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दिलजीत दोसांझ के नाम एक और उपलब्धि, लॉस एंजिल्स में मनाया जाएगा ‘दिलजीत दोसांझ डे’

Tue, 23 Jun 2026 11:08:41 +0530

पंजाबी संगीत और सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाने वाले मशहूर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। अमेरिका के लॉस एंजिल्स शहर में 6 जनवरी 2027 को आधिकारिक रूप से ‘दिलजीत दोसांझ डे’ मनाने की घोषणा की गई है। यह सम्मान न केवल दिलजीत दोसांझ की व्यक्तिगत सफलता का प्रतीक है, बल्कि विदेशों में बसे लाखों पंजाबियों और भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय बन गया है।

पिछले कुछ वर्षों में दिलजीत दोसांझ ने अपनी कला, संगीत और अभिनय के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक अलग पहचान बनाई है। पंजाबी भाषा और संस्कृति को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने में उनका योगदान लगातार चर्चा का विषय रहा है। यही वजह है कि अब उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सम्मान मिल रहे हैं जो किसी भी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि माने जाते हैं।

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पंजाबी संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया

दिलजीत दोसांझ ने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी संगीत से की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने बॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। उनके गीत और लाइव कॉन्सर्ट दुनिया के कई देशों में लोकप्रिय हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के विभिन्न देशों में उनके शो हजारों दर्शकों को आकर्षित करते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिलजीत ने पंजाबी संगीत को केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे वैश्विक मंच पर स्थापित किया। आज उनके गाने ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहे हैं जो पंजाबी भाषा नहीं जानते, लेकिन संगीत और प्रस्तुति के कारण उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं।

प्रवासी पंजाबियों के लिए गौरव का क्षण

लॉस एंजिल्स में ‘दिलजीत दोसांझ डे’ मनाने की घोषणा को प्रवासी भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। विदेशों में बसे लोगों का कहना है कि दिलजीत ने अपनी सफलता के माध्यम से दुनिया को यह दिखाया है कि पंजाबी संस्कृति कितनी समृद्ध और प्रभावशाली है।

सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि ऐसे सम्मान युवा पीढ़ी को अपनी भाषा और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देते हैं। यह उपलब्धि उन कलाकारों के लिए भी प्रेरणास्रोत है जो स्थानीय स्तर से निकलकर वैश्विक पहचान बनाने का सपना देखते हैं।

संगीत से लेकर अभिनय तक छोड़ी गहरी छाप

दिलजीत दोसांझ केवल गायक ही नहीं बल्कि एक सफल अभिनेता भी हैं। उन्होंने पंजाबी फिल्मों के अलावा हिंदी सिनेमा में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी कई फिल्मों और संगीत परियोजनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

मनोरंजन जगत के जानकारों का कहना है कि दिलजीत की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी मौलिकता और अपनी जड़ों से जुड़ाव है। उन्होंने कभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को पीछे नहीं छोड़ा और यही बात उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती है।

भारतीय कलाकारों की बढ़ती वैश्विक पहचान

हाल के वर्षों में भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार पहचान मिल रही है। संगीत, सिनेमा और डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं विश्व स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। दिलजीत दोसांझ को मिला यह सम्मान उसी बदलते परिदृश्य का हिस्सा माना जा रहा है।

6 जनवरी 2027 को आयोजित होने वाला ‘दिलजीत दोसांझ डे’ केवल एक समारोह नहीं होगा, बल्कि यह उस सांस्कृतिक प्रभाव का उत्सव होगा जिसे एक पंजाबी कलाकार ने दुनिया भर में स्थापित किया है। यह दिन दिलजीत के प्रशंसकों, प्रवासी पंजाबियों और भारतीय समुदाय के लिए विशेष महत्व रखेगा।

आने वाले समय में यह सम्मान न केवल दिलजीत दोसांझ की उपलब्धियों को और मजबूत करेगा, बल्कि पंजाबी संगीत और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा की राज्यपाल से मुलाकात, किसानों की समस्याओं पर उठाई आवाज...

Fri, 19 Jun 2026 17:20:47 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: संयुक्त किसान मोर्चा (पंजाब) के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से लोक भवन, चंडीगढ़ में मुलाकात की। इस दौरान किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा मांगों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।

प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के सामने मौजूद कई महत्वपूर्ण समस्याओं को राज्यपाल के समक्ष रखा। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी, किसानों और कृषि मजदूरों के कर्ज की माफी, जल संसाधनों का संरक्षण, फसल बीमा, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे तथा किसान आंदोलनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने जैसी प्रमुख मांगें शामिल रहीं।

राज्यपाल ने समाधान के लिए प्रयास का दिया भरोसा

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि वे किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों को व्यक्तिगत रूप से पंजाब सरकार और भारत सरकार के समक्ष रखेंगे तथा उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब की कृषि, जल संसाधन और किसानों की आजीविका से जुड़े मुद्दे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

Chandigarh: President of Indian Kisan Union Balbir Singh Rajewal says, “Today, a large delegation of the Samyukt Kisan Morcha met the Governor in a very cordial atmosphere. We submitted a memorandum and placed all our demands before him. We also raised the issue of water in… pic.twitter.com/FP8rRh4VRr
— IANS (@ians_india) June 19, 2026

व्यावहारिक समाधान भी मांगे

राज्यपाल ने संयुक्त किसान मोर्चा से आग्रह किया कि वह अपनी मांगों के साथ-साथ उनके व्यावहारिक और दीर्घकालिक समाधानों का भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर सरकारों को सौंपे। इससे संबंधित मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष रखा जा सकेगा।

किसान नेताओं पर दर्ज FIR वापस लेने की प्रक्रिया जारी

बैठक के दौरान राज्यपाल ने किसान प्रतिनिधियों को यह भी जानकारी दी कि चंडीगढ़ में किसान नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने से संबंधित प्रस्ताव पहले ही भारत के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है और मामले पर आगे की कार्रवाई नियमों के अनुसार की जाएगी।

किसान नेताओं ने जताया आभार

संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित सरकारों के समक्ष मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। किसान संगठनों का कहना है कि MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज राहत और कृषि सुधारों जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाना समय की जरूरत है, ताकि किसानों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026: GTC Network का बड़ा आयोजन, पंजाब के विकास मॉडल पर मंथन...

Thu, 18 Jun 2026 12:09:18 +0530

मोहाली, पंजाब: पंजाब के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से GTC Network द्वारा आयोजित ‘नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में सामने आ रहा है। इस प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव में पंजाब सरकार के शीर्ष नेतृत्व, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ जुटे और राज्य के विकास, निवेश, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा होगी।

इस भव्य आयोजन में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मुख्य आकर्षण हैं। उनके अलावा पंजाब सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रमुख हस्तियां भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इनमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

'GTC Network' ने किया मेहमानों का भव्य स्वागत

कॉन्क्लेव के दौरान 'GTC Network' के प्रबंध निदेशक-अध्यक्ष रबीन्द्र नारायण व सह-संस्थापक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पल्लवी श्रीवास्तव ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। दोनों ही मीडिया उद्योग में अपने नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के लिए जाने जाते हैं। श्री रबीन्द्र नारायण के नेतृत्व में GTC नेटवर्क ने समाचार और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। वहीं, पल्लवी श्रीवास्तव के नेतृत्व में नेटवर्क ने डिजिटल और प्रसारण मीडिया के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार किया है।

विकास, निवेश और युवाओं के भविष्य पर चर्चा

‘नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ का उद्देश्य पंजाब के विकास मॉडल को नई दृष्टि देना है। कार्यक्रम में उद्योग, कृषि, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप, स्वास्थ्य सेवाओं, डिजिटल परिवर्तन और निवेश की संभावनाओं जैसे विषयों पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंच सरकार, उद्योग जगत और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाते हैं तथा राज्य के समग्र विकास के लिए नई नीतियों और सुझावों का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

GTC Network: विश्वसनीय पत्रकारिता का मजबूत मंच

'GTC Network' देश के तेजी से उभरते मीडिया समूहों में शामिल है, जिसने समाचार, जनहित के मुद्दों और सामाजिक सरोकारों को प्रमुखता से उठाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्क का उद्देश्य केवल समाचारों का प्रसारण करना नहीं, बल्कि समाज, सरकार और नागरिकों के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना भी है। ‘नवीन पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ भी इसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है, जहां पंजाब के वर्तमान और भविष्य को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है।

पंजाब के विकास एजेंडे को मिला नया मंच

राजनीतिक विश्लेषकों और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कॉन्क्लेव पंजाब के विकास एजेंडे, निवेश आकर्षित करने की रणनीतियों और युवाओं के लिए नए अवसरों पर सार्थक चर्चा का मंच बनेगा। राज्य के नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। ‘नवां पंजाब कॉन्क्लेव 2026’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में संवाद, विचार और सहयोग का एक सशक्त प्रयास माना जा रहा है।

पंजाब में चुनावी तैयारी तेज, आम आदमी पार्टी ने घोषित किए नए पदाधिकारी

Tue, 16 Jun 2026 19:00:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति का ऐलान किया है। पार्टी ने विभिन्न स्तरों पर नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए चुनावी तैयारियों को और गति देने का प्रयास किया है।

पार्टी की ओर से यह जानकारी उसके आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से साझा की गई। जारी सूची के अनुसार कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। नई नियुक्तियों के तहत जरनैल सिंह ढोट को अमृतसर लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सरबजोत सिंह धंजल को अमृतसर अर्बन का जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।

नए पदाधिकारियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद

इसके अलावा दिनेश कश्यप और शिवराज विरक अबलोवाल को पार्टी के युवा विंग में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी नेतृत्व ने सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करेंगे तथा पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनावों से पहले संगठन में किए गए ये बदलाव कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी की चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकते हैं।

श्री अकाल तख्त के फैसले पर सीएम भगवंत मान का जवाब, बोले, 'मुझे बदनाम करने की साजिश'

Tue, 16 Jun 2026 13:39:39 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके खिलाफ जारी किए गए अकाल तख्त साहिब के आदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वह नहीं हैं और उन्हें बदनाम करने के लिए एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें पहले श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होने के लिए बुलाया गया था, तब भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वीडियो में नजर आने वाला व्यक्ति वह नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का कद-काठी और शारीरिक बनावट उनसे मेल नहीं खाती।

भगवंत मान ने कहा, "मैंने पहले भी स्पष्ट किया था और आज भी दोहराता हूँ कि उस वीडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति मैं नहीं हूँ। इसे मेरे खिलाफ झूठा प्रचार करने और मेरी छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।"

कुछ राजनीतिक ताकते बदनाम कर रही हैं- भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें बदनाम करने के लिए इस मुद्दे को हवा दे रही हैं। उन्होंने इसे विरोधियों की कोई साजिश करार देते हुए कहा कि पंजाब के हित में लिए जा रहे फैसलों से परेशान लोग ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें पंजाब के जल संसाधनों की रक्षा, किसानों के हितों की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने के प्रयास शामिल हैं। इसी कारण कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं।

संबंधित वीडियो AI तकनीक से बनाया गया- भगवंत मान

अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले लोग सरकार से कानून बनाने की मांग करते थे, लेकिन अब जब कानून बना दिया गया है तो कुछ लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भगवंत मान ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित वीडियो न तो उनका है और न ही वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीक से तैयार किया गया कोई वीडियो है। उन्होंने कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है।

श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च धार्मिक संस्था है- भगवंत मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब उनके लिए सर्वोच्च धार्मिक संस्था है और वह हमेशा इसके प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सिख अकाल तख्त साहिब से टकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अकाल तख्त साहिब में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों और फैसलों के बारे में संगत अच्छी तरह से जानती है और जनता सब कुछ देख रही है।

अपने बयान के अंत में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से झूठा और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि वह दिन-रात पंजाब की सेवा में जुटे हुए हैं और इस तरह की साजिशें उनके मनोबल को कमजोर नहीं कर सकतीं।

मोहाली के विकास को नई रफ्तार देने में जुटे मेयर सरबजीत सिंह समाना, अधिकारियों संग की अहम बैठक

Mon, 15 Jun 2026 18:15:00 +0530

मोहाली, पंजाब: मोहाली के नए मेयर सरबजीत सिंह समाना ने शहर के विकास कार्यों को गति देने के लिए कमान संभाल ली है। इस संबंध में मेयर समाना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने आज नगर निगम के अधिकारियों और पार्षदों के साथ एक विशेष बैठक की।

बैठक के दौरान मोहाली के चहुंमुखी विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और सभी जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना गया। मेयर सरबजीत सिंह समाना ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सभी अधिकारी और पार्षद शहर के विकास को लेकर पूरी गंभीरता और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मेयर सरबजीत सिंह समाना ने किया सभी का धन्यवाद

मेयर सरबजीत सिंह समाना ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपसी सहयोग, बेहतर समन्वय और सामूहिक प्रयासों के जरिए मोहाली को पंजाब का सबसे सुंदर और आदर्श शहर बनाया जा सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि नगर निगम की टीम और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। इस बैठक की तस्वीरें भी मेयर सरबजीत सिंह समाना ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर साझा की हैं, जिन्हें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

गौरतलब है कि हाल ही में मोहाली की कमान सरबजीत सिंह समाना के हाथों में आई है और वह शहर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। बैठक में विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह, मेयर सरबजीत सिंह समाना, वरिष्ठ डिप्टी मेयर आर.पी. शर्मा, डिप्टी मेयर हरपाल सिंह चन्ना सहित कई पार्षद और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मोदी सरकार के 12 साल: पंजाब को मिले ₹4.13 लाख करोड़ से अधिक, विकास को मिली नई रफ्तार

Fri, 12 Jun 2026 14:56:24 +0530

पंजाब: आज जब देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 साल का जश्न मना रहा है, तो पंजाब के संदर्भ में इन वर्षों का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" के मंत्र के साथ, एनडीए सरकार ने पंजाब की प्रगति के लिए जो वित्तीय सहायता और विकासात्मक पहल की हैं, वे अभूतपूर्व हैं। आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में पंजाब को केंद्र से ऐतिहासिक स्तर पर समर्थन मिला है, जिसने राज्य की अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को एक नई दिशा दी है।

राजनीतिक विरोधों और आरोपों के बीच, तथ्य यह बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से पंजाब के हर नागरिक के जीवन को छूने का प्रयास किया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 12 वर्षों में पंजाब को विकास की मुख्यधारा से कैसे जोड़ा गया।

1. पंजाब को ऐतिहासिक वित्तीय सहायता: आंकड़ों की जुबानी

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय करों में पंजाब की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पंजाब का हिस्सा 13वें वित्त आयोग के समय 1.389% था, जो 16वें वित्त आयोग तक बढ़कर 1.996% हो गया है। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र ने पंजाब के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि उसकी हिस्सेदारी में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित की।

कर हस्तांतरण (Tax Devolution):

वर्ष 2016-17 से 2026-27 के दौरान, कर हस्तांतरण के माध्यम से पंजाब को ₹1,84,055.76 करोड़ हस्तांतरित किए गए। सहायता अनुदान (Grants-in-Aid): इसी अवधि के दौरान केंद्र द्वारा ₹1,48,559.40 करोड़ का अनुदान जारी किया गया। पंजाब को GST मुआवजे के रूप में ₹39,997 करोड़ प्राप्त हुए। कुल प्रत्यक्ष राजकोषीय सहायता: यदि हम कर हस्तांतरण, अनुदान, GST मुआवजे और ऋणों को मिला दें, तो पंजाब को इन चैनलों के माध्यम से ₹4.13 लाख करोड़ से अधिक की सीधी सहायता मिली है।

2. कृषि और किसान कल्याण: पंजाब के अन्नदाता की मजबूती

पंजाब भारत का 'अन्न भंडार' है, और मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कृषि क्षेत्र में केंद्र का निवेश और समर्थन राज्य के किसानों के लिए जीवनदायिनी साबित हुआ है। पंजाब के 11 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ₹6,552.64 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy): केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ₹16 लाख करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी है।

पंजाब की राष्ट्रीय उर्वरक खपत में 8-9% की हिस्सेदारी है, जिसका अर्थ है कि राज्य के किसानों को लगभग ₹1.3–1.5 लाख करोड़ का लाभ मिला है। आज भी यूरिया का 45 किलो का बैग किसानों को ₹242 में मिलता है, जबकि सरकार को इसकी लागत ₹2,000 से अधिक पड़ती है। सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य: 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' के तहत 1 लाख से अधिक किसानों को मदद मिली है और 1.42 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं।

3. स्वास्थ्य क्रांति: AIIMS बठिंडा और चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

पंजाब में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के तहत बठिंडा में AIIMS की स्थापना की गई, जो अब पंजाब और पड़ोसी राज्यों के लिए चिकित्सा का प्रमुख केंद्र बन गया है। मेडिकल कॉलेजों का जाल: पंजाब में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोहाली, होशियारपुर, कपूरथला और मलेरकोटला में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया गया है।

आयुष्मान भारत: इस योजना के तहत पंजाब में 31 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है और इसके लिए ₹4,112.37 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा केंद्रों के नाम बदलने से कुछ चुनौतियां आईं, लेकिन केंद्र का समर्थन जारी रहा।

4. बुनियादी ढांचा: दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे और रेलवे का कायाकल्प

कनेक्टिविटी विकास की रीढ़ है, और पंजाब ने पिछले 12 वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखे हैं। दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे: यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण गलियारों में से एक है। पंजाब में इसकी लंबाई 399 किमी है और इस पर लगभग ₹23,000–24,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे श्री हरमंदिर साहिब और करतारपुर कॉरिडोर के लिए धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा।

रेलवे बजट में 5 गुना वृद्धि: पंजाब के लिए वार्षिक रेलवे बजट आवंटन 2019-20 के ₹1,095 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹5,421 करोड़ हो गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पंजाब के 30 प्रमुख स्टेशनों को विश्व स्तरीय परिवहन केंद्रों के रूप में आधुनिक बनाया जा रहा है, जिसके पहले चरण का बजट ₹4,762 करोड़ है।

5. ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा

मोदी सरकार की योजनाओं ने पंजाब के गांवों और वंचित तबकों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया है। जल जीवन मिशन: यह पंजाब की बड़ी सफलता कहानियों में से एक है। ₹5,773.66 करोड़ के केंद्रीय वित्त पोषण के साथ, पंजाब ने 100% ग्रामीण नल जल कवरेज हासिल कर लिया है।

PM आवास योजना: ग्रामीण क्षेत्रों में 36,769 और शहरी क्षेत्रों में 1.58 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। वित्तीय समावेशन: जन धन योजना के तहत 91 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनमें ₹4,371.95 करोड़ से अधिक जमा हैं। PM मुद्रा योजना के माध्यम से पंजाब के उद्यमियों को ₹85,580 करोड़ से अधिक के ऋण दिए गए हैं।

निष्कर्ष: पिछले 12 वर्षों के तथ्य निर्विवाद हैं। चाहे वह ₹4.13 लाख करोड़ की प्रत्यक्ष राजकोषीय सहायता हो, राजमार्गों पर ₹43,527 करोड़ का निवेश हो या रेलवे के लिए ₹34,488 करोड़ का आवंटन- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं कीं, बल्कि परिणाम दिए हैं। पंजाब को मिला यह अभूतपूर्व सहयोग राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये 12 साल केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं हैं, बल्कि पंजाब और भारत के लिए विकास, विश्वास और सुशासन के एक परिवर्तनकारी युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आने वाले वर्षों में, इन परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, पंजाब की प्रगति की रफ्तार और भी तेज होगी।

Punjab’s Share in 12 Years of Modi Government: From Infrastructure Boom to Welfare Expansion

Fri, 12 Jun 2026 14:09:01 +0530

Punjab’s Share in 12 Years of Modi Government: How Central Support Reshaped Development in Punjab: As India marks twelve years of Prime Minister Narendra Modi’s leadership, discussions around development, welfare delivery, and infrastructure growth have once again taken center stage. Among the states that have witnessed significant central support during this period is Punjab, a state that plays a crucial role in India's agriculture, border security, industry, and cultural heritage.

Over the past twelve years, Punjab has received substantial financial assistance from the Central Government through tax devolution, grants, welfare schemes, infrastructure investments, healthcare initiatives, and rural development programs. According to official figures, more than ₹4.13 lakh crore has flowed into Punjab through various channels, making it one of the significant beneficiaries of central funding and development initiatives.

The data highlights how the focus has extended beyond financial assistance to include connectivity, healthcare, housing, employment generation, and social welfare.

Increasing Financial Support to Punjab

One of the key indicators of Centre-State cooperation is the share of central taxes allocated to states. Punjab's share in central tax devolution has steadily increased across successive Finance Commissions. This reflects a growing fiscal allocation aimed at strengthening the state's development capabilities.

Between 2016-17 and 2026-27:

₹1.84 lakh crore was transferred through tax devolution.
₹1.48 lakh crore was released as Grants-in-Aid.
₹39,997 crore was provided as GST compensation.
₹40,767 crore was extended through loans and advances.
Together, these channels account for more than ₹4.13 lakh crore in direct fiscal support.

Economic analysts note that such transfers are critical for states to maintain welfare spending, improve infrastructure, and strengthen public services.

Agriculture: Supporting the Backbone of Punjab

Punjab remains India's agricultural powerhouse, and farmer-centric initiatives have been a major focus of central schemes.

PM-KISAN Benefits

Under the PM-KISAN Samman Nidhi scheme:

Punjab farmers received over ₹6,552 crore.
More than 11 lakh farmers benefited from recent installments.
Kisan Credit Card Expansion
The availability of institutional credit has expanded significantly.
More than 22 lakh active KCC accounts.
Credit support exceeding ₹56,000 crore.
Irrigation and Soil Health

To improve water efficiency and crop productivity:

Over 1 lakh farmers benefited from micro-irrigation support.
Around ₹600 crore assistance was provided under PMKSY.
More than 1.4 lakh Soil Health Cards were distributed.
Experts believe such initiatives are increasingly important for Punjab, which faces serious groundwater depletion challenges.

Healthcare Revolution Reaching Millions

Healthcare has emerged as another major pillar of development.

Ayushman Bharat Impact

Punjab has recorded:

More than 35 lakh treatments under PM-JAY.
Over 31 lakh beneficiaries.
835 empanelled hospitals.
Financial support exceeding ₹4,100 crore.
For many economically weaker families, Ayushman Bharat has reduced the burden of expensive medical treatments.

Strengthening Health Infrastructure

Major investments include:

Establishment of AIIMS Bathinda.
Expansion of medical education infrastructure.
New government medical colleges in Mohali, Hoshiarpur, Kapurthala, and Malerkotla.
Affordable Medicines

The state now has:

565 Jan Aushadhi Kendras.
These centers provide quality generic medicines at significantly lower prices, helping patients reduce healthcare expenses.
Clean Drinking Water and Rural Development
Access to clean water and rural infrastructure has improved substantially.
Jal Jeevan Mission

Punjab has achieved a significant milestone:

100% rural tap water coverage.
₹5,773 crore central funding.
17.48 lakh new household water connections.
The scheme has improved daily life, particularly for women who traditionally spent hours fetching water.

Rural Roads and Housing

Under PM Gram Sadak Yojana:

More than 5,300 km of roads have been completed.
Investment crossed ₹3,200 crore.

Under PMAY-Gramin:

Nearly 37,000 rural houses were constructed.
Village development also received over ₹10,000 crore through Finance Commission grants.
Urban Development and Housing Expansion
Punjab's urban centers have also witnessed modernization efforts.
PMAY-Urban

Key achievements include:

1.58 lakh houses sanctioned.
More than ₹2,700 crore approved as central assistance.
AMRUT Mission

The mission focused on:

Water supply improvements.
Sewerage systems.
Urban green spaces.
Over 160 projects were sanctioned, with a large number already completed.
Smart Cities Mission

Cities such as:

Amritsar
Jalandhar
Ludhiana
have seen investments in smart mobility, urban infrastructure, public spaces, and digital governance systems.

Railway and Highway Infrastructure Witness Major Push

Infrastructure investment has been among the most visible aspects of development.

Railways

Punjab's annual railway budget allocation increased significantly over the years.

Since 2014:

₹34,488 crore has been allocated for railway infrastructure. Important projects include enhanced connectivity among Sikh religious centers and modernization of stations under the Amrit Bharat Station Scheme.

National Highways and Expressways

Currently:

37 National Highway projects are under implementation.
Investments exceed ₹43,500 crore.
Delhi-Amritsar-Katra Expressway
This flagship project is expected to transform regional connectivity.
Benefits include:
Faster transportation.
Reduced logistics costs.
Boost to tourism.
Improved connectivity to religious destinations.
Industry experts believe the corridor could generate significant economic opportunities across Punjab.
Financial Inclusion and Social Welfare
The expansion of banking and social security schemes has widened financial inclusion.
Jan Dhan Yojana

Punjab now has:

More than 91 lakh beneficiaries.
Deposits exceeding ₹4,300 crore.
Mudra Loans

Entrepreneurs and small businesses received:

More than ₹85,000 crore.
Over 1 crore loan accounts.
PM SVANidhi
Street vendors received affordable working capital support, helping many small businesses recover and expand.
Women, Children and Youth at the Center
Development efforts have increasingly focused on vulnerable sections of society.
Poshan Abhiyaan
Nearly 15 lakh women and children benefited.
Mission Indradhanush
More than 2.6 lakh beneficiaries received vaccination support.
Skill Development
Under PM Kaushal Vikas Yojana and DDU-GKY:
Thousands of youth received skill training.
Large numbers secured employment opportunities.
This has helped improve employability and workforce readiness among Punjab's younger population.

Border Development and Strategic Importance

As a border state, Punjab occupies a critical place in India's national security framework. The Border Area Development Programme has supported infrastructure and services in frontier regions. Additionally, the Vibrant Villages Programme aims to strengthen development in strategically important villages, improving connectivity and living standards.

Public Response and Political Debate

While supporters of the Modi Government describe these figures as evidence of unprecedented support and development, political opponents continue to debate issues related to implementation, state finances, and agricultural policies. Policy observers argue that regardless of political differences, the scale of investments in roads, railways, healthcare, water supply, housing, and welfare schemes has had a visible impact on public infrastructure and service delivery.

As one development expert observed, "The real measure of governance lies not only in announcements but in how effectively benefits reach citizens. The coming years will determine how these investments translate into long-term economic growth."

Conclusion: Twelve years of the Modi Government have brought significant central investment and policy support to Punjab across multiple sectors. From agriculture and healthcare to highways, railways, housing, financial inclusion, and rural development, the state has witnessed large-scale intervention aimed at improving infrastructure and quality of life.

While political narratives may differ, the numbers indicate that Punjab has remained a key participant in India's broader development journey. The challenge ahead will be ensuring that these investments continue to generate jobs, strengthen public services, and create sustainable growth opportunities for future generations. As Punjab looks toward the future, the focus will increasingly shift from allocation to outcomes—and from investment to long-term transformation.

पंजाब की राजनीति में फिर गर्माया SAD-BJP गठबंधन का मुद्दा, भगवंत मान ने साधा निशाना

Thu, 11 Jun 2026 12:39:06 +0530

पंजाब की राजनीति में एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के हालिया बयान ने इस बहस को नया आयाम दे दिया है। उन्होंने दोनों दलों के फिर से साथ आने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनता के हित से ज्यादा सत्ता में वापसी की राजनीतिक रणनीति बताया है।

पंजाब के मालेरकोटला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यदि अकाली दल और भाजपा दोबारा गठबंधन करते हैं, तो उसका उद्देश्य राज्य के विकास से अधिक राजनीतिक लाभ हासिल करना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों दल लंबे समय तक एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं और अब अगर वे साथ आते हैं तो यह केवल सत्ता की राजनीति का हिस्सा माना जाएगा।

क्यों तेज हुई गठबंधन की चर्चा?

हाल के दिनों में पंजाब के राजनीतिक गलियारों में अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि दोनों दलों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, लेकिन कुछ नेताओं के बयानों और राजनीतिक गतिविधियों ने इस चर्चा को हवा दी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब में बदलते चुनावी समीकरणों को देखते हुए दोनों दल भविष्य की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। अकाली दल का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर मालवा बेल्ट में प्रभाव माना जाता है, जबकि भाजपा शहरी और व्यापारी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

भगवंत मान का तीखा हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की जनता अब पुरानी राजनीतिक शैली को समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोगों ने पारंपरिक राजनीतिक दलों को कई अवसर दिए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

मान के अनुसार, यदि भाजपा और अकाली दल फिर से साथ आते हैं तो यह उनकी मजबूरी और राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग अब विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर राजनीति चाहते हैं, न कि केवल सत्ता के लिए गठबंधन।

अकाली दल ने क्या कहा?

शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने गठबंधन की अटकलों को ज्यादा महत्व देने से इनकार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है।

हालांकि राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि यदि चुनावी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो भविष्य में किसी प्रकार का राजनीतिक समझौता संभव हो सकता है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अनौपचारिक बातचीत में यह संकेत दिया है कि राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं होते।

भाजपा का रुख

भाजपा नेतृत्व भी फिलहाल सार्वजनिक रूप से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कर रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि संगठन राज्य की सभी सीटों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने में जुटा है। हालांकि उन्होंने भविष्य के राजनीतिक विकल्पों को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया है।

यही वजह है कि गठबंधन को लेकर अटकलें लगातार बनी हुई हैं।

2020 में टूटा था पुराना गठबंधन

अकाली दल और भाजपा का गठबंधन पंजाब की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। दोनों दलों ने कई चुनाव मिलकर लड़े और सरकार भी बनाई। लेकिन 2020 में कृषि कानूनों को लेकर हुए विवाद और किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए।

इसके बाद हुए चुनावों में दोनों पार्टियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बदलते हालात में दोनों दल अपने पुराने समीकरणों पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

आगे क्या?

फिलहाल गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक बयान और गतिविधियां इस विषय को चर्चा के केंद्र में बनाए हुए हैं। आने वाले महीनों में पंजाब की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा और अकाली दल अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं।

वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान इस संभावित गठबंधन को विपक्ष की मजबूरी और सत्ता में वापसी की रणनीति बताकर राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं।

पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर NIA का शिकंजा

Tue, 09 Jun 2026 17:40:00 +0530

पंजाब: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मंगलवार को पाकिस्तान स्थित आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े तीन आतंक-गैंगस्टर नेटवर्क मामलों की जांच के तहत पंजाब और हरियाणा में 18 स्थानों पर छापेमारी की। NIA की टीमों ने दोनों राज्यों के नौ जिलों में स्थित 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई लोगों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई। जांच एजेंसी ने तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और संचार नेटवर्क, वित्तीय लेन-देन तथा संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी जब्त की है।

NIA के अनुसार, बरामद सभी सबूतों और सूचनाओं को फॉरेंसिक एवं तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है, ताकि सीमा पार रची गई बड़ी साजिश का खुलासा किया जा सके। एजेंसी ने बताया कि कुछ व्यक्तियों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई शहजाद भट्टी द्वारा सीमा पार से संचालित किए जा रहे नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों की पहचान करने के उद्देश्य से की जा रही है।

STORY | NIA raids in Punjab, Haryana to probe terror-gangster nexus cases linked to Pak-based terrorist

The National Investigation Agency (NIA) on Tuesday searched multiple locations in Punjab and Haryana in connection with three terror-gangster network cases related to… pic.twitter.com/g3XFqxAUoy
— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026

तीन बड़े मामलों से जुड़ा है नेटवर्क

NIA की जांच में सामने आया है कि मार्च 2025 में पंजाब के जालंधर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रॉजर संधू के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के पीछे शहजाद भट्टी का हाथ था। इस मामले में अप्रैल 2026 में NIA ने भट्टी और एक अन्य आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच में यह भी पता चला कि नवंबर 2025 में हरियाणा के सिरसा स्थित महिला थाना परिसर में हुए विस्फोट और जनवरी 2026 में हरियाणा के अंबाला स्थित बलदेव नगर थाना में हुए धमाके की साजिश भी शहजाद भट्टी ने रची थी।

09 आरोपियों के खिलाफ हुआ था आरोपपत्र दाखिल

सिरसा विस्फोट मामले में NIA ने मई 2026 में नौ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था, जिनमें शहजाद भट्टी और पाकिस्तान स्थित हैंडलर सोहैल अहमद उर्फ सोहैल बलोच भी शामिल हैं। बलदेव नगर थाना विस्फोट मामला कार बम धमाके से जुड़ा है। जांच में गिरफ्तार एक आरोपी के शहजाद भट्टी के संपर्क में होने की पुष्टि हुई थी। NIA ने कहा कि इन तीनों मामलों में जांच जारी है और आतंकवादी हमलों से जुड़े सभी नेटवर्क, सहयोगियों और सीमा पार संबंधों का पता लगाने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

पंजाब में छापों को लेकर गरमाई सियासत, केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना...

Tue, 09 Jun 2026 12:15:00 +0530

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पंजाब में छोटे हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में व्यापारियों के यहां लगातार छापेमारी की जा रही है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ED पार्टी आज फिर पंजाब में हिंदू व्यापारियों के यहां छापेमारी कर रही है। ईडी पंजाब के छोटे-छोटे हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रही है।"

उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया कि पूरा पंजाब और पंजाब सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा, "मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा पंजाब और पंजाब सरकार आपके साथ है। हम सब मिलकर ईडी पार्टी का मुकाबला करेंगे।"

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, "ED आज पंजाब में हिंदू व्यापारियों के यहां फिर से छापेमारी कर रही है। ED पंजाब में छोटे हिंदू व्यापारियों को परेशान कर रही है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करता हूं - घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पंजाब और पंजाब सरकार… pic.twitter.com/8szlWmnvbz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 9, 2026

ED ने पंजाब, यूपी, दिल्ली-NCR में 6 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई कथित रूप से हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े रियल एस्टेट मामले की जांच का हिस्सा है। तलाशी अभियान लुधियाना और जालंधर (पंजाब), बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में स्थित आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में चलाया गया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की गई, वे जांच के दायरे में हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

हैम्पटन स्काई रियल्टी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, तीन राज्यों में 6 ठिकानों पर छापेमारी

Tue, 09 Jun 2026 10:57:16 +0530

पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में मंगलवार को पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में छह स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े कथित रियल एस्टेट मामले की जांच के तहत की गई। तलाशी अभियान उन व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में चलाया गया, जो जांच के दायरे में हैं।

ईडी अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन लुधियाना और जालंधर (पंजाब), बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा दिल्ली-नोएडा क्षेत्र के कुल छह परिसरों में किया गया। जांच एजेंसी ने संबंधित लोगों के घरों और कार्यालयों में दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत जारी जांच का हिस्सा है और मामले में आगे की जांच जारी है।

ED launched search operations at 6 premises across Ludhiana and Jalandhar in Punjab, Bareilly in Uttar Pradesh, and the Delhi–Noida region. The action is part of an ongoing investigation under the Prevention of Money Laundering Act. The premises being covered include both… pic.twitter.com/Fk5rSD8vSj
— IANS (@ians_india) June 9, 2026

साइबर धोखाधड़ी मामले में भी ईडी का बड़ा खुलासा

एक अन्य मामले में ईडी ने खुलासा किया था कि कंबोडिया से संचालित 36,000 सक्रिय भारतीय सिम कार्डों का नेटवर्क सामने आया है। इनमें से करीब 5,300 सिम कार्ड देशभर में सैकड़ों करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े पाए गए।

यह मामला तब सामने आया जब ईडी ने जोधपुर साइबर पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि कुछ पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) विक्रेताओं ने फर्जी तरीके से भारतीय मोबाइल नंबर सक्रिय कर विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराए। ईडी के अनुसार, इन सिम कार्डों को बाद में मलेशियाई नागरिकों के जरिए कंबोडिया से संचालित किया गया और भारत में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया।

चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली में 6 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी

Sun, 07 Jun 2026 10:30:00 +0530

चंडीगढ़, हरियाणा: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी धन गबन मामले की जांच के तहत चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर में छह स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई के अनुसार, यह मामला हरियाणा सरकार के कई विभागों, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के विभागों और क्रेस्ट चंडीगढ़ (CREST) को प्रभावित करने वाले बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ा है।

जांच एजेंसी ने बताया कि तलाशी अभियान चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर स्थित परिसरों में चलाया गया। इनमें हरियाणा कैडर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के आवास, विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक से जुड़े ठिकाने शामिल हैं।

कुछ सराकारी अधिकारियों ने किया पद का दुरुपयोग

सीबीआई के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर खातों को खुलवाने, धनराशि के हस्तांतरण और बाद में धन के दुरुपयोग में मदद की। एजेंसी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपनी भूमिका और निष्क्रियता के बदले अनुचित लाभ प्राप्त किए। मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक से जुड़े लेन-देन से संबंधित बताया जा रहा है।

सीबीआई ने कहा कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के खाते में कथित अपराध से अर्जित धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसे बाद में कंपनी के निदेशक के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दिया गया।

The Central Bureau of Investigation (CBI) yesterday conducted searches on six premises in connection with the ongoing investigation into a large-scale misappropriation fraud involving IDFC First Bank/AU Finance Bank, pertaining to siphoning of the Government Funds in 08… pic.twitter.com/umEb1x5Onf
— ANI (@ANI) June 7, 2026

मामला आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन से जुड़ा है

छापेमारी के दौरान सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य अहम सामग्री जब्त की है। जांच एजेंसी ने यह मामला हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) तथा चंडीगढ़ के आर्थिक अपराध थाना में दर्ज दो मामलों से अपने हाथ में लिया है। सीबीआई के अनुसार, यह मामला आपराधिक साजिश, सरकारी धन के गबन और बैंक अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से जुड़े अपराधों से संबंधित है।

लगभग 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन का हुआ दुरुपयोग

जांच में सामने आया है कि इस कथित घोटाले से हरियाणा सरकार के आठ विभाग, चंडीगढ़ नगर निगम के दो विभाग और क्रेस्ट चंडीगढ़ प्रभावित हुए हैं, जिससे करीब 661 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

प्लाक्षा यूनिवर्सिटी पहुंचे दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू, विद्यार्थियों को उत्कृष्टता और नेतृत्व का दिया मंत्र

Sat, 06 Jun 2026 17:10:49 +0530

मोहाली, पंजाब: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू तरणजीत सिंह संधू ने शनिवार को प्लाक्षा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के वरिष्ठ नेतृत्व, फैकल्टी सदस्यों और विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए भारत की अगली पीढ़ी को तैयार करने में बहु-विषयक शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव और जिम्मेदार नेतृत्व की अहम भूमिका पर जोर दिया।

अपने दौरे के दौरान संधू ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रुद्र प्रताप, प्रो-वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल, डीन रिसर्च प्रो. सुनीता चौहान, फाउंडिंग कम्युनिटी के सदस्य करण गिलहोत्रा और विशाल तुलस्यान सहित अन्य शिक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सोच, शोध पहलों और भविष्य के नेतृत्वकर्ताओं को तैयार करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई।

A lively and interactive session with students of the YTS program at @PlakshaUniv .

From navigating career challenges and building essential life skills to understanding leadership, purpose, and personal growth, the discussion was both stimulating and insightful. Their… pic.twitter.com/yqHvkpcLti
— LG Delhi (@LtGovDelhi) June 6, 2026

380 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को किया संबोधित

दौरे का मुख्य आकर्षण प्लाक्षा यूनिवर्सिटी के समर प्रोग्राम वाईटीएस (YTS ) में शामिल 380 से अधिक स्कूली विद्यार्थियों को संबोधित करना रहा। फायरसाइड चैट के दौरान संधू ने भारतीय विदेश सेवा में अपने तीन दशक से अधिक के अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, जिज्ञासा बनाए रखने तथा हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों का संपर्क किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए विद्यार्थियों की विविधता का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे सीखने और आगे बढ़ने का अनूठा अवसर बताया।

उपराज्यपाल ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने का दिया संदेश

उपराज्यपाल ने प्लाक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं को तोड़ने के प्रयासों की सराहना की और विद्यार्थियों को बहु-विषयक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य की जटिल चुनौतियों का समाधान केवल एक विषय तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता।

उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री से आगे बढ़कर अपनी रुचियों के अनुरूप कौशल विकसित करने, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और वास्तविक दुनिया के अनुभव हासिल करने की सलाह दी। अपने संबोधन के अंत में संधू ने कहा कि सच्चा नेतृत्व टीमवर्क, संवेदनशीलता और जवाबदेही से विकसित होता है। उन्होंने युवाओं से भारत का गौरव बढ़ाने और वैश्विक मंच पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का आह्वान किया।

ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी पर अकाल तख्त साहिब में बांटे गए जरनैल सिंह भिंडरांवाले के पोस्टर

Sat, 06 Jun 2026 10:06:35 +0530

अमृतसर, पंजाब: ऑपरेशन ब्लू स्टार की 42वीं बरसी के अवसर पर अमृतसर स्थित अकाल तख्त साहिब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले के पोस्टर वितरित किए गए। जरनैल सिंह भिंडरांवाले कट्टरपंथी सिख संगठन दमदमी टकसाल के प्रमुख थे। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वह अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ मारे गए थे।

शनिवार को उनकी पुण्यतिथि पर अकाल तख्त साहिब में मौजूद लोगों ने भिंडरांवाले को याद किया। इस दौरान खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए। पंजाब पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विशालजीत सिंह ने कहा, "6 जून को ध्यान में रखते हुए हमने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए पूरे शहर में जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और स्वर्ण मंदिर जाने वाले सभी मार्गों पर बैरिकेड लगाए गए हैं।"

#WATCH | Amritsar, Punjab: Pro-Khalistan slogans raised and posters of Jarnail Singh Bhindranwale shown at Sri Akal Takht Sahib on the 42nd anniversary of Operation Blue Star and also the death anniversary of Bhindranwale, who was killed during the operation. pic.twitter.com/zT0Bc1DICT
— ANI (@ANI) June 6, 2026

4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई

इससे पहले पुलिस के विशेष महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) प्रवीण कुमार सिन्हा ने अमृतसर का दौरा कर सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की थी। उन्होंने पुष्टि की कि शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा, "6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम और आयोजन होते हैं, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से स्थिति संवेदनशील हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए पंजाब, विशेषकर अमृतसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है।"

अलग सिख राज्य की मांग से जुड़े उग्रवादियों पर हुई थी कार्रवाई

6 जून 1984 वह दिन था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया था। इस अभियान का उद्देश्य पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरांवाले के नेतृत्व में चल रही अलग सिख राज्य की मांग से जुड़े उग्रवादियों पर कार्रवाई करना था। रिपोर्टों के अनुसार, भिंडरांवाले ने स्वर्ण मंदिर परिसर में बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर रखे थे।

इस सैन्य अभियान की व्यापक आलोचना हुई थी। इसके कुछ महीनों बाद, 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी थी।

लुधियाना में 9 लड़कियों के लापता होने पर पंजाब महिला आयोग सख्त, स्वतः संज्ञान लेकर मांगी रिपोर्ट

Fri, 05 Jun 2026 11:14:03 +0530

लुधियाना, पंजाब: पंजाब राज्य महिला आयोग ने लुधियाना में नौ लड़कियों के लापता होने की खबरों का स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) लिया है। आयोग ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच की विस्तृत रिपोर्ट 8 जून तक मांगी है।

गुरुवार को जारी नोटिस में पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लाली गिल ने कहा कि आयोग ने इस मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को गंभीरता से लिया है। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

लुधियाना से 9 लड़कियों के लापता होने पर महिला आयोग सख्त, नोटिस जारी कर पुलिस से मांगी रिपोर्ट https://t.co/z6hzEEAjLq via @mhone_news #mahilaayog #PunjabNews #BreakingNews
— MH ONE NEWS (@mhone_news) June 5, 2026

महिलाओं के अधिकारों, गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है आयोग

नोटिस में कहा गया है कि महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा से जुड़े मामलों में आयोग स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से देखता है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान तथा गरिमा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने पुलिस को निर्देश दिया है कि मामले में अब तक की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति से संबंधित पूरी जानकारी 8 जून 2026 तक आयोग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा सके।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित तिथि तक कार्रवाई रिपोर्ट आयोग के ईमेल पते पर भेजी जाए। यह नोटिस राज्य में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी किया गया है। गौरतलब है कि लुधियाना में 48 घंटे के भीतर 9 लड़कियों के लापता होने की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

पंजाब में एजीएच आतंकी साजिश मामले में NIA की विशेष अदालत का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को सजा

Fri, 05 Jun 2026 11:01:57 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (AGH) से जुड़े वर्ष 2018 के आतंकी साजिश मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह मामला पंजाब के जालंधर स्थित एक शैक्षणिक संस्थान के हॉस्टल कमरे से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद होने से जुड़ा था।

आधिकारिक बयान के अनुसार, पंजाब के मोहाली स्थित NIA की विशेष अदालत ने जाहिद गुलजार, यासिर रफीक भट और मोहम्मद इदरीस शाह को इस मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने 4 जून को इन तीनों को सजा सुनाई। तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम [UAPA], शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 5 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष के कठोर कारावास (RI) की सजा दी गई है। अधिकतम सजा 10 वर्ष के कठोर कारावास की है।

3 accused have been convicted & sentenced by a NIA special court to 10 years of RI in a 2018 terror conspiracy case linked with the banned AGH terrorist outfit, involving the seizure of weapons & explosive materials from an institute hostel room in Jalandhar, Punjab. pic.twitter.com/xIVkkBXPi9
— NIA India (@NIA_India) June 5, 2026

नवंबर 2028 में NIA को सौंपी थी मामले की जांच

मामले में एक अन्य आरोपी सुहैल अहमद भट को अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला अक्टूबर 2018 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था और नवंबर 2018 में भारत सरकार के निर्देश पर इसकी जांच NIA को सौंप दी गई थी।

मामले की शुरुआत तब हुई जब पंजाब पुलिस ने जालंधर के शाहपुर स्थित सीटी इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कमरे से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। बरामदगी में एक AK-56 राइफल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और विस्फोटक सामग्री शामिल थी।

भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ाने की साज़िश में शामिल थे आरोपी

NIA की जांच में सामने आया कि आरोपी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक साजिश में शामिल थे। जांच के दौरान NIA ने मौखिक, दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और फोरेंसिक साक्ष्यों के साथ-साथ गवाहों के बयानों का भी गहन विश्लेषण किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 64 गवाहों को पेश किया। यह फैसला पंजाब पुलिस और NIA के संयुक्त प्रयासों का परिणाम माना जा रहा है।

पंजाब की बेटियों ने किया नाम रोशन, एयर फोर्स अकादमी में मेहकप्रीत AIR-1 और कोमलप्रीत NDA में चयनित

Thu, 04 Jun 2026 18:40:00 +0530

पंजाब: रूपनगर (रोपड़) की मेहकप्रीत कौर, जिन्होंने एयर फोर्स अकादमी की मेरिट सूची में अखिल भारतीय प्रथम रैंक हासिल की, और अमृतसर की कोमलप्रीत कौर, जिन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) में प्रवेश के लिए 18वीं रैंक प्राप्त की, की शानदार उपलब्धियां पूरे पंजाब के लिए बेहद गर्व का विषय हैं।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली इन दोनों प्रतिभाशाली बेटियों ने मोहाली स्थित माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इन्होंने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। इनकी उपलब्धि पंजाब की हर बेटी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

The outstanding achievements of Mehakpreet Kaur from Ropar, who secured All India Rank 1 in the Air Force Academy merit list and Komalpreet Kaur from Amritsar, who earned the 18th rank for admission to the National Defence Academy, are a matter of immense pride for Punjab.… pic.twitter.com/qf1f64teVk
— Satnam Singh Sandhu (@satnamsandhuchd) June 4, 2026

पूरे देश के लिए बेहद गौरव का क्षण

पंजाब हमेशा से देश में वीरता, साहस और देशभक्ति का प्रतीक रहा है। ऐसे में हमारी बेटियों का देश की सेवा के लिए भविष्य के सैन्य अधिकारियों के रूप में आगे बढ़ना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है।

मेहनत और लगन से हासिल की सफलता

मेहकप्रीत कौर और कोमलप्रीत कौर की सफलता यह साबित करती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत पूरी ईमानदारी से की जाए, तो साधारण परिवारों से आने वाले बच्चे भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। दोनों बेटियां आज देशभर के युवाओं, खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं। दोनों बेटियों की यह उपलब्धि तालियों की हक़दार है।

मेहकप्रीत कौर और कोमलप्रीत कौर को इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई एवं राष्ट्र सेवा के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं।

चंडीगढ़: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, वेतन में 10% बढ़ोतरी, छुट्टियों का पूरा वेतन और 8 घंटे ड्यूटी का लाभ

Thu, 04 Jun 2026 18:10:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: चंडीगढ़ प्रशासन ने अपने अधीन नियमित और आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत करीब 20 हजार कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई डीसी (DC) रेट्स जारी कर दी हैं, जिनके तहत कर्मचारियों के वेतन में 6% से 10% तक की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुकी हैं और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।

नई व्यवस्था के अनुसार मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब सरकारी छुट्टियों का भी पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही, जो कर्मचारी लगातार पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें मूल डीसी रेट पर अतिरिक्त 2% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। नई दरों के तहत सबसे कम वेतन पाने वाले "वॉच रूम ड्यूटी ऑपरेटर" का मासिक वेतन 18,058 रुपये और सबसे अधिक "साइकियाट्रिस्ट" का वेतन 86,703 रुपये निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों की ड्यूटी अवधि 8 घंटे ही रहेगी।

नए आदेशों की प्रमुख बातें

8 घंटे की शिफ्ट के आधार पर न्यूनतम वेतन दरें तय की गई हैं।
पार्ट-टाइम कर्मचारियों का वेतन भी इसी अनुपात में निर्धारित होगा।
मासिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियों का पूरा वेतन मिलेगा।
चंडीगढ़ प्रशासन के सभी बोर्ड, निगम और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर नई दरें लागू होंगी।
केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय इन दरों को अपनाने या न अपनाने का स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगे।

कुछ पदों पर फिलहाल कोई वेतन वृद्धि नहीं

प्रशासन ने 560 से अधिक श्रेणियों के कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन किया है। 31 मार्च 2026 तक लगातार पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को मूल डीसी रेट पर 2% अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यदि इस दौरान ठेकेदार या एजेंसी बदली भी हो, तो सेवा को निरंतर माना जाएगा।

हालांकि कुछ पदों पर फिलहाल कोई वेतन वृद्धि नहीं की गई है। इनमें असिस्टेंट लेक्चरर, बेयरर, क्लॉक रूम अटेंडेंट, कंसल्टेंट, डेस्क हेल्पर, गेस्ट ट्रेनर और टैक्स कलेक्टर जैसे पद शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार, 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे उपलब्ध न होने और संबंधित विभागों की सिफारिश न मिलने के कारण इनके वेतन पुराने स्तर पर ही रखे गए हैं।

ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में हाई अलर्ट, 4,000 पुलिसकर्मी तैनात

Thu, 04 Jun 2026 11:30:00 +0530

अमृतसर, पंजाब: 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले पंजाब पुलिस ने अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। प्रवीण कुमार सिन्हा ने अमृतसर का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए करीब 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके कारण सुरक्षा दृष्टि से यह समय संवेदनशील माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे पंजाब, विशेष रूप से अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

सशस्त्र पुलिस बल की 5 कंपनियों की भी तैनाती की गई

प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया कि अमृतसर में जिले के बाहर से 2,000 पुलिसकर्मी और 30 राजपत्रित अधिकारियों को बुलाया गया है। इसके अलावा अमृतसर जिला पुलिस के 2,000 जवान भी तैनात हैं और सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शहर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं।

अमृतसर: पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी प्रवीण सिन्हा ने घल्लूघारा दिवस और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ के मद्देनजर सुरक्षा तैयारियों पर कहा, "अमृतसर शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शहर के भीतर करीब 4,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 2,000 पुलिसकर्मी और 30… pic.twitter.com/zTQ9j9B3G0
— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 3, 2026

6 जून तक होगा रोजाना फ्लैग मार्च

अमृतसर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह फ्लैग मार्च 6 जून तक जारी रहेगा। शहर के प्रमुख बाजारों, पुराने शहर के इलाकों, स्वर्ण मंदिर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। शहर में लगातार गश्त, नाकेबंदी और वाहनों की जांच की जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा जगह-जगह सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है, जिससे किसी अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अफ़वाह या भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।

ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था?

ऑपरेशन ब्लू स्टार 6 जून 1984 को भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर यह कार्रवाई अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए की गई थी। उस समय जरनैल सिंह भिंडरांवाले और उनके समर्थकों पर स्वर्ण मंदिर परिसर में हथियार जमा करने के आरोप थे। सेना की कार्रवाई के दौरान भिंडरांवाले और उनके कई समर्थक मारे गए थे।

ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर देशभर में व्यापक बहस और आलोचना हुई थी। इसके कुछ महीनों बाद, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह द्वारा हत्या कर दी गई थी।

पंजाब: कलानौर अस्पताल ग्रेनेड हमले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, विदेशी हैंडलर का भी खुलासा

Wed, 03 Jun 2026 10:46:12 +0530

गुरदासपुर, पंजाब: पंजाब पुलिस ने कलानौर स्थित मलतानी अस्पताल पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में एक विदेशी हैंडलर की भूमिका भी सामने आई है। गुरदासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी (एसएचओ) और पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने मौके का निरीक्षण किया। बाद में फोरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि अस्पताल पर ग्रेनेड से हमला किया गया था।

एसएसपी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और तकनीकी तथा मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को तरनतारन जिले से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र अगवान गांव का निवासी है और कलानौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

Gurdaspur, Punjab: SSP, Gurdaspur, Aditya Kumar says, "This afternoon, we received information that a loud explosion was heard at Multani Hospital... A forensic team was called, and during the investigation, it was confirmed that it was a grenade attack... The accused has now… pic.twitter.com/emZ3dlF5Rj
— IANS (@ians_india) June 2, 2026

जांच में सामने आया विदेशी हैंडलर का नाम

जांच के दौरान एक विदेशी हैंडलर का नाम भी सामने आया है, जिसकी भूमिका की गंभीरता से जांच की जा रही है। एसएसपी आदित्य शर्मा के अनुसार, इस मामले की जांच के लिए पंजाब पुलिस और उसकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग की कई विशेष टीमें गठित की गई थीं। संयुक्त अभियान के दौरान विस्तृत जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर मुख्य आरोपी तक पहुंच बनाई गई।

राज्य में क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और विदेशी कनेक्शन से जुड़े तथ्यों को भी खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के निर्देशों के अनुरूप पंजाब पुलिस राज्य में क़ानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने चुकाया 100 फीसदी बकाया

Tue, 02 Jun 2026 15:30:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2025-26 के पेराई सीजन के दौरान किसानों का 100 प्रतिशत बकाया भुगतान कर दिया है। सरकार की ओर से किसानों को कुल 695.36 करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया गया है।

इस सीजन में राज्य की चीनी मिलों ने रिकॉर्ड 167.20 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की है। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि पहले भुगतान किस्तों में मिलता था, लेकिन अब समय पर सीधे बैंक खातों में राशि पहुंचने से उन्हें काफी राहत मिली है।

फसल विविधीकरण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की इस पहल का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक गेहूं-धान फसल चक्र से बाहर निकालकर वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। समय पर भुगतान की व्यवस्था से किसानों का गन्ने की खेती के प्रति भरोसा बढ़ा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

किसानों ने की सराहना

पाल सिंह और लखबीर सिंह सहित कई किसानों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इस नीति से किसान अब बिना किसी वित्तीय चिंता के गन्ने की खेती का विस्तार करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

इसके अलावा, चीनी मिलों द्वारा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, सब्सिडी वाली कृषि मशीनरी और आधुनिक खेती संबंधी जानकारी उपलब्ध कराए जाने से उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिली है।

पंजाब में सियासी घमासान: मजीठिया के आवास पर पुलिस रेड, अकाली दल ने बताया राजनीतिक बदला

Mon, 01 Jun 2026 18:00:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब पुलिस ने सोमवार को शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई मजीठा पुलिस थाने में कथित हमले और पुलिस हिरासत से एक आरोपी को छुड़ाने के प्रयास से जुड़े मामले में की गई। पुलिस के अनुसार, 30 मई को दर्ज मामले में जोबनप्रीत नामक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान करीब 11:30 बजे बड़ी संख्या में लोग मजीठा थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया।

ग्रामीण एसएसपी सोहैल मीर ने बताया कि भीड़ जबरन थाने में घुसी, पुलिसकर्मियों को धमकाया और पूछताछ कक्ष तक पहुंच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियारों के बल पर दबाव बनाया, केस से जुड़े दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाया और आरोपी को हिरासत से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को नामजद किया है और अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है।

#WATCH | Punjab | Police conduct search operations at the residence of Shiromani Akali Dal Leader Bikram Singh Majithia in a case related to an attack on Majitha Police Station https://t.co/FSiEQgZK6I pic.twitter.com/kJH5AMM0hr
— ANI (@ANI) June 1, 2026

गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने के आरोप में सामने आया नाम

एसएसपी मीर ने कहा कि प्रारंभिक जांच में बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम भी गैरकानूनी जमावड़े में शामिल होने के आरोप में सामने आया है। पुलिस विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं, हरसिमरत कौर बादल ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है।

हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पूरे पंजाब की जनता देख रही है कि सरकार किस तरह पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मजीठिया के खिलाफ दर्ज मामला राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है।

रामदास निकाय चुनाव में AAP की बड़ी जीत, कुलदीप सिंह धालीवाल ने गिनाई वजह

Fri, 29 May 2026 18:00:00 +0530

अमृतसर, पंजाब: पंजाब के रामदास निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की जीत का श्रेय पार्टी विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब सरकार के विकास कार्यों और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को दिया। मीडिया से बातचीत में कुलदीप सिंह धालीवाल ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विपक्षी दल AAP के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रहे थे।

उन्होंने कहा, “तीन पार्टियां हमारे खिलाफ गठबंधन बनाकर काम कर रही थीं - ABC यानी अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस। उन्होंने हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए। लेकिन विकास कार्य खुद दिखाई देते हैं और जनता ने भगवंत मान सरकार के काम को पहचाना है। रामदास की जनता ने अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को पसंद किया।”

Amritsar, Punjab: The Aam Aadmi Party (AAP) registered a victory in the Ramdas Nagar Council elections, following which party workers celebrated the win.

Addressing a press conference, MLA Kuldeep Singh Dhaliwal thanked the people of Ramdas and said the victory reflected public… pic.twitter.com/A0PVZ9QJF3
— IANS (@ians_india) May 29, 2026

11 बूथों के नतीजे घोषित, बूथ-8 के अलावा, सभी पर AAP की जीत

वहीं, एसडीएम चारुमिता ने बताया कि रामदास के सभी 11 बूथों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार केवल बूथ नंबर 8 पर जीत दर्ज कर पाया, जबकि बाकी सभी बूथों पर AAP उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

कई मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात

चारुमिता ने कहा, “रामदास के 11 बूथों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें अकाली दल के उम्मीदवार ने सिर्फ बूथ नंबर 8 पर जीत हासिल की, जबकि बाकी सभी बूथों पर AAP उम्मीदवार विजयी रहे।” इससे पहले शुक्रवार सुबह पंजाब निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई थी। राज्यभर के कई मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

#WATCH | Amritsar, Punjab | On Civic body polls result, AAP MLA Kuldeep Singh Dhaliwal says, "... 3 parties are working in alliance against us - ABC, which is Akali Dal, BJP and Congress. They levelled false allegations against us... But the work and development show, and the… https://t.co/buPy3UmLiU pic.twitter.com/nHOcSJLhEP
— ANI (@ANI) May 29, 2026

75 नगर परिषदों, 20 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को हुआ मतदान

पंजाब में 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान हुआ था। राज्यभर में विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव में कुल 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी पार्टी ने 1,801 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 1,550 उम्मीदवार मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी के 1,316 और शिरोमणि अकाली दल के 1,251 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

मोहाली वार्ड 6 से सनी सिंह अहलूवालिया ने मारी बाजी

Fri, 29 May 2026 17:17:11 +0530

मोहाली, पंजाब: पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सनी सिंह अहलूवालिया ने शानदार जीत दर्ज कर बड़ी राजनीतिक सफलता हासिल की है। मोहाली वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे सनी सिंह अहलूवालिया को जनता का भरपूर समर्थन मिला और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए जीत अपने नाम की।

जल एवं सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के सनी अहलूवालिया ने वार्ड नंबर 6 से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार मनजीत सिंह सेठी को 269 वोटों के अंतर से हराया। चुनाव से पहले चार मंत्रियों ने उनके लिए प्रचार किया था।

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चुनाव परिणाम आते ही समर्थकों में भारी उत्साह

चुनाव परिणाम सामने आते ही समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इलाके में ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। सनी सिंह अहलूवालिया ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगे।

ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ! pic.twitter.com/1Aquu40xL7
— Dr Sunny Singh Ahluwalia (@DrSunnySingh) May 29, 2026

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से की थी मतदान की अपील

चुनाव प्रचार के दौरान सनी सिंह अहलूवालिया ने विकास, साफ-सफाई, बेहतर सड़कें, युवाओं के लिए सुविधाएं और पारदर्शी प्रशासन को मुख्य मुद्दा बनाया था। जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने और लोगों से सीधे संवाद का फायदा उन्हें चुनाव में मिला। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था, "चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज चुनाव हैं, और ये चुनाव मोहाली की स्थिति और दिशा तय करेंगे... मैं सभी से वोट डालने का अनुरोध करता हूं..."

#WATCH | Mohali, Punjab: AAP candidate for Ward No. 6 Mohali, Sunny Singh Ahluwalia says, "Election is the biggest festival for democracy. Today are elections, and these elections will decide the condition and direction of Mohali... I request everyone to cast their vote..." https://t.co/zGdfHMTfNe pic.twitter.com/KOjtutM2aq
— ANI (@ANI) May 26, 2026

2027 के चुनाव के लिए आप पार्टी का यह प्रदर्शन बेहद अहम

पंजाब निकाय चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसे में सनी सिंह अहलूवालिया की जीत आम आदमी पार्टी के लिए भी अहम मानी जा रही है।

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ईमानदार छवि वाले सरबजीत सिंह समाना की तीसरी बार शानदार जीत

Fri, 29 May 2026 15:06:52 +0530

मोहाली, पंजाब: पंजाब निकाय चुनाव में मोहाली विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 42 से ईमानदार छवि वाले नेता सरदार सरबजीत सिंह समाना ने तीसरी बार शानदार जीत दर्ज कर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। जनता के बीच अपनी साफ-सुथरी छवि, सरल स्वभाव और लगातार जनसेवा के कारण सरबजीत सिंह सामना जी को लोगों का भारी समर्थन मिला।

चुनाव नतीजे सामने आते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरे इलाके में जश्न का माहौल बन गया।चुनाव प्रचार के दौरान सरदार सरबजीत सिंह सामना जी ने विकास, सफाई व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, बेहतर सड़कें और पारदर्शी प्रशासन को अपना मुख्य एजेंडा बनाया था।

सरबजीत सिंह समाना ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया

चुनाव के नतीजे आने के बाद सरबजीत सिंह समाना ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए लिखा, "मैं वार्ड संख्या 42 के सभी निवासियों और अन्य सभी लोगों को आज की इस शानदार जीत पर बधाई देता हूं और इस चुनाव में मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। यह मेरी जीत नहीं, आप सभी की जीत है, हम सब मिलकर भविष्य में वार्ड के हर प्रकार के विकास के लिए काम करते रहेंगे।"

मोहाली विधायक कुलवंत सिंह के पुत्र हैं सरबजीत सिंह समाना

सरबजीत सिंह समाना मोहाली में आम आदमी पार्टी (आप) के नगर पार्षद और मोहाली विधायक कुलवंत सिंह के पुत्र हैं। वे स्थानीय नागरिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और हाल ही में मई 2026 के स्थानीय निकाय चुनावों में पुनः निर्वाचित हुए।

चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से की थी भरोसे की बात

चुनाव प्रचार के दौरान सरबजीत सिंह समाना ने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की थी और यह भरोसा दिलाया था कि राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर इलाके की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। जनता ने भी उनके वादों और ईमानदार कार्यशैली पर भरोसा जताते हुए उन्हें भरपूर समर्थन दिया।

सरबजीत सिंह समाना ने अक्सर आम नागरिकों के लिए उठाई है आवाज़

एक प्रमुख विधायक के पुत्र होने के नाते, समाना अक्सर स्थानीय आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व की ओर से बोलते हैं और कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता जैसी नागरिक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करते हैं। उन्होंने अक्सर सार्वजनिक अभियानों का नेतृत्व किया है और मोहाली में नगर प्रशासन और महापौर कार्यालय के खिलाफ राजनीतिक आलोचनाएं व्यक्त की हैं।

नगर निगम की राजनीति में उनकी निरंतर उपस्थिति और उनके पिता के समर्थन ने उन्हें स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और नगर निगम के भीतर भावी नेतृत्व भूमिकाओं की दौड़ में एक प्रमुख चेहरा बना दिया है।

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जनता से किया सभी समस्याओं के समाधान का वादा

जीत के बाद सरदार सरबजीत सिंह सामना जी ने कहा कि यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि इलाके की जनता की जीत है। उन्होंने कहा, “लोगों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए दिन-रात काम करूंगा।”

समर्थकों में खुशी की लहर, बांटी गई मिठाइयां

चुनाव परिणाम के बाद समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, मिठाइयां बांटीं और एक-दूसरे को बधाई दी। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सरदार सरबजीत सिंह सामना जी के नेतृत्व में क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा।

"ये जीत जनता के प्यार और विश्वास की जीत है"

तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद सरदार सरबजीत सिंह समाना ने क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और प्यार की जीत है। उन्होंने कहा कि वे पहले से ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ इलाके के विकास के लिए काम करेंगे और हर वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाएंगे।

पंजाब निकाय चुनाव: कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू

Fri, 29 May 2026 11:25:01 +0530

अमृतसर, पंजाब: पंजाब निकाय चुनावों के लिए वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह से राज्य के विभिन्न मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। शांतिपूर्ण और सुचारु मतगणना सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब में 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए मतदान 26 मई को हुआ था। राज्य में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के लिए कुल 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (AAP) ने 1,801 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 1,550 प्रत्याशी मैदान में उतारे। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 1,316 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 1,251 उम्मीदवार उतारे हैं।

सुबह जल्दी पहुंचकर अधिकारियों ने शुरू की मतगणना प्रक्रिया

मतगणना केंद्रों पर अधिकारी सुबह जल्दी पहुंच गए और गिनती की प्रक्रिया शुरू की गई। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

#WATCH || In Punjab, counting of votes for 102 civic bodies is underway. The fate of 7,554 candidates contesting from 1,897 wards will be decided. Voting was held on May 26. Elaborate security arrangements have been made, and no unauthorised person will be allowed inside the… pic.twitter.com/LAqKkavOJ7
— All India Radio News (@airnewsalerts) May 29, 2026

"सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है"

अजनाला की एसडीएम चारुमिता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रामदास में सुबह 8:30 बजे मतगणना शुरू हुई और यह 11 बूथों पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और केवल अधिकृत कर्मियों तथा चुनाव स्टाफ को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा, “रामदास के 11 बूथों पर मतगणना जारी है और सुबह 8:30 बजे प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। इन 11 बूथों पर चार राजनीतिक दलों के 44 उम्मीदवार हैं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। केवल आईडी कार्ड धारकों और हमारे स्टाफ को ही प्रवेश दिया जा रहा है। एक राउंड की गिनती पूरी होने में लगभग एक से डेढ़ घंटे का समय लगेगा।”

#WATCH | Punjab: Security arrangements in place for the counting of Punjab civic body elections. Counting has begun. Visuals from outside a counting centre in Amritsar. pic.twitter.com/5uq8MZbwfR
— ANI (@ANI) May 29, 2026

मतगणना केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया

वहीं, डीएसपी अजनाला इंदरजीत सिंह ने बताया कि सरकारी कॉलेज अजनाला में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था, जहां मतपेटियां और चुनाव सामग्री सुरक्षित रखी गई थी।

उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी कानून-व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। डीएसपी इंदरजीत सिंह ने कहा, "26 मई को निकाय चुनाव हुए थे। सरकारी कॉलेज अजनाला में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था। यहीं मतगणना की जा रही है। पूरे इंतजाम की निगरानी एसपी हेडक्वार्टर कर रहे हैं।"

सुरक्षा के लिए SHO स्तर के चार अधिकारी तैनात हैं

इसके आगे उन्होंने कहा कि यहां सुरक्षा के लिए SHO स्तर के चार अधिकारी तैनात हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल मौजूद है। 11 वार्डों के वोटों की गिनती यहां हो रही है और 33 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। यहां सब कुछ शांतिपूर्ण है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।

पंजाब और चंडीगढ़ में ED की बड़ी छापेमारी, 32.67 करोड़ के फ्रॉड की जांच

Tue, 26 May 2026 17:40:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (CRCPL) और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई।

अधिकारियों के अनुसार, ED के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-I ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर की गई, जिनमें जीरकपुर स्थित चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर मौजूद समूह का मुख्य कार्यालय भी शामिल है।

19 जुलाई 2025 को दर्ज मामले पर हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पंजाब पुलिस द्वारा 19 जुलाई 2025 को दर्ज मामले के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की गई। आरोप है कि चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित लोगों ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को देय वैधानिक भुगतान में जानबूझकर चूक की और लगभग 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस चेक जमा किए।

ED conducts multi-location raids in Punjab, Chandigarh over Rs 32.67 crore 'fraud' case

Read @ANI Story | https://t.co/cFy5s3MCCh #ED #FraudCase #Punjab #Chandigarh pic.twitter.com/CRPLnzA8YG
— ANI Digital (@ani_digital) May 26, 2026

मामला एक रिहायशी कॉलोनी परियोजना से जुड़ा है

यह मामला पंजाब के एसएएस नगर जिले के कराला गांव में स्थित एक रिहायशी कॉलोनी परियोजना से जुड़ा है।जांच एजेंसियों को शक है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जुटाई गई रकम को कई संबद्ध कंपनियों और संबंधित पक्षों के जरिए दूसरी जगहों पर ट्रांसफर किया गया।

ED ने कंपनियों के बीच संदिग्ध लेनदेन और फंड की लेयरिंग को भी चिन्हित किया है, जो रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से किए गए बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी प्रवीण कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली और सुमित बंसल समेत कई लोगों के आवासीय परिसरों पर भी की गई।

The raids were carried out in a case the ED initiated on the basis of registered by Punjab Police on July 19, 2025 against the directors and associated persons of Chandigarh Royale City Promoters Pvt Ltd in connection with alleged fraud and criminal conspiracy relating to…
— ANI (@ANI) May 26, 2026

डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त

छापों के दौरान ED ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से जुड़े कागजात जब्त किए हैं, जिनसे जांच में अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। ED ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और जब्त सामग्री की जांच के बाद और खुलासे हो सकते हैं।

पंजाब में नशे के खिलाफ बोले यो यो हनी सिंह, युवाओं से की खास अपील

Tue, 26 May 2026 12:19:12 +0530

पंजाब: गायक यो यो हनी सिंह (हिरदेश सिंह) ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ से मुलाकात की। इस दौरान हनी सिंह ने कहा, “ड्रग्स पंजाब में परिवारों और युवाओं को बर्बाद कर रहा है। पंजाब को इससे बचाना बेहद जरूरी है।”

वहीं भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, “यो यो हनी सिंह पंजाब के बेटे हैं, जिन्होंने दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई है। मैंने हनी सिंह से अनुरोध किया है कि वे अपने गानों और शब्दों के जरिए पंजाब के युवाओं को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम मिलकर पंजाब को बचाएंगे। अगर हनी सिंह वापसी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं।”

नशा समाज को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। पंजाब में भी कई युवा नशे की चपेट में हैं। पंजाब की युवाशक्ति को बचाने के लिए समय-समय पर कई अभियान चलाए जाते हैं। पंजाब बीजेपी के नेता तरुण चुघ भी इस मुहिम में आगे आए हैं और उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोगों से अपील की गई है कि वे नशे जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ एकजुट होकर समाज में फैली इस बीमारी को खत्म करने में सहयोग करें।

भाजपा नेता तरुण चुघ ने इसका एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह सभी को लस्सी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘संकल्प नशा मुक्त पंजाब का’।

पंजाब निकाय चुनाव: नगर निगमों और नगर परिषदों में मतदान शुरू

Tue, 26 May 2026 11:20:34 +0530

मोहाली, पंजाब: पंजाब में मंगलवार को कई नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों की वोटिंग शुरू हो गई। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला।

रिटर्निंग ऑफिसर दमनदीप कौर ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सभी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि भीड़ प्रबंधन बनाए रखने के लिए समय रहते मतदान करने पहुंचें।

हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं- दमनदीप कौर

दमनदीप कौर ने कहा, “हम पूरी तरह तैयार हैं और मतदान शुरू हो चुका है। राज्य चुनाव आयोग और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हर जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और सभी चुनाव कर्मी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूं कि अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द आकर मतदान करें।”

सनी सिंह अहलूवालिया ने लोगों से की मतदान की अपील

मोहाली वार्ड नंबर-6 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सनी सिंह अहलूवालिया ने चुनाव को “लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार” बताया और लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा, “आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। आज का दिन मोहाली की दिशा और दशा तय करेगा। शहर का विकास किस तरह होगा, यह लोगों के वोट से तय होगा। इसलिए सभी लोग जरूर मतदान करें।”

लोगों में चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है

एक मतदाता ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं और सभी को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। वहीं, आम आदमी पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार सरबजीत समाना ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा, “मैं लोगों से मतदान करने की अपील करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमें सेवा करने का मौका देगी।”

वोटों की गिनती 29 मई को होगी

पंजाब में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों में मतदान हो रहा है। वोटों की गिनती 29 मई को की जाएगी। इन चुनावों में कुल 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 1801 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के 1550, भाजपा के 1316 और अकाली दल के 1251 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

अमृतसर में पंजाब पुलिस के एएसआई का शव बरामद

Sun, 24 May 2026 12:00:00 +0530

अमृतसर, पंजाब: पंजाब पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक (ASI) का शव रविवार सुबह फतेहगढ़ चूड़ियां-मजीठा रोड पर गोली लगने की स्थिति में मिला। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। अमृतसर ग्रामीण के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सोहेल मीर ने बताया कि मृतक की पहचान एएसआई योगा सिंह के रूप में हुई है।

एसएसपी सोहेल मीर ने कहा कि पुलिस को रविवार तड़के सड़क किनारे शव मिलने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, “सूचना मिलते ही मजीठा थाना प्रभारी (SHO) तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के दौरान शव पर गोली लगने के निशान पाए गए।”

#WATCH | Amritsar, Punjab | SSP Rural, Sohail Mir says, "This morning, authorities received a report about the dead body of ASI Joga Singh, a police employee, found on the Fatehgarh Churi Majitha Road. Upon receiving the notification, the current SHO Majitha immediately arrived… pic.twitter.com/3gi0hJ24pD
— ANI (@ANI) May 24, 2026

फॉरेंसिक विशेषज्ञों, तकनीकी टीमों ने शुरू की जांच

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी टीमों ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है और अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। एसएसपी सोहेल मीर स्वयं मौके पर मौजूद रहकर जांच की निगरानी कर रहे हैं।

मौत के पीछे संभावित कारणों की हो रही जांच

पुलिस अधिकारी की मौत के पीछे कई संभावित कारणों की जांच की जा रही है। एसएसपी ने कहा, “घटना व्यस्त सड़क पर हुई है, इसलिए पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें व्यक्तिगत दुश्मनी, रोड रेज और अन्य संभावित कारण शामिल हैं।” अधिकारियों ने कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ मामले से जुड़े और विवरण साझा किए जाएंगे।

NEET अभ्यर्थियों के लिए पंजाब सरकार की बड़ी राहत, 3 दिन तक रोडवेज बसों में नहीं लगेगा किराया

Wed, 20 May 2026 17:39:56 +0530

Bhagwant Mann सरकार ने NEET परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में NEET परीक्षा में शामिल होने जा रहे विद्यार्थियों को तीन दिनों तक पंजाब रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी।

यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब देशभर में NEET परीक्षा और उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। छात्रों और अभिभावकों की आर्थिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कई गरीब परिवारों के बच्चे मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और उनके पास यात्रा खर्च तक के पैसे नहीं होते। ऐसे छात्रों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 20, 2026

20 से 22 जून तक मिलेगी सुविधा

पंजाब सरकार के मुताबिक NEET परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 20 जून, 21 जून और 22 जून तक पंजाब रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कर सकेंगे।

छात्रों को बस में यात्रा के दौरान सिर्फ अपना NEET एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एडमिट कार्ड देखने के बाद उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी छात्र की परीक्षा में बाधा न बने।

केजरीवाल की अपील के बाद लिया गया फैसला

Arvind Kejriwal पिछले कुछ दिनों से NEET छात्रों की समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। पंजाब दौरे के दौरान उन्होंने छात्रों की परेशानियों का जिक्र मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने भी किया था।

केजरीवाल ने बताया था कि कई छात्रों ने उनसे आर्थिक तंगी और यात्रा खर्च की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि छात्रों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।

इसके बाद पंजाब सरकार ने मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की।

छात्रों और अभिभावकों को मिलेगी राहत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों के छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। कई बार परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण छात्रों को आने-जाने में काफी खर्च करना पड़ता है।

अब मुफ्त यात्रा सुविधा मिलने से छात्रों पर आर्थिक दबाव कम होगा और वे परीक्षा पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

NEET को लेकर बढ़ी बहस

हाल के समय में NEET परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने की मांग और परीक्षा केंद्रों की दूरी जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है।

ऐसे माहौल में पंजाब सरकार का यह कदम छात्र हित में उठाया गया महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

कैसे मिलेगा लाभ?

मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए छात्रों को:

अपना वैध NEET एडमिट कार्ड साथ रखना होगा
पंजाब रोडवेज की बसों में सफर करना होगा
20 जून से 22 जून के बीच यात्रा करनी होगी

सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों को किसी तरह की परेशानी न हो।

पंजाब सरकार की यह पहल हजारों NEET छात्रों के लिए राहत लेकर आई है। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि शिक्षा और छात्रों की जरूरतों को प्राथमिकता देना सरकार की जिम्मेदारी है।

पंजाब कांग्रेस का आरोप- SIR के जरिए चुनाव परिणाम प्रभावित करने की कोशिश

Thu, 14 May 2026 19:00:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर आपत्ति जताते हुए इसके समय को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले एसआईआर प्रक्रिया शुरू किया जाना चिंता पैदा करता है और केंद्र सरकार व चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया।

राजा वड़िंग ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी असली मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटाया जाए। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुरुवार को 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तीसरे चरण की घोषणा की। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से 36 करोड़ से अधिक मतदाताओं को कवर करेगी।

Why hold SIR just ahead of Punjab elections?

Bihar & Bengal elections have proved it beyond any doubt that the @BJP4India government at the Centre, with the help of @ECISVEEP, can swing the electoral outcome in its favour through the fraudulent exercise of SIR.

If Punjab &…
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) May 14, 2026

पंजाब चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों कराया जा रहा है?

अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “पंजाब चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों कराया जा रहा है? बिहार और बंगाल चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र की भाजपा सरकार, चुनाव आयोग की मदद से SIR जैसी प्रक्रिया के जरिए चुनाव परिणाम अपने पक्ष में मोड़ सकती है।” उन्होंने आगे लिखा, “अगर पंजाब और उत्तर प्रदेश में लगभग एक ही समय पर चुनाव होने हैं, तो यूपी को दूसरे चरण में बंगाल के साथ और पंजाब को तीसरे चरण में क्यों रखा गया? वहां ज्यादा समय और यहां कम समय क्यों दिया गया? पंजाबियों को इसका जवाब मिलना चाहिए। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे।”

एक भी असली पंजाबी मतदाता का नाम न हटे

राजा वड़िंग ने सभी दलों से मतभेद भुलाकर एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, “यह सुनिश्चित करें कि एक भी असली पंजाबी मतदाता का नाम न हटे। बिहार और बंगाल में जो हुआ, उसे पंजाब में दोहराने न दें।” निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह प्रक्रिया जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ समन्वय में की जाएगी ताकि फील्ड मशीनरी का बेहतर उपयोग हो सके।

मौसम के मद्देनज़र SIR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा

आयोग ने कहा कि तीसरे चरण में पूरे देश को शामिल किया जाएगा, हालांकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। प्रेस नोट में कहा गया है, “इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण की समाप्ति और ऊंचाई वाले तथा बर्फबारी वाले क्षेत्रों के मौसम को ध्यान में रखते हुए SIR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।”

अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी

तेलंगाना और पंजाब के लिए 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि तय की गई है। तैयारी चरण 15 जून 2026 से 24 जून 2026 तक चलेगा, जबकि बीएलओ का घर-घर दौरा 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित किया जाएगा और दावे व आपत्तियां 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से संजीव अरोड़ा को राहत नहीं, सुनवाई 14 मई तक टली

Tue, 12 May 2026 18:20:00 +0530

चंडीगढ़, भारत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच और कथित फर्जी जीएसटी लेनदेन मामले में पंजाब के मंत्री और आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 14 मई तक टाल दी है।

इससे पहले गुरुग्राम की विशेष अदालत ने आप सांसद संजीव अरोड़ा को सात दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। 9 मई को चंडीगढ़ में हुई उनकी गिरफ्तारी कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी जीएसटी लेनदेन से जुड़ी हुई है।

गिरफ्तारी असंवैधानिक और PMLA के खिलाफ है

संजीव अरोड़ा के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमने अदालत में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। हमारा कहना है कि यह गिरफ्तारी संवैधानिक प्रावधानों और पीएमएलए के खिलाफ है। जिस तरह गिरफ्तारी की गई और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, वह भी अवैध है। यही मुद्दे हमने अदालत के सामने रखे हैं।”

ईडी ने 5 मई को इस मामले में ईसीआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एजेंसी ने संजीव अरोड़ा के चार परिसरों पर छापेमारी की, जिनमें उनका आवास, उनसे जुड़ी संस्थाएं और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड (एचएसआरएल) का एक कार्यालय शामिल था।

Protect me like you protected BJP MPs: AAP minister Sanjeev Arora asks Punjab and Haryana High Court to free him from ED custody

Read here: https://t.co/C1tU1whDjX pic.twitter.com/qM9cdv3ZsK
— Bar and Bench (@barandbench) May 12, 2026

157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे

ईडी के अनुसार, एचएसआरएल पर संजीव अरोड़ा और उनके परिवार का नियंत्रण था। एजेंसी ने दावा किया कि वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने कई घरेलू और विदेशी संस्थाओं को 157.12 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन बेचे। ईडी ने आरोप लगाया कि संजीव अरोड़ा उस समय एचएसआरएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार थे।

इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को संजीव अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा, “मुश्किल वक्त में इंसान का चरित्र सामने आता है। संजीव अरोड़ा ने बीजेपी में शामिल होने की बजाय जेल जाना पसंद किया। उन्हें सलाम।”

वहीं, पंजाब सरकार में मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में “कुशासन” का दौर अब खत्म होने वाला है।

गुरदासपुर में पराली जलाने के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज...

Sun, 10 May 2026 17:45:00 +0530

गुरदासपुर, पंजाब: पंजाब के गुरदासपुर में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिले के गांवों में लगातार निरीक्षण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासनिक और पुलिस टीमें आसपास के गांवों का लगातार दौरा कर रही हैं ताकि कोई भी किसान फसल अवशेष में आग न लगाए।

इस पहल पर बात करते हुए एसएसपी आदित्य ने कहा कि इन शिविरों के जरिए लोगों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "गुरदासपुर पुलिस और जिला प्रशासन गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि पराली जलाने पर रोक लगाई जा सके। किसानों को बताया जा रहा है कि पराली जलाने से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ता है।"

SSP Gurdaspur along with DC Gurdaspur and all senior officers are continuously on the ground to monitor the issue of stubble burning across the district. Joint teams are conducting field visits, awareness drives and strict monitoring in sensitive areas to prevent incidents. pic.twitter.com/ZlTC9o9CBK
— Gurdaspur Police (@PP_Gurdaspur) May 10, 2026

पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील

एसएसपी ने आगे कहा, "हम किसानों से अपील करते हैं कि वे पराली प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। पराली जलाने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हर गांव में एक पुलिस अधिकारी तैनात किया गया है, जो स्थानीय गतिविधियों पर नजर रखेगा और किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करेगा। किसानों और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए विशेष शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है

अधिकारियों ने कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, वायु गुणवत्ता खराब होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। पुलिस प्रशासन ने किसानों से वैकल्पिक पराली प्रबंधन उपाय अपनाने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।

पंजाब सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए पराली जलाने की घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य तय करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत भारी सब्सिडी, तकनीकी निगरानी और कानूनी कार्रवाई को शामिल किया गया है।

80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है

500 करोड़ रुपये की योजना के तहत व्यक्तिगत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर 50 प्रतिशत और किसान समूहों तथा सहकारी समितियों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है।

2025 के अंत तक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही थीं। राज्य सरकार ऐसे किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में "रेड एंट्री" भी कर रही है, जिससे वे जमीन बेचने या उस पर लोन लेने में असमर्थ हो सकते हैं।

हो रहा है सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल

पंजाब सरकार रियल टाइम में आग की घटनाओं का पता लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल कर रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें जमीन पर जाकर घटनाओं की पुष्टि कर रही हैं। राज्य सरकार खेत में ही पराली प्रबंधन और पराली के वैकल्पिक उपयोग दोनों को बढ़ावा दे रही है।

इसमें बायोचार उत्पादन और थर्मल पावर प्लांट्स में धान की पराली से बने पेलेट्स के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्तसर और फाजिल्का जैसे ज्यादा प्रभावित जिलों में विशेष अभियान और किसानों के लिए काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है

हालांकि, इन उपायों के बावजूद सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मशीनों की लागत अधिक है और धान की कटाई व गेहूं की बुवाई के बीच समय बहुत कम होता है, जिससे उनके पास सीमित विकल्प बचते हैं।

पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, ED ने GST घोटाले में कोर्ट में किया पेश...

Sun, 10 May 2026 10:45:00 +0530

गुरुग्राम, हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को गुरुग्राम सेशन कोर्ट में पेश किया। उन्हें कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी जीएसटी (GST) लेनदेन से जुड़ा बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को ED ने दिनभर चली छापेमारी के बाद मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई।

अधिकारियों के अनुसार, ED की टीमों ने शनिवार सुबह दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में कुल पांच ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इनमें से चार स्थान संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों से जुड़े थे, जबकि एक कार्यालय Hampton Sky Realty Limited का था, जो एजेंसी की जांच के दायरे में है।

#WATCH | Haryana | Punjab Minister Sanjeev Arora brought to ED office in Gurugram after the sessions court granted 7 days of remand. pic.twitter.com/WHqkqvQf8J
— ANI (@ANI) May 9, 2026

फोन खरीद के नकली बिल तैयार करने का आरोप

ED का आरोप है कि अरोड़ा ने अपनी कंपनी के जरिए दिल्ली स्थित फर्जी फर्मों से 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन खरीद के नकली बिल तैयार किए। इन लेनदेन का इस्तेमाल गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), GST रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक हासिल करने के लिए किया गया।

वहीं, Hampton Sky Realty Limited ने ED की कार्रवाई और अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी को न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है।

#WATCH | Haryana | Gurugram sessions court grants a 7-day remand of Punjab Minister Sanjeev Arora after the ED presented him before the court seeking 10 days of remand

He was arrested earlier today in an ongoing Prevention of Money Laundering Act (PMLA) case. pic.twitter.com/PoY1RPS3Zu
— ANI (@ANI) May 9, 2026

कंपनी ने खुद को “GST फ्रॉड का शिकार” बताया

कंपनी ने कहा कि उसने मई 2023 में केंद्र सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI योजना के तहत मोबाइल फोन निर्यात कारोबार शुरू किया था। कंपनी के मुताबिक, UAE भारतीय मोबाइल निर्यात का बड़ा बाजार है और उसकी सभी निर्यात गतिविधियां वैध थीं। कंपनी ने खुद को “GST फ्रॉड का शिकार” बताया।

इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की ओर से तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

VIDEO | Delhi: On ED raids at the residence of Punjab Minister Sanjeev Arora, AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "... Modi ji is targeting Punjab in particular. Injustice is being served to the people of Punjab."

(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/avzAYA20xv
— Press Trust of India (@PTI_News) May 9, 2026

“पंजाब BJP के निशाने पर है”

केजरीवाल ने मीडिया से कहा, “जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, CBI और ED भ्रष्टाचार रोकने के बजाय विपक्षी नेताओं को डराने और उन्हें BJP में शामिल कराने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। संजीव अरोड़ा के घर पर ED की रेड भी उसी दिशा में एक कदम है।” पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ED की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि “पंजाब BJP के निशाने पर है।”

पीएम मोदी की औरंगजेब नीति पंजाब में नहीं चलेगी- संजय सिंह

AAP सांसद संजय सिंह ने भी गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “ED कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम कर रही है। एक के बाद एक राज्यों में विपक्षी नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। पंजाब में चुनाव से पहले BJP यही प्रयोग दोहरा रही है। तीन बार रेड के बावजूद संजीव अरोड़ा के यहां से कुछ नहीं मिला, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। पीएम मोदी की औरंगजेब जैसी नीति पंजाब में नहीं चलेगी।”

#WATCH | AAP MP Sanjay Singh says, "ED is acting like a contract killer. State after state, raids are being done on rivals and they are being jailed. This has become the trend of ED. Their experiment in other states is being replicated in Punjab by PM Modi, ahead of elections.… https://t.co/XcNIodnLVt pic.twitter.com/GsyzJreCrx
— ANI (@ANI) May 9, 2026

'रंगला से कंगला पंजाब', राघव चड्ढा का AAP पर बड़ा हमला...

Sat, 09 May 2026 19:15:00 +0530

नई दिल्ली, भारत: राज्यसभा सांसद और राघव चड्ढा ने शनिवार को पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और जनता के विश्वास से “धोखा” करने का आरोप लगाया। राघव चड्ढा ने कहा कि AAP ने पंजाब को 'रंगला पंजाब' बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन उसने राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर “कंगला पंजाब” बना दिया।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “रंगला पंजाब बनाने का सपना दिखाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब का खजाना लूट लिया और उसे कंगला पंजाब बना दिया। ED रेड के दौरान बालकनी से बैग में भरकर 21 लाख रुपये नकद फेंके जाने और करीब 100 करोड़ रुपये की फंड राउंड-ट्रिपिंग की खबरें दिखाती हैं कि पंजाब में मिले जनादेश के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है। AAP ने पंजाब, पंजाबियों और पंजाबियत के साथ धोखा किया है।”

असली जवाब पंजाब की जनता चुनाव में देगी- राघव चड्ढा

राघव चड्ढा ने आगे कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, लेकिन असली जवाब पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनाव में देगी। राघव चड्ढा ने कहा, “AAP से नाता तोड़ने वाले 7 सांसदों ने जाते समय कहा था कि पार्टी पूरी तरह भ्रष्ट और समझौता कर चुके लोगों के हाथों में फंस गई है। जब भी हमने पार्टी के भीतर ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश की, हमें चुप करा दिया गया। लेकिन एजेंसियों की छापेमारी के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, वे चौंकाने वाली हैं। एजेंसियां कार्रवाई करेंगी, लेकिन असली कार्रवाई पंजाब की जनता अगले विधानसभा चुनाव में करेगी।”

#WATCH | Delhi | On ED raid on Punjab Minister Sanjeev Arora, Rajya Sabha MP and BJP leader Raghav Chadha says, "By showing the dream of making Punjab 'Rangla', Aam Aadmi Party has looted the treasury of Punjab and made it 'Kangla'... The reports that Rs 21 lakh cash was thrown… pic.twitter.com/qyAbvQtFf2
— ANI (@ANI) May 9, 2026

100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी

राघव चड्ढा की यह टिप्पणी उस समय आई जब प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले और फर्जी GST लेनदेन की जांच के सिलसिले में की गई। इस बीच ED ने शनिवार को पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार भी कर लिया।

संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी तलाशी अभियान के बाद हुई

अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा की गिरफ्तारी दिनभर चली तलाशी अभियान के बाद हुई। यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक ED की टीमों ने शनिवार सुबह दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच स्थानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इनमें से चार ठिकाने सीधे तौर पर संजीव अरोड़ा और उनकी कंपनियों से जुड़े थे, जबकि एक कार्यालय Hampton Sky Realty Limited का था, जो इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में है।

GMADA लाइसेंस घोटाला मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, मोहाली और चंडीगढ़ में 12 ठिकानों पर छापेमारी

Thu, 07 May 2026 12:45:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को पंजाब और चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) से Change of Land Use (CLU) लाइसेंस हासिल करने में कथित अनियमितताओं के मामले में 12 स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, यह छापेमारी रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डर्स और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है।

जांच के दायरे में सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, अजय सहगल, ABS Townships Pvt Ltd, Altus Builders, धीर कंस्ट्रक्शंस समेत कई अन्य संस्थाएं शामिल हैं। ED की यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय अनियमितताओं और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा है। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपित बिल्डर्स और डेवलपर्स ने कथित रूप से फर्जी तरीके से CLU लाइसेंस हासिल किए और बाद में हाउसिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के नाम पर आम लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये जुटाए।

Mohali, Punjab: Enforcement Directorate (ED) raids are continuing at the Western Tower in Kharar, Mohali.

Nitin Gohal is being searched by the ED as he is allegedly helping builders who have defaulted on payment of GMADA fees and arranging political protection for them https://t.co/v99GkSrTiY pic.twitter.com/HhHsEDkKfw
— IANS (@ians_india) May 7, 2026

प्राधिकरण को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ

अधिकारियों का आरोप है कि खरीदारों और निवेशकों से भारी रकम लेने के बावजूद कई डेवलपर्स ने GMADA को देय भुगतान नहीं किया, जिससे प्राधिकरण को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार, ED की टीमें छापेमारी के दौरान बरामद वित्तीय रिकॉर्ड, संपत्ति दस्तावेज, डिजिटल सबूत और लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। एजेंसी बिल्डर्स, बिचौलियों और रियल एस्टेट परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के कथित गठजोड़ की भी जांच कर रही है।

नितिन गोहल ने GMADA का बकाया न चुकाने वाले डेवलपर्स की मदद की

ED की जांच के दायरे में नितिन गोहल का नाम भी शामिल है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ आरोपित बिल्डर्स के लिए “फैसिलिटेटर” की भूमिका निभाई। अधिकारियों का दावा है कि गोहल ने कथित रूप से GMADA का बकाया न चुकाने वाले डेवलपर्स की मदद की और उन्हें राजनीतिक संरक्षण दिलाने की व्यवस्था की। जांच एजेंसियों को शक है कि नितिन गोहल पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक संपर्क सूत्र (लायजनर) के रूप में काम कर रहे थे और बिल्डर्स तथा प्रभावशाली लोगों के बीच समन्वय में भूमिका निभा रहे थे।

छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण होगा

सूत्रों ने यह भी दावा किया कि वह राजबीर घुमन के करीबी सहयोगी हैं। ED इस बात की जांच कर रही है कि क्या कथित अवैध मंजूरियों, फंड डायवर्जन या संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के जरिए अपराध की आय (Proceeds of Crime) उत्पन्न हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण कर मनी ट्रेल का पता लगाया जाएगा और इसमें शामिल व्यक्तियों व कंपनियों की भूमिका तय की जाएगी।

चंडीगढ़ में केंद्र का बड़ा फैसला, लागू किए गए 5 अहम कानून...

Thu, 07 May 2026 10:15:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: केंद्र सरकार ने शासन व्यवस्था को आधुनिक बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों के जीवन व व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पांच महत्वपूर्ण राज्य कानून लागू किए हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत पांच अधिसूचनाएं जारी कर इन सुधारों को लागू किया।

चंडीगढ़ में अपनी विधानसभा न होने के कारण उपयुक्त राज्य कानूनों को यहां लागू करने की पुरानी परंपरा के तहत यह कदम उठाया गया है। इन सुधारों में सबसे अहम भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2001 और 2003 का विस्तार है। इन कानूनों का उद्देश्य संपत्तियों के मूल्यांकन और स्टांप शुल्क संग्रह प्रणाली को मजबूत बनाना है। इससे संपत्ति लेनदेन में कम मूल्य दिखाने जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पंजाब आबादी देह अधिनियम, 2021 चंडीगढ़ में भी लागू

केंद्र ने पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 को भी चंडीगढ़ में लागू किया है। इसका उद्देश्य ऐसे रिहायशी क्षेत्रों में मालिकाना हक का सर्वे और रिकॉर्ड तैयार करना है, जो अब तक औपचारिक भूमि रिकॉर्ड से बाहर थे। अधिकारियों के अनुसार इससे भूमि विवाद कम होंगे, स्वामित्व स्पष्ट होगा और शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

As part of a set of governance and regulatory reforms aimed at modernising legal frameworks, enhancing transparency and improving ease of living and ease of doing business, the Central Government has extended the provisions of five state legislations to the Union Territory of…
— ANI (@ANI) May 7, 2026

पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 लागू

इसके अलावा पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 और संशोधन अधिनियम, 2014 भी लागू किए गए हैं। यह कानून ट्रैवल एजेंटों के लाइसेंस, निगरानी और दंडात्मक प्रावधानों के जरिए मानव तस्करी पर रोक लगाने में मदद करेगा। खासतौर पर छात्रों और नौकरी तलाशने वालों को फर्जी एजेंटों से सुरक्षा मिलेगी।

हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 लागू

चंडीगढ़ में हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 भी लागू किया गया है, जो पुराने अग्नि सुरक्षा कानून की जगह लेगा। यह नया कानून जोखिम आधारित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सरल मंजूरी प्रक्रिया, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की लंबी वैधता और बेहतर अनुपालन व्यवस्था प्रदान करेगा। इसके साथ ही मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 के अनुरूप असम टेनेंसी एक्ट, 2021 को भी चंडीगढ़ में लागू किया गया है, जिसने ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट, 1949 की जगह ली है।

The reforms include the extension of three laws of the State of Punjab.

The Indian Stamp (Punjab Amendment) Acts, 2001 and 2003 introduce a strengthened framework for valuation of properties and collection of stamp duty, including a clear mechanism for detection and correction…
— ANI (@ANI) May 7, 2026

चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना लक्ष्य है

इस कानून में किरायेदारी समझौतों को औपचारिक रूप देने, मकान मालिक और किरायेदारों के अधिकार स्पष्ट करने और विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी सुधारों का उद्देश्य कानूनी ढांचे की कमियों को दूर करना, नागरिक सुरक्षा मजबूत करना, नियामकीय स्पष्टता बढ़ाना और चंडीगढ़ में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना है।

Centre extends five key laws to Chandigarh to boost transparency, safety, ease of living

Read @ANI Story | https://t.co/g4HKWo9FPJ #Centre #Chandigarh #MHA pic.twitter.com/A454bgKoOO
— ANI Digital (@ani_digital) May 7, 2026

पंजाब में सियासी हलचल तेज: बाजवा ने केजरीवाल को दी 'सरप्राइज' की चेतावनी

Tue, 05 May 2026 10:26:13 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को एक और 'सरप्राइज' मिलने की चेतावनी दी। यह बयान उस समय आया जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और भाजपा सांसद राघव चड्ढा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं।

बाजवा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राघव चड्ढा की राष्ट्रपति से मुलाकात, मुख्यमंत्री मान की मुलाकात से सिर्फ 90 मिनट पहले होना 'कई सवाल खड़े करता है।' उन्होंने आम आदमी पार्टी और भाजपा को 'एक ही सिक्के के दो पहलू' बताया। बाजवा ने केजरीवाल को आगाह करते हुए कहा कि सात आप सांसदों के भाजपा में जाने के बाद अब उन्हें जल्द ही एक और 'सरप्राइज' मिल सकता है।

सीएम मान पर भाजपा के हितों की पूर्ति करने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भगवंत मान चुपचाप विधायकों को दिल्ली में रखकर भाजपा के हितों की पूर्ति कर सकते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री मान राष्ट्रपति से मिलकर सात आप राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के मुद्दे को उठाएंगे और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। दूसरी ओर, राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से मुलाकात कर पंजाब में भाजपा में शामिल हुए आप सांसदों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाएंगे।

I had already cautioned that @BhagwantMann might quietly park MLAs in Delhi to serve BJP’s interests.

Now, with Raghav Chadha meeting the President barely 90 minutes before him on the same day, the sequence raises more questions than answers.

At this pace, @ArvindKejriwal may…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) May 5, 2026

सीएम मान 95 आप विधायकों के साथ दिल्ली रवाना

इससे पहले, मुख्यमंत्री मान 95 आप विधायकों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए, हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से केवल मुख्यमंत्री को ही मुलाकात का निमंत्रण दिया गया है। मुख्यमंत्री मान ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा में शामिल होने के बाद कोई 'कानून से ऊपर' हो सकता है।

सीएम मान ने कहा कि कानून सर्वोपरि है और वह इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पिछले महीने आप छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली थी। वहीं हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं।

पंजाब: मोहाली पुलिस का बड़ा अभियान: 11 महीनों में 255 मामलों का निपटारा

Sun, 03 May 2026 10:55:40 +0530

मोहाली, पंजाब: घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियान के तहत पंजाब के मोहाली पुलिस ने 11 महीनों के विशेष अभियान में 255 मामलों का निपटारा किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह अभियान 1 जून 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक चलाया गया, जिसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरमनदीप सिंह हंस के नेतृत्व और मार्गदर्शन में तथा पुलिस उपाधीक्षक (DSP) अजीतपाल सिंह (क्राइम अगेंस्ट वुमन यूनिट) की निगरानी में संचालित किया गया।

अभियान के लिए विशेष टीमें गठित की गईं

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान में एसएएस नगर जिले के सभी पुलिस थानों ने समन्वित प्रयास किए। विशेष टीमें गठित की गईं, जिनका उद्देश्य घोषित अपराधियों का पता लगाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना था। इस पहल का लक्ष्य था कि कानून से बच रहे आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए या कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका नाम पीओ सूची से हटाया जाए।

अपराधियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामले दर्ज

पुलिस ने बताया कि कुल 255 मामलों में से 25 अपराधियों को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 और 83 (जो BNSS की धारा 84 और 85 के अनुरूप हैं) के तहत घोषित अपराधी बनाया गया था। 230 अपराधियों को CrPC की धारा 299 (BNSS की धारा 335 के अनुरूप) के तहत घोषित किया गया था।

कार्रवाई का विवरण:

158 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया
20 लोगों के नाम मामलों के निपटारे (सजा, बरी या कोर्ट द्वारा खारिज) के बाद सूची से हटाए गए
77 आरोपियों की मृत्यु के कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए

यह अभियान आगे भी जारी रहेगा

पुलिस ने बताया कि 8 अपराधी गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल थे, 10 आरोपी चेक बाउंस मामलों से जुड़े थे। अधिकारियों ने इस अभियान को 'महत्वपूर्ण उपलब्धि' बताते हुए कहा कि यह सफलता समन्वय, खुफिया जानकारी और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। मोहाली पुलिस ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शेष घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं।

मजदूर दिवस पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, 15% मजदूरी बढ़ोतरी का ऐलान...

Fri, 01 May 2026 16:23:52 +0530

पंजाब: मजदूर दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार ने मजदूरों को समर्पित विधानसभा का एक विशेष सत्र आयोजित किया। इस ऐतिहासिक पहल के तहत राज्य सरकार ने मजदूरों की कुर्बानियों और देश की प्रगति में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए यह खास कदम उठाया। सत्र के दौरान मजदूरों की भलाई और उनके अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages) में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस फैसले के तहत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के मजदूर शामिल होंगे।

15 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान

सीएम मान ने कहा कि मजदूर दिवस के मौके पर यह मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी उनकी ओर से एक खास तोहफा है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 के बाद दो सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने भी मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की।

सीएम मान ने अपने संबोधन में कहा कि यह फैसला मजदूरों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है, ताकि वे महंगाई के दौर में अपना जीवन स्तर सुधार सकें। इस घोषणा से राज्य के हजारों मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।

6 से 9 मई तक ‘धन्यवाद यात्रा’

मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 मई से 9 मई तक पंजाब में एक विशेष “धन्यवाद यात्रा” निकालेंगे। यह यात्रा श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान वाले “जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन बिल” के कानून बनने की खुशी में निकाली जा रही है।

इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न धार्मिक स्थलों पर माथा टेकेंगे। वे श्री हरिमंदिर साहिब (अमृतसर), श्री आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाकर गुरु साहिब का आशीर्वाद लेंगे और लोगों का धन्यवाद करेंगे।

पंजाब के CM भगवंत मान बोले—ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट 15 भारतीय आज लौटेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा स्वागत

Wed, 29 Apr 2026 14:57:27 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी है कि ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है, जो आज रात भारत पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास संभवतः आवश्यक दस्तावेज़ नहीं थे, जिसके कारण उन्हें डिपोर्ट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 15 लोगों में से 11 पंजाब के निवासी हैं। इनमें एक महिला और 10 युवक शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली एयरपोर्ट पर इन सभी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर इनके आगमन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार इन लोगों को हर संभव सहायता देने की बात कह रही है, ताकि वे सुरक्षित अपने घर लौट सकें।

#WATCH | Chandigarh: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann says, "Fifteen Indians are being deported from Australia, and they are arriving here tonight. It is possible that they might not have proper documents. Eleven of them were Punjabi. One of them is a woman, and ten are boys,… pic.twitter.com/oDEwMaJq6A
— ANI (@ANI) April 29, 2026

आवश्यक सहायता और पुनर्वास की सुविधा देने पर विचार

सूत्रों के अनुसार, इन नागरिकों को इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन या उचित दस्तावेज़ों की कमी के चलते ऑस्ट्रेलिया से वापस भेजा गया है। यह मामला विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए दस्तावेज़ों की अहमियत को एक बार फिर रेखांकित करता है। सरकार अब इन लौटने वाले नागरिकों को आवश्यक सहायता और पुनर्वास की सुविधा देने पर विचार कर रही है।

लॉरेंस बिश्नोई पर डॉक्यूसीरीज़ से सियासत गरम, कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने की हाईकोर्ट जाने की तैयारी...

Tue, 21 Apr 2026 16:00:00 +0530

चंडीगढ़, पंजाब: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित कथित टीवी डॉक्यूसीरीज़ 'Lawrence of Punjab' का कड़ा विरोध किया है। आधिकारिक बयान में वडिंग ने कहा कि यह सीरीज़ न केवल गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देगी और उसका महिमामंडन करेगी, बल्कि “पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत” का अपमान भी है। उन्होंने कहा कि गुरुओं, ऋषियों और पीरों की पवित्र भूमि को अब एक कुख्यात गैंगस्टर के नाम से जोड़ना बेहद गलत है।

उन्होंने कहा कि बिश्नोई और उसके गिरोह पर मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला सहित सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या के आरोप हैं। ऐसे में इस तरह की सीरीज़ युवाओं को गलत संदेश देगी और एक ऐसे व्यक्ति का महिमामंडन करेगी, जिसकी निंदा होनी चाहिए।

Glorification of gangster culture cannot be tolerated. Punjab’s youth deserve better—not content that misguides and endangers their future.

Turning criminals into heroes is dangerous. We must protect our society and our youth from such narratives. pic.twitter.com/hyNbr83CE1
— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) April 21, 2026

वडिंग ने की सीरीज़ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील

राजा वडिंग ने इस टीवी सीरीज़ के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करते हुए कहा कि यह कला या मनोरंजन नहीं, बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया की ओर उकसाने का प्रयास है। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और इसे पंजाब का “खुला अपमान” बताया। उन्होंने यह भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई का मूल रूप से पंजाब से कोई संबंध नहीं है, वह राजस्थान का निवासी है और फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।

सीरीज़ के खिलाफ दायर करेंगे जनहित याचिका

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी खुलासा किया कि वह इस सीरीज़ के प्रसारण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे, क्योंकि इसका युवाओं पर नकारात्मक और खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है। इस बीच ZEE5 ने 'Lawrence of Punjab' डॉक्यूसीरीज़ की रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी है। यह सीरीज़ लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक पहचान के विकास को संस्कृति, सिस्टम और मीडिया के नजरिए से दिखाने का दावा करती है।

पंजाब की पृष्ठभूमि में क्राइम की नई कहानी: 'Lawrence of Punjab' जल्द रिलीज...#LawrenceOfPunjab #PunjabCrimeStory #CrimeSeries #PunjabBased #NewRelease #CrimeThriller #GTfCnews #GTCbharat #UpcomingRelease #PunjabiBackdrop https://t.co/GdHhANTAMr
— GTC NEWS (@gtcnewsonline) April 20, 2026

यह सीरीज़ 27 अप्रैल को होनी है रिलीज़

ZEE5 ने इस सीरीज़ का ट्रेलर जारी करते हुए बताया कि यह एक “सांस्कृतिक रूप से जुड़ी कहानी” है, जो यह समझाने की कोशिश करती है कि अपराधी पहचान कैसे बनती है। इसे Riverland Entertainment ने प्रोड्यूस किया है और Raghav Darr ने डायरेक्ट किया है। यह सीरीज़ 27 अप्रैल को रिलीज़ होगी।

डिजिटल अपराध तंत्र को उजागर करना मक़सद

निर्माताओं के अनुसार, यह सीरीज़ छात्र राजनीति, संगीत, विचारधारा और मीडिया के प्रभाव के जरिए यह दिखाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा, शक्ति और धारणा मिलकर एक नए तरह के डिजिटल अपराध तंत्र को जन्म देती हैं। इसमें लॉरेंस बिश्नोई को एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कहानी व्यक्तिगत स्तर से आगे बढ़कर सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी समझने की कोशिश करती है।

पंजाब में ‘श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल 2026’ को मिली मंजूरी, CM भगवंत मान ने दी जानकारी...

Sun, 19 Apr 2026 11:36:21 +0530

पंजाब: पंजाब के राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार बिल 2026’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब यह बिल कानून बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी सेवा अपने हिस्से में आने के लिए वाहेगुरु का धन्यवाद किया। इस संबंध में जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से साझा की।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा—“श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास किए गए बिल पर माननीय राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। मेरे जैसे निहायत छोटे व्यक्ति से यह सेवा लेने के लिए वाहेगुरु जी का करोड़ों-करोड़ धन्यवाद। समूची संगत का भी आभार।”

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ..ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ..ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਿਨ- ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ..ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ.. pic.twitter.com/IaR9IYh4ol
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 19, 2026

13 अप्रैल को सर्वसम्मति से पारित हुआ था विधेयक

पंजाब विधानसभा के लिए 13 अप्रैल का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक था । ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहस के अंत में जैसे ही स्पीकर ने विधेयक के पास होने की घोषणा की, पूरा सदन “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” के जयकारों से गूंज उठा। बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिलाया था कि इस संशोधन विधेयक को बेहद बारीकी और मजबूत कानूनी आधार के साथ तैयार किया गया है।

इस बिल में कोई कमी नहीं छोड़ी गई- सीएम मान

सीएम भगवंत मान ने कहा था, “हमने इस बिल में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है, जिसका फायदा उठाकर कोई आरोपी बच सके। यह कानून इतना सख्त और व्यापक है कि इसके बाद पंजाब में किसी नए बेअदबी विरोधी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।” पंजाब विधानसभा ने एक अहम फैसला लेते हुए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक, 2025’ की समीक्षा कर रही सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दे दिया। सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।

बेअदबी के दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि बेअदबी के मामलों में अब दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’ (Life Imprisonment till death) की सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बेअदबी करता है, तो उसके संरक्षक (कस्टोडियन) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी वाहन से दुर्घटना होने पर मालिक की जिम्मेदारी तय होती है, उसी तरह यहां भी जवाबदेही तय की जाएगी।

जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई

सीएम मान ने बताया था कि इस कानून के तहत मामलों की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई है। 21 मार्च को अमृतसर में संत समाज के साथ विशेष बैठक कर सुझाव भी लिए गए, ताकि इस बार कानून में कोई कमी न रह जाए।

ED का बड़ा एक्शन: संजीव अरोड़ा के ठिकानों समेत 13 जगहों पर छापेमारी, FEMA जांच में घिरीं कंपनियां

Fri, 17 Apr 2026 12:10:00 +0530

पंजाब, भारत: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को संजीव अरोड़ा, उनके बेटे काव्या अरोड़ा और उनके दो व्यापारिक साझेदारों के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह छापेमारी शुक्रवार सुबह से जारी है और हरियाणा के गुरुग्राम, चंडीगढ़ तथा पंजाब के लुधियाना और जालंधर में कुल 13 ठिकानों को कवर किया गया। इन छापों में संजीव अरोड़ा, उनके साझेदार हेमंत सूद (लुधियाना) और चंद्रशेखर अग्रवाल के आवास और दफ्तर शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि संजीव अरोड़ा Hampton Sky Realty Ltd के प्रमोटर हैं, जो पंजाब में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़ी कंपनी है। उनके बेटे काव्या अरोड़ा, जो वर्तमान में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भी जांच के दायरे में हैं और उनके ठिकानों पर भी तलाशी ली जा रही है।

VIDEO | The Enforcement Directorate on Friday conducted searches at premises linked to Punjab industries minister Sanjeev Arora and some others as part of an investigation. Locations in Ludhiana and some other places are being covered by the agency officials. Visuals from outside… pic.twitter.com/47mPlb7nz6
— Press Trust of India (@PTI_News) April 17, 2026

वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच जारी

जांच एजेंसियां कंपनी से जुड़े कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच कर रही हैं, जिनमें अवैध भूमि उपयोग परिवर्तन, शेयर कीमतों में हेरफेर के लिए फर्जी बुकिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से धन की कथित राउंड-ट्रिपिंग शामिल है।

अधिकारियों के मुताबिक, हेमंथ सूद, जो Findoc Finvest Private Limited नामक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी चलाते हैं, ने संजीव अरोड़ा के साथ साझेदारी की और UAE से अवैध धन को भारत में वापस लाने (राउंड-ट्रिपिंग) और इनसाइडर ट्रेडिंग से कमाई करने में उनकी मदद की। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कई सट्टेबाजों और हवाला ऑपरेटरों की भी मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता की और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के जरिए पैसे को भारत में वापस लाया।

'खिलाड़ी बुक' नाम से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया

वहीं, जालंधर के कारोबारी चंद्रशेखर अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने क्रिकेट सट्टेबाजी से शुरुआत की और बाद में हवाला कारोबार में शामिल हो गए। उन्होंने 'खिलाड़ी बुक' नाम से एक सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म शुरू किया और हजारों लोगों को ठगा। अधिकारियों के अनुसार, उनके अवैध धन को UAE में जमा किया गया और बाद में Findoc के जरिए भारत लाकर संजीव अरोड़ा के रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया गया।

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शुक्रवार सुबह से ही लुधियाना में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पर तलाशी ले रहा है। उनसे जुड़े कई दूसरे ठिकानों पर भी एक साथ छापेमारी चल रही है: अधिकारी
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026

संरक्षण देने, मुनाफे में हिस्सेदारी लेने का संदेह

अधिकारियों ने यह भी कहा कि संजीव अरोड़ा पर पंजाब में अवैध सट्टेबाजी ऑपरेटरों को राजनीतिक संरक्षण देने, उनके मुनाफे में हिस्सेदारी लेने और अपनी कंपनियों के माध्यम से काले धन को वैध निवेश में बदलने में मदद करने का संदेह है। इसके अलावा, उनकी कंपनियां फर्जी एक्सपोर्ट बिल बनाने, UAE से फंड की राउंड-ट्रिपिंग करने और गैर-मौजूद GST संस्थाओं से फर्जी खरीद दिखाने के आरोपों में भी जांच के दायरे में हैं।

‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ सर्वसम्मति से पास, पंजाब विधानसभा जयकारों से गूंजी...

Mon, 13 Apr 2026 15:40:00 +0530

पंजाब: पंजाब विधानसभा के लिए आज यानी 13 अप्रैल का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बहस के अंत में जैसे ही स्पीकर ने विधेयक के पास होने की घोषणा की, पूरा सदन “जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल” के जयकारों से गूंज उठा। बहस को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भरोसा दिलाया कि इस संशोधन विधेयक को बेहद बारीकी और मजबूत कानूनी आधार के साथ तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा, “हमने इस बिल में कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी है, जिसका फायदा उठाकर कोई आरोपी बच सके। यह कानून इतना सख्त और व्यापक है कि इसके बाद पंजाब में किसी नए बेअदबी विरोधी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी।” पंजाब विधानसभा ने एक अहम फैसला लेते हुए ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक, 2025’ की समीक्षा कर रही सिलेक्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय भी दे दिया। सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

विपक्ष पर सीएम मान का हमला

बेअदबी विरोधी संशोधन विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस और अकाली दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अब तक पंजाब के लोगों के साथ न्याय के नाम पर केवल राजनीति हुई है।

उन्होंने कहा, “राजनीतिक पार्टियों ने धर्म के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाई है। लोगों को याद है कि कैसे पवित्र गुटका साहिब की कसम खाकर वादे किए गए और सरकार बनने के बाद उन्हें भुला दिया गया। यहां तक कि कुछ नेताओं ने अकाल तख्त जैसी सर्वोच्च संस्था के सामने शपथ लेने के बाद भी अपने वादे तोड़ दिए।”

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ Live https://t.co/5rLFNOV9Zn
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) April 13, 2026

बेअदबी के दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि बेअदबी के मामलों में अब दोषियों को ‘मौत तक उम्रकैद’ (Life Imprisonment till death) की सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति बेअदबी करता है, तो उसके संरक्षक (कस्टोडियन) के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे किसी वाहन से दुर्घटना होने पर मालिक की जिम्मेदारी तय होती है, उसी तरह यहां भी जवाबदेही तय की जाएगी।

जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई

सीएम मान ने बताया कि इस कानून के तहत मामलों की जांच तेजी से पूरी की जाएगी और जुर्माने की राशि 20 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों की राय ली गई है। 21 मार्च को अमृतसर में संत समाज के साथ विशेष बैठक कर सुझाव भी लिए गए, ताकि इस बार कानून में कोई कमी न रह जाए।

सीएम मान और विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा के बीच तीखी नोकझोंक, विधानसभा में गरमाया माहौल...

Mon, 13 Apr 2026 13:37:40 +0530

पंजाब: पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब मुख्यमंत्री भगवंत मान और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के बीच तीखी बहस हो गई। मुख्यमंत्री द्वारा सदन में ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ पेश किए जाने के बाद तीनों तख्तों से जुड़े विधायकों को बोलने का मौका दिया गया।

इस दौरान प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वे इस विधेयक का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से एक मांग भी रखी। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामलों पर बनी कमेटी ने विभिन्न वर्गों से बातचीत की है, इसलिए उसकी रिपोर्ट इंदरबीर सिंह निज्जर द्वारा सदन में पेश की जानी चाहिए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिली।

बाजवा ने सरकार को घेरा

विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने स्पष्ट किया कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और नकौदर कांड की जांच भी इसी कमेटी द्वारा की जाएगी। इस दौरान बाजवा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने वादा किया था कि कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट के आधार पर 48 घंटे में दोषियों को जेल भेजा जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

स्पीकर ने सरकार की कार्रवाई का दिया जवाब

जब बाजवा ने स्पीकर के क्षेत्र का जिक्र किया तो स्पीकर ने कहा कि उनकी जानकारी सही नहीं है। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी, जिससे आरोपियों को जमानत मिल गई, जबकि मौजूदा सरकार ने अदालत में चालान पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष सत्र बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए बुलाया गया है।

बाजवा ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय पांच केस शहर से बाहर चले गए, लेकिन सरकार ने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कभी पार्टी का “पोस्टर बॉय” थे, आज पार्टी से बाहर हैं। बाजवा ने मुख्यमंत्री से कहा, “मान साहब, दिल बड़ा करके उन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने गलती की है।”

सीएम मान का पलटवार

इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि आपके खजाना मंत्री और मुख्यमंत्री खुद पार्टी से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि किसे मंत्री बनाना है या नहीं, यह हमारा निर्णय है। सीएम ने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि आपसे चार साल बाद अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया, कम से कम आज के पवित्र अवसर पर तो संयम रखें।

इस पर बाजवा ने जवाब दिया कि जनता जवाब मांग रही है और सरकार को बताना चाहिए कि पंजाब पुलिस के कितने अधिकारियों पर केस दर्ज हुए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई।

कानून को लेकर चेतावनी

प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह पांचवीं बार है जब ऐसा कानून बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार कानूनी विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई है। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि इस बिल का हाल भी पहले जैसा हो, जहां कानून बनने के बावजूद कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

बाजवा ने कहा कि वे इस विधेयक का समर्थन करते हैं क्योंकि वे जनता के बीच रहते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार इसी तरह काम करती रही तो अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष न्याय के मुद्दे पर सरकार के साथ है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहेगा।

पंजाब विधानसभा अपडेट: ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक’ सदन में पेश...

Mon, 13 Apr 2026 13:00:00 +0530

पंजाब : पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र फिर से शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ पेश किया। पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने ‘ੴ’ के जाप के साथ इस विधेयक पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत करवाई।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इसे ऐतिहासिक विधेयक बताते हुए कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी पहले यह मौका मिला था, लेकिन वे खुद बेअदबी मामलों के दोषी रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत बेअदबी मामलों की जांच डीएसपी स्तर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं करेगा और जांच तय समय सीमा में पूरी की जाएगी। उन्होंने इसे “पवित्र विधेयक” बताया।

इस विधेयक पर किसी तरह का विरोध न करने की अपील

आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि समाज में कुछ लोग जानबूझकर विभाजन पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे सख्त कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पहले के कानूनों में खामियों के कारण आरोपी जल्दी जेल से बाहर आ जाते थे। उन्होंने सभी से अपील की कि इस विधेयक पर किसी तरह का विरोध न किया जाए क्योंकि यह समाज की शांति और सम्मान के लिए जरूरी है।

पंजाब की पहचान सभी धर्मों का सम्मान करना है

विधायिका बलजिंदर कौर ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि पंजाब की पहचान सिर्फ कृषि या बहादुरी नहीं, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। उन्होंने कहा कि गुरबाणी के साथ लोगों का गहरा संबंध है, लेकिन बेअदबी की घटनाओं ने समाज को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे 1984सिख विरोधी दंगे को भुलाया नहीं जा सकता, उसी तरह 2015 का बेअदबी कांड भी पंजाब के लोगों के मन पर गहरा घाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें सही मायनों में न्याय देने में असफल रहीं।

कानून के तहत दोषियों को उम्रकैद, ₹25 लाख जुर्माना

बताया गया कि विधेयक के पास होने के बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस कानून के तहत बेअदबी के दोषियों को अधिकतम उम्रकैद और 25 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने पिछले साल ‘पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध निवारण विधेयक 2025’ भी पेश किया था, जिसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। अब संशोधन के जरिए कानून को और सख्त बनाया जा रहा है।

जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी पर PM मोदी समेत अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि...

Mon, 13 Apr 2026 12:06:26 +0530

नई दिल्ली, भारत: 13 अप्रैल का दिन भारतीय इतिहास में हमेशा एक गहरे दर्द और शहादत की याद दिलाता है। इसी दिन 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों ने निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलाकर नृशंस हत्या की। यह नरसंहार बैसाखी के अवसर पर आयोजित शांतिपूर्ण सभा में शामिल महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं बख्शा गया।

निर्दोष लोग भागने के लिए बाग के कुएं में कूद गए, लेकिन वो भी लाशों से भर गया। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। इतने वर्षों बाद भी जलियांवाला बाग की स्मृतियां हमें याद दिलाती हैं कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए कितने बेकसूर लोग अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं बरसी पर नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।

पीएम मोदी ने वीर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की

सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, "इस दिन, हम जलियांवाला बाग के वीर शहीदों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमारे लोगों की अदम्य भावना की एक सशक्त याद दिलाता है। उन्होंने जिस साहस और अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया, वह आने वाली पीढ़ियों को भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने हेतु निरंतर प्रेरित करता रहेगा।"

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀਆਂ…
— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2026

उनका साहस पीढ़ियों को न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा देगा- रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1919 में उनके बलिदान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण बताया, जिसने देश की सामूहिक चेतना को जागृत किया। एक्स पर पोस्ट में सिंह ने लिखा, “1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी निर्दोष भारतीयों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण है, जिसने देश की सामूहिक चेतना को जगाया। उनका साहस पीढ़ियों को न्याय, गरिमा और आत्मसम्मान के लिए खड़े होने की प्रेरणा देता रहेगा।”

Remembering and paying my heartfelt tributes to all those innocent Indians who sacrificed their lives in the Jallianwala Bagh massacre on this day in 1919. Their sacrifice remains a defining moment in India’s freedom struggle, awakening the nation’s collective conscience. Their…
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 13, 2026

पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें “अमर शहीद” बताया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें “अमर शहीद” बताया। गडकरी ने एक्स पर लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमर शहीदों को भावपूर्ण नमन।”

जलियांवाला बाग हत्याकांड के अमर शहीदों को शत्-शत् नमन।🙏🏻#जलियांवाला_बाग_हत्याकांड #JallianwalaBaghMassacre pic.twitter.com/fO8FMlhRSn
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) April 13, 2026

मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी- मुख्यमंत्री मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इन अमर शहीदों का बलिदान देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर उन सभी अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आपकी अमर गाथा हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण और इस अमूल्य स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी।”

जलियांवाला बाग नरसंहार के स्मृति दिवस पर माँ भारती की स्वाधीनता में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

आपकी अमर गाथा सदैव हमें राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने और स्वतंत्रता की इस अनमोल धरोहर की रक्षा करने के लिए प्रेरणा… pic.twitter.com/QU9fTH3zqB
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 13, 2026

जलियांवाला बाग हत्याकांड इतिहास का काला अध्याय

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसे इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए अन्याय के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि। यह काला अध्याय हमें अन्याय के खिलाफ एकजुट रहने और देश की स्वतंत्रता व सम्मान की रक्षा के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा देता है।”

जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सभी वीरों को विनम्र श्रद्धांजलि।

यह काला अध्याय हमें अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े रहने और राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा हेतु अटूट संकल्प की प्रेरणा देता है।

शहीदों का यह… pic.twitter.com/A7JgHy4fns
— Nitin Nabin (@NitinNabin) April 13, 2026

उनके बलिदान ने गरिमा के लिए देश के संकल्प को मजबूत किया

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इसे भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक बताते हुए सैकड़ों निहत्थे लोगों के बलिदान को याद किया। उन्होंने लिखा, “1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। सैकड़ों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए, जिसने देश की चेतना पर गहरा घाव छोड़ा। हम उन शहीदों को कृतज्ञता के साथ याद करते हैं, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और गरिमा के लिए देश के संकल्प को मजबूत किया।”

The Jallianwala Bagh massacre of 1919 remains one of the darkest chapters in our history. Hundreds of unarmed men, women and children were killed, leaving a deep scar on the nation’s conscience. We remember the martyrs with gratitude whose sacrifice strengthened India’s… pic.twitter.com/XC0P7mw0ia
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) April 13, 2026

निहत्थी भीड़ पर डायर ने गोली चलाने का दिया आदेश

यह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर स्थित जलियाँवाला बाग में हुआ था, जहां बैसाखी के अवसर पर हजारों लोग एकत्र हुए थे। यह सभा रॉलेट एक्ट के विरोध और नेताओं डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की रिहाई की मांग के लिए भी आयोजित की गई थी। ब्रिटिश अधिकारी रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया।

गोला-बारूद खत्म हो जाने तक की गई फॉयरिंग

संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, “1650 राउंड गोलियां चलाई गईं और फायरिंग तब तक जारी रही जब तक गोला-बारूद खत्म नहीं हो गया।” जहां ब्रिटिश रिकॉर्ड में मृतकों की संख्या 291 बताई गई, वहीं भारतीय नेताओं जैसे मदन मोहन मालवीय ने 500 से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान लगाया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, इस घटना के दौरान ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपने कृत्य पर कोई पछतावा नहीं जताया।