<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?><rss xmlns:content='http://purl.org/rss/1.0/modules/content/' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/'  version='2.0'><channel><title>GTC Bharat</title><link>https://www.gtcbharat.com</link><lastBuildDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 18:48:48 +0530 ]]></lastBuildDate><language>en</language><image><title>GTC Bharat</title><url>https://media.gtcbharat.com/uploads/GTC-Bhart.svg</url><link>https://www.gtcbharat.com</link></image><description>GTC Bharat: Hindi News(हिंदी न्यूज़): Bharat की ताज़ा खबरें | Hindi News, हिंदी समाचार </description><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/caqm-report-card-2026-delhi-haryana-rajasthan-up-pollution-targets-7737 ]]></guid><title><![CDATA[ दिल्ली-NCR की प्रदूषण रोकथाम योजनाओं पर CAQM की रिपोर्ट, 421 ग्रीन श्मशान बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/caqm-report-card-2026-delhi-haryana-rajasthan-up-pollution-targets-7737 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 17:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट कार्ड में कई कमियां सामने आई हैं। दिल्ली ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट कार्ड में कई कमियां सामने आई हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निरीक्षण, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और प्रदूषण निगरानी से जुड़े कई लक्ष्य अक्टूबर तक पूरे नहीं हो सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 421 ग्रीन श्मशान घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक एक भी ग्रीन श्मशान स्थापित नहीं हुआ।</span></p><p>CAQM की यह रिपोर्ट राज्य कार्ययोजना-2026 के तहत अक्टूबर 2026 तक हुई प्रगति पर आधारित है। आयोग जनवरी 2027 में अंतिम रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। इससे पहले राज्यों और दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने का मौका है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;CAQM has commenced ranking of the States and Delhi Govt in terms of their performance on the front combating pollution casued by various factors. Report  Card for year 2026- upto October 2026, has been prepared. The final Report Card for 2026 will be out in January2027. States and Delhi Govt have the opportunity to improve their ranking by accelerating their efforts during the remaining time of the year 2026.&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2124411874703974906?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>औद्योगिक निरीक्षण में हरियाणा और राजस्थान का प्रदर्शन कमजोर</b></h5><p>रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सालाना कुल 11,607 औद्योगिक निरीक्षण करने का लक्ष्य था। 31 अक्टूबर तक केवल 2,584 निरीक्षण ही पूरे किए जा सके। यानी 9,023 निरीक्षण बाकी हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली ने 979 के लक्ष्य के मुकाबले 1,609 निरीक्षण किए और निर्धारित लक्ष्य से आगे रही। इसके विपरीत हरियाणा में 3,865 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 177, राजस्थान में 2,974 के मुकाबले 68 और उत्तर प्रदेश में 3,789 के मुकाबले 730 निरीक्षण हुए।</span></p><h5 class=""><b>एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना में भी पिछड़े राज्य</b></h5><p>लगातार परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) स्थापित करने के मामले में भी राज्यों का प्रदर्शन असमान रहा। चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 72 स्टेशन लगाने का लक्ष्य था, जबकि अक्टूबर तक 44 स्टेशन ही स्थापित हुए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली ने 19 स्टेशनों का लक्ष्य पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश ने 25 में से 22 और राजस्थान ने पांच में से तीन स्टेशन स्थापित किए। हरियाणा में 23 स्टेशनों का लक्ष्य होने के बावजूद अक्टूबर तक कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की गई।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;STORY | CAQM directs Delhi-NCR states to plan at district level to cut air pollution by 15-20%

The Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) has asked Delhi and the NCR states to prepare action plans for 2027 to tackle air pollution and include district-level action measures in them.

READ: https://t.co/Yd90SECZw0&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2124389027059310635?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>कचरा प्रबंधन में भी लक्ष्य से पीछे</b></h5><p>निर्माण और तोड़फोड़ (C&amp;D) कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 1,565 टन प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 1,350 टन प्रतिदिन की क्षमता हासिल हुई। दिल्ली और राजस्थान ने अपने लक्ष्य पूरे किए, जबकि उत्तर प्रदेश 400 के मुकाबले 300 टन प्रतिदिन तक पहुंचा। हरियाणा में 115 टन प्रतिदिन के लक्ष्य के मुकाबले कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई।</p><p>प्रसंस्कृत C&amp;D कचरे की सरकारी और निजी एजेंसियों की ओर से खरीद भी चिंता का विषय रही। कुल 32.22 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 11.92 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही उठान हुआ। इस तरह 20.30 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी बनी हुई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन में भी 14 नए प्रसंस्करण संयंत्र बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन केवल पांच पूरे हुए। इसके अलावा 8,447.76 टन प्रतिदिन की अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 2,256 टन प्रतिदिन की क्षमता ही हासिल की जा सकी।</span></p><h5 class=""><b>दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल साइट पर भी कचरे का बोझ</b></h5><p class="blue-bg-white"><b><i>रिपोर्ट में पुराने कचरे (Legacy Waste) के निस्तारण की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। चिन्हित लैंडफिल साइटों से कुल 156.67 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक 90.49 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण हुआ। अभी 66.18 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण बाकी है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइटों सहित हरियाणा और राजस्थान के कई स्थानों पर भी लक्ष्य के मुकाबले काफी काम बाकी है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>बस सेवाओं और पार्किंग सुविधाओं में भी कमी</b></h5><p>वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लक्ष्य में भी कमी सामने आई। चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 3,645 सिटी बसें बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन 31 अक्टूबर तक केवल 1,893 बसें ही जोड़ी गईं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दिल्ली में 2,395 के लक्ष्य के मुकाबले 1,703 बसें जोड़ी गईं। हरियाणा में 875 के मुकाबले 70 और उत्तर प्रदेश में 275 के मुकाबले 120 बसें बढ़ाई गईं। राजस्थान में 100 बसें जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन कोई उपलब्धि दर्ज नहीं हुई।</span></p><p>पार्किंग व्यवस्था के मामले में भी स्थिति कमजोर रही। कुल 385 पार्किंग स्थल विकसित करने के लक्ष्य के मुकाबले केवल 49 तैयार हुए। दिल्ली में 266 के मुकाबले 15, हरियाणा में 79 के मुकाबले नौ और राजस्थान में 16 के मुकाबले चार पार्किंग स्थल विकसित किए गए। उत्तर प्रदेश ने 24 के लक्ष्य के मुकाबले 21 पार्किंग स्थल तैयार किए।</p><h5 class=""><b>पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम लगाने में शून्य प्रगति</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम लगाने के मामले में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई। इन तीनों राज्यों में कुल 4,129 सिस्टम लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक एक भी सिस्टम स्थापित नहीं किया गया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रिपोर्ट में सड़कों के पुनर्विकास, मध्यम आकार की सड़क किनारे मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में भी कमियां बताई गई हैं।</span></i></b></p><h5 class=""><b>पराली प्रबंधन में लक्ष्य से आगे निकले राज्य</b></h5><p>रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति भी दर्ज की गई है। इनमें डीजल जनरेटर सेट का निरीक्षण, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और बाइक के जरिए अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा तथा कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना शामिल है।</p><p>पराली प्रबंधन के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही। कुल 32,906 मशीनों के लक्ष्य के मुकाबले 35,077 मशीनें उपलब्ध बताई गईं। गांठ बनाकर रखे जाने वाले फसल अवशेषों के भंडारण क्षेत्र का लक्ष्य भी पार किया गया। उत्तर प्रदेश ने संबंधित श्रेणी में प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य भी पूरा किया।</p><h5 class=""><b>CAQM ने तय किए प्रदर्शन के मानक</b></h5><p>आयोग ने रिपोर्ट कार्ड में राज्यों के प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में बांटा है। 100 प्रतिशत उपलब्धि को संतोषजनक, 75 प्रतिशत से कम लेकिन 100 प्रतिशत से कम उपलब्धि को सुधार की जरूरत और 75 प्रतिशत से कम प्रगति को असंतोषजनक माना गया है। जनवरी 2027 में जारी होने वाली अंतिम रिपोर्ट में पूरे वर्ष की प्रगति शामिल होगी। ऐसे में दिल्ली और आसपास के राज्यों के पास अभी प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिल्ली-NCR की प्रदूषण रोकथाम योजनाओं पर CAQM की रिपोर्ट, 421 ग्रीन श्मशान बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/caqm-report-card-2026-delhi-haryana-rajasthan-up-lag-anti-pollution-targets-7736 ]]></guid><title><![CDATA[ CAQM Report Card 2026: Delhi, Haryana, Rajasthan, UP lag on key anti-pollution targets; zero green crematoriums set up ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/caqm-report-card-2026-delhi-haryana-rajasthan-up-lag-anti-pollution-targets-7736 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 16:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Commission for Air Quality Management (CAQM) has begun assessing and ranking Delhi and neighbouring states on their performance in implementing measures to combat air pollution,  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>The Commission for Air Quality Management (CAQM) has begun assessing and ranking Delhi and neighbouring states on their performance in implementing measures to combat air pollution, with its 2026 report card covering progress up to October and highlighting significant gaps across several key areas, including industrial inspections, waste management, public transport and pollution-monitoring infrastructure.</span></p><p>According to the State Action Plan-2026 report card, none of the four states and Delhi have established the targeted number of green crematoriums. Against a combined target of 421 green crematoriums across Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, the achievement stood at zero as of October 31.</p><p>The report card has been prepared based on progress recorded up to October 2026. The final report card for the year is scheduled to be released in January 2027, giving the states and the Delhi government an opportunity to improve their performance by accelerating the implementation of pollution-control measures during the remaining period of the year.</p><p>The CAQM has classified performance of 100 per cent as satisfactory, achievement between 75 per cent and less than 100 per cent as needing improvement, and progress below 75 per cent as unsatisfactory.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Among the key areas flagged, industrial inspections recorded particularly poor progress in three states. Against a combined annual target of 11,607 inspections in Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, only 2,584 inspections had been completed by October 31, leaving a gap of 9,023.</span></p><p>Delhi exceeded its target, conducting 1,609 inspections against 979. However, Haryana completed only 177 of its 3,865 targeted inspections, while Rajasthan recorded 68 against 2,974 and Uttar Pradesh 730 against 3,789.</p><p>Progress in the installation of Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) also remained uneven. Delhi achieved its target of 19 stations, while Uttar Pradesh completed 22 of its 25 targeted installations. Rajasthan installed three against a target of five, whereas Haryana reported no achievement against its target of 23 stations. The combined achievement stood at 44 against 72.</p><p>In construction and demolition (C&amp;D) waste management, the four jurisdictions had a combined target of processing capacity of 1,565 tonnes per day, against which 1,350 tonnes per day had been achieved. Delhi and Rajasthan met their respective targets, while Uttar Pradesh achieved 300 tonnes per day against 400 and Haryana reported no progress against its target of 115 tonnes per day.</p><p>The offtake of processed C&amp;D waste by government and private agencies also remained a major concern. Against a combined target of 32.22 lakh metric tonnes, the achievement stood at around 11.92 lakh metric tonnes, leaving a gap of over 20.30 lakh metric tonnes. The report marked most of the state-wise government and private agency targets as unsatisfactory, with Uttar Pradesh's private-sector offtake recording 78 per cent progress.</p><p>Under municipal solid waste management, the four states and Delhi together targeted the augmentation of 14 processing plants, but only five had been completed. The planned additional processing capacity of 8,447.76 tonnes per day had reached 2,256 tonnes per day, leaving a gap of 6,191.76 tonnes per day.</p><p>The report also assessed the liquidation of legacy waste at identified landfill sites. Against a combined target of 156.67 lakh metric tonnes, 90.49 lakh metric tonnes had been processed, leaving 66.18 lakh metric tonnes to be addressed. Several sites in Delhi, Haryana and Rajasthan recorded substantial gaps, including the three major landfill sites at Okhla, Bhalswa and Ghazipur in Delhi.</p><p>In the vehicular pollution category, augmentation of city bus services remained below target. Against a combined target of 3,645 buses, 1,893 had been added by October 31. Haryana achieved 70 against its target of 875, Rajasthan reported no achievement against its target of 100, and Uttar Pradesh added 120 against 275. Delhi recorded 1,703 against a target of 2,395.</p><p>Parking infrastructure also showed significant shortfalls. Of the 385 parking lots targeted across Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, only 49 had been developed. Delhi recorded 15 against 266, Haryana nine against 79, Rajasthan four against 16, while Uttar Pradesh achieved 21 against 24.</p><p>The deployment of Automatic Number Plate Recognition (ANPR) systems at petrol pumps had not started in any of the three states covered under this measure. Against a combined target of 4,129 installations in Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh, the achievement remained zero.</p><p>Other areas with gaps included road redevelopment, augmentation of medium-sized road-side mechanised sweeping machines (MRSM), and enforcement against Pollution Under Control Certificate (PUCC) violations.</p><p>The report, however, recorded satisfactory progress in several measures. These included inspections of diesel generator sets, last-mile connectivity through taxis, autos, e-rickshaws and bikes, and augmentation of electric vehicle charging stations in certain jurisdictions.</p><p>Under paddy stubble management, the number of functional crop residue management (CRM) machines exceeded the combined target, with 35,077 machines reported against 32,906. The combined target for bale storage area was also exceeded, while Uttar Pradesh recorded progress beyond its target in the augmentation of plants under the relevant category.</p><p>The CAQM report card provides a review of the implementation of pollution-control measures under the State Action Plan-2026. The final assessment in January 2027 will reflect the progress made by the states and the Delhi government during the remaining period of the year.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CAQM Report Card 2026: Delhi, Haryana, Rajasthan, UP lag on key anti-pollution targets; zero green crematoriums set up ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-arunachal-pradesh-40-border-villages-population-increased-migration-stopped-7735 ]]></guid><title><![CDATA[ चीन सीमा से सटे अरुणाचल के 40 गांवों में बढ़ी आबादी, पलायन रुका: अमित शाह ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-arunachal-pradesh-40-border-villages-population-increased-migration-stopped-7735 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:50:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ ईटानगर,&nbsp;अरुणाचल प्रदेश: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद चीन सीमा से सटे अरु ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b><span style="font-size: 1rem;">ईटानगर,&nbsp;</span>अरुणाचल प्रदेश</b><span style="font-size: 1rem;"><b>: </b>केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में लोगों की वापसी शुरू हुई है और स्थानीय सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।</span></p><p>अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय गांवों और सहकारी समितियों से ही कृषि उत्पाद खरीदें। पहले इनकी खरीद तेजपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों से की जाती थी।</p><h5 class=""><b>सेना और सीमावर्ती गांवों के बीच मजबूत हो रहा रिश्ता</b></h5><p>अमित शाह के मुताबिक, स्थानीय खरीद के फैसले से सीमावर्ती गांवों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि को प्रोत्साहन देने में मदद मिल रही है।</p><p>शाह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने पर भी काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के कारण चीन सीमा से लगे सभी 40 गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं और वहां की आबादी में वृद्धि हुई है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh: Union Home Minister Amit Shah says, &amp;quot;We initiated projects for villages in Arunachal Pradesh located along the Chinese border. I reviewed and evaluated this initiative yesterday. I am pleased to note that people have begun returning to all 40 of these villages, and the local population has increased. Not only has the outward migration ceased, but people are now moving back. We have addressed the need for electricity, schools, healthcare facilities, and employment opportunities. We have ensured the provision of water even on mountain peaks and installed solar panels. Furthermore, the Ministry of Home Affairs has issued a firm directive to the ITBP and the Army: they are not to source their supplies from Tezpur or Guwahati; instead, they must purchase them directly from these villages—specifically through local cooperatives...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2124431870930903479?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए चार प्राथमिकताएं</b></h5><p>गृह मंत्री ने राज्य के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हर परिवार की खुशहाली को चार प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से आवश्यक खाद्य उत्पादों के मामले में अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।</p><p>उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है।</p><h5 class=""><b>11 सीमावर्ती जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू</b></h5><p>अमित शाह ने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहने की पुरानी सोच बदलकर उन्हें देश का पहला गांव बताया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">शाह ने कहा कि देश के सीमावर्ती गांवों को विकास का सबसे बड़ा अधिकार है और इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं तथा संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।</span></p><h5 class=""><b>110.95 करोड़ रुपये की 199 परियोजनाओं का शुभारंभ</b></h5><p>अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 'अरुणाचल प्रदेश सहकारी दृष्टि 2047' का भी अनावरण किया, जिसमें आने वाले वर्षों में राज्य के सहकारी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पेश की गई है।</p><p>इससे पहले शनिवार को शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, स्थानीय खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ लगभग 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बैठक में इस सीमा की सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ चीन सीमा से सटे अरुणाचल के 40 गांवों में बढ़ी आबादी, पलायन रुका: अमित शाह ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-population-increased-40-china-border-villages-migration-stopped-7734 ]]></guid><title><![CDATA[ Population in 40 villages bordering China increased, migration stopped: Amit Shah in Arunachal Pradesh ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-population-increased-40-china-border-villages-migration-stopped-7734 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 15:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Itanagar, Arunachal Pradesh: Union Home and Cooperative Minister Amit Shah on Sunday said that the population in 40 villages bordering China have increased and the migration has stopped as the Centre  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>Itanagar, Arunachal Pradesh: </b>Union Home and Cooperative Minister Amit Shah on Sunday said that the population in 40 villages bordering China have increased and the migration has stopped as the Centre provided employment and health facilities there.</span></p><p>Addressing a cooperative conference in Arunachal Pradesh, Amit Shah said that the bond between villages and the armed forces has strengthened after the Home Ministry directed the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and the army to procure the produce from the cooperatives in these villages.</p><p>He said, “I reviewed this yesterday. I am pleased that people have begun returning to all 40 villages (bordering with China), the population there has increased, and migration has stopped. Electricity, employment, and health facilities have been discussed. Water has also been delivered to the hilltops. The Home Ministry has strictly mandated that the ITBP and the Army should not procure their produce from Tezpur or Guwahati; they must be procured from villages and cooperatives.”</p><p>“Women in Arunachal Pradesh are supplying dairy products, eggs, vegetables, millets and flour through their cooperatives, bringing prosperity to rural households and transforming local agriculture and strengthening the relationship between villages and the army,” he added.</p><p>Detailing the course for the development of Arunachal Pradesh, Shah listed employment, education, healthcare and the prosperity of every family as key priorities for the government.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He also assured the BJP government in the state of the Centre’s aid for development.</span></p><p>Shah said, “Every cooperative institution and women Self-Help Groups (SHGs) should take up the challenge of making Arunachal Pradesh self-reliant in essential food products. Employment, education, healthcare and the prosperity of every family must be the four key priorities of Arunachal Pradesh's development.”&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He also lauded Prime Minister Narendra Modi’s idea to change the perception of the bordering villages as the first village of the country instead of the last village.</span></p><p>He said, "Yesterday, we discussed in detail all the steps of Arunachal's development for about three and a half to four hours, decided the roadmaps for the future, and made some decisions. Kiren Rijiju and I have taken note of things where the central government’s help is needed. I want to assure Pema Khandu and the Deputy Chief Minister that the Central Government will open all avenues for the development of Arunachal without any delay. Mobile Medical Units were dispatched today to villages in 11 border districts under the Vibrant Village Programme.”</p><p>“Vibrant Village Programme was made for villages in border states. Earlier it was called the country’s last village; Narendra Modi changed the concept and awarded the title of the first village in the country. The biggest right to development is of the border villages of the country,” the Union Minister stated.</p><p>Today, Shah launched 199 development projects worth Rs 110.95 crore under the Vibrant Villages Programme across 11 border districts of Arunachal Pradesh.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He also unveiled the Arunachal Pradesh Cooperative Vision 2047, a blueprint for cooperatives for the next two decades.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Earlier on Saturday, Minister Amit Shah chaired a high-level review meeting in Itanagar to discuss key issues concerning law and order, internal security, border management, and development in Arunachal Pradesh.</span></p><p>During the meeting, Amit Shah emphasised better coordination between central and state security agencies, strengthening local intelligence networks, and maintaining continuous monitoring in sensitive areas to ensure peace and security in the state.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Given the sensitivity of the approximately 1,126-kilometre-long international border that Arunachal Pradesh shares with China, the Home Minister reviewed border security and strategic infrastructure.&nbsp;</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Population in 40 villages bordering China increased, migration stopped: Amit Shah in Arunachal Pradesh ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-rules-change-marriage-permission-women-maternity-benefits-7731 ]]></guid><title><![CDATA[ अग्निवीरों के नियमों में बदलाव की तैयारी, 4 साल बाद शादी की मिलेगी अनुमति; महिला अग्निवीरों को मैटरनिटी बेनिफिट्स का लाभ ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-rules-change-marriage-permission-women-maternity-benefits-7731 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्र सरकार अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत अग्निवीरों के सेवा नियमों में और बदलाव करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>केंद्र सरकार अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) के तहत अग्निवीरों के सेवा नियमों में और बदलाव करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अग्निवीरों को शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद दो साल के विस्तारित कार्यकाल में शादी करने की अनुमति देने की बात सामने आई है। वहीं, इस दौरान शादी करने और गर्भवती होने वाली महिला अग्निवीरों को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) समेत अन्य मैटरनिटी बेनिफिट्स देने का भी प्रावधान बताया जा रहा है।</span></p><p>पहले अग्निपथ योजना के नियमों के तहत अग्निवीरों को चार साल के शुरुआती कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं थी। अब दो साल के अतिरिक्त सेवा कार्यकाल के दौरान इस प्रतिबंध में ढील देने की तैयारी है।</p><h5 class=""><b>दो साल की अतिरिक्त सेवा के बाद शादी की अनुमति</b></h5><p>नए प्रस्ताव के मुताबिक, चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने के बाद दो साल के दूसरे कार्यकाल में शामिल होने वाले अग्निवीरों को शादी करने की अनुमति मिल सकेगी। हालांकि, उन्हें दूसरे कार्यकाल में शामिल होने के बाद लगभग चार सप्ताह यानी एक महीने का प्रशिक्षण पूरा करना होगा। इसके बाद वे शादी कर सकेंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस बदलाव का उद्देश्य उन अग्निवीरों को पारिवारिक जीवन शुरू करने का अवसर देना है, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद अतिरिक्त दो साल तक सेना में बने रहने का विकल्प दिया गया है।</span></p><h5 class=""><b>महिला अग्निवीरों को मिलेगा मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ</b></h5><p>प्रस्तावित बदलाव में महिला अग्निवीरों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। यदि कोई महिला अग्निवीर दो साल के विस्तारित कार्यकाल के दौरान शादी करती है और गर्भवती होती है, तो उसे महिला अग्निवीरों पर लागू मातृत्व संबंधी सभी लाभ और छुट्टियां देने की बात कही गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इससे महिला अग्निवीरों को सेवा के दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियों और मातृत्व से जुड़ी जरूरतों के लिए सहायता मिल सकेगी।</span></p><h5 class=""><b>2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना</b></h5><p>केंद्र सरकार ने साल 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती चार साल के लिए की जाती थी। मूल प्रावधान के मुताबिक, चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाना था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त किया जाना था।</p><p>हालांकि, 4 नवंबर 2026 को केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, शुरुआती चार साल के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह मेरिट के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। शेष 75 प्रतिशत को अपनी इच्छा के आधार पर दो साल का अतिरिक्त सेवा कार्यकाल दिया जाएगा।</p><h5 class=""><b>दो साल बाद नियमित सैनिक बनने का भी मिलेगा अवसर</b></h5><p>कैबिनेट के नए फैसले के मुताबिक, अतिरिक्त दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उनकी सहमति और निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करना जरूरी होगा। दूसरे कार्यकाल के दौरान अग्निवीरों को पहले की तुलना में अधिक वेतन, बेहतर सेवा निधि पैकेज और वरिष्ठता से जुड़े लाभ भी दिए जाएंगे। शादी के नियमों में बदलाव पर क्या है स्थिति?</p><p>गौरतलब है कि अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा के दौरान शादी की अनुमति देने का मुद्दा पहले से विचाराधीन है। बिजनेस स्टैंडर्ड की 18 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, सशस्त्र बलों ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव दिया है। हालांकि, शादी संबंधी नियमों में बदलाव की औपचारिक अधिसूचना की पुष्टि अभी नहीं हुई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अग्निवीरों के नियमों में बदलाव की तैयारी, 4 साल बाद शादी की मिलेगी अनुमति; महिला अग्निवीरों को मैटरनिटी बेनिफिट्स का लाभ ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cti-thanks-pm-modi-gold-purchase-appeal-gold-price-fall-7728 ]]></guid><title><![CDATA[ सोना खरीदने से बचने की PM मोदी की अपील पर CTI ने जताया आभार, कहा- लाखों परिवारों की मेहनत की कमाई बची ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cti-thanks-pm-modi-gold-purchase-appeal-gold-price-fall-7728 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 11:11:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने से बचने की अपील को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने उनका आभार जताया है। संगठन ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उनकी सलाह क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने से बचने की अपील को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने उनका आभार जताया है। संगठन ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उनकी सलाह के कारण देश के लाखों ज्वेलर्स, व्यापारियों और निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिली। CTI के मुताबिक, सोने की कीमतों में गिरावट के बाद यह सलाह कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित हुई है।</span></p><p>CTI ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का शीर्षक रखा है- 'आपकी दूरदर्शिता ने लाखों ज्वेलर्स और निवेशकों को कर्ज में डूबने से बचाया।'&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पत्र में संगठन ने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की थी, उस समय सोने की कीमत करीब 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम थी। अब इसकी कीमत घटकर लगभग 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है।</span></p><h5 class=""><b>सोने की कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई</b></h5><p>इस तरह संगठन के मुताबिक, सोने की कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। CTI ने कहा कि अगर व्यापारियों ने उस समय बड़ी मात्रा में सोना खरीदा होता, तो उन्हें आज प्रति किलोग्राम 65 लाख रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता था।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Prime Minister Narendra Modi, thanking him for his earlier advice to people against buying gold. The chamber said his advice saved lakhs of jewellers, traders and investors from huge losses as gold prices fell by Rs 65 lakh per kg, from Rs 1.90 crore to Rs 1.25 crore. It also said the decline in gold prices has brought relief to families during the ongoing wedding season.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2124342243414913096?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 22, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>लाखों ज्वेलर्स पर मंडरा सकता था कर्ज का खतरा</b></h5><p>CTI ने बताया कि देशभर में लाखों ज्वेलर्स कई महीनों का स्टॉक अपने पास रखते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने सोने की कीमत 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम होने के दौरान भारी खरीदारी की होती, तो उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता था।</p><p>संगठन के अनुसार, छोटे कारोबारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने का व्यापार करने वाले विक्रेता और शेयर बाजार के निवेशक भी संभावित नुकसान से बच गए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">CTI ने अपने पत्र में कहा कि उसके कारोबारी समूहों में लगातार ऐसे संदेश आ रहे हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें बचा लिया। संगठन ने यह भी दावा किया कि जिन ज्वेलर्स और व्यापारियों ने शुरुआत में प्रधानमंत्री की अपील का विरोध किया था, वे भी अब इसे सही फैसला बता रहे हैं।</span></p><h5 class=""><b>शादी के सीजन में आम लोगों को भी राहत</b></h5><p>CTI ने सोने की कीमतों में गिरावट को आम उपभोक्ताओं के लिए भी राहत भरा बताया है। संगठन के मुताबिक, देश में शादी के सीजन के दौरान सोना सस्ता होने से परिवारों को कम कीमत पर गहने खरीदने का अवसर मिला है।</p><p>पत्र में बताया गया कि इस शादी के सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट से आम परिवारों को भी फायदा पहुंचा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">CTI ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे सोने और चांदी जैसे संवेदनशील बाजारों को लेकर समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहें, ताकि कारोबारी सट्टेबाजी और जमाखोरी से बच सकें।</span></p><h5 class=""><b>लखनऊ में PM मोदी ने फिर किया था अपील का जिक्र</b></h5><p>यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में दिए गए उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपनी अपील का जिक्र किया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा था कि एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया था कि यदि जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें।</span></p><p>पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के एक वक्त का भोजन छोड़ने के आह्वान का उदाहरण देते हुए कहा कि देश ने उसी भावना के साथ उनकी अपील का भी समर्थन किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि आम लोगों ने उनकी सलाह सुनी और कम सोना खरीदा, जिससे उनका पैसा बचा। उन्होंने बताया कि अब लोग उनसे कह रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनकी बचत सुरक्षित रही।</span></p><h5 class=""><b>10 मई को की थीं विदेशी मुद्रा बचाने की 7 अपीलें</b></h5><p>प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 10 मई 2026 को सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच विदेशी मुद्रा बचाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देशवासियों से सात अपीलें की थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इनमें सोने की खरीदारी कम करना, एक साल तक विदेश यात्रा सीमित रखना, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना, ईंधन बचाना, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, खाना पकाने के तेल की खपत कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल था।</span></p><p>इन अपीलों के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने सरकारी काफिलों में कमी करने तथा सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जैसे कदमों की घोषणा की थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल, पवन खेड़ा और कार्ति चिदंबरम समेत कई विपक्षी नेताओं ने इन अपीलों पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि सरकार आर्थिक बोझ आम नागरिकों पर डाल रही है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोना खरीदने से बचने की PM मोदी की अपील पर CTI ने जताया आभार, कहा- लाखों परिवारों की मेहनत की कमाई बची ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cti-thanks-pm-modi-appeal-curb-gold-purchases-family-savings-7727 ]]></guid><title><![CDATA[ CTI writes to PM Modi, thanks him for appeal to curb gold purchases, says it saved "hard-earned capital of lakhs of families" ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cti-thanks-pm-modi-appeal-curb-gold-purchases-family-savings-7727 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 22 Nov 2026 10:37:34 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Prime Minister Narendra Modi, expressing gratitude for his earlier appeal to citizens to reduce gold purchases, saying his advi ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India:</b> The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Prime Minister Narendra Modi, expressing gratitude for his earlier appeal to citizens to reduce gold purchases, saying his advice saved lakhs of jewellers, traders and investors from incurring heavy losses.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">In a letter dated November 22, CTI said the Prime Minister's advice, which had faced criticism when it was made, had helped traders avoid substantial financial losses following a decline in gold prices.</span></p><p>Titled 'Your foresight saved lakhs of jewellers and investors from falling into debt', the letter stated that gold was priced at Rs 1.90 crore per kilogram when PM Modi advised citizens against purchasing gold, while its price has now fallen to Rs 1.25 crore per kilogram, marking a decline of Rs 65 lakh per kilogram.</p><p>"If traders had ignored your advice and purchased gold at that time, they would have incurred a loss of Rs 65 lakh per kilogram today. Lakhs of jewellers would have fallen into debt and faced bankruptcy," the letter stated.</p><p>Highlighting the impact of the price decline on the jewellery sector, CTI said lakhs of jewellery traders across the country maintain stocks worth several months and could have suffered losses worth crores had they purchased inventory at the earlier prices.</p><p>"Lakhs of jewellery traders across the country maintain stock worth several months. Had they purchased their stock when gold was priced at Rs 1.90 crore per kilogram, they would have suffered losses worth crores today," it said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The organisation also said small traders dealing in gold through online and offline platforms, along with stock market investors, had been protected from potential losses.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">"Messages are continuously pouring into CTI's groups saying, 'Modi Ji has saved us'," the letter stated.</span></p><p>CTI further claimed that even traders and jewellers who had earlier opposed the Prime Minister's advice were now acknowledging that his suggestion had been beneficial.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"The very jewellers and traders who had opposed the advice at the time are now acknowledging that the Prime Minister was right," it said.</span></p><p>Pointing to the ongoing wedding season, the organisation said the decline in gold prices had also provided relief to ordinary consumers, with families able to purchase gold at lower rates during a season witnessing 52 lakh weddings.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The trade body also urged the Prime Minister to continue providing timely guidance on sensitive markets such as gold and silver to protect traders from speculation and hoarding.</span></p><p>"Prime Minister Ji, you have not just given advice; you have saved the hard-earned capital of lakhs of families. On behalf of CTI and the entire trading community, we extend our heartfelt thanks and gratitude to you," the letter said.</p><p>The letter was signed by CTI Chairman Brijesh Goyal, General Secretaries Ramesh Ahuja and Gurmeet Arora, Senior Vice President Deepak Garg, Patron Suresh Aggarwal, Convener Priyanka Saxena and other office-bearers of the organisation.</p><p>The development comes a day after Prime Minister Modi, while addressing an event in Lucknow, recalled his appeal to citizens to avoid unnecessary gold purchases for a year and said people had responded positively to his advice.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"A year ago, I urged the countrymen: for one year, if it is not necessary, please do not buy gold," Modi said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Drawing a comparison with former Prime Minister Lal Bahadur Shastri's appeal to citizens to skip one meal, PM Modi said the country had demonstrated a similar spirit by responding to his request.</span></p><p>"And I am happy, just as Lal Bahadur Shastri ji had asked the countrymen to skip one meal, and this country obeyed his call; my country still holds that same character. An ordinary person like me asked to buy less gold; the countrymen bought less gold, and gold prices fell. Today, people are telling me, 'Modi ji, you spoke, we listened to your advice, and our money was saved, ' he said.</p><p>Earlier, on May 10, 2026, during an event in Secunderabad, the Prime Minister had made seven appeals to citizens to conserve foreign exchange and reduce dependence on imports amid the West Asia conflict and rising crude oil prices.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Among his suggestions were reducing gold purchases, limiting foreign travel for a year, prioritising work from home wherever possible, conserving fuel, adopting Swadeshi products, reducing cooking oil consumption and promoting natural farming.</span></p><p>Following the appeals, several Union Ministers, Chief Ministers and BJP leaders announced measures such as reducing official convoys and increasing the use of public transport and electric vehicles.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, several opposition leaders, including Arvind Kejriwal, Pawan Khera and Karti Chidambaram, had questioned the appeals, arguing that the government was shifting economic burdens onto ordinary citizens.</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ CTI writes to PM Modi, thanks him for appeal to curb gold purchases, says it saved "hard-earned capital of lakhs of families" ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/iitf-2026-playverse-mandapam-gaming-ai-indian-cultural-heritage-7721 ]]></guid><title><![CDATA[ IITF 2026 introduces Playverse@Mandapam, blends gaming, AI and Indian cultural heritage ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/iitf-2026-playverse-mandapam-gaming-ai-indian-cultural-heritage-7721 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The 45th India International Trade Fair (IITF) 2026 has introduced Playverse@Mandapam, an experiential technology zone developed in collaboration with Hungama as its Digital Partner, ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>The 45th India International Trade Fair (IITF) 2026 has introduced Playverse@Mandapam, an experiential technology zone developed in collaboration with Hungama as its Digital Partner, offering visitors immersive gaming, virtual reality, artificial intelligence-powered transformations and interactive installations.</span></p><p>Designed to attract young audiences, particularly Generation Z, the space at Bharat Mandapam invites visitors to participate, compete, create and explore through a range of technology-driven activities. The experiences bring together contemporary digital entertainment with elements of Indian mythology, music and cultural heritage.</p><p>Among the key attractions is the Racing Arena, where visitors can take the wheel and experience interactive racing. Desi Beats offers participants an opportunity to challenge their friends in a dance-off, with performances evaluated through a scoring system, as per the press release.&nbsp;</p><p>Another major attraction, YODHA – The Battle of Warriors, is a battle gaming experience inspired by Indian mythology, bringing traditional themes into an interactive gaming environment.</p><p>The zone also features an AI Avatar Photo Booth, where visitors can transform their photographs into different characters, ranging from retro icons to Indian royalty, using artificial intelligence-powered technology.</p><p>At Robo Sketch, portrait-making takes a technological turn, with a robotic arm creating live sketches of visitors. The installation offers an opportunity to witness the combination of robotics and artistic expression.</p><p>The Projection Playground adds another visual experience, surrounding visitors with projection-mapped scenes featuring blooming lotuses and hovering dragonflies, creating an immersive environment through digital projections.</p><p>Virtual journeys form another important part of Playverse@Mandapam. Khel Khel Mein Bharat Dekho offers visitors an immersive exploration of India's landmarks and heritage, allowing them to experience the country's cultural and geographical diversity through technology.</p><p>Another installation, Rashtragaan – Jan Gan Man, brings together India's landscapes and cultural diversity against the backdrop of the National Anthem, presenting a digital experience centred on the country's national identity and heritage.</p><p>Reflecting the central theme of IITF 2026, 'Vikas aur Virasat', Playverse@Mandapam showcases how technology can become a medium to experience, explore and connect with India's cultural heritage. By combining interactive entertainment with traditional themes, the zone seeks to offer younger audiences a contemporary way of engaging with the country's history and cultural identity, as per the press release.&nbsp;</p><p>The initiative also provides visitors with opportunities to experience emerging digital technologies through hands-on participation rather than conventional displays.</p><p>Members of the media have been invited to visit Playverse@Mandapam at Bharat Mandapam during IITF 2026, interact with the team and experience the installations firsthand. The zone also offers opportunities to capture visitor reactions, live demonstrations and stories highlighting how digital experiences are engaging a new generation.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The 45th India International Trade Fair 2026 is being held at Bharat Mandapam in New Delhi and will continue until November 27.</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ IITF 2026 introduces Playverse@Mandapam, blends gaming, AI and Indian cultural heritage ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/iitf-2026-playverse-mandapam-ai-gaming-indian-culture-7720 ]]></guid><title><![CDATA[ IITF 2026 में लॉन्च हुआ ‘प्लेवर्स@मंडपम’, गेमिंग और AI के जरिए दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/iitf-2026-playverse-mandapam-ai-gaming-indian-culture-7720 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 16:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) 2026 में इस बार आगंतुकों को तकनीक और मनोरंजन का नया अनुभव मिल रहा है। मेले के 45वें संस्करण में ‘प्लेवर्स@मंडपम’ (Playverse@Mandapam) नाम से एक विशेष  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) 2026 में इस बार आगंतुकों को तकनीक और मनोरंजन का नया अनुभव मिल रहा है। मेले के 45वें संस्करण में <i>‘प्लेवर्स@मंडपम’ (Playverse@Mandapam)</i> नाम से एक विशेष टेक्नोलॉजी जोन शुरू किया गया है। हंगामा (Hungama) के डिजिटल पार्टनरशिप में विकसित इस जोन में गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी (VR), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन के जरिए भारतीय संस्कृति और विरासत को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है।</span></p><p>भारत मंडपम में तैयार इस खास जोन का उद्देश्य खासतौर पर युवाओं और जेनरेशन जेड को आकर्षित करना है। यहां लोग केवल तकनीक को देखेंगे नहीं, बल्कि अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा लेकर खेल सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता भी दिखा सकते हैं।</p><h5 class=""><b>गेमिंग के साथ डांस और भारतीय पौराणिक कथाओं का अनुभव</b></h5><p>‘प्लेवर्स@मंडपम’ में कई आकर्षक गेमिंग गतिविधियां रखी गई हैं। रेसिंग एरीना (Racing Arena) में आगंतुक इंटरैक्टिव रेसिंग का अनुभव ले सकते हैं। वहीं ‘देसी बीट्स’ (Desi Beats) में दोस्तों के साथ डांस मुकाबले की सुविधा है, जिसमें प्रदर्शन को स्कोरिंग सिस्टम के जरिए आंका जाता है।</p><p>‘योधा – द बैटल ऑफ वॉरियर्स’ (YODHA – The Battle of Warriors) इस जोन का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है। यह भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित बैटल गेमिंग अनुभव है, जिसमें पारंपरिक विषयों को आधुनिक गेमिंग तकनीक के साथ जोड़ा गया है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Squad goals, but make them competitive! 

Challenge your friends, unleash your skills and discover a whole new side of fun at Playverse@Mandapam. Who's winning and who's just making excuses? 

📍Playverse | IITF 2026, Bharat Mandapam

#IITF2026 #Playverse #VikasAurVirasat

@mygovindia @PMOIndia @PIB_India @DoC_GoI @PiyushGoyal @JawedAshraf5 @premjitlal @HungamaOTT&lt;/p&gt;&amp;mdash; ITPO - Bharat Mandapam (@ITPODesk) &lt;a href="https://x.com/ITPODesk/status/2124088356242075952?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>AI अवतार और रोबोट बनाएंगे लाइव स्केच</b></h5><p>यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से आगंतुक अपनी तस्वीरों को अलग-अलग किरदारों में बदल सकेंगे। AI Avatar Photo Booth में लोग रेट्रो आइकॉन से लेकर भारतीय राजघरानों के लुक तक अपना डिजिटल अवतार तैयार कर सकते हैं।</p><p>‘रोबो स्केच’ (Robo Sketch) में रोबोटिक आर्म आगंतुकों के लाइव पोर्ट्रेट बनाएगा। यह इंस्टॉलेशन रोबोटिक्स और कला के मेल को प्रदर्शित करता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा ‘प्रोजेक्शन प्लेग्राउंड’ (Projection Playground) में डिजिटल प्रोजेक्शन के जरिए कमल के खिलते फूलों और उड़ती ड्रैगनफ्लाई के दृश्य तैयार किए गए हैं। यह आगंतुकों को एक अलग तरह का इमर्सिव विजुअल अनुभव देता है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Celebrating the essence of Devbhoomi Uttarakhand at the 45th India International Trade Fair!

Hon’ble Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dhami @pushkardhami , visited the state pavilion at Bharat Mandapam and attended the State Day celebrations, showcasing the rich cultural heritage, traditional excellence and vibrant spirit of Uttarakhand.

#IITF2026 #Uttarakhand #VikasAurVirasat #ITPO

@mygovindia @PMOIndia @PIB_India @DoC_GoI @PiyushGoyal @JawedAshraf5 @premjitlal&lt;/p&gt;&amp;mdash; ITPO - Bharat Mandapam (@ITPODesk) &lt;a href="https://x.com/ITPODesk/status/2123837030211924295?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>वर्चुअल सफर से देख सकेंगे भारत की विरासत</b></h5><p>‘प्लेवर्स@मंडपम’ में भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को तकनीक के माध्यम से जानने के भी अवसर मिलेंगे। ‘खेल-खेल में भारत देखो’ (Khel Khel Mein Bharat Dekho) के जरिए आगंतुक देश के ऐतिहासिक स्थलों और विरासत का वर्चुअल अनुभव ले सकेंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">वहीं ‘राष्ट्रगान – जन गण मन’ (Rashtragaan – Jan Gan Man) नामक इंस्टॉलेशन में राष्ट्रगान की पृष्ठभूमि के साथ भारत के अलग-अलग भूभागों और सांस्कृतिक विविधता को डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया गया है।</span></p><h5 class=""><b>‘विकास और विरासत’ थीम को तकनीक से जोड़ने की पहल</b></h5><p>आईआईटीएफ 2026 की केंद्रीय थीम ‘विकास और विरासत’ है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए ‘प्लेवर्स@मंडपम’ में आधुनिक डिजिटल तकनीक को भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा गया है।</p><p>इस पहल का मकसद नई पीढ़ी को पारंपरिक प्रदर्शनों से आगे बढ़कर तकनीक के जरिए भारत की विरासत से जुड़ने का अवसर देना है। आयोजकों ने मीडिया प्रतिनिधियों को भी इस जोन का दौरा करने, गतिविधियों में हिस्सा लेने और लाइव प्रदर्शन देखने के लिए आमंत्रित किया है। 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। यह मेला 27 नवंबर 2026 तक चलेगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ IITF 2026 में लॉन्च हुआ ‘प्लेवर्स@मंडपम’, गेमिंग और AI के जरिए दिखेगी भारतीय संस्कृति की झलक ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-arunachal-pradesh-police-presidents-colour-ceremony-7716 ]]></guid><title><![CDATA[ अरुणाचल प्रदेश पुलिस को मिला राष्ट्रपति निशान, अमित शाह ने सम्मान समारोह में की शिरकत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-arunachal-pradesh-police-presidents-colour-ceremony-7716 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित बंदरदेवा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति पुलिस निशान (President’s Police Colour) प्रस्त ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित बंदरदेवा पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रपति पुलिस निशान (President’s Police Colour) प्रस्तुति समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश पुलिस को जनता और देश के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया। यह राज्य पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।</span></p><p>अमित शाह शुक्रवार को तीन दिवसीय दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">समारोह से पहले गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने दौरे की जानकारी साझा करते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस को उसकी समर्पित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया जाना राज्य के लिए बड़ा दिन है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">रिपोर्ट के मुताबिक, समारोह में पुलिस परेड का निरीक्षण, शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि और नए भर्ती पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम भी शामिल था।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;बंदरदेवा, अरुणाचल प्रदेश: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (PTC) पहुंचे और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए 'प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर' पुरस्कार समारोह से पहले परेड का निरीक्षण किया। https://t.co/xfxuDb7dle&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS Hindi (@IANSKhabar) &lt;a href="https://x.com/IANSKhabar/status/2124013859497549846?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री</b></h5><p>समारोह के बाद अमित शाह ने पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के परेड ग्राउंड में आयोजित बड़ा खाना कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम रखा था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्य की प्रमुख विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक निर्धारित थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी बैठक होनी थी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;LIVE: Amit Shah Presents President's Colour To Arunachal Pradesh Police in Itanagar

#amitshah #arunachalpradesh #police #itanagar #live https://t.co/kb8eirtVqZ&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2124007266567193017?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p><span style="font-size: 1rem;"> </span></p><h5 class=""><span style="font-size: 1rem;"><b>22 नवंबर को विजन डॉक्यूमेंट 2047 का करेंगे अनावरण</b></span></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>अमित शाह 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के विकास को लेकर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुबह 10:30 बजे ईटानगर के दोर्जी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में वह अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेशन विजन डॉक्यूमेंट 2047 का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही सहकारिता पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे और सरस मेले का उद्घाटन करेंगे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इसके बाद दोपहर 3:45 बजे वह ईटानगर के होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करेंगे।</span></i></b></p><h5 class=""><b>दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को भी किया था संबोधित</b></h5><p>इससे पहले 19 नवंबर को अमित शाह ने नई दिल्ली में 'सीमा पार आतंकवाद' विषय पर आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2026 को संबोधित किया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से गृह मंत्रालय के तहत आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन का यह छठा संस्करण था। इसका उद्देश्य पिछले वर्ष की बैठक में बनी सहमति और सिफारिशों पर हुई प्रगति की समीक्षा करना था। सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बंदी संजय कुमार, केंद्रीय गृह सचिव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&amp;AW) के सचिव और NIA के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम था।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अरुणाचल प्रदेश पुलिस को मिला राष्ट्रपति निशान, अमित शाह ने सम्मान समारोह में की शिरकत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-attends-presidents-police-colour-award-ceremony-arunachal-pradesh-7715 ]]></guid><title><![CDATA[ Amit Shah attends President’s Police Colour Award Ceremony in Arunachal Pradesh ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amit-shah-attends-presidents-police-colour-award-ceremony-arunachal-pradesh-7715 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 12:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Home Minister Amit Shah on Saturday attended the President’s Police Colour presentation ceremony at the Parade Ground of the Police Training Academy in Banderdewa, Itanagar, Ar ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>Union Home Minister Amit Shah on Saturday attended the President’s Police Colour presentation ceremony at the Parade Ground of the Police Training Academy in Banderdewa, Itanagar, Arunachal Pradesh.</span></p><p>The Arunachal Pradesh Police is being conferred with the prestigious President’s Colour in recognition of its dedicated service to the people and the nation.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Shah arrived in Arunachal Pradesh on Friday and was received at the airport by Chief Minister Pema Khandu and other state leaders.</span></p><p>Sharing details of his visit on X ahead of the ceremony, the Union Home Minister said the occasion was a significant day for the state as the Arunachal Pradesh Police would receive the prestigious recognition.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Following the ceremony, Shah is scheduled to attend Bada Khana at the Parade Ground of the Police Training Academy in Banderdewa.</span></p><p>"Tomorrow is a big day for the state, as the Arunachal Pradesh Police will be conferred with the prestigious President’s Colour in recognition of its dedicated service to the people and the nation. On the following day, will address the Cooperative Conference and inaugurate the campus of the NDRF," Shah wrote.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Shah will also chair a review meeting on major development projects in the state at Lok Bhavan in Itanagar. This will be followed by a meeting to discuss matters concerning the Ministry of Home Affairs and the Arunachal Pradesh government.</span></p><p>On November 22, Shah will unveil the Arunachal Pradesh Cooperation Vision Document 2047, attend the Cooperation Awards ceremony and inaugurate the Saras Mela at the Dorjee Khandu State Convention Centre in Itanagar at 10:30 am.</p><p>Later in the day, at 3:45 pm, he will attend the inauguration ceremony of the 12th Battalion complex of the National Disaster Response Force (NDRF) at Hollongi in Itanagar.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, Shah addressed the Anti-Terrorism Conference 2026 on 'Cross-Border Terrorism' in New Delhi on November 19.</span></p><p>The Union Home Minister inaugurated the two-day sixth edition of the conference, organised by the National Investigation Agency (NIA) under the Ministry of Home Affairs. The conference was aimed at reviewing progress on the consensus and recommendations adopted at last year's meeting.</p><p>The conference was expected to be attended by Union Ministers of State for Home Affairs Nityanand Rai and Bandi Sanjay Kumar, Union Home Secretary, Secretary of the Research and Analysis Wing (R&amp;AW), Director General of the NIA and other dignitaries.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Amit Shah attends President’s Police Colour Award Ceremony in Arunachal Pradesh ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/india-energy-diplomacy-uninterrupted-fuel-supply-global-crises-hardeep-singh-puri-7714 ]]></guid><title><![CDATA[ India's energy diplomacy ensured uninterrupted fuel supply amid global crises: Union Minister Hardeep Singh Puri ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/india-energy-diplomacy-uninterrupted-fuel-supply-global-crises-hardeep-singh-puri-7714 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri on Saturday credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and India's energy diplomacy for protecting domestic co ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri on Saturday credited Prime Minister Narendra Modi's leadership and India's energy diplomacy for protecting domestic consumers from the impact of global geopolitical crises, saying that despite disruptions to international supply chains and fuel emergencies in several countries, Indian consumers remained insulated.</span></p><p>In a post on X, Puri said India's energy security ensured that global developments did not disrupt the availability of fuel for consumers or halt the country's progress.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"When geopolitical crises hit the world, impacted global supply chains and created fuel emergencies in several countries, Indian energy consumers remained insulated because PM Modi Ji ensured that this crisis doesn't reach Indian homes and highways. This was the success of India's energy diplomacy under the leadership of our dynamic PM Sh @narendramodi Ji," Puri wrote.</span></p><p>The Union Minister also praised the country's network of 92,000 public sector undertaking (PSU) petroleum dealers, saying they played an important role in maintaining uninterrupted fuel supplies across the country during the global uncertainty.</p><p>He said petroleum dealers continued their operations despite rumours of shortages and queues, which he alleged were being circulated to create misleading narratives about fuel availability.</p><p>"Despite what was happening around the world, the wheels of progress never stopped in India. Our determined and undeterred family of 92,000 PSU petroleum dealers across the country stood by the vision of PM Modi Ji," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Puri further said that petroleum dealers worked to counter rumours and ensured that fuel remained available at retail outlets across the country.</span></p><p>"Even as they fought back rumours of shortages and queues created to manufacture fake narratives, these dedicated energy soldiers ensured that not a single retail outlet in the country ran dry," he wrote.</p><p>Describing petroleum dealers as the country's "Energy Ambassadors", the Minister said their presence in cities and neighbourhoods helped maintain public confidence during the period of global uncertainty.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Puri also shared details of an interaction with petroleum dealers at his residence, where they discussed their experiences, concerns, suggestions and ideas relating to the energy sector.</span></p><p>"We shared our experiences, concerns, reminiscences, ideas and suggestions during our interaction at my residence. I am grateful to them for finding time, and look forward to more such 'Energy Family Reunions'," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Minister also tagged the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Indian Oil Corporation Limited and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) in his post.</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ India's energy diplomacy ensured uninterrupted fuel supply amid global crises: Union Minister Hardeep Singh Puri ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-india-energy-diplomacy-uninterrupted-fuel-supply-global-crisis-7713 ]]></guid><title><![CDATA[ वैश्विक संकट के बावजूद भारत में नहीं होने दी ईंधन की कमी, ऊर्जा कूटनीति ने निभाई अहम भूमिका: हरदीप पुरी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-india-energy-diplomacy-uninterrupted-fuel-supply-global-crisis-7713 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 21 Nov 2026 11:08:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की ऊर्जा कूटनीति के चलते वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों का असर देश के आम उ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत की ऊर्जा कूटनीति के चलते वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों का असर देश के आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। दुनिया के कई देशों में ईंधन संकट और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति निर्बाध बनी रही।</span></p><p>हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सरकार की रणनीति की सराहना की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने लिखा कि जब दुनिया में भू-राजनीतिक संकटों के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई और कई देशों में ईंधन की आपात स्थिति पैदा हुई, तब भारत के ऊर्जा उपभोक्ता इन परिस्थितियों से सुरक्षित रहे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">मंत्री ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनाई गई भारत की ऊर्जा कूटनीति को दिया। उनके मुताबिक, वैश्विक संकट के बावजूद देश के घरों और राजमार्गों तक इसका असर नहीं पहुंचने दिया गया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;When geopolitical crises hit the world, impacted global supply chains and created fuel emergencies in several countries, Indian energy consumers remained insulated because PM Modi Ji ensured that this crisis doesn’t reach Indian homes and highways. This was the success of India’s energy diplomacy under the leadership of our dynamic PM Sh @narendramodi Ji.

Despite what was happening around the world, the wheels of progress never stopped in India.

Our determined and undeterred family of 92,000 PSU petroleum dealers across the country stood by the vision of PM Modi Ji.
Even as they fought back rumours of shortages and queues created to manufacture fake narratives, these dedicated energy soldiers ensured that not a single retail outlet in the country ran dry.
They were the Energy Ambassadors who in our cities and their neighbourhoods evoked the nation’s confidence.

We shared our experiences, concerns, reminiscences, ideas and suggestions during our interaction at my residence.
I am grateful to them for finding time, and look forward to more such “Energy Family Reunions.”
@PetroleumMin @BPCLimited @IndianOilcl @HPCL&lt;/p&gt;&amp;mdash; Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) &lt;a href="https://x.com/HardeepSPuri/status/2123992821522936096?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 21, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>92 हजार पेट्रोलियम डीलरों ने निभाई अहम भूमिका</b></h5><p>केंद्रीय मंत्री ने देशभर में काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (PSU) के करीब 92,000 पेट्रोलियम डीलरों की भी तारीफ की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौरान इन डीलरों ने ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रोलियम डीलरों ने अफवाहों और कथित तौर पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बावजूद अपना काम जारी रखा।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">पुरी ने कहा कि देश की प्रगति की रफ्तार नहीं रुकी और इन समर्पित पेट्रोलियम डीलरों ने प्रधानमंत्री के विजन के साथ खड़े रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।</span></p><h5 class=""><b>अफवाहों के बीच भी नहीं सूखा कोई पेट्रोल पंप: पुरी</b></h5><p>हरदीप सिंह पुरी ने दावा किया कि पेट्रोलियम डीलरों ने ईंधन की कमी और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों को लेकर फैल रही अफवाहों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि इन समर्पित ऊर्जा कर्मियों ने यह सुनिश्चित किया कि देश का एक भी रिटेल आउटलेट ईंधन के बिना खाली न रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मंत्री ने पेट्रोलियम डीलरों को देश का 'एनर्जी एंबेसडर' बताते हुए कहा कि शहरों और स्थानीय इलाकों में उनकी मौजूदगी ने वैश्विक अनिश्चितता के दौरान लोगों का भरोसा बनाए रखने में मदद की।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Delhi: Speaking during a meeting with petroleum dealers, Union Minister Hardeep Singh Puri, said, &amp;quot;Whenever someone used to ask me what would happen if the Strait of Hormuz was shut, my standard response was that we had often heard warnings about the possibility of the Strait of Hormuz being closed, but it had never actually happened. And  it happened on February 28. There was not just one chokepoint but two. One was imposed by the Iranians and the other by the Americans. Despite these challenges, our oil companies managed to move cargoes through the region. Before we could fully resolve the problem, attacks began in the Red Sea, including attacks by the Houthis against Saudi Arabia and elsewhere. So, it has been a very difficult period. However, during this challenging time, I would like to congratulate all of you. We have around 1,07,000 retail outlets, and not a single one experienced a dry-out or ran out of fuel. If we look at global prices, several countries have witnessed price increases of 50 to 60 per cent. In India, however, if we compare prices over a four-year reference period, they have actually declined if we see reference period of four years.&amp;quot;

#HardeepSinghPuri 

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2123654541606601107?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>पेट्रोलियम डीलरों के साथ आवास पर की मुलाकात</b></h5><p>केंद्रीय मंत्री ने अपने आवास पर पेट्रोलियम डीलरों के साथ हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अनुभवों, समस्याओं, सुझावों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पुरी ने कहा कि इस बातचीत में सभी ने अपने अनुभव, चिंताएं और विचार साझा किए। उन्होंने मुलाकात के लिए समय निकालने पर डीलरों का आभार जताया और भविष्य में ऐसी और बैठकों की उम्मीद व्यक्त की। इस पोस्ट में उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ भारत पेट्रोलियम (BPCL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) को भी टैग किया।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ वैश्विक संकट के बावजूद भारत में नहीं होने दी ईंधन की कमी, ऊर्जा कूटनीति ने निभाई अहम भूमिका: हरदीप पुरी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pak-minister-india-7712 ]]></guid><title><![CDATA[ भारत आए पाकिस्तानी मंत्री को झटका! ताजमहल और दरगाह जाने की मांग खारिज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pak-minister-india-7712 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 19:47:50 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ &nbsp;नई दिल्ली:&nbsp; भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं मिली है। पाकिस्तानी मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान आगरा स्थित  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>&nbsp;नई दिल्ली:&nbsp;</b> भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के संघीय मंत्री डॉ. मुसादिक मसूद मलिक को ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति नहीं मिली है। पाकिस्तानी मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान आगरा स्थित ताजमहल और दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह देखने की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें केवल शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।</p><p>मुसादिक मलिक 20 नवंबर को SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बना हुआ है। ऐसे में उनकी भारत यात्रा को कूटनीतिक और राजनीतिक नजरिए से अहम माना जा रहा है।</p><h5 class=""><b>पुराना किला में हो रहा SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम</b></h5><p>दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में 20 से 22 नवंबर तक पहले SCO सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आयोजन की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं।</p><p>इस फोरम में SCO के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों के अलावा संवाद साझेदार और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य अलग-अलग देशों और सभ्यताओं के बीच ऐतिहासिक संबंधों, सांस्कृतिक विरासत और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है।</p><p>पुराना किला भी इस आयोजन के लिए खास महत्व रखता है। इसका निर्माण 16वीं सदी में मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल से जुड़ा है। परिसर में हुई पुरातात्विक खुदाई के दौरान करीब 3,000 साल पुरानी सभ्यताओं से जुड़े अवशेष मिलने की बात सामने आई है। ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जुटना कार्यक्रम को विशेष पहचान देता है।</p><h5 class=""><b>भारत-पाकिस्तान संबंधों पर क्या बोले मुसादिक मलिक?</b></h5><p>दिल्ली पहुंचने के बाद पाकिस्तानी मंत्री से भारत की सीमा पार आतंकवाद को लेकर चिंताओं पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि अगले दिन अपने संबोधन के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत हो सकती है।</p><p>भारत और पाकिस्तान के सभ्यतागत रिश्तों के बारे में पूछे जाने पर मुसादिक मलिक ने संवाद की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत की जरूरत उन पक्षों के बीच होती है जिनकी पहचान अलग-अलग हो। उनके मुताबिक, संवाद का वास्तविक अर्थ विविधता के बीच बातचीत करना है, न कि केवल एक जैसी सोच रखने वालों के बीच चर्चा करना।</p><p>उन्होंने भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन और मध्य एशियाई देशों के ऐतिहासिक संबंधों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि पुरातात्विक स्थलों पर होने वाली खुदाई से इन क्षेत्रों की सभ्यताओं के बीच पुराने संपर्कों और आपसी संवाद के प्रमाण मिल सकते हैं।</p><h5 class=""><b>2023 के बाद पहली बार भारत आया पाकिस्तान का संघीय मंत्री</b></h5><p>मुसादिक मलिक की यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में गोवा में हुई SCO बैठक के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई संघीय मंत्री भारत आया है। गोवा में आयोजित बैठक में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने हिस्सा लिया था।</p><p>यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी नेता की पहली भारत यात्रा भी बताई जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया था।</p><p>भारत ने 28 अक्टूबर को SCO के सदस्य देशों को सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने मुसादिक मलिक की भागीदारी की पुष्टि की। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में सभ्यताओं के बीच आपसी सम्मान, संवाद और लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: On being asked about India's concern about cross-border terrorism, Pakistan Minister Musadik Masood Malik says, &amp;quot;I think tomorrow, once I give my statement, we'll have a lot of conversations...&amp;quot;<br><br>On being asked about civilizational linkages between India and Pakistan, he says, &amp;quot;I think dialogues are between distinct entities. Singularity doesn't require a dialogue. Singularity only requires a monologue. Dialogue is about diversity. I think between India, Pakistan, Russia, China and Central Asian states, if you go to the excavations, you would find that dialogue taking place just in the fore. I think it's a very welcome dialogue.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2123736712740528172?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 20, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>SCO में भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य</b></h5><p>शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की स्थापना वर्ष 2001 में चीन के शंघाई शहर में हुई थी। इसकी शुरुआत रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में संगठन के पूर्ण सदस्य बने, जबकि ईरान को 2023 में सदस्यता मिली।</p><p>SCO के मंच पर भारत और पाकिस्तान दोनों की मौजूदगी के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बना हुआ है। अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक आयोजित की थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए थे।</p><p>वहीं, भारत ने SCO राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की अगली बैठक की तैयारियों के सिलसिले में पिछले महीने अपने राष्ट्रीय समन्वयक आलोक डिमरी को इस्लामाबाद भेजा था।</p><p>मुसादिक मलिक की मौजूदा यात्रा में ताजमहल और निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति न मिलना इस दौरे का चर्चा में रहने वाला पहलू बन गया है। हालांकि, उनकी आधिकारिक भागीदारी SCO कार्यक्रम तक सीमित है और दोनों देशों के बीच औपचारिक संवाद को लेकर उनके संबोधन पर भी नजर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ भारत आए पाकिस्तानी मंत्री को झटका! ताजमहल और दरगाह जाने की मांग खारिज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/neha-bisht-case-7711 ]]></guid><title><![CDATA[ नेहा बिष्ट के घर शादी की जिद लेकर घुसा युवक, पिटाई के बाद अस्पताल में मौत; पिता और पड़ोसी गिरफ्तार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/neha-bisht-case-7711 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 18:13:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा बिष्ट के घर जबरन घुसे एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। युवक कथित तौर पर नेहा से शादी करने की जिद कर रहा था। घर में घुस ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:&nbsp;</b> दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा बिष्ट के घर जबरन घुसे एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। युवक कथित तौर पर नेहा से शादी करने की जिद कर रहा था। घर में घुसने के बाद हुए विवाद के दौरान नेहा के परिवार के सदस्यों और कुछ पड़ोसियों ने उसकी पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल युवक ने करीब एक सप्ताह बाद अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में नेहा के पिता वीरेंद्र बिष्ट और एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है।</p><p>मृतक की पहचान अभिनव के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला था और चेन्नई में एक निजी कंपनी में काम करता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था और युवक की पिटाई में कितने लोग शामिल थे।</p><h5 class=""><b>7 नवंबर को नेहा के घर में जबरन घुसा था अभिनव</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, घटना 7 नवंबर की है। अभिनव पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में स्थित नेहा बिष्ट के घर पहुंचा और कथित तौर पर जबरन अंदर दाखिल हो गया। उस समय नेहा घर पर ही मौजूद थीं। आरोप है कि घर में घुसने के बाद अभिनव ने नेहा से शादी करने की जिद शुरू कर दी।</p><p>इस घटना के एक दिन बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि अभिनव शराब के नशे में था। उसकी इस हरकत से घर के लोग नाराज हो गए। इसके बाद परिवार के सदस्यों और कुछ स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बताया गया है कि पुलिस को सूचना देने से पहले ही युवक को गंभीर चोटें पहुंच चुकी थीं।</p><h5 class=""><b>पुलिस को युवक के शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान</b></h5><p>घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने जब घर में युवक को देखा तो उसकी पीठ और दाहिने पैर पर गंभीर चोटों के निशान थे। उसकी हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए राजीव गांधी अस्पताल भेजा गया।</p><p>अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका। आखिरकार 15 नवंबर को इलाज के दौरान अभिनव की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया और पुलिस ने घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच तेज कर दी।</p><h5 class=""><b>सोशल मीडिया पर नेहा को फॉलो करता था युवक</b></h5><p>जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अभिनव सोशल मीडिया पर नेहा बिष्ट का कंटेंट लगातार देखता था। नेहा इंस्टाग्राम पर एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर हैं और उनके छह लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जाते हैं। उनकी रील्स पर बड़ी संख्या में व्यूज आते हैं।</p><p>पुलिस के मुताबिक, नेहा के वीडियो देखते-देखते अभिनव के मन में उनके प्रति एकतरफा भावनाएं पैदा हो गई थीं। वह पहले भी एक प्रशंसक के तौर पर नेहा के घर पहुंच चुका था। हालांकि, इस बार उसका घर पहुंचना विवाद और हिंसक घटना में बदल गया।</p><p>जांच में यह भी सामने आया कि नेहा की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से तय होने की बात से अभिनव कथित तौर पर परेशान था। नेहा ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई और आने वाली शादी से जुड़े वीडियो भी साझा किए थे। पुलिस के अनुसार, नेहा अभिनव को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थीं।</p><h5 class=""><b>गैर-इरादतन हत्या का केस, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस</b></h5><p>अभिनव की मौत के बाद पुलिस ने मामले में गैर-इरादतन हत्या से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नेहा के पिता वीरेंद्र बिष्ट और एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक की पिटाई में परिवार के अलावा और कौन-कौन लोग शामिल थे।</p><p>घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इसके जरिए पुलिस घटना के समय मौजूद लोगों की पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है।</p><p>फिलहाल मामले की जांच जारी है। पुलिस के सामने यह पता लगाना अहम है कि युवक को कितनी चोटें लगीं, पिटाई में किसकी क्या भूमिका थी और किन परिस्थितियों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ नेहा बिष्ट के घर शादी की जिद लेकर घुसा युवक, पिटाई के बाद अस्पताल में मौत; पिता और पड़ोसी गिरफ्तार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-constitution-awareness-campaign-november-26-30-gen-z-youth-up-election-strategy-7707 ]]></guid><title><![CDATA[ संविधान दिवस पर BJP का देशव्यापी जागरूकता अभियान, Gen Z और युवाओं पर रहेगा खास फोकस ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-constitution-awareness-campaign-november-26-30-gen-z-youth-up-election-strategy-7707 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 16:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) संविधान दिवस के अवसर पर 26 से 30 नवंबर तक देशभर में पांच दिवसीय संविधान जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का विशेष फोकस Gen Z, युवाओं और विद्यार्थियों पर र ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>भारतीय जनता पार्टी (BJP) संविधान दिवस के अवसर पर 26 से 30 नवंबर तक देशभर में पांच दिवसीय संविधान जागरूकता अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान का विशेष फोकस Gen Z, युवाओं और विद्यार्थियों पर रहेगा। इसके तहत देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर नई पीढ़ी को संविधान के मूल्यों, आदर्शों, मौलिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा।</span></p><p>बीजेपी इस अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को संविधान के महत्व और उसके सिद्धांतों की जानकारी दी जाएगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">पार्टी ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। सांसदों के जरिए विद्यार्थियों और युवाओं तक पहुंच बनाई जाएगी, ताकि नई पीढ़ी में संवैधानिक मूल्यों के प्रति समझ और जागरूकता बढ़ाई जा सके।</span></p><h5 class=""><b>विपक्ष के आरोपों के बीच BJP का संविधान अभियान</b></h5><p>बीजेपी का यह अभियान ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है, जब विपक्ष लगातार पार्टी पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने के आरोप लगाता रहा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस देशव्यापी अभियान के जरिए बीजेपी संविधान को लेकर अपना पक्ष जनता तक पहुंचाने और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सामने रखने की कोशिश करेगी। पार्टी का विशेष जोर युवाओं के बीच संविधान से जुड़ी जानकारी और जागरूकता बढ़ाने पर रहेगा।</span></p><h5 class=""><b>यूपी चुनाव के लिए तीन मुद्दों पर BJP की रणनीति</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>वहीं, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास और सुरक्षा जैसे तीन प्रमुख मुद्दों को चुनावी अभियान का आधार बनाने जा रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को मथुरा में हुई पार्टी की बैठक में इस तीन स्तरीय चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में उन मुद्दों की पहचान की गई, जिनके जरिए पार्टी मतदाताओं तक पहुंचेगी।</span></i></b></p><h5 class=""><b>कृष्ण जन्मभूमि और UCC को बनाया जा सकता है चुनावी मुद्दा</b></h5><p>सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे के तहत बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि और समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। पार्टी इन विषयों को अपने चुनावी प्रचार का अहम हिस्सा बनाने की तैयारी में है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">विकास के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारों के कामकाज और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं, सुरक्षा के एजेंडे में महिलाओं की सुरक्षा को प्रमुख स्थान दिए जाने की संभावना है।</span></p><h5 class=""><b>नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की भी तैयारी</b></h5><p>मथुरा में हुई बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी और असंतोष पर भी चर्चा हुई। बीजेपी नेतृत्व ने फैसला किया है कि नाराज कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाएगा और उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जाएगा। पार्टी की कोशिश है कि सरकार की उपलब्धियों और अपने प्रमुख वैचारिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ संगठन को भी चुनाव से पहले मजबूत किया जाए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ संविधान दिवस पर BJP का देशव्यापी जागरूकता अभियान, Gen Z और युवाओं पर रहेगा खास फोकस ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-hc-7702 ]]></guid><title><![CDATA[ NHRC order passed in Delhi does not confer jurisdiction; dismisses Adivasi families’ plea: Delhi HC ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-hc-7702 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2026 14:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Delhi High Court has held that the mere fact that the National Human Rights Commission (NHRC) passed an order in New Delhi does not confer territorial jurisdiction on the Court t ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The Delhi High Court has held that the mere fact that the National Human Rights Commission (NHRC) passed an order in New Delhi does not confer territorial jurisdiction on the Court to entertain a challenge to its decision, particularly when the entire dispute and the alleged human rights violations relate to another State.</p><p>Dismissing a petition concerning alleged threats, assaults and forced religious conversion of Adivasi families in Chhattisgarh, Justice Swarana Kanta Sharma held that the Chhattisgarh High Court was the appropriate forum to examine the grievance, as the petitioner, alleged victims, place of occurrence, concerned authorities and relevant records were all situated in Sukma district.</p><p>The Court observed that even if the passing of the NHRC order in Delhi gave rise to a part of the cause of action within its territorial jurisdiction, that alone was not sufficient to warrant the exercise of its writ jurisdiction.</p><p>“The High Court of Chhattisgarh has the most direct and substantial connection with this, and would be most appropriately placed to examine the grievance of the petitioner,” the Court observed.</p><p>The Court further cautioned that accepting the petitioner’s contention would mean that every order passed by the NHRC concerning an incident anywhere in the country could be challenged before the Delhi High Court merely because the Commission is headquartered in the national capital.</p><p>The Court was hearing a petition filed by an Adivasi resident of Village Chitlanar in Sukma district, challenging the NHRC’s June 9, 2026 decision to dispose of his complaint by forwarding it to the concerned district authorities for appropriate action.</p><p>The petitioner had alleged that several Adivasi families in the village, who had been practising Christianity for around 18 years, were threatened and assaulted for refusing to convert to Hinduism.</p><p>According to the petition, on March 5, 2026, a mob, allegedly including local Panchayat members, entered the homes of Christian Adivasi families and demanded that they either embrace Hinduism or leave the village.</p><p>It was alleged that two persons, Santa Barse and Ayte Barse, were assaulted with sticks and subsequently admitted to the District Hospital in Sukma. The families were also allegedly threatened with death.</p><p>The petitioner further claimed that the affected families, including women, children and elderly persons, were forced to leave the village and had since been living in makeshift shelters in Sukma town.</p><p>The petition stated that despite repeated complaints to the police and district administration, no effective action was taken. It was also alleged that on March 17, 2026, the families were again threatened with death if they returned to the village without renouncing Christianity and accepting Hinduism.</p><p>Thereafter, the petitioner approached the NHRC under Sections 12, 13, 17 and 18 of the Protection of Human Rights Act, 1993.</p><p>On June 9, 2026, the Commission disposed of the complaint by directing that it be forwarded to the District Magistrate and Superintendent of Police, Sukma, to take appropriate action within eight weeks, associate the complainant and victims, and inform them about the action taken.</p><p>Aggrieved by the decision, the petitioner approached the Delhi High Court, seeking directions to treat the NHRC’s order as an interim direction rather than a final disposal of his complaint and asking the Commission to reconsider the matter and take fresh cognisance.</p><p>The petitioner argued that since the impugned decision had been taken by the NHRC at its principal office in New Delhi, a material part of the cause of action had arisen within the territorial jurisdiction of the Delhi High Court.</p><p>The respondents opposed the petition, contending that the alleged incidents, complaints, displacement of families and allegations of police inaction all related to Sukma district in Chhattisgarh. They also raised an objection that proceedings concerning the same subject matter were pending in Chhattisgarh.</p><p>Rejecting the petitioner’s territorial jurisdiction argument, Justice Sharma noted that the NHRC had not adjudicated upon any right or claim of the petitioner through its June 9 order. It had merely forwarded the complaint to the District Magistrate and Superintendent of Police, Sukma, directing them to take appropriate action.</p><p>The Court observed that the NHRC had acted merely as a channel by routing the complaint back to the very authorities against whom the grievance of inaction had been raised.</p><p>It further noted that examining the reliefs sought by the petitioner would necessarily require an assessment of the incidents in Sukma, the alleged inaction of the local police and administration, and the action taken by them pursuant to the NHRC’s directions. All these facts and records were located in Chhattisgarh.</p><p>The Court also took note of the fact that neither the State of Chhattisgarh nor the District Magistrate or Superintendent of Police, Sukma, against whom the allegations of inaction were directed and who were required to act upon the NHRC’s directions, had been impleaded as parties to the proceedings.</p><p>Referring to the Supreme Court’s judgment in Kusum Ingots &amp; Alloys Ltd. v. Union of India, the Court reiterated that the mere location of the Union Government or the concerned authority in Delhi does not, by itself, confer territorial jurisdiction upon the High Court.</p><p>It also referred to earlier decisions, including Sterling Agro Industries Ltd. v. Union of India and Rishi Pal v. National Commission for Scheduled Castes, to explain that even where a part of the cause of action arises within a High Court’s territorial limits, the Court may decline to exercise its discretionary jurisdiction by applying the principle of forum conveniens.</p><p>The Court further observed that if proceedings relating to the same subject matter were indeed pending in Chhattisgarh, as contended by the respondents, entertaining the present petition could lead to parallel adjudication and conflicting orders.</p><p>However, the Court refrained from recording any finding on the respondents’ allegation that the petitioner had concealed the pendency of other proceedings, clarifying that the judgment was confined to the issue of territorial jurisdiction.</p><p>Accordingly, the High Court dismissed the petition and pending applications for want of territorial jurisdiction and on the principle of forum conveniens, while granting liberty to the petitioner to pursue remedies available under law before the appropriate forum, including the Chhattisgarh High Court.</p><p>The Court clarified that it had not expressed any opinion on the merits of the allegations or the other objections raised by the respondents, and all rights and contentions of the parties were left open. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ NHRC order passed in Delhi does not confer jurisdiction; dismisses Adivasi families’ plea: Delhi HC ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-press-7684 ]]></guid><title><![CDATA[ 'यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी कीमत चुकानी होती तो रिक्शा चलाना पसंद करता', आजम खान का छलका दर्द ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-press-7684 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 16:46:29 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी सरका ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>रामपुर:</b> समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, चुनाव आयोग और अन्य सरकारी एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि विश्वविद्यालय बनाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वह जेल जाने के बजाय रिक्शा चलाना पसंद करते।</p><p>रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपने जेल के अनुभव, परिवार को हुई परेशानियों और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, जिनकी प्रकृति और सजा के मुकाबले उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।</p><h5 class=""><b>जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या बोले आजम खान?</b></h5><p>आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अधिकांश निर्माण कार्य 2004 से 2006 के बीच पूरा हो गया था। उनके मुताबिक, उस समय निर्माण की लागत आज के मुकाबले काफी कम थी और बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान भी किया था।</p><p>उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन मौजूदा CPWD दरों के आधार पर किया, जबकि निर्माण उस समय की लागत और परिस्थितियों के अनुसार हुआ था। आजम खान ने कहा कि शिक्षा संस्थान बनाने के प्रयास को जिस तरह निशाना बनाया गया, उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।</p><p>उन्होंने सर सैयद अहमद खान और पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उनके समय में ED, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियां इसी तरह काम करतीं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे संस्थानों का निर्माण भी मुश्किल हो सकता था।</p><p>विश्वविद्यालय की इमारत पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इमारत गिराना चाहता है तो वह कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने इसे एक शिक्षा संस्थान के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र बनाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।</p><h5 class=""><b>'98 किलो से 70 किलो रह गया वजन'</b></h5><p>आजम खान ने जेल में बिताए समय और अपनी सेहत में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तब उनका वजन 98 किलो था, जो अब घटकर करीब 70 किलो रह गया है। उन्होंने दावा किया कि जेल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा।</p><p>उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठाए। आजम खान के मुताबिक, उन्हें और उनके बेटे को छोटी कोठरी में लंबे समय तक रखा गया। उन्होंने दावा किया कि दो लोगों को करीब 11×7 फुट की कोठरी में 20 से 24 घंटे तक बंद रखा जाता था।</p><p>आजम खान ने जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन और वहां की व्यवस्था की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेलों के संचालन के लिए सरकार बजट उपलब्ध कराती है।</p><h5 class=""><b>'मुर्गी, बकरी और फर्नीचर चोरी तक के मुकदमे लगाए'</b></h5><p>आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुर्गियों, बकरियों, भैंसों और फर्नीचर की चोरी से जुड़े मामलों का जिक्र किया।</p><p>उन्होंने ED की कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। आजम खान का आरोप है कि पूछताछ और कार्रवाई के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई तथा उन्हें चोटें भी पहुंचाई गईं। उन्होंने दावा किया कि एक मामले में उन्हें 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है।</p><p>इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों या प्रशासन का पक्ष इस बातचीत में सामने नहीं आया है। इसलिए आजम खान के बयानों को उनके आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।</p><h5 class=""><b>15 दिन की सजा वाले मामले में चार साल जेल रहने का दावा</b></h5><p>आजम खान ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि एक ऐसे मामले में, जिसमें उनके मुताबिक केवल 15 दिन की सजा का प्रावधान था, उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और करीब चार साल जेल में रहना पड़ा।</p><p>उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई ने उन्हें और उनके परिवार को मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, उन्होंने जिन मामलों और सजा का उल्लेख किया, उनके अलग-अलग कानूनी विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से सामने नहीं आए।</p><h5 class=""><b>चुनाव आयोग और सरकारी एजेंसियों पर भी साधा निशाना</b></h5><p>प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने चुनाव आयोग, ED, आयकर विभाग, CBI और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन एजेंसियों की कार्रवाई से आम लोगों को भी परेशानी हुई है।</p><p>उन्होंने भविष्य की राजनीति को लेकर कहा कि आने वाले समय में चुनाव केवल धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। उनके मुताबिक, लोगों को यह समझना होगा कि धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति समाज को नुकसान पहुंचा सकती है।</p><p>आजम खान की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रिहाई के बाद उनके राजनीतिक रुख और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों पर उनकी नाराजगी को सामने लाती है। उनके बयानों के बाद अब संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के जवाब पर भी नजर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी कीमत चुकानी होती तो रिक्शा चलाना पसंद करता', आजम खान का छलका दर्द ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/congress-notebandi-votebandi-jairam-ramesh-vote-theft-allegations-7683 ]]></guid><title><![CDATA[ 'नोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू', वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/congress-notebandi-votebandi-jairam-ramesh-vote-theft-allegations-7683 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नोटबंदी और कथित 'वोटबंदी' को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि 2016 में नोटबंदी के जरिए लोगों की ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नोटबंदी और कथित 'वोटबंदी' को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि 2016 में नोटबंदी के जरिए लोगों की कमाई और आजीविका पर चोट की गई थी, जबकि अब कथित वोट चोरी के जरिए उनके मतदान के अधिकार और आवाज को कमजोर किया जा रहा है।</span></p><p>कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराने की जनता की ताकत कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट साझा कर कहा कि सत्ता के अहंकार में सरकार ने पहले लोगों की कमाई और आजीविका पर हमला किया था और अब उनके वोट तथा आवाज पर हमला किया जा रहा है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;पहले नोटबंदी ने आम आदमी की जेब और रोज़गार पर चोट की थी, अब वोटबंदी उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर चोट कर रही है। नोटबंदी और वोटबंदी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तब सत्ता के अहंकार में जनता की कमाई और आजीविका पर चोट हुई थी, अब उसके वोट और आवाज़ पर चोट हो रही है।

वोट चोरी सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी का मामला नहीं है। यह पीएम-एचएम की जुगलबंदी द्वारा जनता के अधिकार, उसकी आवाज़ और सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत पर बड़ा हमला है।

लोकतंत्र में गरीबों, मज़दूरों, किसानों, वंचितों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के पास अपनी बात मनवाने का सबसे बड़ा हथियार उनका वोट ही है। इसी वोट के डर से सरकारें जनता की सुनती हैं, अपनी नीतियों के परिणामों की परवाह करती हैं और चुनाव में जवाब देने के लिए मजबूर होती हैं।

लेकिन जब सरकार को जनता के जनादेश की परवाह नहीं रहती, जब उसे लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए उसे आम लोगों की नाराज़गी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तब उसकी नीतियों में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा अहंकार दिखाई देने लगता है।

फिर दो मित्र पूँजीपतियों के कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता मिलती है, आम आदमी महँगाई से जूझता है, युवा रोज़गार के लिए भटकता है, किसान अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है और ग्रामीण मज़दूर की रोज़गार गारंटी कमजोर की जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग पर जनविरोधी नीतियों का बोझ पड़ता है, लेकिन सरकार जवाबदेही की चिंता ही नहीं करती।

यही वोट चोरी से हक़ चोरी तक का रास्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह सालों में देश के हर वर्ग के साथ बार-बार यही हुआ है।

महँगाई से जेब पर चोट।
बेरोज़गारी से युवाओं के भविष्य पर चोट।
मनरेगा की जगह नई व्यवस्था से ग्रामीण मज़दूर के रोज़गार के अधिकार पर चोट।
कॉरपोरेट चंदे और नीतिगत प्राथमिकताओं से आम नागरिक की आवाज़ पर चोट।
और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर सरकार चुनने तथा उससे जवाब मांगने के अधिकार पर चोट।

वोट सिर्फ सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। यह सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार है। गरीब का राशन, मज़दूर का काम, युवा का रोज़गार, किसान की आमदनी और मध्यम वर्ग की बचत, इन सब पर सरकार से जवाब मांगने की ताकत भी इसी वोट से आती है।

जब वोट की ताकत कमजोर होती है, तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कमजोर पड़ती है। और जब जवाबदेही खत्म होती है, तो सत्ता का अहंकार बढ़ता है।

इसलिए हमारे लिए यह लड़ाई सिर्फ वोट बचाने की नहीं, हर नागरिक का हक़ बचाने की है।

नोटबंदी से वोटबंदी तक,
वोट चोरी से हक़ चोरी तक,
जनादेश की चोरी से जवाबदेही की चोरी तक!

वोट चोर गद्दी छोड़!&lt;/p&gt;&amp;mdash; Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) &lt;a href="https://x.com/Jairam_Ramesh/status/2123311234917474700?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>'वोट चोरी' को बताया नागरिकों के अधिकारों पर हमला</b></h5><p>जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी जनता के अधिकारों, आवाज और सरकार से जवाब मांगने की क्षमता पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचित समुदायों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए वोट सबसे शक्तिशाली हथियार है।</p><p>कांग्रेस नेता के मुताबिक, चुनाव हारने का डर सरकारों को जनता की समस्याएं सुनने और अपनी नीतियों के लिए जवाबदेह बने रहने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अब जनादेश और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है।</p><h5 class=""><b>महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर भी घेरा</b></h5><p>कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों का फायदा कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट हितों को मिल रहा है, जबकि आम लोग महंगाई से परेशान हैं और युवाओं को रोजगार के अवसरों की तलाश है।</p><p>उन्होंने किसानों की मांगों, ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और मनरेगा से जुड़े बदलावों का भी जिक्र किया। रमेश ने दावा किया कि इन बदलावों से ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अधिकार कमजोर हुए हैं। उन्होंने कॉरपोरेट चंदे और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को भी आम नागरिकों की आवाज कमजोर होने से जोड़ा।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;&amp;quot;From demonetisation to votebandi, from vote theft to theft of rights&amp;quot;: Jairam Ramesh targets Modi govt over alleged electoral irregularities

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https://t.co/wyUah4MPRD

#votebandi #Jairamramesh #Congress #narendramodi https://t.co/SSfMvPXFA0&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2123321179285094524?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>मतदाता सूची से नाम हटाने पर उठाए सवाल</b></h5><p>जयराम रमेश ने मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटने पर नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनने और सरकार से जवाब मांगने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि मतदान केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राशन, रोजगार, किसानों की आय और मध्यम वर्ग की बचत जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने का माध्यम भी है।</span></p><h5 class=""><b>कांग्रेस का नारा- 'वोट चोर, गद्दी छोड़'</b></h5><p>कांग्रेस नेता ने अपने बयान के अंत में कहा कि जब वोट की ताकत कमजोर होती है, तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही भी घटती है। उनके मुताबिक, जवाबदेही खत्म होने से सत्ता का अहंकार बढ़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल वोट बचाने की नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की है। इसी संदेश के साथ उन्होंने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा दोहराया।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'नोटबंदी और वोटबंदी एक ही सिक्के के दो पहलू', वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/gujarat-govt-launches-operation-health-for-food-safety-to-inspect-highway-hotels-restaurants-dhabas-7682 ]]></guid><title><![CDATA[ Gujarat Govt launches “Operation Health” for food safety; to inspect highway hotels, restaurants & dhabas ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/gujarat-govt-launches-operation-health-for-food-safety-to-inspect-highway-hotels-restaurants-dhabas-7682 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 17:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Gandhinagar, Gujarat: The Gujarat government on Thursday took stringent measures in the field of food safety to ensure that citizens receive pure, clean and hygienic food.&nbsp;An important review mee ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Gandhinagar, Gujarat:</b> The Gujarat government on Thursday took stringent measures in the field of food safety to ensure that citizens receive pure, clean and hygienic food.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">An important review meeting was held under the chairmanship of Minister of State for Health Praful Pansheriya, with senior officials of the Health Department and the Food and Drugs Control Administration.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">The meeting held detailed discussions on bringing transparency to the sale of food products and ensuring the protection of public health.</span></p><p>During the meeting, the Minister issued instructions to officials to conduct intensive inspections of all hotels, restaurants, highway dhabas and establishments engaged in food services along National Highways and major State Highways.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In accordance with the Minister’s directions, the Gujarat Food and Drugs Control Administration will launch a special inspection drive across the state under “Operation Health” from November 19 under the Food Safety and Standards Act, 2006.</span></p><p>Providing further details, the Minister stated that special instructions have been issued to the Designated Officers of all districts across the state, including all municipal corporations, to ensure the successful implementation of this mega campaign.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In particular, all hotels, restaurants and dhabas operating along National and major State Highway corridors will be inspected under the direct supervision of the respective district Designated Officers.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Furthermore, to ensure complete transparency and efficiency in the inspection process, all Food Safety Officers will conduct online inspections of establishments through the FoSCoS (Food Safety Compliance System) portal.&nbsp;</span></p><p>Minister has issued clear instructions to ensure strict compliance with hygiene standards, including mandatory use of caps, aprons and hand gloves by all cooks and employees associated with food establishments, as well as the maintenance of high standards of cleanliness in kitchens and surrounding premises.</p><p>Issuing a stern warning, the Health Minister categorically stated that no compromise or negligence concerning the health of ordinary citizens and travellers would be tolerated. Food samples will be collected immediately wherever any suspicion arises during inspections.&nbsp;</p><p>Furthermore, strict punitive action will be taken against establishments violating the provisions of Schedule 4 of the Food Safety Act, ranging from the issuance of improvement notices to suspension or permanent cancellation of licences.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In addition, necessary inspections and on-the-spot testing of food products will also be carried out through Food Safety on Wheels.</span></p><p>Praful Pansheriya appealed to all Food Business Operators across the state, particularly hotel, restaurant and dhaba operators, to voluntarily and strictly comply with food safety laws and hygiene regulations to ensure that customers and travellers are served pure, hygienic and safe food. The Minister emphasised that such compliance is mandatory for all food business operators. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Gujarat Govt launches “Operation Health” for food safety; to inspect highway hotels, restaurants & dhabas ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/puc-new-rules-7680 ]]></guid><title><![CDATA[ BS-6 वाहनों के लिए PUC नियमों में बदलाव, अब 3 साल तक चलेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/puc-new-rules-7680 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 15:30:41 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: वाहन चालकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) को लेकर बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्र ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली: </b>वाहन चालकों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) को लेकर बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत BS-6 श्रेणी के निजी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट अब एक साल के बजाय तीन साल तक वैध रहेगा। इससे वाहन मालिकों को बार-बार प्रमाणपत्र रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।</p><p>नई व्यवस्था में अलग-अलग उत्सर्जन मानक और वाहन श्रेणी के आधार पर PUC की वैधता तय की गई है। इसका मतलब है कि सभी वाहनों के लिए एक जैसा नियम लागू नहीं होगा। वाहन की श्रेणी और उसके उत्सर्जन मानक के अनुसार प्रमाणपत्र की अवधि अलग-अलग रहेगी</p><h5 class=""><b>BS-6 निजी वाहनों को मिलेगी सबसे बड़ी राहत</b></h5><p>नए नियमों के मुताबिक, BS-6 श्रेणी के निजी वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र तीन साल तक मान्य रहेगा। वहीं, BS-6 ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए इसकी वैधता दो साल निर्धारित की गई है।</p><p>इस बदलाव से निजी वाहन मालिकों को हर साल PUC सेंटर जाने और प्रमाणपत्र रिन्यू कराने की परेशानी से राहत मिल सकती है। हालांकि, प्रमाणपत्र की लंबी वैधता का मतलब यह नहीं है कि वाहन को प्रदूषण जांच या अन्य निर्धारित नियमों से छूट मिल गई है।</p><h5 class=""><b>पुराने वाहनों के लिए क्या होंगे नियम?</b></h5><p>पुराने वाहनों के लिए PUC की वैधता उनकी उम्र और उत्सर्जन मानक के आधार पर तय होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, BS-1, BS-2 और BS-3 वाहनों के लिए प्रमाणपत्र तीन महीने तक वैध रहेगा। वहीं, BS-4 वाहनों के लिए छह महीने की वैधता पहले की तरह जारी रहेगी।</p><p>इसके अलावा, पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को उनकी उम्र के हिसाब से छह महीने या एक साल के भीतर प्रमाणपत्र रिन्यू कराना होगा।</p><h5 class=""><b>वाहन मालिकों को क्या ध्यान रखना चाहिए?</b></h5><p>PUC प्रमाणपत्र वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच के बाद जारी किया जाता है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने वाहन की श्रेणी के अनुसार प्रमाणपत्र की वैधता जरूर जांचनी चाहिए। समय पर प्रदूषण जांच कराना और वैध प्रमाणपत्र रखना जरूरी है।</p><p>कुल मिलाकर, BS-6 निजी वाहनों के लिए तीन साल की वैधता का प्रावधान वाहन चालकों के लिए राहत भरा बदलाव हो सकता है। हालांकि, वाहन मालिकों को अपने वाहन पर लागू नियमों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना या परिवहन विभाग से करनी चाहिए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ BS-6 वाहनों के लिए PUC नियमों में बदलाव, अब 3 साल तक चलेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/modi-corporate-tax-7673 ]]></guid><title><![CDATA[ 'कॉरपोरेट टैक्स 30% से 22% किया, क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई?' PM मोदी ने उद्योग जगत से पूछा तीखा सवाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/modi-corporate-tax-7673 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:34:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली:&nbsp; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में उद्योग जगत से कर्मचारियों के हितों और कृषि क्षेत्र में निवेश को लेकर कई अहम सवाल किए। उन्होंने उद ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b>&nbsp; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी दिल्ली में फिक्की के एक कार्यक्रम में उद्योग जगत से कर्मचारियों के हितों और कृषि क्षेत्र में निवेश को लेकर कई अहम सवाल किए। उन्होंने उद्योगपतियों से पूछा कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की, लेकिन क्या कंपनियों ने इस राहत का लाभ अपने कर्मचारियों को भी दिया? क्या इससे कर्मचारियों की संख्या और उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई?</p><p>पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। देश में विकास की रफ्तार तेज है और गरीबी से लोगों को बाहर निकालने की गति भी अभूतपूर्व बताई जा रही है। उन्होंने वैश्विक संस्थानों के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर करीब सात प्रतिशत रहने की उम्मीद है।</p><h5 class=""><b>टैक्स में राहत के बाद उद्योगों की जिम्मेदारी</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को याद दिलाया कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके कंपनियों को राहत दी है। ऐसे में उद्योगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि इस राहत का इस्तेमाल किस तरह किया गया और क्या इसका फायदा रोजगार बढ़ाने तथा कर्मचारियों के वेतन में सुधार के रूप में भी सामने आया।</p><p>उनका सवाल उद्योग जगत के सामने रोजगार सृजन और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को लेकर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।<br></p><h5 class=""><b>कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की अपील</b></h5><p>पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए समय-समय पर आत्ममंथन जरूरी है। यह बात व्यक्ति, उद्योग और देश—सभी पर लागू होती है।</p><p>प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से यह भी कहा कि वे बिना किसी झिझक के लिखकर बताएं कि देश की प्रगति के लिए और कौन-से सुधार किए जाने चाहिए। उन्होंने उद्योगों से सरकार के साथ सुझाव साझा करने की अपील की।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'कॉरपोरेट टैक्स 30% से 22% किया, क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई?' PM मोदी ने उद्योग जगत से पूछा तीखा सवाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cyclone-kvan-landfall-andhra-pradesh-odisha-november-20-7670 ]]></guid><title><![CDATA[ चक्रवात ‘अकवन’ का 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट से टकराने का अनुमान, 110 किमी प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cyclone-kvan-landfall-andhra-pradesh-odisha-november-20-7670 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 19 Nov 2026 12:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अकवन’ (Akvan) उत्तर की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 19 नवंबर सुबह 5:30 बजे के बुलेटिन के मुताबिक, तूफान 12  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम: </b>बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अकवन’ (Akvan) उत्तर की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 19 नवंबर सुबह 5:30 बजे के बुलेटिन के मुताबिक, तूफान 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। इसके 20 नवंबर दोपहर तक उत्तर आंध्र प्रदेश-यानम और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराने की आशंका है।</span></p><p>मौसम विभाग के अनुसार, तूफान के नरसापुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पूर्व के करीब तट पार करने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम निरंतर हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है, जबकि झोंकों की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।</p><h5 class=""><b>बंगाल की खाड़ी में कहां है चक्रवात?</b></h5><p>IMD के मुताबिक, 19 नवंबर सुबह 5:30 बजे तूफान पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 14.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.3 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास केंद्रित था। यह आंध्र प्रदेश के नरसापुर से लगभग 440 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व और कलिंगपट्टनम से 440 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व में था। वहीं, ओडिशा के गोपालपुर से इसकी दूरी करीब 530 किलोमीटर दक्षिण और पुरी से 590 किलोमीटर दक्षिण थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">तूफान के उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में आगे बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के लिए चक्रवात संबंधी चेतावनी जारी की है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral Bay of Bengal moved northwards with the speed of 12 kmph during past 06 hours and lay centered at 0530 hours IST of today, the 19th November, 2026 over the same region, near Latitude 14.5°N and Longitude 85.3°E, about 440 km east-southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 440 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 580 km east-northeast of Chennai (Tamil Nadu), 530 km south of Gopalpur (Odisha) and 590 km south of Puri (Odisha). 

It is likely to move north-northwestward and cross North Andhra Pradesh &amp;amp; Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, close to east of Gopalpur, by noon of 20th November, 2026 with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.&lt;/p&gt;&amp;mdash; India Meteorological Department (@Indiametdept) &lt;a href="https://x.com/Indiametdept/status/2123261356271181876?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>श्रीकाकुलम तट पर ऊंची लहरें, मछुआरों ने रोका मछली पकड़ने का काम</b></h5><p>चक्रवात के तट की ओर बढ़ने के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तट पर समुद्र में ऊंची लहरें और उथल-पुथल देखी गई। मौसम विभाग के तटीय बुलेटिन में दक्षिण ओडिशा के समुद्र में स्थिति को बहुत उग्र से उच्च स्तर तक बताया गया है। तटीय इलाकों में बारिश और गरज के साथ बौछारों की भी संभावना जताई गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मौसम संबंधी चेतावनी को देखते हुए मछुआरों ने समुद्र में जाने से परहेज किया है। उनकी नावें और मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नौकाएं एहतियात के तौर पर तट पर खड़ी रखी गई हैं।</span></p><h5 class=""><b>ओडिशा के छह जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद</b></h5><p>चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने छह जिलों में 19 से 21 नवंबर तक सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इन जिलों में गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा और कंधमाल शामिल हैं।</p><p>जिला कलेक्टरों को स्थानीय हालात की समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर 21 नवंबर के बाद भी छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए कहा गया है। अन्य जिलों के प्रशासन को भी मौसम की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On Cyclone Akvan, Special Relief Commissioner Rajesh Prabhakar Patil says, &amp;quot;... We are taking all precautions and have a standard SOP for dealing with cyclonic situations. First, we focus on vulnerable areas likely to be affected by sea surges, strong winds and floods. As per IMD predictions, the districts likely to be affected have been identified... Keeping recent experiences in mind, all necessary precautions are being taken....&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2123291139591827628?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 19, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>चक्रवात के कारण तीन ट्रेनों के समय में बदलाव</b></h5><p>चक्रवात के मद्देनजर रेलवे ने 19 नवंबर को रवाना होने वाली तीन ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया है।</p><p>- ट्रेन संख्या 18046, चार्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस अब सुबह 8:40 बजे के बजाय दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी।</p><p>- ट्रेन संख्या 12704, सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस अब दोपहर 3:55 बजे के बजाय शाम 5:55 बजे चलेगी।</p><p>- ट्रेन संख्या 15227, एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस अब रात 12:30 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे रवाना होगी।</p><p class="grey-bg-red"><i><b>रेलवे ने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की ताजा स्थिति और संशोधित समय की पुष्टि करने की सलाह दी है।</b></i></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ चक्रवात ‘अकवन’ का 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश-ओडिशा तट से टकराने का अनुमान, 110 किमी प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-release-7651 ]]></guid><title><![CDATA[ डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, बेटे अब्दुल्ला बोले- 'टाइगर इज बैक' ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-release-7651 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 19:23:22 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ गाजियाबाद:&nbsp; समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी र ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>गाजियाबाद:</b>&nbsp; समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की। जेल से बाहर आते ही आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कार में सवार होकर रामपुर के लिए रवाना हो गए।</p><p>आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद रिहाई मिली है। वह करीब 11 महीने से जेल में बंद थे। उनकी रिहाई की खबर सामने आने के बाद समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल देखने को मिला।</p><h5 class=""><b>बेटे अब्दुल्ला आजम ने कहा- टाइगर वापस आ गया</b></h5><p>आजम खान की रिहाई के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज यहां मौजूद सभी शुभचिंतकों के लिए यह बेहद खुशी का दिन है। लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि यहां ऐसे लोग जुटे हैं, जो उनके पिता का दिल से सम्मान करते हैं।</p><p>अब्दुल्ला आजम ने अपने पिता की वापसी को लेकर उत्साह जताते हुए कहा,&nbsp;&nbsp;<b>'टाइगर वापस आ गया है।</b>' उनके इस बयान के बाद आजम खान की रिहाई राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan walks out of Dasna District Jail in Ghaziabad after being released on interim bail. https://t.co/nPVoqKQFAX&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2123042183246905666?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>हाईकोर्ट ने क्यों दी अंतरिम जमानत?</b></h5><p>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने अपने आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने गिरफ्तारी के समय जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।</p><p>अदालत ने यह भी कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। इसी प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी।</p><h5 class=""><b>रामपुर के लिए रवाना हुए आजम खान</b></h5><p>डासना जेल से बाहर आने के बाद आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ कार में नजर आए। दोनों रामपुर के लिए रवाना हो गए। करीब 11 महीने बाद जेल से उनकी वापसी को सपा समर्थकों के लिए अहम घटनाक्रम माना जा रहा है।</p><p>हालांकि, अंतरिम जमानत मिलने का अर्थ मामले का पूरी तरह समाप्त होना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ डासना जेल से रिहा हुए आजम खान, बेटे अब्दुल्ला बोले- 'टाइगर इज बैक' ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/modi-drug-abuse-7648 ]]></guid><title><![CDATA[ 'नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो नशा क्यों नहीं?' युवाओं की चिंता में भावुक हुए PM मोदी, मंत्रियों को दिया बड़ा संदेश ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/modi-drug-abuse-7648 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 18:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नशे की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे जड़ से खत्म करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नशे की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे जड़ से खत्म करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब देश नक्सलवाद जैसी चुनौती से मुकाबला कर सकता है, तो नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। युवाओं को नशे से बचाना सरकार और समाज दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है।</p><p>करीब साढ़े तीन घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबी उन्मूलन, नशे की समस्या, नक्सलवाद और वित्तीय सशक्तीकरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानमंत्री ने इन विषयों पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियों को बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों पर लगातार काम करने की जरूरत बताई।</p><h5 class=""><b>'नशे को जड़ से खत्म करना होगा'</b></h5><p>बैठक में नशे की समस्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को इसकी गिरफ्त से बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करने का संदेश दिया।</p><p>प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सफलता मिल सकती है, तो नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नशे के नेटवर्क और इसके प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।</p><p>उन्होंने यह भी जोर दिया कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को स्थायी बनाए रखना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा, ताकि देश में नक्सलवाद दोबारा पैर न पसार सके।</p><h5 class=""><b>50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख</b></h5><p>मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबी कम करने के प्रयासों और सरकार की योजनाओं के प्रभाव पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री ने 2014 में सरकार बनने के समय की अपनी बात याद करते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी।</p><p>बैठक में दी गई प्रस्तुति के अनुसार, करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जो परिवार गरीबी से बाहर आए हैं, उन्हें दोबारा आर्थिक संकट में जाने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।</p><p>इस प्रस्तुति में वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन सहित 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में किस तरह बदलाव लाने में मदद की है।</p><h5 class=""><b>आवास से लेकर बैंकिंग तक योजनाओं की समीक्षा</b></h5><p>गरीबी से बाहर निकालने के प्रयासों पर हुई प्रस्तुति में प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं का उल्लेख किया गया।</p><p>बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं के जरिए लोगों को आवास, स्वच्छ ईंधन, पेयजल और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिली है। जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और सरकारी सहायता सीधे खातों में पहुंचने को भी वित्तीय सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।</p><h5 class=""><b>बचत की आदत को भारतीय समाज की ताकत बताया</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने बैठक में लोगों के बीच बचत की संस्कृति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की पहचान बचत करने की आदत रही है। आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए यह आदत भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगी।</p><p>उन्होंने लोगों को खर्च के साथ बचत पर ध्यान देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, परिवारों की आर्थिक मजबूती और भविष्य की सुरक्षा के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है।</p><h5 class=""><b>तीन प्रस्तुतियों में योजनाओं और सुधारों की प्रगति पर चर्चा</b></h5><p>मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल तीन अहम प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें गरीबी कम करने के प्रयासों के साथ नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और जनधन योजना के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण पर भी जानकारी साझा की गई। सितंबर में हुई चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।</p><p>आसियान बैठक से देर रात लौटने के बाद प्रधानमंत्री बुधवार सुबह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए।</p><p>बैठक में दिए गए संदेशों से साफ है कि सरकार के सामने गरीबी से बाहर आए परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने, नक्सलवाद की वापसी रोकने और युवाओं को नशे से बचाने जैसी चुनौतियां प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर निरंतर प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'नक्सलवाद खत्म हो सकता है तो नशा क्यों नहीं?' युवाओं की चिंता में भावुक हुए PM मोदी, मंत्रियों को दिया बड़ा संदेश ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/mumbai-garbage-crisis-7646 ]]></guid><title><![CDATA[ 'शाही मेहमानों के लिए चमकती मुंबई, आम लोगों के हिस्से में कचरा!' बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/mumbai-garbage-crisis-7646 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 17:48:24 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ मुंबई की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी बड़े या शाही मेहमान का शहर में ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>मुंबई की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी बड़े या शाही मेहमान का शहर में दौरा होता है, तब कुछ ही दिनों में सड़कों और इलाकों की तस्वीर बदल दी जाती है, लेकिन आम नागरिकों को रोजाना कचरे और गंदगी के बीच रहने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? कोर्ट ने साफ कहा कि दो दिनों के दिखावे के बजाय शहर में सफाई की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पूरे साल कायम रहे।</p><p>जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोखले की पीठ कांजुरमार्ग लैंडफिल में कचरे के निस्तारण और मुंबई की सड़कों तथा समुद्र तटों पर फैली गंदगी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के मुंबई दौरे का उदाहरण देते हुए नगर निकाय की कार्यशैली पर सवाल उठाए।</p><h5 class=""><b>शाही मेहमान आए तो चमक गया इलाका, आम नागरिकों को राहत क्यों नहीं?</b></h5><p>हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जब शाही मेहमान मुंबई आते हैं तो दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों को विशेष रूप से साफ-सुथरा और आकर्षक बना दिया जाता है। सड़कों की सफाई, धुलाई और रंग-रोगन जैसे काम तेजी से पूरे किए जाते हैं। अदालत ने सवाल किया कि ऐसी ही गंभीरता शहर के बाकी इलाकों और हर वार्ड के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती?</p><p>पीठ के मुताबिक, प्रशासन ने यह साबित किया है कि यदि सरकार और नगर निगम चाहें तो बहुत कम समय में शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। ऐसे में सफाई और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कार्रवाई के लिए किसी बड़ी हस्ती के दौरे का इंतजार क्यों किया जाता है?</p><p>अदालत ने कहा कि प्रशासन को आम नागरिकों के लिए भी वैसी ही कोशिश करनी चाहिए, जैसी खास मेहमानों के स्वागत के लिए की जाती है। शहर में सफाई केवल किसी दौरे या आयोजन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह नियमित प्रशासनिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।</p><h5 class=""><b>प्लास्टिक कचरे के पहाड़ देखकर कोर्ट ने जताई चिंता</b></h5><p>सुनवाई के दौरान प्लास्टिक कचरे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब प्लास्टिक कचरे के कारण पर्यावरण और कचरा निस्तारण की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?</p><p>अदालत ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास प्लास्टिक को लेकर कोई स्पष्ट नीति है? पीठ ने यह भी जानना चाहा कि माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के लिए क्या व्यवस्था लागू है।</p><p>कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कचरे के निपटान में लगातार मुश्किलें आने के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। पीठ ने संकेत दिया कि केवल कचरा उठाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्लास्टिक के उत्पादन, इस्तेमाल और निस्तारण से जुड़ी व्यवस्था पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है।</p><h5 class=""><b>कांजुरमार्ग लैंडफिल का दौरा कर हालात देखे</b></h5><p>मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कांजुरमार्ग लैंडफिल साइट का दौरा किया था। वहां उन्होंने प्लास्टिक से भरे कचरे के बड़े-बड़े ढेर देखे। इस दौरान पीठ ने लंबे समय से जमा कचरे और उससे पैदा होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चिंता जताई।</p><p>अदालत ने कहा कि शहर के लोग वर्षों से इस तरह के कचरे और उससे जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लैंडफिल से निकलने वाली बदबू और प्रदूषण भी गंभीर चिंता का विषय है।</p><p>पीठ ने यह जानने की कोशिश की कि कचरे के प्रबंधन में आ रही दिक्कतों के बावजूद प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रभावी नीति क्यों नहीं बनाई जा रही। अदालत का जोर इस बात पर था कि समस्या को केवल लैंडफिल तक सीमित मानकर नहीं देखा जा सकता। इसके लिए शहर की पूरी कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>मॉनिटरिंग कमेटी को ऑडिट और रिपोर्ट देने का निर्देश</b><br></h5><p>हाईकोर्ट ने मामले में निगरानी कर रही मॉनिटरिंग कमेटी को कांजुरमार्ग लैंडफिल से होने वाली बदबू और प्रदूषण की स्थिति का आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कमेटी से कहा है कि वह इन समस्याओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करे।</p><p>मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत को उम्मीद है कि अगली तारीख तक संबंधित पक्षों की ओर से लैंडफिल की स्थिति, प्रदूषण और कचरा निस्तारण से जुड़े मुद्दों पर ठोस जानकारी पेश की जाएगी।</p><h5 class=""><b>दिखावे से आगे बढ़कर स्थायी सफाई व्यवस्था की जरूरत</b></h5><p>बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने मुंबई की सफाई व्यवस्था और नगर प्रशासन की प्राथमिकताओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत का संदेश साफ है कि शहर की सुंदरता और स्वच्छता किसी विशेष आयोजन या वीआईपी दौरे के लिए नहीं, बल्कि यहां रहने वाले हर नागरिक के लिए होनी चाहिए।</p><p>कचरे के ढेर, प्लास्टिक प्रदूषण और लैंडफिल से निकलने वाली बदबू जैसी समस्याओं का समाधान केवल अस्थायी सफाई अभियान से नहीं हो सकता। इसके लिए नियमित निगरानी, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण और वैज्ञानिक कचरा निस्तारण व्यवस्था जरूरी है। अब 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि BMC और महाराष्ट्र सरकार अदालत के सामने क्या कदम और योजनाएं रखती हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'शाही मेहमानों के लिए चमकती मुंबई, आम लोगों के हिस्से में कचरा!' बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-release-7645 ]]></guid><title><![CDATA[ आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, डासना जेल पहुंचा रिलीज ऑर्डर; समर्थकों को बाहर आने का इंतजार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-release-7645 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 16:46:48 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। उनकी रिहाई से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं बुधवार को गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में पूरी कर ली गईं।  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है। उनकी रिहाई से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं बुधवार को गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में पूरी कर ली गईं। इसके बाद अदालत से जारी रिहाई परवाना डासना जेल भेज दिया गया है। जेल के बाहर आजम खान के समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि वह शाम करीब 7 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं।</p><p>आजम खान की रिहाई के लिए अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और 50 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा कराने की शर्त रखी थी। जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए शहनवाज और जुनैद जमानती बने। दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) भी जमा कराई गई। इसके अलावा अदालत के निर्देश के मुताबिक जरूरी शपथपत्र भी दाखिल किया गया। सभी दस्तावेजों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद रिहाई का आदेश डासना जेल भेज दिया गया।</p><h5 class=""><b>पत्नी तजीन फातमा बोलीं- यह सच और न्याय की जीत</b></h5><p>आजम खान की रिहाई की खबर के बाद उनकी पत्नी तजीन फातमा ने इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था और विश्वास था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। उनके मुताबिक, आजम खान को जिस तरह एक मामले में जेल से बाहर आने के तुरंत बाद ED ने दोबारा गिरफ्तार किया था, वह अन्याय की हद थी।</p><p>तजीन फातमा ने कहा कि जब जुल्म का प्याला भर जाता है, तो अन्याय अपनी सीमा तक पहुंच जाता है। उन्होंने उस घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि आजम खान को जेल के दरवाजे से ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम अपने साथ ले गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत से न्याय मिलेगा और आखिरकार ऐसा हुआ।</p><p>उन्होंने इस कार्रवाई को इंसानियत के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि यह अदालत के आदेश की अवमानना जैसा था, क्योंकि उसी दिन आजम खान की रिहाई का आदेश दिया गया था। तजीन फातमा ने राहत मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया।</p><h5 class=""><b>जमानत मिलने के बाद भी जेल से नहीं निकल पाए थे आजम खान</b></h5><p>आजम खान की गिरफ्तारी का मामला उस समय चर्चा में आया था, जब उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया जाना था। लेकिन जेल के मुख्य द्वार से बाहर आते ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया।</p><p>आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी। शुरुआत में उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई हुई।</p><h5 class=""><b>इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत</b></h5><p>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रथम दृष्टया माना कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित जरूरी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किए जाने को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं।</p><p>हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों और ED की ओर से पेश किए गए पक्ष पर भी विचार किया। अदालत के सामने यह सवाल उठा कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में आधार उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। एजेंसी ने दावा किया था कि अधिकारियों ने दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। दूसरी ओर, आजम खान की ओर से इस दावे पर सवाल उठाए गए थे।</p><p>हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद अंतरिम राहत दी और निर्धारित शर्तों के साथ उनकी रिहाई का रास्ता खोला। इसके बाद गाजियाबाद की CJM अदालत में जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की गईं।</p><h5 class=""><b>426 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन से जुड़ा है ED का मामला</b></h5><p>प्रवर्तन निदेशालय की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं के आरोपों पर केंद्रित है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, यह मामला करीब 426 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन से संबंधित है। ED ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच की है।</p><p>एजेंसी की ओर से अदालत में अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पक्ष रखा था। वहीं आजम खान की ओर से गिरफ्तारी की वैधता और कानूनी प्रक्रियाओं के पालन को लेकर सवाल उठाए गए। हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत के बाद अब निचली अदालत में जमानत की शर्तें पूरी होने के साथ उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।</p><h5 class=""><b>डासना जेल के बाहर समर्थकों की नजरें रिहाई पर</b></h5><p>रिहाई परवाना जेल पहुंचने के बाद अब सभी की नजरें डासना जेल प्रशासन की प्रक्रिया पर हैं। आजम खान के समर्थक उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होने और रिलीज ऑर्डर पहुंचने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।</p><p>आजम खान की रिहाई उनके परिवार और समर्थकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि, यह राहत ED के मामले में अंतरिम जमानत के तौर पर मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन की जांच और मामले की कानूनी कार्यवाही आगे जारी रहेगी। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान के लिए कानूनी लड़ाई पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, डासना जेल पहुंचा रिलीज ऑर्डर; समर्थकों को बाहर आने का इंतजार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-book-row-7643 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, शिंदे सेना ने फाड़े पन्ने; सावरकर-ठाकरे पर टिप्पणी से भड़का विवाद ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-book-row-7643 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 15:05:27 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब&nbsp; Belonging: A Journey of Love को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने किताब में वीर सावर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब&nbsp; <b>Belonging: A Journey of Love</b> को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने किताब में वीर सावरकर और शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे को लेकर की गई कथित टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी नेताओं ने किताब के पन्ने फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया और प्रकाशक से विवादित अंश हटाने की मांग की। नेताओं ने किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई है।</p><p>इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना नेता शायना एनसी, संजय निरुपम, आनंद दुबे सहित अन्य नेता शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में ऐतिहासिक घटनाओं और संगठनों की भूमिका को गलत तरीके से पेश किया गया है। पार्टी नेताओं की आपत्ति खासतौर पर किताब के पेज नंबर 201 और 443 में मौजूद कुछ अंशों को लेकर है। उन्होंने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से इन पन्नों के विवादित हिस्सों को हटाने की मांग की।</p><h5 class=""><b>सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी</b></h5><p>शिवसेना नेताओं के मुताबिक, किताब के पेज नंबर 201 पर वीर सावरकर के बारे में की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है। उनका दावा है कि इसमें सावरकर की ब्रिटिश सरकार को लिखी गई दया याचिकाओं और माफी मांगने से जुड़ी बातों का उल्लेख किया गया है। नेताओं ने इसे स्वतंत्रता सेनानी का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की।</p><p>उनका कहना है कि जब देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कई नेता अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, उस समय सावरकर की ओर से ब्रिटिश सरकार को भेजी गई दया याचिकाओं का जिक्र एकतरफा तरीके से किया गया है। शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह की प्रस्तुति से सावरकर की ऐतिहासिक भूमिका को गलत संदर्भ में दिखाने की कोशिश की गई है।</p><p>हालांकि, दया याचिकाओं और स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर की भूमिका को लेकर इतिहास में लंबे समय से राजनीतिक और वैचारिक बहस होती रही है। अलग-अलग राजनीतिक दल और इतिहासकार इन घटनाओं की अलग-अलग व्याख्या करते रहे हैं। ऐसे में किताब में लिखी बातों और शिवसेना की आपत्तियों को उनके-अपने पक्ष के रूप में देखा जाना चाहिए।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leaders Shaina NC, Sanjay Nirupam, Anand Dubey and others protested against Sonia Gandhi's book Belonging, accusing it of whitewashing history and denigrating Veer Savarkar. During the demonstration, they tore pages from the book and demanded that publisher HarperCollins remove passages on pages 201 and 443&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2122962046279184652?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>RSS को लेकर लिखी बातों पर भी उठाए सवाल</b></h5><p>शिवसेना नेताओं ने किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका को लेकर कथित टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी ने संघ को लेकर ऐसा नैरेटिव पेश किया है, जिसमें उसके कुछ सदस्यों के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ काम करने और उनकी मदद करने की बात कही गई है।</p><p>प्रदर्शन कर रहे नेताओं के मुताबिक, किताब में यह भी कहा गया है कि RSS कांग्रेस को अपने हिंदू राष्ट्र के विचार के रास्ते की बड़ी बाधा मानता था। शिवसेना नेताओं ने दावा किया कि किताब में संघ की विचारधारा को इस रूप में पेश किया गया है कि वह ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहता था, जहां दूसरे धर्मों के लोगों को समान अधिकार न मिलें।</p><p>नेताओं ने इन टिप्पणियों को गलत और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के इतिहास को पेश करते समय तथ्यों का संतुलित उल्लेख होना चाहिए। उनका आरोप है कि किताब में RSS और सावरकर को लेकर एकतरफा दृष्टिकोण अपनाया गया है।</p><h5 class=""><b>सोनिया गांधी पर तीखे राजनीतिक आरोप</b></h5><p>प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना नेताओं ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में हिंदू समाज, सावरकर और संघ के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसी दौरान नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में कहा कि उनके मन में हिंदुओं के प्रति नफरत है।</p><p>शिवसेना नेताओं ने किताब में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद सोनिया गांधी की भावनाओं से जुड़े कथित उल्लेख का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर किताब में किस तरह का नजरिया अपनाया गया है।</p><p>हालांकि, ये सभी आरोप और राजनीतिक टिप्पणियां विरोध कर रहे शिवसेना नेताओं की ओर से की गई हैं। इन्हें सोनिया गांधी की निजी भावनाओं या किताब के निष्कर्षों का स्वतंत्र रूप से प्रमाणित विवरण नहीं माना जा सकता। विवादित अंशों का पूरा संदर्भ सामने आने के बाद ही उनकी व्याख्या अधिक स्पष्ट हो सकती है।</p><h5 class=""><b>उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना</b></h5><p>किताब के विरोध के दौरान शिंदे गुट की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। नेताओं ने सवाल उठाया कि जब बालासाहेब ठाकरे और वीर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आई हैं, तब शिवसेना (यूबीटी) की ओर से खुलकर विरोध क्यों नहीं किया गया।</p><p>शिंदे गुट के नेताओं का कहना था कि बालासाहेब ठाकरे और सावरकर के विचारों तथा योगदान को लेकर उनकी पार्टी किसी भी तरह की कथित अपमानजनक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की।</p><p>इस बयानबाजी से महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुटों के बीच राजनीतिक टकराव का एक और मुद्दा सामने आ गया है। एक तरफ शिंदे गुट इस विरोध के जरिए सावरकर और बालासाहेब ठाकरे के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं उद्धव ठाकरे की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।</p><h5 class=""><b>प्रकाशक से विवादित अंश हटाने की मांग</b></h5><p>प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना नेताओं ने प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से किताब के पेज 201 और 443 में मौजूद उन अंशों को हटाने की मांग की, जिन पर उन्हें आपत्ति है। इसके साथ ही उन्होंने किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई। विरोध के दौरान किताब के पन्ने फाड़कर नेताओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया।</p><p>फिलहाल इस विवाद ने किताब की सामग्री से आगे बढ़कर महाराष्ट्र की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। सावरकर, RSS और बालासाहेब ठाकरे से जुड़े विचारों को लेकर पहले से मौजूद राजनीतिक मतभेद एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। अब देखना होगा कि प्रकाशक इन आपत्तियों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या किताब के विवादित अंशों को लेकर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, शिंदे सेना ने फाड़े पन्ने; सावरकर-ठाकरे पर टिप्पणी से भड़का विवाद ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-bail-case-7642 ]]></guid><title><![CDATA[ जेल से निकले तो फिर गिरफ्तारी, अब जमानत पर ED को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'आसमान नहीं टूट पड़ेगा!' ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/azam-khan-bail-case-7642 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:44:45 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आजम खान को 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो ‘<b>आसमान नहीं टूट पड़ेगा</b>।’ मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।</p><p>इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार किया जाना मौजूदा कार्रवाई की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति की ओर संकेत करता है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं।</p><h5 class=""><b>क्या है पूरा मामला?</b></h5><p>आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे राहत देने के बजाय क्षेत्राधिकार वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर भेजने का आदेश भी दिया था।</p><p>सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को लगातार दो दिन तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), गाजियाबाद की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे। यह राहत अगली सुनवाई की तारीख यानी 10 दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई।</p><h5 class=""><b>जेल से रिहाई के तुरंत बाद दोबारा गिरफ्तारी पर उठे सवाल</b></h5><p>हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी के पूरे घटनाक्रम को अदालत के सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को लंबे समय तक जेल में रखने के उद्देश्य से एक के बाद एक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिब्बल ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना से प्रेरित बताया।</p><p>आजम खान की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की शुरुआत 8 सितंबर 2026 को हुई, जब उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने लखनऊ के ऐशबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के एक भूखंड की बिक्री से संबंधित FIR दर्ज की। यह मामला मई 2024 में दिए गए जांच आदेश के आधार पर दर्ज किया गया था। जिस समय भूखंड का सौदा हुआ था, उस समय आजम खान हज कमेटी के अध्यक्ष थे।</p><p>इसके बाद 10 अक्टूबर 2026 को ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जौहर विश्वविद्यालय में कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में नई FIR दर्ज करने का अनुरोध किया। आरोप वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच सार्वजनिक धन के कथित इस्तेमाल से जुड़े थे। इस पत्र के बाद 14 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर थाने में FIR दर्ज की गई।</p><p>आजम खान के वकीलों के मुताबिक, उसी दिन ED की टीम ने रामपुर जिला जेल में जाकर PMLA की धारा 50 के तहत उनका बयान भी दर्ज किया। इसके बाद 19 अक्टूबर को ED ने वर्ष 2019 के एक पुराने मामले में 29 अन्य FIR को शामिल करने के लिए परिशिष्ट जोड़ा। इनमें पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले भी थे, जिनमें आजम खान को पहले विभिन्न अदालतों से राहत मिल चुकी थी। 28 अक्टूबर को ED ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश भी जारी किया।</p><h5 class=""><b>पैन कार्ड मामले में जमानत के बाद जेल के बाहर हुई गिरफ्तारी</b></h5><p>इस पूरे घटनाक्रम में 31 अक्टूबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण रही। इससे एक दिन पहले, 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर 31 अक्टूबर की शाम करीब 7:10 बजे उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया।</p><p>आजम खान के वकीलों के अनुसार, जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही वहां मौजूद ED की टीम ने उन्हें एक पुराने ECIR मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन, 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।</p><p>कपिल सिब्बल ने इस गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। उनके अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन है।</p><p>सिब्बल ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ, अरविंद केजरीवाल और मिहिर राजेश शाह से जुड़े फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय खाली छोड़ा गया था। उनके मुताबिक, इससे दस्तावेजों की तैयारी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।</p><h5 class=""><b>ED ने क्या दी सफाई?</b></h5><p>ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के समय जांच अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और उनकी कथित संलिप्तता से जुड़े कारणों की लिखित प्रतियां देने की कोशिश की थी। एजेंसी का दावा था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया।</p><p>ED के अनुसार, दस्तावेज लेने से इनकार किए जाने के बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया था। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगले दिन ट्रायल कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खान ने विरोध दर्ज कराने के बाद संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए थे।</p><p>एसवी राजू ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान और PMLA के तहत निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ED का कहना था कि गिरफ्तारी को अवैध बताने का आधार नहीं बनता और आजम खान को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।</p><h5 class=""><b>हाईकोर्ट ने किन तथ्यों पर जताई आपत्ति?</b></h5><p>दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच की। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को WhatsApp और ईमेल के जरिए गिरफ्तारी की सूचना भेजी गई थी, लेकिन उन संदेशों के साथ गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे।</p><p>अदालत ने ED के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी और आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया था। हाईकोर्ट के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश करते और आजम खान को उन्हें लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 1 नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं था।</p><p>इन परिस्थितियों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं। अदालत ने ED की दलीलों पर अंतिम गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने की जरूरत भी बताई और तब तक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा?</b></h5><p>ED ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की टिप्पणी के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई पर नजर रहेगी।</p><p>इस विवाद में मुख्य सवाल आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और PMLA के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों के पालन का है। एक तरफ ED का दावा है कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, वहीं हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड में खामियां पाते हुए अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की दलीलों पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है। फिलहाल हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश प्रभावी है और इसे अंतिम राहत या मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जेल से निकले तो फिर गिरफ्तारी, अब जमानत पर ED को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 'आसमान नहीं टूट पड़ेगा!' ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cjp-protest-case-7641 ]]></guid><title><![CDATA[ जंतर-मंतर प्रदर्शन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा- हर रील बनाने वाला पत्रकार नहीं ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/cjp-protest-case-7641 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 12:24:18 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर 10 अक्टूबर को की गई कार्रवाई को उचित और एहतियाती कदम बताया है। पुलिस का कहना है कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और पहले प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारों के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते।</p><p>दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि समय रहते उठाए गए कदमों से राजधानी में संभावित कानून-व्यवस्था संकट को टालने में मदद मिली। पुलिस को आशंका थी कि जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से गैरकानूनी जमावड़ा हो सकता है और संज्ञेय अपराधों की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।</p><h5 class=""><b>पहले के प्रदर्शन और आश्वासनों का दिया हवाला</b></h5><p>पुलिस ने अपने हलफनामे में CJP के पिछले प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन को 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस समय आयोजकों ने करीब 1,000 लोगों के शामिल होने का आश्वासन दिया था। हालांकि पुलिस का आरोप है कि अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। उसके मुताबिक, जंतर-मंतर पर अस्थायी ढांचे बनाए गए और 20 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद संसद की ओर मार्च निकाला गया।</p><p>दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि संगठन से जुड़े पहले के प्रदर्शनों में भीड़ की हिंसा, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान तथा लोगों के घायल होने जैसी घटनाएं हुई थीं। हलफनामे में 6, 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया गया है।</p><p>पुलिस कमिश्नर के अनुसार, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन स्थल से हटाए गए नेताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार या औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था। उन्हें अस्थायी केंद्रों अथवा पुलिस थानों में एसएचओ के कमरे में रखा गया और खाने-पीने की सुविधाएं भी दी गईं।</p><h5 class=""><b>पत्रकार और सोशल मीडिया क्रिएटर में अंतर जरूरी: पुलिस</b></h5><p>हलफनामे का एक अहम पक्ष पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पत्रकार एक अलग पेशेवर वर्ग हैं और केवल कैमरा या माइक लेकर वीडियो बनाने वाले सभी लोगों को पत्रकार नहीं माना जा सकता।</p><p>पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग खुद को पत्रकार बता रहे थे, जबकि वे प्रदर्शनकारियों के साथ नारे भी लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मियों के लिए पत्रकार और प्रदर्शनकारी के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि पहचान को लेकर भ्रम के कारण कुछ लोगों को रोका गया हो सकता है, लेकिन वास्तविक पहचान सामने आने के बाद उन्हें जाने दिया गया।</p><p>दिल्ली पुलिस ने अदालत से आग्रह किया है कि पत्रकारिता के उद्देश्य से तथ्यों की रिपोर्टिंग करने और केवल सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर उनसे कमाई करने के लिए सामग्री तैयार करने के बीच अंतर पर विचार किया जाए। पुलिस का तर्क है कि किसी व्यक्ति की गतिविधि का उद्देश्य उसकी पेशेवर पहचान तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।</p><h5 class=""><b>पुलिस का दावा- मीडिया संस्थानों ने स्वतंत्र रूप से की रिपोर्टिंग</b></h5><p>पत्रकार संगठनों की याचिकाओं के जवाब में पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और पत्रकारों को जानकारी जुटाने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने तथा जनता तक पहुंचाने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।</p><p>हलफनामे में ब्रूट इंडिया, द लल्लनटॉप, जिस्ट, द क्विंट, बीबीसी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों और सोशल मीडिया वीडियो का हवाला दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन संस्थानों ने प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित किए, जिससे यह साबित होता है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से पूरी तरह नहीं रोका गया था।</p><p>यह जवाब नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाओं के संदर्भ में दाखिल किया गया है। इन संगठनों ने प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था।</p><h5 class=""><b>पत्रकारों के लिए जारी की गई थीं गाइडलाइंस</b></h5><p>दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें वैध पहचान पत्र साथ रखने और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, पुलिस के काम में बाधा नहीं डालने तथा कार्रवाई वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई थी।</p><p>पुलिस ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों की पहचान के लिए केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता अनिवार्य नहीं थी। संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी स्वीकार किया जा सकता था। पुलिस के अनुसार, इन निर्देशों का उद्देश्य पहचान संबंधी भ्रम दूर करना और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।</p><p>सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए।</p><h5 class=""><b>मेट्रो स्टेशनों पर भी किए गए थे सुरक्षा इंतजाम</b></h5><p>हलफनामे में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 9 अक्टूबर को दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन उपायों की समीक्षा की गई और दिल्ली के कुल 303 मेट्रो स्टेशनों में से केवल 45 पर ही नियंत्रण संबंधी व्यवस्था जारी रखी गई।</p><p>पुलिस ने अपने पक्ष में कहा है कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, आम नागरिकों की आवाजाही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।</p><p>अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ओर पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग और पेशेवर अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का औचित्य है। पुलिस का हलफनामा उसका पक्ष है; प्रदर्शनकारियों और पत्रकार संगठनों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जंतर-मंतर प्रदर्शन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा- हर रील बनाने वाला पत्रकार नहीं ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-new-rules-7640 ]]></guid><title><![CDATA[ अग्निवीरों के लिए नियमित सैनिक बनने की राह आसान नहीं, 6 साल बाद भी पास करनी होंगी कई कड़ी परीक्षाएं ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-new-rules-7640 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:46:31 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ अग्निपथ योजना में प्रस्तावित बदलावों के बाद अग्निवीरों के लिए सेना में लंबे समय तक सेवा करने के नए अवसर खुल सकते हैं। चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 75 प्रतिशत को अब दो साल अ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>अग्निपथ योजना में प्रस्तावित बदलावों के बाद अग्निवीरों के लिए सेना में लंबे समय तक सेवा करने के नए अवसर खुल सकते हैं। चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 75 प्रतिशत को अब दो साल अतिरिक्त सेवा का मौका देने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। हालांकि, इस अवधि के बाद नियमित सैनिक बनने की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों के लिए चयन प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्हें शारीरिक क्षमता, फायरिंग कौशल, मेडिकल फिटनेस और अनुशासन जैसे कई मानकों पर खरा उतरना होगा।</p><p>बदली हुई अग्निपथ योजना के तहत छह साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित कैडर में शामिल होने का रास्ता सभी के लिए खुला नहीं होगा। इसके लिए अलग चयन प्रक्रिया और मेरिट सूची तैयार करने का प्रस्ताव है। सेना में आधुनिक हथियारों और नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने के साथ ऐसे जवानों को प्राथमिकता मिल सकती है, जो शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ तकनीकी कामकाज में भी दक्ष हों।</p><h5 class=""><b>दो चरणों में लागू होगी नई व्यवस्था</b></h5><p>अग्निपथ योजना में बदलाव के तहत चयन प्रक्रिया को दो चरणों में बांटने की बात सामने आई है। पहले चरण में चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत का चयन उनके प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। चयनित अग्निवीर सीधे सेना के नियमित कैडर में शामिल हो सकेंगे।</p><p>दूसरे चरण में बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का अवसर देने का प्रस्ताव है। पहले इन अग्निवीरों को चार साल की सेवा के बाद सेना से बाहर होना पड़ता था और उन्हें निर्धारित सेवा निधि पैकेज दिया जाता था। नई व्यवस्था में उन्हें दो साल और सेना में काम करने का मौका मिल सकता है।</p><p>यह अतिरिक्त सेवा पूरी करने के बाद वे नियमित सैनिक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उनकी सहमति जरूरी होगी और उन्हें सेना की ओर से तय सभी चयन मानकों को पूरा करना होगा। यानी दो साल अतिरिक्त सेवा मिलना अपने आप नियमित सैनिक बनने की गारंटी नहीं होगा।</p><h5 class=""><b>शारीरिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन जरूरी</b></h5><p>नियमित सैनिक बनने के लिए प्रस्तावित मानकों में शारीरिक क्षमता को विशेष महत्व दिया जा रहा है। अग्निवीरों को संयुक्त शारीरिक परीक्षा यानी कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में उत्कृष्ट श्रेणी हासिल करनी पड़ सकती है।</p><p>सेना में लंबे समय तक सेवा करने वाले जवानों के लिए शारीरिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी माना जाता है। आधुनिक सैन्य अभियानों में कठिन परिस्थितियों में काम करने, तेजी से प्रतिक्रिया देने और लगातार सक्रिय रहने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसी वजह से चयन के दौरान शारीरिक प्रदर्शन को अहम आधार बनाया जा सकता है।</p><p>इसके साथ ही फायरिंग में भी अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा। प्रस्ताव के मुताबिक, अग्निवीरों को फायरिंग में कम से कम प्रथम श्रेणी हासिल करनी पड़ सकती है। सेना में फायरिंग प्रदर्शन की तीन श्रेणियां बताई गई हैं—मार्क्समैन, फर्स्ट शॉट और स्टैंडर्ड शॉट। इनमें मार्क्समैन को सबसे बेहतर श्रेणी माना जाता है। हालांकि, इन श्रेणियों के विस्तृत मानक गोपनीय रखे जाते हैं।</p><h5 class=""><b>मेडिकल फिटनेस पर भी रहेगी कड़ी नजर</b></h5><p>नियमित सैनिक के रूप में चयन के लिए मेडिकल फिटनेस एक और महत्वपूर्ण शर्त हो सकती है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, मेडिकल श्रेणी में कम फिट यानी लो मेडिकल कैटेगरी (LMC) में आने वाले अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने से रोका जा सकता है।</p><p>सेना में LMC के मामले अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर तय होते हैं। इनमें युद्ध के दौरान घायल हुए जवान, सैन्य सेवा के दौरान चोट या बीमारी का शिकार हुए सैनिक और ऐसे मामले शामिल होते हैं, जिनका सैन्य सेवा से सीधा संबंध नहीं होता।</p><p>बताया जा रहा है कि सेना के भीतर इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नियमित सैनिक बनने के लिए मेडिकल रूप से पूरी तरह फिट होना जरूरी हो। हालांकि, युद्ध में घायल होने या सैन्य सेवा के दौरान चोट लगने के कारण मेडिकल श्रेणी में बदलाव आने वाले अग्निवीरों को विशेष छूट देने की संभावना पर भी चर्चा हो सकती है।</p><p>यह छूट किन परिस्थितियों में और किस आधार पर मिलेगी, इस बारे में अभी अंतिम नियम सामने नहीं आए हैं। इसलिए मेडिकल फिटनेस से जुड़े प्रस्तावों को फिलहाल विचाराधीन मानना चाहिए।</p><h5 class=""><b>अनुशासनहीनता पर भी प्रभावित हो सकता है चयन</b></h5><p>अग्निवीरों के चयन में अनुशासन को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया जा सकता है। सेना में अनुशासनहीनता से जुड़े मामलों को रेड इंक एंट्री और ब्लैक इंक एंट्री जैसी श्रेणियों में दर्ज किया जाता है। सजा की प्रकृति अपराध की गंभीरता और उससे जुड़ी परिस्थितियों पर निर्भर करती है।</p><p>प्रस्तावित नियमों में इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अतिरिक्त दो साल की सेवा के दौरान अनुशासन से जुड़ी गलती करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं।</p><p>शराब की लत से जुड़े मामलों को भी अनुशासन और सेवा संबंधी रिकॉर्ड के संदर्भ में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे जवानों का चयन करना है, जिनका सेवा रिकॉर्ड अच्छा हो और जो सेना के नियमों का पालन करते हों।</p><p>हालांकि, छोटी अनुशासनात्मक गलती पर भी चयन रद्द होगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है। अंतिम निर्णय सेना की ओर से जारी होने वाले विस्तृत दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगा।</p><h5 class=""><b>आखिरी चरण में होगी विशेष परीक्षा</b></h5><p>दो साल की अतिरिक्त सेवा के अंतिम चरण में अग्निवीरों की यूनिट स्तर पर विशेष परीक्षा कराने का प्रस्ताव भी है। इसमें लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक क्षमता और फायरिंग कौशल की जांच की जा सकती है।</p><p>इन सभी परीक्षाओं में मिले अंकों, मेडिकल स्थिति, अनुशासन रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानकों को ध्यान में रखकर अंतिम मेरिट सूची तैयार करने की योजना है। इस प्रक्रिया के जरिए योग्य अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का अवसर मिलेगा।</p><p>सेना के अधिकारियों के मुताबिक, नियमित सैनिकों और अग्निवीरों के कामकाज तथा स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों का अध्ययन करने के बाद चयन मानकों पर विचार किया जा रहा है। सेना में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और मेडिकल फिटनेस से संबंधित चुनौतियों को भी इस प्रक्रिया में ध्यान में रखा जा सकता है।</p><h5 class=""><b>अग्निवीरों को मिल सकते हैं चार विकल्प</b></h5><p>बदली हुई योजना के तहत अग्निवीरों को सेवा से जुड़े चार विकल्पों वाला नया प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव है। इसके जरिए वे अपनी भविष्य की योजना के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।</p><ul><li><b>&nbsp;सीधे नियमित सैनिक बनने का विकल्प:&nbsp;</b> जो अग्निवीर नियमित कैडर में शामिल होना चाहते हैं, वे इस विकल्प को चुन सकेंगे। उनका चयन निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध अवसरों के आधार पर होगा।</li><li><b>नियमित कैडर के साथ अतिरिक्त सेवा का विकल्प: </b>जो अग्निवीर नियमित सैनिक बनना चाहते हैं, लेकिन शुरुआती 25 प्रतिशत चयन में जगह नहीं मिलने की स्थिति में दो साल और सेवा करना चाहते हैं, वे यह विकल्प चुन सकते हैं।<br></li><li><b>केवल दो साल अतिरिक्त सेवा:</b> जो अग्निवीर नियमित कैडर में शामिल होने के बजाय सिर्फ दो साल और सेना में काम करना चाहते हैं, उनके लिए अलग विकल्प हो सकता है।<br></li><li><b>चार साल बाद सेवा छोड़ने का विकल्प: </b>जो अग्निवीर शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद आगे सेना में काम नहीं करना चाहते, वे सेवा से बाहर होने का विकल्प चुन सकेंगे।</li></ul><h5 class=""><b>नियमित सैनिक बनने के लिए प्रदर्शन ही होगा निर्णायक</b></h5><p>नई व्यवस्था का उद्देश्य अग्निवीरों को सेना में आगे बढ़ने के अधिक अवसर देना है। लेकिन नियमित सैनिक बनने के इच्छुक अग्निवीरों के लिए छह साल की सेवा के बाद भी कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। शारीरिक फिटनेस, फायरिंग, मेडिकल स्थिति, तकनीकी दक्षता और अनुशासन जैसे मानक उनकी आगे की राह तय कर सकते हैं।</p><p>फिलहाल चयन के कई नियमों पर विचार जारी है। इसलिए अग्निवीरों को मिलने वाली छूट, मेडिकल अपवाद और अनुशासन संबंधी अयोग्यता के अंतिम मानकों की तस्वीर विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अग्निवीरों के लिए नियमित सैनिक बनने की राह आसान नहीं, 6 साल बाद भी पास करनी होंगी कई कड़ी परीक्षाएं ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kulgam-latif-bhat-encounter-7639 ]]></guid><title><![CDATA[ कुलगाम में लश्कर कमांडर लतीफ भट ढेर, मस्जिद में छिपा था आतंकी; सरेंडर की अपील ठुकराई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kulgam-latif-bhat-encounter-7639 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2026 11:10:42 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का वांछित कमांडर लतीफ भट मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारियों के मुताबिक, वह एक मस्जिद के अ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का वांछित कमांडर लतीफ भट मुठभेड़ में मारा गया। अधिकारियों के मुताबिक, वह एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था। सुरक्षा बलों ने उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया, लेकिन उसने कथित तौर पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी।</p><p>यह कार्रवाई CRPF जवानों पर हुए हमले के आठ दिन बाद हुई है। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले में शामिल आतंकियों की तलाश में लगातार अभियान चला रही थीं। कुलगाम में 18 नवंबर की सुबह से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी थी।</p><h5 class=""><b>मस्जिद में छिपे आतंकी को दिया गया सरेंडर का मौका</b></h5><p>अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। इसी दौरान लतीफ भट के एक मस्जिद में छिपे होने की जानकारी मिली। उसे बाहर आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया।</p><p>बताया गया कि मुठभेड़ शुरू होने से पहले पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए भी उससे संपर्क किया था। इस दौरान एक अधिकारी ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे उसके साथ हैं और उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए।</p><p>हालांकि, लतीफ भट ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद उसने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह मारा गया।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The body of one neutralised terrorist, along with a weapon, have been recovered from the encounter site. The identification process is underway.<br>Further details are awaited.<br>@JmuKmrPolice&lt;/p&gt;&amp;mdash; Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) &lt;a href="https://x.com/KashmirPolice/status/2122914714946785522?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>500 से ज्यादा लोगों से हुई पूछताछ</b></h5><p>इस ऑपरेशन से पहले इलाके में बड़े स्तर पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया गया था। अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध गतिविधियों और आतंकियों की तलाश के सिलसिले में 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई।</p><p>मुठभेड़ के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की। इसमें लिखा गया, "<b>तुम भाग सकते तो लेकिन छिप नहीं सकते।</b>" पुलिस की इस पोस्ट को लतीफ भट के मारे जाने की कार्रवाई से जोड़कर देखा गया।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;You Can Run But You Can't Hide !&lt;/p&gt;&amp;mdash; J&amp;amp;K Police (@JmuKmrPolice) &lt;a href="https://x.com/JmuKmrPolice/status/2122915248244212199?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 18, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>एक दिन पहले मारा गया था साथी उमर निसार डार</b></h5><p>लतीफ भट के खिलाफ कार्रवाई से एक दिन पहले सोमवार को कुलगाम में ही हुई एक अन्य मुठभेड़ में उसका साथी उमर निसार डार मारा गया था। सुरक्षा एजेंसियां दोनों को इलाके में सक्रिय आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा मान रही थीं।</p><p><img style="width: 269px;" src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/11/latif_1794981077.webp"><br></p><p>CRPF हमले के बाद लगातार चल रहे अभियानों को सुरक्षा बलों के लिए अहम माना जा रहा है। हालांकि, इस हमले में दोनों की भूमिका और पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तथ्यों की आधिकारिक जांच संबंधी जानकारी सामने आना बाकी है।</p><p>कुलगाम में इस कार्रवाई के बाद सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सतर्क हैं। अभियान से जुड़े अधिकारियों की ओर से आगे की जानकारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ कुलगाम में लश्कर कमांडर लतीफ भट ढेर, मस्जिद में छिपा था आतंकी; सरेंडर की अपील ठुकराई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/grap-stage-3-restrictions-revoked-in-delhi-ncr-as-air-quality-improves-7631 ]]></guid><title><![CDATA[ GRAP Stage 3 restrictions revoked in Delhi-NCR as air quality improves ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/grap-stage-3-restrictions-revoked-in-delhi-ncr-as-air-quality-improves-7631 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:50:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Commission for Air Quality Management (CAQM) on Tuesday revoked Stage 3 of the Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi-NCR, citing an improvement in air quality.&nbsp;Accordi ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The Commission for Air Quality Management (CAQM) on Tuesday revoked Stage 3 of the Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi-NCR, citing an improvement in air quality.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">According to an official statement issued by the CAQM, the sub-committee on GRAP decided to revoke the restrictions imposed under Stage 3.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">However, actions under GRAP Stages 1 and 2 will continue to remain in force.</span></p><p>According to data from the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi's Air Quality Index (AQI) stood at 200 on Tuesday, falling under the 'Moderate' category.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The decision comes amid an improvement in the national capital's air quality.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">According to CPCB, an AQI between 301 and 400 falls under the ‘very poor’ category, while readings between 401 and 500 are classified as ‘severe’.</span></p><p>GRAP is a four-stage emergency framework managed by CAQM in coordination with CPCB and regional state governments, with restrictions becoming progressively stricter as air quality worsens.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Under Stage I, triggered when the AQI is between 201 and 300 and categorised as 'poor', the focus is on road dust control, enforcing pollution norms and banning open waste burning.</span></p><p>Stage II kicks in when AQI is between 301 and 400, or 'very poor', bringing enhanced dust control, higher parking fees and staggered office timings.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Stage III is invoked when AQI reaches 401 to 450, classified as 'severe', and entails strict vehicle bans, halting of construction and hybrid learning for primary schools.</span></p><p>Stage IV, for AQI above 450, categorised as 'severe plus', involves a ban on heavy goods vehicles and emergency traffic and industrial restrictions.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The activation of Stage III was introduced ahead of the Diwali Festival with high-impact measures targeted at curbing emissions and dust, operating concurrently with existing Stage I and Stage II mandates. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ GRAP Stage 3 restrictions revoked in Delhi-NCR as air quality improves ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-attacks-bjp-rss-for-trolling-his-comments-on-affectionate-moment-between-his-parents-7629 ]]></guid><title><![CDATA[ Rahul Gandhi attacks BJP-RSS for trolling his comments on affectionate moment between his parents ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-attacks-bjp-rss-for-trolling-his-comments-on-affectionate-moment-between-his-parents-7629 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 18:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: &nbsp;Leader of the Opposition (LoP) in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi on Tuesday launched a sharp counterattack against the Bharatiya Janata Party (BJP) and Rashtriya Sw ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>&nbsp;Leader of the Opposition (LoP) in the Lok Sabha and Congress MP Rahul Gandhi on Tuesday launched a sharp counterattack against the Bharatiya Janata Party (BJP) and Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) following online trolling over remarks about his parents' affectionate bond, while speaking at the launch event of his mother and Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi’s memoir, Belonging: A Journey of Love.</p><p>Rahul Gandhi, in a post on X stated that anger in the hearts of BJP and RSS supporters stops them from expressing love.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Fear, anger and hatred have woven a web in the hearts of BJP and RSS supporters that stops them from experiencing and expressing love," Rahul Gandhi wrote.</span></p><p>Expanding on the critique, he emphasised his philosophical mission rooted in traditional values, adding, "As a true Hindu, it is my duty to free them from this web, so that they too can start to experience the breathtaking beauty and joy of love and belonging in their lives. Satyam Shivam Sundaram."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The remarks followed an earlier address by the senior Congress leader at the official launch event of the memoir in New Delhi, where he reflected on the affectionate moment between his parents</span></p><p>Earlier on Monday, sharing emotional, deeply personal reflections about his family, Gandhi spoke about the profound love shared between his parents, Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi, and the immense grief that followed the former Prime Minister's tragic assassination.</p><p>Speaking at the launch of Congress Parliamentary Party (CPP) Chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Rahul Gandhi recalled how the loss of Rajiv Gandhi reshaped his mother's life and personality forever.</p><p>"Suddenly, we saw our anchor (Indira Gandhi) get shot, and then we saw our biggest anchor (Rajiv Gandhi) get blown to pieces... I constantly have this argument with my mother. You have a perfect memory. She never forgets anything, except one thing. If you ask her, 'What happened when Papa died?' she has no memory of it. What you read in the book has been pieced together by my sister and her... This wonderful life, this wonderful love that they had, in one day, it disappeared," Rahul Gandhi said.</p><p>Explaining the emotional essence of the book's title, he noted, "It was a terrifying period for her because she knew it was going to happen. So, the book, Belonging, she belonged to my father, and my father belonged to her. Then my father disappeared, and she began another journey. A different mother. The fun-loving mother, the smiling mother, disappeared. A new mother came..."</p><p>Setting a warm tone for the evening, the Congress leader began his address by clarifying that he was under strict instructions to keep the event strictly non-political.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I have got very strict orders, which I'm going to follow. No politics. But as a son, or as children, I thought one of us should give a little flavour of my mother as well," he said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Sharing heartwarming memories of his parents' deep affection, he recalled how unusual he thought other households were when he was a child.</span></p><p>"I see Amarinder Singh Ji here... We saw them (Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi) argue, but we only saw them fight once. The coincidence of coincidences, my father was speaking to Amarinder Singh on the phone when it happened... That was the only time we ever saw them fight," he recounted.</p><p>"I've never seen this in another house. Every meal, there would be Papa, and on Papa's lap, there would be Mamma. I thought this was a normal thing, so I would go to my friend's house, and they wouldn't be sitting in each other's laps. I'd ask my friends, 'Guys, what is going on? Why is your mother not sitting on your father's lap?' At lunchtime, dinnertime, Mamma was sitting on Papa's lap," Rahul said, drawing smiles from the audience.</p><p>He also recounted a visit to Cambridge years later to trace his parents' famed romance. "There was quite a lot of mythology about my parents. One of the big stories was about their meeting at the Varsity Restaurant. Many years later, I happened to be in Cambridge, and I told my girlfriend, 'Let's go to the Varsity Restaurant.' I wanted to see where my parents had met... I sat down," he said.</p><p>They brought the menu, and I said, 'My parents met at this restaurant.' He just looked at me and said, 'Oh, them, I know them.' And I was like, 'What do you know about them?' He said, 'Oh, those two. I know exactly who you're talking about,'" Rahul shared, underscoring the enduring imprint of his parents' story. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Rahul Gandhi attacks BJP-RSS for trolling his comments on affectionate moment between his parents ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-takes-oath-rajya-sabha-member-madhya-pradesh-7627 ]]></guid><title><![CDATA[ हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, पीएम मोदी का जताया आभार ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-takes-oath-rajya-sabha-member-madhya-pradesh-7627 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की श ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पुरी मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए हैं।</span></p><p>शपथ लेने के बाद हरदीप सिंह पुरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा को भावुक पल बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का अवसर देना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान की बात है।</p><h5 class=""><b>पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व का जताया आभार</b></h5><p>मीडिया से बातचीत में हरदीप सिंह पुरी ने कहा, "यह एक लंबी यात्रा रही है और मैं भावुक हूं।"&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि 3 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया था। इसके बाद से वह लगातार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से दो बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया है। पुरी ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने का अवसर देने के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व के प्रति हृदय से आभारी हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Delhi | Union Minister and BJP leader Hardeep Singh Puri took the oath as a Rajya Sabha member today after being elected unopposed from Madhya Pradesh on November 5. https://t.co/Drz2Jbngdb&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2122622319256588452?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 17, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>14 नवंबर को दिया था इस्तीफा</b></h5><p>हरदीप सिंह पुरी ने अपने पिछले राज्यसभा कार्यकाल से इस्तीफा देने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि उनका पिछला कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश से निर्वाचित होने के बाद उन्हें पुरानी सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;कहा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेना उनके लिए एक बड़ा अवसर है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, पार्टी, पार्टी अध्यक्ष और इस फैसले में योगदान देने वाले सभी लोगों का आभार जताया।</span></p><p><img src="https://media.gtcbharat.com/wp-content/uploads/2026/11/Rajya-Sabha-Member_59a326ff2465695c1672654d55e9e82d_469X313.webp" style="width: 469px;"><span style="font-size: 1rem;"><br></span></p><h5 class=""><b>शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद</b></h5><p>हरदीप सिंह पुरी के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, राजीव रंजन सिंह और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मनसुख मांडविया युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वहीं, राजीव रंजन सिंह पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं।</span></p><p>अर्जुन राम मेघवाल कानून एवं न्याय मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। इस अवसर पर राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी और सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, पीएम मोदी का जताया आभार ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-takes-oath-as-rajya-sabha-member-from-mp-expresses-gratitude-to-pm-modi-7626 ]]></guid><title><![CDATA[ Hardeep Singh Puri takes oath as Rajya Sabha member from MP; expresses gratitude to PM Modi ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/hardeep-singh-puri-takes-oath-as-rajya-sabha-member-from-mp-expresses-gratitude-to-pm-modi-7626 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 17:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Vice-President and Rajya Sabha Chairman C P Radhakrishnan on Tuesday administered the oath of office to Union Minister Hardeep Singh Puri, who has been re-elected to the Rajya Sabha  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Vice-President and Rajya Sabha Chairman C P Radhakrishnan on Tuesday administered the oath of office to Union Minister Hardeep Singh Puri, who has been re-elected to the Rajya Sabha from Madhya Pradesh, at Parliament House.</p><p>Speaking after taking the oath, Puri described his journey in the Rajya Sabha as an emotional one and thanked Prime Minister Narendra Modi and the BJP leadership for giving him the opportunity to contest from Madhya Pradesh.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"This has been a long journey, and I am overcome with emotion," he told ANI.</span></p><p>Recalling his entry into the Union Council of Ministers, Puri said, "On September 3, 2017, the Prime Minister inducted me into his Council of Ministers. Since then, I have been a member of the Rajya Sabha. I have been elected from Uttar Pradesh twice."</p><p>He thanked the Prime Minister and the party for giving him the opportunity to contest from Madhya Pradesh this time.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I express my heartfelt gratitude to the Prime Minister and the party for allowing me to contest from Madhya Pradesh this time," he said.</span></p><p>Explaining his resignation from his previous Rajya Sabha term, Puri said that since his earlier term had not concluded, he had to submit his resignation following his election from Madhya Pradesh.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"I submitted my resignation on the 14th, which was duly accepted," he said.</span></p><p>&nbsp;Puri said taking the oath as a Rajya Sabha member from Madhya Pradesh was a significant opportunity and expressed gratitude to the Prime Minister, the party leadership and others who contributed to the decision.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"This is a great opportunity for me, and I am eternally grateful to the Prime Minister, the party, the party president and everyone who contributed to this decision," he said.</span></p><p>Union Ministers Mansukh Mandaviya, Rajiv Ranjan Singh and Arjun Ram Meghwal were present during the oath-taking ceremony.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Mandaviya holds the portfolios of Youth Affairs and Sports and Labour and Employment, while Singh is the Minister of Panchayati Raj and Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Meghwal is the Minister of State (Independent Charge) for Law and Justice and Minister of State for Parliamentary Affairs.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Rajya Sabha Secretary-General P C Mody and other senior Secretariat officials were also present on the occasion. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Hardeep Singh Puri takes oath as Rajya Sabha member from MP; expresses gratitude to PM Modi ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-india-bloc-48-questions-election-commission-supreme-court-sir-7618 ]]></guid><title><![CDATA[ SIR पर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल... ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-india-bloc-48-questions-election-commission-supreme-court-sir-7618 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 13:05:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग (ECI) से SIR से जुड़े 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए दिलाने की अनुमति मांगी है। इन सवालों में देशव्यापी SIR कराने के फैसले, चुनाव आयुक्तों की सहमति, मतदाता सूची से नाम हटाने और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।</span></p><p>विपक्षी नेताओं ने 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत संबंधित अधिकारियों से अलग-अलग सवालों के जवाब मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामों में फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, लेकिन उन फैसलों से जुड़े दस्तावेज, तारीखें और बैठक का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।</p><h5 class=""><b>किसने दाखिल की याचिका?</b></h5><p>इस आवेदन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के 11 अन्य नेता शामिल हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, सीपीआई (एम) के एमए बेबी, सीपीआई के डी. राजा और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले सहित अन्य नेता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को 48 सवालों के जवाब शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;'वोट चोरी' पर लगातार उठ रहे सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कोई जवाब नहीं दिया है।

ऐसे में अब INDIA गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट से CEC के साथ-साथ अन्य दो चुनाव आयुक्तों और IT महानिदेशक से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।

ये सवाल SIR में हुई उन भारी खामियों के बारे में हैं, जिसके चलते 'वोट चोरी' का रास्ता खोला गया।

ECI को 48 सवालों की एक सूची सौंपी गई है, जिनका जवाब उन्हें देना होगा।

इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं: 

👉 कितने फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दो अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे?
👉 पूरे देश में SIR कराने का फैसला किसने लिया?
👉 'फॉर्म 6' को बदलने का फैसला किसने लिया?
👉 ERONET और ECINET को सेंट्रलाइज करने और वोटर लिस्ट को केंद्रीय नियंत्रण में रखने का फैसला किसका था?

🔹ये रहे 48 सवाल👇&lt;/p&gt;&amp;mdash; Congress (@INCIndia) &lt;a href="https://x.com/INCIndia/status/2122260121296437293?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>SIR का फैसला किसने लिया? चुनाव आयोग से मांगा जवाब</b></h5><p>विपक्ष के सवालों का एक प्रमुख हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया और इसे कब मंजूरी दी गई। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिया गया था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना अधिकारों का इस्तेमाल किया।</p><p>आवेदन में यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, ECINET पोर्टल, फॉर्म-6 और अन्य संबंधित मामलों पर कब-कब लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी। विपक्ष ने आयोग से उन फाइलों, बैठकों की कार्यवाही और आधिकारिक रिकॉर्ड का विवरण भी मांगा है, जिनके आधार पर SIR के फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया गया है।</p><h5 class=""><b>फॉर्म-6 और डिजिटल पोर्टल में बदलाव पर भी सवाल</b></h5><p>48 सवालों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलाव भी शामिल हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि फॉर्म में अतिरिक्त घोषणा किसके निर्देश पर जोड़ी गई, इसे कब लागू किया गया और क्या इसके लिए चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी ली गई थी।</p><p>इसके अलावा ERONET और ECINET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन और नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग के आईटी विभाग की भूमिका, मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दी गई मंजूरियों का विवरण मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना भी की जा सकती थी।</p><h5 class=""><b>मतदाता सूची से नाम हटाने और पश्चिम बंगाल में अपील का मुद्दा</b></h5><p>विपक्षी नेताओं ने SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राज्यवार और लिंग के आधार पर ब्योरा भी मांगा है। इसमें प्रारंभिक, ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची के बीच मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव और नाम हटाने के कारणों की जानकारी शामिल है।</p><p>पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दायर अपीलों पर भी सवाल किए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि इन अपीलों को दाखिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके साथ ही फॉर्म-7 के जरिए दर्ज कराई गई आपत्तियों, कथित तौर पर बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल किए जाने और गलत आपत्तियों के मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।</p><h5 class=""><b>चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?</b></h5><p>चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे। आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों से इनकार किया है।</p><p>वहीं, विपक्षी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने हलफनामों में सर्वसम्मति का दावा तो किया है, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी फाइल नंबर, बैठकों की तारीखें, कार्यवाही और अन्य दस्तावेजों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि आयोग के संबंधित अधिकारी इन सवालों का जवाब शपथपत्र के माध्यम से दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे मामले से जुड़े तथ्य और रिकॉर्ड आ सकें।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर</b></h5><p>यह आवेदन SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली लंबित याचिका के तहत दाखिल किया गया है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। हालांकि, 48 सवालों के जवाब दिलाने की अनुमति देने पर अदालत का फैसला अभी अलग से आना बाकी है। ऐसे में सुनवाई के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की मांग पर क्या रुख अपनाता है और चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब देने का निर्देश देता है या नहीं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SIR पर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल... ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bharat-summit-foreign-leader-controversy-sc-plea-7615 ]]></guid><title><![CDATA[ भारत समिट विवाद: विदेशी नेता के बयानों की SIT जांच और सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bharat-summit-foreign-leader-controversy-sc-plea-7615 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 11:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के एक राजनीतिक नेता द्वारा बीजेपी के खिलाफ 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने का मामला ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली:</b> हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के एक राजनीतिक नेता द्वारा बीजेपी के खिलाफ 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने और पूरे आयोजन की स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है।</p><p>याचिका में इटली की पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (Party of European Socialists) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) के 14 नवंबर को दिए गए कथित बयानों को आधार बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने समिट के दौरान 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का समर्थन किया।</p><h5 class=""><b>राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में दिया था बयान</b></h5><p>याचिका के साथ संलग्न वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक, फिलिबेक ने कहा था, "हम भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।"&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी और आज वह उसकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के प्रगतिशील विचारों वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं।</span></p><p>याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये टिप्पणियां किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सामान्य भागीदारी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारत के घरेलू राजनीतिक अभियान का समर्थन करने के समान थीं।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Bharat Summit 2026: Plea in SC seeks removal of videos, SIT probe into Italian leader’s “vote thief” remark

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#SupremeCourt #GiacomoFilibeck #BharatSummit #Congress https://t.co/8nDdPCV2jv&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2122562790103933356?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 17, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और अनुमति पर भी उठाए सवाल</b></h5><p>याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी गाइडलाइंस का भी हवाला दिया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का उद्देश्य संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में हिस्सा लेना होना चाहिए।</p><p>याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील विषयों से जुड़े आयोजनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी को लेकर कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। ऐसे में फिलिबेक को जारी किए गए वीजा की श्रेणी, उसकी शर्तों और समिट में शामिल होने के लिए दी गई मंजूरियों की जांच होनी चाहिए।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग की है। इस टीम को भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों, वीजा शर्तों और सरकारी अधिकारियों तथा आयोजकों की भूमिका की जांच करने को कहा गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके अलावा, याचिका में संबंधित दस्तावेजों, आधिकारिक संवाद और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।</span></i></b></p><h5 class=""><b>फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब से वीडियो हटाने की मांग</b></h5><p>याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए संबंधित वीडियो हटाने की मांग की गई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके तहत मेटा (Meta) को फेसबुक और इंस्टाग्राम से चिह्नित वीडियो हटाने, एक्स कॉर्प (X Corp.) को एक्स से सामग्री हटाने और गूगल को यूट्यूब पर उन वीडियो तक पहुंच बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई है।</span></p><p>याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संबंधित वीडियो के मूल संस्करण, यूआरएल, अकाउंट की जानकारी, अपलोड का समय, मेटाडेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामान्य प्रतिबंध लगाना नहीं है। मांग केवल उन विशिष्ट वीडियो को हटाने तक सीमित है, जिनकी पहचान याचिका में की गई है।</span></p><h5 class=""><b>तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग</b></h5><p>मुख्य याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार और समिट के आयोजकों से भविष्य में ऐसे आयोजनों में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी का इस्तेमाल भारतीय घरेलू राजनीति में किसी दल विशेष के समर्थन या विरोध के लिए नहीं होने देने का आश्वासन मांगा गया है।</p><p>गौरतलब है कि दो दिवसीय भारत समिट का आयोजन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुआ था। इसमें 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी शामिल थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">समिट में वैश्विक शांति, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस आयोजन से जुड़े भारतीय राजनीतिक नेताओं में शामिल थे और उन्होंने समापन सत्र को संबोधित किया था।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ भारत समिट विवाद: विदेशी नेता के बयानों की SIT जांच और सोशल मीडिया वीडियो हटाने की मांग ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bharat-summit-2026-plea-in-sc-seeks-video-removal-sit-probe-italian-leader-vote-thief-remark-7614 ]]></guid><title><![CDATA[ Bharat Summit 2026: Plea in SC seeks removal of videos, SIT probe into Italian leader’s “vote thief” remark ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bharat-summit-2026-plea-in-sc-seeks-video-removal-sit-probe-italian-leader-vote-thief-remark-7614 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2026 10:52:28 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: A petition has been filed in the Supreme Court seeking the removal of videos showing the Secretary-General of Italy's Party of European Socialists, Giacomo Filibeck, raising the slog ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India:</b> A petition has been filed in the Supreme Court seeking the removal of videos showing the Secretary-General of Italy's Party of European Socialists, Giacomo Filibeck, raising the slogan “Vote Chor, Gaddi Chhod” directed against the BJP and expressing support for Congress leader Rahul Gandhi during the Bharat Summit 2026 in Hyderabad.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">The petitioner has also sought an independent SIT probe into the event, including the permissions granted to foreign delegates and the role of the authorities and organisers.</span></p><p>The petition centres on remarks allegedly made by Giacomo Filibeck at the summit on November 14. It alleges that Filibeck raised the slogan “Vote Chor, Gaddi Chhod” (Vote Thief, Leave your Seat), and endorsed the political campaign of Rahul Gandhi and the Congress.</p><p>According to the transcript of the video annexed to the petition, Filibeck said, “We stand by Rahul Gandhi, the Indian Congress party in defending the democracy in India.”&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Another transcript records him saying, “The Congress party built the democratic foundation of modern India. Today, it is fighting to protect them, and progressives everywhere stand with you.”</span></p><p>The petitioner contends that the remarks went beyond participation in an international conference and amounted to a foreign political representative endorsing an Indian party’s domestic political campaign. It argues that the incident raises questions about the limits of political activity permitted to foreign nationals visiting India and the conditions governing their participation in such events.</p><p>The petition also refers to the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs for Conference Visas, which state that the purpose of a foreign national’s visit on such a visa should be to attend the concerned conference, seminar or workshop. It also refers to restrictions concerning events involving politically or socially sensitive subjects and seeks verification of Filibeck’s visa category, its conditions and the clearances granted for his participation.</p><p>The petitioner has sought constitution of an independent SIT (Special Investigation Team) under the Supreme Court’s supervision to examine the organisation and conduct of the summit, the permissions and clearances granted, the visa conditions applicable to foreign delegates and the role of government authorities and organisers. It has also sought directions to preserve and produce relevant records, communications and documents.</p><p>It also seeks the court to direct Meta to remove the identified videos from Facebook and Instagram, X Corp. to take them down from X, and Google to disable access to them on YouTube. The application seeks preservation of the original videos, URLs, account details, upload information, timestamps, metadata and other electronic records.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The petitioner has clarified that it is not seeking a general restriction on political discussion or lawful expression on social media, but only removal of the specifically identified videos.</span></p><p>The main petition also seeks a public apology from the Telangana government and undertakings from the state and the summit organisers to ensure that future events are not used to facilitate foreign delegates’ participation in domestic partisan political activities contrary to applicable laws and visa conditions.</p><p>The two-day Bharat Summit, held on November 13 and 14, brought together more than 1,000 delegates from over 70 countries, including elected representatives, policymakers and intellectuals. The discussions covered global issues such as peace, economic development and international cooperation. Rahul Gandhi was among the Indian political leaders associated with the event and addressed its valedictory session.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Bharat Summit 2026: Plea in SC seeks removal of videos, SIT probe into Italian leader’s “vote thief” remark ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amarinder-sonia-event-7606 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च में पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, BJP नेता की मौजूदगी से बढ़ी चर्चा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/amarinder-sonia-event-7606 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 18:31:14 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ पंजाब की राजनीति में सोमवार को उस समय चर्चा तेज हो गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>पंजाब की राजनीति में सोमवार को उस समय चर्चा तेज हो गई, जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस कार्यक्रम में अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में सबका ध्यान खींचा। उनकी उपस्थिति को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं।</p><p>कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया। हालांकि, कांग्रेस से मतभेदों के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन समारोह में उनका पहुंचना राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय बन गया।</p><h5 class=""><b>चुनाव से पहले क्यों अहम है यह मौजूदगी?</b></h5><p>पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हैं। ऐसे समय में अलग-अलग दलों के नेताओं की गतिविधियों पर राजनीतिक नजरें बनी हुई हैं। अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी के कार्यक्रम में मौजूदगी को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है।</p><p>हालांकि, केवल किसी कार्यक्रम में शामिल होने के आधार पर राजनीतिक समीकरण बदलने या किसी नए गठबंधन की संभावना का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल उनकी ओर से इस मौजूदगी को लेकर किसी खास राजनीतिक संदेश या कांग्रेस में वापसी से जुड़ी घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई है।</p><p>सोनिया गांधी की किताब के विमोचन में कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने पंजाब की राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अमरिंदर सिंह इस घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च में पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, BJP नेता की मौजूदगी से बढ़ी चर्चा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/president-murmur-artists-heritage-7599 ]]></guid><title><![CDATA[ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकारों और शिल्पकारों से की मुलाकात, जनजातीय विरासत के संरक्षण पर दिया जोर ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/president-murmur-artists-heritage-7599 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 16:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों और शिल्पकारों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों और शिल्पकारों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।</span></p><p>इस मुलाकात में महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के कलाकार और शिल्पकार शामिल हुए। इनके साथ अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (National Institute of Design) के सदस्य भी मौजूद रहे।</p><h5 class=""><b>स्वतंत्रता दिवस समारोह के स्वागत के लिए तैयार किए थे निमंत्रण बॉक्स</b></h5><p>राष्ट्रपति भवन की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, इन शिल्पकारों में वे कारीगर भी शामिल थे, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के स्वागत समारोह के लिए निमंत्रण बॉक्स तैयार करने में योगदान दिया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी कलाकारों और शिल्पकारों को अपने-अपने क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देशभर में उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रेरित किया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;President Droupadi Murmu interacted with a group of artists and artisans from Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, along with members of the National Institute of Design, Ahmedabad, at Rashtrapati Bhavan. The President inspired them to preserve and promote the rich cultural heritage of their regions across the country.

The artisans have contributed to preparing the invitation boxes for the Independence Day Reception 2026 held at Rashtrapati Bhavan.&lt;/p&gt;&amp;mdash; President of India (@rashtrapatibhvn) &lt;a href="https://x.com/rashtrapatibhvn/status/2122241397814366311?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं</b></h5><p>इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। यह दिवस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसी दिन झारखंड अपना स्थापना दिवस भी मनाता है।</p><p>राष्ट्रपति ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि जनजातीय गौरव दिवस देश की समृद्ध आदिवासी विरासत और राष्ट्र निर्माण में जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को याद करने का अवसर है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए।</span></p><h5 class=""><b>झारखंड के स्थापना दिवस पर भी दी बधाई</b></h5><p>राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो-कान्हू जैसे महान जननायकों की भूमि झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की सराहना की।</p><p>अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, जीवंत लोक परंपराओं और प्राकृतिक एवं खनिज संपदा के लिए विशिष्ट पहचान रखता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों पर विश्वास जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि वे अपनी समृद्ध विरासत को संजोकर झारखंड को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलाकारों और शिल्पकारों से की मुलाकात, जनजातीय विरासत के संरक्षण पर दिया जोर ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/president-droupadi-murmu-interacts-with-artists-artisans-at-rashtrapati-bhavan-7598 ]]></guid><title><![CDATA[ President Murmu interacts with artists, artisans at Rashtrapati Bhavan ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/president-droupadi-murmu-interacts-with-artists-artisans-at-rashtrapati-bhavan-7598 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 15:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: President Droupadi Murmu interacted with a group of artists and artisans from several states, including Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, along with members of the N ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>New Delhi, India: </b>President Droupadi Murmu interacted with a group of artists and artisans from several states, including Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, along with members of the National Institute of Design, Ahmedabad, at Rashtrapati Bhavan in the national capital.&nbsp;</span></p><p>The artisans included those who contributed to preparing the invitation boxes for the Independence Day Reception 2026 held at Rashtrapati Bhavan.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"The President inspired them to preserve and promote the rich cultural heritage of their regions across the country," said Rashtrapati Bhavan in an X post.&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;President Droupadi Murmu interacted with a group of artists and artisans from Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, along with members of the National Institute of Design, Ahmedabad, at Rashtrapati Bhavan. The President inspired them to preserve and promote the rich cultural heritage of their regions across the country.

The artisans have contributed to preparing the invitation boxes for the Independence Day Reception 2026 held at Rashtrapati Bhavan.&lt;/p&gt;&amp;mdash; President of India (@rashtrapatibhvn) &lt;a href="https://x.com/rashtrapatibhvn/status/2122241397814366311?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><p>Meanwhile, President Droupadi Murmu on Sunday extended warm greetings to the citizens on ‘Janjatiya Gaurav Divas’, marking the birth anniversary of tribal freedom fighter Bhagwan Birsa Munda, which coincides with Jharkhand's foundation day.</p><p>In a post on X, President Murmu urged the citizens to honour the historical role of tribal communities while advancing toward shared progress.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"On the sacred occasion of the birth anniversary of Dharti Aba, Lord Birsa Munda, I extend my heartfelt greetings to all fellow citizens on ‘Janjatiya Gaurav Divas’. This day is an opportunity to remember our rich tribal heritage and the historic contributions of tribal communities to the nation. I hope that all fellow citizens will preserve our invaluable heritage while moving forward on the path of inclusive development," she said.&nbsp;</span></p><p>In a separate post on X, Murmu highlighted the state's legacy of revered leaders, including Birsa Munda. She also praised Jharkhand's residents for their hardwork, expressing confidence that they will stride to take the State to new heights of growth and development.</p><p>"My heartfelt wishes to all the residents of Jharkhand on the occasion of the state's Foundation Day. This land, home to divine figures such as Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda and great heroes such as Sidho-Kanhu, has a distinctive identity rooted in its rich tribal culture, vibrant folk traditions, and natural and mineral wealth. I hope that Jharkhand's hardworking and talented residents, cherishing their rich heritage, will take the state to new heights of development and prosperity," she said.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ President Murmu interacts with artists, artisans at Rashtrapati Bhavan ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/italy-meloni-ally-deborah-bergamini-slams-giacomo-filibeck-india-democracy-7595 ]]></guid><title><![CDATA[ ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ विवाद पहुंचा इटली, मेलोनी की पार्टी की नेता ने राहुल गांधी के समर्थक को घेरा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/italy-meloni-ally-deborah-bergamini-slams-giacomo-filibeck-india-democracy-7595 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 12:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान कांग्रेस के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे को दोहराने वाले यूरोपीय समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर अब इटली की राजनीति में भी प्रतिक्रिया सा ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान कांग्रेस के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे को दोहराने वाले यूरोपीय समाजवादी नेता जियाकोमो फिलिबेक के बयान पर अब इटली की राजनीति में भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की गठबंधन सहयोगी और फोर्जा इटालिया की वरिष्ठ नेता डेबोरा बर्गामिनी ने फिलिबेक की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि भारत जैसे देश को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना उचित नहीं है।</span></p><p>बर्गामिनी ने कहा कि भारत में 97 करोड़ मतदाताओं को वोट देने का अधिकार है और देश के पास अपने राजनीतिक संस्थान तथा न्यायपालिका हैं, जो घरेलू विवादों का समाधान करने में सक्षम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी वाले मित्र देश के आंतरिक राजनीतिक विमर्श में यूरोपीय नेताओं को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Inappropriate for Europeans to lecture India: Meloni ally bashes Italian leader's 'vote theft' remarks

• Forza Italia leader Deborah Bergamini has publicly criticised fellow Italian politician and Party of European Socialists (PES) Secretary-General Giacomo Filibeck over his remarks on Indian democracy, saying it was inappropriate for Europeans to lecture a country with 970 million voters on democratic principles.

🔗https://t.co/yaZUOyMXhg&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2122177192495124783?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>बर्गामिनी ने फिलिबेक को क्या नसीहत दी?</b></h5><p>डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात और आरोप रखने की आजादी है, बशर्ते वे उन्हें प्रमाणित कर सकें। लेकिन किसी मित्र देश की घरेलू राजनीतिक बहस में बाहरी राजनीतिक प्रतिनिधियों का हस्तक्षेप उचित नहीं है।</p><p>उन्होंने भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। ऐसे में किसी यूरोपीय राजनीतिक प्रतिनिधि को भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी करते समय इस रिश्ते और देश की संस्थागत व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए।</p><p>बर्गामिनी इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा फोर्जा इटालिया की वरिष्ठ नेता हैं। उनकी यह प्रतिक्रिया फिलिबेक के उस बयान के एक दिन बाद आई, जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताया था और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अभियान का समर्थन किया था।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Member and National Deputy Secretary of Forza Italia, Deborah Bergamini (@DeborahBergamin ) posts on Facebook, &amp;quot;An Italian representative of the European Socialist and Democratic Party, participating in a meeting organized by the Indian Congress Party, attacked the BJP of Prime Minister Modi, saying: &amp;quot;Vote thieves, get out of the chair.&amp;quot; This is because in India, the opposition attacks the majority for a long-awaited electoral roll revision, to eliminate duplicates, deceased individuals, and transferred people. I believe that in a democracy, everyone is free to raise the theses and accusations they believe. Provided they can prove them. And in cases like this, it is inappropriate to enter into an internal political debate of a great friendly country, with which our nation has established a special strategic Partnership, developing an intense cooperation in all sectors.Moreover, as Europeans, we consider it inappropriate to give lessons on democracy to a country that has 970 million citizens voting. India has its political institutions and its judiciary: any conflict and contestation must be resolved by following and respecting the rules of democracy.&amp;quot;

(Roughly translated from Italian)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2122178030676414549?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>जियाकोमो फिलिबेक ने भारत के लोकतंत्र पर क्या कहा था?</b></h5><p>पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत की रक्षा कर रहे हैं और मतदाता सूचियों को साफ-सुथरा तथा पारदर्शी बनाने के उनके अभियान का समर्थन किया जाना चाहिए।</p><p>फिलिबेक ने अपने संबोधन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसकी रक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ खड़ा होना है।</p><p>इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस के चर्चित नारे ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ को भी दोहराया और इसका अंग्रेजी अनुवाद ‘Vote thief, leave your seat’ बताया। उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली का भी जिक्र किया और कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोगों को आवाज उठानी होगी।</p><h5 class=""><b>भाजपा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना</b></h5><p>फिलिबेक के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस पर विदेशी नेताओं के जरिए भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कराने का आरोप लगाया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब किसी विदेशी व्यक्ति की ओर से भारत का अपमान किया जा रहा था, तब राहुल गांधी हंसते और तालियां बजाते दिखाई दिए।</span></p><p>रिजिजू ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि क्या किसी ने कभी किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा भारत का अपमान किए जाने पर किसी भारतीय को हंसते देखा है?</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Attacking BJP is very different from attacking Indian democracy. We are political opponents not enemies. One must learn to respect the mandate of the people. https://t.co/XbQVmYFhTL&lt;/p&gt;&amp;mdash; Kiren Rijiju (@KirenRijiju) &lt;a href="https://x.com/KirenRijiju/status/2122218209504092166?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 16, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><p>भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह मोदी सरकार को हटाने के लिए विदेशी समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेताओं के अलावा तेलंगाना में पार्टी और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेताओं ने भी भारतीय राजनीति में विदेशी नेताओं की भागीदारी पर सवाल उठाए।</p><h5 class=""><b>विपक्ष ने किया फिलिबेक के बयान का बचाव</b></h5><p>वहीं, विपक्षी नेताओं ने फिलिबेक की टिप्पणी का बचाव किया। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि फिलिबेक को भारत के बारे में अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है।</p><p>राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि मोदी इटली की प्रधानमंत्री को ‘मेलोडी’ चॉकलेट दे सकते हैं, तो इटली का कोई नेता भारत आकर देश के बारे में अपनी बात भी रख सकता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों से जुड़ा मुद्दा है, न कि किसी विदेशी शक्ति का मामला।</span></p><h5 class=""><b>क्या है पूरा विवाद?</b></h5><p>यह विवाद 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित दो दिवसीय भारत समिट 2026 के दौरान शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में लोकतंत्र, भू-राजनीति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।</p><p>कांग्रेस द्वारा आयोजित इस समिट में फिलिबेक के ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ नारे को दोहराने के बाद भाजपा ने इसे भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप करार दिया। अब इटली की सत्तारूढ़ गठबंधन की नेता बर्गामिनी की प्रतिक्रिया ने इस राजनीतिक विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा का विषय बना दिया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ विवाद पहुंचा इटली, मेलोनी की पार्टी की नेता ने राहुल गांधी के समर्थक को घेरा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-weather-rain-7591 ]]></guid><title><![CDATA[ पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन, दिल्ली-NCR में बारिश और यूपी में घने कोहरे का अलर्ट ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-weather-rain-7591 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2026 10:59:33 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है।  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>उत्तर भारत में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसका असर आने वाले दिनों में मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है। मौसम विभाग (IMD) के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाने और दिल्ली में भी धुंध का असर बढ़ने की आशंका है।</p><p>पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड और अन्य पहाड़ी राज्यों में बारिश तथा बर्फबारी के आसार हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलने से ठंड बढ़ रही है। बद्रीनाथ और चमोली जिले की ऊंची चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी और हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। मौसम में इस बदलाव के चलते आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में भी सर्दी का असर तेज हो सकता है।</p><h5 class=""><b>दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार</b></h5><p>मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा में अगले दो दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। रविवार सुबह भी दिल्ली और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मेरठ और आसपास के जिलों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली।</p><p>राजस्थान के चूरू और बीकानेर समेत कुछ जिलों में भी हल्की बारिश हुई। सिरोही में न्यूनतम तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में आए इस बदलाव के कारण सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ने लगा है।</p><h5 class=""><b>पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड</b></h5><p>पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तराखंड समेत पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच सकता है। इससे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान और नीचे जाने की संभावना है।</p><p>मौसम के इस बदलाव के साथ सुबह के समय कोहरा और धुंध भी परेशानी बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले दो दिनों के दौरान घना कोहरा छाने का अनुमान है। दिल्ली-NCR में भी सुबह और रात के समय धुंध का असर बढ़ सकता है।</p><h5 class=""><b>बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की आशंका</b></h5><p>इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र पर भी मौसम विभाग की नजर है। उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक, यह सिस्टम 17 नवंबर तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इसके बाद इसके और तीव्र होने तथा आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ने की संभावना जताई गई है।</p><p>इस मौसमी सिस्टम के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि, तूफान की दिशा और तीव्रता में बदलाव संभव है।</p><h5 class=""><b>दिल्ली की हवा में सुधार, AQI 290 पर पहुंचा</b></h5><p>मौसम के साथ दिल्ली की वायु गुणवत्ता में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। रविवार सुबह राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि, शाम चार बजे तक इसमें सुधार हुआ और AQI घटकर 290 पर पहुंच गया। इसके साथ ही दिल्ली की हवा पांच दिन बाद बेहद खराब श्रेणी से निकलकर खराब श्रेणी में आ गई।</p><p>रिपोर्ट के मुताबिक, 54 निगरानी केंद्रों में से 47 पर वायु गुणवत्ता बेहद खराब और सात केंद्रों पर गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। IIT दिल्ली में AQI 428 और ITO में 414 दर्ज किया गया। शाम को औसत AQI में आई गिरावट से कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंता का विषय बना हुआ है।</p><p>आने वाले दिनों में बारिश और ठंडी हवाओं से तापमान में बदलाव के साथ वायु गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। लोगों को मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान और वायु गुणवत्ता संबंधी अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन, दिल्ली-NCR में बारिश और यूपी में घने कोहरे का अलर्ट ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonam-wangchuk-60-day-house-arrest-ladakh-hill-council-election-protest-7581 ]]></guid><title><![CDATA[ लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट, पहाड़ी परिषद चुनाव के विरोध के बीच प्रशासन का आदेश ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonam-wangchuk-60-day-house-arrest-ladakh-hill-council-election-protest-7581 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 19:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ लेह: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी क ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>लेह: </b>लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर उन्हें सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों में शामिल होने से रोक दिया है। यह कार्रवाई लद्दाख में 4 दिसंबर को होने वाले पहाड़ी परिषद चुनावों के विरोध के बीच हुई है।</span></p><p>प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह फैसला पुलिस रिपोर्ट और लेह के पुलिस प्रमुख की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एहतियाती आदेश जारी करने का अनुरोध किया था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">आदेश में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सोनम वांगचुक की आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया गया है।</span></p><h5 class=""><b>सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक का दावा</b></h5><p><span style="font-size: 1rem;">वांगचुक को औपचारिक आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;DAY 3 OF HOUSE ARREST 
Is this really house arrest !?
My Experiment with law &amp;amp; disorder...!  Our lawyers from Supreme Court asked us if it's is really a house arrest of 60 days as I had claimed or just 'an advice to stay at his residence' as the DGP Ladakh tweeted. Since the order from the magistrate is vague so we went for a videographed experiment... Here is the result!
What's your opinion! Should a good government in the world's largest democracy twist laws to suit their whims...!
@rashtrapatibhvn @narendramodi @AmitShah @RahulGandhi&lt;/p&gt;&amp;mdash; Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) &lt;a href="https://x.com/Wangchuk66/status/2121214617313484846?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>वांगचुक ने चुनाव और न्यायिक जांच में देरी पर उठाए सवाल</b></h5><p>सोनम वांगचुक ने अपनी पोस्ट में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से उन्हें घर पर रहने की सलाह देने की बात कही जा रही है, जबकि वास्तव में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा और मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने सर्दियों के बीच तेजी से चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए।</span></p><p>वांगचुक ने दावा किया कि लद्दाख के लोग चुनाव कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहुंच भी काफी कम कर दी गई है। उन्होंने लोगों से उनका संदेश साझा करने की अपील की।</p><h5 class=""><b>4 दिसंबर को होने हैं लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव</b></h5><p>सोनम वांगचुक को लेकर यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब लद्दाख में 4 दिसंबर को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव होने हैं। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का विरोध किया है।</p><p>वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वे चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">प्रशासन के अनुसार, लद्दाख के आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह क्षेत्र में होने वाली पहली बड़ी चुनावी प्रक्रिया है।</span></p><h5 class=""><b>चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी</b></h5><p>लद्दाख प्रशासन की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हिल काउंसिल चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएगी।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इस बीच पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी कराए जा रहे हैं। इनके लिए 21 नवंबर को मतदान निर्धारित है।</span></p><h5 class=""><b>सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का प्रशासन ने किया बचाव</b></h5><p>लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मतदाताओं को मौसम की कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। उपायुक्तों को भी मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।</span></p><p>कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15 या 16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। जब बच्चे इस दौरान स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने यह भी कहा कि नवनिर्वाचित परिषदों का जल्द गठन जरूरी है, ताकि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान वे अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारी कर सकें।</span></p><h5 class=""><b>आठ जिलों में बढ़ाई गईं हिल काउंसिल की सीटें</b></h5><p>मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, पहले लेह और कारगिल जिलों में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे। आठ जिलों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर प्रत्येक जिले में 50 कर दी गई है। इस तरह कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि नए हिल काउंसिल अपने मौजूदा वैधानिक अधिकारों के साथ 73वें संविधान संशोधन के तहत जिला स्तरीय पंचायती संस्थाओं के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कार्य भी संभालेंगे।</span></p><h5 class=""><b>राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन</b></h5><p>लद्दाख में चुनावों का विरोध केवल तारीखों तक सीमित नहीं है। लेह और कारगिल में राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठनों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इन संगठनों की प्रमुख मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।</p><p>मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम के विरोध में कारगिल में पूर्ण बंद रखा गया था। वहीं, लेह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">प्रशासन का कहना है कि नए जिलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन और जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी है।</span></p><h5 class=""><b>पंचायत और नगर निकाय चुनावों की भी तैयारी</b></h5><p>लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासन के अनुसार, यहां कुल 192 पंचायतें हैं। इनमें से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि बाकी 137 सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">लेह नगर निकाय में 21 वार्ड हैं, जहां 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। अब पंचायतों के साथ आठ नए जिला परिषदों का भी गठन किया जाएगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट, पहाड़ी परिषद चुनाव के विरोध के बीच प्रशासन का आदेश ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/baramulla-jamia-masjid-fire-four-injured-jammu-kashmir-7570 ]]></guid><title><![CDATA[ जम्मू-कश्मीर: बारामूला की जामिया मस्जिद में लगी आग, चार लोग झुलसे; अस्पताल में भर्ती ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/baramulla-jamia-masjid-fire-four-injured-jammu-kashmir-7570 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 12:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ बारामूला, जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को एक मस्जिद में आग लगने की घटना सामने आई। पट्टन के हमरे इलाके में स्थित जामिया मस्जिद में आग लगने से चार लोग मामूली रूप से झुलस गए। घट ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>बारामूला, जम्मू-कश्मीर:</b> जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में रविवार को एक मस्जिद में आग लगने की घटना सामने आई। पट्टन के हमरे इलाके में स्थित जामिया मस्जिद में आग लगने से चार लोग मामूली रूप से झुलस गए। घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया।</span></p><p>मौके पर मौजूद अधिकारी के मुताबिक, हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान एजाज अहमद, शौकत अहमद भट, अल्ताफ पंडित और बिलाल अहमद पंडित के रूप में हुई है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">चारों घायलों को इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार, सभी की हालत स्थिर है और उन्हें मामूली जलने की चोटें आई हैं।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Baramulla, Jammu and Kashmir: Fire tenders reached the spot after a fire broke out at Jamia Masjid in the Hamray area of Pattan.

(Video Source: Fire and emergency service) https://t.co/SU1VDO6NPW&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2121850902244184378?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 15, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा</b></h5><p>मस्जिद में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई की। फिलहाल आग लगने के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जम्मू-कश्मीर: बारामूला की जामिया मस्जिद में लगी आग, चार लोग झुलसे; अस्पताल में भर्ती ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-hc-denies-anticipatory-bail-to-mcd-councillor-in-sanitary-worker-suicide-case-7569 ]]></guid><title><![CDATA[ Delhi HC denies anticipatory bail to MCD Councillor in sanitary worker suicide case ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-hc-denies-anticipatory-bail-to-mcd-councillor-in-sanitary-worker-suicide-case-7569 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Delhi High Court has refused to grant anticipatory bail to Vijay Kumar, a Municipal Councillor accused of allegedly harassing and financially exploiting a sanitary worker, who di ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>The Delhi High Court has refused to grant anticipatory bail to Vijay Kumar, a Municipal Councillor accused of allegedly harassing and financially exploiting a sanitary worker, who died by suicide at his residence.</p><p>Justice Mini Pushkarna, while rejecting the bail plea, observed that there was a possibility of the petitioner influencing witnesses and destroying or concealing electronic and documentary evidence. The court also noted that independent electronic corroborative material supported the case, including audio recordings recovered from the deceased's mobile phone.</p><p>Justice Pushkarna said, "Thus, there is possibility of influencing the witnesses and destruction, concealment of electronic and documentary evidence. It is further to be noted that the present case is not based solely upon the allegations of the complainant, but there is independent and electronic corroborative material and audio recordings recovered from the mobile phone of the deceased."</p><p>"In view of the gravity of the allegations, the stage of the investigation, and the necessity of custodial interrogation, this Court is not inclined to grant anticipatory bail to the petitioner," Justice Pushkarna ordered on November 4.</p><p>The deceased allegedly died by suicide by hanging at his residence following alleged pressure and harassment at the hands of the petitioner. An FIR in connection with the matter was registered at Kalyan Puri Police Station.</p><p>According to the allegations made by the wife of the deceased, her husband wanted to purchase a house through the petitioner, who is a Municipal Councillor in the area where the deceased resided. For this purpose, the deceased had obtained a loan of Rs 15 lakh through the petitioner. However, the petitioner allegedly retained and appropriated the entire loan amount.</p><p>The complainant further alleged that the deceased had not been receiving his salary for several months before the incident. When he approached the petitioner regarding the pending salary and the loan amount, the latter allegedly continued to exert pressure on him and threatened to get him transferred.</p><p>It was also alleged that the petitioner had forcibly retained the deceased's original bank passbooks, ATM cards, cheque books, property-related documents and personal identity documents.</p><p>The wife further alleged that the deceased was subjected to continued mental harassment and financial exploitation, which caused him severe tension and depression. She claimed that he remained deeply troubled until the day of his death.</p><p>While considering the anticipatory bail plea, the High Court also took note of the fact that the complainant and other persons connected with the deceased resided in the same locality and were acquainted with the petitioner. The court considered this circumstance relevant while assessing the possibility of witnesses being influenced during the investigation.</p><p>The court's decision came after considering the submissions made by the complainant and the facts and circumstances of the case. The petitioner's earlier bail application had also been rejected by the trial court on October 17, 2026. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Delhi HC denies anticipatory bail to MCD Councillor in sanitary worker suicide case ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bay-of-bengal-new-cyclonic-storm-imd-alert-november-17-2026-7568 ]]></guid><title><![CDATA[ बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान, IMD ने जारी किया अलर्ट; 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की आशंका ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bay-of-bengal-new-cyclonic-storm-imd-alert-november-17-2026-7568 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 13:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 15 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के डिप्रेशन  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली:</b> बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान आने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 15 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के डिप्रेशन में बदलने के बाद चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, यह सिस्टम 16 नवंबर को चक्रवाती तूफान और 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए रविवार सुबह 5:30 बजे डिप्रेशन में बदल गया। यह दक्षिण-पूर्वी और उससे सटे दक्षिण-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है।&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: 1rem;">IMD के मुताबिक, इस सिस्टम का केंद्र 9.0 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.9 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास स्थित था। यह अंडमान-निकोबार के श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर) से लगभग 700 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम, चेन्नई से 860 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण पूर्व, विशाखापत्तनम से 1,040 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 1,160 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पूर्व में था।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Cyclone Alert | Bay of Bengal

A Well Marked Low Pressure Area has formed over the Southeast Bay of Bengal and is very likely to intensify into a Depression during the next 24 hours.

It is further likely to intensify into a Cyclonic Storm around the evening of 16th November 2026 over the central parts of the South and adjoining Westcentral Bay of Bengal.

⚠️ Fishermen and coastal communities are advised to follow official IMD weather updates and warnings.

Stay alert, stay safe!

#IMD #CycloneAlert #BayOfBengal #DepressionAlert #CyclonicStorm #WeatherUpdate #IMDAlert #WeatherForecast 

@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA&lt;/p&gt;&amp;mdash; India Meteorological Department (@Indiametdept) &lt;a href="https://x.com/Indiametdept/status/2121531846446223479?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 14, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>16 नवंबर को चक्रवाती तूफान बनने की आशंका</b></h5><p>IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, यह मौसम प्रणाली उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगी। इसके 16 नवंबर को दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती हिस्सों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में बदलने की प्रबल संभावना है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इसके बाद 17 नवंबर को इसके पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। मौसम विभाग लगातार इस सिस्टम की स्थिति, दिशा और तीव्रता पर नजर बनाए हुए है।</span></p><h5 class=""><b>क्या होता है डिप्रेशन?</b></h5><p>मौसम विज्ञान में डिप्रेशन एक तीव्र कम दबाव वाली मौसमी प्रणाली होती है। इसमें सतह के पास अधिकतम लगातार हवा की रफ्तार 17 से 33 नॉट यानी लगभग 31 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। अनुकूल मौसमी परिस्थितियों में यह प्रणाली और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकती है।</p><h5 class=""><b>चक्रवात मुरासु और अर्नब के बाद नई चुनौती</b></h5><p>बंगाल की खाड़ी में नए सिस्टम का विकास ऐसे समय हुआ है, जब दक्षिणी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्से हाल के चक्रवातों मुरासु और अर्नब के प्रभावों से उबर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इससे पहले 2 नवंबर को कर्नाटक सरकार ने चक्रवात अर्नब से प्रभावित आंध्र प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बहाल करने के लिए मदद भेजी थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली के बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए कर्नाटक से तकनीकी कर्मचारियों और मशीनों की सहायता मांगी थी।</span></p><p>कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने प्रभावित इलाकों में बिजली बहाली के लिए 500 कुशल बिजली कर्मचारियों, क्रेन और अर्थ ऑगर से लैस 15 पालफिंगर ट्रकों और 25 ट्रैक्टर आधारित ड्रिलिंग मशीनों को रवाना किया था।</p><h5 class=""><b>टीम बनाकर चलाया गया था बिजली बहाली अभियान</b></h5><p>बिजली कर्मचारियों को 10-10 सदस्यों की टीमों में बांटा गया था। प्रत्येक टीम का नेतृत्व जूनियर इंजीनियर (JE) या असिस्टेंट इंजीनियर (AE) को सौंपा गया था। इसके अलावा, काम की निगरानी और समन्वय के लिए प्रत्येक ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस सर्किल से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (EE) भी तैनात किया गया था। मशीनों के प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए पालफिंगर ट्रकों और ड्रिलिंग मशीनों के साथ ड्राइवरों एवं ऑपरेटरों को भी भेजा गया था।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ बंगाल की खाड़ी में उठेगा नया चक्रवाती तूफान, IMD ने जारी किया अलर्ट; 17 नवंबर को गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की आशंका ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/former-spl-dir-cbi-rakesh-asthana-recalls-media-pressure-on-2002-godhra-probe-7553 ]]></guid><title><![CDATA[ "Lot of controversy generated": Former Spl Dir CBI Rakesh Asthana recalls media pressure on 2002 Godhra probe ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/former-spl-dir-cbi-rakesh-asthana-recalls-media-pressure-on-2002-godhra-probe-7553 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Former CBI Special Director Rakesh Asthana, who investigated the 2002 Godhra train burning, on Saturday recalled the intense media pressure and attempts to shape a predefined narrati ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Former CBI Special Director Rakesh Asthana, who investigated the 2002 Godhra train burning, on Saturday recalled the intense media pressure and attempts to shape a predefined narrative during the initial course of the investigation.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Speaking to ANI, Asthana recounted a meeting with a prominent journalist, who visited him during the investigation.&nbsp;</span></p><p>He detailed that the journalist arrived at his room with his cameraman uninvited. The former CBI Special Director had stated that he was not going to give a formal interview but was ready for an informal discussion. The cameraman was sent outside, and Ashtana spoke with the journalist for a few minutes.</p><p>"I started the investigation on 10-11th April. In May, at some time, a very big journalist came to Godhra. When I came to my guest house for lunch in Vishramgore, they entered my room with a cameraman. I said, I haven't called you, so please take the cameraman out. If you want to talk to me, then informally you eat with me. And I am not going to give any interview. So they talked for 2-4 minutes," he said.</p><p>Asthana further recollected that the brief exchange involved a pressing question regarding any conspiracy surrounding the Godhra train burning case. Asthana noted that having joined the investigation barely 10 days prior, it was premature to conclude. He said that the journalist, however, reported that, 'DIG, CID crime, Rakesh Asthana says there is no conspiracy in Godhra case'.&nbsp;</p><p>"They asked me one question. What do you think, is there a conspiracy or not? What is the media pressure? I said, look, sir, I haven't even joined for 10 days. It will be too early for me to comment on this. He left and ran it on TV that DIG, CID crime, Rakesh Asthana says that there is no conspiracy in Godhra case," he said.</p><p>Highlighting the political stakes involved at the time, Asthana explained that framing the incident as an accident was central to a broader political narrative. He said that if Godhra became a conspiracy, then riots could not be a conspiracy.</p><p>"A lot of controversy was generated then. They were feeding into a particular political party narrative. This is what the narrative had to set. If Godhra becomes a conspiracy, then riots cannot be a conspiracy. I was an impediment in that. Because I was a professional, I could see that this is a part of a conspiracy," he said.</p><p>Asthana explained the technicalities of the tragic incident, saying that the entire coach caught fire within 10 minutes despite inflammable material being used to make the seats, floor, and roof of the coach.&nbsp;</p><p>He said, "In that bogie, there was an accidental fire. It would have taken hours to catch fire if the material was not inflammable. The entire bogie was on fire within 10 minutes. We had proved that the material was inflammable," he said.</p><p>He said that the fire should have been easily extinguished within a matter of seconds, but it kept on burning for at least 10 minutes, burning the entire coach because petrol was added.</p><p>"The material used in the bogie on the seats, on the floor or on the roof, if the fire accidentally erupts, it will be extinguished in 6 or 8 seconds. But the bogie was in full flame in 10 minutes. Because petrol was added," he said.</p><p>Asthana further said that establishing the incident as a pre-planned criminal conspiracy dismantled counter-narratives that sought to decouple the train burning from the subsequent widespread violence in Gujarat.</p><p>"They wanted to prove that it was an accidental fire. So the game was that if it was an accident, then riots were a conspiracy. If it was a conspiracy, then they wouldn't get a chance to say that riots were a conspiracy. This was the basic funda," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Nanavati Commission, which conducted the inquiry into the Godhra train burning, also concluded that it was pre-planned.&nbsp;(ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ "Lot of controversy generated": Former Spl Dir CBI Rakesh Asthana recalls media pressure on 2002 Godhra probe ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ktr-questions-rahul-gandhi-over-unfulfilled-poll-promises-says-congress-failed-to-honour-manifesto-commitments-7540 ]]></guid><title><![CDATA[ KTR questions Rahul Gandhi over "unfulfilled poll promises", says Congress failed to honour manifesto commitments ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ktr-questions-rahul-gandhi-over-unfulfilled-poll-promises-says-congress-failed-to-honour-manifesto-commitments-7540 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 10:51:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Hyderabad, Telangana: BRS Working President KT Rama Rao (KTR) has launched a fresh attack on Congress leader Rahul Gandhi, questioning the Telangana government’s failure to fulfil its election manifes ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Hyderabad, Telangana: </b>BRS Working President KT Rama Rao (KTR) has launched a fresh attack on Congress leader Rahul Gandhi, questioning the Telangana government’s failure to fulfil its election manifesto commitments and demanding answers on the party’s 420 promises, 13 declarations and six guarantees.</p><p>In a strongly worded post on X, KTR challenged Rahul Gandhi to explain the status of the promises made by Congress ahead of the 2023 Assembly elections, amid his Hyderabad visit.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Describing the Congress election manifesto, Abhaya Hastam, as a series of unfulfilled assurances, KTR remarked, “Lies, damned lies, and then there is the Congress election manifesto Abhaya Hastam.”</span></p><p>The BRS leader cited several key promises relating to Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, unemployed youth, students and minorities, alleging that the Revanth Reddy government had failed to translate its electoral assurances into concrete benefits.</p><p>Referring to the BC Declaration, KTR said Congress had promised a budget allocation of Rs 1 lakh crore for Backward Classes. However, he alleged that the government had provided less than Rs 5,000 crore over three years. He also questioned the failure to implement the promised 42 per cent reservation for BCs in education, employment and government contracts.</p><p>On the SC and ST Declaration, KTR pointed out that Congress had promised to introduce the Ambedkar Abhaya Hastam scheme, offering financial assistance of Rs 12 lakh to poor SC and ST families. He alleged that the scheme had not been implemented. He further accused the government of failing to fulfil its assurance of providing 31 per cent participation to SC and ST communities in government contracts.</p><p>Targeting the government’s employment commitments, KTR recalled the Congress promise to provide two lakh jobs within 365 days. Referring to Rajiv Yuva Vikasam, he alleged that only around 10,000 jobs had been provided and that the promised youth development programme had failed to deliver meaningful results. He described the situation as “10 thousand jobs and zero Vikasam”.</p><p>KTR also criticised the government over the Student Declaration, under which Congress had promised Vidya Bharosa Cards worth Rs 5 lakh to support students pursuing higher education. He alleged that students were yet to receive the promised benefit.</p><p>On minority welfare, the BRS Working President alleged Congress had promised an allocation of Rs 4,000 crore but had provided less than Rs 1,000 crore.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He questioned why Rahul Gandhi, who had been actively raising public issues across the country, was not demanding accountability from his own party’s government in Telangana.</span></p><p>The BRS leader’s latest criticism comes amid an intensified political exchange between the Congress and BRS ahead of Rahul Gandhi’s Hyderabad visit for the Bharat Summit. The BRS has been consistently raising questions over the implementation of the Congress manifesto and the six guarantees.</p><p>KTR’s remarks add to the opposition’s growing demand for a public account of the government’s performance, particularly on welfare allocations, reservations, employment and educational assistance.&nbsp;(ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ KTR questions Rahul Gandhi over "unfulfilled poll promises", says Congress failed to honour manifesto commitments ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kaziranga-road-accident-7535 ]]></guid><title><![CDATA[ काजीरंगा के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी मिनी बस; 20 से ज्यादा मौतों की आशंका ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kaziranga-road-accident-7535 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 18:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ असम के काजीरंगा के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक मिनी बस की सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>असम के काजीरंगा के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी एक मिनी बस की सामने से आ रहे ट्रेलर ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। मृतकों में कॉलेज के छात्र भी शामिल बताए जा रहे हैं। कई यात्री घायल हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है।</p><p>यह दुर्घटना कोहोरा रेंज के अंतर्गत हाथीकुली चाय बागान के पास रंगाजन इलाके में हुई। *टाइम्स ऑफ इंडिया* की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनी बस में करीब 40 लोग सवार थे और वह जोरहाट से गुवाहाटी की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।</p><h5 class=""><b>टक्कर के बाद मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस</b></h5><p>हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। वाहन के क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों को बाहर निकालने में परेशानी हुई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को तत्काल नजदीकी कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया।</p><p>मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घायलों में से 13 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है। दुर्घटना में वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। राहत कार्य के साथ घायलों के उपचार की व्यवस्था की जा रही है।</p><h5 class=""><b>मंत्री अतुल बोरा ने घटनास्थल पर पहुंचकर लिया जायजा</b></h5><p>असम सरकार के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से हादसे और राहत कार्यों की जानकारी ली। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्री ने प्रशासन से मिली जानकारी के आधार पर कम से कम 20 लोगों की मौत की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन को देखकर तेज रफ्तार में टक्कर होने की आशंका नजर आती है। हालांकि, दुर्घटना की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।</p><h5 class=""><b>जांच के बाद सामने आएगी हादसे की असली वजह</b></h5><p>प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मिनी बस और ट्रेलर ट्रक के बीच आमने-सामने की टक्कर हुई। टक्कर किन परिस्थितियों में हुई और क्या इसमें तेज रफ्तार या किसी अन्य वजह की भूमिका थी, इसकी आधिकारिक जांच की जानी है।</p><p>फिलहाल मृतकों की पूरी पहचान और हादसे से जुड़े सभी विवरणों की पुष्टि का इंतजार है। घायलों का इलाज जारी है और प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है।</p><h5 class=""><b>मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्ट</b></h5><p>हादसे के बाद कुछ मीडिया रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 23 बताई गई है, जबकि *टाइम्स ऑफ इंडिया* की ताजा रिपोर्ट में प्रशासन से मिली जानकारी के आधार पर कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है। इसलिए अंतिम आंकड़े के लिए प्रशासन की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।</p><p>काजीरंगा के पास हुए इस हादसे ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और यात्री वाहनों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ा दी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ काजीरंगा के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई यात्रियों से भरी मिनी बस; 20 से ज्यादा मौतों की आशंका ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-service-extension-7533 ]]></guid><title><![CDATA[ अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों के लिए खुल सकते हैं नए रास्ते, राजनाथ सिंह ने बताई सेवा अवधि बढ़ाने की वजह ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-service-extension-7533 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा के नए अवसरों की चर्चा तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने के न ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा के नए अवसरों की चर्चा तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय के पीछे सशस्त्र बलों से मिले सुझावों को प्रमुख वजह बताया है। उन्होंने कहा कि सेना से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह बदलाव किया गया है और इससे सैन्य बलों की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस बीच भारतीय सेना में अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की इकाइयों में तैनात करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।</p><p>सरकार ने 4 नवंबर को अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा की थी। नई व्यवस्था के तहत चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि के बाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने वाले जवानों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिल&nbsp; सकता है।</p><h5 class=""><b>सेना के फीडबैक के आधार पर लिया गया फैसला</b></h5><p>रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय सशस्त्र बलों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखकर किया गया है। उनका मानना है कि जवानों को अधिक समय तक सेवा का अवसर मिलने से सेना को प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों का लाभ मिलेगा।</p><p>पहले अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि चार साल निर्धारित थी। इसके बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना पड़ता था। अब दो साल के अतिरिक्त सेवा विस्तार का विकल्प इस व्यवस्था में एक नया रास्ता खोल सकता है।</p><h5 class=""><b>राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती की संभावना</b></h5><p>अग्निपथ योजना में बदलाव के साथ अग्निवीरों की संभावित तैनाती को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। *हिंदुस्तान टाइम्स* की रिपोर्ट के अनुसार, सेना इस बात की समीक्षा कर रही है कि चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में शामिल किया जा सकता है या नहीं।</p><p>इस प्रस्ताव में नियमित सेवा के लिए चुने गए 25 प्रतिशत अग्निवीरों के साथ अतिरिक्त दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों को भी शामिल किए जाने की संभावना बताई गई है। हालांकि, राष्ट्रीय राइफल्स में उनकी तैनाती को लेकर अभी अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।</p><h5 class=""><b>अब तक राष्ट्रीय राइफल्स से अलग रही थी व्यवस्था</b></h5><p>राष्ट्रीय राइफल्स की संरचना दूसरी सैन्य इकाइयों से अलग है। इसमें विभिन्न रेजिमेंटों और सैन्य शाखाओं से आने वाले सैनिक शामिल होते हैं। ऐसे में अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए जवानों के प्रदर्शन और अनुभव का एक समान आधार पर मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है।</p><p>इसी वजह से अग्निवीरों को अब तक राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में तैनात करने की व्यवस्था नहीं थी। यदि नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस व्यवस्था में बदलाव संभव है।</p><h5 class=""><b>सरकारी नौकरियों के विकल्प पर भी पड़ सकता है असर</b></h5><p>अग्निपथ योजना में बदलाव का असर चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को मिलने वाले नागरिक रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है। पहले सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण या प्राथमिकता से जुड़े प्रावधान किए गए थे।</p><p>नई व्यवस्था में सेना के भीतर ही अतिरिक्त सेवा और नियमित भर्ती का विकल्प मिलने से इन नागरिक नौकरी प्रावधानों की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन कोटों की समाप्ति और उससे जुड़े नियमों की आधिकारिक स्थिति की अलग से पुष्टि जरूरी है।</p><p>कुल मिलाकर, अग्निपथ योजना में प्रस्तावित बदलाव का मकसद अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक सेवा का अवसर देना और सैन्य जरूरतों के अनुरूप भर्ती व्यवस्था को विकसित करना बताया जा रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती के प्रस्ताव और नियमित सेवा से जुड़े नए नियमों को किस रूप में लागू किया जाता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद अग्निवीरों के लिए खुल सकते हैं नए रास्ते, राजनाथ सिंह ने बताई सेवा अवधि बढ़ाने की वजह ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/punjab-cm-mann-announces-ots-electricity-relief-scheme-to-benefit-24-lakh-families-7529 ]]></guid><title><![CDATA[ Punjab CM Mann announces OTS electricity relief scheme, to benefit 24 lakh families ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/punjab-cm-mann-announces-ots-electricity-relief-scheme-to-benefit-24-lakh-families-7529 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Chandigarh, India: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Friday announced a One-Time Settlement (OTS) scheme for domestic electricity consumers in the state, waiving all penalties and interest on out ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Chandigarh, India:</b> Punjab Chief Minister Bhagwant Mann on Friday announced a One-Time Settlement (OTS) scheme for domestic electricity consumers in the state, waiving all penalties and interest on outstanding electricity bills up to March 31, 2026, and providing relief worth Rs 518 crore to more than 24 lakh families.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Addressing a press conference ahead of the 2027 Punjab Assembly elections, Mann said consumers would now be required to pay only the principal amount of their pending electricity bills under the scheme.</span></p><p>"All penalties and interest on outstanding bills up to March 31, 2026, have been completely waived. Now, only the principal amount needs to be paid—25 per cent of which can be paid immediately, and the remaining 75 per cent can be cleared in two easy instalments over the course of one year," the Chief Minister said.</p><p>He said the decision would directly benefit more than 24 lakh families across Punjab and provide financial relief worth Rs 518 crore.&nbsp;Mann further announced that electricity connections that had been disconnected due to pending bills would also be restored under the scheme.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Describing the initiative as a major relief for domestic electricity consumers, the Chief Minister said, "A major relief for domestic electricity consumers in Punjab... Today, we have announced an 'OTS (One-Time Settlement) Scheme' for pending electricity bills."</span></p><p>"Our government is the people's own government. Long live the revolution (Inquilab Zindabad)!" he added.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, launching a sharp attack on the Bhagwant Mann-led Aam Aadmi Party (AAP) government, Former Punjab Bharatiya Janata Party (BJP) president Sunil Jakhar alleged that the law and order situation in the state had deteriorated and accused the ruling party of patronising goons and various mafias, including drug and sand mafias.</span></p><p>Addressing a press conference, Jakhar also questioned the state government's handling of sacrilege incidents, criminal cases and security-related matters, while asserting that he would demand answers from AAP national convenor Arvind Kejriwal and Manish Sisodia over the prevailing situation in Punjab.</p><p>Responding to remarks made by Chief Minister Bhagwant Mann about him, Jakhar said, "I had once retired, and I remain outside of electoral politics. However, given the current state of Punjab, regardless of whether others’ consciences have awakened or not, my own conscience is alive, and I stand for Punjab."</p><p>On whether he would contest the upcoming elections, Jakhar said, "Why would Sunil Jakhar contest an election? I had once retired from active politics. But the current situation in Punjab is such that goons hold sway. Therefore, I will demand answers from Arvind Kejriwal and Manish Sisodia, even if the Chief Minister is merely a puppet. The decision on whether to contest an election will be made by the party."</p><p>Commenting on the possibility of an alliance between the Shiromani Akali Dal and the BJP, and the reported possibility of Sukhbir Badal meeting Union Home Minister Amit Shah, Jakhar said, "Whatever happens, the decision will be made in Delhi."</p><p>Taking aim at the alleged influence of criminal networks in Punjab, Jakhar said, "These people seek to win by relying on various mafias, specifically the drug and sand mafias. It is essential to rein them in and save Punjab from their clutches."</p><p>Citing an instance from Fazilka, he alleged, "In Fazilka, there is an individual facing 14 cases under the NDPS Act, yet the Punjab Police is providing him with security."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Questioning the handling of a reported security threat to Kejriwal, Jakhar said, "The threat was allegedly received by Kejriwal in Delhi, yet the FIR is being registered in Mohali."</span></p><p>Referring to the former Chief Minister, he said, "The former Chief Minister ought to go and meet Amit Shah; however, he knows that if an investigation begins, all the lies and drama will be exposed."</p><p>Jakhar also accused the AAP government of failing to address incidents of sacrilege and alleged that such incidents had increased since it came to power.&nbsp;"Incidents of sacrilege (beadabi) have increased since they came to power; their policy is to patronise and embolden goons," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Referring to an incident involving Kejriwal's stay at a bungalow in Moga, Jakhar questioned the people associated with the ruling party and the government's actions.</span></p><p>"Ever since Kejriwal stayed at that bungalow in Moga, it’s been clear what kind of people they are. They even convened legislative sessions in the name of religion -- but what actually came of that?" he said.</p><p>He further alleged that the AAP leadership was associating with people facing multiple criminal cases, contrasting them with Gursevak from Moga, who, according to him, had only one case against him.&nbsp;"Gursevak from Moga had only one case against him, yet the AAP folks are now embracing individuals who have 128 cases against them," Jakhar said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Ever since they arrived, one scandal after another has been unfolding," he added.</span></p><p>Referring to alleged death threats against Kejriwal and his daughter, Jakhar said Jarnail Singh had received a WhatsApp call in which the caller threatened them and demanded Rs 7 crore.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Jarnail Singh received a WhatsApp call containing death threats against Kejriwal and his daughter; the caller demanded 7 crore rupees," he said.</span></p><p>Expressing doubts over the circumstances surrounding the demand, Jakhar remarked, "I wondered, what kind of fool would demand a mere 7 crore rupees from a man worth billions?"&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He further said, "That is just how dire the law and order situation in Punjab has become."</span></p><p>Issuing a political warning to Kejriwal, Jakhar said, "Kejriwal, you will have to reap the very seeds you have sown." "There are so many people who are still crying out for justice," he added.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Referring to jailed gangster Lawrence Bishnoi, Jakhar alleged that he had been provided VIP treatment in prison and that an interview had also been facilitated for him.</span></p><p>"They mention the name of Lawrence Bishnoi—the very same person they were providing VIP treatment to while he was in jail, even facilitating an interview for him," he said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Ahead of the forthcoming 2027 state assembly election, the Bharatiya Janata Party (BJP) is preparing to launch a major outreach initiative among Scheduled Caste voters in Punjab ahead of the upcoming Assembly elections.</span></p><p>According to a BJP source, as part of the initiative, the party is planning to organise the ‘Samrasta Sankalp Yatra’ from Punjab to Uttar Pradesh, with BJP National President Nitin Nabin scheduled to flag off the yatra from Jalandhar, Punjab, on November 18. The yatra will conclude in Varanasi, Uttar Pradesh, on December 3. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Punjab CM Mann announces OTS electricity relief scheme, to benefit 24 lakh families ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-yoga-global-popularity-india-prashanti-kutiram-7527 ]]></guid><title><![CDATA[ 'योग दुनिया के लिए भारत को समझने का माध्यम बन गया है', PM मोदी ने वैश्विक लोकप्रियता पर जताई खुशी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-yoga-global-popularity-india-prashanti-kutiram-7527 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 नवंबर को योग की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि योग अब दुनिया के लोगों के लिए भारत को समझने का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>बेंगलुरु:</b> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 13 नवंबर को योग की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि योग अब दुनिया के लोगों के लिए भारत को समझने का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक मंच पर पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिससे योग को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है।</span></p><p>प्रधानमंत्री बेंगलुरु में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (S-VYASA) द्वारा संचालित योग एवं अनुसंधान केंद्र प्रशांति कुटीरम (Prashanti Kutiram) के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संस्थान की 50 वर्षों की यात्रा की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सामान्य योग केंद्र से आगे बढ़कर सेवा, अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बड़े आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।</p><h5 class=""><b>'योग के जरिए दुनिया भारत को समझ रही है'</b></h5><p>प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक आयोजन ने योग को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, "योग दुनिया भर के लोगों के लिए भारत को समझने का एक माध्यम बन गया है।"&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">मोदी के मुताबिक, अब कई देशों के स्कूलों, संस्थानों और कार्यस्थलों में योग को अपनाया जा रहा है। योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के विभिन्न समाजों में इसे जीवनशैली का हिस्सा बनाया जा रहा है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Bengaluru: Speaking during the Golden Jubilee Celebrations of Prashanti Kutiram, PM Modi, says, &amp;quot;Today in Bengaluru, I have the opportunity to experience the extraordinary energy of yoga. Karnataka has been a centre of yoga for centuries. Several renowned yoga gurus and scholars were born on this land and have enriched the tradition of yoga. We all know that legendary Kannada cinema actor Dr Rajkumar was also a dedicated yoga practitioner. Karnataka has witnessed several such personalities who have contributed to both the world of art and the practice of yoga. Amidst Karnataka's rich legacy, Prashanti Kutiram's 50-year journey stands as an extraordinary and unprecedented saga of service and dedication, one that every Indian should know about.&amp;quot;

#PMModi #PrashantiKutiram

(Source: Narendra Modi YT)

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2121119976098845073?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सऊदी अरब ने योग को खेल गतिविधि के रूप में दी मान्यता</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने बताया कि कई देशों में योग को खेल के रूप में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां योग को खेल गतिविधि के रूप में मान्यता दी गई है। इसके अलावा, योग को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ने भारत के आयुष मंत्रालय के साथ समझौता भी किया है।</p><p>मोदी ने विदेशी नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा कि विदेश यात्राओं के दौरान अक्सर योग पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा, "मैं जिस भी देश में जाता हूं, वहां दोपहर और रात के भोजन के दौरान लोग मुझसे योग के बारे में चर्चा करते हैं।"&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि कई विश्व नेताओं ने उन्हें जानकारी दी है कि उनके परिवार के सदस्य भी नियमित रूप से योग सीख रहे हैं और इसका अभ्यास कर रहे हैं।</span></p><h5 class=""><b>कतर के शाही परिवार में भी योग को लेकर बढ़ी दिलचस्पी</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने कतर के शाही परिवार के सदस्यों सहित विदेशों में योग के प्रति बढ़ती रुचि का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी नागरिक योग के अभ्यास और प्रचार में योगदान दे रहे हैं। इनमें से कुछ विदेशी योग साधकों को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है।</p><p>मोदी ने कहा कि योग की वैश्विक लोकप्रियता से भारत की संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और जीवनशैली के प्रति दुनिया की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों तथा सहयोग के नए रास्ते भी खुल रहे हैं।</p><h5 class=""><b>प्रशांति कुटीरम के 50 साल पूरे</b></h5><p>प्रशांति कुटीरम की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। यह स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (S-VYASA) का प्रमुख परिसर है, जो योग शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करता है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संस्थान के गोल्डन जुबली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की आधारशिला भी रखी और केरल के तिरुवनंतपुरम में S-VYASA के नए ऑफ-कैंपस की शुरुआत की। उन्होंने संस्थान की पांच दशक की यात्रा को सेवा और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल बताया।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 'योग दुनिया के लिए भारत को समझने का माध्यम बन गया है', PM मोदी ने वैश्विक लोकप्रियता पर जताई खुशी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-phone-tapping-7525 ]]></guid><title><![CDATA[ फोन टैपिंग के आरोप से आमने-सामने की बहस की चुनौती तक, राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-phone-tapping-7525 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:18:37 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राहुल का दावा है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसी जानकारियां औ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राहुल का दावा है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसी जानकारियां और सबूत मौजूद हैं, जो उनके लगाए गए आरोपों को साबित कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बैठकर बहस करने की चुनौती भी दी है। राहुल के मुताबिक, ऐसी सीधी बातचीत में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिन पर संसद में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।</p><p>राहुल गांधी ने यह आरोप अपने व्हाट्सऐप चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में लगाए। उन्होंने कहा कि उनके फोन में उनके आरोपों से जुड़े अहम सबूत मौजूद हैं और उनका दावा है कि प्रधानमंत्री की ओर से उनके फोन की निगरानी कराई जा रही है। हालांकि, फोन टैपिंग के आरोप के समर्थन में उन्होंने इस संदेश में कोई तकनीकी या स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।</p><h5 class=""><b>'मेरे फोन में मौजूद हैं आरोपों के सबूत'</b></h5><p>राहुल गांधी ने अपने संदेश में दावा किया कि उनके मोबाइल में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो उनके राजनीतिक आरोपों को साबित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत करें तो कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।</p><p>कांग्रेस नेता ने बहस को केवल भाषण देने का मंच बनाने के बजाय सवाल-जवाब की सीधी प्रक्रिया बताया। उनका कहना है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के सवालों का जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं हो पा रही है।</p><p>राहुल ने विदेशी ताकतों के प्रभाव और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की बातचीत से यह स्पष्ट हो सकता है कि कौन किसके प्रभाव में काम कर रहा है। ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;𝐓𝐡𝐞 𝐨𝐧𝐞-𝐨𝐧-𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝐍𝐚𝐫𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐢-𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. https://t.co/lhcxKdv6ph&lt;/p&gt;&amp;mdash; Congress (@INCIndia) &lt;a href="https://x.com/INCIndia/status/2121138444546261203?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>संसद में माइक बंद करने और मुद्दे उठाने से रोकने का आरोप</b></h5><p>राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आयोजित 'आस्क मी' सत्र के दौरान सार्वजनिक बहस की अपनी मांग का कारण भी बताया। एक यूजर ने उनसे सवाल किया था कि जब संसद में बीजेपी बहस के लिए तैयार है, तो वह किसी सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने की बात क्यों कर रहे हैं।</p><p>इसके जवाब में राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें कई बार अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिलता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानूनों, वोट चोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), चीन से जुड़े मामलों, जनरल एमएम नरवणे की किताब और एपस्टीन से संबंधित विषयों पर वह अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया।</p><p>राहुल के अनुसार, वह लंबी राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ऐसी चर्चा चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष सीधे सवाल पूछें और जवाब दें। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री और उन्हें एक ही मंच पर बैठकर सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए।</p><h5 class=""><b>अडानी और मोहन भागवत को लेकर भी रखी बात</b></h5><p>राहुल गांधी ने अपनी चुनौती को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर इस बहस में उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक की भूमिका दी जाती है, तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।</p><p>उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की। राहुल ने दावा किया कि उनके साथ आमने-सामने की बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। इससे पहले भी राहुल कई बार प्रधानमंत्री को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं।</p><p>उनकी इस टिप्पणी को कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ राजनीतिक और वैचारिक सवालों को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।</p><h5 class=""><b>बीजेपी ने संसद को ही बताया बहस का उचित मंच</b></h5><p>राहुल गांधी की चुनौती पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि संसद लोकतांत्रिक बहस और सरकार से जवाब मांगने का स्थापित मंच है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को संसद की कार्यवाही में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।</p><p>केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि संसद में चर्चा के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभाने की सलाह दी थी।</p><p>इस तरह फोन टैपिंग के आरोप और आमने-सामने की बहस की चुनौती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। फिलहाल राहुल गांधी के फोन टैपिंग संबंधी दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है और प्रधानमंत्री की ओर से इस विशेष आरोप पर प्रतिक्रिया का विवरण भी उपलब्ध कराई गई जानकारी में नहीं है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ फोन टैपिंग के आरोप से आमने-सामने की बहस की चुनौती तक, राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/zakir-naik-irf-ban-extended-five-years-under-uapa-7523 ]]></guid><title><![CDATA[ जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत लिया फैसला ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/zakir-naik-irf-ban-extended-five-years-under-uapa-7523 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रव ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार, 13 नवंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह फैसला लिया।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">गृह मंत्रालय के मुताबिक, संस्था की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं। इससे शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के साथ-साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है।</span></p><p>इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी। नवंबर 2016 में गृह मंत्रालय ने इस संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया गया। पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था। ऐसे में केंद्र सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ा दी है।</p><h5 class=""><b>UAPA की धारा 3 के तहत जारी हुआ नोटिफिकेशन</b></h5><p>गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है और यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी आदेश के अधीन होगा।</p><p>गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक, धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और दुर्भावना फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता दे रहे हैं।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;The Union Home Ministry has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) for five years. The ministry has extended the period during which the organization is declared an unlawful association under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) https://t.co/nXUeRPTZut&lt;/p&gt;&amp;mdash; IANS (@ians_india) &lt;a href="https://x.com/ians_india/status/2121097766734856513?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 13, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के भाषणों को बताया आपत्तिजनक</b></h5><p>गृह मंत्रालय की अधिसूचना में जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक और विध्वंसकारी बताया गया है। मंत्रालय का आरोप है कि उनके भाषणों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया गया।</p><p>सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। मंत्रालय के अनुसार, उनके भाषण अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचे।</p><h5 class=""><b>मलेशिया में रह रहे हैं जाकिर नाइक</b></h5><p>अधिसूचना में आशंका जताई गई है कि यदि IRF की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो संस्था अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकती है। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने, अलगाववाद को समर्थन मिलने और देश की संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।</p><p>जाकिर नाइक ने फरवरी 1991 में मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। नवंबर 2016 में भारत छोड़ने के बाद वह मलेशिया चले गए, जहां उन्हें स्थायी निवास की अनुमति मिली। भारतीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने उन पर भड़काऊ भाषण देने तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए हैं।</p><h5 class=""><b>UAPA ट्रिब्यूनल भी पहले प्रतिबंध को दे चुका है मंजूरी</b></h5><p>IRF पर प्रतिबंध के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य यह तय करना था कि संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">ट्रिब्यूनल ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को अपने आदेशों के जरिए संस्था को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले की पुष्टि की थी। अब केंद्र सरकार ने नए नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत लिया फैसला ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/mha-extends-ban-on-zakir-naiks-islamic-research-foundation-for-more-five-years-under-uapa-7520 ]]></guid><title><![CDATA[ MHA extends ban on Zakir Naik's Islamic Research Foundation for more five years under UAPA ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/mha-extends-ban-on-zakir-naiks-islamic-research-foundation-for-more-five-years-under-uapa-7520 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday extended the ban on controversial Islamic preacher Zakir Naik's Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> The Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday extended the ban on controversial Islamic preacher Zakir Naik's Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years, pointing out that the institution has been indulging in activities prejudicial to the security of the country and has the potential of disturb peace and communal harmony as well as disrupt the secular fabric of the country.</p><p>The IRF was founded in February 1991 in Mumbai by Naik, who left India and moved to Malaysia, where he obtained permanent residency. The MHA had declared the IRF an unlawful association on November 17, 2016 and banned the organisation for five years. Later, the ban was extended on November 15, 2021. The fresh notification was issued as the previous ban on the IRF was to cease on November 14.</p><p>Indian authorities and intelligence agencies have accused Zakir Naik and the IRF of delivering inflammatory speeches and promoting religious enmity and hatred between communities.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The ministry announced a notification in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.</span></p><p>"In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette," reads the notification.</p><p>As per the notification, the Central government believes that "the IRF and its members, particularly, the founder and President of the IRF, Zakir Abdul Karim Naik alias Dr. Zakir Naik, has been encouraging and aiding its followers to promote or attempt to promote, on grounds of religion, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious communities and groups which are prejudicial to the integrity and security of the country."</p><p>The ministry clarified the extension of ban on the IRF pointing grounds, &nbsp;"the statements and speeches made by Dr. Zakir Naik, are objectionable and subversive."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Through such speeches and statements, MHA said, Zakir Naik has been promoting enmity and hatred amongst different religious groups and inspiring youths of a particular religion in India and abroad to commit terrorist acts.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">It further said that Zakir Naik made radical statements and speeches to millions of people worldwide through international satellite TV networks, the internet, print and social media.</span></p><p>As per the MHA, if the unlawful activities of the IRF are not curbed and controlled immediately, it will take the opportunity to continue its subversive activities and re-organise its activists who are still absconding, disrupt the secular fabric of the country by polluting the minds of the people by creating communal disharmony, propagate anti-national sentiments, escalate secessionism by supporting militancy, and undertake activities which are prejudicial to the sovereignty, integrity and security of the country.</p><p>The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal constituted under Section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the IRF as an unlawful association and the Tribunal, by its orders on May 22, 2017 and March 30, 2022, has confirmed the declaration. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ MHA extends ban on Zakir Naik's Islamic Research Foundation for more five years under UAPA ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-to-visit-karnataka-gujarat-on-nov-13-14-to-launch-inaugurate-several-development-projects-7513 ]]></guid><title><![CDATA[ PM Modi to visit Karnataka, Gujarat on Nov 13-14; to launch, inaugurate several development projects ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-to-visit-karnataka-gujarat-on-nov-13-14-to-launch-inaugurate-several-development-projects-7513 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Gujarat on November 13 and 14.&nbsp;In a post on X, PM Modi said he is looking forward to visiting Bengaluru and Mysuru on Frida ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Gujarat on November 13 and 14.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In a post on X, PM Modi said he is looking forward to visiting Bengaluru and Mysuru on Friday (November 13), where he will participate in the Golden Jubilee celebrations of Prashanti Kutiram, inaugurate and lay the foundation stones for development projects worth over Rs 15,000 crore in Bengaluru, and inaugurate the COSMOS-Mysuru Planetarium.</span></p><p>"Namaskara Karnataka! Looking forward to being in Bengaluru and Mysuru tomorrow, 13th November. The programmes include: Golden Jubilee Celebrations of Prashanti Kutiram in Bengaluru. Inauguration and laying of foundation stones of development works worth over Rs. 15,000 crore in Bengaluru. Inauguration of the COSMOS-Mysuru Planetarium," the post read.&nbsp;</p><p>As per the release, at around 10:45 AM on Friday, the Prime Minister will participate in the Golden Jubilee celebrations of Prashanti Kutiram and address the gathering.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Being held from November 13 to 23 on the theme ‘Towards Viksit Bharat 2047’, the Golden Jubilee celebration marks five decades of institution-building and service. Established in 1975, Prashanti Kutiram was founded with the objective of integrating modern science with India's spiritual wisdom. It is home to S-VYASA, which was declared a Deemed-to-be University in 2002 and is dedicated to education and research in Yoga.</span></p><p>The programme will also commemorate the birth centenary of Hongasandra Venkataramaiah Sheshadri Ji, a distinguished thinker, writer and organiser born in Bengaluru in 1926. He joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh in 1946 and served as its Sarkaryavah from 1987 to 2000. He was among the visionaries behind S-VYASA, and his inspiration and guidance played an important role in shaping the growth of Prashanti Kutiram and advancing the institution’s mission over the decades.</p><p>The Prime Minister will inaugurate, dedicate to the nation, lay the foundation stone and flag off various development projects worth over Rs 15,600 crore in Bengaluru. These projects span key sectors including urban mobility, power transmission, renewable energy, petroleum infrastructure, waste management and railways.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He will inaugurate Bengaluru Metro’s Pink Line from Kalena Agrahara to Tavarekere, developed at a cost of around Rs 3,470 crore.&nbsp;</span></p><p>PM Modi will also inaugurate the Transmission Scheme for Integration of Renewable Energy Zones (Phase-II) in Koppal-II and Gadag-II, developed at an investment of around Rs 4,450 crore. The transmission system will facilitate the evacuation of approximately 2 GW of renewable energy potential from the Koppal and Gadag regions of Karnataka for onward transmission and distribution to beneficiaries across the grid. He will also inaugurate the Transmission Scheme for the Solar Energy Zone in Bidar, developed at an investment of around Rs 1,370 crore. The project involves the establishment of a Bidar Pooling Station and will facilitate the evacuation of 2.5 GW of solar power from the region.</p><p>Prime Minister will lay the foundation stone of the Transmission Scheme for Integration of Davanagere/Chitradurga and Ballari Renewable Energy Zones, at an investment of over Rs 3,450 crore. He will also lay the foundation stone of the Transmission System Strengthening project for Integration of Additional Renewable Energy Potential at Davanagere and Ballari, at an investment of over Rs 1,100 crore, the release said.</p><p>The PM will dedicate to the nation India's largest underground LPG storage cavern in Mangaluru, constructed at a cost of over Rs 850 crore. With a storage capacity of 80,000 metric tonnes, the facility will significantly strengthen India's LPG storage infrastructure. The project also includes a 9.4 km LPG pipeline connecting New Mangalore Port to the main terminal, facilitating efficient transportation and storage of LPG. Prime Minister will also dedicate to the nation the Devangonthi Marketing Terminal of Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL), Bengaluru. Built at an investment of Rs 330 crore, the state-of-the-art facility will strengthen petroleum product storage and distribution infrastructure in Karnataka.</p><p>PM Modi will lay the foundation stone of GAIL's Compressed Biogas Plant at Haralakunte, Bengaluru. The plant will process approximately 300 tonnes of municipal solid waste daily to produce 12.6 tonnes of clean Compressed Biogas (CBG). The project will promote scientific waste management, reduce dependence on conventional fuels and contribute to a cleaner and more sustainable environment.</p><p>The Prime Minister will inaugurate four redeveloped railway stations under the Amrit Bharat Station Scheme - Chamarajanagar, Chikkamagaluru, Sakleshpur and Subrahmanya Road. The redeveloped stations will offer improved passenger amenities and serve as city centres, promoting local commercial activities and tourism in the region, the release said.</p><p>He will dedicate to the nation the 45 km Bagalkot-Wandal railway line doubling section, forming part of the 284 km Gadag-Hospet Doubling Project. The section will improve passenger and freight movement, support local trade and facilitate coal supply to the Kudgi NTPC plant.</p><p>He will also dedicate to the nation the electrification of the 55 km Sakleshpur-Subrahmanya Road Ghat railway section. Passing through one of India's most challenging railway terrains, the project marks a significant engineering achievement. With its completion, the entire Bengaluru-Mangaluru rail route is now fully electrified.</p><p>PM Modi will flag off the Bengaluru-Mangaluru-Madgaon Vande Bharat Express, providing faster and modern rail connectivity between Bengaluru, Coastal Karnataka and Goa. The service will connect key destinations including Hassan, Sakleshpur, Mangaluru, Udupi, Murdeshwar, Gokarna and Karwar before reaching Madgaon, benefiting passengers and boosting tourism in the region, the release said.</p><p>In Mysuru, the&nbsp;Prime Minister will inaugurate the COSMOS-Mysuru Planetarium, marking a significant advancement in planetarium technology and astronomy education in the country. Built by the Indian Institute of Astrophysics (IIA), COSMOS-Mysuru is the first LED Dome planetarium in India. Envisaged as an astronomy education and training centre, it is located on the campus of the University of Mysore at the foothills of Chamundi Hills, the release said.&nbsp;</p><p>The state-of-the-art facility features a 15-metre tilted dome comprising around 6,150 panels with 4.2 crore individual LEDs. Unlike conventional planetariums that use projectors to display images on a passive dome, its LED panels can be controlled in real time, offering an immersive visual experience and new possibilities for astronomy education.</p><p>The Sky Theatre will showcase professionally produced astronomy programmes, along with an in-house film exploring the connection between the history of Mysuru and astronomy. The shows will be available in Kannada, English and Hindi. The centre will also house exhibition halls, a museum featuring astronomy models and artefacts, a lecture hall, a training centre and interactive outdoor exhibits.</p><p>The centre's activities will complement the Indian Institute of Astrophysics' research, operation of multi-wavelength telescope facilities across India and in space, development of future astronomical facilities and national-level outreach programmes. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ PM Modi to visit Karnataka, Gujarat on Nov 13-14; to launch, inaugurate several development projects ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-national-secy-k-surendran-slams-udf-govt-over-lpst-rank-holders-protest-7510 ]]></guid><title><![CDATA[ "Hypocrisy, double standards:" BJP National Secy K Surendran slams UDF govt over LPST Rank Holders' Protest ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-national-secy-k-surendran-slams-udf-govt-over-lpst-rank-holders-protest-7510 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Thiruvananthapuram, Keralam: BJP National Secretary K Surendran on Thursday criticised the UDF government led by VD Satheesan over its handling of the LPST protest. Referring to the Jantar Mantar prot ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Thiruvananthapuram, Keralam: </b>BJP National Secretary K Surendran on Thursday criticised the UDF government led by VD Satheesan over its handling of the LPST protest. Referring to the Jantar Mantar protest, Surendran accused Congress of allegedly indulging in double standards by allegedly ignoring the Kerala government's action against the youth in the state.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Speaking to ANI, Surendran questioned Rahul Gandhi for his alleged silence over the ongoing protest in Keralam.&nbsp;</span></p><p>&nbsp;"VD Satheesan staged a drama at Jantar Mantar in Delhi, pretending to stand with the youth. But what are they doing in Kerala? They are using the police to suppress young people, dismantling their protest tents and attacking protesters... This is hypocrisy and double standards. When VD Satheesan was the Leader of the Opposition, he visited the protest site and promised to resolve the issue. Now the government is taking action against the protesting youth... I want to ask Rahul Gandhi why he is silent. The LDF and UDF share the same attitude..." said Surendran.&nbsp;</p><p>The &nbsp;LPST rankholders initially erupted over prolonged delays in securing appointments from the Kerala Public Service Commission rank list, but the protest has since snowballed into a wider conflict concerning teacher recruitment, teacher-student ratios, and the mechanisms used to compute, report and fill teaching vacancies across the state.&nbsp;</p><p>The tensions erupted when Cantonment police dismantled the protesters' shed and flex boards, triggering outrage from opposition parties in the state.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">However, Kerala Education Minister N Samsudheen emphasised that the police did their duty because the Supreme Court and the Kerala High Court have also issued directions on the occupation of public places by protesters.&nbsp;</span></p><p>"The police did their duty because our Supreme Court and the Kerala High Court have also given some directions in this regard... There are some suspicious circumstances and a political agenda here in Kerala. Both the leftists and the BJP are supporting this strike. The people of Kerala know the facts and reality..." Samsudheen told ANI. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ "Hypocrisy, double standards:" BJP National Secy K Surendran slams UDF govt over LPST Rank Holders' Protest ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/farooq-abdullah-india-pakistan-dialogue-terrorism-saarc-kashmir-7507 ]]></guid><title><![CDATA[ फारूक अब्दुल्ला की भारत-पाकिस्तान बातचीत की पैरवी, बोले- गोलियां बंद होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/farooq-abdullah-india-pakistan-dialogue-terrorism-saarc-kashmir-7507 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ श्रीनगर: नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>श्रीनगर: </b>नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक विवादों का हल गोलियों और सैन्य टकराव से नहीं निकल सकता। बातचीत शुरू करने के लिए दोनों देशों को पहले गोलीबारी पूरी तरह बंद होने का इंतजार नहीं करना चाहिए।</span></p><p>गुरुवार को सेवानिवृत्त सूचना अधिकारी मदन मंटू के परिवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में अब्दुल्ला ने कहा कि अगर दोनों देश गोलियां बंद होने का इंतजार करते रहेंगे तो बातचीत शुरू करने में बहुत देर हो जाएगी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा, <i>“अगर आप इंतजार करते रहेंगे कि सभी की गोलियां बंद हो जाएं, तब तक रात हो जाएगी।” </i>वह केंद्र की भाजपा सरकार के इस रुख से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे कि बातचीत और गोलियां एक साथ नहीं चल सकतीं।</span></p><h5 class=""><b>पाकिस्तान से आतंकवाद रोकने की अपील</b></h5><p>फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से आतंकवाद को समर्थन देना बंद करने और भारत के साथ बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से कुछ हासिल नहीं हो सकता और समस्याओं का समाधान केवल बातचीत के जरिए ही संभव है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि युद्ध और सैन्य टकराव सिर्फ तबाही लाते हैं। ईरान और यूक्रेन के हालात का जिक्र करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि स्थायी समाधान बातचीत और आपसी संवाद से ही निकाला जा सकता है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | Jammu: Those who keep claiming from Delhi that terrorism has ended in Jammu and Kashmir must wake up to reality; we must find ways to eliminate terrorism, says NC chief Farooq Abdullah on Kulgam, Kishtwar terror incidents.

#KulgamTerrorAttack #Kishtwar 

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2120782703536832530?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 12, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सार्क को फिर से सक्रिय करने की मांग</b></h5><p>नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) को दोबारा सक्रिय करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सभी देशों को अपने मतभेद दूर कर विकास और प्रगति के लिए साथ आना चाहिए।</p><p>यूरोपीय संघ का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिन देशों के बीच पहले संघर्ष और मतभेद रहे हैं, वे भी आपसी सहयोग के जरिए आगे बढ़े हैं। अब्दुल्ला ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण और संवेदनशील संबंध बनाए रखने का रास्ता दिखाया था।</p><h5 class=""><b>कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया</b></h5><p>कुलगाम और किश्तवाड़ में हालिया आतंकी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखते हैं, उन्हें अपनी यह सोच छोड़ देनी चाहिए। आतंकवाद के जरिए ऐसे इरादे कभी पूरे नहीं होंगे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इन दोनों जिलों में दो दिनों के भीतर हुए हमलों में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की मौत हुई, जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के तीन जवान घायल हुए।</span></p><p>अब्दुल्ला ने दिल्ली में आतंकवाद खत्म होने के दावों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हालिया घटनाएं बताती हैं कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं और यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगला हमला कहां हो सकता है।</span></p><h5 class=""><b>अनुच्छेद 370 के बाद शांति के दावों पर क्या बोले?</b></h5><p>अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति के दावों से जुड़े सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि आतंकवाद अब भी मौजूद है। हालांकि, उन्होंने लोगों से डरने की जरूरत नहीं होने की बात कही और दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा।</p><p>पाकिस्तान को लेकर अपने पहले के बयान पर सफाई देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 1947 में कबायली हमले के दौरान हुई हिंसा और अत्याचारों का जिक्र कर रहे थे। इसमें एक ईसाई डॉक्टर और उनके परिवार की हत्या तथा बारामूला के एक अस्पताल में ननों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं शामिल थीं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने पाकिस्तान से बार-बार कश्मीर मुद्दा उठाना बंद करने को भी कहा। अब्दुल्ला के मुताबिक, किसी भी विवाद का समाधान सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि बातचीत से ही निकल सकता है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ फारूक अब्दुल्ला की भारत-पाकिस्तान बातचीत की पैरवी, बोले- गोलियां बंद होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kejriwal-death-threat-7504 ]]></guid><title><![CDATA[ केजरीवाल और बेटी को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप; पंजाब में FIR दर्ज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kejriwal-death-threat-7504 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 15:17:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, एक अज्ञात ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। शिकायत के मुताबिक, एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए दोनों की जान बख्शने के बदले 7 करोड़ रुपये की मांग की है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने मोहाली के साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।</p><p>यह शिकायत दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने दर्ज कराई है। उन्होंने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी देते हुए इसे गंभीर सुरक्षा चिंता बताया है। पुलिस अब धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।</p><h5 class=""><b>6 नवंबर को आया था धमकी भरा फोन</b></h5><p>शिकायत के अनुसार, 6 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने विधायक जरनैल सिंह को फोन किया था। इसके अलावा उनके निजी व्हाट्सऐप नंबर पर भी धमकी भरा संदेश भेजा गया। आरोप है कि फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और विधायक से कहा कि वह यह संदेश अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा दें।</p><p>शिकायत में दावा किया गया है कि फोन करने वाले ने अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी की जान बख्शने के बदले 7 करोड़ रुपये देने की मांग की। रकम नहीं देने पर दोनों की हत्या करने की धमकी दी गई।</p><p>इस घटना के बाद विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।</p><h5 class=""><b>विधायक ने SSP को दी शिकायत</b></h5><p>जरनैल सिंह ने मोहाली स्थित एसएएस नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को दी शिकायत में कहा कि यह मामला केवल एक धमकी या फिरौती की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि एक प्रमुख राजनीतिक नेता और उनके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा है।</p><p>उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति ने जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके पद और संपर्क का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल तथा उनके परिवार तक धमकी पहुंचाने की कोशिश की।</p><p>विधायक ने पुलिस से मांग की कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द आरोपी की पहचान की जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उन्होंने केजरीवाल और उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय की अपील की।</p><h5 class=""><b>मोहाली साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज</b></h5><p>शिकायत के आधार पर मोहाली के एसएएस नगर स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है।</p><p>पुलिस धमकी देने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर और व्हाट्सऐप संदेशों की तकनीकी जांच कर रही है। शिकायत में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), आईपी लॉग और मोबाइल फोन की लोकेशन की पड़ताल करने की मांग भी की गई है।</p><p>इन डिजिटल साक्ष्यों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि धमकी किस स्थान से दी गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हो सकते हैं।</p><h5 class=""><b>लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल, जांच जारी</b></h5><p>इस मामले में एक अहम पहलू यह है कि धमकी देने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। हालांकि, केवल किसी गैंग का नाम लेने से उस संगठन की संलिप्तता साबित नहीं होती। पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी संगठित गिरोह से जुड़ा है या उसने डर पैदा करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया।</p><p>फिलहाल पुलिस कॉल, व्हाट्सऐप संदेश और अन्य तकनीकी जानकारियों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। आरोपी की पहचान, धमकी की वास्तविकता और फिरौती मांगने के पीछे की मंशा जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ केजरीवाल और बेटी को जान से मारने की धमकी, 7 करोड़ की फिरौती मांगने का आरोप; पंजाब में FIR दर्ज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-hyderabad-gig-workers-rally-november-14-2026-7497 ]]></guid><title><![CDATA[ 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी, तेलंगाना सरकार लॉन्च करेगी कल्याणकारी नियम ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rahul-gandhi-hyderabad-gig-workers-rally-november-14-2026-7497 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 11:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ हैदराबाद, तेलंगाना: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 14 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वह गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>हैदराबाद, तेलंगाना: </b>लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 14 नवंबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वह गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) के पास गिग वर्कर्स की रैली और कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद प्रस्तावित है।</span></p><p>तेलंगाना सरकार इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी है। इस दौरान राज्य में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाए गए नए नियमों, विनियमों और कल्याणकारी उपायों को औपचारिक रूप से लागू किए जाने की उम्मीद है। राहुल गांधी इन पहलों का उद्घाटन कर सकते हैं और डिलीवरी कर्मचारियों, कैब ड्राइवरों तथा अन्य ऐप आधारित सेवाओं से जुड़े वर्कर्स से बातचीत करेंगे।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="te" dir="ltr"&gt;Hyderabad: Rahul Gandhi to Lead Mega Rally with Gig Workers at HICC on November 14

హైదరాబాద్: నవంబర్ 14న HICC వద్ద గిగ్ వర్కర్స్‌తో రాహుల్ గాంధీ భారీ ర్యాలీ

ఈ నెల 14న హైదరాబాద్‌లోని HICC వద్ద గిగ్ వర్కర్స్‌తో లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో HICC పక్కన జయభేరి, మీనాక్షి టవర్స్ సమీపంలోని మైదానంలో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను మంత్రులు, కాంగ్రెస్ నేతలు, అధికారులు పరిశీలించారు.

గిగ్ వర్కర్స్ సంక్షేమం, సామాజిక భద్రతకు సంబంధించి కీలక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్‌తో పాటు సంక్షేమ పథకాలను రాహుల్ గాంధీ చేతుల మీదుగా ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది.

ఈ ర్యాలీలో రాహుల్ గాంధీ నేరుగా గిగ్ వర్కర్స్‌తో మాట్లాడి వారి సమస్యలు, ఆకాంక్షలను తెలుసుకోనున్నారు.

Leader of Opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi to lead a mega rally with gig workers at HICC, Hyderabad, on November 14.

Preparations for the rally were reviewed by ministers, Congress leaders and officials at the venue near Jayabheri and Meenakshi Towers, adjacent to HICC.

The Government will launch key rules and regulations and welfare schemes aimed at strengthening the welfare and social security of gig workers through Rahul Gandhi.

Rahul Gandhi will also interact directly with gig workers during the rally to hear their concerns and aspirations.

#RahulGandhi #GigWorkers #Telangana&lt;/p&gt;&amp;mdash; Congress for Telangana (@Congress4TS) &lt;a href="https://x.com/Congress4TS/status/2120725678173905288?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 12, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>कार्यक्रम की तैयारियों का मंत्रियों ने लिया जायजा</b></h5><p>14 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तेलंगाना सरकार के मंत्री पोन्नम प्रभाकर और गद्दाम विवेक वेंकटस्वामी ने प्रस्तावित आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। यह स्थान HICC के नजदीक जयभेरी और मीनाक्षी टावर्स के पास निर्धारित किया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">दोनों मंत्रियों ने आयोजन की व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा की। कार्यक्रम में तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के शामिल होने की संभावना है।</span></p><h5 class=""><b>गिग वर्कर्स के लिए कानून और वेलफेयर बोर्ड की अहम भूमिका</b></h5><p>इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि तेलंगाना सरकार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए किए गए अपने वादों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राज्य में Telangana Platform-Based Gig Workers (Registration, Social Security and Welfare) Act, 2026 इस साल लागू किया गया था। यह कानून 2 जून 2026 से प्रभावी हुआ।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">अब इस कानून के कार्यान्वयन से जुड़े नियमों की अधिसूचना और वेलफेयर बोर्ड को सक्रिय करने की प्रक्रिया कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहने की उम्मीद है।</span></p><h5 class=""><b>गिग वर्कर्स खुद निकालेंगे रैली, राजनीतिक भागीदारी नहीं</b></h5><p>तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष शेख सलाउद्दीन ने कहा कि राहुल गांधी का हैदराबाद दौरा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह दौरा भारत जोड़ो यात्रा और चुनावी अभियानों के दौरान गिग वर्कर्स से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने बताया कि 14 नवंबर को नियमों और वेलफेयर बोर्ड से संबंधित अधिसूचनाएं जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद वेलफेयर बोर्ड पूरे तेलंगाना में इन नियमों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।</span></p><p>सलाउद्दीन ने कहा कि इस अवसर पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स अपनी इच्छा से रैली निकालेंगे। यह कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं होगी, बल्कि कर्मचारी खुद अपने स्तर पर इसका आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सरकार के कदमों पर खुशी जाहिर करना और अपने कल्याण से जुड़े फैसलों का स्वागत करना है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Hyderabad, Telangana | Telangana Gig and Platform Workers Union’s Founder President Shaik Salauddin says, &amp;quot;...Rahul Gandhi is expected to visit Hyderabad on November 14th. In this context, the promises made to gig and platform workers are now moving toward fulfilment. While the legislation has already been passed, the specific rules and the formation of the board are now set to be officially notified. On 14 November, Rahul Gandhi will inaugurate this process, marking the beginning of the full-fledged implementation of these rules and the board in Telangana... A small rally, organised entirely by the workers themselves, without any political involvement, is scheduled for that day... Workers are participating in this rally of their own volition to express their joy, as they have been fighting for this cause at both the central and state levels for a very long time. After three long years, the moment for implementation has finally arrived... The government has proactively stepped in to provide compensation of ₹5 lakh each to the families of 8 individuals in cases of accidental death, with the process for 4 others currently underway. This is a positive development...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2120738000732926083?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 12, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसे मुद्दों पर रहेगा फोकस</b></h5><p>इस कार्यक्रम में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आजीविका की सुरक्षा, पंजीकरण और शिकायतों के समाधान से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर मिलेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राहुल गांधी की कर्मचारियों से सीधी बातचीत के दौरान उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं पर भी चर्चा होने की संभावना है।</span></p><p>तेलंगाना सरकार ऐप आधारित सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के बढ़ते योगदान को देखते हुए उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी सुविधाओं का ढांचा तैयार कर रही है। इन उपायों का उद्देश्य हजारों कर्मचारियों को संस्थागत सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले भारत समिट 2026 के साथ हो रहा है। इसमें तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के शामिल होने की उम्मीद है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ 14 नवंबर को हैदराबाद में गिग वर्कर्स की रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी, तेलंगाना सरकार लॉन्च करेगी कल्याणकारी नियम ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/odisha-electricity-contract-workers-protest-41-days-hunger-strike-7492 ]]></guid><title><![CDATA[ ओडिशा में बिजली कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, 41 दिन से हड़ताल और 7 दिन से भूख हड़ताल; कफन पहनकर जताया विरोध ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/odisha-electricity-contract-workers-protest-41-days-hunger-strike-7492 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 19:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भुवनेश्वर, ओडिशा: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>भुवनेश्वर, ओडिशा: </b>ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कफन पहनकर अनोखे अंदाज में विरोध जताया। </span></p><p><span style="font-size: 1rem;">ओडिशा बिद्युत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मिलिता मंच (Odisha Bidyut Contract Workers' Milita Manch) के बैनर तले कर्मचारी पिछले 41 दिनों से हड़ताल पर हैं।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नौकरी की सुरक्षा, टेंडर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की छंटनी बंद करना और बर्खास्त कर्मचारियों की तत्काल बहाली शामिल है।</span></p><h5 class=""><b>41 दिन से हड़ताल, 7 दिन से भूख हड़ताल</b></h5><p>ओडिशा बिद्युत कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मिलिता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार साहू ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल 41वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार या प्रशासन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है।</p><p>एक प्रदर्शनकारी कर्मचारी ने बताया कि कर्मचारी पिछले सात दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। लगातार आंदोलन के बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कर्मचारी ने कहा कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्हें हर दिन विरोध के नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों ने कफन पहनकर खुद को मृत शरीर के रूप में प्रदर्शित किया और सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH Bhubaneswar: Dilip Kumar Sahu, President, The Odisha Bidyut Thika Karmachari Milita Mancha says, “Our strike has entered its 38th day. But no one is listening to us, so we have been staging protests in new forms for 38 days. We have been on a hunger strike for five days. But even after that, the government is not listening, so today we are staging a protest at the protest site as dead bodies. This hunger strike has led to 12–15 of us being hospitalised... We demand that the practice of dismissing some workers every year over tender changes must stop. Of 15,000 workers, 2,000 have already been dismissed... This strike will continue until the government listens.” (07.11)&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2119238440281919754?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 8, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>भूख हड़ताल से 70 से 100 कर्मचारी बीमार होने का दावा</b></h5><p>प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने दावा किया कि लगातार भूख हड़ताल के कारण उनके करीब 70 से 100 साथी बीमार पड़ चुके हैं। इनमें से कई कर्मचारियों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कर्मचारियों का कहना है कि उनकी लगातार बिगड़ती स्थिति के बावजूद सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि, बीमार कर्मचारियों और अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है।</span></p><h5 class=""><b>15 हजार संविदा कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा की मांग</b></h5><p>कर्मचारी संगठन के मुताबिक, ओडिशा में बिजली विभाग के अंतर्गत करीब 15 हजार संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 2 हजार कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर नौकरी से निकाले जाने का दावा किया गया है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">कर्मचारियों की मुख्य शिकायत है कि जब भी किसी ठेके या टेंडर में बदलाव होता है, तब पहले से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को हटा दिया जाता है। संगठन इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग कर रहा है।</span></p><p><b><u>उनकी प्रमुख मांगें हैं:</u></b></p><ul><li>सभी संविदा बिजली कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।</li><li>टेंडर बदलने के नाम पर अनुभवी कर्मचारियों की छंटनी बंद हो।</li><li>बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को तत्काल बहाल किया जाए।</li><li>कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए।</li><li>मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन</li></ul><h5 class=""><b>सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई का इंतजार</b></h5><p>कर्मचारी संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकार नौकरी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती और बर्खास्त कर्मचारियों को वापस काम पर नहीं रखती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">41 दिनों से चल रही हड़ताल, सात दिनों की भूख हड़ताल और कफन पहनकर किए गए प्रदर्शन ने ओडिशा के संविदा बिजली कर्मचारियों की समस्याओं को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। अब प्रदर्शनकारी सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ओडिशा में बिजली कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन, 41 दिन से हड़ताल और 7 दिन से भूख हड़ताल; कफन पहनकर जताया विरोध ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-first-child-loss-7490 ]]></guid><title><![CDATA[ राहुल गांधी से पहले सोनिया-राजीव ने खोया था अपना पहला बच्चा, किताब में सोनिया ने साझा किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-first-child-loss-7490 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp; 'Belonging: A Journey of Love'&nbsp; में अपने जीवन का एक ऐसा दर्दनाक अनुभव साझा किया है, जिसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी सार्वजनिक थी। उ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp;<b> 'Belonging: A Journey of Love'&nbsp;</b> में अपने जीवन का एक ऐसा दर्दनाक अनुभव साझा किया है, जिसके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी सार्वजनिक थी। उन्होंने बताया है कि राहुल गांधी के जन्म से पहले उन्होंने अपने पहले बेटे को खो दिया था। समय से करीब दो महीने पहले जन्मे इस बच्चे की महज एक दिन बाद मौत हो गई थी। इस घटना ने सोनिया गांधी और राजीव गांधी को भीतर तक तोड़ दिया था। सोनिया ने अपने संस्मरण में उस कठिन समय, परिवार के सदस्यों के सहयोग और बच्चे के अंतिम संस्कार से जुड़े फैसले का विस्तार से जिक्र किया है।</p><p>हार्परकॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित इस किताब में सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया है कि यह उनके राजनीतिक जीवन से ज्यादा परिवार और निजी अनुभवों की कहानी है। इसी क्रम में उन्होंने जनवरी 1969 की उस घटना को याद किया, जब गांधी परिवार में नए सदस्य के आने की खुशी कुछ ही समय में गहरे दुख में बदल गई।</p><h5 class=""><b>गर्भावस्था की खबर से खुश था पूरा गांधी परिवार</b></h5><p>सोनिया गांधी ने बताया कि सितंबर 1968 में जब परिवार को उनकी गर्भावस्था की जानकारी मिली, तो सभी बेहद खुश थे। आमतौर पर गंभीर रहने वाली इंदिरा गांधी ने भी इस खबर पर खुशी जाहिर की थी। सोनिया के मुताबिक, इंदिरा ने उन्हें गले लगाया और उत्साह के साथ परिवार में नए बच्चे के आने की बात कही।</p><p>गर्भावस्था के दौरान इंदिरा गांधी उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखती थीं। उनके खानपान, टहलने और व्यायाम तक का ख्याल रखा जाता था। सोनिया ने लिखा कि उस समय उन्हें गर्भावस्था से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी महसूस नहीं हुई थी। परिवार में आने वाले बच्चे को लेकर उत्साह था और सभी उसके जन्म का इंतजार कर रहे थे।</p><p>लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी।</p><h5 class=""><b>समय से दो महीने पहले हुआ बेटे का जन्म</b></h5><p>सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार, 18 जनवरी 1969 को उन्होंने निर्धारित समय से करीब दो महीने पहले एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी सामान्य तरीके से हुई थी। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को इनक्यूबेटर में रखा गया।</p><p>सोनिया ने बताया कि उन्होंने बच्चे की पहली आवाज सुनी थी। बाद में राजीव गांधी उन्हें नवजात को दिखाने लेकर आए। उन्होंने बच्चे को छोटे शरीर, घने काले बालों और लंबी-पतली उंगलियों वाला बताया। हालांकि, समय से पहले जन्म होने के कारण डॉक्टरों ने उसके बचने को लेकर आशंका जताई थी।</p><p>सोनिया ने लिखा कि वह और राजीव काफी देर तक अपने बेटे को देखते रहे। राजीव का हाथ उनके कंधे पर था और दोनों को पहली नजर में ही बच्चे से गहरा लगाव हो गया था। उस पल उन्हें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी यह खुशी अगले दिन ही दुख में बदल गई।</p><h5 class=""><b>सुबह राजीव ने दी बच्चे की मौत की खबर</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में उस सुबह को याद किया है, जब राजीव गांधी ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनके मुताबिक, यह खबर सुनकर वह बार-बार पूछती रहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है।</p><p>सोनिया ने लिखा कि वह और राजीव दोनों सदमे में थे। उन्होंने एक-दूसरे को कसकर पकड़ लिया और फूट-फूटकर रोए। परिवार के लिए यह बेहद कठिन समय था।</p><p>उस समय इंदिरा गांधी दिल्ली से बाहर थीं। पोते की मौत की खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में रोक दिया और अस्पताल पहुंचीं। सोनिया के अनुसार, इंदिरा की आंखें भी लाल और सूजी हुई थीं। उन्होंने सोनिया को गले लगाया और काफी देर तक उनके पास बैठी रहीं।</p><h5 class=""><b>बच्चे के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार के सामने मुश्किल</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में बच्चे के अंतिम संस्कार से जुड़ी उलझन का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि परिवार के सामने यह सवाल था कि नवजात बच्चे का अंतिम संस्कार किस तरह किया जाए।</p><p>सोनिया के अनुसार, उन्हें बताया गया कि हिंदू परंपरा में नवजात शिशु का सामान्य रूप से दाह संस्कार नहीं किया जाता और उसे नदी में प्रवाहित करने की परंपरा है। दूसरी ओर, ईसाई और पारसी कब्रिस्तानों में भी बच्चे को दफनाने की व्यवस्था आसान नहीं थी।</p><p>सोनिया ने लिखा कि नदी में बच्चे को प्रवाहित करने का विचार उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने ओखला बैराज के पास देखे एक पुराने दृश्य को याद किया, जिसने उन्हें भीतर तक विचलित कर दिया था। इसलिए उन्होंने साफ कहा कि वह किसी भी स्थिति में अपने बच्चे को नदी में नहीं बहाना चाहतीं।</p><p>आखिरकार परिवार ने बच्चे को महरौली स्थित फिरोज गांधी के फार्महाउस में दफनाने का फैसला किया।</p><h5 class=""><b>राजीव और संजय ने खोदी थी कब्र</b></h5><p>सोनिया गांधी के मुताबिक, राजीव गांधी और उनके छोटे भाई संजय गांधी ने मिलकर बच्चे की कब्र खोदी थी। फार्महाउस की चारदीवारी के भीतर गुलाबी बोगनवेलिया की झाड़ी के नीचे बच्चे को दफनाया गया।</p><p>उन्होंने लिखा कि दोनों भाइयों ने वहां गहरी कब्र बनाई और बच्चे को अंतिम विदाई दी। बाद में जब भी वे उस जगह पर जाते, वहां एक फूल रखकर आते थे। यह स्थान परिवार के लिए उस खोए हुए बच्चे की याद से जुड़ गया था।</p><p>सोनिया के लिए यह घटना केवल एक बच्चे को खोने का दुख नहीं थी, बल्कि मां बनने के शुरुआती अनुभव के साथ जुड़ा ऐसा सदमा था, जिससे उबरने में उन्हें लंबा समय लगा।</p><h5 class=""><b>दुख के साथ अपराधबोध से भी जूझती रहीं सोनिया</b></h5><p>सोनिया गांधी ने लिखा कि बच्चे की मौत के बाद वह लंबे समय तक मानसिक पीड़ा, हीनभावना और अपराधबोध से घिरी रहीं। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। गर्भावस्था के दौरान सब कुछ सामान्य होने के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका था।</p><p>इस मुश्किल दौर में एक अखबार में प्रकाशित लेख ने उनका दुख और बढ़ा दिया। सोनिया के मुताबिक, उस लेख में इंदिरा गांधी को लेकर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। उन्होंने लिखा कि इस तरह के शब्दों ने उनके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। उन्हें समझ नहीं आया कि किसी परिवार के दुख के समय इतनी कठोर टिप्पणी कैसे की जा सकती है।</p><h5 class=""><b>अक्टूबर 1969 में मिली दोबारा मां बनने की खबर</b></h5><p>समय के साथ सोनिया और राजीव ने इस दुख से उबरने की कोशिश की। सोनिया ने बताया कि अक्टूबर 1969 में उन्होंने राजीव को अपनी दूसरी गर्भावस्था की जानकारी दी। परिवार में एक बार फिर खुशी का माहौल बना।</p><p>इसके बाद 19 जून 1970 को सोनिया गांधी ने अपने दूसरे बेटे राहुल गांधी को जन्म दिया। आगे चलकर राहुल गांधी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए।</p><p>सोनिया गांधी की किताब में दर्ज यह प्रसंग उनके जीवन के उस निजी अध्याय को सामने लाता है, जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से बहुत कम चर्चा हुई थी। इसमें एक मां के दुख, पति-पत्नी के साझा सदमे और परिवार के कठिन समय में एक-दूसरे का सहारा बनने की कहानी है। सोनिया ने इन यादों को साझा करके अपने राजनीतिक जीवन से अलग निजी जिंदगी का एक बेहद संवेदनशील पहलू पाठकों के सामने रखा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ राहुल गांधी से पहले सोनिया-राजीव ने खोया था अपना पहला बच्चा, किताब में सोनिया ने साझा किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक अनुभव ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-modi-book-7489 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनिया गांधी ने किताब में खोले PM मोदी से रिश्तों के राज, बोलीं- मुलाकात में नजरें मिलाने से बचते हैं प्रधान ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-modi-book-7489 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp; 'Belonging: A Journey of Love'&nbsp; में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp;<b> 'Belonging: A Journey of Love'</b>&nbsp; में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनका सीधा संवाद बहुत कम रहा है। दोनों की मुलाकात मुख्य रूप से संसद के औपचारिक कार्यक्रमों में होती है। सोनिया के मुताबिक, ऐसी मुलाकातों में दोनों एक-दूसरे को नमस्ते करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं।</p><p>सोनिया गांधी ने स्पष्ट किया है कि उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मतभेद व्यक्तिगत नहीं, बल्कि विचारधारा से जुड़े हैं। दोनों भारत को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं और देश की दिशा को लेकर उनकी सोच में बुनियादी अंतर है। किताब में उन्होंने मोदी सरकार की राजनीति, बीजेपी के कांग्रेस के प्रति रवैये और संसद में प्रधानमंत्री के भाषणों पर भी अपनी राय रखी है।</p><p>हार्परकॉलिन्स इंडिया की ओर से प्रकाशित इस किताब में सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन के कई अनुभवों के साथ-साथ देश की राजनीति में आए बदलावों पर भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वर्षों के राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच व्यक्तिगत बातचीत के मौके बहुत सीमित रहे हैं।</p><h5 class=""><b>संसद के कार्यक्रमों में होती है औपचारिक मुलाकात</b></h5><p>सोनिया गांधी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका अब तक लगभग कोई सीधा संपर्क नहीं रहा है। संसद के औपचारिक कार्यक्रमों और कुछ विशेष अवसरों पर ही दोनों के बीच बातचीत हुई है।</p><p>उन्होंने संसद का सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में होने वाली बैठक का उल्लेख किया है। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होते हैं। सोनिया के मुताबिक, यह कमरा छोटा होता है और वहां एक समय में कई लोग मौजूद रहते हैं।</p><p>उन्होंने लिखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने आते हैं, तो दोनों औपचारिक रूप से एक-दूसरे को नमस्ते करते हैं। हालांकि, उनके अनुसार पहले अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच अधिक सहजता और व्यक्तिगत संपर्क देखने को मिलता था। अब प्रधानमंत्री उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं।</p><p>सोनिया ने यह भी बताया कि अस्पताल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी-कभी उनकी सेहत के बारे में पूछा था। इसके अलावा जन्मदिन और नए साल जैसे अवसरों पर शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के दौरान भी दोनों के बीच बातचीत हुई।</p><h5 class=""><b>भारत को देखने का नजरिया है दोनों के बीच मतभेद की वजह</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके राजनीतिक मतभेदों की जड़ भारत को लेकर दोनों की अलग-अलग सोच है। उन्होंने अपने विचारों को परिवार की सार्वजनिक सेवा की परंपरा और भारत की विविधता से जोड़कर समझाया है।</p><p>उनके मुताबिक, वह ऐसे भारत में विश्वास करती हैं, जहां अलग-अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के लोगों को समान अधिकार और साथ रहने की स्वतंत्रता मिले। उनके लिए समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार हैं।</p><p>इसके विपरीत, सोनिया ने प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को उनके बचपन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अनुभवों से प्रभावित बताया है। उनका आरोप है कि इस सोच में एक धर्म और संस्कृति को दूसरों से ऊपर रखने तथा व्यवस्था और नियंत्रण को प्राथमिकता देने का नजरिया दिखाई देता है।</p><p>सोनिया ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भारत के विचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि वह अपने भारत के विचार के लिए खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत विरोध नहीं, बल्कि देश की पहचान और उसके भविष्य को लेकर अलग-अलग दृष्टिकोण का मामला है।</p><h5 class=""><b>प्रधानमंत्री मोदी की पृष्ठभूमि पर भी की टिप्पणी</b></h5><p>सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआती जिंदगी और उनकी सार्वजनिक छवि पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी की पृष्ठभूमि को जिस तरह प्रचार के माध्यम से बेहद साधारण बताकर पेश किया गया, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं।</p><p>हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और वहां से आगे बढ़कर देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद तक पहुंचे।</p><p>सोनिया ने दिल्ली के संपन्न और प्रभावशाली लोगों के बीच होने वाली बैठकों का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, ऐसी जगहों पर होने वाली चर्चाएं कई बार आम लोगों की वास्तविक समस्याओं से दूर होती हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र और देश के अलग-अलग हिस्सों के दौरों का हवाला देते हुए कहा कि आम नागरिकों की रोजी-रोटी, आर्थिक परेशानियों और संघर्ष को समझना जरूरी है।</p><p>उनका मानना है कि सत्ता और प्रभावशाली लोगों के बीच होने वाली चर्चाओं में आम लोगों की जिंदगी की वास्तविक चुनौतियों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती।</p><h5 class=""><b>संसद में प्रधानमंत्री के भाषणों पर उठाए सवाल</b></h5><p>सोनिया गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर भी आलोचनात्मक टिप्पणी की है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री कई बार संसद में भी वैसी ही सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसी चुनावी रैलियों में सुनने को मिलती है।</p><p>उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्ष पर तीखे हमले करते हैं और कई बार उनकी भाषा राजनीतिक असहमति को व्यक्तिगत आरोपों तक ले जाती है। सोनिया के मुताबिक, संसद लोकतांत्रिक बहस और विचारों के आदान-प्रदान का मंच है, इसलिए वहां संवाद का स्तर महत्वपूर्ण होना चाहिए।</p><p>उन्होंने बीजेपी और संघ परिवार की ओर से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं।</p><h5 class=""><b>जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाए जाने पर जताई आपत्ति</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू बीजेपी और उससे जुड़े राजनीतिक समूहों के निशाने पर रहते हैं। उनके अनुसार, नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद भारत को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।</p><p>सोनिया का आरोप है कि संघ परिवार से जुड़ी कुछ वेबसाइटों पर नेहरू के खिलाफ गलत और अपमानजनक बातें प्रकाशित की जाती हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक इतिहास और नेहरू की विरासत को कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखा है।</p><p>उनके मुताबिक, स्वतंत्र भारत की संस्थाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के निर्माण में नेहरू की भूमिका को समझे बिना देश की राजनीतिक यात्रा का सही आकलन नहीं किया जा सकता।</p><h5 class=""><b>'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे पर भी सवाल</b></h5><p>सोनिया गांधी ने बीजेपी के 'कांग्रेस मुक्त भारत' नारे की भी आलोचना की है। उनका कहना है कि इस नारे का उद्देश्य केवल कांग्रेस पार्टी को चुनावी रूप से कमजोर करना नहीं, बल्कि उसकी नीतियों और विचारधारा को भी राजनीतिक विमर्श से बाहर करना है।</p><p>उन्होंने इस विरोध को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा है। सोनिया के अनुसार, उनकी चिंता उस राजनीतिक सोच को लेकर है, जिसमें हिंदू धर्म की एक विशेष व्याख्या को राजनीतिक रूप दिया जाता है और दूसरे विचारों तथा समुदायों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं छोड़ा जाता।</p><p>उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित बताते हुए कहा कि इन मूल्यों को लेकर उनकी पार्टी की लड़ाई जारी है।</p><h5 class=""><b>व्यक्तिगत दूरी से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई पर जोर</b></h5><p>सोनिया गांधी की किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंधों का विवरण राजनीतिक मतभेदों के व्यापक संदर्भ में सामने आता है। उन्होंने यह नहीं बताया कि दोनों के बीच नियमित बातचीत होती है या कोई व्यक्तिगत संबंध है। इसके बजाय उन्होंने औपचारिक मुलाकातों, सीमित संवाद और देश की दिशा को लेकर अलग-अलग विचारों पर ध्यान केंद्रित किया है।</p><p>उनके संस्मरण से स्पष्ट होता है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने मतभेदों को व्यक्तिगत टकराव के रूप में नहीं देखतीं। उनके लिए यह बहस भारत की पहचान, लोकतांत्रिक मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणा से जुड़ी है।</p><p>किताब में दर्ज इन टिप्पणियों से कांग्रेस और बीजेपी के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैचारिक संघर्ष की झलक मिलती है। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी का पक्ष इन टिप्पणियों के साथ उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोनिया गांधी के आरोपों और विचारों को उनके निजी राजनीतिक दृष्टिकोण के रूप में ही देखा जाना चाहिए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनिया गांधी ने किताब में खोले PM मोदी से रिश्तों के राज, बोलीं- मुलाकात में नजरें मिलाने से बचते हैं प्रधान ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-maneka-family-rift-7487 ]]></guid><title><![CDATA[ संजय गांधी की मौत के बाद कैसे बिगड़े मेनका और गांधी परिवार के रिश्ते? सोनिया गांधी ने किताब में खोले पुराने राज ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-maneka-family-rift-7487 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 18:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ गांधी परिवार की राजनीति और निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे घटनाक्रम हैं, जिनकी चर्चा दशकों बाद भी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार में एक समय ऐसा भी आया था, जब उनकी छोटी बहू मेनका गांधी  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>गांधी परिवार की राजनीति और निजी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे घटनाक्रम हैं, जिनकी चर्चा दशकों बाद भी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार में एक समय ऐसा भी आया था, जब उनकी छोटी बहू मेनका गांधी और परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच दूरियां लगातार बढ़ने लगी थीं। शुरुआत में परिवार में उत्साह के साथ शामिल हुईं मेनका का रिश्ता धीरे-धीरे तनाव, आरोपों और राजनीतिक मतभेदों तक पहुंच गया। आखिरकार उन्हें गांधी परिवार का घर छोड़ना पड़ा।</p><p>कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp; <b>'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव'</b>&nbsp; में इस पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से विस्तार से लिखा है। उन्होंने संजय गांधी और मेनका गांधी की शादी से लेकर दोनों परिवारों के बीच बढ़ती कड़वाहट, इंदिरा गांधी के साथ टकराव और मेनका के घर छोड़ने तक के प्रसंग साझा किए हैं। सोनिया के संस्मरण में यह भी बताया गया है कि संजय की मौत के बाद परिवार के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और भविष्य की भूमिका को लेकर तनाव किस तरह बढ़ा।</p><h5 class=""><b>18 साल की उम्र में गांधी परिवार की बहू बनी थीं मेनका</b></h5><p>सोनिया गांधी के मुताबिक, संजय गांधी और मेनका का परिचय 1973 के आखिरी महीनों में हुआ था। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और करीब एक साल के भीतर उनकी शादी हो गई। उस समय मेनका की उम्र महज 18 साल थी। इस तरह वह गांधी परिवार की छोटी बहू बनकर घर में आईं।</p><p>सोनिया ने मेनका को उत्साही और खूब बातें करने वाली लड़की के रूप में याद किया है। उन्होंने लिखा कि शुरुआत में परिवार में एक देवरानी का आना उन्हें अच्छा लगा था। वह चाहती थीं कि दोनों के बीच सहज रिश्ता बने और घर में एक-दूसरे के लिए पर्याप्त जगह और अपनापन रहे।</p><p>सोनिया के अनुसार, घर के कर्मचारी उन्हें 'बहुरानी' कहकर बुलाते थे। वह खुद और मेनका को परिवार की बराबर की बेटियां मानती थीं। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच व्यवहार को लेकर मतभेद सामने आने लगे। सोनिया का मानना था कि शायद मेनका को यह महसूस होने लगा था कि उन्हें परिवार में अपेक्षित महत्व नहीं मिल रहा है।</p><p>उन्होंने लिखा कि जब मेनका रूखे तरीके से बात करती थीं, तो वह अक्सर घर की शांति बनाए रखने के लिए चुप रह जाती थीं। हालांकि, जब उन्हें लगता कि बात सीमा से बाहर जा रही है, तो वह जवाब देने से भी पीछे नहीं हटती थीं।</p><h5 class=""><b>इंदिरा गांधी के सामने भी होने लगी थीं तीखी बहसें</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में दावा किया है कि शादी के कुछ समय बाद ही संजय और मेनका के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे। दोनों के बीच बहस कई बार काफी तीखी हो जाती थी। उनके मुताबिक, नाराजगी में मेनका कभी-कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देती थीं, जो गांधी परिवार के घरेलू माहौल में स्वीकार्य नहीं थे। यहां तक कि इंदिरा गांधी के सामने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होने से परिवार के सदस्य असहज हो जाते थे।</p><p>सोनिया ने यह भी लिखा कि संयुक्त परिवार में नई उम्र की लड़की के लिए खुद को ढालना आसान नहीं होता। मेनका का स्वभाव मिलनसार था और वह लोगों के बीच रहना पसंद करती थीं। जब वह संजय के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में जाने लगीं, तो उन्हें परिवार में कुछ अधिक सहज होते हुए देखा गया।</p><p>लेकिन सोनिया के अनुसार, धीरे-धीरे मेनका का प्रभाव संजय और राजीव गांधी के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। दोनों भाइयों के बीच, जो पहले काफी नजदीकी थी, उसमें कड़वाहट आने लगी।</p><h5 class=""><b>राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने बढ़ाई परिवार की दूरी</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आपातकाल के बाद के राजनीतिक माहौल और संजय गांधी की भूमिका का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, संजय नौकरशाही की धीमी कार्यप्रणाली और सरकारी व्यवस्था पर अपनी राय खुलकर रखने लगे थे। उनके कुछ बयानों को इंदिरा गांधी की आलोचना के तौर पर भी देखा जाता था।</p><p>सोनिया का दावा है कि कांग्रेस के कुछ गुट संजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देने लगे थे। इंदिरा गांधी को लगने लगा था कि मेनका संजय को समझाने के बजाय उनकी राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रही हैं।</p><p>किताब में सोनिया ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव पी.एन. धर से इंदिरा गांधी की बातचीत का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, इंदिरा ने अपनी छोटी बहू के बारे में टिप्पणी की थी कि उसके अभी से पर निकलने लगे हैं।</p><p>1978 के संसदीय चुनाव के बाद परिवार में तनाव और बढ़ गया। सोनिया के मुताबिक, राजीव गांधी कांग्रेस की हार के लिए संजय की जल्दबाजी, जिद और बिना पर्याप्त विचार किए कार्यक्रम लागू करने की प्रवृत्ति को जिम्मेदार मानते थे।</p><p>एक पारिवारिक चर्चा के दौरान राजीव ने संजय से नाराजगी जताते हुए कहा था कि वह उन्हें माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मां को परेशानी झेलनी पड़ी। सोनिया के अनुसार, इंदिरा गांधी ने भी इस नाराजगी का समर्थन किया था।</p><h5 class=""><b>इंदिरा गांधी और मेनका के बीच बढ़ा टकराव</b></h5><p>सोनिया ने लिखा है कि जब परिवार के भीतर संजय की राजनीतिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हो रही थी, तब मेनका ने भी बीच में अपनी बात रखी। इस पर इंदिरा गांधी ने उनसे आरोपों को गलत साबित करने के लिए कहा। मेनका उस समय पीछे हट गईं, लेकिन परिवार के प्रति उनकी नाराजगी कम नहीं हुई।</p><p>सोनिया के अनुसार, मेनका की व्यंग्यात्मक टिप्पणियां और पत्रकारों के माध्यम से परिवार के बारे में कथित तौर पर बातें सामने आना तनाव का कारण बनने लगा। उन्होंने एक आरोप का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि चुनाव में हार के बाद राजीव और सोनिया देश छोड़कर जाने की योजना बना रहे थे। सोनिया ने इस दावे को गलत बताया है।</p><p>इस तरह राजनीतिक मतभेद अब केवल संजय और राजीव तक सीमित नहीं रहे थे, बल्कि परिवार के दूसरे सदस्यों के रिश्तों पर भी उनका असर पड़ रहा था।</p><h5 class=""><b>संजय गांधी की मौत के बाद बिगड़े हालात</b></h5><p>23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। लेकिन सोनिया के संस्मरण के अनुसार, इसके बाद मेनका और इंदिरा गांधी के बीच तनाव और बढ़ गया।</p><p>संजय की मौत के बाद मेनका की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। सोनिया ने लिखा कि मेनका की मां संजय के समर्थकों को कांग्रेस में उनकी बेटी के लिए राजनीतिक पद की मांग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं।</p><p>इंदिरा गांधी का मानना था कि उस समय मेनका केवल 23 साल की थीं और नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं थीं। उनका छोटा बच्चा भी था, इसलिए इंदिरा चाहती थीं कि वह पहले परिवार और बच्चे पर ध्यान दें। सोनिया के अनुसार, इंदिरा का मानना था कि मेनका को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आगे पर्याप्त समय मिल सकता है।</p><h5 class=""><b>वरुण गांधी के पहले जन्मदिन पर भी हुआ विवाद</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में वरुण गांधी के पहले जन्मदिन से जुड़ा एक प्रसंग भी साझा किया है। उनके मुताबिक, इंदिरा गांधी ने अपने पोते के जन्मदिन पर घर में छोटी-सी पारिवारिक पार्टी रखने का सुझाव दिया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि जन्मदिन का आयोजन वसुंधरा राजे के घर पर किया गया था।</p><p>सोनिया ने लिखा कि इंदिरा गांधी को इस बात से ठेस पहुंची। उस समय वसुंधरा राजे को इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधी खेमे से जुड़ा माना जाता था। सोनिया के अनुसार, बाद में वसुंधरा राजे ने मेनका की पत्रिका 'सूर्या' को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक व्यक्ति को बेचने में भी मदद की।</p><p>सोनिया ने इस घटनाक्रम को इंदिरा गांधी के लिए परिवार और राजनीतिक विचारधारा, दोनों स्तरों पर चोट पहुंचाने वाला बताया है। उनके मुताबिक, इंदिरा ने इसे खुली चुनौती के रूप में लिया।</p><h5 class=""><b>घर छोड़ने का फैसला और सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप</b></h5><p>सोनिया गांधी के संस्मरण के अनुसार, जब इंदिरा गांधी आधिकारिक दौरे पर लंदन गई हुई थीं, उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि मेनका अपना सामान घर से बाहर भिजवा रही हैं। भारत लौटने के बाद इंदिरा ने मेनका से उनकी राजनीतिक गतिविधियों और परिवार के प्रति व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई।</p><p>सोनिया के मुताबिक, इंदिरा ने मेनका के सामने स्पष्ट कर दिया था कि उन्हें अपनी गतिविधियां बंद करनी होंगी या फिर अलग रहना होगा। इसके बाद मेनका ने आरोपों से भरा एक पत्र भेजा। सोनिया का दावा है कि इस पत्र और उसके बाद हुई सार्वजनिक बयानबाजी के जरिए घर छोड़ने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी पर डालने की कोशिश की गई।</p><p>उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को ऐसा विवाद बताया, जिसमें निजी पारिवारिक मतभेद सार्वजनिक राजनीतिक बहस बन गए।</p><h5 class=""><b>वरुण गांधी से मुलाकात को लेकर भी चला विवाद</b></h5><p>मेनका के घर छोड़ने के बाद परिवार के बीच वरुण गांधी से मिलने को लेकर भी विवाद हुआ। सोनिया के अनुसार, बाद के वर्षों में परिवार के सदस्यों और मेनका के बीच बच्चे से मिलने के अधिकार को लेकर कानूनी प्रक्रिया चली।</p><p>सोनिया ने एक प्रसंग में बताया कि वरुण के चौथे जन्मदिन पर इंदिरा गांधी ने उनसे बच्चे के नर्सरी स्कूल में कुछ उपहार पहुंचाने को कहा था। इसके अगले दिन अखबारों में ऐसी खबरें प्रकाशित हुईं, जिनमें मेनका ने आरोप लगाया कि इंदिरा ने सोनिया को बच्चे का अपहरण करने के लिए भेजा था। सोनिया ने इस आरोप को गलत बताया।</p><h5 class=""><b>मेनका गांधी का आगे का राजनीतिक सफर</b></h5><p>संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनी। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन राजीव गांधी से हार गईं। इसके बाद 1988 में वह वी.पी. सिंह के जनता दल से जुड़ीं और बाद के वर्षों में अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। वर्ष 2004 में वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं।</p><p>सोनिया गांधी की किताब में दर्ज ये प्रसंग गांधी परिवार के भीतर रिश्तों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और निजी मतभेदों की जटिल कहानी सामने रखते हैं। हालांकि, यह पूरा विवरण सोनिया गांधी के अपने अनुभवों और दृष्टिकोण पर आधारित है। मेनका गांधी का पक्ष इस संस्मरण में विस्तार से दर्ज नहीं है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ संजय गांधी की मौत के बाद कैसे बिगड़े मेनका और गांधी परिवार के रिश्ते? सोनिया गांधी ने किताब में खोले पुराने राज ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/punjab-minister-barinder-goyal-targets-amit-shah-over-remarks-to-curb-drug-menace-by-2029-7485 ]]></guid><title><![CDATA[ Punjab Minister Barinder Goyal targets Amit Shah over remarks to curb drug menace by 2029 ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/punjab-minister-barinder-goyal-targets-amit-shah-over-remarks-to-curb-drug-menace-by-2029-7485 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:15:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Chandigarh, Punjab: Punjab Cabinet Minister Barinder Kumar Goyal on Tuesday launched a scathing attack on Union Home Minister Amit Shah over his assurance to eliminate the drug menace in the State by  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Chandigarh, Punjab: </b>Punjab Cabinet Minister Barinder Kumar Goyal on Tuesday launched a scathing attack on Union Home Minister Amit Shah over his assurance to eliminate the drug menace in the State by 2029. He said that since Shah has made declarations regarding the eradication of the drug menace in both Punjab and neighbouring State Gujarat, it implies that the power to either end or perpetuate this issue lies in his hands.</p><p>Referring to a statement by Amit Shah published in the newspapers today stating that the drug menace will be eliminated by 2029, Goyal remarked that the opposition has no real issues.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Furthermore, he questioned what the Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini has actually done, pointing out that while Punjab is managing the floodwaters, the Chief Minister has diverted the water, to which he has no rightful claim.&nbsp;</span></p><p>He dismissed Saini's remarks concerning the drug issue, saying that the Chief Minister lacks any substantive issues to discuss.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Goyal reiterated that both Shah and CM Saini are attempting to defame Punjab and tarnish its image, questioning why they have failed to curb the drug problem in Gujarat.</span></p><p>Addressing the PCS (Provincial Civil Services) examination, he questioned who prompted the letter to Amit Shah, given that this is a state-level matter and asked who is orchestrating such moves. He asserted that in Punjab, 71,000 jobs have been provided without any recommendations or favouritism. He added that they are actively working through the establishment of Village and Ward Defence Committees.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The most significant challenge and issue in Punjab concerns canal water and its delivery to agricultural fields.&nbsp;</span></p><p>Goyal explained that two districts, which contribute the largest share of grain to the central pool, have historically received an inadequate water allocation. While their share from the Bhakra system was 2.04, they had been receiving a compensation of 3.5 units of water in previous years, a situation that forced the local population to rely heavily on groundwater.</p><p>This initiative aims to upgrade the 60-year-old canal infrastructure to ensure better water delivery to the fields. The project, valued at 64.11 crore rupees, is set to benefit 961,000 acres of land, with the tender process expected to begin soon. The capacity is being increased from 154.50 cusecs to 248.69 cusecs. This involves the construction of a concrete lining, which will reduce reliance on groundwater and lead to energy savings.</p><p>"We have identified areas that previously lacked access to water and initiated these projects to help conserve groundwater. Paddy yields have increased by 10 per cent because the fields received canal water; this also ensured that the crops remained free from disease," he said. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Punjab Minister Barinder Goyal targets Amit Shah over remarks to curb drug menace by 2029 ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-first-india-visit-7484 ]]></guid><title><![CDATA[ इटली से भारत आईं सोनिया गांधी का पहला अनुभव, बच्चन परिवार ने दिया सहारा; हरिवंश राय बच्चन की वो सलाह आज भी याद ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-first-india-visit-7484 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ सोनिया गांधी की जिंदगी में 13 जनवरी 1968 की तारीख बेहद खास रही। यही वह दिन था, जब वह इटली से भारत पहुंचीं और राजीव गांधी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। एक अनजान देश, नया परिवार, अलग संस्कृति और भाष ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>सोनिया गांधी की जिंदगी में 13 जनवरी 1968 की तारीख बेहद खास रही। यही वह दिन था, जब वह इटली से भारत पहुंचीं और राजीव गांधी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। एक अनजान देश, नया परिवार, अलग संस्कृति और भाषा की चुनौती उनके सामने थी। हालांकि, भारत में उनके शुरुआती दिनों को सहज बनाने में मशहूर हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन और उनकी पत्नी तेजी बच्चन की अहम भूमिका रही। सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp; <b>'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'</b>&nbsp; में अपनी पहली भारत यात्रा और बच्चन परिवार के साथ बिताए उन दिनों की कई यादें साझा की हैं।</p><p>सोनिया के संस्मरण के मुताबिक, भारत पहुंचने से पहले वह करीब एक साल तक राजीव गांधी से दूर थीं। जब वह दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरीं, तो उन्हें लेने के लिए राजीव गांधी खुद पहुंचे थे। उनके साथ राजीव के छोटे भाई संजय गांधी और दोस्त अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। उस समय अमिताभ बच्चन आगे चलकर हिंदी सिनेमा के बड़े सितारे बनने वाले थे।</p><h5 class=""><b>13 जनवरी 1968 की सुबह भारत पहुंचीं सोनिया</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि वह 13 जनवरी 1968 की सुबह करीब 5 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली पहुंची थीं। लंबे सफर के कारण वह थकी हुई थीं और भारत के बारे में उनके मन में कई तरह की जिज्ञासाएं भी थीं।</p><p>उन्होंने लिखा कि हवाई अड्डे पर राजीव गांधी को देखते ही उनकी सारी थकान और घबराहट दूर हो गई। वह खुशी के कारण कुछ बोल भी नहीं पा रही थीं। सोनिया ने उस समय दिल्ली के हवाई अड्डे की तुलना रोम और टोरिनो के हवाई अड्डों से करते हुए लिखा कि उन्हें यहां का माहौल बिल्कुल अलग लगा। वहां रोशनी कम थी और इमारत किसी हैंगर जैसी दिखाई दे रही थी।</p><p>हवाई अड्डे से निकलने के बाद सभी लोग एक संकरी सड़क से होते हुए 13, विलिंगडन क्रिसेंट पहुंचे। यह अमिताभ बच्चन के माता-पिता का घर था, जहां सोनिया के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उस समय हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन दिल्ली में रहते थे। गांधी और बच्चन परिवार के बीच पुराने पारिवारिक संबंध भी थे।</p><h5 class=""><b>तेजी बच्चन ने मां की तरह किया स्वागत</b></h5><p>सोनिया गांधी ने तेजी बच्चन के साथ अपनी पहली मुलाकात को बेहद आत्मीय बताया है। उनके मुताबिक, जैकेट और पैंट पहने तथा सिर पर फ्रेंच शैली का स्कार्फ ओढ़े तेजी बच्चन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने सोनिया को गले लगाया और बेहद गर्मजोशी से उनका हालचाल जाना।</p><p>सोनिया ने लिखा कि तेजी बच्चन के व्यवहार से उन्हें तुरंत राहत और अपनापन महसूस हुआ। वह उनके लिए मां जैसी बन गई थीं। भारत में रहने के दौरान तेजी बच्चन उन्हें समझाने, नई चीजें सिखाने और जरूरत पड़ने पर सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहती थीं।</p><p>सोनिया के लिए यह अनुभव इसलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह अपने घर और परिवार से बहुत दूर एक नए देश में आई थीं। ऐसे समय में तेजी बच्चन का स्नेह उनके लिए भावनात्मक सहारा बना।</p><h5 class=""><b>एक साल बाद राजीव के साथ अकेले बिताए पल</b></h5><p>तेजी बच्चन के घर पहुंचने के बाद सोनिया को एक अलग कमरे में ले जाया गया। यह कमरा राजीव गांधी के कमरे के पास था। सोनिया ने अपनी किताब में भावुक होकर लिखा कि करीब एक साल की जुदाई के बाद आखिरकार वह और राजीव अकेले थे।</p><p>राजीव ने उनके लिए कमरे को खास तौर पर आरामदायक बनाने की कोशिश की थी। कमरे की सजावट में उनकी पसंद और पुराने दिनों की यादों का ध्यान रखा गया था। बिस्तर के पीछे की दीवार पर पाब्लो पिकासो के 'ब्लू पीरियड' की एक पेंटिंग लगी थी। सोनिया ने बताया कि कैम्ब्रिज में राजीव के कमरे में भी इसी तरह की पेंटिंग हुआ करती थी।</p><p>बिस्तर के पास रखी मेज पर खुशबूदार गुलाबों से भरा फूलदान था। कमरे में रंगीन कालीन और मोरक्को की कढ़ाई वाला चमड़े का पफ भी रखा था। इन छोटी-छोटी चीजों से राजीव ने सोनिया के लिए नए घर में अपनापन पैदा करने की कोशिश की थी।</p><p>हालांकि, बाथरूम को बेहतर बनाने के लिए राजीव ने एक पुराना झबरा कालीन वहां बिछा दिया था। सोनिया के मुताबिक, संभव है कि उस कालीन को कीटनाशक से सुरक्षित रखा गया हो। जैसे ही उन्होंने बाथरूम में कदम रखा, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और अस्थमा का दौरा पड़ गया। राजीव और तेजी बच्चन घबरा गए। दोनों ने उनकी दवा लेने में मदद की और तब तक उनका ध्यान रखा, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो गई।</p><h5 class=""><b>हरिवंश राय बच्चन पहली मुलाकात में लगे कहानी के पात्र</b></h5><p>कुछ आराम करने के बाद सोनिया की मुलाकात हरिवंश राय बच्चन से हुई। उन्होंने कवि बच्चन के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लिखा कि हल्का झुका हुआ शरीर, कंधों पर शॉल, चश्मा और घने घुंघराले बाल उन्हें किसी कहानी की किताब के पात्र जैसा बना रहे थे।</p><p>हरिवंश राय बच्चन ने भी मुस्कुराकर सोनिया का स्वागत किया। सोनिया के लिए यह मुलाकात एक नए परिवार और नए माहौल को समझने की शुरुआत थी।</p><p>उन्होंने बताया कि सुबह-सुबह उनकी नींद कई बार खिड़की के बाहर बजरी पर किसी के चलने की आवाज से खुल जाती थी। जब वह देखने की कोशिश करतीं, तो पता चलता कि हरिवंश राय बच्चन घर के चारों ओर टहल रहे हैं।</p><p>इसके बाद शंख बजने की तेज आवाज सुनाई देती थी। सोनिया के मुताबिक, बच्चन साहब देवताओं को जगाने के लिए शंख बजाते थे और फिर पूजा की घंटी की आवाज आती थी। यह सब उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था।</p><h5 class=""><b>भाषा की परेशानी और बच्चन साहब की खास सलाह</b></h5><p>भारत आने के बाद सोनिया गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक भाषा भी थी। उन्होंने किताब में लिखा कि कई वर्षों तक अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद वह इसे धाराप्रवाह नहीं बोल पाती थीं। भारतीय अंग्रेजी का लहजा समझना भी उनके लिए आसान नहीं था। हिंदी तो उनके लिए और भी नई भाषा थी।</p><p>हरिवंश राय बच्चन कभी-कभी उन्हें हिंदी के कुछ शब्द और वाक्य सिखाते थे। हालांकि, इतनी हिंदी सीख पाना आसान नहीं था कि वह अपनी बात पूरी तरह दूसरों को समझा सकें।</p><p>इसी दौरान बच्चन साहब उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाया करते थे। सोनिया के मुताबिक, वह कहते थे, 'सोनिया बेटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस देश में तुम असल में क्या हो, यह मायने नहीं रखता; मायने यह रखता है कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं।'</p><p>यह सलाह सोनिया को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती रही। वह समझ नहीं पाती थीं कि जब वह जैसी हैं, वैसी ही हैं, तो लोगों की नजर में खुद को किसी दूसरे रूप में कैसे देख सकती हैं।</p><p>हालांकि, समय बीतने के साथ उन्हें इस बात का अर्थ समझ आने लगा। सोनिया ने लिखा कि बाद के वर्षों में उन्हें एहसास हुआ कि हरिवंश राय बच्चन ने उन्हें भारतीय समाज और लोगों की सोच को लेकर पहले ही सचेत कर दिया था। एक संवेदनशील कवि होने के नाते वह लोगों के बदलते नजरिए को अच्छी तरह समझते थे।</p><h5 class=""><b>राजीव के जाने के बाद रो पड़ती थीं सोनिया</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण में यह भी बताया कि शुरुआती दिनों में जब राजीव उन्हें छोड़कर वापस चले जाते थे, तो वह कई बार चुपचाप रोने लगती थीं। उन्हें इटली में छूट गए अपने माता-पिता और परिवार की बहुत याद आती थी।</p><p>राजीव उन्हें समझाने और सांत्वना देने की कोशिश करते थे, लेकिन नए देश में खुद को ढालना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे समय में तेजी और हरिवंश राय बच्चन उनके साथ खड़े रहे।</p><p>सोनिया ने दोनों को अपना अस्थायी अभिभावक बताया है। उनके मुताबिक, जब वह भारत आई थीं, तब उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे जिंदगी किस दिशा में जाएगी। ऐसे में बच्चन दंपती ने उन्हें अपनापन दिया और नए माहौल को समझने में मदद की।</p><h5 class=""><b>किताब में यादों के जरिए सामने आया शुरुआती जीवन</b></h5><p>सोनिया गांधी की किताब <b>'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'</b> में दर्ज यह प्रसंग उनके जीवन के उस दौर को सामने लाता है, जब वह पहली बार भारत आई थीं। इसमें राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते की भावनात्मक झलक के साथ बच्चन परिवार के साथ बने आत्मीय संबंधों का भी उल्लेख है।</p><p>यह कहानी केवल एक पहली भारत यात्रा का विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला के अनुभवों की याद भी है, जो अपना देश, परिवार और परिचित माहौल छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रख रही थी।</p><p>तेजी बच्चन का मातृत्व भरा व्यवहार, हरिवंश राय बच्चन की समझदारी भरी सलाह और राजीव गांधी की छोटी-छोटी कोशिशें सोनिया के लिए उस बदलाव को आसान बनाने वाली यादें बन गईं। वर्षों बाद अपनी किताब में इन पलों को याद करते हुए उन्होंने बताया है कि भारत में उनके शुरुआती सफर में बच्चन परिवार का साथ कितना महत्वपूर्ण रहा।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ इटली से भारत आईं सोनिया गांधी का पहला अनुभव, बच्चन परिवार ने दिया सहारा; हरिवंश राय बच्चन की वो सलाह आज भी याद ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/parliamentary-panel-to-hold-two-meetings-on-november-18-on-safe-handling-of-hazardous-chemicals-self-reliance-in-manufacturing-of-medical-devices-7482 ]]></guid><title><![CDATA[ Parliamentary panel to hold two meetings on November 18 on safe handling of hazardous chemicals, self-reliance in manufacturing of medical devices ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/parliamentary-panel-to-hold-two-meetings-on-november-18-on-safe-handling-of-hazardous-chemicals-self-reliance-in-manufacturing-of-medical-devices-7482 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi: Safe handling of hazardous chemicals in industrial establishments and prevention of pollution associated with it, as well as self-reliance in the manufacturing of the medical device industr ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi: </b>Safe handling of hazardous chemicals in industrial establishments and prevention of pollution associated with it, as well as self-reliance in the manufacturing of the medical device industry, would be the key subjects under discussion in the next meeting of the Standing Committee on Chemicals and Fertilisers scheduled for November 18.&nbsp;&nbsp;</p><p>The first meeting covering the subject ‘Safe Handling of Hazardous Chemicals in Industrial Establishments and Prevention of Pollution associated with it’ would take place around 11 am in the Parliament complex and continue till lunch with the representatives of the Ministry of Chemicals and Fertilisers, Department of Chemicals and Petrochemicals, briefing the members of the committee.</p><p>The next post-lunch meeting covering the subject of 'Self-reliance in manufacturing of Medical Device Industry' would start at 3 PM. The representatives of the Ministry of Chemicals and Fertilisers, Department of Pharmaceuticals, will be briefing the committee members about the issue.&nbsp;</p><p>As per a circular issued by the secretariat, all the members of the committee were informed about the meeting last week, informing that the soft copies of the agenda papers for the sittings will be uploaded on the members’ portal or Sansad mail in due course. All the members have also been requested to make it convenient to attend the aforesaid sittings.</p><p>The Standing Committee on Chemicals and Fertilisers is one of the 24 departmentally related standing committees. It is serviced by Lok Sabha Secretariat. The Committee consists of 31 Members, 21 members from Lok Sabha, nominated by the Lok Sabha Speaker, from amongst the members of Lok Sabha; and 10 members from Rajya Sabha, nominated by the Rajya Sabha Chairman, from amongst the members of Rajya Sabha. The term of office of the committee is one year from the date of its constitution.</p><p>The three Departments of the Ministry of Chemicals and Fertilisers are within the jurisdiction of the Standing Committee on Chemicals and Fertilisers: Department of Fertilisers, Department of Chemicals and Petrochemicals, and Department of Pharmaceuticals. Lok Sabha MP Kakoli Ghosh Dastidar is the chairperson of the committee constituted on September 26.&nbsp;</p><p>The Committee have been entrusted with the functions to consider the Demands for Grants of the three Departments of the Ministry of Chemicals and Fertilizers and make reports on the same to the Houses; to examine the bills referred to the Committee by the Rajya Sabha Chairman or the Lok Sabha Speaker as the case may be relating to the above Ministry, and make report thereon; to consider the Annual Report of the Ministry and make reports thereon; and to consider national basic long term policy documents presented to the Houses, if referred to the Committee by the Rajya Sabha Chairman or the Lok Sabha Speaker as the case may be and make reports thereon.</p><p>Other members of the committee includes Brijmohan Agrawal, Ajay Bhatt, Robert Bruce C, Kriti Devi Debbarman, Kalyan Vaijinathrao Kale, Utkarsh Verma Madhur, Balram Naik Porika, Sudama Prasad, Eatala Rajender, Kakoli Ghosh Dastidar, Rajesh Ranjan, Murasoli S, Abdul Rashid Sheikh, Ruchi Vira, Patel Umeshbhai Babubhai, Bharatsinhji Shankarji Dabhi, Sanjay Haribhau Jadhav, Praveen Patel, Sambit Patra, Alok Kumar Suman, &nbsp;Shivmangal Singh Tomar, Lingamaneni Ramesh, Naresh Bansal, Subhash Barala, Rwngwra Narzary, Manmohan Samal, Arun Singh, Tejveer Singh, Akhilesh Prasad Singh and LK Sudhish. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Parliamentary panel to hold two meetings on November 18 on safe handling of hazardous chemicals, self-reliance in manufacturing of medical devices ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/congress-accuses-bjp-of-scratching-old-wounds-after-sonia-gandhis-memoir-release-bjp-calls-it-whitewashing-not-belonging-7481 ]]></guid><title><![CDATA[ Congress accuses BJP of 'scratching old wounds' after Sonia Gandhi's memoir release; BJP calls it 'Whitewashing, not Belonging' ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/congress-accuses-bjp-of-scratching-old-wounds-after-sonia-gandhis-memoir-release-bjp-calls-it-whitewashing-not-belonging-7481 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The release of Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', triggered a political war of words on Tuesday, with Congress lead ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>The release of Congress Parliamentary Party (CPP) chairperson Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', triggered a political war of words on Tuesday, with Congress leaders accusing the Bharatiya Janata Party (BJP) of raising historical controversies for political gains, while the ruling party alleged that the book sought to "whitewash" the wrongs committed by the Nehru-Gandhi family and the Congress.</p><p>Responding to Sonia Gandhi's account of Operation Blue Star in the memoir, Congress MP Pramod Tiwari accused the BJP of "scratching old wounds" ahead of the Punjab elections, saying the mistakes associated with the operation had already been acknowledged and regret expressed.</p><p>"The Sikh community was hurt and everyone apologised to the community. This is in the past. But as there are going to be elections in Punjab, out of habit BJP is scratching old wounds. They are attempting to benefit from it. The mistake behind Operation Blue Star has already been admitted and regret has been expressed," Tiwari told ANI in Lucknow.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Congress MP Jebi Mather, who received a copy of the memoir, described it as a much-awaited account of Sonia Gandhi's life, highlighting her personal sacrifices, resilience and political journey.</span></p><p>"This is a much-awaited moment we all had been waiting for. Sonia Gandhi ji's life is going to be in pages which we are waiting to read through. This is not an ordinary book; it is about the life story of love, sacrifice, and resilience. It is a window into the era of contemporary India," she told ANI.</p><p>Recalling the personal tragedies Sonia Gandhi experienced, including the assassinations of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, Mather said she subsequently went on to become the longest-serving Congress president.</p><p>"As a woman, the pain she has gone through, the endurance, the sacrifices, whether it is the loss of Indira ji, Rajiv ji and how she went through all those tragedies and then she went on to become the longest-serving Congress president. Even when the Prime Ministership was just near her, how she decided to say 'No' by listening to her inner voice. So, there are a lot of things," she said.</p><p>Mather further said the memoir would give readers an opportunity to understand Sonia Gandhi's personal emotions and experiences in her own words.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"As Sonia Gandhi herself said, many people have said about her story; now it is her turn to say the real emotions, the personal emotions she has gone through. I had been waiting for this day," she added.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Responding to the controversy surrounding the book, Mather said Sonia Gandhi had described the developments as a "Tamasha" and asserted that she had the right to share her experiences.</span></p><p>"Sonia Gandhi herself has said that by the launch of this book, there is a whole lot of controversy. 'Tamasha' is the word she used. So, in her life, she has seen a lot of 'Tamasha' and controversy. For somebody as bold as Sonia Gandhi, she has the courage to speak the truth...Let her have the right to say that. For the BJP, everything is an agenda. But citizens of India were waiting to read Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love'," she said.</p><p>Speaking to ANI, Congress leader Abhishek Dutt also defended Sonia Gandhi, saying she had maintained dignity while handling difficult situations and strengthened the party during a challenging period.</p><p>"I believe Sonia Gandhi always maintained great dignity... She handled difficult situations with maturity and strengthened the party during a challenging period. Understanding her feelings and experiences is important, as her journey will inspire people on how to deal with difficult times," he said.</p><p>Congress leader Udit Raj described the memoir as a much-needed account and expressed confidence that it would become a global bestseller.&nbsp;"This book was much needed. It is set to become a global bestseller," he said.</p><p>In Hyderabad, Telangana government advisor and senior Congress leader V Hanumantha Rao also welcomed the memoir, saying Sonia Gandhi continued to uphold the ideals of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi by working for underprivileged sections.</p><p>"Officially, it was to be released by the whole history along with Rajiv Gandhi. She was, her seeing first time, what is the belonging, the whole life, whatever up and down. But still, she is helping the downtrodden people, people below the poverty line; whatever the ideology of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi, she will continue to do," he said.</p><p>Rao said he was happy that Sonia Gandhi had shared her experiences through the book and maintained that she had declined the opportunity to become Prime Minister because she wanted to serve.</p><p>"As a senior-most leader in the Congress party in Telangana, I am very happy; my leader, whatever her experience, has given her life; she got chances for two terms as a prime minister, but she did not take anything because she wanted to serve; that's the ideology of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi," he said.</p><p>He also urged people to read the memoir to understand Sonia Gandhi's journey and experiences.&nbsp;"I am very happy after reading this book; everybody should read this book; after that, they will get to know more about her," he added.</p><p>Hitting back at the Congress, BJP National Spokesperson CR Kesavan criticised Sonia Gandhi over the memoir, alleging that it attempted to sugarcoat historical wrongs committed by the Nehru-Gandhi family and the Congress party.</p><p>"Sonia Gandhi could have titled her memoir 'Whitewashing', instead of 'Belonging' because the motive of this book appears to be sugarcoating the historical wrongs perpetrated by the Nehru-Gandhi family and camouflaging the cardinal sins committed by the Congress party," Kesavan said.</p><p>Questioning references in the memoir to the Babri Masjid, the 1984 anti-Sikh massacre, the Batla House encounter and the 26/11 Mumbai terror attacks, he asked whether Sonia Gandhi had expressed similar grief over the deaths of innocent people and security personnel.</p><p>“Sonia Gandhi says she cried for Babri Masjid. Did she shed even a drop of tears when Gurdwaras were attacked and thousands of innocents were brutally targeted and killed during the 1984 anti-Sikh massacre, which happened under Congress rule?” he said.</p><p>Published by HarperCollins in India, 'Belonging: A Journey of Love' went on sale on Tuesday. The memoir traces Sonia Gandhi's journey from her childhood in post-war Italy and her romance with Rajiv Gandhi at Cambridge to her life in India and the personal losses that shaped her bond with the country, including the assassinations of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Congress accuses BJP of 'scratching old wounds' after Sonia Gandhi's memoir release; BJP calls it 'Whitewashing, not Belonging' ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-gandhi-memoir-operation-blue-star-aap-bjp-controversy-7480 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र, AAP ने बताया 'सुनी-सुनाई बात', BJP बोली- सत्ता की भूख में हुई ज्यादती ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-gandhi-memoir-operation-blue-star-aap-bjp-controversy-7480 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' के प्रकाशित होते ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) और  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक <i>'Belonging: A Journey of Love'</i> के प्रकाशित होते ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने किताब में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भावनाओं और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की परिस्थितियों के वर्णन पर सवाल उठाए हैं।</span></p><p>AAP की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोनिया गांधी के दावे को 'सुनी-सुनाई बात' करार दिया, जबकि BJP नेताओं ने कांग्रेस पर सिखों के साथ हुए अन्याय की जिम्मेदारी से बचने और सत्ता के लिए राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सोनिया गांधी की यह किताब हार्पर कॉलिन्स (HarperCollins) ने भारत में प्रकाशित की है। इसमें इटली में उनके बचपन, कैम्ब्रिज में राजीव गांधी से मुलाकात और प्रेम, भारत में उनके जीवन तथा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं से जुड़े व्यक्तिगत अनुभवों का जिक्र है।</span></p><h5 class=""><b>ऑपरेशन ब्लू स्टार पर सोनिया गांधी ने किताब में क्या लिखा?</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपनी किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद के घटनाक्रम का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा कि जब उनकी सास और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन के बाद का वीडियो देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सोनिया गांधी के अनुसार, इंदिरा गांधी के चेहरे पर दर्द और पछतावे के आंसू थे। उन्हें लगता था कि ये आंसू ऑपरेशन के अंत के तरीके और बड़ी संख्या में लोगों की मौत के कारण उपजे दुख को दर्शाते थे।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">इसी विवरण को लेकर अब राजनीतिक दलों के बीच बहस शुरू हो गई है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Sonia Gandhi's memoir sparks row over Operation Blue Star: AAP calls it &amp;quot;hearsay&amp;quot;, BJP says &amp;quot;hunger of power&amp;quot;

Read @ANI Story | https://t.co/l8u0A9ZbpE

#SoniaGandhi #BJP #OperationBlueStar #AAP #Belonging #Memoir https://t.co/aqgEn7afb8&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI Digital (@ani_digital) &lt;a href="https://x.com/ani_digital/status/2120060170193842574?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>AAP ने बताया 'सुनी-सुनाई बात', सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल</b></h5><p>AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी के इस विवरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अब अपने तरीके से लोगों को इन पुराने जख्मों से आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर इंदिरा गांधी ने उसी समय अपने पछतावे को व्यक्त किया होता, तो उसका कहीं अधिक महत्व होता।</p><p>उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की ओर से किया गया यह दावा केवल सुनी-सुनाई बात है, जिसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। इसे मौजूदा राजनीतिक माहौल के अनुरूप दिए गए राजनीतिक बयान के रूप में देखा जाना चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">भारद्वाज ने यह भी कहा कि स्वर्ण मंदिर में तोपों और भारी हथियारों के साथ सेना भेजने तथा दिल्ली की सड़कों पर सिखों के नरसंहार की घटनाओं के कारण कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।</span></p><h5 class=""><b>BJP सांसद सतनाम सिंह संधू ने पूछा- तबाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?</b></h5><p>राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने भी सोनिया गांधी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें देखने के बाद इंदिरा गांधी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्हें पछतावा हुआ था।</p><p>संधू ने सवाल किया कि अगर इंदिरा गांधी को ऑपरेशन के बाद हुई तबाही का इतना दुख था, तो उस नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने पूछा कि क्या यह पछतावा सिखों के साथ हुए अन्याय को लेकर था, स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई को लेकर था या फिर अपने राजनीतिक फैसले को लेकर था?&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने आज तक इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। संधू ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिखों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर भी कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा।</span></p><h5 class=""><b>BJP सांसद भोला सिंह ने कांग्रेस पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप</b></h5><p>BJP सांसद भोला सिंह ने भी सोनिया गांधी की किताब और कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ऐसी सरकार का नाममात्र का नेता बताया, जिसे कथित तौर पर पर्दे के पीछे से नियंत्रित किया जाता था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के निजी जीवन और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर काफी सामग्री उपलब्ध है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सरकार को किस तरह नियंत्रित किया।</span></p><p>ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए भोला सिंह ने कांग्रेस पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लागू करने से लेकर दंगों तक, कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए हर सीमा पार की। उन्होंने इसे पार्टी की सत्ता की भूख से जोड़कर देखा।</p><h5 class=""><b>क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार?</b></h5><p>ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके सशस्त्र समर्थकों को स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर निकालना था। सेना ने 1 से 8 जून 1984 के बीच यह अभियान चलाया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस अभियान में जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके कई सशस्त्र समर्थक मारे गए। स्वर्ण मंदिर परिसर को भारी नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। इस सैन्य कार्रवाई की व्यापक आलोचना हुई और इसका सिख समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा।</span></p><p>इसके कुछ महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी थी। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सोनिया गांधी की किताब में इंदिरा गांधी के कथित पछतावे का जिक्र सामने आने के बाद 1984 की घटनाओं, कांग्रेस की भूमिका और सिख समुदाय के साथ हुए अन्याय को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनिया गांधी की किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र, AAP ने बताया 'सुनी-सुनाई बात', BJP बोली- सत्ता की भूख में हुई ज्यादती ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-indira-anger-7479 ]]></guid><title><![CDATA[ इंदिरा गांधी के गुस्से से सहम जाती थीं सोनिया गांधी, किताब में बताया सास के सख्त मिजाज का अनसुना किस्सा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-indira-anger-7479 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि जितनी मजबूत और प्रभावशाली रही, उनकी निजी जिंदगी में भी उनका व्यक्तित्व उतना ही अनुशासनप्रिय और सख्त बताया जाता है। उनके साथ परिवार में बिताए समय को याद  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की राजनीतिक छवि जितनी मजबूत और प्रभावशाली रही, उनकी निजी जिंदगी में भी उनका व्यक्तित्व उतना ही अनुशासनप्रिय और सख्त बताया जाता है। उनके साथ परिवार में बिताए समय को याद करते हुए सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp;&nbsp;<b>'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव'&nbsp;</b>&nbsp;में कई ऐसे प्रसंग साझा किए हैं, जो इंदिरा गांधी के स्वभाव का एक अलग पहलू सामने लाते हैं। सोनिया ने लिखा है कि उन्हें अपनी सास के अचानक गुस्सा हो जाने से सबसे ज्यादा डर लगता था। इंदिरा गांधी की नाराजगी का असर उनके कर्मचारियों और आसपास मौजूद लोगों पर भी दिखाई देता था।</p><p>हार्परकॉलिन्स इंडिया से प्रकाशित इस किताब में सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते, परिवार के माहौल और रोजमर्रा की जिंदगी के कई निजी अनुभवों को याद किया है। उनके संस्मरण के मुताबिक, इंदिरा गांधी कभी-कभी छोटी-सी गलती पर भी बेहद नाराज हो जाती थीं। हालांकि, उनका गुस्सा हमेशा एक जैसा नहीं रहता था। कई बार शांत होने के बाद उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा भी होता था।</p><h5 class=""><b>गलती करने वाले कर्मचारी को दीवार की ओर मुंह करके खड़ा रहने का आदेश</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में एक घटना का जिक्र किया है, जिसमें एक कर्मचारी इंदिरा गांधी को एक महत्वपूर्ण मुलाकात की याद दिलाना भूल गया था। सोनिया के मुताबिक, वह कर्मचारी पहले भी ऐसी गलती कर चुका था। इस बार इंदिरा गांधी ने उसे कमरे के एक कोने में खड़े रहने के लिए कहा।</p><p>इस घटना से वहां मौजूद दूसरे कर्मचारी भी असहज हो गए थे। वे स्थिति को देखकर चुपचाप वहां से निकलने लगे। सोनिया ने लिखा कि उस समय इंदिरा गांधी के गुस्से से कर्मचारी इतने सहम जाते थे कि अपनी बात कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे।</p><p>उन्होंने एक और घटना याद की, जब उन्होंने कुर्ता-धोती पहने एक व्यक्ति को कमरे के कोने में दीवार की ओर मुंह करके खड़े देखा। वह व्यक्ति काफी देर तक उसी स्थिति में खड़ा रहा और बिल्कुल नहीं हिला।</p><p>उस समय सोनिया गांधी राजनीति की प्रमुख हस्तियों को अच्छी तरह नहीं पहचानती थीं। उन्हें लगा कि घर के निजी हिस्से में मौजूद यह व्यक्ति कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता होगा। वह करीब आधे घंटे तक एमी कृष्णा के साथ रहीं। जब वापस लौटीं, तब भी वह व्यक्ति उसी तरह दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था। बाद में उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी ने ही उसे ऐसा करने का आदेश दिया था।</p><p>एमी कृष्णा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के स्टाफ की वरिष्ठ सदस्य थीं।</p><h5 class=""><b>नाराज होने पर कई दिनों तक बात नहीं करती थीं इंदिरा गांधी</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के गुस्से का एक और पहलू बताया है। उनके मुताबिक, जब इंदिरा किसी व्यक्ति से नाराज होती थीं, तो कई बार उससे बातचीत बंद कर देती थीं। वह उस व्यक्ति को नजरअंदाज करने लगती थीं, जिससे सामने वाला कई दिनों तक असमंजस में रहता था।</p><p>सोनिया ने लिखा कि संसद में खासकर विपक्ष के साथ तीखी बहस होने के बाद भी इंदिरा गांधी का गुस्सा कभी-कभी घर तक पहुंच जाता था। ऐसे मौकों पर भोजन के दौरान भी उनका मूड खराब हो सकता था।</p><p>उन्होंने एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि एक बार खाने की मेज पर इंदिरा गांधी ने नाराजगी में अपनी थाली मेज के दूसरे छोर की ओर धकेल दी थी। इस तरह की घटनाओं से सोनिया घबरा जाती थीं।</p><p>सोनिया के अनुसार, इंदिरा गांधी का गुस्सा देखकर उन्हें अपने पिता के गुस्से की याद आ जाती थी। वह परेशान और सहमी हुई महसूस करती थीं, जबकि राजीव गांधी और संजय गांधी चुपचाप उस अप्रिय स्थिति के खत्म होने का इंतजार करते थे।</p><h5 class=""><b>राजीव गांधी कहते थे- इतना मत डरो, मां शांत हो जाएंगी</b></h5><p>सोनिया गांधी ने बताया कि जब वह इंदिरा गांधी के स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ पाई थीं, तब उनके गुस्से से काफी डरती थीं। ऐसे समय में राजीव गांधी उन्हें समझाते और दिलासा देते थे।</p><p>राजीव उनसे कहते थे कि इतना डरने की जरूरत नहीं है, इंदिरा गांधी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। धीरे-धीरे सोनिया को भी अपनी सास के स्वभाव को समझने में मदद मिली।</p><p>उनके संस्मरण के मुताबिक, इंदिरा गांधी का गुस्सा शांत होने के बाद उन्हें कई बार अपने व्यवहार का एहसास होता था। वह अपने तरीके से उस व्यक्ति के सामने अफसोस भी जताती थीं, जिससे वह नाराज हुई होती थीं।</p><p>हालांकि, सोनिया ने यह भी लिखा कि अगर कोई सहयोगी उनका भरोसा तोड़ देता था, तो इंदिरा गांधी उसे आसानी से माफ नहीं करती थीं। ऐसे व्यक्ति से वह दूरी बना लेती थीं और फिर उसके साथ दोबारा काम नहीं करती थीं।</p><h5 class=""><b>गुस्से के अलावा घर के कामों में भी दिलचस्पी रखती थीं इंदिरा</b></h5><p>सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व का एक घरेलू और शांत पक्ष भी सामने रखा है। उनके अनुसार, इंदिरा गांधी को घर के कुछ काम करने से सुकून मिलता था। जब वह खाली होती थीं, तो पुरानी तस्वीरों को व्यवस्थित करने में समय बिताती थीं।</p><p>सोनिया ने लिखा कि इंदिरा गांधी कभी-कभी एमी कृष्णा से पुरानी तस्वीरों के बक्से मंगवाती थीं। इसके बाद वह तस्वीरों को तारीख के हिसाब से अलग-अलग करती थीं। इस काम में वह काफी ध्यान देती थीं।</p><p>उन्हें अपनी साड़ियों को व्यवस्थित करना भी पसंद था। वह साड़ियों को निकालकर यह पहचानती थीं कि कौन-सी साड़ी कहां से आई थी। इसके बाद हर गट्ठर पर एक पर्ची लगाती थीं, ताकि जरूरत पड़ने पर संबंधित साड़ी आसानी से मिल सके।</p><p>इंदिरा गांधी कुछ ऐसी साड़ियां भी अलग रखती थीं, जिन्हें उन्होंने बहुत कम पहना था और जो अच्छी हालत में थीं। फिर वह परिवार के सदस्यों की मदद से इन साड़ियों को अलग-अलग रिश्तेदारों के लिए तैयार किए गए गट्ठरों में रखवाती थीं।</p><h5 class=""><b>किताब में इंदिरा गांधी का निजी व्यक्तित्व भी आया सामने</b></h5><p>सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में इंदिरा गांधी का यह चित्रण उनके निजी अनुभवों पर आधारित है। इसमें एक ओर उनका सख्त और अनुशासनप्रिय स्वभाव दिखाई देता है, तो दूसरी ओर परिवार के बीच उनका घरेलू जीवन भी सामने आता है।</p><p>सोनिया के संस्मरण बताते हैं कि परिवार में इंदिरा गांधी का गुस्सा कई बार तनाव का कारण बनता था। उनके कर्मचारी और करीबी लोग ऐसी परिस्थितियों में सतर्क रहते थे। वहीं, गुस्सा शांत होने के बाद उनका पछतावा और पुरानी तस्वीरों तथा साड़ियों को व्यवस्थित करने जैसी आदतें उनके व्यक्तित्व के दूसरे पहलू को दिखाती हैं।</p><p>इन निजी प्रसंगों के जरिए सोनिया गांधी ने अपनी सास को केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री या राजनीतिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि घर के भीतर के स्वभाव और आदतों वाली एक इंसान के रूप में याद किया है। यही वजह है कि उनकी किताब के ये किस्से राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ गांधी परिवार की निजी जिंदगी को समझने में भी दिलचस्पी पैदा करते हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ इंदिरा गांधी के गुस्से से सहम जाती थीं सोनिया गांधी, किताब में बताया सास के सख्त मिजाज का अनसुना किस्सा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/victims-struggle-to-cope-with-trauma-traders-recall-the-horrific-day-7477 ]]></guid><title><![CDATA[ One year of Red Fort Blast: Victims struggle to cope with trauma, traders recall the horrific day ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/victims-struggle-to-cope-with-trauma-traders-recall-the-horrific-day-7477 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:10:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: &nbsp;A year has passed since the horrific blast outside the Red Fort on November 10, 2025, shook the national capital. But the memories of the gory incident continue to haunt the vi ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India:</b> &nbsp;A year has passed since the horrific blast outside the Red Fort on November 10, 2025, shook the national capital. But the memories of the gory incident continue to haunt the victims' families, survivors and local traders.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">For the families who lost their loved ones and those whose lives were permanently altered, the tragedy remains an everyday reality.</span></p><p>Ankur, who had come from Shahdara to offer prayers at Gauri Shankar Temple, was seriously injured in the blast. His father said that Ankur is now neither able to see nor hear. The family continues to struggle with the consequences of the incident even after a year.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The blast also claimed the life of Mohsin Malik, who was living in Delhi with his wife and two children. He was the sole earning member of the family.</span></p><p>Speaking over the phone, Mohsin's brother Wasim said the family continues to remain in mourning and has been struggling to cope with the loss. He alleged that apart from the assistance provided by the government after the incident, nobody has come forward to check on the family's condition.</p><p>Wasim lived in Delhi with his wife and two children and was the sole breadwinner of his family.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The impact of the blast was also felt by traders operating in the Old Lajpat Rai Market, located near the Red Fort.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Recalling the situation soon after the blast in November 2025, local shopkeeper Joginder Singh said the incident had left him shaken.</span></p><p>“When I remember that day, I feel a bit shaken. The moment the blast occurred, glass panes of the Metro station shattered, and there was smoke all over. Now, security has increased in the area, and people are more aware, too,” Singh said.</p><p>Recalling the incident, a trader said he was present in the market when the explosion took place. His motorcycle was also parked opposite the blast site. He said the explosion was so powerful that people started running in panic to save their lives, while glass panes of nearby shops were shattered due to the impact.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The trader said that even today, recalling the scenes of that day sends chills down his spine.</span></p><p>A year later, while the investigation and its legal proceedings remain part of the larger story, the families of those killed and injured continue to live with the physical, emotional and financial consequences of the blast.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, security has been heightened in the area around Delhi’s Red Fort on Tuesday as November 10 marks one year since a powerful car blast killed 11 people in the national capital. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ One year of Red Fort Blast: Victims struggle to cope with trauma, traders recall the horrific day ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/robert-vadra-praises-sonia-gandhis-memoir-7475 ]]></guid><title><![CDATA[ "Truly an extraordinary story of love, courage, resilience and strength": Robert Vadra praises Sonia Gandhi's memoir ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/robert-vadra-praises-sonia-gandhis-memoir-7475 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:39:05 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: Businessman Robert Vadra on Tuesday praised Congress Parliamentary Party (CPP) Chairperson Sonia Gandhi over her memoir 'Belonging: A Journey of Love', describing her life journey as ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>Businessman Robert Vadra on Tuesday praised Congress Parliamentary Party (CPP) Chairperson Sonia Gandhi over her memoir 'Belonging: A Journey of Love', describing her life journey as an extraordinary story of love, courage, resilience and strength, while encouraging readers to form their own opinions after reading the book.</p><p>Expressing pride in his mother-in-law's journey, Vadra said that her life and experiences could serve as an inspiration for women, adding that much of her work for India stemmed from her love for the country.</p><p>"Thank you for your interest in my mother-in-law’s book. I must say I am incredibly proud of her and her journey. Hers is truly an extraordinary story of love, courage, resilience and strength. She has been through so much in life, yet continues to stand tall with remarkable grace and conviction. I genuinely believe her story is one that every woman can draw inspiration from," Vadra said in a statement.</p><p>"At its heart, it is also a story of great love. Much of what she has done for India, and the commitment with which she has lived her life, has stemmed from that very love," he added.</p><p>However, Vadra said that he had not yet had the opportunity to read the book himself, but understood that it offered insightful perspectives on Sonia Gandhi's life, experiences and thoughts.</p><p>"I haven’t actually had the opportunity to read the book myself yet, but I understand it offers deeply insightful, intelligent and honest perspectives on her life, experiences and thoughts. I would encourage you to read it and form your opinion thereafter, based on her own words and the story she has chosen to share. My best wishes," he said.</p><p>In her memoir, Sonia Gandhi has also articulated a sharp ideological divergence between her political philosophy and that of Prime Minister Narendra Modi, describing their long-standing political rivalry as a contest between two different visions of India rather than a personal feud.</p><p>Gandhi wrote that her understanding of India was shaped by her family, their lives of service and their belief in a nation encompassing diverse races, cultures, languages and faiths, founded on liberty and equality.</p><p>"We come from different ideological worlds; his idea of this country is vastly different from mine. All I learnt about India was assimilated from the members of my family, their lives of service, and their faith in a nation that encompassed a host of races and cultures, languages and faiths, based on principles of liberty and equality for all," she wrote.</p><p>She further said that she was fighting for an India rooted in inclusiveness, secularism and social justice, while describing the Prime Minister's vision as one shaped by the ideologues of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and his own upbringing.</p><p>"Narendra Modi’s idea of India was constructed by the ideologues of the RSS and the experience of his own growing up. It affirmed a fundamentalism in which his faith and culture superseded all others. In that India, hierarchy, order, and control are central. He was fighting for his vision of India, and I for mine: an India against hegemony, an India that stands for inclusiveness, secularism, and social justice," she noted.</p><p>Sonia Gandhi also reflected on her interactions with Prime Minister Modi, saying that despite his having served as the country's Prime Minister for more than 12 years, she had practically no real contact with him.</p><p>"Narendra Damodardas Modi has been the prime minister of India for more than twelve years as of this writing and is now in his third term in office. To this day, I’ve had practically no real contact with him. We meet at semi-official gatherings—for instance, at the end of every Parliament session, when leaders of the major parties customarily gather at the Speaker’s chamber. It’s a very small room, and usually many people are present, but when he comes face-to-face with me, we greet each other with a formal namaste. This is different from the past, when leaders across party divides would treat one another with cordiality," she added.</p><p>The memoir, 'Belonging: A Journey of Love', offers Sonia Gandhi's reflections on her personal journey, political experiences and understanding of India. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ "Truly an extraordinary story of love, courage, resilience and strength": Robert Vadra praises Sonia Gandhi's memoir ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kharge-eid-of-happiness-diwali-remark-bjp-congress-controversy-7472 ]]></guid><title><![CDATA[ दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने पर खरगे के खिलाफ BJP नेता का हमला, कांग्रेस को बताया 'छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टी' ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kharge-eid-of-happiness-diwali-remark-bjp-congress-controversy-7472 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:40:11 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ हैदराबाद, तेलंगाना: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता पोथीरेड्डी कृष्णकांत ने खरगे की ट ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>हैदराबाद, तेलंगाना:</b> कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता पोथीरेड्डी कृष्णकांत ने खरगे की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस को 'छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टी' करार दिया।</span></p><p>BJP नेता ने कहा कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए हिंदू त्योहारों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के बयान की कड़ी निंदा की और आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू परंपराओं और भावनाओं की अनदेखी करती है।</p><h5 class=""><b>खरगे के दिवाली संदेश पर क्यों हुआ विवाद?</b></h5><p>दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 7 नवंबर को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि कई लोग इस त्योहार को 'खुशियों की ईद' के रूप में मनाते हैं। उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देने के साथ राष्ट्रीय एकता और शांति बनाए रखने की अपील भी की थी।</p><p>खरगे ने कहा था कि देश में शांति बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आपसी मतभेद और गलतफहमियां रखने वाले लोगों से उन्हें दूर करने तथा देश की रक्षा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">हालांकि, BJP नेता पोथीरेड्डी कृष्णकांत ने उनके शब्दों पर आपत्ति जताते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ दिया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Mallikarjun Kharge's Diwali-Eid remark, BJP leader Pothireddy Krishnakanth says, &amp;quot;We strongly condemn the comments... Everyone knows that Congress is a pseudo-secularist party. So, just for your appeasement politics and to appease one particular community, you cannot pass such crass comments on our Hindu festivals. Also, recently, I came across Sonia Gandhi's interview. She is saying that she cried over Babri Masjid's demolition. I want to put a straight question to Sonia Gandhi: did you ever show such similar sensitivity towards the Ayodhya Ram Mandir? Did you and your party leaders ever, including your son Rahul Gandhi, did they ever visit Ayodhya Ram Mandir after its construction? You have never shown such sensitivity towards our Hindu religion or our sentiments. But you have been quoting that you cried and shed tears over the demolition of Babri Masjid. So you can shed tears towards foreign rulers like Babur, but you cannot show us some empathy...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2119992385111572975?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर भी उठाए सवाल</b></h5><p>BJP नेता कृष्णकांत ने अपने बयान में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने सोनिया गांधी के उस हालिया इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।</p><p>कृष्णकांत ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कभी वहां जाकर दर्शन किए? उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए भी पूछा कि क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने राम मंदिर निर्माण के बाद अपनी संवेदनशीलता और आस्था व्यक्त करने के लिए अयोध्या का दौरा किया?</p><p>उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने हिंदू धार्मिक भावनाओं के प्रति वैसी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जैसी बाबरी मस्जिद के विध्वंस को लेकर दिखाई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हिंदू समाज की भावनाओं को भी समझना चाहिए।</p><h5 class=""><b>सोनिया गांधी की किताब भी चर्चा में</b></h5><p>इस राजनीतिक विवाद के बीच सोनिया गांधी की संस्मरण पुस्तक Belonging: A Journey of Love भी चर्चा में है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह किताब 10 नवंबर को देशभर के बुकस्टोर्स में उपलब्ध हुई।</p><p>खरगे की दिवाली पर टिप्पणी और सोनिया गांधी के बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े बयान को लेकर BJP नेताओं की आलोचना के बाद कांग्रेस और BJP के बीच धार्मिक भावनाओं तथा धर्मनिरपेक्षता को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि तुष्टीकरण और हिंदू भावनाओं की अनदेखी करने जैसे आरोप BJP नेता के राजनीतिक आरोप हैं, न कि स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने पर खरगे के खिलाफ BJP नेता का हमला, कांग्रेस को बताया 'छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टी' ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-pm-post-2004-7471 ]]></guid><title><![CDATA[ सोनिया गांधी ने क्यों ठुकराया था प्रधानमंत्री पद? प्रियंका के आंसू, राहुल की चिंता और उस रात का पूरा किस्सा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sonia-pm-post-2004-7471 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:18:35 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारत की राजनीति में साल 2004 एक ऐसा मोड़ लेकर आया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग तय मानी ज ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारत की राजनीति में साल 2004 एक ऐसा मोड़ लेकर आया, जिसकी चर्चा आज भी होती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना लगभग तय मानी जा रही थी। पार्टी के नेता उन्हें इस पद पर देखना चाहते थे और सहयोगी दलों की ओर से भी उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन सोनिया गांधी ने आखिरकार प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया।</p><p>उस समय उनके इस फैसले को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। किसी ने इसे त्याग बताया, तो किसी ने इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा। लेकिन सोनिया गांधी ने अपनी किताब&nbsp; <b>'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव'</b>&nbsp; में इस पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से विस्तार से बताया है। हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित इस किताब में उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री पद ठुकराने के पीछे की वजहों का जिक्र किया है, बल्कि उन भावनात्मक पलों को भी साझा किया है, जब उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके फैसले को लेकर चिंतित थे।</p><p>सोनिया गांधी के संस्मरण के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद को लेकर उनका मन पहले से स्पष्ट था। वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। हालांकि, चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी और गठबंधन के नेताओं की उम्मीदों ने उनके सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम में प्रियंका गांधी का एक वाक्य उनके लिए निर्णायक साबित हुआ था—मां, किसी के दबाव में मत आइए।</p><h5 class=""><b>चुनाव से पहले ही बच्चों को बता दिया था अपना फैसला</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में बताया है कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने अपने बच्चों के साथ इस संभावना पर चर्चा की थी कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो क्या वह प्रधानमंत्री पद स्वीकार करेंगी। इस बातचीत के दौरान उनके बच्चों में से एक ने उनसे सीधा सवाल किया था कि क्या वह देश की प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी?</p><p>सोनिया के मुताबिक, उन्होंने लगभग नाराजगी भरे अंदाज में साफ कह दिया था कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं, तो उन्होंने फिर स्पष्ट कर दिया कि उनका जवाब नहीं है।</p><p>राहुल और प्रियंका दोनों ही अपनी मां को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसकी एक बड़ी वजह उनके परिवार का वह दर्दनाक अतीत था, जिसने दोनों बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी की हत्या और पिता राजीव गांधी की हत्या का सदमा झेला था। सोनिया के अनुसार, उनके बच्चों के मन में प्रधानमंत्री पद का मतलब केवल सत्ता और जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा भी था।</p><p>इस बातचीत के बाद सोनिया को भी राहत महसूस हुई थी। पहली बार उन्होंने अपने मन की बात बच्चों के सामने खुलकर रखी थी। हालांकि, उन्होंने यह फैसला सार्वजनिक रूप से जाहिर नहीं किया। चुनाव के दौरान जब भी उनसे प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछे गए, उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से परहेज किया।</p><p>उनका कहना था कि उस समय कांग्रेस के सामने राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती थी। पार्टी को एकजुट रखना और विरोधियों का मुकाबला करना उनकी प्राथमिकता थी। वह नहीं चाहती थीं कि नेतृत्व को लेकर पार्टी के भीतर किसी तरह की खींचतान शुरू हो।</p><h5 class=""><b>गठबंधन के नेताओं ने मनाने की कोशिश की</b></h5><p>चुनाव परिणाम आने के बाद स्थिति बदलने लगी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की नजर सोनिया गांधी पर थी। गठबंधन के कुछ नेताओं ने उनसे मिलने का कार्यक्रम बनाया। उनका मानना था कि सोनिया को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सकता है।</p><p>सोनिया गांधी ने किताब में उस बैठक का विस्तार से वर्णन किया है। उनके मुताबिक, गठबंधन के नेता उनके घर पहुंचे और काफी देर तक अपनी बात रखते रहे। सभी बारी-बारी से उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। सोनिया चुपचाप उनकी बातें सुनती रहीं।</p><p>जब बैठक समाप्त हुई, तो सभी नेताओं ने उनसे जवाब मांगा। सोनिया ने अपना फैसला दोहराते हुए प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके मुताबिक, वहां मौजूद नेताओं ने इस जवाब को सहजता से स्वीकार नहीं किया।</p><p>उन्होंने लिखा है कि कुछ नेता खड़े होकर उनकी ओर बढ़ने लगे और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके व्यवहार और बातचीत के लहजे से सोनिया को ऐसा महसूस हुआ कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ नेताओं ने साफ कहा कि वे उनके इनकार को स्वीकार नहीं करेंगे।</p><p>इस अचानक बने माहौल से सोनिया गांधी घबरा गईं। उन्होंने बताया कि वह उस समय मानसिक रूप से बेहद असहज थीं। दबाव और थकान के बीच उनके मुंह से धीमी आवाज में <b>'ठीक है'</b> निकल गया। लेकिन वहां मौजूद नेताओं ने इसे उनकी सहमति मान लिया। वे बिना उनके आगे कुछ कहने का इंतजार किए उन्हें बधाई देने लगे।</p><h5 class=""><b>खिड़की के बाहर खड़ी थीं प्रियंका, मां को घिरा देख रो पड़ीं</b></h5><p>इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावनात्मक हिस्सा प्रियंका गांधी से जुड़ा है। सोनिया गांधी ने अपनी किताब में बताया कि बैठक वाले कमरे की खिड़कियां खुली थीं और प्रियंका उनमें से एक के बाहर खड़ी थीं। वह पूरी बातचीत देख और सुन रही थीं।</p><p>जब प्रियंका ने देखा कि गठबंधन के नेता उनकी मां को चारों ओर से घेरकर प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वह परेशान हो गईं। सोनिया के अनुसार, प्रियंका को लगा कि उनकी मां से उनकी इच्छा के विरुद्ध सहमति ली जा रही है।</p><p>इसके बाद प्रियंका रोते हुए राहुल गांधी के कमरे की ओर भागीं। उन्होंने राहुल को बताया कि नेताओं ने उनकी मां को प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूर कर दिया है और वह हां कह चुकी हैं।</p><p>यह सुनकर राहुल गांधी भी चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि आखिर वहां क्या हुआ और फिर दोनों अपनी मां के पास पहुंचे। सोनिया के मुताबिक, राहुल ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सचमुच हां कह दी है।</p><p>सोनिया ने जवाब दिया कि नेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन पर दबाव बनाया जा रहा था। यह सुनकर राहुल नाराज हो गए। प्रियंका ने अपनी मां को याद दिलाया कि वह पहले ही इस मुद्दे पर अपना फैसला स्पष्ट कर चुकी हैं।</p><p>प्रियंका ने उनसे कहा कि उन्हें किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। उन्हें वही करना चाहिए, जो उन्होंने पहले तय किया था। राहुल और प्रियंका ने भरोसा दिलाया कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं।</p><p>सोनिया गांधी के लिए यह पल बेहद भावुक था। एक तरफ पार्टी के नेताओं का दबाव था, दूसरी तरफ उनके बच्चे थे, जो उन्हें किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा के विरुद्ध फैसला लेते हुए नहीं देखना चाहते थे।</p><h5 class=""><b>विदेशी मूल का मुद्दा और देश की राजनीति को लेकर चिंता</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने के पीछे केवल पारिवारिक कारणों का ही उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों और अपने विदेशी मूल को लेकर उठने वाले विवादों पर भी विचार साझा किए हैं।</p><p>उनके मुताबिक, वह जानती थीं कि यदि वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल उनके विदेशी मूल के मुद्दे को लगातार उठाते। चुनाव प्रचार के दौरान भी यह विषय चर्चा में रहा था। उन्हें आशंका थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है।</p><p>सोनिया ने लिखा कि उन्हें लगता था कि इस तरह की राजनीति देश में तनाव पैदा कर सकती है और पहले से मौजूद विभाजन को और बढ़ा सकती है। वह नहीं चाहती थीं कि उनके प्रधानमंत्री बनने का मुद्दा देश की राजनीति को ऐसे विवाद में उलझा दे, जिससे विकास और शासन से जुड़े विषय पीछे छूट जाएं।</p><p>उन्होंने यह भी कहा कि भारत को उस समय मजबूत और सक्षम सरकार की जरूरत थी। उनके विचार में देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, गरीबों के हित और विकास की दिशा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।</p><p>सोनिया के मन में एक तरफ परिवार और अपनी निजी इच्छाओं से जुड़े सवाल थे, तो दूसरी तरफ पार्टी और उन मतदाताओं के प्रति जिम्मेदारी का भाव था, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। यही वजह थी कि वह इस फैसले को लेकर कुछ समय तक असमंजस में रहीं।</p><h5 class=""><b>पूरी रात चली मन में बहस, फिर लिया अंतिम फैसला</b></h5><p>सोनिया गांधी ने उस रात का भी जिक्र किया है, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों पर विचार किया। उन्होंने लिखा कि एक तरफ उन्हें लगता था कि इटली में जन्मी और पली-बढ़ी होने के कारण भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व करना उनके लिए एक असाधारण जिम्मेदारी होगी।</p><p>दूसरी तरफ उनका मन उन्हें याद दिला रहा था कि भारत ही उनका घर है। राजीव गांधी से विवाह के बाद उन्होंने इसी देश में अपना जीवन बिताया था। परिवार के कठिन समय में भारतीय लोगों ने उन्हें सहारा दिया था। उन्हें लगा कि जिन लोगों ने उन पर और उनकी पार्टी पर भरोसा जताया है, उनकी जिम्मेदारी से पीछे हटना आसान नहीं होगा।</p><p>इस दौरान उन्हें राजीव गांधी की याद भी बहुत आई। सोनिया ने लिखा कि लंबी मानसिक उथल-पुथल और थकान के बाद उनके भीतर का संदेह धीरे-धीरे खत्म होने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए और उस फैसले पर कायम रहना चाहिए, जिसे वह पहले ही ले चुकी थीं।</p><p>कुछ घंटों बाद वह राहुल गांधी के कमरे में गईं। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि उन्होंने अंतिम निर्णय ले लिया है और वह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगी। राहुल ने उन्हें गले लगाकर कहा कि यह सही फैसला है।</p><h5 class=""><b>संसद के सामने भी नहीं बदला रुख</b></h5><p>सोनिया गांधी के अनुसार, पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने को लेकर चर्चा इसके बाद भी जारी रही। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें एक बार फिर इस पद को स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की गई।</p><p>उन्होंने लिखा कि बैठक में मौजूद सांसदों ने कई भाषण दिए। हर वक्ता उनसे अपना फैसला बदलने की अपील कर रहा था। नेताओं की भावनाओं और समर्थन से वह प्रभावित जरूर हुईं, लेकिन उनका निर्णय अब बदलने वाला नहीं था।</p><p>जब सोनिया गांधी को बोलने के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने अपना लिखित भाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद से प्रधानमंत्री पद कभी उनका लक्ष्य नहीं रहा। उनका विश्वास था कि यदि कभी ऐसी स्थिति आएगी, तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगी।</p><p>उनके इनकार की बात सुनते ही बैठक में विरोध शुरू हो गया। कई सांसद अपनी कुर्सियों से उठकर पोडियम के पास आ गए। कुछ लोग चिल्लाने लगे और कुछ भावुक होकर रोने लगे। सोनिया ने लिखा कि उस समय उन्हें घबराहट महसूस हुई और सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ देर के लिए हॉल से बाहर जाना पड़ा।</p><p>बाद में वह फिर बैठक में लौटीं और अपना संबोधन पूरा किया। उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे उनके फैसले को समझें और स्वीकार करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता या पद उनके लिए कभी आकर्षण का केंद्र नहीं रहे। उनका उद्देश्य कांग्रेस के सिद्धांतों और देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के लिए काम करना था।</p><h5 class=""><b>मनमोहन सिंह के नाम का किया प्रस्ताव</b></h5><p>अपने फैसले पर कायम रहते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं से अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात कही। इसके बाद उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया।</p><p>इस तरह 2004 में प्रधानमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग करते हुए सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व का रास्ता साफ किया। बाद में डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार का नेतृत्व किया।</p><p>सोनिया गांधी ने अपनी किताब में इस घटनाक्रम को केवल एक राजनीतिक निर्णय के रूप में नहीं, बल्कि परिवार, पार्टी, व्यक्तिगत विश्वास और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के बीच हुए संघर्ष के रूप में पेश किया है। उनके संस्मरण से यह भी सामने आता है कि उस समय राहुल और प्रियंका गांधी की चिंता उनके फैसले में महत्वपूर्ण भावनात्मक भूमिका निभा रही थी।</p><h5 class=""><b>किताब में निजी जीवन से लेकर इमरजेंसी तक के कई प्रसंग</b></h5><p>'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को याद किया है। किताब में इटली में बिताए शुरुआती दिनों, राजीव गांधी से मुलाकात, विवाह के बाद भारत आने और इंदिरा गांधी के साथ अपने संबंधों का जिक्र है।</p><p>उन्होंने बताया है कि जब वह नई-नवेली दुल्हन के रूप में भारत आई थीं, तब उन्हें इस देश के बारे में बहुत कम जानकारी थी। समय के साथ राजीव और इंदिरा गांधी से उन्होंने भारत की संस्कृति, राजनीति और सामाजिक जीवन को समझा। उनके अनुसार, दोनों के साहस, संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक मूल्यों और कर्तव्य के प्रति समर्पण ने उन्हें प्रभावित किया।</p><p>किताब में आपातकाल के दौर पर भी उनके विचार दर्ज हैं। सोनिया ने लिखा है कि आपातकाल के लिए केवल संजय गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनके अनुसार, इंदिरा गांधी के कुछ वरिष्ठ सहयोगियों का भी उन पर दबाव था। उन्होंने यह भी लिखा कि राजीव गांधी उन लोगों में शामिल थे, जिनका इंदिरा गांधी को लेकर अलग नजरिया था।</p><p>हालांकि, इस प्रसंग में सोनिया गांधी ने उन वरिष्ठ सहयोगियों के नाम नहीं बताए हैं। इसलिए यह उनके निजी संस्मरण और राजनीतिक अनुभव का हिस्सा है।</p><h5 class=""><b>इंदिरा गांधी की हत्या का दर्द भी किया साझा</b></h5><p>सोनिया गांधी ने किताब में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन की घटनाओं को भी याद किया है। उन्होंने बताया कि उस दिन वह अपने कमरे में थीं और नहाने की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें पटाखों जैसी आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में घर में काम करने वाली एक महिला रोती हुई उनके पास पहुंची और बगीचे की ओर इशारा किया।</p><p>सोनिया के मुताबिक, वह तेजी से उस तरफ दौड़ीं और वहां एक सफेद एम्बेसडर कार देखी। उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि कुछ बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने इंदिरा गांधी को खून से लथपथ हालत में कार में ले जाते देखा। वह उन्हें लगातार पुकारने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन सदमे के कारण उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे।</p><p>सोनिया ने उस दृश्य को अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक बताया है। इसी किताब में उन्होंने यह भी लिखा कि इंदिरा गांधी की हत्या के दिन ही राजीव गांधी से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को कहा गया था। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अपने भीतर हुए भावनात्मक आघात को शब्द दिए हैं।</p><h5 class=""><b>एक राजनीतिक फैसले के पीछे परिवार और विश्वास की कहानी</b></h5><p>सोनिया गांधी की किताब में 2004 का प्रधानमंत्री पद ठुकराने वाला प्रसंग भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय को व्यक्तिगत नजरिए से समझने का अवसर देता है। इस संस्मरण में पार्टी की अपेक्षाएं, गठबंधन के नेताओं का दबाव, विदेशी मूल को लेकर विवाद, बच्चों की चिंता और सोनिया गांधी का अपना राजनीतिक दृष्टिकोण एक साथ दिखाई देते हैं।</p><p>उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करने का फैसला किसी एक क्षण में नहीं लिया गया था। इसके पीछे लंबे समय से बनी उनकी सोच, परिवार के अनुभव और देश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर उनकी आशंकाएं थीं।</p><p>प्रियंका गांधी का अपनी मां से यह कहना कि वह किसी के दबाव में न आएं, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे यादगार हिस्सा बनकर सामने आता है। अंततः सोनिया गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का दावा करते हुए पद स्वीकार नहीं किया और डॉ. मनमोहन सिंह को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि 2004 का यह फैसला आज भी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित घटनाक्रमों में गिना जाता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ सोनिया गांधी ने क्यों ठुकराया था प्रधानमंत्री पद? प्रियंका के आंसू, राहुल की चिंता और उस रात का पूरा किस्सा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bhagwat-rss-ibrahim-7459 ]]></guid><title><![CDATA[ RSS पर प्रतिबंध की कोशिश के दौरान कौन बना था संघ का समर्थक? मोहन भागवत ने सुनाया 1930 के दशक का किस्सा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bhagwat-rss-ibrahim-7459 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के शुरुआती दौर से जुड़ा एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रसंग साझा किया है। उन्होंने बताया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में राष्ट्रीय स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के शुरुआती दौर से जुड़ा एक दिलचस्प ऐतिहासिक प्रसंग साझा किया है। उन्होंने बताया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी, तब संगठन के समर्थन में एक ऐसे व्यक्ति ने आवाज उठाई थी, जिसका संघ से कोई संबंध नहीं था। भागवत के मुताबिक, उस समय 'मिस्टर इब्राहिम' नाम के व्यक्ति ने विधानसभा में संघ का बचाव करते हुए कहा था कि संगठन को बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह सांप्रदायिक नहीं है।</p><p>मोहन भागवत ने यह बात नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय में नवनिर्मित सभागार के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने संघ के इतिहास, उसके शुरुआती संघर्ष और संगठन के लिए जीवन समर्पित करने वाले प्रचारकों के योगदान पर भी विचार रखे।</p><h5 class=""><b>जब संघ के समर्थन में सामने आए मिस्टर इब्राहिम</b></h5><p>अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि संघ पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास उस समय हुआ था, जब संगठन को बने कुछ ही साल हुए थे। सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ के पक्ष में बोलने के लिए कोई स्वयंसेवक या संगठन का समर्थक मौजूद नहीं था। ऐसे समय में मिस्टर इब्राहिम ने संघ के समर्थन में अपनी बात रखी।</p><p>भागवत के अनुसार, इब्राहिम ने कहा था कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और इसे सांप्रदायिक संगठन नहीं माना जा सकता। उन्होंने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को व्यक्तिगत रूप से जानने का भी हवाला दिया था।</p><p>भागवत ने उनके कथन का उल्लेख करते हुए बताया कि इब्राहिम ने उस समय यह तर्क दिया था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने वालों को पागलखाने भेजने की बात कही जा सकती है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को वह जानते हैं और वे अच्छे व्यक्ति हैं। इसलिए उनके अनुसार संघ को सांप्रदायिक नहीं कहा जा सकता।</p><h5 class=""><b>संघ के शुरुआती दिनों को किया याद</b></h5><p>RSS प्रमुख ने इस घटना के समय का संदर्भ देते हुए कहा कि 1930 का दशक संघ के लिए शुरुआती दौर था। संगठन की स्थापना को लगभग पांच से सात साल ही हुए थे। उस समय संघ को व्यापक पहचान नहीं मिली थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार की पहचान कुछ लोगों के बीच थी।</p><p>भागवत ने इस प्रसंग के जरिए यह बताने की कोशिश की कि किसी संगठन या विचार के बारे में राय बनाने से पहले उसके काम और उससे जुड़े लोगों को समझना जरूरी है। उनके मुताबिक, उस समय इब्राहिम ने संगठन के प्रति अपनी समझ और डॉक्टर हेडगेवार के व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उसका पक्ष रखा था।</p><p>हालांकि, भागवत ने अपने संबोधन में इस व्यक्ति का पूरा नाम या विधानसभा में हुई चर्चा की तारीख और प्रस्ताव से जुड़ा विस्तृत विवरण नहीं बताया। इसलिए इस ऐतिहासिक प्रसंग के अन्य दस्तावेजी पहलुओं की पुष्टि अलग से जरूरी है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Nagpur, Maharashtra: At the inauguration of the newly constructed auditorium at the renovated headquarters of Nagpur Nagrik Sahakari Bank Limited, RSS Chief Mohan Bhagwat says, &amp;quot;...In the '30s, when an attempt to impose the first ban on the Sangh was made -in the Assembly of Central Province- there was no Swayamsevak to defend the Sangh; there was no one supporting the Sangh ideology either. There was one Mr Ibrahim who spoke in support of Sangh - that Sangh should not be shut down, that it is not communal. While speaking, he said, &amp;quot;I believe that those who say Hindustan is 'Hindu rashtra' should be sent to a mental hospital. I know Dr Hedgewar; he is not mental; he is a good person. So, Sangh cannot be communal.&amp;quot; It had been a few years since the formation of Sangh. It wasn't well-known, but everyone knew Dr Hedgewar...When Sangh began, Swayamsevak became its identity. Even today, after 100 years, Swayamsevak is Sangh's identity.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2119673016812720618?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>प्रचारकों के जीवन पर लिखी जा रही किताबों का भी किया जिक्र</b></h5><p>कार्यक्रम में मोहन भागवत ने संघ के प्रचारकों के जीवन पर लिखी जा रही किताबों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के जीवन और कार्यों को लिखने के पीछे किसी तरह का भौतिक लाभ हासिल करना उद्देश्य नहीं है। इसके बजाय उनके प्रति कृतज्ञता, स्नेह और सम्मान की भावना से उनके योगदान को दर्ज किया जा रहा है।</p><p>भागवत ने कहा कि संघ के प्रचारक अपने जीवन में संगठन को ही सर्वोपरि मानते हैं। उनके अनुसार, एक प्रचारक के लिए संघ ही उसका सर्वस्व होता है और उसके अलावा किसी अन्य भौतिक उपलब्धि का विशेष महत्व नहीं रहता।</p><h5 class=""><b>प्रचारकों के समर्पण को शब्दों में बताना मुश्किल: भागवत</b></h5><p>RSS प्रमुख ने प्रचारकों की निष्ठा और समर्पण पर बात करते हुए कहा कि उनके जीवन को केवल शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनके काम और त्याग को वही लोग बेहतर समझ सकते हैं, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया है या सीधे उनके संपर्क में रहे हैं।</p><p>उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होता है। उनके जीवन के अनुभवों को दर्ज करना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।</p><p>मोहन भागवत का यह संबोधन एक ओर संघ के शुरुआती इतिहास से जुड़े प्रसंग को सामने लाया, तो दूसरी ओर संगठन के प्रचारकों के योगदान और उनके जीवन मूल्यों पर भी केंद्रित रहा। मिस्टर इब्राहिम का उल्लेख खास रहा, क्योंकि भागवत के अनुसार संघ के शुरुआती दौर में उसके समर्थन में आवाज उठाने वाला वह व्यक्ति संगठन का स्वयंसेवक नहीं था।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ RSS पर प्रतिबंध की कोशिश के दौरान कौन बना था संघ का समर्थक? मोहन भागवत ने सुनाया 1930 के दशक का किस्सा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kharge-khushiyon-ki-eid-remark-bjp-attack-congress-7457 ]]></guid><title><![CDATA[ खड़गे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP का हमला, कांग्रेस को बताया हिंदू और सनातन विरोधी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/kharge-khushiyon-ki-eid-remark-bjp-attack-congress-7457 ]]></link><pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:35:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताने वाले बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने खड़गे पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को हिंदू और सनातन विरोधी पार्टी करार दिया है।</span></p><p>यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब खड़गे ने दिवाली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए इस त्योहार को खुशियों की ईद बताया। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए और पूछा कि क्या कांग्रेस के नेता कभी ईद को 'खुशियों की दिवाली' कहने का साहस दिखाएंगे। इस मामले पर भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर कहा, "...यह उनको क्या हो गया है? वे मुस्लिम वोट पाने के लिए दीवाली को भी ईद बता रहे हैं। अगर बधाई देने का मन नहीं था तो खामोश रहना चाहिए था लेकिन वे कह रहे हैं कि खुशियों की ईद है, कांग्रेस तुष्टिकरण के रास्ते पर जा रही है...।"</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;#WATCH दिल्ली: भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली-ईद वाली टिप्पणी पर कहा, &amp;quot;...यह उनको क्या हो गया है? वे मुस्लिम वोट पाने के लिए दीवाली को भी ईद बता रहे हैं। अगर बधाई देने का मन नहीं था तो खामोश रहना चाहिए था लेकिन वे कह रहे हैं कि खुशियों की ईद है, कांग्रेस तुष्टिकरण के रास्ते पर जा रही है...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) &lt;a href="https://x.com/AHindinews/status/2119688610534617349?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>खड़गे के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल</b></h5><p>बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रभारी और प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने खड़गे के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर दिवाली जैसे त्योहार के अवसर पर भी वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया।</p><p>भंडारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने दिवाली को 'खुशियों की ईद' बताकर अपनी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति को उजागर किया है। उन्होंने इस टिप्पणी को कांग्रेस की हिंदू और सनातन विरोधी सोच से जोड़ते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी टिप्पणी का भी जिक्र किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व सनातन परंपराओं से जुड़े मुद्दों पर लगातार विवादित रुख अपनाता रहा है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Even on Diwali,  Congress chose vote bank politics!

Sonia Gandhi cries for Batla House Terrorist &amp;amp; Babri!

Mallikarjun Kharge remembers Eid on Diwali!

Congress supported Sanatan being called Dengue&amp;amp; Malaria!

Communal Congress has even left Muslim League behind in appeassment.

I expose them:&lt;/p&gt;&amp;mdash; Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) &lt;a href="https://x.com/pradip103/status/2119678404605956122?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>गौरव भाटिया ने खड़गे और राहुल गांधी को दी चुनौती</b></h5><p>बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और इसकी अपनी धार्मिक पहचान, परंपराएं और पवित्रता है।<span style="font-size: 1rem;">भाटिया ने खड़गे और राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे कभी ईद को 'खुशियों की दिवाली' कहेंगे?</span></p><p>उन्होंने कहा कि हर त्योहार की अपनी अलग पहचान और महत्व होता है। किसी त्योहार की पहचान बदलने के बजाय सभी को एक-दूसरे की आस्था और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा कि दिवाली की अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;दीवाली को “खुशियों की ईद” बता रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे!

खड़गे जी, हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व दीपावली को उसके अपने नाम से पुकारने में आखिर क्या परेशानी है?

ईद का अपना महत्व है, दीपावली की अपनी पवित्रता, परंपरा और पहचान।

क्या कांग्रेस की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता में हिंदू त्योहारों की पहचान बदलना ही राजनीतिक शिष्टाचार बन गया है?

राहुल गांधी और खड़गे जी जवाब दें क्या कभी ईद को “खुशियों की दिवाली” कहने का साहस दिखाएंगे?

हिंदुओं की आस्था का सम्मान कीजिए, उनके त्योहारों की पहचान मत बदलिए।

दीपावली थी, दीपावली है और दीपावली ही रहेगी।

जय श्री राम! 🪔&lt;/p&gt;&amp;mdash; Gaurav Bhatia गौरव भाटिया 🇮🇳 (@gauravbhatiabjp) &lt;a href="https://x.com/gauravbhatiabjp/status/2119639794481520865?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना</b></h5><p>केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने खड़गे को राहुल गांधी और गांधी परिवार का मुखपत्र बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर उचित सम्मान नहीं दिखाती। उन्होंने खड़गे और राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="hi" dir="ltr"&gt;खड़गे जी, तुष्टिकरण के फेर में इतना भी मत अंधे बनिए कि दीपावली का दीया भी आपको ईद का चाँद दिखाई देने लगे। 

याद रखिए, वोट बैंक की ओछी राजनीति के लिए पावन त्योहारों का अपमान करने वालों का हिसाब जनता खुद करती है। https://t.co/qRkpDlg8Nw&lt;/p&gt;&amp;mdash; Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) &lt;a href="https://x.com/girirajsinghbjp/status/2119659669589561469?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 9, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>कांग्रेस की ओर से क्या सफाई दी गई?</b></h5><p>खड़गे के बयान का बचाव करते हुए कांग्रेस नेताओं ने इसे धार्मिक सौहार्द और खुशी के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया शब्द बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के अनुसार, ईद शब्द का इस्तेमाल खुशी के पर्याय के रूप में भी किया जाता है। उनके मुताबिक, खड़गे की टिप्पणी उनकी धर्मनिरपेक्ष सोच और सभी समुदायों के प्रति सम्मान को दर्शाती है।</p><p>खड़गे ने अपने दिवाली संदेश में देशवासियों से शांति बनाए रखने और आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की अपील भी की थी। इस तरह एक ओर बीजेपी ने उनके शब्दों को हिंदू त्योहार की पहचान से जोड़कर राजनीतिक मुद्दा बनाया है, वहीं कांग्रेस समर्थकों ने इसे सामाजिक सद्भाव का संदेश बताया है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ खड़गे के 'खुशियों की ईद' वाले बयान पर BJP का हमला, कांग्रेस को बताया हिंदू और सनातन विरोधी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-praises-security-forces-naxal-free-bastar-internal-security-7452 ]]></guid><title><![CDATA[ "When internal security is strong, external enemies cannot succeed": PM Modi praises security forces in Naxal-free Bastar ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-praises-security-forces-naxal-free-bastar-internal-security-7452 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 15:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Bastar, Chhattisgarh: Celebrating Diwali with security personnel in Chhattisgarh’s Bastar on Sunday, Prime Minister Narendra Modi highlighted the region’s transformation from a Naxal stronghold to a l ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>Bastar, Chhattisgarh: </b>Celebrating Diwali with security personnel in Chhattisgarh’s Bastar on Sunday, Prime Minister Narendra Modi highlighted the region’s transformation from a Naxal stronghold to a land now celebrating freely,&nbsp; asserting that strong internal security is significant for border defence.&nbsp;</span></p><p>PM Modi visited the CoBRA Operations Base in Karanpur. The base served as a training centre and launch pad for anti-Naxal operations in Bastar and Abujhmad.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Drawing a parallel to national defence, he emphasised that the security personnel maintaining internal security are just as vital as those guarding the borders.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Adressing the gathering, PM Modi said Bastar is an area where Naxalism once held sway and where development is now flourishing.</span></p><p>"I have also come here on behalf of 140 crore countrymen to express our gratitude for your sacrifice, dedication and spirit of service. When a nation's internal security is strong, external enemies cannot succeed. However, when internal security is weakened, external enemies also begin to raise their heads. Therefore, the role played by our armed forces at the borders is the same role that all of you security personnel play within the country. You have made countless sacrifices for the unity and integrity of the nation. You have made immense personal sacrifices," said the PM, extending Diwali greetings to personnel "wherever you are stationed and standing guard."</p><p>Recalling the scale of the violence in the region, PM Modi said Naxalites had even snatched away people's right to vote, with as many as 2,000 attacks in a single year. "In 2010, during an encounter with Naxalites in nearby Dantewada, 76 of our CRPF personnel were martyred. In another incident in Dantewada in the same year, 44 innocent civilians were killed. This land was soaked in the blood of our brave soldiers," he said.&nbsp;</p><p>Lashing out at earlier governments, PM Modi criticised their handling of Naxalism in the region&nbsp; He said that "not a single voice of anguish was heard from those influential leaders living in their palaces."</p><p>"If you look at the figures from 2004 to 2013, you will find that every year, the number of our brave soldiers martyred was higher than the number of Naxalites killed. Unfortunately, the governments of that time treated Naxalism as an incurable disease and left it unaddressed...No country can function with an approach that simply accepts that things will continue this way in the face of its enemies," he said.</p><p>The CRPF has been at the forefront of uprooting Naxalism in the Bastar region. Naxalism had long been a major obstacle to development, particularly in Bastar. With peace and security now being strengthened, development activities in education, healthcare, roads, electricity, communication, tourism and employment will gain fresh momentum.</p><p>Union Home Minister Amit Shah has been at the forefront of ensuring the end of Naxalism. According to Shah, the government’s policy is clear: those who abandon violence and surrender are allowed to rejoin mainstream society, while security forces act against those who break the law and endanger innocent citizens. Many people have surrendered and chosen to return to the mainstream during the campaign.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ "When internal security is strong, external enemies cannot succeed": PM Modi praises security forces in Naxal-free Bastar ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-diwali-with-security-forces-bastar-naxalism-crpf-2026-7451 ]]></guid><title><![CDATA[ बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी, बोले- आंतरिक सुरक्षा मजबूत तो बाहरी दुश्मन नहीं हो सकते सफल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/pm-modi-diwali-with-security-forces-bastar-naxalism-crpf-2026-7451 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sun, 08 Nov 2026 14:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ बस्तर, रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में आए बदलाव का जिक्र करते हुए ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>बस्तर, रायपुर: </b>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में आए बदलाव का जिक्र करते हुए सुरक्षा बलों के साहस, बलिदान और समर्पण की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि जब किसी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो बाहरी दुश्मन भी सफल नहीं हो सकते।</span></p><p>प्रधानमंत्री ने करनपुर स्थित कोबरा (CoBRA) ऑपरेशंस बेस का दौरा किया। यह बेस बस्तर और अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और अभियान शुरू करने के महत्वपूर्ण ठिकाने के रूप में काम करता रहा है।</p><h5 class=""><b>आंतरिक सुरक्षा में जवानों की भूमिका सीमाओं पर तैनात सैनिकों जैसी: PM मोदी</b></h5><p>सुरक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह देश के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से जवानों के बलिदान, समर्पण और सेवा भावना के प्रति आभार व्यक्त करने आए हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा, "जब किसी देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो बाहरी दुश्मन सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है, तो बाहरी दुश्मन भी सिर उठाने लगते हैं। इसलिए सीमाओं पर तैनात हमारे सशस्त्र बलों की जो भूमिका है, वही भूमिका देश के भीतर आप सभी सुरक्षा कर्मियों की है।"&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। उन्होंने देशभर में तैनात जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Bastar, Chhattisgarh | Prime Minister Narendra Modi says, &amp;quot;I have also come here on behalf of 140 crore countrymen to express our gratitude for your sacrifice, dedication and spirit of service. When a nation's internal security is strong, external enemies cannot succeed. However, when internal security is weakened, external enemies also begin to raise their heads. Therefore, the role played by our armed forces at the borders is the same role that all of you security personnel play within the country. You have made countless sacrifices for the unity and integrity of the nation. You have made immense personal sacrifices...Crores of countrymen are proud of you. With this sense of gratitude and belonging, I extend my heartfelt Diwali greetings to all of you, wherever you are stationed and standing guard.&amp;quot;

(Source: DD)&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2119325147845022104?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 8, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>बस्तर में नक्सलवाद के पुराने दौर को किया याद</b></h5><p>प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में नक्सलवाद के दौरान हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय यहां नक्सलियों का इतना प्रभाव था कि लोगों से मतदान का अधिकार तक छीन लिया गया था। उन्होंने बताया कि एक साल में करीब 2,000 हमले हुए थे।</p><p>पीएम मोदी ने 2010 में दंतेवाड़ा में हुई घटनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि उसी साल नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा दंतेवाड़ा में एक अन्य घटना में 44 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि यह धरती कभी बहादुर जवानों के खून से लाल हुई थी। प्रधानमंत्री ने उस समय की सरकारों पर नक्सलवाद की समस्या से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने का आरोप भी लगाया।</span></p><h5 class=""><b>पिछली सरकारों पर पीएम मोदी ने साधा निशाना</b></h5><p>प्रधानमंत्री ने 2004 से 2013 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस अवधि में हर साल नक्सलियों के मुकाबले सुरक्षा बलों के अधिक जवान शहीद हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकारों ने नक्सलवाद को ऐसी बीमारी मान लिया था, जिसका कोई इलाज नहीं है।</p><p>पीएम मोदी ने कहा कि महलों में रहने वाले प्रभावशाली नेताओं तक उस समय लोगों की पीड़ा की आवाज नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि दुश्मनों के सामने यह सोचकर नहीं चला जा सकता कि हालात हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे।</p><h5 class=""><b>नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ की अहम भूमिका</b></h5><p>बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लंबे समय तक नक्सलवाद इस इलाके में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों के रास्ते में बड़ी चुनौती बना रहा।</p><p>प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत होने से देश की सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत होती है। वहीं, केंद्र सरकार की नक्सलवाद के खिलाफ नीति के तहत हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने वालों को मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा रहा है।</p><h5 class=""><b>शांति लौटने से विकास को मिलेगी नई रफ्तार</b></h5><p>केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नक्सलवाद के खात्मे के अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की नीति के अनुसार, हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करने वालों के पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है, जबकि कानून तोड़कर निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई करते हैं।</p><p>बस्तर में सुरक्षा और शांति की स्थिति मजबूत होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, संचार, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए बस्तर पहुंचना इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के योगदान और उनके बलिदान को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी, बोले- आंतरिक सुरक्षा मजबूत तो बाहरी दुश्मन नहीं हो सकते सफल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/nisha-bhagat-death-giriraj-singh-demands-cbi-probe-jharkhand-7438 ]]></guid><title><![CDATA[ फेसबुक लाइव के बाद आदिवासी नेत्री की मौत, BJP ने CBI जांच मांगी; कांग्रेस बोली- दोषियों पर होगी कार्रवाई ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/nisha-bhagat-death-giriraj-singh-demands-cbi-probe-jharkhand-7438 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 14:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ रांची,&nbsp;झारखंड: झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b><span style="font-size: 1rem;">रांची,&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">झारखंड</span></b><span style="font-size: 1rem;"><b>: </b>झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इस घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज, उसकी जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाली एक निडर महिला की आवाज दबा दी गई।</span></p><p>गिरिराज सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी आदिवासी समाज के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में आदिवासी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की।</p><h5 class=""><b>गिरिराज सिंह बोले- आदिवासी समाज के लिए लड़ती थीं निशा भगत</b></h5><p class="grey-bg-red"><b><i>गिरिराज सिंह ने निशा भगत को आदिवासी समाज की साहसी बेटी बताते हुए कहा कि वह आदिवासी जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती थीं। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के अधिकारों और कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ निशा के अभियान का जिक्र किया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि निशा ने आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष किया और उनकी मौत बेहद दुखद है। गिरिराज सिंह ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।</span></i></b></p><h5 class=""><b>कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भी जांच का भरोसा दिया</b></h5><p>इस मामले में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भी निशा भगत की मौत को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि निशा ने फेसबुक लाइव के दौरान जिन लोगों और अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, प्रशासन उन सभी पहलुओं की जांच करेगा।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">राकेश सिन्हा ने दावा किया कि निशा ने अपने फेसबुक लाइव में बीजेपी के कई नेताओं का नाम लिया था। उनके मुताबिक, निशा ने कहा था कि उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से फोन पर संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की।&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Ranchi, Jharkhand | Tribal activist Nisha Kumari died by suicide | Congress leader Rakesh Sinha says, &amp;quot;It is deeply tragic that she took such an extreme step—and on the day of Dhanteras, no less. Naturally, the administration will investigate every point she raised during her Facebook Live, and strict action will be taken against anyone found guilty. In her Facebook Live, Nisha Bhagat exposed several BJP leaders. She mentioned that she had spoken to many BJP leaders over the phone, but none of them offered her any support—this is on record...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118930331520958783?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने जताया दुख</b></h5><p>कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी निशा की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह निशा और उनके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। निशा गुमला की रहने वाली थीं और उनका परिवार भी उनके परिचय में था।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सुखदेव भगत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मृत्यु (Unnatural Death) का केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी निशा का फेसबुक लाइव वीडियो नहीं देखा है। पुलिस वीडियो में लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: Tribal activist Nisha Kumari died by suicide | Congress MP Sukhdeo Bhagat says, “Irrespective of which party and ideology a person belongs to, an untimely death is always tragic. I knew her personally. She was from Gumla, and I know her entire family. I pray that her family gets the strength to bear this loss... The police have registered a case of unnatural death. I have not seen the live video or the allegations made in it. The police will examine all these aspects, and action will be taken against whoever is found responsible after the investigation...”&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118933948420260014?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>फेसबुक लाइव में जमीन माफिया और पुलिस पर लगाए थे आरोप</b></h5><p>निशा कुमारी भगत ने शुक्रवार, 6 नवंबर को अपनी मौत से कुछ समय पहले करीब 11 मिनट का फेसबुक लाइव किया था। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आईं और उन्होंने आदिवासी समाज, जमीन से जुड़े विवादों तथा प्रशासन की कथित निष्क्रियता को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे।</p><p>उन्होंने आरोप लगाया था कि आदिवासी जमीन और अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय जमीन कारोबारियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे। लाइव के दौरान उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी से फोन पर बातचीत कर अपनी स्थिति के बारे में बताया था।<span style="font-size: 1rem;">&nbsp;वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।</span></p><h5 class=""><b>पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मृत्यु का मामला</b></h5><p>पुलिस के अनुसार, निशा भगत की मौत के मामले में अप्राकृतिक मृत्यु (UD) का केस दर्ज किया गया है। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) भेजा गया था। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">रांची के अधिकारियों के मुताबिक, फेसबुक लाइव, फोन कॉल और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Tribal activist Nisha Kumari died by suicide | Tribal activist Sunny Toppo says, &amp;quot;The passing of Nisha Bhagat is a profound loss—for the tribal community, for us, and especially for those of us who share the same ideology—those who stand against religious conversion... Regarding who is responsible: I spoke with Nisha Bhagat just last night. She expressed concern, asking, &amp;quot;What will people say?&amp;quot; This was a battle of ideologies, but it was twisted into something personal. She was subjected to such intense mental torment that she felt compelled to take this extreme step. A live video of hers is currently circulating widely. In that video, she mentions several individuals, including the Station House Officer (SHO). I demand that everyone named in that live video—specifically two individuals—be arrested. One is the Station House Officer (SHO), and the other is Ajay Tirkey...&amp;quot; (06.11)&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118873088653938858?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>पिता ने भी की CBI जांच की मांग</b></h5><p>निशा भगत की मौत के बाद उनके परिवार ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिता हंडू भगत ने कहा कि इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।</p><p>शनिवार को निशा का अंतिम संस्कार गुमला जिले के उनके पैतृक गांव उरू में किए जाने की जानकारी सामने आई। उनकी मौत से आदिवासी समुदाय और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। इस घटना ने झारखंड में आदिवासी अधिकारों, जमीन विवादों और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। फिलहाल पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार है।</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Gumla, Jharkhand | Tribal activist Nisha Kumari died by suicide | Her father, Handu Bhagat, says, &amp;quot;The very same people are responsible: the state government. FIRs have been registered against those whose names have surfaced, including those mentioned during the Facebook Live sessions. We demand a CBI investigation. We want the administration to apprehend the culprits through this probe; this would boost the morale of others who aspire to work vocally for the betterment of society. Jharkhand is a tribal-dominated state, yet tribal lands and properties are being plundered rapidly, while the Hemant Soren government remains a mere spectator. Such a government has no moral right to exist.&amp;quot;

He adds, &amp;quot;Nisha was fighting against land mafias, middlemen, and corrupt individuals. She was working toward a new vision for the upliftment of society and the state; she sought the state’s resurgence. Had the administration provided support in time, we would not be witnessing such a day. She endured severe torture, torture so intense that it broke the spirit of such a courageous, sharp, and spirited young woman. What appeal could one possibly make to the Chief Minister? The entire state is in an uproar. Although Nisha Bhagat was our daughter, the people of the state have embraced her as their own and have joined the struggle...&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118950901620920674?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 7, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ फेसबुक लाइव के बाद आदिवासी नेत्री की मौत, BJP ने CBI जांच मांगी; कांग्रेस बोली- दोषियों पर होगी कार्रवाई ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/giriraj-singh-nisha-kumari-bhagat-death-jharkhand-government-rahul-gandhi-hemant-soren-7437 ]]></guid><title><![CDATA[ Jharkhand govt led by Rahul Gandhi and Hemant Soren silenced a fearless daughetr's voice: BJP MP Giriraj Singh on Nisha Kumari's death ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/giriraj-singh-nisha-kumari-bhagat-death-jharkhand-government-rahul-gandhi-hemant-soren-7437 ]]></link><pubDate><![CDATA[Sat, 07 Nov 2026 14:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Ranchi, Jharkhand: Union Textile Minister Giriraj Singh on Saturday mourned the tragic death of prominent tribal activist Nisha Kumari, who allegedly died by suicide at her Ranchi residence on Friday  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>Ranchi, Jharkhand: </b>Union Textile Minister Giriraj Singh on Saturday mourned the tragic death of prominent tribal activist Nisha Kumari, who allegedly died by suicide at her Ranchi residence on Friday and demanded a CBI investigation, describing her as a fearless voice who fought for the protection of tribal land, culture and the safety of women.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Calling the incident tragic, Singh alleged that Nisha had raised issues concerning the tribal community and demanded an impartial investigation into her death.</span></p><p>“This is a tragic incident. Nisha Bhagat, a daughter of the tribal community, was a fearless woman who sacrificed her life for the tribal community. She stood up for the protection of tribal land, culture, and the safety of tribal daughters, specifically against the menace of ‘love jihad’. I believe she was a courageous daughter,” Singh said.</p><p>Targeting Rahul Gandhi and the Jharkhand government led by Hemant Soren, Singh alleged that a fearless voice had been silenced and demanded that the case be handed over to the CBI.</p><p>“Today, Rahul Gandhi speaks loudly about the tribal community: the (Jharkhand) govt led by Rahul Gandhi and Hemant Soren has effectively silenced a fearless voice. I demand that this case should be referred to the CBI for an impartial investigation; an unbiased probe is essential,” he added.</p><p>Meanwhile, Congress leader Rakesh Sinha termed the incident deeply tragic and said the administration would investigate the allegations raised by Nisha during her Facebook Live. He also alleged that she had named several BJP leaders and said none of them had offered her support.</p><p>“It is deeply tragic that she took such an extreme step and on the day of Dhanteras, no less. Naturally, the administration will investigate every point she raised during her Facebook Live, and strict action will be taken against anyone found guilty. In her Facebook Live, Nisha Bhagat exposed several BJP leaders. She mentioned that she had spoken to many BJP leaders over the phone, but none of them offered her any support,” Sinha said.</p><p>Congress MP Sukhdeo Bhagat, who said he knew Nisha personally and her family, expressed condolences and said the police had registered a case of unnatural death.</p><p>“Irrespective of which party and ideology a person belongs to, an untimely death is always tragic. I knew her personally. She was from Gumla, and I know her entire family. I pray that her family gets the strength to bear this loss. The police have registered a case of unnatural death. I have not seen the live video or the allegations made in it. The police will examine all these aspects, and action will be taken against whoever is found responsible after the investigation,” Bhagat said.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Nisha Kumari, a prominent tribal leader, allegedly died by suicide on Friday.</span></p><p>The activist broadcast an 11-minute Facebook Live video before her death, viewed by thousands, in which she expressed deep distress, wept, apologised to her parents, and openly named local land mafias, government officials, and police inaction for driving her to extreme despair.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">During the livestream, she stated that opposing the government and local land brokers was "inviting death," and reportedly called the Pithoria police station in-charge to announce her intent to self-harm. She was later found hanging from a ceiling fan.</span></p><p>The police confirmed registering an Unnatural Death (UD) case, conducting an FSL scientific sweep, and subjecting the body to a medical board post-mortem at RIMS. While acknowledging that the victim specifically accused the Pithoria SHO of ignoring prior written complaints, the police administration maintained that all allegations are being actively probed before assigning formal culpability.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The tragedy has sparked sharp criticism from opposition leaders, who questioned why the authorities failed to act while thousands watched the livestream in real time.</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Jharkhand govt led by Rahul Gandhi and Hemant Soren silenced a fearless daughetr's voice: BJP MP Giriraj Singh on Nisha Kumari's death ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/dhanteras-business-2026-7431 ]]></guid><title><![CDATA[ धनतेरस पर बाजारों में बंपर खरीदारी की उम्मीद, कारोबार 1 लाख करोड़ के पार; दिवाली तक 7 लाख करोड़ का लक्ष्य ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/dhanteras-business-2026-7431 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 16:02:08 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ धनतेरस के मौके पर देशभर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं दिखाई दे रहा। कहीं लोग सोने के हल्के आभूषण खरीद रहे हैं, तो कहीं च ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>धनतेरस के मौके पर देशभर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सोने और चांदी की कीमतें ऊंचे स्तर पर होने के बावजूद ग्राहकों का उत्साह कम नहीं दिखाई दे रहा। कहीं लोग सोने के हल्के आभूषण खरीद रहे हैं, तो कहीं चांदी के सिक्कों, बर्तनों और सजावटी सामान की मांग बनी हुई है। कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर देशभर में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हो सकता है। वहीं, नवरात्रि से शुरू हुए पूरे त्योहारी सीजन में दिवाली तक व्यापार का आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने का अनुमान है।</p><p>कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक, धनतेरस पर अकेले 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी होने की संभावना है। इसमें सोने और चांदी का कारोबार 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। बाजार में ज्वेलरी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ग्रॉसरी, घरेलू सामान और त्योहार से जुड़े उत्पादों की भी अच्छी मांग देखी जा रही है।</p><h5 class=""><b>महंगे सोने के बावजूद ज्वेलरी की मांग बरकरार</b></h5><p>सोने की कीमतों में तेजी के बावजूद लोग धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा निभा रहे हैं। हालांकि, ग्राहकों की पसंद और खरीदारी का तरीका बदला है। अब बड़ी संख्या में लोग भारी आभूषणों के बजाय हल्के और बजट के अनुकूल गहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।</p><p>ज्वेलरी बाजार में 14 और 18 कैरेट सोने के आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, चांदी के सिक्के, बर्तन और मछली, कछुए तथा हाथी जैसी शुभ आकृतियों वाले सजावटी उत्पाद भी ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।</p><p>ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) के मुताबिक, कीमतें बढ़ने के बाद भी खरीदारी का रुझान मजबूत है। ज्वेलरी कारोबार में इस साल लगभग 66 हजार करोड़ रुपये तक का व्यापार होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 10 प्रतिशत अधिक बताया जा रहा है।</p><h5 class=""><b>पिछले साल के मुकाबले 15 से 18% बढ़ सकता है त्योहारी कारोबार</b></h5><p>त्योहारी सीजन के दौरान बाजारों में बढ़ती मांग का असर कुल कारोबार के अनुमान में भी दिखाई दे रहा है। पिछले साल नवरात्रि से दिवाली तक देश में लगभग 6.05 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था। इसमें वस्तुओं की बिक्री से 5.40 लाख करोड़ रुपये और सेवाओं के क्षेत्र से करीब 65 हजार करोड़ रुपये का कारोबार शामिल था।</p><p>इस साल यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचने की उम्मीद है। कारोबारियों के अनुमानों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में कुल व्यापार में लगभग 15 से 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इस अनुमान में खुदरा बाजार की खरीदारी के साथ-साथ होटल, परिवहन, पर्यटन और अन्य सेवाओं से होने वाली कमाई भी शामिल है।</p><h5 class=""><b>ग्रॉसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक बढ़ेगी बिक्री</b></h5><p>सेक्टरवार अनुमानों के अनुसार, इस बार त्योहारी सीजन में कई बड़े कारोबारों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।</p><p>ग्रॉसरी और FMCG सेक्टर का कारोबार पिछले साल के 76,200 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 84,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। गोल्ड और ज्वेलरी कारोबार के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 60,500 करोड़ रुपये था।</p><p>इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स सेक्टर में भी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र का कारोबार 48,400 करोड़ रुपये से बढ़कर 56,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।</p><p>इसी तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और गारमेंट्स सेक्टर में भी तेजी का अनुमान है। दोनों क्षेत्रों में इस साल लगभग 56-56 हजार करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना जताई गई है। पिछले साल इन दोनों क्षेत्रों का कारोबार करीब 42,350 करोड़ रुपये प्रति सेक्टर था।</p><h5 class=""><b>छोटे शहरों और स्थानीय उत्पादों को भी मिल रहा फायदा</b></h5><p>त्योहारी खरीदारी में इस बार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। स्थानीय उत्पादों और घरेलू कारोबार को बढ़ावा देने वाली 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों से स्थानीय बाजारों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।</p><p>त्योहारों के दौरान लोग स्थानीय दुकानों से सजावट का सामान, कपड़े, उपहार और घरेलू उपयोग की वस्तुएं खरीद रहे हैं। इससे छोटे कारोबारियों और स्थानीय उत्पाद निर्माताओं को भी फायदा मिल सकता है।</p><h5 class=""><b>होटल, पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बढ़ेगा कारोबार</b></h5><p>धनतेरस और दिवाली का असर केवल खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं रहता। त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही, पारिवारिक आयोजन, खानपान और पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं।</p><p>इस बार ट्रांसपोर्ट, होटल, पर्यटन, खानपान और इवेंट मैनेजमेंट जैसे सेवा क्षेत्रों से 80 हजार करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपये तक के कारोबार की उम्मीद जताई जा रही है। इससे होटल संचालकों, रेस्टोरेंट, ट्रैवल कंपनियों और आयोजन से जुड़े कारोबारियों को फायदा मिलने की संभावना है।</p><h5 class=""><b>खरीदारी के अंतिम आंकड़ों पर रहेगी नजर</b></h5><p>कारोबारी संगठनों को उम्मीद है कि धनतेरस के दिन देर रात तक बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि, वास्तविक कारोबार का आंकड़ा खरीदारी पूरी होने और विभिन्न बाजारों से बिक्री के आंकड़े जुटाए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।</p><p>कुल मिलाकर इस बार धनतेरस और दिवाली का त्योहारी सीजन कारोबार के लिहाज से मजबूत रहने की उम्मीद है। सोने-चांदी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, ग्रॉसरी और सेवाओं तक कई क्षेत्रों में मांग बढ़ने का अनुमान है। यदि कारोबारियों के अनुमान सही साबित होते हैं, तो इस साल दिवाली तक देश का कुल त्योहारी व्यापार 7 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकता है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ धनतेरस पर बाजारों में बंपर खरीदारी की उम्मीद, कारोबार 1 लाख करोड़ के पार; दिवाली तक 7 लाख करोड़ का लक्ष्य ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/jharkhand-hc-quashes-jssc-cgl-exam-cancellation-order-7428 ]]></guid><title><![CDATA[ झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का आदेश निरस्त; अभ्यर्थियों को मिली राहत ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/jharkhand-hc-quashes-jssc-cgl-exam-cancellation-order-7428 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ रांची: झारखंड के हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 6 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फै ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>रांची: </b>झारखंड के हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 6 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया। अदालत ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन रद्द करने के सरकारी आदेश को भी खारिज कर दिया है।</span></p><p>इस फैसले से JSSC CGL परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने कथित अनियमितताओं और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों के बाद इस परीक्षा सहित कई भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला लिया था।</p><h5 class=""><b>22 भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के फैसले से शुरू हुआ था विवाद</b></h5><p>दरअसल, झारखंड सरकार ने 18 अगस्त 2026 को एक अधिसूचना जारी कर कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। इनमें झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाएं और JSSC CGL परीक्षा भी शामिल थीं।</p><p>सरकार का यह फैसला प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद आया था। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की थी।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि कुछ अभ्यर्थियों के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर पूरी परीक्षा और सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है।</span></p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Jharkhand High Court quashes the state government's decision to cancel the Jharkhand Staff Selection Commission Combined Graduate Level (JSSC CGL) examination and withdraw the recruitment advertisement, paving the way for further action on the recruitment process.&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2118585285844041830?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span><span style="font-size: 1rem;"></span></p><h5 class=""><b>1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्तियों पर मंडरा रहा था संकट</b></h5><p>JSSC CGL परीक्षा विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित की गई थी। इस भर्ती के माध्यम से करीब 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। सरकार के परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले से चयनित उम्मीदवारों के भविष्य पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।</p><p>अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि यदि कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ अनियमितताओं के सबूत हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कथित गड़बड़ियों के आधार पर सभी सफल उम्मीदवारों को एक साथ दंडित करना उचित नहीं है।</p><h5 class=""><b>सरकार ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का दिया था हवाला</b></h5><p>राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में परीक्षा रद्द करने के फैसले का बचाव करते हुए बड़े पैमाने पर अनियमितताओं, वित्तीय लेन-देन और प्रश्नपत्र लीक होने से जुड़े आरोपों का हवाला दिया था।</p><p>सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी की भूमिका संदिग्ध थी और जांच में कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। सरकार का कहना था कि ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप से योग्य और कथित तौर पर गड़बड़ी में शामिल अभ्यर्थियों को अलग करना मुश्किल था।</p><h5 class=""><b>CID जांच और JPSC परीक्षा का मामला भी चर्चा में</b></h5><p>झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी (CID) की जांच भी चल रही है। इस बीच 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर भी विवाद सामने आया है।</p><p>इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में कथित अनियमितताओं की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और सुरक्षा उपायों के साथ दोबारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है।</p><h5 class=""><b>अब चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है-&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">याचिकाकर्ता</span></b></h5><p>याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने अदालत में कहा था कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">JSSC CGL पर हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मामला अलग से जारी रहेगा।</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC CGL परीक्षा रद्द करने का सरकार का आदेश निरस्त; अभ्यर्थियों को मिली राहत ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/jharkhand-khunti-road-accident-7-dead-pm-modi-condolence-7421 ]]></guid><title><![CDATA[ झारखंड के खूंटी में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/jharkhand-khunti-road-accident-7-dead-pm-modi-condolence-7421 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:45:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: झारखंड के खूंटी जिले में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><span style="font-size: 1rem;"><b>नई दिल्ली: </b>झारखंड के खूंटी जिले में शुक्रवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।</span></p><p>प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश साझा किया। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा, "झारखंड के खूंटी में हुए हादसे में लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"</p><p><span style="color: rgb(15, 20, 25); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 15px; white-space: pre-wrap;">&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Deeply pained by the loss of lives in a mishap in Khunti, Jharkhand. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. Praying for the speedy recovery of the injured: PM @narendramodi&lt;/p&gt;&amp;mdash; PMO India (@PMOIndia) &lt;a href="https://x.com/PMOIndia/status/2118561162812162097?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 6, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;
&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</span></p><h5 class=""><b>तेज रफ्तार ट्रक ने लोगों को कुचला</b></h5><p>खूंटी के पुलिस अधीक्षक (SP) के अनुसार, घटनास्थल पर पहले स्कूटी सवार के साथ एक दुर्घटना हुई थी। इस हादसे के बाद कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने वहां मौजूद कई लोगों को कुचल दिया।&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। फिलहाल हादसे से जुड़ी अन्य जानकारियों का इंतजार है।</span></p><h5 class=""><b>प्रधानमंत्री मोदी ने जताई संवेदना</b></h5><p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पुलिस मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटा रही है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ झारखंड के खूंटी में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, PM मोदी ने जताया दुख ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ashok-gehlot-congratulates-rajasthan-youth-congress-president-abhishek-chaudhary-calls-him-a-rising-star-in-politics-7420 ]]></guid><title><![CDATA[ Ashok Gehlot congratulates Rajasthan Youth Congress president Abhishek Chaudhary, calls him a "rising star in politics" ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ashok-gehlot-congratulates-rajasthan-youth-congress-president-abhishek-chaudhary-calls-him-a-rising-star-in-politics-7420 ]]></link><pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2026 10:32:12 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Jaipur, Rajasthan: Former Rajasthan Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot on Thursday met newly elected Rajasthan Youth Congress president Abhishek Chaudhary and congratulated him on his ele ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Jaipur, Rajasthan: </b>Former Rajasthan Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot on Thursday met newly elected Rajasthan Youth Congress president Abhishek Chaudhary and congratulated him on his election, describing him as a "rising star in politics".&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Praising Chaudhary's journey and electoral performance, Gehlot said he had earned popularity through his hard work and resilience despite coming from an ordinary background.</span></p><p>"Abhishek Chaudhary is a young man with a resilient and hardworking spirit. The success he has achieved in politics—rising from an ordinary background—is the reason for his immense popularity," Gehlot said.</p><p>He further highlighted Chaudhary's performance in the organisational elections of the Rajasthan Youth Congress, saying, "He has become the first president (in the organisational elections of the Rajasthan Youth Congress) to win by the highest number of votes in the history of the entire country."</p><p>"On behalf of the people of the state and our colleagues, I extend my heartiest congratulations to him. He is a rising star in politics. The country and the state are in need of such individuals at this time," the Congress leader added.</p><p>Earlier on Thursday, Gehlot criticised Chief Minister Bhajanlal Sharma over his remarks accusing Gehlot of exploiting farmers and selling counterfeit inputs during his early business career, saying that even though tough political differences may exist, proper fact-checking should be done before hurling serious allegations.</p><p>In a post on X, Gehlot noted that Sharma must have been only five years old when he opened a fertiliser-seed shop in Peepaar. The shop was closed within six months. He questioned the origin of the allegations, labelling them as false and fabricated.</p><p>"Respected @BhajanlalBjp, I was thinking that when I opened a fertiliser-seed shop in Peepaar, which I closed just six months later, took admission in Jodhpur University to study, and even contested the student union president's election, you must have been merely five years old. So where did these thoughts come into your mind? On what basis did you level such fabricated accusations?" he asked.</p><p>He added, "After the personal and false allegations you made against me yesterday, I thought perhaps you would realise your mistake and express regret. That's why I even gave you 24 hours, but you did not do so. Differences can exist in politics, but the dignity of the position demands that facts be verified before levelling accusations." (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Ashok Gehlot congratulates Rajasthan Youth Congress president Abhishek Chaudhary, calls him a "rising star in politics" ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/eci-it-reporting-change-7418 ]]></guid><title><![CDATA[ चुनाव आयोग में IT विभाग की रिपोर्टिंग व्यवस्था बदली, तीन महीने बाद फिर वरिष्ठ अधिकारी को मिली निगरानी की जिम्मेदारी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/eci-it-reporting-change-7418 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 19:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ भारतीय निर्वाचन आयोग में आईटी विभाग की जिम्मेदारी और अधिकारियों के बीच रिपोर्टिंग व्यवस्था को लेकर करीब तीन महीने से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। आयोग ने नए कार्य आवंटन आदेश के जरिए आईटी और स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>भारतीय निर्वाचन आयोग में आईटी विभाग की जिम्मेदारी और अधिकारियों के बीच रिपोर्टिंग व्यवस्था को लेकर करीब तीन महीने से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। आयोग ने नए कार्य आवंटन आदेश के जरिए आईटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विभाग की निगरानी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा को सौंप दी है। इसके तहत महानिदेशक (IT) सीमा खन्ना को अब संबंधित विभागों की फाइलें पवन कुमार शर्मा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी। इस फैसले के साथ जुलाई में सामने आए कार्य आवंटन विवाद के बाद रिपोर्टिंग व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।</p><p>चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को जारी नए आदेश में आईटी और आईसीटी विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा को दी गई है। आदेश के मुताबिक, सीमा खन्ना को इन विभागों से जुड़ी फाइलें सीधे आयोग के सामने रखने के बजाय वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से भेजनी होंगी। इस व्यवस्था से आईटी विभाग की निगरानी एक वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर बनी रहेगी।</p><h5 class=""><b>जुलाई में बदले गए कार्य आवंटन से शुरू हुआ था विवाद</b></h5><p>इस पूरे मामले की शुरुआत 28 जुलाई को जारी कार्य आवंटन आदेश से हुई थी। उस समय आईटी और आईसीटी विभाग को तत्कालीन उप चुनाव आयुक्त संजय कुमार के प्रभार से हटाकर महानिदेशक सीमा खन्ना को सौंप दिया गया था। इस बदलाव के बाद सीमा खन्ना को सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने की व्यवस्था की गई थी।</p><p>इससे पहले आईटी विभाग से जुड़ी फाइलें उप चुनाव आयुक्त के माध्यम से आयोग तक पहुंचती थीं। इसलिए जुलाई के आदेश को रिपोर्टिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा गया। आदेश सामने आने के बाद आयोग के भीतर इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई।</p><p>जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को तत्कालीन कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को पत्र लिखकर इस आदेश पर सवाल उठाए थे। दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्ति थी कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने आयोग की मंजूरी के बिना कार्य आवंटन से जुड़ा आदेश जारी किया था। इस घटनाक्रम ने चुनाव आयोग के प्रशासनिक कामकाज और अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों के बंटवारे को लेकर बहस खड़ी कर दी थी।</p><h5 class=""><b>चुनाव आयोग ने कहा- जुलाई का आदेश लागू नहीं हुआ</b></h5><p>विवाद के बीच चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि 28 जुलाई को जारी आदेश को वास्तव में लागू ही नहीं किया गया था। आयोग के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद रिपोर्टिंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ था।</p><p>आयोग के मुताबिक, अगस्त में संजय कुमार के आयोग से जाने के बाद आईटी विभाग का प्रभार लिंक अधिकारी के तौर पर मनीष गर्ग के पास रहा। इस दौरान सीमा खन्ना उनके माध्यम से ही संबंधित फाइलें प्रस्तुत करती रहीं। यानी जुलाई में जारी आदेश के बावजूद विभाग की रिपोर्टिंग व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रही।</p><p>गुरुवार को आयोग के एक सूत्र ने भी इस बात पर जोर दिया कि कार्य आवंटन से संबंधित फैसला आयोग की सर्वसम्मति के अनुरूप है। सूत्र के मुताबिक, महानिदेशक (IT) की रिपोर्टिंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वह पहले भी उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करती रही हैं।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था मामला</b></h5><p>चुनाव आयोग के भीतर कार्य आवंटन को लेकर उठे सवाल बाद में न्यायिक स्तर पर भी पहुंचे। 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की एक पड़ताल में इस विवाद से जुड़ी जानकारी सामने आई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 28 जुलाई के आदेश को लेकर कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था।</p><p>इसके बाद चुनाव आयोग के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों से जुड़े मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गईं। इस मामले में 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामे में आयोग ने जुलाई के आदेश की पृष्ठभूमि और उसके लागू नहीं होने की स्थिति पर अपना पक्ष रखा।</p><p>हलफनामे में आयोग ने कहा कि 28 जुलाई 2026 का आदेश अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी मनीष गर्ग ने जारी किया था। आयोग के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से दिए गए संयुक्त निर्देश के मद्देनजर इस आदेश को लागू नहीं किया गया। इस जवाब के जरिए आयोग ने अदालत के सामने यह स्पष्ट करने की कोशिश की कि जुलाई के आदेश के बाद वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ था।</p><h5 class=""><b>नए आदेश से रिपोर्टिंग व्यवस्था हुई स्पष्ट</b></h5><p>अब नए कार्य आवंटन आदेश के तहत आईटी और आईसीटी विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त पवन कुमार शर्मा को सौंप दी गई है। इसके बाद महानिदेशक सीमा खन्ना को संबंधित विभागों की फाइलें उनके माध्यम से प्रस्तुत करनी होंगी।</p><p>इस फैसले को जुलाई में सामने आए विवाद के बाद रिपोर्टिंग व्यवस्था को औपचारिक रूप से स्पष्ट करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। हालांकि, आयोग का कहना है कि महानिदेशक (IT) की रिपोर्टिंग व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है और विभाग पहले से ही उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारी के माध्यम से काम कर रहा था।</p><p>इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव आयोग के भीतर कार्य आवंटन, प्रशासनिक अधिकारों और वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को लेकर उठे सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। नए आदेश से कम से कम आईटी और आईसीटी विभाग की निगरानी तथा फाइलों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है। अब विभाग से जुड़े कामकाज में सीमा खन्ना को पवन कुमार शर्मा के माध्यम से ही फाइलें आगे बढ़ानी होंगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ चुनाव आयोग में IT विभाग की रिपोर्टिंग व्यवस्था बदली, तीन महीने बाद फिर वरिष्ठ अधिकारी को मिली निगरानी की जिम्मेदारी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ugc-rules-review-7412 ]]></guid><title><![CDATA[ UGC New Rules: विवादित नियमों पर मोदी सरकार करेगी पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने का प्रस्ताव ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ugc-rules-review-7412 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:06:22 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से लागू किए गए नए नियमों पर विवाद लगातार जारी है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की ओर से लागू किए गए नए नियमों पर विवाद लगातार जारी है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन नियमों पर दोबारा विचार करने की बात कही है। सरकार ने अदालत को बताया कि नियमों से जुड़ी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए एक कमेटी बनाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए प्रावधान लागू होने पर किसी भी छात्र या समुदाय को भेदभाव अथवा असुरक्षा का अनुभव न हो।</p><p>इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को सरकार के रुख की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है और ऐसा रास्ता निकालना चाहती है, जिससे सभी वर्गों के छात्रों के हित सुरक्षित रह सकें।</p><p>सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में हर छात्र के अधिकारों और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल अदालत ने केंद्र सरकार को इस विषय पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।</p><h5 class=""><b>जनवरी 2026 से विवादों में हैं UGC के नए नियम</b></h5><p>UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से नए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे। हालांकि, अधिसूचना सामने आने के बाद इनके कुछ प्रावधानों को लेकर विवाद शुरू हो गया।</p><p>देश के अलग-अलग हिस्सों में छात्रों ने इन नियमों के विरोध में प्रदर्शन किए। विरोध करने वालों का आरोप था कि नियमों में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिनसे उच्च शिक्षा संस्थानों में सभी वर्गों के छात्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होने के बजाय पक्षपात की आशंका पैदा हो सकती है।</p><p>विवाद बढ़ने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने जनवरी 2026 में विवादित नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके साथ ही केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था।</p><h5 class=""><b>नियम 3(C) को लेकर याचिका में क्या आरोप?</b></h5><p>इस मामले में दाखिल याचिका में UGC के नए नियमों के प्रावधान 3(C) को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह प्रावधान मनमाना और भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि इसके इस्तेमाल से कुछ वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों से वंचित किए जाने की आशंका है।</p><p>याचिका में यह भी दावा किया गया है कि संबंधित प्रावधान संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। इसमें समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक संरक्षण का हवाला दिया गया है।</p><p>इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने UGC के इस प्रावधान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के भी विपरीत बताया है। उनका तर्क है कि उच्च शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए कानून के साथ इस तरह का प्रावधान मेल नहीं खाता।</p><p>हालांकि, ये याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोप हैं। इन पर अंतिम कानूनी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है।</p><h5 class=""><b>सरकार कमेटी बनाकर दूर करेगी छात्रों की आशंकाएं?</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने संकेत दिया कि नियमों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे प्रावधान तैयार करना है, जिनसे जातिगत भेदभाव रोकने का लक्ष्य भी पूरा हो और किसी अन्य वर्ग के छात्रों को अनुचित व्यवहार की आशंका भी न रहे।</p><p>सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। पिछली सुनवाई में भी UGC की ओर से कहा गया था कि नए नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।</p><p>कमेटी के गठन से जुड़े विस्तृत विवरण, उसके सदस्यों और समीक्षा की समयसीमा की जानकारी उपलब्ध कराई गई सामग्री में नहीं दी गई है। इसलिए अभी यह देखना बाकी है कि सरकार इस प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ाती है।</p><h5 class=""><b>अब सुप्रीम कोर्ट के अगले कदम पर नजर</b></h5><p>UGC के नए नियमों को लेकर विवाद अब केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संवैधानिक अधिकारों और उच्च शिक्षा में समानता से जुड़ा अहम कानूनी मुद्दा बन गया है।</p><p>एक तरफ नियमों का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकना है, वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं ने इनके कुछ प्रावधानों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सरकार के सामने दोनों पक्षों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाधान तैयार करने की चुनौती है।</p><p>सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अतिरिक्त समय दिया है। अब सबकी नजर सरकार की ओर से प्रस्तावित कमेटी और नियमों की समीक्षा पर रहेगी। साथ ही अदालत की आगामी सुनवाई में यह भी स्पष्ट हो सकता है कि विवादित नियमों को किस रूप में लागू किया जाएगा। फिलहाल अंतरिम रोक और पुनर्विचार की प्रक्रिया के बीच अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ UGC New Rules: विवादित नियमों पर मोदी सरकार करेगी पुनर्विचार, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाने का प्रस्ताव ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/situation-eases-across-andhra-pradesh-7411 ]]></guid><title><![CDATA[ Cyclone Murasu: Situation eases across Andhra Pradesh ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/situation-eases-across-andhra-pradesh-7411 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Amaravati, Andhra Pradesh: Rainfall due to Cyclone Murasu has weakened considerably across Andhra Pradesh on Thursday.&nbsp;According to the release issued by the State Emergency Operations Centre, RT ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Amaravati, Andhra Pradesh: </b>Rainfall due to Cyclone Murasu has weakened considerably across Andhra Pradesh on Thursday.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">According to the release issued by the State Emergency Operations Centre, RTGS Department, Andhra Pradesh, by this morning, rain had largely stopped in most parts of the State, with only very light rain reported in a few places in the south coastal belt.</span></p><p>The heavy rain on 4th November was mainly concentrated in the Godavari belt - West Godavari, East Godavari, Kakinada, Eluru and Polavaram districts - where a few stations recorded very heavy rainfall. On 5th November morning, the activity shifted to Nellore district, but only at light to moderate intensity. Most other districts, including the Rayalaseema region, recorded little or no rain.</p><p>Rainfall in urban areas has also eased. No town reported heavy rain or fresh waterlogging this morning. The highest cumulative rainfall over the last two days remains in the Godavari towns of Nidadavole, Kovvur and Kakinada, followed by Mummidivaram and Amalapuram in Konaseema.</p><p>Reservoirs and drains are now stable. All projects under watch are showing steady or falling inflows. Prakasam Barrage is discharging the same quantity as it is receiving. Thammileru and Budameru, which were rising last night, are now falling. Yerra Kalva, which had seen a sharp rise last night, has stabilised. Kondaveeti Vagu pump house is being operated to keep levels under control.</p><p>Only isolated light to moderate rain is expected over Andhra Pradesh in the coming days. No heavy rainfall warning is in force for the State. Slightly higher rain is likely in the south coastal districts - Nellore, Tirupati and Bapatla - towards the weekend, but it is expected to remain moderate.</p><p>The cyclone impact has largely subsided. People in low-lying areas and near drains, canals and reservoirs are still advised to remain cautious and follow the instructions of the district administration. Do not cross overflowing streams or causeways.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The situation is being monitored round-the-clock by the State Emergency Operations Centre at RTGS, the release said. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Cyclone Murasu: Situation eases across Andhra Pradesh ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ashwini-vaishnaw-challanges-opposition-to-debate-in-appropriate-forum-7410 ]]></guid><title><![CDATA[ "Come to Parliament": Ashwini Vaishnaw challanges Opposition to debate in 'appropriate forum' ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ashwini-vaishnaw-challanges-opposition-to-debate-in-appropriate-forum-7410 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 15:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Jaipur, Rajasthan: Union Minister for Railways, Information &amp; Broadcasting, and Electronics &amp; IT, Ashwini Vaishnaw, on Thursday, in a veiled attack on the Leader of the Opposition in the Lok S ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Jaipur, Rajasthan: </b>Union Minister for Railways, Information &amp; Broadcasting, and Electronics &amp; IT, Ashwini Vaishnaw, on Thursday, in a veiled attack on the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, remarked that those calling for a debate should come to the appropriate forum: the Parliament.</p><p>Speaking at the &nbsp;Bharatiya Janata Party's (BJP) 'Save Democracy, Remove Anarchy' campaign, Vaishnaw said, "Come to the Parliament, we will debate on whatever topic you want. Come on, let's go at it; we aren't scared of you. You come, debate on whatever topic you want."</p><p>He added, "Let them step into the arena, not on social media, but within the hallowed halls of the House. One must foster trust among the public. Prime Minister Modi has elevated the nation to a position where we can engage with any other country on equal terms, looking them straight in the eye. We are now taking the fight to the very dens of our adversaries."&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Further, he claimed that members of the Congress party are attempting to undermine democracy. He said that those who now criticise EVMs are the very ones who introduced them.&nbsp;</span></p><p>"Before the advent of EVMs, one never knew what was being stuffed into the ballot boxes once the clock struck 5 PM. We spent 50 years in the opposition, yet leaders like Atal Bihari Vajpayee and L.K. Advani never levelled allegations against any institution. Look at what happened in Keralam; who won there? It is a classic case of a 'bad workman quarrelling with his tools'. This is what happens when one abandons their party to blindly follow a single family," he said.</p><p>He underlined that Naxalism, which pitted our own people against one another, has been dismantled by Union Home Minister Amit Shah.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">"Furthermore, we are committed to eradicating the drug menace, not just from Punjab, but from the entire country," he said.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Meanwhile, the Rajasthan Chief Minister questioned what the Congress could possibly know about the meaning of democracy, pointing out how many governments they have been responsible for toppling.&nbsp;</span></p><p>He remarked that, one day, the Congress will become a laughingstock before the nation. The Chief Minister noted that the Congress frequently levels accusations against institutions such as the CBI, the ED, and the Election Commission.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">Taking a dig at the party, he used an analogy, akin to someone claiming a "big fish" for themselves before even stepping into the water, to describe the current state of the Congress.&nbsp;</span></p><p>The Chief Minister stated that his administration has presented its report card to the public, and it will continue to provide an account of its performance this year as well. He added that Prime Minister Narendra Modi also regularly presents an account of his government’s work to the people.</p><p>Earlier, Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma extended a warm welcome to the Union Minister by presenting him with a bouquet at the Chief Minister's residence.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">During the meeting, the Chief Minister and the Union Minister discussed development works, projects, and key schemes in Rajasthan.&nbsp;(ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ "Come to Parliament": Ashwini Vaishnaw challanges Opposition to debate in 'appropriate forum' ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sc-24-hour-custody-rule-7408 ]]></guid><title><![CDATA[ Supreme Court का बड़ा निर्देश: हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/sc-24-hour-custody-rule-7408 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में रखे गए लोगों के अधिकारों को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अन ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>सुप्रीम कोर्ट</b> ने हिरासत में रखे गए लोगों के अधिकारों को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उसे रिहा करना होगा। खास बात यह है कि 24 घंटे की समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी की तारीख या समय से नहीं, बल्कि व्यक्ति को हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी।</p><p>न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एस. चंदुरकर की पीठ ने कहा कि 24 घंटे की अवधि की गणना केवल औपचारिक गिरफ्तारी के बाद से करना संविधान के अनुच्छेद 22(1) की भावना के विपरीत है। अदालत के अनुसार, हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच ऐसा अंतर करना उचित नहीं है।</p><h5 class=""><b>हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी समयसीमा</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद पुलिस या जांच एजेंसी यह कहकर 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा से बच नहीं सकती कि अभी उसकी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है।</p><p>पीठ ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल महत्वपूर्ण है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि उसे वास्तव में कब से हिरासत में रखा गया है। यदि हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो उसे रिहा करना होगा।</p><p>अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि औपचारिक गिरफ्तारी और वास्तविक हिरासत के बीच कृत्रिम अंतर पैदा करके संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं किया जा सकता।</p><h5 class=""><b>अनुच्छेद 22(1) का दिया हवाला</b></h5><p>संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसमें गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी और कानूनी सहायता से जुड़े अधिकार शामिल हैं। अदालत ने इसी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की अनिवार्यता पर जोर दिया।</p><h5 class=""><b>NDPS एक्ट के मामले में हुई सुनवाई</b></h5><p>सुप्रीम कोर्ट यह टिप्पणी चार लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान कर रहा था। इन याचिकाकर्ताओं ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।</p><p>इस मामले में सुनवाई के दौरान पीठ ने हिरासत और गिरफ्तारी के समय को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की। अदालत का निर्देश पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे हिरासत में रखे गए व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर मिलता है।</p><p>इस फैसले का मुख्य संदेश स्पष्ट है: किसी व्यक्ति को औपचारिक गिरफ्तारी का इंतजार करवाकर 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा से बाहर नहीं रखा जा सकता।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Supreme Court का बड़ा निर्देश: हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bihar-nda-rift-7407 ]]></guid><title><![CDATA[ बिहार में NDA की एकजुटता पर सवाल, MLC चुनाव के नतीजों के बाद BJP-JDU में बढ़ी खटास; संजय झा करेंगे समीक्षा ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bihar-nda-rift-7407 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 13:00:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिलने लगे हैं। विधान परिषद चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा और जदयू के बीच मतभेद खुलकर स ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के भीतर सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत मिलने लगे हैं। विधान परिषद चुनाव में जनता दल यूनाइटेड (JDU) के खराब प्रदर्शन के बाद भाजपा और जदयू के बीच मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। चार सीटों के चुनाव में तीन पर हार का सामना करने के बाद जदयू के भीतर नाराजगी है। पार्टी के कुछ नेताओं ने सहयोगी भाजपा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब गुरुवार को होने वाली चुनावी समीक्षा बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।</p><p>यह विवाद केवल चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं है। दो निर्दलीय विधान परिषद सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद दोनों सहयोगी दलों के बीच राजनीतिक असहजता और बढ़ गई है। खास बात यह है कि इन दोनों नेताओं ने चुनाव में जदयू उम्मीदवारों को हराया था।</p><h5 class=""><b>तीन सीटों पर हार से JDU में नाराजगी</b></h5><p>हालिया विधान परिषद चुनाव में जदयू को चार में से तीन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा को निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी ने हराया। वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार पुष्कर आनंद को राहुल राज से शिकस्त मिली। राहुल राज को भाजपा का बागी उम्मीदवार बताया गया है।</p><p>दरभंगा शिक्षक सीट पर भी जदयू को निराशा हाथ लगी। यहां पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम राय को जन सुराज पार्टी के एसपी राय ने हरा दिया। इन नतीजों के बीच जदयू के लिए राहत की बात पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की जीत रही।</p><p>तीन सीटों पर हार के बाद पार्टी के अंदर चुनावी रणनीति और सहयोगी दलों की भूमिका की समीक्षा की मांग तेज हो गई है।</p><h5 class=""><b>निर्दलीय MLC के BJP में जाने से बढ़ा विवाद</b></h5><p>चुनाव के बाद बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के भाजपा में शामिल होने से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। दोनों नवनिर्वाचित निर्दलीय विधान परिषद सदस्य हैं और उन्होंने चुनाव में जदयू के उम्मीदवारों को हराया था।</p><p>इनके भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। दोनों सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की मांग भी सामने आई है। जदयू के कुछ नेताओं का मानना है कि भाजपा ने जिस तेजी से दोनों को अपने साथ जोड़ा, उससे गठबंधन के भीतर सहयोग की भावना पर सवाल खड़े होते हैं।</p><p>जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव के दौरान सहयोगी की भूमिका ठीक से नहीं निभाई। उनके मुताबिक, राहुल राज को भाजपा का अघोषित समर्थन हासिल था और इसी वजह से जदयू उम्मीदवार को नुकसान हुआ। नेता ने यह भी दावा किया कि यदि भाजपा ने गठबंधन धर्म का पालन किया होता तो NDA कम से कम आठ में से पांच सीटें जीत सकता था।</p><p>हालांकि, ये आरोप जदयू के एक नेता की ओर से लगाए गए हैं। भाजपा की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं है।</p><h5 class=""><b>संजय झा की बैठक में क्या होगा?</b></h5><p>जदयू गुरुवार को चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए बैठक करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी के शामिल होने की उम्मीद है।</p><p>बैठक में चुनावी हार के कारणों, उम्मीदवारों के प्रदर्शन और सहयोगी भाजपा की भूमिका पर चर्चा हो सकती है। पार्टी के भीतर यह मांग भी उठ रही है कि भाजपा के सामने अपनी नाराजगी मजबूती से रखी जाए।</p><p>इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह ऐसे समय हो रही है, जब NDA के दोनों प्रमुख सहयोगियों के बीच राजनीतिक तालमेल को लेकर सवाल उठ रहे हैं।</p><h5 class=""><b>ललन सिंह और संजय झा के बीच अंदरूनी खींचतान की चर्चा</b></h5><p>जदयू के भीतर नेतृत्व और प्रभाव को लेकर चल रही कथित खींचतान भी इस बैठक के दौरान चर्चा में रह सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह तथा संजय झा के बीच मतभेदों की चर्चा लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में होती रही है।</p><p>पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार की जीत के बाद यह चर्चा और तेज हुई। बताया जाता है कि नीरज कुमार ने जीत के बाद ललन सिंह की खुले तौर पर आलोचना की थी। आरोप है कि ललन सिंह ने इस सीट पर निष्कासित जदयू नेता अनंत कुमार सिंह को परोक्ष समर्थन दिया था।</p><p>जदयू के एक नेता के मुताबिक, नीरज कुमार की जीत से ललन सिंह असहज हो सकते हैं। यह भी संभावना जताई गई है कि ललन सिंह बैठक में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, इस संबंध में उनकी ओर से किसी आधिकारिक बयान की जानकारी उपलब्ध नहीं है।</p><h5 class=""><b>निशांत कुमार की भूमिका पर भी नजर</b></h5><p>पार्टी के भीतर चल रही चर्चाओं के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वह जदयू प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। समीक्षा बैठक में उनके शामिल होने की संभावना है।</p><p>जदयू के एक अन्य नेता का दावा है कि संजय झा और ललन सिंह के बीच मतभेदों के बावजूद पार्टी के भविष्य को लेकर दोनों की सोच में समानता है। उनके मुताबिक, दोनों नेता चाहते हैं कि आने वाले समय में पार्टी की राजनीति निशांत कुमार के इर्द-गिर्द केंद्रित हो।</p><p>हालांकि, निशांत कुमार की भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर पार्टी की ओर से कोई औपचारिक घोषणा सामने नहीं आई है।</p><h5 class=""><b>NDA के लिए क्यों अहम है यह घटनाक्रम?</b></h5><p>बिहार में भाजपा और जदयू लंबे समय से सहयोगी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद दोनों दलों के बीच उभरी नाराजगी गठबंधन की एकजुटता के लिहाज से महत्वपूर्ण है।</p><p>अब सबकी नजर जदयू की समीक्षा बैठक पर है। बैठक में पार्टी क्या रणनीति अपनाती है और भाजपा के सामने अपनी नाराजगी किस तरह रखती है, इससे दोनों दलों के रिश्तों की आगे की दिशा का संकेत मिल सकता है। फिलहाल तीन सीटों पर हार, निर्दलीय MLC के भाजपा में शामिल होने और जदयू के अंदरूनी समीकरणों ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ बिहार में NDA की एकजुटता पर सवाल, MLC चुनाव के नतीजों के बाद BJP-JDU में बढ़ी खटास; संजय झा करेंगे समीक्षा ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-chief-nitin-nabin-yogi-visit-gorakhnath-temple-7402 ]]></guid><title><![CDATA[ BJP National President Nitin Nabin, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offer prayers at Gorakhnath Temple ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/bjp-chief-nitin-nabin-yogi-visit-gorakhnath-temple-7402 ]]></link><pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 12:20:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Gorakhpur : Bharatiya Janata Party (BJP) National President Nitin Nabin, accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, visited the historic Gorakhnath Temple to offer prayers and perfor ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Gorakhpur </b>: Bharatiya Janata Party (BJP) National President Nitin Nabin, accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, visited the historic Gorakhnath Temple to offer prayers and perform traditional rituals.</p><p>The temple visit marked a key engagement during the national party chief's two-day tour to Gorakhpur, Uttar Pradesh.&nbsp;</p><p>Joined by State BJP President Pankaj Chaudhary, Jal Shakti Minister Swatantra Dev Singh, local Member of Parliament Ravi Kishan Shukla, and other senior functionaries, Nabin offered prayers to Guru Gorakhnath in accordance with traditional customs and sought blessings.</p><p>Meanwhile, Uttar Pradesh BJP President Pankaj Chaudhary also hosted a dinner at his Gorakhpur residence for the BJP National President, the Chief Minister Yogi Adityanath, and other key party leaders on Wednesday night.</p><p>On Wednesday, Bharatiya Janata Party (BJP) National President Nitin Nabin targeted the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, amid the challenge to the Prime Minister for a debate, alleging that Gandhi is being used by a foreign toolkit network and wants to plunge the country into chaos.</p><p>Addressing the gathering in Gorakhpur during the Loktantra Bachao Arajakta Hatao march the BJP President questioned the ethical standing of Rahul Gandhi to demand answers from PM Modi, asserting that it was BJP who carried out development works took place in Amethi.</p><p>"Do you have any moral standing to demand answers from PM Modi? What have you actually done that would warrant an answer being given to you? The Chief Minister was talking about Amethi. Even in Amethi, if anyone laid a foundation stone of development, it was the BJP government and BJP leader," added Nabin.</p><p>The BJP President emphasised that had Congress worked on the ground and with party workers they would not be facing such a distressing electoral prospect in the country.</p><p>"They claim that they are losing elections because of the SIR. Tell them that had they actually worked on the ground, had they worked shoulder-to-shoulder with the party workers, they wouldn't be facing such a situation today... Regarding the 'launching pad' that the Chief Minister spoke of, it is not just the rocket that is faulty, but the launching pad itself, given that it produces such leaders... These are the very people who, under the guise of 'freedom,' sought to cling to power in this country for as long as they could. They promised to eradicate poverty, yet they failed to do so; instead, they effectively pushed the poor further away. However, under the leadership of PM Modi and CM Yogi Adityanath, both the nation and the state of Uttar Pradesh are moving forward..." said Nabin.</p><p>Bharatiya Janata Party (BJP) National President Nitin Nabin is on a two-day organisational visit to Gorakhpur in Uttar Pradesh on November 4 and 5, during which he led the party's 'Loktantra Bachao, Arajakta Hatao' (Save Democracy, Remove Anarchy) march and chaired a series of meetings with senior leaders, office-bearers and public representatives ahead of the upcoming elections.</p><p>Nabin arrived in Gorakhpur on Wednesday, November 4; he reached Annexe Bhawan in Taramandal, where he interacted with intellectuals (Prabuddh Varg) from society.</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ BJP National President Nitin Nabin, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath offer prayers at Gorakhnath Temple ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rss-sir-support-7394 ]]></guid><title><![CDATA[ SIR पर RSS का समर्थन, होसबाले बोले- वोटर लिस्ट की सफाई पर राजनीति क्यों? Gen-Z आंदोलन पर भी उठाए सवाल ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/rss-sir-support-7394 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 19:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन किया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि मतदाता सूची में मौजूद  ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)</b> ने चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का समर्थन किया है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि मतदाता सूची में मौजूद गलतियों को दूर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना है, तो राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? होसबाले ने यह भी कहा कि किसी मुद्दे का विरोध करने से पहले राजनीतिक दलों को उसकी वास्तविकता और उद्देश्य को समझना चाहिए।</p><p>होसबाले बुधवार को इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की वार्षिक बैठक समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने SIR के अलावा Gen-Z आंदोलन, आरक्षण और संघ के पंजीकरण जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी।</p><h5 class=""><b>SIR का उद्देश्य मतदाता सूची की गलतियां दूर करना</b></h5><p>दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। देश में समय-समय पर मतदाता सूचियों की जांच और उनमें सुधार का काम होता रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में सही और पात्र लोगों के नाम दर्ज हों।</p><p>उन्होंने बताया कि कई मामलों में ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में बने रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति का नाम अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज होने की समस्या भी सामने आती है। उनके मुताबिक, ऐसी गड़बड़ियों को ठीक करना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है।</p><p>होसबाले ने यह भी कहा कि भारतीय नागरिक नहीं होने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होना सही नहीं है। उन्होंने इसे देश की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;VIDEO | RSS general secretary Dattatreya Hosabale claimed that certain “anarchic forces” from within and outside the country were instigating the youth.&nbsp;<br><br>He said a change of government should take place only through elections and not through violence or unrest.<br><br>&nbsp;He defended the Election Commission's Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls, saying it was necessary to ensure error-free voter lists.&nbsp;<br><br>He said the Opposition should have examined the matter before protesting against it.<br><br>Hosabale was speaking to reporters in Indore after the annual meeting of the Akhil Bharatiya Karyakari Mandal, the Rashtriya Swayamsevak Sangh's (RSS) principal organisational body. Responding to a question about the recent Gen Z protests at Delhi's Jantar Mantar, he said certain “anarchic forces” from within and outside the country were conspiring to instigate the youth.<br><br>“However, every society and government must pay attention to the aspirations and concerns of young people. The RSS urges that there should be dialogue with the youth,” he added.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Press Trust of India (@PTI_News) &lt;a href="https://x.com/PTI_News/status/2117948374154723556?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>टीएन शेषन के कार्यकाल का दिया उदाहरण</b></h5><p>SIR के विरोध पर सवाल उठाते हुए संघ के सरकार्यवाह ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के कार्यकाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तब बिहार की मतदाता सूची में भी सुधार की प्रक्रिया चलाई गई थी।</p><p>होसबाले ने सवाल किया कि उस समय भी मतदाता सूची का परिष्कार हुआ था, तो अब इस प्रक्रिया पर राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? उन्होंने अपने उदाहरण से समझाया कि अगर कोई व्यक्ति अब अपने पैतृक गांव के बजाय किसी दूसरे शहर में रहता है, तो उसका नाम उसी स्थान की मतदाता सूची में होना चाहिए जहां वह वास्तव में रहता है।</p><p>उनका कहना था कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा और एजेंडे के अनुसार काम करने का अधिकार है, लेकिन केवल विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं है।</p><h5 class=""><b>सत्ता परिवर्तन के नाम पर अशांति फैलाना गलत</b></h5><p>होसबाले ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता परिवर्तन को चुनावों से जोड़ते हुए कहा कि सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है। मतदाता अपने मताधिकार के जरिए सरकार चुनते और बदलते हैं।</p><p>हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से अशांति, हिंसा या समाज में भेदभाव फैलाना उचित नहीं है। उनके अनुसार, लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक तनाव और हिंसा का कारण नहीं बनना चाहिए।</p><h5 class=""><b>Gen-Z आंदोलन पर क्या बोले RSS सरकार्यवाह?</b></h5><p>दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए Gen-Z आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर होसबाले ने देश और विदेश की कुछ अराजक ताकतों पर युवाओं को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया।</p><p>उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें साजिश के तहत युवाओं को प्रभावित करने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में किसी खास संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं लिया और न ही इस कथित साजिश के समर्थन में कोई विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया।</p><p>होसबाले की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब युवाओं की राजनीतिक भागीदारी, रोजगार, सामाजिक मुद्दों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर देश में अलग-अलग मंचों पर चर्चा हो रही है।</p><h5 class=""><b>आरक्षण व्यवस्था को बताया सामाजिक जरूरत</b></h5><p>जातिगत आरक्षण के मुद्दे पर भी दत्तात्रेय होसबाले ने संघ का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जब तक समाज में भेदभाव, पिछड़ापन, असमानता और सामाजिक विषमता मौजूद है, तब तक आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।</p><p>उन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक दलों को वोट बैंक की राजनीति से बचना चाहिए। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को दूर करना और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर देना होना चाहिए।</p><h5 class=""><b>100 साल बाद भी RSS का पंजीकरण क्यों नहीं?</b></h5><p>संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के बावजूद उसके पंजीकरण नहीं कराए जाने से जुड़े सवाल पर भी होसबाले ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि RSS देश के संविधान और कानूनों के अनुरूप काम कर रहा है।</p><p>उनका तर्क था कि सामाजिक हितों के लिए लोग एकजुट होकर बिना पंजीकरण के भी संस्थाओं और संगठनों का संचालन कर सकते हैं। उन्होंने संघ के कामकाज को सामाजिक गतिविधियों और संगठनात्मक व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि पंजीकरण न होना अपने आप में किसी संगठन के काम करने में बाधा नहीं है।</p><h5 class=""><b>SIR से लेकर आरक्षण तक, होसबाले ने रखी संघ की राय</b></h5><p>इंदौर में हुई बातचीत के दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर संघ का पक्ष रखा। उन्होंने SIR को मतदाता सूची में सुधार की जरूरी प्रक्रिया बताया, Gen-Z आंदोलन के संदर्भ में कथित बाहरी हस्तक्षेप पर चिंता जताई और आरक्षण को सामाजिक समानता के लिए जरूरी करार दिया।</p><p>उनके बयान से स्पष्ट है कि RSS मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समर्थन में खड़ा है। वहीं, SIR को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जारी मतभेद और चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल आने वाले समय में भी बहस का विषय बने रह सकते हैं।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SIR पर RSS का समर्थन, होसबाले बोले- वोटर लिस्ट की सफाई पर राजनीति क्यों? Gen-Z आंदोलन पर भी उठाए सवाल ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ratna-singh-contempt-case-7387 ]]></guid><title><![CDATA[ जज पर ‘मास्टर के आदेश’ पर काम करने का आरोप, रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को मिली मंजूरी ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ratna-singh-contempt-case-7387 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 16:57:39 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ दिल्ली में न्यायपालिका से जुड़ा एक मामला अब आपराधिक अवमानना की संभावित कार्यवाही तक पहुंच गया है। CJP की रत्ना सिंह के खिलाफ साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे पर सोशल मीडिया के ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>दिल्ली में न्यायपालिका से जुड़ा एक मामला अब आपराधिक अवमानना की संभावित कार्यवाही तक पहुंच गया है। CJP की रत्ना सिंह के खिलाफ साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे पर सोशल मीडिया के जरिए की गई टिप्पणियों को लेकर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दे दी है। हालांकि, यह सहमति अंतिम न्यायिक फैसला नहीं है। मामले में आगे की प्रक्रिया दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष होगी।</p><p>यह विवाद उन सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें रत्ना सिंह ने कथित तौर पर न्यायिक अधिकारी पर किसी बाहरी व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार काम करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां न्यायाधीश की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती हैं।</p><h5 class=""><b>2 नवंबर को जारी हुआ सहमति संबंधी आदेश</b></h5><p>इस मामले में 2 नवंबर 2026 को सहमति संबंधी आदेश जारी किया गया। दिल्ली सरकार के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल अमोल सिन्हा ने उपलब्ध सामग्री का शुरुआती आकलन करने के बाद माना कि टिप्पणियां प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकती हैं।</p><p>यह शिकायत वकील कौशिक चटर्जी की ओर से 14 और 28 अक्टूबर को दी गई अर्जियों से संबंधित है। इन अर्जियों में रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।<br></p><p>आदेश में दी गई सहमति का अर्थ यह नहीं है कि रत्ना सिंह को अवमानना का दोषी ठहरा दिया गया है। इसका मतलब केवल इतना है कि मामले को आगे कानूनी प्रक्रिया के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ले जाने का रास्ता खुला है। अंतिम निर्णय अदालत ही करेगी।</p><h5 class=""><b>क्या है पूरा विवाद?</b></h5><p>मामले की शुरुआत दिल्ली पुलिस की ओर से कथित हिरासत से जुड़े एक विवाद के दौरान हुई। रत्ना सिंह ने इस मामले में अदालत से राहत मांगी थी। 10 अक्टूबर को साकेत कोर्ट के दक्षिण-पूर्वी जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।</p><p>इसके बाद रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कीं। शिकायत में जिन पोस्ट का उल्लेख किया गया है, उनमें कथित तौर पर जज को ‘सर्विंग द मास्टर’ यानी मालिक की सेवा करने वाला बताया गया। एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि जज अपने ‘मास्टर’ के आदेश का पालन कर रहे हैं।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;I am still detained. Since 9AM. There are 30 police official for one woman. Itne khaali hai yeh log. 👀<br><br>So many women are still detained. Men too. @DelhiPolice is following order from master. Judge is following order from master.<br><br>There is no democracy in this country.&nbsp;<br>Losers.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Ratna Singh (@whattalawyer) &lt;a href="https://x.com/whattalawyer/status/2108916386940793308?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><p>शिकायतकर्ता का तर्क है कि ये टिप्पणियां केवल अदालत के आदेश से असहमति जताने तक सीमित नहीं थीं। उनके मुताबिक, इनसे न्यायिक अधिकारी की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए।</p><h5 class=""><b>न्यायिक आदेश की आलोचना और जज पर दबाव का आरोप अलग-अलग</b></h5><p>अमोल सिन्हा ने अपने आदेश में न्यायिक फैसलों की आलोचना और किसी न्यायाधीश पर बाहरी दबाव में काम करने का आरोप लगाने के बीच अंतर स्पष्ट किया।</p><p>उनके अनुसार, किसी व्यक्ति को अदालत के फैसले से असहमति हो सकती है और वह कानूनी तरीके से उसकी आलोचना भी कर सकता है। लेकिन किसी न्यायिक अधिकारी के बारे में यह कहना कि वह किसी अज्ञात व्यक्ति या बाहरी प्राधिकारी के निर्देश पर फैसला कर रहा है, एक अलग तरह का आरोप है।</p><p>आदेश के मुताबिक, यदि इस तरह के आरोप बिना किसी तथ्यात्मक आधार के लगाए जाते हैं, तो इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा हो सकता है। ऐसी टिप्पणियां न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के साथ न्याय प्रशासन में लोगों के भरोसे को भी कमजोर कर सकती हैं।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Judge serving the master. Went for break/meeting 4 times during entire hearing. Order without any application of law.&nbsp;<br><br>Welcome to new India, where Sarkar can put 30 police personnel confining you &amp;amp; then say we won coz armless people couldn’t come to the protest site.&nbsp;<br><br>Irony is that people with criminal history are roaming around in Delhi &amp;amp; police personnel are busy detaining peaceful protesters.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Ratna Singh (@whattalawyer) &lt;a href="https://x.com/whattalawyer/status/2108919231865856157?ref_src=twsrc^tfw"&gt;October 10, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><p><br></p><h5 class=""><b>अदालत की अवमानना अधिनियम की किस धारा का हुआ उल्लेख?</b></h5><p>इस मामले में अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c)(i) का उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के तहत ऐसे कृत्य आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकते हैं, जिनका उद्देश्य या प्रभाव किसी अदालत की प्रतिष्ठा को कम करना अथवा न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना हो।</p><p>इसके अलावा, धारा 15(2) के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी गई है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और मामले पर विचार करने की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की होगी।</p><h5 class=""><b>दिल्ली पुलिस और मजिस्ट्रेट व्यवस्था पर टिप्पणियों को अलग नजर से देखा गया</b></h5><p>आदेश में रत्ना सिंह की कुछ अन्य सोशल मीडिया टिप्पणियों का भी जिक्र किया गया। ये टिप्पणियां दिल्ली पुलिस, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कार्यवाही और निवारक कार्रवाई से जुड़ी थीं। इनमें CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका से संबंधित कार्यवाही तथा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऋतुराज के सामने हुई सुनवाई का संदर्भ भी शामिल था।</p><p>अमोल सिन्हा ने इन टिप्पणियों को शुरुआती पोस्ट से अलग माना। उनके अनुसार, इनका मुख्य विषय पुलिस के आचरण और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्यवस्था की कार्यप्रणाली की आलोचना करना था। केवल अधिकारियों या प्रशासनिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना को अपने आप आपराधिक अवमानना नहीं माना जा सकता।</p><p>इसलिए रत्ना सिंह के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की सहमति मुख्य रूप से उन शुरुआती पोस्ट के आधार पर दी गई, जिनमें साकेत कोर्ट के CJM पर किसी अज्ञात ‘मास्टर’ के निर्देश पर काम करने का आरोप लगाया गया था।</p><h5 class=""><b>अंतिम फैसला दिल्ली हाईकोर्ट करेगा</b></h5><p>आदेश में 21 अक्टूबर को हुई कार्यवाही का भी उल्लेख है। अमोल सिन्हा के मुताबिक, उस आदेश में रत्ना सिंह की ओर से किसी व्यक्तिगत माफी या आश्वासन का उल्लेख नहीं था। साथ ही, उस समय उनके खिलाफ अवमानना का कोई निष्कर्ष भी नहीं दिया गया था।</p><p>फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति मिल चुकी है, लेकिन रत्ना सिंह के खिलाफ आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट आगे मामले पर विचार करेगा और कानून के अनुसार निर्णय लेगा। ऐसे में अब सबकी नजर हाईकोर्ट की आगामी कार्यवाही पर रहेगी।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ जज पर ‘मास्टर के आदेश’ पर काम करने का आरोप, रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को मिली मंजूरी ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-2-year-relief-7386 ]]></guid><title><![CDATA[ अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत: चार नहीं, छह साल तक सेवा का मौका; जानें नियमित भर्ती का नया प्रावधान ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/agniveer-2-year-relief-7386 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 15:14:54 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित कैडर में चयनित नहीं होने ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p>अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर एक बड़े बदलाव की खबर सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, चार साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित कैडर में चयनित नहीं होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर देने का प्रस्ताव है। इस बदलाव के बाद उनकी कुल सेवा अवधि छह साल तक हो सकती है। इससे उन युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सेना में लंबे समय तक सेवा करना चाहते हैं।</p><p>बताया गया है कि इस फैसले को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की ओर से भी इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि, इस व्यवस्था के विस्तृत नियमों और लागू होने की तारीख को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, &amp;quot;... 25% of those (Agniveers) who complete their initial four-year engagement period will be enrolled as regular soldiers. Regarding the remaining 75%, the Indian Defence Forces have recommended—and the Cabinet has approved today—that they be granted a second engagement period of two years. Upon completing this two-year extension, all these Agniveers will be offered the opportunity to enroll as regular soldiers in the Indian Armed Forces, contingent upon their own willingness and their ability to meet objective selection criteria.&amp;quot;&lt;/p&gt;&amp;mdash; ANI (@ANI) &lt;a href="https://x.com/ANI/status/2117909795772723311?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>100 में से 25 अग्निवीरों का होगा नियमित कैडर में चयन</b></h5><p>मौजूदा व्यवस्था के तहत अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले युवाओं को चार साल तक सेना में सेवा करने का अवसर मिलता है। इस अवधि के बाद प्रदर्शन, योग्यता और सेना की जरूरतों के आधार पर अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल किया जाता है।</p><p>नई व्यवस्था के तहत बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को तुरंत सेवा से बाहर करने के बजाय दो साल का अतिरिक्त अवसर देने की बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बैच में 100 अग्निवीर भर्ती होते हैं, तो उनमें से 25 का चयन नियमित सेवा के लिए हो सकता है, जबकि शेष 75 को दो साल और सेवा करने का अवसर मिलेगा।</p><h5 class=""><b>दो साल बाद फिर होगा मूल्यांकन</b></h5><p>इस बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अतिरिक्त दो साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल होने का एक और अवसर मिल सकता है। इसके लिए उनकी इच्छा, कार्यक्षमता, अनुशासन और सेवा के दौरान प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।</p><p>इसका मतलब यह नहीं है कि दो साल का विस्तार पाने वाले सभी अग्निवीरों की नौकरी स्थायी हो जाएगी। नियमित कैडर में चयन सेना के मूल्यांकन और उपलब्ध पदों से जुड़े नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए अंतिम चयन की प्रक्रिया और पात्रता संबंधी शर्तें स्पष्ट होना जरूरी है।</p><h5 class=""><b>अग्निपथ योजना में बदलाव से युवाओं को क्या फायदा?</b></h5><p>अग्निपथ योजना को लेकर शुरुआत से ही चार साल की सेवा अवधि और उसके बाद भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा होती रही है। कई युवाओं के लिए चार साल बाद सेना से बाहर होना एक बड़ी चिंता का विषय रहा है।</p><p>अतिरिक्त दो साल की सेवा का अवसर मिलने से अग्निवीरों को अधिक अनुभव हासिल करने और सेना में अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए समय मिल सकता है। इस दौरान उन्हें सेवा से जुड़े लाभ और निर्धारित वेतन भी मिलते रहेंगे, जो लागू नियमों के अधीन होंगे।</p><h5 class=""><b>सेना और अग्निवीरों, दोनों के लिए अहम फैसला</b></h5><p>इस प्रस्तावित बदलाव से सेना को प्रशिक्षित जवानों के अनुभव का अधिक समय तक लाभ मिल सकता है। वहीं, अग्निवीरों को नियमित कैडर में जगह बनाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा।</p><p>हालांकि, यह स्पष्ट रहना चाहिए कि छह साल की सेवा का अवसर और स्थायी नियुक्ति दो अलग-अलग बातें हैं। अग्निवीरों का नियमित सेवा में चयन निर्धारित मूल्यांकन और आधिकारिक पात्रता नियमों के अनुसार ही होगा। ऐसे में युवाओं को रक्षा मंत्रालय और सेना की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत: चार नहीं, छह साल तक सेवा का मौका; जानें नियमित भर्ती का नया प्रावधान ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/trump-deepke-taunt-7382 ]]></guid><title><![CDATA[ ट्रंप की हार पर अभिजीत दीपके का ज्ञानेश कुमार पर तंज, बोले- CEC होते तो नतीजे कुछ और होते ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/trump-deepke-taunt-7382 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:47:04 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ &nbsp;नई दिल्ली: अमेरिका के 2026 मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJ ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>&nbsp;नई दिल्ली:</b> अमेरिका के 2026 मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद भारत में भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दीपके ने इस नतीजे को लेकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि अगर अमेरिकी चुनाव ज्ञानेश कुमार की देखरेख में कराए गए होते, तो ट्रंप को इस तरह हार का सामना नहीं करना पड़ता।</p><p>दीपके की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब भारत में भी चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। अभिजीत दीपके और उनके साथी पहले भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की कार्यप्रणाली सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में झुकी हुई है। हालांकि, ये उनके राजनीतिक आरोप हैं, स्थापित तथ्य नहीं।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Gyanesh Kumar would’ve never let this happen to Trump.<br><br>#JustSaying&lt;/p&gt;&amp;mdash; Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) &lt;a href="https://x.com/abhijeet_dipke/status/2117835608165118281?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><h5 class=""><b>सौरव दास ने ट्रंप की राजनीति पर साधा निशाना</b></h5><p>CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने भी अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की हार को दुनिया भर में तानाशाही और मजबूत नेता की छवि पेश करने वाली राजनीति के लिए झटका बताया।</p><p>दास ने सोशल मीडिया पर लिखा, "तानाशाह ट्रंप की पार्टी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों पर अपना नियंत्रण खो रही है। लगता है कि दुनिया भर में तानाशाह बनने की कोशिश करने वालों के लिए मुश्किल समय चल रहा है।"</p><p>उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में किसी नेता की लोकप्रियता का दावा चुनावी नतीजों की कसौटी पर परखा जाता है। उनके मुताबिक, मजबूत नेता की छवि बनाने और सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश हमेशा मतदाताओं के फैसले के सामने सफल नहीं होती।</p><h5 class=""><b>जवाबदेही को चुनावी जीत-हार से आगे रखने की बात</b></h5><p>सौरव दास ने अपनी प्रतिक्रिया में केवल चुनावी नतीजों को ही अहम नहीं बताया, बल्कि सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सरकार बदलना या किसी पार्टी का चुनाव हारना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है। चुनाव के बाद भी सत्ता में रहने वाले नेताओं और उनके सहयोगियों से सवाल पूछना जरूरी है।</p><p>&lt;blockquote class="twitter-tweet"&gt;&lt;p lang="en" dir="ltr"&gt;Dictatorial Trump’s party loses control of both the US House and Senate! Seems like wanna-be Dictators are having a very tough time worldwide?&nbsp;<br><br>But do remember, it does not end with elections. The Dictator, his henchmen, and every SINGLE person that aided and abetted the Dictator’s acts must be punished.&lt;/p&gt;&amp;mdash; Saurav Das (@SauravDassss) &lt;a href="https://x.com/SauravDassss/status/2117843780439302152?ref_src=twsrc^tfw"&gt;November 4, 2026&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;<br>&lt;script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"&gt;&lt;/script&gt;</p><p>दास ने इस राजनीतिक बदलाव को महंगाई, रोजगार और आर्थिक स्थिरता जैसे आम लोगों से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में भी देखा। उनके मुताबिक, मतदाता केवल बड़े राजनीतिक नारों या मजबूत नेतृत्व की छवि से प्रभावित नहीं होते, बल्कि रोजमर्रा की समस्याओं और सरकार के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखते हैं।</p><h5 class=""><b>अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट्स की बड़ी वापसी</b></h5><p>अमेरिका में 3 नवंबर को हुए मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों में बहुमत हासिल किया। एसोसिएटेड प्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेट्स ने कई अहम सीटों पर जीत दर्ज की और रिपब्लिकन पार्टी से दोनों सदनों का नियंत्रण छीन लिया। यह परिणाम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।</p><p>चुनाव में महंगाई, जीवन-यापन की बढ़ती लागत, ईरान युद्ध और सरकार से जुड़ी चिंताएं मतदाताओं के प्रमुख मुद्दों में शामिल रहीं। डेमोक्रेट्स की जीत ने यह संकेत दिया कि अमेरिकी मतदाता मध्यावधि चुनावों के जरिए राष्ट्रपति की नीतियों और सरकार के प्रदर्शन पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं।</p><h5 class=""><b>भारत की चुनावी बहस से भी जोड़ी जा रही है तुलना</b></h5><p>अभिजीत दीपके का ज्ञानेश कुमार पर तंज और सौरव दास की टिप्पणी अमेरिकी चुनाव से आगे बढ़कर भारत में चुनाव आयोग की भूमिका पर चल रही बहस से भी जुड़ती है। दोनों नेताओं ने अमेरिकी नतीजों को अपने राजनीतिक नजरिए से पेश किया है।</p><p>हालांकि, अमेरिका और भारत की चुनावी व्यवस्थाएं, संस्थागत ढांचे और राजनीतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों देशों के चुनावों की सीधी तुलना सावधानी से की जानी चाहिए। फिलहाल अमेरिकी नतीजों ने ट्रंप की राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े किए हैं, जबकि भारत में इन परिणामों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ ट्रंप की हार पर अभिजीत दीपके का ज्ञानेश कुमार पर तंज, बोले- CEC होते तो नतीजे कुछ और होते ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ec-form6-sir-7380 ]]></guid><title><![CDATA[ SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फॉर्म-6 से हटाई अनिवार्य घोषणा; अब अलग भरना होगा Declaration ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/ec-form6-sir-7380 ]]></link><pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:58:42 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक अहम बदलाव किया है। आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 से SIR से संबंधित अनिवार्य घोषणा को हटा दिया ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>नई दिल्ली: </b>विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक अहम बदलाव किया है। आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म-6 से SIR से संबंधित अनिवार्य घोषणा को हटा दिया है। अब जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया जारी है, वहां भी नए मतदाताओं को फॉर्म-6 और SIR घोषणा-पत्र अलग-अलग भरना होगा। इससे पहले ऑनलाइन फॉर्म-6 में ही SIR से जुड़ा एक अतिरिक्त सेक्शन शामिल था, जिसमें आवेदकों के लिए निर्धारित विकल्पों में से किसी एक को चुनना जरूरी था।</p><p>यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है, जब निर्वाचन आयोग के भीतर फॉर्म-6 में SIR से जुड़ी घोषणा को शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस व्यवस्था को लेकर अलग-अलग समय पर आपत्तियां दर्ज कराई थीं। दोनों आयुक्तों का तर्क था कि निर्धारित फॉर्म में बदलाव करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। अब आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था में बदलाव करते हुए दोनों प्रक्रियाओं को अलग कर दिया है।</p><h5 class=""><b>फॉर्म-6 में अब नहीं दिखेगी SIR की अनिवार्य घोषणा</b></h5><p>फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए किया जाता है। पहले ऑनलाइन आवेदन के दौरान फॉर्म के सेक्शन J और K के बीच SIR से संबंधित एक घोषणा जोड़ी गई थी। इसमें आवेदक को तीन विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता था।</p><p>पहले विकल्प में यह बताना था कि क्या आवेदक का अपना नाम 2000 के दशक की शुरुआत में हुए पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूची में शामिल था। दूसरे विकल्प में पूछा गया था कि क्या उसके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का नाम उस समय की मतदाता सूची में दर्ज था। तीसरे विकल्प में यह बताना होता था कि न तो आवेदक का नाम और न ही उसके माता-पिता का नाम उस पुरानी मतदाता सूची में मौजूद था।</p><p>अब इस घोषणा को ऑनलाइन फॉर्म-6 से अलग कर दिया गया है। इसका मतलब है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को फॉर्म-6 के भीतर इन तीन विकल्पों में से किसी एक को चुनने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। हालांकि, SIR घोषणा-पत्र को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है। यह निर्वाचन आयोग के ECINet पोर्टल पर अलग दस्तावेज के रूप में उपलब्ध रहेगा।</p><h5 class=""><b>चुनाव आयुक्तों ने क्यों जताई थी आपत्ति?</b></h5><p>फॉर्म-6 में SIR घोषणा शामिल किए जाने को लेकर चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने कानूनी आधार पर सवाल उठाए थे। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक जोशी ने 16 मई को अपनी टिप्पणी में कहा था कि फॉर्म में इस तरह का बदलाव संबंधित कानूनी संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता। उनका तर्क था कि फॉर्म-6 मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित है और इसमें बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।</p><p>इसके बाद सुखबीर सिंह संधू ने 13 अगस्त को इस घोषणा को अनधिकृत और अवैध बताते हुए इसे तत्काल हटाने की बात कही थी। इससे पहले 19 मई को भी उन्होंने जोशी की आपत्ति का समर्थन किया था।</p><p>हालांकि, दोनों आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद जुलाई में ऑनलाइन फॉर्म-6 में यह घोषणा शामिल कर दी गई थी। इस मुद्दे पर सितंबर में सार्वजनिक रूप से चर्चा तेज हुई, जब दोनों आयुक्तों की टिप्पणियों से संबंधित रिपोर्ट सामने आई।</p><h5 class=""><b>सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के बाद बदली ऑनलाइन व्यवस्था</b></h5><p>निर्वाचन आयोग ने 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में फॉर्म-6 और SIR घोषणा को अलग-अलग करने के फैसले की जानकारी दी थी। आयोग के अनुसार, मतदाता सूची से संबंधित उसके ER डिवीजन ने 21 अक्टूबर को ही दोनों प्रक्रियाओं को अलग करने का निर्णय लिया था।</p><p>हलफनामे में आयोग ने बताया कि शुरुआत में SIR घोषणा को फॉर्म-6 के साथ जोड़ने के पीछे एक व्यावहारिक उद्देश्य था। यदि दोनों दस्तावेज अलग-अलग भरे जाते, तो आवेदक को दो अलग OTP और दो ई-सिग्नेचर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। दोनों को एक ही पेज पर रखने से एक OTP और एक ई-सिग्नेचर के जरिए आवेदन पूरा किया जा सकता था।</p><p>आयोग ने इसे नेकनीयती से लिया गया निर्णय बताया। हालांकि, बाद में इस व्यवस्था पर उठे सवालों और मिले सुझावों की समीक्षा की गई। इसके बाद दोनों प्रक्रियाओं को अलग-अलग करने का फैसला लिया गया।</p><p>आयोग के हलफनामे में यह भी कहा गया कि कागजी प्रारूप में फॉर्म-6 और SIR घोषणा पहले से अलग-अलग होते हैं। इसी व्यवस्था के अनुरूप अब ऑनलाइन आवेदन को भी दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा नियमों के अनुसार निर्धारित फॉर्म-6 होगा और दूसरा SIR घोषणा-पत्र।</p><h5 class=""><b>आयोग ने कहा- फॉर्म-6 में कानूनी संशोधन नहीं किया गया</b></h5><p>इस पूरे विवाद में निर्वाचन आयोग का रुख यह रहा है कि उसने फॉर्म-6 में कोई औपचारिक कानूनी संशोधन नहीं किया था। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि यह दावा सही नहीं है कि SIR से जुड़े आदेशों के माध्यम से फॉर्म-6 में बदलाव किया गया।</p><p>हालांकि, आयोग ने यह स्वीकार किया कि उसके आईटी प्लेटफॉर्म पर फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र को जिस तरह प्रदर्शित किया जा रहा था, उससे यह धारणा बन सकती थी कि मूल फॉर्म में संशोधन कर दिया गया है। आयोग के मुताबिक, फॉर्म-6 में औपचारिक बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।</p><p>इसलिए अब ऑनलाइन पोर्टल पर दोनों दस्तावेजों को अलग-अलग प्रदर्शित किया जा रहा है। यह बदलाव केवल SIR वाले राज्यों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि आयोग के फैसले के अनुसार ऑनलाइन व्यवस्था में इसे अलग दस्तावेज के रूप में रखा गया है</p><h5 class=""><b>आयोग के कामकाज पर भी उठे थे सवाल</b></h5><p>फॉर्म-6 से जुड़ा विवाद निर्वाचन आयोग के भीतर दर्ज की गई आपत्तियों की एक बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने कम से कम 14 बार आयोग के कुछ फैसलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर अपनी असहमति दर्ज कराई थी।</p><p>इन टिप्पणियों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने और दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया से लेकर अपीलों और तकनीकी प्रणालियों के संचालन तक कई मुद्दे शामिल थे। दोनों आयुक्तों ने इस बात पर भी सवाल उठाए थे कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उनके संज्ञान में लाए बिना निर्वाचन आयोग के नाम पर लिए जा रहे थे।</p><p>आयोग ने सितंबर में अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि ये टिप्पणियां सामान्य विचार-विमर्श के दौरान दिए गए सुझाव और संचालन से जुड़े इनपुट थे। उसका कहना था कि पिछले एक वर्ष के महत्वपूर्ण निर्णय पूर्ण निर्वाचन आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिए गए थे।</p><h5 class=""><b>बैठकों और आईटी सिस्टम में किए गए बदलाव</b></h5><p>पिछले कुछ हफ्तों में आयोग ने अपने कामकाज से जुड़े कई मामलों में बदलाव किए हैं। अब आयोग की बैठकों से पहले एजेंडा सभी सदस्यों को भेजने और बैठक के बाद कार्यवाही का विवरण जारी करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।</p><p>नई आईटी प्रणालियों और पोर्टल के विकास से जुड़े प्रस्तावों को भी पहले अधिकारियों की समिति के सामने रखने और फिर पूर्ण आयोग की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा ECINet सिस्टम के कानूनी और तकनीकी अनुपालन की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। इसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं।</p><p>दोनों आयुक्तों ने पहले ECINet के संचालन, नियंत्रण और मतदाता सूची से जुड़े डेटा तक अधिकारियों की पहुंच को लेकर सवाल उठाए थे। अब सिस्टम के ऑडिट और उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है।</p><h5 class=""><b>मतदाताओं को दस्तावेज देने और सुनवाई में मिली राहत</b></h5><p>SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मैपिंग में असफलता या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं की व्यक्तिगत सुनवाई को अपवादस्वरूप रखने की व्यवस्था की गई है। इसके बजाय बूथ लेवल अधिकारी (BLO) उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र कर सकते हैं।</p><p>इसके साथ ही मतदाताओं को पहले से निर्धारित 13 श्रेणियों के अलावा अन्य दस्तावेज जमा करने की भी छूट दी गई है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) को तार्किक विसंगतियों से जुड़े मामलों में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों को हर बार जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य नहीं होगा।</p><p>पुराने SIR की मतदाता सूची का अंश अपलोड करने की अनिवार्यता भी हटाई गई है। इन बदलावों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर काम करने वाले चुनाव अधिकारियों को अधिक अधिकार देना और मतदाताओं की प्रक्रिया को आसान बनाना बताया गया है।</p><h5 class=""><b>गोवा के 97 मतदाताओं का मामला भी बना था चर्चा का विषय</b></h5><p>ECINet सिस्टम से जुड़ी एक अन्य समस्या गोवा में सामने आई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 97 मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए थे। बाद में इन लोगों ने जरूरी दस्तावेज जमा किए और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों को सही मानते हुए नाम दोबारा शामिल करने की मंजूरी दे दी।</p><p>लेकिन तकनीकी प्रणाली में नाम हटाने की कार्रवाई को पलटने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। इस वजह से अधिकारियों की मंजूरी के बावजूद इन 97 लोगों के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं हो पाए। गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस मामले में आयोग को कई पत्र भेजे थे। अब आयोग ने इन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने की सुविधा देने का निर्देश दिया है।</p><p>हलफनामे के अनुसार, इनमें से 88 मतदाताओं ने फॉर्म-6 भर दिया है और उनके आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। छह मतदाता देश से बाहर हैं, जबकि तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट हैं।</p><h5 class=""><b>ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम कटने पर क्या करें?</b></h5><p>निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान जिन लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची से हट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित नियमों के तहत आवेदन करना होगा।</p><p>ऐसे में जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपने आवेदन और दस्तावेजों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। फॉर्म-6 और SIR घोषणा-पत्र अब अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए आवेदन करते समय ECINet पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा।</p><p>निर्वाचन आयोग के इस फैसले से नए मतदाताओं के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। साथ ही, यह घटनाक्रम आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया, कानूनी अधिकारों और तकनीकी प्रणालियों की भूमिका पर चल रही चर्चा को भी सामने लाता है। अब देखना होगा कि अलग-अलग फॉर्म की व्यवस्था लागू होने के बाद SIR के दौरान मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया कितनी सहज और पारदर्शी बनती है।</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फॉर्म-6 से हटाई अनिवार्य घोषणा; अब अलग भरना होगा Declaration ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/civil-supplies-corporation-presents-rs-35-15-lakh-dividend-cheque-to-himachal-cm-sukhu-7375 ]]></guid><title><![CDATA[ Civil Supplies Corporation presents Rs 35.15 lakh dividend cheque to Himachal CM Sukhu ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/civil-supplies-corporation-presents-rs-35-15-lakh-dividend-cheque-to-himachal-cm-sukhu-7375 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 18:40:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ Shimla, Himachal Pradesh: Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu was presented with a dividend cheque of Rs 35,15,000 on behalf of the Himachal Pradesh State Food and Civil Supplies Co ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>Shimla, Himachal Pradesh: </b>Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu was presented with a dividend cheque of Rs 35,15,000 on behalf of the Himachal Pradesh State Food and Civil Supplies Corporation for the financial year 2022-23 on Tuesday.</p><p>The cheque was formally handed over to the Chief Minister by Vishal Chambyal, Vice Chairman of the State Food and Civil Supplies Corporation, at Shimla.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The presentation ceremony was attended by Technical Education Minister Rajesh Dharmani, Secretary Priyanka Basu Ingty, and Managing Director Kumud Singh.&nbsp;</span><span style="font-size: 1rem;">Non-Official Directors of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation (HPSCSC), Naseema Begum and Rajinder Singh, were also present on the occasion.&nbsp;</span></p><p>Meanwhile, on October 31, Himachal CM Sukhu honoured 419 sportspersons with cash awards worth Rs 17.85 crore for their outstanding performances at national and international sporting events, announced the launch of the Khelo Himachal Campaign from Dharamshala on November 20 and said the government was committed to making the state chitta-free by 2027.</p><p>Addressing a state-level Him Ratna-2026 awards ceremony here, and later speaking with reporters, Sukhu said the government had significantly enhanced cash incentives for sportspersons to recognise their achievements and encourage young talent.</p><p>The Chief Minister presented awards to 51 international-level and 368 national-level sportspersons. Of the total amount, Rs 13.55 crore was distributed among international-level athletes and Rs 4.30 crore among national-level players.</p><p>He presented Rs 2.50 crore to athlete Sawan Barwal for winning silver in the men's marathon at the Asian Games-2026 held in Japan, while Seema Kumari received Rs 1.50 crore for winning bronze in the 10,000-metre race.</p><p>Four Himachal Pradesh players — Ritu Negi, Pushpa Rana, Jyoti Thakur and Bhawna Thakur — who were part of India's gold medal-winning women's kabaddi team, received Rs one crore each.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The Chief Minister also presented Rs one crore to state cricketer Renuka Thakur.</span></p><p>Congratulating the awardees, Sukhu said their achievements were the result of years of hard work, dedication, guidance from coaches and sacrifices made by their families.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">He said sports played an important role in the overall development of young people by inculcating discipline, self-confidence and leadership qualities.</span></p><p>The government had increased the award money for Olympic, Winter Olympic and Paralympic gold medal winners from Rs three crore to Rs five crore. Silver medal winners would now receive Rs three crore instead of Rs two crore, while the bronze medal award had been increased from Rs one crore to Rs two crore. (ANI)</p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ Civil Supplies Corporation presents Rs 35.15 lakh dividend cheque to Himachal CM Sukhu ]]></media:description></item><item><guid isPermaLink='true'><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-high-court-dismisses-plea-against-account-restriction-7368 ]]></guid><title><![CDATA[ LinkedIn’s role in public discourse does not make it public authority: Delhi High Court dismisses plea against account restriction ]]></title><link><![CDATA[ https://www.gtcbharat.com/national-news/delhi-high-court-dismisses-plea-against-account-restriction-7368 ]]></link><pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:30:00 +0530 ]]></pubDate><description><![CDATA[ New Delhi, India: The Delhi High Court has dismissed a petition challenging the restriction of a user’s LinkedIn account, holding that the social networking platform does not perform a public function ]]></description><content:encoded><![CDATA[ <p><b>New Delhi, India: </b>The Delhi High Court has dismissed a petition challenging the restriction of a user’s LinkedIn account, holding that the social networking platform does not perform a public function or discharge a public duty and, therefore, cannot be subjected to the High Court’s writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution.</p><p>Justice Amit Mahajan observed that although LinkedIn plays a significant role in disseminating information and shaping public opinion, its primary function is to provide a platform for expression, with public discourse being a consequence of its operations rather than a public duty.</p><p>The court held that the mere provision of a platform for communication and social interaction does not, by itself, constitute a governmental function or a function integral to the discharge of State responsibilities.</p><p>The court was hearing a petition challenging the restriction imposed on a LinkedIn account by LinkedIn Technology Information Private Limited. The petitioner alleged that the action was taken without any prior warning or disclosure of the specific provisions of the platform’s User Agreement or Professional Community Policies that had allegedly been violated.</p><p>It was contended that LinkedIn had neither identified the particular activity forming the basis of the restriction nor provided any supporting material despite repeated representations, appeals and requests for a manual review.</p><p>The petitioner further alleged that the platform continued to issue repetitive, template-based responses referring to the “number and/or severity” of unspecified violations without passing a reasoned order. The restriction, initially represented as temporary, had allegedly continued indefinitely.</p><p>Examining the maintainability of the petition, Justice Mahajan noted that the reliefs had been sought against LinkedIn and its resident grievance officer, both private entities. Although the Union of India had also been arrayed as a respondent, no specific prayer or direction had been sought against it.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">The court observed that a writ petition under Article 226 can be maintained against a private person or entity if it performs functions that can be characterised as public functions.</span></p><p>It held that, for a private entity to be amenable to writ jurisdiction, its action must involve the performance of a public duty or function, have a nexus with public interest or a State obligation, or be integral to governmental functions or undertaken by virtue of powers vested by law.</p><p>“The threshold for a private entity to be amenable to writ jurisdiction is that it must undertake functions that are fundamentally governmental in nature or are performed by virtue of power vested by law,” the court observed.</p><p>Applying these principles to LinkedIn, the court noted that the platform’s operations remain private in nature and that no governmental mandate delegates any traditional State function to it.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">It further observed that LinkedIn is neither obligated to provide such a platform in discharge of a public duty nor legally compelled to offer its services, which are voluntary and user-driven.</span></p><p>The court accordingly concluded that LinkedIn could not be said to perform a public function or discharge a public duty. It extended the same reasoning to the platform’s resident grievance officer, holding that the officer too could not be considered to be performing a public function or discharging a public duty.</p><p>The court held that the two respondents were not amenable to its writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">It further indicated that the more appropriate legal remedy for the grievance appeared to be a civil suit, through which damages, if any, could be claimed.</span></p><p>The court also took note of the fact that the petitioner had already approached the Grievance Appellate Committee under Section 3A(3) of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, in connection with the grievance.&nbsp;<span style="font-size: 1rem;">In view of these findings, the High Court held that the petition was not maintainable and dismissed it. (ANI)</span></p> ]]></content:encoded><media:description type='plain'><![CDATA[ LinkedIn’s role in public discourse does not make it public authority: Delhi High Court dismisses plea against account restriction ]]></media:description></item></channel></rss>