खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा, 2027 में मोदी सरकार के सामने खड़ी हो सकती हैं आर्थिक और चुनावी चुनौतियां
कमजोर मानसून, मजबूत अल नीनो और रबी फसलों की कम बुवाई से भारत में खाद्य महंगाई बढ़ने का खतरा है। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दाल, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतें मोदी सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक चुनौती बन सकती हैं।
देश में खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतें आने वाले महीनों में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा सकती हैं। कमजोर बारिश, अल नीनो का प्रभाव और रबी फसलों की बुवाई में कमी के संकेत बता रहे हैं कि खाद्य महंगाई का दबाव आगे भी बना रह सकता है। इसका असर केवल आम लोगों के घरेलू बजट पर ही नहीं, बल्कि सरकार की आर्थिक नीतियों और राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। खासकर 2027 में सात राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।
खाद्य महंगाई का पिछला बड़ा दौर जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 के बीच देखने को मिला था। उस समय खाने-पीने की चीजों की सालाना महंगाई औसतन 8.5 फीसदी से अधिक रही थी। अब एक बार फिर मौसम संबंधी परिस्थितियां चिंता बढ़ा रही हैं। मौजूदा अल नीनो की आधिकारिक घोषणा जून 2026 में हुई थी। मौसम एजेंसियों के अनुमानों के मुताबिक, इसका प्रभाव जनवरी से मार्च 2027 तक काफी मजबूत रह सकता है।
कमजोर बारिश से फसलों पर असर की आशंका
दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जून से सितंबर तक देश में सामान्य से 12.6 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। वहीं, उत्तर-पूर्व मानसून के दौरान 15 नवंबर तक बारिश सामान्य से 33 फीसदी कम रही। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र-कच्छ, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में कम बारिश का असर अधिक रहा।
इसका असर खाद्य महंगाई के आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी जून में 5.3 फीसदी से ऊपर थी। जुलाई में यह 5.5 फीसदी, अगस्त में 6 फीसदी और सितंबर में 7.7 फीसदी हो गई। अक्टूबर 2026 में खाद्य महंगाई बढ़कर 8.9 फीसदी पहुंच गई, जो 23 महीनों का उच्चतम स्तर बताया गया है।
सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक राहत की बात
हालांकि इस बार सरकार के पास खाद्य संकट से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच मौजूद है। सरकारी गोदामों में अनाज का भंडार न्यूनतम बफर आवश्यकता से करीब 3.3 गुना अधिक बताया गया है। एक अक्टूबर को चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन था, जबकि गेहूं का भंडार 46.3 मिलियन टन दर्ज किया गया। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास लगभग 3.8 मिलियन टन दालों का स्टॉक भी मौजूद है।
पिछले दो कृषि वर्षों में अच्छी फसल के कारण यह स्थिति बनी है। इससे सरकार को जरूरत पड़ने पर बाजार में अनाज जारी करके कीमतों को नियंत्रित करने का अवसर मिल सकता है। हालांकि दालों और खाद्य तेलों के मामले में स्थिति उतनी आरामदायक नहीं दिखाई देती।
खरीफ और रबी फसलों को लेकर बढ़ी चिंता
खरीफ फसलों की कमजोर स्थिति के संकेत मंडियों में मिल रही कीमतों से भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के दावणगेरे और विजयपुरा में मक्के की मॉडल कीमतें पिछले साल के करीब 1,844-1,885 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 3,144-3,172 रुपये तक पहुंच गईं। मध्य प्रदेश के देवास में सोयाबीन की कीमत 4,300 रुपये से बढ़कर 7,200 रुपये बताई गई है। इसी तरह राजस्थान में बाजरा और महाराष्ट्र में अरहर की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई।
रबी फसलों की बुवाई के आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। 13 नवंबर तक गेहूं का रकबा पिछले साल की समान अवधि से 15.3 फीसदी कम था। चने की बुवाई में 21.6 फीसदी और रेपसीड-सरसों के रकबे में 8.4 फीसदी की कमी बताई गई। कम बारिश से मिट्टी में नमी और जलाशयों में पानी का स्तर घटने को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।
दाल, तेल और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी
आम लोगों को महंगाई का असर रोजमर्रा की खरीदारी में महसूस हो रहा है। पिछले एक साल में अरहर दाल का अखिल भारतीय मॉडल खुदरा भाव 110 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलो हो गया। चना और उड़द की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। प्याज का मॉडल भाव 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो बताया गया है।
खाद्य तेलों की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम तेल के भाव पिछले साल की तुलना में ऊपर हैं। दूध के मामले में भी अमूल और मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR में टोंड और फुल क्रीम दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे परिवारों के मासिक खर्च पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
सरकार के सामने क्या हैं विकल्प?
महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार दालों और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने जैसे कदम उठा सकती है। इसके अलावा अरहर और उड़द के स्टॉक पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। दाल कारोबार से जुड़े थोक विक्रेताओं, स्टॉकिस्टों, मिलर्स और आयातकों को अपने भंडार की जानकारी नियमित रूप से देने की व्यवस्था भी लागू की गई है।
आने वाले महीनों में वैश्विक खाद्य कीमतों का रुख भी महत्वपूर्ण होगा। यदि अल नीनो का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है और प्रमुख उत्पादक देश खाद्य फसलों का अधिक हिस्सा जैव ईंधन उत्पादन में लगाने लगते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं।
ऐसे में 2027 केंद्र सरकार के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। सात राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले खाद्य महंगाई आम मतदाताओं के लिए बड़ा मुद्दा बन सकती है। हालांकि सरकारी भंडार, आयात नीति और बाजार में हस्तक्षेप जैसे उपाय इस दबाव को कम करने में कितने सफल होंगे, यह आने वाले महीनों की फसल और मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा।