'यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी कीमत चुकानी होती तो रिक्शा चलाना पसंद करता', आजम खान का छलका दर्द
जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जौहर विश्वविद्यालय, ED की कार्रवाई और जेल में बिताए दिनों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी बनाने की इतनी कीमत चुकानी होती, तो वह जेल जाने के बजाय रिक्शा चलाना पसंद करते।
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, चुनाव आयोग और अन्य सरकारी एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ लंबे समय तक अन्याय हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए आजम खान ने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि विश्वविद्यालय बनाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वह जेल जाने के बजाय रिक्शा चलाना पसंद करते।
रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने अपने जेल के अनुभव, परिवार को हुई परेशानियों और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों पर खुलकर बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, जिनकी प्रकृति और सजा के मुकाबले उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा।
जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या बोले आजम खान?
आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसका अधिकांश निर्माण कार्य 2004 से 2006 के बीच पूरा हो गया था। उनके मुताबिक, उस समय निर्माण की लागत आज के मुकाबले काफी कम थी और बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान भी किया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि आयकर विभाग ने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन मौजूदा CPWD दरों के आधार पर किया, जबकि निर्माण उस समय की लागत और परिस्थितियों के अनुसार हुआ था। आजम खान ने कहा कि शिक्षा संस्थान बनाने के प्रयास को जिस तरह निशाना बनाया गया, उससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा है।
उन्होंने सर सैयद अहमद खान और पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उनके समय में ED, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण जैसी एजेंसियां इसी तरह काम करतीं, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) जैसे संस्थानों का निर्माण भी मुश्किल हो सकता था।
विश्वविद्यालय की इमारत पर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इमारत गिराना चाहता है तो वह कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने इसे एक शिक्षा संस्थान के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि शिक्षा का केंद्र बनाने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।
'98 किलो से 70 किलो रह गया वजन'
आजम खान ने जेल में बिताए समय और अपनी सेहत में आए बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तब उनका वजन 98 किलो था, जो अब घटकर करीब 70 किलो रह गया है। उन्होंने दावा किया कि जेल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठाए। आजम खान के मुताबिक, उन्हें और उनके बेटे को छोटी कोठरी में लंबे समय तक रखा गया। उन्होंने दावा किया कि दो लोगों को करीब 11×7 फुट की कोठरी में 20 से 24 घंटे तक बंद रखा जाता था।
आजम खान ने जेल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन और वहां की व्यवस्था की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि जेलों के संचालन के लिए सरकार बजट उपलब्ध कराती है।
'मुर्गी, बकरी और फर्नीचर चोरी तक के मुकदमे लगाए'
आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए, जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने मुर्गियों, बकरियों, भैंसों और फर्नीचर की चोरी से जुड़े मामलों का जिक्र किया।
उन्होंने ED की कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। आजम खान का आरोप है कि पूछताछ और कार्रवाई के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई तथा उन्हें चोटें भी पहुंचाई गईं। उन्होंने दावा किया कि एक मामले में उन्हें 21 साल की सजा और 36 लाख रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है।
इन आरोपों पर संबंधित एजेंसियों या प्रशासन का पक्ष इस बातचीत में सामने नहीं आया है। इसलिए आजम खान के बयानों को उनके आरोपों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
15 दिन की सजा वाले मामले में चार साल जेल रहने का दावा
आजम खान ने न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि एक ऐसे मामले में, जिसमें उनके मुताबिक केवल 15 दिन की सजा का प्रावधान था, उन्हें जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और करीब चार साल जेल में रहना पड़ा।
उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ हुई कार्रवाई ने उन्हें और उनके परिवार को मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। हालांकि, उन्होंने जिन मामलों और सजा का उल्लेख किया, उनके अलग-अलग कानूनी विवरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से सामने नहीं आए।
चुनाव आयोग और सरकारी एजेंसियों पर भी साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने चुनाव आयोग, ED, आयकर विभाग, CBI और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन एजेंसियों की कार्रवाई से आम लोगों को भी परेशानी हुई है।
उन्होंने भविष्य की राजनीति को लेकर कहा कि आने वाले समय में चुनाव केवल धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे। उनके मुताबिक, लोगों को यह समझना होगा कि धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति समाज को नुकसान पहुंचा सकती है।
आजम खान की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी रिहाई के बाद उनके राजनीतिक रुख और विश्वविद्यालय से जुड़े विवादों पर उनकी नाराजगी को सामने लाती है। उनके बयानों के बाद अब संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के जवाब पर भी नजर रहेगी।