निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, EWS से जुड़ी याचिका खारिज

निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों की पहुंच को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों के समान फीस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों संस्थानों की वित्तीय संरचना और संचालन व्यवस्था अलग-अलग होती है।

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने EWS आय सीमा और निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस के बीच कथित विरोधाभास को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निजी संस्थान सरकारी सहायता के बिना संचालित होते हैं। ऐसे में उनसे सरकारी कॉलेजों जैसी कम फीस की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है।

क्या था मामला?

याचिका में तर्क दिया गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा और निजी मेडिकल कॉलेजों की ऊंची फीस के बीच बड़ा अंतर है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यदि किसी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, तो वह निजी मेडिकल कॉलेजों में लाखों रुपये की फीस कैसे वहन कर सकता है।

याचिका में यह भी कहा गया कि कई निजी मेडिकल कॉलेजों में वार्षिक फीस लगभग 19 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसे में EWS श्रेणी में आने वाले छात्रों को आरक्षण का लाभ मिलने के बावजूद मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की तुलना एक समान आधार पर नहीं की जा सकती। सरकारी संस्थानों को सरकार से वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त होता है, जबकि निजी कॉलेज अपनी आय और फीस के आधार पर संचालित होते हैं।

अदालत ने यह भी माना कि देश में चिकित्सा शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने में निजी मेडिकल कॉलेजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फीस निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, तो चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रभावित हो सकता है।

छात्रों के लिए उपलब्ध हैं अन्य विकल्प

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए केवल फीस कम करना ही एकमात्र समाधान नहीं है। ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, सब्सिडी और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है।

अदालत ने संकेत दिया कि सरकार और संबंधित संस्थान जरूरतमंद छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जिनका उपयोग कर उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया जा सकता है।

हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले ही निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस संरचना को वैध माना था। हाईकोर्ट ने कहा था कि फीस निर्धारण राज्य की फीस नियामक समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि उसे आदेश में कोई ऐसी त्रुटि नहीं दिखती, जिसके आधार पर हस्तक्षेप आवश्यक हो।

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय से जुड़े व्यापक कानूनी और नीतिगत प्रश्न भविष्य में उठाए जा सकते हैं। फिलहाल याचिका खारिज कर दी गई है, लेकिन इस मुद्दे पर आगे बहस की संभावना बनी हुई है।