DCP राजर्षि राज वर्मा ने मीडिया से कहा, "CJP और ग्रामीणों, दोनों पक्षों की ओर से FIR दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों से मिली जानकारी के आधार पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं।" उन्होंने कहा कि मामले की जांच अभी शुरू हुई है और पुलिस सभी संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है। DCP ने कहा, "जांच अभी शुरू हुई है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।"

रामपुरा कानारपुरा की घटना के बाद बढ़ा विवाद

यह मामला जयपुर जिले के रामपुरा कानारपुरा गांव में CJP के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। घटना के बाद शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल की स्थिति को लेकर शुरू हुआ मामला राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गया। CJP की ओर से आरोप लगाया गया था कि टीम पर हमला किया गया, जिसमें उसके कुछ कार्यकर्ता घायल हुए और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Jaipur, Rajasthan: Rajarshi Raj Verma, DCP South, Jaipur, says, &quot;FIRs have been lodged by both sides—by the CJP as well as the villagers. Two separate cases have been registered based on the information provided by both parties. The investigation has just begun;… <a href="https://t.co/5IWZYjwjAk">https://t.co/5IWZYjwjAk</a> <a href="https://t.co/n5NOAL03bp">pic.twitter.com/n5NOAL03bp</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2091092849412768121?ref_src=twsrc^tfw">August 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

CJP पर कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप

इस मामले पर आंध्र प्रदेश BJP के प्रवक्ता शेख बाजी ने CJP पर कांग्रेस पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि संगठन रामपुरा कानारपुरा की घटना को राजनीतिक रंग दे रहा है और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि CJP केवल उन्हीं मुद्दों को उठाता है जो उसके एजेंडे के अनुकूल होते हैं और अन्य राज्यों में पेपर लीक तथा रोजगार जैसे मुद्दों पर समान रूप से सक्रिय नहीं दिखता।

आशुतोष रांका ने लगाया सुनियोजित हमले का आरोप

वहीं, CJP कार्यकर्ता आशुतोष रांका ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन पर बाहर से बुलाए गए लोगों द्वारा सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। मीडिया से बातचीत में रांका ने दावा किया कि जिन लोगों ने कथित रूप से हिंसा की, उन्हें घटना से एक रात पहले बगरू विधायक कैलाश वर्मा के साथ देखा गया था।रांका ने कहा, "हमले और हिंसा में बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। हमने आज इन सभी लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। ये लोग एक रात पहले स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा के साथ बैठे हुए दिखाई दिए थे।" 

उन्होंने आरोप लगाया कि घटना एक सुनियोजित हमला था और पुलिस को कई बार सूचना देने के बावजूद मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। हालांकि, इन आरोपों पर विधायक कैलाश वर्मा की प्रतिक्रिया इस खबर लिखे जाने तक सामने नहीं आई है।

जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर FIR दर्ज कर ली है। जांच के दौरान घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और दोनों पक्षों के आरोपों की पड़ताल की जाएगी। DCP ने स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में रामपुरा कानारपुरा विवाद में पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर और जिम्मेदारी तय होने की संभावना है।

क्या है राजस्थान सरकार का 'स्मार्ट प्रोजेक्ट'?

इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) से मुक्त करना है। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए लोगों को कई महीनों तक भटकना पड़ता था। ठीक इसी तरह, किसी सदस्य की मृत्यु के बाद नाम हटवाने की प्रक्रिया भी जटिल थी।

नए 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' के तहत, राजस्थान के पहचान पोर्टल (जहां जन्म और मृत्यु का पंजीकरण होता है) को सीधे खाद्य विभाग के RCCC सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया गया है। जैसे ही किसी अस्पताल या स्थानीय निकाय द्वारा जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जारी किया जाता है, सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से उस डेटा को राशन कार्ड डेटाबेस में भेज देता है और वांछित बदलाव कर देता है।

जन्म होने पर कैसे जुड़ेगा नाम?

अब किसी नवजात बच्चे का नाम राशन कार्ड में जुड़वाना बेहद आसान हो गया है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार:

• जन्म पंजीकरण: बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता को केवल 'पहचान पोर्टल' पर जन्म का पंजीकरण कराना होगा।
• डाटा शेयरिंग: जैसे ही जन्म प्रमाण पत्र जारी होगा, पोर्टल पर दर्ज माता-पिता के जनआधार, आधार और अन्य विवरणों के आधार पर सिस्टम संबंधित परिवार के राशन कार्ड की पहचान कर लेगा।
  
• ऑटोमेटिक एंट्री: इसके बाद नवजात का नाम स्वतः ही परिवार के राशन कार्ड में सदस्य के रूप में जुड़ जाएगा।
• नाम तय न होने पर: यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय बच्चे का नाम तय नहीं हुआ है, तो राशन कार्ड में अस्थायी रूप से 'बेबी ऑफ (माता का नाम)' दर्ज हो जाएगा। बाद में जब आप पोर्टल पर नाम अपडेट करवाएंगे, तो वह राशन कार्ड में भी अपने आप बदल जाएगा।

यह सुविधा न केवल सामान्य राशन कार्डधारकों के लिए है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए भी है। NFSA श्रेणी के परिवारों में नाम जुड़ते ही बच्चे के हिस्से का अनाज भी आवंटित होना शुरू हो जाएगा।

मृत्यु होने पर नाम हटने की प्रक्रिया

परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद राशन कार्ड से नाम हटवाना अब अनिवार्य और आसान हो गया है। अक्सर लोग मृत्यु के बाद नाम नहीं हटवाते थे, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियां बनी रहती थीं। अब जैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, सिस्टम उस व्यक्ति की जानकारी को राशन कार्ड डेटाबेस से मिलान करेगा और उसका नाम स्वतः ही सूची से हटा देगा। इसके लिए परिवार को किसी भी कार्यालय में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह कदम न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि राशन वितरण प्रणाली (PDS) में होने वाली धांधली को रोकने में भी मददगार साबित होगा। आप राज्य की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे राजस्थान न्यूज़ सेक्शन को देख सकते हैं।

स्मार्ट सिस्टम की 5 मुख्य विशेषताएं

राजस्थान सरकार की इस नई पहल से होने वाले प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं:

• कोई शुल्क नहीं: राशन कार्ड अपडेट कराने के लिए अब ई-मित्र या किसी एजेंट को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
  
• दस्तावेजों की जरूरत नहीं: चूंकि डेटा सीधे प्रमाण पत्र पोर्टल से लिया जा रहा है, इसलिए अलग से शपथ पत्र या अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता खत्म हो गई है।
  
• समय की बचत: प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने के कारण नाम जुड़ने या हटने में अब हफ्तों का समय नहीं लगेगा।
  
• पारदर्शिता: मानवीय हस्तक्षेप खत्म होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी समाप्त हो गई है।
  
• रियल-टाइम अपडेट: सिस्टम चौबीसों घंटे काम करता है, जिससे डेटा तुरंत अपडेट होता है।

e-KYC और अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

यद्यपि नाम जुड़ने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक है, लेकिन सरकार ने खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर कुछ शर्तें भी रखी हैं। 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्चे के लिए e-KYC (ई-केवाईसी) कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राशन केवल पात्र और जीवित व्यक्तियों तक ही पहुंचे। राशन डीलर की दुकान पर जाकर पोस (POS) मशीन के माध्यम से यह e-KYC करवाई जा सकती है।

इसके अलावा, अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या पते में बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए मौजूदा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ही जारी रहेगी। यह ऑटोमेटिक सिस्टम केवल जन्म और मृत्यु आधारित अपडेट के लिए है।

तकनीकी पहलू और जिलेवार स्थिति

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय और खाद्य विभाग के बीच तकनीकी समन्वय अब अंतिम चरण में है। राजस्थान के कई जिलों जैसे चूरू, चित्तौड़गढ़ और दौसा में इस सिस्टम को लेकर पोर्टल पर तकनीकी अपडेट किए जा रहे हैं। जल्द ही यह पूरे राज्य के सभी 50 जिलों में पूर्ण रूप से सुचारू हो जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि डेटा मिलान में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जनआधार कार्ड को मुख्य आधार बनाया गया है। यदि आपके जनआधार में डेटा सही है, तो राशन कार्ड अपडेट होने में कोई समस्या नहीं आएगी। सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे यूटिलिटी न्यूज़ पेज को फॉलो करें।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार का यह 'स्मार्ट प्रोजेक्ट' सुशासन (Good Governance) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तकनीक का उपयोग करके आम आदमी की छोटी-छोटी समस्याओं को हल करना ही डिजिटल इंडिया का असली मकसद है। इस व्यवस्था से न केवल लाखों परिवारों को लाभ होगा, बल्कि सरकारी खजाने पर भी गलत तरीके से उठने वाले राशन का बोझ कम होगा।

अगर आपके परिवार में भी किसी का जन्म या मृत्यु हुई है, तो बस उनका आधिकारिक प्रमाण पत्र समय पर बनवाएं, आपका राशन कार्ड घर बैठे ही अपडेट हो जाएगा। डिजिटल इंडिया और व्यापार जगत की और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहें GTC Bharat के साथ।

वहीं, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी लगातार हो रही बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। किरनापुर थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में खेतों में काम करने गए 16 ग्रामीण अचानक जलभराव के कारण फंस गए। बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के अनुसार, सूचना मिलते ही किरनापुर पुलिस, हट्टा पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) और हॉक फोर्स की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। तेज बहाव के बावजूद सभी 16 ग्रामीणों को सुरक्षित निकालकर उनके घर पहुंचाया गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Dungarpur, Rajasthan: Monsoon rains continued to lash the district for the second consecutive day. Heavy rainfall began at around 11:00 PM on Friday and continued for nearly 90 minutes, causing widespread waterlogging across the city. Several roads in the old city turned into… <a href="https://t.co/CwA8N5chi2">pic.twitter.com/CwA8N5chi2</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2073222792083116420?ref_src=twsrc^tfw">July 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस ने लोगों से की अपील

रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की कि मानसून के दौरान उफनती नदियों, नालों, पुलों और जलभराव वाले रास्तों को पार करने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत डायल-112 या निकटतम पुलिस थाने से संपर्क करने की सलाह दी गई है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि 3 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़त दर्ज की है।

पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी

आईएमडी के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उधर, पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में जलभराव, यातायात बाधित होने और कुछ स्थानों पर जान-माल के नुकसान की भी खबरें सामने आई हैं।

आईएमडी के अनुसार, राजकोट में 3 जुलाई को भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि 4 जुलाई को क्षेत्र के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश हुई। 5 जुलाई को भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके अलावा, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज नाउकास्ट चेतावनी जारी की है। विभाग ने इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

Meanwhile, Heavy rainfall also continued to batter parts of Madhya Pradesh's Balaghat district, leading to a rise in the water level of rivers and streams and prompting a rescue operation in Kirnapur police station limits, where 16 villagers stranded in floodwaters were safely evacuated.

According to Balaghat SP Aditya Mishra, the villagers from Bhanpur village had gone to work in agricultural fields when the water level suddenly rose due to incessant rainfall, cutting off their return route. On receiving information, teams from Kirnapur Police, Hatta Police, the State Disaster Response Force (SDRF) and Hawk Force rushed to the spot and launched a rescue operation.

Despite strong water currents, the joint teams successfully rescued all 16 villagers and escorted them safely to their homes. Following the operation, police also appealed to people not to attempt crossing overflowing rivers, streams, bridges or waterlogged routes during the monsoon and advised them to immediately contact Dial-112 or the nearest police station in case of any emergency.

Earlier on Friday, the India Meteorological Department (IMD) said that the Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of the north Arabian Sea, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Haryana. "The Southwest Monsoon has further advanced into some more parts of the north Arabian Sea, Gujarat, remaining parts of Madhya Pradesh, and some more parts of Rajasthan and Haryana, on July 3. The Northern Limit of Monsoon passes through 22°N/60°E, 22°N/65°E, Jamnagar, Udaipur, Ajmer, Jhunjhunu, Hissar, Bhatinda and 32.5°N/70°E as of July 3," it said.

"Conditions are favourable for further advance of the southwest monsoon into some more parts of the North Arabian Sea, Gujarat, remaining parts of Haryana & Punjab, and some more parts of Rajasthan during the next 4-5 days," IMD added. Meanwhile, a relentless spell of monsoon rainfall has severely disrupted normal life across western India, triggering intense waterlogging, stranding commuters, and leading to fatalities in parts of Maharashtra and Gujarat.

According to IMD, Rajkot witnessed heavy rainfall on July 3, while thunderstorms accompanied heavy rain across parts of the region on July 4. Similar weather conditions are likely to continue on July 5. The IMD has also issued an orange nowcast warning for Mumbai, Thane, Raigad, Palghar, Nashik and the ghat areas of Pune, forecasting moderate to intense spells of rain at isolated places. 

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "29 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मैंने मिलकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब राजस्थान के ऐतिहासिक शेखावाटी क्षेत्र को भी यमुना का पानी मिलेगा। पानी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा सुलझ गया है।"

दशकों से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान की दशकों से लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल रही है। मुख्यमंत्री ने राम जल सेतु परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह योजना लंबे समय से मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अटकी हुई थी, लेकिन अब इस पर सहमति बन चुकी है और 24,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Union Home Minister <a href="https://x.com/AmitShah?ref_src=twsrc^tfw">@AmitShah</a> chairs a meeting on the signing of a water sharing agreement between Haryana and Rajasthan in New Delhi. Union Minister for Jal Shakti CR Paatil, Haryana CM Nayab Singh Saini and Rajasthan CM Bhajanlal Sharma were also present at the meeting.… <a href="https://t.co/zh2dd2OSjI">pic.twitter.com/zh2dd2OSjI</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2071509115181191620?ref_src=twsrc^tfw">June 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

इस समझौते का सीधा असर जनता पर पड़ेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि सरकार बनने के तुरंत बाद 12 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे, ताकि वर्ष 1994 के समझौते के तहत राजस्थान को उसका निर्धारित जल हिस्सा मिल सके। यह परियोजना पश्चिमी यमुना नहर से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के हिस्से का यमुना जल राज्य तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है, जिससे 1994 के समझौते के तहत आवंटित पानी का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें इस समस्या का समाधान नहीं कर सकीं। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की सरकारें राजस्थान, हरियाणा और केंद्र में रहीं, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या को गंभीरता से नहीं समझा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के जल संकट को समझा और समाधान की दिशा में कदम उठाए।"

हरियाणा के 10 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी होगी

गौरतलब है कि 29 जून को नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से लंबित यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे करीब 30 वर्षों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया। 34,102 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 577 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) यमुना जल को 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान के चूरू जिले स्थित हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना के तहत 3.6 मीटर व्यास की तीन पाइपलाइन, निरीक्षण मार्ग, कृत्रिम जलाशय और आधुनिक डिजिटल जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। साथ ही हरियाणा के 10 स्थानों पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्णायक नेतृत्व में ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पूरे प्रदेश के चहुंमुखी विकास और आर्थिक प्रगति का आधार बनेगा। <br><br>विकसित राजस्थान के निर्माण के संकल्प को पूरा करने के चरण में यह पूरे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।<br><br> <a href="https://x.com/hashtag/wrdrajasthan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#wrdrajasthan</a>… <a href="https://t.co/JLVBsHejas">pic.twitter.com/JLVBsHejas</a></p>&mdash; Suresh Singh Rawat (@SureshRawatIN) <a href="https://x.com/SureshRawatIN/status/2071850019674886567?ref_src=twsrc^tfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पाइपलाइन के प्रस्तावित मार्ग को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

राजस्थान सरकार के अनुसार, परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोग के ई-पीएएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जबकि हरियाणा सरकार ने पाइपलाइन के प्रस्तावित मार्ग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना के क्रियान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए राजस्थान-हरियाणा यमुना जल परियोजना-एसपीवी (आरएचवाईडब्ल्यू-एसपीवी) का गठन किया जाएगा।

कोटा के डीएसपी योगेश शर्मा ने बताया कि छात्र के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई जवाहर नगर के अनुसार, मृत छात्र की पहचान आर्यन ओझा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का निवासी था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kota, Rajasthan: A JEE aspirant, Aryan Ojha, originally from Uttar Pradesh, was found dead after allegedly committing suicide in Kota where he was staying for coaching<br><br>DSP Yogesh Sharma says, &quot;A student who was preparing for JEE coaching has committed suicide... The family… <a href="https://t.co/9HjFxu1Aus">pic.twitter.com/9HjFxu1Aus</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2062457061884285059?ref_src=twsrc^tfw">June 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मामले की जांच जारी है।

राजस्थान के बीकानेर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित सांचू बॉर्डर आउटपोस्ट के दौरे के दौरान BSF जवानों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि BSF ने न केवल सीमा पर मजबूती से डटकर मुकाबला किया, बल्कि सीमावर्ती जिलों के नागरिकों का मनोबल बनाए रखने में भी बड़ी भूमिका निभाई।

"जहां BSF ने जिम्मेदारी संभाली, वहां जवान मजबूती से खड़े रहे"

अमित शाह ने कहा, “मैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान BSF जवानों के प्रदर्शन की बेहद सराहना करता हूं। जहां-जहां BSF ने जिम्मेदारी संभाली, वहां जवान मजबूती से खड़े रहे। इतना ही नहीं, सीमावर्ती इलाकों के लोगों का मनोबल बनाए रखने में भी BSF ने बड़ा योगदान दिया और जहां जरूरत पड़ी, वहां पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया। यह हमेशा से आपकी परंपरा रही है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Bikaner, Rajasthan: Union Minister Amit Shah inaugurates BSF exhibition at Sanchu border outpost.<br>He interacts with BSF personnel and inaugurates barracks for women personnel.<br><br>He says, “When we decided to adopt a gender-neutral approach and involve India’s women in all… <a href="https://t.co/a48TDyQDBu">pic.twitter.com/a48TDyQDBu</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2059207610344354046?ref_src=twsrc^tfw">May 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सांचू पोस्ट भारतीय युद्धों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज

अमित शाह ने सांचू पोस्ट के महत्व का जिक्र करते हुए कहा, “यह पोस्ट भारतीय युद्धों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। आज मैं उसी धरती पर खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, यह मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है।”

ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का बदला लेने और भारत में आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए चलाया गया था।

BSF ने कुल 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए

भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अभियान के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट समेत कुल 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। इनमें 4 ठिकाने पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में स्थित थे। यह संयुक्त अभियान भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा आधुनिक हथियारों और समन्वित रणनीति के साथ अंजाम दिया गया था।

 आयोग ने सात दिनों के भीतर विस्तृत एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) भी मांगी है। NCW ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, “आयोग ने FIR में लगाए गए प्रावधानों, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच की वर्तमान स्थिति, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों, पीड़ित परिवार की पहले की शिकायतों पर कथित पुलिस निष्क्रियता और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही की जानकारी मांगी है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">🚨 <a href="https://twitter.com/hashtag/NewsAlert?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NewsAlert</a> | राष्ट्रीय महिला आयोग ने जोधपुर, राजस्थान में दो बहनों के साथ कथित रूप से लंबे समय तक सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेल, यौन शोषण एवं बाद में आत्महत्या किए जाने संबंधी अत्यंत गंभीर मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वतः संज्ञान लिया है।<a href="https://twitter.com/NCWIndia?ref_src=twsrc^tfw">@NCWIndia</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/NationalCommissionforWomen?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NationalCommissionforWomen</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/NCW?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NCW</a>… <a href="https://t.co/rxeZpdqP2i">pic.twitter.com/rxeZpdqP2i</a></p>&mdash; यूनीवार्ता (@univartaindia1) <a href="https://twitter.com/univartaindia1/status/2056589086413214128?ref_src=twsrc^tfw">May 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

महिला आयोग ने संभावित लापरवाही पर जताई चिंता

आयोग ने स्थानीय प्रशासन की संभावित लापरवाही पर भी चिंता जताई। महिला अधिकारों से जुड़ी शीर्ष संस्था ने राज्य प्रशासन को पीड़ित परिवार को तत्काल कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, सुरक्षा और पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

पोस्ट में कहा गया, “इसके अलावा पीड़ित परिवार को दी जा रही कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, सुरक्षा और पुनर्वास सहायता की जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और ब्लैकमेल के मामलों में भविष्य में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा भी मांगा गया है।”

महिला आयोग ने मामले की कड़ी निंदा कर बताया जघन्य अपराध

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध और किसी भी स्तर पर लापरवाही को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने भविष्य में ऐसे मामलों में देरी रोकने के लिए व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।

इस बीच, NCW अध्यक्ष विजया राहतकर ने रविवार को श्रीनगर को महिलाओं की प्रगति के लिए सुरक्षित और प्रगतिशील वातावरण बताया। उन्होंने घोषणा की कि आयोग अपने प्रमुख कार्यक्रम “शक्ति संवाद” के जरिए शहर में महिलाओं के विकास के लिए छह महीने की कार्ययोजना तैयार करेगा।

फायर अधिकारी अमजद खान ने बताया, “करीब डेढ़ घंटे पहले आग लगने की सूचना मिली थी। सभी फायर स्टेशनों से गाड़ियां भेजी गईं। आग की गंभीरता को देखते हुए कुल 12 दमकल गाड़ियां लगातार काम कर रही हैं। आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, अब धुएं को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Kota, Rajasthan: SP, Kota, Tejaswini Gautam says, “Even though the mall was closed, our priority is to check if there’s anyone trapped inside once the fire is doused…Over a dozen fire stations, SDRF personnel, civil defense, and police rescue teams are involved in the… <a href="https://t.co/7599AxxlBS">https://t.co/7599AxxlBS</a> <a href="https://t.co/20ou1ga0Ak">pic.twitter.com/20ou1ga0Ak</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2049412801685606451?ref_src=twsrc^tfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया

वहीं, कोटा की एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा, “मॉल बंद होने के बावजूद हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अंदर कोई फंसा न हो। आग बुझने के बाद पूरी तरह जांच की जाएगी। SDRF, सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग को फैलने से रोकने के प्रयास कर रही हैं।” आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है।

पहले भी कई जगहों पर लग चुकी है भीषण आग

इससे पहले अप्रैल में राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित रिफाइनरी-कम-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में भी बड़ी आग लगी थी, जिसमें काले धुएं का गुबार देखा गया था। इसके अलावा, बुधवार को ही इंदिरापुरम के अभय खंड इलाके में स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू में भी आग लगने की घटना सामने आई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। वहां 17 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

उन्होंने बताया कि राजस्थान में जनगणना 2027 के पहले चरण में 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक घर-घर जाकर हाउस लिस्टिंग और गणना की जाएगी। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई 2026 के बीच नागरिकों को स्वयं-गणना (Self-enumeration) में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे हर नागरिक इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी में सीधे भागीदारी कर सकेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Jaipur: Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma says, &quot;The Census of India 2027 is not just a collection of data but a great national initiative that sets the direction for the future of the nation. It is an example of how the government plans, distributes resources… <a href="https://t.co/frgLM6rBOC">pic.twitter.com/frgLM6rBOC</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/2049421311894815222?ref_src=twsrc^tfw">April 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

1 मई से जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी

इससे पहले मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य में 1 मई से जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी और लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी तथा सही जानकारी देने की अपील की थी। जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्रता के बाद 8वीं। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभियान होगा, जिसमें डिजिटल तकनीक, डेटा सुरक्षा और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

 जनसंख्या गणना के दौरान विस्तृत जातिगत गणना भी होगी

इसमें मोबाइल आधारित डेटा संग्रह, जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली (CMMS) के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग, स्वयं-गणना की सुविधा और जियो-रेफरेंस्ड डेटा का व्यापक उपयोग शामिल होगा। जनसंख्या गणना के दौरान विस्तृत जातिगत गणना भी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया उन्नत डिजिटल टूल्स की मदद से तेज, सटीक और विस्तृत डेटा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जाएगी, साथ ही डेटा सुरक्षा और जनभागीदारी का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा।

भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है, लेकिन 2021 में होने वाली जनगणना COVID-19 के कारण समय पर नहीं हो सकी थी। ऐसे में जनगणना 2027 इस श्रृंखला की अगली कड़ी होगी।

मामले का मुख्य आरोपी कृष्णा सिंह, जो हाई-प्रोफाइल 'जेडीजे ज्वेलर्स' फायरिंग केस से जुड़ा है, को तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया है। वह रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर रंगदारी, फायरिंग और हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Anti-Gangster Task Force of Rajasthan police cracks down on organised crime<br><br>Read <a href="https://twitter.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/v5foFJ70n3">https://t.co/v5foFJ70n3</a><a href="https://twitter.com/hashtag/antigangstertaskforce?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#antigangstertaskforce</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/rajasthanpolice?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#rajasthanpolice</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/firingcase?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#firingcase</a> <a href="https://t.co/eIwvEFr8Mp">pic.twitter.com/eIwvEFr8Mp</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://twitter.com/ani_digital/status/2048250625553739788?ref_src=twsrc^tfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

लक्षम्ण सिंह को भी किया गया गिरफ्तार

इसके अलावा, एक अन्य आरोपी लक्ष्मण सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ 27 मामले दर्ज हैं। वह वैशाली नगर और मकराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। राजस्थान पुलिस ने कहा, "हम तुम्हें अंडरवर्ल्ड की गहराइयों से भी ढूंढ निकालेंगे।"

AGTF की इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों का खुलासा करने में जुटी है।

टीम का नेतृत्व प्लाटून कमांडर सोहन सिंह ने किया

एक अधिकारी के अनुसार, इस टीम का नेतृत्व प्लाटून कमांडर सोहन सिंह ने किया, जिसमें हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, होशियार सिंह, प्रवीण कुमार, जुगन सिंह, महावीर सिंह और कांस्टेबल मोहित महला, जगदीप, जितेंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

एक अलग मामले में, हैदराबाद की महांकाली पुलिस ने एक अंतरराज्यीय ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला FIR नंबर 52/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 316(2), 318(4) और 3(5) के तहत दर्ज किया गया है।

बड़े स्तर के चांदी ठगी रैकेट में शामिल

पुलिस के अनुसार, आरोपी कई राज्यों में फैले बड़े स्तर के चांदी ठगी रैकेट में शामिल थे। शिकायतकर्ता श्री हीरालाल वर्मा, जो सिकंदराबाद के महांकाली स्ट्रीट स्थित "श्री जगदंबा इंडस्ट्रीज" के मालिक हैं, ने बताया कि 25 मार्च 2026 को शाम करीब 4:30 बजे उनका एक नियमित ग्राहक राजेश एक अन्य व्यक्ति के साथ दुकान पर आया।

वे तीन कच्ची चांदी की सिल्वर बार (3425 ग्राम, 61% शुद्धता), (3420 ग्राम, 63.75% शुद्धता) और (3316 ग्राम, 62.75% शुद्धता) लेकर आए, साथ ही एक शुद्धता जांच रिपोर्ट भी दी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Jaipur?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Jaipur</a> में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की कार्रवाई <br><br>सुजानगढ़ के चर्चित &#39;जेडीजे ज्वैलर्स&#39; फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी कृष्ण सिंह 3 साल बाद गिरफ्तार, रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण गैंग का सक्रिय सदस्य है आरोपी, जो रंगदारी के लिए फायरिंग और हत्या जैसे मामलों में था वांटेड,…</p>&mdash; ZEE Rajasthan (@zeerajasthan_) <a href="https://twitter.com/zeerajasthan_/status/2048243061390811548?ref_src=twsrc^tfw">April 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

₹15 लाख का नुकसान हुआ

चूंकि राजेश पहले भी कई बार चांदी का लेन-देन कर चुका था, इसलिए भरोसे में आकर शिकायतकर्ता ने बिना जांच किए 25 छोटे सिल्वर बार (कुल 6350 ग्राम, 60% शुद्धता) उन्हें दे दिए। इसके बाद आरोपी वहां से चले गए। बाद में जांच करने पर पता चला कि दी गई सामग्री में 0% चांदी थी, जिससे लगभग ₹15 लाख का नुकसान हुआ।

इसके बाद महांकाली और मार्केट पुलिस स्टेशन में इसी तरह के दो और मामले दर्ज किए गए। कुल नुकसान क्रमशः 6.3 किलो और 6.2 किलो चांदी का बताया गया है।

महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। कलाकारों ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा और संगीत के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया।

पर्यटन विभाग का कहना है कि इस तरह के आयोजन से प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती है।

स्थानीय व्यापारियों को भी इस आयोजन से आर्थिक लाभ हुआ है। होटल और परिवहन व्यवसाय में वृद्धि देखी गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक आयोजनों से युवाओं में परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है।

सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस महोत्सव को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

उद्योग विभाग के अनुसार, विनिर्माण और निर्यात आधारित इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया गया है।

स्थानीय व्यापार संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि औद्योगिक विकास से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों ने परियोजनाओं के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता बताई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश योजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो जोधपुर क्षेत्र औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर सकता है।

कृषि संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की है कि नहर परियोजनाओं और जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सरकार के अधिकारियों ने बताया कि कई लंबित परियोजनाओं पर काम चल रहा है और जल्द ही नई योजनाओं की घोषणा की जाएगी।

किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसल बीमा योजना में सुधार की भी मांग की है। उनका कहना है कि समय पर मुआवजा मिलने से आर्थिक दबाव कम होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक है।

पर्यटन विभाग ने शहर में ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। आमेर किला, हवा महल और सिटी पैलेस जैसे प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे।

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटन से होटल, हस्तशिल्प और परिवहन व्यवसाय को बड़ा लाभ मिलता है। राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिए डिजिटल गाइड और हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की है।

हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती भीड़ से विरासत स्थलों पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए संतुलित और सतत पर्यटन नीति की आवश्यकता है।

सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे।

राज्य के मरुस्थलीय इलाकों में पानी की समस्या को देखते हुए नई जल संरक्षण परियोजनाओं की भी घोषणा की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

विपक्ष ने बजट में बेरोजगारी और महंगाई पर पर्याप्त ध्यान न देने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने कहा कि युवाओं के लिए ठोस रोजगार योजना की आवश्यकता है।

सरकार का दावा है कि कौशल विकास कार्यक्रमों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह बजट सत्र महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। प्रशासन का कहना है कि परियोजनाओं की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा।