मुंबई: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को उनके व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में अंतिम डिक्री पारित करते हुए कई संस्थाओं और अज्ञात लोगों को उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति पुरुषैंद्र कुमार कौरव की अदालत ने अमिताभ बच्चन की ओर से दायर मुकदमे का निपटारा करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल को नियंत्रित करने का अधिकार उसके ‘पब्लिसिटी राइट्स’ का हिस्सा है। अदालत ने माना कि बच्चन के नाम और तस्वीरों का उनकी सहमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और इससे ऐसा भ्रम पैदा हो सकता था, मानो उन्होंने संबंधित उत्पादों या सेवाओं का समर्थन किया हो।

2022 में शुरू हुई थी कानूनी लड़ाई

अमिताभ बच्चन ने अपनी पहचान के कथित अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। नवंबर 2022 में हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए एकपक्षीय रोक का आदेश दिया था। अब अदालत ने अंतिम डिक्री पारित कर उस अंतरिम आदेश को इसमें समाहित कर दिया है। मामले में ‘अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल’ नाम का मोबाइल ऐप, ‘कौन बनेगा करोड़पति’ लॉटरी के नाम पर भेजे जा रहे संदेश, अभिनेता की तस्वीर वाली सामान्य ज्ञान की किताब, टी-शर्ट, पोस्टर और उनके नाम से जुड़े डोमेन शामिल थे।

अज्ञात लोगों पर भी लागू होगा आदेश

अदालत ने इस मामले में अज्ञात आरोपितों यानी ‘जॉन डो’ के खिलाफ भी डिक्री पारित की। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट, वेबसाइट, ऐप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले ऐसे अनधिकृत इस्तेमाल में शामिल लोगों की पहचान करना हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए सुरक्षा का आदेश उन अज्ञात व्यक्तियों पर भी लागू होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि अमिताभ बच्चन की पहचान का कोई नया अनधिकृत इस्तेमाल होता है, तो उन्हें उस मामले में नए सिरे से कानूनी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता रहेगी।

चार प्रतिवादियों ने किया समझौता

मामले के चार प्रतिवादियों—रजत नागी, मनोज पब्लिकेशंस, तमाटिना और महेश पटेल—ने अमिताभ बच्चन के साथ समझौता किया। उन्होंने उनके पब्लिसिटी और प्राइवेसी राइट्स को स्वीकार किया और भविष्य में बिना स्पष्ट अनुमति उनके नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व के किसी भी पहलू का इस्तेमाल नहीं करने का भरोसा दिया।

समझौते के तहत एक प्रतिवादी ने ‘अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल’ ऐप हटाने पर सहमति जताई। एक अन्य ने अभिनेता की तस्वीर वाली सामान्य ज्ञान की किताब का प्रकाशन बंद कर दिया। पोस्टर बेचने वाले प्रतिवादी ने उनकी पहचान वाले पोस्टर की बिक्री रोक दी, जबकि ‘amitabhbachchan.in’ डोमेन के पंजीकरणकर्ता ने बताया कि डोमेन हटा दिया गया है।

बाकी प्रतिवादियों के खिलाफ भी अंतिम फैसला

अदालत के अनुसार, बाकी प्रतिवादियों को नोटिस दिए जाने के बावजूद वे न तो अदालत में पेश हुए और न ही लिखित जवाब दाखिल किया। उनका लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार पहले ही बंद किया जा चुका था। कोर्ट ने कहा कि केवल बचाव पक्ष के जवाब दाखिल न करने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 10 के तहत फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं सुनाया जाना चाहिए।

हालांकि, इस मामले में ऐसा कोई विवादित तथ्य नहीं था जिसके लिए मुकदमे की सुनवाई जरूरी होती। अदालत ने माना कि अमिताभ बच्चन से एकपक्षीय साक्ष्य पेश कराने की मांग करने से केवल वही आरोप दोहराए जाते, जो पहले ही याचिका में दर्ज थे। इसलिए शेष प्रतिवादियों के खिलाफ भी संक्षिप्त निर्णय के आधार पर अंतिम डिक्री पारित की गई।