वीडियो में मानसा के भैणी भागा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई और आधुनिक लाइब्रेरी दिखाई गई है। केजरीवाल ने लिखा, "यह पंजाब के एक सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी है। अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हो सकते, तो उसे यह वीडियो दिखाइए। यह सब नीयत का मामला है।" इससे पहले शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने लाइब्रेरी की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए कहा था कि यह छात्रों के लिए पढ़ने, सीखने और बड़े सपने देखने के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक स्थान है।

180 ETT शिक्षकों का वित्त मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन

वहीं, पंजाब में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच 180 से अधिक Elementary Teacher Training (ETT) शिक्षक अपने परिवारों के साथ शनिवार को चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित मनमानी का आरोप लगाया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is a library at a government school in Punjab. The next time someone tells you that government schools can’t be good, show them this video. It is all about &quot;neeyat&quot;. <a href="https://t.co/LLagBLQFUx">https://t.co/LLagBLQFUx</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2091058697384645083?ref_src=twsrc^tfw">August 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'क्लर्क को निलंबित किया जाए'

एक प्रदर्शनकारी शिक्षक ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के एक क्लर्क ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भर्ती प्रक्रिया में कथित घोटाला किया।उन्होंने कहा, "हम उस शिक्षा विभाग के क्लर्क के निलंबन की मांग कर रहे हैं, जिसने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा घोटाला किया। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।" प्रदर्शनकारी के मुताबिक, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का कहना है कि उनके पास क्लर्क को निलंबित करने का अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया गया है। उनका आरोप है कि कई बैठकों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

2016 की भर्ती, फिर बर्खास्तगी और कोर्ट से बहाली

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने बताया कि 180 ETT शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी, लेकिन बाद में भर्ती प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। शिक्षकों के मुताबिक, बाद में अदालत के आदेश के बाद उन्हें दोबारा बहाल किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बहाली के दौरान विभागीय क्लर्क को कथित तौर पर बचाया गया। एक शिक्षक ने दावा किया कि एक IAS अधिकारी की रिपोर्ट में भी समस्या के लिए क्लर्क की गलती की ओर इशारा किया गया और 180 शिक्षकों को जिम्मेदार नहीं माना गया। इसके बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है।

पंजाब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया

प्रदर्शन के बाद पंजाब पुलिस ने वित्त मंत्री के आवास के आसपास से प्रदर्शनकारियों को हटाया। शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से अपने अधिकारों और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक ओर पंजाब सरकार के सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के प्रयासों की चर्चा है, तो दूसरी ओर शिक्षक भर्ती से जुड़े पुराने विवाद और प्रदर्शन सरकार के सामने चुनौती बने हुए हैं।

हालांकि, अभी तक न तो अकाली दल और न ही भाजपा ने गठबंधन को लेकर कोई औपचारिक घोषणा की है। खास बात यह है कि भाजपा के कई नेता पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की बात पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों दल वास्तव में पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं या फिलहाल यह सिर्फ राजनीतिक संकेतों और अटकलों तक सीमित है?

हरसिमरत कौर के बयान ने बढ़ाई हलचल

संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 41वीं पुण्यतिथि पर आयोजित एक रैली में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र के साथ राजनीतिक समझ और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब को पहले भी ऐसे समझौतों से विकास और प्रगति का फायदा मिला है।

हरसिमरत ने कहा कि वह अभी अपनी बात खुलकर नहीं कह सकतीं और लोगों को खुद आगे होने वाली चीजों का पता चल जाएगा। उन्होंने दिल्ली से ऐसे समझौतों की उम्मीद जताई, जिनसे पंजाब में विकास और प्रगति को बढ़ावा मिल सके।

उन्होंने भाजपा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को SAD-BJP रिश्तों के संदर्भ में देखा जा रहा है। यही वजह है कि पंजाब के राजनीतिक गलियारों में पुराने गठबंधन की वापसी को लेकर चर्चा अचानक तेज हो गई है।

SAD और BJP का रिश्ता पुराना, लेकिन 2020 में टूट गया था

SAD और BJP का पंजाब में गठबंधन कई दशकों तक चला। दोनों पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़े और राज्य में सरकार भी बनाई। यह गठबंधन पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रयोग माना जाता था, जिसमें अकाली दल का ग्रामीण और सिख आधार तथा भाजपा का शहरी समर्थन एक-दूसरे के पूरक रहे।

लेकिन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। किसान आंदोलन के बीच अकाली दल ने NDA से बाहर निकलने का फैसला किया। इसके बाद भाजपा ने पंजाब में अपने संगठन को स्वतंत्र रूप से मजबूत करने की रणनीति अपनाई।

तब से दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव मैदान में उतरी हैं। इस दौरान भाजपा ने राज्य में अपने संगठन और राजनीतिक आधार को बढ़ाने पर जोर दिया, जबकि अकाली दल अपने पारंपरिक वोट बैंक को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करता रहा।

मजीठिया बोले- साथ आने की लोगों में मांग

SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने गठबंधन की संभावनाओं पर बात करते हुए पुराने रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल और भाजपा पहले लंबे समय तक गठबंधन में काम कर चुके हैं।

मजीठिया के मुताबिक, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल के दौर में गठबंधन मजबूती से चला और बाद में नरेंद्र मोदी के दौर में भी दोनों दलों ने साथ काम किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के कारण दोनों दल अलग हुए थे।

उन्होंने पंजाब की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य एक बॉर्डर स्टेट है और यहां सामाजिक ताने-बाने तथा सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मजीठिया ने कहा कि लोगों के बीच दोनों दलों के फिर साथ आने की मांग है, लेकिन गठबंधन होगा या नहीं, इसका फैसला भाजपा और अकाली दल का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।

यह बयान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे पहली बार अकाली दल की ओर से संभावित गठबंधन को लेकर अपेक्षाकृत खुला राजनीतिक संकेत सामने आया है। हालांकि, इसे गठबंधन की औपचारिक पुष्टि नहीं माना जा सकता।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Chandigarh: On speculations of SAD-BJP alliance ahead of Punjab polls, Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia says, &quot;... We should understand that the Shiromani Akali Dal and BJP have worked together. Vajpayee ji and Badal ji strengthened this alliance, and it… <a href="https://t.co/gSKnHc2KoN">pic.twitter.com/gSKnHc2KoN</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090693007242874905?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भाजपा की राह अभी अलग दिख रही है

दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति के संकेत लगातार मिलते रहे हैं। पंजाब बीजेपी के कई नेता पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 10 अगस्त को भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा का गठबंधन पंजाब की जनता के साथ है।

इसके अलावा मार्च में मोगा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि भाजपा पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाएगी। ऐसे बयानों से साफ है कि पार्टी संगठनात्मक रूप से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

इसलिए अगर भविष्य में SAD-BJP गठबंधन की कोई पहल होती है, तो यह भाजपा की मौजूदा रणनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा।

दोनों पार्टियों के लिए गठबंधन क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है?

पंजाब की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस भी राज्य में अपना आधार बनाए रखने की कोशिश कर रही है और अकाली दल के सामने अपने पुराने राजनीतिक प्रभाव को वापस हासिल करने की चुनौती है।

भाजपा ने भी पंजाब में अपना आधार बढ़ाने की कोशिश की है। अगर SAD और BJP फिर साथ आते हैं तो अकाली दल को भाजपा के शहरी और राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक नेटवर्क का फायदा मिल सकता है। वहीं भाजपा को अकाली दल के ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद संगठन और पारंपरिक वोट आधार से लाभ मिलने की संभावना होगी।

लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। दोनों पार्टियों के बीच 2020 में कृषि कानूनों को लेकर जो राजनीतिक दूरी बनी थी, वह पूरी तरह खत्म हुई है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। इसके अलावा भाजपा अब पहले की तुलना में पंजाब में अपना स्वतंत्र संगठन काफी मजबूत कर चुकी है। ऐसे में पुराने सीट-बंटवारे के फॉर्मूले पर लौटना दोनों पक्षों के लिए आसान नहीं होगा।

सीट शेयरिंग से लेकर वोट बैंक तक बड़ी चुनौती

अगर गठबंधन की दिशा में बातचीत आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का होगा। पुराने गठबंधन में दोनों पार्टियों की अपनी-अपनी भूमिका और सीटों का एक स्थापित फॉर्मूला था। अब बदले राजनीतिक समीकरण में भाजपा अपने बढ़े हुए संगठनात्मक आधार को देखते हुए अधिक सीटों की मांग कर सकती है।

दूसरी तरफ अकाली दल के लिए अपने पारंपरिक समर्थकों के बीच यह संदेश देना जरूरी होगा कि भाजपा के साथ किसी भी नए समझौते से पंजाब के हित और उसकी राजनीतिक पहचान प्रभावित नहीं होगी।

इसके अलावा दोनों दलों को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ साझा रणनीति भी तैयार करनी होगी। पंजाब में सत्ता विरोधी माहौल, किसान मुद्दे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और राज्य-केंद्र संबंध जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

क्या पुराने साथी फिर एक मंच पर आएंगे?

हरसिमरत कौर बादल का बयान और मजीठिया की टिप्पणी निश्चित रूप से SAD-BJP गठबंधन की संभावनाओं को लेकर राजनीतिक चर्चा बढ़ाने वाली है। लेकिन अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है।

एक तरफ अकाली दल की ओर से साथ आने की जरूरत और लोगों की मांग का जिक्र किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता लगातार अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत सबसे महत्वपूर्ण होगी।

फिलहाल इतना जरूर है कि पंजाब की राजनीति में SAD-BJP गठबंधन का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्या यह सिर्फ चुनावी माहौल में पैदा हुई सियासी गर्मी है या फिर पुराने साथी वास्तव में एक बार फिर हाथ मिलाने जा रहे हैं, इसका जवाब आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से ही मिलेगा।

अमृतसर में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था संभाली। एडीसीपी हरपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शहर के सभी बाजार बंद हैं और सभी प्रमुख इलाकों में पुलिस तैनात है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और विभिन्न जत्थेबंदियों ने बंद का समर्थन किया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Mohali, Punjab | The impact of the &#39;bandh&#39; called by Qaumi Insaaf Morcha over their demand for the release of Sikh prisoners is seen at a city traffic intersection in Phase 7, where a few Sikhs supporting the shutdown attempted to block the flow of traffic and stopped… <a href="https://t.co/1JHXwO1GZM">pic.twitter.com/1JHXwO1GZM</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090661862170067254?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मोहाली में सड़क पर उतरे समर्थक, वाहनों को रोका

मोहाली के फेज-7 स्थित एक चौराहे पर बंद समर्थकों ने यातायात बाधित करने का प्रयास किया। कुछ समर्थकों ने वाहनों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mohali, Punjab: On the impact of the Punjab bandh called by the Qaumi Insaaf Morcha, ASI Harminder Singh says, &quot;All doctors, medical staff, and emergency personnel are being allowed through...&quot; <a href="https://t.co/sZAv2rHNPe">pic.twitter.com/sZAv2rHNPe</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2090661796705431746?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मोगा में भारी पुलिस बल तैनात

मोगा में भी पुलिस ने सुबह से ही व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। सिटी-1 थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह भुल्लर ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आवश्यक सेवाएं और आपातकालीन गतिविधियां जारी हैं।

भुल्लर ने कहा कि बारिश के कारण मोगा में बंद समर्थकों की मौजूदगी फिलहाल कम रही। उन्होंने लोगों से अपील की कि घबराने की जरूरत नहीं है और जरूरी काम से निकलने वाले लोग अपना काम कर सकते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Moga, Punjab: On Punjab Bandh called by the Qaumi Insaaf Morcha, Inspector Gurwinder Singh Bhullar (SHO City 1 Moga) says, &quot;Since this morning, the Moga police, acting under the instructions of our SSP, have deployed a heavy police force here. I want to assure the public… <a href="https://t.co/bDQ3HatjYU">pic.twitter.com/bDQ3HatjYU</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090638767434699238?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Moga, Punjab: The Punjab bandh called over the release of Bandi Singhs is being observed. Markets in Moga are completely shut. Intensive security arrangements are made across the district <a href="https://t.co/dDqru4IHV2">pic.twitter.com/dDqru4IHV2</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2090694711443079198?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

15 अगस्त को चंडीगढ़ में हुआ था टकराव

कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन को लेकर 15 अगस्त को चंडीगढ़ में भी तनाव की स्थिति बनी थी। सिख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी पंजाब के राज्यपाल के आवास की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने बैरिकेड और कंटीले तार हटाने का प्रयास किया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर की मदद से बैरिकेड हटाने की कोशिश भी की थी।

जंगतार सिंह हवारा समेत बंदियों की रिहाई की मांग

मोर्चा की प्रमुख मांगों में सिख बंदियों की रिहाई शामिल है। इनमें जगतार सिंह हवारा का नाम भी शामिल है, जो 1995 में तत्कालीन पंजाब मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जगतार सिंह हवारा के पिता बापू गुरचरण सिंह ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण आंदोलन में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनावश्यक बैरिकेडिंग से तनाव पैदा हो रहा है। उन्होंने सिख बंदियों की रिहाई के अलावा एक बंदी को अपनी गंभीर रूप से बीमार मां से मिलने के लिए 10 दिन की पैरोल देने की मांग भी दोहराई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Chandigarh: Members of Qaumi Insaf Morcha make announcement regarding Punjab Bandh called by their organisation, stop buses from plying.<br><br>(Full video available on PTI Videos - <a href="https://t.co/d8jp61yd2p">https://t.co/d8jp61yd2p</a>) <a href="https://t.co/ObJRypu67X">pic.twitter.com/ObJRypu67X</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2090632186886291948?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mohali, Punjab: Qaumi Insaaf Morcha member Sarbjit Singh says, &quot;The Qaumi Insaaf Morcha has been protesting for nearly three-and-a-half years for the release of Bandi Singhs. The call given by the Morcha has resulted in a complete Punjab bandh today. Except for emergency… <a href="https://t.co/sGhadyP4iE">pic.twitter.com/sGhadyP4iE</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2090646353970094409?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चंडीगढ़ पुलिस ने लगाया बैरिकेड तोड़ने का आरोप

वहीं, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों पर बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने की अपील की थी। हालांकि, कुछ प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस का दावा है कि कुछ लोगों के पास धारदार हथियार भी थे और उन्होंने पुलिस पर हमला करने का प्रयास किया।

पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल

चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गैर-घातक बल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले शामिल थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया जारी है।

प्रशासन की अपील—शांति बनाए रखें

पंजाब बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रमुख शहरों में पुलिस बल तैनात है। अधिकारियों ने कहा है कि आवश्यक सेवाओं और आपातकालीन गतिविधियों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा तथा कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश पर कार्रवाई की जाएगी।

In Amritsar, Police personnel have been deployed across the city as the Qaumi Insaaf Morcha called for a 'bandh' from 7 am to 2 pm across Punjab. The shutdown has been supported by various Sikh organisations. While speaking to ANI, ADCP Harpal Singh said, "All markets here are closed. Police are deployed in all areas of Amritsar. The situation is peaceful in the city. All 'jathebandis' have supported this bandh."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Mohali, Punjab | The impact of the &#39;bandh&#39; called by Qaumi Insaaf Morcha over their demand for the release of Sikh prisoners is seen at a city traffic intersection in Phase 7, where a few Sikhs supporting the shutdown attempted to block the flow of traffic and stopped… <a href="https://t.co/1JHXwO1GZM">pic.twitter.com/1JHXwO1GZM</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2090661862170067254?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

In Moga, Inspector Gurwinder Singh Bhullar, SHO City 1, said the police had made extensive arrangements since morning. "Since this morning, the Moga police, acting under the instructions of our SSP, have deployed a heavy police force here. I want to assure the public that no one will be allowed to disrupt law and order... Protestors should protest peacefully," he told media.

Bhullar said essential services and emergency operations remain functional. "As you can see, people are moving about and heading to work... The protest was supposed to run from 7:00 AM to 2:00 PM. However, as you can see, it is raining heavily, so no protesters have arrived here yet," he added.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Moga, Punjab: The Punjab bandh called over the release of Bandi Singhs is being observed. Markets in Moga are completely shut. Intensive security arrangements are made across the district <a href="https://t.co/dDqru4IHV2">pic.twitter.com/dDqru4IHV2</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2090694711443079198?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The officer urged citizens not to panic. "There is no need to fear; anyone with urgent business should go about their work, as the police force is fully deployed. We will not allow any disruptive elements to raise their heads," Bhullar said. Earlier, on August 15, protesters belonging to the Qaumi Insaaf Morcha were dispersed by police using tear gas and water cannons in Chandigarh as they attempted to march towards the Punjab Governor's residence, demanding the release of Sikh prisoners, including Jagtar Singh Hawara, who is serving a life sentence for the killing of then Punjab chief minister Beant Singh in 1995.

Some protesters attempted to remove barricades and barbed wire, and some others tried to pull them down using a tractor as they attempted to proceed towards the residence of the Punjab Governor Gulab Chand Kataria in Chandigarh. Speaking about the protest and police action, Bapu Gurcharan Singh, father of Jagtar Singh Hawara, said that peaceful protest was a fundamental right in a democracy and alleged that the government was disrupting their demonstration.

"Peaceful protest is our fundamental right in a democracy. We have been sitting here peacefully for over three years, but the government has not been willing to give us justice. That is why, on Independence Day, we organised a peaceful march and protest carrying black flags. Our mission is completely peaceful, but we feel the government is disrupting that peaceful protest. We have never broken barricades," Singh said.

He further said that the protesters were willing to cooperate with the police, but alleged that unnecessary barricading was creating tension. He reiterated that the main demand of the Morcha was the release of detained Sikhs and also sought parole for one of them to meet his ailing mother.

He said, "We are ready to cooperate with the police, but unnecessary barricading is creating tension and forcing us into a situation we do not want. Our main demand is the release of detained Sikhs. At present, we are also demanding 10 days of parole for one of them so that he can meet his mother, who has been seriously ill and bedridden for a long time."

However, Chandigarh SSP Kanwardeep Kaur said the protesters had been repeatedly asked to keep the march peaceful and alleged that some demonstrators attempted to break through the barricades and attack police personnel.

"Qaumi Insaaf Morcha has called for a march towards the Punjab Governor's House... The appeal was made to them that the gathering should be peaceful... Chandigarh Police will cooperate fully. Today, when the demonstration started, some people came forward and joined from the front. They first came and stood at the barricade for a long time, but some people came forward and tried to break the barricade. We gave them warnings multiple times... Some more aggressive people that have sharp weapons came forward, broke the barricade, and tried to attack the police," SSP said.

Police said some personnel were injured during the confrontation and that some protesters had been detained. Legal formalities are being carried out in connection with the incident.

"Taking action lawfully, by using non-lethal force, water cannon, tear gas shelling, etc, we dispersed them... Some protesters resorted to stone pelting at the police... some of our personnel sustained injuries; they have been admitted to the hospital, and we will provide you with the exact figures... some people are currently detained, and we are proceeding with the necessary legal formalities," SSP added.

चन्नी की गैरमौजूदगी सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम से अलग इसलिए दिखाई दी क्योंकि पंजाब कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर खींचतान से जूझ रही है। पार्टी नेतृत्व राज्य संगठन के भीतर असंतोष को कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में CWC की बैठक से पंजाब के एक प्रमुख नेता की गैरहाजिरी ने कई सवाल खड़े कर दिए।

हालांकि, चन्नी ने खुद इन अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैठक में शामिल न होने के पीछे कोई राजनीतिक नाराजगी नहीं, बल्कि उनकी परीक्षा है।

चन्नी ने बताई परीक्षा की वजह

चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA कर रहे हैं। गुरुवार को उनकी परीक्षा का आखिरी पेपर था। चन्नी ने कहा कि वह फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और उनकी गैरमौजूदगी को लेकर जो राजनीतिक बातें की जा रही हैं, वे बेवजह हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में वह एक और PhD करने की योजना बना रहे हैं। इस बार उनकी रुचि पब्लिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के क्षेत्र में है और वह पंजाब यूनिवर्सिटी से यह पढ़ाई करने की योजना बना रहे हैं।

जब चन्नी के CWC बैठक में शामिल नहीं होने की खबर सामने आई, तो कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर उनका MA परीक्षा का एडमिट कार्ड भी सामने आया। इससे उनकी बताई गई वजह को लेकर चर्चा और तेज हो गई।

चन्नी ने अपनी गैरमौजूदगी को लेकर कहा कि कुछ लोग जानबूझकर नकारात्मक बातें फैला रहे हैं। उनके मुताबिक, परीक्षा पहले से तय थी और इसी कारण वह बैठक में शामिल नहीं हो सके।

पढ़ाई और राजनीति साथ-साथ चलती रही

चरणजीत सिंह चन्नी का राजनीतिक जीवन और शिक्षा का सफर लंबे समय से साथ-साथ चलता रहा है। वह वकील हैं और उनके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा पॉलिटिकल साइंस में पोस्टग्रेजुएट डिग्रियां हैं। वह पॉलिटिकल साइंस में PhD भी कर चुके हैं।

चन्नी खुद को कई मौकों पर ऐसा व्यक्ति बताते रहे हैं जो जीवनभर छात्र बने रहना चाहता है। राजनीति में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने पढ़ाई को जारी रखा।

जब वह पार्षद थे, तब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। पहली बार चमकौर साहिब से विधायक चुने जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA किया।

2016 में जब वह कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, तब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में MA किया। अब वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं।

2017 में भी परीक्षा को दी थी प्राथमिकता

चन्नी की पढ़ाई को लेकर कांग्रेस में एक पुराना उदाहरण भी चर्चा में आता है। 2017 में भी उन्हें MA की परीक्षा देनी थी। उस समय उनके पढ़ाई के प्रति समर्पण से राहुल गांधी प्रभावित हुए थे।

बताया जाता है कि चन्नी परीक्षा देने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ गए थे। परीक्षा पूरी करने के बाद वह कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए वापस दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें अपने चुनावी विमान की सुविधा दी थी।

इस पुराने घटनाक्रम का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में भी चन्नी की राजनीतिक बैठक से गैरमौजूदगी की वजह उनकी परीक्षा ही बताई जा रही है।

लेकिन पंजाब कांग्रेस में चल रही है अलग सियासी कहानी

चन्नी की परीक्षा वाली वजह के बावजूद पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी में संगठन और नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं।

चरणजीत सिंह चन्नी और उनके करीबी नेताओं तथा समर्थकों की ओर से कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाए जाने की चर्चा है। उनकी मांग बताई जा रही है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया जाए।

इसके साथ ही चन्नी को पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषित करने की मांग भी उनके समर्थकों की ओर से उठाई गई है।

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल जब राज्य के दौरे पर पहुंचे थे, तब चन्नी समर्थकों ने उनके सामने भी इन मांगों को जोर-शोर से रखा था। इससे साफ है कि पंजाब कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल सिर्फ संगठनात्मक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पार्टी के अगले चुनावी चेहरे को लेकर भी चर्चा चल रही है।

राहुल गांधी के संभावित पंजाब दौरे पर भी नजर

इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि राहुल गांधी जल्द ही पंजाब का एक दिन का दौरा कर सकते हैं। संभावित दौरे के दौरान वह पंजाब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर सकते हैं और पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष को समझने की कोशिश कर सकते हैं।

ऐसे में राहुल गांधी की पंजाब यात्रा को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर नेतृत्व राज्य में संगठनात्मक गुटबाजी को खत्म करने की कोशिश करता है तो चन्नी समेत दूसरे नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी।

राहुल गांधी के कार्यक्रमों से चन्नी की दूरी पर भी चर्चा

CWC बैठक से चन्नी की गैरमौजूदगी के साथ एक और तथ्य चर्चा में रहा। पिछले कुछ हफ्तों में यह दूसरी बार है जब वह ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे।

29 जुलाई को लोकसभा में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था। उस दौरान भी चन्नी सदन में मौजूद नहीं थे। वह पंजाब के फरीदकोट में कांग्रेस की एक बैठक में शामिल होने के लिए राज्य में ही रुके थे।

हालांकि, दोनों मौकों पर चन्नी की अनुपस्थिति की अलग वजह बताई गई है। मौजूदा मामले में उन्होंने परीक्षा को कारण बताया है। इसलिए सिर्फ इन घटनाओं के आधार पर किसी राजनीतिक मतभेद का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

CWC में पंजाब से दूसरे नेता रहे मौजूद

चन्नी की गैरमौजूदगी के बीच पंजाब कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला CWC बैठक में शामिल हुए।

बैठक में देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा छात्रों से जुड़े मुद्दों और राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर भी बातचीत हुई।

जब सुखजिंदर सिंह रंधावा से पूछा गया कि चन्नी ने CWC बैठक की जगह MA की परीक्षा को क्यों चुना, तो उन्होंने चन्नी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वह डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री बनना या कुलपति?

चन्नी की शिक्षा को लेकर कांग्रेस के भीतर हल्के-फुल्के अंदाज में भी चर्चा होती रही है। पार्टी के एक नेता ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि चन्नी अपनी डिग्रियों और रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं।

नेता के मुताबिक, पार्टी में कभी-कभी मजाक में यह सवाल भी किया जाता है कि चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या किसी विश्वविद्यालय के कुलपति।

यह टिप्पणी चन्नी के राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों पक्षों को सामने लाती है। एक ओर वह पंजाब की राजनीति में सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री की भूमिका निभा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर वह लगातार अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में भी जुटे हैं।

फिलहाल CWC बैठक से उनकी गैरमौजूदगी की वजह चन्नी ने स्पष्ट कर दी है। लेकिन पंजाब कांग्रेस में राजा वड़िंग को लेकर असंतोष, चन्नी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाने की मांग और राहुल गांधी के संभावित पंजाब दौरे ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप से अहम बना दिया है।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस नेतृत्व पंजाब में संगठनात्मक विवाद को किस तरह सुलझाता है और आने वाले समय में चन्नी की पार्टी के भीतर भूमिका क्या रहती है।

मोर्चा से जुड़े संगठनों के अनुसार, 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है। समर्थकों ने बाजार और सार्वजनिक परिवहन बंद रखने तथा सड़क यातायात प्रभावित करने की बात कही है। हालांकि, अलग-अलग इलाकों में बंद का असर स्थानीय स्तर पर अलग हो सकता है।

लुधियाना में करीब 800 बसें नहीं चलेंगी

लुधियाना में बस ऑपरेटरों ने बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। स्मॉल स्केल डिस्ट्रिक्ट बस ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के पंजाब महासचिव जसविंदर सिंह ग्रेवाल के मुताबिक, 21 अगस्त को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक करीब 800 बसें सड़कों पर नहीं चलेंगी। इससे यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Mohali, Punjab: Qaumi Insaaf Morcha calls for a bandh on August 21 from 7 am to 2 pm; markets, roads, railway services and schools to remain closed. <a href="https://t.co/U0RJ8OOjLw">pic.twitter.com/U0RJ8OOjLw</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2090037833566495157?ref_src=twsrc^tfw">August 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

SAD और वारिस पंजाब दे ने किया समर्थन

वारिस पंजाब दे के मनप्रीत सिंह अयाली ने बंद को समर्थन देते हुए इसे जायज मांग बताया। वहीं, वरिष्ठ अकाली नेता महेशिंदर सिंह ग्रेवाल ने भी बंद के समर्थन की बात कही और केंद्र सरकार से लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों के मामलों पर निर्णय लेने की मांग की। दूसरी ओर, लुधियाना जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय तलवार ने कहा कि वह फिलहाल बंद का समर्थन या विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि इस संबंध में फैसला राज्य स्तर पर लिया जाना है। जम्हूरी किसान सभा पंजाब ने भी न तो बंद का समर्थन किया है और न ही विरोध।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ।<br><br>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 19 ਅਗਸਤ () ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਸ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ… <a href="https://t.co/hZTrxPigio">pic.twitter.com/hZTrxPigio</a></p>&mdash; Shiromani Akali Dal (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) (@Akalidal_PS) <a href="https://x.com/Akalidal_PS/status/2090067443754639612?ref_src=twsrc^tfw">August 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

क्यों बुलाया गया है पंजाब बंद?

कौमी इंसाफ मोर्चा और उससे जुड़े संगठनों का कहना है कि कई सिख कैदी अपनी सजा पूरी करने के बावजूद जेलों में बंद हैं। मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और दर्ज किए गए मामलों का भी विरोध किया है। संगठन इन मुद्दों को लेकर सरकार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव भी देखने को मिला था। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया था।

क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद?

बंद के दौरान बाजार, दुकानें और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित रहने की संभावना है। स्कूल-कॉलेजों पर भी असर पड़ सकता है। मोर्चा समर्थकों ने सड़क यातायात रोकने की बात कही है, इसलिए 21 अगस्त को यात्रा करने वालों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं, अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहने की बात कही गई है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों और शादी समारोहों में शामिल होने वाले लोगों को यात्रा की अनुमति देने की बात भी सामने आई है।

SGPC ने भी बंद का समर्थन किया

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) ने भी 21 अगस्त के पंजाब बंद के आह्वान का समर्थन किया है। इसके चलते बंद को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है। 21 अगस्त को पंजाब में यात्रा करने वाले लोग घर से निकलने से पहले स्थानीय परिवहन और बाजारों की स्थिति की जानकारी जरूर लें। बस सेवाएं प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था रखें। परीक्षा, अस्पताल, एयरपोर्ट या अन्य जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर चलना बेहतर रहेगा।

इसके बाद बादल ने राजनीति को अपना रास्ता बनाया। 1947 में महज 20 साल की उम्र में सरपंच बनने से शुरू हुआ उनका सफर विधानसभा, केंद्र सरकार में मंत्री पद और पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। उनका राजनीतिक जीवन उपलब्धियों, जनसंपर्क, किसान राजनीति, गठबंधन की रणनीति और कई विवादों से भरा रहा।

20 साल की उम्र में बने सरपंच

प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक सफर भारत की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। 1947 में वह सिर्फ 20 साल के थे, जब उन्हें गांव का सरपंच चुना गया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय राजनीति से आगे बढ़ते हुए पंजाब की विधानसभा में जगह बनाई।

सिर्फ 25 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद उनकी पहचान तेजी से मजबूत हुई। आगे चलकर वह पंजाब के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए और पांच अलग-अलग मौकों पर राज्य के मुख्यमंत्री बने।

उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार आम लोगों से सीधा संपर्क रहा। वह सत्ता में रहते हुए भी गांवों और कस्बों में जाकर लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे।

सरकारी नौकरी छोड़कर क्यों चुनी राजनीति?

प्रकाश सिंह बादल की जिंदगी का एक दिलचस्प किस्सा उनकी सरकारी नौकरी से जुड़ा है। राजनीति में आने से पहले वह तहसीलदार की नौकरी करना चाहते थे और उन्हें नियुक्ति भी मिल गई थी।

लेकिन उनके एक रिश्तेदार, जो खुद मंत्री थे, ने उनका नियुक्ति पत्र फाड़ दिया। उन्होंने बादल से कहा कि उन्हें ऐसी भूमिका चुननी चाहिए जिसमें वह दूसरों को रोजगार और अवसर देने की स्थिति में हों।

इसके बाद बादल ने नौकरी के बजाय सार्वजनिक जीवन का रास्ता चुना। यही फैसला आगे चलकर उन्हें पंजाब की सत्ता के सबसे ऊंचे पद तक ले गया।

जनता के बीच रहने को बनाया राजनीति का आधार

प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उनका जनसंपर्क था। उन्होंने ‘संगत दर्शन’ जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनीं।

वह राज्य के अलग-अलग इलाकों में लगातार दौरे करते थे। कई बार लंबी दूरी तय करके सुबह-सुबह दूरदराज के गांवों में पहुंच जाते और स्थानीय लोगों से बातचीत करते थे।

उनकी कार्यशैली में अधिकारियों से सीधे जवाब मांगना भी शामिल था। अखबारों में किसी गांव, सड़क, किसान या आम नागरिक की समस्या सामने आने पर वह संबंधित अधिकारियों से उस पर कार्रवाई करने को कहते थे।

राज्य का दौरा करते समय वह हमेशा बड़े होटलों या सरकारी गेस्ट हाउसों पर निर्भर रहने के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ रहना पसंद करते थे। यही वजह थी कि ग्रामीण पंजाब में उनकी मजबूत पकड़ बनी रही।

हिंदू-सिख भाईचारे और ‘पंजाबियत’ पर जोर

प्रकाश सिंह बादल की राजनीति में पंजाब की सामाजिक एकता एक महत्वपूर्ण विषय रही। वह हिंदू-सिख रिश्ते को बेहद मजबूत मानते थे और इसे नाखून और मांस के रिश्ते जैसा बताते थे।

1996 में मोगा में अकाली दल के चुनावी घोषणा पत्र के दौरान उन्होंने ‘पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत’ का नारा दिया। इसके बाद अकाली दल की राजनीति को व्यापक पंजाबी पहचान से जोड़ने की कोशिश हुई।

इसी रणनीति के तहत पार्टी ने कई हिंदू नेताओं को भी चुनावी राजनीति में आगे बढ़ाया। बाद में अकाली दल और भाजपा के बीच मजबूत राजनीतिक गठबंधन बना, जिसने लंबे समय तक पंजाब की सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मोरारजी देसाई सरकार में भी रहे मंत्री

प्रकाश सिंह बादल की राजनीति सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रही। 1977 में वह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में मंत्री बने।

1997 में अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन ने पंजाब की राजनीति में नया अध्याय शुरू किया। दोनों दल करीब ढाई दशक तक सहयोगी रहे। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन ने लगातार दो बार सरकार बनाई और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने।

यह दौर उनके राजनीतिक जीवन के सबसे मजबूत चरणों में गिना जाता है।

हालांकि, 2021 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल और भाजपा का लंबा गठबंधन टूट गया। इसके बाद पंजाब की राजनीति में दोनों दल अलग-अलग रास्तों पर चले गए।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

प्रकाश सिंह बादल की राजनीति का बड़ा हिस्सा ग्रामीण पंजाब और किसानों के आसपास रहा। उनके कार्यकाल में किसानों के लिए मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को प्रमुखता मिली।

इसके अलावा कमजोर और गरीब वर्गों के लिए मुफ्त आटा-दाल तथा लड़कियों के लिए शगुन जैसी योजनाएं भी शुरू की गईं।

इन योजनाओं ने ग्रामीण और कमजोर तबकों के बीच अकाली दल के आधार को मजबूत करने में भूमिका निभाई। बादल खुद भी खेती में गहरी दिलचस्पी रखते थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंजाब की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार मानते थे।

बादल परिवार की राजनीति का दौर

प्रकाश सिंह बादल ने अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को पंजाब की राजनीति में आगे बढ़ाया और उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया।

समय के साथ बादल परिवार के कई सदस्य पंजाब और केंद्र की राजनीति में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे। सुखबीर सिंह बादल उपमुख्यमंत्री रहे, जबकि हरसिमरत कौर बादल केंद्र सरकार में मंत्री बनीं। परिवार के अन्य सदस्यों ने भी पंजाब की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

इससे अकाली दल के भीतर परिवारवाद को लेकर आलोचना भी हुई। जो पार्टी कभी मजबूत कार्यकर्ता आधारित संगठन के तौर पर जानी जाती थी, उस पर बाद के वर्षों में बादल परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित होने के आरोप लगने लगे।

बेअदबी और कोटकापुरा फायरिंग ने बढ़ाई मुश्किलें

प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादित दौर 2015 की गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के बाद आया।

बेअदबी की घटनाओं के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस फायरिंग में दो लोगों की मौत ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। विपक्षी दलों ने इन घटनाओं को लेकर तत्कालीन बादल सरकार पर तीखे सवाल उठाए।

बाद में कोटकापुरा फायरिंग मामले को लेकर भी प्रकाश सिंह बादल पर कार्रवाई हुई। मार्च 2023 में उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया था।

अपने जीवन के अंतिम दौर में बादल ने पंजाबियों के नाम एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने हर धर्म और आस्था का सम्मान करने और पंजाब में शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिश की।

उन्होंने अपने जीवन को ‘खुली किताब’ बताया था।

94 साल की उम्र में लड़ा आखिरी चुनाव

प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2022 में 94 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ा।

इस चुनाव के साथ उन्होंने भारतीय चुनावी राजनीति में उम्र से जुड़ा एक अलग रिकॉर्ड भी बनाया। हालांकि, उन्हें अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

लेकिन हार के बाद भी उनका व्यवहार चर्चा में रहा। उन्होंने चुनावी नतीजे को विनम्रता से स्वीकार किया और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया।

सादगी के लिए भी याद किए गए

करीब 19 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद प्रकाश सिंह बादल की व्यक्तिगत जीवनशैली काफी सादगी भरी रही। बताया जाता है कि वह हाथ में घड़ी नहीं पहनते थे और अपनी जेब में पेन भी नहीं रखते थे। इसके बावजूद समय की पाबंदी उनकी खासियत थी।

उनकी राजनीतिक शैली आक्रामक भाषणों के बजाय लोगों से मिलने, संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर संपर्क बनाए रखने पर आधारित रही।

वह जूनियर और सीनियर अधिकारियों के साथ भी सहज तरीके से बातचीत करते थे। यही सहजता उन्हें आम लोगों के बीच एक अलग पहचान देती थी।

पांच बार मुख्यमंत्री बनने की कहानी

प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक सफर एक ऐसे युवक से शुरू हुआ, जो सरकारी नौकरी करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे राजनीति की ओर मोड़ दिया। 20 साल की उम्र में सरपंच बनने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

विधायक से लेकर केंद्र में मंत्री और फिर पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने राज्य की राजनीति में लंबी पारी खेली।

उनके राजनीतिक जीवन में किसान कल्याण और पंजाबियत की राजनीति जैसी उपलब्धियां रहीं, तो बेअदबी, पुलिस फायरिंग और परिवारवाद जैसे विवाद भी जुड़े।

फिर भी पंजाब की राजनीति में उनका प्रभाव कई दशकों तक बना रहा। उनकी सबसे बड़ी ताकत आम लोगों के बीच उनकी मौजूदगी और ग्रामीण पंजाब से उनका सीधा जुड़ाव रहा।

प्रकाश सिंह बादल की विरासत इसलिए सिर्फ उनके मुख्यमंत्री पदों या चुनावी जीतों तक सीमित नहीं है। वह उस दौर के राजनेता थे जिन्होंने गांव की राजनीति से शुरुआत कर पंजाब की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का सफर तय किया और दशकों तक राज्य की सियासत के केंद्र में बने रहे।

अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, खुदीराम बोस और लाला लाजपत राय सहित देश के अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता असंख्य वीर-वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान से मिली है और उनके सपनों के भारत का निर्माण करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

स्वतंत्रता दिवस अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी अवसर

मुख्य अभियंता नारा ने कहा कि 15 अगस्त केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने नागरिकों से अनुशासन, निष्ठा, स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण जैसे छोटे-छोटे प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण को नई गति मिली है। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण मिसाल बताते हुए कहा कि भाखड़ा-ब्यास प्रणाली देश की जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

बीएसएल परियोजना से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा को मजबूती

मुख्य अभियंता बिजेंद्र सिंह नारा ने कहा कि बीएसएल परियोजना, सुंदरनगर व्यास नदी के जल को सतलुज प्रणाली से जोड़कर सिंचाई, पेयजल और जलविद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों तक पानी पहुंचाने तथा देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देना बीबीएमबी की महत्वपूर्ण राष्ट्रसेवा है।

उन्होंने जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन, सिल्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। इसके आगे उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में बीबीएमबी का लक्ष्य जल का अधिकतम और कुशल उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना तथा भागीदार राज्यों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना होना चाहिए। उन्होंने बीबीएमबी के अध्यक्ष इंजी. मनोज त्रिपाठी के नेतृत्व में बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि बीबीएमबी परिवार जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से देश की सेवा में लगातार योगदान दे रहा है।

कर्मचारियों की मेहनत और टीम भावना की सराहना

मुख्य अभियंता ने बीबीएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, तकनीकी दक्षता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं का सफल संचालन कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और टीम भावना का परिणाम है। उन्होंने जल संसाधनों के संरक्षण और परियोजनाओं के बेहतर संचालन के लिए निरंतर तकनीकी सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का कर्णधार बताते हुए कहा कि स्वतंत्रता को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। उन्होंने युवाओं से ज्ञान, नवाचार और तकनीकी दक्षता के माध्यम से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी।

जल, ऊर्जा और कृषि सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प

मुख्य अभियंता बिजेंद्र सिंह नारा ने कहा कि बीबीएमबी की परियोजनाएं देश की जल, ऊर्जा और कृषि सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में बोर्ड का योगदान आगे भी जारी रहेगा। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभी से भारत को समृद्ध, सुरक्षित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में योगदान देने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं, बच्चों और क्षेत्रवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए “वंदे मातरम्, जय हिंद और जय भारत” के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।

इन सबके बीच हरियाणा के अंबाला में हुए सिख प्रदर्शन की घटना की गूंज पंजाब में भी सुनाई दे रही है। इसके अलावा नांदेड़ के एक गुरुद्वारे में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद उनकी सुरक्षा और पंजाब के माहौल को लेकर अकाली दल की ओर से बयानबाजी जारी है।

सुखबीर बादल पर हमले के बाद हरसिमरत ने पुलिसकर्मी को कहा धन्यवाद

सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हुए हमले के दौरान उनकी सुरक्षा करने वाले महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर संतोष वैजनाथ की अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने सराहना की है।

हरसिमरत कौर ने सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिस अधिकारी के साहस को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हमलावर और सुखबीर बादल के बीच खड़े होकर उनकी सुरक्षा की। उन्होंने इसे ड्यूटी और साहस की मिसाल बताया तथा उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुखबीर बादल ने भी इस घटना को लेकर कहा कि कुछ लोग पंजाब के हालात पर नियंत्रण करने और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल के अध्यक्ष के तौर पर वह पंजाब की शांति को प्रभावित नहीं होने देंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I salute Inspector Santosh Vaijnath Kendre of the Maharashtra Police’s Special Protection Unit for showing heroic courage in saving Sukhbir Singh Badal ji’s life during the attack in Nanded.<br><br>Santosh, you stood like a human shield between Sukhbir ji and the attacker, putting your… <a href="https://t.co/LGSinoyJz8">pic.twitter.com/LGSinoyJz8</a></p>&mdash; Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) <a href="https://x.com/HarsimratBadal_/status/2088116765700338110?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

अंबाला के प्रदर्शन की पंजाब में क्यों हो रही चर्चा?

हरियाणा के अंबाला में पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे से जुड़े विवाद के बाद प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों की मांग गिरफ्तार किए गए दो लोगों की रिहाई से जुड़ी थी।

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और करीब 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई घंटे तक यात्री जाम में फंसे रहे।

स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस के मुताबिक, पथराव और धारदार हथियारों से हमले की घटनाएं हुईं। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और हल्का बल प्रयोग किया।

घटना में डीएसपी वीरेंद्र शर्मा समेत छह पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात सामने आई। डीएसपी पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की भी जानकारी दी गई। घटना हरियाणा में हुई, लेकिन पंजाब से जुड़े धार्मिक और राजनीतिक संदर्भों के कारण इसे पंजाब की सियासत में भी चर्चा का विषय माना जा रहा है।

AAP का हिंदू वोटों पर फोकस कितना अहम?

पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू हिंदू मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना भी माना जा रहा है। इसी क्रम में फगवाड़ा में भगवान शिव को समर्पित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए।

कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तुलना आधुनिक युग के श्रवण कुमार से की। इस तरह के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पार्टी अलग-अलग सामाजिक समूहों तक अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है।

इसके साथ ही पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी चर्चा में है। योजना के तहत श्रद्धालुओं को अलग-अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जा रही है। हाल में खाटू श्याम, सालासर बालाजी, मथुरा-वृंदावन और हरिद्वार-ऋषिकेश जैसे स्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है।

ऐसे में सवाल यह है कि क्या AAP की यह रणनीति पंजाब के हिंदू मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। इसका वास्तविक असर चुनावी राजनीति में ही सामने आएगा।

राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को क्या उम्मीद?

दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अपने अंदर चल रही गुटबाजी से जूझ रही है। पार्टी में अलग-अलग नेताओं और गुटों के बीच मतभेद की खबरों के बीच राहुल गांधी के अगस्त के अंत में पंजाब दौरे की चर्चा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके दौरे की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस एकजुट नजर आए। इसके लिए बस यात्रा जैसे कार्यक्रम की योजना पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है।

पार्टी के लिए यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से जारी अंदरूनी खींचतान का असर संगठन और चुनावी तैयारियों पर पड़ सकता है। राहुल गांधी का दौरा अगर होता है तो उनके सामने पार्टी नेताओं को एक मंच पर लाने और संगठन में बेहतर तालमेल बनाने की चुनौती होगी।

अकाली दल को एक और झटका

पंजाब की सियासत में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम तब हुआ जब पूर्व विधायक इकबाल सिंह झुंदन ने अकाली दल (वारिस पंजाब दे) का दामन थाम लिया।

झुंदन शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर दो बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 2007 में धुरी और 2012 में अमरगढ़ विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। कुछ समय पहले उन्होंने शिरोमणि अकाली दल से अलग होने का फैसला किया था।

अब वह अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) में शामिल हो गए हैं। उनके शामिल होने के दौरान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह भी मौजूद रहे।

झुंदन के इस कदम को पंजाब की बदलती सियासी तस्वीर में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ AAP अपने सामाजिक आधार को विस्तार देने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस संगठनात्मक चुनौती से जूझ रही है और अकाली दल से नेताओं का दूसरी तरफ जाना उसके लिए नई चुनौती पैदा कर रहा है।

फिलहाल पंजाब की राजनीति में धार्मिक मुद्दों, वोट बैंक, पार्टी के अंदरूनी समीकरण और नए राजनीतिक गठजोड़ों को लेकर गतिविधियां तेज हैं। आने वाले महीनों में इन घटनाक्रमों का असर राज्य की चुनावी रणनीतियों पर कितना पड़ता है, यह देखने वाली बात होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिरोमणि कमेटी (SGPC) और PTC नेटवर्क की ओर से इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान GTC नेटवर्क की ओर से वरिष्ठ वकील पी.एस. पटवालिया और पवनजीत बिंद्रा अदालत में पेश हुए। अगली सुनवाई 23 सितंबर को: कोर्ट ने SGPC की याचिका पर नोटिस जारी किया है और दोनों पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है।

GTC पंजाबी पर गुरबाणी का प्रसारण निर्बाध जारी रहेगा—MD रबींद्र नारायण

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए GTC नेटवर्क के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) और प्रेसिडेंट रबींद्र नारायण जी ने बयान दिया कि "यह जजमेंट गुरु ने सुनाई है।" बता दें कि GTC पंजाबी की ओर से बीते 6 अगस्त से लगातार गुरबानी का प्रसारण किया जा रहा है और अदालत के इस फैसले से गुरबानी का प्रसारण निर्बाध जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि GTC पंजाबी श्री हरमंदिर साहिब से आने वाली गुरबानी को DD Free Dish प्लेटफॉर्म के जरिए घर-घर तक पहुंचा रहा है, जहां यह पहले उपलब्ध नहीं थी। यह संगतों के लिए खुशी की खबर है।

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तीन बड़ी बातें

अंतरिम रोक से कोर्ट का इनकार: दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल Galactic Television and Communications Pvt Ltd के खिलाफ Gurbani broadcast को लेकर कोई अस्थायी रोक नहीं लगाई। कानूनी दलीलों में प्रथम दृष्टया दम: कोर्ट ने कहा कि बिना शुल्क वाले प्रसारण और धार्मिक समारोह से जुड़े Copyright Act के प्रावधानों को लेकर चैनल की दलीलों में प्रथम दृष्टया मेरिट दिखाई देती है।

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क्या है पूरी खबर ?

श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर से होने वाले लाइव गुरबानी प्रसारण को लेकर चल रहे कॉपीराइट विवाद में Galactic Television and Communications Pvt Ltd (GTC Network) को दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। हाई कोर्ट ने SGPC की ओर से दायर मुकदमे पर सुनवाई करते हुए चैनल को गुरबानी फीड के पुनः प्रसारण से रोकने वाला कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की अदालत में हुई। कोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर माना कि चैनल की ओर से पेश की गई कुछ कानूनी दलीलों में प्रथम दृष्टया दम है। खास तौर पर अदालत ने इस सवाल पर गौर किया कि जब प्रसारण दर्शकों को देखने के लिए किसी भुगतान से जुड़ा नहीं है, तो क्या SGPC जिस Broadcast Reproduction Right का दावा कर रही है, वह इस मामले में लागू होता है।

SGPC की ओर से किए गए मुकदमे के बाद यह मामला सामने आया

यह विवाद SGPC की ओर से दाखिल कॉपीराइट मुकदमे के बाद सामने आया। SGPC का आरोप है कि GTC Network और अन्य पक्ष बिना लाइसेंस के श्री हरमंदिर साहिब से आने वाली गुरबानी की लाइव फीड को अपने टीवी चैनल पर deferred-live format में प्रसारित कर रहे हैं। SGPC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर एम. लाल ने अदालत में Copyright Act, 1957 की Section 37 का हवाला देते हुए दलील दी कि Broadcast Reproduction Right एक स्वतंत्र अधिकार है। उनके मुताबिक यह अधिकार मूल साहित्यिक, संगीत, साउंड रिकॉर्डिंग या सिनेमैटोग्राफ फिल्म से जुड़े कॉपीराइट से अलग है।

SGPC ने यह भी तर्क दिया कि लाइव गुरबानी प्रसारण किसी रिकॉर्डिंग माध्यम पर स्थायी रूप से दर्ज नहीं किया गया था, इसलिए इस मामले में सीधे Broadcast Reproduction Right का सवाल उठता है। SGPC की ओर से यह भी कहा गया कि Copyright Act की Section 52 में दिए गए अपवादों को Broadcast Reproduction Right पर लागू नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत के सवाल पर SGPC की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि फिलहाल वह किसी भी पक्ष को गुरबानी प्रसारण का लाइसेंस नहीं देती है। यह स्थिति भुगतान के बदले या बिना भुगतान वाले लाइसेंस, दोनों पर लागू है।

GTC Network की ओर से क्या दलील दी गई?

GTC Network की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने SGPC के दावों का विरोध किया। उन्होंने मुख्य रूप से Copyright Act की Section 37(3)(b) और Section 52 के प्रावधानों का हवाला दिया। उनकी दलील थी कि Section 37(3)(b) में सार्वजनिक रूप से प्रसारण को सुनने या देखने के लिए भुगतान किए जाने की स्थिति का उल्लेख है। चूंकि संबंधित चैनल दर्शकों से इस प्रसारण को देखने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता, इसलिए यह प्रावधान मौजूदा मामले में लागू नहीं होना चाहिए।

उन्होंने धार्मिक समारोह से जुड़े Copyright Act के अपवाद का भी उल्लेख किया। Section 52(1)(ZA) के तहत bona fide religious ceremony के हिस्से के रूप में किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कृति अथवा साउंड रिकॉर्डिंग को जनता तक पहुंचाने से संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया गया। इसके अलावा Section 52(1)(L) पर भी भरोसा किया गया। चैनल की ओर से यह भी अदालत के सामने रखा गया कि SGPC ने पहले की कुछ कानूनी कार्यवाहियों में यह रुख अपनाया था कि उसका उद्देश्य दुनिया भर में अधिक से अधिक लोगों तक गुरबानी उपलब्ध कराना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi High Court Refuses To Stop TV Channel From Airing SGPC&#39;s Live Gurbani Broadcast. Read more: <a href="https://t.co/ufufdWyFon">https://t.co/ufufdWyFon</a> <a href="https://t.co/vc9EM6WHcV">pic.twitter.com/vc9EM6WHcV</a></p>&mdash; LiveLaw Biz (@LivelawBiz) <a href="https://x.com/LivelawBiz/status/2088164853802578122?ref_src=twsrc^tfw">August 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने अपने संक्षिप्त आदेश में चैनल की ओर से Section 37(3)(b), Section 52(1)(ZA) और Section 52(1)(L) के आधार पर दी गई दलीलों को रिकॉर्ड किया। कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि इन दलीलों में मेरिट है। इसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चरण पर कोई ad interim order जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मामले का अंतिम फैसला Galactic Television के पक्ष में हो गया है।

अदालत ने SGPC के मुकदमे पर नोटिस जारी करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद SGPC को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी

मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर भी आपत्ति उठाई गई है। चैनल की ओर से कहा गया कि SGPC और संबंधित प्रतिवादी दिल्ली से बाहर स्थित हैं। वहीं SGPC की ओर से बताया गया कि उसका कॉरपोरेट कार्यालय दिल्ली में है। अदालत ने इस आपत्ति को भी फिलहाल खुला रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। उस सुनवाई में दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों और दस्तावेजों के आधार पर विवाद आगे बढ़ेगा।

हमले के कारणों को लेकर फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया है कि सुखबीर सिंह बादल के हाथ में चोट आई है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। सामने आए विजुअल्स में उन्हें अपने पैरों पर चलते हुए भी देखा गया है। फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Maharashtra: Shiromani Akali Dal president Sukhbir Singh Badal has been taken to a hospital after he was reportedly attacked inside a Gurudwara in Nanded. More details awaited.<br><br>(Source: Third Party)<br><br>(Full video available on PTI Videos - <a href="https://t.co/d8jp61yd2p">https://t.co/d8jp61yd2p</a>) <a href="https://t.co/RvZkrc0nNv">pic.twitter.com/RvZkrc0nNv</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2087830614099837305?ref_src=twsrc^tfw">August 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हमले के पीछे वजह क्या?

इस हमले के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों किया गया? घटना को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन जांच पूरी होने से पहले इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हमले की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

आरोपी जसपाल सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हमला तब हुआ जब बादल प्रार्थना करने के बाद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे भी इस घटना में घायल हो गए। बादल और केंद्रे, दोनों के हाथों में चोटें आईं और उन्हें यशो साईं अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। आरोपी जसपाल सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया है; बताया जाता है कि वह निहंग है और पिछले दो साल से गुरुद्वारे में काम कर रहा था। मामले की आगे की जांच चल रही है।<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Former Punjab Deputy Chief Minister and Shiromani Akali Dal (SAD) leader Sukhbir Singh Badal was allegedly attacked by a servitor, identified as Jaspal Singh, at the Mata Sahib Gurdwara, Nanded, Maharashtra.<br><br>According to preliminary information, the attack took place as Badal… <a href="https://t.co/1gUQ3SkbOm">https://t.co/1gUQ3SkbOm</a> <a href="https://t.co/FbetyGiFQv">pic.twitter.com/FbetyGiFQv</a></p>&mdash; Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) <a href="https://x.com/HateDetectors/status/2087856065895633133?ref_src=twsrc^tfw">August 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पहले भी हो चुका है सुखबीर बादल पर हमला

सुखबीर सिंह बादल पर इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में भी फायरिंग की कोशिश हुई थी। उस समय सुरक्षाकर्मी ने हमलावर का हाथ मोड़ दिया था, जिससे गोली बादल को नहीं लगी और वह बाल-बाल बच गए थे। नांदेड़ की ताजा घटना के बाद एक बार फिर उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

पुलिस जांच में सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल सबसे अहम यह है कि पुलिस जांच में हमले की पूरी परिस्थितियां सामने आएं। हमलावर का मकसद क्या था और सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई या नहीं—इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे। सुखबीर सिंह बादल की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर अपडेट का इंतजार है।

तरुण चुग ने कहा कि जिन शक्तियों ने भारत पर शासन किया और देश को गुलाम बनाया, उनके द्वारा छोड़ी गई पहचान और प्रतीकों को स्वतंत्र भारत की स्थायी पहचान मानकर चलते रहना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ मानसिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। उनके मुताबिक, गुलामी के कलंक को मिटाना और भारत को उसकी ऐतिहासिक पहचान लौटाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">केरल से &#39;केरलम&#39; तक कि यह यात्रा अपनी जड़ों से शक्ति लेकर आगे बढ़ने का का प्रयास है। <a href="https://t.co/xIrHSzV9tE">pic.twitter.com/xIrHSzV9tE</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2087532150057058620?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘यह इतिहास बदलने का प्रयास नहीं’

चुग ने स्पष्ट किया कि केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव इतिहास बदलने का प्रयास नहीं है। उन्होंने इसे औपनिवेशिक शासन के दौरान बदली या प्रचलित की गई पहचान से बाहर निकलकर मूल पहचान को पुनर्स्थापित करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी राष्ट्र है। ऐसे में देश की संवैधानिक पहचान ऐसी होनी चाहिए जो उसकी सभ्यता, भाषा, संस्कृति और इतिहास पर गर्व को दर्शाए।

‘नाम में क्या रखा है’ के सवाल पर दिया जवाब

विपक्षी सांसदों की ओर से उठाए गए ‘नाम में क्या रखा है’ वाले सवाल पर तरुण चुग ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि नाम में क्या रखा है, बल्कि यह है कि नाम में क्या-क्या रखा है। उन्होंने कहा कि किसी देश या समाज का नाम केवल अक्षरों का समूह नहीं होता। उसके साथ ऐतिहासिक स्मृति, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत पहचान जुड़ी होती है।

चुग के मुताबिक, यदि किसी गुलाम देश की पहचान को शासकों ने अपनी सुविधा के अनुसार बदला या प्रचलित किया था, तो स्वतंत्रता के बाद उस पहचान की समीक्षा करना औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

‘केरलम’ को मूल पहचान की संवैधानिक स्वीकृति बताया

तरुण चुग ने कहा कि ‘केरलम’ नाम केरल की भाषा और सांस्कृतिक स्मृति में लंबे समय से मौजूद रहा है। इसलिए इसे किसी नई पहचान को थोपने की कोशिश नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उस पहचान को संवैधानिक दस्तावेजों में उचित स्थान देने की प्रक्रिया है, जो स्थानीय भाषा और संस्कृति में पहले से मौजूद है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">केरलम नाम में क्या-क्या नहीं रखा है..... <br><br>केरलम नाम में हमारी हजारों वर्षों की गौरवशाली इतिहास, भाषा की समृद्ध विरासत और हमारी संस्कृति की गहरी जड़ें समाहित हैं। केरलम नाम में भारत की माटी की खुशबू आती है। <a href="https://t.co/kzvkelZkuN">pic.twitter.com/kzvkelZkuN</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2087529687467901120?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आदि शंकराचार्य की भूमि का किया उल्लेख

राज्यसभा में चर्चा के दौरान चुग ने केरल की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केरल आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है, जिन्होंने भारत की आध्यात्मिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने कहा कि कालडी से निकलकर आदि शंकराचार्य ने देश के चारों दिशाओं में भारत की एकात्म चेतना को स्थापित किया। चुग के अनुसार, भारत की यह सभ्यतागत पहचान किसी औपनिवेशिक शक्ति की देन नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की परंपरा का परिणाम है।

‘गुलामी की निशानियां केवल नामों में नहीं, मानसिकता में भी’

तरुण चुग ने कहा कि औपनिवेशिक विरासत केवल इमारतों, सड़कों या स्थानों के नामों में दिखाई नहीं देती, बल्कि मानसिकता में भी मौजूद हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्र भारत अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की जगह औपनिवेशिक दौर से चली आ रही पहचान को ही अंतिम सत्य मान लेता है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद मानसिक गुलामी बनी रह सकती है।

विकास के मुद्दे पर विपक्ष को दिया जवाब

विपक्ष की ओर से नाम परिवर्तन को विकास से जोड़कर उठाए गए सवालों पर चुग ने कहा कि विकास और राष्ट्रीय पहचान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने सदन में केंद्र सरकार की ओर से केरल को दी गई वित्तीय सहायता का उल्लेख करते हुए दावा किया कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को कर हस्तांतरण के रूप में करीब 46,300 करोड़ रुपये मिले, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह राशि बढ़कर करीब 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गई।

उन्होंने सहायता अनुदान का भी जिक्र किया और दावा किया कि यूपीए के दशक में दिए गए करीब 25,630 करोड़ रुपये की तुलना में मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 1,56,214 करोड़ रुपये दिए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">UPA सरकार ने 2004–2014: ₹46,300 करोड़ केरल को दिए, वहीं मोदी सरकार ने 2014–2024: ₹1,57,017 करोड़ रुपये दिए<br><br>मोदी सरकार ने पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक राशि केरल को दी।<br><br>केरलम’ हमारी आस्था है और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प का सशक्त प्रतीक है। <a href="https://t.co/35oE9hotsQ">pic.twitter.com/35oE9hotsQ</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2087530547463782788?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘विकसित भारत’ में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी जरूरी

चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार विकसित भारत वह होगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ मानसिक रूप से स्वतंत्र और अपनी सभ्यतागत पहचान के प्रति आत्मविश्वासी भी हो। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ औपनिवेशिक मानसिकता की बची हुई परतों को पीछे छोड़ना भी जरूरी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।<br><br>लेकिन हमारा लक्ष्य केवल GDP और आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री श्री <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@NarendraModi</a> जी ऐसे भारत का लक्ष्य रखते हैं, जो आत्मविश्वासी हो और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति एवं परंपराओं पर गर्व करने वाला हो।<br><br>‘केरल’… <a href="https://t.co/fcVuJKPFsp">pic.twitter.com/fcVuJKPFsp</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2087531240950055054?ref_src=twsrc^tfw">August 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘केरल से केरलम’ को बताया व्यापक राष्ट्रीय भावना का हिस्सा

तरुण चुग ने कहा कि ‘केरल’ से ‘केरलम’ की यात्रा व्यापक राष्ट्रीय भावना का हिस्सा है। उनके मुताबिक यह केवल नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपनी मूल पहचान को संवैधानिक रूप से स्वीकार करने की दिशा में कदम है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को ऐसे कदमों के लिए बधाई देते हुए कहा कि भारत को उन प्रतीकों और पहचानों को अनिवार्य रूप से ढोने की जरूरत नहीं है, जो औपनिवेशिक शासन की देन हैं।

‘आजादी का अर्थ अपनी पहचान खुद तय करना भी है’

तरुण चुग ने कहा कि आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजों के भारत से चले जाने तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि भारत अपनी पहचान स्वयं तय करे, अपने इतिहास का सम्मान करे और अपनी सभ्यता को औपनिवेशिक नजरिए से देखने के लिए बाध्य न हो।

उन्होंने कहा कि गुलामी की निशानियों को माथे पर लगाकर घूमना आजाद भारत की नियति नहीं हो सकती। गुलामी के कलंक को मिटाना, औपनिवेशिक मानसिकता को पीछे छोड़ना और भारत का आत्मसम्मान लौटाना ही स्वतंत्रता का सच्चा सम्मान है।

दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन की अपील

चुग ने राज्यसभा के सभी सदस्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विधेयक का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ‘केरल’ से ‘केरलम’ केवल नाम की यात्रा नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता से आत्मसम्मान की ओर और पराधीनता की स्मृतियों से आत्मविश्वासी भारत की ओर बढ़ने का प्रतीक है।

मुख्य बिंदु

• तरुण चुग ने राज्यसभा में ‘केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026’ का समर्थन किया।
• उन्होंने इसे केवल नाम परिवर्तन के बजाय औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक बताया।
• चुग ने ‘केरलम’ को स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा नाम बताया।
• उन्होंने विकास और राष्ट्रीय पहचान को एक-दूसरे का विरोधी नहीं माना।
• उन्होंने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की।

राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं कांग्रेस विधायक

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों की ओर से राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पत्र भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पत्र में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विधायक पंजाब कांग्रेस के मौजूदा राजनीतिक हालात पर राहुल गांधी से चर्चा करना चाहते हैं। खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के समर्थक खेमों के बीच चल रही खींचतान को लेकर पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात रखने की कोशिश बताई जा रही है।

प्रताप सिंह बाजवा के दिल्ली पहुंचने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, संसद के मॉनसून सत्र के चलते राहुल गांधी से मुलाकात के लिए अभी पार्टी आलाकमान की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

दूसरी तरफ, वड़िंग खेमे की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि ऐसी बैठक से फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पार्टी नेतृत्व पहले ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर भरोसा जता चुका है।

BJP का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान

पंजाब की चुनावी राजनीति में BJP ने भी अपनी रणनीति स्पष्ट करने की कोशिश की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कहा कि BJP राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी।

यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद BJP और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई थीं।

ऐसे में BJP की ओर से सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा ने गठबंधन की संभावनाओं पर फिलहाल सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में पार्टी अपने उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति को लेकर क्या रुख अपनाती है, इस पर भी नजर रहेगी।

अकाली दल के पूर्व विधायक BJP में शामिल

इसी राजनीतिक हलचल के बीच अकाली दल के पूर्व विधायक दर्शन सिंह कोटफट्टा ने BJP का दामन थाम लिया। पंजाब BJP अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भटिंडा से BJP के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं परमपाल कौर भी मौजूद थीं।

दर्शन सिंह कोटफट्टा का BJP में जाना पंजाब की क्षेत्रीय राजनीति में पार्टी के विस्तार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

अमृतपाल की पार्टी ने घोषित किया पहला उम्मीदवार

पंजाब की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अमृतपाल सिंह से जुड़ी पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के उम्मीदवार के ऐलान को लेकर है। पार्टी ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे हैं। उम्मीदवार के नाम का ऐलान अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह ने किया।

तरसेम सिंह ने उम्मीदवार घोषित करने के दौरान पार्टी की राजनीतिक सोच का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन की राजनीति केवल सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक, पार्टी पंजाब के अधिकारों, पंथक सिद्धांतों और सिख समुदाय के लिए बलिदान देने वाले परिवारों के सम्मान जैसे मुद्दों को भी अपनी राजनीति का हिस्सा मानती है।

चुनाव से पहले कई मोर्चों पर मुकाबला

पंजाब की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, BJP की विस्तारवादी रणनीति, अकाली दल से जुड़े नेताओं का दल-बदल और वारिस पंजाब दे की चुनावी सक्रियता अलग-अलग राजनीतिक संकेत दे रही है।

आने वाले चुनाव में इन घटनाक्रमों का कितना असर पड़ेगा, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना साफ है कि चुनावी तैयारी के साथ-साथ पार्टियों के भीतर और उनके बीच राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं।

उन्होंने अपनी पोस्ट में सवाल उठाया कि गुरबानी के प्रसारण की गरिमा और सम्मान क्या सभी प्रसारणकर्ताओं के लिए एक समान है या फिर PTC के लिए अलग मानदंड लागू किए जा रहे हैं? आपको बता दें कि इससे पहले भी श्री रबींद्र नारायण जी ने फेसबुक पर गुरबानी के प्रसारण को लेकर अपने विचार साझा किए हैं, जिनमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि उनका लक्ष्य गुरबानी को घर-घर तक पहुंचाना है।

‘सवाल GTC पंजाबी का नहीं, समान नियमों का है’

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह स्पष्ट किया कि मौजूदा सवाल सिर्फ GTC पंजाबी का नहीं है बल्कि असली सवाल यह है कि गुरबानी के प्रसारण के लिए सम्मान और नियम सभी के लिए समान हैं या नहीं? उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और SGPC अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की ओर से गुरबानी प्रसारण की गरिमा को लेकर बार-बार दिए गए बयानों का उल्लेख करते हुए कहा कि GTC पंजाबी ने इस गरिमा का हमेशा सम्मान किया है। उनका कहना है कि GTC पंजाबी गुरबानी के प्रसारण के दौरान विज्ञापन नहीं चलाता, क्योंकि संस्था पवित्र गुरबानी को कमाई का माध्यम नहीं बनाना चाहती।

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PTC के डिजिटल प्रसारण को लेकर सवाल

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी पोस्ट में PTC के गुरबानी प्रसारण को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि यदि PTC को सैटेलाइट टेलीविजन पर गुरबानी प्रसारण की व्यवस्था दी गई थी, तो PTC के YouTube, Facebook और वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरबानी का प्रसारण किस आधार पर किया जा रहा है?

उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरबानी प्रसारण के दौरान विज्ञापन चलते हैं और उनसे राजस्व उत्पन्न होता है, तो क्या इसे भी गुरबानी प्रसारण की उसी गरिमा के अनुरूप माना जाता है, जिसकी बात SGPC और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से की जाती रही है?

GTC पंजाबी पर हुई कार्रवाई का भी किया जिक्र

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि GTC पंजाबी के खिलाफ गुरबानी प्रसारण को लेकर पुलिस में शिकायतें की गई थीं। इसी संदर्भ में उन्होंने अब SGPC के सामने सवाल रखा है कि यदि यही नियम PTC पर भी लागू होते हैं, तो क्या उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले प्रसारण को लेकर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी?

‘क्या PTC को भी नोटिस मिलेगा?’

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कई सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि अगर PTC को केवल सैटेलाइट प्रसारण की अनुमति दी गई थी, तो उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरबानी प्रसारण को कौन अधिकृत कर रहा है? इसके अलावा, उन्होंने यह भी सवाल किया कि अगर गुरबानी के साथ चलने वाले विज्ञापनों से आय उत्पन्न हो रही है, तो क्या SGPC इसे गुरबानी की गरिमा का उल्लंघन मानती है या नहीं?

श्री रबींद्र नारायण जी ने PTC के YouTube और Facebook का उस पेज को भी दिखाया जहां गुरबानी के प्रसारण के दौरान ही निरंतर विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे थे, इस पर उन्होंने पूछा है कि क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होगी?

'यदि गुरबानी प्रसारण के नियम समान हैं, तो कार्रवाई का तरीका भी समान हो'

दरअसल, श्री रबींद्र नारायण जी के पोस्ट का सबसे अहम सवाल यही है कि यदि PTC और GTC पंजाबी के लिए गुरबानी प्रसारण के नियम समान हैं, तो कार्रवाई का तरीका भी समान होना चाहिए। उन्होंने एक तरफ GTC पंजाबी का उदाहरण देते हुए कहा कि चैनल गुरबानी का प्रसारण बिना विज्ञापनों के करता है, जबकि दूसरी तरफ PTC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारण के दौरान विज्ञापनों और संभावित राजस्व का सवाल उठ रहा है। ऐसे में उन्होंने SGPC से पूछा कि आखिर कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है और क्या दोनों के लिए एक समान मानदंड लागू किए जा रहे हैं?

श्री रबींद्र नारायण की फेसबुक पोस्ट से उठे प्रमुख सवाल:

• PTC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुरबानी प्रसारण किस अनुमति के तहत हो रहा है?
• क्या डिजिटल प्रसारण में विज्ञापनों से होने वाली आय की अनुमति है?
• क्या गुरबानी के साथ विज्ञापन चलाना प्रसारण की गरिमा के अनुरूप है?
• क्या GTC पंजाबी और PTC के लिए समान नियम लागू हैं?
• यदि नियम समान हैं, तो कार्रवाई भी समान क्यों नहीं?
• क्या SGPC इस मामले में PTC को नोटिस जारी करेगी?

‘SGPC से टकराव नहीं, निष्पक्षता की मांग’

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य SGPC के साथ टकराव करना नहीं है। उन्होंने SGPC को अपना सम्मानित संगठन बताते हुए कहा कि इसी वजह से इस मामले में कथित असमानता उन्हें और अधिक पीड़ा देती है। उन्होंने SGPC से निष्पक्षता की मांग करते हुए सवाल किया कि GTC पंजाबी के लिए जो मान्यता और नियम हैं, क्या वही PTC के लिए भी लागू हैं?

उनका कहना है कि अगर दोनों के लिए नियम समान हैं, तो कार्रवाई भी समान होनी चाहिए। श्री रबींद्र नारायण जी ने अपनी पोस्ट के अंत में गुरबानी की पवित्रता और समानता पर जोर देते हुए कहा कि गुरबानी गुरु की है, इसलिए उसका सम्मान भी समान होना चाहिए और न्याय भी समान होना चाहिए। इस तरह अंत में उन्होंने “वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह” के साथ अपनी बात समाप्त की।

इस पूरे विवाद में सबसे अहम तथ्य यह है कि पंजाब पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर का है। ऐसे में वीडियो को पंजाब की घटना बताकर साझा किए जाने पर सवाल उठे हैं। वहीं, केजरीवाल ने इस मुद्दे को BJP और PMO से जोड़ते हुए राजनीतिक सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बीजेपी के कई लोगों ने कल ये झूठ एक साथ फैलाया। क्या आदेश PMO से आया था? क्या PMO देश में झूठ फैलाता है?

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">बीजेपी के कई लोगों ने कल ये झूठ एक साथ फैलाया। क्या आदेश PMO से आया था? क्या PMO देश में झूठ फैलाता है? <a href="https://t.co/am7NBkGPQf">https://t.co/am7NBkGPQf</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://x.com/ArvindKejriwal/status/2087000724962222200?ref_src=twsrc^tfw">August 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

BJP सांसद हरभजन सिंह ने शेयर किया था वीडियो

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब BJP सांसद हरभजन सिंह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने वीडियो को पंजाब से जोड़ते हुए राज्य में नशे की समस्या और युवाओं की स्थिति पर चिंता जताई। हरभजन सिंह ने पोस्ट में पंजाब के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब कभी अपनी तरक्की, साहस और बहादुरी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वहां के युवा नशे की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने पंजाब को बचाने और युवाओं को नशे से दूर करने की अपील भी की।

पंजाब पुलिस ने किया वीडियो का फैक्ट चेक

वीडियो को लेकर पंजाब पुलिस ने फैक्ट चेक जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो पंजाब का नहीं, बल्कि राजस्थान के श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) का है। पंजाब पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा वीडियो श्रीगंगानगर का है और इसका पंजाब पुलिस से कोई संबंध नहीं है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो में पंजाबी ऑडियो होने का मतलब यह नहीं है कि घटना पंजाब की ही है। पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले उसकी जगह और तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की।

अरविंद केजरीवाल ने पूछा सवाल

पंजाब पुलिस के फैक्ट चेक के बाद अरविंद केजरीवाल ने BJP पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कई BJP नेताओं ने एक साथ इस वीडियो को पंजाब से जोड़कर पेश किया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की पोस्ट करने का निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था और क्या PMO देश में झूठ फैलाता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब पंजाब में नशे की समस्या को लेकर BJP और AAP के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगातार तेज हो रहे हैं।

E20 फ्यूल पॉलिसी को लेकर भी केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना

इससे पहले रविवार को अरविंद केजरीवाल ने E20 Fuel Policy को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। केजरीवाल इस मुद्दे पर AAP के अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार E20 नीति की आलोचना करने वाली सोशल मीडिया सामग्री को हटाने की कोशिश कर रही है।

केजरीवाल ने दावा किया कि E20 नीति पर सवाल उठाने वाले लोगों के पेज हटाए जा रहे हैं, वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ FIR तक दर्ज की जा रही हैं। हालांकि, ये आरोप केजरीवाल और AAP की ओर से लगाए गए हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

AAP की E20 Fuel पर क्या मांग है?

AAP लंबे समय से ethanol-blended fuel यानी E20 पेट्रोल को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि ईंधन की गुणवत्ता और वाहनों के साथ उसकी compatibility से जुड़े अध्ययन और findings सार्वजनिक किए जाने चाहिए। AAP ने यह भी मांग की है कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को ईंधन का विकल्प उपलब्ध कराया जाए, जिसमें conventional petrol लेने का विकल्प भी शामिल हो। फिलहाल विवाद का केंद्र वायरल वीडियो की गलत लोकेशन और इसे लेकर BJP-AAP के बीच शुरू हुआ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप है।

चुग ने केंद्र सरकार से पंजाब के नशा प्रभावित जिलों में विशेष NDPS न्यायालय, 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम और सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए पुनर्वास व रोजगार से जुड़ा विशेष पैकेज तैयार करने की मांग की।

NCRB के आंकड़ों का हवाला देकर पंजाब सरकार पर निशाना

तरुण चुग ने गृह मंत्रालय के National Crime Records Bureau (NCRB) की Crime in India 2024 रिपोर्ट का हवाला देते हुए पंजाब में नशे और अपराध से जुड़े आंकड़े सदन के सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि मादक पदार्थ रखने से जुड़े 6,060 मामलों के साथ पंजाब देश में सबसे ऊपर है। उनके मुताबिक, नशे की ओवरडोज से होने वाली मौतों की संख्या 2023 में 89 से बढ़कर 2024 में 106 हो गई।

चुग ने यह भी कहा कि पंजाब में 1,356 स्नैचिंग, 1,079 हत्याएं और एक वर्ष में जेल से फरार होने के 48 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़े हैं, जो राज्य की स्थिति की गंभीरता को दिखाते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">आज पंजाब में व्याप्त नशे की गंभीर समस्या और चरमराती कानून-व्यवस्था के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा। <a href="https://t.co/QkcjSodBLT">pic.twitter.com/QkcjSodBLT</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2086700413060067413?ref_src=twsrc^tfw">August 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे और हथियार आने का दावा

तरुण चुग ने पंजाब में बढ़ते नशे और अपराध को राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ते हुए कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों के साथ हथियार और विस्फोटक भेजे जाने का खतरा बढ़ा है। उन्होंने BSF के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब सीमा पर पकड़े या रोके गए ड्रोन की संख्या 2022 में 21 से बढ़कर 2024 में 294 हो गई।

चुग के मुताबिक, इन ड्रोन के जरिए हेरोइन के अलावा हथियार, हैंड ग्रेनेड और RDX जैसे विस्फोटक भेजे जाने की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सितंबर 2024 से पंजाब में 21 से अधिक ग्रेनेड और विस्फोट के हमले हुए हैं, जिनमें सीमावर्ती जिलों के पुलिस प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया।

‘करीब 60 हजार NDPS मामले लंबित’

तरुण चुग ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नवंबर 2025 में राज्य में नशे की स्थिति को गंभीर संकट बताया था। उन्होंने गृह मंत्रालय की हालिया समीक्षा का हवाला देते हुए दावा किया कि पंजाब में करीब 60 हजार NDPS मामले लंबित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने बड़े लंबित मामलों के बावजूद राज्य में एक भी विशेष NDPS न्यायालय कार्यरत नहीं है।

चुग ने कहा कि नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तेज न्यायिक प्रक्रिया, प्रभावी जांच और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं के पुनर्वास की भी जरूरत है।

‘AAP सरकार नशे और अपराध पर रोक लगाने में विफल’

तरुण चुग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले नशे के खिलाफ बड़े वादे किए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति उन दावों पर सवाल खड़े करती है। चुग ने कहा कि पंजाब को नशे और अपराध की स्थिति में धकेलने के लिए अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा नहीं है, बल्कि पंजाब की एक पूरी पीढ़ी के भविष्य और देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।

तरुण चुग ने रखीं तीन प्रमुख मांगें

राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान तरुण चुग ने केंद्र सरकार से तीन प्रमुख कदम उठाने की मांग की—

• नशा प्रभावित जिलों में विशेष NDPS न्यायालयों की स्थापना।
• पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम की तैनाती को सर्वोच्च प्राथमिकता।
• सीमावर्ती जिलों के युवाओं के लिए पुनर्वास और रोजगार का विशेष पैकेज।

तरुण चुग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा को देखते हुए नशा तस्करी और ड्रोन गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा से भी सीधे जुड़ी हुई हैं।

पंजाब में नशे के खिलाफ बहस फिर तेज

राज्यसभा में उठाए गए इस मुद्दे के बाद पंजाब में नशे की समस्या, लंबित NDPS मामलों, सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस फिर तेज होने की संभावना है। हालांकि, चुग द्वारा सदन में रखे गए आंकड़ों और आरोपों के संदर्भ में संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट अंतिम तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण होंगी।

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपने पोस्ट में C.W.P. No. 16097 of 2007 से जुड़े दस्तावेज की तस्वीर साझा करते हुए SGPC की ओर से अदालत में दाखिल affidavit के एक महत्वपूर्ण अंश का उल्लेख किया है। पोस्ट के अनुसार, यह affidavit 10 मार्च 2008 को दाखिल किया गया था।

‘सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गुरबाणी कीर्तन’

श्री रबींद्र नारायण जी द्वारा साझा किए गए दस्तावेज के मुताबिक, affidavit के पैराग्राफ 3 में SGPC की ओर से कहा गया था कि उसका प्रयास है कि श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर से प्रसारित होने वाला गुरबाणी कीर्तन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, ताकि दुनिया भर में अधिक से अधिक दर्शक, सिख और गैर-सिख, इसका लाभ उठा सकें। इस शपथपत्र में गुरबाणी कीर्तन को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने और अधिकतम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

GTC Punjabi के प्रसारण प्रयास का भी किया उल्लेख

अपने Facebook पोस्ट में GTC Network के Founder, MD एवं President श्री रबींद्र नारायण जी ने इस पुराने शपथपत्र को वर्तमान समय में गुरबाणी प्रसारण से जोड़ते हुए GTC Punjabi के प्रयासों का उल्लेख किया। 

पोस्ट के मुताबिक, GTC Punjabi श्री हरमंदिर साहिब से आने वाली गुरबाणी फीड को DD Free Dish सहित उन प्लेटफॉर्म और घरों तक पहुंचा रहा है, जहां यह पहले उपलब्ध नहीं थी। पोस्ट में दावा किया गया है कि यह प्रसारण बिना किसी विज्ञापन और व्यावसायिक राजस्व के उद्देश्य के किया जा रहा है।

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‘हम SGPC की कही बात का उल्लंघन नहीं, पालन कर रहे हैं’

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपने पोस्ट में SGPC के 2008 के affidavit का हवाला देते हुए कहा कि यदि SGPC ने अदालत के समक्ष गुरबाणी कीर्तन को सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने की बात कही थी, तो आज संगत तक गुरबाणी पहुंचाने के प्रयास को उसी भावना के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पोस्ट में उनका कहना है कि GTC Punjabi SGPC की उस समय अदालत में दर्ज कराई गई स्थिति का उल्लंघन नहीं कर रहा, बल्कि उसे पूरा कर रहा है।

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‘गुरबाणी संगत की है’

श्री रबींद्र नारायण जी ने अपने Facebook पोस्ट में गुरबाणी के व्यापक प्रसारण को संगत के हित से जोड़ते हुए लिखा कि “Gurbani belongs to the sangat. SGPC said so. On oath.” उनके द्वारा साझा किए गए दस्तावेज ने गुरबाणी प्रसारण को लेकर पहुंच, प्लेटफॉर्म की उपलब्धता और अधिक से अधिक संगत तक पवित्र गुरबाणी पहुंचाने के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है।

वर्ष 2008 के इस affidavit के संदर्भ में अब यह सवाल भी महत्वपूर्ण हो गया है कि उस समय अदालत के समक्ष व्यक्त की गई SGPC की स्थिति को वर्तमान डिजिटल और टेलीविजन प्रसारण व्यवस्था में किस तरह देखा जाता है।

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरदार करनैल सिंह पीर मोहम्मद, महासचिव सरदार दविंदर सिंह सोढ़ी, महासचिव सरदार जग रूप सिंह चीमा, उपाध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह संधू, उपाध्यक्ष डॉ. कारज सिंह धर्म सिंह वाला और मीडिया सचिव सरदार तेजिंदर सिंह पन्नू ने संयुक्त बयान जारी कर GTC पंजाबी के इस फैसले का स्वागत किया।

DD Free Dish पर सुबह-शाम गुरबाणी का प्रसारण

अकाली नेताओं के मुताबिक, GTC पंजाबी ने DD Free Dish दर्शकों के लिए श्री दरबार साहिब से सुबह की गुरबाणी के साथ-साथ शाम की गुरबाणी और रहिरास साहिब के पाठ को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि इससे उन परिवारों को विशेष लाभ मिलेगा, जो पेड DTH या केबल सेवाओं की जगह मुफ्त DD Free Dish पर निर्भर हैं।

नेताओं ने कहा कि DD Free Dish देश के बड़े मुफ्त टेलीविजन प्लेटफॉर्म में शामिल है और इसकी पहुंच गांवों, कस्बों और आम परिवारों तक है। उनके अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गुरबाणी को अधिक से अधिक घरों तक पहुंचाने से संगत को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

'सालों में जो नहीं हुआ, GTC पंजाबी ने कर दिखाया'

शिरोमणि अकाली दल (पुनर्सुरजीत) के नेताओं ने दावा किया कि जो काम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और PTC वर्षों में नहीं कर सके, वह GTC पंजाबी ने DD Free Dish के माध्यम से करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि अब दर्शक सुबह अमृत वेले की गुरबाणी से जुड़ने के साथ शाम को रहिरास साहिब और गुरबाणी का आनंद भी ले सकेंगे।

नेताओं ने इस पहल को विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहने वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना है कि ऐसे कई परिवार हैं, जो भुगतान वाली केबल या DTH सेवाओं की बजाय मुफ्त DD Free Dish का इस्तेमाल करते हैं।

'गुरबाणी तक हर परिवार की पहुंच होनी चाहिए'

अकाली नेताओं ने कहा कि पवित्र गुरबाणी को किसी एक व्यावसायिक मंच या प्रसारक तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिस भी घर तक गुरबाणी पहुंच सकती है, वहां तक इसे पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी गुरबाणी सुनने का समान अधिकार मिलना चाहिए।

उन्होंने SGPC से भी अपील की कि गुरबाणी के प्रसार को सीमित करने के बजाय इसे अधिक से अधिक माध्यमों और प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जाए।

'तकनीक संगत और गुरु घर के बीच पुल बन सकती है'

नेताओं ने कहा कि GTC पंजाबी की यह पहल दिखाती है कि यदि तकनीक का इस्तेमाल सेवा की भावना से किया जाए तो वह संगत और गुरु घर के बीच दूरी कम करने का माध्यम बन सकती है। उन्होंने कहा कि यह किसी एक चैनल की जीत नहीं बल्कि पूरी संगत की जीत है। उनके मुताबिक, किसी गांव के सामान्य परिवार के घर में शाम के समय रहिरास साहिब की आवाज पहुंचना ही इस पहल की सबसे बड़ी सफलता होगी।

नोट: प्रसार भारती की अप्रैल 2026 की आधिकारिक DD Free Dish चैनल सूची में GTC Punjabi को भी शामिल किया गया है।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में पंजाब के राजनीतिक हालात, किसानों से जुड़े मुद्दों और राज्य के विकास सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। सुखबीर सिंह बादल और भाजपा के बीच संबंध वर्ष 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूट गए थे, जब शिरोमणि अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से अलग होने का फैसला किया था। इसके बाद दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | Shiromani Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal meets PM Modi<br><br>Shiromani Akali Dal (SAD) president Sukhbir Singh Badal on Friday met Prime Minister Narendra Modi, igniting speculation about the possibility of the Punjab-based party joining hands with the BJP again ahead of… <a href="https://t.co/wN4f2l9nK8">pic.twitter.com/wN4f2l9nK8</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2085647850705477982?ref_src=twsrc^tfw">August 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चुनाव से पहले इस मुलाक़ात के हैं कई मायने

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों दलों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो राज्य की सियासत में नए समीकरण बन सकते हैं। हालांकि फिलहाल गठबंधन को लेकर किसी भी पक्ष ने औपचारिक पुष्टि नहीं की है।

फिलहाल, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया

गौरतलब है कि हाल के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान भाजपा को राज्य में मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया था। ऐसे में सुखबीर बादल की यह मुलाकात आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल सभी की नजर दोनों दलों की ओर से आने वाले आधिकारिक बयान पर टिकी है।

मौजूदा विवाद की जड़ें 2022 विधानसभा चुनाव की हार से जुड़ी मानी जाती हैं। उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारी थी और सीटें 80 से घटकर 18 पर आ गई थीं। हार के बाद पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव किए और राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब की 13 में से 7 सीटें जीतकर कुछ हद तक वापसी के संकेत भी दिए। लेकिन जैसे-जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आने लगा, पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे।

इसी दौर में पार्टी ने पूरे पंजाब में “हर बूथ कांग्रेस मजबूत” अभियान शुरू किया, जिसका मकसद बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करना था। लेकिन कई जिलों में यही अभियान संगठन की ताकत दिखाने की बजाय अंदरूनी टकराव की तस्वीर बनकर सामने आया।

बठिंडा की बैठक जहां सब कुछ खुलकर सामने आया

सबसे ज्यादा चर्चा बठिंडा की बैठक की हुई। हर बूथ कांग्रेस मजबूत मुहिम के तहत हुई इस मीटिंग में जैसे ही राजा वड़िंग बोलना शुरू करते हैं, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक “चन्नी जिंदाबाद” और “राजा वड़िंग हटाओ, कांग्रेस बचाओ” के नारे लगाते हुए बाहर निकल जाते हैं। राजा वड़िंग उन्हें बार-बार बैठने की अपील करते रहे, लेकिन विरोध जारी रहा।

इससे पहले मानसा, संगरूर, बरनाला और पटियाला में भी कांग्रेस के कार्यक्रमों में इसी तरह की नारेबाज़ी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। संगरूर की घटना में शामिल कुछ लोगों को कांग्रेस के मौजूदा नगर पार्षद और ज़िला परिषद सदस्य बताया गया।

एक फोन कॉल जो नहीं उठाई गई

बठिंडा कार्यक्रम के दौरान जब कुछ कार्यकर्ताओं ने ‘चन्नी जिंदाबाद’ के नारे लगाए, तो राजा वड़िंग ने नारे लगाने वाले एक युवक को खुद मंच पर बुला लिया और वहीं से चरणजीत सिंह चन्नी को फोन लगाने के लिए कहा। युवक ने फोन मिलाया, लेकिन चन्नी ने कॉल रिसीव नहीं की। इसके बाद राजा वड़िंग ने मंच से तंज कसते हुए कहा - “अपना नंबर रख लो... जब चन्नी साहब फोन करेंगे, तब मैं उठा लूंगा।” इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ।

इस घटना के बाद उस युवक को लेकर भी कई दावे सामने आए। पुलिस के हवाले से कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि मई 2025 में उस पर 506 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ़्तार होने का आरोप है और वह फिलहाल ज़मानत पर बाहर है। यह मामला जांच का विषय है और अदालत में सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इसे अंतिम तथ्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता। चरणजीत सिंह चन्नी के करीबियों ने कहा है कि वे इस युवक को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते।

इसके बाद राजा वड़िंग अपने गृह ज़िले मुक्तसर साहिब पहुंचे, जहां वे सार्वजनिक तौर पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा - “आज मुझे यहां आकर शांति मिली है, क्योंकि मैं अपने घर आ गया हूं... कुछ अपने भी बेगाने हो गए... मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि जब कोई प्रधान नहीं बन रहा था, तब मुझे बना दिया गया।”:उन्होंने यह भी साफ किया कि वे प्रधान पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि हाईकमान ने उन्हें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। वहीं चन्नी के साथ रिश्तों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा - “चन्नी साहब मेरे बड़े भाई हैं... अगर कोई नाराज़गी है, तो वही बता सकते हैं।”

पोस्टर वॉर: जब दीवारों पर लड़ाई लड़ी जाने लगी

बठिंडा की घटना अकेली नहीं थी। पंजाब के अलग-अलग जिलों में पोस्टर वॉर भी खुलकर सामने आने लगी। जहां चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में पोस्टर लगते, वहां राजा वड़िंग की तस्वीर गायब मिलती। और जहां वड़िंग के हक़ में पोस्टर लगते, वहां चन्नी का चेहरा नदारद रहता।

मुक्तसर साहिब में - जो राजा वड़िंग का अपना गृह ज़िला है - पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के खिलाफ पोस्टर लगे। भूपेश बघेल को अंग्रेज़ी हुकूमत के अफसर साइमन के रूप में दिखाया गया और नीचे लिखा गया “गो बैक बघेल”। कुछ जगहों पर “राजा-बघेल हटाओ, पंजाब बचाओ” जैसे पोस्टर भी सामने आए। माना जा रहा है कि यह पोस्टर चन्नी समर्थकों ने लगाए, हालांकि किसी पोस्टर पर यह स्पष्ट नहीं लिखा कि इसे किसने छपवाया या लगवाया।

उधर फिरोज़पुर में चन्नी के समर्थन और विरोध, दोनों तरह के पोस्टर सामने आए। एक तरफ फिरोज़पुर के एक कार्यक्रम के पोस्टर में राजा वड़िंग की तस्वीर गायब मिली, तो दूसरी तरफ फिरोज़पुर कैंट में विवादित पोस्टर लगे जिनमें चन्नी को आरएसएस की वर्दी में दिखाया गया - नीचे लिखा गया "चन्नी भगाओ, कांग्रेस बचाओ" और "राहुल गांधी जी सुनो कांग्रेसियों की पुकार, चन्नी को करो कांग्रेस से बाहर।" इन पोस्टरों पर भी यह साफ नहीं है कि इन्हें किसने लगवाया।

हाईकमान का नुमाइंदा भी निशाने पर

“गो बैक बघेल” के पोस्टर लगने के साथ ही यह विवाद एक नया मोड़ ले चुका है। भूपेश बघेल कोई प्रदेश स्तर के नेता नहीं हैं - वे हाईकमान की तरफ से भेजे गए पार्टी प्रभारी हैं। ऐसे में जब उनके खिलाफ ही नारे लगें और उनकी तस्वीर पर सवाल उठें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या पंजाब के कार्यकर्ता अब सिर्फ आपस में नहीं लड़ रहे, बल्कि सीधे दिल्ली की कमान को भी चुनौती दे रहे हैं।

भूपेश बघेल लगातार यह कहते रहे कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कार्यकर्ताओं के बीच जो मतभेद दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ज़मीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कह रही है। पोस्टर, नारे, मंचों से खुले बयान - और अब हाईकमान के प्रतिनिधि तक पहुंचा विरोध - यह साफ संकेत देते हैं कि यह विवाद सिर्फ संगठनात्मक मतभेद नहीं, बल्कि पार्टी अनुशासन की भी बड़ी परीक्षा बन चुका है।

विवाद बढ़ने के बीच कांग्रेस हाईकमान ने सार्वजनिक तौर पर संगठनात्मक अनुशासन पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने हालिया बैठकों में कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि पार्टी के भीतर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले नहीं, बल्कि चुनाव के बाद विधायक दल और हाईकमान के निर्णय से तय होगा।

संगठन बनाम चेहरा: असली विवाद किस बात का है

पंजाब कांग्रेस के भीतर अब दो अलग-अलग राजनीतिक सोच आमने-सामने हैं। राजा वड़िंग और उनके समर्थकों का कहना है कि पार्टी की पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है - पहले बूथ स्तर पर तैयारी, फिर चुनाव, और उसके बाद विधायक दल व हाईकमान मिलकर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उनका तर्क है कि चेहरा तय करने की जल्दबाज़ी चुनाव से पहले संगठन को कमज़ोर कर सकती है।

दूसरी तरफ, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों का मानना है कि पंजाब में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय चेहरा चन्नी ही हैं, और 2027 में सत्ता में वापसी करनी है तो मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से घोषित कर देना चाहिए। बठिंडा समेत कई बैठकों में कार्यकर्ताओं ने खुलकर यह मांग दोहराई है।

इस पूरे विवाद के बीच एक बात लगभग साफ दिखाई दे रही है। हाईकमान फिलहाल राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले पर कायम है। भूपेश बघेल पहले भी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना "गुड़्डा-गुड़्डी का खेल नहीं" है। वहीं चन्नी समर्थक लगातार अपनी आपत्तियां हाईकमान के सामने रखते रहे हैं, लेकिन अब तक संगठन में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की बजाय संगठन को चुनाव तक स्थिर रखने की रणनीति पर काम कर रही है। 

यानी बहस अब सिर्फ राजा वड़िंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच की नहीं रही - यह संगठन बनाम चेहरा, और रणनीति बनाम लोकप्रियता की बहस बन चुकी है।

पहले भी दोहरा चुकी है कांग्रेस यह गलती

पंजाब कांग्रेस की यह खींचतान अकेली नहीं है - यह कांग्रेस के लिए एक दोहराया जाने वाला पैटर्न बन चुका है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक टकराव चला। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के मतभेद खुलकर सामने आए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की खींचतान आखिरकार पार्टी के टूटने तक पहुंच गई। और खुद पंजाब में 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद ने कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाया था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव से पहले किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका एकजुट संगठन होता है। लेकिन अगर कार्यकर्ता ही अलग-अलग गुटों में बंट जाएं, तो चुनावी तैयारी कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि जनता सिर्फ नेताओं के बयान नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती है कि पार्टी खुद कितनी एकजुट है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस पूरे विवाद पर आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि यह कांग्रेस की अपनी आंतरिक लड़ाई है और उसका इससे कोई लेना-देना नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कटाक्ष करते हुए कहा - "हमें कांग्रेस की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, वे तो अपनी बेड़ी आप ही डुबा रहे हैं।"

वहीं भाजपा की तरफ से यह कहा गया कि कांग्रेस के नेता कुर्सी की लड़ाई में उलझे हैं और पार्टी के पास पंजाब के लिए कोई ठोस विज़न नहीं बचा। दोनों ही पक्षों ने एक-दूसरे पर इस गुटबाज़ी को हवा देने के आरोप भी लगाए हैं, हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।

आगे क्या

अब निगाहें सिर्फ पंजाब कांग्रेस पर नहीं... बल्कि कांग्रेस हाईकमान के अगले कदम पर भी टिकी हैं। हाल के घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि मतभेद अब बंद कमरों तक सीमित नहीं रहे। नारेबाज़ी, पोस्टर वॉर और सार्वजनिक बयानबाज़ी ने पार्टी के भीतर की खाई को खुलकर सामने ला दिया है। 

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाईकमान अनुशासन के जरिए इस विवाद को थामेगी... या फिर चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक फैसले का रास्ता चुनेगी? आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि पंजाब कांग्रेस 2027 की तैयारी एकजुट होकर करेगी... या फिर अंदरूनी कलह उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी रहेगी।

यह फैसला उन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अहम माना जा रहा है, जो पिछले कई वर्षों से अपने लंबित डीए और डीआर एरियर की मांग कर रहे थे। अदालत के इस आदेश के बाद अब सरकार पर भुगतान की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है।

सरकार की अपील नहीं हुई स्वीकार

राज्य सरकार ने पहले सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) दायर की थी। सरकार का पक्ष था कि वित्तीय बोझ और अन्य प्रशासनिक कारणों को देखते हुए भुगतान टालना उचित था। हालांकि, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सरकार के तर्कों को स्वीकार नहीं किया और सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा।

अदालत ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर उनका वैधानिक अधिकार है। इसलिए इसका भुगतान अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता।

6% ब्याज के साथ मिलेगा भुगतान

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार को बकाया डीए और डीआर का भुगतान केवल मूल राशि तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि उस पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक रूप से अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश भविष्य में ऐसे मामलों में सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश होगा कि कर्मचारियों के वैधानिक वित्तीय अधिकारों में अनावश्यक देरी उचित नहीं मानी जाएगी।

लंबे समय से चल रही थी मांग

पंजाब के कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स एसोसिएशन पिछले काफी समय से बकाया डीए और डीआर के भुगतान की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर उनका वैधानिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में घोषणा की थी कि 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 के बीच की अवधि का बढ़ा हुआ डीए और डीआर एरियर फिलहाल जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अदालत का रुख किया था।

पहले भी अदालत दे चुकी थी टिप्पणी

इससे पहले मार्च में भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि डीए और डीआर कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों का कानूनी अधिकार है। अदालत ने संकेत दिया था कि सरकार वित्तीय कारणों का हवाला देकर इस भुगतान को अनिश्चितकाल तक नहीं रोक सकती।

अब डिवीजन बेंच के फैसले ने उस कानूनी स्थिति को और मजबूत कर दिया है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

सरकार के सामने बढ़ेगी वित्तीय चुनौती

हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार पर हजारों करोड़ रुपये के संभावित वित्तीय बोझ की चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि भुगतान किस समयसीमा में किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था कैसे होगी।

वित्त विभाग अब अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद भुगतान की प्रक्रिया और वित्तीय प्रबंधन को लेकर रणनीति तैयार कर सकता है। कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द आदेश का पालन करेगी ताकि लंबे समय से लंबित भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स तक पहुंच सके।

कर्मचारियों में खुशी का माहौल

अदालत का फैसला सामने आने के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन ने इसे न्याय की जीत बताया है। उनका कहना है कि लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

यदि सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भुगतान करती है, तो राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और वर्षों से लंबित डीए-डीआर एरियर का इंतजार भी खत्म हो सकेगा।

खास तौर पर रविदासिया समुदाय को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। दोनों दल धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के जरिए इस प्रभावशाली समुदाय के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

AAP का फोकस सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती को व्यापक स्तर पर मनाने की योजना बनाई है। इसके लिए पूरे वर्ष का कार्यक्रम कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें धार्मिक आयोजनों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।

सरकार की योजना के तहत जिला स्तर पर कीर्तन दरबार, शोभा यात्राएं, सेमिनार, व्याख्यान और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के जरिए भी युवाओं को गुरु रविदास के विचारों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।

गांव-गांव पहुंच रही डॉक्यूमेंट्री

राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है। मोबाइल एलईडी वैन के माध्यम से संत गुरु रविदास के जीवन और उनके संदेश पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री गांवों में दिखाई जा रही है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य हजारों गांवों तक पहुंचकर समाज के विभिन्न वर्गों को गुरु रविदास के जीवन, समानता और सामाजिक न्याय के संदेश से जोड़ना है।

इसके अलावा ड्रोन शो, मैराथन, साइकिल रैली, रक्तदान शिविर और अन्य जनभागीदारी कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही डेरा सचखंड बल्लां के निकट गुरु रविदास बानी अनुसंधान केंद्र के निर्माण पर भी काम चल रहा है।

बीजेपी भी चला रही विशेष अभियान

दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी रविदासिया समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय है।

हाल के महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु रविदास से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया और श्रद्धालुओं से संवाद किया। इसके अलावा गुरु रविदास से जुड़े धार्मिक स्थलों और यात्रा सुविधाओं को लेकर भी कई पहल की गई हैं।

बीजेपी अब संत गुरु रविदास की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी लेकर पंजाब के विभिन्न धार्मिक स्थलों तक पहुंचाने के लिए विशेष 'कलश यात्रा' निकालने की तैयारी कर रही है। पार्टी का मानना है कि इस अभियान से समाज के साथ उसका संवाद और मजबूत होगा।

क्यों अहम है रविदासिया समुदाय?

पंजाब की राजनीति में रविदासिया समुदाय का विशेष महत्व माना जाता है। राज्य के दोआबा क्षेत्र—जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला और शहीद भगत सिंह नगर—में इस समुदाय का प्रभाव काफी मजबूत है।

डेरा सचखंड बल्लां को रविदासिया समाज की प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में गिना जाता है। देश और विदेश में इसके बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, जिससे इस क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है।

इसी कारण चुनावी रणनीति बनाते समय लगभग सभी दल इस समुदाय तक अपनी पहुंच मजबूत करने की कोशिश करते हैं।

दलित वोट बैंक बना चुनावी समीकरण का केंद्र

2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी करीब 32 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक मानी जाती है। यही वजह है कि राज्य के चुनावी समीकरणों में दलित मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी बड़े दल के लिए इस वोट बैंक का समर्थन चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है, खासकर दोआबा जैसे क्षेत्रों में।

कांग्रेस और अकाली दल की रणनीति पर नजर

फिलहाल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की ओर से गुरु रविदास की 650वीं जयंती को लेकर किसी बड़े अभियान की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि दोनों दलों के नेता समय-समय पर रविदासिया समाज के धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, अन्य दल भी इस समुदाय के बीच अपनी सक्रियता बढ़ा सकते हैं।

चुनाव से पहले तेज होगी सियासी गतिविधियां

हाल के महीनों में सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं ने दलित समाज से जुड़े मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 के चुनाव से पहले पंजाब में दलित वोट बैंक और रविदासिया समुदाय को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी।

अब देखना दिलचस्प होगा कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए शुरू हुई यह राजनीतिक कवायद चुनावी समर्थन में कितनी बदलती है और इसका असर पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ता है।

राज्यसभा के सभापति की ओर से 23 जुलाई 2026 को जारी संसदीय बुलेटिन-II (क्रमांक 66700) के अनुसार, तरुण चुग को गृह मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

तरुण चुग का इस समिति में शामिल होना महत्वपूर्ण संकेत

गृह मंत्रालय से जुड़ी यह समिति आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, पुलिस सुधार, कानून-व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती है। ऐसे में सीमा क्षेत्र अमृतसर, पंजाब से आने वाले और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबे समय तक संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर काम कर चुके तरुण चुग का इस समिति में शामिल होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BJP National General Secretary and Rajya Sabha MP Tarun Chugh has been nominated as a member of Parliamentary Standing Committee on Home Affairs and the Consultative Committee for the Ministry of Defence.<br>The nomination to the two important committees comes just days after he… <a href="https://t.co/82rVdvHKDF">pic.twitter.com/82rVdvHKDF</a></p>&mdash; Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) <a href="https://x.com/manaman_chhina/status/2081351611205763300?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बीजेपी पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं तरुण चुग

तरुण चुग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वह आरएसएस से जुड़े परिवार से आते हैं और वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में भी उनकी भूमिका रही है।

गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति में उनके मनोनयन से आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, पुलिस सुधार और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर नीति-निर्माण प्रक्रिया में उनके अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद है।

पंजाब के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

तरुण चुग के मनोनयन पर अमृतसर और पंजाब के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि नई जिम्मेदारी के जरिए वह पंजाब सहित पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा और शासन व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

किसान दिल्ली पहुंचकर किसान घाट पर शांतिपूर्ण धरना और चार घंटे की रैली आयोजित करना चाहते हैं। किसानों का आंदोलन प्रस्तावित भारत-अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लगातार तेज हो रहा है। प्रदर्शनकारी आशंका जता रहे हैं कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को समझौते में शामिल किए जाने से घरेलू किसानों की आय और आजीविका प्रभावित हो सकती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Watch | Punjab: A large number of farmers from Punjab, who were heading to Delhi to participate in a Kisan Mahapanchayat at Kisan Ghat, were stopped at the Shambhu border between Punjab and Haryana. <br><br>Haryana Police put up barricades to prevent the farmers from moving ahead as… <a href="https://t.co/1yJOBG6ywj">pic.twitter.com/1yJOBG6ywj</a></p>&mdash; United News of India (@uniindianews) <a href="https://x.com/uniindianews/status/2079441851451576576?ref_src=twsrc^tfw">July 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद शुरू हुआ मार्च

सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसान सुबह करीब 6 बजे बसों, जीप, मिनी बसों और निजी वाहनों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मार्च शुरू करने से पहले किसानों ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका। पंधेर ने कहा, “यह पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां छोटे साहिबजादों ने शहादत दी। यहां रुकने के बाद और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद अब हम शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा है कि भारत-US ट्रेड डील रद्द की जाए।”

शंभू बॉर्डर बंद होने पर जताई नाराजगी

किसान नेता ने कहा कि उन्हें शंभू बॉर्डर बंद किए जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान करने के बजाय सरकार टकराव और दमन का रास्ता अपना रही है। पंधेर ने कहा, “देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। हम यह बात देश के सामने रखेंगे और जनता इसका जवाब देगी।” उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया तो वे सड़क पर शांतिपूर्ण धरना देंगे और शाम 4 बजे तक वहीं बैठेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Fatehgarh Sahib, Punjab: On a Rally against the India-US Agricultural Trade Deal, Kisan Leader Sarwan Singh Pandher says, &quot;I think we want to put this issue in front of 140 crore people all over the country. Is Punjab not considered a part of the country. We should also have the… <a href="https://t.co/5xx56T7jSy">pic.twitter.com/5xx56T7jSy</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2079388863076901073?ref_src=twsrc^tfw">July 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर किसानों की चिंता

किसानों का मुख्य विरोध प्रस्तावित व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र को शामिल किए जाने को लेकर है। किसानों को आशंका है कि अमरीका से सस्ते मक्का, सोयाबीन, कपास और डेयरी उत्पादों का आयात बढ़ने से घरेलू फसलों की कीमतों पर दबाव पड़ेगा। किसानों का मानना है कि इससे विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है।

सरवन सिंह पंधेर ने भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फसलों और कृषि उत्पादों के संभावित प्रवेश को लेकर भी चिंता जताई। इसके साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की पुरानी मांग दोहराई।

पंधेर का पीयूष गोयल पर निशाना

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयानों का जिक्र करते हुए पंधेर ने कहा कि सरकार कृषि और डेयरी क्षेत्र में कोई समझौता नहीं होने की बात कह रही है, लेकिन किसानों को लगता है कि समझौता पहले ही हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमरीका की ओर से जारी जानकारी में कपास, सोयाबीन, मक्का, सूखे मेवे, सेब, नाशपाती और अन्य कृषि उत्पादों का जिक्र है। पंधेर ने कहा कि “वाइड रेंज ट्रेड एग्रीमेंट” में व्यापक स्तर पर कृषि उत्पाद शामिल हो सकते हैं। हालांकि, ये आरोप किसान नेता के दावे हैं और प्रस्तावित व्यापार समझौते की अंतिम शर्तों को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

टकराव नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा

पंधेर ने कहा कि किसान अपनी ओर से किसी तरह का टकराव शुरू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद किसान नेता बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने पंजाब और देशभर के सांसदों से संसद के मॉनसून सत्र के दौरान किसानों और मजदूरों की आवाज उठाने की अपील की।

सरकार का मानना है कि इन बदलावों से आम नागरिक अपने जमीन से जुड़े दस्तावेजों और रजिस्ट्री को आसानी से समझ सकेंगे। इसके अलावा लोगों की जानकारी के लिए डीड राइटर, वकील या बिचौलियों पर निर्भरता भी कम होगी। सरकार के अनुसार, जटिल शब्दों के कारण रजिस्ट्री और म्यूटेशन यानी इंतकाल की प्रक्रिया के दौरान क्लेरिकल गलतियों की संभावना बनी रहती थी। सरल भाषा लागू होने से राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने और दस्तावेजी गलतियों में कमी आने की उम्मीद है।

'फौत' की जगह 'मृत्यु', 'फर्द' की जगह 'नकल जमाबंदी'

नई व्यवस्था के तहत किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए इस्तेमाल होने वाले 'फौत' शब्द की जगह अब 'मृत्यु' या 'मृतक' जैसे सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज 'फर्द' को अब आधिकारिक तौर पर 'नकल जमाबंदी' कहा जाएगा।

जमीन की बिक्री से जुड़े प्रमुख कानूनी दस्तावेज 'बैनामा' की जगह अब 'विक्रय नामा' या 'विक्रय पत्र' जैसे सरल शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं, भूमि या भूखंड के लिए इस्तेमाल होने वाले 'अराजी' शब्द की जगह अब सीधे 'जमीन' लिखा जाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr"><a href="https://x.com/PbGovtIndia?ref_src=twsrc^tfw">@PbGovtIndia</a> to make 35 <a href="https://x.com/hashtag/property?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#property</a> <a href="https://x.com/hashtag/registration?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#registration</a> <a href="https://x.com/hashtag/language?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#language</a> words easier for <a href="https://x.com/hashtag/commonpeople?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#commonpeople</a> .<br><br>Read below 👇🏻<a href="https://x.com/PbGovtIndia?ref_src=twsrc^tfw">@PbGovtIndia</a> ਵੱਲੋਂ <a href="https://x.com/hashtag/ਜਾਇਦਾਦ?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ਜਾਇਦਾਦ</a> <a href="https://x.com/hashtag/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ</a> ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।<a href="https://x.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a><a href="https://x.com/hashtag/PunjabRevenueDepartment?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PunjabRevenueDepartment</a> <a href="https://x.com/hashtag/RevenueWords?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#RevenueWords</a><a href="https://x.com/PunjabDIPR?ref_src=twsrc^tfw">@PunjabDIPR</a> <a href="https://t.co/8Xj4EnUs4n">pic.twitter.com/8Xj4EnUs4n</a></p>&mdash; Regional News Unit (RNU) Akashvani, Jalandhar (@AIRRNUJalandhar) <a href="https://x.com/AIRRNUJalandhar/status/2079102924471537884?ref_src=twsrc^tfw">July 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'फरीक अव्वल' और 'फरीक दोम' भी होंगे आसान

कानूनी दस्तावेजों में इस्तेमाल होने वाले 'फरीक अव्वल' और 'फरीक दोम' शब्दों को भी सरल बनाया गया है। अब इनके स्थान पर क्रमशः 'पहली पार्टी' या 'प्रथम पक्ष' और 'दूसरी पार्टी' या 'द्वितीय पक्ष' लिखा जाएगा। किसी व्यक्ति के निवास या पते के लिए इस्तेमाल होने वाले 'साकिन देह' शब्द की जगह अब 'गांव का निवासी' लिखा जाएगा।

इसी तरह 'हिबा' जैसे कानूनी शब्द को सरल भाषा में 'दान' किया जाएगा। अदालत या कानूनी खर्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले 'तलवाना' शब्द की जगह अब सीधे 'खर्चा' लिखा जाएगा।

जमीन गिरवी रखने से जुड़े शब्द भी होंगे आसान

जमीन को गिरवी रखने और उसे छुड़ाने से जुड़े जटिल शब्दों को भी सरल किया गया है। 'मुरतहिन' की जगह अब 'जमीन गिरवी लेने वाला' जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, 'फक-उल-रहन' की जगह 'गिरवी रखी संपत्ति छुड़ाना' जैसे स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। खरीदार को सावधान करने वाले शब्द 'मुश्तरी होशियारबाश' को बदलकर अब साफ तौर पर 'खरीदार सावधान रहे' लिखा जाएगा।

आम लोगों के लिए समझना था मुश्किल

पंजाब के राजस्व रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले कई शब्द सदियों पुराने उर्दू और फारसी से जुड़े हैं। आज की पीढ़ी और आम नागरिक रोजमर्रा की भाषा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में लोगों के लिए अपनी ही जमीन के दस्तावेजों को पढ़ना और समझना मुश्किल हो जाता था। सरकार का मानना है कि भाषा को सरल बनाने से आम लोगों को अपने दस्तावेजों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और वे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।

बिचौलियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश

कठिन शब्दावली के कारण जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान आम लोग अक्सर डीड राइटर, वकील और बिचौलियों पर निर्भर हो जाते थे। सरकार का दावा है कि सरल भाषा के इस्तेमाल से लोग दस्तावेजों को खुद समझ सकेंगे और धोखाधड़ी की आशंका भी कम होगी।

डिजिटल रिकॉर्ड में भी मिलेगी मदद

वर्तमान समय में जमीन के रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया जा रहा है। ऐसे में पुराने और जटिल शब्दों को डिजिटल सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में दर्ज करने में तकनीकी दिक्कतें आती थीं। सरल और स्पष्ट शब्दों के इस्तेमाल से डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और उन्हें आम लोगों के लिए सुलभ बनाने में मदद मिलेगी।

चंडीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो वर्तमान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के हित में भी हों। उन्होंने कहा, "आज हरियाणा के जींद-सोनीपत मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह देश के लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह स्वच्छ ईंधन पर चलेगी। विकसित भारत की यात्रा में हमें भविष्य की तकनीकों, नवाचार और हेल्थकेयर पर भरोसा करना होगा। हमें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो वर्तमान और भविष्य, दोनों पीढ़ियों के लिए लाभकारी हों। भाजपा-एनडीए सरकार इसी दिशा में काम कर रही है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Punjab deserves faster development, better opportunities and good governance. Only the BJP can fulfil these aspirations. Speaking at a massive rally in Jalandhar.<a href="https://x.com/BJP4Punjab?ref_src=twsrc^tfw">@BJP4Punjab</a><br> <a href="https://t.co/IXVkTlo4K4">https://t.co/IXVkTlo4K4</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2078082573029535925?ref_src=twsrc^tfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हाइड्रोजन तकनीक के इस्तेमाल में भारत का नाम शामिल

यह हाइड्रोजन ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जींद-सोनीपत रेलखंड पर चलेगी। यह जींद जंक्शन, गोहाना जंक्शन और सोनीपत को जोड़ते हुए बीच के स्टेशनों पर भी रुकेगी। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है, जहां रेल परिवहन में हाइड्रोजन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक दौर की दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू की है, जो देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़े सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा, "हमने पुराने पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">जींद के विकास कार्यक्रम में हरियाणा के अपने परिवारजनों का उत्साह नई ऊर्जा से भर गया। <a href="https://t.co/rEYJaiXs2k">pic.twitter.com/rEYJaiXs2k</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2078055045971750929?ref_src=twsrc^tfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एनडीए सरकार ने शहर के आधुनिकरण को हमेशा दी है प्राथमिकता

चंडीगढ़ के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने शहर के आधुनिकीकरण को हमेशा प्राथमिकता दी है। पिछले कुछ वर्षों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग और डिजिटल गवर्नेंस जैसी कई परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिससे चंडीगढ़ को हाई-टेक शहर बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि PGIMER चंडीगढ़ में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

'देश के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार'

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर, एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक जैसी परियोजनाएं लाखों लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराएंगी।" उन्होंने कहा कि इन अत्याधुनिक स्वास्थ्य परियोजनाओं का विस्तार सरकार की सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा देश के चिकित्सा ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

300 बेड वाला एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं, गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं और विशेष उपचार की आवश्यकता वाले बच्चों को अत्याधुनिक तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर में न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो-क्रिटिकल केयर और उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इससे जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के मरीजों को विश्वस्तरीय उपचार मिलेगा और चिकित्सा अनुसंधान व प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Prime Minister Narendra Modi tweets, &quot;It is always wonderful to be in Chandigarh. During tomorrow’s programme, development works worth over Rs. 4700 crore would either be inaugurated or their foundation stones would be laid. Notable works include the inauguration of the Advanced… <a href="https://t.co/Or7QhOWPYw">pic.twitter.com/Or7QhOWPYw</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2077742555752435821?ref_src=twsrc^tfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के तहत PGIMER में बनने वाले 150 बेड के अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना आपातकालीन सेवाओं, आईसीयू सुविधाओं और आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करेगी।

शिक्षा और सड़क परियोजनाओं को भी मिलेगी सौगात

पीएम मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर-46 में शैक्षणिक अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे आईटी सिटी से कुराली तक छह लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन करेंगे और अंबाला-चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे के PR-7 स्पर का शिलान्यास करेंगे।

जालंधर में ₹5,470 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

जालंधर में प्रधानमंत्री ₹5,470 करोड़ से अधिक की रेलवे और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। लगभग ₹1,570 करोड़ की लागत से विकसित इन स्टेशनों पर आधुनिक यात्री सुविधाएं और स्थानीय विरासत को दर्शाने वाली वास्तुकला विकसित की गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In Jalandhar tomorrow, works worth over Rs. 5400 crore will be inaugurated or their foundation stones would be laid. Tomorrow’s programme is important for India’s railway infrastructure because 75 redeveloped railway stations from all over India will be dedicated to the nation…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2077740846808756383?ref_src=twsrc^tfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नई रेल लाइन और ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी

प्रधानमंत्री लगभग ₹830 करोड़ की लागत से बने दौलतपुर चौक-करटोली रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना का हिस्सा है। इसके साथ ही वे करटोली-अंबाला और अमृतसर (छेहरटा)-वाराणसी रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे।

एक्सप्रेसवे और बाईपास परियोजनाएं

प्रधानमंत्री दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज-6 का उद्घाटन करेंगे और सदर्न लुधियाना बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से लुधियाना और बठिंडा के बीच यात्रा का समय और दूरी कम होगी तथा अन्य प्रमुख आर्थिक केंद्रों से संपर्क बेहतर होगा।

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग को पद पर बनाए रखने की सिफारिश की गई है। इसमें दावा किया गया है कि पंजाब के अधिकांश जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कई सांसद संगठनात्मक स्तर पर राजा वडिंग के नेतृत्व के पक्ष में हैं। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में स्थिरता बनाए रखना जरूरी होगा।

दिल्ली में के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने संकेत दिया कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की संभावना कम है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन कोई "गुड्डे-गुड़ियों का खेल" नहीं है और ऐसे फैसले संगठन की मजबूती तथा जमीनी स्थिति को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। इससे पहले चंडीगढ़ दौरे के दौरान भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था।

उधर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब भी प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की मांग पर कायम हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग भी खड़ा दिखाई दे रहा है। इन नेताओं का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए संगठन में नई ऊर्जा और नए नेतृत्व की आवश्यकता है।

पंजाब दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने छह दिनों तक पार्टी के विभिन्न नेताओं, सांसदों, विधायकों और जिला इकाइयों के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात की। उन्होंने संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की राय और चुनावी तैयारियों का विस्तृत फीडबैक लिया। दौरे के अंतिम दिन उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाले असंतुष्ट नेताओं से भी चर्चा की और उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल किया।

हालांकि रिपोर्ट में राजा वडिंग के पक्ष में सकारात्मक संकेत दिए गए हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अभी अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी राजनीतिक पहलुओं पर विचार कर रहा है। हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बीच भी पंजाब के संगठनात्मक हालात पर चर्चा हुई थी। बैठक में के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा से भी पार्टी नेतृत्व ने मुलाकात कर मौजूदा हालात पर राय ली।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी नहीं करना चाहती। पार्टी की प्राथमिकता संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना और आंतरिक मतभेदों को कम करना है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व का अंतिम फैसला पंजाब की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्क्रीनिंग की घोषणा कर चुकी है, SGPC सड़कों पर उतर चुकी है, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो चुकी है, और अब सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं रहा, सवाल अभिव्यक्ति की आज़ादी का भी है, इतिहास की व्याख्या का भी, और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी। यह रिपोर्ट इस पूरी कहानी को शुरुआत से आज तक, हर अपडेट के साथ समझने की कोशिश है।

सरकारी समिति ने बैन बरकरार रखने की सिफारिश की

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आईटी नियम 2021 के तहत गठित इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी (IDC) ने अपनी समीक्षा पूरी कर ली है, और सरकारी सूत्रों के मुताबिक समिति ने सिफारिश की है कि फिल्म का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के ज़रिए सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित ही रहना चाहिए। समिति का कहना है कि फिल्म कथित तौर पर देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जाती है। यह सिफारिश अभी अंतिम आधिकारिक आदेश नहीं है, लेकिन इसे इस विवाद में सरकार के रुख का अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

गौरतलब है कि यह वही समिति है, जिसे 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69ए और आईटी नियम 2021 के तहत गठित किया था। धारा 69ए सरकार को देश की संप्रभुता-अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे आधारों पर ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। 

सरकारी सूत्रों का कहना था कि निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड की तरफ से सुझाए गए कट्स पर लंबे समय तक कोई फैसला नहीं लिया, और आखिरकार बिना कट के फिल्म को एक नए नाम से चुपचाप ओटीटी पर रिलीज़ कर दिया, जबकि ओटीटी सीबीएफसी के दायरे में नहीं आता। यही वजह बताई गई कि जैसे ही मामला सरकार के संज्ञान में आया, ZEE5 को इसे हटाने का निर्देश दिया गया।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Daalo-stwy2/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Daalo-stwy2/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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फिल्म का सफर: चार साल, तीन नाम, और अचानक वापसी

फिल्म ‘सतलुज’ की कहानी की शुरुआत आज से करीब चार साल पहले हुई थी, जब इसका पहला टाइटल ‘घल्लूघारा’ रखा गया था, यह वही ऐतिहासिक शब्द है जो सिखों के खिलाफ हुए 1746, 1762 और 1984 के नरसंहारों के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में इसका नाम बदलकर ‘पंजाब 95’ किया गया। 2022 के आखिर में यह फिल्म प्रमाणन के लिए सेंसर बोर्ड यानी CBFC के पास पहुंची, जहां बोर्ड ने फिल्म में कई कट्स और बदलाव सुझाए। मीडिया रिपोर्टों में यह आंकड़ा 127 तक बताया गया। निर्माता हनी त्रेहान, प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला (RSVP) और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने इन कट्स को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिल्म की रिलीज़ करीब तीन साल तक सेंसर विवाद में फंसी रही।

आखिरकार 3 जुलाई 2026 को यह फिल्म बिना किसी कट के ‘सतलुज’ नाम से ZEE5 ग्लोबल पर रिलीज़ हुई। लेकिन रिलीज़ के ठीक 48 घंटे बाद, 5 जुलाई की शाम को भारत में इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। ZEE5 ने अपने इंस्टाग्राम बयान में सिर्फ इतना कहा कि ‘मौजूदा हालात’ को देखते हुए फिल्म को भारत में अगली सूचना तक अनुपलब्ध रखा जा रहा है, हालांकि प्लेटफॉर्म ने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए यह भी कहा कि वह फिल्म के समर्थन में बना रहेगा। फिल्म अब भी ZEE5 ग्लोबल के ज़रिए भारत के बाहर के दर्शकों के लिए उपलब्ध है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी अहम भूमिकाओं में हैं।

जसवंत सिंह खालड़ा: वो नाम, जिसकी कहानी पर पूरा विवाद टिका है

फिल्म ‘सतलुज’ मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की सच्ची कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उन हज़ारों लोगों की तलाश शुरू की, जिन्हें उनके अपने परिवार वर्षों से ढूंढ रहे थे, और आखिर में खुद ही लापता हो गया।

दो नवंबर 1952 को अमृतसर ज़िले के खालड़ा गांव में जन्मे जसवंत सिंह खालड़ा पेशे से एक बैंक अधिकारी थे। 1980-90 के दशक के उथल-पुथल भरे दौर में उन्होंने मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर काम करना शुरू किया, और जनवरी 1995 में शिरोमणि अकाली दल की मानवाधिकार इकाई के महासचिव बने। उन्होंने अमृतसर, तरनतारन और पट्टी के श्मशान घाटों के रिकॉर्ड का अध्ययन कर यह दावा किया कि 1984 से 1994 के बीच हज़ारों लोगों को, जिनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज़ मौजूद थे, ‘लावारिस’ या ‘अज्ञात’ बताकर जला दिया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यह सिर्फ मुठभेड़ें नहीं, बल्कि सरकार-प्रायोजित हत्याएं थीं, और कुल संख्या पच्चीस हज़ार से ज़्यादा हो सकती है।

इकतीस अगस्त 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की बम धमाके में हत्या हुई, और ठीक एक हफ्ते बाद, छह सितंबर 1995 को खालड़ा को उनके अमृतसर स्थित घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा की शिकायत पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके निर्देश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि खालड़ा को अवैध हिरासत में प्रताड़ित कर उनकी हत्या की गई और शव हरीके नहर में फेंक दिया गया। 

2005 में विशेष सीबीआई अदालत ने कई पुलिस अधिकारियों को दोषी करार दिया, 2007 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सज़ा बढ़ाकर उम्रकैद कर दी, और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। यानी यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालतों से प्रमाणित एक मामला है।

हालांकि कुछ पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और विश्लेषकों का यह भी कहना है कि उस दौर को केवल एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उस समय हज़ारों आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी भी हिंसा का शिकार हुए थे, इसलिए किसी भी कहानी को उसके पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाना ज़रूरी है।

दिलजीत का जवाब: “मुझे पहले से अंदाज़ा था”

फिल्म हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो पोस्ट किया। पंजाबी में दिए बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें शुक्रवार को ही आशंका हो गई थी कि फिल्म पर बैन लग सकता है, इसलिए इसे बिना किसी पूर्व प्रचार के अचानक रिलीज़ किया गया, उनका मानना था कि अगर दो दिन पहले से प्रचार होता, तो शायद फिल्म रिलीज़ ही नहीं हो पाती। 

उन्होंने बताया कि उसी सुबह उन्होंने एक गुरुद्वारे में प्रोजेक्टर पर फिल्म की स्क्रीनिंग का वीडियो देखा, और कहा कि अब हर घर में जसवंत सिंह खालड़ा की चर्चा हो रही है, जितना रोकने की कोशिश होगी, उतनी ही ज़्यादा लोग बात करेंगे। फिल्म की सह-कलाकार गीतिका विद्या ओहल्यान ने भी एक भावुक पोस्ट में फिल्म के इस सफर पर लिखा कि उन्हें यह अनुभव 'पूरा होकर भी अधूरा' महसूस हो रहा है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका

9 जुलाई को अधिवक्ता शरवन सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, पंजाब सरकार, ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज़ेज़ और ZEE5 को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म को बिना किसी सार्वजनिक कानूनी या न्यायिक आदेश के हटाना संविधान के अनुच्छेद उन्नीस के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के सूचना पाने के अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में यह तर्क भी दिया गया है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना और एक ऐसे मानवाधिकार कार्यकर्ता के जीवन पर आधारित है, जिसका मामला पहले ही संवैधानिक अदालतों में साबित हो चुका है, इसलिए यह किसी भी तरह देश की संप्रभुता-अखंडता को प्रभावित नहीं करती और न ही सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का इरादा रखती है। 

याचिका में भुगतान कर चुके दर्शकों के अधिकारों की अनदेखी का सवाल भी उठाया गया है। मामले पर आने वाले दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है, और कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत का फैसला यह तय करेगा कि क्या कार्यपालिका के ज़रिए हुई ऐसी 'पोस्ट-पब्लिकेशन सेंसरशिप' संवैधानिक जांच में टिक पाती है या नहीं।

पंजाब सड़कों पर: SGPC से अकाली दल तक, हर तरफ से विरोध

फिल्म हटाए जाने के फैसले के खिलाफ पंजाब में सबसे बड़ा प्रदर्शन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की तरफ से हुआ। अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के नेतृत्व में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर से डिप्टी कमिश्नर कार्यालय तक एक विशाल रोष मार्च निकाला गया, जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र सौंपा गया और 14 जुलाई को सतलुज नदी किनारे अरदास का ऐलान हुआ।

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने फिल्म हटाए जाने को ‘सामूहिक स्मृति, सत्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला’ बताते हुए ऐलान किया कि पार्टी पंजाब के हर गांव-कस्बे में खुद इसकी स्क्रीनिंग कराएगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने गुरुद्वारों के अलावा स्कूल-कॉलेजों में भी स्क्रीनिंग और सेमिनार कराने का ऐलान किया। 

पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने सवाल उठाया कि जब यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, तो फिर इसे दिखाने पर आपत्ति क्यों। आम आदमी पार्टी ने भी फिल्म हटाए जाने की आलोचना की और साफ किया कि गांवों-गुरुद्वारों में निजी स्क्रीनिंग का वह विरोध नहीं करेगी।

दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘बहुरूपिया’ करार दिया और आरोप लगाया कि पंजाब का दर्द बेचकर पैसा कमाया जा रहा है, हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि फिल्म को ओटीटी से हटाने का फैसला सरकार का नहीं था, जिससे यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर फैसला किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में लिया गया।

ज़मीन पर हकीकत यह है कि सरकारी पाबंदी के बावजूद फिल्म गांव-गांव पहुंच चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के पंजाब यूथ अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह बैंस के मुताबिक गांवों में उपलब्ध सभी प्रोजेक्टर 15 अगस्त तक बुक हो चुके हैं, और लोग पांच हज़ार रुपये तक खर्च कर डीजे एलईडी स्क्रीन किराए पर ले रहे हैं। फिल्म की सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव और व्हाट्सऐप के ज़रिए बांटी जा रही है। 

फिल्म इंडस्ट्री से भी समर्थन लगातार बढ़ रहा है, फिल्ममेकर अनुराग बासु ने हनी त्रेहान की तुलना ईरानी फिल्मकार जाफर पनाही से की, अनुराग कश्यप ने कहा कि पाबंदी लोगों की उत्सुकता और बढ़ा देती है, और नीरू बाजवा, रणवीर शौरी व जसबीर जस्सी जैसी हस्तियों ने भी पारदर्शिता की मांग उठाई।

अब आगे क्या?

फिल्म का भविष्य अब तीन जगहों पर तय होगा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित याचिका, केंद्र सरकार का इस IDC सिफारिश पर आधिकारिक फैसला, और पंजाब की सड़कों पर जारी जनदबाव। सरकार ने अब तक फिल्म पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आ रही आज की रिपोर्ट यह संकेत देती है कि फिलहाल फिल्म को ओटीटी पर वापस लाने की संभावना धूमिल होती दिख रही है।

लेकिन विडंबना यही है कि जिस फिल्म को स्क्रीन से मिटाने की कोशिश हुई, वो अब गांव-गांव, गुरुद्वारे-गुरुद्वारे, हर मोबाइल फोन तक पहुंच चुकी है। सवाल अब भी वही हैं, जिनसे यह बहस शुरू हुई थी, अगर किसी सेंसर-प्रमाणित फिल्म से असहमति है, तो जवाब प्रतिबंध है या बहस? अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई ठोस चिंता है, तो उसका कारण पारदर्शी तरीके से सामने क्यों नहीं आता? और क्या किसी ऐतिहासिक अध्याय को, जिसे अदालतें पहले ही प्रमाणित कर चुकी हैं, नई पीढ़ी से पूरी तरह छुपाया जा सकता है?

नोट: यह रिपोर्ट 11 जुलाई 2026 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। यह एक लगातार बदलता मामला है, इसलिए हाईकोर्ट की सुनवाई और सरकार के अंतिम फैसले के साथ स्थिति आगे बदल सकती है।

एक प्रेस बयान जारी करते हुए करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने कहा कि सिख समुदाय आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सवाल आज भी हर सिख के मन में है कि 1984 की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में कब लाया जाएगा।

'ट्रुथ कमीशन' के गठन की मांग

करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने पंजाब सरकार से मांग की कि बिना किसी देरी के एक उच्चस्तरीय 'सच्चाई आयोग (ट्रुथ कमीशन)' का गठन किया जाए। साथ ही फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना कर सभी दोषियों के खिलाफ शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि यही मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा की सोच और उनके सर्वोच्च बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उन्होंने केंद्र सरकार और देश की राजनीति पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 1984 की घटनाओं के लिए जिम्मेदार कांग्रेस और गांधी परिवार को इस ऐतिहासिक घटना के लिए सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। 

'शहीदों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें'

करनैल सिंह पीर मोहम्मद ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान की स्मृति को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पूरे सिख समुदाय से अपील की कि इस ऐतिहासिक अवसर पर एकजुट होकर पंजाब, पंजाबी भाषा और पंजाबियत के हितों की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करें तथा शहीदों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें।

उन्होंने कहा, "भाजपा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं इसे लोकतंत्र नहीं मानता। आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बिना कोई कुछ नहीं बोल सकता। असली लोकतंत्र के लिए पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूरी है। हां, कभी-कभी हम जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं।" पंजाब की स्थिति पर बोलते हुए परगट सिंह ने कहा कि राज्य इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और उसे बेहतर प्रशासन की जरूरत है।

4 जुलाई को चरणजीत सिंह चन्नी ने बुलाई थी अहम बैठक

कांग्रेस नेता ने कहा, "आज पंजाब ऐसे दौर में है, जहां राज्य को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रशासन देना जरूरी है। पंजाब के साथ किसी तरह का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है।" पार्टी के पंजाब प्रभारी के दौरे से विवाद सुलझने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रभारी सभी नेताओं से मिलते हैं और यदि किसी को कोई शिकायत है तो उसे सुना जाएगा। उन्होंने कहा, "प्रभारी सभी से मिलते हैं और मिलना भी चाहिए। अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसके समाधान के लिए व्यवस्था मौजूद है। मुझे विश्वास है कि प्रभारी और पार्टी हाईकमान इस पर जरूर ध्यान देंगे।"

गौरतलब है कि 4 जुलाई को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरिंडा स्थित अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई थी। इसमें भारत भूषण आशु सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए थे। बैठक में नेताओं ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को हटाने की मांग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी चुनावों में पार्टी का चेहरा बनाने की वकालत की थी।

फिल्म 'सतलुज' को हटाए जाने का भी किया विरोध

नेताओं ने पार्टी हाईकमान से पंजाब में हाल ही में घोषित संगठनात्मक नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने की भी मांग की और दावा किया कि चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट सकती है। इससे पहले गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी चरणजीत सिंह चन्नी के साथ कई कांग्रेस नेताओं की तस्वीर साझा की थी, जिसे राज्य इकाई में उनके समर्थक गुट की ताकत के रूप में देखा गया।

इस दौरान परगट सिंह ने फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, "अगर ऐसी बातें सार्वजनिक मंच पर नहीं आएंगी तो सुधार कैसे होगा? यह फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस पर कभी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। लोगों को इसे देखना चाहिए ताकि वे समझ सकें कि सत्ता का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और उसका दुरुपयोग कैसे नहीं होना चाहिए।"

'द केरल स्टोरी' को प्रमोट करने और 'सतलुज' को हटाने का किया विरोध

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने 'द केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि जहां कुछ फिल्मों को बढ़ावा दिया गया, वहीं वास्तविक घटनाओं पर आधारित 'सतलुज' को हटा दिया गया। गौरतलब है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न कारणों से रुकी रही फिल्म 'सतलुज' को हाल ही में बढ़ते विवाद के बीच ZEE5 ने भारत में अगले आदेश तक अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। प्लेटफॉर्म ने कहा है कि वह फिल्म को दोबारा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी को मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित करने की जरूरत है। ऐसे समय में संगठन के भीतर बढ़ती असहमति कांग्रेस की रणनीति पर असर डाल सकती है।

चन्नी गुट की नाराजगी क्यों बढ़ी?

हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब संगठन में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। इस फैसले के तहत अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बरकरार रखा गया। साथ ही तीन कार्यकारी अध्यक्षों और विभिन्न चुनावी समितियों का गठन किया गया, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी को प्रचार अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई।

हालांकि, चन्नी समर्थकों का मानना है कि संगठन में वास्तविक बदलाव नहीं किए गए और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया। यही वजह है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है।

भूपेश बघेल के खिलाफ भी मोर्चा

सूत्रों के अनुसार, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल भी चन्नी गुट के निशाने पर हैं। चन्नी समर्थकों का आरोप है कि बघेल शुरू से ही राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के पक्ष में थे। इसी कारण अब उनके कार्यक्रमों और बैठकों का भी बहिष्कार करने की रणनीति बनाई जा रही है।

नई टीम के गठन के बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे भूपेश बघेल संगठन में चल रहे विवाद को शांत करने की कोशिश में जुटे हैं। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों का कार्यक्रम बनाया है ताकि संगठनात्मक मतभेद कम किए जा सकें।

रंधावा-चन्नी की मुलाकात से बढ़े सियासी संकेत

भूपेश बघेल के दौरे से पहले कांग्रेस सांसद और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की। इस मुलाकात में विधायक परगट सिंह सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों के साथ "एकता में बल है" संदेश ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया।

विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन का संकेत भी था। इससे पहले भी चन्नी के आवास पर कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है, जिससे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि उनके समर्थन का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

राजा वडिंग ने दिया एकता का संदेश

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पूरे विवाद को सार्वजनिक रूप से कमतर दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर वही तस्वीर साझा करते हुए "एकता में बल है" लिखा और यह संदेश देने का प्रयास किया कि पार्टी में किसी प्रकार का गंभीर संकट नहीं है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वडिंग फिलहाल संगठन में स्थिरता का संदेश देकर पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि, अंदरूनी मतभेदों के चलते यह रणनीति कितनी सफल होगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

राहुल गांधी की वापसी पर टिकी उम्मीदें

सूत्रों के अनुसार, चरणजीत सिंह चन्नी जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद पंजाब कांग्रेस के संकट पर अहम चर्चा हो सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी की सीधी दखल के बिना विवाद का समाधान आसान नहीं होगा। चन्नी गुट अपनी मांगों पर कायम है, जबकि पार्टी नेतृत्व फिलहाल घोषित संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के संकेत नहीं दे रहा।

चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए चुनौती

पंजाब में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे समय में कांग्रेस को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत रणनीति तैयार करनी है। लेकिन संगठन के भीतर जारी खींचतान चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकती है। यदि नेतृत्व स्तर पर जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका असर पार्टी की राजनीतिक मजबूती पर भी पड़ सकता है।

अब सबकी नजर राहुल गांधी की अगली रणनीति और कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर टिकी है, जो तय करेगा कि पंजाब कांग्रेस में जारी यह सियासी घमासान कब और कैसे थमेगा।

यह फिल्म पंजाब के उस दौर की कहानी है, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। यह एक ऐसे नायक की कहानी है जिसने लावारिस लाशों को उनका नाम दिया, उनके परिवारों को उनका हक दिलाने की कोशिश की, लेकिन खुद एक दिन लापता कर दिया गया। यही वो फिल्म है जो कभी ‘घल्लूघारा’ कहलाती थी, फिर ‘पंजाब 95’ बनी, और आखिरकार ‘सतलुज’ के नाम से रिलीज़ हुई।

जसवंत सिंह खालड़ा कौन थे?

पंजाब का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, इसके कुछ दौर उतने ही दर्दनाक भी रहे हैं। जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सुनते ही आज भी पंजाब का हर व्यक्ति भावुक हो उठता है।

जसवंत सिंह खालड़ा का जन्म 1952 में अमृतसर जिले के खालड़ा गांव में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने एक बैंक में नौकरी की, लेकिन 1980 और 90 के दशक में पंजाब के उथल-पुथल भरे दौर के बीच उन्होंने मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर काम शुरू किया। उस दौर में कई परिवारों का आरोप था कि उनके परिजन पुलिस हिरासत में लेने के बाद लापता हो गए और कभी वापस नहीं लौटे।

इन्हीं शिकायतों ने खालड़ा को सच्चाई की तलाश की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने अमृतसर, तरनतारन और पट्टी के श्मशानघाटों के रिकॉर्ड का अध्ययन किया। रजिस्टरों में दर्ज नाम, उम्र, पता और अंतिम संस्कार से जुड़ी प्रविष्टियों का मिलान उन्होंने गुमशुदा लोगों के परिवारों से जुटाए गए दस्तावेज़ों से किया। उनका दावा था कि सिर्फ़ तीन श्मशानघाटों के रिकॉर्ड में ही 6 हज़ार से ज़्यादा ऐसे मामले दर्ज मिले, जिन्हें ‘अज्ञात’ या ‘लावारिस’ बताकर जलाया गया था। खालड़ा के मुताबिक़ पूरे पंजाब में ऐसे मामलों की संख्या 25 हज़ार से अधिक हो सकती है।

खालड़ा ने अपने निष्कर्ष भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी रखे, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाने लगे। लेकिन 6 सितंबर 1995 को अमृतसर स्थित अपने घर के बाहर से वे लापता हो गए। बाद में आरोप लगे कि उनका अपहरण किया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जांच CBI को सौंपी गई। 2005 में विशेष अदालत ने कुछ पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया, जबकि 2007 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चार दोषी अधिकारियों की सज़ा बढ़ाकर उम्रकैद कर दी। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने वर्षों तक इस मामले को अदालतों और मानवाधिकार मंचों पर उठाया।

फिल्म का सफर: तीन नाम, तीन साल, 120 से ज़्यादा कट्स

खालड़ा के इसी जीवन-संघर्ष से प्रेरित होकर निर्देशक हनी त्रेहान ने एक फिल्म बनाई, जिसमें दिलजीत दोसांझ ने उनका किरदार निभाया। फिल्म को RSVP और मैकगफिन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया, जिसमें रॉनी स्क्रूवाला, हनी त्रेहान और अभिषेक चौबे शामिल थे। कलाकारों में दिलजीत दोसांझ के अलावा अर्जुन रामपाल, कंवलजीत सिंह, सुरिंदर विक्की और गीतिका विद्या ओहल्यान भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ फिल्म 2022 के अंत में CBFC को सर्टिफिकेशन के लिए भेजी गई थी।

फिल्म का नाम शुरुआत में ‘घल्लूघारा’ रखा गया था, यह वह ऐतिहासिक शब्द है जो 1746, 1762 और 1984 में सिखों के नरसंहार की घटनाओं के लिए इस्तेमाल होता है। बाद में इसे बदलकर ‘पंजाब 95’ किया गया। लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा, रिलीज़ से पहले फिल्म का नाम तीसरी बार बदलकर ‘सतलुज’ रखा गया, जो पंजाब से गुज़रने वाली नदी का नाम है।

निर्देशक हनी त्रेहान का दावा है कि CBFC ने फिल्म में 120 से ज़्यादा (कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 127) बदलाव और कट्स सुझाए थे, जिनमें कई संवाद, दृश्य, किरदारों के संदर्भ और संवेदनशील हिस्से शामिल थे। फिल्म के निर्देशक और निर्माता इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, उनका कहना था कि इससे फिल्म अपनी मूल भावना और ऐतिहासिक संदर्भ खो देगी। यही वजह रही कि फिल्म वर्षों तक रिलीज़ नहीं हो सकी और मामला कानूनी प्रक्रिया तक पहुंचा। इसी बीच फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी हटाया गया था, हालांकि इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान मिली, फिल्म को दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिले।

अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने साफ कहा था कि अगर फिल्म अपनी मूल कहानी के साथ रिलीज़ नहीं होती, तो वे उसका प्रचार नहीं करेंगे। दूसरी ओर हनी त्रेहान लगातार कहते रहे कि यह सिर्फ़ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सामने लाने की कोशिश है।

रिलीज़ और भारत में बैन

क़रीब तीन साल की कानूनी लड़ाई के बाद, थिएटर रिलीज़ की बजाय फिल्म ने OTT का रास्ता चुना। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक़ 'सतलुज' 3 जुलाई 2026 को ZEE5 ग्लोबल पर बिना किसी कट के, पूरी तरह अनकट वर्ज़न में रिलीज़ हुई (भारतीय मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में यह तारीख़ 4 जुलाई बताई गई)। पंजाब समेत देशभर में बड़ी संख्या में दर्शकों ने इसे देखना शुरू किया।

लेकिन रिलीज़ के दो दिन के भीतर ही, यानी 5 जुलाई 2026 के आसपास, ZEE5 ने इसे भारत की कैटलॉग से हटा दिया। प्लेटफ़ॉर्म ने हटाने की कोई ठोस वजह सार्वजनिक रूप से नहीं बताई। हालांकि फिल्म ZEE5 ग्लोबल पर भारत के बाहर के दर्शकों के लिए उपलब्ध बनी रही।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि फिल्म के कुछ हिस्सों को लेकर यह आशंका जताई गई कि इसका इस्तेमाल भारत-विरोधी ताकतों द्वारा प्रोपेगैंडा फैलाने और पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए किया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनज़र इसे हटाया गया। हालांकि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई विस्तृत, आधिकारिक और सार्वजनिक आदेश जारी नहीं किया गया है, यह अपने आप में विवाद का एक बड़ा हिस्सा बन गया है।

ZEE5, दिलजीत और हनी त्रेहान की प्रतिक्रिया

फिल्म हटाए जाने के बाद ZEE5 ने इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ‘सतलुज’ को दर्शकों से जबरदस्त समर्थन मिला और वे हर उस दर्शक के आभारी हैं जिसने फिल्म को सब्सक्राइब कर देखा। प्लेटफ़ॉर्म ने कहा कि वे फिल्म और उसके पीछे की रचनात्मक सोच के साथ मज़बूती से खड़े हैं, और वे प्रामाणिक व सार्थक कहानियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि भारत में फिल्म को दोबारा उपलब्ध कराने के लिए कानूनी विकल्पों पर काम किया जा रहा है।

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Daalo-stwy2/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Zee 5 (@zee5)</a></p></div></blockquote>

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दिलजीत दोसांझ ने भी सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम लाइव के ज़रिए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पंजाबी में लिखा कि वे अंधेरे को चुनौती देते हैं, और शहीद जसवंत सिंह खालड़ा को श्रद्धांजलि दी, यह कहते हुए कि ‘सतलुज’ के साथ भी वही हुआ जो खालड़ा साहब के साथ हुआ था।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/Daa0OWlvcua/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/Daa0OWlvcua/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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इंस्टाग्राम लाइव में उन्होंने बताया कि फिल्म अब बिना किसी कट के आई है, जो वर्ज़न उन्होंने दो साल पहले थिएटर में देखा था, वही वर्ज़न उन्होंने हाल ही में घर पर देखा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर एक भी कट लगाया गया होता, तो वे फिल्म का प्रचार नहीं करते। 

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DacCrZvie8N/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DacCrZvie8N/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DacCrZvie8N/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh)</a></p></div></blockquote>

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उन्होंने ये भी संतोष जताया कि अब यह फिल्म हर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि लोग इसे पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। एक अन्य इंटरव्यू में दिलजीत ने बताया कि खालड़ा का किरदार निभाने के बाद उन्हें इस अनुभव को समझने के लिए एक हफ़्ते का ब्रेक लेना पड़ा। उन्होंने पहले से ही यह अंदेशा जताया था कि पंजाब के इस सच को स्वीकार करना व्यवस्था के लिए आसान नहीं होगा, इसलिए फिल्म को भारत में मुश्किलें आ सकती हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">Hun Ni Rukni Film <br><br>Khalra Saab Di Avaaz Nu Koi Ni Dabaa Sakda <br><br>🪔 <a href="https://t.co/sXsMvoPSK2">pic.twitter.com/sXsMvoPSK2</a></p>&mdash; DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) <a href="https://x.com/diljitdosanjh/status/2073851565610618910?ref_src=twsrc^tfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

निर्देशक हनी त्रेहान ने भी भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने का सफर बेहद लंबा और संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने दर्शकों का आभार जताया और उम्मीद जताई कि भारतीय दर्शक भी जल्द इसे दोबारा देख सकेंगे। उनका कहना था कि सेंसर बोर्ड के हर नियम को मानने और सारे कट्स लगाने के बाद भी फिल्म को इस तरह हटा देना अभिव्यक्ति की आज़ादी और कला के साथ नाइंसाफ़ी है।

फिल्म पर सियासत 

फिल्म हटाए जाने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह फिल्म पंजाब के उस दौर की कहानी दिखाती है जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से भी जवाब मांगा कि आखिर फिल्म को भारत में क्यों हटाया गया, और सवाल उठाया कि क्या अब देश में लोग केवल वही फिल्में देख पाएंगे जिन्हें सरकार अनुमति देगी।

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया कि जसवंत सिंह खालड़ा के मामले और पंजाब के उस दौर के लिए परंपरागत राजनीतिक दल ज़िम्मेदार रहे हैं, पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान पंजाब के युवाओं का बड़े पैमाने पर कथित उत्पीड़न हुआ, जबकि बादल परिवार ने सत्ता में आने के बाद 'ट्रुथ कमीशन' बनाने का वादा कर उसे पूरा नहीं किया, और जिन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे उन्हें सज़ा के बजाय तरक्कियां दी गईं। 

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DaceKv9zaF6/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DaceKv9zaF6/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DaceKv9zaF6/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Aam Aadmi Party - Punjab (@aamaadmipartypunjab_)</a></p></div></blockquote>

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DaclTm3TITy/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DaclTm3TITy/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DaclTm3TITy/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Kultar Singh Sandhwan (@aapkultar)</a></p></div></blockquote>

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केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ‘आप’ ने यह भी कहा कि फिल्म को भारत में उपलब्ध न रहने देना, पंजाब के उस दौर की सच्चाई को दबाने की कोशिश है। कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सेंसरशिप का एक बड़ा पैटर्न

‘सतलुज’ की यह घटना अकेली नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते साल केरल के 30वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 19 फिल्मों को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी थी, जिनमें फिलिस्तीन पर बनी चार फिल्में, सर्गेई आइज़ेंस्टाइन की 1925 की क्लासिक ‘बैटलशिप पोटेमकिन’, और यूके की ऑस्कर एंट्री ‘संतोष’ भी शामिल थीं। इसे लेकर तब केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइज़क ने भी सवाल उठाए थे। यह पैटर्न दिखाता है कि ‘सतलुज’ का मामला भारत में फिल्मों की सेंसरशिप और उपलब्धता को लेकर चल रही एक बड़ी बहस का हिस्सा है।

अब आगे क्या?

फिलहाल ‘सतलुज’ भारत में उपलब्ध नहीं है, जबकि यह ZEE5 ग्लोबल पर भारत के बाहर के दर्शकों के लिए स्ट्रीम हो रही है। ZEE5 का कहना है कि वह भारत में फिल्म को दोबारा उपलब्ध कराने के कानूनी विकल्प तलाश रहा है। फिल्म के निर्माता और कलाकार अपने पक्ष पर कायम हैं।

इस पूरे विवाद ने कुछ बड़े सवाल छोड़ दिए हैं, क्या इतिहास के हर अध्याय को सिनेमा के पर्दे पर उसी रूप में दिखाया जा सकता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच रेखा कौन खींचेगा, सेंसर बोर्ड, सरकार, अदालत या दर्शक? फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, और यह बहस अभी जारी है।

पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं, विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी और डॉ. अमर सिंह को मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congress President Shri <a href="https://x.com/kharge?ref_src=twsrc^tfw">@kharge</a> has appointed the Chairpersons of the following election related committees for the upcoming assembly elections in Punjab, with immediate effect.<br><br>He has also appointed Working Presidents of the Punjab Pradesh Congress Committee &amp; Co-Chairpersons… <a href="https://t.co/igkhG8I2ps">pic.twitter.com/igkhG8I2ps</a></p>&mdash; Congress (@INCIndia) <a href="https://x.com/INCIndia/status/2072335899506151718?ref_src=twsrc^tfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे

कांग्रेस हाईकमान ने स्पष्ट किया है कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) के अध्यक्ष बने रहेंगे, जबकि प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।

तीन नए कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त

पार्टी ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए तीन वर्किंग प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए हैं। इनमें,सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका और संगत सिंह गिलजियां को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कमेटियों में कई वरिष्ठ नेताओं को जगह

कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को मजबूत करने के लिए विभिन्न समितियों में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। 

कैंपेन कमेटी के सह-अध्यक्ष:

• सुखपाल सिंह खैरा
• राणा गुरजीत सिंह
• डॉ. धर्मवीर गांधी

इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के सह-अध्यक्ष:

• ओ.पी. सोनी
• रजिया सुल्ताना
• कुलजीत सिंह नागरा
• अंगद सिंह सैनी
• भारत भूषण आशु

मैनिफेस्टो कमेटी के सह-अध्यक्ष:

• गुरजीत सिंह औजला
• परगट सिंह
• हरदियाल सिंह कंबोज
• सुखबिंदर सिंह सरकारिया

चुनावी रणनीति पर फोकस

कांग्रेस का यह संगठनात्मक फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अहम माना जा रहा है। पार्टी ने अनुभवी नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां देकर चुनावी रणनीति, प्रचार अभियान और घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया को गति देने की कोशिश की है।

पिछले कुछ दिनों में अकाली दल के कई वरिष्ठ और स्थानीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी (AAP) या अन्य राजनीतिक संगठनों का दामन थाम लिया है। राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनावों से पहले पंजाब की राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत मान रहे हैं।

लगातार हो रहे हैं सियासी झटके

21 जून को संगरूर जिले के लहरागागा विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानीय अकाली दल और कांग्रेस नेताओं ने कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद 23 जून को अकाली दल के उपाध्यक्ष सुमेर सिरा ने पार्टी से इस्तीफा देकर संगठन के भीतर असंतोष को खुलकर सामने ला दिया।

सुमेर सिरा ने आरोप लगाया कि पार्टी में कुछ प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व बढ़ गया है और पुराने कार्यकर्ताओं को उचित महत्व नहीं मिल रहा। उनके अनुसार संगठन में फैसले सीमित लोगों तक सिमट गए हैं, जिससे जमीनी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है।

AAP और अन्य दलों में बढ़ रहा नेताओं का रुझान

26 जून को अकाली दल को एक और झटका तब लगा, जब कादियां विधानसभा क्षेत्र से जुड़े नेता गुरइकबाल सिंह महल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ ही दिनों बाद उन्हें AAP ने कादियां विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया।

इसी दौरान पूर्व विधायक दर्शन सिंह शिवालिक ने भी अकाली दल छोड़कर 'अकाली दल वारिस पंजाब दे' का दामन थाम लिया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह अयाली भी मौजूद रहे, जो पहले ही अकाली दल से अलग हो चुके हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लगातार हो रहे इन इस्तीफों से अकाली दल की संगठनात्मक मजबूती पर असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी राज्यभर में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

बेअदबी विवाद बना सियासी मुद्दा

पिछले कुछ सप्ताह से पंजाब की राजनीति में कथित वायरल वीडियो और बेअदबी से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं। अकाल तख्त की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद अकाली दल ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की घोषणा की है।

पार्टी ने 19 जुलाई से 'धर्म युद्ध मोर्चा' शुरू करने का ऐलान किया है। इस अभियान का उद्देश्य धार्मिक मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। इसके लिए वरिष्ठ नेता बलविंदर सिंह भुंदर की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है, जो विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रही है।

पोस्टर विवाद ने बढ़ाया राजनीतिक तापमान

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की बैठक के बाद पंजाब के कई इलाकों में मुख्यमंत्री भगवंत मान के बहिष्कार से जुड़े पोस्टर लगाए गए। इसके जवाब में कुछ स्थानों पर अकाली दल के नेताओं के खिलाफ भी पोस्टर सामने आए। बाद में प्रशासन और संबंधित पक्षों की पहल पर इन पोस्टरों को हटाया गया।

इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति को और अधिक गर्मा दिया। राजनीतिक दल एक-दूसरे पर धार्मिक भावनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं।

पंथिक दलों में भी मतभेद

अकाली दल के भीतर ही नहीं, बल्कि विभिन्न पंथिक संगठनों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग राय देखने को मिल रही है। शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) के प्रमुख और पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने धार्मिक संस्थाओं के संसाधनों का राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल किए जाने पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थाओं की गरिमा और सामाजिक सौहार्द को राजनीतिक टकराव से ऊपर रखा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और विवाद को और अधिक बढ़ाने से बचने की अपील की।

अकाली दल का दावा, संगठन मजबूत

इन घटनाओं के बावजूद अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने पार्टी की स्थिति को मजबूत बताते हुए कहा कि संगठन पंथिक मुद्दों और जनता के हितों के लिए पूरी मजबूती से काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्यभर में पार्टी को धार्मिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है और धर्म युद्ध मोर्चा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा।

हालांकि दूसरी ओर लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने से यह साफ है कि अकाली दल को संगठनात्मक स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की राजनीति में आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और आगामी चुनावों से पहले अपने जनाधार को किस तरह मजबूत करने की कोशिश करती है।

पुलिस के अनुसार, 25-26 जून की रात सुल्तानविंड थाना के एसएचओ लवदीप सिंह और एएसआई साहिब सिंह गश्त पर थे। इसी दौरान उन्होंने बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल को रोककर जांच की। बाइक पर सवार गुरुसेवक सिंह और निवील सिंह की तलाशी लेने पर निवील सिंह के पास से एक पिस्टल, एक्सटेंडेड मैगजीन और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि गुरुसेवक सिंह की जेब से दो कारतूस मिले।

पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार तस्करी नेटवर्क का खुलासा

पूछताछ के दौरान दोनों ने खुलासा किया कि वे पाकिस्तान से जुड़े एक सीमा पार तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। जांच के आधार पर पुलिस ने गिरोह के दो अन्य सदस्यों जशन और गुरविंदर सिंह गंडा को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है और उनके खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

30 अप्रैल 2026 को छत्ता क्षेत्र में कर्ज के विवाद को लेकर फायरिंग की थी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने 30 अप्रैल 2026 को छत्ता क्षेत्र में कर्ज के विवाद को लेकर फायरिंग की थी।बाद की कार्रवाई में पुलिस ने तीन और हथियार बरामद किए, जिससे कुल बरामदगी चार हथियार और पांच कारतूस हो गई। अमृतसर के डीसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) आलम विजय सिंह ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराए जाते थे।

जानकारी के अनुसार, चारों निहंग सिखों की वापसी पर जश्न मनाया जा रहा था, इसी दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद बढ़ गया और झड़प हो गई। डीएसपी हरसिमरत सिंह चेहत्रा ने वीडियो बयान जारी कर कहा, "दरबार हॉल में कुछ लोगों के बीच झड़प की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और पुलिस गुरुद्वारा प्रबंधन के लगातार संपर्क में है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">On receiving information about a clash between some people at the Gurdwara Singh Shaheed Darbar Hall, the police of Sohana police station immediately reached the spot. The situation is currently completely peaceful &amp; the police are in constant touch with the Gurdwara management. <a href="https://t.co/E5Lj760teH">pic.twitter.com/E5Lj760teH</a></p>&mdash; SAS NAGAR POLICE (@sasnagarpolice) <a href="https://x.com/sasnagarpolice/status/2071161112624537734?ref_src=twsrc^tfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किसी पक्ष ने अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई- डीएसपी

डीएसपी ने कहा, "अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि शिकायत मिलती है तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।" गुरुद्वारा सोहाना साहिब के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह बैदवान ने बताया कि झड़प का कारण दोनों निहंग गुटों के बीच पहले से चला आ रहा आंतरिक विवाद था। उन्होंने कहा, "यह विवाद पहले से ही चला आ रहा था। दोनों पक्ष पहले भी आपस में भिड़ चुके हैं, लेकिन इस बार विवाद गुरुद्वारे के अंदर खुलकर सामने आया।" 

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कुल्हाल चेक पोस्ट पर पुलिस ने निहंग सिखों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे। प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद कुछ निहंग सिखों ने कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश किया और हेमकुंड साहिब जाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया था।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं का समाधान उनकी दहलीज पर पहुंचकर करने के लिए प्रतिबद्ध है और 'लोक मिलनी' कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 'लोक मिलनी' कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही कई शिकायतों का निस्तारण किया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="und" dir="ltr">ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ LIVE --------- लोक मिलनी के दौरान समाना हलके के गांव गाजेवास से अपने लोगों के बीच LIVE <a href="https://t.co/0ogbZIMvx6">https://t.co/0ogbZIMvx6</a></p>&mdash; Bhagwant Mann (@BhagwantMann) <a href="https://x.com/BhagwantMann/status/2070491517555560581?ref_src=twsrc^tfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें दिख रहे व्यक्ति को उनके रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वह नहीं हैं और इस तरह की झूठी सामग्री फैलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

"राजनीतिक रूप से नहीं हरा पाए तो धार्मिक मुद्दा बनाया"

भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक स्तर पर मुकाबला नहीं कर पाने के कारण अब उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एकजुट होकर उन्हें धार्मिक आधार पर निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसी भी धार्मिक संस्था या सर्वोच्च धार्मिक पीठ का अनादर नहीं कर सकते, लेकिन उनके नाम पर झूठी जानकारी फैलाना और फर्जी वीडियो के आधार पर माहौल बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Mohali: During a press conference, Punjab CM Bhagwant Mann (<a href="https://x.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a>) says, “A fake and fabricated video of mine was circulated, and even religious directives were allegedly issued to derive political benefit from it. Certain politically motivated individuals… <a href="https://t.co/4AnaIJU3TW">pic.twitter.com/4AnaIJU3TW</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2070074953572213006?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

फर्जी वीडियो फैलाने का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत है और इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धार्मिक मंचों का उपयोग भी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।

उनका कहना था कि लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों के मन में उनके प्रति गलत धारणा बनाई जा सके। हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब की जनता सच्चाई को समझती है और इस तरह के दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होगी।

सरकार के कामकाज का किया बचाव

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने बेअदबी जैसे मामलों में सख्त कानून बनाने की दिशा में काम किया है और जनता के हित में कई फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार का ध्यान विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण पर है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन उपलब्धियों से ध्यान हटाने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं।

वहीं, सोशल मीडिया एक्स पर आप पंजाब ने भी इस मामले से संबंधित एक वीडियो साझा किया है। पोस्ट में लिखा गया, "धर्म के नाम पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बदनाम करने की विरोधियों की साज़िश का पर्दाफ़ाश हो गया है। चेहरे पर नकाब पहनकर और राजनीतिक बदले के लिए पंजाबियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए गए इस फ़र्ज़ी वीडियो का सच लोगों के सामने आ गया है। धर्म के नाम पर घटिया राजनीति करने वालों को पंजाब कभी माफ़ नहीं करेगा।" इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के हाथ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का फेस से मिलता-जुलता मास्क हाथ में ले रखा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">CM <a href="https://x.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a> ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ &#39;ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ‼️<br><br>ਮੂੰਹ &#39;ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। <br><br>ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ &#39;ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ… <a href="https://t.co/If3TAumBUv">pic.twitter.com/If3TAumBUv</a></p>&mdash; AAP Punjab (@AAPPunjab) <a href="https://x.com/AAPPunjab/status/2070081189248197090?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गुरुद्वारों के बाहर लगे बोर्डों पर भी उठाए सवाल

भगवंत मान ने गुरुद्वारों के बाहर लगाए जा रहे कुछ बोर्डों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ धार्मिक आधार पर सार्वजनिक अभियान चलाया जा रहा है तो यह समान मानदंडों के आधार पर होना चाहिए।

उन्होंने सवाल किया कि अतीत में जब अन्य नेताओं के खिलाफ धार्मिक मामलों से जुड़े विवाद सामने आए थे, तब उसी तरह के बोर्ड क्यों नहीं लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मामलों में समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाना उचित नहीं है।

पंजाब की राजनीति में बढ़ी बयानबाजी

कथित वीडियो विवाद के बाद पंजाब की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है।

फिलहाल इस पूरे विवाद ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आने वाले दिनों में इस मामले पर राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं की प्रतिक्रियाएं और तेज हो सकती हैं। वहीं, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर अपनी बात जनता के सामने रखते रहेंगे और झूठे प्रचार का जवाब तथ्यों के आधार पर देंगे।

तरुण चुग ने कहा कि 37 वर्ष पहले आतंकवादियों ने शाखा में "भारत माता की जय" के नारे लगा रहे निहत्थे और निर्दोष स्वयंसेवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं। यह हमला केवल स्वयंसेवकों पर नहीं, बल्कि पंजाब की शांति, भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और देश की एकता पर भी सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इतने बड़े नरसंहार के बावजूद अगले ही दिन उसी पवित्र स्थान पर शाखा का पुनः आयोजन किया गया, जो देशभक्ति, साहस और अटूट संकल्प का अद्वितीय उदाहरण है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ &#39;ਤੇ, 25 ਜੂਨ, 1989 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ &#39;ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ <a href="https://x.com/hashtag/ਸਵਯਮਸੇਵਕਾਂ?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ਸਵਯਮਸੇਵਕਾਂ</a> ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।<br><br>37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾ &#39;ਤੇ &quot;ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ&quot; ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ… <a href="https://t.co/ViGqv18Qdm">pic.twitter.com/ViGqv18Qdm</a></p>&mdash; Tarun Chugh (@tarunchughbjp) <a href="https://x.com/tarunchughbjp/status/2070006384033411522?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पंजाब की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे- तरुण चुग

तरुण चुग ने कहा कि हम सभी संकल्प लेते हैं कि सनातन मूल्यों, पंजाबियत और स्वयं पंजाब की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने को सदैव तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि शहीद स्वयंसेवकों का बलिदान राष्ट्र की स्मृति में सदैव जीवित रहेगा। उन्होंने दोहराया, "हम न तो इस घटना को भूले हैं, न कभी भूलेंगे और न ही इसे कभी भुलाने देंगे।" 

पंजाब के इतिहास का वो ज़ख़्म जो आज भी हरा है

25 जून, 1989 की वह सुबह पंजाब के इतिहास का ऐसा जख्म बन गई, जिसकी टीस आज भी महसूस की जाती है। यह सिर्फ 25 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि भारत की एकता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रभक्ति को चुनौती देने की एक सुनियोजित कोशिश थी। गोलियों की गूंज ने उस दिन मोगा ही नहीं, पूरे देश को झकझोर दिया था। घर-घर मातम था, आंखों में आंसू थे और दिलों में सवाल था कि आखिर इंसानियत का कसूर क्या था?

यह वह दौर था, जब पंजाब आतंकवाद की आग में झुलस रहा था। गांवों और शहरों में डर का साया था। लोग घरों से निकलते समय इस चिंता में रहते थे कि अगला निशाना कौन होगा। लेकिन इसी भयावह माहौल में कुछ लोग हर सुबह खुले मैदान में जुटते थे। उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि अनुशासन और राष्ट्रसेवा का संकल्प होता था।

25 जून 1989 की सुबह पर था आतंक का साया

25 जून 1989 की सुबह भी मोगा के नेहरू पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा सामान्य दिनों की तरह लगी हुई थी। सुबह करीब छह बजे स्वयंसेवक प्रार्थना और दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे। पार्क में बच्चों की किलकारियां थीं, लोग टहल रहे थे और वातावरण पूरी तरह सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शांत मैदान इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में शामिल हो जाएगा।

सुबह लगभग 6 बजकर 25 मिनट पर हथियारबंद आतंकवादी पार्क में घुस आए। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा, झंडा नीचे करो। यह केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि राष्ट्र की एकता और विचारधारा को झुकाने की चुनौती थी। स्वयंसेवकों ने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया।

अंधाधुंध गोलियों की बौछार, भगदड़, चीख और दर्ज का मंज़र

आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। कुछ ही मिनटों में नेहरू पार्क चीखों से गूंज उठा। चारों तरफ भगदड़, खून और दर्द का मंजर था। 25 स्वयंसेवक मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस मैदान में कुछ देर पहले प्रार्थना हो रही थी, वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा था।

ओमप्रकाश और पत्नी छिंदर कौर ने दिया अद्भुत साहस का परिचय

इसी दौरान पार्क के छोटे गेट के पास खड़े ओमप्रकाश और उनकी पत्नी छिंदर कौर ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। निहत्थे होने के बावजूद उन्होंने भाग रहे आतंकियों को रोकने और पकडऩे का प्रयास किया। उन्हें मालूम था कि सामने एके-47 जैसे घातक हथियार हैं, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। अगले ही पल गोलियों की बौछार ने दोनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।

आतंकियों की गोलियाों ने नहीं देखी किसी की उम्र

उस दिन आतंक की गोलियों ने उम्र भी नहीं देखी। डेढ़ साल की मासूम डिंपल भी इस हिंसा की शिकार बन गई। दस वर्षीय नितिन जैन ने अपनी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम देखा। उस दिन शहीद हुए लोगों के नाम आज भी मोगा की स्मृतियों में दर्ज हैं— लेखराज धवन, बाबू राम, भगवान दास, शिव दयाल, मदन गोयल, मदन मोहन, प्रभजोत सिंह, नीरज, जगदीश भगत, वेद प्रकाश पुरी, भजन सिंह, सतपाल सिंह कालड़ा, ओम प्रकाश, छिंदर कौर और अनेक अन्य। हर नाम के पीछे एक परिवार था, सपनों से भरा एक संसार था, जो एक ही सुबह में उजड़ गया।

26 जून 1989 को लिखी गई एक नई इबारत

26 जून 1989 को उसी नेहरू पार्क में, जहां खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं थे, फिर शाखा लगी। वहां केवल एकता का संकल्प था, और वो यह कि आतंक के सामने कभी न झुकने का। उस दिन स्वयंसेवकों ने एक गीत गाया।

‘कौन कहंदा है कि हिंदू-सिख वक्ख ने,

ये भारत मां दी सज्जी-खब्बी अख ने।

यह सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि उन गोलियों का जवाब था, जो समाज को बांटना चाहती थीं। यह संदेश था कि आतंक भय पैदा कर सकता है, लेकिन एकता को पराजित नहीं कर सकता। एक वर्ष बाद, 24 जून 1990 को उसी स्थान पर शहीदी पार्क का निर्माण किया गया। शहीदों के परिवारों की सहायता और स्मारक के रखरखाव के लिए समिति बनाई गई। आज भी हर वर्ष 25 जून के बाद आने वाले पहले रविवार को वहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है और उन सभी वीरों को नमन किया जाता है, जिन्होंने राष्ट्र और समाज की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

पिछले कुछ वर्षों में दिलजीत दोसांझ ने अपनी कला, संगीत और अभिनय के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक अलग पहचान बनाई है। पंजाबी भाषा और संस्कृति को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में उनका योगदान लगातार चर्चा का विषय रहा है। यही वजह है कि अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सम्मान मिल रहे हैं जो किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि माने जाते हैं।

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पंजाबी संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया

दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी संगीत से की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनके गीत और लाइव कॉन्सर्ट दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के विभिन्न देशों में उनके शो हजारों दर्शकों को आकर्षित करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिलजीत ने पंजाबी संगीत को केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया। आज उनके गाने ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो पंजाबी भाषा नहीं जानते, लेकिन संगीत और प्रस्तुति के कारण उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं।

प्रवासी पंजाबियों के लिए गौरव का क्षण

लॉस एंजिल्स में ‘दिलजीत दोसांझ डे’ मनाने की घोषणा को प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विदेशों में बसे लोगों का कहना है कि दिलजीत ने अपनी सफलता के माध्यम से दुनिया को यह दिखाया है कि पंजाबी संस्कृति कितनी समृद्ध और प्रभावशाली है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऐसे सम्मान युवा पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। यह उपलब्धि उन कलाकारों के लिए भी प्रेरणास्रोत है जो स्थानीय स्तर से निकलकर वैश्विक पहचान बनाने का सपना देखते हैं।

संगीत से लेकर अभिनय तक छोड़ी गहरी छाप

दिलजीत दोसांझ केवल गायक ही नहीं बल्कि एक सफल अभिनेता भी हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी कई फिल्मों और संगीत परियोजनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

मनोरंजन जगत के जानकारों का कहना है कि दिलजीत की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी मौलिकता और अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उन्होंने कभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीछे नहीं छोड़ा और यही बात उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है।

भारतीय कलाकारों की बढ़ती वैश्विक पहचान

हाल के वर्षों में भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार पहचान मिल रही है। संगीत, सिनेमा और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। दिलजीत दोसांझ को मिला यह सम्मान उसी बदलते परिदृश्य का हिस्सा माना जा रहा है।

6 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाला ‘दिलजीत दोसांझ डे’ केवल एक समारोह नहीं होगा, बल्कि यह उस सांस्कृतिक प्रभाव का उत्सव होगा जिसे एक पंजाबी कलाकार ने दुनिया भर में स्थापित किया है। यह दिन दिलजीत के प्रशंसकों, प्रवासी पंजाबियों और भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखेगा।

आने वाले समय में यह सम्मान न केवल दिलजीत दोसांझ की उपलब्धियों को और मजबूत करेगा, बल्कि पंजाबी संगीत और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के सामने मौजूद कई महत्वपूर्ण समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष रखा। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि मजदूरों के कर्ज की माफी, जल संसाधनों का संरक्षण, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे तथा किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी प्रमुख मांगें शामिल रहीं।

राज्यपाल ने समाधान के लिए प्रयास का दिया भरोसा

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि वे किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों को व्यक्तिगत रूप से पंजाब सरकार और भारत सरकार के समक्ष रखेंगे तथा उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि, जल संसाधन और किसानों की आजीविका से जुड़े मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Chandigarh: President of Indian Kisan Union Balbir Singh Rajewal says, “Today, a large delegation of the Samyukt Kisan Morcha met the Governor in a very cordial atmosphere. We submitted a memorandum and placed all our demands before him. We also raised the issue of water in… <a href="https://t.co/FP8rRh4VRr">pic.twitter.com/FP8rRh4VRr</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2067908217762664763?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

व्यावहारिक समाधान भी मांगे

राज्यपाल ने संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह किया कि वह अपनी मांगों के साथ-साथ उनके व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधानों का भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकारों को सौंपे। इससे संबंधित मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष रखा जा सकेगा।

किसान नेताओं पर दर्ज FIR वापस लेने की प्रक्रिया जारी

बैठक के दौरान राज्यपाल ने किसान प्रतिनिधियों को यह भी जानकारी दी कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने से संबंधित प्रस्ताव पहले ही भारत के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और मामले पर आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी।

किसान नेताओं ने जताया आभार

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित सरकारों के समक्ष मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। किसान संगठनों का कहना है कि MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज राहत और कृषि सुधारों जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाना समय की जरूरत है, ताकि किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

इस भव्य आयोजन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्य आकर्षण हैं। उनके अलावा पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रमुख हस्तियां भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इनमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

'GTC Network' ने किया मेहमानों का भव्य स्वागत

कॉन्क्लेव के दौरान 'GTC Network' के प्रबंध निदेशक-अध्यक्ष रबीन्द्र नारायण व सह-संस्थापक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पल्लवी श्रीवास्तव ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। दोनों ही मीडिया उद्योग में अपने नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते हैं। श्री रबीन्द्र नारायण के नेतृत्व में GTC नेटवर्क ने समाचार और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। वहीं, पल्लवी श्रीवास्तव के नेतृत्व में नेटवर्क ने डिजिटल और प्रसारण मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया है।

विकास, निवेश और युवाओं के भविष्य पर चर्चा

‘नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ का उद्देश्य पंजाब के विकास मॉडल को नई दृष्टि देना है। कार्यक्रम में उद्योग, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन और निवेश की संभावनाओं जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंच सरकार, उद्योग जगत और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाते हैं तथा राज्य के समग्र विकास के लिए नई नीतियों और सुझावों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

GTC Network: विश्वसनीय पत्रकारिता का मजबूत मंच

'GTC Network' देश के तेजी से उभरते मीडिया समूहों में शामिल है, जिसने समाचार, जनहित के मुद्दों और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से उठाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्क का उद्देश्य केवल समाचारों का प्रसारण करना नहीं, बल्कि समाज, सरकार और नागरिकों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना भी है। ‘नवीन पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है, जहां पंजाब के वर्तमान और भविष्य को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।

पंजाब के विकास एजेंडे को मिला नया मंच

राजनीतिक विश्लेषकों और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉन्क्लेव पंजाब के विकास एजेंडे, निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों और युवाओं के लिए नए अवसरों पर सार्थक चर्चा का मंच बनेगा। राज्य के नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। ‘नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में संवाद, विचार और सहयोग का एक सशक्त प्रयास माना जा रहा है।

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पार्टी की ओर से यह जानकारी उसके आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से साझा की गई। जारी सूची के अनुसार कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। नई नियुक्तियों के तहत जरनैल सिंह ढोट को अमृतसर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सरबजोत सिंह धंजल को अमृतसर अर्बन का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।

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नए पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद

इसके अलावा दिनेश कश्यप और शिवराज विरक अबलोवाल को पार्टी के युवा विंग में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करेंगे तथा पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में किए गए ये बदलाव कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं।

भगवंत मान ने कहा, "मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और आज भी दोहराता हूँ कि उस वीडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। इसे मेरे खिलाफ झूठा प्रचार करने और मेरी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

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कुछ राजनीतिक ताकते बदनाम कर रही हैं- भगवंत मान 

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। उन्होंने इसे विरोधियों की कोई साजिश करार देते हुए कहा कि पंजाब के हित में लिए जा रहे फैसलों से परेशान लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा, किसानों के हितों की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के प्रयास शामिल हैं। इसी कारण कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं।

संबंधित वीडियो AI तकनीक से बनाया गया- भगवंत मान

अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग सरकार से कानून बनाने की मांग करते थे, लेकिन अब जब कानून बना दिया गया है तो कुछ लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित वीडियो न तो उनका है और न ही वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक से तैयार किया गया कोई वीडियो है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

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श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च धार्मिक संस्था है- भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और वह हमेशा इसके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सिख अकाल तख्त साहिब से टकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अकाल तख्त साहिब में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों और फैसलों के बारे में संगत अच्छी तरह से जानती है और जनता सब कुछ देख रही है।

अपने बयान के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि वह दिन-रात पंजाब की सेवा में जुटे हुए हैं और इस तरह की साजिशें उनके मनोबल को कमजोर नहीं कर सकतीं।

बैठक के दौरान मोहाली के चहुंमुखी विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और सभी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना गया। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सभी अधिकारी और पार्षद शहर के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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मेयर सरबजीत सिंह समाना ने किया सभी का धन्यवाद

मेयर सरबजीत सिंह समाना ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपसी सहयोग, बेहतर समन्वय और सामूहिक प्रयासों के जरिए मोहाली को पंजाब का सबसे सुंदर और आदर्श शहर बनाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम की टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। इस बैठक की तस्वीरें भी मेयर सरबजीत सिंह समाना ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा की हैं, जिन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

गौरतलब है कि हाल ही में मोहाली की कमान सरबजीत सिंह समाना के हाथों में आई है और वह शहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बैठक में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह, मेयर सरबजीत सिंह समाना, वरिष्ठ डिप्टी मेयर आर.पी. शर्मा, डिप्टी मेयर हरपाल सिंह चन्ना सहित कई पार्षद और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

राजनीतिक विरोधों और आरोपों के बीच, तथ्य यह बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से पंजाब के हर नागरिक के जीवन को छूने का प्रयास किया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 12 वर्षों में पंजाब को विकास की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा गया।

1. पंजाब को ऐतिहासिक वित्तीय सहायता: आंकड़ों की जुबानी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय करों में पंजाब की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पंजाब का हिस्सा 13वें वित्त आयोग के समय 1.389% था, जो 16वें वित्त आयोग तक बढ़कर 1.996% हो गया है। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र ने पंजाब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उसकी हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की।

कर हस्तांतरण (Tax Devolution):

वर्ष 2016-17 से 2026-27 के दौरान, कर हस्तांतरण के माध्यम से पंजाब को ₹1,84,055.76 करोड़ हस्तांतरित किए गए। सहायता अनुदान (Grants-in-Aid): इसी अवधि के दौरान केंद्र द्वारा ₹1,48,559.40 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। पंजाब को GST मुआवजे के रूप में ₹39,997 करोड़ प्राप्त हुए। कुल प्रत्यक्ष राजकोषीय सहायता: यदि हम कर हस्तांतरण, अनुदान, GST मुआवजे और ऋणों को मिला दें, तो पंजाब को इन चैनलों के माध्यम से ₹4.13 लाख करोड़ से अधिक की सीधी सहायता मिली है।

2. कृषि और किसान कल्याण: पंजाब के अन्नदाता की मजबूती

पंजाब भारत का 'अन्न भंडार' है, और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कृषि क्षेत्र में केंद्र का निवेश और समर्थन राज्य के किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ है। पंजाब के 11 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ₹6,552.64 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ₹16 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी है।

पंजाब की राष्ट्रीय उर्वरक खपत में 8-9% की हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ है कि राज्य के किसानों को लगभग ₹1.3–1.5 लाख करोड़ का लाभ मिला है। आज भी यूरिया का 45 किलो का बैग किसानों को ₹242 में मिलता है, जबकि सरकार को इसकी लागत ₹2,000 से अधिक पड़ती है। सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य: 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत 1 लाख से अधिक किसानों को मदद मिली है और 1.42 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।

3. स्वास्थ्य क्रांति: AIIMS बठिंडा और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

पंजाब में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत बठिंडा में AIIMS की स्थापना की गई, जो अब पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन गया है। मेडिकल कॉलेजों का जाल: पंजाब में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोहाली, होशियारपुर, कपूरथला और मलेरकोटला में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया है।

आयुष्मान भारत: इस योजना के तहत पंजाब में 31 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है और इसके लिए ₹4,112.37 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा केंद्रों के नाम बदलने से कुछ चुनौतियां आईं, लेकिन केंद्र का समर्थन जारी रहा।

4. बुनियादी ढांचा: दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे और रेलवे का कायाकल्प

कनेक्टिविटी विकास की रीढ़ है, और पंजाब ने पिछले 12 वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे: यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। पंजाब में इसकी लंबाई 399 किमी है और इस पर लगभग ₹23,000–24,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे श्री हरमंदिर साहिब और करतारपुर कॉरिडोर के लिए धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

रेलवे बजट में 5 गुना वृद्धि: पंजाब के लिए वार्षिक रेलवे बजट आवंटन 2019-20 के ₹1,095 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹5,421 करोड़ हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब के 30 प्रमुख स्टेशनों को विश्व स्तरीय परिवहन केंद्रों के रूप में आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसके पहले चरण का बजट ₹4,762 करोड़ है।

5. ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा

मोदी सरकार की योजनाओं ने पंजाब के गांवों और वंचित तबकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है। जल जीवन मिशन: यह पंजाब की बड़ी सफलता कहानियों में से एक है। ₹5,773.66 करोड़ के केंद्रीय वित्त पोषण के साथ, पंजाब ने 100% ग्रामीण नल जल कवरेज हासिल कर लिया है।

PM आवास योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में 36,769 और शहरी क्षेत्रों में 1.58 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। वित्तीय समावेशन: जन धन योजना के तहत 91 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें ₹4,371.95 करोड़ से अधिक जमा हैं। PM मुद्रा योजना के माध्यम से पंजाब के उद्यमियों को ₹85,580 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं।

निष्कर्ष: पिछले 12 वर्षों के तथ्य निर्विवाद हैं। चाहे वह ₹4.13 लाख करोड़ की प्रत्यक्ष राजकोषीय सहायता हो, राजमार्गों पर ₹43,527 करोड़ का निवेश हो या रेलवे के लिए ₹34,488 करोड़ का आवंटन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं कीं, बल्कि परिणाम दिए हैं। पंजाब को मिला यह अभूतपूर्व सहयोग राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं हैं, बल्कि पंजाब और भारत के लिए विकास, विश्वास और सुशासन के एक परिवर्तनकारी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाले वर्षों में, इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, पंजाब की प्रगति की रफ्तार और भी तेज होगी।

Over the past twelve years, Punjab has received substantial financial assistance from the Central Government through tax devolution, grants, welfare schemes, infrastructure investments, healthcare initiatives, and rural development programs. According to official figures, more than ₹4.13 lakh crore has flowed into Punjab through various channels, making it one of the significant beneficiaries of central funding and development initiatives.

The data highlights how the focus has extended beyond financial assistance to include connectivity, healthcare, housing, employment generation, and social welfare.

Increasing Financial Support to Punjab

One of the key indicators of Centre-State cooperation is the share of central taxes allocated to states. Punjab's share in central tax devolution has steadily increased across successive Finance Commissions. This reflects a growing fiscal allocation aimed at strengthening the state's development capabilities.

Between 2016-17 and 2026-27:

• ₹1.84 lakh crore was transferred through tax devolution.
• ₹1.48 lakh crore was released as Grants-in-Aid.
• ₹39,997 crore was provided as GST compensation.
• ₹40,767 crore was extended through loans and advances.
• Together, these channels account for more than ₹4.13 lakh crore in direct fiscal support.

Economic analysts note that such transfers are critical for states to maintain welfare spending, improve infrastructure, and strengthen public services.

Agriculture: Supporting the Backbone of Punjab

Punjab remains India's agricultural powerhouse, and farmer-centric initiatives have been a major focus of central schemes.

PM-KISAN Benefits

Under the PM-KISAN Samman Nidhi scheme:

• Punjab farmers received over ₹6,552 crore.
• More than 11 lakh farmers benefited from recent installments.
• Kisan Credit Card Expansion
• The availability of institutional credit has expanded significantly.
• More than 22 lakh active KCC accounts.
• Credit support exceeding ₹56,000 crore.
• Irrigation and Soil Health

To improve water efficiency and crop productivity:

• Over 1 lakh farmers benefited from micro-irrigation support.
• Around ₹600 crore assistance was provided under PMKSY.
• More than 1.4 lakh Soil Health Cards were distributed.
• Experts believe such initiatives are increasingly important for Punjab, which faces serious groundwater depletion challenges.

Healthcare Revolution Reaching Millions

Healthcare has emerged as another major pillar of development.

Ayushman Bharat Impact

Punjab has recorded:

• More than 35 lakh treatments under PM-JAY.
• Over 31 lakh beneficiaries.
• 835 empanelled hospitals.
• Financial support exceeding ₹4,100 crore.
• For many economically weaker families, Ayushman Bharat has reduced the burden of expensive medical treatments.

Strengthening Health Infrastructure

Major investments include:

• Establishment of AIIMS Bathinda.
• Expansion of medical education infrastructure.
• New government medical colleges in Mohali, Hoshiarpur, Kapurthala, and Malerkotla.
• Affordable Medicines

The state now has:

• 565 Jan Aushadhi Kendras.
• These centers provide quality generic medicines at significantly lower prices, helping patients reduce healthcare expenses.
• Clean Drinking Water and Rural Development
• Access to clean water and rural infrastructure has improved substantially.
• Jal Jeevan Mission

Punjab has achieved a significant milestone:

• 100% rural tap water coverage.
• ₹5,773 crore central funding.
• 17.48 lakh new household water connections.
• The scheme has improved daily life, particularly for women who traditionally spent hours fetching water.

Rural Roads and Housing

Under PM Gram Sadak Yojana:

• More than 5,300 km of roads have been completed.
• Investment crossed ₹3,200 crore.

Under PMAY-Gramin:

• Nearly 37,000 rural houses were constructed.
• Village development also received over ₹10,000 crore through Finance Commission grants.
• Urban Development and Housing Expansion
• Punjab's urban centers have also witnessed modernization efforts.
• PMAY-Urban

Key achievements include:

• 1.58 lakh houses sanctioned.
• More than ₹2,700 crore approved as central assistance.
• AMRUT Mission

The mission focused on:

• Water supply improvements.
• Sewerage systems.
• Urban green spaces.
• Over 160 projects were sanctioned, with a large number already completed.
• Smart Cities Mission

Cities such as:

• Amritsar
• Jalandhar
• Ludhiana
• have seen investments in smart mobility, urban infrastructure, public spaces, and digital governance systems.

Railway and Highway Infrastructure Witness Major Push

Infrastructure investment has been among the most visible aspects of development.

Railways

Punjab's annual railway budget allocation increased significantly over the years.

Since 2014:

₹34,488 crore has been allocated for railway infrastructure. Important projects include enhanced connectivity among Sikh religious centers and modernization of stations under the Amrit Bharat Station Scheme.

National Highways and Expressways

Currently:

• 37 National Highway projects are under implementation.
• Investments exceed ₹43,500 crore.
• Delhi-Amritsar-Katra Expressway
• This flagship project is expected to transform regional connectivity.
• Benefits include:
• Faster transportation.
• Reduced logistics costs.
• Boost to tourism.
• Improved connectivity to religious destinations.
• Industry experts believe the corridor could generate significant economic opportunities across Punjab.
• Financial Inclusion and Social Welfare
• The expansion of banking and social security schemes has widened financial inclusion.
• Jan Dhan Yojana

Punjab now has:

• More than 91 lakh beneficiaries.
• Deposits exceeding ₹4,300 crore.
• Mudra Loans

Entrepreneurs and small businesses received:

• More than ₹85,000 crore.
• Over 1 crore loan accounts.
• PM SVANidhi
• Street vendors received affordable working capital support, helping many small businesses recover and expand.
• Women, Children and Youth at the Center
• Development efforts have increasingly focused on vulnerable sections of society.
• Poshan Abhiyaan
• Nearly 15 lakh women and children benefited.
• Mission Indradhanush
• More than 2.6 lakh beneficiaries received vaccination support.
• Skill Development
• Under PM Kaushal Vikas Yojana and DDU-GKY:
• Thousands of youth received skill training.
• Large numbers secured employment opportunities.
• This has helped improve employability and workforce readiness among Punjab's younger population.

Border Development and Strategic Importance

As a border state, Punjab occupies a critical place in India's national security framework. The Border Area Development Programme has supported infrastructure and services in frontier regions. Additionally, the Vibrant Villages Programme aims to strengthen development in strategically important villages, improving connectivity and living standards.

Public Response and Political Debate

While supporters of the Modi Government describe these figures as evidence of unprecedented support and development, political opponents continue to debate issues related to implementation, state finances, and agricultural policies. Policy observers argue that regardless of political differences, the scale of investments in roads, railways, healthcare, water supply, housing, and welfare schemes has had a visible impact on public infrastructure and service delivery.

As one development expert observed, "The real measure of governance lies not only in announcements but in how effectively benefits reach citizens. The coming years will determine how these investments translate into long-term economic growth."

Conclusion: Twelve years of the Modi Government have brought significant central investment and policy support to Punjab across multiple sectors. From agriculture and healthcare to highways, railways, housing, financial inclusion, and rural development, the state has witnessed large-scale intervention aimed at improving infrastructure and quality of life.

While political narratives may differ, the numbers indicate that Punjab has remained a key participant in India's broader development journey. The challenge ahead will be ensuring that these investments continue to generate jobs, strengthen public services, and create sustainable growth opportunities for future generations. As Punjab looks toward the future, the focus will increasingly shift from allocation to outcomes—and from investment to long-term transformation.

पंजाब के मालेरकोटला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि अकाली दल और भाजपा दोबारा गठबंधन करते हैं, तो उसका उद्देश्य राज्य के विकास से अधिक राजनीतिक लाभ हासिल करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल लंबे समय तक एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और अब अगर वे साथ आते हैं तो यह केवल सत्ता की राजनीति का हिस्सा माना जाएगा।

क्यों तेज हुई गठबंधन की चर्चा?

हाल के दिनों में पंजाब के राजनीतिक गलियारों में अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि दोनों दलों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, लेकिन कुछ नेताओं के बयानों और राजनीतिक गतिविधियों ने इस चर्चा को हवा दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में बदलते चुनावी समीकरणों को देखते हुए दोनों दल भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। अकाली दल का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर मालवा बेल्ट में प्रभाव माना जाता है, जबकि भाजपा शहरी और व्यापारी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

भगवंत मान का तीखा हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता अब पुरानी राजनीतिक शैली को समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को कई अवसर दिए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

मान के अनुसार, यदि भाजपा और अकाली दल फिर से साथ आते हैं तो यह उनकी मजबूरी और राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं, न कि केवल सत्ता के लिए गठबंधन।

अकाली दल ने क्या कहा?

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने गठबंधन की अटकलों को ज्यादा महत्व देने से इनकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है।

हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि चुनावी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो भविष्य में किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता संभव हो सकता है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में यह संकेत दिया है कि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते।

भाजपा का रुख

भाजपा नेतृत्व भी फिलहाल सार्वजनिक रूप से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कर रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन राज्य की सभी सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में जुटा है। हालांकि उन्होंने भविष्य के राजनीतिक विकल्पों को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया है।

यही वजह है कि गठबंधन को लेकर अटकलें लगातार बनी हुई हैं।

2020 में टूटा था पुराना गठबंधन

अकाली दल और भाजपा का गठबंधन पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। दोनों दलों ने कई चुनाव मिलकर लड़े और सरकार भी बनाई। लेकिन 2020 में कृषि कानूनों को लेकर हुए विवाद और किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए।

इसके बाद हुए चुनावों में दोनों पार्टियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते हालात में दोनों दल अपने पुराने समीकरणों पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

आगे क्या?

फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक बयान और गतिविधियां इस विषय को चर्चा के केंद्र में बनाए हुए हैं। आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा और अकाली दल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं।

वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संभावित गठबंधन को विपक्ष की मजबूरी और सत्ता में वापसी की रणनीति बताकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं।

NIA के अनुसार, बरामद सभी सबूतों और सूचनाओं को फॉरेंसिक एवं तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है, ताकि सीमा पार रची गई बड़ी साजिश का खुलासा किया जा सके। एजेंसी ने बताया कि कुछ व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई शहजाद भट्टी द्वारा सीमा पार से संचालित किए जा रहे नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से की जा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | NIA raids in Punjab, Haryana to probe terror-gangster nexus cases linked to Pak-based terrorist<br><br>The National Investigation Agency (NIA) on Tuesday searched multiple locations in Punjab and Haryana in connection with three terror-gangster network cases related to… <a href="https://t.co/g3XFqxAUoy">pic.twitter.com/g3XFqxAUoy</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2064290722749325424?ref_src=twsrc^tfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

तीन बड़े मामलों से जुड़ा है नेटवर्क

NIA की जांच में सामने आया है कि मार्च 2025 में पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे शहजाद भट्टी का हाथ था। इस मामले में अप्रैल 2026 में NIA ने भट्टी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच में यह भी पता चला कि नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा स्थित महिला थाना परिसर में हुए विस्फोट और जनवरी 2026 में हरियाणा के अंबाला स्थित बलदेव नगर थाना में हुए धमाके की साजिश भी शहजाद भट्टी ने रची थी।

09 आरोपियों के खिलाफ हुआ था आरोपपत्र दाखिल

सिरसा विस्फोट मामले में NIA ने मई 2026 में नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें शहजाद भट्टी और पाकिस्तान स्थित हैंडलर सोहैल अहमद उर्फ सोहैल बलोच भी शामिल हैं। बलदेव नगर थाना विस्फोट मामला कार बम धमाके से जुड़ा है। जांच में गिरफ्तार एक आरोपी के शहजाद भट्टी के संपर्क में होने की पुष्टि हुई थी। NIA ने कहा कि इन तीनों मामलों में जांच जारी है और आतंकवादी हमलों से जुड़े सभी नेटवर्क, सहयोगियों और सीमा पार संबंधों का पता लगाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि पूरा पंजाब और पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, "मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, &quot;ED आज पंजाब में हिंदू व्यापारियों के यहां फिर से छापेमारी कर रही है। ED पंजाब में छोटे हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रही है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं - घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार… <a href="https://t.co/8szlWmnvbz">pic.twitter.com/8szlWmnvbz</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://x.com/AHindinews/status/2064211799470489703?ref_src=twsrc^tfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ED ने पंजाब, यूपी, दिल्ली-NCR में 6 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कथित रूप से हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट मामले की जांच का हिस्सा है। तलाशी अभियान लुधियाना और जालंधर (पंजाब), बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में चलाया गया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की गई, वे जांच के दायरे में हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन लुधियाना और जालंधर (पंजाब), बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र के कुल छह परिसरों में किया गया। जांच एजेंसी ने संबंधित लोगों के घरों और कार्यालयों में दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जारी जांच का हिस्सा है और मामले में आगे की जांच जारी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">ED launched search operations at 6 premises across Ludhiana and Jalandhar in Punjab, Bareilly in Uttar Pradesh, and the Delhi–Noida region. The action is part of an ongoing investigation under the Prevention of Money Laundering Act. The premises being covered include both… <a href="https://t.co/Fk5rSD8vSj">pic.twitter.com/Fk5rSD8vSj</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2064204989787242500?ref_src=twsrc^tfw">June 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

साइबर धोखाधड़ी मामले में भी ईडी का बड़ा खुलासा

एक अन्य मामले में ईडी ने खुलासा किया था कि कंबोडिया से संचालित 36,000 सक्रिय भारतीय सिम कार्डों का नेटवर्क सामने आया है। इनमें से करीब 5,300 सिम कार्ड देशभर में सैकड़ों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े पाए गए।

यह मामला तब सामने आया जब ईडी ने जोधपुर साइबर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कुछ पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) विक्रेताओं ने फर्जी तरीके से भारतीय मोबाइल नंबर सक्रिय कर विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराए। ईडी के अनुसार, इन सिम कार्डों को बाद में मलेशियाई नागरिकों के जरिए कंबोडिया से संचालित किया गया और भारत में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया।

जांच एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर स्थित परिसरों में चलाया गया। इनमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के आवास, विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े ठिकाने शामिल हैं।

कुछ सराकारी अधिकारियों ने किया पद का दुरुपयोग

सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर खातों को खुलवाने, धनराशि के हस्तांतरण और बाद में धन के दुरुपयोग में मदद की। एजेंसी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपनी भूमिका और निष्क्रियता के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक से जुड़े लेन-देन से संबंधित बताया जा रहा है।

सीबीआई ने कहा कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के खाते में कथित अपराध से अर्जित धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में कंपनी के निदेशक के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Central Bureau of Investigation (CBI) yesterday conducted searches on six premises in connection with the ongoing investigation into a large-scale misappropriation fraud involving IDFC First Bank/AU Finance Bank, pertaining to siphoning of the Government Funds in 08… <a href="https://t.co/umEb1x5Onf">pic.twitter.com/umEb1x5Onf</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2063461790198223035?ref_src=twsrc^tfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मामला आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन से जुड़ा है

छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य अहम सामग्री जब्त की है। जांच एजेंसी ने यह मामला हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) तथा चंडीगढ़ के आर्थिक अपराध थाना में दर्ज दो मामलों से अपने हाथ में लिया है। सीबीआई के अनुसार, यह मामला आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन और बैंक अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से जुड़े अपराधों से संबंधित है।

लगभग 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन का हुआ दुरुपयोग

जांच में सामने आया है कि इस कथित घोटाले से हरियाणा सरकार के आठ विभाग, चंडीगढ़ नगर निगम के दो विभाग और क्रेस्ट चंडीगढ़ प्रभावित हुए हैं, जिससे करीब 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

अपने दौरे के दौरान संधू ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रुद्र प्रताप, प्रो-वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल, डीन रिसर्च प्रो. सुनीता चौहान, फाउंडिंग कम्युनिटी के सदस्य करण गिलहोत्रा और विशाल तुलस्यान सहित अन्य शिक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सोच, शोध पहलों और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A lively and interactive session with students of the YTS program at <a href="https://x.com/PlakshaUniv?ref_src=twsrc^tfw">@PlakshaUniv</a> .<br><br>From navigating career challenges and building essential life skills to understanding leadership, purpose, and personal growth, the discussion was both stimulating and insightful. Their… <a href="https://t.co/yqHvkpcLti">pic.twitter.com/yqHvkpcLti</a></p>&mdash; LG Delhi (@LtGovDelhi) <a href="https://x.com/LtGovDelhi/status/2063219103217983652?ref_src=twsrc^tfw">June 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

380 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को किया संबोधित

दौरे का मुख्य आकर्षण प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के समर प्रोग्राम वाईटीएस (YTS ) में शामिल 380 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को संबोधित करना रहा। फायरसाइड चैट के दौरान संधू ने भारतीय विदेश सेवा में अपने तीन दशक से अधिक के अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, जिज्ञासा बनाए रखने तथा हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों का संपर्क किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए विद्यार्थियों की विविधता का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे सीखने और आगे बढ़ने का अनूठा अवसर बताया।

उपराज्यपाल ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने का दिया संदेश

उपराज्यपाल ने प्लाक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं को तोड़ने के प्रयासों की सराहना की और विद्यार्थियों को बहु-विषयक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की जटिल चुनौतियों का समाधान केवल एक विषय तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री से आगे बढ़कर अपनी रुचियों के अनुरूप कौशल विकसित करने, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और वास्तविक दुनिया के अनुभव हासिल करने की सलाह दी। अपने संबोधन के अंत में संधू ने कहा कि सच्चा नेतृत्व टीमवर्क, संवेदनशीलता और जवाबदेही से विकसित होता है। उन्होंने युवाओं से भारत का गौरव बढ़ाने और वैश्विक मंच पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का आह्वान किया।

शनिवार को उनकी पुण्यतिथि पर अकाल तख्त साहिब में मौजूद लोगों ने भिंडरांवाले को याद किया। इस दौरान खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए। पंजाब पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विशालजीत सिंह ने कहा, "6 जून को ध्यान में रखते हुए हमने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए पूरे शहर में जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और स्वर्ण मंदिर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Amritsar, Punjab: Pro-Khalistan slogans raised and posters of Jarnail Singh Bhindranwale shown at Sri Akal Takht Sahib on the 42nd anniversary of Operation Blue Star and also the death anniversary of Bhindranwale, who was killed during the operation. <a href="https://t.co/zT0Bc1DICT">pic.twitter.com/zT0Bc1DICT</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2063099058282201392?ref_src=twsrc^tfw">June 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई

इससे पहले पुलिस के विशेष महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण कुमार सिन्हा ने अमृतसर का दौरा कर सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की थी। उन्होंने पुष्टि की कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 

पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा, "6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम और आयोजन होते हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति संवेदनशील हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंजाब, विशेषकर अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है।"

अलग सिख राज्य की मांग से जुड़े उग्रवादियों पर हुई थी कार्रवाई

6 जून 1984 वह दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। इस अभियान का उद्देश्य पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में चल रही अलग सिख राज्य की मांग से जुड़े उग्रवादियों पर कार्रवाई करना था। रिपोर्टों के अनुसार, भिंडरांवाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर रखे थे।

इस सैन्य अभियान की व्यापक आलोचना हुई थी। इसके कुछ महीनों बाद, 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी थी।

गुरुवार को जारी नोटिस में पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि आयोग ने इस मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को गंभीरता से लिया है। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">लुधियाना से 9 लड़कियों के लापता होने पर महिला आयोग सख्त, नोटिस जारी कर पुलिस से मांगी रिपोर्ट <a href="https://t.co/z6hzEEAjLq">https://t.co/z6hzEEAjLq</a> via <a href="https://x.com/mhone_news?ref_src=twsrc^tfw">@mhone_news</a> <a href="https://x.com/hashtag/mahilaayog?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#mahilaayog</a> <a href="https://x.com/hashtag/PunjabNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PunjabNews</a> <a href="https://x.com/hashtag/BreakingNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BreakingNews</a></p>&mdash; MH ONE NEWS (@mhone_news) <a href="https://x.com/mhone_news/status/2062766570011766876?ref_src=twsrc^tfw">June 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 महिलाओं के अधिकारों, गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है आयोग

नोटिस में कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से देखता है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान तथा गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले में अब तक की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति से संबंधित पूरी जानकारी 8 जून 2026 तक आयोग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सके।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग के ईमेल पते पर भेजी जाए। यह नोटिस राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी किया गया है। गौरतलब है कि लुधियाना में 48 घंटे के भीतर 9 लड़कियों के लापता होने की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब के मोहाली स्थित NIA की विशेष अदालत ने जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह को इस मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने 4 जून को इन तीनों को सजा सुनाई। तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA], शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के कठोर कारावास (RI) की सजा दी गई है। अधिकतम सजा 10 वर्ष के कठोर कारावास की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">3 accused have been convicted &amp; sentenced by a NIA special court to 10 years of RI in a 2018 terror conspiracy case linked with the banned AGH terrorist outfit, involving the seizure of weapons &amp; explosive materials from an institute hostel room in Jalandhar, Punjab. <a href="https://t.co/xIVkkBXPi9">pic.twitter.com/xIVkkBXPi9</a></p>&mdash; NIA India (@NIA_India) <a href="https://x.com/NIA_India/status/2062737814379475158?ref_src=twsrc^tfw">June 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नवंबर 2028 में NIA को सौंपी थी मामले की जांच

मामले में एक अन्य आरोपी सुहैल अहमद भट को अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला अक्टूबर 2018 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और नवंबर 2018 में भारत सरकार के निर्देश पर इसकी जांच NIA को सौंप दी गई थी।

मामले की शुरुआत तब हुई जब पंजाब पुलिस ने जालंधर के शाहपुर स्थित सीटी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कमरे से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। बरामदगी में एक AK-56 राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और विस्फोटक सामग्री शामिल थी।

भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की साज़िश में शामिल थे आरोपी

NIA की जांच में सामने आया कि आरोपी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे। जांच के दौरान NIA ने मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों के बयानों का भी गहन विश्लेषण किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 64 गवाहों को पेश किया। यह फैसला पंजाब पुलिस और NIA के संयुक्त प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली इन दोनों प्रतिभाशाली बेटियों ने मोहाली स्थित माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इनकी उपलब्धि पंजाब की हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The outstanding achievements of Mehakpreet Kaur from Ropar, who secured All India Rank 1 in the Air Force Academy merit list and Komalpreet Kaur from Amritsar, who earned the 18th rank for admission to the National Defence Academy, are a matter of immense pride for Punjab.… <a href="https://t.co/qf1f64teVk">pic.twitter.com/qf1f64teVk</a></p>&mdash; Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) <a href="https://x.com/satnamsandhuchd/status/2062488412561809418?ref_src=twsrc^tfw">June 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पूरे देश के लिए बेहद गौरव का क्षण

पंजाब हमेशा से देश में वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक रहा है। ऐसे में हमारी बेटियों का देश की सेवा के लिए भविष्य के सैन्य अधिकारियों के रूप में आगे बढ़ना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है।

मेहनत और लगन से हासिल की सफलता

मेहकप्रीत कौर और कोमलप्रीत कौर की सफलता यह साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए, तो साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दोनों बेटियां आज देशभर के युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। दोनों बेटियों की यह उपलब्धि तालियों की हक़दार है।

मेहकप्रीत कौर और कोमलप्रीत कौर को इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं राष्ट्र सेवा के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

नई व्यवस्था के अनुसार मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब सरकारी छुट्टियों का भी पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही, जो कर्मचारी लगातार पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें मूल डीसी रेट पर अतिरिक्त 2% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। नई दरों के तहत सबसे कम वेतन पाने वाले "वॉच रूम ड्यूटी ऑपरेटर" का मासिक वेतन 18,058 रुपये और सबसे अधिक "साइकियाट्रिस्ट" का वेतन 86,703 रुपये निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि 8 घंटे ही रहेगी।

नए आदेशों की प्रमुख बातें

• 8 घंटे की शिफ्ट के आधार पर न्यूनतम वेतन दरें तय की गई हैं।
• पार्ट-टाइम कर्मचारियों का वेतन भी इसी अनुपात में निर्धारित होगा।
• मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियों का पूरा वेतन मिलेगा।
• चंडीगढ़ प्रशासन के सभी बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर नई दरें लागू होंगी।
• केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय इन दरों को अपनाने या न अपनाने का स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे।

कुछ पदों पर फिलहाल कोई वेतन वृद्धि नहीं

प्रशासन ने 560 से अधिक श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है। 31 मार्च 2026 तक लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मूल डीसी रेट पर 2% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यदि इस दौरान ठेकेदार या एजेंसी बदली भी हो, तो सेवा को निरंतर माना जाएगा।

हालांकि कुछ पदों पर फिलहाल कोई वेतन वृद्धि नहीं की गई है। इनमें असिस्टेंट लेक्चरर, बेयरर, क्लॉक रूम अटेंडेंट, कंसल्टेंट, डेस्क हेल्पर, गेस्ट ट्रेनर और टैक्स कलेक्टर जैसे पद शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे उपलब्ध न होने और संबंधित विभागों की सिफारिश न मिलने के कारण इनके वेतन पुराने स्तर पर ही रखे गए हैं।

प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण सुरक्षा दृष्टि से यह समय संवेदनशील माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

सशस्त्र पुलिस बल की 5 कंपनियों की भी तैनाती की गई

प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि अमृतसर में जिले के बाहर से 2,000 पुलिसकर्मी और 30 राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा अमृतसर जिला पुलिस के 2,000 जवान भी तैनात हैं और सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शहर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">अमृतसर: पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी प्रवीण सिन्हा ने घल्लूघारा दिवस और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर कहा, &quot;अमृतसर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर के भीतर करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 2,000 पुलिसकर्मी और 30… <a href="https://t.co/zTQ9j9B3G0">pic.twitter.com/zTQ9j9B3G0</a></p>&mdash; IANS Hindi (@IANSKhabar) <a href="https://x.com/IANSKhabar/status/2062091431758753889?ref_src=twsrc^tfw">June 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

6 जून तक होगा रोजाना फ्लैग मार्च

अमृतसर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह फ्लैग मार्च 6 जून तक जारी रहेगा। शहर के प्रमुख बाजारों, पुराने शहर के इलाकों, स्वर्ण मंदिर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। शहर में लगातार गश्त, नाकेबंदी और वाहनों की जांच की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जिससे किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफ़वाह या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।

ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था?

ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर यह कार्रवाई अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए की गई थी। उस समय जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों पर स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार जमा करने के आरोप थे। सेना की कार्रवाई के दौरान भिंडरांवाले और उनके कई समर्थक मारे गए थे।

ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर देशभर में व्यापक बहस और आलोचना हुई थी। इसके कुछ महीनों बाद, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा हत्या कर दी गई थी।

एसएसपी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तकनीकी तथा मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को तरनतारन जिले से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र अगवान गांव का निवासी है और कलानौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gurdaspur, Punjab: SSP, Gurdaspur, Aditya Kumar says, &quot;This afternoon, we received information that a loud explosion was heard at Multani Hospital... A forensic team was called, and during the investigation, it was confirmed that it was a grenade attack... The accused has now… <a href="https://t.co/emZ3dlF5Rj">pic.twitter.com/emZ3dlF5Rj</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2061857536123494664?ref_src=twsrc^tfw">June 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जांच में सामने आया विदेशी हैंडलर का नाम

जांच के दौरान एक विदेशी हैंडलर का नाम भी सामने आया है, जिसकी भूमिका की गंभीरता से जांच की जा रही है। एसएसपी आदित्य शर्मा के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस और उसकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग की कई विशेष टीमें गठित की गई थीं। संयुक्त अभियान के दौरान विस्तृत जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई गई।

राज्य में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और विदेशी कनेक्शन से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देशों के अनुरूप पंजाब पुलिस राज्य में क़ानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस सीजन में राज्य की चीनी मिलों ने रिकॉर्ड 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि पहले भुगतान किस्तों में मिलता था, लेकिन अब समय पर सीधे बैंक खातों में राशि पहुंचने से उन्हें काफी राहत मिली है।

फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक गेहूं-धान फसल चक्र से बाहर निकालकर वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। समय पर भुगतान की व्यवस्था से किसानों का गन्ने की खेती के प्रति भरोसा बढ़ा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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किसानों ने की सराहना

पाल सिंह और लखबीर सिंह सहित कई किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इस नीति से किसान अब बिना किसी वित्तीय चिंता के गन्ने की खेती का विस्तार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी और आधुनिक खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराए जाने से उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिली है।

ग्रामीण एसएसपी सोहैल मीर ने बताया कि भीड़ जबरन थाने में घुसी, पुलिसकर्मियों को धमकाया और पूछताछ कक्ष तक पहुंच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर दबाव बनाया, केस से जुड़े दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया और आरोपी को हिरासत से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को नामजद किया है और अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Punjab | Police conduct search operations at the residence of Shiromani Akali Dal Leader Bikram Singh Majithia in a case related to an attack on Majitha Police Station <a href="https://t.co/FSiEQgZK6I">https://t.co/FSiEQgZK6I</a> <a href="https://t.co/kJH5AMM0hr">pic.twitter.com/kJH5AMM0hr</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2061354548225319135?ref_src=twsrc^tfw">June 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने के आरोप में सामने आया नाम

एसएसपी मीर ने कहा कि प्रारंभिक जांच में बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम भी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने के आरोप में सामने आया है। पुलिस विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं, हरसिमरत कौर बादल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पूरे पंजाब की जनता देख रही है कि सरकार किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मजीठिया के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।

उन्होंने कहा, “तीन पार्टियां हमारे खिलाफ गठबंधन बनाकर काम कर रही थीं - ABC यानी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। लेकिन विकास कार्य खुद दिखाई देते हैं और जनता ने भगवंत मान सरकार के काम को पहचाना है। रामदास की जनता ने अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को पसंद किया।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Amritsar, Punjab: The Aam Aadmi Party (AAP) registered a victory in the Ramdas Nagar Council elections, following which party workers celebrated the win.<br><br>Addressing a press conference, MLA Kuldeep Singh Dhaliwal thanked the people of Ramdas and said the victory reflected public… <a href="https://t.co/A0PVZ9QJF3">pic.twitter.com/A0PVZ9QJF3</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2060272613696696784?ref_src=twsrc^tfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

11 बूथों के नतीजे घोषित, बूथ-8 के अलावा, सभी पर AAP की जीत

वहीं, एसडीएम चारुमिता ने बताया कि रामदास के सभी 11 बूथों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार केवल बूथ नंबर 8 पर जीत दर्ज कर पाया, जबकि बाकी सभी बूथों पर AAP उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

कई मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात

चारुमिता ने कहा, “रामदास के 11 बूथों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें अकाली दल के उम्मीदवार ने सिर्फ बूथ नंबर 8 पर जीत हासिल की, जबकि बाकी सभी बूथों पर AAP उम्मीदवार विजयी रहे।” इससे पहले शुक्रवार सुबह पंजाब निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई थी। राज्यभर के कई मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Amritsar, Punjab | On Civic body polls result, AAP MLA Kuldeep Singh Dhaliwal says, &quot;... 3 parties are working in alliance against us - ABC, which is Akali Dal, BJP and Congress. They levelled false allegations against us... But the work and development show, and the… <a href="https://t.co/buPy3UmLiU">https://t.co/buPy3UmLiU</a> <a href="https://t.co/nHOcSJLhEP">pic.twitter.com/nHOcSJLhEP</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2060266372710506831?ref_src=twsrc^tfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

75 नगर परिषदों, 20 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को हुआ मतदान

पंजाब में 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान हुआ था। राज्यभर में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में कुल 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने 1,801 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 1,550 उम्मीदवार मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी के 1,316 और शिरोमणि अकाली दल के 1,251 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

जल एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के सनी अहलूवालिया ने वार्ड नंबर 6 से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। ​​उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मनजीत सिंह सेठी को 269 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव से पहले चार मंत्रियों ने उनके लिए प्रचार किया था।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DYbb5MCsVpb/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DYbb5MCsVpb/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DYbb5MCsVpb/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Dr sunny singh Ahluwalia (@dr.sunny_singh.ahluwaliaaap)</a></p></div></blockquote>

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चुनाव परिणाम आते ही समर्थकों में भारी उत्साह

चुनाव परिणाम सामने आते ही समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इलाके में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। सनी सिंह अहलूवालिया ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ! <a href="https://t.co/1Aquu40xL7">pic.twitter.com/1Aquu40xL7</a></p>&mdash; Dr Sunny Singh Ahluwalia (@DrSunnySingh) <a href="https://x.com/DrSunnySingh/status/2060285326917263671?ref_src=twsrc^tfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से की थी मतदान की अपील

चुनाव प्रचार के दौरान सनी सिंह अहलूवालिया ने विकास, साफ-सफाई, बेहतर सड़कें, युवाओं के लिए सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन को मुख्य मुद्दा बनाया था। जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और लोगों से सीधे संवाद का फायदा उन्हें चुनाव में मिला। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था, "चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज चुनाव हैं, और ये चुनाव मोहाली की स्थिति और दिशा तय करेंगे... मैं सभी से वोट डालने का अनुरोध करता हूं..."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Mohali, Punjab: AAP candidate for Ward No. 6 Mohali, Sunny Singh Ahluwalia says, &quot;Election is the biggest festival for democracy. Today are elections, and these elections will decide the condition and direction of Mohali... I request everyone to cast their vote...&quot; <a href="https://t.co/zGdfHMTfNe">https://t.co/zGdfHMTfNe</a> <a href="https://t.co/KOjtutM2aq">pic.twitter.com/KOjtutM2aq</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2059111016425050485?ref_src=twsrc^tfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

2027 के चुनाव के लिए आप पार्टी का यह प्रदर्शन बेहद अहम

पंजाब निकाय चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में सनी सिंह अहलूवालिया की जीत आम आदमी पार्टी के लिए भी अहम मानी जा रही है।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DYOa-b7tQXv/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DYOa-b7tQXv/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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चुनाव नतीजे सामने आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया।चुनाव प्रचार के दौरान सरदार सरबजीत सिंह सामना जी ने विकास, सफाई व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, बेहतर सड़कें और पारदर्शी प्रशासन को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था।

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सरबजीत सिंह समाना ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया

चुनाव के नतीजे आने के बाद सरबजीत सिंह समाना ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं वार्ड संख्या 42 के सभी निवासियों और अन्य सभी लोगों को आज की इस शानदार जीत पर बधाई देता हूं और इस चुनाव में मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह मेरी जीत नहीं, आप सभी की जीत है, हम सब मिलकर भविष्य में वार्ड के हर प्रकार के विकास के लिए काम करते रहेंगे।"

मोहाली विधायक कुलवंत सिंह के पुत्र हैं सरबजीत सिंह समाना

सरबजीत सिंह समाना मोहाली में आम आदमी पार्टी (आप) के नगर पार्षद और मोहाली विधायक कुलवंत सिंह के पुत्र हैं। वे स्थानीय नागरिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और हाल ही में मई 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में पुनः निर्वाचित हुए।

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से की थी भरोसे की बात

चुनाव प्रचार के दौरान सरबजीत सिंह समाना ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की थी और यह भरोसा दिलाया था कि राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर इलाके की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जनता ने भी उनके वादों और ईमानदार कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए उन्हें भरपूर समर्थन दिया।

सरबजीत सिंह समाना ने अक्सर आम नागरिकों के लिए उठाई है आवाज़  

एक प्रमुख विधायक के पुत्र होने के नाते, समाना अक्सर स्थानीय आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व की ओर से बोलते हैं और कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता जैसी नागरिक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करते हैं। उन्होंने अक्सर सार्वजनिक अभियानों का नेतृत्व किया है और मोहाली में नगर प्रशासन और महापौर कार्यालय के खिलाफ राजनीतिक आलोचनाएं व्यक्त की हैं। 

नगर निगम की राजनीति में उनकी निरंतर उपस्थिति और उनके पिता के समर्थन ने उन्हें स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और नगर निगम के भीतर भावी नेतृत्व भूमिकाओं की दौड़ में एक प्रमुख चेहरा बना दिया है।

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/DYt7DnLincJ/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/DYt7DnLincJ/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/DYt7DnLincJ/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Sarabjeet Singh Samana (@sarabjeetsinghsamana)</a></p></div></blockquote>

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जनता से किया सभी समस्याओं के समाधान का वादा

जीत के बाद सरदार सरबजीत सिंह सामना जी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि इलाके की जनता की जीत है। उन्होंने कहा, “लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दिन-रात काम करूंगा।”

समर्थकों में खुशी की लहर, बांटी गई मिठाइयां

चुनाव परिणाम के बाद समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटीं और एक-दूसरे को बधाई दी। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरदार सरबजीत सिंह सामना जी के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।

"ये जीत जनता के प्यार और विश्वास की जीत है"

तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद सरदार सरबजीत सिंह समाना ने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और प्यार की जीत है। उन्होंने कहा कि वे पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ इलाके के विकास के लिए काम करेंगे और हर वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाएंगे।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) ने 1,801 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 1,550 प्रत्याशी मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 1,316 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 1,251 उम्मीदवार उतारे हैं।

सुबह जल्दी पहुंचकर अधिकारियों ने शुरू की मतगणना प्रक्रिया

मतगणना केंद्रों पर अधिकारी सुबह जल्दी पहुंच गए और गिनती की प्रक्रिया शुरू की गई। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> || In Punjab, counting of votes for 102 civic bodies is underway. The fate of 7,554 candidates contesting from 1,897 wards will be decided. Voting was held on May 26. Elaborate security arrangements have been made, and no unauthorised person will be allowed inside the… <a href="https://t.co/LAqKkavOJ7">pic.twitter.com/LAqKkavOJ7</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2060194872464908373?ref_src=twsrc^tfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है"

अजनाला की एसडीएम चारुमिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रामदास में सुबह 8:30 बजे मतगणना शुरू हुई और यह 11 बूथों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और केवल अधिकृत कर्मियों तथा चुनाव स्टाफ को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा, “रामदास के 11 बूथों पर मतगणना जारी है और सुबह 8:30 बजे प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इन 11 बूथों पर चार राजनीतिक दलों के 44 उम्मीदवार हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। केवल आईडी कार्ड धारकों और हमारे स्टाफ को ही प्रवेश दिया जा रहा है। एक राउंड की गिनती पूरी होने में लगभग एक से डेढ़ घंटे का समय लगेगा।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Punjab: Security arrangements in place for the counting of Punjab civic body elections. Counting has begun. Visuals from outside a counting centre in Amritsar. <a href="https://t.co/5uq8MZbwfR">pic.twitter.com/5uq8MZbwfR</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2060213478636556782?ref_src=twsrc^tfw">May 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मतगणना केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया

वहीं, डीएसपी अजनाला इंदरजीत सिंह ने बताया कि सरकारी कॉलेज अजनाला में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था, जहां मतपेटियां और चुनाव सामग्री सुरक्षित रखी गई थी।

उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी कानून-व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। डीएसपी इंदरजीत सिंह ने कहा, "26 मई को निकाय चुनाव हुए थे। सरकारी कॉलेज अजनाला में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था। यहीं मतगणना की जा रही है। पूरे इंतजाम की निगरानी एसपी हेडक्वार्टर कर रहे हैं।"

सुरक्षा के लिए SHO स्तर के चार अधिकारी तैनात हैं

इसके आगे उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा के लिए SHO स्तर के चार अधिकारी तैनात हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है। 11 वार्डों के वोटों की गिनती यहां हो रही है और 33 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। यहां सब कुछ शांतिपूर्ण है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।

अधिकारियों के अनुसार, ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर की गई, जिनमें जीरकपुर स्थित चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर मौजूद समूह का मुख्य कार्यालय भी शामिल है।

19 जुलाई 2025 को दर्ज मामले पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा 19 जुलाई 2025 को दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की गई। आरोप है कि चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित लोगों ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को देय वैधानिक भुगतान में जानबूझकर चूक की और लगभग 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस चेक जमा किए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">ED conducts multi-location raids in Punjab, Chandigarh over Rs 32.67 crore &#39;fraud&#39; case<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/cFy5s3MCCh">https://t.co/cFy5s3MCCh</a><a href="https://twitter.com/hashtag/ED?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#ED</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FraudCase?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FraudCase</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Punjab</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Chandigarh?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Chandigarh</a> <a href="https://t.co/CRPLnzA8YG">pic.twitter.com/CRPLnzA8YG</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2059230280960049293?ref_src=twsrc^tfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मामला एक रिहायशी कॉलोनी परियोजना से जुड़ा है

यह मामला पंजाब के एसएएस नगर जिले के कराला गांव में स्थित एक रिहायशी कॉलोनी परियोजना से जुड़ा है।जांच एजेंसियों को शक है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जुटाई गई रकम को कई संबद्ध कंपनियों और संबंधित पक्षों के जरिए दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया गया।

ED ने कंपनियों के बीच संदिग्ध लेनदेन और फंड की लेयरिंग को भी चिन्हित किया है, जो रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से किए गए बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी प्रवीण कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली और सुमित बंसल समेत कई लोगों के आवासीय परिसरों पर भी की गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The raids were carried out in a case the ED initiated on the basis of registered by Punjab Police on July 19, 2025 against the directors and associated persons of Chandigarh Royale City Promoters Pvt Ltd in connection with alleged fraud and criminal conspiracy relating to…</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2059210339770859663?ref_src=twsrc^tfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त

छापों के दौरान ED ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए हैं, जिनसे जांच में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। ED ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और जब्त सामग्री की जांच के बाद और खुलासे हो सकते हैं।

वहीं भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, “यो यो हनी सिंह पंजाब के बेटे हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है। मैंने हनी सिंह से अनुरोध किया है कि वे अपने गानों और शब्दों के जरिए पंजाब के युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम मिलकर पंजाब को बचाएंगे। अगर हनी सिंह वापसी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं।”

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नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पंजाब में भी कई युवा नशे की चपेट में हैं। पंजाब की युवाशक्ति को बचाने के लिए समय-समय पर कई अभियान चलाए जाते हैं। पंजाब बीजेपी के नेता तरुण चुघ भी इस मुहिम में आगे आए हैं और उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों से अपील की गई है कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर समाज में फैली इस बीमारी को खत्म करने में सहयोग करें।

भाजपा नेता तरुण चुघ ने इसका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह सभी को लस्सी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘संकल्प नशा मुक्त पंजाब का’।

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रिटर्निंग ऑफिसर दमनदीप कौर ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि भीड़ प्रबंधन बनाए रखने के लिए समय रहते मतदान करने पहुंचें।

हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं- दमनदीप कौर

दमनदीप कौर ने कहा, “हम पूरी तरह तैयार हैं और मतदान शुरू हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और सभी चुनाव कर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द आकर मतदान करें।”

सनी सिंह अहलूवालिया ने लोगों से की मतदान की अपील

मोहाली वार्ड नंबर-6 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सनी सिंह अहलूवालिया ने चुनाव को “लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार” बताया और लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, “आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज का दिन मोहाली की दिशा और दशा तय करेगा। शहर का विकास किस तरह होगा, यह लोगों के वोट से तय होगा। इसलिए सभी लोग जरूर मतदान करें।”

लोगों में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है

एक मतदाता ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और सभी को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। वहीं, आम आदमी पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार सरबजीत समाना ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा, “मैं लोगों से मतदान करने की अपील करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें सेवा करने का मौका देगी।”

वोटों की गिनती 29 मई को होगी

पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 29 मई को की जाएगी। इन चुनावों में कुल 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 1801 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 1550, भाजपा के 1316 और अकाली दल के 1251 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

एसएसपी सोहेल मीर ने कहा कि पुलिस को रविवार तड़के सड़क किनारे शव मिलने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, “सूचना मिलते ही मजीठा थाना प्रभारी (SHO) तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के दौरान शव पर गोली लगने के निशान पाए गए।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Amritsar, Punjab | SSP Rural, Sohail Mir says, &quot;This morning, authorities received a report about the dead body of ASI Joga Singh, a police employee, found on the Fatehgarh Churi Majitha Road. Upon receiving the notification, the current SHO Majitha immediately arrived… <a href="https://t.co/3gi0hJ24pD">pic.twitter.com/3gi0hJ24pD</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2058414744659255503?ref_src=twsrc^tfw">May 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

फॉरेंसिक विशेषज्ञों, तकनीकी टीमों ने शुरू की जांच

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। एसएसपी सोहेल मीर स्वयं मौके पर मौजूद रहकर जांच की निगरानी कर रहे हैं।

मौत के पीछे संभावित कारणों की हो रही जांच

पुलिस अधिकारी की मौत के पीछे कई संभावित कारणों की जांच की जा रही है। एसएसपी ने कहा, “घटना व्यस्त सड़क पर हुई है, इसलिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें व्यक्तिगत दुश्मनी, रोड रेज और अन्य संभावित कारण शामिल हैं।” अधिकारियों ने कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले से जुड़े और विवरण साझा किए जाएंगे।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब देशभर में NEET परीक्षा और उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। छात्रों और अभिभावकों की आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कई गरीब परिवारों के बच्चे मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और उनके पास यात्रा खर्च तक के पैसे नहीं होते। ऐसे छात्रों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ…</p>&mdash; Bhagwant Mann (@BhagwantMann) <a href="https://twitter.com/BhagwantMann/status/2057052437316534472?ref_src=twsrc^tfw">May 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

20 से 22 जून तक मिलेगी सुविधा

पंजाब सरकार के मुताबिक NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 20 जून, 21 जून और 22 जून तक पंजाब रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे।

छात्रों को बस में यात्रा के दौरान सिर्फ अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड देखने के बाद उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी छात्र की परीक्षा में बाधा न बने।

केजरीवाल की अपील के बाद लिया गया फैसला

Arvind Kejriwal पिछले कुछ दिनों से NEET छात्रों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। पंजाब दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों की परेशानियों का जिक्र मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने भी किया था।

केजरीवाल ने बताया था कि कई छात्रों ने उनसे आर्थिक तंगी और यात्रा खर्च की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि छात्रों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।

इसके बाद पंजाब सरकार ने मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की।

छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों के छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। कई बार परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण छात्रों को आने-जाने में काफी खर्च करना पड़ता है।

अब मुफ्त यात्रा सुविधा मिलने से छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे परीक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

NEET को लेकर बढ़ी बहस

हाल के समय में NEET परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने की मांग और परीक्षा केंद्रों की दूरी जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है।

ऐसे माहौल में पंजाब सरकार का यह कदम छात्र हित में उठाया गया महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

कैसे मिलेगा लाभ?

मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए छात्रों को:

• अपना वैध NEET एडमिट कार्ड साथ रखना होगा
  
• पंजाब रोडवेज की बसों में सफर करना होगा
  
• 20 जून से 22 जून के बीच यात्रा करनी होगी

सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो। 

पंजाब सरकार की यह पहल हजारों NEET छात्रों के लिए राहत लेकर आई है। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि शिक्षा और छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है।

राजा वड़िंग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी असली मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की घोषणा की। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं को कवर करेगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Why hold SIR just ahead of Punjab elections? <br><br>Bihar &amp; Bengal elections have proved it beyond any doubt that the <a href="https://twitter.com/BJP4India?ref_src=twsrc^tfw">@BJP4India</a> government at the Centre, with the help of <a href="https://twitter.com/ECISVEEP?ref_src=twsrc^tfw">@ECISVEEP</a>, can swing the electoral outcome in its favour through the fraudulent exercise of SIR. <br><br>If Punjab &amp;…</p>&mdash; Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) <a href="https://twitter.com/RajaBrar_INC/status/2054860281340473527?ref_src=twsrc^tfw">May 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पंजाब चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों कराया जा रहा है?

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “पंजाब चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों कराया जा रहा है? बिहार और बंगाल चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की भाजपा सरकार, चुनाव आयोग की मदद से SIR जैसी प्रक्रिया के जरिए चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़ सकती है।” उन्होंने आगे लिखा, “अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगभग एक ही समय पर चुनाव होने हैं, तो यूपी को दूसरे चरण में बंगाल के साथ और पंजाब को तीसरे चरण में क्यों रखा गया? वहां ज्यादा समय और यहां कम समय क्यों दिया गया? पंजाबियों को इसका जवाब मिलना चाहिए। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।”

एक भी असली पंजाबी मतदाता का नाम न हटे

राजा वड़िंग ने सभी दलों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, “यह सुनिश्चित करें कि एक भी असली पंजाबी मतदाता का नाम न हटे। बिहार और बंगाल में जो हुआ, उसे पंजाब में दोहराने न दें।” निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह प्रक्रिया जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ समन्वय में की जाएगी ताकि फील्ड मशीनरी का बेहतर उपयोग हो सके।

मौसम के मद्देनज़र SIR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा

आयोग ने कहा कि तीसरे चरण में पूरे देश को शामिल किया जाएगा, हालांकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। प्रेस नोट में कहा गया है, “इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण की समाप्ति और ऊंचाई वाले तथा बर्फबारी वाले क्षेत्रों के मौसम को ध्यान में रखते हुए SIR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।”

अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी

तेलंगाना और पंजाब के लिए 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि तय की गई है। तैयारी चरण 15 जून 2026 से 24 जून 2026 तक चलेगा, जबकि बीएलओ का घर-घर दौरा 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया जाएगा और दावे व आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

इससे पहले गुरुग्राम की विशेष अदालत ने आप सांसद संजीव अरोड़ा को सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। 9 मई को चंडीगढ़ में हुई उनकी गिरफ्तारी कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी जीएसटी लेनदेन से जुड़ी हुई है।

गिरफ्तारी असंवैधानिक और PMLA के खिलाफ है

संजीव अरोड़ा के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमने अदालत में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हमारा कहना है कि यह गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों और पीएमएलए के खिलाफ है। जिस तरह गिरफ्तारी की गई और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, वह भी अवैध है। यही मुद्दे हमने अदालत के सामने रखे हैं।”

ईडी ने 5 मई को इस मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एजेंसी ने संजीव अरोड़ा के चार परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें उनका आवास, उनसे जुड़ी संस्थाएं और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) का एक कार्यालय शामिल था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Protect me like you protected BJP MPs: AAP minister Sanjeev Arora asks Punjab and Haryana High Court to free him from ED custody<br><br>Read here: <a href="https://t.co/C1tU1whDjX">https://t.co/C1tU1whDjX</a> <a href="https://t.co/qM9cdv3ZsK">pic.twitter.com/qM9cdv3ZsK</a></p>&mdash; Bar and Bench (@barandbench) <a href="https://twitter.com/barandbench/status/2054111386561810585?ref_src=twsrc^tfw">May 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे

ईडी के अनुसार, एचएसआरएल पर संजीव अरोड़ा और उनके परिवार का नियंत्रण था। एजेंसी ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कई घरेलू और विदेशी संस्थाओं को 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे। ईडी ने आरोप लगाया कि संजीव अरोड़ा उस समय एचएसआरएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को संजीव अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा, “मुश्किल वक्त में इंसान का चरित्र सामने आता है। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में शामिल होने की बजाय जेल जाना पसंद किया। उन्हें सलाम।”

वहीं, पंजाब सरकार में मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में “कुशासन” का दौर अब खत्म होने वाला है।

इस पहल पर बात करते हुए एसएसपी आदित्य ने कहा कि इन शिविरों के जरिए लोगों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "गुरदासपुर पुलिस और जिला प्रशासन गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। किसानों को बताया जा रहा है कि पराली जलाने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">SSP Gurdaspur along with DC Gurdaspur and all senior officers are continuously on the ground to monitor the issue of stubble burning across the district. Joint teams are conducting field visits, awareness drives and strict monitoring in sensitive areas to prevent incidents. <a href="https://t.co/ZlTC9o9CBK">pic.twitter.com/ZlTC9o9CBK</a></p>&mdash; Gurdaspur Police (@PP_Gurdaspur) <a href="https://twitter.com/PP_Gurdaspur/status/2053421610628178124?ref_src=twsrc^tfw">May 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील

एसएसपी ने आगे कहा, "हम किसानों से अपील करते हैं कि वे पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। पराली जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हर गांव में एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है, जो स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखेगा और किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करेगा। किसानों और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है

अधिकारियों ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, वायु गुणवत्ता खराब होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने किसानों से वैकल्पिक पराली प्रबंधन उपाय अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

पंजाब सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए पराली जलाने की घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य तय करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत भारी सब्सिडी, तकनीकी निगरानी और कानूनी कार्रवाई को शामिल किया गया है।

80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है

500 करोड़ रुपये की योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत और किसान समूहों तथा सहकारी समितियों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

2025 के अंत तक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थीं। राज्य सरकार ऐसे किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में "रेड एंट्री" भी कर रही है, जिससे वे जमीन बेचने या उस पर लोन लेने में असमर्थ हो सकते हैं।

हो रहा है सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल

पंजाब सरकार रियल टाइम में आग की घटनाओं का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें जमीन पर जाकर घटनाओं की पुष्टि कर रही हैं। राज्य सरकार खेत में ही पराली प्रबंधन और पराली के वैकल्पिक उपयोग दोनों को बढ़ावा दे रही है।

इसमें बायोचार उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट्स में धान की पराली से बने पेलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तसर और फाजिल्का जैसे ज्यादा प्रभावित जिलों में विशेष अभियान और किसानों के लिए काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है

हालांकि, इन उपायों के बावजूद सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मशीनों की लागत अधिक है और धान की कटाई व गेहूं की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है, जिससे उनके पास सीमित विकल्प बचते हैं।

अधिकारियों के अनुसार, ED की टीमों ने शनिवार सुबह दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में कुल पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें से चार स्थान संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों से जुड़े थे, जबकि एक कार्यालय Hampton Sky Realty Limited का था, जो एजेंसी की जांच के दायरे में है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Haryana | Punjab Minister Sanjeev Arora brought to ED office in Gurugram after the sessions court granted 7 days of remand. <a href="https://t.co/WHqkqvQf8J">pic.twitter.com/WHqkqvQf8J</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2053248043533877429?ref_src=twsrc^tfw">May 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

फोन खरीद के नकली बिल तैयार करने का आरोप

ED का आरोप है कि अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए दिल्ली स्थित फर्जी फर्मों से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन खरीद के नकली बिल तैयार किए। इन लेनदेन का इस्तेमाल गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक हासिल करने के लिए किया गया।

वहीं, Hampton Sky Realty Limited ने ED की कार्रवाई और अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी को न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Haryana | Gurugram sessions court grants a 7-day remand of Punjab Minister Sanjeev Arora after the ED presented him before the court seeking 10 days of remand <br><br>He was arrested earlier today in an ongoing Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case. <a href="https://t.co/PoY1RPS3Zu">pic.twitter.com/PoY1RPS3Zu</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2053237260343300382?ref_src=twsrc^tfw">May 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कंपनी ने खुद को “GST फ्रॉड का शिकार” बताया

कंपनी ने कहा कि उसने मई 2023 में केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI योजना के तहत मोबाइल फोन निर्यात कारोबार शुरू किया था। कंपनी के मुताबिक, UAE भारतीय मोबाइल निर्यात का बड़ा बाजार है और उसकी सभी निर्यात गतिविधियां वैध थीं। कंपनी ने खुद को “GST फ्रॉड का शिकार” बताया।

इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | Delhi: On ED raids at the residence of Punjab Minister Sanjeev Arora, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, &quot;... Modi ji is targeting Punjab in particular. Injustice is being served to the people of Punjab.&quot;<br><br>(Full video available on PTI Videos -… <a href="https://t.co/avzAYA20xv">pic.twitter.com/avzAYA20xv</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2053026826239512759?ref_src=twsrc^tfw">May 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 “पंजाब BJP के निशाने पर है”

केजरीवाल ने मीडिया से कहा, “जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, CBI और ED भ्रष्टाचार रोकने के बजाय विपक्षी नेताओं को डराने और उन्हें BJP में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। संजीव अरोड़ा के घर पर ED की रेड भी उसी दिशा में एक कदम है।” पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ED की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि “पंजाब BJP के निशाने पर है।”

पीएम मोदी की औरंगजेब नीति पंजाब में नहीं चलेगी- संजय सिंह

AAP सांसद संजय सिंह ने भी गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “ED कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रही है। एक के बाद एक राज्यों में विपक्षी नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पंजाब में चुनाव से पहले BJP यही प्रयोग दोहरा रही है। तीन बार रेड के बावजूद संजीव अरोड़ा के यहां से कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी की औरंगजेब जैसी नीति पंजाब में नहीं चलेगी।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | AAP MP Sanjay Singh says, &quot;ED is acting like a contract killer. State after state, raids are being done on rivals and they are being jailed. This has become the trend of ED. Their experiment in other states is being replicated in Punjab by PM Modi, ahead of elections.… <a href="https://t.co/XcNIodnLVt">https://t.co/XcNIodnLVt</a> <a href="https://t.co/GsyzJreCrx">pic.twitter.com/GsyzJreCrx</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2053070684444917966?ref_src=twsrc^tfw">May 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “रंगला पंजाब बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब का खजाना लूट लिया और उसे कंगला पंजाब बना दिया। ED रेड के दौरान बालकनी से बैग में भरकर 21 लाख रुपये नकद फेंके जाने और करीब 100 करोड़ रुपये की फंड राउंड-ट्रिपिंग की खबरें दिखाती हैं कि पंजाब में मिले जनादेश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। AAP ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत के साथ धोखा किया है।”

असली जवाब पंजाब की जनता चुनाव में देगी- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन असली जवाब पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनाव में देगी। राघव चड्ढा ने कहा, “AAP से नाता तोड़ने वाले 7 सांसदों ने जाते समय कहा था कि पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट और समझौता कर चुके लोगों के हाथों में फंस गई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की, हमें चुप करा दिया गया। लेकिन एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं। एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, लेकिन असली कार्रवाई पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनाव में करेगी।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | On ED raid on Punjab Minister Sanjeev Arora, Rajya Sabha MP and BJP leader Raghav Chadha says, &quot;By showing the dream of making Punjab &#39;Rangla&#39;, Aam Aadmi Party has looted the treasury of Punjab and made it &#39;Kangla&#39;... The reports that Rs 21 lakh cash was thrown… <a href="https://t.co/qyAbvQtFf2">pic.twitter.com/qyAbvQtFf2</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2053067370055586108?ref_src=twsrc^tfw">May 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

राघव चड्ढा की यह टिप्पणी उस समय आई जब प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले और फर्जी GST लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई। इस बीच ED ने शनिवार को पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा  को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भी कर लिया।

संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी तलाशी अभियान के बाद हुई

अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा की गिरफ्तारी दिनभर चली तलाशी अभियान के बाद हुई। यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक ED की टीमों ने शनिवार सुबह दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इनमें से चार ठिकाने सीधे तौर पर संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों से जुड़े थे, जबकि एक कार्यालय Hampton Sky Realty Limited का था, जो इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में है।

जांच के दायरे में सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अजय सहगल, ABS Townships Pvt Ltd, Altus Builders, धीर कंस्ट्रक्शंस समेत कई अन्य संस्थाएं शामिल हैं। ED की यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितताओं और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपित बिल्डर्स और डेवलपर्स ने कथित रूप से फर्जी तरीके से CLU लाइसेंस हासिल किए और बाद में हाउसिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के नाम पर आम लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mohali, Punjab: Enforcement Directorate (ED) raids are continuing at the Western Tower in Kharar, Mohali.<br><br>Nitin Gohal is being searched by the ED as he is allegedly helping builders who have defaulted on payment of GMADA fees and arranging political protection for them <a href="https://t.co/v99GkSrTiY">https://t.co/v99GkSrTiY</a> <a href="https://t.co/HhHsEDkKfw">pic.twitter.com/HhHsEDkKfw</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2052254120908861846?ref_src=twsrc^tfw">May 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 प्राधिकरण को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ

अधिकारियों का आरोप है कि खरीदारों और निवेशकों से भारी रकम लेने के बावजूद कई डेवलपर्स ने GMADA को देय भुगतान नहीं किया, जिससे प्राधिकरण को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार, ED की टीमें छापेमारी के दौरान बरामद वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज, डिजिटल सबूत और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। एजेंसी बिल्डर्स, बिचौलियों और रियल एस्टेट परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के कथित गठजोड़ की भी जांच कर रही है।

नितिन गोहल ने GMADA का बकाया न चुकाने वाले डेवलपर्स की मदद की

ED की जांच के दायरे में नितिन गोहल का नाम भी शामिल है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ आरोपित बिल्डर्स के लिए “फैसिलिटेटर” की भूमिका निभाई। अधिकारियों का दावा है कि गोहल ने कथित रूप से GMADA का बकाया न चुकाने वाले डेवलपर्स की मदद की और उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिलाने की व्यवस्था की। जांच एजेंसियों को शक है कि नितिन गोहल पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक संपर्क सूत्र (लायजनर) के रूप में काम कर रहे थे और बिल्डर्स तथा प्रभावशाली लोगों के बीच समन्वय में भूमिका निभा रहे थे।

छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण होगा

सूत्रों ने यह भी दावा किया कि वह राजबीर घुमन के करीबी सहयोगी हैं। ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या कथित अवैध मंजूरियों, फंड डायवर्जन या संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के जरिए अपराध की आय (Proceeds of Crime) उत्पन्न हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण कर मनी ट्रेल का पता लगाया जाएगा और इसमें शामिल व्यक्तियों व कंपनियों की भूमिका तय की जाएगी।

चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा न होने के कारण उपयुक्त राज्य कानूनों को यहां लागू करने की पुरानी परंपरा के तहत यह कदम उठाया गया है। इन सुधारों में सबसे अहम भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2001 और 2003 का विस्तार है। इन कानूनों का उद्देश्य संपत्तियों के मूल्यांकन और स्टांप शुल्क संग्रह प्रणाली को मजबूत बनाना है। इससे संपत्ति लेनदेन में कम मूल्य दिखाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पंजाब आबादी देह अधिनियम, 2021 चंडीगढ़ में भी लागू

केंद्र ने पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 को भी चंडीगढ़ में लागू किया है। इसका उद्देश्य ऐसे रिहायशी क्षेत्रों में मालिकाना हक का सर्वे और रिकॉर्ड तैयार करना है, जो अब तक औपचारिक भूमि रिकॉर्ड से बाहर थे। अधिकारियों के अनुसार इससे भूमि विवाद कम होंगे, स्वामित्व स्पष्ट होगा और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">As part of a set of governance and regulatory reforms aimed at modernising legal frameworks, enhancing transparency and improving ease of living and ease of doing business, the Central Government has extended the provisions of five state legislations to the Union Territory of…</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2052220839618367971?ref_src=twsrc^tfw">May 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 लागू

इसके अलावा पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 और संशोधन अधिनियम, 2014 भी लागू किए गए हैं। यह कानून ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस, निगरानी और दंडात्मक प्रावधानों के जरिए मानव तस्करी पर रोक लगाने में मदद करेगा। खासतौर पर छात्रों और नौकरी तलाशने वालों को फर्जी एजेंटों से सुरक्षा मिलेगी।

हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 लागू

चंडीगढ़ में हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 भी लागू किया गया है, जो पुराने अग्नि सुरक्षा कानून की जगह लेगा। यह नया कानून जोखिम आधारित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सरल मंजूरी प्रक्रिया, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की लंबी वैधता और बेहतर अनुपालन व्यवस्था प्रदान करेगा। इसके साथ ही मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 के अनुरूप असम टेनेंसी एक्ट, 2021 को भी चंडीगढ़ में लागू किया गया है, जिसने ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 की जगह ली है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The reforms include the extension of three laws of the State of Punjab. <br><br>The Indian Stamp (Punjab Amendment) Acts, 2001 and 2003 introduce a strengthened framework for valuation of properties and collection of stamp duty, including a clear mechanism for detection and correction…</p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2052221748242944364?ref_src=twsrc^tfw">May 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना लक्ष्य है

इस कानून में किरायेदारी समझौतों को औपचारिक रूप देने, मकान मालिक और किरायेदारों के अधिकार स्पष्ट करने और विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी सुधारों का उद्देश्य कानूनी ढांचे की कमियों को दूर करना, नागरिक सुरक्षा मजबूत करना, नियामकीय स्पष्टता बढ़ाना और चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Centre extends five key laws to Chandigarh to boost transparency, safety, ease of living<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/g4HKWo9FPJ">https://t.co/g4HKWo9FPJ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Centre?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Centre</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Chandigarh?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Chandigarh</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/MHA?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#MHA</a> <a href="https://t.co/A454bgKoOO">pic.twitter.com/A454bgKoOO</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2052236630606676231?ref_src=twsrc^tfw">May 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बाजवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राघव चड्ढा की राष्ट्रपति से मुलाकात, मुख्यमंत्री मान की मुलाकात से सिर्फ 90 मिनट पहले होना 'कई सवाल खड़े करता है।' उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा को 'एक ही सिक्के के दो पहलू' बताया। बाजवा ने केजरीवाल को आगाह करते हुए कहा कि सात आप सांसदों के भाजपा में जाने के बाद अब उन्हें जल्द ही एक और 'सरप्राइज' मिल सकता है।

 सीएम मान पर भाजपा के हितों की पूर्ति करने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भगवंत मान चुपचाप विधायकों को दिल्ली में रखकर भाजपा के हितों की पूर्ति कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री मान राष्ट्रपति से मिलकर सात आप राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे को उठाएंगे और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। दूसरी ओर, राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर पंजाब में भाजपा में शामिल हुए आप सांसदों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाएंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I had already cautioned that <a href="https://twitter.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a> might quietly park MLAs in Delhi to serve BJP’s interests.<br><br>Now, with Raghav Chadha meeting the President barely 90 minutes before him on the same day, the sequence raises more questions than answers.<br><br>At this pace, <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal?ref_src=twsrc^tfw">@ArvindKejriwal</a> may…</p>&mdash; Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) <a href="https://twitter.com/Partap_Sbajwa/status/2051506240526635502?ref_src=twsrc^tfw">May 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सीएम मान 95 आप विधायकों के साथ दिल्ली रवाना

इससे पहले, मुख्यमंत्री मान 95 आप विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से केवल मुख्यमंत्री को ही मुलाकात का निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री मान ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा में शामिल होने के बाद कोई 'कानून से ऊपर' हो सकता है। 

सीएम मान ने कहा कि कानून सर्वोपरि है और वह इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पिछले महीने आप छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली थी। वहीं हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

यह अभियान 1 जून 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरमनदीप सिंह हंस के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तथा पुलिस उपाधीक्षक (DSP) अजीतपाल सिंह (क्राइम अगेंस्ट वुमन यूनिट) की निगरानी में संचालित किया गया।

अभियान के लिए विशेष टीमें गठित की गईं

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में एसएएस नगर जिले के सभी पुलिस थानों ने समन्वित प्रयास किए। विशेष टीमें गठित की गईं, जिनका उद्देश्य घोषित अपराधियों का पता लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना था। इस पहल का लक्ष्य था कि कानून से बच रहे आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए या कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका नाम पीओ सूची से हटाया जाए।

अपराधियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि कुल 255 मामलों में से 25 अपराधियों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 और 83 (जो BNSS की धारा 84 और 85 के अनुरूप हैं) के तहत घोषित अपराधी बनाया गया था। 230 अपराधियों को CrPC की धारा 299 (BNSS की धारा 335 के अनुरूप) के तहत घोषित किया गया था।

कार्रवाई का विवरण:

• 158 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया
• 20 लोगों के नाम मामलों के निपटारे (सजा, बरी या कोर्ट द्वारा खारिज) के बाद सूची से हटाए गए
• 77 आरोपियों की मृत्यु के कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए

 यह अभियान आगे भी जारी रहेगा

पुलिस ने बताया कि 8 अपराधी गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल थे, 10 आरोपी चेक बाउंस मामलों से जुड़े थे। अधिकारियों ने इस अभियान को 'महत्वपूर्ण उपलब्धि' बताते हुए कहा कि यह सफलता समन्वय, खुफिया जानकारी और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। मोहाली पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शेष घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस फैसले के तहत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के मजदूर शामिल होंगे।

15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान

सीएम मान ने कहा कि मजदूर दिवस के मौके पर यह मजदूरों के लिए  न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी उनकी ओर से एक खास तोहफा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 के बाद दो सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की।

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सीएम मान ने अपने संबोधन में कहा कि यह फैसला मजदूरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, ताकि वे महंगाई के दौर में अपना जीवन स्तर सुधार सकें। इस घोषणा से राज्य के हजारों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।

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6 से 9 मई तक ‘धन्यवाद यात्रा’

मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 मई से 9 मई तक पंजाब में एक विशेष “धन्यवाद यात्रा” निकालेंगे। यह यात्रा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान वाले “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल” के कानून बनने की खुशी में निकाली जा रही है।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न धार्मिक स्थलों पर माथा टेकेंगे। वे श्री हरिमंदिर साहिब (अमृतसर), श्री आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर गुरु साहिब का आशीर्वाद लेंगे और लोगों का धन्यवाद करेंगे।

 उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली एयरपोर्ट पर इन सभी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर इनके आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार इन लोगों को हर संभव सहायता देने की बात कह रही है, ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Chandigarh: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, &quot;Fifteen Indians are being deported from Australia, and they are arriving here tonight. It is possible that they might not have proper documents. Eleven of them were Punjabi. One of them is a woman, and ten are boys,… <a href="https://t.co/oDEwMaJq6A">pic.twitter.com/oDEwMaJq6A</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2049418597429375225?ref_src=twsrc^tfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आवश्यक सहायता और पुनर्वास की सुविधा देने पर विचार

सूत्रों के अनुसार, इन नागरिकों को इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन या उचित दस्तावेज़ों की कमी के चलते ऑस्ट्रेलिया से वापस भेजा गया है। यह मामला विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए दस्तावेज़ों की अहमियत को एक बार फिर रेखांकित करता है। सरकार अब इन लौटने वाले नागरिकों को आवश्यक सहायता और पुनर्वास की सुविधा देने पर विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि बिश्नोई और उसके गिरोह पर मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला सहित सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप हैं। ऐसे में इस तरह की सीरीज़ युवाओं को गलत संदेश देगी और एक ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करेगी, जिसकी निंदा होनी चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Glorification of gangster culture cannot be tolerated. Punjab’s youth deserve better—not content that misguides and endangers their future.<br><br>Turning criminals into heroes is dangerous. We must protect our society and our youth from such narratives. <a href="https://t.co/hyNbr83CE1">pic.twitter.com/hyNbr83CE1</a></p>&mdash; Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) <a href="https://twitter.com/RajaBrar_INC/status/2046451627289452881?ref_src=twsrc^tfw">April 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 वडिंग ने की सीरीज़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील

राजा वडिंग ने इस टीवी सीरीज़ के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए कहा कि यह कला या मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया की ओर उकसाने का प्रयास है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इसे पंजाब का “खुला अपमान” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का मूल रूप से पंजाब से कोई संबंध नहीं है, वह राजस्थान का निवासी है और फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।

सीरीज़ के खिलाफ दायर करेंगे जनहित याचिका

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया कि वह इस सीरीज़ के प्रसारण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे, क्योंकि इसका युवाओं पर नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच ZEE5 ने 'Lawrence of Punjab' डॉक्यूसीरीज़ की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। यह सीरीज़ लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक पहचान के विकास को संस्कृति, सिस्टम और मीडिया के नजरिए से दिखाने का दावा करती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">पंजाब की पृष्ठभूमि में क्राइम की नई कहानी: &#39;Lawrence of Punjab&#39; जल्द रिलीज...<a href="https://twitter.com/hashtag/LawrenceOfPunjab?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#LawrenceOfPunjab</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PunjabCrimeStory?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PunjabCrimeStory</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CrimeSeries?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CrimeSeries</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PunjabBased?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PunjabBased</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewRelease?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NewRelease</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CrimeThriller?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CrimeThriller</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GTfCnews?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GTfCnews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GTCbharat?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GTCbharat</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UpcomingRelease?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UpcomingRelease</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PunjabiBackdrop?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PunjabiBackdrop</a> <a href="https://t.co/GdHhANTAMr">https://t.co/GdHhANTAMr</a></p>&mdash; GTC NEWS (@gtcnewsonline) <a href="https://twitter.com/gtcnewsonline/status/2046095528547803512?ref_src=twsrc^tfw">April 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 यह सीरीज़ 27 अप्रैल को होनी है रिलीज़

ZEE5 ने इस सीरीज़ का ट्रेलर जारी करते हुए बताया कि यह एक “सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानी” है, जो यह समझाने की कोशिश करती है कि अपराधी पहचान कैसे बनती है। इसे Riverland Entertainment ने प्रोड्यूस किया है और Raghav Darr ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज़ 27 अप्रैल को रिलीज़ होगी।

डिजिटल अपराध तंत्र को  उजागर करना मक़सद 

निर्माताओं के अनुसार, यह सीरीज़ छात्र राजनीति, संगीत, विचारधारा और मीडिया के प्रभाव के जरिए यह दिखाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा, शक्ति और धारणा मिलकर एक नए तरह के डिजिटल अपराध तंत्र को जन्म देती हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कहानी व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझने की कोशिश करती है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा—“श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास किए गए बिल पर माननीय राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। मेरे जैसे निहायत छोटे व्यक्ति से यह सेवा लेने के लिए वाहेगुरु जी का करोड़ों-करोड़ धन्यवाद। समूची संगत का भी आभार।” 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ..ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ.. <a href="https://t.co/IaR9IYh4ol">pic.twitter.com/IaR9IYh4ol</a></p>&mdash; Bhagwant Mann (@BhagwantMann) <a href="https://twitter.com/BhagwantMann/status/2045723855939862977?ref_src=twsrc^tfw">April 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

13 अप्रैल को सर्वसम्मति से पारित हुआ था विधेयक

पंजाब विधानसभा के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक था । ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहस के अंत में जैसे ही स्पीकर ने विधेयक के पास होने की घोषणा की, पूरा सदन “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” के जयकारों से गूंज उठा। बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिलाया था कि इस संशोधन विधेयक को बेहद बारीकी और मजबूत कानूनी आधार के साथ तैयार किया गया है। 

इस बिल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई- सीएम मान

सीएम भगवंत मान ने कहा था, “हमने इस बिल में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है, जिसका फायदा उठाकर कोई आरोपी बच सके। यह कानून इतना सख्त और व्यापक है कि इसके बाद पंजाब में किसी नए बेअदबी विरोधी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।” पंजाब विधानसभा ने एक अहम फैसला लेते हुए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक, 2025’ की समीक्षा कर रही सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दे दिया। सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

बेअदबी के दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि बेअदबी के मामलों में अब दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’ (Life Imprisonment till death) की सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बेअदबी करता है, तो उसके संरक्षक (कस्टोडियन) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी वाहन से दुर्घटना होने पर मालिक की जिम्मेदारी तय होती है, उसी तरह यहां भी जवाबदेही तय की जाएगी।

जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई

सीएम मान ने बताया था कि इस कानून के तहत मामलों की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई है। 21 मार्च को अमृतसर में संत समाज के साथ विशेष बैठक कर सुझाव भी लिए गए, ताकि इस बार कानून में कोई कमी न रह जाए।

अधिकारियों ने बताया कि संजीव अरोड़ा Hampton Sky Realty Ltd के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी कंपनी है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा, जो वर्तमान में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भी जांच के दायरे में हैं और उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | The Enforcement Directorate on Friday conducted searches at premises linked to Punjab industries minister Sanjeev Arora and some others as part of an investigation. Locations in Ludhiana and some other places are being covered by the agency officials. Visuals from outside… <a href="https://t.co/47mPlb7nz6">pic.twitter.com/47mPlb7nz6</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://twitter.com/PTI_News/status/2045003324752343515?ref_src=twsrc^tfw">April 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी

जांच एजेंसियां कंपनी से जुड़े कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही हैं, जिनमें अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, शेयर कीमतों में हेरफेर के लिए फर्जी बुकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से धन की कथित राउंड-ट्रिपिंग शामिल है।

अधिकारियों के मुताबिक, हेमंथ सूद, जो Findoc Finvest Private Limited नामक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी चलाते हैं, ने संजीव अरोड़ा के साथ साझेदारी की और UAE से अवैध धन को भारत में वापस लाने (राउंड-ट्रिपिंग) और इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाई करने में उनकी मदद की। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई सट्टेबाजों और हवाला ऑपरेटरों की भी मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता की और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के जरिए पैसे को भारत में वापस लाया।

 'खिलाड़ी बुक' नाम से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया

वहीं, जालंधर के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट सट्टेबाजी से शुरुआत की और बाद में हवाला कारोबार में शामिल हो गए। उन्होंने 'खिलाड़ी बुक' नाम से एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया और हजारों लोगों को ठगा। अधिकारियों के अनुसार, उनके अवैध धन को UAE में जमा किया गया और बाद में Findoc के जरिए भारत लाकर संजीव अरोड़ा के रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शुक्रवार सुबह से ही लुधियाना में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर तलाशी ले रहा है। उनसे जुड़े कई दूसरे ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी चल रही है: अधिकारी</p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://twitter.com/AHindinews/status/2044998917453140241?ref_src=twsrc^tfw">April 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 संरक्षण देने, मुनाफे में हिस्सेदारी लेने का संदेह

अधिकारियों ने यह भी कहा कि संजीव अरोड़ा पर पंजाब में अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटरों को राजनीतिक संरक्षण देने, उनके मुनाफे में हिस्सेदारी लेने और अपनी कंपनियों के माध्यम से काले धन को वैध निवेश में बदलने में मदद करने का संदेह है। इसके अलावा, उनकी कंपनियां फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, UAE से फंड की राउंड-ट्रिपिंग करने और गैर-मौजूद GST संस्थाओं से फर्जी खरीद दिखाने के आरोपों में भी जांच के दायरे में हैं।

उन्होंने कहा, “हमने इस बिल में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है, जिसका फायदा उठाकर कोई आरोपी बच सके। यह कानून इतना सख्त और व्यापक है कि इसके बाद पंजाब में किसी नए बेअदबी विरोधी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।” पंजाब विधानसभा ने एक अहम फैसला लेते हुए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक, 2025’ की समीक्षा कर रही सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दे दिया। सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

विपक्ष पर सीएम मान का हमला

बेअदबी विरोधी संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और अकाली दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अब तक पंजाब के लोगों के साथ न्याय के नाम पर केवल राजनीति हुई है।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक पार्टियों ने धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है। लोगों को याद है कि कैसे पवित्र गुटका साहिब की कसम खाकर वादे किए गए और सरकार बनने के बाद उन्हें भुला दिया गया। यहां तक कि कुछ नेताओं ने अकाल तख्त जैसी सर्वोच्च संस्था के सामने शपथ लेने के बाद भी अपने वादे तोड़ दिए।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ Live <a href="https://t.co/5rLFNOV9Zn">https://t.co/5rLFNOV9Zn</a></p>&mdash; Bhagwant Mann (@BhagwantMann) <a href="https://twitter.com/BhagwantMann/status/2043612945498902874?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बेअदबी के दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि बेअदबी के मामलों में अब दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’ (Life Imprisonment till death) की सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बेअदबी करता है, तो उसके संरक्षक (कस्टोडियन) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी वाहन से दुर्घटना होने पर मालिक की जिम्मेदारी तय होती है, उसी तरह यहां भी जवाबदेही तय की जाएगी।

जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई

सीएम मान ने बताया कि इस कानून के तहत मामलों की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई है। 21 मार्च को अमृतसर में संत समाज के साथ विशेष बैठक कर सुझाव भी लिए गए, ताकि इस बार कानून में कोई कमी न रह जाए।

इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वे इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से एक मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों पर बनी कमेटी ने विभिन्न वर्गों से बातचीत की है, इसलिए उसकी रिपोर्ट इंदरबीर सिंह निज्जर द्वारा सदन में पेश की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली।

बाजवा ने सरकार को घेरा

विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्पष्ट किया कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और नकौदर कांड की जांच भी इसी कमेटी द्वारा की जाएगी। इस दौरान बाजवा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वादा किया था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर 48 घंटे में दोषियों को जेल भेजा जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

<iframe width="713" height="401" src="https://www.youtube.com/embed/84ObD-f6qEM" title="Partap Bajwa vs CM Bhagwant Mann | ਸੈਸ਼ਨ &#39;ਚ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ | Punjab Vidhan Sabha | Beadbi Law" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

स्पीकर ने सरकार की कार्रवाई का दिया जवाब

जब बाजवा ने स्पीकर के क्षेत्र का जिक्र किया तो स्पीकर ने कहा कि उनकी जानकारी सही नहीं है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई, जबकि मौजूदा सरकार ने अदालत में चालान पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष सत्र बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए बुलाया गया है।

बाजवा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय पांच केस शहर से बाहर चले गए, लेकिन सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कभी पार्टी का “पोस्टर बॉय” थे, आज पार्टी से बाहर हैं। बाजवा ने मुख्यमंत्री से कहा, “मान साहब, दिल बड़ा करके उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने गलती की है।”

सीएम मान का पलटवार

इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि आपके खजाना मंत्री और मुख्यमंत्री खुद पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि किसे मंत्री बनाना है या नहीं, यह हमारा निर्णय है। सीएम ने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि आपसे चार साल बाद अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया, कम से कम आज के पवित्र अवसर पर तो संयम रखें।

इस पर बाजवा ने जवाब दिया कि जनता जवाब मांग रही है और सरकार को बताना चाहिए कि पंजाब पुलिस के कितने अधिकारियों पर केस दर्ज हुए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।

<iframe width="713" height="401" src="https://www.youtube.com/embed/DCEfo04HDHQ" title="Beadbi Law | Punjab Vidhan Sabha ਦਾ Special Session ਸਿੱਧਾ LIVE | CM Bhagwant Mann | GTC News" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

कानून को लेकर चेतावनी

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह पांचवीं बार है जब ऐसा कानून बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि इस बिल का हाल भी पहले जैसा हो, जहां कानून बनने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

बाजवा ने कहा कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि वे जनता के बीच रहते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार इसी तरह काम करती रही तो अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष न्याय के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहेगा।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी पहले यह मौका मिला था, लेकिन वे खुद बेअदबी मामलों के दोषी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत बेअदबी मामलों की जांच डीएसपी स्तर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं करेगा और जांच तय समय सीमा में पूरी की जाएगी। उन्होंने इसे “पवित्र विधेयक” बताया।

इस विधेयक पर किसी तरह का विरोध न करने की अपील

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि समाज में कुछ लोग जानबूझकर विभाजन पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे सख्त कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले के कानूनों में खामियों के कारण आरोपी जल्दी जेल से बाहर आ जाते थे। उन्होंने सभी से अपील की कि इस विधेयक पर किसी तरह का विरोध न किया जाए क्योंकि यह समाज की शांति और सम्मान के लिए जरूरी है।

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पंजाब की पहचान सभी धर्मों का सम्मान करना है

विधायिका बलजिंदर कौर ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि पंजाब की पहचान सिर्फ कृषि या बहादुरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी के साथ लोगों का गहरा संबंध है, लेकिन बेअदबी की घटनाओं ने समाज को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे 1984सिख विरोधी दंगे को भुलाया नहीं जा सकता, उसी तरह 2015 का बेअदबी कांड भी पंजाब के लोगों के मन पर गहरा घाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें सही मायनों में न्याय देने में असफल रहीं। 

कानून के तहत दोषियों को उम्रकैद, ₹25 लाख जुर्माना

बताया गया कि विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस कानून के तहत बेअदबी के दोषियों को अधिकतम उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक 2025’ भी पेश किया था, जिसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। अब संशोधन के जरिए कानून को और सख्त बनाया जा रहा है।

निर्दोष लोग भागने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वो भी लाशों से भर गया। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इतने वर्षों बाद भी जलियांवाला बाग की स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए कितने बेकसूर लोग अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी पर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने  वीर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, "इस दिन, हम जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमारे लोगों की अदम्य भावना की एक सशक्त याद दिलाता है। उन्होंने जिस साहस और अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया, वह आने वाली पीढ़ियों को भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने हेतु निरंतर प्रेरित करता रहेगा।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pa" dir="ltr">ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://twitter.com/narendramodi/status/2043540938522530178?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उनका साहस पीढ़ियों को न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देगा- रक्षा मंत्री 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1919 में उनके बलिदान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण बताया, जिसने देश की सामूहिक चेतना को जागृत किया। एक्स पर पोस्ट में सिंह ने लिखा, “1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी निर्दोष भारतीयों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण है, जिसने देश की सामूहिक चेतना को जगाया। उनका साहस पीढ़ियों को न्याय, गरिमा और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Remembering and paying my heartfelt tributes to all those innocent Indians who sacrificed their lives in the Jallianwala Bagh massacre on this day in 1919. Their sacrifice remains a defining moment in India’s freedom struggle, awakening the nation’s collective conscience. Their…</p>&mdash; Rajnath Singh (@rajnathsingh) <a href="https://twitter.com/rajnathsingh/status/2043528113922204104?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें “अमर शहीद” बताया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें “अमर शहीद” बताया। गडकरी ने एक्स पर लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमर शहीदों को भावपूर्ण नमन।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमर शहीदों को शत्-शत् नमन।🙏🏻<a href="https://twitter.com/hashtag/जलियांवाला_बाग_हत्याकांड?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#जलियांवाला_बाग_हत्याकांड</a><a href="https://twitter.com/hashtag/JallianwalaBaghMassacre?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#JallianwalaBaghMassacre</a> <a href="https://t.co/fO8FMlhRSn">pic.twitter.com/fO8FMlhRSn</a></p>&mdash; Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) <a href="https://twitter.com/nitin_gadkari/status/2043495627364225505?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी- मुख्यमंत्री मोहन यादव 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन अमर शहीदों का बलिदान देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपकी अमर गाथा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण और इस अमूल्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर माँ भारती की स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।<br><br>आपकी अमर गाथा सदैव हमें राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने और स्वतंत्रता की इस अनमोल धरोहर की रक्षा करने के लिए प्रेरणा… <a href="https://t.co/QU9fTH3zqB">pic.twitter.com/QU9fTH3zqB</a></p>&mdash; Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) <a href="https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/2043504657633583106?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का काला अध्याय

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए अन्याय के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि। यह काला अध्याय हमें अन्याय के खिलाफ एकजुट रहने और देश की स्वतंत्रता व सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा देता है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि।<br><br>यह काला अध्याय हमें अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े रहने और राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा हेतु अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है।<br><br>शहीदों का यह… <a href="https://t.co/A7JgHy4fns">pic.twitter.com/A7JgHy4fns</a></p>&mdash; Nitin Nabin (@NitinNabin) <a href="https://twitter.com/NitinNabin/status/2043520265377005976?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उनके बलिदान ने गरिमा के लिए देश के संकल्प को मजबूत किया

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए सैकड़ों निहत्थे लोगों के बलिदान को याद किया। उन्होंने लिखा, “1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। सैकड़ों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए, जिसने देश की चेतना पर गहरा घाव छोड़ा। हम उन शहीदों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और गरिमा के लिए देश के संकल्प को मजबूत किया।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Jallianwala Bagh massacre of 1919 remains one of the darkest chapters in our history. Hundreds of unarmed men, women and children were killed, leaving a deep scar on the nation’s conscience. We remember the martyrs with gratitude whose sacrifice strengthened India’s… <a href="https://t.co/XC0P7mw0ia">pic.twitter.com/XC0P7mw0ia</a></p>&mdash; DK Shivakumar (@DKShivakumar) <a href="https://twitter.com/DKShivakumar/status/2043501926554238991?ref_src=twsrc^tfw">April 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

निहत्थी भीड़ पर डायर ने गोली चलाने का दिया आदेश

यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर स्थित जलियाँवाला बाग में हुआ था, जहां बैसाखी के अवसर पर हजारों लोग एकत्र हुए थे। यह सभा रॉलेट एक्ट के विरोध और नेताओं डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग के लिए भी आयोजित की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। 

गोला-बारूद खत्म हो जाने तक की गई फॉयरिंग

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, “1650 राउंड गोलियां चलाई गईं और फायरिंग तब तक जारी रही जब तक गोला-बारूद खत्म नहीं हो गया।” जहां ब्रिटिश रिकॉर्ड में मृतकों की संख्या 291 बताई गई, वहीं भारतीय नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय ने 500 से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, इस घटना के दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं जताया।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इस बिल का नाम 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) बिल-2026' रखा गया है। बिल पास होने के बाद इसे गवर्नर के पास भेजा जाएगा। कानून बनने के बाद बेअदबी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अधिकतम उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा।

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पंजाब में लंबे समय से बेअदबी की घटनाएं हो रही थीं

गौरतलब है कि पंजाब में लंबे समय से बेअदबी की घटनाएं हो रही थीं। इन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पिछले साल अप्रैल में 'पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025' पेश किया था, जिसमें सभी बड़े धर्मों के धर्मग्रंथ शामिल थे और सज़ा 10 साल से लेकर उम्रकैद तक तय की गई थी। बाद में इसे सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया गया था। 

बेअदबी के खिलाफ कानून को सख्त करने की तैयारी

पंजाब में लंबे समय से बेअदबी की घटनाएं हो रही थीं। इन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार ने पिछले साल अप्रैल में 'पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट होली स्क्रिप्चर्स बिल 2025' पेश किया था। इस बिल में सभी बड़े धर्मों के धर्मग्रंथ शामिल थे और सज़ा 10 साल से लेकर उम्रकैद तक तय की गई थी, जिसे बाद में सेलेक्ट कमिटी के पास भेज दिया गया था।

अब 11 अप्रैल को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट-2008' में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया है। इस नए प्रस्ताव में पहले से ज़्यादा कड़े नियम और सज़ाएँ शामिल की गई हैं।

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'गैंगस्टर-फ्री पंजाब' अभियान के तहत घोषित इनाम 5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक है। सरकार ने शुक्रवार को अखबारों में इनके नाम और तस्वीरों के साथ पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए। इन सभी अपराधियों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली में सैकड़ों FIR दर्ज हैं। इनके ऑपरेशन अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूएई, यूरोप, ब्राज़ील और पाकिस्तान से संचालित होते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pind pia Sara <a href="https://twitter.com/hashtag/gangland?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#gangland</a> baneya finally confession by <a href="https://twitter.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a> govt. We all should hope for better and wish luck to the govt. <a href="https://twitter.com/hashtag/Punjab?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Punjab</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Crime?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Crime</a> <a href="https://t.co/98lfvm2FmW">pic.twitter.com/98lfvm2FmW</a></p>&mdash; Gurshamshir Singh (@gswaraich6) <a href="https://twitter.com/gswaraich6/status/2042443361093886307?ref_src=twsrc^tfw">April 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

• 10 लाख रुपये इनाम श्रेणी

सूची में सबसे ऊपर तरनतारन जिले के हरिके का रहने वाला लखबीर सिंह उर्फ लांडा है।

• जन्म: 1989
• 2017 में कनाडा फरार
• वर्तमान में एडमॉन्टन (अल्बर्टा) में रह रहा है
• गृह मंत्रालय ने उसे UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है।

वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख सदस्य है और 2022 में मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए RPG (रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड) हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। कनाडा से पाकिस्तान की ISI की मदद से चल रहे नार्को-टेरर नेटवर्क का भी वह अहम हिस्सा है। उसके खिलाफ 33 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि पंजाब पुलिस उसके 71 सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

लांडा के साथ शीर्ष इनाम सूची में हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का नाम भी शामिल है, जो तरनतारन का रहने वाला है। वह 11 साल की उम्र में महाराष्ट्र चला गया था और 18 वर्ष की उम्र में पारिवारिक विवाद में अपनी पहली हत्या की। वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा ए-प्लस श्रेणी का गैंगस्टर बना और पाकिस्तान में ISI के संरक्षण में सक्रिय रहा। उसे 2022 में मोहाली स्थित पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय पर हुए RPG हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है।

इसके अलावा, लांडा पंजाब में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और नशीले पदार्थों के तस्करों के बीच कड़ी था। नवंबर 2022 में लाहौर के एक सैन्य अस्पताल में ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत की खबर आई थी, हालांकि उसकी मौत को लेकर सवाल बने रहे और UAPA के तहत उसका आतंकवादी दर्जा जारी रहा।

गौरव पुत्याल उर्फ लकी पटियाल गैंग का सरगना

गौरव पुत्याल उर्फ लकी पटियाल, जो चंडीगढ़ निवासी का बेटा है, विदेश में बैठकर डेविंदर बंबीहा गैंग का सरगना है। 2016 में बंबीहा के मारे जाने के बाद उसने गैंग की कमान संभाली। उसके खिलाफ 24 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। उसे गुरलाल बराड़ (कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का भाई), विक्की मिड्डुखेड़ा, संदीप नांगल अंबिया और खरड़ के एक कारोबारी की हत्या के मामलों से जोड़ा जाता है, साथ ही 2018 में पंजाबी गायक परमिश वर्मा पर हुई फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया। उसके अमेरिका में छिपे होने की आशंका है।

बलविंदर सिंह गोपी घनशामपुरिया गैंग का प्रमुख हैंडलर

अमृतसर ग्रामीण के पत्ती बलेल गांव का रहने वाला बलविंदर सिंह डोनी उर्फ डोनी बाल, गोपी घनशामपुरिया गैंग का प्रमुख हैंडलर है और बंबीहा गैंग से भी जुड़ा हुआ है। उसके खिलाफ 32 से ज्यादा FIR दर्ज हैं। उसने अमृतसर में एक आम आदमी पार्टी के सरपंच और मोहाली में एक कबड्डी प्रमोटर की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसके यूनाइटेड किंगडम में छिपे होने की आशंका है।

प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी

तरनतारन के दसूवाल गांव का रहने वाला प्रभदीप सिंह उर्फ प्रभ दासूवाल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अवैध हथियार रखने से जुड़े पांच से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके ब्राज़ील में छिपे होने की आशंका है, जिससे वह पंजाब के सबसे दूर बैठे वांछित अपराधियों में से एक बन जाता है।

बाकी 10 लाख रुपये इनाम श्रेणी में शामिल नाम — सुतिंदरजीत सिंह, सतबीर सिंह और दो अन्य — ए श्रेणी के गैंगस्टर हैं, जो पंजाब में हत्या, रंगदारी और हथियारों की तस्करी के कई मामलों में वांछित हैं।

• 5 लाख रुपये इनाम श्रेणी

गोल्डी बराड़ का करीबी सहयोगी है रोहित गोदारा

रोहित गोदारा उर्फ रावताराम स्वामी, जो राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला है, कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का करीबी सहयोगी है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विदेश में सक्रिय प्रमुख हैंडलर माना जाता है। वह 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला और 2023 में करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामलों में आरोपी है।

रोहित गोदारा ने चंडीगढ़ और गुरुग्राम के क्लबों के बाहर बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है, कनाडा में गायक एपी ढिल्लों को धमकी दी और यूरोप के अज्ञात स्थान से NCR, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में रंगदारी के नेटवर्क को संचालित किया।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है हैरी बॉक्सर 

हैरी बॉक्सर हरिचंद उर्फ हरी बॉक्सर, राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। “बॉक्सर” उपनाम उसे अपराध की दुनिया में आने से पहले थोड़े समय तक बॉक्सिंग करने के कारण मिला। वह 2024 में “डंकी रूट” के जरिए अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुआ।

हैरी बॉक्सर अबोहर में कारोबारी संजय वर्मा और अमृतसर में लैब तकनीशियन आशुतोष महाजन की हत्या के मामलों में वांछित है। फरवरी 2026 में उसने कथित तौर पर बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अमेरिकी नंबर से वॉइस नोट भेजकर 20 करोड़ रुपये की रंगदारी की धमकी दी। बाद में उसे कैलिफोर्निया में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट ने हिरासत में लिया, हालांकि उसका प्रत्यर्पण अभी लंबित है।

आदित्य कपूर उर्फ माखन के खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज

आदित्य कपूर उर्फ माखन, अमृतसर के लाहौरी गेट क्षेत्र का निवासी है और डोनी बाल नेटवर्क का जमीनी स्तर का सदस्य है। उसके खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नवंबर 2024 में काउंटर इंटेलिजेंस, अमृतसर ने उसे ग्लॉक 9mm पिस्टल और अन्य हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वह डोनी बाल और पुर्तगाल में बैठे गैंगस्टर मन्नू घनशामपुरिया के निर्देश पर काम कर रहा था। वांछित सूची में उसका दोबारा शामिल होना दर्शाता है कि वह नए मामलों में भी आरोपी है।

बाकी 16 नाम विभिन्न गैंग नेटवर्क से जुड़े अपराधी हैं

बाकी 16 नाम — जिनमें सरवन सिंह, गुरविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह, राजेश कुमार उर्फ सोनू खत्री (SBS नगर का बिश्नोई गैंग से जुड़ा सदस्य), मोहम्मद यासीन अख्तर, किशार सिंह जूरटना और अन्य शामिल हैं — पंजाब के विभिन्न गैंग नेटवर्क से जुड़े अपराधी हैं, जो राज्यभर में हत्या, रंगदारी और हथियारों की तस्करी के मामलों में वांछित हैं।

इश्तेहारी मुजरिम विदेशों से चला रहे हैं नेटवर्क

पंजाब में गैंगस्टरों की समस्या अब केवल स्थानीय कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई है। ये इश्तेहारी मुजरिम अमेरिका (जहां सबसे अधिक भगोड़े छिपे हैं), यूएई, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, थाईलैंड, ब्राज़ील और पाकिस्तान से अपने नेटवर्क चला रहे हैं। ये अपराधी एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, हवाला चैनलों और स्थानीय गुर्गों (अक्सर सोशल मीडिया के जरिए भर्ती किए गए नाबालिगों) के माध्यम से पंजाब में हत्याएं करवाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं और हथियारों की तस्करी करते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Who are the 28 &#39;Ishtehari mujrim&#39; gangsters on whom Punjab announced cash award on Friday <a href="https://t.co/FxoZm4DyYn">https://t.co/FxoZm4DyYn</a><a href="https://twitter.com/thetribunechd?ref_src=twsrc^tfw">@thetribunechd</a> <a href="https://twitter.com/jomalhotra?ref_src=twsrc^tfw">@jomalhotra</a> <a href="https://twitter.com/DGPPunjabPolice?ref_src=twsrc^tfw">@DGPPunjabPolice</a> <a href="https://twitter.com/BhagwantMann?ref_src=twsrc^tfw">@BhagwantMann</a> <a href="https://twitter.com/PunjabPoliceInd?ref_src=twsrc^tfw">@PunjabPoliceInd</a> <a href="https://twitter.com/NIA_India?ref_src=twsrc^tfw">@NIA_India</a></p>&mdash; jupinderjit singh (@japs99) <a href="https://twitter.com/japs99/status/2042465834170487270?ref_src=twsrc^tfw">April 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ऑपरेशन प्रहार के तहत जारी की गई इनाम सूची

पंजाब पुलिस के “ऑपरेशन प्रहार” के तहत इस इनाम सूची को जारी किया गया है। इसके लिए एक विशेष ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल बनाई गई है, जिसका नेतृत्व DIG रैंक का अधिकारी कर रहा है और यह विदेशी एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। 

पहचाने गए 23 गैंगस्टरों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी करवाए जा चुके हैं, जबकि बाकी के लिए प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जा रही है। सूचना देने के लिए 93946-93946 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि दोनों आरोपी यूरोप स्थित हैंडलरों और जेल में बंद सहयोगियों के संपर्क में थे। यह नेटवर्क ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में वितरण में शामिल था। उन्होंने कहा कि इस तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगाया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In a major breakthrough, Amritsar Commissionerate Police dismantles a cross-border drug smuggling module, and apprehends two accused with 4.13 Kg Heroin.<br><br>Preliminary investigation reveals that the arrested accused were in direct contact with <a href="https://twitter.com/hashtag/Europe?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Europe</a>-based handlers and jailed… <a href="https://t.co/TxJMe6kRkj">pic.twitter.com/TxJMe6kRkj</a></p>&mdash; DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) <a href="https://twitter.com/DGPPunjabPolice/status/2040666894513144038?ref_src=twsrc^tfw">April 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अतिश सुमन और सुखविंदर उर्फ सुंदर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतिश सुमन (22) और सुखविंदर उर्फ सुंदर (28) के रूप में हुई है। दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है और वे सक्रिय रूप से ड्रग तस्करी में शामिल थे। 

कमिश्नर ने आगे बताया कि 2026 में अब तक, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 488 मामले दर्ज किए हैं और 840 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 31 किलो से अधिक हेरोइन और 18 लाख रुपये से अधिक की ड्रग राशि भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा समर्थित था और पुर्तगाल तथा जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें कई ऑपरेटिव और सब-मॉड्यूल शामिल थे, जो इस हमले को अंजाम देने के लिए सक्रिय थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | On Chandigarh grenade attack case | Punjab DGP Punjab Gaurav Yadav says, &quot;The Counter Intelligence wing of Punjab Police, in a joint operation with Chandigarh Police, solved the Chandigarh grenade attack case on 1st April. Five people involved in the incident have been… <a href="https://t.co/tS4SoU4R9f">pic.twitter.com/tS4SoU4R9f</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2040412983525007470?ref_src=twsrc^tfw">April 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी

डीजीपी ने आगे बताया कि इस हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है और मामले में आगे-पीछे के लिंक स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शामी, जसवीर सिंह उर्फ जस्सी, चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी, रुबल चौहान और मंदीप उर्फ अभिजोत शर्मा के रूप में हुई है।

सोशल मीडिया पर की चिंता व्यक्त

मेजर दिग्विजय सिंह रावत, कीर्ति चक्र (सेवानिवृत्त) ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा, "यह बेहद चिंताजनक है कि शिमला और पड़ोसी राज्यों के युवा रुबल चौहान और अभिजोत शर्मा पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। इन पांचों को आईएसआई की ओर से भाजपा कार्यालय पर ग्रेनेड फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं?"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This is seriously concerning Rubal Chauhan, Abhijot Sharma youth form Shimla, and neighboring states are working for Pakistan ISI. All 5 arrested for throwing Grenade at BJP office on behalf of ISI. <br><br>Where are we going wrong ?? <a href="https://t.co/7EOMvP0QUm">pic.twitter.com/7EOMvP0QUm</a></p>&mdash; Maj Digvijay Singh Rawat, Kirti Chakra (Retd) (@Dig_raw21) <a href="https://twitter.com/Dig_raw21/status/2040475058603442195?ref_src=twsrc^tfw">April 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूसों की खेप

इस मामले पर विस्तार से जानकारी देते हुए एआईजी स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC) दीपक पारेख ने बताया कि आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूसों की खेप को कई ऑपरेटिव्स के माध्यम से पहुंचाया, जो अंततः हमलावरों तक पहुंची।

पुर्तगाल में बैठे हैंडलर से मिल रहे थे हमले के निर्देश

दीपक पारेख ने कहा कि आरोपी पुर्तगाल में बैठे एक हैंडलर के निर्देश पर काम कर रहे थे और हमले की योजना तथा निष्पादन का समन्वय कर रहे थे। पुलिस टीमें फिलहाल फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं।

बीजेपी दफ्तर के बाहर हुआ था ग्रेनेड हमला

यह ग्रेनेड हमला इस सप्ताह की शुरुआत में बीजेपी कार्यालय के बाहर हुआ था, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस मामले में शस्त्र अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन SSOC, एसएएस नगर में केस दर्ज किया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Something is definitely brewing in Punjab drug menace now overlapped with easy weapon availability, such attempts will only increase in future. Typical ISI playbook, get youth addicted to Drugs and use them for such attacks. <br><br>This is not normal in state where Khalistani are… <a href="https://t.co/w3wiDtsG9k">pic.twitter.com/w3wiDtsG9k</a></p>&mdash; Maj Digvijay Singh Rawat, Kirti Chakra (Retd) (@Dig_raw21) <a href="https://twitter.com/Dig_raw21/status/2039347672218296618?ref_src=twsrc^tfw">April 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उनके निधन पर सभी दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, "वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। जनसेवा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Deeply saddened by the passing away of senior Congress leader and former Punjab Minister Lal Singh Ji.<br>His lifelong contribution to public service will always be remembered.<br>My heartfelt condolences to his family, friends, and followers. May his soul rest in eternal peace. <a href="https://t.co/U5Ex390bX6">pic.twitter.com/U5Ex390bX6</a></p>&mdash; Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) <a href="https://twitter.com/officeofssbadal/status/2037823027900215700?ref_src=twsrc^tfw">March 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

1992 में पटियाला ग्रामीण सीट से जीते

पूर्व कैबिनेट मंत्री लाल सिंह स्थानीय मुद्दों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़े रहने के कारण वह एक मजबूत नेता के रूप में उभरे और 1992 के विधानसभा चुनाव में पटियाला ग्रामीण सीट से जीत हासिल की। इससे वे पंजाब की मुख्यधारा की राजनीति में स्थापित हो गए। 

इसके बाद वह 2002, 2007 और 2012 में सनौर सीट से विधायक चुने गए, जो उनकी लोकप्रियता और जनता से मजबूत जुड़ाव को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में खाद्य समेत कई अहम विभाग संभाले। अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में वह वित्त मंत्री भी रहे। इसके अलावा, वह पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 

वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लाल सिंह ने ईमानदारी, सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण से पंजाब की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The passing of former minister and senior Congress leader S.Lal Singh is deeply saddening and an irreparable loss.<br><br>S. Lal Singh carved a distinct identity in Punjab’s politics through his long years of honesty, simplicity and commitment to public service. He was known for his… <a href="https://t.co/khG3H1VhdS">pic.twitter.com/khG3H1VhdS</a></p>&mdash; Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) <a href="https://twitter.com/bsmajithia/status/2037810365535322118?ref_src=twsrc^tfw">March 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

एक अनुभवी और बुद्धिमान नेता को खो दिया- पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, "आज हमने पंजाब की राजनीति के एक अनुभवी और बुद्धिमान नेता को खो दिया है। उनका जाना राज्य और पार्टी दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है।" उन्होंने आगे कहा कि लाल सिंह के अनुभव और मार्गदर्शन से उनकी पीढ़ी ने बहुत कुछ सीखा और उनका अभाव हमेशा महसूस किया जाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Today we have lost the Grand Old Wise Man of Punjab politics, Sardar Laal Singh Ji. We were lucky that he was with us in the Congress. <br>While it is indeed a great loss to the state and its people, for us it is a grater and bigger loss. <br><br>People of my generation have learnt a lot…</p>&mdash; Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) <a href="https://twitter.com/RajaBrar_INC/status/2037813519580868754?ref_src=twsrc^tfw">March 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने 15वीं सदी में ही कोदरा जैसे मोटे अनाज (मिलेट्स) के उपयोग को बढ़ावा दिया था। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स के महत्व को समझते हुए इसे देश ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी बढ़ावा दिया है। यह बात उन्होंने राज्यसभा में सांसद सतनाम सिंह संधू के प्रश्न के उत्तर में कही।

फसल विविधीकरण और मिलेट्स पर जोर

सांसद सतनाम सिंह संधू ने प्रश्नकाल के दौरान पंजाब में मिलेट्स की खेती बढ़ाने और धान-गेहूं चक्र पर निर्भरता कम करने के लिए बनाई गई नीतियों पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि पंजाब की 50 लाख हेक्टेयर भौगोलिक भूमि में से 40 लाख हेक्टेयर खेती योग्य है और 99% क्षेत्र सिंचित है। धान-गेहूं चक्र में 75% से अधिक भूमि का उपयोग होता है, जिससे भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है और 80% से ज्यादा ब्लॉक ‘डार्क ज़ोन’ में पहुंच चुके हैं।

सरकार की योजनाएं और फंडिंग

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन (NFSNM) के तहत 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ‘श्री अन्न’ (मिलेट्स) को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में पंजाब के लिए मिलेट्स को बढ़ावा देने हेतु 31.60 लाख रुपये स्वीकृत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत 103.75 करोड़ रुपये की मंजूरी

140 क्विंटल मिलेट्स बीज का वितरण

इसके अलावा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में मिलेट्स उत्पादन 2021-22 के 160 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 185.92 लाख टन हो गया है और खेती का क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिक पानी और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और भूजल स्तर गिर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार मिलेट्स, दलहन और तिलहन को बढ़ावा दे रही है।

PAU लुधियाना में मिलेट्स रिसर्च सेंटर की मांग

सांसद सतनाम सिंह संधू ने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देव जी के नाम पर मिलेट्स रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मांग की। उन्होंने विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उच्च उपज वाली फसलों के विकास में इसका बड़ा योगदान रहा है, जिससे भारत हरित क्रांति के दौरान आत्मनिर्भर बना।

पराली और प्रदूषण पर बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि किसान वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने पंजाब के मोगा जिले के किसानों की सराहना की, जो पराली जलाने के बजाय नई तकनीकों जैसे डायरेक्ट सीडिंग और मल्चिंग अपना रहे हैं। सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए ज्वार, बाजरा समेत मिलेट्स की 45 उच्च उत्पादक किस्में जारी की हैं, जिनकी खेती बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, रूपनगर और संगरूर जिलों में की जा रही है।

मुख्यमंत्री मान का कहना है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम करती है और ऐसे मामलों में किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा। अमृतसर के पुलिस उपायुक्त (जांच) रविंदर पाल सिंह संधू ने बताया कि भुल्लर को आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है और मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Punjab Warehousing Corporation (PWC) official suicide case | Amritsar, Punjab | Deputy Commissioner of Police (DCP), Investigation in Amritsar, Ravinder Pal Singh Sandhu says, &quot;An arrest was made today. Our team has reached Amritsar. He (Laljit Singh Bhullar) has been… <a href="https://t.co/bqA68Bsy9V">https://t.co/bqA68Bsy9V</a> <a href="https://t.co/0QQ9O6Dy3A">pic.twitter.com/0QQ9O6Dy3A</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2036151820654092402?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उकसाने और धमकी देने की धाराएं लगाई जाएंगी

सीएम ने कहा कि भुल्लर को CIA स्टाफ में रखा गया है और उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी। DCP संधू ने मीडिया से बातचीत में कहा, “आज गिरफ्तारी की गई है। हमारी टीम अमृतसर पहुंच चुकी है। उन्हें CIA स्टाफ में रखा गया है और कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धमकी देने की धाराएं लगाई जाएंगी।”

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आरोप लगे कि अमृतसर में पंजाब वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा को मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा परेशान किया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इस बीच, पंजाब पुलिस ने इस मामले में भुल्लर के खिलाफ FIR दर्ज की है। उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके पीए दिलबाग सिंह को भी मामले में नामजद किया गया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Fazilka: On the resignation of Punjab Minister Laljit Singh Bhullar, Punjab CM Bhagwant Mann says, &quot;...We have zero tolerance for corruption, and it&#39;s not our first case. Our party has taken such action before, even in Delhi. So, if someone does something wrong and… <a href="https://t.co/sxknDtJbAs">pic.twitter.com/sxknDtJbAs</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2035673321728315477?ref_src=twsrc^tfw">March 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने लगाए गंभीर आरोप

पंजाब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि AAP सरकार के ‘भ्रष्ट और दमनकारी सिस्टम’ के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। वड़िंग ने आरोप लगाया कि एक ईमानदार अधिकारी ने दबाव और भ्रष्टाचार के कारण अपनी जान गंवाई, लेकिन सरकार सच दबाने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा कि मंत्री का इस्तीफा केवल दिखावा है और इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि अब तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह साफ दिखाता है कि सरकार न्याय देने से ज्यादा अपनी छवि बचाने में लगी है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा जी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर किया गया धरना-प्रदर्शन सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस ईमानदार कर्मचारी और शख्सियत के लिए है जो इस खराब सिस्टम के दबाव के आगे झुकने के बजाय सच के साथ खड़े रहते हैं।<br><br>यह लड़ाई सच,… <a href="https://t.co/fEBkJxhwaU">pic.twitter.com/fEBkJxhwaU</a></p>&mdash; Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) <a href="https://twitter.com/RajaBrar_INC/status/2035647120792027602?ref_src=twsrc^tfw">March 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कांग्रेस नेता ने इस मामले को जवाबदेही की लड़ाई बताया

वड़िंग ने इसे सच, न्याय और जवाबदेही की लड़ाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और अपनी आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि सिस्टम में गहराई तक फैले भ्रष्टाचार की तस्वीर है, जहां ईमानदार अधिकारियों को किनारे कर दिया जाता है और ताकतवर लोग खुलेआम घूमते हैं।”

मीडिया से बातचीत में कसैल ने कहा, “यह गगनदीप सिंह रंधावा का वीडियो है जो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें वह सेल्फॉस खाने के बाद दिखाई दे रहे हैं। वह अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधक थे और पहले तरनतारन का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके थे। कुछ दिन पहले गोदामों के टेंडर जारी हुए थे। आरोप है कि जिला अधिकारी ललजीत भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह ने भी बोली लगाई थी, लेकिन ठेका किसी अन्य को दे दिया गया। इसके बाद ललजीत सिंह भुल्लर ने कथित तौर पर रंधावा को अपने घर बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया और उन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Punjab Warehousing Corporation (PWC) official suicide case | Amritsar: Kulbir Singh Kasel, District President of the Federation of Arhtiya Association in Tarn Taran, says, &quot;This is a video of Gagandeep Singh Randhawa that is currently going viral, showing him after he… <a href="https://t.co/o0EvcMS3UJ">pic.twitter.com/o0EvcMS3UJ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2035944563454706046?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अपमान सहन न कर पाने के कारण रंधावा ने की आत्महत्या

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि अपमान सहन न कर पाने के कारण रंधावा ने सल्फॉस खाकर अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा, "अपमानित होकर और बदनामी सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह कदम उठाया... हम इस समय रंधावा के घर पर हैं।" जिला अध्यक्ष ने बताया कि उनके परिवार ने कहा है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, वे न तो पोस्टमार्टम होने देंगे और न ही अंतिम संस्कार करेंगे। परिवार के सदस्यों ने भी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।

मृतक गगनदीप सिंह रंधावा की बेटी हरसिरत कौर ने कहा, “उन्हें एक हफ्ते से ज्यादा समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह गैर-जमानती अपराध है।” रंधावा की पत्नी उपिंदर कौर ने भी न्याय की मांग करते हुए विभिन्न जत्थेबंदियों से समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा, “मैं सभी जत्थेबंदियों से अपील करती हूं कि हमारा साथ दें।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Punjab Warehousing Corporation (PWC) official suicide case | Deceased Gagandeep Singh Randhawa&#39;s wife, Upinder Kaur, says,&quot; I appeal to all Jathebandis to support us.&quot; <a href="https://t.co/3YVJSPgLX8">pic.twitter.com/3YVJSPgLX8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2035949203839672515?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

 कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर पिता सुखदेव सिंह भुल्लर आरोपी

इस बीच, रंजीत एवेन्यू थाने में दर्ज एफआईआर में उपिंदर कौर की शिकायत के आधार पर कैबिनेट मंत्री ललजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके निजी सहायक दिलबाग सिंह (उर्फ बग्गा) को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार, “गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रंजीत एवेन्यू थाने में मामला दर्ज किया है। यह एफआईआर मृतक की पत्नी उपिंदर कौर की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें ललजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और पीए को आरोपी नामजद किया गया है।”

पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन यूनियन ने भी इस मामले में न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं, इस विवाद के बाद उत्पन्न राजनीतिक बवाल के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को ललजीत सिंह भुल्लर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। आरोप है कि मंत्री द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण ही रंधावा ने आत्महत्या की।

इस मामले पर राज्य मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, "लालजीत सिंह भुल्लर ने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया है ताकि जाँच पर कोई असर न पड़े। जाँच चल रही है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वे जाँच के नतीजों का इंतज़ार करें।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Sangrur | On Punjab Warehousing Corporation (PWC) official suicide case, State Minister Harpal Singh Cheema says,&quot; Laljit Singh Bhullar has resigned so that the investigation is not affected. An investigation is underway. I express sympathies with his family, and appeal… <a href="https://t.co/gcljdq5kS0">pic.twitter.com/gcljdq5kS0</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2035972064935628825?ref_src=twsrc^tfw">March 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पत्रकारों से बातचीत में संधू ने कहा, “मैं दरबार साहिब में मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने आया हूं।” उन्होंने आगे कहा, “कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली की जिम्मेदारी भी दी गई है। मैंने दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए आशीर्वाद मांगा है। कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम उन्हें अवसरों में बदलेंगे।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Amritsar, Punjab: Delhi LG Taranjit Singh Sandhu arrived in Amritsar on a visit. He was welcomed at the airport by BJP workers and leaders <a href="https://t.co/rwVuSWJ033">pic.twitter.com/rwVuSWJ033</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2033124343975477346?ref_src=twsrc^tfw">March 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

SGPC प्रतिनिधियों ने किया सम्मान

अपने दौरे के दौरान संधू तेजा सिंह समुंद्री हॉल भी पहुंचे। वहां पहुंचने पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर कई धार्मिक और सामाजिक गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

जलियांवाला बाग शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि

अपने दौरे के दौरान संधू ने जलियांवाला बाग स्थित शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।आपको बता दें कि तरणजीत सिंह संधू प्रसिद्ध सिख नेता तेजा सिंह समुंदरी के पोते हैं।

देशभर में राज्यपाल और उपराज्यपालों का प्रशासनिक फेरबदल

तरणजीत सिंह संधू देशभर में राज्यपालों और उपराज्यपालों के बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा हैं। इस फेरबदल में उन्होंने विनय कुमार सक्सेना की जगह ली है, जिन्हें अब लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इससे पहले 11 मार्च को संधू ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय भी मौजूद थे। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित थीं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: Taranjit Singh Sandhu was sworn in as the 23rd Lieutenant Governor of Delhi at a ceremony held at Lok Niwas. Chief Justice of the Delhi High Court, Devendra Upadhyaya, administered the oath of office <a href="https://t.co/G9XDZhNbem">pic.twitter.com/G9XDZhNbem</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://twitter.com/ians_india/status/2031652409907576889?ref_src=twsrc^tfw">March 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

दिल्ली को बताया अपनी कर्मभूमि

पत्रकारों से बातचीत में संधू ने कहा कि दिल्ली उनकी कर्मभूमि रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की चुनौतियों का समाधान सभी दलों को मिलकर निकालना होगा। उन्होंने कहा, “दिल्ली में कई हितधारक हैं और यह मेरी कर्मभूमि भी रही है। मैंने यहां पढ़ाई और काम किया है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। Narendra Modi के पास भारत के लिए एक विजन है और दिल्ली देश की राजधानी है। चुनी हुई सरकार और सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि वे मिलकर समस्याओं का समाधान खोजें और चुनौतियों को अवसरों में बदलें।”

महिलाओं के लिए वित्तीय मदद

मुख्यमंत्री माएं-धियां सत्कार योजना के तहत अब हर योग्य महिला को ₹1,500 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और घर-घर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों, सांसदों/विधायकों, आयकर भरने वाली महिलाओं और पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को बाहर रखा गया है।

किसानों और कृषि क्षेत्र

किसानों के लिए मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली जारी रखने के लिए ₹7,715 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन और हरित कृषि के लिए भी अलग से बजट रखा गया है।

उद्योग और निवेश प्रोत्साहन

बजट में नई इंडस्ट्रियल और बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी की घोषणा की गई है, जिसका लक्ष्य ₹75,000 करोड़ का नया निवेश लाना है। इसके तहत रोजगार सृजन के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000–₹7,500 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

स्टार्टअप्स और नवाचार

स्टार्टअप्स के लिए सीड फंडिंग बढ़ाई गई है और मोहाली में इनोवेशन हब का निर्माण किया जाएगा। इससे नवाचार और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्वास्थ्य और शिक्षा

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए ₹6,879 करोड़ का निवेश किया जाएगा। मालेरकोटला में नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और MBBS सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी।

मुख्य उद्देश्य

बजट का मुख्य फोकस महिलाओं और किसानों के कल्याण, रोजगार सृजन, स्टार्टअप्स और हरित उद्योगों के विकास पर है। यह बजट चुनावी साल में सरकार द्वारा जनता को आर्थिक सुरक्षा और विकास का संदेश देने का प्रयास है।

पंजाब बजट 2026–27 में महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,500, किसानों को मुफ्त बिजली, उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए निवेश प्रोत्साहन और स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश किया गया है। यह बजट राज्य में विकास और कल्याण की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनी सबसे बड़ी गारंटी पूरी कर दी है।<br><br>आज बजट में हर महिला को हर महीने ₹1000 और SC समाज की हर महिला को ₹1500 देने का ऐलान हो गया है, ये पंजाब के इतिहास में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की सबसे बड़ी पहल है।… <a href="https://t.co/5Cii8XNoVc">pic.twitter.com/5Cii8XNoVc</a></p>&mdash; Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) <a href="https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/2030569539843629417?ref_src=twsrc^tfw">March 8, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पंजाब बजट तुलना: 2025–26 बनाम 2026–27

कुल बजट आकार

• 2025–26: लगभग ₹2.04 लाख करोड़
• 2026–27: ₹2.60 लाख करोड़
• वृद्धि: ~₹56,000 करोड़ का विस्तार

महिला वित्तीय सहायता

• 2025–26: योजना का वादा किया गया था, लेकिन पूरी तरह लागू नहीं हुआ
• 2026–27: मुख्यमंत्री माएं-धियां सत्कार योजना के तहत ₹1,500 प्रति माह घोषित
• अनुमानित लागत: ₹9,000 करोड़

उद्योग नीति

• 2025–26: मौजूदा नीति के तहत सीमित प्रोत्साहन
• 2026–27: नई इंडस्ट्रियल & बिज़नेस डेवलपमेंट पॉलिसी
• मुख्य लक्ष्य: ₹75,000 करोड़ नई निवेश

रोज़गार प्रोत्साहन

• 2025–26: रोजगार सृजन के लिए सीमित प्रोत्साहन
• 2026–27: प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000–₹7,500 सब्सिडी
• ध्यान केंद्रित: रोजगार सृजन

स्टार्टअप और नवाचार

• 2025–26: स्टार्टअप सपोर्ट प्रोग्राम जारी
• 2026–27: सीड फंडिंग बढ़ाई गई मोहाली में इनोवेशन हब

हरित उद्योग प्रोत्साहन

• 2025–26: फसल अवशेष प्रबंधन पर ध्यान
• 2026–27: धान-पुआल बॉयलर के लिए ₹7.5 करोड़ सब्सिडी
• शून्य-द्रव अपशिष्ट (Zero Liquid Discharge) सिस्टम के लिए ₹10 करोड़ सहायता

क्षेत्रीय ध्यान

दोनों बजट में फ़ोकस:

• खाद्य प्रसंस्करण
• विनिर्माण
• आईटी / स्टार्टअप
• पर्यटन
• लेकिन 2026–27 में ईवी उद्योग और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर भी जोर है।

राजनीतिक संदर्भ

• 2025–26: मध्यकालीन सरकार का बजट
• 2026–27: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले का प्री-इलेक्शन बजट
• विशेष: कल्याणकारी खर्च और निवेश प्रोत्साहन अधिक