कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। राहुल का दावा है कि उनके मोबाइल फोन में ऐसी जानकारियां और सबूत मौजूद हैं, जो उनके लगाए गए आरोपों को साबित कर सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को आमने-सामने बैठकर बहस करने की चुनौती भी दी है। राहुल के मुताबिक, ऐसी सीधी बातचीत में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिन पर संसद में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता।

राहुल गांधी ने यह आरोप अपने व्हाट्सऐप चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में लगाए। उन्होंने कहा कि उनके फोन में उनके आरोपों से जुड़े अहम सबूत मौजूद हैं और उनका दावा है कि प्रधानमंत्री की ओर से उनके फोन की निगरानी कराई जा रही है। हालांकि, फोन टैपिंग के आरोप के समर्थन में उन्होंने इस संदेश में कोई तकनीकी या स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

'मेरे फोन में मौजूद हैं आरोपों के सबूत'

राहुल गांधी ने अपने संदेश में दावा किया कि उनके मोबाइल में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो उनके राजनीतिक आरोपों को साबित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत करें तो कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

कांग्रेस नेता ने बहस को केवल भाषण देने का मंच बनाने के बजाय सवाल-जवाब की सीधी प्रक्रिया बताया। उनका कहना है कि दोनों पक्षों को एक-दूसरे के सवालों का जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा नहीं हो पा रही है।

राहुल ने विदेशी ताकतों के प्रभाव और देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की बातचीत से यह स्पष्ट हो सकता है कि कौन किसके प्रभाव में काम कर रहा है। ये राहुल गांधी के राजनीतिक आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है।

संसद में माइक बंद करने और मुद्दे उठाने से रोकने का आरोप

राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आयोजित 'आस्क मी' सत्र के दौरान सार्वजनिक बहस की अपनी मांग का कारण भी बताया। एक यूजर ने उनसे सवाल किया था कि जब संसद में बीजेपी बहस के लिए तैयार है, तो वह किसी सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने की बात क्यों कर रहे हैं।

इसके जवाब में राहुल ने आरोप लगाया कि संसद में उन्हें कई बार अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं मिलता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने दावा किया कि कृषि कानूनों, वोट चोरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), चीन से जुड़े मामलों, जनरल एमएम नरवणे की किताब और एपस्टीन से संबंधित विषयों पर वह अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका गया।

राहुल के अनुसार, वह लंबी राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ऐसी चर्चा चाहते हैं जिसमें दोनों पक्ष सीधे सवाल पूछें और जवाब दें। उनके मुताबिक, प्रधानमंत्री और उन्हें एक ही मंच पर बैठकर सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए।

अडानी और मोहन भागवत को लेकर भी रखी बात

राहुल गांधी ने अपनी चुनौती को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर इस बहस में उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक की भूमिका दी जाती है, तब भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की। राहुल ने दावा किया कि उनके साथ आमने-सामने की बहस के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। इससे पहले भी राहुल कई बार प्रधानमंत्री को सार्वजनिक बहस की चुनौती दे चुके हैं।

उनकी इस टिप्पणी को कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ राजनीतिक और वैचारिक सवालों को सीधे प्रधानमंत्री के सामने रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बीजेपी ने संसद को ही बताया बहस का उचित मंच

राहुल गांधी की चुनौती पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि संसद लोकतांत्रिक बहस और सरकार से जवाब मांगने का स्थापित मंच है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को संसद की कार्यवाही में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि संसद में चर्चा के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभाने की सलाह दी थी।

इस तरह फोन टैपिंग के आरोप और आमने-सामने की बहस की चुनौती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। फिलहाल राहुल गांधी के फोन टैपिंग संबंधी दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है और प्रधानमंत्री की ओर से इस विशेष आरोप पर प्रतिक्रिया का विवरण भी उपलब्ध कराई गई जानकारी में नहीं है।