प्रियंका गांधी के सड़क पर बैठने और लेटने के बाद उनके समर्थन में कुछ अन्य विपक्षी नेता भी उनके पास पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को मौके से हटाया और कुछ को हिरासत में लिया।

पुलिस पर प्रियंका गांधी के गंभीर आरोप

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में प्रियंका गांधी ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें कई जगह खरोंचा और प्रदर्शन के दौरान उन्हें जमीन पर गिरा दिया।

प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि वह पुलिस की कार्रवाई के विरोध में मौके से नहीं हटेंगी।

हालांकि, पुलिस की ओर से इस समय इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण सामने नहीं आया है। इसलिए प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को उनके बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी समेत कई नेता हिरासत में

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सामने आई जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मियों ने उन्हें बस में बैठाया। वहीं प्रियंका गांधी को भी मौके से हटाने और हिरासत में लेने की कोशिश की गई।

जंतर-मंतर के आसपास पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती और बैरिकेडिंग की गई थी।

चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने और उनसे जुड़े मुद्दों पर विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब मिलना चाहिए।

बुधवार को प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई ने राजनीतिक माहौल और गर्म कर दिया। एक तरफ विपक्ष पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगा रहा है, वहीं प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

फिलहाल जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी बनी हुई है और विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है।

Congress MP Mallu Ravi said the opposition was fighting for what he described as the democratic rights of people whose names had been removed from the voters’ list.

“We are fighting for democracy in India. Names of about 13 crore people have been removed from the voters’ list. They have become second-class citizens. There should not be two types of citizens in India: one with voting rights and the other without voting rights. So, this is like a freedom struggle,” Ravi said.

He said the opposition wanted Gyanesh Kumar to resign and also called for Prime Minister Narendra Modi to take responsibility for the removal of names from the voters’ list.

Congress MP Karti Chidambaram, who was travelling in a private bus carrying INDIA bloc MPs towards Jantar Mantar, questioned the stopping of the vehicle by authorities.

“We are travelling in a private bus. The bus has the requisite permit. The driver has a licence. We are passengers in a bus. Don’t citizens of this country have the right of free travel? Do we need to announce to the government where we are going? Do we need to get permits from the government to travel privately?” Chidambaram said.

“We are going on a private trip. What is the problem for the government? We are not protesting; we are peacefully travelling in a bus which has the requisite permit and with a driver who has the licence. So, what are we doing illegally? Why are you stopping us?” he said.

Congress leader Supriya Shrinate said opposition leaders had sought to meet the Election Commissioner on Tuesday but were not granted a meeting. She said Delhi Police had also told them that they could not hold a demonstration at the location.

“When we wanted to meet the Election Commissioner yesterday, he did not meet us. Delhi Police told us that we could not demonstrate here. So, we will head to the Jantar Mantar and demonstrate. That is the designated protest site. We will continue to demonstrate until our demands are met,” Shrinate said.

She questioned the police action and alleged that the government was trying to obstruct the opposition protest.

“Why is Delhi Police becoming an obstruction? Why are we being stopped? What fear does Narendra Modi and Amit Shah have? The nation has caught their theft. They committed ‘vote theft’. Gyanesh Kumar is an illegal Election Commissioner. Narendra Modi is an illegal Prime Minister. Why are they not understanding this? That is what we want to tell the public,” Shrinate said.

The INDIA bloc MPs are heading to Jantar Mantar as part of their protest against the Election Commission and CEC Gyanesh Kumar. The leaders have said they will continue their demonstration until their demands are met. 

CEC के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष

विपक्षी दलों का यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है। विपक्ष चुनाव प्रक्रिया और SIR को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि चुनाव से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए।

राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रह सकता है।

हालांकि, SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप राजनीतिक दावे हैं। इन आरोपों पर संबंधित संस्थाओं की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।

‘100 FIR मेरे लिए मेडल’

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उनके खिलाफ फिलहाल 45 FIR हैं। उन्होंने दावा किया कि वह इन मामलों से डरने वाले नहीं हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि यदि उनके खिलाफ 100 FIR भी दर्ज हो जाती हैं तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने 100 FIR को अपने लिए ‘मेडल’ की तरह बताया। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे पर वह अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">हर FIR मेरे सीने पर एक मेडल है।

अभी 45 हैं, मेरा लक्ष्य 100 है - तब भी संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। https://t.co/ZxwHkKHtkm</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2107787307214626881?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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जंतर-मंतर की ओर बढ़े विपक्षी सांसद

प्रदर्शन से पहले INDIA गठबंधन के सांसद जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट के पास जुटे। इसके बाद वे जंतर-मंतर की ओर बढ़े। दोनों स्थानों के बीच दूरी कम होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी।

जंतर-मंतर और आसपास के रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस किसी भी संभावित भीड़ या मार्च को नियंत्रित करने के लिए तैयार है।

पुलिस की ओर से पहले ही कहा गया था कि सांसदों को जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस या विंडसर पैलेस की ओर बढ़ने पर रोका जा सकता है।

एक दिन पहले भी हुआ था टकराव

मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया था। उस दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए थे और हाथ में तिरंगा लेकर विरोध जताया था।

इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

अब विपक्ष एक बार फिर सड़क पर है और उसकी मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है। आने वाले समय में यह प्रदर्शन किस दिशा में जाता है और सरकार तथा चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।

जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन स्थल के नजदीक बैरिकेडिंग की गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से इलाके में  BNSS की धारा 163 लागू होने की जानकारी भी सामने आई है।

रेस्टोरेंट में जुटे INDIA ब्लॉक के सांसद

प्रदर्शन से पहले INDIA ब्लॉक के कई सांसद जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में एकत्र हुए। यह स्थान जंतर-मंतर से कुछ ही दूरी पर है। सांसदों के वहां पहुंचने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, &quot;Members of Parliament wanted to meet the Election Commissioners yesterday, specifically, the three Election Commissioners. They refused to meet us. The Delhi Police stopped us and stated that we could not protest there. Today, we intend to go to the designated protest site—Jantar Mantar—sit there, and declare to the nation that, for us, Mr. Gyanesh Kumar is not a legitimate Election Commissioner of this country. Modi ji, Amit Shah ji, Mohan Bhagwat, and Gyanesh Kumar have destroyed the country's democracy; as I said yesterday, those responsible for this are traitors, and we will take action against them. I am telling you right now: Gyanesh Kumar will have to resign&quot;</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107775388655186193?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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दिल्ली पुलिस विपक्षी सांसदों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने संभावित स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी की है। यदि सांसद जंतर-मंतर के अलावा कनॉट प्लेस या विंडसर पैलेस की ओर बढ़ते हैं, तो उन्हें रोकने की रणनीति बनाई गई है।

राहुल गांधी बोले- जंतर-मंतर पर देंगे धरना

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने तीनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मिलने का अवसर नहीं मिला। इसके बाद विपक्ष ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया।

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनकी नियुक्ति और भूमिका को लेकर सवाल उठा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi | Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, &quot;Members of Parliament wanted to meet the Election Commissioners yesterday, specifically, the three Election Commissioners. They refused to meet us. The Delhi Police stopped us and stated that we could not protest there. Today, we intend to go to the designated protest site—Jantar Mantar—sit there, and declare to the nation that, for us, Mr. Gyanesh Kumar is not a legitimate Election Commissioner of this country. Modi ji, Amit Shah ji, Mohan Bhagwat, and Gyanesh Kumar have destroyed the country's democracy; as I said yesterday, those responsible for this are traitors, and we will take action against them. I am telling you right now: Gyanesh Kumar will have to resign&quot;</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107775388655186193?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के आरोप लगाए। हालांकि, ये विपक्षी नेता द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

खड़गे ने कहा- मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि INDIA गठबंधन के सभी सहयोगी दल मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मौजूदा कार्रवाई के पीछे केंद्र सरकार की भूमिका है और विपक्ष जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। खड़गे ने दावा किया कि विपक्षी दल दबाव या कानूनी कार्रवाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">INDIA गठबंधन के सभी साथी आज जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 

जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम प्रदर्शन करते रहेंगे। 

चुनाव आयोग जो भी कर रहा है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी हैं। मतलब मोदी जी खुद लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसलिए हम सभी पार्टी के लोग मिलकर देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि उनका अधिकार छीना जा रहा है। 

जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे ऊपर कितने भी केस कर दिए जाएं, हम डरने और रुकने वाले नहीं हैं।</p>&mdash; Mallikarjun Kharge (@kharge) <a href="https://x.com/kharge/status/2107775643446546730?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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उनका कहना है कि विपक्ष का उद्देश्य लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाना है कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी है।

डेरेक ओ’ब्रायन ने दिखाई विपक्षी एकजुटता

TMC सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने प्रदर्शन से पहले विपक्षी दलों के बीच एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी सांसद एक साथ खड़े हैं और बिना किसी अहंकार के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष एक बड़ी राजनीतिक ताकत के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। विपक्षी दलों का दावा है कि चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता से जुड़े सवालों को सार्वजनिक रूप से उठाना जरूरी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi: &quot;We are all here together, we are all here united, and we are all here without any egos. We will fight the giant, till they are out,&quot; says TMC MP Derek O'Brien after Opposition MPs' meeting called by Congress president and LoP Rajya Sabha Mallikarjun Kharge on the CEC matter</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107774882050445478?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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जंतर-मंतर के आसपास भारी सुरक्षा

विपक्षी सांसदों के जंतर-मंतर की ओर बढ़ने की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग के साथ-साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुलिस की ओर से संभावित स्थिति को देखते हुए सांसदों को रोकने और जरूरत पड़ने पर हिरासत में लेने की प्रक्रिया को लेकर भी जवानों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच जंतर-मंतर एक बार फिर बड़े राजनीतिक प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। विपक्ष जहां चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

फिलहाल राहुल गांधी समेत INDIA ब्लॉक के कई नेता जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। विपक्ष ने संकेत दिया है कि उसकी मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखा जा सकता है। अब नजर इस बात पर है कि प्रदर्शन किस रूप में आगे बढ़ता है और सरकार या चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

यह टिप्पणी उस समय सामने आई जब अदालत में राजपाल यादव से बकाया रकम जमा करने को लेकर सवाल-जवाब हो रहे थे। अभिनेता को पहले 1.15 करोड़ रुपये जमा करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय तक यह राशि जमा नहीं होने पर अदालत ने उनसे स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

राजपाल यादव ने बताई आर्थिक परेशानी

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि उनके पास फिलहाल पर्याप्त रकम नहीं है। उन्होंने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ से हुए आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया।

अभिनेता के मुताबिक इस फिल्म में उनकी बड़ी रकम फंस गई थी और फिल्म को अपेक्षित व्यावसायिक सफलता नहीं मिली। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि फिल्म से उन्हें कोई कमाई नहीं हुई और वह सिनेमाघरों में भी अपेक्षित तरीके से नहीं चल पाई।

राजपाल यादव ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने करियर में बड़ी संख्या में फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस फिल्म में हुए नुकसान का असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ा।

इसी दौरान CJI सूर्यकांत ने उनसे पूछा कि क्या वह इन दिनों कोई फिल्म या सीरियल बना रहे हैं। बातचीत के इसी क्रम में CJI ने हल्के अंदाज में कहा कि उन्हें कोई अच्छी फिल्म बनानी चाहिए और अदालत में मौजूद कुछ वकीलों को भी अच्छे अभिनेता बताया।

1.15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

मामले की सुनवाई का मुख्य मुद्दा हालांकि बकाया रकम का भुगतान था। पिछली सुनवाई में राजपाल यादव की ओर से 1.15 करोड़ रुपये जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन अदालत को बताया गया कि यह भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें 1.15 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। इसके अलावा शेष 85 लाख रुपये RTGS के जरिए सोमवार तक जमा करने का समय दिया गया है।

राजपाल यादव ने अदालत से कहा कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति फिलहाल मुश्किल है। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़ी भारी आर्थिक क्षति के कारण उनके पास अब पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।

2010 की फिल्म से कैसे जुड़ा चेक बाउंस विवाद?

यह पूरा मामला राजपाल यादव की वर्ष 2010 में बनाई गई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार फिल्म निर्माण के लिए उन्होंने दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद ली थी।

फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसके बाद रकम लौटाने के लिए दिए गए सात चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए।

बाद में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें ब्याज सहित करीब 11 करोड़ रुपये के भुगतान की बात सामने आई। विवाद आगे बढ़ने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा।

ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

इस मामले में वर्ष 2018 में ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था। इसके बाद मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2026 में हाई कोर्ट ने उनकी तीन महीने की सजा को बरकरार रखा।

फरवरी 2026 में राजपाल यादव को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। बाद में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए जाने के बाद उन्हें राहत मिली थी।

अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही में बकाया रकम जमा करने को लेकर अदालत ने स्पष्ट समयसीमा तय की है। अगली कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि अभिनेता अदालत द्वारा निर्धारित भुगतान की शर्तों का कितना पालन करते हैं।

फिलहाल सुनवाई के दौरान CJI की फिल्म से जुड़ी टिप्पणी चर्चा में है, लेकिन मामले का मूल मुद्दा चेक बाउंस से जुड़ी वित्तीय देनदारी और अदालत के निर्देशों का पालन है।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने CJI के समक्ष इस आवेदन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन (IA) के जरिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि वह आवेदन पर विचार करेंगे और उसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

विवाद केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में बनाए गए उस कानून से जुड़ा है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई चयन प्रक्रिया तय की गई थी।

मामले की सुनवाई कर रही दो सदस्यीय पीठ ने 23 सितंबर को इस मुद्दे पर एक समान राय नहीं दी थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता का मत था कि मामले को बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता नहीं है, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इसे बड़ी पीठ के समक्ष भेजे जाने के पक्ष में राय दी।

दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय के बावजूद मामले को अंततः पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखने का निर्णय हुआ और विषय CJI के समक्ष भेजा गया।

अब इसी विभाजित फैसले को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है। इसी आवेदन का बुधवार को CJI के सामने उल्लेख किया गया।

जस्टिस शर्मा को लेकर क्या आपत्ति उठाई गई?

आवेदन में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में शामिल होने को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई है। इसमें कथित हितों के टकराव और पक्षपात की आशंका का मुद्दा उठाया गया है।

आवेदन में यह दावा किया गया है कि जस्टिस शर्मा के बेटे चुनाव आयोग के स्टैंडिंग काउंसल हैं। इसी आधार पर याचिकाकर्ता पक्ष ने सवाल उठाया है कि क्या ऐसी स्थिति में जस्टिस शर्मा को मामले की सुनवाई का हिस्सा होना चाहिए था।

यह फिलहाल  याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई आपत्ति  है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने पक्षपात या हितों के टकराव के आरोप को स्वीकार कर लिया है। CJI ने आवेदन पर विचार करने की बात कही है।

कैसे बदली चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की व्यवस्था?

CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है।

मार्च 2023 में अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार  मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और CJI वाली समिति की सिफारिश के आधार पर होनी चाहिए।

अदालत ने यह व्यवस्था तब तक लागू रहने की बात कही थी, जब तक संसद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कानून नहीं बना देती।

इसके बाद दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने नया कानून पारित किया। इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया।

इस बदलाव के चलते चयन समिति में CJI की जगह केंद्रीय मंत्री को स्थान मिला। इसी व्यवस्था को लेकर विपक्षी दलों और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

कानून को क्यों दी गई चुनौती?

कांग्रेस नेता जया ठाकुर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) सहित कई याचिकाकर्ताओं ने कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की नई व्यवस्था को लेकर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता और चुनाव आयोग की संस्थागत स्वायत्तता से जुड़ा है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का नया कानून संसद द्वारा बनाए गए वैधानिक ढांचे पर आधारित है।

अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई स्तरों पर कानूनी सवाल हैं। एक ओर नए कानून की वैधता से जुड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी ओर 23 सितंबर के विभाजित फैसले और जस्टिस शर्मा को लेकर उठाई गई आपत्ति पर भी अदालत को विचार करना है।

फिलहाल CJI सूर्यकांत के यह कहने के बाद कि वह आवेदन पर विचार करेंगे, इस मामले में अगली न्यायिक कार्रवाई का इंतजार है। आने वाले चरण में यह स्पष्ट होगा कि विभाजित फैसले को वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है और CEC नियुक्ति कानून की संवैधानिक चुनौती किस दिशा में आगे बढ़ती है।

A bench headed by Acting Chief Justice Nitin Sambhre said the court must consider the wider implications of any direction on the use of body-worn cameras, as the issue concerns policing as a whole and not just the Delhi Police.

“Why should we direct them to legislate? It cannot be said that it is a grey area,” the bench observed while hearing the plea.

The court questioned why a judicial order was necessary when the legislature had already made statutory provisions in areas where it intended to regulate police procedures.

“We are not concerned about Delhi Police only, but we are concerned with entire policing,” the bench said.

The PIL, filed by Chahat Raghav, seeks directions for mandatory use of body-worn cameras by Delhi Police and Rapid Action Force personnel deployed during protests and crowd-control situations. It also seeks a comprehensive framework for the storage, retention, integrity and evidentiary use of footage recorded through such cameras.

Senior Advocate Akhil Sibal, appearing for the petitioner, submitted that body-worn cameras could improve transparency and accountability during protests, particularly where allegations of police excesses are followed by counter-allegations against protesters.

Sibal said body-worn cameras were already being used by police in some situations but only sporadically. He argued that the Delhi Police’s 2022 standing order governing rallies and demonstrations did not specifically provide for body-worn cameras and that a clear protocol was required.

The petitioner has relied on the use of such technology by traffic police and a tender issued for procurement of body-worn cameras, arguing that the technology is already available and accessible to the authorities.

The court, however, questioned the need for judicial intervention and whether the issue should instead be addressed by the executive or legislature.

Additional Solicitor General Chetan Sharma, appearing for the respondents, submitted that the Delhi High Court’s PIL rules require a petitioner to first make a representation to the concerned authorities. He said the present petition could be treated as such a representation.

Sharma also submitted that the Supreme Court, while dealing with protests at Jantar Mantar, had directed the authorities to frame an SOP and that the existing mechanism already provides for videography of protests.

Sibal disputed that the existing videography mechanism adequately addressed the issue, submitting that the recording contemplated under the Delhi Police’s standing order was different from body-worn cameras worn by police personnel directly involved in crowd control.

The court ultimately recorded the ASG’s statement and directed the respondents to communicate their decision on framing an SOP concerning the use of body-worn cameras within six months.

The petitioner was granted liberty to approach the High Court again if aggrieved by any inaction.

Das said he visited Parliament Street Police Station and submitted a formal letter informing the police that the CJP and youth from across the country would gather at Jantar Mantar on October 10.

Addressing the media, Das said, “We reached the Parliament Street Police Station, and I handed them a formal letter. We informed them that the 'Cockroach Janta Party' and the youth of the entire nation, all these 'cockroaches’, are set to gather at Jantar Mantar on October 10. We asked them to maintain law and order, cooperate with us, and make necessary traffic arrangements. We have provided this formal intimation.”

He said the Delhi Police acknowledged the formal notification and that they had also submitted an undertaking and completed the required formalities.

“We have submitted the formal notification and have received the acknowledgement copy from the Delhi Police. Based on our discussions, they also obtained an undertaking from us, and we completed all the required formalities for it. We hope the Delhi Police will cooperate,” he said.

According to Das, the proposed protest would focus on concerns among the youth regarding what he described as “theft of votes” and “hijacking of elections”. He also alleged that the Election Commission of India was failing to include members of Gen Z in voter lists.

“The youth of the country are concerned about a major issue, one that affects their future and their nation regarding the theft of votes, the hijacking of elections, and the fact that the Election Commission of India is failing to even include Gen Z in the voter lists,” Das said.

He described the issue as a matter concerning citizens and said the proposed demonstration was not limited to the CJP.

“That is why the country's youth are taking to the streets again, and this time, they will not leave the streets until Gyanesh Kumar resigns,” he said.

Emphasising the participation of young people, Das said the October 10 demonstration should be seen as a Gen Z and youth protest rather than merely a CJP movement.

“I want to emphasise that this isn't just a 'Cockroach Janata Party' movement or protest; this is a Gen Z protest, a protest by the youth,” he said.

Calling on young people from across the country to join the demonstration, Das said, “Chalo Delhi” would be the slogan and urged all “cockroaches” to assemble in the national capital. 

“Detention of Leader of Opposition Rahul Gandhi is not acceptable; we strongly condemn it,” Rajmohan said while addressing the media after inaugurating the Chennai District-level Athletics Competitions at Nehru Stadium in Chennai.

The INDIA bloc on Tuesday took to the streets of the national capital and marched towards the Election Commission, raising slogans demanding the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar.

On a question about why Chief Minister Vijay does not meet the press, TVK leader said that he and other ministers regularly interact with media persons.

“I continuously meet presspersons. Ministers Aadhav Arjuna, Nirmal Kumar and others meet the press. Why shouldn't we meet the press? Don't we have the right?” he said.

On the Secretariat issue, Raj Mohan said that the Chief Minister would take a final decision after considering public opinion and accommodating everyone.

He also said that crimes against women had significantly reduced since the launch of the Singa Penn force and added that such crimes would reduce further with its expansion.

Speaking about the Madurantakam and Dharapuram by-polls, Raj Mohan said that the number of votes polled indicated that the victory of Tamilaga Vettri Kazhagam was confirmed.

“Looking at the votes polled, the victory of Tamilaga Vettri Kazhagam is confirmed. Elections were conducted in a very civilised manner without distribution of money. I thank CM Vijay for this. Future by-polls will also be conducted in a civilised manner without violence,” he said.

After the bypolls on Tuesday, the Dharapuram assembly seat fell vacant following the resignation of P Sathyabama, who quit the AIADMK to join Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). A similar vacancy arose in Maduranthakam after AIADMK MLA Maragatham Kumaravel resigned from the assembly and subsequently joined the TVK.

On the Dharapuram Sathyabama video and reports regarding the removal of a Tamil name at the entrance of the Madurai Kallazhagar temple for Hindi, Raj Mohan said both matters needed to be fact-checked.

He said body-shaming Sathyabama as a woman was unacceptable and questioned the neutrality of media outlets publishing unverified claims circulating on social media.

A video of TVK candidate P Sathyabama went viral on Monday, claiming that Rs 35 crore had been spent in the Dharapuram Assembly bypoll by TVK, while stating that she had not watched the video related to the TVK candidate.

Meanwhile, Raj Mohan also congratulated Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years in public office. 

पुलिस को सूचना देने के पीछे उनका तर्क था कि बाद में यह सवाल न उठे कि प्रदर्शन के बारे में प्रशासन को औपचारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि, इसी दौरान उन्होंने प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार से अनुमति मांगने की धारणा पर दोबारा विचार होना चाहिए।

‘परमिशन’ शब्द पर सौरभ दास ने उठाए सवाल

मीडिया से बातचीत में सौरभ दास ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली पुलिस को कार्यक्रम की जानकारी देने आई है, न कि किसी तरह की अनुमति मांगने।

जब उनसे पूछा गया कि यदि पुलिस प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती है तो CJP का अगला कदम क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध के संदर्भ में ‘परमिशन’ शब्द का इस्तेमाल ही गलत तरीके से किया जाता है।

उन्होंने तर्क दिया कि किसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उसी सरकार की अनुमति लेना एक विरोधाभासी स्थिति होगी। उनके मुताबिक पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी नागरिकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Delhi: CJP co-convenor Saurav Das to visit Parliament Street Police Station to submit notice for October 10 protest at Jantar Mantar. Das says, &quot;Gyanesh Kumar, who is a traitor to the country, the number one traitor, an original anti-national, and now even the Supreme Court has said that he is the number one liar in this country, will face a major protest by Cockroach Janta Party and the youth of the country from October 10. Today, the entire Cockroach Janta Party team has come to inform the Delhi Police that we will all gather at Jantar Mantar, the designated protest site and a historic place where protests are held peacefully, on October 10. I have come today for this purpose. We are going to the Parliament Street Police Station. I have prepared a letter stating that we will fully cooperate with you and hope that you will also cooperate with us. We have informed them that a major protest is going to be held at Jantar Mantar in Delhi on October 10. I have come to discuss this with them. We had already informed them earlier, but today we will formally intimate them so that later they do not turn around and say that they were not formally informed.&quot;

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)</p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2107710420090011792?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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सौरभ दास ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। उनके मुताबिक इसी वजह से पुलिस को पहले से सूचना देना जरूरी है, ताकि प्रशासन अपनी व्यवस्था तैयार कर सके।

10 अक्टूबर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का दावा

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि प्रदर्शन जंतर-मंतर पर होगा और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी राजनीतिक आपत्ति दर्ज कराई जाएगी।

सौरभ दास के अनुसार, उन्होंने संसद मार्ग थाने में एक पत्र भी दिया है, जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम और पुलिस के साथ सहयोग की बात कही गई है। उनका कहना है कि प्रशासन को पहले से जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी स्थिति को लेकर भ्रम न रहे।

जंतर-मंतर दिल्ली में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख स्थान रहा है। ऐसे में CJP के कार्यक्रम को लेकर अब पुलिस की ओर से की जाने वाली व्यवस्था और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए तीखे आरोप

प्रदर्शन के मुद्दे पर बात करते हुए सौरभ दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बेहद कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए और उन्हें ‘देश का सबसे बड़ा गद्दार’ तक बताया।

हालांकि, ये  सौरभ दास द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता । CJP का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ उसका विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति दर्ज कराने का माध्यम होगा।

प्रदर्शन से पहले बढ़ी राजनीतिक हलचल

10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले CJP ने प्रशासन को सूचना देकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पार्टी का कहना है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेगी।

वहीं, प्रदर्शन की अनुमति और सूचना के बीच अंतर को लेकर सौरभ दास की टिप्पणी ने राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार है और पुलिस की भूमिका प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा देना तथा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर दिल्ली पुलिस क्या व्यवस्था करती है और प्रदर्शन किस तरह आगे बढ़ता है। फिलहाल CJP ने साफ कर दिया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपना विरोध कार्यक्रम जारी रखने की तैयारी में है।

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों, हालिया वैश्विक घटनाक्रम तथा भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा के बाद समिति ने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया।

रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि का मतलब है कि RBI से बैंकों को मिलने वाली अल्पकालिक फंडिंग की लागत बढ़ सकती है। इसका सीधा असर तुरंत हर तरह के लोन पर पड़े, यह जरूरी नहीं है, लेकिन बैंक अपनी ब्याज दरों की समीक्षा कर सकते हैं। खासकर फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और अन्य कर्ज लेने वाले ग्राहकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

SDF और MSF रेट में भी बदलाव

रेपो रेट बढ़ाने के साथ RBI ने अन्य संबंधित दरों में भी बदलाव किया है। Standing Deposit Facility (SDF) की दर 5.25%  हो गई है, जबकि Marginal Standing Facility (MSF) और बैंक रेट 5.75%  पर पहुंच गए हैं।

इन दरों में बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम में नकदी और ब्याज दरों को मौद्रिक नीति के अनुरूप नियंत्रित करना होता है। RBI के फैसले का असर आने वाले समय में बैंकों की लोन और डिपॉजिट दरों पर निर्भर करेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | RBI MPC Meeting: Governor Sanjay Malhotra says, &quot;The sudden re-escalation of the West Asia conflict in September and the consequent hardening, as well as volatility in global crude prices, soured global economic sentiments and heightened financial market volatility. Although global growth remains resilient, it is projected to decelerate this year with respect to the previous year. Driven by escalating energy costs and rising food prices, global inflation is projected to increase sharply, prompting monetary policy tightening by major central banks across the world. Lingering trade uncertainty, rising bond yields in advanced economies, and an appreciating dollar are keeping global financial market sentiments nervous and fragile. Further tightening of global financial conditions, uncertainty about fair valuation of AI stocks, and an elusive resolution of the West Asia conflict pose significant downside risks.&quot;

(Source: Third Party)

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)</p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2107692132555505961?ref_src=twsrc^tfw">October 7, 2026</a></blockquote>
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होम लोन और कार लोन लेने वालों पर क्या असर?

रेपो रेट में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जिनकी EMI चल रही है। अगर बैंक अपनी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी लोन दरों में बढ़ोतरी करते हैं, तो  फ्लोटिंग रेट होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज  महंगे हो सकते हैं।

ऐसी स्थिति में बैंक दो तरह से असर डाल सकते हैं—EMI बढ़ सकती है या लोन की अवधि बढ़ सकती है। हालांकि वास्तविक असर बैंक की ब्याज दर, ग्राहक के लोन की शर्तों और बकाया राशि पर निर्भर करेगा।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ग्राहक का होम लोन फ्लोटिंग ब्याज दर पर है, तो बैंक द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के बाद उसकी मासिक किस्त में बदलाव हो सकता है। इसलिए मौजूदा और नए दोनों तरह के कर्ज लेने वालों के लिए RBI का यह फैसला महत्वपूर्ण है।

FD और सेविंग्स पर मिल सकता है अलग असर

रेपो रेट बढ़ने का प्रभाव केवल कर्ज लेने वालों तक सीमित नहीं रहता। बैंक अपनी जमा दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में  FD और अन्य बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना  बन सकती है।

हालांकि हर बैंक अपनी जमा और कर्ज की दरों को अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर तय करता है। इसलिए RBI की दर बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकों की FD दरें तुरंत और समान अनुपात में बढ़ जाएंगी।

वैश्विक तनाव और महंगाई ने बढ़ाई चिंता

RBI के फैसले के पीछे वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां भी अहम मानी जा रही हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं।

RBI के अनुसार, ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से दुनिया के कई हिस्सों में महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंकों के लिए आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

गवर्नर ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बॉन्ड यील्ड बढ़ने और डॉलर की मजबूती को भी वित्तीय बाजारों के लिए चिंता का कारण बताया। इसके अलावा वैश्विक ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और पश्चिम एशिया के तनाव का लंबा खिंचना भी अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम के रूप में देखा जा रहा है।

शेयर बाजार की नजर भी RBI के फैसले पर

MPC के फैसले से पहले घरेलू शेयर बाजार में भी सतर्कता देखने को मिली। निवेशक यह जानना चाहते थे कि RBI महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर किस तरह का आकलन पेश करता है।

रेपो रेट में बढ़ोतरी से बाजार में अलग-अलग सेक्टर पर अलग असर पड़ सकता है। ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों तथा उपभोक्ता मांग से जुड़े कारोबार पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है।

आम आदमी के लिए क्या समझना जरूरी है?

RBI का रेपो रेट बढ़ाने का फैसला सीधे तौर पर हर व्यक्ति की EMI बढ़ने की गारंटी नहीं है। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित बैंक अपनी लोन दरों में कितना बदलाव करते हैं और ग्राहक का लोन किस तरह की ब्याज दर से जुड़ा है।

फिर भी फ्लोटिंग रेट वाले कर्जदारों को आने वाले दिनों में अपने लोन की ब्याज दर और EMI पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी ओर, बचत और FD करने वाले लोगों के लिए बैंक जमा दरों में संभावित बदलाव महत्वपूर्ण हो सकता है।

कुल मिलाकर, RBI का यह फैसला  महंगाई, वैश्विक अस्थिरता और वित्तीय परिस्थितियों  के बीच ब्याज दरों को लेकर एक अहम कदम है। आने वाले दिनों में बैंकों की ब्याज दरों में होने वाले बदलाव से इसका वास्तविक असर और स्पष्ट होगा।

The petition, filed by Chahat Raghav, has been moved in the wake of protests held at Jantar Mantar in July 2026, including demonstrations linked to the Cockroach Janta Party (CJP) and climate activist Sonam Wangchuk. The petitioner has claimed that incidents involving the use of force during such demonstrations were largely documented through mobile-phone recordings made by bystanders.

The plea seeks directions to the authorities to frame appropriate rules, regulations or a Standard Operating Procedure (SOP) requiring police and RAF personnel deployed for crowd-control duties to wear body cameras.

It also seeks a comprehensive mechanism governing the storage, integrity, retention and evidentiary use of footage recorded through such cameras, so that recordings can serve as an authenticated record of events during protests and other crowd-control operations.

According to the petition, mandatory body cameras would help establish accountability and provide an objective record of interactions between law-enforcement personnel and protesters. The plea states that while allegations of excessive use of force have been levelled against police personnel, there have also been allegations of attacks on police personnel and vandalism by some protesters.

The petitioner has relied on observations of the Supreme Court concerning the use of body-worn cameras and has also referred to provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, relating to audio-video recording of search and seizure operations.

The plea further refers to a 2022 Delhi Police Standing Order concerning the regulation of rallies and processions. According to the petitioner, the order provides for recording of protest-related policing through third-party videography.

The petitioner has argued that while third-party videography can provide useful documentation, it has limitations, particularly in capturing events from the perspective of personnel directly involved in crowd-control operations. Body-worn cameras, the plea contends, would provide a more continuous and comprehensive record of events.

The petition has also pointed to steps already taken by Delhi Police towards procuring body-worn cameras. It states that the Delhi Police has floated a tender through the Government e-Marketplace (GeM) for procurement of 1,500 body-worn cameras at a total estimated value of around Rs 7.4 crore, working out to approximately Rs 49,333 per unit.

The plea has specifically referred to the events of July 21, 2026, alleging the use of force by Delhi Police and RAF personnel during protests. It claims that footage available in the public domain showed injuries to both police personnel and protesters.

It further refers to a review meeting held on July 23, in which, according to the petition, the Inspector General of RAF acknowledged that certain force used during the deployment was not in accordance with prescribed standards.

The petitioner has therefore sought a comprehensive framework governing the deployment and operation of body-worn cameras during protests and crowd-control situations, including provisions to ensure that footage is securely preserved and remains available for appropriate scrutiny or evidentiary purposes.

The respondents in the petition include the Union of India, the Commissioner of Delhi Police, the Director General of the Central Reserve Police Force (CRPF) and the Bureau of Police Research and Development (BPR&D).

The plea is aimed at ensuring that crowd-control operations are supported by an authenticated audiovisual record, which the petitioner contends could assist authorities, courts and other stakeholders in determining the sequence of events and examining competing allegations arising from protests.

दरअसल, INDIA गठबंधन के सांसद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और फॉर्म-6 में कथित बदलावों को लेकर चुनाव आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन की ओर मार्च कर रहे थे। हालांकि, रास्ते में लगाए गए बैरिकेड के कारण उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर स्थित आकाशवाणी भवन परिसर में बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसद बैरिकेड पर चढ़ते हुए भी दिखाई दिए। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi | Continuing his protest inside Akashvani Bhavan premises, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, &quot;We don't have any problem with protesting here...We will continue our protests here...If they (Delhi Police) are uncomfortable with us protesting here, they can provide us with another place to protest...The Constitution allows us to lodge a protest...&quot;</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107440439230156910?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘पुलिस को परेशानी है तो दूसरी जगह दे सकती है’

आकाशवाणी भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को वहां प्रदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं है और वे अपना विरोध जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा, “हमें यहां प्रदर्शन करने में कोई परेशानी नहीं है। हम यहां अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अगर दिल्ली पुलिस को हमारे यहां प्रदर्शन करने से परेशानी है, तो वह हमें प्रदर्शन करने के लिए कोई दूसरी जगह दे सकती है। संविधान हमें विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है।” राहुल गांधी के इस बयान से स्पष्ट है कि विपक्ष मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर निर्वाचन आयोग से जवाब मिलने तक अपना विरोध जारी रखने के पक्ष में है।

‘हमें ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलना है’

राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर विपक्षी प्रतिनिधियों को मुलाकात का समय नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलकर अपने सवालों के जवाब चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, “वहां से विपक्ष के 300 सांसदों को हटा दिया गया, इसलिए मैं यहां आकर बैठ गया। हम सिर्फ ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते हैं। हम लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसद हैं और उनसे बात करना चाहते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि करोड़ों लोगों ने विपक्षी दलों को वोट दिया है और वे निर्वाचन आयोग के सामने अपने सवाल रखना चाहते हैं, लेकिन आयोग उनसे बात नहीं करना चाहता।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">मेरे भारत के साथ जो किया गया है, वो देशद्रोह है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ज्ञानेश कुमार हो या मोहन भागवत हो - कोई बच कर नहीं भाग पाएगा। https://t.co/G1F4EF447t</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2107406407943557375?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'देश की चुनावी व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश हुई है'

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र और मतदान व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि देश की चुनावी व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि, चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने से जुड़े उनके आरोप राजनीतिक आरोप हैं।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया

विपक्षी मार्च के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया, जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और INDIA गठबंधन के समर्थकों ने निर्वाचन सदन की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश करने वाले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने की बात कही गई।

पुलिस अधिकारियों ने भारतीय युवा कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के कार्यकर्ताओं को भी भवन के बाहर से हटने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं करने वालों को हिरासत में लिया जा सकता है। इसके बाद हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर वहां से ले जाया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi: Visuals from inside Akashvani Bhavan, where Congress MPs, including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera, Deepender Hooda and others are holding a protest against CEC Gyanesh Kumar. https://t.co/XnvD0obin6</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107451817441566736?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की रिपोर्ट से बढ़ा विवाद

चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच जारी विवाद के बीच द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट ने भी राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 14 मौकों पर आपत्तियां उठाई थीं।

हालांकि, निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया से जुड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेदों को लेकर सामने आए दावों पर आयोग के इस रुख के बीच राजनीतिक विवाद जारी है।

फॉर्म-6 में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

फॉर्म-6 को लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है।

इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दलों ने फॉर्म-6 में कथित बदलाव और मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी और निर्वाचन आयोग की आलोचना की है। विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और मुख्य चुनाव आयुक्त सहित निर्वाचन आयोग के अधिकारी उसके प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दें।

‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत जारी है विरोध

INDIA गठबंधन का यह प्रदर्शन विपक्ष के व्यापक ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान का हिस्सा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, एसआईआर प्रक्रिया और फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि विपक्ष अपने सवालों के जवाब मिलने तक विरोध जारी रखेगा। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकने की कार्रवाई की है।

Rijiju said Rahul Gandhi and the Congress should stop what he described as a "daily drama" of targeting the Election Commission and the Supreme Court and instead focus on serving people to win their mandate.

Speaking to reporters, Rijiju said, "This daily drama by the Congress Party, Rahul Gandhi, and their associates - constantly attacking the Election Commission and the Supreme Court - needs to stop now. This drama has been going on continuously since 2014. How long will this drama continue? In a democracy, if you serve the people, you get the public's mandate. When you fail to win the mandate, you abuse the Election Commission. When the Supreme Court asks for an apology, you attack the Supreme Court and claim you have no faith in the judiciary. You call the Election Commission corrupt and call the government corrupt."

"This will neither benefit democracy nor lead to the revival of the Congress Party. I particularly want to tell Rahul Gandhi: Learn from Modi Ji. Learn from BJP workers, who selflessly and continuously work not for themselves, but for society and the country. You should do the same and stop this drama. If you continue to serve the people, they will trust you. Creating drama won't accomplish anything," he added.

Rijiju's remarks came after Rahul Gandhi led a march of Opposition MPs towards the Election Commission office in New Delhi, demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

Gandhi alleged that nearly 300 Lok Sabha and Rajya Sabha MPs were stopped from meeting the Election Commission and questioned why elected representatives were not being allowed to meet the poll panel.

Speaking to reporters, Gandhi said that the Opposition was at the Election Commission's doorstep to "save democracy" and alleged that the BJP-led government and constitutional authorities had undermined democratic institutions. Rijiju, however, hit back at the Congress over its record in government and accused the party of questioning democratic institutions despite having ruled the country for decades.

"The Congress Party was given the opportunity to rule this country for 55 years, including two years during the Emergency when they ruled by imposing an Emergency and even altered the Preamble of the Constitution. That is the character of the Congress Party, and today they talk about democracy," Rijiju said.

He also urged the Congress not to promote what he described as "anti-India" narratives allegedly pushed by foreign entities.

"My second request to Rahul Gandhi and the Congress Party is to stop promoting the narrative of anti-India forces. Foreign entities that continuously push anti-India narratives to weaken the country, defame Indian constitutional institutions, and mislead the public—at the very least, Congress should not champion their narratives. You have ruled this country for 55 years. Therefore, I request again: the time has come to stop this daily, dramatic routine," he said.

Rijiju further said that politics in the country had changed and that merely belonging to a particular political family would no longer guarantee political success.

"We are fed up, and the public does not want to see it anymore. The country has moved forward towards a Viksit Bharat. The nation has changed. Simply being born into a specific family will not make you Prime Minister anymore. The youth of this country have changed with a new mindset, moving together under Modi Ji’s leadership to build a developed India by 2047," Rijiju said.

He questioned the need for the Congress to repeatedly target constitutional institutions. "So why carry out this drama of attacking the Election Commission, the Supreme Court, and constitutional institutions? This drama will no longer work. If Congress wants to win whatever mandate is left for them, they should serve the people. Narratives on social media will not work," the Union Minister said.

Rijiju also referred to his own experience of working in the Opposition and said that political parties needed to establish a grassroots connect with people rather than rely on social media campaigns.

"I myself spent 25 years in the Opposition, travelling from village to village on foot to serve the people. Today, villages across the country are connected and united to fulfil the dream of a Developed India," he said.

Meanwhile, the Opposition march towards the Election Commission witnessed heightened tensions in the national capital. Rahul Gandhi, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and other INDIA bloc leaders were stopped from entering the Election Commission office complex and later staged a sit-in at the nearby Akashvani complex.

Congress cadres also attempted to breach the poll body's gates, leading to scuffles with security personnel. Police detained some Congress workers after they allegedly entered Akashvani Bhavan, where prohibitory orders under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita were in force.

Gandhi had earlier said that the Opposition would "spare no one" allegedly involved in undermining democratic institutions and accused the Election Commission of assisting what he called "vote chori".

Rijiju concluded by urging the Congress to focus on winning the confidence of voters through public service rather than continuing its confrontation with constitutional institutions. "Therefore, stop challenging our government under Modi Ji’s leadership. The people of India stand firmly with Modi Ji and the NDA government," he said. (ANI)

CJI ने यह इशारा किया था कि चुनाव आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट इस बात की तह तक जाँच करेगा कि ये बदलाव किसने किये थे। मुख्य न्यायाधीश का यह बयान उस वक्त सामने आया जब CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ दर्ज याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखी कविता

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर जहाँ हर तरफ रोष है वहीं, कांग्रेस सांसद डॉ शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कविता के माध्यम से सारा हाल कह डाला और साथ ही यह सवाल भी पूछा कि आखिर यह बदलाव किसके इशारे पर किए गए थे ? आखिर किसके आदेश पर फॉर्म-6 में यह बदलाव किए गए?

केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉ. शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में अपनी कविता के माध्यम से न सिर्फ वर्तमान स्थिति पर सवाल किए बल्कि सियासत में चल रही हलचल की स्थिति को भी तंज की शक्ल में लिखा कि आखिर इन सबके पीछे कौन है खिलाड़ी और कौन बना है मोहरा ?

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">“जो तुमने आँख मूँदी है, अँधेरा हो गया गहरा। तुम्हारे जागने से ही, तो लगना था यहाँ पहरा। बताओ, आजकल मालूम है सबको सियासत फिर, नहीं दिखता खिलाड़ी कौन है औ’ कौन है मोहरा?” “Modified Form 6 has not been approved by us. Let us be very clear.” — मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत तो फिर सवाल सीधा है: जब सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित प्रपत्र 6 को मंज़ूरी नहीं दी, तो इसे किसने बदला? किसके आदेश पर बदला? और किस अधिकार के तहत बदला? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने आज साफ़ कहा कि अभिलेख सामने आने पर सर्वोच्च न्यायालय यह देखना चाहेगा कि “किसने क्या संशोधन किया है।” चुनाव आयोग ने पहले सर्वोच्च न्यायालय के मई के फ़ैसले का हवाला देते हुए इस अतिरिक्त घोषणा को न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त बताया था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतदाता सूची कोई प्रयोगशाला नहीं है। प्रपत्र 6 कोई मामूली काग़ज़ नहीं है। यह हर नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार/मताधिकार से जुड़ा दस्तावेज़ है। अब देश जानना चाहता है- प्रपत्र 6 किसने बदला? क्यों बदला? किसकी अनुमति से बदला? और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का दावा किस आधार पर किया गया? इन सवालों के जवाब चाहिए। साफ़ और सार्वजनिक जवाब।</p>&mdash; Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) <a href="https://x.com/ShashiTharoor/status/2107357847163998701?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

फॉर्म-6 में किए गए बदलाव किसके इशारे पर हुए- शशि थरूर

शशि थरूर ने सीधा सवाल करते हुए लिखा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित फॉर्म-6 को मंज़ूरी नहीं दी, तो किसने बदला? किसके आदेश पर बदला ? और किस अधिकार के तहत बदला? अपनी कविता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग ने पहले सर्वोच्च न्यायालय के मई के फ़ैसले का हवाला देते हुए इस अतिरिक्त घोषणा को न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त बताया था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मतदाताओं के हक़ की बात करते हुए शशि थरूर ने अपनी कविता में लिखा कि मतदाता सूची कोई प्रयोगशाला नहीं है फॉर्म-6 कोई मामूली दस्तावेज़ नहीं है, यह एक नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार, मताधिकार से जुड़ा दस्तावेज़ है।

सभी सवालों के जवाब सार्वजनिक हों 

अपना कविता के अंत में उन्होंने लिखा कि अब देश जानना चाहता है है कि फॉर्म-6 किसने बदला, क्यों बदला और किसकी अनुमति से बदला गया ? और सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का दावा किस आधार पर किया गया ? इन सवालों के जवाब चाहिए वो भी साफ और सार्वजनिक जवाब।

कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “दोस्तों... ‘जन की बात’ आकाशवाणी से प्रसारित हो रही है।” पार्टी का यह संदेश ऐसे समय आया, जब INDIA गठबंधन के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे।

आकाशवाणी भवन पहुंचे राहुल और प्रियंका

मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसी दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आकाशवाणी भवन के अंदर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की।

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने INDIA गठबंधन के कई सांसदों को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी को भी कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया, हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वह राहुल गांधी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">More than 300 Opposition MPs marched from Parliament to the Election Commission today to meet the Election Commissioners. We represent crores of Indians. - Why aren't the Election Commissioners meeting us? - Why is the police stopping and threatening us? https://t.co/tlIck8WoZX</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2107394529037074873?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नीति आयोग के पास विपक्ष का धरना

निर्वाचन आयोग की ओर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने नीति आयोग कार्यालय के पास बैठकर धरना दिया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हुए।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त उसके इशारे पर काम कर रहे हैं।

एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल

विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा है। 30 सितंबर को 19 विपक्षी दलों की बैठक के बाद इस प्रदर्शन का आह्वान किया गया था।

विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

विपक्षी मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। कई स्तरों वाली बैरिकेडिंग की गई और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) स्तर तथा उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए बॉडी कैमरा पहनना अनिवार्य किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को निर्धारित मार्ग से आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की।

चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की रिपोर्ट पर विवाद

एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद उस समय और बढ़ गया, जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अन्य चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वतंत्र रूप से फैसले लिए।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चिंताएं जताई थीं और हाल के महीनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर 14 मौकों पर सवाल उठाए थे। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने इन मतभेदों को लेकर कहा कि उसके विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच एसआईआर को लेकर जारी यह विवाद अब संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। कांग्रेस का ‘जन की बात’ वाला तंज भी इसी राजनीतिक संघर्ष के बीच सामने आया है।

As opposition converged for coordinated demonstrations and protest marches over the Special Intensive Revision (SIR) row, Roy asserted that the poll panel's leadership had severely compromised institutional integrity

"We want Gyanesh Kumar to be removed. We want the SIR process to be cancelled," Saugata Roy told ANI.

TMC MP further argued that counter-statements from the ruling party carried little credibility given the scale of voter list disputes.

He said, "What BJP is saying really doesn't matter. They are the ruling party, and they will naturally try to defend Gyanesh Kumar, who has played havoc with the voters' list and the SIR..."

Speaking to ANI amid coordinated opposition demonstrations targeting the poll panel's headquarters, ongress MP Syed Nasir Hussain asserted that accountability must be fixed for what he termed a systemic conspiracy against the democratic franchise.

"Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar should go. SIR should be scrapped. All the deleted votes should be put back into the voters' list. A high-level inquiry should be conducted to find out the forces behind this conspiracy and to be exposed," Nasir Hussain said.

On Tuesday, high drama unfolded in the national capital as opposition INDIA bloc MPs, including Leader of Opposition in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi, climbed atop heavy iron barriers near the NITI Aayog office, waving the tricolour while marching towards the Election Commission of India (ECI) headquarters.

Samajwadi Party MP Zia-ur-Rehman Barq, along with his fellow MPs, were also seen atop the barricades as Delhi Police personnel attempted to halt the advancing march along the high-security corridor en route to Nirvachan Sadan.

Raising slogans demanding the resignation of Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and CEC Gyanesh Kumar, the INDIA bloc leaders and supporters took to the streets of the national capital as their march towards the Election Commission began.

The INDIA bloc MPs later sat in protest near the NITI Aayog office. Congress MP Priyanka Gandhi and NCP-SP MP Supriya Sule, along with several other INDIA bloc MPs, took part in the protest march.

Taking a jibe at the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, Leader of Opposition in Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi, in a post on X, said, “Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign.”

Earlier, Congress president Mallikarjun Kharge alleged that the government was stripping people of their rights and accused the Chief Election Commissioner (CEC) of acting at its behest during the INDIA bloc march against CEC Gyanesh Kumar.

"Look, we are fighting against the injustice of the fact that the government is stripping away everything—all the rights of the people. And today, the universal adult franchise that we received after Independence—this government is working to finish it off," Kharge said.

The march comes amid the Opposition's sustained campaign against alleged discrepancies in electoral rolls and its demand for greater transparency from the poll panel.

Leaders of several INDIA bloc parties have participated in the march and raised their concerns before the Election Commission (EC). The protest is part of a broader "Save Democracy" campaign announced by the Opposition, under which its leaders have been holding demonstrations and public programmes against the EC.

The march to Nirvachan Sadan is expected to further intensify the political confrontation between the Opposition and the poll panel over electoral roll-related issues. 

नीति आयोग कार्यालय के पास हुए इस घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क समेत कई विपक्षी सांसद भी बैरिकेड पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाए। बाद में INDIA गठबंधन के सांसदों ने नीति आयोग कार्यालय के पास बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign. #IndiaAllianceMarch https://t.co/9ZB6aJfakl</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2107344086273585199?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस मार्च में कई बड़े नेता भी शामिल

इस मार्च में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले और विभिन्न विपक्षी दलों के अन्य नेता भी शामिल हुए। विपक्ष ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची से जुड़ी कथित अनियमितताओं पर जवाब देने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi waves the Tricolour as he climbs atop a police barrier during INDIA bloc MPs' protest against the Election Commission of India https://t.co/vOETGpjXFH</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2107359211072205086?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर साधा निशाना

प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “ज्ञानेश, हो गया भाई। अब इस्तीफा देने का समय है।”

राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी दल मतदाता सूची के पुनरीक्षण और फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग को लेकर निर्वाचन आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और आयोग को इन मामलों पर जवाब देना चाहिए। हालांकि, मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावी प्रक्रिया में कथित हेरफेर से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।

मल्लिकार्जुन खरगे बोले- लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश को मिला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस अधिकार को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा रहा है।

अखिलेश यादव ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर नाम हटाने की कोशिश की गई है और निर्वाचन आयोग को इन आरोपों पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पुलिस बैरिकेडिंग के बीच पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी तेज धूप और पसीने से नहीं डरती। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विपक्ष के बढ़ते दबाव से घबराई हुई है, जिसके कारण जगह-जगह बैरिकेड लगाए गए हैं।

अखिलेश यादव ने नंदलाल निषाद पर लगाए गंभीर आरोप 

अखिलेश यादव ने नंदलाल निषाद के नाम पर कथित तौर पर हस्ताक्षर में गड़बड़ी और दशरथ के नाम पर 100 फॉर्म भरे जाने के आरोप भी लगाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से इन मामलों पर जवाब देने की मांग की।

सपा प्रमुख ने दावा किया कि नियमों के अनुसार पांच से अधिक वोट हटाने या पांच से अधिक फॉर्म-7 आवेदन जमा करने पर निर्धारित प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन इसके बावजूद कथित तौर पर 100 से अधिक फॉर्म जमा किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पहले भी चुनावों के दौरान हुई कथित अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया। ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि और निर्वाचन आयोग का विस्तृत पक्ष उपलब्ध जानकारी में शामिल नहीं है।

फॉर्म-6 विवाद पर पी. चिदंबरम ने उठाए सवाल

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने भी फॉर्म-6 में कथित बदलाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में खुली अदालत के दौरान स्पष्ट किया था कि अदालत ने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।

चिदंबरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने बीजेपी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि फॉर्म-6 में अतिरिक्त प्रावधान जोड़ना भी संशोधन के दायरे में आता है। कांग्रेस नेता ने कहा, “मैंने घोषणा-पत्र देखा है और यह वास्तव में फॉर्म-6 में संशोधन है। यह फॉर्म-6 में एक अतिरिक्त प्रावधान है और कुछ जोड़ना भी संशोधन ही होता है।”

चिदंबरम ने निर्वाचन आयोग का बचाव करने के लिए बीजेपी की आलोचना की। हालांकि, अदालत की टिप्पणी और फॉर्म-6 में बदलाव की कानूनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने के लिए संबंधित न्यायिक आदेश और आधिकारिक दस्तावेजों का संदर्भ महत्वपूर्ण है।

‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत विपक्ष का मार्च

INDIA गठबंधन का यह मार्च विपक्ष की ओर से चलाए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान का हिस्सा है। विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, एसआईआर प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं।

विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा कथित अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। निर्वाचन सदन की ओर मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग की थी। प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी का तिरंगा लेकर बैरिकेड पर चढ़ना इस राजनीतिक टकराव का प्रमुख दृश्य बन गया।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच जारी विवाद आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार हैं। इस पूरे मामले में लगाए गए आरोपों पर निर्वाचन आयोग का आधिकारिक पक्ष और संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।

यह बयान ऐसे समय आया है, जब विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं ने ‘लोकतंत्र बचाओ’ के नारे के साथ निर्वाचन आयोग की ओर मार्च शुरू किया। पत्रकारों से बातचीत में चिदंबरम ने निर्वाचन आयोग का बचाव करने के लिए बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और इसे कई बार प्रसारित भी किया गया है।

पी चिदंबरम ने फॉर्म 6 को लेकर कही ये बातें

चिदंबरम ने कहा, “बीजेपी स्पष्ट रूप से हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा था कि हमने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने यह बात खुली अदालत में कही थी और कई वकीलों ने इसे सुना था।”

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी इस बात से इनकार कैसे कर सकती है कि मुख्य न्यायाधीश ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, “मैंने घोषणा-पत्र देखा है और यह वास्तव में फॉर्म 6 में संशोधन है। यह फॉर्म 6 में एक अतिरिक्त प्रावधान है और कुछ जोड़ना भी संशोधन ही होता है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">&quot;Addition means modification&quot;: P Chidambaram cites CJI's open court remarks on Form 6, attacks BJP Read @ANI Story | https://t.co/yOUhXLVtXq #PChidambaram #BJP #CJI #Protest https://t.co/J2EFEFK54k</p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2107350638418157911?ref_src=twsrc^tfw">October 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ओडिशा में 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप

विपक्षी मार्च में शामिल बीजू जनता दल (BJD) के राज्यसभा सांसद मानस मंगराज ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रदर्शन में शामिल जरूर हुई है, लेकिन वह INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मंगराज ने कहा कि उनकी पार्टी की मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अपने नेता नवीन पटनायक के निर्देश पर एक जिम्मेदार क्षेत्रीय विपक्षी दल के रूप में प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है।

ओडिशा में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर आरोप लगाते हुए मंगराज ने दावा किया कि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडलों ने इस मामले में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कई बार मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडलों ने कथित अनियमितताओं को दूर करने की मांग की, लेकिन उनके अनुसार, शिकायतों और ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

नसीर हुसैन ने की मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

मंगराज ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई जानबूझकर की गई। हालांकि, ये आरोप बीजेडी सांसद के दावे हैं और उपलब्ध जानकारी में इनके स्वतंत्र सत्यापन का विवरण नहीं दिया गया है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए और SIR प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही, जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं या जिन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा गया है, उनके नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए जाने चाहिए।

हुसैन ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जांच से यह सामने आना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किसके निर्देश पर कथित तौर पर मतदाताओं के अधिकार प्रभावित किए जा रहे हैं।

धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी से पूछे सवाल

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी विपक्षी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि निर्वाचन आयोग की ओर से सफाई देने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया है। यादव ने संविधान को लेकर बीजेपी के रुख पर सवाल उठाते हुए संसद में 150 सांसदों के निलंबन और विभिन्न कानूनों को पारित किए जाने का जिक्र किया। उन्होंने पूछा कि बीजेपी निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण कैसे दे सकती है।

मतदाता सूची में पारदर्शिता को लेकर विपक्ष का आंदोलन

विपक्षी दलों का यह मार्च मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और SIR प्रक्रिया को लेकर चल रहे विरोध का हिस्सा है। विपक्ष लगातार निर्वाचन आयोग से अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने की मांग कर रहा है। मार्च शुरू होने से पहले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के डीआईजी संजय कुमार सैन ने संसद की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के साथ संसद परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

फॉर्म 6 में कथित बदलाव, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच यह विवाद अब राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया है। हालांकि, फॉर्म 6 को लेकर अदालत की टिप्पणी और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों के संदर्भ में संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों तथा निर्वाचन आयोग के पक्ष की स्वतंत्र पुष्टि महत्वपूर्ण होगी।

Following the INDIA bloc's planned march toward Nirvachan Sadan, Masood criticised legal protections shielding top election officials and raised questions on procedural alterations tied to voter registration forms, citing the Supreme Court's recent observation that it had not approved modifications made to Form 6.

"Look at the mockery they have made of the situation. They granted immunity to the Election Commissioner, ensuring no action could be taken against him... Changes were made to Form 6. Who made those changes? That is precisely what we are asking... Our fight is with the Election Commission, yet it is the BJP that provides the answers,” Imran Masood told ANI.

Accusing the election leadership of breaking public trust, the Congress leader demanded immediate resignations, framing the ongoing dispute as an existential test for the nation's democratic framework.

He said, “The Election Commissioner must go. They have betrayed the nation; they have shattered the country's trust. We maintain that this offence is so grave that it falls under the category of treason. They must step down... we are all prepared. This will be a decisive battle against them... We will march against them..."

Similarly, Congress MP Mallu Ravi launched a sharp critique against Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, accusing the poll administration of acting on executive directives that undermine constitutional rights.

He said, "Today from 10:30, from the Makar Dwar of Parliament, we are making a protest rally on SIR and the resignation of Gyanesh Kumar, Chief Election Commissioner, because he is the one in the field implementing the directions of the Prime Minister and the Home Minister of India, which is going against the interests of the people and the Constitution.”

Emphasising the core gravity of the dispute, Ravi underlined that protecting electoral participation remains vital to democratic survival. “The voting right is a fundamental right, which is required to elect Parliament members and the MLAs... Rahul Gandhi was asking for clarification from the Prime Minister and the Home Minister," Mallu Ravi told ANI.

Raising slogans demanding the resignation of Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, and Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, the opposition INDIA bloc on Tuesday hit the streets of the national capital as their protest march towards the Election Commission began.

The opposition INDIA bloc kicked off its protest march towards the Election Commission of India (ECI) headquarters in the national capital, with Samajwadi Party MP Dharmendra Yadav asserting that demonstrators would "do whatever is required" to reach Nirvachan Sadan despite heavy security barricades.

Security personnel in large numbers were deployed across Central Delhi, and multi-layered barricades have been placed along key routes leading to the Commission's office to prevent the protesting parliamentarians from moving forward.

Hitting out at the ruling party, Yadav rejected the Bharatiya Janata Party’s allegations that the opposition was undermining constitutional institutions, pointing to changes made to the appointment mechanism of election commissioners.

"The BJP should feel ashamed saying this; they have no right to speak on it. They removed the Chief Justice of India from the appointment panel of the Election Commission and included a minister from their own cabinet. With what credibility does the BJP speak after expelling 150 Members of Parliament to pass laws?" Yadav told ANI.

The march comes amid the Opposition's sustained campaign against alleged discrepancies in electoral rolls and its demand for greater transparency from the poll panel.

Leaders of several INDIA bloc parties will participate in the march and raise their concerns before the Election Commission (EC). The protest is part of a broader "Save Democracy" campaign announced by the Opposition, under which its leaders have been holding demonstrations and public programmes against the EC.

The march to Nirvachan Sadan is expected to further intensify the political confrontation between the Opposition and the poll panel over electoral roll-related issues. (ANI)

The court also sentenced private person Makhan Lal Meena to three years of rigorous imprisonment with a fine of Rs 25,000 in connection with the case. The court passed the judgment on September 30, 2026.

The Central Bureau of Investigation (CBI) had registered the case on November 9, 2016, on the basis of a written complaint filed by the Bank of Maharashtra, Zonal Office, Jaipur, on June 3, 2016.

According to the complaint, Ram Bharos Meena, who was then Branch Manager, illegally sanctioned loans in 17 accounts between January 15, 2015 and May 6, 2015, without valid loan applications, documents or security.

The CBI alleged that Meena abused his official position and resorted to fraud and forgery, causing a wrongful loss of Rs 3.61 crore to the bank.

After investigation, the CBI filed a charge sheet against the two accused on July 9, 2020. Charges against them were framed on December 1, 2021.

After completion of the trial, the court convicted both accused and sentenced them accordingly.

This keeps the conviction and seven-year sentence as the lead, while retaining the loan details, amount involved, investigation timeline and sentence of the second accused. 

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस नोट साझा करते हुए सवाल उठाया कि Form 6 में किए गए बदलावों के पीछे प्रक्रिया क्या थी। उन्होंने आरोप लगाया कि CEC ने अपने पद का इस्तेमाल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। हालांकि, यह राहुल गांधी का राजनीतिक आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि ज्ञानेश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से कोई गैरकानूनी बदलाव किया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने Form 6 को लेकर क्या कहा?

मामले की सुनवाई सोमवार को CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट किया कि Form 6 के किसी संशोधित प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि जब संबंधित रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किए जाएंगे, तब कोर्ट यह देखना चाहेगी कि Form 6 में बदलाव किसने किया और किस प्रक्रिया के तहत किया गया। अदालत ने इसी आधार पर चुनाव आयोग से रिकॉर्ड और जवाब मांगा है। 

इस मामले में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े कुछ फैसले और Form 6 में बदलाव चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सहमति के बिना किए गए। अदालत अब उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर मामले को आगे देखेगी।

क्या है Form 6 का विवाद?

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए किया जाता है। SIR के दौरान इसके साथ एक अतिरिक्त घोषणा जोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस घोषणा के तहत कुछ आवेदकों से अपने या अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के नाम को पिछली SIR के दौरान तैयार मतदाता सूची से जोड़ने संबंधी जानकारी मांगी गई।

चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस नोट में कहा गया था कि SIR के लिए Form 6 से जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। वहीं गैर-SIR अवधि में नियमों के तहत निर्धारित Form 6 इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी। इसी व्याख्या को लेकर अब कानूनी सवाल उठ रहे हैं। 

बाद में चुनाव आयोग ने उन राज्यों में, जहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, Form 6 से जुड़ी अतिरिक्त SIR घोषणा को हटा दिया। हालांकि जहां SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां यह व्यवस्था उपलब्ध रही।

चुनाव आयोग के भीतर भी उठे थे सवाल

Form 6 में बदलाव का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि रिपोर्टों में दावा किया गया कि चुनाव आयोग के दो अन्य आयुक्तों ने कुछ फैसलों और बदलावों को लेकर आपत्तियां दर्ज की थीं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR से जुड़े कई फैसलों पर आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों की अपनी अलग व्याख्या दी है और अपने निर्णयों को नियमों के अनुरूप बताया है।

यही मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का भी हिस्सा है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और CEC के अधिकारों को लेकर सवाल उठाए हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It is now established beyond doubt that Gyanesh Kumar changed Form 6 illegally and unilaterally. This is just one more proof of him abusing his position to help the BJP. He and everyone else involved in this criminal assault on our democracy will be held accountable. https://t.co/a33eJdPetu</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2107056078102106282?ref_src=twsrc^tfw">October 5, 2026</a></blockquote><script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राहुल गांधी ने पहले भी उठाया था मुद्दा

Form 6 को लेकर राहुल गांधी इससे पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने यह जानने की मांग की थी कि ऑनलाइन Form 6 में कथित बदलाव का निर्देश किसने दिया और इसे लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई।

उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS को लेकर भी सवाल उठाए थे कि Form 6 में बदलाव को तकनीकी रूप से लागू करने का निर्देश किस स्तर से आया था और इसे किसने मंजूरी दी।

हालांकि अदालत के समक्ष फिलहाल यह तथ्य स्थापित नहीं हुआ है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा बदलाव किया था या कि इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाना था। इन आरोपों की वैधता और प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर अदालत रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब देखेगी। 

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने या उनके खिलाफ कोई अंतरिम कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने पहले रिकॉर्ड और जवाब देखने का रास्ता चुना है।

इस मामले में अब चुनाव आयोग को अदालत के सामने संबंधित रिकॉर्ड और Form 6 में हुए बदलाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि बदलाव किस प्रक्रिया के तहत हुआ और उसमें कानूनी नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

इस विवाद का असर केवल चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच चल रही बहस तक सीमित नहीं है। Form 6 नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसके इस्तेमाल और उसमें किए गए किसी भी बदलाव की प्रक्रिया चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी संशोधित Form 6 को मंजूरी दिए जाने से इनकार किया है, लेकिन उसने यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि CEC ज्ञानेश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से कोई गैरकानूनी बदलाव किया। मामले में आगे की स्थिति रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के जवाब के बाद स्पष्ट होगी।

Speaking to reporters, Yatnal said that the CEC Kumar was working transparently and claimed that the SIR exercise had helped remove alleged bogus voters, including duplicate and deceased voters.

"Those who are demanding the resignation of the Chief Election Commissioner are from the Congress party. Gyanesh Kumar, who is the Chief Election Commissioner of India, is working in a very transparent manner across the country. Whether it is Bangladeshis, Rohingyas or bogus voters in West Bengal, all of them have been removed," Yatnal said.

He claimed that the electoral rolls were being cleaned through SIR by identifying voters registered at multiple polling booths as well as names of deceased persons.

"Through SIR, there are duplicate voters across the country, voters registered in three or four booths, and even those who have died are still on the voter list. Through SIR, the entire voter list for elections is being cleaned," he said.

The remarks come amid a political row over the Indian Express report that Election Commissioners Vivek Joshi and Sukhbir Singh Sandhu had recorded objections 14 times over key files in the last 10 months regarding decisions and procedures related to the SIR exercise and other electoral matters.

Citing the Vijayapura Assembly constituency, Yatnal said the number of voters had come down after the revision.

Yatnal added, "For example, in the Vijayapura Assembly constituency, there were around 2.25 lakh voters. After SIR, the number has come down to around 2.10 lakh. In the previous election, voting took place within this figure of 2.10 lakh. This is a clear message that SIR is cleaning the voter list.”

Yatnal said voters who believed their names had been wrongly deleted could raise objections and submit forms for verification.

"They can challenge it and say, 'My vote exists, I have not died, my name is not registered in three or four booths, and I am a resident of Vijayapura.' After submitting the form, there is a provision for the district magistrate or the concerned election officer to verify it and give a justification," he said.

The expelled BJP MLA also criticised Congress president Mallikarjun Kharge and Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi over their criticism of the Election Commission.

"I want to ask Mallikarjun Kharge what has happened to him. He is speaking against the country. Gyanesh Kumar holds a constitutional position as the Chief Election Commissioner and is an invaluable asset for our country," Yatnal said.

He alleged that Congress was responsible for starting "vote theft" in India and referred to the Congress presidential election of 1946-47, claiming that Sardar Vallabhbhai Patel had received more support than Jawaharlal Nehru.

"Vote theft was not done by Modi ji. Vote theft was not done by Atal Bihari Vajpayee or Morarji Desai. Congress is the party that started vote theft in India," he said. 

खड़गे के मुताबिक कांग्रेस की प्रमुख मांगों में  SIR की प्रक्रिया को वापस लेना, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना  शामिल है। पार्टी का कहना है कि इन मुद्दों का सीधा संबंध चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे और पारदर्शिता से है।

कांग्रेस ने इन मांगों को विपक्षी INDIA गठबंधन की बैठकों में भी प्रमुखता से उठाया है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों को लेकर अपनी चिंताएं सार्वजनिक की हैं।

SIR को लेकर क्या है कांग्रेस की आपत्ति?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन और जांच की जाती है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और उसमें मौजूद गलत, डुप्लीकेट, मृत या अपात्र नामों की पहचान करना है।

कांग्रेस हालांकि इस प्रक्रिया के तरीके और उसके संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी का तर्क है कि दस्तावेजों और सत्यापन की अतिरिक्त प्रक्रिया के कारण ऐसे लोगों के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं, जो वास्तव में मतदान के पात्र हैं।

कांग्रेस ने मांग की है कि SIR को वापस लिया जाए और जहां आवश्यक हो, वहां प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। पार्टी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन से संबंधित जानकारी को स्थानीय स्तर पर अधिक स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराने की भी बात कही है।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी कांग्रेस सख्त

कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और कुछ चुनावी फैसलों को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है।

कांग्रेस चाहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद से हटें। विपक्षी दल चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों के बीच फैसलों को लेकर भी सार्वजनिक रूप से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, इन राजनीतिक आरोपों पर चुनाव आयोग का अपना पक्ष है और आयोग ने विभिन्न मौकों पर अपनी प्रक्रियाओं को नियमों के तहत संचालित होने की बात कही है। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और संवैधानिक संस्था के बीच मतभेद बने हुए हैं।

EVM पर कांग्रेस का रुख

कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। पार्टी की मांग है कि चुनाव में दोबारा बैलेट पेपर से मतदान कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाए।

कांग्रेस का कहना है कि मतदान प्रणाली को लेकर मतदाताओं का भरोसा सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। पार्टी का मानना है कि बैलेट पेपर से मतदान कराने से चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे संदेह कम किए जा सकते हैं।

वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी लंबे समय से EVM की विश्वसनीयता का बचाव करते रहे हैं। उनका तर्क है कि EVM से जुड़ी सुरक्षा और जांच की निर्धारित प्रक्रियाएं मौजूद हैं और चुनाव परिणामों पर सवाल उठाने के लिए ठोस प्रमाण जरूरी हैं।

INDIA गठबंधन भी आंदोलन की तैयारी में

इन मुद्दों को लेकर INDIA गठबंधन ने देशभर में राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। विपक्षी दल चुनाव आयोग की भूमिका, SIR और मतदान व्यवस्था को लेकर अपनी मांगों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में हैं।

आने वाले दिनों में यह विवाद और तेज होने की संभावना है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में बदलाव और अधिक पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण को चुनाव प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा बता रहा है।

फिलहाल कांग्रेस ने अपने तीन प्रमुख मुद्दों पर समझौते की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में SIR, EVM और चुनाव आयोग की भूमिका आने वाले समय में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दे बने रह सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत को यह जानना जरूरी है कि जिन फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे चुनाव आयोग में किस प्रक्रिया के तहत लिए गए। अदालत यह भी देखना चाहती है कि संबंधित फैसलों पर आयोग के सदस्यों के बीच सहमति थी या उन्हें बहुमत के आधार पर मंजूरी दी गई थी।

मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि किसी अखबार या मीडिया रिपोर्ट की जानकारी पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। इसलिए केवल ऐसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत कोई अंतिम या अंतरिम आदेश जारी नहीं कर सकती।

पीठ ने संकेत दिया कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना जरूरी होगा। इसके बाद अदालत उपलब्ध दस्तावेजों और आधिकारिक जवाब के आधार पर मामले की आगे जांच करेगी।

अदालत का यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

फैसले सर्वसम्मति से हुए या बहुमत से?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर अहम सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि उसे प्रमाणित जानकारी चाहिए कि संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे या बहुमत के आधार पर।

पीठ ने संकेत दिया कि यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी निर्णय को लेकर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ या फैसले को लेकर गंभीर प्रक्रियागत समस्या है, तो अदालत उस पर उचित कार्रवाई पर विचार कर सकती है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अभी से यह मानकर नहीं चल सकती कि चुनाव आयोग के सभी संबंधित फैसले किसी एक व्यक्ति ने अकेले लिए हैं।

'घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रख सकते'

सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अदालत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि बिना तथ्य और प्रमाण के आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। कोर्ट पहले प्रमाणित जानकारी हासिल करना चाहती है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहती है।

इसका मतलब यह है कि अदालत फिलहाल आरोपों की सत्यता और निर्णय प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति को जांचने के चरण में है। चुनाव आयोग का आधिकारिक जवाब मिलने के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि आगे किस तरह की न्यायिक कार्रवाई आवश्यक है।

CEC को फिलहाल सस्पेंड करने से इनकार

याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतरिम तौर पर निलंबित करने अथवा उनके द्वारा सर्वसम्मति के बिना लिए जाने वाले फैसलों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ऐसी कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने संकेत दिया कि पहले चुनाव आयोग का पक्ष और संबंधित रिकॉर्ड देखना जरूरी है। इसके बाद ही किसी तरह की अंतरिम व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

इससे फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज पर तत्काल रोक नहीं लगी है।

चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी सुरक्षा भी मुद्दा

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के संबंध में मिली कानूनी सुरक्षा के मुद्दे की भी जांच करने की बात कही।

याचिकाओं में चुनाव आयुक्तों को अभियोजन से मिली सुरक्षा की वैधता को चुनौती दी गई है। अदालत इस पहलू पर भी विचार करेगी कि मौजूदा कानूनी प्रावधान संविधान और न्यायिक समीक्षा के दायरे में किस तरह लागू होते हैं।

आगे क्या होगा?

अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम चुनाव आयोग का जवाब होगा। सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि विवादित फैसले किस प्रक्रिया के तहत लिए गए, क्या सभी सदस्यों की सहमति थी और यदि नहीं थी तो क्या निर्णय बहुमत से लिए गए। इसके बाद अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की दिशा तय कर सकती है।

फिलहाल अदालत ने तत्काल कोई कठोर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। सुनवाई से यह संकेत जरूर मिला है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और CEC से जुड़े कानूनी संरक्षण के मुद्दे की गंभीरता से जांच करने को तैयार है।

मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लाइब्रेरी के विशाल पुस्तक संग्रह को सुरक्षित रखने और प्रस्तावित नई व्यवस्था में पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने को लेकर कई सवाल उठाए।

अदालत ने मामले में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रिया पद्मनाभन को भी नियुक्त किया है।

किताबों को रखने की जगह पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर लाइब्रेरी के मौजूदा पुस्तक संग्रह को लेकर चिंता जताई। अदालत के सामने यह जानकारी रखी गई कि दिल्ली के आरके पुरम में करीब दो लाख किताबें कार्टन में रखी हुई हैं और लंबे समय से उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है।

अदालत ने यह जानना चाहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत प्रस्तावित नई लाइब्रेरी में इतने बड़े संग्रह को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए पर्याप्त जगह होगी या नहीं।

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी में 8.5 लाख से अधिक किताबें और दस्तावेज होने की जानकारी है। ऐसे में लाइब्रेरी को किसी नई जगह पर स्थानांतरित करने की स्थिति में पुस्तक संग्रह की सुरक्षा, भंडारण, वर्गीकरण और पाठकों के लिए उपलब्धता अहम मुद्दे बन गए हैं।

केंद्र से मांगा गया प्रस्तावित लेआउट

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अदालत के सामने पेश हुईं। कोर्ट ने उनसे प्रस्तावित लाइब्रेरी परिसर से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी।

अदालत यह जानना चाहती है कि नई व्यवस्था में लाइब्रेरी के लिए कितनी जगह निर्धारित की गई है और क्या वहां किताबों के विशाल संग्रह के साथ-साथ पाठकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कोर्ट ने प्रस्तावित भवन का वास्तविक लेआउट प्लान और लाइब्रेरी को दिए जाने वाले क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सवाल यह है कि क्या नई योजना में लाइब्रेरी को सिर्फ एक औपचारिक सुविधा के रूप में जगह दी जाएगी या उसके मौजूदा स्वरूप और बड़े संग्रह को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा।

135 साल से अधिक पुराना है लाइब्रेरी का इतिहास

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी का इतिहास करीब 135 साल से अधिक पुराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1891 में हुई थी। उस समय इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था।

1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद लाइब्रेरी को भी दिल्ली लाया गया। शुरुआती दौर में इसे सिविल लाइंस स्थित ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में स्थान मिला।

बाद में राजधानी के प्रशासनिक केंद्र के विस्तार के साथ लाइब्रेरी को रायसीना हिल क्षेत्र के आसपास स्थानांतरित किया गया। इसके बाद यह नॉर्थ ब्लॉक और फिर शास्त्री भवन पहुंची। वर्ष 1969 से केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी शास्त्री भवन में संचालित हो रही है।

इस लंबे इतिहास के कारण लाइब्रेरी को दिल्ली की महत्वपूर्ण संस्थागत पुस्तकालयों में गिना जाता है।

8.5 लाख से ज्यादा किताबों का संग्रह

केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी में उपलब्ध संग्रह इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। यहां 8.5 लाख से अधिक किताबें और दस्तावेज होने की जानकारी है।

यह संग्रह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि शोधकर्ताओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

इतने बड़े संग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना सामान्य शिफ्टिंग की प्रक्रिया नहीं है। किताबों के संरक्षण, तापमान और नमी नियंत्रण, रिकॉर्डिंग, कैटलॉगिंग और सुरक्षित भंडारण जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। इसके अलावा पाठकों को नियमित रूप से सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त रीडिंग स्पेस और आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं भी जरूरी होती हैं।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ा है मामला

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थागत सुविधाओं के लिए नए भवनों का विकास किया जा रहा है। इसी पुनर्विकास योजना के बीच केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर सवाल उठे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) लाइब्रेरी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने से संबंधित विकल्पों पर काम कर रहे हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था लाइब्रेरी के विशाल संग्रह और उसके नियमित उपयोग के लिए कितनी उपयुक्त होगी।

16 अक्टूबर को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार को प्रस्तावित लाइब्रेरी के क्षेत्रफल, भवन की योजना और उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित विवरण अदालत के सामने रखना होगा।

मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। उस सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश की जाने वाली जानकारी के आधार पर अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जोर इस बात पर है कि ऐतिहासिक लाइब्रेरी और उसके विशाल पुस्तक संग्रह के लिए भविष्य की व्यवस्था व्यावहारिक, पर्याप्त और सुरक्षित हो। अदालत के अगले आदेश से यह स्पष्ट हो सकता है कि केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी के स्थानांतरण और सेंट्रल विस्टा परियोजना के बीच आगे की प्रक्रिया किस दिशा में जाएगी।

उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शन को मतदाताओं के अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा से जोड़ते हुए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि देशभर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि नियुक्ति संबंधी व्यवस्था में बदलाव को लेकर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">#WATCH | Mumbai: Supporters of MNS chief Raj Thackeray and Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray gather in large numbers near Metro Cinema. Both are leading a joint protest march toward the BMC headquarters against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. https://t.co/BZnmhmSkgK</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2106633266333884492?ref_src=twsrc^tfw">October 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप

उद्धव ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के जरिए नागरिकों के मतदान अधिकारों को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर भी “वोट चोरी” का आरोप लगाया। ये सभी आरोप उद्धव ठाकरे और प्रदर्शन में शामिल विपक्षी नेताओं के राजनीतिक दावे हैं।

राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में SIR रद्द करने की मांग की

राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में पूरी SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण की जरूरत किन परिस्थितियों में पड़ी।

उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अब SIR के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने इन दावों के आधार पर सवाल किया कि हटाए जाने वाले मतदाता कौन हैं। राज ठाकरे ने सभी राजनीतिक दलों से दिल्ली जाकर SIR रद्द करने की मांग करने की अपील की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग रखी।

कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) नेताओं ने भी लिया हिस्सा

इस संयुक्त मार्च में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) से जुड़े नेता भी शामिल हुए। मार्च में पार्टी के झंडों के बजाय राष्ट्रीय तिरंगा लेकर चलने की अपील की गई थी।

यह विरोध प्रदर्शन उस राजनीतिक विवाद के बीच हुआ है जिसमें विपक्षी दल SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने SIR को मतदाता सूचियों के सत्यापन और उन्हें अद्यतन करने की प्रक्रिया बताया है।

ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में बने थे मुख्य चुनाव आयुक्त

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था।

The Prime Minister, he said, provided important guidance regarding Haryana’s development, public service and  that his words are “our resolve, which all of us will work to implement on the ground”.

The Chief Minister, who addressed a press conference here on Saturday, after meeting PM Modi said the Prime Minister emphasized that politics is not about power, but a means of service

According to an official release issued on Saturday, the Chief Minister expressed confidence that all Ministers and MLAs would work to implement the Prime Minister’s words on the ground in their respective areas. He said that PM Modi’s guidance is Haryana’s resolve.

“The mantra given by the Prime Minister is our resolve. The direction received from the Prime Minister will not be confined to the meeting alone. Every Minister will work to take this thinking to the ground in his or her department, every MLA in his or her Assembly constituency and every worker in his or her village,” he said.

The Chief Minister said that the Prime Minister has clearly stated that the government should reach out to the people.

“Ministers, MLAs and workers should also reach out to the people. Problems should be heard by going to the ground and solutions should be visible on the ground. The most important thing is that the resolve of a Viksit Bharat should become the resolve of every village and every family in Haryana. The Prime Minister’s directions and guidance will be implemented with complete dedication, strength and public participation,” Saini said.

He said PM  Modi noted that a developed India cannot be built through the efforts of governments alone.

“It will be built when every village, every farmer, every youth, every woman and every family of the country becomes associated with this resolve. When every family joins this resolve, a Viksit Haryana will also emerge alongside a Viksit Bharat.  As per the Prime Minister’s directions, the government will strive to ensure that there is no distance between the government and the people,” the Chief Minister said.

“Every government scheme should become a public campaign through public participation, rather than remaining merely a government programme,” he added.

Saini said that under this initiative, meetings would be regularly organised in 30 to 35 villages in each Assembly constituency. He said a cleanliness drive should be conducted there and a tiffin meeting should be organised. There should be dialogue with the villagers, discussions on local issues and efforts to find solutions to their problems.  

The Chief Minister said that PM Modi stated that he had a long association with Haryana and considered Haryana as a family.

The Chief Minister said PM Modi made it clear that “politics is not about power, but a means of service”. “The Prime Minister has shown the path of politics through service. Politics is not merely a means of winning elections. It means sharing the joys and sorrows of the people and standing with them,” he said.

In a post on X, the Delhi LG wrote, "Had a candid interaction over coffee with bright medical students and resident doctors at the popular café at  @aiims_newdelhi. Heard their experiences of the rigours of medical education, their aspirations for India’s healthcare sector, and their concerns around safety and security, particularly those faced by women.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Had a candid interaction over coffee with bright medical students and resident doctors at the popular café at <a href="https://x.com/aiims_newdelhi?ref_src=twsrc^tfw">@aiims_newdelhi</a>.<br><br>Heard their experiences of the rigours of medical education, their aspirations for India’s healthcare sector, and their concerns around safety and… <a href="https://t.co/00B1O6r8Do">pic.twitter.com/00B1O6r8Do</a></p>&mdash; LG Delhi (@LtGovDelhi) <a href="https://x.com/LtGovDelhi/status/2106328575519678685?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

LG Sandhu said the students and resident doctors shared their experiences of the rigours of medical education and their aspirations for the healthcare sector. He also heard their concerns around safety and security and said their inputs matter. The Lieutenant Governor assured them of full cooperation in addressing the concerns and strengthening a safe and secure environment for all.

Addressing the future doctors, LG Sandhu said they should serve with knowledge, lead with empathy and contribute to building a healthier Viksit Dilli and Viksit Bharat.

Earlier on Wednesday, LG Sandhu chaired a meeting with Principals of Women's Colleges of the University of Delhi along with VC (DU) and senior officials including Special CP, Jt. CsP, DCsP, Secretary-cum-Commissioner (Transport), Addl. Commissioner (MCD) and Engineer-in-Chief (PWD), to review the safety and security of students in and around college campuses.

At the outset, the LG asked the Principals, Deans and VC of DU to list their issues, and they raised a range of pressing safety concerns. The most common concerns outlined by the Principals and others entail the menace of e-rickshaws, autos and taxis that forcibly solicit passengers, apart from blocking entrances of colleges; lack of safe last-mile connectivity; encroached footpaths and pathways, unregulated vending, dark spots and lack of sufficient illumination, unsafe parks near campuses, public toilets near campuses, obscene flashing, requirement of more Pink Booths and patrolling, amongst others.

छात्रों का दावा है कि इससे पहले भी भोजन में कथित तौर पर छिपकली और कॉकरोच मिलने की शिकायत की गई थी, लेकिन इन शिकायतों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। ताजा घटना के बाद छात्रों ने भोजन के वीडियो बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा किया। छात्रों का कहना था कि इस माध्यम से वे विश्वविद्यालय प्रशासन का ध्यान भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता से जुड़े मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Students of Centurion University in Jatani staged a protest for the second consecutive day Saturday following allegations that a lizard was found in food served at the university’s women’s hostel.<a href="https://x.com/hashtag/CenturionUniversity?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CenturionUniversity</a> <a href="https://x.com/hashtag/Jatani?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Jatani</a> <a href="https://x.com/hashtag/StudentProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StudentProtest</a> <a href="https://x.com/hashtag/FoodSafety?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FoodSafety</a> <a href="https://x.com/hashtag/Odisha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Odisha</a> <a href="https://x.com/hashtag/OrissaPOST?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#OrissaPOST</a> <br><br>📲… <a href="https://t.co/42ZA6jmQXW">pic.twitter.com/42ZA6jmQXW</a></p>&mdash; Orissa POST Live (@OrissaPOSTLive) <a href="https://x.com/OrissaPOSTLive/status/2106325208936411142?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई घंटे चला प्रदर्शन

भोजन को लेकर छात्रों का विरोध कई घंटे तक जारी रहा। इस दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रिपोर्टों के मुताबिक, विश्वविद्यालय परिसर में कुछ वाहनों को आग लगाए जाने की भी सूचना सामने आई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जटनी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हस्तक्षेप कर हालात को काबू में किया और किसी भी तरह की आगे की घटना को रोकने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Watch: Insects found in hostel food trigger protest at Centurion University <a href="https://x.com/hashtag/centurion?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#centurion</a> <a href="https://x.com/hashtag/protest?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#protest</a> <a href="https://x.com/hashtag/kalingatv?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#kalingatv</a> <a href="https://t.co/TPRRq294jy">https://t.co/TPRRq294jy</a></p>&mdash; Kalinga TV (@kalingatv) <a href="https://x.com/kalingatv/status/2106250981499699454?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुलिस ने जांच का दिया आश्वासन

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि पुलिस ने उनकी शिकायतों की जांच कराने का आश्वासन दिया है। वहीं, विश्वविद्यालय के अधिकारी भी छात्रों से बातचीत कर हॉस्टल के भोजन की गुणवत्ता और उनकी अन्य चिंताओं पर चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल परिसर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। छात्रों ने हॉस्टल में उचित स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने और सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मांग की है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लोगों से ‘सत्याग्रह’ पर अपने साथ हुए अन्याय और अपने संघर्ष की कहानी साझा करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारी अपने मुद्दे और आंदोलन की जानकारी मंच पर दर्ज कर सकते हैं।

लोगों से अन्याय के खिलाफ अपनी कहानी साझा करने की अपील

इस डिजिटल मंच पर लोगों को देशभर में अपने जैसे मुद्दों को लेकर चल रहे दूसरे आंदोलनों को इंटरैक्टिव मानचित्र के जरिए देखने और उनसे जुड़ने का अवसर मिलेगा। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्य एक बड़ा हथियार है, लेकिन सत्य के साथ एकजुट होकर खड़ा होना उससे भी बड़ा हथियार है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">देशभर में लोग अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं - और अक्सर अकेले लड़ रहे हैं।<br><br>Gen Z, छात्र, किसान, आदिवासी, दलित, महिलाएँ - हर संघर्ष की अपनी कहानी है। पर जो आवाज़ अकेली उठती है, वो अक्सर दब जाती है।<br><br>&#39;सत्याग्रह&#39; इन्हीं आवाज़ों को एक नक्शे पर साथ लाने की पहल है।<br><br>बापू ने यही सिखाया था… <a href="https://t.co/X8jUwnyLBO">pic.twitter.com/X8jUwnyLBO</a></p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2106246262039388169?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

छात्रों से लेकर किसानों और महिलाओं तक के मुद्दे होंगे शामिल

राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कई बार वे अकेले लड़ते हैं। उन्होंने छात्रों, किसानों, आदिवासियों, दलितों और महिलाओं सहित विभिन्न वर्गों के आंदोलनों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि जब किसी की आवाज अकेले उठती है तो उसे दबाना आसान होता है। ‘सत्याग्रह’ पहल का उद्देश्य ऐसी आवाजों को एक साथ लाना है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है तो वह अपनी कहानी साझा कर सकता है और इसमें करीब दो मिनट का समय लगेगा।

संसद से सड़क तक समर्थन का भरोसा

राहुल गांधी ने कहा कि मंच पर साझा की गई कहानी मानचित्र पर दिखाई देगी और लोग यह भी देख सकेंगे कि देश में उनके जैसे मुद्दों पर और कौन लोग संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वह संसद, सड़क या पत्र लिखने के माध्यम से जहां भी जरूरत होगी, लोगों के साथ खड़े होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इसे अपनी जिम्मेदारी बताया।

महंगाई और किसानों से लेकर महिला सुरक्षा तक के मुद्दे

वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों में महंगाई, किसानों की समस्याओं, छात्रों के मुद्दों और महिलाओं की सुरक्षा समेत कई विषयों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर में चल रहे इन आंदोलनों की जानकारी को एक जगह एकत्र करने के उद्देश्य से ‘सत्याग्रह’ वेबसाइट शुरू की गई है।

राहुल गांधी ने आम लोगों से कहा कि उनका आंदोलन बड़ा हो या छोटा, वे अपना नाम, संगठन का नाम और प्रदर्शन का मुद्दा दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी आंदोलन को मदद की जरूरत होगी और वे सहयोग कर सकते हैं, तो वह समर्थन देने की कोशिश करेंगे।

प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और उनके इस्तीफे की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदर्शनकारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का जवाब तीनों चुनाव आयुक्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जा चुका है।

दिल्ली में जंतर-मंतर के पास SFI-DYFI का प्रदर्शन

दिल्ली में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) के सदस्यों ने जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन किया। उनके साथ विपक्षी नेताओं ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाई।

CPI(M) महासचिव एमए बेबी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जाता, तब तक छात्र और युवा आंदोलन जारी रहेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Modi-Shah, your colonial barricades and batons cannot stop the people’s battle to save democracy and defend the right to vote. Vote Chor CEC Gyanesh Kumar has to go! <a href="https://t.co/CxlaToUMt5">pic.twitter.com/CxlaToUMt5</a></p>&mdash; AISA (@aisa_official_) <a href="https://x.com/aisa_official_/status/2105967064003584501?ref_src=twsrc^tfw">October 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बृंदा करात ने SIR रोकने की मांग की

CPI(M) नेता बृंदा करात ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने और SIR प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव की मांग भी उठाई।

सौरभ भारद्वाज हिरासत में लिए गए

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी दिल्ली में SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया। AAP दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जंतर-मंतर पहुंचने के कुछ ही समय बाद दिल्ली पुलिस की हिरासत में ले लिए गए।

भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और हिरासत के दौरान उन्हें भी खरोंच आई। उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मी उनके आवास के बाहर रातभर तैनात रहे। उन्होंने युवाओं और जेन-जी से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि अगर वह बिना वाहन के मेट्रो से जंतर-मंतर पहुंच सकते हैं, तो दूसरे लोग भी वहां पहुंच सकते हैं।

AAP ने दावा किया कि सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद हिरासत में लिया गया। भारद्वाज ने लोगों से संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: AAP leader Saurabh Bhardwaj during a protest against CEC Gyanesh Kumar says, &quot;Today across the entire country, in every district, peaceful protests are taking place. Various political parties, social organizations, youth groups, student unions, and students from colleges… <a href="https://t.co/whtsBw7ZmF">pic.twitter.com/whtsBw7ZmF</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2105956578017083729?ref_src=twsrc^tfw">October 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आतिशी समेत कई विपक्षी नेता हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने AAP नेता आतिशी, विधायक कुलदीप कुमार तथा AAP, कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष से जुड़े अन्य नेताओं को भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को रोकने से जुड़ी रही।

नई दिल्ली में बीएनएसएस की धारा 163 लागू

दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की है। इसके तहत पूर्व लिखित अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, प्रदर्शन, धरना, नारेबाजी और भाषण पर रोक लगाई गई है।

पुलिस ने हथियार, बैनर, पोस्टर, लाठी, तलवार, डंडे और इस तरह की अन्य वस्तुएं ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने लोगों से कानून का पालन करने और पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Watch | Jantar Mantar: Delhi Police personnel detained protesters during a protest demanding the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. <a href="https://t.co/JJ8YErGFb1">pic.twitter.com/JJ8YErGFb1</a></p>&mdash; United News of India (@uniindianews) <a href="https://x.com/uniindianews/status/2105965251221193172?ref_src=twsrc^tfw">October 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जंतर-मंतर के आसपास भारी सुरक्षा

जंतर-मंतर पर दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए गए। आसपास की सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए और संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मांगा गया।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भी सुरक्षा कारणों से 11 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अगले आदेश तक बंद कर दिए। इनमें जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक, सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, लोक कल्याण मार्ग, आईएनए, चावड़ी बाजार, रामकृष्ण आश्रम मार्ग और नई दिल्ली शामिल हैं। कुछ स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रही।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Protest Against CEC Gyanesh Kumar: Delhi Police Detains Protesters, Takes Them Away In Buses<br><br>Protesters demanding the resignation and arrest of CEC Gyanesh Kumar were detained as a heavy police deployment was seen at Jantar Mantar in Delhi. <a href="https://t.co/CXnvXqsLH7">pic.twitter.com/CXnvXqsLH7</a></p>&mdash; TIMES NOW (@TimesNow) <a href="https://x.com/TimesNow/status/2105969764749414459?ref_src=twsrc^tfw">October 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

6 अक्टूबर और 1 नवंबर को भी कार्यक्रम

चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्ष तथा नागरिक संगठनों के विरोध का सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। इंडिया गठबंधन की ओर से 6 अक्टूबर को कार्यक्रम और 1 नवंबर को दिल्ली में रैली की योजना बताई गई है।

Heavy police deployment was seen at Shivaji Park in Mumbai in view of the protest call. In Delhi, security was tightened in central Delhi after police denied permission for the proposed demonstration and imposed prohibitory restrictions under Section 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023.

CJP spokesperson Saurav Das alleged that Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar was a “traitor” and alleged that he is the "real anti-national" and said the protest in Mumbai would receive support from people across the country.

“The youth of the whole country, the young generation, everyone came out last time for the resignation of Dharmendra Pradhan. And this time too, it is going to be the same with Gyanesh Kumar, who is a traitor to the country. The youth of Mumbai are hitting the streets again. Today, a massive protest is going to happen at Shivaji Park. And I want, I appeal to all the Mumbaikars and our friends. Everyone come,” Das said.

Reacting to the CJP protest in Mumbai, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis said the allegations being raised against the Election Commission had already been countered.

“The entire matter has been exposed. Following the press conference held by the three Election Commissioners, their fake narrative has been busted. Yet, attempts are still being made to push this fake narrative. They will not succeed in this,” Fadnavis said.

In Delhi, members of SFI and DYFI staged a protest near Jantar Mantar against the Election Commission and the SIR exercise, with CPI(M) leaders demanding the removal of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar.

The protest was held despite Delhi Police denying permission for the proposed demonstration and imposing prohibitory restrictions under Section 163 of the BNSS. CPI(M) General Secretary MA Baby, who joined the protest, alleged that Kumar had violated rules governing the functioning of the Election Commission and demanded his removal.

“Gyanesh Kumar should be arrested for the criminal activity of cutting people’s votes,” Baby said. Speaking to reporters, Baby said thousands of youth and student leaders from SFI and DYFI had come to Delhi from different parts of the country.

“In Jantar Mantar and a few other places in Delhi, thousands of youth and student leaders of the Students Federation of India and Democratic Youth Federation have come from different parts of the country. I think they should be the biggest mobilisation in Delhi today,” he said.

Baby alleged that CEC Kumar had been “nakedly violating all existing rules” governing the Election Commission and demanded his removal. “He should be removed as he’s not resigning; he has to be removed. Till he is removed, the student youth movement will continue,” Baby said.

CPI(M) leader Brinda Karat also demanded Kumar’s removal and called for an immediate halt to the SIR exercise.

“The main question is to make the CEC resign and remove him. He won’t resign; he needs to be removed. The SIR must be stopped immediately, and the Election Commission must be fixed by changing the 2023 law,” Karat said.

Aam Aadmi Party leaders also staged a protest in central Delhi over the SIR exercise. AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj was detained by Delhi Police soon after reaching Jantar Mantar and joining the protest.

Bharadwaj alleged that police personnel had mishandled women protesters and said he had also been scratched by police personnel during his detention. Minutes before his detention, Bharadwaj said police personnel, including the SHO, had been stationed outside his residence and that he had reached Jantar Mantar despite the restrictions.

“I came along. The SHO sat outside my home the whole night. Right now, police personnel are outside my home, even after I told them that I am not at my residence,” he said.

He also urged young people to reach the protest site, saying he had travelled without a vehicle. “But I want to tell my young people and Gen Z that if I can reach here without any vehicle, using the metro, then you can also be here,” Bharadwaj said.

In a post on X, Bharadwaj said he and AAP MLA Sanjeev Jha had been detained despite the protest being peaceful and called on people to continue the demonstration peacefully. Bharadwaj also described the protest as a fight for democracy and freedom and urged people to pursue the issue through constitutional and peaceful means.

“This is a fight where if we don’t fight, democracy and freedom in this country are all going to end. Therefore, you have to fight this battle. You have to fight this battle in a technical, constitutional, and peaceful manner; there is no other option,” he said.

Delhi Police also detained AAP leader Atishi, MLA Kuldeep Kumar, and other members of the AAP, Congress and the united opposition during the protests demanding the resignation of the Chief Election Commissioner.

Police restrictions and security arrangements

Delhi Police imposed Section 163 of the BNSS in New Delhi, under which assemblies of five or more people, processions, demonstrations, picketing, dharnas, slogans and speeches are prohibited without prior written permission.

Police also barred the carrying of firearms, banners, placards, lathis, swords, sticks and similar articles. DCP New Delhi Sachin Sharma said preventive arrangements had been made and appealed to people to cooperate with the police.

“Section 163 of the BNSS is in force in New Delhi, and protests, demonstrations, marches and similar activities are not permitted. Preventive arrangements have been made, and everyone is requested to follow the law and cooperate with the police,” Sharma said.

When asked about injuries to police personnel on duty at the Jantar Mantar protest site, Sharma said the situation was being assessed. “Some people have sustained injuries; we are assessing,” Sharma said.

Police and Rapid Action Force personnel, along with a riot control vehicle, were deployed at Jantar Mantar, while barricades were placed on roads leading to the area. Additional security personnel were also sought in view of the expected turnout.

The Delhi Metro Rail Corporation closed entry and exit at 11 stations until further notice, including Janpath, Patel Chowk, Central Secretariat, Rajiv Chowk, Seva Teerth, Mandi House, Lok Kalyan Marg, INA, Chawri Bazar, Ramakrishna Ashram Marg and New Delhi. Interchange facilities remained available at select stations.

The protests come amid continuing opposition-led and civil society demonstrations over the functioning of the Election Commission and the SIR exercise. The proposed Jantar Mantar demonstration has also been backed by other opposition leaders and civil society groups.

The opposition movement against the Chief Election Commissioner is set to continue, with the INDIA bloc planning a series of protests, including a programme on October 6 and a rally in Delhi on November 1.

Speaking to PM Modi over the phone on Friday, Machchhar recalled the moments after he collapsed to the floor following the attack and said his 17 years of flying experience helped him realise that the aircraft was going down.

“When I was down on the floor, I sensed that the aircraft was going down. And I knew for sure: ‘This is the one last push, Smit. Just do it. The door is right there.’ Even as blows were still landing on me, I just managed to open it, sir. Then everyone else arrived. The others also played an equal role in this,” Machchhar told the Prime Minister.

The Captain said that while he was consciously telling himself that he was acting for his own survival, he knew deep down that he could not allow the passengers to die.

“Consciously, I was telling everyone that I was acting for my own survival, but at the same time, I knew deep down that I could not let all of them die,” he said. Machchhar also told PM Modi that he had been flying aircraft for 17 years and had served as a captain for the last 11 years.

“I have been flying planes in aviation for 17 years. I have been a captain for the last 11 years. Even with my eyes closed, I know exactly what is happening with the aircraft,” he said. The Prime Minister lauded Machchhar's courage, patience and presence of mind and said his actions had made the entire country proud.

“Your courage, your patience, and your presence of mind. You made crucial decisions in fractions of a second and saved so many lives. Today, the entire nation can proudly say that we Indians are not people who take lives--we are people who save lives,” PM Modi said.

PM Modi also told Machchhar that he could reach out to him whenever needed. “Smit, whenever you need me, I am just a phone call away,” the Prime Minister said. “India is waiting to welcome you back and is very excited for it,” PM Modi told Machchhar, adding that people across the country were praying for his long life and good health.

Machchhar, who is recovering from his injuries at a hospital in the UAE, also spoke about how he kept himself calm during the ordeal by reciting the Hanuman Chalisa. “Whenever I feel afraid, only one thing comes to mind: I recite the Hanuman Chalisa. Even during that ordeal, I was continuously reciting the Hanuman Chalisa. I know that God's grace was with me,” he said.

He later told PM Modi that he regularly recites the Hanuman Chalisa with his two-year-old son, saying his family had ensured that they remained connected with their culture even while living away from India.

The captain became emotional during the conversation and said, "I never thought I'd be talking to you right now." Responding to this, PM Modi said, “If you aren't emotional in front of me, then where will you be?”

Machchhar also expressed confidence about his recovery, saying, “I am thinking of it as a journey that will happen slowly. And it will take time, but I am very, very confident that I will recover. And I will be completely healthy."

The Prime Minister also expressed gratitude to the Saudi and UAE governments for the assistance provided to Machchhar following the incident. Earlier, PM Modi had praised Machchhar for his “patience, presence of mind, and courage”, saying his actions had helped prevent a “9/11-style tragedy”.

The incident involved flydubai flight FZ1073 travelling from Dubai to Tel Aviv, where Machchhar was injured after being attacked by his co-pilot. Despite his injuries, he managed to reach the cockpit door and helped ensure the safe landing of the aircraft.

Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has announced the 'Visisht Gujarat Garima Award' for Machchhar, hailing his courage and presence of mind during the incident. Special prayers and religious rituals have also been held at temples across the country for Machchhar's speedy recovery.

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने बताया कि उन्हें एहसास हो गया था कि विमान नीचे जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश की।

‘विमान नीचे जा रहा था, आखिरी कोशिश करनी थी’

प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित ने बताया कि हमले के बाद जब वह फर्श पर गिर गए थे, तब उन्हें महसूस हुआ कि विमान नीचे जा रहा है। उन्होंने कहा कि उस समय उनके मन में एक ही बात थी कि उन्हें किसी भी तरह कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंचना है। हमले के बावजूद उन्होंने आखिरी कोशिश की और दरवाजा खोलने में सफल रहे। इसके बाद विमान में मौजूद अन्य लोगों ने भी स्थिति संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कैप्टन स्मित ने कहा कि उस वक्त वह खुद को समझा रहे थे कि वह अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भीतर से उन्हें पता था कि वह यात्रियों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Flydubai Captain Smit Machchhar turns emotional as he recounts his ordeal before PM Modi; he says, &quot;You are my biggest idol. I feel proud of the way you are encouraging me today. I had so many injuries, but I told myself I have to get up and act. At the time, I told… <a href="https://t.co/eqGloeCTSl">pic.twitter.com/eqGloeCTSl</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2105910851526111365?ref_src=twsrc^tfw">October 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

17 साल से उड़ा रहे हैं विमान

कैप्टन स्मित ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्हें विमानन क्षेत्र में काम करते हुए 17 साल हो चुके हैं और वह पिछले 11 वर्षों से कप्तान हैं। उन्होंने कहा कि लंबे अनुभव के कारण उन्हें विमान की स्थिति का अंदाजा तुरंत हो गया था और इसी वजह से वह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आवश्यक कदम उठा सके।

पीएम मोदी ने की साहस की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैप्टन स्मित के साहस, धैर्य और सूझबूझ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुछ ही सेकंड में लिए गए उनके महत्वपूर्ण फैसलों ने कई लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैप्टन स्मित के साहस ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में लोगों की जान बचाने और मानव जीवन की रक्षा करने की भावना है।

मोदी ने कैप्टन स्मित से कहा कि जरूरत पड़ने पर वह उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहा है और देशभर के लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

संकट के दौरान पढ़ते रहे हनुमान चालीसा

अस्पताल में इलाज करा रहे कैप्टन स्मित ने बताया कि संकट के दौरान खुद को शांत रखने के लिए वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें डर लगता है, उनके मन में हनुमान चालीसा आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि वह अपने दो वर्षीय बेटे के साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कैप्टन ने कहा कि विदेश में रहने के बावजूद उनके परिवार ने उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़े रखा है।

प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान भावुक हुए कैप्टन

बातचीत के दौरान कैप्टन स्मित भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह प्रधानमंत्री से इस तरह बातचीत करेंगे। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा कि अगर उनके सामने भी वह भावुक नहीं होंगे तो फिर कहां होंगे। कैप्टन स्मित ने अपनी रिकवरी को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि वह धीरे-धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे।

सऊदी अरब और यूएई की मदद के लिए जताया आभार

प्रधानमंत्री मोदी ने कैप्टन स्मित की मदद के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कैप्टन की “धैर्य, सूझबूझ और साहस” की सराहना करते हुए कहा था कि उनकी कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की।

गुजरात सरकार देगी विशेष सम्मान

घटना के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मित के साहस और सूझबूझ को देखते हुए उन्हें ‘विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार’ देने की घोषणा की है। कैप्टन स्मित फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात के एक अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करा रहे हैं। देश के कई मंदिरों में उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए हैं।

As the Police team detained Bharadwaj alleged that male policemen mishandled women protestors who had come to Jantar Mantar. He said that he had also been hurt as he had been scratched by police personnel. This he claimed was a reflection of the government as the police were mirroring what the government directed them to. He also called on protestors to join at Jantar Mantar and said the fight would continue.

Minutes before his detention, Bhardwaj told ANI that police personnel had been stationed outside his residence, including the SHO, and said he had reached Jantar Mantar despite the restrictions.

"I came along. The SHO sat outside my home the whole night. Right now, police personnel are outside my home, even after I told them that I am not at my residence," Bhardwaj said.

"But I want to tell my young people and Gen Z that if I can reach here without any vehicle, using the metro, then you can also be here," he added. Sharing a video on X, Bhardwaj said that he and AAP MLA Sanjeev Jha had been detained despite the protest being peaceful.

"Despite the peaceful protest, Delhi Police arrested MLA Sanjeev Jha ji and me. But the movement will not stop! All comrades, reach Jantar Mantar and hold a peaceful protest," he said in the post.

Speaking to the reporters, he said that "I want to tell all our young friends, boys, girls, and elders, that I have arrived alone, without any car, without any horse, and without any companion. I paid Rs 11 for the metro and Rs 80 to the auto driver. When I can reach Jantar Mantar for just Rs 91, all our friends can reach there too."Addressing concerns over police presence and the closure of some metro stations, he said people could still reach the protest site.

Addressing concerns over police presence and the closure of some metro stations, he said people could still reach the protest site.

"You might think there is police, some metro stations are closed, but you can reach wherever you want. With folded hands, I request everyone in a peaceful manner," he said. Bharadwaj said the issue was related to democracy and freedom and urged people to pursue the protest through constitutional and peaceful means.

"This is a fight where if we don't fight, democracy and freedom in this country are all going to end. Therefore, you have to fight this battle. You have to fight this battle in a technical, constitutional, and peaceful manner; there is no other option," he said.

ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय आया है जब चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के पुनरीक्षण और SIR को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियां लगातार सामने आ रही हैं। INDIA गठबंधन के नेताओं ने भी हाल में चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त अभियान की घोषणा की है।

SIR को लेकर ममता ने फिर उठाए सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चलाए गए SIR को लेकर अपनी पार्टी की आपत्तियां दोहराईं। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने शुरुआत से ही इस प्रक्रिया का विरोध किया था। उनका आरोप है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया का असर उन इलाकों में अधिक दिखाई दिया जहां उनकी पार्टी को पहले चुनावों में समर्थन मिला था।

ममता ने दावा किया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त मिली थी, वहां अपेक्षाकृत अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए। यह उनका राजनीतिक दावा है, जिसकी व्यापक स्वतंत्र पुष्टि के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार आधिकारिक आंकड़ों और हटाए गए नामों की श्रेणियों का विश्लेषण जरूरी है।

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर विवाद पहले भी सामने आया है। चुनाव आयोग की ओर से SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और उसमें मौजूद गलत, मृत या डुप्लिकेट प्रविष्टियों की पहचान करना बताया गया है। दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने प्रक्रिया, नाम हटाए जाने और मतदाताओं को उपलब्ध सुधार एवं अपील की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">News Alert! This time BJP will go. Don&#39;t even have to wait till 2029. You will get good news soon: Mamata Banerjee. <a href="https://t.co/Dybq4EE0bJ">pic.twitter.com/Dybq4EE0bJ</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2105624171548156116?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ज्ञानेश कुमार पर ममता की टिप्पणी

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने उन्हें “वैनिश कुमार” कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग की भूमिका संतोषजनक नहीं रही।

हालांकि, ये ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े अपने कार्यों को कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत किए जाने की बात कही है। हाल के विवाद के बीच आयोग ने मतदाता सूची से जुड़े सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं।

ममता ने कहा कि उनकी पार्टी ने SIR से जुड़े मामलों को लेकर अदालत का रुख किया और चुनाव आयोग के सामने भी प्रभावित लोगों की समस्याएं उठाईं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के प्रतिनिधियों को आयोग से अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली।

चुनाव आयुक्तों को मिले कानूनी संरक्षण पर सवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को मिले कानूनी संरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी संवैधानिक संस्था के अधिकारी को आधिकारिक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में जवाबदेही किस तरह सुनिश्चित होगी।

यह विवाद 2023 में बने उस कानूनी प्रावधान से जुड़ा है जिसके तहत मौजूदा या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों, शब्दों या निर्णयों को लेकर कुछ परिस्थितियों में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही से संरक्षण दिया गया है।

ममता का सवाल मुख्य रूप से इसी सुरक्षा और जवाबदेही के बीच संतुलन को लेकर था। विपक्षी दल इस प्रावधान को लेकर पहले भी सवाल उठा चुके हैं।

‘2029 तक इंतजार नहीं करना होगा’ बयान से बढ़ी चर्चा

ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द “गुड न्यूज” मिलेगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्याएं शुरू हो गईं।

हालांकि, ममता ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका इशारा किसी चुनाव, सरकार में बदलाव या किसी अन्य राजनीतिक घटनाक्रम की ओर था। इसलिए फिलहाल इस बयान को उनके राजनीतिक वक्तव्य के रूप में ही देखा जा सकता है और इससे किसी निश्चित भविष्य के घटनाक्रम का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में SIR बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा

मतदाता सूची का SIR पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रमुख मुद्दा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस इसे मतदाताओं के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी और उसके नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया है।

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल में मतदाता नाम हटाए जाने के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराने का दावा किया था और कहा था कि नाम हटाने की प्रक्रिया न्यायिक अधिकारियों के माध्यम से हुई। यह बीजेपी का राजनीतिक पक्ष है और इसे ममता बनर्जी के आरोपों से अलग समझना जरूरी है।

इस बीच, चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर विपक्षी INDIA गठबंधन ने भी देशव्यापी राजनीतिक कार्यक्रमों की घोषणा की है। गठबंधन ने SIR से पहले की मतदाता सूचियों, चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कई मांगें रखी हैं।

आगे भी जारी रह सकता है राजनीतिक विवाद

ममता बनर्जी के ताजा बयान से साफ है कि SIR और मतदाता सूची का मुद्दा आने वाले दिनों में भी पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहेगा। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग की प्रक्रिया और जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी और चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते।

ऐसे में आगे की स्थिति आधिकारिक मतदाता सूची, आपत्तियों और अपीलों पर होने वाली कार्रवाई तथा संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं से भी तय होगी। फिलहाल ममता बनर्जी के “2029 तक इंतजार नहीं” और “गुड न्यूज” वाले बयान ने राजनीतिक चर्चा जरूर तेज कर दी है, लेकिन इसके पीछे किसी निश्चित घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

As per this decision, up to 50% concession in Motor Vehicle Tax will be provided at the time of registration of a new vehicle, based on the Certificate of Deposit (COD) issued after authorised scrapping of eligible old vehicles. This decision directly links the scrapping of old vehicles with a financial benefit.

According to a press release, under the guidance of Chief Minister Bhupendra Patel and the leadership of Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi and Minister of State for Transport Pravin Mali, the direct implication of this decision is that the COD obtained after scrapping an eligible old vehicle can be utilised at the time of registration of a new vehicle, and a concession will be available in the Motor Vehicle Tax payable on the new vehicle as per the applicable provisions. 

This will make the financial transition from scrapping to purchasing a new vehicle easier for owners of years-old vehicles.

As per the notification recently issued by the Ports and Transport Department regarding this decision, transport and non-transport vehicles manufactured as per Mass Emission Standards Bharat Stage-I (BS-I) and earlier standards have been covered under this provision. In addition, a concession has also been provided for all medium and heavy goods motor vehicles as well as all medium and heavy passenger motor vehicles manufactured as per BS-II standards.

Thus, owners who scrap eligible vehicles with old emission standards will now not only be able to get rid of their old vehicles, but will also have an opportunity to avail significant tax relief at the time of registration of a new vehicle.

As per the release, the most important aspect of this decision is linked to the COD. The Certificate of Deposit received after authorised scrapping of an eligible old vehicle will be presented at the time of registration of the new vehicle. Based on this, the benefit of concession in Motor Vehicle Tax will be provided as per the rules. 

This government initiative is expected to encourage the process of scrapping old vehicles and moving towards new vehicles instead of continuing to operate old vehicles on the roads for a long period. Particularly for owners of old commercial vehicles, the tax relief available at the time of purchasing a new vehicle could provide a significant financial benefit.

For this tax concession, the relevant CODs issued up to March 31, 2027, will be considered. This means that owners of eligible vehicles will have to complete the process of scrapping and obtaining the COD within the stipulated time limit, said the release. 

The method of calculating the tax concession will remain as per the previously prescribed method. Thus, while the benefit of the concession has been enhanced through the new decision, the existing method of tax calculation will remain unchanged.

As per the release, the State Government has also clarified that if tax concession has already been availed based on the COD against the concerned scrapped vehicle, concession cannot be availed again under this provision against the same vehicle. 

Thus, the Gujarat Government’s decision links the entire process, from scrapping an old vehicle to purchasing a new vehicle, with a financial incentive. For eligible vehicle owners, the path is now clear - scrap the old vehicle, obtain the COD, purchase a new vehicle and avail up to 50% concession in Motor Vehicle Tax as per the rules.

People gathered outside Machchhar's residence carrying the Indian national flag and his photographs. Supporters were seen saluting and raising slogans in his praise as they expressed admiration for the Indian captain.

The gathering comes after Machchhar received appreciation from the country's top leadership for his actions during the emergency aboard the flydubai flight. President Droupadi Murmu said the nation was proud of Machchhar and praised his "heroic courage and incredible presence of mind" during the incident.

"The nation is proud of Captain Smit Machchhar. His heroic courage and incredible presence of mind have deeply touched us all," Murmu said in a post on X. She said that despite being seriously injured in a moment of grave peril, Machchhar remained determined to protect the lives of others.

"His bravery and quick response helped prevent a major tragedy and saved many precious lives," she said, while saluting his spirit and praying for his speedy recovery. Prime Minister Narendra Modi also praised Machchhar, describing him as a hero and highlighting his courage despite sustaining serious injuries.

"Captain Smit Machchhar is a HERO," Modi said in a post on X, adding that his valour helped save hundreds of lives and avert a major tragedy. He also wished Machchhar a speedy recovery, renewed strength and good health.

Civil Aviation Minister K Ram Mohan Naidu praised Machchhar's bravery following the cockpit incident and said that people across the world were proud of the Indian captain.

Machchhar's actions came after a serious cockpit incident aboard flydubai flight FZ1073, which was travelling from Dubai to Tel Aviv. The Indian captain sustained injuries during the incident but remained involved in efforts to ensure the safety of those aboard the aircraft. The flight was subsequently diverted and made an emergency landing in Tabuk, Saudi Arabia.

The incident triggered widespread appreciation for Machchhar, with leaders and public figures highlighting his courage, presence of mind and commitment to passenger safety. 

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि चुनाव आयोग में किस अधिकारी ने TCS को यह बदलाव करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी पूछा कि TCS में इस बदलाव को किसने मंजूरी दी और क्या कंपनी पर इसे लागू करने के लिए किसी तरह का दबाव था। ये सवाल राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोप और मांगी गई जवाबदेही के रूप में सामने आए हैं।

क्या है Form 6 का विवाद?

Form 6 नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल में SIR की प्रक्रिया के दौरान इसके ऑनलाइन संस्करण में एक अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी। इसके तहत नए आवेदकों से अपने या माता-पिता अथवा दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी देने को कहा गया था।

इस अतिरिक्त घोषणा को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी सवाल उठे। रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इससे संबंधित आपत्तियां दर्ज की थीं। विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यह था कि वैधानिक Form 6 में बदलाव और ऑनलाइन प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के अधिकार को लेकर कानूनी स्थिति क्या है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The online Form 6 was changed illegally - as the EC&#39;s own Commissioners have recorded.<br><br>Who at the ECI ordered Tata Consultancy Services to make that change?<br><br>Who at TCS signed off on it? And were they pressured into doing it?</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2105505948735554013?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

SIR पूरा होने वाले राज्यों में क्या बदला?

चुनाव आयोग ने 26 सितंबर की पूर्ण आयोग बैठक के बाद स्पष्ट किया था कि Form 6 से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा SIR की अवधि के लिए थी। इसके बाद जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल से यह अतिरिक्त हिस्सा हटा दिया गया। संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टलों पर भी इसे हटाया गया है।

अब इन क्षेत्रों में नए मतदाता पंजीकरण के लिए Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित सामान्य Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आवेदकों को SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा भरने की जरूरत नहीं होगी।

जहां SIR जारी है, वहां क्या नियम है?

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी चल रहा है, वहां ऑनलाइन Form 6 में अतिरिक्त घोषणा उपलब्ध है। इसके तहत नए आवेदकों को पुराने SIR से जुड़े अपने या परिवार के सदस्यों के मतदाता रिकॉर्ड की जानकारी देनी पड़ सकती है।

चुनाव आयोग का कहना है कि मूल वैधानिक Form 6 में कानूनी संशोधन नहीं किया गया था और अतिरिक्त घोषणा SIR प्रक्रिया से संबंधित थी। आयोग ने गैर-SIR अवधि में निर्धारित वैधानिक फॉर्म के इस्तेमाल की बात कही है।

राहुल गांधी के सवालों से फिर बढ़ी राजनीतिक बहस

Form 6 को लेकर राहुल गांधी के ताजा सवाल ऐसे समय आए हैं जब INDIA ब्लॉक चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR को लेकर देशव्यापी अभियान की घोषणा कर चुका है। विपक्षी दल मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने SIR और Form 6 से जुड़े अपने फैसलों को प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में स्पष्ट किया है। फिलहाल राहुल गांधी द्वारा TCS और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठाए गए सवालों पर संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत जवाब का इंतजार है।

Form 6 से जुड़ा यह विवाद अब केवल मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी प्रणालियों, प्रशासनिक निर्णयों और उनकी जवाबदेही से भी जुड़ गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन Machchhar ने असाधारण साहस दिखाया और कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि कैप्टन Machchhar का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सुरक्षित है। इसके अलावा उन्होंने कहा, “हम कैप्टन Smit Machchhar की बहादुरी को सलाम करते हैं। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने असाधारण साहस दिखाया, जिससे कई लोगों की जान बची। राष्ट्र उनके और उनके परिवार के साथ गर्व से खड़ा है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We salute the bravery of Captain Smit Machchhar, who, inspite of being gravely injured, showed remarkable courage that saved the lives of many. He is receiving medical attention and is safe. We wish and pray for his speedy recovery. The nation proudly stands with him and his…</p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2105508080020869366?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जयशंकर ने भी की बहादुरी की सराहना

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी कैप्टन Machchhar के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गंभीर खतरे के बीच पायलट की मौजूदगी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने और बड़ी त्रासदी को टालने में अहम भूमिका निभाई। जयशंकर ने कैप्टन Machchhar के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हुए दुनिया भर से उनकी वीरता को सलाम करने की अपील की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Captain Smit Machchhar’s extraordinary courage and remarkable presence of mind, even in the face of grave danger, saved hundreds of lives yesterday and averted a major tragedy.<br><br>Join the countless voices from across the world in saluting his valour and praying for his speedy…</p>&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://x.com/DrSJaishankar/status/2105494062002487336?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कॉकपिट में चाकू से किया गया हमला

फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तभी विमान के कॉकपिट में पायलट पर हमला हुआ। रिपोर्टों के मुताबिक कैप्टन Machchhar पर उनके सह-पायलट ने चाकू से हमला किया और विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश की।

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन Machchhar ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को अंदर पहुंचकर हमलावर को काबू करने का मौका मिला। इसके बाद विमान का मार्ग बदलकर सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। यात्रियों को बाद में दूसरे विमान से तेल अवीव पहुंचाया गया। फ्लाईदुबई ने भी पुष्टि की कि उड़ान के डेक में विवाद हुआ था और ड्यूटी पर मौजूद चालक दल के सदस्यों ने विमान को सुरक्षित करने के बाद उसका मार्ग बदला और सुरक्षित लैंडिंग कराई।

174 यात्रियों और चालक दल की बची जान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कैप्टन Machchhar की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हमलावर का मुकाबला किया और बड़ी हवाई त्रासदी को टाल दिया।

अधिकारी के अनुसार विमान में 174 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। उन्होंने कैप्टन Machchhar के साहस को भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना और निर्दोष लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन Machchhar की बहादुरी ने भारत और इजरायल के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान के रिश्ते को भी और मजबूत किया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I bow in deep respect and salute the extraordinary courage, presence of mind and unyielding valour of Captain Smit Machchhar.<br>Aboard Flydubai Flight FZ1073, on its journey from Dubai to Tel Aviv, Captain Machchhar faced an unthinkable crisis high in the skies. Despite being… <a href="https://t.co/SbBVxsIXZO">pic.twitter.com/SbBVxsIXZO</a></p>&mdash; Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) <a href="https://x.com/SuvenduWB/status/2105498545709265007?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

धामी ने बताया पूरे देश के लिए गर्व

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कैप्टन Machchhar को असाधारण साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण बताया। धामी ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन Machchhar ने अपनी सुरक्षा से पहले दूसरों की जान बचाने को प्राथमिकता दी। उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Captain Smit Machchhar exemplifies extraordinary courage and an unwavering commitment to duty.<br><br>Despite being seriously injured, he put the safety of others before his own, displaying remarkable bravery and presence of mind that helped save hundreds of lives and avert a major…</p>&mdash; Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) <a href="https://x.com/pushkardhami/status/2105512778169786811?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यात्रियों ने भी दिखाई हिम्मत

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैप्टन Machchhar की “अविश्वसनीय बहादुरी” की सराहना की। उनके मुताबिक हमले के बाद कैप्टन Machchhar गंभीर रूप से घायल होकर खून बहा रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद इजरायली यात्री यानिव हयून कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को नियंत्रण से हटाने में मदद की। अन्य यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने भी हमलावर को काबू करने और विमान को स्थिर करने में सहयोग किया।

एक अन्य यात्री और इजरायली दंत चिकित्सक शोता मुसायेव ने भी कॉकपिट में पहुंचकर घायल कैप्टन को प्राथमिक चिकित्सा दी। उन्होंने बताया कि कैप्टन के सिर से काफी खून बह रहा था और उन्होंने रक्तस्राव रोकने और उनका रक्तचाप स्थिर करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान विमान लगभग 17,000 फीट नीचे गिर गया था और कुछ ही समय में यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में लाई गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.<br><br>Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…</p>&mdash; Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) <a href="https://x.com/netanyahu/status/2105367389428646054?ref_src=twsrc^tfw">September 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रधानमंत्री मोदी पहले ही बता चुके हैं ‘हीरो’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कैप्टन Smit Machchhar को “हीरो” बताते हुए उनकी बहादुरी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन ने दूसरों की जान बचाने के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि कैप्टन Machchhar के साहस ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने और एक बड़ी त्रासदी को टालने में मदद की।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/Dd8P4G9kuO0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/Dd8P4G9kuO0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/Dd8P4G9kuO0/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Asian News International (@ani_trending)</a></p></div></blockquote>

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13 साल से ज्यादा का विमानन अनुभव

कैप्टन Smit Machchhar अनुभवी पायलट हैं और फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात की विमानन कंपनी फ्लाईदुबई में डायरेक्ट-एंट्री कैप्टन के रूप में कार्यरत हैं। उनके पास वाणिज्यिक विमानन का 13 साल से अधिक का अनुभव और करीब 9,750 घंटे की कुल उड़ान का अनुभव है।

वह मुख्य रूप से बोइंग 737 विमान उड़ाते रहे हैं। फ्लाईदुबई से पहले उन्होंने करीब 11 साल तक स्पाइसजेट में काम किया, जहां वह लाइन ट्रेनिंग कैप्टन भी रहे। इस बीच, घटना की जांच के चलते फ्लाईदुबई ने इजरायल आने-जाने वाली उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है।

बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के प्रस्तावित कार्यक्रम को ‘परिवार बचाओ मार्च’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनावी प्रदर्शन पर आत्ममंथन करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं।

चौहान ने यह भी दावा किया कि विपक्ष आगामी चुनावों से पहले ही संभावित नतीजों को लेकर राजनीतिक माहौल तैयार कर रहा है। उन्होंने INDIA ब्लॉक के भीतर एकजुटता को लेकर भी सवाल उठाए और कई विपक्षी नेताओं की बैठक में मौजूदगी का मुद्दा उठाया।

INDIA ब्लॉक ने क्यों किया मार्च का ऐलान?

INDIA ब्लॉक की बैठक 30 सितंबर को दिल्ली में हुई थी। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के अगले चरण के आंदोलन की जानकारी दी।

गठबंधन के मुताबिक, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची में बदलाव और SIR से जुड़े अपने सवाल जनता के सामने रखने की तैयारी कर रहा है।

विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उनकी चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिए। इन दावों पर चुनाव आयोग का पक्ष अलग है और आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बताया है।

6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च

INDIA ब्लॉक के कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इस दिन विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं।

खड़गे के मुताबिक, यह मार्च चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़े मुद्दों को लेकर होगा। विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं और उनके पद से हटने की मांग कर रहे हैं।

गठबंधन ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए समय मांगने का भी फैसला किया है। विपक्षी नेता चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े अपने मुद्दे राष्ट्रपति के सामने रखने की तैयारी में हैं।

शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा?

बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आंदोलन को लेकर कई राजनीतिक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का उद्देश्य वास्तव में लोकतंत्र से जुड़ा है तो उसे अपने गठबंधन की स्थिति और चुनावी प्रदर्शन पर भी चर्चा करनी चाहिए।

उन्होंने INDIA ब्लॉक के भीतर कथित मतभेदों का हवाला देते हुए पूछा कि कई प्रमुख विपक्षी नेता बैठक में क्यों नहीं थे। चौहान ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली से जुड़े विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति का जिक्र किया।

उनका यह बयान उस समय आया है जब INDIA ब्लॉक चुनाव आयोग के खिलाफ एक संयुक्त अभियान के जरिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है।

SIR बना राजनीतिक विवाद का केंद्र

पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में Special Intensive Revision यानी SIR प्रमुख मुद्दा है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं।

विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बदलाव को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।

इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने पहले संसद और सार्वजनिक मंचों पर सवाल उठाए और अब देशव्यापी अभियान की घोषणा की है।

आगे क्या होगा?

INDIA ब्लॉक का अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसके दौरान जिला स्तर पर मार्च और प्रदर्शन प्रस्तावित हैं। 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग तक मार्च होगा।

इसके अलावा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात की कोशिश और अक्टूबर-नवंबर में कई बड़ी रैलियां आयोजित करने की योजना भी सामने आई है।

दूसरी तरफ, बीजेपी ने विपक्ष के अभियान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज कर दी है। शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी इसी राजनीतिक टकराव का हिस्सा है।

इस तरह SIR, मतदाता सूची, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। आने वाले दिनों में दोनों पक्ष इन मुद्दों को लेकर अपने-अपने तर्क जनता के सामने रखने की तैयारी में हैं।

कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा किसानों से जुड़े निर्णय की है। सरकार ने Marketing Season 2027-28 के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही Renewable Energy के लिए PM DHARA कार्यक्रम और दिल्ली के लिए Intelligent Traffic Management System को भी स्वीकृति दी गई।

किसानों के लिए छह फसलों की MSP बढ़ी

सरकार के फैसले के मुताबिक रबी सीजन की छह फसलों के MSP में संशोधन किया गया है। इनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल हैं।

दिए गए नए आंकड़ों के अनुसार गेहूं की MSP ₹2,610 प्रति क्विंटल तय की गई है, जबकि इसमें ₹25 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। जौ की MSP ₹2,286 रुपये, चना ₹5,958 रुपये, मसूर ₹7,390 रुपये, सरसों ₹6,613 रुपये और कुसुम की MSP ₹7,215 रुपये प्रति क्विंटल होगी।

इन आंकड़ों के मुताबिक कुसुम में सबसे अधिक ₹675 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गेहूं में वृद्धि ₹25 प्रति क्विंटल है।

रबी फसलों के MSP में बदलाव का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। सरकार की MSP नीति में उत्पादन लागत और किसानों को मिलने वाले संभावित मार्जिन को भी ध्यान में रखा जाता है।

Renewable Energy के लिए PM DHARA

कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला Renewable Energy infrastructure से संबंधित PM DHARA कार्यक्रम को लेकर है। इसके लिए करीब ₹1.86 लाख करोड़ का प्रावधान बताया गया है।

इस कार्यक्रम का फोकस देश में Renewable Energy की बढ़ती हिस्सेदारी को सपोर्ट करने वाले बिजली ग्रिड और Smart Grid infrastructure को मजबूत करना है।

Renewable Energy capacity बढ़ने के साथ बिजली के transmission और distribution network को भी आधुनिक बनाने की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए ग्रिड से जुड़ी आवश्यक infrastructure क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य Renewable Energy को बिजली व्यवस्था में अधिक प्रभावी तरीके से integrate करना है। इससे भविष्य में बढ़ती Renewable Energy generation को grid network से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली में Intelligent Traffic Management System

कैबिनेट का तीसरा फैसला राजधानी दिल्ली के traffic management से जुड़ा है। सरकार ने दिल्ली के लिए Intelligent Traffic Management System (ITMS) को मंजूरी दी है।

इसके लिए करीब ₹1,790 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ITMS के जरिए तकनीक आधारित traffic monitoring और management को मजबूत करने की योजना है। सिस्टम का इस्तेमाल traffic congestion की निगरानी, सड़क सुरक्षा और वाहनों की आवाजाही को बेहतर तरीके से manage करने में किया जाएगा।

दिल्ली जैसे बड़े महानगर में लगातार बढ़ते traffic pressure के बीच technology-based traffic management को महत्वपूर्ण infrastructure intervention माना जा रहा है।

तीनों फैसलों का व्यापक दायरा

कैबिनेट के इन तीन फैसलों में कृषि, ऊर्जा और शहरी परिवहन—तीनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक तरफ रबी फसलों के MSP में बदलाव किसानों से जुड़ा है, वहीं PM DHARA Renewable Energy infrastructure पर केंद्रित है। दिल्ली का ITMS शहरी mobility और traffic management को technology-driven बनाने की दिशा में है।

इन तीनों प्रस्तावों का संयुक्त वित्तीय आकार करीब ₹2.79 लाख करोड़ है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा PM DHARA कार्यक्रम का है, जबकि MSP फैसले के तहत किसानों को मिलने वाले संभावित भुगतान का अनुमान करीब ₹90,962 करोड़ बताया गया है।

कैबिनेट के ये फैसले ऐसे समय आए हैं जब सरकार कृषि उत्पादन, Renewable Energy capacity और बड़े शहरों में infrastructure modernization से जुड़े कार्यक्रमों पर जोर दे रही है।

राहुल गांधी ने INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने सवाल किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को ऐसा कानूनी संरक्षण क्यों प्राप्त है और इसके बाद अपने राजनीतिक आरोप भी सामने रखे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यवस्था का इस्तेमाल चुनावों में हेरफेर के लिए करते हैं। यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए राजनीतिक दावे हैं; इनके संबंध में चुनाव आयोग और बीजेपी का पक्ष अलग रहा है।

किस कानून की बात कर रहे हैं राहुल गांधी?

राहुल गांधी की आपत्ति 2023 में लागू हुए मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम के कानूनी प्रावधानों से जुड़ी है। इस कानून की धारा 16 में कहा गया है कि किसी मौजूदा या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी कार्य, बात या अभिव्यक्ति को लेकर दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती।

इस प्रावधान को लेकर विपक्ष का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा की सीमा पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं, इस कानून का प्रावधान आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े कार्यों के संदर्भ में कानूनी संरक्षण देता है।

चुनाव आयोग वर्तमान में ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Q. Why is CEC Gyanesh Kumar the only Indian with lifelong blanket legal immunity?<br><br>A. Because PM Modi uses him to steal elections.</p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2105208568836440067?ref_src=twsrc^tfw">September 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कांग्रेस और कई विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटाने और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त पारदर्शिता नहीं है।

इसी विवाद के बीच चुनाव आयोग के दो मौजूदा आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से SIR तथा मतदाता सूची से जुड़े कुछ फैसलों पर कथित तौर पर आपत्तियां दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। इन रिपोर्टों को लेकर विपक्ष ने आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं।

हालांकि, इन रिपोर्टों और विपक्षी आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है। बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है और विपक्ष पर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को राजनीतिक विवाद में लाने का आरोप लगाया है।

INDIA ब्लॉक ने बनाया देशव्यापी आंदोलन का प्लान

SIR और चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों की रणनीति अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहने वाली है। 30 सितंबर को हुई INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद गठबंधन ने देशव्यापी अभियान की घोषणा की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक, 2 से 8 अक्टूबर के बीच जिला स्तर पर प्रदर्शन और ‘सेव डेमोक्रेसी’ अभियान चलाया जाएगा। विपक्षी सांसद 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं।

गठबंधन के नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, मतदाता सूची और SIR से जुड़े मुद्दों को अभियान का प्रमुख हिस्सा बनाया है। INDIA ब्लॉक की ओर से चुनाव में बैलेट पेपर की वापसी सहित कई चुनावी सुधारों की मांग भी रखी गई है।

संसद से सड़क तक मुद्दा उठाने की तैयारी

विपक्षी दलों की योजना इस मुद्दे को संसद के साथ-साथ देश के अलग-अलग हिस्सों तक ले जाने की है। जिला स्तर के कार्यक्रमों के अलावा आने वाले महीनों में बड़ी रैलियां आयोजित करने की भी घोषणा की गई है।

दूसरी ओर, बीजेपी और उसके नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और विपक्ष को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में तथ्य सामने रखने चाहिए।

इस तरह CEC की कानूनी सुरक्षा, SIR, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस के प्रमुख मुद्दे बने रह सकते हैं। 6 अक्टूबर को प्रस्तावित मार्च और 2 से 8 अक्टूबर के बीच होने वाले कार्यक्रमों के दौरान विपक्ष की आगे की रणनीति भी सामने आएगी।

खड़गे के अनुसार, बैठक में करीब 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कुछ नेता ऑनलाइन माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक में चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक देशव्यापी कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी।

इस अभियान के तहत अलग-अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने की योजना है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति के तौर पर पेश किया है।

6 अक्टूबर को Election Commission तक March

INDIA ब्लॉक की ओर से तय कार्यक्रम के मुताबिक, 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालेंगे। इस दौरान मतदाता सूची और SIR से संबंधित विपक्ष की चिंताओं को उठाया जाएगा।

कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पिछले कुछ समय से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं। खड़गे ने बैठक के बाद चुनाव आयोग और उसके नेतृत्व पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी की। हालांकि, आयोग की ओर से विपक्ष के कई आरोपों का जवाब दिया गया है और चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है।

विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के बीच यह मामला अब राजनीतिक अभियान का प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम

विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगने का भी फैसला किया है। INDIA ब्लॉक के नेता चुनावी प्रक्रिया और संस्थागत कामकाज को लेकर अपनी चिंताओं से राष्ट्रपति को अवगत कराना चाहते हैं।

खड़गे ने कहा कि विपक्षी दल लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ेंगे। गठबंधन की योजना के अनुसार राष्ट्रपति से मुलाकात अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है, हालांकि इसकी अंतिम तारीख राष्ट्रपति कार्यालय से समय मिलने के बाद तय होगी।

अक्टूबर-नवंबर में होंगी बड़ी रैलियां

INDIA ब्लॉक की ओर से देशभर में पांच बड़ी रैलियां आयोजित करने की भी घोषणा की गई है। इन रैलियों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर में किया जाना प्रस्तावित है। इनके स्थान और तारीख की जानकारी बाद में दी जाएगी।

इसके अलावा जिला स्तर पर भी अभियान चलाने की योजना है। विपक्षी दल इसे स्थानीय स्तर तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर लोगों के बीच चर्चा की जा सके।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक में शामिल दल लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने विपक्षी नेताओं को संविधान का सामूहिक रक्षक बताया और आने वाले महीनों में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई।

उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग की भूमिका और SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

Election Commission पर बढ़ता राजनीतिक विवाद

चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच बयानबाजी पिछले कुछ दिनों में तेज हुई है। कांग्रेस ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को राजनीतिक विवाद में घसीटने का आरोप लगाया है।

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली और SIR से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में आयोग के कामकाज और SIR की वैधानिकता से जुड़े सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, अदालत ने अभी इन आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

अब INDIA ब्लॉक के 2 से 8 अक्टूबर तक प्रस्तावित कार्यक्रमों पर राजनीतिक और सार्वजनिक नजर रहेगी। 6 अक्टूबर का चुनाव आयोग तक मार्च इस अभियान का प्रमुख कार्यक्रम होगा। वहीं, अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित बड़ी रैलियों के जरिए विपक्ष इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर उठाने की तैयारी में है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान धार्मिक आस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखने की बात कही। अदालत के मुताबिक ऐसा रास्ता तलाशना जरूरी है जिससे त्योहारों से जुड़ी धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी हो और पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी नियंत्रित किया जा सके।

समय सीमा पर हो सकता है फैसला

अदालत ने संकेत दिया कि पटाखों के इस्तेमाल के लिए एक निर्धारित समय-सीमा तय करने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान आतिशबाजी पूरी तरह अनियंत्रित न हो।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की ओर से सुनवाई के दौरान कहा गया कि देशभर में पूर्ण प्रतिबंध से कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। वहीं, अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि लंबे समय तक लगातार पटाखे चलाने से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इसलिए कोर्ट के सामने चुनौती ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है जिसमें दोनों पक्षों के हितों के बीच संतुलन कायम किया जा सके।

किन पटाखों की अनुमति होगी, इस पर भी नजर

सुप्रीम कोर्ट ने केवल आतिशबाजी की अवधि ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल किए जाने वाले पटाखों की प्रकृति पर भी ध्यान दिया है। अदालत यह देखना चाहती है कि किन पटाखों को अनुमति दी जा सकती है और किन उत्पादों पर रोक या नियंत्रण आवश्यक होगा।

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में पटाखों से जुड़े मामलों में बोरियम वाले पटाखों और स्वीकृत ग्रीन क्रैकर्स से संबंधित प्रतिबंधों का उल्लेख कर चुका है। अदालत के 2025 के आदेश में बोरियम वाले पटाखों और NEERI से ग्रीन क्रैकर के तौर पर स्वीकृत नहीं किए गए पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देने की बात कही गई थी।

CPCB और केंद्र से मांगी गई अतिरिक्त जानकारी

सुनवाई के दौरान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB और केंद्र सरकार को कुछ तकनीकी पहलुओं पर अतिरिक्त परीक्षण करने के लिए समय दिया गया है। इसमें पटाखों में बोरियम की मौजूदगी की जांच और अलग-अलग पटाखों के संयुक्त फायर टेस्ट के जरिए उनके डेसिबल स्तर का आकलन शामिल है।

इन परीक्षणों से अदालत को यह तय करने में मदद मिल सकती है कि अलग-अलग प्रकार के पटाखों के इस्तेमाल को लेकर किस तरह के नियम बनाए जा सकते हैं।

दिल्ली-NCR में हर साल क्यों उठता है सवाल?

दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली के समय पटाखों का मुद्दा हर साल चर्चा में रहता है। आतिशबाजी से होने वाला धुआं और शोर पहले से मौजूद वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, पटाखों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़कर देखने वाले लोग पूर्ण प्रतिबंध का विरोध करते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा सुनवाई इसी व्यापक विवाद के बीच हो रही है। अदालत ने फिलहाल पूरे देश में पटाखों पर पूर्ण रोक लगाने के बजाय नियंत्रित इस्तेमाल और वैज्ञानिक मानकों पर आधारित व्यवस्था की दिशा में विचार किया है।

मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। उस दौरान केंद्र सरकार और CPCB की ओर से किए जा रहे परीक्षणों तथा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों की जमानत का विरोध किया। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर उनकी नई जमानत याचिका फिलहाल विचार योग्य नहीं है। पुलिस ने दोनों को कथित साजिश में अहम भूमिका निभाने वाला बताया और उनकी हिरासत जारी रखने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को उमर खालिद और शरजील इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसी मामले में कुछ अन्य आरोपियों को जमानत दी गई थी। शीर्ष अदालत ने दोनों के मामले में अभियोजन की ओर से पेश सामग्री को उस स्तर पर प्रथमदृष्टया विचार के लिए पर्याप्त माना था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में दोनों आरोपियों के लिए यह रास्ता खुला रखा गया था कि संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद या आदेश की तारीख से एक वर्ष पूरा होने की स्थिति में, परिस्थितियों के अनुसार जमानत के लिए दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

जुलाई में ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत

इससे पहले 4 जुलाई 2026 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जियां खारिज कर दी थीं। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसी कोई नई परिस्थिति सामने नहीं आई है जिसके आधार पर तत्काल राहत दी जा सके।

इसके बाद दोनों आरोपियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। जुलाई में हाईकोर्ट ने उमर खालिद की नई जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा था। शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिका भी इसी मामले में हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी।

दिल्ली दंगा मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी और इसी आरोप के तहत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मामले में UAPA समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया था कि उस स्तर पर अदालत का काम मुकदमे के दौरान सबूतों का अंतिम मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि अभियोजन की सामग्री प्रथमदृष्टया आरोपों को समर्थन देती है या नहीं। अदालत की ये टिप्पणियां जमानत के चरण तक सीमित थीं और इन्हें ट्रायल के अंतिम नतीजे के रूप में नहीं माना जाना है।

शरजील इमाम को हाल में मिली थी अंतरिम जमानत

गौरतलब है कि सितंबर 2026 में शरजील इमाम को एक अलग सीमित अवधि की अंतरिम राहत मिली थी। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने दो चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इस राहत के साथ अदालत ने कई शर्तें भी लगाई थीं।

हालांकि, यह अंतरिम जमानत नियमित जमानत से अलग थी। दिल्ली दंगा मामले में नियमित जमानत का सवाल अलग से अदालतों के सामने विचाराधीन रहा है।

फिलहाल हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद उमर खालिद और शरजील इमाम को इस मामले में नियमित जमानत नहीं मिली है। आगे की कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश और मामले की प्रगति के आधार पर तय होगी।

Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाता के रूप में निर्वाचन सूची में नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर भी Form 6 को नए मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित किया गया है।

क्या बदला है?

SIR प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के Form 6 के साथ एक अलग घोषणा पत्र लिया जा रहा था। इसमें आवेदक से उसके या उसके परिवार के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी जाती थी। खास तौर पर पुराने SIR रिकॉर्ड से आवेदक या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी/नाना-नानी के संबंध की जानकारी देने की व्यवस्था थी।

अब जहां SIR पूरा हो चुका है, वहां इस अतिरिक्त प्रक्रिया को Form 6 से हटा दिया गया है। यानी ऐसे क्षेत्रों में नया वोट बनवाने वाले व्यक्ति को सामान्य वैधानिक Form 6 भरना होगा।

विवाद के बाद आया बदलाव

Form 6 के साथ अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ने को लेकर हाल के दिनों में चुनाव आयोग के भीतर भी चर्चा हुई थी। आयोग ने पहले स्पष्ट किया था कि मूल Form 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया है और SIR के निर्देशों के तहत अतिरिक्त घोषणा को अलग से जोड़ा गया था।

इसके बाद 26 सितंबर को आयोग की ओर से SIR और उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कई स्पष्टीकरण दिए गए। आयोग ने कहा था कि SIR अवधि के दौरान लागू घोषणा और सामान्य अवधि में लागू वैधानिक फॉर्म के बीच अंतर रहेगा। PIB की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, गैर-SIR अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के अनुसार निर्धारित फॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे।

अब 30 सितंबर को SIR पूरा कर चुके क्षेत्रों के ऑनलाइन Form 6 से संबंधित अतिरिक्त घोषणा को हटाए जाने की जानकारी सामने आई है।

नए मतदाताओं के लिए क्या मायने?

इस बदलाव का सीधा संबंध उन लोगों से है जो पहली बार मतदाता के तौर पर अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर रहे हैं। सामान्य Form 6 में आवेदन के लिए जरूरी व्यक्तिगत और पात्रता संबंधी जानकारी दी जाती है। SIR से जुड़े अतिरिक्त पुराने चुनावी रिकॉर्ड की जानकारी गैर-SIR क्षेत्रों में अब Form 6 के साथ नहीं मांगी जाएगी।

इससे खास तौर पर ऐसे नए आवेदकों के लिए प्रक्रिया स्पष्ट होगी जिनके परिवार का पुरानी मतदाता सूची से रिकॉर्ड जोड़ना आसान नहीं था। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि मतदाता पंजीकरण की अन्य पात्रता और दस्तावेजी आवश्यकताएं समाप्त हो गई हैं। आवेदन अभी भी लागू चुनावी नियमों के अनुसार जांच और सत्यापन के अधीन रहेगा।

SIR वाले क्षेत्रों में क्या होगा?

यह बदलाव सभी जगह एक समान तरीके से लागू नहीं माना जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में SIR प्रक्रिया चल रही है, वहां SIR से जुड़े निर्देशों के तहत अतिरिक्त घोषणा की व्यवस्था लागू हो सकती है। वहीं SIR पूरा हो चुके क्षेत्रों में सामान्य Form 6 व्यवस्था बहाल की जा रही है।

चुनाव आयोग ने साथ ही ECINET प्रणाली की समीक्षा के लिए भी व्यवस्था की है। PIB के अनुसार, एक समिति ECINET की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेगी ताकि पोर्टल की व्यवस्था संबंधित कानून और नियमों के अनुरूप रहे।

Form 6 कहां भरें?

नए मतदाता आधिकारिक Voters' Services Portal के माध्यम से Form 6 के लिए आवेदन कर सकते हैं। चुनाव आयोग के पोर्टल पर नए मतदाता पंजीकरण के लिए Form 6 की सुविधा उपलब्ध है।

इस तरह, SIR पूरा हो चुके क्षेत्रों में अब नए मतदाता सामान्य Form 6 के जरिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि SIR से गुजर रहे क्षेत्रों में संबंधित प्रक्रिया और निर्देशों को देखना जरूरी होगा।

खास बात यह है कि CJP अपने ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत अलग-अलग राज्यों के सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसे में असम के एक सरकारी स्कूल की सार्वजनिक रूप से तारीफ करना पार्टी के अभियान के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

हिमंत के वीडियो पर रांका की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर असम के एक सरकारी स्कूल का वीडियो साझा किया था। वीडियो में स्कूल की इमारत के साथ-साथ कक्षाओं, कंप्यूटर लैब और अन्य सुविधाओं को दिखाया गया।

CJP नेता आशुतोष रांका ने मुख्यमंत्री की पोस्ट को शेयर करते हुए स्कूल की सुविधाओं की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल अच्छा है और राज्य में ऐसे और स्कूल बनाए जाने चाहिए।

रांका ने इसके साथ ही दिसपुर और रामपुर के स्कूलों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, उन्होंने इन दोनों स्कूलों का दौरा किया था और वहां की स्थिति बेहतर किए जाने की जरूरत है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is a good school Mama. Do make more of these.<br><br>Also, please get the schools of Dispur and Rampur fixed. Both the schools I visited were in terrible conditions. <br><br>Every child of Assam should have access to good quality education. I hope you will agree with that. <a href="https://t.co/S7qIUL7zI4">https://t.co/S7qIUL7zI4</a></p>&mdash; Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) <a href="https://x.com/AshutoshRanka/status/2104888490496536630?ref_src=twsrc^tfw">September 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

रांका का कहना था कि असम के हर बच्चे को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर स्कूल सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भी इस आवश्यकता से सहमत होंगे।

CJP के ‘School Theek Karo’ अभियान का क्या है मकसद?

कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ समय से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों की स्थिति का जायजा लेने और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को सामने लाने का दावा करते हैं।

इस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के हिंगोली जिले से हुई थी। पार्टी ने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, भवनों, पानी, शौचालय और विद्यार्थियों से जुड़ी समस्याओं को मुद्दा बनाया है।

अभियान के दौरान CJP की टीम ने अलग-अलग राज्यों में स्कूलों का दौरा किया है। राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं के स्कूल निरीक्षण के दौरान विवाद भी सामने आया था, जहां ग्रामीणों और CJP कार्यकर्ताओं के बीच विरोध की स्थिति बनी थी।

पार्टी ने बाद में इस अभियान का दायरा आदिवासी इलाकों के सरकारी स्कूलों तक बढ़ाने की भी घोषणा की।

BJP शासित राज्य के स्कूल की तारीफ क्यों महत्वपूर्ण?

CJP का अभियान सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकारों से सवाल पूछने पर केंद्रित है। ऐसे में असम के मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए स्कूल की सुविधाओं की तारीफ करना इस अभियान के भीतर एक अलग संदेश देता है।

रांका ने स्कूल की तारीफ करते हुए इसे केवल राजनीतिक बयान के रूप में नहीं रखा, बल्कि अन्य स्कूलों में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपील की। उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर किसी सरकारी स्कूल में बेहतर भवन, कंप्यूटर लैब और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ऐसी व्यवस्था दूसरे सरकारी स्कूलों तक भी पहुंचनी चाहिए।

हालांकि, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक स्कूल के वीडियो के आधार पर पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। CJP अपने अभियान में अलग-अलग स्कूलों की जमीनी स्थिति को लेकर अलग दावे करती रही है।

असम में CJP और सरकार के बीच पहले भी हुआ विवाद

रांका की स्कूल की तारीफ ऐसे समय आई है जब कुछ दिन पहले ही असम में CJP के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

27 सितंबर को गुवाहाटी में CJP के एक क्षेत्रीय स्वयंसेवक कार्यक्रम से पहले आशुतोष रांका समेत पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। CJP ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और इसे अपने अभियान से जोड़कर देखा था।

रांका ने उस दौरान असम सरकार पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि ये CJP की ओर से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए स्कूल की तारीफ करना और उनसे ऐसे और स्कूल बनाने की अपील करना पार्टी और असम सरकार के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी से अलग एक सकारात्मक टिप्पणी के रूप में सामने आया है।

छात्रों और शिक्षा पर फोकस का दावा

CJP का कहना है कि उसका अभियान छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने की कोशिश है। पार्टी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेने और संबंधित समस्याओं को सार्वजनिक करने पर जोर दे रही है।

आशुतोष रांका की असम वाली टिप्पणी भी इसी व्यापक अभियान के संदर्भ में देखी जा सकती है। एक तरफ पार्टी खराब स्कूलों और सुविधाओं की कमी को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ जहां उसे बेहतर सुविधाएं दिखाई दे रही हैं, वहां उनकी सार्वजनिक रूप से तारीफ भी कर रही है।

अब देखना यह होगा कि CJP का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान असम समेत अन्य राज्यों में आगे किस तरह बढ़ता है और सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को लेकर पार्टी किन मुद्दों को उठाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर दवाओं की Price to Retailer और MRP के बीच मौजूद बड़े अंतर पर सवाल किया। बेंच में शामिल जस्टिस संदीप मेहता ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक कैंसर की दवा की MRP करीब 27,000 रुपये है, जबकि उसका Price to Retailer लगभग 3,000 रुपये है। अदालत ने इस अंतर को महत्वपूर्ण बताते हुए पूछा कि आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं की कीमत तय करने की मौजूदा व्यवस्था में इतना बड़ा अंतर क्यों मौजूद है।

अदालत के सवालों का केंद्र सिर्फ किसी एक दवा की कीमत नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर था जिसके तहत जरूरी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखा जाता है या उससे बाहर रखा जाता है।

DPCO में Essential और Non-Essential Drugs का अंतर क्यों?

सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने Drug Price Control Order यानी DPCO से जुड़े प्रावधानों पर भी सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि आवश्यक और गैर-आवश्यक दवाओं के बीच ऐसा अंतर क्यों किया गया है और जीवनरक्षक दवाओं को मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से बाहर रखने का आधार क्या है।

पीठ ने यह मुद्दा भी उठाया कि कई कॉरपोरेट अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल की अपनी फार्मेसी से ही दवाएं खरीदने के लिए कहा जाता है। ऐसी स्थिति में महंगी दवाओं का खर्च मरीज और उसके परिवार पर सीधे पड़ सकता है।

सरकारी योजनाओं के तहत इलाज करा रहे मरीजों को लेकर भी अदालत ने सवाल किया कि अगर किसी मरीज का इलाज सरकारी योजना के माध्यम से हो रहा है, तो महंगी दवाओं की कीमत का भुगतान आखिर कौन करता है। अदालत की टिप्पणी थी कि इसका भार अंततः टैक्सपेयर पर पड़ता है।

पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या दवाओं पर 16 प्रतिशत का समान मानदंड लागू किया जा सकता है और उसके ऊपर अतिरिक्त मार्जिन की गुंजाइश क्यों होनी चाहिए।

हर जरूरी दवा को Price Control में लाना संभव है?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया कि अगर कोई दवा या मेडिकल डिवाइस आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती है, तो उसे Essential Commodities Act और DPCO की व्यवस्था से बाहर रखने का आधार क्या है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में ऐसा समाधान तलाशना होगा जिसमें सभी संबंधित पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनका यह कहना नहीं है कि याचिकाकर्ता की बात गलत है, लेकिन किसी भी बदलाव के लिए व्यावहारिक समाधान जरूरी होगा।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि उनकी समझ के अनुसार मौजूदा व्यवस्था में फार्मा कंपनियां जरूरी तौर पर लाभ पाने वाली पक्ष नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है।

Kerala HC: सरकार खुद बना सकती है Life-Saving Medicines

इसी मुद्दे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण तस्वीर केरल हाई कोर्ट के एक मामले से सामने आई है। यहां अदालत ने कहा कि Patents Act, 1970 के तहत केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनरक्षक दवाओं को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

यह मामला एक कैंसर पीड़िता की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ने महंगी दवाओं के कारण इलाज के खर्च को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मामले की सुनवाई पूरी होने से पहले ही उनकी मौत हो गई।

इसके बावजूद अदालत ने मामले में कानून से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया और कहा कि सरकार के पास ऐसी दवाओं के निर्माण की व्यवस्था करने की शक्ति है। अदालत के मुताबिक सरकार जरूरत पड़ने पर किसी कंपनी को ऐसी दवाएं तैयार करने के लिए निर्देशित भी कर सकती है।

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसी दवाओं को जरूरतमंद मरीजों तक बिना लाभ के या उचित कीमत पर पहुंचाने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है।

57 बार अपील के बाद शुरू हुई सुनवाई

इस मामले की एक महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि याचिका जून 2022 में दाखिल की गई थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने में काफी समय लगा। अदालत के सामने यह मामला 57 बार अपील किए जाने के बाद सुनवाई के लिए आया और तब तक याचिका दायर करने वाली कैंसर पीड़िता की मौत हो चुकी थी।

केरल हाई कोर्ट ने हालांकि केंद्र सरकार को तत्काल किसी विशेष दवा का उत्पादन शुरू करने का आदेश नहीं दिया। अदालत ने कहा कि सरकार को पहले यह समझने की जरूरत है कि कितने मरीजों को ऐसी दवाओं की जरूरत है और कितने लोगों को सस्ती या सब्सिडी वाली दवा व्यवस्था से वास्तविक लाभ मिल सकता है।

सरकार के सामने Affordability का सवाल

हाई कोर्ट की टिप्पणी का एक अहम हिस्सा दवाओं की affordability से जुड़ा है। अदालत ने संकेत दिया कि किसी भी सरकारी योजना को लागू करने से पहले आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जाना चाहिए कि जरूरत कितनी है और ऐसी व्यवस्था का लाभ कितने मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है।

इस पूरे घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट और केरल हाई कोर्ट के सवालों का केंद्र मरीजों तक जरूरी दवाओं की पहुंच और उनकी कीमत से जुड़ा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट दवा की कीमत और Price to Retailer के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठा रहा है, वहीं केरल हाई कोर्ट ने पेटेंट कानून के तहत सरकार की उपलब्ध शक्तियों की ओर ध्यान दिलाया है।

अब सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर की सुनवाई पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार दवाओं की कीमत, DPCO और आवश्यक दवाओं के मूल्य नियंत्रण से जुड़े सवालों पर क्या जवाब देती है।

रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक तथा धार्मिक पहचान का जिक्र करते हुए भगवान शिव को गरीबों और भगवान राम को अमीरों से जोड़ने वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने बीजेपी के राजनीतिक विमर्श में ‘जय श्री राम’ के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए पूछा कि बीजेपी नेता ‘हर हर महादेव’ का नारा क्यों नहीं लगाते।

रेवंत रेड्डी ने क्या कहा?

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि दक्षिण भारत में लोग भगवान शिव के उपासक हैं, जबकि उत्तर भारत में भगवान राम की धार्मिक पहचान को अधिक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने भगवान राम को अपने राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना लिया है।

इसी संदर्भ में उन्होंने भगवान शिव को “गरीबों का भगवान” और भगवान राम को “अमीरों का भगवान” बताया। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को भी अमीरों से जुड़ी पार्टी बताया। उनके इन बयानों के बाद बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“CM Revanth Reddy conspiring to divide Hindus.”<br><br>- Telangana BJP Chief Ramchander Rao on CM&#39;s remarks on Lord Shiva and Ram <a href="https://t.co/tOin7zoCqo">pic.twitter.com/tOin7zoCqo</a></p>&mdash; News Arena India (@NewsArenaIndia) <a href="https://x.com/NewsArenaIndia/status/2104834054331957697?ref_src=twsrc^tfw">September 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बीजेपी ने मांगी माफी

तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदू धर्म में भगवान राम और भगवान शिव के बीच इस तरह का आर्थिक या सामाजिक विभाजन नहीं किया जाता। उन्होंने मुख्यमंत्री पर धार्मिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सार्वजनिक माफी की मांग की।

रामचंदर राव ने मुख्यमंत्री के लिए ‘रेवंतुद्दीन’ शब्द का भी इस्तेमाल किया और रेवंत रेड्डी के पुराने राजनीतिक बयानों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये आरोप बीजेपी नेता के राजनीतिक बयान हैं।

बंदी संजय ने भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने भी रेवंत रेड्डी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवान राम और भगवान शिव के बीच राजनीतिक विभाजन खड़ा कर रहे हैं।

बंदी संजय ने तेलंगाना में स्थित वेमुलावाड़ा और भद्राचलम का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में दोनों धार्मिक परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को राजनीतिक विभाजन से जोड़ते हुए इसकी आलोचना की।

बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी जताई आपत्ति

बीजेपी नेता पी.वी.एन. माधव ने भी मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान राम और भगवान शिव को अलग-अलग क्षेत्रीय या सामाजिक पहचान में बांटना उचित नहीं है। उन्होंने उत्तर भारत में भगवान शिव की व्यापक आस्था का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी रेवंत रेड्डी के बयान की आलोचना की और कहा कि ऐसे बयानों का राजनीतिक असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा।

धार्मिक प्रतीकों के राजनीतिक इस्तेमाल पर फिर बहस

रेवंत रेड्डी की टिप्पणी ऐसे समय सामने आई है जब तेलंगाना और राष्ट्रीय राजनीति में धार्मिक प्रतीकों, उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विमर्श और चुनावी मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। इस विवाद में एक ओर मुख्यमंत्री की टिप्पणी को उनके राजनीतिक तर्क और उत्तर-दक्षिण के संदर्भ में दिए गए बयान के रूप में देखा जा रहा है, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे धार्मिक विभाजन से जोड़कर आलोचना की है। उपलब्ध रिपोर्टों में दोनों पक्षों के राजनीतिक दावे अलग-अलग हैं और इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है।

भारत राष्ट्र समिति (BRS) के विधायकों ने आरोप लगाया था कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार और धक्का-मुक्की की। पार्टी की कानूनी टीम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कथित घटना में शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान करने का निर्देश दिया।

महिला विधायकों ने लगाए थे गंभीर आरोप

विधानसभा सत्र के पहले दिन बीआरएस के कई विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से रोका, जिसके बाद मुख्य द्वार पर तनाव की स्थिति बन गई। बीआरएस की महिला विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की और उनकी साड़ी खींची। पूर्व मंत्री एवं बीआरएस विधायक सबिता इंद्रा रेड्डी के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे।

बीआरएस ने घटना की जांच और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने इससे पहले भी विधानसभा के बाहर विधायकों के साथ पुलिस की कथित कार्रवाई पर गंभीरता दिखाई थी। अदालत ने कथित घटनाक्रम से जुड़े पुलिस अधिकारियों की पहचान करने और संबंधित कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Telangana High Court has directed the Director General of Police (DGP) CV Anand to identify police officials who allegedly misbehaved with women BRS MLAs during a protest on the first day of the Assembly session, according to the BRS party legal team.<br><br>BRS MLAs had filed a…</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2104854335003959623?ref_src=twsrc^tfw">September 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुलिस और बीआरएस के बीच आमने-सामने की स्थिति

विरोध-प्रदर्शन के दौरान बीआरएस विधायकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी थी। पुलिस की ओर से यह कहा गया था कि विधायकों को ऐसे नारे और संदेश लिखे काले टी-शर्ट पहनने के कारण विधानसभा में प्रवेश से रोका गया था।

घटना के बाद बीआरएस नेताओं ने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। वहीं, पुलिस की ओर से भी कुछ बीआरएस नेताओं के खिलाफ महिला पुलिसकर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर मामला दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी।

रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पर लगाए विधानसभा बाधित करने के आरोप

इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने विधानसभा की कार्यवाही को बाधित करने के लिए बीआरएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल सदन की कार्यवाही को रोकने की कोशिश कर रहा था। 22-ए निषिद्ध सूची से संबंधित चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बीआरएस सदस्यों पर सदन में हंगामा करने का आरोप लगाया। उनके अनुसार, सरकार की जमीन, फीस प्रतिपूर्ति और सूखे जैसी समस्याओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी।

रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को सदन में आने का अवसर दिया था, लेकिन बाद में हंगामे के कारण कुछ सदस्यों को निलंबित करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने सदन में अध्यक्ष के पद की गरिमा बनाए रखने को विधानसभा की परंपरा से जोड़ा।

अब डीजीपी की रिपोर्ट पर नजर

हाईकोर्ट के ताजा निर्देश के बाद मामले में आगे की कार्रवाई अब संबंधित पुलिस अधिकारियों की पहचान और उनके खिलाफ प्रस्तावित कदमों पर केंद्रित होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, अदालत के निर्देश का उद्देश्य विधानसभा परिसर के बाहर हुई कथित घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों की पहचान स्पष्ट करना है।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब तेलंगाना विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी राजनीतिक बहस जारी है। मामले में पुलिस कार्रवाई और बीआरएस विधायकों के आरोपों से जुड़े तथ्यों पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।

प्रदर्शन के समर्थक SIR की प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। कुछ विपक्षी नेताओं और संगठनों ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने अपने कामकाज में किसी संस्थागत टूट या असहमति के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि आयोग के भीतर अलग-अलग विचार सामने आना निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा है और महत्वपूर्ण फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

2 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर क्या स्थिति है?

जंतर-मंतर पर 2 अक्टूबर को प्रदर्शन का आह्वान विपक्षी दलों और कुछ नागरिक संगठनों की ओर से किया गया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी लोगों से इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है।

हालांकि, दिल्ली पुलिस से अभी तक औपचारिक अनुमति नहीं मिलने की जानकारी सामने आई है। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित कार्यक्रम की अंतिम स्थिति पुलिस की अनुमति और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

यह प्रदर्शन चुनाव आयोग और SIR को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे राजनीतिक अभियान की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। पिछले दिनों कई विपक्षी दलों और समूहों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए हैं।

SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

विवाद की प्रमुख वजह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठाए गए सवाल हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बदलाव और नामों के सत्यापन को लेकर पारदर्शिता से जुड़े सवाल पैदा हुए हैं।

विवाद तब और बढ़ा जब द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में SIR तथा मतदाता सूची से जुड़े फैसलों और प्रक्रियाओं पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। बाद में इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल हुई, जिसमें CEC के कामकाज और SIR की वैधता को चुनौती दी गई है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन घटनाओं को संस्थागत संकट मानने से इनकार किया है। आयोग का कहना है कि आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग राय आना सामान्य है और अंतिम फैसले आयोग ने सामूहिक रूप से लिए हैं।

मुंबई में भी 2 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान

दिल्ली के अलावा मुंबई में भी 2 अक्टूबर को CEC ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिवाजी पार्क में ‘जेल भरो आंदोलन’ का ऐलान किया है।

इससे पहले CJP ने शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने अनुमति देने से इनकार किया। पुलिस ने इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और शिवाजी पार्क से जुड़े नियमों का हवाला दिया। पुलिस ने आयोजकों को मुंबई में किसी वैकल्पिक स्थान की तलाश कर नए सिरे से अनुमति लेने की सलाह दी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="in" dir="ltr">Chalo Mumbai! <a href="https://x.com/hashtag/GyanuMustGo?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GyanuMustGo</a> <a href="https://t.co/VZ0JQKAypE">pic.twitter.com/VZ0JQKAypE</a></p>&mdash; Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) <a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2104791520658547034?ref_src=twsrc^tfw">September 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अनुमति नहीं मिलने के बाद दीपके ने 2 अक्टूबर को ‘जेल भरो आंदोलन’ करने की घोषणा की। CJP पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि अगर CEC अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 2 अक्टूबर से देशव्यापी विरोध अभियान शुरू करेगी।

आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं का समर्थन

मुंबई के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे ने भी समर्थन जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर CEC पद से नहीं हटते हैं तो मुंबई में 2 अक्टूबर से ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा।

यह बयान विपक्षी दलों की ओर से SIR और चुनाव आयोग को लेकर चलाए जा रहे व्यापक राजनीतिक अभियान का हिस्सा है। हालांकि, ‘वोट चोरी’ जैसे आरोप राजनीतिक दावे हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी तथा संस्थागत असहमति से जुड़े आरोपों को खारिज किया है।

कांग्रेस ने भी तेज किया अभियान

SIR विवाद को लेकर कांग्रेस भी अलग-अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी चुनाव आयोग और SIR से जुड़े मुद्दे पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। पार्टी नेतृत्व ने CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है।

वहीं INDIA गठबंधन के स्तर पर भी इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना जताई गई है। विपक्षी दलों के बीच SIR और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर आगे की संयुक्त रणनीति पर बातचीत चल रही है।

सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला

CEC ज्ञानेश कुमार के कामकाज और SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग से जुड़े कुछ निर्णयों में अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। याचिकाकर्ता ने SIR को अवैध घोषित करने और CEC के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

हालांकि, इन दावों पर अदालत का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है। इसलिए SIR की वैधता और चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों को फिलहाल न्यायिक विचाराधीन मुद्दे के रूप में देखना होगा।

2 अक्टूबर पर रहेगी नजर

फिलहाल दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को पुलिस की अनुमति का इंतजार है, जबकि मुंबई में अनुमति नहीं मिलने के बाद आयोजकों ने ‘जेल भरो आंदोलन’ का ऐलान किया है। ऐसे में 2 अक्टूबर को SIR और चुनाव आयोग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रहेगी।

इस पूरे विवाद में एक तरफ विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची संशोधन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग अपने फैसलों को संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिया गया बता रहा है। आने वाले दिनों में प्रस्तावित प्रदर्शनों के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भी इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगी।

DUSU चुनाव में NSUI के लिए सबसे ज्यादा चर्चा स्वतंत्र उम्मीदवार दीपांशु शौकीन की जीत को लेकर हुई। शौकीन पहले NSUI से जुड़े रहे थे और पार्टी का टिकट नहीं मिलने के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे। उन्होंने उपाध्यक्ष पद पर 30,615 वोट हासिल किए, जबकि NSUI के आधिकारिक उम्मीदवार वीर चतरथ को सिर्फ 4,313 वोट मिले।

NSUI को चारों केंद्रीय पदों पर नहीं मिली जीत

DUSU के चार केंद्रीय पदों—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव—में इस बार NSUI एक भी सीट नहीं जीत सकी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद अपने नाम किए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर दीपांशु शौकीन ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की।

अध्यक्ष पद पर ABVP के यश डबास ने NSUI के विजय शंकर मीणा को हराया। डबास को 24,576 वोट मिले, जबकि मीणा के खाते में 22,523 वोट आए। सचिव पद पर रिया छावड़ी और संयुक्त सचिव पद पर लक्षय राज सिंह ने जीत दर्ज की।

इस नतीजे के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने NSUI के संगठन, टिकट वितरण और बागी उम्मीदवारों से निपटने के तरीके पर चर्चा शुरू की।

राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार से क्या पूछा?

रिपोर्टों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार से DUSU में NSUI के प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा की।  रिपोर्ट में भी बताया गया कि चुनाव के बाद कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर बैठक हुई और टिकट वितरण तथा बागी उम्मीदवारों को लेकर जवाब मांगा गया।

बैठक के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल दीपांशु शौकीन के टिकट को लेकर सामने आया। शौकीन लंबे समय से छात्र राजनीति में सक्रिय थे और 2023 तथा 2024 में NSUI के लिए चुनाव प्रचार भी कर चुके थे। 2025 में उन्होंने संगठन का टिकट पाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। इस साल भी टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया।

दीपांशु शौकीन को टिकट क्यों नहीं मिला?

शौकीन के टिकट को लेकर कांग्रेस और उनसे जुड़े पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, NSUI के सूत्रों का कहना है कि संगठन ने शुरुआत में शौकीन को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, शौकीन उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके बाद संगठन ने उन्हें आधिकारिक पैनल से बाहर कर दिया।

वहीं, शौकीन ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि NSUI ने उन्हें अध्यक्ष पद की पेशकश नहीं की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमिताभ दुबे ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि शौकीन को अध्यक्ष पद का टिकट दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और बाद में उपाध्यक्ष पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया।

इसलिए टिकट विवाद की पूरी तस्वीर में दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे मौजूद हैं। उपलब्ध रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि शौकीन और NSUI के बीच उम्मीदवार चयन को लेकर मतभेद हुआ था, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियों को लेकर दावे एक जैसे नहीं हैं।

शौकीन की जीत ने बढ़ाई चर्चा

स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर शौकीन की जीत ने पूरे चुनाव का समीकरण बदल दिया। उन्हें 30,615 वोट मिले, जबकि ABVP के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार ईशु मौर्य को 16,910 और NSUI के वीर चतरथ को 4,313 वोट मिले। शौकीन की जीत का अंतर 13,705 वोट रहा।

शौकीन 2023 से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और कॉलेज स्तर पर छात्र प्रतिनिधि की भूमिका भी निभा चुके हैं। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने छात्र आवास, हॉस्टल और कैंपस से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी।

एक और बागी उम्मीदवार से भी बढ़ी मुश्किल

NSUI के सामने केवल शौकीन का मामला नहीं था। संयुक्त सचिव पद के टिकट को लेकर भी विवाद सामने आया। रिपोर्टों के मुताबिक, विशेश यादव टिकट के दावेदार थे और बाद में उन्होंने समाजवादी छात्र सभा के समर्थन से चुनाव लड़ा। उन्हें 15,778 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि NSUI के आधिकारिक उम्मीदवार गोपाल चौधरी को 15,206 वोट मिले।

इस तरह NSUI के भीतर उम्मीदवार चयन को लेकर अलग-अलग स्तर पर बने मतभेद चुनाव के दौरान सार्वजनिक हो गए। चुनाव के बाद इन्हीं घटनाओं की समीक्षा कांग्रेस नेतृत्व के स्तर पर किए जाने की बात सामने आई है।

अब NSUI के सामने संगठन मजबूत करने की चुनौती

DUSU चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन के सामने कैंपस स्तर पर संगठनात्मक रणनीति, उम्मीदवार चयन और असंतुष्ट नेताओं से संवाद जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। चुनाव में NSUI के आधिकारिक उम्मीदवारों की तुलना में उसके पूर्व सदस्य और स्वतंत्र उम्मीदवार दीपांशु शौकीन का प्रदर्शन भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक-संगठनात्मक चर्चा का विषय बन गया है।

हालांकि, DUSU चुनाव के नतीजों को सीधे व्यापक युवा मतदाताओं की राय का प्रतिनिधि मानना उचित नहीं होगा। यह चुनाव दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच हुआ स्थानीय छात्र संघ चुनाव है। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की समीक्षा और NSUI के भीतर आगे होने वाले संगठनात्मक फैसलों पर नजर बनी हुई है।

Speaking after the meeting, Sirsa said action-orientated planning was undertaken, and the roles of Delhi and the NCR in curbing pollution were discussed.

"Today, a meeting focused on pollution in Delhi and the NCR was held under the chairmanship of Union Minister Bhupender Yadav, attended by Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Delhi PWD Minister Parvesh Verma, and myself. Action-orientated planning took place. We discussed how to reduce pollution in the NCR and the respective roles Delhi and the NCR would play in this effort," he said.

Sirsa said the "No PUCC, No Fuel" policy would be intensified.

"Regarding the actions proposed in this meeting, our 'No PUCC, No Fuel' policy will be intensified," he added.

State Minister Manjinder Singh Sirsa further discussed the plan to carry out deep cleaning of roads and also "heating spots” to provide relief from cold weather.

“The plan is to carry out deep cleaning on roads every fortnight to ensure all soil and dust are removed... Our teams will consist of four people per vehicle, including representatives from the DPCC and MCD—and we are also tying up with the Delhi Police... Under the 'Zero Burning' initiative, we distributed heaters last time... This time, 'heating spots' will be created. Temporary shelters will be set up, equipped with heating arrangements. Arrangements will be made to ensure protection from the cold inside..." he said.

Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa said 588 electric buses are currently operating in the national capital, and 150 more will be added to the fleet.

Highlighting efforts to tackle air pollution and traffic congestion hotspots, Sirsa said the government has devised a comprehensive plan and is actively working on it. He said he is visiting the offices of all 11 District Magistrates to review pollution-causing activities within a 3-km radius of these hotspots, with a focus on sites such as cremation grounds, dumping yards and construction and demolition waste sites.

"588 electric buses are currently operating in Delhi, and we are going to add another 150 buses to the fleet. One major initiative being undertaken concerns air quality and traffic congestion hotspots... We have devised a comprehensive plan for this and are actively working on it. I am visiting the offices of all 11 District Magistrates to review the activities causing pollution within a 3-kilometre radius of these hotspots. We are focusing on managing specific sites—such as cremation grounds, dumping sites, and construction/demolition waste sites—within this radius, working through the DMs to address these issues effectively,” he said.

Sirsa added that "brown patches" will be developed along road edges, through a public participation campaign, to check soil and dust and boost greenery. He also said a deep-cleaning process has been initiated.

“Out of the 62 pollution hotspots identified, pollution levels at 42 have already been brought under control, and we are continuing to work on the remaining ones... Creating 'brown patches' is crucial for greenery. We aim to address the issue of soil and dust rising from road edges by developing these 'brown patches' and greenery through a public participation campaign, bringing everyone together in the effort. We have also initiated a process for deep cleaning..." he added.

Addressing the Yuva Samvad Conclave in Kolkata during his two-day visit to West Bengal, Nabin said the state had moved from an atmosphere of fear to one of trust and expressed confidence that it would once again live up to its sporting legacy.

"Given the atmosphere of trust you have fostered, having led West Bengal out of an environment of fear, I am fully confident that the state will once again live up to its rich sporting legacy. At the same time, I would urge the Chief Minister to focus on the state's youth policy alongside its sports sector. We, and no one else are the ones who can dispel the negativity being spread through social media. Today’s youth simply need a platform.

The BJP chief added that youth in bengal are not job seekers but they are job creators. "After all, they are not job seekers; they are job creators. Consider how Prime Minister Narendra Modi introduced the startup ecosystem to the country. Today, based on that initiative, over 250,000 startups and more than 125 unicorns are operating across the nation."

Targeting the Opposition party, Nabin further emphasised the role of young people in shaping the state's future, with an emphasis on providing platforms for youth beyond conventional employment opportunities.

"I believe that even today, on social media, it is the 'Reel' that is 'Real' that gains traction. Fabricated Reels do not go very far. In other words, today’s youth also trusts what is real, not what is fabricated. Today's generation values authenticity. There was a time when people tried to project a fabricated image or present themselves to society under a false guise," he added.

He said, "Even today, only those Reels that are 'Real' truly succeed on social media. Fabricated Reels do not last long; this shows that today's youth trust real things, not fabricated ones. In today's society, sports and culture have been pushed to the sidelines. We used to watch television; now, we have shifted directly to mobile phones. Children used to head out to the playing fields as soon as it turned 3 or 4 o'clock. That era seems to have been lost across the country."

He also highlighted West Bengal's longstanding association with sports, saying these areas remained closely connected with the state's social identity. During his address, Nabin noted that the growing use of mobile phones had reduced the time children spent on playing fields.

"The time children should have spent on the playing field is now being spent on mobile phones. That is precisely why what was once our true strength has, in a way, been lost. West Bengal is the only state in the country where a multitude of elements coexist. Sports, art, literature, and culture are ingrained in the DNA of its people. West Bengal is the only state in the nation that possesses all these attributes collectively," he added.

Earlier, Speaking to ANI, Nabin said he saw renewed hope among the youth during his interactions in the state and claimed that promises made in the BJP manifesto had been implemented under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Chief Minister Suvendu Adhikari.

"I believe that West Bengal is moving in the right direction under strong, people-connected leadership, transitioning from an atmosphere of fear to one of trust. During my two-day visit, I observed how the pledges made in the BJP's manifesto, under the guidance of the PM Modi, have been effectively translated into reality by the CM Suvendu Adhikari in a very short span of time; he has worked admirably to fulfill 'Modi's Guarantee,' and I congratulate the entire team and the CM for this. Furthermore, in my interactions today, I sensed a renewed hope among the youth here. West Bengal is renowned for its culture, art, literature, and sports, and our government is striving to restore its past glory. The way our young friends have engaged with this initiative—and with the various sports and cultural activities planned for the future—suggests that West Bengal will once again advance while honoring its illustrious history. We are committed to realizing the dream of a 'Developed West Bengal' alongside the people, just as we are working towards a 'Developed India' under the Prime Minister's leadership."

Nabin also responded to criticism by former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over the Election Commission's electoral rolls controversy. Mamata Banerjee had recently criticised the Election Commission over the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in West Bengal and alleged that the exercise was aimed at helping the ruling BJP.

Regarding Mamata Banerjee's criticism over the ECI Controversy, he said, "I view it as a sign of frustration and despair. The very same Congress members do not blame the Election Commission when they win elections in Kerala or Tamil Nadu, nor do they find fault with it when they secure a victory in Karnataka; yet, they blame the EC only when they lose in West Bengal and Gujarat. Such double standards will not work... TMC needs to learn from the lesson the public has taught them..."

His remarks came on the second day of his West Bengal visit, during which he held a series of organisational engagements and public interactions. The BJP had announced his two-day visit to the state from September 27 to September 28.

The CISF had withdrawn its security deployment from Patanjali Food and Herbal Park on May 4 this year. Following the withdrawal, the MHA has now formally ordered the abolition of the posts that constituted the sanctioned strength of the CISF security wing deployed at the establishment.

In a letter delivered to the CISF earlier this month, the MHA conveyed the decision for the "abolition of the undermentioned 34 posts consequent upon withdrawal of CISF Security Wing from Patanjali Food & Herbal Park, Private Limited, Haridwar (Uttarakhand) on May 4, 2026".

As per the order, the existing sanctioned strength of the CISF security wing at the establishment was 34 personnel. The sanctioned strength comprised one Assistant Commandant, four Sub-Inspectors, two Assistant Sub-Inspectors, 11 Head Constables and 16 Constables.

The MHA has also directed the CISF to ensure that "all pending and outstanding dues, if any, are reimbursed by the concerned management."

The direction regarding dues has been issued along with the order for abolition of the posts following the withdrawal of the CISF security wing from the food park.

The MHA communication has been marked to the Additional Director General (North), CISF, the Director General, CISF, the Chief Executive Officer of Patanjali Food and Herbal Park Pvt Ltd and other officials concerned.

The CISF had been providing security to the Patanjali Food and Herbal Park since June 2015. The deployment was made following the death of a person in a clash between security guards of the establishment and supporters of a local truck union.

The clash had taken place in May 2015 between the security guards and supporters of the truck union, who were protesting against the food park engaging truck operators from outside Haridwar for transporting products to the market. One person was killed in the clash. Following the incident, 10 persons, including yoga guru Ramdev's brother Rambharat, were arrested in connection with the case.

The deployment of the CISF at the food park was subsequently made in June 2015 as part of the security arrangement at the establishment. The security services provided by the CISF were paid for by the administration of the food park, with the establishment paying the Centre for the services of the paramilitary force.

The latest MHA order formally ends the sanctioned manpower structure associated with the CISF security wing at the Patanjali Food and Herbal Park following the withdrawal of the force in May this year.

The abolition covers the entire sanctioned strength of 34 personnel, from the Assistant Commandant level to Constables, that had been assigned to the security wing at the Haridwar establishment round-the-clock.

Formed under the 50th Act of Parliament in 1968, the CISF currently stands as a truly multi-faceted Central Armed Police Force under the MHA. From its modest beginning with just 3,129 personnel, the force has grown into a formidable strength of 2.20 lakh personnel, deployed across almost all states of the country.

The CISF presently provides security cover to 361 critical national installations, including 70 airports. In addition, the force maintains 12 Reserve Battalions to respond to any security exigency and operates eight state-of-the-art Training Institutions across the country that continuously shape and strengthen the “force of the future”.

He explained the way to connect with the Gen Z of the country is by arresting the minister. 

In a video posted on X with the caption "Modi ji, let me tell you how you can connect with Gen Z? But you won't do this", Kejriwal said the Prime Minister's efforts to reach out to young people were falling short.

"You do all kinds of drama to connect with Gen Z. Sometimes you make a reel at 12 in the night, sometimes you go to bhajan clubbing, still Gen Z is not able to connect with you. Have you ever thought why? I will tell you why," he said.

Kejriwal alleged that the road built by the Rekha Gupta government had started breaking up soon after its construction.

"The Rekha Gupta government made a road yesterday in Lakhangarh, and the people there showed how that road is breaking with just their hands. One of your ministers was available there and slapped a Gen Z guy," he said.

"Arrest the minister today. Whoever was involved in the corruption on this road, arrest them. If you do these things, you won't need to make reels at night or go to bhajan clubbing. They will automatically connect with you," Kejriwal added.

The AAP leader also alleged that Delhi Police had been asked to shield the minister. He also said that the citizens of the country expect honesty from you. 

"If you save your minister, as I am being told that orders have been given from above to the police to save the minister, and expect that the citizens will connect with you, it won't happen. The citizens of your country expect honesty and straightforwardness from you," he said.

Later, the same day, while talking to the reporters, he said he would visit Tilak Nagar later in the day over the alleged slapping of a youth by Delhi PWD Minister Parvesh Verma during a road inspection, and urged Prime Minister Narendra Modi to take action against the minister and officials responsible for the road construction.

Reacting to a video purportedly showing Verma slapping Saheb Singh, who is associated with AAP MLA Jarnail Singh's team, Kejriwal said, “I am heading to Tilak Nagar at 4:30 pm regarding this matter. The road they (Delhi government) constructed there was already falling apart, crumbling, as everyone saw in videos yesterday. Meanwhile, one of their ministers actually slapped a young man." 

Earlier, AAP leaders had staged a protest on Sunday demanding registration of an FIR against Verma. Delhi Police detained AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj, AAP MLA Kuldeep Kumar and other party workers during the demonstration.

Verma, however, denied the allegations and claimed that AAP workers abused his family and misbehaved with them. In a video statement on X, he alleged that supporters of Jarnail Singh verbally abused his family.

Verma also alleged that the AAP MLA demanded commissions from officials involved in road projects and said that any attempt to obstruct government work or damage property would not be tolerated.He further claimed that an official complaint and an FIR had already been registered against the MLA and his associates over alleged obstruction of public works. 

Speaking to reporters, Paswan said the proposal was aimed at providing relief to students who incur expenses while appearing for examinations.

“We want this to take the form of a legal right for the youth. Wherever exams are cancelled, students should receive reimbursement for their travel expenses, arrangements for their accommodation, and provisions for their food. We have firmly presented this stance of the party on the floor of the House as well,” he said.

Speaking about his campaign 'Youth Bole To', Paswan said the initiative was aimed at providing young people with a platform to express their views.

“This is the party's vision, and I firmly believe that the youth should be given an opportunity, a platform, to voice their views... I also believe that this platform was created with this very vision in mind,” he said.

Paswan said the campaign was launched from Patna and referred to an event held in Prayagraj, saying the response from young people in Uttar Pradesh had strengthened his confidence in his party's plans for the upcoming Uttar Pradesh Assembly elections.

“We launched this initiative from Patna, and the excellent event held yesterday in Prayagraj, along with the tremendous enthusiasm shown by the youth of Uttar Pradesh, has further strengthened my confidence regarding my party's plans to contest the UP Assembly elections,” he said.

Referring to the gathering at Prayagraj's Parade Ground, Paswan said the response had reinforced his belief in the party's electoral approach in Uttar Pradesh.

“Seeing the massive gathering of youth at the Parade Ground in Prayagraj yesterday, I am convinced that we are moving forward with the right electoral approach in Uttar Pradesh, and we will certainly garner the people's support,” he said. (ANI)

Under the scheme, eligible newborns are being provided a one-gram, 22-carat gold ring. The initiative will be implemented across Tamil Nadu, except in Maduranthakam and Dharapuram, where bypolls are due.

The scheme is aimed at providing gold rings to eligible children born in government hospitals and government primary health centres.

Tamil Nadu Minister Arun Raj said, "A maternal uncle is someone who is among the first to rush in when a child is born, sharing in his sister’s happiness as his own. He assures her that he will always stand by her and her child, offering love, support and a sense of security. Today, the Tamil Nadu Government, under the leadership of our brother, Mr. Vijay, is embracing this sacred bond of the maternal uncle and, as a gesture of that affection, is set to provide a one-gram gold ring to every child born in government hospitals. When the scheme was announced and the question arose as to where it should be launched, the place chosen by our Chief Minister was Madurai. This is the sacred soil of Madurai, blessed with the compassion and grace of Mother Meenakshi."

The scheme is intended to benefit newborns from eligible families and strengthen maternal and child welfare initiatives.

According to the district administration, beneficiaries are required to produce an e-KYC-verified Aadhaar card along with any one of the prescribed identity or residence documents.

Special arrangements have been made to ensure smooth distribution of the gold rings and avoid overcrowding. At designated centres, 25 beneficiaries will be accommodated in the morning and another 25 in the afternoon.

Beneficiaries will be informed about their allotted date and time through invitations distributed by Village Health Nurses. They have been instructed to visit the designated centres only at the time mentioned in the invitation.

For children born after the specified date, the gold ring will be distributed at the respective government hospital where the delivery takes place. The district administration has also made transportation arrangements for beneficiaries from their respective areas.

This scheme was announced as part of the Vettri Tamilagam long-term vision to celebrate children born in government hospitals and to strengthen public confidence in public health services while reflecting the Tamil cultural tradition of Thaaimaman Seer.

According to the Tamil Nadu government, each gold ring will have a unique serial number and will be given in tamper-proof packaging. Mothers who are permanent residents of Tamil Nadu and have registered under Pregnancy and Infant Cohort Monitoring and Evaluation (PICME) and obtained a Reproductive and Child Health (RCH) ID will be eligible to receive the benefit under the scheme.

To clear the backlog of babies born between June 22 and the date of the launch, the government will distribute the rings through 107 hubs across the state. The distribution begins today at the rate of 100 babies per day per hub.

From the date of the launch, babies born in government hospitals will be given the gold ring at the time of discharge itself, according to the state government.The government said the scheme is aimed at increasing public trust in government medical services and encouraging safe institutional deliveries. It is also expected to strengthen mother-and-child health protection and showcase the government's commitment to child welfare.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इन घटनाओं से 2012 के निर्भया मामले की दर्दनाक समानताएं याद आती हैं। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया कि पिछले वर्षों में कानून लागू करने वाली व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर पर वास्तविक सुधार कितना हुआ है।

नाबालिग से चलती बस में कथित यौन अपराध का मामला भी शामिल

सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान में दिल्ली-NCR में सामने आए कई हालिया मामलों को शामिल किया गया है। इनमें अगस्त में ग्रेटर नोएडा से जुड़ा वह मामला भी है, जिसमें 16 वर्षीय लड़की के साथ चलती बस में कथित सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी सितंबर की शुरुआत में इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। आयोग के अनुसार, लड़की ने 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा से एक बस ली थी और बाद में उसके साथ बस चालक तथा परिचालक द्वारा कथित यौन अपराध की शिकायत सामने आई। NHRC ने दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और मैनपुरी के संबंधित पुलिस अधिकारियों से जांच की स्थिति और पीड़िता को दी गई सहायता सहित विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

इस घटना के बाद NCR में चलने वाली स्लीपर बसों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। कुछ बसों में निगरानी और सुरक्षा उपायों की स्थिति की जांच की गई थी।

कालकाजी के आस्था कुंज पार्क की घटना का भी जिक्र

सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय लड़की के साथ हुई कथित गैंगरेप की घटना भी शामिल है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 21 सितंबर की शाम लड़की अपने एक पुरुष मित्र के साथ कालकाजी मंदिर गई थी। आरोप है कि तीन लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को रोका और बाद में लड़की को उसके दोस्त से अलग कर दिया।

इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई की। चूंकि मामला जांच के अधीन है, आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के जरिए होगी।

इस घटना के बाद आसपास के शैक्षणिक संस्थानों और छात्रों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता सामने आई।

‘सार्वजनिक स्थान High-Risk Zone नहीं बन सकते’

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर व्यापक टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि पार्क, बस और अन्य सार्वजनिक स्थानों को खराब रोशनी, निगरानी की कमी या प्रशासनिक लापरवाही जैसी वजहों से लोगों के लिए जोखिम वाला क्षेत्र नहीं बनने दिया जा सकता।

कोर्ट के मुताबिक, महिलाओं और बच्चों सहित आम नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए केवल घटना के बाद प्रतिक्रिया देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।

सुरक्षा व्यवस्था में स्ट्रीट लाइट, CCTV निगरानी, पुलिस गश्त, आपातकालीन सहायता और संवेदनशील इलाकों की नियमित निगरानी जैसे पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी बताया गया है।

सिर्फ चिंता जताना पर्याप्त नहीं: जवाबदेही पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से चिंता जताना स्वाभाविक है, लेकिन केवल एकजुटता व्यक्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कोर्ट ने जवाबदेही तय करने और ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी तक सीमित विषय नहीं है। सार्वजनिक परिवहन, पार्क, सड़क, फुटब्रिज, अंडरपास और दूसरे सार्वजनिक स्थानों की योजना तथा रखरखाव भी सुरक्षा से जुड़े हैं।

कोर्ट की टिप्पणी का व्यापक संदर्भ यह था कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यवस्था में मौजूद कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करना जरूरी है।

अनुच्छेद 21 और सुरक्षित जीवन का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित वातावरण में सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ते हुए सार्वजनिक सुरक्षा के सवाल को गंभीर संवैधानिक मुद्दे के रूप में देखा।

पीठ ने संकेत दिया कि यदि सार्वजनिक स्थानों पर बुनियादी सुरक्षा उपायों की कमी के कारण नागरिकों को लगातार जोखिम का सामना करना पड़ता है, तो प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

कोर्ट ने कहा कि अपराध की रोकथाम और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा होनी चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका दर्ज करने और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। आगे की सुनवाई में कोर्ट संबंधित अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था, हालिया घटनाओं की जांच और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा उपायों से जुड़ी जानकारी मांग सकता है।

इस मामले में अदालत का फोकस केवल किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली-NCR में महिलाओं और बच्चों की सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े व्यापक प्रशासनिक सवालों पर है।

सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कार्रवाई का उद्देश्य यह देखना भी है कि ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों और प्रशासनिक तंत्र में क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और उनकी जवाबदेही किस तरह तय की जा सकती है।

Justice Sanjeev Narula directed the jail authorities to place their response on record by way of a status report.

Advocate Ahmad Ibrahim, appearing for Imam, submitted that Imam has remained in custody since January 2020 and was in the final year of his PhD when he was arrested. He said the synopsis of Imam’s doctoral research has been approved by the UGC as well as Jawaharlal Nehru University.

The counsel sought permission for Imam to use a computer inside the jail to access research material stored on a pen drive. He proposed that the computer could be kept completely offline, without internet or Wi-Fi connectivity, and that Imam’s access could take place under the supervision of jail officials.

Ibrahim told the court that the pen drive contains several files, comprising research articles, books and screenshots of archival records required for Imam’s doctoral work.

He submitted that the jail authorities could transfer the material from the pen drive to a computer having no internet connectivity, following which Imam could be permitted to access the files under official supervision.

The Special Public Prosecutor appearing for the Delhi Police said the prosecution had not opposed a similar request before the trial court. According to the prosecution, it was the jail administration that had raised objections to the arrangement.

The SPP submitted that the request could be considered provided Imam identifies the material he intends to access and the process is carried out under the supervision of the jail authorities.

Ibrahim responded that the material sought to be accessed runs into 2,132 files, including books, articles and archival material, and therefore the proposed arrangement would enable the authorities to maintain complete control over the computer and the material.

After hearing the submissions, the High Court sought the response of the Tihar authorities and directed them to file a status report and fixed the matter for November 2, 2026.

The High Court proceedings come shortly after a trial court granted Imam seven days’ interim bail to attend the weddings of his two first cousins.

Additional Sessions Judge Sameer Bajpai of Shahdara District, Karkardooma Courts, granted the relief on September 22, noting that it was Imam’s second application for interim bail and that the plea concerned the marriages of his real cousins.

Imam had initially sought interim bail from September 30 to October 13, stating that his cousins Danish Imam and Fahad Imam were getting married. The ceremonies were scheduled to take place in Kako, Jehanabad, Bihar, followed by a ceremony in Delhi and another in Sasaram, Bihar.

The prosecution had opposed the plea, citing the seriousness of the allegations and the earlier rejection of Imam’s regular bail applications. It had also argued that his presence was not indispensable for the marriages.

The investigating officer’s report confirmed the marriages. The defence also submitted that Imam had sought interim bail only once previously during more than six years of custody, when he was permitted to attend his real brother’s marriage, and had complied with the conditions by surrendering on time.

The trial court consequently granted him seven days’ interim bail from October 4 to October 10 on a personal bond of Rs 50,000 with one surety of the same amount.

During the interim bail period, Imam was barred from contacting witnesses or persons connected with the case and was prohibited from using social media or interacting with media persons. He was directed to remain with family members, relatives and friends and stay at the marriage venues and locations where wedding guests were residing.

He was directed to surrender before the concerned prison superintendent on the evening of October 10, following which a compliance report would be submitted to the trial court.

The case relates to FIR registered by the Delhi Crime Branch and investigated by the Special Cell, in which Imam faces charges under the UAPA, IPC and other provisions, including the Prevention of Damage to Public Property Act and Arms Act.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से यह स्पष्ट करने को कहा कि प्रस्तावित MDR की कानूनी प्रकृति क्या है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि यह शुल्क फीस है, टैक्स है या किसी अन्य प्रकार का चार्ज। केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

क्या है ₹2,000 से ज्यादा UPI Payment का नया नियम?

केंद्र की नई व्यवस्था के तहत सभी UPI भुगतान पर शुल्क नहीं लगाया जा रहा है। प्रस्तावित MDR केवल कुछ Person-to-Merchant (P2M) यानी ग्राहक से व्यापारी को किए जाने वाले ₹2,000 से अधिक के डिजिटल भुगतान पर लागू होगा।

इस श्रेणी में सामान्य दर 0.4% रखी गई है। ₹75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR को प्रति ट्रांजैक्शन ₹300 तक सीमित किया गया है। कुछ आवश्यक और कम मार्जिन वाले क्षेत्रों के लिए अलग फ्लैट MDR का प्रावधान भी किया गया है।

वहीं, किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जाने वाला P2P UPI भुगतान, रकम कितनी भी हो, मुफ्त रहने की बात सरकार ने स्पष्ट की है। ₹2,000 तक के मर्चेंट पेमेंट भी MDR के दायरे से बाहर हैं।

याचिका में क्या चुनौती दी गई है?

यह याचिका वकील अंजन दत्ता की ओर से दाखिल की गई है। इसमें केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और 15 सितंबर को जारी MDR फ्रेमवर्क को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था को रद्द करने और इसके लागू होने पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में मुख्य तौर पर MDR लागू करने के कानूनी आधार पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह का शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद नहीं है। मामले में अब केंद्र और अन्य संबंधित संस्थाओं के जवाब के बाद आगे की सुनवाई होगी।

केंद्र का कहना है- ग्राहकों से सीधे नहीं लिया जाएगा MDR

सरकार के अनुसार MDR कोई ऐसा टैक्स नहीं है जिसे केंद्र सरकार या NPCI सीधे वसूल करेगा। सरकार ने इसे भुगतान व्यवस्था से जुड़े विभिन्न भागीदारों के बीच वितरित किए जाने वाले शुल्क के रूप में समझाया है। इसमें बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और UPI ऐप से जुड़े प्रतिभागी शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों पर न डालें। UPI ऐप प्रदाताओं को भी अलग से प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए चार्ज लगाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का दावा है कि नए फ्रेमवर्क का असर केवल सीमित संख्या में मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा और करीब 96% P2M ट्रांजैक्शन MDR से बाहर रहेंगे। छोटे व्यापारियों के लिए भी जीरो-MDR व्यवस्था जारी रखने की बात कही गई है।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल MDR व्यवस्था पर रोक नहीं लगाई है। अब केंद्र सरकार, RBI, NPCI और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस का जवाब देना होगा। इसके बाद अदालत इस मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई करेगी।

इस मामले में अदालत का प्रमुख सवाल MDR की कानूनी प्रकृति और इसे लागू करने के अधिकार से जुड़ा है। इसलिए अगली सुनवाई में केंद्र का जवाब महत्वपूर्ण होगा।

Rapid Action Force (RAF) personnel are also present at the spot. Police continued to fire tear gas shells to control the crowd as the situation remained tense in the area.

More than 2,500 police personnel and officers have been deployed, while SP Pradeep Sharma is present at the spot. An alert has been issued across Ujjain city amid the tense situation.

SP Pradeep Sharma highlighted the security arrangements made at the spot and appealed to people to maintain peace.

He also said that police had anticipated the situation and were taking action against those involved in stone-pelting and attempts to create a disturbance.

“All communities and sections of society are continuously extending their cooperation and support in their respective areas. Even today, the demolition work, initiated by the mosque committee itself, is underway at the Shahi Masjid. As a precautionary measure, we have established a full security perimeter, and we have prohibited entry for everyone. However, certain miscreants attempted to create a disturbance and resorted to stone-pelting. The police personnel present at the scene responded by using tear gas and mild force to disperse the crowd. Leaders from the Muslim community are also issuing video messages urging calm. The situation is now fully under control. The demolition work by the mosque committee is continuing steadily,” Sharma said.

He added that police had made extensive preparations ahead of the demolition work and were monitoring the situation through CCTV cameras and drones, though some police personnel are injured in the protest. 

“We had anticipated this and conducted thorough briefings and multiple meetings to discuss every aspect. It is precisely because of this planning that we cleared the entire Chhatri Chowk area; there is no crowd here now, and a global security perimeter is in place. Some police personnel sustained minor injuries during the stone-pelting incident, but they remain alert and ready for duty. We utilised tear gas to manage the situation. We are monitoring the entire area through CCTV and drones. We have also been keeping a close watch on social media,” he said.

He claimed that some people from outside came to incite the trouble, though some were captured later last night. 

“Individuals who came from outside the district to incite trouble were detained by the police at the border late last night and have been taken into custody at various police stations. We will now identify the perpetrators using CCTV and drone footage and register FIRs against those found involved,” Sharma added.

He further stated that police had cleared a road blockade attempted by some women after counselling them and showing them video footage of the situation. He also requested people to cooperate with the police. 

“Some women also attempted to block the road. However, after we counselled them and showed them video footage of the situation, they withdrew the blockade. The road is open. I appeal to everyone to please cooperate; if anyone engages in such activities, strict action will be taken against them. As you can all see, we are carrying out this entire undertaking through the committee itself, with everyone’s consent,” he said.

Earlier, a portion of the Shahi Masjid was demolished by community members as part of road-widening work, while differences emerged among other groups over the development.

On the ground, protesters were seen attempting to move ahead through the alleys, with women being pushed forward as they tried to proceed and protest. The situation also saw stones being thrown at police personnel deployed at the spot. 

Ranka, who was subsequently released, said the organisation's founder Abhijeet Dipke had initially planned to travel to Assam following the detention but was now focusing on preparations for CJP's proposed October 2 protest over the Special Intensive Revision (SIR) exercise and its demand for the resignation of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar.

“Abhijit's plan was based on our arrest yesterday. But as I've been released, Abhijit is not coming. He is busy preparing for the protest planned for October 2nd regarding SIR and Gyanesh Kumar's resignation,” Ranka told reporters here.

Ranka alleged that the police action was not a detention but an illegal act, claiming that CJP members were picked up from private property without being informed of the grounds.

“It wasn't a detention. It was completely illegal because they picked us up from private property. We don't call this detention; we call it kidnapping,” he said.

“When we asked the police on what grounds we were detained, their only reply was, 'Sir, we have orders from above, so we arrested you, detained you.' And even after that, when we continuously asked while we were there, they couldn't give us any other reason,” Ranka alleged.

The CJP leaders were detained on Sunday shortly before the organisation's first regional volunteers' meeting in Guwahati was scheduled to begin near the Assam Secretariat. The party said several senior leaders and Assam-based volunteers, including Ranka, Ankit Bhardwaj and Prem Aakash, were taken to a police facility. Reports said around 30 CJP workers were detained.

The CJP had described the proposed gathering as a peaceful meeting on private property. Assam Police has not publicly provided, in the sources reviewed, a detailed explanation for the detentions.

Ranka alleged that the action was intended to intimidate the organisation and directly accused Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma of attempting to suppress its activities.

“The government's intention was to bully us. Hemanta Biswa Sarma wanted to intimidate us, but Hemanta Biswa Sarma made the same mistake that Amit Shah made on July 20th. The more you suppress, the more the revolution will spread,” he said.

“Now, Assam CJP will see how students and youth issues will be raised in the coming times,” Ranka added.

Ranka said CJP plans to expand its activities in Assam and other Northeastern states, focusing on what it described as student- and youth-related issues.

“There are many issues in Assam; there are a lot of local issues here. The condition of schools here is very poor, especially in the remote areas where most schools don't even have their own buildings,” he said.

“A complete facade has been created in the name of development, but we want the country to see the reality of that development,” Ranka added.

He said the organisation would also raise issues concerning floods, Kaziranga and other local concerns, while planning to visit other Northeastern states.

“All the student and youth-centric issues that the youth of Assam have been struggling with for a long time, we will work on all of them in the coming time. We will definitely go to other Northeast states. We have received a very good response, a very good support,” Ranka said.

On CJP's demand for the resignation of CEC Gyanesh Kumar, Ranka said the organisation would begin a nationwide protest from October 2.

“It will happen now. For 48 hours, the ball was in Gyanesh Kumar's court. Now the ball is in CJP's court. We'll start our nationwide protest from 2nd October, and we won't back down until Ganeshkumar resigns,” he said.

Ranka also alleged that more than 13 crore people had been removed from electoral rolls and questioned the process of electoral boundary redrawing in Assam. These claims were made by Ranka and CJP and have not been independently established.

The remarks come amid a wider political dispute over the Election Commission's functioning and the SIR exercise. An Indian Express report cited by CJP had reported that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi raised objections on multiple occasions concerning SIR-related decisions. The Election Commission has rejected allegations of internal disagreement and maintained that decisions concerning SIR were taken with the “unanimous approval of the Commission.”

Ranka also criticised the reported denial of permission for CJP's proposed October 2 protest in Mumbai.

“Who gave Ganeshkumar permission to remove the names of 13 crore people? Who gave permission? The fake way they redrew the assembly boundaries here, who gave permission to Ganeshkumar for that?” he asked. 

Dipke had earlier said Mumbai Police denied permission for the proposed October 2 protest and threatened a “Jail Bharo Andolan” if the group was denied the right to protest. Mumbai Police subsequently clarified that it was not empowered to grant permission for gatherings at Shivaji Park under a Bombay High Court order and advised the organisers to seek an alternative venue.

The CJP detention in Guwahati came a day after its leadership met representatives of Akhil Gogoi-led Raijor Dal. 

A portion of the Shahi Masjid was demolished by community members as part of road-widening work, while differences emerged among other groups over the development. On the ground, protesters were seen attempting to move ahead through the alleys, with women being pushed forward as they tried to proceed and protest. The situation also saw stones being thrown at police personnel deployed at the spot.

The situation remained tense as police personnel were present at the spot to control the situation.

Congress MP Imran Pratapgarhi has objected to the demolition of the Masjid Complex and called on the state government to respect sentiments.

"The administrative efforts to demolish the Ujjain Shahi Masjid under the pretext of road widening should be a bit more sensitive. Demolishing a 600-year-old heritage site just for road widening and development in the name of progress is the height of hatred. It has come to my notice that when the matter is pending in court, what message does the administration intend to send by repeatedly laying siege to the masjid? Thousands of youth in Ujjain are continuously raising their voices on this issue. My request to the Ujjain administration is to respect public sentiments and acquire the necessary land for road widening from the other side. Demolishing such a historically significant heritage site cannot be considered a normal event under any circumstances," the Congress MP said.

Earlier, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav intitaed various develoment works in Ujjain with the demolition activity carried out at his ancestral home. 272 structures have been marked for demolition as part of a road-widening project in Ujjain ahead of the Simhastha 2028 fair.

Speaking on the occasion, Yadav said the demolition of his childhood home carried personal significance, but was necessary for the larger cause.

"This is the place where I grew up, playing and running around, and now I am stepping forward to dismantle it with my own hands. It certainly has an emotional impact. However, if it is necessary for the administration and essential for the Simhastha, then this sacrifice must be made. I am satisfied that we are all doing this together," he said.

He added that the gesture was meant to set an example for residents whose properties were also being affected by the project.

"The entire state and the country are watching this. People are demolishing their homes willingly and happily, dedicating themselves to the cause so that others may benefit greatly," he said.

Ujjain Municipal Corporation Chairperson Kalawati Yadav explained the scale of preparations underway for the upcoming religious gathering, as it is one of the biggest spiritual gatherings that happens once every 12 years. 

"In 2028, Ujjain will host the Simhastha Mela, one of the world's largest spiritual gatherings, held every 12 years on the banks of the Shipra River. Extensive preparations are underway, including around 29 kilometres of new ghats, a diversion project, dams and other infrastructure works to improve the city. With millions of devotees expected, road widening has become essential," she said.

The road-widening initiative forms part of the broader infrastructure overhaul being undertaken in Ujjain to accommodate the massive influx of pilgrims expected during the Simhastha Mela in 2028.

In a post on X, Majithia alleged that after Ashok Mittal joined the BJP, outsiders were brought from Delhi to provoke the agitation at LPU.

“Guru Dokhi Bhagwant Mann, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia allegedly used LPU students as pawns for revenge!” Majithia said.

"After Ashok Mittal joined the BJP, outsiders were brought from Delhi to provoke the agitation," he added.

Majithia also referred to videos of the agitation, claiming that they showed people carrying walkie-talkies, bats and weapons, while alleging that the police remained mute spectators.

“Video evidence shows people carrying walkie-talkies, bats and weapons, while the police remained mute spectators!” he said.

Questioning the police action, Majithia asked who ordered the release of the detained people overnight. 

“Police detained outside YouTubers and provocative elements overnight, but who ordered their release? What kind of policing is this?” he said.

Majithia also raised concerns over the impact of the agitation on students and the university, saying that the livelihood of thousands and the education of lakhs of students were at stake.

“The livelihood of thousands and the education of lakhs of students is at stake. Will this attract investment to Punjab? Was this done merely to settle a personal score?” he asked.

He further questioned whether the developments were intended to divert attention from what he referred to as the government bungalow and Gayatri Bishnoi controversies.

“Was this a conspiracy to divert attention from the government bungalow and Gayatri Bishnoi controversies? A central probe is needed,” Majithia said.

In a post on shared X, Kharge said, "ED-CBI on the Opposition, Slaps, Batons, and Bullets on the People! Modi ji's BJP has become so rattled by people's questions that even abusive terms like 'angry uncle,' 'brainwashed Naxal,' and 'protest-monger' now feel stale. The dictator BJP-RSS is now openly resorting to violence. Delhi's ministers are slapping youth."

Kharge also referred to the alleged baton charge on youth at Jantar Mantar and other incidents.

"Under Amit Shah's watch, youth were baton-charged at Jantar Mantar. Before that, a Modi minister's son ran over farmers with his car. A central minister said, 'Shoot them,' ___ said. Rubber bullets were fired in the farmers' movement, killing 750 farmers. In Una, Gujarat, Dalits were whipped, but justice hasn't been served even now."

"When the arrogance of power reaches its peak, public suppression and humiliation of the people become a habit. The BJP-RSS folks aren't just crushing democracy with policies; now they're directly assaulting the people with raised batons and sticks," Kharge added.

His remarks came amid a row over allegations that Delhi PWD Minister Parvesh Verma allegedly slapped youth Sahib Singh during a road inspection in Tilak Nagar.

Advocate Mankan Deep Singh Bammi, representing Delhi youth Sahib Singh, on Sunday alleged that Verma slapped his client during a road inspection in Tilak Nagar after Singh raised questions over alleged corruption in road construction. Bammi said Singh was questioning the condition of a stretch of the Outer Ring Road in the Tilak Nagar Assembly constituency and was livestreaming when the minister allegedly assaulted him.

"Delhi's PWD Minister Parvesh Verma raised his hand and slapped Sahib Singh just because he asked about the corruption in road construction," Bammi told ANI.

He alleged that Verma arrived at the spot after Singh's video on the road condition gained attention and called AAP MLA Jarnail Singh to the location. "Frustrated by this and unable to get a straight answer, Pravesh Verma went straight up to Sahib Singh, who was streaming live video on his phone, and slapped him, and the 14 or 15 people who were already there with Pravesh Verma started pushing and kicking Sahib Singh," Bammi alleged.

The advocate said he called the PCR at Vikas Puri police station, but the police did not immediately register an FIR or record a statement. "We were made to sit at the police station for 1.5 hours, after which the SHO finally filed a 1.5-page-long complaint," he said.

Earlier, Singh, speaking to ANI, alleged that Verma "could not handle" the poor condition of the road. "Parvesh Verma had no idea he would be exposed. He did not expect the reality of the road to come to light. At that moment, the MLA picked up a piece of the road, and it crumbled in his hand like a 'papad'... he couldn't handle it. He snatched my phone, twisted my arm, and slapped me," he alleged.

"Can no one even ask a question these days? What are the youth of the country supposed to do?" Singh said.

He also alleged that police accepted his complaint but did not register an FIR against the minister.

Meanwhile, AAP leaders staged a protest on Sunday demanding registration of an FIR against Verma. Delhi Police detained AAP Delhi president Saurabh Bharadwaj, AAP MLA Kuldeep Kumar and other party workers during the protest. Bharadwaj alleged that police had not registered an FIR despite video evidence of the incident.

Verma, however, denied the allegations and claimed that AAP workers abused his family and misbehaved with them. In a video statement on X, he alleged that supporters of AAP MLA Jarnail Singh verbally abused his family. He also alleged that the AAP MLA demanded commissions from officials involved in road projects, and said any attempt to obstruct government work or damage property would not be tolerated.

He further claimed that an official complaint and an FIR had already been registered against the MLA and his associates over alleged obstruction of public works.

Kharge's remarks come amid growing Opposition attacks on constitutional bodies, particularly the Election Commission, in the wake of the recent SIR controversy triggered by a media report.

The Indian Express had reported that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi raised objections at least 14 times over 10 months to decisions related to the SIR process, prompting Opposition parties to question the poll body's independence and demand CEC Gyanesh Kumar's resignation.

While he said that it is not possible for him to “personally join every single movement”, he said that he is hopeful of the entire country “joining in demanding this accountability to build a clean, transparent democracy".

"I always extend my moral support to all organisations and leaders raising such issues, issues that are entirely valid, such as cleaning up the election process and ensuring accountability. However, it is not possible for me to personally join every single movement...I hope the entire country will join in demanding this accountability to build a clean, transparent democracy," Wangchuk told ANI. 

Currently, CJP is demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar, with the organisation demanding a pause on all future elections, the suspension of the Special Intensive Revision (SIR), and the rollback of the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions and Term Office) Bill, 2023.

The demand comes after an Indian Express report claiming that decisions related to the SIR process were objected to by two of the three Election Commissioners. The report stated that "Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had raised objections multiple times over decisions and orders issued without their knowledge". 

However, the Election Commission of India (ECI) on Saturday clarified its position on Saturday and said that all decisions related to the schedule of the SIR of electoral rolls were taken with the "unanimous approval of the Commission". 

The poll body also said that a letter sent to the Cabinet Secretary was related to the functioning of an officer on deputation and not any policy matter of the Commission.

In a press note issued after its meeting, the ECI stated that the schedule for the SIR in 12 States and Union Territories was issued on October 27, 2025, while the schedule for 19 States and UTs was issued on May 14, 2026, with the unanimous approval of the Commission. (ANI)

"Yesterday, 265 talukas were declared drought-affected. Assistance will be provided across these talukas. Along with this, we have announced the measures that are immediately required. The 12 measures that are normally implemented in drought conditions have also been approved for implementation," Fadnavis said while addressing a press conference.

The Chief Minister said the government order was issued based on the first trigger of drought assessment and the implementation of relief measures has already begun.

"We have issued this order on the basis of the first trigger. We have started its immediate implementation. The necessary measures have already been initiated, and appropriate assistance will also be provided. Action in this regard has begun," he said.

Assuring farmers of government support, Fadnavis said no affected farmer would be left out of the relief process.

"The state government will ensure that farmers receive appropriate relief. In some places, there are complaints that certain talukas have not been included, but the number of such talukas is small. In some areas, an assessment of the damage will be carried out. No farmer will be left out. Whatever difficulties arise in this process, we will resolve them," he said.

The Maharashtra government had earlier announced that drought relief measures would include exemptions in land revenue, restructuring of crop loans, a moratorium on recovery of agriculture-related loans, exemption in current electricity bills for agricultural pumps and waivers on examination fees for school and college students.

Fadnavis also appealed to people and organisations to contribute towards drought relief efforts, saying sensitivity was needed in the current situation.

"I feel that in such a situation, it is necessary to show sensitivity. Essential activities can continue, but other activities can be reduced and should be conducted on a smaller scale. Whoever can contribute money towards drought relief or provide any kind of assistance, whether fodder or any other help, should make an effort to do so," he said.

The Chief Minister said district-wise water planning would be carried out to ensure availability of water till July-August 2027.

"Our effort is to ensure that every district prepares a water plan. From the available water stock, sufficient water should be reserved to meet requirements until July-August 2027. If there is surplus water after making this provision, that water can be used for other purposes," he said.

"Some major dams have substantial water reserves. After reserving enough water to meet requirements until July-August, if the remaining water needs to be provided for Rabi crops or industries, we can consider it appropriately. Therefore, instead of adopting a blanket approach, decisions should be taken on the basis of water availability in the respective districts and talukas," he added.

On the El Niño impact, Fadnavis said the state government was monitoring the situation and preparing for possible challenges.

"The current El Niño is yet to reach its peak. It is expected to peak in February and decline after February. This is related to the heating of the Pacific Ocean. Cooling will begin after February, and the effect will subsequently decrease. Therefore, we will have to remain prepared for all kinds of situations," he said.

Meanwhile, the Chief Minister also spoke about the flood situation in Gadchiroli, saying the administration was taking necessary steps after rainfall in neighbouring Chhattisgarh led to flooding in parts of the district.

"There has been rainfall in Chhattisgarh, and because of that rainfall, some parts of Gadchiroli have witnessed flooding. Several villages have lost connectivity. We have taken the necessary measures there. As the floodwaters recede, the situation is gradually coming under control, and the administration is working accordingly," he said.

Fadnavis on Thackeray’s Morcha said, "I have already said that this is a political stunt. They do not have the confidence of the people, and on this basis they want to create an atmosphere of distrust across the country."

He further alleged that such attempts were aimed at weakening people's faith in constitutional institutions.

"This is also an anti-Constitution modus operandi. The intention is to erode people's faith in the Constitution and bring in a radical Left ideology. We will not allow that to happen," Fadnavis said.

On Uddhav Thackeray and INDIA alliance meeting amid SIR row, he said, "First of all, there is nothing called the INDIA alliance that exists anymore. The INDIA alliance has completely broken apart and is finished. After the Lok Sabha elections, we have seen in all the Assembly elections that the constituents of the INDIA alliance contested separately. At most, it can be called an alliance against Modi ji. They can only be described as people who come together to oppose Modi ji. Apart from that, there is no alliance left." (ANI)

गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में SIR का विरोध करने को लेकर ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी संविधान में विश्वास नहीं करते और सवाल किया कि क्या देश में शरिया कानून लागू किया जाएगा। हालांकि, ये गिरिराज सिंह के राजनीतिक आरोप हैं।

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोप पर भी निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं।

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि जब चुनाव में विपक्षी नेता जीतते हैं तो वे उसे लोकतांत्रिक जीत बताते हैं, लेकिन हारने पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर भी कई आरोप लगाए और सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़े पुराने विवाद का उल्लेख किया। इन आरोपों पर कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, यह अलग राजनीतिक मुद्दा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Giriraj Singh says, &quot;I keep saying that a couple of Jinnahs have emerged, and Owaisi is one of these new Jinnahs. He is a barrister; shouldn&#39;t he respect the law? He does not accept the Constitution. Will Sharia law be implemented… <a href="https://t.co/XAm3iCCPVC">pic.twitter.com/XAm3iCCPVC</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2104077187632832983?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्रियंका गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली कानूनी सुरक्षा को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग पर भी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है।

उन्होंने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर गांधी परिवार पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि देश पर लंबे समय तक नेहरू परिवार का शासन रहा है और अब “देश का बेटा” शासन कर रहा है। यह गिरिराज सिंह की राजनीतिक टिप्पणी थी।

30 सितंबर को होगी विपक्षी दलों की बैठक

SIR और चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की 30 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है, जिसमें चुनाव आयोग और SIR को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है।

रिपोर्टों के अनुसार, विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग और SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक भी 29 सितंबर को प्रस्तावित है।

चुनाव आयोग ने SIR पर क्या कहा?

विपक्ष की ओर से SIR प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR से जुड़े सभी अंतिम फैसले आयोग के तीनों सदस्यों की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए हैं। आयोग ने आंतरिक मतभेदों से जुड़ी रिपोर्टों के बीच अपने फैसलों को लेकर यह स्पष्टीकरण दिया है। इस पूरे विवाद के बीच SIR अब केंद्र में आ गया है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

Speaking in his monthly Mann Ki Baat programme, PM Modi also referred to the ongoing Census and said it is a national responsibility and every citizen has a role to play. He said a decade ago, India demonstrated its resolve with a decisive response to the long-standing pain caused by cross-border terrorism.

“A major historical achievement of India is set to complete 10 years in just a day—the surgical strike. Ten years ago, on September 28–29, 2016, the Indian Army conducted a surgical strike on terrorist hideouts in PoJK. The world was astonished by the manner in which our brave soldiers crossed the Line of Control (LoC) to take action against terrorism,” he said.

“The surgical strike boldly demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the entire world. It served as our decisive response to the long-standing suffering India had endured due to terrorist attacks," he added.

The Prime Minister also referred to the Balakot airstrike and Operation Sindoor carried out in response to Pakistan-sponsored terrorism.

"Over the past decade—from the Balakot airstrike to 'Operation Sindoor'—India has repeatedly sent a clear message: if terrorists dare to cast a hostile eye on India, they will face a befitting response."

The Surgical Strikes of September 29, 2016 were carried out in response to the Uri terrorist attack and credible intelligence on terrorist launch pads across the Line of Control (LoC).

The Indian Army conducted precision strikes targeting terrorists preparing to infiltrate into India. The operation demonstrated India's willingness to take pre-emptive action against cross-border terrorism and established a new doctrine of imposing costs on those supporting and facilitating terrorist activities.

The strikes signalled a shift from strategic restraint to a proactive and deterrence-based approach to safeguarding national security.  (ANI)

विधायक ने बताया कि फिलहाल गंडक नदी में पानी का बहाव करीब 3 लाख क्यूसेक है। नेपाल में जारी मूसलाधार बारिश के कारण जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है।

निचले इलाकों से लोगों का सुरक्षित स्थानों पर पलायन

सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा के अनुसार, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भेरिहारी में स्थानांतरित किया जा रहा है। यहां प्रशासन के साथ स्थानीय युवा स्वयंसेवकों ने प्रभावित परिवारों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है।

उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोगों के बीच सूखा राशन और अन्य आवश्यक सामग्री भी वितरित की जा रही है। लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में माइक से सार्वजनिक घोषणाएं भी शुरू कर दी हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | West Champaran, Bihar | Congress MLA Surendra Prasad Kushwaha says, &quot;Due to the torrential rainfall in Nepal, the water level of the Gandak River has risen significantly; the discharge rate is currently around 300,000 cusecs, and it is expected to reach approximately… <a href="https://t.co/16AxEjlwSn">pic.twitter.com/16AxEjlwSn</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2103894698964533343?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नेपाल में भारी बारिश के बाद अलर्ट

नेपाल में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति बन रही है। शनिवार को नेपाल के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था। खराब मौसम को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।

नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान प्रभाग ने पांच दिन का विशेष मौसम चेतावनी बुलेटिन जारी कर लोगों और संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा है। विभाग के अनुसार, शुक्रवार रात से मंगलवार तक देश के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से भारी बारिश और मौसम संबंधी आपदाओं की आशंका है।

काठमांडू में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा

नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी लगातार बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, 36 घंटे से अधिक समय तक लगातार बारिश के बाद नदी के कुछ हिस्सों में तटबंध टूट गए। नेपाल में बिगड़ते मौसम का सीधा असर बिहार की नदियों के जलस्तर पर भी पड़ रहा है। खासकर गंडक नदी के बढ़ते प्रवाह ने पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

बिहार सरकार ने दीर्घकालिक बाढ़ प्रबंधन पर जोर

इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कोसी नदी तंत्र से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए बाढ़ के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, बैठक में गंगा, गंडक और कोसी नदी तंत्र से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन केवल हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान राहत और बचाव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक जोखिम कम करने की रणनीति पर काम होना चाहिए।

तटबंध और नदी प्रबंधन पर विशेष जोर

कोसी नदी की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने गाद प्रबंधन और नए बैराज के निर्माण की दिशा में काम तेज करने को कहा। उन्होंने गंगा, कोसी और गंडक नदियों के व्यवस्थित प्रबंधन, दोनों किनारों पर तटबंधों को मजबूत करने और उनके ऊपर चार लेन की सड़कों के निर्माण की दिशा में कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया।

गंडक नदी परियोजना की समीक्षा के दौरान तटबंधों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावनाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए गए।

सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं की भी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने बक्सर-भागलपुर 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की प्रगति की भी समीक्षा की। इस परियोजना की कुल लंबाई 348.196 किलोमीटर है, जिसमें 336.205 किलोमीटर हिस्सा बिहार और करीब 12 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है।

बैठक में गंगा-अंबिका पथ, नारायणी पथ और विश्वामित्र पथ समेत अन्य सड़क परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम तेज करने के निर्देश दिए।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा में 2400 मेगावाट क्षमता वाली पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना और बांका ताप विद्युत संयंत्र की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कृषि फीडरों के सौर्यीकरण और सरकारी नलकूपों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की दिशा में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। उन्होंने इसे भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/MannKiBaat?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#MannKiBaat</a> | The surgical strike boldly demonstrated to the entire world a new example of India&#39;s counter-terrorism policy. The &#39;Surgical Strike was our decisive response to the long-standing pain India had endured due to terrorist attacks....: PM <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> <a href="https://t.co/QXeaGQYMOM">pic.twitter.com/QXeaGQYMOM</a></p>&mdash; DD India (@DDIndialive) <a href="https://x.com/DDIndialive/status/2104086099618677011?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

10 साल पहले हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक

पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पार करके आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की और यह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, यह कार्रवाई सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के कारण भारत लंबे समय से झेल रहे नुकसान के जवाब के तौर पर की गई थी। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ और निर्णायक प्रतिक्रिया को दुनिया के सामने रखा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Addressing the 138th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, &quot;...A major historical achievement of India is set to complete 10 years in just a day—the surgical strike. Ten years ago, on September 28–29, 2016, the Indian Army conducted a surgical strike on… <a href="https://t.co/WXuoyI3D8K">pic.twitter.com/WXuoyI3D8K</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2104084656572510422?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उरी हमले के बाद हुई थी कार्रवाई

29 सितंबर 2016 को की गई सर्जिकल स्ट्राइक को उरी आतंकी हमले के बाद की गई कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। इस कार्रवाई के बाद भारत की सुरक्षा नीति में सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूर्व-emptive और प्रतिरोध आधारित दृष्टिकोण की चर्चा तेज हुई।

बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक पीएम मोदी का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 2019 के बालाकोट हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई मौकों पर अपना रुख स्पष्ट किया है।

पीएम मोदी ने कहा कि यदि आतंकवादी भारत पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसका उचित जवाब दिया जाएगा। यह बयान आतंकवाद के खिलाफ भारत की मौजूदा सुरक्षा नीति को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री इससे पहले संसद में भी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर चुके हैं।

जनगणना में हर नागरिक की भूमिका

‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने आगामी जनगणना का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सरकार के अनुसार, जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जा रही है। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल एप के माध्यम से आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। सरकार ने बताया है कि करीब 30 लाख क्षेत्रीय कर्मचारी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से जनगणना प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की और कहा कि नागरिकों की ओर से दी गई जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रखी जाएगी।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति पर जोर

सर्जिकल स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री का संदेश भारत की आतंकवाद विरोधी नीति पर केंद्रित रहा। 2016 की कार्रवाई के बाद बालाकोट हवाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट और निर्णायक रखा है।

Chugh said the BOCW fund is specifically intended to provide welfare benefits to construction workers and their families, including healthcare, education for children, safety measures, pensions and other forms of social security. He stressed that the BOCW fund is not part of the Punjab government’s general budget and therefore cannot be used by the state government at its discretion for other schemes. “Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal must explain why funds earmarked specifically for construction workers were sought to be linked with other schemes and why workers’ money was being considered for purposes unrelated to their welfare,” Chugh said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: On issue of Punjab labour fund misuse, BJP MP Tarun Chugh says, &quot;... BOCW fund is meant only for construction workers and their families, including healthcare and children’s education. The Punjab government is accused of diverting this money for other interests.… <a href="https://t.co/pV9jCL2H60">pic.twitter.com/pV9jCL2H60</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2103731991921484244?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Workers’ welfare money cannot be diverted, says Chugh

The BJP leader said the funds collected for construction workers are intended to secure their families’ education, healthcare, safety and social security. If the Punjab government wants to implement other schemes, he said, it should make separate provisions for them in the state budget instead of using funds specifically earmarked for workers.

Chugh further said that the intervention of the Punjab and Haryana High Court and objections raised by the Central Government have made the issue more serious. He demanded that the purpose of the BOCW fund be strictly protected and that the Punjab government provide a clear explanation to construction workers across the state.

‘Answer construction workers of Punjab’

Chugh alleged that the Bhagwant Mann government had “cast an evil eye” on workers’ welfare funds and accused it of attempting to use workers’ money for purposes unrelated to their welfare.

He said Bhagwant Mann and Arvind Kejriwal must answer the construction workers of Punjab as to why their welfare funds were sought to be used for other schemes. “The money meant for the welfare of workers cannot be used for AAP’s political publicity and self-glorification,” Chugh said.

Announcing the new candidate, Jan Suraaj State President Manoj Bharti said, "Based on the messages we received from our workers, the party decided that for the teacher elections in the Tirhut region, we are nominating our candidate, Shyam Nandan Kumar Yadav ji." Bharti spoke about Yadav's background, noting his family's history of social service and sacrifice.

"They live in the Kudni block. Their younger brother, martyr Pramod Yadav, attained martyrdom in the Kargil War and was also awarded the Sena Medal. Since then, this family has done a lot of work, including running a school and a training institute," he said, adding that Yadav is currently working as a principal, serves as the state secretary of an association of teachers' training colleges, and is also the state vice-president of the Petroleum Dealers Association in Bihar.

Speaking after being named the candidate, Shyam Nandan Yadav expressed his gratitude to the party for the opportunity. "I thank Jan Suraj for giving me the opportunity to contest the MLC election. I served in the Indian Army for 18 years, and my brother was martyred in the Kargil War. My family has long been associated with social work. I am not contesting this election merely to become an MLC, but to serve as a worker who will raise everyone’s voice," he said.

Jan Suraj National Spokesperson Saurav Kumar explained the circumstances behind the candidate change, stating the controversial statement and how that limit shouldn't have been crossed. "There was a line, a certain phrase put forward by our colleague Bhushan ji in Muzaffarpur yesterday, which had an important line in it, and a very controversial one at that, where he said, 'What do teachers have? They just care about filling their stomachs,' is just unacceptable, he stated. 

Saurav said, adding that such a remark was unacceptable given that the party is contesting the election in four teachers' constituencies. Saurav said the party strongly objected to the comment and clarified that Jan Suraj was not contesting merely to win seats.  "Whether we praise them or criticise teachers, Jan Suraaj's clear belief is that we aren't here to win any elections. On behalf of our party, we strongly object to what was said about teachers," he said. 

He further said the party remained committed to teachers' welfare, citing its three-point demand on issues such as the 7th Pay Commission and structural reforms, and reiterated that the party would continue to condemn any objectionable remarks against the teaching community going forward. (ANI)

कर्नाटक कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर बेंगलुरु में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव ने भी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोगों के मताधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राव ने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार पर लोगों का विश्वास नहीं है तो उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए या उन्हें स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की भी आलोचना की और न्यायाधीशों से आत्ममंथन करने की बात कही।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">&quot;There should be a re-verification&quot;: CM DK Shivakumar demands arrest, dismissal of CEC amid SIR row<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/j9bZHdmWRx">https://t.co/j9bZHdmWRx</a><a href="https://x.com/hashtag/dkshivakumar?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#dkshivakumar</a> <a href="https://x.com/hashtag/CEC?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CEC</a> <a href="https://x.com/hashtag/SIR?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SIR</a> <a href="https://t.co/gka4FlWIGf">pic.twitter.com/gka4FlWIGf</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2103769847842955743?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एचके पाटिल बोले- CEC तुरंत पद छोड़ें

कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचके पाटिल ने भी CEC के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञानेश कुमार कानून के शासन और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का यह विरोध ऐसे समय में हुआ है जब SIR को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस जारी है। शिवकुमार पहले भी कर्नाटक में SIR प्रक्रिया को नए सिरे से कराने की मांग कर चुके हैं।

SIR को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

SIR को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और तेज हुआ, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में चुनावी सूची और संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े फैसलों पर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। रिपोर्ट में मतदाता सूची से जुड़े फॉर्म, चुनावी डेटाबेस तक पहुंच, मतदाताओं के नाम हटाने और बहाल करने तथा पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने जैसे मुद्दों पर मतभेद का उल्लेख किया गया था।

शिवकुमार ने इन्हीं रिपोर्टों के संदर्भ में पहले कहा था कि यदि आयोग के भीतर दो सदस्य किसी निर्णय से असहमत हैं, तो इस तरह के मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने SIR को नए सिरे से कराने और चुनावी आंकड़ों की व्यापक समीक्षा की मांग की थी।

कर्नाटक में 41 लाख से ज्यादा SIR नोटिस

ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में SIR प्रक्रिया के तहत करीब 41.63 लाख नोटिस मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं। शिवकुमार ने कहा है कि SIR की प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है, लेकिन पात्र मतदाताओं को सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए और मतदाता आंकड़ों की दोबारा जांच की जानी चाहिए।

कई राज्यों में कांग्रेस का विरोध

SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के अलावा जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर समेत कई राज्यों में प्रदर्शन किए हैं। वहीं, चुनाव आयोग से जुड़े हालिया विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार के कुछ प्रस्तावित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी स्थगित किए गए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों ने इन कार्यक्रमों के स्थगन को SIR विवाद से जोड़ने से इनकार किया है और इसे स्थानीय व प्रशासनिक कारणों से जुड़ा बताया है।

नंदिनी दूध के दाम पर कैबिनेट में होगी चर्चा

इस बीच कर्नाटक में नंदिनी दूध की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दूध की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की मांग की जा रही है और इस मुद्दे पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। शिवकुमार ने कहा कि अन्य राज्यों में दूध की कीमतों की जानकारी भी ली जा रही है और किसानों में मौजूदा कीमत को लेकर नाराजगी है। कैबिनेट चर्चा के बाद इस पर आगे फैसला लिया जाएगा। 

Speaking to ANI, Congress leader Dinesh Gundu Rao demanded the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, asserting that to save democratic rights and democratic institutions in the country, the government should either sack him or he should voluntarily resign from his post.

The Congress leader further questioned the credibility of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, asking how the Election Commission of India (ECI) could be headed by an individual in whom no one has any faith today.

"...How can we allow an Election Commission to become like this, to be headed by such a person whom nobody's got any faith in today? So, that is why this is to save our country's institutions and save our country's democratic rights... Either you sack that fellow, or he should voluntarily resign... The Supreme Court has somehow failed this country when it comes to handling the Election Commission. SC judges also need to introspect and take the right decisions..." said Rao. 

Former Karnataka Minister HK Patil stated that the protest has received a significant response from the common people, emphasising that citizens are anguished by such violations of rules and established norms of democracy. 

"The Protest is on, you are seeing the response of the people..People have a lot of anguish against this kind of violation of rules and violation of all norms of democracy. We want CEC to quit immediately.  If he has any respect for the rule of law, if he has any respect for democracy, he must quit immediately," Patil told reporters. 

These developments came amid a political row over the SIR exercise following a news report that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had raised objections at least 14 times over 10 months concerning decisions and procedures related to electoral rolls and database access. 

Following these developments, Congress workers staged demonstrations across several states, including Jammu and Kashmir, Assam, Uttarakhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Manipur, against the functioning of the Election Commission and its handling of the SIR exercise. 

Party leader Jairam Ramesh accused the government of unleashing a "brutal crackdown" on protests, alleging that Congress leaders, workers, young citizens, students and social activists were detained across the country.

However, the BJP rejected the Opposition's allegations, terming them attempts to divert attention from electoral defeats.  BJP MP K Sudhakar alleged that Congress leader and Leader of Opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi is attempting to create a false narrative of constitutional institutions helping the government retain power in the country. 

 "... It is appearing like a joke to me. Because debacle after debacle. The political losing every state and nation for three consecutive times under the leadership of Rahul Gandhi. As president of the party, as an opposition leader, he has lost his mental balance. He is trying to create a notion that the institutions are helping the government to come into power. He is trying to create a false narrative. The people are quite smart. Those days have gone by of doing such gimmicks of the Congress party. It was before 2014. After 2014, people are all smart. They are educated. They know what is happening in this country..." Sudhakar told ANI. (ANI)

Speaking to ANI, Salim said letters had been sent to various parties, including the Trinamool Congress (TMC), seeking their participation in the effort against alleged threats to constitutional institutions. "Today, our country faces a challenge regarding its constitutional institutions, specifically the Election Commission and CEC Gyanesh Kumar. Letters have been written to various parties, including the TMC, and many have expressed a willingness to join the effort. Mamata Banerjee needs to clarify her position," Salim said.

"This does not imply an electoral understanding or a formal alliance," he added. Salim's remarks came after former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee had earlier criticised the Election Commission over the SIR exercise of electoral rolls, alleging that the CEC had "no moral authority to continue".

Banerjee's remarks followed The Indian Express report saying that Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi had raised objections at least 14 times over 10 months regarding decisions and procedures linked to the SIR process. Reacting to the report, Banerjee had alleged that the poll machinery had been compromised and demanded accountability from the CEC. The Election Commission, however, maintained that internal notes, observations, technical suggestions and written queries were part of the normal functioning of a multi-member constitutional body.

The ECI has asserted that all final decisions related to the SIR exercise were taken unanimously and carried the approval of all three commissioners. On CPI(M) General Secretary MA Baby's reported remarks asking the CJP movement to join the Left's protest over the Election Commission controversy, Salim said efforts were being made to bring all sections together.

"We emphasised the need to bring all these elements together. CJP movement is also a movement, but it is not a political party yet. The new generation must take to the streets. Everyone must now clarify whether they support taking away voting rights or restoring them," Salim said. Baby had earlier said that the INDIA bloc should come together on the issue of the Election Commission and decide its future course of action, including the possibility of an impeachment notice against CEC Gyanesh Kumar.

On the upcoming by-elections in Nandigram and Rejinagar, Salim said the Left's contest in Nandigram was directly against the BJP, while issues between Congress and TMC in Rejinagar had to be resolved by the two parties.

"I have just returned from Rejinagar, where I observed 3-4 different factions of the TMC. That is a matter for the Congress and TMC to sort out. However, I saw both Congress and TMC present in Rejinagar. In Nandigram, the Left's fight is directly against the BJP," he said. The Nandigram Assembly bypoll is scheduled for October 6, with counting of votes set for October 9. (ANI)

भारी बारिश के बाद बनपुर इलाके में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बनपुर-बालूगांव सड़क के प्रभावित होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, धान के खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

मलकानगिरी में प्रशासन ने संभाला मोर्चा

भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच 25 सितंबर को मलकानगिरी जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एडीएम सोम नाथ प्रधान ने दौरा किया। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसी दौरान नादिगुड़ा गांव में साबेरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ के पानी में फंसे एक परिवार को मैथिली अग्निशमन सेवा दल ने सुरक्षित बाहर निकाला।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Odisha: Flood-like situation in Banpur of Khordha district after heavy rainfall. Various main roads, including Banpur-Balugaon disconnected as floodwater enters residential areas. Paddy fields also submerged, affecting farmers. <a href="https://t.co/T0pMVZ0Guo">pic.twitter.com/T0pMVZ0Guo</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2103670370758975653?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुरी में समुद्र बेहद उग्र, पर्यटकों के लिए रेड अलर्ट

भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरों के खतरे को देखते हुए पुरी जिला प्रशासन ने समुद्र तट पर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए हैं। समुद्र तट पर लाल झंडे लगाए गए हैं और पर्यटकों के समुद्र में नहाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अलग-अलग समुद्र तटीय क्षेत्रों में लाइफगार्ड तैनात किए गए हैं। ओडिशा फायर सर्विस के 98 लाइफगार्ड पर्यटकों को लगातार समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं।

अगले दो दिन बेहद संवेदनशील

असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर अनंत प्रसाद बिस्वाल ने एएनआई से बातचीत में बताया कि गहरे दबाव के कारण पुरी को रेड जोन घोषित किया गया है और अगले दो दिनों तक स्थिति गंभीर रहने की आशंका है। समुद्र में तेज लहरें और बेहद अशांत परिस्थितियां बनी हुई हैं। प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए लगातार चेतावनी दी जा रही है। पर्यटकों को समुद्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए लाइफगार्ड के साथ एटीवी बाइक और मेगाफोन भी तैनात किए गए हैं।

डूबने की घटनाओं को रोकने पर जोर

फायर सर्विस के अधिकारी के मुताबिक, कलेक्टर ने लाइफगार्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी पर्यटक समुद्र में स्नान के लिए न जाए। समुद्र में ऊंची लहरों और तेज ज्वार की स्थिति को देखते हुए प्रशासन का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह की डूबने की घटना को रोकना है। स्थिति को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। वहीं, समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरे वापस तट पर लौट आए हैं। मत्स्य विभाग ने मछुआरों को अपनी नावों, जाल और अन्य उपकरणों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से मौसम और जलस्तर की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने तथा अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

हालांकि, इस पूरे मामले में आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। चार्जशीट में दर्ज पुलिस के दावे और बरामदगी को अदालत में साक्ष्यों के आधार पर परखा जाएगा। आरोपियों की दोषसिद्धि अभी नहीं हुई है।

90 दिन की जांच के बाद दाखिल हुई चार्जशीट

राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे की जांच पूरी करने के बाद पुलिस की विशेष जांच टीम ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। रिपोर्टों के मुताबिक, चार्जशीट हजारों पन्नों में है और इसे अदालत में स्वीकार भी किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

मामले में नामजद आठ आरोपी हैं—अविनाश शुक्ला उर्फ शनि, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव।

पुलिस के मुताबिक, इन सभी की भूमिका अलग-अलग स्तर पर जांच के दायरे में रही। इनमें ज्यादातर लोग चढ़ावे की रकम की गिनती से जुड़े काम में थे, जबकि सुभाष श्रीवास्तव गणना व्यवस्था से जुड़े प्रभारी बताए गए हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के बारे में भी चार्जशीट में मंदिर की आंतरिक व्यवस्था और गणना कक्ष तक उसकी पहुंच का उल्लेख किया गया है।

CCTV में दर्ज हुईं रकम हटाने की घटनाएं

जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गणना कक्ष में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार, फुटेज की जांच के दौरान कई ऐसे मौके मिले, जब चढ़ावे में आई नकदी को हटाने या दूसरे आरोपियों की मदद करने की घटनाएं कैमरे में रिकॉर्ड हुईं।

चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया है कि अविनाश शुक्ला 85 बार रकम हटाते या उसे कपड़ों तथा कमर में छिपाते हुए दिखाई दिया। इसके अलावा चार मौकों पर उसके द्वारा अन्य आरोपियों की मदद किए जाने की बात कही गई है।

इसी तरह करुणेश पाण्डेय पर दो बार रकम हटाने और 68 बार कथित तौर पर सह-आरोपियों की मदद करने का आरोप है। अनुकल्प मिश्रा के बारे में 56 बार सहयोग करने का दावा किया गया है।

लवकुश मिश्रा पर एक बार रकम हटाने और 52 बार मदद करने, जबकि मनीष कुमार यादव पर 16 बार रकम हटाने और 19 बार सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। रमाशंकर मिश्रा भी एक बार रकम हटाते हुए CCTV फुटेज में दिखाई देने का दावा चार्जशीट में किया गया है।

SIT की पहले की जांच में भी CCTV से कई संदिग्ध घटनाओं का पता चलने की बात सामने आई थी। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर परिसर के CCTV में कथित अनधिकृत तरीके से नकदी हटाने के 105 उदाहरण दर्ज किए गए थे।

बाथरूम में मिली 2.25 लाख रुपये की गड्डियां

मामले की जांच में सामने आए घटनाक्रम में 4 जून की रात का एक CCTV फुटेज खास तौर पर महत्वपूर्ण बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, गणना कक्ष से जुड़े कर्मचारियों को संदेह होने और गेट पर जांच शुरू होने के बाद कथित तौर पर कुछ रकम बाथरूम में छिपा दी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, करीब ₹2.25 लाख की नकदी की गड्डियां बाथरूम से मिलीं। गणना कर्मी आनंद कुमार चौधरी ने कथित तौर पर इसका वीडियो तत्कालीन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को भेजा था।

इसके बाद गणना कक्ष और कारसेवकपुरम में लगे CCTV फुटेज की जांच शुरू हुई। पुलिस का कहना है कि इसी जांच से रकम हटाने की कथित घटनाओं की कड़ियां सामने आईं। 25 जून को इस मामले में FIR दर्ज की गई थी।

आरोपियों से लाखों रुपये, डॉलर और गहने बरामद

चार्जशीट में पुलिस ने नकदी और दूसरी संपत्तियों की बरामदगी को भी अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है। पुलिस के मुताबिक, सात आरोपियों से कुल करीब ₹79.8 लाख बरामद किए गए।

अविनाश शुक्ला के पास से करीब ₹20.39 लाख नकद, 1,121 अमेरिकी डॉलर और सोने-चांदी के सामान की बरामदगी बताई गई है। यह मामले में बताई गई प्रमुख नकद बरामदगियों में से एक है।

पुलिस के अनुसार अन्य आरोपियों से भी लाखों रुपये बरामद किए गए। लवकुश मिश्रा से ₹14.25 लाख, रमाशंकर मिश्रा से ₹7.32 लाख और अन्य आरोपियों से भी नकदी मिलने की बात चार्जशीट में कही गई है।

जांच में वाहनों को लेकर भी पुलिस ने कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक, अविनाश शुक्ला से ब्रेजा, अनुकल्प मिश्रा से डिजायर और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से अर्टिगा तथा बाइक बरामद किए जाने का उल्लेख है।

चोरी की रकम से संपत्ति खरीदने का आरोप

पुलिस ने केवल नकदी बरामदगी तक जांच सीमित नहीं रखी। चार्जशीट में कथित तौर पर यह भी दर्ज किया गया है कि आरोपियों ने रकम का इस्तेमाल जमीन, मकान, वाहन और दूसरी संपत्तियों पर किया।

अनुकल्प मिश्रा के संबंध में पुलिस ने एक मकान की खरीद और निर्माणाधीन मकान पर खर्च का उल्लेख किया है। इसी तरह लवकुश मिश्रा पर पत्नी के नाम जमीन खरीदने और मकान निर्माण में रकम लगाने का आरोप है।

रमाशंकर मिश्रा के संबंध में प्लॉट खरीदने तथा महंगे कैमरे और सोने की अंगूठियां लेने की बात जांच में सामने आने का दावा किया गया है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू पर बेटे के नाम संपत्ति खरीदने का आरोप है।

अनुकल्प मिश्रा द्वारा करीब ₹55 लाख के मकान की खरीद में कथित तौर पर नकद रकम इस्तेमाल करने की बात भी चार्जशीट में बताई गई है। पुलिस ने इन संपत्तियों और खर्चों को कथित अपराध से जुड़ी रकम के इस्तेमाल की कड़ी के रूप में जांचा है।

पहले की जांच में भी पुलिस ने आरोप लगाया था कि अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर रकम का एक हिस्सा परिवार और दोस्तों पर खर्च किया तथा उसके पास नकदी, विदेशी मुद्रा और वाहन मिले।

WhatsApp चैट और CDR भी जांच का हिस्सा

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, WhatsApp चैट और Call Detail Records को भी केस डायरी का हिस्सा बनाया है। चार्जशीट के अनुसार, डिजिटल साक्ष्यों से आरोपियों के बीच लगातार संपर्क और कथित तौर पर रकम के लेनदेन, छिपाने तथा उसे दूसरी जगह ले जाने से जुड़ी बातचीत की जानकारी मिलने का दावा किया गया है।

इसके साथ ही बैंक खातों और पैसों के संभावित इस्तेमाल की भी जांच की गई। पुलिस ने कथित तौर पर अपराध से अर्जित रकम को अलग-अलग संपत्तियों और खरीदारी से जोड़ने की कोशिश की है।

इस तरह जांच में चार प्रमुख कड़ियां बनाई गईं—CCTV फुटेज, डिजिटल बातचीत, बरामद नकदी/सामान और कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियां।

133 गवाहों के बयान भी चार्जशीट में

पुलिस ने मामले में कुल 133 गवाह बनाए हैं। इनमें शिकायतकर्ता कृष्णमोहन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राव, बैंक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और फॉरेंसिक ऑडिटर सहित अन्य लोग शामिल हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव को इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि गवाह बनाया गया है। पुलिस ने मंदिर की व्यवस्था, चढ़ावे की गणना और संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर उनके बयान जांच में शामिल किए हैं।

वहीं, SIT की जांच में चांदी की ईंटों और कुछ अन्य मूल्यवान दान सामग्री को लेकर अलग से भी जांच हुई। सुप्रीम कोर्ट में रखी गई रिपोर्ट के अनुसार, करीब 200 किलोग्राम और अन्य चांदी की ईंटों सहित कुछ मूल्यवान दान सामग्री के मामले में कोई विसंगति नहीं मिली।

अब अदालत में होगी साक्ष्यों की जांच

चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले का अगला चरण न्यायिक प्रक्रिया है। पुलिस ने CCTV, डिजिटल डेटा, बरामदगी, गवाहों के बयान और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों को अपने आरोपों का आधार बनाया है। अब इन साक्ष्यों की वैधता और आरोपों की पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई के दौरान होगी।

इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना जांच एजेंसी की कार्रवाई का अगला चरण है, लेकिन चार्जशीट में लगाए गए आरोप अपने आप में दोषसिद्धि नहीं होते। अदालत में अभियोजन पक्ष को अपने आरोप साक्ष्यों के आधार पर साबित करने होंगे और आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।

He was also updated on measures instituted to maintain a robust security posture along the LC and preparedness for counter-terrorist operations in the hinterland. While interacting with troops in the operational areas, the COAS commended all ranks for maintaining a high state of vigilance across the operational spectrum.

He reiterated the thrust areas of "VIJAY", the five-point guiding framework aimed at transforming the Indian Army into a future-ready force capable of responding at short notice across the full spectrum of operations. He also appreciated the close coordination between the Indian Army, civil administration, Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police, and other security agencies in maintaining peace and stability.

At Tangdhar, the COAS visited the Advanced Surgical Eye Camp being conducted by the Indian Army under 'Operation Drishti' 2026. The initiative provides specialised ophthalmic care to serving personnel, Veer Naris, veterans, dependents and civilians, particularly those in remote and difficult-to-reach areas of Jammu and Kashmir. 

Specialist teams from Army Hospital (Research and Referral), New Delhi, and 92 Base Hospital, Srinagar, are conducting the camp from September 23 to 30, 2026, during which more than 6,000 patients are being screened and over 400 ophthalmic surgeries are planned. (ANI)

Municipal Commissioner Banchhanidhi Pani, local corporators, municipal office-bearers and other officials were present on the occasion. Several other Chief Ministers also paid floral tributes to Pandit Deendayal Upadhyaya on his birth anniversary on Friday. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath paid tribute to Upadhyaya at his official residence in Lucknow. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis offered floral tributes at Varsha Bungalow in Mumbai, while Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai paid his respects at his official residence in Raipur. 

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami also marked the occasion through tributes and messages recalling Upadhyaya's philosophy of Integral Humanism and Antyodaya. Prime Minister Narendra Modi also paid tribute to Pandit Deendayal Upadhyaya and highlighted the importance of his philosophy of Antyodaya, which focuses on the upliftment of the person standing at the last rung of society.

Pandit Deendayal Upadhyaya was born on September 25, 1916. He was a prominent leader of the Bharatiya Jana Sangh and is associated with the philosophy of Integral Humanism and the principle of Antyodaya. His birth anniversary is observed annually on September 25. (ANI)

Speaking to ANI, association president V.P. Jesuraj said that the boats of Tamil Nadu fishermen seized by the Sri Lankan authorities while fishing in the Palk Strait region were taken over by the Sri Lankan government, leaving the fishermen without a source of income. Jesuraj said the fishermen had launched an indefinite strike from August 31, raising several demands, including compensation for the seized boats. They had also announced a hunger strike on September 2.

"Following this, the Tamil Nadu Fisheries Minister and Fisheries Department officials called us to Chennai for talks," Jesuraj said. He said that during the discussions, the association submitted a letter to the Chief Minister seeking compensation for fishermen who had lost their boats and for families of fishermen who had lost their lives in incidents involving the Sri Lankan Navy.

"We were assured that our demands would definitely be fulfilled, and we ended our protests after being assured that compensation would be provided soon," Jesuraj said. However, he alleged that the Tamil Nadu government has announced compensation for only 22 boats, while no compensation has been announced for the remaining affected boats.

"Following that, the Chief Minister has announced compensation for only 22 boats. But compensation has not been announced for the remaining boats. Similarly, the money announced has not been received by the victims yet," he said. Jesuraj urged the Tamil Nadu Chief Minister to consider the financial difficulties faced by the families who lost their boats and ensure that compensation is released without further delay.

"Therefore, considering the hardship of the families who have lost their boats, we request the Chief Minister of Tamil Nadu to immediately provide compensation for the remaining boats as well," he said. Rameswaram fishermen had earlier launched an indefinite strike in August, demanding the release of fishermen detained by the Sri Lankan Navy and compensation for boats seized or damaged during such incidents.

The fishermen's demand comes amid continuing disputes over fishing rights, arrests and the seizure of boats in the Palk Strait, which have affected the livelihood of fishing communities in Tamil Nadu and Sri Lanka. (ANI)

यह प्रतिक्रिया द इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें चुनाव आयुक्तों के बीच कुछ फैसलों को लेकर दर्ज आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। चुनाव आयोग ने हालांकि कहा है कि अलग-अलग राय और सुझाव किसी बहुसदस्यीय संस्था की सामान्य निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

‘जनता के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए’

पटना में मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग को लेकर क्या आरोप लगाता है, इससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का काम सवाल उठाना और राजनीति करना है, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी संस्थागत विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जनता को भरोसे में लेना चाहिए।

चिराग ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को विपक्ष को संतुष्ट करने के बजाय जनता के मन में किसी भी तरह का संदेह पैदा न होने देने पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, आयोग को अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब मजबूती से तथ्यों के साथ देना चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार का हिस्सा होने के कारण चुनाव आयोग के पक्ष में कोई राजनीतिक बचाव नहीं करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Patna, Bihar: If questions are being raised on Election Commission, which is an independent constitutional body, responsibility lies with CEC to present his stance clearly. It is problematic if people begin to doubt electoral process itself. EC needs to present its… <a href="https://t.co/mGCCJy0VSw">pic.twitter.com/mGCCJy0VSw</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2103374042204164536?ref_src=twsrc^tfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ECI ने रिपोर्ट के बाद क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर SIR समेत कई फैसलों को लेकर आपत्तियों का जिक्र सामने आने के बाद आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। ECI ने कहा कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान सदस्यों के अलग-अलग विचार, सुझाव और टिप्पणियां आना सामान्य प्रक्रिया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं और सभी आधिकारिक आदेश निर्धारित कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जारी हुए हैं। आयोग ने यह भी कहा कि उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म और चुनावी डेटा सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत संचालित होते हैं।

अजय राय ने लगाए अलग आरोप

इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार CEC ज्ञानेश कुमार को आगे बढ़ाकर चुनावी लाभ हासिल कर रही है।

अजय राय के ये आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि उसके अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए हैं।

रिपोर्ट के बाद बढ़ी राजनीतिक बहस

चुनाव आयोग के भीतर कथित आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्षी दलों ने CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका और SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वहीं आयोग ने कहा है कि आंतरिक विचार-विमर्श में अलग-अलग राय होना किसी असहमति या अंतिम निर्णय पर विवाद का प्रमाण नहीं है।

इस पूरे विवाद के बीच चिराग पासवान की टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने सीधे आयोग का बचाव करने के बजाय उसकी ओर से जनता के सवालों का जवाब देने की जरूरत पर जोर दिया है।

फिलहाल चुनाव आयोग की आधिकारिक स्थिति यही है कि SIR समेत उसके प्रमुख फैसले सर्वसम्मति से लिए गए और प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ाई गई। दूसरी ओर, विपक्षी दल रिपोर्ट में सामने आई आपत्तियों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

दीपके ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट में चुनावों के बहिष्कार का सुझाव देते हुए कहा कि यदि चुनावों में हेरफेर होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो उसी प्रक्रिया में लगातार हिस्सा लेना उसे वैधता देने जैसा हो सकता है। यह दिपके का राजनीतिक मत और अपील है, चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार किया गया तथ्य नहीं।

विपक्ष से बोले- सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी

अभिजीत दीपके ने विपक्षी दलों से कहा कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपने रुख पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, तो वह उसी व्यवस्था के तहत लगातार चुनाव क्यों लड़ रहा है। दिपके ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि चुनावी अनियमितताओं का मुद्दा किसी एक राज्य या किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक, यदि किसी राज्य में ऐसी समस्या है तो उसे दूसरे राज्यों में भी समान रूप से उठाया जाना चाहिए।

48 घंटे में सीईसी के इस्तीफे की मांग

दीपके की यह अपील CJP की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए 48 घंटे की समयसीमा दिए जाने के एक दिन बाद सामने आई है। 24 सितंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और ऐसा नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। संगठन ने आगामी चुनावों को फिलहाल रोकने और SIR को 2025 की मतदाता सूची की स्थिति पर वापस ले जाने की भी मांग रखी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">For opposition:<br><br>Yes, elections are being rigged. But when you continue to participate in rigged elections, you legitimise these elections and help maintain the illusion that they are free and fair.<br><br>Maybe you keep contesting because you fear that if you don’t, you will stop…</p>&mdash; Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) <a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2103316564804350369?ref_src=twsrc^tfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चुनाव आयोग को लेकर क्या है विवाद?

CJP की मांगों की पृष्ठभूमि में द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार चुनाव आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्तियां दर्ज की थीं। रिपोर्ट में इन आपत्तियों को मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डेटा तक पहुंच जैसे मुद्दों से जोड़ा गया है।

हालांकि, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन रिपोर्टों में बताए गए मतभेदों को संस्थागत असहमति के रूप में पेश किए जाने पर आपत्ति जताई है। आयोग के अनुसार, अलग-अलग राय और लिखित टिप्पणियां बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था की सामान्य विचार-विमर्श प्रक्रिया का हिस्सा हैं और SIR सहित अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.<br><br>This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.</p>&mdash; Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) <a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2103362277932179471?ref_src=twsrc^tfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

CJP की आगे की मांगें क्या हैं?

CJP ने सीईसी के इस्तीफे के अलावा आगामी चुनावों पर अस्थायी रोक लगाने, SIR को 2025 की मतदाता सूची की स्थिति में वापस ले जाने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून में बदलाव की मांग की है। संगठन ने अपने अभियान को चुनावी पारदर्शिता और चुनाव आयोग में सुधार के मुद्दे से भी जोड़ा है। 24 सितंबर की रिपोर्टों के अनुसार, CJP ने सीईसी के इस्तीफे के लिए 48 घंटे की समयसीमा और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। इस पूरे विवाद में फिलहाल दो अलग-अलग पक्ष सामने हैं—एक ओर विपक्ष और CJP जैसे समूह चुनावी प्रक्रिया तथा SIR को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसकी अंतिम निर्णय प्रक्रिया सर्वसम्मत रही है।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने मतदाता नाम जोड़ने और हटाने, चुनावी डेटा तक पहुंच तथा SIR प्रक्रिया से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन रिपोर्टों को संस्थागत असहमति के तौर पर पेश किए जाने को खारिज किया है। आयोग के अनुसार, कामकाज के दौरान परिचालन संबंधी सवाल, आंतरिक सुझाव और प्रशासनिक टिप्पणियां बहु-सदस्यीय संवैधानिक संस्था की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने कहा है कि SIR समेत सभी अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Police personnel are deployed outside the office of the Election Commission of India, as the Delhi Congress is to hold a protest demonstration outside the EC office here today. <br><br>Indian Youth Congress is also scheduled to hold a protest march today from 5, Raisina Road… <a href="https://t.co/g9vQO8wXX6">pic.twitter.com/g9vQO8wXX6</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2103338789091610951?ref_src=twsrc^tfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

युवा कांग्रेस ने शुरू किया ऑनलाइन अभियान

भारतीय युवा कांग्रेस ने गुरुवार को ‘Gyanesh, It's Done Bro’ नाम से ऑनलाइन नागरिक याचिका अभियान भी शुरू किया। संगठन ने सीईसी को हटाने और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों की व्यापक जांच की मांग की है। युवा कांग्रेस ने चुनावी रिकॉर्ड और आंतरिक आपत्तियों को सार्वजनिक करने की भी मांग रखी है। ये मांगें कांग्रेस और उसके संगठनों के राजनीतिक अभियान का हिस्सा हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Still watching, Gyanesh? 🍿<br><br>Coz India has already hit “IT’S DONE BRO.”<br><br>Now it’s your turn to hit SIGN.<br><br>Demand ARREST.<br><br>Add your name to the Citizens’ Petition.<a href="https://t.co/qTh9BLLKMN">https://t.co/qTh9BLLKMN</a> <a href="https://t.co/17RcE78y3u">pic.twitter.com/17RcE78y3u</a></p>&mdash; Indian Youth Congress (@IYC) <a href="https://x.com/IYC/status/2102953284273365299?ref_src=twsrc^tfw">September 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पंजाब और कर्नाटक में भी विरोध

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने 25 सितंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालने की घोषणा की थी। यह मार्च सचिन पायलट के नेतृत्व में आयोजित किए जाने की बात कही गई। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर ज्ञानेश कुमार और भाजपा विधायक अभय पाटिल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में बदलाव के जरिए नागरिकों के मतदान अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की गई। ये आरोप कांग्रेस की शिकायत का हिस्सा हैं और इनका स्वतंत्र रूप से स्थापित होना अलग विषय है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ SIR ਦੇ ਨਾਂ &#39;ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ, ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ <a href="https://x.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc^tfw">@ArvindKejriwal</a> ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ<a href="https://x.com/hashtag/ArrestGyaneshKumar?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ArrestGyaneshKumar</a> <a href="https://t.co/cbCUhNU9Di">pic.twitter.com/cbCUhNU9Di</a></p>&mdash; AAP Punjab (@AAPPunjab) <a href="https://x.com/AAPPunjab/status/2102731100594618764?ref_src=twsrc^tfw">September 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">𝐁𝐉𝐏 &amp; 𝐑𝐒𝐒’ 𝐨𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐬𝐞 &amp; 𝐓𝐡𝐫𝐨𝐰. 𝐆𝐲𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡 𝐊𝐮𝐦𝐚𝐫, 𝐲𝐨𝐮’𝐫𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐞 𝐁𝐫𝐨! <a href="https://t.co/tmTRihfqby">pic.twitter.com/tmTRihfqby</a></p>&mdash; AAP (@AamAadmiParty) <a href="https://x.com/AamAadmiParty/status/2103364997867033076?ref_src=twsrc^tfw">September 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

विपक्ष संसद में लाने की तैयारी में प्रस्ताव

SIR विवाद के बीच विपक्षी दल संसद के दोनों सदनों में सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से रिपोर्टों में कहा गया है कि इस प्रस्ताव को कानूनी विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया जा रहा है और दोनों सदनों में नोटिस जल्द दिया जा सकता है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अप्रैल में विपक्षी सांसदों की ओर से सीईसी को हटाने का एक नोटिस राज्यसभा में लंबित है और अब नया नोटिस देने की तैयारी है।

राहुल गांधी ने भी सीईसी के इस्तीफे की मांग की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की और चुनावों में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई चुनावों में कथित गड़बड़ी का दावा किया। उनके ये दावे राजनीतिक आरोप हैं, जिन्हें चुनाव आयोग स्वीकार नहीं करता। राहुल गांधी की टिप्पणियों के जवाब में चुनाव आयोग का कहना है कि SIR से संबंधित अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet को सुरक्षित और विकेंद्रीकृत व्यवस्था बताते हुए कहा है कि वैधानिक जिम्मेदारियां निर्धारित चुनाव अधिकारियों के जरिए पूरी की जाती हैं।

29 सितंबर की बैठक में उठ सकता है मुद्दा

एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की 29 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी प्रक्रिया, एसआईआर और सीईसी के खिलाफ विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।

इस परियोजना को पंचग्राम प्रोजेक्ट के नाम से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भविष्य की आबादी और शहरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए NCR क्षेत्र में नए आवासीय, औद्योगिक और रोजगार केंद्र तैयार करना है।

क्या है पंचग्राम प्रोजेक्ट?

हरियाणा सरकार ने पांच प्रस्तावित शहरों के विकास के लिए पंचग्राम विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। योजना को वर्ष 2041 की संभावित आबादी और भविष्य की शहरी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।

करीब 135 किलोमीटर लंबा KMP Expressway इस पूरी योजना की विकास धुरी होगा। एक्सप्रेसवे के आसपास नए शहरों के साथ आवासीय क्षेत्र, उद्योग, रोजगार केंद्र और आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।

सरकार की योजना के अनुसार इन शहरों को पारंपरिक तरीके से फैलाने के बजाय बेहतर प्लानिंग के साथ विकसित किया जाएगा। इसमें परिवहन, जल निकासी, कचरा प्रबंधन, हरित क्षेत्र और सार्वजनिक सुविधाओं को शुरुआती स्तर से ही शहरी योजना का हिस्सा बनाने पर जोर होगा।

Metro और Namo Bharat से बेहतर Connectivity

पंचग्राम प्रोजेक्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसकी प्रस्तावित परिवहन कनेक्टिविटी शामिल है। योजना के तहत भविष्य में इन नए शहरों को दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के मौजूदा तथा प्रस्तावित Metro नेटवर्क से जोड़ने की बात कही गई है।

इसके अलावा Namo Bharat/RRTS नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और NCR के प्रमुख क्षेत्रों तक तेज कनेक्टिविटी विकसित करने की योजना है। इससे नए शहरों में रहने वाले लोगों को प्रमुख रोजगार और कारोबारी केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है।

KMP Expressway पहले से ही इस क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ता है। ऐसे में नए शहरों का विकास एक्सप्रेसवे के आसपास करने से सड़क कनेक्टिविटी को परियोजना का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा।

गुरुग्राम-पंचगांव Metro Corridor भी अहम

इस योजना के साथ गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिए गए विवरण के अनुसार गुरुग्राम-पंचगांव के बीच करीब 35.25 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर की योजना है, जिसमें 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं।

यदि ये कनेक्टिविटी योजनाएं निर्धारित तरीके से आगे बढ़ती हैं, तो KMP के आसपास विकसित होने वाले नए शहरों को दिल्ली-NCR के प्रमुख शहरी केंद्रों से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, अलग-अलग परिवहन परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण और संचालन की समयसीमा अलग हो सकती है। इसलिए प्रस्तावित कनेक्टिविटी को मौजूदा सुविधा के बजाय भविष्य की योजना के रूप में देखना होगा।

Singapore Model से क्या बदलेगा?

हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह के अनुसार, KMP के दोनों ओर पांच नए शहरों को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी NCR Planning Board की बैठक में इस परियोजना का उल्लेख किया है।

सरकार का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर का दौरा करने की योजना बना रहा है, ताकि वहां की शहरी योजना और विकास मॉडल का अध्ययन किया जा सके।

प्रस्तावित शहरों में Smart Drainage System, Underground Utility Network, Modern Waste Management, Green Spaces और Public Spaces जैसी सुविधाओं को शामिल करने की योजना है।

इसका उद्देश्य केवल नए आवासीय इलाकों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि ऐसे शहरी केंद्र तैयार करना है जहां रहने, काम करने, कारोबार और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए एकीकृत व्यवस्था विकसित की जा सके।

दिल्ली और गुरुग्राम पर कम होगा दबाव?

दिल्ली-NCR में आबादी और वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ आवास, सड़क और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव भी बढ़ रहा है। पंचग्राम योजना के पीछे एक उद्देश्य नए आवासीय विकल्प तैयार करना भी बताया गया है।

नए शहर विकसित होने से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा जैसे मौजूदा शहरी केंद्रों पर बढ़ती निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ नए औद्योगिक और रोजगार केंद्र विकसित होने पर लोगों को काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने की जरूरत भी कम हो सकती है।

हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव इन शहरों के विकास की गति, परिवहन नेटवर्क और रोजगार केंद्रों के निर्माण पर निर्भर करेगा।

2030 तक 10 नई IMT का लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2030 तक 10 नई Industrial Model Townships (IMT) विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से पांच IMT को मंजूरी मिल चुकी है।

इनमें से तीन नई IMT को KMP Corridor से सीधे जोड़ने की योजना है। इससे प्रस्तावित स्मार्ट शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी।

अगर पंचग्राम शहरों, IMT और परिवहन परियोजनाओं का विकास एक साथ आगे बढ़ता है, तो KMP Corridor भविष्य में आवासीय और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है। फिलहाल यह एक दीर्घकालिक शहरी विकास योजना है, जिसकी वास्तविक तस्वीर इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट होगी।

Reacting to allegations concerning recent criminal incidents, including an alleged molestation case in Samastipur and a shooting in Patna, Bihar Minister Ashok Choudhary defended the state's response, emphasising swift administrative action. Addressing the Samastipur incident, Choudhary told reporters, "Whoever those people were, the district administration has swiftly taken action and arrested everyone."

The Bihar Minister condemned the violence while expressing confidence in law enforcement and stated that if anyone tries to take the law into their own hands, the strictest possible action will be taken against them.

"The firing incident (in Patna) is unfortunate. But those who carried out such an incident should be immediately arrested, and the rule of law must be established. Whether the person is affiliated with any party or whoever they may be, if anyone tries to take the law into their own hands, the strictest possible action must be taken against them, and we have full faith in the police administration that the rule of law will be established, and action will be taken in Patna immediately against those who carried out this incident as well," Ashok Choudhary told ANI.

Leader of the Opposition in the Bihar Legislative Assembly Tejashwi Yadav accused the government of failing to maintain public order. "After Jamui, a video from Samastipur is going viral.. This is condemnable. But there is BJP rule here. For the first time, there is BJP CM here. Law and order has been laid to rest... Hundreds of crimes are happening in Bihar. Just yesterday, a public representative was shot in Patna city.”

Directly targeting the political leadership amid the escalating security row, the Yadav added, “When a criminal figure himself becomes Chief Minister, then such situation emerges... Such serious cases are emerging in Bihar. What is your administration and police doing? Bihar is being shamed across the entire country."

While the authenticity of the viral video from Samastipur has not been independently verified, the law enforcement authorities took swift action and arrested the four suspects following the widespread circulation of the footage.

Earlier, a purported video from Jamui showcased the alleged harassment and assault of the two minors. After surfacing on social media, it led to public outrage and political reactions.

In the Jamui case, the police have also taken action against social media accounts circulating the video, with an FIR reportedly registered against around 120 profiles for sharing footage that could reveal the identity of the minor.

The officials have arrested Kundan Kumar, Faiyaz and Ramashish Kumar. Jamui Police has appealed to people not to share any offensive or revealing videos/posts of minor victims on social media. (ANI)

The apex court's ruling follows an earlier High Court directive regarding the disqualification petitions filed against Nagender, who won the Khairatabad Assembly seat on a BRS ticket in late 2023 but subsequently defected to the Congress to contest the Secunderabad Lok Sabha constituency without resigning from the state assembly. Reacting to the judicial development, BRS representative Abdul Kaleem termed the verdict a victory for the rule of law and an indictment of Telangana Chief Minister A Revanth Reddy’s administration.

"The Supreme Court has effectively directed him: 'Go and face the election, you stand disqualified.' This is a stinging slap to Danam Nagender and the Congress party. Revanth Reddy’s dictatorial style of functioning has met its match; this marks the beginning of the end. Danam Nagender must now face the electorate," Kaleem told ANI.

He added, "The BRS respects the judiciary and the power it holds in India. We are fully prepared for elections. Now our time has come, and we will demonstrate our strength. This applies not just to Danam Nagender, but to all defected MLAs who must face the exact same consequences. We are completely confident and rely firmly on the judiciary’s stance."

Speaking to ANI, BRS leader Madhukar Yadav stated that the residents of the constituency feel vindicated by the judicial order, accusing the MLA of political opportunism and chronic neglect of civic issues.

"We welcome the verdict delivered by the Supreme Court. A couple of weeks ago, the High Court had already ruled that this seat fell vacant the moment Danam Nagender filed his nomination for the Secunderabad Lok Sabha seat. The seat has been vacant since, and notices were served to both the Election Commission and the Speaker of the Telangana Legislative Assembly. Today's Supreme Court order is a major setback for the Congress in Telangana. Danam Nagender betrayed the BRS after winning on its symbol with the B-form granted by KCR garu, and in doing so, he betrayed the electorate of Khairatabad. He never stayed accessible to the public, never addressed local civic issues, and worked against public interest," Yadav said.

Stepping up the attack, BRS leader Raju Mudiraj targeted the Congress central leadership over its stance on democratic ethics, accusing Rahul Gandhi of practicing double standards on the anti-defection law.

"Regarding Danam Nagender’s dismissal order by the High Court, he approached the Supreme Court on appeal. But today, the public—the people of Telangana—have had their faith in the legal system reinforced. Such turncoats won their seats through the sweat, toil, and hard work of BRS cadres, only to switch parties for personal gain the moment Congress formed the government. Dismissing his appeal is a fitting lesson. Today, the citizens of this country have renewed trust in our judicial system. People like him need to be taught a lesson. Rahul Gandhi lectures in Delhi about the anti-defection law; where are those principles now? What is his state unit doing? When 10 BRS MLAs were inducted into the Congress, where had his morals vanished? Today’s Supreme Court decision is a tight slap across the face of the entire Congress party," Raju told ANI.

Daring the disqualified legislator to test his popularity in the ballot box, Raju added, "Following the High Court’s ruling, Danam Nagender made boastful statements claiming, 'I am a fighter, I will fight.' We say: step into the political arena and test your ground! Let the people of Khairatabad show you what they think of your betrayal. The public is well aware of land-grabbing allegations, public exploitation, and harassment of the poor. For three years, despite winning in 2023, he remained largely absent from Banjara Hills and Khairatabad, showing up only during elections with money power and treating democracy as a mockery. In this by-election, every voter in Khairatabad is determined to defeat Danam Nagender by a historic margin." (ANI)

पुलिस के मुताबिक, नंदन यादव की तलाश में उसके घर और आसपास दबिश के दौरान परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की गई। इसी दौरान गनौरी यादव का नाम वर्ष 2003 में दर्ज दोहरे हत्याकांड के मामले में सामने आया। पुलिस के अनुसार, गनौरी यादव के खिलाफ 3 अप्रैल 2003 को दर्ज मामले में दो भाइयों—डीपी यादव और पुणे यादव—की हत्या से संबंधित आरोप हैं। यह मामला जमुई के प्रतापपुर गांव से जुड़ा है। मृतकों की मां संसार देवी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Jamui, Bihar: On Jamui molestation case accused Nandan Yadav&#39;s father Ganauri Yadav, SP Vishwajeet Dayal says, &quot;Only after the arrest was it revealed that a murder case from 2003 had been registered against Ganauri Yadav, who was arrested in connection with that incident. A… <a href="https://t.co/TAXbNXwJCw">pic.twitter.com/TAXbNXwJCw</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2102745850569179143?ref_src=twsrc^tfw">September 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

23 साल से फरार होने का पुलिस का दावा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 के मामले में कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और पुलिस का कहना है कि गनौरी यादव उन आरोपियों में शामिल था जो लंबे समय से गिरफ्तारी से बाहर था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। गनौरी यादव पर हत्या के अलावा दंगा, गैरकानूनी जमाव और शस्त्र अधिनियम से जुड़ी धाराओं में आरोप होने की भी रिपोर्ट है। हालांकि, पुराने मामले में आरोप और अदालत की अंतिम स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है।

जमुई मामले में नंदन पर क्या आरोप हैं?

यह घटनाक्रम 19 सितंबर को जमुई में हुई उस घटना की जांच के बीच सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की और उसके पुरुष मित्र के साथ कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की और नंदन यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी नंदन यादव को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस का कहना है कि उसने टीम पर गोली चलाई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Jamui harassment case: <br><br>Father of main accused Nandan Yadav arrested in separate murder case. <a href="https://t.co/dBxuMUiptK">pic.twitter.com/dBxuMUiptK</a></p>&mdash; News Arena India (@NewsArenaIndia) <a href="https://x.com/NewsArenaIndia/status/2102736170216235425?ref_src=twsrc^tfw">September 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां

इंडियन एक्सप्रेस और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, जमुई मामले में तीन नाबालिगों सहित कुल पांच लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल भी गठित किया है। मामले में नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक न हो, इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। गनौरी यादव की गिरफ्तारी इसी जांच के दौरान सामने आया अलग कानूनी घटनाक्रम है। पुलिस अब 2003 के दोहरे हत्याकांड में उसकी भूमिका और मौजूदा कानूनी स्थिति के अनुसार आगे की कार्रवाई कर रही है।

यह मामला आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

निचली अदालत के फैसले को दी थी चुनौती

अजीत भारती ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उनकी ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, ताकि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें राहत मिल सके।

गुरुवार को जस्टिस सौरभ बनर्जी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका सुनने योग्य नहीं है।

फिलहाल अदालत के इस आदेश के बाद मामले में अजीत भारती को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं मिला है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट ने इस स्तर पर मामले में आरोपों की अंतिम सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।

चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कथित टिप्पणी से संबंधित है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से की गई शिकायत के बाद अजीत भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

मामले में SC/ST एक्ट के प्रावधान लगाए गए हैं। कानून के तहत दर्ज ऐसे मामलों में अदालत आरोपों, उपलब्ध सामग्री और कानूनी प्रावधानों के आधार पर जमानत से जुड़े सवालों पर विचार करती है।

अजीत भारती की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार नहीं किया।

क्या है अग्रिम जमानत?

अग्रिम जमानत ऐसी कानूनी राहत है, जिसमें किसी व्यक्ति को संभावित गिरफ्तारी से पहले अदालत से संरक्षण मिल सकता है। यह नियमित जमानत से अलग होती है और अदालत मामले की परिस्थितियों तथा लागू कानूनी प्रावधानों को देखते हुए इस पर फैसला करती है।

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अजीत भारती की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि इस याचिका के आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत की राहत नहीं मिली। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जमानत याचिका का खारिज होना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बराबर नहीं है। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होना है।

“Definitely, it is the bound duty of the Honourable Prime Minister to help Karnataka. More than 200 taluks are suffering here. A lot of problems have arisen. People have lost their crops, and there are water and power issues,” Shivakumar said. He said the state was facing a severe power situation, with demand reaching around 20,000 MW, and people were struggling to meet their electricity requirements.

“Everyone is crying. We are trying to manage the situation. In some states, they are buying power at ₹20 to ₹22 per unit. Power is not available,” he said. Shivakumar said he had directed the Energy Department to closely monitor the situation and take steps to protect consumers. “I have asked my Power Department to look into it and protect the citizens,” he said.

The Chief Minister also said he had spoken to some sugar factory owners and asked them to cooperate with the government in managing the power situation. “I have called some farmers and sugar factories as well to see what can be done and impose some restrictions. They cannot sell the power; they have to give it to the government,” he said.

Expressing concern over coal availability for thermal power generation, Shivakumar said the state needed to remain cautious about coal stocks. “Wherever there is thermal power, we have to watch the stock of coal. We have to be very cautious on this issue. It is not just our state; I am watching the situation in other states also,” he said.

Recalling his experience as Energy Minister, Shivakumar said he continued to closely monitor power availability across the country. “Since I was the Power Minister, I have been monitoring every day where and how much power is available,” he said. On his proposed meeting with the Prime Minister, Shivakumar said he would travel to Delhi after the ongoing engagements and seek an appointment. “After this, I will be going to Delhi. I am seeking an appointment,” he said. (ANI)

पीठ में CJI सूर्यकांत के अलावा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। यह सुनवाई ममता बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर हुई, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत मूल ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फूल और घास’ चुनाव चिन्ह को फिलहाल दोनों गुटों के लिए फ्रीज कर दिया गया है।

चुनाव प्रक्रिया के बीच EC के आदेश पर सिब्बल की आपत्ति

ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अंतरिम आदेश जारी किया। उनका कहना था कि यदि यही आदेश चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले आता, तो उनके पक्ष के पास उसे चुनौती देने के लिए प्रभावी कानूनी रास्ता उपलब्ध होता।

सिब्बल ने यह भी सवाल उठाया कि आयोग किसी विवाद को लंबे समय तक लंबित रखने के बाद चुनाव प्रक्रिया के बीच ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकता है। उन्होंने अदालत से आयोग को विवाद की सुनवाई तेजी से करने का निर्देश देने की मांग की।

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि तत्काल चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के बजाय फिलहाल आयोग के अंतिम निर्णय की समयसीमा पर ध्यान केंद्रित किया। CJI सूर्यकांत ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू से कहा कि आयोग से निर्देश लेकर बताया जाए कि दोनों गुटों के दावों पर अंतिम फैसला करने में कितना समय लगेगा।

‘सबूत रखने का उचित मौका मिले, लेकिन मामला लंबा न चले’

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को अपनी दलीलें, दस्तावेज और अन्य सबूत प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। साथ ही आयोग को इन सामग्रियों पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिलना चाहिए।

CJI सूर्यकांत ने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर आयोग विवाद की सुनवाई को तेज तरीके से आगे बढ़ा सकता है। अदालत के सामने मुख्य सवाल यह रहा कि निष्पक्ष सुनवाई और जल्द फैसला—दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

प्रतिद्वंद्वी गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयोग के सामने इस तरह की अंतरिम व्यवस्था पहले भी देखने को मिली है। उन्होंने संकेत दिया कि विवाद में दस्तावेज और साक्ष्य की जांच के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होगा।

वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने भी कहा कि विवाद में तथ्यात्मक पहलू शामिल हैं और दोनों पक्षों को हलफनामे तथा साक्ष्य दाखिल करने होंगे। इसलिए बहुत कम समय में अंतिम फैसला करना व्यावहारिक रूप से कठिन हो सकता है।

शिवसेना मामले का भी आया जिक्र

सुनवाई के दौरान पार्टी विवादों के पुराने मामलों का संदर्भ भी आया। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शिवसेना विवाद जैसी पिछली परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव आयोग की ओर से अंतरिम व्यवस्था करना असामान्य नहीं है।

इस पर न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि “हमने शिवसेना में देरी का नतीजा देखा है।” अदालत की इस टिप्पणी के संदर्भ में संकेत यह था कि पार्टी और चुनाव चिन्ह से जुड़े विवादों के लंबे समय तक लंबित रहने से व्यावहारिक और राजनीतिक जटिलताएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि, अदालत ने अभी यह तय नहीं किया है कि चुनाव आयोग को किस निश्चित तारीख तक TMC विवाद पर अंतिम फैसला करना होगा। 28 सितंबर की अगली सुनवाई में आयोग से अपेक्षित टाइमलाइन सामने आ सकती है।

फिलहाल अंतरिम व्यवस्था में बदलाव की संभावना कम

न्यायमूर्ति बागची ने सुनवाई के दौरान यह भी संकेत दिया कि चूंकि पश्चिम बंगाल उपचुनाव का कार्यक्रम पहले ही अधिसूचित हो चुका है, इसलिए मौजूदा चुनाव प्रक्रिया के बीच अंतरिम व्यवस्था में बदलाव करना आसान नहीं होगा।

चुनाव आयोग ने सितंबर में दोनों गुटों को मूल TMC नाम और ‘फूल और घास’ चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकते हुए अलग-अलग नाम और प्रतीक आवंटित किए थे। आयोग का कहना था कि दोनों पक्ष खुद को असली TMC बताते हुए संगठन और चुनावी पहचान पर दावा कर रहे हैं, इसलिए अंतिम निर्णय तक एक अंतरिम व्यवस्था जरूरी थी।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फुटबॉल खिलाड़ी’ चुनाव चिन्ह दिया गया है। दूसरे गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफाफा’ चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल आगामी उपचुनावों के लिए लागू है और मूल नाम तथा चिन्ह पर अंतिम फैसला होने तक जारी रहने की बात कही गई है।

नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से जुड़ा विवाद

TMC का यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। दोनों गुटों ने इन चुनावों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं।

इसी वजह से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का मुद्दा व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। चुनाव आयोग ने अलग-अलग नाम और प्रतीक इसलिए दिए हैं ताकि उम्मीदवारों के नामांकन और चुनावी प्रक्रिया में पहचान को लेकर भ्रम न हो।

ममता बनर्जी ने आयोग के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए मूल पार्टी नाम और चुनाव चिन्ह से जुड़े अधिकार पर अपना पक्ष रखा है। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी गुट ने भी अपने दावे के समर्थन में आयोग के समक्ष दस्तावेज और साक्ष्य रखने की प्रक्रिया जारी रखी है।

अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। उस दिन चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद वह TMC के नाम और चुनाव चिन्ह विवाद पर अंतिम निर्णय के लिए कितना समय चाहता है।

रिपोर्ट सामने आने के बाद देश की सियासत गरमा गई है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई है, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग ने इसे "सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया" बताते हुए पलटवार किया है। यह मामला 35 करोड़ से ज़्यादा वोटरों की फ़ेहरिस्त से जुड़ा है, इसलिए इसका असर देशभर की चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने अलग-अलग मौकों पर आयोग के कामकाज से जुड़े कई फैसलों पर सवाल उठाए। इनका दायरा सिर्फ SIR तक सीमित नहीं था, बल्कि नए वोटर के पंजीकरण, वोटर लिस्ट से नाम हटाने और बहाल करने, इलेक्टोरल रोल से जुड़ी अपीलों, और पूरे वोटर डेटाबेस की सुरक्षा व नियंत्रण तक फैला हुआ था।

दोनों आयुक्तों ने कुछ ऐसे फैसलों पर आपत्ति जताई जो उनकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किए गए थे। एक लिखित नोट में सुखबीर सिंह संधू ने आयोग की एक कार्रवाई को “अनधिकृत और गैरकानूनी” बताया। बाद में दोनों आयुक्तों ने इलेक्टोरल रोल के आईटी सिस्टम और कामकाज के बंटवारे में हुए बदलाव को लेकर कैबिनेट सचिव को भी अलग-अलग पत्र लिखे, जो इस तरह के मामलों में एक असामान्य कदम माना जाता है, क्योंकि आमतौर पर आयोग के भीतर के मतभेद आयोग के भीतर ही सुलझाए जाते हैं।

इन्हीं आपत्तियों के बाद 9 सितंबर को तीनों आयुक्तों की पहली पूरी बैठक हुई, जो करीब चार महीने बाद हो रही थी।

कानून के मुताबिक, चुनाव आयोग तीन सदस्यों वाली एक संवैधानिक संस्था है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त बराबरी के दर्जे पर होते हैं। आयोग का कामकाज यथासंभव सर्वसम्मति से चलना चाहिए, और अगर मतभेद हो तो बहुमत की राय से फैसला होना चाहिए।

फॉर्म-6 में बदलाव: सबसे बड़ा विवाद

फॉर्म-6 वो फॉर्म है जिसे भरकर कोई भी नागरिक पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन करता है। जुलाई में इस फॉर्म में एक नई घोषणा जोड़ी गई, जिसका सीधा संबंध SIR से था। इसमें पूछा जाने लगा कि आवेदक का नाम, या उसके माता-पिता अथवा दादा-दादी का नाम, पिछली SIR की सूची में था या नहीं, और जब तक इसका जवाब न दिया जाए, आवेदन आगे नहीं बढ़ पाता था।

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने मई में ही फाइल पर लिखकर चेतावनी दी थी कि फॉर्म-6 में ऐसा बदलाव बिना नियमों में संशोधन किए नहीं किया जा सकता। सुखबीर सिंह संधू भी इस बात से सहमत थे। इसके बावजूद यह बदलाव लागू कर दिया गया। अगस्त में संधू ने इसे फिर “अनधिकृत और गैरकानूनी” बताते हुए तुरंत हटाने की बात कही। सोमवार सुबह तक भी यह सवाल फॉर्म से हटाया नहीं गया था।

इलेक्टोरल डेटाबेस के केंद्रीकरण पर सवाल

आयोग की सबसे बड़ी दलील हमेशा यही रही है कि वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह विकेंद्रीकृत है — यानी हर सीट की लिस्ट वहां के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के हाथ में होती है, जो आमतौर पर उपजिलाधिकारी होता है। लेकिन विवेक जोशी ने मई में ही इलेक्टोरल डेटाबेस के "धीरे-धीरे केंद्रीकृत" होने पर चिंता जताई और एक ऑडिट की मांग की थी।

अगस्त में संधू ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने लिखा कि राज्य स्तर के अधिकारी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ERONet पोर्टल तक पूरी और उचित पहुंच नहीं मिल रही, और आयोग की आईटी महानिदेशक को कानूनी तौर पर यह अधिकार नहीं है कि वो सांविधिक अधिकारियों की पहुंच को सीमित करें।

गोवा: 97 वोटर आखिरी लिस्ट से बाहर

गोवा में दस्तावेज़ों की जांच के बाद स्थानीय अधिकारियों ने 97 वोटरों को पात्र माना था। लेकिन फरवरी में गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर ने आठ बार लिखकर सॉफ्टवेयर में वो बदलाव करने की मांग की, जिससे यह फैसला अंतिम सूची में दर्ज हो सके। जवाब नहीं आया, समयसीमा निकल गई, और ये 97 नाम अंतिम वोटर लिस्ट से बाहर रह गए।

पश्चिम बंगाल: किसने दी अपील की अनुमति?

पश्चिम बंगाल में करीब 38 लाख मामलों में से 22-23 लाख अपीलें वोटरों की तरफ से आईं, जिनमें करीब 90 फीसदी सही पाई गईं। इसके अलावा करीब 16 लाख अपीलें खुद चुनाव आयोग की ओर से उन वोटरों के खिलाफ दाखिल की गईं, जिन्हें न्यायिक अधिकारियों ने बहाल किया था। सुखबीर सिंह संधू ने लिखित रूप में सवाल उठाया कि इन अपीलों को दाखिल करने के लिए आखिर किसने अधिकृत किया।

विपक्ष का हमला: किसने क्या कहा

रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष के लगभग सभी बड़े दलों ने प्रतिक्रिया दी:

• राहुल गांधी (कांग्रेस) ने कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर चुनाव आयोग, भाजपा और RSS पर गंभीर आरोप लगाए और इसे संविधान पर हमला बताया। (ये राहुल गांधी के आरोप हैं, स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य नहीं हैं।)
• अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि 10 महीनों में दो आयुक्तों की 14 आपत्तियां दर्ज होना बेहद गंभीर मामला है, इसका मतलब है कि आयुक्त स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने इसे “लोकतंत्र के लिए घातक और खतरनाक हालात” बताया और सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की।
• मल्लिकार्जुन खड़गे, अभिषेक मनु सिंघवी और मनीष तिवारी (कांग्रेस) समेत कई नेताओं ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सिंघवी ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे “डबल बुलडोज़र” करार देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और सारे लिखित नोट्स सार्वजनिक करने की मांग की।
• कपिल सिब्बल ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई और जांच की मांग की।
• केसी वेणुगोपाल (कांग्रेस) ने ज्ञानेश कुमार को “भाजपा का एजेंट” बताया और तुरंत इस्तीफे की मांग की।
• संदीप दीक्षित (कांग्रेस) ने मुख्य चुनाव आयुक्त की तुलना “तानाशाह” से करते हुए महाभियोग और आपराधिक मामले की मांग की।
• डी राजा (CPI) ने आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए इसे “बेहद गंभीर मामला” बताया।
• संजय सिंह (आम आदमी पार्टी) ने सबसे तीखा हमला बोलते हुए ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और कई राज्यों के चुनाव रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। (उनके विशिष्ट दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हैं।)
• अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पार्टी) ने SIR को रद्द करने और CEC के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
• TMC, DMK, CPI(M) और शिवसेना-UBT के नेताओं ने भी रिपोर्ट को लेकर आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई।
• लाल बिहारी यादव (सपा, उत्तर प्रदेश) ने भी मतभेद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो अधिकारी दबाव में नहीं होगा, वही निष्पक्ष रुख अपनाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Vote chori is a crime against the Indian people and a direct attack on our constitution. <br><br>The BJP, RSS and EC who organised it have committed an act of treason. <br><br>Justice will be served. <a href="https://t.co/30kX06CBiH">pic.twitter.com/30kX06CBiH</a></p>&mdash; Rahul Gandhi (@RahulGandhi) <a href="https://x.com/RahulGandhi/status/2102653326630478335?ref_src=twsrc^tfw">September 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भाजपा का पलटवार

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे तानाशाही नहीं, बल्कि “अच्छे लोकतंत्र की निशानी” बताया - कि तीन आयुक्तों के बीच असहमति और चर्चा होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, न कि संस्था की विफलता। ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया, जो उनका अपना विश्लेषण है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कि पश्चिम बंगाल की जिन 20 विधानसभा सीटों पर SIR के दौरान सबसे ज्यादा वोट कटे, वहां 13 सीटें तृणमूल कांग्रेस, एक कांग्रेस और सिर्फ छह भाजपा ने जीतीं।

चुनाव आयोग का आधिकारिक जवाब

23 सितंबर को चुनाव आयोग ने एक औपचारिक प्रेस नोट जारी किया। आयोग ने कहा कि किसी भी संस्था में मसौदा तैयार करने के दौरान आयुक्तों के बीच सवाल, सुझाव और अलग-अलग राय आना "सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया" का हिस्सा है, और इन्हें अंतिम असहमति नहीं माना जा सकता। आयोग ने साफ कहा कि पिछले एक साल में SIR समेत उसके सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

आयोग ने यह भी कहा कि दस महीनों के कुछ आंतरिक नोट्स को उठाकर दिखाना, जबकि इसी दौरान आयोग ने करीब 40 नई पहलें शुरू कीं और बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम व पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सफलतापूर्वक चुनाव कराए, पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा दिखाना है। आयोग के मुताबिक ECINet समेत उसकी डिजिटल व्यवस्था में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, और ERO व DEO कानून के तहत मिले अधिकारों के अनुसार ही काम करते हैं।

आगे क्या?

यह मामला अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है, और विपक्ष ने पहले से राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का नोटिस भी दिया हुआ है। आने वाले दिनों में अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर और प्रतिक्रियाएं आने की संभावना है। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसे अपडेट किया जाता रहेगा।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है- इन दर्ज आपत्तियों को आयोग के भीतर गंभीर मतभेद माना जाए, या फैसले से पहले होने वाली सामान्य चर्चा का हिस्सा? और इसका असर आने वाले चुनावों और वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर क्या पड़ेगा?

श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आने के बाद सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। उनका कहना था कि अगर लोगों का चुनावों से भरोसा ही उठ जाए तो लोकतंत्र में फिर क्या बचता है?

Indian Express की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

The Indian Express की 23 सितंबर की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग के तीन सदस्यीय पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के बीच पिछले 10 महीनों में कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए।

रिपोर्ट के मुताबिक, संधू और जोशी ने कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाल करने, SIR से संबंधित प्रक्रियाओं तथा चुनावी डेटाबेस की पहुंच और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल थे।

रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ कदमों को “अनधिकृत” और “अवैध” बताया तथा मतदाता डेटाबेस के संभावित केंद्रीकरण पर भी चिंता जताई। उन्होंने चुनावी सॉफ्टवेयर और उसके संचालन से जुड़े सवालों को भी उठाया था।

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से इस रिपोर्ट पर अलग पक्ष भी सामने आया है। आयोग ने आपत्ति नोट्स के अस्तित्व या उनके विवरण को खारिज नहीं किया, लेकिन कहा कि ऐसे नोट्स निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और अंतिम फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी से लिए गए।

‘पहले से मिल रही थीं Election Commission को लेकर शिकायतें’

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर उनकी पार्टी और जम्मू-कश्मीर में पहले से कई चिंताएं रही हैं। उन्होंने खास तौर पर Delimitation का मुद्दा उठाया।

उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को लेकर उनकी पार्टी ने पहले भी सवाल उठाए थे और उनका मानना था कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े मुद्दे थे। उन्होंने दावा किया कि उस समय भी उनकी ओर से आपत्तियां सामने रखी गई थीं।

हालांकि, परिसीमन को लेकर उमर के आरोप उनके राजनीतिक पक्ष का हिस्सा हैं। उपलब्ध रिपोर्ट में इन आरोपों का कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं बताया गया है।

राहुल गांधी के बयान का किया समर्थन

उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी प्रक्रिया को लेकर की गई टिप्पणियों का भी समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देने से रोका जाता है, जो मतदाता के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, तो यह गंभीर संवैधानिक चिंता का विषय है। उमर ने कहा कि वोट डालना नागरिक का अधिकार है और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों की उचित समीक्षा होनी चाहिए।

राहुल गांधी पिछले कुछ समय से मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के बाद उन्होंने BJP, RSS और चुनाव आयोग पर ‘Vote Chori’ के आरोप लगाए हैं। ये राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।

‘Corrective Action की जरूरत’

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को रिपोर्ट में सामने आए मुद्दों पर गौर करना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी भी संवैधानिक संस्था के कामकाज को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है।

उन्होंने The Indian Express की जांच रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि लगातार और गहराई से की गई पत्रकारिता के जरिए संस्थागत कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आ सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अब केवल आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर यह देखना जरूरी है कि क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

SIR को लेकर पहले से चल रही बहस

उमर का बयान ऐसे समय आया है जब Special Intensive Revision (SIR) को लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। The Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, आयोग के भीतर उठाई गई आपत्तियों में Form 6 में बदलाव, मतदाता डेटाबेस की पहुंच और कुछ राज्यों में मतदाता सूची से जुड़े फैसले शामिल हैं।

इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि आपत्ति नोट्स निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा हैं और अंतिम फैसले संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए गए।

ऐसे में उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहस में एक और राजनीतिक आवाज जोड़ दी है। फिलहाल मुख्य सवाल यही है कि सामने आई आपत्तियों पर संस्थागत स्तर पर क्या स्पष्टीकरण या सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं और क्या इससे चुनावी प्रक्रिया में जनता के भरोसे से जुड़े सवालों का समाधान हो पाता है।

इसी दौरान उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। रामदेव के मुताबिक, कुछ बातों को लेकर बृजभूषण सिंह के मन में भ्रम पैदा हो गया था, लेकिन मुलाकात के बाद वे सभी भ्रम दूर हो गए हैं।

रामदेव ने कहा कि वह किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते और उनके लिए इस मामले का अब पटाक्षेप हो चुका है।

‘सुनी-सुनाई बातों से बनी थी भ्रांति’

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि कई बार लोग सुनी-सुनाई बातों या सोशल मीडिया पर सामने आने वाले वीडियो के आधार पर अपनी राय बना लेते हैं। उनके अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह के मन में भी इसी तरह कुछ भ्रांतियां पैदा हुई थीं।

रामदेव ने कहा कि मुलाकात के बाद बातचीत के जरिए स्थिति स्पष्ट हुई और संबंधित भ्रम समाप्त हो गए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के बजाय यहीं समाप्त करने की बात कही।

उनके बयान के मुताबिक, दोनों के बीच मुलाकात के बाद अब इस विषय को लेकर कोई गलतफहमी नहीं रह गई है।

पतंजलि के घी और दवाइयों पर रामदेव का दावा

बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पतंजलि के उत्पादों को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पतंजलि का गाय का घी नकली नहीं है और न ही उसकी कोई दवा नकली है।

उन्होंने अपने संन्यासी जीवन और कार्यशैली का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन नशे या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश सेवा के उद्देश्य से समर्पित है।

रामदेव ने कहा कि वह पूरे वर्ष पारदर्शिता के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं और उनके जीवन का मुख्य संकल्प भारत की सेवा करना है।

‘विवाद बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं’

बाबा रामदेव ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उनका काम एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा है और वह अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि सुबह से रात तक उनका लक्ष्य देश सेवा और अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसी संदर्भ में उन्होंने हाल के विवाद को भी समाप्त मानने की बात कही।

बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात का जिक्र करते हुए रामदेव ने कहा कि बातचीत के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने संकेत दिया कि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सामने आने वाली अधूरी जानकारी के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सीधे बातचीत से गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं।

फिलहाल बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान ही इस पूरे घटनाक्रम का उनका पक्ष सामने रखते हैं। पतंजलि के उत्पादों से जुड़े दावों और बृजभूषण शरण सिंह के साथ कथित भ्रम के संबंध में उन्होंने अपने स्तर पर स्थिति स्पष्ट की है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि इन याचिकाओं को संविधान पीठ जैसी बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। दोनों जजों की राय इस मुद्दे पर अलग रही। इसके बाद मामला आगे की प्रक्रिया के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया गया है।

जस्टिस दत्ता ने अपने विचार में 2023 के कानून के तहत बनी चयन व्यवस्था की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रथम दृष्टया माना कि मौजूदा व्यवस्था चुनाव आयुक्तों के चयन में पर्याप्त स्वतंत्र प्रक्रिया सुनिश्चित करती हुई नहीं दिखती।

क्या है 2023 का कानून?

संसद ने दिसंबर 2023 में Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act पारित किया था। इस कानून के तहत CEC और EC की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय Selection Committee का प्रावधान है।

इस समिति में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। यह व्यवस्था मार्च 2023 के Anoop Baranwal फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई अंतरिम व्यवस्था से अलग है। उस अंतरिम व्यवस्था में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली समिति का प्रावधान किया गया था, जब तक संसद नियुक्ति प्रक्रिया पर कानून नहीं बनाती।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नए कानून में कार्यपालिका की भूमिका ज्यादा होने से चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इस चुनौती पर अंतिम संवैधानिक फैसला अभी नहीं हुआ है।

जस्टिस दत्ता ने Selection Process पर क्या कहा?

जस्टिस दत्ता ने अपने विचार में इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए चुनाव आयोग का वास्तविक रूप से स्वतंत्र होना जरूरी है।

उनकी टिप्पणी का सार यह था कि किसी संवैधानिक संस्था का केवल स्वतंत्र दिखाई देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियुक्ति और कामकाज की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

जस्टिस दत्ता ने चयन समिति में केंद्रीय मंत्री को शामिल किए जाने पर भी सवाल उठाया। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री से प्रधानमंत्री की पसंद के विपरीत स्वतंत्र भूमिका निभाने की अपेक्षा को लेकर सवाल उठ सकता है। उन्होंने यह भी माना कि ऐसी स्थिति में Selection Committee में Leader of Opposition की मौजूदगी का प्रभाव सीमित हो सकता है।

हालांकि, ये टिप्पणियां जस्टिस दत्ता की राय का हिस्सा हैं। दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर एकमत फैसला नहीं दिया।

‘कानून का शासन’ पर भी जोर

जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले में संवैधानिक शासन के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत में शासन व्यक्तियों के आधार पर नहीं, बल्कि Rule of Law यानी कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है।

उनके अनुसार, संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े विवादों का महत्व केवल तत्काल मामले तक सीमित नहीं रहता। ऐसे मामलों में दिए गए न्यायिक विचार भविष्य में संस्थाओं के कामकाज और संवैधानिक व्यवस्था पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।

इसी संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग जैसी संस्था की स्वतंत्रता को चुनावी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया।

Collegeium System पर भी टिप्पणी

जस्टिस दत्ता ने अपने विचार में न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर Collegium System से जुड़े आम नैरेटिव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने उस धारणा को खारिज किया कि केवल जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं।

उनके अनुसार, न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में केंद्र और राज्य सरकारों तथा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की भी भूमिका रहती है। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच और सरकार से संबंधित इनपुट भी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि Collegium की सिफारिशों को कार्यपालिका द्वारा चुनिंदा तरीके से स्वीकार किए जाने का सवाल भी महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, यदि कुछ नाम स्वीकार कर लिए जाएं और कुछ को रोक दिया जाए, तो इससे संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

दोनों जजों की राय में क्यों आया मतभेद?

इस मामले में मुख्य विवाद केवल 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता पर नहीं था, बल्कि यह भी था कि इस चुनौती को बड़ी पीठ के सामने भेजने की जरूरत है या नहीं।

जस्टिस दत्ता की राय थी कि बड़ी पीठ को भेजने की मांग उचित नहीं है, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस मामले को संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने की जरूरत मानी। दोनों की राय अलग होने के बावजूद मामले को आगे बढ़ाने के लिए CJI के पास भेजने का निर्देश दिया गया।

अब आगे क्या होगा?

अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए गेंद CJI के पाले में है। CJI उचित संख्या वाली संविधान पीठ के गठन पर फैसला कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी पीठ 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर विचार कर सकती है।

इस मामले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि चुनाव आयोग चुनावों के संचालन और मतदाता प्रक्रिया से जुड़ी एक प्रमुख संवैधानिक संस्था है। इसलिए उसके शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया कितनी स्वतंत्र होनी चाहिए, यह सवाल सीधे संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन से जुड़ता है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है। अदालत के सामने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं लंबित हैं और अंतिम निर्णय बड़ी पीठ की आगे की सुनवाई पर निर्भर करेगा।

दिए गए विवरण के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े, उत्तराखंड की कमान राम माधव और पंजाब का प्रभार सतीश पूनिया को दिया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने अलग-अलग राज्यों में संगठन और राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है।

हालांकि, अगस्त 2026 में BJP की ओर से जारी पहले चरण की आधिकारिक घोषणा में विनोद तावड़े को UP और सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, जबकि अन्य राज्यों के प्रभारी बाद में घोषित किए जाने की बात कही गई थी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री <a href="https://x.com/NitinNabin?ref_src=twsrc^tfw">@NitinNabin</a> ने विभिन्न राज्यों के निम्नलिखित प्रदेश प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की है।<br><br>ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। <a href="https://t.co/S3as4bSf3q">pic.twitter.com/S3as4bSf3q</a></p>&mdash; BJP (@BJP4India) <a href="https://x.com/BJP4India/status/2102689435188121736?ref_src=twsrc^tfw">September 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

UP में विनोद तावड़े के सामने बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन पहले से ही तैयारियों में जुटा है।

विनोद तावड़े को UP का प्रभारी बनाए जाने के बाद उन्होंने राज्य में संगठनात्मक बैठकों का दौर भी शुरू किया। सितंबर में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और संगठन की तैयारियों पर चर्चा की।

तावड़े के सामने राज्य संगठन में समन्वय, बूथ स्तर की तैयारियों और चुनावी गतिविधियों को लेकर काम करने की जिम्मेदारी रहेगी। BJP की ओर से UP में संगठन को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है।

पंजाब में सतीश पूनिया को कमान

पंजाब में भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया है। अगस्त में उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए पार्टी ने कहा था कि यह जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

पंजाब में भी 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ी हैं। ऐसे में राज्य प्रभारी के तौर पर पूनिया की भूमिका पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों और चुनावी तैयारियों के समन्वय से जुड़ी होगी।

उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी जिम्मेदारियां

दिए गए विवरण में उत्तराखंड के लिए राम माधव का नाम प्रभारी के तौर पर बताया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में प्रभारी के साथ सह-प्रभारियों की नियुक्ति की गई है।

सूची के मुताबिक:

• अंडमान-निकोबार: जय प्रकाश
  
• अरुणाचल प्रदेश: डॉ. देवेश कुमार
  
• आंध्र प्रदेश: डॉ. अरविंद भदौरिया; सह-प्रभारी वनथी श्रीनिवासन
  
• असम: मंगल पांडे; सह-प्रभारी फांग्नोन कोन्याक और मनोज टिग्गा
  
• बिहार: हरीश द्विवेदी; सह-प्रभारी संगीता यादव और रोहन गुप्ता
  
• चंडीगढ़: महेंद्र पांडे
  
• छत्तीसगढ़: स्मृति ईरानी; सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू
  
• दिल्ली: विनय सहस्त्रबुद्धे; सह-प्रभारी जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना जरदोश
  
• गोवा: भारती प्रवीण पवार; सह-प्रभारी अनिल एंटनी
  
• गुजरात: तरुण चुघ; सह-प्रभारी अजय महावर और गोमती साई
  
• हरियाणा: स्मृति ईरानी; सह-प्रभारी डॉ. भोला सिंह
  
• हिमाचल प्रदेश: श्रीकांत शर्मा; सह-प्रभारी दर्शना सिंह
  
• जम्मू-कश्मीर: सतीश पूनिया; सह-प्रभारी रीना कश्यप
  
• झारखंड: गजेंद्र पटेल; सह-प्रभारी निवेदिता सिंह
  
• कर्नाटक: हरीश द्विवेदी; सह-प्रभारी कसम वेंकटेश्वरलू
  
• केरल: एम. नागराजा; सह-प्रभारी एम. वेंकटेशन
  
• लद्दाख: राजकुमार भाटिया
  
• लक्षद्वीप: जॉर्ज कुरियन

यह सूची पार्टी के विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियों के नए बंटवारे को दर्शाती है।

आगामी चुनावों से पहले संगठन पर जोर

BJP का यह संगठनात्मक फेरबदल ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियां महत्वपूर्ण चरण में हैं। अगस्त में BJP ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों में भी बड़ा बदलाव किया था। इसके बाद चुनावी राज्यों के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए।

राज्य प्रभारी पार्टी और राज्य संगठन के बीच समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संगठनात्मक बैठकों, चुनावी तैयारियों, स्थानीय नेतृत्व के साथ तालमेल और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं।

UP में तावड़े, पंजाब में पूनिया और अन्य राज्यों में नियुक्त नेताओं के सामने अब संगठन को चुनावी स्तर पर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी होगी।

फिलहाल नई नियुक्तियों का सबसे बड़ा असर पार्टी के संगठनात्मक कामकाज में दिखाई देगा। आने वाले महीनों में इन नेताओं की गतिविधियां और राज्य संगठनों के साथ उनका समन्वय BJP की चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतें लगातार कई दिनों तक प्रभावित न हों, इसके लिए सभी Public Sector Banks और Regional Rural Banks को रविवार को कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस व्यवस्था के तहत SBI, Punjab National Bank, Union Bank of India, Indian Bank, Bank of Baroda और Canara Bank समेत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रविवार को खुले रहेंगे।

RBI ने भी दी मंजूरी

ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 27 सितंबर को बैंकिंग सेवाओं को चालू रखने की मंजूरी दी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बैंक शाखाओं के साथ-साथ संबंधित कार्यालय, ATM-linked branches और Currency Chests भी इस दिन कार्यरत रहेंगे।

सरकार का उद्देश्य यह है कि प्रस्तावित हड़ताल और उससे पहले के सप्ताहांत के कारण बैंकिंग सेवाएं लगातार कई दिनों तक बाधित न हों।

आमतौर पर रविवार को बैंक शाखाएं बंद रहती हैं, लेकिन इस विशेष व्यवस्था के कारण 27 सितंबर को सामान्य कार्यदिवस की तरह बैंकिंग गतिविधियां संचालित करने की तैयारी है।

28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित है Bank Strike

दरअसल, United Forum of Bank Unions (UFBU) ने 28 से 30 सितंबर 2026 तक तीन दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इससे पहले 26 और 27 सितंबर को सप्ताहांत पड़ रहा है।

ऐसे में लगातार कई दिनों तक बैंक शाखाओं के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए रविवार को बैंक खोलने का फैसला किया गया है।

इस व्यवस्था से ग्राहकों को हड़ताल शुरू होने से पहले जरूरी बैंकिंग काम निपटाने के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। हालांकि, 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल के दौरान सेवाओं की स्थिति यूनियनों और बैंक प्रबंधन के बीच होने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।

Branch से Currency Chest तक रहेगी व्यवस्था

वित्त मंत्रालय के अनुसार, केवल सामान्य बैंक शाखाओं को ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के जरूरी हिस्सों को भी 27 सितंबर को चालू रखने की व्यवस्था की गई है।

इसमें बैंक शाखाएं, कार्यालय, ATM-linked branches और Currency Chests शामिल हैं। इससे नकदी प्रबंधन और अन्य जरूरी बैंकिंग प्रक्रियाओं को भी सुचारु रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने कहा है कि बैंक ग्राहकों की सुविधा उसकी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार और बैंक प्रबंधन की ओर से बैंक यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने या टालने की अपील भी की गई है।

ग्राहकों के लिए क्या है जरूरी?

अगर आपको सितंबर के अंतिम सप्ताह में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करना है, तो 27 सितंबर रविवार का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दिन सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं सामान्य रूप से काम करने के लिए खुली रहेंगी।

वहीं, 28 से 30 सितंबर की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए ग्राहकों को जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही पूरा करने की सलाह दी जा सकती है।

इस विशेष व्यवस्था का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं में लंबे अंतराल की स्थिति बनने से रोकना और ग्राहकों को लगातार कई दिनों तक होने वाली संभावित परेशानी को कम करना है।