लद्दाख में सोनम वांगचुक 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट, पहाड़ी परिषद चुनाव के विरोध के बीच प्रशासन का आदेश
लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर 60 दिनों की आवाजाही संबंधी पाबंदी लगाई है। यह कार्रवाई 4 दिसंबर को होने वाले हिल काउंसिल चुनावों के विरोध और सर्दियों में मतदान कराने को लेकर जारी विवाद के बीच हुई है।
लेह: लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर उन्हें सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों में शामिल होने से रोक दिया है। यह कार्रवाई लद्दाख में 4 दिसंबर को होने वाले पहाड़ी परिषद चुनावों के विरोध के बीच हुई है।
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह फैसला पुलिस रिपोर्ट और लेह के पुलिस प्रमुख की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर लिया गया है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए एहतियाती आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। आदेश में कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत सोनम वांगचुक की आवाजाही और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सोनम वांगचुक का दावा
वांगचुक को औपचारिक आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही हाउस अरेस्ट किए जाने की जानकारी सामने आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात हैं।
वांगचुक ने चुनाव और न्यायिक जांच में देरी पर उठाए सवाल
सोनम वांगचुक ने अपनी पोस्ट में प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ओर से उन्हें घर पर रहने की सलाह देने की बात कही जा रही है, जबकि वास्तव में उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा और मौतों की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने में देरी का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने सर्दियों के बीच तेजी से चुनाव कराने के फैसले पर भी सवाल खड़े किए।
वांगचुक ने दावा किया कि लद्दाख के लोग चुनाव कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहुंच भी काफी कम कर दी गई है। उन्होंने लोगों से उनका संदेश साझा करने की अपील की।
4 दिसंबर को होने हैं लद्दाख हिल काउंसिल के चुनाव
सोनम वांगचुक को लेकर यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब लद्दाख में 4 दिसंबर को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव होने हैं। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का विरोध किया है।
वांगचुक और अन्य स्थानीय नेताओं का कहना है कि दिसंबर में लद्दाख में कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वे चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार, लद्दाख के आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के लिए कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह क्षेत्र में होने वाली पहली बड़ी चुनावी प्रक्रिया है।
चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी
लद्दाख प्रशासन की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक, उम्मीदवार 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 20 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। हिल काउंसिल चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और पूरी चुनावी प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएगी। इस बीच पंचायत और नगर निकाय चुनाव भी कराए जा रहे हैं। इनके लिए 21 नवंबर को मतदान निर्धारित है।
सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का प्रशासन ने किया बचाव
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने सर्दियों में चुनाव कराने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मतदाताओं को मौसम की कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर हीटर लगाए जाएंगे और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था होगी। उपायुक्तों को भी मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख में स्कूल आमतौर पर 15 या 16 दिसंबर तक खुले रहते हैं। जब बच्चे इस दौरान स्कूल जा सकते हैं, तो वयस्कों के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नवनिर्वाचित परिषदों का जल्द गठन जरूरी है, ताकि जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान वे अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारी कर सकें।
आठ जिलों में बढ़ाई गईं हिल काउंसिल की सीटें
मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के मुताबिक, पहले लेह और कारगिल जिलों में 26-26 निर्वाचन क्षेत्र थे। आठ जिलों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़ाकर प्रत्येक जिले में 50 कर दी गई है। इस तरह कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नए हिल काउंसिल अपने मौजूदा वैधानिक अधिकारों के साथ 73वें संविधान संशोधन के तहत जिला स्तरीय पंचायती संस्थाओं के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त कार्य भी संभालेंगे।
राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर आंदोलन
लद्दाख में चुनावों का विरोध केवल तारीखों तक सीमित नहीं है। लेह और कारगिल में राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक संगठनों का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। इन संगठनों की प्रमुख मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।
मंगलवार को चुनाव कार्यक्रम के विरोध में कारगिल में पूर्ण बंद रखा गया था। वहीं, लेह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है। प्रशासन का कहना है कि नए जिलों में लोकतांत्रिक संस्थाओं का गठन और जमीनी स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव समय पर कराना जरूरी है।
पंचायत और नगर निकाय चुनावों की भी तैयारी
लद्दाख में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया भी जारी है। प्रशासन के अनुसार, यहां कुल 192 पंचायतें हैं। इनमें से 55 सरपंच निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि बाकी 137 सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। लेह नगर निकाय में 21 वार्ड हैं, जहां 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं, कारगिल नगर परिषद के 17 वार्डों में से चार वार्डों में उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए थे। अब पंचायतों के साथ आठ नए जिला परिषदों का भी गठन किया जाएगा।