वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि रसायन विज्ञान के उस महत्वपूर्ण सवाल को समझने में मदद करती है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में बहुत छोटी शुरुआती बढ़त किस तरह समय के साथ बढ़ते-बढ़ते किसी एक प्रकार के अणु को प्रमुख बना सकती है।

छोटी बढ़त से बड़ा बदलाव कैसे आता है?

प्रकृति में कई रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक जैसे दिखने वाले अणुओं के अलग-अलग रूप मौजूद हो सकते हैं। इन अणुओं की संरचना में बेहद मामूली अंतर भी उनकी विशेषताओं को बदल सकता है।

कागन और सोई के काम ने यह समझने में मदद की है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के शुरुआती चरण में मौजूद एक छोटा-सा अंतर किस तरह आगे चलकर बढ़ सकता है। यह प्रक्रिया अपने आप को मजबूत करने वाली रासायनिक व्यवस्था यानी  ऑटोकैटेलिसिस  से जुड़ती है।

इस तरह एक शुरुआती मामूली असंतुलन समय के साथ बढ़ता जाता है और किसी एक प्रकार के अणु की संख्या दूसरी तुलना में काफी अधिक हो सकती है।

ऑटोकैटेलिसिस का क्या है महत्व?

ऑटोकैटेलिसिस ऐसी रासायनिक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें प्रतिक्रिया से बनने वाला पदार्थ खुद उसी प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे प्रक्रिया के बढ़ने की गति और दिशा पर प्रभाव पड़ सकता है।

दोनों वैज्ञानिकों के शोध ने इस तरह की प्रक्रियाओं को असममित कार्बनिक संश्लेषण के संदर्भ में समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें ऐसे अणु तैयार किए जाते हैं जिनकी संरचना में दिशात्मक या ‘हैंडेड’ विशेषता होती है।

विज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज?

किसी रासायनिक प्रणाली में एक छोटे अंतर का लगातार बढ़ते जाना केवल प्रयोगशाला तक सीमित अवधारणा नहीं है। यह वैज्ञानिकों को प्रकृति में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को समझने का एक आधार देता है।

विशेष रूप से अणुओं की संरचना और उनके बनने की दिशा को समझना आधुनिक रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण है। ऐसे शोध से भविष्य में नई रासायनिक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने और जटिल अणुओं के निर्माण की बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है।

2026 का रसायन विज्ञान नोबेल इस बात को रेखांकित करता है कि कभी-कभी किसी बड़े वैज्ञानिक बदलाव की शुरुआत बेहद छोटे अंतर से होती है। कागन और सोई के काम ने इसी प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराया है।

Taking to X, Belgian Prime Minister Bart De Wever wrote: "I warmly congratulate Prime Minister @narendramodi on 25 years of continuous leadership in government, from Gujarat to New Delhi. Following my productive visit to India last month, I look forward to further deepening the strong partnership between our two countries."

Dominican Prime Minister Roosevelt Skerrit also shared a congratulatory message on X: "My dear friend, Prime Minister @narendramodi, I warmly congratulate you on 25 years of continuous service as Head of Government, a journey that began in Gujarat and has continued through your leadership of India. As you mark this milestone, I wish to express my appreciation for the friendship you have extended to Dominica and the generosity shown to our people. I value the bond between our nations and look forward to building on it in the years ahead. On behalf of the Government and people of Dominica, and personally, I wish you good health, strength and continued success in your service to the people of India."

Additionally, the Presidency of Nigeria shared an official message from President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, commemorating the 25th anniversary of Prime Minister Narendra Modi as Head of Government. In the official statement, President Tinubu noted, "On behalf of the Government and people of the Federal Republic of Nigeria, and on my own behalf, I extend warm and fraternal congratulations to His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, on a truly historic milestone. Today, 7 October 2026, marks 25 years since he first assumed office in 2001 as Head of Government and Chief Minister of Gujarat." 

The messages highlight international recognition of PM Modi's leadership and the strengthening of bilateral ties across global partner nations.

Adding to the global tributes, Bhutanese Prime Minister Tshering Tobgay published a reflective tribute titled "'Modi's leadership reflects wisdom, courage, empathy'". 

Recalling his interactions beginning as a private citizen in July 2019 when he had no longer been represented in Parliament, Tobgay praised PM Modi’s governance journey from his 13 years governing Gujarat to the national stage. Highlighting PM Modi's dedication to a developed India (Viksit Bharat) by 2047, Tobgay noted that India's assistance during successive Five-Year Plans helped his government deliver ambitious development programmes. Furthermore, he commended the deep bilateral ties encapsulated in the "B4B" (Bharat for Bhutan, Bhutan for Bharat) framework, alongside Bhutan's highest honor, the Order of the Druk Gyalpo, conferred upon PM Modi. 

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi similarly extended her warmest congratulations to Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years in office as head of government, highlighting his longstanding dedication to the development of Indian society and the nation through outstanding political leadership.

Building on this momentous occasion, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi took to X to share her official statements, bridging personal reflections with diplomatic vision. Commemorating his quarter-century tenure and leadership trajectory, she stated, “Today, on the 25th anniversary of Prime Minister Modi's tenure as Chief Minister, I extend my heartfelt congratulations,” adding, “For many years, you have dedicated yourself to the development of Indian society and the nation, and since 2001, you have demonstrated outstanding political leadership over a long period as Chief Minister.” She further expressed her deep respect for his achievements in advancing India's development and elevating its standing internationally.

Reflecting on bilateral ties and her recent diplomatic engagements, Takaichi expressed appreciation for the hospitality extended during her travels, stating, “Moreover, during my visit to India in July this year, I was extended the warmest hospitality, for which I once again express my sincere gratitude.” She elaborated on their discussions, noting that while experiencing India's culinary culture and music, she engaged in concrete talks with Prime Minister Modi to advance the Japan-India 'Special Strategic and Global Partnership' to a new stage.

Looking ahead to future diplomatic milestones, she noted that next year marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India. Emphasising shared regional goals, she further stated, “To realise a 'Free and Open Indo-Pacific (FOIP),' Japan and India, which share strategic directions, will further strengthen our partnership through even closer collaboration with Prime Minister Modi.”

Prime Minister Narendra Modi reached this monumental milestone on October 7, marking a quarter-century of continuous tenure as head of government, a political trajectory that kicked off with his swearing-in as Gujarat's Chief Minister in 2001. Acknowledging this remarkable feat, the Union Cabinet adopted a formal resolution on Tuesday to felicitate PM Modi on achieving 25 years of uninterrupted executive leadership. Having first taken the oath of office in Gujarat on October 7, 2001, he held the state's top post until May 2014, after which he transitioned to national leadership by assuming office as Prime Minister in May 2014, a position he has held ever since.

हैल्जेन अमेरिका की University of Wisconsin–Madison से जुड़े वैज्ञानिक हैं और IceCube परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। उनका काम ब्रह्मांड को देखने के पारंपरिक तरीकों से अलग एक नई दिशा खोलता है। इस शोध के जरिए वैज्ञानिक उन बेहद ऊर्जावान घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, जिनसे निकलने वाले न्यूट्रिनो अरबों किलोमीटर की यात्रा करके पृथ्वी तक पहुंचते हैं।

South Pole की बर्फ बनी वैज्ञानिक प्रयोगशाला

फ्रांसिस हैल्जेन के काम की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पृथ्वी के सबसे कठिन वातावरण में से एक—अंटार्कटिका के South Pole—की बर्फ को अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो पकड़ने के लिए इस्तेमाल करने की संभावना पहचानी।

न्यूट्रिनो ऐसे उपपरमाण्विक कण हैं जो विद्युत आवेश से रहित होते हैं और सामान्य पदार्थ के साथ बेहद कम प्रतिक्रिया करते हैं। यही वजह है कि वे पृथ्वी और हमारे शरीर से भी लगभग बिना किसी रुकावट के गुजर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी कोई न्यूट्रिनो किसी परमाणु के नाभिक से टकराता है और एक बेहद कमजोर प्रकाश संकेत पैदा करता है। IceCube के सेंसर इसी संकेत को रिकॉर्ड करते हैं।

हैल्जेन ने 1988 में South Pole की बर्फ में न्यूट्रिनो का पता लगाने का विचार सामने रखा था। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अंतरराष्ट्रीय टीम ने IceCube Observatory विकसित किया।

क्या है IceCube Observatory?

IceCube को दुनिया की सबसे अनोखी और विशाल न्यूट्रिनो वेधशालाओं में गिना जाता है। यह अंटार्कटिका की बर्फ के लगभग  एक घन किलोमीटर क्षेत्र  में स्थापित प्रकाश सेंसरों का विशाल नेटवर्क है। इन सेंसरों का उद्देश्य न्यूट्रिनो की बेहद दुर्लभ टक्करों से पैदा होने वाले प्रकाश संकेतों को पकड़ना है।

इतने बड़े क्षेत्र की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हाई-एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो बेहद दुर्लभ होते हैं। जितनी ज्यादा बर्फ और सेंसर उपलब्ध होंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कोई न्यूट्रिनो अपने रास्ते में मौजूद पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करे और उसका संकेत दर्ज किया जा सके।

IceCube ने वैज्ञानिकों को ऐसे न्यूट्रिनो का अध्ययन करने का अवसर दिया है, जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित अत्यधिक ऊर्जावान खगोलीय घटनाओं से आते हैं। इससे ब्रह्मांड के उन हिस्सों के बारे में जानकारी मिल सकती है जिन्हें केवल प्रकाश या अन्य पारंपरिक संकेतों के जरिए समझना मुश्किल है।

न्यूट्रिनो से क्यों बदल रही है ब्रह्मांड को समझने की तस्वीर?

वैज्ञानिक लंबे समय से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत आखिर कैसे काम करते हैं। ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र, सक्रिय आकाशगंगाएं और अन्य बेहद ऊर्जावान घटनाएं ऐसे कण पैदा कर सकती हैं जिनकी ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद प्रयोगशालाओं में हासिल ऊर्जा से कहीं ज्यादा होती है।

न्यूट्रिनो की खासियत यह है कि वे अपने स्रोत से पृथ्वी तक आते समय बहुत कम प्रभावित होते हैं। इसलिए उनकी दिशा और ऊर्जा वैज्ञानिकों को उन दूरस्थ घटनाओं तक पहुंचने का संकेत दे सकती है जहां से वे निकले हैं।

इसी वजह से IceCube को केवल एक डिटेक्टर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली एक नई तरह की खिड़की माना जा रहा है। नोबेल समिति के अनुसार, इस काम ने खगोल विज्ञान के एक नए रूप के लिए रास्ता तैयार किया है।

फ्रांसिस हैल्जेन कौन हैं?

फ्रांसिस हैल्जेन University of Wisconsin–Madison में लंबे समय से भौतिकी के क्षेत्र में शोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर का बड़ा हिस्सा कण भौतिकी और न्यूट्रिनो अनुसंधान को समर्पित किया। IceCube परियोजना के विकास में उनका वैज्ञानिक नेतृत्व महत्वपूर्ण रहा और उनके नेतृत्व में अलग-अलग देशों के वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने मिलकर इस विशाल प्रयोग को आकार दिया।

नोबेल समिति ने उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लंबे समय तक जारी प्रयासों को विशेष महत्व दिया है। यह सम्मान इस बात को भी रेखांकित करता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक अब केवल तारों से आने वाले प्रकाश पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि न्यूट्रिनो जैसे अदृश्य संदेशवाहकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

आगे क्या खुलेंगे ब्रह्मांड के राज?

IceCube लगातार न्यूट्रिनो इंटरैक्शन का डेटा एकत्र करता है। आने वाले समय में इस डेटा से वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो किन परिस्थितियों में बनते हैं और उनके स्रोत ब्रह्मांड में कहां स्थित हैं।

इस शोध से भविष्य में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं, कॉस्मिक किरणों और अत्यधिक ऊर्जा वाले वातावरण के बारे में नई जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। यही कारण है कि फ्रांसिस हैल्जेन का 2026 का नोबेल सम्मान केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

In an official statement, the Ministry of External Affairs noted that 11 of the 17 Indians aboard the vessel MT On Peace sustained injuries following the attack off the coast of Oman, while transiting the critical maritime chokehold.

"We condemn the attack earlier today on a Panama-flagged commercial vessel MT On Peace (IMO 9893204) off the coast of Oman, where it was struck by a projectile while transiting the Strait of Hormuz. Of the total crew of 19, 17 are Indian nationals. It is learnt that 12 crew members have been injured, including 11 Indian nationals," the MEA statement read. 

The MEA informed that the injured seafarers were safely evacuated and are currently being medically treated in Khasab, Oman. 

Expressing gratitude towards the Omani authorities, the MEA stated, "With the assistance of Omani authorities, the injured crew have since been evacuated and are receiving medical treatment in Khasab, Oman. We thank the Omani authorities for their valuable support."

The MEA, in the strongest terms, condemned these perpetual attacks on commercial shipping and reiterated the call for an immediate end to the hostilities to re-establish peace and stability in the region. 

"The continuing incidents of attacks on shipping in the region remain a cause of deep concern for India. We reiterate our call for an immediate cessation of such attacks in the interests of peace and stability in the region," the statement read. 

"The targeting of commercial shipping, seafarers and civilian infrastructure in the region must end, and navigation and commerce through international waterways must be restored at the earliest," it added. 

https://x.com/MEAIndia/status/2107414335165542904

This comes after the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reported that a commercial tanker transiting inbound through the Strait of Hormuz was forced to turn around after being hailed and threatened by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

The incident occurred on Monday at approximately 08:27 UTC, about 11 nautical miles north of Khasab, Oman. 

According to UKMTO Advisory, the IRGC forces hailed the vessel and warned that it would be targeted if it failed to comply with instructions to turn back. The vessel's Master confirmed that the crew complied with the directive and altered course. 

Authorities are currently investigating the incident. UKMTO has advised all ships transiting the region to exercise extreme caution and immediately report any suspicious activity.

https://x.com/UK_MTO/status/2107114449471750442

The update comes against the backdrop of heightened security risks across global maritime corridors, including the Persian Gulf, the Red Sea and the Black Sea, where commercial shipping has faced recurring attacks.

External Affairs Minister S Jaishankar had raised concerns over attacks on commercial vessels and seafarers during his address at the 81st United Nations General Assembly last week.

“New challenges in the maritime domain have added to longstanding ones on land. There have been attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf and from the Red Sea to the Black Sea. Indian seafarers have lost their lives, as have others from other nations. This is completely unacceptable,” Jaishankar told the UN assembly.

Jaishankar also said India had joined Liberia and 23 partner nations in an international coalition to mobilise global public opinion and defend commercial shipping routes.

“We must ensure that the safety and security of shipping and seafarers is never compromised. Scrupulously observing international law is an integral element of that endeavour,” Jaishankar urged.

He also called for immediate restraint and de-escalation in the Gulf region to protect civilian crews and ensure uninterrupted energy supplies and global trade. (ANI)

Following the meeting, sharing an update on X, the Ministry of Defence stated, “Defence Secretary Shri Rajesh Kumar Singh met with Admiral Samuel Paparo, Commander of the US Pacific Command, who is on a visit to India. During the meeting, both sides discussed strengthening India-US defence and strategic cooperation and exchanged views on regional and global issues.” 

On Monday, Admiral Paparo met several Indian defence chiefs during his ongoing visit, highlighting the profound importance underpinning the US-India Major Defence Partnership, according to US Ambassador to India Sergio Gor.

“Honoured to host Admiral Samuel Paparo in India. One of America’s most consequential military leaders, Admiral Paparo commands U.S. Pacific Command, the nation’s oldest and largest geographic combatant command, overseeing approximately 400,000 military and civilian personnel across a region spanning roughly half the globe,” Ambassador Gor stated on X.

“Admiral Paparo joined India’s Chief of Defence Staff, General N. S. Raja Subramani, Chief of the Army Staff, General Dhiraj Seth; Vice Chief of the Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dixit; Chief of Integrated Defence Staff, Air Marshal Tejinder Singh; and other senior Indian defence officials for an evening highlighting the growing strength, ambition, and importance of the U.S.-India Major Defence Partnership,” he added.

Earlier, Admiral Paparo also met External Affairs Minister S Jaishankar to confer on advancing mutual security collaboration and maritime coordination.

“Glad to meet Commander of the US Pacific Command, Admiral Samuel J. Paparo. Discussed advancing our security partnership and maritime cooperation in the Indo-Pacific,” EAM Jaishankar posted on X.

Admiral Paparo landed in New Delhi on October 3 for a six-day official visit aimed at consolidating the defence alliance connecting the two countries.

The Admiral's discussions with Indian officials centred on shared security objectives, encompassing the adoption of digital transformation and cutting-edge technologies, preserving regional strategic stability, enhancing defence energy resilience, and navigating a fiercely competitive technological ecosystem.

“From emerging technology to maritime security, the United States and India are building a defence partnership equipped to meet the challenges of the future,” the US Embassy in India said in a statement. 

Addressing journalists prior to his departure aboard Marine One, President Trump responded to queries concerning Middle Eastern tensions, energy markets, US bomber repositioning, and an incident involving Flydubai.

When questioned regarding whether a specific threat triggered the decision to withdraw bombers from British soil, President Trump verified that threats had indeed been received.

He remarked, “Yeah, I think we can say that. I mean, they didn't fly out by accident, yeah.”

Elaborating further, President Trump stated, “No, but there were some threats and, rather than tempting the enemy, we'll capture the enemy and beat the enemy. But why should we leave them there? So, we moved them around a little bit, not very far.”

Although initial inquiries did not immediately pinpoint the source of the danger, subsequent questioning probed whether combat drones might have been introduced into Britain, prompting the tactical repositioning.

In response, President Trump stated, “I can't tell you that but if they did, they'll suffer greatly.”

The US leader subsequently revealed that American intelligence had identified those accountable for the security warnings.

Stating that authorities possessed specific knowledge regarding the perpetrators, President Trump noted, “So, we had a threat and if we're going to be threatened, we'll just move them and that sort of alleviates that. And we actually know the people that made the threat and they've got themselves a big problem.”

When explicitly pressed on whether those individuals bore connections to Iran, he affirmed, “They would be linked to Iran.”

Despite the security concerns, President Trump maintained confidence in the host nation, noting continued operational security and cooperation.

When asked if Britain remained a secure environment for American personnel, he replied, “I think it is and I have a very good relationship with your new prime minister.”

Notwithstanding his direct cautions to Tehran, the US President indicated a willingness to engage diplomatically, offering a brief affirmation when asked if he was open to direct talks.

During the exchange, President Trump also alleged that Tehran bore culpability for an airborne security incident involving Flydubai, stating, “I do; I personally do,” though he offered no further elaboration or documentary proof during his remarks.

Shifting towards economic indicators, fuel costs, and disruptions affecting Russian refining infrastructure, President Trump expressed optimism regarding commodity trends.

He observed, “Gasoline prices are going down very rapidly. When the war ends, they'll drop like a rock and the war is going to end very soon.”

While acknowledging that strikes on Russian refineries had generated constraints concerning diesel availability, prompting both Washington and European partners to tap strategic reserves, President Trump reiterated his administration's broader geopolitical stance, “And oil prices are coming down and here’s the nice part, Iran will never have a nuclear weapon.” 

According to a press release issued by the Nobel Assembly at Karolinska Institutet, the prize recognises discoveries that laid the foundation for optogenetics, a method that makes it possible to show how nerve cells shape memories, feelings and behaviours in the living brain.

Deisseroth is associated with the Howard Hughes Medical Institute and Stanford University in the US, while Hegemann is affiliated with Humboldt University of Berlin and Nagel with the University of Würzburg, both in Germany.

According to the press release, the work began with Hegemann's efforts to understand how the single-celled alga 'Chlamydomonas' is able to swim towards a light source. In the early 2000s, Hegemann and Nagel discovered channelrhodopsin, an algal protein with unique properties that is located on the surface of the cell.

When exposed to blue light, channel-rhodopsin opens a channel through which charged ions can flow into the cell, generating an electrical impulse. The researchers found that introducing the protein into other cells could make those cells sensitive to light.

Deisseroth subsequently introduced the gene for channel-rhodopsin into nerve cells from rats. By illuminating the cells with blue light, he was able to trigger nerve signals. He published the breakthrough in 2005 and, two years later, demonstrated that the light-controlled switch could operate in the brains of living mice.

The Nobel Assembly said this method, now known as optogenetics, has rapidly gained global impact and has enabled researchers to identify neural circuits associated with specific memories, feelings and behaviours relevant to neurological and psychiatric disorders.

“Optogenetics provides opportunities for mapping the brain in a way that we could once only dream of,” Per Svenningsson, Chair of the Nobel Committee for Physiology or Medicine, said, according to the press release.

Researchers are also using optogenetics in attempts to restore sight in people with visual impairment.

The prize carries an award of 12 million Swedish kronor, which will be shared equally among the three laureates.

Deisseroth was born in 1971, Hegemann in 1954 and Nagel in 1953. The prize-winning discoveries were made at the Max Planck Institute for Biochemistry in Martinsried and the Max Planck Institute for Biophysics in Frankfurt, according to the release.

According to the list of outcomes provided by the Ministry of External Affairs, the primary breakthrough from the high-level talks, the Migration and Mobility Partnership (MMP), establishes long-term mobility frameworks, including multiple-entry visas for up to 5 years, renewable 1-year student permits, and structured mechanisms designed to facilitate better job opportunities, particularly for youth. 

Strengthening human capital mobility alongside the main migration pact, both governments finalised a dedicated Agreement on the Exchange of Young Professionals (YPS). The agreement enables an annual exchange of 300 young professionals per country, scalable up to 500, while drastically cutting verification timelines for nationality and residency status down to 30 to 90 days. 

In the green infrastructure domain, the two nations signed a Memorandum of Understanding on Promotion and Collaboration on Transportation Technologies, Mobility Systems, and Infrastructure. The partnership targets key operational areas including electric vehicles, ropeways, circular economy, and tunnelling, while driving industry-academia linkages, public-private partnerships, technology transfer, and sustainable infrastructure investments. 

Advancing scientific cooperation and startup incubation, three specialised agreements were concluded across research and technology sectors: 

Under the scientific research collaboration pillar, a Letter of Intent (LoI) signed between India’s Department of Science and Technology (DST) and the Swiss National Science Foundation (SNSF) establishes long-term joint research, exploratory scientific collaboration, and institutional partnerships. 

To foster entrepreneurship, an Implementation Arrangement between DST and the Zurich University of Applied Sciences rolls out an Indo-Swiss Academia-Industry Training program specifically designed for early-stage startups to boost capability building and technology transfer. 

Completing the comprehensive bilateral deliverables, both countries launched the inaugural session of the Indo-Swiss Research Flagship event in collaboration with the Ministry of Science and Technology to promote capacity building for young researchers, encourage knowledge exchange, and accelerate technology and methodology transfers.

Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi hailed centuries-old ties and unveiled an ambitious economic roadmap with Switzerland, targeting 100 billion dollars in investments and one million direct jobs over the next 15 years.

Prime Minister Modi and Swiss President Guy Parmelin held a delegation-level meeting at Hyderabad House in New Delhi on Monday. Following their discussions, both leaders witnessed the exchange of Memorandums of Understanding (MoUs), further cementing bilateral cooperation across key sectors.

Following the exchange of MoUs, Prime Minister Modi delivered a joint press statement alongside the Swiss leader, where PM Modi said, "India-Switzerland friendship is centuries-old. Innovation, infrastructure and advanced technology are strong pillars of our foundation today. With the Summit today, we are going to give a new pace and height to our partnership."

Continuing to outline the strategic and economic trajectory shared between the two nations, PM Modi said, "First of all, I appreciate his commitment to India-Switzerland relations. In October last year, with her personal support, we implemented a historic trade and economic partnership agreement between India and the European Free Trade Association. This is India's first FTA with any economic block in Europe. This is also an ambitious blueprint of investment, innovation, jobs and mutual prosperity. With this, we will realise 100 billion dollars investment and 10 lakh direct jobs in India in the next 15 years."

He added that India and Switzerland share a commitment to democratic values, the rule of law, dialogue and diplomacy, adding that both countries will maintain their collaboration to foster global peace and stability.

"India and Switzerland both believe in democratic values, rule of law, dialogue and diplomacy. We will continue to work together for global peace and stability. Be it Ukraine or West Asia, India has consistently supported every meaningful effort towards peace. We are also in agreement that reforms in global institutions are essential for addressing the growing global challenges," Prime Minister Modi said.

Prime Minister Modi conveyed that he and President Parmelin identified fresh avenues for military exchanges, defence manufacturing and cooperation, alongside an agreement to expand joint efforts in the nuclear energy sector.

Meanwhile, marking the first anniversary of the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA) entering into force, Swiss Confederation President Guy Parmelin gave a resounding vote of confidence to the economic pact, stating that corporate interest has seen a "very strong" surge and that the agreement will deliver a long-term boost to bilateral trade.

Delivering a joint press statement, President Parmelin assessed the ground-level implementation of the landmark agreement "very positively," highlighting that TEPA lays the foundation for a structural economic relationship beyond conventional import-export trade.

"I assess the implementation of the agreement very positively. Interest by companies in the TEPA has been very strong since its entry into force," President Parmelin said. "I expect that the TEPA will provide a significant boost to bilateral trade between Switzerland and India in the years to come."

Terming the agreement a "win-win situation" for both nations, the Swiss President outlined how the complementary strengths of the two economies create unique economic synergies.

President Parmelin also praised New Delhi’s role in global governance and technology leadership, calling for an equitable Artificial Intelligence framework as Switzerland prepares to host the next global AI summit in Geneva in 2027.

Highlighting New Delhi's advocacy for the developing world, the Swiss President commended India's global tech stance, stating, "India has demonstrated exceptional leadership in amplifying underrepresented voices in global technology discussions, especially from the Global South."

Outlining Switzerland's strategic roadmap to build on this momentum, President Parmelin highlighted initiatives aimed at democratising access to artificial intelligence across nations.

"Switzerland will build on this, for instance through the International Computation and AI Network (ICAIN), which promotes an equitable distribution of technological benefits and fosters knowledge sharing and AI research across all regions," he explained. "We are currently refining the thematic focus of the Summit and exploring how cooperation with key partners could be structured. I look forward to India’s participation in Geneva."

Having touched down in India on Monday to undertake a three-day State visit at the invitation of Prime Minister Modi, the Swiss leader's high-level itinerary centres on enhancing bilateral collaboration across commerce, investment, scientific advancement, technological innovation and workforce mobility.

The Ministry of External Affairs (MEA) noted that President Parmelin is travelling alongside a prominent delegation consisting of senior officials and corporate executives, marking his maiden State visit to India and his second journey to the nation this year, following his participation in the AI Impact Summit in New Delhi in February 2026.

During a state dinner hosted by US President Donald Trump at the White House on September 24, Xi said that Chinese and American people had fought “shoulder to shoulder” against Japanese militarism during World War II. He also called for the two countries to use lessons from history to build a new chapter in their relations, according to The Epoch Times.

Analysts cited by The Epoch Times pointed out that the Chinese forces that fought alongside the United States against Japan during World War II were primarily forces of the Republic of China (ROC), then led by Nationalist leader Chiang Kai-shek, rather than the Chinese Communist Party's later government.

The People's Republic of China (PRC) was established only in 1949, following the Chinese Civil War, while the ROC government relocated to Taiwan. The ROC has continued to use its official name on the island, The Epoch Times noted.

Historical accounts cited in the report also indicate that Nationalist forces bore the main burden of fighting Japanese troops, while the Chinese Communist Party expanded its organisational and military strength during the wartime period, eventually defeating Chiang Kai-shek's forces in the civil war.

Shen Ming-shih, a research fellow at Taiwan’s Institute for National Defense and Security Research, told The Epoch Times that Xi’s remarks effectively obscured the historical role of the ROC.

Shen said Beijing was seeking to present the Chinese Communist Party as inheriting the legitimacy and historical position of the Republic of China while undermining the ROC’s status in Taiwan, The Epoch Times reported.

The comments come amid continuing tensions involving China, Taiwan and Japan, with analysts warning that historical narratives surrounding World War II remain an important part of Beijing’s political messaging in the region, according to The Epoch Times.

नोबेल समिति के मुताबिक तीनों वैज्ञानिकों को  “light-gated ion channels and optogenetics”  से संबंधित उनकी खोजों के लिए सम्मानित किया गया है। इन खोजों ने न्यूरोसाइंस में एक ऐसी तकनीक विकसित करने में मदद की, जिसके जरिए जीवित मस्तिष्क में अलग-अलग तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को प्रकाश के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है।

दिमाग को समझने में क्यों महत्वपूर्ण है यह खोज?

मानव मस्तिष्क शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है। यादें कैसे बनती हैं, भावनाएं किस तरह पैदा होती हैं और अलग-अलग परिस्थितियों में हमारा व्यवहार कैसे बदलता है—इन सवालों को समझने के लिए वैज्ञानिक दशकों से शोध कर रहे हैं।

मस्तिष्क में अरबों तंत्रिका कोशिकाएं एक-दूसरे के साथ लगातार संकेतों का आदान-प्रदान करती हैं। चुनौती यह रही है कि किसी खास समय पर किसी विशेष न्यूरॉन की गतिविधि का किसी व्यवहार या प्रतिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे सीधे समझना आसान नहीं था।

ऑप्टोजेनेटिक्स ने इस दिशा में शोधकर्ताओं को एक नया प्रयोगात्मक उपकरण दिया।

कैसे काम करती है Optogenetics?

ऑप्टोजेनेटिक्स को आसान भाषा में समझें तो यह प्रकाश और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच एक तरह का नियंत्रण तंत्र  है।

इस तकनीक की वैज्ञानिक नींव उन प्रोटीनों की खोज से जुड़ी है, जो प्रकाश के संपर्क में आने पर आयनों के लिए कोशिका झिल्ली के रास्ते खोल या बंद कर सकते हैं। पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल ने प्रकाश-संवेदनशील प्रोटीनों पर महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें  channelrhodopsins  की पहचान और उनके गुणों को समझना शामिल था।

बाद में कार्ल डेइसेरोथ ने इन खोजों को न्यूरोसाइंस में इस्तेमाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रकाश की मदद से तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि को नियंत्रित करने की तकनीक को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई।

इसका मतलब यह है कि वैज्ञानिक प्रयोगों में किसी खास न्यूरॉन या न्यूरॉन्स के समूह को प्रकाश की मदद से सक्रिय या निष्क्रिय कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि इससे मस्तिष्क की गतिविधि या व्यवहार में क्या बदलाव आता है।

पहले क्या मुश्किल थी?

मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों और उनके काम को समझने के लिए वैज्ञानिकों के पास पहले भी कई तकनीकें थीं। लेकिन किसी खास तंत्रिका कोशिका को बेहद सटीक तरीके से नियंत्रित करके उसके कारण और प्रभाव को समझना बड़ी चुनौती थी।

नोबेल समिति के अनुसार ऑप्टोजेनेटिक्स ने इस समस्या को काफी हद तक बदल दिया। अब शोधकर्ता विशेष न्यूरल सर्किट की गतिविधि को नियंत्रित करके यह अध्ययन कर सकते हैं कि वे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में क्या भूमिका निभाते हैं।

रिसर्च और मेडिकल साइंस में क्या फायदा?

ऑप्टोजेनेटिक्स का इस्तेमाल दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में न्यूरोसाइंस से जुड़े शोध में किया जा रहा है। इससे वैज्ञानिक मस्तिष्क के अलग-अलग सर्किट और तंत्रिका कोशिकाओं की भूमिका को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं।

इस तकनीक ने न्यूरोलॉजिकल और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कई शोध क्षेत्रों में नए सवालों की जांच का रास्ता खोला है। साथ ही, शोधकर्ता दृष्टि बहाली जैसे चिकित्सा क्षेत्रों में भी प्रकाश-आधारित न्यूरल तकनीकों की संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि, प्रयोगशाला में किसी तकनीक की सफलता और उसका व्यापक क्लिनिकल उपचार बनना अलग-अलग चरण हैं।

न्यूरोसाइंस में नया अध्याय

2026 का मेडिसिन नोबेल इस बात को रेखांकित करता है कि मस्तिष्क को समझने के लिए केवल उसकी संरचना देखना पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिकों को यह भी जानना जरूरी है कि अलग-अलग तंत्रिका कोशिकाएं कब और कैसे सक्रिय होती हैं और उनका आपसी नेटवर्क व्यवहार को किस तरह प्रभावित करता है।

हेगेमैन, नागेल और डेइसेरोथ के काम ने इसी दिशा में शोध के लिए एक शक्तिशाली तरीका उपलब्ध कराया है। नोबेल समिति ने भी ऑप्टोजेनेटिक्स को मस्तिष्क के रहस्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में रेखांकित किया है।

आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में होने वाली नई खोजें यह समझने में मदद कर सकती हैं कि हमारा मस्तिष्क इतनी जटिल सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है और तंत्रिका सर्किट हमारे व्यवहार तथा अनुभवों से किस तरह जुड़े हैं।

Speaking at the the Munich Leaders Meeting here, Jaishankar referred to “radical repositioning of the United States” due to which it has in a way “deliberately become a lonelier power” and said the sharp competition in the global landscape is not limited to US and China is but has has led to “weaponization of any leverage that any country has”.

"No one in the room would disagree with the fact that the landscape today is primarily marked by a radical repositioning of the United States. A repositioning which is a posture of choice and, in a way, it has deliberately become a lonelier power. The second feature of the landscape is, of course, the rise of China. China, which sees itself as a unique country that is in a way both its self-perception, in many ways, also the reality. And we are looking at very sharp competition,” he said.

“That competition today, not limited to these two countries, has led to a weaponization of any leverage that any country has. And that competition coexists with the complexity of interdependence," he added. Jaishankar said the emerging and middle powers will have  interstate cooperation and also with the US and China.

“Amongst the emerging and middle powers, to the extent that they don't have direct clashes of interest, they have an interest in strengthening their interstate cooperation, but it is also natural that they would have cooperation with the US and China. Let's look at some examples of this kind of cooperation... One is the Quad... In the field of connectivity, we have the India-Middle East-Europe Economic Corridor, the International North–South Transport Corridor, and the polar route, the Northern Sea Route,” he said.

Jaishankar said BRICS is an example of various parties who feel that their collective voice is much stronger than the individual ones.’

“The International Solar Alliance or the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, both of which India initiated and which have been very successful... So you have this situation where a number of countries, not necessarily the leading countries... they come together where their interests require them to do so: they find working arrangements, develop an agenda, develop organizations, develop habits of cooperation, and this is today's evolving global order," he said.

Jaishankar also referred to accelerated emergence of  multipolarity. “...The idea that countries will have relationships with players which may not always be easy to harmonize, but nevertheless are a reality, is a compulsion for countries. It's a sort of strategy of advancing by hedging. One will then have to look at what the consequences of this are for multilateralism, which is already under visible pressure because the main multilateral body, the United Nations, is very visibly gridlocked. Finally, the fact that a resulting outcome of this would be the kind of small groups," he said.

जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैठक की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच संतुलित तरीके से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा है। बैठक में रूस को भारतीय निर्यात बढ़ाने के लिए सात प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इनमें ऑटोमोबाइल, दवा, खाद्य पदार्थ, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और कपड़ा शामिल हैं। दोनों पक्षों के बीच भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

चेन्नई-व्लादिवोस्तोक गलियारे पर भी बातचीत

बैठक में चेन्नई-व्लादिवोस्तोक आर्थिक गलियारे, अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) और उत्तरी समुद्री मार्ग से जुड़े मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। भारत ने इस दौरान अपने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। सरकार का कहना है कि आपूर्ति के लिए कई स्रोत बनाए रखना भारत की रणनीति का अहम हिस्सा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">EAM <a href="https://x.com/DrSJaishankar?ref_src=twsrc^tfw">@DrSJaishankar</a> chaired a Consultative Committee meeting on India-Russia relations.<br><br>“Highlighted various aspects of our multifaceted engagement, including trade, investments, energy, connectivity, culture, and people-to-people (P2P) ties, as well as our active support for… <a href="https://t.co/1eoIPb0Jl9">pic.twitter.com/1eoIPb0Jl9</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2106330898753065252?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रूस में भारतीय श्रमिकों का मुद्दा उठा

बैठक में रूस में काम करने वाले भारतीय नागरिकों का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया। रूस ने इस वर्ष करीब 70,000 भारतीय कुशल श्रमिकों को लेने पर सहमति जताई है, खासकर निर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में।

जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार रूसी अधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर संपर्क में है ताकि भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द वहां से मुक्त कराया जा सके। अब तक करीब 140 भारतीय नागरिकों को मुक्त कराया जा चुका है। वहीं, रूसी सेना में होने की सूचना वाले 55 भारतीय नागरिकों के बारे में भारत रूसी अधिकारियों के संपर्क में है।

संदिग्ध एजेंटों पर कार्रवाई

सरकार ने भारतीय नागरिकों को रूस की सेना में शामिल कराने वाले संदिग्ध एजेंटों के खिलाफ भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी दी। बैठक में सदस्यों को रूसी सेना में शामिल होने से भारतीय नागरिकों को होने वाले गंभीर खतरों के बारे में भी बताया गया।

यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर

बैठक में यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने और शांति स्थापित करने में भारत के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। जयशंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा था कि “अनंत युद्ध को अब युद्ध की समाप्ति का रास्ता देना चाहिए।” प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की हाल में दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी।

भारत ने शांति प्रयासों में मदद की पेशकश की

जयशंकर ने बताया कि वह पिछले महीने यूक्रेन गए थे और न्यूयॉर्क में यूक्रेन तथा रूस के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि यदि भारत किसी भी तरीके से युद्ध समाप्त करने में मदद कर सकता है तो वह इसके लिए तैयार है।

बैठक में मॉस्को के वाल्दाई क्लब में राष्ट्रपति पुतिन की उस टिप्पणी का भी उल्लेख हुआ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पास शांति के लिए “पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान” खोजने के अच्छे विचार होने की बात कही थी। यूक्रेन के विदेश मंत्री की ओर से भारत के शांति प्रयासों की सराहना का भी बैठक में उल्लेख किया गया।

In a post on X, External Affairs Minister S Jaishankar stated, "Chaired a consultative committee meeting on India-Russia relations. Highlighted various aspects of our multifaceted engagement, including in trade, investments, energy, connectivity, culture and P2P domains. As well as our active support to dialogue & diplomacy to end the Ukraine conflict."

A shared ambition to expand bilateral trade in a balanced manner, including through greater Indian exports to Russia in seven areas - auto, pharma, food, marine products, engineering goods, chemicals and textiles. Both sides discussed an India-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement.

Discussion took place on the Chennai-Vladivostok corridor, INSTC and the Northern Sea Route. India’s priority is to safeguard the interests of Indian consumers. Our approach is to maintain multiple sources of supply. Russia has agreed to take around 70,000 Indian skilled workers this year, especially in the fields of construction, logistics, etc.

The government has engaged with Russian authorities, including at the highest levels, for early discharge of all such individuals. So far, around 140 Indian nationals have been discharged. The Indian side is in touch with Russian authorities regarding the whereabouts of 55 Indian nationals who are reportedly in the Russian Army.

Strong action is being taken by Indian law enforcement authorities against unscrupulous agents. Members were apprised of the grave dangers for Indian citizens in joining the Russian Army.

India’s recent efforts to contribute towards the return of peace in the ongoing conflict were discussed. PM met with Russian President Putin in Bishkek, where he noted that "endless war must now give way to the end of war". They also met recently in Delhi.

EAM travelled to Ukraine last month and also met with the FMs of Ukraine and Russia in New York. In his conversations, he noted that if India can be of any help in any manner to bring the war to an end, it is ready to do so.

In this context, President Putin’s comments at the Valdai Club in Moscow that PM Modi "has very good ideas for finding mutually acceptable solutions" to bring peace came up. Ukrainian FM’s remarks appreciating India’s efforts were also noted.

व्हाइट हाउस से मरीन वन के जरिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप से ईरान को लेकर उनकी अगली रणनीति के बारे में सवाल किया गया। ट्रंप ने कहा कि अगर वह अपनी योजना का खुलासा कर देंगे तो यह बड़ी खबर बन जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति उनके अनुसार अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, जबकि ईरान की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि, उन्होंने प्रशासन के संभावित अगले कदमों या किसी निश्चित समयसीमा की जानकारी नहीं दी।

ईरान संकट खत्म होते ही तेल की कीमतें घटने का दावा

ट्रंप ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि ईरान की स्थिति खत्म होने के बाद जल्द ही बड़ी मात्रा में तेल उपलब्ध होगा और कच्चे तेल की कीमतें पहले के स्तर पर लौट सकती हैं। उन्होंने संकेत दिया कि कीमतें पहले से भी नीचे जा सकती हैं। हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ईरान से जुड़ी स्थिति किस समय और किन परिस्थितियों में समाप्त होगी।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump predicts short-lived Iran conflict, says situation &quot;working out very well&quot;<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/id48q3Edcs">https://t.co/id48q3Edcs</a> <a href="https://x.com/hashtag/UnitedStates?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UnitedStates</a> <a href="https://x.com/hashtag/Trump?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Trump</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/OpZleogQ4X">pic.twitter.com/OpZleogQ4X</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2106256183585861972?ref_src=twsrc^tfw">October 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यूरोप से डीजल बाजार में उतारने की अपील

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोप से वैश्विक बाजार में अतिरिक्त डीजल उपलब्ध कराने की अपनी अपील का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूरोप के पास पर्याप्त डीजल है और वह बाजार में अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराकर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका डीजल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं बना रहा है।

डीजल निर्यात प्रतिबंध पर ट्रंप ने दी सफाई

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डीजल निर्यात पर प्रतिबंध वास्तव में गंभीर विकल्प के तौर पर विचाराधीन नहीं था। उन्होंने यूरोपीय देशों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे डीजल का इस्तेमाल कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक करते हैं और इसके बावजूद अतिरिक्त आपूर्ति बाजार में ला सकते हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के अच्छे संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उनकी अपील पर यूरोप ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी क्योंकि वहां पर्याप्त डीजल उपलब्ध है।

ईरान की स्थिति पर नहीं दी विस्तृत जानकारी

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि ईरान को लेकर अमेरिका की अगली कार्रवाई क्या होगी और न ही उन्होंने संघर्ष खत्म होने की कोई निश्चित तारीख बताई। उन्होंने केवल इतना कहा कि ईरान से जुड़ा मौजूदा संकट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और इसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

Trump delivered these comments to journalists at the White House prior to his departure on Marine One. When questioned about his upcoming strategy regarding Iran, the US leader initially intimated that revealing his plans would generate significant headlines. “That's very, oh, it's -- well, if I told you, you'd have a major story, right? But you'll see. Working out very well. Iran is not doing well,” Trump stated.

The US President refrained from expanding upon potential administration measures or providing a schedule. During the same media interaction, Trump touched upon global energy supplies and his initiatives urging Europe to increase diesel availability in the market. He anticipated that crude prices would revert to previous figures once the Iranian situation concluded.

“We're gonna have a lot of oil very shortly, as soon as Iran ends, which won't be long,” Trump noted, adding, “Not gonna be long, and you're gonna have oil go down to the price it was before, maybe even lower than I got it at the beginning.”

The remarks followed inquiries from reporters concerning diesel supplies and potential administration constraints on US exports. Trump stated he had approached Europe to supply additional diesel to the international market.

“Europe has a lot of diesel, and they're, they're gonna be making a major world contribution, and so are we,” Trump said. He further remarked, “And we're not gonna be, uh, doing the export ban. We're gonna be doing what we're supposed to do.”

Clarifying his stance on a potential US diesel export restriction, Trump indicated it was never treated as a genuine consideration. “No, no. We were never gonna do it. I don't think we ever, but basically, Europe was great because they're putting a lot of diesel oil out there. They have diesel,” he observed.

Trump explained that European nations were capable of releasing additional fuel supplies owing to their elevated regional diesel usage. “They use diesel disproportionately more than most, and they did a great thing,” he stated.

The US President also underscored strong diplomatic ties with Europe, noting that European administrations reacted favourably to his appeal for increased diesel distribution.

“Oh, we have a very good relationship with Europe, and, uh, they wanted to do it because they have a lot of diesel,” Trump mentioned, noting his directive, “I said, 'It would be great if you put it out in the market.'” Trump did not offer additional clarifications regarding his assertion that Iran was struggling or specify the anticipated conditions required for oil costs to normalise.

Addressing the seminar through an audio message on Tuesday, former Bangladesh Prime Minister and Awami League chief Sheikh Hasina recalled what she described as the achievements of her government in social development, democratic governance and upholding the rule of law.

Hasina also reiterated her intention to return to Bangladesh by the end of this year. She said she was prepared to face the consequences and called for established legal procedures to be followed in the investigation of charges against her.

Britain's Conservative Party MP Bob Blackman, describing himself as a friend of Bangladesh, called for democratic accountability and adherence to constitutional norms. He criticised the ban on the Awami League and said political conditions should return to normal. Blackman also questioned the exclusion of supporters of the former ruling party from participating in the country's democratic process.

Former European Parliament member Paolo Casaca also criticised the prevailing political situation in Bangladesh and called for the restoration of internationally recognised principles of governance and elections. He described the country's political trajectory as a shift from authoritarianism towards dictatorship and said he was confident that Bangladesh would return to rule-of-law-based governance.

Sajeeb Wazed Joy, former adviser to the Bangladesh prime minister, addressed the seminar through a video link. He alleged that the government led by Nobel laureate Muhammad Yunus had committed several transgressions during its tenure and questioned the political developments following the elections held without the participation of the Awami League.

Senior columnist and author Syed Badrul Ahsan said the issue facing Bangladesh was not merely the protection of democracy but its restoration. Referring to the fall of the Awami League government in August 2024, he called for the restoration of the 1972 Constitution, arguing that it would provide a basis for Bengali nationalism and a secular democratic system.

Earlier, Prof Dr Md Habibe Millat, President of the Global Center for Democratic Governance, said Bangladesh had witnessed a political "backslide" over the past two years. He referred to the reported imprisonment of former ministers, lawmakers, activists and artistes and outlined the GCDG's efforts to raise awareness about what he described as the deteriorating situation in Bangladesh.

Millat also called on the international community to play a role in addressing the challenges facing the country's citizens. The seminar was followed by a question-and-answer session, during which several questions were answered by Sheikh Hasina and Sajeeb Wazed Joy. The seminar was organised by the Global Center for Democratic Governance (GCDG), Canada.

अफगान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत नौ लोगों की जान गई। उन्होंने पाकिस्तान की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे आक्रामकता और अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया।

पाकिस्तान ने अलग दावा किया

इस घटना को लेकर दोनों देशों के दावे अलग-अलग हैं। पाकिस्तान ने कहा कि उसकी कार्रवाई आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाकर की गई थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक हमलों में 22 कथित आतंकवादी मारे गए और हथियारों के भंडार नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने नागरिकों के मारे जाने के दावे से इनकार किया है। इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tl" dir="ltr">Pakistani airstrikes kill 9 in Afghanistan, Taliban say <a href="https://t.co/smpvwpsJ5m">https://t.co/smpvwpsJ5m</a> <a href="https://t.co/smpvwpsJ5m">https://t.co/smpvwpsJ5m</a></p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2105538260034269480?ref_src=twsrc^tfw">October 1, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बढ़ रहा है अफगानिस्तान-पाकिस्तान तनाव

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पार हिंसा को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच करीब तीन महीने की अपेक्षाकृत शांति के बाद हाल के दिनों में हवाई हमलों और सीमा पर संघर्ष की घटनाएं सामने आई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) समेत सशस्त्र समूहों को अपने क्षेत्र से गतिविधियां चलाने की अनुमति देने का आरोप लगाता रहा है। काबुल इन आरोपों को खारिज करता है।

21 सितंबर को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई हमलों की जानकारी दी थी। पाकिस्तान ने उस कार्रवाई में 28 आतंकवादियों को मारने का दावा किया था, जबकि तालिबान अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र ने तीन नागरिकों की मौत की पुष्टि की थी।

संयुक्त राष्ट्र पहले भी जता चुका है चिंता

संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन अफगानिस्तान (UNAMA) ने इस वर्ष अफगानिस्तान में सीमा पार संघर्ष के कारण बड़ी संख्या में नागरिकों के हताहत होने का दस्तावेजीकरण किया है। जनवरी से मार्च 2026 के बीच UNAMA ने सीमा पार सशस्त्र हिंसा से 750 से अधिक नागरिकों के मारे जाने या घायल होने की जानकारी दर्ज की थी, जिनमें अधिकांश मामले फरवरी और मार्च के हवाई हमलों से जुड़े थे। UNAMA ने सभी पक्षों से संघर्ष रोकने और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।

The viral photograph, showing Pezeshkian meeting the spiritual leader dressed in yellow robes, has sparked various claims and discussions on the internet and raised interest in Satishacharya Ji Maharaj and his recent public engagements with prominent personalities.

Jagadguru Satishacharya Ji Maharaj  is the Peethadhishwar of the Premeshwar Dham in Kalyanpur, Kanpur and is known for propagating Sanatan culture, spiritual awakening and Indian values. He is also renowned for his  contributions to Vedic knowledge, cow protection, Ayurveda, meditation, yoga, and spiritual education. He has also been instrumental in revitalizing Sanatana Dharma and promoting Hindu culture globally.

His recent interactions with prominent personalities, including political leaders and public figures, have further brought him into the public spotlight.

Under his leadership, a comprehensive campaign for cultural renaissance centred on a "spiritual vision for a Viksit Bharat is underway, with an aim to reconnect society with Indian culture, religion and moral values.

His spiritual guidance has also drawn people from various sections of society, including political and social figures.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta is described as a devoted follower and frequently attends his programmes.

According to reports, the Delhi CM met Satishacharya Ji Maharaj and sought his blessings after assuming office as the Chief Minister of Delhi.

In March 2026, Rashtriya Swayamsevak Sangh chief Mohan Bhagwat met Satishacharya Ji Maharaj and sought his blessings. The meeting, which brought together a spiritual figure and a prominent public personality, also garnered headlines.

In September 2026, Bollywood actor Aamir Khan also met Satishacharya Ji Maharaj.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has also recently met Satishacharya Ji Maharaj and received his blessings.

In a historic event during the 2025 Maha Kumbh, Jagadguru Satishacharya Ji Maharaj was unanimously conferred the title of “Jagadguru Ramānandacharya” by three major Akhadas-Nirvani Ani Akhara, Nirmohi Ani Akhara and Digambar Ani Akhara.

As the patron of Maharshi Ramayana University (Ayodhya), ProChancellor of Sanskriti University (Mathura), and guardian of Maharshi Global School along with over 400 educational institutions, Jagadguru Satishacharya Ji Maharaj has significantly influenced the educational landscape.

Under his guidance, more than 200,000 scholars have received Vedic education, 1,700 meditation centers have been established, and 47 religious texts have been rewritten to make ancient wisdom accessible. His mission is to rejuvenate Hinduism, Vedic education, and Sanatana culture through various mediums, including television programs, social media, meditation sessions, cow’s establishment of the Ramayana University.

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत और नेपाल के बीच संबंधों को हमेशा सौहार्दपूर्ण और गहरा बताया। उन्होंने हाल में नेपाल में आई बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत सरकार की ओर से दी गई सहायता के लिए विशेष आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री शाह ने दी कार्यकाल पूरा होने पर शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में उनका कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।

नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच लंबे समय से विकास, मानवीय सहायता और अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रहा है। हालिया प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भारत की सहायता भी दोनों देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बालेंद्र शाह मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Called on Rt. Hon. Prime Minister Balen Shah ji (<a href="https://x.com/ShahBalen?ref_src=twsrc^tfw">@ShahBalen</a>) for a farewell meeting as I prepare to leave Nepal. Thanked him and Government of Nepal for their support in progressing our bilateral partnership throughout my tenure<br>🇮🇳🇳🇵<a href="https://x.com/PM_nepal_?ref_src=twsrc^tfw">@PM_nepal_</a> <a href="https://x.com/MofaNepal?ref_src=twsrc^tfw">@MofaNepal</a> <a href="https://x.com/IndiaInNepal?ref_src=twsrc^tfw">@IndiaInNepal</a>… <a href="https://t.co/tnauZXd0tW">pic.twitter.com/tnauZXd0tW</a></p>&mdash; Naveen Srivastava, Ambassador of India in Nepal (@navsri6619) <a href="https://x.com/navsri6619/status/2104863918325629314?ref_src=twsrc^tfw">September 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल सरकार और लोगों का जताया आभार

विदाई मुलाकात के दौरान भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने अपने कार्यकाल के दौरान नेपाल में कई विकास परियोजनाओं के पूरा होने का उल्लेख किया। उन्होंने नेपाल सरकार और नेपाली जनता का अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

भारत और नेपाल के बीच संबंधों में विकास परियोजनाओं, ऊर्जा, सीमा-पार बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय से संबंधित उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में भी दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को रेखांकित किया गया है।

बुधवार को भारत लौटेंगे नवीन श्रीवास्तव

नवीन श्रीवास्तव बुधवार को अपना राजनयिक कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत लौटेंगे। उनके प्रस्थान से पहले नेपाल के शीर्ष राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई विदाई मुलाकातें हुई हैं।

21 सितंबर को उन्होंने नेपाल के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डोल प्रसाद अर्याल से भी विदाई मुलाकात की थी। इससे पहले उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल और विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से भी मुलाकात की थी। इन बैठकों में भारत-नेपाल संबंधों की प्रगति और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।

आपदा राहत में भारत का सहयोग भी रहा प्रमुख मुद्दा

नेपाल में हाल के प्राकृतिक संकटों के दौरान भारत की ओर से दी गई सहायता का मुद्दा भी इस विदाई मुलाकात में सामने आया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भारत सरकार की मदद के लिए विशेष धन्यवाद दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होकर नेपाल लौटे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के आम वाद-विवाद को संबोधित किया था।

नवीन श्रीवास्तव की विदाई मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और नेपाल के बीच विकास सहयोग और मानवीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर संपर्क जारी है। उनके कार्यकाल के समापन के साथ दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद और सहयोग का अगला चरण नए भारतीय राजदूत के साथ आगे बढ़ेगा।

In a post on X, Zelenskyy said, “Russia has been attacking our regions throughout the night and into the morning.” He said a high-rise apartment building in Kharkiv was hit, with the second and fourth floors partially destroyed.

“Kyiv has also sustained damage from drone attacks - residential buildings, communications infrastructure, and gas stations. They wrecked an ordinary cafe and tried to burn down a food market in the capital,” Zelenskyy said.

He said a vessel flying the Palau flag was struck in the Odesa region, while an ice cream factory was damaged in the Zhytomyr region. Residential buildings were hit in the Sumy, Rivne, Kharkiv and Odesa regions, while critical infrastructure was attacked in the Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi and Zaporizhzhia regions.

He said, "In the Odesa region, a vessel flying the Palau flag was struck. In the Zhytomyr region, an ordinary ice cream factory was damaged. Residential buildings were hit in the Sumy, Rivne, Kharkiv, and Odesa regions. Critical infrastructure was attacked in the Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi, and Zaporizhzhia regions."

“Emergency services are working wherever they are needed,” Zelenskyy added.

“As of now, dozens of people have been reported injured. The strike on Kharkiv alone resulted in 28 people being injured, including nine children. Tragically, lives have been lost. Two people were killed in the Kyiv region, one of them a citizen of Azerbaijan. My condolences to their families and loved ones,” he said.

Zelenskyy thanked those supporting Ukraine and said, “Clear decisions are needed. Air defenses, energy support, and help covering budget gaps – these are the things that are genuinely strengthening Ukraine today and helping our people endure. Thank you to everyone who stands with Ukraine!”

Meanwhile, Russia's Defence Ministry said its air defence units intercepted and destroyed 254 Ukrainian fixed-wing drones overnight over 16 Russian regions, as well as the Republic of Crimea and the Azov and Black seas, according to TASS.

The ministry said the drones were intercepted and destroyed between 8 p.m. local time on September 27 and 8 a.m. on September 28 over the Belgorod, Bryansk, Smolensk, Kaluga, Tula, Kursk, Voronezh, Lipetsk, Tambov, Ryazan, Oryol, Saratov, Rostov, Moscow and Krasnodar regions, as well as Crimea and the Azov and Black seas.

Separately, according to the official Telegram channel of Russia's Defence Ministry, Russian forces carried out group strikes using unmanned aerial vehicles (UAVs) against logistics centres and port infrastructure in Ukraine, as well as ships allegedly used in the interests of the Ukrainian Armed Forces.

The ministry said targets in Kyiv included an Ukrtelecom data centre, a DreamLine data centre and fuel infrastructure facilities. It also said infrastructure at the Vasylkiv military airfield in the Kyiv region was hit.

In Odesa, the ministry said a Nova Poshta logistics centre, infrastructure at the Danubeshipservice plant in the port of Izmail and a permanent deployment area of the Ukrainian State Border Service were struck. It also said a dry cargo ship carrying military materiel and dual-use cargo for the Ukrainian Armed Forces was hit in the port of Chornomorsk, while another dry cargo ship delivering military cargo to the port of Odesa was hit at sea.

The Russian Defence Ministry also said T-80BVM tank crews of the 6th Guards Combined Arms Army of the Sever Group of Forces destroyed Ukrainian ammunition depots in the Kharkiv region.

Earlier, on September 26, following a bilateral meeting with Zelenskyy, US President Donald Trump said he wanted Russia and Ukraine to “settle” the war. 

Speaking to ANI, Sandhu said adequate security arrangements had been made for the Ambassador's visit and to deal with any situation that may arise.

“The Ambassador is coming; we have made proper arrangements for his security and to tackle every situation. We are ready,” Sandhu said.

When asked about the writings on the walls concerning the Ambassador's visit, Sandhu said comprehensive security arrangements had been made and ruled out any involvement of “mischievous elements”. “We have made proper arrangements from every side. Proper security is maintained, and no mischievous elements have done anything,” he said.

On the deployment of security personnel, Sandhu said around 150 personnel, including civil and uniformed personnel, had been deployed inside and outside the Golden Temple premises.

“We have civil and uniformed personnel; around 150 personnel are deployed. Inside as well, outside as well, in civil as well as in uniform. Our full force is ready,” Sandhu said.

The security deployment has been put in place ahead of Gor's scheduled visit to the revered Sikh shrine, with personnel positioned at different points to ensure security and maintain law and order during the visit.

According to the official website of Sri Darbar Sahib, Amritsar, the Golden Temple is a central religious place for Sikhs and a symbol of human brotherhood and equality, with people from different castes, creeds and races welcome to seek spiritual solace and religious fulfilment.

The website stated that Sri Guru Ram Dass Ji, the fourth Sikh Guru, began the digging of the Amrit Sarovar, or holy tank, in 1577 AD, following the guidance of Sri Guru Amar Dass Ji, the third Sikh Guru. Sri Guru Arjan Dev Ji, the fifth Sikh Guru, later brick-lined the holy tank on December 15, 1588, and began construction of Sri Darbar Sahib.

After its compilation, Sri Guru Granth Sahib was first installed at Sri Darbar Sahib on August 16, 1604, with Baba Budha Ji appointed as its first head priest.

The Golden Temple follows a distinctive Sikh architectural design and is built at a level lower than the surrounding land, which the website says conveys the values of egalitarianism and humility. Its four entrances, facing all four directions, signify that people from every walk of life are equally welcome.

The shrine, also known as Sri Harmandir Sahib, remains one of the most prominent Sikh religious sites and attracts visitors and pilgrims from across India and around the world.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हाल ही में गणेश उत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उन्होंने भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के प्रतीक के रूप में बताया।

19 साल की उम्र में शुरू हुई गणेश भक्ति

प्रधानमंत्री ने बताया कि थाईलैंड के रहने वाले पंथौन थिरखानोन भगवान गणेश की पूजा ‘फ्रा फिकानेट’ के रूप में करते हैं। जब वह 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता ने उन्हें भगवान गणेश की एक तस्वीर उपहार में दी थी। पीएम मोदी के मुताबिक, इसी के बाद उनके मन में भगवान गणेश के प्रति गहरी आस्था पैदा हुई। उन्होंने पिछले चार दशकों से भगवान गणेश से जुड़ी परंपराओं का अध्ययन किया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में गणेश उत्सव की उमंग और उल्लास का उल्लेख करते हुए थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन का जिक्र किया। <br><br>उन्होंने बताया कि पंथौन ने श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में चार दशक से अधिक समय बिताया है। <br><br>चियांग माई में उनके द्वारा स्थापित गणेश… <a href="https://t.co/84KncWcsQI">pic.twitter.com/84KncWcsQI</a></p>&mdash; PB-SHABD (@PBSHABD) <a href="https://x.com/PBSHABD/status/2104109610319896645?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत और नेपाल की यात्रा, महाराष्ट्र से खास लगाव

पंथौन थिरखानोन ने अपनी आस्था और भारतीय परंपराओं को समझने के लिए एशिया के कई देशों की यात्रा की, जिनमें भारत और नेपाल भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र से विशेष लगाव रहा है, जहां गणेश उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है।

महाराष्ट्र की यात्राओं के दौरान उन्होंने अष्टविनायक परंपरा के बारे में जानकारी हासिल की और कई बार इस क्षेत्र का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनके प्रयासों से थाईलैंड में भी अष्टविनायक यात्रा को लेकर लोगों की रुचि बढ़ी है।

चियांग माई में बनाया गणेश हिमाल संग्रहालय

प्रधानमंत्री ने बताया कि पंथौन थिरखानोन ने वर्ष 2002 में उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल संग्रहालय की स्थापना की थी। इस संग्रहालय में भगवान गणेश की 10,000 से अधिक प्रतिमाएं मौजूद हैं। संग्रहालय में अष्टविनायक की प्रतिमाएं भी रखी गई हैं, ताकि वे श्रद्धालु भी दर्शन और पूजा कर सकें जो भारत की यात्रा नहीं कर पाते। यहां प्रत्येक रविवार सुबह करीब 10 बजे भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश से जुड़े विशेष अवसरों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

दुनिया तक पहुंच रही भारतीय संस्कृति

पीएम मोदी ने पंथौन थिरखानोन की कहानी को भारतीय आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराओं की वैश्विक पहुंच का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराओं और आस्था को दूसरे देशों में भी स्थान मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कामना की कि गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे।

गणेश उत्सव में देशभर में हुईं धार्मिक गतिविधियां

गणेश चतुर्थी 2026 की शुरुआत 14 सितंबर से हुई थी। इस दौरान देशभर में लोगों ने घरों और सार्वजनिक स्थलों पर भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित कीं और पूजा-पाठ, धार्मिक कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक आयोजनों में हिस्सा लिया।

गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को फूल, मिठाइयां और अन्य प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। मोदक भी भगवान गणेश से जुड़े प्रमुख प्रसादों में शामिल है। उत्सव के समापन पर गणेश विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन स्थलों पर एकत्र होते हैं।

रविवार सुबह मध्य नेपाल की नारायणी नदी चेतावनी स्तर 9 मीटर को पार कर रिहायशी इलाकों में पहुंच गई। इसके बाद नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की। चितवन को देश के कई हिस्सों से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग भी कई जगह भूस्खलन के कारण बंद हैं।

म्याग्दी में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, शनिवार शाम तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में कम से कम छह लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद रविवार सुबह म्याग्दी जिले में भूस्खलन की एक घटना में चार और लोगों की मौत की पुष्टि हुई।

अन्नपूर्णा ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष भरत कुमार पुन ने एएनआई को बताया कि भूस्खलन में चार लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण खोज और बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है, जबकि लगातार बारिश से स्थिति और खराब हो रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">At least 14 people dead in 72 hours as relentless rainfall wreaks havoc in Nepal<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story I <a href="https://t.co/6UNQOQHaZJ">https://t.co/6UNQOQHaZJ</a> <br><br> <a href="https://x.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nepal</a> <a href="https://x.com/hashtag/Rainfall?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Rainfall</a> <a href="https://x.com/hashtag/dead?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#dead</a> <a href="https://t.co/sIk9m4EEwJ">pic.twitter.com/sIk9m4EEwJ</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2104110519447851320?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

बागलुंग में भी भूस्खलन ने ली 4 जानें

पड़ोसी बागलुंग जिले में भी भूस्खलन की घटना में चार लोगों की मौत हुई। स्थानीय अधिकारी के अनुसार, निशीखोला ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड नंबर 3 के हारद्रा में रविवार सुबह भूस्खलन हुआ, जिसमें चार लोग मलबे में दब गए। ग्रामीण नगरपालिका के उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर घर्ती मगर ने घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बचाव और राहत कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास जारी हैं।

कालीगंडकी नदी ने बहाए घर और पुल

लगातार बारिश के कारण कालीगंडकी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी के तेज बहाव में कई घर और पुल बह गए हैं, जिससे क्षेत्र में सड़क संपर्क टूट गया है।

नेपाल के कई जिलों में बाढ़ और जलभराव का खतरा बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। हजारों लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है।

एक महीने पहले आई थी भोटेकोशी बाढ़

नेपाल में यह ताजा आपदा अगस्त में आई विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ के करीब एक महीने बाद आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उस आपदा में अब तक 1,400 से अधिक लोगों की मौत और 6,000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। 26 अगस्त को रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने नदी किनारे बसे इलाकों को प्रभावित किया था। इसके बाद नुवाकोट और धादिंग समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर पहुंचा था।

बिजली और सड़क ढांचे को भी भारी नुकसान

भोटेकोशी बाढ़ के दौरान नेपाल के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा था। रिपोर्ट के अनुसार, 281 मेगावाट क्षमता वाली आठ चालू जलविद्युत परियोजनाएं और 388 मेगावाट क्षमता वाली चार निर्माणाधीन परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं।

गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढ़ी सड़क और पृथ्वी राजमार्ग के कई महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हुए थे। इसके अलावा 48 झूला पुलों और 31 मोटर योग्य पुलों को भी नुकसान पहुंचा था। लगातार बारिश और नए भूस्खलनों के बीच नेपाल के कई हिस्सों में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान जारी है।

On Sunday morning, authorities issued a warning for all the residents living along the Narayani River in Central Nepal after it crossed the warning level of 9 meters and entered the settlements. Highways leading to Chitwan, which serves as the juncture to travel across the nation, also remain blocked, with landslides reported in multiple locations.

At least 6 people were dead from Thursday in the rain-induced disaster till Saturday evening, as per the National Disaster Risk Reduction Management Authority (NDRRMA), while four additional people were dead on Sunday morning in a landslide incident in Myagdi District.

“In Annapurna Village Council, four people have been confirmed dead in a landslide,” Bharat Kumar Pun, the Chairperson of the Village Council, confirmed to ANI over the phone.

As per the official, landslides at multiple locations have hindered the search and rescue operation, while the condition has been deteriorating with the continuous downpour.

Similarly, a landslide in adjoining Baglung District has also killed four additional people, a local official confirmed to ANI.

“In Nishikhola Village Council of Baglung District, four people have died after being buried in a landslide. The incident occurred this morning in Ward Number 3, Hardra,” Prem Bahadur Gharti Magar, the Deputy Chairperson of the Village Council, told ANI over the phone.

The Kaligandaki River flowing through the district has also swept away houses and bridges, disconnecting road connectivity.

Security forces have been carrying out evacuations in multiple districts following the inundation and risk of floods, moving thousands of people to safer grounds.

The latest disaster in the Himalayan Nation comes a month after the tragedy of the Bhotekoshi Floods, which so far have claimed over 1400 lives and left over 6000 missing.

The flood struck riverside settlements in Rasuwa district on the morning of Aug. 26 (Bhadra 10, 2083), rapidly affecting neighbouring areas including Nuwakot and Dhading. 

Infrastructure losses underscore the scale of the event. Eight operating hydropower projects (281 MW) and four under construction (388 MW) were damaged, disrupting 431.1 MW of generation capacity. Major sections of the Galchhi–Betrawati–Rasuwagadhi road and the Prithvi Highway were destroyed or heavily damaged, along with 48 suspension bridges and 31 motorable bridges. (ANI)

ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य मोहसेन हैदरी ने कतर के टीवी नेटवर्क अल-अरबी के साथ बातचीत में यह दावा किया। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, हैदरी ने कहा कि मोजतबा खामेनेई को घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन तेहरान के तीन अस्पतालों पर हमले हुए। उनके मुताबिक, मोजतबा तीसरे अस्पताल में मौजूद थे और उन्हें वहां के मलबे से निकाला गया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Mojtaba Khamenei was &quot;pulled from rubble&quot; of hospital after US strikes: Report<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story I <a href="https://t.co/vvozUFO8Pb">https://t.co/vvozUFO8Pb</a> <a href="https://x.com/hashtag/Mojtaba?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Mojtaba</a> <a href="https://x.com/hashtag/Khamenei?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Khamenei</a> <a href="https://x.com/hashtag/US?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#US</a> <a href="https://x.com/hashtag/strikes?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#strikes</a> <a href="https://t.co/OmIbj4hYDz">pic.twitter.com/OmIbj4hYDz</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2104064613998628989?ref_src=twsrc^tfw">September 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

हमले के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं आए नजर

रिपोर्ट के मुताबिक, मलबे से निकाले जाने के बाद मोजतबा खामेनेई को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और इसके बाद से वह सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं।

इससे पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उनके गंभीर रूप से घायल होने और चेहरे पर गंभीर चोट लगने की बात सामने आई थी। हालांकि, उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे हैं।

कैसे चुने गए ईरान के सर्वोच्च नेता?

मोहसेन हैदरी ने मोजतबा खामेनेई के सर्वोच्च नेता चुने जाने की प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। उनके अनुसार, 8 मार्च को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में मोजतबा खामेनेई के नाम पर फैसला हुआ।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोजतबा को खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें सर्वोच्च नेता चुना जा चुका है। कथित तौर पर उन्हें इसकी जानकारी ईरानी सरकारी टेलीविजन पर घोषणा प्रसारित होने के बाद हुई।

असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर भी हुआ हमला

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च नेता के चुनाव की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को भी हमलों का सामना करना पड़ा। क़ोम स्थित इसके सचिवालय पर कथित हमले में आठ लोगों की मौत हुई और मोजतबा खामेनेई के चयन से जुड़े दस्तावेज और सिफारिशें नष्ट हो गईं।

इसके बाद सदस्यों ने कथित तौर पर कागज पर अपने वोट लिखे और उन्हें एक गुप्त कमरे में ले जाकर चुनाव प्रक्रिया पूरी की। हैदरी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले मोजतबा खामेनेई का नाम प्रस्तावित किया था।

59 में से 50 वोट मिलने का दावा

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई को 59 में से 50 वोट मिले। आयतुल्लाह अलीरेजा अराफी को आठ वोट मिले, जबकि एक सदस्य ने मतदान से दूरी बनाई।

हैदरी ने मोजतबा खामेनेई को “मैन ऑफ द शैडोज” यानी पर्दे के पीछे रहने वाला व्यक्ति भी बताया। उनके मुताबिक, सर्वोच्च नेता बनने से पहले मोजतबा ने ईरानी सरकार में कोई प्रमुख राजनीतिक पद नहीं संभाला था, हालांकि वह अपने पिता के सलाहकार के तौर पर काम करते रहे थे।

ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति के दावों में अंतर

मोजतबा खामेनेई की स्थिति को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहले बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि मोजतबा की मौत हुई है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रंप के मुताबिक, उनके शरीर के बाएं हिस्से—हाथ और पैर—में गंभीर चोटें आई थीं।

वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में मोजतबा खामेनेई को पूरी तरह स्वस्थ बताया था। उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच करीब सात घंटे तक मुलाकात और बातचीत हुई थी। मोजतबा खामेनेई की मौजूदा स्थिति को लेकर सामने आए इन परस्पर विरोधी दावों के बीच उनकी सार्वजनिक अनुपस्थिति ने उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर रहस्य और बढ़ा दिया है।

According to the news report, Mohsen Heydari, a member of Iran's Assembly of Experts, made the revelation in an interview with Qatari television network Al Araby on Thursday (local time). 

“Even after he had been wounded and taken to the hospital, three hospitals in Tehran were bombed,” Heydari said, according to the New York Post. “Mojtaba Khamenei was in the third hospital and was pulled from the rubble,” he added.

The New York Post reported that Mojtaba Khamenei, 56, subsequently disappeared to an unknown location and has not been seen publicly or heard from since.

According to the news report, Heydari also spoke about the process through which Mojtaba Khamenei was selected as Iran’s new supreme leader on March 8. He said Mojtaba Khamenei apparently did not know he had been chosen until the announcement was broadcast on Iranian state television.

The Assembly of Experts, which is mandated to choose Iran’s supreme leader, was itself reportedly targeted during the strikes. The New York Post reported that its Qom Secretariat was bombed, killing eight people and destroying reports and recommendations concerning the selection of a new supreme leader.

Heydari said members of the Assembly subsequently wrote their votes on paper before being summoned to a secret room for the selection process. He recalled being the first member to suggest Mojtaba Khamenei’s name.

“Given the enemy’s position, we will choose and elect no one as leader and supreme guide of the Islamic Republic except Ayatollah Mojtaba Khamenei,” Heydari recalled saying, according to the news report.

“We obtained information that Mojtaba Khamenei was healthy and able to lead, and we determined that he met the requirements of religious qualification, justice and competence to manage the country,” he said.

The New York Post reported that Mojtaba Khamenei received 50 of 59 votes during the meeting, while eight members voted for Ayatollah Alireza Arafi and one member abstained.

Heydari also referred to Mojtaba Khamenei as a “man of the shadows”, saying he had not held a political position within the Iranian state before becoming supreme leader, although he had reportedly served as an adviser to his father.

The New York Post also reported that speculation had continued over Mojtaba Khamenei’s condition following the earlier strikes. US intelligence reports had reportedly suggested that he was badly disfigured in the attacks.

Last month, US President Donald Trump stated that he believes Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei is still alive, though he suffered severe injuries during ongoing military operations, as mystery continues to shroud the appearance of the Iranian leader.

Speaking in an interview with US commentator Glenn Beck, Trump addressed widespread speculation regarding Khamenei's fate following months of public absence. "I don't think he's dead," Trump told Beck. "He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead."

Iranian President Masoud Pezeshkian, meanwhile, said in an interview with Fox News this week that Mojtaba Khamenei was “completely” healthy. “We met for about seven hours,” Pezeshkian told “Special Report” host Bret Baier, referring to a meeting between the two Iranian leaders last month. “We conducted talks.” (ANI)

आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, धमाके में मरने वालों में 8 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। राहत एवं बचाव कर्मियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर मलबे से पीड़ितों को निकालने का काम शुरू किया। घायलों में कई पुलिसकर्मी और सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी भी शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा दो नागरिकों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Blast in Pakistan&#39;s Dera Ismail Khan kills 11, injures 30 <a href="https://t.co/CiNP7cIWTF">https://t.co/CiNP7cIWTF</a> <a href="https://t.co/CiNP7cIWTF">https://t.co/CiNP7cIWTF</a></p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2103809368705667104?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

20 घायलों को मिला प्रारंभिक उपचार

आपातकालीन सेवाओं के मुताबिक, कुल 20 घायलों को शुरुआती चिकित्सा सहायता दी गई। इनमें से 18 घायलों को बेहतर इलाज के लिए डेराजिंदा के स्वास्थ्य केंद्र और डेरा इस्माइल खान स्थित मुफ्ती महमूद अस्पताल भेजा गया। बचाव अभियान को तेज करने के लिए रेस्क्यू 1122 के जिला आपातकालीन अधिकारी मुहम्मद आरिफ खान ने डेरा इस्माइल खान से चार अतिरिक्त एंबुलेंस और मेडिकल स्टाफ को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना करने का आदेश दिया।

बम निरोधक दस्ते ने शुरू की जांच

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया। टीम धमाके की प्रकृति और इसके कारणों का पता लगाने में जुटी है। अमन मेला सुरक्षा चौकी का इस्तेमाल कानून प्रवर्तन एजेंसियां डीआई खान-कोट मार्ग पर निगरानी और वाहनों की जांच के लिए करती हैं। संवेदनशील सीमा क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण इस मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जाती है।

The violent incident unfolded at the Aman Mela checkpost situated near Mughal Kot and Darazinda along the DI Khan-Quetta Road, close to the volatile border separating Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. As stated by emergency services, the fatalities comprise eight men, two women and a child, while rescue personnel have been working to recover victims from the rubble.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: At least seven security personnel have been killed and 20 others were wounded in a blast near a checkpoint in Dera Ismail Khan, northwestern Pakistan, police told Al Jazeera <a href="https://t.co/KdIakRyB90">https://t.co/KdIakRyB90</a> <a href="https://t.co/aV8535QovU">pic.twitter.com/aV8535QovU</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2103811534740918612?ref_src=twsrc^tfw">September 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Law enforcement agencies stated that bomb disposal squads were rushed to the location to ascertain the nature and cause of the blast. According to details highlighted in reports by Dawn, the wounded victims include several police personnel, customs officials and two civilians. Emergency responders reported that 20 injured individuals have received initial medical attention, with 18 of them subsequently referred to healthcare facilities in Darazinda and Mufti Mahmood Hospital in DI Khan for advanced treatment.

To bolster the evacuation effort, Rescue 1122 District Emergency Officer Muhammad Arif Khan ordered the immediate dispatch of four additional ambulances accompanied by medical staff from DI Khan, an escalation of resources that was further emphasised in coverage by Dawn. As noted in accounts published by Dawn, the security post is utilised by law enforcement agencies to maintain surveillance and conduct checks along the volatile DI Khan-Quetta transit route. (ANI)

Speaking at an interactive session in New York organised by the Observer Research Foundation (ORF), moderated by President of ORF, Samir Saran, Jaishankar said BRICS represents a grouping of countries with common viewpoints, interests and outlooks, while highlighting that the BRICS Summit had reaffirmed the centrality of the UN to the international system.

“Do note, I mean, even in the BRICS summit we had, one of the points in the BRICS is that the UN is central to the international system. So, it's not BRICS or the UN. The BRICS is supportive of the UN. And, a large part of the BRICS would like to reform the UN. Some more than others,” he said. Jaishankar said the UN continues to play a significant role in the international system despite its shortcomings, and argued that newer groupings should not be viewed as a choice between the UN and alternative forums.

“Look, I would question your question. And I'll tell you why... because I think it's a false choice. I mean, the UN is the UN. It may have many shortcomings. It also has many achievements. And, obviously, when you want to reform it, when you want to change it, it's natural to focus on the shortcomings. But I don't think that should lead us to be dismissive of the UN. I think the UN has served the world in very significant ways. And, really, at the end of the day, if there wasn't a UN, we'd all be sitting here trying to invent one,” he said.

He said the priorities highlighted by BRICS, including resilience, sustainability, innovation and cooperation, were also key issues for the UN. “So, I, I think, when we sit here at the high-level week, in New York, a few kilometres away from the UN headquarters, I would look at it like what did the BRICS do to strengthen the UN and strengthen the cause of UN reform? And I think it nudged it a little bit stronger. It sort of, you know, it indicated a certain, certain pressure from bottom up,” Jaishankar said.

Responding to a question on why countries are seeking to join BRICS despite the existence of multilateral institutions, Jaishankar said the grouping provides a platform for alternative thinking and greater space for non-Western viewpoints. “I think it's happening because BRICS provides a platform for, you, in a way, you can say, alternative thinking. It is, you know, at the end of the day, it's a non-Western platform,” he said.

“What brings them together is really the sense that there are strong non-Western viewpoints and contributions and beliefs which need to be taken into account. And the non-Western segment of the global debate is growing in weight, and that is why the BRICS is getting more significant,” he added. Jaishankar also highlighted the scale of interest in BRICS following its expansion.

“The true test of the BRICS, to me, was when the expansion happened. We doubled our numbers. But, believe me, we could have easily gone up four or five times. I mean, there was a huge demand from countries to come,” he said. On the role of interests, trust and values in diplomacy, Jaishankar said trust has become increasingly important because it is based on experience and a country’s record.

“I do believe that the word, trust, in a way, has, I don't want to say replaced value, but certainly has become a more dominant, a more dominant, concept in diplomacy. Because what we saw when it comes to values is that values are often preached and not practiced. But trust is earned,” he said.

“Trust is record-based. It is empirical. You know, if you've done something good, something, you know, contributive, people remember it. If you have behaved badly, people remember that too. So, I put a lot of credence on trust, because, to me, trust is a empirical concept derived from experience. It reflects the real feelings of the world. And it's a very democratic term. You don't have to be big to be trusted. You can be trusted if you're small. You've got to be good or decent to be trusted. And that's a nice thing,” Jaishankar said.

On whether smaller countries can maintain strategic choices in a world where critical resources such as compute, chips, energy and capital are concentrated among major powers, Jaishankar emphasised the importance of people and use cases in shaping the future of emerging technologies. “There's one word: people. People. You know, ultimately, it has to be applied to people. It has to be created by people. You know, it's, it's where the where will the use cases come out of? From people?” he said.

Jaishankar acknowledged that some countries currently have a significant lead in AI but said the rest of the world would also have an important role in shaping its development and applications. “I accept there are two countries that have an enormous lead in AI. But I do think you are underplaying the importance of use cases for the rest of the world. The rest of the world will also have a say, believe me,” he said.

“I mean, people will recognise, yes, objectively that, yes, there are countries who have very strong strengths. But, when it comes down to, practice, in a way, you know, it's, a much more outspoken world, it's a much more democratic world. Its economies, I mean, if you look at the distribution, of the economy globally, I, I do think everybody else is going to have to say. So, I'm, I'm not entirely sure, you know, the way you posed it is how it's going to go,” he added. Jaishankar is currently in New York and will be addressing the 81st session of UNGA on Saturday (local time).

The BRICS Summit was held in New Delhi from September 12 to 13. The BRICS Summit brought together leaders of the expanded 11-member grouping in New Delhi under India's chairship. The summit was held under the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” India's hosting of the summit came as the grouping continued to expand and address issues across economic cooperation, development, technology and global governance. The summit also sought to build consensus among its increasingly diverse membership. (ANI)

Jaishankar shared details of the engagements in a series of posts on X, highlighting discussions on bilateral cooperation, regional developments and broader international issues. "Good seeing FM Ararat Mirzoyan of Armenia," Jaishankar said after meeting Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan.

The External Affairs Minister also held a meeting with Barbados Foreign Minister Christopher Peter Sinckler. "Quick catch-up with Barbados FM Christopher Peter Sinckler #UNGA81," Jaishankar posted on X. Jaishankar's engagement with Iraq focused particularly on developments in West Asia as well as India's economic and energy cooperation with Baghdad.

"A real pleasure to meet DPM & FM Fuad Hussein of Iraq at UN HQ. Exchanged perspectives on developments in West Asia. Also discussed our economic and energy ties," he said. The External Affairs Minister also met Panama President Jose Raul Mulino during his UNGA engagements. "Privileged to meet President Jose Raul Mulino of Panama," Jaishankar said.

The latest meetings form part of Jaishankar's broader diplomatic outreach during the UNGA, where he has held discussions with leaders and foreign ministers from several regions on bilateral ties, regional developments and multilateral cooperation. Earlier in the day, Jaishankar began the fourth day of his UNGA81 engagements with a meeting with Antigua and Barbuda Prime Minister Gaston Browne.

"Delighted to start Day 4 #UNGA81 with a meeting with PM Gaston Browne of Antigua and Barbuda," Jaishankar posted. According to Jaishankar, discussions with Browne covered India's development partnership, capacity building and climate change cooperation. He also highlighted India's commitment to the success of the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM).

Jaishankar also met UNOPS Chief Jorge Moreira da Silva at the UN headquarters and appreciated the organisation's contribution to facilitating logistics in challenging situations. The External Affairs Minister held talks with UK Foreign Secretary Ed Miliband as well, with discussions covering bilateral ties and global challenges, including food and energy concerns arising from conflicts.

His engagements also extended to Central Asia. Following his meeting with Tajikistan Foreign Minister Sirojiddin Muhriddin, Jaishankar said the two sides discussed regional developments and longstanding bilateral cooperation. "So glad to meet my friend FM Sirojiddin Muhriddin of Tajikistan. A good discussion on the region and our longstanding bilateral cooperation," he said.

Jaishankar has also met Australian Senator Penny Wong, Uruguayan President Yamandu Orsi, Maldives Foreign Minister Iruthisham Adam, Ghanaian Foreign Minister Samuel Okudzeto Ablakwa, Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan and Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna during his UNGA engagements.

His discussions with Maldives Foreign Minister Iruthisham Adam focused on bilateral ties and multilateral cooperation, while his meeting with Ghana's Foreign Minister covered avenues for strengthening bilateral relations as well as regional and global developments. With Estonia's Foreign Minister Margus Tsahkna, Jaishankar discussed the Ukraine conflict, its implications and multilateral cooperation.

The series of meetings underlines India's broad diplomatic engagement at UNGA81, with Jaishankar engaging partners across regions on bilateral cooperation, economic and energy ties, regional security, development partnerships and major global challenges. (ANI)

In an interview to ANI, Kugiel said the new subregional format adds a fresh layer to India's existing engagement with the region, complementing the Nordic India platform and the broader EU-India partnership. "This subregional level will add to existing Nordic India platform and EU-Partnership. It will allow for better coordination, mapping of complementarities and initiation of regional initiatives," he said.

The meeting, held under the Slovak Presidency of the Visegrad Group (V4), brought together External Affairs Minister S Jaishankar with his counterparts from the four V4 nations -- Slovak Foreign and European Affairs Minister Juraj Blanar, Polish Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radosław Sikorski, Czech Deputy Prime Minister and Foreign Minister Petr Macinka, and Hungarian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Anita Orbán.

As per the Ministry of External Affairs, the ministers exchanged views on strengthening engagement between India and the Visegrad Group, acknowledging the strong bilateral relations already in place with each V4 member and the potential of the new format to add momentum to these ties. Discussions spanned trade and investment, technology and innovation, resilient supply chains, defence and security, connectivity, education, and people-to-people exchanges, along with prospects for deeper business, academic and research collaboration.

Kugiel noted that the four V4 countries have agreed to institutionalise the dialogue. "They promised to hold a regular dialogue annually, deepen cooperation on connectivity -- how to bridge the Three Seas Initiative and Central Europe with IMEC and India -- energy, defence, cyber and trade," he said, adding that the V4 bloc, representing a market of over 63 million people, would need to act collectively to match India's scale. He pointed out that India is now only the second country after Japan to have a dedicated V4 dialogue format, calling it further evidence of the "deepening and maturation" of ties between India and Central Europe.

On the support from all four V4 countries for India's bid for a permanent seat at the UN Security Council, Kugiel described it as an important show of unity. "This is important declaration securing the support of all V4 countries, which has not been so clear in the past," he said.

Kugiel characterised it as "an important win for India and some concession from Visegrad countries," arguing that in taking this step, the V4 nations had effectively acknowledged "the changed realities of the 21st century" and recognised the current composition of the Security Council as "unsustainable and unjust."

“One can read V4 declaration as important win for India and some concession from Visegrad countries. Yet, by doing this they accepted the changed realities of 21st century and recognized the current situation as unsustainable and unjust,” he told ANI. When asked about EAM Jaishankar's meeting with Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha on the margins of UNGA, Kugiel placed it within the context of India's continuing balancing act between Russia and the West. 

"It is positive diplomatic gesture but I do not expect much out of it," he said, adding that India has maintained a "low profile" on the war and is unlikely to take on a larger mediating role unless invited to do so by Moscow. He said the value of the meeting lay in keeping "communication channels open" and continuing to engage with India on Ukraine "until new opportunities arise."

His remarks come as India and the V4 countries held their high-level diplomatic engagement on the sidelines of the 81st UNGA. The Ministry of External Affairs described the inaugural meeting as "an important step" in establishing India-V4 engagement at the foreign ministers' level, offering an additional platform for dialogue that builds on India's "longstanding and substantive" bilateral relations with each of the four countries. (ANI)

The statement was issued by the Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States, along with the High Representative of the European Union.

"We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom and the United States of America, and the High Representative of the European Union, consider that the situation in Yemen represents an unacceptable threat to regional stability and security, to global energy security as well as to navigational rights and freedoms, and maritime security in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait," the statement read.

The G7 condemned what it called the continued strikes carried out by the Houthis in Yemen and against Saudi Arabia, saying the attacks deepen humanitarian suffering. "We condemn in the strongest terms the unacceptable continued strikes carried out by the Houthis in Yemen and against the Kingdom of Saudi Arabia, including those affecting civilians and civilian infrastructure, which deepen humanitarian suffering," it added.

The group expressed solidarity with the legitimate Government of Yemen and Saudi Arabia and called on the Houthis to immediately halt military actions, threats and attacks against civilian shipping and return to the political process. The G7 also directly called on Iran to end its support for the Houthis.

"We call on Iran to end its arming of and support for the Houthis in violation of United Nations Security Council resolutions 1747, 2140 and 2216," the statement added. The G7 said the attacks risk further escalation and could undermine international trade and create wider economic instability, and stressed the importance of maintaining maritime safety and navigational freedoms to prevent lasting disruptions to global supply chains, particularly the movement of energy, fertiliser and food.

The statement comes after Yemen's armed forces carried out missile and drone attacks targeting Saudi Arabia. In a statement on September 19, spokesperson for the Yemeni Armed Forces Brigadier General Yahya Saree Qasim Saree said the attacks were carried out in response to what he described as Saudi attempts to target Sana'a.

"In response to the Saudi enemy's criminal attempts to target the capital, Sana'a, using ISIS-style tactics, including indiscriminate bombings targeting civilians. The Yemeni Armed Forces carried out two successful military operations using a large number of ballistic and cruise missiles and drones. The first targeted sensitive sites in the Saudi capital, Riyadh, and the second targeted Aramco facilities in Yanbu. Both operations were successful, by the grace of God, and resulted in massive fires at the targeted locations," the statement read.

Following the strikes, concerns grew over the possibility of further escalation involving the United States and the Houthis. On September 20, the US administration was studying its options regarding possible strikes in Yemen following the attack on Riyadh. US President Donald Trump returned to the White House early from Camp David after an overnight stay, amid reports that his meeting at the presidential retreat focused on reviewing options for possible strikes in Yemen.

CNN National Security Analyst Alex Plitsas said in a post on X that he had been told Trump's meeting at Camp David was intended to "deliberate and review Yemen strike options", while also saying US embassies in Middle Eastern countries were likely to face retaliatory attacks had issued warnings. The Yemeni armed forces spokesperson later said that Saudi strikes had intensified.

In a statement on Monday, Saree said, "In a major escalation, the criminal Saudi enemy targeted the governorates of Al-Jawf, Taiz, Saada, and Marib with 157 airstrikes and missile attacks. These attacks were carried out using F-15 and Typhoon warplanes launched from Khamis Mushait and Taif airbases, and missiles were launched from Najran and Jizan.

The total number of airstrikes and missile attacks since the beginning of the escalation has now reached 917. This major aggression will not go unanswered, God willing." The G7, meanwhile, reaffirmed its support for Yemen's legitimate government and said it remained committed to the country's unity, sovereignty, independence and territorial integrity. The group also reiterated support for United Nations Special Envoy Hans Grundberg and his efforts towards a negotiated, inclusive, Yemeni-led and Yemeni-owned political settlement. (ANI)

The media outlet reported that the district has just 13 female doctors for an estimated 5,30,000 women, meaning each female doctor is responsible for the healthcare and gynaecological needs of roughly 40,770 women. Meanwhile, 195 male doctors serve around 5,50,000 men, with each doctor catering to nearly 3,000 people, The Express Tribune highlighted.

The shortage has reportedly had a significant impact on maternal and child healthcare. The Express Tribune said Upper Dir continues to record concerns over maternal and infant deaths during childbirth, while many residents travel to Timergara, Swat, Mardan, Peshawar, Islamabad and Lahore for specialised diagnosis and treatment.

According to the report, ambulances transporting critically ill and injured patients from Upper Dir to Timergara and Peshawar have become a frequent sight on the Dir-Peshawar GT Road. The district is also facing a reported cholera outbreak. The Express Tribune reported that between 200 and 300 suspected cholera patients are arriving daily at District Headquarters Hospital Dir.

A water-testing laboratory team has collected samples from areas of Ashiri Dara, though the outbreak reportedly remains uncontrolled. According to the report, Upper Dir has one Category-B DHQ hospital, two Category-C hospitals, five Category-D hospitals, 32 basic health units and several rural dispensaries.

However, the media outlet noted that continued referrals outside the district have raised questions about whether existing facilities are sufficient. Across Pakistan, gaps in healthcare infrastructure, shortages of doctors and limited access to specialised treatment continue to create challenges for patients, particularly in remote and underserved areas. Frequent referrals to larger cities place additional pressure on major hospitals, while outbreaks of preventable diseases further expose vulnerabilities in the country’s public healthcare system. (ANI)

Speaking to ANI on the sidelines of the All India Management Association (AIMA) Platinum Jubilee National Management Convention, Bisaria addressed a range of pressing global challenges, including US-India trade friction, ongoing diplomatic pushes to end the Russia-Ukraine war, and rising tensions between Washington and Tehran. 

When asked about the current geopolitical landscape facing India and the broader region, Bisaria highlighted recent US sanctions legislation and tariff rhetoric as a critical concern for bilateral relations. "One of the very interesting developments of recent times is this US 100% tariff threat because of this new US law," Bisaria said. "And I think this is a serious development because India would see this as a serious escalation of a tariff war between India and the United States if this is ever implemented against India."

Bisaria urged Washington to reconsider its stance to protect upcoming bilateral milestones, including an impending trade agreement and Prime Minister Narendra Modi's upcoming US visit for the G20 in December. 

"What is required is for the United States to treat India as a strategic partner and to quickly pass a waiver of this ill-advised US  sanctions law that has been passed, because I think it will be quite unacceptable to India," he stated. "It'll have grave implications for the bilateral relationship... But my own expectation is that this will never happen. I don't think the US will make this miscalculation of putting any kind of tariff on India, because we've seen this movie before."

Turning to the conflict in Eastern Europe and President Donald Trump's upcoming meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, the former diplomat noted that the dialogue comes at a moment of sharp military escalation. "I think it's an important meeting," Bisaria remarked regarding the Trump-Zelenskyy summit. "It follows from various other meetings that have taken place... so this war is at a stage of very serious escalation. There were 1,000 Ukrainian drones that went into Russia yesterday."

Bisaria expressed hope that Washington's diplomatic involvement could push both sides toward a negotiated resolution. "It is important for Trump and the United States to play that mediatory role to try and take both sides, Russia and Ukraine, to dialogue and diplomacy to end this conflict, which not just affects the region, not just Europe, but the entire world for all its implications," he added. "I hope it is another step towards peace."

Addressing President Trump's recent hardline remarks against Iran, where the US President warned Tehran to "behave" while signalling significant retaliatory measures, Bisaria observed that US policy toward Iran continues to fluctuate between escalation and diplomacy.

"On Iran, we've seen that President Trump oscillates between talking of peace and talking of war," Bisaria noted. "So, the threat of escalation is something that is continuously made by the United States, but also there is a peace process that is on. We saw that that peace process of conversations was on behind the scenes in Oman." He cautioned that any wider military conflict would have severe economic and security consequences, particularly for vital shipping lanes in West Asia.

"I just hope that the peace is something that prevails more than the war rhetoric, because the escalation of the war will not help the world," Bisaria concluded. "It will delay the normalisation of the Strait of Hormuz, and the Iranians are not going to give up their ability to escalate laterally by attacking the Gulf States or by attacking ships in the Hormuz. So, there again the only hope is of the peace process taking us to a modus vivendi to solve the problem."

President Trump endorsed the Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 subsequent to its approval across both legislative houses in Congress. The administration noted that the statute broadens formal sanctions, import duties, and trade restrictions concerning Russia while prolonging current economic penalties on Iran.

The regulatory framework focuses on Russia's petroleum and military sectors, Russian administrators and banking institutions, alongside its designated “shadow fleet” of maritime vessels deployed to bypass limitations on Russian crude shipments. For India, the legislation establishes a statutory pathway that could allow Washington to impose tariffs of up to 100 per cent on Indian imports in response to continued purchases of Russian energy.

Meanwhile, the US and India are continuing negotiations toward a bilateral trade agreement, with further talks expected on the sidelines of the G20 Trade Ministers’ meeting in Wisconsin later this month. (ANI)

पोलाक ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने अलीमा खान के परिवार और करीबी लोगों के निर्देश पर यह शिकायत दाखिल की है। उनके मुताबिक, शिकायत में अभिव्यक्ति, आस्था और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों के इस्तेमाल के कारण अलीमा की हिरासत को कथित तौर पर मनमाना और गैरकानूनी बताया गया है। हालांकि, ये आरोप वकील और अलीमा के समर्थकों की ओर से किए गए हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Upon instructions from friends and family, I have submitted an urgent complaint to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (<a href="https://x.com/UN_SPExperts?ref_src=twsrc^tfw">@UN_SPExperts</a>) copied to the Special Rapporteurs on Freedom of Expression, Belief, and Association concerning the detention of…</p>&mdash; Michael Polak (@MichaelPolakLaw) <a href="https://x.com/MichaelPolakLaw/status/2101863386476589227?ref_src=twsrc^tfw">September 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

30 दिन के लिए हिरासत में हैं अलीमा खान

अलीमा खान को 20 सितंबर को लाहौर में हिरासत में लिया गया था। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद अली इजाज ने पंजाब में लागू Maintenance of Public Order (MPO) Ordinance, 1960 के तहत उनकी 30 दिन की हिरासत का आदेश जारी किया। बाद में पुलिस ने उनकी मौजूदगी कोट लखपत जेल में होने की पुष्टि की। हिरासत आदेश में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार, आदेश में अलीमा खान के साथ मुहम्मद आमिर की हिरासत का भी निर्देश दिया गया था।

27 सितंबर के PTI मार्च से पहले कार्रवाई

अलीमा खान की हिरासत ऐसे समय हुई है जब PTI ने 27 सितंबर को इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर विरोध मार्च की घोषणा की है। PTI का कहना है कि मार्च राजनीतिक और शांतिपूर्ण होगा, जबकि पाकिस्तानी प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, सरकार ने PTI के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाई है। अलीमा खान की हिरासत को लेकर PTI नेताओं और उनके परिवार ने उनकी रिहाई की मांग की है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Imran Khan’s family and PTI officials say three of the jailed former PM’s sisters have been detained in Lahore ahead of a September 27 march on Islamabad demanding his release.<br><br>Authorities have confirmed Aleema Khan was ordered to be held for 30 days. <a href="https://t.co/8XE2kGMdIx">pic.twitter.com/8XE2kGMdIx</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2101869038355820881?ref_src=twsrc^tfw">September 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

वकील माइकल पोलाक ने क्या कहा?

माइकल पोलाक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को भेजी गई शिकायत में यह तर्क दिया गया है कि अलीमा खान को उनके भाई इमरान खान के समर्थन और पाकिस्तान में लोकतंत्र के पक्ष में उनकी सार्वजनिक गतिविधियों के कारण निशाना बनाया गया। पोलाक ने यह भी दावा किया कि हिरासत का उद्देश्य 27 सितंबर को प्रस्तावित PTI विरोध प्रदर्शन के समर्थन को कमजोर करना हो सकता है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, प्रशासन के आदेश में हिरासत का आधार सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को बताया गया है।

UN के सामने किस तरह की शिकायत?

पोलाक के अनुसार, शिकायत संयुक्त राष्ट्र के Working Group on Arbitrary Detention के अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा जैसे अधिकारों से जुड़े UN Special Rapporteurs को भी भेजी गई है। UN Working Group on Arbitrary Detention संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रियाओं के तहत काम करता है और मनमाने तरीके से स्वतंत्रता से वंचित किए जाने के कथित मामलों की जांच करता है।

परिवार के अन्य सदस्यों को हिरासत में लेने का दावा

मामला अलीमा खान तक सीमित नहीं रहने का दावा भी सामने आया है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि उनकी मौसियों डॉ. उजमा और नूरीन तथा कुछ अन्य रिश्तेदारों को भी अधिकारियों ने हिरासत में लिया। कासिम ने दावा किया कि कुछ लोगों को उनके घरों से वाहनों में ले जाया गया और उनके ठिकाने की जानकारी तत्काल नहीं दी गई। बाद में उन्होंने कुछ बच्चों के सुरक्षित होने की जानकारी भी दी। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं हुई है।

PTI ने हिरासत की निंदा की

PTI अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान सहित पार्टी नेताओं ने अलीमा खान की हिरासत की आलोचना की और उनकी रिहाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि 27 सितंबर का प्रस्तावित मार्च शांतिपूर्ण और राजनीतिक गतिविधि है। वहीं, प्रशासन का पक्ष यह है कि अलीमा खान की हिरासत सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े आधार पर की गई है। इस तरह, उनकी हिरासत को लेकर सरकार और PTI के दावों में स्पष्ट अंतर है। फिलहाल, अलीमा खान को 30 दिन की हिरासत में कोट लखपत जेल में रखा गया है और उनके मामले ने पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध, निवारक हिरासत की शक्तियों और नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर बहस को फिर तेज कर दिया है।

"Upon instructions from friends and family, I have submitted an urgent complaint to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention copied to the Special Rapporteurs on Freedom of Expression, Belief, and Association concerning the detention of Imran Khan's sister Mrs Aleema Khan. On 20 September 2026, Mrs Khan was seized from near her house in Lahore and the authorities, after first refusing to acknowledge that they had detained her, have now stated that she is being held under the draconian Punjab Maintenance of Public Order Ordinance, which allows the authorities to order the detention of individuals without court approval," the post read.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Imran Khan’s family and PTI officials say three of the jailed former PM’s sisters have been detained in Lahore ahead of a September 27 march on Islamabad demanding his release.<br><br>Authorities have confirmed Aleema Khan was ordered to be held for 30 days. <a href="https://t.co/8XE2kGMdIx">pic.twitter.com/8XE2kGMdIx</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2101869038355820881?ref_src=twsrc^tfw">September 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Polak further alleged that Aleema Khan had been targeted because of her support for Imran Khan and her advocacy for democracy in Pakistan. He added that the complaint submitted to the UN argues that her detention was unlawful and arbitrary and linked to her exercise of rights to freedom of expression, belief and assembly.

"It is clear that Mrs Aleema Khan has been targeted because of her support for her brother and because of her advocacy for democracy in Pakistan and we have submitted that her detention is unlawful and arbitrary, as it is without a proper legal basis and has taken place because of her exercise of her rights to freedom of expression, belief, and assembly, and in an attempt to dampen support for the legitimate public protest in support of Imran Khan planned for 27 September 2026," the post added.

Polak also alleged that two of Aleema's sisters were also detained after speaking out following her seizure. The UN Working Group on Arbitrary Detention operates under the Special Procedures of the UN Human Rights Council and has a mandate to investigate alleged cases of arbitrary deprivation of liberty.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Upon instructions from friends and family, I have submitted an urgent complaint to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (<a href="https://x.com/UN_SPExperts?ref_src=twsrc^tfw">@UN_SPExperts</a>) copied to the Special Rapporteurs on Freedom of Expression, Belief, and Association concerning the detention of…</p>&mdash; Michael Polak (@MichaelPolakLaw) <a href="https://x.com/MichaelPolakLaw/status/2101863386476589227?ref_src=twsrc^tfw">September 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

This comes after Aleema Khan was detained in Lahore on September 20 under the Punjab Maintenance of Public Order Ordinance, 1960, as reported by Dawn. Lahore Deputy Commissioner Muhammad Ali Ijaz ordered her detention for 30 days, while police later confirmed that she had been taken to Kot Lakhpat jail. The detention order cited concerns over public safety and maintenance of public order.

The detention came days before a September 27 protest march planned by Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), which is seeking his release from jail. Pakistani authorities have cited public-order concerns, while PTI and members of Khan's family have challenged the detention and demanded her release. The controversy has also widened to other members of Khan's family.

Imran Khan's son Kasim Khan alleged in posts on X that his aunts Dr Uzma and Noreen, along with cousins Shershah and Shahrez, were taken into custody after authorities entered their homes and forced them into vehicles. "This is a disgrace. Now my Aunts Dr. Uzma and Noureen, along with my cousins Shershah and Shahrez have now been abducted as well," Kasim said.

"They have broken into my aunties and cousins houses and forced them into vehicles with no explanation. No reasons for arrest have been stated. No news has been released as to where they have been taken," he alleged. Kasim later said the two children of Shahrez, aged four and six, were safe, but alleged that two more cousins, Azeem and Sakeenah, had also been arrested.

"Hearing news that my cousin’s children are now safe. Meanwhile, two more of my cousins have been arrested. Azeem and Sakeenah. No reasons given. No location given," he said. The allegations have emerged amid heightened political tensions ahead of the September 27 PTI march. PTI Chairman Barrister Gohar Ali Khan has condemned Aleema's detention and demanded her release, saying the planned march would be peaceful and political.

Polak, meanwhile, called for international attention to Aleema Khan's case and urged governments and institutions to raise the issue. "We ask you all to raise the case of Aleema Khan and her sisters wherever you are and for the international community to act for democracy in Pakistan," the lawyer said. The developments have placed renewed scrutiny on Pakistan's use of preventive detention powers against political figures and their relatives, while the authorities maintain that Aleema Khan's detention was ordered on public-safety and public-order grounds. (ANI)

Addressing Iranian Parliament, Ghalibaf said that Iran had demonstrated during the past seven months that it would not remain passive in the face of aggression, while stressing that Tehran's approach was aimed at advancing its interests and imposing the will of the Iranian people.

"In the past seven months, we have shown that we are not tied up in the face of aggression. Our logic in confronting the enemy is to advance intelligently and impose the will of the Iranian people. But unfortunately, in the elite and political atmosphere of the country, there are two strategic errors that both simplify reality," he said. Ghalibaf said the first error was an approach that advocated war without defining a mechanism or horizon for ending it, while the second involved underestimating Iran's national capabilities and moving towards acceptance of what he described as unilateral terms imposed by an adversary.

"First, a view that speaks of war but has no horizon or mechanism for its authoritative end. By denying any interaction and diplomacy, this view practically leads the country towards erosion and endless war without calculating the possibilities. At the opposite end is a trend that makes the mistake of underestimating national power; it considers Iran weak and, by instilling fear, twists the version of surrender and acceptance of the enemy’s unilateral terms," the head of Iran's Negotiating Team said.

He said both approaches could ultimately weaken Iran's internal cohesion, although for different reasons. "The first mistake keeps the country in a state of permanent crisis, and the second mistake places national resources and dignity at the disposal of the enemy, and both approaches fulfil the enemy's desire to disrupt the country's cohesion and unity," he said. Ghalibaf then linked his assessment to the broader regional balance of power, asserting that the previous US-led order in West Asia had collapsed and calling on regional countries to shape what he described as a new regional order.

"Today, the old American order in West Asia has collapsed, and it is the Islamic countries of the region that must implement a new order," he said. Ghalibaf said Iran's future course would be based on what he described as national resolve, military leadership and the younger generation.

"Relying on the historic will of the nation, the wisdom of brave commanders on the scene, and hope for the generation sitting in school, seminary, and university classrooms today, we will show that the path to the future will not be determined by begging, but by rationality, courage, and struggle," he added.

His remarks came as Tehran continued to signal that any return to negotiations with Washington would be conditional on Iran's stated demands. Mohsen Rezaei, secretary of Iran's Supreme National Security Council, said in a post on X that Tehran had communicated seven conditions to the US government for the start of negotiations.

"Iran has announced 7 conditions for starting any negotiations to the US government. Tehran's message is clear and unambiguous; if Washington wants to escape the quagmire it has created for itself and avoid getting further entangled in it, it has no choice but to accept Iran's rights and conditions," Rezaei said in a post on X.

The latest statements come amid continuing military and diplomatic tensions across West Asia, with regional developments involving Iran, the United States, Saudi Arabia and Yemen's Houthi movement adding to uncertainty around efforts to revive negotiations.

Ghalibaf's comments also come as Iranian officials have continued to frame diplomacy and military preparedness as interconnected rather than mutually exclusive. The latest diplomatic developments follow the collapse of an earlier memorandum of understanding between Iran and the United States.

With negotiations still uncertain, Iranian officials have continued to emphasise both their stated conditions for diplomacy and their readiness for further confrontation, underscoring the continuing difficulty of finding a political resolution to the conflict. (ANI)

According to Dawn, citing a senior Punjab government official, the provincial administration had held three rounds of discussions with traders on the issue, but the business community remained unconvinced about the proposed restrictions. “We, so far, have conducted three sessions with the traders to discuss the matter. But they (the traders) are not agreed on this and they asked questions about the benefits of fixing the timings of markets since the businesses are already disturbed due to the overall economic situation,” the official told Dawn.

According to the official, traders questioned whether reducing business hours would actually provide any financial or fuel-saving benefits at a time when businesses were already facing difficulties. “When we and our businesses are already in trouble, how the fixation of early closure timings at this crucial time will benefit the businesses. Will it help save costs and conserve fuel? No,” the official quoted the traders as saying during their meetings with provincial government representatives, as reported by Dawn.

The official said consultations with traders would continue before the provincial government reaches a final decision. “But the discussions with the traders on this issue will continue in the coming days to reach a final decision,” he added. The debate in Punjab follows the federal government's decision on Thursday to introduce a fresh set of austerity measures aimed at conserving fuel and reducing costs amid disruptions to oil supplies caused by the conflict in West Asia.

Under the federal measures, shopping malls, markets, departmental stores and grocery stores were directed to close by 9 pm (local time). The government also reduced fuel allocations for official vehicles to 50 per cent, with exemptions for the armed forces, civil security institutions and law enforcement agencies, as reported by Dawn.

However, traders in Punjab have questioned whether earlier closing hours would result in meaningful fuel savings. “During the meetings, the traders said the fixing of closure timings will not help save fuel costs, as the people will continue visiting the markets for eating and other purposes. So, they were of the view to better not enforce the restrictions as done by the federal government,” the official said.

The official also pointed to uncertainty over fuel prices, saying prices had been fluctuating on a daily basis, which was contributing to uncertainty within official circles. Punjab had previously introduced a series of cost-cutting measures in March this year, including restrictions on market timings. Some of those measures were revised in May, when gyms and other businesses were exempted from the restrictions.

While provinces had announced austerity measures simultaneously at that time, Punjab has yet to finalise its response to the federal government's latest restrictions, as reported by Dawn. The provincial government had earlier set operating hours for commercial markets, shopping malls and wholesale and retail shops, allowing them to open from 9 am to 10 pm from Monday to Saturday. On Sundays, these businesses were permitted to operate from 2 pm to 10 pm.

Restaurants, hotels, coffee shops and other eateries were allowed to remain open until midnight from Friday to Sunday and until 11 pm from Monday to Thursday. Home delivery services were permitted to operate until 2 am. Businesses exempted under the April notification included medical stores and pharmacies, hospitals, laboratories, petrol pumps, CNG stations, milk shops, tandoors and puncture shops, as reported by Dawn.

In May, additional exemptions were introduced for sports facilities, gyms, IT companies and call centres. The Punjab government is now weighing its next step amid continued consultations with the business community. “Let see what happens in the coming days, as we will finally take a final decision in light of more discussions with traders in the coming days, keeping in view the situation,” the official said, as quoted by Dawn. (ANI)

The charges include Section 324 of the Pakistan Penal Code, relating to attempted murder; Section 506(ii), concerning criminal intimidation involving threats to cause death or grievous hurt; Section 148, relating to rioting while armed with a deadly weapon; Section 149, concerning offences committed by members of an unlawful assembly in pursuit of a common object; Section 353, concerning assault or criminal force against a public servant; and Section 186, relating to obstructing a public servant in the discharge of public functions, as reported by Dawn.

According to Dawn, citing the police, they received information that PTI workers were holding a meeting related to the September 27 protest at a property dealer's office in the E-16 area. Following the information, a police team was constituted to conduct a raid at the premises and make the arrests. Police alleged that the PTI workers resisted the raid and assaulted members of the police team, claiming that they tore the officers' uniforms and held them hostage.

Officials from the police and capital administration have meanwhile begun preparations to deal with the PTI's planned countrywide protest. A meeting was held at the Central Police Office in Islamabad to review security arrangements and formulate a plan to prevent disruption linked to the protest. The meeting was attended by concerned police officers, who discussed matters related to the security preparations, according to Dawn.

As part of the preparations, capital police have also been gathering information about the planned protest, including the political party's preparations and the activities of its leaders, workers and activists. Vigilance and intelligence-gathering measures have been expanded to guest houses, inns, bus terminals and potential contractors who could provide food, water, accommodation and transportation for protesters, as reported by Dawn.

The police units with jurisdiction over these areas have been instructed to monitor such contractors, while intelligence wings, including the Special Branch and the Counter Terrorism Department, have also been placed on alert. Authorities are also collecting information on PTI leaders, activists and workers whose details are already available with them.

Surveillance has additionally been mounted around the residences and other locations where PTI leaders, activists and workers are staying, according to the report, as part of preparations ahead of the September 27 protest. The latest arrests and security measures come as Islamabad authorities prepare for the planned demonstration, with police and intelligence units monitoring activities and gathering information in the run-up to the protest. (ANI)

The Indian Air Force and the Japan Air Self-Defense Force (JASDF) are conducting the bilateral air exercise, with both sides participating with their frontline fighter aircraft. The IAF is participating with a diverse mix of frontline combat aircraft, including the indigenous Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, Su-30MKI and Rafale fighter jets. The JASDF is participating in the exercise with its F-2A fighter aircraft.

The bilateral air exercise comes as earlier, on September 10, Defence Minister Rajnath Singh described Tokyo sending its fighter aircraft to participate in Exercise Veer Guardian, taking place in Jodhpur, as a "significant milestone" for India-Japan defence partnership. In a post on X, he underlined that the maiden visit of the Japan Air Self-Defence Force (JASDF) fighter aircraft to India reflects the growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Rajasthan: Indian Air Force chief Air Chief Marshal Amar Preet Singh and Japan Air Self-Defense Force (JASDF) Chief of Staff, General Takehiro Morita, attend Exercise Veer Guardian 2026 at Air Force Station Jodhpur.<br><br>Exercise Veer Guardian 2026 is a bilateral air defense… <a href="https://t.co/yn3kU3IcQt">pic.twitter.com/yn3kU3IcQt</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2101535428323279347?ref_src=twsrc^tfw">September 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He recalled the "highly productive discussions" with his Japanese counterpart in New Delhi last month, and noted how mutual exchange of visits such as Exercise Veer Guardian further strengthens this synergy. Meanwhile, on September 8, the Indian Air Force welcomed F-2 fighter jets of the Japan Air Self-Defence Force (JASDF) for the bilateral combat exercise 'Veer Guardian 2026'. Announcing the launch of the joint air defence drills, the Indian Air Force highlighted the strategic objective of the engagement.

In a post on X, the media coordination centre of the IAF wrote, "The skies over Jodhpur are set for high-octane aerial action as the #IAF welcomes F-2s of #JASDF for Ex Veer Guardian. Strengthening interoperability, sharpening skills and taking the Indo–Japan defence partnership to greater heights. "The bilateral Air Exercise ‘Veer Guardian-2026’ between the Indian Air Force (IAF) and the Japan Air Self Defence Force (JASDF) will begin at Air Force Station Jodhpur. It will continue till September 22, 2026," the Ministry of Defence release said. During the fourteen-day exercise, participating air warriors will undertake advanced operational missions and engage in extensive professional interactions. (ANI)

However, the Pentagon's estimate does not represent a complete accounting of the financial cost of the conflict. According to one of the sources cited by CNN, the figure does not include the cost of repairing damaged US military bases and buildings and does not provide the US Congress with a detailed assessment of indirect military-operation costs.

The latest estimate is higher than the USD 38 billion cost projected by the Congressional Budget Office (CBO) through August 1 and also exceeds the Pentagon's earlier estimate of USD 37.5 billion in July. The CBO, in its September 15 report titled Estimating the Cost of Combat Operations Against Iran, estimated that the Department of Defense had incurred approximately USD 38 billion in costs as of August 1.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Iran war costs surge to $45.1 billion, Pentagon tells Congress: Reports<a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Iran</a> <a href="https://x.com/hashtag/war?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#war</a> <a href="https://x.com/hashtag/Congress?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Congress</a> <br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story| <a href="https://t.co/f2VPqv9IUB">https://t.co/f2VPqv9IUB</a> <a href="https://t.co/d4ueE5Of5V">pic.twitter.com/d4ueE5Of5V</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2101538816985293230?ref_src=twsrc^tfw">September 20, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The agency said the estimate covered operational, logistical and sustainment costs, including replacing expended munitions and equipment lost in battle, increased flying hours, other military operations and higher fuel costs. The CBO cautioned that its estimate was subject to "considerable uncertainty", as it relied on government databases and public reports after the Department of Defense did not respond to its requests for information.

According to the budget office, the cost of the conflict could continue to rise depending on the intensity of fighting. It estimated that another month of conflict would cost around USD 2 billion if violence remained at levels seen in May and June, while monthly costs could reach USD 3 billion if fighting returned to approximately the intensity seen in July. "Monthly costs could be higher still if the violence escalated further," the CBO said.

The Pentagon's latest USD 45.1 billion figure therefore comes as the financial burden of the conflict continues to increase, while several categories of potential expenditure remain outside the current estimate. The CBO had also noted that its USD 38 billion figure did not include costs borne by other parts of the federal government or certain expenses already accounted for in the federal budget.

It also identified the large expenditure of missile-defence interceptors as a major opportunity cost for the Department of Defense, saying the spending would leave the US with a reduced inventory of interceptors for several years. Beyond direct military spending, the conflict has also generated wider economic effects, particularly through disruptions to oil and natural-gas shipments through the Strait of Hormuz and shipping through the Red Sea.

According to the CBO, those disruptions have contributed to higher global energy prices, affecting crude oil as well as refined petroleum products such as gasoline, diesel and jet fuel. The agency estimated that higher energy prices would put additional pressure on consumer inflation. It projected that, in the first quarter of 2027, inflation measured by the personal consumption expenditures (PCE) price index would be 0.5 percentage points higher than its February 2026 projection, while core PCE inflation would be 0.3 percentage points higher.

The CBO also estimated that higher energy prices had added 2.3 percentage points to the annualised rate of overall PCE inflation in the second quarter of 2026, when PCE inflation stood at 5.3 per cent. The economic impact could extend to US borrowing costs as well. The CBO estimated that three-month Treasury bill rates would be nearly 0.2 percentage points higher in 2026 than projected in February, while by the first half of 2027 they would be less than 0.1 percentage point higher than previously projected.

The budget office also said the US administration had requested USD 87.6 billion in supplemental appropriations in June, including USD 67.1 billion for the Department of Defense. Of that request, USD 42.3 billion appeared directly related to the conflict, according to the CBO. At the same time, the CBO said it could not estimate potential additional costs linked to diplomatic operations and foreign aid because such expenses would depend on the outcome of the conflict and could be spread across different areas of government spending.

The latest Pentagon figure, reported by CNN, thus represents a higher cost than the earlier CBO assessment, while also leaving out some expenses associated with the broader military operation. CNN reported that the Pentagon's latest estimate was communicated to lawmakers on Friday, with the USD 1.5 billion additional fuel expenditure bringing the total to USD 45.1 billion. The financial assessment comes as the conflict continues to carry implications beyond the battlefield, with military expenditures, energy disruptions, shipping pressures and inflationary effects contributing to the broader economic impact identified by the CBO. (ANI)

“The aircraft was about to enter Nepali airspace, but it got diverted from the airspace above Lucknow after reporting technical issues. The details are yet to be confirmed and briefed,” the official told ANI. The Air India flight with call sign AI219, which was diverted, is a passenger aircraft whose passenger details are not known yet.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Air India flight from Delhi to Kathmandu diverted back after reporting “technical issues”<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story I <a href="https://t.co/YikGp8UDxX">https://t.co/YikGp8UDxX</a> <a href="https://x.com/hashtag/AirIndia?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AirIndia</a> <a href="https://x.com/hashtag/Delhi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Delhi</a> <a href="https://x.com/hashtag/Kathmandu?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Kathmandu</a> <a href="https://x.com/hashtag/TechnicalIssues?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#TechnicalIssues</a> <a href="https://t.co/iAOl5urPNx">pic.twitter.com/iAOl5urPNx</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2101280268711760025?ref_src=twsrc^tfw">September 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The aircraft, model A320-214, had departed from New Delhi for Kathmandu at 2:42 pm (IST) and was scheduled to arrive in the Nepali capital at 4:30 pm (NPT). Nepal’s Tribhuvan International Airport has not issued any statement about the diversion of the flight. (ANI)

In a post on X, Rubio said that the deal would permanently guarantee Washington's security interests in Greenland without cost to US taxpayers. "This historic deal is a huge win for the United States and the American people. Thanks to President Trump’s vision and leadership, this historic agreement permanently guarantees U.S. security interests in the Arctic at zero cost to the U.S. taxpayer. Greenland will forever be part of the strategic defense area of North America and exclude any adversary from it and the surrounding area. This deal permanently and completely addresses our national security concerns in Greenland," the post read.

This comes after US President Donald Trump, earlier in the day, announced the agreement with Denmark and Greenland, describing it as an "Infinite Life" agreement and saying it gives the United States permanent control over security and other security-related needs in Greenland. Trump said the agreement would "completely" address US concerns over the territory and would come at no cost to Washington.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US Secretary of State Marco Rubio shared a post on social media, &quot;This historic deal is a huge win for the United States and the American people. Thanks to President Trump’s vision and leadership, this historic agreement permanently guarantees U.S. security interests in the… <a href="https://t.co/ywmkF8dLhc">pic.twitter.com/ywmkF8dLhc</a></p>&mdash; United News of India (@uniindianews) <a href="https://x.com/uniindianews/status/2101172827307307502?ref_src=twsrc^tfw">September 19, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"I am pleased to announce that the United States of America has entered into an Agreement with the Kingdom of Denmark and Greenland, that gives the United States permanent control over security, and all other needs, in Greenland, completely addressing ALL of our many U.S. concerns," Trump said in a post on Truth Social. "There will be NO COST to the United States!" he added.

Trump said the agreement would allow the US to take measures it considers necessary to secure and defend Greenland and the United States. "At my direction, we worked with representatives of Denmark and Greenland to guarantee that the United States will FOREVER have the complete ability to do what is necessary in Greenland in order to secure and defend the security of Greenland, and the United States of America," he said.

He also said the agreement would prevent US adversaries from establishing military bases or making sensitive investments in Greenland without Washington's approval. "Additionally, from now on, no US adversary can EVER have a base in Greenland, have a military presence in Greenland, or make sensitive investments in Greenland, without our express written approval," Trump added.

Trump described the pact as an "Infinite Life" Agreement, saying there would be no expiry. He also announced plans to expand the US military presence in Greenland. However, Denmark's description of the agreement has focused on strengthened security cooperation in the Arctic and North Atlantic while reaffirming Greenland's position within the Kingdom of Denmark.

The Danish government said the United States, Denmark and Greenland are expected to sign the agreement next week on the sidelines of the United Nations General Assembly. The pact will take effect after the necessary national parliamentary procedures are completed. Danish Prime Minister Mette Frederiksen welcomed the expected agreement, saying it would strengthen common security in the Arctic and North Atlantic.

"I am glad that we are about to make a great agreement for Greenland, the Kingdom of Denmark, and the United States. An agreement which strengthens our common security in the Arctic and the North Atlantic Area and therefore is great for NATO and Europe as well," Frederiksen said. She also stressed that the agreement recognises "the sovereignty and territorial integrity of the Kingdom and the Greenlandic people's right to self-determination."

Greenland's Prime Minister Jens-Frederik Nielsen also welcomed the planned pact, saying it would strengthen security for Greenland, Denmark, the United States and the wider Western alliance. "It is joyous that we are about to make an agreement that will ensure and strengthen the security of Greenland, the Kingdom of Denmark, the United States, and the Western Alliance," Nielsen said.

He added that the agreement recognises Greenland's interests and its place in international cooperation. The agreement comes amid heightened attention on Greenland's strategic position in the Arctic and Trump's repeated emphasis on the territory's importance to US security. Trump said the pact represented a solution beneficial to the United States, Denmark, Greenland and their allies.

"We look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland toward a magnificent future with respect to this large, and highly strategic, parcel of land. We will be very protective of it!" Trump said. The development also follows increased European engagement with Greenland.

Earlier this month, the European Union, Denmark and Greenland signed a joint declaration aimed at strengthening their political and economic partnership, while the European Commission announced a 200-million-euro Global Gateway Partnership Package for investments in Greenland in 2026 and 2027. The investment package covers areas including digital connectivity, sustainable energy, critical raw materials, education and fisheries. The precise legal scope of the security agreement announced by Trump was not immediately made public, while the Danish government said further comments on the agreement would not be made at this stage. (ANI)

पुलिस लाइंस के पास हुआ विस्फोट

पुलिस के अनुसार, धमाका ओल्ड पुलिस लाइंस के नजदीक स्थित मस्जिद के पास हुआ। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के बाद इलाके में गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि एक विस्फोटकों से लदा वाहन पुलिस लाइंस के गेट से टकराया, हालांकि जांच पूरी होने से पहले विस्फोट की प्रकृति और घटनाक्रम के सभी पहलुओं की पुष्टि बाकी है।

धमाके की वजह से मस्जिद के बाहरी हिस्से को नुकसान पहुंचा और एक दीवार भी गिर गई। आसपास की इमारतों के क्षतिग्रस्त होने की भी सूचना है।

25 घायल अस्पताल पहुंचे

घटना के बाद घायलों को कोहाट के DHQ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी। अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 25 घायल लोगों को अस्पताल लाया गया था। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल बताए गए हैं।

Rescue 1122 की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के साथ घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया।

इलाके की घेराबंदी, जांच जारी

धमाके के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने ओल्ड पुलिस लाइंस तथा आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। कोहाट-हंगू रोड पर यातायात भी रोक दिया गया और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। अधिकारियों ने घटनास्थल पर सर्च और क्लीयरेंस ऑपरेशन शुरू किया।

फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा नहीं किया है। AP की रिपोर्ट के मुताबिक संदेह पाकिस्तानी तालिबान (TTP) की ओर भी गया है, लेकिन घटना के लिए किसी संगठन की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

“Happy birthday to my friend @narendramodi, to whom I wish health, energy, and success,” Meloni said. “Italy and India continue to strengthen their deep bond of friendship, building together a future of cooperation and prosperity for our Nations,” she added.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Buon compleanno al mio amico <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a>, a cui auguro salute, energia e successo.<br>Italia e India continuano a rafforzare il loro profondo legame di amicizia, costruendo insieme un futuro di cooperazione e prosperità per le nostre Nazioni.</p>&mdash; Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) <a href="https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2100546993336545776?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Earlier, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Thursday extended birthday greetings to Prime Minister Narendra Modi, lauding his leadership for transforming India into a “world power” and highlighting the unprecedented partnership between the two countries. In a post on X, Netanyahu said that the friendship between Israel and India had “never been stronger” and expressed confidence that the two countries would take their partnership to “even greater heights”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Prime Minister Benjamin Netanyahu:<br>Happy birthday, Narendra!<br>Prime Minister <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a>.<br><br>Your leadership has transformed India into a world power.<br><br>Together, we have built an unprecedented partnership between our two great democracies.<br><br>The friendship between Israel and India… <a href="https://t.co/OWT6IsUP6S">pic.twitter.com/OWT6IsUP6S</a></p>&mdash; Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) <a href="https://x.com/IsraeliPM/status/2100529969348718860?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Happy birthday, Narendra! Prime Minister @narendramodi. Your leadership has transformed India into a world power,” Netanyahu said. Russian President Vladimir Putin also congratulated Prime Minister Narendra Modi on his 76th birthday and lauded his contribution to strengthening the “special and privileged strategic partnership” between India and Russia, the Russian Embassy in India said. Their messages come as PM Modi turns 76 on Thursday, with leaders from across the world extending greetings to him on the occasion.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Russia’s President <a href="https://x.com/hashtag/VladimirPutin?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#VladimirPutin</a> extends warm birthday greetings to Prime Minister <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a>.<a href="https://x.com/RusEmbIndia?ref_src=twsrc^tfw">@RusEmbIndia</a> <a href="https://t.co/E3Wz2oB5ux">https://t.co/E3Wz2oB5ux</a></p>&mdash; DD News (@DDNewslive) <a href="https://x.com/DDNewslive/status/2100489087836938751?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Earlier on Thursday, President Droupadi Murmu also extended birthday greetings to Prime Minister Modi, referring to his 25 years of public service and his contribution to good governance and inclusive development. Prime Minister Narendra Modi was born in 1950 to Hiraba and Damodardas Modi in Vadnagar in Gujarat's Mehsana district. On May 26, 2014, he took the oath as the Prime Minister of India, becoming the first Prime Minister to be born after India attained Independence.

Meanwhile, the Bharatiya Janata Party (BJP) is organising the 'Seva Sankalp Abhiyan' across the country from September 17 to October 17 to mark Prime Minister Modi's birthday, with a series of service-oriented programmes and public outreach initiatives. (ANI)

Speaking to ANI, Enzweiler highlighted the participation of German companies at the fifth edition of SEMICON India and said the event serves as an important platform for networking and collaboration in the semiconductor industry. “I think it's an important milestone and, it's well-known, a meeting and networking place for the semiconductor industry. We're very happy to have quite a number of German companies that are here and that are partnering with Indian businesses in the field,” Enzweiler said. 

The German envoy said SEMICON India 2026 provides an opportunity to further strengthen cooperation between the two countries and take their partnerships to the next level. “And so I think this is a very good opportunity to enforce partnership and to take it to the next step,” Enzweiler said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“Very good opportunity to enforce partnership”: German Deputy envoy to India Georg Enzweiler on SEMICON India 2026<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/KWxy0SQ6Pe">https://t.co/KWxy0SQ6Pe</a> <a href="https://x.com/hashtag/Germany?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Germany</a> <a href="https://x.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://x.com/hashtag/SEMICON?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SEMICON</a> <a href="https://t.co/UG7yfnji0b">pic.twitter.com/UG7yfnji0b</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2100518702991261953?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

His remarks come as PM Modi on Thursday highlighted India's aggressive push to build resilient global supply networks through far-reaching structural reforms and called upon international semiconductor leaders and equipment manufacturers to seize emerging opportunities in the country's high-tech ecosystem, stressing that the foundation for next-generation tech like compound semiconductors and silicon photonics has already been laid.

Addressing the SEMICON India 2026 conference in the national capital, Prime Minister Modi highlighted that India has already laid the critical groundwork required to support cutting-edge semiconductor technologies and future-ready digital infrastructure, especially at a time when supply chains were being weaponised.

"When a country like ours succeeds in a critical industry, it strengthens the global supply chain—a fact that has become even more significant at a time when supply chains are being weaponised. We should view these transformations taking place in India through this broader perspective,"  the Prime Minister said.

"The semiconductor industry is facing numerous challenges. Amidst these challenges, the world is in dire need of new and reliable manufacturing hubs, and I say this with full responsibility. I assure you that India is continuously preparing itself for this role...India is also emphasising the strengthening of supply chains and has implemented several reforms to achieve this," he added.

Emphasising the Centre's proactive efforts in building resilient global supply networks, PM Modi underscored that extensive policy reforms have been executed to make India an attractive hub for end-to-end chip design, manufacturing, and assembly.

"From the manufacturing of various compound semiconductors to integrating silicon photonics into the ecosystem, all of this is essential for AI-enabling infrastructure, and we must move forward together in this direction. The necessary foundation for this has already been laid," he said. Making a direct pitch to global semiconductor equipment and component suppliers attending the conclave, the Prime Minister added, "I urge the leaders of equipment companies present here not to miss these opportunities."

"Our government has set a target to train 1 lakh engineering students for the semiconductor industry, and we have already trained over 70,000 of them... I call upon the youth--whether they are conducting research in India or abroad--to come forward and participate in the development of advanced technology here," he added.

Underscoring India's growing stature in international diplomacy and high-tech manufacturing, Prime Minister Narendra Modi on Thursday said that the consensus adoption of the 'New Delhi Declaration' at the recently concluded BRICS Summit stands as firm evidence of the nation's soaring global credibility.

"India successfully concluded the BRICS Summit. The adoption of the New Delhi Declaration with everyone's support is one more piece of evidence of India's global credibility. And SEMICON India being held amid such major achievements is another significant milestone," Prime Minister Modi said.

The Prime Minister emphasised that global confidence in India is strengthening across strategic domains, from building consensus on complex international platforms to establishing trusted and resilient supply chains in mission-critical sectors like semiconductors. The fifth edition of SEMICON India 2026 is a three-day national convention on the country's semiconductor and electronics ecosystem, being held from September 17 to 19 at the Yashobhoomi Convention Centre in Delhi on the theme ‘Silicon to Systems: Building the Ecosystem’. (ANI)

जयशंकर ने भूटानी विदेश मंत्री के साथ बातचीत को दोनों देशों के बीच कायम भरोसे, सद्भावना और गर्मजोशी का प्रतिबिंब बताया। भूटान यात्रा के दौरान जयशंकर ने बुमथांग स्थित नेशनल कैटल ब्रीडिंग सेंटर का दौरा किया और भारत की ओर से 43 शुद्ध नस्ल की जर्सी गायें भूटान को सौंपीं। इन गायों को भूटान के डेयरी कैटल ब्रीडिंग कार्यक्रम के तहत दिया गया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाने के साथ स्थानीय किसानों को समर्थन देना है। जयशंकर के अनुसार, केंद्र का प्रजनन कार्यक्रम करीब 40,000 किसानों को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अधिक दूध देने वाली इन गायों से क्षेत्र में डेयरी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्थानीय कृषि क्षेत्र को भी फायदा होगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank Finance Minister Bhutan Lyonpo <a href="https://x.com/lekeydorji?ref_src=twsrc^tfw">@lekeydorji</a> for the warm welcome in Thimphu. <br><br>🇮🇳 🇧🇹 <a href="https://t.co/t8robkrSU0">pic.twitter.com/t8robkrSU0</a></p>&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://x.com/DrSJaishankar/status/2100466690379403341?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ऐतिहासिक Wangduechhoeling Palace पहुंचे जयशंकर

बुमथांग में जयशंकर ने ऐतिहासिक Wangduechhoeling Palace and Museum का भी दौरा किया। उन्होंने इसे भूटान के इतिहास, कला, शिल्प और वास्तुकला की महत्वपूर्ण झलक पेश करने वाला स्थल बताया। जयशंकर ने कहा कि यह पूर्व शाही निवास और दरबार आधुनिक भूटान के निर्माण में भूटानी राजशाही की भूमिका को दर्शाता है। इसके बाद उन्होंने भूटान के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में शामिल Kurjey Lhakhang में प्रार्थना की। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के लोगों की भलाई और भारत-भूटान संबंधों की मजबूती के लिए प्रार्थना की।

भूटान के विदेश मंत्री से व्यापक बातचीत

जयशंकर ने बुमथांग में अपने भूटानी समकक्ष ल्योनपो डीएन धुंग्येल से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की समीक्षा की।बातचीत में विकास साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिविटी, संस्कृति और जन-जन के संबंधों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। जयशंकर ने भूटानी विदेश मंत्री को बुमथांग में उनकी मेजबानी के लिए धन्यवाद दिया।

बड़े बुनियादी ढांचा और विकास प्रोजेक्ट्स पर फोकस

बैठक के बाद जयशंकर ने भूटानी विदेश मंत्री के साथ देश में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को रेखांकित किया।भारत और भूटान के बीच लंबे समय से जारी विकास साझेदारी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख हिस्सा रही है। मौजूदा यात्रा में भी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात प्रस्तावित

विदेश मंत्रालय के अनुसार, अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक (Jigme Khesar Namgyel Wangchuck) से शाही मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे (Tshering Tobgay) से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा के अनुरूप है और दोनों देशों के बीच करीबी दोस्ती व सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है।

Earlier on Wednesday, highlighting the cultural and community-level depth of India-Bhutan relations, Jaishankar handed over 43 pureline Jersey cows to bolster Bhutan’s dairy sector, toured the historic Wangduechhoeling Palace, and offered prayers at the sacred Kurjey Lhakhang during his visit to Bumthang, as part of his ongoing visit to the country. 

Noting the practical impact of the initiative on local agriculture, Jaishankar noted in a post on X that the high-yield cattle will significantly boost regional dairy output. "Visited the National Cattle Breeding Centre in Bumthang," the External Affairs Minister shared. "Handed over 43 pureline Jersey cows from India for dairy cattle breeding programme in Bhutan to enhance milk productivity and support local farmers. Glad to learn that the Centre’s breeding program will benefit forty thousand farmers.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thank Finance Minister Bhutan Lyonpo <a href="https://x.com/lekeydorji?ref_src=twsrc^tfw">@lekeydorji</a> for the warm welcome in Thimphu. <br><br>🇮🇳 🇧🇹 <a href="https://t.co/t8robkrSU0">pic.twitter.com/t8robkrSU0</a></p>&mdash; Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) <a href="https://x.com/DrSJaishankar/status/2100466690379403341?ref_src=twsrc^tfw">September 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

During his itinerary in Bumthang, Jaishankar also toured the historic Wangduechhoeling Palace and Museum, highlighting its significance in Bhutan's heritage and nation-building. "Delighted to visit the historic Wangduechhoeling Palace and Museum in Bumthang today. The former royal residence and court showcases Bhutan’s history, art, craft and architecture. It is a testimony to the role of Bhutanese monarchy in building a modern Bhutan," the EAM said on X. 

Following his agricultural engagement in Bumthang, Jaishankar offered prayers at one of Bhutan's most revered cultural and spiritual sites, Kurjey Lhakhang. "Paid my respects at the sacred Kurjey Lhakhang. Prayed for the well-being of our people and India - Bhutan ties," Jaishankar wrote in another post. 

Meanwhile, Jaishankar also met with his counterpart in Bhutan, Foreign Minister Lyonpo DN Dhungyel, in Bumthang and unveiled major bilateral infrastructure, energy, and healthcare development projects. During his meeting, the two leaders held a discussion on "wide-ranging cooperation" between the countries, including in development, energy, trade, connectivity, culture, etc. Thanking his Bhutanese counterpart for hosting him in Bumthang, Jaishankar recognised the discussions as a testament to the "trust and goodwill" of the bilateral ties between the two countries.

Highlighting their meeting, Jaishankar wrote in a post on X, "Delighted to meet @FMBhutan Lyonpo DN Dhungyel and jointly review our wide - ranging cooperation. Thank him for hosting me in the spiritual and historical centre of Bumthang." "Our conversation focused on advancing our multifaceted engagement in development partnership, energy, trade, connectivity, culture and people-to-people ties. Today’s discussions reflected the trust, goodwill and warmth of our ties," he added. 

Following the meeting, Jaishankar joined the Bhutanese Foreign Minister to mark a series of landmark infrastructure, energy, and healthcare developments across Bhutan, emphasising the enduring strength of the India-Bhutan partnership. As per the MEA official press release, during the visit, Jaishankar will also receive a royal audience with the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and call on the Prime Minister of Bhutan, Tshering Tobgay. "The visit is in keeping with the tradition of regular high-level exchanges between India and Bhutan, and to further strengthen the existing close ties of friendship and cooperation between the two countries," the ministry said. (ANI)

According to the press release issued by the organisation, ICT has called on Trump to press Xi to resume substantive dialogue without "preconditions" with the Dalai Lama and democratically elected Tibetan leaders; release the 11th Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima; and address policies concerning Tibet. The press release said that ICT, along with dozens of human rights organisations, has called on the Chinese government to take immediate and verifiable steps concerning its "human rights record". 

The joint letter by 29 rights groups called for the release of prisoners of conscience, an end to transnational "repression" and reforms to laws and policies concerning peaceful expression, religious practice, association and dissent.

“Since you assumed power in late 2012, our organizations have documented--and some have lived--your government’s widespread, systematic human rights crimes, which violate domestic and international legal obligations. Tibetans, Uyghurs, and other communities continue to face your government’s atrocity crimes designed to erase their culture, identity, and language, and their rights to free speech and fair trials,” the rights groups wrote in their joint letter to Xi, according to the press release.

The press release said that ICT has raised concerns over the situation in Tibet and the implementation of the so-called “Ethnic Unity and Progress Law.” “US policy on Tibet is clear. The Tibetan Policy Act of 2002 and the Resolve Tibet Act of 2024 establish that the Tibet-China dispute should be resolved peacefully through substantive dialogue without preconditions. They direct the U.S. government to promote dialogue between Chinese authorities and His Holiness the Dalai Lama or his representatives, or democratically elected Tibetan leaders,” ICT President Tencho Gyatso said, according to the press release.

“President Trump must therefore uphold this policy and use his meeting with Xi to press for the resumption of Sino-Tibetan dialogue -- especially at this critical juncture, when China’s new, so-called ‘Ethnic Unity and Progress Law’ threatens the very foundations of Tibetan identity,” Gyatso added. According to the press release, in addition to the steps outlined in the joint letter, ICT called on President Xi to take three "urgent" steps about Tibet.

First step was provided to be, "Resume substantive and unconditional dialogue with representatives of the Dalai Lama and the Central Tibetan Administration, which is the sole legitimate democratic representative of the Tibetan people." Second, "Release the 11th Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima, and other political prisoners, or in the absence of his release permit U.S. government officials to meet independently with the Panchen Lama, disappeared by Chinese authorities over 31 years ago."

And Third, "Repeal the Ethnic Unity and Progress Law and end other policies that forcibly assimilate the Tibetan population and threaten the preservation of Tibet’s religious, linguistic, and cultural identity." The demands come against the backdrop of Chinese President Xi Jinping's upcoming visit to Washington on September 24. (ANI)

संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले पत्रकारों से बातचीत में गुटेरेस ने अमरीका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में कहा कि भू-राजनीतिक विभाजन ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है, जहां बड़ी शक्तियां एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए AI के विकास को ज्यादा से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी प्रतिस्पर्धा “गंभीर जोखिम” पैदा कर सकती है। गुटेरेस ने कहा कि AI के क्षेत्र में सबसे अधिक क्षमता रखने वाले देशों को संपर्क, सूचना साझा करने और कुछ साझा सुरक्षा मानकों के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | UN Secretary-General António Guterres says, &quot;As we look to threats around the world, let me say a final word about rising concerns regarding the advance of Artificial Intelligence. AI has enormous potential to accelerate sustainable development, enhance learning,… <a href="https://t.co/ht7sV9Kua8">pic.twitter.com/ht7sV9Kua8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2100261083739271607?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

परमाणु हथियारों की होड़ से की तुलना

UN Chief ने मौजूदा स्थिति की तुलना शीत युद्ध के दौर से की। उन्होंने कहा कि अमरीका और सोवियत संघ के बीच तीखे टकराव के बावजूद परमाणु जोखिमों को लेकर दोनों पक्षों के बीच संपर्क बना रहा। उस दौरान परमाणु हथियारों में कमी और संवाद तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान से जुड़े समझौते भी हुए। गुटेरेस ने कहा कि AI के मामले में भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय तंत्र जरूरी हैं, ताकि देशों के बीच ऐसी प्रतिस्पर्धा न बढ़े जो भविष्य में वैश्विक स्तर पर बड़े संकट का कारण बन सकती है।

‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग पहले से ज्यादा जरूरी’

गुटेरेस ने स्पष्ट रूप से कहा, “International cooperation is more necessary than ever.” उन्होंने AI सुरक्षा के मामले में ऐसी प्रतिस्पर्धा से बचने की जरूरत बताई, जिसमें देश सुरक्षा संबंधी चिंताओं की अनदेखी करते हुए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। उन्होंने यह भी कहा कि AI में केवल अमरीका और चीन ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखते। जिन देशों के पास AI की अत्याधुनिक क्षमताएं हैं, उन्हें साझा सुरक्षा उपायों और संवाद की व्यवस्था विकसित करने में योगदान देना चाहिए।

AI में संभावनाएं भी, जोखिम भी

UN News के अनुसार, गुटेरेस ने स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु जैसे क्षेत्रों में AI की “असीम संभावनाओं” को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि दुनिया इस चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि AI का विकास इंसानों की उसके जोखिमों को समझने की क्षमता से तेज गति से हो रहा है। उन्होंने AI सुरक्षा के मामले में “race to the bottom” से बचने की अपील की। गुटेरेस के मुताबिक, कुछ चुनिंदा देशों द्वारा AI विकास पर स्वैच्छिक रोक लगाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, अगर दूसरे देश ऐसे कदमों का हिस्सा नहीं बनते।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“International cooperation is more necessary than ever”: UN Chief calls for dialogue, guardrails on AI<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story |<a href="https://t.co/SA6OqR9UJy">https://t.co/SA6OqR9UJy</a><a href="https://x.com/hashtag/UNChief?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#UNChief</a> <a href="https://x.com/hashtag/AntonioGuterres?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AntonioGuterres</a> <a href="https://x.com/hashtag/AI?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#AI</a> <a href="https://t.co/1yrlyYIdM8">pic.twitter.com/1yrlyYIdM8</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2100317398733852950?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

AI पर वैज्ञानिक पैनल की भूमिका

गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र की ओर से स्थापित Independent International Scientific Panel on AI का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह पैनल AI से जुड़े अवसरों और जोखिमों पर उपलब्ध सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर वैश्विक चर्चाओं में योगदान देगा। उन्होंने जोर दिया कि AI के भविष्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और सुरक्षा मानक तैयार करते समय वैज्ञानिक प्रमाण और व्यापक वैश्विक सहयोग महत्वपूर्ण होंगे।

वैश्विक संस्थानों में सुधार पर भी जोर

अपने व्यापक संबोधन में गुटेरेस ने वैश्विक संस्थानों, जिसमें संयुक्त राष्ट्र भी शामिल है, में सुधार की आवश्यकता पर बात की। उन्होंने कहा कि संस्थागत ढांचे को आधुनिक बनाने का मतलब मूल सिद्धांतों को छोड़ना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “Updating our structures can never mean abandoning our principles – it must mean applying those principles with even greater determination.”

गुटेरेस ने दोहराया कि विश्व शांति बनाए रखने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताएं बरकरार हैं। उनके मुताबिक बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप संस्थाओं में सुधार करते हुए इन मूल सिद्धांतों को और मजबूती से लागू करना जरूरी है।

Speaking to reporters ahead of the UN General Assembly, Guterres said the geopolitical divide could create conditions in which "each of the superpowers might think that let's do as much as possible and as quickly as possible to make sure that we are ahead of the other one." "And obviously this can create serious risks," he said.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | UN Secretary-General António Guterres says, &quot;As we look to threats around the world, let me say a final word about rising concerns regarding the advance of Artificial Intelligence. AI has enormous potential to accelerate sustainable development, enhance learning,… <a href="https://t.co/ht7sV9Kua8">pic.twitter.com/ht7sV9Kua8</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2100261083739271607?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Drawing a parallel with the Cold War, Guterres recalled that despite the confrontation between the United States and the Soviet Union, there had been contacts over nuclear risks, including agreements to reduce nuclear arsenals and measures to establish dialogue and exchange information.

"In my opinion, it is essential that the countries that have capacity and I'm not referring only to the two biggest ones, the countries that have the highest capacity in the frontiers of AI, I think they should establish mechanisms of contact, of exchange of information and some common guardrails in order to avoid this race to the bottom that could lead one day to a gigantic disaster at the global level," he said. “International cooperation is more necessary than ever,” he said.

According to UN News, while he recognised AI’s “enormous potential” on issues surrounding health, education and climate, but added that the world “cannot afford to ignore concerns” that AI development is progressing faster than human understanding of its risks. UN News reported that as fears mount of an AI arms race between the US and China, the Secretary-General acknowledged “geopolitical divides” and said voluntary pauses on AI development will not work if they are isolated – limited to only a few countries.

“The world cannot afford a race to the bottom on AI safety,” he said. He referred to the UN-founded Independent International Scientific Panel on AI, which he said will inform global discussions by providing the best available evidence on AI’s opportunities and risks. Also in his wide-ranging remarks, the UN Chief acknowledged the need to reform global institutions, including the UN itself, and stressed that the UN’s promises to maintain peace and protect human rights remain the same. “Updating our structures can never mean abandoning our principles – it must mean applying those principles with even greater determination,” he said. (ANI)

According to an official update, the technical and tactical demonstration focused on enhancing operational efficiency, joint artillery tactics, and field-level coordination between the two forces. Detailing the scope of the exercise, the session covered "duties of key appointments, gun deployment, local defence coordination, movement to alternate positions during counter-bombardment and shoot-and-scoot drills."

The activity also facilitated exchange of best practices and interaction between India and US Army personnel. Earlier in the day, US Ambassador Sergio Gor highlighted the bilateral exercise 'Yudh Abhyas', which commenced on September 15, calling the India-US military cooperation a "great partnership" amid the continuing deepening of their military relationship. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US <a href="https://x.com/hashtag/Army?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Army</a> and Indian Army Soldiers are familiarising themselves with each other&#39;s <a href="https://x.com/hashtag/artillery?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#artillery</a> and precision-strike systems at Mahajan Field Firing Range in <a href="https://x.com/hashtag/Rajasthan?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Rajasthan</a> during Yudh Abhyas 2026.<a href="https://x.com/hashtag/soldier?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#soldier</a> <a href="https://x.com/hashtag/gun?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#gun</a> <a href="https://x.com/hashtag/desert?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#desert</a> <a href="https://x.com/hashtag/drone?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#drone</a> <a href="https://x.com/hashtag/military?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#military</a> <a href="https://t.co/0bubvUvVmd">pic.twitter.com/0bubvUvVmd</a></p>&mdash; DefenceAtNews (@defenceattnews) <a href="https://x.com/defenceattnews/status/2100194691556028583?ref_src=twsrc^tfw">September 16, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Reposting the US Pacific Command post on the exercise, Ambassador Gor wrote, “A great partnership!” The US Pacific Command highlighted on X on Wednesday said, “U.S. and Indian Army forces officially opened Exercise Yudh Abhyas 2026 during a ceremony on Sept. 15, officially beginning two weeks of bilateral training focused on readiness, interoperability and cooperation.” 

The 22nd edition of Joint Military Exercise Yudh Abhyas began on Tuesday at Auli Foreign Training Node in Uttarakhand. Major General Amaresh Gunjan, General Officer Commanding, 14 Infantry Division and Colonel Benjamin Jackman, Commander, 1st Infantry Brigade Combat Team, 11th Airborne Division, US Army, addressed the participating contingents comprising of 600 personnel from each side.

The exercise is simultaneously being conducted at Auli and Mahajan Field Firing Range in Rajasthan, the Ministry of Defence said in a statement. The release underlined that the exercise is aimed at enhancing the joint military capability of both armies for employment of Integrated Battle Groups in mountainous and semi-mountainous terrain, with emphasis on infantry-dominated operations. It will strengthen interoperability, facilitate exchanges of best operational practices and strengthen joint planning and execution.

It was noted that technology infusion will form a key focus area. The training will include the employment of drones and autonomous systems for surveillance and reconnaissance, and demonstrations of contemporary weapon systems will be undertaken at Mahajan Field Firing Ranges. Subject Matter Experts from both Armies will also exchange views on emerging technologies and developments in multi-domain warfare. (ANI)

During the bi-weekly media briefing, Jaiswal reiterated that bilateral ties must be anchored by the "three mutuals": mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity, after Prime Minister Narendra Modi raised core Indian concerns with Chinese President Xi Jinping during their meeting at the 18th BRICS Summit in New Delhi.

"Prime Minister referred to Indian concerns as well and underlined that both sides should show sensitivity to each other's core concerns and be guided by the 'three mutuals': mutual respect, mutual interest, and mutual sensitivity," the spokesperson added. Prime Minister Modi reaffirmed that peace and tranquillity on the border remain essential for sustained progress in bilateral relations, reiterating the necessity of respecting existing agreements.

In line with MEA's formal statement released following the bilateral talks, "Prime Minister emphasised that peace and tranquillity in the border areas remain an essential basis for the continued development of bilateral relations," while stressing "the need for both sides to observe existing agreements and understandings on border-related issues." 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">𝐁𝐢-𝐖𝐞𝐞𝐤𝐥𝐲 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐁𝐫𝐢𝐞𝐟𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐩𝐨𝐤𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧<a href="https://x.com/MEAIndia?ref_src=twsrc^tfw">@MEAIndia</a> spokesperson Randhir Jaiswal says, &quot;several issues came up during the discussions between Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping; says PM Modi… <a href="https://t.co/AgwTpoPPXQ">pic.twitter.com/AgwTpoPPXQ</a></p>&mdash; All India Radio News (@airnewsalerts) <a href="https://x.com/airnewsalerts/status/2099813046093013100?ref_src=twsrc^tfw">September 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Both sides expressed commitment to resolving the boundary question from a strategic, long-term political perspective to achieve a fair, reasonable, and mutually acceptable outcome. The MEA noted that "the two leaders agreed that both sides must continue to expand common ground on regional and global issues, and in addressing challenges," reaffirming New Delhi's independent foreign policy approach.

The MEA noted that on boundary resolution, India’s position remains focused on constructive, long-term diplomatic channels, with both leaders expressing "commitment to a fair, reasonable, and mutually acceptable resolution of the boundary question proceeding from the political perspective of their overall bilateral relations and the long-term interests of the two peoples." 

While Beijing's statement described the two nations as "partners rather than rivals," New Delhi maintained a strategic stance focusing on shared challenges without adopting Beijing's exact phrasing, reflecting a nuanced shift from previous summit readouts. Meanwhile, the Chinese readout claimed that India reiterated specific stances on Taiwan and Tibet and promised not to allow anti-China activities on its territory.

Beijing’s readout of the talks cited assertions regarding India’s foreign policy orientation and positions on Taiwan and Tibet, noting that "it will not allow any force to engage in anti-China activities on its territory." India's official communications highlight a principle-driven framework centred on shared challenges and mutual respect. 

Hosted at Bharat Mandapam, New Delhi, under the theme "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability," the summit concluded with the adoption of the New Delhi Declaration 2026, which addressed global geopolitical conflicts, including tensions in West Asia. (ANI)

In Shandong Province, authorities have been inspecting factories, rural residences and other properties constructed on land designated as farmland. According to several business owners cited by TET, officials are demanding payments for farmland reclamation as well as alleged land-use violations. Some of the business owners said the amounts being demanded can reach hundreds of thousands of dollars.

The owners said they have received limited official documentation explaining the basis for the collections, while pressure to make the payments has increased. They alleged that authorities have threatened inspections and disruptions to utility services. According to TET, business owners said the additional charges are placing further financial pressure on small businesses that are already facing difficulties amid a weak economy.

The developments come as China prepares to implement its Farmland Protection and Quality Improvement Law from January 1, 2027. The legislation establishes a compensation mechanism for farmland that is used for nonagricultural construction. Under the upcoming law, developers who use farmland for nonagricultural construction will be required to pay farmland reclamation fees.

However, according to the TET report, local governments in several provinces have already introduced or adjusted farmland reclamation charges ahead of the national law coming into force. In February, authorities in Jinan announced that they would double the farmland reclamation fee applicable to the legal occupation of ordinary farmland for nonagricultural construction.

For some businesses, however, the collections reportedly extend beyond farmland reclamation charges. A factory owner in Shandong told TET that local authorities have been conducting land-use inspections of businesses and imposing two primary types of charges. One is a farmland reclamation fee determined by the classification of the land, while the other is a separate fine calculated according to the total area occupied by a factory.

According to the factory owner, the second charge is imposed regardless of whether the occupied land is classified as farmland. “This fine is calculated based on the overall area occupied by your factory. Whether it is farmland or not does not matter. As long as you occupy it, you have to pay,” the owner told TET.

The factory owner said some businesses have been hesitant to dispute the charges because they fear possible consequences for refusing to pay. He claimed that some businesses have faced threats involving the cutting off of water or electricity, blocking access to their facilities, or the deployment of government-hired personnel to disrupt their operations.

For the factory owner, the issue is not limited to the immediate financial impact. He said many factories were established years ago under arrangements that had been accepted by local authorities at the time, but which no longer comply with current land-use requirements.

“What worries businesses is not just the current payment, but the lack of clear policy boundaries,” he said. He added that even receiving a receipt for the payment provides little certainty that businesses will not be subjected to further charges in the future. The owner also said local officials appear to be more focused on collecting payments than explaining the legal basis for the charges. In his assessment, the collections are closely connected to deteriorating local government finances, as cited by The Epoch Times report. (ANI)

फिल्म में गाजा में इजरायली सैन्य अभियानों और आम नागरिकों की मौतों से जुड़े गंभीर दावों को सामने रखा गया है। दूसरी तरफ इजरायली सरकार और सेना ने फिल्म में किए गए आरोपों को खारिज किया है। इस पूरे विवाद ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, युद्धकालीन पत्रकारिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव को लेकर बहस तेज कर दी है।

वेनिस में मिला Special Jury Prize

‘NAZA’ को 83वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में Special Jury Prize से सम्मानित किया गया। फिल्म का निर्देशन इजरायली पत्रकार युवल अब्राहम और फिल्ममेकर राहेल जोर ने किया है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह 80 मिनट की फिल्म है और इसे The Guardian तथा JW Films ने प्रोड्यूस किया है।

फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान इसे दर्शकों की करीब 25 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली। इसके बाद इसे जूरी पुरस्कार मिलना विवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और चर्चा में ले आया। फिल्मकारों के मुताबिक, डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य गाजा में सैन्य अभियानों के पीछे मौजूद कथित व्यवस्थाओं और फैसलों की पड़ताल करना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israeli PM Benjamin Netanyahu condemned Gaza war documentary NAZA as antisemitic incitement, after it won the Special Jury Prize at the Venice Film Festival and received a 25-minute standing ovation <a href="https://t.co/67WQSkrh2l">https://t.co/67WQSkrh2l</a> <a href="https://t.co/9SXMRl2uix">pic.twitter.com/9SXMRl2uix</a></p>&mdash; Reuters (@Reuters) <a href="https://x.com/Reuters/status/2099796616005747043?ref_src=twsrc^tfw">September 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

‘NAZA’ में आखिर दिखाया क्या गया है?

फिल्म का आधार इजरायली सैन्य और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों के इंटरव्यू हैं। फिल्म में इंटरव्यू देने वाले कुछ लोगों की पहचान गुप्त रखी गई है। डॉक्यूमेंट्री में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि गाजा में लक्ष्यों का चयन किस तरह किया जाता था और सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों की संभावित मौतों को किस तरह आकलन में शामिल किया जाता था।

वेनिस की आधिकारिक सिनॉप्सिस फिल्म को इजरायली सैन्य अभियानों में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौतों से जुड़ी व्यवस्था की पड़ताल के रूप में प्रस्तुत करती है। हालांकि, ये फिल्मकारों और डॉक्यूमेंट्री में शामिल स्रोतों के दावे हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित न्यायिक निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The Gaza documentary “NAZA” earned a massive 24.5-minute <a href="https://x.com/hashtag/VeniceFilmFestival?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#VeniceFilmFestival</a> ovation as the crowd cheered and waved Palestinian flags.<br><br>This marks the longest-ever standing ovation at Venice, beating the 22-minute ovation for “The Voice of Hind Rajab” last year, and perhaps the… <a href="https://t.co/WuE0Lr7ZFi">pic.twitter.com/WuE0Lr7ZFi</a></p>&mdash; Variety (@Variety) <a href="https://x.com/Variety/status/2098100091613831627?ref_src=twsrc^tfw">September 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नेतन्याहू ने क्यों जताई नाराजगी?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे चौंकाने वाला बताया और आरोप लगाया कि यह दुनिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ाने वाले माहौल में योगदान देती है। नेतन्याहू की आपत्ति का मुख्य आधार यह है कि उनके अनुसार फिल्म इजरायल और उसकी सेना के खिलाफ एकतरफा और भ्रामक तस्वीर पेश करती है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आरोप देश की छवि और सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं।

इजरायली सेना ने भी फिल्म में लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में दिए गए गुमनाम बयानों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना मुश्किल है और फिल्म वास्तविकता को विकृत करती है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israel is probing the Gaza documentary Naza for treason and inciting anti-Semitism after Israeli officials condemned the film, which alleges civilian deaths were routinely built into military targeting decisions during Israel&#39;s genocidal war on Gaza. <a href="https://t.co/yURf1GO8a0">https://t.co/yURf1GO8a0</a></p>&mdash; Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://x.com/AJEnglish/status/2099668283540770942?ref_src=twsrc^tfw">September 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

फिल्मकारों की नागरिकता पर क्यों उठी बात?

विवाद तब और गंभीर हो गया जब इजरायल के संस्कृति मंत्री मिकी जोहर ने दोनों फिल्मकारों की नागरिकता रद्द करने की दिशा में कार्रवाई करने की बात कही। जोहर ने फिल्म और उसके निर्माताओं पर इजरायल के खिलाफ काम करने तथा युद्ध के दौरान दुश्मन की मदद करने जैसी संभावनाओं की जांच की मांग की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा कि फिल्म के लिए सामग्री कैसे हासिल की गई, इसके पीछे कौन लोग थे और क्या सामग्री हासिल करने या प्रकाशित करने के दौरान कोई ऐसा कृत्य हुआ जिसे कानून के तहत गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है।

उन्होंने फिल्म को इजरायल के खिलाफ और देश के प्रति विश्वासघात के रूप में भी पेश किया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, जोहर ने नागरिकता रद्द करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाने की बात कही है। हालांकि, नागरिकता रद्द करने की मांग और वास्तविक रूप से नागरिकता समाप्त होना दो अलग बातें हैं। उपलब्ध रिपोर्टों में अभी इसे सरकारी कार्रवाई की मांग/प्रक्रिया के रूप में बताया गया है, अंतिम नागरिकता समाप्ति के रूप में नहीं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🇮🇱 Israeli military chief Eyal Zamir calls Gaza documentary “NAZA” an “attack on the State of Israel,” vows to use “every tool” against it<br><br>🔹 Orders military legal officials to examine possible legal action against film and those involved, as well as probe into alleged leak of… <a href="https://t.co/MpCAh5VN16">pic.twitter.com/MpCAh5VN16</a></p>&mdash; Anadolu English (@anadoluagency) <a href="https://x.com/anadoluagency/status/2099707529160991132?ref_src=twsrc^tfw">September 15, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

युवल अब्राहम ने क्या कहा?

पुरस्कार स्वीकार करते हुए युवल अब्राहम ने कहा कि इजरायल के लोगों के लिए इस फिल्म को देखना जरूरी है। उनका तर्क था कि अपराध से इनकार करने की स्थिति में अपराध जारी रहने का खतरा बना रहता है। अब्राहम ने फिल्म को सिर्फ एक सिनेमाई प्रोजेक्ट के बजाय जवाबदेही और युद्ध के दौरान होने वाली घटनाओं की जांच के माध्यम के रूप में पेश किया। उनके इस रुख से यह स्पष्ट है कि फिल्मकार इजरायल के भीतर भी गाजा युद्ध पर सार्वजनिक बहस को बढ़ाना चाहते हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Israeli co-directors of NAZA, a documentary exposing Israel&#39;s AI software behind the mass-killing of civilians in Gaza, presented their movie at the Venice Film Festival.<br><br>The documentary received a 25-minutes long standing ovation. <a href="https://t.co/DcBdIwMj1w">pic.twitter.com/DcBdIwMj1w</a></p>&mdash; Middle East Eye (@MiddleEastEye) <a href="https://x.com/MiddleEastEye/status/2098390011921965222?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

गाजा में मौतों का आंकड़ा भी विवाद के केंद्र में

गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक, युद्ध में 73,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या नागरिकों की बताई जाती है। दूसरी तरफ इजरायल का कहना है कि वह सैन्य अभियानों में नागरिकों को नुकसान से बचाने की कोशिश करता है और हमास पर नागरिक इलाकों का सैन्य इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। यही विरोधाभासी दावे गाजा युद्ध की अंतरराष्ट्रीय बहस का सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं। ‘NAZA’ इसी विवाद को इजरायली सैन्य और खुफिया अधिकारियों के कथित अनुभवों के जरिए सामने रखने की कोशिश करती है।

फिल्म ने बढ़ाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस

‘NAZA’ विवाद अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ इजरायली सरकार का तर्क है कि युद्ध के दौरान सेना और देश के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली सामग्री से राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की छवि प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ फिल्मकार और उनके समर्थक इसे पत्रकारिता और कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि युद्ध के दौरान सत्ता और सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक बहस का हिस्सा है।

वेनिस फिल्म फेस्टिवल का पुरस्कार इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले आया है। अब मामला इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इजरायल के अधिकारी फिल्म के खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और क्या नागरिकता से जुड़ी मांग वास्तव में किसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया में बदलती है। फिलहाल ‘NAZA’ को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान और उसके बाद इजरायल सरकार की प्रतिक्रिया ने गाजा युद्ध पर चल रही राजनीतिक, कानूनी और मानवीय बहस को एक नया आयाम दे दिया है।

Speaking exclusively to ANI on the recently concluded Quad Foreign Ministers' Meeting held in Manila in July on the sidelines of the ASEAN-related meetings, Lazaro said the Philippines was "very gratified and happy" to have hosted the meeting and expressed optimism about a possible summit in November.

"We are very gratified and happy that the meeting was held here in Manila last," Lazaro said. "Hopefully, there will be a summit meeting in November. I'm looking at it from a positive point of view." On maintaining a rules-based order in the Indo-Pacific, Lazaro highlighted India's position on the 2016 arbitral order, saying the decision continues to guide the Philippines on several issues it faces.

"We thank India for the support it has given and the acknowledgement of the 2016 arbitral order. The results of the arbitral order are really very important because this is now what is guiding us in many of the issues that we are facing," she said. On July 12, 2016, the arbitral tribunal adjudicating the Philippines' case against China in the South China Sea ruled overwhelmingly in favour of the Philippines, determining that major elements of China's claim, including its nine-dash line, recent land reclamation activities and other activities in Philippine waters, were unlawful.

India has noted the award of the arbitral tribunal constituted under Annex VII of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in the matter concerning the Philippines and China. New Delhi has maintained that it supports freedom of navigation and overflight and unimpeded commerce based on the principles of international law, as reflected notably in UNCLOS. India has also said that States should resolve disputes through peaceful means without the threat or use of force and exercise self-restraint in activities that could complicate or escalate disputes affecting peace and stability.

Lazaro also stressed the importance of support from Quad partners amid tensions in the South China Sea, particularly naval port calls and maritime coordination. "The support given by many countries, and of course India, is very important. The port calls of Indian naval ships and other port calls, per se, are again very important. The maritime domain, the fact that there is some kind of coordination among the vessels that visit the Philippines again, is very important as part of our discussion of our maritime cooperation," Lazaro said.

In July, India joined its Quad partners in advocating peace and stability across the Indo-Pacific while reiterating "unwavering support" for "ASEAN unity and centrality" amid growing Chinese military muscle-flexing in the South China Sea. External Affairs Minister S Jaishankar, US Secretary of State Marco Rubio, Australian Foreign Minister Penny Wong and Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi convened for the Quad Foreign Ministers' Meeting in Manila, following their previous interaction in New Delhi in late May.

In a joint statement issued after the deliberations, the Quad reiterated its commitment to reinforcing a free and open Indo-Pacific and highlighted ASEAN's critical role in regional governance. "We are deeply invested in the region's success and in cooperating with ASEAN and its member states," the foreign ministers stated.

The ministers evaluated regional challenges and explored avenues to bolster practical implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), focusing on maritime and transnational security, economic prosperity and security, and critical and emerging technologies, along with humanitarian assistance and emergency response.

"We are united in our conviction that peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain underpin the security and prosperity of the region," the joint statement noted. Lazaro also outlined the Philippines' priorities as ASEAN chair, with the country nearing the end of its chairship and preparing to host the ASEAN summit in November.

"We are now almost at the end of our chairship, as the ASEAN summit will be held here in November. We're expecting the Prime Minister [Modi] also to take part in the ASEAN-India summit," she said. She said the Philippines' ASEAN chairship has focused on three pillars -- political issues, maritime cooperation and the economic front.

"We have been focusing on the three pillars of our ASEAN chairship — One is political, then it is maritime cooperation, and on the economic front, we have finished discussions on the framework for digitalisation. We are very conscious of the growing ageing population, and there will be a high-level meeting, and the results of which will be out," Lazaro said. (ANI)

उन्होंने कहा कि फ्रांस के संवैधानिक परिषद (Constitutional Council) के अगस्त मध्य में दिए फैसले के बाद सरकार ने प्रतिबंध को यूरोपीय कानून के अनुरूप लागू करने का रास्ता तैयार किया है। मैक्रों के मुताबिक, सरकार ने संवैधानिक परिषद के फैसले के एक महीने के भीतर प्रतिबंध से जुड़े नए प्रावधान यूरोपीय आयोग को अधिसूचना के लिए भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे पूरे यूरोपीय संघ के बच्चों के लिए मानक बनाया जाना चाहिए।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">“Protect our children online”: French Prez Macron pushes EU-wide social media ban for under-15s<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/hfTIxTdYnl">https://t.co/hfTIxTdYnl</a> <a href="https://x.com/hashtag/FrenchPresident?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FrenchPresident</a> <a href="https://x.com/hashtag/EU?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#EU</a> <a href="https://x.com/hashtag/SocialMedia?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SocialMedia</a> <a href="https://x.com/hashtag/Ban?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Ban</a> <a href="https://t.co/z6or1mAqHR">pic.twitter.com/z6or1mAqHR</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2099386489599864902?ref_src=twsrc^tfw">September 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

प्लेटफॉर्म के फीचर्स को भी नियंत्रित करने पर जोर

मैक्रों ने कहा कि यूरोप को तेजी और सख्ती के साथ आगे बढ़ते हुए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को पूरे संघ में एक समान बनाना चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न फीचर्स को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, सांसदों और उन यूरोपीय देशों का भी आभार जताया, जिन्होंने नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा की पहल का समर्थन किया है। मैक्रों ने कहा कि नाबालिगों की डिजिटल सुरक्षा अब यूरोप की प्राथमिकताओं में शामिल हो चुकी है और फ्रांस इस दिशा में पूरी मजबूती से समर्थन जारी रखेगा।

फ्रांस में पहले ही पारित हो चुका है प्रस्ताव

इससे पहले जुलाई में फ्रांस ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया था। मैक्रों ने उस समय सांसदों के समर्थन का स्वागत करते हुए कहा था कि अब संवैधानिक परिषद के फैसले के बाद इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। सीएनएन (CNN) के अनुसार, यह कदम फ्रांस को यूरोपीय संघ में इस तरह की उम्र सीमा लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला पहला देश बनाता है।

ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी उठा चुके हैं कदम

बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को सीमित करने की दिशा में अन्य देशों ने भी कदम उठाए हैं। ब्रिटेन ने जून में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया था। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिबंध लागू कर चुका है। इसके अलावा स्पेन और डेनमार्क में भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा को लेकर चर्चा चल रही है।

जापान में सख्त आयु सत्यापन पर जोर

जापान में भी सरकार द्वारा गठित एक पैनल ने नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें सख्त आयु सत्यापन और कुछ प्लेटफॉर्म फीचर्स पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं। दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चों की नींद, पढ़ाई, पारिवारिक समय और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर बहस तेज हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया की उम्र सीमा तय करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है।

According to CBS News, the aircraft was conducting a strike against industrial facilities linked to Iran's drone and missile programme. Bravo and the pilot, identified as "Alpha", ejected after the aircraft was hit and became separated during the descent. Bravo's parachute was damaged, causing him to fall at an estimated 70-100 miles per hour before landing in a mountainous desert area. He suffered injuries including a broken back, arm and shoulder.

"At one point when I looked up and saw no parachute, that was the most terrifying thing I've ever seen," Bravo told '60 Minutes' in his first public account of the incident. "So I paused, right then, and I prayed, 'Lord, your will be done. But if I'm getting through this, I need help, " he said.

CBS News reported that Bravo landed around five miles from Alpha and moved away from the crash site despite his injuries. He eventually climbed towards a 7,000-foot ridgeline and remained concealed in the mountainous terrain. Alpha was rescued during a US operation several hours after the aircraft was shot down, but the rescue team was unable to locate Bravo and withdrew, according to the report.

US War Secretary Pete Hegseth said he was informed of the incident after the aircraft went down and ordered preparations to locate the crew. "Whether they're alive or not, we're going to go get them," Hegseth said, according to CBS News. As per the CBS show, the search became a race against time as Iranian forces also looked for the downed US airmen. Gen. Dan Caine, chairman of the US Joint Chiefs of Staff, said Iranian ground forces had come within a few hundred metres of Bravo.

"There was clear intent out of the Iranian ground force to come find those two guys," Caine said. Bravo was eventually able to communicate with US forces and indicate that he was injured but moving. CBS News reported that the CIA subsequently used a combination of intelligence capabilities and a deception operation to help locate him.

The US military also carried out strikes against Iranian Revolutionary Guard forces near the area where Bravo was hiding before sending another rescue team, according to the CBS report. More than 90 US service members were deployed on the ground during the operation, while hundreds of personnel were involved in the air and several thousand others provided support, CBS News reported. The rescue force used search-and-rescue aircraft and smaller helicopters to reach Bravo in the mountainous terrain.

Bravo recalled seeing the rescue team approach him as "one of the greatest moments of my life". When his rescuers reached him, he said, his response was brief, "Let's go." The operation faced another setback after two US aircraft landed on a makeshift desert airstrip and became stuck in the sand. CBS News reported that the US military later destroyed the stranded aircraft and helicopters to prevent sensitive equipment from being captured.

Bravo was finally evacuated from Iran as the sun rose on Easter Sunday, approximately 50 hours after the aircraft was shot down. Reflecting on his experience, Bravo said the incident involved not only his survival but also the efforts of those involved in the rescue. "It's a story of the teamwork, the training, of the faith, of the decisions and the leadership to do something that will live in history as an example of what America's willing to do, in order to uphold our promise and leave no man behind," he said. 

Regarding the operation, Trump had said on April 5 that the United States Military pulled off one of the most daring search-and-rescue operations. He said, "WE GOT HIM! My fellow Americans, over the past several hours, the United States Military pulled off one of the most daring Search and Rescue Operations in U.S. History, for one of our incredible Crew Office Members, who also happens to be a highly respected Colonel, and who I am thrilled to let you know is SAFE and SOUND!"

The two crew members of the F-15E Strike Eagle, the first lost to an Iranian strike in the monthlong war, had both ejected from the cockpit on April 3 after Iran's military struck their plane. The jet's pilot was quickly rescued, but its weapons systems officer could not be found, setting off an urgent search with major consequences for Trump and the war that the United States and Israel launched on February 28, as per the New York Times. 

In April, Iran asserted it will "achieve complete control" of its airspace after claiming to have shot down multiple US fighter jets amid the ongoing conflict in the region, Iranian state media Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) reported, highlighting the role of its modern air defence systems in challenging US aerial operations against the Islamic Republic. The interview comes as the Iranian and US enter the seventh month of the conflict. (ANI)

Prime Minister Modi met President Tokayev on the sidelines of the 18th BRICS Summit in New Delhi, where the Kazakh President attended the BRICS sessions at Bharat Mandapam earlier today.

According to the Ministry of External Affairs, the two leaders reviewed bilateral cooperation across a range of areas, including political ties, trade, defence and security, connectivity, energy, critical minerals, emerging technologies, creative economy and people-to-people ties. They also exchanged perspectives on regional and international developments.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">MEA spokesperson Randhir Jaiswal (<a href="https://x.com/MEAIndia?ref_src=twsrc^tfw">@MEAIndia</a>) posts on &#39;X&#39;, &quot;Prime Minister <a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a> met with the President Kassym-Jomart Tokayev of Kazakhstan today on the sidelines of the 18th BRICS Summit. Prime Minister Modi recalled India’s ancient civilizational linkages with… <a href="https://t.co/2luVbCJ5KT">pic.twitter.com/2luVbCJ5KT</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2099102085358997564?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Prime Minister Modi recalled India’s ancient civilizational linkages with Kazakhstan and expressed satisfaction at the steady development of India- Kazakhstan relations in recent years," the MEA said in a statement.

The leaders reaffirmed their commitment to further strengthen the strategic partnership "for the mutual benefit of their people, as well as for peace, stability, development and prosperity in the region", the MEA said.

India and Kazakhstan have maintained strong ties since February 1992, when India became one of the first countries to recognise Kazakhstan's independence.

Prime Minister Modi visited Kazakhstan in July 2015 and again in June 2017 for the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit, when India was admitted as a full member of the organisation.

The two countries have also developed cooperation in technology. India gifted the Param Bilim Supercomputer to Kazakhstan, which was upgraded and operationalised on June 28, 2025, in Akkol. The meeting between PM Modi and President Tokayev came as the two-day 18th BRICS Summit concluded in the national capital.

Earlier in the day, PM Modi addressed the session titled "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth", highlighting India's focus on practical, people-centric solutions across health, technology, agriculture, skills, MSMEs, clean energy and climate action.

"PM Narendra Modi addressed the Session “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” on Day 2 of the 18th BRICS Summit. PM highlighted India’s focus on Resilience, Innovation, Cooperation & Sustainability - advancing practical, people-centric solutions across health, technology, agriculture, skills, MSMEs, clean energy and climate action, while ensuring that BRICS solutions serve the wider Global South. PM Narendra Modi concluded by underscoring that BRICS’ diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress serve the cause of humanity," the MEA said in a post on X.

At the conclusion of the Summit, PM Modi called on BRICS countries to ensure that the outcomes of the two-day meeting are translated into time-bound actions.

"We are now moving towards the conclusion. As the 18th BRICS Summit draws to a close, I express my heartfelt gratitude to all of you for your active participation and valuable contributions. Your significant ideas and suggestions have lent both breadth and depth to our cooperation. Your presence stands as a testament to the growing relevance, openness, and inclusiveness of BRICS," the Prime Minister said in his concluding remarks at the summit. (ANI)

According to the Ministry of External Affairs press release on the Prime Minister's opening remarks during the session on “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, PM Modi said, “In Indian civilisation, nature has been accorded the status of a mother. For centuries, we have believed that development and the environment are not alternatives to each other, but are complementary.”

“Within BRICS as well, we have emphasised the need to strike a balance between human development and the environment,” he said, adding that this was “the foundation of Sustainability” and a responsibility towards future generations.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">VIDEO | BRICS Summit 2026: PM Modi (<a href="https://x.com/narendramodi?ref_src=twsrc^tfw">@narendramodi</a>) says, &quot;In Indian civilisation, nature has been accorded the status of a mother. For centuries, we have believed that development and the environment are not alternatives to each other, but complements. In BRICS too, we have… <a href="https://t.co/jnCc8gl4VH">pic.twitter.com/jnCc8gl4VH</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2099016121869586568?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Highlighting India's efforts under the sustainability pillar, PM Modi said, “For Smart Grids and Energy Storage, we have established the BRICS Digital Centre of Excellence.” He said the initiative would help make clean energy systems “more reliable, efficient, and accessible”.

He also said the Centres of Excellence for Agro-Ecology and Regenerative Agriculture would “connect traditional knowledge with modern science”, while principles developed for community-based climate adaptation would make indigenous knowledge “an important foundation for climate action”.

Outlining India's broader BRICS agenda, the Prime Minister said, “Under India’s Presidency, we have focused all our efforts on these four pillars: Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.” He added that with the cooperation and support of BRICS partners, India had been able to translate the shared vision into “win-win cooperation”.

On resilience, PM Modi said rising conflicts and tensions were having an increasingly negative impact on ordinary people, while pandemics, climate disasters and supply-chain disruptions had shown that “no crisis remains confined to a single region”.

“Therefore, within the BRICS group, we have placed special emphasis on strengthening Resilience,” he said, stressing the importance of identifying challenges in time, preparing for them and taking prompt action.

The Prime Minister highlighted the BRICS Integrated Early Warning System for the prevention of and response to infectious diseases, Early Warning Data Integration Guidelines for disaster management and the BRICS Logistics Supply Chain Cooperation Framework, which he said would make supply chains “more reliable and resilient”.

Under the innovation pillar, PM Modi said, “The BRICS Incubator Network will connect our start-ups and incubators with one another.” He added, “To promote innovative and scalable solutions, we have proposed the BRICS Startup Innovation Fund.”

On digital agriculture, he said, “The BRICS Network on Digital Agriculture will create new opportunities for farmers”, with AI, geospatial technology and Digital Public Infrastructure to be connected to “the real needs of farmers”.

The Prime Minister also cautioned against the weaponisation of technology and critical minerals, saying, “The weaponization of technology and critical minerals can hinder our shared progress. Therefore, we have emphasised inclusivity in the adoption of technology.”

PM Modi further said India had sought to ensure that BRICS cooperation was not limited to governments, but also involved entrepreneurs, farmers, researchers, women, youth and ordinary citizens. “Through BRICS CONNECT, we have promoted skills, employability, women in the workforce, social security, and capacity building,” he said.

He also highlighted the BRICS MSME Cooperation Portal, initiated to connect small enterprises with knowledge, finance and new markets, and the BRICS Urban Mobility Hub, established to facilitate the sharing of best practices among cities.

Turning to the Global South, PM Modi said India had sought to promote inclusive global growth through BRICS and stressed that the benefits of solutions developed within the grouping should not remain confined to BRICS alone.

“We believe that the benefits of solutions developed within BRICS should not remain confined to BRICS alone. They should be made adaptable and accessible to meet the needs of the Global South,” he said.

According to the MEA release, PM Modi also said the confidence of Global South countries in BRICS had grown because “Their voices are heard. Their experiences are respected. And solutions are developed not for them, but together with them.”

“The strength of BRICS lies in our diversity and cooperation,” the Prime Minister said, adding, “We may be rooted in different realities, but together, we rise through cooperation, and blossom for humanity.”

“May our diversity remain our identity, our cooperation become our inspiration, and our progress serve the cause of all humanity,” he said. Earlier, PM Modi welcomed leaders on the second day of the 18th BRICS Summit on Sunday.

The session is expected to provide an opportunity for BRICS leaders to deliberate on areas of common interest and discuss ways to strengthen cooperation among member countries while advancing an inclusive approach to global growth. PM Modi will later have meetings with several leaders on the sidelines of the BRICS Summit.  (ANI)

भारत मंडपम में आयोजित BRICS Summit के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत को अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दृष्टिकोण और दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन और भारत अलग-अलग होने के बावजूद साझा विकास हासिल करने के लिए एक-दूसरे का समर्थन और सहयोग करने में सक्षम रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Chinese President Xi Jinping departs from Delhi after participating in the BRICS Summit 2026. <a href="https://t.co/aO8IME4sum">pic.twitter.com/aO8IME4sum</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2099021185854091316?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

12 साल में दूसरी बार नई दिल्ली पहुंचे शी जिनपिंग

शी जिनपिंग ने कहा कि यह 12 वर्षों में उनकी दूसरी नई दिल्ली यात्रा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस अवधि में दोनों देशों के नेताओं के बीच 20 से अधिक मुलाकातें हुई हैं, जिनसे कई महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं। दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा प्रश्न के उचित, तर्कसंगत और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

PM मोदी ने चीन के सहयोग के लिए जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन की ओर से मिले समर्थन और सहयोग के लिए शी जिनपिंग का आभार व्यक्त किया। PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत में चीनी राष्ट्रपति का दोबारा स्वागत भी किया।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-चीन संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए और संबंधों को पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक संवेदनशीलता और पारस्परिक हित के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

तियानजिन बैठक के बाद संबंधों में प्रगति

दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई पिछली बैठक के बाद भारत-चीन संबंधों में हुई लगातार प्रगति का स्वागत किया। BRICS Summit के दौरान शनिवार को New Delhi Declaration 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया गया। भारत की अध्यक्षता में हुए इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक विकास, सहयोग, स्थिरता और बहुपक्षीय मुद्दों पर सदस्य देशों के नेताओं ने विचार-विमर्श किया। दो दिवसीय BRICS Summit के समापन के बाद शी जिनपिंग का नई दिल्ली दौरा समाप्त हुआ और वह भारत से रवाना हो गए।

During the meeting, Xi Jinping said China and India should view their bilateral ties from a strategic perspective, keeping in mind the long-term development of relations. “China-India relations have developed, with both sides keeping in mind the long-term development of bilateral relations from a strategic perspective,” Xi said during his meeting with PM Modi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Chinese President Xi Jinping departs from Delhi after participating in the BRICS Summit 2026. <a href="https://t.co/aO8IME4sum">pic.twitter.com/aO8IME4sum</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2099021185854091316?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Xi said that although China and India are different, the two countries have been able to “support and help each other to achieve common development.” The Chinese President noted that this was his second visit to New Delhi in 12 years and said the two leaders had met more than 20 times during the period, leading to “a series of important consensuses".

Prime Minister Narendra Modi, during the bilateral meeting, expressed gratitude to China for its support and cooperation during India's BRICS chairship. “It gives me great pleasure to extend a warm welcome to you. Thank you very much for your positive remarks at the BRICS Summit. I express my gratitude for the support and cooperation received from China during India's BRICS chairmanship,” PM Modi said.

“We now have the opportunity to discuss bilateral cooperation. Once again, a warm welcome to India,” he added. Both leaders expressed commitment to a fair, reasonable and mutually acceptable resolution of the India-China boundary question, while reaffirming that bilateral ties should be viewed from a strategic and long-term perspective.

They welcomed the steady progress in India-China relations since their last meeting in Tianjin in August 2025. According to the Ministry of External Affairs (MEA), the two leaders "reaffirmed that both countries should take a strategic and long-term perspective of their ties." Prime Minister Modi emphasised that "differences should not become disputes" and that both sides must be guided by "mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest." The Summit was marked by success with the New Delhi declaration on Saturday. (ANI)

पार्टी की ओर से साझा किए गए दृश्यों में राहुल गांधी और अनवर इब्राहिम को नाश्ते की मेज पर बातचीत करते हुए देखा गया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए बातचीत की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">LoP Shri <a href="https://x.com/RahulGandhi?ref_src=twsrc^tfw">@RahulGandhi</a>, along with Congress General Secretary Smt. <a href="https://x.com/priyankagandhi?ref_src=twsrc^tfw">@priyankagandhi</a> ji, met H.E. Dato’ Seri <a href="https://x.com/anwaribrahim?ref_src=twsrc^tfw">@anwaribrahim</a>, Prime Minister of Malaysia, for a breakfast meeting in New Delhi. <a href="https://t.co/PltsWmXKkF">pic.twitter.com/PltsWmXKkF</a></p>&mdash; Congress (@INCIndia) <a href="https://x.com/INCIndia/status/2099003353099583818?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

BRICS Summit के इतर हुई मुलाकात

राहुल गांधी और मलेशियाई प्रधानमंत्री की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब BRICS शिखर सम्मेलन अपने अंतिम दिन में प्रवेश कर चुका है। शनिवार को BRICS नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से अपनाया था।

रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में BRICS नेताओं और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। दूसरे दिन “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” विषय पर खुले सत्र का आयोजन किया जा रहा है।

PM मोदी ने भी अनवर इब्राहिम का किया स्वागत

BRICS Summit के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायिशिमिये, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो का भी स्वागत किया।

नई दिल्ली घोषणा में पश्चिम एशिया पर चिंता

BRICS नेताओं द्वारा शनिवार को अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। नेताओं ने अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की, जो क्षेत्रीय स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं।

घोषणा में इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए दो-राज्य समाधान के प्रति BRICS के समर्थन को दोहराया गया। साथ ही फिलिस्तीन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। BRICS ने गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति सुनिश्चित करने की इजरायल की कानूनी जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया।

BRICS के विस्तार के बीच अहम बैठकें

नई दिल्ली में आयोजित BRICS Summit के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर भी जारी है। ऐसे में राहुल गांधी और अनवर इब्राहिम की नाश्ते पर हुई मुलाकात ने भी ध्यान आकर्षित किया है।

भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability के चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन इन मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास पर भी चर्चा हो रही है।

दूसरे दिन BRICS नेता “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” विषय पर खुले सत्र में चर्चा करेंगे। यह सत्र भारत मंडपम के समिट हॉल में आयोजित किया जाएगा।

चार प्रमुख स्तंभों पर होगा मंथन

खुले सत्र में BRICS देशों के नेता समूह के केंद्रीय विषय के चार प्रमुख स्तंभों—लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता—पर विचार-विमर्श करेंगे। चर्चा का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना और ऐसा वैश्विक विकास सुनिश्चित करने के रास्ते तलाशना है, जिसमें विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को भी पर्याप्त स्थान मिले।

भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। अध्यक्षता के दौरान आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit. <br><br>(Source: DD News) <a href="https://t.co/JW0iAqFIJb">pic.twitter.com/JW0iAqFIJb</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2099006476530635045?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

कई देशों के नेताओं से मिलेंगे PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को BRICS Summit से इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा (Cyril Ramaphosa) से होगी। दक्षिण अफ्रीका BRICS का प्रमुख सदस्य है। रामाफोसा ने शनिवार को ‘Inclusive Global Governance & Strengthening Multilateralism’ सत्र में हिस्सा लिया था और नई दिल्ली में आयोजित ‘भारत इनोवेट्स’ प्रदर्शनी का भी दौरा किया।

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी (Abdel Fattah El-Sisi), कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट तोकायेव (Kassym-Jomart Tokayev) और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर (Ferdinand R. Marcos Jr.) से भी मुलाकात करेंगे।

अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी की बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदायिशिमिये (Evariste Ndayishimiye), युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो (Jessica Alupo) और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेट्टिमा (Kashim Shettima) के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों के जरिए भारत अफ्रीकी और एशियाई देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर देगा।

शनिवार को अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा

BRICS शिखर सम्मेलन के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा 2026 को अपनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा को ऐसे BRICS का प्रतिबिंब बताया था जिसकी पहुंच व्यापक और उद्देश्य अधिक मजबूत है। उन्होंने कहा था कि घोषणा में नवाचार, स्थिरता और लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने BRICS देशों और उनके नेताओं का घोषणा को अपनाने के लिए आभार भी व्यक्त किया।

पश्चिम एशिया और वैश्विक व्यापार पर भी रुख

नई दिल्ली घोषणा में पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर गहरी चिंता जताई गई और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने तथा ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया गया, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। घोषणा में इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए दो-राज्य समाधान के प्रति समर्थन दोहराया गया। फिलिस्तीन के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत समर्थन बढ़ाने और गाजा में मानवीय सहायता सुनिश्चित करने की इजरायल की कानूनी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया।

BRICS देशों ने एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों को तत्काल समाप्त करने की मांग की और बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों पर चिंता जताई। घोषणा में मनमाने शुल्क बढ़ाने और पर्यावरण के नाम पर लगाए जाने वाले व्यापार अवरोधों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।

वैश्विक मंच पर BRICS की भूमिका

भारत की BRICS अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई है। इसके तहत समूह के कामकाज में मानवीय और विकास-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जा रही है। दूसरे दिन की चर्चाओं और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठकों से भारत के लिए वैश्विक आर्थिक सहयोग, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार और विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा।

The second day of the summit will see leaders hold an open session focusing on the core pillars of the central theme, namely resilience, innovation, cooperation and sustainability, as India hosts the grouping's annual summit under its 2026 chairship.

The session, titled "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth", will be held at the Summit Hall inside Bharat Mandapam in New Delhi. The open session is part of the two-day BRICS Summit being hosted by India on September 12-13 under the chairship theme, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | BRICS Summit 2026 | Delhi: Prime Minister Narendra Modi poses for a Family Photo with world leaders at Bharat Mandapam on Day 2 of the BRICS Summit. <br><br>(Source: DD News) <a href="https://t.co/JW0iAqFIJb">pic.twitter.com/JW0iAqFIJb</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2099006476530635045?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The session is expected to provide an opportunity for BRICS leaders to deliberate on areas of common interest and discuss ways to strengthen cooperation among member countries while advancing an inclusive approach to global growth.

Prime Minister Narendra Modi is also scheduled to meet with leaders of South Africa, Kazakhstan, the Philippines, Egypt, Burundi, Uganda and Nigeria on Sunday. 

PM Modi will meet South African President Cyril Ramaphosa on the sidelines of the BRICS Summit. South Africa has been a core part of BRICS. President Cyril Ramaphosa attended the BRICS session on ‘Inclusive Global Governance & Strengthening Multilateralism’ on Saturday and visited the ‘Bharat Innovates’ exposition in New Delhi.

PM Modi will also meet Egypt President Abdel Fattah El-Sisi. The Egyptian leader met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS Summit on Saturday.

PM Modi will also meet Kazakhstan President Kassym-Jomart Tokayev, Philippines President Ferdinand R Marcos Jr, Burundi President Evariste Ndayishimiye, Uganda Vice President Jessica Alupo and Nigerian Vice President Kashim Shettima as India boosts its ties with African and Asian nations.

Earlier, on Saturday, BRICS leaders unanimously adopted the New Delhi Declaration with Prime Minister Narendra Modi describing the outcome as a reflection of a BRICS that is “wider in reach and stronger in purpose”.

PM Modi, who made a series of posts on X, said the declaration focuses on innovation, sustainability and people-to-people ties, with the aim of making cooperation “more practical, development-oriented and responsive to the aspirations of the BRICS nations”. “I thank all the fellow BRICS nations and their leaders for its adoption,” the Prime Minister said.

The declaration expressed deep concern over the continued escalation of tensions in West Asia and called for exercising maximum restraint, as well as avoiding actions that could further aggravate the situation.

The New Delhi Declaration reaffirmed BRICS’ support for a lasting two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, while urging deeper international institutional support for Palestine and reaffirming Israel’s legal obligation to ensure the provision of humanitarian aid in Gaza.

The BRICS countries also called for an immediate end to unilateral economic sanctions and expressed grave concern over rising protectionist policies, warning that arbitrary tariff hikes and green-labelled trade barriers are disrupting global supply chains and hurting the developing world.

India’s presidency, which began on January 1, 2026, is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, deploying a human-centric approach across its core pillars to reinforce institutional strength and support sustainable growth. (ANI)

The tightening of the grip on the Bab el-Mandeb Strait by Iran-backed rebels comes as they target ships transiting for Saudi Arabian oil exports, on a route which is an alternative to the Strait of Hormuz, Al Jazeera reported.

On Sunday (local time), the militant group struck weapons depots and command and control rooms at the military base in Saudi Arabia's Sharurah region, Houthi’s Yahya Saree said on X.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Houthis continue strike at Saudi Arabian border, tighten grip on oil route<br><br>Read more At: <a href="https://t.co/4h58IGvDqy">https://t.co/4h58IGvDqy</a><a href="https://x.com/hashtag/Houthi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Houthi</a> <a href="https://x.com/hashtag/Yemen?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Yemen</a> <a href="https://x.com/hashtag/SaudiArabia?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#SaudiArabia</a> <a href="https://t.co/RiorBBA1iY">pic.twitter.com/RiorBBA1iY</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098976981664899414?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

According to Al Jazeera, two people were injured in a Houthi strike along Saudi Arabia’s border. As Houthis captured the Mokha, Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf on Friday expressed support for "Yemeni people", invoking past statements from slain Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.

Reacting to developments along the Red Sea coast, Ghalibaf wrote in a post on X, "The brave Yemeni people will certainly triumph, by the permission of God Almighty."

The fall of the port city triggered immediate alarm from Yemen's leadership, which called for urgent global action to secure international shipping routes.

Following the advance, the head of Yemen’s Presidential Leadership Council, Rashad al-Alimi, stated that developments surrounding Mocha port and the Bab al-Mandeb “are not a purely Yemeni affair,” but a broader regional and international issue directly impacting global commerce, according to Al Jazeera.

Al-Alimi appealed directly to global powers to intervene “to end what the Houthis have done” at both the key waterway and the port.

Warning of broader geopolitical fallout, he emphasised that the Bab al-Mandeb “cannot become another Strait of Hormuz” and that “Yemen cannot become another Iran,” calling for decisive international measures, Al Jazeera reported.

Earlier, a drone attack originating from Iran struck Saudi Arabia’s strategic East-West Pipeline and caused injuries and physical damage.

According to CBS News, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has asked US President Donald Trump to take military action against Houthis, which he reportedly declined. (ANI)

भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। दूसरे दिन का सत्र इन चार प्रमुख स्तंभों के तहत सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और समावेशी वैश्विक विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा।

नई दिल्ली घोषणा 2026 अपनाई गई

शिखर सम्मेलन के पहले दिन BRICS नेताओं ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा 2026 को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐसे BRICS का प्रतिबिंब बताया, जिसकी पहुंच व्यापक और उद्देश्य अधिक मजबूत है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि घोषणा में नवाचार, स्थिरता और लोगों के बीच संबंधों को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य BRICS सहयोग को अधिक व्यावहारिक, विकास-केंद्रित और सदस्य देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BRICS Summit Day 2: Leaders to hold open session on &#39;Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability&#39;<br><br>Read more At: <a href="https://t.co/5XnFYR2cJZ">https://t.co/5XnFYR2cJZ</a><a href="https://x.com/hashtag/BRICS?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICS</a> <a href="https://x.com/hashtag/opensession?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#opensession</a> <a href="https://x.com/hashtag/resilience?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#resilience</a> <a href="https://x.com/hashtag/innovation?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#innovation</a> <a href="https://x.com/hashtag/cooperation?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#cooperation</a> <a href="https://x.com/hashtag/sustainability?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#sustainability</a> <a href="https://t.co/rfBJIyskId">pic.twitter.com/rfBJIyskId</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098974226581766593?ref_src=twsrc^tfw">September 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

चार प्रमुख स्तंभों पर भारत का फोकस

भारत की अध्यक्षता के तहत Resilience के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने पर जोर है, ताकि सदस्य देश वैश्विक अनिश्चितताओं, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं, स्वास्थ्य संकट और जलवायु संबंधी चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकें।

Innovation के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक जैसी उभरती तकनीकों के इस्तेमाल, तकनीकी सहयोग और ज्ञान के साझा उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जा रहा है। Cooperation के क्षेत्र में व्यापार सुविधा, विकास वित्त, नीतिगत समन्वय और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं, Sustainability के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने, हरित वित्त, ऊर्जा संक्रमण और सतत विकास को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

11 पूर्ण सदस्य देशों वाला BRICS

वर्तमान में BRICS में 11 पूर्ण सदस्य देश हैं—ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा BRICS ने साझेदार देशों के लिए भी एक ढांचा बनाया है, जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं।

विस्तारित BRICS समूह वैश्विक जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में नई दिल्ली में हो रही चर्चाओं से विकासशील देशों के मुद्दों पर सहयोग और वैश्विक शासन में BRICS की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय होने की उम्मीद है।

आगे की दिशा पर होगी चर्चा

दूसरे दिन का सत्र BRICS देशों के बीच व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में समूह की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर केंद्रित रहेगा। भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह शिखर सम्मेलन विस्तारित BRICS की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और आने वाले समय के लिए साझा एजेंडा तय करने का महत्वपूर्ण मंच बन रहा है।

The session, titled "Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth", will be held at the Summit Hall inside Bharat Mandapam in New Delhi. 

The open session is part of the two-day BRICS Summit being hosted by India on September 12-13 under the chairship theme, “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability."

The session is expected to provide an opportunity for BRICS leaders to deliberate on areas of common interest and discuss ways to strengthen cooperation among member countries while advancing an inclusive approach to global growth.

Earlier, on Saturday, BRICS leaders unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026, with Prime Minister Narendra Modi describing the outcome as a reflection of a BRICS that is “wider in reach and stronger in purpose”.

In a series of posts on X, PM Modi said the declaration focuses on innovation, sustainability and people-to-people ties, with the aim of making cooperation “more practical, development-oriented and responsive to the aspirations of the BRICS nations”.

“I thank all the fellow BRICS nations and their leaders for its adoption,” the Prime Minister said.

The presidency, which began on January 1, 2026, is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, deploying a human-centric approach across its core pillars to reinforce institutional strength and support sustainable growth.

Under the resilience pillar, the chairship strives to fortify economic, social, and institutional frameworks, ensuring member states are better prepared to address global uncertainties, supply-chain interruptions, health crises, and climate hazards through robust, adaptable systems designed to encourage inclusive progress.

The innovation pillar focuses on leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, digital public infrastructure, and fintech, to refine service delivery, foster future-ready economic expansion, and promote joint knowledge-sharing and technological cooperation across the bloc.

Through the cooperation pillar, India aims to deepen ties among members by enhancing policy alignment, development finance, trade facilitation, and joint engagement on multilateral governance reforms, placing practical collaboration and people-focused partnerships at the centre of the group's widening scope.

Meanwhile, the sustainability pillar drives collective action on climate mitigation, green finance, energy transition, and sustainable development while respecting individual national developmental priorities. These issues are being placed at the core of dialogues across various ministerial and working-level forums throughout the presidency year.

The grouping has evolved into a vital platform for diplomatic and political alignment among major emerging markets and developing countries, currently comprising 11 full members: Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates.

Additionally, a partner-country framework has been introduced, encompassing 10 countries, i.e., Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam.

Collectively, this expanded alliance holds significant demographic and economic influence, representing approximately 49.5 per cent of the global population, 40 per cent of world gross domestic product (GDP), and 26 per cent of international trade. 

Carrying forward this legacy, India's 2026 presidency bridges established reform goals with expanded priorities, placing resilience, innovation, cooperation and sustainability at the heart of the bloc's collective agenda.

As leaders convene in New Delhi on the second day of the summit, discussions are expected to further shape the grouping's priorities and assess its evolving role in global governance, economic cooperation and sustainable development. The summit will also provide an opportunity for member countries to strengthen coordination on issues affecting developing nations and chart the path forward for the expanded BRICS grouping. (ANI)

शी जिनपिंग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए वह आभारी हैं।मोदी ने कहा, “मुझे आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। BRICS Summit में आपकी सकारात्मक टिप्पणियों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।” प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दोनों देशों के पास द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर है। उन्होंने एक बार फिर चीनी राष्ट्रपति का भारत में स्वागत किया।

शी जिनपिंग बोले- भारत और चीन एक-दूसरे की ताकत से सीख सकते हैं

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक-दूसरे की ताकत से सीख सकते हैं और साझा विकास हासिल कर सकते हैं। उन्होंने दोनों देशों से BRICS सहयोग को उच्च गुणवत्ता वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। शी ने BRICS देशों से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच शांति स्थापित करने में भूमिका निभाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि चीन इस उद्देश्य के लिए अन्य BRICS सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">&quot;Express my gratitude for support, cooperation from China during India&#39;s BRICS chairship&quot;: PM Modi during talks with Xi Jinping<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/iMGkiQ5onx">https://t.co/iMGkiQ5onx</a><a href="https://x.com/hashtag/BRICS?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICS</a> <a href="https://x.com/hashtag/summit?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#summit</a> <a href="https://x.com/hashtag/narendramodi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#narendramodi</a> <a href="https://x.com/hashtag/xijinping?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#xijinping</a> <a href="https://t.co/mo3kran7OL">pic.twitter.com/mo3kran7OL</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098758418429624812?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

BRICS ने अपनाया New Delhi Declaration 2026

भारत की अध्यक्षता में आयोजित BRICS Summit में सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से New Delhi Declaration 2026 को अपनाया। घोषणापत्र में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता जताई गई और सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की गई। घोषणापत्र में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की बात कही गई। BRICS देशों ने संवाद और कूटनीति के जरिए पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक समझ विकसित करने और क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया।

वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने पर जोर

BRICS घोषणापत्र में वैश्विक व्यापार, आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। समूह ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सहयोग बढ़ाने की बात कही। BRICS देशों ने नागरिक बुनियादी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में आने वाली शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर जानबूझकर किए गए हमलों को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। घोषणापत्र में कहा गया कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा उपायों और परमाणु अप्रसार के नियमों का पालन होना चाहिए।

गाजा में युद्धविराम और मानवीय सहायता की अपील

BRICS ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। समूह ने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्धविराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध एवं पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। घोषणापत्र में मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में बढ़ते ध्रुवीकरण और अविश्वास पर भी चिंता जताई गई। BRICS ने अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मजबूत करने के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई।

PM मोदी ने Global South को लेकर रखा बड़ा प्रस्ताव

इससे पहले 18वें BRICS Summit के Inclusive Global Governance and Strengthening सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखे। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि BRICS देश इन प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर अगले BRICS Summit तक BRICS Reform Roadmap तैयार कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि Global South को “rule-taker” से “rule-shaper” बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि Global South आज वैश्विक संकटों के केंद्र में है, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया में अभी भी उसकी भूमिका सीमित है।

प्रधानमंत्री ने वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समावेशी और प्रभावी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बहुपक्षीय व्यवस्था में अलग-अलग देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करने और विकास, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की अपील की।

परमाणु जोखिम और हथियार नियंत्रण पर भी चिंता

BRICS घोषणापत्र में बढ़ते परमाणु जोखिम और संघर्षों पर भी चिंता जताई गई। सदस्य देशों ने वैश्विक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरस्त्रीकरण, हथियार नियंत्रण और परमाणु अप्रसार की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत दोहराई। भारत की BRICS अध्यक्षता में आयोजित शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन सुधार, पश्चिम एशिया संकट, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, शांति और बहुपक्षीय सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दे एजेंडे में रहे।

“We reiterate our commitment to reforming and improving global governance by promoting a more just, equitable, agile, effective, efficient, responsive, representative, legitimate, democratic and accountable international and multilateral system,” the declaration said. It stressed the need to adapt the current architecture of international relations to better reflect contemporary realities while upholding international law, including the purposes and principles of the UN Charter.

The declaration called for “greater and more meaningful participation and representation” of emerging market and developing countries (EMDCs), as well as Least Developed Countries (LDCs), particularly from Africa, Asia and Latin America and the Caribbean, in global decision-making processes and structures.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BRICS INDIA 2026, New Delhi Declaration<br><br>&quot;We reaffirm our commitment to the BRICS spirit of mutual respect and understanding, sovereign equality, solidarity, democracy, openness, inclusiveness, collaboration and consensus. Building on two decades of BRICS, we further commit… <a href="https://t.co/9v1PBBW0hx">pic.twitter.com/9v1PBBW0hx</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2098737016104223112?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

BRICS also called for equitable geographical representation in the UN Secretariat and other international organisations, particularly by addressing the persistent under-representation of developing countries at senior and decision-making levels. The declaration further called for greater participation of women, especially from EMDCs, at all levels of leadership and responsibilities in international organisations.

It stressed that the selection and appointment of UN executive heads and senior officials should be guided by transparency and inclusiveness and adhere to the principle that there should be “no monopoly on senior posts in the UN system by nationals of any State or group of States.”

On the selection of the next UN Secretary-General, BRICS noted that “no woman has ever been elected for the role of Secretary General”, while only one national from Latin America and the Caribbean and two nationals each from Africa and Asia have occupied the position.

The declaration also highlighted the growing importance of the Global South as a driver of positive change amid geopolitical tensions, economic downturns, technological changes, protectionist measures, migration challenges and climate change. “BRICS countries will continue playing a pivotal role in voicing the concerns and priorities of the Global South, as well as promoting a more just, sustainable, inclusive, representative and stable international order based on international law,” it said.

On UN Security Council reform, BRICS reiterated its support for a comprehensive reform of the UN, including the Council, with the aim of making it more democratic, representative, effective and efficient and increasing the representation of developing countries in its membership. “We stress that the UN Security Council reform is to lead to the amplified voice of the Global South,” the declaration said.

The grouping also recognised the legitimate aspirations of African countries as reflected in the Ezulwini Consensus and Sirte Declaration. China and Russia, as permanent members of the UN Security Council, reiterated their support for the aspirations of Brazil and India to play a greater role in the UN, including its Security Council, the declaration said.

The declaration also reaffirmed BRICS’ commitment to strengthening global economic governance, noting the growing share of EMDEs in global output and growth. It called for reform of the Bretton Woods Institutions to make them more agile, effective, credible, inclusive, fit for purpose, unbiased, accountable and representative, with their governance structures reflecting the transformation of the global economy since their establishment.

BRICS further said the voice and representation of EMDEs in the Bretton Woods Institutions must reflect their relative position in the global economy and called for greater regional diversity and representation of EMDEs in the leadership of the IMF and World Bank. The declaration also reaffirmed support for World Trade Organization reform and called for a stronger, open, equitable, transparent, fair, inclusive, predictable and rules-based multilateral trading system, with the WTO at its core.

BRICS strongly advocated the immediate restoration of an accessible, effective and fully functioning two-tier binding WTO dispute settlement mechanism and called for the appointment of new Appellate Body members without further delay. The grouping also expressed serious concern over unilateral tariff and non-tariff measures that distort trade and are inconsistent with WTO rules.

On unilateral coercive measures, BRICS condemned sanctions contrary to international law and called for their elimination, reiterating its opposition to unilateral coercive measures, including non-UN Security Council-authorised sanctions. The declaration comes as India hosts the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13, with India's Chairship guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability." (ANI)

The visit to Bharat Innovates came as India hosted the 18th BRICS Summit on September 12-13 under its 2026 chairship, guided by the theme "Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability." Earlier, PM Modi announced the unanimous adoption of the New Delhi Declaration 2026 at the summit.

"No member has raised any objection. The New Delhi Declaration 2026 is adopted unanimously," Modi said at the Summit. According to Reuters, the joint declaration stressed the need to engage in conflict prevention efforts, including by addressing their root causes. It reiterated the BRICS nations' commitment to peaceful resolution of international disputes through dialogue, consultation and diplomacy.

The declaration advocated for a multilateral approach that respects diverse national viewpoints and positions on crucial global issues. The joint statement voiced serious concerns about the rise of unilateral tariff and non-tariff measures which distort trade and are inconsistent with WTO rules.

BRICS countries reached consensus on the Joint Statement after intensive negotiations that continued until 4 AM on Saturday. The negotiations saw differences on several contentious issues, with India leading sustained consultations to bridge competing positions and build consensus among members. The breakthrough assumed significance as Iran, Saudi Arabia and the UAE are all part of the grouping despite big differences and competing positions on several regional and geopolitical issues.

Against the backdrop of ongoing conflicts and heightened tensions in West Asia, securing consensus among the member countries presented a complex diplomatic challenge. Prime Minister Narendra Modi also launched two postage stamps commemorating 20 years of BRICS at the 18th BRICS Summit in the national capital.

Earlier, addressing the BRICS Summit session on Inclusive Global Governance and Strengthening, PM Modi proposed that BRICS members jointly prepare 10 proposals for global governance reform, which could be developed into a BRICS Reform Roadmap by the next Summit.

"The Global South is today in the front row when it comes to facing global crises, but in the back row when it comes to decision-making. We must transform this ‘pyramid of privilege’ into a ‘platform of partnership,’ where every country has a voice, every member has a stake, and human development remains at the heart of every effort," Modi said.

"With this objective, I propose that we jointly prepare ten proposals for global governance reform, which we can seek to develop into a BRICS Reform Roadmap by the next Summit," he said. The Prime Minister said the proposed roadmap should focus on three key aspects -- Representation, Responsiveness and Rule-making.

On representation, Modi said reform of the UN Security Council "can no longer be delayed" and called for text-based negotiations on the issue to be linked to a definite timeline and clear outcomes. He also said voting power, leadership positions and policy priorities in financial institutions should reflect today's economic realities.

"Countries that drive global economic growth should also have an appropriate role in shaping global economic governance," Modi said. On responsiveness, the Prime Minister stressed the need to focus on the speed, scale and last-mile impact of collective global responses.

Highlighting the contribution of seafarers to global trade, he proposed considering the creation of a Seafarers Emergency Support Network, which could connect the maritime authorities and missions of concerned countries and facilitate distress alerts, medical assistance, information to families and support for evacuation.

On rule-making, Modi said equal participation in shaping future global rules was extremely important. "AI, cyberspace, outer space, biotechnology, and critical technologies are not only creating future opportunities but are also shaping the rules of the future," he said.

"We must make efforts to transform the Global South from a rule-taker into a rule-shaper," Modi said, adding that BRICS could provide young diplomats and policymakers from Global South countries with negotiation skills, practical training and legal expertise. Modi also noted that September 12 is the United Nations Day for South-South Cooperation, saying that taking such a decision on a day dedicated to the Global South would carry special significance. "India is ready to take the lead on this issue," he said.

BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges. The grouping currently comprises 11 countries -- Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. (ANI)

बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत-UAE संबंधों में व्यापक बदलाव आया है और अब दोनों देश अपनी महत्वाकांक्षाओं को और ऊंचा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने रक्षा, AI, अंतरिक्ष, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निवेश संबंधों के साथ-साथ रणनीतिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे और IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor) कनेक्टिविटी में मौजूद संभावनाओं का भी उल्लेख किया।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">India-UAE ties have been transformed over the last few years. Now, we are raising our ambitions even higher.<br><br>Delighted to meet His Highness Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. <br><br>Discussed taking our Strategic Partnership forward across defence, AI, space, critical… <a href="https://t.co/omzRK4ccuP">pic.twitter.com/omzRK4ccuP</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2098688066953322703?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पश्चिम एशिया में अनिश्चितता के बीच भारत-UAE संबंध महत्वपूर्ण

PM मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी अनिश्चितता के बीच मजबूत भारत-UAE संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और शांति का प्रतीक बन सकते हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों नेताओं ने भारत-UAE Comprehensive Strategic Partnership के महत्व को दोहराया। यह साझेदारी मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों पर आधारित है। दोनों नेताओं ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की जनवरी 2026 में भारत यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की मई 2026 में UAE यात्रा को भी याद किया।

BRICS में UAE की भूमिका की PM मोदी ने सराहना की

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान UAE की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी की सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत की अध्यक्षता में BRICS के भीतर हासिल सकारात्मक परिणामों का स्वागत किया। दोनों देशों ने साझा हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा BRICS सहयोग को और मजबूत करने के लिए संगठन के भीतर करीबी सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।

ओडिशा में UAE का 11.5 अरब डॉलर का निवेश

बैठक में भारत-UAE द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति पर भी चर्चा हुई। इसमें UAE की International Holding Company की ओर से ओडिशा में एक एकीकृत ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम परियोजना के विकास के लिए 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा भी शामिल है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह भारत में सबसे बड़ा एकीकृत एल्युमिनियम निवेश है और इससे ओडिशा को वैश्विक एल्युमिनियम विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिल सकती है। दोनों नेताओं ने UAE के नए संप्रभु निवेश कोष L’Imad की भूमिका पर भी चर्चा की और माना कि यह आपसी लाभ के लिए भारत-UAE साझेदारी को और गहरा करने में योगदान दे सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Prime Minister Narendra Modi held a meeting with the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the BRICS Summit 2026.<br><br>The two leaders reiterated the significance of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership, which is… <a href="https://t.co/2RXs86jBRg">https://t.co/2RXs86jBRg</a> <a href="https://t.co/kJPMoXSHTp">pic.twitter.com/kJPMoXSHTp</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098689065147310232?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा पर भी सहयोग

बैठक के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, तकनीक और नवाचार जैसे रणनीतिक एवं उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार-विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक भारत और UAE के बीच नियमित शीर्ष-स्तरीय संपर्क की परंपरा और दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की निरंतरता को दर्शाती है।

BRICS Summit की मेजबानी कर रहा है भारत

भारत 12 और 13 सितंबर को 2026 BRICS अध्यक्षता के तहत 18वें BRICS Summit की मेजबानी कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। भारत की BRICS अध्यक्षता ऐसे समय हो रही है जब दुनिया आर्थिक विखंडन, तकनीकी बदलाव, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।

BRICS में वर्तमान में 11 सदस्य देश—ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE—शामिल हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 10 पार्टनर देश हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, &quot;The third point I wish to raise concerns rule-making. Ensuring equal participation in defining future global rules is crucial. Domains such as AI, cyberspace, outer space, biotechnology, and… <a href="https://t.co/MggpAiXyuJ">pic.twitter.com/MggpAiXyuJ</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098708688697692556?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Speaking to ANI, Co-founder of Think BRICS and Russian blogger Anastasia Golyakova, who is visiting India for the first time, said the summit had been welcoming and expressed hope that discussions would go beyond trade and cooperation to address global conflicts. “This is my first visit to India and New Delhi. The BRICS summit has been very welcoming. I hope the summit focuses not only on trade and cooperation but also on peace, given the many conflicts around the world,” Golyakova said.

She also highlighted Russia’s economic resilience despite sanctions and said cooperation among BRICS countries, particularly India and China, was strengthening the bloc. “Despite severe sanctions, Russia’s economy is doing well, and cooperation with friendly BRICS countries, including India and China, makes us stronger,” she said.

On discussions around a common payment mechanism and greater use of local currencies, Golyakova said, “Greater use of local currencies and digital payment systems can further strengthen cooperation.” Alyaa Aldhanhani, a journalist with Khaleej Times in the UAE, said the BRICS Summit was an important platform for leaders from different countries to discuss business and other areas of cooperation.

“For me, I see the BRICS summit as a very good event for all the leaders to come from around the world and discuss a lot of things, business and anything, and it's helping everyone in the country have a connection with others and experiences,” Aldhanhani said. She also spoke about her first visit to India and said she had visited the Taj Mahal in Agra. “It’s a breathtaking place and historical as well, and the story behind it was very interesting,” she said.

Aldhanhani also praised the special media kit provided to journalists covering the BRICS Summit, calling it “very beautiful” and noting that it contained snacks and products carrying the BRICS Summit logo. Meanwhile, Daniel Tirunesh Shiferaw, a journalist with Eyudan Media in Ethiopia, welcomed the idea of a payment system for BRICS countries, saying it could benefit Ethiopia and other member states.

“If it happens, we will be happy for it because we are expecting this to happen, the payment system especially for the BRICS countries. We are waiting for it, and when it happens, I hope for Ethiopia and also the BRICS member countries; it will be a benefit for all of them,” Shiferaw said. Asked about the impact of sanctions and ongoing conflicts on the BRICS Summit, Shiferaw said his focus was primarily on business, economics, entrepreneurship and technology.

“I’m focusing on the business area, especially if you are asking me about business, economic spread, entrepreneurship, technology,” he said. Shiferaw said the BRICS grouping could create greater opportunities for member countries and the wider global economy through stronger economic cooperation. “Before it started, I heard about this, especially India Prime Minister have mentioned that most of their BRICS member countries, around 40 per cent, trades is communicating with the BRICS member countries,” he said.

“Based on that, we hope this, this one is good for BRICS member countries and also for the rest of the world. If it happens very well and also if they are managing well,” he added. India is hosting the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13. India's Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, with development, sustainability and innovation forming key areas of focus.

BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges.

The grouping currently comprises 11 countries -- Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. Alongwith 10 partner countries--Nigeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam. 

India's BRICS Chairship comes amid global economic fragmentation, technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures. The expanded grouping provides a platform for cooperation on development, climate action, technology, energy and financial resilience, while also contributing to discussions on reforms in global institutions.

For India, the 2026 Chairship is focused on translating the expanded representation of BRICS into meaningful cooperation and tangible outcomes, while building consensus among its diverse members and strengthening the effectiveness of existing mechanisms. (ANI)

“The Summit is the highest-level platform of BRICS, bringing together Heads of State and Government of BRICS Member and Partner Countries to discuss strategic issues relating to global governance, sustainable development, economic cooperation, trade and investment, digital transformation, and global challenges affecting developing countries,” the Malaysian Foreign Ministry said in a statement.

During the Summit, Ibrahim is scheduled to deliver a National Statement on Shaping the Future for Inclusive Global Growth. According to its Foreign Ministry, Malaysia will emphasise the importance of strengthening cooperation among BRICS Member and Partner Countries in addressing development challenges, expanding economic opportunities, and ensuring that the benefits of technological advancement and innovation are enjoyed more inclusively by all countries.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim at Hyderabad House on the sidelines of the BRICS Summit 2026.<br><br>(Source: DD) <a href="https://t.co/5df6VM3Elf">pic.twitter.com/5df6VM3Elf</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098642481558745580?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

He is also scheduled to visit Keralam to further solidify bilateral relations and unlock strategic collaboration across key sectors, including trade and investment, the digital economy, talent and labour, education, and regional connectivity. In Keralam, the Malaysian PM will meet Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, Chief Minister VD Satheesan and the Grand Mufti of India, Sheikh Abubakr Ahmad, to exchange perspectives on community development, educational advancement, and interfaith harmony.

India and Malaysia enjoy strengthen ties partnership based on mutual respect and shared values, which was elevated to a Comprehensive Strategic Partnership (CSP) in August 2024. In February 2026, PM Modi also visited Malaysia, where the two leaders discussed bilateral relations, including political engagement, defence and security cooperation, maritime cooperation, trade and investment, digital economy, science and technology, energy, agriculture, health, education, culture, and tourism. Earlier, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim on Friday night held a bilateral meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the BRICS Summit in New Delhi.

Posting about the meet the Malaysian PM said, "Upon arriving in New Delhi, I immediately held a bilateral meeting with the President of the Russian Federation, Vladimir Putin. The meeting, which began around 11 p.m., took place in a friendly atmosphere and provided space for us to assess the progress of Malaysia-Russia relations and establish several concrete steps to strengthen cooperation between the two countries. I raised the need to accelerate efforts to realise direct flights between Malaysia and Russia, as well as visa-free travel facilities as previously agreed, to boost tourism, trade, and investment between the two countries." In his meeting with the Russian President, Ibrahim proposed the establishment of a special mechanism between Malaysia and Russia to coordinate and accelerate the implementation of all agreements. (ANI)

In an editorial the Global Times writes, "The key lies in its commitment to openness and inclusiveness, its goal of win-win cooperation and its pursuit of fairness and justice. The more turbulent and transformative the world becomes, the more the unique value of BRICS cooperation comes into focus. As greater BRICS cooperation enters a stage of improving quality and efficiency, there is growing confidence that BRICS cooperation has enormous potential and that the future of BRICS countries is bright."

According to Global times, Chinese President Xi Jinping will attend the 18th BRICS Summit in New Delhi from September 12 to 13 at the invitation of Prime Minister of the Republic of India Narendra Modi. President Xi will attend and address the upcoming summit, have in-depth exchanges with other leaders on major issues including the current international situation, the development of BRICS mechanisms, and deepening practical cooperation, and put forward China's important initiatives and propositions, charting the course for the high-quality development of greater BRICS cooperation.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Xi Jinping to chart course for high-quality development of greater BRICS cooperation: Global Times<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story I <a href="https://t.co/6HOW4TwmHC">https://t.co/6HOW4TwmHC</a><a href="https://x.com/hashtag/BRICSummit?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICSummit</a> <a href="https://x.com/hashtag/XiJinping?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#XiJinping</a> <a href="https://x.com/hashtag/BRICS?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICS</a> <a href="https://t.co/qukFtNMvLo">pic.twitter.com/qukFtNMvLo</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098634026932437219?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The Global Times says, "Since 2013, President Xi has put forward a series of important proposals and initiatives, including the "BRICS Plus" cooperation model, driving the rapid development of BRICS cooperation and enabling it to deliver greater results, while playing a pivotal role at every critical juncture in the mechanism's development."

"From advocating the BRICS Spirit of "openness, inclusiveness and win-win cooperation" to proposing the concept of the "BRICS Plus" cooperation model; from championing the establishment of the New Development Bank in Shanghai to supporting the historic expansion of BRICS and proposing to build a BRICS committed to peace, innovation, green development, justice and closer people-to-people exchanges, China has actively worked to strengthen and expand BRICS cooperation, continuously improved the mechanism in line with changing times and steadily enhanced its global influence, earning broad recognition from all sides," the editorial adds. 

In 2027, China will assume the rotating presidency of BRICS. In its editorial Global Times says that China will continue to strengthen the foundation for unity through genuine multilateralism, promote greater alignment of development strategies through cooperation platforms, and build momentum for common development through the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, the Global Civilization Initiative and the Global Governance Initiative. It will also seek to deliver more landmark outcomes in areas including the digital economy, green development, artificial intelligence, poverty reduction and agricultural development. 

The editorial argues, "A 'Greater BRICS' that is more united, efficient, pragmatic and committed to shouldering its responsibilities will surely open up new space for the common development of the Global South and inject greater certainty and positive energy into a world beset by turbulence and change."

India hosts the 18th BRICS Summit guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.” The theme reflects India’s focus on strengthening existing achievements and institutional effectiveness. It places development, sustainability and innovation at the heart of the agenda. It also highlights the aspirations of the Global South. India seeks to reinforce BRICS as a constructive and solutions-oriented forum. (ANI)

BRICS की सदस्यता से इथियोपिया को सदस्य देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। इससे उसके निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं। इथियोपिया कॉफी, फूलों और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण बाजार तलाश रहा है। भारत और चीन की कुछ कंपनियों ने इथियोपिया के दूरसंचार, तकनीक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का सहयोग इथियोपिया की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने में मदद कर सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali at Hyderabad House on the sidelines of the 18th BRICS Summit 2026.<br><br>(Source: DD) <a href="https://t.co/wZsYMU5BSB">pic.twitter.com/wZsYMU5BSB</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2098636854488871255?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

रक्षा सहयोग भी अहम एजेंडा

भारत और इथियोपिया के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर भी हाल में बातचीत हुई है। सितंबर की शुरुआत में नई दिल्ली में इथियोपियाई दूतावास के प्रभारी अधिकारी नेबियू टेडला (Nebiyu Tedla) और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद (Amitabh Prasad) के बीच बैठक हुई थी। इस दौरान सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग में सहयोग और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। उभरते और नए क्षेत्रों में रक्षा सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

अबी अहमद का दिल्ली दौरा

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद शुक्रवार को BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। उनके साथ इथियोपिया के विदेश मंत्री गेडियन टिमोथेवोस (Gedion Timothewos) भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में, भारत की अध्यक्षता में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. अबिय अहमद अली से मुलाकात की।<br><br>दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से बातचीत… <a href="https://t.co/3NxnBlusHB">pic.twitter.com/3NxnBlusHB</a></p>&mdash; ANI_HindiNews (@AHindinews) <a href="https://x.com/AHindinews/status/2098646929873998215?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत की अध्यक्षता में 18वां BRICS सम्मेलन

भारत 12 और 13 सितंबर को 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 2026 में भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है। भारत की अध्यक्षता के दौरान विकास, स्थिरता और नवाचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। BRICS अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है और वैश्विक दक्षिण के हितों को बहुपक्षीय संस्थानों में आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका बढ़ी है।

BRICS में 11 सदस्य और 10 साझेदार देश

BRICS में वर्तमान में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात समेत 11 देश शामिल हैं। इसके अलावा नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम 10 साझेदार देशों के रूप में समूह से जुड़े हैं। भारत की 2026 BRICS अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव, तकनीकी तेजी, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव जैसी चुनौतियां सामने हैं। भारत का जोर विस्तारित BRICS को ठोस सहयोग और व्यावहारिक परिणामों में बदलने पर है।

By joining BRICS, Ethiopia has gained access to the markets of the member countries, which should increase its export opportunities. The African state is ready to supply coffee, flowers and other agricultural products. Some companies in India and China have also expressed interest in investing in Ethiopia's telecoms technology and infrastructure. This, according to some experts, could help it diversify its economy. Earlier on Friday, Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali arrived in Delhi to attend the Summit. Ethiopia is one of the 11 member countries of BRICS.

The Ethiopian PM was received by the Minister of State for Defence, Sanjay Seth. Right after deplaning, along with his staff, the Ethiopian PM was welcomed by armed forces personnel. Alongwith the Ethiopian PM, the Minister of Foreign Affairs of Ethiopia, Gedion Timothewos, is also attending the summit and arrived in the national capital on Thursday. 

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">New Delhi: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali at Hyderabad House on the sidelines of the 18th BRICS Summit 2026.<br><br>(Source: DD) <a href="https://t.co/wZsYMU5BSB">pic.twitter.com/wZsYMU5BSB</a></p>&mdash; IANS (@ians_india) <a href="https://x.com/ians_india/status/2098636854488871255?ref_src=twsrc^tfw">September 12, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The bilateral meeting between the two leaders comes as India is hosting the 18th BRICS Summit under its 2026 Chairship on September 12-13. India's Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, with development, sustainability and innovation forming key areas of focus.

BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges.

The grouping currently comprises 11 countries -- Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. Alongwith 10 partner countries--Nigeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda, Uzbekistan and Vietnam.  According to background information on India's 2026 Chairship, BRICS members collectively account for around 49.5 per cent of the global population, 40 per cent of global GDP and 26 per cent of global trade.

India's BRICS Chairship comes amid global economic fragmentation, technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures. For India, the 2026 Chairship is focused on translating the expanded representation of BRICS into meaningful cooperation and tangible outcomes, while building consensus among its diverse members and strengthening the effectiveness of existing mechanisms.

Earlier in September, India and Ethiopia held a meeting to explore avenues for expanding bilateral defence collaboration, with discussions focusing on military training, joint defence manufacturing, and UN Peacekeeping operations. The diplomatic engagement took place in New Delhi between Nebiyu Tedla, Charge d'Affaires at the Ethiopian Embassy, and Amitabh Prasad, Joint Secretary in the Ministry of Defence.

Highlighting the scope of the talks, the Ministry of Defence posted on X, "They discussed avenues to further strengthen India-Ethiopia defence cooperation, including training, defence industry collaboration and UN Peacekeeping, with focus on new and emerging areas." Diplomatic ties between New Delhi and Addis Ababa have witnessed robust high-level exchanges. (ANI)

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दोनों नेताओं के बीच Programme for Economic Cooperation 2030 को लागू करने सहित व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान दुनिया के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी बातचीत हुई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delighted to meet President Putin in Delhi, less than two weeks after our meeting in Bishkek. <br><br>During today’s meeting we talked about:<br><br>Closer trade ties, including implementation of the Programme for Economic Cooperation 2030.<br><br>Cooperation in areas like infrastructure, energy,… <a href="https://t.co/nLaMDxnDEc">pic.twitter.com/nLaMDxnDEc</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2098386357043564658?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा

विदेश मंत्रालय के अनुसार, मोदी और पुतिन ने भारत-रूस की विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष और लोगों के बीच संपर्क समेत द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्षों समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इन संघर्षों का समुद्री व्यापार और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि संघर्षों के समाधान का रास्ता संवाद और कूटनीति से ही निकलता है। उन्होंने शांति प्रयासों में सहयोग के लिए भारत की तत्परता भी व्यक्त की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Addressing the BRICS Business Forum. Strong business partnerships can open new avenues for growth, innovation and shared prosperity.<a href="https://x.com/BricsIndia2026?ref_src=twsrc^tfw">@BricsIndia2026</a> <a href="https://t.co/EUIH6agfI2">https://t.co/EUIH6agfI2</a></p>&mdash; Narendra Modi (@narendramodi) <a href="https://x.com/narendramodi/status/2098391379638644902?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

INNOPROM India को लेकर भी चर्चा

दोनों नेताओं ने INNOPROM India की सफलता का स्वागत किया। यह अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी पहली बार भारत में 9 से 11 सितंबर के बीच आयोजित हुई। मोदी और पुतिन ने प्रदर्शनी का दौरा भी किया और वहां मौजूद प्रतिभागियों से बातचीत की। दोनों ने इसे भारत और रूस के बीच व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया।

पुतिन ने PM मोदी को रूस आने का दिया न्योता

बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यात्रा की तारीख राजनयिक माध्यमों से तय की जाएगी। यह मोदी और पुतिन की दो सप्ताह से भी कम समय में दूसरी मुलाकात है। इससे पहले दोनों नेता 31 अगस्त को बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">PM Modi, Putin discuss Economic Cooperation 2030, closer trade ties on sidelines of BRICS Summit<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/eV5afe4I5h">https://t.co/eV5afe4I5h</a><a href="https://x.com/hashtag/PMModi?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#PMModi</a> <a href="https://x.com/hashtag/Putin?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Putin</a> <a href="https://x.com/hashtag/EconomicCooperation2030?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#EconomicCooperation2030</a> <a href="https://x.com/hashtag/TradeTies?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#TradeTies</a> <a href="https://x.com/hashtag/BRICSSummit?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BRICSSummit</a> <a href="https://x.com/hashtag/IndiaRussiaTies?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#IndiaRussiaTies</a> <a href="https://t.co/Y1k5XSOZyx">pic.twitter.com/Y1k5XSOZyx</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2098395837789622515?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

पुतिन को मोदी ने भेंट की तिरुक्कुरल की रूसी प्रति

द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को महान तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर (Thiruvalluvar) की प्रसिद्ध कृति तिरुक्कुरल (Thirukkural) का रूसी अनुवाद भेंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक महान तिरुवल्लुवर की शाश्वत ज्ञान परंपरा को भाषाओं और सीमाओं के पार पहुंचाती है। तिरुक्कुरल को नैतिक जीवन, शासन और प्रेम जैसे सार्वभौमिक विषयों पर महत्वपूर्ण कृति माना जाता है।

18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को

भारत की अध्यक्षता में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष BRICS की अध्यक्षता के दौरान “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” थीम के तहत विकास, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर जोर दिया जा रहा है। BRICS में वर्तमान में 11 देश शामिल हैं—ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात।

BRICS Business Forum में व्यापार, निवेश, वित्त, तकनीक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS नेताओं, BRICS Business Council और BRICS Women’s Business Alliance के प्रमुखों के साथ समूह तस्वीर में भी हिस्सा लिया।

The BRICS Business Forum is the flagship private sector platform of the BRICS grouping and is convened annually in the Summit host country on the eve of the Leaders' Summit. It brings together business leaders, Ministers and Heads of State to discuss trade, investment, finance, technology and development challenges that shape the BRICS economic agenda.

The Forum also serves as a platform where key ideas and suggestions from the Council are presented and discussed. It plays a strong agenda-setting role, with its conclusions and the Business Council's recommendations regularly reflected in BRICS Summit declarations and follow-up work plans. These areas include intra-BRICS trade, investment, digital economy, MSMEs, standards cooperation and value chain integration.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | BRICS Business Forum 2026 | Delhi: Group photograph of Prime Minister Narendra Modi along with BRICS Leaders, Chairs of BRICS Business Council and BRICS Women&#39;s Business Alliance. <br><br>(Video: DD News) <a href="https://t.co/sB274DE9cl">pic.twitter.com/sB274DE9cl</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098377883798609928?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The BRICS Business Forum comes as India hosts the 18th BRICS Summit under its 2026 chairship. India's Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, with development, sustainability and innovation forming key areas of focus. BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges.

The grouping currently comprises 11 countries -- Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. According to background information on India's 2026 Chairship, BRICS members collectively account for around 49.5 per cent of the global population, 40 per cent of global GDP and 26 per cent of global trade.

India's BRICS Chairship comes amid global economic fragmentation, technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures. For India, the 2026 Chairship is focused on translating the expanded representation of BRICS into meaningful cooperation and tangible outcomes, while building consensus among its diverse members and strengthening the effectiveness of existing mechanisms.

The Business Forum, with the participation of business leaders, Ministers and Heads of State, therefore forms an important component of India's BRICS chairship as the grouping discusses priorities spanning trade, investment, finance, technology and development. (ANI)

Held in high regard by Tamils and often referred to as the “Tamil Veda,” the Thirukkural is also widely recognised by scholars as a significant work of aphoristic literature. Putin arrived in New Delhi early Friday ahead of the 18th BRICS Summit, which is being hosted by India on September 12 and 13. Upon his arrival, the Russian President was welcomed by Union Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh.

The Ministry of External Affairs highlighted the "multifaceted and longstanding" bilateral ties between India and Russia. In a post on X, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, "Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport. India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership." Putin will also address the BRICS Business Forum later in the day.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Delhi | Prime Minister Narendra Modi presented Russian President Vladimir Putin with a Russian translation of the Thirukkural, an ancient Tamil classic. <a href="https://t.co/P8cuEpNfVl">https://t.co/P8cuEpNfVl</a> <a href="https://t.co/sn5n9LUmFL">pic.twitter.com/sn5n9LUmFL</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2098360269856747586?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

According to sources, an ambitious bilateral trade target is among the likely points for discussion, with India and Russia aiming to take bilateral trade to USD 100 billion by 2030. Earlier, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had called for an accelerated India-Russia economic and industrial partnership and urged businesses from both countries to work towards achieving the USD 100 billion bilateral trade target by 2030.

Addressing the INNOPROM India 2026 Co-Chair Plenary Session alongside Russian Minister of Industry and Trade Anton Alikhanov in New Delhi, Goyal said increasing bilateral trade from the current level of around USD 60 billion to USD 100 billion would require adding nearly USD 40 billion over the next four years and sustaining double-digit annual growth. Sources said the success of INNOPROM in India is also on the agenda of the discussion between President Putin and PM Modi.

Bringing INNOPROM to India has paved the way for expanding industrial cooperation with Russia, more collaboration in the rail sector and tunnelling, developing the steel value chain, creating more B2B opportunities and broadening access to the Russian market.

INNOPROM-The International Industrial Exhibition is a global platform that brings together manufacturers and buyers from around the world. It provides an opportunity to showcase cutting-edge technologies, access the international market, and serve as an effective B2B platform for productive networking.

Sources added that the two leaders will delve into strengthening civil nuclear cooperation, including fuel cycle and life cycle support, increasing cooperation in mobility, increasing Indian skilled labour to Russia, cooperation in Critical Minerals and sustaining and increasing cooperation in fertilisers through strategic JV projects.

India is hosting the 18th BRICS Summit in New Delhi on September 12-13. India's Chairship is guided by the theme “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, with development, sustainability and innovation forming key areas of focus.

BRICS has emerged as an important platform for coordination among major emerging economies and for advancing the interests of the Global South in multilateral institutions. Its agenda covers development, finance, technology, trade and people-to-people exchanges.

The grouping currently comprises 11 countries, i.e. Brazil, China, Egypt, Ethiopia, India, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. Collectively, the BRICS members account for around 49.5 per cent of the global population, 40 per cent of global GDP and 26 per cent of global trade, according to background information on India's 2026 Chairship. India's BRICS Chairship comes amid global economic fragmentation, technological disruption, geopolitical uncertainty, climate change and resource pressures.

The expanded grouping provides a platform for cooperation on development, climate action, technology, energy and financial resilience, while also contributing to discussions on reforms in global institutions. For India, the 2026 Chairship is focused on translating the expanded representation of BRICS into meaningful cooperation and tangible outcomes, while building consensus among its diverse members and strengthening the effectiveness of existing mechanisms. (ANI)

According to ISNA, before traveling to India the Iranian President referring to the importance of the BRICS summit said, "Independence, solidarity, sustainability, resistance, and innovation are the slogans of the summit, and economic, financial, industrial, and trade issues will be discussed at this summit."

"A special bank has been formed within the BRICS framework, and we are going to see investment from countries so that interactions between countries and members can be carried out without dependence on the dollar, thus reducing America's totalitarianism with the dollar," he added. The Iranian President who had earlier met PM Modi on the sidelines of the SCO Summit in Bikhshek will continue his engagements with a bilateral scheduled for later on Friday. The President emphasized that Iran and India have a long-standing relationship and can expand their commonalities.

"Our presence at this summit is a good opportunity to meet and discuss with various officials, including those from China, Russia, Brazil, India, and other countries," he said. Earlier, during their meeting in Bikshek Prime Minister had reiterated India' backing for all efforts for long-standing peace and stability in the region.

Reiterating India's readiness to closely cooperate with Iran in multilateral organisations, including BRICS and SCO, Prime Minister Modi expressed New Delhi's resolve to "expand and diversify" bilateral trade channels with Iran, emphasising the country's dedication to deepening historic ties across multiple domains. (ANI)

श्रद्धालुओं की योजना शारजाह के रास्ते दिल्ली पहुंचने की थी। इसके बाद उन्हें श्री हरमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होना था। साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा और राष्ट्रीय राजधानी के कई गुरुद्वारों में माथा टेकने का कार्यक्रम भी था।

एयरपोर्ट पर फंसे श्रद्धालुओं ने उठाए सवाल

यात्रा रोके जाने के बाद श्रद्धालुओं को एयरपोर्ट पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा, “क्या हम आतंकवादी हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है?” श्रद्धालुओं के अनुसार, उनकी यात्रा धार्मिक उद्देश्य से थी और वे भारत में विभिन्न गुरुद्वारों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे थे।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">More than 100 Pakistani Sikh pilgrims, granted Indian visas for the pilgrimage to Sri Hemkund Sahib, were left stranded at Faisalabad International Airport after Pakistani authorities reportedly stopped them from boarding a flight to Dubai, seeking an NOC. The pilgrims were… <a href="https://t.co/v6sAlg2A3u">pic.twitter.com/v6sAlg2A3u</a></p>&mdash; Ravinder Singh Robin (@rsrobin1) <a href="https://x.com/rsrobin1/status/2098246148503081258?ref_src=twsrc^tfw">September 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच बढ़ी मुश्किलें

पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं की यात्रा ऐसे समय में रोकी गई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद अटारी-वाघा भूमि मार्ग को बंद कर दिया गया था। आमतौर पर दोनों देशों के सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक यात्राओं के लिए सीमा पार जाने की अनुमति मिलती रही है। लेकिन मौजूदा तनाव के कारण दोनों देशों के बीच धार्मिक यात्राओं और लोगों के बीच संपर्क पर भी असर पड़ा है।

पिछले साल करीब 2,000 भारतीय सिख पहुंचे थे पाकिस्तान

पिछले साल नवंबर में करीब 2,000 भारतीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व समारोह में शामिल होने के लिए अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा था। यह यात्रा मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच चार दिन चले सैन्य संघर्ष के बाद पहला बड़ा जन-से-जन संपर्क माना गया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिख श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति दी थी, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को रोककर वापस लौटने के लिए कहा गया था।

गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल हुए थे श्रद्धालु

करीब 2,000 भारतीय सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचे थे। उनका उद्देश्य गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था। मुख्य समारोह लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित गुरुद्वारा जन्मस्थान में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के श्रद्धालुओं की ऐसी धार्मिक यात्राएं ऐतिहासिक रूप से लोगों के बीच संबंध मजबूत करने का माध्यम रही हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर 92 पाकिस्तानी सिख श्रद्धालुओं को रोके जाने की घटना ने एक बार फिर धार्मिक यात्राओं और दोनों देशों के बीच लोगों के संपर्क को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

"India brings a large and growing market, expanding manufacturing capabilities, deeper pools of talent, digital experience and a dynamic innovation and entrepreneurial base," Jaishankar said. He said the business forum could play an important role as BRICS leaders prepare to meet and called for bringing a clear business perspective to the grouping's next phase.

"As our leaders prepare to meet, the most useful contribution of this forum would be to bring a clear business perspective to the next phase of BRICS," the External Affairs Minister said.

The BRICS Business Forum is the grouping’s principal platform for private-sector engagement, held each year in the country hosting the BRICS Summit, immediately ahead of the Leaders’ meeting. It brings together prominent business representatives, government Ministers and Heads of State to exchange views on issues such as trade, investment, finance, technology and sustainable economic development that influence the BRICS agenda.

The forum contributes directly to shaping the grouping’s economic priorities. It provides an avenue for presenting the perspectives and recommendations developed by the BRICS Business Council and for bringing these proposals into discussions with policymakers. The Forum’s outcomes, along with the Council’s recommendations, frequently inform BRICS Summit declarations and subsequent programmes of work, including initiatives aimed at expanding intra-BRICS trade, investment, digital economy, MSMEs, standards cooperation and value chain integration.

The main programme of the BRICS Summit will begin on September 12, with leaders expected to discuss initiatives of India's presidency and prospects for further strengthening the BRICS strategic partnership. India's BRICS chairship has focused on strengthening international cooperation across trade, digital technology, finance, energy security and global governance reform. 

The September summit is expected to address resilient global supply chains, cross-border payment integration, greater use of national currencies, MSME development, digital trade and artificial intelligence. Energy security, climate resilience, development finance, expansion of the New Development Bank and reforms of multilateral financial and political institutions are also expected to feature prominently. (ANI)

In his opening remarks for the business summit, BRICS Business Council Chair Jai Shroff said that the four priorities - Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability – are not only important for the government but for business as well.

“India’s BRICS chairmanship under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has been built around four priorities: Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. These are important priorities for the government, but equally relevant for business,” Shroff said while addressing the gathering here. He said that BRICS shouldn’t be merely looked at as a group of large markets but as an economic network.

“We should not be looking at BRICS as a group of large markets but as an economic network where our strengths can reinforce one another. A resource in one BRICS economy can support manufacturing in another. A technology developed in one market can find scale in another. Capital can find projects and business can find new partners and customers across our economy,” Shorff said.

The BRICS Business Forum is the grouping’s principal platform for private-sector engagement, held each year in the country hosting the BRICS Summit, immediately ahead of the Leaders’ meeting. It brings together prominent business representatives, government Ministers and Heads of State to exchange views on issues such as trade, investment, finance, technology and sustainable economic development that influence the BRICS agenda.

The forum contributes directly to shaping the grouping’s economic priorities. It provides an avenue for presenting the perspectives and recommendations developed by the BRICS Business Council and for bringing these proposals into discussions with policymakers. The Forum’s outcomes, along with the Council’s recommendations, frequently inform BRICS Summit declarations and subsequent programmes of work, including initiatives aimed at expanding intra-BRICS trade, investment, digital economy, MSMEs, standards cooperation and value chain integration.

The main programme of the BRICS Summit will begin on September 12, with leaders expected to discuss initiatives of India's presidency and prospects for further strengthening the BRICS strategic partnership. India's BRICS chairship has focused on strengthening international cooperation across trade, digital technology, finance, energy security and global governance reform. 

The September summit is expected to address resilient global supply chains, cross-border payment integration, greater use of national currencies, MSME development, digital trade and artificial intelligence. Energy security, climate resilience, development finance, expansion of the New Development Bank and reforms of multilateral financial and political institutions are also expected to feature prominently. (ANI)

With 51 announcements representing about Euro 20 billion, the Summit reflects the economic and scientific dynamism of the sector. It also underscores the value of international cooperation in a field where preserving orbital and frequency resources, as well as sharing scientific data, is everyone's responsibility. PM Narendra Modi will also address the summit later on Thursday. Meanwhile, several key India related announcements have been made during the course of the summit in Paris. 

RIDE! France announced the strengthening of space cooperation with India. The French launch-services provider has signed an agreement to launch two new satellites on behalf of TakeMeToSpace (India), India's first designer of orbital data centres. The contract continues several years of collaboration between RIDE! and leading Indian players, recently marked by the successful integration, launch and return of a European atmospheric re-entry capsule aboard the Indian PSLV launcher.

Safran Space France signed several contracts with India's Dhruva Space to strengthen the Franco-Indian strategic partnership in the space sector. Worth more than Euro 5 million, these contracts will supply several critical Safran Space technologies, communication systems, inertial navigation units, optical payloads and ground stations, intended for India's future SBS-III space-surveillance constellation, which envisages deploying 52 satellites between 2027 and 2030. This cooperation illustrates the rise of Indian New Space and French industry's ability to support the development of India's sovereign space capabilities. It also opens the way to further cooperation, notably under the future SBS program. It forms part of a long-standing Franco-Indian space partnership, notably marked by Safran's contribution to the Chandrayaan-III lunar mission and the growth of its industrial footprint in India.

U-Space France and India's AXISCADES also signed a commercial cooperation agreement to explore the Indian microsatellite market and address growing local needs, both commercial and institutional. At the heart of the strong Franco-Indian bilateral relationship, this agreement illustrates the momentum currently seen in the French and Indian space sectors. As part of the “Make in India” policy, this collaboration sets out a progressive roadmap. The partnership combines French technological innovation with Indian industrial integration capacity.

This Space summit aims to promote frank and direct dialogue, as well as outlooks and avenues for work and action through high-level talks, announcements and workshops. Strategic reflection on the future of space must be a global endeavour, which will be reflected by statements by States, international organizations and private stakeholders.

This facilitation of dialogue also contributes to the convergence of agendas, in areas including the growing use of low orbits, structuring the space economy, major scientific fields, Moon exploration and skill development. (ANI)

Prince Rahim Aga Khan V, the 50th hereditary Imam (spiritual leader) of the Shia Ismaili Muslims and Chair of the Aga Khan Development Network, arrived in New Delhi on Wednesday on his maiden visit to the country since his accession as the 50th Imam of the Ismaili community. He was welcomed by the Indian delegation on his arrival, following an invitation extended by Vice President CP Radhakrishnan.

According to the Ministry of External Affairs, the week-long visit provides an important occasion to review ongoing cooperation between India and the Aga Khan Development Network (AKDN) in key sectors, particularly social development and heritage preservation. The talks will also explore expanding joint efforts in various community initiatives and broader development programs.

Prince Rahim's itinerary through September 15 includes official meetings with President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. Additionally, he is scheduled to hold discussions with Home Minister Amit Shah. Beyond the national capital, Prince Rahim will travel to Ahmedabad, Mumbai and Hyderabad to inspect various community and development projects operated by the Aga Khan Development Network.

The MEA highlighted that this marks Prince Rahim's inaugural visit to the country since assuming his role as the 50th Imam of the Ismaili community. Prince Rahim assumed the position in February 2025 following the passing of his father, Prince Karim Al-Hussaini Aga Khan IV, pursuant to traditional Shia Imami Ismaili succession customs.

Across a legacy spanning 14 centuries, the global Ismaili population, totalling nearly 12 to 15 million individuals across more than 35 nations, has continuously maintained allegiance to a living, hereditary spiritual leader.

Alongside his spiritual duties, Prince Rahim holds board positions across multiple entities under the Aga Khan Development Network umbrella, maintaining active involvement with the oversight mechanisms of the Ismaili community's social institutions and the Institute of Ismaili Studies. This diplomatic visit builds upon decades of cooperative engagement between the Indian government and the Aga Khan Foundation. (ANI)

In an opinion piece published in the Chinese daily Global Times, the envoy emphasised that as two of the world's most populous emerging economies, a "stable, predictable, and amicable" relationship between India and China serves not only their combined population of 2.8 billion people but also acts as a vital pillar for global peace, stability, and prosperity.

Highlighting the significance of the multilateral platform, Ambassador Doraiswami noted, "As we look toward the upcoming BRICS summit hosted by India, there is a valuable opportunity to deepen China-India cooperation on issues of mutual concern, from trade and connectivity to climate action, public health and the digital economy, while contributing constructively to a more balanced, inclusive and equitable global order."

Referencing top-level diplomatic engagements from the previous year, the Ambassador recalled Chinese President Xi Jinping’s statement to Prime Minister Narendra Modi, where he affirmed that India and China are "cooperation partners, not rivals," and represent development opportunities for each other rather than threats. Doraiswami remarked that this perspective aligns with the long, shared history of mutually beneficial contacts between the two ancient civilisations.

“Last year, President Xi Jinping told Prime Minister Modi that China and India are cooperation partners, not rivals, and that the two countries are each other's development opportunities rather than threats. This perspective is in keeping with the long history of mutually beneficial contact between our two civilisations,” he wrote.

Addressing the core foundation of bilateral ties, the envoy underlined that "peace and tranquillity in the China-India border areas provide an essential foundation for this partnership." He called for moving forward guided by "mutual respect, mutual sensitivity and mutual interest," while stressing the importance of ensuring that natural differences between nations do not turn into disputes.

“In doing so, our partnership can contribute to the well-being of our two peoples and to a more stable, peaceful and prosperous world,” the envoy highlighted. Tracing back to ancient networks, Ambassador Doraiswami outlined how the two nations historically exchanged philosophy, medicine, and goods like sugar, paper, and spices, continuing a legacy of mutual learning through their respective paths toward national liberation.

Shifting focus to modern developments, the Ambassador presented India as a rapidly transforming nation, driven by political stability and consistent growth around 7 per cent. "Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, in a decade, among the more remarkable achievements of India are the fact that electricity has reached 100 percent of rural and urban India, and that the proportion of Indians with bank accounts has risen from around 40 to over 80 percent," he stated, adding that India has virtually obviated the need for cash while expanding its space, tech, and youthful innovation ecosystem.

The envoy’s remarks come even as China on Wednesday said that it attaches high importance to BRICS cooperation and supports India in successfully hosting this year’s leaders’ summit. The summit, hosted by India is also likely to see Chinese President Xi Jinping in attendance. (ANI)

हालांकि, BAPS ने इस तरह की किसी मांग की जानकारी होने से इनकार किया है। वहीं, एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी SETE ने दौरे के दौरान विशेष व्यवस्थाएं किए जाने की बात स्वीकार की है। विवाद सामने आने के बाद फ्रांस में राजनीतिक और ट्रेड यूनियन स्तर पर भी सवाल उठाए गए हैं।

शनिवार को क्या हुआ था?

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को BAPS के करीब 100 प्रतिनिधि एफिल टावर पहुंचे थे। ये लोग पेरिस के पास स्थित हिंदू मंदिर के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस आए हुए थे।

इसी दौरे के दौरान कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को कुछ जिम्मेदारियों से हटाने की बात सामने आई। रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को तैनात करने के लिए कहा गया था।

यही आरोप पूरे विवाद का मुख्य कारण बना। फ्रांस में लैंगिक समानता और कार्यस्थल पर समान व्यवहार को लेकर मजबूत संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की कथित व्यवस्था पर कर्मचारियों और राजनीतिक हलकों में नाराजगी सामने आई।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महिला कर्मचारियों को हटाने की मांग BAPS ने ही की थी या नहीं, इस पर संगठन ने जानकारी होने से इनकार किया है। इसलिए इस दावे को जांच के निष्कर्ष आने तक आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है।

सोमवार को क्यों बंद रहा Eiffel Tower?

विवाद के बाद सोमवार सुबह एफिल टावर के कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में कर्मचारियों ने कथित तौर पर महिला कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के भेदभाव को भविष्य में स्वीकार नहीं करने की मांग रखी।

कर्मचारियों की बैठक के कारण एफिल टावर को निर्धारित समय पर पर्यटकों के लिए खोलने में देरी हुई। नतीजतन, वहां पहुंचे पर्यटकों को कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा।

एफिल टावर का संचालन करने वाली कंपनी SETE को इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देनी पड़ी। कंपनी ने माना कि BAPS के दौरे के दौरान कुछ विशेष इंतजाम किए गए थे। हालांकि, कंपनी का कहना है कि अगर इन व्यवस्थाओं में महिला कर्मचारियों को उनके लिंग के आधार पर हटाने जैसी बात शामिल थी, तो ऐसी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

BAPS ने क्या सफाई दी?

BAPS ने मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संगठन ने अपने प्रतिनिधिमंडल के दौरे की जानकारी संबंधित अधिकारियों को पहले ही दे दी थी। लेकिन संगठन के मुताबिक, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि महिला कर्मचारियों को एफिल टावर से हटाने या उनकी जगह पुरुष कर्मचारियों को लगाने के लिए कहा गया था।

संगठन ने इस विवाद पर खेद भी जताया। BAPS ने कहा कि यदि इस घटनाक्रम की वजह से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं या किसी को किसी तरह की परेशानी हुई है तो वह इसके लिए माफी मांगता है।

इस सफाई के बाद विवाद का एक अहम सवाल यही है कि आखिर विशेष सुरक्षा या अन्य इंतजामों के नाम पर क्या व्यवस्था की गई थी और उसमें किस स्तर पर निर्णय लिया गया।

फ्रांस में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज

विवाद सामने आने के बाद पेरिस की मेयर इमैनुएल ग्रेगोयर ने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाने और जल्द जांच पूरी करने की जरूरत पर जोर दिया। उनके मुताबिक, इस घटनाक्रम से कर्मचारियों के बीच काफी नाराजगी है।

फ्रांस की CGT ट्रेड यूनियन ने भी मामले की आलोचना की। यूनियन का कहना है कि महिला कर्मचारियों के साथ उनके जेंडर के आधार पर अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।

फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष की ओर से भी इस मामले पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों का सम्मान और स्वागत अपनी जगह है, लेकिन इसके लिए महिलाओं को पीछे नहीं किया जा सकता। उनके बयान में फ्रांस के मूल्यों और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

भारत सरकार ने विवाद से बनाई दूरी

मामले पर भारत सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम को भारत-फ्रांस संबंधों से जोड़ने से दूरी बनाई और इसे संबंधित पक्षों के बीच का मामला बताया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत को पेरिस में BAPS द्वारा मंदिर के उद्घाटन की जानकारी है, लेकिन एफिल टावर से जुड़ा विवाद दो पक्षों के बीच का मामला है।

इस रुख से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार इस विवाद को आधिकारिक भारत-फ्रांस संबंधों का मुद्दा नहीं मान रही है।

भारत में भी उठे सवाल

फ्रांस में विवाद की खबर सामने आने के बाद भारत में भी इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कथित तौर पर इस मामले की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर महिलाओं पर किसी तरह की सोच थोपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक, ऐसी सोच धर्म और देश दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है।

हालांकि, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाओं को पूरे भारत या किसी समुदाय की सामूहिक राय नहीं माना जा सकता।

विवाद के केंद्र में अब कई सवाल

पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफिल टावर में BAPS प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान वास्तव में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं। क्या किसी ने महिला कर्मचारियों को हटाने का निर्देश दिया था? यदि ऐसा हुआ तो यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया? और क्या SETE ने किसी मेहमान की मांग के आधार पर ऐसी व्यवस्था स्वीकार की?

फिलहाल BAPS ने ऐसी मांग की जानकारी से इनकार किया है, जबकि SETE ने विशेष इंतजाम होने की बात स्वीकार की है। ऐसे में पेरिस मेयर की ओर से शुरू की गई जांच इस विवाद के तथ्यों को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

एक धार्मिक संगठन के दौरे, फ्रांस के सार्वजनिक संस्थान में कार्यस्थल की व्यवस्था और Gender Equality जैसे संवेदनशील मुद्दे आपस में जुड़ने के कारण यह मामला चर्चा में है। जांच के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि महिला कर्मचारियों को हटाने का कथित निर्देश वास्तव में किसकी ओर से आया था और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ईरान की संपत्तियों पर हमला करता है तो उसे भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ग़ालिबाफ ने दावा किया कि ईरान पहले भी अपनी जवाबी क्षमता साबित कर चुका है। ग़ालिबाफ की टिप्पणी अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने ईरान के तेल टैंकरों को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी।

अगर, अमेरिकी जहाजों पर होगा हमला तो ईरान के टैंकर होंगे नष्ट

रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा था कि अगर ईरान अमेरिकी नौसैनिक जहाजों पर हमला करता है तो अमेरिका उसके तेल टैंकरों को नष्ट कर देगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास प्रभावी नौसेना या वायुसेना नहीं है और अमेरिकी विमान, जहाज तथा पनडुब्बियां क्षेत्र में कार्रवाई करने में सक्षम हैं। ग़ालिबाफ ने हेगसेथ के बयान को दोबारा साझा करते हुए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर भी चेतावनी दी। उनके साथ साझा की गई तस्वीर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए 'खोए हुए दशक' की आशंका जताई गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It’s simple: the oil and gas production chain here is sprawling, accessible, and exposed. American oil and gas companies across these waters and facilities share that exposure. Strike our assets and you get struck. We’ve already proven it. Ask the bases that are no longer viable. <a href="https://t.co/XiHAf6KzqV">https://t.co/XiHAf6KzqV</a> <a href="https://t.co/0wBf40K4D3">pic.twitter.com/0wBf40K4D3</a></p>&mdash; محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) <a href="https://x.com/mb_ghalibaf/status/2096874171397534068?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान की बड़ी शर्त

इस बीच ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की है। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रज़ाई (Mohsen Rezaei) ने कहा कि अगर अमेरिका, ईरान को धमकाना और उस पर हमला करना बंद कर देता है तो तेहरान जलडमरूमध्य को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध होगा। रज़ाई ने ईरानी सरकारी प्रसारक आईआरआईबी (IRIB) से बातचीत में कहा कि होर्मुज को खुला रखने का फैसला सीधे तौर पर अमेरिका की सैन्य गतिविधियों से जुड़ा है।

फारस की खाड़ी में नए प्रतिबंधित क्षेत्र की तैयारी

रज़ाई के मुताबिक, ईरान आने वाले दिनों में होर्मुज के बाहर एक नया प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित क्षेत्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैल सकता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। रॉयटर्स के अनुसार, तेहरान ओमान के साथ होर्मुज के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय समुद्री गलियारे की व्यवस्था पर भी काम कर रहा है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚡️BREAKING <br><br>Head of Iran&#39;s Security Council Major General Mohsen Rezaei:<br><br>&quot;48 Hours ago, for the First Time, we tested a Special Anti-Ship Missile over an American Warship<br><br>This Missile created a &quot;hell&quot; for the Americans, and their Warships Fled<br><br>Even CENTCOM admitted it and… <a href="https://t.co/6CTT1LkY3F">pic.twitter.com/6CTT1LkY3F</a></p>&mdash; Iran Observer (@IranObserver0) <a href="https://x.com/IranObserver0/status/2096675661653901619?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर बढ़ा खतरा

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव, तेल टैंकरों पर हमलों और समुद्री आवाजाही में कमी ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालिया घटनाक्रम के बीच तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई है। किसी भी लंबे समय तक चलने वाली बाधा से तेल की आपूर्ति, परिवहन लागत और दुनिया भर में ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

अमेरिका-ईरान टकराव से बढ़ रहा क्षेत्रीय तनाव

ईरान और अमेरिका के बीच हालिया तनाव अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। तेल टैंकर, ऊर्जा प्रतिष्ठान और समुद्री मार्ग भी संभावित टकराव के केंद्र में आ गए हैं। ग़ालिबाफ की ताजा चेतावनी और होर्मुज को लेकर रज़ाई की शर्तों से संकेत मिलता है कि तेहरान अमेरिकी सैन्य दबाव के जवाब में ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र को भी अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बना रहा है। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

He added, "American oil and gas companies across these waters and facilities share that exposure. Strike our assets, and you get struck. We’ve already proven it. Ask the bases that are no longer viable." In an image shared along the post on X, Ghalibaf said, "The lost decade of the US Economy is coming,* because some clowns at D.O. [I]. W. decided so."

Ghalibaf made the remarks as he reshared a post by US Secretary of War Pete Hegseth who claimed that Iran's "oil tanker fleet is defenceless"-- reiterating Washington's claims of destruction of Iran's navy, air force. Hegseth said, "It’s simple: if Iran shoots at U.S. ships, we will destroy (and sink) their oil tankers. All they have to do is not shoot at @USNavy. Iran’s oil tanker fleet is defenceless — Iran has no navy or air force. Our planes, ships & subs can strike them all in @CENTCOM & @USPACOM."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">It’s simple: the oil and gas production chain here is sprawling, accessible, and exposed. American oil and gas companies across these waters and facilities share that exposure. Strike our assets and you get struck. We’ve already proven it. Ask the bases that are no longer viable. <a href="https://t.co/XiHAf6KzqV">https://t.co/XiHAf6KzqV</a> <a href="https://t.co/0wBf40K4D3">pic.twitter.com/0wBf40K4D3</a></p>&mdash; محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) <a href="https://x.com/mb_ghalibaf/status/2096874171397534068?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Hegseth shared a clip from the US Central Command in which the video footage showcased strikes on tankers. Amid rising tensions between the two adversaries, Iran's Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei has said Tehran will keep the Strait of Hormuz open if the United States stops threatening or attacking Iran.

In an interview with Iranian state broadcaster Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) on Sunday, Rezaei said Iran's position on the strategic waterway was directly linked to Washington's military posture towards Tehran. “Iran will commit to keeping the Strait of Hormuz open when the US neither threatens nor attacks Iran,” Rezaei told IRIB. The comments come amid heightened tensions over the status of shipping through the Strait of Hormuz, a strategically important waterway for global energy trade amid the West Asia conflict.

26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने रसुवा जिले में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बाढ़ से घरों के अलावा सड़कें, पुल, जलविद्युत परियोजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बुरी तरह प्रभावित हुए। इस आपदा का असर त्रिशूली नदी के निचले इलाकों तक भी पहुंचा। नुवाकोट और धादिंग के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जबकि परिवहन, बिजली, पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nepal observes day of national mourning in memory of lives lost in devastating floods<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/s9pEbAkYWi">https://t.co/s9pEbAkYWi</a><a href="https://x.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nepal</a> <a href="https://x.com/hashtag/NationalMourning?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NationalMourning</a> <a href="https://x.com/hashtag/FlashFloods?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FlashFloods</a> <a href="https://t.co/FQB6P9v178">pic.twitter.com/FQB6P9v178</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096823120732778616?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

राहत और बचाव अभियान जारी

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान के साथ राहत सामग्री पहुंचाने तथा क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने का काम जारी है। नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां, सरकारी विभाग, स्थानीय समुदाय और अंतरराष्ट्रीय सहयोगी इस अभियान में शामिल हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह ने राष्ट्रीय शोक से एक दिन पहले सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों से हुई तबाही के बाद बचाव एवं राहत अभियानों में जुटे सुरक्षाकर्मियों के योगदान को रेखांकित किया। वहीं, काठमांडू में ब्रिटिश दूतावास ने हाल की बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों की याद में अपना झंडा आधा झुका दिया है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The British Embassy Kathmandu lowers its flag to half-mast in remembrance of all those who have lost their lives in the recent floods 🙏 <a href="https://t.co/4owvl9MYKW">pic.twitter.com/4owvl9MYKW</a></p>&mdash; UK in Nepal 🇬🇧🇳🇵 (@UKinNepal) <a href="https://x.com/UKinNepal/status/2096830493581046106?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

923 कैदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया

प्रधानमंत्री शाह ने नुवाकोट के बिदुर-6 स्थित खाम्पा कैंप के केंद्रीय कारागार की घटना का भी उल्लेख किया। बाढ़ का पानी जेल के प्रशासनिक ढांचे में घुस गया था और आवासीय परिसर के निचले हिस्सों तक पहुंच गया था। शाह के मुताबिक, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल (APF) के 52 जवानों ने जेल में मौजूद सभी 923 कैदियों को परिसर के ऊंचे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया। इस दौरान 50 कैदियों ने क्षतिग्रस्त बाहरी संरचनाओं से भागने की कोशिश की, जिन्हें सुरक्षाकर्मियों ने दोबारा पकड़ लिया। इस अभियान में कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। बैरकों को नुकसान पहुंचने, सड़क संपर्क टूटने और पानी की आपूर्ति बाधित होने के बावजूद सुरक्षा बलों ने जेल में व्यवस्था बनाए रखी और जरूरी सामान की आपूर्ति जारी रखी।

13,391 लोगों को बचाया गया

प्रधानमंत्री के अनुसार, नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के संयुक्त अभियानों के तहत अब तक 13,391 लोगों को हवाई और जमीनी माध्यम से सुरक्षित निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेपाल सेना के 9,287 जवान अभियान संभाल रहे हैं। इनमें बत्तर और धुंचे क्षेत्रों में राहत अभियान तथा देविघाट में अस्थायी पुलों के निर्माण का काम शामिल है। नेपाल पुलिस के 7,975 जवान खोज अभियान, शवों की बरामदगी और प्रशिक्षित कुत्तों की मदद से तलाशी अभियान में जुटे हैं। वहीं, सशस्त्र पुलिस बल के 4,203 जवान 13 प्रतिक्रिया केंद्रों पर तैनात हैं और गोताखोरी, रस्सी से बचाव तथा ड्रोन निगरानी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">STORY | Nepal observes national mourning on 13th day of flash flood tragedy<br><br>Nepal on Monday observed a national day of mourning on the 13th day of the Rasuwa flash flood disaster, honouring more than 1,340 people who lost their lives in one of the country&#39;s deadliest natural… <a href="https://t.co/bQnjCAg5OR">pic.twitter.com/bQnjCAg5OR</a></p>&mdash; Press Trust of India (@PTI_News) <a href="https://x.com/PTI_News/status/2096799640100503578?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

82 सुरक्षाकर्मी अब भी लापता

प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि बाढ़ के बाद 82 सुरक्षाकर्मी अभी भी लापता हैं। इनमें नेपाल सेना के 45, नेपाल पुलिस के 25 और सशस्त्र पुलिस बल के 12 जवान शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बचाव और राहत अभियान में जुटे सुरक्षा बलों, उनके परिवारों तथा विशेषज्ञों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार मैदान में तैनात सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा, कल्याण और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

The Bhotekoshi flood struck Rasuwa, causing widespread loss of life and extensive damage to homes, roads, bridges, hydropower facilities and other critical infrastructure. The disaster also affected downstream areas along the Trishuli River, including parts of Nuwakot and Dhading, leaving communities displaced and disrupting transport, electricity, water supply and other essential services.

Search and rescue operations, relief distribution and infrastructure restoration have continued in the affected areas, with national security agencies, government authorities, local communities and international partners involved in the response. On the eve of the national mourning, Prime Minister Balendra (Balen) Shah issued a public statement acknowledging the ongoing work of Nepal’s security personnel involved in search, rescue and management operations following flood damage caused by the Bhote Koshi and Trishuli rivers.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Nepal observes day of national mourning in memory of lives lost in devastating floods<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/s9pEbAkYWi">https://t.co/s9pEbAkYWi</a><a href="https://x.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nepal</a> <a href="https://x.com/hashtag/NationalMourning?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NationalMourning</a> <a href="https://x.com/hashtag/FlashFloods?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FlashFloods</a> <a href="https://t.co/FQB6P9v178">pic.twitter.com/FQB6P9v178</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096823120732778616?ref_src=twsrc^tfw">September 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

The statement highlighted a recent incident at the Central Jail at Khampa Camp in Bidur-6, Nuwakot, where floodwaters damaged administrative structures and reached lower levels of housing facilities. According to the Prime Minister, 52 personnel from the Nepal Police and the Armed Police Force (APF) transferred all 923 inmates to higher ground within the complex while re-apprehending 50 inmates who attempted to escape through damaged perimeter structures, with several officers sustaining injuries during the process.

Despite damage to nearby barracks, loss of road access and disrupted water supplies, security personnel have continued maintaining operations and supplying necessities at the facility. Nationwide, joint operations involving the Nepali Army, Nepal Police and APF have resulted in the rescue of 13,391 individuals via air and ground transport.

Current deployments across affected regions include 9,287 personnel from the Nepali Army managing operations in Battar and Dhunche and assembling temporary bridges in Devighat. Similarly, 7,975 Nepal Police officers are handling frontline search operations, body retrieval and canine unit deployments. Moreover, 4,203 APF personnel are operating across 13 response bases, utilising diving units, rope rescue teams and drone surveillance.

The Prime Minister also noted that 82 security personnel remain unaccounted for following the floods, including 45 from the Nepali Army, 25 from the Nepal Police and 12 from the APF. Shah expressed appreciation for the continued efforts of the security forces, their families and assisting experts, reaffirming the government’s commitment to supporting security personnel deployed in the field.

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर वाइस मार्शल मनीष वसंतकुमार पटेल (Air Vice Marshal Manish Vasantkumar Patel) ने किया। वह भारत के NDC में सीनियर डायरेक्टिंग स्टाफ (एयर) हैं। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मस्कट में ओमान की विभिन्न सरकारी संस्थाओं, सैन्य प्रतिष्ठानों और अकादमिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Indian NDC delegation visit marked important high-level interaction with Oman: Embassy<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/fU3VKwcbUm">https://t.co/fU3VKwcbUm</a> <a href="https://x.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://x.com/hashtag/NDCDelegation?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NDCDelegation</a> <a href="https://x.com/hashtag/Oman?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Oman</a> <a href="https://t.co/C3C8y90Xbk">pic.twitter.com/C3C8y90Xbk</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096530746227986696?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ओमान काउंसिल के प्रतिनिधियों से मुलाकात

दौरे के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मजलिस अद-दौला (Majlis A'Dawla) और मजलिस अश-शूरा (Majlis A'Shura) का दौरा किया। इस दौरान ओमान काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच आपसी समझ, क्षेत्रीय परिस्थितियों और साझा हितों से जुड़े विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ।

ओमान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से रक्षा सहयोग पर चर्चा

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सुल्तान्स आर्म्ड फोर्सेज (Sultan's Armed Forces) के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खमीस अल रईसी (Vice Admiral Abdullah bin Khamis Al Raisi) से भी मुलाकात की।

भारतीय दूतावास के अनुसार, बैठक में आपसी सुरक्षा हितों और व्यापक भारत-ओमान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के दायरे में आने वाले मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। यह बैठक दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Visit of India&#39;s National Defence College (NDC) delegation to the Sultanate of Oman (30 August - 03 September 2026)<br><br>Press Release 👇🏼 <a href="https://t.co/3uy16tW24h">pic.twitter.com/3uy16tW24h</a></p>&mdash; India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) <a href="https://x.com/Indemb_Muscat/status/2096251953479315558?ref_src=twsrc^tfw">September 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

ओमान के NDC के कमांडेंट से भी बातचीत

प्रतिनिधिमंडल ने रियर एडमिरल अली अब्दुल्ला अल शिदी (Rear Admiral Ali Abdullah Al Shidi) से भी मुलाकात की, जो NDC Oman के कमांडेंट हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में शैक्षणिक सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषय प्रमुख रहे।

भारत और ओमान के रक्षा संस्थानों के बीच इस तरह के संवाद से प्रशिक्षण, रणनीतिक अध्ययन और पेशेवर आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

डिप्लोमैटिक एकेडमी और आर्थिक क्षेत्रों की संस्था का दौरा

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डिप्लोमैटिक एकेडमी ऑफ ओमान (Diplomatic Academy of Oman) के साथ भी उपयोगी बातचीत की। इसके अलावा पब्लिक अथॉरिटी फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड फ्री जोन्स के अधिकारियों के साथ भी चर्चा हुई। इन बैठकों में कूटनीतिक सहयोग, संस्थागत साझेदारी और आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

‘शबाब ओमान II’ जहाज पर प्रतिनिधिमंडल का दौरा

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ओमान की प्रसिद्ध नौसैनिक प्रशिक्षण पोत शबाब ओमान II (Shabab Oman II) का भी दौरा किया। भारतीय दूतावास के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल को जहाज की सभ्यतागत, सांस्कृतिक और कूटनीतिक भूमिकाओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि जहाज पर एयर वाइस मार्शल और NDC के वरिष्ठ अधिकारी का स्वागत किया गया तथा उन्हें पोत की विभिन्न भूमिकाओं और अंतरराष्ट्रीय सहभागिता के बारे में जानकारी दी गई।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The ship Shabab Oman II receives the Air Vice Marshal, Senior Advisor at the National Defence College of the Republic of India, during a visit in which he was briefed on the ship, its civilizational, cultural, and diplomatic roles, its international participation, and its diverse… <a href="https://t.co/vaUQwqmWTH">https://t.co/vaUQwqmWTH</a></p>&mdash; India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) <a href="https://x.com/Indemb_Muscat/status/2095572266008596641?ref_src=twsrc^tfw">September 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

भारत-ओमान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण दौरा

भारतीय दूतावास ने इस यात्रा को भारत और ओमान के बीच महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय संवाद बताया। दूतावास के अनुसार, इस दौरे से दोनों देशों के बीच शांति, समृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता के साझा एवं दीर्घकालिक संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद मिली।

भारत और ओमान के बीच लंबे समय से मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के अलावा दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति और समुद्री सहयोग सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। NDC प्रतिनिधिमंडल का यह दौरा विशेष रूप से रणनीतिक अध्ययन, रक्षा सहयोग और संस्थागत संवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा।

A senior delegation from India’s National Defence College (NDC) undertook a journey to Oman spanning August 30 to September 3, fulfilling their Strategic Neighbourhood Study Tour, the Embassy stated on Saturday. Commanded by Air Vice Marshal Manish Vasantkumar Patel VM, Senior Directing Staff (Air) at NDC India, the officials engaged with diverse authorities and institutions across Muscat.

Throughout their itinerary, members toured the Majlis A'Dawla alongside the Majlis A'Shura, holding discussions with representatives of the Oman Council.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Visit of India&#39;s National Defence College (NDC) delegation to the Sultanate of Oman (30 August - 03 September 2026)<br><br>Press Release 👇🏼 <a href="https://t.co/3uy16tW24h">pic.twitter.com/3uy16tW24h</a></p>&mdash; India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) <a href="https://x.com/Indemb_Muscat/status/2096251953479315558?ref_src=twsrc^tfw">September 5, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

As captured in an official release by the Embassy, “The delegation also interacted with Vice Admiral Abdullah bin Khamis Al Raisi, Chief Staff of the Sultan's Armed Forces, wherein views on mutual security interests within the purview of larger India-Oman bilateral defence cooperation were exchanged.”

The visiting group also met with Rear Admiral Ali Abdullah Al Shidi, Commandant of the NDC Oman, conferring on matters of mutual concern encompassing academic partnership and military training. Per the Embassy, additional meetings featured ‘fruitful’ exchanges involving the Diplomatic Academy of Oman as well as the Public Authority for Special Economic Zones and Free Zones.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Indian NDC delegation visit marked important high-level interaction with Oman: Embassy<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/fU3VKwcbUm">https://t.co/fU3VKwcbUm</a> <a href="https://x.com/hashtag/India?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#India</a> <a href="https://x.com/hashtag/NDCDelegation?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#NDCDelegation</a> <a href="https://x.com/hashtag/Oman?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Oman</a> <a href="https://t.co/C3C8y90Xbk">pic.twitter.com/C3C8y90Xbk</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096530746227986696?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Underscoring the significance of the diplomatic mission, the Embassy highlighted, “The visit marked an important high-level interaction between the brotherly nations of India and Oman, and fostered their shared and enduring commitment to peace, prosperity and regional stability.”

Furthermore, the delegation boarded the Shabab Oman II vessel, receiving comprehensive briefings concerning the ship, its civilizational, cultural, and diplomatic roles, alongside its international participation.

In a post on X, the Embassy stated, “The ship Shabab Oman II receives the Air Vice Marshal, Senior Advisor at the National Defence College of the Republic of India, during a visit in which he was briefed on the ship, its civilizational, cultural, and diplomatic roles, its international participation, and its diverse achievements in various fields.”

अधिकारियों के अनुसार, गोरखा जिले के चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका-4 और 2 से होकर बहने वाली थेरांग नदी में रविवार सुबह बाढ़ आई। तेज बहाव अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और मलबा लेकर आया, जिससे आसपास के इलाके में नुकसान हुआ।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">URGENT ALERT: Landslide Blocks Teesta River Near Chyakoong, Downstream Areas Placed on High Alert<br><br>Mangan, September 6, 2026: A massive landslide occurred early this morning above the Chyakoong River, opposite OC Bhir in North Sikkim. Roughly half of the hillside collapsed into… <a href="https://t.co/Cul0eH8bi0">pic.twitter.com/Cul0eH8bi0</a></p>&mdash; The Darjeeling Chronicle (@TheDarjChron) <a href="https://x.com/TheDarjChron/status/2096466989883805851?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है

जिला पुलिस कार्यालय के मुताबिक, बाढ़ में चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका-4 के नामरुंगकुर्बु ओंग्याल (नुरबु छिरिंग), उर्गेन छायोदेन, लाक्पा भुटी और दोर्जे ग्यालजेन के मकान बह गए। हालांकि, घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख और पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार श्रेष्ठ ने बताया कि स्थानीय लोगों को नदी का जलस्तर बढ़ने की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने समय रहते सुरक्षित स्थानों की ओर निकलकर अपनी जान बचाई।

सस्पेंशन ब्रिज बहने से बढ़ी मुश्किल

बाढ़ के तेज बहाव में इलाके का एक सस्पेंशन ब्रिज भी बह गया। यह पुल स्थानीय लोगों के साथ-साथ मनास्लु क्षेत्र में ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण था।

पुल के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में पैदल आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है। चुमनुब्री ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष नीमा लामा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पैदल आवागमन बहाल करने के लिए अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश कर सकता है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Flood alert issued along Budhigandaki river basin following mountainous deluge in Nepal&#39;s Gorkha<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/hvCKP3vU7Z">https://t.co/hvCKP3vU7Z</a> <a href="https://x.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nepal</a> <a href="https://x.com/hashtag/FloodAlert?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FloodAlert</a> <a href="https://x.com/hashtag/BudhigandakiRiverBasin?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BudhigandakiRiverBasin</a> <a href="https://x.com/hashtag/Gorkha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Gorkha</a> <a href="https://t.co/RkK2s7LIuN">pic.twitter.com/RkK2s7LIuN</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096472750521241631?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

मलबे के कारण नदी का बहाव प्रभावित

सहायक मुख्य जिला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा के अनुसार, बाढ़ के साथ आया मिट्टी और मलबा नदी के निकास मार्ग में जमा हो गया था। इससे कुछ समय के लिए पानी का बहाव प्रभावित हुआ और आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ।

अधिकारियों के मुताबिक, थेरांग नदी आगे जाकर बुधीगंडकी नदी में मिलती है। इसी वजह से बुधीगंडकी नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

मनास्लु ट्रेकिंग पर भी पड़ सकता है असर

गोरखा का मनास्लु क्षेत्र नेपाल के प्रमुख पर्वतीय ट्रेकिंग क्षेत्रों में शामिल है। यहां ऊंची पर्वत चोटियों, ग्लेशियरों, बेस कैंप, बौद्ध मठों और तिब्बती संस्कृति से प्रभावित घाटियों को देखने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं।

इलाके में प्राकृतिक सुंदरता के साथ चुनौतीपूर्ण ट्रेकिंग मार्ग भी हैं। सस्पेंशन ब्रिज के बह जाने से पर्यटकों और स्थानीय लोगों की आवाजाही में अस्थायी परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन की ओर से नदी के आसपास रहने वाले लोगों को जलस्तर पर नजर रखने और किसी भी खतरे की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है।

The alert was prompted by a flood in the Therang River, which flows through Chumanubri Rural Municipality-4 and 2 in the mountainous region of Gorkha district. According to officials, the flood earlier this morning swept away four houses and a suspension bridge.

According to the District Police Office, the flood that occurred on Sunday morning washed away the houses of Namrungkanurbu Ongyal (Nurbu Tshiring), Urgen Chhayoden, Lakpa Bhuti and Dorje Gyaljen in Chumanubri Rural Municipality-4.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Flood alert issued along Budhigandaki river basin following mountainous deluge in Nepal&#39;s Gorkha<br><br>Read <a href="https://x.com/ANI?ref_src=twsrc^tfw">@ANI</a> Story | <a href="https://t.co/hvCKP3vU7Z">https://t.co/hvCKP3vU7Z</a> <a href="https://x.com/hashtag/Nepal?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Nepal</a> <a href="https://x.com/hashtag/FloodAlert?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#FloodAlert</a> <a href="https://x.com/hashtag/BudhigandakiRiverBasin?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#BudhigandakiRiverBasin</a> <a href="https://x.com/hashtag/Gorkha?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#Gorkha</a> <a href="https://t.co/RkK2s7LIuN">pic.twitter.com/RkK2s7LIuN</a></p>&mdash; ANI Digital (@ani_digital) <a href="https://x.com/ani_digital/status/2096472750521241631?ref_src=twsrc^tfw">September 6, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“No casualties were reported in the incident,” Deputy Superintendent of Police Rajkumar Shrestha, chief of the District Police Office, told ANI over the phone. “The residents managed to flee to safety after learning about the rising floodwaters. The suspension bridge in the area was also swept away by the river,” Shrestha added.

The destruction of the bridge is expected to cause difficulties for tourists trekking in the Manaslu region. Trekkers are captivated by the steamy lowland valleys and fields of rice, which give way to ice-coated passes stalked by leopards.

The mystical valleys rich in Tibetan culture and monasteries, along with the glaciers, base camps and Gompas, are major attractions. This trekking region wasn’t open to foreign trekkers until the early 1990s, but it was an instant hit with those wanting a challenging and less developed trekking area.

Nima Lama, chairperson of Chumanubri Rural Municipality, said local authorities could take temporary measures to restore pedestrian access in the area. Assistant Chief District Officer Netra Prasad Sharma said the flood, carrying mud and debris, temporarily blocked the river’s outlet and caused damage in the surrounding area.

As the Therang River eventually joins the Budhi Gandaki River, residents living along the Budhi Gandaki have been urged to remain alert.

डॉन (Dawn) की रिपोर्ट के अनुसार, HRCP ने उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, जिनके तहत कुछ मामलों को ‘विशेष सुरक्षा मामले’ (Special Security Cases) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकार द्वारा अधिकृत एक अधिकारी किसी मामले को विशेष सुरक्षा मामला घोषित कर सकता है और उस अधिकारी की पहचान भी गोपनीय रखी जा सकती है।

जज से लेकर वकील तक की पहचान छिपाने का प्रावधान

HRCP के अनुसार, कानून का सबसे विवादास्पद पहलू यह है कि किसी मामले को विशेष सुरक्षा श्रेणी में रखे जाने के बाद न्यायाधीश, अभियोजक, पुलिस अधिकारियों, गवाहों और बचाव पक्ष के वकीलों की पहचान भी गुप्त रखी जा सकती है। आयोग का कहना है कि कानून में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परिस्थितियों में इस तरह के असाधारण उपाय लागू किए जाएंगे। अस्पष्टता के कारण इन प्रावधानों के दुरुपयोग की आशंका पैदा होती है।

आम नागरिक और राजनीतिक विरोधियों पर भी असर का डर

HRCP ने आशंका जताई है कि पर्याप्त स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं होने पर इन शक्तियों का इस्तेमाल वास्तविक सुरक्षा संबंधी संवेदनशील मामलों से आगे बढ़कर आम नागरिकों, राजनीतिक विरोधियों या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भी किया जा सकता है। आयोग ने माना कि जिन न्यायाधीशों, जांच अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को वास्तविक खतरा हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की वैध जिम्मेदारी है। हालांकि, HRCP ने सवाल उठाया कि क्या इतनी व्यापक गोपनीयता व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार ने पर्याप्त और ठोस आवश्यकता साबित की है।

संविधान के प्रावधानों का दिया हवाला

HRCP ने कानून को लेकर पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 9, 10ए और 14 से जुड़े सवाल उठाए हैं। ये प्रावधान व्यक्ति की सुरक्षा, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और मानव गरिमा की सुरक्षा से संबंधित हैं। आयोग ने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा (ICCPR) के अनुच्छेद 14 का भी हवाला दिया, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई से जुड़े मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।

आरोपी के लिए सबूतों को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है

HRCP का कहना है कि आपराधिक कार्यवाही में महत्वपूर्ण लोगों की पहचान छिपाने से आरोपी के लिए अपने बचाव की प्रभावी तैयारी मुश्किल हो सकती है। गलत आरोप का सामना कर रहे व्यक्ति के लिए सबूतों की जांच करना, अभियोजन पक्ष की दलीलों को चुनौती देना और यह सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है कि पूरी कार्यवाही निष्पक्ष तरीके से हो रही है। आयोग ने संकेत दिया है कि सुरक्षा संबंधी जरूरतों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

परिवार ने आसपास के इलाकों और संभावित स्थानों पर लगातार तलाश की, लेकिन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सरकारी स्तर पर बरामद शवों में भी दोनों भाइयों के होने की पुष्टि नहीं हुई। परिवार के एक सदस्य ने ANI से कहा कि उन्होंने हर संभव जगह तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार ने दोनों को मृत मान लिया है, तो उन्होंने कहा कि हां, अब परिवार ने उनके निधन को स्वीकार कर लिया है।

‘नौ दिन इंतजार किया, लेकिन कुछ नहीं मिला’

परिवार के एक अन्य सदस्य ने बताया कि नौ दिनों तक वे अपने दोनों प्रियजनों के लौटने या उनके शव मिलने की उम्मीद करते रहे। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लगता है कि शव शायद बह गए होंगे या समय बीतने के कारण उनका पता लगाना मुश्किल हो गया होगा। इसी वजह से परिवार ने हिंदू परंपराओं के अनुसार नौवें दिन से शोक और शुद्धिकरण से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान शुरू करने का फैसला किया।

परिवार के सदस्यों ने सिर मुंडवाने और अन्य पारंपरिक रस्में पूरी कीं। यह पूरा घटनाक्रम उन परिवारों की पीड़ा को सामने लाता है, जिन्हें अपने प्रियजनों के शव तक नसीब नहीं हुए, लेकिन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के तहत उन्हें अंतिम विदाई की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Betrawati, Nepal | Family members of brothers Kedar Prasad Acharya (65) and Madhusudan Acharya (60), have garlanded their photos, accepting their fate after they went missing following the devastating flash floods in Nepal. <a href="https://t.co/YLqZ2dSE3K">pic.twitter.com/YLqZ2dSE3K</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2095435090109317242?ref_src=twsrc^tfw">September 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

नेपाल में अब भी 4,216 लोग लापता

नेपाल की National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 3 सितंबर तक बाढ़ और उससे जुड़ी आपदा में 1,204 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,216 लोग अब भी लापता हैं। करीब 11,993 लोगों को बचाया जा चुका है। राहत और खोज अभियान में नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के कुल 21,314 जवान तैनात हैं। लापता लोगों में नेपाली नागरिकों के अलावा विदेशी नागरिक और पर्यटकों के साथ यात्रा कर रहे लोग भी शामिल हैं। रासुवा और नुवाकोट जैसे प्रभावित जिलों में बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।

बाढ़ के बाद भी खतरा बरकरार

26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी तंत्र के आसपास भारी तबाही मचाई थी। बाढ़ के पानी के साथ मलबा और बड़े पत्थर बहकर आए, जिससे बस्तियों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। 3 सितंबर को भी नेपाल के मौसम और बाढ़ पूर्वानुमान विभाग ने रासुवा और नुवाकोट में अचानक बाढ़ के खतरे को लेकर चेतावनी दी है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों का जलस्तर फिलहाल चेतावनी स्तर से नीचे बताया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में जलप्रवाह बढ़ने की आशंका जताई गई है।

हजारों परिवारों के लिए इंतजार बना दर्द

नेपाल में बचाव दल लगातार नदी किनारों, बाढ़ प्रभावित बस्तियों, सड़कों और भूस्खलन वाले इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। हालांकि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और दुर्गम इलाकों के कारण खोज अभियान में मुश्किलें बनी हुई हैं। आचार्य परिवार की तरह कई परिवार ऐसे हैं जो अपने लापता परिजनों की वापसी या उनके शव मिलने की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवारों के लिए यह इंतजार अब धार्मिक शोक की रस्मों में बदल रहा है।

The brothers had gone towards the forest near the riverbank at around 8 am to cut grass but never returned home. Despite nine days of searching, their bodies have not been recovered, and the family has received no information about their whereabouts. Speaking to Media, one of the brothers of the missing men said the family had been unable to trace them despite searching extensively.

"We couldn't find him. He had gone to the fields to cut grass. Nothing has been found among the bodies recovered by the government," he said. Asked whether the family had accepted that the two brothers had died, he said, "Yes, passed away... We have accepted it." He added that two members of the family were swept away in the flood and confirmed that both were his biological brothers.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc^tfw">#WATCH</a> | Betrawati, Nepal | Family members of brothers Kedar Prasad Acharya (65) and Madhusudan Acharya (60), have garlanded their photos, accepting their fate after they went missing following the devastating flash floods in Nepal. <a href="https://t.co/YLqZ2dSE3K">pic.twitter.com/YLqZ2dSE3K</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href="https://x.com/ANI/status/2095435090109317242?ref_src=twsrc^tfw">September 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Today is the ninth day. We are performing the head-shaving and purification rituals," he said. Another family member said they had waited and searched for nine days but were unable to find the bodies. "We waited and searched for nine days everywhere possible, but couldn't find anything. Since they weren't found, we realised they won't be found anymore," he said.

"By now, the bodies must have decomposed or washed away; no one knows where. So according to our Hindu traditions and rituals, we started performing the mourning rites from the ninth day," he added. Acharya family members performed the Shradh and mourning rituals according to Hindu traditions.

According to an official update by Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA), the death toll from the flash floods has reached 1,252, while around 4,216 people remain missing as of September 3 noon. The crisis began after a catastrophic flash flood struck the Tibet-Nepal border on August 26, sending a powerful surge of water, sediment and boulders through the Bhotekoshi and Trishuli river systems and causing widespread destruction. As the search for missing people continues, families like the Acharyas are being forced to perform mourning rituals without recovering the bodies of their loved ones.

The Balochistan Post की रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूल की इमारत अभी भी मौजूद है और छात्राएं हर सुबह किताबें व स्कूल बैग लेकर विद्यालय पहुंचती हैं। हालांकि, वहां पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इसके चलते विद्यालय में शिक्षण गतिविधियां पूरी तरह बाधित हैं। स्थानीय अभिभावकों और ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थिति का सबसे ज्यादा असर उन परिवारों की बेटियों पर पड़ रहा है, जो अपनी बच्चियों को दूर स्थित दूसरे स्कूलों में भेजने में सक्षम नहीं हैं। उनके मुताबिक, स्थानीय विद्यालय ही आसपास की छात्राओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का सबसे सुलभ माध्यम है।

शिक्षकों की कथित अनुपस्थिति पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल में नियुक्त शिक्षक लंबे समय से अनुपस्थित हैं। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग को शिक्षकों की गैरहाजिरी की जानकारी दिए जाने के बावजूद विद्यालय को दोबारा संचालित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब सरकार बलूचिस्तान में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के दावे कर रही है, तब दूरदराज के इलाकों में बच्चियों को प्राथमिक शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा भी क्यों नहीं मिल पा रही है।

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Residents Protest Closure of Girls’ School in Zehri<a href="https://t.co/JOEEZPYLdE">https://t.co/JOEEZPYLdE</a> <a href="https://t.co/UeBcwoMatm">pic.twitter.com/UeBcwoMatm</a></p>&mdash; The Balochistan Post - English (@TBPEnglish) <a href="https://x.com/TBPEnglish/status/2094439552052064619?ref_src=twsrc^tfw">August 31, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

खुजदार में पहले भी सामने आ चुकी है शिक्षकों की कमी

खुजदार जिले में शिक्षकों की कमी और विद्यालयों के गैर-कार्यशील होने की समस्या पहले भी रिपोर्ट की गई है। अप्रैल 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जिले के कई इलाकों में शिक्षकों की कमी के कारण स्कूल प्रभावित हैं। रिपोर्ट में दूरदराज के क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुंच, शिक्षकों की कमी और बुनियादी ढांचे को शिक्षा व्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियां बताया गया था। जून 2026 में खुजदार के एक अन्य सरकारी बालिका हाई स्कूल को लेकर भी शिक्षा संबंधी समस्याएं सामने आई थीं। Baloch Literacy Campaign ने दावा किया था कि 200 से अधिक छात्राओं के लिए केवल छह से सात शिक्षक उपलब्ध थे और स्कूल में माध्यमिक स्तर की कक्षाएं भी संचालित नहीं हो रही थीं।

शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

तरासानी के ग्रामीणों और अभिभावकों ने बलूचिस्तान के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और खुजदार के जिला शिक्षा अधिकारियों से मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और नियमित कक्षाएं जल्द शुरू कराई जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की बड़ी संख्या में लड़कियां लंबे समय तक शिक्षा से वंचित रह सकती हैं।