आजम खान की ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 26 नवंबर तक बढ़ी हिरासत
आजम खान की ED गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है। जौहर ट्रस्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी हिरासत 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह पेश हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने भी याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।
426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी
यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से संबंधित है। ईडी ने 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद हुई थी। आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया था।
इस बीच गाजियाबाद की पीएमएलए अदालत ने आजम खान की हिरासत रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले से यह तय होगा कि उन्हें ईडी की कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।
जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय की संपत्तियों पर ED की कार्रवाई
ईडी ने 19 अगस्त को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत की गई थी। तलाशी में रामपुर और सहारनपुर स्थित ठिकानों के अलावा जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय से जुड़े परिसर भी शामिल थे।
ईडी के अनुसार, जांच में कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच कथित वित्तीय लेनदेन सामने आए थे। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी ठेके हासिल करने वाले कुछ ठेकेदारों ने लाभ के बदले बड़ी रकम दान और निर्माण कार्यों के माध्यम से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट तथा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय तक पहुंचाई।
1,170 करोड़ रुपये की बाजार कीमत वाली संपत्ति कुर्क
ईडी ने 28 अक्टूबर को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवन को कुर्क किया था। एजेंसी के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति का बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये है, जबकि इसकी अनुमानित मौजूदा बाजार कीमत करीब 1,170 करोड़ रुपये बताई गई है। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना आजम खान ने वर्ष 2006 में की थी। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित एक निजी विश्वविद्यालय है।
10 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान
आजम खान रामपुर सदर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं।
पिछले साल नवंबर से वह रामपुर जिला जेल में बंद हैं। एक फर्जीवाड़े के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी अधिकारियों के जूते साफ करने संबंधी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे आजम खान को ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ राहत मिलने की स्थिति स्पष्ट होगी।