नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का 'डीप टेक यू-हब', 281 करोड़ रुपये से अधिक होंगे खर्च
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम निर्णय लिया गया।
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के नोएडा परिसर में 'डीप टेक यू-हब' की स्थापना और भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे।
24 माह में पूरा होगा निर्माण:
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत भवन का निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड में कराया जाएगा। व्यय वित्त समिति द्वारा मूल्यांकित परियोजना की कुल लागत 28,103.88 लाख रुपये तय की गई है। निर्माण कार्य को 24 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें 30 करोड़ रुपये पूंजीगत मद और 70 करोड़ रुपये राजस्व मद के हैं। शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से ली जाएगी। परियोजना में केंद्र सरकार की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं होगी।
डीप टेक स्टार्टअप्स को मिलेगा मजबूत इकोसिस्टम:
डीप टेक यू-हब प्रदेश में नवाचार आधारित अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसके जरिए राज्य में कार्यरत स्टार्टअप्स को जरूरी मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे न सिर्फ सफल स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ेगी, बल्कि उनकी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता में भी सुधार आएगा।
सेक्शन-8 कंपनी के रूप में होगा संचालन:
डीप टेक यू-हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीक आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और स्टार्टअप्स के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। इस पहल से प्रदेश में नई तकनीक आधारित कंपनियों और स्टार्टअप्स की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए उच्च कौशल आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।