समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की अंतरिम जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आजम खान को 10 दिसंबर 2026 तक अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने टिप्पणी की कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’ मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा।
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि एक मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आते ही दोबारा गिरफ्तार किया जाना मौजूदा कार्रवाई की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति की ओर संकेत करता है। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किए जाने को लेकर गंभीर खामियां सामने आई हैं।
क्या है पूरा मामला?
आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे राहत देने के बजाय क्षेत्राधिकार वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर भेजने का आदेश भी दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 16 और 17 नवंबर को लगातार दो दिन तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), गाजियाबाद की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार पेश करने होंगे। यह राहत अगली सुनवाई की तारीख यानी 10 दिसंबर 2026 तक के लिए दी गई।
जेल से रिहाई के तुरंत बाद दोबारा गिरफ्तारी पर उठे सवाल
हाईकोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी के पूरे घटनाक्रम को अदालत के सामने रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को लंबे समय तक जेल में रखने के उद्देश्य से एक के बाद एक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिब्बल ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावना से प्रेरित बताया।
आजम खान की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की शुरुआत 8 सितंबर 2026 को हुई, जब उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान ने लखनऊ के ऐशबाग स्थित उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के एक भूखंड की बिक्री से संबंधित FIR दर्ज की। यह मामला मई 2024 में दिए गए जांच आदेश के आधार पर दर्ज किया गया था। जिस समय भूखंड का सौदा हुआ था, उस समय आजम खान हज कमेटी के अध्यक्ष थे।
इसके बाद 10 अक्टूबर 2026 को ED ने PMLA की धारा 66(2) के तहत उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर जौहर विश्वविद्यालय में कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में नई FIR दर्ज करने का अनुरोध किया। आरोप वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच सार्वजनिक धन के कथित इस्तेमाल से जुड़े थे। इस पत्र के बाद 14 अक्टूबर को रामपुर के अजीम नगर थाने में FIR दर्ज की गई।
आजम खान के वकीलों के मुताबिक, उसी दिन ED की टीम ने रामपुर जिला जेल में जाकर PMLA की धारा 50 के तहत उनका बयान भी दर्ज किया। इसके बाद 19 अक्टूबर को ED ने वर्ष 2019 के एक पुराने मामले में 29 अन्य FIR को शामिल करने के लिए परिशिष्ट जोड़ा। इनमें पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले भी थे, जिनमें आजम खान को पहले विभिन्न अदालतों से राहत मिल चुकी थी। 28 अक्टूबर को ED ने जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश भी जारी किया।
पैन कार्ड मामले में जमानत के बाद जेल के बाहर हुई गिरफ्तारी
इस पूरे घटनाक्रम में 31 अक्टूबर 2026 की तारीख महत्वपूर्ण रही। इससे एक दिन पहले, 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पैन कार्ड मामले में आजम खान की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसके बाद जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर 31 अक्टूबर की शाम करीब 7:10 बजे उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया।
आजम खान के वकीलों के अनुसार, जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही वहां मौजूद ED की टीम ने उन्हें एक पुराने ECIR मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन, 1 नवंबर को उन्हें गाजियाबाद की विशेष CBI अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कपिल सिब्बल ने इस गिरफ्तारी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने से पहले आजम खान को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए। उनके अनुसार, यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19(1) का उल्लंघन है।
सिब्बल ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पंकज बंसल, प्रबीर पुरकायस्थ, अरविंद केजरीवाल और मिहिर राजेश शाह से जुड़े फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेजों में उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय खाली छोड़ा गया था। उनके मुताबिक, इससे दस्तावेजों की तैयारी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।
ED ने क्या दी सफाई?
ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अंतरिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के समय जांच अधिकारियों ने आजम खान को गिरफ्तारी मेमो, गिरफ्तारी के आधार और उनकी कथित संलिप्तता से जुड़े कारणों की लिखित प्रतियां देने की कोशिश की थी। एजेंसी का दावा था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया।
ED के अनुसार, दस्तावेज लेने से इनकार किए जाने के बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया था। एजेंसी ने यह भी कहा कि अगले दिन ट्रायल कोर्ट में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खान ने विरोध दर्ज कराने के बाद संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए थे।
एसवी राजू ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान और PMLA के तहत निर्धारित सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। ED का कहना था कि गिरफ्तारी को अवैध बताने का आधार नहीं बनता और आजम खान को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने किन तथ्यों पर जताई आपत्ति?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच की। अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने का स्थान, तारीख और समय दर्ज नहीं था। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को WhatsApp और ईमेल के जरिए गिरफ्तारी की सूचना भेजी गई थी, लेकिन उन संदेशों के साथ गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
अदालत ने ED के उस दावे पर भी सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी और आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया था। हाईकोर्ट के सामने ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारियों को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश करते और आजम खान को उन्हें लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया हो। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि 1 नवंबर को दाखिल रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं था।
इन परिस्थितियों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं। अदालत ने ED की दलीलों पर अंतिम गुण-दोष के आधार पर विचार किए जाने की जरूरत भी बताई और तब तक आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा?
ED ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन शीर्ष अदालत ने फिलहाल अंतरिम राहत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की टिप्पणी के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई पर नजर रहेगी।
इस विवाद में मुख्य सवाल आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया और PMLA के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों के पालन का है। एक तरफ ED का दावा है कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई, वहीं हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड में खामियां पाते हुए अंतरिम राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ED की दलीलों पर शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है। फिलहाल हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत आदेश प्रभावी है और इसे अंतिम राहत या मामले में आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
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