Speaking in an exclusive interview to media on the sidelines of the 56th Annual Convention of the Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI), the Thai envoy highlighted the growing movement of tourists between the two countries, including Indian destination weddings in Thailand and Thai tourists visiting destinations such as Ladakh.

"We are very good partners in tourism already. I saw a lot of Thai people going to Ladakh, and Indian people come to have the wedding ceremony in Thailand a lot because somehow flying from Delhi to Bangkok or to Phuket is shorter," Thangsumphant said.

She also underlined the potential of integrating the two countries' digital payment systems, saying such connectivity could accelerate economic growth and make travel and shopping more convenient for people.

"The digital economy will accelerate our economic growth. If you can use UPI to pay for your shopping in Thailand and we can use our PromptPay to pay for any of our shopping goods here, it would be brilliant, right?" she said. The envoy said seamless digital payments could provide people with a more convenient way of life while also strengthening economic engagement between India and Thailand.

"And people can have a more comfortable or convenient way of life," she added. India and Thailand share warm and friendly ties across sectors of their partnership. An earlier release by the Ministry of External Affairs noted how the two countries are well connected, with direct flights to Thailand from more than 15 Indian cities, with over 500 weekly flights with seasonal variation.

Citing the Ministry of Tourism and Sports of Thailand, MEA observed that during 2025, around 2.48 million Indian tourists visited Thailand (a year-on-year increase of around 17%), which is around 6% of the total tourist inflow into Thailand and Indians were the third-largest group of tourists visiting Thailand during this period.

इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के 85-85 सैन्यकर्मी हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 9 गोरखा राइफल्स कर रही है, जबकि थाईलैंड की ओर से 3rd Battalion, 25th Infantry Brigade के जवान शामिल हैं। अभ्यास की शुरुआत उद्घाटन समारोह के साथ हुई, जिसकी अध्यक्षता रॉयल थाई आर्मी के चौथे आर्मी एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोराथिप फोयनोक ने की।

जंगल और अर्ध-शहरी इलाकों में संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अभ्यास मैत्री का मुख्य उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के Chapter VII के अंतर्गत जंगल और अर्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी अभियानों की क्षमता विकसित की जा रही है। दोनों देशों के सैनिक संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान जंगल में जीवित रहने की तकनीक, प्राथमिक उपचार और घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कर रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The 15th edition of the India-Thailand joint military exercise MAITREE-15 is underway in Thailand, with 85 personnel each from the Indian Army and Royal Thai Army taking part in two weeks of joint training. <br><br>The exercise focuses on strengthening interoperability and sharing… <a href="https://t.co/021BMMRGoI">pic.twitter.com/021BMMRGoI</a></p>&mdash; PB-SHABD (@PBSHABD) <a href="https://x.com/PBSHABD/status/2090691496181932116?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ट्रेंच क्लियरिंग और UAV संचालन का प्रशिक्षण

अभ्यास में सैनिकों को आधुनिक युद्ध तकनीकों से भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेंच क्लियरिंग ड्रिल और संयुक्त अभियानों में मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) के उपयोग का अभ्यास कराया गया। इसका उद्देश्य पारंपरिक सैन्य कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए संयुक्त अभियानों को अधिक प्रभावी बनाना है।

भारतीय जवानों ने सीखा थाईलैंड का पारंपरिक मार्शल आर्ट मुए थाई

अभ्यास के दौरान भारतीय सैन्य दल को थाईलैंड की पारंपरिक मार्शल आर्ट मुए थाई (Muay Thai) का भी प्रशिक्षण दिया गया। इसे अक्सर 'आर्ट ऑफ एट लिम्ब्स' कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्कों, कोहनी, घुटनों और पिंडलियों का समन्वित उपयोग किया जाता है। मुए थाई प्रशिक्षण से सैनिकों की शारीरिक क्षमता, फुर्ती और नजदीकी मुकाबले की दक्षता को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, इससे दोनों देशों के सैनिकों के बीच सांस्कृतिक समझ और आपसी सौहार्द को भी बढ़ावा मिला।

अंतिम चरण में होगा वैलिडेशन एक्सरसाइज

प्रशिक्षण का समापन एक वैलिडेशन एक्सरसाइज के साथ होगा, जिसमें अब तक सीखे गए सैन्य कौशल और संयुक्त ऑपरेशन की क्षमताओं का परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान फील्ड एक्सरसाइज, कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर और विभिन्न सैन्य प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। दोनों सेनाएं संयुक्त अभियानों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रदर्शन करने के साथ अपने संचालन संबंधी अनुभव भी साझा करेंगी।

2006 में शुरू हुआ था अभ्यास मैत्री

संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई थी। तब से यह भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग और सर्वोत्तम सैन्य प्रक्रियाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, MAITREE-XV दोनों देशों की सेनाओं के बीच पेशेवर सहयोग, आपसी समझ, अंतर-संचालन क्षमता और भाईचारे को और मजबूत करेगा। यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा।

जहाज पर कुल 20 चालक दल के सदस्य मौजूद हैं, जिनमें 16 भारतीय शामिल हैं। शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जहाज पर फिलहाल छह हथियारबंद समुद्री लुटेरे मौजूद हैं और उन्होंने पोत का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। घटना की जानकारी भर्ती एवं प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस एजेंसी S K S Krishi Marine Services (OPC) Private Limited की ओर से दी गई। एजेंसी को घटना की रिपोर्ट और आगे के सभी अपडेट ई-नाविक ऑनलाइन मरीन कैजुअल्टी रिपोर्टिंग सिस्टम के माध्यम से जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोमालिया के पास M/V LUTUF पर भी समुद्री लुटेरों का कब्जा

दूसरी घटना सोमालिया के पंटलैंड तट के पास हुई, जहां कैमरून के ध्वज वाले मालवाहक जहाज M/V LUTUF को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में ले लिया।जहाज पर कुल 10 चालक दल के सदस्य सवार हैं, जिनमें 6 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यह जहाज 17 अगस्त को पंटलैंड के ईल जिले में मर्राया तट से करीब साढ़े तीन नॉटिकल मील दूर समुद्री लुटेरों के निशाने पर आया। अधिकारियों के अनुसार, आठ समुद्री लुटेरे दो छोटी नौकाओं में आए थे और उनके पास AK-47 जैसे हथियार थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | Two vessels with 22 Indians on board hijacked by pirates in Yemen, Somalia<br><br>Two commercial vessels carrying a total of 22 Indian nationals have been hijacked by pirates in separate incidents off Yemen and Somalia, a senior shipping ministry official said on Friday. He… <a href="https://t.co/EToEcRvlNR">pic.twitter.com/EToEcRvlNR</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2090693826600173652?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चालक दल ने सुरक्षित कक्ष में ली थी शरण

हमले के दौरान जहाज के चालक दल ने शुरुआत में जहाज के सुरक्षित कक्ष, जिसे समुद्री भाषा में सिटाडेल कहा जाता है, में शरण ली। हालांकि, बाद में समुद्री लुटेरे वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे और चालक दल के सदस्यों को जहाज के ब्रिज पर ले गए। अधिकारी ने बताया कि फिलहाल जहाज समुद्री लुटेरों के नियंत्रण में है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, M/V LUTUF में तुर्की के हथियार और संचार एवं सैटेलाइट उपकरण भी मौजूद बताए जा रहे हैं, जिन्हें मोगादिशु स्थित एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचाया जाना था।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता

दोनों घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। भारतीय नाविक वैश्विक समुद्री कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं और दुनिया भर में समुद्री परिवहन क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने 22 अप्रैल को एक जहाज पर हुए हमले का वीडियो भी साझा किया था। वीडियो में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े नौकाओं को पनामा के ध्वज वाले एक कंटेनर जहाज को घेरते और उस पर रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला करते हुए दिखाया गया था। उस जहाज पर 21 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हालांकि, उस घटना में सभी नाविक सुरक्षित रहे थे, लेकिन लगातार हो रहे ऐसे हमले समुद्री मार्गों पर काम करने वाले भारतीयों के सामने मौजूद जोखिम को उजागर करते हैं।

सरकार और शिपिंग एजेंसियों की नजर

फिलहाल भारतीय अधिकारियों और संबंधित शिपिंग एजेंसियों की नजर दोनों घटनाओं पर बनी हुई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 22 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। जहाजों और उनमें सवार भारतीय नागरिकों की स्थिति को लेकर आगे के आधिकारिक अपडेट का इंतजार किया जा रहा है।

The first vessel - an Eritrea-flagged oil products tanker, MT Sibu 1, with 20 crew members including 16 Indians, was hijacked by armed pirates in the Gulf of Aden, around 30 nautical miles off the coast of Yemen on August 20, the official said. "As reported by Recruitment and Placement Service Licence (RPSL) agency - S K S Krishi Marine Services (Opc) Private Limited, six armed pirates are presently onboard the vessel and have taken control of the vessel," he said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | Two vessels with 22 Indians on board hijacked by pirates in Yemen, Somalia<br><br>Two commercial vessels carrying a total of 22 Indian nationals have been hijacked by pirates in separate incidents off Yemen and Somalia, a senior shipping ministry official said on Friday. He… <a href="https://t.co/EToEcRvlNR">pic.twitter.com/EToEcRvlNR</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2090693826600173652?ref_src=twsrc^tfw">August 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He said the RPSL has been advised to submit the incident report and subsequent periodic updates through the e-Navik online marine casualty reporting system for examination and record. Another Cameroon-flagged cargo ship with six Indians among its 10 crew members was hijacked by pirates off Somalia's Puntland coast on August 17, he said. The ship - M/V LUTUF was seized on Monday about 3½ nautical miles off Marraya in Puntland’s Eyl district, according to a report by the Associated Press.

The ship is said to be carrying Turkish weapons bound for a military training facility in Mogadishu, as well as communications and satellite equipment. "The vessel is reported to have been boarded by eight pirates, armed with AK-47 type weapons and operating from two skiffs.

"The crew initially mustered in the citadel. However, the pirates gained access and subsequently brought them to the bridge. The vessel is currently under pirate control. No injuries have been reported thus far," he said.

Earlier today, the Forward Seamen's Union of India (FSUI) shared a video of an attack on a ship on April 22, which shows boats belonging to Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) surrounding a Panama-flagged container ship and firing a rocket-propelled grenade, forcing terrified seafarers to take cover inside the vessel. The ship had 21 Indian crew members onboard.

While the crew were unharmed following the attack, the incident shows the danger being faced by the sailors. Notably, Indians are one of the largest workforces at sea, accounting for approximately 12.2 per cent of global seafarers.

आखिर बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, यह इलाका इतना अहम क्यों है, और अगर इसकी राजनीतिक स्थिति बदलती है तो पाकिस्तान, चीन, ईरान और पूरे अरब सागर की भूराजनीति पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए विस्तार से समझते हैं।

संघर्ष की जड़ें: 1947 से आज तक की कहानी

बलूचिस्तान में आज जो उथल-पुथल दिखाई दे रही है, उसकी जड़ें सिर्फ पिछले कुछ दिनों की हिंसा में नहीं हैं। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों और पाकिस्तान के बीच टकराव कई दशक पुराना है। 1947 में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद कलात रियासत ने अपनी अलग स्वतंत्र स्थिति बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन मार्च 1948 में कलात के खान मीर अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। पाकिस्तान इसे वैध और संवैधानिक विलय मानता है, जबकि बलूच राष्ट्रवादी इसे आज भी जबरन कब्ज़ा बताते हैं।

इसी वजह से बलूच राष्ट्रवादी 11 अगस्त 1947 को ‘बलूचिस्तान का सार्वभौमत्व दिवस’ के तौर पर मनाते हैं, यह वह तारीख है जब कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए एक समझौते ने कलात को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दी थी। हालांकि पाकिस्तान में आधिकारिक तौर पर 14 अगस्त ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है, बलूचिस्तान प्रांत में भी। 1948 से लेकर अलग-अलग दौर में बलूचिस्तान में विद्रोह होते रहे हैं, और 2000 के दशक के बाद अलगाववादी आंदोलन और ज्यादा तेज हुआ है। यानी आज का संघर्ष किसी एक सरकार या किसी एक घटना से पैदा हुआ संकट नहीं है, बल्कि राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों पर नियंत्रण, पहचान और लंबे समय से चली आ रही असंतुष्टि का मिला-जुला परिणाम है।

BLA के हमले और सुराब विवाद: दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावे

इस बार हालात इसलिए भी गंभीर हैं क्योंकि हिंसा का दायरा सिर्फ किसी एक जिले तक सीमित नहीं दिख रहा। BLA ने पिछले कुछ दिनों में कलात, सुराब, चागाई, खारान और पंजगुर समेत कई जगहों पर हमलों की ज़िम्मेदारी लेने का दावा किया है, जिसमें सुरक्षाबलों, रेलवे ट्रैक, वाणिज्यिक वाहनों और दूसरे ठिकानों को निशाना बनाने की बात शामिल है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार सैन्य और सुरक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। 12 अगस्त को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन में 10 उग्रवादियों के मारे जाने की बात कही, जबकि उसी दिन सुराब में एक कार-बम के समय से पहले फटने की घटना में आठ उग्रवादियों और तीन नागरिकों की मौत की जानकारी दी गई। इस घटना में दो सैनिकों के घायल होने की बात भी सामने आई।

सुराब की यही घटना अब दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों का केंद्र बन चुकी है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने हवाई हमला किया और इसमें महिलाओं, बच्चों और नवजात शिशुओं समेत 30 नागरिक मारे गए। उन्होंने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय तक ले जाने और अमेरिका से पाकिस्तान पर सैन्य प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 

दूसरी तरफ, पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ISPR ने एयरस्ट्राइक के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और इसे आतंकियों द्वारा तैयार किए जा रहे IED के समय से पहले फटने की घटना बताया है। यानी एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, और किसी स्वतंत्र स्रोत से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

इसी बीच खारान में एक अलग ऑपरेशन में पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने सात आतंकियों को मार गिराने का दावा किया, वहीं किला अब्दुल्ला के सेगी इलाके में एक कबायली झड़प में सिंध के एक परिवार की दो महिलाओं की मौत हो गई। यह इलाका पहले से ही "नो-गो ज़ोन" माना जाता रहा है।

इतना अहम इलाका क्यों है बलूचिस्तान 

बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का करीब 43.6 फीसदी हिस्सा है, लेकिन इसकी आबादी करीब डेढ़ करोड़ के आसपास ही है। यानी जमीन बहुत बड़ी है, लेकिन आबादी का घनत्व काफी कम। यही विशाल भूभाग और इसकी भौगोलिक स्थिति बलूचिस्तान को पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों से अलग बनाती है।

इसकी असली ताकत सिर्फ जमीन में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे छिपे संसाधनों में भी है। यहां कोयला, प्राकृतिक गैस, तांबा और सोने जैसे खनिज संसाधनों के बड़े भंडार हैं। इन्हीं में से एक है रेको दिक परियोजना, जिसे दुनिया के बड़े अविकसित कॉपर-गोल्ड प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। इस परियोजना में खनन कंपनी बैरिक की 50 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि पाकिस्तान की सरकार और बलूचिस्तान प्रांत की सरकार की भी हिस्सेदारी है।

लेकिन संसाधनों के बाद बलूचिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी लोकेशन। करीब 760 किलोमीटर लंबी तटरेखा, अरब सागर तक सीधी पहुंच, पश्चिम में ईरान और उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा। इसी तट पर है ग्वादर बंदरगाह, जिसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के अहम हिस्से के तौर पर विकसित किया गया है। CPEC की आधिकारिक परियोजनाओं में ग्वादर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यानी बलूचिस्तान की जमीन और समुद्र, दोनों पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक महत्व रखते हैं।

अगर बलूचिस्तान में स्थिरता आए तो क्या बदल सकता है

अगर बलूचिस्तान में कभी लंबे समय के लिए राजनीतिक स्थिरता आती है, तो यहां के खनिज संसाधन, ग्वादर जैसे बंदरगाह और अरब सागर तक पहुंच इस इलाके को एक बड़े क्षेत्रीय व्यापार और निवेश नेटवर्क का हिस्सा बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह फिलहाल सिर्फ एक संभावना है, क्योंकि आज की वास्तविकता में सुरक्षा संकट खुद बड़े निवेशों के सामने चुनौती बना हुआ है। इसका उदाहरण खुद रेको दिक परियोजना है, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बैरिक कंपनी ने 2026 में पाकिस्तान और क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के चलते डेवलपमेंट एक्टिविटी को धीमा करने और प्रोजेक्ट रिव्यू जारी रखने की बात कही है।

यानी बलूचिस्तान के पास संसाधन तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका फायदा किसे मिलता है, और सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्थानीय भागीदारी के बिना ये संसाधन कितनी बड़ी आर्थिक ताकत बन सकते हैं। पाकिस्तान सरकार रेको दिक को निवेश, रोज़गार और बलूचिस्तान के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताती है, वहीं बलूचिस्तान में संसाधनों के नियंत्रण और हिस्सेदारी को लेकर लंबे समय से राजनीतिक असंतोष भी रहा है।

यहीं से इसकी भूराजनीति और दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ग्वादर और CPEC के ज़रिए चीन की मौजूदगी है, दूसरी तरफ ईरान के साथ सीमा और अरब सागर का समुद्री रास्ता। अगर कभी बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति बदलती है, तो इसका असर पाकिस्तान के क्षेत्रीय नियंत्रण से आगे जाकर चीन के रणनीतिक हितों, ईरान के साथ क्षेत्रीय समीकरण और अरब सागर की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।

भारत के लिए बलूचिस्तान के मायने

भारत के लिए भी यही भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अरब सागर के इसी व्यापक क्षेत्र में ईरान का चाबहार बंदरगाह है, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और निवेश है। बलूचिस्तान की अस्थिरता अगर लंबे समय तक जारी रहती है, तो इसका असर CPEC की सुरक्षा और पाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। इसलिए भविष्य में बलूचिस्तान की स्थिति चाहे जिस दिशा में जाए, उसका असर भारत की कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय सुरक्षा और चीन-पाकिस्तान के समीकरण पर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

भारत की पूर्व राजनयिक वीणा सिकरी ने भारत की पाकिस्तान नीति को लेकर कहा कि आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं चलाया जा सकता। उनके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को लेकर भारत का रुख सख्त है, और बलूचिस्तान तथा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर जैसे इलाकों में पाकिस्तान के अपने ही नागरिकों के साथ व्यवहार पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं।

रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन (रिटायर्ड) अनिल गौड़ बलूचिस्तान की अस्थिरता को पाकिस्तान के दूसरे अशांत इलाकों से जोड़कर देखते हैं। उनका सामरिक आकलन है कि पाकिस्तान के भीतर बढ़ता असंतोष उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा सकता है, और ऐसी स्थिति में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि यह किसी स्थापित तथ्य के बजाय एक विशेषज्ञ के सामरिक आकलन के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

इसी बीच पाकिस्तान के भीतर के असंतोष की तस्वीर देश के बाहर भी दिखाई दे रही है। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के हालात को लेकर विरोध जताया।

सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे इलाके की भूराजनीति का सवाल

बलूचिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, उसे सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मसला मानकर नहीं देखा जा सकता। इसके तार CPEC यानी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से, ईरान की सीमा से, और अरब सागर की अहम भौगोलिक स्थिति से जुड़े हैं। फिलहाल बलूचिस्तान की आज़ादी कोई तय राजनीतिक वास्तविकता नहीं है, लेकिन वहां अलगाव की मांग और हिंसक संघर्ष लगातार पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

अगर आगे चलकर बलूचिस्तान की तस्वीर बदलती है, तो इसका असर सिर्फ इस्लामाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। ग्वादर, चीन, ईरान, अफगानिस्तान, अरब सागर और भारत, इन सबके रणनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यानी बलूचिस्तान का सवाल सिर्फ पाकिस्तान के भविष्य का सवाल नहीं है, यह पूरे इलाके की भूराजनीति का सवाल है, जिस पर आने वाले समय में दुनिया की नज़र बनी रहेगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने साझेदार देशों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। Bolivia को भेजी गई दवाइयों की यह खेप वहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगी। MEA ने कहा कि भारत solidarity and shared progress के जरिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Extending a helping hand to a global south partner <br><br>India has dispatched 8 MT consignment of life-saving and essential medicines to Bolivia in support of its public healthcare capacity.<br><br>India always stands ready for advancing cooperation through solidarity and shared progress.… <a href="https://t.co/cUFZ23eA0g">pic.twitter.com/cUFZ23eA0g</a></p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2086499367847178542?ref_src=twsrc^tfw">August 9, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत-Bolivia संबंधों में बढ़ रहा सहयोग

यह स्वास्थ्य सहायता दोनों देशों के बीच हाल के उच्चस्तरीय संपर्कों के बाद सामने आई है। फरवरी में Bolivia के उपराष्ट्रपति Edmand Lara Montano ने भारत का दौरा किया था। उन्होंने नई दिल्ली में India AI Impact Summit 2026 के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) से मुलाकात की थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और Bolivia के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर संतोष जताया और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

Solar Energy से Healthcare तक सहयोग पर चर्चा

भारत और Bolivia के बीच बातचीत में सौर ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, डिजिटलाइज़ेशन, उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए संभावित तंत्रों पर भी विचार किया। इसके अलावा बहुपक्षीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग मजबूत करने को लेकर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

पहले भी Bolivia को भेजी गई थीं MR Vaccines

भारत की ओर से Bolivia को स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता का यह पहला मामला नहीं है। MEA के मुताबिक, भारत ने पिछले साल जुलाई में Bolivia को Measles and Rubella (MR) vaccines की 3 लाख doses भेजी थीं। इसके साथ वैक्सीन के प्रशासन के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई थी। पिछली वैक्सीन खेप को Bolivia में भारत के राजदूत रोहित वधवाना (Rohit Vadhwana) ने La Paz के El Alto Airport पर औपचारिक रूप से सौंपा था। इस अवसर पर Bolivia की Foreign Minister Celinda Sosa Lunda, Health and Sports Minister Maria Rene Castro Quisicanqui और Vice Minister Max Enriquez Nava भी मौजूद रहे थे।

स्वास्थ्य सहयोग से मजबूत हो रहे द्विपक्षीय संबंध

भारत द्वारा Bolivia को भेजी गई 8 MT जीवनरक्षक दवाइयों की नई खेप दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है। दवाइयों की यह सहायता Bolivia की सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ भारत की Global South के साझेदार देशों के साथ सहयोग और एकजुटता की नीति को भी दर्शाती है।

सर्जियो गोर ने Rolls-Royce North America के चेयरमैन एडम रिडल और Rolls-Royce India के ईवीपी ऋषि मुकुंदन से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि दोनों देशों के बीच एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एयरोस्पेस और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को नई मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर अधिक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Great meeting with <a href="https://x.com/RollsRoyceNA?ref_src=twsrc^tfw">@RollsRoyceNA</a> Chairman Adam Riddle and <a href="https://x.com/RollsRoyceIndia?ref_src=twsrc^tfw">@RollsRoyceIndia</a> EVP Rishi Mukundan to discuss what their company is doing to strengthen U.S.-India collaboration in advanced manufacturing, aerospace, and innovation. Together, we are building a more secure and prosperous… <a href="https://t.co/AVeOUexisB">pic.twitter.com/AVeOUexisB</a></p>&mdash; Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) <a href="https://x.com/USAmbIndia/status/2085606043963322373?ref_src=twsrc^tfw">August 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

स्पेस और क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा

अमेरिकी राजदूत ने अमेरिकी विदेश विभाग के Assistant Secretary Wesley R. Brooks के साथ भी बैठक की। इस दौरान स्पेस सेक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और पर्यावरणीय सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने US-India Civil Space Joint Working Group की प्रगति की समीक्षा की और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग पर जोर

इसी दौरान US-India Business Council (USIBC) ने अपनी Critical Minerals Security Task Force के तहत Critical Minerals Recycling and Recovery विषय पर बिजनेस राउंडटेबल का आयोजन किया। बैठक में USIBC के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल शर्मा ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चा केवल खनन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पुरानी बैटरियों, मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मूल्यवान खनिजों की रिकवरी और रीसाइक्लिंग दोनों देशों के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकती है।

बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी हुई चर्चा

Wesley R. Brooks ने भी कहा कि खनन के अलावा रीसाइक्लिंग और रिकवरी भविष्य में क्रिटिकल मिनरल्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रभावी विकल्प है। उन्होंने इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में फीडस्टॉक उपलब्धता, रिकवरी तकनीक, ट्रेसबिलिटी, गुणवत्ता मानकों और सप्लाई चेन की चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

Meeting the heads of Rolls-Royce, Sergio Gor said on X, "Great meeting with @RollsRoyceNA Chairman Adam Riddle and @RollsRoyceIndia EVP Rishi Mukundan to discuss what their company is doing to strengthen US-India collaboration in advanced manufacturing, aerospace, and innovation. Together, we are building a more secure and prosperous future, one engine at a time." Discussing the critical minerals sector, Gor focused on strengthening the strategic supply chains between the two nations.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Great meeting with <a href="https://x.com/RollsRoyceNA?ref_src=twsrc^tfw">@RollsRoyceNA</a> Chairman Adam Riddle and <a href="https://x.com/RollsRoyceIndia?ref_src=twsrc^tfw">@RollsRoyceIndia</a> EVP Rishi Mukundan to discuss what their company is doing to strengthen U.S.-India collaboration in advanced manufacturing, aerospace, and innovation. Together, we are building a more secure and prosperous… <a href="https://t.co/AVeOUexisB">pic.twitter.com/AVeOUexisB</a></p>&mdash; Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) <a href="https://x.com/USAmbIndia/status/2085606043963322373?ref_src=twsrc^tfw">August 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

US Ambassador to India Sergio Gor said on X, "A very productive discussion with Assistant Secretary @Wesley_R_Brooks on the growing US-India partnership in space, critical minerals, and environmental cooperation. We also reviewed progress from the US-India Civil Space Joint Working Group and reaffirmed our commitment to expanding collaboration in science, technology, and innovation with our Indian partners."

At the same time, US-India Business Council, as part of its Critical Minerals Security Task Force, hosted a Business Roundtable on Critical Minerals Recycling and Recovery, featuring Wesley R. Brooks, 16th Assistant Secretary of State for Oceans and International Environmental and Scientific Affairs.

US-India Business Council said on X, "Opening the discussion, Rahul Sharma, Managing Director, USIBC, noted that while the critical minerals conversation often begins with mining, a significant opportunity lies in recovering valuable materials from end-of-life batteries, magnets, and electronics, while expanding processing and refining capacity in both countries."

Assistant Secretary Brooks emphasized the importance of alternative sources such as recycling and recovery of critical minerals, particularly given shorter timelines, and highlighted the opportunity for the US and India to work together in this area.

"Moderated by @KaruturiPradeep, the discussion explored opportunities for US and India collaboration on recycling and recovery spanning feedstock availability, recovery technologies, standards and traceability, and the challenges to scaling and closing gaps across the supply chain. We thank Assistant Secretary Brooks for his insights and engagement," the council added. 

ट्रम्प के इस ऐलान ने जहां दुनिया भर में राहत की उम्मीद जगाई है, वहीं ईरान की प्रतिक्रिया ने इस पूरी कहानी को उलझा भी दिया है। तेहरान ने ट्रम्प के कई दावों से साफ इनकार किया है, जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सच क्या है, और क्या यह शांति सच में टिकाऊ है।

सीजफायर टूटने से हमला टलने तक: पूरी टाइमलाइन

इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पीछे जाना जरूरी है। आठ जुलाई को ट्रम्प ने ऐलान किया था कि पहले से चला आ रहा सीजफायर खत्म हो गया है, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा हमले शुरू हो गए थे। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें जॉर्डन और इराक में हुए हमलों में चार अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। तेरह दिनों तक लगातार चली बमबारी के बाद पच्चीस जुलाई को अमेरिका ने आखिरकार हमले रोके, और ट्रम्प ने खुद कहा था कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में जा रही है।

केश्म द्वीप पर बड़ा बम हमला: NYT की रिपोर्ट ने खड़ी की नई बहस

इसी बमबारी के दौर से जुड़ा एक बेहद गंभीर आरोप भी सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया में नई बहस छेड़ दी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान के केश्म द्वीप पर हुए हमले में 2,000 पाउंड का मार्क-84 बम इस्तेमाल किया, जो अमेरिकी सेना के सबसे बड़े पारंपरिक बमों में गिना जाता है। अखबार के मुताबिक, यह दावा वीडियो, तस्वीरों, सैटेलाइट इमेज और हथियार विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह हमला घनी आबादी वाले इलाके में हुआ, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े बम का इस्तेमाल क्यों किया गया, और असली निशाना क्या था। इस पर ईरानी अधिकारियों का आरोप है कि हमले में एक रिहायशी मकान पूरी तरह तबाह हो गया, जिसमें एक दंपती और उनका दो साल का बच्चा मारा गया।

वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से इस पर सफाई दी गई है कि अमेरिकी सेना जानबूझकर नागरिकों को निशाना नहीं बनाती। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पूरा दावा फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और ईरानी अधिकारियों के बयान पर टिका है, और इसकी कोई स्वतंत्र या आधिकारिक अमेरिकी पुष्टि अब तक सामने नहीं आई है।

ट्रम्प का यू-टर्न: हमला टला, बातचीत का ऐलान

इसी बीच 31 जुलाई को कैंप डेविड में ट्रम्प का रुख फिर बदल गया था, जब उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा। लेकिन उसके अगले ही दिनों में स्थिति फिर पलट गई। रविवार को ट्रम्प ने दावा किया कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित नया हमला फिलहाल टाल दिया है। उनके मुताबिक, अमेरिकी सेना दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कूटनीति को मौका देने का फैसला लिया गया।

ट्रम्प ने यह भी दावा किया कि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन चुकी है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है, और इस पूरे फैसले में इजराइल भी अमेरिका के साथ है। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम जब चाहें कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वे लोगों को मारना नहीं चाहते।

ईरान का पलटवार: ट्रम्प के दावों को सिरे से खारिज

लेकिन ईरान की तरफ से इस पूरी तस्वीर को सिरे से खारिज किया गया है। तेहरान ने ट्रम्प के इस दावे से साफ दूरी बना ली कि ईरान ने हमला रोकने की अपील की थी। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल और पूरी तरह खोलने की खबरें आधारहीन हैं, और जब तक अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई जारी रखेगा, यह रास्ता बंद ही रहेगा। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने यहां तक चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया में जहां-जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा।

हालांकि सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देशों ने तनाव कम करने और बातचीत जारी रखने पर लगातार जोर दिया है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो रॉस हैरिसन के मुताबिक, ईरान इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीतिक जीत की तरह भी देख सकता है, और जब तक होर्मुज को लेकर कोई पक्की, दोनों पक्षों से पुष्टि की गई सहमति नहीं बनती, तब तक मौजूदा शांति को स्थायी नहीं माना जा सकता।

होर्मुज स्ट्रेट: सिर्फ 33 किलोमीटर, लेकिन दुनिया की सबसे अहम जलधारा

इस पूरे विवाद के केंद्र में जो एक नाम बार-बार आ रहा है, वह है होर्मुज स्ट्रेट। दुनिया के नक्शे पर यह सिर्फ करीब तैंतीस किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता दिखता है, लेकिन रणनीतिक और आर्थिक नजरिए से इसकी अहमियत कहीं ज्यादा बड़ी है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है, और सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों के लिए यही समुद्री रास्ता उपलब्ध कराता है।

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के मुताबिक, दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले कच्चे तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, और इसके अलावा दुनिया की बड़ी मात्रा में एलएनजी, खासकर कतर की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी इसी मार्ग से होती है। यही वजह है कि ईरान बार-बार इस स्ट्रेट को एक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है। जब भी अमेरिका या इजराइल की तरफ से सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ती है, ईरान की तरफ से होर्मुज को रोकने या वहां जहाजों को निशाना बनाने की धमकियां तेज हो जाती हैं।

हाल ही में होर्मुज से गुजर रहे कतर के एक एलएनजी टैंकर पर हमला भी हुआ, सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पहचान गैसलॉग शंघाई के तौर पर की। इससे पहले ओमान तट के पास एक और टैंकर पर हमला हुआ था, जिससे उसका इंजन रूम क्षतिग्रस्त हो गया और वह समंदर में ही फंस गया।

भारत पर असर: नाविकों की जान से लेकर पेट्रोल-डीजल तक

भारत के लिए भी होर्मुज स्ट्रेट की अहमियत बेहद बड़ी है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, समुद्री माल ढुलाई और बीमा का खर्च बढ़ सकता है, और इसका सीधा असर पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, हवाई किराए और आम महंगाई तक दिखाई दे सकता है।

बड़ी संख्या में भारतीय नाविक भी इन्हीं जलमार्गों पर काम करते हैं, और सरकार ने संसद में बताया है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें 10 भारतीय नाविक शामिल हैं, वहीं 75 भारतीय घायल हुए हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बात कर कारोबारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी माना है कि दुनिया को सिर्फ होर्मुज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और वैकल्पिक समुद्री रास्ते तैयार करने होंगे, हालांकि विशेषज्ञ इसे आसान नहीं मानते, क्योंकि इसके लिए भारी निवेश और वर्षों की तैयारी चाहिए होगी।

अमेरिका की अपनी मजबूरी: क्यों घट रहा है मिसाइल डिफेंस का जखीरा

अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, तो फिर ईरान के खिलाफ हर कदम इतनी सावधानी से क्यों उठाया जा रहा है? इसका एक बड़ा जवाब खुद अमेरिका के भीतर से मिलता है। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी सीएसआईएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जंग शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2,300 पैट्रियट इंटरसेप्टर थे, जो अब घटकर 827 से भी कम रह गए हैं, वहीं THAAD इंटरसेप्टर का स्टॉक 452 से घटकर 278 से नीचे पहुंच गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्टॉक को दोबारा भरने में करीब तीन साल का वक्त लग सकता है, और इसी वजह से पेंटागन ने 2026 के आपातकालीन बजट में इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य हथियारों की खरीद के लिए 18.2 अरब डॉलर की रकम प्रस्तावित की है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना के एक वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को निजी तौर पर आगाह किया है कि उनके पास इतने नौसैनिक संसाधन नहीं बचे कि इजराइल की लगातार रक्षा की जा सके। यानी अमेरिका की झिझक की एक बड़ी वजह यह भी है कि लंबी जंग लड़ने के लिए उसके अपने सैन्य संसाधन सीमित पड़ते जा रहे हैं।

तेल बाजार पर असर: धमकी बढ़े तो दाम ऊपर, सुलह हो तो दाम नीचे

यही सैन्य अनिश्चितता है, जो सीधे वैश्विक बाजार को हिलाती है। ईरान पर संभावित अमेरिकी कार्रवाई की खबरों के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था, लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने हमला टालने का ऐलान किया, तस्वीर पूरी तरह पलट गई। ब्रेंट क्रूड 4.08 डॉलर यानी 4.64 फीसदी टूटकर 83.85 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, वहीं WTI क्रूड 4.01 डॉलर यानी 4.74 फीसदी गिरकर 80.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसके उलट, पिछले महीने जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और तेहरान ने ओमान के पास टैंकरों पर जवाबी कार्रवाई की थी, तब यही दोनों बेंचमार्क बीस फीसदी से ज्यादा उछल गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल बाजार की सबसे बड़ी चिंता जंग नहीं, बल्कि तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता है।

इसी बीच OPEC के सात प्रमुख सदस्य देशों, सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने भी सितंबर से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इन देशों ने रोजाना करीब 1.88 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन पर सहमति जताई है, और इसके साथ ही 2023 में लागू की गई 16.5 लाख बैरल प्रतिदिन की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन विश्लेषकों की राय है कि अगर संघर्ष दोबारा भड़कता है, या होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, तो उत्पादन बढ़ने के बावजूद तेल की कीमतें फिर तेजी से चढ़ सकती हैं।

भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के जरिए पूरा करता है, यह पूरा उतार-चढ़ाव सीधे पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, हवाई किराए, माल ढुलाई और अंततः रोजमर्रा की महंगाई से जुड़ जाता है। यानी होर्मुज में एक मिसाइल गिरे, या वॉशिंगटन से ट्रम्प का एक बयान आए, उसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ ही घंटों में वह असर तेल के दाम, शेयर बाजार और आखिरकार आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाता है।

निष्कर्ष: हमले का नहीं, भरोसे का सवाल 

फिलहाल तस्वीर यह है कि ट्रम्प ने हमला टाल दिया है, बातचीत शुरू होने का ऐलान भी हो चुका है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस, दोनों पक्षों से पुष्टि किया गया समझौता अब तक सामने नहीं आया है। ईरान की तरफ से लगातार आ रहे खंडन और सख्त बयान बताते हैं कि भरोसा अभी पूरी तरह लौटा नहीं है। 

ऐसे में असली सवाल यह नहीं रह जाता कि अगला हमला होगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दुनिया अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां किसी एक देश के एक सैन्य या कूटनीतिक फैसले से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती है, और अगर ऐसा है, तो इसकी सबसे बड़ी कीमत आखिर कौन चुकाएगा, सरकारें, या हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम लोग, जिनका इस जंग से सीधा कोई लेना-देना नहीं है।

निम्म्सदाई फाउंडेशन ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि Broad Peak पर हुए हिमस्खलन के बाद निर्मल पुर्जा की मौत की पुष्टि हुई है। फाउंडेशन ने अभियान में शामिल अन्य सदस्यों की मौत की भी पुष्टि की है। फाउंडेशन ने पुर्जा के अलावा उनके भरोसेमंद क्लाइंबिंग पार्टनर्स और गाइड्स Pur Bahadur Gurung (Yukta) और Nima Sherpa को भी श्रद्धांजलि दी। फाउंडेशन ने मृतकों के परिवारों और करीबियों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की।

पर्वतारोहण की दुनिया में बनाई अलग पहचान

निर्मल पुर्जा को दुनिया के सबसे चर्चित और रिकॉर्ड बनाने वाले पर्वतारोहियों में गिना जाता था। उन्होंने दुनिया की सभी 14 आठ हजार मीटर से ऊंची चोटियों (14 Eight-thousanders) को बेहद कम समय में फतह कर पर्वतारोहण की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

उनकी उपलब्धियों ने दुनिया भर के पर्वतारोहियों और युवाओं को प्रेरित किया। निम्म्सदाई फाउंडेशन ने कहा कि पुर्जा की पहचान सिर्फ उनकी असाधारण उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह लोगों को बड़े सपने देखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करते थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Press Release by Govt of <a href="https://x.com/hashtag/GilgitBaltistan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GilgitBaltistan</a> on <a href="https://x.com/hashtag/BroadPeak?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BroadPeak</a> Rescue Mission.<br><br>On 29th June 2026, a 10-member international mountaineering expedition entered <a href="https://x.com/hashtag/Skardu?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Skardu</a> District to attempt Broad Peak (8,047 meters) in District Shigar, Gilgit-Baltistan.<br><br> The expedition was organized… <a href="https://t.co/xazewfHmGY">pic.twitter.com/xazewfHmGY</a></p>&mdash; Gilgit-Baltistan Times (@gbtimes) <a href="https://x.com/gbtimes/status/2083223855905280163?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

8,047 मीटर ऊंचे Broad Peak पर हुआ हादसा

यह हादसा पाकिस्तान के Broad Peak पर हुआ, जिसकी ऊंचाई करीब 8,047 मीटर है। रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 6,600 मीटर की ऊंचाई पर 10 सदस्यीय अभियान दल चढ़ाई कर रहा था, तभी भीषण हिमस्खलन की चपेट में आ गया। हिमस्खलन से पहले अभियान दल का संपर्क टूट गया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और खोज अभियान शुरू किया गया। खराब मौसम और बेहद कठिन पर्वतीय परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य में भी मुश्किलें आईं।

दुनिया ने खोया एक असाधारण पर्वतारोही

निम्म्सदाई फाउंडेशन ने कहा कि दुनिया ने पर्वतारोहण के क्षेत्र के एक महान पर्वतारोही को खो दिया है। फाउंडेशन के मुताबिक, पुर्जा की दूरदृष्टि, नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से कई संस्थाएं और प्रोजेक्ट खड़े हुए। फाउंडेशन ने कहा कि निर्मल पुर्जा की विरासत उन तमाम लोगों के जरिए आगे जीवित रहेगी, जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया और जिनकी जिंदगी पर उनका प्रभाव पड़ा।

निम्म्सदाई फाउंडेशन ने यह भी कहा कि सभी संबंधित परिवारों के सम्मान में वह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई जानकारी के अलावा आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगा। निर्मल 'निम्म्सदाई' पुर्जा की उपलब्धियां और उनका साहस पर्वतारोहण की दुनिया में लंबे समय तक याद किया जाएगा।

"Today, it is with profound sadness and immense heartbreak that we confirm that Nirmal "Nimsdai" Purja, tragically lost his life following the avalanche on Broad Peak. We have also received confirmation that other members of the expedition sadly did not survive," the Nimsdai Foundation said.

"Today, we mourn not only Nims, but every life lost in this tragedy, including his trusted climbing partners and guides, Pur Bahadur Gurung (Yukta) and Nima Sherpa. Our deepest thoughts, prayers and heartfelt condolences are with their families, friends and loved ones. No words can ease the pain of this unimaginable loss, and we ask that everyone respects their privacy as they grieve," the statement added.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Press Release by Govt of <a href="https://x.com/hashtag/GilgitBaltistan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GilgitBaltistan</a> on <a href="https://x.com/hashtag/BroadPeak?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BroadPeak</a> Rescue Mission.<br><br>On 29th June 2026, a 10-member international mountaineering expedition entered <a href="https://x.com/hashtag/Skardu?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Skardu</a> District to attempt Broad Peak (8,047 meters) in District Shigar, Gilgit-Baltistan.<br><br> The expedition was organized… <a href="https://t.co/xazewfHmGY">pic.twitter.com/xazewfHmGY</a></p>&mdash; Gilgit-Baltistan Times (@gbtimes) <a href="https://x.com/gbtimes/status/2083223855905280163?ref_src=twsrc^tfw">July 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The statement underlined how the world has lost one of mountaineering's greatest climbers; a leader who inspired millions through his courage, humility and unwavering belief that human potential is far greater than often imagined.

"More than his extraordinary achievements, he wanted to show the world what was possible when you dared to dream bigger, believed in yourself and refused to accept limitations. Through his actions, he inspired millions of people to believe that they, too, could achieve more than they ever thought possible," it said.

The Foundation noted how Purja's vision, leadership and determination built Elite Exped, Nimsdai Foundation, Skydive Nimsdai and Nimsdai Store into what they are today. "His legacy will live on in the countless lives he changed and the people he inspired to climb their own mountains.

The Foundation also said, "Out of respect for all the families involved, we will not be making any further comment beyond information confirmed by the relevant authorities. Nims, and to all those who lost their lives. You will never be forgotten; your spirit, your purpose and your legacy will continue to inspire generations to come."

The disaster struck on Thursday around midday while a 10-member expedition team was ascending Broad Peak, standing at 8,047 meters, at an altitude of approximately 6,600 meters. The team lost all communication on Thursday morning before reports of the massive avalanche emerged that evening, according to official statements, as reported by Dawn.

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (Seyyed Abbas Araghchi) ने शुक्रवार को ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड (Ed Miliband) के साथ फोन पर बातचीत के दौरान यह चेतावनी दी। अराघची ने कहा कि किसी भी हमलावर देश के साथ सहयोग करना, भले ही इसके लिए पहले से मौजूद किसी 'रक्षा समझौते' का हवाला दिया जाए, वो स्वीकार्य नहीं है।

'कोई देश हमलावर पक्ष की मदद करे तो ये 'आक्रामकता का कृत्य' है'

ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और Definition of Aggression Resolution के तहत अगर कोई देश किसी हमलावर पक्ष को अपनी जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ अवैध हमला करने के लिए करने देता है, तो इसे आक्रामकता का कृत्य माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस देश पर हमला हुआ है, उसे आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है।

ब्रिटेन के रुख पर भी ईरान ने जताई नाराजगी

अराघची ने ईरान के प्रति ब्रिटेन के रवैये को भी 'अनुचित' बताया। उन्होंने खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) को निशाना बनाने वाले कदमों और ईरान के खिलाफ पिछले दो कथित बिना उकसावे वाले युद्धों में लंदन की भूमिका पर आपत्ति जताई।

उन्होंने ब्रिटिश सरकार से इस मामले में अपने रुख पर दोबारा विचार करने की अपील की। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश ईरान को निशाना बनाकर किए जाने वाले किसी भी अमेरिकी उल्लंघन का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने तीसरे देशों को ऐसे कदमों में सहयोग करने को लेकर भी चेतावनी दी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has condemned Britain&#39;s recent measures against Iran and warned against any cooperation with those carrying out aggression against Tehran.<br><br>His remarks came during a phone call with his British counterpart amid reports that the United… <a href="https://t.co/N6PXWdVq9e">pic.twitter.com/N6PXWdVq9e</a></p>&mdash; Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) <a href="https://x.com/MayadeenEnglish/status/2083391387232239757?ref_src=twsrc^tfw">August 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ब्रिटिश विदेश मंत्री ने क्या कहा?

वहीं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने कहा कि उनका देश ईरान के साथ युद्ध का हिस्सा नहीं है। मिलिबैंड ने कहा कि ब्रिटेन विवादों के समाधान के लिए कूटनीति में विश्वास करता है। उन्होंने ईरान के साथ राजनयिक संपर्क बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया, ताकि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर किया जा सके और क्षेत्र में तनाव कम हो।

US को ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति का दावा

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम (Andy Burnham) ने 21 जुलाई को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल को जारी रखने की मंजूरी दी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह नीति उनके पूर्ववर्ती कीर स्टारमर (Keir Starmer) के कार्यकाल में शुरू हुई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, बर्नहम के प्रधानमंत्री बनने से पहले वरिष्ठ मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि अमरीका हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) और इंग्लैंड के RAF Fairford सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल उन अभियानों के लिए जारी रख सकता है, जिन्हें ब्रिटेन 'रक्षात्मक' बताता है। पद संभालने के बाद बर्नहम को इन चर्चाओं की जानकारी दी गई और उन्होंने इस नीति का समर्थन किया।

प्रधानमंत्री बनने के बाद बनर्हम ने ट्रंप से की बातचीत

इस फैसले के बाद ब्रिटिश सैन्य सुविधाओं से अमेरिका के कुछ जारी सैन्य अभियानों को समर्थन मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं, लंदन इन अभियानों को 'कुछ' गतिविधियों के तौर पर पेश करता रहा है। प्रेस टीवी के अनुसार, प्रधानमंत्री बनने के बाद बर्नहम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से फोन पर बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता दोहराई।

According to Press TV, Iranian Foreign Minister Seyyed Abbas Araghchi made the remarks during a telephone conversation with his British counterpart Ed Miliband on Friday. Araghchi deemed any cooperation with the aggressors, including under the pretext of previous "defense agreements," to be "unacceptable."

He noted that, under international law and the Definition of Aggression resolution, allowing an aggressor party to use a country's territory and facilities to launch an unlawful attack against another country constitutes an act of aggression and entitles the country under attack to resort to "self-defense," Press TV reported.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has condemned Britain&#39;s recent measures against Iran and warned against any cooperation with those carrying out aggression against Tehran.<br><br>His remarks came during a phone call with his British counterpart amid reports that the United… <a href="https://t.co/N6PXWdVq9e">pic.twitter.com/N6PXWdVq9e</a></p>&mdash; Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) <a href="https://x.com/MayadeenEnglish/status/2083391387232239757?ref_src=twsrc^tfw">August 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

As reported by Press TV, Araghchi condemned as "unjustified" Britain's inappropriate approach towards Iran, including the move targeting the Islamic Revolution Guards Corps, as well as London's complicity in the two previous unprovoked wars targeting the Islamic Republic. He stressed the need for the British government to reconsider its approach in this regard.

The foreign minister also underlined Iran's resolve to confront any American violation targeting the Islamic Republic, again cautioning against third-party contribution to such breaches. For his part, the British foreign secretary alleged that his country "is not part of the war with Iran."

"We believe in diplomacy to resolve issues," Miliband said, and emphasised the need to maintain diplomatic engagement with the Islamic Republic in order to improve bilateral relations and reduce tensions in the region, per Press TV.

This comes after UK Prime Minister Andy Burnham, on July 21, had approved the continued use of British military bases by the United States for military aggression against Iran, maintaining a policy established under his predecessor, Keir Starmer, Press TV reported.

According to Press TV, the decision revealed following a meeting of senior ministers and "security officials" held before Burnham took office confirmed that officials agreed that the United States could continue using the Diego Garcia base in the Indian Ocean and RAF Fairford in England for operations the UK describes as "defensive."

Burnham, who became prime minister earlier this week, was briefed on those discussions after taking office and endorsed the policy, Press TV reported. The decision means British military facilities are expected to support, what London insists to describe as, "some" ongoing US strikes.

Following his appointment, Burnham discussed the situation with US President Donald Trump in a phone call, per Press TV. He reaffirmed the UK's commitment to, what the allies have consistently described as, "protecting maritime security in the Strait of Hormuz."

जापान के कैबिनेट ऑफिस डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के मुताबिक, कुमामोटो क्षेत्र में भूकंप की अधिकतम तीव्रता जापान के शिंदो पैमाने पर 7 दर्ज की गई। अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और राष्ट्रीय व स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने की अपील की है। जापान के कैबिनेट ऑफिस ने बताया कि 28 जुलाई 2026 को शाम 4:29 बजे JST अरियाके सागर (Ariake Sea) और यत्सुशिरो सागर (Yatsushiro Sea) के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी की गई। लोगों से तटीय इलाकों को तुरंत खाली करने और एडवाइजरी हटाए जाने तक समुद्र से दूर रहने को कहा गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A magnitude 7.1 quake struck Kumamoto Prefecture on July 28, registering the highest intensity of 7 on the Japanese scale in some areas. A tsunami advisory has been issued for the coasts of the Ariake Sea and the Yatsushiro Sea.<br>Visit <a href="https://t.co/bZpiKm94yl">https://t.co/bZpiKm94yl</a> for more. <a href="https://t.co/qjwJ9hP2S8">pic.twitter.com/qjwJ9hP2S8</a></p>&mdash; NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) <a href="https://x.com/NHKWORLD_News/status/2082021605719621864?ref_src=twsrc^tfw">July 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

NCS के मुताबिक 70 किलोमीटर गहराई में था केंद्र

भारत के National Center for Seismology के अनुसार भूकंप 28 जुलाई 2026 को दोपहर 12:57:22 बजे IST आया। इसका केंद्र 32.643°N अक्षांश और 130.985°E देशांतर पर था और भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 70 किलोमीटर की गहराई में था। NCS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए भूकंप की तीव्रता 6.5 बताई।

कई इलाकों में तेज झटके

The Japan Times के मुताबिक यत्सुशिरो, उटो, मशिकी और मिसातो समेत कई इलाकों में शिंदो पैमाने पर 6 की तीव्रता दर्ज की गई। कुमामोटो शहर के मिनामी वार्ड में भी तेज झटके महसूस किए गए।

45,600 घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित

भूकंप के बाद कुमामोटो प्रीफेक्चर में करीब 45,600 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी सामने आई है। क्यूशू इलेक्ट्रिक के मुताबिक भूकंप के बाद बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई।

2016 के विनाशकारी भूकंप की यादें ताजा

कुमामोटो में आया यह भूकंप अप्रैल 2016 में आए विनाशकारी भूकंपों के एक दशक से अधिक समय बाद आया है। 2016 की आपदा में 278 लोगों की मौत हुई थी और करीब 2,800 लोग घायल हुए थे। उस दौरान पूरे प्रीफेक्चर में भारी तबाही हुई थी। ऐतिहासिक कुमामोटो कैसल को भी गंभीर नुकसान पहुंचा था। इसके पुनर्निर्माण और बहाली का काम अभी जारी है और इसके 2052 तक पूरा होने की उम्मीद है। फिलहाल जापानी प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लोगों से आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।

विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताई और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमलों से समुद्री नौवहन की सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर पड़ता है। यूक्रेनी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब कर भारत की गंभीर चिंताओं से यूक्रेनी अधिकारियों को अवगत कराने को कहा गया। भारत ने स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना और निर्दोष नागरिक नाविकों की जान को खतरे में डालना अस्वीकार्य है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi | Ministry of External Affairs- &quot;Today, the Ambassador of Ukraine to India, Dr Oleksandr Polishchuk, was summoned to the Ministry of External Affairs in connection with the attack on the commercial vessel MV OMORFI, which resulted in the tragic death of an Indian national.&quot;… <a href="https://t.co/k40wwSdLon">pic.twitter.com/k40wwSdLon</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2081680286967046233?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई

इस बीच, भारत में यूक्रेन के दूतावास ने बताया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा (Andrii Sybiha) ने भारतीय नाविकों की मौत पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर के प्रति संवेदना व्यक्त की है। यूक्रेनी दूतावास के अनुसार, सिबिहा ने एस. जयशंकर को शोक संदेश भेजा है। दूतावास ने काला सागर में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

बयान में कहा गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जल्द ही बातचीत होने की उम्मीद है। इस दौरान काला सागर क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण काला सागर क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है।

19 जुलाई को जहाज पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हुई

रविवार को भारत के दूतावास ने बताया था कि चार भारतीय नागरिकों को लेकर जा रहे एक वाणिज्यिक जहाज को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर निशाना बनाया गया। इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि दो अन्य के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। 19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना होते समय MV Golden Leo जहाज पर हुए हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ था। काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। 

ऐसे में भारत सरकार ने वाणिज्यिक जहाजों पर रोजगार के लिए इस क्षेत्र में जाने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे नौकरी स्वीकार करने से पहले मौजूदा सुरक्षा जोखिमों का सावधानीपूर्वक आकलन करें। विदेश मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि भारतीय नागरिकों के रोजगार की शर्तें लागू अंतरराष्ट्रीय समुद्री मानकों के अनुरूप हों। किसी भी कांसुलर सहायता की आवश्यकता होने पर भारतीय नागरिकों को क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

The Ministry conveyed its serious concern over the incident and condemned such attacks on commercial shipping in the strongest terms, underscoring their adverse impact on the safety of maritime navigation, freedom of navigation, and international commerce.He was summoned by the Ministry of External Affairs and seen leaving the Jawaharlal Nehru Bhawan.

The Ambassador was requested to convey to the Ukrainian authorities India's strong concerns over the targeting of commercial vessels and reiterated that such actions, which endanger the lives of innocent civilian seafarers, are unacceptable and must be avoided.

Meanwhile, earlier today, the Embassy of Ukraine in India said that Foreign Minister Andrii Sybiha extended condolences to External Affairs Minister S Jaishankar over the loss of lives of Indian seafarers amid the deteriorating security situation in the Black Sea.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi: The Ministry of External Affairs summoned Ukraine&#39;s Ambassador Oleksandr Polishchuk, following an attack on a vessel that killed an Indian seafarer <a href="https://t.co/6WZpjualw2">pic.twitter.com/6WZpjualw2</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2081678618036699549?ref_src=twsrc^tfw">July 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

In a press statement issued on Monday, the Embassy said that Foreign Minister Andrii Sybiha wrote a letter of condolence to External Affairs Minister S Jaishankar. The Embassy of Ukraine extended its profound sympathy to the families of the Indian seafarers who lost their lives as a result of the deteriorating security situation in the Black Sea.

The statement expressed anticipation for a call to take place between Sybiha and Jaishankar to discuss the security situation in the Black Sea region. "We hope that, following the relevant proposal made by the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, a conversation between the foreign ministers of our two countries will take place in the near future to discuss in detail the current security situation in the Black Sea region," the statement said.

The statement comes amid an evolving situation in the Black Sea as tensions escalate between Russia and Ukraine. On Sunday, a merchant vessel carrying four Indian nationals on board was struck at the port of Odesa and two of them are safe while information is awaited regarding the other two persons, India's Embassy in Ukraine said. On July 19, four Indian nationals were killed in an attack on the vessel MV Golden Leo during departure from the port of Odesa in Ukraine on Sunday evening, while one is critically injured.

With the security situation in and around the Black Sea and adjoining maritime areas remaining highly volatile due to the Russia-Ukraine conflict, the government has advised Indian nationals intending to undertake employment on commercial vessels operating in the region to carefully assess the prevailing security risks before accepting such assignments.

In a detailed advisory for Indian nationals undertaking employment on commercial vessels operating in Black Sea region, the Ministry of External Affairs said it should be ensured that the terms of employment comply with applicable international maritime standards. It said Indian nationals requiring consular assistance are advised to contact the Embassy of India or Consulates in the region. 

Dr Gafrik, a scholar at the Institute of World Literature of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, said translating the Upanishads was intellectually demanding due to the complexity of the texts and their long tradition of interpretation. He said he chose to follow the traditional Indian interpretation of Adi Shankaracharya while translating the philosophical texts into Slovak.

"The Upanishads are very difficult texts. They have a very rich and long history of interpretation in India and also in the West. They have been interpreted for the past 200 years. So it was also very difficult for me to find an approach to these texts and how to translate them," he said.

"That's why I decided to choose a traditional Indian interpretation. I follow the interpretation of Adi Shankaracharya in my translation. Thus, I presented the text as a philosophical text to the Slovak audience because this traditional interpretation gives the text one meaning," he said.

Recalling his interaction with Prime Minister Modi during the latter's recent visit to Slovakia, Gafrik described it as a unique and memorable moment. "I had a very short interaction with the Prime Minister and, of course, it was a very unique moment for me to meet him. I am greatly honoured that he noticed my work and praised it," he said.

"When I was working on the translation, I didn't anticipate that this would happen. The translation, which was actually meant for the Slovak audience, will take a second life in the diplomatic relations between Slovakia and India," he added.

Speaking about the growing popularity of India in Slovakia, Gafrik said yoga and Ayurveda have witnessed increasing acceptance among Slovaks. "Yoga is very popular in Slovakia. One can find yoga studios in every major Slovak city. Ayurveda is also very popular. There are Ayurvedic clinics and spas in Slovakia," he said.

"People in Slovakia are increasingly interested in Indian religions... So the interest in India is definitely growing," he added. Underlining how the Indian diaspora is now the second largest group in the country, he called it a testimony to the deepening bilateral ties between New Delhi and Bratislava.

"We also have a growing Indian community in Slovakia. Now Indians are the second largest community of foreign workers in Slovakia, just behind the Ukrainians. So definitely the relations between Slovakia and India are growing," he said.

ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी (Tasnim News Agency) के अनुसार, यह घटना एक ऐसे तेल टैंकर से जुड़ी थी, जिसे एजेंसी ने “नियमों का उल्लंघन करने वाला” बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि टैंकर ईरानी अधिकारियों द्वारा निर्धारित मार्ग से हटने के बाद एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया।

फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया

तस्नीम ने दावा किया कि ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जहाज ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से हटते हैं, तो इसके परिणामों के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। हालांकि, खबर लिखे जाने तक ईरानी अधिकारियों की ओर से इस कथित घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को लेकर ईरान-ओमान में बातचीत

इस घटना के बीच, ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य और इससे जुड़े क्षेत्रीय जलमार्गों को फिर से खोलने को लेकर बातचीत में प्रगति की खबर है। क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से CBS News ने बताया कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, हालांकि किसी समझौते तक पहुंचने में अभी और समय लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान के अधिकारी शुक्रवार को बातचीत के लिए तेहरान पहुंचे थे। यह कूटनीतिक प्रयास उस समय हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी बमबारी को रोकने का फैसला किया।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) लगातार 13 रातों तक ईरान पर बमबारी कर रहा था। क्षेत्रीय अधिकारियों ने संकेत दिया कि संवेदनशील कूटनीतिक बातचीत को प्रभावित न करने के लिए बमबारी को जानबूझकर रोका गया था।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A news agency affiliated with Iran&#39;s armed forces reported on Sunday that a tanker exploded after striking a naval mine in the Strait of Hormuz.<br><br>Citing an informed source, Defa Press described the vessel as “in violation” of an Iran-approved Hormuz route.</p>&mdash; Iran International English (@IranIntl_En) <a href="https://x.com/IranIntl_En/status/2081346433697923237?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिकी सैन्य संसाधनों पर भी चिंता

द न्यूयॉर्क टाइम्स (The New York Times) की एक रिपोर्ट के अनुसार, सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि व्यापक सैन्य अभियान से पैट्रियट एंटी-मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। इससे अमेरिकी सैनिकों, खाड़ी देशों के सहयोगियों और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमलों का खतरा बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्रीय संकट और व्यापक आर्थिक अस्थिरता को लेकर भी चिंता जताई है।

ईरान ने अमेरिका पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

इससे पहले 25 जुलाई को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर ईरान-अमेरिका समझौते के ज्ञापन का जानबूझकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक अनधिकृत वैकल्पिक समुद्री मार्ग तैयार किया और वाणिज्यिक जहाजों को तेहरान द्वारा निर्धारित मार्गों से हटाने की कोशिश की।

IRGC ने चार वाणिज्यिक जहाजों को रोका

ईरानी सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार, शनिवार को ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसैनिक इकाइयों ने दक्षिणी होर्मुज जलडमरूमध्य में 24 घंटे के भीतर चार वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि जहाजों को रुकने और अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि ये जहाज “अवैध और असुरक्षित मार्ग” पर चल रहे थे। हालांकि, आधिकारिक चैनलों ने रोके गए जहाजों के नाम या उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया है।

The ceremony was conducted by Basist Nandan, First Secretary at the Embassy of India in Kathmandu, and Nilam Lekhak Joshi, Deputy Chief of Bheemdatt Municipality.

The new school building is being constructed with financial assistance of approximately Nepali Rupees 19 million from the Government of India under its High Impact Community Development Project (HICDP) scheme.

"The project will be implemented directly through the Bheemdatt Municipality. This marks the 11th HICDP initiative in Kanchanpur district, underscoring the sustained developmental partnership between the two countries in the region," the Indian Embassy in Kathmandu announced in a release.

Speaking at the event, Nilam Lekhak Joshi and other local stakeholders expressed deep appreciation for the consistent support extended by the Government of India. They highlighted that the new infrastructure would significantly improve the learning environment for both students and educators in the municipality.

"This school building will provide better facilities, safer classrooms, and an enhanced atmosphere for academic growth," Joshi noted, adding that such projects directly contribute to the overall development of local communities.

Basist Nandan, representing the Indian side, emphasised the importance of people-centric initiatives in strengthening bilateral ties. He reiterated that education remains a priority area in India's development cooperation with Nepal.

As close neighbours bound by deep historical, cultural, and people-to-people connections, India and Nepal continue to collaborate across multiple sectors, including infrastructure, health, education, and capacity building. The HICDP scheme is one of the key instruments through which the Government of India supports the efforts of the Government of Nepal in promoting inclusive growth and improving access to essential services in underserved areas.

These community development projects are designed to deliver tangible benefits at the grassroots level. In Kanchanpur, previous HICDPs have already contributed to improvements in health posts, community halls, drinking water schemes, and other vital facilities.

The new Shree Maheshwar Secondary School building is expected to serve hundreds of students, addressing long-standing challenges related to inadequate classrooms and basic amenities in government schools.

Local residents and school authorities have welcomed the initiative, viewing it as a boost to educational standards in the far-western region. Education experts note that modern school infrastructure plays a crucial role in reducing dropout rates, improving teacher retention, and enabling better academic performance, especially in rural and semi-urban municipalities like Bheemdatt.

This latest project reflects the broader commitment of both nations to work together for mutual prosperity. Over the years, India has supported numerous infrastructure and capacity-building initiatives across Nepal, ranging from large-scale projects such as cross-border roads and power transmission lines to smaller yet highly impactful community-level developments.

The foundation stone laying ceremony concluded with optimism that the completed school building will not only strengthen educational outcomes but also serve as a symbol of enduring friendship and cooperation between India and Nepal. Construction is expected to commence shortly, with the project anticipated to be completed within the stipulated timeframe, bringing long-term benefits to the students and the wider community of Bheemdatt Municipality.

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) के मुताबिक, फारेस अल-मसरी (Fares al-Masri) मंगलवार को उत्तरी गाजा में किए गए एक हवाई हमले में मारा गया। IDF ने बताया कि अल-मसरी हमास के हथियार निर्माण मुख्यालय के एक सेक्शन का प्रमुख था। इजरायली सेना ने एक अलग हवाई हमले में हमास की एलीट नुखबा फोर्स से जुड़े मोहम्मद अबू शक्यान (Muhammad Abu Shakyan) के मारे जाने की भी पुष्टि की है। दोनों हमले मंगलवार को किए गए थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🔴ELIMINATED: Fares Al-Masri, the head of a department in Hamas’ Weapons Production Headquarters &amp; Muhammad Abu Shakyan, a Hamas Nukhba terrorist.<br><br>In recent months, both terrorists had been involved in advancing terrorist attack plans targeting IDF troops and Israeli civilians.</p>&mdash; Israel Defense Forces (@IDF) <a href="https://x.com/IDF/status/2081277427775410253?ref_src=twsrc^tfw">July 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर दावा किया था कि ईरान ने एक अमेरिकी नागरिक को रिहा कर दिया है। ट्रंप ने कहा था कि उक्त महिला को वर्ष 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हिरासत में लिया गया था। उन्होंने इस रिहाई को ईरान की "सद्भावना का संकेत" बताते हुए उसका धन्यवाद किया और साथ ही बाइडेन प्रशासन की आलोचना भी की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iranian media denies Iran-US prisoner exchange, says &quot;no evidence&quot; of any &quot;spy release&quot;<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/6kqxzB0IDY">https://t.co/6kqxzB0IDY</a><a href="https://x.com/hashtag/Trump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Trump</a> <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> <a href="https://x.com/hashtag/SpyRelease?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SpyRelease</a> <a href="https://x.com/hashtag/prisoner?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#prisoner</a> <a href="https://x.com/hashtag/iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#iran</a> <a href="https://t.co/geaBGuuApE">pic.twitter.com/geaBGuuApE</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2078048850863133173?ref_src=twsrc^tfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'ट्रंप पहले भी भ्रामक और गलत सूचनाओं के दावे कर चुके हैं'

प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि ट्रंप पहले भी भ्रामक और गलत सूचनाओं के आधार पर दावे कर चुके हैं। रिपोर्ट में जनवरी 2026 में ईरान में हुए दंगों के बाद आठ महिला कैदियों को कथित तौर पर फांसी दिए जाने और कराज में एक युवक की कथित फांसी से जुड़े ट्रंप के पुराने बयानों का उल्लेख किया गया।

अमेरिकी महिला की रिहाई की खबर पर ट्रंप ने जताई थी खुशी

रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की न्यायपालिका पहले भी ट्रंप के इन दावों को खारिज कर चुकी है और कहा था कि उन्हें एक बार फिर फर्जी खबरों के जरिए गुमराह किया गया। इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने ईरान द्वारा एक अमेरिकी महिला की रिहाई पर खुशी जताते हुए कहा था कि दिसंबर 2024 से हिरासत में रही यह महिला अब सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर निकल चुकी है।

उन्होंने Truth Social पर लिखा, "ईरान ने दिसंबर 2024 से गलत तरीके से हिरासत में रखी गई एक अमेरिकी नागरिक को देश छोड़ने की अनुमति दी है। वह अब सुरक्षित है और अच्छी स्थिति में है। अमेरिका इस सद्भावना के लिए ईरान का आभारी है।"

महिला के बाइडेन प्रशासन के दौरान हिरासत में लिया गया था- डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि महिला को बाइडेन प्रशासन के दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि, उन्होंने उस समय महिला की पहचान या रिहाई की परिस्थितियों के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस और Office of the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs से इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई है।

बाद में महिला की पहचान डेना करारी (Dena Karari) के रूप में हुई, जिसकी पुष्टि उनके वकील ने की। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार वकील जेरेड जेनसर (Jared Genser) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल डेना करारी, जो दिसंबर 2024 से ईरान में कथित झूठे आरोपों के कारण फंसी हुई थीं, अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्होंने इस रिहाई का श्रेय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देते हुए कहा कि उनके लगातार प्रयासों की बदौलत यह संभव हो सका और डेना अब सुरक्षित होकर अमेरिका लौट रही हैं।

According to Press TV on Thursday, its investigations "found no evidence to support claims of a prisoner exchange between Iran and the United States." The broadcaster also said, "No spy has been released by Iran in recent days."

The news report came after US President Donald Trump announced Wednesday (local time) on Truth Social that an American citizen detained in Iran had been released. Trump claimed the individual had been arrested during the Biden administration in 2024 and thanked Iran for the "gesture" of the detainee's release while criticising his predecessor, former President Joe Biden.

Press TV further said that Trump "has a history of being misled by false sources", citing his earlier claims about the alleged imminent execution of eight women prisoners following the January 2026 riots in Iran and the reported execution of a young man in Karaj.

The news report noted that Iran's Judiciary had previously dismissed Trump's claims regarding the eight women prisoners, saying he had been "misled once again by fake news".

Earlier on Wednesday (local time), US President Donald Trump expressed appreciation for Iran's "gesture of Goodwill" after the release of an American woman who, according to him, had been detained in the country since December 2024.

In a post on Truth Social, Trump announced that the woman had safely left Iran. He said, "Iran has allowed an American citizen, who was wrongfully detained in December of 2024 under the 'presidency' of Sleepy Joe Biden, to leave the Country. She is now safely outside of Iran and in good condition. The United States of America appreciates this gesture of Goodwill by Iran!"

Trump also targeted the Joe Biden administration since the woman was detained in Iran during Biden's presidency. According to CNN, Trump did not identify the woman or provide additional details about the circumstances of her release.

CNN reported that it had reached out to the White House and the Office of the Special Presidential Envoy for Hostage Affairs for comment. The woman was later identified by her attorney as Dena Karari, CNN reported.

International human rights lawyer Jared Genser confirmed her release in a post on X, saying, "I am delighted and excited to report that my client U.S. citizen #DenaKarari, who had been trapped in #Iran since December 2024 on bogus charges, is now free."

Genser credited Trump for the outcome, saying, "This would not have happened but for the extraordinary and relentless efforts of President @realDonaldTrump. Dena is now safe and travelling back to the United States."

Speaking to media, Verma said the accusations made against India had no legal basis and that New Delhi had remained firm in rejecting them from the outset.

"Whatever allegations were levelled were grave, but there was no proof or fact behind those allegations. There was nothing that could be called 'credible evidence' in legal terms, and India stood firm on its stance. Even when the allegation was first made, India stated it was politically motivated and later termed it completely absurd. India has remained consistent on that statement from then until today," he said.

Responding to a question on whether Canada had provided any evidence to support its allegations, Verma said that, to his knowledge, no such evidence exists and referred to recent developments in the United States.

"If we look at recent developments, there was an investigation in the US into what they call an 'organized crime group.' This investigation took place over the last three years, and Canada's investigative agencies were also a part of it. The conclusion reached through their investigation, and this is a US conclusion, is that the assassination of the terrorist you're talking about in Canada was the result of a gang war, a fight between two factions. It was stated that the Indian government, the nation of India, Indian officials, and Indian diplomats had no hand in it. This was said by the US, and it is on the record," he said.

Verma also cited remarks by the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), saying, "The Deputy Commissioner of the RCMP, which is Canada's federal police, said in a TV interview that in this investigation, no Indian officials, the nation of India, the Indian government, or Indian diplomats were charged; they had no hand in it."

He said these developments made it "absolutely clear" that India, its government, officials and diplomats had no involvement in the killing and alleged that an attempt had been made to defame the country by portraying the incident otherwise.

On whether the allegations had damaged India's international image, Verma said initial claims by Canada's leadership [former PM Justin Trudeau] may have appeared credible but lost weight over time.

"Initially, if a leader of a democracy, at that time, the Prime Minister of Canada was the leader of Canada, makes an allegation, most people will think there must be some truth to it. But as the matter progressed and people examined it from various angles, everyone across the world, including the 'Five Eyes,' reached the conclusion that it was an absurd statement. Levelling blame against India based on that statement is complete nonsense," he said.

Addressing concerns over Khalistani activities, the former diplomat said India's concerns predated the Nijjar case and dated back to the 1985 Air India Flight 182 bombing.

"India has consistently and repeatedly told Canada since then that anti-India activities by Khalistanis take place there. India presented many extradition requests to Canada, but not a single one has been successful so far. It's not as if India started talking about Khalistan because of this murder. India has been talking about Khalistan from the beginning," Verma said.

He further claimed that Khalistani extremist groups have also become a security challenge within Canada. "These terrorists, whom Canada calls 'Canada-based Khalistani extremists,' are engaging in extortion, spreading hate crimes, committing assaults, and carrying out murders. Whenever there is any kind of threat to India's sovereignty, India knows how to protect itself," he said.

The remarks come after the Ministry of External Affairs (MEA) said it had taken note of announcements by the US Department of Justice regarding indictments and enforcement action against transnational organised crime networks.

MEA spokesperson Randhir Jaiswal on July 14 said that India has consistently maintained that transnational organised crime, terrorism, narco trafficking, human trafficking and illegal firearms trafficking pose a serious threat to societies.

"We have noted the remarks made by the RCMP Deputy Commissioner. These remarks are consistent with the recently unsealed US indictment, which attributes responsibility to the members of the Lawrence Bishnoi organised crime group. India remains committed to working with our partners in combating terrorism and transnational organised crime through close law enforcement and security cooperation," Jaiswal said.

The US Justice Department recently charged gangsters Lawrence Bishnoi and Goldy Brar with allegedly ordering Nijjar's assassination in Surrey, British Columbia, in June 2023, while also announcing charges against 37 defendants linked to transnational organised crime networks as part of "Operation Hard Ball."

Speaking in an interview with podcaster Joe Rogan on an episode of "The Joe Rogan Experience" released on Wednesday (local time), Vance said that he was frustrated by calls to abandon diplomacy with Tehran.

"I'm very frustrated by the Americans, and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians," Vance said.

Vance, who has led US efforts to engage Iran over its nuclear programme, acknowledged that negotiations have stalled amid disputes related to the Strait of Hormuz. His remarks come as President Donald Trump has questioned the value of continuing talks, calling it "a waste of time dealing with them" as hostilities resume.

Defending the diplomatic track, Vance argued that Iran's ability to threaten shipping in the strategically vital Strait of Hormuz means military action alone cannot deliver a lasting solution.

"You can bomb them, you can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits," Vance said. "So you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem," he added.

Meanwhile, US President Donald Trump on Wednesday (local time) said that he does not like setting deadlines when asked whether he had given Iran any ultimatum before ordering the bombing of its bridges, while warning that Tehran "better behave" amid a renewed exchange of fire between the two sides in West Asia following the collapse of the memorandum of understanding aimed at ending the conflict in the region.

Responding to a query when Trump has given Terhan any deadline before he initiates strikes on civilian assets inside the Islamic Republic, Trump said, "I don't like giving deadlines, but they pretty much know--they know the story. They better behave."

Trump made the remarks after arriving in Pennsylvania, where he is participating in the Pennsylvania Defence and Innovation Summit.

From the Iranian side, Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmaeil Baghaei on Wednesday stated that the Islamic Republic has no plans to resume negotiations with the United States amid escalation of military confrontation between the two sides in West Asia, according to Iranian state media Press TV.

Baghaei asserted that Tehran is currently focused on defending itself against ongoing US military actions, noting that it no longer considers itself bound by the memorandum of understanding (MoU) signed with Washington aimed at ending the hostilities in the region.

Addressing the fifth BIMSTEC National Security Advisers' Meeting, Doval said, "We are meeting today in the backdrop of a challenging global landscape. We are witnessing conflicts and geopolitical uncertainties. We are also facing multi-domain security threats, amplified by rapid technological advancements. Disruptions in global supply chains have also resulted in economic hardship for all our countries."

"In this setting, there's an urgent need for us to collaborate, take decisive actions for our mutual benefit, and find solutions to mutual discussions and deliberations to the vexed problems that we are all facing," he added.

Highlighting the significance of the Bay of Bengal grouping, Doval said BIMSTEC unites two of the world's most dynamic regions and represents a population of 1.7 billion people, around 22 per cent of the global population, with a combined GDP of nearly USD 5 trillion.

"We are united by the Bay of Bengal, not just geographically, but also through deep civilizational and cultural legacies that have evolved over a millennium of shared history," he said.

The NSA said BIMSTEC has built strong cooperation across multiple security sectors and has made significant progress in countering common threats. He said, "Building on these unique bonds, BIMSTEC has been anchored in robust cooperation across a range of sectors on the foundations of a great past. We strive to achieve a great future, sharing prosperity and resilience for all our people. "

"We have advanced and strengthened cooperation in fighting terrorism, combating transnational organised crime, cyber threats, meeting maritime challenges, and we are poised to combat new and emerging threats together," Doval said.

He stressed that BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building and economic security should continue to guide the grouping's collective efforts. He said, "BIMSTEC's long-standing goals of regional security, connectivity, capacity building, and economic security should continue to drive our collective efforts."

Describing BIMSTEC as central to India's regional vision, Doval said, "For India, BIMSTEC represents our vision of Neighbourhood First, our commitment to Act East Policy and the MAHASAGAR vision, which stands for Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions."

As BIMSTEC prepares to mark its 30th anniversary next year, Doval called on member countries to deepen cooperation and strengthen institutional capacities to ensure regional security and resilience.

"As BIMSTEC celebrates its 30th anniversary next year, let us commit to further expand our collaborative potential and infuse new energy and resources towards ensuring regional security. We aim to build institutional capacity and cooperation across our priority sectors," he said.

Expressing confidence in the grouping's future, Doval said the member states' shared vision, common aspirations and mutual trust would continue to deliver tangible outcomes for the region. He said, "I am certain that our vision and common aspirations, coupled with mutual trust, will continue to result in tangible outcomes."

The fifth BIMSTEC National Security Advisers' Meeting is being hosted by India in the national capital.

BIMSTEC is a key regional organisation that was established on June 6, 1997, with the signing of the Bangkok Declaration. Initially known as BIST-EC (Bangladesh-India-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation), the organisation is now known as BIMSTEC and comprises seven Member States, with the admission of Myanmar on December 22 1997, and Bhutan and Nepal in February 2004. 

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी सेना 'ऑपरेशन लाइटनिंग (Operation Lightning)' चला रही है, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) 'ऑपरेशन नसर-2 (Operation Nasr 2)' के तहत कार्रवाई कर रहा है। ईरानी सेना ने दावा किया कि ऑपरेशन लाइटनिंग के नौवें चरण में उसने जॉर्डन के अल-अजराक (Al-Azraq) एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य संचार प्रणाली, रडार और ईंधन टैंकों को विनाशकारी ड्रोन से निशाना बनाया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. Central Command says its latest wave of strikes against Iran has been completed.<br><br>CENTCOM said U.S. forces struck Iranian command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities to further degrade Iran&#39;s ability to threaten… <a href="https://t.co/1NlgO7Bav9">pic.twitter.com/1NlgO7Bav9</a></p>&mdash; Fox News (@FoxNews) <a href="https://x.com/FoxNews/status/2077576862511862014?ref_src=twsrc^tfw">July 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'देश की रक्षा, खून का बदला लेने से सेना पीछे नहीं हटेगी'

सेना ने अल-अजराक एयरबेस को पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना का एक प्रमुख रणनीतिक और कमांड सेंटर बताया। ईरानी सेना ने कहा कि यह कार्रवाई अमरीका द्वारा ईरान के विभिन्न क्षेत्रों और बामपुर-ईरानशहर सैन्य ठिकाने पर किए गए हमलों के जवाब में की गई, जिनमें सेना के सात अधिकारी और जवान मारे गए। ईरानी सेना ने इरानशहर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा की रक्षा और शहीदों के खून का बदला लेने से सेना पीछे नहीं हटेगी।

IRGC का दावा: कुवैत के अली अल-सलेम एयरबेस पर हमला

दूसरी ओर, IRGC ने अपने 15वें आधिकारिक बयान में दावा किया कि ऑपरेशन नसर-2 के आठवें चरण के तहत कुवैत स्थित अली अल-सलेम (Ali Al Salem) एयरबेस पर हमला किया गया। IRGC के अनुसार, मिसाइलों और ड्रोन के संयुक्त अभियान में एयरबेस पर मौजूद C-RAM प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली और अमेरिकी सैनिकों के एकत्र होने वाले स्थान को निशाना बनाया गया।

IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने के लिए कुवैत की जमीन का इस्तेमाल किया। बयान में कुवैत की जनता से अपील करते हुए कहा गया कि वे अपने देश को "आक्रामक ताकतों" से मुक्त कराएं और अपनी ऐतिहासिक गरिमा की रक्षा करें।

CENTCOM का बयान

इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि उसने 15 जुलाई (अमेरिकी समयानुसार) रात 9 बजे ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर नए सिरे से हमले पूरे किए। CENTCOM के अनुसार, इन हमलों में कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं तथा तटीय निगरानी सुविधाओं को निशाना बनाया गया। इसके लिए सटीक निर्देशित हथियारों (Precision-Guided Munitions) का इस्तेमाल किया गया।

अमेरिकी सेना ने कहा कि बंदर अब्बास सहित कई स्थानों पर कार्रवाई का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था, जिससे वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सके।

The current ongoing operations against US strikes are 'Operation Lightning' carried out by the Iranian Army and 'Operation Nasr 2' carried out by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

According to IRIB, the Iranian Army said that in the ninth phase of 'Operation Lightning,' it targeted "the communication systems and fuel tanks of the US terrorist army in Jordan with destructive drones."

The statement said the strike targeted the fixed radar site, communication system and fuel tanks at the Al-Azraq base in Jordan, which it called "one of the most important strategic and command centres for American aggressive forces in the West Asian region."

The army said the operation was launched "in response to the child-killing enemy's (US) aggression against areas of our country and the Bampour Iranshahr garrison, which led to the martyrdom of 7 army ground force officers and soldiers."

Condemning the strikes on the Payvar and Vazhd staff sanatorium in Iranshahr, the army said, "The children of the nation in the army are the sacrifices of the people and defenders of Iran's security, and they will not shrink from the honourable task of defending the nation and Islamic homeland and avenging the blood of the dear martyrs."

Separately, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), in its Announcement No. 15, claimed responsibility for strikes on the US military's Ali Al Salem Air Base in Kuwait, in its eighth wave of Operation Nasr 2.

According to IRIB, the IRGC said, "Following last night's enemy aggression against parts of the country's southern coasts and cities, your brave and heroic sons in the IRGC Navy and Aerospace Force, in the eighth wave of Operation Nasr 2, under the symbol of Mubarak or Zeinab Kubra (S), in a combined operation using their missile and drone power, targeted and destroyed the C-RAM early warning radar system at Ali al-Salem base, as well as the gathering place of the criminal soldiers of the US terrorist army."

The IRGC added that the strikes were conducted in response to the use of Kuwaiti land by the US for its military operation. The statement said, "Once again, we remind the honourable people of Kuwait that these crimes are being committed by America using your soil against Muslim Iran."

"We expect you, Muslim brothers and sisters, to cleanse your country of aggressors and, by fulfilling your Islamic duty, preserve your historical honour and dignity," it said.

The retaliation came in response to the completion of a new wave of military strikes against Iranian targets, targeting command centres, air defence systems, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities.

In a statement, CENTCOM said the strikes concluded at 9 pm ET on July 15 (Wednesday). The operation employed precision-guided munitions against multiple targets, including in Bandar Abbas, an important port city of Iran.

"US forces struck Iranian command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities to further degrade Iran's ability to threaten innocent mariners crewing commercial vessels transiting the Strait of Hormuz. CENTCOM used precision munitions to hit targets in multiple locations, including Bandar Abbas," CENTCOM said.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, हाल के दिनों में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। प्रदर्शनकारी प्रशासनिक सुधार, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और आम नागरिकों के अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके चलते पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

क्या है JAAC की प्रमुख मांगें?

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का एक गठबंधन है, जो लंबे समय से क्षेत्र में प्रशासनिक सुधारों की मांग कर रहा है। संगठन का कहना है कि हाल के महीनों में कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

JAAC की प्रमुख मांगों में—

• गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई
• इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं की बहाली
• सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर रोक
• बिजली और खाद्य सामग्री जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार
• स्थानीय प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दों का समाधान

शामिल हैं।

लॉन्ग मार्च से पहले बढ़ी सुरक्षा

मार्च के ऐलान के बाद मुजफ्फराबाद और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कई संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रावलकोट, मीरपुर, कोटली, बाग और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के मार्च में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कई इलाकों में बाजार बंद रहने और सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है।

38 सूत्रीय मांगों पर टिका आंदोलन

JAAC का आंदोलन उन मांगों पर आधारित है, जिन्हें लेकर पहले भी प्रशासन के साथ बातचीत हुई थी। संगठन का कहना है कि इन मांगों में अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

इनमें विधानसभा में प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, गेहूं के आटे की कीमतों में राहत, बिजली दरों में कमी और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने जैसी मांगें प्रमुख हैं।

संगठन का दावा है कि यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक राजनीतिक स्वरूप दिया जा सकता है।

हालिया घटनाओं से बढ़ा तनाव

पिछले कुछ सप्ताहों में क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कई बार प्रदर्शन और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय रिपोर्टों में हिंसक झड़पों और जनहानि की भी जानकारी दी गई है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई है।

इन घटनाओं के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद की संभावनाओं पर भी चर्चा जारी है, हालांकि फिलहाल कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है।

भारत का रुख

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि वहां के लोगों को लंबे समय से प्रशासनिक और नागरिक अधिकारों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विदेश मंत्रालय ने हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से क्षेत्र की स्थिति पर ध्यान देने और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही है।

आगे क्या हो सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत सफल नहीं होती, तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। वहीं, यदि दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्थिति सामान्य होने की संभावना भी बनी रहेगी।

फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और उसके बाद प्रशासन की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं।

सम्मेलन में परिवहन, व्यापार, तकनीकी सहयोग और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस परिवहन और व्यापार गलियारों (Transport Corridors) को अधिक मजबूत और सुरक्षित बनाना, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं (Critical Supply Chains) की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाना रहा।

BRICS एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच बन चुका है- विक्टोरिया पानोवा

सम्मेलन में तैयार की गई सिफारिशों को सितंबर में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किए जाने की संभावना है। BRICS Expert Council-Russia की प्रमुख विक्टोरिया पानोवा ने कहा कि BRICS एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच बन चुका है जो वैश्विक शासन (Global Governance) का नया मॉडल तैयार करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवहन नेटवर्क, विविध आपूर्ति श्रृंखलाएं और स्वतंत्र तकनीकी इकोसिस्टम सदस्य देशों की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं।

रूस के BRICS Sous-Sherpa और Ambassador-at-Large पावेल क्न्याज़ेव ने कहा कि BRICS अब केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी बन चुका है, जो सदस्य देशों के साथ-साथ ग्लोबल साउथ के हितों को भी आगे बढ़ा रहा है। रूस में भारत के उप मिशन प्रमुख (Deputy Chief of Mission) निखिलेश गिरी ने BRICS देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की भारत की मांग को भी दोहराया।

AI के साझा सिद्धांतों के विकास पर भी विचार-विमर्श किया गया

सम्मेलन में International North-South Transport Corridor (INSTC) और Northern Sea Route को वैश्विक व्यापार के लिए वैकल्पिक और अधिक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के रूप में भी परखा गया। इसके अलावा विशेषज्ञों ने कच्चे माल के वैल्यू एडिशन, New Development Bank (NDB) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण, बंदरगाहों और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण, हरित औद्योगिक परिवर्तन (Green Industrial Transformation) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साझा सिद्धांतों के विकास पर भी विचार-विमर्श किया।

यह सम्मेलन BRICS Expert Council-Russia और भारत के Observer Research Foundation (ORF) द्वारा BRICS Think Tanks Council (BTTC) के तहत संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन ने BRICS देशों की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।

Responding to media queries during the weekly press conference, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal said the ruling delivered by the Arbitral Tribunal ten years ago is a significant milestone and a basis for the peaceful resolution of disputes among the concerned parties.

"Regarding the issue concerning the South China Sea, our position is clear and well-known. We emphasise the importance of freedom of navigation and overflight, consistent with international law as reflected in UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea), as well as other lawful uses of the sea and the maintenance of unimpeded trade," he said.

"Maritime disputes should be resolved peacefully and in accordance with UNCLOS. The ruling delivered by the Arbitral Tribunal ten years ago is a significant milestone and a basis for the peaceful resolution of disputes among the concerned parties," he added.

July 12 marked the tenth anniversary of the award issued by the Arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) concerning the South China Sea.

A coalition of 14 countries, including the US and Japan on July 11 affirmed the 2016 international arbitral ruling that invalidated Beijing's sweeping claims in the South China Sea and described them as having "no legal basis."

The joint statement was released on Sunday by Japan, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, New Zealand, Philippines, Romania, Slovenia, United Kingdom, and United States of America.

It reiterated their commitment to "a free and open Indo-Pacific that is peaceful, stable, and rules-based.

"The countries said the July 12, 2016 decision of the arbitral tribunal remains 'final, legally binding, and definitive between China and the Philippines' on the maritime entitlements and claims covered by the case.

The countries reaffirmed the Arbitral Tribunal's decision that "there is no legal basis for China's expansive maritime claims in the South China Sea, including those based on 'historic rights.'"

The 14 countries urged parties to abide by the 2016 arbitral award and settle disputes peacefully through dialogue and other lawful mechanisms consistent with international law.

The European Union also on Sunday called on called on parties involved in the South China Sea dispute to fully implement the landmark 2016 arbitral ruling

In a statement issued by the EU High Representative on behalf of the bloc, the European Union said the July 12, 2016, arbitral award remains "final and legally binding" on the Philippines and China and "must be respected and fully implemented by the parties involved.

China has consistently rejected the decision and has refused to recognize the ruling despite repeated calls from the Philippines and its international partners to comply with the award.

On July 12, 2016, the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague issued a unanimous decision in the case filed by the Philippines against China.

The ruling was a landmark because it was the first time an international tribunal had ruled on the legal validity of maritime claims in the South China Sea.

The most significant part of the ruling concerned China's "Nine-Dash Line," a map-based claim covering roughly 80 per cent of the South China Sea. China argued it had "historic rights" to the resources within this line.

The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the 'nine-dash line.' It ruled that any such rights were extinguished if they were incompatible with the maritime zones established by the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि दक्षिण ब्लॉक ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख (Deputy Chief of Mission) को तलब कर इस घटना पर कड़ा विरोध (Strong Protest) दर्ज कराया। यह कदम उस हमले के बाद उठाया गया जिसमें हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजर रहे दो वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया गया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य चालक दल के सदस्य घायल हो गए।

समुद्री हमलों को फिर से शुरू होने से भारत चिंता में

MEA ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री हमलों के फिर से शुरू होने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मंत्रालय ने सभी पक्षों से हिंसा रोकने, बातचीत और कूटनीतिक समाधान की दिशा में लौटने की अपील की ताकि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में व्यावसायिक जहाजों और गैर-सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले तत्काल बंद होने चाहिए, ताकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप वैश्विक समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन और व्यापार बहाल हो सके।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Attacks on commercial vessels &quot;must cease&quot;: India lodges &quot;strong protest&quot; over Hormuz strikes<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/gzL78eihAe">https://t.co/gzL78eihAe</a> <a href="https://x.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://x.com/hashtag/HormuzStrikes?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#HormuzStrikes</a> <a href="https://x.com/hashtag/CommercialVessels?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CommercialVessels</a> <a href="https://x.com/hashtag/StrongProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StrongProtest</a> <a href="https://t.co/nMGsvh9et8">pic.twitter.com/nMGsvh9et8</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2076951339293405291?ref_src=twsrc^tfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

दो जहाजों पर था 30 भारतीयों का दल

MEA के अनुसार, हमले का शिकार बने MT Al Bahiyah और MT Mombasa जहाजों पर कुल 46 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 30 भारतीय नागरिक शामिल थे। MT Al Bahiyah पर तैनात 12 भारतीयों में से एक नाविक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ। MT Mombasa पर मौजूद 18 भारतीयों में से 9 नाविक घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई गई है। भारत सरकार ने मृतक नाविक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

UAE में भारतीय मिशन लगातार संपर्क में

विदेश मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं ताकि प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके। भारत ने स्पष्ट किया कि इस हमले को लेकर उसने ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।

The official response was released by the Ministry of External Affairs (MEA) soon after South Block called in the Iranian Embassy's Deputy Chief of Mission in New Delhi to register a "strong protest" regarding the targeted strike on two ships navigating the Strait of Hormuz, an incident that resulted in the death of one Indian sailor and left multiple crew members wounded.

According to the official release, the MEA conveyed its "deep concern" regarding the restart of maritime strikes and the intensifying friction across West Asia, calling for a swift end to hostilities alongside a return to negotiations and diplomatic engagement to safeguard regional tranquillity, safety and stability.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Attacks on commercial vessels &quot;must cease&quot;: India lodges &quot;strong protest&quot; over Hormuz strikes<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/gzL78eihAe">https://t.co/gzL78eihAe</a> <a href="https://x.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://x.com/hashtag/HormuzStrikes?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#HormuzStrikes</a> <a href="https://x.com/hashtag/CommercialVessels?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#CommercialVessels</a> <a href="https://x.com/hashtag/StrongProtest?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StrongProtest</a> <a href="https://t.co/nMGsvh9et8">pic.twitter.com/nMGsvh9et8</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2076951339293405291?ref_src=twsrc^tfw">July 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The ministry further underlined that strikes directed at commercial shipping vessels and non-military installations across the region "must cease" to ensure that unrestricted, unhindered transit and maritime trade across global shipping channels can be restored swiftly, in line with international legal frameworks.

Elaborating on the scale of the incident, the Ministry of External Affairs (MEA) noted that India was "deeply concerned" by the strikes launched against MT Al Bahiyah and MT Mombasa. The ministry noted that both ships carried an aggregate of 30 Indian sailors out of a total complement of 46 personnel.

Sharing specific casualty data, the MEA reported that one Indian citizen out of the 12 serving on MT Al Bahiyah lost his life, while another sustained injuries.

Out of the 18 Indian nationals deployed on MT Mombasa, nine crew members suffered injuries, with two individuals currently stated to be in a critical condition.

Conveying the government's sorrow, the ministry offered its "deepest condolences" to the family of the deceased sailor while wishing a speedy recovery to the injured personnel.

The MEA noted that India's diplomatic mission and consulate in the UAE are monitoring developments closely and remain in constant communication with the Emirati authorities to ensure the delivery of all necessary assistance to the affected Indian sailors.

Highlighting the immediate diplomatic measures initiated by New Delhi, the ministry detailed that India on Tuesday summoned the Iranian Embassy's Deputy Chief of Mission in New Delhi to lodge a "strong protest" over the missile strike on the two ships transiting the Strait of Hormuz, which caused the death of one Indian sailor and injured several others.

"The Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the Ministry of External Affairs and a strong protest against these attacks was lodged with him," the statement read.

Also, Defence Secretary Rajesh Singh extended an invitation on behalf of Defence Minister Rajnath Singh to Japanese Defence Minister Shinjiro Koizumi to visit India at the earliest.

In a statement by the Ministry of Defence, it was noted that the two countries held comprehensive discussions on the prevailing regional and global security environment and exchanged views on issues of mutual interest.

The dialogue reviewed the entire spectrum of bilateral defence engagements, including military-to-military exchanges, co-operation between joint headquarters, maritime cooperation, defence exercises, capacity building, defence equipment and technology cooperation, including maritime technology, and enhanced institutional interactions.

India and the Japanese sides welcomed the steady expansion of defence cooperation and underscored the importance of maintaining regular high-level exchanges and dialogue mechanisms. They discussed probable outcomes for the forthcoming Ministerial visits, including 2 2 later this year.

The Indian delegation was led by Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and the Japanese delegation was led by Vice Minister of Defence for International Affairs Kano Koji. Both sides reviewed the significant progress made in bilateral defence cooperation since the previous Defence Policy Dialogue and reaffirmed their commitment to further strengthening the India-Japan Special Strategic and Global Partnership, the press statement said.

The two delegations also discussed ways to deepen cooperation in emerging domains, including defence industrial collaboration, technological innovation, cyber security, space, and other areas of shared strategic interest. Both sides expressed satisfaction with the growing convergence between India and Japan on regional and global security issues and agreed to continue working closely in the Indo-Pacific. They reiterated their commitment to promoting a free, open and rules-based Indo-Pacific region founded on respect for international law.

The statement underlined that the Defence Secretary appreciated Japan's continued engagement with India in the defence sector and highlighted the importance of strengthening practical cooperation under the framework of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. Kano Koji reaffirmed Japan's commitment to further expanding defence ties with India across priority areas.

Earlier in the day, the Defence Secretary called on Japanese Minister of Defence Shinjiro Koizumi and conveyed greetings of Defence Minister Rajnath Singh. Both sides reaffirmed the growing momentum of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. He also presented an invitation from Defence Minister Rajnath Singh to the Defence Minister of Japan for his visit to India at the earliest opportunity.

Defence Secretary commenced his visit by laying a wreath at the Self-Defense Forces Memorial Stone in Tokyo, paying tribute to the members of the Japan Self-Defense Forces who have made the supreme sacrifice in the service of their nation, the statement noted.

The visit underscored the growing and deepening defence ties, mutual respect, and shared commitment of India and Japan towards peace, security, and stability in the Indo-Pacific region.

Speaking to Media, Tran Thanh Tung, Charge d'Affaires of the Vietnam Embassy in India, said the Vietnamese Prime Minister immediately directed all relevant authorities to undertake rescue operations, provide the best possible medical care to those injured and extend support to the victims and their families.

"The Embassy of Vietnam in India is deeply saddened by the tragic boat accident off the coast of Phu Quoc that claimed the lives of 15 Indian nationals," Tung said.

He said the Vietnamese authorities have been coordinating closely with the Embassy of India in Hanoi and other relevant Indian authorities to assist the affected families, facilitate the early repatriation of those who lost their lives and ensure that the injured receive the care they need.

He added that the authorities are also conducting a thorough investigation into the cause of the accident. Tung further said Vietnam's top leadership has conveyed condolences to the Indian leadership over the tragedy.

"Vietnam General Secretary and President To Lam, Prime Minister Le Minh Hung and Minister of Foreign Affairs Le Hoai Trung conveyed their deepest condolences to President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi, External Affairs Minister S. Jaishankar and to the people of India, particularly the bereaved families, over this tragic loss," he said.

"We stand in solidarity with the victims and their families during this difficult time and remain committed to providing all possible support and assistance," Tung added.

Meanwhile, the mortal remains of the Indian Nationals who died after a tourist speedboat capsized off the coast of Vietnam's Phu Quoc island have reached Ho Chi Minh City, the Embassy of India in Vietnam stated.

In a post on X, the Embassy informed that the mortal remains of the 15 nationals will be transported to India following the completion of necessary formalities.

The Embassy added that, along with the Consulate teams and the Vietnamese authorities, it remains committed to facilitating the earliest repatriation. 

मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वाएल अव्वाद ने कहा कि अमेरिका द्वारा शांति समझौते का सम्मान न किए जाने के कारण ईरान अपने पड़ोसी देशों और समुद्री मार्गों पर दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा, "अभी एक और जहाज पर हमला हुआ है, जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि अमेरिका ईरान पर हमलों का स्तर बढ़ा रहा है। अमेरिका उस शांति ढांचे का सम्मान नहीं कर रहा, जिस पर उसने ईरान के साथ सहमति जताई थी। यही वजह है कि ईरान उन जहाजों को निशाना बना रहा है, जो अमेरिका द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं।"

अमेरिका, ईरान के निर्देशों का भी कर रह है उल्लंघन- विशेषज्ञ

वाएल अव्वाद ने कहा कि अमेरिका ईरान के उस निर्देश का भी उल्लंघन कर रहा है, जिसमें कहा गया था कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों को पहले अनुमति लेनी चाहिए। ऐसे में यह तनाव जल्द खत्म होता नहीं दिख रहा।

उन्होंने कहा कि व्यापक परिदृश्य में इज़राइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध की ओर धकेल रहा है। अव्वाद के अनुसार, "इज़राइल पहले ही ईरान के शहरों पर हमले कर चुका है और अब हमले और तेज करने की चर्चा हो रही है। इज़राइल के दो प्रमुख उद्देश्य हैं—पहला, ईरान को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कमजोर करना और दूसरा, होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह बाधित कर तेल परिवहन के लिए इज़राइल के रास्ते एक वैकल्पिक कॉरिडोर तैयार करना। इन लक्ष्यों को हासिल करने में समय लगेगा और मुझे लगता है कि यह क्षेत्र लंबे समय तक युद्ध की स्थिति में रह सकता है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي، يرجى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة. <a href="https://t.co/e07cjyAliK">pic.twitter.com/e07cjyAliK</a></p>&mdash; NCEMA UAE (@NCEMAUAE) <a href="https://x.com/NCEMAUAE/status/2076133579101454745?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर तीसरे दौर के सैन्य हमले किए

इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिका ने शनिवार को ईरान पर तीसरे दौर के सैन्य हमले किए। यह कार्रवाई कथित तौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में की गई। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने भी शनिवार (स्थानीय समयानुसार) कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ईरान की ओर से संभावित मिसाइल खतरों से निपट रही है। यूएई की राष्ट्रीय आपातकाल, संकट एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों और सरकारी चेतावनियों का ही पालन करें।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन से हमें गहरा दुख हुआ है। वह एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि की नई बुलंदियों तक पहुंचाया। फरवरी 2024 में कतर की अपनी यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी, पूरे शाही परिवार और कतर की जनता के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा को शांति मिले।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We deeply mourn the passing of Father Amir of State of Qatar, HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. A visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity, we remember him also as a true friend whom I had the honour of meeting during my last visit to Qatar…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2076196183320772661?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

74 वर्ष की आयु में पूर्व अमीर शेख हमद का हुआ निधन

इससे पहले कतर के अमीरी दीवान (Amiri Diwan) ने घोषणा की थी कि कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमीरी दीवान ने अपने बयान में कहा, "ईश्वर की इच्छा और नियति पर अटूट विश्वास के साथ अमीरी दीवान देश की इस बड़ी क्षति पर शोक व्यक्त करता है। फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का आज सुबह निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।"

शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने 1995 से 2013 तक कतर पर शासन किया। उनके कार्यकाल में ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध कतर ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Qatari?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Qatari</a> flags are fowing at half-mast across the country on as the nation mourns the passing of the Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. He passed away earlier on Sunday, prompting an outpouring of tributes from leaders from all over the world. <a href="https://t.co/rgRYge04aA">pic.twitter.com/rgRYge04aA</a></p>&mdash; Doha News (@dohanews) <a href="https://x.com/dohanews/status/2076239236584411165?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के शासन में लागू हुआ स्थायी संविधान

शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के शासनकाल में 2004 में कतर का पहला स्थायी संविधान लागू किया गया। साथ ही नगरपालिका चुनावों की शुरुआत हुई, जिसमें महिलाओं को मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार भी दिया गया। इन सुधारों को कतर के आधुनिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

The Prime Minister conveyed his condolences to the Amir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and the people of Qatar.

"We deeply mourn the passing of Father Amir of the State of Qatar, HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. A visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity, we remember him also as a true friend whom I had the honour of meeting during my last visit to Qatar in February 2024. I convey my sincere condolences to the Amir of Qatar, HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and the entire royal family and people of Qatar. May the departed soul rest in eternal peace," PM Modi said in a post on X.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We deeply mourn the passing of Father Amir of State of Qatar, HH Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. A visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity, we remember him also as a true friend whom I had the honour of meeting during my last visit to Qatar…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2076196183320772661?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The father emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, died at the age of 74, the Amiri Diwan, State of Qatar, said earlier.

"With hearts steadfast in faith in God's decree and destiny, the Amiri Diwan mourns the great loss to the nation of the late - may God have mercy on him - His Highness the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away this morning," the Amiri Diwan said in a statement on Sunday.

Sheikh Hamad, who ruled Qatar from 1995 to 2013, was a key architect of the energy-rich country's stunning development. During his reign, the country saw economic, social and cultural development that bolstered its status in the international community, Al Jazeera reported.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Qatari?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Qatari</a> flags are fowing at half-mast across the country on as the nation mourns the passing of the Father Amir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. He passed away earlier on Sunday, prompting an outpouring of tributes from leaders from all over the world. <a href="https://t.co/rgRYge04aA">pic.twitter.com/rgRYge04aA</a></p>&mdash; Doha News (@dohanews) <a href="https://x.com/dohanews/status/2076239236584411165?ref_src=twsrc^tfw">July 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Sheikh Hamad's tenure also saw the promulgation of Qatar's first permanent constitution in 2004 and the introduction of municipal elections, in which women were allowed to vote and stand as candidates, as per Al Jazeera. 

लेकिन यह राहत कुछ ही दिनों की मेहमान साबित हुई। इस हफ़्ते वही युद्धविराम इतिहास बन चुका है। तुर्की के अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रम्प ने खुले शब्दों में ऐलान कर दिया कि ईरान के साथ हुआ समझौता उनकी नज़र में ‘ख़त्म’ हो गया है। और यह सिर्फ़ बयानबाज़ी नहीं थी। अमेरिकी सेना ने लगातार दो रातों तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें और ड्रोन दागे, और होर्मुज़ का वह संकरा समुद्री रास्ता, जिससे दुनिया की एक-चौथाई तेल आवाजाही गुज़रती है, एक बार फिर आग की ज़द में आ गया।

यह कहानी सिर्फ़ मिसाइलों की नहीं है। यह उस भरोसे के टूटने की कहानी है, जिस पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें टिकी थीं।

वो सच, जिसे भुलाया नहीं जा सकता

इस पूरे संकट को समझने से पहले एक बुनियादी तथ्य दोहराना ज़रूरी है, क्योंकि उसी की छाया आज के हर घटनाक्रम पर पड़ रही है।

यह जंग 28 फ़रवरी 2026 को शुरू हुई, जब अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त हवाई हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या कर दी। लगभग चार दशक तक ईरान की सत्ता के केंद्र रहे ख़ामेनेई की मौत ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। उनके बेटे मोज्तबा ख़ामेनेई को नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया, हालांकि वे सार्वजनिक रूप से बेहद कम नज़र आए हैं।

चार महीने तक हालात इतने ख़तरनाक बने रहे कि ख़ामेनेई का अंतिम संस्कार तक टलता रहा। यह इसी हफ़्ते, जुलाई के पहले सप्ताह में, तेहरान और मशहद में संपन्न हुआ, ठीक उसी समय जब अमेरिका के ताज़ा हमले फिर शुरू हो गए।

यानी जब हम ‘युद्धविराम के टूटने’ की बात करते हैं, तो हम एक ऐसी जंग की बात कर रहे हैं जो कभी पूरी तरह ठंडी नहीं पड़ी थी।

24 घंटे जिन्होंने तस्वीर पलट दी

घटनाक्रम की रफ़्तार समझनी ज़रूरी है। मंगलवार को होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़र रहे तीन व्यावसायिक तेल टैंकरों पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ईरान ने सीधे तौर पर ज़िम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अमेरिका और कई खाड़ी देशों ने तुरंत तेहरान पर उंगली उठाई। जवाब में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने मंगलवार शाम जवाबी हमले शुरू किए। रिपोर्टों के मुताबिक़ 80 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें एयर डिफ़ेंस सिस्टम, तटीय रडार और कमांड-एंड-कंट्रोल नेटवर्क शामिल थे। ईरानी सेना के हवाले से राज्य समाचार एजेंसी IRNA ने बंदर अब्बास और बुशेहर में हुए इन हमलों में अपने आठ वायुसैनिकों और नौसैनिकों की मौत की पुष्टि की।

बुधवार को यह और तेज़ हो गया। CENTCOM के अनुसार अमेरिका ने ईरान भर में लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अल जज़ीरा और NBC न्यूज़ की पुष्टि के अनुसार निशाना बने शहरों में ईरानशहर, बंदर अब्बास, कोनारक, चाबहार, बुशेहर और पूर्वोत्तर ईरान का आक़ क़ला शामिल थे। ईरानशहर हवाई अड्डे पर हुए हमले में एक दमकलकर्मी की मौत हुई। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इन दो दिनों का पहला समेकित आँकड़ा जारी करते हुए बताया कि कम से कम 14 लोग मारे गए और 78 घायल हुए।

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तेहरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया, और इसकी गूँज क़तर और जॉर्डन तक अलर्ट के रूप में सुनाई दी। 

(नोट: कुछ शुरुआती दावों में 85 अमेरिकी ठिकानों या फिफ़्थ फ़्लीट मुख्यालय पर सीधे हमले की बात कही गई थी, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में नहीं है; इसलिए हम केवल पुष्ट जानकारी दे रहे हैं।)

इसी बीच एक और संवेदनशील मुद्दा उभरा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बुधवार के हमलों को ‘गंभीर युद्ध अपराध’ बताते हुए आरोप लगाया कि इनमें दो रेलवे पुलों समेत नागरिक ढांचे को निशाना बनाया गया, वही रास्ता जो मशहद की ओर जाता है, जहाँ ख़ामेनेई को दफ़नाया जाना था। NBC न्यूज़ द्वारा जियोलोकेट किए गए वीडियो में गोलेस्तान प्रांत में एक क्षतिग्रस्त रेलवे पुल दिखा।

बुशेहर परमाणु संयंत्र को लेकर भी सवाल उठे। एक स्थानीय अधिकारी ने दावा किया कि हमले ने संयंत्र की परिधि को छुआ, लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी ने गुरुवार को स्पष्ट रूप से इनकार किया कि बुशेहर परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया।

अमेरिका ने इन्हीं ठिकानों को क्यों चुना?

असली रणनीति यहाँ छिपी है। अमेरिका ने इस बार तेहरान पर सबसे बड़ा हमला नहीं किया। उसने दक्षिणी तट को चुना, और इसके पीछे एक साफ़ तर्क है।

बंदर अब्बास ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा परिचालन केंद्र और देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। फ़ारस की खाड़ी में ईरान की समुद्री ताक़त की रीढ़ यहीं से चलती है।

सिरिक और क़ेश्म द्वीप होर्मुज़ के बेहद क़रीब हैं, वही चोकपॉइंट जहाँ से दुनिया की ऊर्जा गुज़रती है।

चाबहार का नाम सीधे भारत से जुड़ता है। यह वही बंदरगाह है जिसमें भारत ने वर्षों निवेश किया है, और जो पाकिस्तान को दरकिनार कर अफ़ग़ानिस्तान व मध्य एशिया तक पहुँचने की भारत की रणनीति का केंद्र है। इसलिए चाबहार के आसपास बढ़ता तनाव नई दिल्ली की भी चिंता है।

लेकिन सबसे बड़ा किरदार है खार्ग द्वीप - वह टर्मिनल जहाँ से ईरान का लगभग 90 फ़ीसदी कच्चा तेल निर्यात होता है। यही ईरानी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धड़कन है। और यहीं सबसे बड़ा ख़तरा भी है: ट्रम्प ने खुलेआम चेतावनी दी है कि भविष्य के हमले खार्ग द्वीप के निर्यात टर्मिनल को निशाना बना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो यह सीधे ईरान की कमाई पर वार होगा।

रक्षा विशेषज्ञों का आकलन साफ़ है- अमेरिका ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करना चाहता। वह ईरान की उस समुद्री क्षमता को इतना कमज़ोर करना चाहता है कि होर्मुज़ में अंतरराष्ट्रीय जहाज़ों को दोबारा निशाना बनाना ईरान के लिए मुमकिन न रहे। यह लड़ाई इलाक़े की नहीं, समुद्री नियंत्रण की है।

वो क़ीमत, जो आम आदमी चुकाता है

जंग की शुरुआत मिसाइलों से होती है, पर उसका अंत अक्सर आम आदमी की जेब पर होता है।

पिछले हफ़्तों में तेल बाज़ार ने नाटकीय उतार-चढ़ाव देखा। जून में इस्लामाबाद समझौते के बाद ब्रेंट क्रूड युद्ध-पूर्व स्तर पर लौट आया था। 1 जुलाई को यह 70 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे चला गया। लेकिन इस हफ़्ते हमलों के बाद बाज़ार फिर उछला। बुधवार को ब्रेंट में 3% से ज़्यादा और उसके बाद के सत्र में मई के बाद की सबसे बड़ी एक-दिनी छलांग दर्ज हुई।

हालांकि, और यह अहम है। यह कोई एकतरफ़ा उछाल नहीं रहा। 9 जुलाई तक ब्रेंट फिर घटकर लगभग 73 से 77 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में आ गया। बाज़ार अब भी असमंजस में है: आपूर्ति में वास्तविक बाधा कितनी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं। अमेरिका ने मंगलवार देर रात ईरानी तेल पर लगी 60-दिन की छूट भी वापस ले ली, ये पाबंदी 17 जुलाई से प्रभावी होगी, जो बाज़ार पर एक और दबाव है।

समुद्र में असर तुरंत दिखा। ship-tracking डेटा के मुताबिक़ 8 जुलाई को कम से कम चार तेल और गैस टैंकर होर्मुज़ पार करने की कोशिश बीच में छोड़कर लौट गए। युद्ध से पहले जहाँ रोज़ाना लगभग 110 जहाज़ इस रास्ते से गुज़रते थे, वहीं अब यह संख्या बहुत कम रह गई है, और GPS स्पूफ़िंग जैसी गड़बड़ियाँ फिर लौट आई हैं। एक क़तरी LNG टैंकर, अल रेकायात, ओमान के पास प्रोजेक्टाइल की चपेट में आया, जिसके इंजन रूम में आग लग गई। हालांकि पूरा दल सुरक्षित निकाल लिया गया।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, पर इसका असर सबसे पहले उसी की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, और इसका बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। अगर होर्मुज़ में आवाजाही लगातार बाधित रही, तो तीन चीज़ें एक साथ बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की क़ीमत, शिपिंग लागत और बीमा प्रीमियम। इसका असर सिर्फ़ पेट्रोल-डीज़ल तक सीमित नहीं रहेगा; रसोई गैस, हवाई किराया, माल ढुलाई और रोज़मर्रा की महंगाई, सब इसकी ज़द में आ सकते हैं।

भारत की चिंता सिर्फ़ तेल तक सीमित नहीं। खाड़ी देशों में काम कर रहे लाखों भारतीय, वहाँ का व्यापार, और चाबहार में भारत का रणनीतिक निवेश, इन सब पर नई दिल्ली की क़रीबी नज़र है।

(नोट: महंगाई और आपूर्ति पर सटीक प्रभाव अभी अनुमानित हैं और हालात के साथ बदल सकते हैं। ये आँकड़े स्थिति-सापेक्ष हैं।)

पर्दे के पीछे की कूटनीति 

यहाँ एक उम्मीद की किरण है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

तमाम हमलों के बावजूद, एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार पर्दे के पीछे कूटनीति जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक़ अमेरिका ‘हमला करो, फिर रुको’ की रणनीति अपना रहा है, तनाव को बढ़ने से रोकते हुए बातचीत के लिए जगह छोड़ता हुआ। पाकिस्तान और क़तर दोनों देशों को फिर मेज़ पर लाने की कोशिश में जुटे हैं।

ट्रम्प का रुख विरोधाभासी है। एयर फ़ोर्स वन पर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, पर उन्हें तेहरान पर भरोसा नहीं। एक तरफ़ बातचीत की गुंजाइश जताई जा रही है, दूसरी तरफ़ मिसाइलें दागी जा रही हैं।

ईरान का रुख आक्रामक बना हुआ है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता ने "कड़े जवाब" की चेतावनी दी है, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अराघची दोहरा चुके हैं कि पुराने समझौतों का सम्मान किए बिना नई बातचीत का सवाल ही नहीं।

नाटो सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने दोनों पक्षों से संयम की अपील की और चेताया कि जंग फिर भड़की तो उसकी आर्थिक क़ीमत पूरी दुनिया चुकाएगी।

आख़िरी सवाल

सवाल यह नहीं है कि इस जंग में कौन सही है और कौन ग़लत। सवाल यह है कि जब दो देशों की लड़ाई में तीसरे देशों के मासूम नाविक, आम नागरिक और अर्थव्यवस्थाएँ बलि चढ़ती हैं, तो उस आग को रोकने की ज़िम्मेदारी आख़िर किसकी है?

अगला हमला कौन करेगा? क्या कूटनीति के लिए अब भी जगह बची है? या दुनिया एक और लंबे युद्ध की ओर बढ़ रही है?

उम्मीद यही है कि हथियारों की आवाज़ से पहले बातचीत की आवाज़ सुनी जाएगी। क्योंकि अगर पश्चिम एशिया की यह आग और भड़की, तो उसकी तपिश सिर्फ़ ईरान या अमेरिका तक नहीं, पूरी दुनिया तक पहुँचेगी।

During the meeting, the Prime Minister was also accompanied by National Security Adviser (NSA) Ajit Doval, Foreign Secretary Vikram Misri and MEA spokesperson Randhir Jaiswal. Earlier, Prime Minister Narendra Modi held a bilateral meeting with the Governor of Victoria, Margaret Gardner AC, at the Government House in Melbourne, the official residence of the Governor.

Meanwhile, at the Government House in Melbourne, PM Modi was accorded a ceremonial welcome and a Guard of Honour in the Australian capital as part of his visit to the country.

Australian Prime Minister Anthony Albanese and Gardner were both present and received the Prime Minsiter at the ceremonial venue, where all three greeted each other before the ceremony. PM Modi also addressed the business leaders at the India-Australia CEO Forum and Economic Roadmap Business Reception in Melbourne, attended by Australian Prime Minister Anthony Albanese.

Highlighting India's clean energy ambitions, PM Modi said, "Many companies associated with clean energy are present here. We are building a manufacturing ecosystem in India for hydro projects, green hydrogen, solar modules, and wind turbines. India has set a target of achieving 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030 and reaching net-zero emissions by 2070. Australia's technology, capital, and resources can accelerate this transition."

PM Modi also underscored the impact of the India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) on bilateral economic relations.

"The ECTA (Economic Cooperation and Trade Agreement) agreement, concluded in record time in 2022, has further strengthened our economic ties; since its implementation, exports from India to Australia have doubled, and businesses in both countries have benefited from new market access," PM Modi said.

Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi on Thursday met his Australian counterpart, Anthony Albanese, in Melbourne during the second leg of his three-nation visit to Indonesia, Australia and New Zealand.

The meeting comes after Prime Minister Modi arrived in Australia on Wednesday and was accorded a grand welcome by the Indian community, marked by cultural performances showcasing the shared heritage between the two countries. Prime Minister Modi arrived in Australia after concluding his visit to Indonesia, the first leg of his three-nation tour.

During his three-day visit, Modi and Albanese are expected to hold wide-ranging discussions on strengthening cooperation in defence and security, trade and investment, education, mobility and people-to-people ties.

In his departure statement before the visit, PM Modi had said the Australia visit would also provide an opportunity to deepen bilateral cooperation in emerging and critical technologies, sports and sports science. After concluding his engagements in Australia, the Prime Minister will travel to New Zealand, the final leg of his three-nation tour.

इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया की गवर्नर मार्गरेट गार्डनर से भी गवर्नमेंट हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। यह गवर्नर का आधिकारिक निवास है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया

ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेलबर्न के गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और गवर्नर मार्गरेट गार्डनर ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन को भी संबोधित किया, जिसमें एंथनी अल्बनीज़ सहित दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए।

2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य

स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी कई कंपनियां यहां मौजूद हैं। भारत में हाइड्रो परियोजनाओं, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल और पवन टरबाइन के निर्माण का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। ऑस्ट्रेलिया की तकनीक, पूंजी और संसाधन इस परिवर्तन को और गति दे सकते हैं।"

उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ ईसीटीए समझौता हमारे आर्थिक संबंधों को और मजबूत बना चुका है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को होने वाला निर्यात दोगुना हो गया है और दोनों देशों के कारोबारियों को नए बाजारों तक पहुंच का लाभ मिला है।"

भारतीय समुदाय ने किया सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पीएम मोदी का स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, जहां भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। यह यात्रा उनके इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के तीन देशों के दौरे का दूसरा चरण है। अपने तीन दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एंथनी अल्बनीज़ रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, कौशल एवं लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे।

यात्रा से पहले जारी अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह दौरा उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, खेल तथा खेल विज्ञान के क्षेत्रों में भी द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा देगा। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण में न्यूज़ीलैंड जाएंगे।

इस खुलासे के बाद 2023 में तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। उस समय ट्रूडो के बयानों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में गंभीर तनाव पैदा हो गया था और राजनयिक स्तर पर कई बड़े फैसले भी लिए गए थे।

जांच में क्या सामने आया?

RCMP के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। हालांकि अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर भारत सरकार या उसके किसी अधिकारी की संलिप्तता साबित नहीं हुई है।

जांच एजेंसी के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्य संगठित अपराध नेटवर्क और अन्य आपराधिक गतिविधियों की ओर संकेत करते हैं, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ आरोप लगाने योग्य कोई प्रमाण फिलहाल सामने नहीं आया है।

अमेरिकी दस्तावेजों में भी सरकार का जिक्र नहीं

यह घटनाक्रम उस समय सामने आया जब अमेरिका में जारी एक आरोपपत्र में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी रहे गोल्डी बराड़ का नाम सामने आया। आरोपपत्र में दावा किया गया कि दोनों ने 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भूमिका निभाई।

हालांकि इस दस्तावेज में भी भारत सरकार या किसी सरकारी एजेंसी की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

विश्लेषकों का कहना है कि इससे जांच का फोकस संगठित अपराध नेटवर्क की ओर अधिक जाता दिखाई देता है।

भारत-कनाडा संबंधों पर पड़ा था असर

सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में दावा किया था कि निज्जर हत्याकांड में भारतीय एजेंसियों की संभावित भूमिका की जांच की जा रही है। इस बयान के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिला।

दोनों देशों ने राजनयिकों को निष्कासित किया, वीजा सेवाओं पर असर पड़ा और कई द्विपक्षीय कार्यक्रम भी प्रभावित हुए। भारत ने शुरुआत से ही इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक बताया था तथा ठोस सबूत पेश करने की मांग की थी।

RCMP ने क्या कहा?

RCMP की डिप्टी कमिश्नर लिसा मोरलैंड ने स्पष्ट किया कि जांच अभी समाप्त नहीं हुई है और एजेंसी सभी संभावित पहलुओं पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि अब तक उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि भारत सरकार या उसके अधिकारी इस मामले में शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में नए तथ्य सामने आते हैं तो जांच उसी आधार पर आगे बढ़ेगी।

राजनयिक स्तर पर क्या होंगे मायने?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जांच का अंतिम निष्कर्ष भी इसी दिशा में जाता है, तो भारत और कनाडा के बीच पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

हालांकि दोनों देशों के संबंध केवल इस एक मुद्दे तक सीमित नहीं हैं। सुरक्षा, खालिस्तानी गतिविधियां, व्यापार और रणनीतिक सहयोग जैसे कई विषय अभी भी दोनों सरकारों के बीच चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं।

फिलहाल सभी की नजर RCMP की अंतिम जांच रिपोर्ट और उससे निकलने वाले निष्कर्षों पर टिकी है, क्योंकि वही इस पूरे मामले की आधिकारिक तस्वीर स्पष्ट करेगी।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर कार्रवाई की है। अमेरिका का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में उठाया गया है।

ट्रंप बोले- डील में समय बर्बाद हो रहा है

तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उनकी नजर में ईरान के साथ युद्धविराम अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में तेहरान सरकार के साथ समझौते की कोशिशें समय की बर्बादी साबित हो रही हैं।

हालांकि उन्होंने यह संकेत भी दिया कि कूटनीतिक संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और भविष्य में बातचीत की संभावना बनी रह सकती है।

अमेरिका ने कई सैन्य ठिकानों पर की कार्रवाई

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, हालिया ऑपरेशन के दौरान ईरान में 80 से अधिक सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन लक्ष्यों में वायु रक्षा प्रणाली, कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, तटीय रडार स्टेशन, जहाज-रोधी मिसाइल सिस्टम और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की कई तेज रफ्तार नौकाएं शामिल थीं।

अमेरिका का दावा है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर संभावित हमलों को रोकना है।

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया

दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए निशाना बनाया।

ईरानी पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिका द्वारा युद्धविराम का उल्लंघन करने के जवाब में की गई। साथ ही ईरान ने यह दावा भी किया कि उसने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है।

हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य बना तनाव का केंद्र

हालिया घटनाक्रम की शुरुआत होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यावसायिक तेल टैंकरों पर हुए हमलों के बाद हुई। इस मार्ग को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार गलियारों में गिना जाता है।

अमेरिका ने इन घटनाओं के बाद ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और तेहरान को तेल निर्यात से जुड़ी कुछ छूटों को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच टकराव इसी तरह जारी रहा तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है।

कूटनीतिक समाधान की उम्मीद बरकरार

हालांकि दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब भी कूटनीतिक समाधान की उम्मीद लगाए हुए है। कई देशों ने संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है ताकि व्यापक सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचा जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिरता बनाए रखना केवल क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की अगली रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सम्मान भारत-इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और इंडोनेशिया की एकता, निरंतरता एवं समृद्धि में योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, "यह भारत-इंडोनेशिया मित्रता को समर्पित सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 'बिंतांग आदिपूर्णा' से सम्मानित किया। यह इंडोनेशिया गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान भारत की जनता और दोनों देशों की स्थायी मित्रता को समर्पित किया।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A tribute to the India-Indonesia friendship.<br><br>Prime Minister <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> was conferred ‘Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia’ Medal of Honor by President <a href="https://x.com/prabowo?ref_src=twsrc^tfw">@prabowo</a>. This is the highest honor of Republic of Indonesia. It has been awarded in recognition of PM’s leadership… <a href="https://t.co/wDtSIPsViS">pic.twitter.com/wDtSIPsViS</a></p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2074380166936285486?ref_src=twsrc^tfw">July 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान को भारतवासियों को समर्पित किया 

सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा कि यह सम्मान दोनों देशों के ऐतिहासिक और गहरे संबंधों का प्रतीक है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बड़े स्नेह और सम्मान के साथ प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत के करोड़ों नागरिकों का है। यह इंडोनेशिया की जनता की भावनाओं और हमारे दोनों देशों के ऐतिहासिक, गहरे और मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।"

"हम मिलकर 'इंडोनेशिया एमास' और विकसित भारत के सपनों को साकार करेंगे"

भारत-इंडोनेशिया संबंधों पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लिए स्वर्णिम युग का आगमन हो रहा है। उन्होंने कहा, "वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत का मानना है कि संवाद और कूटनीति की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत दो-राष्ट्र समाधान और स्थायी शांति का समर्थन करता है। हमारे दोनों देशों के सामने स्वर्णिम भविष्य है। हमारे बीच साझा सांस्कृतिक विरासत, वर्तमान में मजबूत विश्वास और भविष्य में साझा समृद्धि का लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर 'इंडोनेशिया एमास' (स्वर्णिम इंडोनेशिया) और विकसित भारत के सपनों को साकार करेंगे।"

Prime Minister Modi dedicated the honour to the people of India. In a post on X, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal said, "A tribute to the India-Indonesia friendship. Prime Minister Narendra Modi was conferred 'Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia' Medal of Honor by President Prabowo Subianto. This is the highest honor of Republic of Indonesia. It has been awarded in recognition of PM's leadership in strengthening India-Indonesia friendship and furthering unity, continuity and prosperity of Indonesia. PM dedicated the honour to the people of India and the enduring bonds of friendship between India and Indonesia."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A tribute to the India-Indonesia friendship.<br><br>Prime Minister <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> was conferred ‘Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia’ Medal of Honor by President <a href="https://x.com/prabowo?ref_src=twsrc^tfw">@prabowo</a>. This is the highest honor of Republic of Indonesia. It has been awarded in recognition of PM’s leadership… <a href="https://t.co/wDtSIPsViS">pic.twitter.com/wDtSIPsViS</a></p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2074380166936285486?ref_src=twsrc^tfw">July 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Indonesian President Prabowo Subianto officially bestowed the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia (Star of Indonesia) upon the Indian Prime Minister, highlighting his crucial role in strengthening the partnership between the two nations.

Expressing his deep gratitude during a joint press meet with President Prabowo, Prime Minister Modi stated, "This morning, I was conferred Indonesia's highest honour with great affection and respect. This honour belongs to the crores of Indians; it reflects the sentiments of the people of Indonesia and the historic, deep-rooted bonds between our two nations. I extend my heartfelt thanks to President Prabowo, the Government of Indonesia, and the people here."

Highlighting the relationship between the two countries PM Modi said that a golden era beckons both nations. "In these times of global turbulence, India believes that the role of dialogue and diplomacy has become more critical than ever. Regarding the issue of Palestine, we support a two-state solution and long-term peace. A golden era beckons both our nations. We share a common culture in our history, shared trust in the present, and shared prosperity in our future. I am confident that, together, we will realize the visions of 'Indonesia Emas' (Golden Indonesia) and a developed India," he said.

PM began the first leg of his three-nation tour, which includes visits to Australia and New Zealand. Upon his arrival in Jakarta, PM Modi was warmly received by President Prabowo Subianto, and witnessed a traditional dance performance.

In his departure statement prior to the July 6-11 visit, PM Modi noted that the high-level engagement would capitalise on the robust momentum in India's relations with the three key partners, expanding cooperation across strategic, economic and people-centric sectors.

"My visit to Indonesia and Australia in the Eastern and Southern Indian Ocean, respectively, followed by New Zealand, will further strengthen India's Act East Policy, MAHASAGAR Vision, as well as our outlook towards a free and open Indo-Pacific," the Prime Minister said.

The "MAHASAGAR" framework--which stands for Mutual and Holistic Advancement for Security Across the Regions--represents India's institutional blueprint for fostering security, stability and inclusive growth across the maritime domain.

The Prime Minister is in Indonesia from July 6 to 8 at the invitation of President Prabowo Subianto. This high-profile engagement marks the Prime Minister's fourth visit to the maritime neighbour and is the inaugural bilateral visit since the relationship was formally elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in May 2018.

During his schedule, he will interact with the Indian diaspora and accompany President Prabowo on a visit to the Prambanan Temple Complex in Yogyakarta, describing the UNESCO-listed site as a symbol of the deep cultural links between the two nations.

This visit to Indonesia marks a pivotal milestone in reinforcing the Comprehensive Strategic Partnership between the two nations, with advancing defence and maritime cooperation serving as a cornerstone of the bilateral agenda. Strategic security ties have achieved robust momentum, characterised by an expanding scope of high-level visits, regular bilateral and multilateral exercises, and deeper defence industry cooperation, which includes the significant sale of BrahMos missiles.

Indonesia has established itself as India's second-largest trading partner within the ASEAN region, with bilateral trade reaching USD 24.78 billion during the 2025-26 fiscal year. Currently, more than 130 Indian enterprises maintain active investments across diverse sectors of the Indonesian economy.

Critical mineral cooperation is also set to take centre stage during the bilateral talks. Indonesia dominates the global critical minerals sector, commanding roughly 21 per cent of the world's nickel reserves and ranking prominently among the top global producers of copper, bauxite and tin.

The Prime Minister's visit is slated to structurally strengthen bilateral institutional mechanisms and trade channels in this vital domain. His three-day official visit is aimed at reviewing bilateral ties and deepening the comprehensive strategic partnership between the two nations. Ahead of his arrival, members of the Indian diaspora expressed their expectations for PM Modi's visit, calling for deeper cooperation across mining, energy, infrastructure and emerging technologies.

Speaking to ANI, Chakravorty said that India and Indonesia share historically strong and friendly ties, and PM Modi's fourth visit to Indonesia will further strengthen bilateral relations.

He said, "India and Indonesia are comprehensive strategic partners. This is Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia since he came to power. Our ties have been historically very strong, very cordial and friendly. Prime Minister Modi's visit will further intensify those ties and build cooperation in many areas and open up new areas of cooperation, whether it is in manufacturing, science and technology, space, nuclear, or even educational exchanges."

"It is a multifaceted relationship, and I think in the current geopolitical context where there is so much turmoil in the world, India and Indonesia working together, I think, gives a strong message to the world," he added.

The ambassador said that several agreements are expected to be signed during the visit, covering sectors including health, agriculture, food security, science, technology, space, pharmaceuticals, education, manufacturing and critical minerals.

He said, "There will be agreements in the health sector, in agriculture, in food security, in science and technology, space, pharmaceuticals, education, in manufacturing, in critical minerals. So there are many, and I think Prime Minister Modi's visit will open up new chapters of cooperation. It will give a boost to what is happening already."

"The base with Indonesia is strong, and his presence here will give a further boost to whatever is happening, not only at the governmental level but also at the business-to-business level, at the people-to-people level, and I am very, very confident that you will see a greater intensification of our ties after the visit," he added.

Prime Minister Narendra Modi on Monday departed for a six-day visit (July 6-11) to Indonesia, Australia and New Zealand, stating that the high-level engagement would reinforce India's Act East Policy, advance its "MAHASAGAR" vision and deepen the country's commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific.

The Prime Minister will commence the first leg of his visit to Indonesia from July 6 to 8 at the invitation of President Prabowo Subianto. This high-profile engagement signifies the Prime Minister's fourth visit to the maritime neighbour and stands as the inaugural bilateral visit since the relationship was formally elevated to a Comprehensive Strategic Partnership in May 2018.

Recalling that the two democracies elevated their ties during his 2018 visit, the Prime Minister observed that this marks his first bilateral visit since then, following President Prabowo's high-profile visit to India as the Chief Guest for the Republic Day celebrations in January 2025.

During his schedule, he will interact with the Indian diaspora and accompany President Prabowo on a visit to the Prambanan Temple Complex in Yogyakarta, describing the UNESCO-listed site as a symbol of the deep cultural links between the two nations.

This visit to Indonesia marks a pivotal milestone in reinforcing the Comprehensive Strategic Partnership between the two nations, with advancing defence and maritime cooperation serving as a cornerstone of the bilateral agenda. Strategic security ties have achieved robust momentum, characterised by an expanding scope of high-level visits, regular bilateral and multilateral exercises, and deeper defence industry cooperation, which includes the significant sale of BrahMos missiles.

As immediate maritime neighbours, both democracies previously adopted the Shared Vision of India-Indonesia Maritime Cooperation in the Indo-Pacific in 2018. To provide further impetus to collective maritime domain awareness, an Indonesian Liaison Officer is being stationed at the Information Fusion Centre-Indian Ocean Region (IFC-IOR) in India.

Furthermore, New Delhi will earmark dedicated training slots for Indonesian cadets and officers at the National Defence Academy (NDA) and the Defence Services Staff College (DSSC) to bolster long-term defence capacity building.

Economic collaboration remains positioned to drive growth through expanded trade and mutual investments. Strong institutional synergies have emerged between the respective long-term developmental visions of Viksit Bharat 2047 and Emas (Golden) Indonesia 2045.

Indonesia has established itself as India's second-largest trading partner within the ASEAN region, with bilateral trade reaching USD 24.78 billion during the 2025-26 fiscal year. Currently, more than 130 Indian enterprises maintain active investments across diverse sectors of the Indonesian economy.

Addressing regional food stability, the two allies are building resilient food security cooperation. India has actively extended support to Indonesia's primary food security priorities, notably through the critical supply of 100 tonnes of high-quality "DWR 162" wheat seeds. This forms part of a broader, sustained engagement aimed at developing resilient and sustainable agricultural systems.

Critical mineral cooperation is also set to take centre stage during the bilateral talks. Indonesia dominates the global critical minerals sector, commanding roughly 21 per cent of the world's nickel reserves and ranking prominently among the top global producers of copper, bauxite and tin.

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना मारगल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शाहीन चौक पर हुई। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक नाइंथ एवेन्यू से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को एक महिला को जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाने की कोशिश करते देखा। मानवीय आधार पर हस्तक्षेप करते हुए आसिम तारिक ने कथित अपहरण को रोकने की कोशिश की। उनके हस्तक्षेप से महिला को सड़क के दूसरी ओर भागकर अपनी जान बचाने का मौका मिल गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/Pakistan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Pakistan</a> Air Force Group Captain Asim Tariq (12204 GDP) was shot dead near Shaheen Chowk on Islamabad&#39;s Ninth Avenue. According to police, the officer was fatally shot after intervening in an altercation involving a woman and an <a href="https://x.com/hashtag/UNKNOWNGUNMEN?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UNKNOWNGUNMEN</a>. The gunman fled the scene, and… <a href="https://t.co/1Hpa8np9y3">pic.twitter.com/1Hpa8np9y3</a></p>&mdash; IDU (@defencealerts) <a href="https://x.com/defencealerts/status/2073786744982691852?ref_src=twsrc^tfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

आरोपी की पहचान साद के रूप में हुई

इसी दौरान आरोपी, जिसकी पहचान साद के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर आसिम तारिक के साथ अभद्र व्यवहार किया और फिर उन पर गोली चला दी। गोली लगने से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

आरोपी पीड़िता का सहकर्मी था

समा टीवी के मुताबिक, पीड़ित महिला ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसका सहकर्मी था। उसने पहले उसे कार्यालय छोड़ने की पेशकश की, लेकिन रास्ते में जानबूझकर वाहन को दूसरे मार्ग पर मोड़ दिया और कथित रूप से उसका अपहरण करने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध करने पर स्थिति हिंसक हो गई। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने हस्तक्षेप कर महिला की मदद की, जिसके बाद आरोपी ने उन पर गोली चला दी।

घटना के बाद पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख से तत्काल रिपोर्ट मांगी है और सुरक्षा एजेंसियों को फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।

The brazen criminal incident occurred at Shaheen Chowk, a prominent intersection within the operational limits of the Margalla Police Station. The victim, identified as Group Captain Asim Tariq, was driving along Ninth Avenue when he witnessed a motorcyclist aggressively attempting to abduct a woman by forcing her onto his vehicle.

According to Samaa TV, Tariq immediately intervened on humanitarian grounds to thwart the kidnapping, providing the woman with a vital window of time to escape to the opposite side of the road.

However, during the ensuing altercation, the armed suspect, identified as Saad, verbally abused the military officer before pulling out a firearm and opening fire. Tariq suffered fatal bullet wounds and died on the spot, while the shooter successfully fled the crime scene.

Law enforcement authorities have initiated an investigation and are collecting forensic evidence from the site.

Citing the victimised woman's official statement, Samaa TV reported that the perpetrator was her workplace colleague who had initially offered to drop her off at work. However, he intentionally diverted the vehicle down an alternative route in a calculated bid to kidnap her.

The situation turned violent when she resisted, forcing the passing Air Force officer to intervene to protect her from the assault.

Following the massive security lapse in the heart of the capital, Pakistan's Federal Interior Minister, Mohsin Naqvi, demanded an immediate report from the Islamabad police chief and ordered security forces to track down and apprehend the absconding criminal. 

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अभियोजन पक्ष और मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 11 जुलाई तय की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य आरोपी ज़मीर अब्बासी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश भी दिया।

 ज़मीर अब्बासी के खिलाफ मामला दर्ज

यह बहु-अरब रुपये का कथित गबन मामला तब दर्ज किया गया, जब सिंध एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट (एसीई) ने ग्रेड-19 के वरिष्ठ प्रांतीय अधिकारी और कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तत्कालीन परियोजना निदेशक ज़मीर अब्बासी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

जांच में तत्कालीन खरीद निदेशक झमन दास सहित कई अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री निरीक्षण, जांच एवं कार्यान्वयन टीम विभाग (सीएमआईई एंड आईटीडी) की जांच के बाद हुई, जिसमें परियोजना में व्यापक वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे।

बिना किसी बैंक गारंटी के करोड़ों रुपये के भुगतान हुए

जांच अधिकारी इंस्पेक्टर शेर ज़मान ने शारीरिक रिमांड समाप्त होने के बाद ज़मीर अब्बासी को अदालत में पेश करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान एसीई की संयुक्त जांच टीम (सीआईटी) के एक सदस्य ने अदालत को बताया कि बिना किसी बैंक गारंटी के करोड़ों रुपये के भुगतान को मंजूरी दी गई, जिससे सरकारी धन को गंभीर जोखिम में डाला गया।

ज़मीर अब्बासी को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने ज़मीर अब्बासी को 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही जेल प्रशासन को अगली सुनवाई में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया गया।

डॉन के अनुसार, मामले में पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और खातों में हेराफेरी जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) भी लगाई गई है।

Exposing the deep-seated rot within Sindh's administrative machinery, the court issued formal notices to both the prosecution and the case investigation officer (IO), scheduling the matter for July 11.

In a further escalation of the legal proceedings, the presiding judge ordered that the central suspect, Zameer Abbasi, be sent to prison on judicial remand. The multi-billion-rupee embezzlement case was initiated after the Anti-Corruption Establishment (ACE) Sindh booked Abbasi, a high-ranking Grade-19 provincial officer who served as the project director of the KMP.

Alongside him, the probe also named the then director of procurement, Jhaman Das, and several others. The action followed a damning inquiry by the Chief Minister's Inspection, Enquiries and Implementation Team Department (CMIE&ITD) into pervasive financial mismanagement surrounding the strategic transport project, Dawn reported.

The deeply compromised nature of public procurement in the country was laid bare following the expiration of the suspect's physical remand. The IO, Inspector Sher Zaman, presented Abbasi before the court, stating that the preliminary investigation had concluded.

Compounding the evidence of systemic administrative malpractice, a member of the ACE's Combined Investigation Team (CIT) appeared in court to reveal that millions in unsafe payments were cleared without any bank guarantees, directly endangering public funds.

Consequent to these findings, the court remanded the influential bureaucrat to jail until July 13. Furthermore, the jail administration was instructed to produce him via video link during the upcoming hearing.

Reflecting the sheer scale of the criminal network plaguing the state-funded project, the state filed the case under severe provisions. The charges encompass Sections 409, 420, 467, 468, 471, 477-A, and 34 of the Pakistan Penal Code, which relate to criminal breach of trust by a public servant, cheating, forgery, and falsification of accounts, read alongside Section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947, Dawn reported.

अपने संबोधन में ट्रंप ने राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए कहा, “हम एक लोग हैं, एक परिवार हैं और एक झंडे के नीचे खड़े हैं। जैसा कि हमारी स्वतंत्रता घोषणा कहती है, हम सभी एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की छवि में बने हैं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US President Donald Trump has praised Americans as ‘a historic and heroic people’, in a speech marking the 250th anniversary of the nation’s founding. Trump’s speech and the main celebrations were delayed by several hours by extreme thunderstorms. <a href="https://t.co/50qR2fzQVH">pic.twitter.com/50qR2fzQVH</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2073643579084595595?ref_src=twsrc^tfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वीरों और युद्ध नायकों को सम्मान

राष्ट्रपति ने शुरुआती अमेरिकी झंडों में से एक को प्रदर्शित करते हुए कहा कि यही “स्टार्स एंड स्ट्राइप्स” उस समय फहरा रहा था जब यॉर्कटाउन में ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया था। ट्रंप ने कहा, “तब से दुनिया जानती है कि अमेरिकी अपनी आजादी कभी किसी को छीनने नहीं देंगे।” समारोह में वियतनाम युद्ध के वीर और मेडल ऑफ ऑनर प्राप्तकर्ता कर्नल पेरिस डेविस ने उस अमेरिकी ध्वज को सलामी दी जो कभी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के ताबूत पर रखा गया था।

इसके अलावा पर्ल हार्बर हमले के जीवित बचे कप्तान केन शुबरिंग, डी-डे के 107 वर्षीय नौसेना दिग्गज आर्थर रोज, और अमेरिकी सेना के मेजर काइल की को भी मंच पर सम्मानित किया गया। ट्रंप ने कोरियाई युद्ध के सैनिक पैट्रिक फिन और रूडी मीकिंस की बहादुरी को भी याद किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Washington, DC | Fireworks light up the night sky at the 4th of July event at the National Mall, celebrating the 250th Independence Day of the United States of America. <a href="https://t.co/87oHFuLRbx">pic.twitter.com/87oHFuLRbx</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2073643945188552886?ref_src=twsrc^tfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘अमरीका कभी कम्युनिस्ट देश नहीं बनेगा’

अपने भाषण में ट्रंप ने साम्यवाद पर तीखा हमला करते हुए कहा, “अमरीका कभी कम्युनिस्ट देश नहीं बनेगा। कम्युनिज्म हमेशा हारने वाला विचार रहा है और रहेगा। हमारे सैनिकों ने दुनिया भर के युद्धक्षेत्रों में साम्यवाद से लड़ाई लड़ी, ताकि यह खतरा अमरीका में फिर सिर न उठा सके।”

अंतरिक्ष यात्रियों और गोल्ड स्टार परिवारों को भी सम्मान

राष्ट्रपति ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मानव उपलब्धियों की सीमाएं आगे बढ़ाने के लिए श्रद्धांजलि दी। साथ ही गोल्ड स्टार परिवारों को सम्मानित करते हुए उन परिवारों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्रियजनों को खोया।

तूफान और बिजली गिरने के बावजूद जारी रहा समारोह

खराब मौसम और बिजली गिरने के कारण कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन बाद में ट्रंप ने लौटकर उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “अगर हमें सुबह चार बजे एक व्यक्ति के सामने भी भाषण देना पड़ता, तो भी मैं यहां रहता। यह इतिहास में दर्ज होने वाली शाम है।”

Throughout the evening, the President wove the stories of veterans and heroes into a broader narrative of national unity, declaring, "We are ONE PEOPLE, ONE FAMILY, with ONE FLAG -- and as our Declaration of Independence tells us, we are all made in the image of one Almighty God."

The US President displayed one of the very first American flags ever made, reminding the crowd that these were the Stars and Stripes that flew triumphant when the British waved the white flag of surrender at Yorktown. "Ever since," Trump stated, "the entire world has been on notice that Americans will never let anyone take our Freedom away."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US President Donald Trump has praised Americans as ‘a historic and heroic people’, in a speech marking the 250th anniversary of the nation’s founding. Trump’s speech and the main celebrations were delayed by several hours by extreme thunderstorms. <a href="https://t.co/50qR2fzQVH">pic.twitter.com/50qR2fzQVH</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2073643579084595595?ref_src=twsrc^tfw">July 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The President's tribute honoured the multi-generational sacrifices of those who served in America's greatest conflicts. In a poignant moment, Colonel Paris Davis, a Vietnam War hero and Medal of Honour recipient, proudly saluted the American flag that once draped the casket of President Abraham Lincoln in Independence Hall.

The stage also welcomed Captain Ken Schubring, one of the last survivors of the Pearl Harbour attack, who joined the President to salute the flag that went down with the USS Arizona.

The weight of history was further felt when 107-year-old Navy veteran and D-Day survivor Arthur Rose was recognised. In a stirring display of resilience, Lt. Rose stood to salute the flag that flew aboard the first landing craft at Normandy.

In a powerful link to the nation's heritage, the President welcomed US Army Major Kyle Key, a descendant of Francis Scott Key, onto the stage to salute the homemade American flag that was discovered in Nazi-occupied Belgium.

Trump also paid tribute to Korean War veteran Cpl. Patrick Finn and PFC Rudy Meekins, acknowledging their bravery at the Chosin Reservoir, where they fought against overwhelming odds.

Reflecting on their fight, the President delivered a firm message, stating, "America will NEVER be a Communist country."

Further reiterating his remarks against communism, Trump said, "Communism is a loser, and it always will be. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. Our warriors did not fight communism on battlefields across the world, only to have that menace rear its ugly head right back here in America."

Beyond the battlefield, the President took time to honour the pioneers of the final frontier, paying tribute to American astronauts who have pushed the boundaries of human achievement.

Finally, Trump recognised the Gold Star Families, acknowledging the ultimate sacrifice made by those who lost loved ones in the service of the nation. Through these recognitions, the President emphasised a vision of a country grounded in the sacrifices of its past and united by a shared destiny.

Trump also thanked the gathered crowd for becoming a part of the celebrations, despite severe weather and lightning that forced a temporary evacuation earlier in the evening.

"I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning, and I said ... if we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred. This is an evening for the ages. I believe this is something very special. This is bigger than if we didn't have the lightning blaring -- we had lightning blaring -- but this is bigger, a little more inconvenient, but it's bigger. I think in its own way, it's more beautiful," he said. 

एक्स पर साझा किए गए अपने बयान में काज़ेम ग़रीबाबादी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य बाहरी शक्तियों के सैन्य प्रदर्शन का मंच नहीं है। ईरान, इस जलडमरूमध्य की सुरक्षा का जिम्मेदार देश होने के नाते, यहां किसी भी सैन्य गतिविधि को बेहद गंभीरता से देखता है। हॉर्मुज की सुरक्षा तटीय देशों की जिम्मेदारी है और संकट पैदा करने वालों को उनके दुस्साहस के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। यह एक गंभीर चेतावनी है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است. <a href="https://t.co/v9n2GdHnb6">pic.twitter.com/v9n2GdHnb6</a></p>&mdash; Gharibabadi (@Gharibabadi) <a href="https://x.com/Gharibabadi/status/2073286005101084994?ref_src=twsrc^tfw">July 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की चिंता का विषय

इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया था कि ओमान ने दोनों देशों के साथ मिलकर अपने संप्रभु समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है। संयुक्त बयान में कहा गया कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और सभी देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना पूरी दुनिया की चिंता का विषय है।

बयान में यह भी कहा गया कि आवश्यकता पड़ने पर ब्रिटेन और फ्रांस व्यापक बहुराष्ट्रीय सैन्य मिशन की तैनाती के लिए भी तैयार हैं, ताकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता, सभी देशों की संप्रभुता के सम्मान और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

हॉर्मुज की सुरक्षा-व्यवस्था का अधिकार अमरीका का नहीं है

इससे पहले 2 जुलाई को भी ईरान ने बहरीन में आयोजित अमेरिका-नेतृत्व वाले क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन की आलोचना की थी। काज़ेम ग़रीबाबादी ने कहा था कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा व्यवस्था तय करने का अधिकार क्षेत्रीय देशों का है, न कि अमेरिकी सैन्य कमान सेंटकॉम का। उन्होंने स्पष्ट किया था कि बहरीन में आयोजित किसी सैन्य सम्मेलन से फारस की खाड़ी की सुरक्षा या कानूनी व्यवस्था निर्धारित नहीं की जा सकती।

In a post on X, he said, "The Strait of Hormuz is not a theater for the military display of extra-regional powers. Iran, as the responsible power and guarantor of the Strait's security, warns with sensitivity to any military movement in this waterway. The security of Hormuz lies with the coastal states; the crisis-makers will be held accountable for the consequences of their adventurism; this is a serious warning."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">تنگه هرمز میدان نمایش نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست. ایران به‌عنوان قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه، نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار می‌دهد. امنیت هرمز با دولت‌های ساحلی است؛ بحران‌سازان مسئول پیامدهای ماجراجویی خود خواهند بود؛ این هشدار جدی است. <a href="https://t.co/v9n2GdHnb6">pic.twitter.com/v9n2GdHnb6</a></p>&mdash; Gharibabadi (@Gharibabadi) <a href="https://x.com/Gharibabadi/status/2073286005101084994?ref_src=twsrc^tfw">July 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The joint statement in question said that Oman agreed to work with the United Kingdom and France to ensure that its sovereign territorial waters are safe for navigation. "The Strait of Hormuz is a vital artery for the global economy. Restoring safe transit for ships of all nations through the Strait is a matter of global concern. The Sultanate of Oman has agreed to work with the United Kingdom and France to ensure that its sovereign territorial waters are safe for navigation," the statement read.

It added, "The UK and France also stand ready to deploy the wider Multinational Military Mission to support freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United Kingdom and France reaffirm their shared commitment to regional stability, respect for the sovereignty of all States, and their willingness to maintain close cooperation with their partners in order to uphold global security, freedom of navigation and international law."

Earlier on July 2, Iran had strongly criticised the US-led regional security summit in Bahrain, rejecting Western attempts to allegedly dictate security frameworks in the Persian Gulf and the strategic Strait of Hormuz.

In a post on X, Gharibabadi dismissed both the legitimacy of the military summit and the authority of the American command structure in the region, asserting that "Hormuz is defined under Iran's command, not CENTCOM." He maintained that a military summit in Bahrain cannot establish "legal order and security for the Persian Gulf". 

एक्स पर साझा किए गए संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में आपकी जीत पर हार्दिक बधाई, केइको फुजीमोरी। भारत, पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को अत्यंत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं और हमारे दोनों देशों के लोगों के हित में आपसे मिलकर संबंधों को और गहरा करने की आशा करता हूं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Heartiest congratulations, Keiko Fujimori, on your victory in the Peruvian Presidential elections.<br><br>India deeply values its close friendship with Peru and remains committed to further strengthening our bilateral partnership across diverse sectors. I wish you a successful tenure…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2073278265398276504?ref_src=twsrc^tfw">July 4, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

51 वर्षीय केइको फुजीमोरी चौथी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में थीं

स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को केइको फुजीमोरी को पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के रनऑफ में विजेता घोषित किया गया। चुनाव अभियान के दौरान देश में बढ़ते अपराध के मुद्दे प्रमुख रहे। 51 वर्षीय केइको फुजीमोरी चौथी बार राष्ट्रपति पद की दौड़ में थीं। इस जीत के साथ वह इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करेंगी और पिछले 10 वर्षों में पेरू की नौवीं राष्ट्रपति बनेंगी।

देश के शीर्ष चुनावी प्राधिकरण ने उनके चुनाव परिणाम को आधिकारिक रूप से प्रमाणित कर दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 100 प्रतिशत मतों की गिनती के बाद केइको फुजीमोरी को 92 लाख 23 हजार से अधिक वोट मिले, जो कुल मतों का 50.135 प्रतिशत है। वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रवादी सांसद रोबर्टो सांचेज़ को 91 लाख 73 हजार से अधिक वोट मिले, जो 49.865 प्रतिशत मतों के बराबर है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.<br><br>Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… <a href="https://t.co/b1mnqFyMdi">pic.twitter.com/b1mnqFyMdi</a></p>&mdash; Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) <a href="https://x.com/KeikoFujimori/status/2073109194811621620?ref_src=twsrc^tfw">July 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

केइको फुजीमोरी ने अपनी जीत का श्रेय जनता को दिया

अपनी जीत के बाद केइको फुजीमोरी ने एक्स पर लिखा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक परिणाम घोषित होने के बाद वह उन लाखों पेरूवासियों की आभारी हैं जिन्होंने उन पर विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि अब एक नए दौर की शुरुआत हो रही है, जिसे उनकी टीम जिम्मेदारी, विनम्रता और कर्तव्य की भावना के साथ आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार के गठन से पहले का हर दिन जनता की बात सुनने, संवाद करने और बेहतर तैयारी करने का अवसर होगा।

In a post on X, he said, "Heartiest congratulations, Keiko Fujimori, on your victory in the Peruvian Presidential elections. India deeply values its close friendship with Peru and remains committed to further strengthening our bilateral partnership across diverse sectors. I wish you a successful tenure and look forward to working closely with you to further deepen our ties for the benefit of the people of our nations."

Fujimori was declared the winner of the presidential runoff election in Peru on Friday (local time), which was dominated by people's concerns over surging crime EuroNews reported. Fujimori, 51, was running for the presidency for the fourth time. She will be Peru's ninth president in 10 years when she takes office later this month, as per EuroNews.

The election win was certified by the country's top election authority. Figures released by election officials earlier in the week showed that with 100% of ballots tallied, Fujimori received 9,223,000 votes, or 50.135% of the total, while nationalist congressman Roberto Sanchez earned over 9,173,000 votes, or 49.865%, as per EuroNews.

In a post on X, Fujimori said, "With the electoral process concluded and the results proclaimed by the JNE, I receive with profound gratitude the trust that millions of Peruvians have placed in me. A new stage begins. We assume it with responsibility, humility, and a deep sense of duty. Each day of this transition process is an opportunity to listen, engage in dialogue, and arrive prepared at the start of the new government. Through these accounts, we will share the progress of this stage and the work we have been carrying out. I invite you to join us." 

ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 2014 से 2025 के बीच अमरीका ने नाटो पर 999 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए, जो अन्य प्रमुख सदस्य देशों के मुकाबले काफी अधिक है। उन्होंने मौजूदा वित्तीय व्यवस्था को "बेहद अनुचित" बताते हुए लिखा, "संयुक्त राज्य अमरीका नाटो पर किसी भी अन्य देश से कहीं अधिक पैसा खर्च करता है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, लेकिन इसके बदले हमें कोई लाभ नहीं मिलता। यह व्यवस्था हास्यास्पद है।"

ट्रंप ने सहयोगी देशों के रक्षा खर्च का भी उल्लेख किया

अपने पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्रमुख सहयोगी देशों के रक्षा खर्च का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, यूनाइटेड किंगडम ने 90.5 अरब डॉलर, फ्रांस ने 66.5 अरब डॉलर, इटली ने 48.8 अरब डॉलर और पोलैंड ने 44.3 अरब डॉलर खर्च किए। उन्होंने यह भी दावा किया कि जर्मनी सहित कई अन्य प्रमुख सहयोगी देश नाटो पर इससे भी कम खर्च कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने इन आंकड़ों का स्रोत स्पष्ट नहीं किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">President Trump points out that the US &quot;spends more money on NATO than any other country.&quot;<br><br>&quot;U.S. 999 Billion Dollars, United Kingdom, 90.5 Billion Dollars, France, 66.5 Billion Dollars, Italy, 48.8 Billion Dollars, Poland, 44.3 Billion Dollars. Others, including Germany, are… <a href="https://t.co/FxmN2Rz5FM">pic.twitter.com/FxmN2Rz5FM</a></p>&mdash; Resist the Mainstream (@ResisttheMS) <a href="https://x.com/ResisttheMS/status/2072677924243988638?ref_src=twsrc^tfw">July 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यूरोपीय नाटो सदस्य देशों पर अमरीका की सैन्य शक्ति और रणनीतिक सहयोग पर अत्यधिक निर्भर रहने का आरोप लगाते रहे हैं। वे लगातार इन देशों से अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों का अधिक समान रूप से वहन करने की मांग करते रहे हैं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूरोप की सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नाटो देशों पर अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने का दबाव बढ़ रहा है।

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से नाटो सदस्य देशों से अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कम से कम 2 प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की अपेक्षा की जाती रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस लक्ष्य का हवाला देते हुए कई बार सहयोगी देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने और बोझ को समान रूप से साझा करने की मांग कर चुके हैं।

In an aggressive social media post on Truth Social, Trump highlighted that the United States spent USD 999 billion on NATO between 2014 and 2025, a figure that dwarfs the expenditures of other prominent member states. On Thursday, the US President lambasted the current financial arrangements, characterising the uneven distribution of costs as highly unfair.

"The United States spends more money on NATO than any other country, by far, to protect them, without getting any benefit from so doing," Trump wrote, further labelling the defence burden as "ridiculous." Providing a comparative breakdown of alliance contributions, Trump detailed the expenditures of major European powers.

He listed the defence spending of the United Kingdom at USD 90.5 billion, France at USD 66.5 billion, Italy at USD 48.8 billion, and Poland at USD 44.3 billion. Furthermore, the US President pointed out that other key allies, including Germany, were contributing "much lower" amounts to the security alliance, though he refrained from specifying the exact source of the compiled metrics.

Throughout his tenure, Trump has consistently accused European NATO members of displaying an over-reliance on American military hardware and strategic support, while relentlessly pushing them to increase their domestic defence allocations.

The latest verbal broadside comes at a time when NATO capitals face mounting international pressure to bolster their sovereign military readiness amid volatile security conditions across Europe and deep structural uncertainty regarding Washington's long-term geopolitical commitments to the treaty.

For several years, member states have been continuously urged to dedicate at least two per cent of their gross domestic product (GDP) to defence expenditure, a specific benchmark that Trump has frequently cited while demanding equitable burden-sharing from international partners.

रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर सहित कई शहरों में घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और बच्चों तथा बुजुर्गों सहित संवेदनशील वर्गों को भीषण गर्मी के बीच घंटों बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं ने यह भी शिकायत की कि बार-बार होने वाले वोल्टेज उतार-चढ़ाव और अचानक बिजली गुल होने से एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन और पानी के पंप जैसे घरेलू उपकरण खराब हो रहे हैं। इससे पहले से महंगी बिजली का बोझ झेल रहे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है।

आधिकारिक इनकार के बावजूद अघोषित लोड शेडिंग जारी

लाहौर के टाउनशिप, ग्रीन टाउन, गुलबर्ग और गार्डन टाउन सहित कई इलाकों के लोगों ने बार-बार बिजली बाधित होने, कम वोल्टेज और आपूर्ति बहाल होने में देरी की शिकायत की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (लेस्को) के अधीन आने वाले अन्य क्षेत्रों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि आधिकारिक इनकार के बावजूद अघोषित लोड शेडिंग जारी है।

हालांकि, लेस्को का कहना है कि लाहौर में न तो घोषित और न ही अघोषित लोड शेडिंग की जा रही है। कंपनी के अनुसार, करीब 4,200 मेगावाट बिजली की मांग के बराबर आपूर्ति की जा रही है। कंपनी ने अस्थायी बिजली बाधित होने का कारण रखरखाव कार्य, अधिक लाइन लॉस वाले फीडर और तकनीकी कारणों को बताया है।

बिजली की मांग 4,750 मेगावाट से अधिक पहुंच गई

वहीं, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पंजाब में 500 से 800 मेगावाट तक बिजली की कमी बनी हुई है। बताया गया कि बिजली की मांग 4,750 मेगावाट से अधिक पहुंच गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से लगभग 4,200 मेगावाट ही आपूर्ति मिल रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भीषण गर्मी के कारण तकनीकी खराबियां बढ़ गई हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) क्षेत्र के कुछ ग्रिड स्टेशनों को बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा।

इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर खराब होने और तकनीकी कर्मचारियों की कमी ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम और रात के समय हालात और खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस समय सौर ऊर्जा प्रणाली से बैकअप नहीं मिल पाता। ग्रामीण और उपनगरीय इलाकों के लोगों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में छह घंटे से अधिक समय तक बिजली कटौती की जा रही है।

Households, businesses and vulnerable groups, including children and elderly residents, have been left without electricity for hours during extreme temperatures. Many consumers also complained that recurring voltage fluctuations and sudden power failures had damaged essential household appliances such as air conditioners, refrigerators, televisions and water pumps, increasing financial pressure on families already coping with high electricity costs, according to The Express Tribune.

Residents from Lahore localities, including Township, Green Town, Gulberg, and Garden Town, reported repeated power interruptions, unstable voltage and slow restoration of electricity. Similar complaints emerged from suburban areas and other regions served by the Lahore Electric Supply Company (LESCO), where consumers alleged that unscheduled load-shedding continued despite official denials.

LESCO maintained that there was neither declared nor undeclared load-shedding in Lahore, claiming that electricity demand of around 4,200 megawatts was being matched by an equal level of supply. The utility attributed temporary outages to scheduled maintenance work, high-loss feeders and technical operations rather than an overall shortage of electricity.

However, separate reports indicated that Punjab was facing a supply deficit of between 500MW and 800MW as electricity demand reportedly exceeded 4,750MW while supply from the National Power Control Centre remained close to 4,200MW. The severe heat was also blamed for increasing technical faults, with some grid stations in the Defence Housing Authority (DHA) area temporarily shut down to protect infrastructure, as cited by The Express Tribune.

Transformer failures and shortages of technical staff further worsened the situation. Residents said the situation became more severe during evening and night when solar energy systems were unable to provide backup power. Rural and suburban consumers reported even longer outages, with electricity cuts lasting more than six hours in some villages, as reported by The Express Tribune. 

रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की पहचान फ़ैज़ मोहम्मद के 15 वर्षीय बेटे के रूप में की गई है, जो पंजगुर जिले के चितकान क्षेत्र का निवासी था। बलूच यकजेहती कमेटी का आरोप है कि किशोर को रमजान के दौरान कथित तौर पर उठा लिया गया था और वह लगभग तीन महीने तक लापता रहा। इसके बाद 29 जून को उसका शव एयरपोर्ट रोड पर मिलने का दावा किया गया।

किशोर की हत्या तथाकथित "डेथ स्क्वॉड" द्वारा की गई

संगठन का आरोप है कि किशोर की हत्या तथाकथित "डेथ स्क्वॉड" द्वारा की गई। बलूच कार्यकर्ता इस शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर राज्य समर्थित सशस्त्र समूहों के लिए करते हैं। बलूच यकजेहती कमेटी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे जबरन गुमशुदगी के बाद न्यायेतर हत्या (एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग) का एक और मामला बताया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">𝟭𝟱-𝘆𝗲𝗮𝗿-𝗼𝗹𝗱 𝗦𝗮𝗶𝗳 𝗝𝗮𝗻 𝘄𝗮𝘀 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗸𝗶𝗹𝗹𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗱𝗲𝗮𝘁𝗵 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝘀 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗻𝗷𝗴𝘂𝗿 𝗮𝗳𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗼𝗻𝘁𝗵𝘀 𝗼𝗳 𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲. <br><br>𝙅𝙪𝙣𝙚 29, 2026 - 𝙋𝙖𝙣𝙟𝙜𝙪𝙧, 𝘽𝙖𝙡𝙤𝙘𝙝𝙞𝙨𝙩𝙖𝙣… <a href="https://t.co/MC9Zr7rxfb">pic.twitter.com/MC9Zr7rxfb</a></p>&mdash; Baloch Yakjehti Committee (@BalochYakjehtiC) <a href="https://x.com/BalochYakjehtiC/status/2071919004000669940?ref_src=twsrc^tfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जून महीने में यह ऐसा 10वां मामला है

संगठन ने सवाल उठाया कि उसके नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि उसके आरोपों के अनुसार ऐसी हत्याओं के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। समिति ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वैश्विक समुदाय से हस्तक्षेप करने तथा बलूचिस्तान में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति की जांच करने की अपील की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, बलूच यकजेहती कमेटी का दावा है कि जून महीने में यह ऐसा 10वां मामला है, जिसमें कथित तौर पर जबरन गुमशुदा किए गए व्यक्ति बाद में मृत पाए गए। संगठन का आरोप है कि कई मामलों में शवों पर यातना के निशान मिले या उन्हें कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारे जाने का दावा किया गया। इन मामलों में लोगों के लापता रहने की अवधि कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक बताई गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BYC Alleges Extrajudicial Killing of Missing Teenager in Balochistan By ‘Death Squad’<a href="https://t.co/xd1B0hm1bh">https://t.co/xd1B0hm1bh</a> <a href="https://t.co/3rTpIFPLpO">pic.twitter.com/3rTpIFPLpO</a></p>&mdash; The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) <a href="https://x.com/TBPEnglish/status/2072389233512198583?ref_src=twsrc^tfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पिछले दो दशकों से जबरन गुमशुदगी एक गंभीर मुद्दा

द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान में पिछले दो दशकों से जबरन गुमशुदगी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। स्थानीय मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने समय-समय पर ऐसी रिपोर्टें जारी की हैं, जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों पर जबरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों का दृष्टिकोण इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है।

According to sources, the crew locked themselves inside a safe room after pirates attempted to board the ship and alerted authorities through a communication channel. The pirates fled as INS Trikand approached the vessel. MARCOS later boarded and sanitised the ship.

Earlier, on June 19, the Indian Naval Ship (INS) Trikand responded to a distress call from MV Fareeda 5 on a likely piracy attempt in the Western Indian Ocean and undertook prompt action to investigate and deter it. The Indian Navy said that timely intervention assured the safety of the merchant vessel.

In a post on X, the Indian Navy said, "Responding swiftly to a distress call from MV Fareeda 5 on a likely piracy attempt in the Western Indian Ocean on 17 June 26, mission deployed INS Trikand a frontline frigate of the Indian Navy undertook prompt action to investigate and deter the threat. Timely intervention assured safety of the merchant vessel. As a preferred security partner and first responder in the region, Indian Navy remains committed to safeguarding merchant shipping, countering piracy and ensuring safe and secure seas."

Earlier, on May 27, Indian Naval Ship (INS) Kolkata foiled a suspected piracy attempt in the vicinity of merchant vessel MV Mashallah 1 in the Western Indian Ocean. Responding swiftly to inputs of pirate activity near merchant vessel MV Mashallah 1, INS Kolkata, mission-deployed in the Western Indian Ocean (around the Gulf of Aden), undertook prompt action to investigate and deter the threat.

The investigation was conducted using the helicopter onboard INS Kolkata, as well as the boarding operations by the ship's crew. The timely intervention ensured the safety of the merchant vessel and prevented a possible piracy attack. 

According to CNN, Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko confirmed the mounting toll, stating that 13 people had been killed in the assault. Emergency crews worked continuously through the night to reach survivors trapped inside heavily hit structures.

The expansive overnight bombardment triggered widespread destruction across 30 distinct locations in the capital. The casualties included at least one child, alongside multiple emergency personnel who were injured when an ambulance substation was hit, CNN reported.

"There have been very significant direct hits on residential buildings, where, unfortunately, the bodies of the deceased are being recovered from under the rubble," said Tymur Tkachenko, head of the city's military administration, according to CNN. On the other hand, CNN reported that the Russian Ministry of Defence acknowledged the large-scale operation, stating that its military launched a "massive strike using high-precision, long-range weapons", including drones, targeting military and energy infrastructure in Kyiv and the Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy and Chernihiv regions.

However, Ukrainian authorities firmly disputed the Kremlin's operational narrative, presenting evidence that the strikes intentionally flattened civilian neighbourhoods and non-military sites, CNN reported. Following the devastating assault, Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha took to social media to issue an urgent appeal to international allies, pleading for immediate deliveries of air defence systems and missiles, increased sanctions pressure, and critical energy assistance.

In a post on X, the Foreign Minister fiercely condemned the strikes as grave war crimes, warning that the initial death toll could continue to climb as search operations proceed. Sybiha firmly pushed back against any attempts to rationalise the Kremlin's aggression, calling it "immoral" to justify Russian atrocities as retaliation for Ukraine's long-range strikes.

He underscored that under Article 51 of the UN Charter, a clear distinction must be made between an illegal aggressor and a nation defending its sovereignty, asserting that Ukraine has every right to strike legitimate military targets inside Russia to protect its people.

"#Do not delay decisions on air defense for Ukraine! This is our main request to our partners after Kyiv suffered a night of horror. At least 10 people have been killed as a result of Russia's brutal attack against the Ukrainian capital with all types of missiles and drones. Sadly, this number may further rise. Rescue teams continue their work. Russia targeted residential buildings and civilian infrastructure. War criminal Putin can only wage a vile and terroristic war against civilians, women and children. Because in his war against Ukraine's Defense Forces he cannot achieve a single result. Such strikes are grave war crimes and we are informing all partners and international organisations about them, calling for accountability and strong responses," Sybiha wrote on X.

"I also want to particularly emphasise that it is immoral to justify Russian atrocities against Ukrainians by saying that Moscow acts in response to Ukraine's long-range strikes against Russia. In this war, there is an aggressor and a country defending itself under Article 51 of the UN Charter. Russia has no right to make any strikes against Ukraine, while Ukraine has every right to respond, defend from the aggressor, and strike any legitimate military targets in Russia," he added.

The strike came as Ukraine has intensified long-range drone strikes on Moscow, targeted Russian fuel supplies and launched strikes on Crimea, which Russia annexed in 2014, in an effort to increase pressure on Moscow to end the war.

Speaking in Ireland before returning to Ukraine, Zelensky said, "Putin wants to keep fighting. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going."

Earlier on June 25, the Russian Foreign Ministry warned the US over its continued military assistance to Ukraine amid the conflict in Europe, noting that such actions by Washington could lead to "unforeseen consequences" for regional and global stability.

"This will give new strength to sustainability, prosperity, and rural livelihoods in India's villages," he said while addressing a joint statement after bilateral talks with visiting Japanese PM Sanae Takaichi in Hyderabad House in New Delhi. "Through the India-Japan Biogas Initiative, we will get help in setting up 1000 biogas and organic fertilizer plants in India. This will further strengthen our GOBAR-Dhan initiative,PM Modi said.

Among the exchange of exchange of several memorandum of cooperations included the Memorandum of Cooperation between Ministry of Cooperation and Department of Animal Husbandry and Dairying, India and the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan on the expansion of biogas and organic fertilizer production and utilization for rural prosperity, energy security and sustainable mobility.

Japanese PM in her press statement said, "In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth or CBG initiative that was introduced by Prime Minister Modi."

Earlier, in his address, PM Modi welcomed Takaichi, the first woman PM of Japan on her first visit to India for the 16th India-Japan annual summit. He referred to Takaichi as his Younger Sister (choti Behen). "She is Japan's first female Prime Minister and a visionary, popular leader. Moreover, she hails from Japan's Nara Prefecture, a vital centre of the shared Buddhist heritage between India and Japan..." PM Modi said.

Takaichi is undertaking an official visit to New Delhi from July 1-3 for the 16th India-Japan Annual Summit. The Summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest as per a statement from the Ministry of External Affairs.

This is the first official visit of Takaichi to India and follows Prime Minister Modi's visit to Tokyo in August 2025 for the 15th India-Japan Annual Summit and "reflects the shared commitment of the two countries to further enhance India-Japan Special Strategic and Global Partnership."

"Today, both India and Japan are among the world's largest economies. A free, prosperous, and rules-based Indo-Pacific is our shared priority. As the region's largest democratic and market economies, we have undertaken several significant initiatives today. Together, these will pave the way for peace, stability, and progress across the entire region," she said.

Takaichi noted that Prime Minister Narendra Modi called her a younger sister and highlighted enhanced coperation in the Indo-Pacific. "You call me beautiful younger sister... We are on the same page. The establishment of this relationship has become more important. To deepen the strategic cooperation between Japan and India. I recently announced the updated FOIP (Free and Open Indo-Pacific policy). We agreed to deepen the strategic cooperation between India and Japan. Japan forces and Indian naval vessel are planning to announce a joint exercise. Japan India 2 2 will be taking before the end of this year. Japan also supports India's membership of IEA," she said.

Earlier in the day, a Memorandum of cooperation (MOC) between the geological survey of India and the Japan organization for metals and energy security in the field of geology and mineral exploration was signed between both parties.

Other Memorandum of cooperations included one on pharmaceuticals and political devices sectors, the memorandum of cooperation between Ministry of Heavy Industries India and the Ministry of Economy, trade, and industry of Japan in the field of batteries and a Memorandum of Cooperation between Ministry of Cooperation and Department of Animal Husbandry on the expansion of bio gas and organic fertilizer production and utilization for total prosperity, energy security and sustainable mobility.

Earlier, PM Modi and Takaichi held bilateral talks at Hyderabad House.The talks marked another step in further strengthening the special partnership built on trust. Prior to the talks, the Japanese PM Takaichi was accorded a ceremonial welcome at Rashtrapati Bhavan. During the reception at the forecourt of Rashtrapati Bhavan, PM Modi introduced his cabinet colleagues and other dignitaries to the Japanese PM.

Takaichi is on a three-day official visit to India from July 1 to 3 at the invitation of Prime Minister Modi. During the visit, she will participate in the 16th India-Japan Annual Summit, which is expected to review the full spectrum of bilateral cooperation and discuss regional and global issues of mutual interest.India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy and respect for the rule of law.

दूतावास ने यह भी बताया कि हाल ही में ऑस्ट्रियाई स्कूली बच्चों के लिए पंचतंत्र का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया गया है, ताकि वे भारतीय लोककथाओं और उनके नैतिक संदेशों को अपनी भाषा में समझ सकें। वहीं, राजदूत शंभू कुमारन ने इस पहल को भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रियाई बच्चों को पंचतंत्र की कहानियों से इतनी सहजता से जुड़ते देखना बेहद सुखद अनुभव रहा।

ऑस्ट्रेलियाई बच्चे पंचतंत्र की कहानियों से आसानी से जुड़ गए

राजदूत शंभू कुमारन ने अपने संदेश में लिखा, "यह देखकर बेहद खुशी हुई कि ऑस्ट्रियाई बच्चे पंचतंत्र की कहानियों से इतनी आसानी से जुड़ गए। कुछ रंग-बिरंगी कहानियों के माध्यम से महाद्वीपों और पीढ़ियों को जोड़ने वाले इस सांस्कृतिक सेतु का हिस्सा बनकर प्रसन्न हूं।" उन्होंने पुस्तक में आकर्षक चित्रांकन करने वाले ऑस्ट्रियाई कार्टूनिस्ट क्लाउस पिटर का भी विशेष आभार व्यक्त किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">‘Gurukul Diplomacy’ <br><br>Indian Ambassador Shambhu Kumaran <a href="https://x.com/shambhukumaran?ref_src=twsrc^tfw">@shambhukumaran</a> reading stories from the Panchatantra to school children in Vienna.<br><br>The Embassy had recently published a German language translation of the Panchatantra for Austrian school children.<br><br>Watch snippets of the…</p>&mdash; India in Austria (@IndiainAustria) <a href="https://x.com/IndiainAustria/status/2072238435146846245?ref_src=twsrc^tfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारतीय दूतावास की पहल 'स्टोरीज़ ऑफ द पंचतंत्र' पॉडकास्ट

गौरतलब है कि शंभू कुमारन पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रिया के विभिन्न स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से पंचतंत्र की कहानियां सुना रहे हैं। इससे पहले जून महीने में भारतीय दूतावास ने वियना शहर प्रशासन और 'बाउंस बैक' परियोजना के सहयोग से "स्टोरीज़ फ्रॉम द पंचतंत्र" नामक वीडियो पॉडकास्ट श्रृंखला का नया अध्याय शुरू किया था। इस श्रृंखला में प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई पॉडकास्टर थॉमस ब्रेज़िना जर्मन भाषा में पंचतंत्र की कालजयी कहानियां सुनाते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Heart warming to see Austrian kids connecting so easily with the Panchatantra. <br><br>Pleased to be part of this cultural bridge that connects continents and generations with a few colourful stories. <br><br>Special thanks to Austrian cartoonist Klaus Pitter for his vibrant illustrations. <a href="https://t.co/cKNoDBzKlL">https://t.co/cKNoDBzKlL</a></p>&mdash; Shambhu S. Kumaran (@shambhukumaran) <a href="https://x.com/shambhukumaran/status/2072317254369149249?ref_src=twsrc^tfw">July 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

'पंचतंत्र' प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नीति-कथाओं का संग्रह है

कार्यक्रम के दौरान वियना के एक स्कूल के 50 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर शंभू कुमारन ने बच्चों को चुनिंदा कहानियां सुनाईं और उनसे संवाद भी किया। बच्चों ने अपने पसंदीदा पात्रों और कहानियों से मिली सीख को उत्साहपूर्वक साझा किया। पंचतंत्र प्राचीन भारत की प्रसिद्ध नीति-कथाओं का संग्रह है, जिसमें पशु-पक्षियों के माध्यम से नैतिकता, नेतृत्व, बुद्धिमत्ता और व्यावहारिक जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाए जाते हैं।

पिछले सप्ताह वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में अब तक करीब 2,000 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है और मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है।

144 घंटे बाद मिली नई जिंदगी

मंगलवार, 30 जून को जॉर्डन की एक विशेष रेस्क्यू टीम ने राजधानी काराकस के एक ढही हुई इमारत के मलबे से तीन साल के बच्चे को जीवित बाहर निकाला। करीब 144 घंटे तक मलबे में फंसे रहने के बावजूद बच्चे का जीवित मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है।

बचाव अभियान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में रेस्क्यू कर्मी बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद खुशी जाहिर करते दिखाई देते हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत अस्पताल भेज दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Después de 6 días han rescatado a un niño de 3 años en Venezuela. <a href="https://t.co/WoBR9mvDOQ">pic.twitter.com/WoBR9mvDOQ</a></p>&mdash; Ender Torres (@Ender_Etz) <a href="https://x.com/Ender_Etz/status/2072051612525150681?ref_src=twsrc^tfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अस्पताल में चल रहा इलाज

एक अन्य वीडियो में रेस्क्यू टीम के सदस्य बच्चे का चेहरा साफ करते, उसे कंबल ओढ़ाते और एम्बुलेंस तक ले जाते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे का इलाज जारी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने इस घटना को पूरे देश के लिए उम्मीद और हौसले का प्रतीक बताया। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सभी टीमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पल कठिन समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं।

क्यों खास है यह रेस्क्यू?

आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के अनुसार, किसी बड़े भूकंप के बाद शुरुआती 72 घंटे सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी अवधि में मलबे में फंसे लोगों के जीवित मिलने की संभावना सबसे अधिक रहती है। समय बीतने के साथ भोजन, पानी और ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवित बचने की संभावना लगातार कम होती जाती है।

ऐसे में छह दिन बाद किसी बच्चे का सुरक्षित मिलना बचाव अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि राहत कार्य तब तक जारी रहना चाहिए, जब तक उम्मीद पूरी तरह समाप्त न हो जाए।

भूकंप से भारी तबाही

बताया जा रहा है कि पिछले सप्ताह आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने वेनेजुएला के कई शहरों को बुरी तरह प्रभावित किया। राजधानी काराकस और उसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक इमारतें धराशायी हो गईं। विशेष रूप से ला गुएरा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ, जहां कई रिहायशी भवन पूरी तरह मलबे में बदल गए।

वेनेजुएला की संसद के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार, अब तक 6,461 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। हालांकि राहत एजेंसियों का मानना है कि कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं, इसलिए खोज और बचाव अभियान लगातार जारी रहेगा।

इस त्रासदी के बीच तीन वर्षीय बच्चे का जीवित बचना पूरे देश के लिए आशा की एक नई किरण बनकर सामने आया है। यह घटना याद दिलाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद जिंदा रहती है।

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को बेहद सम्मान की नजर से देखते हैं और अक्सर अपनी भारत यात्रा की यादें साझा करते हैं। उन्होंने कहा, "अमरीका भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता है। यह रिश्ता हमारे लिए बेहद अहम है और राष्ट्रपति ट्रंप भी इस संबंध को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/IndiaUSAties?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IndiaUSAties</a>: President Donald Trump truly considers PM Narendra Modi a close friend; deeply committed to stronger ties, says US Ambassador Sergio Gor!<br><br> <a href="https://x.com/hashtag/DonaldTrump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#DonaldTrump</a> <a href="https://x.com/hashtag/PMModi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PMModi</a> <a href="https://x.com/hashtag/IndiaUSAties?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IndiaUSAties</a> <a href="https://x.com/hashtag/SergioGor?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SergioGor</a> <a href="https://x.com/hashtag/USISPF2026?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#USISPF2026</a> <a href="https://x.com/hashtag/StrategicPartnership?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StrategicPartnership</a> <a href="https://x.com/hashtag/Diplomacy?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Diplomacy</a> <a href="https://x.com/hashtag/GlobalAllies?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#GlobalAllies</a> <a href="https://x.com/hashtag/NationalNews?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NationalNews</a>… <a href="https://t.co/FuKFcnoNI4">pic.twitter.com/FuKFcnoNI4</a></p>&mdash; AIR News Chennai (@AIRNews_Chennai) <a href="https://x.com/AIRNews_Chennai/status/2071773212653080781?ref_src=twsrc^tfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ट्रंप ने भारत को लेकर अपनी सकारात्मक यादें साझा कीं

गोर ने बताया कि सप्ताहांत से पहले उनकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ करीब दो घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें ट्रंप ने भारत को लेकर अपनी सकारात्मक यादें साझा कीं। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा उनके सबसे यादगार विदेशी दौरों में से एक रही है। वे आज भी उस यात्रा का जिक्र करते हैं और भारत को अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं।"

जब ट्रंप ने कहा, "चलो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं"

अमेरिकी राजदूत ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान एक बार फिर भारत का दौरा करेंगे। उन्होंने दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। गोर ने बताया कि कुछ महीने पहले मियामी में आयोजित यूएफसी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उनसे कहा, "चलो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं।"

गोर ने जवाब दिया, "सर, भारत में सुबह के छह बजे हैं।" इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह जाग रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह।" हालांकि बाद में फोन कॉल अगले दिन के लिए तय कर दी गई, लेकिन गोर ने कहा कि यह घटना दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो हर बातचीत पहले से तय करने की जरूरत नहीं होती। राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र मानते हैं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump calls PM Modi &quot;a friend&quot;, remains deeply committed to India ties: US Envoy Sergio Gor<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/zs5F6VKTSf">https://t.co/zs5F6VKTSf</a><a href="https://x.com/hashtag/Trump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Trump</a> <a href="https://x.com/hashtag/PMModi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PMModi</a> <a href="https://x.com/hashtag/USEnvoy?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#USEnvoy</a> <a href="https://x.com/hashtag/SergioGor?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SergioGor</a> <a href="https://t.co/v3L44p6W5S">pic.twitter.com/v3L44p6W5S</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2071813746398572685?ref_src=twsrc^tfw">June 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"अमरीका भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है"

सर्जियो गोर ने कहा कि ट्रंप और मोदी के बीच यह संबंध उनके पहले कार्यकाल से ही बना हुआ है और इसका लाभ दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें व्यापार, निवेश, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। गोर ने कहा, "हम परिणामों पर काम करने वाले लोग हैं। अमरीका, भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दो वर्ष भारत-अमरीका संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे और इसी अवधि में रखी गई नींव आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत बनाएगी। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच संबंध ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान और मजबूत हुए थे। वर्ष 2019 में ह्यूस्टन में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम और वर्ष 2020 में अहमदाबाद में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम दोनों नेताओं की मजबूत व्यक्तिगत और कूटनीतिक साझेदारी के प्रतीक माने जाते हैं।

तेहरान से जारी आधिकारिक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई शुभकामनाओं का गर्मजोशी से जवाब दिया गया और दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक एवं रणनीतिक संबंधों को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे अपने संदेश में मोजतबा खामेनेई ने कहा, "भारत गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ईद-उल-अजहा के पावन अवसर पर आपका बधाई संदेश प्राप्त हुआ।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Historic friendship&quot;: Iran&#39;s Supreme Leader Mojtaba thanks PM Modi for Eid greetings<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/6FyaMFe9tZ">https://t.co/6FyaMFe9tZ</a><a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://x.com/hashtag/SupremeLeader?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SupremeLeader</a> <a href="https://x.com/hashtag/MojtabaKhamenei?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#MojtabaKhamenei</a> <a href="https://x.com/hashtag/PMModi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PMModi</a> <a href="https://x.com/hashtag/EidGreetings?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#EidGreetings</a> <a href="https://t.co/2bB9ekZY80">pic.twitter.com/2bB9ekZY80</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2071536433182179758?ref_src=twsrc^tfw">June 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मोजतबा खामेनेई ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं

खामेनेई ने आगे कहा, "मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आपको भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि पारस्परिक सम्मान और साझा हितों पर आधारित हमारे दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता, दोनों सरकारों के प्रयासों से भविष्य में और अधिक मजबूत तथा विस्तारित होगी। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर से भारत सरकार और भारत की महान जनता की समृद्धि एवं निरंतर सफलता की प्रार्थना करता हूं।"

ईरानी सर्वोच्च नेता के अंतिम संस्कार पर पीएम को दिया था निमंत्रण

बताया जा रहा है कि सर्वोच्च नेता बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मोजतबा खामेनेई का यह पहला प्रत्यक्ष संदेश है। यह घटनाक्रम तेहरान में नेतृत्व परिवर्तन के बाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार और दफन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया था।

मीडिया से बातचीत में सिल्वान लिडी लेमियल ने कहा, "सेशेल्स के लिए यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के साथ हमारी लंबे समय से मित्रता रही है। हमारी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना हमारे लिए बहुत विशेष अवसर है।"

"मेरा मानना है कि भारत के पास एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं"

सिल्वान लिडी लेमियल ने भारत के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "मैं भारत के लोगों से कहना चाहती हूं कि वे हमेशा शांति के साथ रहें, श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाएं और सहयोग की भावना बनाए रखें। मेरा मानना है कि भारत के पास एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं, जो लंबे समय से इस पद पर हैं और उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वह भारत, हिंद महासागर क्षेत्र और सेशेल्स के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों को संसदीय और संस्थागत सहयोग को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, ब्लू इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Victoria, Seychelles: Sylvanne Lydie Lemiel, Leader of Government Business in the National Assembly of Seychelles, says, &quot;This is very important for us in Seychelles because we share a long-standing friendship with India. It is very special for us to have Prime Minister… <a href="https://t.co/M4xsWVzAlC">pic.twitter.com/M4xsWVzAlC</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2071192031758864769?ref_src=twsrc^tfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत- सेशेलल्स संबंध और मजबूत होंगे

सिल्वान लिडी लेमियल ने भारत के 'महासागर' (Mutual and Holistic Advancement for Security and Growth Across Regions) विजन का स्वागत करते हुए कहा कि यह सेशेल्स की क्षेत्रीय सहयोग, स्थिरता और सतत विकास की सोच से पूरी तरह मेल खाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 50 वर्षों में भारत-सेशेल्स संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

पीएम मोदी का सेशेल्स में आना सम्मान की बात- सिल्वान लिडी लेमियल

वहीं, सेशेल्स की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री अमांडा बर्नस्टीन ने कहा कि भारत, सेशेल्स आने वाले पर्यटकों के लिए शीर्ष 10 देशों में शामिल है। उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद और अधिक भारतीय पर्यटक सेशेल्स घूमने में रुचि दिखाएंगे। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का सेशेल्स आना हमारे लिए सम्मान की बात है। हम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष और अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत हमारे प्रमुख पर्यटन बाजारों में से एक है और मुझे विश्वास है कि इस यात्रा के बाद अधिक भारतीय सेशेल्स आने के लिए प्रेरित होंगे।"

सेशेल्स में हुई है बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग

अमांडा बर्नस्टीन ने कहा कि सेशेल्स प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तटों, पहाड़ों और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान, रचनात्मक उद्योगों और फिल्म क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग सेशेल्स में हो चुकी है और भविष्य में फिल्म उद्योग, संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी और मजबूत करने की उम्मीद है।

जेएमए के अनुसार, भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 5:21 बजे आया और इसका केंद्र समुद्र में 41 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप की अधिकतम तीव्रता जापान के भूकंपीय पैमाने पर लोअर-5 (5-) दर्ज की गई। सबसे अधिक झटके आओमोरी प्रांत के हाचिनोहे शहर और इवाते प्रांत के फुदाई गांव में महसूस किए गए। वहीं होक्काइडो से लेकर कांतो-कोशिन क्षेत्र तक कई इलाकों में 1 से 4 तीव्रता के झटके महसूस किए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Japan Meteorological Agency says the magnitude 6.9 quake occurred off the coast of Iwate Prefecture and had an intensity of upper 6 on the Japanese scale of zero to 7 in the hardest-hit areas in the hardest-hit areas of Aomori Prefecture. <a href="https://t.co/bZpiKm94yl">https://t.co/bZpiKm94yl</a> <a href="https://t.co/dnuBDdKgKK">pic.twitter.com/dnuBDdKgKK</a></p>&mdash; NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) <a href="https://x.com/NHKWORLD_News/status/2069941643680350459?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अगले एक सप्ताह तक भूकंप आने की चेतावनी

एजेंसी ने बताया कि यह भूकंप पश्चिम-उत्तर-पश्चिम से पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में दबाव वाली रिवर्स फॉल्ट गतिविधि के कारण आया। सुबह 7 बजे तक इस भूकंप के बाद 1 या उससे अधिक तीव्रता का कोई आफ्टरशॉक दर्ज नहीं किया गया।

जेएमए ने कहा कि यह भूकंप उसी क्षेत्र में आया है, जहां 25 जून को 6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में अगले लगभग एक सप्ताह तक 6 तीव्रता तक के झटके आने की आशंका बनी हुई है। साथ ही, जिन इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए हैं, वहां चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">An <a href="https://x.com/hashtag/earthquake?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#earthquake</a> with a preliminary magnitude of 6.1 struck off Iwate Prefecture in northeastern <a href="https://x.com/hashtag/Japan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Japan</a> early Sunday, the country&#39;s weather agency said. No tsunami warning was issued. <a href="https://t.co/dzUnbhsJm4">https://t.co/dzUnbhsJm4</a> <a href="https://t.co/knQ7RSGSD0">pic.twitter.com/knQ7RSGSD0</a></p>&mdash; China Daily (@ChinaDaily) <a href="https://x.com/ChinaDaily/status/2071054735260647671?ref_src=twsrc^tfw">June 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भूकंप के बाद सूनामी का खतरा नहीं- प्रधानमंत्री, जापान

इस बीच जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि 25 जून के भूकंप के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थापित संकट प्रबंधन कार्यालय स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान का तत्काल आकलन करने, जनता तक सही और समय पर जानकारी पहुंचाने तथा सभी आवश्यक राहत एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हाल के दिनों में लगातार आ रहे भूकंपों को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की।

उन्होंने कहा, "हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लेबनान की संप्रभु सरकार और इज़रायल सरकार ने अमरीका की मध्यस्थता और समर्थन से एक रूपरेखा समझौते पर सहमति जताई है।" मार्को रुबियो ने इसे "शुरुआत की शुरुआत" बताते हुए कहा कि अभी कई कठिन बातचीत बाकी है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The U.S. is proud to be a part of today&#39;s historic trilateral framework agreement between Israel and Lebanon.<br><br>There is more work to be done, but we&#39;re taking meaningful steps toward a future of peace, prosperity, and mutual coexistence. <a href="https://t.co/68IAWgjn4b">pic.twitter.com/68IAWgjn4b</a></p>&mdash; Secretary Marco Rubio (@SecRubio) <a href="https://x.com/SecRubio/status/2070656157937754306?ref_src=twsrc^tfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

समझौते में सहयोग की भूमिका में अमरीका 

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, "हम इस प्रक्रिया की चुनौतियों को कम करके नहीं आंकते, लेकिन हमें पता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है और हम इस समझौते में सहयोग कर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।" अमरीका में लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मुआवद ने इस समझौते को लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली की दिशा में पहला कदम बताया।

नेतन्याहू ने किया सेना की वापसी का ऐलान

समझौते पर हस्ताक्षर होने के कुछ ही समय बाद इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि इज़रायल रक्षा बल (IDF) दक्षिणी लेबनान के दो इलाकों से अपनी सेना हटाएगा। इनमें एक क्षेत्र लितानी नदी के उत्तर में और दूसरा उसके दक्षिण में स्थित है। पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि सेना उन क्षेत्रों से हटेगी जहां उसकी अब आवश्यकता नहीं है।

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हिज़्बुल्लाह पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता, तब तक इज़रायल दक्षिणी लेबनान के अन्य रणनीतिक क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। नेतन्याहू ने इस समझौते को इज़रायल की बड़ी रणनीतिक जीत बताते हुए कहा कि इससे ईरान को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने कहा, "ईरान हमें दक्षिणी लेबनान से बलपूर्वक हटाना चाहता है। लेकिन इज़रायल, लेबनान और अमेरिका मिलकर उसे स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि यह उसका मामला नहीं है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">📄🇺🇸🇱🇧🇮🇱READ HERE THE FULL TEXT: The Israel-Lebanon framework agreement brokered by the Trump administration:<br><br>TRILATERAL FRAMEWORK BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, THE STATE OF ISRAEL, AND THE REPUBLIC OF LEBANON<br> <br>The Government of Israel and the Government of Lebanon,…</p>&mdash; Barak Ravid (@BarakRavid) <a href="https://x.com/BarakRavid/status/2070615487642247369?ref_src=twsrc^tfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

समझौते में क्या है खास?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस रूपरेखा समझौते के तहत दो पायलट परियोजनाएं लागू की जाएंगी।

• इज़रायली सेना दक्षिणी लेबनान के दो सीमित इलाकों से पीछे हटेगी।
• इसके बाद लेबनानी सेना वहां तैनात होगी।
• अमेरिकी सैन्य अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे ताकि हिज़्बुल्लाह के लड़ाके दोबारा उन इलाकों में प्रवेश न कर सकें।
• दोनों पायलट क्षेत्र लितानी नदी के दोनों ओर स्थित हैं।

इज़रायली अधिकारियों के अनुसार यह कदम सीमित जरूर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि विस्तारित सैन्य अभियान के दौरान कब्जे वाले क्षेत्रों से यह पहली वापसी होगी।

समझौते के बावजूद जारी है संघर्ष

कूटनीतिक प्रगति के बावजूद जमीनी स्तर पर संघर्ष जारी है। इज़रायली सेना ने दावा किया कि शुक्रवार को उसने कब्जे वाले क्षेत्र के पास सक्रिय हिज़्बुल्लाह के सात लड़ाकों को मार गिराया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। यह ताजा संघर्ष 2 मार्च को तब शुरू हुआ था जब ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह ने इज़रायल पर हमले किए थे। इसके कुछ दिन पहले अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की थी। इसके जवाब में इज़रायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई और जमीनी अभियान शुरू किया।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:

• लेबनान में 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
• 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।
• इज़रायल की ओर 32 सैनिक और 4 नागरिक मारे गए हैं।
• हिज़्बुल्लाह ने आधिकारिक हताहत आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन मई में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार संगठन के हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं।

अमेरिका-ईरान वार्ता भी जारी

यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच समानांतर कूटनीतिक वार्ता भी जारी है। दोनों देशों ने व्यापक संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलहाल 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया चल रही है, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और होरमुज़ जलडमरूमध्य की समुद्री सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है।

रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तीसरे अनुच्छेद में अंतिम समझौता तैयार करने का प्रावधान है। इसके लिए दोनों देशों को 60 दिनों का समय दिया गया है, जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

17 जून को दोनों देशों ने वर्चुअल माध्यम से किए थे हस्ताक्षर

प्रवक्ता ने बताया कि एमओयू के 14वें अनुच्छेद में इस अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदित करने का प्रावधान है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होगा। उन्होंने कहा, "अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते का प्रावधान एमओयू के तीसरे अनुच्छेद में किया गया है। 17 जून को दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इसे वर्चुअल माध्यम से हस्ताक्षरित किया था। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 60 दिन निर्धारित किए गए हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russia &quot;agrees&quot; to approve resolution on final US-Iran deal in UNSC<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/Ve0vn2RLqm">https://t.co/Ve0vn2RLqm</a><a href="https://x.com/hashtag/Russia?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Russia</a> <a href="https://x.com/hashtag/UNSC?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UNSC</a> <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/7sAjGyY5nT">pic.twitter.com/7sAjGyY5nT</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2070457885419851904?ref_src=twsrc^tfw">June 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमरीका-ईरान के समझौते के बाद रूस चर्चा के लिए सहमत

मारिया ज़खारोवा ने आगे कहा, "जब अमेरिका और ईरान अंतिम समझौते को औपचारिक रूप दे देंगे, तब रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संबंधित मसौदा प्रस्ताव पर सबसे रचनात्मक तरीके से चर्चा और सहमति बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तैयार रहेगा।" यह बयान ऐसे समय आया है जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन के तहत तकनीकी वार्ताओं का पहला चरण पूरा हुआ है। दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय समिति (हाई-लेवल कमेटी) गठित करने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते का रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई है।

इस समझौते का उद्देश्य पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव और शत्रुता को समाप्त करना तथा क्षेत्र में स्थिरता और शांति स्थापित करना है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है, तो उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

ऐसी हलचल जिसने कुछ ही सेकंड में हंसते-खेलते शहरों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। वेनेजुएला में एक के बाद एक दो विनाशकारी भूकंप आए। पहले 7.2 और फिर महज 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा महाझटका। इमारतें हिलने लगीं, सड़कें फटने लगीं और लोग जान बचाने के लिए खुले मैदानों की तरफ भागने लगे।

धरती के नीचे जमा होती ऊर्जा को रोकने की ताकत किसी में नहीं

राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। सरकारी एजेंसियां मलबे के नीचे ज़िंदगी तलाश रही हैं, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद और चिंता दोनों बढ़ रही है। इस त्रासदी ने एक बार फिर पूरी दुनिया को याद दिला दिया है कि प्रकृति के सामने इंसान की सारी तकनीक और तरक्की कितनी छोटी पड़ जाती है। आज भले दुनिया एआई बना रही हो, अंतरिक्ष में मिशन भेजे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जीवन खोजा जा रहा है, लेकिन धरती के नीचे जमा हो रही ऊर्जा को रोकने की ताकत आज भी किसी के पास नहीं। 

प्रकृति के पास ही है अंतिम शक्ति

प्रकृति बार-बार याद दिलाती है कि अंतिम शक्ति उसी के पास है। यह बात सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की ही नहीं है, बल्कि उन बेगुनाह जिंदगियों की है जो इस मलबे के नीचे दबी हैं। सवाल यह भी उठता है कि कुछ ही सेकंड में इतना बड़ा विनाश कैसे हुआ और क्या इंसान विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति की इन सबसे बड़ी चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है?

ढलती शाम का वो खौफनाक मंजर

किसी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा की सबसे डरावनी बात ये होती है कि वह बिना किसी चेतावनी के इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है। वेनेजुएला में भी ठीक ऐसा ही हुआ। बुधवार की ढलती हुई शाम को वेनेजुएला की धरती अचानक भीषण झटकों से कांप उठी। स्थानीय समयानुसार ठीक शाम 06 बजकर 04 मिनट पर पहला झटका आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। लोग इस झटके के बाद संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि ठीक 39 सेकंड बाद, यानी शाम 06 बजकर 05 मिनट पर दूसरा और कहीं ज्यादा ताकतवर झटका 7.5 तीव्रता के साथ आया। 

जब वेनेजुएला में यह शाम तबाही का मंजर लिख रही थी, उस वक्त भारत में रात का वक्त था और घड़ियों में गुरुवार तड़के के 03 बजकर 34 मिनट और 03 बजकर 35 मिनट हो रहे थे। भारत में भले ही लोग सो रहे थे, लेकिन वेनेजुएला में दिन के उजाले में यह भयानक मंजर सबने अपनी आंखों से देखा।

भूकंप के झटकों की तीव्रता से कई इलाक़ों में भारी तबाही का मंज़र

भूकंप का केंद्र कराकास से उत्तर-पूर्व में कैरेबियाई तट के पास समुद्र के भीतर बताया गया है। लेकिन इसके झटके इतने शक्तिशाली थे कि राजधानी कराकास, ला-ग्वाइरा, मिरांडा, अरागुआ, काराबोबो और देश के कई अन्य इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिली। 

कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, सड़कों में दरारें पड़ गईं, बिजली और संचार सेवाएं प्रभावित हुईं, अस्पतालों में अफरा-तफरी मच गई और एहतियात के तौर पर मेट्रो सेवाएं तथा कई उड़ानें भी रोकनी पड़ीं। नेटवर्क वॉचडॉग NetBlocks के मुताबिक भूकंप के बाद इंटरनेट और टेलिकॉम सेवाएं अचानक पूरी तरह ठप हो गईं, जिससे हज़ारों लोग घंटों तक यह भी नहीं जान पाए कि उनके अपने सुरक्षित हैं या नहीं।

भूकंप में जान गंवाने वालों की संख्या 10 हज़ार के पार

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS की प्रारंभिक PAGER रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप में 10 हजार से अधिक लोगों की मौत होने की आशंका लगभग 44 प्रतिशत है। इतना ही नहीं, सबसे गंभीर स्थिति में मृतकों की संख्या एक लाख तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि यह संभावित जोखिम का वैज्ञानिक आकलन है। वास्तविक स्थिति राहत अभियान पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल, भूकंप के कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए सभी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट पर रख दिया है।

विज्ञान का गणित: आखिर क्यों कांपी धरती?

हर बार जब दुनिया के किसी हिस्से में इतना बड़ा भूकंप आता है, तो एक सवाल सबसे पहले उठता है कि आखिर धरती अचानक इस तरह कांपती क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार होती है, या फिर इंसानी लापरवाही भी तबाही को कई गुना बढ़ा देती है? वेनेजुएला में आए इस महाभूकंप को समझने के लिए भूगर्भीय संरचना को जानना जरूरी है। 

जिस जमीन पर हम खड़े हैं, वह कोई एक ठोस चट्टान नहीं है। पूरी पृथ्वी कई विशाल टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है, जो लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं। जब दो प्लेटों के बीच वर्षों या कभी-कभी दशकों तक दबाव जमा होता रहता है और अचानक वह दबाव एक झटके में निकलता है, तभी भूकंप आता है।

चट्टानों की सहनशक्ति खत्म होने से ऊर्जा इस रूप में बाहर निकली

वेनेजुएला का उत्तरी हिस्सा कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच स्थित है। ये दोनों प्लेटें लगातार एक-दूसरे के समानांतर और विपरीत दिशा में दबाव बनाती रहती हैं। इस बार भी चट्टानों की सहनशक्ति खत्म होने पर वर्षों से जमा ऊर्जा कुछ ही सेकंड में बाहर निकली। 

पहले एक शक्तिशाली झटका आया और उसके तुरंत बाद दूसरा झटका महसूस किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार लगातार आए इन झटकों ने पहले से कमजोर हो चुकी इमारतों पर दोहरा दबाव डाला। कई भवन पहले झटके में क्षतिग्रस्त हो चुके थे और दूसरे झटके ने उन्हें पूरी तरह गिरा दिया। यही वजह रही कि नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी से काल के गाल में समाए लोग- विशेषज्ञ

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि भूकंप से सबसे ज्यादा मौतें जमीन के हिलने से नहीं, बल्कि कमजोर निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण इमारतों के गिरने से होती हैं। जापान, चिली और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों ने सख्त बिल्डिंग कोड के जरिए नुकसान को बेहद कम किया है, लेकिन जिन देशों में पुराने भवन और कमजोर निर्माण होता है, वहाँ समान तीव्रता का भूकंप भी हजारों जिंदगियाँ लील सकता है। चूंकि भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी असंभव है, इसलिए अब दुनिया भर में जोर भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि तैयारी पर दिया जा रहा है।

मलबे के बीच से उठती चीखें और ग्लोबल एकजुटता

भूकंप के आंकड़े हर घंटे बदलते रहते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छिपी होती हैं हजारों ऐसी कहानियां, जिनका दर्द किसी सरकारी रिपोर्ट में दर्ज नहीं हो पाता। इस वक्त वेनेजुएला में सबसे बड़ा नाम अगर किसी चीज़ का है, तो वह है 'मलबा'। राजधानी कराकास के लॉस पालोस ग्रांडेस इलाके में एक 22 मंजिला रिहायशी इमारत पूरी तरह ढह गई है, जबकि ला-ग्वाइरा में आठ मंजिला होटल एडुआर्ड भी मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अकेले इस तटीय इलाके में 15 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह धराशायी हो चुकी हैं।

भारी क्रेन, हाइड्रोलिक कटर, थर्मल कैमरों और स्निफर डॉग्स की मदद से मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। इस महा-त्रासदी के बीच पूरी दुनिया वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आई है। अमरीका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, मेक्सिको और कतर जैसी अंतरराष्ट्रीय टीमों ने राहत कार्यों में सहयोग की पेशकश की है। दुनिया के शीर्ष नेताओं ने भी वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता जताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.<br><br>On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2069998132092649554?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिका ने भी वेनेजुएला की मदद के लिए बढ़ाए हाथ

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "दोनों शक्तिशाली भूकंपों ने वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है और अमेरिका हरसंभव सहायता देने के लिए पूरी तरह तैयार, इच्छुक और सक्षम है। मैंने अपनी सरकार की सभी एजेंसियों को तत्काल राहत के निर्देश दे दिए हैं।"

विशेषज्ञों का कहना है कि राहत अभियान खत्म होने के बाद असली चुनौती बेघर हुए लोगों के पुनर्वास की होगी। मलबे के सामने खड़े परिवारों की हर कोशिश इस वक्त एक ही उम्मीद पर टिकी है कि यदि मलबे के नीचे कहीं कोई जिंदगी अब भी सांस ले रही है, तो उसे समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

भारत के लिए सबक: भूकंप पासपोर्ट देखकर नहीं आते

भूकंप कभी पासपोर्ट देखकर नहीं आते। इसलिए इस त्रासदी का सबसे बड़ा सवाल अब वेनेजुएला का नहीं, बल्कि हमारा भी है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वेनेजुएला में आए शक्तिशाली झटकों के कुछ ही समय बाद प्रशांत महासागर के दूसरे छोर पर जापान में भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुजी शहर में इमारतें हिल गईं और बुलेट ट्रेनों को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा।

भारत भी इस भूगर्भीय खतरे से अछूता नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार देश का लगभग 59 प्रतिशत भूभाग अलग-अलग स्तर के भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों में आता है। दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, अंडमान-निकोबार और पूरा उत्तर-पूर्व ऐसे इलाकों में शामिल हैं जहाँ भविष्य में बड़े भूकंप की आशंका बनी रहती है। वैज्ञानिक लंबे समय से हिमालयी क्षेत्र में भूगर्भीय दबाव लगातार बढ़ने की चेतावनी देते रहे हैं। भारत ने अतीत में 1993 के लातूर, 2001 के भुज और 2005 के कश्मीर जैसे विनाशकारी भूकंपों का दर्द देखा है।

ऊँची इमारतों में तब्दील होते शहर

आज हमारे शहर तेजी से ऊँची-ऊँची इमारतों के जंगल में बदल रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्कूल और बड़ी-बड़ी आवासीय परियोजनाएँ लगातार बन रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हर निर्माण में भूकंपरोधी मानकों का पूरी ईमानदारी से पालन हो रहा है? क्या हमारे स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों में आपदा से निपटने की पर्याप्त तैयारी है?

यह सिर्फ़ प्राकतिक आपदा नहीं बल्कि सबक भी है

वेनेजुएला का यह महाभूकंप हमें सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। इंसान ने अंतरिक्ष तक पहुँचने का सफर तय कर लिया है, तकनीक के नए दौर में प्रवेश कर लिया है, लेकिन आज भी प्रकृति के रौद्र रूप के सामने इंसान पूरी तरह बेबस दिखाई देता है।

इसलिए असली सवाल बेतरतीब विकास का नहीं, बल्कि हमारी तैयारी का है। ऊँची इमारतों को सुरक्षित बनाने और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने का है। मलबे के नीचे दबे हुए लोग भले ही किसी दूसरे देश के हों, लेकिन उनकी तकलीफ पूरी इंसानियत की तकलीफ है। प्रकृति कभी चेतावनी देकर नहीं आती, इसलिए समय रहते मुकम्मल तैयारी ही इंसान की सबसे बड़ी सुरक्षा है।

सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी संदेश में डेल्सी रोड्रिगेज़ ने कहा कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की जान बचाना है। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की।

'मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है'

राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन प्रणाली (एसएनजीआर) और नागरिक सुरक्षा प्रणाली की आपात बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रोड्रिगेज़ ने बताया कि राहत दल ढही हुई इमारतों और मकानों के मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लक्ष्य लोगों की जान बचाना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा तंत्र पूरी क्षमता के साथ मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटा हुआ है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. <a href="https://t.co/OXlmrKZo9m">pic.twitter.com/OXlmrKZo9m</a></p>&mdash; Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) <a href="https://x.com/delcyrodriguezv/status/2070011906551676995?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

तटीय राज्य 'ला गुआइरा' सबसे अधिक प्रभावित

कार्यवाहक राष्ट्रपति ने बताया कि तटीय राज्य ला गुआइरा इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। वहां दर्जनों इमारतें धराशायी हो गई हैं और पूरा इलाका आपदा क्षेत्र में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा, "ला गुआइरा राज्य इस अभूतपूर्व भूकंपीय घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां कई इमारतें ढह गई हैं और बचाव दल जीवन बचाने के लिए कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।"

डेल्सी रोड्रिगेज़ ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त

रोड्रिगेज़ ने इस त्रासदी को "वास्तविक आपदा" बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। इस बीच, वेनेजुएला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मदद मिल रही है। डेल्सी रोड्रिगेज़ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने लगातार संपर्क बनाए रखा है और सहायता का प्रस्ताव दिया है।

उन्होंने बताया कि आने वाले घंटों और दिनों में डोमिनिकन गणराज्य, अल सल्वाडोर, मेक्सिको और कतर से बचाव दल वेनेजुएला पहुंचेंगे। वहीं, चीन ने मानवीय सहायता की पेशकश की है, जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा और कई कैरेबियाई देशों ने भी सहयोग का आश्वासन दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 700 से अधिक घायल विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। हालांकि ला गुआइरा से अभी और आंकड़े आने बाकी हैं।

देश में स्कूलों और गैर-जरूरी गतिविधियां अस्थायी रूप से निलंबित

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में स्कूलों और गैर-जरूरी गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। जिन लोगों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं, उनके लिए होटल और राहत शिविर खोले गए हैं। डेल्सी रोड्रिगेज़ ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि वेनेजुएला इस त्रासदी से मिलकर उबर जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुख की घड़ी जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया से मिल रहा समर्थन और संवेदना देश को नई ताकत दे रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही से मैं अत्यंत दुखी हूं।" उन्होंने कहा, "भारत की जनता की ओर से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों, विशेष रूप से अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.<br><br>On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2069998132092649554?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई इमारतें क्षतिग्रस्त और ढह गईं, देश में आपातकाल घोषित

प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब बुधवार शाम वेनेजुएला की राजधानी काराकस के निकट एक ही क्षेत्र में दो शक्तिशाली भूकंप आए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, इन झटकों के कारण कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ ढह भी गईं।

इस बीच, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि भूकंप में लोगों की मौत हुई है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है। हालांकि उन्होंने मृतकों की सटीक संख्या नहीं बताई। CNN की रिपोर्ट के अनुसार, आपातकालीन टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Two powerful earthquakes, magnitude 7.1 and 7.5, struck west of the Venezuela capital Caracas, causing widespread devastation. <br><br>Interim President Delcy Rodriguez declared a state of emergency. Experts warn the death toll could be in the thousands. <a href="https://t.co/uC4x5PHqtA">pic.twitter.com/uC4x5PHqtA</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2070001790397923629?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का, दूसरा भूकंप 7.5 तीव्रता का था

USGS के मुताबिक, पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जिसका केंद्र सान फेलिपे के पास था। इसके कुछ ही समय बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा भूकंप युमारे क्षेत्र के निकट आया। दोनों स्थान काराकस से लगभग 280-290 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हैं। USGS ने चेतावनी दी है कि इस आपदा में भारी जनहानि और व्यापक नुकसान की आशंका है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 10,000 से 1,00,000 के बीच हो सकती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 magnitude struck Venezuela just seconds apart on Wednesday, causing widespread damage in Caracas and surrounding areas. Buildings collapsed, roads and infrastructure were damaged, and rescue teams have been deployed as… <a href="https://t.co/nHlYB3sTp8">https://t.co/nHlYB3sTp8</a></p>&mdash; Drop Site (@DropSiteNews) <a href="https://x.com/DropSiteNews/status/2069951519705702581?ref_src=twsrc^tfw">June 25, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिकी सीनेट ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि वे ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोकें। वोटिंग के दौरान ट्रम्प की अपनी ही पार्टी के भीतर एक गहरी दरार देखने को मिली, जब चार रिपब्लिकन सांसदों ने पाला बदलकर विपक्ष यानी डेमोक्रेट्स का साथ दिया।

ट्रम्प ने इस प्रस्ताव को ‘बेमानी’ और ‘गलत समय पर लिया गया फैसला’ बताया है। अपने खिलाफ वोट देने वाले रिपब्लिकन सांसदों को उन्होंने ‘हारे हुए लोग’ तक कह दिया। लेकिन जब अमेरिका की संसद ही अपने राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो यह सवाल सिर्फ अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक कूटनीति का सवाल बन जाता है।

युद्ध की शुरुआत: ऑपरेशन एपिक फ्यूरी

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसे ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ नाम दिया गया। अमेरिकी प्रशासन का दावा था कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ ही घंटों में यह अभियान मध्य-पूर्व के सबसे बड़े सैन्य टकरावों में बदल गया।

पहले 12 घंटों में ही 900 से अधिक हवाई हमले किए गए। ईरान के सैन्य अड्डों, रणनीतिक ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। धीरे-धीरे यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलने लगा।

सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया। यही वह समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का व्यापार गुजरता है। कुछ ही दिनों में तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई और दुनिया भर में महंगाई तथा ऊर्जा संकट की चिंताएं बढ़ने लगीं।

28 फरवरी से लेकर जून के मध्य तक चले इस संघर्ष में हजारों सैन्य हमले हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पूरे युद्ध की लागत 100 अरब डॉलर से भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। इतना ही नहीं, रक्षा उपकरणों और हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए पेंटागन ने अतिरिक्त 80 अरब डॉलर के बजट की मांग भी की है।

सीनेट की बगावत: 50-48 का कांटे का मुकाबला

युद्ध के साथ-साथ अमेरिका के भीतर एक और बहस तेज होती गई। सवाल यह उठने लगा कि क्या राष्ट्रपति ट्रम्प ने कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी के बिना अमेरिका को इस युद्ध में झोंक दिया? यही सवाल धीरे-धीरे वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों से निकलकर अमेरिकी संसद तक पहुंच गया।

सीनेट में हुए 50-48 के कांटे के मुकाबले में ट्रम्प की हार की पटकथा उनकी अपनी ही पार्टी के चार रिपब्लिकन सांसदों ने लिखी - लिसा मुर्कोवस्की, सुजन कॉलिन्स, रैंड पॉल और बिल कैसिडी। इन नेताओं ने पार्टी लाइन से अलग जाकर ट्रम्प के खिलाफ वोट दिया।

यह पहली बार था जब सीनेट ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले नौ बार कोशिश हुई थी और हर बार नाकामी मिली। इस बार दो रिपब्लिकन सांसद; मिच मैककोनेल और डेव मैककॉर्मिक वोट के लिए मौजूद नहीं थे। अगर वे होते, तो 50-50 की टाई पर यह प्रस्ताव गिर जाता।

सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने इसे ट्रम्प की ‘ऐतिहासिक भूल’ बताया। डेमोक्रेट सांसद टिम केन ने कहा कि संविधान बहुत साफ है, युद्ध की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति का नहीं, संसद का है।

हालांकि व्हाइट हाउस इस प्रस्ताव को केवल प्रतीकात्मक और बेमानी करार दे रहा है। व्हाइट हाउस का तर्क है कि युद्ध तो 7 अप्रैल के सीजफायर के बाद ही खत्म हो चुका था, इसलिए हटाने के लिए कोई सेना है ही नहीं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बगावत ने अमेरिकी सत्ता के शीर्ष पर मौजूद गहरे मतभेदों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। बढ़ते आर्थिक बोझ, महंगाई और युद्ध की राजनीतिक कीमत ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट… दोनों दलों के कई नेताओं को असहज कर दिया है।

कूटनीति की जंग: स्विट्जरलैंड से पाकिस्तान तक

मिसाइलें भले खामोश हो गई हों, लेकिन कूटनीति की जंग अभी भी पूरी ताकत से जारी है। स्विट्जरलैंड में जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि बातचीत की मेज पर बैठे, तो बंद कमरों के भीतर हालात इतने आसान नहीं थे।

सूत्रों के मुताबिक करीब 80 मिनट तक बेहद गोपनीय बातचीत चल रही थी। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर ईरान को खुली चेतावनी दे दी। ट्रम्प के इस बयान ने बातचीत का माहौल अचानक तनावपूर्ण बना दिया। ईरानी मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ इतने नाराज हुए कि बातचीत कुछ समय के लिए बाधित हो गई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ औपचारिक फोटो और सार्वजनिक हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया।

कतर, ओमान, पाकिस्तान और कुछ यूरोपीय मध्यस्थ देशों की लगातार कोशिशों के बाद संवाद का सिलसिला जारी रखा गया।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो अचानक संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत के दौरे पर पहुंचे। माना जा रहा है कि उनका मकसद खाड़ी देशों की उन आशंकाओं को दूर करना है जिनमें उन्हें डर है कि युद्ध के बाद बनने वाले नए समीकरणों में ईरान का प्रभाव और मजबूत हो सकता है।

दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियां सीधे पाकिस्तान पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं माना जा रहा, बल्कि क्षेत्रीय समर्थन और रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

परमाणु विवाद: एक समझौता, दो अलग-अलग दावे

इस पूरी शांति प्रक्रिया की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही बना हुआ है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत अगले 60 दिनों तक परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, होर्मुज़ स्ट्रेट और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।

लेकिन समझौते के कुछ ही दिनों बाद दोनों देशों के दावों में बड़ा विरोधाभास सामने आ गया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को दोबारा अपने परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने पर सहमत हो गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी चेतावनी दी कि यदि ईरान ने अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार नहीं किया, तो कूटनीतिक बातचीत के रास्ते बंद हो सकते हैं।

अगले ही दिन तेहरान ने अमेरिकी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने कहा कि IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं हुई जिसमें निरीक्षकों की वापसी पर कोई नई प्रतिबद्धता दी गई हो। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि उसकी जमी हुई संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर अंतिम फैसला केवल तेहरान करेगा।

होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि होर्मुज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा और ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों पर अधिक नियंत्रण और आर्थिक अधिकार चाहता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का कहना है कि किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल वसूलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।

पाकिस्तान दौरे के दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने एक और स्पष्ट संदेश दिया, ईरान अपने मिसाइल कार्यक्रम पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का विषय है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते के बाद ये अगले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। असली संघर्ष अब युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि भरोसे, परमाणु निरीक्षण और राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के बीच होने वाला है।

होर्मुज़ में फंसे 11 हजार नाविक: UN का मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन

इस युद्ध की सबसे दर्दनाक मानवीय तस्वीर आज होर्मुज़ स्ट्रेट में दिखाई दे रही है। शिपिंग विश्लेषण कंपनी Kpler के अनुसार फिलहाल कम से कम 327 बड़े वाणिज्यिक जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर सवार 11 हजार से ज्यादा नाविक महीनों से घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये कोई सैनिक नहीं हैं, ये आम नाविक हैं जो दो देशों की जंग के कारण समुद्र के बीचों-बीच कैद हो गए।

संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने अब इन नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़े इवैक्युएशन ऑपरेशन की शुरुआत की है। IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज़ के अनुसार इस संघर्ष के दौरान कम से कम 14 नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग अब भी जोखिम में हैं।

युद्ध के दौरान ईरान ने होर्मुज़ के कई हिस्सों में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं। डेनमार्क, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर एक संयुक्त नौसैनिक सुरक्षा मिशन शुरू करने का फैसला किया है ताकि इस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके।

कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे बढ़ने लगी है, जो संख्या कुछ समय पहले 30 से 40 जहाज प्रतिदिन तक सिमट गई थी, वह अब बढ़कर लगभग 90 के आसपास पहुंच रही है।

भारत के लिए भी यह राहत की खबर है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत से जुड़े 11 जहाज, जिनमें 4 बड़े कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं, सुरक्षित रूप से होर्मुज़ पार कर चुके हैं। इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखाई दिया है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें गिरकर मार्च के बाद के सबसे निचले स्तरों तक पहुंच गई हैं।

हालांकि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ओमान और ईरान के बीच इस बात पर बातचीत चल रही है कि क्या होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर नया टैक्स या टोल लगाया जाए। युद्ध भले रुक गया हो, लेकिन उसके आर्थिक और मानवीय परिणाम अभी भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं।

आगे क्या: लोकतंत्र का सबसे पुराना सवाल

यह कहानी सिर्फ अमेरिकी सीनेट के एक वोट की नहीं है। यह उस मूल सवाल की कहानी है जो हर लोकतंत्र में बार-बार पूछा जाता है, क्या एक राष्ट्रपति, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अकेले अपने देश को युद्ध में झोंक सकता है? क्या युद्ध और शांति जैसे बड़े फैसलों में संसद की भूमिका अनिवार्य होनी चाहिए?

53 साल बाद अमेरिकी सीनेट ने इसी सवाल को दोबारा जिंदा किया है।

ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। होर्मुज़ में फंसे हजारों नाविक घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि मिसाइलों की जगह अब कूटनीति लेगी। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है… युद्ध शुरू करना आसान है, शांति बनाए रखना बेहद मुश्किल।

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर किसी प्रकार का टोल, बीमा शुल्क या अतिरिक्त कर लगाने पर विचार कर सकता है। इन अटकलों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों और तेल व्यापार से जुड़े देशों की चिंताएं बढ़ गई थीं।

ट्रंप का दावा, ईरान ने दिया आश्वासन

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर साझा किए गए एक संदेश में कहा कि ईरान की ओर से अमेरिका को यह भरोसा दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि न तो टोल लगाया जाएगा और न ही कोई विशेष बीमा शुल्क वसूला जाएगा।

हालांकि ट्रंप ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में यह दावा गलत साबित हुआ, तो दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक संवाद और शांति प्रयासों पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनके बयान को पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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क्यों महत्वपूर्ण है होर्मुज जलडमरूमध्य?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा माना जाता है। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। वैश्विक कच्चे तेल के समुद्री व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इस मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट आती है या अतिरिक्त शुल्क लगाए जाते हैं, तो उसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर पड़ सकता है। इससे ऊर्जा आयात करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था और वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है।

ईरान को धन देने की खबरों का खंडन

ट्रंप ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका ने ईरान को आर्थिक सहायता या धनराशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका ने ईरान को कोई सीधा भुगतान नहीं किया है और न ही प्रतिबंधों के तहत रोकी गई संपत्तियों को पूरी तरह उसके नियंत्रण में सौंपा गया है।

हालांकि उन्होंने यह संकेत दिया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित फंड का उपयोग मानवीय जरूरतों के लिए किया जा सकता है। ट्रंप के अनुसार, ऐसी राशि का इस्तेमाल खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए किया जा सकता है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

कृषि उत्पादों की खरीद पर जोर

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि किसी विशेष व्यवस्था के तहत ईरान को धन उपलब्ध कराया जाता है तो उसका उपयोग कृषि उत्पाद खरीदने में किया जाएगा। उन्होंने मक्का, गेहूं और सोयाबीन जैसे खाद्यान्नों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वस्तुओं की आपूर्ति अमेरिकी किसानों से की जा सकती है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया जा सकता है, जबकि व्यापक आर्थिक प्रतिबंधों की नीति यथावत बनी रह सकती है।

वैश्विक बाजारों की नजर

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी हर खबर पर वैश्विक बाजारों की नजर बनी हुई है। तेल निर्यातक देशों, ऊर्जा कंपनियों और निवेशकों के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है।

ट्रंप का ताजा बयान इस बात का संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। वहीं, ईरान के रुख और भविष्य की कूटनीतिक बातचीत पर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है।

आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर जारी चर्चाएं किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान में जुलाई के पहले सप्ताह से कई दिनों तक चलने वाले धार्मिक और राजकीय कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। बताया जा रहा है कि इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधिमंडल और दुनिया भर से श्रद्धांजलि देने वाले लोग शामिल हो सकते हैं।

जुलाई में प्रस्तावित हैं कई कार्यक्रम

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित कार्यक्रमों की शुरुआत 4 जुलाई से तेहरान में हो सकती है। राजधानी तेहरान के प्रमुख धार्मिक परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद विभिन्न शहरों में जुलूस, प्रार्थना सभाएं और स्मृति समारोह आयोजित किए जा सकते हैं।

रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अंतिम कार्यक्रम मशहद में आयोजित किया जा सकता है, जो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। इन आयोजनों में लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

भारत-ईरान संबंधों पर रहे हैं विशेष फोकस

भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार संवाद होता रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के बीच भारत ने हमेशा संतुलित और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की है।

विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी उच्चस्तरीय समारोह में भारत की भागीदारी होती है, तो उसे दोनों देशों के रिश्तों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाएगा।

पहले भी भेजे गए हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल

भारत इससे पहले भी ईरान में आयोजित महत्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रमों में अपने प्रतिनिधि भेजता रहा है। वर्ष 2024 में ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद भारत की ओर से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

इसी तरह, ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। इससे दोनों देशों के बीच बने कूटनीतिक संबंधों को मजबूती मिली थी।

क्षेत्रीय हालात पर दुनिया की नजर

पश्चिम एशिया में हाल के वर्षों में बढ़े तनाव और संघर्षों के बीच ईरान की राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। ऐसे में किसी भी बड़े राजकीय या धार्मिक आयोजन का अंतरराष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है।

रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने कई देशों को कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इनमें एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इस निमंत्रण पर क्या रुख अपनाता है और यदि कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा जाता है तो उसका स्तर क्या होगा। आने वाले दिनों में इस विषय पर अधिक स्पष्टता सामने आने की उम्मीद है।

16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा, "भारत अमेरिका और ईरान के बीच हुए MoU का स्वागत करता है। हमें इस समझौते को लेकर सतर्क आशावाद है और हमें उम्मीद है कि यह सफल होगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। हॉर्मुज जलडमरूमध्य का खुलना बेहद स्वागतयोग्य कदम है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: At the 16th BRICS National Security Advisers&#39; Meeting, National Security Advisor (NSA) Ajit Doval says, &quot;We will also discuss the outcomes of the two BRICS joint working groups on counter-terrorism and on the security in the use of information and communication… <a href="https://t.co/pWibfRP1Mm">pic.twitter.com/pWibfRP1Mm</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2069289100142837807?ref_src=twsrc^tfw">June 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वॉशिंगटन-तेहरान के बीच आपसी समझ से हल होंगे मसले

अजीत डोभाल ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बनी समझ ऊर्जा आपूर्ति को अधिक स्थिर बनाने में मदद करेगी, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी।

इसके आगे उन्होंने आगे कहा कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर आवाजाही सुगम होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाएं भी कम होंगी। उन्होंने कहा, "इससे सप्लाई चेन में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और उर्वरक, रसायन समेत कई क्षेत्रों में होने वाली कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।"

पश्चिम-एशिया के बीच संघर्ष विराम का पीएम मोदी ने किया था स्वागत 

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि क्षेत्र और उससे बाहर के देशों के लिए समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा उपलब्ध होने से आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता का स्वागत किया था। उन्होंने क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने तथा समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर जोर दिया था।

'दोनों देशों के बीच हुए समझौते से हालात बेहतर होंगे'

सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण दुनिया भर में आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुए और कई देशों में जान-माल का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, "भारत पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता है। हमें उम्मीद है कि इस समझौते के क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी।"

इस बीच, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई तकनीकी वार्ताओं को "बेहद उत्पादक 36 घंटे" बताया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी से जुड़े मुद्दों पर हुई प्रगति को लेकर आशावाद व्यक्त किया।

अपने संबोधन में कीर स्टारमर ने कहा, “इस समय सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि लेबर पार्टी को आगे ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन है। पार्टी यह भी पूछ रही है कि क्या मैं अगले आम चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हूं। मैंने अपने सहयोगियों की राय सुनी है और उसे स्वीकार करता हूं। मैंने हमेशा देश को प्राथमिकता दी है, इसलिए मैं लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे रहा हूं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Keir Starmer:<br><br>I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.<br><br>In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in… <a href="https://t.co/kq1qnVf8Rt">pic.twitter.com/kq1qnVf8Rt</a></p>&mdash; Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2068977969138192446?ref_src=twsrc^tfw">June 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ब्रिटेन के सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय को दी फैसले की जानकारी

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बताया कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी ब्रिटेन के सम्राट राजा चार्ल्स तृतीय को दे दी है। साथ ही लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (NEC) से नए नेता के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया है ताकि सितंबर में संसद के अगले सत्र से पहले नया नेता चुना जा सके।

भावुक दिखे स्टारमर

भावुक होते हुए स्टारमर ने अपनी पत्नी विक्टोरिया स्टारमर का धन्यवाद किया और कहा, “जब मैं देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी छोड़ूंगा, तब मैं अपनी पत्नी विक के लिए बेहतर पति और अपने बच्चों के लिए बेहतर पिता बनने पर अधिक समय दूंगा।” लेबर पार्टी ने नेतृत्व चुनाव का कार्यक्रम भी तय कर दिया है। उम्मीदवारों के नामांकन 9 जुलाई से शुरू होंगे और 16 जुलाई तक पूरे किए जाएंगे। यदि चुनाव की जरूरत पड़ी तो सितंबर में संसद के दोबारा शुरू होने से पहले नए नेता का चयन कर लिया जाएगा।

बढ़ रहा था पार्टी के भीतर दबाव

पिछले कुछ महीनों से स्टारमर पर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। हालात तब और बिगड़ गए जब लेबर नेता एंडी बर्नहैम ने हालिया उपचुनाव में जीत दर्ज की और संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरकर सामने आए। स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन और कुछ विवादित नियुक्तियों ने भी स्टारमर की स्थिति कमजोर कर दी थी।

कई मंत्रियों, सांसदों, सलाहकारों, दानदाताओं और ट्रेड यूनियन नेताओं से चर्चा के बाद स्टारमर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया है। गौरतलब है कि 2024 के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी, लेकिन दो साल के भीतर ही पार्टी नेतृत्व संकट में घिर गई। स्टारमर के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में प्रवेश कर गया है।

भारत स्थित ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव गदीर नेज़ामी 22 जून को नई दिल्ली पहुंचे हैं। वह ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेंगे। अपने प्रवास के दौरान वह कई विशेष सत्रों में शामिल होंगे और विभिन्न देशों के अधिकारियों से सुरक्षा मुद्दों एवं बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे।”

बैठक की अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल करेंगे

भारत 22-23 जून 2026 को ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख “आज की दुनिया के सामने मौजूद गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां” विषय पर विचार-विमर्श करेंगे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">His Excellency Ghadir Nezami, Deputy Secretary of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran, arrived in New Delhi on Monday, June 22, to participate in the Meeting of <a href="https://x.com/hashtag/BRICS?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICS</a> National Security Advisers and Heads of Security Agencies. During his visit,… <a href="https://t.co/dI0lcmew1B">pic.twitter.com/dI0lcmew1B</a></p>&mdash; Iran in India (@Iran_in_India) <a href="https://x.com/Iran_in_India/status/2068930148439912832?ref_src=twsrc^tfw">June 22, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बैठक में होगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा

बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तेजी से बदलती चुनौतियों, उभरते सुरक्षा खतरों में नई तकनीकों की भूमिका और वैश्विक सुरक्षा पर उनके प्रभाव पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल प्रमुख हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूहों की बैठकों, आतंकवाद-रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के सुरक्षित उपयोग के परिणामों की भी समीक्षा करेंगे।

भारत चौथी बार ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है

यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत वर्ष 2026 में चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय “बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी” रखा गया है। यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 के रियो शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत ‘जन-केंद्रित और मानवता-प्रथम’ दृष्टिकोण को दर्शाता है।

दुनिया की 11 अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है ब्रिक्स समूह

ब्रिक्स समूह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात को एक मंच पर लाता है। यह संगठन वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों, राजनीतिक एवं आर्थिक शासन, आतंकवाद-रोधी सहयोग, जलवायु परिवर्तन, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था, व्यापार, कृषि, श्रम और रोजगार जैसे विषयों पर सहयोग और संवाद का महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।

गंडकी प्रांत के मुख्यमंत्री सुरेन्द्र राज पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा, "संयुक्त राष्ट्र ने भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। नेपाल में भारतीय दूतावास हर वर्ष पोखरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। मैं लगातार चौथी बार इसमें भाग ले रहा हूं।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Pokhara, Nepal: Surendra Raj Pandey, Chief Minister of Gandaki Province says, &quot;The United Nations also has endorsed the 21 June as the International Yoga Day. The Indian Embassy in Nepal has been organizing the event in Pokhara every year has been organizing event at the Pokhara… <a href="https://t.co/1nONvqasrW">https://t.co/1nONvqasrW</a> <a href="https://t.co/cT22333OXo">pic.twitter.com/cT22333OXo</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2068574360286417067?ref_src=twsrc^tfw">June 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था।

नेपाल उन देशों में शामिल था जिसने शुरुआत से ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस पहल का समर्थन किया था। बाद में यूरोपीय संघ और अन्य सदस्य देशों ने भी इसका समर्थन किया। यह प्रस्ताव महज 90 दिनों में 177 देशों के समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र का रिकॉर्ड बना।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">To celebrate the 12th edition of the International Day of Yoga, the Embassy of India in Nepal <a href="https://x.com/IndiaInNepal?ref_src=twsrc^tfw">@IndiaInNepal</a> organized a Yoga demonstration on the banks of scenic Phewa Lake in Pokhara today.<br><br>The event witnessed enthusiastic participation from the local community, representatives… <a href="https://t.co/v0tE4EHc2K">pic.twitter.com/v0tE4EHc2K</a></p>&mdash; IndiaInNepal (@IndiaInNepal) <a href="https://x.com/IndiaInNepal/status/2068330758016471060?ref_src=twsrc^tfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नेपाल में योग की परंपरा पीढ़ियों से है

नेपाल में योग की परंपरा काफी पुरानी रही है। विक्रम संवत 2036 से माघ 1 को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। योग प्रचारक हरि प्रसाद पोखरेल और योग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की पहल पर इसकी शुरुआत हुई थी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा वर्तमान में नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में दी जाती है, जबकि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने भी संस्कृत विभाग के अंतर्गत योग अध्ययन शुरू किया है।

'हिमालय, पहाड़ी क्षेत्र योग साधना के लिए बेहद उपयुक्त'

मुख्यमंत्री सुरेन्द्र राज पांडे ने कहा कि हिमालय और पहाड़ी क्षेत्र योग साधना के लिए बेहद उपयुक्त हैं। ऋषि-मुनि भी हिमालय की तलहटी में ध्यान करते थे और यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम भारत और नेपाल के बीच जन-जन के संबंधों को और मजबूत करते हैं।

उन्होंने कहा, "आज की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवनशैली में यदि हम थोड़ा समय योग के लिए निकालें तो जीवन तनावमुक्त बन सकता है। पोखरा में ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहने चाहिए।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Nepal: Thousands of Yoga enthusiasts converge in Pokhara Stadium observing International Yoga Day under the theme &#39;Yoga for Healthy Ageing.&#39; <a href="https://t.co/iHMoSjBVT4">pic.twitter.com/iHMoSjBVT4</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2068572036495253996?ref_src=twsrc^tfw">June 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नेपाल के राष्ट्रपति ने दी लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएँ

नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी लोगों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देश और विदेश में रह रहे सभी नेपाली नागरिकों को सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विभिन्न शोध और ऐतिहासिक प्रमाण नेपाल की समृद्ध योग परंपरा को दर्शाते हैं और इसे राष्ट्रीय नीतियों, शिक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में और अधिक शामिल किया जाना चाहिए।

'नियमित योगाभ्यास से कार्यक्षमता बढ़ती है'

राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि नियमित योगाभ्यास से कार्यक्षमता बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, पाचन तंत्र बेहतर होता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। वहीं, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा कि नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच होने वाली पहली औपचारिक बैठक में लेबनान आधारित संगठन हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा की जाएगी। यह घटनाक्रम अमेरिकी रणनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे को पहले सीधे तौर पर वार्ता का हिस्सा नहीं बनाया गया था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर मतभेद

इस बीच, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आए हैं। ईरान का दावा है कि इजरायल द्वारा कथित युद्धविराम उल्लंघनों और लेबनान पर हमलों के जवाब में उसने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। दूसरी ओर, अमेरिका ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान का ऐसा कोई नियंत्रण नहीं है।

तेल व्यापार के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बेहद अहम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि अंतिम समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका इस महत्वपूर्ण शिपिंग रूट पर अपने स्तर पर टोल लगाने जैसे कदम उठा सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक माना जाता है और यहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता के लिए रवाना

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शनिवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गए, जबकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही वहां पहुंच चुका है। स्विस विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आगमन की पुष्टि की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We welcome the arrival of the Iranian delegation in <a href="https://x.com/hashtag/Switzerland?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Switzerland</a>.<br><br>The Iranian delegation is on its way to the Bürgenstock as part of the implementation of the MoU signed between the <a href="https://x.com/hashtag/UnitedStates?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UnitedStates</a> and <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a>. <a href="https://t.co/5USLCr0h4H">pic.twitter.com/5USLCr0h4H</a></p>&mdash; Swiss MFA (@SwissMFA) <a href="https://x.com/SwissMFA/status/2068431300373962786?ref_src=twsrc^tfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका में है

इन वार्ताओं में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, इजरायल, हिजबुल्लाह और लेबनान की सरकार सीधे तौर पर इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं हैं। इसके बावजूद, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को लेकर इन संगठनों से जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं।

'शहीदों और नागरिकों की अपेक्षाएं करेंगी मार्गदर्शन'

वार्ता शुरू होने से पहले ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने मिनाब स्कूल घटना के पीड़ितों को याद करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी ईरान के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के दौरान देश के हितों की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के शहीदों और नागरिकों की अपेक्षाएं उनके हर कदम का मार्गदर्शन करेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्विट्जरलैंड में चल रही यह वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, तो इससे न केवल अमेरिका और ईरान के संबंधों में सुधार हो सकता है, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में स्थिरता स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fa" dir="rtl">کودکان مظلوم میناب و تمام شهدای ایران عزیز را هر لحظه ناظر اعمال و رفتار خود می‌دانم. آنها ما را می‌بینند و از ما انتظار دارند. <br>خدا کند که شرمندهٔ شهدای مظلوم و ملت ایران نباشم و روسفید به یارانم بپیوندم که برای دیدنشان لحظه‌شماری می‌کنم.<br><br> <a href="https://x.com/hashtag/Minab168?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Minab168</a><br>به یاد بچه‌های مدرسهٔ میناب <a href="https://t.co/UDvZJOyJo2">pic.twitter.com/UDvZJOyJo2</a></p>&mdash; محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) <a href="https://x.com/mb_ghalibaf/status/2068440513104040140?ref_src=twsrc^tfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रिपोर्ट के अनुसार, कफररेमान चौराहे पर हुए एक हवाई हमले में लेबनानी सेना का एक जवान मारा गया। वहीं बारिश कस्बे में एक ही परिवार के चार सदस्य जिनमें माता, पिता और उनके दो बच्चों शामिल थे उनकी मौत हो गई।

कई इलाकों में लगातार हमले

NNA के मुताबिक, सोहमुर के केंद्रीय इलाके में भी हवाई हमला हुआ, जिसमें कई लोग घायल हुए। इसके अलावा कतरानी के शिब्ल क्षेत्र और जेज़ीन इलाके को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेरूत के उपनगरों के ऊपर कम ऊंचाई पर ड्रोन उड़ते देखे गए, जबकि हिमा लबाया क्षेत्र पर तीन हवाई हमले किए गए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least five people have been killed in Israeli air strikes and drone attacks in southern Lebanon, Lebanese state media reports, just hours after a ceasefire between Israel and the Iran-backed Hezbollah group has taken effect.<a href="https://t.co/mwO7fQA0yR">https://t.co/mwO7fQA0yR</a></p>&mdash; Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) <a href="https://x.com/AlArabiya_Eng/status/2068210475070792113?ref_src=twsrc^tfw">June 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी

लेबनानी एजेंसी के अनुसार, हालिया हमलों से पहले कफररेमान, हब्बूश, नबातियेह अल-फौका, चौकीन, ज़ेबदीन और कफरजौज़ सहित कई कस्बों पर हमले किए गए थे। नबातियेह शहर में भी तीव्र हवाई कार्रवाई की गई। घटनास्थलों पर सिविल डिफेंस टीमों और राहतकर्मियों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। आशंका है कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं।

इजरायली सेना की ओर से कोई टिप्पणी नहीं

इजरायली समाचार पत्र जेरूसलम पोस्ट के अनुसार, लेबनान में हुए ताजा हमलों पर अभी तक इजरायल रक्षा बल (IDF) की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां रोकने और 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने का प्रावधान शामिल है। ऐसे में लेबनान में जारी हमले इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं।

इजरायली मंत्री के बयान पर विवाद

इस बीच इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने सोशल मीडिया मंच X पर एक विवादास्पद पोस्ट करते हुए लेबनान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की वकालत की। उन्होंने लिखा, "हर इजरायली मां के आंसू के बदले हजार लेबनानी माताएं रोनी चाहिए। पूरा लेबनान जलना चाहिए।" बेन-गवीर के इस बयान की विभिन्न स्तरों पर आलोचना हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल की पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इसके लिए कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

क्षेत्र में बढ़ी अनिश्चितता

विश्लेषकों का मानना है कि ईरान-अमेरिका समझौते के बाद शांति की जो उम्मीद जगी थी, वह लेबनान में जारी हिंसा के कारण कमजोर पड़ सकती है। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय कूटनीति और सुरक्षा हालात पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।

मीडिया को दिए एक विशेष साक्षात्कार में फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि शांति समझौते को किसी की हार या जीत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।उन्होंने कहा, “जब शांति होती है तो कोई हारता नहीं है। शांति में सभी की जीत होती है। केवल वे कट्टरपंथी ताकतें इससे खुश नहीं होतीं जो संघर्ष और युद्ध को ही अपना लाभ मानती हैं।”

‘भारत ही निभा सकता है यह महत्वपूर्ण भूमिका’

राजदूत अबू शवेश ने भारत की वैश्विक स्थिति और लोकतांत्रिक ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। उन्होंने कहा, “अगर भारत यह परिष्कृत और महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता, तो फिर कौन निभा सकता है? 1.4 अरब लोगों वाला भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों में से एक है और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।” उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पश्चिम एशिया में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | On India’s position on Palestine, Palestinian Ambassador to India Abdullah M. Abu Shawesh says, “... In 1947, under the leadership of Mahatma Gandhi, India voted against the Partition Plan for Palestine, and he made his position very clear. Palestinians belong to… <a href="https://t.co/ZRs2DKtVXu">pic.twitter.com/ZRs2DKtVXu</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2067540638313398704?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘शांति सभी के हित में’

फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उन राजनीतिक ताकतों की आलोचना भी की जो इस समझौते को किसी पक्ष की हार या रणनीतिक नुकसान के रूप में देख रही हैं। उनका कहना था कि शांति और स्थिरता पूरे क्षेत्र के लोगों के हित में है और इसे राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

गाजा में जारी है हिंसा

हालांकि अमेरिका-ईरान समझौते के बावजूद गाजा पट्टी में हिंसा थमती नजर नहीं आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में एक तंबू के पास हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके अलावा खान यूनिस, दैर अल-बलह और बुरेज शरणार्थी शिविर के आसपास भी गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। हालांकि कुछ घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi | On President Trump&#39;s plan for Gaza conflict, Palestinian Ambassador to India Abdullah M. Abu Shawesh says, “He only presented a comprehensive plan for ending the conflict in Gaza, which is not a peace plan at all... We cannot talk about peace plan and peace board… <a href="https://t.co/aHhjyzAenw">pic.twitter.com/aHhjyzAenw</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2067535319780790779?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत की भूमिका पर बढ़ी नजरें

अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद पश्चिम एशिया में नए कूटनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन द्वारा भारत से मध्यस्थता की अपील को क्षेत्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के दोनों पक्षों के साथ संतुलित संबंध और उसकी बढ़ती वैश्विक साख उसे भविष्य की किसी भी शांति पहल में अहम भूमिका निभाने का अवसर दे सकती है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “धन्यवाद फ्रांस! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक और सफल फ्रांस यात्रा संपन्न की। इस दौरे ने भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी और विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत किया।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Merci France!<br><br>PM <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> wrapped up a productive visit to France, marked by wide-ranging engagements.<br> <br>The visit added fresh momentum to the India-France Special Global Strategic Partnership and reinforced the shared commitment to advancing cooperation across key sectors. <a href="https://t.co/QHm2zXjCPR">pic.twitter.com/QHm2zXjCPR</a></p>&mdash; Randhir Jaiswal (@MEAIndia) <a href="https://x.com/MEAIndia/status/2067685671968624697?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

परिणाम और संवाद दोनों दृष्टि से सफल रहा दौरा- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी यात्रा को लेकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दौरा संवाद और उपलब्धियों, दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने एक्स पर लिखा, “फ्रांस की यह यात्रा सहभागिता और परिणामों के लिहाज से व्यापक रही। इसकी शुरुआत नीस में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ कार्यक्रम से हुई, जिसके बाद मैं G7 शिखर सम्मेलन के लिए एवियन गया। पेरिस में विवाटेक 2026, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम और विभिन्न उद्योग जगत के प्रमुखों से मुलाकात भी इस यात्रा का हिस्सा रही।”

प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, फ्रांसीसी सरकार और वहां के लोगों द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और अधिक मजबूत होगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This visit to France has been extensive when it comes to engagement and outcomes. It began in Nice, where the Bharat Innovates programme was held, followed by Evian for G7 and then in Paris, where I addressed VivaTech 2026 and a large community programme, as well as met CEOs. <br><br>I…</p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2067664207852798191?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

विवाटेक 2026 में दिखी भारत की तकनीकी ताकत

पेरिस में आयोजित विवाटेक 2026 कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इकोसिस्टम और नवाचार के क्षेत्र में हुई प्रगति को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत तकनीक का उपयोग केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी कर रहा है। उन्होंने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, स्टार्टअप संस्कृति और नवाचार आधारित विकास मॉडल पर भारत की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Glad to have addressed VivaTech 2026 in Paris. Talked about India’s remarkable strides in tech, innovation and StartUps. Highlighted how India is using tech to bring a positive difference in people’s lives.<a href="https://x.com/VivaTech?ref_src=twsrc^tfw">@VivaTech</a> <a href="https://t.co/Y06bIteiur">pic.twitter.com/Y06bIteiur</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2067624390498631991?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

G-7 सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वैश्विक शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सतत विकास और ग्लोबल साउथ से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करने के साथ-साथ यूरोप के प्रमुख देशों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने वाला साबित होगा।

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में रातभर कई हमले किए। इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह द्वारा संघर्षविराम के बार-बार उल्लंघन के जवाब में की गई है। गौरतलब है कि हालिया ईरान-अमरीका समझौते में इजरायल और लेबनान के बीच शत्रुता समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद हमले जारी हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">16 killed in Israeli strikes in southern Lebanon. <a href="https://t.co/irKcK4xsJQ">pic.twitter.com/irKcK4xsJQ</a></p>&mdash; Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2067855063406567878?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">UPDATE: Israeli military says it &#39;continues to strike Hezbollah&#39; in southern Lebanon<br><br>🔴 LIVE updates: <a href="https://t.co/FNulMQtSCf">https://t.co/FNulMQtSCf</a> <a href="https://t.co/6DHavPDbI9">pic.twitter.com/6DHavPDbI9</a></p>&mdash; Al Jazeera Breaking News (@AJENews) <a href="https://x.com/AJENews/status/2067850000118284732?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ईरान-अमरीका वार्ता स्थगित

इस बीच स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि अमेरिका, ईरान, कतर और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि स्विट्जरलैंड इन वार्ताओं को सुगम बनाने के लिए तैयार है और बर्गेनस्टॉक में तैयारियों का काम जारी है। हालांकि, फिलहाल वार्ता की नई तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/BREAKING?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BREAKING</a>: US-Iran talks at Bürgenstock will not take place as planned on Friday – Swiss Foreign Ministry <a href="https://t.co/flsjm7l3wN">pic.twitter.com/flsjm7l3wN</a></p>&mdash; TRT World Now (@TRTWorldNow) <a href="https://x.com/TRTWorldNow/status/2067826214258016442?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा भी टली

व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलहाल स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे हैं क्योंकि तकनीकी वार्ताओं की योजना अभी अंतिम रूप नहीं ले पाई है। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तैयार है और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी, वह वार्ता के लिए रवाना हो सकता है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इस तरह की बातचीत की प्रक्रिया अक्सर जटिल और अप्रत्याशित होती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US-Iran talks planned for June 19 at the Burgenstock mountaintop resort in Switzerland will not take place, according to a Swiss foreign ministry statement after US Vice President JD Vance pulled out of the planned trip <a href="https://t.co/e3puWa3aqp">https://t.co/e3puWa3aqp</a> <a href="https://t.co/oMaVOstPvF">pic.twitter.com/oMaVOstPvF</a></p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2067842635495288913?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ईरान की चेतावनी

उधर तेहरान में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि यदि समझौते का कोई पक्ष उल्लंघन करता है, तो उसका जवाब पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दिया जाएगा। ईरानी समाचार एजेंसी आईएसएनए के अनुसार, परिषद ने कहा कि अमेरिका पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता और समझौते के क्रियान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाएगी। यदि अमेरिकी पक्ष किसी भी तरह का उल्लंघन करता है तो ईरान उचित जवाबी कदम उठाएगा।

क्षेत्रीय शांति पर सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई और ईरान-अमेरिका वार्ता के स्थगित होने से पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की संभावनाओं पर प्रश्नचिह्न लग गया है। आने वाले दिनों में दोनों घटनाक्रम क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lebanon’s National News Agency (NNA) confirms Israeli airstrikes and artillery pounded the Nabatieh region of southern Lebanon overnight into Friday in one of the heaviest assaults of the recent offensive.<br><br>The official news agency confirms Israel has killed at least 16 people…</p>&mdash; Drop Site (@DropSiteNews) <a href="https://x.com/DropSiteNews/status/2067853425967030288?ref_src=twsrc^tfw">June 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

उन्होंने कहा, “चाहे यह नफरत हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों या किसी अन्य समुदाय के खिलाफ हो, अमरीका में इसकी कोई जगह नहीं है। हमें कट्टरता, पूर्वाग्रह और भेदभाव के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“Go back to India.” “You will not replace us.”<br>Those were the chants of white supremacists outside a Texas city hall just weeks ago. Whether directed at Hindus, Muslims, Jews, or any other community, hate has no place in America. We must stand shoulder-to-shoulder against… <a href="https://t.co/gSm3QWjFWj">pic.twitter.com/gSm3QWjFWj</a></p>&mdash; Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) <a href="https://x.com/CongressmanRaja/status/2067718305155056106?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों पर पहले भी उठे सवाल

अमरीका में भारतीय समुदाय को लेकर नस्लीय टिप्पणियों का मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है। मई में भारत दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी थी। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में रुबियो ने कहा था कि भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियां करने वाले लोग “मूर्खतापूर्ण बातें” करते हैं और ऐसे बयान अमरीका के मूल्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

‘कुछ लोग सोशल मीडिया पर बेवकूफी भरी बातें करते हैं’

मार्को रुबियो ने बाद में अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा था कि वह मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ पोस्ट ट्रोल्स या बॉट्स द्वारा भी किए जा सकते हैं। रुबियो ने कहा, “लोग सोशल मीडिया पर हर समय बेवकूफी भरी बातें करते हैं। दुर्भाग्य से यह केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Marco Rubio on racism against Indians:<br><br>Every country in the world has stupid people. <br><br>I&#39;m sure there are stupid people here, there are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. <a href="https://t.co/82muvpTAqK">pic.twitter.com/82muvpTAqK</a></p>&mdash; Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2058466056088269280?ref_src=twsrc^tfw">May 24, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमरीका को बताया प्रवासियों का स्वागत करने वाला देश

अमेरिकी विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि अमरीका आज भी दुनिया भर से आने वाले प्रवासियों का स्वागत करने वाला देश है और कुछ व्यक्तियों की आपत्तिजनक टिप्पणियों को पूरे देश की सोच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजा कृष्णमूर्ति और मार्को रुबियो, दोनों नेताओं के बयानों को भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रति समर्थन और अमरीका में विविधता तथा समावेशिता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

अपने बयान में खामेनेई ने कहा कि राष्ट्रपति पेजेशकियन ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि यदि अमरीका कोई अत्यधिक या अनुचित मांग करेगा तो ईरान उसके आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, “सिद्धांत रूप से मेरी राय अलग थी, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने ईरानी जनता के अधिकारों तथा प्रतिरोध मोर्चे के हितों की रक्षा का भरोसा दिया। इसी प्रतिबद्धता के आधार पर मैंने अपनी अनुमति प्रदान की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि अमेरिकी पक्ष जरूरत से ज्यादा मांगें करेगा तो वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।”

'ट्रंप ने हर तरह का दबाव इस्तेमाल किया'

खामेनेई ने दावा किया कि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर संभव दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, “समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए संबंधित अधिकारियों ने ईमानदारी से प्रयास किए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसे संभव बनाने के लिए हर तरह के दबाव और साधनों का उपयोग किया।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The full text of the message of Imam Sayyid Mojtaba Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, addressing the Iranian nation regarding the Memorandum of Understanding between the presidents of Iran and America, June 18, 2026 <a href="https://t.co/9nSD2NfkVe">pic.twitter.com/9nSD2NfkVe</a></p>&mdash; Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) <a href="https://x.com/MKhamenei_ir/status/2067671868954268060?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

समझौते की शर्तों के पालन का इंतजार

ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि अब देश समझौते की शर्तों के वास्तविक क्रियान्वयन का इंतजार करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में होने वाली आमने-सामने की वार्ताओं का अर्थ अमेरिकी पक्ष की हर बात को स्वीकार करना नहीं होगा। उन्होंने कहा, “अब हम और ईरान की जनता इस बात का इंतजार करेंगे कि समझौते की शर्तें किस तरह लागू होती हैं। भविष्य की वार्ताओं का मतलब यह नहीं होगा कि हम दुश्मन की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran&#39;s Supreme Leader <a href="https://x.com/hashtag/Mojtaba_Khamenei?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Mojtaba_Khamenei</a> said on Thursday ‌he had ​authorised a ‌memorandum of ‌understanding signed ⁠by ‌the <a href="https://x.com/hashtag/Iranian?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iranian</a> ‌and <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> presidents, ⁠despite holding a different view, after receiving assurances from President Masoud Pezeshkian and other senior officials… <a href="https://t.co/RmdMWIA8Dp">pic.twitter.com/RmdMWIA8Dp</a></p>&mdash; Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) <a href="https://x.com/GulfTimes_QATAR/status/2067671840340983935?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमरीका की प्रतिक्रिया

उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अब यह देखा जाएगा कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है या नहीं। वेंस ने दावा किया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी उसकी प्रमुख सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान की पारंपरिक सैन्य क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा है और अब अगला कदम यह देखना होगा कि तेहरान राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के अगले चरण का पालन करता है या नहीं।

क्षेत्रीय राजनीति पर नजर

विश्लेषकों का मानना है कि यह समझौता पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश समझौते की शर्तों का कितना ईमानदारी से पालन करते हैं और भविष्य की वार्ताएं किस दिशा में आगे बढ़ती हैं।

भारतीय समुदाय के सदस्य प्रतीक ने बताया कि वह बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिसका उद्घाटन इस वर्ष सितंबर में होने जा रहा है।उन्होंने कहा, “मैं बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर से जुड़ा हूं, जो इस वर्ष सितंबर में खुलने जा रहा है। यह पेरिस का पहला हिंदू मंदिर होगा। हमने मोदी जी को भी आमंत्रित किया है और पूरे भारत के लोगों को भी आमंत्रण दिया है।” इंडिया-फ्रांस एसोसिएशन के अध्यक्ष बीरेन शाह ने कहा, “हम पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके बेहद खुश हैं। वह हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | France | Prime Minister Narendra Modi is in Paris for further bilateral engagements, and to attend the VivaTech Summit, Europe&#39;s largest technology and startup event. <br><br>Biren Shah, President of the India France Association says, &quot;...We are very glad to receive Prime… <a href="https://t.co/VYQPLCU5bX">pic.twitter.com/VYQPLCU5bX</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2067427573345456340?ref_src=twsrc^tfw">June 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीएम मोदी ने की पेरिस में भारतीय समुदाय की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, “मैं कुछ समय पहले ही पेरिस पहुंचा हूं, जहां भारतीय समुदाय ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत और फ्रांस को और करीब लाने के उनके प्रयासों पर मुझे गर्व है। भारत-फ्रांस साझेदारी हमारे ग्रह की प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Reached Paris a short while ago to a warm welcome by the Indian diaspora. I am proud of their efforts in bringing India and France closer. The India-France partnership is vital for the progress of our planet. <a href="https://t.co/TGX8Aw5RIw">pic.twitter.com/TGX8Aw5RIw</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2067356169501610287?ref_src=twsrc^tfw">June 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पेरिस दौरे से पहले पीएम मोदी ने G-7 सम्मेलन में लिया था भाग

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण के तहत आज पेरिस पहुंचे। फ्रांस की राजधानी पहुंचने पर उनके होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। समर्थकों ने उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया और उनके समर्थन में नारे लगाए। पेरिस दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एवियन में आयोजित G-7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने वैश्विक शासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर कई नेताओं के साथ चर्चा की।

फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन में आयोजित G7 Summit 2026 केवल वैश्विक राजनीति, व्यापार और सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। सम्मेलन के दौरान दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के बीच हुई अनौपचारिक बातचीत भी सुर्खियों में छा गई। इन चर्चाओं ने नेताओं के मानवीय और सहज पक्ष को दुनिया के सामने पेश किया, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और क्लिप्स में देखने को मिली।

G7 सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और जापान सहित कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विशेष आमंत्रित नेता के रूप में सम्मेलन में पहुंचे। जहां एक ओर वैश्विक संघर्ष, आर्थिक सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर कुछ अनौपचारिक बातचीत लोगों का ध्यान खींचने में सफल रही।

सबसे ज्यादा चर्चा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की उस बातचीत की रही, जिसमें उन्होंने धूम्रपान छोड़ने के अपने अनुभव साझा किए। एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान जब जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने सुबह सिगरेट पी है, तो मेलोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उन्होंने धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दिया है और 1 मई से एक भी सिगरेट नहीं पी। उनके इस जवाब पर आसपास मौजूद नेताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Italy&#39;s Meloni says she quit smoking at G7 Summit. <a href="https://t.co/Z3NFztqS6m">pic.twitter.com/Z3NFztqS6m</a></p>&mdash; Clash Report (@clashreport) <a href="https://x.com/clashreport/status/2066932766915088593?ref_src=twsrc^tfw">June 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

सम्मेलन के दौरान खेल भी चर्चा का विषय बना। कई नेताओं ने फुटबॉल, ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों पर अपने विचार साझा किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के दौरान व्हाइट हाउस में आयोजित UFC कार्यक्रम का जिक्र किया और इस खेल आयोजन की लोकप्रियता पर टिप्पणी की। उन्होंने UFC प्रमुख डाना व्हाइट की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात भी काफी चर्चा में रही। समूह फोटो के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई दोस्ताना बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम की लोकप्रियता पर भी हल्की-फुल्की चर्चा की, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी भी चर्चा का विषय बन गई। एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र करते हुए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा से सवाल किया। हालांकि बातचीत का पूरा संदर्भ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की एक बातचीत भी कैमरों में रिकॉर्ड हुई, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से हुई मुलाकात को चुनौतीपूर्ण बताया। इस बातचीत ने भी राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सम्मेलन केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं होते, बल्कि नेताओं के बीच बनने वाले व्यक्तिगत संबंध और अनौपचारिक संवाद भी वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। G7 Summit 2026 में सामने आए ये पल इसी मानवीय पक्ष को दर्शाते हैं, जिसने दुनिया भर के लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है।

एवियन में आयोजित यह सम्मेलन एक बार फिर साबित करता है कि वैश्विक मंचों पर गंभीर मुद्दों के साथ-साथ मानवीय संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और कई बार यही छोटे पल सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं।

फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों के बीच ट्रंप के नए बयान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौता अभी अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है और अमेरिका अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत जरूर हैं, लेकिन अभी किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि अमेरिका को समझौते की शर्तें स्वीकार्य नहीं लगीं, तो आगे की कार्रवाई के सभी विकल्प खुले रहेंगे।

समझौते पर अभी भी बनी हुई है अनिश्चितता

पिछले कुछ सप्ताहों से अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास जारी हैं। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया था कि दोनों देश किसी सहमति के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि ट्रंप के ताजा बयान ने संकेत दिया है कि बातचीत अभी भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अटकी हुई है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। किसी भी समझौते का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा होना चाहिए।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी दिया बड़ा अपडेट

जी7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले एक-दो दिनों में यह मार्ग पूरी तरह सामान्य स्थिति में आ सकता है।

ट्रंप के अनुसार, क्षेत्र में तनाव कम होने के साथ समुद्री गतिविधियां फिर से तेज हो रही हैं। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने दावा किया कि तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है और यह जल्द ही युद्ध पूर्व स्तर से भी नीचे आ सकती हैं।

वैश्विक बाजारों की नजर अमेरिका-ईरान वार्ता पर

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार का समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। खासकर तेल निर्यात और समुद्री व्यापार के लिहाज से यह क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

ट्रंप ने कहा कि बाजार इस संभावित समझौते को सकारात्मक रूप से देख रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।

मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद

कई महीनों से जारी तनाव के बीच दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के संबंधों पर टिकी हुई हैं। यदि दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो इससे मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि ट्रंप के बयान से यह भी साफ हो गया है कि बातचीत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और आने वाले दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदल सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि जी7 सम्मेलन के बाद अमेरिका की अगली रणनीति पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि इसका असर केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

फ्रांस के एवियन में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता लगभग पूरा हो चुका है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा, "ईरान के साथ हमारा समझौता हो चुका है और यह सफल होना चाहिए। अब यह दूसरे चरण में जाएगा, जो मुझे लगता है कि वास्तव में अधिक आसान होगा।"

"मैं पिछले सप्ताह हमला नहीं करना चाहता था"

ट्रंप ने हाल के सैन्य अभियानों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी इच्छा सैन्य कार्रवाई से बचने की थी, लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं पिछले सप्ताह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमने कार्रवाई की और अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां आगे इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारे पास एक निष्पक्ष और अच्छा समझौता है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump believes second stage of Iran talks &quot;will be actually easier&quot;, rules out possibility of sending funds from US<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story I <a href="https://t.co/KWkSOVaL7M">https://t.co/KWkSOVaL7M</a> <a href="https://x.com/hashtag/Trump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Trump</a> <a href="https://x.com/hashtag/IranTalks?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IranTalks</a> <a href="https://x.com/hashtag/Funds?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Funds</a> <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> <a href="https://t.co/Geuadi53Xu">pic.twitter.com/Geuadi53Xu</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2066858008764920135?ref_src=twsrc^tfw">June 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ईरान में निवेश और वित्तीय सहायता से ट्रंप ने किया खारिज

अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन अटकलों को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान में निवेश करेगा या उसे वित्तीय सहायता देगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम ईरान में कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं। कल जो अफवाह फैली थी, वह पूरी तरह बेतुकी थी। अमेरिका की ईरान में पैसा लगाने की कोई बाध्यता नहीं है।"

रिपोर्टों के अनुसार, वार्ता के अगले चरण में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े तकनीकी मुद्दों, आर्थिक राहत के उपायों, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने की प्रक्रिया और लगभग 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण कोष पर चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि यह कोष अमेरिका के बजाय खाड़ी देशों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

ईरान शर्तें मानेगा, तो पुनर्निर्माण कोष मिलने की संभावना- अमेरिकी उपराष्ट्रपति

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि यदि ईरान समझौते की शर्तों का पालन करता है, तो उसे पुनर्निर्माण कोष तक पहुंच मिल सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समझौते में ईरान की 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्ति जारी करने जैसी कोई व्यवस्था शामिल नहीं है।

इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि ईरान के साथ हुआ यह "महान समझौता" पूरे पश्चिम एशिया में शांति और सुरक्षा लाएगा। उन्होंने कहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य फिर से खुल जाएगा और क्षेत्र तथा दुनिया के लिए तेल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनसे पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के साथ स्थायी शांति स्थापित करने में असफल रहे, लेकिन मौजूदा समझौता क्षेत्र में नई स्थिरता और सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

'Drop Site' न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल में इस्लामाबाद में हुई बातचीत के बाद ईरानी वार्ता दल के सलाहकार समूह में दो वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों को शामिल किया गया था। इन विशेषज्ञों का मुख्य उद्देश्य ट्रंप की प्रतिक्रियाओं और व्यवहारिक पैटर्न का विश्लेषण करना था, ताकि बातचीत के दौरान भेजे जाने वाले संदेशों को उसी अनुरूप तैयार किया जा सके।

ट्रंप के व्यवहार को बेहतर समझने की कोशिश में ईरान

रिपोर्ट में एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वार्ता टीम ने मनोवैज्ञानिकों की मदद इसलिए ली ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझते हुए प्रभावी संवाद रणनीति बनाई जा सके। अधिकारी ने दावा किया कि मनोवैज्ञानिकों की सिफारिशों को बातचीत और लिखित संदेशों में शामिल करने के बाद ट्रंप की प्रतिक्रियाओं में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

28 फरवरी को ईरान पर हुआ था संयुक्त हमला

रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी पक्ष का मानना है कि इन विशेषज्ञों की सलाह को अपनाने के बाद वार्ता का माहौल पहले की तुलना में अधिक रचनात्मक और सहयोगपूर्ण हुआ। इस बीच, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच उस संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रारंभिक समझौता हुआ है, जो 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ था।

मनोवैज्ञानिक को शामिल करना एक असाधारण कदम

हालांकि, इस दावे को लेकर अब तक अमेरिका या ईरान की ओर से कोई आधिकारिक सार्वजनिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए रिपोर्ट में किए गए दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक कूटनीति में व्यवहारिक मनोविज्ञान और नेतृत्व विश्लेषण का उपयोग नया नहीं है, लेकिन किसी देश द्वारा औपचारिक वार्ता प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिकों को शामिल करना एक असाधारण कदम माना जा रहा है।

स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया इस समझौते के शीघ्र क्रियान्वयन की दिशा में काम करेंगे ताकि दोनों देशों के कारोबारी समुदाय को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Addressing the joint press meet with PM Robert Fico of Slovakia.<a href="https://x.com/RobertFicoSVK?ref_src=twsrc^tfw">@RobertFicoSVK</a> <a href="https://t.co/qP50HdYhUO">https://t.co/qP50HdYhUO</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2066453753679806791?ref_src=twsrc^tfw">June 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम फिको का आभार व्यक्त किया

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत-EU FTA को अंतिम रूप देने में समर्थन के लिए मैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द कार्यान्वयन के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप और व्यापारी अधिकतम लाभ उठा सकें।" उन्होंने भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर संतोष जताते हुए कहा कि दोनों देशों की संभावनाएं और आकांक्षाएं इससे कहीं अधिक बड़ी हैं। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की है और संबंधों को नई ऊर्जा देने पर विस्तार से चर्चा की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I thank Prime Minister Fico for the warm welcome at the iconic Bratislava Castle. We shall keep working together to further strengthen the India-Slovakia friendship.<a href="https://x.com/RobertFicoSVK?ref_src=twsrc^tfw">@RobertFicoSVK</a> <a href="https://t.co/8552LodfUG">pic.twitter.com/8552LodfUG</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2066472995254898880?ref_src=twsrc^tfw">June 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

दोनों देशों ने लिए आपसी सहयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग) और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र दोनों देशों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। वहीं, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, डिजिटलीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में उपलब्धियों की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

"भारत और स्लोवाकिया कई साझा हितों से जुड़े हुए हैं"

फिको ने कहा, "भारत और स्लोवाकिया कई साझा हितों से जुड़े हुए हैं। मैं भारत को उसकी शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। डिजिटलीकरण और AI के क्षेत्र में भारत ने असाधारण प्रगति की है और कई विकसित देशों की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ा है।" उन्होंने यूरोपीय संघ की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की विकास दर और आर्थिक मॉडल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

फिको ने कहा, "यूरोपीय संघ अभी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि हम भी 6 से 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल कर पाएं, तो यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी।" दोनों नेताओं की बैठक को भारत और स्लोवाकिया के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢, 𝐒𝐥𝐨𝐯𝐚𝐤 𝐏𝐌 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐅𝐢𝐜𝐨 𝐣𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐥𝐚𝐯𝐚<br><br>Obviously, I cannot omit political stability, which you represent Prime Minister in India. <br><br>I congratulate you to the fact that you&#39;re the longest-serving Prime… <a href="https://t.co/YaTsjOxs3u">pic.twitter.com/YaTsjOxs3u</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2066474794749763917?ref_src=twsrc^tfw">June 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

28 फरवरी 2026 को अमरीका और इज़राइल ने ईरान के भीतर कई सैन्य और सरकारी ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए। शुरुआती हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हुई, जबकि नागरिक हताहत भी हुए। इसके जवाब में ईरान ने इज़राइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय सहयोगी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। साथ ही उसने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="zxx" dir="ltr"><a href="https://t.co/w2cWfNsBrR">pic.twitter.com/w2cWfNsBrR</a></p>&mdash; Department of State (@StateDept) <a href="https://x.com/StateDept/status/2066289775565291886?ref_src=twsrc^tfw">June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

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हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से क्यों बढ़ा संकट?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से क्षेत्रीय संघर्ष वैश्विक आर्थिक चिंता में बदल गया। तेल और गैस आपूर्ति प्रभावित हुई, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क पर दबाव बढ़ा और ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता फैल गई। मार्च के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे कि अमेरिकी और इज़राइली सैन्य कार्रवाई ने ईरान की सैन्य क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है। दूसरी ओर, ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका जमीनी स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है।

युद्धविराम की शुरुआत कैसे हुई?

मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल की शुरुआत में कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। 25 मार्च को पाकिस्तान के अधिकारियों ने कथित तौर पर अमेरिका का 15 सूत्रीय प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध, मिसाइल सीमाएं, हॉर्मुज जलडमरूमध्य को दोबारा खोलना और चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में राहत देने जैसे प्रावधान शामिल थे।

ईरान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और बदले में सुरक्षा गारंटी, युद्ध क्षतिपूर्ति और अपनी संप्रभुता को मान्यता देने जैसी मांगों वाला प्रतिप्रस्ताव पेश किया। इसके बाद 31 मार्च को पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त शांति प्रस्ताव पेश किया, जिससे बातचीत को नई गति मिली।

अंतिम क्षणों में बढ़ गया था संकट

समझौते से कुछ घंटे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इज़राइली हमलों ने पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने का खतरा पैदा कर दिया था। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने बातचीत छोड़ने और जवाबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी तक शुरू कर दी थी। हालांकि अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के मध्यस्थों ने तेजी से हस्तक्षेप कर तनाव को और बढ़ने से रोका। आखिरकार ईरान ने तत्काल जवाबी कार्रवाई से परहेज किया और बातचीत जारी रखने पर सहमति दी।

क्या है मौजूदा समझौता?

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने घोषणा की कि समझौते के तहत ईरान और उसके सहयोगी मोर्चों, जिनमें लेबनान भी शामिल है, उन पर सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे। हालांकि यह अंतिम शांति संधि नहीं है। यह केवल एक प्रारंभिक रूपरेखा समझौता (Framework Agreement) है, जो दोनों पक्षों को 60 दिनों का समय देता है ताकि वे परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों और हॉर्मुज जलडमरूमध्य जैसे विवादित मुद्दों पर अंतिम समाधान तलाश सकें। इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में औपचारिक हस्ताक्षर समारोह होने की उम्मीद है, जिसके बाद परमाणु विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होगी।

108 दिन की जंग: एक नजर में...

• 28 फरवरी 2026: अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमले शुरू किए।
• ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया।
• हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद किया गया।
• वैश्विक ऊर्जा और शिपिंग बाजार प्रभावित हुए।
• मार्च में कई दौर की कूटनीतिक पहल हुई।
• पाकिस्तान और चीन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।
• अप्रैल में युद्धविराम की दिशा में सहमति बनी।
• 108 दिनों बाद प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी।
• अगले 60 दिनों में अंतिम समझौते पर बातचीत होगी।

रेडियो संदेश में IRGC नौसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों को संबोधित करते हुए कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पूरी तरह बंद कर दिया गया है। संदेश में कहा गया, "आपकी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अगली सूचना तक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की आवाजाही से पूरी तरह बचें।" IRGC ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई जहाज इस मार्ग में आवाजाही करता है तो उससे "निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran&#39;s IRGC warns vessels against transiting Strait of Hormuz in new audio<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story| <a href="https://t.co/ltMSAnPpjQ">https://t.co/ltMSAnPpjQ</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://x.com/hashtag/IRGC?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IRGC</a> <a href="https://x.com/hashtag/StraitofHormuz?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#StraitofHormuz</a> <a href="https://t.co/TAu5c4G8xG">pic.twitter.com/TAu5c4G8xG</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2066076856387063825?ref_src=twsrc^tfw">June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🇮🇷 Iran targets vessels in Strait of Hormuz. IRGC warns: Any ship attempting transit faces consequences.<br><br>Global oil markets on edge as Tehran prepares historic response. <a href="https://t.co/c88wtmEaN4">pic.twitter.com/c88wtmEaN4</a></p>&mdash; China V (@China_V7) <a href="https://x.com/China_V7/status/2065493122356785372?ref_src=twsrc^tfw">June 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

शांति समझौते की चर्चा के बीच बढ़ा तनाव

ईरान की यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को दावा किया था कि ईरान के साथ शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसके तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 BREAKING:<br><br>🇺🇸🇮🇷 THE DEAL BETWEEN THE U.S. AND IRAN WON&#39;T BE SIGNED TOMORROW PER FARS<br><br>TEHRAN SAYS SIGNING THE DOCUMENT PREMATURELY IS IMPOSSIBLE<br><br>INSIDERS SAY THAT TRUMP IS PRESSURING IRAN TO SIGN IT TOMORROW, BUT THEY WON&#39;T ACCEPT IT<br><br>THIS IS NOT GOOD FOR THE DEAL... <a href="https://t.co/sAPfMwvkwg">pic.twitter.com/sAPfMwvkwg</a></p>&mdash; IRGC NEWS (@IRGC_IRAN_News) <a href="https://x.com/IRGC_IRAN_News/status/2066036639106044212?ref_src=twsrc^tfw">June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

अमेरिकी सेना ने गिराए ईरानी ड्रोन

अमेरिकी सेना ने शुक्रवार देर रात दावा किया था कि उसने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। इस घटना ने क्षेत्र में पहले से मौजूद सैन्य तनाव को और बढ़ा दिया है।

वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम है हॉर्मुज़

हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा इसी रास्ते से गुजरती है। लगातार बढ़ते तनाव और जहाजों पर हमलों के कारण पिछले कुछ महीनों में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

46 समुद्री घटनाएं, 14 लोगों की मौत

अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के आंकड़ों के अनुसार, 11 जून तक हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य और व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में 46 समुद्री घटनाओं की पुष्टि हुई है। इन घटनाओं में अब तक 14 वाणिज्यिक जहाज कर्मियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

तेल टैंकर पर हमले की भी हुई थी निंदा

IMOने बुधवार को एक वाणिज्यिक तेल टैंकर पर हुए हमले की कड़ी निंदा की थी। इस हमले में तीन चालक दल के सदस्यों की मौत हुई थी। बाद में अमेरिकी सेना ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की थी, जिससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया।

प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, "राष्ट्रपति वुचिच, आपकी गर्मजोशी और दिल से दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।" उन्होंने हाल ही में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात को याद करते हुए कहा, "मुझे आपकी हालिया भारत यात्रा और हमारी सार्थक चर्चाएं अच्छी तरह याद हैं। भारत सर्बिया के साथ अपनी मित्रता को बहुत महत्व देता है और आने वाले वर्षों में हमारी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ काम करने को उत्सुक है।"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank you President Vučić for your warm and heartfelt wishes.<br><br>I fondly recall your recent visit to India and our productive discussions. India deeply values its friendship with Serbia and I look forward to working together to further strengthen our partnership in the years… <a href="https://t.co/dVZnPPrFc6">https://t.co/dVZnPPrFc6</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2065986909789376683?ref_src=twsrc^tfw">June 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वुचिच ने दी थी विशेष बधाई

इससे पहले सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने एक्स पर एक विस्तृत संदेश साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी। उन्होंने लिखा, "भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई।"

जनता के विश्वास का प्रतीक बताया

वुचिच ने कहा कि किसी देश के सर्वोच्च पद पर लंबे समय तक बने रहना जनता के गहरे विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "देश के सर्वोच्च पद पर इतनी लंबी अवधि तक बने रहना इस बात का प्रमाण है कि नागरिक उस नेता पर भरोसा करते हैं जिसने अपना जीवन जनता की सेवा और देश की प्रगति के लिए समर्पित किया है।"

नेतृत्व की असली पहचान पर दिया जोर

सर्बियाई राष्ट्रपति ने कहा कि किसी राजनेता की असली ताकत केवल वर्षों तक सत्ता में बने रहने या चुनावी जीत से नहीं मापी जाती, बल्कि उसकी विरासत, उपलब्धियों और दूरदृष्टि से आंकी जाती है। उन्होंने कहा, "एक राजनेता की वास्तविक शक्ति उसके कार्यकाल की अवधि से नहीं, बल्कि उसके द्वारा छोड़ी गई विरासत, हासिल किए गए परिणामों और उस दृष्टि से मापी जाती है जो समय की राजनीति से आगे तक कायम रहती है।"

पीएम मोदी के वैश्विक प्रभाव की सराहना

वुचिच ने दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी में एक अनुभवी राजनेता की दूरदर्शिता और आधुनिक दुनिया की चुनौतियों की गहरी समझ देखी। उन्होंने कहा, "हमारी बातचीत में मैंने एक ऐसे नेता को देखा जो परंपरा, पहचान और राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखने के महत्व को भली-भांति समझते हैं।"

सर्बियाई राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अनुभव, दूरदृष्टि और भारत के प्रति समर्पण उन्हें एक वैश्विक नेता बनाता है, जिसकी "आवाज पूरी दुनिया में सुनी और सम्मानित की जाती है।" 

फार्स समाचार एजेंसी (Fars news agency ) द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में काले चादर पहने महिलाएं लाल और काले झंडे लहराते हुए दिखाई दीं। प्रदर्शनकारी विदेश मंत्रालय कार्यालय के बाहर "बेइज्जत अराघची मुर्दाबाद" और "घुसपैठिए अराघची मुर्दाबाद" जैसे नारे लगा रहे थे।

समझौते को लेकर बढ़ा आंतरिक विरोध

यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब अमरीका के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर ईरान के भीतर राजनीतिक मतभेद तेज हो गए हैं। कट्टरपंथी राजनीतिक गुटों का आरोप है कि प्रस्तावित समझौते की मौजूदा शर्तें ईरान के रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

विरोधियों का कहना है कि यह समझौता ईरान को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपने प्रभाव और रणनीतिक बढ़त से वंचित कर सकता है। उनका आरोप है कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ईरानी वार्ताकारों ने जरूरत से ज्यादा रियायतें दी हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hardline Iranians have begun protesting against Foreign Minister Abbas Araghchi and Iranian Parliament Speaker Ghalibaf throughout the day over the emerging US‑Iran deal.<br><br>Protestors are chanting “Death to Araghchi, the dishonorable compromiser.” “Araghchi, have shame; leave… <a href="https://t.co/q3fuZmb5lj">pic.twitter.com/q3fuZmb5lj</a></p>&mdash; World Source News (@Worldsource24) <a href="https://x.com/Worldsource24/status/2065890716111299069?ref_src=twsrc^tfw">June 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

टीवी इंटरव्यू के बाद भड़का विवाद

यह विरोध प्रदर्शन उस समय सामने आया जब राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में अब्बास अराघची ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए नौसैनिक प्रतिबंध को हटाने का प्रावधान शामिल है।

अराघची ने कहा था, "हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य का प्रबंधन पहले जैसा नहीं रहेगा," हालांकि उन्होंने यह भी दोहराया कि यह रणनीतिक समुद्री मार्ग ईरान के प्रमुख प्रतिरोधी साधनों में से एक बना रहेगा।

तेहरान में भी विरोध की खबरें

सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ अपुष्ट वीडियो में राजधानी तेहरान स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय के बाहर भी इसी तरह की भीड़ दिखाई देने का दावा किया गया है।

इन वीडियो में प्रदर्शनकारी "अराघची इस्तीफा दो" और "गालिबाफ इस्तीफा दो" जैसे नारे लगाते नजर आए। ये नारे विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ के खिलाफ लगाए गए, जो इस वार्ता प्रक्रिया में मुख्य वार्ताकार की भूमिका भी निभा रहे हैं।

समझौते के समय को लेकर अलग-अलग दावे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी अधिकारियों ने दावा किया है कि संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा यह समझौता रविवार तक अंतिम रूप ले सकता है। पाकिस्तान की ओर से यह भी कहा गया है कि समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह की तैयारी की जा रही है। हालांकि, ईरानी अधिकारियों ने इस समयसीमा को लेकर सतर्क रुख अपनाया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, "यह कल नहीं होगा," लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि आने वाले दिनों में समझौते को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। फिलहाल संभावित समझौते को लेकर ईरान के भीतर राजनीतिक बहस और विरोध लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है।