ओटीएस योजना की अवधि एक माह बढ़ी, नगरीय निकायों के बकायेदारों को योगी सरकार की राहत
उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चल रही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के बकायेदारों को योगी सरकार ने राहत दी है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चल रही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के बकायेदारों को योगी सरकार ने राहत दी है। शासन ने आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 कर दी है। साथ ही योजना के तहत तय धनराशि जमा करने की आखिरी तारीख भी 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 की गई है। नागरिकों की मांग और योजना को लेकर बढ़ती रुचि को देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया।
गृहकर के साथ जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी लाभ:
इस निर्णय से उन भवन स्वामियों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जो किसी वजह से तय अवधि में अपने बकाया करों का भुगतान नहीं कर पाए थे। योजना का फायदा नगर निगमों के गृहकर के साथ जलकल विभाग के बकाया जलकर, सीवरकर और जलमूल्य पर भी मिलेगा।
नई समयसीमा और राजस्व पर असर:
शासन के नए आदेश के मुताबिक पहले आवेदन की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2026 थी, जो अब 14 दिसंबर हो गई है। इसी प्रकार निर्धारित धनराशि जमा करने और आवेदनों के अंतिम निस्तारण की समयसीमा 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है। सरकार के इस कदम से भवन स्वामियों को बकाया निपटाने का एक और मौका मिलेगा, साथ ही नगर निगम और जलकल विभाग के राजस्व संग्रह को भी सहारा मिलेगा।