प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नशे की बढ़ती समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे जड़ से खत्म करने का आह्वान किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब देश नक्सलवाद जैसी चुनौती से मुकाबला कर सकता है, तो नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। युवाओं को नशे से बचाना सरकार और समाज दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है।

करीब साढ़े तीन घंटे चली मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबी उन्मूलन, नशे की समस्या, नक्सलवाद और वित्तीय सशक्तीकरण जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां दी गईं। प्रधानमंत्री ने इन विषयों पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियों को बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों पर लगातार काम करने की जरूरत बताई।

'नशे को जड़ से खत्म करना होगा'

बैठक में नशे की समस्या का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को इसकी गिरफ्त से बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करने का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में सफलता मिल सकती है, तो नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि नशे के नेटवर्क और इसके प्रसार को रोकने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को स्थायी बनाए रखना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा, ताकि देश में नक्सलवाद दोबारा पैर न पसार सके।

50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का उल्लेख

मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीबी कम करने के प्रयासों और सरकार की योजनाओं के प्रभाव पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई। प्रधानमंत्री ने 2014 में सरकार बनने के समय की अपनी बात याद करते हुए कहा कि उन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी।

बैठक में दी गई प्रस्तुति के अनुसार, करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसमें विश्व बैंक की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जो परिवार गरीबी से बाहर आए हैं, उन्हें दोबारा आर्थिक संकट में जाने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।

इस प्रस्तुति में वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन सहित 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं ने गरीब परिवारों के जीवन में किस तरह बदलाव लाने में मदद की है।

आवास से लेकर बैंकिंग तक योजनाओं की समीक्षा

गरीबी से बाहर निकालने के प्रयासों पर हुई प्रस्तुति में प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, उज्ज्वला योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), डिजिटल सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं का उल्लेख किया गया।

बैठक में बताया गया कि इन योजनाओं के जरिए लोगों को आवास, स्वच्छ ईंधन, पेयजल और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिली है। जनधन योजना के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने और सरकारी सहायता सीधे खातों में पहुंचने को भी वित्तीय सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया।

बचत की आदत को भारतीय समाज की ताकत बताया

प्रधानमंत्री ने बैठक में लोगों के बीच बचत की संस्कृति को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की पहचान बचत करने की आदत रही है। आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सशक्तीकरण के लिए यह आदत भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगी।

उन्होंने लोगों को खर्च के साथ बचत पर ध्यान देने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री के मुताबिक, परिवारों की आर्थिक मजबूती और भविष्य की सुरक्षा के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी है।

तीन प्रस्तुतियों में योजनाओं और सुधारों की प्रगति पर चर्चा

मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल तीन अहम प्रस्तुतियां दी गईं। इनमें गरीबी कम करने के प्रयासों के साथ नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और जनधन योजना के जरिए वित्तीय सशक्तीकरण पर भी जानकारी साझा की गई। सितंबर में हुई चिंतन बैठक के दौरान तय किए गए लक्ष्यों और सुधारों की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

आसियान बैठक से देर रात लौटने के बाद प्रधानमंत्री बुधवार सुबह सीधे भारत मंडपम पहुंचे और मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल हुए।

बैठक में दिए गए संदेशों से साफ है कि सरकार के सामने गरीबी से बाहर आए परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने, नक्सलवाद की वापसी रोकने और युवाओं को नशे से बचाने जैसी चुनौतियां प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों पर निरंतर प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया।