खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगी सौर ऊर्जा, 25 जिलों में लगेंगे 35 सोलर प्लांट, 1,000 करोड़ के 18 निवेश प्रोजेक्ट को मंजूरी

योगी सरकार ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इकाइयों का बिजली खर्च घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

By  Mangala Tiwari November 17th 2026 07:10 PM

लखनऊ: योगी सरकार ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इकाइयों का बिजली खर्च घटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 25 जिलों में 35 सोलर प्लांट लगाने और 1,000 करोड़ रुपये के 18 निवेश प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही होगी, किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलेगा और गांवों में रोजगार के मौके बढ़ेंगे।


48 निवेश प्रस्ताव एसएलईसी को भेजने की सिफारिश:


उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बाबू लाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए मंगलवार को अप्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 16 नवंबर तक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 52 नए निवेश प्रस्ताव आए हैं। समिति ने नीति के नियमों, पात्रता मानकों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इनकी जांच की। पूरी समीक्षा के बाद 48 पूर्ण प्रस्तावों को जरूरी शर्तों के पालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के सामने रखने की सिफारिश की गई। इन प्रस्तावों में बेकरी और बिस्कुट निर्माण, आटा-मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी और दुग्ध उत्पाद, नमकीन और दूसरे खाद्य उत्पादों की नई इकाइयां लगाने के साथ मौजूदा इकाइयों के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं।


इकाइयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर जोर:


अपर मुख्य सचिव ने बताया कि योगी सरकार खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पारंपरिक बिजली पर निर्भरता से मुक्त करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के साथ महिला उद्यमियों की टेक होम राशन इकाइयों में सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे उद्योगों की बिजली की जरूरत पूरी होने में मदद मिलेगी और उनका खर्च भी घटेगा।


उन्होंने बताया कि कानपुर नगर की मसाला निर्माण इकाई में 68 किलोवॉट, बरेली की पेलेट निर्माण इकाई में 80 किलोवॉट और एक अन्य इकाई में 160 किलोवॉट क्षमता का ऑनग्रिड सोलर प्लांट लगेगा। पीलीभीत की राइस मिल में 75 किलोवॉट और कानपुर देहात की राइस मिल में 68 किलोवॉट का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। इसी तरह प्रयागराज के मेजा क्षेत्र की ब्रेड एवं रस्क निर्माण इकाई में 100 किलोवॉट, वाराणसी की बेकरी इकाई में 75 किलोवॉट, शाहजहांपुर की आटा मिल में 68 किलोवॉट, फतेहपुर की नमकीन निर्माण इकाई में 75 किलोवॉट और प्रयागराज की नूडल्स निर्माण इकाई में 75 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने की योजना है।


महिला उद्यमियों को भी फायदा:


योजना में महिला उद्यमियों की टेक होम राशन और रेडी-टू-ईट इकाइयां भी शामिल हैं। अलग-अलग जिलों में चल रही इन इकाइयों में सोलर प्लांट लगने से महिला उद्यमियों को उत्पादन के काम में सहूलियत मिलेगी। इससे उनकी बिजली का खर्च घटेगा और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल से छोटे उद्यम आधुनिक ऊर्जा से जुड़ेंगे और महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।


अप्रेजल समिति ने निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के साथ इकाइयों के लिए जरूरी शर्तों के पालन पर भी जोर दिया। संबंधित इकाइयों को जरूरी प्रमाणपत्र, पिछले दो साल के आयकर और जीएसटी रिटर्न समेत दूसरे जरूरी दस्तावेज देने के निर्देश दिए गए। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कच्चा माल स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों से लेने पर जोर दिया गया। इकाइयों को तय मानकों के मुताबिक अपनी उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए गए।


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