ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद चीन सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 40 गांवों में आबादी बढ़ी है और पलायन रुक गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में लोगों की वापसी शुरू हुई है और स्थानीय सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी जरूरतों के लिए स्थानीय गांवों और सहकारी समितियों से ही कृषि उत्पाद खरीदें। पहले इनकी खरीद तेजपुर और गुवाहाटी जैसे शहरों से की जाती थी।
सेना और सीमावर्ती गांवों के बीच मजबूत हो रहा रिश्ता
अमित शाह के मुताबिक, स्थानीय खरीद के फैसले से सीमावर्ती गांवों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं सहकारी समितियों के माध्यम से दूध, अंडे, सब्जियां, मोटे अनाज और आटा उपलब्ध करा रही हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय कृषि को प्रोत्साहन देने में मदद मिल रही है।
शाह ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने पर भी काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के कारण चीन सीमा से लगे सभी 40 गांवों में लोग वापस लौटने लगे हैं और वहां की आबादी में वृद्धि हुई है।
#WATCH | Itanagar, Arunachal Pradesh: Union Home Minister Amit Shah says, "We initiated projects for villages in Arunachal Pradesh located along the Chinese border. I reviewed and evaluated this initiative yesterday. I am pleased to note that people have begun returning to all 40 of these villages, and the local population has increased. Not only has the outward migration ceased, but people are now moving back. We have addressed the need for electricity, schools, healthcare facilities, and employment opportunities. We have ensured the provision of water even on mountain peaks and installed solar panels. Furthermore, the Ministry of Home Affairs has issued a firm directive to the ITBP and the Army: they are not to source their supplies from Tezpur or Guwahati; instead, they must purchase them directly from these villages—specifically through local cooperatives..."
— ANI (@ANI) November 22, 2026
आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए चार प्राथमिकताएं
गृह मंत्री ने राज्य के विकास के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और हर परिवार की खुशहाली को चार प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। उन्होंने सहकारी संस्थाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से आवश्यक खाद्य उत्पादों के मामले में अरुणाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उपमुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है और भविष्य की योजनाओं का रोडमैप तैयार किया गया है।
11 सीमावर्ती जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू
अमित शाह ने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों के गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहने की पुरानी सोच बदलकर उन्हें देश का पहला गांव बताया है। शाह ने कहा कि देश के सीमावर्ती गांवों को विकास का सबसे बड़ा अधिकार है और इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं तथा संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
110.95 करोड़ रुपये की 199 परियोजनाओं का शुभारंभ
अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के 11 सीमावर्ती जिलों में वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत 110.95 करोड़ रुपये की 199 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 'अरुणाचल प्रदेश सहकारी दृष्टि 2047' का भी अनावरण किया, जिसमें आने वाले वर्षों में राज्य के सहकारी क्षेत्र के विकास की रूपरेखा पेश की गई है।
इससे पहले शनिवार को शाह ने ईटानगर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, स्थानीय खुफिया नेटवर्क मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ लगभग 1,126 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। बैठक में इस सीमा की सुरक्षा और रणनीतिक बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई।
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