पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा फिर चर्चा में, 30 साल से जेल में बंद कैदियों की कहानी

पंजाब की राजनीति में सिख कैदियों यानी 'बंदी सिंहों' की रिहाई का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी बीच जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब स्थानांतरित करने की मांग पर विवाद सामने आया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने सुप्रीम कोर्ट में आशंका जताई है कि हवारा को पंजाब की जेल में भेजने से राज्य के चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है। इस दलील के बाद लंबे समय से जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई का सवाल फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई की मांग कोई नई नहीं है। पिछले करीब 14-15 वर्षों से इस मुद्दे पर प्रदर्शन, भूख हड़ताल और राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। कई कैदी ऐसे हैं, जो उम्रकैद की सजा के तहत तीन दशक से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। कुछ को रिहाई या पैरोल मिल चुकी है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक एक बार भी पैरोल नहीं मिली।

जगतार सिंह हवारा की जेल ट्रांसफर याचिका से फिर उठा मामला

बंदी सिंहों के मुद्दे में जगतार सिंह हवारा का नाम प्रमुखता से सामने आता रहा है। हवारा को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है और फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

हवारा ने अपनी बीमार मां के पास रहने के लिए उसे पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है। लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि इससे पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी 2027 के लिए निर्धारित की है।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि लंबे समय से जेल में बंद कैदियों के मामलों में सजा, पैरोल और रिहाई से जुड़े नियमों पर किस तरह विचार किया जाना चाहिए।

2013 से आंदोलनों के जरिए उठती रही है रिहाई की मांग

पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर आंदोलन ने नवंबर 2013 में व्यापक चर्चा हासिल की थी। उस समय सिख कार्यकर्ता गुरबख्श सिंह खालसा ने कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। इसके बाद सूरत सिंह खालसा ने भी इसी मांग को लेकर लंबा उपवास किया।

इन आंदोलनों के कारण यह मुद्दा धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। साल 2023 में कौमी इंसाफ मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारे से चंडीगढ़ की ओर मार्च किया था। उनकी मांग थी कि ऐसे कैदियों को रिहा किया जाए, जो उम्रकैद की सामान्य अवधि से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। हालांकि, चंडीगढ़ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शहर की सीमा पर रोक दिया था।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) ने देश की अलग-अलग जेलों में बंद 21 सिख कैदियों की सूची तैयार की है। वहीं, कौमी इंसाफ मोर्चा ने नौ कैदियों की रिहाई पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

कुछ कैदियों को मिल चुकी है रिहाई और पैरोल

लंबे समय तक जेल में रहने वाले कुछ कैदियों को पिछले वर्षों में रिहाई या पैरोल मिली है। दिलबाग सिंह को 1992 के एक हत्या मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2018 में रिहा किया गया था। नंद सिंह को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर 2019 में रिहाई मिली। वहीं, टाडा के तहत दोषी लाल सिंह को 2020 में नाभा जेल से रिहा किया गया था।

कुछ कैदियों को स्थायी पैरोल भी मिली है। दया सिंह लाहौरिया दिसंबर 2021 से स्थायी पैरोल पर हैं। हरनेक सिंह भाप को 2024 में स्थायी रिहाई मिली। दोनों राजिंदर मिर्धा अपहरण मामले में सजा काट चुके हैं।

बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी गुरमीत सिंह को 2014 में पहली बार पैरोल मिली थी, जबकि शमशेर सिंह को 2016 में पैरोल दी गई। लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा के साथ ये दोनों 2023 से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंतरिम जमानत पर बाहर हैं।

दूसरी ओर, देविंदरपाल सिंह भुल्लर और गुरदीप सिंह खेरा 1990 के दशक के बम धमाके से जुड़े मामलों में दोषी हैं। दोनों तीन दशक से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इन्हें नियमित पैरोल मिलती रही है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से रिहाई संबंधी अधिसूचना जारी होने के बावजूद दोनों जेल में हैं।

चार कैदी जिन्हें अब तक नहीं मिली पैरोल

कौमी इंसाफ मोर्चा की सूची में शामिल चार कैदियों को अब तक पैरोल नहीं मिली है। इनमें तीन नाम बेअंत सिंह हत्याकांड से जुड़े हैं और यह मामला विशेष रूप से संवेदनशील बना हुआ है।

परमजीत सिंह भियोरा:  1997 में गिरफ्तार किए गए भियोरा को 2004 में बुड़ैल जेल से फरार होने के बाद मार्च 2006 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 27 साल से जेल में है और उसे अब तक पैरोल नहीं मिली है।

 बलवंत सिंह राजोआना:  बेअंत सिंह हत्याकांड में दोषी राजोआना को मौत की सजा सुनाई गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2012 में उनकी फांसी पर रोक लगाई थी। 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर केंद्र ने उनकी सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, सजा में औपचारिक बदलाव से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वह पटियाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं।

जगतार सिंह हवारा: 1995 में गिरफ्तार हवारा 30 साल से अधिक समय जेल में बिता चुका है। 2004 में बुड़ैल जेल से फरार होने के बाद उसे 2005 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी सजा के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा मोहाली और चंडीगढ़ की अदालतों में भी उसके खिलाफ मामले चल रहे हैं।

जगतार सिंह तारा:  तारा को 13 सितंबर 1995 को गिरफ्तार किया गया था। वह भी 2004 में बुड़ैल जेल से फरार हुआ और जनवरी 2015 में दोबारा पकड़ा गया। उसके खिलाफ पटियाला और जालंधर में तीन मामले लंबित बताए गए हैं।

चुनाव से पहले क्यों महत्वपूर्ण हो गया है यह मुद्दा?

पंजाब में बंदी सिंहों की रिहाई का सवाल केवल जेल में बंद कैदियों तक सीमित नहीं है। यह धार्मिक भावनाओं, न्यायिक प्रक्रिया, मानवाधिकार और राज्य की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अलग-अलग संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जिन कैदियों ने निर्धारित कानूनी अवधि से अधिक समय जेल में बिताया है, उनके मामलों की समीक्षा की जाए।

वहीं, कैदियों की रिहाई, सजा में छूट और पैरोल पर फैसला संबंधित कानूनी प्रावधानों, अदालतों के आदेशों और सक्षम सरकारों की प्रक्रिया के तहत होता है। हर कैदी का मामला अलग है और सभी को एक ही श्रेणी में रखकर फैसला नहीं किया जा सकता।

विधानसभा चुनाव से पहले जगतार सिंह हवारा के जेल स्थानांतरण का मामला इस बहस को और तेज कर सकता है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और पंजाब की राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं पर रहेंगी।