अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ रुपये की सौगात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में समाज कल्याण विभाग के लिए 1,655 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। इस अतिरिक्त बजट का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाना तथा पात्र लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाना है।

मंगलवार को विधानसभा में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से पात्र वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सरकार ने डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस योजना का उद्देश्य डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़ी स्मृतियों का संरक्षण करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी।

अनुपूरक बजट में किए गए इन अतिरिक्त प्रावधानों से प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन को गति मिलने की उम्मीद है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध होने से पात्र बुजुर्गों को समय पर सहायता मिल सकेगी, जबकि छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा सहायता योजनाओं के लिए बढ़े हुए बजट से जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहयोग मिलेगा। वहीं, डॉ. बी.आर. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए स्वीकृत धनराशि से सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत से जुड़े विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रकार अनुपूरक बजट 2026-27 सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और समावेशी विकास से जुड़ी योजनाओं को नई मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।