पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल के कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़े सात परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, ED के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने शनिवार सुबह यह कार्रवाई की। यह छापेमारी राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। जांच एजेंसी को संदेह है कि अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के बदले बड़े पैमाने पर रिश्वत ली गई।

ED की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मदन मित्रा पर बिचौलियों के माध्यम से नकदी और सोने के रूप में अवैध लाभ प्राप्त करने के आरोप हैं। आरोप है कि ये भुगतान ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति कराने के लिए किए गए, जो निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा नहीं करते थे। जांच एजेंसी का मानना है कि इस पूरे कथित घोटाले में बिचौलियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों तथा भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के बीच संपर्क सूत्र बने।

कई मामलों से इस मामले को जोड़ा गया, नियुक्तियों की जांच जारी

ED ने इस मामले को कई नगरपालिकाओं से जोड़ा है, जिनमें कामरहाटी नगरपालिका भी शामिल है। यहां बड़ी संख्या में संदिग्ध नियुक्तियों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, मदन मित्रा का नाम 125 से अधिक कथित अवैध नियुक्तियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिससे स्थानीय निकायों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं की आशंका गहरा गई है।

ED की छापेमारी का मक़सद साक्ष्य जुटाना, आरोपियों की भूमिका की जांच करना

छापेमारी का उद्देश्य दस्तावेजी साक्ष्य, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा जुटाना है, ताकि कथित धन के लेन-देन की कड़ी  को स्थापित किया जा सके और मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके। ED का कहना है कि छापों के दौरान जुटाए गए सबूत कथित अनियमितताओं की सीमा और आरोपियों की भूमिका तय करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

आने वाले दिनों में होंगे महत्वपूर्ण खुलासे- ED

पश्चिम बंगाल का यह नगरपालिका भर्ती घोटाला पहले से ही राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्षी दल मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं ED ने कहा है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।