हरियाणा: 25 सितंबर से फिर शुरू होगी अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, हरियाणा: हरियाणा सरकार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना को 25 सितंबर 2026 से फिर शुरू करने जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने अधिकारियों को प्रदेशभर में पात्र परिवारों की पहचान और चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर योजना के पात्र परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान कर उनका चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

मकान के नवीनीकरण के लिए ₹80 हजार की सहायता

सरकार के अनुसार, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पात्र अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मकान के नवीनीकरण के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। मंत्री ने अधिकारियों से पात्र परिवारों की पहचान की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है, ताकि उन्हें समय पर योजना का लाभ मिल सके।

अब सभी वर्गों के गरीब परिवार भी योजना के दायरे में

कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि योजना का विस्तार करते हुए इसे सभी वर्गों के गरीब परिवारों के कल्याण के लिए भी लागू किया गया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक सभी वर्गों के 85,815 लाभार्थियों को ₹415.48 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। हालांकि, मंत्री के अनुसार अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के लिए योजना 25 सितंबर 2026 से पुनः शुरू की जाएगी।

अधिकारियों को दिए गए पात्र परिवारों की पहचान के निर्देश

कृष्ण कुमार बेदी ने चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए पात्र परिवारों की पहचान और चयन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के साथ गरीब परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।

सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी जोर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।