पेपर लीक पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर केजरीवाल का PM मोदी पर हमला, बोले- ‘खोखला आश्वासन’

नई दिल्ली: पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आश्वासन को ‘खोखला’ बताते हुए 2024 के NEET पेपर लीक मामले का हवाला दिया।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो जारी कर देश को बताया कि पेपर लीक मामलों के लिए संसद में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने से जुड़ा कानून लाया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुराने पेपर लीक मामलों में ही जांच और कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं, तो नए फास्ट-ट्रैक कोर्ट आखिर किस काम आएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने संजीव मुखिया को बताया 'मास्टरमाइंड'

AAP नेता ने 2024 के NEET पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए संजीव मुखिया को लेकर सवाल उठाया। केजरीवाल ने दावा किया कि जिसे पहले मामले का कथित मास्टरमाइंड बताया गया था, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात सामने आई है।

उन्होंने सवाल किया, “अगर CBI के मुताबिक संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर मास्टरमाइंड कौन है?” केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां अगर ठोस सबूत पेश नहीं कर पातीं और आरोपी जमानत पर बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का क्या फायदा होगा।

PM मोदी ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का किया ऐलान

यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो संदेश के बाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने पेपर लीक को लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद गंभीर और पीड़ादायक मुद्दा बताया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

PM मोदी ने यह भी कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संकेत दिया कि पेपर लीक मामलों में तेजी से सुनवाई और कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल पर भी विचार किया जाएगा।

विपक्ष ने संसद में विस्तृत चर्चा और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की

प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्षी दल NEET-UG परीक्षा विवाद पर संसद में विस्तृत चर्चा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

वहीं, NEET विवाद को लेकर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। अब फास्ट-ट्रैक कोर्ट के प्रस्ताव को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है।