नई दिल्ली: शिक्षा, महिला, बाल, युवा एवं खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी में आयोजित होगी। बैठक में कक्षा 12 की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) और कक्षा 9वीं एवं 10वीं में तीन-भाषा फॉर्मूले के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान समिति सीबीएसई की कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली लागू होने के बाद छात्रों को आने वाली समस्याओं और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी।
समिति यह भी जांच सकती है कि इस व्यवस्था का मूल्यांकन की पारदर्शिता, दक्षता और छात्रों के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, समिति माध्यमिक शिक्षा में तीन-भाषा फॉर्मूले के कार्यान्वयन पर भी विचार-विमर्श करेगी। चर्चा का केंद्र कक्षा 9वीं और 10वीं में इसके प्रभाव तथा विभिन्न राज्यों के छात्रों पर पड़ने वाले असर पर रहेगा।
Meeting of Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth & Sports to meet at 11:00am in PHA (Parliament House Annexe).In this meeting, committee to review:-i. Use of On-Screen-Marking (OSM) in Grade 12 CBSE Exams and issues faced by students…
— ANI (@ANI) June 2, 2026
बैठक में सीबीएसई अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी रखेंगे अपने विचार
बैठक में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और सीबीएसई अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इन सुझावों के आधार पर समिति मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर संभावित नीतिगत सिफारिशें तैयार कर सकती है। देशभर में परीक्षा सुधारों और भाषा शिक्षा नीति को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को कर दिया गया लाइव
इस बीच, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 12 के छात्रों के लिए अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को लाइव कर दिया है। तकनीकी दिक्कतों और साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण इसमें देरी हुई थी। सीबीएसई मुख्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए छात्रों से आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करने की अपील की। बोर्ड ने कहा कि छात्र अब अंक सत्यापन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
गौरतलब है कि यह पोर्टल पहले 1 जून 2026 से शुरू होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसमें विलंब हुआ था। इससे छात्रों और अभिभावकों में चिंता बढ़ गई थी। अब पोर्टल शुरू होने के साथ ही छात्रों को पारदर्शी और सुगम प्रक्रिया का लाभ मिलेगा।
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