दिल्ली प्रदूषण पर CTI की राजनीतिक दलों से अपील, कहा- पटाखों को दोष देने के बजाय पराली पर करें कार्रवाई

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी की हवा की गुणवत्ता खराब होने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ने के बीच चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने राजनीतिक दलों से पटाखों को प्रदूषण का एकमात्र कारण बताने से बचने की अपील की है। संगठन का कहना है कि दिल्ली की हवा खराब होने के लिए केवल दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पराली जलाने, वाहनों और अन्य स्रोतों पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए।

CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कहा है कि संगठन प्रदूषण के खिलाफ है और दिल्ली की हवा साफ देखना चाहता है। हालांकि, उनका तर्क है कि प्रदूषण के नाम पर केवल पटाखा कारोबारियों को निशाना बनाना समाधान नहीं है। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने राज्यों में पराली जलाने की समस्या पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करें।

पटाखों को ही प्रदूषण का जिम्मेदार बताना सही नहीं: CTI

बृजेश गोयल ने अपने पत्र में कहा कि दिवाली के पटाखों को प्रदूषण का मुख्य खलनायक बताने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उनके मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कई कारणों से जुड़ी है और इसे केवल एक दिन की आतिशबाजी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

CTI ने सवाल उठाया कि यदि अगले साल दिल्ली में पटाखों की दुकानें नहीं लगतीं और आतिशबाजी नहीं होती, तो क्या कोई राजनीतिक दल या संस्था इस बात की गारंटी दे सकती है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच राजधानी का AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा?

संगठन का कहना है कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए व्यापक और स्थायी नीति की जरूरत है। केवल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का पूरा समाधान नहीं हो सकता।

Chamber of Trade and Industry (CTI) chairman Brijesh Goyal writes a letter to political parties asking them to avoid holding firecrackers responsible for air pollution in Delhi. #Delhi #Pollution #Firecrackers https://t.co/OeFA2iVQgA

— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

5 से 7 नवंबर के AQI आंकड़ों पर उठाए सवाल

CTI ने अपने पत्र में 5, 6 और 7 नवंबर के प्रदूषण स्तर का भी उल्लेख किया है। संगठन के मुताबिक, इन तीन दिनों में दिल्ली का AQI 350 से 400 के बीच दर्ज किया गया था, जबकि उसके दावे के अनुसार पटाखे 8 नवंबर को जलाए गए थे।

इसी आधार पर CTI ने सवाल किया कि जब उन शुरुआती तारीखों में आतिशबाजी नहीं हुई थी, तब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक क्यों था? संगठन का तर्क है कि यह स्थिति बताती है कि राजधानी की खराब हवा के पीछे अन्य कारण भी मौजूद हैं।

हालांकि, किसी एक तारीख के AQI आंकड़े से प्रदूषण के सभी स्रोतों का योगदान तय नहीं किया जा सकता। इसके लिए मौसम, हवा की गति, स्थानीय उत्सर्जन, पराली जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण जरूरी होता है।

पराली जलाने पर कार्रवाई की मांग

CTI ने सवाल उठाया कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच ज्यादा गंभीर क्यों हो जाती है। संगठन के मुताबिक, इसी अवधि में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ती हैं और इसका असर दिल्ली की हवा पर भी पड़ता है।

बृजेश गोयल ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लें और संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर राजनीति करने के बजाय सभी दलों को मिलकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के बेहतर विकल्प मिल सकें।

संगठन का मानना है कि पराली जलाने के साथ-साथ दिल्ली में प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी।

पटाखा कारोबार से जुड़े 10 लाख परिवारों की चिंता

CTI ने अपने पत्र में पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा भी उठाया है। संगठन के मुताबिक, देशभर में पटाखा उद्योग से लगभग 10 लाख परिवार जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों से लेकर दिल्ली के खुदरा दुकानदारों तक, बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका इस कारोबार पर निर्भर है।

CTI का कहना है कि छोटे व्यापारी सालभर अपनी पूंजी लगाते हैं और दिवाली के आसपास मिलने वाले कारोबार से अपनी वार्षिक आय का बड़ा हिस्सा अर्जित करते हैं। ऐसे में त्योहार के नजदीक अचानक प्रतिबंध लगने से उनका निवेश प्रभावित होता है।

संगठन ने यह भी सवाल उठाया कि जब कारोबारियों ने न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं, तब भी उन्हें बार-बार निशाना क्यों बनाया जाता है। CTI की मांग है कि पर्यावरण संरक्षण और व्यापारियों की आजीविका के बीच संतुलन बनाया जाए।

त्योहारों पर प्रतिबंधों को लेकर भी उठाए सवाल

CTI ने अपने पत्र में धार्मिक त्योहारों के दौरान पर्यावरण के नाम पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। संगठन ने पूछा कि दिवाली पर पटाखों, होली पर पानी, छठ पर यमुना और गणपति विसर्जन के दौरान प्रदूषण जैसे मुद्दों पर नियमों और प्रतिबंधों की चर्चा प्रमुखता से क्यों होती है।

संगठन ने नए साल के अवसर पर होने वाली आतिशबाजी का उदाहरण देते हुए पूछा कि उस समय भी इसी तरह की बहस क्यों नहीं होती। CTI का आरोप है कि पर्यावरण से जुड़े प्रतिबंधों को लेकर अलग-अलग त्योहारों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता।

हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का आधार पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य होना चाहिए। किसी भी प्रतिबंध की समीक्षा उसके प्रभाव, वैज्ञानिक आधार और कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

प्रदूषण और रोजगार के बीच संतुलन की चुनौती

CTI की अपील ने दिल्ली के प्रदूषण पर चल रही बहस में व्यापारियों की आजीविका का पहलू भी जोड़ दिया है। एक तरफ राजधानी में साफ हवा और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, तो दूसरी तरफ पटाखा उद्योग से जुड़े कारोबारियों और कर्मचारियों के रोजगार का सवाल है।

विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं। साथ ही, प्रभावित कारोबारियों को स्पष्ट नियम और समय रहते जानकारी मिले, ताकि वे अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान से बच सकें।

CTI ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे दिवाली के पटाखों को ही प्रदूषण का एकमात्र कारण बताने के बजाय पराली और दूसरे स्रोतों पर भी कार्रवाई करें। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल और संबंधित सरकारें इस अपील पर क्या रुख अपनाती हैं।