कंपनी की वेबसाइट पर जारी नोटिस में कहा गया है कि यह ऐप “जुलाई 2026 में बंद कर दिया जाएगा,” जो लंबे समय से गैलेक्सी स्मार्टफोन्स का अहम हिस्सा रहा है। यह कदम सैमसंग की नई डिवाइस रणनीति के अनुरूप है, जिसमें पहले से ही Google Messages को प्राथमिकता दी जा रही है। कंपनी यूज़र्स से अपील कर रही है कि वे पहले ही इस बदलाव को अपना लें।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Samsung Messages will be discontinued in July, according to an end of service announcement published on Samsung&#39;s U.S. support website.<br><br>Impacted users are being asked to switch to Google Messages in the meantime. <a href="https://t.co/DI5uln3INq">https://t.co/DI5uln3INq</a></p>&mdash; ABC News (@ABC) <a href="https://twitter.com/ABC/status/2041181473965838412?ref_src=twsrc^tfw">April 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सैमसंग कंपनी ने दी यूज़र्स को सलाह

यूज़र्स को सलाह दी गई है कि वे अपने Samsung Messages ऐप में जाकर अपने डिवाइस के अनुसार सटीक बंद होने की तारीख की जांच कर लें। रिपोर्ट के मुताबिक, नए सैमसंग डिवाइस पहले से ही Google Messages के साथ प्री-इंस्टॉल्ड आ रहे हैं। Samsung Galaxy S25 सीरीज और फोल्डेबल मॉडल जैसे Samsung Galaxy Z Fold6 और Samsung Galaxy Z Flip6 में Google Messages डिफॉल्ट मैसेजिंग ऐप के रूप में मौजूद है।

हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी यूज़र्स तुरंत प्रभावित नहीं होंगे। Android 11 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले डिवाइस Samsung Messages को सपोर्ट करते रहेंगे और इस बदलाव से प्रभावित नहीं होंगे। यह बदलाव धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है।

यह फैसला सैमसंग और गूगल के बीच साझेदारी को दर्शाता है

अमेरिका में सैमसंग ने Samsung Galaxy S22 सीरीज से ही अपने मैसेजिंग ऐप से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जहां Google Messages को प्राथमिक विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया गया। यह फैसला सैमसंग और गूगल के बीच बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है, जिससे यूज़र्स को एकीकृत मैसेजिंग अनुभव मिलेगा और डुप्लिकेट ऐप्स की जरूरत कम होगी। इसके साथ ही यूज़र्स को RCS (Rich Communication Services) जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

हाल ही में Google के CEO सुंदर पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “2004 एक अच्छा साल था, लेकिन आपका Gmail एड्रेस उसमें अटका रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप v0t3f0rp3dr02004@gmail.com या mrbrightside416@gmail.com।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Gmail users can now change their account names 🎉<br><br>“Users who have been saddled with now-cringe email handles since the mid-2000s can now change them without losing any data under a policy Google announced on Wednesday.” — <a href="https://twitter.com/nytimes?ref_src=twsrc^tfw">@NYTimes</a><a href="https://t.co/f7HpIdKjcj">https://t.co/f7HpIdKjcj</a></p>&mdash; News from Google (@NewsFromGoogle) <a href="https://twitter.com/NewsFromGoogle/status/2040164216728928286?ref_src=twsrc^tfw">April 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अकाउंट सेटिंग्स में जाकर नया नाम चुन सकेंगे

अगर आप पुराने यूज़रनेम को अलविदा कहना चाहते हैं, तो अपने Google अकाउंट सेटिंग्स में जाकर कोई नया नाम चुन सकते हैं। आप अपने पुराने यूज़रनेम से भी साइन इन कर पाएंगे। यूज़रनेम बदलने के बाद आपका पुराना ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट से जुड़ा रहेगा और उस पर आने वाले सभी मेल आपके इनबॉक्स में ही पहुंचेंगे। हालांकि, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप 12 महीने में केवल एक बार नया ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, जैसा कि The Verge ने रिपोर्ट किया है।

नए दिशानिर्देशों के तहत, भारत में बिकने वाले सभी CCTV कैमरों को सरकार के मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (STQC) विभाग से सर्टिफिकेशन लेना अनिवार्य होगा। कंपनियों को यह स्पष्ट बताना होगा कि उनके कैमरों के मुख्य हिस्से—खासकर चिपसेट और फर्मवेयर—कहां से आते हैं। साथ ही, डिवाइस को कड़े साइबर सुरक्षा परीक्षणों से गुजरना होगा और यह साबित करना होगा कि उन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दूर से एक्सेस नहीं किया जा सकता।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India is set to bar Chinese video surveillance giants such as Hikvision, Dahua, and TP-Link from selling internet-connected CCTV cameras from April 1 <br><br>According to a report by The Economic Times, the government aims to strengthen security standards for connected devices. <a href="https://t.co/PeJfuuxqn3">pic.twitter.com/PeJfuuxqn3</a></p>&mdash; Tajinder Singh Sran (@TajinderSTS) <a href="https://twitter.com/TajinderSTS/status/2038820954831503550?ref_src=twsrc^tfw">March 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किन कंपनियों पर असर पड़ेगा?

इसका मतलब यह है कि ज्यादातर चीनी कैमरों को मंजूरी नहीं मिलेगी। STQC सर्टिफिकेशन के बिना वे भारतीय बाजार में कानूनी रूप से नहीं बेचे जा सकेंगे। Hikvision, Dahua और TP-Link जैसी बड़ी चीनी कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। हाल तक ये कंपनियां भारत के CCTV बाजार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा नियंत्रित करती थीं, लेकिन अब इंटरनेट से जुड़े कैमरों के सेगमेंट से लगभग बाहर हो जाएंगी।

भारत यह कदम क्यों उठा रहा है?

सरकार के अनुसार, यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर हमलों के जोखिम को कम करने के लिए लिया गया है। इंटरनेट से जुड़े कैमरे हैकिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनके जरिए जासूसी या डेटा लीक का खतरा हो सकता है। इसके अलावा, यह कदम महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीनी तकनीक पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है।

दो साल की ट्रांजिशन अवधि खत्म

ये नियम अचानक लागू नहीं हुए हैं। इन्हें 2024 में 'Essential Requirements' के तहत घोषित किया गया था और कंपनियों को दो साल का समय दिया गया था ताकि वे गैर-चीनी कंपोनेंट्स अपनाएं या नए मानकों को पूरा करें। अब यह समय समाप्त हो चुका है और 1 अप्रैल से सख्ती से लागू होंगे।

बाजार पर क्या असर पड़ेगा?

इस नीति का भारतीय निगरानी (surveillance) उद्योग पर पहले ही बड़ा असर दिखने लगा है। अब बाजार का 80% से अधिक हिस्सा भारतीय ब्रांड्स के पास है। हालांकि, मिड और प्रीमियम सेगमेंट के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि वैकल्पिक कंपोनेंट्स महंगे होते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BIG BREAKING 🚨 India is set to bar Chinese video surveillance giants such as Hikvision, Dahua, and TP-Link from selling internet-connected CCTV cameras from April 1 🔥<br><br>According to a report by The Economic Times, the government aims to strengthen security standards for… <a href="https://t.co/nMxlmmlNXb">pic.twitter.com/nMxlmmlNXb</a></p>&mdash; News Algebra (@NewsAlgebraIND) <a href="https://twitter.com/NewsAlgebraIND/status/2038524769545687098?ref_src=twsrc^tfw">March 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जिनके पास पहले से चीनी कैमरे हैं, उनका क्या?

अगर आपके पास पहले से चीनी CCTV कैमरे लगे हैं, तो फिलहाल उन पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है और वे सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। हालांकि, भविष्य में सॉफ्टवेयर अपडेट, तकनीकी सपोर्ट या सुरक्षा पैच मिलने में दिक्कत आ सकती है।

सरकार का बड़ा संदेश

सरकार ने साफ कर दिया है कि वह देश के निगरानी ढांचे पर ज्यादा नियंत्रण चाहती है। इसके लिए वह अल्पकालिक खर्च और चुनौतियों को स्वीकार करने को तैयार है, ताकि लंबी अवधि में सुरक्षा और आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

The conference brought together scholars, media professionals, researchers and students to deliberate on the rapidly transforming landscape of communication in the digital age. The valedictory session featured an interactive fireside conversation with Mr. Rabindra Narayan, MD and President of GTC Network, widely regarded as a pioneer of Punjabi satellite television, and Prof. Dr. Kulveen Trehan, Professor at the Department of Media Studies, Guru Gobind Singh Indraprastha University (GGSIPU), New Delhi.

Students actively participated in the discussion and raised questions regarding the growing influence of Artificial Intelligence in media production and the need for regulatory frameworks to ensure responsible use of AI in digital media ecosystems.

Addressing the gathering, Mr. Rabindra Narayan highlighted the transformative potential of Artificial Intelligence in media production. He noted that AI tools have made the work of producers and creators more efficient, enabling them to create engaging content in significantly less time through effective prompt engineering and creative application of technology.

Prof. Dr. Kulveen Trehan, speaking from an academic perspective, stressed the importance of maintaining ethical scrutiny and regulatory oversight in digital media. She emphasised that content delivered to audiences must pass through rigorous ethical, editorial and verification processes, particularly in an era where algorithm-driven platforms can amplify misinformation.

Encouraging young media aspirants, Mr. Narayan advised students to develop comprehensive knowledge of their chosen fields. He urged them to dream big, remain focused on their goals, and treat criticism as a learning opportunity rather than a setback.

Prof. Trehan also highlighted the growing importance of digital verification tools and fact-checking mechanisms, stating that media professionals must equip themselves with the skills necessary to verify information and uphold credibility in journalism.

Ms. Pallavi Srivastava, CEO of GTC Network, expressed her appreciation for the enthusiasm and clarity with which the students of Media Studies raised their queries and participated in the discussion. She remarked that the curiosity and critical thinking demonstrated by the students reflected the emerging confidence of the next generation of media professionals.”

The valedictory session was chaired by Prof. (Dr.) Devinder Singh Sidhu, Pro-Vice Chancellor (Administration), Chandigarh University, who emphasised that students of media studies must learn to use Artificial Intelligence as a tool to enhance the dissemination of information while maintaining ethical responsibility and journalistic integrity.

Over the course of the two-day conference, nearly 60 research papers were presented in multiple technical sessions, addressing issues such as misinformation, computational propaganda, algorithmic bias, digital identity, and the transformation of communication systems in the digital age. 

The research paper presented by Ishita Wasvani was adjudged the Best Paper of CommuniGate-2026.

In her concluding remarks, Dr. Jyotsana Thakur, Head of Department, UIMS, thanked the dignitaries, researchers, faculty members and students for their participation and acknowledged the technical teams and faculty from various departments of Chandigarh University for their support in making the conference a success.

भारत की वैज्ञानिक छलांग: 'दुनिया देखेगी हमारी ताकत'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक संबोधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब पुरानी तकनीकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह स्वयं नई तकनीकों का निर्माता बन रहा है।

अंतरिक्ष से लेकर एआई तक भारत का दबदबा

पीएम मोदी ने भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशनों की सफलता और तैयारियों को रेखांकित किया। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो (ISRO) की उपलब्धियों ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है। इसके साथ ही, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के कई विकसित देश भी भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं।

युवाओं और स्टार्टअप्स पर भरोसा

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इस तकनीकी क्रांति के पीछे सबसे बड़ी ताकत देश के युवा और उनके द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप्स हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों ने युवाओं को रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) में आगे आने के लिए प्रेरित किया है।

स्वास्थ्य सेवा में AI का क्रांतिकारी प्रभाव

इस साझेदारी का मुख्य स्तंभ भारत में अत्याधुनिक AI-संचालित स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना है। इन केंद्रों का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, जहां चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। AI निदान, रोग की पहचान, उपचार योजना और रोगी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, AI-आधारित प्रणालियां जटिल चिकित्सा छवियों (जैसे एक्स-रे, एमआरआई) का तेजी से और सटीक विश्लेषण कर सकती हैं, जिससे चिकित्सकों को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

फ्रांस की विशेषज्ञता और भारत की विशाल आबादी और डिजिटल क्षमता का संगम स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति ला सकता है। ये केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से लेकर विशिष्ट उपचारों तक, विभिन्न स्तरों पर सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिससे लाखों भारतीय नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।

शिक्षा और अनुसंधान में गहरा सहयोग

यह साझेदारी केवल स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि AI शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी व्यापक सहयोग को बढ़ावा देगी। फ्रांस और भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान मिलकर AI पाठ्यक्रम विकसित करेंगे, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे और छात्रों व शोधकर्ताओं के लिए आदान-प्रदान कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान करेंगे।

इस पहल से भारतीय छात्रों को AI के नवीनतम रुझानों और तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह दोनों देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और AI के क्षेत्र में नए नवाचारों को जन्म देगा। यह सहयोग भारत को AI अनुसंधान और विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की डिजिटल जनसंख्या, शोध एवं नवाचार क्षमता तथा लागत-प्रभावी तकनीकी समाधानों ने देश को एआई के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता, डेटा-सेफ्टी-नेटवर्क, और एआई-पर्यावरण अनुप्रयोग जैसे क्षेत्रों में भारत की प्राथमिकताओं को उजागर किया। समिट के दौरान वैश्विक निवेश, स्टार्टअप समर्थन, और नई पहल की घोषणा हुईं, जिसमें विशिष्ट रूप से AI अनुप्रयोगों के विकास और स्थानीय अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

समिट के साझेदारों में प्रमुख तकनीक कंपनियों के अलावा वैश्विक संस्थाएँ भी शामिल थीं, जिन्होंने भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को मान्यता दी। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप निवेश अवसरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिसरों के निर्माण के संबंध में साझेदारी पर जोर दिया गया। इस समिट का उद्देश्य सिर्फ चर्चा करना नहीं था बल्कि खास परियोजनाओं, शोध कार्यक्रमों और सहयोगात्मक परियोजनाओं पर ठोस कदम उठाना भी रहा है। 

AI निवेश के इस अभूतपूर्व स्तर का मुख्य कारण यह है कि कम्प्यूटिंग, स्वचालन, डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और रोबोटिक प्रणालियों को व्यापार, अनुसंधान एवं सामाजिक सेवाओं में लागू करने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। एआई अब केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है; बल्कि स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, डिज़ाइन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे लगभग हर क्षेत्र में इसकी भूमिका बढ़ी है। इस निवेश वृद्धि से वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नई तकनीकी दौड़ शुरू हो चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश AI के डाटा-सेंट्रिक समाधानों, ऑटोनॉमस सिस्टम्स और एडवांस्ड ऑटोमेशन टूल्स में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके अलावा, AI पर निवेश सीधे तौर पर नई नौकरियों, अनुसंधान अवसरों और स्टार्ट-अप इनोवेशन को भी प्रोत्साहित करेगा। हालांकि, इस तेजी से बढ़ते निवेश को लेकर कुछ चिंताएँ भी हैं — जैसे कि डेटा गोपनीयता, तकनीकी-आधारित असमानता और रोजगार बाजार में बदलाव।

इस निवेश में प्रमुख भूमिका कुछ प्रमुख देशों और कंप्यूटिंग हब का योगदान है। कंपनियाँ जैसे कि Google, Microsoft, OpenAI, और अन्य वैश्विक टेक फर्में AI में भारी निवेश कर रही हैं और देश-स्तर पर AI नीति को विनियमित करने वाले ढांचे भी ढाले जा रहे हैं। इन निवेश निर्णयों के मूल में AI को एक बुनियादी अवसंरचना के रूप में देखना है — ठीक उसी तरह जैसे पहले इंटरनेट और विद्युत को एक आधारभूत ढांचा माना जाता था।