'शाही मेहमानों के लिए चमकती मुंबई, आम लोगों के हिस्से में कचरा!' बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार

मुंबई में कचरे और प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि शाही मेहमानों के लिए शहर को साफ किया जा सकता है तो आम नागरिकों को यह सुविधा क्यों नहीं मिलती। कांजुरमार्ग लैंडफिल पर ऑडिट रिपोर्ट 7 दिसंबर तक मांगी गई है।

By  Laxman November 18th 2026 05:48 PM

मुंबई की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब किसी बड़े या शाही मेहमान का शहर में दौरा होता है, तब कुछ ही दिनों में सड़कों और इलाकों की तस्वीर बदल दी जाती है, लेकिन आम नागरिकों को रोजाना कचरे और गंदगी के बीच रहने के लिए क्यों छोड़ दिया जाता है? कोर्ट ने साफ कहा कि दो दिनों के दिखावे के बजाय शहर में सफाई की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो पूरे साल कायम रहे।

जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोखले की पीठ कांजुरमार्ग लैंडफिल में कचरे के निस्तारण और मुंबई की सड़कों तथा समुद्र तटों पर फैली गंदगी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन के मुंबई दौरे का उदाहरण देते हुए नगर निकाय की कार्यशैली पर सवाल उठाए।

शाही मेहमान आए तो चमक गया इलाका, आम नागरिकों को राहत क्यों नहीं?

हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि जब शाही मेहमान मुंबई आते हैं तो दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट जैसे इलाकों को विशेष रूप से साफ-सुथरा और आकर्षक बना दिया जाता है। सड़कों की सफाई, धुलाई और रंग-रोगन जैसे काम तेजी से पूरे किए जाते हैं। अदालत ने सवाल किया कि ऐसी ही गंभीरता शहर के बाकी इलाकों और हर वार्ड के लिए क्यों नहीं दिखाई जाती?

पीठ के मुताबिक, प्रशासन ने यह साबित किया है कि यदि सरकार और नगर निगम चाहें तो बहुत कम समय में शहर की तस्वीर बदली जा सकती है। ऐसे में सफाई और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी मुद्दों पर कार्रवाई के लिए किसी बड़ी हस्ती के दौरे का इंतजार क्यों किया जाता है?

अदालत ने कहा कि प्रशासन को आम नागरिकों के लिए भी वैसी ही कोशिश करनी चाहिए, जैसी खास मेहमानों के स्वागत के लिए की जाती है। शहर में सफाई केवल किसी दौरे या आयोजन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह नियमित प्रशासनिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।

प्लास्टिक कचरे के पहाड़ देखकर कोर्ट ने जताई चिंता

सुनवाई के दौरान प्लास्टिक कचरे का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। हाईकोर्ट ने सवाल किया कि जब प्लास्टिक कचरे के कारण पर्यावरण और कचरा निस्तारण की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, तो इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं?

अदालत ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार के पास प्लास्टिक को लेकर कोई स्पष्ट नीति है? पीठ ने यह भी जानना चाहा कि माथेरान और महाबलेश्वर जैसे पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के लिए क्या व्यवस्था लागू है।

कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कचरे के निपटान में लगातार मुश्किलें आने के बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। पीठ ने संकेत दिया कि केवल कचरा उठाना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्लास्टिक के उत्पादन, इस्तेमाल और निस्तारण से जुड़ी व्यवस्था पर भी गंभीरता से काम करने की जरूरत है।

कांजुरमार्ग लैंडफिल का दौरा कर हालात देखे

मंगलवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कांजुरमार्ग लैंडफिल साइट का दौरा किया था। वहां उन्होंने प्लास्टिक से भरे कचरे के बड़े-बड़े ढेर देखे। इस दौरान पीठ ने लंबे समय से जमा कचरे और उससे पैदा होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं पर चिंता जताई।

अदालत ने कहा कि शहर के लोग वर्षों से इस तरह के कचरे और उससे जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लैंडफिल से निकलने वाली बदबू और प्रदूषण भी गंभीर चिंता का विषय है।

पीठ ने यह जानने की कोशिश की कि कचरे के प्रबंधन में आ रही दिक्कतों के बावजूद प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए प्रभावी नीति क्यों नहीं बनाई जा रही। अदालत का जोर इस बात पर था कि समस्या को केवल लैंडफिल तक सीमित मानकर नहीं देखा जा सकता। इसके लिए शहर की पूरी कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना जरूरी है।

मॉनिटरिंग कमेटी को ऑडिट और रिपोर्ट देने का निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले में निगरानी कर रही मॉनिटरिंग कमेटी को कांजुरमार्ग लैंडफिल से होने वाली बदबू और प्रदूषण की स्थिति का आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कमेटी से कहा है कि वह इन समस्याओं का आकलन कर अपनी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करे।

मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत को उम्मीद है कि अगली तारीख तक संबंधित पक्षों की ओर से लैंडफिल की स्थिति, प्रदूषण और कचरा निस्तारण से जुड़े मुद्दों पर ठोस जानकारी पेश की जाएगी।

दिखावे से आगे बढ़कर स्थायी सफाई व्यवस्था की जरूरत

बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों ने मुंबई की सफाई व्यवस्था और नगर प्रशासन की प्राथमिकताओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। अदालत का संदेश साफ है कि शहर की सुंदरता और स्वच्छता किसी विशेष आयोजन या वीआईपी दौरे के लिए नहीं, बल्कि यहां रहने वाले हर नागरिक के लिए होनी चाहिए।

कचरे के ढेर, प्लास्टिक प्रदूषण और लैंडफिल से निकलने वाली बदबू जैसी समस्याओं का समाधान केवल अस्थायी सफाई अभियान से नहीं हो सकता। इसके लिए नियमित निगरानी, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण और वैज्ञानिक कचरा निस्तारण व्यवस्था जरूरी है। अब 7 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि BMC और महाराष्ट्र सरकार अदालत के सामने क्या कदम और योजनाएं रखती हैं।

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