नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने से बचने की अपील को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने उनका आभार जताया है। संगठन ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उनकी सलाह के कारण देश के लाखों ज्वेलर्स, व्यापारियों और निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिली। CTI के मुताबिक, सोने की कीमतों में गिरावट के बाद यह सलाह कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित हुई है।
CTI ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र का शीर्षक रखा है- 'आपकी दूरदर्शिता ने लाखों ज्वेलर्स और निवेशकों को कर्ज में डूबने से बचाया।' पत्र में संगठन ने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सोने की खरीदारी कम करने की अपील की थी, उस समय सोने की कीमत करीब 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम थी। अब इसकी कीमत घटकर लगभग 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है।
सोने की कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई
इस तरह संगठन के मुताबिक, सोने की कीमत में 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। CTI ने कहा कि अगर व्यापारियों ने उस समय बड़ी मात्रा में सोना खरीदा होता, तो उन्हें आज प्रति किलोग्राम 65 लाख रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता था।
The Chamber of Trade and Industry (CTI) has written to Prime Minister Narendra Modi, thanking him for his earlier advice to people against buying gold. The chamber said his advice saved lakhs of jewellers, traders and investors from huge losses as gold prices fell by Rs 65 lakh per kg, from Rs 1.90 crore to Rs 1.25 crore. It also said the decline in gold prices has brought relief to families during the ongoing wedding season.
— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
लाखों ज्वेलर्स पर मंडरा सकता था कर्ज का खतरा
CTI ने बताया कि देशभर में लाखों ज्वेलर्स कई महीनों का स्टॉक अपने पास रखते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने सोने की कीमत 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम होने के दौरान भारी खरीदारी की होती, तो उन्हें करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता था।
संगठन के अनुसार, छोटे कारोबारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सोने का व्यापार करने वाले विक्रेता और शेयर बाजार के निवेशक भी संभावित नुकसान से बच गए। CTI ने अपने पत्र में कहा कि उसके कारोबारी समूहों में लगातार ऐसे संदेश आ रहे हैं, जिनमें लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने उन्हें बचा लिया। संगठन ने यह भी दावा किया कि जिन ज्वेलर्स और व्यापारियों ने शुरुआत में प्रधानमंत्री की अपील का विरोध किया था, वे भी अब इसे सही फैसला बता रहे हैं।
शादी के सीजन में आम लोगों को भी राहत
CTI ने सोने की कीमतों में गिरावट को आम उपभोक्ताओं के लिए भी राहत भरा बताया है। संगठन के मुताबिक, देश में शादी के सीजन के दौरान सोना सस्ता होने से परिवारों को कम कीमत पर गहने खरीदने का अवसर मिला है।
पत्र में बताया गया कि इस शादी के सीजन में देशभर में करीब 52 लाख शादियां होने का अनुमान है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट से आम परिवारों को भी फायदा पहुंचा है। CTI ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वे सोने और चांदी जैसे संवेदनशील बाजारों को लेकर समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहें, ताकि कारोबारी सट्टेबाजी और जमाखोरी से बच सकें।
लखनऊ में PM मोदी ने फिर किया था अपील का जिक्र
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में दिए गए उस बयान के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक साल तक गैर-जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की अपनी अपील का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक साल पहले उन्होंने देशवासियों से अनुरोध किया था कि यदि जरूरी न हो तो एक साल तक सोना न खरीदें।
पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के एक वक्त का भोजन छोड़ने के आह्वान का उदाहरण देते हुए कहा कि देश ने उसी भावना के साथ उनकी अपील का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि आम लोगों ने उनकी सलाह सुनी और कम सोना खरीदा, जिससे उनका पैसा बचा। उन्होंने बताया कि अब लोग उनसे कह रहे हैं कि उनकी सलाह मानने से उनकी बचत सुरक्षित रही।
10 मई को की थीं विदेशी मुद्रा बचाने की 7 अपीलें
प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 10 मई 2026 को सिकंदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम एशिया संघर्ष और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच विदेशी मुद्रा बचाने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देशवासियों से सात अपीलें की थीं। इनमें सोने की खरीदारी कम करना, एक साल तक विदेश यात्रा सीमित रखना, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देना, ईंधन बचाना, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना, खाना पकाने के तेल की खपत कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना शामिल था।
इन अपीलों के बाद कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने सरकारी काफिलों में कमी करने तथा सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जैसे कदमों की घोषणा की थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल, पवन खेड़ा और कार्ति चिदंबरम समेत कई विपक्षी नेताओं ने इन अपीलों पर सवाल उठाए थे। उनका आरोप था कि सरकार आर्थिक बोझ आम नागरिकों पर डाल रही है।
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