इसी दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर इशारा करते हुए देखा गया।

इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी का इशारा ‘वंदे मातरम’ के पूरे संस्करण को आगे जारी रखने से जुड़ा था।

हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस घटनाक्रम को लेकर अलग स्पष्टीकरण दिया गया है। कांग्रेस का पक्ष बीजेपी के आरोपों से अलग है और पार्टी ने घटनाक्रम की अलग व्याख्या की है।

यही वजह है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं।

कुमारस्वामी ने क्या कहा?

कुमारस्वामी ने कांग्रेस कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है।

उन्होंने सोनिया गांधी के भारत आने और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी नसों में ‘इटली का खून’ बहता है। केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा होना तय माना जा रहा है।

कुमारस्वामी ने कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम’ को लेकर कांग्रेस की ओर से दिए जा रहे स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम को लेकर अलग-अलग तरह की सफाई सामने आ रही है।

उनके मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान किए गए इशारों को लेकर यह कहा जा रहा है कि वे केवल कुर्सी लगाने या व्यवस्था से जुड़े थे। कुमारस्वामी ने कहा कि अब जनता को तय करना है कि इन दावों में क्या सही है और क्या गलत।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hassan, Karnataka: Union Minister H.D. Kumaraswamy says, &quot;What can you expect from Sonia Gandhi now? Is Sonia Gandhi originally from our country? She came here after marrying, but most of the blood flowing through her veins is Italian, isn&#39;t it? Regarding the incidents that took… <a href="https://t.co/4iYQ8kezKN">pic.twitter.com/4iYQ8kezKN</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2089567011588505832?ref_src=twsrc^tfw">August 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत का मामला

‘वंदे मातरम’ विवाद को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 16 अगस्त को एक वकील ने दिल्ली के आईपी एस्टेट थाने में शिकायत देकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ का गायन चल रहा था। शुरुआती हिस्सा पूरा होने के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए, जिन्हें शिकायतकर्ता ने गीत को आगे जारी रखने पर आपत्ति जताने के संकेत के तौर पर देखा।

हालांकि, यह शिकायत अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करती। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उसे इस मामले में शिकायत मिली है और वह इसकी जांच कर रही है। यानी फिलहाल मामला आरोप और शिकायत के स्तर पर है और जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर कोई कानूनी कार्रवाई बनती है या नहीं।

इस पूरे घटनाक्रम ने ‘वंदे मातरम’ जैसे राष्ट्रीय महत्व के गीत को लेकर राजनीतिक बहस को भी हवा दे दी है। बीजेपी जहां सोनिया गांधी के कथित इशारे को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से इस घटनाक्रम को अलग संदर्भ में बताया जा रहा है।

राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ा विवाद

‘वंदे मातरम’ विवाद अब केवल कांग्रेस के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रह गया है। बीजेपी नेताओं की शिकायत और एचडी कुमारस्वामी के ताजा बयान के बाद मामला राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है।

कुमारस्वामी की सोनिया गांधी की भारतीयता और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर की गई टिप्पणी ने विवाद को और तीखा कर दिया है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।

फिलहाल इस विवाद के दो प्रमुख पहलू हैं—एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय में ‘वंदे मातरम’ के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक आरोप हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दी गई शिकायत की कानूनी प्रक्रिया। पुलिस जांच और संबंधित पक्षों के आधिकारिक स्पष्टीकरण के बाद ही मामले की अगली तस्वीर साफ होगी।

SIT का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए किया गया था। जांच के बाद सामने आई रिपोर्ट में चोरी की घटनाओं से जुड़े आठ लोगों को आरोपी माना गया है।

आठ लोगों को बनाया गया आरोपी

SIT की रिपोर्ट के अनुसार, मामले में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू को आरोपी माना गया है।

रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को आरोपियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस तरह SIT की जांच रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी के तौर पर कोई नाम दर्ज नहीं किया गया है।

जांच शुरू होने के बाद दिया था इस्तीफा

राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

अब SIT की रिपोर्ट में दोनों के नाम आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं होने से मामले की जांच को लेकर तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट हुई है। हालांकि, रिपोर्ट में जिन आठ लोगों को आरोपी माना गया है, उनके खिलाफ चोरी से जुड़े आरोपों को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और दान की व्यवस्था को लेकर यह मामला काफी संवेदनशील माना गया है। ऐसे में SIT की रिपोर्ट पर आगे होने वाली कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के आधार पर अब संबंधित विभाग और जांच एजेंसियां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी। ऐसे में संगठन को मजबूत करना और चुनावी रणनीति को जमीन तक पहुंचाना नए प्रभारी के सामने बड़ी चुनौती होगी।

पंजाब में सतीश पूनिया के सामने बड़ी चुनौती

पंजाब में बीजेपी ने सतीश पूनिया को संगठन प्रभारी बनाया है। राज्य में पार्टी लंबे समय से अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए पंजाब में संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति अहम होगी।

सतीश पूनिया इससे पहले हरियाणा में पार्टी संगठन के साथ काम कर चुके हैं। हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत में उनकी भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया था।

पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल को लेकर बीजेपी नेता लगातार दावे करते रहे हैं। वहीं, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं। हालांकि, गठबंधन को लेकर अभी कोई अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है।

पूनिया ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा कि अभी उन्हें यह दायित्व मिला है और आगे की रणनीति पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने पंजाब में राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं की ओर भी इशारा किया।

गुजरात में तरुण चुघ की जिम्मेदारी

गुजरात में बीजेपी ने तरुण चुघ को प्रभारी नियुक्त किया है। गुजरात पार्टी का मजबूत राजनीतिक आधार रहा है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य भी है। बीजेपी लंबे समय से राज्य की सत्ता में है।

ऐसे में पार्टी के सामने अपने संगठन और चुनावी पकड़ को बरकरार रखने की चुनौती होगी। तरुण चुघ को गुजरात में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाने के साथ चुनावी तैयारियों को गति देने की जिम्मेदारी निभानी होगी।

चुनावी तैयारियों का संकेत

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा के बाद राज्यों के संगठन प्रभारियों में किए गए ये बदलाव बीजेपी की आगामी चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात—तीनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं और पार्टी को हर राज्य के लिए अलग रणनीति तैयार करनी होगी।

आने वाले महीनों में नए प्रभारी संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ता नेटवर्क और चुनावी रणनीति को लेकर सक्रिय नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि इन नियुक्तियों के बाद बीजेपी इन तीनों राज्यों में अपनी चुनावी रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाती है।

सरकार के अनुसार, इन घटनाओं के सिलसिले में कुल 69 FIR दर्ज की गईं और करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन 222 छात्र प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, को साधारण बॉन्ड भरवाकर छोड़ दिया गया।

छपरा में कई अधिकारी हुए घायल

राज्य सरकार के हलफनामे में छपरा की घटना का भी उल्लेख किया गया है। सरकार के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान दो BDO, तीन पुलिस इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और 11 कांस्टेबल घायल हुए।

हलफनामे के अनुसार, घायल अधिकारियों में एक BDO की एक आंख चली गई, जबकि दूसरे अधिकारी के सिर में गंभीर चोट आई। उनकी स्थिति को गंभीर बताया गया है। सरकार ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर हालात सामान्य नहीं रहे और पुलिस एवं प्रशासन को मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

सीवान में जवान ने AK-47 से की हवाई फायरिंग

हलफनामे में सीवान की एक घटना ने खास तौर पर ध्यान खींचा है। सरकार के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान एक कांस्टेबल भीड़ के बीच फंस गया था। स्थिति से निकलने के दौरान उसने अपनी AK-47 से हवा में चार राउंड फायर किए।

सरकार ने कहा कि इस फायरिंग में किसी व्यक्ति के घायल होने की जानकारी नहीं है। हालांकि, घटना को लेकर कार्रवाई की गई है। संबंधित कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है।

इस घटना का उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार जहां प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों को खारिज कर रही है, वहीं उसके अपने हलफनामे में पुलिसकर्मी द्वारा हथियार से फायरिंग की बात दर्ज है।

ASI की 9 एमएम पिस्टल से भी चली गोलियां

एक अन्य घटना हाथी चौक की बताई गई है। राज्य सरकार के अनुसार, यहां एक ASI ने अपनी 9 एमएम पिस्टल से दो राउंड फायर किए। इस घटना में तीन प्रदर्शनकारियों को मामूली गोली लगने की जानकारी दी गई है।

सरकार ने बताया कि इस मामले में बैलिस्टिक जांच की जा रही है। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस्तेमाल किए गए हथियार से गोली चली थी या नहीं, फायरिंग किस दूरी से हुई और गोली चलने का कोण क्या था।

यानी दोनों घटनाओं में पुलिस की ओर से फायरिंग की बात सरकार के हलफनामे में सामने आई है, लेकिन सरकार का कहना है कि पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग का आरोप सही नहीं है।

प्रदर्शनकारियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखने के निर्देश

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन से जुड़े सभी वीडियो फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश अतिरिक्त DGP को दिए गए हैं।

सरकार ने प्रदर्शनकारियों की निजी जानकारी और डिजिटल डेटा को सार्वजनिक करने से भी फिलहाल रोकने की बात कही है। इसके तहत छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों की पहचान से जुड़ी जानकारी प्रकाशित या सोशल मीडिया पर साझा नहीं करने को कहा गया है।

दिल्ली पुलिस ने भी दाखिल किया हलफनामा

इसी मामले से जुड़ी याचिकाओं में दिल्ली पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है।

पुलिस के मुताबिक, करीब 30 हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लगभग तीन किलोमीटर के इलाके में 5 हजार से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। पुलिस का दावा है कि बैरिकेड टूटने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और स्थिति बिगड़ने पर ग्रेडेड फोर्स का इस्तेमाल किया गया।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस दौरान 240 से ज्यादा पुलिसकर्मी और करीब 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए। पुलिस ने यह भी दावा किया कि प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व और हिस्ट्रीशीटर शामिल हो गए थे।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के जवाब हैं। बिहार सरकार ने हिंसक घटनाओं और पुलिस कार्रवाई का अपना पक्ष रखा है, जबकि पुलिस ने भी बल प्रयोग को परिस्थितियों के अनुरूप बताया है। अब आगे की सुनवाई में अदालत इन दावों और रिकॉर्ड के आधार पर मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

नई टीम में कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें वसुंधरा राजे और राम माधव के अलावा कई अन्य नेताओं को भी जगह मिली है। खास बात यह है कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 6 महिलाएं हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।<br><br>अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> जी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव… <a href="https://t.co/bvSxIZIRtW">pic.twitter.com/bvSxIZIRtW</a></p>&mdash; Nitin Nabin (@NitinNabin) <a href="https://x.com/NitinNabin/status/2089287862818922796?ref_src=twsrc^tfw">August 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

स्मृति ईरानी समेत 8 महामंत्री

नितिन नवीन की टीम में कुल 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें स्मृति ईरानी के साथ त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी शामिल हैं। टीम में उत्तर प्रदेश को भी खास प्रतिनिधित्व मिला है। यूपी से स्मृति ईरानी के अलावा हरीश द्विवेदी को भी महामंत्री बनाया गया है।

पार्टी ने संगठन में क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश करते हुए कुल सात राज्यों से नेताओं को महामंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। इससे संकेत मिलता है कि नई टीम में अनुभवी चेहरों के साथ अलग-अलग राज्यों और सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया है।

महिलाओं को भी बड़ा प्रतिनिधित्व

नई टीम में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में छह महिलाएं हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी को महामंत्री और चार अन्य महिलाओं को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह बीजेपी के केंद्रीय संगठन में महिला नेताओं की मौजूदगी को काफी मजबूत किया गया है।

नई टीम में दो मुस्लिम नेताओं को भी जगह दी गई है। इससे पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और विभिन्न सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाने की रणनीति का संकेत मिलता है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की नई टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने वाले सभी लोगों को बधाई। यह नई टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव का संगम है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to the newly appointed National Office Bearers of the BJP and those who have been given various responsibilities in the Party. This newly appointed team brings together organisational experience, energy and grassroots connect. I am confident they will give their…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2089296929452904870?ref_src=twsrc^tfw">August 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

क्या है नई टीम का संदेश?

नितिन नवीन की नई टीम में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ कई प्रमुख चेहरों को शामिल किया गया है। वसुंधरा राजे और राम माधव जैसे नेताओं को उपाध्यक्ष बनाना संगठन में उनके अनुभव का इस्तेमाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। वहीं स्मृति ईरानी को महामंत्री की जिम्मेदारी मिलना उन्हें संगठन में एक अहम भूमिका देने का संकेत है।

अब नई टीम के सामने पार्टी संगठन को मजबूत करने, राज्यों में समन्वय बढ़ाने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए संगठन को तैयार करने की जिम्मेदारी होगी।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गारॉफिस ने अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से दायर याचिका को मंजूरी देते हुए आपराधिक अभियोग खारिज कर दिया। इसका अर्थ है कि इस मामले में आरोपों को दोबारा उसी आधार पर आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। यह मामला नवंबर 2024 में सामने आया था। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य अधिकारियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की योजना बनाई और अमेरिकी निवेशकों से संबंधित जानकारी छिपाई। अडानी पक्ष ने आरोपों से इनकार किया था।

वरिष्ठ वकीलों ने फैसले को बताया अपेक्षित

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि आरोप खारिज होने के बाद अमरीका में अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों के लिहाज से मामला पूरी तरह समाप्त हो गया है। उनके अनुसार, अमेरिकी सरकार ने अदालत की अनुमति से अभियोग वापस लेने का अनुरोध किया था और अदालत ने उसे स्वीकार कर लिया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने इसे अपेक्षित फैसला बताते हुए कहा कि आरोपों को ‘with prejudice’ खारिज किए जाने का मतलब है कि इसी मामले में अमरीका में दोबारा आपराधिक कार्रवाई की गुंजाइश नहीं रहती।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.<br><br>Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.<br><br>My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…</p>&mdash; Gautam Adani (@gautam_adani) <a href="https://x.com/gautam_adani/status/2086908913493115248?ref_src=twsrc^tfw">August 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

न्याय विभाग के फैसले पर उठे थे सवाल

गौरतलब है कि अमेरिकी अदालत ने शुरुआत में न्याय विभाग की आरोप वापस लेने की मांग पर तत्काल मंजूरी नहीं दी थी। न्यायाधीश गारॉफिस ने सरकार से इस फैसले के विस्तृत कारण बताने को कहा था। बाद में न्याय विभाग ने अदालत को अपने फैसले के आधार और परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ख़बरों के अनुसार, अंतिम आदेश में न्यायाधीश ने न्याय विभाग की प्रक्रिया और कुछ निर्णयों को लेकर चिंता जताई, हालांकि उन्होंने यह नहीं माना कि अडानी समूह की अमरीका में निवेश की प्रतिबद्धता मामले को खारिज करने का कारण थी।

गौतम अडानी ने क्या कहा?

फैसले के बाद गौतम अडानी ने इसे विनम्रता और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति गहरे सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण दौर के दौरान भी उनका सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में विश्वास कायम रहा। उन्होंने कहा कि वह देश के लिए निर्माण, दीर्घकालिक मूल्य सृजन और बड़े उद्देश्य की दिशा में काम जारी रखेंगे।

नागरिक मामले में अलग प्रक्रिया

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आपराधिक मामले का खारिज होना और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) की नागरिक कार्रवाई अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। मई 2026 में अडानी ग्रीन एनर्जी के खुलासे के अनुसार, गौतम अडानी और सागर अडानी ने SEC से जुड़े नागरिक मामले में बिना आरोप स्वीकार या खारिज किए क्रमशः 60 लाख डॉलर और 1.2 करोड़ डॉलर के नागरिक दंड पर सहमति जताई थी।

यह मामला राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें उनकी घोषित आय की तुलना में अधिक संपत्ति होने का दावा किया गया था। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें CBI और ED को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने को कहा गया था।

SC ने प्राकृतिक न्याय का उठाया सवाल

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ। इसी आधार पर शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में होने वाली आगे की सुनवाई पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | SC asks Allahabad HC not to proceed with DA case against Rahul Gandhi<br><br>In a relief to Rahul Gandhi, the Supreme Court on Monday asked the Allahabad High Court not to proceed with a disproportionate assets case against the Congress leader.<br><br>The top court also asked the CBI… <a href="https://t.co/U5NdXKgJAf">pic.twitter.com/U5NdXKgJAf</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2089254645726396900?ref_src=twsrc^tfw">August 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किसकी शिकायत पर शुरू हुआ मामला?

राहुल गांधी के खिलाफ यह शिकायत कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी की संपत्ति उनकी आय के मुकाबले अधिक है।

मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जरूरत बताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर शिकायत प्राप्त हुई है तो उसमें लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए CBI और ED को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई थी। हाईकोर्ट ने दोनों एजेंसियों से जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत के सामने रखने को भी कहा था।

CBI की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी

20 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताया था। कोर्ट का कहना था कि हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था। दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने ED की ओर से उठाए गए कदमों को स्वीकार किया था। अदालत ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान अगर एजेंसी को कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलती है तो वह कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Supreme Court on Monday directed the deferral of proceedings in the Allahabad High Court in a petition seeking CBI and ED investigations against Leader of the Opposition Rahul Gandhi on a complaint alleging that he possessed assets disproportionate to his income.<br>Read more:… <a href="https://t.co/zauVdWCc8c">pic.twitter.com/zauVdWCc8c</a></p>&mdash; Live Law (@LiveLawIndia) <a href="https://x.com/LiveLawIndia/status/2089253246938612138?ref_src=twsrc^tfw">August 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अब आगे क्या होगा?

राहुल गांधी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के साथ-साथ मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की अलग याचिका भी दाखिल की गई है। दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

शीर्ष अदालत ने फिलहाल मामले के आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। मौजूदा आदेश मुख्य रूप से हाईकोर्ट की कार्यवाही और जांच रिपोर्ट दाखिल करने पर रोक से संबंधित है। आगे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े कानूनी और प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विचार करेगा।

पूनावाला के मुताबिक, पार्टी की ओर से मिले इस अनुरोध के बाद उन्होंने अपने फैसले पर गंभीरता से विचार किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं और निजी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने अपने पहले फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया।

उन्होंने अपने नए पत्र में बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद और सक्रिय प्राथमिक सदस्यता से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है।

आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का दिया हवाला

शहजाद पूनावाला ने पार्टी छोड़ने की वजह बताते हुए आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों का हवाला दिया। उन्होंने संकेत दिया कि अब वह निजी क्षेत्र में अपना करियर आगे बढ़ाएंगे।

पूनावाला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं और कुछ व्यक्तियों से जुड़ी परिस्थितियों ने उन्हें अपने पहले निर्णय पर कायम रहने के लिए मजबूर किया। हालांकि, उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति किसी तरह की नाराजगी या आहत भावना से इनकार करते हुए उनके प्रति आभार और सम्मान व्यक्त किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए पार्टी में मिले अवसरों के लिए धन्यवाद दिया।

‘पार्टी छोड़ रहा हूं, विचार नहीं’

इस्तीफे के साथ शहजाद पूनावाला ने यह भी स्पष्ट किया कि बीजेपी की सक्रिय राजनीति से अलग होने का मतलब उनके राजनीतिक विचारों से दूरी बनाना नहीं है।

उन्होंने कहा कि वह निजी क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और आगे जहां भी संभव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बीजेपी के दृष्टिकोण और कार्यों का समर्थन करते रहेंगे।

पूनावाला ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह “पार्टी की व्यवस्था छोड़ रहे हैं, परंतु विचार और व्यक्ति नहीं।”

पिछले पांच वर्षों में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर राजनीतिक मंच दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद पार्टी में उनकी जगह और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर आगे की व्यवस्था को लेकर सवाल उठेंगे।

फिलहाल पूनावाला ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से अलग होने का फैसला किया है। वहीं, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि सक्रिय रूप से पार्टी में नहीं रहने के बावजूद बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका समर्थन जारी रहेगा।

गोवा पुलिस ने पणजी में कूरियर और डाक एजेंसियों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान अधिकारियों ने संदिग्ध पार्सलों की पहचान करने और उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए। पुलिस के अनुसार, खास तौर पर ऐसे पार्सलों पर नजर रखने को कहा गया है, जिनमें छद्म नाम से बुकिंग, अधूरी प्रेषक या प्राप्तकर्ता जानकारी, असामान्य पैकेजिंग और घोषित कीमत से मेल न खाने वाली महंगी वस्तुएं शामिल हों।

सामान्य सामान में छिपाकर भेजे जा रहे नशीले पदार्थ

पुलिस जांच में सामने आया है कि नशा तस्कर रोजमर्रा की वस्तुओं के भीतर नशीले पदार्थ छिपाकर उन्हें कूरियर के माध्यम से भेज रहे हैं। नशीले पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ की जांच में कथित तौर पर ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें एलएसडी और अन्य सिंथेटिक नशीले पदार्थों को किताबों, फोटो फ्रेम और अन्य सामान्य वस्तुओं में छिपाकर भेजा गया। पुलिस का मानना है कि अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी नेटवर्क गोवा को नशीले पदार्थों के परिवहन के लिए एक पारगमन केंद्र के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

‘कूरियर कर्मी बन सकते हैं शुरुआती चेतावनी तंत्र’

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, कूरियर कंपनियों और वितरण कर्मियों को अभियान से जोड़ने से एक प्रभावी शुरुआती चेतावनी तंत्र तैयार किया जा सकता है, क्योंकि संदिग्ध पार्सल सबसे पहले इन्हीं कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत कूरियर और डाक सेवा संचालकों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम, जानकारी साझा करने की व्यवस्था और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

नशे के पैसे की जांच में भी सामने आया कूरियर नेटवर्क

रिपोर्ट के अनुसार, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े धनशोधन मामलों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी ऐसे संगठित नेटवर्क के संकेत मिले हैं, जो नशीले पदार्थों की आवाजाही के लिए कूरियर सेवाओं के साथ-साथ डिजिटल भुगतान और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पुलिस का मानना है कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को केवल सड़क और सीमावर्ती इलाकों तक सीमित रखने के बजाय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक विस्तारित करना जरूरी है।

तीन वर्षीय कार्ययोजना के तहत कार्रवाई

गोवा पुलिस की यह पहल केंद्र सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत तैयार तीन वर्षीय कार्ययोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संगठित नशा आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और गोवा को नशीले पदार्थों के लिए पारगमन केंद्र बनने से रोकना है। पुलिस ने कूरियर और डाक सेवा संचालकों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की है।

गोवा पुलिस को मिले 46 नए वाहन

नशे और अपराध के खिलाफ अभियान के बीच गोवा पुलिस को गश्त और निगरानी मजबूत करने के लिए 46 नए बोलेरो नियो प्लस वाहन भी मिले हैं। पणजी स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इन वाहनों की कुल लागत करीब 5.26 करोड़ रुपये बताई गई है और इन्हें सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीदा गया।

12 वाहन राजमार्ग गश्त के लिए तैनात

इन 46 वाहनों में से 12 को विशेष रूप से राजमार्ग गश्त के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाहन राज्य के प्रमुख मार्गों पर निगरानी करेंगे। इनमें जीपीएस नेविगेशन और वायरलेस संचार व्यवस्था होगी। प्रत्येक वाहन में तीन पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें सशस्त्र पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे।

लाखों लोग उजड़ गए और अनगिनत जानें चली गईं। पंजाब ने इतिहास के सबसे बड़े जबरन विस्थापनों में से एक का दर्द सहा और फिर उससे उम्मीद की गई कि वह दोबारा खड़ा होकर काम करे। पंजाब ने ऐसा किया भी।

पंजाब ने क्या दिया?

पंजाब ने खुद को दोबारा खड़ा किया, फिर उसने भारत का पेट भरा। हरित क्रांति को अक्सर भारत की राष्ट्रीय सफलता के रूप में याद किया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रयोग पंजाबी धरती पर हुआ, पंजाब के पानी और पंजाबी किसानों की मेहनत के दम पर। भारत को खाद्य सुरक्षा मिली, लेकिन पंजाब को भूजल का गिरता स्तर, थकी हुई मिट्टी और अस्थिर फसल चक्र विरासत में मिला।

आज पंजाब में आकलन किए गए भूजल ब्लॉकों का लगभग पांचवां हिस्सा नहीं, बल्कि लगभग पांच में से चार ब्लॉक अत्यधिक दोहन की स्थिति में बताए जाते हैं। राष्ट्रीय बहस अक्सर यह पूछती है कि पंजाब देश पर कितना बोझ है। सवाल यह कम पूछा जाता है कि पंजाब पहले ही देश के लिए कितनी कीमत चुका चुका है।

‘उड़ता पंजाब’ राज्य की पहचान का पर्याय बनाने की कोशिश

पंजाब ने उग्रवाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के नरसंहार और वर्षों तक चले रक्तपात का दौर देखा। पंजाब उस अंधेरे से भी बाहर आया, लेकिन देश की सामूहिक स्मृति में उसकी छवि पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी। बस उसके लिए इस्तेमाल होने वाले लेबल बदलते रहे—कभी सुरक्षा की समस्या, कभी नशे की समस्या और कभी आंदोलन की समस्या।

‘उड़ता पंजाब’ पूरे राज्य की पहचान का पर्याय बनाने की कोशिश तक की गई। किसान आंदोलन के दौरान भी कई बार पंजाबियों को सुने जाने से पहले ही कठघरे में खड़ा कर दिया गया। उनकी नीयत पर सवाल उठे और उनकी देशभक्ति को भी जैसे परीक्षा से गुजरना पड़ा। यहीं भारत की ब्रांडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। किसी राज्य की सामूहिक छवि शायद ही इतनी कमजोर रही हो, जबकि उसके लोगों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा इतनी मजबूत हो। 

सिख पगड़ी साहस, सेवा और भरोसे की पहचान, फिर भी विरोधाभास क्यों ?

पंजाबी आबादी के अनुपात की तुलना में बड़ी संख्या में सिख और पंजाबी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं। सिख पगड़ी दुनिया की सबसे पहचानने योग्य सांस्कृतिक पहचान में से एक है और अक्सर साहस, सेवा और भरोसे का संदेश देती है।

कोरोना महामारी के दौरान लंगरों ने धर्म, जाति और राष्ट्रीयता पूछे बिना लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया। पंजाबी संगीत अब वैश्विक संगीत मंचों और समारोहों तक पहुंच चुका है। दुनिया जिस भारतीय भोजन को पहचानती है, उसमें पंजाबी भोजन की बड़ी हिस्सेदारी है। कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और खाड़ी देशों में पंजाबी समुदाय व्यवसाय, विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों और राजनीति में भारत की पहचान को आगे बढ़ा रहा है। भारत बार-बार पंजाबियों को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाता है। लेकिन पंजाब को एक बाजार के रूप में महत्व देने में वही भारत पीछे रह जाता है।

'सांस्कृतिक पूंजी, लेकिन निवेश नहीं'

ब्रांड भांगड़ा की धुन उधार लेते हैं, लेकिन पंजाबी मीडिया में निवेश से बचते हैं। सिख चेहरे को साहस, गर्मजोशी या भरोसे का प्रतीक बनाकर विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मीडिया योजना में पंजाब को अक्सर कम महत्व दिया जाता है। मुंबई में पंजाबी संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए प्रीमियम खर्च किया जाता है, लेकिन पंजाब में विश्वसनीय स्थानीय मीडिया के लिए दरों पर मोलभाव किया जाता है। वे पंजाब की सांस्कृतिक पूंजी चाहते हैं, लेकिन पंजाब के मीडिया तंत्र में निवेश नहीं करना चाहते।

यह रणनीति नहीं है, यह संसाधनों का दोहन है। पंजाब को अपनी कमियां भी स्वीकार करनी होंगी। पंजाब को अपनी समस्याओं से भी आंख नहीं चुरानी चाहिए। खराब शासन, वित्तीय अनुशासन की कमी, अपर्याप्त औद्योगिकीकरण और कृषि सुधारों में देरी जैसी चुनौतियां वास्तविक हैं। लेकिन धारणा की भी आर्थिक कीमत होती है।

पंजाब को अपने मीडिया की ताकत चाहिए

अगर किसी राज्य को लगातार नशे, अव्यवस्था और विरोध-प्रदर्शन के चश्मे से दिखाया जाएगा, तो धीरे-धीरे वही धारणा निवेश के फैसलों, विज्ञापन बजट और मीडिया योजनाओं में भी दिखाई देने लगेगी। इसीलिए पंजाब को मजबूत, आधुनिक और स्वतंत्र मीडिया की जरूरत है, एक ऐसे मीडिया की जो उसकी समस्याओं को न तो छिपाए और न ही उसकी पूरी पहचान को उन्हीं समस्याओं तक सीमित कर दे।
इसी सोच से जीटीसी नेटवर्क (GTC Network) की भूमिका महत्वपूर्ण बनती है। 

पंजाबी दर्शक भी उसी स्तर की उत्पादन गुणवत्ता, संपादकीय गंभीरता और रणनीतिक सम्मान के हकदार हैं, जो राष्ट्रीय नेटवर्क बड़े बाजारों के लिए निर्धारित करते हैं। पंजाब केवल बैसाखी के मौसम में चलाया जाने वाला कोई अस्थायी विज्ञापन अभियान नहीं है। यह एक वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ और प्रभावशाली उपभोक्ता समुदाय है।

हिसाब की किताब ठीक करने का समय

भारत की ब्रांड पहचान पंजाबी वीरता, संगीत, भोजन, उदारता और उद्यमशीलता से लाभ उठाकर मजबूत नहीं हो सकती, जबकि पंजाब को हमेशा जोखिम वाले राज्य की श्रेणी में रखा जाए।

• कवरेज को सही कीजिए।
• धारणा को सही कीजिए।
• निवेश की योजना को सही कीजिए।

अटारी पर तिरंगा उसी तरह लहराता है, जैसे लाल किले पर...लेकिन उसके नीचे की मिट्टी विभाजन की याद रखती है। सैनिकों के खून को याद रखती है। किसानों की मेहनत को याद रखती है। पंजाब को भारत के प्रति अपना प्रेम साबित करने की जरूरत नहीं है। भारत के आजाद होने से पहले से ही पंजाब इस प्रेम की कीमत चुकाता आया है।

What Punjab Spent

Punjab rebuilt. Then it fed India.

The Green Revolution is remembered as a national triumph. But it was delivered on Punjabi soil, with Punjabi water and through the labour of Punjabi farmers. India gained food security. Punjab inherited depleted groundwater, exhausted soil and an unsustainable cropping cycle. Today, roughly four out of five assessed groundwater blocks in Punjab are over-exploited.

The national debate keeps asking what Punjab costs. It rarely asks what Punjab has already spent.

Then came militancy, Operation Blue Star, the 1984 massacres and years of bloodshed. Punjab survived that darkness. Its national image never fully did.

The labels merely changed: security problem, drug problem, agitation problem.

Udta Punjab became shorthand for an entire state. During the farmers’ protest, Punjabis were often judged before they were heard. Their motives were questioned and their patriotism placed on trial.

The Paradox

Here lies India’s great marketing paradox.

No Indian state carries weaker place equity. Few Indian communities possess stronger personal equity.

Punjabis serve in the armed forces far beyond their share of the population. The Sikh turban is among the world’s most recognisable identities and usually conveys courage, service and trust. During the pandemic, langars fed millions without asking anyone’s religion, caste or nationality.

Punjabi music now reaches global charts and festivals without waiting for a Hindi remake. Much of what the world recognises as Indian food is Punjabi food. Across Canada, Britain, Australia, America and the Gulf, Punjabis carry India’s identity into businesses, universities, public institutions and political life.

India repeatedly uses Punjabis as its brand ambassadors.

Yet the advertising industry undervalues Punjab as a market.

Cultural Capital Without Investment

Brands borrow the bhangra beat but bypass Punjabi media. They cast a Sikh to communicate warmth or courage, then treat Punjab as a discounted line in the media plan. Agencies pay a premium for Punjabi flavour in Mumbai and bargain over credible media rates in Punjab.

They want Punjab’s cultural capital without investing in Punjab’s media ecosystem.

That is not a strategy. It is extraction.

Punjab must accept its own failures: poor governance, fiscal indiscipline, inadequate industrialisation and delayed agricultural reform. But perception also has an economic price. Repeatedly frame a state through drugs, disorder and protest, and that stereotype eventually enters investment decisions, advertising budgets and media plans.

This is why Punjab needs strong, modern and independent media. Media that neither romanticises its problems nor reduces its identity to them.

That conviction drives the GTC Network. Punjabi audiences deserve the same production quality, editorial seriousness and strategic respect that national networks reserve for larger markets. Punjab is not a seasonal Baisakhi activation. It is a globally connected, influential consumer community.

Correct the Ledger

Brand India cannot build its soft power on Punjabi valour, music, food, generosity and enterprise while keeping Punjab permanently in the risk column.

• Correct the coverage.
• Correct the perception.
• Correct the investment plan.

The Tricolour rises at Attari exactly as it rises at the Red Fort. But the soil beneath it remembers Partition, the blood of soldiers and the labour of farmers.

Punjab does not need to prove its love for India.

Punjab has been paying the price of that love since before India became free.

Speaking from the iconic ramparts of the Red Fort in the National capital, the Prime Minister made a direct appeal to industries to ensure quality of Indian products is maintained, which will in turn build trust with the people, and abroad.

"India's ambition must go beyond government-led growth. With talent, capability and a rich legacy, India can aspire to greater global leadership. In the coming decade, 50 Indian companies should feature in the Fortune 500, while Indian banks, pharma firms, technology companies, consulting firms and brands should earn leading positions globally," PM Modi said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, &quot;The second power of this Sapta Dhara is Agriculture and Food Production, alongside massive Food Processing... The third power of Sapta Dhara is Technology and Innovation... The fourth power of Sapta Dhara is Gati Shakti... The fifth… <a href="https://t.co/AX6obf0BnJ">pic.twitter.com/AX6obf0BnJ</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2088460272130556042?ref_src=twsrc^tfw">August 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

In manufacturing, there is a need to build complete domestic end-to-end value chains, from design to components, focusing on zero-defect quality, cost, and global scale. "Over the past 12 years, India has picked up a new momentum; we are moving forward at a rapid speed, and the resolve of the countrymen is that now it is impossible to halt the resolve and strength of 140 crore countrymen," PM Modi said.

With manufacturing itself helping build the future of India, PM Modi highlighted how defence power has been impacted due to this sector, with production increased nearly fourfold in the last t2 years. Similarly, electronics manufacturing, production of mobile phones, and strides in digital technology has been made.

"In the last 12 years, defence production has increased nearly fourfold, while output from Khadi and village industries has grown almost fivefold. Electronics manufacturing has expanded nearly sevenfold. The production of modern railway coaches has risen 21-fold, and mobile phone production has surged 33-fold," PM Modi said.

On Agriculture and Food processing, the future of stability lies in creating integrated farm-to-export supply chains for millets, spices, and fruits while transitioning to chemical-free farming. On ensuring welfare of farmers and in turn agriculture itself, PM Modi highlighted how plans and initiatives taken a decade ago also helped with go through turbulent times like disruption of supply chains due to the West Asia conflict without much trouble.

"But the people of the country know how our thoughtful preparations for the last 10-12 years helped us now. After such a crisis, we kept the 'nagrik devo bhava' mantra and took multiple steps; we did not think such a problem would come, but now these preparations came in handy. Now there is gas, petrol, and urea. Urea's price in the world is around Rs 3000 in the world, but we are not letting people bear this burden; instead, the government is bearing the cost," PM Modi said.

On technology and innovation, an ever evolving sector, India will be turned into a global innovation hub evolving itself from a tech market. Such innovation will help the country lead in AI, Quantum, Space, Robotics, DPI, and Made-in-India 6G. "This is the era of robotics, AI, quantum technology, space and data centres. Emerging technologies are presenting new challenges, and we must become a global hub of innovation," PM Modi said.

To promote such a change, the Prime Minister announced free online coaching to be provided to youth preparing for various examinations. And the training of 1 crore youth in Artificial Intelligence over the next year. "We have already demonstrated our strength through UPI and Digital Public Infrastructure. Now, we must take the next leap in next-generation communication technology," he added.

On Gati Shakti, PM Modi mentioned how India has established and working to increase high-speed, seamless multimodal logistics connecting cities, highways, rail, airports, and modern industrial sea ports. "The production of modern railway coaches has risen 21-fold, and mobile phone production has surged 33-fold. Beyond that, we have made our mark in the realms of digital technology and innovation. The number of internet users has nearly quadrupled," PM Modi said.

On Defence Shakti, PM Modi maintained that that the need is to achieve complete strategic self-reliance by pioneering and exporting next-gen defence technologies like drones, counter-drone systems, and hypersonics. On the sixth pillar of saptadhara, Green and Blue economy, PM Modi highlighted the immense potential of creating green jobs. Also to scale sustainable growth through Green Hydrogen, renewables, and energy storage alongside full utilization of ocean, coastal, and marine potential.

"India must lead globally in green hydrogen, renewable energy, energy storage, green mobility and green manufacturing. With its vast coastline, India also has significant opportunities in fisheries, coastal tourism and ocean technology, strengthening its role in driving sustainable solutions," he said. PM Modi had said due to a flawed mindset, the country had designated 99 percent of our coastal waters as "no-go areas," effectively deciding against offshore exploration. This was a poverty of thought. We decided that this could not continue."

On India's soft power, the Prime Minister said that India's culture has been globalized to a certain extent, Indian culture, Yoga, Ayurveda, and tourism helping spread the potential and knowledge systems of India, but now there would be a need to establish a global presence in gaming, VFX, animation, and the creative economy.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा अब केवल सरकार के नेतृत्व वाले विकास तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश की प्रतिभा, क्षमता और समृद्ध विरासत के दम पर भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने उद्योग जगत से भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर गुणवत्ता से देश के भीतर और दुनिया भर में भारतीय उत्पादों के प्रति भरोसा मजबूत होगा।

सप्त शक्ति के जरिए भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान

विनिर्माण क्षेत्र को सप्त शक्ति का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने डिजाइन से लेकर कल-पुर्जों तक पूरी घरेलू आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को शून्य-दोष गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी लागत और वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन को लक्ष्य बनाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा उत्पादन लगभग चार गुना बढ़ा है। खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन लगभग पांच गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण करीब सात गुना और आधुनिक रेल डिब्बों का उत्पादन 21 गुना बढ़ा है। मोबाइल फोन उत्पादन में भी करीब 33 गुना वृद्धि हुई है।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को नई ताकत

प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को सप्त शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि भारत को मोटे अनाज, मसालों और फलों के लिए खेत से निर्यात तक एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करनी होगी। उन्होंने रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10-12 वर्षों में की गई तैयारियों ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधानों के दौरान भारत को मजबूती दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, &quot;The second power of this Sapta Dhara is Agriculture and Food Production, alongside massive Food Processing... The third power of Sapta Dhara is Technology and Innovation... The fourth power of Sapta Dhara is Gati Shakti... The fifth… <a href="https://t.co/AX6obf0BnJ">pic.twitter.com/AX6obf0BnJ</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2088460272130556042?ref_src=twsrc^tfw">August 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रौद्योगिकी और नवाचार में वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को केवल प्रौद्योगिकी का बाजार बनने के बजाय वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, रोबोटिक्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और भारत में विकसित 6G जैसी तकनीकों में नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा।प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने और अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रशिक्षण देने की घोषणा भी की।

गति शक्ति से मजबूत होगी संपर्क और परिवहन व्यवस्था

‘गति शक्ति’ को सप्त शक्ति का चौथा स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शहरों, राजमार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और आधुनिक औद्योगिक बंदरगाहों को जोड़ने वाली तेज और निर्बाध बहु-माध्यम परिवहन व्यवस्था विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर संपर्क और माल परिवहन व्यवस्था भारत की आर्थिक क्षमता को और मजबूत करेगी।

रक्षा शक्ति में रणनीतिक आत्मनिर्भरता

प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में पूर्ण रणनीतिक आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को ड्रोन, ड्रोन-रोधी प्रणालियों और हाइपरसोनिक तकनीक जैसी अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकों को विकसित करने के साथ उनका निर्यात भी बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन में बढ़ोतरी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

हरित और नीली अर्थव्यवस्था में रोजगार की बड़ी संभावनाएं

सप्त शक्ति के छठे स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री ने हरित एवं नीली अर्थव्यवस्था की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, हरित परिवहन और हरित विनिर्माण में वैश्विक नेतृत्व की आवश्यकता बताई। इसके साथ ही उन्होंने भारत की लंबी समुद्री सीमा का उल्लेख करते हुए मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री प्रौद्योगिकी में मौजूद संभावनाओं को सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्रों की क्षमता का पूरी तरह उपयोग कर भारत सतत विकास के नए अवसर पैदा कर सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">During the Independence Day speech, PM Modi says, &quot;The sixth strength of the Sapta Dhara is the Green economy. We must work in the areas of renewable energy, energy storage, green storage and manufacturing. India has an opportunity in the area of the Blue Economy. &quot; <a href="https://t.co/F3d5L9Slei">pic.twitter.com/F3d5L9Slei</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2088466851361894692?ref_src=twsrc^tfw">August 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत की सॉफ्ट पावर को वैश्विक स्तर पर ले जाने का लक्ष्य

सप्त शक्ति के सातवें स्तंभ के रूप में प्रधानमंत्री ने भारत की सॉफ्ट पावर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेद और पर्यटन ने दुनिया में भारत की पहचान मजबूत की है। अब भारत को गेमिंग, दृश्य प्रभाव (VFX), एनीमेशन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था में भी वैश्विक उपस्थिति दर्ज कराने की जरूरत है।

दुनिया की अग्रणी कंपनियों में भारतीय कंपनियों को पहुंचाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दशक में कम से कम 50 भारतीय कंपनियों को फॉर्च्यून 500 की सूची में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंक, दवा कंपनियां, प्रौद्योगिकी कंपनियां, परामर्श संस्थान और भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्थान हासिल करने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के 140 करोड़ लोगों की शक्ति और संकल्प को अब रोकना मुश्किल है। उन्होंने आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व के जरिए भारत को भविष्य के लिए तैयार करने का आह्वान किया।

स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घोष की ओर अंडे, जूते-चप्पल और कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और आरोपी को सुरक्षित निकालने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया। संभावित हमले से बचाने के लिए जवानों ने निर्मल घोष के सिर पर हेलमेट भी पहनाया।

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुरक्षाकर्मी घोष को चारों तरफ से घेरकर जेल वैन की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान भीड़ की ओर से विरोध और नारेबाजी होती नजर आती है।

कोर्ट परिसर में भी लगे नारे

निर्मल घोष को बैरकपुर उपमंडलीय अदालत में पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट परिसर में भी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। पुलिस को आरोपी की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी।

घोष से पहले इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी संजीव मुखर्जी को भी विरोध का सामना करना पड़ा था। संजीव मुखर्जी पीड़िता के पड़ोसी और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद बताए गए हैं। उन्हें अदालत ले जाते समय भी लोगों ने घेरने की कोशिश की और नारेबाजी की थी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Kolkata: Ex-TMC MLA Nirmal Ghosh, arrested in connection with the RG Kar &#39;hurried cremation&#39; case, is heckled while being taken to court for production. <a href="https://t.co/wNfmtdzkN5">pic.twitter.com/wNfmtdzkN5</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2088208437620736456?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ओडिशा से हुई थी निर्मल घोष की गिरफ्तारी

निर्मल घोष को एक दिन पहले ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में ‘जल्दबाजी में अंतिम संस्कार’ किए जाने से जुड़े आरोपों की जांच के दौरान हुई।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई नई शिकायत के बाद मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि महिला डॉक्टर की मौत के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका थी और क्या इस दौरान किसी तरह के नियमों या कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

पुलिस ने निर्मल घोष पर सबूत मिटाने, आपराधिक साजिश रचने और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।

एक अन्य आरोपी अभी फरार

इस मामले में पानीहाटी नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ डे का नाम भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, वह अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है।

आरजी कर अस्पताल की महिला डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था। मामले की जांच और उससे जुड़े घटनाक्रम लगातार राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब ‘जल्दबाजी में अंतिम संस्कार’ से जुड़े आरोपों की जांच में पूर्व विधायक निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में है।

आगे की जांच पर नजर

निर्मल घोष की गिरफ्तारी के बाद जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। पुलिस यह स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है कि अंतिम संस्कार से जुड़ी घटनाओं में किसकी क्या भूमिका थी और क्या किसी स्तर पर सबूतों से छेड़छाड़ या प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया।

इस बीच, आरोपी को कोर्ट ले जाते समय हुआ सार्वजनिक विरोध भी चर्चा में है। पुलिस के सामने भीड़ द्वारा अंडे और जूते-चप्पल फेंके जाने की घटना ने मामले को लेकर लोगों में मौजूद गुस्से को सामने ला दिया है। अब जांच और अदालत की कार्यवाही से यह तय होगा कि आरोपों के संबंध में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।

AIIMS के अनुसार, नड्डा को फिलहाल कार्डियोलॉजी विभाग में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। अस्पताल ने उनकी परेशानी की सटीक वजह या एंजियोग्राफी में सामने आए निष्कर्षों के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। इसलिए फिलहाल उनकी बीमारी को लेकर किसी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

असहजता के बाद कराया गया मेडिकल चेकअप

AIIMS की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक, जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम असहजता महसूस हुई। इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए कई मेडिकल टेस्ट किए। इनमें कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल रही।

अस्पताल ने यह स्पष्ट किया है कि नड्डा की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी के लिए कार्डियोलॉजी विभाग में रखा गया है। फिलहाल अस्पताल की ओर से उनकी एंजियोग्राफी के परिणाम या किसी विशेष बीमारी की पुष्टि नहीं की गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Official statement by AIIMS New Delhi regarding the health status of Hon’ble Union Minister of Health and Family Welfare, Shri J.P. Nadda. <a href="https://t.co/zsV5gXd4h9">pic.twitter.com/zsV5gXd4h9</a></p>&mdash; AIIMS, New Delhi 🇮🇳 (@aiims_newdelhi) <a href="https://x.com/aiims_newdelhi/status/2088136217636602102?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

क्या होती है कोरोनरी एंजियोग्राफी?

कोरोनरी एंजियोग्राफी हृदय की रक्त वाहिकाओं की जांच करने वाली एक मेडिकल प्रक्रिया है। इसका इस्तेमाल कोरोनरी आर्टरीज में किसी तरह की संकुचन या रुकावट का पता लगाने के लिए किया जाता है।

इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक पतली ट्यूब यानी कैथेटर को आमतौर पर कलाई या कमर की रक्त वाहिका के रास्ते हृदय तक पहुंचाते हैं। इसके बाद विशेष कंट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है और एक्स-रे इमेजिंग के जरिए कोरोनरी आर्टरीज को देखा जाता है।

हालांकि, जेपी नड्डा की एंजियोग्राफी क्यों की गई और जांच में क्या सामने आया, इस बारे में AIIMS ने अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इसलिए उनकी मेडिकल स्थिति के बारे में अस्पताल के आधिकारिक अपडेट को ही आधार माना जाना चाहिए।

परिवार के साथ मनाया था तिरंगा अभियान

अस्पताल में भर्ती होने से एक दिन पहले जेपी नड्डा सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आए थे। 13 अगस्त को उन्होंने अपने आवास पर परिवार के साथ तिरंगा फहराया था।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में शामिल होने की अपील भी की थी। अपने संदेश में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस से जुड़े इस अभियान को लेकर लोगों में उत्साह की बात कही थी।

बीजेपी की ओर से भी 9 अगस्त से 17 अगस्त के बीच देशभर में तिरंगा यात्रा और तिरंगा अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। नड्डा ने लोगों से इन कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की थी।

अभी क्या है जेपी नड्डा का हेल्थ अपडेट?

फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जेपी नड्डा की हालत स्थिर है। उन्हें AIIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल ने उनकी मेडिकल जांच और कोरोनरी एंजियोग्राफी की पुष्टि की है, लेकिन किसी गंभीर बीमारी या एंजियोग्राफी के नतीजे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

आगे की जानकारी डॉक्टरों के मेडिकल आकलन और AIIMS की ओर से जारी होने वाले अपडेट पर निर्भर करेगी।

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक से जुड़े मुद्दे को लेकर हुए छात्र प्रदर्शन और NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के कानून स्नातकों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का मामला चर्चा में है।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने छात्रों के अधिकारों पर जोर देते हुए कहा कि अगर विरोध शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में है तो छात्रों को प्रदर्शन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके खिलाफ अनावश्यक दंडात्मक कार्रवाई से बचने की जरूरत पर भी जोर दिया।

‘मैं भी स्टूडेंट रहा हूं’

सुनवाई के दौरान CJI ने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वह भी कभी छात्र रहे हैं और छात्रों को अपनी बात रखने तथा विरोध करने का अधिकार है।

उनकी टिप्पणी का व्यापक संदेश यह रहा कि किसी आंदोलन में शामिल होने या किसी मुद्दे पर अपनी असहमति जताने के कारण छात्रों के पूरे करियर पर असर डालना उचित नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब उनके खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर कोई स्पष्ट भूमिका सामने न आई हो।

CJI ने यह भी कहा कि छात्रों से कहा जाना चाहिए कि वे अपना नामांकन कराएं और सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़ें। उन्होंने कानूनी सहायता से जुड़े काम में छात्रों को अवसर देने की बात भी कही।

NALSAR छात्रों के नामांकन पर क्यों उठे सवाल?

इस मामले की पृष्ठभूमि हैदराबाद स्थित NALSAR University of Law के 2026 बैच के कानून स्नातकों से जुड़ी है। 13 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI की ओर से विश्वविद्यालय के 2026 बैच के सभी कानून स्नातकों के एडवोकेट के रूप में नामांकन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था।

यह कदम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत की भागीदारी के विरोध में कथित अभियान को लेकर उठाया गया था। BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से NALSAR के कुलपति से इस मामले में जानकारी मांगी गई थी।

BCI यह पता लगाना चाहता था कि कथित अभियान शुरू करने, उसे आयोजित करने या छात्रों को इसमें शामिल करने में किन लोगों की भूमिका रही। इसमें छात्रों के अलावा शिक्षकों, रिसर्च स्कॉलर्स, छात्र संगठनों, पूर्व छात्रों और बाहरी लोगों की संभावित भूमिका की जानकारी भी मांगी गई थी।

कुछ ही घंटों में बदला BCI का रुख

हालांकि, शुरुआती आदेश के कुछ ही घंटों बाद BCI ने पूरे बैच पर कार्रवाई के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। मामले पर चर्चा के बाद परिषद ने माना कि NALSAR के 2026 बैच के ज्यादातर छात्र कथित विरोध अभियान में शामिल नहीं थे।

ऐसे में पूरे बैच के छात्रों को सामूहिक रूप से सजा देना उचित नहीं होगा। संशोधित फैसले के तहत NALSAR के सभी 2026 स्नातकों को अपनी पसंद की राज्य बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में नामांकन कराने की अनुमति दे दी गई।

BCI ने अपने बदले हुए रुख में यह भी स्पष्ट किया कि किसी छात्र को ऐसी गलती की कीमत नहीं चुकानी चाहिए, जिसमें उसकी खुद की कोई भूमिका नहीं रही हो।

शिक्षकों और बाहरी लोगों की भूमिका की भी जांच

BCI ने हालांकि मामले को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। परिषद के मुताबिक, कुछ शिक्षकों और बाहरी लोगों की ओर से छात्रों को कथित तौर पर प्रभावित या उकसाए जाने की जानकारी सामने आई है।

इसलिए मामले में आगे की जांच की संभावना बनी हुई है। BCI ने संकेत दिया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्रवाई का फोकस पूरे छात्र बैच के बजाय उन विशिष्ट लोगों की भूमिका तय करने पर हो सकता है, जिनके खिलाफ कथित अभियान में सक्रिय भागीदारी के तथ्य सामने आएं।

छात्रों के अधिकार बनाम संस्थागत अनुशासन

इस पूरे मामले ने छात्रों के विरोध के अधिकार और संस्थागत अनुशासन के बीच संतुलन का सवाल भी सामने ला दिया है। एक तरफ शिक्षण संस्थानों और पेशेवर निकायों को अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वहीं दूसरी तरफ छात्रों को अपनी असहमति शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है।

CJI सूर्यकांत की टिप्पणी और BCI का संशोधित फैसला इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी समूह के कुछ सदस्यों पर लगे आरोपों के आधार पर पूरे बैच के करियर को प्रभावित करना उचित नहीं माना जाना चाहिए।

फिलहाल NALSAR के 2026 बैच के छात्रों के लिए नामांकन का रास्ता साफ हो गया है। वहीं कथित विरोध अभियान में वास्तव में किसकी भूमिका थी, इसे लेकर आगे की जांच और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की संभावना बनी हुई है।

विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पाने वालों में शोभा दत्ता, सहायक महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक, सीबीआई शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ, नई दिल्ली; मनोज बनर्जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीबीआई बीएसएफबी, कोलकाता; और गिन्नी राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद शामिल हैं। इसके अलावा संजय कुमार सामल, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई एसीबी, विशाखापत्तनम; रमेश चंद, सहायक उपनिरीक्षक, सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली; और मदन लाल धीमान, सहायक उपनिरीक्षक, सीबीआई आईपीसीयू, नई दिल्ली को भी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया गया है।

15 अधिकारियों-कर्मचारियों को सराहनीय सेवा पदक

सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित 15 अधिकारियों और कर्मचारियों में सीबीआई की विभिन्न इकाइयों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इनमें बृजेश सिंह, उप विधि सलाहकार, सीबीआई एसीबी, लखनऊ; गिरीश जोशी, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक, सीबीआई टीएएफएसयू, मुंबई; मनोज कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई एसीबी, दिल्ली; ओम प्रकाश चंद्र, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई एससीबी, कोलकाता; और जहीर अख्तर अंसारी, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई एसीबी, गाजियाबाद शामिल हैं।

इसके अलावा आशीष आनंद, पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई शिकायत एवं समन्वय प्रकोष्ठ, नई दिल्ली; सरिता यादव, निरीक्षक, सीबीआई एसी-II, नई दिल्ली; रोशन कुमार, उपनिरीक्षक, सीबीआई एसयू, नई दिल्ली; और दिलबर सिंह बिष्ट, सहायक उपनिरीक्षक, सीबीआई एससी-I, नई दिल्ली को भी सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">21 CBI Officers / Officials Honoured with President’s Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day-2026 <a href="https://t.co/hu8EEwGR9X">pic.twitter.com/hu8EEwGR9X</a></p>&mdash; Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) <a href="https://x.com/CBIHeadquarters/status/2088110990189830473?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कांस्टेबल स्तर के कर्मचारियों को भी सम्मान

सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में सीबीआई के मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें बलकार सिंह, हेड कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, चंडीगढ़; गोविंद सिंह बिष्ट, हेड कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, लखनऊ; कमलेश कुमार गुर्जर, हेड कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, जयपुर; पाल पांडियन आर, कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, मदुरै; अजय कुमार सिंह, कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, पटना; और कल्याणदुर्गम सामीउल्लाह, कांस्टेबल, सीबीआई एसीबी, बेंगलुरु शामिल हैं।

जांच से लेकर तकनीकी और मैदानी कार्य तक योगदान

सीबीआई के अनुसार, इन पुरस्कारों के जरिए जांच, कानूनी कार्य, तकनीकी सेवाओं, प्रशासन और मैदानी जिम्मेदारियों में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं को मान्यता दी गई है। सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती देश के अलग-अलग हिस्सों में है और उन्हें उनकी संबंधित जिम्मेदारियों में विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए चुना गया है।

स्वतंत्रता दिवस से पहले सेवा के लिए सम्मान

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष विभिन्न सरकारी विभागों, सुरक्षा बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष सीबीआई के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को मिले राष्ट्रपति पदक एजेंसी में अलग-अलग स्तर पर काम करने वाले पुलिस अधिकारियों, जांच अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों और कांस्टेबल स्तर के कर्मियों के योगदान को रेखांकित करते हैं।

Of the 21 awardees, six officers and officials have been selected for the President's Medal for Distinguished Service, while 15 have received the Medal for Meritorious Service in recognition of their service in the CBI.

The President's Medal for Distinguished Service has been awarded to Smt. Shobha Dutta, Assistant Inspector General of Police/Superintendent of Police, CBI, Complaint and Coordination Cell, New Delhi; Shri Manoj Banerjee, Additional Superintendent of Police, CBI, BSFB, Kolkata; and Smt. Ginni Rana, Additional Superintendent of Police, CBI Academy, Ghaziabad.

The other recipients of the President's Medal for Distinguished Service are Shri Sanjay Kumar Samal, Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Visakhapatnam; Shri Ramesh Chand, Assistant Sub-Inspector, CBI Head Office, New Delhi; and Shri Madan Lal Dhiman, Assistant Sub-Inspector, CBI, IPCU, New Delhi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">21 CBI Officers / Officials Honoured with President’s Medal for Distinguished Service and Medal for Meritorious Service on the occasion of Independence Day-2026 <a href="https://t.co/hu8EEwGR9X">pic.twitter.com/hu8EEwGR9X</a></p>&mdash; Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) <a href="https://x.com/CBIHeadquarters/status/2088110990189830473?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The Medal for Meritorious Service has been awarded to 15 officers and officials serving in different units and locations of the CBI. The recipients include Shri Brijesh Singh, Deputy Legal Advisor, CBI, ACB, Lucknow; Smt. Girish Joshi, Senior System Analyst, CBI, TAFSU, Mumbai; Shri Manoj Kumar, Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Delhi; Shri Om Prakash Chandra, Deputy Superintendent of Police, CBI, SCB, Kolkata; and Shri Zahir Akhtar Ansari, Deputy Superintendent of Police, CBI, ACB, Ghaziabad.

Other officers and officials receiving the Medal for Meritorious Service are Shri Ashish Anand, Deputy Superintendent of Police, CBI, Complaint and Coordination Cell, New Delhi; Smt. Sarita Yadav, Inspector, CBI, AC-II, New Delhi; Shri Roshan Kumar, Sub-Inspector, CBI, SU, New Delhi; and Shri Dilbar Singh Bisht, Assistant Sub-Inspector, CBI, SC-I, New Delhi.

The list also includes Shri Balkar Singh, Head Constable, CBI, ACB, Chandigarh; Shri Govind Singh Bisht, Head Constable, CBI, ACB, Lucknow; Shri Kamlesh Kumar Gurjar, Head Constable, CBI, ACB, Jaipur; Shri Pal Pandian R, Constable, CBI, ACB, Madurai; Shri Ajay Kumar Singh, Constable, CBI, ACB, Patna; and Shri Kalyanadurgam Samiullah, Constable, CBI, ACB, Bangalore.

The honours recognise the contribution of CBI personnel serving across investigation, legal, technical, administrative and field units of the agency. The awardees are posted in various parts of the country and have been recognised for distinguished and meritorious service in their respective roles.

The announcement comes ahead of Independence Day, when personnel from various government departments and security and law enforcement organisations are recognised for their service to the country. The awards to the 21 CBI personnel highlight the contribution of officers and officials at different levels of the agency, including senior police officers, investigating personnel, technical staff and constabulary personnel.

30 जून से सामने आए इस प्रकोप के बाद स्वास्थ्य विभाग और वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर निगरानी और सैंपलिंग शुरू की। शुरुआत में सैंडफ्लाई यानी बालू मक्खी पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इसे चांदीपुरा वायरस का स्थापित संभावित वेक्टर माना जाता है। इसके साथ ही मच्छरों, टिक और माइट्स जैसे दूसरे संभावित वाहकों के नमूने भी जांच के लिए जुटाए गए।

हजारों सैंपल की जांच, फिर भी वायरस का सुराग नहीं

अब तक एक हजार से ज्यादा सैंडफ्लाई और दूसरे संभावित वेक्टर के सैंपलों की जांच की जा चुकी है। हालांकि, इनमें वायरस की मौजूदगी नहीं मिली है। यही स्थिति 2024 के प्रकोप के दौरान भी सामने आई थी। उस समय चांदीपुरा वायरस जैसे लक्षण वाले 78 बच्चों में से 28 की मौत हुई थी, लेकिन जांच के बावजूद किसी एक विशिष्ट वेक्टर की पहचान नहीं हो सकी थी।

मौजूदा प्रकोप में संक्रमण के मामले गुजरात के 12 और राजस्थान के तीन जिलों तक सामने आने की बात कही गई है। गुजरात में पाटन में सबसे ज्यादा पांच मामले, जबकि साबरकांठा में चार मामले दर्ज किए गए हैं।

वैज्ञानिकों के लिए एक और चुनौती यह है कि अलग-अलग इलाकों से मामले सामने आ रहे हैं। किसी एक स्थान पर ऐसा बड़ा क्लस्टर नहीं मिला है, जहां संक्रमण के मामले असामान्य रूप से ज्यादा हों। इससे किसी एक इलाके में बड़ी संख्या में संक्रमित वेक्टर मिलने की संभावना भी कम होती है।

सैंडफ्लाई पर सबसे ज्यादा नजर, लेकिन जांच निगेटिव

चांदीपुरा वायरस को लेकर सैंडफ्लाई लंबे समय से वैज्ञानिकों के अध्ययन का प्रमुख हिस्सा रही है। गुजरात में 2018 के प्रकोप के दौरान सैंडफ्लाई में वायरस की मौजूदगी के आणविक प्रमाण मिलने की बात सामने आई थी। उस समय सर्जेंटोमिया प्रजाति की सैंडफ्लाई को संभावित वेक्टर के तौर पर देखा गया था।

लेकिन मौजूदा प्रकोप में अभी तक सैंडफ्लाई के किसी सैंपल में वायरस नहीं मिला है। वैज्ञानिक Aedes aegypti और Culex प्रजाति के मच्छरों की भी जांच कर रहे हैं। इनसे जुड़े सैंपलों में भी अब तक वायरस की पुष्टि नहीं हुई है।

RT-PCR के जरिए होती है वेक्टर की जांच

संभावित वेक्टर से लिए गए नमूनों को प्रयोगशाला में सुरक्षित तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद उनसे न्यूक्लिक एसिड निकालकर RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इस जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश होती है कि सैंपल में चांदीपुरा वायरस मौजूद है या नहीं।

यही प्रक्रिया इस समय वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरीजों में संक्रमण सामने आ रहा है, लेकिन आसपास मौजूद संभावित वेक्टर के नमूनों में वायरस नहीं मिल रहा। इससे वायरस के पूरे संक्रमण चक्र को समझना मुश्किल हो रहा है।

अब पशुओं और दूध के सैंपल भी जांच के दायरे में

वायरस के स्रोत की तलाश अब सिर्फ कीट-पतंगों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं घरेलू पशु वायरस के संभावित रिजर्वायर तो नहीं हैं।

इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों, भैंसों और बकरियों के रक्त के नमूने लिए जा रहे हैं। दूध के सैंपल भी जांचे जा रहे हैं। अब तक करीब 70 पशुओं से रक्त के नमूने जुटाए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें चांदीपुरा वायरस के साथ अन्य संभावित रोगजनकों की भी जांच की जा रही है।

इसके अलावा टिक और माइट्स समेत दूसरे आर्थ्रोपोड्स की भूमिका भी जांची जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच पूरी होने से पहले किसी एक वेक्टर को मौजूदा संक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी।

एक्सपर्ट ने निगरानी का दायरा बढ़ाने पर दिया जोर

वेक्टर-बोर्न डिजीज विशेषज्ञ डॉ. सुजाता सुनील के मुताबिक, केवल प्रकोप सामने आने के बाद वेक्टर की तलाश करना पर्याप्त नहीं हो सकता। संक्रमण के संभावित चक्र को समझने के लिए संभावित वेक्टर और पशु रिजर्वायर की लगातार निगरानी जरूरी है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, जून से अगस्त के बीच संभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमित निगरानी और व्यापक सैंपलिंग से वायरस के प्राकृतिक चक्र को समझने में मदद मिल सकती है। केवल कुछ सौ सैंपल की जांच से संक्रमित वेक्टर का पता लगाना मुश्किल हो सकता है।

बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है चांदीपुरा वायरस?

चांदीपुरा वायरस खास तौर पर कम उम्र के बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यह संक्रमण गंभीर स्थिति में Acute Encephalitis Syndrome (AES) से जुड़ सकता है, जिसमें मस्तिष्क से संबंधित गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं और स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है।

चांदीपुरा वायरस की पहली पहचान 1965 में महाराष्ट्र के नागपुर के पास स्थित चांदीपुरा गांव में हुई थी। इसके बाद भारत के अलग-अलग हिस्सों में समय-समय पर इसके संक्रमण के मामले सामने आते रहे हैं।

फिलहाल गुजरात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों में संक्रमण की पुष्टि होने के बावजूद वायरस का वास्तविक संक्रमण चक्र कहां से शुरू हो रहा है। सैंडफ्लाई से लेकर मच्छर, टिक, माइट्स और अब पशुओं तक जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। वैज्ञानिकों के लिए इस प्रकोप का स्रोत तलाशना इसलिए भी अहम है, ताकि संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और कर्मियों की आवाजाही समेत समारोह से जुड़े सभी इंतजामों को व्यवस्थित रूप से जांचना है। समारोह को देखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Independence Day 2026: Full dress rehearsals being held at Red Fort, Delhi.<a href="https://x.com/hashtag/IndependenceDay2026?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IndependenceDay2026</a> <a href="https://x.com/hashtag/RedFort?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#RedFort</a><br><br>(Full video available on PTI Videos - <a href="https://t.co/n147TvrpG7">https://t.co/n147TvrpG7</a>) <a href="https://t.co/Ej5KmdyT4u">pic.twitter.com/Ej5KmdyT4u</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2087724612805370086?ref_src=twsrc^tfw">August 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध

दिल्ली यातायात पुलिस ने 13 अगस्त की रिहर्सल और 15 अगस्त के मुख्य समारोह को देखते हुए विस्तृत यातायात परामर्श जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की रात करीब 10 से 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

कई प्रमुख मार्गों पर यातायात परिवर्तन

यातायात पुलिस के अनुसार, करीब रात 10 बजे से कई मार्गों पर यातायात परिवर्तन लागू किए जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर भारी और व्यावसायिक वाहनों को प्रतिबंधों की जानकारी देने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। राजपथ, तिलक मार्ग और लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में वीआईपी आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यातायात में बदलाव किया जाएगा। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाएं और जहां संभव हो, वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। 

रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए भी वैकल्पिक मार्ग

यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशनों समेत महत्वपूर्ण स्थानों तक पहुंचने वाले लोगों के लिए भी वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) डी.के. गुप्ता (D.K. Gupta) ने बताया कि यातायात कर्मियों को विस्तृत जानकारी देकर राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वीआईपी आवाजाही, लाल किले के आसपास यातायात और आम लोगों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: In the run-up to the 80th Independence Day celebrations, a full-dress rehearsal underway at the Red Fort. <a href="https://t.co/LPPxPzmFi8">pic.twitter.com/LPPxPzmFi8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2087752791582478830?ref_src=twsrc^tfw">August 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीसीटीवी और नियंत्रण कक्ष से निगरानी

यातायात व्यवस्था पर वास्तविक समय में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और यातायात नियंत्रण कक्षों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जरिए प्रमुख मार्गों पर जाम, वाहनों के खराब होने या किसी अन्य बाधा की तत्काल जानकारी प्राप्त की जाएगी, ताकि यातायात पुलिस जरूरत के अनुसार तुरंत कार्रवाई कर सके।

सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी जा रही जानकारी

दिल्ली यातायात पुलिस सोशल मीडिया और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से लोगों को यातायात प्रतिबंधों, मार्ग परिवर्तन और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दे रही है। पुलिस ने लोगों से प्रतिबंधित क्षेत्रों की ओर अनावश्यक यात्रा से बचने और यातायात पुलिस के निर्देशों तथा मार्ग परिवर्तन संबंधी संकेतों का पालन करने की अपील की है।

15 अगस्त को लाल किले से होगा मुख्य समारोह

15 अगस्त को लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता सुरक्षा बनाए रखने, आवश्यक सेवाओं की आवाजाही सुनिश्चित करने और आम लोगों को कम से कम असुविधा पहुंचाते हुए यातायात को सुचारू रखने की है।

The Delhi Traffic Police have issued detailed advisories and implemented route diversions to regulate traffic during both the full-dress rehearsal on August 13 and the main Independence Day celebrations on August 15. Speaking about the arrangements, DK Gupta, Additional Commissioner of Police (Traffic), said restrictions have been put in place to ensure the smooth movement of traffic and minimise inconvenience to the public.

According to the traffic advisory, restrictions on the entry of commercial vehicles into Delhi will remain in place from the night of August 12 until around 10-11 pm on August 13, with vehicles carrying essential services being exempted from the restrictions.

Traffic diversions will also be implemented from around 10 pm, with authorities coordinating with police forces in neighbouring Uttar Pradesh and Haryana to ensure that heavy and commercial vehicles are informed about the restrictions before reaching Delhi's borders.

The Traffic Police have identified several important routes in and around central Delhi where diversions and restrictions will be enforced. Key routes, including Rajpath, Tilak Marg and routes in the Lutyens' Zone used for VIP movement, will witness diversions as part of the security and traffic management arrangements.

The Traffic Police has advised commuters to plan their journeys accordingly and use alternative routes wherever possible. Special arrangements have also been made for people travelling to important locations such as railway stations, with alternative routes suggested to ensure that commuters are able to reach their destinations despite restrictions.

Gupta said traffic personnel have been comprehensively briefed and deployed at strategic locations across the capital. The arrangements are particularly focused on regulating VIP movement, managing traffic around the Red Fort, and ensuring that the restrictions cause minimum inconvenience to ordinary commuters.

Authorities have also strengthened real-time traffic monitoring mechanisms. CCTV cameras and traffic control rooms are being used to monitor the movement of vehicles and identify congestion, breakdowns, or other disruptions on major routes.

The system will allow traffic officials to respond quickly to emerging congestion and make necessary changes to traffic movement, officials said. The Traffic Police have also used social media platforms and public advisories to inform commuters about the restrictions, diversions, and alternative routes.

The restrictions are part of the wider security arrangements being implemented in the national capital ahead of the 80th Independence Day celebrations. The Red Fort, where the main Independence Day ceremony will be held on August 15, has witnessed increased security deployment in the run-up to the event.

The full-dress rehearsal on Thursday is being conducted to ensure that all arrangements for the main ceremony, including security, traffic management, and movement of personnel, function smoothly. The Delhi Traffic Police has urged commuters to avoid unnecessary travel towards restricted areas during the rehearsal and on Independence Day and to follow the traffic advisories issued by the authorities.

Officials have also appealed to the public to cooperate with traffic personnel and follow diversion signs and instructions at key intersections. With the full-dress rehearsal underway, the national capital is witnessing heightened security and traffic preparedness as Delhi gears up to host the 80th Independence Day celebrations at the Red Fort on August 15.

Authorities said the focus remains on ensuring smooth traffic flow, facilitating essential movement and maintaining adequate security while minimising disruption to the daily movement of residents.

संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि अपने संसदीय जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसी स्थिति देखी है, जहां सरकार खुद किसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर विपक्ष चर्चा की मांग करता है और सरकार को जवाब देना होता है, लेकिन इस बार स्थिति इसके उलट नजर आ रही है।

‘मैं पूरी तरह निराश हूं’

किरेन रिजिजू ने कहा, “मैं पूरी तरह निराश हूं। अपने जीवन में पहली बार मैं ऐसी स्थिति देख रहा हूं, जहां सरकार संसद में चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है।”

उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्ष से कई बार चर्चा शुरू करने की अपील की है। सरकार का रुख साफ है कि वह सदन में विस्तृत बहस के लिए तैयार है और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है।

रिजिजू ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही को बाधित करने के बजाय चर्चा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद का उद्देश्य अलग-अलग मुद्दों पर बहस और संवाद के जरिए समाधान तलाशना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, &quot;I am totally frustrated. For the first time in my life, I am witnessing a scenario where the government wants a discussion in Parliament, yet the opposition is running away from it. It is hard to imagine this,… <a href="https://t.co/WM8afOXK5q">pic.twitter.com/WM8afOXK5q</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2087490125718790455?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को एक और पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सरकार ने खुले और विस्तृत तरीके से चर्चा कराने की अपनी इच्छा दोहराई है।

रिजिजू के मुताबिक, गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से विपक्षी नेताओं को चर्चा के लिए तैयार कराने का आग्रह भी किया है। उन्होंने इसे मौजूदा स्थिति का असामान्य पहलू बताया कि सरकार खुद लोकसभा अध्यक्ष से विपक्ष को चर्चा में शामिल होने के लिए मनाने की अपील कर रही है।

उनका कहना था कि सरकार संसद में सभी संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को अपने सवाल सदन में रखने चाहिए।

‘विपक्ष के पास चर्चा का साहस नहीं’

रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चर्चा से बच रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए सदन में चर्चा करनी होगी।

उन्होंने कहा कि नारेबाजी और पोस्टर के जरिए सदन की कार्यवाही को बाधित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समाधान नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में दोनों पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वह संसद में तुरंत चर्चा शुरू करे और सरकार के जवाब सुने।

छात्र प्रदर्शन बना गतिरोध की वजह

संसद के दोनों सदनों में जारी हंगामे के बीच छात्र प्रदर्शनों से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। गतिरोध की एक प्रमुख वजह 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन से जुड़ी मांगें हैं।

प्रदर्शनकारियों ने परीक्षाओं और छात्रों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की थी। इनमें NEET से संबंधित मांगें भी शामिल थीं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है और संसद में इसे लेकर चर्चा चाहता है।

इसी मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव बना हुआ है। विपक्ष सरकार पर छात्रों से जुड़े सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं देने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वह चर्चा के लिए तैयार है।

‘संसद संवाद का मंच है’

रिजिजू ने कहा कि संसद लोकतंत्र में चर्चा और संवाद का सबसे महत्वपूर्ण मंच है। अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उन मतभेदों को सदन में बहस के जरिए सामने रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कई बार चर्चा के लिए अपनी तत्परता जाहिर कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष को भी सदन में आकर अपने सवाल रखने चाहिए और सरकार के जवाब सुनने चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री ने मौजूदा गतिरोध को लोकतंत्र और देश के हित में उचित नहीं बताया। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत से संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती है या छात्र प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी रहता है।

यह मामला पिछले साल मार्च में सामने आया था। 14 मार्च 2025 की रात जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद उसे बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को स्टोररूम में 500 रुपये के नोटों से भरे बोरे मिले थे। घटना के समय जस्टिस वर्मा घर पर मौजूद नहीं थे। नकदी बरामद होने के बाद मामले ने न्यायपालिका और संसद दोनों में गंभीर सवाल खड़े किए।

इसके बाद जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई। वहीं, 200 से अधिक सांसदों ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की थी। अप्रैल 2026 में जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है।

कमेटी ने तीनों आरोपों को माना सही

लोकसभा में पेश रिपोर्ट में जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा से जुड़े तीन प्रमुख आरोपों पर अपनी राय दी है।

पहला आरोप: नकदी को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं

कमेटी ने पाया कि दिल्ली स्थित 30, तुगलक क्रेसेंट के आधिकारिक आवास के स्टोररूम से 500 रुपये के नोटों के बंडल बरामद हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस वर्मा नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके।

कमेटी ने इसी आधार पर पहले आरोप को सही माना। यानी जांच के दौरान सामने आए सवालों का जस्टिस वर्मा की ओर से दिया गया जवाब कमेटी को पर्याप्त नहीं लगा।

दूसरा आरोप: सबूतों के संरक्षण पर सवाल

जांच कमेटी ने मामले से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति में बदलाव किए गए थे।

इसके अलावा कुछ करेंसी नोटों के बाद में गायब या अनुपलब्ध होने को लेकर भी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं मिला। कमेटी ने इसे सबूतों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही और विफलता माना।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि सबूतों के संरक्षण में कमी सामने आने का मतलब यह साबित होना नहीं है कि जज ने खुद उन नोटों को हटाया था।

तीसरा आरोप: जवाबों को बताया टालमटोल वाला

तीसरे आरोप में कमेटी ने जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण, खासकर 22 मार्च 2025 के जवाब, को संतोषजनक नहीं माना। रिपोर्ट के अनुसार, उनका रुख टालमटोल वाला था और जवाब संस्थागत जिम्मेदारी तथा अपेक्षित स्पष्टता के अनुरूप नहीं थे।

कमेटी ने स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस आरोप को भी सिद्ध माना।

अब आगे क्या होगा?

जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के साथ कार्यवाही का रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और उपलब्ध सबूत भी सौंपे हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और संसदीय प्रक्रिया तय होगी।

जस्टिस वर्मा से जुड़ा यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें न्यायपालिका की जवाबदेही, न्यायिक आचरण और सरकारी आवास से बरामद नकदी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। लोकसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद अब आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

FCRA विधेयक पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। विपक्षी दल इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों का असर गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सामाजिक संस्थाओं और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े संस्थानों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर पड़ सकता है।

JPC भेजने पर बनी सहमति

बुधवार को लोकसभा में FCRA संशोधन विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया। सरकार और विपक्ष के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध के बीच इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। JPC में विभिन्न दलों के सांसद शामिल होते हैं और समिति विधेयक के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट देती है।

विपक्ष इससे पहले लगातार मांग कर रहा था कि सरकार विधेयक को वापस ले या फिर इसे JPC के पास भेजे। अब JPC को भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने से विधेयक की आगे की प्रक्रिया पर समिति की भूमिका अहम हो जाएगी।

हालांकि, प्रस्ताव पारित होने के दौरान सदन का माहौल शांत नहीं रहा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने विधेयक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे वापस लेने की मांग की।

सरकार ने कांग्रेस पर साधा निशाना

FCRA बिल को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी इस विधेयक के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रही है।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि विधेयक किसी खास धर्म को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईसाई संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया था कि FCRA विधेयक किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसका स्वरूप पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है।

ईसाई संगठनों ने जताई थी चिंता

विधेयक को लेकर ईसाई संगठनों की ओर से भी चिंता जताई गई है। द्रमुक सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अमित शाह से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया था कि यदि सरकार विधेयक को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है तो इसे JPC के पास भेजा जाना चाहिए।

संगठनों की मुख्य चिंता विधेयक के उन प्रावधानों को लेकर बताई गई है, जिनका असर विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संस्थानों पर पड़ सकता है।

25 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ था बिल

FCRA Bill 2026 को इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि, विपक्षी दलों के हंगामे के कारण उस समय विधेयक को आगे बढ़ाने में सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रस्तावित बदलावों से NGOs और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े सामाजिक कल्याण तथा शैक्षणिक संस्थानों को मिलने वाली विदेशी सहायता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि विधेयक को लेकर विपक्ष गलत धारणा बना रहा है।

आइजोल में भी हुआ विरोध प्रदर्शन

FCRA विधेयक का विरोध संसद तक ही सीमित नहीं रहा। मिजोरम की राजधानी आइजोल में मंगलवार को हजारों लोगों ने रैली निकाली। यह प्रदर्शन ‘काउंसिल ऑफ चर्चेज इन मिजोरम’ (CCM) के आह्वान पर आयोजित किया गया था।

रैली में शामिल लोगों ने FCRA विधेयक को उसके मौजूदा स्वरूप में पारित किए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की आपत्ति मुख्य रूप से विदेशी फंडिंग से जुड़े प्रस्तावित नियमों को लेकर है।

अब विधेयक को JPC के पास भेजने का प्रस्ताव पारित होने के बाद समिति की जांच और उसके सुझाव आगे की संसदीय प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल FCRA बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस जारी है और JPC की रिपोर्ट पर सभी की नजर रहेगी।

अमित शाह ने विपक्ष को चर्चा के लिए समय का प्रस्ताव देते हुए कहा कि अगर विपक्ष तैयार है तो लोकसभा अध्यक्ष को दोपहर 2 बजे तक पत्र दिया जाए और इसके बाद दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत पड़ने पर चर्चा को अगले दिन दोपहर 3 बजे तक जारी रखने के लिए भी तैयार है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, &quot;I want to tell the Opposition: submit a letter to the Speaker by 2:00 PM, we will start the discussion at 3:00 PM, and I will provide answers to everything by 3:00 PM tomorrow. There are established rules and procedures for… <a href="https://t.co/Q8ZdZfvxdW">pic.twitter.com/Q8ZdZfvxdW</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2087428741404504402?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं’

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर विषय पर केवल एक बयान देने के बजाय संसदीय प्रक्रिया के तहत विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

शाह के मुताबिक, चर्चा के दौरान वह खुद सदन में मौजूद रहेंगे और उठाए जाने वाले सभी मुद्दों का जवाब देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुमति दें तो चर्चा के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करने का विकल्प भी अपनाया जा सकता है।

गृह मंत्री ने विपक्ष पर चर्चा के बजाय हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब विपक्ष को तय करना है कि वह बहस करना चाहता है या सदन की कार्यवाही बाधित करना।

उन्होंने विपक्षी नेताओं की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे ‘लापता’, ‘भगोड़े’ और ‘भाग गए’ जैसे शब्दों पर भी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की भाषा उचित नहीं है।

राहुल गांधी ने उठाया पुलिस कार्रवाई का सवाल

अमित शाह के बयान के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि संसद सत्र के अंतिम समय में सरकार की ओर से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने गृह मंत्री से छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के आदेश किसने दिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, &quot;The Opposition has clearly said that we are not interested in Amit Shah giving us a lecture. When I say &#39;we&#39;, I mean the younger generation of this country. Who shot the students? Who gave the order to beat up the students with… <a href="https://t.co/2TSom00vLe">pic.twitter.com/2TSom00vLe</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2087431491664097718?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री ने ऐसे आदेश दिए थे तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर गृह मंत्री संसद में मौजूद रहते थे तो उन्होंने पहले सदन में इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दिया।

कांग्रेस चाहती है गृह मंत्री का जवाब

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी सरकार के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री सदन में आकर पूरे मामले पर जवाब दें।

इस तरह सरकार और विपक्ष के बीच विवाद केवल चर्चा कराने या न कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्ष चर्चा के तरीके और जवाबदेही को लेकर अलग-अलग रुख अपना रहे हैं। सरकार विस्तृत संसदीय बहस के जरिए मुद्दे को स्पष्ट करने की बात कह रही है, जबकि विपक्ष सीधे गृह मंत्री से कथित पुलिस कार्रवाई के आदेश और उसकी जिम्मेदारी पर जवाब मांग रहा है।

अब चर्चा या हंगामा, फैसला विपक्ष पर

अमित शाह ने अपने बयान में विपक्ष को स्पष्ट विकल्प देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वह खुद सदन में मौजूद रहकर सवालों का जवाब देंगे। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को पहले पुलिस कार्रवाई और छात्रों के साथ हुए व्यवहार पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

मॉनसून सत्र के अंतिम चरण में यह मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का प्रमुख केंद्र बन गया है। अब देखना होगा कि विपक्ष सरकार के चर्चा प्रस्ताव को स्वीकार करता है या सदन में गतिरोध आगे भी जारी रहता है।

उन्होंने कहा कि UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के बाद उनके सामने दो प्रमुख काम बाकी रहेंगे। इनमें पहला धर्मांतरण के खिलाफ कानून और दूसरा जमीन की खरीद-बिक्री से संबंधित कानून बताया गया है।

‘दो काम अभी बाकी हैं’

बांकुड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने सरकार की प्राथमिकताओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में जमीन, अवैध ओबीसी सूची, इमामों और मुअज्जिनों के भत्ते तथा अन्य मुद्दों पर सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है।

उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद धर्मांतरण और जमीन के लेन-देन से जुड़े कानून लाना उनकी प्राथमिकता होगी। अधिकारी ने इस संबंध में कहा कि “ये काम मैं जरूर करूंगा।”

इस बयान के बाद इन दोनों प्रस्तावित कानूनों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है।

धर्मांतरण को लेकर क्या है दावा?

शुभेंदु अधिकारी ने धर्मांतरण के मुद्दे को विदेशी फंडिंग से भी जोड़कर देखा। उनके अनुसार जंगलमहल क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की परिस्थितियों का फायदा उठाकर धर्मांतरण की गतिविधियां होने का दावा किया गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। हालांकि, दिए गए विवरण में प्रस्तावित धर्मांतरण विरोधी कानून का पूरा प्रारूप, उसमें शामिल प्रावधान या उसके लागू होने की समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है।

FCRA बिल पर भी सवाल

बातचीत के दौरान FCRA संशोधन विधेयक को लेकर भी सवाल पूछा गया। अधिकारी ने विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी गतिविधियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुछ समूह देश में विदेशी धन ला रहे हैं।

उन्होंने बांकुड़ा के जंगलमहल क्षेत्र का उल्लेख करते हुए दावा किया कि विदेशी धन की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बीच धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। हालांकि, इन दावों के समर्थन में इस विवरण में कोई स्वतंत्र आंकड़ा या जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।

UCC के लिए बनी समिति

पश्चिम बंगाल में UCC के ड्राफ्ट पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति गठित किए जाने की बात भी सामने आई है।

दिए गए विवरण के अनुसार, प्रस्तावित UCC का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है। इसमें आदिवासी समुदायों को कुछ छूट दिए जाने की बात कही गई है।

समिति की भूमिका UCC के प्रस्तावित ड्राफ्ट की समीक्षा से जुड़ी बताई गई है। ऐसे में आने वाले समय में समिति की सिफारिशों और सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी।

मस्जिद और मंदिरों के लाउडस्पीकर का मुद्दा

इस बीच राज्य में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर भी विवाद का विषय बने हुए हैं। दिए गए विवरण के मुताबिक, पुलिस ने मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू किया है।

पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इससे धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर कानूनी बहस शुरू हो गई है।

आगे क्या?

UCC के साथ धर्मांतरण और जमीन के लेन-देन से जुड़े कानूनों की चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब राज्य में इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक मतभेद पहले से मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रस्तावित कानूनों का प्रारूप क्या होगा, किन गतिविधियों को इनके दायरे में रखा जाएगा और इन्हें लागू करने के लिए सरकार किस कानूनी प्रक्रिया को अपनाएगी।

दोनों पक्षों के प्रदर्शन का केंद्र छात्रों के आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल के इस्तेमाल का मुद्दा रहा। BJP सांसदों ने राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि राहुल गांधी दिल्ली में छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन झारखंड में JMM-कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान छात्रों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई पर चुप हैं।

BJP सांसदों ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे BJP के झारखंड सांसदों ने रांची में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। BJP नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया और इस मामले में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

BJP सांसदों का कहना था कि छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय हर सरकार को प्रदर्शन कर रहे युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के दिल्ली में छात्र आंदोलनों के समर्थन और झारखंड की घटना पर कथित चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए।

विपक्ष का 'अमित शाह जवाब दो' प्रदर्शन

BJP के प्रदर्शन के समानांतर विपक्षी सांसदों ने भी संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं ने 'अमित शाह जवाब दो' के नारे लगाए और केंद्रीय गृह मंत्री से छात्र प्रदर्शनों के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर सदन में जवाब देने की मांग की।

विपक्ष का आरोप है कि दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकतांत्रिक अधिकारों और सरकार की जवाबदेही से जोड़ते हुए केंद्र से स्पष्टीकरण की मांग की है।

प्रियंका गांधी ने अमित शाह पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब युवा अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ बल प्रयोग की स्थिति क्यों पैदा होती है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि हजारों छात्र अपनी किसी मांग को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कथित लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोग का जिक्र करते हुए पूछा कि ऐसी कार्रवाई के लिए जवाबदेही किसकी है।

उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने संकेत दिया कि विपक्ष छात्रों के मुद्दे पर संसद में अपनी आवाज उठाता रहेगा।

भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक से जुड़े हैं प्रदर्शन

देश के अलग-अलग हिस्सों में हाल के छात्र आंदोलनों का संबंध भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसे मुद्दों से रहा है। दिल्ली, झारखंड और बिहार में छात्रों तथा नौकरी के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किए हैं।

रांची में भी छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों का आंदोलन इसी तरह के मुद्दों को लेकर तेज हुआ। प्रदर्शनकारी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। बैरिकेडिंग पार किए जाने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल किया।

छात्र संगठनों और विपक्षी नेताओं ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करने की अपील की है।

जांच और गिरफ्तारियों का भी मुद्दा

रांची में भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच भी इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर भी चर्चा है।

छात्रों का कहना है कि केवल कार्रवाई या आश्वासन पर्याप्त नहीं है। वे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

संसद में बढ़ा राजनीतिक टकराव

रांची के छात्र आंदोलन ने अब संसद के भीतर भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ BJP सांसद झारखंड में छात्रों के खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार से छात्रों के प्रति जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।

इस तरह छात्र आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा और भर्ती से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि BJP और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का भी विषय बन गया है। आने वाले दिनों में संसद में इस मुद्दे पर बहस और तेज होने की संभावना है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के संशोधित आदेश के मुताबिक, दीप्ति गौर मुखर्जी अब उच्च शिक्षा विभाग की कमान संभालेंगी। इससे पहले वह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत थीं। वह विनीत जोशी की जगह इस जिम्मेदारी को संभालेंगी। विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है।

23 जुलाई के फैसले में हुआ संशोधन

सरकार ने 23 जुलाई को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद के लिए राजस्थान कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति की थी। यह फैसला उस समय सामने आया था जब छात्रों का प्रदर्शन और परीक्षा से जुड़े मुद्दे चर्चा में थे।

हालांकि, नियुक्ति के बाद गंगवार उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाल नहीं सके। इसकी वजह यह रही कि विनीत जोशी तब तक विभाग के सचिव पद पर बने हुए थे। ऐसे में सरकार के नए आदेश के बाद अब इस नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

दीप्ति गौर मुखर्जी मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उच्च शिक्षा विभाग में उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखी जा रही है।

नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई?

23 जुलाई के आदेश में नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था। वहीं विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में भेजने का फैसला किया गया था। लेकिन पदभार परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह लागू नहीं हो सकी।

विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में उस पद का कार्यभार संभालना था, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए तत्कालीन सचिव विवेक भारद्वाज के बाद खाली हुआ। लेकिन जोशी के उच्च शिक्षा विभाग में बने रहने के कारण गंगवार अपने नए विभाग में कार्यभार नहीं ले सके।

अब सरकार के संशोधित आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सीधे दीप्ति गौर मुखर्जी को सौंप दी गई है।

खीरे की खेती की सब्सिडी को लेकर चर्चा में रहे थे गंगवार

नरेश पाल गंगवार इससे पहले एक अलग मामले को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। उनके परिवार को केंद्र सरकार की एक योजना के तहत खीरे की खेती के लिए करीब 1.16 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलने की जानकारी सामने आई थी। इसी वजह से उनका नाम सार्वजनिक चर्चा में आया था।

गंगवार के स्थान पर अब दीप्ति गौर मुखर्जी की नियुक्ति के साथ उच्च शिक्षा विभाग में नेतृत्व परिवर्तन हो गया है।

कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां

केंद्र सरकार ने इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं।

मध्य प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी वी. के. कांथा राव को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में सचिव के समकक्ष वेतनमान और रैंक के साथ विशेष कार्याधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। वह अंसुली आर्या के कार्यमुक्त होने के बाद नई जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल कांथा राव जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव हैं।

वहीं असम-मेघालय कैडर की 1995 बैच की आईएएस अधिकारी अर्चना वर्मा अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सचिव होंगी। वह कांथा राव की जगह लेंगी।

इसके अलावा युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव पल्लवी जैन गोविल को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी सुशील कुमार लोहानी को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) का अध्यक्ष बनाया गया है।

छात्रों के प्रदर्शन के बीच हुआ था पिछला बदलाव

उच्च शिक्षा विभाग में यह प्रशासनिक बदलाव ऐसे समय हुआ है जब छात्रों के प्रदर्शन और परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। 23 जुलाई को नरेश पाल गंगवार की नियुक्ति भी छात्र प्रदर्शनों के बीच हुई थी। सरकार की ओर से परीक्षा से जुड़े मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी सामने आई थी।

अब दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद शिक्षा प्रशासन से जुड़े मुद्दों और लंबित मामलों पर उनकी भूमिका पर नजर रहेगी।

भरत तिवारी की मौत 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में कथित पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई थी। 28 वर्षीय भरत की मौत के बाद उनके परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप है कि भरत को साजिश के तहत फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। परिवार लगातार इस मामले में न्याय की मांग करता रहा है।

11 आरोपियों की पेशी का आदेश

सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में नामजद सभी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी और पेशी की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। गैर-जमानती वारंट जारी होने वालों में उस समय प्रशासन और पुलिस से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं।

अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट में पेश किया जाए। आरा सीजेएम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है, जब भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

परिवार ने बताया था फर्जी एनकाउंटर

भरत तिवारी के परिजनों ने शुरुआत से ही पुलिस के दावे पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि भरत की मौत सामान्य मुठभेड़ में नहीं हुई, बल्कि पुलिस अधिकारियों ने साजिश के तहत उन्हें मार दिया। घटना के बाद से परिवार न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहा है।

मामले को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी परिवार से मुलाकात की है। एनडीए में शामिल चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली थी। हाल ही में पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से जीते प्रशांत किशोर ने भी परिवार से मुलाकात की थी।

दिल्ली में प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अब केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा। इस मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किए गए हैं। वहीं, मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने की जानकारी भी सामने आई है।

इस बीच बिहार पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 31 जुलाई को एसटीएफ के सिपाही अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरोप है कि एनकाउंटर के दौरान पहली गोली अक्षय कुमार ने चलाई थी। इसके बाद अन्य लोगों की ओर से भी फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है।

करीब दो महीने बाद फिर तेज हुई कानूनी कार्रवाई

भरत तिवारी की मौत को करीब दो महीने का समय बीत चुका है, लेकिन मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। परिवार के आरोपों, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और पुलिस कार्रवाई के बीच अब अदालत की ओर से 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।

अब सबसे अहम सवाल यह है कि पुलिस सभी आरोपियों को 12 अगस्त तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पाती है या नहीं। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले की अगली कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

फिलहाल भरत तिवारी परिवार को इस न्यायिक कार्रवाई से आगे की प्रक्रिया में उम्मीद नजर आ रही है। वहीं, एनकाउंटर से जुड़े आरोपों की जांच और अदालत में चल रही कार्यवाही के जरिए आने वाले दिनों में मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की संभावना है।

पुलिस के मुताबिक, तलाशी अभियान सोपोर पुलिस जिले के अलग-अलग इलाकों में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े नेताओं, सदस्यों और कार्यकर्ताओं के आवासीय तथा अन्य परिसरों में चलाया गया। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और नियमों के तहत की गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF के साथ, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) संगठन से जुड़े UAPA मामले की जांच के तहत सोपोर में कई स्थानों पर तलाशी ले रही है: जम्मू-कश्मीर पुलिस <a href="https://t.co/ftiEhGcTzV">pic.twitter.com/ftiEhGcTzV</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://x.com/AHindinews/status/2086323944295145765?ref_src=twsrc^tfw">August 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद

तलाशी के दौरान पुलिस ने विभिन्न परिसरों से आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर जब्त किए हैं। पुलिस के अनुसार, जब्त सामग्री की जांच की जा रही है, ताकि प्रतिबंधित संगठन से जुड़े संभावित संपर्कों और गतिविधियों के बारे में आगे की जानकारी जुटाई जा सके।

सोपोर पुलिस ने कहा कि यह अभियान प्रतिबंधित संगठनों और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे लगातार अभियानों का हिस्सा है। पुलिस ने राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Sopore, Jammu &amp; Kashmir: Searches underway at multiple locations in connection with a UAPA case registered against banned organisation Jamaat-e-Islami (JeI).<br><br>(Full video available on PTI Videos - <a href="https://t.co/n147TvrpG7">https://t.co/n147TvrpG7</a>) <a href="https://t.co/zF55yiyYcW">pic.twitter.com/zF55yiyYcW</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2086286033059258767?ref_src=twsrc^tfw">August 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बारामुला में संपत्ति कुर्क करने का आदेश

इसी बीच, बारामुला पुलिस ने भी गैरकानूनी और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि NIA कोर्ट, सोपोर से चंदूसा थाने में दर्ज एक मामले में संपत्ति कुर्क करने का आदेश हासिल किया गया है। यह मामला EIMCO Act की धारा 2/3, रणबीर पीनल कोड (RPC) की धारा 120-B और 121 तथा UAPA की धारा 13 के तहत दर्ज है।

पुलिस के अनुसार, कुर्की का आदेश आरोपी परवेज अहमद फामदा, पुत्र यार मोहम्मद फामदा, निवासी कावहर बाला, चंदूसा की संपत्ति से संबंधित है। संबंधित जमीन का क्षेत्रफल 12 कनाल 1 मरला और 73 वर्ग फीट बताया गया है। संपत्ति का मूल्य 69,82,550 रुपये आंका गया है और इसके लिए आवश्यक मूल्यांकन प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

एक अन्य आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

इसी मामले में बारामुला पुलिस ने एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद भट, पुत्र अब्दुल अहद भट, निवासी राजपोरा, चंदूसा के खिलाफ भी NIA कोर्ट, सोपोर से गिरफ्तारी वारंट हासिल किया है।

पुलिस का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और मामलों को उनके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है।

सरकार का लक्ष्य है कि सत्र समाप्त होने से पहले कम से कम एक बड़े विधेयक को पारित कराया जाए। वहीं विपक्ष इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा और अपनी आपत्तियों को दर्ज कराने की तैयारी में है। ऐसे में अगले सप्ताह संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

सरकार ने बढ़ाई सक्रियता

संसदीय कार्य मंत्रालय लगातार विपक्षी दलों के नेताओं से संपर्क बनाए हुए है। सरकार चाहती है कि लंबे समय से जारी गतिरोध खत्म हो और महत्वपूर्ण विधायी कार्य समय पर पूरे हो सकें। इसी उद्देश्य से विभिन्न दलों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है।

सत्तारूढ़ पक्ष ने अपने सांसदों को पूरे सप्ताह संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी महत्वपूर्ण मतदान के समय संख्या बल में कमी न रहे। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए तीन दिन का व्हिप जारी कर स्पष्ट संकेत दिया है कि पार्टी इन विधेयकों को लेकर पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगी।

FCRA संशोधन पर बढ़ा विवाद

एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक मतभेद सबसे अधिक दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि इस कानून में प्रस्तावित बदलावों का असर विभिन्न सामाजिक और गैर-सरकारी संगठनों पर पड़ सकता है। कांग्रेस इस विषय पर सरकार से विस्तृत चर्चा चाहती है और कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग कर रही है।

वहीं सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकारी पक्ष इस विधेयक में बड़े बदलाव की संभावना से इनकार कर चुका है और इसे निर्धारित स्वरूप में ही आगे बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दे रहा है।

परिसीमन विधेयक पर राजनीतिक समीकरण

परिसीमन विधेयक को लेकर भी सरकार सक्रिय है। यह विधेयक लोकसभा सीटों के पुनर्गठन और भविष्य की प्रतिनिधित्व व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना जा रहा है। इसके साथ महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी जुड़ी हुई है।

सरकार विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने का प्रयास कर रही है क्योंकि संविधान संशोधन के लिए आवश्यक समर्थन जुटाना जरूरी होगा। सूत्रों के अनुसार कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने राज्यों के हितों को लेकर सरकार के सामने सुझाव और शर्तें रखी हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका होगी अहम

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार क्षेत्रीय दलों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। दक्षिण भारत के कई दल परिसीमन प्रक्रिया को लेकर पहले भी अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि हाल के दिनों में सरकार और कुछ दलों के बीच बातचीत बढ़ने से नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना भी जताई जा रही है।

यदि कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल सरकार का समर्थन करते हैं तो विधेयक के पारित होने का रास्ता आसान हो सकता है। वहीं विपक्ष इन दलों को अपने पक्ष में बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

संसद का गतिरोध बना चुनौती

मॉनसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। विपक्ष गृह मंत्री के बयान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति सामने नहीं आई है। ऐसे में अंतिम सप्ताह की कार्यवाही बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

विशेष सत्र भी विकल्प

सूत्रों के अनुसार यदि सभी विधेयकों पर मौजूदा सत्र में सहमति नहीं बनती है, तो सरकार कुछ प्रस्तावों के लिए विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों और सदन में बनने वाले माहौल को देखकर लिया जाएगा।

फिलहाल सरकार की प्राथमिकता संसद के अंतिम सप्ताह का अधिकतम उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की है। वहीं विपक्ष इन प्रस्तावों पर विस्तृत बहस और अपने संशोधनों के साथ सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

अब सभी की निगाहें अगले सप्ताह संसद की कार्यवाही पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि सहमति बनती है या फिर दोनों पक्षों के बीच टकराव और तेज होता है।

छठी कक्षा में पढ़ने वाला जैन इकदिस हैदर इन दिनों आंदोलन स्थल पर मौजूद रहने और युवाओं के समर्थन में खुलकर अपनी राय रखने की वजह से सुर्खियों में है। उसकी वीडियो क्लिप्स इंटरनेट पर तेजी से साझा की जा रही हैं। कई लोग उसकी तुलना दिल्ली के जंतर-मंतर आंदोलन के दौरान चर्चित हुए इरफान से भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की बोलने की शैली और सामाजिक मुद्दों पर स्पष्ट विचार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/Dbuj2xOPNnI/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/Dbuj2xOPNnI/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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छात्रों के समर्थन में पहुंचा स्कूली छात्र

रांची निवासी जैन इकदिस हैदर का कहना है कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के समर्थन के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंचा है। उसके मुताबिक, लगातार सोशल मीडिया पर छात्र आंदोलनों और पेपर लीक से जुड़ी खबरें देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि यह केवल कुछ अभ्यर्थियों का नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है।

उसने कहा कि कई छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन यदि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष न हो तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे हालात दोबारा न बनें, इसके लिए व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है।

क्यों हो रहा है वायरल?

इकदिस हैदर की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह उसका आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति का तरीका है। कम उम्र होने के बावजूद वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहजता से अपनी बात रखता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली से जुड़े सवाल उठाता दिखाई देता है।

उसकी स्पष्ट सोच और प्रभावशाली संवाद शैली ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कई यूजर्स का कहना है कि नई पीढ़ी अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय खुलकर रख रही है।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DbiYCVzkhRM/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DbiYCVzkhRM/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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आंदोलन को मिल रहा व्यापक समर्थन

JPSC आंदोलन में लगातार नए चेहरे जुड़ रहे हैं। प्रतियोगी छात्र, अभिभावक, सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी आंदोलनकारियों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की ओर से बातचीत की पहल जरूर हुई है, लेकिन छात्र लिखित आश्वासन और ठोस फैसले की मांग पर अड़े हुए हैं।

आंदोलन के बीच युवाओं की भागीदारी ने इसे और व्यापक बना दिया है। खासकर जैन इकदिस हैदर जैसे स्कूली छात्र की मौजूदगी ने इस आंदोलन को नई पहचान दी है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे इस बात का संकेत मान रहे हैं कि अब केवल कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि स्कूली छात्र भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने लगे हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ी बहस

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रक्रिया और युवाओं के भविष्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कम उम्र के बच्चे भी इन मुद्दों को गंभीरता से समझने लगे हैं, तो यह संकेत है कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल समाज के हर वर्ग तक पहुंच चुके हैं।

फिलहाल JPSC आंदोलन जारी है और सरकार तथा छात्र प्रतिनिधियों के बीच संभावित बातचीत पर सभी की नजर बनी हुई है। वहीं, जैन इकदिस हैदर की वायरल वीडियो यह दिखा रही है कि आज की नई पीढ़ी केवल दर्शक नहीं, बल्कि अपनी बात रखने के लिए भी तैयार है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी आंदोलन में भाग लेने वाले युवाओं को राष्ट्रविरोधी नजरिए से देखना उचित नहीं है। उनके अनुसार, किसी भी आंदोलन के पीछे कारणों को समझना और समाधान की दिशा में बातचीत करना लोकतंत्र की मूल भावना है।

'बात होगी तो समाधान भी निकलेगा'

युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि बातचीत ही हर समस्या का सबसे प्रभावी समाधान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद, बहस और विचार-विमर्श की परंपरा हमेशा से रही है। यदि समय रहते लोगों की समस्याओं को सुना जाए तो टकराव की स्थिति पैदा नहीं होती।

उन्होंने कहा कि जब संवाद के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। इसलिए समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर लोगों की बात सुनें।

Gen-Z की चिंताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत

भागवत ने कहा कि आज की नई पीढ़ी यानी Gen-Z जिन मुद्दों को उठा रही है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार की काफी गुंजाइश है।

उनका मानना है कि युवाओं की शिकायतें केवल विरोध के लिए नहीं हैं, बल्कि वे बेहतर व्यवस्था की उम्मीद के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में उनकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mumbai, Maharashtra: RSS Chief Mohan Bhagwat says, &quot;My experience with Gen Z is such, when we were of Gen Z&#39;s age, the nature of our generation was such that we would simply accept whatever elders said. We wouldn&#39;t question it. That was the situation at that time. Now, Gen Z or… <a href="https://t.co/PCSd2Cdg4a">pic.twitter.com/PCSd2Cdg4a</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2085352759268917636?ref_src=twsrc^tfw">August 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शास्त्रार्थ और लोकतंत्र का संबंध

अपने संबोधन में मोहन भागवत ने भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस प्रक्रिया को आज अंग्रेजी में "डिबेट" कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में उसे "शास्त्रार्थ" कहा गया है। उन्होंने कहा कि मतभेद होना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है।

उनके अनुसार स्वस्थ बहस और खुले संवाद से समाज आगे बढ़ता है। यदि अलग-अलग विचारों को सुनने की संस्कृति मजबूत होगी, तो समस्याओं का समाधान भी आसानी से निकलेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mumbai, Maharashtra: RSS Chief Mohan Bhagwat says, &quot;My experience with Gen Z is such, when we were of Gen Z&#39;s age, the nature of our generation was such that we would simply accept whatever elders said. We wouldn&#39;t question it. That was the situation at that time. Now, Gen Z or… <a href="https://t.co/PCSd2Cdg4a">pic.twitter.com/PCSd2Cdg4a</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2085352759268917636?ref_src=twsrc^tfw">August 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

संविधान के दायरे में आंदोलन जरूरी

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि वे यह नहीं मानते कि युवाओं को आंदोलन नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से अपनी बात रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। हिंसा या अराजकता किसी भी आंदोलन को कमजोर कर देती है।

'पहले वजह समझिए'

मोहन भागवत ने कहा कि यदि बड़ी संख्या में युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग की नाराजगी को केवल विरोध के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे की वास्तविक समस्याओं को समझना चाहिए।

उन्होंने कहा कि समाज, सरकार और विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे युवाओं की अपेक्षाओं और चुनौतियों को समझें तथा उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करें।

शिक्षा सुधार पर दिया विशेष जोर

भागवत ने शिक्षा व्यवस्था को देश के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली विकसित करना समय की मांग है। उनका मानना है कि यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, तो युवाओं में असंतोष स्वतः कम होगा और देश की प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जहां युवाओं को अवसर, पारदर्शिता और भरोसा मिले।

लोकतंत्र में संवाद ही सबसे मजबूत रास्ता

अपने संबोधन के अंत में मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों और सरकार के बीच लगातार संवाद बनाए रखने से तय होती है। उन्होंने युवाओं की भागीदारी को लोकतंत्र की ऊर्जा बताते हुए कहा कि उनकी आवाज सुनना और उनके सुझावों को महत्व देना किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, सरकार विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि संविधान संशोधन से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पर्याप्त समर्थन मिल सके।

राहुल गांधी ने सहयोगियों से चर्चा की बात कही

बैठक के दौरान परिसीमन विधेयक प्रमुख चर्चा का विषय रहा। सूत्रों के मुताबिक, किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से विधेयक के समर्थन का आग्रह किया। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अकेले निर्णय नहीं लेगी।

उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों से विस्तृत चर्चा के बाद ही पार्टी अपना अंतिम रुख तय करेगी। कांग्रेस का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव पर सभी सहयोगी दलों की राय लेना जरूरी है।

सरकार ने कई दलों से बढ़ाया संपर्क

सरकार केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न विपक्षी दलों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी, डीएमके, एनसीपी (शरद पवार गुट) समेत कई दलों से इस विषय पर बातचीत चल रही है।

बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत के कुछ दलों ने विशेष रूप से राज्यों के प्रतिनिधित्व और सीटों के संतुलन को लेकर अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखी हैं। सरकार इन आशंकाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखे हुए है।

मॉनसून सत्र में समय कम, सरकार के सामने चुनौती

मॉनसून सत्र अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और सरकार के पास सीमित समय बचा है। ऐसे में यदि विपक्ष का सहयोग नहीं मिलता, तो विधेयक को पारित कराना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

सरकार चाहती है कि संसद में गतिरोध समाप्त हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा के बाद मतदान कराया जाए। विपक्ष का कहना है कि पहले सदन में लंबित राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

क्या है परिसीमन विधेयक?

परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की नई जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण करना है। प्रस्तावित विधेयक में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान शामिल है।

इसके साथ ही महिला आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने का रास्ता भी इसी प्रक्रिया से जुड़ा माना जा रहा है। विधेयक संविधान संशोधन से संबंधित है, इसलिए इसे संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से पारित कराना आवश्यक होगा।

पहले भी नहीं मिल पाया था पर्याप्त समर्थन

बजट सत्र के दौरान भी सरकार ने इस विधेयक को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार दोबारा समर्थन जुटाने में लगी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार प्रमुख विपक्षी दलों की आशंकाओं का समाधान करने में सफल रहती है, तो विधेयक पर व्यापक सहमति बनने की संभावना बढ़ सकती है।

अगले कुछ दिन होंगे अहम

फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों अपने-अपने स्तर पर रणनीति बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी और किरेन रिजिजू की लगातार हो रही मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि गतिरोध खत्म करने और महत्वपूर्ण विधेयकों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि इंडिया गठबंधन की आंतरिक चर्चा के बाद कांग्रेस क्या रुख अपनाती है और क्या संसद के मौजूदा सत्र में परिसीमन विधेयक पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो पाता है।

छात्रों का कहना है कि वे केवल बातचीत के लिए नहीं, बल्कि ठोस और लिखित समाधान की उम्मीद के साथ सरकार के सामने जाएंगे। उनका मानना है कि लंबे समय से उठाए जा रहे सवालों का अब स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

भूख हड़ताल जारी, फैसले तक पीछे हटने को तैयार नहीं छात्र

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से बातचीत का निमंत्रण स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केवल बैठक बुलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी।

भूख हड़ताल पर बैठीं अभ्यर्थी हबीबा ने कहा कि छात्र अब सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट नहीं होंगे। उनके अनुसार, यदि सरकार लिखित रूप में निर्णय नहीं देती, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र अपने भविष्य से जुड़े मुद्दे पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे।

11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल करेगा सरकार से बातचीत

छात्रों ने आंदोलन को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 11 सदस्यीय टीम तैयार की है। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है ताकि बातचीत के दौरान कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी जा सके।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख नाम हैं:

• पीयूष कुमार सिंह
  
• रविंद्र पासवान
  
• राजेश प्रसाद
  
• नीतू कुजूर
  
• कार्तिक सोरेन
  
• रविंद्र
  
• अंकित कुमार
  
• शालू सिंह
  
• अन्य तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञ

छात्रों के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल की सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। अब सरकार बैठक का समय और स्थान तय करेगी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच औपचारिक वार्ता होगी।

क्या हैं आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें?

JPSC अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसी कारण वे कई प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से:

• 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए।
  
• पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जाए।
  
• कथित अनियमितताओं में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
  
• भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।
  
• चयन प्रक्रिया में तकनीकी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए।

छात्रों का कहना है कि ये मांगें केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राज्य की पूरी भर्ती व्यवस्था में भरोसा बहाल करने के लिए जरूरी हैं।

सरकार पर टिकी सबकी निगाहें

आंदोलन लगातार लंबा खिंचने के कारण अब यह राज्य का बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। सरकार ने बातचीत की पहल जरूर की है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बैठक सकारात्मक माहौल में होती है और सरकार छात्रों की चिंताओं पर स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करती है, तो गतिरोध खत्म होने की संभावना बन सकती है। वहीं यदि बातचीत केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है, तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

आगे क्या होगा?

फिलहाल प्रतिनिधिमंडल सरकार के साथ बैठक का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर भूख हड़ताल जारी है और प्रदर्शन स्थल पर छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच होने वाली वार्ता यह तय करेगी कि आंदोलन शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ता है या फिर संघर्ष और तेज होता है।

विदेश मंत्रालय पहले से ही एक्स (X), फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है। अब स्नैपचैट से जुड़ने का उद्देश्य उन युवाओं तक पहुंचना है जो पारंपरिक सोशल मीडिया के बजाय शॉर्ट-फॉर्म और विजुअल कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताते हैं।

विदेश मंत्रालय ने किया आधिकारिक ऐलान

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंत्रालय अब Snapchat पर भी उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट को फॉलो करने की अपील करते हुए कहा कि यहां विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों, विशेष कार्यक्रमों और रोचक जानकारियों से जुड़ा कंटेंट साझा किया जाएगा।

उन्होंने अपने संदेश के अंत में "Let's Snap" जैसी अपील के जरिए युवाओं को नए प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का निमंत्रण भी दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We&#39;re now on Snapchat! <br><br>Add us and stay connected for exclusive stories, updates, engaging content and more.<br><br>Let&#39;s Snap! <a href="https://t.co/LyzjeuYG1I">pic.twitter.com/LyzjeuYG1I</a></p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2085268635116093623?ref_src=twsrc^tfw">August 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

युवाओं तक पहुंचने की बदलती रणनीति

हाल के महीनों में सरकार ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को पहले से अधिक सक्रिय बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब केवल सरकारी घोषणाओं का माध्यम नहीं रह गए हैं, बल्कि नागरिकों, खासकर युवाओं, से सीधा संवाद स्थापित करने का जरिया बनते जा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि Gen Z की बड़ी आबादी ऐसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहती है जहां छोटे वीडियो, स्टोरी और इंटरैक्टिव कंटेंट अधिक लोकप्रिय होते हैं। ऐसे में सरकारी संस्थानों द्वारा इन माध्यमों का उपयोग नई पीढ़ी के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ी सरकार की सक्रियता

हाल के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री सोशल मीडिया पर पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई दिए हैं। वीडियो संदेश, रील्स और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सीधे युवाओं तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए न केवल सरकारी योजनाओं और नीतियों की जानकारी तेजी से पहुंचाई जा सकती है, बल्कि लोगों की प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी तुरंत प्राप्त किए जा सकते हैं।

Snapchat क्यों है खास?

Snapchat दुनिया के सबसे लोकप्रिय विजुअल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। खासकर 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के बीच इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस प्लेटफॉर्म पर स्टोरी, शॉर्ट वीडियो, एआर (Augmented Reality) फिल्टर और इंटरैक्टिव फीचर्स के जरिए कंटेंट साझा किया जाता है।

सरकार का यह कदम संकेत देता है कि वह बदलती डिजिटल आदतों के अनुरूप अपनी संचार रणनीति को भी अपडेट कर रही है।

जनसंपर्क को मिलेगा नया आयाम

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि सरकारी संस्थान युवाओं की पसंद के प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं, तो नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकती है। इससे विदेश मंत्रालय जैसे संस्थानों की गतिविधियों के प्रति युवाओं की जागरूकता भी बढ़ेगी।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मंत्रालय Snapchat पर किस तरह का कंटेंट साझा करता है और युवाओं की ओर से उसे कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। फिलहाल इतना तय है कि डिजिटल कूटनीति और जनसंपर्क के क्षेत्र में यह एक नई शुरुआत मानी जा रही है।

दीपके का कहना है कि देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से अनसुलझे हैं और आम लोगों की आवाज़ नीति निर्माण तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में यह अभियान जनता और व्यवस्था के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास होगा।

जनता से सीधे संवाद पर रहेगा फोकस

पार्टी के मुताबिक, "क्या बोलती पब्लिक" सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि देशभर में लोगों से सीधे मिलने और उनकी राय जानने का मंच बनेगी। अभियान के दौरान विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां नागरिक शिक्षा, रोजगार, न्याय व्यवस्था और अन्य सामाजिक विषयों पर अपने सुझाव दे सकेंगे।

अभिजीत दीपके ने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि लोगों की समस्याओं को लगातार अनदेखा किया जाएगा, तो असंतोष बढ़ेगा। इसलिए पार्टी पहले लोगों को सुनेगी और फिर उनके मुद्दों को संगठित तरीके से आगे बढ़ाएगी।

संविधान को बताया पार्टी की विचारधारा

अभिजीत दीपके ने पार्टी की वैचारिक दिशा पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई लोग CJP की विचारधारा को लेकर सवाल पूछते हैं, लेकिन पार्टी का मानना है कि भारतीय संविधान ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है।

उन्होंने कहा कि समानता, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों जैसे संवैधानिक मूल्यों के आधार पर ही पार्टी अपने कार्यक्रम और नीतियां तैयार करेगी। उनका दावा है कि पार्टी किसी विशेष वर्ग के बजाय पूरे समाज की समस्याओं को प्राथमिकता देगी।

शिक्षा सुधार रहेगा सबसे बड़ा एजेंडा

दीपके ने स्पष्ट किया कि अभियान का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा व्यवस्था होगा। उनका कहना है कि देश में लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों और भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है।

उन्होंने कहा कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, समय पर भर्ती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना पार्टी की प्राथमिकता होगी। उनका मानना है कि शिक्षा में सुधार के बिना देश का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता।

न्याय व्यवस्था और रोजगार पर भी जोर

शिक्षा के अलावा पार्टी न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की बात भी कर रही है। दीपके के अनुसार, आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

रोजगार को भी अभियान के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में युवा आज भी रोजगार के अवसरों की कमी से जूझ रहे हैं। पार्टी का कहना है कि कौशल विकास, रोजगार सृजन और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यापक नीति की जरूरत है।

पारंपरिक राजनीति से अलग होने का दावा

अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी पार्टी पारंपरिक राजनीति से अलग सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति या नेता के भरोसे देश की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।

उन्होंने समर्थकों से अपील की कि वे केवल चुनावी राजनीति तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी सक्रिय भूमिका निभाएं। उनके अनुसार, पार्टी का उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।

आने वाले महीनों पर रहेगी नजर

"क्या बोलती पब्लिक" अभियान की घोषणा के बाद अब राजनीतिक हलकों में इस पहल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि पार्टी इस अभियान को किस तरह आगे बढ़ाती है और जनता से मिलने वाले सुझावों को अपने कार्यक्रमों में किस रूप में शामिल करती है।

यदि यह अभियान व्यापक स्तर पर लोगों की भागीदारी जुटाने में सफल रहता है, तो यह आने वाले समय में सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का नया मंच भी बन सकता है।

यह मामला पिछले एक दशक से देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, न्यायिक प्रक्रिया और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों पर बहस तेज हो गई है।

गोवा सरकार की अपील पर पलटा फैसला

इस मामले में गोवा सरकार ने सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य सरकार का तर्क था कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया और शिकायतकर्ता के बयान को उचित महत्व नहीं दिया।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद सेशंस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी माना और अब उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है। आरोपों के अनुसार, गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने अपनी जूनियर महिला सहयोगी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। महिला पत्रकार ने बाद में विस्तृत शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू हुई।

30 नवंबर 2013 को तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए गए, जिनमें रेप, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप शामिल थे।

लंबी चली कानूनी प्रक्रिया

मामले की सुनवाई कई वर्षों तक चली। 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ और गोवा सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने मामले की दोबारा समीक्षा की और पाया कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोषसिद्धि का आदेश दिया और अब सजा भी सुना दी।

सरेंडर के लिए मांगा समय

सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने अदालत से आत्मसमर्पण (सरेंडर) के लिए आठ सप्ताह का समय देने की मांग की। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ आगे अपील करना चाहते हैं।

उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि वे राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं और न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे।

दोषी ठहराए जाने के बाद क्या बोले तेजपाल?

अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि उनकी उम्र 62 वर्ष है और वे स्वयं को इस पूरे मामले में पीड़ित मानते हैं। उन्होंने अदालत से नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं और वे इस फैसले को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का विकल्प अपनाएंगे।

महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर फिर चर्चा

इस फैसले के बाद कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, यौन उत्पीड़न के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और पीड़ितों के अधिकारों पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, साक्ष्यों का सही मूल्यांकन और समयबद्ध न्याय बेहद महत्वपूर्ण है।

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या तरुण तेजपाल उच्चतम न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देते हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर आशावादी है और चाहता है कि वर्षों तक चलने वाली कानूनी लड़ाई से बचा जाए। अदालत ने मध्यस्थता की प्रक्रिया को 2 नवंबर तक जारी रखने की अनुमति दी है।

अदालत ने दोनों पक्षों से दिखाई सकारात्मक सोच

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्ष अपने-अपने अधिकारों और दावों को लेकर विस्तार से अपनी बात रख चुके हैं। अब समय आ गया है कि सभी लोग खुले मन और सकारात्मक सोच के साथ समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

पीठ ने कहा कि लंबी कानूनी लड़ाइयां न केवल परिवारों को विभाजित करती हैं, बल्कि समय और संसाधनों की भी भारी बर्बादी होती है। ऐसे मामलों में आपसी सहमति और संवाद सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

'अगर समझौता नहीं हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा'

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उसका पूरा ध्यान मध्यस्थता प्रक्रिया को सफल बनाने पर है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय तक कोई समाधान नहीं निकलता, तो दोनों पक्ष कानून के तहत उपलब्ध सभी अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अदालत की टिप्पणी से साफ है कि वह फिलहाल विवाद को अदालत के बजाय बातचीत के जरिए समाप्त होते देखना चाहती है।

2 नवंबर तक जारी रहेगी मध्यस्थता

कोर्ट ने मामले में नियुक्त मध्यस्थ को 2 नवंबर तक प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल इस दौरान किसी अतिरिक्त बहस की आवश्यकता नहीं है और सभी पक्षों को मध्यस्थता प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना चाहिए।

साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान आरके फैमिली ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला संजय कपूर के परिवार के बीच संपत्ति और पारिवारिक हितों से जुड़े विवाद का है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कुछ अंतरिम राहत की मांग की है।

उनकी याचिका में कहा गया है कि जब तक मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर और अन्य संबंधित पक्षों को आरके फैमिली ट्रस्ट के संचालन और फैसलों में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।

इसी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी मध्यस्थता का रास्ता अपनाने की सलाह दे चुका है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया था मध्यस्थ

मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को मध्यस्थ नियुक्त किया था। उनका उद्देश्य परिवार के सभी पक्षों को एक मंच पर लाकर विवाद का ऐसा समाधान निकालना है, जिसे सभी स्वीकार कर सकें।

अदालत का मानना है कि पारिवारिक मामलों में अदालत के आदेश से बेहतर समाधान अक्सर आपसी सहमति और संवाद से निकलता है।

कोर्ट की प्राथमिकता: रिश्ते बचें, विवाद खत्म हो

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि परिवारों से जुड़े मामलों में न्यायालय की प्राथमिकता केवल कानूनी निर्णय देना नहीं, बल्कि रिश्तों को बचाना भी होती है। अदालत ने उम्मीद जताई कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर व्यावहारिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी पक्ष को ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया प्रभावित हो या समाधान की संभावनाएं कमजोर पड़ें।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में सभी की नजर 2 नवंबर तक चलने वाली मध्यस्थता प्रक्रिया पर रहेगी। यदि इस दौरान समझौता हो जाता है तो लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक विवाद समाप्त हो सकता है। वहीं, यदि बातचीत विफल रहती है तो सुप्रीम कोर्ट मामले की कानूनी सुनवाई आगे बढ़ाएगा और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

पुलिस के मुताबिक, हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की प्रमुख वजह माना जा रहा है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है।

मौके पर दो लोगों की मौत

झांसी पुलिस के अनुसार, हादसे में अबान अहमद और उनके साथ यात्रा कर रहे अहजम उर्फ सोनू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार मोहम्मद जैद, उमर समेत तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

प्रशासन ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है।

भाई अली अहमद से मिलने जा रहे थे

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार में सवार सभी लोग प्रयागराज से झांसी की ओर जा रहे थे। उनका उद्देश्य झांसी जेल में बंद अली अहमद से मुलाकात करना था। अली अहमद को पहले प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से 1 अक्टूबर 2025 को उन्हें झांसी जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।

बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य नियमित मुलाकात के सिलसिले में झांसी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया।

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

दुर्घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया। अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच कराई जा रही है। सड़क की स्थिति, वाहन की रफ्तार और अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच की जाएगी।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय वाहन किस गति से चल रहा था और क्या चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था या दुर्घटना के पीछे कोई अन्य कारण था।

अतीक अहमद परिवार एक बार फिर सुर्खियों में

अतीक अहमद और उनके परिवार का नाम लंबे समय से विभिन्न आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में रहा है। अब सड़क हादसे में अबान अहमद की मौत के बाद यह परिवार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इस बार मामला किसी आपराधिक घटना का नहीं, बल्कि एक दुखद सड़क दुर्घटना का है।

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और घायलों के बयान सामने आने के बाद दुर्घटना से जुड़े कई और तथ्य स्पष्ट होने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसला सुनाने से पहले तरुण तेजपाल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोष सिद्ध होने के बाद अब सजा को लेकर अलग से आदेश जारी किया जाएगा।

2013 के मामले ने देशभर में मचाई थी हलचल

यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम के दौरान तहलका की एक महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि होटल की लिफ्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। आरोप सामने आने के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था और मीडिया जगत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला।

घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तरुण तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इस फैसले को गोवा सरकार ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उचित महत्व नहीं दिया। सरकार का तर्क था कि यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में पीड़िता के व्यवहार को किसी तय पैमाने से नहीं आंका जा सकता और मामूली विरोधाभासों के आधार पर पूरे मामले को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने अदालत से आग्रह किया कि उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों का व्यापक दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाए।

बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

दूसरी ओर, तरुण तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष ने कई तथ्यों की गलत व्याख्या की है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि माफी मांगने वाले ईमेल को अपराध स्वीकार करने के रूप में पेश करना उचित नहीं है। साथ ही यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता के कुछ दस्तावेज, ईमेल और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड अभियोजन के दावों से पूरी तरह मेल नहीं खाते।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि कथित घटना से जुड़े कुछ आरोप उपलब्ध तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पूरी तरह प्रमाणित नहीं होते।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला

दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि सजा से संबंधित आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

कानूनी और सामाजिक दृष्टि से अहम फैसला

यह फैसला केवल एक आपराधिक मुकदमे तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय ऐसे मामलों में साक्ष्यों के मूल्यांकन और न्यायिक दृष्टिकोण को लेकर भविष्य की सुनवाई में भी संदर्भ बन सकता है।

अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत दोष सिद्ध होने के बाद तरुण तेजपाल को क्या सजा सुनाती है। सजा का फैसला आने के बाद इस मामले की कानूनी प्रक्रिया का अगला चरण तय होगा।

इसी दौरान AJSU पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने एक पोस्टर दिखाते हुए दावा किया कि विभिन्न सरकारी पदों के लिए कथित तौर पर "रेट" तय किए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सरकार की ओर से भी इस संबंध में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विधानसभा में उठा भर्ती प्रक्रिया का मुद्दा

विधानसभा पहुंचे विधायक निर्मल महतो ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए। उनके हाथ में मौजूद पोस्टर में अलग-अलग सरकारी पदों के सामने कथित रकम लिखी हुई थी।

उन्होंने दावा किया कि विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं और मेरिट के अनुसार भी रकम में अंतर बताया जा रहा है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि यदि इन दावों की निष्पक्ष जांच हो तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनकी पुष्टि किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट से नहीं हुई है।

छात्रों की मुख्य मांगें क्या हैं?

रांची में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, बल्कि निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए है। छात्र लगातार निम्न प्रमुख मांगें उठा रहे हैं—

• JPSC और JSSC भर्ती प्रक्रिया की CBI जांच।
  
• कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच।
  
• दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई।
  
• भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  
• सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब और समयबद्ध कार्रवाई।

छात्रों का कहना है कि जब तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Ranchi, Jharkhand: On the Jharkhand student protest, AJSU MLA Nirmal Mahto says, &quot;This is the Jharkhand government&#39;s rate chart. As you can see, the alleged rates are ₹2 crore for a DSP post, ₹2 crore for an SDO post, and ₹1.5 crore each for BDO and CO posts...&quot; <a href="https://t.co/TJcxYymTCc">pic.twitter.com/TJcxYymTCc</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2085230295306162625?ref_src=twsrc^tfw">August 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भूख हड़ताल और आंदोलन जारी

रांची में कई छात्र लगातार धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं मिला है।

छात्र नेताओं का कहना है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। उनका आग्रह है कि वार्ता पारदर्शी तरीके से हो और मीडिया की मौजूदगी में की जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक रहे।

सरकार ने बनाई उच्चस्तरीय समिति

बढ़ते आंदोलन और विपक्ष के दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने वार्ता के लिए चार मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है। सरकार का कहना है कि मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि छात्रों का कहना है कि यदि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है तो केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

विपक्ष को मिला नया मुद्दा

भर्ती विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेर रहे हैं और परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती, तो यह मामला आने वाले समय में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।

10 अगस्त के कार्यक्रम पर नजर

आंदोलनकारी छात्र 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच संभावित वार्ता को लेकर चर्चा जारी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बातचीत से कोई सकारात्मक समाधान निकलता है या आंदोलन और तेज होगा।

फिलहाल झारखंड में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने प्रशासन, राजनीति और युवाओं के भविष्य से जुड़ी बहस को नई दिशा दे दी है। आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई और जांच की दिशा इस पूरे विवाद की तस्वीर साफ करेगी।

लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है।

जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जा रही है, GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है, तब भी RBI ने ब्याज दरें घटाने से परहेज क्यों किया? आखिर ऐसा कौन-सा खतरा है, जिसने केंद्रीय बैंक को 'Wait and Watch' की रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया? इस एक्सप्लेनर में समझिए RBI के फैसले का हर पहलू, आम आदमी की जेब पर असर और आगे क्या हो सकता है।

RBI ने क्या फैसला लिया?

तीन दिन चली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद RBI ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया। समिति ने सर्वसम्मति से दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया और अपनी ‘Neutral’ नीति भी जारी रखी।

इसका सीधा अर्थ यह है कि फिलहाल बैंकों को RBI से मिलने वाला पैसा न महंगा होगा और न सस्ता। इसलिए होम लोन, कार लोन और दूसरे कर्जों की ब्याज दरों में तत्काल किसी बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है।

हालांकि RBI ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में आर्थिक परिस्थितियां बदलती हैं, तो ब्याज दरों पर दोबारा विचार किया जा सकता है।

एक नजर में RBI के बड़े फैसले

• रेपो रेट 5.25% पर बरकरार

• लगातार चौथी मौद्रिक नीति बैठक में कोई बदलाव नहीं

• नीति का रुख (Policy Stance) Neutral बरकरार

• वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 6.7%

• महंगाई को लेकर सतर्क रुख जारी

• फिलहाल 'Wait and Watch' रणनीति अपनाई गई

क्या होता है रेपो रेट?

रेपो रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर RBI जरूरत पड़ने पर बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है।

यही दर आगे चलकर इस बात को प्रभावित करती है कि बैंक आपको होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन या पर्सनल लोन कितनी ब्याज दर पर देंगे।

जब RBI रेपो रेट घटाता है तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है और अक्सर उसका फायदा ग्राहकों तक कम ब्याज और कम EMI के रूप में पहुंचता है। वहीं रेपो रेट स्थिर रहने का मतलब होता है कि ब्याज दरों में तत्काल बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

पिछले डेढ़ साल में ब्याज दरों में कितना बदलाव आया?

अगर आपको लग रहा है कि RBI लंबे समय से कोई राहत नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं है।

दरअसल, 2025 RBI के लिए बड़ा रेट कट वाला साल रहा।

फरवरी 2025 में पहली कटौती के साथ रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% हुआ। इसके बाद अप्रैल में इसे 6.00%, जून में बड़ी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के साथ 5.50% और दिसंबर 2025 में 5.25% तक लाया गया।

यानी पूरे वर्ष में RBI ने कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिसका फायदा लाखों होम लोन ग्राहकों को पहले ही मिल चुका है।

क्या इस बार कोई नई राहत मिली?

नहीं… लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि पहले मिली राहत वापस ले ली गई। जिन लोगों के होम लोन रेपो रेट से जुड़े हुए हैं, उनकी EMI पहले की तरह कम स्तर पर बनी रहेगी। यानी न किस्त बढ़ेगी और न घटेगी। यानी RBI ने राहत वापस नहीं ली, बल्कि फिलहाल उसी स्तर पर बनाए रखने का फैसला किया है।

RBI ने इस बार ब्याज दरें क्यों नहीं घटाईं?

यही इस मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा सवाल है।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत जरूर है, लेकिन दुनिया के हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं।

केंद्रीय बैंक की चिंता के पीछे कई बड़े कारण हैं-

• पश्चिम एशिया में जारी तनाव

• कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव

• वैश्विक व्यापार को लेकर अनिश्चितता

• मानसून और खाद्य उत्पादन से जुड़े जोखिम

• El Niño जैसी मौसम संबंधी चुनौतियां

RBI का मानना है कि यदि तेल और खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं तो महंगाई दोबारा तेज हो सकती है। ऐसे समय में ब्याज दरें और घटाना महंगाई को और बढ़ा सकता है।

इसी वजह से RBI ने फिलहाल 'Wait and Watch' की रणनीति अपनाई है।

GDP बढ़ी, फिर भी RBI सतर्क क्यों?

दिलचस्प बात यह है कि RBI ने इस बार भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर भरोसा भी जताया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर लगभग 6.7 प्रतिशत कर दिया गया है।

यानी केंद्रीय बैंक को भरोसा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी गति से आगे बढ़ेगी।

लेकिन दूसरी तरफ महंगाई को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है।

RBI का मानना है कि यदि खाद्य पदार्थ और ईंधन महंगे होते हैं तो आने वाले महीनों में महंगाई पर दोबारा दबाव बन सकता है।

यानी फिलहाल केंद्रीय बैंक विकास और महंगाई—दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है।

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

अगर नया होम लोन लेने जा रहे हैं - फिलहाल ब्याज दरों में नई राहत मिलने की संभावना नहीं है। यानी होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेने वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।

हालांकि अलग-अलग बैंक अपनी लागत और प्रतिस्पर्धा के आधार पर सीमित बदलाव कर सकते हैं।

अगर पहले से लोन चल रहा है - अगर आपका लोन फ्लोटिंग रेट या रेपो लिंक्ड है तो आपकी EMI फिलहाल जैसी चल रही है, वैसी ही रहेगी।

पिछले साल मिली 125 बेसिस पॉइंट की राहत का फायदा आपको मिलता रहेगा।

अगर आपने FD करवाई है - यह फैसला बचत करने वालों के लिए अपेक्षाकृत राहत भरा माना जा सकता है।

रेपो रेट स्थिर रहने से बैंकों पर FD ब्याज दरें तुरंत घटाने का दबाव कम रहेगा। यानी फिलहाल फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले रिटर्न में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है।

क्या दिसंबर में EMI घट सकती है?

यही वह सवाल है जिसका जवाब लाखों लोग जानना चाहते हैं।

फिलहाल RBI ने किसी संभावित रेट कट का संकेत नहीं दिया है।

लेकिन गवर्नर ने यह जरूर कहा कि आने वाले महीनों में-

• महंगाई कैसी रहती है,

• मानसून का असर कैसा होता है,

• कच्चे तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं,

• पश्चिम एशिया का तनाव कितना बढ़ता या घटता है,

इन सभी बातों को देखकर अगला फैसला लिया जाएगा।

अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है और वैश्विक हालात सुधरते हैं तो आने वाली मौद्रिक नीति बैठकों में ब्याज दरों पर फिर से विचार हो सकता है।

क्या दुनिया की घटनाएं आपकी EMI तय करती हैं?

पहली नजर में यह अजीब लग सकता है।

लेकिन सच यही है।

अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है और कच्चा तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल-डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट, खेती और रोजमर्रा की चीजों तक की लागत बढ़ जाती है।

इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है।

और जब महंगाई बढ़ती है तो RBI के लिए ब्याज दरें घटाना मुश्किल हो जाता है।

यानी आपकी अगली EMI सिर्फ RBI नहीं, बल्कि दुनिया के आर्थिक और भू-राजनीतिक हालात भी तय करते हैं।

निष्कर्ष

RBI ने इस बार कोई नई राहत नहीं दी, लेकिन पहले मिली राहत भी वापस नहीं ली।

केंद्रीय बैंक का संदेश साफ है - फिलहाल प्राथमिकता सस्ती EMI नहीं, बल्कि महंगाई को काबू में रखते हुए अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना है।

ऐसे में अगर आप नया घर खरीदने, कार लेने या बड़ा लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो अगले कुछ महीनों में महंगाई, तेल की कीमतों और RBI की अगली मौद्रिक नीति पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा।

क्योंकि फिलहाल आपकी EMI भले ही स्थिर है, लेकिन उसका भविष्य सिर्फ बैंक नहीं, बल्कि दुनिया के बदलते हालात भी तय करेंगे।

FAQ

अभी रेपो रेट कितना है?

RBI ने 5 अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।

क्या मेरी EMI अभी घटेगी?

नहीं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से रेपो-लिंक्ड लोन की EMI में फिलहाल तत्काल बदलाव की संभावना नहीं है।

FD वालों के लिए यह फैसला कैसा है?

रेपो रेट स्थिर रहने से FD ब्याज दरों में तत्काल बड़ी गिरावट की संभावना कम है। इसलिए बचत करने वालों के लिए यह अपेक्षाकृत राहत भरा फैसला माना जा सकता है।

क्या इस साल फिर ब्याज दरें घट सकती हैं?

यह पूरी तरह महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों, वैश्विक हालात और आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा। RBI ने भविष्य के लिए कोई निश्चित संकेत नहीं दिया है।

राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। उनके अनुसार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग करना किसी भी छात्र का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने के लिए डराया या धमकाया जाना उचित नहीं है।

'छात्रों की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी'

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर चुनौतियों से गुजर रही है। लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवाद और पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि जब छात्र निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं, तब सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, न कि उन्हें विरोध के कारण निशाना बनाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और यदि छात्र अपनी समस्याएं सामने रख रहे हैं तो उन्हें संवाद के माध्यम से समाधान मिलना चाहिए।

'माफी मांगने की जरूरत नहीं'

राहुल गांधी ने प्रदर्शन में शामिल युवाओं का समर्थन करते हुए कहा कि यदि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी है तो उन्हें किसी प्रकार की माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों पर दबाव बनाकर माफी मंगवाने की कोशिश की गई, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

उन्होंने कहा कि छात्रों ने कोई अपराध नहीं किया बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है, इसलिए उन्हें अपराधी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

छात्रों ने साझा किए अपने अनुभव

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद विभिन्न राज्यों के छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने अनुभव साझा किए।

रिया अहीर ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कई छात्रों की मदद की, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गईं और शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

झारखंड की छात्रा नूतन टोप्पो ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस कार्रवाई को बेहद करीब से देखा और घटना ने उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित किया।

उत्तर प्रदेश की फरहानाज ने आरोप लगाया कि हिरासत के दौरान उनके नाम और पहचान के आधार पर उनके साथ अलग व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन्हें अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा।

नागपुर से आए भरत ने पुलिस कार्रवाई को अपने जीवन का सबसे कठिन अनुभव बताते हुए कहा कि उन्होंने कई घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। उनके अनुसार, प्रदर्शन के दौरान जरूरत से अधिक बल प्रयोग किया गया।

मुस्कान शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर उनकी पहचान को लेकर भ्रामक बातें फैलाई गईं। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को अपनी राय रखने के कारण इस तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहिए।

शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि देश को ऐसी परीक्षा प्रणाली की जरूरत है जिसमें पारदर्शिता और भरोसा दोनों हों। उन्होंने कहा कि बार-बार सामने आने वाले परीक्षा विवाद लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। उनके अनुसार, सरकार को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाओं की संभावना न्यूनतम हो और योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं का विश्वास किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत होता है और यदि वही कमजोर पड़ जाए तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है।

पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों की ओर से अलग-अलग अवसरों पर अपने पक्ष भी सामने रखे गए हैं। पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बहस लगातार तेज बनी हुई है।

राजनीतिक बयानबाजी भी हुई तेज

राहुल गांधी ने अपने संबोधन के अंत में केंद्र सरकार से छात्रों की शिकायतों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना समय की आवश्यकता है।

उधर, इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। जहां विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और सख्त कानूनों की बात कर रही है।

फिलहाल NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन केवल परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के विश्वास, शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संवाद जैसे व्यापक मुद्दों पर भी राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।

हाल के दिनों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर सरकार और संसदीय समितियों ने जिस तरह का रुख अपनाया है, उसके बाद Meta की यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल (CSAM) और डीपफेक कंटेंट को लेकर कंपनी पर लगातार सवाल उठ रहे थे।

CSAM और Deepfake कंटेंट पर जताया अफसोस

मार्क जकरबर्ग ने माना कि प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे कंटेंट सामने आए, जिन्हें समय रहते रोकने में कंपनी सफल नहीं रही। उन्होंने CSAM (Child Sexual Abuse Material) और डीपफेक कंटेंट के प्रसार को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि Meta इनसे निपटने के लिए पहले से अधिक उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगी।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कुछ प्रकार के कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिए गए थे, जो बाद में विवाद का कारण बने। इस पर उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कंपनी उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer at Meta, along with his team, met Ashwini Vaishnaw, Minister of Electronics and IT today. Meeting with minister lasted around half an hour. Earlier today Meta officials also met with MeitY Secretary S. Krishnan. <a href="https://t.co/kfIcMNdclk">https://t.co/kfIcMNdclk</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2084960924956610624?ref_src=twsrc^tfw">August 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सेफ हार्बर को लेकर बढ़ी बहस

पूरे विवाद के दौरान एक अहम मुद्दा "सेफ हार्बर" का भी रहा। यह कानूनी प्रावधान डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उनके यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए थर्ड-पार्टी कंटेंट के लिए सीमित कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

हालांकि संसदीय स्तर पर यह सवाल उठाया गया कि यदि कोई प्लेटफॉर्म यह तय करता है कि किस कंटेंट को अधिक लोगों तक पहुंचाना है, तो उसकी भूमिका केवल एक इंटरमीडियरी तक सीमित नहीं रह जाती। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया कि ऐसे मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

भारत सरकार के साथ हुई अहम बैठक

मामले की गंभीरता को देखते हुए Meta के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने अपनी टीम के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान डिजिटल सुरक्षा, कंटेंट मॉडरेशन और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई।

इससे पहले कंपनी के प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर अपनी स्थिति स्पष्ट की और भविष्य में सहयोग का भरोसा दिया।

NCPCR की जांच के बाद बढ़ा दबाव

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने जुलाई 2026 में एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए Meta को नोटिस जारी किया था। रिपोर्ट में कथित तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड एब्यूज मटेरियल (CSEAM) से जुड़े विज्ञापनों का उल्लेख किया गया था।

आयोग ने कंपनी से विस्तृत जवाब मांगा था। Meta ने निर्धारित समय में अपना पक्ष रखा, लेकिन आयोग ने मामले की जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री किस प्रकार उपलब्ध हुई।

संसदीय समिति ने जताई कड़ी नाराजगी

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के नियमन पर हुई संसदीय समिति की बैठक में बच्चों और महिलाओं से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर Meta समेत कई सोशल मीडिया कंपनियों पर सवाल उठाए गए। समिति ने कहा कि यदि प्लेटफॉर्म्स अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।

समिति के अध्यक्ष ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा की समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद Meta की ओर से आई माफी को सरकार और नियामक संस्थाओं के बढ़ते दबाव के संदर्भ में देखा जा रहा है।

आगे क्या होगा?

डिजिटल दुनिया में फर्जी वीडियो, डीपफेक तकनीक और बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट लगातार नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। ऐसे में Meta सहित सभी बड़ी टेक कंपनियों पर सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं होगा। कंपनियों को मजबूत AI सिस्टम, बेहतर कंटेंट मॉडरेशन, पारदर्शी नीतियां और सरकारी एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करना होगा, ताकि उपयोगकर्ताओं का भरोसा कायम रह सके।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि युवाओं को हिंसा से दूर रखने के लिए संवाद, समझाइश और काउंसलिंग सबसे प्रभावी माध्यम हैं। अदालत ने यह भी माना कि राज्य और पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि तनावपूर्ण हालात को शांतिपूर्ण तरीके से संभालना भी है।

'युवाओं की बात सुनना जरूरी'

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि युवाओं के मन में यदि किसी मुद्दे को लेकर असंतोष है, तो सबसे पहले उनकी बात सुननी चाहिए। अदालत के अनुसार, बातचीत से ही यह समझा जा सकता है कि वे किन कारणों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर विकल्प होता है।

पीठ ने यह भी कहा कि यदि कुछ युवक भटककर पत्थरबाजी या अन्य हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तो पूरी भीड़ को अपराधी मान लेना उचित नहीं होगा। ऐसे मामलों में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

पुलिस और प्रशासन को भी दी अहम सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों को संयम और धैर्य के साथ काम करने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान अत्यधिक बल प्रयोग या आक्रामक रवैया स्थिति को और गंभीर बना सकता है।

अदालत का मानना है कि यदि किसी शांतिपूर्ण मार्च के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं, तो पुलिस को संतुलित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाएं। न्यायालय ने कहा कि सामाजिक तनाव को कम करने के लिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने होंगे।

सुरक्षा एजेंसियों के विवेक पर जताया भरोसा

सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका पर भी टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि पुलिस और अन्य एजेंसियों के पास ऐसे हालात से निपटने का पर्याप्त अनुभव होता है और उन्हें कानून के दायरे में रहकर संतुलित निर्णय लेने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हर मामले में ऐसा संतुलन बनाया जाना चाहिए जिससे कानून-व्यवस्था भी बनी रहे और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सम्मान हो।

आयोजकों की जवाबदेही का मुद्दा भी उठा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत में प्रदर्शन के कथित आयोजकों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद आयोजकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

वकील ने अदालत से कहा कि यदि किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन में हिंसा होती है, तो आयोजकों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजकों पर भी होती है।

टीवी चैनलों पर बयानबाजी का भी जिक्र

याचिकाकर्ता के वकील ने यह मुद्दा भी उठाया कि प्रदर्शन से जुड़े कुछ लोग लगातार टीवी चैनलों पर बयान देकर माहौल को प्रभावित कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार व्यवहार जरूरी है ताकि सामाजिक तनाव और अधिक न बढ़े।

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि भविष्य में बड़े आयोजनों के लिए जवाबदेही तय करने संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।

सामुदायिक सेवा की मांग पर भी सुनवाई

यह याचिका उन युवाओं से भी जुड़ी है, जिन पर प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि ऐसे मामलों में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सात दिन की सामुदायिक सेवा जैसी सजा दी जाए, ताकि युवाओं को अपनी गलती का एहसास हो सके।

अदालत ने फिलहाल इस विषय पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की, लेकिन पूरे मामले को पहले से लंबित अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित कई याचिकाएं पहले से विचाराधीन हैं। इसलिए मौजूदा याचिका को भी उन्हीं मामलों के साथ जोड़ दिया गया है। अब इस पूरे प्रकरण पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। माना जा रहा है कि उस दिन अदालत आंदोलन, आयोजकों की जवाबदेही और प्रशासनिक कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं पर एक साथ विचार कर सकती है।

करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। बैठक के दौरान संसद में चल रहे गतिरोध के अलावा परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव और अन्य संसदीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार की कोशिश थी कि आगामी महत्वपूर्ण विधेयकों पर विपक्ष का समर्थन हासिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने पहले अपनी राजनीतिक मांगों पर सरकार से जवाब देने की बात कही।

परिसीमन विधेयक पर सहयोग की अपील

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने कांग्रेस से प्रस्तावित परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन पर सहयोग देने का अनुरोध किया। सरकार चाहती है कि संसद में इन अहम विधेयकों पर व्यापक सहमति बने ताकि आगे की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।

हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सदन में लंबित विवादित मुद्दों पर सरकार पहले जवाब दे। पार्टी का मानना है कि विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर स्पष्ट बयान आने के बाद ही संसदीय कार्यवाही सामान्य हो सकती है।

संसद में गतिरोध बना हुआ

पिछले कई दिनों से संसद का मानसून सत्र लगातार बाधित हो रहा है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कुछ विधेयक शोर-शराबे के बीच पारित हुए, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी।

सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। ऐसे में किरेन रिजिजू और राहुल गांधी की मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कांग्रेस ने दोहराया अपना रुख

बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया कि पार्टी अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि संसद में उठाए गए मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए और लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप चर्चा करानी चाहिए।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपनी मांगों को लेकर गंभीर है और संसद में जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है। उनका कहना था कि केवल विधेयक पारित कराने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगना पर्याप्त नहीं है।

सरकार के सामने आगे की रणनीति

मानसून सत्र के सीमित समय को देखते हुए सरकार के सामने अब दो विकल्प माने जा रहे हैं। पहला, विपक्ष से सहमति बनाकर इसी सत्र में परिसीमन विधेयक पेश किया जाए। दूसरा, यदि सहमति नहीं बनती तो आगे के सत्र में इस विधेयक को लाने की रणनीति अपनाई जाए।

सरकार का दावा है कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने तथा महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने का रास्ता तैयार होगा। दूसरी ओर विपक्ष चाहता है कि इस विषय पर सभी दलों की राय लेकर व्यापक चर्चा हो।

बदलते राजनीतिक समीकरणों पर नजर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ महीनों में विभिन्न दलों की राजनीतिक स्थिति और संसदीय समीकरण बदले हैं। ऐसे में सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सहयोग जुटाने की कोशिश कर रही है। वहीं विपक्ष भी अपने मुद्दों को लेकर एकजुटता बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत से संसद का गतिरोध समाप्त होता है या फिर मानसून सत्र के शेष दिनों में भी टकराव की स्थिति बनी रहती है।

यह मामला उस समय सामने आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो साझा किया था। कुछ समय बाद यह वीडियो प्लेटफॉर्म से हट गया, जिससे विवाद शुरू हो गया। बाद में Meta ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए कहा कि उसके AI आधारित ऑटोमेटेड कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की गलती के कारण वीडियो हटा था। हालांकि, संसदीय समिति इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं दिखाई दी।

तीन दिन में जवाब देने की चेतावनी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को भेजे गए पत्र में समिति ने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का आधिकारिक संदेश इस तरह हट जाना बेहद चिंताजनक है। समिति ने Meta से स्पष्ट जवाब देने के साथ-साथ मार्क ज़करबर्ग से व्यक्तिगत स्तर पर सार्वजनिक और बिना शर्त माफी की अपेक्षा जताई है।

समिति ने यह भी कहा कि यदि कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं देती, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) के तहत मिलने वाली 'सेफ हार्बर' सुरक्षा वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी को प्लेटफॉर्म की बजाय प्रकाशक (Publisher) के रूप में जिम्मेदार माना जा सकता है।

ऑनलाइन सुरक्षा पर भी जताई चिंता

बैठक के दौरान केवल प्रधानमंत्री के वीडियो का मुद्दा ही नहीं उठा, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। समिति ने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material) और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक या अश्लील कंटेंट को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समिति का मानना है कि यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट को समय पर हटाने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

NCPCR पहले से कर रहा है जांच

इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी Meta से जुड़े एक अन्य मामले की जांच कर रहा है। आयोग ने जुलाई 2026 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े विज्ञापनों के प्रसार को लेकर नोटिस जारी किया था। Meta ने आयोग को जवाब दिया था, लेकिन आयोग ने मामले की स्वतंत्र जांच जारी रखने का फैसला किया है।

इस घटनाक्रम ने सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

AI आधारित मॉडरेशन पर बढ़े सवाल

डिजिटल प्लेटफॉर्म तेजी से AI आधारित कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी त्रुटियों के कारण कई बार महत्वपूर्ण और वैध सामग्री भी गलती से हट जाती है। प्रधानमंत्री का वीडियो हटने की घटना के बाद यह बहस और तेज हो गई है कि क्या केवल ऑटोमेटेड सिस्टम पर निर्भर रहना पर्याप्त है या फिर संवेदनशील और सार्वजनिक महत्व वाले कंटेंट की अतिरिक्त मानवीय समीक्षा भी जरूरी है।

सरकार और संसदीय समिति दोनों का संकेत है कि भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और जवाबदेही से जुड़े नियमों को और सख्त किया जा सकता है।

आंदोलन के बीच देवेंद्र महतो की तबीयत बिगड़ने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी। स्वास्थ्य खराब होने और समर्थकों की अपील के बाद उन्होंने पानी तो ग्रहण किया, लेकिन साफ कर दिया कि उनका आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती।

कौन हैं भूख हड़ताल पर बैठे पांच अभ्यर्थी?

इस आंदोलन का नेतृत्व छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी प्रमुख मांग 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर पूरे मामले की CBI जांच कराने की है।

उनके साथ राहुल क्रांति कुमार भी अनशन पर बैठे हैं। लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे राहुल का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया की कथित अनियमितताओं ने हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है।

रांची की रहने वाली हबीबा भी आंदोलन का हिस्सा हैं। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता चुना।

इसी तरह रूपेश और सविता कुमारी भी इस आंदोलन में शामिल हैं। दोनों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे विवादों ने प्रतियोगी परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा कमजोर कर दिया है और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

'लड़ाई किसी सरकार से नहीं, व्यवस्था से है'

अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध के लिए नहीं है। उनका दावा है कि यह संघर्ष केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिले और परीक्षा प्रणाली पर लोगों का विश्वास दोबारा कायम हो।

आंदोलन का असर, बढ़ा प्रशासन पर दबाव

छात्र आंदोलन के बीच प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज हुई है। भर्ती विवाद की जांच कर रही एजेंसियों ने कई लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि इस पूरे मामले में JPSC अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

हालांकि आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि केवल गिरफ्तारियां पर्याप्त नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा प्रक्रिया की व्यापक जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल, रांची आने का न्योता

आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से वीडियो कॉल पर बातचीत भी हुई। बताया गया कि बातचीत के दौरान वांगचुक ने उनकी सेहत की चिंता जताई और लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की सलाह दी।

इसी बातचीत के दौरान उनके आग्रह पर देवेंद्र महतो ने पानी ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक से रांची आकर आंदोलनरत छात्रों का मनोबल बढ़ाने का आग्रह भी किया।

अब सरकार के फैसले का इंतजार

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन चुका है। छात्र संगठन लगातार परीक्षा रद्द करने, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

अब सभी की नजर सरकार और जांच एजेंसियों के अगले कदम पर टिकी है। यदि जल्द समाधान नहीं निकलता, तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी प्रकार की अनियमितता को नजरअंदाज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और उनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलते ही सरकार आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी।

'सरकार गंभीर है, लेकिन सबूत के आधार पर होगी कार्रवाई'

मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की चिंताओं को समझती है और पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि किसी भी फैसले से पहले तथ्यों और जांच रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार केवल आरोपों के आधार पर नहीं, बल्कि प्रमाणों और संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्रों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रांची में लगातार जारी है छात्रों का आंदोलन

राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। छात्र संगठन परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, कथित अनियमितताओं पर कार्रवाई और विवादित परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इस मुद्दे को लेकर झारखंड की राजनीति भी गरमा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और इससे हजारों युवाओं के भविष्य पर असर पड़ा है।

मरांडी ने दावा किया कि परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर ले जाकर कथित रूप से संभावित प्रश्नों की तैयारी कराई गई। हालांकि इन आरोपों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है।

परीक्षा परिणाम के बाद बढ़ा विवाद

छात्र संगठनों के अनुसार विवाद की शुरुआत प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद हुई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पारदर्शी जांच की मांग शुरू की थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे राज्यव्यापी आंदोलन का रूप लेने लगा।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

सरकार के अगले कदम पर टिकी नजर

मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार परीक्षा प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारियों और आगे की कार्रवाई को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है।

फिलहाल छात्रों का आंदोलन जारी है और सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे के सभी निर्णय लिए जाएंगे। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट और सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकती है।

बांकीपुर सीट पहले पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी और इसे वर्षों से बीजेपी का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन इस बार मतदाताओं ने अलग फैसला सुनाते हुए जन सुराज के पक्ष में मतदान किया। इस परिणाम के पीछे कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण माने जा रहे हैं।

उम्मीदवार बदलने का फैसला पड़ा भारी

चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने अभिषेक बंटी को अपना उम्मीदवार बनाया था। नामांकन भी हो चुका था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया।

चुनाव प्रचार के बीच उम्मीदवार बदलने के फैसले ने मतदाताओं के बीच कई सवाल खड़े किए। विपक्ष ने इसे बीजेपी की रणनीतिक कमजोरी बताया, जबकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भी भ्रम की स्थिति बनी। चुनावी माहौल में ऐसे बदलाव का असर संगठन की सक्रियता पर भी दिखाई दिया।

प्रशांत किशोर ने बदल दिया चुनाव का नैरेटिव

जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने के बाद चुनाव पूरी तरह हाई-प्रोफाइल बन गया। शुरुआत में जिस सीट को बीजेपी के लिए आसान माना जा रहा था, वह अचानक राज्य की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई।

प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार अभियान में स्थानीय समस्याओं, रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। उन्होंने बड़े राजनीतिक नारों की बजाय घर-घर संपर्क अभियान चलाया और मतदाताओं से सीधे संवाद स्थापित किया। इससे चुनाव का फोकस राष्ट्रीय राजनीति से हटकर स्थानीय मुद्दों पर आ गया।

बीजेपी का संगठन अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा पाया

बांकीपुर में बीजेपी का मजबूत संगठन हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। लेकिन इस उपचुनाव में कई बूथों पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पहले जैसी नजर नहीं आई।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सीट को सुरक्षित मानने की धारणा ने संगठनात्मक तैयारी को प्रभावित किया। दूसरी ओर जन सुराज ने बूथ स्तर तक अपनी टीम को सक्रिय रखा और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया। यही माइक्रो मैनेजमेंट चुनावी परिणाम में महत्वपूर्ण साबित हुआ।

युवा मतदाताओं पर रहा खास फोकस

इस चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और नए मतदाताओं की भूमिका भी चर्चा का विषय बनी। जन सुराज ने युवाओं से जुड़े मुद्दों—रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता—को लगातार अपने अभियान का हिस्सा बनाया।

युवाओं के बीच सोशल मीडिया और सीधे संवाद के जरिए पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि इस वर्ग का एक हिस्सा पारंपरिक वोटिंग पैटर्न से हटकर बदलाव के पक्ष में दिखाई दिया।

विपक्षी वोटों का समीकरण बदला

इस उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली पार्टी इस बार पीछे चली गई। इससे विपक्षी मतों का बड़ा हिस्सा जन सुराज की ओर जाता दिखाई दिया।

विश्लेषकों का मानना है कि जन सुराज ने उन मतदाताओं तक भी पहुंच बनाई, जो पहले अन्य विपक्षी दलों के साथ थे। इससे चुनाव त्रिकोणीय होने के बजाय सीधा मुकाबला बन गया, जिसका लाभ प्रशांत किशोर की पार्टी को मिला।

क्या बिहार की राजनीति में नए दौर की शुरुआत?

बांकीपुर का परिणाम केवल एक उपचुनाव की जीत नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में उभरते नए राजनीतिक विकल्प के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। जन सुराज के लिए यह जीत संगठन विस्तार और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।

हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी एक सीट के नतीजे के आधार पर व्यापक निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिर भी यह परिणाम पारंपरिक दलों के लिए एक स्पष्ट संदेश जरूर देता है कि स्थानीय मुद्दे, मजबूत संगठन और मतदाताओं से सीधा संवाद आज भी चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जन सुराज इस जीत की गति को पूरे बिहार में कितना आगे बढ़ा पाती है और क्या यह उपचुनाव राज्य की आगामी राजनीतिक तस्वीर को प्रभावित करेगा।

In a statement, the organisation said that the outbreak is now the largest Ebola outbreak ever reported in the Democratic Republic of the Congo. As of 30th July 2026, a total of 3,605 confirmed cases, including 1,587 deaths, have been reported, corresponding to a crude case fatality ratio (CFR) of 44%.

The continued increase in cases, expanding geographic spread, and persistently high mortality underscore the rapidly evolving nature of this public health emergency.

During the most recent complete reporting week (epidemiological week 30), the highest weekly number of reported cases (567) and deaths (296) to date were recorded, underscoring the exceptional pace of transmission.

The convergence of insecurity, population displacement and mobility, and cross-border movements complicates response operations and increases the risk of further geographical spread.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और संसद मार्ग, जनपथ चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ होते हुए विजय चौक तक पहुंच गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, और दावा किया गया कि पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ। इस झड़प में सौ से ज्यादा लोग घायल हुए, इनमें प्रदर्शनकारी भी थे और पुलिसकर्मी भी।

CJP का आरोप रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने, संसद की ओर बढ़ने और सुरक्षाकर्मियों पर पथराव करने की कोशिश की, जिसके बाद हालात नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी।

घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की पहली प्रतिक्रिया

इस हफ्ते पहली बार घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिवार खुलकर मीडिया के सामने आए। एक घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी ने बताया कि उनके पिता भारतीय नौसेना में मरीन कमांडो रह चुके हैं और 15 साल देश की सेवा करने के बाद दिल्ली पुलिस में आए। उनके मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने उनके पिता को घसीटा, उनकी वर्दी खून से लथपथ हो गई, और वे कई घंटों तक अस्पताल में बेहोश रहे। बेटी ने कहा कि सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब सोशल मीडिया पर उनके पिता को ही अपराधी की तरह पेश किया जाने लगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | Daughter of a Delhi Police SI (Sub-Inspector) who sustained injuries during the clash between Police and protesters in Delhi, says, &quot;...Before joining the police, my father served as a Marine Commando in the Indian Navy. He dedicated 15 years of his life to the… <a href="https://t.co/aevnbcdNyQ">pic.twitter.com/aevnbcdNyQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083057964567625836?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | Wife of a Delhi Police ACP, who sustained injuries during the clash between Police and CJP protesters in Delhi on 20th July says, &quot;The moment he returned home late on the night of July 20, injured as he was, was incredibly painful and traumatic for both me and my… <a href="https://t.co/lI40EMWnRI">pic.twitter.com/lI40EMWnRI</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083055288446501275?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एक घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि ड्यूटी से घायल हालत में पति का घर लौटना उनके परिवार, खासकर उनकी दो साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक पल था।

इसी बीच दिल्ली पुलिस महासंघ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई का बचाव किया। पूर्व एसीपी के.पी. कुकरेती ने कहा कि किसी भी मौके पर बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री नहीं देते। उनके मुताबिक, जब भीड़ हिंसक हो जाए, बैरिकेड तोड़ दे, पथराव करे और कानून-व्यवस्था को चुनौती दे, तब मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी ही हालात के अनुसार फैसला लेते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi Police Mahasangh holds a press conference | Former ACP KP Kukreti says, &quot;There are responsible leaders sitting on the floor of Parliament. They have never been police officers, nor have they undergone any police training, and they are not legal experts. I do not… <a href="https://t.co/mqbWWUb5Q6">pic.twitter.com/mqbWWUb5Q6</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083092495886623111?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

CJP और कांग्रेस का जवाब

दिल्ली पुलिस और पुलिस महासंघ के दावों के बाद CJP और कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा।

CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल की आलोचना की जा सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस और आपराधिक कानून का इस्तेमाल कर युवाओं को निशाना बनाना गलत है। उन्होंने Noida की एक छात्रा के खिलाफ दर्ज FIR का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि क्या सिर्फ अपशब्द बोलना अब आपराधिक अपराध बन गया है, और यह भी कहा कि लोकसभा के आधे से ज्यादा सांसदों पर रेप, हत्या और डकैती जैसे गंभीर मामले दर्ज होने के बावजूद उन पर वैसी तत्परता नहीं दिखाई जाती।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: On FIR against Noida girl for using abusive language against PM Narendra Modi during protest at Jantar Mantar, Cockroach Janta Party Chief Spokesperson Saurav Das says, &quot;One might condemn the use of abusive language during a protest. However, using the criminal… <a href="https://t.co/BkOdx0flQb">pic.twitter.com/BkOdx0flQb</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083085208350609843?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि हिंसा का शिकार चाहे कोई भी हो, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जिसने भी हिंसा की उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा सकता है, तो पैलेट गन कांड की जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को भी इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Congress MP Pawan Khera says, &quot;Whoever is a victim of violence should get justice, and whoever has committed violence should also face action. But one thing we still want to know is that when papers are leaked, Dharmendra Pradhan’s resignation is demanded, holding… <a href="https://t.co/dqrEu01dgZ">pic.twitter.com/dqrEu01dgZ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083071968526635051?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ, और कील लगी लाठियों से पिटाई की गई। उनका दावा था कि इस कार्रवाई में एक छात्र की आंख की रोशनी तक चली गई। केंद्र सरकार और भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उस दिन कोई गोली नहीं चली, और किसी केंद्रीय मंत्री के आदेश पर बल प्रयोग नहीं होता, यह अधिकार सिर्फ मौके पर मौजूद सक्षम मजिस्ट्रेट/अधिकारी का होता है।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि CJP आंदोलन में शामिल अधिकांश प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आगे कोई नई कार्रवाई नहीं की जाएगी, हालांकि जिनका पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। CJP का कहना है कि सिर्फ कार्रवाई रोकना काफी नहीं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR भी वापस ली जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का रुख - दोनों पक्षों की चिंताओं को मान्यता

इस पूरे विवाद की सबसे अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैधानिक प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और सिर्फ प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस की सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला होना भी गंभीर चिंता का विषय है। यानी अदालत ने दोनों पक्षों की चिंताओं को समान महत्व दिया है।

सुनवाई के दौरान एक अहम तथ्य सामने आया: संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी के रिकॉर्ड के मुताबिक, 20 जुलाई को भीड़ नियंत्रित करने के लिए RAF ने 55 नॉन-इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टियर स्मोक ग्रेनेड, 2 एंटी-रायट गन राउंड और प्लास्टिक पैलेट वाले 2 बैलिस्टिक कारतूस इस्तेमाल किए। रिकॉर्ड में यह भी दर्ज है कि यह कार्रवाई मौके पर मौजूद DCP रैंक के अधिकारी के निर्देश पर हुई थी। यही रिकॉर्ड अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का हिस्सा है।

पैलेट गन के इस्तेमाल पर कोर्ट ने फिलहाल पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट का कहना है कि संबंधित नियमों को चुनौती दिए बिना ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और केंद्र सरकार को RAF द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों-गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।

भारत में पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसे भीड़ नियंत्रण के लिए ‘कम घातक’ हथियारों में गिना जाता है और असाधारण परिस्थितियों में इस्तेमाल की अनुमति है, हालांकि मानवाधिकार संगठन लंबे समय से इस पर सवाल उठाते रहे हैं।

फैसला अभी बाकी

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने न तो पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह सही ठहराया है, न ही प्रदर्शनकारियों के सभी आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष दिया है। अदालत की नजर अब जांच, सबूतों और आधिकारिक रिकॉर्ड पर है। इस विवाद का अगला अध्याय, कोर्ट की आगे की सुनवाई और जांच के नतीजों से ही सामने आएगा।

यह मामला फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अदालत के फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी चर्चा का विषय बन गया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह अपराध अत्यंत गंभीर और समाज को झकझोर देने वाला है। कोर्ट के अनुसार, मृतक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और हत्या के बाद शव को नाले में फेंक दिया गया।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला "दुर्लभतम में दुर्लभ" (Rarest of Rare) श्रेणी में नहीं आता, इसलिए दोषियों को मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अदालत ने हत्या के अलावा दंगा, अपहरण, घातक हथियारों से हमला और अन्य संबंधित धाराओं में भी दोषियों को सजा सुनाई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots <a href="https://t.co/Zc20npeIBi">pic.twitter.com/Zc20npeIBi</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083143039728714218?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

ताहिर हुसैन ने फैसले पर क्या कहा?

अदालत का फैसला आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय में उन्हें न्याय मिलेगा।

उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि "देर है, अंधेर नहीं", जिससे संकेत मिलता है कि वह इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देंगे।

अभियोजन पक्ष ने मांगी थी फांसी

सजा तय करने से पहले अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में दलील दी कि अंकित शर्मा का अपहरण कर उनके साथ अत्यंत क्रूरता की गई। अभियोजन के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान मिले थे और घटना की प्रकृति बेहद निर्मम थी।

अभियोजन पक्ष का कहना था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे दुर्लभतम मामलों में शामिल किया जाना चाहिए।

बचाव पक्ष ने रखा अपना पक्ष

दूसरी ओर बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। ताहिर हुसैन के वकीलों ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की भूमिका को लेकर कई सवाल हैं और मामले के सभी आरोपियों को दोषी नहीं ठहराया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि कुल 11 आरोपियों में से 6 को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। इसके अलावा ताहिर हुसैन के जेल में अच्छे आचरण का भी हवाला दिया गया।

बचाव पक्ष का कहना था कि केवल चोटों की संख्या के आधार पर मृत्युदंड का फैसला उचित नहीं होगा।

91 गवाहों की गवाही के बाद आया फैसला

यह मामला लंबे समय तक अदालत में चला। सुनवाई के दौरान अदालत ने 91 गवाहों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत जांच की।

सभी सबूतों और गवाहों की गवाही पर विचार करने के बाद अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि छह अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज

फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस फैसले को कानून की जीत बताया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।

वहीं, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

हाईकोर्ट में चुनौती की तैयारी

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले का अगला चरण दिल्ली हाईकोर्ट में अपील का होगा। ताहिर हुसैन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह निचली अदालत के फैसले को चुनौती देंगे।

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कब शुरू होती है और आगे कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है।

PM मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ठाणे में इमारत गिरने से हुई जनहानि की खबर से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

भिवंडी में चार मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा

यह हादसा गुरुवार देर रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच हुआ। भिवंडी के गंगाराम वाड़ी, नारपोली इलाके में स्थित ग्राउंड प्लस चार मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग के ‘B विंग’ का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF, ठाणे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (TDRF), स्थानीय दमकल विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। NDRF के मुताबिक, शुक्रवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और 3 से 4 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pained to hear about the loss of lives due to the collapse of a building in Thane, Maharashtra. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest.<br><br>An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of…</p>&mdash; PMO India (@PMOIndia) <a href="https://x.com/PMOIndia/status/2083090007313805786?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पहले से खतरनाक घोषित थी इमारत

ठाणे नगर निगम के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अनुसार, जिस इमारत का हिस्सा गिरा, उसे पहले ही भिवंडी-निजामपुर नगर निगम की ओर से खतरनाक घोषित किया जा चुका था। इसके बावजूद वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान इमारत का हिस्सा ढह गया।

CM फडणवीस ने दिए FIR के निर्देश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने नगर आयुक्त को मामले में तत्काल FIR दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है और उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है।

The Prime Minister's Office in a post on X conveyed his condolences, stating, "I am deeply saddened by the news of the loss of lives due to the building collapse in Thane, Maharashtra. In this tragic incident, my condolences are with the grieving families. My prayers are that the injured in this accident recover as soon as possible."

"The families of those who lost their lives in this accident will be given relief assistance of Rs 2 lakh each from the Prime Minister's National Relief Fund, and the injured will receive Rs 50,000," he added.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pained to hear about the loss of lives due to the collapse of a building in Thane, Maharashtra. My thoughts are with the bereaved families in this hour of grief. May the injured recover at the earliest.<br><br>An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of…</p>&mdash; PMO India (@PMOIndia) <a href="https://x.com/PMOIndia/status/2083090007313805786?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The Prime Minister's announcement came after a four-storey residential building in Bhiwandi's Gangaram Wadi, Narapoli, partially collapsed late on Thursday night, leaving at least nine people dead. According to the National Disaster Response Force (NDRF), rescue operations continued throughout Friday, with three to four more people feared trapped beneath the debris.

The collapse occurred between 11 pm and 11:30 pm when a portion of the 'B Wing' of the Ground-plus-four-storey Kohinoor Building gave way.

According to the Thane Municipal Corporation Disaster Management Cell, the building had already been declared dangerous by the Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation. Despite being categorised as unsafe, repair work was reportedly underway following which the incident occurred.

Earlier in the day, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis termed the incident "extremely tragic" and directed the Municipal Commissioner to immediately register an FIR and take strict action against those responsible.

He also said treatment was being provided to the injured and expressed condolences to the families of those who lost their lives. Personnel from the NDRF, Thane Disaster Response Force (TDRF), local fire brigade, police and district administration are continuing search and rescue operations at the site. 

शुक्रवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर उनके पहुंचते ही यह लंबा इंतजार समाप्त हो गया। बताया जा रहा है कि वह शहर में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। उनकी वापसी की खबर सामने आने के बाद साहित्य और सामाजिक हलकों में इस पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है।

2007 में छोड़ना पड़ा था कोलकाता

तसलीमा नसरीन कई वर्षों तक कोलकाता में रहीं और बंगाली साहित्यिक जगत से उनका गहरा जुड़ाव रहा। हालांकि वर्ष 2007 में उनकी कुछ पुस्तकों और विचारों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

स्थिति तनावपूर्ण होने के बाद तत्कालीन राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें शहर छोड़ने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया और फिर लंबे समय तक वापस नहीं लौट सकीं।

बाद के वर्षों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव भी हुए, लेकिन उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई।

लेखन ने दिलाई पहचान, विवाद भी साथ आए

तसलीमा नसरीन दक्षिण एशिया की उन चर्चित लेखिकाओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर लेखन किया।

उनकी रचनाओं में कट्टरपंथ, लैंगिक असमानता और मानवाधिकार जैसे विषय प्रमुख रहे हैं। इन्हीं विषयों पर लिखने के कारण उन्हें कई बार विरोध और विवादों का भी सामना करना पड़ा।

'लज्जा' और 'द्विखंडितो' बनीं चर्चा का केंद्र

तसलीमा नसरीन का उपन्यास 'लज्जा' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे चर्चित कृतियों में से एक माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने एक हिंदू परिवार के संघर्ष और सामाजिक परिस्थितियों को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया था।

बाद में उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक 'द्विखंडितो' भी काफी चर्चा में रही। इस पुस्तक को लेकर पश्चिम बंगाल में भी विरोध हुआ और उस समय इसे लेकर राजनीतिक तथा सामाजिक बहस छिड़ गई थी

इन्हीं विवादों के चलते उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों और राज्य में रहने को लेकर लगातार सुरक्षा संबंधी चिंताएं बनी रहीं।

लंबे समय से निर्वासन जैसा जीवन

पिछले लगभग ढाई दशकों से तसलीमा नसरीन अलग-अलग देशों में रहकर अपना लेखन जारी रख रही हैं। हालांकि उनका भावनात्मक जुड़ाव बांग्लादेश और कोलकाता दोनों से बना रहा।

उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर यह इच्छा जताई कि उन्हें फिर से कोलकाता आने का अवसर मिले, क्योंकि शहर उनके साहित्यिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

अब उनकी यह यात्रा उसी लंबे इंतजार का अंत मानी जा रही है।

बांग्लादेश के हालात पर भी लिखती रही हैं

तसलीमा नसरीन ने अपनी कई पुस्तकों और लेखों में बांग्लादेश की सामाजिक परिस्थितियों, महिलाओं की स्थिति और कट्टरपंथ से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से लिखा है।

उनका कहना रहा है कि महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकारों पर लगातार चर्चा और सुधार की आवश्यकता है। इसी कारण उनका लेखन कई बार बहस और विवाद का विषय भी बना।

वापसी पर बढ़ी राजनीतिक चर्चा

तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। कुछ नेताओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़कर देखा है, जबकि कुछ इसे राज्य की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में भी देख रहे हैं।

हालांकि तसलीमा नसरीन की यह यात्रा फिलहाल एक साहित्यिक कार्यक्रम तक सीमित बताई जा रही है। उनकी वापसी ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साहित्य और सामाजिक विमर्श से जुड़े पुराने सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

शहजाद पूनावाला बीजेपी के उन प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं, जो टीवी डिबेट और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते थे। उनके अचानक इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी विवाद या मतभेद का उल्लेख नहीं किया है।

सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी किया बदलाव

इस्तीफे की खबरों के बीच पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रोफाइल में भी बदलाव किया है। उन्होंने अपने बायो में खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का "लाइफ लॉन्ग फॉलोअर" बताया है।

इस बदलाव को लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग अर्थ निकाल रहे हैं। हालांकि पूनावाला की ओर से अभी तक इस्तीफे के बाद कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

2017 में कांग्रेस छोड़ BJP में हुए थे शामिल

शहजाद पूनावाला ने वर्ष 2017 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। पार्टी में शामिल होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई।

बीते वर्षों में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखा और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, पर लगातार तीखे हमले किए। टीवी डिबेट्स और प्रेस ब्रीफिंग में उनकी मौजूदगी पार्टी की मीडिया रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती रही है।

पुराना वीडियो फिर आया चर्चा में

इस्तीफे से पहले शहजाद पूनावाला ने अपने X अकाउंट पर अपने एक पुराने इंटरव्यू की वीडियो क्लिप साझा की थी। इस वीडियो में उन्होंने राजनीति में पद और सेवा के बीच अंतर पर अपने विचार रखे थे।

वीडियो में उन्होंने कहा था कि राजनीति में योगदान केवल सांसद, विधायक या मंत्री बनने तक सीमित नहीं होता। उनके अनुसार, समाज और देश की सेवा चुनावी पदों के बाहर रहकर भी की जा सकती है।

उन्होंने यह भी कहा था कि उनका उद्देश्य किसी पद या सत्ता की चाह नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए योगदान देना है।

क्या कहा था पूनावाला ने?

अपने पुराने इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति सांसद, विधायक या पार्षद नहीं बनता, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज के लिए योगदान नहीं दे सकता।

उन्होंने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह देश और समाज के लिए किस तरह सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। उनके मुताबिक, चुनावी राजनीति से अलग रहकर भी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहना संभव है।

पूनावाला ने यह भी स्पष्ट किया था कि वे किसी पद या मंत्री बनने की इच्छा से राजनीति में नहीं आए थे, बल्कि उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन में योगदान देना था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qst" dir="ltr">.. <a href="https://t.co/NknU5HrKlg">https://t.co/NknU5HrKlg</a></p>&mdash; Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) <a href="https://x.com/Shehzad_Ind/status/2082780240917717328?ref_src=twsrc^tfw">July 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आगे क्या करेंगे शहजाद पूनावाला?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इस्तीफे के बाद शहजाद पूनावाला सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे या किसी नई भूमिका में नजर आएंगे। उन्होंने भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

हालांकि उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट और पुराने बयान इस ओर संकेत करते हैं कि वे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका को केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं मानते।

अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि बीजेपी उनके इस्तीफे पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है और शहजाद पूनावाला आने वाले दिनों में अपने अगले कदम को लेकर क्या घोषणा करते हैं।

NDRF ने बताया कि अब तक मलबे से 9 शव निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव अभियान के दौरान NDRF के एक असिस्टेंट कमांडेंट को भी चोट लगी है। यह हादसा गुरुवार रात करीब 11 बजे से 11:30 बजे के बीच हुआ। भिवंडी के बालाजी नगर, गंगाराम वाड़ा और नारपोली इलाके में स्थित कोहिनूर बिल्डिंग के 'B Wing' का एक हिस्सा अचानक ढह गया। यह ग्राउंड प्लस चार मंजिला इमारत थी। इसमें कुल 48 कमरे थे और प्रत्येक मंजिल पर 12 कमरे थे।

पहले ही खतरनाक घोषित हो चुकी थी इमारत

ठाणे नगर निगम (TMC) के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के अनुसार, भिवंडी-निजामपुर नगर निगम ने इस इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया था। इसके बावजूद इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे से कुछ घंटे पहले रात करीब 8 से 9 बजे के बीच इमारत से दरार पड़ने जैसी आवाजें सुनाई दी थीं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कई परिवारों को इमारत से बाहर निकालने में मदद की। हालांकि, कुछ लोग उस समय भी इमारत के अंदर थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान 'B Wing' का हिस्सा ढह गया और वे मलबे में फंस गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/UPDATE?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UPDATE</a> | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi building collapse incident increases to nine: NDRF <a href="https://t.co/7kr7uGjxGQ">https://t.co/7kr7uGjxGQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083053232386080970?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटीं

हादसे के बाद मौके पर बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। NDRF, भिवंडी फायर ब्रिगेड, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन, स्थानीय प्रशासन और डॉग स्क्वॉड की टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में दो एंबुलेंस और एक JCB मशीन भी लगाई गई है। अधिकारियों को आशंका थी कि हादसे के बाद करीब 7 से 8 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। रेस्क्यू टीम लगातार मलबा हटाकर किसी और व्यक्ति के फंसे होने की संभावना तलाश रही है। अधिकारियों के मुताबिक, बचाव अभियान पूरा होने के बाद हादसे से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

Rescue operations are still underway to trace any remaining trapped persons, the National Disaster Response Force (NDRF) said. According to the NDRF, nine bodies have been retrieved from the rubble so far.

"Nine bodies of victims have been retrieved till now. Operations are still continuing," the force said, adding that an Assistant Commandant also sustained injuries during the rescue operation. The incident occurred between 11 pm and 11:30 pm on Thursday when a portion of the 'B Wing' of the Ground-plus-four-storey Kohinoor Building in Balaji Nagar, Gangaram Wada, Narapoli in Bhiwandi collapsed.

According to the Thane Municipal Corporation (TMC) Disaster Management Cell, the building had already been declared dangerous by the Bhiwandi-Nizampur Municipal Corporation. Despite being categorised as unsafe, repair work was reportedly underway when the incident took place.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/UPDATE?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UPDATE</a> | Maharashtra | The death toll in the Bhiwandi building collapse incident increases to nine: NDRF <a href="https://t.co/7kr7uGjxGQ">https://t.co/7kr7uGjxGQ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2083053232386080970?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The structure consisted of 48 rooms, with 12 rooms on each floor. Residents had reportedly heard cracking sounds from the building between 8 pm and 9 pm, prompting local citizens to help evacuate several families before the collapse. However, a few occupants who were still inside attempting to leave the building became trapped when the 'B Wing' gave way.

Authorities had earlier feared that seven to eight people, including Shamji Pal (46), Santosh Pandey alias Munna (42), Miraj Sheikh (35), and several workers whose identities are yet to be confirmed, were trapped beneath the debris.

A multi-agency rescue operation involving the NDRF, Bhiwandi Fire Brigade, Bhoiwada Police Station, local administration, and a dog squad is continuing at the site. Two ambulances and a JCB machine have also been deployed to assist in the operation. Further details are awaited as rescue teams continue to clear the debris and search for survivors.

The agency's search operation has been underway since early morning. ED's Chennai zonal office conducted searches at these locations across Chennai and Coimbatore in Tamil Nadu, Hyderabad in Telangana and Mumbai in Maharashtra, covering the places linked to suspects having connections in the case.

The ED investigation was initiated on basis of various First Information Reports (FIRs) registered by the National Investigation Agency (NIA), in connection with the suicide bomb explosion that occurred in 2022 near Sangameshwarar Temple in Coimbatore. The attack was carried out by Jamesha Mubeen (suicide bomber) and others as an ISIS-inspired terrorist attack using a modified Maruti car loaded with explosive substances.

"To fund their terror activities, the accused carried out two prominent methods firstly they run a fake Covid-19 vaccine certificate scam during Covid period, where funds were generated from people who wanted fake vaccine certificate without actual vaccination. Secondly through donations and fraudulent investments in Kovai Arabic College which was deeply involved in radicalisation of youths," officials, privy to the development, told ANI.

Investigation further revealed that 12 accused persons in the bomb blast case, including Mubeen, had attended sessions of Kovai Arabic College through online or offline modes. They were mentored by one Jameel Basha, promoter of Kovai Arabic College, after which they got indoctrinated in Salafi-Jihadi ideology and conspired to commit the terror attack in support of the proscribed terror organisation Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

In April 2025, the NIA had filed its fourth supplementary chargesheet naming five more persons in the ISIS-inspired Coimbatore car bomb explosion case, in which the suicide bomber who perpetrated the blast was killed. In the chargesheet in the case (RC-01/2022/NIA/CHE), the NIA charged Sheikh Hidayathullah, Umar Faaruq, Pavas Rahman, Sharan Mariappan and Aboo Hanifa for their involvement in terror financing and other activities linked with the terror attack that had targeted a Hindu temple, Arulmigu Kottai Sangameshwarar Thirukovil, in Coimbatore in October 2022. With the chargesheet, a total of 17 accused were chargesheeted till then in the case.

In the NIA chargesheet, the anti-terror agency had filed a fresh set of charges for terror financing against Sheikh Hidayathullah and the attack's Amir, Umar Faaruq. The two accused had orchestrated a fake COVID vaccine certificate scam in 2021-2022, using the funds earned from the scam to procure materials for explosives and other resources for the car bomb attack. The scam was facilitated by accused Pavas Rahman and Sharan, while Aboo Hanifa had provided funds for generating fake certificates.

As per the NIA investigation, Mubeen had carried out the suicide bombing using a Vehicle-Borne Improvised Explosive Device (VBIED) in a modified Maruti car. He had died in the incident, and charges against him were thus abated. NIA has said that Mubeen had pledged allegiance to ISIS's self-proclaimed Caliph, Abu-Al-Hasan Al-Hashimi Al-Qurashi, and aimed to target non-believers as part of his extremist ideology. NIA investigations further revealed that prior to the attack, the accused had held meetings at the Viyyur High-Security Prison and Sathyamangalam Reserve Forest to plan the conspiracy. Their objective was to avenge the imprisonment of their leader, Mohammed Azharuddin, who had been arrested by the NIA from Coimbatore in 2019 for promoting violent Salafi-Jihadi ideology. 

इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट ने देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। इस रिपोर्ट में सामने आया कि देश के सबसे अमीर और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री के बीच का फासला हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा का है।

आइए पूरी घटना को सिलसिलेवार, विस्तार से समझते हैं।

अचानक नहीं आया पेपर लीक का मुद्दा 

पिछले कुछ वर्षों में देश में कई बड़ी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं। NEET और UGC NET जैसी परीक्षाओं को लेकर छात्रों ने कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इन आंदोलनों के दबाव में ही जून 2024 में केंद्र सरकार पहला 'लोक परीक्षा अधिनियम' लेकर आई थी, ताकि पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।

लेकिन उस कानून के बावजूद पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की घटनाएं थमी नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सख्त प्रावधानों वाला व्यापक विधेयक लाने की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में परीक्षा सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का भी ऐलान किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की परीक्षा व्यवस्था तय होनी है।

बिल पास होने तक का पूरा घटनाक्रम

मानसून सत्र के दौरान सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया था। पेश किए जाने के दिन ही विपक्षी सांसदों ने छात्रों के आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया।

विपक्षी सांसद वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही उस दिन बार-बार स्थगित करनी पड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा था कि यह विधेयक परीक्षा सुधार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

बुधवार को आखिरकार इस पर विस्तृत बहस हुई। पूरे दिन चली गरमागरम चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप और कई बार के हंगामे के बाद शाम तक विधेयक को लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया।

राहुल गांधी का भाषण और 'इडियट-अंधभक्त' विवाद

बहस के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत एक दिलचस्प अंदाज़ में की। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनकी एक छात्रा से बातचीत हुई थी, और उस बातचीत के आधार पर वे एक अवधारणा समझाना चाहते थे।

इसी क्रम में उन्होंने 'स्टूडेंट', 'इडियट' और 'अंधभक्त' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने सदन में स्पष्ट किया कि वे सत्ता पक्ष के किसी सदस्य को यह शब्द नहीं कह रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस छात्रा के नजरिए को बयान कर रहे हैं जिससे उनकी बातचीत हुई थी।

इसके बावजूद सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कई बार खड़े होकर इसका विरोध करते रहे और माफी की मांग करते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आखिरकार विवादित शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दे दिए।

अपने भाषण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था असल में शिक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि RSS चला रहा है, और मंत्री सिर्फ एक चेहरा भर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश की सभी यूनिवर्सिटी में RSS से जुड़े वाइस चांसलर बैठे हैं।

बहस के दौरान उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर भी सीधा और गंभीर हमला बोला। इसके जवाब में किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी छात्र पर गोली नहीं चलाई गई थी, और बिना ठोस आधार के इतने गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी विपक्ष पर एक गंभीर मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

प्रियंका गांधी बनाम प्रह्लाद जोशी - विवाद की असली वजह

बहस के दौरान एक और मोर्चा खुला, जो पेपर लीक के मूल मुद्दे से हटकर व्यक्तिगत आरोपों तक जा पहुंचा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में एक तीखी टिप्पणी की।

उन्होंने 2009 के मैंगलुरु पब हमला मामले का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उस हमले से जुड़े एक व्यक्ति को प्रह्लाद जोशी ने भाजपा में शामिल कराया था। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उस व्यक्ति को कुछ घंटों के भीतर ही पार्टी से निकाल दिया गया था।

इस टिप्पणी पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने इसे चरित्र हनन बताते हुए स्पीकर से माफी की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी प्रियंका गांधी के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। प्रह्लाद जोशी ने खुद आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को अपने बयान प्रमाणित करने चाहिए थे, और गलत सूचना फैलाने पर कार्रवाई होनी चाहिए।

संसद परिसर में बाद में मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ सच कहा है, और अगर सच बोलने की सजा मिलेगी तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन सच बोलना जारी रखेंगी।

दानपेटी लेकर संसद पहुंचे सपा सांसद

इसी बीच संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के सांसद मकर द्वार पर दानपेटी लेकर पहुंच गए और प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे से जुड़े एक विवाद को लेकर भाजपा पर निशाना साधने के इरादे से किया गया था।

प्रदर्शन में शामिल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार दानपेटी की सुरक्षा नहीं कर सकी, वह देश के युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकती। इस तरह एक ही दिन में संसद के भीतर पेपर लीक कानून पर बहस चल रही थी, तो संसद के बाहर सियासी नारेबाजी और प्रतीकात्मक प्रदर्शन भी जारी थे।

नया कानून पुराने से कितना अलग है

2024 के पुराने कानून में सामान्य पेपर लीक अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान था। नए 2026 संशोधन में इसे बढ़ाकर 5 से 10 साल की सजा और 50 लाख रुपये तक जुर्माना कर दिया गया है।

संगठित गिरोहों के लिए पुराने कानून में 5 से 10 साल की सजा और कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान था। नए कानून में यह बढ़ाकर 7 से 10 साल की सजा और अधिकतम 10 करोड़ रुपये जुर्माना कर दिया गया है।

नए कानून में जांच प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की भी बड़ी कोशिश की गई है। नियम के मुताबिक अब दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने की समयसीमा भी तय की गई है।

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अब अपने यहां विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे, जहां ऐसे मामलों की रोजाना सुनवाई हो सकेगी। जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित कर सकेगी।

संशोधन में पहली बार करीब 15 तरह के अपराधों को कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इनमें पेपर लीक, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना, डिजिटल धोखाधड़ी और परीक्षा प्रक्रिया में संगठित हस्तक्षेप जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने, परीक्षा से पहले प्री-ऑडिट कराने, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित प्रबंधन और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया के लिए भी विस्तृत सुरक्षा मानक तय किए गए हैं।

सरकार का दावा है कि नया कानून सिर्फ सजा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की कोशिश है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून सख्त करने से नहीं, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने से ही छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा।

मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का हिसाब - क्या कहती है ADR रिपोर्ट 

पेपर लीक बिल पर संसद में जहां बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। ADR एक गैर-सरकारी और गैर-दलीय संस्था है, जो पिछले कई वर्षों से चुनावी पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही पर काम कर रही है।

यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आधिकारिक शपथ-पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें देश के 31 मुख्यमंत्रियों, यानी 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की घोषित संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार करीब 1,413 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू हैं, जिनकी संपत्ति करीब 931 करोड़ रुपये है। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हैं, जिनकी घोषित संपत्ति करीब 648 करोड़ रुपये है।

दिलचस्प बात यह है कि देश के तीनों सबसे अमीर मुख्यमंत्री दक्षिण भारत के राज्यों से आते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी 332 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति के साथ इस सूची में ऊपरी पायदान पर हैं।

सूची के दूसरे छोर पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। चुनावी शपथ-पत्र के मुताबिक उनकी घोषित संपत्ति सिर्फ करीब 55 लाख रुपये है, और उनके नाम कोई व्यावसायिक भूमि या अचल संपत्ति दर्ज नहीं है।

उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 7.8 करोड़ रुपये, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 5.8 करोड़ रुपये, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने करीब 1.97 करोड़ रुपये की घोषित संपत्ति बताई है।

रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। देश के 31 मुख्यमंत्रियों में से 14 मुख्यमंत्रियों, यानी करीब 45 प्रतिशत ने अपने हलफनामे में खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें से कई पर गंभीर आरोप भी दर्ज हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी नेता की घोषित संपत्ति उसके कामकाज, ईमानदारी या प्रशासनिक क्षमता का पैमाना नहीं होती। इन रिपोर्टों का मकसद सिर्फ इतना है कि जनता को अपने जनप्रतिनिधियों की प्रमाणित आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल सके, जो लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम मानी जाती है।

सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी वाहनों के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी, ईंधन और रखरखाव पर होने वाला खर्च कम होगा तथा संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकेगा। नई नीति के अनुसार, जिन अधिकारियों के पास वर्तमान में एक से अधिक सरकारी वाहन हैं, उनकी व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के अनुरूप वाहन आवंटित किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी वाहन केवल आधिकारिक कार्यों के लिए ही उपयोग किए जाएं।

जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया कदम

सूत्रों के मुताबिक, यह फैसला सरकारी खर्च में कटौती, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाए गए व्यापक सुधारों का हिस्सा है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को नई व्यवस्था के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस नीति से न केवल सरकारी संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा, बल्कि वाहन बेड़े के संचालन में भी एकरूपता आएगी। साथ ही, ईंधन की खपत और रखरखाव पर होने वाले अतिरिक्त खर्च में भी कमी आने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नीति का प्रभावी ढंग से पालन किया गया, तो इससे सरकारी खर्च में बचत के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी।

"What's gotten into the BJP? In Bihar, bullets from AK-47s were fired at our students. Are these students terrorists? I want to remind Emperor Modi that under the leadership of Loknayak Jayaprakash Narayan, the soil of Bihar once echoed with the slogan: 'Vacate the throne, for the people are coming'. Please don't mess with the students," he said.

Earlier, Bihar's Siwan witnessed clashes between student protesters and police personnel during protests on Saturday over examination irregularities and the NEET paper leak controversy. Police used tear gas shells and lathicharge to disperse the protesters following reports of stone-pelting. An AK-47 firing incident was also reported during the unrest.

The Opposition has cornered the government over police action in Siwan, Bihar. Police maintained that a constable fired four rounds into the air after being surrounded by bandh supporters. Constable Abhishek Kumar was suspended, and departmental proceedings had been initiated against him.

The district administration clarified that the constable was part of a District Intelligence Unit (DIU) team passing through JP Chowk to investigate a separate murder case when he became trapped in a protest crowd. Caught in the commotion, he discharged four rounds into the air using an AK-47 assault rifle, an action the DM explicitly stated was unauthorised and inappropriate for public crowd-handling settings.

इसी बीच असम से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को भावुक कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक पिता गर्दन तक भरे बाढ़ के पानी में उतरकर, अपने तीन छोटे बच्चों को एक बड़े प्लास्टिक के टब में बैठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाता दिखाई देता है। न कोई नाव थी, न कोई सरकारी मदद वहां तक पहुंची थी, बस एक बाप का हौसला था। वीडियो में दिख रहे परिवार की पहचान की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये दृश्य असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में उन हज़ारों परिवारों की सच्चाई बयां करता है, जिनके पास बचने का कोई साधन नहीं था।

असम में बाढ़ की ताज़ा तस्वीर: 68 मौतें, 5 जिलों में 5.24 लाख प्रभावित

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के 27 जुलाई के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, इस साल बाढ़ से अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार को चराएदेव जिले में पानी में डूबने से दो और मौतें दर्ज हुईं। राज्य के पांच जिलों, चराएदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और नगांव में क़रीब 5 लाख से ज़्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे बुरा हाल चराएदेव का है, जहां अकेले क़रीब 1.9 लाख लोग जलभराव की चपेट में हैं, उसके बाद शिवसागर में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं।

राहत की बात ये है कि हालात में हल्का सुधार दिख रहा है, शनिवार को प्रभावितों की संख्या 6.55 लाख थी, जो अब घटकर 5.24 लाख रह गई है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा है कि ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और कई इलाकों से पानी उतरना शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले 24 जुलाई को उन्होंने ये भी माना था कि ऊपरी असम के सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में फंसे क़रीब 80 हज़ार लोगों तक अभी राहत नहीं पहुंच पाई थी।

एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक राज्य के 77 राजस्व सर्किल और 2,023 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल 162 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिनमें 41,264 लोगों को शरण दी गई है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं, राहत शिविरों में भोजन, दवाइयों और ज़रूरी सुविधाओं का इंतज़ाम किया गया है, जबकि कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं धीरे-धीरे बहाल की जा रही हैं। हज़ारों हेक्टेयर कृषि भूमि पहले ही पानी में डूब चुकी है, जिससे किसानों की पूरी सीज़न की मेहनत बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है।

सिर्फ असम तक सीमित नहीं संकट, देश के कई राज्य बारिश और भूस्खलन की चपेट में

बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त असर से देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका बनी हुई है।

गुजरात में लगातार बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 40 हज़ार 500 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है और एहतियात के तौर पर अहमदाबाद में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे गए।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राज्य में 100 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं, उत्तरकाशी में भूस्खलन के कारण गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बाधित हुए, जबकि पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए कई पर्वतीय जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

जम्मू-कश्मीर की तस्वीर भी इस मानसून में बेहद डरावनी रही है। जुलाई के पहले तीन हफ्तों में ही लगातार बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 28 लोगों की जान जा चुकी है, इसी दौरान 15 से 16 बार बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुईं, जो अपने आप में एक असामान्य आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा तबाही पुंछ और राजौरी में देखी गई, जहां सुरनकोट तहसील के लोअर मुर्रा इलाके में फ्लैश फ्लड ने कई घर बहा दिए। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बगलिहार और सलाल बांधों से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा गया, वहीं भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा भी कुछ दिनों के लिए रोकनी पड़ी थी। मौसम विभाग ने 28 से 31 जुलाई के बीच जम्मू संभाग में एक और भारी बारिश के दौर की चेतावनी दी है।

उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं, घाघरा और शारदा सहित चार नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बलिया में सरयू नदी के कटाव से एक सरकारी स्कूल और एक मकान नदी में समा गया, गोंडा में सौ बीघे से अधिक फसल जलमग्न हो गई। सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बहराइच में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां कई इलाकों में मगरमच्छ तक रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गए हैं।

बिहार के 17 जिलों में तेज़ बारिश, आकाशीय बिजली और तेज़ हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विडंबना ये है कि राज्य में अब तक सामान्य से 37 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है, यानी एक ही राज्य में बारिश का खतरा भी है और बारिश की कमी भी।

झारखंड और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली भी इस मानसून में बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में खेत में काम कर रहीं दो महिलाओं की बिजली गिरने से मौत हो गई, जबकि छत्तीसगढ़ के कोरबा में धान की रोपाई कर रहे तीन किसानों की जान चली गई।

अगले 48 घंटों में क्या, IMD का ताज़ा अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 27 जुलाई को हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात क्षेत्र और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। 

28 जुलाई को हालात और गंभीर होंगे, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश की चेतावनी है, वहीं जम्मू-कश्मीर, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व केरल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की आशंका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

एक ही समय पर बाढ़ और सूखे जैसे हालात क्यों?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब समस्या सिर्फ इस बात की नहीं है कि कितनी बारिश हुई, बल्कि इस बात की है कि बारिश कब, कहां और कितनी देर में हुई। पहले जहां किसी इलाके में कई दिनों तक हल्की या मध्यम बारिश होती थी, वहीं अब कुछ घंटों में ही पूरे महीने जितनी बारिश दर्ज हो जाती है। यही वजह है कि अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं।

बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र, सक्रिय मानसून ट्रफ और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश करा रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों तक पर्याप्त नमी नहीं पहुंच पा रही, जिससे वहां सामान्य से कम बारिश दर्ज हो रही है। बिहार जैसे राज्यों में बारिश का कुल आंकड़ा सामान्य से कम है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, वहीं राजस्थान और कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छी बारिश का इंतज़ार अब भी जारी है।

वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ मौजूदा मौसम प्रणाली ही ज़िम्मेदार नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और हिंद महासागर भी पहले की तुलना में ज़्यादा गर्म हो चुका है। गर्म समुद्र ज़्यादा जलवाष्प पैदा करते हैं, और जब यही नमी सक्रिय मानसून से मिलती है, तो कम समय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व मौसम संगठन और कई अंतरराष्ट्रीय जलवायु अध्ययनों में भी कहा गया है कि बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ चरम वर्षा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

क्या ये सच में पहले से ज़्यादा खतरनाक हो रहा है? इसका जवाब सिर्फ इस साल के आंकड़ों में नहीं, बल्कि दशकों के रिकॉर्ड में छिपा है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के एक बड़े अध्ययन के मुताबिक, मध्य भारत में एक दिन में अत्यधिक भारी बारिश की घटनाएं 1950 से 2015 के बीच लगभग तीन गुनी बढ़ गई हैं, जबकि इसी दौरान मानसून की सामान्य, फैली हुई बारिश में लगातार कमी आई है। यानी बारिश की कुल मात्रा भले न बदली हो, लेकिन उसका स्वरूप कहीं ज़्यादा उग्र और अप्रत्याशित हो गया है।

बदलते मौसम से अल नीनो और ला नीना का क्या संबंध

अल नीनो और ला नीना दरअसल प्रशांत महासागर के तापमान में आने वाला उतार-चढ़ाव हैं, जो पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करते हैं। अल नीनो के दौरान समुद्र सामान्य से गर्म हो जाता है और भारत का मानसून अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है, जबकि ला नीना के दौरान समुद्र ठंडा पड़ता है और आमतौर पर भारत में बेहतर बारिश की स्थितियां बनती हैं। 

अंतरराष्ट्रीय मौसम एजेंसियों की जुलाई 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रशांत महासागर में फिलहाल अल नीनो की स्थितियां लगातार मज़बूत हो रही हैं, ला नीना नहीं, और जुलाई के मध्य तक समुद्री सतह का तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। कई जलवायु वैज्ञानिकों का आकलन है कि ये अल नीनो साल के आख़िर तक अब तक की सबसे तीव्र घटनाओं में से एक बन सकता है। इतिहास गवाह है कि अल नीनो के वर्षों में भारत का मानसून अक्सर कमज़ोर और असंतुलित रहा है, ठीक वैसा ही असर इस बार बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में भी दिख रहा है।

लेकिन वैज्ञानिक ये भी जोड़ते हैं कि अकेला अल नीनो ही पूरी कहानी नहीं है। हिंद महासागर बीते कुछ दशकों में वैश्विक औसत से भी तेज़ रफ़्तार से गर्म हुआ है, और यही अतिरिक्त गर्मी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले नमी भरे तूफानों को पहले से ज़्यादा ताकतवर बना रही है। यानी अल नीनो मौसम को एक दिशा में धकेलता है, तो गर्म होता हिंद महासागर उसी बारिश को और उग्र बना देता है, दोनों मिलकर वो डबल असर पैदा कर रहे हैं, जिसे आज देश अलग-अलग राज्यों में एक साथ झेल रहा है।

हालांकि वैज्ञानिक ये भी साफ करते हैं कि किसी एक बाढ़ या बारिश की घटना को सिर्फ अल नीनो या ला नीना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, स्थानीय मौसम प्रणाली, समुद्री तापमान और जलवायु परिवर्तन मिलकर मौसम की तस्वीर तय करते हैं।

क्या इस नई क्लाइमेट रियलिटी के लिए तैयार है भारत 

इस असंतुलन की सबसे बड़ी कीमत खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था चुका रही है। असम में हज़ारों हेक्टेयर फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, जबकि जिन राज्यों में बारिश कम है वहां किसान बुवाई को लेकर असमंजस में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम का ये असंतुलन लंबे समय तक बना रहा, तो इसका असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाद्य कीमतों, ग्रामीण आय और देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि अगला मानसून कैसा रहेगा, सवाल ये है कि भारत को अब मौसम की तरह नहीं, बल्कि बदलती जलवायु की तरह सोचना और जीना सीखना होगा, जहां चेतावनी प्रणाली, पहाड़ों पर सोच-समझकर निर्माण और आपदा से पहले की तैयारी, विकल्प नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है।

असम के उस पिता ने अपने तीन बच्चों को बचाने के लिए एक टब को नाव बना लिया। लेकिन सवाल ये है, क्या हर साल लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसे ही जुगाड़ करने पड़ेंगे, या फिर भारत बदलते मौसम के साथ बेहतर तैयारी के साथ खड़ा हो पाएगा?

ED ने यह जांच रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज FIR और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की बाद की जांच के आधार पर शुरू की थी। यह मामला सोनवानी और अन्य लोगों के खिलाफ CGPSC की वर्ष 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं के आयोजन में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">ED, Raipur Zonal Office, has arrested Taman Singh Sonwani, the then Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) on 25/07/2026, in the case relating to the corruption, question-paper leak and manipulation of the CGPSC State Service Examinations, during 2020 and… <a href="https://t.co/gH6XWDR6vq">pic.twitter.com/gH6XWDR6vq</a></p>&mdash; ED (@dir_ed) <a href="https://x.com/dir_ed/status/2081667403310907795?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रश्नपत्र लीक करने, चयन प्रक्रिया में हेरफेर के बदले अवैध धन लेने का आरोप

ED की जांच में सामने आया कि CGPSC के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए तमन सिंह सोनवानी ने अन्य सरकारी अधिकारियों और निजी लोगों के साथ कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची। आरोप है कि प्रश्नपत्र लीक करने और चयन प्रक्रिया में हेरफेर के बदले अवैध धन लिया गया, ताकि उनके अपने रिश्तेदारों और पसंदीदा उम्मीदवारों का वरिष्ठ सरकारी पदों पर फर्जी तरीके से चयन कराया जा सके। इन पदों में डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल थे।

ED ने अपने बयान में कहा कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि CGPSC के भर्ती नियमों में वर्ष 2021 में बदलाव किया गया था। नियमों में परिवार की परिभाषा से ‘भतीजे’ (nephew) शब्द हटा दिया गया, जिससे तमन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों के चयन का रास्ता आसान हो सके। जांच एजेंसी के मुताबिक, अपराध से अर्जित धन यानी Proceeds of Crime का एक हिस्सा नकद में लिया गया, जबकि बाकी रकम को कई स्तरों पर बैंकिंग लेन-देन के जरिए घुमाया गया।

पूछताछ के दौरान सोनवानी ने टालमटोल वाले और असहयोगात्मक जवाब दिए

ED ने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान सोनवानी ने कथित तौर पर टालमटोल वाले और असहयोगात्मक जवाब दिए तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। एजेंसी ने कहा कि उन्हें अपराध से अर्जित धन का पता लगाने, पैसों के लेन-देन की पूरी कड़ी स्थापित करने और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए गिरफ्तार किया गया है।

नोट: खबर में लगाए गए आरोप जांच एजेंसी के दावों पर आधारित हैं। मामले में अंतिम दोषसिद्धि अदालत के निर्णय के बाद ही तय होगी।

"Prime Minister Narendra Modi has been continuously working for the interests of students and youth since May 26, 2014. Even before this, he has taken steps on this issue, and I thank the Prime Minister for forming a task force of experts under the leadership of Nandan Nilekani, who will ensure transparency and credibility in the examination system. This is a very big step," Chugh said. The BJP leader took a sharp dig at the Opposition, questioning their inaction during their decades-long rule.

"I want to ask those who are raising questions today why you didn't do it during your six decades in power. Today, Prime Minister Narendra Modi is bringing a bill for discussion on strict laws, but you are not ready for discussion. Strict punishments and heavy fines should be given so that no criminal commits a crime," he added. Chugh further highlighted that the new legal framework would target the "paper leak mafia" with unprecedented severity and speed.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> || BJP General Secretary and Rajya Sabha MP Tarun Chugh says, &quot;Those who remained in power for six decades did not address this issue. Over the past two terms, the Prime Minister has consistently worked to secure the future of our children. The proposed Bill to curb… <a href="https://t.co/OeYP5hpR1l">pic.twitter.com/OeYP5hpR1l</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2081633750635753676?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"The paper leak mafia, which is attacking the dreams of the youth, should receive strict punishment and timely investigations, which I think is the biggest thing the Prime Minister has done: that there will be a timely investigation in the court. Hearings will be held day to day, and criminals who are rotting in jails today will receive strict punishment. Others involved will also be punished; this decision of Prime Minister Narendra Modi is not just about exam reform but is proof of his commitment to the youth of the country," the BJP leader said.

He also stressed the role of technology in creating a foolproof system, stating, "By developing a technology-based transparent and accountable examination system, Narendra Modi's government is continuously paving the way for worthy talents to get their rightful opportunities. By doing this continuously, our youth will get more and more opportunities. The formation of a high-power task force for exam reforms, a new strict law, and the role of youth in the building of India--all these are historical steps."

Turning his focus to the Opposition's conduct in Parliament and public, Chugh accused Rahul Gandhi and other leaders of avoiding meaningful dialogue. "On the other hand, the kind of behaviour of the Congress party and Rahul Gandhi is unfortunate. You don't want to discuss; you are running away from discussion. Today, they are again playing with the future of the students of the country," he said.

Chugh accused the opposition leaders of exploiting the situation for political gains. "In fact, there was a race among Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Kejriwal, all of them, to politically hijack the students' movement. And even now, their attempt is to spread confusion and fear, not to give meaningful results," he stated.

New Delhi, India: BJP National General Secretary Tarun Chugh on Monday lauded the Union Government's recent measures to reform the examination system and said that Prime Minister Narendra Modi's decision to form a high-level task force is a "historical step" toward ensuring transparency and protecting the future of the nation's youth.

Speaking on the formation of the expert committee, Chugh emphasised that the Prime Minister has been dedicated to the interests of students since assuming office. "Prime Minister Narendra Modi has been continuously working for the interests of students and youth since May 26, 2014. Even before this, he has taken steps on this issue, and I thank the Prime Minister for forming a task force of experts under the leadership of Nandan Nilekani, who will ensure transparency and credibility in the examination system. This is a very big step," Chugh said.

The BJP leader took a sharp dig at the Opposition, questioning their inaction during their decades-long rule. "I want to ask those who are raising questions today why you didn't do it during your six decades in power. Today, Prime Minister Narendra Modi is bringing a bill for discussion on strict laws, but you are not ready for discussion. Strict punishments and heavy fines should be given so that no criminal commits a crime," he added. Chugh further highlighted that the new legal framework would target the "paper leak mafia" with unprecedented severity and speed.

"The paper leak mafia, which is attacking the dreams of the youth, should receive strict punishment and timely investigations, which I think is the biggest thing the Prime Minister has done: that there will be a timely investigation in the court. Hearings will be held day to day, and criminals who are rotting in jails today will receive strict punishment. Others involved will also be punished; this decision of Prime Minister Narendra Modi is not just about exam reform but is proof of his commitment to the youth of the country," the BJP leader said.

He also stressed the role of technology in creating a foolproof system, stating, "By developing a technology-based transparent and accountable examination system, Narendra Modi's government is continuously paving the way for worthy talents to get their rightful opportunities. By doing this continuously, our youth will get more and more opportunities. The formation of a high-power task force for exam reforms, a new strict law, and the role of youth in the building of India--all these are historical steps."

Turning his focus to the Opposition's conduct in Parliament and public, Chugh accused Rahul Gandhi and other leaders of avoiding meaningful dialogue. "On the other hand, the kind of behaviour of the Congress party and Rahul Gandhi is unfortunate. You don't want to discuss; you are running away from discussion. Today, they are again playing with the future of the students of the country," he said.

Chugh accused the opposition leaders of exploiting the situation for political gains. "In fact, there was a race among Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, Kejriwal, all of them, to politically hijack the students' movement. And even now, their attempt is to spread confusion and fear, not to give meaningful results," he stated.

Alleging that the "arrogant" administration was forced to yield to the power of the youth following the resignation of Dharmendra Pradhan, Kejriwal urged the Prime Minister to resolve the E-20 matter immediately to prevent it from turning into a massive nationwide protest.

Addressing a press conference, the AAP National Convenor said, "The youth of this country have made an arrogant government bow down, resulting in Dharmendra Pradhan's resignation. Now, I request the Prime Minister to also resolve the E20 issue before it turns into a massive protest," Kejriwal said. To mobilise public opinion and discuss the grievances of those affected, Kejriwal announced a 'National Town Hall' meeting.

"We are starting a National Town Hall this Saturday afternoon to unite people on this issue. Residents of Delhi-NCR can attend in person, while those from outside can join online. We have provided a registration number (8588833212) for participants. Through this Town Hall, we will hold discussions with experts, victims, and the general public," he added.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी।<br><br>इस शनिवार हम &#39;नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20&#39; आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी… <a href="https://t.co/PacK9aVocX">pic.twitter.com/PacK9aVocX</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2081631768218923044?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Kejriwal further revealed that an online petition started by the party has already received over two lakh letters. "I will be taking these letters to the Prime Minister's residence next week," he said. Criticising the police action on protesting students in Bihar and other states, the AAP leader said, "This is not right. It makes the government appear dishonest and wavering in its stance."

Commenting on the Centre's new anti-paper leak law, Kejriwal questioned the government's "intent" (niyat) rather than the legislation itself. "Talk of such strict steps has been made before. If there is no intent to act against the mafia, no matter what law you make, it won't matter. Even the person arrested by the CBI was eventually released," he claimed.

Responding to demands for the Punjab Education Minister's resignation over allegations of paper leaks, Kejriwal defended his party's governance record in both Delhi and Punjab.

"We have been in power in Delhi for ten years, and not a single paper has leaked. Similarly, in Punjab, there hasn't been a single leak in the last five years. In one instance, two students tried to cheat using smart pens at two centres; they were caught immediately," Kejriwal clarified. He further highlighted Punjab's progress in the education sector, stating, "Before 2022, Punjab was ranked 27th in education; today, it is number one. This progress is what is bothering our opponents."

The Spark: 2 Million Futures and a Single Insult

The roots of this earthquake lie in the catastrophic NEET-UG paper leak of May 2026. When it was revealed that the dreams of over 2 million students had been auctioned off to the highest bidders in Rajasthan and beyond, the initial response from the establishment was silence.

But the silence was broken not by an apology, but by an insult. During a preliminary hearing on the leak, Supreme Court Justice Surya Kant, while discussing the impact of unemployment and exam delays, reportedly referred to the protesting youth as "cockroaches crawling on the streets of Delhi, cluttering the legal system."

It was meant to be a dismissal. Instead, it became a battle cry.

Abhijeet Dipke, a Boston University graduate with a flair for digital satire, seized on the remark. He founded the Cockroach Janta Party (CJP) within 48 hours. "If they think we are cockroaches," Dipke famously tweeted, "then we will show them that cockroaches are the only things that survive a nuclear blast. We are uncrushable."

The Siege of Jantar Mantar

What began as a digital meme quickly manifested into physical presence. On June 6, 2026, the first wave of students arrived at Jantar Mantar. They didn't come with the banners of political parties; they came with their admit cards, their textbooks, and their cockroach-themed posters.

For 26 days, they sat. The government’s strategy was classic: ignore, wait for the heat to disperse, and label the organizers. Dharmendra Pradhan himself initially dismissed the CJP as a "B-team of terror groups" and "misguided urban youth."

The movement took a turn for the historic when Sonam Wangchuk, the renowned education reformist and activist, joined the protest. His decision to begin an indefinite hunger strike added a layer of moral gravity that the government couldn't dismiss as "youthful exuberance." Wangchuk, looking frail but resolute, became the conscience of the movement.

July 20: The Crackdown That Backfired

The turning point was the night of July 20. As students began a peaceful march toward Parliament to submit a memorandum, the Delhi Police launched a massive crackdown. The scenes were visceral: tear gas canisters raining down on students holding candles, lathicharges that left over 150 students injured, and reports of pellet guns being used in the national capital.

But in 2026, the revolution is not just televised; it is live-streamed.

The images of blood-stained admit cards and students helping each other through clouds of smoke went viral instantly. By the next morning, the protest was no longer confined to Jantar Mantar. Spontaneous demonstrations erupted in Mumbai’s Azad Maidan, Bengaluru’s Freedom Park, and the streets of Hyderabad, Patna, and Ahmedabad.

Even the cultural elite, usually silent on such matters, broke ranks. Salman Khan’s tweet of support for "the kids who just want a fair shot" was shared millions of times. The Delhi High Court, sensing the national mood, issued scathing notices to the Centre and the NHRC, questioning the "disproportionate use of force against unarmed examinees."

Why This Movement Succeeded

To understand why the Modi government bowed today, we have to look at why this movement was different from anything we’ve seen in the last five years.

1. Universal Relatability: Every middle-class family in India, regardless of political leanings, has a stake in the exam system. When you mess with NEET, you mess with the retirement plans of millions of parents and the life goals of millions of children.

2. Digital Mastery: Gen Z didn't just use social media; they weaponized it. They bypassed traditional media gatekeepers. While news channels were debating the "intent" of the protesters, TikTok and Instagram reels were showing the "reality" of the paper leaks.

3. Ownership of the Insult: By embracing the "cockroach" label, the CJP stripped the establishment of its power to dehumanize them. They turned a slur into a badge of honor, creating an identity that was impossible to break.

4. Discipline and Non-Violence: Despite the extreme provocation on July 20, the CJP leadership: Dipke and others: repeatedly called for peace. They isolated bad actors and focused on a single demand: accountability.

5. The Martyr Factor: Sonam Wangchuk’s deteriorating health on the 15th day of his fast created a ticking clock that the government could not ignore. The prospect of a national hero dying on the streets of Delhi was a political risk too great to take.

The Political Shift: A New Era of Accountability

The resignation of Dharmendra Pradhan is more than just a cabinet reshuffle. It is a signal that the BJP's "aura of invincibility": already dented after the 2024 General Elections: has sustained a structural crack.

For the first time, the government's initial response (fast-track courts and promises of "future reforms") was rejected by the public as "too little, too late." The demand was for heads to roll, and today, one did.

For the future of Indian politics, this means:

• The Youth Vote is a Monolith: Political parties can no longer assume that young voters will be distracted by identity politics. Issues of "bread and butter": exams, jobs, and transparency: are now the primary drivers of mobilization.

• A Template for the Opposition: While Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and Sharad Pawar eventually joined the protests, they were followers, not leaders. The CJP has shown the opposition that a non-partisan, issue-based movement can achieve more than traditional political rallies.

• The Power of Resilience: The "Cockroach Revolution" has restored the faith of young Indians in the power of the street. After years of feeling that their voices didn't matter, they have proven that even the most powerful government must eventually answer to the people.

A Hopeful Note for Democracy The CJP’s decision to call off the protests following the resignation and the announcement of a new, foolproof Exam Transparency Act shows a remarkable level of maturity. This wasn't about anarchy or bringing down a government; it was about fixing a broken system and demanding accountability. As the students pack their bags at Jantar Mantar today, they aren't just going home to study for their re-exams. They are going home as the architects of a new political reality. The cockroach, it turns out, was never a pest. It was a survivor. And in 2026, the survivors have finally taken charge of their own story.

Referring to the recent Cockroach Janata Party (CJP) protest, Rijiju said Prime Minister Narendra Modi had taken major steps and made announcements over incidents of paper leaks, adding that the government is now bringing a concrete Bill in the Lok Sabha and wants all parties to participate in the discussion.

"This is a big day for all of us. Regarding the incidents of paper leaks in the country so far and the recent students' protest, PM Modi took major steps and made announcements. But today, a concrete Bill is being brought. It will be tabled in the Lok Sabha. So, we want all parties to take part in the discussion," Rijiju told ANI.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">&quot;Want all parties to take part&quot;: Kiren Rijiju urges debate on Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/IVh9X0Knz1">https://t.co/IVh9X0Knz1</a><a href="https://x.com/hashtag/KirenRijiju?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#KirenRijiju</a> <a href="https://x.com/hashtag/PublicExaminationsAmendmentBill?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PublicExaminationsAmendmentBill</a> <a href="https://x.com/hashtag/paperleaks?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#paperleaks</a> <a href="https://x.com/hashtag/Opposition?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Opposition</a> <a href="https://x.com/hashtag/ParliamentMonsoonSession?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ParliamentMonsoonSession</a> <a href="https://t.co/WXfwU5dpNT">pic.twitter.com/WXfwU5dpNT</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2081604165667828015?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Rijiju urged opposition parties not to disrupt the proceedings and instead participate in the debate on the proposed legislation.

"Such a strict law is being formed against exam paper leak. If you do not participate in the discussion and cause ruckus instead, it will not send out a good message," he said.

The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, aimed at strengthening the legal framework against paper leaks and other unfair practices in public examinations, will be introduced in the Lok Sabha by Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Jitendra Singh.

The Bill seeks to amend the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, amid heightened concerns over examination irregularities, particularly following the NEET-UG 2026 controversy.

Following its introduction, the Minister is scheduled to move that the Bill be taken into consideration and passed by the House.

The legislation is expected to witness an extensive debate, with BJP MPs Bansuri Swaraj and Tejasvi Surya among those slated to participate. Other MPs expected to speak include TMC MPs Sharmila Sarkar and Mitali Bagh, TDP MP Lavu Sri Krishna Devarayalu, Shiv Sena MP Shrikant Shinde, NCP MP Sunil Tatkare, Apna Dal MP Anupriya Patel and LJP (Ram Vilas) MP Arun Bharti.

The development comes as Parliament enters the second week of the Monsoon Session amid heightened political tensions over examination irregularities, following the 37-day-long CJP student agitation at Jantar Mantar that was withdrawn after the government assured protesters of action on their demands.

Congress MPs Randeep Singh Surjewala, Vijay Kumar alias Vijay Vasanth and Syed Naseer Hussain, along with CPI MP P Sandosh Kumar, have moved notices in Parliament seeking discussions on the alleged use of excessive force against students during a protest in Delhi on July 20 over NEET-UG examination irregularities.

The developments also follow Prime Minister Narendra Modi's announcement of a high-powered task force on examination reforms headed by technology expert Nandan Nilekani and the resignation of former Union Education Minister Dharmendra Pradhan amid nationwide student protests over examination irregularities. 

Interacting via video conferencing with participants of the Viksit Vibrant Village Programme 2026, the Prime Minister said the youth play a vital role in nation-building by understanding local issues, culture and aspirations.

"Developed villages are the cornerstone of a developed India. The journey toward building a developed India is ongoing, and all the young people play a vital role in it. When the youth of the country connect with the grassroots, they broaden the vision of a developed India," he said.

Emphasising the importance of border villages, PM Modi said the experience would strengthen the resolve of young people to contribute to the nation after witnessing the resilience and patriotism of residents living in challenging conditions.

"It strengthens the resolve within young minds to live for the nation and contribute to its progress. During this campaign, you must have realised how difficult life is in border villages; yet, despite every hardship, the residents live and breathe patriotism every moment. Until a few years ago, these border villages were labelled as merely the 'last villages' and left to fend for themselves. They lacked basic amenities like roads, electricity, water, schools, and hospitals. The patriotism of the people in the border villages never wavered--not even in the slightest," he said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | During his interaction with the participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026, Prime Minister Narendra Modi said, in our border villages, one witnesses a unique blend of the aspiration for development and a spirit of patriotism—at times, it seems as though the… <a href="https://t.co/aBu0YGsmjs">pic.twitter.com/aBu0YGsmjs</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2081356770778190271?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

According to a statement from the Prime Minister's Office (PMO), the Viksit Vibrant Village Programme, implemented through MY Bharat, has been conceptualised to realise the Prime Minister's vision of treating India's border villages as the first villages of the nation and making them active partners in the journey towards Viksit Bharat.

The Viksit Vibrant Village Programme 2026 was organised in two phases from June 4 to June 30, covering 74 vibrant villages across Ladakh, Himachal Pradesh and Uttarakhand.

Over 400 youth participants, representing every State and Union Territory, were selected through a nationwide online quiz competition that witnessed participation from more than three lakh youth, the statement added.

As part of the programme, participants lived with local communities and undertook activities such as Swachhta drives, awareness campaigns on Government schemes, Yuva Sammelans, cultural exchange programmes, tree plantation drives, Mini Model Panchayat simulations, interactions with local artisans and visits to institutions of strategic importance. 

प्रधानमंत्री ने ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026’ के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं, संस्कृति और लोगों की आकांक्षाओं को समझकर युवा देश के विकास के विजन को और व्यापक बना सकते हैं।

"विकसित गांव ही विकसित भारत की आधारशिला हैंठ"

पीएम मोदी ने कहा, “विकसित गांव ही विकसित भारत की आधारशिला हैं। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार जारी है और इसमें देश के सभी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब देश के युवा जमीनी स्तर से जुड़ते हैं, तो विकसित भारत का उनका विजन और व्यापक होता है।”

सीमावर्ती गांवों के विकास पर जोर

प्रधानमंत्री ने सीमावर्ती गांवों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वहां रहने वाले लोगों की देशभक्ति और कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन युवाओं के संकल्प को और मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान युवाओं ने महसूस किया होगा कि सीमावर्ती गांवों में जीवन कितना चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद वहां रहने वाले लोग हर पल देशभक्ति की भावना के साथ जीते हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक सीमावर्ती गांवों को केवल ‘देश के आखिरी गांव’ के रूप में देखा जाता था और उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाओं की कमी थी। हालांकि, इन कठिनाइयों के बावजूद वहां रहने वाले लोगों की देशभक्ति कभी कम नहीं हुई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | During his interaction with the participants of the Viksit Vibrant Village Program 2026, Prime Minister Narendra Modi said, in our border villages, one witnesses a unique blend of the aspiration for development and a spirit of patriotism—at times, it seems as though the… <a href="https://t.co/aBu0YGsmjs">pic.twitter.com/aBu0YGsmjs</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2081356770778190271?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीमावर्ती गांवों को ‘पहले गांव’ बनाने की पहल

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, ‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को प्रधानमंत्री के उस विजन के तहत तैयार किया गया है, जिसमें भारत के सीमावर्ती गांवों को देश के ‘आखिरी गांव’ नहीं, बल्कि ‘पहले गांव’ के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को ‘विकसित भारत’ की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना है।

‘विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026’ का आयोजन 4 जून से 30 जून के बीच दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवाओं का चयन राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। इस प्रतियोगिता में तीन लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।

युवाओं ने गांवों में रहकर समझी जमीनी हकीकत

कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इनमें स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और पौधारोपण अभियान शामिल रहे। इसके अलावा युवाओं ने ‘मिनी मॉडल पंचायत’ गतिविधियों में हिस्सा लिया, स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और रणनीतिक महत्व वाले संस्थानों का दौरा भी किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के अनुभव युवाओं को देश की जमीनी वास्तविकताओं से जोड़ते हैं और उन्हें राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं।

During a visit to the protest site, NDMC Vice Chairman Kuljeet Singh Chahal said the civic body had deployed all available resources to restore the area after protesters dispersed.

"After the protest ended yesterday and people began leaving, our entire NDMC team worked through the night. We cleaned the entire Jantar Mantar area, clearing garbage, washing the roads, repainting walls, and restoring the site. All our resources were deployed," Chahal told reporters.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: NDMC Vice Chairman Kuljeet Singh Chahal visits Jantar Mantar, says, &quot;... After the protest ended yesterday and people began leaving, our entire NDMC team worked through the night. We cleaned the entire Jantar Mantar area—clearing garbage, washing the roads,… <a href="https://t.co/vF0cuRK84e">pic.twitter.com/vF0cuRK84e</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2081320249077506054?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The agitation, which lasted more than a month, concluded on Saturday following the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. The protest had centred on the NEET-UG 2026 paper leak and alleged examination irregularities.

During the agitation, activist Sonam Wangchuk undertook a 26-day hunger strike that became a key rallying point for the movement. The protest gained further momentum after Delhi Police shifted Wangchuk from the protest site to Safdarjung Hospital. He was later moved to a private hospital in Gurugram on the directions of the Delhi High Court.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: After the CJP withdrew its protest and the protesters vacated the site, the NDMC launched a cleanliness drive at Jantar Mantar <a href="https://t.co/0bZi0r1FIc">pic.twitter.com/0bZi0r1FIc</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2081152382449402059?ref_src=twsrc^tfw">July 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The movement reached its peak on July 20 with the 'Chalo Sansad' march, during which police took action against protesters, saying the demonstration had turned violent. The action drew criticism from Opposition parties, whose leaders later joined the protest at Jantar Mantar. Among them were Samajwadi Party MP Dimple Yadav, senior CPI(M) leader Brinda Karat, CPI MP P. Sandosh, former Delhi education minister Manish Sisodia and Bhim Army chief Chandrashekhar Azad.

Pradhan submitted his resignation to Prime Minister Narendra Modi on Saturday, and it was subsequently accepted. In his resignation letter, he said he was stepping down in the larger interest of students to ensure that the country's youth do not become "trapped in a web of confusion".

"For more than four decades, I have been associated with students, teachers, and the cause of education reform. I have always believed that a strong, inclusive, and forward-looking education system is the foundation of a strong nation," Pradhan said.

Following the end of the agitation, the CJP said the government had agreed to provide suitable compensation to the families of NEET aspirants who died by suicide and assured the withdrawal of FIRs registered against protesters across the country.

The Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) also announced that entry and exit gates at all stations across the Delhi Metro network had been reopened for passengers following the conclusion of the protest. 

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 136वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और एक भरोसेमंद वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, “आज कारगिल विजय दिवस है। यह दिन हमारे अंदर गर्व की भावना भरता है और हमें हमारे वीर जवानों के असाधारण साहस की याद दिलाता है।”

'हमारे सैनिकों ने भारत माता की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया'

कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के सामने मौजूद कठिन परिस्थितियों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल की ऊंची चोटियां, कठिन मौसम और दुश्मन की चुनौती—हर परिस्थिति जवानों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था।

उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर सभी वीर शहीदों और बहादुर सैनिकों को नमन किया।

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पीएम मोदी ने ‘शौर्य विजय यात्रा’ का किया जिक्र

प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित ‘शौर्य विजय यात्रा’ का भी उल्लेख किया। यह मोटरसाइकिल यात्रा 14 जुलाई को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से शुरू हुई और कारगिल युद्ध स्मारक, द्रास तक पहुंचने वाली है। इस यात्रा का संदेश है—‘वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट’। पीएम मोदी ने कहा कि यह यात्रा देश को याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए किए गए बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की जीत और ऑपरेशन विजय के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है।

स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर पीएम मोदी का जोर

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हो रही प्रगति पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS महेंद्रगिरि का जिक्र किया। यह प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-क्लास का छठा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है तथा इसमें 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है।

पीएम मोदी ने DRDO द्वारा हाल में किए गए रक्षा परीक्षणों का भी उल्लेख किया, जिसमें पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा मिसाइल का सफल परीक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात और मित्र देशों के साथ रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है।

भारतीय रक्षा तकनीक पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा

पीएम मोदी ने भारत की बढ़ती वैश्विक रक्षा भूमिका पर भी बात की। उन्होंने इंडोनेशिया की अपनी हालिया यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रक्षा उपकरणों और तकनीक पर दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। INS महेंद्रगिरि को 11 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसे भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और Mazagon Dock Shipbuilders Limited ने इसका निर्माण किया है।

यह आधुनिक युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। यह एंटी-एयर, एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में भी सक्षम है।

Addressing the 136th episode of his monthly radio programme 'Mann Ki Baat', PM Modi said that India continues to strengthen its defence capabilities and is emerging as a trusted global defence partner. "Today is Kargil Vijay Diwas. This day fills us with pride, and it reminds us of the extraordinary courage of our brave soldiers."

"The towering peaks of Kargil, the harsh weather, the enemy's challenge--every circumstance stood before our soldiers, but their resolve was greater than every challenge. They dedicated everything they had to protect Mother India. Today, on 'Kargil Vijay Diwas', I pay my humble respects to all the brave martyrs and valiant soldiers," PM Modi said.

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The Prime Minister also highlighted the 'Shaurya Vijay Yatra' organised to commemorate Kargil Vijay Diwas.

"This year, a special 'Shaurya Vijay Yatra' has been organised. This motorcycle journey, which began on July 14th from the National War Memorial in Delhi, will reach the Kargil War Memorial in Drass," PM Modi said.

"Its message is - 'One Ride, One Nation, One Salute.' This journey reminds us that the sacrifices made for the nation can never be forgotten," he added.

Kargil Vijay Diwas is observed annually on July 26 to commemorate India's victory in the Kargil War of 1999 and honour the soldiers who made the supreme sacrifice during Operation Vijay.

The Prime Minister also highlighted India's growing indigenous defence capabilities, citing the commissioning of INS Mahendragiri and recent defence technology tests conducted by the Defence Research and Development Organisation (DRDO).

"A few days ago, INS Mahendragiri was commissioned in the Indian Navy. This modern warship has been designed in India and built in India. It incorporates more than 75 per cent indigenous materials. It is a symbol of the growing strength of Aatmanirbhar Bharat," he said.

PM Modi also mentioned the successful testing of the Pinaka Long Range Guided Rocket and the Kusha missile.

"This month, DRDO also successfully tested the Pinaka Long Range Guided Rocket. Behind this success is the collective hard work of our scientists and engineers. Just two-three days ago, DRDO successfully tested the Kusha missile as well," he said.

"Today, be it defence production, defence exports, or political cooperation with friendly countries, India is consistently moving towards new heights," PM Modi added.

"At the beginning of this month, I was in Indonesia, where a major agreement was reached for the BrahMos and Astra missiles. The world's trust in India's defence equipment and technology is increasing," he added.

INS Mahendragiri, the sixth Project 17A Nilgiri-class stealth frigate, was commissioned into the Indian Navy on July 11. Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mazagon Dock Shipbuilders Limited, the warship has over 75 per cent indigenous content.

The frigate is equipped with advanced weapons, sensors and electronic warfare systems and is capable of undertaking anti-air, anti-surface and anti-submarine operations, besides maritime security, search and rescue and humanitarian assistance and disaster relief missions.

यह विधेयक प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधानों का प्रस्ताव करता है। विधेयक को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मिलकर NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर Cockroach Janata Party (CJP) के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत भी की थी।

जांच और सुनवाई के लिए समय-सीमा तय करने का प्रावधान

सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इस प्रस्तावित कानून में परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जांच और सुनवाई के लिए समय-सीमा तय करने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन विशेष रूप से परीक्षा संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए Special Fast-Track Courts नामित कर सकेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">With Parliament stalemate over paper leaks ending, Government expected to push legislative agenda in remaining part of monsoon session<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story |<a href="https://t.co/FQ1SX2vKz4">https://t.co/FQ1SX2vKz4</a><a href="https://x.com/hashtag/Parliament?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Parliament</a> <a href="https://x.com/hashtag/LokSabha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LokSabha</a> <a href="https://x.com/hashtag/RajyaSabha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#RajyaSabha</a> <a href="https://x.com/hashtag/bills?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#bills</a> <a href="https://x.com/hashtag/monsoonsession?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#monsoonsession</a> <a href="https://t.co/8enpphKJfX">pic.twitter.com/8enpphKJfX</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2081259458064515142?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

घोटालों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, इन अदालतों में सुनवाई रोजाना आधार पर होगी और आरोपपत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, कानून के तहत दर्ज मामलों की जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार को बड़े स्तर पर या कई राज्यों से जुड़े परीक्षा घोटालों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का अधिकार दिया जा सकता है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परीक्षा से जुड़े अपराधों की पैरवी के लिए विशेष कानूनी सलाहकार भी नियुक्त कर सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है

विधेयक में संगठित पेपर लीक में शामिल लोगों, कोचिंग संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ अधिक कड़ी सजा और भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों पर तेजी से कार्रवाई करना और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन NEET-UG विवाद और छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के कारण पहले सप्ताह में सदन का कामकाज काफी हद तक प्रभावित रहा। विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्र प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों पर चर्चा की मांग कर रहे थे।

सरकार के एजेंडे में कई विधेयक भी शामिल

मानसून सत्र के पहले सप्ताह में दो विधेयक पेश किए गए थे। इनमें लोकसभा में Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 और राज्यसभा में Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 शामिल हैं।

सरकार के एजेंडे में Income-tax (Amendment) Bill, 2026, Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026, Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 और Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 जैसे अन्य विधेयक भी शामिल हैं।

संसद में सामान्य कामकाज बहाल होने की उम्मीद

वहीं, NEET-UG पेपर लीक विवाद को लेकर Cockroach Janata Party (CJP) के नेतृत्व में चला 37 दिनों का प्रदर्शन और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद संसद में सामान्य कामकाज बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त तक चलने की उम्मीद है।