पंजाब PCS भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, अगले आदेश तक थमी चयन प्रक्रिया; इंटरव्यू और नियुक्तियों पर भी लगा ब्रेक

पंजाब PCS भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 331 पदों के लिए 751 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

By  Preeti Kamal November 19th 2026 03:00 PM -- Updated: November 19th 2026 02:18 PM

चंडीगढ़: पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की ओर से आयोजित PCS भर्ती की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस फैसले से भर्ती के अगले चरण यानी इंटरव्यू और नियुक्तियों की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है।

पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से PCS भर्ती के तहत 331 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। इसके लिए मुख्य परीक्षा अप्रैल 2026 में आयोजित की गई थी। आयोग ने 4 नवंबर 2026 को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया था। इस परिणाम में कुल 751 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि, रिजल्ट जारी होने के बाद से ही चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे थे। कई अभ्यर्थियों ने परिणाम में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

लगातार रोल नंबर वाले 86 उम्मीदवारों के चयन पर उठे सवाल

भर्ती विवाद की सबसे बड़ी वजह मुख्य परीक्षा के परिणाम में रोल नंबर का कथित पैटर्न बना। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चयन सूची में 26 ऐसे समूह मिले, जिनमें तीन या उससे अधिक लगातार रोल नंबर वाले कुल 86 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया।

अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया कि एक ही परीक्षा कक्ष में बैठे कई उम्मीदवारों का एक साथ चयन कैसे हुआ। इसके अलावा, 118 समूहों में लगातार रोल नंबर वाले 270 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर भी आपत्ति जताई गई है। हालांकि, पंजाब लोक सेवा आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का चयन होना अपने आप में किसी गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। आयोग ने अपनी चयन प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप बताया है।

पंजाबी भाषा और उम्र सीमा के नियमों में बदलाव पर भी विवाद

याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता शर्तों में कथित बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पंजाबी भाषा की अनिवार्य योग्यता से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया।

शुरुआती शर्त के मुताबिक उम्मीदवारों के लिए दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पढ़ना अनिवार्य था। बाद में स्नातक स्तर पर पंजाबी पढ़ने वाले उम्मीदवारों को भी समकक्ष योग्यता का लाभ दिए जाने पर विवाद खड़ा हुआ। इसके अलावा, अभ्यर्थियों ने निर्धारित आयु सीमा, आवेदन की तारीख बढ़ाने और एक ही उम्मीदवार को कई आवेदन करने पर अलग-अलग रोल नंबर जारी किए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई है।

परीक्षा में प्रश्नपत्रों की सील टूटने का भी आरोप

अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आयोजन में भी कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। याचिकाओं में दावा किया गया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट बिना सील या टूटी हुई सील के साथ पहुंचे थे। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों पर कमरों में बदलाव, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया और परिणाम घोषित होने से पहले कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी लीक होने के आरोप भी लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इन कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच सीबीआई या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

PPSC ने आरोपों को बताया गलत

दूसरी ओर, पंजाब लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उपस्थिति बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरीकों से दर्ज की गई थी। आयोग के मुताबिक, मुख्य परीक्षा में 3,959 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 751 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया। आयोग ने यह भी कहा कि लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों का चयन पहले की परीक्षाओं में भी देखने को मिला है। इसलिए केवल रोल नंबर के आधार पर चयन प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी नजरें

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद PCS भर्ती की आगे की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम लग गया है। अब अभ्यर्थियों और आयोग दोनों की नजरें अदालत की अगली सुनवाई पर रहेंगी। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, जिन्हें मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहीं, भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच और चयन की पारदर्शिता को लेकर उठे सवालों पर भी अदालत के अगले निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

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