SIR पर राहुल गांधी समेत 13 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, चुनाव आयोग से पूछे 48 सवाल...
राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने SIR प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। सवालों में मतदाता सूची, फॉर्म-6 और आयोग के फैसलों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
नई दिल्ली: देश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के 12 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग (ECI) से SIR से जुड़े 48 सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए दिलाने की अनुमति मांगी है। इन सवालों में देशव्यापी SIR कराने के फैसले, चुनाव आयुक्तों की सहमति, मतदाता सूची से नाम हटाने और डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
विपक्षी नेताओं ने 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी समेत संबंधित अधिकारियों से अलग-अलग सवालों के जवाब मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामों में फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, लेकिन उन फैसलों से जुड़े दस्तावेज, तारीखें और बैठक का विवरण सार्वजनिक नहीं किया है।
किसने दाखिल की याचिका?
इस आवेदन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के 11 अन्य नेता शामिल हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, सीपीआई (एम) के एमए बेबी, सीपीआई के डी. राजा और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले सहित अन्य नेता शामिल हैं। विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि चुनाव आयोग के संबंधित अधिकारियों को 48 सवालों के जवाब शपथपत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए।
SIR का फैसला किसने लिया? चुनाव आयोग से मांगा जवाब
विपक्ष के सवालों का एक प्रमुख हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया और इसे कब मंजूरी दी गई। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि क्या यह निर्णय चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की सामूहिक सहमति से लिया गया था या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की जानकारी और सहमति के बिना अधिकारों का इस्तेमाल किया।
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, ECINET पोर्टल, फॉर्म-6 और अन्य संबंधित मामलों पर कब-कब लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई थी। विपक्ष ने आयोग से उन फाइलों, बैठकों की कार्यवाही और आधिकारिक रिकॉर्ड का विवरण भी मांगा है, जिनके आधार पर SIR के फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया गया है।
फॉर्म-6 और डिजिटल पोर्टल में बदलाव पर भी सवाल
48 सवालों में ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में किए गए बदलाव भी शामिल हैं। विपक्ष जानना चाहता है कि फॉर्म में अतिरिक्त घोषणा किसके निर्देश पर जोड़ी गई, इसे कब लागू किया गया और क्या इसके लिए चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी ली गई थी।
इसके अलावा ERONET और ECINET जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन और नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। चुनाव आयोग के आईटी विभाग की भूमिका, मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड में बदलाव और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दी गई मंजूरियों का विवरण मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि क्या मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना भी की जा सकती थी।
मतदाता सूची से नाम हटाने और पश्चिम बंगाल में अपील का मुद्दा
विपक्षी नेताओं ने SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राज्यवार और लिंग के आधार पर ब्योरा भी मांगा है। इसमें प्रारंभिक, ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूची के बीच मतदाताओं की संख्या में हुए बदलाव और नाम हटाने के कारणों की जानकारी शामिल है।
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से दायर अपीलों पर भी सवाल किए गए हैं। याचिकाकर्ता जानना चाहते हैं कि इन अपीलों को दाखिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके साथ ही फॉर्म-7 के जरिए दर्ज कराई गई आपत्तियों, कथित तौर पर बड़ी संख्या में आपत्तियां दाखिल किए जाने और गलत आपत्तियों के मामलों में की गई कार्रवाई का विवरण भी मांगा गया है।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में क्या कहा?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि SIR से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे। आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा निर्णय लेने के आरोपों से इनकार किया है।
वहीं, विपक्षी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने अपने हलफनामों में सर्वसम्मति का दावा तो किया है, लेकिन उसके समर्थन में जरूरी फाइल नंबर, बैठकों की तारीखें, कार्यवाही और अन्य दस्तावेजों का पर्याप्त विवरण नहीं दिया है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि आयोग के संबंधित अधिकारी इन सवालों का जवाब शपथपत्र के माध्यम से दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे मामले से जुड़े तथ्य और रिकॉर्ड आ सकें।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर नजर
यह आवेदन SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने वाली लंबित याचिका के तहत दाखिल किया गया है। इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। हालांकि, 48 सवालों के जवाब दिलाने की अनुमति देने पर अदालत का फैसला अभी अलग से आना बाकी है। ऐसे में सुनवाई के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की मांग पर क्या रुख अपनाता है और चुनाव आयोग को इन सवालों के जवाब देने का निर्देश देता है या नहीं।