नई दिल्ली: दिल्ली और आसपास के राज्यों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट कार्ड में कई कमियां सामने आई हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निरीक्षण, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन और प्रदूषण निगरानी से जुड़े कई लक्ष्य अक्टूबर तक पूरे नहीं हो सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 421 ग्रीन श्मशान घाट बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 31 अक्टूबर तक एक भी ग्रीन श्मशान स्थापित नहीं हुआ।
CAQM की यह रिपोर्ट राज्य कार्ययोजना-2026 के तहत अक्टूबर 2026 तक हुई प्रगति पर आधारित है। आयोग जनवरी 2027 में अंतिम रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। इससे पहले राज्यों और दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने का मौका है।
CAQM has commenced ranking of the States and Delhi Govt in terms of their performance on the front combating pollution casued by various factors. Report Card for year 2026- upto October 2026, has been prepared. The final Report Card for 2026 will be out in January2027. States and Delhi Govt have the opportunity to improve their ranking by accelerating their efforts during the remaining time of the year 2026.
— ANI (@ANI) November 22, 2026
औद्योगिक निरीक्षण में हरियाणा और राजस्थान का प्रदर्शन कमजोर
रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सालाना कुल 11,607 औद्योगिक निरीक्षण करने का लक्ष्य था। 31 अक्टूबर तक केवल 2,584 निरीक्षण ही पूरे किए जा सके। यानी 9,023 निरीक्षण बाकी हैं। दिल्ली ने 979 के लक्ष्य के मुकाबले 1,609 निरीक्षण किए और निर्धारित लक्ष्य से आगे रही। इसके विपरीत हरियाणा में 3,865 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 177, राजस्थान में 2,974 के मुकाबले 68 और उत्तर प्रदेश में 3,789 के मुकाबले 730 निरीक्षण हुए।
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना में भी पिछड़े राज्य
लगातार परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS) स्थापित करने के मामले में भी राज्यों का प्रदर्शन असमान रहा। चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 72 स्टेशन लगाने का लक्ष्य था, जबकि अक्टूबर तक 44 स्टेशन ही स्थापित हुए। दिल्ली ने 19 स्टेशनों का लक्ष्य पूरा कर लिया। उत्तर प्रदेश ने 25 में से 22 और राजस्थान ने पांच में से तीन स्टेशन स्थापित किए। हरियाणा में 23 स्टेशनों का लक्ष्य होने के बावजूद अक्टूबर तक कोई उपलब्धि दर्ज नहीं की गई।
STORY | CAQM directs Delhi-NCR states to plan at district level to cut air pollution by 15-20%
The Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas (CAQM) has asked Delhi and the NCR states to prepare action plans for 2027 to tackle air pollution and include district-level action measures in them.
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— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
कचरा प्रबंधन में भी लक्ष्य से पीछे
निर्माण और तोड़फोड़ (C&D) कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ाने के लिए कुल 1,565 टन प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 1,350 टन प्रतिदिन की क्षमता हासिल हुई। दिल्ली और राजस्थान ने अपने लक्ष्य पूरे किए, जबकि उत्तर प्रदेश 400 के मुकाबले 300 टन प्रतिदिन तक पहुंचा। हरियाणा में 115 टन प्रतिदिन के लक्ष्य के मुकाबले कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई।
प्रसंस्कृत C&D कचरे की सरकारी और निजी एजेंसियों की ओर से खरीद भी चिंता का विषय रही। कुल 32.22 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 11.92 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही उठान हुआ। इस तरह 20.30 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी बनी हुई है। नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन में भी 14 नए प्रसंस्करण संयंत्र बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन केवल पांच पूरे हुए। इसके अलावा 8,447.76 टन प्रतिदिन की अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 2,256 टन प्रतिदिन की क्षमता ही हासिल की जा सकी।
दिल्ली के तीन बड़े लैंडफिल साइट पर भी कचरे का बोझ
रिपोर्ट में पुराने कचरे (Legacy Waste) के निस्तारण की स्थिति भी चिंताजनक बताई गई है। चिन्हित लैंडफिल साइटों से कुल 156.67 लाख मीट्रिक टन कचरा हटाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक 90.49 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण हुआ। अभी 66.18 लाख मीट्रिक टन कचरे का निस्तारण बाकी है। दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइटों सहित हरियाणा और राजस्थान के कई स्थानों पर भी लक्ष्य के मुकाबले काफी काम बाकी है।
बस सेवाओं और पार्किंग सुविधाओं में भी कमी
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लक्ष्य में भी कमी सामने आई। चारों राज्यों और दिल्ली में कुल 3,645 सिटी बसें बढ़ाने का लक्ष्य था, लेकिन 31 अक्टूबर तक केवल 1,893 बसें ही जोड़ी गईं। दिल्ली में 2,395 के लक्ष्य के मुकाबले 1,703 बसें जोड़ी गईं। हरियाणा में 875 के मुकाबले 70 और उत्तर प्रदेश में 275 के मुकाबले 120 बसें बढ़ाई गईं। राजस्थान में 100 बसें जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन कोई उपलब्धि दर्ज नहीं हुई।
पार्किंग व्यवस्था के मामले में भी स्थिति कमजोर रही। कुल 385 पार्किंग स्थल विकसित करने के लक्ष्य के मुकाबले केवल 49 तैयार हुए। दिल्ली में 266 के मुकाबले 15, हरियाणा में 79 के मुकाबले नौ और राजस्थान में 16 के मुकाबले चार पार्किंग स्थल विकसित किए गए। उत्तर प्रदेश ने 24 के लक्ष्य के मुकाबले 21 पार्किंग स्थल तैयार किए।
पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम लगाने में शून्य प्रगति
पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम लगाने के मामले में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोई प्रगति दर्ज नहीं हुई। इन तीनों राज्यों में कुल 4,129 सिस्टम लगाने का लक्ष्य था, लेकिन अक्टूबर तक एक भी सिस्टम स्थापित नहीं किया गया। रिपोर्ट में सड़कों के पुनर्विकास, मध्यम आकार की सड़क किनारे मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों की संख्या बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के उल्लंघन पर कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में भी कमियां बताई गई हैं।
पराली प्रबंधन में लक्ष्य से आगे निकले राज्य
रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों में संतोषजनक प्रगति भी दर्ज की गई है। इनमें डीजल जनरेटर सेट का निरीक्षण, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा और बाइक के जरिए अंतिम छोर तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा तथा कुछ क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बढ़ाना शामिल है।
पराली प्रबंधन के तहत फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही। कुल 32,906 मशीनों के लक्ष्य के मुकाबले 35,077 मशीनें उपलब्ध बताई गईं। गांठ बनाकर रखे जाने वाले फसल अवशेषों के भंडारण क्षेत्र का लक्ष्य भी पार किया गया। उत्तर प्रदेश ने संबंधित श्रेणी में प्रसंस्करण संयंत्रों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य भी पूरा किया।
CAQM ने तय किए प्रदर्शन के मानक
आयोग ने रिपोर्ट कार्ड में राज्यों के प्रदर्शन को तीन श्रेणियों में बांटा है। 100 प्रतिशत उपलब्धि को संतोषजनक, 75 प्रतिशत से कम लेकिन 100 प्रतिशत से कम उपलब्धि को सुधार की जरूरत और 75 प्रतिशत से कम प्रगति को असंतोषजनक माना गया है। जनवरी 2027 में जारी होने वाली अंतिम रिपोर्ट में पूरे वर्ष की प्रगति शामिल होगी। ऐसे में दिल्ली और आसपास के राज्यों के पास अभी प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने का अवसर है।
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