उत्तराखंड: देहरादून में वक्फ की 18 दुकानों पर कार्रवाई की तैयारी, लाल निशान लगाए

देहरादून, उत्तराखंड: देहरादून के सहस्रधारा क्रॉसिंग स्थित रायपुर रोड पर स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की संयुक्त टीम ने शनिवार को 18 व्यावसायिक दुकानों को कार्रवाई के लिए लाल निशान लगाकर चिह्नित किया। यह कार्रवाई वक्फ संपत्ति संख्या 8 पर कथित अवैध कब्जे और बिना वैध सक्रिय लीज समझौते के संचालित हो रही इकाइयों को लेकर की गई।

कार्रवाई के दौरान दुकानों को चिह्नित किए जाने के बाद स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह इलाका करीब 50 से 55 वर्षों से बसा हुआ है और कई दुकानदार लंबे समय से यहां अपना कारोबार चला रहे हैं। दुकानदारों ने आशंका जताई कि यदि दुकानों को हटाया या ध्वस्त किया गया तो उनकी वर्षों से चली आ रही आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा।

वक्फ संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई तेज

यह कार्रवाई राज्य में वक्फ संपत्तियों पर कथित अवैध कब्जे और बिना वैध किराया समझौते के संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ चल रहे प्रशासनिक अभियान का हिस्सा बताई गई है।हालांकि, रायपुर रोड पर चिह्नित की गई 18 दुकानों की किरायेदारी स्थिति को लेकर अंतिम निर्णय या कार्रवाई की समयसीमा स्थानीय अधिकारियों की ओर से अभी घोषित नहीं की गई है।

यूसीसी के बाद वक्फ प्रशासन में बदलाव

उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों को लेकर प्रशासनिक जांच के बीच राज्य में वक्फ प्रशासन से जुड़े स्तर पर भी बदलाव और नई व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। यह प्रक्रिया राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद और अधिक चर्चा में आई है। इसी क्रम में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने हाल ही में संशोधित और मानकीकृत निकाहनामा तैयार किए जाने की जानकारी दी थी।

यूसीसी के अनुरूप नया निकाहनामा तैयार करने की पहल

शादाब शम्स के मुताबिक, नए निकाहनामे को उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इसके लिए यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख सदस्यों शत्रुघ्न सिंह, सुलेखा डंगवाल और मनु गौर के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित निकाहनामे में यूसीसी के तहत लागू प्रावधानों को शामिल किया जाएगा। शम्स ने बताया कि नए दस्तावेज पर ‘Under Uniform Civil Code’ का उल्लेख होगा।

बहुविवाह और निकाह हलाला को लेकर क्या कहा गया?

शादाब शम्स ने बताया कि प्रस्तावित निकाहनामे में दूसरे, तीसरे या चौथे विवाह की अनुमति देने वाले प्रावधानों को हटाया जाएगा। इसके अलावा निकाह हलाला जैसी प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में मस्जिदों, मदरसों और संबंधित वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी बोर्ड से जुड़ी है।

दुकानदारों के सामने आजीविका का सवाल

सहस्रधारा क्रॉसिंग पर कार्रवाई के बाद प्रभावित दुकानदारों ने अपने लंबे समय से चले आ रहे कारोबार और आजीविका को लेकर चिंता जताई है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की पुरानी आबादी और दुकानों के इतिहास का हवाला देते हुए प्रशासन से कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की। फिलहाल 18 दुकानों को चिह्नित किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई और किरायेदारी की स्थिति को लेकर प्रशासन के अंतिम निर्णय का इंतजार है।