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अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले के बाद सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए सेवा के नए अवसरों की चर्चा तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीरों का कार्यकाल बढ़ाने के निर्णय के पीछे सशस्त्र बलों से मिले सुझावों को प्रमुख वजह बताया है। उन्होंने कहा कि सेना से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह बदलाव किया गया है और इससे सैन्य बलों की क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इस बीच भारतीय सेना में अग्निवीरों को राष्ट्रीय राइफल्स (RR) की इकाइयों में तैनात करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
सरकार ने 4 नवंबर को अग्निपथ योजना में बदलाव की घोषणा की थी। नई व्यवस्था के तहत चार साल की शुरुआती सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल देने का प्रावधान किया गया है। इस अवधि के बाद निर्धारित मानकों पर खरे उतरने और संबंधित प्रक्रिया पूरी करने वाले जवानों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिल सकता है।
सेना के फीडबैक के आधार पर लिया गया फैसला
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक, अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय सशस्त्र बलों से मिले फीडबैक को ध्यान में रखकर किया गया है। उनका मानना है कि जवानों को अधिक समय तक सेवा का अवसर मिलने से सेना को प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मियों का लाभ मिलेगा।
पहले अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं की सेवा अवधि चार साल निर्धारित थी। इसके बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना पड़ता था। अब दो साल के अतिरिक्त सेवा विस्तार का विकल्प इस व्यवस्था में एक नया रास्ता खोल सकता है।
राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती की संभावना
अग्निपथ योजना में बदलाव के साथ अग्निवीरों की संभावित तैनाती को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। *हिंदुस्तान टाइम्स* की रिपोर्ट के अनुसार, सेना इस बात की समीक्षा कर रही है कि चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में शामिल किया जा सकता है या नहीं।
इस प्रस्ताव में नियमित सेवा के लिए चुने गए 25 प्रतिशत अग्निवीरों के साथ अतिरिक्त दो साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जवानों को भी शामिल किए जाने की संभावना बताई गई है। हालांकि, राष्ट्रीय राइफल्स में उनकी तैनाती को लेकर अभी अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है।
अब तक राष्ट्रीय राइफल्स से अलग रही थी व्यवस्था
राष्ट्रीय राइफल्स की संरचना दूसरी सैन्य इकाइयों से अलग है। इसमें विभिन्न रेजिमेंटों और सैन्य शाखाओं से आने वाले सैनिक शामिल होते हैं। ऐसे में अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए जवानों के प्रदर्शन और अनुभव का एक समान आधार पर मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है।
इसी वजह से अग्निवीरों को अब तक राष्ट्रीय राइफल्स की इकाइयों में तैनात करने की व्यवस्था नहीं थी। यदि नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इस व्यवस्था में बदलाव संभव है।
सरकारी नौकरियों के विकल्प पर भी पड़ सकता है असर
अग्निपथ योजना में बदलाव का असर चार साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को मिलने वाले नागरिक रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है। पहले सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों में आरक्षण या प्राथमिकता से जुड़े प्रावधान किए गए थे।
नई व्यवस्था में सेना के भीतर ही अतिरिक्त सेवा और नियमित भर्ती का विकल्प मिलने से इन नागरिक नौकरी प्रावधानों की भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन कोटों की समाप्ति और उससे जुड़े नियमों की आधिकारिक स्थिति की अलग से पुष्टि जरूरी है।
कुल मिलाकर, अग्निपथ योजना में प्रस्तावित बदलाव का मकसद अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक सेवा का अवसर देना और सैन्य जरूरतों के अनुरूप भर्ती व्यवस्था को विकसित करना बताया जा रहा है। अब यह देखना अहम होगा कि राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती के प्रस्ताव और नियमित सेवा से जुड़े नए नियमों को किस रूप में लागू किया जाता है।
