फेसबुक लाइव के बाद आदिवासी नेत्री की मौत, BJP ने CBI जांच मांगी; कांग्रेस बोली- दोषियों पर होगी कार्रवाई

रांची, झारखंड: झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इस घटना पर दुख जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज, उसकी जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाली एक निडर महिला की आवाज दबा दी गई।

गिरिराज सिंह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ राहुल गांधी आदिवासी समाज के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ झारखंड में आदिवासी कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की।

गिरिराज सिंह बोले- आदिवासी समाज के लिए लड़ती थीं निशा भगत

गिरिराज सिंह ने निशा भगत को आदिवासी समाज की साहसी बेटी बताते हुए कहा कि वह आदिवासी जमीन, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती थीं। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं के अधिकारों और कथित 'लव जिहाद' के खिलाफ निशा के अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निशा ने आदिवासी समाज के हितों के लिए संघर्ष किया और उनकी मौत बेहद दुखद है। गिरिराज सिंह ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां सामने आ सकें।

कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भी जांच का भरोसा दिया

इस मामले में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने भी निशा भगत की मौत को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि निशा ने फेसबुक लाइव के दौरान जिन लोगों और अधिकारियों पर आरोप लगाए थे, प्रशासन उन सभी पहलुओं की जांच करेगा। राकेश सिन्हा ने दावा किया कि निशा ने अपने फेसबुक लाइव में बीजेपी के कई नेताओं का नाम लिया था। उनके मुताबिक, निशा ने कहा था कि उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से फोन पर संपर्क किया, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने जताया दुख

कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी निशा की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह निशा और उनके परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। निशा गुमला की रहने वाली थीं और उनका परिवार भी उनके परिचय में था। सुखदेव भगत ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मृत्यु (Unnatural Death) का केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी निशा का फेसबुक लाइव वीडियो नहीं देखा है। पुलिस वीडियो में लगाए गए आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

फेसबुक लाइव में जमीन माफिया और पुलिस पर लगाए थे आरोप

निशा कुमारी भगत ने शुक्रवार, 6 नवंबर को अपनी मौत से कुछ समय पहले करीब 11 मिनट का फेसबुक लाइव किया था। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आईं और उन्होंने आदिवासी समाज, जमीन से जुड़े विवादों तथा प्रशासन की कथित निष्क्रियता को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे।

उन्होंने आरोप लगाया था कि आदिवासी जमीन और अधिकारों के लिए आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय जमीन कारोबारियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी आरोप लगाए थे। लाइव के दौरान उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी से फोन पर बातचीत कर अपनी स्थिति के बारे में बताया था। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मृत्यु का मामला

पुलिस के अनुसार, निशा भगत की मौत के मामले में अप्राकृतिक मृत्यु (UD) का केस दर्ज किया गया है। उनका शव पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) भेजा गया था। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की। रांची के अधिकारियों के मुताबिक, फेसबुक लाइव, फोन कॉल और घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।

पिता ने भी की CBI जांच की मांग

निशा भगत की मौत के बाद उनके परिवार ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनके पिता हंडू भगत ने कहा कि इस मामले में कई प्रभावशाली लोगों के शामिल होने की आशंका है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।

शनिवार को निशा का अंतिम संस्कार गुमला जिले के उनके पैतृक गांव उरू में किए जाने की जानकारी सामने आई। उनकी मौत से आदिवासी समुदाय और सामाजिक संगठनों में आक्रोश है। इस घटना ने झारखंड में आदिवासी अधिकारों, जमीन विवादों और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। फिलहाल पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार है।