जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर JNU की एडवाइजरी, छात्रों-स्टाफ से भीड़ से दूर रहने की अपील

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जंतर-मंतर और उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचने की अपील की है। विश्वविद्यालय ने यह एडवाइजरी सार्वजनिक प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए जारी की है।

विश्वविद्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया, “JNU के शैक्षणिक समुदाय के सभी सदस्यों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की जाती है। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े निर्देशों के अनुरूप, आपसे नई दिल्ली के जंतर-मंतर या उसके आसपास होने वाली सभाओं में शामिल होने या वहां जाने से बचने का अनुरोध किया जाता है।”

JNU ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करने की दी सलाह

JNU ने अपने छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी जिम्मेदारी से व्यवहार करने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ विश्वविद्यालय की आचार संहिता के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। विश्वविद्यालय ने अपने समुदाय के सदस्यों से शैक्षणिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखने की अपील की है।

CJP ने कहा- धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रहेगा प्रदर्शन

इस बीच, कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता दीपक बालियान ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के पद से इस्तीफा देने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के सरकार के आश्वासन को अपर्याप्त बताया। CJP प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी का स्पष्ट रुख है कि यह आंदोलन तब तक अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा, जब तक धमेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। हमें इन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि युवाओं के साथ कई बार धोखा हुआ है।”

'यह लड़ाई जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की है'

दीपक बालियान ने आगे कहा कि देश का युवा अब जाग चुका है और ऐसी बातों से गुमराह नहीं होगा। प्रदर्शनकारियों की सीधी मांग है कि जवाबदेही तय करने के लिए धमेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। CJP प्रवक्ता ने कहा कि यह लड़ाई जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने की है।