चंडीगढ़, हरियाणा: हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदन ने दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि एवं संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन यह चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “किसी पीड़ित के आंसू पोंछने से पहले राजनीतिक अवसर तलाशना दुर्भाग्यपूर्ण है।” मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने युवाओं को “बिना खर्ची-बिना पर्ची” रोजगार देने की दिशा में काम किया है, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है।

डायल-112 से जुड़ीं 10 आपातकालीन सेवाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 10 आपातकालीन सेवाओं को डायल-112 से जोड़ा गया है। इसके लिए 630 वाहन तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 250 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है।

विशेष अभियान में 4,771 अपराधी गिरफ्तार

कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 4,771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 216 हथियार बरामद किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल अपराधियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें अपराधियों को कानून के तहत अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जा सके।

सरकार ने व्यवस्था में बदलाव का किया दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए युवाओं को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उनके अनुसार, बिना खर्ची और बिना पर्ची रोजगार की व्यवस्था से युवाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। सदन में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा जरूरी है, लेकिन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।