राम मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- FIR के बिना SIT ‘बिना तीर की कमान’

अयोध्या के राम मंदिर में दान प्रबंधन को लेकर उठे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और दान सामग्री के गायब होने के आरोपों को लेकर उन्होंने विशेष जांच दल (SIT) की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई है तो एसआईटी की जांच प्रभावी कैसे हो सकती है। उन्होंने जांच प्रक्रिया को "बिना तीर की कमान" बताते हुए इसकी निष्पक्षता और उद्देश्य पर सवाल उठाए।

दान सामग्री को लेकर भी उठाए सवाल

सपा प्रमुख ने दावा किया कि राम मंदिर में दान स्वरूप दी गई कुछ विशेष वस्तुओं के गायब होने की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार दान, चढ़ावे और मंदिर संपत्ति से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में चिंता और नाराजगी बढ़ रही है।

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सरकार और संबंधित संस्थाओं पर लगातार दबाव बना रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि हर दिन नए आरोप सामने आ रहे हैं तो जांच एजेंसियों को पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए।

एसआईटी ने सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट

इस बीच राम मंदिर दान प्रबंधन की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को सौंपी गई है।

जांच दल के प्रमुख और लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि यह प्रारंभिक रिपोर्ट है और जांच से जुड़े तथ्यों को शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया गोपनीय है और फिलहाल उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।

सरकार ने क्यों बनाई थी SIT?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। यह कदम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उठाई गई चिंताओं और दान प्रबंधन से जुड़े आरोपों के बाद उठाया गया था।

सरकार का कहना है कि एसआईटी का उद्देश्य सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करना और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। जांच दल को दानपात्रों, वित्तीय लेनदेन और मंदिर प्रशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राजनीति में तेज हुई बयानबाजी

राम मंदिर देश की आस्था से जुड़ा विषय होने के कारण इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एक ओर विपक्ष जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, वहीं सरकार और संबंधित संस्थाएं जांच प्रक्रिया को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाने की बात कह रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति और सार्वजनिक चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।

आने वाले दिनों में जांच की दिशा और रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह मामला धार्मिक आस्था, पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।