जंतर-मंतर प्रदर्शन विवाद: सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस का जवाब, कहा- हर रील बनाने वाला पत्रकार नहीं
जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन और पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के पीछे कानून-व्यवस्था की आशंका बताई और कहा कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले सभी लोगों को पत्रकारों के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते।
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को अनुमति नहीं देने और वहां मौजूद पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर 10 अक्टूबर को की गई कार्रवाई को उचित और एहतियाती कदम बताया है। पुलिस का कहना है कि खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट और पहले प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। साथ ही पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाले हर व्यक्ति को पत्रकारों के समान अधिकार नहीं दिए जा सकते।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि समय रहते उठाए गए कदमों से राजधानी में संभावित कानून-व्यवस्था संकट को टालने में मदद मिली। पुलिस को आशंका थी कि जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने से गैरकानूनी जमावड़ा हो सकता है और संज्ञेय अपराधों की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी आधार पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई।
पहले के प्रदर्शन और आश्वासनों का दिया हवाला
पुलिस ने अपने हलफनामे में CJP के पिछले प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन को 20 जून को एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी। उस समय आयोजकों ने करीब 1,000 लोगों के शामिल होने का आश्वासन दिया था। हालांकि पुलिस का आरोप है कि अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया। उसके मुताबिक, जंतर-मंतर पर अस्थायी ढांचे बनाए गए और 20 जुलाई को प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद संसद की ओर मार्च निकाला गया।
दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि संगठन से जुड़े पहले के प्रदर्शनों में भीड़ की हिंसा, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान तथा लोगों के घायल होने जैसी घटनाएं हुई थीं। हलफनामे में 6, 7 और 8 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से किए गए प्रदर्शनों का भी जिक्र किया गया है।
पुलिस कमिश्नर के अनुसार, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन स्थल से हटाए गए नेताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार या औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया था। उन्हें अस्थायी केंद्रों अथवा पुलिस थानों में एसएचओ के कमरे में रखा गया और खाने-पीने की सुविधाएं भी दी गईं।
पत्रकार और सोशल मीडिया क्रिएटर में अंतर जरूरी: पुलिस
हलफनामे का एक अहम पक्ष पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि पत्रकार एक अलग पेशेवर वर्ग हैं और केवल कैमरा या माइक लेकर वीडियो बनाने वाले सभी लोगों को पत्रकार नहीं माना जा सकता।
पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग खुद को पत्रकार बता रहे थे, जबकि वे प्रदर्शनकारियों के साथ नारे भी लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मियों के लिए पत्रकार और प्रदर्शनकारी के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने यह भी स्वीकार किया कि पहचान को लेकर भ्रम के कारण कुछ लोगों को रोका गया हो सकता है, लेकिन वास्तविक पहचान सामने आने के बाद उन्हें जाने दिया गया।
दिल्ली पुलिस ने अदालत से आग्रह किया है कि पत्रकारिता के उद्देश्य से तथ्यों की रिपोर्टिंग करने और केवल सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर उनसे कमाई करने के लिए सामग्री तैयार करने के बीच अंतर पर विचार किया जाए। पुलिस का तर्क है कि किसी व्यक्ति की गतिविधि का उद्देश्य उसकी पेशेवर पहचान तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।
पुलिस का दावा- मीडिया संस्थानों ने स्वतंत्र रूप से की रिपोर्टिंग
पत्रकार संगठनों की याचिकाओं के जवाब में पुलिस ने कहा कि वह प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करती है और पत्रकारों को जानकारी जुटाने, घटनाओं को रिकॉर्ड करने तथा जनता तक पहुंचाने के अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
हलफनामे में ब्रूट इंडिया, द लल्लनटॉप, जिस्ट, द क्विंट, बीबीसी और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों और सोशल मीडिया वीडियो का हवाला दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन संस्थानों ने प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित किए, जिससे यह साबित होता है कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से पूरी तरह नहीं रोका गया था।
यह जवाब नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की याचिकाओं के संदर्भ में दाखिल किया गया है। इन संगठनों ने प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया था।
पत्रकारों के लिए जारी की गई थीं गाइडलाइंस
दिल्ली पुलिस ने बताया कि 5 अक्टूबर 2026 को पत्रकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इनमें वैध पहचान पत्र साथ रखने और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, पुलिस के काम में बाधा नहीं डालने तथा कार्रवाई वाली जगह से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई थी।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों की पहचान के लिए केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता अनिवार्य नहीं थी। संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी स्वीकार किया जा सकता था। पुलिस के अनुसार, इन निर्देशों का उद्देश्य पहचान संबंधी भ्रम दूर करना और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को अपना काम करने से किसी भी तरह नहीं रोका जाना चाहिए।
मेट्रो स्टेशनों पर भी किए गए थे सुरक्षा इंतजाम
हलफनामे में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 9 अक्टूबर को दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए थे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इन उपायों की समीक्षा की गई और दिल्ली के कुल 303 मेट्रो स्टेशनों में से केवल 45 पर ही नियंत्रण संबंधी व्यवस्था जारी रखी गई।
पुलिस ने अपने पक्ष में कहा है कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार, आम नागरिकों की आवाजाही और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ओर पत्रकारों की स्वतंत्र रिपोर्टिंग और पेशेवर अधिकारों का सवाल है, तो दूसरी ओर पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का औचित्य है। पुलिस का हलफनामा उसका पक्ष है; प्रदर्शनकारियों और पत्रकार संगठनों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अदालत की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा।