नई दिल्ली: हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 के दौरान इटली के एक राजनीतिक नेता द्वारा बीजेपी के खिलाफ 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में बयान देने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर संबंधित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने और पूरे आयोजन की स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) से जांच कराने की मांग की गई है।

याचिका में इटली की पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (Party of European Socialists) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक (Giacomo Filibeck) के 14 नवंबर को दिए गए कथित बयानों को आधार बनाया गया है। आरोप है कि उन्होंने समिट के दौरान 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का समर्थन किया।

राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन में दिया था बयान

याचिका के साथ संलग्न वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक, फिलिबेक ने कहा था, "हम भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए राहुल गांधी और भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।" एक अन्य बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत की लोकतांत्रिक नींव रखी और आज वह उसकी रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर के प्रगतिशील विचारों वाले लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये टिप्पणियां किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सामान्य भागीदारी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि द्वारा भारत के घरेलू राजनीतिक अभियान का समर्थन करने के समान थीं।

विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा और अनुमति पर भी उठाए सवाल

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी गाइडलाइंस का भी हवाला दिया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉन्फ्रेंस वीजा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों का उद्देश्य संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में हिस्सा लेना होना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक या सामाजिक रूप से संवेदनशील विषयों से जुड़े आयोजनों में विदेशी नागरिकों की भागीदारी को लेकर कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं। ऐसे में फिलिबेक को जारी किए गए वीजा की श्रेणी, उसकी शर्तों और समिट में शामिल होने के लिए दी गई मंजूरियों की जांच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT जांच की मांग

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने की मांग की है। इस टीम को भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों, वीजा शर्तों और सरकारी अधिकारियों तथा आयोजकों की भूमिका की जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा, याचिका में संबंधित दस्तावेजों, आधिकारिक संवाद और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब से वीडियो हटाने की मांग

याचिका में सोशल मीडिया कंपनियों को भी पक्षकार बनाते हुए संबंधित वीडियो हटाने की मांग की गई है। इसके तहत मेटा (Meta) को फेसबुक और इंस्टाग्राम से चिह्नित वीडियो हटाने, एक्स कॉर्प (X Corp.) को एक्स से सामग्री हटाने और गूगल को यूट्यूब पर उन वीडियो तक पहुंच बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि संबंधित वीडियो के मूल संस्करण, यूआरएल, अकाउंट की जानकारी, अपलोड का समय, मेटाडेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। हालांकि, याचिका में स्पष्ट किया गया है कि इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सामान्य प्रतिबंध लगाना नहीं है। मांग केवल उन विशिष्ट वीडियो को हटाने तक सीमित है, जिनकी पहचान याचिका में की गई है।

तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी की मांग

मुख्य याचिका में तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार और समिट के आयोजकों से भविष्य में ऐसे आयोजनों में विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी का इस्तेमाल भारतीय घरेलू राजनीति में किसी दल विशेष के समर्थन या विरोध के लिए नहीं होने देने का आश्वासन मांगा गया है।

गौरतलब है कि दो दिवसीय भारत समिट का आयोजन 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुआ था। इसमें 70 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी शामिल थे। समिट में वैश्विक शांति, आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस आयोजन से जुड़े भारतीय राजनीतिक नेताओं में शामिल थे और उन्होंने समापन सत्र को संबोधित किया था।