CM रेखा गुप्ता के AI वीडियो पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, 6 पोस्ट हटाने का आदेश; 4 दिसंबर को अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कथित रूप से अपमानजनक तरीके से दिखाने वाले छह AI वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने राजनीतिक व्यंग्य और व्यक्तिगत गरिमा के बीच अंतर स्पष्ट किया।
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई (AI) से तैयार वीडियो और तस्वीरों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने शुक्रवार, 6 नवंबर को अंतरिम राहत देते हुए मुख्यमंत्री को कथित रूप से अपमानजनक तरीके से पेश करने वाले छह वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती।
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छह यूआरएल पर उपलब्ध सामग्री तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में प्रतिवादियों को नोटिस और समन भी जारी किए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को होगी।
AI वीडियो में रेखा गुप्ता को दिखाया गया था शराब विक्रेता
दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (AAP) और अन्य पक्षों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक और सत्यापित सोशल मीडिया अकाउंट से एआई की मदद से तैयार किए गए वीडियो, तस्वीरें और पोस्ट साझा किए गए।
इन वीडियो में रेखा गुप्ता को शराब बेचने वाली, फेरी लगाने वाली और डिलीवरी एजेंट के रूप में दिखाया गया था। कुछ पोस्ट में उन्हें कथित तौर पर 'हर हर रेखा' और 'घर घर ठेका योजना' जैसी काल्पनिक शराब वितरण योजना का प्रमुख भी दिखाया गया था। मुख्यमंत्री ने अदालत से इन वीडियो और तस्वीरों को हटाने तथा भविष्य में इनके प्रसार पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट बोला- राजनीतिक व्यंग्य के नाम पर गरिमा से समझौता नहीं
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को सरकार की नीतियों, फैसलों और प्रशासनिक कार्रवाई की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। राजनीतिक हास्य और व्यंग्य भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को राजनीतिक व्यंग्य का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भी आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि एआई तकनीक के जरिए वास्तविक दिखने वाले वीडियो तैयार करना आसान हो गया है, लेकिन ऐसी सामग्री बनाने और प्रकाशित करने की जिम्मेदारी इंसानों की ही रहती है।
AAP समेत प्रतिवादियों को नोटिस, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई
मुख्यमंत्री की ओर से दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में मामला पाया और अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने संबंधित छह यूआरएल को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने आम आदमी पार्टी और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
यह फैसला एआई से तैयार डीपफेक और भ्रामक सामग्री के इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि राजनीतिक आलोचना और किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।