नई दिल्ली: कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए नोटबंदी और कथित 'वोटबंदी' को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि 2016 में नोटबंदी के जरिए लोगों की कमाई और आजीविका पर चोट की गई थी, जबकि अब कथित वोट चोरी के जरिए उनके मतदान के अधिकार और आवाज को कमजोर किया जा रहा है।
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर चुनाव के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराने की जनता की ताकत कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट साझा कर कहा कि सत्ता के अहंकार में सरकार ने पहले लोगों की कमाई और आजीविका पर हमला किया था और अब उनके वोट तथा आवाज पर हमला किया जा रहा है।
पहले नोटबंदी ने आम आदमी की जेब और रोज़गार पर चोट की थी, अब वोटबंदी उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर चोट कर रही है। नोटबंदी और वोटबंदी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तब सत्ता के अहंकार में जनता की कमाई और आजीविका पर चोट हुई थी, अब उसके वोट और आवाज़ पर चोट हो रही है।
वोट चोरी सिर्फ चुनाव में गड़बड़ी का मामला नहीं है। यह पीएम-एचएम की जुगलबंदी द्वारा जनता के अधिकार, उसकी आवाज़ और सरकार को जवाबदेह बनाने की ताकत पर बड़ा हमला है।
लोकतंत्र में गरीबों, मज़दूरों, किसानों, वंचितों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के पास अपनी बात मनवाने का सबसे बड़ा हथियार उनका वोट ही है। इसी वोट के डर से सरकारें जनता की सुनती हैं, अपनी नीतियों के परिणामों की परवाह करती हैं और चुनाव में जवाब देने के लिए मजबूर होती हैं।
लेकिन जब सरकार को जनता के जनादेश की परवाह नहीं रहती, जब उसे लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए उसे आम लोगों की नाराज़गी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तब उसकी नीतियों में भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा अहंकार दिखाई देने लगता है।
फिर दो मित्र पूँजीपतियों के कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता मिलती है, आम आदमी महँगाई से जूझता है, युवा रोज़गार के लिए भटकता है, किसान अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है और ग्रामीण मज़दूर की रोज़गार गारंटी कमजोर की जाती है। गरीब और मध्यम वर्ग पर जनविरोधी नीतियों का बोझ पड़ता है, लेकिन सरकार जवाबदेही की चिंता ही नहीं करती।
यही वोट चोरी से हक़ चोरी तक का रास्ता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह सालों में देश के हर वर्ग के साथ बार-बार यही हुआ है।
महँगाई से जेब पर चोट।
बेरोज़गारी से युवाओं के भविष्य पर चोट।
मनरेगा की जगह नई व्यवस्था से ग्रामीण मज़दूर के रोज़गार के अधिकार पर चोट।
कॉरपोरेट चंदे और नीतिगत प्राथमिकताओं से आम नागरिक की आवाज़ पर चोट।
और वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर सरकार चुनने तथा उससे जवाब मांगने के अधिकार पर चोट।
वोट सिर्फ सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। यह सरकार को जवाबदेह बनाने का अधिकार है। गरीब का राशन, मज़दूर का काम, युवा का रोज़गार, किसान की आमदनी और मध्यम वर्ग की बचत, इन सब पर सरकार से जवाब मांगने की ताकत भी इसी वोट से आती है।
जब वोट की ताकत कमजोर होती है, तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कमजोर पड़ती है। और जब जवाबदेही खत्म होती है, तो सत्ता का अहंकार बढ़ता है।
इसलिए हमारे लिए यह लड़ाई सिर्फ वोट बचाने की नहीं, हर नागरिक का हक़ बचाने की है।
नोटबंदी से वोटबंदी तक,
वोट चोरी से हक़ चोरी तक,
जनादेश की चोरी से जवाबदेही की चोरी तक!
वोट चोर गद्दी छोड़!
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 19, 2026
'वोट चोरी' को बताया नागरिकों के अधिकारों पर हमला
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कथित वोट चोरी जनता के अधिकारों, आवाज और सरकार से जवाब मांगने की क्षमता पर बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, वंचित समुदायों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए वोट सबसे शक्तिशाली हथियार है।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, चुनाव हारने का डर सरकारों को जनता की समस्याएं सुनने और अपनी नीतियों के लिए जवाबदेह बने रहने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार अब जनादेश और लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं ले रही है।
महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर भी घेरा
कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकारी नीतियों का फायदा कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट हितों को मिल रहा है, जबकि आम लोग महंगाई से परेशान हैं और युवाओं को रोजगार के अवसरों की तलाश है।
उन्होंने किसानों की मांगों, ग्रामीण मजदूरों के रोजगार और मनरेगा से जुड़े बदलावों का भी जिक्र किया। रमेश ने दावा किया कि इन बदलावों से ग्रामीण श्रमिकों के रोजगार के अधिकार कमजोर हुए हैं। उन्होंने कॉरपोरेट चंदे और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को भी आम नागरिकों की आवाज कमजोर होने से जोड़ा।
"From demonetisation to votebandi, from vote theft to theft of rights": Jairam Ramesh targets Modi govt over alleged electoral irregularities
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#votebandi #Jairamramesh #Congress #narendramodi https://t.co/SSfMvPXFA0
— ANI Digital (@ani_digital) November 19, 2026
मतदाता सूची से नाम हटाने पर उठाए सवाल
जयराम रमेश ने मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से नाम हटने पर नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनने और सरकार से जवाब मांगने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राशन, रोजगार, किसानों की आय और मध्यम वर्ग की बचत जैसे मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाने का माध्यम भी है।
कांग्रेस का नारा- 'वोट चोर, गद्दी छोड़'
कांग्रेस नेता ने अपने बयान के अंत में कहा कि जब वोट की ताकत कमजोर होती है, तो सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही भी घटती है। उनके मुताबिक, जवाबदेही खत्म होने से सत्ता का अहंकार बढ़ता है। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई केवल वोट बचाने की नहीं, बल्कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने की है। इसी संदेश के साथ उन्होंने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा दोहराया।
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