जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल और बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत लिया फैसला

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने शुक्रवार, 13 नवंबर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत यह फैसला लिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक, संस्था की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं। इससे शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के साथ-साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को नुकसान पहुंचने की आशंका है।

इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना फरवरी 1991 में मुंबई में जाकिर नाइक ने की थी। नवंबर 2016 में गृह मंत्रालय ने इस संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद 15 नवंबर 2021 को प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया गया। पिछला प्रतिबंध 14 नवंबर को समाप्त होने वाला था। ऐसे में केंद्र सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी कर प्रतिबंध की अवधि पांच साल और बढ़ा दी है।

UAPA की धारा 3 के तहत जारी हुआ नोटिफिकेशन

गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के तहत अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है और यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जाने वाले किसी आदेश के अधीन होगा।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉ. जाकिर नाइक, धर्म के आधार पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य, नफरत और दुर्भावना फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित और सहायता दे रहे हैं।

गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के भाषणों को बताया आपत्तिजनक

गृह मंत्रालय की अधिसूचना में जाकिर नाइक के बयानों और भाषणों को आपत्तिजनक और विध्वंसकारी बताया गया है। मंत्रालय का आरोप है कि उनके भाषणों के जरिए अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दिया गया।

सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि जाकिर नाइक भारत और विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहे थे। मंत्रालय के अनुसार, उनके भाषण अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों तक पहुंचे।

मलेशिया में रह रहे हैं जाकिर नाइक

अधिसूचना में आशंका जताई गई है कि यदि IRF की कथित गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो संस्था अपने फरार कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर सकती है। इससे सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ने, अलगाववाद को समर्थन मिलने और देश की संप्रभुता, अखंडता तथा सुरक्षा को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है।

जाकिर नाइक ने फरवरी 1991 में मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। नवंबर 2016 में भारत छोड़ने के बाद वह मलेशिया चले गए, जहां उन्हें स्थायी निवास की अनुमति मिली। भारतीय अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों ने उन पर भड़काऊ भाषण देने तथा विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप लगाए हैं।

UAPA ट्रिब्यूनल भी पहले प्रतिबंध को दे चुका है मंजूरी

IRF पर प्रतिबंध के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 5 के तहत ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य यह तय करना था कि संस्था को गैरकानूनी संगठन घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। ट्रिब्यूनल ने 22 मई 2017 और 30 मार्च 2022 को अपने आदेशों के जरिए संस्था को गैरकानूनी घोषित करने के फैसले की पुष्टि की थी। अब केंद्र सरकार ने नए नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रतिबंध को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है।