यूपी चुनाव 2027: ओवैसी-चंद्रशेखर आजाद ने तेज की सियासी सक्रियता, 26 नवंबर की रैली पर टिकी नजरें
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की सक्रियता बढ़ाई है। सहारनपुर दौरे के बाद 26 नवंबर की लखनऊ रैली गठबंधन की रणनीति और चुनावी ताकत की परीक्षा होगी।
सहारनपुर, लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक साझेदारी अब जमीन पर सक्रिय होती दिखाई दे रही है। शनिवार को ओवैसी का सहारनपुर दौरा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। दोनों नेताओं की यह सक्रियता ऐसे समय में बढ़ी है, जब गठबंधन 26 नवंबर को लखनऊ में बड़ी जनसभा करने की तैयारी कर रहा है।
ओवैसी सहारनपुर के छुटमलपुर में चंद्रशेखर आजाद के आवास पर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा और दोपहर के भोजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। दौरे में मस्जिद से जुड़े एक मामले को लेकर जिला प्रशासन से बातचीत और एक मदरसे का दौरा भी शामिल बताया गया है। आजाद समाज पार्टी के नेता और समर्थक ओवैसी का स्वागत करेंगे।
12 नवंबर को हुआ था सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान
ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर को लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की औपचारिक घोषणा की थी। दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया गया है। साथ ही, अन्य समान विचारधारा वाले दलों के लिए भी मोर्चे में शामिल होने का रास्ता खुला रखा गया है।
इस साझेदारी के जरिए दोनों नेता दलित और मुस्लिम समुदायों के बीच राजनीतिक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस रणनीति के लिहाज से अहम माना जाता है, क्योंकि यहां दलित और मुस्लिम आबादी का चुनावी प्रभाव कई सीटों पर महत्वपूर्ण है।
मेरठ की रैली में भाजपा को चुनौती देने का ऐलान
सहारनपुर दौरे से पहले 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में गठबंधन ने अपनी पहली बड़ी सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि की थी। वहां ओवैसी ने कहा था कि मोर्चे का तत्काल लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकना है। उन्होंने 2029 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को चुनौती देने की बात कही थी।
ओवैसी ने अपने संबोधन में मतदाताओं से गठबंधन के उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी मोर्चे के साथ आने का न्योता दिया था। अपने भाषण में उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और संवैधानिक अधिकारों जैसे मुद्दे उठाए थे। साथ ही, उन्होंने विपक्षी दलों के उन दावों पर सवाल खड़े किए थे, जिनमें वे खुद को मुस्लिम और वंचित समुदायों का प्रतिनिधि बताते हैं।
सपा की पीडीए रणनीति के सामने नई चुनौती?
ओवैसी और आजाद का गठबंधन समाजवादी पार्टी की पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) रणनीति के सामने एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव की सपा लंबे समय से पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास कर रही है। वहीं, सामाजिक परिवर्तन मोर्चा इन समुदायों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व पर जोर दे रहा है।
इससे दोनों राजनीतिक गठबंधनों के बीच एक ही मतदाता वर्ग को अपने पक्ष में करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नया मोर्चा सपा के पारंपरिक समर्थकों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा या विपक्षी मतों के बंटवारे की स्थिति पैदा होगी।
बसपा के राजनीतिक आधार पर भी पड़ सकता है असर
चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कांशीराम की विरासत का उल्लेख बहुजन समाज पार्टी के लिए भी एक नई चुनौती बन सकता है। मायावती की राजनीति लंबे समय से दलित मतदाताओं और व्यापक बहुजन आंदोलन के इर्द-गिर्द केंद्रित रही है। ऐसे में आजाद की राज्यव्यापी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश से इस पारंपरिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि, बसपा के समर्थक आधार पर इसका कितना असर पड़ेगा, यह फिलहाल कहना जल्दबाजी होगी।
भाजपा के लिए भी विपक्षी दलों के बीच बन रहे नए समीकरण महत्वपूर्ण होंगे। यदि मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहता है, तो कई विधानसभा सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। दूसरी ओर, यदि यह गठबंधन सपा और कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ता है, तो विपक्षी मतों का बंटवारा भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
26 नवंबर की लखनऊ रैली होगी अगली बड़ी परीक्षा
सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में प्रस्तावित जनसभा होगी। इस रैली में ओवैसी और आजाद अपनी संयुक्त राजनीतिक ताकत दिखाने के साथ उत्तर प्रदेश के लिए साझा कार्यक्रम भी पेश कर सकते हैं।
इसी दिन समाजवादी पार्टी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। ऐसे में 26 नवंबर को प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है।
इस रैली में सीटों के बंटवारे को लेकर भी तस्वीर कुछ साफ हो सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों दलों के बीच इस दिशा में बातचीत जारी है। विधानसभा क्षेत्रों के स्थानीय समीकरण और सामाजिक आधार सीटों के वितरण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मोर्चे में दूसरे राजनीतिक संगठनों के शामिल होने की संभावना पर भी नजर रहेगी।
सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ना आसान नहीं
सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना और हर सीट पर मजबूत संगठन खड़ा करना दो अलग-अलग चुनौतियां हैं। मोर्चे को जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना होगा। इसके अलावा उसे मजबूत उम्मीदवार, दोनों दलों के बीच बेहतर तालमेल और प्रभावी चुनाव प्रचार व्यवस्था भी विकसित करनी होगी।
गठबंधन के सामने बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों की परेशानी, महंगाई, आरक्षण और संवैधानिक अधिकारों पर ठोस नीतिगत एजेंडा पेश करने की चुनौती भी है। चंद्रशेखर आजाद को अपनी स्वीकार्यता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे पूरे राज्य में साबित करनी होगी, जबकि ओवैसी के सामने एआईएमआईएम को व्यापक गठबंधन के भीतर प्रभावी चुनावी ताकत के रूप में स्थापित करने की चुनौती है।
सहारनपुर दौरा, मेरठ की रैली और 26 नवंबर का लखनऊ कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन मोर्चे की शुरुआती राजनीतिक यात्रा के तीन अहम पड़ाव हैं। अब देखना होगा कि ओवैसी और आजाद की यह साझेदारी केवल राजनीतिक चर्चा तक सीमित रहती है या उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरणों में वास्तविक बदलाव लाने में सफल होती है।